Apurna Ajinkya Firodia v. Ajinkya Arun Firodia

2. भारतीय कायद्याने असे गृहीत धरले आहे की पालक म्हणजे अशा व्यक्ती ज्या मूल जन्माला घालतात किंवा मूल दत्तक घेऊन पालकत्वाची कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारतात. भारतीय कायदेशीर स्पेक्ट्रम अंतर्गत, पती हा त्याच्या पत्नीच्या पोटी जन्मलेल्या मुलाचा बाप असल्याचे ठामपणे मानले जाते. अशा प्रकारे, मुलाच्या पितृत्वाबाबत एक मजबूत गृहितक आहे. या गृहितकावर क े वळ पतीची कोणतीही प्रजननात्मक भूमिका वगळून पुराव्याद्वारे मात क े ली जाऊ शकते, जसे की संभाव्य गर्भधारणेच्या संबंधित वेळी पती आणि पत्नी एकमेकांच्या सहवासात नव्हते. सहवास नसल्याच्या पुराव्याच्या अनुपस्थितीत, जर त्यांनी मूल होण्याची शक्यता असताना संबंध क े ला असेल तर कायद्याने पतीचे पितृत्व निर्णायकपणे सिद्ध क े ले आहे असे मानले जाते. पुराव्यासह खंडन करण्यास परवानगी देऊन, पती जैविक पिता असू शकला नसता, वैवाहिक गृहीतक गर्भितपणे, काही प्रमाणात, जैविक पुनरुत्पादनाशी ‍ पालकत्व जोडणार्या धोरणावर आणि पतीच्या अनुवांशिक योगदानाच्या संभाव्यतेबद्दलच्या गृहीतकावर आधारित होते. हे गृहितक जैविक पालकत्वापेक्षा सामाजिक पालकत्वाचे संरक्षण करते. वैज्ञानिक पुराव्यामुळे आता पुरुषाचा मुलाशी अनुवांशिक संबंध आहे की नाही हे प्रत्यक्षरित्या निश्चितपणे जाणून घेणे शक्य झाले आहे. परिणामी, पतींनी मुलांच्या वडिलांची सामाजिक भूमिका पार पाडली असूनही, नव्याने मिळवलेल्या डीएनए पुराव्याच्या आधारे त्यांचे पितृत्व नाकारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पतींशी न्यायालये नियमितपणे सामोरे जातात. ‍ ‍ सध्याच्या अपीलमध्ये छोटा प्रश्न हा आहे की पितृत्व हे ‍ विवाहाशी जोडणार्या गृहितकांना, कायद्याच्या नीटनेटक े पणापासून, विशेषत: जेव्हा पक्ष ‍ आधुनिक अनुवांशिक प्रोफाइलिंग तंत्रांचा वापर करून अशा गृहितकांना खोडून काढण् ‍ याचा नियमितपणे प्रयत्न करत असतात तेव्हा न्यायालय त्यांना कसे रोखू शकते. वास्तविक पार्श्वभूमी:

3. सध्याचा वाद हा उत्तरवादी - पतीने 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी प्रधान न्यायाधीश कौटुंबिक न्यायालय, पुणे यांच्यासमोर दाखल क े लेल्या अर्जावरून (निशाणी 84/बी) उदभवला आहे, ज्यामध्ये अपीलकर्त्या-पत्नी, उत्तरवादीच्या सोबत ती नांदत असताना, त्यांना क ु मार अर्जुन, जे दुसरे अपत्य जन्माला आले आहे, त्याच्या पितृत्वाची खात्री करण्यासाठी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक ऍसिड चाचणी (थोडक्यात "डीएनए चाचणी") क े ली, त्याच्या अधीन राहून निर्देश देण्याची विनंती क े ली आहे. हा अर्ज उत्तरवादी -पतीने हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13(1)(i) आणि (ia) अंतर्गत दाखल क े लेल्या घटस्फोटाच्या याचिक े त दाखल क े ला होता, याचिका क्र. पी.ए. 639/2017 होती. कौटुंबिक न्यायालय, पुणे यांनी 12 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या आदेशाद्वारे परवानगी दिली आणि दिवाणी रिट याचिका क्र. 7077/2021 मध्ये 22 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिलेल्या विवादित निर्णयाद्वारे मुंबई येथील मा. उच्च न्यायालयाने पुष्टी क े ली.

4. थोडक्यात नमूद क े ले आहे की, सध्याच्या अपीलकडे जाणारी तथ्ये खालीलप्रमाणे आहेत: ४.१. दि. 23 नोव्हेंबर 2005 रोजी अपीलकर्ता आणि उत्तरवादी यांचा विवाह पुणे येथे हिंदू रितीरिवाजांनुसार झाला. त्यांच्या पहिल्या अपत्याचा, क ु मार हृदयान फिरोदिया यांचा जन्म 21 डिसेंबर 2009 रोजी झाला. त्यांचे लग्न अस्तित्वात असताना दुसरा मुलगा झाला. अर्जुन फिरोदिया यांचा जन्म १७ जुलै २०१३ रोजी झाला. ४.२. 1 जून, 2017 रोजी, उत्तरवादी - पतीने हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13(1)(i) आणि (ia) नुसार घटस्फोटासाठी याचिका क्र. पी. ए. 639/2017 दाखल क े ली आणि त्यांच्या दोन मुलांच्या ताब्याची मागणी करणारी याचिका अपीलकर्ता-पत्नी विरुद्ध, पी. डी. क्र. 17/2017, कौटुंबिक न्यायालय, पुणे येथे दाखल क े ली. घटस्फोटाच्या याचिक े त, उत्तरवादीने, इतर गोष्टींसह, अपीलकर्ता-पत्नीचे क्षितिज बाफना याच्याशी व्यभिचारी संबंध असल्याचा आरोप क े ला आणि उत्तरवादीला 14 सप्टेंबर, 2016 रोजी असे आढळून आले की अपीलकर्ता आणि क्षितिज बाफना यांच्यात काही सलगी दर्शवणाऱ्या संदेशाची देवाणघेवाण झाली होती. ४.३. दि. 9 नोव्हेंबर, 2020 रोजी, उत्तरवादीने कौटुंबिक न्यायालयासमोर अर्ज क्र. ८४/बी हा अर्ज दाखल क े ला आणि त्यामध्ये अशी मागणी क े ली की त्यांचा विवाह अस्तित्वात असताना त्यांना दुसरा मुलगा क ु मार अर्जुन हा जन्माला आला आहे. त्याचे पिता कोण हे खात्री करणेसाठी डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश व्हावेत. वरील अर्जातील सारांश खालील प्रमाणे आहे. i क ु मार अर्जुन, अपीलकर्ता-पत्नीला जन्मलेला दुसरा मुलगा, उत्तरवादीशी तिचा विवाह चालू असताना, अपीलकर्ता आणि क्षितिज बाफना यांच्यातील व्यभिचारी संबंधातून जन्माला आला. ii. अपीलकर्त्याने 14 सप्टेंबर 2016 रोजी तिचा फोन वापरत असताना क्षितिज बाफना सोबत व्यभिचारी संबंध असल्याचे उत्तरवादीला आढळून आले. या बाबी समोर आल्यावर अपीलकर्त्याने क्षितिज बाफना सोबत व्यभिचारी संबंध असल्याचे मान्य क े ले. iii. अपीलकर्त्याने पुष्टी क े ल्याप्रमाणे सत्य स्वीकारण्यास तयार नसल्यामुळे, उत्तरवादीने अर्जुनच्या पितृत्वाच्या मुद्द्याचा अधिक तपास करण्याचा निर्णय घेतला आणि म्हणून डीएनए लॅब इंडिया या खाजगी प्रयोगशाळेत डीएनए चाचणी घेण्यात आली. 24 नोव्हेंबर, 2016 च्या डीएनए चाचणी अहवालात खालीलप्रमाणे सूचित क े ले आहे: “तथाकथित वडिलांमध्ये अनुवांशिक गुणधर्म नसतात जे जैविक वडिलांनी मुलाला दिले पाहिजेत. पितृत्वाची संभाव्यता ०% ” आहे. iv. अपीलकर्त्याच्या व्यभिचारी संबंधांतून क ु मार अर्जुनचा जन्म झाला ह्याची उत्तरकर्त्याला खात्री होती. तथापि, घटस्फोटाचे कारण म्हणून अपीलकर्त्याच्या व्यभिचारी वागण्याबाबत त्याच्या युक्तिवादाला पुष्टी देण्यासाठी, डीएनए चाचणी करणे आवश्यक होते की जेणेकरून उत्तरवादी क ु मार अर्जुनचे जैविक पिता नव्हते हे उघड होईल. v. डीएनए चाचणी हे सर्वात वैध आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या परिपूर्ण माध्यम आहे, ज्याचा वापर अपीलकर्त्याचा व्याभिचारी संबधाबाबतचा दावा सिद्ध करण्यासाठी उत्तरवादी करू शकतो. डीएनए चाचणीच्या अहवालाशिवाय उत्तरवादीला त्याने याचिकांमध्ये क े लेले दावे निर्णायकपणे स्थापित करणे अशक्य होईल. vi उत्तरवादी आणि क्षितिज बाफना यांच्यामध्ये दूरध्वनी संभाषण होत असे, ज्यामध्ये क्षितिज बाफना यांनी आपल्या पत्नीला म्हणजेच श्री बाफना यांच्या पत्नीला, अपीलकर्त्यासोबतच्या त्याच्या अवैध संबंधाची माहिती दिल्याबद्दल उत्तरवादी वर संताप व्यक्त क े ला होता. क्षितिज बाफनाला क ु मार अर्जुनच्या पितृत्वाविषयी विचारण्यात आले, तेव्हा त्याने आणि अपीलकर्त्याला मूल जन्माला आले हे नाकारले नाही. अपीलकर्त्याला रोजची डायरी लिहून ठेवण्याची सवय होती ज्यामध्ये तिने तिच्या व्यभिचारी संबंधांबद्दल तिचे विचार लिहिले होते. संभाषणाचे संवेदनशील स्वरूप आणि डायरीतील मजक ु राच्या संदर्भात, घटस्फोटाच्या कार्यवाहीच्या अंतिम सुनावणीच्या वेळी, आवश्यक असल्यास, रेकॉर्डिंग, डायरी आणि इतर पुरावे सादर करण्यासाठी उत्तरवादीने कौटुंबिक न्यायालयाकडे परवानगी मागितली. ४.४. क ु मार अर्जुनची डीएनए चाचणी करण्याचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी उत्तरवादी ने दाखल क े लेल्या अर्जाला विरोध करत अपीलकर्त्याने उत्तरात प्रतिज्ञापत्र दाखल क े ले, उत्तरवादी ने प्रथमदर्शनी खटला तयार क े ला नाही, उत्तरवादी ने विनंती क े ल्याप्रमाणे डीएनए चाचणी घेण्याचे निर्देश देताना मा. न्यायालयाने त्याचा विवेक वापरणे आवश्यक आहे. ४.५. 12 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या आदेशानुसार, कौटुंबिक न्यायालय, पुणे यांनी क ु मार अर्जुनच्या डीएनए चाचणीसाठी उत्तरवादी ने दाखल क े लेल्या अर्जाला परवानगी दिली आणि पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, अपीलकर्ता न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यास, भारतीय पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम 114 च्या उदाहरण (एच) संदर्भात विचार क े ल्याप्रमाणे प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढून तिच्याविरुद्ध व्यभिचाराचे आरोप निश्चित क े ले जातील (यापुढे संक्षिप्ततेसाठी "पुरावा कायदा"). कौटुंबिक न्यायालयाचे ठळक निष्कर्ष खालीलप्रमाणे समाविष्ट क े ले जाऊ शकतात: i उत्तरवादी ने क े वळ अपीलकर्त्याच्या बाजूने व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी क ु मार अर्जुनची डीएनए चाचणी घेण्याचे निर्देश मागणारा अर्ज दाखल क े ला होता, या हेतूने नाही कि अल्पवयीन मुलाच्या पितृत्वाचा अपमान व्हावा. ii डीएनए लॅब इंडियाने जारी क े लेल्या डीएनए चाचणी अहवालाचे अवलोकन क े ल्यावर दि. 24 नोव्हेंबर 2016 रोजी कौटुंबिक न्यायालय निर्णयाप्रत आले की, उत्तरवादीला क ु मार अर्जुन चा जैविक पिता असण्याच्या शक्यतेतून वगळण्यात आले आहे. कौटुंबिक न्यायालय कायदा, 1984 च्या कलम 14 नुसार हा अहवाल पुरावा म्हणून वाचता येईल. Iii. नंदलाल वासुदेव बडवाईक विरुद्ध लता नंदलाल बडवाईक, (2014) 2 SCC 576 मध्ये या न्यायालयाच्या निर्णयावर विश्वास ठेवण्यात आला होता की, पुरावा कायद्याचे कलम 112 अशा वेळी लागू करण्यात आले होते जेव्हा डीएनए चाचणीच्या क्षेत्रात वैज्ञानिक प्रगती तितकीशी अत्याधुनिक नव्हती. जरी कलम 112 त्यात नमूद क े लेल्या अटींच्या समाधानावर निर्णायक पुराव्याचा गृहितक मांडत असले तरी ते खंडन करण्यायोग्य आहे. की जेथे वस्तुस्थितीची सत्यता ज्ञात आहे, तेथे कोणत्याही गृहितकाची गरज किंवा जागा नाही. अशाप्रकारे, जेव्हा कायद्यांतर्गत कल्पना क े लेला निर्णायक पुरावा आणि जागतिक समुदायाने योग्य असल्याचे मान्य क े लेल्या वैज्ञानिक प्रगतीवर आधारित पुरावा यांच्यात संघर्ष असतो, तेव्हा नंतरचा पुरावा आधीच्या पुराव्यावर विजयी झाला पाहिजे. iv उत्तरवादी प्रथमदर्शनी क े स तयार करून उत्तरवादी आणि अल्पवयीन मुलाचे रक्त नमुने गोळा करून डीएनए चाचणी करून घेण्याच्या न्यायालयाच्या विवेकाधिकाराच्या वापराचे समर्थन क े ले होते. v. डीएनए चाचणी घेण्यास परवानगी मिळाल्यासच उत्तरवादी अपीलकर्त्याच्या बाजूने व्यभिचार/विश्वासार्हतेचे आरोप सिद्ध करण्यास सक्षम असेल. डीएनए चाचणी व्यतिरिक्त, उत्तरवादीला याचिकांमध्ये क े लेल्या दाव्याची स्थापना आणि पुष्टी करणे अशक्य आहे. डीएनए चाचणी हे सर्वात वैध आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या परिपूर्ण साधन आहे, ज्याचा वापर पती व्यभिचाराचा दावा स्थापित करण्यासाठी करू शकतो. vi अपीलकर्त्याने कोर्टाने दिलेले निर्देश स्वीकारल्यास, डीएनए चाचणी तिच्यावर उत्तरवादीने लावलेल्या आरोपांची सत्यता निश्चित करेल. जर तिने कोर्टाने जारी क े लेल्या निर्देशांचे पालन करण्यास नकार दिला तर, भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 114 मध्ये विचारात घेतलेल्या स्वरूपाचा अंदाज घेऊन, विशेषत: उदाहरण (एच) च्या संदर्भात, न्यायालयाद्वारे आरोप निश्चित क े ले जातील. vii. वरील मार्गाचा अवलंब क े ल्याने, भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 112 अंतर्गत विचारात घेतलेल्या गृहीतकाला स्पष्टपणे अडथळा न आणता क े वळ व्यभिचाराचा मुद्दा निश्चित क े ला जाईल. ४.६. कौटुंबिक न्यायालय, पुणे यांनी 12 ऑगस्ट 2021 रोजी दिलेल्या आदेशामुळे नाराज होऊन, अपीलकर्त्याने दिवाणी रिट याचिका क्र. 7707/2021, मुंबई येथील उच्च न्यायालयासमोर रिट याचिका दाखल क े ली, ती अन्य गोष्टीन समवेत या कारणासाठी दाखल क े ली की कौटुंबिक न्यायालय हे विचारात घेण्यात अयशस्वी ठरले की एक भक्कम प्रथमदर्शनी खटला डीएनए प्रोफाइलिंग निर्देशित करणेसाठी अपरिहार्य आहे आणि डीएनए चाचणीसाठी उत्तरवादीच्या विनंतीचे समर्थन करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही. पुढे, कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 112 आणि हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या तरतुदींनुसार प्रदान क े लेल्या गृहीतकाच्या विरुद्ध होता आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात होता. ४.७. दि. 22 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिलेल्या विवादित निकालाद्वारे उच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याने दाखल क े लेली रिट याचिका फ े टाळून लावली आणि 12 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाचे समर्पक निष्कर्ष खालीलप्रमाणे असू शकतात: i उत्तरदात्याने डीएनए लॅब्स इंडिया येथे क ु मार अर्जुनची डीएनए चाचणी क े ली होती आणि त्याच दिनांक 24 नोव्हेंबर 2016 चा अहवाल तयार क े ला होता, ज्यामध्ये उत्तरवादी हा क ु मार अर्जुनचा जैविक पिता असण्याची शक्यता 0% असल्याचे नमूद क े ले होते. अशाप्रकारे, डीएनए चाचणी करून घेण्याचे आदेश प्राप्त होण्यासाठी अर्ज करण्याची क ृ ति करण्याचा पाया उत्तरवादीने स्पष्टपणे व जोरदारपणे घातला होता. ii अपीलकर्त्याच्या अल्पवयीन मुलाची डीएनए चाचणी करण्याचे निर्देश देणारा आदेश अपीलकर्त्याच्या कायदेशीर किंवा घटनात्मक अधिकारांवर अतिक्रमण करेल का? या प्रश्नासंदर्भात, उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत हमी दिलेले मूलभूत अधिकार नेहमीच वाजवी असतात. शारदा विरुद्ध धर्मपाल, (2003) 4 SCC 493 या खटल्यामध्ये यावर विश्वास ठेवण्यात आला होता की वैवाहिक न्यायालयाला एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय चाचण्या घेण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार आहे आणि असे निर्देश भारताच्या संविधानाचे कलम 21 अंतर्गत हमी दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणार नाही. iii. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 112 मध्ये वैधतेच्या निर्णायक पुराव्याच्या गृहीतकाची तरतूद आहे. तथापि, असा अंदाज खंडन करण्यायोग्य आहे. अशा गृहितकाचे खंडन करण्याचा एक मार्ग म्हणजे उत्तरवादीने दर्शविल्याप्रमाणे एक मजबूत प्रथमदर्शनी खटला मांडणे आणि स्थापित करणे. iv न्यायालयाला या वस्तुस्थितीबद्दल संवेदनशील असणे आवश्यक आहे की वैद्यकीय/डीएनए चाचणी शिवाय, उत्तरवादीला याचिकांमध्ये क े लेले प्रतिपादन स्थापित करणे अशक्य आहे. v. कौटुंबिक न्यायालयाने उत्तरवादीच्या विधानाची दखल घेण्यास पुरेशी संवेदनशीलता दाखवली होती की जरी पितृत्व चाचणीने त्यांना जैविक पिता नसल्याचे सिद्ध क े ले तरीही तो क ु मार अर्जुनला नाकारणार नाही. उत्तरवादीने या मुलाच्या ताब्यासाठी विनंती देखील क े ली होती, त्यामुळे डीएनए चाचणीला परवानगी देताना मुलाचे हित धोक्यात आले नाही. vi अपीलकर्ता कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, न्यायालय पुरावा कायद्याच्या कलम 114 च्या उदाहरण (एच) च्या संदर्भात विचारात घेतलेल्या स्वरूपाचे गृहितक काढू शकते. ४.८. कौटुंबिक न्यायालयाच्या दिनांक 12 ऑगस्ट, 2021 च्या आदेशाने, तसेच अपीलीय निर्णयामुळे नाराज होऊन, अपीलकर्त्याने सध्याच्या अपीलमध्ये त्याच गोष्टींना आव्हानित क े ले आहे. सबमिशन:

