Full Text
Translation output
( इंग्रजीत टंकलिखित क
े लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद. )
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
फौजदारी अपिलीय अधिकारीता
अपीलासाठी विशेष अनुमती याचिका (फौजदारी) क्र. १११०४-१११०५ / २०२२ मधून
उद्भवलेले फौजदारी अपील क्र. ८२२-८२३/२०२३
श्रीमती क्ष ......... अपीलकर्ती
विरुद्ध
महाराष्ट्र राज्य आणि इतर ........ उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
न्या. हिमा कोहली
१) अनुमती दिली.
२) क
ु ख्यात कास्टिंग काऊच सिंड्रोमच्या विकृ तीला सामोरे जावं लागल्याचा दावा
करणारी अपीलकर्ती/अभियोक्ती, यातील उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपीविरुद्ध
एम.आय.डी.सी. पोलीस स्टेशन, मुंबई, येथे तिने दाखल क
े लेल्या प्रथम खबरी अहवाल1
संदर्भात मुंबई येथील उच्च न्यायालय यांनी त्यांच्या फौजदारी अपीलीय अधिकारक्षेत्राचा
वापर करून दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२२2
आणि ०७ ऑक्टोबर, २०१८3
च्या आदेशान्वये, 1 गु. नों. प्रखअ क्र. ९१५/२०२२, ६ ऑगस्ट, २०२२
2 पहिला आक्षेपित आदेश
3 दुसरा आक्षेपित आदेश
उत्तरवादी क्र. २/ आरोपीने दाखल क
े लेला अटकपूर्व जामीन अर्ज4
मंजूर क
े ला. ज्यामुळे ती
व्यथित झाली आहे. सुरवातीला भारतीय दंड संहितेच्या5
कलम ३५४, ३५४ बी आणि ५०६
नुसार प्रथम खबरी अहवाल नोंद झाला होता. त्यानंतर अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांचा
पुरवणी जबाब नोंदविल्यानंतर कलम ३७६ अंतर्गत गुन्ह्याचे कलम देखील प्रथम खबरी
अहवालामध्ये अंतर्भूत करण्यात आले. उच्च न्यायालय यांनी पहिल्या आक्षेपित
आदेशाद्वारे उत्तरवादी क्र. २/ आरोपी यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अंतरिम दिलासा
म्हणून काही अटीं सापेक्ष मंजूर क
े ला आणि ७ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी सदर आदेश कायम
क
े ला.
प्रकरणातील वस्तुस्थिति :
३) सध्याच्या अपीलांवर निर्णय घेण्यासाठी संबंधित प्रकरणातील तथ्य संक्षिप्तपणे
नमूद क
े ले आहे :-
३.१) अपीलकर्ती/ अभियोक्ती या व्यवसायाने मॉडेल आहेत. जेव्हा तिने पोलिसांना फोन
‘ ’
कॉल करण्यासाठी १०० नंबर डायल क
े ला आणि उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी, जो एक
व्यावसायिक आहे त्याच्या विरुद्ध असा आरोप क
े ला की, त्याने तिला काही मॉडेलिंग
असाईनमेंट देण्याचे आमिष दाखवले आणि नंतर तिच्यावर जबरदस्ती क
े ली आणि ती
राहत असलेल्या हॉटेलच्या खोलीत तिचा तिच्यावर बलात्कार क
े ला, त्यानंतर तिने
एम.आय.डी. सी. पोलीस स्टेशन, मुंबई, येथे उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी विरुद्ध दिनांक
५ ऑगस्ट, २०२२ रोजी उशिरा तक्रार दाखल क
े ली, .
३.२) एम.आय.डी.सी पोलीस स्टेशन, मुंबई येथे दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी पहाटे
4 अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. २५९४/२०२२
5 संक्षिप्ततेसाठी भादंसं
नोंदवलेल्या अपीलकर्तीच्या जबानीचा संबंधित भाग खाली नमूद क
े ला आहे :-
“...... त्यानंतर आम्ही आमच्या कामाबद्दल चर्चा क
े ली, त्यानंतर
जिग्नेशने मला सांगितले की त्याला माझ्याशी काही वैयक्तिक
बोलायचे आहे आणि म्हणून त्याने मला खोलीत जाण्यास सांगितले.
जिग्नेश मला नोकरी देणार असल्याने, त्यानंतर रात्री ११.१५ च्या
सुमारास मी त्याला हॉटेलच्या खोलीत घेऊन गेले. त्यानंतर मी
त्याच्याकडे पाणी मागितले पण त्याने नकार दिला. त्यानंतर त्याने
मला सांगितले की, “xxx तू जो फिल्ड में काम करती है, वो फिल्ड में
”
तो तुम्हे पता है क्या क्या करना पडता है (xxx तुला माहित आहे की, तू काम करत असलेल्या क्षेत्रात कोणकोणत्या गोष्टी कराव्या
लागतात), तेव्हा, मी त्याला स्पष्टपणे बोलण्यास सांगितले. मग
त्याने मला सांगितले की, “xxx ”
क
ु छ पाने क
े लिए क
ु छ खॊना पडता हैं
(xxx एखाद्याला काहीतरी मिळवण्यासाठी काहीतरी त्याग करावा
लागतो). त्यावेळी मी त्याला सांगितले की, मी तुला पहिल्याच दिवशी
त्याविषयी स्पष्ट क
े ले आहे. त्यावेळी त्यांनी मला सांगितले की, तुला
माझ्याशी तडजोड करावी लागेल, माझे चांगले संपर्क आहेत. त्यावेळी
मी त्याला स्पष्ट नकार दिला. त्यानंतर तो पलंगावरून उठला आणि
त्याने मला बेडवर ढकलले आणि माझ्या स्तनाला आणि पाठीवर
स्पर्श क
े ला. मग मी ओरडू लागले आणि मग त्याने माझी मान
पकडली आणि मला ठार मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर त्याने
त्याच्या शर्टची बटणे उघडली आणि त्याने माझे कपडे काढण्याचा
प्रयत्न क
े ला. या सगळ्यामध्ये माझी मॅक्सी मानेजवळ आणि
स्तनाजवळ फाटली होती आणि मग त्याने हाताने त्याचा गुप्त भाग
बाहेर काढला होता आणि तो माझ्याशी जवळीक साधू लागला होता.
त्यानंतर मी त्याला जबरदस्तीने ढकलले आणि रूम मधून बाहेर
पडले. त्यानंतर मी जिन्याने स्वागत कक्षाच्या ठिकाणी पोहोचले
आणि १०० नंबर वर पोलिसांना कॉल क
े ला.........”
३.३) त्यानंतर, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२२ च्या संध्याकाळी अपीलकर्ती/ अभियोक्ती
यांचा एक पुरवणी जबाब नोंदविला गेला, त्याचा संबंधित भाग खालीलप्रमाणे आहे :-
“....... मग तो पलंगावरून उठला आणि मला जोरात धक्का देऊन
बेडवर ढकलले. यावेळी त्याने माझ्या छातीला आणि माझ्या मागच्या
बाजूला स्पर्श क
े ला आणि मी घातलेला माझा ड्रेस वर क
े ला. मी
आरडाओरड करून माझ्याशी असे करू नका, अशी विनंती क
े ली
असता, त्याने माझा गळा पकडून जिवे मारण्याची धमकी दिली.
त्यावेळी माझे संपूर्ण शरीर थरथर कापत होते. मी पूर्णपणे घाबरले
होते. मला काहीच कळत नव्हते. त्यानंतर त्याने शर्टची बटणे काढली, पँट काढली आणि माझे कपडे काढण्याचा प्रयत्न क
े ला. आमच्यात
धक्काबुक्की झाली आणि माझी मॅक्सी माझ्या मानेजवळ आणि
छातीजवळ फाटली. भांडणाच्या वेळी त्याने माझी निकर खाली खेचली
आणि हाताने त्याचा गुप्त भाग बाहेर काढला आणि माझ्या गुप्तांगात
घुसवण्याचा प्रयत्न क
े ला. मग मी त्याला जोरात ढकलले, दार उघडले
आणि बाहेर पळत सुटले, मग तो म्हणाला, “तू बाहेर जाऊन याबद्दल
काही बोललीस तर मी तुला आणि तुझ्या क
ु टुंबाला मारून टाक
े न.” तो
अशी धमकी देत होता, मग मी पण खोलीतून बाहेर आले.
