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भारत का सर्वोच्च न्यायालय
दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार
दीवानी याचिका संख्या /2022
[विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 16813/2019)
जगदीश प्रसाद सैनी व अन्य .....अपीलकर्ता
बनाम
राजस्थान राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण
निर्णय
एस. रवींद्र भट्ट, न्यायाधीश
JUDGMENT
1. विशेष अनुमति दी गई। पक्षकारों क े अधिवक्ता की सहमति से अपील की अन्तिम सुनवाई की गई। यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ क े एक निर्णय/आदेश SBWMA 357/2017 दिनांकित 26-04-2019 क े खिलाफ निर्देशित है, जिसमें इस न्यायालय क े पिछले निर्णय सिविल अपील संख्या 6601- 6603/2016 दिनांकित 19-07-2016 को लागू करने की मांग करने वाले अपीलकर्ता क े आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
2. अपीलकर्ताओं की नियुक्ति चौथे प्रत्यर्थी (एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिसकी स्थापना और नियंत्रण पांचवें प्रत्यर्थी न्यास द्वारा किया गया था, जिसे सामूहिक रूप से 'स्थापना' क े रूप में संदर्भित किया गया था) द्वारा 1993 में स्वीक ृ त पदों क े विरुद्ध की गई थी। अपीलकर्ता नियमित रूप से उस प्रतिष्ठान में निर्बाध रूप से कार्य करते रहे। यह प्रतिष्ठान राजस्थान राज्य (इसक े बाद राज्य) से अनुदान सहायता प्राप्त करता था। 5 नवम्बर, 2008 क े एक एकतरफा प्रस्ताव द्वारा प्रतिष्ठान की प्रबंध समिति ने 1 अप्रैल, 2008 से राज्य से अनुदान सहायता प्राप्त करना बंद करने का निर्णय लिया। तदनुसार, 28 दिसंबर 2012 क े एक आदेश द्वारा राज्य ने 1 मार्च 2012 से सहायता देना बंद कर दिया।
3. इस बीच, राज्य ने सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने क े उद्देश्य से और उन्हें राज्य की सेवा में समाहित करने क े लिए राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 (इसक े बाद "2010 नियम") बनाया और लागू किया। अपीलकर्ताओं ने इस संबंध में अनुपयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हुए, नियमों क े अनुसार राज्य क े साथ अपने समावेशन की मांग की। अंत में, उन्हें उच्च न्यायालय क े समक्ष रिट याचिकाएं दायर करने क े लिए मजबूर किया गया। राज्य ने, अपने द्वारा बनाए गए नियमों क े अनुसार, सहायता प्राप्त संस्थानों से अन्य कर्मचारियों और शिक्षकों को समाहित किया, लेकिन अपीलकर्ताओं को इस लाभ से वंचित कर दिया।
4. अपीलकर्ताओं की रिट याचिकाओं को कई अन्य याचिकाओं क े साथ जोड़ दिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा इन कर्मचारियों को समाहित करने क े लिए राज्य को निर्देश देने से इनकार करते हुए निस्तारित कर दिया। अपीलकर्ताओं सहित कर्मचारियों ने असफल रूप से उन आदेशों क े पुनर्विचार की मांग की थी, जिसे 29 नवंबर 2013 को खारिज कर दिया गया था। इसक े बाद अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय क े आदेशों पर सवाल उठाते हुए अपील करने की विशेष अनुमति क े लिए याचिका दायर कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
5. 19 जुलाई 2016 क े अपने अंतिम आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं क े समावेश से इनकार को अपास्त कर दिया। न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश दिया: "इसलिए हम आश्वस्त हैं कि उक्त ग्यारह शिक्षक सहायता प्राप्त पदों पर स्क ू ल प्रबंधन की सेवा में रहे हैं और राज्य सरकार से इस तरह की सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उनक े सेवा में प्रवेश की तारीख से 2008 में सहायता बंद होने तक, क े वल विद्यालय प्रबंधन क े कहने पर, जिसे अब इस अदालत क े आदेशों क े अनुसार बहाल किया गया है, राज्य सरकार को 2010 क े नियमों को लागू करते हुए उनक े समावेशन क े लिए आवश्यक आदेश पारित करने का निर्देश दिया जा सकता है क्योंकि ऐसे नियम प्रभावी होने की तारीख से हैं। इसलिए हम इस तरह क े समावेशन से इनकार करने वाले आदेशों को अपास्त करते हैं और मामले को प्रत्यर्थी संख्या एक राज्य सरकार को वापस भेजते हैं कि 2010 क े नियम लागू होने की तारीख से 11 सहायता प्राप्त शिक्षकों क े दावे पर उनक े समायोजन पर विचार किया जाए और इस तरह क े आदेश इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने क े भीतर पारित किए जाएंगे। समायोजन क े ऐसे आदेश पारित करने क े बाद यह कहना अनावश्यक होगा कि उक्त ग्यारह शिक्षकों को पिछली अवधि अर्थात 23 मार्च, 2008 से देय और देय वेतन को उसी प्रकार से बहाल किया जाएगा, जिस प्रकार से 2010 क े नियमों क े लागू होने से पहले दी जाने वाली सहायता को बहाल किया जाना है। दूसरे शब्दों में, ऐसी सहायता 70% की सीमा तक स्वीक ृ त की जानी है और 30% स्क ू ल प्रबंधन द्वारा वहन की जानी है, ऐसी गणना की जाएगी, और जिस सीमा तक सहायता स्वीक ृ त की जानी है, वह उस तिथि तक प्रदान की जाएगी, जिसक े द्वारा समायोजन का आदेश पारित किया जाता है तत्पश्चात् राज्य सेवा में समायोजित शिक्षक क े लिए देय पूर्ण वेतन की भी गणना की जायेगी और प्रत्यर्थी संख्या 1/राज्य सरकार द्वारा स्वीक ृ त की जायेगी। इस तरह क े आदेश पारित होने क े बाद हम स्क ू ल प्रबंधन को राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों क े अनुसार मार्च 2008 से ग्यारह शिक्षकों क े शामिल होने की तारीख तक अपनी देनदारी का 30 प्रतिशत अदा करने क े लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देते हैं। हम स्क ू ल प्रबंधन को ग्यारह शिक्षकों को 30% का भुगतान आसान किश्तों में संबंधित शिक्षकों क े साथ बातचीत करक े करने की अनुमति देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सक े कि स्क ू ल प्रबंधन पर अचानक भारी वित्तीय देनदारी न डाली जाए ताकि उस स्थान पर स्क ू ल जाने वाले बच्चों क े लाभ क े लिए स्क ू ल का संचालन किया जा सक े । * * * * * हम स्क ू ल प्रबंधन को अप्रैल, 2008 क े महीने से सहायता प्राप्त शिक्षकों क े साथ-साथ गैर-सहायता प्राप्त शिक्षकों को वास्तव में वितरित किए गए वेतन क े संबंध में गणना का विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश देते हैं।