Full Text
Translation output
( इंग्रजीमध्ये टंकलिखित क
े लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद )
प्रकाशनीय
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी मूळ अधिकार क्षेत्र
रिट याचिका (दिवाणी) क्र. ७४० /१९८६
दाउदी बोहरा समाजाचे क
ें द्रीय मंडळ व इतर याचिकाकर्ता
विरुद्ध
महाराष्ट्र राज्य आणि इतर उत्तरवादी
सह
फौजदारी अपील क्र. ३९/१९९१
न्यायनिर्णय
न्या. अभय एस. ओक
तथ्यात्मक पैलू
१. १९८६ च्या रिट याचिका (दि.) रिट ७४० मध्ये प्राथमिक मुददा हा आहे की
सरदार सैय्यदना ताहेर सैफ
ु द्दीन साहेब विरुध्द मुंबई राज्य1
या प्रकरणात या न्यायालयाच्या
घटनापीठाने घेतलेल्या मतावर पुर्नविचार करण्याची आवश्यकता आहे का.
1 (१९६२) पुरवणी (२) एससी आर ४९६ : एईआयआर १९६२ एससी ८५३
२. सरदार सैय्यदना१
प्रकरणात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत या
न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुंबई जातीबहिष्कार प्रतिबंध कायदा १९४९ (थोडक्यात
जातीबहिष्कार कायदा) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यासाठी वापर करण्यात आला
जातीबहिष्कार कायद्याच्या कलम ३ मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या अस्तित्वात
असलेल्या कोणताही कायदा, रुढी किंवा वापरामध्ये काहीही समाविष्ट असले तरी, कोणत्याही
समाजाच्या एखाद्या सदस्याचा जातीबहिष्कार वैध ठरणार नाही आणि त्याचा काहीही परिणाम
होणार नाही. जातीबहिष्कार कायद्यांतर्गत, ‘ ’
समाज या शब्दाची व्याख्या अशी क
े ली होती की, समाज म्हणजे जन्माने, धर्मांतराने किंवा एखाद्या धार्मिक विधीद्वारे जात किंवा पोटजात समाविष्ट
असलेल्या एकाच धर्माचा किंवा धार्मिक पंथाच्या, असणाऱ्या वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव एकत्र
जोडल्या गेलेल्या सदस्यांचा समूह. जातीबहिष्कार कायद्याच्या कलम २ च्या पोटकलम (बी)
अंतर्गत, जातीबहिष्काराची व्याख्या एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही समाजातून ज्याचा तो सदस्य
आहे त्यातून हद्दपार करणे आणि ज्यामुळे त्याला कायदेशीररित्या दिवाणी स्वरूपाच्या दाव्याद्वारे
किंवा त्याच्या वतीने कायदेशीररित्या दावा होऊ शकणारे अधिकार आणि विशेषाधिकार
यापासून वंचित ठेवले जाते.
३. भारतीय संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ अंतर्गत देण्यात आलेल्या मूलभूत
अधिकारांचे उल्लंघन होते या कारणावरून ५१ व्या दाई-अल-मुतलक आणि दाउदी बोहरा
समाजाचे प्रमुख सरदार सैय्यदना ताहेर सैफ
ु द्दीन साहेब यांनी जाती बहिष्कार कायद्याला
आव्हान दिले. सदर याचिक
े वर घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. घटनापीठाने बहुमताने असा
निर्णय दिला की, दाउदी बोहरा समाजाच्या व्यवस्थापनाचा जातीबहिष्कार हा एक अविभाज्य
भाग आहे. सबब जातीबहिष्कारच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप करणे म्हणजे धार्मिक बाबींमध्ये
आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याच्या समाजाच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप करणे आहे. या
न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, जातीबहिष्कार कायदा धार्मिक कारणांसह कोणत्याही
कारणास्तव जातीबहिष्कार अग्राह्य ठरवतो. त्यामुळे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६ (बी)
अंतर्गत हमी देण्यात आलेल्या दाउदी बोहरा समाजाच्या अधिकाराचे हे स्पष्ट उल्लंघन आहे. सबब
हा जातीबहिष्कार कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६चे उल्लंघन करणारा असून तो
अवैध असल्याचा न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
४. दाउदी बोहरा समाजाच्या क
ें द्रीय मंडळाच्या सचिवातर्फे सदर समाजाने दाखल क
े लेल्या
सध्याच्या रिट याचिक
े मध्ये विनंती म्हणजेच सरदार सैय्यदना१
प्रकरणातील या न्यायालयाच्या
निर्णयावर पुनर्विचार करून जाती बहिष्कार कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे
निर्देश राज्य सरकारला देण्याचे परमादेश देण्याची विनंती क
े ली आहे. २५ ऑगस्ट १९८६ रोजी
याचिक
े मध्ये तूर्तातूर्त न्यादेश पारित झाले. १८ मार्च १९९४ रोजी खंडपीठाने ही याचिका सात
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले. दुसरे उत्तरवादी सैय्यदना
मुफद्द्ल (५३ वे दाई-अल-मुतलक) यांनी ही याचिका खंडपीठासमोर सूचीबद्ध क
े ली जावी
यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करणारा अर्ज क
े ला. रिट याचिका घटनापीठासमोर सूचीबद्ध
करण्यात आली होती. १७ डिसेंबर २००४2
रोजी दिलेला न्यायनिर्णय व आदेशाद्वारे
घटनापीठाने उत्तरवादी क्र. २ यांनी दाखल क
े लेला अर्ज अंशतः मंजूर क
े ला. सदर आदेशाचा
परिच्छेद १४ पुढीलप्रमाणे आहे.
"१४. या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, आमची अशी खात्री
झाली आहे कि, हे प्रकरण घटनापीठसमोर (पाच न्यायमूर्तींच्या) सुनावणीसाठी
2 २००५ (२) एससीसी ६७३
ठेवले पाहिजे, सात न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठासमोर नाही, जर घटनापीठाला
सरदार सैय्यदना ताहेर सैफ
ु द्दीन साहेब प्रकरणात (१९६२ सप्लीमेंट (२) एस.
सी. आर. ४९६ : ए .आय. आर १९६२ एससी ८५३) मध्ये नमूद क
े लेल्या
कायद्याच्या अचूकतेबाबत शंका असेल तर ते सातन्यायमूर्तींचा समावेश
असलेल्या किंवा भारताच्या सरन्यायाधीशांना आपल्या अधिकाराचा वापर करून
यादी तयार करण्यासाठी योग्य वाटेल अशा मोठ्या खंडपीठाद्वारे सुनावणी
घेण्याच्या बाजूने मत देऊ शकतात. उपरोक्त आदेशानुसार, संबंधित फौजदारी
अपीलासह रिट याचिका या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तिंचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी आणि
निवारण) कायदा, २०१६ (संक्षिप्तेसाठी सामाजिक बहिष्कार कायदा) च्या
स्वरूपात एक घटना घडली. सामाजिक बहिष्कार कायद्याच्या कलम २०
पोटकलम कलम (सी) नुसार जातीबहिष्कार कायदा रद्द करण्यात आला.
विचार करण्याजोगे व्यापक प्रश्न -
६. जातिबहिष्कार कायदा निरसीत करण्यात आल्यामुळे, गुणवत्तेच्या आधारे निर्णयासाठी
याचिक
े मध्ये विचारविमर्श करण्यास काही टिकले आहे का, हा विचार करण्यासाठी प्रश्न उद्भवतो.
जर आपण या निष्कर्षावर पोहोचलो की रिट याचिका अद्याप विचाराधीन आहे, तर एक प्रश्न
उद्भवेल की सरदार सैय्यदना१
प्रकरणात घेतलेल्या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करण्याची
आवश्यकता आहे का.
निवेदने
७. वरील प्रश्नावर आम्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकले आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे
ज्येष्ठ विद्वान वकील सिद्धार्थ भटनागर यांनी सांगितले की, घटनापीठाने असा निर्णय दिला की, दाऊदी बोहरा समाजातील बारात/ जाती बहिष्कार ही प्रथा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद
२६ खंड (बी )अंतर्गत "धार्मिक बाबींच्या" कक्षेत येते. त्यांनी पुढे असे म्हटले की जरी जाती
बहिष्कार कायदा रद्द झाला असेल तरी जाती बहिष्कराची प्रथा धार्मिक बाबींच्या कक्षेत येते का
हा प्रश्न निकाली काढण्याची गरज आहे. त्यांचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, उत्तरवादी क्र . २
सैय्यदना मुफत्तल (५३ वे दाई-अल-मुतलक) हे क
े वळ धार्मिक प्रमुख नाहीत तर समाजाच्या
मालमत्तेचे विश्वस्त देखील आहेत. त्यामुळे त्यांना अशी ही कर्तव्ये करावी लागतात जी पूर्णपणे
धार्मिक नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की जर असे गृहीत धरले की, जाती बहिष्काराची प्रथा हि
धर्माचा विषय मानली गेली तरी तिने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ (२) अंतर्गत संरक्षित
असलेल्या सामाजिक सुधारणावरील कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यांनी पुढे असे
म्हणणे मांडले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६ अंतर्गत हमी देण्यात आलेले अधिकार
नैतिकतेच्या अधीन आहेत. त्यांनी पुढे असे सादर क
े ले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद
२५ आणि अनुच्छेद २६ अंतर्गत नैतिकतेची संकल्पना ही मुळातच घटनात्मक नैतिकतेच्या
संकल्पनेमध्येच समाविष्ट आहे. पुढे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने, मनोज नरुला विरुद्ध भारत
सरकार3
, राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर4
आणि नवतेज
3 २०१४ (९) एससीसी १
4 २०१८ (८) एससीसी ५०१
सिंग जोहर आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार5
या प्रकरणांमध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयावर भिस्त
ठेवली आणि सादर क
े ले की घटनात्मक नैतिकतेची संकल्पना या निर्णयाअंतर्गत स्पष्ट करण्यात
आली आहे. त्यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन आणि इतर
विरुद्ध क
े रळ राज्य आणि इतर6
(शबरीमाला मंदिर ५ जे. जे) या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा
विशिष्ट कारणासाठी उल्लेख क
े ला ज्यामध्ये त्यांच्या मते असा निर्णय दिला आहे की, स्वातंत्र्य
घालवणारी प्रथा आणि काही नागरिकांना इतरांपेक्षा कमी समान लेखणाऱ्या प्रथा चालवून घेता
येणार नाहीत. वकिलांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागातील
इतर तरतुदीनुसार देण्यात आलेल्या संरक्षणापेक्षा अनुच्छेद २६ वरचढ ठरू शकत नाही. दाऊदी
बोहरा समाजातील जातीबहिष्कार प्रथा हि अनुच्छेद १७, १९ (१) (ए), १९ (१) (सी) आणि
१९ (१) (जी) २१ आणि २५ चे उल्लंघन करते आणि त्यामुळे त्याला भारतीय संविधानाच्या
अनुच्छेद २६ चे संरक्षण प्राप्त होत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
८. ज्येष्ठ विद्वान वकिलानी असे प्रतिपादित क
े ले की, सामाजिक बहिष्कार कायदा हा
समाजाच्या खाप पंचायतीद्वारे समाजातील सदस्यांवर सामाजिक बहिष्कार घालण्याला प्रतिबंध
घालणारा असल्याने जाती बहिष्कार विरोधात कोणतेही संरक्षण देऊ शकत नाही. त्यांनी पुढे
अशे म्हटले आहे की दाऊदी बोहरा समाजाचा असा एक सदस्य आहे जो आधीपासून बहिष्क
ृ त
आहे आणि तो सामाजिक बहिष्कार कायद्याच्या अर्थानुसार या समाजाचा सदस्य होणार नाही.
त्यामुळे सामाजिक बहिष्कार कायदा हा जाती बहिष्काराच्या समाजाला अनुचित आणि
बेकायदेशीर प्रथेपासून दाऊदी बोहरा समाजाच्या सदस्यांना कोणतेही संरक्षण देत नाही.
5 २०१८ (१०) एससीसी १
6 २०१९ (११) एससीसी १
९. त्यांनी असे म्हटले की शबरीमाला मंदिर ५ जे. जे. ६
च्या प्रकरणात, अनुच्छेद २६ मध्ये
‘ ’
आढळणारा नीतीमत्ता हा शब्द घटनात्मक नैतिकतेची संकल्पना स्वतःमध्ये समाविष्ट करतो
आणि न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाच्या आदर्शांपासून गुण घेतो ज्यावर आपली
राज्यघटना आधारलेली आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की बारात ही पद्धत प्रतिगामी आहे, ज्यामुळे बहिष्क
ृ त क
े लेल्या माणसाच्या नागरी हक्कांचा विधीदृष्ट्या अंत होतो. त्यामुळे बारातची
प्रथा ही घटनात्मक नैतिक
े च्या विरोधात असल्याचे मानले पाहिजे.
१०. पुढे त्यांचे असे म्हणणे आहे की दाऊदी बोहरा समाजाच्या बहिष्क
ृ त व्यक्तीला
अनुच्छेद १७ द्वारे संरक्षण मिळाले आहे का ? या मुद्द्याची तपासणी करण्याची गरज त्यांनी
व्यक्त क
े ली. अनुच्छेद २६ तिसऱ्या भागाच्या इतर तरतुदींच्या अधीन नसला तरी, जर तो
अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ शी विसंगत असेल तर, जोपर्यंत या अनुच्छेदांचा मेळ घालता येत
नाही, तोपर्यंत या तीन अनुच्छेदांना परवानगी देण्यात यावी असे त्यांनी नमूद क
े ले. दुसऱ्या
शब्दात सांगायचे तर अनुच्छेद २६ अंतर्गत धार्मिक संप्रदायाच्या अधिकाराची उकल स्वतंत्रपणे
निश्चित क
े ली जाऊ शकत नाही आणि त्यांची अर्थउकल अशाप्रकारे करता येणार नाही ज्याद्वारे
भाग तीनच्या इतर तरतुदी अंतर्गत त्यांच्या सदस्यांना हमी दिलेले अधिकार निरर्थक होतील.
त्यांनी पुढे असे म्हटले की सरदार सैय्यदना १
या प्रकरणानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले
आहे आणि त्यामुळेच यावर पुनर्विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त क
े ली.
११. राज्य सरकारची बाजू मांडताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले
की जाती बहिष्कार कायदा हा निरसीत करण्यात आला असला तरी बारात/ जाती बहिष्कार प्रथा
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६ (बी) द्वारे सुरक्षित आहे का हा प्रश्न विचारार्थ आहे. त्यांनी
क
ं टारु राजीवरु विरुद्ध इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन आणि इतर7
(शबरीमाला मंदिर
आढावा - ५ जे. जे) प्रकरणात या न्यायालयाच्या आदेशाकडे आमचे लक्ष वेधले आहे. भारतीय
संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ अंतर्गत हमी देणारे धार्मिक स्वातंत्र्याची किमान सात
न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडून अधिक
ृ त घोषणा होणे आवश्यक आहे असे घटनापीठाने
निर्णय दिला. सदर आदेशातर्गत सादर क
े लेल्या सदर प्रश्नांकडे त्यांनी आमचे लक्ष वेधले. सदर
आदेशानुसार नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने क
ं टारु राजीवरु विरुद्ध (धर्माचा अधिकार आढावा
-९ जे जे) इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन आणि इतर8
(शबरीमाला मंदिर आढावा - ९ जे. जे)
मध्ये सात मुद्दे निश्चित क
े ले आहे आणि त्यातील पहिले तीन मुद्दे हे या प्रकरणातही उद्भवतील.
