T. Takano v. Securities and Exchange Board of India

(इंग्रजीमध्ये टंकलिखित न्यायनिर्णयाचे मराठीत भाषांतर)
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपील अधिकार क्षेत्र
दिवाणी अपील क्र. ४८७-४८८/२०२२
टी. टाकानो … अपीलकर्ता
विरुद्ध
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया … उत्तरवादी

न्यायनिर्णय
डॉ धनंजय वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती
ए . वास्तविक पार्श्वभूमी............................................................... ३
बी. वकिलांचे सादरीकरण ..... ..................................................... १०
सी.विश्लेषण ..........................................................................१६
सी.१ पीएफयूटीपी नियमांचे नियामक फ्र
े मवर्क …..................... १६
सी.२. तपासी साहित्य उघड करण्याचे कर्तव्य .............................२३
सी.३. उघड करण्याच्या कर्तव्याला अपवाद................................४३
डी. निष्कर्ष............................................…..........................… ४७

भाग ए
ए. वस्तुस्थिती
१. पहिल्या उत्तरवादी1
ने जारी क
े लेल्या कारणे दाखवा नोटीसला आव्हान
देण्यासाठी सं विधानातील सेबी (फसवणूक आणि अनुचित व्यापार व्यवहार
प्रतिबं ध) नियम २००३2
च्या तरतुदींच े उल्लंघन क
े ल्याचा आरोप करत
अपीलकर्त्याने दाखल क
े लेली याचिका दि. २९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या
निकालाद्वारे, मुं बई उच्च न्यायालयाच्या ख
ं डपीठान े अनुच्छेद २२६ अंतर्गत
फ
े टाळून लावली. विभागीय ख
ं डपीठाच्या निकालाचे पुनरावलोकन करण्याची
मागणी करणारी याचिका २२ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या आदेशाद्वारे निकाली
काढण्यात आली. अपीलकर्त्यान े रिट याचिक
े तील निकाल आणि
पुनरावलोकनाच्या आदेशाविरुद्ध विशेष परवानगी याचिका दाखल क
े ली. मुख्य
मुद्दा हा आहे की पीएफयूटीपी नियमावलीच्या नियमन ९ अंतर्गत तपास अहवाल
ज्या व्यक्तीला कारणे दाखवा नोटीस जारी क
े ली आहे त्या व्यक्तीला उघड करणे
आवश्यक आहे का?
२. अपीलकर्ता, व्यवस्थापकीय सं चालक3
आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी4
1 "सेबी" कि
ं वा "मंडळ"
2 "पीएफयूटीपी विनियम"
3 व्यवस्थापकीय संचालक
4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

म्हणून २०१२-१४, आणि २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी ३१ मार्च २०१५ पर्यंत
रिको इंडिया लिमिटेड5
या सार्वजनिक सूचीबद्ध क
ं पनीमध्ये कार्यरत होता. २०१६
मध्ये, बीएसआर आणि क
ं पनी क
ं पनीचे वैधानिक लेखा परीक्षक म्हणून नियुक्त
क
े ले होते. ३० जून २०१५ आणि ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी सं पलेल्या तिमाहीसाठी
क
ं पनीच्या आर्थिक विवरणांच्या सत्यतेबाबत लेखापरीक्षकांनी सं शय व्यक्त क
े ला.
क
ं पनीच्या ऑडिट समितीने फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यासाठी प्राइस वॉटर हाऊस
क
ू पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडची6
नियुक्ती क
े ली. पीडब्लूसी ने २० एप्रिल २०१६ रोजी
एक प्राथमिक लेखापरीक्षण अहवाल सादर क
े ला. क
ं पनीने प्रथम उत्तरवादीशी
सवांद साधला आणि त्याच दिवशी सांगितले की त्या तिमाहीतील आर्थिक विवरण
क
ं पनीच्या खऱ्या घडामोडी प्रतिबिंबित करत नाहीत आणि पीएफयूटीपी
नियमांच्या तरतुदींच्या सं भाव्य उल्लंघनांबद्दल स्वतंत्र चौकशी करण्याची विनंती
पहिल्या उत्तरवादीला क
े ली. पीडब्लूसी द्वारे सादर क
े लेला अंतिम अहवाल
क
ं पनीने २९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पहिल्या उत्तरवादीकडे पाठवला होता.
३. पहिल्या उत्तरवादीन े तपास सुरू क
े ला. तपासादरम्यान, मनोज क
ु मार
(तत्कालीन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी एमडी आणि सीईओ), अरविंद
सिंघल (तत्कालीन मुख्य वित्त अधिकारी) आणि अनिल सैनी (तत्कालीन वरिष्ठ
5 "क
ं पनी"
6 "पी डब्ल्यू सी"

उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी) यांना समन्स बजावण्यात आले.
क
ं पनीने ८ जून २०१६ रोजीच्या आपल्या पत्रात असे सादर क
े ले की तिला मनोज
क
ु मार, अरविंद सिंघल आणि अनिल सैनी यांचा सहभाग आर्थिक व्यवहार
चुकीच्या पद्धतीने करण्यात असल्याचा सं शय आहे. पहिल्या उत्तरवादी ने आपल्या
एकतर्फी अंतरिम आदेश-सह-कारण े दाखवा नोटीसमध्य े प्रथमदर्शनी
अपीलकर्त्यासह इतर दोघांना आर्थिक स्थितीच्या चुकीच्या विवरणासाठी
जबाबदार असल्याचे आढळले. अपीलकर्त्याच्या भूमिक
े सं दर्भात, असे नमूद क
े ले
गेले आहे की, “गेल्या वर्षांच्या रिकोह सं स्थेच्या सं रचनेच्या परीक्षणावर, असे लक्षात येते की टी. टाकानो हे ३१ मार्च २०१५ पर्यंत
क
ं पनीचे एमडी आणि सीईओ होते. हे देखील नमूद क
े ले गेले
आहे की पीडब्ल्यूसी चौकशीचे आदेश ३० सप्टेंबर २०१५
रोजी सं पलेल्या सहामाहीपुरते मर्यादित होते आणि चुकीचे
विवरण क
े लेल्या सर्व वर्षांपर्यंत लागू क
े ले गेले नाही. आर्थिक
वर्ष २०१५-१६ मध्ये एम डी आणि सीइओ असलेले मनोज
क
ु मार यांना फसवणुकीसाठी जबाबदार धरले गेले असेल
तर, हे तर्क सं गत आहे की मागील एम डी आणि सीइओ

म्हणून टी. टाकानो (ज्यांच्या कार्यकाळात फसवणूक
प्रत्यक्षात सुरू झाली) देखील चुकीच्या विवरणासाठी
जबाबदार होते. 'पीडब्ल्यूसी'ला देण्यात आलेला चौकशीचा
कालावधी मर्यादित करून क
ं पनीन े पीडब्ल्यूसीला जुन्या
वर्षांतील व्यवहारांची तपासणी करण्यापासून रोखण्याचा
आणि त्याद्वारे पूर्वीचे व्यवस्थापकीय सं चालक आणि मुख्य
कार्यकारी अधिकारी टी. ताकानो यांना वेठीस धरण्याचा
मानस व्यक्त क
े ला आहे."
४. तपासाच्या आधारे, अस े लक्षात आले की चुकीची आर्थिक विवरणे
२०१२-१३ पासून सुरू झाली आणि इतर गोष्टींबरोबरच, तृतीय पक्षांना हस्तांतरण, राइट-ऑफ आणि फोर्थ डायमेंशन सोल्युशन्स लिमिटेडला7
क
े लेल्या विक्रीमुळे
क
ं पनीच े नुकसान झाले. चुकीच्या विवरणामुळे क
ं पनीच्या शेअरची कि
ं मत
वाढल्याच े पुढ े नमूद करण्यात आले. त्यामुळे, अस े आढळून आल े की, अपीलकर्त्याने, इतर पाच जणांसह, भारतीय रोख े आणि विनिमय मं डळ
अधिनियम १९९२8
च्या कलम १२ए (ए), १२(ए)(बी) आणि १२ इ (सी) सह
पीएफयूटीपी नियमावलीच्या नियम 3(बी), ३(सी), ३(डी), ४(१), ४(२)(इ), 7 "एफ एस डी एल"
8 "सेबी कायदा"

४(२)(क
े ) आणि ४ (२)(आर) च्या तरतुदींचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन क
े ले आहे.
म्हणून, पहिल्या उत्तरवादीने सेबी कायद्याच्या कलम ११(१), ११(४) आणि ११बी
आणि पीएफयूटीपी विनियमांचे नियमन ११ अंतर्गत खालील निर्देश जारी क
े ले:
(i) अपीलकर्ता आणि इतर पाच प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्तींना रोखे
बाझारामध्ये प्रवेश करण्यापासून कि
ं वा रोखे बाजारामध्ये खरेदी, विक्री कि
ं वा अन्यथा व्यवहार करण्यापासून प्रतिबं धित करण्यात
आले होते;
(ii) आर्थिक वर्ष २०१२-१३ पासून क
ं पनीच्या लेखापुस्तकांचे
तपशीलवार न्यायसहायक लेखा परीक्षा करण्यासाठी स्वतंत्र
लेखा परीक्षा भागीदारी सं स्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती;
(iii) स्वतंत्र लेखा परीक्षा भागीदारी सं स्थेला नियुक्तीच्या तारखेपासून
तीन महिन्यांच्या आत पहिल्या उत्तरवादीला अहवाल सादर
करण्यास सांगितले होते; आणि
(iv) सेबी कायद्याच्या कलम ११, ११ (४) आणि ११ (ब) अन्वये
निर्देशांसाठी कारण े दाखवा नोटीस, ज्यात त्याला रोखे
बझारामध्ये प्रवेश करण्यास आणि कोणत्याही प्रकारे रोख्यची
खरेदी, विक्री कि
ं वा अन्य व्यवहार करण्यापासून प्रतिबं धित /

मनाई करण्याच्या निर्देशांचा समावेश आहे.
५. त्याच्या दिनांक ६ जून २०१८ आणि २८ जून २०१८ च्या पत्रांद्वारे आणि ११
जून २०१८ रोजी झालेल्या वैयक्तिक सुनावणीत अपीलकर्त्याने असे सादर क
े ले
की:
(i) त्याला कथित व्यवहार आणि/कि
ं वा हिशोबाच्या पुस्तकातील
चुकीच्या विवरणाची माहिती नव्हती;
(ii)२०१५-१६ आर्थिक वर्षाचे एमडी आणि सीइओ यांना प्रथमदर्शनी
जबाबदार धरण्यात आले आहे या आधारावर अंतरिम आदेश-
सह-कारणे दाखवा नोटीसमध्ये त्यांच्या नावाचा समावेश असणे
हा सट्टा / कल्पनाविलास, होता, अपीलकर्ता जो मागील वर्षात
एमडी आणि सीएओ होता त्याला देखील जबाबदार धरणे
आवश्यक आहे;
(iii) आर्थिक विवरणपत्रे तयार करण्यासाठी क
े वळ आर्थिक चमू
जबाबदार होता. नंतर क
ं पनीच्या वैधानिक लेखा परीक्षकांनी या
विवरणाची तपासणी क
े ली. त्यानंतर तयार क
े लेली आवृत्ती ही
आर्थिक विवरणाची अंतिम आवृत्ती होती. त्यामुळे त्यांना आर्थिक
विवरणातील गुंतागुंतीची माहिती नव्हती.

६. दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या आदेशाद्वारे9
, पहिल्या उत्तरवादीने १२
फ
े ब्रुवारी २०१८ रोजीच्या एक तर्फा अंतरिम आदेशात जारी क
े लेल्या निर्देशांची
पुष्टी क
े ली. आदेशात नमूद क
े ले आहे की वस्तुस्थिती व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये
मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दर्शवत असली तरी, अनियमिततेचा कालावधी
आणि नोटिसांची नेमकी भूमिका पूर्णपणे निश्चित क
े लेली नाही आणि म्हणूनच, "वैयक्तिक नोटिसींच्या (ज्या व्यक्तीस नोटीस जारी करण्यात आली आहे अशी
व्यक्ती ) सादरीकरणावर विश्वास ठेवणे घाईचे ठरेल". असेही आढळून आले की
"क
ं पनीच्या आर्थिक घडामोडी आणि कथित फसवणुकीतील विविध नोटिसींच्या
( ज्या व्यक्तीस नोटीस जारी करण्यात आली आहे अशी व्यक्ती) भूमिक
े बाबत
स्पष्ट चित्र अशा चौकशी पर्यंत अद्याप समोर आलेले नाही." पहिल्या उत्तरवादी
कडून न्यायसहायक अहवाल सादर करण्याची वेळ “पुष्टी आदेश” दि. ३० सप्टेंबर
२०१८ पर्यंत वाढवण्यात आली. सेबी ने २० फ
े ब्रुवारी २०१९ रोजी पिपारा अँड
क
ं पनी एल एल पी ची नियुक्ती क
ं पनीच्या खात्याच्या पुस्तकांचे न्यायसहायक
लेखा परीक्षा करण्यासाठी क
े ली. न्यायसहायक लेखा परीक्षेचा अहवाल २५
ऑक्टोबर २०१९ रोजी सादर करण्यात आला.
9“पुष्टी आदेश”

७. अपीलकर्त्यान े रोख े अपील न्यायाधिकरण10
, मुं बई यांच्यासमोर पुष्टी
आदेशाला आव्हान दिले. अपीलांना परवानगी देण्यात आली आणि
अपीलकर्त्याविरुद्धचा आदेश दि. २९ जानेवारी २०२० रोजी खालील कारणास्तव
रद्द करण्यात आला:
(i) पुष्टी करणारा आदेश अपीलकर्त्याच्या भूमिक
े बद्दल असलेल्या
सं शयावर आधारित आहे;
(ii) अपीलकर्त्याने सादर क
े लेली निवेदने योग्यरित्या हाताळली गेली
नाहीत;
(iii) क
ं पनी अवसायनात असल्याने, अपीलकर्ता निर्णयांवर प्रभाव
टाकण्याच्या स्थितीत नाही; आणि
(iv) ज्यावेळी अपिलार्थी एमडी/सीईओ या पदावर आहे म्हणून त्याला
गंभीरपणे जबाबदार धरले जाते तेव्हा त्याला रोखे बाजारामध्ये
व्यवहार करण्यापासून रोखता येत नाही.
तथापि, न्यायाधिकरणाने निर्देश दिले की जर अपीलकर्त्याविरुद्ध पुरावे
न्यायसहायक अहवालाद्वारे कि
ं वा पहिल्या उत्तरवादीच्या तपासाद्वारे उपलब्ध क
े ले
गेले तर प्रथम उत्तरवादीला नवीन कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे स्वातंत्र्य
10 न्यायाधिकरण

आहे.
८. १९ मार्च २०२० रोजी सेबी कायद्याच्या कलम ११(१), ११(४), ११(४ए), ११ बी (१) आणि ११ बी (२) आणि १५ एच ए सह रोखे सं विदा (नियमन
)अधिनियम १९५६11
चे कलम १२ ए (२) सह कलम २३ एच च्या तरतुदींअंतर्गत
आणि फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट आणि प्रथम उत्तरवादीन े क
े लेला तपासवर
आधारित अपीलकर्त्याला नवीन कारण े दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
अपीलकर्त्याच्या सं दर्भात, असा आरोप करण्यात आला की:
“… श्री. टी. टाकानो, ज्यांच्या कार्यकाळात
एफडीएसएल च्या बरोबरचे व्यवसाय व्यवहार चालू
होत े त े आर्थिक वर्ष २०१२-१३ त े आर्थिक वर्ष
२०१४-१५ या काळात रिकोचे एम डी आणि सीईओ
म्हणून त्यांच्या पदामुळे, फसवणूक करण्यात
सक्रियपण े सहभागी होत े आणि जाणूनबुजून
प्रतिबं धित क
े ले होते. रिकोची असत्य आर्थिक
विवरणपत्र े प्रकाशित करण्याच्या फसवणुकीच्या
कमिशनमध्ये आपली भूमिका लपवण्यात यशस्वी
11रोखे संविदा (नियमन )अधिनियम १९५६

होण्यासाठी पीडब्लूसी ला सहा महिन्यांचा आदेश
देण्यात आला ज्यामुळ े क
ं पनीच्या आर्थिक
कामगिरीबद्दल गुंतवणूकदारांची दिशाभूल झाली
आणि परिणामी क
ं पनीच्या व्यापारांना प्रवृत्त क
े ले.
नोटीस क्र. ची सांगितलेली क
ृ ती. २ वर नियम ३
(बी ), (सी ), (डी), ४ (१) आणि ४ (२)(इ), (एफ) चे उल्लंघन क
े ल्याचा आरोप आहे, (क
े )
आणि (आर) सेबी आय (पीएफयूटीपी )
विनियम, २००३ आणि कलम ४९ (व्ही) पूर्वीच्या
सूची कराराच्या ४१ (Il)(ए ) सह वाचलेले आहे.”
९. अपीलकर्त्याचा दावा आहे की त्याला ४ ऑगस्ट २०२० रोजी ईमेलद्वारे कारणे
दाखवा नोटीस मिळाली होती. अपीलकर्त्याने ६ ऑगस्ट २०२० रोजी कारणे
दाखवा नोटीसला उत्तर दिले की त्याला पिपारा अँड क
ं पनी एलएलपीने सादर
क
े लेला फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल प्राप्त झाला होता तरी, सेबीन े क
े लेल्या
तपासाचा अहवाल प्राप्त झाला नाही. अपीलकर्त्याने खालील नोंदी तपासण्याची
सं धी मागितली.

“[...] न्यायसहायक लेखापरीक्षा अहवाल तयार
करण्याच्या उद्देशाने पिपारा अँड क
ं पनी एलएलपीला ज्या
सामग्रीवर अवलंबून ठेवण्यात आले होते, कारणे दाखवा
नोटीस बजावताना ज्या सामग्रीवर अवलंबून ठेवण्यात
आले आहे आणि कारणे दाखवा नोटीसवर कोणताही
निर्णय घेताना ज्यावर भिस्त ठेवणे अभिप्रेत आहेअशा
सर्व सामग्रीचा समावेश आहे. (“महत्वाचे")."
१०. दिनांक १३ ऑगस्ट २०२० च्या सं प्रेषणाद्वारे, पहिल्या उत्तरवादीने सांगितले
की तपास अहवाल हा एक 'अंतर्गत दस्तऐवज' आहे जो सामायिक क
े ला जाऊ
शकत नाही. अपीलकर्त्याला इतर कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी दि. ९
ऑगस्ट २०२० पर्यंत वेळ देण्यात आला होता. पहिल्या उत्तरवादी ने न्यायसहायक
अहवालात परिशिष्टांच्या सॉफ्ट कॉपी जोडल्या आणि अपीलकर्त्याला उत्तर सादर
करण्याच े आवाहन क
े ले. अपीलकर्ता यांनी तपास अहवालाची तपासणी
करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार क
े ला. दि. ४ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या ईमेलद्वारे, अपीलकर्त्याला सूचित करण्यात आले की सेबीचा तपास अहवाल कारणे दाखवा
नोटीस जारी करण्यासाठी अवलंबून नाही आणि म्हणून, प्रदान क
े ला जाणार
नाही.

