Rajasthan State v. Ultratech Cement Limited

1. अनुमति अनुदत्त गई।

2. अपीलकर्ता-राजस्थान राज्य (संक्षेप में राज्य सरकार) ने राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर की खण्ड पीठ द्वारा पारित दिनांक 26 फरवरी, 2016 क े निर्णय को चुनौति दी है, जिसक े द्वारा विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा एस. बी. सिविल रिट पीटीशन नंबर 15416/2012 में दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 को पारित आदेश को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी-अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (संक्षेप में क ं पनी) द्वारा पेश की गई अपील को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता-राज्य सरकार को दिनांक 23 फरवरी 2013 तक तहसील नवलगढ़, जिला झून्झुनू में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने क े लिए हस्ताक्षरकर्ता-क ं पनी क े पक्ष में भूमि क े आवंटन की प्रक्रिया करने क े का निर्देश दिया । संक्षेप में मामले क े तथ्यों का एक संक्षिप्त अवलोकन आवश्यक है। 3.[1] तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू में स्थित चार गांवों में प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन सीमेंट की क्षमता वाला एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने क े विचार से, प्रत्यर्थी क ं पनी ने प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा से 400 हेक्टेयर भूमि खरीदी/अधिग्रहित की और निजी बातचीत द्वारा और साथ ही रिको द्वारा भूमि क े शेष हिस्से का अधिग्रहण करने क े लिए कदम उठाए। सीमेंट निर्माण क े इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने क े लिए प्रत्यर्थी क ं पनी ने अपीलार्थी राज्य सरकार से वर्ष 2000-2001 में तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू में लाईम स्टोन खनिज (सीमेंट ग्रेड) क े लिए पास की लगी हुई खनन पट्टों क े अनुदान क े लिए आवेदन किया । दो खनन पट्टों क े संबंध में अपीलकर्ता-राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2002 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय क े भीतर पर्यावरण मंजूरी की अनुपलब्धता क े कारण, राज्य सरकार द्वारा उक्त एलओआई को 7 फरवरी, 2005 क े आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था। प्रत्यर्थी क ं पनी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए खान न्यायाधिकरण क े समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसे दिनांक 19 जुलाई, 2007 क े आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी और मामले को कानून क े अनुसार नए सिरे से जांच क े लिए राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया था। अपीलकर्ता-राज्य सरकार ने दिनांक 22 नवम्बर 2007 क े आदेश से क ु छ शर्तों क े अनुपालन और प्रतिवादी क ं पनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एक उपक्रम क े अधीन रहते हुए, एलओआई को पुनर्स्थापित किया । तथापि, उक्त एलओआई को खान अधिकरण द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2009 क े आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था। उक्त रद्द करने क े आदेश से व्यथित प्रत्यर्थी क ं पनी ने एक रिट याचिका दायर करक े उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे दिनांक 19 अगस्त, 2010 क े आदेश द्वारा स्वीकार किया गया और अपीलार्थी-राज्य सरकार ने अंततः 28 अक्टूबर, 2010 को एक एलओआई जारी किया.

3. 2 इस बार, झुंझुनू क े जिला कलेक्टर ने खनन पट्टे क े क्षेत्र में आने वाली सरकारी भूमि क े आवंटन क े लिए प्रतिवादी क ं पनी को एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने क े लिए 23 फरवरी, 2012 को एक अनुमोदन पत्र जारी किया, जो उसमें निर्धारित क ु छ शर्तों को पूरा करने क े अधीन है। झुंझुनू क े जिला कलेक्टर द्वारा जारी उपर्युक्त पत्र का उद्धरण नीचे दिया गया हैः 'सर, उपर्युक्त विषय क े तहत उल्लिखित पत्र क े माध्यम से, राज्य सरकार ने सीमेंट संयंत्र की स्थापना क े लिए खनन पट्टे क े क्षेत्र में आने वाली भूमि क े आरक्षण और आवंटन क े लिए मंजूरी दी है, जो एल. आर. अधिनियम की खंड 92 क े तहत दी जाती है, जो निम्नलिखित शर्तों क े पूरा होने क े अध्यधीन होगीः- - (i) खनन पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में चारागाह क े रूप में दर्ज भूमि क े आवंटन का अनुमोदन आवेदक क ं पनी क े पक्ष में इस शर्त क े साथ दिया जाता है कि क ं पनी उसी गांव में इसे खरीदने क े बाद और इसे चराई भूमि क े रूप में विकसित करने क े बाद आवंटित भूमि क े बराबर भूमि का आत्मसमर्पण करेगी और इस भूमि की चार दीवारों की बाड़ लगाने क े बाद संबंधित ग्राम पंचायत को भी उपलब्ध कराएगी। (ii) खनन पट्टे क े क्षेत्र में आने वाली गैर मुमकिन जोहड़ भूमि क े आवंटन क े लिए सैद्धांतिक सहमति क ं पनी क े पक्ष में दी जाती है, बशर्ते कि क ं पनी अन्य भूमि खरीदेगी और उसे जोहड़ क े रूप में विकसित करेगी और इसे ग्राम पंचायत को सौंप देगी। क ं पनी माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त जोहड़ भूमि क े आवंटन क े लिए एनओसी/आदेश भी प्रस्तुत करेगी। (iii) आवंटन क े लिए क ं पनी क े आवेदन पर विचार तभी किया जाएगा जब वह खनन पट्टे वाले क्षेत्र में स्थित गैर- मुमकिन अबादी स्क ू ल, कब्रिस्तान, मस्जिद आदि क े लिए पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग क े सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। (iv) खनन पट्टा क्षेत्र में 0.32 हेक्टेयर भूमि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड क े नाम दर्ज है। उक्त भूमि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करने पपर क ं पनी क े नाम पर आवंटित की जायेगी । (v) नियमों क े अनुसार इस उद्देश्य क े लिए खनन पट्टे क्षेत्र क े अंतर्गत आने वाले प्रस्ताव क े अनुसार गैर-मुमकिन बानी और गैर-मुमकिन मार्ग की वर्गीक ृ त भूमि क े आवंटन क े लिए सहमति जारी की जाती है। इसलिए क ृ पया उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। संलग्नः जैसा कि ऊपर बताया गया है। एसडी जिला कलेक्टर, झुंझुनू