त्यामुळे त्यांनी अशी विनंती क
े ली की नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित असलेल्या
प्रकरणांसोबत या याचिक
े वर सुनावणी व्हावी.
१२. दुसरे उत्तर वादी तर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विद्वान वकील फली एस. नरिमन यांनी
विनंती क
े ली की जातिबहिष्क
ृ त कायदा रद्द करण्यात आल्यामुळे याचिक
े त करण्यात आलेल्या
प्रार्थनांचा विचार क
े ल्यास याचिक
े त काहीही शिल्लक राहिलेले नाही. पुढे या वस्तुस्थितीकडे
त्यांनी आमचे लक्ष वेधले की दुसऱ्या याचिकाकर्त्याचा मृत्यू झाला आहे आणि नोंदणीक
ृ त
नसलेल्या याचिकाकर्ता क्रमांक १ संस्थेची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही नाही.
१३. त्यांनी पुढे सादर क
े ले की सरदार सैय्यदना१
प्रकरणातील निर्णयाची नोंद
(शबरीमाला मंदिर ५ जेजे) च्या प्रकरणात घटनापिठाने घेतली होती त्यांनी सात न्यायमूर्तींच्या
खंडपीठाने आयुक्त, हिंदू रीलिजिअस इंडोमेंट्स, मद्रास विरुद्ध श्री शिरूर मठाचे श्री लक्ष्मींद्र थीर्थ
7 २०२० (२) एससीसी १
8 २०२० (३) एससीसी ५२
स्वामीआर9
या प्रकरणात दिलेल्या आदेशावर विश्वास ठेवला. त्यांनी असे सांगितले की अनुच्छेद
२६ ची उकल करण्याचा मुद्दा संपला आहे. त्यांनी अखेरीस असे सांगितले की माननीय नऊ
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांसमोर प्रलंबित असलेल्या पुनर्विचाराशी हे प्रकरण जोडता कामा नये
आणि जास्तीत जास्त सदर प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत हे प्रकरण प्रलंबित ठेवावे.
१४. ज्येष्ठ वकील श्री डोरिअस खंबाटा यांनी पली एस नरिमन यांनी यांनी सादर
क
े लेल्या पूरक निवेदनास दुजोरा देत असे म्हटले आहे की सरदार सैय्यदना१
प्रकरणातील
निकाल काळाच्या कसोटीवर खरा उतरला आहे आणि कोणत्याही खंडपीठाने या विरोधात
कोणताही न्याय निर्णय घेतलेला नाही असे नमूद क
े ले त्यामुळे या याचिक
े त आणखी क
ु ठल्याही
आदेशाची आवश्यकता नाही.
संबंधित तरतुदी
१५. निवेदनाचा विचार करण्यापूर्वी जातिबहिष्कार कायद्याचा थोडक्यात संदर्भ घेणे
आवश्यक आहे. त्या मधील कलम २ आणि ३ महत्वाचे आहेत, जे पुढीलप्रमाणे आहेत -
"२. या कायद्यामध्ये विषय किवा संदर्भ यांत काहीही प्रतिक
ू ल नसेल तर, -
(अ) "समाज" म्हणजे जन्माने, धर्मांतराने किंवा एखाद्या धार्मिक विधिद्वारे, जात
किंवा पोटजात समाविष्ट असलेल्या, एकाच धर्माच्या किंवा धार्मिक पंथाच्या
असणाऱ्या वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव एकत्र जोडल्या गेलेल्या सदस्यांचा
समूह.
9 १९५४ एससीआर १००५
(ब) "जातिबहिष्कार" म्हणजे एखाद्या समाजाचे सदस्य असलेल्या एखाद्या
व्यक्तीचे निष्कासन (हकालपट्टी), ज़्यादवारे त्याला किंवा त्याच्या वतीने अशा
सदस्याला, दिवाणी स्वरूपाच्या खटल्याद्वारे, कायदेशीररित्या अंमलात
आणण्यायोग्य अधिकार किंवा विशेषाधिकार यांपासून वंचित ठेवणे.
स्पष्टीकरण. - या खंडाच्या हेतूसाठी दिवाणी स्वरूपाच्या दाव्याद्वारे
कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य अधिकारामध्ये, कार्यालयात जाण्याचा
अधिकार किंवा मालमत्तेचा अधिकार किंवा कोणत्याही धार्मिक ठिकाणी उपासना
करण्याचा अधिकार किंवा दफन किंवा दहन करण्याचा अधिकार समाविष्ट
असेल, जरी अशा अधिकारांचे निर्धारण कोणत्याही धार्मिक विधी किंवा समारंभ
किंवा नियम किंवा समाजाच्या वापराबाबत प्रश्नांच्या निर्णयावर अवलंबून असले
तरीही.
३. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायदा, रूढी किंवा वापर
यांमध्ये काहीही समाविष्ट असले तरी, याउलट, कोणत्याही समाजाचा
सदस्याचा जातिबहिष्कार वैध नसेल आणि त्याचा काहीही परिणाम नसेल."
जातिबहिष्कार कायदा हा सामाजिक बहिष्कार कायद्याद्वारे निरसित करण्यात आला
आहे. या टप्प्यावर आम्हांस, दाऊदी बोहरा समाजात प्रचलित असलेल्या जातिबहिष्कार
किंवा बारात या पद्धतींवर सामाजिक बहिष्कार कायद्याच्या होणाऱ्या परिणामांच्या प्रश्नांत
जाण्याची गरज नाही.
‘सरदार सैय्यदना’ मध्ये नोंदवलेले निष्कर्ष
१६. आता आम्ही सरदार सय्यदना१
प्रकरणात घटनापीठाने नोंदविलेल्या निष्कर्षासंबधी लक्ष
वेधतो. सदर निर्णयात क
े . सी. दास गुप्ता, न्या. स्वतः आणि जे. आर. मुधोळकर, न्या.; एन
राजगोपाल अय्यंगार, न्या. आणि बी. पी. सिन्हा, मुख्य न्यायमूर्ती यांची स्वतंत्र मते अंतर्भूत
आहेत. आम्ही येथे नमूद करू इच्छितो की, बी. पी. सिन्हा, मुख्य न्यायमूर्ती यांनी भिन्न मताचा
निर्णय लिहिला आहे. इतर माननीय न्यायमूर्तींचा दृष्टिकोन असा होता की, जातिबहिष्कार
कायदा अनुच्छेद २६ (ख) अंतर्गत हमी दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करीत असल्यामुळे तो
निरर्थक होता.
न्या. दास गुप्ता यांनी पुढीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविला :-
(अ) धार्मिक कारणांकरिता जातीबहिष्काराच्या शक्तीचा वापर हा त्या समाजाच्या
धर्मप्रमुखांनी क
े लेल्या समाजाच्या व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे ;
(ब) जातिबहिष्कार कायदा, दाऊदी बोहरा समाजाच्या प्रमुखांना त्यांच्या
सदस्यांना धार्मिक कारणांवरून जातिबहिष्क
ृ त करण्याचे, अनुच्छेद २६ खंड (ख)
नुसार दिलेले स्वातंत्र्य हिरावून घेतो ;
(क) समाजाच्या एखादया सदस्याच्या जातिबहिष्क
ृ ततेमुळे त्याच्या दिवाणी
अधिकारांवर परिणाम होईल हे जरी खरे असले तरी अनुच्छेद २६ खंड (ख) द्वारे
प्रदान क
े लेले अधिकार इतर मूलभूत अधिकारांच्या अधीन नाहीत. सबब, जो
कायदा धार्मिक कारणांवरून जातिबहिष्कार अग्राह्य ठरवितो, तो अनुच्छेद २५
खंड (ख ) नुसार समाजकल्याण आणि सुधारणा करण्याचा उपाय मानला जाऊ
शकत नाही ;
(ड) राज्य सरकारने उत्तरादाखल दाखल क
े लेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये जरी अनुच्छेद
२६ (ख) हे नीतिमत्तेच्या अधीन असल्याच्या बाबीवर भिस्त ठेवली असली तरी, प्रस्तुत प्रकरणांमध्ये सदर युक्तिवादाचा वापर विशिष्ट कारणासाठी क
े ला नव्हता ;
१७. न्यायमूर्ती अय्यंगार यांनी आपल्या विस्तृत मताद्वारे खालीलप्रमाणे निष्कर्ष काढले.
(अ) जातिबहिष्कारास रोखणारा कायदा हा सामाजिक सुधारणेचा एक उपाय
असल्याचा युक्तिवाद जरी क
े ला होता, तरीही, जातिबहिष्काराची पद्धत ही
सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य किंवा राज्यघटनेच्या इतर
कोणत्याही भागास भंग करीत असल्याचे सूचित क
े ले नव्हते ;
(आ) अनुच्छेद २६ (ख) अंतर्गत दिलेला अधिकार हा सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता किंवा आरोग्याच्या अधीन असला तरी जातिबहिष्काराची पद्धत
सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता किंवा आरोग्य यांचा भंग करीत असल्याचे
सूचित क
े ले नव्हते ;
(इ) अनुच्छेद २६ च्या अर्थातील संप्रदाय आणि संप्रदायाच्या सदस्यांना, संप्रदायाचे सातत्य सुनिश्चित करण्याचा हक्क आहे आणि असे सातत्य क
े वळ
धार्मिक शिस्तीचे बंधन राखूनच शक्य आहे, ज्याद्वारे त्याच्या सदस्यांना श्रद्धा, सिद्धांत आणि प्रथा यांसारख्या काही आवश्यक गोष्टीचे सातत्याने पालन करणे
निश्चित करता येईल ;
(ई) अनुच्छेद २५ खंड (१) अंतर्गत हमी देण्यात आलेला अधिकार क
े वळ
सद्सद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्यात धर्म पाळण्याचा
अधिकारही समाविष्ट आहे ;
(उ) ‘ ’
समाजकल्याण आणि सुधारणांसाठी तरतूद करणारा कायदा या
वाक्यांशामध्ये, विधानमंडळास अस्तित्वात नसलेल्या किंवा ओळख नसलेल्या
धर्मामध्ये सुधारणा करणे शक्य व्हावे, हा हेतू नव्हता. अनुच्छेद २५ खंड (१) द्वारे
संरक्षित असलेल्या धर्माच्या पंथाच्या मूलभूत बाबींचा अनुच्छेद २५ खंड २ (ख)
मध्ये समावेश होत नाही ;
(ऊ) समाजाचे जतन निश्चित करण्यासाठी जातिबहिष्काराच्या अधिकारास, समाजाच्या प्रत्येक सदस्याच्या धार्मिक जीवनात महत्त्वाचे स्थान आहे ;
(ए) समाजाचे जतन करण्याच्या उद्देशाने वापर क
े ल्यानंतरही जातिबहिष्काराच्या
शक्तीस दंड देणारे विधिविधान, अनुच्छेद २५ खंड (१) द्वारे हमी दिलेल्या
अधिकारास अर्थहीन न करता, समाजकल्याण किंवा सुधारणा करण्याचा उपाय
म्हणून प्रमाणित करता येणार नाही, जेणेकरून ते संरक्षण भ्रामक ठरेल ;
१८. या मताशी असहमती दर्शवत, मुख्य न्यायमूर्ती बी. पी. सिन्हा यांनी पुढील प्रमाणे
निष्कर्ष नोंदविले :
(अ) अनुच्छेद २६ खंड (ख) “
मधील धार्मिक बाबी आणि धार्मिक प्रथेशी संबंधित
कार्ये या वाक्यप्रयोगामध्ये तंतोतंत त्याच कारणाचा समावेश होत नाही. धार्मिक
प्रथेशी संबंधित कार्यांना आर्थिक आणि वित्तीय अशा गंभीर शाखा असू शकतात.
(आ) अनुच्छेद २६ खंड (ख) अंतर्गत धार्मिक संप्रदायाला मिळालेली स्वायत्तता
ही धार्मिक बाबीसंदर्भात आहे. अनुच्छेद २६ मुळातच दर्शवते की, धार्मिक
संप्रदायास क
े वळ धार्मिक बाबीच नव्हे तर धार्मिक समाजाच्या मालकीच्या आणि
ताब्यात असलेल्या मालमत्तेची व्यवस्था पाहण्याच्या इतर बाबींचासुद्धा परामर्श
घ्यायचा आहे.
(इ) अनुच्छेद २६ च्या खंड (ख) अंतर्गत धार्मिक बाबी क
े वळ सार्वजनिक
सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्याच्या अधीन नाहीत, तर अनुच्छेद २५ च्या
खंड २ (ख) द्वारे योजिलेल्या विधीविधानाच्या देखील अधीन आहेत. श्री शिरूर
मट्ट ९
या प्रकरणामध्ये सुस्पष्टपणे असे नमूद क
े ले होते की, अनुच्छेद २६ चा खंड
(ख) हा अनुच्छेद २५ च्या खंड २ (ख) ला अधीन राहूनच वाचला पाहिजे ; आणि
(ई) समाजाच्या प्रमुखावर सोपवलेला जातिबहिष्काराचा अधिकार ही पूर्णतः
धार्मिक बाब नाही. सबब, जातीबहिष्कार कायदा वैध आहे, कारण तो अनुच्छेद
२६ खंड (ख) द्वारे प्रदान क
े लेल्या अधिकाराचे उल्लंघन करीत नाही.
रिट याचिका विचारात घेण्यायोग्य आहे का ?
१९. घटनापीठाने बहुमताने असा निर्णय दिला की, जातिबहिष्कार कायदा हा घटनेच्या
अनुच्छेद २६ (ख) चे उल्लंघन करीत असल्याने निरर्थक आहे. आम्ही येथे हे नमूद क
े ले पाहिजे
की, जातिबहिष्कार कायद्याच्या कलम २ (अ) ‘ ’
अंतर्गत दिलेली समाज या शब्दाची व्याख्या
लक्षात घेता, ती क
े वळ दाउदी बोहरा समाजाला लागू करण्याइतपत मर्यादित नव्हती.
जातिबहिष्कार कायद्यातील तरतुदी विविध धर्म, जाती किंवा पोट जातीमध्ये प्रचलित असलेल्या
जातिबहिष्काराच्या प्रथेला लागू होत्या. बहुमताने नोंदवलेले निष्कर्ष हे क
े वळ दाउदी बोहरा
समाजाच्या प्रमुखाने त्यांच्या समाजातून एखाद्या सदस्याला जातीबहिष्क
ृ त करण्याच्या
अधिकारासंदर्भात आहेत. घटनापीठाचा सर्वाधिक आदर राखून, अनुच्छेद २६ (ख ) चे उल्लंघन
क
े वळ दाउदी बोहरा समाजासंदर्भात क
े ल्याबद्दल निष्कर्ष नोंदविताना जातिबहिष्कार कायदा हा
पूर्णत: निरर्थक असल्याचे घोषित क
े ले जाऊ शकत नाही. सबब घटनापीठाने घेतलेला दृष्टीकोन
योग्य आहे असे जरी गृहीत धरले तरीही, विचारात घेण्याजोगा प्रश्न निश्चितच उद्भवतो तो म्हणजे
धर्म, जाती किंवा पोटजातीमध्ये प्रचलित असलेली जातिबहिष्काराची प्रथा घटनात्मकदृष्ट्या
वैध आहे का ?
२०. जरी जातिबहिष्कार कायदा निरसित करण्यात आला तरीही, दाउदी बोहरा समाजाच्या
प्रमुखाना असलेले त्यांच्या सदस्यांना जातीबहिष्क
ृ त करण्याचे अधिकार, अनुच्छेद २६ खंड
(ख) च्या छत्राखाली संरक्षित असल्याने, न्यायचौकशीअयोग्य आहेत की नाही हा मुद्दा उरतो.