स्क ू ल प्रबंधन सहायता प्राप्त शिक्षकों को भुगतान किए जाने वाले वेतन क े संबंध में अलग से गणना का एक विवरण तैयार करेगा और इसे भुगतान क े प्रमाण क े साथ राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा ताकि राज्य सरकार समायोजन की तारीख तक देय वेतन भुगतान क े संबंध में हमारे निर्देशों का पालन करने में सक्षम हो सक े ।जहां तक वेतन क े भुगतान में संशोधन की बात है, उसे भी तैयार किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा उचित आदेश पारित किया जाएगा।इस तरह का भुगतान स्क ू ल प्रबंधन द्वारा भी निश्चित रूप से किया जाएगा।"
6. इस आदेश क े बाद, सितंबर 2016 में, प्रतिष्ठान ने इस अदालत से निर्देश मांगने क े लिए एक आवेदन दायर किया। आवेदन में तर्क दिया गया कि प्रतिष्ठान को 11 सहायता प्राप्त कर्मचारियों (यानी, अपीलकर्ताओं) को 57.68 लाख रुपये और विशेषाधिकार अवकाश वेतन क े रूप में 36.20 लाख रुपये का भुगतान करना था। आवेदन ने ग्रेच्युटी और अवकाश क े बदले नक़द भुगतान की गणना का एक चार्ट भी तैयार किया। इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। साथ ही, अपीलकर्ताओं ने अवमानना कार्यवाही भी दायर की, यानी सी.पी. संख्या (सिविल) 640 - 642/2017, सिविल अपील संख्या 6601-6603/2016 क े निस्तारण में इस अदालत ने 6 मार्च 2017 क े आदेश से अपीलकर्ताओं को अवमानना याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें 4 उच्च न्यायालयों को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता थी। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि इस अदालत क े आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया गया था, इस हद तक कि उन्हें विशेषाधिकार अवकाश क े बदले नक़द भुगतान और ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
7. आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उसक े समक्ष पेश किए गए आवेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि संवितरित किए जाने क े लिए आवश्यक वेतन वास्तव में अपीलकर्ता कर्मचारियों को भुगतान किया गया था, इसलिए मामले को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं था। उच्च न्यायालय की राय थी कि 2010 क े नियमों क े नियम 10 क े तहत या राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थानों (मान्यता अनुदान सहायता और सेवा शर्तों) आदि क े तहत) नियम, 1993 (इसक े बाद, "1993 नियम") क े अंतर्गत भी न तो ग्रेच्युटी और न ही अवकाश क े बदले नक़द भुगतान अभिव्यक्ति "वेतन" क े अंतर्गत था।
8. इसलिए व्यथित अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उनकी ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीपक नारगोकर ने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति "वेतन" में दोनों घटक शामिल हैं, अर्थात ग्रेच्युटी, साथ ही अवकाश क े बदले नक़द भुगतान। यह इंगित किया गया था कि इस न्यायालय मे आने वाले वाले मूल अपीलकर्ताओं में से एक को वास्तव में प्रत्यर्थी संस्थान द्वारा ग्रेच्युटी क े साथ-साथ अवकाश क े बदले नक़द भुगतान का भुगतान किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि 2010 क े नियम 5 क े तहत, कर्मचारी निजी संस्थानों से अवकाश क े बदले नक़द भुगतान और ग्रेच्युटी लाभ क े हकदार थे।
9. इसक े बाद विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रबंधन संस्थान द्वारा इस अदालत में दीवानी अपील संख्या 6601-6603/2016 में दायर प्रार्थना पत्र में, विशेष रूप से पैरा 13 (6) में दिए गए प्रकथनों पर भरोसा किया। यह तर्क दिया गया कि प्रबंधन प्रतिष्ठान ने बकाया अवकाश क े बदले नक़द भुगतान और ग्रेच्युटी क े भुगतान क े लिए अपने दायित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इन परिस्थितियों में, संस्थान उन उत्तरदायित्वों से इनकार नहीं कर सकता था। उन्होंने संस्थापन प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए चार्ट पर भी भरोसा किया, जिसमें विशेष रूप से ग्रेच्युटी और अवकाश क े बदले नक़द भुगतान की राशि निर्धारित की गई थी, जिसक े सभी 11 कर्मचारी हकदार थे। उन्होंने इस न्यायालय क े निर्णय राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लछमनगढ़ 2005 (10) SCC 346 पर भरोसा किया, जिसमें अदालत ने घोषित किया कि अवकाश क े बदले नक़द भुगतान को "वेतन शब्द की परिभाषा क े साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए"।