३.४) अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांचे म्हणणे असे आहे की, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी
यास मदत करण्यासाठी, पोलिसांनी तिच्या जबाबामधील अत्यावश्यक भाग, प्रथम खबरी
अहवाल नोंदवितांना जाणूनबुजून काढून टाकला आणि फक्त भारतीय दंड संहिताचे
कलम ३५४, ३५४ ब आणि ५०६ यांखालील गुन्ह्याबाबत नमूद क
े ले; तसेच तिने, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपीने बलात्कार क
े ल्याचा आरोप करूनही पोलिसांनी तिला
वैद्यकीय तपासणीसाठी नेले नाही; पुढे अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांनी दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२२ रोजी रात्री ११.०० वाजता फोन कॉल क
े ल्यानंतर पोलीस तिथे आले व त्यांनी तिला
आणि उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांना पोलीस स्टेशनला नेले. परंतु तिला रात्री ११.३०
वाजेपासून दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२२ च्या सकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत वाट बघायला लावली
आणि सदर कालावधीत तिच्यावर सतत उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांच्यासोबत
प्रकरण मिटविण्यासाठी दबाव टाकला जात होता; जेव्हा अपीलकर्ती/ अभियोक्ती
कोणत्याही समझोत्यासाठी तयार झाली नाही, त्यावेळी पोलिसांना प्रथम खबरी अहवाल
नोंदवावा लागला. परंतु, त्यांनी उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांना मदत करण्यासाठी
गुन्हयाचे स्वरूप सौम्य क
े ले होते.
गुन्हयाचा घटनाक्रम :-
दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी दुपारी पोलिसांनी उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपीस
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी6
२२ वे न्यायालय, अंधेरी, मुंबई यांच्या
न्यायालयापुढे हजर क
े ले आणि त्यास न्यायालयीन कोठडी रिमांड देण्याची विनंती क
े ली
व मा. न्यायालय यांनी त्यास दिनांक २० ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत न्यायालयीन कोठडी
रिमांडमध्ये पाठविले. त्याचवेळी उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांनी माननीय अतिरिक्त
मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयासमोर जामीनासाठी अर्ज7
दाखल क
े ला
ज्यास सरकार पक्षातर्फे उपस्थित अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांनी, सदरचा गुन्हा
जामीनपात्र नाही; फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या8
कलम १३४ अंतर्गत अभियोक्ती यांचा
जबाब नोंदवणे बाकी आहे; तपास अजूनही चालू आहे आणि उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपीस
जामिनावर सोडल्यास ते साक्षीपुराव्यांत अनधिकृ तपणे फिरवाफिरव करू शकतात, या
कारणास्तव विरोध क
े ला. परंतु, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये
अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांनी सदरचा अर्ज मान्य क
े ला.
५) तपास पथकाने कथितपणे स्वीकारलेल्या वरवरच्या दृष्टिकोनामुळे नाराज होऊन
अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांनी सदर विभागाचे पोलीस उपायुक्त यांच्याशी संपर्क साधला
व त्यांनी पोलिसांना सक्रिय क
े ले आणि दिनांक ७ ऑगस्ट, २०२२ रोजी त्यांनी तिला पुढील
जबाब नोंदविण्यासाठी बोलविले. सदर जबाबाच्या आधारे, भारतीय दंड संहितेचे कलम
३७६, प्रथम खबरी अहवालामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. अशा रितीने, भारतीय दंड
संहितेच्या कलम ३७६, ३५४, ३५४ ब, ५०६, ५०६ (२) अन्वये प्रथम खबरी अहवाल
नोंदविण्यात आला होता. त्याच दिवशी तपासी अंमलदार यांनी अपीलकर्ती/ अभियोक्ती
6 संक्षिप्ततेसाठी अमुमदं
7 जामीन अर्ज क्र २२७९/जाअ/२०२२
8 संक्षिप्ततेसाठी फौप्रसं
यांना पत्र पाठवून तिला दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२२ रोजी वैद्यकीय तपासणीसाठी येण्याची
विनंती क
े ली. महिला पोलीस अधिकारी यांच्या समवेत अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांना
दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२२ रोजी बृहन्मुंबई महानगर पालिक
े च्या इस्पितळात नेले व
डॉक्टरांनी तिची वैद्यकीय तपासणी करून खालीलप्रमाणे नोंदी क
े ल्या -
“पिडीत स्त्री, वय २५ वर्षे, हिने सांगितलेल्या घटनाक्रमानुसार ती
दिनांक ०५/०८/२०२२ रोजी सिल्वर हॉटेल इन, मरोळ, अंधेरी पूर्व, येथे
होती व ती रात्री ११.१५ वाजता जिग्नेश मेहता, वय ४८ वर्षे, पुरुष, यांना भेटली.
जिग्नेश यांनी पिडीतेच्या गुप्तांगास, छातीला, पोटाला स्पर्श क
े ला.
त्याने तिची मान पकडली आणि तिला जिवे मारण्याची धमकी दिली, त्याने स्वतःचे कपडे काढले आणि जबरदस्तीने पिडीतेचे कपडे काढले
आणि त्याने स्वतःचे लिंग तिच्या योनीमध्ये एकदा घातले.त्यानंतर
पिडीतेने जिग्नेशला ढकलले आणि ती खोलीबाहेर पळाली.
सदर प्रकरणात लैंगिक अत्याचार, शारीरिक अत्याचार आणि वाचिक
अत्याचाराची पार्श्वभूमी नमूद क
े ली आहे.
५.१) तपासी अधिकारी ज्या पद्धतीने तपास करत होते त्याबद्दल असमाधान व्यक्त
करून अपीलकर्ती/ अभियोक्ती म्हणाल्या की, तिने दिनांक १०/०८/२०२२ रोजी अतिरिक्त
पोलीस आयुक्त, पश्चिम विभाग यांना अर्ज देऊन विनंती क
े ली की, त्यांनी प्रकरणाचा
तपास योग्य रितीने चालू आहे याची खात्री करावी व उत्तरवादी क्र. २/ आरोपी यांना अटक
करण्यात आली आहे.
५.२) दिनांक १० ऑगस्ट, २०२२ रोजी पोलिसांनी माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर
दंडाधिकारी यांच्यासमोर अर्ज सादर करून त्यामध्ये सादर क
े ले की, दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२२ च्या अर्जान्वये भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७६ चा समावेश प्रथम खबरी अहवाल
मध्ये क
े ला आहे आणि अशी विनंती क
े ली की, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांना मंजूर
झालेला जामीन रद्द करावा. सदर अर्ज मंजूर करण्यात आला आणि माननीय अतिरिक्त
मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२२ च्या आदेशान्वये, उत्तरवादी
क्रमांक २/ आरोपी यांना दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या आदेशांतर्गत मंजूर झालेला
जामीन रद्द क
े ला.
५.३) पोलिसांनी दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांचा पुरवणी
जबाब नोंद क
े ला ज्यामध्ये तिने असे सांगितले आहे की, “........ मी त्याचे म्हणणे ऐकायला सरळपणे नकार दिला. पण
तो बेडवरून उठला व त्याने मला बेडवर जबरदस्तीने ढकलले. त्याने
माझी छाती आणि मागच्या भागाला अयोग्यरितीने स्पर्श क
े ला, मी
घातलेली मॅक्सी पाठीमागून वर क
े ली. मी किं चाळले आणि
माझ्यासोबत अशी कृ त्ये करू नये अशी विनंती क
े ली. पण, त्यांनी
माझ्या मानेला पकडले आणि मला जीवे मारण्याची धमकी दिली.
त्यावेळी प्रचंड भितीने मी स्तंभित झाले होते आणि कोणताही विचार
करू शकत नव्हते. त्यानंतर त्याने त्याच्या शर्टची बटणे काढली, पँट
काढली आणि मला विवस्त्र करण्याचा प्रयत्न क
े ला. यामध्ये झालेल्या
झटापटीत माझी मॅक्सी मानेजवळ आणि स्तनांजवळ फाटली या
झटापटीत, त्याने माझी निकर काढली, त्याचे लिंग बाहेर काढले आणि
तो माझ्या गुप्तांगात घुसवले.......”
