Full Text
Translation output
(इंग्रजीमध्ये टंकलिखित क
े लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद)
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकारिता
दिवाणी अपील क्र. १७००/२०२३
[विशेष अनुमती याचिका (सी) क्र. २९८९०/२०१८ मधून उद्भवणारे]
गोवा राज्य .. अपीलार्थी
विरुद्ध
समिट ऑनलाइन ट्रेड सोल्युशन्स (खा.) मर्यादित आणि इतर .. उत्तरवादी
सह
दिवाणी अपील क्र. १७०१/२०२३
[विशेष अनुमती याचिका (सी) क्र. २९८९१/२०१८ मधून उद्भवणारे]
विरुद्ध
फ्युचर गेमिंग आणि सर्व्हिसेस (खा.) मर्यादित आणि इतर .. उत्तरवादी
सह
दिवाणी अपील क्र. १७०२/२०२३
े लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद)
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकारिता
दिवाणी अपील क्र. १७००/२०२३
[विशेष अनुमती याचिका (सी) क्र. २९८९०/२०१८ मधून उद्भवणारे]
गोवा राज्य .. अपीलार्थी
विरुद्ध
समिट ऑनलाइन ट्रेड सोल्युशन्स (खा.) मर्यादित आणि इतर .. उत्तरवादी
सह
दिवाणी अपील क्र. १७०१/२०२३
[विशेष अनुमती याचिका (सी) क्र. २९८९१/२०१८ मधून उद्भवणारे]
विरुद्ध
फ्युचर गेमिंग आणि सर्व्हिसेस (खा.) मर्यादित आणि इतर .. उत्तरवादी
सह
दिवाणी अपील क्र. १७०२/२०२३
[विशेष अनुमती याचिका (सी) क्र. २९८९२/२०१८ मधून उद्भवणारे]
विरुद्ध
पॅन इंडिया नेटवर्क मर्यादित आणि इतर .. उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
दिपांकर दत्ता ,न्यायमूर्ती.
अनुमती मंजूर क
े ली.
२. अपीलकर्ता हे सिक्कीम उच्च न्यायालयाच्या (यापुढे संक्षेपात 'उच्च न्यायालय')
अभिलेखावर प्रलंबित असलेल्या रिट याचिका (सी) क्रमांक ३६/२०१७, रिट याचिका
(सी) क्रमांक ३८/२०१७ आणि रिट याचिका (सी) क्रमांक ५९/२०१७ मधील अनेकविध
उत्तरवादींपैकी एक आहे. अपीलकर्त्याने वरील तीन रिट याचिकांमध्ये स्वतंत्र अर्ज करून
त्यांचे नाव उत्तरवादींच्या नावांमधून वगळण्याची विनंती क
े ली होती. अपीलकर्त्याने, इतर
गोष्टींबरोबरच, या अर्जांमध्ये असे कथन क
े ले होते की, त्यांनी जारी क
े लेल्या अधिसूचनेला
सदर रिट याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आलेले आहे आणि जर, अशा अधिसूचनेला
आव्हानाचा विषय बनवण्यात आला, तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा येथील खंडपीठ हे
विरुद्ध
पॅन इंडिया नेटवर्क मर्यादित आणि इतर .. उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
दिपांकर दत्ता ,न्यायमूर्ती.
अनुमती मंजूर क
े ली.
२. अपीलकर्ता हे सिक्कीम उच्च न्यायालयाच्या (यापुढे संक्षेपात 'उच्च न्यायालय')
अभिलेखावर प्रलंबित असलेल्या रिट याचिका (सी) क्रमांक ३६/२०१७, रिट याचिका
(सी) क्रमांक ३८/२०१७ आणि रिट याचिका (सी) क्रमांक ५९/२०१७ मधील अनेकविध
उत्तरवादींपैकी एक आहे. अपीलकर्त्याने वरील तीन रिट याचिकांमध्ये स्वतंत्र अर्ज करून
त्यांचे नाव उत्तरवादींच्या नावांमधून वगळण्याची विनंती क
े ली होती. अपीलकर्त्याने, इतर
गोष्टींबरोबरच, या अर्जांमध्ये असे कथन क
े ले होते की, त्यांनी जारी क
े लेल्या अधिसूचनेला
सदर रिट याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आलेले आहे आणि जर, अशा अधिसूचनेला
आव्हानाचा विषय बनवण्यात आला, तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा येथील खंडपीठ हे
त्याकरिता योग्य न्यायालय आहे जेथे उपाययोजनेचा पाठपुरावा करता येईल.
अपीलकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, एका राज्याच्या विधी मंडळाने अधिनियमित क
े लेल्या
अधिनियमाच्या अंतर्गत जारी क
े लेली अधिसूचना दुसऱ्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या
अधिकारितेत न्यायालयीन छाननीच्या अधीन असू शकत नाही, विशेष म्हणजे तेव्हा, जेव्हा
त्या संबंधित उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात कोणतेही वाद कारण उद्भवलेले नसते.
वाद कारणाचा कोणताही भाग ज्याला रिट अधिकारिता लागू करता येते हा उच्च
न्यायालयाच्या क्षेत्रीय हद्दीमध्ये उद्भवला नसल्यामुळे, अपीलकर्त्याच्या विरोधात रिट
याचिका अंतर्गत कारवाई करण्यात येऊ नये अशी विनंती करण्यात आली होती.
अपीलकर्त्याने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आणखी एक वस्तुस्थिती
अशी होती की सेरेनिटी ट्रेडस् प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी त्याच अधिसूचनेला रिट याचिका
(सी) क्रमांक ७५९/२०१७ द्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा येथील खंडपीठासमोर
आव्हान दिले आहे आणि सदर रिट याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्यानंतर
अंतिम सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. अपीलकर्त्याकडून असे आवाहन करण्यात आले की, मतमतांतरं होणे टळावे याकरिता ज्यांनी रिट याचिका दाखल क
े ल्या आहेत त्यांनी एकतर
सदर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा येथील खंडपीठासमोर आव्हान द्यावे
किंवा रिट याचिका (सी) क्रमांक ७५९/२०१७ मध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यासाठी
अर्ज करावा
अपीलकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, एका राज्याच्या विधी मंडळाने अधिनियमित क
े लेल्या
अधिनियमाच्या अंतर्गत जारी क
े लेली अधिसूचना दुसऱ्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या
अधिकारितेत न्यायालयीन छाननीच्या अधीन असू शकत नाही, विशेष म्हणजे तेव्हा, जेव्हा
त्या संबंधित उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात कोणतेही वाद कारण उद्भवलेले नसते.