११. अपीलकर्त्याने १९ मार्च २०२० रोजी जारी करण्यात आलेल्या कारणे
दाखवा नोटीसला आव्हान देणारी रिट याचिका मुं बई उच्च न्यायालयासमोर
दाखल क
े ली. पर्यायाने, कारण े दाखवा नोटीस जारी करण्यासाठी अवलंबून
असलेल्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. कारणे
दाखवा नोटीस जारी करण्यासाठी अवलंबून असलेली सर्व सं बं धित कागदपत्रे
उघड न क
े ल्यान े नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच े उल्लंघन होत असल्याचे
अपीलकर्त्याने उच्च न्यायालयासमोर सादर क
े ले.
१२. दिनांक २९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या निकालानुसार, उच्च न्यायालयाने
पीएफयूटीपी नियमावलीच्या नियमन ९ अंतर्गत तयार क
े लेला तपास अहवाल
क
े वळ अंतर्गत हेतूंसाठी आहे. कारणे दाखवा नोटीस बजावताना तपास अहवाल
सादर करण्याची गरज नसल्याचा निष्कर्ष काढत उच्च न्यायालयाने नटवर सिंग
विरुद्ध अंमलबजावणी सं चालक12
प्रकरणी या न्यायालयाच्या निर्णयावर भिस्त
ठेवली आहे. सं क्षेप आणि सार यामध्ये, मा. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे
की कारणे दाखवा नोटीसचा आधारवर अहवाल बनून येत नाही आणि म्हणून तो
उघड करण्याची गरज नाही. उच्च न्यायालयाच्या ख
ं डपीठाच्या निकालाला
आव्हान देणारी पुनर्विलोकन याचिका फ
े टाळण्यात आली.
12 (२०१०) १३ एस एस सी २५५

भाग- ब
ब. वकिलांनी सादर क
े लेले निवेदन
१३. श्री अशिम सूद, अपीलकर्त्यासाठी उपस्थित असलेले विद्वान वकील यांनी
खालीलप्रमाणे निवेदन सादर क
े ले.
(i) नियम १० मध्ये दोन समकालिक आवश्यकता आहेत - (i)
विचार तपास अहवाल आणि पीएफयूटीपी नियमांचे उल्लंघन
होत असल्याच्या विचारावर समाधान; आणि (ii) सुनावणी
नियमांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही हे तपासणे हा तपास
अहवालाचा उद्देश आहे. अहवालाचा विचार आणि
उत्तरदायित्वाच्या निर्णयादरम्यान कोणताही मध्यवर्ती टप्पा नाही.
दोन्ही टप्प े समकालिक आहेत, ज्यामुळे तपास अहवाल ही
प्राथमिक सामग्री बनत े ज्यावर निर्णायक पीएफयूटीपी
नियमांनुसार अवलंबून असतो;
(ii) उच्च न्यायालयाने तपास अहवाल हा प्राथमिक अहवाल आहे
आणि तो "अंतर्गत प्रशासकीय शिस्तीसाठी" वापरला जावा असे
धरून चुक क
े ली आहे. तपास अहवाल हा प्राथमिक दस्तऐवज
नाही आणि सं पूर्ण तपासाअंती तो सं कलित क
े ला जातो.

रेग्युलेशन ९ मधील तरतुदी, "अंतरिम अहवाल" ची तरतूद करते
जे स्पष्ट करते की तपास अहवाल हा प्राथमिक दस्तऐवज नाही;
(iii) तपास अहवाल हा अंतर्गत चर्चा करण्यासाठी वापरला जाणारा
दस्तऐवज नाही, जो नियम ५ मध्ये पार क
े लेला टप्पा आहे.
तपासणी अहवालाचा उपयोग नियमन १० च्या दृष्टीने
दायित्वाच्या निर्णयासाठी क
े ला जातो;
(iv) उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण करताना चूक क
े ली की
अपीलकर्त्याविरुद्ध तपास अहवाल वापरला गेला नाही आणि तो
करणे दाखवा नोटीसचा आधार बनत नाही. दि. १९ मार्च २०२०
च्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये पहिल्या उत्तरवादी ने क
े लेल्या
तपासाचे अनेक सं दर्भ आहेत. हे आरोप आधीच्या कारणे दाखवा
नोटीसमध्य े सूचीबद्ध क
े लेल्या आरोपांपेक्षा भिन्न आहेत, जी
अपीलकर्त्याला जारी करण्यात आली होती आणि एसएटी ने दि.
२९ जानेवारी २०२० रोजीच्या अपील क्र.४२७/२०१८ मध्ये रद्द
क
े ली होती. पुढे, खुलासा करण्याच े कर्तव्य उत्तरवादीवर
अवलंबून नाही. दस्तऐवजावर अवलंबून आहे; त्याऐवजी जेव्हा
दस्तऐवजासाठी क
े लेली विनंती नोटीसद्वारे बसवल्या जाणाऱ्या

सं रक्षणासाठी वाजवी आणि सं बं धित असल्याचे आढळून येते
तेव्हा कर्तव्य बजावले जाते;
(v) विनियम १० असा आदेश देतो की सं पूर्ण तपास अहवाल ज्याला
नोटीस दिली आहे त्याला जाहीर करावा. हा आदेश क
े वळ काही
सुप्रसिद्ध अपवादांच्या अधीन असू शकतो. असे अपवाद सेबीद्वारे
अत्यंत सावधगिरीन े आणि लिखित स्वरुपात नोंदवलेल्या
कारणांसाठी विचारले जाणे आवश्यक आहे;
(vi) नटवर सिंग (उपरोल्लेखीत ) मधील या न्यायालयाचा निर्णय या
तत्त्वाला समर्थन देतो की अर्ध-न्यायिक कार्यवाहीमध्य े ज्या
सामग्रीवर विसं बून आहे ती सामग्री ज्याच्या पूर्वग्रहावर प्रतिक
ू ल
कारवाईसाठी वापरली जाऊ शकते त्या व्यक्तीला उघड करणे
आवश्यक आहे;
(vii) खुदीराम दास विरुद्ध पश्चिम बं गाल राज्य13
मध्ये , या न्यायालयाने
असे ठरवले की एकदा का कायदा विशिष्ट सामग्रीवर विसं बून
राहण्याचे ठरवतो, तेव्हा अशी सामग्री विरुद्ध पक्षाकडे उघड क
े ली
पाहिजे. क
ं पनी कायदा १९५६ आणि विशेष न्यायालय कायदा
13 (१९७५) २ एस एस सी ८१

१९७९ अंतर्गत कार्यवाहीसह अनेक सं दर्भांमध्ये या तत्त्वाचे पालन
क
े ले गेले आहे ;
(viii) सं पूर्ण तपास अहवाल पुरविला गेला नसल्यास, अहवालातील
कोणते भाग ज्या व्यक्तीस नोटीस जारी करण्यात आली आहे
त्याच्याशी सं बं धित आहेत हे निर्धारित करण्यासाठी परिमाण
ठरविणे कठीण होईल;
(ix) उत्तरवादीला तपास अहवालातील काही भाग निवडकपणे उघड
करण्याची परवानगी दिल्यास पहिल्या उत्तरवादीला अप्रतिबं धीत
स्वेच्छानिर्णय प्रदान करण्याचा धोका असतो. प्रथम उत्तरवादी
विनियम १० च्या आदेशाला कमी लेखून, विरोधी कार्यवाहीमध्ये
किमान सं भाव्य माहिती उघड करण्याचा प्रयत्न करेल;
(x) सं पूर्ण तपास अहवालाची माहिती मिळल्याशिवाय, ज्या व्यक्तीस
नोटीस जारी करण्यात आली आह े ती प्रथम उत्तरवादीच्या
निर्णयाला प्रभावीपणे आव्हान देण्यास असमर्थ असेल. याच्या
परिणामी, अपारदर्शक प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात येईल जेथे
‘सॅ ट’ कि
ं वा उच्च न्यायालयांकड े मोहोरबं द लिफाफ्यामध्ये

अहवाल प्राप्त होईल आणि त े न्यायालयीन प्रक्रियेच्या
पारदर्शकतेवर परिणाम करणाऱ्या, प्रथम उत्तरवादीने क
े लेल्या
दुरुस्त्या न्याय्य आहेत की नाही, या बाबत एकतर्फा निर्धारित
करतील;
(xi) विनियम ९, तपासाच्या सं बं धात गुणात्मक आवश्यकतेवर भर
देतो. तपास अहवाल उघड न क
े ल्यास, तपासकर्त्याला गुणात्मक
आवश्यकतेच्या पूर्ततेसाठी कोणताही वाव राहत नाही. त्यामुळे, योग्य तपास म्हणजे काय या बाबतच्या मानांकानुसार तपास
अहवाल योग्य प्रकारे सं कलित क
े ला गेला आहे की नाही आणि
तपास नियमितपण े क
े ला गेला आह े की नाही ह े निर्धारित
करण्याचा कोणताही मार्ग नाही;
(xii) वैध कारणास्तव अपवाद म्हणून तपास अहवालामध्ये दुरुस्ती
क
े ली जाऊ शकते. मनमानीपणा कमी करण्यासाठी, परिमाणाची
आवश्यकता दर्शविणाऱ्या लेखी कारणांनी दुरुस्तीचे समर्थन क
े ले
पाहिजे. कारणांमध्ये विशिष्ट प्रमाणात विशिष्टता असावी;

(xiii) अपवादात्मक परिस्थिती, ज्यामध्य े सुधारणा क
े ल्या जाऊ
शकतात त्या कायद्याला ज्ञात आहेत आणि त्यामध्ये व्यावसायिक
गुपिते, वैयक्तिक माहिती आणि त्रयस्थ पक्षाची गोपनीय माहिती
समाविष्ट असते; आणि
(xiv) युनायटेड स्टेटस् आणि युरोपियन युनियनमधील कायदेदेखील
ज्या व्यक्तीला नोटीस दिली जात े त्या व्यक्तीला, काही
अपवादांच्या अधीन राहून, इतर बाबींसोबतच व्यवसाय रहस्ये
आणि वैयक्तिक माहिती सं बं धित फाइलमधील माहिती मिळाली
पाहिजे ह्या गृहीत स्थितीचा स्वीकार करतात.
१४) उत्तरवादींच्यावतीने, श्री. सी.यू. सिंग, विद्वान वरिष्ठ वकील, यांनी खालील
प्रमाणे म्हणणे मांडले:
(i) अपीलकर्त्यान े असा युक्तिवाद क
े ला आह े की तपास हा
सं पूर्णपणे फसवणूक आणि अनुचित व्यापार व्यवहार प्रतिबं ध
(पीएफयूटीपी) नियमांनुसार क
े ला गेला आहे आणि तपास
अहवाल उघड न करण्याची चूक करणे हे नियम ९ आणि १० चे
उल्लंघन होण्यासारखे आहे. हे चुकीचे आहे. सदरची कार्यवाही

ही सेबी अधिनियम त्याचप्रमाणे, आणि एस. सी. आर. ए. च्या
तरतुदींनुसार, ‘पीएफयूटीपी’ विनियम आणि सूची कराराच्या
तरतुदींचे उल्लंघन क
े ल्याबद्दल सुरू करण्यात आली आहे. सेबी
अधिनियम आणि एस. सी. आर. ए. ह े ‘पीएफयूटीपी’
नियमांपेक्षा व्यापक आहेत. याव्यतिरिक्त, ‘पीएफयूटीपी’
विनियमांमधील विनियम ११ मध्ये विनिर्दिष्टपणे अशी तरतूद
करण्यात आली आह े की, कारवाई अथवा निदेश ह े सेबी
अधिनियमाच्या कलम ११ मधील उप-कलम (१ ), (२ ), (२-
अ) आणि (३) आणि ११-ब मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदींना
बाधा न आणता जारी क
े ले जाऊ शकतात.
(ii) सेबी ही, सेबी अधिनियमाच्या कलम ११-क अंतर्गत तपास
करते, जेथे, तपासादरम्यान आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे, कारणे
दाखवा नोटीसमध्य े आरोप लावले जातात. कारण े दाखवा
नोटीस सोबत ती सर्व कागदपत्रे ज्याचा तपासकर्त्याने आधार
घेतला आहे ती ज्या व्यक्तीस नोटीस जारी करण्यात आली आहे
त्यास पुरविली जातात. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये, कारण े दाखवा

नोटीसचा आधार असलेल्या पिपारा आणि क
ं पनीच्या
अहवालासह सर्व सं बं धित कागदपत्रे ज्या व्यक्तीस नोटीस जारी
करण्यात आली आहे त्या व्यक्तीस पुरविण्यात आली आहेत.
अपीलकर्ता इतर कोणतेही कागदपत्रे मिळण्यास पात्र नाही;
(iii) सेबीद्वारे सुरू क
े लेली अर्ध-न्यायिक कार्यवाही, कारणे दाखवा
नोटीसमध्य े नमूद क
े लेल्या आरोपांच्या आधार े आणि त्या
नोटीसला जोडून पुरविलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे पुढे जाते.
सक्षम प्राधिकरणाकडून अभिनिर्णयासाठी इतर कोणतीही
सामग्री, दस्तऐवज कि
ं वा तपासाचा विचार क
े ला जात नाही.
उत्तर दाखल करण्याची आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन
करण्यासाठी वैयक्तिक सुनावणीची सं धी दिल्यानंतरच आदेश
पारित क
े ले जातात;
(iv) पीएफयूटीपी विनियमांच्या विनियम ९ नुसार, तपास
प्राधिकरणाने, तपास पूर्ण झाल्यानंतर, नियुक्ती प्राधिकरणाकडे
अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. तथापि, सदर तरतुदीनुसार
ज्या व्यक्तीस नोटीस जारी करण्यात आली आहे तिला अहवाल

पुरविण्याची आवश्यकता नाही. अहवाल हा क
े वळ प्रकरणाचा
तपास करणार े अधिकारी आणि प्राधिकरण, ज े कोणत्याही
प्रथमदर्शनी कारणास्तव एखाद्या घटकाविरुद्ध कोणतीही
अंमलबजावणी कारवाई करायची की नाही ह े ठरवतात, यांच्यातील आंतर-विभागीय सं सूचना या स्वरूपाचा आहे. सदर
अहवाल हा एक पुरावा नसून तपास अधिकारी ज्यावर अवलंबून
असतात कि
ं वा तपासादरम्यान समोर येतात अशा कागदपत्रांचा
कळस आहे;
(v) या न्यायालयाने, अनेक तत्सम प्रकरणांमध्ये, असे मानले आहे
की अंतर्गत तपास अहवाल सं बं धित पक्षाकारास देणे आवश्यक
नाही. ( क
ृ ष्णचंद्र टंडन विरुद्ध. युनियन ऑफ इंडिया14
आणि
चंद्रमा तिवारी विरुद्ध. युनियन ऑफ इंडिया15
);
(vi) बाजाराचे अस्थिर स्वरूप पाहता, सेबीने क
े लेले तपास अत्यंत
सं वेदनशील असतात. अशा माहितीच्या प्रकटीकरणाचा
बाजारावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, तपास
14 ए आय आर १९७४ एस सी १५८९
15 (१९८८) १ एस सी आर ११०२

अहवालांमध्य े इतर भागधारकांची वैयक्तिक माहिती देखील
असते. त्यामध्ये त्रयस्थ पक्षांच्या वाणिज्यिक आणि व्यावसायिक
हितसं बं धांशी सं बं धित माहिती देखील समाविष्ट असते. ज्या
व्यक्तीस नोटीस जारी करण्यात आली आहे अशा व्यक्तीस अशी
माहिती पुरविल्यास त्रयस्थ पक्षांच्या गोपनीयतेबद्दल चिंता निर्माण
होईल आणि बाजारातील त्यांच्या स्पर्धात्मक स्थितीवर देखील
परिणाम होईल;
(vii) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५16
च्या कलम ८ मधील
उप-कलम (१) मधील ख
ं ड (डी), (ई ) आणि (एच) देखील - (i)
“वाणिज्यिक क्षेत्रातील विश्वासार्हता, व्यावसायिक गुपिते कि
ं वा
बौद्धिक सं पदा यांचा समावेश असलेली माहिती, जी प्रकट
क
े ल्यामुळे त्रयस्थ पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला हानी पोहोचेल”;
(ii) "विश्वासाश्रित सं बं धामुळे उपलब्ध असणारी माहिती";
आणि (iii) "तपास प्रक्रियेत अडथळा आण ू शक
े ल अशी
माहिती" प्रकट करण्यापासून सूट देतात; आणि
16 "आर टी आय कायदा"

(viii) यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन, त्यांच्याकडून क
े ल्या
जाणाऱ्या तपासाचा प्रभाव अधिकतम होण्यासाठी आणि त्या
तपासांतर्गत प्रकरणामध्ये गोपनीयतेचे सं रक्षण करण्यासाठी, गोपनीय आधारावर तपास करते. यूके फायनान्शिअल क
ं डक्ट
अथॉरिटी देखील स्पष्ट गोपनीयतेच े निर्बंध माहितीच्या मुक्त
प्रवाहाला प्रोत्साहन देतात आणि जर गोपनीय माहिती
सार्वजनिक क
े ली जाणार असेल तर, स्रोत हे माहिती देण्यास
कमी इच्छुक असतील अस े सांगून माहिती स्वातंत्र्य
अधिनियमांतर्गत विनंती क
े ली असतासुद्धा गोपनीय माहिती
पुरवीत नाही. ईयू सं सदेच्या निदेश २००४/३९ चे कलम ५४
रोखे बाजारसाठी कायदेशीर चौकटीची तरतूद करते आणि अशा
स्वरूपाची माहिती पुरविली जाऊ नये असा आदेश देते. अशा
प्रकारे, सेबीद्वारे तपास अहवाल सादर करण्यास नकार देणे हे
प्रस्थापित जागतिक पद्धतींना अनुसरूनच आहे.

सी) विश्लेषण
सी-१ पीएफयूटीपी विनियमांची नियामक चौकट
१५ . सेबीने, सेबी अधिनियमाच्या कलम ३० द्वारे प्रदान क
े लेले अधिकार
वापरून पीएफयूटीपी नियम अधिसूचित क
े ले आहेत. विनियम २ (सी)
'फसवणूक' या अभिव्यक्तीची व्याख्या पुढील प्रमाणे करते:
“२ (क) “फसवणूक” मध्‍
य े , एखाद्या व्यक्तीन े कि
ं वा त्याच्या
सं गनमताने इतर कोणाही व्यक्तीने कि
ं वा त्याचा अभिकर्ता याने, रोख्यांशी सं बं धीत व्यवहार करताना, इतर व्यक्ती कि
ं वा तिचा
अभिकर्ता यांना रोख्यांशी सं बं धीत व्यवहार करण्यास, मग त्यामध्ये
चुकीच े लाभ असो अगर नसो कि
ं वा कोणतेही नुकसान
टाळण्याकरीता, प्रवृत्त करण्याकरिता, कपटी पद्धतीने अथवा इतर
कोणत्याही प्रकारे क
े लेली, वगळलेली अथवा लपविलेली कोणतीही
क
ृ ती अथवा अभिव्यक्ती आणि त्यात, हे देखील समाविष्ट असेल –
(१) सत्याबाबत जाणीवपूर्वक विपर्यास करण े कि
ं वा महत्वाची
वस्तुस्थिती लपवणे जेणेकरून दुसरी व्यक्ती त्याआधारे तिला स्वत:ला
नुकसानकारक अशी क
ृ ती करू शक
े ल.

(२) एखाद्या व्यक्तीने, एखाद्या असत्य अशा वस्तुस्थितीबाबत, जी ती
व्यक्ती स्वत:च ती सत्य असल्याचे मानत नाही, त्याबाबत सूचना
करणे ;
(३) वस्तुस्थितीचे ज्ञान कि
ं वा त्याबाबत विश्वास असलेल्या व्यक्तीद्वारे
ती वस्तुस्थिती सक्रियपणे लपवणे;
(४ ) पूर्ण करण्याच्या हेतूशिवाय दिलेले वचन;
(५) खर े अथवा खोट े अस े निवेदन ज े बेफामपण े आणि
निष्काळजीपणे क
े लेले असणे;
(६ ) अशी कोणतीही क
ृ ती करणे कि
ं वा वगळणे जे इतर कोणत्याही
कायद्याने विनिर्दिष्टपणे फसवे असल्याचे घोषित क
े लेले आहे;
(७ ) एखाद्या व्यक्तीचे फसवे वर्तन, ज्याद्वारे दुसऱ्या व्यक्तीला
सूचित सं मती कि
ं वा पूर्ण सहभागापासून वं चित ठेवले जाणे;
(८ ) खरे आहे असे मानण्यासाठी वाजवी कारणाशिवाय क
े लेले खोटे
विधान.

