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आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार
आपराधिक अपील संख्या 127/2020
(विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 7390/2019)
यशिता साहू ... अपीलकर्ता
बनाम
राजस्थान राज्य और अन्य ...प्रतिवादी
निर्णय
दीपक गुप्ता, न्यायाधीश
JUDGMENT
1. अनुमति दी गई।
2. यशिता साहू (इसक े बाद पत्नी क े रूप में संदर्भित) और वरुण वर्मा (इसक े बाद पति क े रूप में संदर्भित) ने भारत में दिनांक 30.05.2016 को शादी की। पति पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका (बाद में यूएसए क े रूप में संदर्भित) में काम कर रहा था। पत्नी पति क े साथ दिनांक 17.07.2016 को यूएसए चली गई। दिनांक 03.05.2017 को इस युगल क े कियारा वर्मा नाम की एक बेटी का जन्म हुआ। वह यूएसए की नागरिक है। पति और पत्नी क े बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए और उन्होंने एक-दूसरे पर तरह-तरह क े आरोप-प्रत्यारोप लगाए। पत्नी ने दिनांक 25.08.2018 को नोरफोक जुवेनाइल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (इसक े बाद नोरफोक कोर्ट क े रूप में संदर्भित) में एक आपातकालीन सुरक्षा आदेश क े लिए आवेदन किया, अपनी सुरक्षा क े लिए प्रार्थना की और पति क े खिलाफ एकतरफा प्रारंभिक संरक्षण आदेश पारित किया गया। इसक े बाद, दिनांक 29.08.2018 को, पत्नी ने उसी न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें नाबालिग बच्चे की एकमात्र अभिरक्षा की मांग की गई थी। उसने यह प्रार्थना करते हुए एक याचिका भी दायर की कि पति को उसे और नाबालिग बच्चे को आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया जाए। पक्षों क े बीच हुए समझौते क े संदर्भ में उक्त न्यायालय ने दिनांक 26.09.2018 को एक आदेश पारित किया। यह समझौता आदेश का हिस्सा है और निम्नानुसार है: "पिता अक्टूबर, 2018 और नवंबर, 2018 क े लिए वैवाहिक निवास पर किराए और उपयोगिताओं का भुगतान जारी रखेंगे। पिता एक अधिक ृ त कब्जेदार या पट्टाधारक क े रूप में मां को पट्टे में जोड़ देंगे। पिता को अक्टूबर और नवंबर, 2018 क े लिए 150 प्रति सप्ताह और दिसम्बर 2018 में प्रति सप्ताह क े लिए 200 मां को बच्चे क े सहयोग क े लिए अदा करने होंगे। पक्षकारों को एक उपाय तक पहुंचने क े लिए मिलकर काम करना होगा कि नवंबर, 2018 क े बाद से वैवाहिक निवास पर कौन रहेगा। माँ अपने शैक्षिक और व्यावसायिक अनुभव क े अनुरूप रोजगार की तलाश करें। माता और पिता क े पास नाबालिग बच्चे की संयुक्त कानूनी हिरासत है और बच्चे क े पिता की साझा शारीरिक हिरासत गुरुवार सितंबर, 27, 2018 @ दोपहर से शनिवार 29 सितंबर, 2018 @ दोपहर तक रहेगी। इसक े बाद, पक्षकारों को पालन-पोषण का समय निम्नानुसार साझा करना होगा: माँ हर दूसरे सप्ताह में शनिवार @ दोपहर से बुधवार @ दोपहर तक और वैकल्पिक सप्ताह में शनिवार @ दोपहर से मंगलवार @ दोपहर तक बच्चे को रखेगी। पिता क े पास पालन-पोषण का समय बुधवार @ दोपहर से शनिवार तक और वैकल्पिक सप्ताह में मंगलवार @ दोपहर से शनिवार @ दोपहर तक होगा (अर्थात प्रत्येक माता-पिता क े लिए स्विचिंग सप्ताह में 4 दिन, 3 दिन की छ ु ट्टी) माता-पिता एक-दूसरे को उचित नोटिस पर प्रति शाम कम से कम 5 मिनट क े लिए बच्चे क े साथ व्हाट्सएप कॉल करने की अनुमति देंगे। बच्चे क े आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने क े लिए माता-पिता तीसरे तटस्थ पक्ष का उपयोग करेंगे। पक्षकार एक-दूसरे और तीसरे पक्ष क े साथ सहयोग करेंगे यदि दोपहर में बच्चे का अंतरण संभव नहीं हआ तो सभी पक्षकार अपने पासपोर्ट, बच्चे क े पासपोर्ट सहित, गार्जियन एड लिटेन को सरेंडर कर देंगी। दिनांक 1 दिसंबर, 2018 तक माता को वैवाहिक निवास पर निवास करना होगा, जिसक े बाद या तो माता परिसर को खाली कर देगी या उसक े बाद किराए और उपयोगिताओं की पूरी जिम्मेदारी ले लेगी।" इस आदेश क े अनुसार, अन्य बातों क े अलावा, पति को किराए क े परिसर में पत्नी को अधिक ृ त पट्टाधारक क े रूप में जोड़ना था और उन्हें अक्टूबर और नवंबर, 2018 क े महीनों क े लिए प्रति सप्ताह $150 की दर से बच्चे को साप्ताहिक सहायता और दिसंबर, 2018 क े महीने क े लिए प्रति सप्ताह $200 का भुगतान करना था। बच्चे की संयुक्त, कानूनी हिरासत और साझा शारीरिक हिरासत माता-पिता को दी गई थी। प्रत्येक माता-पिता को अलग-अलग पालन- पोषण का समय दिया जाता है। समझौते क े अनुसार उचित नोटिस क े बाद बच्चे को व्हाट्सएप कॉल करक े दूसरे माता-पिता से बात करने की भी अनुमति थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पक्षकार एक-दूसरे क े साथ सहयोग करेंगी और तटस्थ तृतीय पक्ष की सहायता से सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करेंगी। यदि कोई समझौता संभव नहीं था, तो उन्हें बच्चे क े पासपोर्ट सहित अपने पासपोर्ट को अभिभावक एड लिट को सरेंडर करना था। पत्नी को 1 दिसंबर, 2018 तक वैवाहिक निवास में रहने का निर्देश दिया गया था, जिसक े बाद उसे परिसर खाली करना पड़ा या किराए और उपयोगिताओं की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ी।
3. हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि पत्नी, बच्चे क े साथ यूएसए छोड़कर दिनांक 30.09.2018 को अर्थात् दिनांक 26.09.2018 क े बाद और 01.10.2018 से पहले भारत आई, जो कि नोरफोक कोर्ट क े समक्ष अगली तारीख तय की गई थी।
4. पति को यह पता चलने पर कि उसकी पत्नी अपने बच्चे क े साथ अमेरिका छोड़कर भारत आ गई है, उसने दिनांक 02.10.2019 को नॉरफ़ॉक कोर्ट क े समक्ष आपातकालीन राहत क े लिए याचिका दायर की। पति क े पक्ष में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जिसक े तहत नॉरफ़ॉक कोर्ट ने पति को बच्चे की एकमात्र कानूनी और शारीरिक हिरासत दी और पत्नी को बच्चे क े साथ यूएसए लौटने का निर्देश दिया। नोरफोक कोर्ट क े आदेश दिनांक 26.09.2018 का उल्लंघन करने पर पत्नी क े खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था।
5. पति ने अपने नाबालिग बच्चे को पेश करने क े लिए राजस्थान उच्च न्यायालय क े समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने क े लिए एक याचिका भी दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.07.2019 क े आक्षेपित निर्णय द्वारा पत्नी को 6 सप्ताह की अवधि क े भीतर अपनी नाबालिग बेटी क े साथ यूएसए लौटने का निर्देश दिया, ताकि यूएसए में न्यायिक अदालत पहले से लंबित कार्यवाही में इस संबंध में आगे क े आदेश पारित कर सक े । पति को निर्देश दिया गया कि वह पत्नी और नाबालिग बच्चे और किसी साथी क े रहने और आने-जाने की सभी व्यवस्था करे। यह भी निर्देश दिया गया कि यदि पत्नी पति क े घर में रहने की इच्छ ु क नहीं है, तो याचिकाकर्ता पति उचित कीमत पर उसकी पसंद क े स्थान पर उसक े रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।
6. राजस्थान उच्च न्यायालय क े इस फ ै सले से व्यथित होकर पत्नी ने वर्तमान अपील दायर की है।
7. हमने सुश्री मालविका राजकोटिया, अपीलकर्ता क े विद्वान वकील और श्री प्रभजीत जौहर, उत्तरदाताओं क े विद्वान वकील को विस्तार से सुना है। दोनों पक्षों की ओर से हमारे समक्ष कई आपत्तियां उठाई गई हैं। सुश्री राजकोटिया द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बच्चे की अभिरक्षा क े लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट नहीं होगी क्योंकि उसे अवैध रूप से हिरासत में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चा उस मां की हिरासत में था जो प्राक ृ तिक अभिभावक है। उसने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने पत्नी को यूएसए की यात्रा करने का निर्देश देकर गलती की है। उसका अगला तर्क यह है कि बच्चा क े वल ढाई साल का है और इसक े अलावा एक लड़की होने क े नाते मां की देखभाल, ध्यान और सुरक्षा की आवश्यकता होती है और इसलिए, यह बच्चे क े हित में है कि उसे मां की हिरासत में रखा जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉरफ़ॉक कोर्ट क े समक्ष कार्यवाही क े संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि पत्नी अंग्रेजी क े ज्ञान की कमी क े कारण नॉरफ़ॉक कोर्ट क े समक्ष कार्यवाही को समझने में असमर्थ थी और वह भी अमेरिकी लहजे में बोली जाती थी। उसने यह भी प्रस्तुत किया कि पत्नी को प्रदान की गई कानूनी सहायता एक वकील की थी, जो एक 'कोक े शियान पुरुष' था, जिसका अर्थ है कि दोनों क े बीच संवाद की कमी थी। यह भी तर्क दिया गया है कि पत्नी ने कथित सहमति आदेश पर ईमेल दिनांक 28.09.2018 क े माध्यम से आपत्ति जताई थी। वह यह भी प्रस्तुत करती है कि नोरफोक कोर्ट द्वारा पारित आदेश पक्षकारों, विशेष रूप से पत्नी पर बाध्यकारी नहीं है और बच्चे क े बड़े हित में पति द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय क े समक्ष दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए था। सुश्री राजकोटिया द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि पति वर्क परमिट क े आधार पर यूएसए में काम कर रहा है, जो क े वल 2020 तक वैध है और अगर उसका वीजा / वर्क परमिट नहीं बढ़ाया गया तो पत्नी और बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।
8. दूसरी ओर, श्री जौहर का तर्क है कि यह पत्नी थी, जिसने नॉरफ़ॉक में अदालत का दरवाजा खटखटाया और, समझौते क े द्वारा, माता-पिता दोनों को साझा पालन-पोषण देने का आदेश पारित किया गया। पत्नी को विशेष रूप से निर्देशित किया गया था कि वह न तो यूएसए छोड़े और न ही बच्चे को यूएसए से बाहर ले जाए, लेकिन उसने न्यायिक अदालत क े आदेशों का उल्लंघन किया है, जिसक े अधिकार क्षेत्र काे स्वयं पत्नी ने आह्वान किया था। उनक े अनुसार पत्नी को किसी दूसरे देश की अदालत द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करने और फिर भारतीय अदालतों में सुरक्षा की मांग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इस आधुनिक युग में यह पालन-पोषण का एक सर्वविदित सिद्धांत है कि एक पिता भी नाबालिग बेटी क े लिए एक उपयुक्त प्राक ृ तिक अभिभावक हो सकता है। अंत में, उन्होंने कहा कि पति को पत्नी को तलाक देने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसका इरादा बच्चे और पत्नी क े साथ रहने का है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अगर पत्नी बच्चे क े साथ अमेरिका आती है तो पति पत्नी और बच्चे क े ठहरने और यात्रा की सभी व्यवस्था करने को तैयार है। क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पोषणीय है?