वाद कारणाचा कोणताही भाग ज्याला रिट अधिकारिता लागू करता येते हा उच्च
न्यायालयाच्या क्षेत्रीय हद्दीमध्ये उद्भवला नसल्यामुळे, अपीलकर्त्याच्या विरोधात रिट
याचिका अंतर्गत कारवाई करण्यात येऊ नये अशी विनंती करण्यात आली होती.
अपीलकर्त्याने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आणखी एक वस्तुस्थिती
अशी होती की सेरेनिटी ट्रेडस् प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी त्याच अधिसूचनेला रिट याचिका
(सी) क्रमांक ७५९/२०१७ द्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा येथील खंडपीठासमोर
आव्हान दिले आहे आणि सदर रिट याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्यानंतर
अंतिम सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. अपीलकर्त्याकडून असे आवाहन करण्यात आले की, मतमतांतरं होणे टळावे याकरिता ज्यांनी रिट याचिका दाखल क
े ल्या आहेत त्यांनी एकतर
सदर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा येथील खंडपीठासमोर आव्हान द्यावे
किंवा रिट याचिका (सी) क्रमांक ७५९/२०१७ मध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यासाठी
अर्ज करावा
३. उच्च न्यायालयाने, दिनांक ६ जून, २०१८ रोजी दिलेल्या सामायिक
न्यायनिर्णय आणि आदेशाद्वारे, ते तीन अर्ज फ
े टाळून लावले आहेत आणि अशा
न्यायनिर्णय आणि आदेशाच्या विरोधात हे तीन अपील, विशेष अनुमतीद्वारे, निर्देशित क
े ले
आहेत.
४. सदर सामाईक न्यायनिर्णय आणि आदेश यास आव्हान देण्यात आलेले
असल्याने, आम्ही ह्या सामाईक न्यायनिर्णय आणि आदेशाद्वारे या अपीलांवर निर्णय
देण्याचा प्रस्ताव देतो.
५. गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब आणि सिक्कीम या राज्यांनी जारी क
े लेल्या दर-
सूचनांसह क
ें द्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, २०१७ (यानंतर संक्षेपात 'सी. जी.
एस. टी. अधिनियम' असे संबोधण्यात आले आहे), आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा
कर अधिनियम, २०१७ (यापुढे संक्षेपात 'आय. जी. एस. टी. अधिनियम' असे
संबोधण्यात आले आहे) अंतर्गत जारी क
े लेल्या विविध अधिसूचना यांना या सर्व तीन रिट
याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. इतर गोष्टींबरोबरच, गोवा वस्तू आणि सेवा कर
अधिनियम, २०१७ (यापुढे संक्षेपात 'जी. जी. एस. टी. अधिनियम') च्या कलम ११, पोटकलम (१) द्वारे प्रदान क
े लेल्या अधिकाराचा वापर करून गोवा सरकारने दिनांक ३०
जून, २०१७ रोजी जारी क
े लेल्या अधिसूचना क्रमांक “०१/२०१७” ज्याद्वारे राज्य
शासनांनी प्राधिक
ृ त क
े लेल्या (लॉ)टरी" वर १४% दराने कर आकारणी करता येते त्या
न्यायनिर्णय आणि आदेशाद्वारे, ते तीन अर्ज फ
े टाळून लावले आहेत आणि अशा
न्यायनिर्णय आणि आदेशाच्या विरोधात हे तीन अपील, विशेष अनुमतीद्वारे, निर्देशित क
े ले
आहेत.
४. सदर सामाईक न्यायनिर्णय आणि आदेश यास आव्हान देण्यात आलेले
असल्याने, आम्ही ह्या सामाईक न्यायनिर्णय आणि आदेशाद्वारे या अपीलांवर निर्णय
देण्याचा प्रस्ताव देतो.
५. गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब आणि सिक्कीम या राज्यांनी जारी क
े लेल्या दर-
सूचनांसह क
ें द्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, २०१७ (यानंतर संक्षेपात 'सी. जी.
एस. टी. अधिनियम' असे संबोधण्यात आले आहे), आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा
कर अधिनियम, २०१७ (यापुढे संक्षेपात 'आय. जी. एस. टी. अधिनियम' असे
संबोधण्यात आले आहे) अंतर्गत जारी क
े लेल्या विविध अधिसूचना यांना या सर्व तीन रिट
याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. इतर गोष्टींबरोबरच, गोवा वस्तू आणि सेवा कर
अधिनियम, २०१७ (यापुढे संक्षेपात 'जी. जी. एस. टी. अधिनियम') च्या कलम ११, पोटकलम (१) द्वारे प्रदान क
े लेल्या अधिकाराचा वापर करून गोवा सरकारने दिनांक ३०
जून, २०१७ रोजी जारी क
े लेल्या अधिसूचना क्रमांक “०१/२०१७” ज्याद्वारे राज्य
शासनांनी प्राधिक
ृ त क
े लेल्या (लॉ)टरी" वर १४% दराने कर आकारणी करता येते त्या
अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले आहे. रिट याचिकाकर्त्यांनी उच्च नायायालयाच्या उच्च
परमाधिकार रिट अधिकारीतेचा अवलंब करून आक्षेपित अधिसूचना अवैधानिक आणि
अवैध असल्याचे जाहीर करण्याची मागणी क
े ली आहे.
६. या अपीलांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी उद्भवणारा छोटा प्रश्न हा आहे की, "वादकारणाचा किमान एक भाग या न्यायालयाच्या अधिकारितेमध्ये उद्भवला आहे" आणि
अशा निष्कर्षांच्या आधारावर अर्ज फ
े टाळणे हे उच्च न्यायालयासाठी न्याय्य होते का?
७. या न्यायालयाने दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी अपील दाखल
करण्यासाठी विशेष अनुमती याचिका सादर करण्यात झालेला विलंबास माफी दिल्यानंतर
नोटीस जारी करण्यात आली.
८. नोटीसची बजावणी करूनही रिट याचिकाकर्त्यांसाठी कोणीही हजर झाले
नाही. आम्ही अपीलकर्ता यांच्या वतीने उपस्थित विद्वान वकील आणि भारतीय
संघराज्याच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तसेच इतर
पक्षकारांच्या वतीने उपस्थित विद्वान वकील यांचे युक्तिवाद ऐकले आहेत.