या मुद्द्याचे परीक्षण सध्याच्या परिस्थितीसंदर्भात आवश्यक आहे. सबब, याचिका गुणवत्तेच्या
आधारावर टिकणारी नाही, हा युक्तिवाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही.
स्वीकारावयाचा दृष्टिकोन
२१. घटनात्मक तरतुदीची अर्थउकल करताना आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, संविधान हा एक जिवंत दस्तऐवज आहे. क
े . एस. पुट्टास्वामी आणि अन्य एक वि. क
ें द्र सरकार
आणि इतर10
या प्रकरणात दिलेल्या या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या परिच्छेद २६२ मध्ये या
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले की, " ………
२६२ .................................................................................
त्यामुळे संविधानाचे मसुदाकार तसेच त्यांनी ज्या दस्तऐवजाची
अर्थउकल क
े वळ मूळ व्याख्येपुरती मर्यादित ठेवण्यासाठी मान्यता दिली होती
असा दस्तऐवज, या दोघांवरही अन्याय होईल. आजच्या समस्यांचे निराकरण
घटनात्मक सिद्धांताच्या सुस्पष्ट वापराद्वारे क
े ले पाहिजे आणि आमूलाग्र भिन्न
10 २०१७ (१०) एससीसी १
समाजाला अनुक
ू ल असलेल्या दृष्टिकोनामुळे ते थांबवता येणार नाही. आम्ही
राज्यघटनेचे वर्णन जिवंत दस्तऐवज असे क
े वळ या कारणासाठी करतो की, भारतीय समाजासाठी शाश्वत मूल्यांची व्याख्या करणारा हा दस्तऐवज आहे. मात्र
त्याची समर्पकता सातत्याने सुनिश्चित करण्याची त्यात आवश्यक ती लवचिकता
आहे. आपल्या काळातील कठीण समस्यांवर नावीन्यपूर्ण उपाययोजना शोधून
काढण्यासाठी ज्या तत्त्वावर या दस्तऐवजाचा पाया रचला गेला आहे, त्या तत्त्वांचा
पुढील पिढयांना अवलंब करण्याची परवानगी देण्याच्या क्षमतेमध्ये, त्याची
सातत्यपूर्ण समर्पकता आहे. असे करताना, आपण त्याचवेळेस हे देखील समजून
घेतले पाहिजे की आपल्या उपायांना सतत पुनर्रचनेची प्रक्रिया पार पाडावी
लागेल."
(यावर भर देण्यात आला आहे.)
जर संविधान हे सातत्यपूर्ण प्रासंगिकतेसह एक जिवंत दस्तऐवज म्हणून सुरू ठेवायचे
असेल, तर अनेक दशकापूर्वी संविधानाच्या तरतुदीची जी मूळ अर्थउकल करण्यात आली होती, ती कायमस्वरूपी वैध ठरू शकणार नाही.
२२. सेंट्रल इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि अन्य एक वि. ब्रोजो नाथ
गांगुली आणि अन्य एक11
या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या परिच्छेद २६ मध्ये या
न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, 11 १९८६ (३) एससीसी १५६
"२६. कायदा समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अस्तित्वात आहे, ज्याद्वारे
समाजाचे नियमन क
े ले जाते. जर कायद्याला समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्याची
नेमून दिलेली भूमिका पार पाडायची असेल तर कायद्यामध्ये त्या समाजाचा विचार
आणि विचारप्रणाली प्रतिबिंबित झाली पाहिजे. कायद्याने समाजमनाची स्पंदने
आणि जनतेच्या गरजा व आकांक्षा यासोबत वाटचाल क
े ली पाहिजे. ज्याप्रमाणे
समाजात परिवर्तन घडते, त्याप्रमाणे कायदाही अपरिवर्तनीय राहू शकत नाही.
एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळातील निबंधकार आणि विद्वान सिडनी
स्मिथ म्हणाले, “जेव्हा मी एखादा माणूस अपरिवर्तनीय कायद्याबद्दल बोलताना
ऐकतो, तेव्हा मला खात्री पटते की, तो एक अपरिवर्तनीय मूर्ख आहे.” सबब, बदलत्या समाजामध्ये बदलत्या विचार आणि विचारप्रणालीनुसार कायद्याने
वाटचाल क
े ली पाहिजे. तथापि, काळाच्या गरजानुसार कायदा अनुक
ू लक्षम
करण्याच्या भूमिक
े साठी विधानमंडळे योग्य नसतात, कारण वैधानिक प्रक्रिया
खूपच संथ असते आणि अनेकदा, विधानमंडळे राजकारणामुळे विभागली जातात, नियमित निवडणुकांमुळे मंदावतात आणि असंख्य इतर वैधानिक कामाच्या
भाराखाली असतात. घटनात्मक दस्तऐवज या कार्यासाठी फारच कमी प्रमाणात
योग्य आहे, कारण त्यामागील तत्त्वज्ञान आणि विचारप्रणाली व्यापक आणि
सर्वसाधारण स्वरूपात व्यक्त करणे आवश्यक आहे आणि राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती
करण्याची प्रक्रिया ही तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत अवघड व
वेळखाऊ आहे. म्हणून ही जबाबदारी अन्य कोणावरही न येता, न्यायालयावर
येते, कारण न्यायालयीन अर्थउकल प्रक्रियेच्या माध्यमातून न्यायालये समाजाच्या
गरजांशी जुळणारा कायदा स्वीकारू शकतात."
(यावर भर देण्यात आला.)
उपरोल्लेखित निर्णय लक्षात घेता, समाजाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन संविधानाची
अर्थउकल करण्याकरिता न्यायालयांची भूमिका महत्वाची आहे.
२३. नवतेज सिंह जोहर५
या प्रकरणामध्ये घटनापीठाने यावर भर दिला की, घटनात्मक
तसेच कायद्याच्या इतर तरतुदींची अर्थउकल करून आणि त्यांची अंमलबजावणी करून
रूपांतराची जाणीव समाजात सुसंगतरित्या सूचित करण्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी, घटनावादाच्या रूपांतराच्या तत्त्वाची सुद्धा जबाबदारी न्यायवस्थेवर येते. मागील काही
दशकांमध्ये घटनात्मक कायद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. या न्यायालयाने
अनेक दशकांपूर्वी संविधानाच्या विविध तरतुदींच्या क
े लेल्या अर्थउकलेमध्ये आमूलाग्र बदल
झाला आहे. ‘
उदाहरणार्थ ए. क
े . ’
गोपालन यांच्या युगात अनुच्छेद २१ ची क
े लेली संक
ु चित
अर्थउकल आता वैध उरलेली नाही. स्वातंत्र्याची संकल्पना बदललेली आहे. मागील
शतकामध्ये समाज जसा दिसत होता त्यापेक्षा पूर्णतः वेगळ्या प्रकारे समाज २१ व्या शतकात
दिसतो. समाजाच्या सामाजिक-सांस्क
ृ तिक प्रक
ृ तीधर्मामध्ये आपण बदल पाहत आहोत. त्यामुळे
कायद्याची अर्थउकल समाजाच्या बदलत्या गरजांनुसार बदलली पाहिजे.
अनुच्छेद २५ आणि २६ च्या संर्दभात नीतिमत्ता
२४. अनुच्छेद २५ खंड (१) अंतर्गत देण्यात आलेले सदसद्- विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य
सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे. अनुच्छेद २६ मधील सर्व
चार खंड(अ) (ब) (क) आणि (ड) देखिल सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्याच्या
अधीन विनिर्देशपुर्वक करण्यात आलेले आहेत. अशा प्रकारे, धर्माच्या बाबतीत स्वतःच्या
बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचा धार्मिक संप्रदायाचा अधिकार नेहमीच नितिमत्तेच्या अधीन
असतो. अनुच्छेद २५ आणि २६ मध्ये विचारात घेतलेल्या नीतिमत्तेचा विचार करता सरदार
सैय्यदना१
प्रकरणातील निर्णयानंतर (पुलाखालुन) बरेच पाणी वाहुन गेले आहे. याशिवाय
सरदार सैय्यदना१
प्रकरणात अनुच्छेद २६ ब नीतिमत्तेच्या अधीन आहे हा युक्तीवाद मुळीच
विचारात घेण्यात आला नाही कारण सुनावनीच्या वेळी त्यावर चर्चा करण्यात आली नव्हती
आणि जोरही देण्यात आला नव्हता. नवतेजसिंग जोहर५
यांच्या खटल्यात या न्यायालयाने
म्हटले होते की, जेव्हा हे न्यायालय नीतिमत्तेच्या मुददयाचा विचार करते, तेव्हा ते सामाजिक
नितिमत्तेचा नव्हे तर घटनात्मक नीतिमत्तेच्या संकल्पनेव्दारे मार्गदर्शित झाले पाहीजे. एवढेच
नाही तर नीतिमत्तेची कल्पना काळानुरुप विकसीत होते आणि जी स्थिर नसते. संविधानिक
नितिमत्तेची बरोबरी समानता, बंधुता आणि भेदभाव न करणे यांच्याशी करता येईल का ? या
प्रश्नावर विचार करण्याची गरज आहे.
२५. अनुच्छेद २५ आणि २६ मध्ये नितिमत्तेची जी संकल्पना विचारात घेण्यात
आली आहे, त्यावर आणखी एका घटनापीठाने सबरीमाला मंदिर ५ जेजे ६
च्या प्रकरणात
सविस्तर विचार क
े ला. घटनापीठाने चार वेगवेगळी मते दिली होती. मुख्य न्यायमुर्ती दिपक
मिश्रा ज्यांनी स्वतःसाठी मत लिहीले आणि न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डॉ. डी.
वाय. चंद्रचूड (तत्कालीन) हे त्यांच्या वेगवेगळया मतांमध्ये संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि
२६ अंर्तगत नितिमत्तेच्या संकल्पनेचा अर्थ लावण्यास सहमत झाले. त्यांनी अनुच्छेद २६
अंतर्गत हक्कांचा आणि संविधानाच्या भाग ३ अंर्तगत इतर हक्क यांच्यातील परस्परक्रियेचा मुददा
देखिल हाताळला. मु. न्या. दिपक मिश्रा आणि न्या. डॉ. डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या स्वतंत्र
मतामधील निष्कर्षांचा सारांश खालीलप्रमाणे-
(अ) अनुच्छेद २५ आणि २६ मध्ये वापरल्या गेलेल्या नितिमत्ता या
षब्दप्रयोगाची व्यापक स्थिती सुव्यवस्था आणि आरोग्य यांसारखी आहे.
(ब) नितिमत्ता ही संज्ञा अशा संक
ु चित दृष्टीकोनातुन पाहु शकत नाही की
ज्यायोगे नीतिमत्तेची व्याख्या, एखादया व्यक्ती किंवा धर्मपंथाच्या दृष्टीने जो अर्थ
असेल त्यापर्यंतच मर्यादित राहील. नितिमत्तेचा अर्थ स्वभाविकपणे घटनात्मक
नितिमत्ता सुचवितो आणि घटनात्मक न्यायालयांनी अंतिमतः घेतलेला
कोणताही दृष्टीकोन घटनात्मक नीतिमत्तेच्या मूलभूत तत्वांशी सुसंगत असायला
हवा. अनुच्छेद २५ आणि २६ च्या हेतूंसाठी नीतिमत्तेचा अर्थ असा असावा जो
मूलभूत घटनात्मक तत्वांनी शासित असावा.
(क) ’च्या अधिन राहून’ हा शब्दप्रयोग एक प्रकारची अट आहे आणि सबब
सार्वजनिक सुव्यवस्था, निततिमत्ता आणि आरोग्य अनुच्छेद २६ नियंत्रण
करतात.
(ड) अनुच्छेद २६ च्या तरतुदींना वेगळे ठेवण्याची परवानगी देण्याचे कोणतेही
ठोस कारण नाही. जरी अनुच्छेद २६ विशिष्ट प्रकारे इतर मूलभूत
अधिकारांच्या अधीन क
े ले नसले तरीही दोन्ही गोष्टी एकत्र वाचण्यासाठी एक
कारण असेल जेणेकरुन ते सुसंवादाने अस्तित्वात राहू शकतील. अनुच्छेद २६
मध्ये विशिष्ट शब्दांचा अभाव असल्यामुळे ते इतर मूलभूत अधिकारांच्या अधिन
धार्मिक संप्रदायाचे स्वातंत्र एकाकी राहू देता येत नाही आणि
(ई) अनुच्छेद २६ अंर्तगत धार्मिक संप्रदायाच्या स्वातंत्र्याचे वाचन
अशाप्रकारे क
े ले पाहीजे ज्यामध्ये समानता आणि इतर वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे
परिरक्षण आवश्यक आहे आणि ज्यावर अनिर्बंध वापराचा प्रभाव होवु शक
े ल.
२६. न्या. नरीमन यांनी परिच्छेद १७६. ७ मध्ये प्रचलित चालीरिती लक्षात घेता, शोषण आणि अधःपतनाच्या मार्गाने हानी करण्याच्या कारणामुळे ‘नितिमत्ता’ ही संज्ञा
सुसंस्कत समाजाला घृणास्पद वाटणारी आहे यावर भर दिला आहे.
२७. न्या. डॉ. डी. वाय. चंद्रचुड (तत्कालीन) त्यांनी सबरीमाला मंदिर - ५ जेजे ६
मध्ये
दिलेल्या आपल्या मतानुसार घटनात्मक मूल्यांशी आवश्यक धार्मिक प्रथांचा समावेश
करण्याचा मुददा हाताळला आहे. सदर मुददा हाताळाताना त्यांनी परिच्छेद २८९ मध्ये म्हटले
आहे की, २८९. या न्यायालयाने अनेक दशकांपासुन संविधांनांर्तगत प्रतिष्ट्येच्या
घटनात्मक संरक्षणाच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्राच्या विरोधात असलेल्या प्रथेच्या
आवश्यकतेवर आधारीत दावे पाहिले आहेत. जे संरक्षित आहेत ते मूलभूत
घटनात्मक मुल्ये व हमी आणि घटनात्मक नीतिमत्तेशी सुसंगत आहेत याची
खात्री करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. राज्यघटना धार्मिक स्वातंत्र्याचे तसेच
सांप्रदायिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या बाबतीत उत्सुक आहे. मात्र
प्रतिष्ठा, स्वातंत्र आणि समानता ही त्रिवेणी घटनेच्या विश्वासाची व्याख्या करते, हे
समजून घेतले पाहीजे. ही तिन्ही मुल्ये प्राधान्यक्रमाच्या घटनात्मक आदेशाची
व्याख्या करण्यासाठी एकत्रित होतात. या मुलभूत मूल्यांपासुन वंचित ठेवण्याची
प्रथा किंवा समजुती कायदेशीरपणाचा दावा करु शकत नाही.
२८. प्रश्न असा आहे की, दाउदी बोहरा समाजात त्यांच्या समाजातील सदस्यांना
जातिबहिष्क
ृ त करण्याची प्रचलित प्रथा घटनात्मक नितिमत्तेच्या कसोटीवर टिक
े ल का ?
न्यायमुर्ती दासगुप्ता यांनी सरदार सैय्यदना१
या प्रकरणामध्ये नमुद क
े ल्याप्रमाणे “समाजातील
एखाद्या सदस्याला जातीबहिष्क
ृ त करणे त्याच्या अनेक नागरीक हक्कांवर परिणाम करतो.