5. आम्ही अपीलकर्त्या-पत्नीसाठी विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हुजेफा अहमदी आणि उत्तरवादी -पतीसाठी विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकला आहे आणि रेकॉर्डवरील साहित्याचा अभ्यास क े ला आहे. ६. सुरुवातीला, श्री हुजैफा अहमदी यांनी सादर क े ले की पक्षकारांच्या धाकट्या मुलाची डीएनए चाचणी करून घेण्याचे कौटुंबिक न्यायालय, पुणे यांचे निर्देश कायम ठेवण्यात उच्च न्यायालयाने चूक क े ली आहे. या न्यायालयाने, गौतम क ुं डू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य, (१९९३) ३ एस सी सी ४१८ या प्रकरणांमध्ये मांडलेल्या "प्रख्यात गरजा" या चाचणीची पूर्तता करण्यात उत्तरवादी अयशस्वी ठरला होता ज्यामध्ये असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले होते की भारतीय कायद्याचा कौल औरसतेच्या बाजूने आहे आणि मुलाच्या हक्कांसह पक्षकारांच्या हितसंबंधांचा समतोल साधून आणि अशा चाचणीची नितांत आवश्यकता असल्यासच डीएनए चाचणीचे आदेश दिले जावेत. सध्याच्या प्रकरणात, डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश टाळता आले नसते हे दाखविण्यात उत्तरवादी अयशस्वी ठरला होता आणि म्हणूनच ती चाचणी करून घेण्याचे आदेश चुकीचे होते. ६.१ अपीलकर्त्याच्या वरिष्ठ विद्वान वकिलांनी पुढे असा युक्तिवाद क े ला की, उच्च न्यायालयाने क े वळ उत्तरवादीचे विधान, की, तो आपल्या मुलाला नाकारणार नाही यावर विसंबून राहून मुलाचे हित धोक्यात येणार नाही याबाबत निरीक्षण करण्यात चूक क े ली. जरी असे विधान त्याच्या प्राथमिक अर्थानुसार विचारात घेतले तरी, मुलाचे, त्याच्या जन्माच्या अनौरसतेशी (जर असेल तर) संबंधित सामाजिक परिणामांपासून संरक्षण करण्यासाठी ते पुरेसे नाही आणि डीएनए चाचणी घेण्याचे कोणतेही आदेश सदर मुलाच्या हिताच्या विरुद्ध असतील, आणि उत्तरवादीकडून, मुलाच्या हिताचा विचार न करता, क े वळ त्याचे हितसंबंध सुरक्षित करण्यासाठी मागणी क े ले जात आहेत. पुढे असा दावा करण्यात आला की भारतीय कायद्याचा औरसतेच्या बाजूने कल असण्याचा तर्क असा आहे की डीएनए चाचणी मुलाच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर आघात करेल आणि औरसपणाबाबतच्या कोणत्याही वादाचे निष्पाप मुलावर मोठे सामाजिक परिणाम होतील. पुढे, मुलाच्या आणि उत्तरवादीच्या हितसंबंधांचा समतोल राखणे ही बाब मुलाची डीएनए चाचणी करून घेण्याचे आदेश देण्यासाठी समर्थनीय ठरत नाही. ६.२ श्री हुजैफा अहमदी, विद्वान वरिष्ठ वकील, यांनी पुढे सादर क े ले की उत्तरवादी हा संबंधित वेळी समागम संधी उपलब्ध नव्हती हे दर्शविणारी कोणतीही क े स स्थापित करण्यात अयशस्वी ठरला होता, जेणेकरून पुरावा कायद्याच्या कलम 112 मधील गृहीतक खोडून काढता येईल आणि म्हणून, मुलाची डीएनए चाचणी करा असे कोणतेही निर्देश पारित होऊ शकले नसते. पुरावा कायद्याच्या कलम 112 आणि या न्यायालयाच्या गौतम क ुं डू भवानी प्रसाद जेना विरुद्ध आमंत्रक सचिव, ओरिसा राज्य महिला आयोग (२०१०), ८ एस सी सी ६३३, आणि अशोक क ु मार विरुद्ध राजगुप्ता (२०२२) १ एस सी सी २० या न्यायनिर्णयातील भाषेवरून हे प्रस्थापित होते की डीएनए चाचणी घेण्याचे निर्देश मागणाऱ्या पक्षाने, पुरावा कायद्याच्या कलम 112 अंतर्गत असलेली तरतूद लक्षात घेऊन त्यांना समागम संधी नसल्याचा भक्कम प्रथमदर्शनी पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. पेरूमल नाडर (मृत), त्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी विरुद्ध पोन्नूस्वामी (१९७०) १ एस सी सी ६०५ या प्रकरणातील न्यायनिर्णयानुसार कलम ११२ अंतर्गत गृहीतकाचे खंडन करण्यासाठी समागम संधी नव्हती याबाबतचा स्पष्ट आणि समाधानकारक पुरावा आणणे गरजेचे आहे. ६.३ प्रस्तुत प्रकरणात, क ु मार अर्जुनचा जन्म १७ जुलै २०१३ रोजी, पक्षकारांमधील वैवाहिक संबंध अस्तित्वात असताना झाला होता आणि उत्तरवादी, संबंधित वेळी अपीलकर्त्यासोबत समागम संधी असल्याची बाब नाकारत नाही. ६.४. अस्पष्ट सामग्रीच्या आधारे डीएनए चाचणी करून घेण्याबाबतचे निर्देश दिले जाऊ शकत नाही. उत्तरवादीने २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या डीएनए चाचणी अहवालावर अवलंबून राहण्याचा प्रयत्न क े ला आहे. तथापि, या डीएनए अहवालाची विश्वसनीयता न्याय चौकशी दरम्यान स्थापित क े ली जाणे आवश्यक आहे आणि त्याची विश्वसनीयता सिद्ध होण्याआधीच त्यावर कोणीही भरवसा ठेवला तर, भविष्यात, एखाद्या पक्षाला (जसे की येथे उत्तरवादी) डीएनए चाचणी घेण्याची निर्देश मागणे, अप्रमाणित अहवाल सादर करणे अशा क ृ त्यांना परवाना दिल्यासारखेच होईल आणि त्याचा मुलावर विनाशकारी परिणाम होईल. ६.५ अपीलकर्त्याची व्यभिचारी क ृ ती उघडकीस आणणारे मेसेज सप्टेंबर २०१६ मध्ये याचिकाकर्त्याच्या फोनवर आल्याच्या उत्तरवादीच्या प्रतिवादासंदर्भात अपीलकर्त्याच्या वतीने असे सादर करण्यात आले की उत्तरवादीने त्या प्रतिवादाच्या समर्थनार्थ कोणताही पुरावा किंवा सामग्री अभिलेखावर आणलेली नाही आणि त्यामुळे त्यावर भरवसा ठेवता येत नाही. ६.६. क े वळ डीएनए चाचण्या वैज्ञानिकदृष्ट्या अचूक असल्याने, पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अंतर्गत औरसतेचे गृहीतक खोडून काढण्यासाठी त्या नियमितपणे क े ल्या जाव्यात हे सांगणे चुकीचे ठरेल. ६. ७. औरसतेचा मुद्दा व्याभिचाराच्या आरोपांशी अविभाज्यपणे जोडलेला आहे आणि क े वळ उत्तरवादीच्या विनंतीनुसार तो विशेष विचार न करता सोडला जाऊ शकत नाही, असा दावा करण्यात आला. त्यामुळे, न्यायालयांनी औरसतेचे गृहीतक जपलेच पाहिजे. उपरोक्त कथनासह विद्वान वरिष्ठ वकील, हुजेफा अहमदी यांनी प्रस्तुत अपील मंजूर करावे आणि उच्च न्यायालयाच्या आक्षेपित निकाल तसेच कौटुंबिक न्यायालयाचा दिनांक १२ ऑगस्ट २०१९ रोजीचा आदेश रद्द करावा अशी विनंती क े ली आहे. ७. याउलट, विद्वान जेष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल यांनी उत्तर वादी - पतीच्या वतीने उपस्थित राहून सादर क े ले की उच्च न्यायालयाचा आक्षेपित निर्णय आणि दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश, प्रकरणातील तथ्ये, तसेच संबंधित कायदा यांचा सारासार विचार करून पारित करण्यात आले आहेत आणि म्हणूनच, या न्यायालयाद्वारे त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. ७.१ श्री. कपिल सिब्बल यांनी प्रतिपादन क े ले की प्रस्तुतचे अपील हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे आणि कायद्यानुसार किंवा सध्याच्या प्रकरणातील तथ्यांवर ते चालवता येणार नाही. मुलाच्या कल्याणाच्या मुद्द्याचा मुखवटा ओढून अपीलकर्त्याचे व्यभिचारी वर्तन लपविण्यासाठी सध्याचे अपील दाखल करण्यात आले आहे. ७.२ कौटुंबिक न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्या दोन मिळत्या जुळत्या निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर या न्यायालयाद्वारे हस्तक्षेप क े ला जाऊ नये हे म्हणणे मांडण्याकरता, उदयचंद दत्त विरुद्ध सैबल सेन, (१९८७) Supp एस सी सी ५०६ या प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने पारित क े लेल्या न्यायनिर्णयावर भिस्त ठेवण्यात आली होती. ७.३ उत्तरवादीच्या वतीने उपस्थित असलेल्या विद्वान वरिष्ठ वकिलांनी पुरावा कायद्याच्या कलम ४१ चा संदर्भ दिला आणि असे सांगितले की वैवाहिक प्रकरणातील निकाल हा एक सर्वबंधक निर्णय आहे आणि म्हणूनच, प्रलंबित घटस्फोटाच्या याचिक े वर न्याय्य आणि योग्य निर्णयाप्रत येण्यासाठी सत्य बाहेर आणण्यासाठीचा कोणताही पुरावा या प्रकरणाशी समर्पक आहे आणि तो आणण्याची परवानगी दिली पाहिजे आणि त्याकडे दुर्लक्ष क े ले जाऊ शकत नाही. दोन्ही पक्षांच्या दृष्टिकोनातून हा मुद्दा न्यायचौकशी पैकी एक आहे. ७.४ पुढे असे सादर करण्यात आले की, पुरावा कायद्याचे कलम ११२ हे लायक प्रकरणांमध्ये डीएनए चाचणी करून घेण्याचे निर्देश देणाऱ्या न्यायालयांच्या मार्गात अडसर होणार नाही. या खटल्यात, या न्यायालयाने, न्यायालयांव्दारे डीएनए चाचण्या करवून घेण्यासाठी निर्देशित करण्यासाठी अनुसरण प्रक्रिया मांडली आहे व त्याच वेळी पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अंतर्गत गृहीतकाचे जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत ही म्हणणे मांडण्याकरीता दीपान्वीता रॉय विरुद्ध रोनोब्रोटो रॉय, (२०१५) १ एस सी सी ३६५ ह्या खटल्यामध्ये ह्या न्यायालयाव्दारे दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला आहे, आणि, अशा प्रकारचा दृष्टीकोन प्रस्तुत प्रकरणामध्ये देखील घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. ७.५ पुढे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सध्याच्या प्रकरणात, व्यभिचाराचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी सर्वात महत्वाचा पुरावा हा डीएनए चाचणी आहे आणि तो, संवेदनशीलता किंवा गोपनियतेच्या आधारावर, नाकारला जाऊ शकत नाही. वैवाहिक न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तिला वैद्यकीय चाचणी करून घेण्याच्या दिलेल्या आदेशामुळे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मध्ये उद्धृत क े लेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही हे म्हणणे मांडण्याकरिता, ह्या न्यायालयाने " शारदा" खटल्यामध्ये पारित क े लेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला आहे, ज्यामध्ये ह्या न्यायालयाने वरील बाब सुस्पष्टपणे मांडलेली आहे. त्यामुळे, डीएनए चाचणीला परवानगी देण्याबाबत अपीलकर्त्यांची अनिच्छा आणि संकोच तिच्यावरील व्यभिचाराच्या आरोपांना पुष्टी देतो आणि ती डीएनए चाचणी करून घेण्याची गरज पुढे मांडतो. ७.६ कौटुंबिक न्यायालयाने, उक्त न्यायालयासमोर आणलेल्या प्रथमदर्शनी पुराव्यांचा योग्य विचार करून डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश दिले आणि उच्च न्यायालयाने, कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची योग्य पुष्टी क े ली आहे. खाजगीरीत्या करवून घेतलेल्या डीनए चाचणीचा अहवाल, जो कौटुंबिक न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला, त्यावरून उत्तरवादी हा अल्पवयीन मुलाचा जैवीक पिता असण्याची शक्यता असंदिग्धपणे फ े टाळून लावतो. सदर अहवाल, डीएनए चाचणी करवून घेण्याचे निर्देश प्राप्त करण्यासाठीचा अर्ज दाखल करण्याची क ृ ती करण्यासाठी पाया भक्कमपाने मांडतो. पुरावा कायद्याच्या कलम १४ अन्वये, कौटुंबिक न्यायालयांना कोणताही अहवाल, विधान, दस्तऐवज आणि माहिती, जे न्यायालयाला विवादास प्रभावीपणे हातळण्यास मदत करू शकतात, ते विचारात घेण्याचे अफाट अधिकार देण्यात आले आहेत, आणि अशा प्रकारे, खाजगीरीत्या करवून घेतलेल्या डीनए चाचणीचा अहवाल कौटुंबिक न्यायालयाने स्वीकारणे योग्य होते. उपरोक्त दृढ विधानांसह, अशी प्रार्थना करण्यात आली की, प्रस्तुत अपीलामध्ये गुणवत्तेचा अभाव असल्यामुळे आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग क े ला म्हणून ते फ े टाळण्यात यावे आणि आक्षेप घेतलेला निकाल तसेच कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशची पुष्टी क े ली जावी. विचारार्थ मुद्दे: संबंधित पक्षाकरांचे विद्वान वरिष्ठ वकील यांचा युक्तिवाद एअकल्यानंतर आणि अभिलेखाचे अवलोकन क े ळीवर, आमच्या विचारसाठी खालील मुद्दे उद्भवतात. i) कौटुंबिक न्यायालय, पुणे आणि मुंबई येथील उच्च न्यायालय यांनी क ु मार अर्जुनची डीनए चाचणी करवून घेण्याच्या दिलेल्या निर्देशात पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ मधील तरतुदीचे योग्य आकलन क े ले आहे का ? ii ) अपीलकर्ता यांनी क ु मार अर्जुनची डीएनए चाचणी करवून घेण्याच्या दिलेल्या निर्देशाचे पालन न क े ल्यामुळे, कलम ११४ मधील उदाहरण (एच) अंतर्गत विचार क े ल्याप्रमाणे तिच्यावरील व्यभिचाराचे आरोप एक प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढून निश्चित क े ले जाऊ शकतात का ? iii ) काय आदेश आहेत ? कायदेशीर योजना: ८. सोप्या आणि तात्काळ संदर्भासाठी, पुरावा कायद्याच्या संबंधित तरतुदी खाली दिल्या आहेत: “४. ‘निर्णायक पुरावा’: - जेव्हा या कायद्याद्वारे एक वस्तुस्थिती दुसऱ्याचा निर्णायक पुरावा असल्याचे घोषित क े ले जाते, तेव्हा न्यायालय, एका वस्तुस्थितीच्या पुराव्यावर, दुसऱ्याला सिद्ध झाले असे मानेल आणि ती खोडून काढण्यासाठी पुरावे देण्यास परवानगी देणार नाही. x x x x x ११२. विवाह अस्तित्वात असण्यादरम्यान जन्म, औरसतेचा निर्णायक पुरावा:- कोणत्याही व्यक्तीचा जन्म, तिची आई किंवा कोणताही पुरुष यांच्यातील वैध विवाह अस्तित्वात असताना किंवा त्या विवाहाचे विघटन झाल्यानंतर दोनशे ऐंशी दिवसाच्या आत आणि त्याची आई पुन्हा अविवाहित असण्याच्या कालावधीत झाला असेल तर सदर मुलगा हा सदर पुरुषाचा औरस मुलगा असल्याचा निर्णायक पुरावा असेल जोपर्यंत असे सिद्ध क े ले जाऊ शकत नाही की लग्नाच्या पक्षकारांना मुलाची गर्भधारणा होऊ शकली असती अशा कोणत्याही वेळी एकमेकांना समागम संधी नव्हती. x x x x x ११४. न्यायालयांना काही तथ्यांचे अस्तित्व गृहीत धरता येईल:- नैसर्गिक घटना, मानवी आचरण आणि सार्वजनिक आणि खाजगी व्यवहार यांच्या सामान्य क्रमाचा, विशिष्ट प्रकरणातील तथ्यांशी असलेला संबंध लक्षात घेता, जे कोणतेही तथ्य घडून आले असण्याचा संभव आहे असे न्यायालयाला वाटते, त्याचे अस्तित्व त्यास गृहीत धरता येईल. x x x x x (एच) एखाद्या व्यक्तीवर ज्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची कायद्याने सक्ती नाही त्याचे उत्तर देण्यास त्याने नकार दिल तर, उत्तर दिले गेल्यास ते त्याला प्रतिक ू ल ठरेल..” ८.१ सरकार लिखित पुराव्याच्या कायद्याच्या विसाव्या आवृत्ती नुसार, समाजातील आरोग्य, सुव्यवस्था आणि शांततेचा हितासाठी, काही स्वयं सिद्ध गृहीतक े आखली पाहिजेत. असे एक गृहीतक म्हणजे पुराव्याच्या कायद्याच्या कलम ११२ अंतर्गत पितृत्वाबाबतचे निर्णायक गृहीतक. कलम ११२ कायद्याच्या नियमाला मूर्त रूप देते की, वैध विवाह सुरू असण्याच्या कालावधीत किंवा विवाहाचे विघटन झाल्यानंतर २८० दिवसांच्या आत (म्हणजे गर्भ वहनाच्या) कालावधीत मुलाचा जन्म होणे हा ते मुल औरस असल्याचा “निर्णायक पुरावा” असेल. जोपर्यंत पुराव्याद्वारे असे स्थापित क े ले जात नाही की कोणत्याही वेळी गर्भधारणा झाली असते तेव्हा पती-पत्नीला एकमेकांना समागमसंधी नव्हती किंवा असू शकत नव्हती. या तरतुदीचा उद्देश वैध विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना अभेद्य औरसपणा जोडणे हा आहे जेव्हा एखाद्या मुलाचा जन्म कायदेशीर विवाह अस्तित्वात असण्याच्या काळात होतो तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की पालकांना एकमेकांशी समागम संधी होती म्हणून सदर कलम हे कायदेशीर विवाहाच्या कालावधीत मुलाच्या औरस जन्माचा “निर्णायक पुराव्या” बद्दल भाष्य करते. सदर कलमाचा शेवटचा भाग हा सदर मुलाच्या पालकांना एकमेकांना समागम संधी नसल्याच्या पुराव्याचा संदर्भात आहे अशा प्रकारे मुलाच्या जन्माच्या औरसतेचे गृहीतक विरोधी सबळ पुराव्यांद्वारे खंडन करण्यायोग्य आहे. कलम ११२ अंतर्गत असलेले तत्व ही आहे की, ज्या मुलाच्या पालकांना, “ ” संबंधित वेळी एकमेकांशी समागम संधी उपलब्ध होती त्या मुलाच्या पितृत्वाविषयी अनावश्यक चौकशी रोखणे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, एकदा विवाह वैध मानला गेला की, त्यापासून जन्मलेली मुले औरस असतात असे एक ठाम गृहीतक आहे. या गृहितकाचे खंडन क े वळ विरोधी भक्कम, स्पष्ट आणि निर्णायक पुराव्यांद्वारे क े ले जाऊ शकते. पुरावा कायद्याचे कलम ११२ ही सार्वजनिक नैतिकता आणि सार्वजनिक धोरणाच्या गृहितकावर आधारित आहे, ज्या बाबतची चर्चा शामलाल विरुद्ध संजीव क ु मार, (२००९) १२ एस सी सी ४५४ ह्या प्रकरणात करण्यात आली आहे. कलम ११२, विवाहाच्या निर्वाहादरम्यान जन्मलेल्या मुलांना औरस मानले जाते असे औरसतेबाबत एक गृहीतक तयार करते आणि मुलाच्या औरसपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या व्यक्तीवर ते सिद्ध करण्याचे ओझे टाकले जाते. ८.