९. या अपीलांवर निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने, रिट याचिका (सी) क्रमांक
३८/२०१७ मधील याचिका विवेचन लक्षात घेतले जाऊ शकते. रीट याचिकाकर्ता ही
"लॉटरी तिकिटांच्या खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवसायात गुंतलेली, सिक्कीम सरकारद्वारे
सिक्कीम राज्यात तसेच राज्याबाहेरही चालविली जाणारी, संघटीत आणि संचलित क
े ली
परमाधिकार रिट अधिकारीतेचा अवलंब करून आक्षेपित अधिसूचना अवैधानिक आणि
अवैध असल्याचे जाहीर करण्याची मागणी क
े ली आहे.
६. या अपीलांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी उद्भवणारा छोटा प्रश्न हा आहे की, "वादकारणाचा किमान एक भाग या न्यायालयाच्या अधिकारितेमध्ये उद्भवला आहे" आणि
अशा निष्कर्षांच्या आधारावर अर्ज फ
े टाळणे हे उच्च न्यायालयासाठी न्याय्य होते का?
७. या न्यायालयाने दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी अपील दाखल
करण्यासाठी विशेष अनुमती याचिका सादर करण्यात झालेला विलंबास माफी दिल्यानंतर
नोटीस जारी करण्यात आली.
८. नोटीसची बजावणी करूनही रिट याचिकाकर्त्यांसाठी कोणीही हजर झाले
नाही. आम्ही अपीलकर्ता यांच्या वतीने उपस्थित विद्वान वकील आणि भारतीय
संघराज्याच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तसेच इतर
पक्षकारांच्या वतीने उपस्थित विद्वान वकील यांचे युक्तिवाद ऐकले आहेत.
९. या अपीलांवर निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने, रिट याचिका (सी) क्रमांक
३८/२०१७ मधील याचिका विवेचन लक्षात घेतले जाऊ शकते. रीट याचिकाकर्ता ही
"लॉटरी तिकिटांच्या खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवसायात गुंतलेली, सिक्कीम सरकारद्वारे
सिक्कीम राज्यात तसेच राज्याबाहेरही चालविली जाणारी, संघटीत आणि संचलित क
े ली
जाणारी", एक प्रायव्हेट लिमिटेड क
ं पनी आहे. याचिकाकर्ता क
ं पनी सिक्कीम, पंजाब, गोवा
आणि महाराष्ट्र राज्यांमध्ये लॉटरी तिकीटांची विक्री करते. याचिक
े मध्ये असे कथन
करण्यात आले आहे की, याचिकाकर्त्या क
ं पनीने पुरवलेली लॉटरीची तिकिटे ही “सिक्कीम
राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्या लॉटरी आहेत, ती राज्य सरकारने प्राधिक
ृ त
क
े लेली लॉटरी नाही ज्यासाठी २८% एवढ्या जास्त दराने जी. एस. टी. देणे आवश्यक
आहे. वाद जो सादर करावयाचा आहे तो असा आहे की, जर "राज्य सरकारांद्वारे
चालवलेली (लॉ)टरी" आणि "राज्य सरकारांनी प्राधिक
ृ त क
े लेली (लॉ)टरी" मध्ये फरक
क
े ला गेला असता, जसा तो आक्षेपित अधिसूचनेद्वारे क
े ला गेला आहे, त्याच्या
स्वरूपावरूनच तो बेकायदेशीर असेल आणि परिणामी, स्पर्धा नष्ट होईल.
१०. रिट याचिका (सी) क्रमांक ३८/२०१७ मध्ये करण्यात आलेली विनंती
पुढील प्रमाणे आहे:
“(१) आक्षेपित अधिसूचना ०१/२०१७ क
ें द्रीय कर (दर), ०१/२०१७
एकात्मिक कर (दर), ०१/२०१७, आणि सिक्कीम, गोवा, पंजाब आणि
महाराष्ट्र या राज्यांच्या राज्य दर अधिसूचना ह्या 'राज्य सरकारद्वारे
चालवल्या जाणार्या लॉटरी' आणि आणि ["राज्य सरकारांनी प्राधिक
ृ त
क
े लेली (लॉ)टरी"] मध्ये भेदभावपूर्ण आणि भारतीय राज्य घटनेच्या
अनुच्छेद १४, १९(१)(जी), ३०१, ३०४ आणि सी.जी.एस.टी.,
ं पनी आहे. याचिकाकर्ता क
ं पनी सिक्कीम, पंजाब, गोवा
आणि महाराष्ट्र राज्यांमध्ये लॉटरी तिकीटांची विक्री करते. याचिक
े मध्ये असे कथन
करण्यात आले आहे की, याचिकाकर्त्या क
ं पनीने पुरवलेली लॉटरीची तिकिटे ही “सिक्कीम
राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्या लॉटरी आहेत, ती राज्य सरकारने प्राधिक
ृ त
क
े लेली लॉटरी नाही ज्यासाठी २८% एवढ्या जास्त दराने जी. एस. टी. देणे आवश्यक
आहे. वाद जो सादर करावयाचा आहे तो असा आहे की, जर "राज्य सरकारांद्वारे
चालवलेली (लॉ)टरी" आणि "राज्य सरकारांनी प्राधिक
ृ त क
े लेली (लॉ)टरी" मध्ये फरक
क
े ला गेला असता, जसा तो आक्षेपित अधिसूचनेद्वारे क
े ला गेला आहे, त्याच्या
स्वरूपावरूनच तो बेकायदेशीर असेल आणि परिणामी, स्पर्धा नष्ट होईल.
१०. रिट याचिका (सी) क्रमांक ३८/२०१७ मध्ये करण्यात आलेली विनंती
पुढील प्रमाणे आहे:
“(१) आक्षेपित अधिसूचना ०१/२०१७ क
ें द्रीय कर (दर), ०१/२०१७
एकात्मिक कर (दर), ०१/२०१७, आणि सिक्कीम, गोवा, पंजाब आणि
महाराष्ट्र या राज्यांच्या राज्य दर अधिसूचना ह्या 'राज्य सरकारद्वारे
चालवल्या जाणार्या लॉटरी' आणि आणि ["राज्य सरकारांनी प्राधिक
ृ त
क
े लेली (लॉ)टरी"] मध्ये भेदभावपूर्ण आणि भारतीय राज्य घटनेच्या
अनुच्छेद १४, १९(१)(जी), ३०१, ३०४ आणि सी.जी.एस.टी.,
एस.जी.एस.टी. आणि आय.जी.एस.टी. अधिनियमांचे उल्लंघन करणारे
म्हणून एक भ्रामक उप-वर्गीकरण तयार करून लॉटरीच्या तिकिटांच्या
पुरवठ्यावर कराचे भिन्न दर आकारतात त्या मर्या देपर्यंत रद्द करण्यात
याव्यात आणि पुढे तिकिटे कोठे विकली जातात याचा विचार न करता
राज्याद्वारे चालवल्या जाणार्या सर्व लॉटरींच्या प्रकरणांमध्ये फक्त १२%
एवढा वस्तूच्या निर्धारित किंमतीवर एकसमानपणे कर आकारला जाऊ
शकतो असा निर्णय देण्यात यावा.