(९ ) रोखे जारीकर्त्याची अशी क
ृ ती ज्याद्वारे रोख्यांच्या बाजारभावावर
परिणाम करणारी चुकीची माहिती दिली जाते, ज्याच्या परिणामी, गुंतवणूकदार
क
े वळ सदर विधानांवर कि
ं वा बाजारभावाव्यतिरिक्त इतर जे काही प्राप्त होते
त्यावर विसं बून राहीले नसले तरी त्यांची प्रभावी दिशाभूल होते.
आणि "फसव्या" ह्या अभिव्यक्तीचा अर्थ त्यानुसार लावला जाईल; या
ख
ं डात समाविष्ट असलेली कोणतीही गोष्ट त्या सं दर्भात सद्भावनेन े क
े लेल्या
कोणत्याही सामान्य टिप्पण्यांना लागू होणार नाही-
( अ) सरकारचे आर्थिक धोरण
( ब) देशाची आर्थिक परिस्थिती
( क) रोखे बाजारातील कल;
(ड) अशा स्वरूपाची इतर कोणतीही बाब;
मग अशा प्रकारच्या टिप्पण्या, ज्या सार्वजनिक कि
ं वा खाजगीत क
े ल्या गेल्या
असतील तरीही.
१६. विनियमांमधील प्रकरण दोन हे रोखे बाजाराशी सं बं धित फसव्या आणि
अनुचित व्यापार पद्धतींवरील प्रतिबं धाशी सं बं धित आहे. यामध्ये विनियम ३

समाविष्ट आहे जो "रोख्यांमधील काही व्यवहारांवर प्रतिबं ध" आणि विनियम ४
जो " हातचलाखी, फसव्या आणि अनुचित व्यापार पद्धतींवरील प्रतिबं ध" शी
सं बं धित आहे. प्रकरण दोन हे तपासाचे आदेश देण्याच्या मं डळाच्या अधिकाराशी
सं बं धित आहे. नियम ५ चा उतारा खाली नमूद क
े ला आहे:
"५. जेथे मं डळ, अध्यक्ष, सदस्य कि
ं वा कार्यकारी सं चालक (यापुढे
"नियुक्ती प्राधिकारी" म्हणून सं बोधल े जाईल) यांना विश्वास
ठेवण्यासाठी वाजवी कारण असेल की-
(अ) रोख्यांमधील व्यवहार हे, या नियमांच े उल्लंघन करून
गुंतवणूकदारांना कि
ं वा रोख े बाजाराला हानिकारक अशा पद्धतीने
हाताळले जात आहेत;
(ब) रोखे बाजाराशी सं बं धित कोणत्याही मध्यस्थ व्यक्तीने कि
ं वा
कोणत्याही व्यक्तीन े अधिनियमातील कि
ं वा नियमांतील कि
ं वा
विनियमांतील कोणत्याही तरतूदींचे उल्लंघन क
े ले, तर ते, कोणत्याही
वेळी, लेखी आदेशाद्वारे, त्यामध्य े विनिर्देश क
े लेल्या विभाग
प्रमुखाच्या दर्जाच्या खाली नसलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला
(यापुढे "तपास प्राधिकरण" म्हणून सं दर्भित), अधिनियमाच्या कलम

११(क) मध्य े प्रदान क
े लेल्या पद्धतीन े अशा मध्यस्थ कि
ं वा रोखे
बाजाराशी सं बं धित व्यक्ती कि
ं वा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या
प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आणि मं डळाला अहवाल देण्यासाठी
निर्देश देऊ शक
े ल.”
विनियम ६ मध्ये तपास करणार्‍
या अधिकार्‍
यांचे अधिकार स्पष्ट क
े ले आहेत17
.
17 ६. अधिनियमांतर्गत प्रदान क
े लेल्या शक्तिंना बाधा न येता, तपास करणार्‍
या प्राधिकार्‍
यांकडे तपास करण्या करिता
खालील शक्ती असतील, त्या म्हणजे:
(१) अधिनियमाच्या कलम ११(२)(i) मध्ये निर्दिष्ट क
े लेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून माहिती कि
ं वा अभिलेख मागविणे;
(२) कोणत्याही सूचीबद्ध सार्वजनिक क
ं पनी कि
ं वा सार्वजनिक क
ं पनी(जी अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये सं दर्भित
क
े ल्याप्रमाणे मध्यस्थ नसावी) यांच्या कोणत्याही पुस्तकाची, कि
ं वा नोंदवही कि
ं वा इतर दस्तऐवजाची कि
ं वा अभिलेख
यांची तपासणी करणे जीचा उद्देश तिचे रोखे कोणत्याही मान्यताप्राप्त शेअर बाजारामध्ये सूचीबद्ध करण्याचा आहे, जेथे
तपास प्राधिकरणाकडे असे मानण्याचे वाजवी कारण आहे की अशा क
ं पनीचे कामकाज नियमांचे उल्लंघन करून क
े ले
जात आहे;
(३) कोणीही मध्यस्थ व्यक्ति कि
ं वा रोखे बाजाराशी कोणत्याही प्रकारे संबं धित कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्यासमोर कि
ं वा
त्याने या सं दर्भात अधिक
ृ त क
े लेल्या कोणत्याही व्यक्तीसमोर अशी माहिती देण्यासाठी, कि
ं वा अशी पुस्तक
े , कि
ं वा
नोंदवहया, कि
ं वा इतर दस्तऐवज, कि
ं वा अभिलेख सादर करण्यासाठी, जी माहिती देणे कि
ं वा जी पुस्तक
े कि
ं वा नोंदवह्या
कि
ं वा इतर दस्तऐवज कि
ं वा अभिलेख सादर करणे त्याच्या मते तपासाशी संबं धित कि
ं वा आवश्यक आहेत ती सादर
करण्यास भाग पाडणे;
(४) या विनियमाखाली तयार करण्यात आलेली कोणतीही पुस्तक
े , नोंदवहया, इतर दस्तऐवज आणि अभिलेख जास्तीत
जास्त एक महिन्याच्या कालावधीसाठी, जो कालावधी मंडळाद्वारे सहा महिन्यांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो तेथपर्यंत
त्याच्या ताब्यात ठेवणे; परंतु असे कोणतेही पुस्तक, नोंदवही, इतर दस्तऐवज कि
ं वा अभिलेख तपासी अधिकारी पुन्हा
आवश्यकता भासल्यास मागवू शकतील.
परंतु पुढे असे की, ज्या व्यक्तीच्या वतीने पुस्तक
े , नोंदवह्या, इतर दस्तऐवज आणि अभिलेख सादर करण्यात आले आहेत, अशा व्यक्तिला तपासी प्राधिकरणासमोर सादर क
े लेली पुस्तक
े , नोंदवह्या, इतर दस्तऐवज आणि अभिलेख यांच्या प्रमाणित
प्रतींची आवश्यकता भासल्यास, तपासी अधिकारी अशा व्यक्तिला कि
ं वा जीच्या वतीने पुस्तक
े , नोंदवह्या, इतर दस्तऐवज
आणि अभिलेख सादर क
े ले गेले होते त्या व्यक्तिला अशा पुस्तकांच्या, नोंदवह्यांच्या, इतर दस्तऐवजांच्या अथवा
अभिलेखाच्या प्रमाणित प्रती देईल;
(५) संबं धित व्यक्तीची कि
ं वा अशा व्यक्तीचे संचालक, भागीदार, सदस्य कि
ं वा कर्मचारी यांची तोंडी तपासणी करणे
आणि त्यांचा जबाब नोंद करणे आणि अशा व्यक्तीविरुद्ध पुरावा म्हणून वापरल्या जाणार्‍
या अशा तोंडी तपासणीच्या नोंदी
घेणे:
परंतु, या नोंदी तपासणी क
े लेल्या व्यक्तीला वाचून दाखविल्या जातील, कि
ं वा सदर व्यक्तिकडून त्या वाचल्या जातील
आणि त्यावर स्वाक्षरी क
े ली जाईल;

तपास करणार्‍
या अधिकार्‍
यांच्या अधिकारांमध्ये हे समाविष्ट आहे:-
(i) माहिती कि
ं वा अभिलेखाची मागणी करणे.
(ii) कोणत्याही सार्वजनिक क
ं पनीची पुस्तक
े , नोंदवह्या आणि दस्तऐवज कि
ं वा
अभिलेखाची तपासणी हाती घेणे;
(iii) रोखे बाजाराशी सं बं धित असलेल्या कोणत्याही व्यक्ती कि
ं वा मध्य
व्यक्तीकडून माहिती, दस्तऐवज कि
ं वा अभिलेख उघड करणे आवश्यक करणे;
(iv) विहित कालावधीसाठी पुस्तक
े , नोंदवह्या, दस्तऐवज आणि अभिलेख राखून
ठेवणे आणि त्यांचा ताबा घेणे;
(v) सं चालक, भागीदार, सदस्य कि
ं वा कर्मचारी यांचे जबाब तपासणे आणि
नोंद करणे; आणि
(vi) शपथेवर सं परीक्षा घेणे.
(६) कोणत्याही मध्यस्थ्याचा व्यवस्थापक, व्यवस्थापकीय संचालक, अधिकारी कि
ं वा इतर कर्मचारी कि
ं वा कोणीही
व्यक्ति जी तिच्या व्यवसायाच्या व्यवहारासंबं धात कोणत्याही प्रकारे रोखे बाजाराशी संबं धित आहे, त्यांची शपथेवर
तपासणी करणे आणि तदनुसार शपथ देणे आणि त्याकरिता, त्यांच्यापैकी कोणाही व्यक्तिला त्याच्यासमोर व्यक्तिशः
उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे.

१७. विनियम ७18
अंतर्गत, तपास प्राधिकारी, मं डळाच्या अध्यक्ष कि
ं वा
सदस्यांची विशिष्ट मान्यता प्राप्त क
े ल्यानंतर काही विशिष्ट अधिकार वापरू
शकतात. विनियम ८19
हे प्रत्येक व्यक्तीशी सहकार्य करण्याचे कर्तव्य लादते
ज्यांच्या सं दर्भात विनियम ७ अंतर्गत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
18 ७. तपास प्राधिकारी, अध्यक्ष कि
ं वा सदस्याकडून विशिष्ट मान्यता प्राप्त क
े ल्यानंतर, खालील सर्व कि
ं वा कोणत्याही
अधिकारांचा वापर करू शकतात, म्हणजे:
(अ) तपासाधीन असलेल्या रोख्यांमधील कोणत्याही व्यवहाराच्या सं दर्भात कोणत्याही क
ें द्रीय, राज्य कि
ं वा प्रांतीय
कायदयान े कि
ं वा त्याअंतर्गत स्थापन क
े लेल्या कि
ं वा घटित क
े लेल्या कोणत्याही बँ क कि
ं वा इतर कोणत्याही
प्राधिकरणाकडून कि
ं वा मंडळाकडून कि
ं वा महामंडळाकडून माहिती आणि अभिलेख मागविणे;
(ब) जर तपासादरम्यान, तपास प्राधिकारी यांच्याकडे असे मानण्याचे वाजवी कारण असल्यास की, रोखे बाजाराशी सं लग्न
कोणत्याही मध्यस्थ कि
ं वा कोणाही व्यक्तीचे कि
ं वा त्याच्याशी संबं धित अशी कोणतीही पुस्तक
े , नोंदवह्या, इतर दस्तऐवज
आणि अभिलेख कोणत्याही प्रकारे नष्ट, छिन्नविछिन्न, बदल, खोटे करता कि
ं वा गुप्त ठेवता येऊ शक
े ल, तर कोणतीही
पुस्तक
े , नोंदवह्या, इतर दस्तऐवज आणि अभिलेख जप्त करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार क्षेत्र असलेले प्रथम श्रेणी
न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करणे.
(क) या विनियमांतर्गत जप्त क
े लेली पुस्तक
े , नोंदवह्या, इतर दस्तऐवज आणि अभिलेख, त्याला आवश्यक वाटेल
त्याप्रमाणे तपासाच्या समाप्तीपेक्षा जास्त नाही अशा कालावधीकरिता त्याच्या ताब्यात ठेवणे आणि त्यानंतर ते सर्व, ती
व्यक्ती, क
ं पनी कि
ं वा इतर निगम निकाय, कि
ं वा, जसे असेल, व्यवस्थापकीय संचालक कि
ं वा व्यवस्थापक कि
ं वा इतर
कोणत्याही व्यक्तीला, ज्यांच्या ताब्यातून कि
ं वा अधिकारातून जप्त क
े ले गेले आहेत, त्यांना परत करणे;
परंतु असे की, तपास प्राधिकारी यांनी, अशी पुस्तक
े , नोंदवह्या, इतर दस्तऐवज आणि अभिलेख, परत
करण्यापूर्वी वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे, त्यावर कि
ं वा त्याच्या कोणत्याही भागावर ओळख चिन्हे ठेवेल.
(ड) या विनियमात अन्यथा प्रदान क
े ल्याप्रमाणे, या विनियमाखाली क
े लेला प्रत्येक शोध कि
ं वा जप्ती, त्या सं हितेअंतर्गत
क
े लेल्या झडती कि
ं वा जप्ती संबं धित फौजदारी प्रक्रिया सं हिता, १९७३ (१९७४ चा २) च्या तरतुदींनुसार क
े ली जाईल.
19 ८. (१) विनियम ७ अन्वये ज्याच्या बाबत तपासाचे आदेश दिले गेले आहेत अशा प्रत्येक व्यक्तीचे हे कर्तव्य असेल
की -
(अ) तपास प्राधिकरणाला कि
ं वा त्यांनी प्राधिक
ृ त क
े लेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडे, त्याच्या ताब्यातील कि
ं वा नियंत्रणातील
अशी पुस्तक
े , खाती आणि इतर दस्तऐवज आणि अभिलेख, सादर करणे आणि तपास प्राधिकरणाला कि
ं वा त्यांनी
प्राधिक
ृ त क
े लेल्या व्यक्तीला तपासाच्या उद्देशाने वाजवीपणे आवश्यक असल्याने, अशी विवरणपत्रे आणि माहिती सादर
करणे.
(ब) जेव्हा विनियम ६ कि
ं वा विनियम ७ अंतर्गत प्रदान क
े लेल्या अधिकारांन्वये तपास प्राधिकरणाने त्याला विचारलेल्या
कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी जेव्हा त्याने विनियम ६ कि
ं वा विनियम ७ अन्वये हजर राहणे आवश्यक असेल तेव्हा
तपास प्राधिकरणासमोर वैयक्तिकरित्या हजर राहणे.

१८. विनियम ९ ज्यावर सध्याच्या प्रकरणातील वाद वळतो, तो
खालीलप्रमाणे दिला आहे:
"९. तपास प्राधिकारी, तपास पूर्ण झाल्यावर, सर्व सं बं धित तथ्ये
विचारात घेतल्यानंतर, नियुक्ती प्राधिकार्‍
याला अहवाल सादर करेल:
परंतु, तपास प्राधिकारी गुंतवणूकदारांच्या आणि रोखे
बाजाराच्या हितासाठी कि
ं वा नियुक्ती प्राधिकरणाच्या
निर्देशानुसार आवश्यक वाटल्यास, तपास पूर्ण होण्याचे
प्रलंबित असे पर्यंत अंतरिम अहवाल सादर करू शकतात.
(२) क
ं पनी कायदा, १९५६ (१९५६ चा १) च्या कलम २३५ ते २४१ मधील तरतुदींना बाध न येता, क
ं पनीची कि
ं वा
क
ं पनीशी संबं धित कि
ं वा यथास्थिती मध्यस्थ कि
ं वा त्यांच्याशी संबं धित कि
ं वा ज्यांच्या ताब्यात कि
ं वा अधिकारात आहे
अशा व्यक्तीची कि
ं वा त्यांच्याशी संबं धित सर्व पुस्तक
े , नोंदवह्या, इतर दस्तऐवज आणि अभिलेख यांचे जतन करणे
आणि आणि तपास प्राधिकाऱ्याला कि
ं वा या सं दर्भात त्यांनी प्राधिक
ृ त क
े लेल्या कोणत्याही व्यक्तीला सादर करणे, हे
क
ं पनीचे प्रत्येक व्यवस्थापक, व्यवस्थापकीय संचालक, अधिकारी आणि इतर कर्मचारी आणि कायद्याचे कलम १२
मध्ये संदर्भित प्रत्येक मध्यस्थ कि
ं वा रोखे बाजाराशी संबं धित प्रत्येक व्यक्तीचे कर्तव्य आहे.
(३) उप-विनियम (१) आणि (२) च्या तरतुदींच्या सामान्यतेचा बाध न येता, अशी व्यक्ती-
(अ) तपास प्राधिकाऱ्यास, अशा व्यक्तीने व्यापलेल्या जागेत तपासाच्या उद्देशाने वाजवी वेळी प्रवेश मिळण्याची परवानगी
देईल ;
(ब) तपास प्राधिकाऱ्याला, त्याच्या रखवालीत कि
ं वा नियंत्रणात (हाताने ठेवलेली कि
ं वा संगणकामध्ये कि
ं वा इतर
कोणत्याही स्वरूपात ठेवलेली) असलेली, तपासण्यासाठी वाजवीरीत्या आवश्यक असलेली कोणतीही पुस्तक
े , हिशेब
आणि इतर दस्तऐवज तपासण्यासाठी वाजवी सुविधा देईल;
(क) अशा तपास प्राधिकाऱ्याला, अशी कोणतीही पुस्तक
े , हिशेब आणि अभिलेख पुरवील, जी, तपास प्राधिकाऱ्याच्या
मते, तपासाशी संबं धित असतील कि
ं वा, यथास्थिती, त्याला त्याचे संगणकीय प्रत काढण्याची परवानगी देईल.

विनियम ९ परिकल्पना करत े की, तपास प्राधिकार्‍
यान े तपास पूर्ण
झाल्यानंतर नियुक्ती प्राधिकार्‍
याला अहवाल सादर क
े लाच पाहिजे ज्यामध्ये, सर्व सं बं धित तथ्ये विचारात घेणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदार आणि रोखे
बाजाराच्या हितासाठी कि
ं वा नियुक्ती प्राधिकार्‍
याने निर्देश दिल्यास, आवश्यक
असल्यास, तपास प्राधिकारी अंतरिम अहवाल देखील सादर करू शकतात.
१९. विनियम १०, मं डळाच्या अंमलबजावणीच्या अधिकाराशी सं बं धित आहे.
विनियम १० नुसार, "१०. विनियम ९ मध्य े सं दर्भित क
े लेल्या अहवालाचा विचार
क
े ल्यानंतर,जर या विनियमांच े उल्लंघन होत आह े अशी खात्री
झाल्यास आणि सं बं धित व्यक्तींना सुनावणीची वाजवी सं धी
दिल्यानंतर, असे निर्देश जारी करू शकतात कि
ं वा विनियम ११ आणि
विनियम 12 मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे कारवाई करू शकतात.:
परंत ु अस े की, मं डळ, गुंतवणूकदारांच्या आणि रोखे
बाजारच्या हितासाठी, विनियम ९ मध्य े सं दर्भित तपास
प्राधिकरणाच्या अहवालाची प्राप्ती होईपर्यंत, नियम ११ अंतर्गत निर्देश
जारी करू शक
े ल:

परंत ु पुढ े अस े की, मं डळ, गुंतवणूकदार आणि रोखे
बाजाराच्या हितासाठी, लेखी कारणे नोंदवून, निर्णय पूर्व सुनावणीची
सं धी देण े याशिवाय चालवून घेतील आणि शक्य तितक्या
जलदगतीने सं बं धित व्यक्तींना निर्णयानंतर सुनावणीची सं धी देईल.
२०. मं डळ जे निर्देश कि
ं वा उपाय अवलंबू शकते ते विनियम ११ आणि १२
मध्ये निर्दिष्ट क
े ले आहेत जे खालीलप्रमाणे आहेत: -
"११. (१) मं डळ, अधिनियमाच्या कलम ११ च्या उपकलम (१), (२), (२अ) आणि (३) आणि कलम ११ब मध्य े समाविष्ट असलेल्या
तरतुदींना बाध न येता, लेखी नोंदवण्याच्या कारणांस्तव, एका
आदेशाद्वारे, गुंतवणुकदारांच्या आणि रोखे बाजारच्या हितासाठी, पुढीलपैकी कोणतीही क
ृ ती करणे कि
ं वा निर्देश जारी करणे कि
ं वा
घेणे, एक तर तपास कि
ं वा चौकशी प्रलंबित असताना कि
ं वा अशी
तपासणी कि
ं वा चौकशी पूर्ण झाल्यावर, म्हणजे:-
(अ) एखाद्या मान्यताप्राप्त शेयर बाजारामध्ये फसव्या आणि अनुचित
व्यापार व्यवहारात गुंतलेल े आढळून आलेल े कि
ं वा प्रथमदर्शनी
आढळलेल्या रोख्यांचे व्यापार निलंबित करणे;

(ब ) रोखे बाजारामध्ये प्रवेश करण्यापासून व्यक्तींना प्रतिबं धित करणे
आणि रोखे बाजाराशी सं बं धित कोणत्याही व्यक्तीला रोखे खरेदी, विक्री
कि
ं वा व्यवहार करण्यास मनाई करणे;
(क) कोणत्याही शेयर बाजार कि
ं वा स्वयं-नियामक सं स्थेच्या कोणत्याही
पदाधिकाऱ्याला अशा पदावर राहण्यापासून निलंबित करणे;
(ड) या विनियमांच े उल्लंघन कि
ं वा प्रथमदर्शनी उल्लंघन करणाऱ्या
कोणत्याही व्यवहाराच्या सं दर्भात मिळालेली रक्कम कि
ं वा रोखे जप्त करणे
आणि राखून ठेवणे;
(इ) प्रत्यक्ष आणि मध्यस्थ कि
ं वा रोख े बाजाराशी सं बं धित कोणतीही
व्यक्ती यांनी कोणत्याही प्रकारे फसव्या आणि अनुचित व्यवहाराचा भाग
असलेल्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावू नये कि
ं वा त्यापासून दूर जाऊ नये;
(फ) सं बं धित व्यक्तीने त्याच्या कोणत्याही अधिकारी, इतर कर्मचारी कि
ं वा
प्रतिनिधींना रोख्यांमध्ये कोणत्याही विशिष्ट पद्धतीने व्यवहार करण्यापासून
परावृत्त करणे आवश्यक आहे;