9. यह आग्रह करने क े लिए बहुत देर हो चुकी है कि यदि बच्चा किसी अन्य माता-पिता की हिरासत में है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट बनाए रखने योग्य नहीं है। इस संबंध में कानून समय क े साथ बहुत विकसित हुआ है लेकिन अब यह एक निश्चित स्थिति है कि अदालत बच्चे क े सर्वोत्तम हित क े लिए अपने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकती है। यह एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम अरवंद एम. दिनशॉ व अन्य (1987)1 SCC 42, निथ्या आनंद राघवन बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य (2017) 8 SCC 454 और लहरी सखामुरी बनाम सोभन कोडाली व अन्य (2019) 7 SCC 311 में किया गया है। इन सभी मामलों में रिट याचिकाओं पर विचार किया गया। इसलिए, हम अपीलकर्ता की पत्नी क े इस तर्क को खारिज करते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय क े समक्ष रिट याचिका पोषणीय नहीं थी।
10. हमें इस संबंध में सभी निर्णयों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नित्य आनंद राघवन (उपरोक्त) क े फ ै सले से निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा: "46. उच्च न्यायालय किसी दिए गए मामले में एक नाबालिग बच्चे क े संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की याचिका पर विचार करते समय, बच्चे की वापसी का निर्देश दे सकता है या सभी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए बच्चे की हिरासत को बदलने से इनकार कर सकता है। तथ्य और परिस्थितियाँ, जिसमें ऊपर उल्लिखित कानूनी स्थिति भी शामिल है। एक बार फिर, हम यह जोड़ने की जल्दबाजी कर सकते हैं कि प्रत्येक मामले में अदालत का निर्णय, बच्चे क े कल्याण पर विचार करते हुए उसक े सामने लाए गए मामले क े तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर निर्भर होना चाहिए, जो सर्वोपरि है। विदेशी अदालत क े आदेश को बच्चे क े कल्याण क े लिए झुकना चाहिए। इसक े अलावा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क े उपाय का उपयोग किसी विदेशी न्यायालय द्वारा उसक े अधिकार क्षेत्र क े भीतर किसी व्यक्ति क े खिलाफ दिए गए निर्देशों क े क े वल प्रवर्तन क े लिए नहीं किया जा सकता है और उस क्षेत्राधिकार को निष्पादन न्यायालय में परिवर्तित कर सकता है। निस्संदेह, रिट याचिकाकर्ता ऐसे अन्य उपाय का सहारा ले सकता है जो विदेशी अदालत द्वारा पारित आदेश को लागू करने क े लिए कानून में अनुमत हो सकते हैं या किसी भी अन्य कार्यवाही का सहारा लेने क े लिए जो बच्चे की हिरासत क े लिए भारतीय न्यायालय क े समक्ष कानूनी रूप से अनुमत हो सकती है, यदि ऐसी सलाह दी जाती है।
47. पूर्वोक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, उच्च न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या नाबालिग किसी अन्य व्यक्ति की वैध या गैरकानूनी हिरासत में है (रिट याचिका में नामित निजी प्रतिवादी)…”
11. इसक े अलावा, कनिका गोयल बनाम दिल्ली राज्य क े मामले में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: "34. जैसा कि इस न्यायालय क े हाल क े निर्णयों में व्याख्या की गई है, इस मुद्दे को नाबालिग बच्चे की हिरासत का दावा करने वाले पक्षों क े अधिकारों क े आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए लेकिन ध्यान लगातार इस बात पर रहना चाहिए कि क्या अवयस्क बच्चे क े सर्वोत्तम हित का तथ्य मूल देश वापस जाना है या अन्यथा है। तथ्य यह है कि अवयस्क बच्चे की अपने मूल देश में वापसी पर बेहतर संभावनाएँ होंगी, अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा प्रदान करने क े लिए एक ठोस कार्यवाही में एक प्रासंगिक पहलू हो सकता है लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में प्रारंभिक मुद्दों की जांच करने क े लिए निर्णायक नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क े प्रयोजन क े लिए, न्यायालय को अवयस्क बच्चे क े मूल देश से निकाले जाने की परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए और विदेशी वातावरण, भाषा, रीति-रिवाज आदि का सामना करने क े लिए एक जगह ले जाया जाता है, जो उसक े समग्र विकास और संवारने में बाधा डालता है और क्या वहां निरंतरता हानिकारक होगी…”
12. वर्तमान मामले में चूंकि पत्नी संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक अदालत क े आदेशों का उल्लंघन करते हुए नाबालिग को भारत ले आई, बच्चे की उसकी हिरासत को सख्ती से कानूनी नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, हम अपीलकर्ता क े विद्वान वकील से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय अपीलकर्ता की पत्नी को यूएसए जाने का निर्देश नहीं दे सकता था। पत्नी बालिग है और कोई भी अदालत उसे ऐसी जगह रहने क े लिए बाध्य नहीं कर सकती जहां वह नहीं रहना चाहती। एक बच्चे की कस्टडी एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक बच्चे की कस्टडी क े मुद्दे को तय करते हुए भी, हमारा स्पष्ट विचार है कि वयस्क पति या पत्नी को रिट क्षेत्राधिकार में दूसरे तनावग्रस्त पति या पत्नी क े साथ रहने क े लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। न्यायालयों की समिति
13. तेजी से सिक ु ड़ती दुनिया में जहां वयस्क विवाह करते हैं और एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित हो जाते हैं, वहां अधिकार क्षेत्र क े मुद्दे बढ़ रहे हैं कि किस देश की अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा। कई मामलों में क्षेत्राधिकार दो देशों में निहित हो सकता है। यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और इसे सावधानी और संवेदनशीलता क े साथ निपटाया जाना चाहिए। हालांकि बच्चे का हित अत्यंत महत्वपूर्ण है और वास्तव में सर्वोपरि महत्व का है, एक क्षेत्राधिकार क े न्यायालयों को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय क े आदेशों का सम्मान करना चाहिए, भले ही वह उसक े क्षेत्र से बाहर हो। जब एक माता-पिता द्वारा बच्चे को एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है, विशेष रूप से अदालत द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करते हुए, जिस देश में बच्चे को निकाला जाता है, उसे हिरासत क े प्रश्न पर विचार करना चाहिए और तय करें कि क्या अदालत को बच्चे की हिरासत क े सवाल पर एक विस्तृत जांच करनी चाहिए या माता-पिता को अधिकार क्षेत्र में बच्चे की हिरासत वापस करने का आदेश देते हुए मामले को संक्षेप में निपटाना चाहिए जिससे बच्चे को हटा दिया गया था, और बच्चे क े कल्याण से संबंधित सभी पहलुओं की उसक े अपने देश की अदालत में जांच की जानी चाहिए।