२ पुढे, “समागम संधी असणे” किंवा “समागम संधी नसणे” याचा अर्थ वास्तविक दाम्पत्य भावाने सहवास नसून लैंगिक संबंधाच्या संधी “उपलब्ध असणे” किंवा “उपलब्ध नसणे” असा होतो. कलम ११२ मध्ये जन्माच्या वेळेच्या संदर्भ हा महत्वाचा घटक आहे आणि गर्भधारणेच्या वेळेच्या नाही. फक्त पतीला पत्नीसोबत समागम संधी होती की नाही हे पाहण्यासाठी गर्भधारणेची वेळ संबंधित असते. अशा प्रकारे, विवाह अस्तित्वात असताना जन्म होते हा औरसपणाचा “निर्णयकारक पुरावा”आहे, जो पर्यन्त मुलाच्या पितृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या पक्षकारास समागमसंधी नव्हती ही त्या पक्षकाराद्वारे सिद्ध होत नाही. ८.३ ह्या संदर्भात, पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ मध्ये नमूद क े ल्याप्रमाणे, मुलाच्या औरसतेच्या पुराव्याच्या संदर्भात “निर्णायक पुरावा” म्हणजे काय हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जसा निर्णायक पुराव्याच्या अर्थाकरिता कायद्याच्या कलम ४ चा संदर्भ दिल जाऊ शकतो, जे प्रतिपादन करते की, जेव्हा एखादी वस्तुस्थिती दुसऱ्याचा निर्णायक पुरावा म्हणून घोषित क े ली जाते, तेव्हा असे सिद्ध झालेले तथ्य नाकारण्याच्या उद्देशाने विरुद्ध पुरावे समोर आणल्याशिवाय एका वस्तुस्थितीचा पुरावा दुसरी वस्तुस्थिती झाली आहे असे आपोआपच दर्शवेल. पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ चे, त्यातील कलम ४ अंतर्गत “निर्णायक पुरावा” च्या व्याखेसह एकत्रित वचन क े ल्यास ते स्पष्टपणे स्पष्ट करते की, जेथे असे दर्शविले गेले आहे की, विवाहाच्या पक्षकारांना, जेव्हा मुलाचा जन्म होऊ शकला असता किंवा विवाह विघटन झाल्यानंतर २८० दिवसांच्या आत आणि त्याच्या आईच्या अविवाहित राहण्याच्या कालावधीमध्ये कोणत्याही वेळी एकमेकांना समागम संधी उपलब्ध नव्हती अशी परिस्थिती वगळता इतर परिस्थितीमध्ये एखादे मूल वैध विवाहादरम्यान जन्माला आलेले आहे असे सिद्ध क े ल्यावर त्यास औरस मूल मानले जावे. ही वस्तुस्थिती सदर मूल हे सदर माणसाचे औरस मूल असल्याचा निर्णायक पुरावा आहे. संबंधित वेळी तशी संधी नव्हती हे सिद्ध करून निर्णायक गृहीतकाचा वापर टाळला जाऊ शकतो. ८.४ पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ चा शेवटचा भाग सूचित करतो की, जर एखादी व्यक्ती ही स्थापित करण्यास सक्षम असेल की लग्नाच्या पक्षाकारांना मुलाचा जन्म झाला असता तेव्हा कोणत्याही वेळी एकमेकांना समागमसंधी उपलब्ध नव्हती तर अशा मुलाची औरसता नाकारली जाऊ शकते. म्हणजेच, भक्कम आणि ठोस पुराव्यांद्वारे ही सिद्ध क े ले पाहिजे की गंभीर आजारामुळे किंवा नपुंसकतेमुळे त्यांच्यामध्ये समागमसंधी असणे अशक्य होते किंवा जेव्हा मूल जन्माला आले असावे त्या काळात पक्षकारांमध्ये लैंगिक संबंधाची कोणतीही शक्यता नव्हती. अशा प्रकारे, पती-पत्नीला समागमसंधी उपलब्ध नव्हती ही सिद्ध क े ल्याशिवाय औरसपणाची धारणा विस्थापित क े ली जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारे, जेथे पती व पत्नीने एकत्र समागम क े ला आहे आणि नपुंसकत्व सिद्ध झाले नाही तर त्यांच्या विवाहपासून जन्मलेले मूल निर्णयाकपणे औरस असल्याचे गृहीत धरले जाते, जरी पत्नी त्याच वेळी व्यभिचाराकरीता दोषी असल्याचे दाखवले गेले तरीही. एक स्त्री व्यभिचारात जगत आहे ही वस्तुस्थिती स्वत:च, मुलाच्या औरसपणाच्या बाजूने निर्णायक गृहीतक रद्द करण्यास पुरेशी नाही. त्यामुळे, गर्भधारणेच्या काळात पतीने पत्नीशी संभोग क े ला नव्हता याबाबतचा अतिशय तुटपुंजा पुरावा हा क े वळ सदर विवाह बंधनात जन्मलेल्या मुलाच्या अनौरसतेकडे निर्देश करू शकतो परंतु तो कलम ११२ अंतर्गत चौरसपणाच्या गृहीतकाला उघडून टाकणार नाही. ८.५ जर मूल वैध विवाह चालू असताना जन्माला आले असेल तर कलम ११२ अंतर्गतचे गृहीतक आकर्षित होऊ शकते आणि अन्यथा नाही. “समागम संधी असणे अथवा नसणे” हे लैंगिक संभोगाच्या संदर्भात असणे आवश्यक आहे, म्हणजे लैंगिक अर्थाने आणि म्हणूनच त्या थोडक्या अर्थाने. उदाहरणार्थ, जेव्हा मूल जन्माला आले असते क े वळ त्या कालावधीत पती बाहेर असताना किंवा नपुंसकत्व किंवा विविध कारणामुळे अक्षमता यामुळे किंवा पतीच्या मृत्यूपासून वेळ निघून गेल्यास समागम संधी अशक्य असू शकते अशा प्रकारे पती सहवास करीत असला तरी, पती आणि पत्नीमध्ये शारीरिक संबंध नसू शकतो. एकमेकांचा सहवास असूनही शारीरिक सहवास न मिळण्याच्या घटनांपैकी एक कारण म्हणजे पतीची नपुंसकता. जर पतीला शारीरिक सहवास मिळाला असेल तर पत्नीचा व्यभिचार हे अनौरसतेच्या निष्कर्षाचे समर्थन करणार नाही. ८.६ अशा प्रकारे “समागम संधी नसणे” हे प्रकरणातील तथ्य म्हणून सिद्ध क े ले जाणे आवश्यक आहे आणि ते एका असंदिग्ध नसणाऱ्या प्रत्यक्ष आणि परिस्थितीजन्य पुराव्याद्वारे स्थापित क े ले जाऊ शकते. अशा प्रकारे, एकत्र सहवास असूनही पती-पत्नीमध्ये समागमसंधी नसणे हे असू शकते. याउलट प्रत्यक्ष एकत्र सहवास नसतानाही तेथे समागमसंधी असू शकते. ८.७ कलम ११२ हे डीनए चाचण्या तसेच रीबोन्यूक्लिक ऍसिड चाचण्या (थोडक्यात आर एन ए) यासारख्या आधुनिक वैज्ञानिक चाचण्या कायदेमंडळाच्या विचारात नसल्याच्या काळात लागू करण्यात आले. तथापि, खऱ्या डीएनए चाचणीचा निकाल देखील पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अंतर्गत गृहीतकाच्या निर्णायकते पासून सुटू शकत नाही. गर्भधारणेच्या वेळी जर पती-पत्नी एकत्र राहत असतील, परंतु डीएनए चाचणीने हे स्पष्ट क े ले की मुल हे सदर पतीपासून जन्माला आले नाही तर कायद्यातील निर्णायकता अखंड राहील. जे सिद्ध क े ले जाईल ते म्हणजे पत्नीकडून होणारा व्यभिचार तथापि मुलाची औरसता अजूनही कायद्याच्या दृष्टीने निर्णायक असेल. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर वैध विवाहाच्या निर्वाह दरम्यान जन्मलेल्या मुलाच्या पितृत्वाचे निर्णायक गृहीतक असे आहे की मूल हे त्या पतीचे आहे आणि सदर गृहीतकाचे क े वळ डीएनए चाचणी अहवालाद्वारे खंडन क े ले जाऊ शकत नाही. ज्याचे खंडन करणे आवश्यक आहे ते म्हणजे कामती देवी विरुद्ध पोशीराम, (२००१) ५ एस सी सी ३११ या खटल्यामध्ये निकाल दिल्याप्रमाणे ज्यावेळेस मुल जन्माला येऊ शकले असते म्हणजेच गर्भधारणेच्या वेळी समागम संधी नसल्याचा पुरावा. ९. या प्रकरणाचा पुढील पैलू यावर विचार करणे आवश्यक आहे तो म्हणजे जेव्हा पत्नी मुलाच्या बाबतीत डीएनए चाचणी करून घेण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यास नकार देते तेव्हा पत्नीच्या व्यभिचारी आचरणाबाबत ते कलम 114 उदाहरण (एच) च्या स्वरूपात प्रतिक ू ल गृहीत धरले जाऊ शकते का? ९.१ कलम 114 सांगते की एखाद्या विशिष्ट प्रकरणातील तथ्यांशी संबंधित नैसर्गिक घटना, मानवी आचरण आणि सार्वजनिक आणि खाजगी व्यवहार यांचा सामान्य ओघ लक्षात घेऊन न्यायालय कोणत्याही वस्तुस्थितीचे अस्तित्व गृहीत धरू शकते जे घडले असल्याची शक्यता आहे. सामान्यपणे सांगायचे तर, गृहीतकांचे दोन वर्ग आहेत ते म्हणजे वस्तुस्थितीचे गृहीतक आणि कायद्याचे गृहीतक. नंतरच्या गृहीतकाचे पुन्हा “कायद्याचे खंडन करण्यायोग्य गृहीतक” आणि “कायद्याचे खंडन न करता येणारे किंवा निर्णायक गृहीतक” असे वर्गीकरण क े ले आहे. न्यायालय असे गृहीत धरू शकते की एखाद्या व्यक्तीवर एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची कायद्याने सक्ती नाही तर त्याचे उत्तर देण्यास त्याने नकार दिला तर उत्तर दिले गेल्यास ते त्याच्यासाठी प्रतिक ू ल असेल. कायद्यानुसार या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची सक्ती नाही ते कलम १२१ ते १२९ मध्ये हाताळले जातात. प्रश्नाचे उत्तर देण्यास नकार देणे हे सामान्यतः प्रश्नाचे उत्तर न देणाऱ्या व्यक्ती विरुद्ध प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढण्यासाठी एक कायदेशीर कारण आहे. एखाद्या साक्षीदाराने प्रश्नाचे उत्तर देण्यास नकार दिल्यास, न्यायालयास त्यास पुरावा कायद्याच्या कलम १४८ (४) द्वारे अशा नकारावरून निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार आहे. कलम १४८ (४) खालील प्रमाणे आहे:- १४८: प्रश्न क े व्हा विचारला जावा आणि साक्षीदाराला उत्तर देण्याची सक्ती क े व्हा करावी हे न्यायालय ठरवेल. जर असा कोणताही प्रश्न खटल्याशी किंवा कार्यवाहीशी संबंधित नसलेल्या बाबींची संबंधित असेल, तर, तो प्रश्न साक्षीदाराच्या चारित्र्याला इजा पोहोचवून त्याच्या विश्वास पात्रतेला बाधा आणत असल्यास तेवढी बाबू खेरीज करून एरवी साक्षीदाराला त्याचे उत्तर देण्याची सक्ती करावी किंवा नाही हे न्यायालय ठरवेल आणि जर ते न्यायालयाला योग्य वाटले तर ते साक्षीदाराला तो त्याचे उत्तर देण्यास बांधील नाही अशी सूचना देऊ शक े ल. आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर करताना न्यायालय पुढील गोष्टी लक्षात ठेवून त्याप्रमाणे विचार करील. x x x x x (४) साक्षीदाराने उत्तर देण्यास नकार दिल्यास, न्यायालय, स्वतःला योग्य वाटल्यास, उत्तर दिले गेल्यास ते प्रतिक ू ल ठरण्याची शक्यता आहे असे अनुमान काढू शक े ल. “शक्य” (मे) या शब्दाच्या वापराचा अर्थ असा होतो की न्यायालयाकडे असे अनुमान काढण्याचा स्वेच्छानिर्णय आहे आणि तसे करण्यास ते बांधील नाही. न्यायालयाने या स्वेच्छानिर्णयाचा वापर प्रत्येक स्वतंत्र खटल्यातील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन करावा. ९.२ एका निष्कर्षाप्रत पोहोचण्यासाठी, न्यायालय, एका वस्तुस्थितीदर्शक गृहीतकावर, जोपर्यंत ते खोटे ठरविले जात नाही किंवा खोडून काढले जात नाही किंवा खंडन क े ले जात नाही तो वर अवलंबून राहू शकते. परंतु कलम ११४ मधील उदाहरण (एच) द्वारे वस्तुस्थिती वरून काही अनुमान काढण्याकरिता न्यायालयांना पुरेशी स्वेच्छाधिन शक्ती प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कलमाखाली गृहीतक हे स्वेच्छाधिन आहे आणि अनिवार्य नाही. उपरोक्त तरतुदी मधील “गृहीत धरले जाऊ शकते” या वाक्यप्रयोगाने असे सूचित क े ले आहे की, विशिष्ट वस्तुस्थितीच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यापासून एखादे गृहीतक काढावे किंवा नाही हे ठरविण्यासाठी न्यायालयांनी स्वतःची बुद्धी आणि अनुभव यांचा वापर करावयाचा आहे. १०. या ठिकाणी दिपन्विता रॉय या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ घेणे उपयुक्त ठरेल, ज्यामध्ये पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ आणि ११४ यामधील परस्पर प्रभावावर चर्चा क े ली आहे. हे प्रकरण उत्तरवादी - पतीने व्यभिचार आणि जारकर्म या कारणांवरून सुरू क े लेल्या घटस्फोट प्रक्रियेतून उद्भवले आहे. उत्तरवादीचे प्रकरण असे होते की, जेव्हा सदरच्या मुलाची, ज्याच्या पितृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला होता, गर्भधारणा झाली, तेव्हा दोन्ही पक्षकार दांपत्य या नात्याने एकत्र राहत नव्हते आणि कोणत्याही प्रसंगी त्यांच्यात समागमसंधी नव्हती. उत्तरवादी यांनी डीएनए चाचणी द्वारे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न क े ला की, या कालावधीत गर्भधारणा झालेला मुलगा अपीलकर्ती - पत्नीच्या दुसऱ्या व्यक्तीशी असलेल्या व्यभिचारी नात्यामधील विवाहबाह्य संबंधातून जन्माला आला आणि परिणामी अपीलकर्ती - पत्नीचा व्यभिचार दिसून आला. संबंधित वेळी एकमेकांशी संबंध न आल्याच्या उत्तरवादी पतीच्या समागमसंधीबाबतच्या प्रतिकथनाची या न्यायालयाने दखल घेतली आणि त्यानुसार हे प्रकरण डीएनए चाचणी करण्याचे निर्देश देण्यास योग्य असेल असे मत दिले. पुढे या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीनुसार, या न्यायालयाने हे मान्य क े ले की डीएनए चाचणी हा एकमेव असा मार्ग आहे ज्याद्वारे उत्तरवादी - पती त्यांच्या अपीलकर्त्या पत्नीच्या व्यभिचाराचे प्रतिकथन सिद्ध करू शकतात. अल्पवयीन मुलाची डीएनए चाचणी घेण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर शिक्कामोर्तब करताना या न्यायालयाने ताकीद दिली की, अशी चाचणी घेण्याचे निर्देश टाळता येणे शक्य असेल तर ते टाळले पाहिजे आणि मुलाची औरसता पणाला लावली जाऊ नये. सदर प्रकरणातील निर्णयाचे उपयुक्त उतारे या खाली नमूद क े ले आहेत. १०. या न्यायालयाने, भवानी प्रसाद जेना (उपरोल्लेखित) आणि नंदलाल वासुदेव बडवाईक (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये दिलेल्या निर्णयांवरून असे उद्भवले आहे की, क े सची वस्तुस्थिती आणि त्यामधील परिस्थितीनुसार, आरोपांची सत्यता निश्चित करण्यासाठी डीएनए तपासणी करण्याचे निर्देश देण्याची माननीय न्यायालयाला परवानगी असेल, जे एक कारण आहे, ज्यावर संबंधित पक्षकार एकतर यशस्वी होईल किंवा पराभूत होईल. जर अशा प्रकारची चाचणी घेण्याचे निर्देश देण्याचे टाळता येत असेल तर ते टाळावे. या न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांमध्ये आधीच नोंदवल्याप्रमाणे, मुलाची औरसता पणाला लावली जाऊ नये. ११. या प्रकरणात ज्या प्रश्नाचे उत्तर द्यावयाचे आहे तो प्रश्न अपीलकर्त्या - पत्नीच्या तथाकथित व्यभिचारा संदर्भात आहे उत्तरवादी - पतीने, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ अन्वये दाखल क े लेल्या याचिक े त, त्यांनी व्यभिचाराचा आरोप करून सुस्पष्ट आणि ठाम प्रतिपादन क े ले आहे आणि ते त्या व्यक्तीचे नाव देण्याच्या मर्यादेपर्यंत गेले आहेत जो अपिलकर्ती - पत्नीने जन्म दिलेल्या मुलाचा पिता होता. त्याने क े लेल्या आरोपाला पुष्टी देण्यासाठी उत्तरवादी - पतीने कौटुंबिक न्यायालयासमोर डीएनए चाचणी करण्यासाठी अर्ज क े ला होता, ज्यावरून, तो अपीलकर्त्या - पत्नीला जन्मलेल्या मुलाचे वडील आहेत की नाही हे सिद्ध होईल. उत्तरवादी यांना फक्त असे वाटते की फक्त डीएनए चाचणीद्वारेच तिच्यावर लावलेले (अपिलकर्ती - पत्नीच्या व्यभिचाराबाबतचे) आरोप सिद्ध करणे शक्य आहे. आम्ही त्याच्याशी सहमत आहोत. परंतु, आमच्या मते, डीएनए चाचणीसाठी उत्तरवादी - पतीला याचिक े मध्ये क े लेली ठाम विधाने सिद्ध करणे व त्यांच्या बाबत पुष्टी करणे अशक्य आहे आणि म्हणून आम्ही समाधानी आहोत की, उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश, जे वर नमूद क े ले आहेत, ते पूर्णतः न्याय्य होते. डीएनए चाचणी हे सर्वात वैध आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या परिपूर्ण साधन आहे, ज्याचा वापर पती व्यभिचाराचा दावा सिद्ध करण्यासाठी करू शकतो. तसेच पत्नीने उत्तरवादी - पतीने क े लेल्या दाव्याचे खंडन करण्यासाठी आणि ती अविश्वासू, व्यभिचारी नव्हती हे प्रस्थापित करण्यासाठी तिने देखील हे सर्व एकाच वेळी सर्वात विश्वसनीय आणि न्याय्य साधन वापरले पाहिजे. जर अपीलकर्ती - पत्नीचे म्हणणे योग्य असल्यास, ती तशी असल्याचे सिद्ध क े ले जाईल. १२. तथापि आम्ही, उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेवत असताना आम्हाला सावधान पत्र (क ॅ व्हेट) नोंदविणे न्याय्य व योग्य वाटते ज्याद्वारे, अपीलकर्ती - पत्नीला उच्च न्यायालयाने डीएनए चाचणी करण्याकरिता दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याचे किंवा डावलण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाईल. जर तिने उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश मान्य क े ले तर, डीएनए चाचणी उत्तरवादी - पतीने तिच्याविरुद्ध क े लेल्या आरोपाची सत्यता निश्चित करेल आणि जर तिने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्यास नकार दिला तर अशा परिस्थितीत संबंधित न्यायालय सदर आरोपाबाबत भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ११४ मध्ये (विशेषतः उदाहरण (एच.) संदर्भात) नमूद क े लेले स्वरूप गृहीत धरून आरोप निश्चित करेल. ११४. नैसर्गिक घटना मानवी वर्तन आणि सार्वजनिक व खाजगी व्यवहार यांच्या सामान्य क्रमाचा विशिष्ट प्रकरणाच्या तथ्यांशी असलेला संबंध लक्षात घेता जे कोणतेही तथ्य घडून आले असल्याचा संभव आहे असे न्यायालयाला वाटते, त्याचे अस्तित्व त्याला गृहीत धरता येईल. उदाहरण (एच.) “एखाद्या व्यक्तीवर ज्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची विधीतः सक्ती नाही त्याचे उत्तर देण्यास तो नकार देतो पण ज्या बाबतीत तो प्रश्न विचारला गेला आहे तिच्याशी संबंध नसलेल्या बाबतीत अशा उत्तरामुळे त्याचे नुकसान होऊ शक े ल”. वैयक्तिक गोपनीयतेचा अधिकार शक्य तितक्या प्रमाणात जपण्यासाठी हा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे आणि अर्थातच न्यायाच्या कारणाचा त्याग न करता उपरोक्त मार्गाचा अवलंब क े ल्याने भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अंतर्गत विचारात घेतलेल्या गृहीतकाला अडथळा न आणता क े वळ व्यभिचाराचा मुद्दा निश्चित क े ला जाईल. जरी आधीच वर म्हटल्याप्रमाणे, निःसंशयपणे औरसतेचा मुद्दा देखील त्याअनुषंगाने अंतर्भूत असेल. १०.