Full Text
Translation output
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
असामान्य / मूळ अधिकारिता
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) क्र. ३००६/ २०२३
( डी क्रमांक २४९०/२०२३)
रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड .... अपीलकर्ता
विरुद्ध
क
ें द्र सरकार आणि इतर .... उत्तरवादी
सह
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी ) क्र.३००७/२०२३
(डी क्रमांक ३३१४/२०२३)
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी ) क्र.३००८/२०२३
(डी क्रमांक ५१६४/२०२३)
रिट याचिका (दिवाणी ) क्र.९५/२०२३
रिट याचिका (दिवाणी ) क्र.१४२/२०२३
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
असामान्य / मूळ अधिकारिता
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) क्र. ३००६/ २०२३
( डी क्रमांक २४९०/२०२३)
रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड .... अपीलकर्ता
विरुद्ध
क
ें द्र सरकार आणि इतर .... उत्तरवादी
सह
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी ) क्र.३००७/२०२३
(डी क्रमांक ३३१४/२०२३)
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी ) क्र.३००८/२०२३
(डी क्रमांक ५१६४/२०२३)
रिट याचिका (दिवाणी ) क्र.९५/२०२३
रिट याचिका (दिवाणी ) क्र.१४२/२०२३
न्यायनिर्णय
डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड, न्या.
१. विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची परवानगी मंजूर.
२. विलंब माफ क
े ला.
३. विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) क्रमांक ३००६/२०२३ मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या
ख
ं डपीठाकडील दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजीच्या अंतरिम आदेश मधून उद्भवणारे. रिट याचिका
(दिवाणी) क्र . ९५ /२०२३ आणि १४२/२०२३ मधील मध्ये , याचिकाकर्ते महाराष्ट्र राज्याने जारी
क
े लेल्या दिनांक १९ जानेवारी २०२३ च्या अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतात.
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) क्रमांक ३००७ आणि ३००८/ २०२३, दिनांक २० जानेवारी
२०२३ रोजीच्या मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयामधून उद्भवली आहे.
४. मोटार वाहन अधिनियम १९८८1
हा, इतर गोष्टींबरोबर त्याच्या नियामक तरतुदींच्या
व्याप्तीमध्ये ‘एग्रीगेटरर्स’ यांना समजून घेण्यासाठी २०१९ च्या सुधारित कायदा ३२ द्वारे सुधारित
करण्यात आला. "एग्रीगेटर" या उक्तीची व्याख्या कलम २(१ अ) मध्ये क
े ली गेली आहे ज्याचा
अर्थ वाहतुकीच्या उद्देशाने ड्रायव्हरशी संपर्क साधण्यासाठी प्रवाशासाठी डिजिटल मध्यस्थ कि
ं वा
1अधिनियम
डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड, न्या.
१. विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची परवानगी मंजूर.
२. विलंब माफ क
े ला.
३. विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) क्रमांक ३००६/२०२३ मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या
ख
ं डपीठाकडील दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजीच्या अंतरिम आदेश मधून उद्भवणारे. रिट याचिका
(दिवाणी) क्र . ९५ /२०२३ आणि १४२/२०२३ मधील मध्ये , याचिकाकर्ते महाराष्ट्र राज्याने जारी
क
े लेल्या दिनांक १९ जानेवारी २०२३ च्या अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतात.
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) क्रमांक ३००७ आणि ३००८/ २०२३, दिनांक २० जानेवारी
२०२३ रोजीच्या मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयामधून उद्भवली आहे.
४. मोटार वाहन अधिनियम १९८८1
हा, इतर गोष्टींबरोबर त्याच्या नियामक तरतुदींच्या
व्याप्तीमध्ये ‘एग्रीगेटरर्स’ यांना समजून घेण्यासाठी २०१९ च्या सुधारित कायदा ३२ द्वारे सुधारित
करण्यात आला. "एग्रीगेटर" या उक्तीची व्याख्या कलम २(१ अ) मध्ये क
े ली गेली आहे ज्याचा
अर्थ वाहतुकीच्या उद्देशाने ड्रायव्हरशी संपर्क साधण्यासाठी प्रवाशासाठी डिजिटल मध्यस्थ कि
ं वा
1अधिनियम
बाजारपेठ आहे. कलम ९३ हा प्रकरण V चा एक भाग आहे जो वाहतूक वाहनांच्या नियंत्रणाशी
संबं धित आहे. २०१९ साली ‘एग्रीगेटरर्स’ यांना सामावून घेण्यासाठी कलम ९३ मध्ये देखील
सुधारणा करण्यात आली होती. कलम ९३ , सुधारित क
े ल्याप्रमाणे, असे वाचतो:
"९३. अभिकर्ता कि
ं वा प्रचारक कि
ं वा ‘एग्रीगेटर’ म्हणून परवाना मिळविणे.-
(१) कोणत्याही व्यक्तीने स्वत:ला गुंतवून ठेवू नये-
(i) सार्वजनिक सेवा वाहनांमधून प्रवास करण्यासाठी द्यावयाच्या तिक तिकिटांची
विक्री करणारा वाहने कि
ं वा अशा वाहनांसाठी गिऱ्हाईक
े मिळवणारा अभिकर्ता
कि
ं वा प्रचारक म्हणून , कि
ं वा
(ii) माल वाहनांद्वारे नेला जाणारा माल ताब्यात घेणे, रवाना करणे कि
ं वा वितरित करणे
या कामासंबं धीचा अभिकर्ता म्हणून, (iii) समूहक म्हणून, जोपर्यंत त्याने राज्य सरकार विहित करील अशा प्राधिकरणाकडून आणि अशा
शर्तींच्या अधीनतेने परवाना मिळवला असल्यशिवाय.
परंतु, ‘एग्रीगेटर’ ला परवाना जारी करताना राज्य सरकार हे क
ें द्र सरकारद्वारे जारी
क
े लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करू शकते:
परंतु, पुढे असे की प्रत्येक ‘एग्रीगेटर’ ने माहिती तंत्रज्ञान कायदा , २००० (२००० चा
२१) च्या तरतुदींचे आणि त्याखालील नियमा आणि नियमन यांचे पालन करेल.”
संबं धित आहे. २०१९ साली ‘एग्रीगेटरर्स’ यांना सामावून घेण्यासाठी कलम ९३ मध्ये देखील
सुधारणा करण्यात आली होती. कलम ९३ , सुधारित क
े ल्याप्रमाणे, असे वाचतो:
"९३. अभिकर्ता कि
ं वा प्रचारक कि
ं वा ‘एग्रीगेटर’ म्हणून परवाना मिळविणे.-
(१) कोणत्याही व्यक्तीने स्वत:ला गुंतवून ठेवू नये-
(i) सार्वजनिक सेवा वाहनांमधून प्रवास करण्यासाठी द्यावयाच्या तिक तिकिटांची
विक्री करणारा वाहने कि
ं वा अशा वाहनांसाठी गिऱ्हाईक
े मिळवणारा अभिकर्ता
कि
ं वा प्रचारक म्हणून , कि
ं वा
(ii) माल वाहनांद्वारे नेला जाणारा माल ताब्यात घेणे, रवाना करणे कि
ं वा वितरित करणे
या कामासंबं धीचा अभिकर्ता म्हणून, (iii) समूहक म्हणून, जोपर्यंत त्याने राज्य सरकार विहित करील अशा प्राधिकरणाकडून आणि अशा
शर्तींच्या अधीनतेने परवाना मिळवला असल्यशिवाय.
परंतु, ‘एग्रीगेटर’ ला परवाना जारी करताना राज्य सरकार हे क
ें द्र सरकारद्वारे जारी
क
े लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करू शकते:
परंतु, पुढे असे की प्रत्येक ‘एग्रीगेटर’ ने माहिती तंत्रज्ञान कायदा , २००० (२००० चा
२१) च्या तरतुदींचे आणि त्याखालील नियमा आणि नियमन यांचे पालन करेल.”
५. सुधारित तरतुदीचा परिणाम असा आहे की कोणतीही व्यक्ती परवान्याशिवाय ‘एग्रीगेटरर्स’
म्हणून काम करू शकत नाही. परवाना हा "राज्य सरकार विहित करील अशा प्राधिकरणाकडून
आणि अशा शर्तींच्या अधीन" असावा. कलम ९३(१) च्या पहिल्या परंतुकानुसार, राज्य सरकार, एग्रीगेटरला परवाना जारी करताना, क
ें द्र सरकारने जारी क
े लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे "पालन करू
शकते". कलम ९६ प्रकरण V च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला नियम
बनविण्याचा अधिकार प्रदान करते.