(ग) या विनियमांचे उल्लंघन करून प्राप्त क
े लेल्या कोणत्याही रोख्यांची
विल्हेवाट लावण्यापासून सं बं धित व्यक्तीला प्रतिबं धित करणे;
(घ) या विनियमांचे उल्लंघन करून सं पादन क
े लेल्या अशा कोणत्याही
रोख्यांची, पूर्वस्थिती पूर्ववत ठेवण्यासाठी, मं डळाला योग्य वाटेल अशा
पद्धतीने, विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश सं बं धित व्यक्तीला देणे .
(२) मं डळ, उप-विनियम (१) अन्वये पारित क
े लेल्या कोणत्याही अंतिम
आदेशाच्या सं दर्भात किमान दोन वृत्तपत्रांमध्ये, ज्यापैकी एक देशव्यापी
प्रसारित होत असलेले असेल, एक प्रसिद्धि मजक
ू र प्रसिद्ध करेल आणि
मं डळाच्या सं क
े तस्थळावर देखील आदेश टाक
े ल.
१२. (१) मं डळ, कायद्याच्या कलम ११ च्या उपकलम (१), (२), (२अ )
आणि (३) आणि कलम ११ब मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदींना बाध न
येता, आदेशाद्वारे, लिखित स्वरूपात नोंद करावयाच्या कारणांस्तव, गुंतवणुकदारांच्या आणि रोखे बाजारच्या हितासाठी, मध्यस्थाविरुद्ध पुढील
कारवाई करू शकते;
(अ) चेतावणी जारी करणे कि
ं वा दोष देणे

(ब ) मध्यस्थाची नोंदणी निलंबित करणे; कि
ं वा
(क) मध्यस्थाची नोंदणी रद्द करणे, परंतु असे की, या विनियमांचे उल्लंघन क
े ल्याबद्दल मध्यस्थाचे निलंबन
कि
ं वा रद्द करण्याचा कोणताही अंतिम आदेश, भारतीय रोख े आणि
विनिमय मं डळ ( चौकशी अधिकाऱ्याने चौकशी करण्यासाठी आणि दंड
लावण्यासाठी ची प्रक्रिया ) विनियम २००२ अंतर्गत अशा मध्यस्थांना लागू
असलेल्या विनियमांमध्ये निर्दिष्ट क
े लेल्या प्रक्रयेची पूर्तता क
े ल्याशिवाय, पारित क
े ला जाणार नाही.”
२१. विनियम १० मं डळाला, विनियम ११ आणि १२ मध्ये नमूद क
े ल्यानुसार, एकतर निर्देश जारी करण्याचा कि
ं वा कारवाई करण्याचा अधिकार देतो. विनियम
११ आणि १२ अंतर्गत निर्देश देण्यापूर्वी कि
ं वा कारवाई करण्यापूर्वी, मं डळाने
तीन पायऱ्या पार क
े ल्या पाहिजेत. पहिला टप्पा म्हणजे तपास प्राधिकरणाच्या
अहवालाचा विचार करणे ज्याचा सं दर्भ विनियम ९ मध्ये देण्यात आला आहे.
दुसरा टप्पा म्हणजे सुनावणीची वाजवी सं धी उपलब्ध करून देणे. तिसरा म्हणजे
विनियमांचे उल्लंघन झाले असल्याची मं डळाची खात्री, हा आहे. नियम १०
स्पष्ट शब्दात सूचित करतो की नियमन ९ अंतर्गत तपास प्राधिकरणाने सादर

क
े लेला अहवाल हा नियमांचे कोणतेही उल्लंघन झाले आहे की नाही हे निर्धारित
करण्यासाठी मं डळाच्या समाधानाचा एक आंतरिक घटक आहे. विनियम १०
मध्ये, विनियम ९ मध्ये सं दर्भित क
े लेल्या अहवालावर मं डळाने विचार करण्याचे
आदेश दिले आहेत. सेबीच्या वतीने सादर करण्यात आलेले निवेदन (i) तपास
अहवाल हा मं डळाच्या अंतर्गत प्रशासकीय विचारविमर्शाचा एक भाग आहे; (ii)
ते उघड करणे आवश्यक नाही; आणि ते (iii) क
े वळ ज्या साहित्यावर विसं बून
आहे तेच उघड करायचे आहे, यामुळे नियम १० चा एक महत्त्वाचा भाग राहून
जातो. विनियम १० ज्या भाषेत मांडले आहे ते सूचित करते की विनियम ९
अंतर्गत सादर क
े लेल्या तपास प्राधिकरणाच्या अहवालाचा विचार हा नियमांच्या
उल्लंघनावर मं डळाच्या समाधानाचे मार्गदर्शन करणारा एक घटक आहे. विनियम
१० चे शब्द सूचित करतात की मं डळ, "विनियम ९ मध्ये सं दर्भित अहवालाचा
विचार क
े ल्यानंतर, या विनियमांचे उल्लंघन झाल्याची खात्री झाल्यास आणि
सं बं धित व्यक्तींना सुनावणीची वाजवी सं धी दिल्यानंतर", विनियम ११ आणि १२
अंतर्गत कारवाई करते. विनियम १० च्या आदेशाचा परिणाम म्हणून, नियमांचे
उल्लंघन झाले आहे की नाही याबाबत खात्री होण्यासाठी तपास अहवालाचा एक
आंतरिक घटक म्हणून मं डळाला विचार करावा लागतो.

क. 2 तपासी साहित्य उघड करण्याचे कर्तव्य
२२. उत्तरवादींनी अस े सादर क
े ले आह े की मं डळान े क
े वळ ज्या
साहित्यावर भिस्त ठेवली आहे ते उघड करणे आवश्यक आहे, तर अपीलकर्त्याने
असे कथन क
े ले आहे की सं बं धित सर्व साहित्य उघड करणे आवश्यक आहे. या
मुद्दयाच े उत्तर देण्याचा प्रयत्न करताना, आपल्याला इतर अनेक तितक्याच
महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सामना करावा लागतो. ह े मुद्दे, ज्यांचा आवाका, प्रकटीकरणाचा हेत ू आणि आवश्यक व्याप्ती ओळखण्यापासून, त े न्याय
मिळविण्याच्या आणि सार्वजनिक हिताची करणे जसे की गुप्तता, गोपनीयता आणि बाजाराच े हित यांच्या परस्परविरोधी दाव्यांचा समतोल
साधण्यापर्यंत आहे, ते न्याय मिळविण्याच्या आणि पारदर्शकतेच्या तत्त्वांभोवती
असलेल्या न्यायशास्त्राला आकार देण्यासाठी सर्वोपरि आहेत. प्रकटीकरणाच्या
उद्देशाची ओळख आपल्याला आवश्यक प्रकटीकरणाची व्याप्ती ओळखण्याच्या
जवळ नेईल. माहितीच्या प्रकटीकरणाचे तीन मुख्य उद्देश आहेत:
(i) विश्वासार्हता: दोन्ही पक्षकारांकडे असलेली माहिती न्यायालयांना
वादाच े सत्य ठरवण्यात मदत करू शकते. न्यायालयाची भूमिका
क
े वळ कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावण्यापुरती मर्यादित नसून

त्यासमोर क
े लेल्या आरोपांचे सत्य आणि सत्यता ठरवणे ही आहे.
दोन्ही पक्षकारांना माहितीचा प्रवेश असेल आणि माहितीशी सं बं धित
युक्तिवाद आणि प्रतिवाद सोडवण्याची सं धी असेल तरच न्यायालय हे
कार्य अचूकपणे पार पाडू शक
े ल;
(ii) निष्पक्ष न्यायचौकशी : न्यायालयाच्या निकालाचा एखाद्या व्यक्तीच्या
जीवनावर आणि स्वातंत्र्यावर दूरगामी परिणाम होत असल्याने, पक्षकारांना
कार्यवाहीमध्ये प्रभावीपणे सहभागी होण्यासाठी सर्व मदत पुरवली जावी अशी
एक कायदेशीर अपेक्षा आहे, हेच योग्य आहे;
(iii) पारदर्शकता आणि जबाबदारी : तपास यंत्रणा आणि न्यायिक सं स्था
कार्यवाहीच्या अपारदर्शकतेद्वार े नव्ह े तर पारदर्शकतेद्वार े जबाबदार असतात.
अपारदर्शकतेमुळे पूर्वग्रह, पक्षपाती आणि शिक्षेची - तत्त्वे जी पारदर्शकतेच्या
विरोधी आहेत, त्यांना प्रोत्साहन मिळते. कायद्याच्या नियमावर आधारलेल्या
देशात, पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या लोकशाही तत्त्वांना पुढ े नेणाऱ्या
प्रक्रियांचा अवलंब सं स्था करतात ह े अत्यंत महत्त्वाच े आहे. न्यायप्रक्रियेची
निष्पक्षता आणि पारदर्शकता ही तत्त्वे खुल्या न्यायाच्या तत्त्वाचा आधार आहेत.
हेच कारण आह े की न्यायप्राधिकाऱ्यान े त े पारित करीत असलेल्या प्रत्येक

निकालासाठी कि
ं वा आदेशासाठी त्याची कारणे नोंदवणे आवश्यक आहे. तथापि, न्यायप्रक्रियेत पारदर्शक असण्याचे कर्तव्य, तर्क सं गत आदेश देऊन सुरू होत नाही
आणि सं पत नाही. एखाद्या पक्षकाराला माहितीपासून वं चित ठेवणे, जी न्यायिक
कार्य हाती घेतलेल्या प्राधिकरणाच्या निर्णयावर प्रभाव टाकते त्यामुळे न्यायालयीन
प्रक्रियेची पारदर्शकता देखील कमी होते. हे सं बं धित पक्षकार आणि जनतेला
प्राधिकरणाच्या निर्णयांची प्रभावीपणे छाननी करण्याची क्षमता नाकारते कारण ते
माहितीची विषमता निर्माण करते.
२३. माहितीच्या प्रकटीकरणाचा उद्देश क
े वळ व्यक्तिवादी नाही, म्हणजे
निकालातील त्रुटी टाळणे हा आहे तर निष्पक्ष न्यायचौकशी आणि पारदर्शकतेचा
मोठा सं स्थात्मक उद्देश पूर्ण करणे हा आहे. माहितीच्या प्रकटीकरणाचा उद्देश
परिणाम (विश्वसनीयता) आणि प्रक्रिया (निष्पक्ष न्यायचौकशी आणि
पारदर्शकता) या दोन्ही ला लक्ष्य करीत असल्याने, क
े वळ त्यावर अवलंबून
असलेले साहित्य उघड क
े ले तर ते अपुरे असेल. प्रकटीकरणाचा असा नियम, क
े वळ परिणामाशी परस्पर सं बं ध ठेवतो आणि प्रक्रियेशी नाही. म्हणून, गृहीत
नियम म्हणून, सर्व सं बं धित साहित्य उघड करणे आवश्यक आहे.

२४. अपीलकर्त्याशी सं बं धित तपास अहवालातील सं बं धित भाग उघड न
क
े ल्यास त े मूलभूतपण े नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असेल.
अपीलकर्त्याला सुनावणीची वाजवी सं धी द्यावी लागेल. वाजवी सं धीची
आवश्यकता अस े मांडत े की नियम १० अंतर्गत विचारात घेतलेल्या आणि
विचारात घेतल े पाहिज े अशा साहित्याचा खुलासा नोटीसधारकास करणे
आवश्यक आहे.
२५. विनियमांचे उल्लंघन झाले आहे अशी मं डळाची खात्री झाल्याचा परिणाम
म्हणजे मं डळ नियम ११ आणि १२ अंतर्गत निर्दिष्ट क
े लेल्या क
ृ तींचा सहारा घेऊ
शकतो. नियम ११ मं डळाला पुढील गोष्टींचे अधिकार देतो:
(i) एखाद्या मान्यताप्राप्त शेयर बाजारामध्य े फसव्या आणि
अनुचित व्यापार व्यवहारात गुंतलेले आढळून आलेले रोख्यांचे व्यापार
निलंबित करणे;
(ii) रोखे बाजारामध्ये प्रवेश करण्यापासून व्यक्तींना प्रतिबं धित
करणे आणि त्याच्याशी सं बं धित कोणत्याही व्यक्तीला रोख्यांमध्ये
व्यवहार करण्यापासून प्रतिबं धित करणे;

(iii) मान्यताप्राप्त शेयर बाजाराच्या पदाधिकाऱ्याला निलंबित
करणे;
(iv) विक्रीची रक्कम कि
ं वा रोखे जप्त करणे आणि राखून ठेवणे;
(v) फसव्या आणि अयोग्य व्यवहाराचा भाग असलेल्या मालमत्तेची
विल्हेवाट लावू नये कि
ं वा ती दूर करू नये असे निर्देश जारी करणे;
(vi) या विनियमांचे उल्लंघन करून मिळवलेल्या कोणत्याही रोख्यांची
विल्हेवाट लावण्यास प्रतिबं ध करणे ; आणि
(vii) मं डळाच्या आदेशानुसार कोणत्याही रोख्यांची विल्हेवाट लावण्याचे
निर्देश देणे.
विनियम ११(२) अंतर्गत, विनियम ११(१) अंतर्गत पारित झालेल्या अंतिम
आदेशाच्या सं दर्भात मं डळाने एक प्रसिद्धि मजक
ू र प्रसिद्ध करणे आवश्यक
आहे.
२६. विनियम १२ मं डळाला इतर गोष्टींसह मध्यस्थांची नोंदणी निलंबित कि
ं वा
रद्द करण्याचा अधिकार देतो. विनियम ११ आणि १२ मधील तरतुदी सूचित
करतात की विनियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास, विनियम १० अन्वये मं डळाला

झालेल्या खात्रीचे परिणाम गंभीर आहेत.
२७. श्री. सी.यू. सिंग, विद्वान वरिष्ठ वकील यांचे म्हणणे असे आहे की ज्या
साहित्त्यावर भिस्त आहे तीच प्रथम उत्तरवादीला उघड करावी. जसे आम्ही
आधी नमूद क
े ले आहे, विनियम १० असे नमूद करते की, (i) विनियम ९ मध्ये सं दर्भित तपास प्राधिकरणाच्या अहवालावर
विचार क
े ल्यानंतर; आणि
(ii) सं बं धित व्यक्तीला सुनावणीची वाजवी सं धी दिल्यानंतर, विनियमांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही याबद्दल मं डळाची खात्री होणे
येथे आवश्यक आहे.
एकदा का दुय्यम कायद्याने असा आदेश दिला की, मं डळाची खात्री
होण्यासाठी तपास प्राधिकरणाचा अहवाल हा एक अत्यावश्यक घटक आहे, त्यास योग्य रित्या उघड करणे आवश्यक आहे.
२८. आता वरील सं दर्भानुसार, या न्यायालयाच्या नटराजसिंह
(उपरोल्लेखित) या प्रकरणातील निर्णयाचा उल्लेख करणे महत्त्वाचे आहे. विदेशी

चलन व्यवस्थापन (निर्णय प्रक्रिया आणि अपील) नियम, २०००20
च्या नियम ४
(१) अन्वये जारी क
े लेली कारणे दाखवा नोटीस ज्या व्यक्तीवर बजावली त्या
व्यक्तीस अभिनिर्णय प्राधिकारी यांच्या ताब्यात असणाऱ्या, त्याच्या विरुद्ध
चौकशी का सुरू करण्यात येऊ नये, याची कारण े देण्यासाठी नोटीस जारी
करतांना, ज्या कागदपत्रांवर अजिबात भिस्त ठेवली नव्हती अशा कागदपत्रांसह, सर्व कागदपत्रांची मागणी करण्याचा हक्क आहे का ? असा प्रश्न या न्यायालयाच्या
दोन न्यायाधीशांच्या ख
ं डपीठांसमोर आला होता. खाली नमूद क
े लेल्या
अटींसं दर्भात नियम ४ असा आहे.
“४. चौकशी करणे
(१) एखाद्या व्यक्तीन े सदर कायद्याच्या त्या
नियमांतर्गत विवक्षितपणे नमूद क
े लेल्या बाबींचे उल्लंघन
क
े ले आहे काय ? या बाबीच्या, सदर कायद्याच्या कलम १३
अन्वय े अभिनिर्णयासाठी, अभिनिर्णय प्राधिकारी सदर
व्यक्तीस नोटीस जारी करेल आणि त्यास, सदर नोटिसीमध्ये
नमूद करण्यात येईल त्या कालावधीच्या आत त्याची
बजावणी झाल्याच्या दिनांका पासून १० दिवसांपेक्षा कमी
20 "फ
े मा नियम २०००"

नसतील अशा दिवसांच्या आत, त्याचे विरुद्ध चौकशी का
करण्यात येऊ नये याची कारणे दाखवण्यासाठी फर्मावेल.
(२) अशा कोणत्याही व्यक्तीला पोट-नियम (१)
अंतर्गत बजावण्यात आलेली प्रत्येक नोटीस, त्याने क
े लेल्या
कथित उल्लंघनाचे स्वरूप दर्शवेल. (३) अशा व्यक्तीने
दिलेल्या कारणाचा विचार क
े ल्यानंतर (असेल तर), अभिनिर्णय प्राधिकारी चौकशी क
े ली पाहिज े या मताचा
असेल तर तो त्याने सदर व्यक्तीच्या व्यक्तिशः कि
ं वा त्याने
प्राधिक
ृ त क
े लेल्या त्याच्या विधीव्यवसायीच्या द्वारे कि
ं वा
त्याचे सनदी लेखापालामार्फ त उपस्थित राहण्यासाठी एक
तारीख ठरवेल.”
फ
े मा नियम, २००० चा नियम ४(१) असे दर्शवतो की, प्रथमतः अभिनिर्णय
प्राधिकारी यांनी सदर व्यक्तीस, त्याच्याविरुद्ध चौकशी का करण्यात येऊ नये
याची कारणे देण्यासाठी नोटीस जारी क
े ली पाहिजे. नियम ४(१) अन्वये नोटीसचा
टप्पा हा अभिनिर्णयासाठी नसून चौकशी करायची कि
ं वा नाही हे ठरवण्यासाठी
आहे. दाखविलेल्या कारणाचा विचार क
े ल्यानंतर, जर अभिनिर्णय प्राधिकारी, चौकशी क
े ली पाहिजे या मताचा असेल तर त्यानंतर, नियम ४(३) अन्वये सदर

व्यक्तींच्या उपस्थितीसाठी नोटीस जारी करण्यात येते. पोट-नियम (४) मध्ये अशी
तरतूद आहे की, ठरलेल्या तारखेस, अभिनिर्णय प्राधिकारी, घडलेल्या कथित
उल्लंघनाबाबत समजावून सांगेल आणि पोट-नियम (५) अंतर्गत अशी तरतूद
आहे की, कागदपत्रे कि
ं वा पुरावा दाखल करण्यासाठी सं धी देण्यात यावी. जर
दाखल क
े लेल्या पुराव्याचा विचार क
े ल्यानंतर, उल्लंघन झाले असल्याबाबत
समाधान झाले असेल तर पोट-नियम (८) अंतर्गत अभिनिर्णय प्राधिकारी यांना
शास्ती लादण्यासाठी शक्ती प्रदान करण्यात आलेली आहे.
२९. आता, या पार्श्वभूमीवर, दोन न्यायाधीशांच्या ख
ं डपीठातर्फे बोलतांना, न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी नियम ४ चे खालीलप्रमाणे निर्वचन क
े ले आहे.
“२३. सदरच्या नियमांमध्य े अशी तरतूद नाही आणि
सदर नियम अभिनिर्णय प्राधिकारी यांना, त्यांच्या समोर
आलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधातील
उल्लंघनासं दर्भातील आरोपाबाबत तक्रारीमध्य े ताबडतोब
चौकशी करण्याचा अधिकार प्रदान करत नाही. सदर
नियमांतर्गत नियम ४ प्रमाणे असा आदेश देण्यात आला
आह े की, एखाद्या व्यक्तीन े उल्लंघन क
े ले आह े का या
प्रश्नाच्या अभिनिर्णयासाठी अभिनिर्णय प्राधिकारी अशा

