केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त v. मेसर्स मोरारजी गोकुळदास एसपीजी आणि डब्ल्यूव्हीजी कं. लि.

[इंग्रजीमध्ये टंकलिखित क
े लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद.]
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपीलीय अधिकारता
दिवाणी अपील क्र. ३०३९/ २०११
क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त, मुंबई – १ ......... अपीलकर्ता
विरुद्ध
मेसर्स मोरारजी गोक
ु ळदास
एसपीजी आणि डब्ल्यूव्हीजी क
ं . लि. ......... उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, १. मुंबई उच्च न्यायालयाने क
ें द्रीय उत्पादन शुल्काच्या २००६ च्या अपील क्रमांक १८६
मध्ये पारित क
े लेल्या दिनांक २४.०९.२००८ चा आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेशामुळे
ज्याद्वारे उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने महसूल विभागाने क
े लेले सदरचे अपील
फ
े टाळून लावले आहे आणि अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या न्यायनिर्णयाला आणि

आदेशाला दुजोरा दिला आहे ज्याद्वारे अपीलीय न्यायाधिकरणाने असे मानले की चुकीच्या
शुल्काचा परतावा दिल्यास क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायदा, १९४४ च्या कलम ११ अ अंतर्गत
कारणे दाखवा नोटीस जारी करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे व्यथित आणि असमाधानी
असल्यामुळे महसूल विभागाने सध्याच्या अपील दाखल क
े ले आहे.
२. या न्यायालयासमोर विचाराधीन असलेला छोटा प्रश्न आहे असा आहे की सकारणं
आदेशा (स्पीकिंग ऑर्डर) द्वारे जेव्हा चुकीचा परतावा मंजूर क
े ला जातो आणि कायद्याच्या
कलम ३५ इ अंतर्गत पुनर्विलोकन क
े लेले आहे, तेव्हा रक्कम वसूल करण्यासाठी क
ें द्रीय
उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम ११ अ अंतर्गत स्वतंत्र नोटीस आवश्यक आहे का?
२.१. सध्याच्या अपीलकडे नेणारी वस्तुस्थिती, थोडक्यात, खालीलप्रमाणे आहेतः
२.२. येथील उत्तरवादी हा संबंधित वेळी कापूस धाग्याचा उत्पादक होता जो त्याने
त्याच्या अनेक मिल्समध्ये कापडाच्या विणकामासाठी मर्यादितपणे वापरला होता.
ऑक्टोबर १९८० मध्ये मेसर्स जे. क
े . कॉटन स्पिनिंग आणि ०विव्हिंग मिल्स क
ं पनी
लिमिटेड विरुद्ध क
ें द्र सरकार १९८१ (८) ईएलटी ८८७ प्रकरणातील
न्यायनिर्णयानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे मानले की कारखान्यात
उत्पादनासाठी वापरला जाणारा धागा काढून टाकणे म्हणजे पूर्वीच्या क
ें द्रीय उत्पादन
शुल्क नियम, १९४४ च्या नियम ९ आणि ४९ च्या अर्थानुसार काढणे नाही, म्हणून
अशा मर्यादितपणे वापरल्या जाणार्‍या धाग्यावर क
े लेली शुल्क मागणी रद्द क
े ली.
उत्तरवादी क
ं पनीने सुधारित वर्गीकरण यादी दाखल क
े ली ज्यामध्ये त्यांनी घोषित क
े ले