६. २०१९ मध्ये कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा क
े ल्यानंतर, क
ें द्र सरकारने रस्ते वाहतूक
आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० तयार क
े ली. मार्गदर्शक
तत्त्वे ही अशा प्रस्ताविक स्वरूपाच्या विधानाने सुरू होतात की ती "राज्य सरकारसाठी वाहन
एग्रीगेटर्सना परवाने जारी करण्यासाठी आणि अशा एग्रीगेटर्सद्वारे चालवल्या जाणार्
या
व्यवसायाचे नियमन करण्याच्या हेतूने मार्गदर्शक फ्र
े मवर्क म्हणून जारी करण्यात आली आहेत".
मार्गदर्शक तत्त्वे ही कलम ९३ ला समाविष्ट करून कायद्यातील सुधारित तरतुदींनुसार जारी
करण्यात आली आहेत., ज्यामध्ये अशी अट आहे की एग्रीगेटरला परवाना जारी करताना, राज्य
सरकार हे क
ें द्र सरकारद्वारे जारी क
े लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करू शकते. २०२० च्या
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विविध तरतुदी आहेत; त्यापैकी:
(i) ख
ं ड ४ जो एग्रीगेटरच्या पात्रतेशी संबं धित आहे;
म्हणून काम करू शकत नाही. परवाना हा "राज्य सरकार विहित करील अशा प्राधिकरणाकडून
आणि अशा शर्तींच्या अधीन" असावा. कलम ९३(१) च्या पहिल्या परंतुकानुसार, राज्य सरकार, एग्रीगेटरला परवाना जारी करताना, क
ें द्र सरकारने जारी क
े लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे "पालन करू
शकते". कलम ९६ प्रकरण V च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला नियम
बनविण्याचा अधिकार प्रदान करते.
६. २०१९ मध्ये कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा क
े ल्यानंतर, क
ें द्र सरकारने रस्ते वाहतूक
आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० तयार क
े ली. मार्गदर्शक
तत्त्वे ही अशा प्रस्ताविक स्वरूपाच्या विधानाने सुरू होतात की ती "राज्य सरकारसाठी वाहन
एग्रीगेटर्सना परवाने जारी करण्यासाठी आणि अशा एग्रीगेटर्सद्वारे चालवल्या जाणार्
या
व्यवसायाचे नियमन करण्याच्या हेतूने मार्गदर्शक फ्र
े मवर्क म्हणून जारी करण्यात आली आहेत".
मार्गदर्शक तत्त्वे ही कलम ९३ ला समाविष्ट करून कायद्यातील सुधारित तरतुदींनुसार जारी
करण्यात आली आहेत., ज्यामध्ये अशी अट आहे की एग्रीगेटरला परवाना जारी करताना, राज्य
सरकार हे क
ें द्र सरकारद्वारे जारी क
े लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करू शकते. २०२० च्या
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विविध तरतुदी आहेत; त्यापैकी:
(i) ख
ं ड ४ जो एग्रीगेटरच्या पात्रतेशी संबं धित आहे;
(ii) ख
ं ड ५ जे एग्रीगेटरला परवाना मंजूर करण्यासाठी अटी प्रदान करते;
(iii) ख
ं ड ७ जे वाहनचालकांच्या सं दर्भात अनुपालन निर्धारित करते;
(iv) ख
ं ड ८ ज्यात वाहनांच्या सं दर्भात अनुपालन निर्धारित करते;
(v) ख
ं ड ९ जे एग्रीगेटर्सच्या अ
ॅप्स आणि वेबसाइट्सच्या सं दर्भात अनुपालन निर्धारित करते ;
(vi) ख
ं ड १० जे इतर तरतुदींमध्ये सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अनुपालनाची अट घालते;
आणि
(vii) ख
ं ड १३ जे भाडे नियमनासाठी तरतूद करते.
७. मॉडेल मार्गदर्शक तत्त्वांचे कलम १५ खाली दिले आहे:
“१५. एग्रीगेटर्स द्वारे नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांचे एकत्रीकरण:
(१) वाहतूक कोंडी व वाहन प्रदूषण कमी करणे आणि मालमत्तेचा प्रभावी वापर
करणे या क
ें द्र व राज्य सरकारच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी, राज्य शासनाने बं दी
घातल्याशिवाय एग्रीगेटर द्वारे ‘नॉन-ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल पूलिंग’ प्रदान क
े ले जाऊ
शकते. अशा प्रतिबं धासाठीचे तर्क लिखित स्वरूपात नमूद क
े ले जातील आणि ते
राज्य सरकारच्या परिवहन पोर्टलवर उपलब्ध असतील.
ं ड ५ जे एग्रीगेटरला परवाना मंजूर करण्यासाठी अटी प्रदान करते;
(iii) ख
ं ड ७ जे वाहनचालकांच्या सं दर्भात अनुपालन निर्धारित करते;
(iv) ख
ं ड ८ ज्यात वाहनांच्या सं दर्भात अनुपालन निर्धारित करते;
(v) ख
ं ड ९ जे एग्रीगेटर्सच्या अ
ॅप्स आणि वेबसाइट्सच्या सं दर्भात अनुपालन निर्धारित करते ;
(vi) ख
ं ड १० जे इतर तरतुदींमध्ये सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अनुपालनाची अट घालते;
आणि
(vii) ख
ं ड १३ जे भाडे नियमनासाठी तरतूद करते.
७. मॉडेल मार्गदर्शक तत्त्वांचे कलम १५ खाली दिले आहे:
“१५. एग्रीगेटर्स द्वारे नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांचे एकत्रीकरण:
(१) वाहतूक कोंडी व वाहन प्रदूषण कमी करणे आणि मालमत्तेचा प्रभावी वापर
करणे या क
ें द्र व राज्य सरकारच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी, राज्य शासनाने बं दी
घातल्याशिवाय एग्रीगेटर द्वारे ‘नॉन-ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल पूलिंग’ प्रदान क
े ले जाऊ
शकते. अशा प्रतिबं धासाठीचे तर्क लिखित स्वरूपात नमूद क
े ले जातील आणि ते
राज्य सरकारच्या परिवहन पोर्टलवर उपलब्ध असतील.
(२) या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वर नमूद क
े लेल्या अनुपालनांव्यतिरिक्त, जसे लागू होऊ
शकते, नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहने एकत्रित करू इच्छिणार् या एग्रीगेटर द्वारे खालील
गोष्टींचे पालन क
े ले जाईल:
(अ ) एका क
ॅ लेंडर दिवशी शहरांतर्गत जास्तीत जास्त चार राइड शेअरिंग सहली
आणि दर आठवड्याला जास्तीत जास्त शहरांतर्गत २ राइड-शेअरिंग सहलींना
ड्रायव्हरसह प्रत्येक वाहनासाठी परवानगी असेल.
(ब ) या ख
ं ड १५ अन्वये संकलित क
े लेल्या वाहनाला एग्रीगेटरशी जोडलेला मालक कि
ं वा
ड्रायव्हर वगळता वाहनातील राइड-शेअरर्ससाठी किमान ५ लाख रुपयांचा विमा मिळेल.
८. ख
ं ड १५(१) मध्ये नमूद क
े ले आहे की क
ें द्र आणि राज्य सरकार यांनी वाहतूक कोंडी आणि
वाहन प्रदूषण कमी करण्यासाठी तसेच मालमत्तेचा प्रभावी वापर करण्याच्या उद्देशाचा पाठपुरावा
करू इच्छितात. तथापि, ख
ं ड १५ हे देखील नमूद करते की राज्य सरकारने प्रतिबं धित
क
े ल्याशिवाय नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांचे पूलिंग एग्रीगेटरद्वारे प्रदान क
े ले जाऊ शकते . अशा
प्रतिबं धाचे कारण राज्य सरकारने लिखित स्वरूपात नमूद क
े ले पाहिजे आणि ते त्यांच्या वाहतूक
पोर्टलवर उपलब्ध असले पाहिजे.