(२) फक्त १२% व्याजासह शुल्क भरण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या
दायित्वाच्या विरूद्ध २८% दराने भरलेल्या विभेदक शुल्काचा परतावा
करण्याचे आदेश देण्यात यावेत.
(३) आक्षेपित अधिसूचना ०१/२०१७ क
ें द्रीय कर (दर), ०१/२०१७
एकात्मिक कर (दर), ०१/२०१७, आणि सिक्कीम, गोवा, पंजाब आणि
महाराष्ट्र या राज्यांच्या राज्य दर अधिसूचना ह्या त्या ज्या मर्यादेपर्यंत
बक्षीसाची रक्कम कमी न करता लॉटरीच्या तिकिटाच्या दर्शनी मूल्यावर, लॉटरीच्या तिकिटाचा घटक, जेव्हा ही रक्कम याचिकाकर्त्याच्या लॉटरी
व्यापाराच्या उत्पन्नाचा भाग बनत नाही कर आकारतात त्या मर्यादेपर्यंत रद्द
करण्यात याव्यात.”
म्हणून एक भ्रामक उप-वर्गीकरण तयार करून लॉटरीच्या तिकिटांच्या
पुरवठ्यावर कराचे भिन्न दर आकारतात त्या मर्या देपर्यंत रद्द करण्यात
याव्यात आणि पुढे तिकिटे कोठे विकली जातात याचा विचार न करता
राज्याद्वारे चालवल्या जाणार्या सर्व लॉटरींच्या प्रकरणांमध्ये फक्त १२%
एवढा वस्तूच्या निर्धारित किंमतीवर एकसमानपणे कर आकारला जाऊ
शकतो असा निर्णय देण्यात यावा.
(२) फक्त १२% व्याजासह शुल्क भरण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या
दायित्वाच्या विरूद्ध २८% दराने भरलेल्या विभेदक शुल्काचा परतावा
करण्याचे आदेश देण्यात यावेत.
(३) आक्षेपित अधिसूचना ०१/२०१७ क
ें द्रीय कर (दर), ०१/२०१७
एकात्मिक कर (दर), ०१/२०१७, आणि सिक्कीम, गोवा, पंजाब आणि
महाराष्ट्र या राज्यांच्या राज्य दर अधिसूचना ह्या त्या ज्या मर्यादेपर्यंत
बक्षीसाची रक्कम कमी न करता लॉटरीच्या तिकिटाच्या दर्शनी मूल्यावर, लॉटरीच्या तिकिटाचा घटक, जेव्हा ही रक्कम याचिकाकर्त्याच्या लॉटरी
व्यापाराच्या उत्पन्नाचा भाग बनत नाही कर आकारतात त्या मर्यादेपर्यंत रद्द
करण्यात याव्यात.”
११. उच्च न्यायालयाने, आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेश पारित करताना, असा निष्कर्ष काढला की रिट याचिकाकर्ते क
े वळ अपीलकर्त्याने जी. जी. एस. टी
अधिनियमाखाली जारी क
े लेल्या अधिसूचनेमुळेच नाही, तर क
ें द्र सरकारने सी.जी.एस.टी.
अधिनियम त्याच प्रमाणे आय.जी.एस.टी. अधिनियम या अंतर्गत काढलेल्या आक्षेपित
अधिसूचना ज्या सिक्कीम सरकारद्वारे संघटीत, प्रवर्तित आणि संचालित लॉटरीवर कर
(वस्तू आणि सेवा कर) लागू करण्याची मागणी करतात त्याद्वारेही बाधित झालेले आहेत.
उच्च न्यायालयाने पुढे नमूद क
े ले की जी. जी. एस. टी अधिनियम अंतर्गत जी. एस. टी.
ज्यावर रिट याचिकांमध्ये आक्षेप घेण्यात आला आहे तोच नाही तर संसदेने तसेच गोवा
राज्यासह संबंधित राज्य सरकारांनी क
े लेल्या अधिनियमांद्वारे लॉटरीवर जी. एस. टी.
लावण्याची क
े लेली मागणी हा प्रत्यक्षातील वास्तविक भार आहे. रिट याचिक
े त क
े लेल्या
प्रार्थनेचा विचार करून, उच्च न्यायालयाचे पुढे असे मत होते की, किमान, वादकारणाचा
एक भाग त्याच्या अधिकारितेत उद्भवला होता. उच्च न्यायालयाचे असेही मत होते की रिट
याचिका (सी) क्रमांक ३६/२०१७ आणि ३८/२०१७ मध्ये दिनांक १७ जुलै, २०१७
रोजी म्हणजे २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा येथील खंडपीठाने
रिट याचिका (सी) क्रमांक ७५९/२०१७ दाखल करून घेण्याच्या खूप अगोदर नोटीस
जारी करण्यात आली होती तरी अपीलकर्ता यांनी त्यांचे नाव वगळण्यासाठी कोणतेही
कारण सादर क
े ले नव्हते; त्यामुळे, नाव वगळण्याची मागणी करणारे अंतरिम अर्ज
े वळ अपीलकर्त्याने जी. जी. एस. टी
अधिनियमाखाली जारी क
े लेल्या अधिसूचनेमुळेच नाही, तर क
ें द्र सरकारने सी.जी.एस.टी.
अधिनियम त्याच प्रमाणे आय.जी.एस.टी. अधिनियम या अंतर्गत काढलेल्या आक्षेपित
अधिसूचना ज्या सिक्कीम सरकारद्वारे संघटीत, प्रवर्तित आणि संचालित लॉटरीवर कर
(वस्तू आणि सेवा कर) लागू करण्याची मागणी करतात त्याद्वारेही बाधित झालेले आहेत.
उच्च न्यायालयाने पुढे नमूद क
े ले की जी. जी. एस. टी अधिनियम अंतर्गत जी. एस. टी.
ज्यावर रिट याचिकांमध्ये आक्षेप घेण्यात आला आहे तोच नाही तर संसदेने तसेच गोवा
राज्यासह संबंधित राज्य सरकारांनी क
े लेल्या अधिनियमांद्वारे लॉटरीवर जी. एस. टी.