14. इस संबंध में एलिजाबेथ दिनशॉ (सुप्रा) में दिए गए फ ै सले का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें यह न्यायालय एक ऐसे मामले से निपट रहा था जहां पत्नी अमेरिकी नागरिक थी जबकि पति भारत का नागरिक था। उन्होंने अमेरिका में शादी की और साल 1978 में उनक े घर एक बच्चे का जन्म हुआ। 1980 में दोनों क े बीच मतभेद पैदा हो गए और पत्नी ने तलाक क े लिए याचिका दायर कर दी। अमेरिका में न्यायिक अदालत ने दिनांक 23.04.1982 को तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग कर दिया था और उसी डिक्री द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि 18 वर्ष की आयु तक बच्चे की देखभाल, अभिरक्षा और नियंत्रण पत्नी क े पास होगा। पति को मुलाक़ात का अधिकार दिया गया था। सप्ताह क े अंत में मुलाक़ात क े अधिकार का लाभ उठाते हुए, पति ने दिनांक 11.01.1986 को बच्चे को स्क ू ल से उठाया और भारत ले आया। पत्नी ने इस न्यायालय क े समक्ष भारत क े संविधान क े अनुच्छेद 32 क े तहत एक याचिका दायर की। न क े वल याचिका पर विचार किया गया, बल्कि उसकी अनुमति दी गई और हम पैरा 8 में इस न्यायालय की क ु छ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहेंगे: "8. जब भी एक नाबालिग बच्चे की हिरासत से संबंधित एक अदालत क े सामने कोई सवाल उठता है, तो इस मामले को पक्षकारों क े कानूनी अधिकारों क े विचार पर नहीं तय किया जाना चाहिए लेकिन एकमात्र और प्रमुख कसौटी पर कि नाबालिग क े हित और कल्याण क े लिए सबसे अच्छा क्या होगा। हमने अपने कक्षों में दो बार डस्टन का साक्षात्कार लिया और उसक े साथ बात की। हमने पाया कि वह उम्र में बहुत कोमल और पूरी तरह से अपरिपक्व है कि वह अपनी खुद की कोई स्वतंत्र राय बनाने में सक्षम नहीं है कि उसे किस माता-पिता क े साथ रहना चाहिए। बच्चा अमेरिकी नागरिक है। पिछले क ु छ महीनों को छोड़कर जो पिता द्वारा अवैध अपहरण की प्रक्रिया द्वारा भारत लाए जाने क े बाद से बीत चुक े हैं, उसने अपना शेष जीवन संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताया है और वह वहाँ स्क ू ल में अच्छा कर रहा था। हमारी सुविचारित राय में यह डस्टन क े सर्वोत्तम हित और कल्याण में होगा कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाना चाहिए और उस देश में एक सक्षम अदालत द्वारा उस मां की हिरासत और संरक्षकता क े तहत अपनी शिक्षा जारी रखें, जिसे ऐसी हिरासत और संरक्षकता सौंपी गई है। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता जो माँ है, बच्चे क े लिए सच्चे प्यार और स्नेह से भरी है और उसकी देखभाल करने, उसे शिक्षित करने और उसक े उचित पालन-पोषण क े लिए हर संभव तरीक े से ध्यान देने क े लिए उस पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है। बच्चे ने इस देश में जड़ें नहीं जमाई हैं और वह अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने मूल स्थान पर प्राप्त होने वाली स्थितियों और वातावरणों का आदी और अभ्यस्त है। भारत में बच्चे की उपस्थिति अपहरण क े एक अवैध कार्य का परिणाम है और पिता जो उक्त अधिनियम का दोषी है, यह कहकर किसी लाभ का दावा नहीं कर सकता है कि उसने बच्चे को पहले ही पुणे क े किसी स्क ू ल में डाल दिया है। पिता का आचरण ऐसा नहीं रहा है जिससे हममें यह विश्वास पैदा हो कि वह वर्तमान में बच्चे की अभिरक्षा और संरक्षकता सौंपे जाने क े लिए उपयुक्त और उपयुक्त व्यक्ति है।" वी. रवि चंद्रन (डॉ.) (2) बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य में यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: "29. अदालत क े आदेशों क े उल्लंघन में माता-पिता द्वारा एक देश से दूसरे देश में निकाले गए बच्चे की हिरासत क े मामले से निपटने क े दौरान जहां पक्षकारों ने अपना वैवाहिक घर स्थापित किया था, जिस देश में बच्चे को हटाया गया है, उस देश की अदालत को पहले इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि क्या अदालत हिरासत क े सवाल पर विस्तृत जांच कर सकती है या मामले से निपटने क े लिए माता-पिता को देश में बच्चे की हिरासत वापस करने क े लिए संक्षेप में आदेश दे सकती है, जिसमें से बच्चे को हटा दिया गया था और बच्चे क े कल्याण से संबंधित सभी पहलुओं की उसक े अपने देश की अदालत में जांच की जानी चाहिए। क्या अदालत को यह विचार करना चाहिए कि एक विस्तृत जांच आवश्यक है, जाहिर है कि अदालत बच्चे क े कल्याण और खुशी पर विचार करने क े लिए बाध्य है, सर्वोपरि विचार क े रूप में और स्थिरता और सुरक्षा, प्यार और समझ देखभाल और मार्गदर्शन और बच्चे क े चरित्र, व्यक्तित्व और प्रतिभा क े पूर्ण विकास सहित बच्चे क े कल्याण क े सभी प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान दें। ऐसा करते समय, उसकी अभिरक्षा क े संबंध में किसी विदेशी न्यायालय क े आदेश को उचित महत्व दिया जा सकता है; विदेशी निर्णय का वजन और प्रेरक प्रभाव प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए।
30. हालांकि, ऐसे मामले में जहां अदालत बच्चे को उसक े अपने देश में वापस करने क े लिए संक्षेप में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का फ ै सला करती है, मूल देश में अदालत क े अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जिसका मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों क े साथ निकटतम संबंध और सबसे घनिष्ठ संपर्क है, अदालत बच्चे क े कल्याण से संबंधित पहलुओं की जांच उसक े अपने मूल देश में अदालत द्वारा किए जाने क े लिए छोड़ सकती है क्योंकि यह बच्चे क े सर्वोत्तम हित में हो सकता है...।"
15. नित्य आनंद राघवन (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित दृष्टिकोण लिया: "42. इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि यदि बच्चे को भारत क े भीतर लाया गया है, तो भारत की अदालतें निम्नलिखित का संचालन कर सकती हैं: (ए) संक्षिप्त जांच; या (बी) हिरासत क े सवाल पर एक विस्तृत जांच। एक संक्षिप्त पूछताछ क े मामले में, अदालत बच्चे को उस देश में वापस करने का आदेश देना उचित समझ सकती है जहां से उसे हटाया गया था, जब तक कि ऐसी वापसी बच्चे क े लिए हानिकारक साबित न हो। दूसरे शब्दों में, संक्षिप्त पूछताछ क े मामले में भी, विदेशी अदालत द्वारा बच्चे की वापसी क े पहले से मौजूद आदेश क े बावजूद, जिस देश से उसे हटाया गया था, उस देश में बच्चे की वापसी की राहत को अस्वीकार करने क े लिए न्यायालय खुला है। एक विस्तृत जांच में, अदालत योग्यता की जांच करने क े लिए बाध्य है कि बच्चे क े सर्वोपरि हित और कल्याण कहां हैं और बच्चे की वापसी क े लिए विदेशी अदालत क े पहले से मौजूद आदेश क े तथ्य को क े वल एक परिस्थिति क े रूप में मानते हैं। किसी भी मामले में, अदालत द्वारा विचार किया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न (जिस देश में बच्चे को हटा दिया गया है) बच्चे क े कल्याण क े अनुसार इस मुद्दे का उत्तर देना है। यह स्वतंत्र रूप से प्रत्येक मामले क े तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यहां तक कि हमारे सामने रखे गए कई निर्णयों की बारीकी से जांच करने पर भी हमें इस संबंध में कोई विरोधाभासी राय नहीं मिली। इसे अलग तरीक े से रखने क े लिए, हिरासत क े मामले को तय करने या मूल राज्य में बच्चे की वापसी क े लिए अदालतों की दया क े सिद्धांत को प्रधानता या अधिक भार नहीं दिया जा सकता है। इसक े बाद, लहरी सखामुरी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने नित्य आनंद राघवन (उपरोक्त) में दिए गए फ ै सले की व्याख्या करते हुए कहा: "41...