Marsh India Insurance Brokers Private Limited v. M/s Atkins Special Risks Ltd. and Others

(इंग्रजीत टंकलिखित न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद)
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिल अधिकारिता
दिवाणी अपिल क्र. ४६७८-४६८१/२०१८
मार्श इंडिया इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रायवेट लिमिटेड … अपीलकर्ता
विरुद्ध
एम/एस ऍटकिन्स स्पेशल रिस्क्स ली. आणि इतर … उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती
आमच्यासमोर अपीलकर्ता हा एक विमा आणि
पुनर्विमा दलाली फर्म असून ती १६ मार्च २०१८ रोजी कर्जरोखे अपील
न्यायाधिकरण (“न्यायाधिकरण”), मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशाच्या कायदेशीरतेवर

प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. त्या आदेशाद्वारे, न्यायाधिकरणाने भारतीय विमा
नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचा ("आयआरडीए") निर्णय रद्दबातल ठरवला
आहे, ज्यात अपीलकर्त्याने, वार्षिक दलाली/कमिशनवर जगसन आंतरराष्ट्रीय
मर्यादित (“जगसन") या दुसऱ्या सं स्थेच्या आंतरराष्ट्रीय पुनर्विमा संरक्षणाचा
व्यवसाय मिळविण्यासाठी अवैध मार्गांचा अवलंब क
े ल्याचा आरोप करणारी तक्रार
फ
े टाळून लावली आहे. पहिल्या उत्तरवादीचा, २००२ ते २०१२ या कालावधीत
जगसनसोबत याच पद्धतीचा व्यापार होता.
२. या आक्षेपित आदेशाद्वारे, न्यायाधिकरणाने आयआरडीएला उत्तरवादी क्र.
१ ने क
े लेल्या तक्रारीचा फ
े रविचार करून नवा आदेश देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विमा आणि पुनर्विमा दलाली सं स्था असलेल्या पहिल्या उत्तरवादीने क
े लेल्या
तक्रारीचा सारांश असा होता की अपीलकर्त्याने दलाली क
ं त्राट मिळविण्यासाठी
जगसनचे अध्यक्ष श्री. जगदीश गुप्ता ("उत्तरवादी क्र. ५") यांना लाच दिली होती.
जगसन ही तेल उत्खननाच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे आणि असा विमा, प्रामुख्याने त्याच्या उत्खनन उपकरणांच्या संदर्भात आहे.
३. पहिल्या उत्तरवादीच्या तक्रारीचा आधार, पहिल्या उत्तरवादीने संदर्भित
क
े लेले काही ईमेल होते ज्याद्वारे उत्तरवादी क्र. ५ ने अपीलकर्त्याला दलाली क
ं त्राट
देण्याच्या बदल्यात अवैधलाचेची मागणी क
े ली होती. उत्तरवादी क्र. ५ वर, उत्तरवादी क्र. १ ला दूरध्वनीसंभाषणाद्वारे अपीलकर्त्याकडून लाचेची मागणी