की मर्यादितपणे वापरलेल्या धाग्यावर कोणतेही शुल्क देय नाही. एप्रिल १९८१ मध्ये
जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार विभागाकडून वर्गीकरण यादी नाकारण्यात
आली आणि उत्तरवादी क
ं पनीला नवीन वर्गीकरण यादी दाखल करण्याचे निर्देश
देण्यात आले. उत्तरवादी - क
ं पनीने दिल्ली रिट याचिका क्रमांक १९८१/११९०
अशी रिट याचिका उच्च न्यायालयासमोर दाखल क
े ली होती ज्यात, इतर गोष्टींबरोबर, त्यांनी मर्यादितपणे वापरलेल्या उक्त धाग्यावर आकारणी आणि शुल्क वसूल करण्याला
आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने दिनांक ११.०१.१९८३ रोजीच्या
न्यायनिर्णयाद्वारे आणि आदेशाद्वारे, नियम ९ आणि ४९ ची वैधता कायम ठेवत आणि
कलम ११ अ मध्ये विहित क
े लेल्या कालमर्यादेनुसारच वसुली क
े ली जाऊ शकते असे
धरून सदरची रिट याचिका निकाली काढली. जसे की, उत्तरवादी - क
ं पनीने या
न्यायनिर्णयाविरुद्ध १९८३ साली या न्यायालयात दिवाणी अपील क्रमांक
३२०/१९८३ दाखल क
े ले. क
ं पनीने न्यायनिर्णयाच्या कार्यवाहीला स्थगिती
देण्यासाठी अर्ज देखील दाखल क
े ला आहे. दिनांक १५/०३/१९८३ रोजी या
न्यायालयाने खालील अटीं अंतर्गत अंतरिम आदेश दिला:
"भविष्यात उत्पादन शुल्क भरण्याच्या संदर्भात, कोणतीही स्थगिती दिली
जाणार नाही. जोपर्यंत, मागील देय संबंधित आहेत, आजपासून ३
महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित प्राधिकरणाला मागील देय रकमेपैकी ५०%
रक्कम अदा क
े ली जाईल. ५०% शिल्लकीच्या संदर्भात, अपीलकर्त्यांनी याच
कालावधीत या न्यायालयाच्या प्रबंधकाच्या समाधानासाठी बँक हमी द्यावी.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कोणत्याही परिस्थितीत बँक हमी
आधीच दिली गेली असेल तर ती चालू असली पाहिजे आणि वेळोवेळी
कार्यरत ठेवण्यात यावी."
२.३. या न्यायालयाने दिनांक १५.०३.१९८३ रोजी दिलेल्या अंतरिम
निर्देशांच्या अनुषंगाने, उत्तरवादी -क
ं पनीने दिलेली बँक हमी वेळोवेळी
कार्यरत ठेवण्यात आली होती. या न्यायालयाने दिनांक १७.०१.१९९५ च्या
अंतिम न्यायनिर्णयाद्वारे आणि आदेशाद्वारे खटल्याचा निर्णय क
े ला आणि इतर
गोष्टींबरोबरच असे निर्देश दिले की जर कलम ११ अ अंतर्गत नोटीस बजावली
गेली नसेल तर महसूल विभागाला कायद्याच्या कलम ११ अ द्वारे विहित
क
े लेल्या कालमर्यादेत तसे करण्याचा अधिकार असेल. या न्यायालयाने
दिलेल्या न्यायनिर्णयाच्या आणि आदेशाच्या आधारे, विभागीय सहाय्यक
आयुक्तांनी दिनांक ०७.०४.१९९५ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावून
रुपये २,९६,१४,२६५.०५ शुल्काची मागणी क
े ली. त्यानंतर, दिनांक
२७.०३.१९९६ रोजी ओ-आय-ओ पारीत करून, सहाय्यक आयुक्तांनी या
मागणीची पुष्टी क
े ली. या न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मागणी क
े लेल्या
रकमेपैकी दिनांक १८.०४.१९८३ ते २८. १२. १९८४ या दरम्यान
वेगवेगळ्या तारखांना रुपये १,४८,०७,१३२.८४ अदा करण्यात आले.
दिनांक २३.०३.१९९६ रोजी उत्तरवादी -क
ं पनीद्वारे अंमलात आणलेल्या

बँक हमीला रोख रक्कमे मध्ये करून रु. १,४८,०७,१३२.९१ रुपयांची
उर्वरित रक्कम वसूल करण्यात आली. सहाय्यक आयुक्तांच्या दिनांक
२७.०३.१९९६ च्या निर्णयामुळे नाराज झाल्याने, उत्तरवादी करनिर्धारक/
क
ं पनी यांनी आयुक्त (अपील) यांच्याकडे अपील क
े ले. आयुक्त (अपील)
यांनी सदर अपील फ
े टाळून लावले आणि दिनांक १३.०६.१९९६ च्या
आदेशाद्वारे सहाय्यक आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर उत्तरवादी -
करनिर्धारक हे आयुक्तांच्या (अपील) आदेशाविरुद्ध अपील करण्यासाठी
न्यायाधिकरणाकडे गेले. न्यायाधिकरणाने दिनांक १५.०५.२००० च्या
आदेशाद्वारे आयुक्त (अपील) यांनी दिलेला आदेश रद्द क
े ला या कारणास्तव
की , क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम ११ अ अंतर्गत विभागाकडून
कोणतीही मागणी जारी करण्यात आली नव्हती. महसूल विभागाने आयुक्त
(अपील) यांच्या दिनांक १५.०५.२००० च्या आदेशाला आव्हान दिले जे
दिनांक १७.०२.२००५ च्या आदेशाने फ
े टाळले गेले. या दरम्यान, क
ं पनीने
परताव्याचा दावा दाखल क
े ल्‍
याने असे आढळून आले की परताव्याचा दावा
हा न टिकण्या जोगा होता. क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम ११ बी
च्या मुद्यावर निर्णय घेण्यासाठी दिनांक १९.०९.२००० रोजी कारणे दाखवा
नोटीस जारी करण्यात आली. क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क उपायुक्तांद्वारे दिनांक
१९.०९.२००० ची नोटीस अभिनिर्णित करण्यात आली ज्यांनी दिनांक
२१.१२.२०००च्या त्यांच्या आदेशाद्वारे कारणे दाखवा नोटीस रद्द क
े ली