१ मात्र सध्याच्या खटल्यातील वस्तुस्थिती आणि दिपन्विता रॉय प्रकरणातील वस्तुस्थितीमधील फरक दाखवणे आवश्यक आहे. त्या प्रकरणात उत्तरवादी पतीने कलम ११२ अन्वये गृहीतकाचे खंडन करण्यासाठी समागमसंधी नसल्याचे विशिष्ट म्हणणे मांडले होते. त्यांनी व्यभिचाराचा आरोप करत दाखल क े त स्पष्ट आणि ठाम प्रतिपादन क े ले. त्यांनी अपीलकर्ती - पत्नीच्या पोटी जन्मलेल्या पुरुष मुलाचा बाप असलेल्या व्यक्तीचे नाव देखील नमूद क े ले होते आणि असे प्रतिपादन क े ले होते की संबंधित वेळी तो आणि त्याची पत्नी यांचे शरीर संबंध आले नव्हते. त्या पार्श्वभूमीवर या न्यायालयाने विशेषतः असा निष्कर्ष नोंदविला की, या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता डीएनए चाचणी क े ली नाही तर व्यभिचार / जारकर्माचे आरोप सिद्ध करणे अशक्य झाले असते. तथापि, सध्याच्या प्रकरणात, उत्तरवादी - पत्नीने भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ नुसार गृहीतक काढून टाकण्यासाठी समागमसंधी नसल्याबाबत कोणतेही म्हणणे मांडले नाही. उत्तरवादीने विशेषतः असा दावा क े ला आहे की, त्याच्याकडे कॉल रेकॉर्डिंग, ट्रान्सस्क्रिप्ट आणि अपीलकर्तीची दैनंदिन डायरी आहे जी अपीलकर्तीच्या व्यभिचाराकडे निर्देश करेल. त्यामुळे, अपीलकर्तीच्या व्यभिचाराशी संबंधित सत्य तपासण्यासाठी डीएनए चाचणी हा एकमेव संभाव्य मार्ग असेल असे नाही. त्यामुळे, सध्याच्या प्रकरणात, पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अन्वये गृहीतक ग्राह्य धरण्यासाठी आणि क ु मार अर्जुनच्या डीएनए चाचणीला परवानगी देण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत. पुढे या प्रकरणातील डीएनए चाचणी करण्यास भाग पाडण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन सत्य शाबित करण्यासाठी, या न्यायालयाने निर्देश दिले की, जर अपीलकर्ती - पत्नीने डीएनए चाचणीबाबत न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करण्यास नकार दिला तर तिच्याविरुद्ध क े लेला व्यभिचाराचा आरोप हा पुरावा कायद्याचा कलम ११४ च्या उदाहरण एच अंतर्गत विचार क े ल्याप्रमाणे प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढून निश्चित क े ला जाईल. तथापि, उपरोक्त प्रकरणात क े लेले असे निरीक्षण हे ज्यामध्ये पत्नीने डीएनए चाचणीबाबत न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास नकार दिला अशा सर्व प्रकरणांमध्ये पूर्व दाखला म्हणून मानले जाऊ शकत नाही, जो स्टेट जॅक े ट पद्धतीने लागू क े ला जाऊ शकतो. या ठिकाणी हे अधोरेखित क े ले आहे की गृहीतक े वस्तुस्थितीच्या आधारावर शाबित क े ली जातात आणि न्यायालयाला एकतर तथ्य गृहीत धरण्याचा किंवा गृहीत न धरण्याचा विशेषाधिकार प्राप्त होतो. वर निरीक्षण क े ल्याप्रमाणे, दिपन्विता रॉय प्रकरणामधील तथ्य डीएनए चाचणी घेण्याच्या निर्देशाचे समर्थन करण्याकरिता पुरेसे होते. सदर प्रकरणात पतीने समागमसंधी नसल्याचे विशेष प्रतिपादन क े ले होते. पुढे या न्यायालयाने मान्य क े ले की, डीएनए चाचणी हा एकमेव मार्ग आहे ज्याद्वारे व्यभिचाराचे प्रकरण सिद्ध क े ले जाऊ शकते. तथापि, सध्याच्या प्रकरणातील तथ्य क ु मार अर्जुनची डीएनए चाचणी घेण्याचे निर्देश देण्याचे समर्थन करीत नाहीत किंवा अपीलकर्ती - पत्नीने आपल्या मुलाची डीएनए चाचणी करण्यास नकार दिल्यामुळे पुरावा कायद्याच्या कलम ११४ अन्वये तिच्याविरुद्ध प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढण्याचे समर्थन क े ले जात नाही. “ब्लॅक लॉ डिक्शनरी नाइंथ एडिशन” नुसार अनुमान म्हणजे “इतर तथ्यांचा विचार करून आणि त्यातून तर्क संगत निष्कर्ष काढून काढलेला निष्कर्ष होय.” प्रतिक ू ल निष्कर्षाचा अर्थ खालीलप्रमाणे स्पष्ट क े ला आहे: "पक्षकाराच्या नियंत्रणात असलेले पुरावे सादर करण्यास सदर पक्षकाराच्या अपयशावरून तथ्यशोधकाने काढलेला अहितकारी निष्कर्ष. काही न्यायालय क े वळ पक्षकाराचे अपयश विश्वासाशी संबंधित लावण्यास कारणीभूत असेल तरच निष्कर्ष काढण्याची परवानगी देतात". उपरोक्त अर्थ असे देखील सुचवेल की, प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती विचारात घेऊन न्यायालयाने प्रतिक ू ल किंवा अन्यथा निष्कर्ष काढले पाहिजेत आणि म्हणून दिपन्विता रॉय यांच्या प्रकरणांमध्ये या न्यायालयाने दिलेला निकाल उपरोक्त संदर्भात वाचावा. उदाहरणा दाखलच्या प्रकरणात, क ु मार अर्जुनच्या पितृत्वाविषयी कोणताही वाद नाही, कारण युक्तिवादाच्या दरम्यानही विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिबल यांनी मान्य क े ले की, क ु मार अर्जुनचा जन्म पक्षकारांच्या सततच्या सहवासात झाला होता आणि अशा प्रकारे वैधविवाह अस्तित्वात असताना झाला होता. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिबल यांच्या निवेदनाचा जोर यावर होता की, जर यातील अपीलकर्ती क ु मार अर्जुनची डीएनए चाचणी करण्यास सहमत नसेल तर तिच्या व्यभिचारी जीवनाबाबत तिच्याविरुद्ध प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. अपीलकर्तीच्या विरुद्ध येथे मांडलेल्या प्रतिक ू ल अनुमानाचे स्वरूप काय आहे ? क ु मार अर्जुन हा विवाहबाह्य संबंधातून जन्माला आलेला मुलगा होता आणि त्यामुळे तो अनौरस मुलगा होता यासंदर्भात प्रतिक ू ल निष्कर्ष नाही तर येथे अपीलकर्तीच्या व्यभिचाराबद्दल प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो असा युक्तीवाद क े ला होता. आम्ही, या प्रकरणात, असा दृष्टिकोन प्रविष्ट करू शकत नाही. क पितृत्वाचा मुद्दा येथे अपीलकर्तीच्या व्यभिचाराच्या मुद्द्यांशी विसंगत आहे. क ु मार अर्जुन पक्षकारांचे औरस अपत्य असल्याने त्याचा अपीलकर्तीच्या कथित व्यभिचाराशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे, दिपन्विता रॉय या प्रकरणातील या न्यायालयाचा निकाल उत्तरवादीस येथे काही उपयोगाचा नाही. उपरोक्त प्रकरण, स्वतःच्या तथ्यांवर बदलते आणि या प्रकरणातील तथ्य लक्षात घेता एक उदाहरण म्हणून त्यावर अवलंबून राहू शकत नाही. व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी डीएनए प्रोफाइलिंग तंत्रज्ञानाचा एक साधन म्हणून वापर: ११. विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे, डीएनए प्रोफाइलिंग तंत्रज्ञान फोरेंसिक सायन्सचे एक साधन आहे व ते एखाद्या मुलाच्या विवादित पितृत्वाच्या बाबतीत, मुलाच्या शरीरातील द्रव पदार्थ किंवा त्या पालकांसोबत मुलाच्या शरीराच्या उतींमधून मिळवलेल्या डीएनएची त्याच्या पालकांसोबत क े वळ तुलना करून जैविक पालकत्वाचा अचूक पुरावा देऊ शकते. परंतु, एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीने विशिष्ट मुलाला जन्म दिला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी नेहमीच डीएनए चाचणी करणे आवश्यक नसते. तथापि, पुरावा देण्याची जबाबदारी व्यभिचाराचा आरोप करणाऱ्या पतीवर असते. त्याने ही बाब शाबित क े ली पाहिजे की, तो आपल्या पत्नीने जन्म दिलेल्या मुलाचा पिता नाही, जी पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ नुसार सकारात्मक पुराव्याद्वारे नकारात्मक प्रतिपादन आहे. ११.१ कौटुंबिक न्यायालयाला, निःसंशयपणे, एखाद्या व्यक्तीला डीएनए चाचणी सह वैद्यकीय चाचण्या करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार आहे आणि असा आदेश घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा नाही. (शारदा प्रकरणानुसार) तथापि, जेव्हा न्यायाच्या हितासाठी असे करणे हितावह असेल आणि जेव्हा एखाद्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती अशा पद्धतीची खात्री देते तेव्हाच न्यायालयाने अशा अधिकाराचा वापर क े ला पाहिजे. अशाप्रकारे, अल्पवयीन मुलाची डीएनए चाचणी क े ली जावी असे निर्देश देणारा आदेश प्रत्येक प्रकरणात यांत्रिकरित्या पारित करण्यात येऊ नये. ११.२ या न्यायालयाने पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ शी संबंधित प्रश्नांवर विचार करताना, क े वळ मागणी क े ल्यावरून डीएनए चाचण्यांच्या विरोधात भूमिका सातत्याने व्यक्त क े ली आहे. पुढे कायदा पितृत्व निश्चित करण्यासाठी डीएनए चाचण्यांचा उपयोग संशोधनात्मक किंवा शोधात्मक प्रयोगासाठी करण्याचा बारकाईने विचार करत नाही. पितृत्वाबाबतच्या विवादित प्रश्नांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाद्वारे डीएनए चाचणीचा हा आदेश कोणत्या परिस्थितीत दिला जाऊ शकतो, हे ठरवण्यासाठी या न्यायालयाचे खालील निर्णय अत्यंत बोधप्रत आहेत १. गौतम क ुं डू या मूलतः पोटगी संबंधित वैवाहिक विवाद असणाऱ्या प्रकरणामध्ये, पितृत्वाचा विवादित प्रश्न निश्चित करण्यासाठी एक माध्यम म्हणून या न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाची रक्त तपासणी करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात की नाही हे विचारात घेणे आवश्यक होते. सदर प्रकरणात अपीलकर्ता पतीने मुलाच्या पितृत्वावर विवाद क े ला आणि तो मुलाचा पिता नाही हे सिद्ध करण्यासाठी मुलाची रक्तगट चाचणी करण्याची प्रार्थना क े ली. त्याच्यामते, जर ते सिद्ध क े ले जाऊ शकले तर तो पोटगी देण्यास जबाबदार राहणार नाही. त्या संदर्भात, या न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अंतर्गत नमूद क े ल्याप्रमाणे विवाह अस्तित्वात असण्याच्या कालावधी दरम्यान जन्मलेल्या मुलाच्या औरसतेच्या गृहीतकाला योग्य न्याय दिला पाहिजे. वैवाहिक विवादांमध्ये पितृत्व निश्चित करण्यासाठी एक माध्यम म्हणून रक्तचाचणी घेण्यासाठी निर्देशित करण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारावरील या गृहीतकाच्या परिणामावर या न्यायालयाने चर्चा क े ली आणि न्यायालयांना असे निर्देश जारी करण्यात मार्गदर्शन करण्यासाठी खालील तत्त्वे काढून टाकण्यात आली. दिशानिर्देश: “२६. वरील चर्चेतून असे दिसून येते: १. भारतीय न्यायालय अर्थातच रक्त तपासणीचा आदेश देऊ शकत नाहीत. २. ज्या प्रकरणात निरुद्देश चौकशी करण्याच्या हेतूने अशा प्रार्थनेसाठी अर्ज क े ले जातात, तेथे रक्त तपासणीसाठी क े लेली विनंती स्वीकारली जाऊ शकत नाही. ३. पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अन्वये निर्माण होणारे गृहीतक दूर करण्यासाठी पतीने समागमसंधी नव्हती, ही बाब सक ृ तदर्शनी सिद्ध करणे आवश्यक आहे. ४. रक्त तपासणीचा आदेश दिल्याने काय परिणाम होईल जसे की मुलाला विवाहबाह्य अपत्य आणि आईला शीलभ्रष्ट स्त्री म्हणून ओळखण्याचा परिणाम होईल का, याची न्यायालयाने काळजीपूर्वक तपासणी करणे आवश्यक आहे. ५. विश्लेषणासाठी रक्ताचा नमुना देण्यास कोणावरही सक्ती करता येणार नाही. २) भवानी प्रसाद जेना या प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने, मुलाचे पितृत्व निश्चित करण्यासाठी डीएनए प्रोफाइलिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश, ही एक अत्यंत नाजूक आणि संवेदनशील बाब आहे, यावर भर दिला. म्हणून अशा चाचण्या जेव्हा अत्यावश्यक असतील तेव्हाच क े ल्या पाहिजेत. मुलाच्या पितृत्व संबंधित प्रकरणात जेव्हा अशी विनंती क े ली जाते तेव्हा, डीएनए प्रोफाइलिंगचे निर्देश एक नियमित बाब म्हणून देऊ नयेत. न्यायालयाने पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अंतर्गत गृहीत धरण्यासह विविध पैलूंचा जसे की, अशा आदेशाचे साधक बाधक परिणाम आणि ज्या चाचणीचा वापर क े ल्याशिवाय सत्यापर्यंत पोहोचणे न्यायालयाला शक्य नाही अशी अत्यावश्यक चाचणी यांचा विचार क े ला पाहिजे. पुढे असे घोषित करण्यात आले की, जेव्हा अशा निर्देशांची विनंती करणाऱ्या व्यक्तीने प्रथमदर्शनी हे सिद्ध क े ले असेल तेव्हाच पितृत्व निर्णायकपणे ठरवण्यासाठी न्यायालय डीएनए चाचणी घेण्याचे निर्देश देऊ शकते. ३) इनायत अली विरुद्ध तेलंगणा राज्य, एमएएनयु/ एस सी/ १५३८/ २०२२ या प्रकरणामध्ये, भारतीय दंड संहिता १८६० चे कलम ४९८ ए, ३२३, ३५४, ५०६ आणि ५०९ अंतर्गत क े लेल्या आरोपांचा पुरावा मिळणे सोपे जावे यासाठी न्यायालयाकडून दोन अल्पवयीन मुलांची डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात का, हा प्रश्न होता. या न्यायालयाने अनिरुद्ध बोस, जे यांच्या माध्यमातून बोलताना सुरुवातीलाच हे लक्षात घेतले की, हा वाद मूलतः हुंडा संबंधित गुन्ह्याशी संबंधित होता आणि तक्रारदाराच्या मुलांच्या पितृत्वाचा आरोपांशी थेट संबंध नव्हता. त्यामध्ये तक्रारदाराने तिच्या दोन अल्पवयीन मुलांचे डीएनए चाचणी घेण्याचे निर्देश मागितले, जेणेकरून ते तिच्या दिरासोबतच्या जबरदस्तीच्या संबंधांमुळे जन्माला आले. तक्रारदाराची याचिका फ े टाळताना, या न्यायालयाने ज्या प्रकरणात मुलांची स्थिती तपासण्याची आवश्यकता नाही त्या प्रकरणांमध्ये मुलांची डीएनए चाचणी करण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकाराप्रमाणे असा निर्णय दिला. सध्याच्या कार्यवाहीमध्ये, आम्ही दोन घटक विचारात घेत आहोत ज्याकडे न्यायचौकशी न्यायालयाने तसेच रिविजन कोर्टाने देखील दुर्लक्ष क े ले आहे. डीएनए फिंगरप्रिंट चाचणी कायद्यानुसार अनुज्ञेय आहे या आधारावर ट्रायल कोर्टाने प्रतिवादी क्रमांक २ च्या अर्जाला यांत्रिकरित्या परवानगी दिली. उच्च न्यायालयानेही त्या आधारावर विविध प्राधिकरणांकडे प्रकरण (दिपन्विता रॉय विरुद्ध रोनोब्रोटो रॉय [२०१५ (१) एस सी सी ३६५] ) पाठवून कार्यवाही क े ली आहे. अशोक क ु मार (उपरोल्लेखित) ह्या प्रकरणाच्या निर्णयात सुद्धा समन्वय पीठाने या प्रकरणाचे गुणोत्तर तपासले. ७. पहिला घटक, जो आमच्या मते, महत्त्वाचा आहे तो असा की, अपील अंतर्गत निकालात मुलांचे रक्त नमुने घेण्याचे निर्देश दिले गेले होते, जे या प्रकरणातील पक्षकार नव्हते किंवा उत्तरवादी यांच्या तक्रारीमध्ये त्यांची स्थिती तपासण्याची आवश्यकता नमूद क े लेली नव्हती. त्यामुळे कायदेशीररित्या विवाहित पालकांनी त्यांना जन्म देण्याच्या त्यांच्या औरसतेवर शंका निर्माण झाली आणि अशा निर्देशांचे पालन क े ल्यास त्यांना वारसा संबंधित गुंतागुंतीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. पुरावा कायद्याचे कलम ११२ या स्वरूपाच्या आरोपांपासून संरक्षणात्मक कवच देखील देतो. परंतु, या तरतुदीत अशी अट नमूद करण्यात आली आहे की, “विवाह अस्तित्वात असण्याच्या कालावधीतील जन्म औरसतेचा निर्णायक पुरावा कोणतीही व्यक्ती ही आपली आई व कोणत्याही पुरुष यांच्या विधिग्राह्य वैवाहिक जीवनाच्या काळात किंवा त्या विवाहाच्या विच्छेदनानंतर आई अविवाहित राहिलेली असताना २८० दिवसांच्या आत जन्मली होती हे तथ्य म्हणजे ती व्यक्ती त्या पुरुषाचे औरस अपत्य आहे याचा निर्णायक पुरावा असेल. मात्र ज्यावेळी ती व्यक्ती गर्भधारित होऊ शकली असती अशा कोणत्याही वेळी त्या विवाहित पक्षांना एकमेकांच्या बाबतीत समागम संबंधित नव्हती हे दाखवून देता आले तर गोष्ट वेगळी”. ८. आमच्या मते, न्यायचौकशी न्यायालय तसेच रिविजन कोर्टाने देखील या बाबींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष क े ले होते आणि सदर प्रकरणात मुले ही भौतिक वस्तू ज्यांना फॉरेनसिक विश्लेषणासाठी पाठवले जाऊ शकते असल्याप्रमाणे कार्यवाही पुढे चालू ठेवली होती. आमच्या मते, या दोन न्यायालयांनी दुर्लक्ष क े लेली दुसरी बाब म्हणजे