3. 3 उपरोक्त पत्र में निहित शर्त संख्या (iii) को ध्यान में रखते हुए, जिसमें प्रत्यर्थी क ं पनी को उच्च न्यायालय से 'जोहड़'भूमि क े आवंटन क े लिए एनओसी/आदेश प्रस्तुत करने क े लिए कहा गया था, प्रत्यर्थी क ं पनी ने एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15416/2012 दायर करक े उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कथित रिट याचिका क े साथ साइट क े स्थल निरीक्षण, तहसीलदार की रिपोर्ट और पक्षकारों क े बीच पत्राचार से संबंधित कई दस्तावेज थे, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि विषय भूमि जिसे 'जोहड़'क े रूप में वर्गीक ृ त किया गया था, न तो यह जलग्रहण क्षेत्र में आता था, न ही वहां पानी इकट्ठा होता था और इस विषय भूमि पर पानी का कोई प्राक ृ तिक स्रोत मौजूद नहीं था और इसलिए, विषय भूमि क े वर्गीकरण को 'सिवाई चक'भूमि में परिवर्तित किया जा सकता था। रिट याचिका में किए गए प्रकथनों से सहमत नहीं हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को इस टिप्पणी क े साथ खारिज कर दिया कि यह राज्य सरकार को तय करना है कि विवादित भूमि 'जोहड़'भूमि है या नहीं और यह कि न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 2004 (4) WLC (Raj.) 435 क े मामले में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ क े फ ै सले से बंधा हुआ था।

3. 4 अपनी रिट याचिका क े सीमित रूप से खारिज होने से असंतुष्ट प्रतिवादी क ं पनी ने डी. बी. विशेष अपील (रिट) सं. 73/2013 क े रूप में पंजीक ृ त उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ क े समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। यह देखते हुए कि प्रत्यर्थी-क ं पनी द्वारा मामले की नए सिरे से जांच करने और राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करने क े लिए अपीलार्थी-राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए कई अभ्यावेदन लंबित थे, खण्ड पीठ ने 23 नवंबर, 2015 क े आदेश द्वारा, अपीलार्थी- राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह महानिदेशक, अनुसंधान और विकास बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 211 SCC Online Raj 3197 क े मामले में की गई टिप्पणियों क े आलोक में प्रत्यर्थी क े अभ्यावेदन पर विचार करे, जो विशेष रूप से, उसक े पैरा 3 में नीचे उद्धृत किया गया हैः "तथ्यों क े आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि वास्तव में घटनास्थल पर कोई गैर मुमकिन नदी मौजूद नहीं है, इसलिए इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिया गया निर्णय (अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) आवंटन करने में प्रतिवादी क े रास्ते में नहीं आएगा । उपर्युक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स और आवश्यकता की प्रक ृ ति को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि आज से छह सप्ताह क े भीतर आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण करें ।" पूर्वोक्त आदेश पारित करते समय, यह स्पष्ट किया गया था कि यदि अपीलकर्ता राज्य सरकार प्रत्यर्थी-क ं पनी क े प्रतिनिधित्व का निर्णय नहीं करती है, तो अपील पर गुण- दोष क े आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।

3. 5 पूर्वोक्त आदेश क े अनुपालन में, अपीलार्थी-राज्य सरकार अन्य बातों क े साथ साथ बातों क े साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए दिनांक 25 जनवरी, 2016 का एक आदेश पारित किया कि राजस्व अभिलेख में 'जोहड़'क े रूप में अभिलिखित की गई विषय भूमि क े कारण प्रत्यर्थी-क ं पनी क े पक्ष में कोई आबंटन नहीं किया जा सकता था।अपीलकर्ता-राज्य सरकार द्वारा लिए गए पूर्वोक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, खण्ड पीठ ने प्रत्यर्थी की अपील को गुण-दोष क े आधार पर सुना और उस आक्षेपित निर्णय क े आधार पर इसकी अनुमति दी, जिसक े तहत अपीलकर्ता राज्य सरकार को प्रश्नगत विषय भूमि प्रत्यर्थी क ं पनी को आवंटित करने और मामले में परिणामी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है ।

3. 6 उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में विनिर्दिष्ट रूप से अभिलिखित किया है कि अपीलार्थी-राज्य सरकार क े विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय क े समक्ष भी इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि यद्यपि प्रश्नगत विषय भूमि 'जोहड़'क ृ त की गई थी, यह न तो किसी जलग्रहण क्षेत्र क े भीतर आती थी और न ही वहां कभी पानी इकट्ठा होता था और विषयागत भूमि पर कोई पानी का प्राक ृ तिक स्त्रोत भी नहीं था। न्यायालय ने कहा कि क्षेत्र की स्थलाक ृ ति को देखते हुए इस स्थल का किसी अन्य उद्देश्य क े लिए कोई उपयोग नहीं था। वास्तव में, खनन क े लिए चयनित उक्त स्थल में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य चूना पत्थर क े भंडार थे और ग्राम पंचायत, बसवा क े साथ उचित परामर्श क े बाद चयन किया गया था। इस प्रकार, भूमि की स्थिति क े बारे में तहसीलदार, भूमि अभिलेख, नवलगढ़ द्वारा दायर तथ्य-खोज रिपोर्ट को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं था। वास्तव में, उक्त रिपोर्टों को अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया था ।