आणि उत्तरवादी - करनिर्धारक/क
ं पनीला संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे आदेश
दिले. या आदेशात मान्य करण्यात आले आहे की पक्षकाराच्या निषेधाअंतर्गत
ही रक्कम अदा करण्यात आली होती आणि त्यामुळे ही वेळ मर्यादा लागू होणार
नाही. आदेशात अन्यायकारक संवर्धनाचा मुद्दा तपासण्यात आला नाही.
त्यानंतर महसूल विभागाने क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम ३५ इ
(२) अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून आयुक्त (अपील)
यांच्याकडे अपील करून दिनांक २१.१२.२००० रोजी उपायुक्तांनी परतावा
मंजूर करण्याचा दिलेला आदेश हा त्यात नमूद क
े लेल्या कारणांवरून की
त्यात अन्यायकारक संवर्धन होते आणि दावा क
े लेला परतावा क
ें द्रीय
उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम ११ ब अन्वये मुदतबाह्य आहे, रद्द
करण्याची विनंती क
े ली. दिनांक १३.०५.२००५ रोजीच्या आदेशानुसार
आयुक्त क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील), मुंबई यांनी दिनांक १३.०५.२००५
च्या आदेशाद्वारे क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम ११ ब अन्वये इतर
गोष्टींबरोबर अन्यायकारक संवर्धन व मुदतबाह्य कायम ठेवून विभागाने दाखल
क
े लेले अपील मंजूर क
े ले.
२.४. व्यथित झाल्याने करदात्याने आयुक्त क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)
यांनी दिनांक १३.०५. २००५ रोजीच्या अपीलामधील आदेशाद्वारे मान्य
क
े लेल्या गुणवत्तेच्या मुद्द्यांना आव्हान देत न्यायाधिकरणासमोर अपील

दाखल क
े ले. सदर अपील प्रलंबित असतांना आणि दिनांक १३.०५. २००५
च्या आदेशाच्या परिणामी रु. २,९६,१४,२६४/- च्या परताव्याचा दावा
मंजूर करणार्‍या मूळ आदेशाला रद्द करून आणि अपिलात दिलेल्या
आदेशाविरुद्ध विशिष्ट स्थगिती नसताना, महसूल विभागाने दिनांक
०४.०१.२००७ रोजीच्या ओ-आय-ओ अंतर्गत करदात्याला देय
परताव्याच्या दाव्याच्या विनियोगाच्या मार्गाने रुपये २०,००,०००/- च्या
रकमेची वसुली करण्यास सुरुवात क
े ली.
सदर अपील प्रलंबित व दिनांक १३.०५.२००५ च्या आदेशाच्या अनुषंगाने
रु.२,९६,१४,२६४/- परताव्याचा दावा मंजूर करणारा मूळ आदेश रद्द
बातल ठरवत व अपिलात या आदेशाविरुद्ध विशिष्ट स्थगिती न मिळाल्याने
महसुल विभागाकडून दिनांक ०४.०१.२००७ च्या ओ-आय-ओ अंतर्गत
करदात्यास देय परताव्याच्या दाव्यांच्या विनियोगाद्वारे २०,००,०००/-
रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली. त्यामुळे, दिनांक २५.०१.२००७
रोजीच्या प्रलंबित असलेल्या अपीलामध्ये, उत्तरवादी करनिर्धारकाने
विभागाकडे २ 0,00,000/- ची रक्कम परताव्याच्या मार्गाने मंजूर करून
परत करण्याचे निर्देश मागणारा अर्ज दाखल क
े ला. म्हणून,दिनांक
२५.०१.२००७ रोजीच्या प्रलंबित असलेल्या अपीलामध्ये, उत्तरवादी
करनिर्धारकाने त्यांना मंजूर झालेल्या सदरच्या रुपये २०,००,०००/- या