सदर प्रकरणात मुलांचे पितृत्व विवादास्पद नव्हते. ९. तक्रारीचा विषय उत्तर वादी क्रमांक २ च्या मुलांच्या पितृत्वाशी संबंधित नव्हता. परंतु, १८६० संहितेच्या उपरोक्त तरतुदींखाली गुन्हे तिच्याविरुद्ध करण्यात आले होते की नाही हा प्रश्न होता. उत्तरवादी क्रमांक २ च्या दोन मुलींचे पितृत्व हा आरोपांचा समस्त घटक आहे, ज्यावर फौजदारी खटला अन्यथा आधारित असतो. उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे आमच्या मते, ही कार्यवाही ज्या प्रकरणातून उद्भवली आहे त्यावर डीएनए चाचणी अहवालाचा विचार न करता निर्णय घेतला जाऊ शकतो. जरी तो दिवाणी खटला होता तरीही हाच तर्क अशोक क ु मार (उपरोल्लेखित) यांच्या प्रकरणाच्या बाबतीत समन्वय पीठाने विचारात घेतला होता, क े वळ कायद्यानुसार एखादी गोष्ट अनुज्ञेय असल्यामुळे ती निश्चितपणे करण्याची बाब म्हणून निर्देशित क े ले जाऊ शकत नाही. विशेषतः जेव्हा त्या परिणामाची दिशा एखाद्या व्यक्तीच्या शारीरिक स्वायत्ततेवर आघात करणारी असेल. अशा आदेशामुळे पुराव्याची सक्ती होईल की नाही या प्रश्नापुरता त्याचा परिणाम मर्यादित राहणार नाही, परंतु त्यात गोपनीयतेचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे. असे निर्देश अशा चाचण्यांना सामोरे जावे लागलेल्या व्यक्तींच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतील आणि ज्या दोन मुलांच्या भविष्यासाठी ट्रायल कोर्टाच्या निर्देशाच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न क े ला जाईल त्यांच्या भविष्यासाठी ते प्रतिक ू ल ठरू शकते (यावर भर देण्यात आला आहे) १२. उपरोक्त चर्चेच्या संदर्भात अल्पवयीन मुलाची डीएनए चाचणी कोणत्या परिस्थितीत घेण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात याबद्दल खालील तत्त्वे काढली जाऊ शकतात: १. वैवाहिक विवादांमध्ये, अल्पवयीन मुलाची डीएनए चाचणी नियमितपणे क े ली जाऊ नये. डीएनए प्रोफाइलिंगच्या मार्गाने पुरावा हा क े वळ अशा वैवाहिक विवादांमध्ये निर्देशित क े ला जावा ज्यामध्ये व्यभिचाराच्या आरोपांचा समावेश आहे आणि ज्यामध्ये असा दावा सिद्ध करण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही. २. पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अन्वये गृहीत न धरण्यासाठी जर पुरेसा प्रथमदर्शनी पुरावा असेल तेव्हाच वैध विवाहाच्या काळात जन्मलेल्या मुलांच्या डीएनए चाचण्या क े ल्या जाऊ शकतात. पुढे जर समागमसंधी नसण्याबाबत कोणतेही प्रतिकथन क े ले गेले नसेल तर, पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अंतर्गत गृहीतकाचे खंडन करण्यासाठी, डीएनए चाचणी निर्देशित क े ली जाऊ शकत नाही. ३. एखाद्या मुलाचा पितृत्वाचा थेट मुद्दा नसून क े वळ कार्यवाहीसाठी समस्तर असलेल्या प्रकरणात एखाद्या मुलाची डीएनए चाचणी यांत्रिकरित्या निर्देशित करणे न्यायालयाला न्याय्य ठरणार नाही. ४. याचा अर्थ असा नाही की, क े वळ दोन्ही पक्षांनी पितृत्वाच्या वस्तुस्थितीवर विवाद क े ल्यामुळे न्यायालयाने विवाद सोडवण्यासाठी डीएनए चाचणी किंवा अशा इतर चाचणीचे निर्देश द्यावे. पक्षकारांना पितृत्वाची वस्तुस्थिती सिद्ध करण्यासाठी किंवा खोटे ठरवण्यासाठी साक्षी पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत आणि जर न्यायालयाला अशा पुराव्यांच्या आधारे निष्कर्ष काढणे अशक्य वाटत असेल किंवा डीएनए चाचणी शिवाय प्रकरणातील वाद सोडवला जाऊ शकत नाही, असे वाटत असेल तर ते डीएनए चाचणी निर्देशित करतात, अन्यथा नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर, जेथे विवाद सोडवण्यासाठी अशी चाचणी अपरिहार्य बनते अशा क े वळ अपवादात्मक आणि पात्र प्रकरणांमध्ये न्यायालय अशा चाचणीचे निर्देश देऊ शकते. ५. व्यभिचार सिद्ध करण्याचे साधन म्हणून डीएनए चाचण्यांचे निर्देश देताना, न्यायालयाने व्यभिचारातून जन्मलेल्या मुलांवर वारसा संबंधित परिणाम, सामाजिक कलंक इत्यादींसह त्याचे परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. १३. पुढे नंदलाल वासुदेव बडवाईक या प्रकरणामध्ये सदर प्रकरणातील तथ्य असे की, पत्नीच्या वकिलाने विरोध न क े ल्यामुळे या न्यायालयाने सेरोलॉजिकल अशा अभ्यासासंबंधी चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले आणि सदर अहवाल अभिलेखावर सादर करण्यात आला होता, ज्यामध्ये असे नमूद क े ले होते की अपीलकर्ता पती हा अल्पवयीन मुलाचा जैविक पिता नाही. प्रतिवादी पत्नीच्या विनंतीनुसार पुन्हा चाचणी घेण्याचा आदेश देण्यात आला, ज्यामध्ये तसाच निष्कर्ष उघड झाला. या न्यायालयाच्या निर्देशानुसार डीएनए चाचणी झाल्यानंतर आणि अहवाल अभिलेखावर आणल्यानंतरच पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ च्या लागू होण्यासंदर्भातील प्रतीकथन मान्य करण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार डीएनए चाचणीचा अहवाल अभिलेखावर उपलब्ध असताना आणि त्याचा मुलाच्या औरसतेच्या निर्णायक पुराव्याच्या गृहीतकाशी विरोधाभास असताना डीएनए चाचणी अहवालाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे या न्यायालयाने नमूद क े ले. त्यामुळे या न्यायालयाने डीएनए चाचणीच्या अहवालावर अवलंबून राहून अपीलकर्ता पती पोटगी देण्यास जबाबदार राहणार नाही, असे नमूद क े ले. परंतु सदर प्रकरणाची या प्रकरणात उत्तरवादीच्या म्हणण्याला कोणतीही मदत होणार नाही, कारण त्या प्रकरणात या न्यायालयाला अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागला, ज्यामध्ये डीएनए चाचणी अहवाल प्रत्यक्षात उपलब्ध होता आणि पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ नुसार सदर अहवालाचा मुलाच्या रसतेच्या निर्णायक पुराव्याच्या गृहीतकाशी विरोधाभास होता. तथापि, सध्याच्या प्रकरणात, सक्षम न्यायालयाच्या निर्देशानुसार करण्यात आलेली कोणतीही डीएनए चाचणी आजपर्यंत उपलब्ध नाही. म्हणून उत्तरवादी - पतीने प्रथम पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ नुसार गृहीतक काढून टाकले पाहिजेत आणि त्यानंतर क ु मार अर्जुनची डीएनए चाचणी घेण्याचे निर्देश प्राप्त करावे. १४. घटस्फोट आणि कौटुंबिक विवादाच्या प्रकरणात रेडेन आणि जॅक्सन (१९८३) खंड (आय) पृ १०५४, या प्रकरणांमध्ये पितृत्व निश्चित करण्यासाठी रक्ताच्या चाचण्यांचे साक्षीपुराव्यादृष्ट्या मूल्याचा खालील शब्दांमध्ये उहापोह क े ला आहे. दाव्याच्या प्रकारावर अवलंबून जेव्हा रक्ताचे नमुने क ु शल वैज्ञानिक तपासणी अधीन असतील तेव्हा, काही वेळा या प्रकरणात स्थापित क े लेले मातृ-पितृत्व वगळण्यासाठी विविध मुद्द्यांवर उपयुक्त पुरावे देऊ शकतात. परंतु हा विचार राहतोच की मूल त्याचे असल्याचा दावा करणाऱ्या पक्षाने आणि प्रतिपक्षाने रक्त चाचणी करण्याचा अधिकार सिद्ध क े ला पाहिजे. न्यायालये एका अर्भकाच्यावतीने संरक्षणात्मक अधिकार क्षेत्राचा वापर करतात. माझ्या विचारात घेतलेल्या मतानुसार, एखाद्या वादकर्त्याला त्याच्या दाव्यात मदत करण्यासाठी समस्त कारणास्तव चाचणी निर्देशित करणे हे अन्यायकारक आहे आणि न्याय्य नाही. मुलाला त्याच्या असमर्थतेमुळे त्रास होऊ दिला जाऊ शकत नाही; त्याला त्याचे हक्क मिळतील याची खात्री करणे हा यामागचा उद्देश आहे. जर एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाला असे मानण्याचे कारण असेल की, रक्त तपासणीसाठीचा अर्ज बनावट आहे किंवा काही अंतस्थ हेतूने तयार क े लेला आहे, तर अशा प्रार्थनेनुसार ते न्याय्य ठरेल. (यावर भर दिला आहे.) १५. आपल्या याचिक े च्या समर्थनार्थ पुरावे जोडून आपला खटला सिद्ध करण्याचा भार मुकदमा करणाऱ्या पक्षावर आहे हे औचित्यपूर्ण आहे. अशोक क ु मार या प्रकरणातील वादात न्यायालयाने एका पक्षकाराला दुसऱ्या प्रतिस्पर्धी पक्षाला मदत करण्यासाठी भाग पाडू नये त्यामुळे क े वळ पक्षकाराला त्याचा व्यभिचाराचा आरोप सिद्ध करण्यास सोपे जावे यासाठी डीएनए चाचण्या नियमित क े ल्या जाऊ नयेत. मुलांचा कायद्याच्या न्यायालयांमध्ये त्यांच्या औरसतेवर प्रश्नचिन्ह न उठावण्याचा अधिकार: १६. भारतातील मूलतः स्थिती अशी आहे की अनेक कारणांमुळे आत्तापर्यंत पालकांना आरोग्यसेवा, अनुवंशिक चाचणीसाठी संमती इत्यादी संबंधित प्रश्नांमध्ये त्यांच्या मुलांसाठी निर्णय घेणारे मानले जाते, या परिस्थितीच्या समर्थनार्थ पुढील बाबींचा समावेश होतो जसे की, पालकांना त्यांच्या मुलांचे संगोपन कसे करायचे हे तपासण्यासाठी खूप मोठ्या मर्यादेपर्यंत मोकळीक आहे, पालक त्यांच्या मुलांच्या सर्वोच्च हितासाठी क ृ ती करण्याची शक्यता आहे असे मानले जाते, मुलांमध्ये सामान्यतः पूर्णपणे सक्षम निर्णय घेण्याची क्षमता नसते आणि म्हणून इतर कोणीतरी ते घेणे आवश्यक आहे आणि त्यामध्ये राज्य हस्तक्षेप क्वचितच योग्य आहे. अनुवंशिक माहिती म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या अस्तित्वावर प्रकाश टाकणे, तो किंवा ती कोण आहे याच्या अगदी मुळापर्यंत जाणे असे समजले जाते. अशा प्रकारची जिव्हाळ्याची वैयक्तिक माहिती जी आपल्या समाजात अत्यंत महत्त्वाची आहे, जिचे कायद्याने गोपनीयतेच्या अधिकाराद्वारे संरक्षण क े ले आहे, ती अगदी लहान मुलांपर्यंत लागू होते. १७. पुढे कायद्याच्या न्यायालयासमोर लहान मुलांना त्यांच्या औरसतेवर प्रश्नचिन्ह न उठवले जाण्याचा अधिकार आहे. गोपनीयतेच्या अधिकाराचा हा एक आवश्यक गुणविशेष आहे. त्यामुळे न्यायालयांना हे मान्य करणे आवश्यक आहे कि, मुलांना भौतिक वस्तूसारखे मानले जाऊ नये आणि विशेषतः जेव्हा ते घटस्फोटाच्या प्रकरणाचे पक्षकार नसतात तेव्हा त्यांना फॉरेन्सिक/ डीएनए चाचणीच्या अधीन क े ले जाऊ नये. पती पत्नी मधील लढाईचा क ें द्रबिंदू मुले बनू नयेत हे पाहणे अत्यावश्यक आहे. बालहक्कांच्या बाबतीतील करारांतर्गत बालकांचे गोपनीयतेचे अधिकार, स्वायत्तता आणि मुलांची ओळख: १८. १९८९ मध्ये युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनने बालपण विशेष काळजी आणि सहाय्यासाठी हकदार आहे अशी घोषणा करत बालकांना विशेष संरक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने बाल हक्कांचा करार तयार क े ला. सदरचे घोषणापत्र इतर गोष्टींबरोबरच, हे ओळखते की मुलाने त्याच्या व्यक्तिमत्वाच्या पूर्ण आणि सुसंवादी विकासासाठी, कौटुंबिक वातावरणात, आनंद, प्रेम आणि समजूतदार वातावरणात वाढले पाहिजे. घोषणापत्रात पुढे क ु टुंबाच्या महत्वावर जोर देण्यात आला आहे, “समाजाचा मूलभूत गट आणि त्याच्या सर्व सदस्यांच्या आणि विशेषता मुलांच्या वाढीसाठी आणि कल्याणासाठी नैसर्गिक वातावरण.” १९. सदर कराराच्या अनुच्छेद १९ मुलांचे सर्व प्रकारच्या हिंसाचार, दुर्लक्ष आणि अत्याचारापासून संरक्षण करतो; अनुच्छेद २४ (३) बालकांच्या आरोग्यासाठी प्रतिक ू ल असलेल्या पारंपारिक पद्धतीपासून मुलांचे संरक्षण करते; आणि कलम ३७ बालकांना अत्याचार आणि क्र ू र, अमानवी आणि अपमानास्पद वागणूक यापासून संरक्षण देते. या तरतुदीं पूर्तता करणे हा बालकाचा गोपनीयतेचा हक्क आहे, जो मुलाच्या शारीरिक आणि मानसिक अखंडतेपर्यंत पोहोचतो. महत्वाचे म्हणजे, अशा वागणुकीवर पूर्ण बंदी असताना, मुलाच्या छळाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या शारीरिक अखंडतेचे उल्लंघन किंवा क्र ू र अमानवी अपमानास्पद वागणूक कधीही न्याय्य ठरणार नाही. अशाप्रकारे, या प्रतिबंधाचे उल्लंघन हे नेहमी मुलाच्या खाजगीपणाच्या हक्कांचे उल्लंघन ठरेल. तथापि, जेथे मुलाच्या शारीरिक आणि किंवा मानसिक अखंडतेमध्ये हस्तक्षेप क े ला जातो जो क्र ू र, अमानुष आणि अपमानास्पद वागणूक यांच्या उंबरठ्यावर पोहोचत नाही, अशा प्रकरणांमध्ये खाजगीपणाचा हक्क उर्वरितरीत्या लागू होईल. अशा परिस्थितीत मुलाच्या सचोटीमध्ये हस्तक्षेप करणे कायदेशीर आणि अनियंत्रित आहे का असा प्रश्न पडतो. २०. हा करार अनुच्छेद ५ द्वारे, मुलांच्या संगोपनाच्या संदर्भात पालकांच्या हक्कांना सामावून घेते आणि त्याचे संरक्षण करते. तथापि, पालकांच्या इच्छेचा हा आदर कठोर चेतावणीच्या अधीन आहे की अशा अधिकारांचा वापर एखाद्याला मार्गदर्शन आणि सहाय्य प्रदान करण्याचा उद्देशाने क े ला जातो. जोपर्यंत पालक वस्तुनिष्ठ पुराव्याचा आधारावर हे दाखवू शकत नाहीत की मुलाच्या शारीरिक अखंडतेमध्ये हस्तक्षेप करणे हे मुलाचे आरोग्यासाठी आणि विकासासाठी फायदेशीर आहे तोपर्यंत असा हस्तक्षेप न्याय्य ठरणार नाही. गोपनीयतेच्या अधिकारात किंवा मुलाच्या शारीरिक अखंडतेमध्ये कोणताही हस्तक्षेप न्याय्य ठरवायचा असल्यास हे सिद्ध क े ले पाहिजे की उपाय आणि उद्दिष्ट यांच्यातील संबंध स्थापित करणारा वस्तुनिष्ठ पुरावा आहे आणि असा कोणताही दुसरा वाजवी पर्याय उपलब्ध नाही ज्यामुळे मुलाच्या अधिकारात होणारा हस्तक्षेप कमी झाला असता. सदर करारामध्ये नमूद क े लेली तत्वे, सध्याच्या प्रकरणातील वस्तुस्थितीनुसार लागू करताना सदर कराराच्या अंतर्गत अपीलकर्त्या पत्नीचा व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी मुलाची डीएनए चाचणी घेणे हे आम्ही स्वीकार करण्यास असमर्थ आहोत. मुलाला सदर कराराच्या दृष्टिकोनातून मार्गदर्शन आणि सहाय्य प्रदान करण्याचा दृष्टिकोनातून पुढे अशा परिस्थितीत मुलाच्या शारीरिक एकात्मतेमध्ये हस्तक्षेप करणे न्याय्य ठरणार नाही, कारण डीएनए चाचणीसाठी उत्तरवादिंची विनंती आणि मुलाचे सर्वोत्तम हित यामध्ये कोणताही परस्पर संबंध नाही. २१. मुलासाठी गोपनीयतेची संकल्पना प्रौढ व्यक्तीशी समतूल्य असू शकत नाही. तथापि, मुलांची विकसित होणारी क्षमता ओळखली गेली आहे आणि सदर संक े त मुलांसह व्यक्तींच्या स्वतःच्या वैयक्तिक सीमांवर नियंत्रण मान्य करतात आणि इतर लोकांच्या नातेसंबंधात ते कोण आहेत हे ते परिभाषित करतात. मुलांना क े वळ ती मुले आहेत या बाबींवर त्यांची स्वत्वाची भावना प्रस्थापित करण्याच्या आणि समजून घेण्याच्या या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. पुढे सदर कराराचा अनुच्छेद ८ मुलांना त्यांची ओळख जपण्याचा स्पष्ट अधिकार प्रदान करतो. पालकत्वाचे तपशील हे मुलाच्या ओळखीचे गुणविशेष आहेत आणि म्हणून मुलाच्या पालकत्वाविषयी दीर्घ काळापासून स्वीकारल्या गेलेल्या कल्पनांना कायद्याच्या न्यायालया समोर फालतूपणे आव्हान दिले जाऊ नये. २२. मुलाचे सर्वोत्तम हित: मनुष्याजवळ मुलाला देण्यासाठी जे सर्वोत्तम आहे ते देण्यासाठी देणे लागतो हे वाक्य मुलांप्रती आपली कर्तव्य स्पष्टपणे अधोरेखित करत आणि मानव जात देऊ शकणाऱ्या सर्वोत्तम गोष्टींचा त्यांना हक्क देते याचा अर्थ असा होतो की मुलांचा समावेश असलेल्या क ृ तींमध्ये मुलाच्या हिताचा प्राथमिक विचार क े ला गेला पाहिजे. ही कल्पना बाल हक्कांच्या संक े तांच्या अनुच्छेद ३ मध्ये प्रभावीपणे व्यक्त क े ली गेली आहे, जी खालील प्रमाणे आहे. “सार्वजनिक किंवा खाजगी सामाजिक कल्याण संस्था, कायदा न्यायालये, प्रशासकीय प्राधिकारी किंवा वैधानिक संस्थांद्वारे क े ल्या गेलेल्या मुलासंबंधीच्या सर्व क ृ तींमध्ये मुलाच्या सर्वोत्तम हिताचा प्रथम विचार क े ला जाईल.” २२. आर इ एल, (१९६८) १ ऑल इ आर २० आणि बी. (बी आर) विरुद्ध बी. (जे.) (१९६८) २ ऑल इ आर १०२३ मध्ये नोंदवलेल्या दोन इंग्रजी निर्णयांमध्ये, पितृत्व निश्चित करण्यासाठी मुलाच्या रक्त तपासणीला परवानगी दिली होती. तथापि, आर. इ. एल. मधील निर्णय मुलाच्या सर्वोत्क ृ ष्ट हितासाठी असल्यास रक्त चाचणी निर्देशित क े ली जाऊ शकते या कारणावर आधारित पारित करण्यात आला. परंतु, लॉर्ड डेनिंग, एम. आर. यांचे मत असे होते की, पितृत्वाच्या समस्यांसंबंधित प्रकरणांमध्ये किंवा बाळाच्या पितृत्वाबाबत कोणत्याही मार्गाने निर्णय देणे त्यांच्या हिताचे असेल अशा प्रकरणांमध्येही रक्त तपासणीचे आदेश दिले जाऊ शकतात. तथापि, त्याच निर्णयात ताब्याबाबतच्या अधिकार क्षेत्र व्यतिरिक्त इतर प्रकरणात विल्मर एल.जे आणि डेव्होस एल.जे यांनी लॉर्ड डेनिंग एम आर यांच्या रक्ताच्या चाचण्याबद्दलच्या मताविरुद्ध त्यांचे विरुद्ध मत व्यक्त क े ले. तथापि, बी. (बी.