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आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार
आपराधिक अपील सं. 1605/2021
(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8425/2021 से उत्पन्न)
कल्लू खान ...अपीलार्थी
बनाम
राजस्थान राज्य ...प्रतिवादी
निर्णय
जे.क
े . माहेश्वरी, जे.
JUDGMENT
1. अनुमति दी गई।
2. यह अपील आपराधिक अपील संख्या 491/2012 में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2017 से उत्पन्न हुई है, जिसमें विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.), झालावाड़, राजस्थान क े सत्र क े स संख्या 49/2011 में अपीलकर्ता को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट (बाद में "एनडीपीएस अधिनियम" क े रूप में संदर्भित) की धारा 8 और 21 क े तहत दोषी ठहराया गया और 1,00,000/- (एक लाख) क े जुर्माने क े साथ 10 साल क े कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उच्च न्यायालय ने सजा और सजा की पुष्टि करते हुए डिफ़ॉल्ट सजा को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया।
3. अभियोजन पक्ष क े आरोपों क े अनुसार संक्षेप में तथ्यों को घटना की दिनांक 24.04.2011 को भवानी मंडी थाना प्रभारी एस.आई.प्रणवीर सिंह (पीडब्ल्यू6) कांस्टेबल प्रीतम सिंह (पीडब्ल्यू1), सरदार सिंह (पीडब्ल्यू 2) और राजेंद्र प्रसाद (पीडब्ल्यू 8), क े साथ सुलिया चौकी से सुनेल तक सुबह लगभग 6:05 बजे नियमित गश्त पर था और झोकड़िया पहुंचा। झोकड़िया से भवानी मंडी लौटते समय, उन्होंने आरोपी कल्लू खान को बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर विपरीत दिशा से आते देखा। पुलिस क े पेट्रोलिंग वाहन को देख कल्लू खां पीछे मुड़ा और उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी ने उसक े आचरण पर संदेह करते हुए उसे पकड़ लिया और पूछताछ की। उसक े व्यवहार क े बारे में पूछताछ में आरोपी कल्लू खान ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। संदेह होने पर, एस.आई. प्रणवीर सिंह (पीडब्ल्यू 6) ने कांस्टेबल प्रीतम सिंह (पीडब्ल्यू1) को आरोपी कल्लू खान और उस मोटरसाइकिल की भी, जिस पर वह सवार था, की तलाश क े लिए स्वतंत्र गवाह की व्यवस्था करने का आदेश दिया। कांस्टेबल प्रीतम सिंह (पीडब्ल्यू1) ने उन्हें एक रिपोर्ट सौंपी कि तलाशी क े लिए स्वतंत्र गवाह तत्काल नहीं मिल सका। तत्पश्चात, अभियुक्त क े आचरण को देखते हुए, एस.आई. प्रणवीर सिंह (पीडब्ल्यू.6) ने कांस्टेबल सरदार सिंह (पीडब्ल्यू2) और कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद (पीडब्ल्यू.8) से सहमति प्राप्त की और उन्हें वाहन की तलाशी क े लिए गवाह बनाया।
4. तत्पश्चात् अभियुक्त कल्लू खां को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 क े तहत नोटिस देकर सूचित किया गया कि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट क े समक्ष उसकी तलाशी ली जा सकती है, जिस पर उसने एस.एच.ओ. द्वारा तलाशी क े लिए सहमति प्रदान की। सहमति क े बाद उसक े शरीर और मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई। व्यक्तिगत तलाशी क े दौरान, उसक े पास से कोई आपत्तिजनक पदार्थ बरामद नहीं हुआ, जबकि मोटरसाइकिल की तलाशी में मोटरसाइकिल की सीट क े नीचे एक पॉलीथिन बैग मिला, जिसमें स्मैक जैसा दिखने वाला भूरा पदार्थ था, जो एक कागज पर जल गया था और इसकी गंध से, यह स्मैक होने की पुष्टि की गई थी। पदार्थ का वजन 900 ग्राम था, जिसमें से दो नमूने तैयार किए गए, उन्हें सीलबंद किया गया और क्रमशः 'ए' और 'बी' क े रूप में चिह्नित किया गया। शेष पदार्थ को 'सी' चिन्हित एक अन्य बैग में रखा गया और सील कर दिया गया, जिसक े बाद आरोपी कल्लू खान को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसक े खिलाफ अपराध संख्या 130/2011 क े रूप में धारा 8 और 21 क े तहत अपराध दर्ज किया गया और जांच की गई। विवेचना पूरी होने पर आरोपी कल्लू खान क े विरुद्ध विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जहां एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 व 21 क े तहत आरोप तय किए गए। अभियुक्त ने अपने अपराध को अस्वीकार कर अन्वीक्षा की मांग की।
5. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य दर्ज करने क े बाद, कांस्टेबल प्रीतम सिंह (PW[1]), कांस्टेबल सरदार सिंह (PW[2]), एसआई प्रणवीर सिंह (PW[6]) और कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद (PW[8]) और कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद (PW[8]) की गवाही में बल पाया और अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया है। विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि, घटना की जगह सार्वजनिक सड़क पर है जो भवानी मंडी से सुनेल की ओर जाती है। बताया जाता है कि प्रयासों क े बावजूद स्वतंत्र गवाहों की अनुपलब्धता क े कारण एस.आई.प्रणवीर सिंह (PW[6]) ने अस्थायी रूप से भवानीमंडी थाने क े प्रभारी क े रूप में पदस्थापन कर सहमति उपरांत तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही की और उसे पूरा किया । यह देखा गया है कि यद्यपि तलाशी सतही तौर पर की गई प्रतीत होती है, लेकिन पुलिस कर्मियों क े साक्ष्य को क े वल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि वे विभागीय गवाह हैं। आरोपी से पुलिस कर्मियों की कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही किसी गवाह ने मामले में कोई दिलचस्पी दिखाई। इस प्रकार, विचारण न्याायलय ने उन निष्कर्षों क े साथ आरोपी कल्लू खान को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और 21 क े तहत अपराध क े लिए दोषी ठहराया और 1,00,000 रुपये क े जुर्माने क े साथ दस साल क े सश्रम कारावास और डिफ़ॉल्ट क े रूप से दो साल क े साधारण कारावास भुगतने का निर्देश दिया।
6. अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय क े समक्ष अपील की और मुख्य रूप से इस आधार पर अपनी चुनौती दी; सबसे पहले, एस.आई. प्रणवीर सिंह (पीडब्ल्यू 6) को संबंधित पुलिस स्टेशन क े थाना प्रभारी क े रूप में तैनात नहीं किया गया था, इसलिए वह तलाशी और जब्ती करने क े लिए अधिक ृ त नहीं थे। दूसरे, तलाशी और जब्ती की कार्यवाही में कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं था, इसलिए उक्त बरामदगी दूषित है। तीसरा, अभियोजन पक्ष क े गवाहों की गवाही में स्पष्ट विरोधाभास हैं।
7. सुनवाई क े बाद, उच्च न्यायालय अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ और यहां तक कि सबूतों क े पुनर्मूल्यांकन पर भी, विचारण न्यायालय क े निष्कर्षों से सहमत था। उच्च न्यायालय ने कहा, यह संयोग से बरामदगी का मामला है, जबकि पारगमन में आरोपी को सार्वजनिक सड़क पर पुलिस गश्त दल द्वारा संदेह था, इसलिए, वसूली की कार्यवाही एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 द्वारा शासित होगी। बहरहाल, उच्च न्यायालय ने सजा और मुख्य सजा क े निष्कर्षों को प्रभावित किए बिना डिफ़ॉल्ट सजा को दो साल से घटा दिया।
8. इस मामले की कार्यवाही क े अवलोकन से पता चलता है कि 29.10.2021 को समर्पण प्रमाण पत्र को देखने पर यह पाया गया कि अपीलकर्ता 10 साल की सजा पहले ही काट चुका था। चूंकि अपीलकर्ता ने पहले ही मुख्य सजा काट ली है, हालांकि अंतरिम जमानत पर रिहा होने का निर्देश दिया। रिपोर्ट आगे बताती है कि अपीलकर्ता को 1 लाख रुपये क े जुर्माने की राशि जमा करने पर 24.04.2021 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई सजा, अपीलकर्ता द्वारा जुर्माने की राशि जमा करते हुए पहले ही भुगत ली है।