प्रिव्ही कौन्सिल यांनी हसनअली आणि इतर विरुद्ध मन्सूरअली आणि इतर12
या प्रकरणात
परिच्छेद ४ मध्ये दाऊदी बोहरा समुदायातील जातीबहिष्क
ृ त करण्याच्या परिणामांचा विषय
हाताळला आहे. परिच्छेद चार खालील प्रमाणे वाचावे.
४. जातीबहिष्क
ृ ततेचा प्रभाव तसेच तो अस्तित्वात आणण्यासाठी आणि
सामाजिक बहिष्कार पूर्ण करण्यासाठी जी काही पाऊले उचलली गेली असतील
ती अपीलकर्ते मर्यादित करतील. मालमत्ता किंवा उपासनेच्या अधिकारातून
त्याला वगळण्यात आले आहे हे दाखविण्यासाठी असे काहीही नाही, असे ते
म्हणतात. माननीय न्यायमूर्ती या मर्यादेशी सहमत नाहीत. दाई हे एक धार्मिक
नेते तसेच समुदायाच्या मालमत्तेचे विश्वस्त आहेत. भारतात जातीतून वगळणे हे
सर्वज्ञात आहे. किमान एका प्रकरणात असे नोंदवले गेले आहे की, काही लोकांनी
12 १९४७ एससीसी ऑनलाइन पीसी ६३
तेहतीसाव्या दाईकडे मध्यस्थी करण्यासाठी राजाकडे अर्ज क
े ला होता आणि
अशी तक्रार क
े ली होती की जातीबहिष्क
ृ त च्या परिणामी त्यांना मशिदी आणि
ज्या ठिकाणी खरे आस्तिक लोक भेटतात त्या ठिकाणांहून काढून टाकण्यात
आले होते आणि जातीबहिष्क
ृ त लोकांनी त्यांच्या धार्मिक अधिकारांचा मुक्तपणे
वापर क
े ला नाही असे एकही उदाहरण नाही. सदर प्रकरणांमध्ये
अपीलकर्त्यांकरिता किंवा ज्यांचे प्रतिनिधित्व क
े ले जात आहे त्यांना कोणत्या
दाव्यांचा दावा क
े ला जातो त्याबाबत माननीय न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून
देण्यासाठी आलेली तक्रार अशी आहे की त्यांना चुकीच्या पद्धतीने जातीबहिष्क
ृ त
करण्यात आले होते. जर योग्य प्रकारे बहिष्क
ृ त क
े ले गेले तर त्यांना त्यांच्या
धार्मिक अधिकारांपासून चुकीच्या पद्धतीने वंचित क
े ले गेले नसते. माननीय
न्यायमूर्तींच्या दृष्टिकोनातून जर जातीबहिष्कार योग्य असेल तर ज्या ठिकाणी
समाजप्रमुखांच्या विश्वस्ताच्या अधिकारात खाली धार्मिक कार्य क
े ले जातात त्या
ठिकाणी धार्मिक अधिकारांचा वापर करण्यापासून वगळणे आवश्यक आहे.
जर एखादी व्यक्तीस समाजाने जातीबहिष्क
ृ त क
े ले असेल तर त्या व्यक्तीस समाजाची
सामायिक मालमत्ता आणि दफन/दहनभूमीचा वापर करण्याचा अधिकार असणार नाही. एका
अर्थाने अशी व्यक्ती अक्षरशः अस्पृश्य (निष्कासित किंवा बहिष्क
ृ त) होईल. एखाद्या प्रकरणात
त्याचा विधितः मृत्यू होईल. अनुच्छेद २६ च्या खंड (ब) द्वारे प्रदान क
े लेल्या स्वातंत्र्याची
पायमल्ली घटनात्मक नीतिमत्तेची संकल्पना, मानवाच्या प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्यातून उद्भवलेले
बहिष्क
ृ त व्यक्तिंचे नागरीक अधिकार हिरावून घेण्याची परवानगी देत नाहीत, असा युक्तिवाद
क
े ला जाऊ शकतो. समानता, स्वातंत्रता आणि बंधुता ह्या संकल्पना निश्चितपणे आपल्या
संविधानिक नीतिमत्तेचा भाग आहे. आपल्या संविधानात अंतर्भूत क
े लेल्या मूलभूत संकल्पना
या घटनात्मक नीतिमत्तेचा भाग आहे. आपल्या संविधानाची सद्सदविवेकबुद्धी ही संविधानिक
नीतिमत्ता आहे. म्हणूनच असा युक्तिवाद क
े ला जातो की जातीबहिष्कार किंवा बहिष्क
ृ ति हा
स्वातंत्र्य आणि समानतेचा संकल्पनेसाठी अभिशाप आहे. हे संविधानिक नीतिमत्तेच्या भाग
असलेल्या भेदभाव विरोधी मूल्यांच्या विरोधात आहे. सबब कोणत्याही व्यक्तीचा सन्मानाने
जगण्याचा अधिकार आणि विशेषाअधिकार हिरावून घेणारी कोणतीही गोष्ट घटनात्मक
न्यायालयाने सहन करू नये कारण घटनात्मक नीतिमत्ता ही संकल्पना न्यायालयाला असे
करण्याची परवानगी देत नाही. त्यामुळे आमच्या दृष्टिकोनातून दाउदी बोहरा समुदायातील
सदस्याला जातीबहिष्क
ृ त करण्याचा अधिकाराला सरदार सैय्यदना१
प्रकरणातील निर्णयानुसार
अनुच्छेद २६ (ब) अन्वये दिलेल्या संरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे कारण हा
अधिकार नीतिमत्तेच्या अधीन आहे. ज्याला घटनात्मक नीतिमत्ता म्हणून समजले जाते. या
मुद्द्याचे मोठ्या खंडपीठाकडून परीक्षण होणे आवश्यक आहे.
२९. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती आर एफ नरिमन यांनी सहमताने दिलेली मते
सरदार सैय्यदना यांच्या प्रकरणाचा सविस्तर संदर्भ देतात. न्यायमूर्ती नरिमन यांनी परिच्छेद
१६४ मध्ये नमूद क
े ले आहे की, भविष्यातील काही प्रकरणांमध्ये अनुच्छेद २५ च्या खंड (२)
(ब) च्या प्रयोज्यतेवर सरदार सैय्यदना१
प्रकरणात बहुमताने नोंदवलेल्या निष्कर्षांची विचार
करण्याची आवश्यकता आहे.
भाग ३ आणि अनुच्छेद २६ अंतर्गत इतर मूलभूत हक्कांमधील परस्परक्रिया
३०. आम्ही याआधीच सबरीमाला मंदिर ५ जेजे ६
मध्ये न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड
(तत्कालीन) यांच्या मताचा संदर्भ दिला आहे. अनुच्छेद २६ हे इतर मूलभूत अधिकारांच्या
अधीन क
े ले नसले तरी दोन्ही गोष्टी एकत्र वाचण्यासाठी एक कारण असेल जेणेकरून ते
सामंजस्याने अस्तित्वात राहू शकतील असे मत व्यक्त करण्यात आले. धार्मिक संप्रदायाचे
स्वातंत्र्य एकाकी अस्तित्वात असू शकत नाही. न्यायमूर्ती नरिमन यांच्या मते त्यांनी हा मुद्दा
देखील हाताळला आहे. परिच्छेद १७६.७ ला जोडलेल्या टिप्पणी मध्ये त्यांनी खालील प्रमाणे
मत व्यक्त क
े ले
(५९) विद्वान न्यायमित्र श्री राजू रामाचंद्रन यांनी “नीतिमत्ता” शब्दप्रयोग
“संविधानिक नीतिमत्ता” असा वाचण्याकडे आमचे लक्ष वेधले आहे, ज्याबद्दलचे
स्पष्टीकरण आमच्या अलीकडील काही न्यायनिर्णयांमध्ये क
े ले आहे. जर असे
वाचले तर हे विसरता येणार नाही की, अनुच्छेद २५ (१) ची विसंगत असलेल्या
परंतु ज्यास अनुच्छेद 26 च्या तरतुदी अधीन नाहीत अशा संविधानाच्या भाग ३
मधील इतर तरतुदी छ
ु प्या मार्गाने प्रवेश करतील. कोणत्याही परिस्थितीत
अनुच्छेद २६ अंतर्गत मूलभूत अधिकार श्री वेंकटरमण देवारू, एआयआर
१९५८ एससी २५५:१९५८ एससीआर ८९५ मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे या
अधिकारांच्या सामंजस्यपूर्ण निर्मितीसाठी भाग ३ मधील इतरांच्या अधिकारांसह
समतोलित क
े ले पाहिजेत. परंतु हे मात्र प्रकरण निहाय तत्त्वावर असावे, अनुच्छेद
२६ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांना भाग ३ मधील इतर मूलभूत अधिकारांच्या
आधी न करता.
(वर भर देण्यात आला आहे)
न्यायमूर्ती नरिमन यांचे असे मत होते की अनुच्छेद २६ मधील मूलभूत अधिकाऱ्यांना
भाग ३ मध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर मूलभूत अधिकारांच्या अधीन न करता, अनुच्छेद २६
(ब) अंतर्गत अधिकारांची घटनेच्या भाग तीन मधील अधिकारां बरोबर समतोल राखण्याची
आवश्यकता असू शकते.
३१. दाऊदी बोहरा समाजाच्या सदस्यांना नेहमीच धार्मिक आधारावर जातीबहिष्क
ृ त
क
े ले जाते असे जरी मानले तर त्याचा जातीबहिष्क
ृ त व्यक्ती वरील परिणामांचा आणि प्रभावाचा
विचार समर्थनीय घटनात्मक अधिकारांच्या संदर्भात करण्याची आवश्यकता आहे.
जातीबहिष्क
ृ त पणाचे पुष्कळ नागरी परिणाम होतील ज्यामुळे प्रथमदर्शनी त्याच्या सन्मानाने
जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होईल आणि अनुच्छेद २१ द्वारे हमी दिलेल्या
अर्थपूर्ण आयुष्य जगण्याच्या अधिकारावर परिणाम होईल. सबब प्रश्न असा आहे की समाजाच्या
सदरचा त्याच्या सदस्यांना जातीबहिष्क
ृ त करण्याचा अधिकार संविधानाद्वारे भाग ३ अंतर्गत
आणि विशेषतः अनुच्छेद २१ अंतर्गत असलेल्या इतर मूलभूत अधिकारांसोबत समतोलित
क
े ला जाऊ शकतो का?
निष्कर्ष
३२. निर्णय घेताना प्रथमदर्शनी आम्हाला असे दिसून आले की, अनुच्छेद २६ (ब)
अंतर्गत अधिकारांचे भाग ३ अंतर्गत इतर अधिकार आणि विशेषतः अनुच्छेद २१ अंतर्गत
अधिकारांबरोबर समतोल साधण्याचे काम सरदार सैय्यदना१
या प्रकरणात घटनापीठाने
क
े लेला नाही. हा प्रश्न (सबरीमाला मंदिर पुनर्विलोकन ९ जेजे ७
) मधील नऊ न्यायाधीशांच्या
खंडपीठासमोर महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तसेच सदरचा हक्क नीतिमत्तेच्या अधीन असल्याने
अनुच्छेद २६ (ब) द्वारे जातीबहिष्क
ृ त करण्याच्या प्रथेला संरक्षण दिले जाऊ शकते का? हा प्रश्न
संविधानिक नीतिमत्तेच्या संकल्पनेच्या कसोटीवर तपासावयास हवा. हा महत्त्वाचा आणि
निकडीचा मुद्दा आहे. ही दोन मुख्य कारणे आहेत ज्यामुळे सदर निर्णयाचा मोठ्या
खंडपीठाकडून पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
३३. शबरीमाला मंदिर ५ जेजे ६
निर्णय पुनर्विलोकन च्या अधीन होता. या
न्यायालयाने पुनर्विलोकनाचा विषय हाताळला (शबरीमाला मंदिर पुनर्विलोकन- ५ जेजे. ७
).
बहुसंख्य मतांमध्ये मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भित करण्याकरिता तयार क
े लेल्या प्रश्नांचा
समावेश आहे. प्रश्न क्रमांक ५.१ ते ५.३ महत्त्वाचे आहेत, ते खालील प्रमाणे आहेत.
५.१. (i) संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ खालील धार्मिक स्वातंत्र्य
आणि भाग तीन मधील विशेषतः अनुच्छेद १४ मधील इतर तरतुदी यांच्यातील
परस्पर क्रिया.
५.२ .(ii) संविधानाच्या अनुच्छेद २५ (१) मध्ये असणाऱ्या “सार्वजनिक
सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य” या शब्दप्रयोगांची व्याप्ती काय आहे.
५.३. (iii) “नीतिमत्ता” किंवा “संविधानिक नीतिमत्ता” या शब्दप्रयोगांची
व्याख्या संविधानात क
े लेली नाही. संविधानाच्या प्रस्तावनेच्या संदर्भात नीतिमत्ता
मात करणारी किंवा धार्मिक श्रद्धा किंवा श्रद्धेपूर्ती मर्यादित आहे का? या
शब्दप्रयोगाची रूपरेषा रेखाटण्याची गरज आहे अन्यथा ते व्यक्तिनिष्ठ होईल.
त्यानुसार नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पुनर्विलोकन याचिका सूचीबद्ध करण्यात
आली. १० फ
े ब्रुवारी २०२० रोजी दिलेल्या आदेशानुसार नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने
(सबरीमाला मंदिर पुनर्विलोकन- ९ जेजे ८
) सात कायदेशीर प्रश्न उपस्थित क
े ले. ज्यापैकी प्रश्न
३ आणि ४ आपल्या उद्देशाकरिता महत्त्वाचे आहेत ते असे की:-
“३. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६ अंतर्गत धार्मिक संप्रदायाचे अधिकार
सार्वजनिक सुव्यवस्था नीतिमत्ता आणि आरोग्य याव्यतिरिक्त भारतीय
संविधानाच्या भाग ३ मधील इतर तरतुदींच्या अधीन आहेत का?
४. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ अंतर्गत नीतिमत्तेच्या
शब्दाची व्याप्ती आणि मर्यादा किती आहे आणि त्याचा अर्थ घटनात्मक
नीतिमत्तेचा समावेश करणे असा आहे का?”
३४. वरील क
े लेल्या चर्चेचा विचार करता, नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तयार
क
े लेले प्रश्न ३ आणि ४ देखील प्रस्तुत रिट याचिक
े मध्ये विचाराधीन आहेत. नऊ
न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जो निर्णय दिला आहे त्याचा थेट परिणाम या रिट याचेक
े तील
निर्णयासाठी उपस्थित क
े लेल्या प्रश्नांवर होईल.
३५. या परिस्थितीत आमचे असे मत आहे की, प्रस्तुत रिट याचिका ही पुनर्विलोकन
रिट दिवाणी क्रमांक ३३५८/२०१८ चा जी नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे
त्यासोबत जोडण्यात यावी. त्यानुसार आम्ही रजिस्ट्रीला असे आदेश देत आहोत की, रजिस्ट्रीने या संदर्भात माननीय मुख्य न्यायमूर्तींकडून योग्य ते निर्देश घ्यावेत.
न्या.. . . . . . . . . . . .
(संजय किशन कौल )
(संजीव खन्ना )
(अभय एस. ओक )
(विक्रम नाथ)
(जे. क
े . माहेश्वरी )
नवी दिल्ली
१० फ
े ब्रुवारी २०२३.