व्यक्तीला नोटीस जारी करेल आणि त्याच्याविरुद्ध चौकशी
का करण्यात येऊ नय े याची कारण े दाखवण्यासाठी
फर्मावेल. सदर नियमाचे क
े वळ अवलोकन करूनही हे स्पष्ट
होते की, अशी जारी क
े लेली कारणे दाखवा नोटीस ही फक्त
कथित उल्लंघनाच्या बाबत अभिनिर्णयासाठी नसून, ती सदर
व्यक्तीच्या विरुद्ध चौकशी करण्यात यावी कि
ं वा नाही
यासाठी आहे. अशा प्रत्येक नोटिंशींमध्ये, सं बं धित व्यक्तीने
क
े लेल्या कथित उल्लंघनाबाबत निर्देश क
े लेला असावा.
तसेच, सदर सं बं धित व्यक्तीन े कारण (जर असल्यास)
दर्शविल्यानंतर, अभिनिर्णय प्राधिकारी यांनी उल्लंघनाच्या
आरोपासं दर्भात चौकशी करण्यात यावी कि
ं वा नाही याबाबत
मत बनवावे आणि त्यानंतरच उल्लंघनाच्या आरोपांमध्ये खरी
व ठोस चौकशी सुरू होते.”
वरील उतारा सुस्पष्टपणे हे दर्शवतो की, नियम ४(१) अंतर्गत जारी क
े लेली कारणे
दाखवा नोटीस ही कथित उल्लंघनाच्या बाबतीतील अभिनिर्णयासाठी नसून ती
फक्त चौकशी करण्यात यावी का हे ठरवण्यासाठी आहे. जेव्हा चौकशी करण्यात
येते तो टप्पा नियम ४(१) मध्ये नमूद क
े ल्यानुसारच्या सुरुवातीच्या टप्प्यानंतर

लागोपाठ येतो. अभिनिर्णयाच्या प्रक्रियेत, मूलभूत तत्व हे आहे की एखाद्या
व्यक्तीच्या विरोधात वापरली गेलेली माहिती त्याच्या निदर्शनास आणली पाहिजे.
जसे की, प्रस्तुत न्यायालय यांनी निरीक्षण क
े ल्याप्रमाणे -
“३०. रास्त सुनावणीचा हक्क हा खात्रीशीर हक्क
आहे.अभिनिर्णयासं दर्भातील शक्तिंचा वापर करणाऱ्या
प्राधिकार्‍
यासमोर असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला, त्याच्या
विरुद्ध वापरल्या जाणाऱ्या पुराव्याबाबत जाणून घ्यायचा हक्क
आहे. ढाक
े श्वरी कॉटन मिल्स लिमिटेड विरुद्ध सि.आय.टी
(ए.आय.आर १९५५ एस.सी : (१९५५) १ एस.सी.आर ९४१)
या प्रकरणात प्रस्तुत न्यायालयाने ठामपणे सिद्ध व मान्य क
े ले
आहे. परंतु, असा पुरावा उघड करण्यामध्ये माहिती पुरवणे
गरजेचे नाही. सदर व्यक्तीस नस्तींचे निरीक्षण करण े व
त्यामधून नोंदी लिहिणे यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते.
कोणताही मार्ग वापरला तरीही, मूलभूत तत्व हेच राहते की, सदर व्यक्तीच्या निदर्शनास आणली न गेलेली कोणतीही
माहिती त्याच्या विरुद्ध वापरली जाऊ नये. जर महत्त्वाची
माहिती सदर पक्षकारास उघड क
े ली गेली नसल्यास, जरी

सदरची माहिती सुनावणीच्या आधी सुनावणी दरम्यान कि
ं वा
त्यानंतर जरी उघड झाली असेल तरीही प्रथमदर्शनी ते
अनुचित आहे. या कायद्यामध्ये हे रास्तपणे योग्यरीत्या सिद्ध
क
े ले आहे की, जरी एखाद्या व्यक्तिविरुद्ध बाधक आरोप
करावयाच े असल े तरीही त्यास सं दर्भातील तपशील
सुनावणीपूर्वी देण े आवश्यक आहे, जेणेकरून तो त्याचा
बचाव तयार करू शक
े ल. परंतु, या सर्वसाधारण नियमास
अनेक अपवाद आहेत. जेथ े पुराव्या सं दर्भातील माहिती
उघड करण्यामुळे, प्रत्यक्षपणे सं बं धित असलेल्या व्यक्तीस
कि
ं वा इतर व्यक्तिंना गंभीर स्वरूपाची हानी पोहोचू शकते
कि
ं वा अशावेळी जेव्हा माहिती उघड करण े यामुळे
एखाद्याच्या विश्वासाचा भं ग होऊ शकतो कि
ं वा सदरची बाब
जनहिताच्या दृष्टीने हानिकारक होऊ शकते, कारण त्यामध्ये
शासकीय गुपित े उघड करण े अंतर्भूत अस ू शकते, मोकळेपणान े भाष्य करण्यास मनाई अस ू शकत े आणि
गुन्ह्याचा तपास होणे अशा बाबींमुळे भविष्यात अत्यावश्यक
माहिती मिळणे अशक्य होऊ शक
े ल. (आर. व्ही. सेक्र
े टरी

ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट, एक्स पी एच (१९९५ क्यू.
बी. ४३ : (१९९४) ३ डब्ल्यू एल आर १११० : (१९९५) १
ऑल इ आर ४७९ (सी.ए)]
३१. रास्तपणाच्या सं कल्पनेसाठी अभिनिर्णय प्राधिकार्‍
यास, नोटीस जारी क
े लेल्या व्यक्तीस, सदर कायद्याच्या
कलम १६ अंतर्गत त्याच्याविरुद्ध चौकशी का सुरू करण्यात
येऊ नय े याच े स्पष्टीकरण देण्यासाठीची कारणे
दाखवण्यासाठी, कारण दाखवा नोटीस जारी करतांना, त्याच्याद्वारे ज्या कागदपत्रांवर भिस्त ठेवण्यात आली होती, ती कागदपत्रे देणे गरजेचे आहे. या मर्यादेपर्यंत नैसर्गिक
न्यायतत्व े आणि रास्तपणाची सं कल्पना यांचा सदर
नियमांच्या नियम ४(१) अंतर्गत विचार करणे गरजेचे आहे.
ज्या व्यक्तीस नोटीस जारी करण्यात आली आहे, अशा
व्यक्तीस सदरची ती कागदपत्र े ज्यांवर प्रकरणात भिस्त
ठेवण्यात आली आहे त्यांवरून प्रथमदर्शनी असे निष्पन्न होत
नाही की पुढील चौकशी करणे गरजेचे आहे हे अभिनिर्णय
प्राधिकारी यांना पटवून देण्याचा हक्क आहे. प्रकरणाच्या

दृष्टीने आम्ही असे ग्राह्य मानतो की, जरी नियमात अशी
तरतूद नसेल तरीही प्राधिकारी यांनी भिस्त ठेवली अशी सर्व
कागदपत्रे नोटीस जारी करण्यात आलेल्या व्यक्तीस देणे
आवश्यक आहे, जेणेकरून तो त्याच्याविरुद्ध चौकशी का
करण्यात येऊ नये याची कारण े देऊ शक
े ल. अशाप्रकारे
निः पक्षपातीपणे सदर तरतुदीचा विचार करणे यामुळे तरतूद
क
े लेली कार्यपद्धती ची जागा घेऊ शकणार नाही आणि सदर
सं विधीचा दर्शनी हेत ू कोणत्याही प्रकार े विफल होणार
नाही.”
(यावर भर दिला)
३०. प्रस्तुत न्यायालयाचा निर्णय, नियम ४(१) मधील प्रारंभिक स्थिती जी
चौकशी करणे गरजेचे आहे हे ठरवण्यासाठी आहे आणि त्या मागोमाग येणारा
टप्पा उल्लंघनाच्या आरोपांबाबत अभिनिर्णय यांमधील फरक विशद करतो.
प्रस्तुत न्यायालय यांनी पुढे असे मानले की, “३४. वर निदर्शनास आल्यानुसार, अभिनिर्णय प्राधिकारी
यांनी, कायद्यात तरतूद क
े ल्यानुसार, अभिनिर्णय प्राधिकारी
यांनी प्रकरणात चौकशी करण्यात यावी अथवा नको, फक्त

हे ठरविण्याच्या टप्प्यावर कोणतीही शास्ती लादण्यासाठी, सदर व्यक्तीचे म्हणणे ऐक
ू न घेण्यासाठी वाजवी सं धी दिली
पाहिजे. अभिनिर्णयानंतर शास्ती लादणे हा निर्णय तीव्र व
गंभीर स्वरूपाचे परिणाम यांनी युक्त आहे आणि म्हणून
शास्ती लादण्यापूर्वी म्हणणे ऐक
ू न घेण्यासाठी वाजवी सं धी
देण्याची आवश्यकता पूर्ण क
े ली पाहिजे. विरुद्ध गुणांच्या
सहाय्यान े दर्शविलेल्या विरोधाभासाविरुद्ध अभिनिर्णय
प्राधिकारी यांनी तक्रारीमध्य े लावण्यात आलेल्या
आरोपासं दर्भात चौकशी क
े ली जावी का याबाबत निश्चित
क
े लेलं मत हे अशा गंभीर स्वरूपाच्या परिणामांनी युक्त असे
नाही आणि म्हणून कारणे दाखवा नोटीशीची कमीत कमी
आवश्यकता व दर्शवलेले कारण ह्या बाबी न्यायाची पूर्तता
करतील. योग्य त्या सुनावणीमध्ये नि:सं शयपणे ज्या व्यक्ती
सदरच्या वादामध्य े पक्षकार आहेत त्यांच्या दृष्टिकोनास
दुरुस्त करणाऱ्या कि
ं वा विरोध करणाऱ्या एका नि:पक्षपाती
वाजवी सं धीचा समावेश असेल.”

३१. सदर प्रकरणामधील वस्तुस्थिती आधारे, न्यायालयाने असे मानले आहे की
ज्यास नोटीस जारी करण्यात आली आहे अशा व्यक्तीच्या विरोधात चौकशी सुरू
व्हायची होती.
“३६. प्रस्तुत प्रकरणात, ज्यास नोटीस जारी करण्यात आली
आहे, त्या व्यक्तीच्या विरोधात अद्याप चौकशी अद्याप सुरू
व्हायची आहे. ज्यावर अभिनिर्णय प्राधिकारी यांनी भिस्त
ठेवली आहे, असा उपलब्ध असलेला पुरावा उल्लंघनाचे
आरोप असलेल्या चौकशीमध्ये दुसऱ्या टप्प्यावर, ज्याच्या
विरुद्ध चौकशी करण्यात येत आहे अशा व्यक्तीस दिला
पाहिजे. ह े त्या स्थितीस ज्यामध्ये अभिनिर्णय प्राधिकारी
यांनी अशा व्यक्तीस पुराव्यादाखल अशी कागदपत्रे सादर
करण्यासाठी क
े वळ सं धीच देऊ नये तर, ज्या व्यक्तीस, प्रकरणातील वस्तुस्थितीची माहिती आहे त्यास प्रकरणात
साक्ष देण्यासाठी कि
ं वा त्या व्यक्तीच्या मत े चौकशीच्या
विषयवस्तूशी निगडित असतील आणि चौकशीमध्ये उपयुक्त
असतील अशी कागदपत्र े सादर करण्यास फर्मवावे. हे
नि:सं शयपणे खरे आहे की, नैसर्गिक न्यायासाठी, निर्णय

देण्याऱ्या प्राधिकार्‍
याच्या ताब्यातील अहवाल आणि पुरावे
उघड करण े आवश्यक आह े आणि कायद्याची रचना
विनिर्दिष्टपणे अशी माहिती उघड करण्याच्या प्रक्रियेस बं दी
घालत नाही तोपर्यंत असे चौकशीच्या विषयवस्तूशी निगडित
असणारे अहवाल व पुरावे, उघड करावेत.”
प्रस्तुत न्यायालयाने पुढे अशी नोंद घेतली की, अपीलकर्ता यांना जी
कागदपत्रे हवी होती, ती अशी कागदपत्रे होती ज्यांवर प्राधिकारी यांनी कायदेशीर
कारवाई करण्यासाठी भिस्त ठेवली नव्हती. परिणामी, प्रस्तुत न्यायालयाने असा
निष्कर्ष काढला की, “ ४८. सं विधीचे व नियमांचे रास्त वाचन क
े ल्यानंतर असे
लक्षात येते की, अभिनिर्णय प्राधिकारी यांनी ज्या व्यक्तीस
नोटीस जारी क
े ली असेल, त्या व्यक्तीविरुद्ध त्याने क
े लेल्या
कथित उल्लंघनाबाबत चौकशी करावयाची कि
ं वा नाही याचे
मत बनवण्यापूर्वी, प्राधिकार्‍
यांच्या ताब्यातील कागदपत्रे
उघड करण्याच्या क
ृ तीची काहीच भूमिका नाही. तसेच
नैसर्गिक न्यायतत्व े आणि नि:पक्षपातीपणाची सं कल्पना

यांसाठी देखील अशा रीतीने सं विधी व नियम वाचण्याची
आवश्यकता नाही. दुसऱ्या कोणत्याही निर्वचनाच्या
परिणामी सदर कायद्याचा तोच हेतू अयशस्वी होऊ शकतो.
नि:पक्षपातीपणाची सं कल्पना हा एकमार्गी रस्ता नाही.
नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचा अवलंब सांविधिक चौकशीमध्ये
अडथळा आणण्यासाठी क
े ला जाऊ शकत नाही. कागदपत्रे
व्यवस्थितरित्या उघड करण े ह े एक कर्तव्य ह े क
े वळ
चौकशीमध्ये निः पक्षपातीपणा आणण्याबाबतच्या खात्रीसाठी
अतिरिक्त कार्यपद्धतीच्या स्वरूपाच े सं रक्षण आह े आणि
त्याच्या व्यवहार्यतेची व्याप्ती सांविधानिक साच्यावर
अवलंबून आहे.”
३२. (उपरोल्लेखित) नटवरसिंग या प्रकरणामध्ये प्रश्न असा होता की, ज्यास
नोटीस जारी करण्यात आली आहे (नोटिसी) त्याच्याविरुद्ध त्याने क
े लेल्या कथित
उल्लंघनाबाबत चौकशी करावी कि
ं वा नाही याबाबत मत बनवण्यापूर्वी प्राधिकारी
सदर नोटीसी यास, त्यांच्या ताब्यातील सर्व कागदपत्रे उघड करण्यास बांधिल
आहेत का ? न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, त्या टप्प्यावर, नोटिसी यांस ती
सर्व कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही कारण नियम ४(१) अंतर्गत जारी

क
े लेल्या नोटिशीचा हेतूच मुळी चौकशी करावयाची कि
ं वा नाही हे ठरवण्याचा
आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाच े झाले तर, नियम ४(१) म्हणज े अंतिम
अभिनिर्णय नाही आणि परिणामी प्राधिकार्‍
यांच्या ताब्यातील सर्व माहिती उघड
करण्याची आवश्यकता आकर्षित करीत नाही. या टप्प्यावर, ज्यांवर भिस्त ठेवली
आहे अशी कागदपत्रे उघड करणे पुरेसे होते.
३३. प्रस्तुत प्रकरणात उच्च न्यायालय यांनी नटवरसिंग (उपरोल्लेखित)
प्रकरणातील न्यायनिर्णयाचा उघडउघड चुकीचा अन्वयार्थ लावला आहे. उच्च
न्यायालय हे लक्षात घेण्यास अपयशी ठरले आहे की, सदर प्रकरणात निर्णयासाठी
प्रश्न होता की, जेव्हा प्राधिकारी, एफ ई एम ए नियम २००० अंतर्गत नियम ४(१)
अन्वये चौकशी करायची कि
ं वा नाही हे ठरवतो, त्या टप्प्यावर नोटीसी यास
प्राधिकारी यांच्या ताब्यात असलेली सर्व कागदपत्रे उघड करण्याची खात्री दिली
का ? याचे उत्तर नकारार्थी होते. प्रस्तुत न्यायालयाने, अभिनिर्णयाचा टप्पा हा
नियम ४(१) अंतर्गत सुरुवातीच्या टप्प्यापेक्षा विभिन्न आहे असा भेद दर्शविला.
अभिनिर्णयाच्या टप्प्यावर, न्यायालयाच्या निदर्शनास आलेले अपवाद वगळता
प्रकरणाच्या विषयवस्तूशी निगडित उपयुक्त अशी सर्व कागदपत्रे नोटीसी यांस
उघड क
े ली पाहिजेत.

३४. मं डळातर्फे अशी कळकळीची विनंती क
े ली होती की, तपासी अहवाल हा
आंतर-विभागीय पत्रव्यवहाराच्या स्वरूपाचा आह े आणि तो उघड करण्याची
आवश्यकता नाही. सदरच्या निवेदनास आधार देण्यासाठी, या न्यायालयाच्या
क
ृ ष्णचंद्र टंडन (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामधील निर्णयावर भिस्त ठेवण्यात
आली. परंतु सदर न्यायनिर्णयामधून हे स्पष्ट होते की, जरी कागदपत्रे निव्वळ
आंतर-विभागीय पत्रव्यवहाराच्या स्वरूपाची आहेत तरीही, जर चौकशी
अधिकाऱ्याने त्यांवर भिस्त ठेवली असेल तर अशी कागदपत्रे उघड करणे हे त्यांचे
कर्तव्यच आहे.
या न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या ख
ं डपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले
आहे की, “ १६. श्री. हार्डी यांनी पुढे असा युक्तिवाद क
े ला की, अपीलकर्ता यास त्याच्या बचावासाठी खरोखरच वाजवी
सं धी उपलब्ध नव्हती आणि या सं बं धात त्यांनी आमचे लक्ष, आम्हाला ज्या चौकशी सं दर्भात निर्णय द्यायचा होता, त्या
प्रकरणातील काही मुद्द्यांकडे वेधले. अगोदर असा युक्तिवाद
करण्यात आला की, त्यांना सं बं धित अभिलेख आणि
कागदपत्रांच्या प्रतींच े निरीक्षण करण्याची सं धी देण्यात

आली नव्हती. उच्च न्यायालय यांनी सदर प्रकरणाचा परामर्श
घेतला आणि त्यांना असे आढळले की, सदर तक्रारीमध्ये
काहीही तथ्य नाही. शेवटी श्री. हार्डी आमच्या हे निदर्शनास
आणू शकले की, अपीलकर्त्यावर दोषारोप बजावण्यापूर्वी
सि.आय.टी यांस त्याच्या विभागातील दुय्यम
कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त झालेले अहवाल हे, अपीलकर्त्यास
उपलब्ध करून देण्यात आले नव्हते. असे वाटते की, त्याच्या
कामासं बं धी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, श्री. आर. एन.
श्रीवास्तव, निरीक्षक - सहाय्यक आयुक्त यांना अहवाल
सादर करण्यास सांगितले व त्याप्रमाणे त्यांनी अहवाल सादर
क
े ला. हे स्वाभाविकच होते की, जर चौकशी अधिकारी यांनी
सदर अहवालावर भिस्त ठेवली नसेल तर अपीलकर्ता श्री.
श्रीवास्तव कि
ं वा इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यान े सादर
क
े लेल्या अहवालाची प्रत मिळण्यास हक्कदार नाही. सदर
प्राधिकारी, ज्यांनी चौकशी आदेश पारित क
े ले आहेत त्यांची, शिस्तभं गविषयक चौकशी करण्यासाठी प्रथमदर्शनी कारणे
घडली आहेत याची खात्री होणे आवश्यक आहे आणि म्हणून

तो स्वतः तपास करेल कि
ं वा त्याच्या अधिकाऱ्यांना तपासाचे
निर्देश देईल. ह े ठरवण्यापूर्वी आणि त्यास, सदर
तपासाबाबत निष्कर्ष मिळाल्यानंतर तो शिस्तभं गविषयक
कारवाई करायची कि
ं वा नाही हे ठरवू शक
े ल म्हणून चौकशी
होण्यापूर्वीची अधिकाऱ्यांमधील आंतर-विभागीय पत्र
व्यवहारासं बं धीची कागदपत्र े जोपर्यंत चौकशी अधिकारी
त्याला निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी त्यांवर भिस्त ठेवत नाही
तोपर्यंत खरोखरच महत्त्वाची नाहीत. त्या प्रकरणात, अपचाऱ्यास सदर कागदपत्रांच्या प्रती देण े योग्य ठरेल.
प्रस्तुत प्रकरणात असा प्रश्न नाही की, चौकशी अधिकारी
कि
ं वा सि.आय.टी यांनी, श्री. आर. एन. श्रीवास्तव कि
ं वा
इतर कोणत्याही अधिकारी यांच्या अहवालावर अपीलकर्ता
यांच्या विरुद्ध निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी भिस्त ठेवली म्हणून या
निवेदनात काहीही तथ्य नाही.”