क
े ल्याची माहिती दिल्याचा आरोप आहे. सन २०१२ नंतर, जगसनच्या रिग्सची
संख्या आणि आकार वाढला होता, ज्यासाठी वाढीव व्याप्तिक्षेत्राची आवश्यकता
होती, असे आम्हाला विनंतीवरून आढळते. श्री. श्रीनिवास मूर्ती, विद्वान विधिज्ञ
यांनी मांडलेल्या उत्तरवादीचा युक्तिवाद असा आहे की अपीलकर्त्याने भारतातील
कमिशनचा एक भाग म्हणून उत्तरवादी क्र. ५ ला पैसे देण्यासाठी भारतातील थेट
विमा दलालाचा वापर क
े ला आहे. पहिल्या उत्तरवादीचे प्रकरण असे आहे की
उत्तरवादी क्र. ५ ला देण्यात आलेले देयक विमा अधिनियम, १९३८ च्या कलम ४१
(१) तसेच विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (विमा दलाल) नियम, २०१३
च्या कलम ३७ (१) मधील तरतुदींचे उल्लंघन करते.
४. पहिल्या उत्तरवादीच्या वतीने ११ ऑगस्ट २०१५ रोजी आयआरडीएकडे
यासंदर्भात तक्रार करण्यात आली होती, त्यानंतर उच्च न्यायालयात (त्यावेळी
तेलंगणा राज्य आणि आंध्र प्रदेश राज्याचे उच्च न्यायालय होते) या तक्रारीच्या
संदर्भात चौकशीची मागणी करणारी रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती.
रि. या. क्र. २७२२०/२०१७ म्हणून नोंदणीक
ृ त ही रिट याचिका, १९ सप्टेंबर २०१७
रोजी निकाली काढण्यात आली आणि आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून चार
आठवड्यांच्या कालावधीत योग्य प्रक्रियेचे अनुसरण करून मेसर्स ऍटकिन्स स्पेशल
रिस्क लिमिटेडची तक्रार विचारार्थ घेण्याचे निर्देश आयआरडीएला देण्यात आले.
त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत आयआरडीएने तक्रारीला पुष्टी देणारे कोणतेही पुरावे
नसल्याचे निदर्शनास आणून देत तक्रार निकाली काढली. ९ जानेवारी २०१८ रोजी

दिलेल्या आदेशात आयआरडीएचे सदस्य (आजीव नसलेला) पी. जे. जोसेफ यांनी
नोंदवले की, हे सिद्ध झाले आहे की प्रथम उत्तरवादीच्या प्रतिनिधीने त्याचे आरोप
सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे आणले नाहीत आणि म्हणून प्राधिकरण
तक्रारीची कार्यवाही पुढे चालू ठेवू शकत नाही.
५. विमा नियामक अर्थात आयआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी
आमच्यासमोर या भूमिक
े चा पुनरुच्चार क
े ला आहे.
६. अपीलकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनू सिंगवी यांनी
असा युक्तिवाद क
े ला आहे की, पहिल्या उत्तरवादीने क
े लेल्या तक्रारीला कोणताही
आधार नाही. त्यामुळे आयआरडीएच्या आदेशात न्यायाधिकरणाच्या हस्तक्षेपाला
वाव नव्हता. मूर्ती यांनी नमूद क
े लेल्या विविध ई-मेलकडे आमचे लक्ष वेधत
अपीलकर्त्याच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की त्यापैकी क
े ला
एकही मेल, अपीलकर्त्याने जगसन कि
ं वा उत्तरवादी क्र. ५ कडून क
े लेल्या
कोणत्याही अवैध मागणीशी संबं धित नाही. उत्तरवादी क्र. १ चे व्यवस्थापकीय
संचालक श्री ग्रॅहम ऍटकिन्स यांच्या दूरध्वनीवरील संभाषणाचे निवेदन वगळता, ज्यात उत्तरवादी क्रमांक ५ ने असा उल्लेख क
े ला होता की अपीलकर्त्याने व्यापार
मिळविण्यासाठी त्याला काही रक्कम देण्याचे मान्य क
े ले होते, परंतु त्याच्या
अशिलाने जगसनकडून क
ं त्राट मिळविण्यात कोणतीही अवैधता क
े ली असल्याचे
दर्शविणारे दुसरे कोणतेही अभिलेख नव्हते.