रकमेचा परतावा विभागाकडे निर्देश मागण्यासाठी अर्ज दाखल क
े ला आहे. की
न्यायाधिकरणासमोर, करनिर्धारकाने कायद्याच्या खालील मुद्द्यांवर दिनांक
१३.०५.२००५ च्या आदेशाविरुद्ध अपीलमध्ये सुधारणा करण्याच्या
अतिरिक्त कारणांसाठी अर्ज दाखल क
े ला.
“(i) दिनांक १९.१२.२००० च्या मूळ आदेशानुसार मंजूर क
े लेला
परतावा वसूल करणार्‍या अर्जदारांना क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायदा
१९४४ च्या कलम ११अ अंतर्गत कोणतीही नोटीस जारी क
े लेली नाही.
(ii) कायद्याच्या कलम ११ अ अन्वये नोटीस न बजावता आक्षेपित
अपिलात नमूद क
े लेल्या क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) आयुक्तांच्या
आदेशाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही आणि क
े वळ याच आधारावर
तो रद्द बातल ठरू शकतो.”
२.५. की न्यायाधिकरणाने त्यांच्या दिनांक १२.१०.२००७ च्या आदेशाद्वारे
अतिरिक्त कारणांसाठी संकीर्ण अर्जाद्वारे उपस्थित क
े लेल्या क
े वळ कायद्याच्या
मुद्द्यांचा विचार क
े ला आणि निर्णय घेतला आणि दिनांक १२.१०.२००७
च्या आदेशाद्वारे सदर अपील मान्य क
े ले आणि करनिर्धारकास परिणामी
दिलासा देऊन अपीलमधील आदेश रद्द क
े ला. न्यायाधिकरणाने दिनांक
१२.१०.२००७ रोजी पारित क
े लेल्या आदेशाविरुद्ध, महसूल विभागाने उच्च
न्यायालयासमोरील सध्याच्या अपीलला प्राधान्य दिले आहे. उच्च न्यायालयाने

बजाज ऑटो लिमिटेड विरुद्ध क
ें द्र सरकार, २००३ (१५१) ईएलटी-२३
(बॉम्ब) या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयावर भिस्त
ठेवून आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेशाद्वारे, सदरचे अपील फ
े टाळले आहे.
या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की उच्च न्यायालयासमोर, महसूल
विभागाने या न्यायालयाच्या एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड विरुद्ध सीसीई, बॉम्बे २००२ (१४२) ईएलटी-५२२ (एससी) या प्रकरणातील निर्णयावर
जोरदारपणे भिस्त ठेवली होती.
२.६. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णय आणि आदेशाने व्यथित आणि
असमाधानी झाल्याने महसूल विभागाने सदरचे अपील क
े ले आहे.
३. महसूल विभागाच्या वतीने विद्वान असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल क
ु मारी ऐश्वर्या
भाटी, आणि विद्वान वकील क
ु मारी अमेयविक्रमा थानवीया हजर झाल्या आणि
उत्तरवादी च्या वतीने वरिष्ठ वकील श्री. व्ही.श्रीधरन हे हजर झाले आहेत.
४. महसूलच्या वतीने हजर झालेल्या विद्वान असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल क
ु मारी
ऐश्वर्या भाटी यांनी जोरदारपणे असे सादर क
े ले आहे की प्रकरणातील तथ्ये आणि
परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिनांक १५.०२.२००२
रोजी बजाज ऑटो लिमिटेड (उपरोल्लेखित) प्रकरणात दिलेल्या न्यायनिर्णयावर
विसंबून राहण्यात भौतिकदृष्ट्या चूक क
े ली आहे.

४.१. उच्च न्यायालयासमोर असे सादर क
े ले आहे की महसूल विभाग हा बजाज
ऑटो लिमिटेड (उपरोल्लेखित) मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर
दिलेल्या या न्यायालयाच्या एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोल्लेखित)
मधील प्रकरणातील निर्णयावर जोरदारपणे विसंबून होते. म्हणून, एशियन पेंट्स
(इंडिया) लिमिटेड (उपरोल्लेखित) मधील या न्यायालयाचा निर्णय उच्च
न्यायालयास बंधनकारक होता. असे सादर क
े ले आहे की, एशियन पेंट्स
(इंडिया) लिमिटेड (उपरोल्लेखित) मधील या न्यायालयाच्या निर्णयावर
महसूल विभागाने विसंबून राहणे चुकीचे का होते, या तर्कावर उच्च न्यायालयाने
दिलेला आक्षेपित आदेश मौन बाळगून आहे.
४.२. एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात विद्वान
असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल क
ु मारी ऐश्वर्या भाटी यांनी हे सादर क
े ले आहे
की, या न्यायालयाने विशेषत: निरीक्षण क
े ले आहे आणि मान्य क
े ले आहे की
क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायद्याचे कलम ३५ इ आणि ११ ए हे वेगवेगळ्या
क्षेत्रात कार्यरत आहेत आणि वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी लागू क
े ले आहेत. असे
सादर करण्यात आले आहे की त्यामुळे त्यामध्ये वेगवेगळ्या कालमर्यादा ठरवून
दिल्याचे निदर्शनास येते. असे सादर क
े ले आहे की सदर निर्णयात या
न्यायालयाने करनिर्धारकाच्या वतीने सादर क
े लेले निवेदन की कलम ११ए
मध्ये प्रदान क
े लेली कालमर्यादा संपल्यास कलम ३५ इ च्या तरतुदींचा लागू