३५. परंतु, क
े वळ तपासी प्राधिकारी यांनी अहवालावर भिस्त ठेवण्याचे
नाकारले म्हणजे त्याचा अर्थ असा होत नाही की, सदरची माहिती नोटीसी यास
देऊ शकत नाही. न्यायालय प्रस्तावित कारवाई सं बं धात सदर माहितीची सं बद्धता
आणि तिचा अभिनिर्णयाच्या टप्प्याशी असलेला परस्परसं बं ध बघ ू शकतात.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, सं युक्तिक सं भवनीयता यामधील माहिती
प्राधिकारी यांच्या निर्णयावर परिणाम करू शक
े ल का याचे मूल्यमान करणे भाग
पाडते. वरील स्थिती या न्यायालयाने खुदीराम दास विरुद्ध पश्चिम बं गाल राज्य21
या प्रकरणात नमूद क
े ली आहे. प्रतिबं धक स्थानबद्धता यासं बं धी अधिनिर्णय
देतांना, या न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींच्या ख
ं डपीठाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण
नोंदविले.
“ १५. आता सदर विधानाबाबत क्वचितच असा विवाद
क
े ला जाईल की, जिल्हा दंडाधिकारी यांचेसमोर जर
स्थानबद्ध व्यक्ती विरोधात अत्यंत हानिकारक स्वरूपाची
माहिती आहे आणि जर ती स्थानबद्धतेच्या हेतूशी परस्पर
सं बं ध असलेली सुसं बद्ध अशी असेल आणि जर ती
स्थानबद्धतेचा आदेश करण्यासाठीचा आधार उद्भवला
21 (१९७५) २ एस एस सी ८१

त्यासाठी जे व्यक्तीनिष्ठ समाधान झाले त्यावेळेशी साधर्म्य
दाखवणारी असेल, तेव्हा न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढणे
तर्क सं गत असेल की, व्यक्तीनिष्ठ समाधानापर्यंत येण्यासाठी
सदर माहितीमुळे जिल्हा दंडाधिकारी यांच्यावर प्रभाव पडला
असेल आणि अशा प्रकरणात, जिल्हा दंडाधिकारी यांचे
निरस विधान की, त्यांनी अशी माहिती विचारात घेतली नाही
आणि विचार करण्याच्या क
ृ तीमधून वगळली, हे
स्विकारण्यास न्यायालय नकार देईल. मानवी मन
वेगवेगळ्या भागांमध्ये काम करीत नाही हे मूलतत्त्व आहे.
जेव्हा त्यांच्यावर विविध मार्गांनी प्रभाव पडतो तेव्हा ते
प्रभावांचे साकल्य असते जे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये येते
आणि त्यावेळी सदर प्रभावाची छाननी करणे आणि त्याचा
एक एक मुद्दा घेऊन अभ्यास करणे आणि नक्की कोणता
प्रभाव निर्णय घेण्यास उपयोगी पडला आणि कोणता नाही, हे विधान करणे शक्य नाही. तसेच विशिष्ट परिस्थितीमुळे
निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमधील अशा प्रभावाचा निर्माण
झालेला परिणाम करून खोडून टाकणे हे सोपे नाही म्हणून

अशा प्रकरणात जेथ े जिल्हा दंडाधिकारी यांच्यासमोर
असलेली माहिती जी कोणत्याही सं युक्तिक सं भवनीयतेला
धरून, कोणत्याही समं जस मनुष्याच्या निर्णयावर प्रभाव
टाकू शकते, अशा स्वरूपाची आह े त्यावेळी, न्यायालय, जिल्हा दंडाधिकारी यांचे पुरावा न देता ठासून मांडलेले व
सिद्ध न झालेले मत की ते अशा रीतीने प्रभावित झाले नव्हते
हे स्वीकारण्यास नाखुश असेल बलवत्तर कारणासाठी जर
अशी माहिती स्थानबद्ध व्यक्तीस उघड क
े ली नाही तर
स्थानबद्धतेचा आदेश निष्पळ ठरेल. हे दोन्ही या कारणासाठी
की, जिल्हा दंडाधिकारी यांचे व्यक्तिनिष्ठ समाधान यावर
प्रभाव टाकणारी सर्व मूलभूत वस्तूस्थिती आणि माहिती
स्थानबद्ध व्यक्तीस सांगितली गेली नव्हती तसेच या
कारणासाठी की स्थानबद्ध व्यक्तीस स्थानबद्धतेच्या
आदेशाविरुद्ध प्रभावी निवेदन सादर करण्यास सं धी
नाकारली होती.”

ह े तत्व की, अशी माहिती जी न्यायिकवत प्राधिकारी यांच्या शास्ती
लादण्याच्या निर्णयावर परिणाम करू शक
े ल, तशी माहिती अपचारीस दिली
पाहिजे हे तत्व प्रस्तुत न्यायालयाने, भारतीय सं घराज्य आणि इतर विरुद्ध मोहम्मद
रमझान खान22
या प्रकरणात दृढ क
े ले. सदर प्रकरणात, प्रस्तुत न्यायालयाने असे
स्पष्टपणे मांडले की, अपचारी अधिकारी, चौकशी अधिकाऱ्याने शिस्तभं गविषयक
प्राधिकारी यांना सादर क
े लेल्या अहवालाची प्रत मिळण्यास हक्कदार आहेत. हे
तत्व, प्रस्तुत न्यायालयाच्या सं विधानिक ख
ं डपीठाने, व्यवस्थापकीय सं चालक
इ.सी.आय.एल, हैदराबाद विरुद्ध बी करुणाकर23
या प्रकरणात दृढ क
े ले. प्रस्तुत
न्यायालयाने, चौकशी अधिकारी यांच्या अहवालाची प्रत मिळण्याच्या
अधिकाराबाबतची कारणीमिमांसा खालील शब्दात स्पष्ट क
े ली आहे.
“ २६. चौकशी अधिकारी यांनी सादर क
े लेल्या
अहवालाची प्रत मिळण्याचा अधिकार हा पहिल्या टप्प्यावर
वाजवी सं धी देण्याचा आवश्यक भाग मानला जातो व
नैसर्गिक न्यायतत्व मानल े जात े याच े कारण चौकशी
अधिकारी यांनी नोंदवलेल े निष्कर्ष शिस्तभं गविषयक
22 (१९९१) १ एस एस सी ५८८
23 (१९९३) ४ एस एस सी ७२७

प्राधिकारी यांच्यासमोर महत्त्वाची सामग्री मानली जाते, जी
सदर प्राधिकारी, निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी पुराव्यासोबत
विचारात घेतो. परंतु, अहवालामध्य े शिफारस क
े लेल्या
(असेल तर) सदरच े निष्कर्ष, कोणत्या मर्यादेपर्यंत
शिस्तभं गविषयक प्राधिकारी यांच्यावर प्रभाव टाकू शकतील
ह े आधीच सांगण े कठीण आहे. सदरच े निष्कर्ष, अभिलेखावरील सं बं धित पुराव े विचारात न घेता कि
ं वा
चुकीचा अन्वयार्थ लावून कि
ं वा विनाधार नोंदल े गेले
असावेत असा निष्कर्ष शिस्तभं गविषयक प्राधिकारी यांनी
विचारात घ्यावयाच्या कागदपत्रांपैकी एक असेल तर
नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार सदर कर्मचाऱ्यावर ठपका
ठेवण्याआधी त्यास दोषारोपाचा सामना करण्यास, विरोध
करण्यास, स्पष्टीकरण देण्यास वाजवी सं धी मिळणे गरजेचे
आहे. चौकशी अधिकाऱ्यासारख्या त्रयस्थ व्यक्तीने, सदर
कर्मचाऱ्यास (दोषारोपास) उत्तर देण्याची सं धी न देता
नोंदविलेल्या निष्कर्षांचा विचार करण्यासाठी न्यायाच्या
सिद्धांताचा अभाव आणि कर्मचाऱ्यास वाजवी सं धी देणे

नाकारणे, असा त्याचा अर्थ होय. चौकशी प्रक्रियेमध्ये
नोंदविलेल्या पुराव्यांच्या आधारे शिस्तभं गविषयक प्राधिकारी
यांनी त्यांच्या स्वतः च्या निष्कर्षाप्रत येणे अभिप्रेत आहे हे
जरी खरे असले तरी, ही बाब सुद्धा तितकीच खरी आहे की, चौकशी अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेले निष्कर्ष व अभिलेखावरील
पुरावे या दोन्ही बाबी शिस्तभं गविषयक प्राधिकारी विचारात
घेतात. या परिस्थितीमध्ये चौकशी अधिकाऱ्याने नोंदवलेले
निष्कर्ष शिस्तभं गविषयक प्राधिकारी यांचेसमोर महत्त्वाची
माहिती प्रस्थापित करतात जिचा त्यांच्या निष्कर्षांवर
परिणाम होऊ शकतो. जर चौकशी अधिकारी यांना क
े वळ
पुरावा नोंदवून सदर पुरावा शिस्तभं गविषयक प्राधिकारी
यांच्याकडे अग्रेषित करणे एवढेच काम करायचे असेल तर, अपचारी कर्मचाऱ्यास ज्ञात नसलेली कोणतीही अतिरिक्त
माहिती, शिस्तभं गविषयक प्राधिकारी यांचेसमोर प्रस्थापित
होणार नाही. परंतु, वर नमूद क
े ल्यानुसार, जेव्हा चौकशी
अधिकारी सदर प्रक्रियेमध्ये पुढे जाऊन त्यांचे निष्कर्ष जे
अभिलेखावरील पुराव्यांवर आधारित असतील कि
ं वा

नसतील कि
ं वा त्याच्याविरुद्ध असतील कि
ं वा त्याबाबती
अनभिज्ञ असतील असे नोंदवितात त्यावेळी सदर निष्कर्ष हे
सदर कर्मचाऱ्यास ज्ञात नसलेली अशी अतिरिक्त माहिती
असते. परंतु, ती माहिती शिस्तभं गविषयक प्राधिकारी यांनी
त्यांच्या निष्कर्षाप्रत येतांना विचारात घेतलेली असते. वाजवी
सं धी तसेच नैसर्गिक न्यायतत्त्वे यांसाठी, शिस्तभं गविषयक
प्राधिकारी यांनी त्यांच्या स्वतः च्या निष्कर्षाप्रत येण्यापूर्वी
अपचारी कर्मचाऱ्यास, चौकशी अधिकारी यांनी नोंदविलेल्या
निष्कर्षाबाबत उत्तर देण्याची सं धी मिळणे आवश्यक आहे
आणि त्यानंतरच, शिस्तभं गविषयक प्राधिकारी यांनी पुरावा, चौकशी अधिकारी यांनी सादर क
े लेला अहवाल आणि
त्याविरुद्ध कर्मचाऱ्यान े सादर क
े लेले निवेदन, या बाबी
विचारात घेणे आवश्यक आहे.
उघड न क
े ल्यान े पूर्वग्रह निर्माण झाला ह े निर्धारित
करण्यासाठी, या न्यायालयाने असे गृहीत धरले की, अहवाल हा व्यथित
व्यक्तीला सादर करणे आवश्यक आहे आणि त्याचा क
े समध्ये त्याच्या

हिताला बाधा निर्माण झाली आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी हि, कर्मचार्‍
याच्या खांद्यावर असली पाहिजे - न उघड क
े ल्यामुळे - एकतर परिणाम
कि
ं वा शिक्षा :
"३०. [v] ] पुढे या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे की, जेव्हा चौकशी
अधिकाऱ्याचा अहवाल कर्मचाऱ्याला दिला जात नाही तेव्हा
शिक्षेच्या आदेशावर त्याचा काय परिणाम होतो आणि अशा
प्रकरणांमध्ये त्याला कोणता दिलासा द्यायचा. या प्रश्नाचे उत्तर
मिळालेल्या शिक्षेशी सं बं धित असावे. जेव्हा कर्मचाऱ्याला
बडतर्फ क
े ले जाते कि
ं वा सेवेतून काढून टाकले जाते आणि
त्याला अहवाल सादर क
े ला जात नाही म्हणून चौकशी बाजूला
ठेवली जाते, काही प्रकरणांमध्ये, अहवाल सादर न क
े ल्याने
त्याच्या बाबतीत गंभीर पूर्वग्रह होऊ शकतो तर इतर
प्रकरणांमध्ये त्याला झालेल्या अंतिम शिक्षेत काही फरक पडला
नसता. म्हणून सर्व प्रकरणांमध्ये, कर्मचार्‍
यांना थेट पूर्व-
वेतनासह पुनर्नियुक्त करण्याच े आदेश देण े म्हणज े न्यायाचे
नियम हे यांत्रिक विधी मध्ये करण्यासारखे आहेत. वाजवी सं धी
आणि नैसर्गिक न्याय तत्त्व े यांचा सिद्धांत कायद्याचा नियम

उचलून धरण्यासाठी आणि व्यक्तीला त्याच्या न्याय्य हक्कांचे
समर्थन करण्यास मदत करण्यासाठी विकसित क
े ली गेली
आहेत. ते मं त्रोच्चार नाहीत कि
ं वा सर्व आणि विविध प्रसं गी क
े ले
जाणार े सं स्कार नाहीत. वास्तविक पाहता, अहवाल
नाकारल्यामुळं कर्मचाऱ्याच्या हिताला बाधा निर्माण झाली आहे
कि
ं वा नाही, याचा विचार प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती
आणि परिस्थितीनुसार करण्यात यावा. जेथ े अहवाल
दिल्यानंतरही, कोणताही वेगळा परिणाम झाला नसता, म्हणून
कर्मचार्‍
याला पुन्हा ड्युटी सुरू करण्याची परवानगी देणे आणि
परिणामी सर्व फायदे मिळणे हा न्यायाचा विपर्यास आहे. हे
अप्रामाणिक आणि दोषी व्यक्तिंचा सन्मान करण्यासारखे आहे
आणि अशा प्रकार े न्यायाची सं कल्पना अतार्कि क आणि
त्रासदायक मर्यादेपर्यंत नेण्यासारखे आहे. हे "नैसर्गिक न्यायाचा
अनैसर्गिक विस्तार" आहे ” जे स्वतः च न्यायविरोधी आहे.
३१. म्हणून, सर्व प्रकरणांमध्ये, जेथ े चौकशी अधिकाऱ्याचा
अहवाल शिस्तभं गाच्या कार्यवाहीमध्ये अपचारी कर्मचाऱ्याला सादर

क
े ला जात नाही, तेथे, जर व्यथित कर्मचाऱ्याने अहवालाची प्रत
न्यायालय / न्यायाधिकरणाकडे येण्यापूर्वी मिळविली नसेल तर ती
न्यायालय आणि न्यायाधिकरणान े मिळवून दयायला हवी आणि
कर्मचाऱ्याला त्याच्या कि
ं वा तिच्या क
े समध्य े अहवाल सादर न
क
े ल्यामुळे कश्याप्रकारे पूर्वग्रह झाला आहे हे दाखवण्याची सं धी
दयावी. जर पक्षकारांच े म्हणण े ऐकल्यानंतर, जर न्यायालय/
न्यायाधिकरण या निष्कर्षावर पोहोचले की, अहवाल न पुरवल्यामुळे
अंतिम निष्कर्ष आणि दिलेल्या शिक्षेत काही फरक पडला नसता, तर
न्यायालय/ न्यायाधिकरणाने शिक्षेच्या आदेशात हस्तक्षेप करू नये.
अहवाल सादर क
े ला गेला नाही या कारणास्तव न्यायालय/
न्यायाधिकरणाने शिक्षेचा आदेश यांत्रिक रित्या बाजूला ठेवू नये जसे ते
आता खेदजनकपणे क
े ले जात आहे.
(यावर भर देण्यात आला आहे )
३६. स्टेट बँ क ऑफ पटियाला विरुद्ध एस.क
े . शर्मा24
मध्ये , या न्यायालयाने
नमूद क
े ले की, जर सार्वजनिक हित जपण्याच्या कारणास्तव नैसर्गिक न्यायाच्या
नियमांच्या रचनेचे उल्लंघन क
े ले गेले तर, जोपर्यंत अपचारीला बाधा निर्माण होत
24 (१९९६) ३ एस एस सी ३६४

नाही तोपर्यंत सं पूर्ण कार्यवाही रद्द होत नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे सं पूर्ण
पालन न करणे याबाबत जिथे कोणतीही माहिती उघड क
े ली गेली नव्हती आणि
अपुऱ्या वाच्यतेचा युक्तिवाद यात फरक क
े ला गेला होता. असे गृहीत धरले की, जेव्हा नंतरचा युक्तिवाद क
े ला जातो, तेव्हा न्यायालयान े ह े निर्धारित करणे
आवश्यक आहे की, अपुर्‍
या उघड करण्यामुळे मुळे पूर्वग्रहनिर्माण झालाआहे.
या न्यायालयाने निरीक्षण क
े ले:
"२८. वर उल्लेख क
े लेले निर्णय एक गोष्ट स्पष्ट करतात, उदा., नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे कोणत्याही कठोर आणि वेगवान सूत्रात कमी
क
े ले जाऊ शकत नाहीत. रसेल वि. ड्यूक ऑफ नॉरफोक [ (१९४९) १
ऑल इ आर १०९ : ६५ टी एल आर २२५ ] मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, १९४९ च्या फार पुर्वी , ही तत्त्वे सरळ सरळ वापरली जाऊ शकत
नव्हती त्यांचे लागू होणे प्रत्येक क
े सचे सं दर्भ आणि परिस्थिती यावर
अवलंबून असते. (मोहिंदर सिंग गिल वि. मुख्य निवडणूक आयुक्त
[ (१९७८) १ एस सी सी ४०५ : (१९७८) २ एस सी आर २७२ पहा
] ) उद्देश हा आहे कि, ज्या व्यक्तीच्या हक्कांवर परिणाम होणार आहे
अशा व्यक्तीची निष्पक्ष सुनावणी, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करणे . (

ए.क
े . रॉय वि. युनियन ऑफ इंडिया [(१९८२) १ एस सी सी २७१ :
१९८२ एस सी सी ( फौ. ) १५२ ] आणि स्वदेशी कॉटन मिल्स वि.
युनियन ऑफ इंडिया [(१९८१) १ एस सी सी ६६४ पहा]. ) ए. क
े
क्र
ै पाक वि. युनियन ऑफ इंडिया [(१९६९ ) २ एस सी सी २६२ ]
मध्ये या न्यायालयाने निदर्शनास आणल्याप्रमाणे , अर्ध-न्यायिक कार्य
आणि प्रशासकीय कार्य (पक्षकाराच्या अधिकारांवर परिणाम करणारे)
यांच्यातील विभाजन रेषा खूपच पातळ आणि जवळजवळ पुसट
झाली आहे - या वस्तुस्थितीवर हाऊस ऑफ लॉर्ड्स इन कौन्सिल ऑफ
सिव्हिल सर्व्हिस युनियन्स . वि. मं त्री, नागरी सेवा [(१९८४) ३ ऑल
इ आर ९३५ : (१९८४) ३ डब्लू एल आर ११७४ : १९८५ ए सी ३७४, एच एल ] यामध्ये देखील यावर भर दिला आहे जिथे नैसर्गिक न्याय
आणि निष्पक्ष सुनावणीची तत्त्व े समानार्थी मानली गेली होती.
कोणतीही क
े स असो, न्याय्य सुनावणीच्या दृष्टिकोनातून — पूर्वग्रहाची
चाचणी लाग ू करणे, अस े म्हणता येईल की — प्रत्येक आणि
कोणतीही तक्रार, ज्यामध्य े कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही
पक्षकारांची सुनावणी झाली पाहिजे या नियमाचे उल्लंघन झाले आहे, त्याची तपासणी व्हायला हवी. खरंच, अशा परिस्थिती असू शकतात

जेथे, पूर्वसूचना/सुनावणी या आवश्यक गोष्टींचे पालन क
े ल्याने त्याच
कार्यवाहीत अपयश येऊ शकते - ज्यामुळे सार्वजनिक हिताला गंभीर
बाधा निर्माण होऊ शकते. या कारणास्तव काही प्रकरणांमध्ये, नैसर्गिक न्यायाचे पुरेसे पालन म्हणून, निर्णयोत्तर सुनावणीचा नियम
विकसित झाला, उदा.लिबर्टी ऑइल मिल्स वि. युनियन ऑफ इंडिया
[(१९८४) ३ एस सी सी ४६५]. सार्वजनिक हित कि
ं वा राज्याच्या
सुरक्षेचे हित कि
ं वा इतर तत्सम विचार अशी प्रकरणे देखील असू
शकतात ज्यामध्य े कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही पक्षकारांची
सुनावणी झाली पाहिजे हा नियम पूर्णपणे पाळणे अयोग्य ठरू शकते
[जसे की, अनुच्छेद ३११ (२) च्या ख
ं ड (ब) आणि (क ) च्या
तरतुदींद्वारे अवलोकन क
े लेल्या परिस्थितींच्या बाबतीत कि
ं वा विशिष्ठ
कारवाई क
े ली जात आहे अशा गोष्टी उघड करणे. खरंच अशा अनेक
भिन्न परिस्थिती असू शकतात ज्याचा अंदाज लावणे कोणालाही शक्य
नाही. आमच्या मतानुसार, निर्णय झालेल्या प्रकरणांमधून उद्भवणारी
तत्त्वे पुढील अटींनुसार शिस्तभं गाच्या आदेश आणि चौकशीच्या
सं दर्भात सांगितली जाऊ शकतात: जसे की, नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे
उल्लंघन, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही पक्षकारांची सुनावणी