नकार
या न्याय निर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास
त्याच्या तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील
आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी
भाषेतील न्याय निर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता
विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि
अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x
े लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद )
प्रकाशनीय
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी मूळ अधिकार क्षेत्र
रिट याचिका (दिवाणी) क्र. ७४० /१९८६
दाउदी बोहरा समाजाचे क
ें द्रीय मंडळ व इतर याचिकाकर्ता
विरुद्ध
महाराष्ट्र राज्य आणि इतर उत्तरवादी
सह
फौजदारी अपील क्र. ३९/१९९१
न्यायनिर्णय
न्या. अभय एस. ओक
तथ्यात्मक पैलू
१. १९८६ च्या रिट याचिका (दि.) रिट ७४० मध्ये प्राथमिक मुददा हा आहे की
सरदार सैय्यदना ताहेर सैफ
ु द्दीन साहेब विरुध्द मुंबई राज्य1
या प्रकरणात या न्यायालयाच्या
घटनापीठाने घेतलेल्या मतावर पुर्नविचार करण्याची आवश्यकता आहे का.
1 (१९६२) पुरवणी (२) एससी आर ४९६ : एईआयआर १९६२ एससी ८५३
२. सरदार सैय्यदना१
प्रकरणात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत या
न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुंबई जातीबहिष्कार प्रतिबंध कायदा १९४९ (थोडक्यात
जातीबहिष्कार कायदा) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यासाठी वापर करण्यात आला
जातीबहिष्कार कायद्याच्या कलम ३ मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या अस्तित्वात
असलेल्या कोणताही कायदा, रुढी किंवा वापरामध्ये काहीही समाविष्ट असले तरी, कोणत्याही
समाजाच्या एखाद्या सदस्याचा जातीबहिष्कार वैध ठरणार नाही आणि त्याचा काहीही परिणाम
होणार नाही. जातीबहिष्कार कायद्यांतर्गत, ‘ ’
समाज या शब्दाची व्याख्या अशी क
े ली होती की, समाज म्हणजे जन्माने, धर्मांतराने किंवा एखाद्या धार्मिक विधीद्वारे जात किंवा पोटजात समाविष्ट
असलेल्या एकाच धर्माचा किंवा धार्मिक पंथाच्या, असणाऱ्या वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव एकत्र
जोडल्या गेलेल्या सदस्यांचा समूह. जातीबहिष्कार कायद्याच्या कलम २ च्या पोटकलम (बी)
अंतर्गत, जातीबहिष्काराची व्याख्या एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही समाजातून ज्याचा तो सदस्य
आहे त्यातून हद्दपार करणे आणि ज्यामुळे त्याला कायदेशीररित्या दिवाणी स्वरूपाच्या दाव्याद्वारे
किंवा त्याच्या वतीने कायदेशीररित्या दावा होऊ शकणारे अधिकार आणि विशेषाधिकार
यापासून वंचित ठेवले जाते.
३. भारतीय संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ अंतर्गत देण्यात आलेल्या मूलभूत
अधिकारांचे उल्लंघन होते या कारणावरून ५१ व्या दाई-अल-मुतलक आणि दाउदी बोहरा
समाजाचे प्रमुख सरदार सैय्यदना ताहेर सैफ
ु द्दीन साहेब यांनी जाती बहिष्कार कायद्याला
आव्हान दिले. सदर याचिक
े वर घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. घटनापीठाने बहुमताने असा
निर्णय दिला की, दाउदी बोहरा समाजाच्या व्यवस्थापनाचा जातीबहिष्कार हा एक अविभाज्य
भाग आहे. सबब जातीबहिष्कारच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप करणे म्हणजे धार्मिक बाबींमध्ये
आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याच्या समाजाच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप करणे आहे. या
न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, जातीबहिष्कार कायदा धार्मिक कारणांसह कोणत्याही
कारणास्तव जातीबहिष्कार अग्राह्य ठरवतो. त्यामुळे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६ (बी)
अंतर्गत हमी देण्यात आलेल्या दाउदी बोहरा समाजाच्या अधिकाराचे हे स्पष्ट उल्लंघन आहे. सबब
हा जातीबहिष्कार कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६चे उल्लंघन करणारा असून तो
अवैध असल्याचा न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
४. दाउदी बोहरा समाजाच्या क
ें द्रीय मंडळाच्या सचिवातर्फे सदर समाजाने दाखल क
े लेल्या
सध्याच्या रिट याचिक
े मध्ये विनंती म्हणजेच सरदार सैय्यदना१
प्रकरणातील या न्यायालयाच्या
निर्णयावर पुनर्विचार करून जाती बहिष्कार कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे
निर्देश राज्य सरकारला देण्याचे परमादेश देण्याची विनंती क
े ली आहे. २५ ऑगस्ट १९८६ रोजी
याचिक
े मध्ये तूर्तातूर्त न्यादेश पारित झाले. १८ मार्च १९९४ रोजी खंडपीठाने ही याचिका सात
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले. दुसरे उत्तरवादी सैय्यदना
मुफद्द्ल (५३ वे दाई-अल-मुतलक) यांनी ही याचिका खंडपीठासमोर सूचीबद्ध क
े ली जावी
यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करणारा अर्ज क
े ला. रिट याचिका घटनापीठासमोर सूचीबद्ध
करण्यात आली होती. १७ डिसेंबर २००४2
रोजी दिलेला न्यायनिर्णय व आदेशाद्वारे
घटनापीठाने उत्तरवादी क्र. २ यांनी दाखल क
े लेला अर्ज अंशतः मंजूर क
े ला. सदर आदेशाचा
परिच्छेद १४ पुढीलप्रमाणे आहे.
"१४. या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, आमची अशी खात्री
झाली आहे कि, हे प्रकरण घटनापीठसमोर (पाच न्यायमूर्तींच्या) सुनावणीसाठी
2 २००५ (२) एससीसी ६७३
ठेवले पाहिजे, सात न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठासमोर नाही, जर घटनापीठाला
सरदार सैय्यदना ताहेर सैफ
ु द्दीन साहेब प्रकरणात (१९६२ सप्लीमेंट (२) एस.
सी. आर. ४९६ : ए .आय. आर १९६२ एससी ८५३) मध्ये नमूद क
े लेल्या
कायद्याच्या अचूकतेबाबत शंका असेल तर ते सातन्यायमूर्तींचा समावेश
असलेल्या किंवा भारताच्या सरन्यायाधीशांना आपल्या अधिकाराचा वापर करून
यादी तयार करण्यासाठी योग्य वाटेल अशा मोठ्या खंडपीठाद्वारे सुनावणी
घेण्याच्या बाजूने मत देऊ शकतात. उपरोक्त आदेशानुसार, संबंधित फौजदारी
अपीलासह रिट याचिका या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तिंचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी आणि
निवारण) कायदा, २०१६ (संक्षिप्तेसाठी सामाजिक बहिष्कार कायदा) च्या
स्वरूपात एक घटना घडली. सामाजिक बहिष्कार कायद्याच्या कलम २०
पोटकलम कलम (सी) नुसार जातीबहिष्कार कायदा रद्द करण्यात आला.
विचार करण्याजोगे व्यापक प्रश्न -
६. जातिबहिष्कार कायदा निरसीत करण्यात आल्यामुळे, गुणवत्तेच्या आधारे निर्णयासाठी
याचिक
े मध्ये विचारविमर्श करण्यास काही टिकले आहे का, हा विचार करण्यासाठी प्रश्न उद्भवतो.
जर आपण या निष्कर्षावर पोहोचलो की रिट याचिका अद्याप विचाराधीन आहे, तर एक प्रश्न
उद्भवेल की सरदार सैय्यदना१
प्रकरणात घेतलेल्या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करण्याची
आवश्यकता आहे का.
निवेदने
७. वरील प्रश्नावर आम्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकले आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे
ज्येष्ठ विद्वान वकील सिद्धार्थ भटनागर यांनी सांगितले की, घटनापीठाने असा निर्णय दिला की, दाऊदी बोहरा समाजातील बारात/ जाती बहिष्कार ही प्रथा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद
२६ खंड (बी )अंतर्गत "धार्मिक बाबींच्या" कक्षेत येते. त्यांनी पुढे असे म्हटले की जरी जाती
बहिष्कार कायदा रद्द झाला असेल तरी जाती बहिष्कराची प्रथा धार्मिक बाबींच्या कक्षेत येते का
हा प्रश्न निकाली काढण्याची गरज आहे. त्यांचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, उत्तरवादी क्र . २
सैय्यदना मुफत्तल (५३ वे दाई-अल-मुतलक) हे क
े वळ धार्मिक प्रमुख नाहीत तर समाजाच्या
मालमत्तेचे विश्वस्त देखील आहेत. त्यामुळे त्यांना अशी ही कर्तव्ये करावी लागतात जी पूर्णपणे
धार्मिक नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की जर असे गृहीत धरले की, जाती बहिष्काराची प्रथा हि
धर्माचा विषय मानली गेली तरी तिने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ (२) अंतर्गत संरक्षित
असलेल्या सामाजिक सुधारणावरील कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यांनी पुढे असे
म्हणणे मांडले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६ अंतर्गत हमी देण्यात आलेले अधिकार
नैतिकतेच्या अधीन आहेत. त्यांनी पुढे असे सादर क
े ले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद
२५ आणि अनुच्छेद २६ अंतर्गत नैतिकतेची संकल्पना ही मुळातच घटनात्मक नैतिकतेच्या
संकल्पनेमध्येच समाविष्ट आहे. पुढे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने, मनोज नरुला विरुद्ध भारत
सरकार3
, राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर4
आणि नवतेज
3 २०१४ (९) एससीसी १
4 २०१८ (८) एससीसी ५०१
सिंग जोहर आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार5
या प्रकरणांमध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयावर भिस्त
ठेवली आणि सादर क
े ले की घटनात्मक नैतिकतेची संकल्पना या निर्णयाअंतर्गत स्पष्ट करण्यात
आली आहे. त्यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन आणि इतर
विरुद्ध क
े रळ राज्य आणि इतर6
(शबरीमाला मंदिर ५ जे. जे) या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा
विशिष्ट कारणासाठी उल्लेख क
े ला ज्यामध्ये त्यांच्या मते असा निर्णय दिला आहे की, स्वातंत्र्य
घालवणारी प्रथा आणि काही नागरिकांना इतरांपेक्षा कमी समान लेखणाऱ्या प्रथा चालवून घेता
येणार नाहीत. वकिलांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागातील
इतर तरतुदीनुसार देण्यात आलेल्या संरक्षणापेक्षा अनुच्छेद २६ वरचढ ठरू शकत नाही. दाऊदी
बोहरा समाजातील जातीबहिष्कार प्रथा हि अनुच्छेद १७, १९ (१) (ए), १९ (१) (सी) आणि
१९ (१) (जी) २१ आणि २५ चे उल्लंघन करते आणि त्यामुळे त्याला भारतीय संविधानाच्या
अनुच्छेद २६ चे संरक्षण प्राप्त होत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
८. ज्येष्ठ विद्वान वकिलानी असे प्रतिपादित क
े ले की, सामाजिक बहिष्कार कायदा हा
समाजाच्या खाप पंचायतीद्वारे समाजातील सदस्यांवर सामाजिक बहिष्कार घालण्याला प्रतिबंध
घालणारा असल्याने जाती बहिष्कार विरोधात कोणतेही संरक्षण देऊ शकत नाही. त्यांनी पुढे
अशे म्हटले आहे की दाऊदी बोहरा समाजाचा असा एक सदस्य आहे जो आधीपासून बहिष्क
ृ त
आहे आणि तो सामाजिक बहिष्कार कायद्याच्या अर्थानुसार या समाजाचा सदस्य होणार नाही.
त्यामुळे सामाजिक बहिष्कार कायदा हा जाती बहिष्काराच्या समाजाला अनुचित आणि
बेकायदेशीर प्रथेपासून दाऊदी बोहरा समाजाच्या सदस्यांना कोणतेही संरक्षण देत नाही.
5 २०१८ (१०) एससीसी १
6 २०१९ (११) एससीसी १
९. त्यांनी असे म्हटले की शबरीमाला मंदिर ५ जे. जे. ६
च्या प्रकरणात, अनुच्छेद २६ मध्ये
‘ ’
आढळणारा नीतीमत्ता हा शब्द घटनात्मक नैतिकतेची संकल्पना स्वतःमध्ये समाविष्ट करतो
आणि न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाच्या आदर्शांपासून गुण घेतो ज्यावर आपली
राज्यघटना आधारलेली आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की बारात ही पद्धत प्रतिगामी आहे, ज्यामुळे बहिष्क
ृ त क
े लेल्या माणसाच्या नागरी हक्कांचा विधीदृष्ट्या अंत होतो. त्यामुळे बारातची
प्रथा ही घटनात्मक नैतिक
े च्या विरोधात असल्याचे मानले पाहिजे.
१०. पुढे त्यांचे असे म्हणणे आहे की दाऊदी बोहरा समाजाच्या बहिष्क
ृ त व्यक्तीला
अनुच्छेद १७ द्वारे संरक्षण मिळाले आहे का ? या मुद्द्याची तपासणी करण्याची गरज त्यांनी
व्यक्त क
े ली. अनुच्छेद २६ तिसऱ्या भागाच्या इतर तरतुदींच्या अधीन नसला तरी, जर तो
अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ शी विसंगत असेल तर, जोपर्यंत या अनुच्छेदांचा मेळ घालता येत
नाही, तोपर्यंत या तीन अनुच्छेदांना परवानगी देण्यात यावी असे त्यांनी नमूद क
े ले. दुसऱ्या
शब्दात सांगायचे तर अनुच्छेद २६ अंतर्गत धार्मिक संप्रदायाच्या अधिकाराची उकल स्वतंत्रपणे
निश्चित क
े ली जाऊ शकत नाही आणि त्यांची अर्थउकल अशाप्रकारे करता येणार नाही ज्याद्वारे
भाग तीनच्या इतर तरतुदी अंतर्गत त्यांच्या सदस्यांना हमी दिलेले अधिकार निरर्थक होतील.
त्यांनी पुढे असे म्हटले की सरदार सैय्यदना १
या प्रकरणानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले
आहे आणि त्यामुळेच यावर पुनर्विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त क
े ली.
११. राज्य सरकारची बाजू मांडताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले
की जाती बहिष्कार कायदा हा निरसीत करण्यात आला असला तरी बारात/ जाती बहिष्कार प्रथा
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६ (बी) द्वारे सुरक्षित आहे का हा प्रश्न विचारार्थ आहे. त्यांनी
क
ं टारु राजीवरु विरुद्ध इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन आणि इतर7
(शबरीमाला मंदिर
आढावा - ५ जे. जे) प्रकरणात या न्यायालयाच्या आदेशाकडे आमचे लक्ष वेधले आहे. भारतीय
संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ अंतर्गत हमी देणारे धार्मिक स्वातंत्र्याची किमान सात
न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडून अधिक
ृ त घोषणा होणे आवश्यक आहे असे घटनापीठाने
निर्णय दिला. सदर आदेशातर्गत सादर क
े लेल्या सदर प्रश्नांकडे त्यांनी आमचे लक्ष वेधले. सदर
आदेशानुसार नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने क
ं टारु राजीवरु विरुद्ध (धर्माचा अधिकार आढावा
-९ जे जे) इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन आणि इतर8
(शबरीमाला मंदिर आढावा - ९ जे. जे)
मध्ये सात मुद्दे निश्चित क
े ले आहे आणि त्यातील पहिले तीन मुद्दे हे या प्रकरणातही उद्भवतील.