करून दाखल क
े लेल्या अपीलच्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्काची वसुली क
े ली
जाऊ शकत नाही, हे स्वीकारलेले नाही. अशाप्रकारे वाचल्याने असे
निदर्शनास आले आहे की अशा तरतुदी कलम ३५ इ ला अक्षरशः अप्रभावी
करतील, जे अनुज्ञेय नाही असे सादर क
े ले आहे की त्यामुळे सदरचे प्रकरण हे
स्पष्टपणे एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोल्लेखित) मधील या
न्यायालयाच्या निर्णयांतर्गत येते .
४.३. पुढे विद्वान असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल क
ु मारी भाटी यांनी असे सादर क
े ले
आहे की अन्यथा देखील क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायदा १९४४ च्या
योजनेवरून हे अगदी उघड आहे की जेथे कलम ३५ इ अंतर्गत कार्यवाही
सुरू क
े ली जाते आणि परतावा मंजूर करण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल
क
े लेले आहे, तेथे कलम ११अ अंतर्गत कोणतीही नोटीस जारी करण्याची
आवश्यकता नाही. असे सादर क
े ले आहे की परतावा मंजूर करणार्‍या
आदेशाच्या कलम ३५ इ अंतर्गत पुनर्विलोकनासह कलम ११ ए अंतर्गत
नोटीस निरर्थक असेल. उच्च न्यायालयाने दुजोरा दिल्याने महसूल विभागाने
दिलेल्या अनव्यर्थाद्वारे असे सादर क
े ले आहे की कलम ११अ अंतर्गत नोटीस
न देता कलम ३५ इ अंतर्गत कार्यवाहीमुळे देय होणारी रक्कम वसूल क
े ली
जाऊ शकत नाही कारण कलम ३५ इ हे अप्रभावी आणि अनावश्यक करते .
असे सादर करण्यात आले आहे की त्यामुळे, एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड

(उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने कायद्याची योग्य स्थिती
मांडली आहे, ज्याचे त्यानंतर सीसीई, चेन्नई विरुद्ध शा हरकचंद समंथमल, २००४ (१७७) ईएलटी ९९० (टी) या प्रकरणामध्ये न्यायाधिकरणाच्या
चेन्नई खंडपीठाने अनुसरण क
े ले आहे.
४.४. पुढे विद्वान असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल क
ु मारी भाटी असे यांनी सादर क
े ले
आहे की न्यायाधिकरणाने ओ-आय-ओ ने पारित क
े लेल्या आदेशाच्या
विरोधात जसे की करदात्याला परतावा मिळण्याचा हक्क असेल किंवा नाही
याचा गुणवत्तेच्या आधारावर अजिबात विचार क
े लेला नाही. असे सादर
करण्यात आले आहे की न्यायाधिकरणासमोर अशी अनेक कारणे मांडण्यात
आली होती की क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम ११ब मध्ये
परिकल्पित क
े ल्यानुसार करनिर्धारकाला अन्यायकारक संवर्धनासह परतावा
देय नव्हता. असे सादर करण्यात आले आहे की न्यायाधिकरणाने
अन्यायकारक संवर्धनाचा प्रश्न अजिबात तपासलेला नाही आणि
न्यायाधिकरणाने क
े वळ अतिरिक्त कारणांमध्ये निर्धारित क
े लेल्या कारणांचा
विचार क
े ला जो सुधारणा /वाढीच्या मार्गाने होता.
४.५. पुढे असे सादर करण्यात येते की न्यायाधिकरण किंवा उच्च न्यायालयाने
देखील या वस्तुस्थितीचा विचार क
े लेला नाही की परताव्याचा दावा करताना
देयकाची करनिर्धारकाने दावा क
े ला होता की प्रारंभिक देयकाचा निषेध