अदालतों क े सौहार्द क े सिद्धांत, अंतरंग संपर्क, नाबालिग बच्चे की हिरासत क े मामले में विदेशी अदालतों द्वारा पारित आदेश, माता-पिता और बच्चे आदि की नागरिकता, सर्वोत्तम हित क े विचार को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं और बच्चे क े कल्याण और बच्चे को विदेशी क्षेत्राधिकार में वापस करने की दिशा में बच्चे को कोई शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य नुकसान नहीं होना चाहिए।
16. हमारा सुविचारित मत है कि न्यायालयों की समानता का सिद्धांत एक बहुत ही स्वस्थ सिद्धांत है। यदि विभिन्न न्यायालयों में अदालतें एक-दूसरे द्वारा पारित आदेशों का सम्मान नहीं करती हैं, तो इससे विभिन्न न्यायालयों में विरोधाभासी आदेश पारित होंगे। इस संबंध में कोई निश्चित दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं और प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों क े आधार पर तय करना होता है। हालाँकि हम फिर से दोहरा सकते हैं कि बच्चे का कल्याण हमेशा सर्वोपरि रहेगा। बच्चे का कल्याण - सर्वोपरि विचार
17. निर्णयों की श्रेणी द्वारा यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि बच्चे की अभिरक्षा क े मामलों का निर्णय करते समय, प्राथमिक और सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण है। अगर बच्चे क े कल्याण की ऐसी मांग है तो तकनीकी आपत्तियां आड़े नहीं आ सकतीं। हालाँकि, बच्चे क े कल्याण का निर्णय लेते समय यह क े वल एक पति या पत्नी का विचार नहीं है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। अदालतों को हिरासत क े मुद्दे पर क े वल इस आधार पर फ ै सला करना चाहिए कि बच्चे क े सर्वोत्तम हित में क्या है।
18. हिरासत की लड़ाई में बच्चा पीड़ित है। अहंकार की इस लड़ाई और दो पति- पत्नी क े बीच बढ़ती कटु लड़ाइयों और मुकदमों में, हमारा अनुभव बताता है कि माता-पिता जो अन्यथा अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अधिकतर एक तस्वीर पेश करते हैं जैसे कि दूसरा पति खलनायक है और वह अक े ले ही बच्चे की कस्टडी का हकदार है। इसलिए अदालत को पति-पत्नी में से प्रत्येक द्वारा कही गई बातों से बहुत भिन्न होना चाहिए।
19. एक बच्चे, विशेष रूप से कम उम्र क े बच्चे को माता-पिता दोनों क े प्यार, स्नेह, साथ, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह न क े वल बच्चे की आवश्यकता है बल्कि उसका बुनियादी मानव अधिकार भी है। सिर्फ इसलिए कि माता-पिता आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे को माता-पिता दोनों में से किसी एक की देखभाल, स्नेह, प्यार या सुरक्षा से वंचित कर दिया जाना चाहिए। बच्चा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे एक माता-पिता से दूसरे माता-पिता क े पास फ ें का जा सक े । प्रत्येक अलगाव, प्रत्येक पुनर्मिलन का बच्चे पर दर्दनाक और मनोदैहिक प्रभाव हो सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि माता-पिता दोनों क े बीच बच्चे की हिरासत को क ै से और किस तरीक े से साझा किया जाना चाहिए, यह तय करने से पहले अदालत प्रत्येक परिस्थिति को बहुत सावधानी से तौलती है। यहां तक कि अगर हिरासत एक माता-पिता को दी जाती है, तो दूसरे माता-पिता क े पास यह सुनिश्चित करने क े लिए पर्याप्त मुलाक़ात का अधिकार होना चाहिए कि बच्चा दूसरे माता-पिता क े संपर्क में रहे और दोनों माता-पिता में से किसी एक क े साथ सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संपर्क न खोए। क े वल विषम परिस्थितियों में ही माता-पिता में से किसी एक को बच्चे से संपर्क करने से मना किया जाना चाहिए। यदि माता-पिता में से किसी एक को मुलाक़ात क े अधिकार या बच्चे क े साथ संपर्क से वंचित किया जाना है, तो कारण निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। हिरासत क े मामलों से निपटने वाले न्यायालयों को हिरासत क े मुद्दों का फ ै सला करते समय मुलाक़ात क े अधिकारों की प्रक ृ ति, तरीक े और बारीकियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।
20. भारत में मुलाक़ात क े अधिकार की अवधारणा पूरी तरह से विकसित नहीं है। अधिकांश अदालतें एक पति या पत्नी को कस्टडी देते समय दूसरे पति या पत्नी को मुलाक़ात का अधिकार देने का कोई आदेश पारित नहीं करती हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, एक बच्चे को माता-पिता दोनों का प्यार और स्नेह पाने का मानवीय अधिकार है और अदालतों को यह सुनिश्चित करने क े लिए आदेश पारित करना चाहिए कि बच्चा अपने माता-पिता में से किसी एक क े प्यार, स्नेह और साथ से पूरी तरह से वंचित नहीं है।
21. आम तौर पर, यदि माता-पिता एक ही शहर या क्षेत्र में रह रहे हैं, तो जिस पति या पत्नी को हिरासत में नहीं लिया गया है, उसे क े वल सप्ताहांत में मुलाक़ात का अधिकार दिया जाता है। यदि पति-पत्नी एक-दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो बार-बार ब्रेक लेकर बच्चे की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करना संभव नहीं होगा या बच्चे क े हित में होगा और, ऐसे मामलों में मुलाक़ात क े अधिकार लंबे सप्ताहांत, अवकाश और छ ु ट्टियों पर दिए जाने चाहिए। वर्तमान जैसे मामलों में जहां माता-पिता दो अलग- अलग महाद्वीपों में हैं, माता-पिता को अधिकतम मुलाक़ात अधिकार देने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिन्हें हिरासत से वंचित किया गया है।
22. 'मुलाक़ात क े अधिकार' क े अलावा, 'संपर्क अधिकार' भी बच्चे क े विकास क े लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर ऐसे मामलों में जहाँ माता-पिता दोनों अलग-अलग राज्यों या देशों में रहते हैं। आधुनिक युग में संपर्क अधिकारों की अवधारणा टेलीफोन, ईमेल या वास्तव में संपर्क की सबसे अच्छी प्रणाली महसूस करती है, यदि पार्टियों क े बीच उपलब्ध हो तो वीडियो कॉलिंग होनी चाहिए। इंटरनेट की बढ़ती उपलब्धता क े साथ, वीडियो कॉलिंग अब बहुत आम हो गई है और बच्चों की कस्टडी क े मुद्दे से निपटने वाली अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस माता-पिता को बच्चे की कस्टडी से वंचित किया गया है, उसे अपने बच्चे से जितनी बार संभव हो बात करने में सक्षम होना चाहिए। जब तक कोई अलग दृष्टिकोण लेने क े लिए विशेष परिस्थितियाँ न हों, तो जिस माता-पिता को बच्चे की कस्टडी से वंचित किया जाता है, उसे अपने बच्चे से प्रतिदिन 510 मिनट बात करने का अधिकार होना चाहिए। यह बच्चे और माता-पिता क े बीच क े बंधन को बनाए रखने और सुधारने में मदद करेगा, जिसे हिरासत से वंचित किया गया है। यदि वह बंधन बना रहे तो बच्चे को छ ु ट्टियों या छ ु ट्टियों क े दौरान एक घर से दूसरे घर जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसका उद्देश्य यह है कि यदि हम बच्चे को दो माता-पिता वाला एक खुशहाल घर नहीं दे सकते हैं तो बच्चे को एक-एक माता-पिता क े साथ दो खुशहाल घरों का लाभ दें।
23. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, हमने जो ऊपर रखा है उसे ध्यान में रखते हुए, हम दोनों पति-पत्नी द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों और प्रति आरोपों में नहीं जा रहे हैं। हालांकि, हम पति का बयान दर्ज करते हैं कि उसका अपनी पत्नी को तलाक देने का कोई इरादा नहीं है। हम क े वल यह आशा कर सकते हैं कि युगल या तो स्वयं या मध्यस्थता क े माध्यम से अपने विवादों को सुलझा सकते हैं जो न क े वल उनक े हित में बल्कि कियारा क े हित में भी होगा। ऐसा कहने क े बाद, चूँकि इस स्तर पर उनक े बीच का विवाद अनसुलझा रहता है, इसलिए हम कारकों को सूचीबद्ध करेंगे और उन्हें उचित तरीक े से तौलेंगे ताकि यह देखा जा सक े कि बच्चे क े हित में सबसे अच्छा क्या है:
24. बच्चे की उम्र - बच्चे की उम्र 3 साल से कम हो। वह एक लड़की है और इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उसे शायद अपने पिता से अधिक अपनी माँ की आवश्यकता है। यह पत्नी क े पक्ष में कारक है।
25. बच्चे की राष्ट्रीयता बच्चा जन्म से यूएसए का नागरिक है। उसक े पिता पहले से ही यूएसए में काम कर रहे थे जब उनकी शादी हुई। हमें बताया जाता है कि शादी से पहले मां एक बार अमेरिका गई थीं और जब उनकी शादी हुई तो उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उन्हें वहां बसना पड़ सकता है। बच्चे का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका क े एक अस्पताल में हुआ था और माँ प्रसव क े लिए भारत वापस नहीं आई थी, जो दर्शाता है कि उस समय माता-पिता बच्चे को अमरीका का नागरिक बनाना चाहते थे। चूंकि बच्चा जन्म से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है और उस देश का पासपोर्ट रखता है, हिरासत क े मुद्दे पर निर्णय लेते समय हमें इस कारक को ध्यान में रखना होगा।
26. नॉरफ़ॉक कोर्ट में कार्यवाही यह पत्नी है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत, यानी नॉरफ़ॉक जुवेनाइल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने पहले एक अंतरिम आदेश क े लिए आवेदन किया और बच्चे की एकमात्र कानूनी और शारीरिक हिरासत की मांग करने वाली याचिका भी दायर की। समझौते क े आधार पर पति क े पेश होने क े बाद एक सहमति आदेश पारित किया गया जिसमें दोनों पक्षों को दिनांक 01.12.2018 तक वैवाहिक निवास में रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही निर्देश दिया कि यदि उक्त तिथि तक मामला नहीं सुलझाया जा सका तो पत्नी अपने रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करेगी। साझा पालन-पोषण का भी प्रावधान किया गया था। उक्त आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए पत्नी बच्चे को वापस भारत ले आई।
27. हम पत्नी की ओर से उठाए गए इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि वह नॉरफ़ॉक कोर्ट क े आदेश को समझ नहीं पाई। यह पहली बार नहीं है जब पत्नी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो। पत्नी शिक्षित है। वह यूएसए में वॉलमार्ट में काम कर रही थी। उसने एक एनजीओ से संपर्क किया था और दिनांक 09.09.2017 को पारसीपनी पुलिस विभाग को अपने पति क े खिलाफ एक ईमेल भेजा था। दिनांक 03.05.2018 को पति ने पत्नी क े खिलाफ अंतरिम सुरक्षा आदेश प्राप्त किया। इसक े बाद पत्नी नाबालिग बेटी क े साथ दिनांक 16.05.2018 को भारत लौटी और दिनांक 16.07.2018 को वापस अमेरिका चली गई। कहा जाता है कि पति द्वारा दायर की गई शिकायत को दिनांक 26.07.2018 को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 25.08.2018 को पत्नी ने पुलिस को फोन किया क्योंकि उसक े अनुसार वह अपनी और अपनी नाबालिग बेटी की सुरक्षा को लेकर डरी हुई थी। उसक े अनुसार उसने दिनांक 25.08.2018 को एक आपातकालीन सुरक्षात्मक आदेश क े लिए आवेदन किया था जो उसक े पक्ष में पारित किया गया था। पत्नी ने दिनांक 29.08.2018 को नॉरफ़ॉक कोर्ट क े समक्ष नाबालिग बच्चे की एकमात्र कानूनी और शारीरिक हिरासत की मांग करते हुए याचिका दायर की। दिनांक 26.09.2018 को सहमति आदेश पारित किया गया। यहां यह बताना भी मुनासिब होगा कि पत्नी क े मुताबिक वह वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को मदद क े लिए ईमेल भी भेजती रही थी। पत्नी ने पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम क े लिए भी आवेदन किया, जो उसक े अनुसार कम आय वाले अमेरिकियों को मेज पर भोजन देने में मदद करने क े लिए एक पोषण कार्यक्रम है।
28. पत्नी अपने अधिकारों क े प्रति जागरूक है। जरूरत पड़ने पर वह पुलिस, मजिस्ट्रेट, डोमेस्टिक कोर्ट और फ े डरल प्रोग्राम्स की मदद लेती रही है। वह वॉलमार्ट क े साथ भी काम कर रही थी और हम उसक े इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अनुवादक की कमी क े कारण वह समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। हम इस बात से भी सहमत होने में असमर्थ हैं कि अब उसक े वकील ने उसे समझौते में प्रवेश करने क े लिए मजबूर किया। किसी भी घटना में अगर उसे उस तरीक े क े संबंध में कोई शिकायत है जिस तरीक े से निपटारा किया गया था, तो उचित तरीका यह था कि वह इस मुद्दे को नॉरफ़ॉक कोर्ट क े सामने उठाए। नोरफोक कोर्ट क े आदेशों पर कोई भी भारतीय न्यायालय अपील नहीं कर सकता है। हमारा स्पष्ट विचार है कि उसने जो दलील दी है वह क े वल नॉरफ़ॉक कोर्ट क े आदेशों क े अपने पेटेंट उल्लंघन को सही ठहराने क े लिए है।
29. जाहिर तौर पर तीन साल से कम उम्र क े बच्चे की इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध होंगी, हमारा विचार है कि बच्चे को क े वल इस आधार पर वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि मां अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती है।
30. वीजा मुद्दा अपीलकर्ता पत्नी क े वकील ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि पति का वीजा/वर्क परमिट 2020 में समाप्त हो रहा है। यह अपने आप में पति को बच्चे की कस्टडी से इनकार करने का कोई आधार नहीं है। यदि उसका वीज़ा/वर्क परमिट बढ़ाया जाता है तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी लेकिन यदि उसका वीज़ा/वर्क परमिट नहीं बढ़ाया जाता है, तो हम इस संबंध में फ ै सले क े बाद क े हिस्से में निर्देश देंगे। पति क े वर्क वीजा/वर्क परमिट को बढ़ाया जाना है या नहीं, इसका फ ै सला यूएसए क े अधिकारियों को करना है और यह कोर्ट इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। हम यह मानकर कोई आदेश पारित नहीं कर सकते कि वीजा की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।