3. 7 आक्षेपित निर्णय यह अभिलिखित करता है कि विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अब्दुल रहमान क े मामले में, न्यायालय ने क े वल राज्य सरकार को उनक े मूल आकार क े जलग्रहण क्षेत्रों की बहाली क े लिए एक योजना तैयार करने का निदेश दिया था। उक्त निर्णय में सार्वजनिक न्यास क े रूप में धारित संपत्ति क े अलगाव को प्रतिबंधित नहीं किया गया, सिवाय इस तथ्य को उजागर करने क े कि इस तरह क े किसी भी अलगाव क े लिए उच्च स्तर की न्यायिक जांच की आवश्यकता होगी, इस प्रकार सार्वजनिक न्यास क े सिद्धांत और सतत विकास क े सिद्धांत क े बीच एक संतुलन बनाया जा सकता है। यह देखा गया कि इस मामले में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब 'जोहड़'क ृ त क्षेत्र, किसी भी जलग्रहण क्षेत्र में नहीं आता है, न ही कोई प्राक ृ तिक जल जलाशय है जिसे 'जोहड़'की श्रेणी से 'सवाई चक'भूमि में वर्गीक ृ त किया जा सक े । 4 श्री मिलिंद क ु मार, अपीलार्थी-राज्य सरकार की ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करक े आक्षेपित निर्णय की आलोचना की कि उच्च न्यायालय ने महानिदेशक, अनुसंधान और विकास अब्दुल रहमान क े मामले में उच्च न्यायालय क े निर्णय क े विपरीत, जहां खण्ड पीठ ने यह निर्णय दिया है कि निर्माण गतिविधि क े लिए नदी की भूमि या अन्य जल निकायों का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है और तालाब/जलाशय का जलग्रहण किसी भी व्यक्तिगत/वाणिज्यिक उद्देश्य क े लिए आवंटित नहीं किया जाएगा जो कि व्यावसायिक उद्देश्य क े लिए 'जोहड़'भूमि का उपयोग करने से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। उच्च न्यायालय ने महानिदेशक, अनुसंधान और विकास पर भरोसा करक े गलती की है; इस न्यायालय क े विभिन्न निर्णयों यथा वेल्लोर वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम बनाम भारत संघ और अन्य (1996) 5 SCC 647, ए.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रो. एम. वी. नायडू (सेवानिवृत्त) और अन्य (1999) 2 SCC 718, लाफार्ज उमियाम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक) ने टी. एन. गोदरवर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य(2011) 7 SCC 338, इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड बनाम पटेल विपुलक ु मार रामजीभाई और अन्य (2016) 9 SCC 300, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2017) 9 SCC 499, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम रोहित प्रजापति और अन्य (2020) 17 SCC 157 में पर्यावरण मामलों में एहतियाती सिद्धांत क े उपयोग पर प्रकाश डाला है और माना है कि सबूत का बोझ परियोजना क े प्रस्तावक पर है जो यथास्थिति को बदलने या पर्यावरण पर प्रभाव डालने का प्रस्ताव कर रहा है। इस न्यायालय क े जगपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2011) 11 SCC 396 वाले मामले में दिए गए फ ै सले पर भी विचार करने की मांग की गई, जहां सभी राज्य सरकारों को क े अवैध कब्जों की बेदखली क े लिए योजनाएं तैयार करने क े लिए निर्देश जारी किए गए थे। ग्राम सभा की भूमि क्षेत्र क े ग्रामीणों क े सामान्य उपयोग क े लिए और उक्त भूमि की बहाली क े लिए है। अपीलकर्ता-राज्य सरकार क े विद्वत अधिवक्ता ने हाल ही में दाखिल क ु छ अतिरिक्त दस्तावेजों को, विशेष रूप से, नवलगढ़ क े तहसीलदार द्वारा जिला कलेक्टर को संबोधित 7 जुलाई, 2014 क े पत्र को संदर्भित किया, जिसमें झुंझुनू जिले में खनन क्षेत्र क े रूप में पहचाने गए चार गांवों में से एक में भूमि की स्थिति का उल्लेख किया गया था, अर्थात् गांव बसवा और कहा गया था कि उक्त गांव की क ु छ खसरा संख्याओं में, एक पक्का तालाब है जो बारिश क े पानी क े जलग्रहण क्षेत्र क े रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए क ु छ परिपत्रों को भी उद्धृत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए गए सभी आबंटन जो 1955 क े बाद नाला, नदी, तालाब, बांध या तटबंध क े रूप में दर्ज किए गए थे और भूमि क े वर्गीकरण को क ृ षि उद्देश्य से गैर-क ृ षि उद्देश्य में बदल कर परिवर्तित किए गए थे, उन्हें आवंटन क े वर्गीकरण क े लिए संबंधित तथ्यों क े साथ सक्षम न्यायालय को भेजा जाएगा। 5 पूर्वोक्त प्रस्तुतियों को श्री हिरेन पी. रावल, प्रत्यर्थी क ं पनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिन्होंने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपील विचारणीय नहीं है जब अपीलकर्ता-राज्य सरकार ने पहले ही उच्च न्यायालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने क े अध्यधीन प्रत्यर्थी क ं पनी को खनन उद्देश्य क े लिए विषय भूमि का उपयोग करने क े लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। एक बार जब उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में व्यक्त विचार क े संदर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है, तो वर्तमान अपील दायर करने का कोई अवसर नहीं था। मेरिट पर, यह भी तर्क दिया गया कि इस तथ्य क े बावजूद कि तहसीलदार, नवलगढ़ और जिला कलेक्टर, झुंझुनू अन्य बातों क े साथ साथ बातों क े साथ-साथ यह बताते हुए दो रिपोर्ट प्रस्तुत की कि किसी भी समय विषय भूमि पर कोई जलाशय नहीं था, अपीलकर्ता-राज्य सरकार द्वारा भूमि क े पार्सल क े वर्गीकरण क े संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि को सुधारने से इनकार करने का कोई अच्छा कारण नहीं है, जिसक े एक हिस्से को गलत तरीक े से 'गेर-मुमकिन जोहा'यानी जलाशय भूमि क े रूप में वर्गीक ृ त किया गया है । कथित प्रस्तुतियों को सिद्ध करने क े लिए, विद्वान अधिवक्ता ने तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा 19/27 अप्रैल, 2011 और 25 नवंबर, 2012/5 दिसंबर, 2012 को प्रस्तुत दो रिपोर्टों का उल्लेख किया । उन्होंने झुंझुनू क े जिला कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिशों द्वारा से राज्य सरकार से इस मामले की जांच करने और उचित आदेश पारित करने का आह्वान किया। विशेष रूप से, उन्होंने 19 दिसंबर, 2012 और 26 फरवरी, 2013 को झुंझुनू क े जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार क े राजस्व विभाग क े उप सचिव को संबोधित पत्रों का उल्लेख किया, जिसमें तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों क े आधार पर 'गेर- मुमकिन जोहड़'से 'सवाई चक'भूमि में भूमि की श्रेणी को बदलने की सिफारिश की गई थी। विद्वत अधिवक्ता ने बताया कि किसी भी स्तर पर अपीलार्थी-राज्य सरकार ने तहसीलदार की रिपोर्टों या जिला कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिशों पर विवाद नहीं किया है। इसक े बजाय, यह अब्दुल रहमान क े मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ क े फ ै सले का उल्लेख करता रहा है, इस बात की सराहना किए बिना कि उक्त फ ै सले में यह घोषणा नहीं की गई है कि सार्वजनिक न्यास क े रूप में धारित संपत्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह प्रस्तुत किया गया कि निर्णय लेने से पहले प्रत्येक मामले की तथ्य स्थितियों की जांच की जाएगी और वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-राज्य सरकार द्वारा यह विवादित नहीं है कि विषय भूमि किसी जलग्रहण क्षेत्र में नहीं आती है, पानी वहां इकट्ठा नहीं होता है और भूमि पर कोई प्राक ृ तिक जल-जलाशय नहीं है। वर्ष 2000 में शुरू हुई और अब तक जारी है, प्रतिवादी- क ं पनी क े पक्ष में जारी की गई पर्यावरण मंजूरी वर्ष 2022 क े अंत में समाप्त होने वाली है, जिसक े परिणामस्वरूप अपीलकर्ता-राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए एलओआई को स्वतः रद्द कर दिया जाएगा, इस प्रकार प्रतिवादी-क ं पनी बिना किसी गलती क े असहाय रह जाएगी। इसलिए यह आग्रह किया गया कि आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किए जाने का हकदार नहीं है, क्योंकि यह राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्य खोज रिपोर्टों पर आधारित है, जिन पर अब तक अपीलकर्ता-राज्य सरकार द्वारा सवाल नहीं उठाया गया है। 6 हमने पक्षकारों क े विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को सुना है, आक्षेपित निर्णय और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया है। इस न्यायालय क े विचार क े लिए क े वल एक मुद्दा उठता है कि एक बार अपीलकर्ता-राज्य सरकार द्वारा पहले से ही प्रतिवादी क ं पनी क े पक्ष में खनन पट्टे क े तहत सीमेंट संयंत्र स्थापित करने क े लिए विषय भूमि क े आरक्षण और आवंटन क े लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी गई है और 23 फरवरी, 2012 क े अनुमोदन पत्र में दी गई शर्त है कि प्रतिवादी क ं पनी को उच्च न्यायालय क े आक्षेपित निर्णय क े आधार पर 'गेर-मुमकिन जोहान्सेरी'भूमि क े आबंटन की अनुमति देने वाले आदेश/आपत्ति प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना चाहिए और क्या अपीलकर्ता-राज्य सरकार क े कहने पर चुनौती दी जाएगी? 7 आक्षेपित निर्णय का परिशीलन निम्नलिखित कारकों को इंगित करता है जो प्रतिवादी क ं पनी द्वारा की गई अपील को मंजूर करने क े लिए उच्च न्यायालय क े साथ भारित हैंः (क) नवलगढ़ क े तहसीलदार ने 19 अप्रैल, 2011 को संबंधित भूमि का भौतिक निरीक्षण किया था और जिला कलेक्टर, झुंझुनू को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, अन्य बातों क े साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि 'जोहड़'क ृ त विषय भूमि न तो जलग्रहण क्षेत्र में आती है और न ही वहां कभी पानी इकट्ठा होता है और इस विषय भूमि पर पानी का कोई प्राक ृ तिक स्रोत मौजूद नहीं है।