९. महाराष्ट्र सरकारने प्रकरण V मधील तरतुदी, विशेषतः , कलम ९३(१) ची अंमलबजावणी
करण्याच्या उद्देशाने एग्रीगेटर्स संबं धित नियम तयार क
े लेले नाहीत. कलम ९३ च्या पहिल्या
े लेल्या अनुपालनांव्यतिरिक्त, जसे लागू होऊ
शकते, नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहने एकत्रित करू इच्छिणार् या एग्रीगेटर द्वारे खालील
गोष्टींचे पालन क
े ले जाईल:
(अ ) एका क
ॅ लेंडर दिवशी शहरांतर्गत जास्तीत जास्त चार राइड शेअरिंग सहली
आणि दर आठवड्याला जास्तीत जास्त शहरांतर्गत २ राइड-शेअरिंग सहलींना
ड्रायव्हरसह प्रत्येक वाहनासाठी परवानगी असेल.
(ब ) या ख
ं ड १५ अन्वये संकलित क
े लेल्या वाहनाला एग्रीगेटरशी जोडलेला मालक कि
ं वा
ड्रायव्हर वगळता वाहनातील राइड-शेअरर्ससाठी किमान ५ लाख रुपयांचा विमा मिळेल.
८. ख
ं ड १५(१) मध्ये नमूद क
े ले आहे की क
ें द्र आणि राज्य सरकार यांनी वाहतूक कोंडी आणि
वाहन प्रदूषण कमी करण्यासाठी तसेच मालमत्तेचा प्रभावी वापर करण्याच्या उद्देशाचा पाठपुरावा
करू इच्छितात. तथापि, ख
ं ड १५ हे देखील नमूद करते की राज्य सरकारने प्रतिबं धित
क
े ल्याशिवाय नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांचे पूलिंग एग्रीगेटरद्वारे प्रदान क
े ले जाऊ शकते . अशा
प्रतिबं धाचे कारण राज्य सरकारने लिखित स्वरूपात नमूद क
े ले पाहिजे आणि ते त्यांच्या वाहतूक
पोर्टलवर उपलब्ध असले पाहिजे.
९. महाराष्ट्र सरकारने प्रकरण V मधील तरतुदी, विशेषतः , कलम ९३(१) ची अंमलबजावणी
करण्याच्या उद्देशाने एग्रीगेटर्स संबं धित नियम तयार क
े लेले नाहीत. कलम ९३ च्या पहिल्या
परंतुकात अशी अट आहे की एग्रीगेटर ला परवाना जारी करताना, राज्य सरकार हे क
ें द्र
सरकारद्वारे जारी क
े लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करू शकते. क
ें द्र सरकारने जी मार्गदर्शक तत्त्वे
जारी क
े ली आहेत, ती प्रेरणादायी आहेत. ते अनिवार्य नाहीत. जेव्हा राज्य सरकार कलम ९६
अंतर्गत आपल्या अधिकाराच्या अनुषं गाने नियम तयार करताना क
ें द्र सरकारने २०२० मध्ये तयार
क
े लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचाही विचार करू शकते.कलम ९३ (१) मधील पहिली तरतूद आणि
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या साध्या अटी या दोन्ही दृष्टीने हे स्पष्ट आहे की ही मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात
घ्यावी लागतील, परंतु परवाना द्यायचा की नाही याचा विचार करताना आणि कलम ९६ अन्वये
सामान्य नियम बनविण्याच्या अधिकाराच्या अनुषं गाने नियम तयार करण्यासं दर्भात अंतिम निर्णय
राज्य सरकारला घ्यावा लागेल.
१०. सध्याच्या प्रकरणात, २०२३ च्या एसएलपी (सिव्हिल) नंबर ३००७ मधील पहिला
याचिकाकर्ता हा कायद्यातील सुधारित तरतुदी अंतर्गत एग्रीगेटर आहे. हे प्रकरण याचिकाकर्त्यांनी
महाराष्ट्र राज्यात दुचाकी वाहनांसाठी एग्रीगेटरची सेवा प्रदान करण्याच्या दाव्याशी संबं धित आहे.
पहिल्या याचिकाकर्त्याने परवाना देण्यासाठी अर्ज क
े ला. २१ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशाद्वारे पुणे2
येथील रस्ते परिवहन अधिकारी यांनी, २०२० च्या मार्गदर्शक सूचनांच्या विविध अटी व शर्तींचे
पालन क
े ले नसल्याच्या कारणास्तव अर्ज फ
े टाळून लावला.आरटीओच्या आदेशाचा संबं धित भाग
खाली काढला आहे:
2आर. टी .ओ.
ें द्र
सरकारद्वारे जारी क
े लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करू शकते. क
ें द्र सरकारने जी मार्गदर्शक तत्त्वे
जारी क
े ली आहेत, ती प्रेरणादायी आहेत. ते अनिवार्य नाहीत. जेव्हा राज्य सरकार कलम ९६
अंतर्गत आपल्या अधिकाराच्या अनुषं गाने नियम तयार करताना क
ें द्र सरकारने २०२० मध्ये तयार
क
े लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचाही विचार करू शकते.कलम ९३ (१) मधील पहिली तरतूद आणि
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या साध्या अटी या दोन्ही दृष्टीने हे स्पष्ट आहे की ही मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात
घ्यावी लागतील, परंतु परवाना द्यायचा की नाही याचा विचार करताना आणि कलम ९६ अन्वये
सामान्य नियम बनविण्याच्या अधिकाराच्या अनुषं गाने नियम तयार करण्यासं दर्भात अंतिम निर्णय
राज्य सरकारला घ्यावा लागेल.
१०. सध्याच्या प्रकरणात, २०२३ च्या एसएलपी (सिव्हिल) नंबर ३००७ मधील पहिला
याचिकाकर्ता हा कायद्यातील सुधारित तरतुदी अंतर्गत एग्रीगेटर आहे. हे प्रकरण याचिकाकर्त्यांनी
महाराष्ट्र राज्यात दुचाकी वाहनांसाठी एग्रीगेटरची सेवा प्रदान करण्याच्या दाव्याशी संबं धित आहे.
पहिल्या याचिकाकर्त्याने परवाना देण्यासाठी अर्ज क
े ला. २१ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशाद्वारे पुणे2
येथील रस्ते परिवहन अधिकारी यांनी, २०२० च्या मार्गदर्शक सूचनांच्या विविध अटी व शर्तींचे
पालन क
े ले नसल्याच्या कारणास्तव अर्ज फ
े टाळून लावला.आरटीओच्या आदेशाचा संबं धित भाग
खाली काढला आहे:
2आर. टी .ओ.
"निर्णय:
१. दुचाकी बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर लायसन्स : अर्जदार मेसर्स. रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन
सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड त्यांच्या दुचाकी बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर परवाना
मिळविण्यासाठी क
े लेल्या दिनांक ३०/११/२०२२ अर्जात - मोटार वाहन एग्रीगेटर
नियम- २०२० मधील महत्वाच्या बाबी जसे की, ४ (३), ५ (१), ५ (२), ५ (३), ७
(१) (सी), ७ (१) (१), ७ (१) (जी), ७ (१) (एच), ७ (२) (ए), ७ (२) (बी), ७
(२) (सी), ७ (२) (एच), ७(२)(क
े ), ७(२) (एम ), ८(२), ८(३), ८(५), ८(६), ८(१०), ९(१), ९(२), ९(३) आणि १३, पूर्ण नाहीत. पडताळणीनंतर ‘सिम्युलेटर’ व
‘इंडक्शन ट्रेनिंग’ सुविधेचा अभाव , परवाना नसताना अ
ॅप चालविणे, अधिक
ृ त
स्वाक्षरी व स्टॅम्पशिवाय सादर क
े लेले सर्व हमीपत्र, वाहनचालकांचा पुरेसा अनुभव
नसणे, वाहतूक श्रेणीत नसलेल्या दुचाकींची नोंदणी आदी कामे अपूर्ण असल्याचे
आढळून आले आहे. तसेच सादर क
े लेल्या कागदपत्रांमध्ये काही वाहनांसाठी विमा
प्रमाणपत्र, ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र, परवाना, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र आदींचा
समावेश आहे. कायदेशीर कागदपत्रे जोडलेली नाहीत (क
ृ पया पृष्ठ क्रमांक ५ वरील
तक्ता क्रमांक १ पहा). तसेच महाराष्ट्र राज्यात सरकार कि
ं वा राज्य परिवहन
प्राधिकरण यांच्याकडून अशी कोणतीही योजना/ बाईक टॅक्सीची योजना
राबविण्यात आलेली नाही. तसेच दुचाकी टॅक्सी प्रकारचा परवाना/परवाना जरी
१. दुचाकी बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर लायसन्स : अर्जदार मेसर्स. रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन
सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड त्यांच्या दुचाकी बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर परवाना
मिळविण्यासाठी क
े लेल्या दिनांक ३०/११/२०२२ अर्जात - मोटार वाहन एग्रीगेटर
नियम- २०२० मधील महत्वाच्या बाबी जसे की, ४ (३), ५ (१), ५ (२), ५ (३), ७
(१) (सी), ७ (१) (१), ७ (१) (जी), ७ (१) (एच), ७ (२) (ए), ७ (२) (बी), ७
(२) (सी), ७ (२) (एच), ७(२)(क
े ), ७(२) (एम ), ८(२), ८(३), ८(५), ८(६), ८(१०), ९(१), ९(२), ९(३) आणि १३, पूर्ण नाहीत. पडताळणीनंतर ‘सिम्युलेटर’ व
‘इंडक्शन ट्रेनिंग’ सुविधेचा अभाव , परवाना नसताना अ
ॅप चालविणे, अधिक
ृ त
स्वाक्षरी व स्टॅम्पशिवाय सादर क
े लेले सर्व हमीपत्र, वाहनचालकांचा पुरेसा अनुभव
नसणे, वाहतूक श्रेणीत नसलेल्या दुचाकींची नोंदणी आदी कामे अपूर्ण असल्याचे
आढळून आले आहे. तसेच सादर क
े लेल्या कागदपत्रांमध्ये काही वाहनांसाठी विमा
प्रमाणपत्र, ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र, परवाना, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र आदींचा
समावेश आहे. कायदेशीर कागदपत्रे जोडलेली नाहीत (क
ृ पया पृष्ठ क्रमांक ५ वरील
तक्ता क्रमांक १ पहा). तसेच महाराष्ट्र राज्यात सरकार कि
ं वा राज्य परिवहन
प्राधिकरण यांच्याकडून अशी कोणतीही योजना/ बाईक टॅक्सीची योजना
राबविण्यात आलेली नाही. तसेच दुचाकी टॅक्सी प्रकारचा परवाना/परवाना जरी
क
े लेला नाही. तसेच दुचाकी टॅक्सींसाठी भाडेरचनेचे धोरण नाही.