७. दुसरीकडे, मूर्ती यांनी सांगितले की, आयआरडीएच्या तपासाची व्याप्ती
आणि अधिकार खूप व्यापक आहेत आणि त्यांच्या अशीलाने एका खाजगी
अन्वेषकाकडून चौकशी अहवाल प्राप्त क
े ला आहे ज्यात अपीलकर्त्याकडून
'अवैधता' क
े ला जात असल्याचे सूचित क
े ले आहे.
८. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, १९९९ च्या कलम १४
(२) मध्ये वर्णन क
े लेल्या त्यांच्या हस्तक्षेपाच्या व्याप्तीचा विचार करून
आयआरडीए या वादात प्रवेश करू शकते की नाही, यावरही युक्तिवाद करण्यात
आला.
९. या न्यायनिर्णयात, तथापि, आम्ही तपास करण्याच्या आयआरडीएच्या
अधिकारक्षेत्राबाबतच्या वादात पडत नाही कारण अशा तपासाचे निर्देश उच्च
न्यायालयाच्या आदेशाने दिले होते, ज्याचे तपशील आम्ही आधी दिले आहेत.
जोपर्यंत आयआरडीएच्या अधिकारक्षेत्राचा कि
ं वा अधिकाराचा संबं ध आहे, आम्ही
श्री. मूर्ती यांचे म्हणणे मान्य करतो की ते विस्तृत व्याप्तीचे आहे.
१०. परंतु, सुनावणीच्या वेळी आमच्यासमोर उपलब्ध असलेले अभिलेख
पाहिल्यावर न्यायाधिकरणाने आयआरडीएच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे
कोणतेही कारण नव्हते असे आमचे मत आहे. न्यायाधिकरणाचा आदेश हा रिमांड
आदेशाच्या स्वरूपाचा आहे ही वस्तुस्थिती असून या आदेशामुळे क
े वळ नव्याने

चौकशीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मूर्ती यांनी युक्तिवाद क
े ला होता की, त्यांच्या अशिलाच्या तक्रारीबाबत उत्तरवादी क्र. ५ आणि अपीलकर्ता यांच्यातील
व्यवहारासंदर्भात पुरेसा संशय उपस्थित करून त्यांनी आपली जबाबदारी पार
पाडली आहे. परंतु, आम्हाला असे आढळले आहे की अपीलकर्त्याला दलाली
क
ं त्राट देण्यात आले होते ही वस्तुस्थिती वगळता, तपशीलवार चौकशीची हमी
देणारे दुसरे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. उत्तरवादी क्र. ५ ने तक्रारीच्या समर्थनार्थ
कागदोपत्री पुराव्यावर विसंबून राहिल्याचे निरीक्षण न्यायाधिकरणाने चुकीचे
ठरवले आहे. आम्ही दस्तऐवजांच्या स्वरूपाचा संदर्भ दिला आहे परंतु आम्ही श्री
दातार यांचा युक्तिवाद स्वीकारतो की हे अपीलकर्त्याने जगसनकडून व्यवसाय
मिळविण्यासाठी लाचखोरीच्या पैलूवर चौकशी सुरू करण्यासाठी अभिलेख बनवू
शकत नाही.
११. पुराव्याअभावी सत्यशोधक सं स्था आधीच निष्कर्षापर्यंत पोहोचली आहे.
दिलेल्या परिस्थितीत, अपीलकर्त्याला कि
ं वा जॅ ग्सनबरोबरच्या त्यांच्या कराराला
चौकशीच्या दुसऱ्या फ
े रीच्या अधीन करण्यात आम्हाला कोणताही उपयुक्त हेतू
साध्य होईल असे वाटत नाही. जगदीश गुप्ता यांनी लाच मागितली होती आणि
मार्शच्या अधिकार् यांनी त्यांचा पुनर्विमा व्यवसाय वळवण्यासाठी लाच दिली
होती, या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ अपीलकर्त्याने कागदोपत्री पुराव्यांचा आधार
घेतल्याचे तक्रारीत दिसून आले आहे, असे न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात
नमूद क
े ले आहे. पण असा कोणताही दस्तऐवज सापडत नाही, ज्यावरून असा

निष्कर्ष काढता येईल.
१२. अशा परिस्थितीत आम्ही न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द करतो आणि
सध्याचे अपील मंजूर करतो. आयआरडीएने ९ जानेवारी २०१८ रोजी दिलेला
आदेश कायम ठेवण्यात येत आहे.
१३. प्रलंबित अर्ज, जर काही असतील, तर ते निकाली काढले जातील.
……………………….न्यायमूर्ती
[अनिरुद्ध बोस]
………………………न्यायमूर्ती
[सुधांशु धुलिया]
नवी दिल्ली, २४ मार्च, २०२३.
*************

अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास
त्याच्या/तिच्या मात्रभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील
आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी
भाषेतील न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता
विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी
करता वैध मानला जाईल.