झाली पाहिजे आणि या तत्त्वाच्या रचनेचे उल्लंघन यामध्ये भेद करणे
आवश्यक आह े . दुस-या शब्दात, "नोटिस नाही"/"सुनावणी नाही"
आणि "पुरेशी सुनावणी नाही" कि
ं वा वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर, "सं धी नाही" आणि "पुरेशी सं धी नाही" यामध्ये फरक आहे. उदाहरण
देऊन स्पष्ट करण्यासाठी - एक क
े स घ्या - जसे की, ( रिज वि.
बाल्डविन [१९६४ एसी ४० : (१९६३) २ ऑल ई आर ६६ : ( १९६३
) २ डब्लू एल आर ९३५]) ज्यामध्ये एका व्यक्तीला त्याला पूर्णपणे
एक
ू ण न घेता नोकरीवरून बडतर्फ क
े ले आहे. ही जी क
े स आहे ती
पहिल्या वर्गात येणारी असेल आणि बडतर्फ आदेश अग्राह्य - कि
ं वा
जर एखाद्यान े त े उक्ती वापरण े पसं त क
े ले तर, निरर्थक ठरेल
(क
ॅ ल्विन वि. कार [१९८० एसी ५७४ : (१९७९) २ ऑल ई आर ४४० :
(१९७९)) २ डब्लू एल आर ७५५, पी सी ). परंतु, असे म्हणा की, जेथे व्यक्तीला चौकशी अधिकाऱ्याच्या अहवालाची प्रत न देता (
व्यवस्थापकीय सं चालक, ईसीआयएल वि. बी. करुणाकर [ ( १९९३
) ४ एस सी सी ७२७ : १९९३ एस सी सी ( एल आणि एस ) ११८४
: ( १९९३) २५ ए टी सी ७०४ ] ) कि
ं वा त्याला साक्षीदाराची
उलटतपासणी करण्याची योग्य सं धी न देता ( के एल त्रिपाठी

[ (१९८४ ) १ एस सी सी ४३ : १९८४ )( एल आणि एस ) ६२ ] )
सेवेतून बडतर्फ क
े ले जाते, ही जी क
े स आहे ती नंतरच्या वर्गात येणारी
असेल — उक्त नैसर्गिक न्यायाच्या नियमाच्या रचनेचे उल्लंघन —
अशा परिस्थितीत, आदेशाची ग्राह्यता पूर्वग्रहाच्या निकषावर तपासली
जाणे आवश्यक आहे, म्हणजे, जिथ े , एक
ू णच, सं बं धित व्यक्तीने
न्याय्य सुनावणी घेतली कि
ं वा घेतली नाही. वरील निर्णयांच्या
पार्श्ववभूमीवर असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही की, नैसर्गिक न्यायाच्या
रचनेचे कि
ं वा अशी रचना सामाविष्ट असलेल्या नियमाचे कोणत्याही
आणि प्रत्येक उल्लंघनासाठी, दिलेला आदेश पूर्णपणे निरर्थक आहे
आणि पुढील चौकशीशिवाय रद्दबादल क
े ला पाहिजे. आमच्या मते, बी. करुणाकर [ (१९९३ ) ४ एस सी सी ७२७ : १९९३ एस सी सी (
एल आणि एस ) ११८४ : ( १९९३) २५ ए टी सी ७०४ ] ) यामध्ये
अवलंबलेला दृष्टीकोन आणि चाचणी ही, सर्व प्रकरणे ज्यामध्ये, अशी
तक्रार नाही की, (नोटीस नाही, सं धी नाही आणि सुनावणी नाही)
सुनावणी झाली नाही परंतु एखाद्याला योग्य सुनावणी (म्हणजे, पुरेशी
कि
ं वा पूर्ण सुनावणी) परवडत नाही कि
ं वा चौकशीचे नियमन करणार्‍
या प्रक्रियात्मक नियमाचे कि
ं वा आवश्यकतेचे उल्लंघन, त्यांचे नियमन

क
े ले पाहिज े ; वरीलप्रमाण े पूर्वग्रहाच्या निकषावर तक्रारीची
तपासणी क
े ली पाहिजे .
३७ उत्तर प्रदेश राज्य वि. रमेश चंद्र मांगलिक25
मध्ये , असे
गृहीत धरण्यात आले होत े की, उघड करण्याच े कर्तव्य क
े वळ
महत्वाचे आणि सं बं धित कागदपत्र ज्यावर आरोपांच्या समर्थनार्थ
भिस्त ठेवली असेल या पुरती च मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत, इतर अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक फाइल अपचारी अधिकाऱ्याला
पुरवण्यात आल्या नव्हत्या. चौकशी अधिका-याने अशा कागदपत्रांवर
भिस्त ठेवली नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. दाबून ठेवलेल्या
कागदपत्रांची समर्पकता अपचारी अधिकारी सिद्ध करू शकले नाहीत.
या न्यायालयाने निरीक्षण क
े ले:
"११. अपीलकर्त्याच्या विद्वान वकिलांनी पुढे असे सादर क
े ले
आहे की, उत्तरवादीनें विशिष्ट दस्तऐवज, ज्यांच्या प्रती पुरविल्या
गेल्या नाहीत असे म्हटले जाते त्या दर्शविल्या नाहीत, इतकच
25 (२००२) ३ एस एस सी ४४३

नाही तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशातही त्यांची समर्पकता
निदर्शनास आणलेली नाही. असे म्हणणे आहे की, अपचारी
व्यक्तींनीही विशिष्ट दस्तऐवज कश्याप्रकारे चौकशीशी सं बं धित
होता आणि दस्तऐवजाची प्रत न दिल्याने त्याला कोणती बाधा
निर्माण झाली होती हे सुद्धा दाखवायला हवे. या युक्तीवादाच्या
समर्थनार्थ, चंद्रमा तिवारी वि. युनियन ऑफ इंडियामध्ये
नोंदवलेल्या एका प्रकरणावर विश्वास ठेवला गेला आहे. [ १९८७
एस सी सी ५१८ उपरोल्लेखित : १९८८ एस सी सी ( एल आणि
एस ) २२६ : (१९८७) ५ ए टी सी ३६९ ]. या प्रकरणात
असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले होते की, कागदपत्रांच्या प्रती
पुरवण्याचे दायित्व हे क
े वळ महत्वाची आणि सं बं धित कागदपत्रे
ज्यावर आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ भिस्त ठेवली आहे तेवढयापुरतेच
मर्यादित आहे. पुढे असे असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले होते
की, जर एखाद्दा दस्तऐवज जरी आरोपांच्या मेमोमध्ये नमुद
क
े लेला असूनही, त्याचा आरोपांवर कोणताही परिणाम होत
नसेल कि
ं वा त्यावर भिस्त ठेवलेली नाही कि
ं वा कोणत्याही
साक्षीदाराच्या उलटतपासणीसाठी आवश्यक नसेल तर अशा

प्रकारचे दस्तऐवज न पुरवल्यामुळे क
े ल्यास अपचारी व्यक्तीला
कोणत्याही प्रकारची बाधा निर्माण होणार नाही. अशा
परिस्थितीत चौकशीला रद्द करता येणार नाही. टी .एन राज्य
वि. थिरू क
े . वी पेरुमल [( १९९६ ) ५ एस सी सी ४७४ : १९९६
एस सी सी ( एल आणि एस ) १२८० ] या अपीलकर्त्याने
भिस्त ठेवलेल्या क
े स मध्य े , असे गृहीत धरले आहे की, अपचारी व्यक्तीने ज्या दस्तऐवजाची प्रत त्याला पुरवली जावी
असा आग्रह धरला आहे त्याची समर्पकता दाखवायला हवी.
दस्तऐवजाचा न पुरवल्यामुळे निर्माण झालेली बाधा ही पाहावी
लागेल. अपीलकर्त्याच्या विद्वान वकिलांनी भिस्त ठेवलेले
आणखी एक प्रकरण, उ. प्र. राज्य वि. हरेंद्र अरोरा [( २००१ )
६ एस सी सी ३९२ : २००१ एस सी सी ( एल आणि एस )
९५९] यामध्ये असे गृहीत धरले आहे की, अपचारी व्यक्तीने जेथे
शिक्षेच्या आदेशाला आव्हान दिलेले आहे तेथे, दस्तऐवजाची प्रत
न पुरवल्यामुळे बाधा निर्माण झालेली आहे हे दाखवले पाहिजे.

३८. कोठारी फिलामेंट्स वि. सीमाशुल्क आयुक्त26
, यामध्य े या
न्यायालयाने असे गृहीत धरले आहे की, सीमाशुल्क आयुक्त आपल्या अर्ध-
न्यायिक अधिकारांचा वापर करून क
े वळ प्राधिकरणांना माहिती असलेल्या
गोष्टींच्या आधारावर आदेश देऊ शकत नाहीत. या न्यायालयाने गृहीत धरले
आहे की :
“ १४. कायद्यांतर्गत वैधानिक प्राधिकरण अर्ध-न्यायिक कार्य
करतात. आक्षेपित आदेशाच्या कारणास्तव, जर आयातकर्ता हा
कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन क
े ल्याबद्दल दोषी आढळला तर
मालमत्तेची जप्ती क
े ली जाऊ शकते, विमोचन दंड आणि
वैयक्तिक दंड आकारला जाऊ शकतो. ज्यावेळी कायद्याच्या
तरतुदींचे उल्लंघन क
े ल्याचा निष्कर्ष समोर येतो, त्यावेळी चांगले
कि
ं वा वाईट न्य्याय स्वरूपाचे परिणाम होतील अशा अनेक
क
ृ ती क
े ल्या जाऊ शकतात ज्यामुळेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे
पालन करणे आवश्यक होते.
१५. कायदा हा नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे लागू करण्यास मनाई
करत नाही. सीमाशुल्क आयुक्त हे एकतर ज्याच्या प्रती पुरविल्या
26 (२००९) २ एस एस सी १९२

गेल्या नव्हत्या कि
ं वा त्याची तपासणी क
े ली गेली नव्हती अशा क
े वळ
त्यांना माहीत असलेल्या बाबींच्या आधारे आदेश पारित करू शकले
नसते. अशाप्रकारे त्यांना परदेशातील चौकशी अहवालाच्या सं दर्भात
निर्देश देता आले नसते. ज्या व्यक्तीवर चुकीची घोषणा क
े ल्याचा
आरोप लावण्यात आला आह े त्याला कोणत्या आधारावर दंड
आकारला जाईल हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. त्याच्याकडे
आरोपांचे उत्तर असेल कि
ं वा नसेल. परंतु यात कोणतीही शंका नाही
की, कायद्यान े त्याला योग्य सुनावणीचा अधिकार आह े ज्यामध्ये
कागदपत्रे पुरवली जावीत याचा समावेश असेल. कागदपत्रांमधील
मजक
ू र जाणून घेतल्या वरच तो प्रभावी उत्तर देऊ शकतो ….. "
३९. वरील निर्णयावरून खालीलप्रमाणे तत्वे उदयास आली आहेत : -
(i)अभिनिर्णयाच्या टप्प्यावर ज्या बाबींवर भिस्त ठेवली आहे त्या
उघड करणे हे अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे ; आणि
(ii) प्राधिकरणाचे स्वतः चेच कथन की, ते काही गोष्टींवर अवलंबून
राहिले नाहीत हे, त्यांना त्यांच्या, जर सं बं धित असल्यास आणि
प्राधिकरणाने क
े लेल्या कारवाईशी त्याचा सं बं ध असल्यास अशा गोष्टी

उघड करण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त करू शकत नाही. सर्व वाजवी
सं भाव्यतेत, अशा गोष्टींचा प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयावर प्रभाव
पडला असता.
अशा प्रकारे, वास्तविक चाचणी ही आह े कि, जी गोष्ट उघड करणे
आवश्यक आहेत ती अभिनिर्णयासाठी समर्पक आहे की नाही. तसे असल्यास, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा योग्य खुलासा होणे आवश्यक आहे.
४०. चौकशी अहवालात अशा बाबी निर्माण करतात की, त्याचा विचार करून
नियमांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही, याबद्दल मं डळाचे समाधान होते. जर
नियमांचे उल्लंघन झाले आहे याबद्दल बोर्ड समाधानी असल्यास, सुनावणीची
वाजवी सं धी दिल्यानंतर, मं डळाला विनियम ११ आणि १२ नुसार कारवाई
करण्याचा अधिकार आहे. पहिल्या उत्तरवादीने, अहवालावर विसं बून न
राहिल्याचे उच्च न्यायालयासमोर न आल्याने असा दावा करणे पुरेसे ठरणार नाही.
प्राधिकरणाचे स्वतः चेच कथन की, ते काही गोष्टींचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला
नव्हता हे पुरेसे ठरणार नाही. जर ती गोष्ट सं बं धित असल्यास आणि ज्या
टप्प्यावर एखाद्या प्राधिकरणाकडून समाधान प्राप्त होते त्या टप्प्याशी त्याचा सं बं ध
आहे तर, अशा गोष्टी अभिनिर्णयासाठी महत्वाच्या मानल्या जातील. मं डळाच्या

लेखी म्हणण्यामध्य े स्पष्टपण े नमूद क
े ल े आह े की, विनियम १० अंतर्गत
अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी काही प्रथमदर्शनी कारणे आहेत
की नाही ह े ठरवण्यासाठी तपासणी अहवालातील निष्कर्ष प्राधिकरणासाठी
महत्त्वाचे आहेत. सादर निवेदनामधील सं बं धित उतारा खाली पुन्हा सादर क
े ला
आहे : -
“ असे सादर करण्यात आले आहे की, ‘ पी एफ यू टी पी ’
विनिमयाच्या विनियम ९ नुसार, तपास पूर्ण क
े ल्यानंतर तपास
प्राधिकरणान े नियुक्ती अधिकार्‍
याला अहवाल सादर करणे
आवश्यक आहे. तथापि, तरतुदीमध्ये ‘नोटीसीस’ अहवाल
सादर करणे आवश्यक नाही. पुढे असे सादर क
े ले आहे की, तपास अहवाल हा क
े वळ कागदपत्रांची परिणती आहे ज्यावर, तपास अधिकाऱ्यांनी भिस्त ठेवली आह े /तपास करताना
आढळून आल े आहेत आणि हा स्वतः च पुरावा नाही.
अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी प्रथमदर्शनी
कारणे आहेत की नाही हे ठरवण्यासाठी जे तपासाचे आदेश
देते, त्या प्राधिकरणासाठी असा अहवाल आवश्यक आहे.

त्यामुळे, प्राधिकरणाने स्वतः चे मत बनविण्यापूर्वी, एकतर ते
स्वत: तपास करेल कि
ं वा त्याच्या अधीनस्थांना या प्रकरणाचा
तपास करण्याचे निर्देश देईल. प्राधिकरणाला तपास अहवाल
प्राप्त झाल्यानंतरच, कारवाईची मागणी करायची की नाही
याचा निर्णय त े घेऊ शक
े ल. त्यामुळे, तपास अहवाल हे
प्रकरणाचा तपास करणार े अधिकारी आणि सं स्थेविरुद्ध
कोणतीही अंमलबजावणी कारवाई ठरवू शकणारे अधिकारी
यांच्यातील आंतर-विभागीय सं प्रेषणाचे स्वरूप आहे. चौकशीचा
अहवाल प्राधिकरणाला प्राप्त झाल्यानंतरच कारवाईची मागणी
करायची की नाही याचा निर्णय तो घेऊ शक
े ल. त्यामुळे, तपास
अहवाल हा, प्रकरणाचा तपास करणारे अधिकारी आणि
अस्तित्वाविरुद्ध कोणतीही अंमलबजावणी कारवाई ठरवू
शकणारे प्राधिकरण यांच्यातील आंतर-विभागीय सं वादाच्या
स्वरूपात आहे. चौकशीचा अहवाल प्राधिकरणाला प्राप्त
झाल्यानंतरच कारवाईची मागणी करायची की नाही याचा
निर्णय तो घेऊ शक
े ल. त्यामुळे, तपास अहवाल हे प्रकरणाचा
तपास करणार े अधिकारी आणि सं स्थेविरुद्ध कोणतीही

अंमलबजावणी कारवाई ठरवू शकणारे अधिकारी यांच्यातील
आंतर-विभागीय सं प्रेषणाचे स्वरूप आहे.
…..
नोटिसीच्या विरुद्ध तपास अहवालात नोंदवलेले निष्कर्ष एस सी एन
मध्ये बाहेर आणले जातात आणि एस सी एन जारी करताना सेबीने भिस्त
ठेवलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या प्रती नेहमी सं बं धितांना वाटल्या जातात.
आताचे प्रकरणही त्याला अपवाद नाही. ”
४१. वरील उतारे असे सूचित करतात की, तपासणी अहवालातील
निष्कर्ष हे मं डळासाठी, नियमांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही याबद्दल
समाधान मिळविण्याच्या दृष्टीने सं बं धित आहेत. जसे की, क
ृ ष्ण चंद्र टंडन
(उपरोल्लेखित) या क
े समध्ये गृहीत धरल्याप्रमाणे, अहवाल हा आंतर-
विभागीय सं वाद आहे असे मानले तरीही, अभिकथित उल्लंघन झाले
आह े ह े निश्चित करण्यासाठी, अंमलबजावणी प्राधिकरणाच्या
समाधानासाठी जर असा अहवाल सं बं धित असेल तर तो अहवाल उघड
करणे हि जबाबदारी आहे.