त्यामुळे वरील कारणास्तव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने रॅपेन्स यांचा दुचाकी
दुचाकी टॅक्सी अर्ज फ
े टाळण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची माहिती अर्जदाराला
(मेसर्स रॅपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड) द्यावी.
मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ८९, ९० आणि महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम
१९८९ चे नियम ९७ नुसार, ३० दिवसांच्या आत राज्य परिवहन अपिलीय
न्यायाधिकरण, मुंबई (राज्य परिवहन अपिलीय न्यायाधिकरण) यांच्याकडे अपील
दाखल करता येते.
२. तीन चाकी टॅक्सी एग्रीगेटर ना परवाना : अर्जदार मेसर्स रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा.
तीन चाकी टॅक्सी एग्रीगेटर परवाना मिळविण्यासाठी त्यांनी दिनांक ३०/११/२०२२ रोजी क
े लेल्या
अर्जात मोटार वाहन एग्रीगेटर नियम २०२० मधील बाबी क्रमांक ४ (३), ५ (१), ५ (१), ५ (२), ५ (३), ७ (१) (बी), ७ (१) (सी), ७ (१) (डी ), ७ (१) (इ), ७ (1) (एफ), ७ (१) (जी ), ७
(२) (बी), ७ (2) (३), ७ (२) (बी) ७ (२) (सी ), ७ (२) (एच ), ७ (२) (क
े ), ७ (२) (एम), ८
(२), ८ (३), ८ (५), ८ (६), ८ (१०), ९ (१), ९ (२), ९ (३) आणि १३ परिपूर्ण नाहीत. अर्ज
पडताळणीनंतर ‘सिम्युलेटर’ आणि ‘इंडक्शन ट्रेनिंग’ सुविधा यांचा अभाव, ‘अ
ॅक्टिव्हेटर’
े लेला नाही. तसेच दुचाकी टॅक्सींसाठी भाडेरचनेचे धोरण नाही.
त्यामुळे वरील कारणास्तव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने रॅपेन्स यांचा दुचाकी
दुचाकी टॅक्सी अर्ज फ
े टाळण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची माहिती अर्जदाराला
(मेसर्स रॅपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड) द्यावी.
मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ८९, ९० आणि महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम
१९८९ चे नियम ९७ नुसार, ३० दिवसांच्या आत राज्य परिवहन अपिलीय
न्यायाधिकरण, मुंबई (राज्य परिवहन अपिलीय न्यायाधिकरण) यांच्याकडे अपील
दाखल करता येते.
२. तीन चाकी टॅक्सी एग्रीगेटर ना परवाना : अर्जदार मेसर्स रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा.
तीन चाकी टॅक्सी एग्रीगेटर परवाना मिळविण्यासाठी त्यांनी दिनांक ३०/११/२०२२ रोजी क
े लेल्या
अर्जात मोटार वाहन एग्रीगेटर नियम २०२० मधील बाबी क्रमांक ४ (३), ५ (१), ५ (१), ५ (२), ५ (३), ७ (१) (बी), ७ (१) (सी), ७ (१) (डी ), ७ (१) (इ), ७ (1) (एफ), ७ (१) (जी ), ७
(२) (बी), ७ (2) (३), ७ (२) (बी) ७ (२) (सी ), ७ (२) (एच ), ७ (२) (क
े ), ७ (२) (एम), ८
(२), ८ (३), ८ (५), ८ (६), ८ (१०), ९ (१), ९ (२), ९ (३) आणि १३ परिपूर्ण नाहीत. अर्ज
पडताळणीनंतर ‘सिम्युलेटर’ आणि ‘इंडक्शन ट्रेनिंग’ सुविधा यांचा अभाव, ‘अ
ॅक्टिव्हेटर’
लायसन्सशिवाय चालणारे अ
ॅप , अधिक
ृ त स्वाक्षरी व स्टॅम्पशिवाय सादर क
े लेले सर्व हमीपत्र, वाहनचालकांचा अपुरा अनुभव, वाहनांमध्ये जीपीएस यंत्रणा नसणे, प्रादेशिक परिवहन
प्राधिकरण, पुणे यांनी भाडेतत्त्वानुसार माहिती न देणे, आदी त्रुटी आढळून आल्या आहेत. तसेच, कागदपत्रांमध्ये विमा प्रमाणपत्र, वाहन परवाना, ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र, परवाना, सार्वजनिक
वाहतूक सेवेचा ‘बॅ ज’, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र , आदी काही कायदेशीर कागदपत्रे जोडलेली
नाहीत. (क
ृ पया पान क्र.९ वरील तक्ता क्र.२ पहा)"
११. आरटीओच्या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च
न्यायालयात रिट याचिका दाखल क
े ली. सदर सुनावणीदरम्यान अशी माहिती हायकोर्टाला देण्यात
आली की दिनांक १९ जानेवारी २०२३ रोजी राज्य सरकारने या मुद्दयावर अधिसूचना काढली
होती.
१२. राज्य शासनाने १९ जानेवारी २०२३ रोजी काढलेली अधिसूचना संपूर्णपणे खाली दिली आहे.
"गृह विभाग
मॅडम कामा मार्ग
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक १९ जानेवारी २०२३.
ॅप , अधिक
ृ त स्वाक्षरी व स्टॅम्पशिवाय सादर क
े लेले सर्व हमीपत्र, वाहनचालकांचा अपुरा अनुभव, वाहनांमध्ये जीपीएस यंत्रणा नसणे, प्रादेशिक परिवहन
प्राधिकरण, पुणे यांनी भाडेतत्त्वानुसार माहिती न देणे, आदी त्रुटी आढळून आल्या आहेत. तसेच, कागदपत्रांमध्ये विमा प्रमाणपत्र, वाहन परवाना, ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र, परवाना, सार्वजनिक
वाहतूक सेवेचा ‘बॅ ज’, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र , आदी काही कायदेशीर कागदपत्रे जोडलेली
नाहीत. (क
ृ पया पान क्र.९ वरील तक्ता क्र.२ पहा)"
११. आरटीओच्या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च
न्यायालयात रिट याचिका दाखल क
े ली. सदर सुनावणीदरम्यान अशी माहिती हायकोर्टाला देण्यात
आली की दिनांक १९ जानेवारी २०२३ रोजी राज्य सरकारने या मुद्दयावर अधिसूचना काढली
होती.
१२. राज्य शासनाने १९ जानेवारी २०२३ रोजी काढलेली अधिसूचना संपूर्णपणे खाली दिली आहे.