५.४) दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांनी मा. अतिरिक्त
सत्र न्यायाधीश, बोरीवली विभाग, दिंडोशी (बोरिवली विभाग) यांचे समोर फौजदारी
प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अंतर्गत अर्ज9
दाखल करून विषयांकित प्रथम खबरी
अहवालाच्या अनुषंगाने अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याची विनंती क
े ली. उत्तरवादी क्रमांक
२/ आरोपी, सरकार पक्षातर्फे अभियोक्ता व अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांचे वकील यांनी
सादर क
े लेल्या म्हणण्याची नोंद घेऊन, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी
उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांनी दाखल क
े लेला अटकपूर्व जामीन अर्ज, खालील प्रमाणे
निरीक्षणे नोंदवून फ
े टाळला :-
“१२. हे लक्षात घेणे समयोचित आहे की, फौजदारी प्रक्रिया
संहितेच्या कलम ४३८ अंतर्गत दाखल क
े लेल्या अर्जामध्ये, अर्जदार
यांनी ज्या अनेक बाबींबाबत दृढकथन क
े ले आहे, त्या खरंतर
नेहमीपेक्षा निराळ्या व विचित्र आहेत. जरी अर्जदार यांचे असे म्हणणे
आहे की, ते पिडीतेने तिच्या मित्रमंडळींसोबत रचलेल्या अवैध लैंगिक
सुखाच्या मोहजालाचा बळी आहेत, तरी अर्जदारांनी परिच्छेद क्रमांक
८ मध्ये असे नमूद क
े ले आहे की, ते एमराल्ड क्लबचे आजीव सभासद
आहेत, जेथे ते करमणुकीसाठी आणि व्यायामासाठी जातात. परिच्छेद
क्रमांक १४ मध्ये नमूद क
े लेला मजक
ू र, प्रथमदर्शनी, सामान्य मानवी
9 अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. १३६७/२०२२
वागणूक पद्धतीमध्ये स्वीकार्य दिसत नाही. जरी अर्जदार यांनी ते
स्वतः प्रथितयश व्यावसायिक असण्याचा व ते सदर क्लबमध्ये
आजीव सभासद या नात्याने जात असल्याचा दावा क
े ला आहे तरीही
त्यांनी परिच्छेद क्रमांक १४ मध्ये असे म्हटले आहे की, हॉटेलमधील
सदर खोलीमध्ये अभियोक्ती यांनी त्यांना बोलावले आणि तिने
त्यांच्या मानेवर आणि गालावर चुंबन घ्यायला सुरुवात क
े ली आणि
तिचा हात अर्जदाराच्या शरीरावर चोळण्यास सुरुवात क
े ली आणि
जेव्हा अर्जदारांनी तिला थांबविले ,तेव्हा अभियोक्ती अधिकच
आक्रमक झाली आणि तिने अर्जदारांकडे अचानक रुपये १५,००,०००/-
मागितले.
१३. अर्जामध्ये नमूद क
े लेली कारणे विचारात घेता, हे उघडपणे
दिसून येते की, अर्जदार यांनी कोठेही अमान्य क
े ले नाही की, सदर
घटना घडतेवेळी ते पिडीते सोबत सदर हॉटेलच्या खोलीत होते. जरी
पुरवणी जबाबात नमूद क
े लेला मजक
ु र नजरेतून निसटला तरी, प्रथम
खबरी अहवालामध्ये नमूद क
े लेली निश्चित विधाने, प्रथमदर्शनी
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत गुन्ह्याचे प्रकरण सिद्ध
करतात आणि म्हणून माझ्या मते, गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि वर नमूद
क
े लेल्या आरोपांसंदर्भातील शिक्षेचे स्वरूप लक्षात घेता, अर्जदारांनी
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अंतर्गत जामीन मंजूर
करण्यासाठी त्यांची क
े स प्रथमदर्शनी सिद्ध क
े लेली नाही.....”
आक्षेपित आदेश -
६) उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांनी अटकपूर्व जामीन10
मिळवण्यासाठी उच्च
न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे व दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ च्या आक्षेपित आदेशान्वये
उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांना अंतरिम संरक्षण देण्यात आले.
१] अर्जदार यांचे विद्वान वकील आणि सरकार पक्षासाठी सहाय्यक
सरकारी अभियोक्ता यांचे म्हणणे ऐकले.
२] दिनांक ०६/०८/२०२२ रोजी अभियोक्ती जी व्यवसायाने एक मॉडेल
आहे, तिच्या तक्रारीवरून एम.आय.डी.सी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा
रजिस्टर क्रमांक १५/२०२२ नोंदविला आणि तिने पोलीस स्टेशनमध्ये
असे सांगितले की, अर्जदारांनी तिचा विनयभंग क
े ला आणि परिणामी, भारतीय दंड संहितेचे कलम ३५४, ३५४ ब, ५०६ गुन्ह्यामध्ये सामील
करण्यात आले.
त्याच दिवशी म्हणजेच दिनांक ०६/१०/२०२२ रोजी अभियोक्ती यांचा
पुरवणी जवाब नोंदविण्यात आला आणि सदर वेळी तिने सदर प्रसंग
सविस्तरपणे पुढे सांगितला आणि असे सांगितले की, अनुचितपणे
तिला स्पर्श क
े ल्यानंतर, तिला बेडवर ढकलण्यात आले आणि
बळजबरीने तिच्याशी संभोग करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तिने
असा आरोप क
े ला आहे की, त्यावेळी झालेल्या झटापटीत तिच्या
अंगावरचे कपडे फाटले आणि तिने त्याला दाराबाहेर ढकलले. परंतु, 10 अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. २५९४/२०२२
सदर खोलीबाहेर जाताना त्याने तिला धमकी दिली की, तिने
कोणालाही सदर घटनेबाबत सांगू नये. ती स्वागत कक्षात आली व
तिने फोनकॉल क
े ला.
त्यानंतर एका महिन्यानंतर म्हणजेच दिनांक ०६/०९/२०२२ रोजी, अभियोक्ती यांच्या म्हणण्यामध्ये पुढे सुधारणा करण्यात आली
ज्याद्वारे तिने असे सांगितले की, त्यावेळेस त्याचे लिंग तिच्या
योनीमध्ये घुसवून लैंगिक अत्याचार क
े ला होता. परंतु, तिचे इतर
म्हणणे की, तिने त्याला ढकलले व स्वागत कक्षास फोन क
े ला, या
बाबी जैसे थे आहेत.
३] ज्यावेळेस गुन्ह्यामध्ये भारतीय दंड संहितेचे कलम ३५४, ३५४ ब
आणि ५०६ लागू करण्यात आले होते तेव्हा, अर्जदारास पूर्वीच्या
घटनेच्या वेळी जामीनावर सोडण्यात आले होते. तथापि, पुरवणी
जबाब नोंदविल्यानंतर गुन्ह्याच्या कलमामध्ये कलम ३७६ चा
समावेश करण्यात आला आणि अर्जदारास त्याच्या अटक
े ची भीती
होती कारण त्याच्या लाभात पारित करण्यात आलेला आदेश रद्द
करण्यात आला होता. अभियोक्ती यांच्या सांगण्यामध्ये असलेली
तफावत व तिच्या सत्यतेविषयी मूल्यमापन न करता, या क्षणाला, सदरच्या तफावतीमुळे, अर्जदारास अंतिम आदेशाद्वारे संरक्षण
देण्याकडे माझा कल आहे. त्यानंतर, तपासामध्ये त्याने दिलेले
सहकार्य, तपासणी अधिकाऱ्यांसमोर उलगडलेली माहिती यांवर
आधारित, त्याच्या कोठडीमधील कसून चौकशीसाठी आवश्यकता
आहे का याची शहानिशा क
े ली जाईल आणि म्हणून खालील आदेश
पारित करण्यात येत आहे.
आदेश
१] एम.आय.डी.सी पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविण्यात आलेल्या गुन्हा
नोंद क्रमांक ९१५/२०२२ संबंधात आरोपी जिग्नेश जसवंतराव मेहता
यांना अटक झाल्यास, त्याला रुपये २५०००/- च्या वैयक्तिक
बंधपत्रावर, सारख्याच रकमेच्या १ किं वा दोन जामीनदारांच्या हमीवर
सोडण्यात यावे.
२] अर्जदार यांनी संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये २७ ते ३० सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीत दुपारी २.०० ते ५.०० वाजे दरम्यान हजर रहावे.