करण्यात आला होता किंवा मागणीला विरोध करताना करदात्याने भूमिका
घेतली होती की मूल्यांकन अंतिम होते आणि कलम ११ अ अंतर्गत नोटीस
दिल्याशिवाय रक्कम वसूल क
े ली जाऊ शकत नाही. असे सादर क
े ले जाते की, परताव्याचा दावा करताना करदात्याने असा दावा क
े ला की देयक निषेधार्थ
आहे जेणेकरून परताव्याच्या दाव्याला वेळेचा अडथळा येऊ नये. म्हणून असे
सादर करण्यात येते की करदात्याचा शुकाचा प्रारंभिक भरणा अंतिम होता की
नाही या मुद्द्यावर करनिर्धारण मान्यता देत आहे आणि त्याचे खंडन करीत
आहे.
४.६. असे सादर क
े ले आहे की कोणत्याही परिस्थितीत जेव्हा विभागाने मूळ परतावा
मंजूर करण्याच्या आदेशाविरुद्ध कलम ३५ इ अंतर्गत अपील क
े ला आणि
जेव्हा कलम ३५ इ अंतर्गत सदर कार्यवाही महसुल विभागाच्या बाजूने संपुष्टात
आणली गेली तेव्हा त्यानंतर आवश्यक परिणामांचे अनुसरण क
े ले जाईल आणि
कायद्याच्या कलम ३५ इ अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही रकमेच्या
वसुलीसाठी उच्च न्यायालय तसेच न्यायाधिकरणाने निरीक्षण क
े लेल्या आणि
मान्य क
े ल्याप्रमाणे कायद्याच्या कलम ११ अ अंतर्गत कोणतीही वेगळी
नोटीस जारी क
े ली जाणार नाही.

उपरोक्त म्हणणे सादर करून अपील मान्य करण्यात यावे अशी विनंती क
े ली
जाते.
५. सदरच्या अपीलला विरोध करताना करनिर्धारकाच्या वतीने उपस्थित
असलेल्या वरिष्ठ वकिलांनी परखडपणे असे सादर क
े ले आहे की
न्यायाधिकरण हे १९९७ (९४) ईएलटी ८ मध्ये नोंदवलेल्या भुबनेश्वर विरुद्ध
री-रोलिंग मिल्स, सेंट्रल एक्साईजचे कलेक्टर या प्रकरणातील पूर्वीच्या
निर्णयावर ठामपणे विसंबून आहे. असे सादर करण्यात येत आहे की री-रोलिंग
मिल्स (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने विशेषत: असे निरीक्षण
क
े ले आणि मानले आहे की कलम ११ अ ची कालमर्यादा आणि क
े वळ ते
कलम आणि त्या कलमाखालील मागणीच्या मुद्द्याला नियंत्रित करते आणि
म्हणून कलम ११ नुसार कोणतीही मागणी जारी न क
े ल्यास, इतर काहीही
त्याची जागा घेऊ शकत नाही. असे सादर क
े ले जाते की, त्यामुळे कलम ११
अ ने विहित क
े लेल्या मुदतीत चुकीच्या पद्धतीने परत क
े लेल्या रकमेची मागणी
करावी, अशी भूमिका न्यायाधिकरणाने घेतली.
५.१.असे सादर करण्यात आले आहे की त्यानंतर, बजाज ऑटो लिमिटेड
(उपरोल्लेखित) मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयासमोर हाच प्रश्न उपस्थित झाला
आणि बोर्डाच्या परिपत्रक क्रमांक ४२३/५६/९८-सीएक्स, दिनांक २२-
९-१९९८ आणि री-रोलिंग मिल्स (उपरोल्लेखित) च्या प्रकरणाचा संदर्भ

घेतल्यानंतर असे मान्य करण्यात आले होते की विहित वेळेत कलम ११ अ
अंतर्गत नोटीस जारी क
े ल्याशिवाय क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम
३५ इ (२) अंतर्गत क
े वळ अर्ज दाखल करून चुकीचा परतावा वसूल क
े ला
जाऊ शकत नाही.
५.२. असे सादर करण्यात आले आहे की, क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायद्याच्या
कलम ११ अ अन्वये कोणतीही नोटीस जी वास्तविक परताव्याच्या
तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत जारी करणे आवश्यक होते ती नसताना, न्यायाधिकरण तसेच उच्च न्यायालयाने ही मागणी योग्यरित्या रद्द क
े ली आहे
आणि परतावा देण्याचा आदेश दिला आहे. असे सादर करण्यात आले आहे
की, कलम ३५ इ (२) अंतर्गत अपील दाखल करण्याची कालमर्यादा कलम
११ अ अंतर्गत विहित क
े लेल्या कालमर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने कलम ३५
इ (२) अंतर्गत कार्यवाही करण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावावी.
५.३. असे सादर करण्यात आले आहे की, म्हणून क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क
कायद्याच्या कलम ११ अ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस जारी करणे ही
कायद्याच्या कलम ११ अ अन्वये विहित क
े लेल्या मर्यादेच्या सामान्य
कालावधीत कथित चुकीच्या परताव्याच्या वसुलीची अट आहे असे असूनही
महसूल विभागाने परतावा मंजूर करण्‍
याच्‍
या आदेशाविरुद्ध कलम ३५ इ अन्वये
कार्यवाही सुरू क
े ली आहे.