त्यामुळे त्यांनी अशी विनंती क
े ली की नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित असलेल्या
प्रकरणांसोबत या याचिक
े वर सुनावणी व्हावी.
१२. दुसरे उत्तर वादी तर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विद्वान वकील फली एस. नरिमन यांनी
विनंती क
े ली की जातिबहिष्क
ृ त कायदा रद्द करण्यात आल्यामुळे याचिक
े त करण्यात आलेल्या
प्रार्थनांचा विचार क
े ल्यास याचिक
े त काहीही शिल्लक राहिलेले नाही. पुढे या वस्तुस्थितीकडे
त्यांनी आमचे लक्ष वेधले की दुसऱ्या याचिकाकर्त्याचा मृत्यू झाला आहे आणि नोंदणीक
ृ त
नसलेल्या याचिकाकर्ता क्रमांक १ संस्थेची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही नाही.
१३. त्यांनी पुढे सादर क
े ले की सरदार सैय्यदना१
प्रकरणातील निर्णयाची नोंद
(शबरीमाला मंदिर ५ जेजे) च्या प्रकरणात घटनापिठाने घेतली होती त्यांनी सात न्यायमूर्तींच्या
खंडपीठाने आयुक्त, हिंदू रीलिजिअस इंडोमेंट्स, मद्रास विरुद्ध श्री शिरूर मठाचे श्री लक्ष्मींद्र थीर्थ
7 २०२० (२) एससीसी १
8 २०२० (३) एससीसी ५२
स्वामीआर9
या प्रकरणात दिलेल्या आदेशावर विश्वास ठेवला. त्यांनी असे सांगितले की अनुच्छेद
२६ ची उकल करण्याचा मुद्दा संपला आहे. त्यांनी अखेरीस असे सांगितले की माननीय नऊ
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांसमोर प्रलंबित असलेल्या पुनर्विचाराशी हे प्रकरण जोडता कामा नये
आणि जास्तीत जास्त सदर प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत हे प्रकरण प्रलंबित ठेवावे.
१४. ज्येष्ठ वकील श्री डोरिअस खंबाटा यांनी पली एस नरिमन यांनी यांनी सादर
क
े लेल्या पूरक निवेदनास दुजोरा देत असे म्हटले आहे की सरदार सैय्यदना१
प्रकरणातील
निकाल काळाच्या कसोटीवर खरा उतरला आहे आणि कोणत्याही खंडपीठाने या विरोधात
कोणताही न्याय निर्णय घेतलेला नाही असे नमूद क
े ले त्यामुळे या याचिक
े त आणखी क
ु ठल्याही
आदेशाची आवश्यकता नाही.
संबंधित तरतुदी
१५. निवेदनाचा विचार करण्यापूर्वी जातिबहिष्कार कायद्याचा थोडक्यात संदर्भ घेणे
आवश्यक आहे. त्या मधील कलम २ आणि ३ महत्वाचे आहेत, जे पुढीलप्रमाणे आहेत -
"२. या कायद्यामध्ये विषय किवा संदर्भ यांत काहीही प्रतिक
ू ल नसेल तर, -
(अ) "समाज" म्हणजे जन्माने, धर्मांतराने किंवा एखाद्या धार्मिक विधिद्वारे, जात
किंवा पोटजात समाविष्ट असलेल्या, एकाच धर्माच्या किंवा धार्मिक पंथाच्या
असणाऱ्या वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव एकत्र जोडल्या गेलेल्या सदस्यांचा
समूह.
9 १९५४ एससीआर १००५
(ब) "जातिबहिष्कार" म्हणजे एखाद्या समाजाचे सदस्य असलेल्या एखाद्या
व्यक्तीचे निष्कासन (हकालपट्टी), ज़्यादवारे त्याला किंवा त्याच्या वतीने अशा
सदस्याला, दिवाणी स्वरूपाच्या खटल्याद्वारे, कायदेशीररित्या अंमलात
आणण्यायोग्य अधिकार किंवा विशेषाधिकार यांपासून वंचित ठेवणे.
स्पष्टीकरण. - या खंडाच्या हेतूसाठी दिवाणी स्वरूपाच्या दाव्याद्वारे
कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य अधिकारामध्ये, कार्यालयात जाण्याचा
अधिकार किंवा मालमत्तेचा अधिकार किंवा कोणत्याही धार्मिक ठिकाणी उपासना
करण्याचा अधिकार किंवा दफन किंवा दहन करण्याचा अधिकार समाविष्ट
असेल, जरी अशा अधिकारांचे निर्धारण कोणत्याही धार्मिक विधी किंवा समारंभ
किंवा नियम किंवा समाजाच्या वापराबाबत प्रश्नांच्या निर्णयावर अवलंबून असले
तरीही.
३. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायदा, रूढी किंवा वापर
यांमध्ये काहीही समाविष्ट असले तरी, याउलट, कोणत्याही समाजाचा
सदस्याचा जातिबहिष्कार वैध नसेल आणि त्याचा काहीही परिणाम नसेल."
जातिबहिष्कार कायदा हा सामाजिक बहिष्कार कायद्याद्वारे निरसित करण्यात आला
आहे. या टप्प्यावर आम्हांस, दाऊदी बोहरा समाजात प्रचलित असलेल्या जातिबहिष्कार
किंवा बारात या पद्धतींवर सामाजिक बहिष्कार कायद्याच्या होणाऱ्या परिणामांच्या प्रश्नांत
जाण्याची गरज नाही.
‘सरदार सैय्यदना’ मध्ये नोंदवलेले निष्कर्ष
१६. आता आम्ही सरदार सय्यदना१
प्रकरणात घटनापीठाने नोंदविलेल्या निष्कर्षासंबधी लक्ष
वेधतो. सदर निर्णयात क
े . सी. दास गुप्ता, न्या. स्वतः आणि जे. आर. मुधोळकर, न्या.; एन
राजगोपाल अय्यंगार, न्या. आणि बी. पी. सिन्हा, मुख्य न्यायमूर्ती यांची स्वतंत्र मते अंतर्भूत
आहेत. आम्ही येथे नमूद करू इच्छितो की, बी. पी. सिन्हा, मुख्य न्यायमूर्ती यांनी भिन्न मताचा
निर्णय लिहिला आहे. इतर माननीय न्यायमूर्तींचा दृष्टिकोन असा होता की, जातिबहिष्कार
कायदा अनुच्छेद २६ (ख) अंतर्गत हमी दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करीत असल्यामुळे तो
निरर्थक होता.
न्या. दास गुप्ता यांनी पुढीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविला :-
(अ) धार्मिक कारणांकरिता जातीबहिष्काराच्या शक्तीचा वापर हा त्या समाजाच्या
धर्मप्रमुखांनी क
े लेल्या समाजाच्या व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे ;
(ब) जातिबहिष्कार कायदा, दाऊदी बोहरा समाजाच्या प्रमुखांना त्यांच्या
सदस्यांना धार्मिक कारणांवरून जातिबहिष्क
ृ त करण्याचे, अनुच्छेद २६ खंड (ख)
नुसार दिलेले स्वातंत्र्य हिरावून घेतो ;
(क) समाजाच्या एखादया सदस्याच्या जातिबहिष्क
ृ ततेमुळे त्याच्या दिवाणी
अधिकारांवर परिणाम होईल हे जरी खरे असले तरी अनुच्छेद २६ खंड (ख) द्वारे
प्रदान क
े लेले अधिकार इतर मूलभूत अधिकारांच्या अधीन नाहीत. सबब, जो
कायदा धार्मिक कारणांवरून जातिबहिष्कार अग्राह्य ठरवितो, तो अनुच्छेद २५
खंड (ख ) नुसार समाजकल्याण आणि सुधारणा करण्याचा उपाय मानला जाऊ
शकत नाही ;
(ड) राज्य सरकारने उत्तरादाखल दाखल क
े लेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये जरी अनुच्छेद
२६ (ख) हे नीतिमत्तेच्या अधीन असल्याच्या बाबीवर भिस्त ठेवली असली तरी, प्रस्तुत प्रकरणांमध्ये सदर युक्तिवादाचा वापर विशिष्ट कारणासाठी क
े ला नव्हता ;
१७. न्यायमूर्ती अय्यंगार यांनी आपल्या विस्तृत मताद्वारे खालीलप्रमाणे निष्कर्ष काढले.
(अ) जातिबहिष्कारास रोखणारा कायदा हा सामाजिक सुधारणेचा एक उपाय
असल्याचा युक्तिवाद जरी क
े ला होता, तरीही, जातिबहिष्काराची पद्धत ही
सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य किंवा राज्यघटनेच्या इतर
कोणत्याही भागास भंग करीत असल्याचे सूचित क
े ले नव्हते ;
(आ) अनुच्छेद २६ (ख) अंतर्गत दिलेला अधिकार हा सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता किंवा आरोग्याच्या अधीन असला तरी जातिबहिष्काराची पद्धत
सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता किंवा आरोग्य यांचा भंग करीत असल्याचे
सूचित क
े ले नव्हते ;
(इ) अनुच्छेद २६ च्या अर्थातील संप्रदाय आणि संप्रदायाच्या सदस्यांना, संप्रदायाचे सातत्य सुनिश्चित करण्याचा हक्क आहे आणि असे सातत्य क
े वळ
धार्मिक शिस्तीचे बंधन राखूनच शक्य आहे, ज्याद्वारे त्याच्या सदस्यांना श्रद्धा, सिद्धांत आणि प्रथा यांसारख्या काही आवश्यक गोष्टीचे सातत्याने पालन करणे
निश्चित करता येईल ;
(ई) अनुच्छेद २५ खंड (१) अंतर्गत हमी देण्यात आलेला अधिकार क
े वळ
सद्सद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्यात धर्म पाळण्याचा
अधिकारही समाविष्ट आहे ;
(उ) ‘ ’
समाजकल्याण आणि सुधारणांसाठी तरतूद करणारा कायदा या
वाक्यांशामध्ये, विधानमंडळास अस्तित्वात नसलेल्या किंवा ओळख नसलेल्या
धर्मामध्ये सुधारणा करणे शक्य व्हावे, हा हेतू नव्हता. अनुच्छेद २५ खंड (१) द्वारे
संरक्षित असलेल्या धर्माच्या पंथाच्या मूलभूत बाबींचा अनुच्छेद २५ खंड २ (ख)
मध्ये समावेश होत नाही ;
(ऊ) समाजाचे जतन निश्चित करण्यासाठी जातिबहिष्काराच्या अधिकारास, समाजाच्या प्रत्येक सदस्याच्या धार्मिक जीवनात महत्त्वाचे स्थान आहे ;
(ए) समाजाचे जतन करण्याच्या उद्देशाने वापर क
े ल्यानंतरही जातिबहिष्काराच्या
शक्तीस दंड देणारे विधिविधान, अनुच्छेद २५ खंड (१) द्वारे हमी दिलेल्या
अधिकारास अर्थहीन न करता, समाजकल्याण किंवा सुधारणा करण्याचा उपाय
म्हणून प्रमाणित करता येणार नाही, जेणेकरून ते संरक्षण भ्रामक ठरेल ;
१८. या मताशी असहमती दर्शवत, मुख्य न्यायमूर्ती बी. पी. सिन्हा यांनी पुढील प्रमाणे
निष्कर्ष नोंदविले :
(अ) अनुच्छेद २६ खंड (ख) “
मधील धार्मिक बाबी आणि धार्मिक प्रथेशी संबंधित
कार्ये या वाक्यप्रयोगामध्ये तंतोतंत त्याच कारणाचा समावेश होत नाही. धार्मिक
प्रथेशी संबंधित कार्यांना आर्थिक आणि वित्तीय अशा गंभीर शाखा असू शकतात.
(आ) अनुच्छेद २६ खंड (ख) अंतर्गत धार्मिक संप्रदायाला मिळालेली स्वायत्तता
ही धार्मिक बाबीसंदर्भात आहे. अनुच्छेद २६ मुळातच दर्शवते की, धार्मिक
संप्रदायास क
े वळ धार्मिक बाबीच नव्हे तर धार्मिक समाजाच्या मालकीच्या आणि
ताब्यात असलेल्या मालमत्तेची व्यवस्था पाहण्याच्या इतर बाबींचासुद्धा परामर्श
घ्यायचा आहे.
(इ) अनुच्छेद २६ च्या खंड (ख) अंतर्गत धार्मिक बाबी क
े वळ सार्वजनिक
सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्याच्या अधीन नाहीत, तर अनुच्छेद २५ च्या
खंड २ (ख) द्वारे योजिलेल्या विधीविधानाच्या देखील अधीन आहेत. श्री शिरूर
मट्ट ९
या प्रकरणामध्ये सुस्पष्टपणे असे नमूद क
े ले होते की, अनुच्छेद २६ चा खंड
(ख) हा अनुच्छेद २५ च्या खंड २ (ख) ला अधीन राहूनच वाचला पाहिजे ; आणि
(ई) समाजाच्या प्रमुखावर सोपवलेला जातिबहिष्काराचा अधिकार ही पूर्णतः
धार्मिक बाब नाही. सबब, जातीबहिष्कार कायदा वैध आहे, कारण तो अनुच्छेद
२६ खंड (ख) द्वारे प्रदान क
े लेल्या अधिकाराचे उल्लंघन करीत नाही.
रिट याचिका विचारात घेण्यायोग्य आहे का ?
१९. घटनापीठाने बहुमताने असा निर्णय दिला की, जातिबहिष्कार कायदा हा घटनेच्या
अनुच्छेद २६ (ख) चे उल्लंघन करीत असल्याने निरर्थक आहे. आम्ही येथे हे नमूद क
े ले पाहिजे
की, जातिबहिष्कार कायद्याच्या कलम २ (अ) ‘ ’
अंतर्गत दिलेली समाज या शब्दाची व्याख्या
लक्षात घेता, ती क
े वळ दाउदी बोहरा समाजाला लागू करण्याइतपत मर्यादित नव्हती.
जातिबहिष्कार कायद्यातील तरतुदी विविध धर्म, जाती किंवा पोट जातीमध्ये प्रचलित असलेल्या
जातिबहिष्काराच्या प्रथेला लागू होत्या. बहुमताने नोंदवलेले निष्कर्ष हे क
े वळ दाउदी बोहरा
समाजाच्या प्रमुखाने त्यांच्या समाजातून एखाद्या सदस्याला जातीबहिष्क
ृ त करण्याच्या
अधिकारासंदर्भात आहेत. घटनापीठाचा सर्वाधिक आदर राखून, अनुच्छेद २६ (ख ) चे उल्लंघन
क
े वळ दाउदी बोहरा समाजासंदर्भात क
े ल्याबद्दल निष्कर्ष नोंदविताना जातिबहिष्कार कायदा हा
पूर्णत: निरर्थक असल्याचे घोषित क
े ले जाऊ शकत नाही. सबब घटनापीठाने घेतलेला दृष्टीकोन
योग्य आहे असे जरी गृहीत धरले तरीही, विचारात घेण्याजोगा प्रश्न निश्चितच उद्भवतो तो म्हणजे
धर्म, जाती किंवा पोटजातीमध्ये प्रचलित असलेली जातिबहिष्काराची प्रथा घटनात्मकदृष्ट्या
वैध आहे का ?
२०. जरी जातिबहिष्कार कायदा निरसित करण्यात आला तरीही, दाउदी बोहरा समाजाच्या
प्रमुखाना असलेले त्यांच्या सदस्यांना जातीबहिष्क
ृ त करण्याचे अधिकार, अनुच्छेद २६ खंड
(ख) च्या छत्राखाली संरक्षित असल्याने, न्यायचौकशीअयोग्य आहेत की नाही हा मुद्दा उरतो.