३] अर्जदार याने प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीची माहिती असणाऱ्या
कोणत्याही व्यक्तीस, त्याने न्यायालयासमोर किं वा कोणत्याही
पोलीस अधिकाऱ्यासमोर सदरची माहिती उघड करण्यापासून परावृत्त
करण्यासाठी प्रत्यक्षपणे किं वा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही लालूच दाखवू
नये, धमकी किं वा वचन देऊ नये. तसेच, साक्षी पुराव्यामध्ये
अनधिकृ तपणे कोणतीही फिरवाफिरव करू नये.
अर्ज, दिनांक ०७/१२/२०२२ रोजी पटलावर घ्यावा.
६.१] वरीलप्रमाणे आदेश पारित झाल्याबाबत माहिती समजल्यानंतर, अपीलकर्ती/
अभियोक्ती यांनी माननीय उच्च न्यायालयासमोर हस्तक्षेपासाठी अर्ज11
दाखल क
े ला.
त्यानंतर दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०२२ च्या दुसऱ्या आक्षेपित आदेशान्वये उत्तरवादी क्रमांक
२/ आरोपी यांनी दाखल क
े लेला अर्ज मान्य करण्यात येऊन खालील प्रमाणे आदेश पारित
करण्यात आला.
“२. अभियोक्ती यांनी सादर क
े लेल्या जबाबामधील सुधारणा
आणि त्याही एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीनंतर सादर क
े ल्या
गेलेल्या असल्यामुळे, अर्जदारास अंतरिम आदेशाद्वारे संरक्षण
देण्यात आले व त्यास तपासी अधिकारी यांच्यासमोर हजर राहण्याचे
निर्देश देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे, ते तपासी अधिकाऱ्यासमोर हजर
राहिले होते. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली व त्यांचा
मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला होता.
३. वरील घडामोडीनंतर, अर्जदार यांनी तपासामध्ये सहकार्य क
े ले
आणि त्यामुळे दिनांक २१/०९/२०२२ रोजीचा आदेश कायम करण्यात
येत आहे.
७] वरील दोन आदेशांमुळे व्यथित होऊन अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिने प्रस्तुत अपीले
दाखल क
े ली आहेत आणि त्यामध्ये दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी नोटीस जारी
करण्यात आली. उत्तरवादी क्रमांक १ - सरकार पक्ष आणि उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी
यांच्या वतीने उपस्थिती नोंदविण्यात येऊन त्यांना पुढील सुनावणीच्या दिनांकापर्यंत
त्यांचे उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला. उत्तरवादी क्रमांक १-
11 दिनांक ०६.१०.२०२२ चा अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. २५९४/२०२२ मध्ये हस्तक्षेप अर्ज क्र १७१५०/२०२२
सरकार पक्ष आणि उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांच्या वकिलांनी उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र
दाखल क
े ले.
पक्षकारांच्या विद्वान वकिलांनी सादर क
े लेले युक्तिवाद
अ] अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांच्यावतीने वकील :-
८] अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांच्यावतीने हजर असलेले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री.
आर बसंत यांनी सादर क
े ले की, अटकपूर्व जामीन मंजूर करतेवेळी उच्च न्यायालय
उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी याच्या विरुद्ध करण्यात आलेल्या आरोपांचे स्वरूप आणि
गांभीर्य लक्षात घेण्यास अपयशी ठरले आहे. पहिल्या आक्षेपित आदेशामध्ये
अभियोक्तिच्या कथनातील तारांकित तफावती, .... याच मला अंतरिम आदेशाद्वारे
अर्जदाराचे संरक्षण करण्यास उद्युक्त करतात" असे निरीक्षण नोंदविताना उच्च
न्यायालय, मूल्यमापन करण्यात अयशस्वी ठरले आहे; की, प्रथम खबरी अहवाल मध्ये
नोंदविलेले आरोप भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७६ अंतर्गत गुन्हा झाल्याचे
दाखवण्यासाठी पुरेसे होते; अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बोरीवली, यांच्या उत्तरवादी क्रमांक
२/ आरोपी यांचा अटकपुर्व जामीन अर्ज फ
े टाळताना, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या
आदेशात नमूद क
े लेली निरीक्षणे की, जरी पुरवणी जबाबामध्ये नमूद क
े लेल्या
विधानांकडे दुर्लक्ष क
े ले तरीही, प्रथम खबरी अहवाल मध्ये नमूद क
े लेली दृढ कथने, प्रथमदर्शनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अन्वये गुन्हा सिद्ध करतात; उत्तरवादी
क्रमांक २/ आरोपीने उच्च न्यायालयासमोर दाखल क
े लेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जामध्ये12
अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिने हस्तक्षेप अर्ज13
दाखल क
े लेला असूनही तिला सुनावणीची
12 अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. २५९४/२०२२
13 दिनांक ०६.१०.२०२२ चा अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. २५९४/२०२२ मध्ये हस्तक्षेप अर्ज क्र १७१५०/२०२२
संधी दिली नाही; उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यास अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याचा
आदेश, या न्यायालयाने, प्रसंत क
ु मार सरकार विरुद्ध आशिष चॅटर्जी आणि इतर14
या
प्रकरणासह इतर प्रकरणात दिलेल्या न्यायनिर्णयांमध्ये वर्णन क
े ल्याप्रमाणे, जामीनाच्या
अर्जावर निर्णय देतांना निश्चित क
े लेल्या विविध तत्वांचे पालन करण्यात यशस्वी ठरला
आहे; उच्च न्यायालय यांनी या वस्तूस्थितीकडे दुर्लक्ष क
े ले आहे की, उत्तरवादी क्रमांक २/
आरोपी हा एक श्रीमंत व प्रभावी व्यावसायिक असून त्याने त्याचा प्रभाव, प्रथम खबरी
अहवाल नोंदवण्यासाठी उशीर करण्यासाठी वापरला आहे आणि अटकपूर्व जामीन
मिळूनही तो साक्षीदारांवर प्रभाव टाक
ू शकतो, ज्यामुळे अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांच्या
साक्षीपुराव्यांना हानी पोहोचू शक
े ल.
ब] उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांचे वकील :-
९] दुसऱ्या बाजूला उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांच्या वतीने हजर असलेले विद्वान
वरिष्ठ वकील श्री. संजय आर. हेगडे यांनी आक्षेपित आदेशाचे समर्थन करताना असे
म्हणणे मांडले आहे की, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यास अंतरिम संरक्षण देणारा पहिला
आक्षेपित आदेश पारित झाल्यानंतर, त्यास बऱ्यास तारखांना तपासाकरिता बोलावण्यात
आले होते व त्याने संपूर्ण सहकार्य क
े ले; तसेच जेव्हा जेव्हा बोलावले त्या त्या वेळी त्याने
पोलीस स्टेशनला हजेरी लावली आहे; तसेच तो माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर
दंडाधिकारी व माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बोरिवली यांच्यासमोर सुनावणीसाठी
प्रत्येक वेळी हजर राहिला आहे; आरोपीत घटनेचे कोणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाहीत;
परिस्थितीजन्य पुरावे आणि वैद्यकीय अहवाल अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिने उत्तरवादी
14 (२०१०) १४ एससीसी ४९६
क्रमांक २/ आरोपी याच्यावर लावलेल्या आरोपांचे समर्थन करीत नाहीत; तसेच जेव्हा
अपीलकर्ती/ अभियोक्ती किं वा सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी, जामीन रद्द
करण्यासाठी कोणत्याही अनपेक्षित अशा नव्याने घडलेल्या वस्तुस्थितीकडे निर्देश क
े लेला
नसतांना आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे
समर्थन करणारे कोणतेही म्हणणे मांडण्यात आलेले नाही.
क] सरकारपक्ष उत्तरवादी क्रमांक १ यांचे वकील :-
१०] सरकार पक्षातर्फे बाजू मांडणारे विद्वान वकील श्री. नितीन लोणकर यांनी
न्यायालयाला माहिती दिली की, प्रस्तुत प्रकरणातील आरोपपत्र15
सत्र न्यायालय यांचे
समोर दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी दाखल करण्यात आले होते. तसेच, सरकार
पक्षाने २५ साक्षीदारांचा त्यामध्ये उल्लेख क
े ला असून, त्यामध्ये १२ साक्षीदार स्वतंत्र
साक्षीदार आहेत. सदर प्रकरण दोषारोप ठेवण्याबाबत युक्तीवादासाठी दिनांक २७ जुलै, २०२३ रोजी नेमले आहे.