इसलिए, भूमि की श्रेणी को बदलने और इसे 'सवाई चक'भूमि क े रूप में दर्ज करने क े लिए एक सिफारिश की गई थी । (ख) कि जिला कलेक्टर, झुंझुनू ने राजस्व अभिलेखों को सही करने और 'सवाई चक'भूमि क े रूप में दर्ज की जाने वाली भूमि क े वर्गीकरण को बदलने क े लिए आवश्यक आदेश जारी करने क े लिए दो अलग-अलग अवसरों पर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें दी हैं। (ग) राज्य सरकार से 01 फरवरी, 2013 को एक पत्र प्राप्त होने पर, जिसमें उनसे इस मामले की फिर से जांच करने और उचित आदेश पारित करने क े लिए कहा गया था, झुंझुनू क े जिला कलेक्टर ने 26 फरवरी, 2013 क े पत्र क े माध्यम से एक बार फिर सिफारिश की थी कि इस मामले में राजस्व रिकॉर्ड को ठीक करने क े लिए आवश्यक आदेश दिए जाने चाहिए। (घ) कि ग्राम पंचायत बसवा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू ने दिनांक 3 फरवरी, 2011 को संकल्प संख्या 21 पारित किया, जिसमें कहा गया था कि विषय भूमि में कभी भी पानी जमा नहीं हुआ है और ग्राम पंचायत को खनन पट्टे क े प्रयोजनों क े लिए ं पनी को 'जोहड़'क ृ त भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं थी, बशर्ते कि क ं पनी उसी गांव में ग्राम पंचायत को विकसित भूमि समान रूप से दे (ङ) न्यायालय ने प्रतिवादी क ं पनी द्वारा आसपास क े गांवों क े लाभ क े लिए निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने क े लिए रिट कार्यवाहियों में दिए गए वचन ध्यान दें दिया- (i) समान और वैकल्पिक भूमि को उसी गांव में खनन गतिविधि क्षेत्र में 'जोहाद'भूमि क े स्थान पर 'जोहाद'क े रूप में विकसित किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सक े । (ii) खनन क्षेत्र में जलाशय का निर्माण। (iii) क्षेत्र में भूजल रिचार्जिंग को बढ़ाने क े लिए जल संचयन संरचनाओं का विकास। (iv) आसपास क े गांवों में सीएसआर गतिविधियों की शुरुआत। ं पनी ने न्यायालय क े समक्ष एक वचन दिया कि वैकल्पिक 'जोहड़'क े लिए स्थल का विकास योजनाबद्ध तरीक े से किया जाएगा जहां जलग्रहण क्षेत्र, जल संचयन संरचनाओं और मवेशी चराई भूमि का विकास किया जाएगा। क ं पनी ने भूजल स्तर को बढ़ाने क े लिए उपयुक्त जल निकासी पैटर्न विकसित आदेश क े लिए डग- कम-बोर वेल (डीसीबी वेल) को इंजेक्शन क ु ओं में बदलने का भी काम किया । 8 यह अभिलेख की बात है कि अपीलार्थी-राज्य सरकार ने दो अवसरों पर मौक े का निरीक्षण करने क े बाद नवलगढ़ क े तहसीलदार द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों पर सवाल नहीं उठाया है। यह स्थिति अब भी वैसी ही है। पहली रिपोर्ट 19/27 अप्रैल, 2011 को तहसीलदार द्वारा और दूसरी 25 नवंबर, 2012/05 दिसंबर, 2012 को तैयार की गई थी। दोनों रिपोर्टें अपने निष्कर्षों में स्पष्ट थीं कि 'जोहड़'क े रूप में वर्गीक ृ त विषय भूमि पर कोई प्राक ृ तिक जल निकाय नहीं था और यह कि विषय भूमि न तो जलग्रहण क्षेत्र में आती थी और न ही वहां पानी इकट्ठा होता था और न ही विषय भूमि पर पानी का कोई प्राक ृ तिक स्रोत था। यह स्थिति होने क े कारण, हम अपीलार्थी-राज्य सरकार क े विद्वान अधिवक्ता को बसवा गांव में आने वाली विषय भूमि क े एक हिस्से क े संबंध में जिला कलेक्टर को तहसीलदार द्वारा संबोधित 2 जुलाई, 2014 क े एक पत्र पर भरोसा करने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं देखते कि क ु छ स्थानों पर एक पक्का तालाब मौजूद है, और भी अधिक जब दस्तावेज दाखिल न करने क े लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उपर्युक्त संसूचना, आक्षेपित निर्णय क े पारित होने की तारीख से बहुत पहले, समुचित स्तर पर, अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय क े समक्ष आसानी से दाखिल की जा सकती थी। अपीलार्थी-राज्य सरकार को गांव बसवा क े भीतर क ु छ स्थानों पर मौजूद कथित पक्क े तालाब की प्रासंगिक तस्वीरें पेश करने से नहीं रोका । यह अपीलकर्ता-राज्य सरकार का मामला नहीं है कि तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा भौतिक स्थल निरीक्षण करने क े बाद प्रस्तुत की गई पिछली रिपोर्टों में हेराफ े री की गई थी या दुर्भावनापूर्ण तरीक े से तैयार की गई थी, न ही अपील में कोई प्रकथन किया गया था कि तत्कालीन तहसीलदार, नवलगढ़ क े खिलाफ घटनास्थल निरीक्षण की गलत रिपोर्ट तैयार करने क े लिए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी । कथित स्थिति को देखते हुए, तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा तैयार की गई दो निरीक्षण रिपोर्टों को खारिज करने का कोई कारण नहीं है, जो रिकॉर्ड का एक हिस्सा हैं । दोनों रिपोर्टों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इस विषय भूमि पर कोई प्राक ृ तिक जल निकाय नहीं है और 'गेर-मुमकिन जोहड़"क े तहत आती है। यह क्षेत्र जलभराव क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र क े अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, हम 7 जुलाई, 2014 को तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा जिला कलेक्टर, झुंझुनू को संबोधित पत्र को कोई भी महत्व देने से इनकार करते हैं। 9 राजस्व विभाग द्वारा 26 जून, 2012,17 अप्रैल, 2013 और 26 जुलाई, 2017 को जारी किए गए परिपत्र भी अपीलकर्ता-राज्य सरकार क े लिए कोई सहायता नहीं हो सकते, क्योंकि साधारण कारण यह है कि उक्त परिपत्र उच्च न्यायालय और इस न्यायालय क े निर्णयों क े अनुपालन में जारी किए गए थे, जो ग्राम पंचायत की भूमि से अतिक्रमण को हटाने और वहां से अनधिक ृ त कब्जाधारियों को बेदखल करने का निर्देश देते हैं।वर्तमान मामला उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आता है क्योंकि प्रत्यर्थी-क ं पनी ने खनन उद्देश्य क े लिए भूमि क े आवंटन क े लिए उचित चैनल द्वारा से आवेदन किया है।खनन पट्टे क े क्षेत्र में आने वाली भूमि क े आरक्षण और आवंटन क े लिए राज्य सरकार से आवश्यक मंजूरियों क े साथ, प्रतिवादी क ं पनी ने राजस्व अधिकारियों से इस विषय पर एक संयंत्र स्थापित करने क े लिए संपर्क किया था और अनुरोध किया था कि क ु छ स्थानों पर 'जोहड़'क े रूप में वर्णित भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव किए जाएं, जहां वास्तव में कोई 'जोहड़'मौजूद नहीं था। इस संदर्भ में, झुंझुनू क े जिला कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिशों का महत्व है। इस संबंध में पहला पत्र जिला कलेक्टर द्वारा अपीलकर्ता- राज्य क े उप सचिव, राजस्व विभाग को संबोधित किया गया था। सरकार ने 19 दिसंबर, 2012 को इसक े प्रासंगिक अंश को यहां पुनः प्रस्तुत किया हैः "जब इस संबंध में तहसीलदार, नवलगढ़ से एक साइट निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई थी, तो उन्होंने अपने पत्र संख्या 2501 दिनांक 5.12.12 क े माध्यम से सूचित किया कि खसरा नंबर 493 क्षेत्र में गैर-मुमकिन जोहड़ भूमि पर एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय भवन है, खसरा नंबर 546 रकबा 16.73 हेक्टेयर, खसरा नंबर 608 रकबा 17.55 हेक्टेयर, खसरा नंबर 649 रकबा 4.81 हेक्टेयर, खसरा नंबर 1304/493 रकबा 0.14 हेक्टेयर और खसरा नंबर 1316/608 रकबा 0.11 हेक्टेयर भूमि बसवा गांव में स्थित है और शेष भूमि जलग्रहण क्षेत्र क े भीतर नहीं आती है। उपर्युक्त खसरा संख्या की भूमि में न तो कोई प्राक ृ तिक जलाशय है और न ही यह जलग्रहण क्षेत्र में है।नवलगढ़ क े तहसीलदार ने अपनी श्रेणी बदलने और इसे शिवचक भूमि घोषित करने की सिफारिश की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय क े उपरोक्त निर्णयों क े परिप्रेक्ष्य में और पत्र संख्या 2501 दिनांक 5.12.12 (प्रति संलग्न) और संवत 2067-2070 क े लिए संलग्न जमाबंदी की प्रति क े साथ संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट को संलग्न करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तहसीलदार की रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया है और मैं रिपोर्ट से संतुष्ट हूं।खसरा नं. 493 क्षेत्र की गेर-मुमकिन जोहाद भूमि की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट क े अनुसार खसरा नं. 546 रकबा 16.73 हेक्टेयर, खसरा नं. 608 रकबा 17.55 हेक्टेयर, खसरा नं. 649 रकबा 4.81 हेक्टेयर, खसरा नं. 1304/4 93 रकबा 0.14 हेक्टेयर और खसरा नं. 1316/608 रकबा 0.11 हेक्टेयर भूमि बसवा गांव में स्थित है।" 10 उपरोक्त पत्र प्राप्त करने क े बाद, राजस्व विभाग क े सचिव ने 1 फरवरी, 2013 को झुंझुनू क े जिला कलेक्टर को संबोधित एक पत्र अन्य बातों क े साथ-साथ स्पष्ट रूप से कहा कि क े वल 'जिला कलेक्टर'क े रूप में उन्हें यह प्रमाणित करना चाहिए कि विवादित भूमि 'जोहड़'भूमि है या नहीं और कथित प्रमाणन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाना है। इसलिए, जिला कलेक्टर को स्वयं साइट का दौरा करने का निर्देश दिया गया था कि मामले की जांच करें और फिर उचित आदेश जारी करें। उक्त निर्देशों क े अनुपालन में, जिला कलेक्टर ने 26 फरवरी, 2013 को राजस्व विभाग क े उप सचिव को एक और पत्र लिखा, जिसमें दोहराया गया कि राजस्व रिकॉर्ड संबंधित भूमि क े संबंधित खसरा नंबरों में कोई भी जलाशय दर्ज नहीं करता है और इसी पृष्ठभूमि में उनक े द्वारा 19 दिसंबर, 2012 को पत्र जारी किया गया था जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में तहसीलदार, नवलगढ़ क े प्रमाणन क े आधार पर भूमि की श्रेणी बदलने की सिफारिश की गई थी। जिला कलेक्टर द्वारा एक बार फिर यह कहा गया कि तहसीलदार की रिपोर्ट और पुराने तथा वर्तमान राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि क े वर्ग परिवर्तन क े संबंध में आदेश जारी किए जा सकते हैं, जो राजस्व अभिलेखों में 'जोहड़'क े रूप में दर्ज है।