लावण्याची क
े लेली मागणी हा प्रत्यक्षातील वास्तविक भार आहे. रिट याचिक
े त क
े लेल्या
प्रार्थनेचा विचार करून, उच्च न्यायालयाचे पुढे असे मत होते की, किमान, वादकारणाचा
एक भाग त्याच्या अधिकारितेत उद्भवला होता. उच्च न्यायालयाचे असेही मत होते की रिट
याचिका (सी) क्रमांक ३६/२०१७ आणि ३८/२०१७ मध्ये दिनांक १७ जुलै, २०१७
रोजी म्हणजे २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा येथील खंडपीठाने
रिट याचिका (सी) क्रमांक ७५९/२०१७ दाखल करून घेण्याच्या खूप अगोदर नोटीस
जारी करण्यात आली होती तरी अपीलकर्ता यांनी त्यांचे नाव वगळण्यासाठी कोणतेही
कारण सादर क
े ले नव्हते; त्यामुळे, नाव वगळण्याची मागणी करणारे अंतरिम अर्ज
फ
े टाळण्यात आले.
१२. रिट याचिका दाखल करून घेणे आणि त्यावर सुनावणी घेणे याकरिता उच्च
न्यायालयाला क्षेत्रीय अधिकारिता आहे या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ, याचिकाकर्त्या क
ं पनीने
जे म्हटले आहे ते पुढीलप्रमाणे:
"२९. वाद कारण हे क
े वळ सिक्कीममध्ये उद्भवल्यामुळे सदर रिट याचिक
े वर
सुनावणी घेण्याचा अधिकार ह्या माननीय न्यायालयाला आहे.
याचिकाकर्ता आणि उत्तरवादी हे दोघेही ह्या माननीय न्यायालयाच्या क्षेत्रीय
अधिकारितेमध्ये वसले आहेत.”
या दोन वाक्यांव्यतिरिक्त, उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्रीय अधिकारितेच्या समर्थनार्थ आणखी
काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
१३. वरील बाबीवरून हे स्पष्ट होते की, याचिकाकर्त्या क
ं पनीच्या मते वाद कारण
हे क
े वळ सिक्कीममध्येच उद्भवले आहे, याचाच अर्थ असा की संपूर्ण वाद कारण, ना की
त्याचा काही भाग नाही; याव्यतिरिक्त, असे नमूद क
े ले आहे की सर्व उत्तरवादी हे उच्च
न्यायालयाच्या क्षेत्रीय अधिकारितेमध्ये वसले आहेत जे वस्तुस्थितीनुसार चुकीचे आहे.
१४. वाद कारण हे उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्रीय अधिकारितेमध्ये उद्भवले नाही या
कारणास्तव रिट याचिक
े वर सुनावणी करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारीता नसल्याच्या
आक्षेपावर परामर्श घेताना, उच्च न्यायालयाला याचिका मेमोमधील सामग्री सत्य आणि
बरोबर आहे असे मानून त्यातील कथनाच्या आधारे निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
े टाळण्यात आले.
१२. रिट याचिका दाखल करून घेणे आणि त्यावर सुनावणी घेणे याकरिता उच्च
न्यायालयाला क्षेत्रीय अधिकारिता आहे या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ, याचिकाकर्त्या क
ं पनीने
जे म्हटले आहे ते पुढीलप्रमाणे:
"२९. वाद कारण हे क
े वळ सिक्कीममध्ये उद्भवल्यामुळे सदर रिट याचिक
े वर
सुनावणी घेण्याचा अधिकार ह्या माननीय न्यायालयाला आहे.
याचिकाकर्ता आणि उत्तरवादी हे दोघेही ह्या माननीय न्यायालयाच्या क्षेत्रीय
अधिकारितेमध्ये वसले आहेत.”
या दोन वाक्यांव्यतिरिक्त, उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्रीय अधिकारितेच्या समर्थनार्थ आणखी
काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
१३. वरील बाबीवरून हे स्पष्ट होते की, याचिकाकर्त्या क
ं पनीच्या मते वाद कारण
हे क
े वळ सिक्कीममध्येच उद्भवले आहे, याचाच अर्थ असा की संपूर्ण वाद कारण, ना की
त्याचा काही भाग नाही; याव्यतिरिक्त, असे नमूद क
े ले आहे की सर्व उत्तरवादी हे उच्च
न्यायालयाच्या क्षेत्रीय अधिकारितेमध्ये वसले आहेत जे वस्तुस्थितीनुसार चुकीचे आहे.
१४. वाद कारण हे उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्रीय अधिकारितेमध्ये उद्भवले नाही या
कारणास्तव रिट याचिक
े वर सुनावणी करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारीता नसल्याच्या
आक्षेपावर परामर्श घेताना, उच्च न्यायालयाला याचिका मेमोमधील सामग्री सत्य आणि
बरोबर आहे असे मानून त्यातील कथनाच्या आधारे निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
हे मूळ तत्व आहे. हे लक्षात घेऊन, आम्ही रिट याचिका (सी) क्र. ३८/२०१७ च्या
याचिक
े चे अवलोकन क
े ले आणि याचिकाकर्त्या क
ं पनीने वाद कारणाचा काही भाग उच्च
न्यायालयाच्या क्षेत्रीय अधिकारितेमध्ये कसा काय निर्माण झाला आहे हे शोधण्याचा व्यर्थ
प्रयत्न क
े ला.
१५. हे असे प्रकरण आहे जेथे उच्च न्यायालयाने सदर रिट याचिका विचारार्थ
घेण्यासाठी आणि त्यावर सुनावणी करण्याकरिता अधिकारिता आहे हे दर्शविण्याकरिता
अनुच्छेद २२६ च्या खंड (२) लागू क
े ले आहे. खंड (२) चा घटनात्मक आदेश असा
आहे की, त्यात नमूद क
े लेले 'वाद कारण', हे किमान काही अंशी तरी त्या प्रदेशात निर्माण
झाले पाहिजे, ज्यासंदर्भात खंड (१) द्वारे प्रदान क
े लेल्या रिट अधिकारांचा वापर करण्याचे
प्रस्तावित करून त्यासंदर्भात उच्च न्यायालय अधिकारिता वापरते, मग जरी सरकार किंवा
प्राधिकरणाचे स्थान किंवा व्यक्तीचे निवासस्थान त्या प्रदेशांमध्ये नसले तरी. 'वाद कारण'
या अभिव्यक्तीची व्याख्या संविधानात क
े लेली नाही. तथापि, लॉर्ड ब्रेटने क
ु क विरुध्द गिल
याचिक
े चे अवलोकन क
े ले आणि याचिकाकर्त्या क
ं पनीने वाद कारणाचा काही भाग उच्च
न्यायालयाच्या क्षेत्रीय अधिकारितेमध्ये कसा काय निर्माण झाला आहे हे शोधण्याचा व्यर्थ
प्रयत्न क
े ला.