विश्लेषण, निर्वचन आणि क
े स लॉ -
११] आम्ही पक्षकारांसाठी बाजू मांडणारे विद्वान वकील यांचे म्हणणे ऐकले आणि
अभिलेखांचे अवलोकन क
े ले. आक्षेपित आदेशाचे अवलोकन क
े ल्यानंतर असे लक्षात येते
की, उच्च न्यायालय यांना उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपीस अंतरिम संरक्षण देण्यासाठी
उद्युक्त करण्याकरीता प्राथमिक कारण असे आहे की, अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिने
दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी पहाटे, प्रथम खबरी अहवालमध्ये नोंदविलेल्या तिच्या
म्हणण्यामध्ये त्याच दिनांकास संध्याकाळी नोंदविलेल्या तिच्या प्रथम पुरवणी
15 तपासी अधिकारी यांनी उत्तरा दाखल शपथेवर दाखल क
े लेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद क
े लेले
जबाबाद्वारे वाढीव आरोप नमूद करून तसेच घटनेनंतर एका महिन्यांनी म्हणजेच
दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी नोंदविलेल्या दुसऱ्या पुरवणी जबाबाद्वारे सुधारणा
करण्याचा प्रयत्न क
े ला आहे. उच्च न्यायालयाच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, "अभियोक्तिच्या कथनामध्ये तारांकित तफावत होती." वरील निरीक्षणाचा दुसऱ्या
आक्षेपित आदेशात पुनरुच्चार करण्यात आला आहे आणि असे निरीक्षण नोंदवण्यात
आले आहे की, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी, तपासी अधिकाऱ्यासमोर उपस्थित राहिला
आहे; त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे व त्याचा मोबाईल फोन जप्त
करण्यात आला आहे आणि म्हणून अगोदर पारित करण्यात आलेला अंतरिम आदेश16
कायम करण्यात येत आहे.
११.१] अटकपूर्व जामीन मंजुरीच्या नियमनासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींचा आम्ही
विचार करू इच्छितो. या न्यायालयाने दिलेले अनेक न्यायनिर्णय आहेत जे खालील बाबी
अधोरेखित करतात की, न्यायालयाने जामीन अर्जावर निर्णय देतांना, पुराव्याचे सविस्तर
विश्लेषण करण्यापासून स्वतःला रोखले पाहिजे, तसेच आरोपीने गुन्हा क
े ला आहे किं वा
गुन्ह्याच्या गांभीर्यावर परिणाम करेल अशी परिस्थिती दर्शवणारी काही संयुक्तिक कारणे
यांसह प्रथमदर्शनी बाबींवर लक्ष क
ें द्रित क
े ले पाहिजे. त्या टप्प्यावर, पुराव्याच्या
विश्लेषणाबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतःवर घातलेले निर्बंध हे वाजवी
कारणांसाठी आहेत. उदाहरणार्थ - सरकार पक्षाने सिद्ध क
े लेल्या बाबींना किं वा
आरोपीकडून घेतल्या जाणाऱ्या बचावाला बाधा येण्यापासून रोखणे आणि प्रकरणातील
सर्व बाबी प्रकरणातील न्यायचौकशी पूर्ण होईपर्यंत खुल्या ठेवणे.
16 दिनांक २१.०९.२०२२ च्या दुसऱ्या आक्षेपित आदेशान्वये
१२] प्रसंत क
ु मार सरकार या उपरोल्लेखित प्रकरणात, या न्यायालयाच्या खंडपीठाने, अटकपूर्व जामीन अर्जाचा विचार करतांना विचारात घेण्याच्या बाबी अधोरेखित क
े ल्या
होत्या व असे नोंदवले होते की :-
९) आम्ही या मताचे आहोत की, आक्षेपित आदेश स्पष्टपणे न
टिकवण्याजोगा आहे. हे जुने गृहीतक आहे की, सर्वसामान्यतः हे
न्यायालय उच्च न्यायालयाने आरोपीस जामीन मंजूर अथवा नामंजूर
करण्याच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करत नाही. परंतु, त्याचवेळी उच्च
न्यायालयाचे हे अवश्य कर्तव्य आहे की, त्यांनी त्यांचा अधिकार
विवेकाने, सावधानपणे आणि वरील मुद्द्यावर या न्यायालयाने
दिलेल्या असंख्य न्यायनिर्णयांमध्ये नमूद क
े लेल्या आधारभूत तत्वांचे
अनुपालन करून वापरावा. हे सर्वमान्य आहे की, इतर
परिस्थितीमधील बाबींसोबतच जामीन अर्ज विचारात घेताना
मनामध्ये लक्षात ठेवण्याच्या बाबी खालीलप्रमाणे :- i) आरोपीने सदरचा गुन्हा क
े ला आहे हे मान्य करण्यासाठी प्रकरणात
एखादा प्रथमदर्शनी किं वा संयुक्तिक पुरावा आहे काय ? ii) आरोपांचे स्वरूप आणि गांभीर्य iii) दोषसिद्धी झाल्यास शिक्षेची तीव्रता iv) जामिनावर सोडल्यास आरोपी फरार होण्याचा किं वा पळून
जाण्याचा धोका v) आरोपीचे चरित्र, वागणूक, साधन, स्थिती आणि नावलौकिक vi) गुन्ह्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता vii) साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची संयुक्तिक शक्यता viii) जामीन मंजूर करण्यामुळे न्यायास धोका
(उत्तर प्रदेश तर्फे सी.बि.आय विरुद्ध अमरमणी त्रिपाठी17
; प्रल्हादसिंग
भक्ती विरुद्ध एन.सी.टी दिल्ली आणि इतर18
आणि राम गोविंद
उपाध्याय विरुद्ध सुदर्शन सिंग आणि इतर19
)
१३] मसरूर विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर20
या प्रकरणात, खंडपीठासाठी
न्यायमूर्ती डी. क
े . जैन यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, न्यायालयांनी जामीन
देण्यापासून स्वतःला रोखले पाहिजे आणि संबंधित विचारांचा अभाव, अशा आदेशामध्ये
हस्तक्षेपाला वाव देतात. सदर आदेशातील परिच्छेद १३ सुसंबंद्ध आहे आणि या खाली तो
पुन्हा नमूद क
े ला आहे.
“१३......... जरी, जामीन मंजूर करण्याच्या टप्प्यावर, पुराव्यांचा
सविस्तर उहापोह आणि प्रकरणाच्या गुणवत्तेला स्पर्श करणारी
सविस्तर कारणे, ज्यामुळे आरोपीला बाधा येऊ शकते, टाळावीत, परंतु, विशेषतः जेथे आरोपीवर गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा क
े ल्याचा
आरोप करण्यात आला असेल, त्या प्रकरणात, प्रथमदर्शनी, जामीन
का मंजूर करण्यात येत आहे त्याची कारणे, अशा आदेशांमध्ये नमूद
करण्याची आवश्यकता आहे.
17 (२००५) ८ एससीसी २१
18 (२००१) ४ एससीसी २८०
19 (२००२) ३ एससीसी ५९८
20 (२००९) १४ एससीसी २८६
(महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध रितेश21
, पंचानन मिश्रा विरुद्ध दिगंबर
मिश्रा आणि इतर22
; विजय क
ु मार विरुद्ध नरेंद्र आणि इतर23
आणि
अन्वरी बेगम विरुद्ध शेर मोहम्मद आणि इतर24
ही प्रकरणे सुद्धा
वाचा)
(नीरू यादव विरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य आणि इतर25
; अनिल क
ु मार
यादव विरुद्ध राज्य एन.सी.टी दिल्ली आणि इतर26
आणि महिपाल
विरुद्ध राजेशक
ु मार उर्फ पोलिया आणि इतर27
ही प्रकरणे सुद्धा
वाचा)
१४] ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपींचा जामीन अर्ज नाकारण्यात आला आहे अशा पूर्वीच्या
आदेशांकडे लक्ष देण्याच्या आवश्यकतेवर जोर देतांना, या न्यायालयाने, कल्याणचंद्र
सरकार विरुद्ध राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आणि इतर28
या प्रकरणात निर्णय दिला की, “१२]......ज्या प्रकरणांमध्ये पूर्वीचे जामीन अर्ज फ
े टाळण्यात आले
आहेत, त्या प्रकरणांमध्ये, न्यायालयांवर ही पुढची जबाबदारी आहे
की, त्यांनी पूर्वीचे जामीन अर्ज फ
े टाळण्याची कारणे लक्षात घेऊन, नंतरच्या जामीन अर्जांचा विचार करावा आणि असा विचार
क
े ल्यानंतर, कोर्टाचे असे मत असेल की जामीन मंजूर क
े ला पाहिजे तर
21 (२००१) ४ एससीसी २२४
22 (२००५) ३ एससीसी १४३
23 (२००२ ) ९ एससीसी ३६४
24 (२००५) ७ एससीसी ३२६
25 (२०१४ ) १६ एससीसी ५०८
26 (२०१८) १२ एससीसी १२९
27 (२०२०) २ एससीसी ११८
28 (२००४ ) ७ एससीसी ५२८
सदर न्यायालयास पूर्वी जरी जामीन फ
े टाळण्यात आला होता तरी
त्यानंतरचा जामीन अर्ज का मंजूर करण्यात यावा याची विशिष्ट
कारणे द्यावी लागतील.”