आर) च्या नंतरच्या निर्णयात असे मानले गेले की, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पितृत्वाच्या मुद्द्यावर किंवा इतर कोणत्याही मुद्द्यावर रक्त तपासणीचे आदेश देऊ शकतात, जेव्हा असे करणे मुलांच्या सर्वोत्तम हिताचे असेल. २२.२ या न्यायालयाने विशेषतः मुलांच्या ताब्याशी संबंधित विवादांमध्ये सातत्याने मुलांच्या सर्वोत्तम हिताच्या तत्त्वाचा वापर क े ला आहे. २२.३ अनौरसतेबाबतचा निष्कर्ष डीएनए चाचणीत उघड झाल्यास, कमीत कमी मुलावर मानसिकदृष्ट्या विपरीत परिणाम होईल हे निर्विवाद आहे त्यामुळे मुलाच्या मनात क े वळ गोंधळच निर्माण होत नाही तर खरा पिता कोण आहे हे शोधण्याचा प्रश्न आणि ज्याने मुलाचे पालन पोषण क े ले असेल परंतु तो जैविक पिता नाही अशा व्यक्तीबद्दल संमिश्र भावना निर्माण होऊ शकते. आपला पिता कोण आहे हे न कळल्याने मुलांमध्ये मानसिक आघात निर्माण होतो. जैविक पित्याची ओळख कळल्यानंतर एका तरुण मनावर किती मोठा आघात आणि ताण पडेल याची कल्पना करता येते. वस्तूलक्षी कार्यवाहीचा क े वळ मुलावरच नव्हे तर आई आणि मूल यांच्यातील नातेसंबंधांवर देखील वास्तविक परिणाम होतो, जो अन्यथा उदात्त असतो. असं म्हटलं जातं की एखाद्या मुलाच्या आई-वडिलांचे अनैतिक संबंध असू शकतात पण अशा नात्यातून जन्माला आलेले मुल त्याच्या कपाळावर अनौरसतेचा शिक्का लावू शकत नाही, कारण अशा मुलाची त्याच्या जन्मात कोणतीही भूमिका नसते. एखाद्या निष्पाप मुलाला त्याच्या पितृत्वाचा शोध घेण्यासाठी त्याच्यावर आघात करू शकत नाही आणि त्याला अत्यंत ताण-तणावाचा सामना करायला लावू शकत नाही. म्हणूनच पुरावा कायद्याचे कलम ११२ एका मुलाच्या पितृत्वासंबंधीच्या निर्णयात गृहीतकाबद्दल बोलतो जे कलमाच्या दुसऱ्या भागात नमूद क े ल्याप्रमाणे खंडन करण्याच्या अधिन आहे. आजच्या जगात जर अशा मुलाला संपत्ती आणि मिळकत बहाल क े ली असेल तर अशा एखाद्या मुलाच्या पितृत्वाचा दावा करण्याची चढाओढ देखील असू शकते, जेणेकरून त्याच्या हक्कांवर आक्रमण क े ले जाईल. विशेषतः मुलाच्या पितृत्वावर शंका घेणाऱ्या मृत्युपत्रात किंवा मुलाच्या पितृत्वावर शंका घेऊन देखभाल किंवा राहणीमान आणि शैक्षणिक खर्च यासारख्या पालकांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात टाळाटाळ करणे देखील असू शकते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, जेव्हा अशी कोणतीही शंका उद्भवू शकत नाही तेव्हा मुलाच्या आईच्या पावित्र्यावर यामुळे शंका निर्माण होते. परिणामी, मुलाच्या आईची ख्याती आणि प्रतिष्ठा समाजात धोक्यात येईल. मुलाची आई असलेल्या स्त्रीसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिच्या पावित्र्याचे तसेच तिच्या प्रतिष्ठेचे आणि ख्यातीचे रक्षण करणे, त्यामध्ये ती आपल्या मुलाची प्रतिष्ठा देखील जपते. कोणत्याही स्त्रीला विशेषतः विवाहित स्त्रीला तिने जन्म दिलेल्या मुलाच्या पितृत्वबाबतच्या ठोस आणि भक्कम पुराव्याद्वारे खंडन करता येणाऱ्या गृहीतकाच्या अधीन राहून पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ नुसार चौकशीला सामोरे जायला भाग पाडू शकत नाही. ज्या गृहीतकाचे कलम ११२ विशेषतः विवाह अस्तित्वात असण्याच्या दरम्यान मुलाच्या जन्माबद्दल बोलतो आणि औरसतेबाबत एक निर्णयाक गृहीतक मांडतो. कलम ११२ ने विवाह संस्थेला मान्यता दिली आहे. म्हणजे अशा विवाहाच्या निर्वाहादरम्यान जन्मलेल्या मुलांना औरसता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने वैध विवाह. वैध विवाहाविना असलेल्या संबंधातून जन्मलेल्या मुलांसाठी, संबंधित पक्षकारांचा वैयक्तिक कायदा लागू होईल. परंतु विवाहाच्या स्वरूपातील नातेसंबंधातून जन्मलेल्या मुलांच्या प्रकरणांमध्ये आणि जेव्हा पालक घरगुती नातेसंबंधाच्या बंधनात असतात किंवा लैंगिक अत्याचाराच्या परिणामी जन्मलेल्या किंवा अनौपचारिक संबंधात असलेल्या किंवा जबरदस्तीने किंवा लैंगिक सुखाच्या मागणीस अधीन राहून जन्मलेली मुलं किंवा लैंगिक अनुक ू लता प्रदान क े ली जाते आणि मुले जन्माला येतात, अशा मुलांच्या औरसतेचा प्रश्न जटिल आणि गंभीर बनतो. पितृत्वाच्या शोधात मुलाचे मूलपण हरवले जाऊ नये. आपल्या पितृत्वाबद्दल जाणून घेण्याच्या शोधात मौल्यवान बालपण आणि तारुण्य गमावले जाऊ शकत नाही. म्हणून वैध विवाहाच्या निर्वाहदरम्यान जन्मलेल्या मुलांना औरसता प्रदान करणाऱ्या पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ मधील परिपूर्ण हेतू ज्याला ठोस आणि सबळ पुराव्यांद्वारे खंडन क े ले गेले आहे, ते जतन क े ले जावे. आजची मुले देशाचे नागरिक आणि भविष्य आहेत. आई-वडील नसलेल्या किंवा आई-वडील गमावलेल्या मुलापेक्षा ज्या मुलावर दोन्ही पालकांकडून प्रेम आणि आपुलकीचा वर्षाव क े ला जातो, त्या मुलांचा आत्मविश्वास आणि आनंद पूर्णपणे भिन्न असतो आणि त्याहूनही वाईट म्हणजे ज्या मुलाच्या पितृत्वावर प्रश्नचिन्ह आहे त्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नाही अशा मुलांच्या बाबतीत तो अधिक असतो. ज्या मुलाच्या पितृत्वावर आणि अशा प्रकारे त्याच्या औरसतेवर प्रश्नचिन्ह उभे क े ले जाते, अशा मुलाची दुर्दशा गोंधळाच्या भोवऱ्यात बुडते आणि जर न्यायालय अत्यंत विवेक पूर्ण आणि सावधपणे विवेक बुद्धी वापरण्यासाठी सावध आणि जबाबदार नसतील तर ती अधिकच गोंधळात टाक ू शकतात. पुढे पितृत्वाशी संबंधित प्रश्नांचा मुलाच्या ओळखीवर महत्वपूर्ण प्रभाव पडतो. विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये पितृत्वाचा मुद्दा क े वळ अनुवांशिक विवादासाठी आहे, त्या प्रकरणांमध्ये नियमितपणे डीएनए चाचण्या करण्यासाठी आदेश देणे ही बाब काही प्रकरणांमध्ये ओळखीच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या मुलास देखील कारणीभूत ठरू शकते. हे देखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, काही मुले जरी विवाहाच्या निर्वाहदरम्यान आणि विवाहित जोडप्याच्या इच्छेनुसार आणि मुलाला जन्म देण्याची इच्छा आणि संमतीने जन्माला आले असले तरी गर्भधारणा शुक्राणूदानाच्या प्रक्रियेद्वारे क े ली गेली असावी. जसे की इन्ट्रायुटरीन इंसेमिशन (आय यु आय), इन विट्रो फर्टीलायझेशन (आय वी एफ) अशा परिस्थितीत मुलाची डीएनए चाचणी दिशाभूल करणारे परिणाम देऊ शकते. परिणामांमुळे मुलांमध्ये पालकांबद्दल अविश्वासाची भावना आणि त्यांच्या जैविक वडिलांचा शोध घेण्याच्या अक्षमतेमुळे निराशा निर्माण होऊ शकते. पुढे आपल्या जैविक वडिलांचा शोध घेण्याची मुलाची इच्छा शुक्राणूदात्याचे नाव गुप्त ठेवण्याच्या अधिकाराशी स्पर्धा करू शकते. अशा घटकांचा विचार करून पालक मुलाच्या हितासाठी मुलाची डीएनए चाचणी न करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. एखाद्या व्यक्तीने गर्भधारणा होण्यासाठी वैद्यकीय प्रक्रियांचा अवलंब क े ला हे उघड करणे गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधी देखील आहे. पालकांच्या नकाराची अनेक कारणे असू शकतात आणि म्हणून जेव्हा पालक मुलाचे डीएनए चाचणी करण्यास नकार देतो, अशा प्रत्येक प्रकरणात पुरावा कायद्याच्या कलम ११४ नुसार प्रतिक ू ल अनुमान काढणे समंजसपणाचे नाही. म्हणून क े वळ अपवादात्मक आणि योग्य प्रकरणांमध्ये जेव्हा वादाचे निराकरण करण्यासाठी अशी चाचणी अनिवार्य असते तेव्हा न्यायालय अशी चाचणी करण्याचे निर्देश देऊ शकते. तसेच जेव्हा मुलाचे पालकत्व हा थेट मुद्दा नसून क े वळ प्रकरणाच्या अनुषंगाने मुद्दा असतो, जो या प्रकरणात आहे, तेव्हा मुलाची डीएनए चाचणी करण्याचा आदेश क्वचितच देता येऊ शकतो. निष्कर्ष: २३. अनौरस: या शब्दामुळे विवाहबाह्य संबंधातून जन्म झाल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला लज्जेचा कलंक लागतो आणि व्यक्तीच्या ओळखीवर सावट टाकतो. काळ बदलतो आणि वृत्ती बदलू शकतात, पण अनौरस असल्याने, लागलेल्या सामाजिक कलंकासह मोठे होण्याचा प्रभाव बदलत नाही. म्हणून जेव्हा मूल हे वडिलांपासून अजिबात जन्मलेले नाही आणि अशा प्रकारे मुलाच्या औरसपणामुळे वडिलांसाठी अन्याय अन्यायकारक ठरेल असा निष्कर्ष काढणारी वस्तुस्थिती इतकी विवश आणि सिद्ध करणारी नसेल तर न्यायालयाचा कल मुलाचा औरसपणा कायम करण्याकडे असला पाहिजे, दुस्तर जहा विरुद्ध मोहम्मद फारूक (१९८७) ए सी सी ६२४. २४. मुलाच्या अनौरसपणाबाबतचे प्रश्न, व्यभिचार किंवा जारकर्माच्या कारणावरून विवाहविच्छेदाच्या दाव्याच्या अनुषंगाने असतात. व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी डीएनए चाचणी नित्य क्रमाने करण्याची परवानगी देणे म्हणजे पटेल एस्ट प्लॅन न्यू पिरेड डेमॉन्स्ट्रेट म्हणजेच मुलाच्या जन्माच्या वेळेस मुलाच्या आईशी विवाह झालेला मनुष्य हा त्या मुलाचा पिता असतो, या विधी सुक्ताची पुनर्व्याख्या आहे. व्यभिचार आणि जारकर्म यांविषयीचे आरोप हाताळताना मुलाच्या डीएनए चाचणीसाठी क े लेली विनंती क े वळ कलम ११२ च्या गृहीतकाबरोबर स्पर्धा करीत नाही तर शारीरिक स्वायत्ततेच्या अत्यावश्यकतेस टक्कर देतात. २५. सद्य प्रकरणात विचारात घेण्यास आवश्यक असलेला दुसरा मुद्दा असा आहे की क े वळ घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी डीएनए चाचणी मूलतः आवश्यक आहे का? आईच्या व्यभिचाराच्या सत्याविषयी डीएनए चाचणी हा एकमेव मार्ग आहे असे हे प्रकरण नाही. जर मुलाचे पालकत्व हा मुद्दा प्रकरणामध्ये असेल तर सत्य सिद्ध करण्यासाठी डीएनए चाचणी हा एकमेव मार्ग असू शकतो. परंतु सद्य प्रकरणात आमच्या मते तशी परिस्थिती नाही. दिपन्विता रॉय या प्रकरणात या न्यायालयाने इशारा दिल्याप्रमाणे ‘समागमसंधी’ जे अर्थास धरून वापरता येणार नाही यास जोडणाऱ्या भाग पाडणारी परिस्थिती असेल तरच फक्त डीएनए चाचणीच्या पुराव्याची पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ नुसार उपलब्ध असलेल्या निर्णायक गृहीतकाचे खंडन करण्यासाठी परवानगी देता येऊ शकते. २६. उत्तरवादी वडील यांचे प्रकरण असे आहे की जर डीएनए चाचणीची परवानगी दिली आणि त्यातून तो अर्जुनचा जीवशास्त्रीय पिता नाही असे उघड झाले तर त्याचा उपसिद्धांत म्हणून असे सिद्ध होईल की, अपीलकर्ती पत्नी हिने व्यभिचार क े ला होता. व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी उत्तरवादी पती याने सुचित क े लेला दृष्टिकोन आम्हाला खालील कारणांकरिता पसंत नाही. १) क ु मार अर्जुन मुलगा जो अपीलकर्ती पत्नी हिच्या वैवाहिक संबंधातून जन्मल्याचे सांगितले आहे, त्याचा जन्म २०१३ मध्ये झाला. दशकापूर्वी किंवा क ु मार अर्जुन याच्या जन्मानंतर घडलेला व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी डीएनए चाचणी हा सोपा मार्ग म्हणून वापरू शकत नाही. २) सद्य प्रकरणाच्या परिस्थितीत प्रकरणातील सत्य सिद्ध करण्यासाठी डीएनए चाचणी हा एकमेव मार्ग आहे, हे आम्ही मान्य करू शकत नाही. उत्तरवादी पती याने स्पष्टपणे दावा क े ला आहे की, त्याच्याकडे अपीलकर्तीच्या दूरध्वनीचे ध्वनीमुद्रण/ नकला आणि दैनंदिनी आहे, जे अपीलकर्तीचा व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी कायद्यानुसार मागविल्या जाऊ शकतात. म्हणून आम्हाला असे वाटते की अपीलकर्तीच्या व्यभिचार/ जारकर्म बाबत अशा पुराव्याच्या आधारे उत्तरवादी प्रकरण सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहे. ३) पुराव्या कायद्याच्या कलम ११२ खालील गृहीतक काढून टाकण्यासाठी समागमसंधी नसल्याबाबत उत्तरवादी पतीने कोणताही युक्तिवाद सादर क े लेला नाही. म्हणून क ु मार अर्जुनची डीएनए चाचणी करण्याच्या दिशेने समर्थन होईल असे कोणतेही प्रकरण सक ृ तदर्शनी उत्तर वादीने दाखविलेले नाही. ४) यातील अपीलकर्तीने क ु मार अर्जुनच्या पालकत्व चाचणीसाठी नकार देण्याशी तुलना करता क ु मार अर्जुनच्या औरसपणाबद्दल किंवा पालकत्वाबद्दल कोणताही प्रतिक ू ल निष्कर्ष या प्रकरणात काढता येऊ शकत नाही. तसेच क पालकत्वाच्या चाचणीस अपीलकर्तीने नकार दिल्यामुळे यातील अपीलकर्तीच्या कथित व्यभिचाराबद्दल कोणताही प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढता येणार नाही. आमच्या मते, क ु मार अर्जुनच्या पालकत्वाचा मुद्दा वगळून उत्तरवादीने व्यभिचाराचा आरोप सिद्ध करणे आवश्यक आहे. २७. परिणामी, प्रस्तुत अपील मंजूर करण्यात येत आहे. परिणामी, मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ चा न्यायनिर्णय आणि कौटुंबिक न्यायालय पुणे यांचा दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे. सद्य प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन उत्तरवादीने अपीलकर्तीस द्यावयाच्या रुपये एक लाख इतक्या रकमेच्या खर्चासह अपील मंजूर करण्यात येत आहे. सदर रक्कम आजपासून एका महिन्याच्या कालावधीत कौटुंबिक न्यायालय येथे प्रदान करावी. नवी दिल्ली, (-------------) २० फ े ब्रुवारी, २०२३ व्ही. रामसुब्रमणियन (-------------) (बी. वी. ‍ नागरथ्ना) X-x-x-x-x-x-x ( इंग्रजीत टंकलिखित क े लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद. ) प्रकाशनयोग्य भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिवाणी अपीलीय अधिकार क्षेत्रात २०२३ चे दिवाणी अपील क्र. …… (२०२२ च्या एस एल पी (दिवाणी) क्र. ९८५५ मधून उद्भवलेले ) अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया …….अपिलार्थी विरुद्ध अजिंक्य अरुण फिरोदिया ……उत्तरवादी न्यायनिर्णय व्ही. रामसुब्रमणीयन न्या. १. माझ्या विद्वान भगिनी माननीय श्रीमती न्यायमूर्ती बी. व्ही.नागरत्ना यांनी मांडलेल्या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे, तरी मला वाटले की या प्रकरणाच्या दोन पैलूंवर थोडे अधिक जोर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एक वेगळे पण एकमताचे मत. २. माझ्या विद्वान भगिनी माननीय श्रीमती न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना यांनी दिलेल्या तथ्यांच्या कथनावरून आपण जसे पाहिले आहे की, * अपीलकर्त्यांच्या उत्तरवादीसोबत २३.