31. बच्चे क े हित में सबसे अच्छा क्या है, यह तय करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं और प्रत्येक मामले को अपने गुण-दोष क े आधार पर तय करना होता है। हम इस बात से भी बेखबर नहीं हैं कि जब दो माता-पिता आपस में लड़ रहे हों तो बच्चे को पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल मुहैया कराना असंभव है। बच्चे की कस्टडी का दावा करने वाले संबंधित माता-पिता दोनों क े सभी लाभ-हानि काे आंकने क े बाद अदालत को यह तय करना होगा कि बच्चे क े सर्वोत्तम हित में क्या है। जाहिर है, हिरासत का ऐसा कोई भी आदेश बच्चे को एक आदर्श वातावरण नहीं दे सकता क्योंकि वह सही वातावरण तभी उपलब्ध होगा जब दोनों माता-पिता बच्चे क े हितों को अपने मतभेदों से ऊपर रखेंगे। यहां तक कि अगर माता-पिता अलग हो जाते हैं, तो वे एक ऐसी व्यवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां बच्चा ऐसे माहौल में रह सक े जो उसक े विकास क े लिए यथोचित अनुक ू ल हो। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, बच्चे की उम्र क े अलावा मां क े पक्ष में क ु छ भी नहीं है। उसने खुद नॉरफ़ॉक में न्यायिक अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसने एक समझौता किया जिसक े आधार पर एक सहमति आदेश पारित किया गया। उसने उस आदेश का उल्लंघन किया है और भारत वापस आ गई है और यह एक ऐसा कारक है जिसे हमें उसक े खिलाफ रखना होगा।
32. उपरोक्त चर्चा क े मद्देनजर, हमारा स्पष्ट मत है कि माता-पिता दोनों की माता- पिता की देखभाल करना बच्चे क े सर्वोत्तम हित में है, यदि संयुक्त नहीं तो कम से कम अलग हो जाना चाहिए। हमारा स्पष्ट विचार है कि यदि पत्नी अमेरिका वापस जाने की इच्छ ु क है तो हिरासत, भरण-पोषण आदि क े संबंध में सभी आदेशों को संयुक्त राज्य अमेरिका क े न्यायिक न्यायालय द्वारा देखा जाना चाहिए। भारत में एक रिट अदालत इस तरह की कार्यवाही में निर्देश नहीं दे सकती है कि एक वयस्क पत्नी को अमेरिका जाना चाहिए। इसलिए हम दो भागों में निर्देश जारी कर रहे हैं। पहला भाग तब लागू होगा जब अपीलकर्ता पत्नी पति द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए नियमों और शर्तों पर यूएसए जाने को तैयार है। दूसरा भाग लागू होगा यदि वह यूएसए जाने की इच्छ ु क नहीं है, तो पति को बच्चे की कस्टडी क ै से दी जानी चाहिए। पहला भाग
33. (ए) शुरुआत में हम देखते हैं कि पति ने एक हलफनामा दायर किया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: “(2) कि मैं हमेशा अपनी पत्नी को नाबालिग बच्चे क े साथ हमारे पास वापस आने क े लिए कहता रहा हूं ताकि हम सभी एक खुशहाल परिवार क े रूप में अमेरिका में एक साथ रह सक ें । इस संबंध में मैंने उन्हें वापस आने क े लिए विभिन्न ईमेल भेजे हैं और मैं अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे क े अमेरिका वापस आने की यात्रा का सारा खर्च वहन करने को तैयार हूं। (3) कि मैं आगे वचन देता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और अवयस्क बच्चे क े ठहरने और यात्रा व्यय (हवाई टिकट सहित) की सारी व्यवस्था अपने घर में करू ँ गा, जो एक दो बेडरूम का अपार्टमेंट है जिसक े लिए मैं प्रति माह 1500 अमेरिकी डॉलर का किराया दे रहा हूं। (4) कि यदि मेरी पत्नी व्यक्तिगत कारणों से मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है, तो मैं अलग हो जाऊ ँ गा और कहीं और रहने की व्यवस्था करू ँ गा। (5) कि मैं घर क े दिन-प्रतिदिन क े सभी खर्चों का ध्यान रखने का वचन देता हूं, मेरी पत्नी और बच्चे दोनों क े लिए चिकित्सा बीमा, बिजली, गैस अन्य सभी आकस्मिक खर्च जब तक अमेरिकी न्यायालय इस संबंध में प्रावधान करता है । (6) कि मैं अमेरिका में एक नर्सरी स्क ू ल में प्रवेश सहित नाबालिग बच्चे की शिक्षा क े लिए सभी खर्चों को वहन करने का वचन देता हूं, जो भोजन और स्क ू ल की आपूर्ति सहित प्रति माह लगभग US $1000$1500 का होगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि स्क ू ल में नाबालिग बच्चे क े जीवन क े हिस्से क े रूप में स्क ू ल की आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं का खर्च भी मेरे द्वारा वहन किया जाएगा। (7) कि मैं यह वचन देता हूं कि मैं अपनी पत्नी यशिता और नाबालिग बच्चे कियारा क े लिए सप्ताह क े दिनों में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी और टीकाकरण क े लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि किसी भी अन्य कार्य क े लिए, मैं कार्यालय क े बाद या सप्ताहांत में उपलब्ध रहूंगा। (8) कि मैं यह भी कहता हूँ कि हर बार जब नाबालिग बच्चे ने साझा पालन-पोषण क े आदेश क े अनुसार दौरा किया है, मैंने यह सुनिश्चित करने क े लिए घर से काम लिया है कि मेरा सारा समय बच्चे क े आस-पास व्यतीत हो और मैं वचन देता हूँ कि नाबालिग बच्चे क े नर्सरी स्क ू ल (किंडरगार्टन) में प्रवेश क े बाद भी, उसक े स्क ू ल क े घंटों क े दौरान मैं अपने कार्यालय जाऊ ँ गा और स्क ू ल क े घंटों क े बाद मैं घर से काम लूंगा और उसक े साथ पालन-पोषण का समय लूंगा। मैं वचन देता हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी मां को अमेरिका में मदद क े लिए बुलाऊ ं गा। (8) कि मैं अन्य सभी खर्चों क े अलावा नाबालिग बच्चे क े रखरखाव और रखरखाव क े लिए यूएस $200 का भुगतान करने का भी वचन देता हूं। हम इसे न्यायालय में एक वचनबद्धता क े रूप में दर्ज करते हैं और पति इस वचनबद्धता का पालन करने क े लिए बाध्य है। (बी) हमें लगता है कि यह बच्चे क े हित में होगा यदि मां खुद बच्चे क े साथ यूएसए चली जाए। अपीलकर्ता पत्नी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना पसंद कर सकती है या नहीं, और यह अपीलकर्ता पत्नी की व्यक्तिगत पसंद है। हालांकि, अगर वह बच्चे क े साथ अमेरिका वापस जाती है, तो उसे नोरफोक कोर्ट क े आदेशों का पालन करना होगा। जाहिर है, अगर सलाह दी जाती है तो वह आदेश में संशोधन/खाली करने क े लिए आवेदन कर सकती है; (सी) यदि पत्नी अमेरिका वापस चली जाती है तो यह पति की जिम्मेदारी होगी कि वह उसकी पूरी यात्रा और रहने क े लिए उचित खर्च का भुगतान करे। इस आदेश क े पारित होने क े एक सप्ताह क े भीतर पत्नी को पति क े वकील को सूचित करना होगा कि क्या वह यूएसए वापस जाने की इच्छ ु क है या नहीं। यदि वह ऐसा करने की इच्छा व्यक्त करती है, तो पति को पत्नी और नाबालिग बच्चे की यूएसए की यात्रा क े लिए टिकट खरीदना