वरील म्हणणे सादर करून सध्याचे अपील फ
े टाळण्याची विनंती करण्यात येत
आहे.
६. संबंधित पक्षकारांच्या वतीने उपस्थित असलेले विद्वान वकीलांचे म्हणणे आम्ही
ऐकले आहे.
७. या न्यायालयासमोर विचारार्थ मांडलेला छोटा प्रश्न असा आहे की, जेव्हा
मंजूर क
े लेल्या परताव्याचे कायद्याच्या कलम ३५ इ अंतर्गत पुनर्विलोकन क
े ले जाते
तेव्हा क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम ११ अ अंतर्गतची नोटीस रक्कम वसूल
करण्यासाठी आवश्यक आहे का? आणि, कलम ११अ अंतर्गत विहित क
े लेल्या
कालमर्यादेत आणि कायद्याच्या कलम ३५ इ अंतर्गत कार्यवाही सुरू होण्यापूर्वी, कायद्याच्या कलम ११ अ अन्वये स्वतंत्र नोटीस जारी क
े ली जावी किंवा नाही आणि/
किंवा कायद्याच्या कलम ११ अ अंतर्गतची नोटीस ही कायद्याच्या कलम ३५ इ
अंतर्गत कार्यवाही करण्यापूर्वी बजावावी का?
७.१. उपरोक्त मुद्द्याचा विचार करताना, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की सदरच्या
प्रकरणात मूळ प्राधिकरणाने ओ-आय-ओ पास करताना परतावा देण्याची
परवानगी दिली आहे. परतावा मंजूर करण्याचा मूळ आदेश हा कायद्याच्या
कलम ३५ इ अंतर्गत पुनर्विलोकनाचा विषय होता. पुनर्विलोकन प्राधिकरणाने
गुणवत्तेनुसार, मूळ परतावा मंजूर करण्याचा आदेश रद्द क
े ला आहे. त्यामुळे, अशाप्रकारे कठोर अर्थाने असे म्हणता येईल की, कायद्याच्या कलम ३५ इ

अन्वये पारित क
े लेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होत आहे. अशा प्रकारे
करनिर्धारक हे परतावा मंजूर करण्याच्या मूळ आदेशाच्या आधारावर
परताव्याचा दावा करत आहे जे क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम ३५
इ अंतर्गत क
े लेल्या कार्यवाहीमध्ये रद्द करण्यात आले आहे.
७.२. आता, करनिर्धारकाच्या वतीने आतापर्यंत न्यायाधिकरणाच्या री - रोलिंग
मिल्स (उपरोल्लेखित) आणि बजाज ऑटो लिमिटेड (उपरोल्लेखित) या
प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्णयांवर भिस्त ठेवून क
े लेले हे सादरीकरण की, शुल्क
परत करण्यासाठी, कायद्याच्या कलम ११ अ अंतर्गत स्वतंत्र कारणे दाखवा
नोटीसचे आणि तेही कलम ११ अ अंतर्गत विहित क
े लेल्या कालमर्यादेत
पुनर्विलोकन क
े ले आहे आणि कलम ११ अ अंतर्गत अशा प्रकारची नोटीस ही
कायद्याच्या कलम ३५ इ अंतर्गत नोटिसशी संबंधित आहे, ती कलम ११ अ
अंतर्गत विहित क
े लेल्या कालमर्यादेच्या आधी येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोल्लेखित) च्या बाबतीत या
न्यायालयाचा थेट निर्णय लक्षात घेता, उपरोक्त मुद्दा आता अनिर्णित विषय
नाही.
७.३. उच्च न्यायालयाच्या बजाज ऑटो लिमिटेड (उपरोल्लेखित) या प्रकरणातील
निर्णयानंतर एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोल्लेखित) मधील

प्रकरणात जो देण्यात आलेला निर्णय होता त्यात खालीलप्रमाणे निरीक्षण
आणि मान्य करण्यात आले आहे:
"आम्ही सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सोने (नियंत्रण) अपीलीय
न्यायाधिकरण या मोठ्या खंडपीठाचे न्यायनिर्णय वाचले आहेत जे या
अपीलांमध्ये आक्षेपित ठरले आहेत. आमचे असे मत आहे की
न्यायनिर्णयाने क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम ३५ इ आणि
११ अ कडे योग्य दृष्टिकोनातून पाहिले आहे. दोन कलम वेगवेगळ्या
क्षेत्रात कार्यरत आहेत आणि वेगवेगळ्या कारणांसाठी जारी क
े ले
जातात. त्यामुळे त्यामध्ये वेगवेगळ्या कालमर्यादा ठरवून दिल्या
आहेत. दाखल क
े लेल्या अपीलच्या अनुषंगाने जर कलम ११ अ मध्ये
प्रदान क
े लेली कालमर्यादा मुदतबाह्य झाली असल्यास, कलम ३५ इ
च्या तरतुदींचा जारी क
े ल्यानंतर उत्पादन शुल्काची वसुली करता
येणार नाही असा युक्तिवाद आम्हाला मान्य नाही. अशाप्रकारे
वाचल्याने अशा तरतुदी कलम ३५ इ ला अक्षरशः अप्रभावी करतील, जे अनुज्ञेय नाही.”
७.४. या न्यायालयासमोरील एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोल्लेखित) च्या
बाबतीत न्यायाधिकरणाच्या मोठ्या खंडपीठाने दिलेले न्यायनिर्णय हे आव्हानित होते.
न्यायाधिकरणाच्या विशेष खंडपीठाने ही भूमिका घेतली की कलम ३५ इ आणि