11. उपरोक्त सामग्री की आक्षेपित निर्णय में विस्तार से जांच की गई है। उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत, ग्राम बसवा द्वारा पारित प्रस्ताव और ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण ध्यान दें का भी संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि इस विषय की भूमि पर कभी भी पानी जमा नहीं हुआ है और ग्राम पंचायत को खनन पट्टे क े उद्देश्य क े लिए प्रतिवादी क ं पनी को दी जा रही उक्त भूमि पर कोई आपत्ति नहीं थी, बशर्ते कि उसे खनन पट्टे क े उद्देश्य क े लिए उसी गांव में प्रतिवादी क ं पनी से समान रूप से विकसित भूमि प्राप्त हो रही हो। न्यायालय को यह भी वचन दिया है कि गांव का वातावरण प्रतिक ू ल नहीं होगा और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखा जाएगा। ं पनी द्वारा दिए गए उपक्रमों में से एक यह है कि वैकल्पिक 'जोहड़'क े विकास क े लिए चिन्हित स्थल की पहचान की जाएगी और योजनाबद्ध तरीक े से विकसित किया जाएगा, ताकि एक जलग्रहण क्षेत्र, जल संचयन संरचना और मवेशी चराई भूमि का निर्माण किया जा सक े । 12 उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, अपीलकर्ता-राज्य सरकार क े विद्वान अधिवक्ता द्वारा उसक े द्वारा उद्धृत निर्णयों पर भरोसा करना गलत पाया गया है। वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच और आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में, इस न्यायालय ने सतत विकास क े एक पहलू क े रूप में विकास और पारिस्थितिकी की अवधारणा क े बीच सामंजस्य की आवश्यकता को मान्यता दी। अनुच्छेद 21,47,48-ए, 51-ए (जी) सहित भारत क े संविधान क े प्रासंगिक अनुच्छेदों पर प्रकाश डाला गया है जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करते हैं और एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को देश क े पर्यावरण कानून का एक हिस्सा घोषित किया गया है।यह भी स्वीकार किया गया है कि सबूत का बोझ किसी ऐसी गतिविधि का प्रस्ताव करने वाली संस्था पर होना चाहिए जो पर्यावरण क े लिए संभावित रूप से हानिकारक हो। उपरोक्त स्थिति क े साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है, लेकिन उपरोक्त निर्णयों में से कोई भी वर्तमान मामले क े तथ्यों और परिस्थितियों क े लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ं पनी पर यह प्रदर्शित करने क े लिए कोई बोझ नहीं डाला गया है कि उसक े द्वारा स्थापित किए जाने क े लिए प्रस्तावित उद्योग, क्षेत्र की पारिस्थितिकी को कोई गंभीर और/या अपरिवर्तनीय नुकसान नहीं पहुंचाएगा । इसक े विपरीत, यह अपीलकर्ता-राज्य सरकार क े राजस्व विभाग का ही रुख है क्षेत्र की पारिस्थितिकी को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है क्योंकि स्थल निरीक्षण से पता चलता है कि विषय भूमि पर कोई तालाब मौजूद नहीं है जो प्रतिक ू ल रूप से प्रभावित हो सकता है।

13. नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ मामले में, इस न्यायालय को एहतियाती सिद्धांत पर चर्चा करने का अवसर मिला था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त सिद्धांत और सबूत का ऐसा व्यक्ति जो यथास्थिति को बदलना चाहता है, उस पर तदनुरूप भार, सामान्यतः प्रदूषण फ ै लाने वाली या अन्य परियोजनाओं या उद्योग क े मामले में लागू होगा जहां होने वाले नुकसान की सीमा ज्ञात नहीं है।लेकिन जब परियोजना क े प्रभाव का पता चल जाएगा, तो सतत विकास क े सिद्धांत लागू हो जाएंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने क े लिए कम से कम कदम उठाए जा सकते हैं।वर्तमान मामले में, क्षेत्र क े पारिस्थितिक संतुलन को होने वाले नुकसान क े बारे में डेटा या वैज्ञानिक सामग्री की उपलब्धता क े कारण ऐसी कोई अनिश्चितता नहीं है। इसक े बजाय, राजस्व अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विस्तृत स्थल निरीक्षण किया गया है जो यह स्थापित करता है कि विषय भूमि पर कोई ‘जोहड़’ मौजूद नहीं है। इसक े बावजूद ं पनी को उसी क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीक े से एक वैकल्पिक 'जोहड़'विकसित करने का निर्देश दिया गया है, जिसे उसने निष्पादित करने का बीड़ा उठाया है।

14. लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में, इस न्यायालय ने इस तथ्य को मान्यता दी है कि पर्यावरण क े विभिन्न पहलू हैं और सबसे बुनियादी जरूरतों क े लिए पर्यावरणीय संसाधनों क े उपयोग क े लिए मनुष्यों की सार्वभौमिक निर्भरता है, अपरिहार्य रूप से पर्यावरणीय संरक्षण पर विभिन्न स्तरों पर विकल्प बनाने की आवश्यकता है और जोखिम में कारक जिन्हें विनियमित किया जाना है, जैसा कि सतत विकास की अवधारणा द्वारा मान्यता प्राप्त है।यह स्वीकार करते हुए कि 'एक्रोस-द-बोर्ड'सिद्धांतों को निर्धारित करना असंभव है और बहुत क ु छ प्रत्येक मामले क े तथ्यों पर निर्भर करेगा, इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि यह देखने की आवश्यकता थी कि कितना संरक्षण पर्याप्त होगा और क्या संसाधनों को अन्य उपयोगों क े लिए डायवर्ट करक े और साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण जोखिम क े बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखा जाएगा। तत्काल मामले में इस तरह क े किसी भी फाइन बैलेंस की आवश्यकता नहीं है, जब निश्चित रूप से, स्थल निरीक्षण से पता चलता है कि विषय भूमि पर कोई 'जोहड़'मौजूद नहीं है, जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रस्तावित परिवर्तन क े कारण प्रभावित होने की संभावना है।