१५] सुशीला अगरवाल आणि इतर विरुद्ध राज्य (एन.सि.टी ऑफ दिल्ली) आणि इतर29
या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाला विविध संख्या
असलेल्या न्यायमूर्तींच्या विविध खंडपीठांची विचारार्थ घेण्यात आलेल्या खालील दोन
प्रश्नांवरील परस्पर विरोधी मते विचारार्थ घ्यावी लागली.
“ i)फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अन्वये एखाद्या
व्यक्तीला देण्यात आलेले संरक्षण, ज्याअन्वये सदर व्यक्तीस
न्यायचौकशी न्यायालयासमोर शरण येऊन नियमित जामिनासाठी
अर्ज करणे शक्य होईल, अशा एका निश्चित कालावधीसाठी देण्यात
यावे का? ii) अटकपूर्व जामीनाचा कालावधी न्यायालयाने आरोपीस समन्स
जारी क
े ल्यानंतर त्यावेळेस व त्या टप्प्यावर संपावा का?
सखोल परिचर्चेनंतर, घटनापीठाने कायद्याचा अर्क काढून, वरील संदर्भात, परिच्छेद
क्रमांक ९१ मध्ये खालील शब्दात उत्तर दिले.
“९१. १] प्रश्न क्रमांक १ संदर्भात या न्यायालयाने निर्णय दिला की, फौजदारी प्रक्रिये संहितेच्या कलम ४३८ अन्वये एखाद्या व्यक्तीला
दिलेले संरक्षण, न चुकता, निश्चित कालावधीसाठी निश्चितच नसावे;
29 (२०२० ) ५ एससीसी १
तसेच ते कालावधीवर कोणत्याही बंधनाशिवाय, आरोपीच्या लाभात
उपयोगी होईल. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३७ (३) सह
कलम ४३८ (२) च्या तरतुदींतर्गत सर्वसामान्य अटी घालण्यात याव्या.
जर एखाद्या गुन्ह्या संदर्भात विवक्षित वस्तूस्थिती किं वा वैशिष्ट्ये
असतील तर न्यायालयांना कोणतीही योग्य ती अट घालण्याची मुभा
असेल; (दिलाशांचे ठराविक स्वरूप किं वा एखादी घटना घडणे यास
बांधिल असणे) इत्यादी.
९१.२] या न्यायालयाशी संदर्भित असणाऱ्या दुसऱ्या
प्रश्नासंदर्भात असे गृहीत धरण्यात आले की, सर्वसामान्यतः अटकपूर्व
जामिनाचा कालावधी किं वा आयुष्यमान जेव्हा न्यायालयाकडून
आरोपीस समंस जारी करण्यात येते तेव्हा किं वा जेव्हा दोषारोप
निश्चित क
े ले जातात, तेव्हा संपत नाही. परंतु, न्यायचौकशी पूर्ण
होईपर्यंत त्याचा प्रभाव राहू शकतो. पुन्हा, जेव्हा न्यायालयास
अटकपूर्व जामीनाची कालमर्यादा मर्यादित ठेवण्यासाठी एखादे
विशिष्ट किं वा खास कारण असते, तेव्हा सदर न्यायालयास सदरचा
पर्याय खुला असतो.
१६] संदर्भास दिलेली उत्तरे विचारात घेता, घटनापीठाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या
कलम ४३८ अन्वये सादर क
े लेल्या अर्जासंदर्भात कार्यवाही करतांना विचारात घ्यावयाच्या
व लक्षात ठेवण्याच्या घटकांचे स्पष्टीकरण देणे पुढे चालूच ठेवले आणि असे निरीक्षण
नोंदवले की, “९२.३ फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अंतर्गत किं वा
प्रथम खबरी वेळेच्या संदर्भात किं वा प्रथम खबरी अहवाल दाखल
क
े ल्यानंतर किं वा पोलिसांनी तपास किं वा चौकशी दरम्यान कोणत्याही
साक्षीदाराचा जबाब नोंदविल्यानंतर दिलासा सिमित करण्याबाबत
अटी लादण्यासाठी न्यायालयांना भाग पाडत नाही किं वा बंधनकारक
करत नाही. अर्ज विचारात घेतांना (अटकपूर्व जामीन मंजूर
करण्यासाठी) न्यायालयाने गुन्ह्याचे स्वरूप, सदर व्यक्तीची भूमिका, त्याच्याकडून तपासा दरम्यान प्रभाव टाकण्याची किं वा पुराव्यामध्ये
अनधिकृ तपणे फ
े रफार करण्याची साक्षीदारांना धाकधपटशा दाखवणे
यासह शक्यता किं वा न्यायालयापासून पळणे (जसे की देश सोडून
जाणे) इत्यादी, या बाबी विचारात घेतल्या पाहिजेत.
९२.४] अटकपूर्व जामीन मंजूर अथवा नामंजूर करण्याबाबत
विचार करण्यासाठी, गुन्ह्याचे स्वरूप व गांभीर्य, अर्जदाराची भूमिका, प्रकरणाची वस्तुस्थिती, या बाबी न्यायालयांना मार्गदर्शक ठरू
शकतात. जामीन मंजूर अथवा नामंजूर करणे ही स्वाधिकाराची बाब
आहे, त्याचबरोबर जर असल्यास, कोणत्या विशेष अटी लादावयाच्या
आहेत हे देखील, प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीवर अवलंबून आणि
न्यायालयाच्या स्वेच्छाधिकारासापेक्ष असते. xxxx xxxx xxxx
९२.६] “अटकपूर्व जामीन मंजुरीचा आदेश अशी मोकळीक
”
देणारा नसावा म्हणजेच ज्याचा गैरफायदा घेऊन आरोपी अशी पुढील
गुन्हेगारी कृ त्य करू शक
े ल आणि अटक
े पासून अनिश्चित
कालावधीपर्यंत संरक्षणाची मागणी करू शक
े ल. सदर आदेश गुन्हा
किं वा घटनेशी, ज्यासाठी अटक होण्याची शक्यता आहे, अशा विशिष्ट
घटनेशी जोडलेला असावा. सदर आदेश ज्यामध्ये गुन्हा करण्याचा
समावेश आहे अशा भविष्यातील घटनेसंदर्भात उपयुक्त ठरू शकत
नाही.
(यावर भर दिला)
१७] मायकला धरमराजम आणि इतर विरुद्ध तेलंगणा राज्य आणि इतर30
या
प्रकरणात, जर संबंधित न्यायालयाने जामीन मंजूर क
े ला असेल तर अपिलीय न्यायालय
किं वा वरिष्ठ न्यायालय जामीन मंजूर करण्याचा आदेश रद्द करू शकते, असे मान्य
क
े ले. तथापि, संबंधित घटकांचा विचार करण्यात अपयशी ठरले आणि या न्यायालयाने
असे निरीक्षण नोंदवले की, “९] हा जुनाच कायदा आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर
करण्याच्या आदेशात गंभीर कमतरता आहे आणि ज्याची परिणीती
न्यायच्युती होण्यात झाली आहे, अशा प्रकरणात जामीन मंजुरीचा
आदेश रद्द होऊ शकतो. जर जामीन मंजूर करणाऱ्या न्यायालयाने
आरोपीचा प्रथमदर्शनी सहभाग दर्शविण्याच्या संबंधित माहितीकडे
दुर्लक्ष क
े ल्यास किं वा जिचा जामीन मंजूर करण्याच्या प्रश्नाशी
30 (२०२० ) २ एससीसी ७४३
काडीमात्र संबंध नाही, अशी असंबंध माहिती विचारात घेतल्यास, उच्च
न्यायालय किं वा सत्र न्यायालय यांच्या जामीन रद्द करण्याच्या
आदेशाचे समर्थन होऊ शकते.