"गृह विभाग
मॅडम कामा मार्ग
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक १९ जानेवारी २०२३.
क्र.एमव्हीआर- ०८२१/सी.आर.९५/टीआर-२ ज्या अर्थी , भारत सरकारने दिनांक
२७ नोव्हेंबर २०२० रोजी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग (वाहतूक), पत्र क्रमांक एफ क्रमांक
१६०१११९/२०१९ - टी द्वारे, मोटार वाहन कायदा १९८८ (१९८८ चा ५९) च्या कलम ९३
च्या उप-कलम (१) च्या तरतुदीनुसार मोटार वाहन एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे, २०२० जारी
क
े ली आहेत (यापुढे "उपरोक्त मार्गदर्शक तत्त्वे" म्हणून संबोधले जातील),;
आणि ज्या अर्थी, उपरोक्त मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम ११ आणि १५ मध्ये अनुक्रमे ‘राइड
पूलिंग’ आणि एग्रीगेटर्सद्वारे ‘नॉन-ट्रान्सपोर्ट’ वाहनांचे एकत्रीकरण करण्याची तरतूद आहे. या
कलम १५ च्या उप-ख
ं ड (१) नुसार राज्य सरकारला एग्रीगेटर्सकडून ‘नॉन-ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल
पुलिंग’ करण्यास बं दी घालण्यासाठी 'तार्कि कता' देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे;
आणि ज्या अर्थी, असे निरीक्षण करण्यात आले आहे की, वाहतूक वाहने म्हणून नॉन-
ट्रान्सपोर्ट वाहनांचा (दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांसह) वापर मोठ्या प्रमाणात
वाढत आहे आणि यामुळे प्रवाशांच्या व्यावहारिक आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला
आहे आणि यामुळे सर्वसामान्य जनता आणि प्रवाशांच्या रस्ते सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ
शकतो;
आणि ज्या अर्थी, नॉन ट्रान्सपोर्ट वर्गीकरणातील नोंदणी क
ृ त वाहनांची संख्या खूप मोठी
२७ नोव्हेंबर २०२० रोजी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग (वाहतूक), पत्र क्रमांक एफ क्रमांक
१६०१११९/२०१९ - टी द्वारे, मोटार वाहन कायदा १९८८ (१९८८ चा ५९) च्या कलम ९३
च्या उप-कलम (१) च्या तरतुदीनुसार मोटार वाहन एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे, २०२० जारी
क
े ली आहेत (यापुढे "उपरोक्त मार्गदर्शक तत्त्वे" म्हणून संबोधले जातील),;
आणि ज्या अर्थी, उपरोक्त मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम ११ आणि १५ मध्ये अनुक्रमे ‘राइड
पूलिंग’ आणि एग्रीगेटर्सद्वारे ‘नॉन-ट्रान्सपोर्ट’ वाहनांचे एकत्रीकरण करण्याची तरतूद आहे. या
कलम १५ च्या उप-ख
ं ड (१) नुसार राज्य सरकारला एग्रीगेटर्सकडून ‘नॉन-ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल
पुलिंग’ करण्यास बं दी घालण्यासाठी 'तार्कि कता' देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे;
आणि ज्या अर्थी, असे निरीक्षण करण्यात आले आहे की, वाहतूक वाहने म्हणून नॉन-
ट्रान्सपोर्ट वाहनांचा (दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांसह) वापर मोठ्या प्रमाणात
वाढत आहे आणि यामुळे प्रवाशांच्या व्यावहारिक आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला
आहे आणि यामुळे सर्वसामान्य जनता आणि प्रवाशांच्या रस्ते सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ
शकतो;
आणि ज्या अर्थी, नॉन ट्रान्सपोर्ट वर्गीकरणातील नोंदणी क
ृ त वाहनांची संख्या खूप मोठी
आहे, म्हणून महाराष्ट्र राज्याबाहेर नोंदणीक
ृ त नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहने देखील वाहन एकत्रीकरणाच्या
उद्देशाने वापरली जाऊ शकतात आणि महाराष्ट्र राज्यात वैध परमिटवर चालणाऱ्या वाहनांच्या
आर्थिक व्यवहार्यते वर परिणाम करू शकतात;
आणि ज्या अर्थी, वाहतूक
े तर वाहनांना वाहतूक वाहने म्हणून वापरण्याची परवानगी देता
येईल का, त्याचे एकत्रीकरण आणि राइड पूलिंगसाठी या मुद्दय़ावर, अटी व शर्ती, चौकट आणि
मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत सविस्तर विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या मुद्द्यांचा
अभ्यास करून त्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे;
आणि ज्या अर्थी, महाराष्ट्र राज्यात मोठया प्रमाणावर सर्वसामान्य जनता आणि प्रवाशांची
रस्ते सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एग्रीगेटर्सकडून ‘नॉन-ट्रान्सपोर्ट’ वाहने एकत्र करण्यास बं दी
घालणे सरकारला योग्य वाटते;
त्यामुळे, आता महाराष्ट्र शासनाने मोटार वाहन ऍग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे, २०२० च्या
कलम १५ नुसार, नॉन - ट्रान्सपोर्ट वाहने (दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांसह)
एकत्रीकरण आणि ‘राइड पूलिंग’ च्या उद्देशाने वापरण्यास मनाई क
े ली आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे चे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावे
(आर. एम. होळकर)
ृ त नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहने देखील वाहन एकत्रीकरणाच्या
उद्देशाने वापरली जाऊ शकतात आणि महाराष्ट्र राज्यात वैध परमिटवर चालणाऱ्या वाहनांच्या
आर्थिक व्यवहार्यते वर परिणाम करू शकतात;
आणि ज्या अर्थी, वाहतूक
े तर वाहनांना वाहतूक वाहने म्हणून वापरण्याची परवानगी देता
येईल का, त्याचे एकत्रीकरण आणि राइड पूलिंगसाठी या मुद्दय़ावर, अटी व शर्ती, चौकट आणि
मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत सविस्तर विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या मुद्द्यांचा
अभ्यास करून त्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे;
आणि ज्या अर्थी, महाराष्ट्र राज्यात मोठया प्रमाणावर सर्वसामान्य जनता आणि प्रवाशांची
रस्ते सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एग्रीगेटर्सकडून ‘नॉन-ट्रान्सपोर्ट’ वाहने एकत्र करण्यास बं दी
घालणे सरकारला योग्य वाटते;
त्यामुळे, आता महाराष्ट्र शासनाने मोटार वाहन ऍग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे, २०२० च्या
कलम १५ नुसार, नॉन - ट्रान्सपोर्ट वाहने (दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांसह)
एकत्रीकरण आणि ‘राइड पूलिंग’ च्या उद्देशाने वापरण्यास मनाई क
े ली आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे चे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावे
(आर. एम. होळकर)
सहसचिव, शासन
१३. वरील निर्णयाद्वारे, राज्य सरकारने नमूद क
े ले आहे की, नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांना वाहतूक
वाहने म्हणून एकत्रीकरण आणि ‘राइड पूलिंग’ सह वापरण्याची परवानगी द्यावी की नाही या
मुद्द्यावर विचार करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने दिनांक १२ जानेवारी २०२३ रोजी एक
समिती स्थापन क
े ली होती. समितीचा निर्णय येईपर्यंत, राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्यात “ मोठ्या
प्रमाणावर, सर्वसामान्य जनता आणि प्रवाशांच्या रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने” एग्रीगेटर्स द्वारे नॉन -
‘ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल पुलिंग’ करण्यास बं दी घातली आहे. राज्य शासनाने दिनांक १२ जानेवारी
२०२३ रोजी स्थापन क
े लेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी एक माजी आयएएस अधिकारी आहे, ज्यात
इतर गोष्टींसह, अतिरिक्त पोलिस महासं चालक आणि परिवहन विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग
परिवहन महामंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.