10. राज्य क े विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने तर्क दिया कि 2010 क े नियम 5 (xi) क े अनुसार प्रत्येक कर्मचारी ने यह वचन निष्पादित किया था कि वह 2010 क े नियमों द्वारा निर्धारित सेवा क े सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है। इसक े अलावा, 2010 क े नियम 5(viii) द्वारा 'विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश क े संतुलन को आगे ले जाने' की अवधारणा को भी अस्वीकार कर दिया गया था। यह निवेदन किया गया था कि नियम 5(viii) क े अनुसार, कर्मचारी क े वल निजी संस्थानों से विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश क े शेष क े अवकाश क े बदले भुगतान की मांग कर सकते हैं। इसलिए, राज्य को उस कारण पर दायित्व क े साथ बांधा नहीं जा सका। जहां तक ग्रेच्युटी की देनदारी का सवाल है, डॉ. सिंघवी ने राजस्थान वेलफ े यर सोसाइटी बनाम राजस्थान राज्य क े फ ै सले पर भरोसा किया और कहा कि 1993 क े नियम 82 क े आधार पर, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों क े कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 क े तहत ग्रेच्युटी क े हकदार थे। फिर भी, 1993 क े नियम 14 क े अनुसार, ग्रेच्युटी एक स्वीक ृ त व्यय नहीं था।परिणामस्वरूप, इस अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रेच्युटी आवर्ती अनुदान का हिस्सा नहीं था और उस संबंध में राज्य उत्तरदायी नहीं था।
11. प्रतिष्ठान की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी.यू. सिंह ने कहा कि इस अदालत का आदेश अपनी शर्तों में स्पष्ट था और अवकाश क े बदले नकद भुगतान और ग्रेच्युटी को "वेतन" का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा दिया गया उदाहरण, अर्थात कि उनमें से एक (श्री एस.एस. शेखावत, प्रत्यर्थी संख्या 8) को ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया था, यह एक अक े ला उदाहरण है जो वास्तव में कानून में भी समतुल्य बाध्यता क े बिना दायित्व नहीं डाल सकता था।
12. आगे यह तर्क दिया गया था कि विशेषाधिकार प्राप्त छ ु ट्टी को वेतन अवधि क े भीतर शामिल नहीं किया जा सकता है, जो कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 1989 (धारा 2 (r)) क े तहत "कर्मचारी की परिलब्धियों का योग" है। विद्वान अधिवक्ता ने उच्च माध्यमिक विद्यालय लछमनगढ़ (पूर्वोक्त) में इस अदालत क े फ ै सले पर भरोसा किया और कहा कि विशेषाधिकार प्राप्त छ ु ट्टी क े भुगतान को सक्षम करने क े लिए, इसी सहायता को राज्य सरकार द्वारा संवितरित किया जाना है।
13. जहाँ तक ग्रेच्युटी का संबंध है, विद्वान अधिवक्ता ने अम्बिका मिशन बॉयज मॉडल स्क ू ल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2020) 2 सीएलआर 177 मामले में छत्तीसगढ़ उच्च े एक निर्णय पर भरोसा किया और आग्रह किया कि राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों क े कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का संवितरण करने क े लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यह भी तर्क दिया गया था कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम सनातन धर्म बालिका माध्यमिक विद्यालय और अन्य मामले 2007 (1) एस. सी. सी. 268 में इस अदालत क े पिछले फ ै सले पर भरोसा किया था, यह मानने क े लिए कि हालांकि सहायता प्राप्त संस्थान क ें द्र या राज्य सरकार से संबंधित नहीं थे। फिर भी वे विभिन्न तरीकों से राज्य क े "नियंत्रण" में थे। निर्णय में आगे कहा गया था कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, 3 अप्रैल 1997 को भूतलक्षी प्रभाव क े साथ धारा 2 (ङ) क े तहत "कर्मचारी" की परिभाषा में संशोधन किया था। विश्लेषण और निष्कर्ष
14. राजस्थान में गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 (इसक े बाद "अधिनियम") और बनाए गए नियमों द्वारा शासित हैं।अधिनियम की धारा 2 (r) वेतन को "मंहगाई भत्ता या किसी अन्य भत्ते या उस समय देय राहत सहित किसी कर्मचारी की क ु ल परिलब्धियों क े योग क े रूप में परिभाषित करती है, लेकिन इसमें प्रतिपूरक भत्ता शामिल नहीं है"। खंड 2 (घ) द्वारा प्रतिपूरक भत्ता का अर्थ हैः "(घ) "क्षतिपूर्ति भत्ता" का अर्थ विशेष परिस्थितियों में आवश्यक व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने क े लिए दिया गया भत्ता है जिसमें कर्तव्य का पालन किया जाता है और इसमें यात्रा भत्ता शामिल होगा लेकिन सत्कार भत्ता शामिल नहीं होगा और न ही भारत क े बाहर किसी भी स्थान से आने या जाने क े लिए मुफ्त यात्रा का अनुदान शामिल होगा।"
15. अधिनियम की धारा 3 अनुदान सहायता संस्थानों की मान्यता प्रदान करती है; अधिनियम की धारा 4 से 6 मान्यता से इंकार करने, सहायता वापस लेने और संस्था क े लिए उपचार प्रदान करती है।अधिनियम की धारा 7 आगे नियामक प्रावधान हैं जिनक े लिए ऑडिट, भर्ती, शिक्षकों की बर्खास्तगी क े आदेश, बर्खास्तगी या बर्खास्तगी आदि क े संबंध में शिक्षकों की शिकायतों क े निवारण क े लिए न्यायाधिकरण का प्रावधान है।अधिनियम की धारा 29, जो वर्तमान उद्देश्यों क े लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार बताता है:- "29. कर्मचारी क े वेतन और भत्तेः (1)कर्मचारियों क े वेतन और भत्ते किसी सहायता प्राप्त संस्थान क े सभी कर्मचारियों क े संबंध में प्रतिपूरक भत्तों को छोड़कर वेतन और भत्तों का वेतनमान सरकारी संस्थानों में समान श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों क े लिए निर्धारित वेतनमानों से कम नहीं होगा। (2) इसक े विपरीत किसी संविदा क े होते हुए भी, इस अधिनियम क े प्रारंभ क े पश्चात् किसी अवधि क े लिए किसी मान्यताप्राप्त संस्था क े कर्मचारी का वेतन, उस मास क े, जिसक े संबंध में वह संदेय है, अगले मास क े पंद्रहवें दिन या ऐसे पूर्वतर दिन की समाप्ति से पूर्व प्रबंधन द्वारा उसे संदत्त किया जाएगा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करे:बशर्ते कि राज्य सरकार किसी भी समय भुगतान या वेतन और भत्तों क े लिए एक अलग प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है। (3) वेतन का भुगतान किसी भी प्रकार की कटौती क े बिना किया जाएगा, सिवाय उन कटौती क े जो इस अधिनियम क े तहत बनाए गए नियमों या किसी अन्य कानून द्वारा लागू होने क े लिए अधिक ृ त हैं।"