११. २०१५ रोजी विवाह झाला. * पहिल्या मुलाचा जन्म २१. १२. २००९ रोजी झाला. * दुसऱ्या मुलाचा जन्म १७. ७. २०१३ रोजी झाला. * उत्तरवादी पतीने १४. ९. २०१६ रोजी ( दुसऱ्या मुलाच्या जन्मानंतर ३ वर्षांनी) अपीलकर्तीचे कथित्त व्यभिचारी वर्तन शोधून काढल्याचा दावा क े ला आहे जेव्हा त्याला अपीलकर्तीच्या मोबाईल फोन मधील व्हॉट्स ऍप संदेश चुक ू न सापडले. * त्यानंतर उत्तरवादी याने खाजगीरित्या दुसऱ्या मुलावर डी एन ए लॅब इंडिया कडून, जी आय एस ओ १७०२५ प्रमाणित, ए २एलए आणि एन ए टी ए मान्यताप्राप्त एजन्सी आहे, नोव्हेंबर २०१६ मध्ये डीएनए चाचणी करून घेतली. * त्यानंतर उत्तर वादीने जून २०१७ मध्ये व्यभिचाराच्या आधारावर घटस्फोटासाठी याचिका दाखल क े ली. * घटस्फोटाची कार्यवाही प्रलंबित असताना उत्तरवादीने नोव्हेंबर २०२० मध्ये सरकारी क ें द्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत दुसऱ्या मुलाची डीएनए चाचणी घेण्याचे निर्देश मागणारा अर्ज क े ला. ३. कौटुंबिक न्यायालयाने उत्तरवादी - पतीने दाखल क े लेला अर्ज मान्य क े ला आणि उच्च न्यायालयाने देखील त्यास दुजोरा दिला ज्यामुळे पत्नीला वरील अपील करण्यास भाग पाडले. त्यामध्ये असे कथन कलेले आहे की भारतीय पुरावा कायदा १८७२1 च्या कलम ११२ नुसार विवाहादरम्यान जन्म हा 1संक्षेपासाठी - ‘ ’ ‘ प्रकरणपरत्वे पुरावा कायदा किंवा कायदा' औरसतेचा निर्णायक पुरावा आहे आणि आणि तो नाशाबित करणारा कोणताही पुरावा न्यायालयाद्वारे मान्य क े ला जाऊ शकत नाही. हे विशेषतः तेव्हाच असे होते जेव्हा विवाहातील पक्षकारांना ज्या काळात मुलाची गर्भधारणा होऊ शकली असती त्या काळात सर्वमान्यपणे एकमेकांशी समागम संधी होती. ४. उत्तर वादी पतीचे विद्वान जेष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की उत्तरवादी मुलाच्या औरसतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही परंतु अपीलकर्त्या पत्नीवर व्यभिचाराचा आरोप करत आहे आणि त्यामुळे मुलाची डीएनए चाचणी करण्यासाठी पत्नीच्या नकारावर अपीलकर्त्या पत्नी विरुद्ध पुरावा कायद्याच्या कलम ११४ (एच) अंतर्गत एक गृहीतक काढले जाऊ शकते. दुसऱ्या शब्दात त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की हाती असलेल्या प्रकरणांमध्ये जे लागू आहे ते कलम ११२ नसून कलम ११४(एच) आहे आणि अपीलकर्ती इच्छ ु क नसल्यास न्यायालयाने मुलाचे डीएनए चाचणी करण्याची गरज नाही. ५. उपरोक्त वादाच्या प्रकाशात माझ्या मते दोन पैलूंचे सखोल विश्लेषण आवश्यक आहे ते (i ) पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ आणि ११४(एच) मधील परस्पर संबंध आणि (ii) न्यायालयाच्या तराजूत समतोल राखण्यासाठी कोणाच्या अधिकारांना झुकते माप द्यावे. पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ आणि ११४(एच ) मधील परस्पर प्रभाव ६. पुरावा कायद्याच्या कलम 4 मध्ये "गृहीत धरता येईल', "गृहीत धरील" आणि "निर्णायक पुरावा" या अभिव्यक्ती परिभाषित क े ल्या आहेत जिथे कायदा (i) वस्तुस्थिती गृहीत धरणे वैकल्पिक करतो (ii) वस्तुस्थिती गृहीत धरणे अनिवार्य करतो आणि (iii) न्यायालयाला एक तथ्य दुसऱ्याचा निर्णायक पुरावा म्हणून घेणे बंधनकारक करतो तिथे कलम चार न्यायालयाद्वारे अनुसरली जाणारी कारवाई दर्शविते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर जेथे कायदा "गृहीत धरता येईल " या अभिव्यक्तीचा वापर करतो, तेथे ते गृहीत धरणे किंवा न धरणे न्यायालयासाठी ऐच्छिक आहे. जर न्यायालयाने प्रश्नाधीन वस्तुस्थिती सिद्ध क े ल्याप्रमाणे गृहीत धरण्यास नकार दिला तर तो प्रकरणाचा शेवट आहे. परंतु जेव्हा न्यायालय अशी वस्तुस्थिती गृहीत धरण्यास सहमती देते तेव्हा त्या गृहीतकाचे खंडन करण्यासाठी पुरावा सादर करणे हे दुसऱ्या पक्षकारावर अवलंबून असते. जिथे “ ” जिथे कायदा गृहीत धरील या अभिव्यक्तीचा वापर करतो तिथे न्यायालयाला सत्य गृहीत धरण्याशिवाय पर्याय नाही. जोपर्यंत तो खंडन होत नाही. परंतु जेथे “ ” कायदा निर्णायक पुरावा या अभिव्यक्तीचा वापर करतो तेथे न्यायालय ते नाशाबीत करण्याच्या उद्देशाने दिले जाणारे पुरावे देण्याची परवानगी ही देऊ शकत नाही. ७. “ ” पुरावा कायद्यामध्ये गृहीत धरील ही अभिव्यक्ती वापरली आहे. ● कलम ७९ मध्ये कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रतींच्या अस्सलतेच्या संबंधात. ● कलम ८० मध्ये पुराव्याचा अभिलेख म्हणून सादर क े लेल्या कागदपत्रांच्या संबंधात. ● कलम ८१ मध्ये राजपत्रे, वृत्तपत्रे, संसदेचे कायदे इत्यादी यांच्या अस्सलतेच्या संदर्भात. ● कलम ८१अ मध्ये शासकीय राजपत्र म्हणविणाऱ्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखाच्या अस्सलतेच्या संबंधात. ● कलम ८२ मध्ये शिक्का किंवा स्वाक्षरीच्या पुराव्याशिवाय इंग्लंडमध्ये स्वीकार्य कागदपत्रांच्या संबंधात. ● ‍ कलम ८३ मध्ये शासकीय प्राधिकार्यांनी तयार क े लेले नकाशे किंवा योजनांच्या अचूकतेच्या संदर्भात. ● ‍ कलम ८४ मध्ये सरकारच्या प्राधिकार्याखाली मुद्रित किंवा प्रकाशित करावयाच्या अभिप्रेत असलेल्या देशाच्या कायद्यांचा संग्रह आणि न्यायालयाच्या निर्णयांच्या अहवालाचा समावेश असलेल्या प्रत्येक पुस्तकाच्या अस्सलतेच्या संदर्भात. ● कलम ८५ मध्ये, काही विशिष्ट मुखत्यारपत्राच्या संबंधात ● कलम ८५अ, ८५ब आणि ८५क मध्ये इलेक्ट्रॉनिक करार, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आणि इलेक्ट्रॉनिक्स स्वाक्षरी प्रमाणपत्रांच्या संदर्भात ● कलम ८९ मध्ये, मागवलेल्या आणि हजर करण्यासाठी नोटीस दिल्यानंतर हजर क े ले नाही अशा कागदपत्रांच्या योग्य अंमलबजावणीच्या संदर्भात. ● कलम १११अ मध्ये काही गुन्ह्यांच्या संबंधात ● कलम ११३ मध्ये प्रदेश परस्वाधीन क े ल्या संबंधात ● कलम ११३ ब मध्ये हुंडा मृत्यूच्या संदर्भात ● कलम ११४अ मध्ये बलात्काराच्या काही खटल्यांमध्ये संमती नसल्याच्या संदर्भात. ८. “ ” पुरावा कायद्यामध्ये गृहीत धरता येईल ही अभिव्यक्ती वापरली जाते. ● कलम ८६ मध्ये भारत सोडून इतर देशांच्या न्यायिक अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रतींच्या संदर्भात. ● कलम ८७ मध्ये लेखक प्रकाशक आणि पुस्तक े,नकाशे आणि तक्त े प्रकाशित करण्याची वेळ आणि ठिकाण यांचा सार्वजनिक किंवा सामान्य हिताच्या प्रकरणांवरील माहितीसाठी संदर्भ दिला जातो यांच्या संदर्भात. ● कलम ८८ मध्ये टेलिग्राफी संदेशांच्या संबंधात. ● कलम ८८ अ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक संदेशांच्या संदर्भात. ● कलम ९० मध्ये तीस वर्षे जुन्या कागदपत्रांच्या संदर्भात. ● कलम ९०अ मध्ये पाच वर्षे जुन्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखाच्या संबंधात. ● कलम ११३अ मध्ये विवाहित महिलेने आत्महत्येस प्रवृत्त क े ल्याच्या संदर्भात. ९. कलम ११४ मध्ये काही तथ्यांच्या अस्तित्वाच्या संदर्भात हे लक्षात घेणे वेधक आहे की पुरावा कायद्यामध्ये विवाह दरम्यान जन्माच्या औरसपणाचा एक “ ” “ ” तर गृहीत धरता येईल किंवा गृहीत धरले जाईल अशा वस्तू स्थितीच्या प्रकारात समावेश करत नाही. याउलट कायदा, विवाहदरम्यान जन्माला “ ” औरसतेचा निर्णायक पुरावा म्हणून ठेवतो. परंतु कलम ११२ संधी खुली ठेवते की ज्याने मुलाच्या औरसतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या विवाहातील पक्षकाराला हे दाखवण्यासाठी सहाय्यभूत होईल की जेव्हा मुलाची गर्भधारणा होऊ शकली असती तेव्हा त्याला/ तिला दुसऱ्या पक्षकाराशी समागम संधी नव्हती. १०. आम्ही पाहिले आहे की कलम ४ अन्वये जेव्हा एक सत्य कायद्याद्वारे निर्णायक पुरावा म्हणून घोषित क े ले जाते तेव्हा न्यायालय त्या एका सत्याच्या पुराव्यावर दुसऱ्याला सिद्ध मानेल आणि ते नाशाबीत करण्याच्या हेतूने ” द्यावयाचे पुरावे देण्याची परवानगी देणार नाही आणि म्हणूनच कलम ११२ मध्ये “ ” “ ” सिद्ध किंवा नाशाबीत हा शब्द वापरला जात नाही. “ कलम ११२ जोपर्यंत ” ते दाखवले जाऊ शकत नाही असे शब्द वापरते. ११. कलम चार आणि कलम ११२ च्या एकत्रित वाचनावरून असे दिसून येईल की एकदा का मुलाच्या जन्माच्या औरसतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या पक्षकारांनी विवाहातील पक्षकारांना एकमेकांशी समागम संधी नसल्याचे दाखवले की कलम ११२ ची विनंती करणाऱ्या पक्षकाराला कलम ११२ चा लाभ उपलब्ध होणार नाही. दुसऱ्या शब्दात जर विवाहातील एका पक्षकाराने हे सिद्ध क े ले की विवाहातील दुसऱ्या पक्षकराला समागम संधी नव्हती तर निर्णायक पुराव्याचे ढाल उपलब्ध होत नाही. या उलट जर असा पक्षकार सिद्ध करू शकला नाही की त्याला विवाहातील दुसऱ्या पक्षकाराशी समागम संधी नव्हती, तर कलम ११२ ची ढाल दुसऱ्या पक्षकाराचे इतक े संरक्षण करते की कलम ४ मध्ये समाविष्ट असलेल्या मनाईच्या दृष्टीने त्कितीही पुरावे असले तरी त्याला छेदता येत नाही.. १२. याउलट कलम ११४ ज्याच्या वर उत्तर वादीचे विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिबल यांनी मोठ्या प्रमाणावर भिस्त ठेवली आहे ते क े वळ त्या “ ” तथ्यांशी संबंधित आहे जे न्यायालयाला गृहीत धरता येईल. कोणत्याही वस्तूस्थितीचे अस्तित्व जे घडले असण्याची, शक्यता न्यायालयाला गृहीत धरता येईल, तीन गोष्टीं उघड करते, ते म्हणजे (i) नैसर्गिक घटनांचा सामान्य मार्ग (ii) मानवी आचरणाचे सामान्य मार्ग आणि (iii ) सार्वजनिक आणि खाजगी व्यवहाराचा सामान्य मार्ग. नैसर्गिक घटना, मानवी आचरण इत्यादी नेहमीच सुसंगत नसल्यामुळे, या गोष्टींच्या संदर्भात कोणत्याही तथ्याच्या “ ” अस्तित्वासंबंधीचे गृहीतक क े वळ गृहीत धरता येईल अशा तथ्यांच्या प्रकारा खाली ठेवला जातो. १३. “ ” आधी निदर्शनास आणल्या प्रमाणे जिथे कायदा गृहीत धरता येईल या अभिव्यक्तीचा वापर करतो तिथे न्यायालयाला अशा वस्तूस्थितीचे अस्तित्व गृहीत धरणे क े वळ ऐच्छिक आहे आणि अनिवार्य नाही ह्या (i) कलम 114 अंतर्गत उदाहरणे आणि (ii) त्या उदाहरणांचे अधिक स्पष्टीकरण याने बळकटी आणलेल्या क े वळ ऐच्छिक भूमिका आहेत. या टप्प्यावर हे काढणे उपयुक्त होईल की (i) कलम ११४; (ii ) कलम ११४ अंतर्गत उदाहरणे आणि (Iii ) त्या उदाहरणांचे स्पष्टीकरण, ज्या पैकी सर्व खालील प्रमाणे वाचतात. “११४. नैसर्गिक घटना मानवी वर्तन आणि सार्वजनिक व खाजगी व्यवहार यांच्या सामान्यक्रमाचा विशिष्ट प्रकरणांच्या तथ्यांशी असलेला संबंध लक्षात घेता जे कोणतेही तथ्य घडून आले असण्याचा संभव आहे असे न्यायालयाला वाटते त्याचे अस्तित्व त्याला गृहीत धरता येईल. उदाहरणे (ए) चोरी झाल्यानंतर थोड्याच वेळात चोरीचा माल ज्याच्या ताब्यात सापडेल तो मनुष्य आपल्या कब्जा बद्दल खुलासा करू न शकल्यास, एक तर तो चोर आहे किंवा तो माल चोरीचा असल्याचे माहित असताना त्याने तो स्वीकारला आहे; (बी) सह अपराधीच्या म्हणण्याला महत्त्वाच्या तपशीला बाबत पुष्टी न मिळाल्यास तो विश्वासाला अपात्र आहे; (सी) विनिमयपत्र स्वीक ृ त किंवा पृष्ठांकित असल्यास ते सुयोग्य प्रतिफलार्थ स्वीकारण्यात किंवा पृष्ठांकित करण्यात आले होते; (डी) एखाद्या वस्तूचे किंवा परिस्थितीचे अस्तित्व सामान्यतः जितक्या अवधीच्या आत संपुष्टात येते त्याहून अल्प अवधीच्या दरम्यान ती अस्तित्वात असल्याचे दाखवून देण्यात आले तर ती अजूनही अस्तित्वात आहे; (इ) न्यायिक व शासकीय क ृ ती नियमानुसार करण्यात आल्या आहेत; (एफ) विशिष्ट प्रकरणी सामान्य व्यवहार क्रम अनुसरण्यात आला होता; (जी) जो पुरावा हजर करणे शक्य असून हजर करण्यात आलेला नाही तो हजर क े ला गेल्यास तो रोखून ठेवणाऱ्या व्यक्तीला तो प्रतिक ू ल ठरेल; (एच) एखाद्या माणसावर ज्या प्रश्नांचे उत्तर देण्याची विधीतः: सक्ती नाही त्याचे उत्तर देण्यास त्यांनी नकार दिला तर उत्तर दिले गेल्यास ते त्याला प्रतिक ू ल ठरेल; (आय) आबंधन निर्माण करणारा दस्तऐवज जेव्हा आबद्ध व्यक्तीच्या हातात असेल तेव्हा आबंधन नष्ट झाले आहे; असे न्यायालयाला गृहीत धरता येईल. आपल्यासमोर असलेल्या विशिष्ट प्रकरणाला अशी सूत्रे लागू पडतात किंवा नाही याचा विचार करताना न्यायालय पुढील तथ्यांसारखी तथ्येही लक्षात येईल. उदाहरण (ए) बाबत - खूण क े लेल्या रुपयाची चोरी झाल्यानंतर तो एका दुकानदाराकडे त्याच्या गल्ल्यात सापडतो व त्याच्या कब्जा बद्दल तो स्पष्टपणे खुलासा करू शकत नाही या आपल्या धंद्याच्या व्यवहार क्रमानुसार तो अनेक रुपये सतत स्वीकारत आलेला आहे; उदाहरण (बी) बाबत - ए विवक्षित यंत्रसामग्रीची मांडणी करताना हयगयीच्या क ृ त्याने एका माणसाच्या मृत्यूला कारणीभूत झाल्याबद्दल सर्वोत्तम चारित्र्याच्या एका व्यक्तीची संपरीक्षा करण्यात येते. बी. तितक े च चांगले चारित्र्य असलेल्या व्यक्तीनेही त्या मांडणीत भाग घेतला होता व नेमक े काय करण्यात आले होते याचे तो वर्णन करतो आणि झालेला निष्काळजीपणा 'ए' व तो स्वतः या दोघांचाही मिळून होतो हे कबूल करून त्याबद्दल खुलासा करतो; उदाहरण (बी) बाबत - एक गुन्हा अनेक व्यक्तींनी क े लेला आहे गुन्हेगारांपैकी 'ए', 'बी' व 'सी' हे तिघेजण जागच्या जागीच पकडले गेले असून त्यांना एकमेकांपासून ‘ ’ अलग ठेवण्यात आले आहे जेणेकरून डी गोवला जाईल अशा प्रकारे प्रत्येक जण गुन्ह्याचा वृत्तांत देतो आणि ते वृत्तांत एकमेकांना अशा तऱ्हेने पुष्टी देतात की ज्यामुळे पूर्व संगनमत असणे हे अत्यंत असंभाव्य ठरते; उदाहरण (सी) बाबत - विनिमय पत्राच्या विकर्षक 'ए' हा धंदेवाला माणूस होता. बी, ‘ ’ हा स्वीकर्ता अल्पवयीन व अज्ञान असून तो पूर्णपणे ए च्या वर्चस्वाखाली होता; उदाहरण (डी) बाबत - एक नदी पाच वर्षांपूर्वी विवक्षित मार्गाने वाहत होती पण त्या वेळेपासून पूर आलेले आहेत असे कळते त्यामुळे तिचा मार्ग बदलला असण्याची शक्यता आहे; उदाहरण (इ) बाबत - जी न्यायिक क ृ ती नियमानुसार आहे किंवा काय असा प्रश्न आहे ती अपवादात्मक परिस्थितीत करण्यात आली होती; उदाहरण (एफ) बाबत - एक पत्र मिळाले होते की नाही हा प्रश्न आहे ते डाक े त टाकले होते हे दाखवून देण्यात आले आहे पण अडथळे आल्यामुळे डाक े च्या नित्यक्रमात व्यत्यय आला होता; उदाहरण ( जी) बाबत - जिच्यावरून एखाद्या मनुष्यावर दावा लावण्यात आला आहे अशा कमी महत्त्वाच्या एखाद्या संविदेशी ज्याचा संबंध पोचू शक े ल पण ज्यामुळे त्याच्या क ु टुंबीयांच्या भावनांना व इभ्रतीला धक्का पोहोचेल असा दस्ताऐवज हजर करण्यास तो नकार देतो; उदाहरण (एच) बाबत - एखाद्या माणसावर ज्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची विधीत: सक्ती नाही त्याचे उत्तर देण्यास तो नकार देतो, पण ज्या बाबतीत तो प्रश्न विचारला गेला आहे तिच्याशी संबंध नसलेल्या बाबतीत अशा उत्तरामुळे त्याचे नुकसान होऊ शक े ल. उदाहरण (आय) बाबत एक बंध पत्र बंधकाच्या कब्जात आहे पण प्रकरणाची परिस्थिती अशी दिसते की ते त्याने चोरलेले असण्याची शक्यता आहे. १४. स्पष्टीकरणे ते उदाहरणे यावरून दिसून येत असल्याप्रमाणे कोणत्याही तथ्यांचे अस्तित्व गृहीत धरण्याचा किंवा न धरण्याचा निर्णय घेतांना न्यायालयाने अशी सूत्रे विशिष्ट प्रकरणात लागू होतात किंवा नाही याचा विचार करताना अतिरिक्त तथ्य विचारात घेणे आवश्यक आहे. १५. हे लक्षात घेणे प्रासंगिक आहे की कलम ११४ अंतर्गत (ए) पासून (आय) पर्यंत नऊ उदाहरणे आहेत. त्या उदाहरणांनंतर लगेचच, त्या उदाहरणांचे स्पष्टीकरण या शब्दांनी सुरू होते: “परंतु आपल्या समोर असलेल्या विशिष्ट प्रकरणाला अशी सूत्रे लागू पडतात किंवा नाही याचा विचार करताना न्यायालय ” पुढील तथ्यांसारखी तथ्येही लक्षात घेईल. १६. कलम ११४ अंतर्गत उदाहरण (एच) उदाहरण म्हणून घेऊ या. त्यात असे म्हटले आहे की एखाद्या माणसावर ज्या प्रश्नांचे उत्तर देण्याची विधीतः: सक्ती नाही त्याचे उत्तर देण्यास त्यांनी नकार दिला तर न्यायालयाला असे गृहीत धरता येईल उत्तर दिले गेल्यास ते त्याला प्रतिक ू ल ठरेल परंतु उदाहरण (एच) चे स्पष्टीकरण म्हणते की (एच) खालील सूत्राचा विचार करताना, न्यायालयाने याचा योग्य विचार करणे आवश्यक आहे, की त्या व्यक्तीचा प्रश्नाला उत्तर देण्याचा नकार यामुळे आहे की उत्तरामुळे त्याला, ज्या प्रकरणासंदर्भात तो प्रश्न विचारला आहे त्याच्याशी संबंध नसलेल्या प्रकरणात, नुकसान होऊ शकते. १७. दुसऱ्या शब्दांत, एखादी स्थिती हाताळतांना जेथे कलम ११४ खालील उदाहरण (एच) च्या संदर्भात एक गृहीतक उपस्थित करण्याचा प्रयत्न क े ला जात असताना, त्या व्यक्तीने उत्तर देण्यास नकार देणे हे या भीतीपोटी आहे की, या उत्तरामुळे प्रश्नाधीन प्रकरणाच्या संबंधात त्याच्यासाठी प्रतिक ू ल परिणाम होऊ शकतो किंवा या भीतीमुळे आहे का, की अशा उत्तरामुळे त्याच्याशी संबंध नसलेल्या प्रकरणामध्ये त्याचे नुकसान होऊ शकते हे न्यायालयाने तपासले पाहिजे. १८. कलम ४, ११२ आणि ११४ ची वरील योजना लक्षात घेऊन, आता आपण उत्तरवादी-पतीचे ज्येष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल यांच्या मुख्य युक्तीवादाची चाचणी घेऊ या की उत्तरवादी-पतीचा प्रयत्न इतका दाखवायचा नाही. तो दुस- या मुलाचा पिता नाही, परंतु क े वळ हे दाखवण्यासाठी आहे की अपीलकर्ती व्यभिचारी होती आणि या प्रकरणात जे घडते ते कलम ११४ आहे आणि कलम ११२ नाही. विद्वान वरिष्ठ वकिलांनी असे सादर क े ले की उत्तरवादी-पती हे डीएनए चाचणीच्या निकालाची पर्वा न करता दुसऱ्या मुलाला स्वतःचे म्हणून स्वीकारण्यास देखील तयार आहे. उत्तरवादीच्या विद्वान वरिष्ठ वकिलाच्या मते, अपीलकर्त्या-पत्नीने मुलाची डीएनए चाचणी न करणे हे जरी न्यायालयाने तसे आदेश दिले असले तरी खुले आहे, परंतु अपीलकर्तीने मुलाची डीएनए चाचणी न करण्याचा निर्णय घेतल्यास, कलम ११४(एच) नुसार न्यायालय प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढण्यास बांधील आहे. विद्वान वरिष्ठ वकिलांच्या मते, असा प्रतिक ू ल निष्कर्ष मुलाच्या पितृत्वाबद्दल नसून क े वळ अपीलकर्त्या-पत्नीच्या व्यभिचारी वर्तनाबद्दल असावा. १९. मुलाच्या पितृत्वाबद्दल नव्हे तर पत्नीच्या व्यभिचारी वर्तनाबद्दल असा प्रतिक ू ल निष्कर्ष कायद्याने अनुज्ञेय आहे, या मुद्द्यावर येण्यासाठी उत्तरवादीच्या विद्वान वरिष्ठ वकिलांनी निर्णयाच्या दिपनविता रॉय विरुद्ध रोनोब्रोटो रॉय[2] या प्रकरणातील निर्णयाच्या शेवटच्या दोन परिच्छेदांवर जास्त भिस्त ठेवली आहे. हे परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचावे: “१७. या प्रकरणात ज्या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागेल ते अपीलकर्त्या पत्नीच्या कथित व्याभिचाराच्या संदर्भात आहे. उत्तरवादी पतीने व्यभीचाराचा आरोप करत हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ अंतर्गत दाखल क े त स्पष्ट आणि ठाम प्रतिपादन क े ले आहे. अपीलकर्त्या पत्नीच्या पत्नीच्या पोटी जन्मलेल्या मुलाचा बाप असलेल्या व्यक्तीचे नाव देण्यापर्यंत तो गेला आहे. हे त्याच्या व्यभिचाराचा आरोपाला पुष्टी देण्याच्या प्रक्रियेत आहे की उत्तरवादी पतीने DNA चाचणी घेण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयासमोर अर्ज क े ला होता ज्यामुळे तो अपीलकर्त्या पत्नीला जन्मलेल्या मुलाचा पिता होता की नाही हे सिद्ध होईल. उत्तरवादीला असे वाटते की (अपिलकर्त्या पत्नीच्या व्यभिचाराबद्दल) त्याच्यावर लावलेले आरोप सिद्ध करणे त्याच्यासाठी क े वळ डीएनए चाचणीद्वारे शक्य आहे. आम्ही त्याच्याशी सहमत आहोत. आमच्या मते, परंतु डीएनए चाचणीसाठी, उत्तरवादी पतीला याचिकांमध्ये क े लेले प्रतिपादन सिद्ध करणे आणि त्याची पुष्टी करणे अशक्य आहे. म्हणून आमची खात्री झाली आहे की उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश, जसे की वर काढले आहे, ते पूर्णपणे न्याय्य होते. डीएनए चाचणी हे सर्वात कायदेशीर आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या परिपूर्ण साधन आहे, ज्याचा वापर पती व्यभिचाराचा दावा सिध्द करण्यासाठी करू शकतो. पत्नीने उत्तरवादी पतीने