१५. हे असे प्रकरण आहे जेथे उच्च न्यायालयाने सदर रिट याचिका विचारार्थ
घेण्यासाठी आणि त्यावर सुनावणी करण्याकरिता अधिकारिता आहे हे दर्शविण्याकरिता
अनुच्छेद २२६ च्या खंड (२) लागू क
े ले आहे. खंड (२) चा घटनात्मक आदेश असा
आहे की, त्यात नमूद क
े लेले 'वाद कारण', हे किमान काही अंशी तरी त्या प्रदेशात निर्माण
झाले पाहिजे, ज्यासंदर्भात खंड (१) द्वारे प्रदान क
े लेल्या रिट अधिकारांचा वापर करण्याचे
प्रस्तावित करून त्यासंदर्भात उच्च न्यायालय अधिकारिता वापरते, मग जरी सरकार किंवा
प्राधिकरणाचे स्थान किंवा व्यक्तीचे निवासस्थान त्या प्रदेशांमध्ये नसले तरी. 'वाद कारण'
या अभिव्यक्तीची व्याख्या संविधानात क
े लेली नाही. तथापि, लॉर्ड ब्रेटने क
ु क विरुध्द गिल
मध्ये 'वाद कारण' ह्या अभिव्यक्तीची अभिजात व्याख्या दिली आहे त्यानुसार ‘वाद
कारण’ म्हणजे प्रत्येक वस्तुस्थिती जी फिर्यादीला त्याच्या न्यायालयाच्या
न्यायनिर्णयासाठीच्या अधिकाराचे समर्थन करण्यासाठी सिद्ध करणे आवश्यक आहे, जी ह्या
न्यायालयाने दोन-तीन निर्णयांमध्ये स्वीकारली आहे. हे स्वयंसिद्ध आहे की वाद नसेल तर
1(१८७३) ८ सी. पी. १०७
कारण’ म्हणजे प्रत्येक वस्तुस्थिती जी फिर्यादीला त्याच्या न्यायालयाच्या
न्यायनिर्णयासाठीच्या अधिकाराचे समर्थन करण्यासाठी सिद्ध करणे आवश्यक आहे, जी ह्या
न्यायालयाने दोन-तीन निर्णयांमध्ये स्वीकारली आहे. हे स्वयंसिद्ध आहे की वाद नसेल तर
1(१८७३) ८ सी. पी. १०७
कोणताही खटला निर्माता होऊ शकत नाही. तथापि, एका रिट याचिक
े च्या संदर्भात, असे
'वाद कारण' काय असेल ते म्हणजे ती भौतिक तथ्ये आहेत जी रिट याचिकाकर्त्याने दावा
क
े ल्यानुसार दिलासा मिळवण्यासाठी त्याची बाजू मांडून सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
राज्यघटनेच्या कलम २२६ च्या खंड (२) ला लागू करण्यासाठी पुरेशी असलेली
वस्तुस्थिती वाद कारणाचा भाग आहे का, या प्रश्नाच्या निर्धारणासाठी उच्च न्यायालयाने
वस्तुस्थिती ही वाद कारणाचा भौतिक, आवश्यक किंवा अविभाज्य भाग आहे की नाही
याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. असे निर्धारित करताना, ते प्रकरणाचे सार आहे
जे संबंधित आहे. त्यामुळे, ज्या पक्षकाराने रिट अधिकारिता लागू करण्याची मागणी क
े ली
आहे त्या पक्षकाराने हे उघड करणे आवश्यक आहे की वाद कारणाच्या समर्थनार्थ कथन
क
े लेली अविभाज्य तथ्ये यामुळे उच्च न्यायालयाला विवादावर निर्णय घेण्याचा अधिकार
मिळतो आणि वाद कारणांचा किमान एक भाग उच्च न्यायालयाच्या अधिकारितेमधे उद्भवला
आहे. अशा कथन क
े लेल्या तथ्यांचा ज्या विषयाला आव्हान दिलेले आहे त्याच्याशी संबंध
असणे आवश्यक आहे ज्यावर आधारित विनंती मंजूर क
े ली जाऊ शकते. जी तथ्ये
प्रार्थना मंजूर करण्याशी संबंधित किंवा सुसंगत नाहीत ती न्यायालयाला अधिकारिता प्रदान
करण्यासाठी वाद कारणास कारण होणार नाहीत. या मार्गदर्शक चाचण्या आहेत.
१६. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये, याचिका करणारी क
ं पनी गोव्याच्या हद्दीत करत
असलेल्या व्यवसायाच्या संदर्भात गोवा सरकारने कर आकारला आहे. असा कर
े च्या संदर्भात, असे
'वाद कारण' काय असेल ते म्हणजे ती भौतिक तथ्ये आहेत जी रिट याचिकाकर्त्याने दावा
क
े ल्यानुसार दिलासा मिळवण्यासाठी त्याची बाजू मांडून सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
राज्यघटनेच्या कलम २२६ च्या खंड (२) ला लागू करण्यासाठी पुरेशी असलेली
वस्तुस्थिती वाद कारणाचा भाग आहे का, या प्रश्नाच्या निर्धारणासाठी उच्च न्यायालयाने
वस्तुस्थिती ही वाद कारणाचा भौतिक, आवश्यक किंवा अविभाज्य भाग आहे की नाही
याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. असे निर्धारित करताना, ते प्रकरणाचे सार आहे
जे संबंधित आहे. त्यामुळे, ज्या पक्षकाराने रिट अधिकारिता लागू करण्याची मागणी क
े ली
आहे त्या पक्षकाराने हे उघड करणे आवश्यक आहे की वाद कारणाच्या समर्थनार्थ कथन
क
े लेली अविभाज्य तथ्ये यामुळे उच्च न्यायालयाला विवादावर निर्णय घेण्याचा अधिकार
मिळतो आणि वाद कारणांचा किमान एक भाग उच्च न्यायालयाच्या अधिकारितेमधे उद्भवला
आहे. अशा कथन क
े लेल्या तथ्यांचा ज्या विषयाला आव्हान दिलेले आहे त्याच्याशी संबंध
असणे आवश्यक आहे ज्यावर आधारित विनंती मंजूर क
े ली जाऊ शकते. जी तथ्ये
प्रार्थना मंजूर करण्याशी संबंधित किंवा सुसंगत नाहीत ती न्यायालयाला अधिकारिता प्रदान
करण्यासाठी वाद कारणास कारण होणार नाहीत. या मार्गदर्शक चाचण्या आहेत.