16. 1993 क े प्रासंगिक प्रावधान नियम 47 हैं, और प्रासंगिक रूप से 82 हैं। नियम 47 विशेषाधिकार अवकाश से संबंधित है।
47. विशेषाधिकार अवकाश- (1) गैर-शिक्षण कर्मचारी - गैर-शिक्षण कर्मचारी वर्ग क े सदस्य चाहे अस्थायी हों या स्थायी, एक क ै लेंडर वर्ष में 30 दिनों क े विशेषाधिकार अवकाश क े हकदार होंगे।प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को कर्मचारी क े अवकाश खाते में 15 दिन का विशेषाधिकार अवकाश और शेष 15 दिन 1 जुलाई को जमा किया जाएगा, जो अधिकतम 300 दिनों तक क ु ल संचय क े अधीन होगा। (2) शिक्षण कर्मचारी - (क) किसी भी क ै लेंडर वर्ष में किए गए कर्तव्य क े संबंध में शिक्षण स्टाफ क े सदस्यों को, चाहे अस्थायी या स्थायी, विशेषाधिकार अवकाश स्वीकार्य नहीं है, जिसमें वे इस उप-नियम क े खंड (बी) क े तहत निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर पूर्ण अवकाश का लाभ उठाते हैं; (ख) विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षण स्टाफ एक क ै लेंडर वर्ष में पंद्रह दिनों/विशेषाधिकार अवकाश क े हकदार होंगे।प्रत्येक क ै लेंडर वर्ष की समाप्ति क े तुरंत बाद अवकाश खाते में पंद्रह दिन का विशेषाधिकार अवकाश जमा किया जाएगा, इसलिए जमा किए गए विशेषाधिकार अवकाश का अप्रयुक्त भाग अगले वर्ष क े लिए अधिकतम 300 दिनों तक आगे बढ़ाने क े लिए योग्य होगा। (ग) एक क ै लेंडर वर्ष क े दौरान नियुक्त किए गए शिक्षण कर्मचारियों को उस क ै लेंडर वर्ष की समाप्ति क े तुरंत बाद उसकी सेवा क े प्रत्येक पूरे किए गए महीने क े लिए 1 1/4 दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश की अनुमति दी जाएगी, जो क्रमशः 8:7 क े अनुपात में उपरोक्त खंड (बी) में दी गई शर्त क े अधीन होगा। नियम 82 इस प्रकार है। "82. ग्रेच्युटी और बीमा:- (1) सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों क े कर्मचारी समय- समय पर संशोधित ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 क े तहत स्वीकार्य ग्रेच्युटी क े हकदार होंगे. (2) प्रबंध समिति भारतीय जीवन बीमा निगम की संबंधित योजना क े तहत अपने कर्मचारियों क े समूह बीमा की व्यवस्था करेगी।
17. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं को अपने अधिकारों क े लिए संघर्ष करना पड़ा। राज्य ने शुरू में उन्हें नियमितीकरण का लाभ देने से इनकार कर दिया। अनुतोष क े लिए उनकी याचिकाएं असफल रहीं। अंतत: इस अदालत ने अपने आदेश दिनांक 19 जुलाई 2016 द्वारा उन्हें नियमित करने का निर्देश दिया।अदालत ने स्वप्रेरणा से अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की, जिसक े बाद अपीलकर्ताओं को वेतन आयोग की सिफारिशों क े अनुसार उनक े वेतन और बकाया का भुगतान किया गया।हालांकि, अपीलकर्ताओं की अनुदान प्राप्त संस्थान में रहने की अवधि क े लिए अवकाश क े बदले नकद भुगतान और ग्रेच्युटी का भुगतान करने क े प्रत्यर्थी क े दायित्व का पालन न करने की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया था।उन्हें उच्च न्यायालय क े समक्ष उस परिवेदना को उठाने की अनुमति दी गई। ऐसा करने क े बाद, उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा उनक े विवाद को कम कर दिया और कहा कि चूंकि वेतन क े बकाये बकाया राशि का भुगतान कर दिया, इसलिए और क ु छ करने की आवश्यकता नहीं है।
18. जहां तक अवकाश क े बदले नकद भुगतान देय राशियों का संबंध है, अब मुद्दा बड़ा नहीं है। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लछमनगढ़ (उपर्युक्त) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस अधिनियम क े अधीन वेतन में अवकाश क े बदले नकद भुगतान शामिल है। सुसंगत टिप्पणियों का सार निम्नानुसार है: “19. तर्क दिया गया है कि धारा 16 वेतन सहित सेवा की विभिन्न शर्तों को संदर्भित करती है जबकि धारा 29(1) क े वल 'वेतनमान और भत्तों क े स्तरों' को संदर्भित करती है न कि 'सेवा की शर्तों' को।विद्वान अधिवक्ता तर्क देते है कि निहितार्थ द्वारा, धारा 29 अवकाश क े बदले नकद भुगतान का लाभ को अपवर्जित करती है । हम उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। (घ) किसी क े संबंध में ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य विशेषाधिकार अवकाश, जिसमें उसे पूर्ण अवकाश का लाभ उठाने से रोका जाता है, 15 दिनों क े ऐसे अनुपात में होगा, जो अवकाश न लिए गए दिनों की संख्या का पूर्ण अवकाश क े साथ संबंध है। यदि किसी क ै लेंडर वर्ष में कर्मचारी पूर्ण अवकाश का लाभ नहीं उठाता है, तो उस क े संबंध में अवकाश क े अंत में उसे 15 दिनों का विशेषाधिकार अवकाश स्वीकार्य होगा। (ङ) इन नियमों क े अधीन किसी भी प्रकार क े अवकाश क े साथ या उसक े क्रम में अवकाश लिया जा सकता है, बशर्ते कि अवकाश की क ु ल अवधि तथा अन्य अवकाश क े क्रम में अथवा संयोजन में लिए गए विशेषाधिकार अवकाश, उपर्युक्त उप- नियम (1) क े तहत एक समय में किसी कर्मचारी को देय और स्वीकार्य विशेषाधिकार छ ु ट्टी की राशि से अधिक नहीं होगी।