४२. या न्यायालयाच्या चार-न्यायाधीशांच्या ख
ं डपीठाने, खुदीराम दास
(उपरोल्लेखित) मध्ये, ' समर्पकता ' च्या प्रमाणासाठी दोन- पदर असलेली
चाचणी निर्धारित क
े ली आहे ; पहिली म्हणजे, बाबींचा आदेशाशी सं बं ध असणे
आवश्यक आहे आणि दुसरी म्हणजे, बाबींचा प्राधिकरणाच्या निर्णयावर परिणाम
झाला असावा. या न्यायालयाच्या घटना ख
ं डपीठाने, करुणाकर (उपरोल्लेखित
)मध्ये असे गृहीत धरले की, सं बं धित माहिती उघड न करणे हे शिक्षेच्या आदेश रद्द
करण्यासाठी पुरेस े नाही. अस े गृहीत धरले होत े की, शिक्षेचा आदेश रद्द
करण्यासाठी, व्यथित व्यक्तीला हे सिद्ध करता आले पाहिजे की, उघड न
क
े ल्यामुळे त्याच्या हिताला बाधा निर्माण झाली आहे. त्याने हिताला बाधा निर्माण
झाली आहे हे सिद्ध करण्यासाठी, हे सिद्ध क
े ले पाहिजे की गोष्टी त्याच्यासमोर उघड
क
े ल्या असत्या तर परिणाम कि
ं वा शिक्षा वेगळी झाली असती. उघड करण्याचा
मर्यादेची चाचणी आणि न- उघड करण्याचे सुसं गत उपाय हे प्रकटीकरण साध्य
करू इच्छित असलेल्या उद्दिष्टावर अवलंबून आहे. त्यामुळे, उघड न क
े ल्याने
निर्णयाच्या विश्वासार्हतेवर होणारा परिणाम हा, कार्यवाहीच्या एक
ू ण निष्पक्षतेच्या
तुलनेत सुद्धा निश्चित क
े ला पाहिजे. न्यायालयाने, निकालाची आणि शिक्षेची
विश्वासार्हता निर्धारित करताना, परिणामपूरक हेतूसाठी उघड न क
े लेली परंतु
जिचा निकालावर परिणाम झाला असेल, अश्या माहितीच्या सं भाव्य वापराचा

विचार करणे देखील आवश्यक आहे.
४३. नटवर सिंग (उपरोल्लेखित) या क
े समध्ये, असे गृहीत धरले आहे की, कार्यवाहीच्या विषयाशी सं बं धित गोष्टी उघड करणे जोपर्यंत कायद्याची योजना
याच्या विरुद्ध सुचवीत नाही तोपर्यंत आवश्यक आहे. अशा गोष्टी उघड न करणे हे
प्रथमदर्शनी मनमानी आहे. अशा सर्वसाधारण नियमापासूनचे विचलन हे
कार्यवाहीच्या टप्प्यावर आधारावर क
े ले गेले आहे. असे गृहीत धरण्यात आले होते
की, चौकशी सुरू करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या हेतूने असेल
तर त्यावर विसं बून असलेल्या गोष्टी उघड करणे पुरेसे आहे. परंतु, आताच्या
क
े समध्ये, विनियम ९ अंतर्गत, तपास अधिकार्‍
याचा अहवाल हा विनियम ११
आणि १२ मध्ये निर्दिष्ट क
े ल्यानुसार क
ृ ती करण्यासाठी, विनियम १० अन्वये
समाधान मिळवताना मं डळान े लक्षात घेतलेल्या परिस्थितीच्या गणनेत प्रवेश
करतो , तपास अहवाल हा क
े वळ अंतर्गत दस्तऐवज आहे जो उघड करणे
आवश्यक नाही, असे ठामपणे म्हणणे हे विनियमाच्या विरुद्ध ठरेल. कोणत्याही
परिस्थितीत, विनियम १० ची भाषा हे स्पष्ट करते की, मं डळ हे, विनियम ९
अंतर्गत तयार क
े लेल्या तपास अहवालाचा विचार करून विनियमाच्या
उल्लंघनाबाबत एक मत बनवते. म्हणूनच तपास अहवाल हा नोटीसीस

योग्यरितीने उघड करावा लागेल. तथापि, उघड करण्याचा हक्क हा परिपूर्ण नाही.
तपास अहवाल उघड न करणे हे नियमातील कोणत्याही अपवादाने सं रक्षित आहे
की नाही हे, निर्धारित करणे आवश्यक आहे.
क. ३. माहिती उघड करण्याच्या कर्तव्याला अपवाद.
४४. उत्तरवादींचे म्हणणे असे आहे की, विनियम ९ अन्वये सादर क
े लेल्या
तपास अहवालात, "वाणिज्यिक आणि व्यावसायिक हितसं बं ध, धोरणात्मक
माहिती असलेले कागदपत्र, गुंतवणुकीचे सं युक्तिक, वाणिज्यिक माहिती आणि
सं बं धित घटकांचे/ व्यक्तींच े व्यावसायिक व्यवहार," ज े इतर घटकांच्या
गोपनीयतेवर आणि स्पर्धात्मक स्थितीवर परिणाम करतात, त्या सं दर्भातील
माहितीचा देखील समावेश असल्यामुळे, ती उघड करण्यात येऊ नये. या
युक्तिवादाला पुष्टी देताना, उत्तरवादीने माहितीचा अधिकार अधिनियमातील
उपकलम (१) मधील ख
ं ड (डी), (ई) आणि (एच) चा सं दर्भ दिला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, माहिती उघड करण्यामध्ये व्यापक जनहित
असल्याशिवाय, वाणिज्यिक आत्मविश्वासावर परिणाम करणारी कि
ं वा त्रयस्थ
पक्षकाराच्या स्पर्धात्मक स्थितीला हानी पोहोचविणारी कि
ं वा तपास प्रक्रियेत
अडथळा आणणारी माहिती उघड करण्याचे कर्तव्य असू नये. माहितीचा

अधिकार अधिनियम पारदर्शकता आणि दायित्व सुनिश्चित करताना, त्रयस्थ
पक्षकार व्यक्ती, ज्यांची माहिती उघड क
े ली जाऊ शकते, त्यांचा हितसं बं ध
आणि सार्वजनिक हित याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो. माहितीचा
अधिकार अधिनियम हा प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याच्या सं सदीय हेतूचे
प्रतिबिंब आहे, जे माहितीच्या प्रकटीकरणासाठी सं युक्तिक आहे. परंतु हे काही
विशिष्ट अपवादांच्या अधीन आहे.
४५. आम्ही सं वेदनशील माहितीच्या विस्तृत श्रेणीबद्दल दुर्लक्ष करू शकत नाही
की, विनियम ९ अन्वये सादर क
े लेल्या तपास अहवालात, आर्थिक व्यवहार
आणि रोखे बाजारांमधील इतर घटकांवरील माहिती जी त्रयस्थ पक्षकाराच्या
अधिकारांवर परिणाम करू शकते त्याचा समावेश असू शकतो. अहवालात
बाजारासं बं धी सं वेदनशील माहिती असू शकते, जी गुंतवणूकदारांचे हित आणि
रोखे बाजाराच्या स्थिरतेवर परिणाम करू शकते. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे
पालन करण्याची आवश्यकता ही, म्हणून असं बं धित बाबींवर कि
ं वा त्रयस्थ
पक्षकारांच्या व्यवहारांच्या सं बं धातील प्रकरणांवर फिरणार े प्रकटीकरण
करण्याच्या अधिकाराचा समावेश करण्यासाठी, वाचली जाऊ शकत नाही.
तपासी प्राधिकरण रोखे बाजाराच्या सुव्यवस्थित कामकाजाबाबत सं वेदनशील
स्वरूपाची माहिती मिळवू शकतात. नोटीसधारकाचा माहिती उघड करण्याचा

अधिकार हा इतर कोणत्याही त्रयस्थ पक्षकाराचे अधिकार, ज्यावर परिणाम होऊ
शकतो, ते राखण्याचे गरजेशी समतोल असावा.
४६. नटवर सिंग ( उपरोल्लेखित ) प्रकरणामध्ये, या न्यायालयाने असे
निरीक्षण क
े ले आहे की, पुरावासं बं धित माहिती उघड करण्याच्या सामान्य
नियमाला अपवाद आहेत. या न्यायालयाने असे मानले आहे की, माहिती उघड
करण्यामुळे जर इतरांना हानी पोहोचत असेल, सार्वजनिक आरोग्यास हानी
पोहोचत असेल कि
ं वा गोपनीयतेचा भं ग होतं असेल तर, असे अपवाद लागू
होतात. माहिती उघड करण्याचा उद्देश ओळखताना, आम्ही मानले आहे की, माहिती उघड करण्याच्या अधिकाराचा एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे सं स्थांची
पारदर्शकता सुरक्षित करणे. माहिती उघड करण्याचा अधिकार हा त्रयस्थ
पक्षकारांच्या अधिकारांचे दाव्यांच्या तुलनेत, सार्वजनिक हिताचा आणि न्याय्य
निर्णयाचा मुद्दा म्हणून मांडला जाऊ शकत नाही. अशा दुहेरी निर्मितीमुळे, माहिती उघड करण्याचा उद्देश कमी आणि मर्यादित होतो. उत्तरवादीने
प्रथमदर्शनी हे प्रस्थापित क
े ले पाहिजे की, अहवाल उघड करण्यामुळे त्रयस्थ
पक्षकाराच्या अधिकारांवर परिणाम होईल. त्यानंतर अपीलकर्त्यावर हे सिद्ध
करण्याची जबाबदारी जात े की, त्याच े प्रकरणाचा योग्य रीतीन े बचाव
करण्यासाठी माहिती आवश्यक आहे.

४७. ही चाचणी वस्तुस्थितीस लागू क
े ल्यावर, आम्हास असे आढळून आले
आहे की, अपीलकर्ता हे सिद्ध करण्यास असमर्थ आहे की, त्याचे प्रकरणाचा
बचाव करण्यासाठी सं पूर्ण अहवाल उघड करणे त्याच्यासाठी आवश्यक आहे.
प्रथम उत्तरवादीने अहवालाचे प्रकटीकरणामुळे त्रयस्थ पक्षकाराच्या अधिकारांचे
उल्लंघन होऊ शकत े अस े प्रथमदर्शनी प्रकरण मांडताना खालील प्रमाणे
युक्तिवाद क
े ला.
(i) तपास अहवालांमध्ये, बाजाराच्या अस्थिर स्वरूपाची माहिती
असते.
(ii) तपास अहवालात, विविध भागधारकांची वैयक्तिक माहिती
देखील असते. माहिती उघड करण्यामुळे, त्रयस्थ पक्षकार व्यक्तींच्या
गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते; आणि
(iii) त्यात धोरणात्मक माहिती समाविष्ट असते.
४८. वरील माहिती उघड न क
े ल्यामुळे स्वतः चा बचाव करण्याच्या क्षमतेवर
परिणाम होईल हे सिद्ध करून अपीलकर्त्याने त्याची जबाबदारी पुरेशा प्रमाणात
पार पाडली नाही. क
े वळ चौकशी अहवालाच्या काही भागांमध्य े त्रयस्थ
पक्षकारांची माहिती कि
ं वा रोखे बाजारावरील गोपनीय माहितीचा समावेश आहे
म्हणून, उत्तरवादीला अहवालातील सं बं धित भागांच े प्रकटीकरण रोखण्याचा

अधिकार नाही. प्रथम उत्तरवादी अहवालाचे क
े वळ ते भाग उघड न करण्याचा
दावा करू शकतो, जे भाग त्रयस्थ पक्षकाराची वैयक्तिक आणि रोख बाजाराच्या
कामकाजावरील धोरणात्मक माहितीशी सं बं धित आहेत.
४९. म्हणून विनियम ९ अन्वये, मं डळाने तपास अहवालातील असे भाग
निश्चित करावेत ज्याचा परिणाम ज्या व्यक्तीला कारण े दाखवा नोटीस
बजावण्यात आली आह े आणि ज्याच्या विरुद्ध कारवाई प्रस्तावित आहे, त्याच्यावर आहे आणि सदर भागांचे प्रकटीकरण करावे. ते त्रयस्थ पक्षकारांच्या
गोपनीयतेवर परिणाम करणारी माहिती सुधारू शकते. ते माहितीत सुधारणा
करण्यासाठी अख
ं ड स्वेच्छानिर्णयाचा वापर करू शकत नाही. दुसरी बाजू अशी
आह े की, अहवालामधील अस े भाग उघड करण े आवश्यक आहेत जे
अपीलकर्त्याला त्याच्याविरुद्ध प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कारवाईच्या
विरोधात, त्याच्या प्रकरणाचा बचाव करण्यासाठी आवश्यक आहेत. हे सांगणे
आवश्यक नाही की, अहवालातील असे भाग सद्-भावनेने नोटीसधारकास उघड
करण्यास तपासी प्राधिकरण कर्तव्यबद्ध आहे. जर तपासी प्राधिकरणाने
अपीलकर्त्यावरील पूर्वग्रहापोटी कमीत कमी माहिती उघड करून त्याच्या कर्तव्यात
अडथळा आणण्याचा प्रयत्न क
े ला तर, ते नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन
होईल. न्यायालय/ अपीलिय मं चाला, योग्य प्रकरणात तपासा अहवाल

मागवण्याचा आणि तो उघड करण्याचे कर्तव्य प्रभावीपणे पाळले गेले आहे का, ते
निश्चित करण्याचा अधिकार दिला जाईल.
५०. अपीलकर्त्याला बजावण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस ही त्याने सेबी
अधिनियम, एस सी आर ए आणि पी एफ यु टी पी नियमांमधील तरतुदींचे
उल्लंघन क
े ल्यामुळे बजावण्यात आली आहे. सदर कारणे दाखवा नोटीस मध्ये
विशेषतः तपासादरम्यान उघड झालेल्या गोष्टींचा सं दर्भ देण्यात आला आहे आणि
पी एफ यू टी पी नियमांच्या तरतुदींचा अपीलकर्त्याविरुद्ध क
े लेल्या आरोपांमध्ये
समावेश करण्यात आला आहे. सदर कारणे दाखवा नोटीस मधील परिच्छेद ८
(२) खालील प्रमाणे उद्धृत करण्यात आला आहे.
" (ii) असा आरोप करण्यात आला आहे की, श्री टी. टाकानो, ज्यांच्या कार्यकाळात, वित्तीय वर्ष २०१२ - २०१३ ते वित्तीय वर्ष २०१४
- २०१५ मध्ये, ते रिकोहचे एमडी आणि सीईओ या पदावर असताना, एफ डी एस एल बरोबर व्यवसाय व्यवहार सुरू झाले होते आणि
फसवणूक करण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता आणि त्यांनी रिकोहचे
असत्य आर्थिक विवरण प्रकाशित करण्याच्या फसवणुकीच्या
कामामध्ये त्यांची असलेली भूमिका लपविण्यात यशस्वी होण्यासाठी, पी ड ब्ल्यू सी ला दिलेल्या आदेशाला जाणून बुजून सहा महिन्यांपर्यंत

प्रतिबं ध क
े ला होता ज्याचा परिणाम असा झाला की, क
ं पनीच्या
आर्थिक कामगिरीबद्दल गुंतवणूकदारांची दिशाभूल झाली आणि
त्यामुळे स्क्रिप मध्य े ( गुंतवणूक करण्यास) व्यापारी प्रवृत्त झाले.
नोटीसधारक क्रमांक २ च्या सदरच्या क
ृ ती या सेबी ( पी एफ यु टी पी)
मधील नियम ३ (बी) , (सी) , (डी), ४ (१) आणि ४ (२) (ई ), (एफ), (क
े ) आणि (आर) आणि पूर्वीसूची करारातील ख
ं ड ४९ (५)
सह (४१) (२) ( ए) चे उल्लंघन आहे. "
कारणे दाखवा नोटीस ही विशेषतः तपासाच्या अहवालावर अवलंबून
असल्यामुळे आणि अपीलकर्त्याने इतर गोष्टींबरोबरच पी एफ यु टी पी नियमांचे
उल्लंघन क
े ल्यामुळे नियम १० च्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे अपीलकर्त्याला तपास अहवाल उघड करण्यात यावा असे निर्देश
देताना हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, त्यामुळे अपीलकर्त्याला असं बं धित
घटक आणि त्यांच्या व्यवहारासं बं धी सं वेदनशील माहिती असलेल्या तपास
अहवालाच्या फिरत्या तपासणीची मागणी करण्याची परवानगी मिळणार नाही.
ड. निष्कर्ष
५१. निष्कर्ष खालील प्रमाणे सारांशित क
े ले आहेत.

(i) अपीलकर्त्याला त्त्याच्याविरुद्ध सुरू क
े लेल्या कार्यवाहीशी
सं बं धित माहिती उघड करण्याचा अधिकार आहे. नटवर सिंग
(उपरोल्लेखित ) प्रकरणामध्ये, कार्यवाहीच्या टप्प्यावर आधारित, सं बं धित माहितीच्या प्रकटीकरणाच्या बाबतीतील सामान्य
नियमापासून फारकत घेण्यात आली होती. कारणे दाखवा
नोटीस जारी करण्याचा उद्देश हा चौकशी सुरू करायची की नाही
हे ठरविण्यासाठी असेल तर,त्यावर अवलंबून असलेली
माहिती उघड करण े पुरेस े आहे. त्याचप्रमाण े कार्यवाहीशी
सं बं धित असलेली सर्व माहिती निर्णय प्रक्रियेत उघड करणे
आवश्यक आहे.
(ii) विनियम १० अन्वये, मं डळ, तपासी प्राधिकरणाने
विनियम ९ अन्वये सादर क
े लेला तपास अहवाल विचारात घेते
आणि जर मं डळ आरोपांबाबत समाधानी असेल तर, ते
विनियम १० आणि १२ अन्वये दंडात्मक उपाय जारी करू शकते.
म्हणून तपास अहवाल हा क
े वळ अंतर्गत दस्तऐवज नाही.
कोणत्याही परिस्थितीत विनियम १० ची भाषा हे स्पष्ट करते की, मं डळ विनियम ९ अन्वय े तयार करण्यात आलेल्या तपास

अहवालाचा विचार करून नियमांच्या उल्लंघनाबाबत मत तयार
करते.
(iii) माहितीचे प्रकटीकरण, निकालातील त्रुटी कमी करणे, कार्यवाहीच्या निष्पक्षतेचे रक्षण करणे आणि तपास सं स्था आणि
न्यायिक सं स्थांची पारदर्शकता वाढविण े ह े तिहेरी उद्देश पूर्ण
करते.
(iv) माहिती दडपण्याच्या सं स्थात्मक प्रभावावर लक्ष क
ें द्रित
क
े ल्याने, निकालाच्या विरुद्ध प्रक्रियेला प्राधान्य दिले जाते.
करुणाकर (उपरोल्लेखित) प्रकरणामध्ये, या न्यायालयाच्या
घटनापीठाने असे निर्देश दिले आहेत की, पीडित व्यक्ती जर हे
सिद्ध करण्यास सक्षम असेल की, परिणाम आणि प्रक्रिया या
दोन्हींवर आधारित माहिती उघड न क
े ल्यामुळे त्याच्याशी पूर्वग्रह
करण्यात आला आहे तर, माहिती उघड न क
े ल्यामुळे शिक्षेचा
आदेश रद्दबातल ठरेल.
(v) माहिती उघड करण्याचा अधिकार हा निरपवाद नाही.
माहिती उघड क
े ल्यामुळे, इतर त्रयस्थ पक्षकाराच्या
हितसं बं धांवर आणि रोखे बाजाराची स्थिरता आणि सुव्यवस्थित

कामकाजावर परिणाम होईल. उत्तरवादी यांनी प्रथमदर्शनी हे
प्रस्थापित क
े ले पाहिजे की, अहवाल उघड क
े ल्यामुळे, त्रयस्थ
पक्षकाराच्या अधिकारांवर आणि रोखे बाजाराची स्थिरता आणि
सुव्यवस्थित कामकाजावर परिणाम होईल. त्यानंतर
अपीलकर्त्यावर हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे की, त्याच्या
प्रकरणाचा योग्य रीतीने बचाव करण्यासाठी माहिती आवश्यक
आहे; आणि
(vi) जिथ े चौकशी अहवालाच्या काही भागांमध्य े त्रयस्थ
पक्षकारांची माहिती कि
ं वा रोखे बाजारावरील गोपनीय माहितीचा
समावेश असतो तिथे, उत्तरवादी त्या कारणास्तव अहवालाचा
कोणताही भाग उघड करण्याविरुद्ध विशेषाधिकार सांगू शकत
नाही. उत्तरवादी अहवालाच्या त्या भागांचे प्रकटीकरण रोखू
शकतात ज े भाग रोख े बाजाराच्या स्थिर आणि सुव्यवस्थित
कामकाजावर परिणाम करणाऱ्या, त्रयस्थ पक्षकाराच्या वैयक्तिक
आणि धोरणात्मक माहितीशी सं बं धित आहेत.
५२. कारणे दाखवा नोटीसमध्ये, अपीलकर्त्याविरुद्ध लावण्यात आलेल्या विशेष
आरोपांशी सं बं धित अहवालाच्या अशा भागांच्या प्रती उपलब्ध करून देणे हे

मं डळाच े कर्तव्य आहे. तथापि, त े अपीलकर्त्याला त्रयस्थ पक्षकार आणि
असं बं धित व्यवहारासं बं धी सं वेदनशील माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार देत
नाही, जे तपास अहवालाचा भाग बनू शकतात.
५३. सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाला या वस्तुस्थितीची माहिती देण्यात आली की, जरी नियुक्त अधिकाऱ्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली असली तरी, सध्याच्या
कार्यवाहीच्या प्रलंबिततेच्या सं दर्भात कोणतेही आदेश पारित करण्यात आलेले
नाहीत. उपरोक्त प्रमाणे आलेल्या निष्कर्षांचा मान ठेवून, आम्ही असे निर्देश
देतो की, अंतिम निर्णयाप्रत येण्यापूर्वी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करून
अपीलकर्त्याला वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे योग्य खुलासा क
े ल्यानंतर, त्याला माहिती
उघड करण्याच्या प्रकरणांच्या सं दर्भात योग्य ती सुनावणी घेण्याची सं धी देण्यात
यावी .
५४. या निकालाच्या सं दर्भातील प्रकटीकरण अपीलकर्त्याला या निकालाच्या
तारखेपासून एक महिन्याच्या आत कळविण्यात यावे आणि अपीलकर्त्याला त्यास
प्रतिसाद देण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी देण्यात यावा.
सं बं धित प्रभारी चौकशी अधिकारी यांनी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी वैयक्तिक
सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करावी. वर नमूद कारणास्तव अपिले मं जूर
करण्यात येत आहेत.

५५. मुं बई उच्च न्यायालयाच्या अधिकारितेच्या ख
ं डपीठाने दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२० रोजी दिलेला निकाल रद्द करण्यात आला आहे. प्रकरणातील परिस्थिती
पाहता, खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
५६. प्रलंबित अर्ज, जर काही असतील तर ते निकाली निघाले आहेत.
…..…..…..…..…..…..….. न्या.
(डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड)
…..…..…..…..…..…..…..न्या.
(सं जीव खन्ना)
नवी दिल्ली;
फ
े ब्रुवारी १८, २०२२.
अस्वीकार
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास
त्याच्या तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील
आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच
इंग्रजी भाषेतील न्याय निर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन
वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि
अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x