9. श्री सी.एन.श्रीक ु मार, विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए दृढ़ता से आग्रह किया है कि वर्तमान मामले में, बिना स्वतंत्र गवाहों क े पुलिस गवाहों की मदद से एक अनधिक ृ त अधिकारी द्वारा तलाशी और जब्ती की गई थी। उन्होंने भारत संघ बनाम मोहनलाल और अन्य (2016) 3 एससीसी 379 में पारित इस न्यायालय क े फ ै सले पर भरोसा किया है और तर्क दिया है कि जब्त किए गए नशीले ड्रग्स/साइकोट्रोपिक पदार्थों की हैंडलिंग और निपटान क े अभाव में, जब्त किए गए वर्जित पदार्थों क े सिस्टम में वापस आने क े खतरे से इंकार नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे तर्क दिये कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50(1) क े तहत अपेक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। वाहन का स्वामित्व अभियुक्त का नहीं है, हालांकि अभियुक्त क े अपराध क े होने में वाहन का लिंक गायब है। साक्ष्य क े दौरान प्रतिबंधित सामग्री को न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। उक्त तर्क क े साथ, यह तर्क दिया जाता है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता क े अपराध को साबित करने में त्रुटि की है, और उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और 21 क े तहत आरोपों क े लिए सजा सुनाई है।
10. दूसरी ओर, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी से वर्जित वस्तु की बरामदगी पर आधारित मामला नहीं है, वास्तव में, बरामदगी मोटर साइकिल से हुई है अर्थात अपराध करने में प्रयुक्त वाहन से। इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनिवार्य अनुपालन मामले में आकर्षित नहीं करता है। विजयसिंह चंदूभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य (2011) 1 एससीसी 609 में इस अदालत क े संवैधानिक पीठ क े फ ै सले पर भरोसा किया गया है, जिसे पंजाब राज्य बनाम बलजिंदर सिंह (2019) 10 एससीसी 473 क े मामले में भी रखा गया है। यह आग्रह किया जाता है कि वसूली मोटर साइकिल से एक मौका वसूली है, जिसका उपयोग अपराध क े घटित होने क े समय किया गया, इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 क े प्रावधान आकर्षित होंगे। एस.क े.राजू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2018) 9 एससीसी 708 में इस न्यायालय क े फ ै सले पर भरोसा किया गया है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 क े अनुसार, प्रणवीर सिंह पीडब्लू 6 तलाशी और जब्ती क े लिए सक्षम है और उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर सही निष्कर्ष दर्ज किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अगर तलाशी और जब्ती अन्यथा साबित हो जाती है, तो अदालत में वर्जित वस्तु को पेश करने की आवश्यकता नहीं है। यह आग्रह किया जाता है कि स्वतंत्र गवाह क े बिना पुलिस गवाहों क े आधार पर सजा हमेशा घातक नहीं होती है। उक्त विवाद क े समर्थन में, सुरिंदर क ु मार बनाम पंजाब राज्य (2020) 2 SCC 563 में इस न्यायालय क े फ ै सले पर भरोसा किया गया है ताकि यह आग्रह किया जा सक े कि क े वल इसलिए कि अभियोजन पक्ष ने किसी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की, जरूरी नहीं कि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि अभियुक्त झूठा फ ं साया गया। उक्त निर्णय में, जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) 3 एससीसी 521 क े मामले में निर्धारित कानून की फिर से पुष्टि की गई है। अंत में यह आग्रह किया गया कि समवर्ती निष्कर्षों में आमतौर पर तब तक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि कोई विक ृ ति न हो। राज्य बनाम क ृ ष्ण गोपाल (1988) 4 SCC 302, गंगा क ु मार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य (2005) 6 SCC 211, जरनैल सिंह (सुप्रा) और एस.