१८] वरील दृष्टिकोनाचा सुप्रीम भिवंडी वाडा मनोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड
विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर31
या प्रकरणात पुनरुच्चार क
े ला आहे.
१९] प्रदीप राम विरुद्ध झारखंड राज्य आणि इतर32
या प्रकरणात अशा परिस्थितीशी
सामना करावा लागला जिथे आरोपी एका फौजदारी प्रकरणात जामिनावर सुटला होता
ज्यामध्ये कालांतराने नवीन गुन्हे समाविष्ट झाले आणि प्रश्न निर्माण झाला की, सदर
आरोपीस ताब्यात घेण्यासाठी अगोदर मंजूर क
े लेला जामीन रद्द करावा किं वा कसे! यावर
या न्यायालयाच्या खंडपीठाने राजस्थान, मद्रास, अलाहाबाद आणि काश्मीर येथील उच्च
न्यायालयांसह वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनी स्वीकारलेले दृष्टिकोन आणि या
न्यायालयाने क
े लेली पूर्वीच्या निर्णयांमधील या बाबीवरील निरीक्षणे तपासण्याकरिता
कष्ट घेतले आणि असा निर्णय दिला :-
३१. वरील चर्चेच्या अनुषंगाने आम्ही, एका परिस्थितीबाबत
खाली नमूद निष्कर्षाप्रत आलो आहोत जेथे आरोपीस जामीन मंजूर
झाल्यानंतर, पुढील दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे समाविष्ट क
े ले
आहेत.
३१.१] आरोपी नव्याने समाविष्ट क
े लेल्या दखलपात्र आणि
अदखलपात्र गुन्ह्यांसाठी शरणागती पत्करू शकतो आणि
31 (२०२१) ८ एससीसी ७५३
32 (२०१९ ) १७ एससीसी ३२६
जामिनासाठी अर्ज करू शकतो. जामीन फ
े टाळण्याच्या परिस्थितीत, आरोपीला निश्चितच अटक होऊ शकते.
३१.२] तपासी अभिकरण न्यायालयाकडून फौजदारी प्रक्रिया
संहितेच्या कलम ४३७ (५) किं वा ४३९(२) अन्वये न्यायालयाकडून
आरोपीस अटक करण्यासाठी आणि त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी
आदेश मिळवू शकतात.
३१.३] [ दुरुस्ती : कार्या. पत्र दिनांक ३१/०७/२०२० अन्वये परिच्छेद
क्रमांक ३१.३ मध्ये दुरुस्ती] न्यायालय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या
कलम ४३७ (५) किं वा ४३९ (२) अन्वये प्रदान क
े लेल्या अधिकारांचा
वापर करून ज्या आरोपीला अगोदरच जामीन मंजूर झाला आहे अशा
आरोपीचा जामीन रद्द क
े ल्यानंतर, त्यास ताब्यात घेण्याचे आदेश
देऊ शकते. तसेच, जर अधिक गंभीर व अजामीनपात्र गुन्ह्याची
कलमे समाविष्ट करण्यात आली तर न्यायालय फौजदारी प्रक्रिया
संहिताचे कलम ४३७ (५) आणि कलम ४३९ (२) अन्वये प्रदान क
े लेल्या
अधिकारांचा वापर करून, ज्या आरोपीला अगोदर जामीन मंजूर झाला
आहे अशा आरोपीचा जामीन रद्द क
े ल्यानंतर, त्यास अटक करण्याचे
आणि त्यास ताब्यात घेण्याचे निर्देश देऊ शकते.
३१.४] ज्या प्रकरणात आरोपीस अगोदरच जामीन मंजूर
झाला आहे, अशा प्रकरणात, गुन्ह्याचा किं वा गुन्ह्यांचा समावेश क
े ला
गेला तर अशा वेळी तपासी प्राधिकाऱ्याने आरोपीस अटक करू नये
आणि अशा रितीने गुन्ह्याचा किं वा गुन्ह्यांचा समावेश क
े ल्यानंतर
सदर आरोपीस अटक करण्यासाठी, तपासी प्राधिकारी यांनी ज्या
न्यायालयाने सदर आरोपीस जामीन मंजूर क
े ला होता त्याच
न्यायालयाकडून सदर आरोपीस अटक करण्याचा आदेश प्राप्त करावा.
२०] ‘
उपरोल्लेखित प्रदीप राम प्रकरणात नोंदवलेली निरीक्षणे स्पष्टपणे पारखतांना, ज्यामध्ये, जेव्हा आरोपीचा जामीन अर्ज विचारात घेऊन त्यावर त्याच्या लाभात आदेश
पारित करण्यात आला होता आणि जरी न्यायालयाने अगोदर जामीन मंजुरीचा आदेश
आरोपीच्या लाभात पारित क
े ला होता तरीही गंभीर गुन्ह्याचा समावेश झाल्याच्या
परिस्थितीत न्यायालय आरोपीस अटक करण्याची व त्यास कोठडीत पाठवण्याचे निर्देश
देऊ शकतात. आरोपीस जामीन मंजूर झाल्यानंतर, पुढील जामीनपात्र आणि
अजामीनपात्र गुन्हे प्रथम खबरी अहवाल मध्ये समाविष्ट क
े ल्यावर उद्भवलेल्या
परिस्थितीत, प्रत्यार्पण करणे आणि नव्याने समाविष्ट क
े लेल्या गुन्ह्यांसंबंधात नव्याने
जामीनासाठी अर्ज करणे हा पर्याय उपलब्ध असतो. तसेच, तपासी अभिकरणास देखील, जामीन आणि बंधपत्र विषयी नमूद असलेल्या संविधीच्या प्रकरण XXXIIII अंतर्गत, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३७ (५)33
व ४३९ (२)34
च्या तरतुदी लागू करून, न्यायालयास आरोपीचा ताबा देण्याविषयी विनंती करण्याचा हक्क आहे. अशा पद्धतीने
सादर क
े लेल्या अर्जावर, ज्या न्यायालयाने आरोपीस जामिनावर सोडले असते ते
न्यायालय किं वा अपिलीय न्यायालय/ वरिष्ठ न्यायालय, त्यांना प्रदान करण्यात
33 कलम ४३७ (५) : ज्या कोणत्याही न्यायालयाने पोट कलम (१) किं वा पोट कलम (२) खाली एखाद्या व्यक्तीची जामिनावर सुटका
क
े ली असेल ते न्यायालय त्याला तशी जरूरी वाटली तर, अशा व्यक्तीला अटक करण्यात यावी असा निर्देश देऊन तिला
हवालातीत पाठवू शकते.
34 कलम ४३९ (२) : उच्च न्यायालय किं वा सत्र न्यायालय ज्या कोणत्याही व्यक्तीला या प्रकरणाखाली जामिनावर सोडण्यात आले
असेल तिला अटक करण्यात यावी असा निर्देश देऊन हवालातीत पाठवू शकते.
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, सदर व्यक्तीस, ज्यास अगोदर जामीनावर मुक्त
करण्यात आले होते, अटक करण्याचे आणि ताब्यात घेण्याचे आदेश देईल.
२१] प्रस्तुत प्रकरणामधील वस्तूस्थितीकडे परत वळताना, ही बाब वादातीत नाही की, जेव्हा उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी याने माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी
यांचे समोर दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी जामिनासाठी अर्ज35
क
े ला होता त्यावेळेस
प्रथम खबरी अहवाल मध्ये नमूद गुन्हे हे भारतीय दंड संहिताचे कलम ३५४, ३५४ ब आणि
५०६ या कलमांतर्गत होते. त्यास त्याच दिवशी, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१- अ
मधील तरतुदींचे पालन करण्यात आले नाही, या प्राथमिक कारणास्तव जामीन मंजूर
करण्यात आला. त्यानंतर, त्याच प्रथम खबरी अहवाल मध्ये, भारतीय दंड संहितेच्या
कलम ३७६ अन्वये गुन्हा सामिल करण्यात आला आणि नंतर सदर गुन्ह्याचे स्वरूप
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६, ३५४, ३५४ ब, आणि ५०६ (२) अंतर्गत अधिक गंभीर
बनले. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारपक्षाने उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपीचा जामीन
रद्द करण्याचे आदेश36
मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल क
े ला ज्यात इतर बाबीं सोबतच असे
नमूद करण्यात आले होते की, सुरुवातीला आरोपीवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४, ३५४ ब, आणि ५०६ या अंतर्गत दोषारोप ठेवण्यात आला होता. परंतु अपीलकर्ती/
अभियोक्ती हिचा जबाब नोंदविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये, लावलेल्या आरोपांमुळे भारतीय दंड
विधानच्या कलम ३७६ अन्वये गुन्हा होत असल्याने, सदर कलम प्रथम खबरी
अहवालच्या कलमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आणि म्हणून त्याच्या लाभात मंजूर
करण्यात आलेला जामीन रद्द करावा लागला आणि त्यास ताब्यात घ्यावे लागले.