20. धारा 16 राज्य सरकार को भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने क े लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है जिसमें अनुदान प्राप्त संस्थानों क े कर्मचारियों की योग्यता, वेतन, ग्रेच्युटी, बीमा, सेवानिवृत्ति की आयु, अवकाश की पात्रता, आचरण और अनुशासन आदि से संबंधित शर्तें शामिल हैं।धारा 16 को पढ़ना होगा और धारा 29 क े साथ सामंजस्यपूर्ण तरीक े से काम करना होगा जो अनुदान प्राप्त संस्थानों और सरकारी संस्थानों क े कर्मचारियों क े बीच वेतन और भत्तों क े स्तर में समानता बनाए रखने का निर्देश देता है।
21. जैसा कि हमने अधिनियम की धारा 2 (द) में 'वेतन' शब्द की व्यापक परिभाषा क े साथ सपठित धारा 29 में 'वेतन और भत्ते' अभिव्यक्ति क े ऊपर अभिनिर्धारित किया है का बहुत ही व्यापक अर्थ है।हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि "अवकाश क े बदले भुगतान का लाभ" इस अभिव्यक्ति में शामिल है जो कर्मचारी क े खाते में छ ु ट्टियों क े लिए वेतन क े अलावा क ु छ भी नहीं है।
22. धारा 16 राज्य सरकार को अनुदान प्राप्त संस्थानों क े कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने क े लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।वह धारा विशेष रूप से अवकाश की पात्रता क े संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।यदि अवकाश वेतन धारा 2(द) क े तहत 'वेतन' की व्यापक परिभाषा क े अंतर्गत एक प्रकार का वेतन है, तो अनुदान प्राप्त संस्थानों क े कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने क े लिए नियम इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि उनमें सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों क े संबंध में सेवा की शर्तों में समानता बनी रहे। यह अधिनियम की धारा 29 मे बाध्यकारी है। इसलिए, तर्क दिया गया कि लीव इनक ै शमेंट की पात्रता की विषय-वस्तु राज्य की धारा 16 क े अंतर्गत है, लेकिन अधिनियम की धारा 29 क े दायरे से बाहर है, भ्रामक है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
23. विचाराधीन उपबंध का अर्थान्वयन करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कल्याणकारी विधान का निर्वचन शिक्षा को बढ़ावा देने क े लिए किया जाना चाहिए।शैक्षिक मानकों को बनाए रखने क े लिए अनुदानित संस्थानों क े कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने और सरकारी शिक्षण संस्थानों क े बराबर लाने की मांग की गई है। यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने शिक्षा क े क्षेत्र को उच्च स्थान दिया है और इसे विशेष दर्जा दिया है। संविधान क े विभिन्न प्रावधान शिक्षा की उन्नति क े पहलू से संबंधित हैं। उन्नी क ृ ष्णन, जेपी व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 (1) SCC 645 में इस े निर्णय में प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार माना गया है और यह पहलू टी एम ए पई फाउंडेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य 2002 (8) एस सी सी में क ु छ अन्य पहलुओं पर निर्णय को उलटने क े बावजूद यह पहलू अभी भी अनुसरण में है। शिक्षा में सुधार क े लिए, विभिन्न राज्य सरकारें शैक्षिक संस्थानों को अनुदान प्रदान करती हैं और, बड़े पैमाने पर, अनुदान प्राप्त निजी स्क ू लों क े शिक्षकों को यथासंभव सरकारी संस्थानों क े शिक्षकों क े बराबर माना जाना चाहिए।इन अधिनियमों क े प्रावधान शिक्षक वर्ग क े पक्ष में उदारतापूर्वक व्याख्या किए जाने क े योग्य हैं, सिवाय इसक े कि क़ानून अन्यथा बाध्य कर सकता है। किसी अन्य राज्य का ऐसा कानून हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है जहां शिक्षा में सुधार क े लिएअनुदानित संस्थानों क े शिक्षकों को समान लाभ से वंचित रखा गया हो। शिक्षकों की सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाना चाहिए।"
19. इस न्यायालय की यह राय है कि अवकाश क े बदले नकद भुगतान क े लाभों का दावा करने क े लिए अपीलार्थियों की पात्रता क े संबंध में उपरोक्त तर्क बाध्यकारी और निर्णायक है। हालाँकि, राज्य ने निवेदन किया था कि 2010 क े नियम 5 क े आधार पर, नियमित किए गए कर्मचारी इन लाभों का दावा नहीं कर सकते। 2010 क े नियम संविधान क े अनुच्छेद 309 क े परंतुक क े तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे। नियम 5, जहां तक वह प्रासंगिक है, निम्नलिखित रूप में कहता हैः "5. सरकारी सेवा में कर्मचारियों की नियुक्ति क े लिए नियम और शर्तें।सरकारी अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से नियुक्त मौजूदा कर्मचारी जो इन नियमों क े शुरू होने की तारीख को स्वीक ृ त अनुदान प्राप्त पद क े खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा क े तहत निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा अर्थात:- (i) कर्मचारी क े पास समान संवर्ग क े सरकारी सेवकों पर लागू अपेक्षित सेवा नियमों क े अनुसार संबंधित पदों क े लिए आवश्यक शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। (ii) सरकार में जिन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, वे कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी क े लिए एक अलग मरणासन्न संवर्ग का गठन करेंगे। (iii) नियुक्त कर्मचारियों को अनुसूची क े कॉलम संख्या 2 में निर्दिष्ट समकक्ष पदों पर क े वल ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेजों / स्क ू लों, यथास्थति, में तैनात किया जाएगा।