होगा, जो यात्रा दिनांक 20.02.2020 को या उससे पहले की जानी चाहिए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह पत्नी की जिम्मेदारी होगी कि उक्त तिथि तक यूएसए की यात्रा करने क े लिए उसक े लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त करें; (डी) यदि पत्नी अमेरिका वापस जाने की इच्छ ु क है लेकिन पति क े साथ रहने की इच्छ ु क नहीं है, तो पति द्वारा दिए गए वचन क े अनुसार, हम निर्देश देते हैं कि पति अपने रहने क े लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा और अपार्टमेंट का कब्जा अब पत्नी को सौंप दें; (ङ) वचनबद्धता क े अनुसार पति को निर्देश दिया जाता है कि वह घर चलाने क े दिन-प्रतिदिन क े सभी खर्चों, पत्नी और बच्चे दोनों क े लिए चिकित्सा बीमा, बिजली, गैस और अन्य सभी आकस्मिक खर्चों का ध्यान उस समय तक उठाए जब तक कि न्यायिक अदालत यूएसए इस संबंध में प्रावधान करता है; (एफ) पति यूएसए में पत्नी क े खिलाफ किसी भी तरह की जबरदस्ती या दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं करेगा और अगर ऐसी कार्रवाई उसक े द्वारा पहले ही शुरू की जा चुकी है या उस संबंध में कोई कार्यवाही लंबित है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा और पति द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह पति और पत्नी क े बीच वैवाहिक विवाद (नाबालिग बच्चे की हिरासत और संरक्षकता क े मुद्दों सहित) से संबंधित सभी मामलों में प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने और अपना बचाव करने क े लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में संबंधित न्यायालयों क े समक्ष पत्नी की उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने क े लिए एक पूर्व शर्त होगी।
34. हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि यह व्यवस्था क े वल दिनांक 30.04.2020 तक जारी रहेगी, इससे पहले पक्षकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक न्यायालय से उचित निर्देश प्राप्त करना होगा। एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायक्षेत्र न्यायालय आदेश पारित कर देता है तो आदेश का यह हिस्सा काम करना बंद कर देगा। इसक े अलावा, हम यह भी निर्देश देते हैं कि पति दिनांक 30.04.2020 तक या संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक अदालत द्वारा इस संबंध में आदेश पारित करने तक, यूएसए में अपने व्यक्तिगत खर्चों क े लिए पत्नी को प्रति सप्ताह 250 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेगा। यह राशि प्रति सप्ताह US $200 क े अतिरिक्त है जिसे पति ने नाबालिग बच्चे क े रखरखाव और रखरखाव क े लिए भुगतान करने का वचन दिया है। दूसरा भाग
35. यदि पत्नी आज से एक सप्ताह क े भीतर पति क े वकील को सूचित नहीं करती है कि वह यूएसए वापस जाने की इच्छ ु क है तो यह माना जाएगा कि उसका बच्चे क े साथ यूएसए जाने का कोई इरादा नहीं है। उस स्थिति में हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं: (ए) पत्नी नाबालिग कियारा की कस्टडी पति को सौंप देगी या यदि पति भारत की यात्रा करने में असमर्थ है, तो पति की मां को राजस्थान उच्च न्यायालय क े रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार (न्यायिक) क े समक्ष दिनांक 03.02.2020 पूर्वाहन 11.00 बजे प्रस्तुत कर देगी। उसक े बाद, पति बच्चे को अमेरिका ले जाने क े लिए अपने माता- पिता में से कम से कम एक क े साथ आवश्यक व्यवस्था करेगा; (बी) यदि बच्चा अपने पति या अपने माता-पिता में से किसी एक क े साथ यूएसए जाता है, तो पति को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चा अपनी मां से व्हाट्सएप, स्काइप आदि जैसी वीडियो कॉलिंग सुविधाओं क े माध्यम से प्रतिदिन रात 8.30 बजे बात करे। पूर्वी मानक समय सप्ताह क े दिनों में (सोमवार-गुरुवार) प्रत्येक दिन कम से कम 10 मिनट क े लिए और सप्ताहांत पर (शुक्रवार-रविवार) वह यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चा कम से कम 15 मिनट क े लिए वीडियो कॉलिंग क े माध्यम से उसी समय या पार्टियों क े बीच पारस्परिक रूप से तय किए गए समय पर मां से बात करे। (सी) हम यह भी निर्देश देते हैं कि यदि पत्नी इसक े बाद यूएसए जाती है और उसी शहर में रहती है जहां पति रहता है, तो उसे रविवार को शाम 6.00 बजे से रविवार को शाम 6.00 बजे तक सभी सप्ताहांतों में बच्चे की कस्टडी की अनुमति दी जाएगी। (डी) यहां तक कि अगर मां यूएसए नहीं जाती है, तो पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चा साल में कम से कम दो बार, गर्मी की छ ु ट्टियों क े दौरान और एक बार शीतकालीन अवकाश क े दौरान, बच्चे क े स्क ू ल कार्यक्रम क े अनुसार भारत का दौरा करे। यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी होगी कि बच्चा भारत आए या तो उसक े साथ या बच्चे क े दादा-दादी में से कोई एक हो। इस दौरान बच्चा सिर्फ मां क े पास ही रहेगा। हालाँकि, अगर पति भी बच्चे क े साथ आ रहा है, तो उस अवधि क े दौरान जब बच्चा भारत में है, पति क े पास प्रति सप्ताह 2 दिन बच्चे की कस्टडी होगी, अधिमानतः सप्ताहांत पर या पक्षकारों द्वारा तय किए गए अन्य उपयुक्त दिनों पर।
36. श्री राजकोटिया, अपीलकर्ता पत्नी क े विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया था कि यदि पति का वर्क परमिट/वीसा नहीं बढ़ाया जाता है तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। यह अटकलों क े दायरे में है, हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वीजा बढ़ाया जाएगा या नहीं। इसलिए, हमने पूर्वोक्त निर्देश जारी किए हैं, लेकिन यह स्पष्ट कर दें कि यदि पति का वीज़ा/वर्क परमिट नहीं बढ़ाया जाता है और उसे यूएसए छोड़ना पड़ता है, तो पत्नी नए निर्देशों क े लिए इस न्यायालय में जाने क े लिए स्वतंत्र होगी।
37. उपरोक्त शर्तों में अपील का निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, का निस्तारण किया गया है। भारत क े सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री क े रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की एक प्रति राजस्थान उच्च न्यायालय क े रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार (न्यायिक) को भेजें। न्यायाधीश (दीपक गुप्ता) न्यायाधीश (अनिरुद्ध बोस) नयी दिल्ली, जनवरी 20, 2020 यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' क े जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है। अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने क े सीमित उपयोग क े लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य क े लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों क े लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन क े उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।