१४. आर. टी. ओ. च्या दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिक
े वर
उच्च न्यायालयाने अभिनिर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने असे नोंदविले आहे की, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला असे कळवले कि, दिनांक
१९ जानेवारी २०२३ च्या अधिसूचनेला स्वतंत्रपणे आव्हान द्यायचे की नाही याचा विचार करू, आणि त्यावेळी हे आव्हान आर. टी. ओ. ने जारी क
े लेल्या दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ च्या
१३. वरील निर्णयाद्वारे, राज्य सरकारने नमूद क
े ले आहे की, नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांना वाहतूक
वाहने म्हणून एकत्रीकरण आणि ‘राइड पूलिंग’ सह वापरण्याची परवानगी द्यावी की नाही या
मुद्द्यावर विचार करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने दिनांक १२ जानेवारी २०२३ रोजी एक
समिती स्थापन क
े ली होती. समितीचा निर्णय येईपर्यंत, राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्यात “ मोठ्या
प्रमाणावर, सर्वसामान्य जनता आणि प्रवाशांच्या रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने” एग्रीगेटर्स द्वारे नॉन -
‘ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल पुलिंग’ करण्यास बं दी घातली आहे. राज्य शासनाने दिनांक १२ जानेवारी
२०२३ रोजी स्थापन क
े लेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी एक माजी आयएएस अधिकारी आहे, ज्यात
इतर गोष्टींसह, अतिरिक्त पोलिस महासं चालक आणि परिवहन विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग
परिवहन महामंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.
१४. आर. टी. ओ. च्या दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिक
े वर
उच्च न्यायालयाने अभिनिर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने असे नोंदविले आहे की, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला असे कळवले कि, दिनांक
१९ जानेवारी २०२३ च्या अधिसूचनेला स्वतंत्रपणे आव्हान द्यायचे की नाही याचा विचार करू, आणि त्यावेळी हे आव्हान आर. टी. ओ. ने जारी क
े लेल्या दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ च्या
आदेशापुरतेमर्यादित होते. २०२० च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये राज्य सरकारला काही प्रमाणात
मोकळीक देण्यात आली आहे आणि सध्या राज्य सरकारचे कोणतेही धोरण नाही, ज्याच्या
आधारे याचिकाकर्त्यांना परवाना मिळविण्याचा अनिर्बंध अधिकार असेल, असे निरीक्षणही
हायकोर्टाने नोंदवले आहे.
१५. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुक
ु ल रोहतगी यांनी सांगितले की, २०२० च्या
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनेक अटी ज्याच्या आधारे परवान्यासाठी अर्ज फ
े टाळण्यात आला होता, त्या अव्यवहार्य आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा
आग्रह धरला की, क
ें द्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, प्रवासी आणि
वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी आहेत, ज्यासाठी काही आवश्यक गोष्टी
सांगण्यात आल्या आहेत, तेव्हापासून हा मुद्दा गंभीर पणे चर्चेत आला आहे
१६. आर.टी.ओ. ने दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ रोजी परवान्याचा अर्ज फ
े टाळण्याच्या
आदेशाची सत्यता आता राज्य सरकारचा त्यानंतरचा निर्णय जो दिनांक १९ जानेवारी २०२३ च्या
अधिसूचनेतून उद्भवला आहे त्यामुळे प्रभावहीन आली आहे. राज्य सरकारने स्पष्टपणे निर्णय
घेतला आहे की, नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांना वाहतूक वाहने म्हणून एकत्रीकरण आणि ‘राइड पूलिंग’
सह वापरण्याची परवानगी द्यावी की नाही या मुद्द्यावर सविस्तर विचार करणे आवश्यक आहे.
समितीचा निर्णय येईपर्यंत, राज्य सरकारने एकत्रीकरणाच्या उद्देशाने नॉन- ट्रान्सपोर्ट वाहनांच्या
वापरावर बं दी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मोकळीक देण्यात आली आहे आणि सध्या राज्य सरकारचे कोणतेही धोरण नाही, ज्याच्या
आधारे याचिकाकर्त्यांना परवाना मिळविण्याचा अनिर्बंध अधिकार असेल, असे निरीक्षणही
हायकोर्टाने नोंदवले आहे.
१५. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुक
ु ल रोहतगी यांनी सांगितले की, २०२० च्या
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनेक अटी ज्याच्या आधारे परवान्यासाठी अर्ज फ
े टाळण्यात आला होता, त्या अव्यवहार्य आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा
आग्रह धरला की, क
ें द्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, प्रवासी आणि
वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी आहेत, ज्यासाठी काही आवश्यक गोष्टी
सांगण्यात आल्या आहेत, तेव्हापासून हा मुद्दा गंभीर पणे चर्चेत आला आहे
१६. आर.टी.ओ. ने दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ रोजी परवान्याचा अर्ज फ
े टाळण्याच्या
आदेशाची सत्यता आता राज्य सरकारचा त्यानंतरचा निर्णय जो दिनांक १९ जानेवारी २०२३ च्या
अधिसूचनेतून उद्भवला आहे त्यामुळे प्रभावहीन आली आहे. राज्य सरकारने स्पष्टपणे निर्णय
घेतला आहे की, नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांना वाहतूक वाहने म्हणून एकत्रीकरण आणि ‘राइड पूलिंग’
सह वापरण्याची परवानगी द्यावी की नाही या मुद्द्यावर सविस्तर विचार करणे आवश्यक आहे.
समितीचा निर्णय येईपर्यंत, राज्य सरकारने एकत्रीकरणाच्या उद्देशाने नॉन- ट्रान्सपोर्ट वाहनांच्या
वापरावर बं दी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१७. दिनांक १९ जानेवारी २०२३ च्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात कोणतेही आव्हान दिले
नव्हते. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्याच्या हेतूने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२
अन्वये आता या न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्यघटनेच्या
अनुच्छेद ३२ अन्वये कार्यवाहीत राज्य सरकारच्या गृह विभागाच्या दिनांक १९ जानेवारी २०२३
च्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यास आम्ही तयार नाही. याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात
राज्यघटनेच्या कलम २२६ अन्वये पर्यायी उपाय योजना करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. आर. टी. ओ.
च्या दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशाची सत्यता ही या निर्णयात समाविष्ट करण्यात
आली आहे जो उच्च न्यायालयाने एकत्रीकरण आणि ‘राइड पूलिंग’ च्या उद्देशाने नॉन-ट्रान्सपोर्ट
वाहनांच्या वापराबद्दल निर्णय घेण्यापूर्वी समितीने संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी सोपविण्यासाठी
घेतला आहे.
१८. सुनावणीदरम्यान मुक
ु ल रोहतगी यांनी सांगितले की, एकीकडे उच्च न्यायालयाच्या
आक्षेपित न्यायनिर्णयाच्या परिच्छेद ५७ मधील निरीक्षणे ही याचिकाकर्त्यांना दिनांक १९
जानेवारी २०२३ च्या अधिसूचनेला आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य राखून ठेवतात, तर न्यायनिर्णयाच्या
पुढील भागातील, म्हणजे परिच्छेद ५९ मधील निरीक्षणे अशा आव्हानाला टाळतील.
१९. वरील तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, दिनांक १९
नव्हते. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्याच्या हेतूने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२
अन्वये आता या न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्यघटनेच्या
अनुच्छेद ३२ अन्वये कार्यवाहीत राज्य सरकारच्या गृह विभागाच्या दिनांक १९ जानेवारी २०२३
च्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यास आम्ही तयार नाही. याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात
राज्यघटनेच्या कलम २२६ अन्वये पर्यायी उपाय योजना करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. आर. टी. ओ.
च्या दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशाची सत्यता ही या निर्णयात समाविष्ट करण्यात
आली आहे जो उच्च न्यायालयाने एकत्रीकरण आणि ‘राइड पूलिंग’ च्या उद्देशाने नॉन-ट्रान्सपोर्ट
वाहनांच्या वापराबद्दल निर्णय घेण्यापूर्वी समितीने संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी सोपविण्यासाठी
घेतला आहे.
१८. सुनावणीदरम्यान मुक
ु ल रोहतगी यांनी सांगितले की, एकीकडे उच्च न्यायालयाच्या
आक्षेपित न्यायनिर्णयाच्या परिच्छेद ५७ मधील निरीक्षणे ही याचिकाकर्त्यांना दिनांक १९
जानेवारी २०२३ च्या अधिसूचनेला आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य राखून ठेवतात, तर न्यायनिर्णयाच्या
पुढील भागातील, म्हणजे परिच्छेद ५९ मधील निरीक्षणे अशा आव्हानाला टाळतील.
१९. वरील तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, दिनांक १९
जानेवारी २०२३ च्या अधिसूचनेला आव्हान देताना उच्च न्यायालय परिच्छेद ५९ मधील
निरीक्षणांशी स्वत:ला बांधील मानणार नाही. काहीही असो, नंतरची निरीक्षणे क
े वळ आर. टी.
ओ. चा दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या निर्णयाच्या आव्हानाच्या संदर्भात आहेत हाच क
े वळ
उच्च न्यायालयासमोरील कारवाईचा विषय होता.