तथापि, यदि सरकार में ऐसा कोई समतुल्य पद नहीं है, तो उन्हें अनुदानित पदों क े समान वेतनमान वाले अन्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा: * * * * * * * (vi) सभी नियुक्त कर्मचारियों का वेतन छठे वेतन आयोग क े अनुसार नियुक्ति क े समय मिलने वाले वेतन क े आधार पर इन नियमों क े तहत उनक े सरकार में शामिल होने की तिथि से प्रभावी होगा। जो राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1998, राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) सरकारी कॉलेज शिक्षकों क े लिए लाइब्रेरियन और पीटीआई नियम, 1999 सहित और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षकों क े लिए राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं। लाइब्रेरियन और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर नियम, 2001 को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008, राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) राजकीय महाविद्यालय क े शिक्षकों क े लिए लाइब्रेरियन और पीटीआई नियम, 2009 और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) का लाभ दिया जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक नियमावली, 2010 हेतु वेतनमान) इन नियमों क े अधीन नियुक्ति क े उपरान्त सरकार में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से क्रमशः प्रभावी होगा। (vii) इन नियमों क े तहत नियुक्ति क े बाद सरकार में उनक े कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पहले की अवधि क े लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी खाते में कोई भी बकाया (वेतन, चयन वेतनमान, सुनिश्चित क ै रियर प्रगति या क ै रियर उन्नति योजना क े बकाया सहित) का भुगतान नहीं किया जाएगा। (viii) शेष विशेषाधिकार अवकाश को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।कर्मचारी संबंधित अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से पी.एल. क े शेष राशि का भुगतान प्राप्त करने क े लिए स्वतंत्र होंगे। (x) अनुदानित संस्थानों में सेवा की अवधि को ग्रेच्युटी क े भुगतान क े लिए नहीं गिना जाएगा, कर्मचारी अनुदानित शैक्षणिक संस्थान में संबंधित अनुदान से ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने क े लिए स्वतंत्र होंगे। (xi) प्रत्येक कर्मचारी को प्रपत्र -2 में यह वचनबंध निष्पादित करना होगा कि वह स्वेच्छा से इन नियमों क े तहत निर्धारित सेवा क े सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है और सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में सेवा करने क े लिए सहमत होता है।"
20. स्पष्ट है कि ये नियम गैर-सरकारी अनुदानित संस्थानों क े कर्मचारियों और शिक्षकों को शामिल करने क े लिए बनाए गए थे।इस मामले क े प्रयोजनों क े लिए जो बात प्रासंगिक है वह यह है कि नियम 5 (viii) द्वारा, मौजूदा विशेषाधिकार अवकाश को आगे ले जाने से इसी तरह इंकार कर दिया जाता है, इसी तरह, नियम 5(ix) क े तहत ग्रेच्युटी क े प्रयोजन क े लिए अनुदानित संस्थानों में सेवा की अवधि की गणना नहीं की जानी है।प्रत्येक कर्मचारी को नियम और शर्तों को प्रतिग्रहीत करने क े लिए निर्धारित प्रपत्र में एक अंडरटेकिंग देनी होगी।आमतौर पर किसी कर्मचारी की भर्ती से पहले पूर्व- शर्त लगाने में किसी भी सार्वजनिक नियोक्ता को दोष नहीं दिया जा सकता है।हालांकि, ऐसी स्थितियां मनमानी नहीं हो सकती हैं, या इतनी कठिन नहीं हो सकती हैं कि वे अनर्थक हो।इस न्यायालय की राय में, नियम 5 क े खंड (viii) में दी गई शर्त अर्थात शेष विशेषाधिकार अवकाश को आगे ले जाना वर्जित है और कर्मचारियों को अपने पिछले नियोक्ता, अर्थात् अनुदानित संस्थानों से नकदीकरण की मांग करने की आवश्यकता है, एक मनमानी और अनैतिक शर्त है, जिसे लागू नहीं किया जा सकता है।यह कहते हुए कि ऐसी शर्तें प्रवर्तनीय हैं, इस न्यायालय ने, हाल ही में, पानी राम बनाम भारत संघ और अन्य में 2021 SCC Online SC 1277, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली और अन्य (1986)3 SCC 156 क े अवलोकन क े बाद, यह अभिनिर्धारित किया:
23. “…भारत क े संविधान क े अनुच्छेद 14 क े तहत प्रत्याभूत समानता का अधिकार उस व्यक्ति पर भी लागू होगा, जिसक े पास कोई विकल्प नहीं है या बल्कि कोई सार्थक विकल्प नहीं है, लेकिन अनुबंध क े लिए अपनी सहमति देने या निर्धारित या मानक रूप में बिन्दुकित रेखा पर हस्ताक्षर करने क े लिए या किसी अनुबंध क े हिस्से क े रूप में नियमावली को स्वीकार किया है, हालांकि उस अनुबंध या प्रपत्र या नियमों में एक खंड अन्यायपूर्ण, अनुचित और अनर्थक हो सकता है। ”