क े. सक्कर बनाम राज्य राज्य पश्चिम बंगाल (2021) 4 एससीसी 483 में इस े निर्णयों पर भरोसा किया गया है। अपने अपराध को साबित करने क े लिए अभियुक्त क े साथ वाहन का कोई संबंध नहीं होने क े संबंध में अपीलकर्ता क े तर्क क े जवाब में, रिजवान खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2020) 9 SCC 627 में इस अदालत क े एक फ ै सले पर भरोसा किया गया है, अंत में अपील खारिज करने क े संबंध में प्रार्थना की गई।
11. सुनवाई एवं अभिलेख तथा लाए गए साक्ष्यों क े अवलोकन क े पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों को पकड़ने पर मोटर साइकिल की तलाशी लेने पर 900 ग्राम स्मैक जब्त की गई, जिसे जब्ती एवं नमूना ज्ञापन तैयार किया गया, जैसा कि विभागीय गवाहों द्वारा सिद्ध किया गया है। वर्तमान मामले क े तथ्यों में, जहां सार्वजनिक सड़क से मौक े की वसूली क े माध्यम से उपयोग किए गए वाहन से तलाशी और जब्ती की गई थी, वहां एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 क े प्रावधान लागू होंगे। इस संबंध में, एस. क े. राजू (सुप्रा) और एस. क े. सक्कर (सुप्रा) में इस े निर्णयों से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। इसलिए, इस मामले क े तथ्यों में प्रणवीर सिंह (PW[6]) द्वारा की गई वसूली पर संदेह नहीं किया जा सकता है।
12. अब इस तर्क पर वापस लौटते हुए कि अपराध करने क े लिए जब्त की गई मोटर साइकिल आरोपी की नहीं है, हालांकि मोटर साइकिल से वर्जित पदार्थ की जब्ती को अभियुक्त क े अपराध को साबित करने क े लिए जोड़ा नहीं जा सकता है। विचारण न्यायालय ने गवाहों, कांस्टेबल प्रीतम सिंह (PW[1]), कांस्टेबल सरदार सिंह (PW[2]), एसआई प्रणवीर सिंह (PW[6]) और कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद (PW[8]) की गवाही क े मूल्यांकन पर, जो कि गश्ती दल क े सदस्य थे और जब्ती क े गवाह थे, उचित संदेह से परे साबित माना कि इनक े गश्त क े दौरान अपीलकर्ता जब्त वाहन को विपरीत दिशा से चलाते हुए आया था। पुलिस वाहन को देखते ही उसने अपनी मोटरसाइकिल वापस ले ली थी। हालांकि, पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़कर रोक लिया और वाहन की तलाशी ली, जिसमें वाहन की सीट क े नीचे से जब्त प्रतिबंधित स्मैक बरामद हुई । हालांकि, सार्वजनिक स्थान पर तलाशी क े दौरान, आरोपी द्वारा चलाए जा रहे मोटर साइकिल से प्रतिबंधित पदार्थ को जब्त कर लिया गया। इस प्रकार, अपीलकर्ता की मोटर साइकिल से मादक पदार्थ की बरामदगी एक सार्वजनिक सड़क पर एक मौका वसूली थी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 क े अनुसार, धारा 42 में निर्दिष्ट किसी भी विभाग क े किसी भी अधिकारी क े पास किसी सार्वजनिक स्थान से, या किसी मादक पदार्थ या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ क े पारगमन में अभियुक्त को जब्त करने और गिरफ्तार करने की शक्ति है। कथित अधिकारी किसी भी व्यक्ति को तलाशी में हिरासत में ले सकता है जिसक े पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने एनडीपीएस अधिनियम क े प्रावधानों क े तहत दंडनीय अपराध किया है, अगर मादक पदार्थ या मन:प्रभावी पदार्थ का कब्जा गैरकानूनी प्रतीत होता है। अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील प्रक्रिया का पालन करने में कोई कमी या विचारण न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड किए गए निष्कर्षों क े लिए प्रतिक ू लता दिखाने में असमर्थ हैं, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। उसक े पास से मोटर साइकिल की जब्ती संदेह से परे साबित होती है, इसलिए वाहन क े स्वामित्व का प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। इसी तरह क े तथ्यों में, रिजवान खान (उपरोक्त) क े मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि वाहन का स्वामित्व सारहीन है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क निराधार और गुणहीन है।
13. इस स्थिति में, अपीलकर्ता द्वारा अदालत में नशीला पदार्थ पेश न करने क े संबंध में दिया गया तर्क, जिसक े कारण अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, को विज्ञापित किया जाना आवश्यक है। राजस्थान राज्य बनाम सही राम (2019) 10 एससीसी 649 क े मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि जब सामग्री की जब्ती रिकॉर्ड पर साबित हो जाती है और विवादित भी नहीं होती है, तो पूरे वर्जित सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने की आवश्यकता नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलकर्ता ने उचित संदेह से परे यह साबित कर दिया है कि फोरेंसिक जांच क े लिए नमूने भेजते समय, सील बरकरार नहीं थी या जब्त किए गए पदार्थ की सुरक्षा क े लिए प्रक्रिया का भौतिक रूप से पालन नहीं किया गया था या इसे ठीक से संग्रहीत नहीं किया गया था, जैसा कि मोहन लाल (उपरोक्त) क े मामले में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिस मामले में प्रशासनिक पक्ष की ओर से निर्देशों का पालन करने क े लिए दिया गया था। हालाँकि, मामले क े तथ्यों में, उक्त निर्णय अपीलकर्ता क े लिए किसी भी तरह की मदद नहीं करता है।
14. इसी तरह, थान क ु मार बनाम हरियाणा राज्य (2020) 5 एससीसी 260 क े मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि यदि जब्ती अन्यथा साबित होती है और वर्जित सामग्री से लिए गए और बाहर क े नमूनों को बरकरार रखा गया था; फोरेंसिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट से वर्जित सामग्री की क्षमता, प्रक ृ ति और गुणवत्ता का पता चलता है, अपराध करने वाले आवश्यक तत्व बनाए जाते हैं और न्यायालय में वर्जित सामग्री का गैर-उत्पादन घातक नहीं है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अपीलकर्ता यह दिखाने में विफल रहा है कि दो न्यायालयों द्वारा दर्ज निष्कर्ष उक्त मुद्दे पर किसी भी विक ृ ति या अवैधता से ग्रस्त हैं और उसमें किसी प्रकार क े हस्तक्षेप की आवश्यकता है ।
15. इसक े साथ ही, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 क े गैर- अनुपालन क े संबंध में अपीलकर्ता द्वारा दी गई दलीलों में कोई दम नहीं है क्योंकि अभियुक्त क े शरीर से वर्जित पदार्थ की कोई जब्ती नहीं की गई है, जिसका अनुपालन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 क े प्रावधान का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। वर्तमान मामले में, सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल की तलाशी में, प्रतिबंधित सामग्री को जब्त किया गया, जैसा कि खुलासा हुआ। इसलिए, वर्तमान मामले में धारा 50 का अनुपालन आकर्षित नहीं करता है। विजयसिंह (उपरोक्त) क े मामले में यह तय है कि क े वल व्यक्तिगत तलाशी क े मामले में, अधिनियम की धारा 50 क े प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है, लेकिन वाहन क े मामले में नहीं जैसा कि वर्तमान मामले में है, सुरिंदर क ु मार (सुप्रा) और बलजिंदर सिंह (सुप्रा) क े फ ै सलों क े बाद। इस न्यायालय क े तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अधिवक्ता द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 क े गैर-अनुपालन क े तर्क को निरस्त किया जाता है।