15. जगपाल सिंह क े मामले में जारी किए गए निदेश, जिसमें राज्य सरकारों से ग्राम सभा की भूमि पर अवैध/अनधिक ृ त रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को बेदखल करने क े लिए एक स्कीम तैयार करने को कहा गया है, भी प्रत्यर्थी क ं पनी क े रास्ते में नहीं आते। इस निर्देश का उद्देश्य अवैध कब्जों को तेजी से हटाने क े लिए एक योजना तैयार करना था। यह प्रतिवादी क ं पनी को में राजस्व रिकार्ड में सुधार क े लिए अदालत में जाने से नहीं रोकता है, जबकि राजस्व प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई स्थल निरीक्षण रिपोर्टों से पता चलता है कि विषय भूमि पर कोई जल निकाय या जलग्रहण क्षेत्र नहीं है ।

16. इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड क े मामले में पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया की अनिवार्य आवश्यकता क े रूप में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने पर ध्यान क ें द्रित किया गया था और न्यायालय ने निर्णय लेने की प्रक्रिया क े दौरान सार्वजनिक सुनवाई को समाप्त करने पर नाराजगी व्यक्त की है। ‘कॉमन कॉज सेलसेस’ क े मामले में, इस न्यायालय को ओडिशा राज्य में अवैध/गैरकानूनी खनन क े पहलू से अवगत कराया गया और यह पाया गया कि न्यायालय खनन नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते या खनन गतिविधि की सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, जिसकी अनुमति राज्य/क ें द्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिए।उक्त निर्णय का तत्काल मामले क े तथ्यों क े लिए कोई आवेदन नहीं है, जहां अपीलकर्ता-राज्य सरकार ने पहले ही प्रत्यर्थी-क ं पनी क े पक्ष में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने क े लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है और उच्च न्यायालय से क े वल उस विषय भूमि क े संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में सुधार क े पहलू की जांच करने की आवश्यकता थी, जहां 'जोहाद'का उल्लेख किया गया था, लेकिन साइट पर कोई भी मौजूद नहीं था ।

17. एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स क े मामले में, इस न्यायालय क े समक्ष मुद्दा लंबे समय तक पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना उद्योगों क े संचालन और ऐसे अनुपालन क े कारण उनकी देयता क े संबंध में था। यह देखते हुए कि उद्योगों ने पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की कानूनी रूप को टाल दिया था, यह निर्णय दिया गया कि नियमों और विनियमों की अवज्ञा और गैर-अनुपालन क े लिए उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यहां, प्रत्यर्थी-क ं पनी ने निश्चित रूप से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली है और इसक े बावजूद, अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा पैदा की गई विभिन्न बाधाओं क े कारण इसकी परियोजना शुरू नहीं हो पाई है.स्पष्ट रूप से, वर्तमान मामला प्रतिवादी क ं पनी पर जुर्माना लगाने क े किसी भी मानदंडों क े भंग का नहीं है. 18 यहां तक कि अब्दुल रहमान क े मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ क े निर्णय को भी अपीलकर्ता-राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से गलत समझा जा रहा है। उक्त निर्णय में जल ग्रहण क्षेत्र को उसक े मूल आकार में बहाल करने पर ध्यान क ें द्रित किया गया था जिसक े लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था जिसमें जल ग्रहण क्षेत्रों का सीमांकन, जल निकासी चैनलों का सीमांकन आदि शामिल थे। हम प्रत्यर्थी क ं पनी क े विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई इस दलील को प्रतिग्रहण करना करने क े लिए प्रवृत्त हैं कि मौक े पर किसी तालाब की अनुपस्थिति में में, अब्दुल रहमान क े मामले में किया गया निर्णय सीमेंट संयंत्र की स्थापना क े लिए, विषय भूमि क े आवंटन क े लिए प्रत्यर्थी क ं पनी क े आवेदन की प्रक्रिया में बाधा नहीं बन सकता है । उच्च न्यायालय ने सही रूप से महानिदेशक, अनुसंधान और विकास में इस न्यायालय क े निर्णय का उल्लेख किया है, जहां इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि घटनास्थल पर कोई 'गेर-मुमकिन नदी'मौजूद नहीं थी, यह पाया गया कि अब्दुल रहमान में उच्च न्यायालय का निर्णय याचिकाकर्ता को भूमि आवंटित करने क े रास्ते में नहीं आएगा ।

19. उपरोक्त कारणों से, हम आक्षेपित निर्णय में वापस आए निष्कर्षों से सहमत हैं, जिसे बरकरार रखा गया है। अपीलकर्ता-राज्य सरकार को आज से चार सप्ताह क े भीतर प्रत्यर्थी क ं पनी क े पक्ष में विषय भूमि क े आवंटन की प्रक्रिया क े लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।प्रतिवादी क ं पनी को राज्य सरकार क े साथ उसी समय सीमा क े भीतर एक नया हलफनामा दाखिल करना होगा, जो उसने उच्च न्यायालय क े समक्ष दायर किया था, ताकि आसपास क े गांवों क े लाभ क े लिए समयबद्ध गतिविधियां शुरू की जा सक ें । पक्षकारों को अपने स्वयं क े खर्चों का वहन करने क े लिए छोड़ते हुए यह अपील खारिज कर दी जाती है। मुख्य न्यायाधीश (एन. वी. रमन्ना) न्यायाधीश (हिमा कोहली) न्यायाधीश (सी. टी. रविक ु मार) नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2022 यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास'क े जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है। अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने क े सीमित उपयोग क े लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य क े लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों क े लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन क े उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।