क े लेल्या दाव्याचे खंडन करण्यासाठी आणि ती अविश्वासू, व्यभिचारी किंवा बेईमानी नव्हती हे सिद्ध करण्यासाठी हे एकाच वेळी पत्नीला असलेले सर्वात विश्वसनीय, न्याय्य आणि अचूक माध्यम म्हणून घेतले पाहिजे. अपील करणारी पत्नी बरोबर असल्यास, ती तशी असल्याचे सिद्ध क े ले जाईल. १८. तथापि, आम्ही उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेवत असताना, अपीलकर्त्या पत्नीला डी एन ए चाचणी करण्याच्या आवश्यकतेबाबत हे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे स्वातंत्र्य देऊन, क ॅ व्हेट रेकॉर्ड करणे न्याय्य आणि योग्य समजू,. जर तिने उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश मान्य क े ले तर, डीएनए चाचणी तिच्यावर उत्तरवादी पतीने लावलेल्या आरोपाची सत्यता निर्णायकपणे निश्चित करेल. उच्च न्यायालयाने जारी क े लेल्या निर्देशांचे पालन करण्यास नकार दिल्यास, संबंधित न्यायालयाद्वारे पुरावा कायद्याच्या कलम ११४ मध्ये योजिलेल्या स्वरूपाचे, विशेषत: त्याच्या उदाहरण (एच ) अनुसार गृहीतक काढून आरोप निश्चित क े ला जाईल. “११४. नैसर्गिक घटना मानवी वर्तन आणि सार्वजनिक व खाजगी व्यवहार यांच्या सामान्यक्रमाचा विशिष्ट प्रकरणांच्या तथ्यांशी असलेला संबंध लक्षात घेता जे कोणतेही तथ्य घडून आले असण्याचा संभव आहे असे न्यायालयाला वाटते त्याचे अस्तित्व त्याला गृहीत धरता येईल." "उदाहरण (एच) बाबत - एखाद्या माणसावर ज्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची विधीत: सक्ती नाही त्याचे उत्तर देण्यास तो नकार देतो, पण ज्या बाबतीत तो प्रश्न विचारला गेला आहे तिच्याशी संबंध नसलेल्या बाबतीत अशा उत्तरामुळे त्याचे नुकसान होऊ शक े ल.” वैयक्तिक गोपनीयतेचा अधिकार शक्य तितक्या प्रमाणात जपण्यासाठी हा मार्ग अवलंबिण्यात आला आहे. अर्थात, न्यायाच्या कारणाचा त्याग न करता. उपरोक्त मार्गाचा अवलंब क े ल्याने, पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ अंतर्गत विचारात घेतलेल्या गृहीतकाला स्पष्टपणे अडथळा न आणता क े वळ व्यभिचाराचा मुद्दा निश्चित क े ला जाईल. जरी, आधीच वर म्हटल्याप्रमाणे, निःसंशयपणे औरसतेचा मुद्दा देखील प्रसंगोपात गुंतलेला असेल." २०. शारदा विरुद्ध धर्मपाल[3] या प्रकरणामधील निर्णयाच्या परिच्छेद ७९ वर उत्तरवादीचे विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल यांनी देखील खूप भरवसा ठेवला आहे. ते खालीलप्रमाणे वाचते: “७९. जर न्यायालयाने आदेश देऊनही, एखादी व्यक्ती स्वत:ला अशा वैद्यकीय परीक्षेमध्ये सादर करण्यास नकार देते तेव्हा प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढण्यासाठी एक मजबूत क े स तयार होईल. भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम ११४ सुद्धा पक्षकाराने त्याच्या अधिकारात आणि ताब्यात असलेले संबंधित पुरावे सादर न क े ल्यास, न्यायालयाला प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढण्यास सहाय्यभूत होते.” २१. परंतु कलम ११२ आणि कलम ११४ यांचे मिश्रण कसे शक्य आहे हे

आम्हाला माहीत नाही. कलम ११२ अशा गोष्टींशी संबंधित आहे जिथे ‍ वस्तुस्थितीचे अस्तित्व ते नाशाबित करण्यासाठी वाद घालणार्या पक्षकाराला पुरावा देण्याची कोणतीही शक्यता न ठेवता निर्णायक पुरावा म्हणून घेतले जाते. ज्याला आपण सुटक े चा एकमेव मार्ग किंवा आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणतो, एखाद्या व्यक्तीसाठी कलम ११२ च्या लाभापासून दुसऱ्या व्यक्तीला वंचित ठेवण्यासाठी उपलब्ध आहे, तो म्हणजे, विवाहातील पक्षकारांना ज्यावेळी मुलाची गर्भधारणा होऊ शकली असती त्या वेळी एकमेकांशी समागमसंधी नव्हती हे दाखवणे आहे. कलम ११४ चा काहीही संबंध नाही किंवा कलम ११२ द्वारे हाताळलेल्या औरसतेच्या निर्णायक पुराव्याशी संबंधित नाही. कलम ११२ आणि कलम ११४ दोन्ही वेगवेगळ्या विभागांतर्गत येतात. कलम ११२ मध्ये "गृहीतक" हा शब्दच वापरला जात नाही. कलम ११२ मध्ये वापरलेली अभिव्यक्ती "निर्णायक पुरावा" आहे. त्यामुळे कलम ४ नुसार, ते नाशाबित करण्यासाठी कोणताही पुरावा देण्याची परवानगी देता येणार नाही. २२. आम्ही इतरत्र सूचित क े ल्याप्रमाणे, जर विवाहातील पक्षकारांपैकी एकाने असे दाखवले की मुलाची गर्भधारणा होऊ शकली असती त्या वेळी एकमेकांशी समागमसंधी नव्हती, तर कलम ११२ स्वतः आकर्षित होत नाही. याउलट, जर पक्षकारांना संबंधित वेळी एकमेकांशी समागमसंधी असली असती तर, औरसतेशी संबंधित प्रश्नाचे भवितव्य मोहोरबंद झाले असते. २३. आम्ही एका क्षणासाठी असे सुचवत नाही की कलम ११२ कथित व्यभिचारी वर्तनासाठी ढाल म्हणून काम करते. आम्ही एवढेच म्हणतो की कलम ११२ चा कायदेशीर परिणाम नष्ट करणारी कोणतीही गोष्ट उत्तरवादीद्वारे तेच दुसरे परिणाम साध्य करण्यासाठी क े ले जात आहे या कारणास्तव वापरली जाऊ शकत नाही. २४. हाती असलेल्या खटल्यात, उत्तरवादीने कौटुंबिक न्यायालयासमोर घटस्फोटासाठी क े लेल्या त्याच्या याचिक े त असा युक्तिवाद क े ला आहे की, दुसरे मूल-मास्टर अर्जुनचा जन्म १७.०७.२०१३ रोजी झाला आणि उत्तरवादीला यातील अपीलकर्तीच्या कथित व्यभिचारी वर्तनाबद्दल क े वळ १४.०९.२०१६ रोजी माहिती मिळाली. घटस्फोटासाठी त्याच्या याचिक े च्या परिच्छेद २३ मध्ये, उत्तरवादीने खालीलप्रमाणे विनंती क े ली: "२३. याचिकाकर्ता असे म्हणतो की त्याने उत्तरवादी क्रमांक १ चा व्यभिचार आणि क्र ू र वर्तन माफ क े लेले नाही. याचिकाकर्त्याने तिच्या व्यभिचाराचे क ृ त्य लक्षात आल्यानंतर उत्तरवादी क्रमांक १ सोबत कोणतेही शारीरिक संबंध ठेवले नाहीत. याचिकाकर्ता असे म्हणतो की याचिकाकर्ता आणि उत्तरवादी क्रमांक १ हे एकाच छताखाली राहत असले तरी, याचिकाकर्त्याने आणि प्रतिवादी क्र. १ यांनी शयनकक्ष सामायिक क े लेले नाही आणि ज्या दिवसापासून याचिकाकर्त्याला उत्तरवादी क्रमांक १ चे व्यभिचार आढळले त्या दिवसापासून त्यांचे कोणतेही शारीरिक संबंध नाहीत.” २५. वर सारांश काढलेले उत्तरवादीचे म्हणणे असे की सप्टेंबर २०१६ नंतर, त्याचे अपीलकर्त्या-पत्नीशी कोणतेही शारीरिक संबंध नाहीत, याचा अर्थ असा की त्याला किमान मुलाची गर्भधारणा झाली त्या वेळी आणि त्यानंतरही तीन वर्षांच्या पूर्ण कालावधीसाठी पत्नीशी समागमसंधी होती. त्यामुळे, कलम ११२ अंतर्गत निर्णायक पुरावा या प्रकरणात प्रत्यक्षात आला आहे. २६. उत्तरवादीच्या युक्तिवादात आणखी एक तर्क दोष आहे. पत्नीने मुलाची डीएनए चाचणी करण्यास नकार दिल्यावर, कलम ११४ (एच) अन्वये क े वळ पत्नीच्या विरोधात प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढण्याची त्याची मागणी आहे, असा उत्तरवादीचा युक्तिवाद आहे. परंतु ज्या टप्प्यावर पत्नी मुलाची डी एन ए चाचणी करण्यास नकार देईल, तेव्हा डीएनए चाचणीचे आदेश दिले जावेत अशा निष्कर्षाप्रत न्यायालय आल्यानंतरच असा टप्पा येईल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, प्रक्रियेचे तीन टप्पे आहेत, ते म्हणजे, (i ) DNA चाचणीचा आदेश द्यायचा की नाही या प्रश्नावर न्यायालयाचा विचार; (ii) अशा विचाराअंती, डीएनए चाचणी निर्देशित करणारा आदेश पारित करणे; आणि (iii) अशा प्रकारे पारित क े लेल्या आदेशाचे पालन करण्याचा किंवा न करण्याचा पत्नीचा निर्णय. उत्तरवादीने प्रथम बाहेरील अडथळा ओलांडला पाहिजे, तो म्हणजे डीएनए चाचणीचा आदेश दिला जाऊ शकतो की नाही. त्याने न्यायालयाला डीएनए चाचणीचे आदेश देण्यास पटवून दिल्यावर आणि असा आदेश यशस्वीरित्या मिळविल्यानंतरच आदेशाचे पालन करण्यास पत्नीच्या इच्छेबद्दल, तो आतील अडथळ्याकडे जाऊ शकतो. अगदी वाटल्यास, क े वळ त्या टप्प्यावरच उत्तरवादी कलम ११४ (एच) अंतर्गत आश्रय मागू शकतो. २७. पण आज आपण या प्रकरणात डीएनए चाचणीचा आदेशच करता येईल का याचा निर्णय घेण्याच्या बाहेरील अडथळ्यावर आहोत. त्यामुळे, उत्तरवादी बाहेरील अडथळा सोडून आतल्या अडथळ्यावर उडी मारू शकत नाही. २८. कलम ११४(एच) अंतर्गत गृहीतकाकडे येता, उत्तरवादीचे म्हणणे स्पष्टपणे चुकीच्या जागी आहे. कायद्यानुसार प्रतिक ू ल निष्कर्ष क े वळ त्या व्यक्तीविरुद्ध काढला जाऊ शकतो जो प्रश्नाचे उत्तर देण्यास नकार देतो. चालू असलेल्या प्रकरणात, अपीलकर्तीची दुहेरी भूमिका आहे, म्हणजे, प्रतिवादीच्या पत्नीची आणि मास्टर अर्जुनच्या आईची. अपीलकर्तीने स्वतःला फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने एखादी गोष्ट क े ली किंवा करण्यास नकार दिल्यास, तिच्याविरुद्ध प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. परंतु आई आणि नैसर्गिक पालक या नात्याने अपीलकर्तीने मुलाच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी आणि कल्याणासाठी मुलाची डीएनए चाचणी घेण्यास नकार दिल्यास, तिच्याविरुद्ध व्यभिचाराचा कोणताही प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढता येणार नाही. मुलाची डीएनए चाचणी करण्यास नकार देऊन, ती प्रत्यक्षात मुलाच्या सर्वोत्तम हिताचे रक्षण करत आहे. मुलाच्या सर्वोत्तम हिताचे रक्षण करण्यासाठी, अपीलकर्ती-पत्नीस पुरस्क ृ त क े ले जाईल, परंतु प्रतिक ू ल अनुमानाने शिक्षा करू नये. कलम ११४ (एच) चा आधार घेऊन, उत्तरवादी अपीलकर्त्याला क ॅ च-22 च्या परिस्थितीत टाक ू शकत नाही. २९. म्हणून, कलम ११४ (एच) अशा कोणत्याही खटल्यात लागू होत नाही जेथे आईने मुलाची डीएनए चाचणी घेण्यास नकार दिला. हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की मुलाची डीएनए चाचणी घेण्याचा उद्देश प्रामुख्याने हे दर्शवणे आहे की उत्तरवादी जैविक पिता नव्हता. एकदा ती वस्तुस्थिती प्रस्थापित झाल्यानंतर, अपीलकर्ती व्यभिचारी नातेसंबंधात राहत होती हे क े वळ एक उपमेय म्हणून येते. ३०. मुख्य परिणाम म्हणून डीएनए चाचणीतून जे निष्पन्न होते ते मुलाचे पितृत्व आहे, ज्याची चाचणी क े ली जाते. त्या अनुषंगाने, त्याच प्रक्रियेद्वारे पत्नीचे व्यभिचारी आचरण देखील उप-परिणाम म्हणून सिद्ध होते. असे म्हणणे की, पत्नीने मुलाची डीएनए चाचणी करण्यास परवानगी दिली पाहिजे जेणेकरून पतीला परिणाम आणि उप-परिणाम दोन्हींचा फायदा मिळू शक े ल किंवा पर्यायाने जर पत्नीने मुलाची डीएनए चाचणी न करण्याचे ठरवले तर पतीला कलम ११४ चे आवाहन करून उप-परिणामाचा लाभ मिळण्याची परवानगी दिली पाहिजे, हे खरोखरच पत्नीसाठी इकडे आड आणि तिकडे विहीर यांच्यातील निवड करण्यासारखे आहे. ३१. वास्तविक, या स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कलम ११४ फक्त "मे" शब्द वापरते आणि "शॅल" हा शब्द वापरत नाही. त्यामुळे, कलम ११४ अंतर्गत उदाहरण (एच) च्या स्पष्टीकरणात मांडलेल्या मर्यादा अजिबात गृहित धरू नये म्हणून न्यायालयाला परावृत्त करू शकतात. ३२. म्हणून, आम्ही उत्तरवादीचा युक्तिवाद नाकारतो की जे मागवायचा प्रयत्न क े ला आहे ते फक्त कलम ११४ (एच) आहे कलम ११२ नाही. न्यायाच्या तराजूत समतोल राखण्यासाठी कोणाच्या अधिकारांना झुकते माप द्यावे? ३३. अपीलकर्त्याचे विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हुजेफा अहमदी यांनी बरोबरच कथन क े ल्याप्रमाणे, मुलाची डीएनए चाचणी करण्याची परवानगी असावी की नाही या प्रश्नाचे विश्लेषण मुलाच्या दृष्टिकोनातून क े ले पाहिजे, पालकांच्या दृष्टिकोनातून नाही. मुलाची आई व्यभिचारी होती हे दाखवण्यासाठी मुलाला प्यादे म्हणून वापरता येणार नाही. इतर पुराव्यांद्वारे, पत्नीचे व्यभिचारी वर्तन सिद्ध करणे हे उत्तरवादी - पती नेहमीच खुले असते, परंतु मुलाच्या स्वतःच्या ओळखीच्या अधिकाराचा त्याग करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. ३४. उत्तरवादीचे विद्वान ज्येष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल यांनी असे कथन क े ले आहे की सरते शेवटी प्रत्येक न्यायालयाचे सर्व प्रयत्न सत्य शोधणे असले पाहिजे आणि खटल्यातील प्रत्येक पक्षकाराला सर्वोत्तम पुरावा सादर करण्याचा अधिकार आहे. पक्षाला सर्वोत्तम पुरावे सादर करण्यास सहाय्यभूत होणे, हा निष्पक्ष न्याय चौकशीच्या अधिकाराचा भाग आहे. त्यामुळे, मुलाची डीएनए चाचणी घेण्यास नकार दिल्याने उत्तरवादीच्या निष्पक्ष न्याय चौकशीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल, असे विद्वान वरिष्ठ वकिलांचे म्हणणे आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा ‍ अधिकार दुसर्याच्या निष्पक्ष न्यायचौकशीच्या अधिकाराला मिळायलाच हवा या युक्तीवादाला बळ देण्यासाठी, सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि इतर वि. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आणि इतर[4] या प्रकारणा मधील न्यायालयाच्या निर्णयावर भिस्त ठेवली आहे.

३५. वरवर पाहता आकर्षक दिसत असले तरी या युक्तिवादाला कोणतेही कायदेशीर वजन नाही. या प्रकरणांमधील वाद विवाहातील पक्षकारांमधील आहे. हा वाद विवाहातील पक्षकारांपैकी एक आणि ज्या मुलाच्या पितृत्वावर प्रश्नचिन्ह आहे त्यांच्यामधील नाही. विवाहातील पक्षकारांपैकी एकाला निष्पक्ष न्याय चौकशीचा लाभ मिळावा यासाठी न्यायालय वादातील तृतीय पक्षाचे म्हणजेच मुलाचे हक्क आणि सर्वोत्क ृ ष्ट हित यांचा बळी देऊ शकत नाही, म्हणजे मुलासाठी. ३६. म्हणून, मी माझ्या विद्वान भगिनींशी मनापासून सहमत आहे की कौटुंबिक न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाने मुलाची डीएनए चाचणी करण्यासाठीच्या उत्तरवादीचा अर्ज मान्य करण्याची चूक क े ली होती. म्हणून, अपील मान्य करण्यास पात्र आहे आणि त्यानुसार ते मान्य करण्यात येत आहे. तथापि, यामुळे उत्तरवादी-पतीला घटस्फोटाच्या याचिक े त अपीलकर्तीवर क े लेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी इतर कोणताही पुरावा दाखवण्यापासून प्रतिबंधित होणार नाही...................................न्या. (व्ही. रामसुब्रमणीयन ) नवी दिल्ली २० फ े ब्रुवारी २०२३ अस्वीकरण या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील न्याय निर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x