16. दो अदालतों द्वारा रिकॉर्ड किए गए किसी भी स्वतंत्र गवाह की खरीद क े बिना, पूरी तरह से पुलिस गवाहों की गवाही पर भरोसा करने क े संबंध में उठाए गए मुद्दे को भी इस अदालत द्वारा सुरिंदर क ु मार (सुप्रा) क े मामले में निपटाया गया है, क े वल इसलिए कि स्वतंत्र गवाहों का परीक्षण नहीं किया गया, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि अभियुक्त को झूठा फ ं साया गया है। इसलिए, उक्त मुद्दा भी अच्छी तरह से सुलझा हुआ है और विशेष रूप से, वर्तमान मामले क े तथ्यों को देखते हुए, जब अभियुक्त का आचरण संदिग्ध पाया गया और उसक े द्वारा उपयोग किए गए वाहन से एक मौका बरामदगी सार्वजनिक स्थान से की गई और उचित संदेह से परे साबित हुई, अपीलकर्ता इस मुद्दे पर कोई लाभ नहीं उठा सकता है। हमारे विचार में, न्यायालयों क े समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
17. यह देखना है कि क ृ ष्ण गोपाल (उपरोक्त) क े निर्णय क े अनुसार, यह माना जाता है कि भारत क े संविधान क े अनुच्छेद 136 क े तहत शक्ति क े प्रयोग में हस्तक्षेप क े वल तभी किया जा सकता है, जब विचारण न्यायालय का फ ै सला घोर त्रुटि से दूषित होता है। इस न्यायालय क े पास गंगा कु मार श्रीवास्तव (सुप्रा) क े मामले में उक्त मुद्दे पर पुनर्विचार करने का एक अवसर है, जिससे यह तय हो गया है कि हस्तक्षेप तब किया जा सकता है जब सामान्य सार्वजनिक महत्व क े कानून का सवाल उठता है या कोई निर्णय न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरता है। यह माना जाता है कि मामले में, कानून या प्रक्रिया की किसी भी त्रुटि से निष्कर्ष खराब होता है या प्राक ृ तिक न्याय क े सिद्धांतों क े विपरीत पाया जाता है, और सबूतों को गलत तरीक े से पढ़ा जाता है, या जहां उच्च न्यायालय क े निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विक ृ त और रिकॉर्ड पर सबूतों से असमर्थ हैं, अनुच्छेद 136 क े तहत हस्तक्षेप क े लिए कहा जा सकता है। जरनैल सिंह (उपरोक्त) क े मामले में उक्त सिद्धांत को फिर से दोहराया गया है, गंगा क ु मार श्रीवास्तव (उपरोक्त) में निर्धारित कानून की पुष्टि करते हुए। हाल ही में, एस.क े.सक्कर (सुप्रा) क े मामले में भी, इस न्यायालय ने भारत क े संविधान क े अनुच्छेद 136 क े तहत इस न्यायालय द्वारा शक्ति क े प्रयोग में हस्तक्षेप की गुंजाइश क े मुद्दे की फिर से पुष्टि की है।
18. पूर्वगामी चर्चा क े मद्देनजर, वर्तमान मामले क े तथ्यों को देखते हुए, हमारी सुविचारित राय में, आरोपों क े लिए अभियुक्तों को दोषी ठहराने वाले न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से दर्ज किए गए निष्कर्ष और निर्धारित सजा काटने क े लिए उसे निर्देशित करने क े लिए, इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रतिक ू लता, अवैधता, वांछित हस्तक्षेप से ग्रस्त नहीं है।
19. तद्नुसार, हम इस अपील में कोई गुण नहीं पाते हैं। अत: इसे खारिज किया जाता है। चूंकि अपीलकर्ता पहले ही दी गई सजा काट चुका है और जुर्माने की राशि जमा करने क े बाद रिहा हो चुका है, इसलिए, आगे कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। [इंदिरा बनर्जी] [जे.क े. महेश्वरी] नयी दिल्ली; 11 दिसंबर, 2021 (Translation has been done through AI Tool: SUVAS with the help of Translator) Disclaimer: The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.