या मुद्द्याचे परीक्षण सध्याच्या परिस्थितीसंदर्भात आवश्यक आहे. सबब, याचिका गुणवत्तेच्या
आधारावर टिकणारी नाही, हा युक्तिवाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही.
स्वीकारावयाचा दृष्टिकोन
२१. घटनात्मक तरतुदीची अर्थउकल करताना आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, संविधान हा एक जिवंत दस्तऐवज आहे. क
े . एस. पुट्टास्वामी आणि अन्य एक वि. क
ें द्र सरकार
आणि इतर10
या प्रकरणात दिलेल्या या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या परिच्छेद २६२ मध्ये या
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले की, " ………
२६२ .................................................................................
त्यामुळे संविधानाचे मसुदाकार तसेच त्यांनी ज्या दस्तऐवजाची
अर्थउकल क
े वळ मूळ व्याख्येपुरती मर्यादित ठेवण्यासाठी मान्यता दिली होती
असा दस्तऐवज, या दोघांवरही अन्याय होईल. आजच्या समस्यांचे निराकरण
घटनात्मक सिद्धांताच्या सुस्पष्ट वापराद्वारे क
े ले पाहिजे आणि आमूलाग्र भिन्न
10 २०१७ (१०) एससीसी १
समाजाला अनुक
ू ल असलेल्या दृष्टिकोनामुळे ते थांबवता येणार नाही. आम्ही
राज्यघटनेचे वर्णन जिवंत दस्तऐवज असे क
े वळ या कारणासाठी करतो की, भारतीय समाजासाठी शाश्वत मूल्यांची व्याख्या करणारा हा दस्तऐवज आहे. मात्र
त्याची समर्पकता सातत्याने सुनिश्चित करण्याची त्यात आवश्यक ती लवचिकता
आहे. आपल्या काळातील कठीण समस्यांवर नावीन्यपूर्ण उपाययोजना शोधून
काढण्यासाठी ज्या तत्त्वावर या दस्तऐवजाचा पाया रचला गेला आहे, त्या तत्त्वांचा
पुढील पिढयांना अवलंब करण्याची परवानगी देण्याच्या क्षमतेमध्ये, त्याची
सातत्यपूर्ण समर्पकता आहे. असे करताना, आपण त्याचवेळेस हे देखील समजून
घेतले पाहिजे की आपल्या उपायांना सतत पुनर्रचनेची प्रक्रिया पार पाडावी
लागेल."
(यावर भर देण्यात आला आहे.)
जर संविधान हे सातत्यपूर्ण प्रासंगिकतेसह एक जिवंत दस्तऐवज म्हणून सुरू ठेवायचे
असेल, तर अनेक दशकापूर्वी संविधानाच्या तरतुदीची जी मूळ अर्थउकल करण्यात आली होती, ती कायमस्वरूपी वैध ठरू शकणार नाही.
२२. सेंट्रल इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि अन्य एक वि. ब्रोजो नाथ
गांगुली आणि अन्य एक11
या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या परिच्छेद २६ मध्ये या
न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, 11 १९८६ (३) एससीसी १५६
"२६. कायदा समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अस्तित्वात आहे, ज्याद्वारे
समाजाचे नियमन क
े ले जाते. जर कायद्याला समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्याची
नेमून दिलेली भूमिका पार पाडायची असेल तर कायद्यामध्ये त्या समाजाचा विचार
आणि विचारप्रणाली प्रतिबिंबित झाली पाहिजे. कायद्याने समाजमनाची स्पंदने
आणि जनतेच्या गरजा व आकांक्षा यासोबत वाटचाल क
े ली पाहिजे. ज्याप्रमाणे
समाजात परिवर्तन घडते, त्याप्रमाणे कायदाही अपरिवर्तनीय राहू शकत नाही.
एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळातील निबंधकार आणि विद्वान सिडनी
स्मिथ म्हणाले, “जेव्हा मी एखादा माणूस अपरिवर्तनीय कायद्याबद्दल बोलताना
ऐकतो, तेव्हा मला खात्री पटते की, तो एक अपरिवर्तनीय मूर्ख आहे.” सबब, बदलत्या समाजामध्ये बदलत्या विचार आणि विचारप्रणालीनुसार कायद्याने
वाटचाल क
े ली पाहिजे. तथापि, काळाच्या गरजानुसार कायदा अनुक
ू लक्षम
करण्याच्या भूमिक
े साठी विधानमंडळे योग्य नसतात, कारण वैधानिक प्रक्रिया
खूपच संथ असते आणि अनेकदा, विधानमंडळे राजकारणामुळे विभागली जातात, नियमित निवडणुकांमुळे मंदावतात आणि असंख्य इतर वैधानिक कामाच्या
भाराखाली असतात. घटनात्मक दस्तऐवज या कार्यासाठी फारच कमी प्रमाणात
योग्य आहे, कारण त्यामागील तत्त्वज्ञान आणि विचारप्रणाली व्यापक आणि
सर्वसाधारण स्वरूपात व्यक्त करणे आवश्यक आहे आणि राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती
करण्याची प्रक्रिया ही तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत अवघड व
वेळखाऊ आहे. म्हणून ही जबाबदारी अन्य कोणावरही न येता, न्यायालयावर
येते, कारण न्यायालयीन अर्थउकल प्रक्रियेच्या माध्यमातून न्यायालये समाजाच्या
गरजांशी जुळणारा कायदा स्वीकारू शकतात."
(यावर भर देण्यात आला.)
उपरोल्लेखित निर्णय लक्षात घेता, समाजाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन संविधानाची
अर्थउकल करण्याकरिता न्यायालयांची भूमिका महत्वाची आहे.
२३. नवतेज सिंह जोहर५
या प्रकरणामध्ये घटनापीठाने यावर भर दिला की, घटनात्मक
तसेच कायद्याच्या इतर तरतुदींची अर्थउकल करून आणि त्यांची अंमलबजावणी करून
रूपांतराची जाणीव समाजात सुसंगतरित्या सूचित करण्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी, घटनावादाच्या रूपांतराच्या तत्त्वाची सुद्धा जबाबदारी न्यायवस्थेवर येते. मागील काही
दशकांमध्ये घटनात्मक कायद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. या न्यायालयाने
अनेक दशकांपूर्वी संविधानाच्या विविध तरतुदींच्या क
े लेल्या अर्थउकलेमध्ये आमूलाग्र बदल
झाला आहे. ‘
उदाहरणार्थ ए. क
े . ’
गोपालन यांच्या युगात अनुच्छेद २१ ची क
े लेली संक
ु चित
अर्थउकल आता वैध उरलेली नाही. स्वातंत्र्याची संकल्पना बदललेली आहे. मागील
शतकामध्ये समाज जसा दिसत होता त्यापेक्षा पूर्णतः वेगळ्या प्रकारे समाज २१ व्या शतकात
दिसतो. समाजाच्या सामाजिक-सांस्क
ृ तिक प्रक
ृ तीधर्मामध्ये आपण बदल पाहत आहोत. त्यामुळे
कायद्याची अर्थउकल समाजाच्या बदलत्या गरजांनुसार बदलली पाहिजे.
अनुच्छेद २५ आणि २६ च्या संर्दभात नीतिमत्ता
२४. अनुच्छेद २५ खंड (१) अंतर्गत देण्यात आलेले सदसद्- विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य
सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे. अनुच्छेद २६ मधील सर्व
चार खंड(अ) (ब) (क) आणि (ड) देखिल सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्याच्या
अधीन विनिर्देशपुर्वक करण्यात आलेले आहेत. अशा प्रकारे, धर्माच्या बाबतीत स्वतःच्या
बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचा धार्मिक संप्रदायाचा अधिकार नेहमीच नितिमत्तेच्या अधीन
असतो. अनुच्छेद २५ आणि २६ मध्ये विचारात घेतलेल्या नीतिमत्तेचा विचार करता सरदार
सैय्यदना१
प्रकरणातील निर्णयानंतर (पुलाखालुन) बरेच पाणी वाहुन गेले आहे. याशिवाय
सरदार सैय्यदना१
प्रकरणात अनुच्छेद २६ ब नीतिमत्तेच्या अधीन आहे हा युक्तीवाद मुळीच
विचारात घेण्यात आला नाही कारण सुनावनीच्या वेळी त्यावर चर्चा करण्यात आली नव्हती
आणि जोरही देण्यात आला नव्हता. नवतेजसिंग जोहर५
यांच्या खटल्यात या न्यायालयाने
म्हटले होते की, जेव्हा हे न्यायालय नीतिमत्तेच्या मुददयाचा विचार करते, तेव्हा ते सामाजिक
नितिमत्तेचा नव्हे तर घटनात्मक नीतिमत्तेच्या संकल्पनेव्दारे मार्गदर्शित झाले पाहीजे. एवढेच
नाही तर नीतिमत्तेची कल्पना काळानुरुप विकसीत होते आणि जी स्थिर नसते. संविधानिक
नितिमत्तेची बरोबरी समानता, बंधुता आणि भेदभाव न करणे यांच्याशी करता येईल का ? या
प्रश्नावर विचार करण्याची गरज आहे.
२५. अनुच्छेद २५ आणि २६ मध्ये नितिमत्तेची जी संकल्पना विचारात घेण्यात
आली आहे, त्यावर आणखी एका घटनापीठाने सबरीमाला मंदिर ५ जेजे ६
च्या प्रकरणात
सविस्तर विचार क
े ला. घटनापीठाने चार वेगवेगळी मते दिली होती. मुख्य न्यायमुर्ती दिपक
मिश्रा ज्यांनी स्वतःसाठी मत लिहीले आणि न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डॉ. डी.
वाय. चंद्रचूड (तत्कालीन) हे त्यांच्या वेगवेगळया मतांमध्ये संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि
२६ अंर्तगत नितिमत्तेच्या संकल्पनेचा अर्थ लावण्यास सहमत झाले. त्यांनी अनुच्छेद २६
अंतर्गत हक्कांचा आणि संविधानाच्या भाग ३ अंर्तगत इतर हक्क यांच्यातील परस्परक्रियेचा मुददा
देखिल हाताळला. मु. न्या. दिपक मिश्रा आणि न्या. डॉ. डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या स्वतंत्र
मतामधील निष्कर्षांचा सारांश खालीलप्रमाणे-
(अ) अनुच्छेद २५ आणि २६ मध्ये वापरल्या गेलेल्या नितिमत्ता या
षब्दप्रयोगाची व्यापक स्थिती सुव्यवस्था आणि आरोग्य यांसारखी आहे.
(ब) नितिमत्ता ही संज्ञा अशा संक
ु चित दृष्टीकोनातुन पाहु शकत नाही की
ज्यायोगे नीतिमत्तेची व्याख्या, एखादया व्यक्ती किंवा धर्मपंथाच्या दृष्टीने जो अर्थ
असेल त्यापर्यंतच मर्यादित राहील. नितिमत्तेचा अर्थ स्वभाविकपणे घटनात्मक
नितिमत्ता सुचवितो आणि घटनात्मक न्यायालयांनी अंतिमतः घेतलेला
कोणताही दृष्टीकोन घटनात्मक नीतिमत्तेच्या मूलभूत तत्वांशी सुसंगत असायला
हवा. अनुच्छेद २५ आणि २६ च्या हेतूंसाठी नीतिमत्तेचा अर्थ असा असावा जो
मूलभूत घटनात्मक तत्वांनी शासित असावा.
(क) ’च्या अधिन राहून’ हा शब्दप्रयोग एक प्रकारची अट आहे आणि सबब
सार्वजनिक सुव्यवस्था, निततिमत्ता आणि आरोग्य अनुच्छेद २६ नियंत्रण
करतात.
(ड) अनुच्छेद २६ च्या तरतुदींना वेगळे ठेवण्याची परवानगी देण्याचे कोणतेही
ठोस कारण नाही. जरी अनुच्छेद २६ विशिष्ट प्रकारे इतर मूलभूत
अधिकारांच्या अधीन क
े ले नसले तरीही दोन्ही गोष्टी एकत्र वाचण्यासाठी एक
कारण असेल जेणेकरुन ते सुसंवादाने अस्तित्वात राहू शकतील. अनुच्छेद २६
मध्ये विशिष्ट शब्दांचा अभाव असल्यामुळे ते इतर मूलभूत अधिकारांच्या अधिन
धार्मिक संप्रदायाचे स्वातंत्र एकाकी राहू देता येत नाही आणि
(ई) अनुच्छेद २६ अंर्तगत धार्मिक संप्रदायाच्या स्वातंत्र्याचे वाचन
अशाप्रकारे क
े ले पाहीजे ज्यामध्ये समानता आणि इतर वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे
परिरक्षण आवश्यक आहे आणि ज्यावर अनिर्बंध वापराचा प्रभाव होवु शक
े ल.
२६. न्या. नरीमन यांनी परिच्छेद १७६. ७ मध्ये प्रचलित चालीरिती लक्षात घेता, शोषण आणि अधःपतनाच्या मार्गाने हानी करण्याच्या कारणामुळे ‘नितिमत्ता’ ही संज्ञा
सुसंस्कत समाजाला घृणास्पद वाटणारी आहे यावर भर दिला आहे.
२७. न्या. डॉ. डी. वाय. चंद्रचुड (तत्कालीन) त्यांनी सबरीमाला मंदिर - ५ जेजे ६
मध्ये
दिलेल्या आपल्या मतानुसार घटनात्मक मूल्यांशी आवश्यक धार्मिक प्रथांचा समावेश
करण्याचा मुददा हाताळला आहे. सदर मुददा हाताळाताना त्यांनी परिच्छेद २८९ मध्ये म्हटले
आहे की, २८९. या न्यायालयाने अनेक दशकांपासुन संविधांनांर्तगत प्रतिष्ट्येच्या
घटनात्मक संरक्षणाच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्राच्या विरोधात असलेल्या प्रथेच्या
आवश्यकतेवर आधारीत दावे पाहिले आहेत. जे संरक्षित आहेत ते मूलभूत
घटनात्मक मुल्ये व हमी आणि घटनात्मक नीतिमत्तेशी सुसंगत आहेत याची
खात्री करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. राज्यघटना धार्मिक स्वातंत्र्याचे तसेच
सांप्रदायिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या बाबतीत उत्सुक आहे. मात्र
प्रतिष्ठा, स्वातंत्र आणि समानता ही त्रिवेणी घटनेच्या विश्वासाची व्याख्या करते, हे
समजून घेतले पाहीजे. ही तिन्ही मुल्ये प्राधान्यक्रमाच्या घटनात्मक आदेशाची
व्याख्या करण्यासाठी एकत्रित होतात. या मुलभूत मूल्यांपासुन वंचित ठेवण्याची
प्रथा किंवा समजुती कायदेशीरपणाचा दावा करु शकत नाही.
२८. प्रश्न असा आहे की, दाउदी बोहरा समाजात त्यांच्या समाजातील सदस्यांना
जातिबहिष्क
ृ त करण्याची प्रचलित प्रथा घटनात्मक नितिमत्तेच्या कसोटीवर टिक
े ल का ?
न्यायमुर्ती दासगुप्ता यांनी सरदार सैय्यदना१
या प्रकरणामध्ये नमुद क
े ल्याप्रमाणे “समाजातील
एखाद्या सदस्याला जातीबहिष्क
ृ त करणे त्याच्या अनेक नागरीक हक्कांवर परिणाम करतो.