21. इस न्यायालय ने वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (पूर्वोक्त) में स्पष्ट रूप से निर्णय दिया था कि छ ु ट्टी नकदीकरण वेतन का हिस्सा है।1993 क े नियमों की योजना में, किसी भी संस्था को दी जाने वाली सहायता का मूल्यांकन और निर्धारण, नियम 13 द्वारा प्रदान किया जाता है। अनुमोदित व्यय का क्या हिस्सा है जो सहायता की सामग्री होगी, नियम 14 द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान मामले में, प्रबंधन संस्थान अनुदान क े रूप में 70% सहायता प्राप्त कर रहा था। इन परिस्थितियों में, राज्य अपीलकर्ताओं को अवकाश क े बदले नकद भुगतान क े हिस्से का भुगतान करने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है, और उन्हें नियम 5 (vii) या उनक े द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किसी भी नियम क े पीछे छ ु पा नहीं सकता है। अपीलकर्ता को इस तरह क े लाभ क े हकदार हैं।इस तरह क े लाभ की गणना राज्य द्वारा 2016 में, संस्थान की सेवा में कार्यभार प्रारम्भ करने की तारीख से उनक े समावेशन की तारीख तक की जाएगी। राज्य 70% की सीमा तक शेष परिलाभ का भुगतान करेगा, और शेष 30% प्रबंधन संस्थान द्वारा देय होगा।
22. ग्रेच्युटी क े मुद्दे पर, फिर से, दायित्व क े प्रश्न का निर्णायक रूप से निस्तारण कर दिया गया है। हालांकि प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय क े निर्णय अम्बिका मिशन बॉयज़ मॉडल स्क ू ल (पूर्वोक्त) पर भरोसा किया था, इस न्यायालय की यह राय है कि इसे एक प्राधिकरण क े रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उस मामले में न्यायालय ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम,1972 क े प्रावधानों का विश्लेषण किया था जिसे 2009 में संशोधित किया गया था। हालांकि, वर्तमान मामले में, 1993 क े नियमों की योजना, जिसमें अनुदान की शर्तें शामिल थीं, स्पष्ट रूप से नियोक्ता पर ग्रेच्युटी का भुगतान करने का दायित्व डालती हैं, अर्थात, अनुदानित संस्थान, अर्थात इस प्रकरण मे चौथा,पांचवां और छठा प्रतिवादिगण है। इसक े अलावा, राजस्थान वेलफ े यर सोसाइटी (पूर्वोक्त) एक प्राधिकरण है, जिसमें उसने 1993 क े प्रभाव पर विचार किया, और कहा कि यह अनुदानित संस्थान का प्रबंधन है जिसे ग्रेच्युटी क े भुगतान क े दायित्व वहन करना है: “7. नियम 10 सहायता अनुदान को शासित करने वाली सामान्य शर्तों का प्रावधान करता है। अन्य बातों क े साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि अनुदान क े लिए आवेदन करने वाली प्रत्येक संस्था को इसमें निर्धारित शर्तों का पालन करने क े लिए अपने दायित्व को स्वीकार करना माना जाएगा, इनमें से एक यह है कि प्रबंधन शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा और जैसा नियमों मे विहित है निर्धारित सेवा शर्तों का पालन करेगा। नियम 11 अनुदान सहायता की प्रक्रिया से संबंधित है।नियम 13 वार्षिक आवर्ती अनुदान क े आकलन से संबंधित है।इसमें परस्पर यह भी प्रावधान है कि वार्षिक आवर्ती अनुदान चालू वर्ष क े अनुमानित व्यय क े आधार पर दिया जाएगा और यह अगले वर्ष में देय अनुदान से समायोजन क े अधीन होगा।इसमें यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुमोदित व्यय की गणना नियमों और ऐसे अन्य निर्देशों क े अनुसार की जाएगी जो समय- समय पर जारी किए जा सकते हैं।नियम 14 अनुमोदित व्यय क े बारे में और वर्तमान मामले क े लिए प्रासंगिक सीमा तक निम्नानुसार हैः नियम 14. स्वीक ृ त व्यय- उपरोक्त नियम 13 में संदर्भित स्वीक ृ त व्यय क े वल निम्नलिखित मदों से संबंधित होगा- नीचे उल्लिखित (A) से (v) तक की सभी मदें व्यय की स्वीकार्य मदों का घटक 'A' बनेंगी। (क) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों क े संबंध में वास्तविक वेतन और भविष्य निधि योगदान 8.33% से अधिक नहीं होगा। (B) से (v)......
8. नोट 2 नियम 14 में वर्तमान संलग्नक उद्देश्यों क े लिए प्रासंगिक है और इस प्रकार पढ़ा जाता है: नोट-2. संस्थान द्वारा किसी पेंशन फ ं ड या ग्रेच्युटी स्कीम में किए गए अंशदान या पूर्व शिक्षकों को भुगतान की गई पेंशन या ग्रेच्युटी क े मद में प्रभार आमतौर पर अनुदान सहायता क े उद्देश्य क े लिए तब तक स्वीकार नहीं किए जाते हैं जब तक कि इस विषय पर नियमों को सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। परंतु कि किसी राज्य सरकार या भारत सरकार से उधार सेवाओं पर प्राप्त कर्मचारियों क े मामले में, पेंशन और छ ु ट्टी वेतन अंशदान को स्वीक ृ त व्यय क े रूप में अनुमति दी जाएगी। " 9.नियम 82 में यह प्रावधान है कि अनुदानित शैक्षणिक संस्थान क े कर्मचारी समय-समय पर संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 क े तहत देय ग्रेच्युटी क े हकदार होंगे।
14. अधिनियम की धारा 2 (r) में परिभाषित वेतन की परिभाषा क े तहत आने क े लिए कर्मचारियों को देय समय क े लिए ग्रेच्युटी को एक परिलब्धि नहीं कहा जा सकता है। इसक े अतिरिक्त, नियम 14 में 'वास्तविक वेतन' शब्द का प्रयोग किया गया है।जैसा भी हो, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस प्रकार क े अनावर्ती भुगतान को वेतन की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है।ग्रेच्युटी का भुगतान सेवानिवृत्ति / सेवा की समाप्ति क े समय किया जाता है।मेटल बॉक्स क ं पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम उनक े कर्मकारों (1969) आई एलएलजे 785 (एससी) क े मामले क े निर्णय पर भरोसा अपीलकर्ता को बहुत कम सहायता प्रदान कर सकता है.यह मामला अधिलाभ भुगतान अधिनियम क े तहत है। यह क े वल लेखाशास्त्र क े सिद्धांतों से संबंधित था।