कलम ११ अ हे वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत आणि वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी जारी
क
े लेले आहेत आणि त्यामुळे त्यामध्ये वेगवेगळ्या कालमर्यादा नमूद क
े ल्या आहेत.
एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोल्लेखित) या प्रकरणाच्या बाबतीत या
न्यायालयाने हे विशेषतः नाकारले आहे आणि/किंवा करनिर्धारकाच्या वतीने हे
सादरीकरण स्वीकारले नाही की जर कलम ११ अ अंतर्गत कालमर्यादा संपली असेल
तर कलम ३५ इ च्या तरतुदींचा वापर करून दाखल क
े लेल्या अपीलच्या अनुषंगाने
उत्पादन शुल्काची वसुली करता येणार नाही.
७.५. एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये या
न्यायालयाने घालून दिलेला कायदा उच्च न्यायालयास बंधनकारक होता आणि उच्च
न्यायालयासमोर महसूल विभागाने ते निदर्शनास आणून दिले आणि लागू करण्यात
आले तरीही उच्च न्यायालयाने ते कसे चुकीचे आहे याची कोणतीही कारणे न देता, एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोल्लेखित) प्रकरणातील या न्यायालयाच्या
निर्णयाचे अनुसरण करण्याकडे दुर्लक्ष क
े ले आहे आणि त्याऐवजी बजाज ऑटो
लिमिटेड (उपरोल्लेखित) प्रकरणातील पूर्वीच्या निर्णयाचे अनुसरण क
े ले आहे, जो
एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात जो मान्य क
े ल्यानुसार
या न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी होता.
८. वर निरीक्षण क
े ल्याप्रमाणे, कायद्याच्या कलम ३५ इ अंतर्गत क
े लेल्या कार्यवाहीत
एकदा का परतावा मंजूर करण्याचा मूळ आदेश हा रद्द करण्यात आला आहे आणि

कलम ३५ इ अंतर्गतची कार्यवाही ही कायद्याच्या कलम ३५ इ अंतर्गत विहित
क
े लेल्या वेळेत सुरू करण्यात आली होती, त्यानंतर, क
ें द्रीय उत्पादन शुल्क
कायद्याच्या कलम ११ अ अंतर्गत पुढील कोणत्याही नोटीसचा प्रश्नच उद्भवत नाही, जसे की उच्च न्यायालयाने पुष्टी दिलेल्या न्यायाधिकरणाच्या निरीक्षणानुसार, कायद्याच्या कलम ३५ इ अन्वये अधिकाराचा वापर करून परतावा मंजूर करण्याचा
मूळ आदेश खारीज आणि रद्द करण्यावर जे अन्यथा कायद्याच्या कलम ३५ ई अंतर्गत
विहित क
े लेल्या मुदतीत विहित क
े ले आहे, त्यानंतर आवश्यक परिणामांचे अनुसरण
क
े ले जाईल आणि त्यानंतर मूळ आदेशानुसार कोणत्याही परताव्याचा प्रश्नच उद्भवत
नाही.
९. वरील दृष्टीकोनातून आणि वर नमूद क
े लेल्या कारणांमुळे, सदरचे अपील
यशस्वी झाले आहे. उच्च न्यायालयाने आणि न्यायाधिकरणाने दिलेला आक्षेपित
न्यायनिर्णय आणि आदेश याद्वारे खारीज आणि रद्द करण्यात येत आहे आणि आणि
आयुक्त (अपील), मुंबई यांनी दिनांक १३.०९.२००५ रोजी दिलेला आदेश याद्वारे
पुनःस्थापित करण्यात येत आहे.
तथापि, प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीमध्ये खर्चाबाबत कोणताही आदेश
नाही.
…....................... न्या.
[एम. आर. शाह].

…....................... न्या.
[क
ृ ष्णा मुरारी]
नवी दिल्ली , २४ मार्च, २०२३
अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/ तिच्या
मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर
कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच
सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील
आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x