प्रिव्ही कौन्सिल यांनी हसनअली आणि इतर विरुद्ध मन्सूरअली आणि इतर12
या प्रकरणात
परिच्छेद ४ मध्ये दाऊदी बोहरा समुदायातील जातीबहिष्क
ृ त करण्याच्या परिणामांचा विषय
हाताळला आहे. परिच्छेद चार खालील प्रमाणे वाचावे.
४. जातीबहिष्क
ृ ततेचा प्रभाव तसेच तो अस्तित्वात आणण्यासाठी आणि
सामाजिक बहिष्कार पूर्ण करण्यासाठी जी काही पाऊले उचलली गेली असतील
ती अपीलकर्ते मर्यादित करतील. मालमत्ता किंवा उपासनेच्या अधिकारातून
त्याला वगळण्यात आले आहे हे दाखविण्यासाठी असे काहीही नाही, असे ते
म्हणतात. माननीय न्यायमूर्ती या मर्यादेशी सहमत नाहीत. दाई हे एक धार्मिक
नेते तसेच समुदायाच्या मालमत्तेचे विश्वस्त आहेत. भारतात जातीतून वगळणे हे
सर्वज्ञात आहे. किमान एका प्रकरणात असे नोंदवले गेले आहे की, काही लोकांनी
12 १९४७ एससीसी ऑनलाइन पीसी ६३
तेहतीसाव्या दाईकडे मध्यस्थी करण्यासाठी राजाकडे अर्ज क
े ला होता आणि
अशी तक्रार क
े ली होती की जातीबहिष्क
ृ त च्या परिणामी त्यांना मशिदी आणि
ज्या ठिकाणी खरे आस्तिक लोक भेटतात त्या ठिकाणांहून काढून टाकण्यात
आले होते आणि जातीबहिष्क
ृ त लोकांनी त्यांच्या धार्मिक अधिकारांचा मुक्तपणे
वापर क
े ला नाही असे एकही उदाहरण नाही. सदर प्रकरणांमध्ये
अपीलकर्त्यांकरिता किंवा ज्यांचे प्रतिनिधित्व क
े ले जात आहे त्यांना कोणत्या
दाव्यांचा दावा क
े ला जातो त्याबाबत माननीय न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून
देण्यासाठी आलेली तक्रार अशी आहे की त्यांना चुकीच्या पद्धतीने जातीबहिष्क
ृ त
करण्यात आले होते. जर योग्य प्रकारे बहिष्क
ृ त क
े ले गेले तर त्यांना त्यांच्या
धार्मिक अधिकारांपासून चुकीच्या पद्धतीने वंचित क
े ले गेले नसते. माननीय
न्यायमूर्तींच्या दृष्टिकोनातून जर जातीबहिष्कार योग्य असेल तर ज्या ठिकाणी
समाजप्रमुखांच्या विश्वस्ताच्या अधिकारात खाली धार्मिक कार्य क
े ले जातात त्या
ठिकाणी धार्मिक अधिकारांचा वापर करण्यापासून वगळणे आवश्यक आहे.
जर एखादी व्यक्तीस समाजाने जातीबहिष्क
ृ त क
े ले असेल तर त्या व्यक्तीस समाजाची
सामायिक मालमत्ता आणि दफन/दहनभूमीचा वापर करण्याचा अधिकार असणार नाही. एका
अर्थाने अशी व्यक्ती अक्षरशः अस्पृश्य (निष्कासित किंवा बहिष्क
ृ त) होईल. एखाद्या प्रकरणात
त्याचा विधितः मृत्यू होईल. अनुच्छेद २६ च्या खंड (ब) द्वारे प्रदान क
े लेल्या स्वातंत्र्याची
पायमल्ली घटनात्मक नीतिमत्तेची संकल्पना, मानवाच्या प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्यातून उद्भवलेले
बहिष्क
ृ त व्यक्तिंचे नागरीक अधिकार हिरावून घेण्याची परवानगी देत नाहीत, असा युक्तिवाद
क
े ला जाऊ शकतो. समानता, स्वातंत्रता आणि बंधुता ह्या संकल्पना निश्चितपणे आपल्या
संविधानिक नीतिमत्तेचा भाग आहे. आपल्या संविधानात अंतर्भूत क
े लेल्या मूलभूत संकल्पना
या घटनात्मक नीतिमत्तेचा भाग आहे. आपल्या संविधानाची सद्सदविवेकबुद्धी ही संविधानिक
नीतिमत्ता आहे. म्हणूनच असा युक्तिवाद क
े ला जातो की जातीबहिष्कार किंवा बहिष्क
ृ ति हा
स्वातंत्र्य आणि समानतेचा संकल्पनेसाठी अभिशाप आहे. हे संविधानिक नीतिमत्तेच्या भाग
असलेल्या भेदभाव विरोधी मूल्यांच्या विरोधात आहे. सबब कोणत्याही व्यक्तीचा सन्मानाने
जगण्याचा अधिकार आणि विशेषाअधिकार हिरावून घेणारी कोणतीही गोष्ट घटनात्मक
न्यायालयाने सहन करू नये कारण घटनात्मक नीतिमत्ता ही संकल्पना न्यायालयाला असे
करण्याची परवानगी देत नाही. त्यामुळे आमच्या दृष्टिकोनातून दाउदी बोहरा समुदायातील
सदस्याला जातीबहिष्क
ृ त करण्याचा अधिकाराला सरदार सैय्यदना१
प्रकरणातील निर्णयानुसार
अनुच्छेद २६ (ब) अन्वये दिलेल्या संरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे कारण हा
अधिकार नीतिमत्तेच्या अधीन आहे. ज्याला घटनात्मक नीतिमत्ता म्हणून समजले जाते. या
मुद्द्याचे मोठ्या खंडपीठाकडून परीक्षण होणे आवश्यक आहे.
२९. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती आर एफ नरिमन यांनी सहमताने दिलेली मते
सरदार सैय्यदना यांच्या प्रकरणाचा सविस्तर संदर्भ देतात. न्यायमूर्ती नरिमन यांनी परिच्छेद
१६४ मध्ये नमूद क
े ले आहे की, भविष्यातील काही प्रकरणांमध्ये अनुच्छेद २५ च्या खंड (२)
(ब) च्या प्रयोज्यतेवर सरदार सैय्यदना१
प्रकरणात बहुमताने नोंदवलेल्या निष्कर्षांची विचार
करण्याची आवश्यकता आहे.
भाग ३ आणि अनुच्छेद २६ अंतर्गत इतर मूलभूत हक्कांमधील परस्परक्रिया
३०. आम्ही याआधीच सबरीमाला मंदिर ५ जेजे ६
मध्ये न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड
(तत्कालीन) यांच्या मताचा संदर्भ दिला आहे. अनुच्छेद २६ हे इतर मूलभूत अधिकारांच्या
अधीन क
े ले नसले तरी दोन्ही गोष्टी एकत्र वाचण्यासाठी एक कारण असेल जेणेकरून ते
सामंजस्याने अस्तित्वात राहू शकतील असे मत व्यक्त करण्यात आले. धार्मिक संप्रदायाचे
स्वातंत्र्य एकाकी अस्तित्वात असू शकत नाही. न्यायमूर्ती नरिमन यांच्या मते त्यांनी हा मुद्दा
देखील हाताळला आहे. परिच्छेद १७६.७ ला जोडलेल्या टिप्पणी मध्ये त्यांनी खालील प्रमाणे
मत व्यक्त क
े ले
(५९) विद्वान न्यायमित्र श्री राजू रामाचंद्रन यांनी “नीतिमत्ता” शब्दप्रयोग
“संविधानिक नीतिमत्ता” असा वाचण्याकडे आमचे लक्ष वेधले आहे, ज्याबद्दलचे
स्पष्टीकरण आमच्या अलीकडील काही न्यायनिर्णयांमध्ये क
े ले आहे. जर असे
वाचले तर हे विसरता येणार नाही की, अनुच्छेद २५ (१) ची विसंगत असलेल्या
परंतु ज्यास अनुच्छेद 26 च्या तरतुदी अधीन नाहीत अशा संविधानाच्या भाग ३
मधील इतर तरतुदी छ
ु प्या मार्गाने प्रवेश करतील. कोणत्याही परिस्थितीत
अनुच्छेद २६ अंतर्गत मूलभूत अधिकार श्री वेंकटरमण देवारू, एआयआर
१९५८ एससी २५५:१९५८ एससीआर ८९५ मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे या
अधिकारांच्या सामंजस्यपूर्ण निर्मितीसाठी भाग ३ मधील इतरांच्या अधिकारांसह
समतोलित क
े ले पाहिजेत. परंतु हे मात्र प्रकरण निहाय तत्त्वावर असावे, अनुच्छेद
२६ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांना भाग ३ मधील इतर मूलभूत अधिकारांच्या
आधी न करता.
(वर भर देण्यात आला आहे)
न्यायमूर्ती नरिमन यांचे असे मत होते की अनुच्छेद २६ मधील मूलभूत अधिकाऱ्यांना
भाग ३ मध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर मूलभूत अधिकारांच्या अधीन न करता, अनुच्छेद २६
(ब) अंतर्गत अधिकारांची घटनेच्या भाग तीन मधील अधिकारां बरोबर समतोल राखण्याची
आवश्यकता असू शकते.
३१. दाऊदी बोहरा समाजाच्या सदस्यांना नेहमीच धार्मिक आधारावर जातीबहिष्क
ृ त
क
े ले जाते असे जरी मानले तर त्याचा जातीबहिष्क
ृ त व्यक्ती वरील परिणामांचा आणि प्रभावाचा
विचार समर्थनीय घटनात्मक अधिकारांच्या संदर्भात करण्याची आवश्यकता आहे.
जातीबहिष्क
ृ त पणाचे पुष्कळ नागरी परिणाम होतील ज्यामुळे प्रथमदर्शनी त्याच्या सन्मानाने
जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होईल आणि अनुच्छेद २१ द्वारे हमी दिलेल्या
अर्थपूर्ण आयुष्य जगण्याच्या अधिकारावर परिणाम होईल. सबब प्रश्न असा आहे की समाजाच्या
सदरचा त्याच्या सदस्यांना जातीबहिष्क
ृ त करण्याचा अधिकार संविधानाद्वारे भाग ३ अंतर्गत
आणि विशेषतः अनुच्छेद २१ अंतर्गत असलेल्या इतर मूलभूत अधिकारांसोबत समतोलित
क
े ला जाऊ शकतो का?
निष्कर्ष
३२. निर्णय घेताना प्रथमदर्शनी आम्हाला असे दिसून आले की, अनुच्छेद २६ (ब)
अंतर्गत अधिकारांचे भाग ३ अंतर्गत इतर अधिकार आणि विशेषतः अनुच्छेद २१ अंतर्गत
अधिकारांबरोबर समतोल साधण्याचे काम सरदार सैय्यदना१
या प्रकरणात घटनापीठाने
क
े लेला नाही. हा प्रश्न (सबरीमाला मंदिर पुनर्विलोकन ९ जेजे ७
) मधील नऊ न्यायाधीशांच्या
खंडपीठासमोर महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तसेच सदरचा हक्क नीतिमत्तेच्या अधीन असल्याने
अनुच्छेद २६ (ब) द्वारे जातीबहिष्क
ृ त करण्याच्या प्रथेला संरक्षण दिले जाऊ शकते का? हा प्रश्न
संविधानिक नीतिमत्तेच्या संकल्पनेच्या कसोटीवर तपासावयास हवा. हा महत्त्वाचा आणि
निकडीचा मुद्दा आहे. ही दोन मुख्य कारणे आहेत ज्यामुळे सदर निर्णयाचा मोठ्या
खंडपीठाकडून पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
३३. शबरीमाला मंदिर ५ जेजे ६
निर्णय पुनर्विलोकन च्या अधीन होता. या
न्यायालयाने पुनर्विलोकनाचा विषय हाताळला (शबरीमाला मंदिर पुनर्विलोकन- ५ जेजे. ७
).
बहुसंख्य मतांमध्ये मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भित करण्याकरिता तयार क
े लेल्या प्रश्नांचा
समावेश आहे. प्रश्न क्रमांक ५.१ ते ५.३ महत्त्वाचे आहेत, ते खालील प्रमाणे आहेत.
५.१. (i) संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ खालील धार्मिक स्वातंत्र्य
आणि भाग तीन मधील विशेषतः अनुच्छेद १४ मधील इतर तरतुदी यांच्यातील
परस्पर क्रिया.
५.२ .(ii) संविधानाच्या अनुच्छेद २५ (१) मध्ये असणाऱ्या “सार्वजनिक
सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य” या शब्दप्रयोगांची व्याप्ती काय आहे.
५.३. (iii) “नीतिमत्ता” किंवा “संविधानिक नीतिमत्ता” या शब्दप्रयोगांची
व्याख्या संविधानात क
े लेली नाही. संविधानाच्या प्रस्तावनेच्या संदर्भात नीतिमत्ता
मात करणारी किंवा धार्मिक श्रद्धा किंवा श्रद्धेपूर्ती मर्यादित आहे का? या
शब्दप्रयोगाची रूपरेषा रेखाटण्याची गरज आहे अन्यथा ते व्यक्तिनिष्ठ होईल.
त्यानुसार नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पुनर्विलोकन याचिका सूचीबद्ध करण्यात
आली. १० फ
े ब्रुवारी २०२० रोजी दिलेल्या आदेशानुसार नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने
(सबरीमाला मंदिर पुनर्विलोकन- ९ जेजे ८
) सात कायदेशीर प्रश्न उपस्थित क
े ले. ज्यापैकी प्रश्न
३ आणि ४ आपल्या उद्देशाकरिता महत्त्वाचे आहेत ते असे की:-
“३. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २६ अंतर्गत धार्मिक संप्रदायाचे अधिकार
सार्वजनिक सुव्यवस्था नीतिमत्ता आणि आरोग्य याव्यतिरिक्त भारतीय
संविधानाच्या भाग ३ मधील इतर तरतुदींच्या अधीन आहेत का?
४. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ अंतर्गत नीतिमत्तेच्या
शब्दाची व्याप्ती आणि मर्यादा किती आहे आणि त्याचा अर्थ घटनात्मक
नीतिमत्तेचा समावेश करणे असा आहे का?”
३४. वरील क
े लेल्या चर्चेचा विचार करता, नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तयार
क
े लेले प्रश्न ३ आणि ४ देखील प्रस्तुत रिट याचिक
े मध्ये विचाराधीन आहेत. नऊ
न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जो निर्णय दिला आहे त्याचा थेट परिणाम या रिट याचेक
े तील
निर्णयासाठी उपस्थित क
े लेल्या प्रश्नांवर होईल.
३५. या परिस्थितीत आमचे असे मत आहे की, प्रस्तुत रिट याचिका ही पुनर्विलोकन
रिट दिवाणी क्रमांक ३३५८/२०१८ चा जी नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे
त्यासोबत जोडण्यात यावी. त्यानुसार आम्ही रजिस्ट्रीला असे आदेश देत आहोत की, रजिस्ट्रीने या संदर्भात माननीय मुख्य न्यायमूर्तींकडून योग्य ते निर्देश घ्यावेत.
न्या.. . . . . . . . . . . .
(संजय किशन कौल )
(संजीव खन्ना )
(अभय एस. ओक )
(विक्रम नाथ)
(जे. क
े . माहेश्वरी )
नवी दिल्ली
१० फ
े ब्रुवारी २०२३.
नकार
या न्याय निर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास
त्याच्या तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील
आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी
भाषेतील न्याय निर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता
विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि
अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x
JUDGMENT