इस बात पर गौर किया गया कि ग्रेच्युटी योजनाओं क े तहत अनुमानित देयता, भले ही यह आकस्मिक देयता हो और संपत्ति कर अधिनियम क े तहत एक ऋण न हो, यदि उचित रूप से अभिनिश्चित किया जा सकता है और इसका वर्तमान मूल्य उचित रूप से छ ू ट प्राप्त है, तो लाभ और हानि खाता तैयार करते समय सकल प्राप्तियों से कटौती योग्य है। वाणिज्यिक क्षेत्रों में या लाभ अधिनियम में नियम या दिशा में, इस तरह क े अभ्यास से कोई निषेध नहीं था। उस मामले में सवाल यह था कि क्या शुद्ध लाभ की गणना करते समय व्यापारी अपनी सकल प्राप्तियों से प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष की सेवा क े लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करने क े लिए अपनी देयता प्रदान कर सकता है जो वह अपने कर्मचारियों से प्राप्त करता है।इसका सकारात्मक जवाब दिया गया।यदि ऐसा दायित्व उचित रूप से अभिनिश्चित किया जा सकता था तो उचित रियायती दर पर पहुंच पाना संभव था।हमारे विचार में, यह निर्णय वर्तमान मामले में मुद्दे क े बिंदु को निर्धारित करने क े लिए प्रासंगिक नहीं है।
15. आगे, ग्रेच्युटी को अनुमोदित व्यय में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि नियम 9 क े तहत राज्य सरकार चार मदों क े तहत अनुदान स्वीक ृ त कर सकती है और ग्रेच्युटी उनमें से किसी एक क े भी अंतर्गत नहीं आती है।यह दावा नहीं किया जाता है कि ग्रेच्युटी 2 से 4 मदों क े अंतर्गत आता है।मद संख्या 1 'रखरखाव या आवर्ती अनुदान' है।नि:संदेह ग्रेच्युटी रखरखाव की श्रेणी में नहीं आ सकती। यह आवर्ती अनुदान भी नहीं है जैसा कि इसमें पहले ही देखा गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्रेच्युटी का भुगतान नियम 9 में उल्लिखित चार श्रेणियों में से किसी क े तहत नहीं आ सकता है।
16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम और नियमों क े अर्थ में ग्रेच्युटी आवर्ती अनुदान का हिस्सा नहीं बन सकती है। यह अपीलकर्ता को देय अनुदान की राशि की गणना क े उद्देश्य से देय अनुदान की राशि की गणना क े प्रयोजनों क े लिए अनुमोदित व्यय क े भाग क े रूप में शामिल नहीं है।इस दृष्टिकोण से, राजस्थान सरकार क े दिनांक 26 मई, 1994 क े पत्र में इस आशय का उल्लेख किया गया है कि नियमों में ग्रेच्युटी की राशि पर सहायता अनुदान का प्रावधान नहीं है, इसे अनुमोदित व्यय में शामिल नहीं किया गया है, इसे अवैध नहीं माना जा सकता है। हालांकि, इससे संबंधित संस्थान से ग्रेच्युटी प्राप्त करने क े कर्मचारियों क े अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।
17. स्र्ख़सत होने से पहले, हम नोट करना चाहते हैं कि यदिअनुदानित गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अभ्यावेदन दिए जाते हैं, तो राज्य सरकार अनुदान सहायता की राशि की गणना करने क े उद्देश्य से कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी राशि क े प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि इस तरह का अभ्यावेदन करने और इस पर विचार करने तक, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी क े भुगतान में देरी नहीं की जाएगी।" न तो नियम 82 बदला गया है और न ही किसी अन्य सामग्री को न्यायालय क े संज्ञान में लाया गया है, यह कहने क े लिए कि प्रबंधन, अर्थात्, प्रत्यर्थी संख्या 3-7 अपीलार्थियों क े साथ उनक े नियोक्ता क े रूप में उनक े समाप्त होने पर ग्रेच्युटी का भुगतान करने क े अपने दायित्व से मुक्त हैं। नियम 82 अनुदान की एक शर्त है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधन संस्थान 1993 क े तहत अपने दायित्व क े प्रति सचेत और जागरूक था और उसे सहायता प्रदान की गई थी। इसलिए वह इस मामले में अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता है।
23. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अवकाश नकदीकरण क े संबंध में, राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7 क्रमशः 70:30 क े अनुपात में अपीलार्थियों को भुगतान करने क े लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्यर्थी राज्य, आज से चार सप्ताह क े भीतर, प्रत्येक अपीलकर्ता की पात्रता की सीमा का निर्धारण करेगा और प्रबंधन संस्थान (प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7) द्वारा देय राशि की सीमा की सूचना अपीलार्थियों को देगा। इन राशियों का भुगतान आज से छह सप्ताह क े भीतर सभी प्रत्यर्थीगणों द्वारा किया जाएगा।प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7 आज से छह सप्ताह क े भीतर अपीलार्थियों को (स्क ू ल में प्रवेश की उनकी प्रारंभिक तारीख क े आधार पर, प्रत्यर्थी राज्य द्वारा समावेशन क े आदेश की तारीख तक) ग्रेच्युटी की राशि की गणना और भुगतान भी करेगा। चूंकि प्रत्यर्थीगणों क े दोनों समूहों ने अपने दायित्व का विरोध किया और उन्हें अपीलार्थियों को देने से इंकार कर दिया है, इसलिए अपीलार्थियों को देय राशियों में उनकी हकदारी की तारीख (ओं) से भुगतान की तारीख तक 10% की दर से ब्याज भी शामिल होगा।
24. इसलिए आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। उपर्युक्त निर्देशों क े अनुसार अपील स्वीकार की जाती है। लागत पर कोई आदेश नहीं होगा। भारत क े मुख्य न्यायाधीश [उदय उमेश ललित] न्यायाधीश [एस. रवींद्र भट्ट] नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2022 (Translation has been done through AI Tool: SUVAS with the help of Translator) Disclaimer: The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.