Sh. Chand v. State (N.C.T.) Delhi & Ors.

1. अनुमति प्रदान

2. यह अपीलें Crl. M. C. No. 2757/2018 में Crl. M. A. No. 49292/2018 में ददल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ददनाांक 10.12.2018 को पाररि हुए अांतिम तनर्णय एवां आदेश क े ववरुद्ध तनदेशशि होिी हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलार्थी द्वारा दायर ककए आवेदन को ख़ाररि ककया र्था |

3. इन अपीलों क े तनपटान हेिु क ु छ िथ्यों को यहााँ नीचे उल्लेख करने की आवश्यकिा है, जिसमें एक छोटा िथ्य है |

4. अपीलार्थी बििली का एक उपभोक्िा र्था | इसशलए उसने अपने व्यावसातयक पररसर हेिु प्रत्यर्थी सां. 2 - िी.एस.ई.एस. रािधानी पावर शलशमटेड (अि से िी.एस.ई.एस. कहा िाएगा) से एक बििली का कनेक्शन शलया |

5. प्रत्यर्थी सां. 2 - िी.एस.ई.एस. ने अपीलार्थी को ददनाांक 22.09.2014 को 3,54,598.21/- रुपये का बििली खपि करने का बिल भेिा | िी.एस.ई.एस. क े अनुसार, अपीलार्थी ने बििली की चोरी की र्थी और पिा चलने पर, प्रश्नगि बिल अपीलार्थी को भेिा गया र्था |

6. चाँकक अपीलार्थी बिल की रकम अदा करने में असफल रहा, िी.एस.ई.एस. ने उसक े ववरुद्ध बििली अधधतनयम, 2003 (अि से ‘अधधतनयम’ कहा िाएगा) की धारा 135 क े िहि प्रर्थम इत्तला ररपोटण दिण की िर्था अधधतनयम क े िहि बििली चोरी क े दोष हेिु अपीलार्थी क े अशभयोिन की मााँग की| इसको दांड प्रकिया सांदहिा 1973, की धारा 41 क े िहि (अि से “Crl. P.C.” कहा िायेगा) ददए नोदटस क े द्वारा भी अनुसरर् ककया गया |

7. हााँलाकक, अपीलार्थी और िी.एस.ई.एस. ने मामले को 11.02.2018 को आयोजिि ववशेष लोक अदालि में क ु ल 1,60,000/- रूपये की क ु ल राशश पर समझौिा कर शलया र्था | िदानुसार लोक अदालि द्वारा 11.02.2018 को एक आदेश पाररि ककया गया | अपीलार्थी क े अनुसार उसने सहमति रकम को दो ककश्िों में िमा करा ददया र्था |

8. अपीलार्थी ने इसशलए ददल्ली उच्च न्यायालय में दांड प्रकिया सांदहिा की धारा 482 क े िहि एक याधचका दायर की जिसमें िी.एस.ई.एस. द्वारा उस पर उपरोक्ि वववाद से सम्िांधधि दिण की गई प्रर्थम इत्तला ररपोटण को रद्द करने हेिु मााँग की गई र्थी |

9. आक्षेवपि आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने याधचका को ख़ाररि कर ददया जिसने इस न्यायालय में ववशेष अनुमति द्वारा इन अपीलों को अपीलार्थी (उपभोक्िा) द्वारा दायर करने हेिु िढ़ावा ददया है |

10. अपीलार्थी क े फ़ाजिल अधधवक्िा श्री वी.क े.शमाण और प्रत्यर्थी सां.-1 क े फ़ाजिल सहायक सोशलशसटर िनरल श्री क े.एम.नटराि और प्रत्यर्थी सां. 2- िी.एस.ई.एस. क े फ़ाजिल अधधवक्िा श्री सोनल िैन को सुना गया |

11. अपीलार्थी (उपभोक्िा) क े फ़ाजिल अधधवक्िा ने लोक अदालि क े ददनाांक 11.02.2018 क े आदेश (सांलग्नक पी-5) की शिण (iii) को ििािे हुए यह प्रतिवाद ककया कक, पक्षों क े िीच हुए समझौिे में िी.एस.ई.एस. ने यह माना र्था कक, वह अपीलार्थी क े ववरुद्द उनक े द्वारा दायर ककये सभी मामलों, प्रर्थम इत्तला ररपोटण और दाजडडक मामले को िो उसक े ववरुद्द िी.एस.ई.एस ने दायर ककये हैं, सभी को, लोक अदालि में हुए समझौिे की शिों क े अनुसार ही तनपटाया िाएगा |

12. प्रतिउत्तर में, प्रत्यर्थी सां.[2] - िी.एस.ई.एस. क े अधधवक्िा ने यह प्रतिवाद ककया कक, प्रश्नगि मुद्दे को अधधतनयम की धारा 152 की आवश्यकिाओां क े मद्देनिर ही तनर्र्णि ककया िाए |

13. पक्षकारों क े अधधवक्िाओां को सुनने और मामले क े ररकॉडण की िााँच क े िाद, हम अपीलों को मांिर करिे हैं और आक्षेवपि आदेश को अपास्ि करिे हुए मामले को अधधतनयम की धारा 152 क े प्रावधानों को ध्यान में रखिे हुए याधचका को पुनः तनर्र्णि करने हेिु उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेवषि करिे हैं |

14. िैसा कक प्रत्यर्थी सां.-1 क े फ़ाजिल सहायक सोशलशसटर िनरल श्री क े.एक.नटराि द्वारा सही इांधगि ककया गया, कक, प्रश्नगि मुद्दे को अधधतनयम की धारा 152, िो अधधतनयम क े िहि अपराधों क े शमन से सम्िांधधि हैं, क े अनुसार ववतनजश्चि ककया िाना चादहए|

15. चांकक हमने देखा कक, उच्च न्यायालय ने अधधतनयम की धारा 152, क े मद्देनिर मुद्दे को नहीां िााँचा, इसशलए हम मामले को अधधतनयम की धारा 152 क े प्रावधानों को ध्यान में रखिे हुए इस मुद्दे को पुनः परीक्षर् करने हेिु उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेवषि करिे हैं िर्था कानन क े अनुसार उसमें सजम्मशलि िथ्यों पर मामले की आवश्यकिानुसार उधचि आदेशों को पाररि करें |