१६. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये, याचिका करणारी क
ं पनी गोव्याच्या हद्दीत करत
असलेल्या व्यवसायाच्या संदर्भात गोवा सरकारने कर आकारला आहे. असा कर
याचिकाकर्त्या क
ं पनीने सिक्कीमच्या प्रदेशात कोणताही व्यवसाय चालविण्यासंदर्भात नाही.
म्हणूनच, क
े वळ याचिकाकर्त्या क
ं पनीचे गंगटोक, सिक्कीम येथे कार्यालय असल्यामुळे, तेच
याचिकाकर्त्या क
ं पनीला उच्च न्यायालयात जाण्याचे अधिकार देण्याच्या वाद कारणाचा
अविभाज्य भाग बनत नाही. नॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध हरिबॉक्स
स्वलराम2
ह्या प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने दिलेला न्यायनिर्णय लक्षात घेऊन आम्ही असे
मानतो. आक्षेपित अधिसूचनेमुळे तात्काळ उद्भवलेला दिवाणी किंवा वाईट परिणाम, जर
काही असेल तर तो म्हणजे याचिकाकर्त्या क
ं पनीला गोवा सरकारला १४ टक्क
े दराने कर
भरावा लागणे हा आहे. याचिकाकर्त्या क
ं पनीने गोव्याच्या हद्दीत क
े लेल्या व्यवसायाच्या
विशिष्ट स्वरूपासाठी हे दायित्व उद्भवते. याचिकांमध्ये क
े लेल्या कथनांमधून असे दिसून
येत नाही की उच्च न्यायालयाच्या अधिकारीतेमध्ये आक्षेपित अधिसूचनेचे कोणतेही
प्रतिक
ू ल परिणाम जाणवले आहेत. या टप्प्यावर, आम्ही आक्षेपित अधिसूचनेच्या अनुसूची
दोन [६ टक्क
े दर] विरुद्ध अनुसूची चार [१४% टक्क
े दर ] मध्ये परिकल्पित क
े लेल्या भिन्न
शुल्क याबाबत विचार नाही आहोत. खटल्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणारी ही बाब आहे.
ह्या संपूर्ण प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत अशी आहे की याचिकाकर्त्या क
ं पनीला गोवा
राज्यात लॉटरी तिकिटांची विक्री करण्यासाठी गोवा सरकारने लागू क
े लेल्या आक्षेपित
अधिसूचनेच्या अनुसूची चार अंतर्गत १४% दराने कर भरण्याचे दायित्व स्वीकारणे
2(२००४) ९ एस. सी. सी. ७८६
ं पनीने सिक्कीमच्या प्रदेशात कोणताही व्यवसाय चालविण्यासंदर्भात नाही.
म्हणूनच, क
े वळ याचिकाकर्त्या क
ं पनीचे गंगटोक, सिक्कीम येथे कार्यालय असल्यामुळे, तेच
याचिकाकर्त्या क
ं पनीला उच्च न्यायालयात जाण्याचे अधिकार देण्याच्या वाद कारणाचा
अविभाज्य भाग बनत नाही. नॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध हरिबॉक्स
स्वलराम2
ह्या प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने दिलेला न्यायनिर्णय लक्षात घेऊन आम्ही असे
मानतो. आक्षेपित अधिसूचनेमुळे तात्काळ उद्भवलेला दिवाणी किंवा वाईट परिणाम, जर
काही असेल तर तो म्हणजे याचिकाकर्त्या क
ं पनीला गोवा सरकारला १४ टक्क
े दराने कर
भरावा लागणे हा आहे. याचिकाकर्त्या क
ं पनीने गोव्याच्या हद्दीत क
े लेल्या व्यवसायाच्या
विशिष्ट स्वरूपासाठी हे दायित्व उद्भवते. याचिकांमध्ये क
े लेल्या कथनांमधून असे दिसून
येत नाही की उच्च न्यायालयाच्या अधिकारीतेमध्ये आक्षेपित अधिसूचनेचे कोणतेही
प्रतिक
ू ल परिणाम जाणवले आहेत. या टप्प्यावर, आम्ही आक्षेपित अधिसूचनेच्या अनुसूची
दोन [६ टक्क
े दर] विरुद्ध अनुसूची चार [१४% टक्क
े दर ] मध्ये परिकल्पित क
े लेल्या भिन्न
शुल्क याबाबत विचार नाही आहोत. खटल्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणारी ही बाब आहे.
ह्या संपूर्ण प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत अशी आहे की याचिकाकर्त्या क
ं पनीला गोवा
राज्यात लॉटरी तिकिटांची विक्री करण्यासाठी गोवा सरकारने लागू क
े लेल्या आक्षेपित
अधिसूचनेच्या अनुसूची चार अंतर्गत १४% दराने कर भरण्याचे दायित्व स्वीकारणे
2(२००४) ९ एस. सी. सी. ७८६
आवश्यक आहे. ज्या आक्षेपित अधिसूचनेद्वारे गोवा राज्यामध्ये व्यवसाय करण्यावर कर
आकारला जातो, त्यामुळे याचिकाकर्त्या क
ं पनीला उच्च न्यायालयाकडून रिट याचिका
विचारात घेण्यासाठी सिक्कीमच्या हद्दीमध्ये कायदेशीर चूक करण्यास कसे भाग पाडले जाते
हे याचिका मेमोमधून हे लक्षात येत नाही.
१७. आमच्या मते, उच्च न्यायालयाने याचिका मेमो, ज्यात उच्च न्यायालयाच्या
क्षेत्रीय हद्दीत वाद कारणाचा भाग कसा उद्भवला आहे किंवा सिक्कीमच्या हद्दीत कोणत्याही
अधिकारावर कसा परिणाम झाला आहे याबद्दल क
े स संदर्भात कोणतीही बाजू मांडण्यात
आलेली नाही त्याचा विचार न करता अपीलकर्त्याचे अर्ज फ
े टाळून लावायला नको होते.