२०. वरील पार्श्व्भूमीवर, राज्य शासनाच्या दिनांक १९ जानेवारी २०२३ च्या अधिसूचनेला
आव्हान देण्याच्या उद्देशाने, राज्यघटनेच्या कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात जाण्याचे
स्वातंत्र्य आम्ही याचिकाकर्त्यांना देतो. उच्च न्यायालय हे दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजीच्या
आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेशात नमूद क
े लेल्या निरीक्षणांवर प्रभाव न टाकता अशा
कोणत्याही आव्हानाचा विचार करेल.
२१. आर.टी.ओ. च्या दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशा हे दर्शवितो की , २०२० च्या
मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतुदींचे पालन झाले नसल्याच्या कारणास्तव हा आदेश देण्यात आला
आहे. समितीचा अहवालातील सादरीकरणाबाबत राज्य सरकारने अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर, याचिकाकर्त्यांना राज्य सरकारच्या निर्णयात नमूद क
े लेल्या अटी व शर्तींचे पालन करून कायदेशीर
उपाययोजना करण्याचा अधिकार असेल. राज्य सरकार हे दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत कि
ं वा
त्यापूर्वी अंतिम निर्णय घेईल. ही समिती आपला अंतिम निर्णय दिनांक १५ मार्च २०२३ रोजी
कि
ं वा त्यापूर्वी घेईल जेणेकरून मार्च २०२३ अखेरपर्यंत राज्य सरकारला विचारपूर्वक निर्णय
घेण्यासाठी वेळ मिळेल.
निरीक्षणांशी स्वत:ला बांधील मानणार नाही. काहीही असो, नंतरची निरीक्षणे क
े वळ आर. टी.
ओ. चा दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या निर्णयाच्या आव्हानाच्या संदर्भात आहेत हाच क
े वळ
उच्च न्यायालयासमोरील कारवाईचा विषय होता.
२०. वरील पार्श्व्भूमीवर, राज्य शासनाच्या दिनांक १९ जानेवारी २०२३ च्या अधिसूचनेला
आव्हान देण्याच्या उद्देशाने, राज्यघटनेच्या कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात जाण्याचे
स्वातंत्र्य आम्ही याचिकाकर्त्यांना देतो. उच्च न्यायालय हे दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजीच्या
आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेशात नमूद क
े लेल्या निरीक्षणांवर प्रभाव न टाकता अशा
कोणत्याही आव्हानाचा विचार करेल.
२१. आर.टी.ओ. च्या दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशा हे दर्शवितो की , २०२० च्या
मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतुदींचे पालन झाले नसल्याच्या कारणास्तव हा आदेश देण्यात आला
आहे. समितीचा अहवालातील सादरीकरणाबाबत राज्य सरकारने अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर, याचिकाकर्त्यांना राज्य सरकारच्या निर्णयात नमूद क
े लेल्या अटी व शर्तींचे पालन करून कायदेशीर
उपाययोजना करण्याचा अधिकार असेल. राज्य सरकार हे दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत कि
ं वा
त्यापूर्वी अंतिम निर्णय घेईल. ही समिती आपला अंतिम निर्णय दिनांक १५ मार्च २०२३ रोजी
कि
ं वा त्यापूर्वी घेईल जेणेकरून मार्च २०२३ अखेरपर्यंत राज्य सरकारला विचारपूर्वक निर्णय
घेण्यासाठी वेळ मिळेल.
२२. याद्वारे याचिका निकाली काढल्या आहेत .
२३. हस्तक्षेपाच्या अर्जासह ,प्रलंबित अर्ज निकाली काढले आहेत .
.. ..................................... भारताचे सरन्यायाधीश
[डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड] .......................................................... न्या .
[पामिदिघं टम श्री नरसिंह] .......................................................... न्या .
[जे. बी. पारडीवाला]
नवी दिल्ली;
०७ फ
े ब्रुवारी , २०२३
२३. हस्तक्षेपाच्या अर्जासह ,प्रलंबित अर्ज निकाली काढले आहेत .
.. ..................................... भारताचे सरन्यायाधीश
[डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड] .......................................................... न्या .
[पामिदिघं टम श्री नरसिंह] .......................................................... न्या .
[जे. बी. पारडीवाला]
नवी दिल्ली;
०७ फ
े ब्रुवारी , २०२३
-एस -
बाब क्रमांक १८+४० न्यायालय क्रमांक १ विभाग IX
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
कार्यवाहीचे रेकॉर्ड
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) डायरी क्र. २४९०/२०२३
(मुंबई येथील उच्च न्यायलयाने पी. आय. एल. एल. क्र. ९७७५/ २०२० मध्ये दिनांक ०७-०३-
२०२२ रोजी पारित क
े लेल्या आक्षेपित अंतिम न्यायनिर्णय आणि आदेशामधुन उद्भवलेले)
रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. याचिकाकर्ते
विरुद्ध
क
ें द्र सरकार आणि इतर . उत्तरवादी
बाब क्रमांक १८+४० न्यायालय क्रमांक १ विभाग IX
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
कार्यवाहीचे रेकॉर्ड
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) डायरी क्र. २४९०/२०२३
(मुंबई येथील उच्च न्यायलयाने पी. आय. एल. एल. क्र. ९७७५/ २०२० मध्ये दिनांक ०७-०३-
२०२२ रोजी पारित क
े लेल्या आक्षेपित अंतिम न्यायनिर्णय आणि आदेशामधुन उद्भवलेले)
रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. याचिकाकर्ते
विरुद्ध
क
ें द्र सरकार आणि इतर . उत्तरवादी
(आयए क्रमांक १२८७७/२०२३ सह - दाखल करण्यास उशीर झाल्याबद्दल क्षमा, आयए क्रमांक
१२८७९/२०२३ - आक्षेपित न्यायनिर्णयाचे सी/सी दाखल करण्यापासून सूट, आयए क्रमांक
१२८८१/२०२३ - ओ.टी. दाखल करण्यापासून सूट, आयए क्रमांक १२८७०/२०२३ - अतिरिक्त
कागदपत्रे / तथ्ये / जोडपत्र दाखल करण्याची परवानगी, आयए क्रमांक १२८७५/२०२३ -
एसएलपी दाखल करण्याची परवानगी)
सह
डब्ल्यू.पी.(सी) क्रमांक ९५/2023 (एक्स)
(आयए क्रमांक १८००४/२०२३ सह - एकतर्फी तहक
ु बी, आयए नंबर १८००९/२०२३ - ओ. टी.
दाखल करण्यापासून सूट)
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) डायरी क्र. ३३१४/२०२३ (IX)
(स्वीक
ृ ती साठी आणि आय.आर. आणि आयए क्रमांक १८११४/२०२३- आक्षेपित न्यायनिर्णयाचे
सी/सी दाखल करण्यापासून सूट, आयए क्रमांक १८११५/२०२३ - ओ.टी. दाखल करण्यापासून
सूट, आयए क्रमांक १८१०९/२०२३ - आक्षेपित न्यायनिर्णयाची प्रमाणित /सध्या प्रतिशिवाय
एसएलपी दाखल करण्याची परवानगी)
१२८७९/२०२३ - आक्षेपित न्यायनिर्णयाचे सी/सी दाखल करण्यापासून सूट, आयए क्रमांक
१२८८१/२०२३ - ओ.टी. दाखल करण्यापासून सूट, आयए क्रमांक १२८७०/२०२३ - अतिरिक्त
कागदपत्रे / तथ्ये / जोडपत्र दाखल करण्याची परवानगी, आयए क्रमांक १२८७५/२०२३ -
एसएलपी दाखल करण्याची परवानगी)
सह
डब्ल्यू.पी.(सी) क्रमांक ९५/2023 (एक्स)
(आयए क्रमांक १८००४/२०२३ सह - एकतर्फी तहक
ु बी, आयए नंबर १८००९/२०२३ - ओ. टी.
दाखल करण्यापासून सूट)
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) डायरी क्र. ३३१४/२०२३ (IX)
(स्वीक
ृ ती साठी आणि आय.आर. आणि आयए क्रमांक १८११४/२०२३- आक्षेपित न्यायनिर्णयाचे
सी/सी दाखल करण्यापासून सूट, आयए क्रमांक १८११५/२०२३ - ओ.टी. दाखल करण्यापासून
सूट, आयए क्रमांक १८१०९/२०२३ - आक्षेपित न्यायनिर्णयाची प्रमाणित /सध्या प्रतिशिवाय
एसएलपी दाखल करण्याची परवानगी)
रिट याचिका (एस)(दिवाणी) क्र. १४२/२०२३
(स्वीक
ृ ती साठी आणि आयए क्रमांक २६७१०/२०२३- एकतर्फी तहक
ु बी आणि आयए क्रमांक
२६७११/२०२३- ओ. टी. भरण्यापासून सूट)
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) डायरी क्र. ५१५४/२०२३ (IX)
( स्वीक
ृ ती साठी आणि आय.आर. आणि आयए क्रमांक २७१७१/२०२३ - आक्षेपित
न्यायनिर्णयाचे सी/सी दाखल करण्यापासून सूट आणि आयए क्रमांक २७१७४/२०२३- ओ. टी.
दाखल करण्यापासून सूट आणि आयए क्रमांक २७१५९/२०२३ - एसएलपी दाखल करण्याची
परवानगी आणि आयए क्रमांक २७१६९/२०२३ -अतिरिक्त दस्तऐवज/तथ्ये/जोडपत्रे दाखल
करण्याची परवानगी)
दिनांक : ०७-०२-२०२३ या याचिकांवर आज सुनावणी घेण्यात आली.
कोरम :
माननीय सरन्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ती श्री पामिदिघं टम श्री नरसिम्हा
माननीय न्यायमूर्ती श्री जे.बी.पारडीवाला
(स्वीक
ृ ती साठी आणि आयए क्रमांक २६७१०/२०२३- एकतर्फी तहक
ु बी आणि आयए क्रमांक
२६७११/२०२३- ओ. टी. भरण्यापासून सूट)
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) डायरी क्र. ५१५४/२०२३ (IX)
( स्वीक
ृ ती साठी आणि आय.आर. आणि आयए क्रमांक २७१७१/२०२३ - आक्षेपित
न्यायनिर्णयाचे सी/सी दाखल करण्यापासून सूट आणि आयए क्रमांक २७१७४/२०२३- ओ. टी.
दाखल करण्यापासून सूट आणि आयए क्रमांक २७१५९/२०२३ - एसएलपी दाखल करण्याची
परवानगी आणि आयए क्रमांक २७१६९/२०२३ -अतिरिक्त दस्तऐवज/तथ्ये/जोडपत्रे दाखल
करण्याची परवानगी)
दिनांक : ०७-०२-२०२३ या याचिकांवर आज सुनावणी घेण्यात आली.
कोरम :
माननीय सरन्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ती श्री पामिदिघं टम श्री नरसिम्हा
माननीय न्यायमूर्ती श्री जे.बी.पारडीवाला
याचिकाकर्त्यांसाठी
वरिष्ठ वकील, श्री. मुक
ु ल रोहतगी, .
वरिष्ठ वकील, श्री डी एस नायडू,.
वकील, क
ु . फ
े रेश्ते सेठना.
वकील, क
ु .अनुराधा दत्त.
वकील, क
ु .सुमन यादव.
वकील, श्री चैतन्य कौशिक.
वकील, श्री.अभिषेक टिळक.
वकील, क
ु .प्रप्रती क
े डिया.
वकील, क
ु .शिवानी संघवी.
वकील, श्री.सुयश भावे.
वकील, श्री.मोहित तिवारी.
वकील, आशिष मिश्रा.
वकील, शुभम ऐरी.
वकील, श्री अमन दत्ता.
अभिलेखावरील वकील, क
ु . बी. विजयालक्ष्मी मेनन, वकील, श्री गौरव अग्रवाल.
ु . आक
ृ ती चौबे.
वरिष्ठ वकील, श्री. मुक
ु ल रोहतगी, .
वरिष्ठ वकील, श्री डी एस नायडू,.
वकील, क
ु . फ
े रेश्ते सेठना.
वकील, क
ु .अनुराधा दत्त.
वकील, क
ु .सुमन यादव.
वकील, श्री चैतन्य कौशिक.
वकील, श्री.अभिषेक टिळक.
वकील, क
ु .प्रप्रती क
े डिया.
वकील, क
ु .शिवानी संघवी.
वकील, श्री.सुयश भावे.
वकील, श्री.मोहित तिवारी.
वकील, आशिष मिश्रा.
वकील, शुभम ऐरी.
वकील, श्री अमन दत्ता.
अभिलेखावरील वकील, क
ु . बी. विजयालक्ष्मी मेनन, वकील, श्री गौरव अग्रवाल.
ु . आक
ृ ती चौबे.
उत्तरदात्यांकरिता
सॉलिसिटर जनरल, श्री. तुषार मेहता.
वकील, श्री सिद्धार्थ धर्माधिकारी.
अभिलेखावरील वकील,श्री.आदित्य अनिरुद्ध पांडे.
वकील, श्रीरंग बी. वर्मा.
वकील, श्री.अभिकल्प प्रताप सिंग.
वकील, श्री.भरत बागला.
वकील, क
ु .कीर्ती दधीच, ऍड.
वकील, श्री.शंतनु शर्मा.
वकील, श्री.भुवन कपूर.
वकील, श्री.रोहित खरे.
वकील, क
ु .श्रेया सक्सेना.
सॉलिसिटर जनरल, श्री. तुषार मेहता.
वकील, श्री सिद्धार्थ धर्माधिकारी.
अभिलेखावरील वकील,श्री.आदित्य अनिरुद्ध पांडे.
वकील, श्रीरंग बी. वर्मा.
वकील, श्री.अभिकल्प प्रताप सिंग.
वकील, श्री.भरत बागला.
वकील, क
ु .कीर्ती दधीच, ऍड.
वकील, श्री.शंतनु शर्मा.
वकील, श्री.भुवन कपूर.
वकील, श्री.रोहित खरे.
वकील, क
ु .श्रेया सक्सेना.
वरिष्ठ वकील, क
ु . इंदिरा जयसिंग.
वरिष्ठ वकील, क
ु .गायत्री सिंग.
ु . नुपूर क
ु मार.
वकील, श्री पारस नाथ सिंग.
वकील, क
ु .रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर.
वकील, श्री.रोहीन भट्ट,.
अभिलेखावरील वकील, श्री. आनंद दिलीप लांडगे.
वकील, श्री. अक्षय देशमुख.
वकील, श्री.अविनीश झा.
ु . इंदिरा जयसिंग.
वरिष्ठ वकील, क
ु .गायत्री सिंग.
ु . नुपूर क
ु मार.
वकील, श्री पारस नाथ सिंग.
वकील, क
ु .रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर.
वकील, श्री.रोहीन भट्ट,.
अभिलेखावरील वकील, श्री. आनंद दिलीप लांडगे.
वकील, श्री. अक्षय देशमुख.
वकील, श्री.अविनीश झा.
वकिलाचे म्हणणे ऐक
ू न घेतल्यानंतर न्यायालयाने खालील आदेश दिले
१. विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली.
२. विलंब माफ क
े ला.
३. स्वाक्षरी क
े लेल्या प्रकाशनयोग्य न्यायनिर्णयानुसार याचिका निकाली काढल्या आहेत.
४. हस्तक्षेपाच्या अर्जासह ,प्रलंबित अर्ज निकाली काढले आहेत .
(संजय क
ु मार - १) (सरोज क
ु मारी गौर)
उपनिबं धक सहाय्यक निबं धक
( स्वाक्षरी क
े लेला प्रकाशनयोग्य न्यायनिर्णय सं चिक
े त ठेवण्यात आला आहे .)
------------------
ू न घेतल्यानंतर न्यायालयाने खालील आदेश दिले
१. विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली.
२. विलंब माफ क
े ला.
३. स्वाक्षरी क
े लेल्या प्रकाशनयोग्य न्यायनिर्णयानुसार याचिका निकाली काढल्या आहेत.
४. हस्तक्षेपाच्या अर्जासह ,प्रलंबित अर्ज निकाली काढले आहेत .
(संजय क
ु मार - १) (सरोज क
ु मारी गौर)
उपनिबं धक सहाय्यक निबं धक
( स्वाक्षरी क
े लेला प्रकाशनयोग्य न्यायनिर्णय सं चिक
े त ठेवण्यात आला आहे .)
------------------
अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/ तिच्या मातृभाषेमध्ये
त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर
करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन
वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता
वैध मानला जाईल. x-x-x-x
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/ तिच्या मातृभाषेमध्ये
त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर
करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन
वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता
वैध मानला जाईल. x-x-x-x
JUDGMENT