१८. तरीसुद्धा, अंतरिम अर्ज फ
े टाळण्याची उच्च न्यायालयाची क
ृ ती न्याय्य
नव्हती. वाद कारणाचा एक किंचितसा भाग सिक्कीम राज्यात उद्भवला आहे असे जरी
गृहीत धरले, तरी उच्च न्यायालयाने सुयोग्य मंच ही विधी संकल्पना विचारात घ्यावयास हवी
होती. या न्यायालयाने, क
ु सुम इनगॉटस् विरुध्द युनियन ऑफ इंडिया3
आणि अंबिका
इंडस्ट्रीज विरुध्द सीसीई4
या प्रकरणांमध्ये निर्णय दिल्याप्रमाणे, जरी वाद कारणाचा एक
छोटासा भाग एका उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्रीय अधिकारितेमध्ये उद्भवला तरीही, तो स्वतःच
आक्षेपित अधिसूचनेच्या प्रकरणामध्ये गुणवत्तेच्या आधारे उच्च न्यायालयाला
अपीलकर्त्याविरुद्ध रिट याचिका जिवंत ठेवण्यास भाग पाडणारा निर्णायक घटक असू
3(२००६) ४ एस. सी. सी. २५४
4(२००७) ६ एस. सी. सी. ७६९
आकारला जातो, त्यामुळे याचिकाकर्त्या क
ं पनीला उच्च न्यायालयाकडून रिट याचिका
विचारात घेण्यासाठी सिक्कीमच्या हद्दीमध्ये कायदेशीर चूक करण्यास कसे भाग पाडले जाते
हे याचिका मेमोमधून हे लक्षात येत नाही.
१७. आमच्या मते, उच्च न्यायालयाने याचिका मेमो, ज्यात उच्च न्यायालयाच्या
क्षेत्रीय हद्दीत वाद कारणाचा भाग कसा उद्भवला आहे किंवा सिक्कीमच्या हद्दीत कोणत्याही
अधिकारावर कसा परिणाम झाला आहे याबद्दल क
े स संदर्भात कोणतीही बाजू मांडण्यात
आलेली नाही त्याचा विचार न करता अपीलकर्त्याचे अर्ज फ
े टाळून लावायला नको होते.
१८. तरीसुद्धा, अंतरिम अर्ज फ
े टाळण्याची उच्च न्यायालयाची क
ृ ती न्याय्य
नव्हती. वाद कारणाचा एक किंचितसा भाग सिक्कीम राज्यात उद्भवला आहे असे जरी
गृहीत धरले, तरी उच्च न्यायालयाने सुयोग्य मंच ही विधी संकल्पना विचारात घ्यावयास हवी
होती. या न्यायालयाने, क
ु सुम इनगॉटस् विरुध्द युनियन ऑफ इंडिया3
आणि अंबिका
इंडस्ट्रीज विरुध्द सीसीई4
या प्रकरणांमध्ये निर्णय दिल्याप्रमाणे, जरी वाद कारणाचा एक
छोटासा भाग एका उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्रीय अधिकारितेमध्ये उद्भवला तरीही, तो स्वतःच
आक्षेपित अधिसूचनेच्या प्रकरणामध्ये गुणवत्तेच्या आधारे उच्च न्यायालयाला
अपीलकर्त्याविरुद्ध रिट याचिका जिवंत ठेवण्यास भाग पाडणारा निर्णायक घटक असू
3(२००६) ४ एस. सी. सी. २५४
4(२००७) ६ एस. सी. सी. ७६९
शकला नसता.
१९. उपरोक्त कारणांमुळे, अपीलकर्त्याने दाखल क
े लेले अर्ज फ
े टाळण्यात उच्च
न्यायालयाने चूक क
े ली असे मानण्यास आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही. परिणामी, ६ जून, २०१८ रोजी दिलेला चुकीचा निकाल आणि आदेश रद्द करण्यात येतो. दिवाणी
अपीले, खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित न करता, मान्य करण्यात येत आहेत.
२०. अपीलकर्ता यांचे नाव रिट याचिका (C) क्रमांक ३६/२०१७, ३८/२०१७
आणि ५९/२०१७ मधील उत्तरवादींच्या नामावलीमधून वगळण्यात येत आहे.
२१. उच्च न्यायालयासमोरील कार्यवाहीला स्थगिती देणारा अंतरिम आदेश रद्द
करण्यात आला असून, परिणामी उच्च न्यायालय इतर उत्तरवादींविरोधातील रिट याचिकांवर
कायद्यानुसार निर्णय घेऊ शकते.
२२. तथापि, हा आदेश संबंधित रिट याचिकाकर्त्यांना कायद्यानुसार दिनांक ३०
जून, २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यासाठी, तसा सल्ला देण्यात आल्यास, योग्य त्या न्यायालयात जाण्यापासून प्रतिबंधित करणार नाही.
………………………न्यायमूर्ती
(एस. रवींद्र भट)
१९. उपरोक्त कारणांमुळे, अपीलकर्त्याने दाखल क
े लेले अर्ज फ
े टाळण्यात उच्च
न्यायालयाने चूक क
े ली असे मानण्यास आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही. परिणामी, ६ जून, २०१८ रोजी दिलेला चुकीचा निकाल आणि आदेश रद्द करण्यात येतो. दिवाणी
अपीले, खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित न करता, मान्य करण्यात येत आहेत.
२०. अपीलकर्ता यांचे नाव रिट याचिका (C) क्रमांक ३६/२०१७, ३८/२०१७
आणि ५९/२०१७ मधील उत्तरवादींच्या नामावलीमधून वगळण्यात येत आहे.
२१. उच्च न्यायालयासमोरील कार्यवाहीला स्थगिती देणारा अंतरिम आदेश रद्द
करण्यात आला असून, परिणामी उच्च न्यायालय इतर उत्तरवादींविरोधातील रिट याचिकांवर
कायद्यानुसार निर्णय घेऊ शकते.
२२. तथापि, हा आदेश संबंधित रिट याचिकाकर्त्यांना कायद्यानुसार दिनांक ३०
जून, २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यासाठी, तसा सल्ला देण्यात आल्यास, योग्य त्या न्यायालयात जाण्यापासून प्रतिबंधित करणार नाही.
………………………न्यायमूर्ती
(एस. रवींद्र भट)
………………………न्यायमूर्ती
(दिपांकर दत्ता)
नवी दिल्ली;
१४ मार्च, २०२३.
—---------------------------------------
अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या / तिच्या
मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर
कोणत्याही कारणाकरिता वापर करता येणार नाही, तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच
सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील
आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणीकरीता वैध मानला जाईल.
- X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -
(दिपांकर दत्ता)
नवी दिल्ली;
१४ मार्च, २०२३.
—---------------------------------------
अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या / तिच्या
मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर
कोणत्याही कारणाकरिता वापर करता येणार नाही, तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच
सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील
आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणीकरीता वैध मानला जाईल.
- X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -
JUDGMENT