35 जामीन अर्ज क्र २२७९/जाअ/ २०२२
36 दिनांक १० ऑगस्ट, २०२२
माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२२ च्या
आदेशान्वये सदर अर्ज मान्य क
े ला. परिणामी, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यास माननीय
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बोरीवली, यांच्यासमोर अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी धाव
घ्यावी लागली. परंतु, व्यवस्थितरित्या कारणे नमूद क
े लेल्या आदेशान्वये, सदर अर्ज
फ
े टाळण्यात आला आणि त्याने घेतलेला बचाव की तो एका मोहजालाचा बळी आहे, यावर
विश्वास ठेवण्यात आला नाही. उत्तरवारी क्रमांक २/ आरोपी याचे दृढकथन की, अपीलकर्ती/ अभियोक्ती, तिच्या पुरवणी जबाबातील37
कथनात उत्तरोत्तर सुधारणा करत
आहे, हे सुद्धा विचारात घेतले गेले, परंतु फ
े टाळले गेले आणि असे निरीक्षण नोंदवले की, जरी त्या जबाबांकडे दुर्लक्ष क
े ले गेले तरीही प्रथम खबरी अहवाल मध्ये पुरेशी प्रथमदर्शनी
माहिती नमूद क
े ली होती, ज्याआधारे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अन्वये गुन्हा
झाल्याचे सिद्ध होते.
२२] आश्चर्याची बाब ही की, वरीलपैकी कोणत्याही बाबींचा दोन्ही आक्षेपित आदेशांमध्ये
ओझरता उल्लेखही क
े लेला नाही. आरोप करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप आणि
गांभीर्य यांकडे दुर्लक्ष क
े ले आहे. त्याचप्रमाणे, त्याचतुलनेत आरोपीची तसेच अपीलकर्ती/
अभियोक्ती हिची आर्थिक, नैतिक पातळी, त्याचे स्थान आणि नावलौकिक यांकडेही
दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालय यांनी उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी याच्या
लाभात अटकपूर्व जामीन मंजूर करणारा ३ परिच्छेदांचा समावेश असलेला संक्षिप्त आदेश
“ ”
पारित क
े ला जो अभियोक्तीच्या कथनात तारांकित तफावत आहे या बाबीमुळे
डळमळीत झालेला आहे, याचाच अर्थ असा की, जे प्रथम खबरी अहवाल मध्ये जे मूळचे
37 दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२२ आणि दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२२
नोंदले गेले होते, त्यानुसार भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत परिभाषित
क
े ल्यानुसार, बलात्काराचा गुन्हा घडला असे म्हणता येणार नाही आणि ते एक चुकीचे
गृहीतक आहे. जरी, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी संध्याकाळी म्हणजे ज्या दिवशी
सकाळच्या सत्रात उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी विरुद्ध प्रथम खबरी अहवाल नोंदवण्यात
आला होता त्याच दिवशी संध्याकाळी नोंदविलेला अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिचा पुरवणी
जबाब व दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी नोंदवलेला तिचा दुसरा पुरवणी जबाब आणि
डॉक्टरांचे, ज्यांनी अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिची तपासणी क
े ली होती त्यांचे मेडिको
लिगल अहवाल एका क्षणभरासाठी बाजूला ठेवले तरी, आम्हाला असे आढळून आले की, भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७६ अंतर्गत तरतुदी आकर्षित होण्यासाठी प्रथम खबरी
अहवाल मध्ये तरीही पुरेशा महत्त्वाच्या बाबी होत्या. आमच्या मते, या बाबींनी, उच्च
न्यायालयास त्यांचा स्वेच्छाधिकार उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी याच्या लाभात अटकपूर्व
जामीन मंजूर करण्यासाठी वापरण्यापासून परावृत्त करावयास हवे होते.
२३] आक्षेपित आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी, प्रस्तुत न्यायालयास विचार
करण्यास प्रवृत्त करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिने, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी याने उच्च न्यायालयासमोर दाखल क
े लेल्या अटकपूर्व
जामीनासाठीच्या याचिक
े मध्ये हस्तक्षेपासाठी अर्ज38
दाखल क
े ला. तरीही तिला
सुनावणीची संधी दिली नाही. दुसऱ्या आक्षेपित आदेशाचे अवलोकन क
े ल्यानंतर, ही
सदरची स्थिती त्यात प्रतिबिंबित झालेली नाही. जरी सदरच्या कार्यवाहीत
सरकारपक्षातर्फे प्रतिनिधी हजर होता आणि त्याने प्रतिनिधित्व क
े ले होते, तरीही क
े वळ
38 हअ अर्ज क्र १७१५०/२०२२
याच कारणास्तव अभियोक्तीचा अधिकार संपुष्टात आणावयास नको होता. अशा
स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये, जेथे सामान्यतः क
े वळ अभियोक्ती हिच्या एकटीशिवाय दुसरा
कोणताही साक्षीदार नाही, अशावेळी, उच्च न्यायालयाचे अवश्य कर्तव्य होते की त्यांनी
अपीलकर्तीचे म्हणणे ऐक
ू न घ्यायला हवे होते.
२४] आमचे मत हे, जगजीत सिंग आणि इतर विरुद्ध आशिष मिश्रा उर्फ मोनू आणि
इतर39
या प्रकरणामध्ये तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांप्रमाणे
आहे, ज्यामध्ये माननीय न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी, खंडपीठाच्या बाजूने पिडीतेच्या तिचे
म्हणणे ऐक
ू न घेण्याच्या अधिकाराविषयी आणि लॉ कमिशन ऑफ इंडिया यांनी त्यांच्या
१५४ व्या अहवालामध्ये क
े लेल्या शिफारशी ज्या; “प्रत्येक फौजदारी कार्यवाही, ज्यात
सात वर्षे किं वा सात वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा असलेले दोषारोप ठेवण्यात आले
आहेत, त्यामध्ये पक्षकार म्हणून खटला चालविण्याचा त्याचा/ तिचा कायदेशीर प्रतिनिधी
”
यांचा अधिकार यास अधोरेखित करतात, याच अनुलक्षून खालीलप्रमाणे समर्पक
निरीक्षणे नोंदविली आहेत.
१९. पुढे अशी शिफारस क
े ली गेली होती की पीडित व्यक्तीस
तिच्या/त्याच्या पसंतीच्या वकिला तर्फे बाजू मांडण्याचा अधिकार
मिळावयास हवा आणि जर त्यास/तिस असा वकील नेमणे परवडणारे
नसेल तर राज्याने, स्वखर्चाने वकिलाची सेवा पुरवावी. समितीने फौजदारी
न्याय चौकशी मध्ये सहभाग घेण्याचा पीडित व्यक्तीचा हक्क, तिचा/त्याचा, तपासाबाबतची स्थिती समजून घेण्याचा आणि त्याबाबत
आवश्यक ती पावले उचलण्याचा हक्क किं वा फौजदारी कार्यवाही
39 (२०२२) ९ एससीसी ३२१
दरम्यानच्या जामीन मंजूर करण्याच्या किं वा रद्द करण्याच्या टप्प्यासह
प्रत्येक निर्णायक स्थितीमध्ये त्याला/तिला, त्याचे/तिचे म्हणणे मांडण्याचा
हक्क या बाबी देखील मान्य क
े ल्या होत्या. वरील विवेचनात संक्षिप्तपणे
नोंद घेतलेल्या वेळोवेळी करण्यात आलेल्या शिफारशींच्या जोडीने न्यायिक
हस्तक्षेपाची पुनरावृत्ती, यामुळे लोकसभेत फौजदारी प्रक्रिया संहिता
(सुधारणा )कायदा २००८ पारित करावा लागला ज्यामुळे कलम २ (
डब्ल्यूए) अन्वये फक्त पीडित या संज्ञेच्या व्याख्येचा समावेशच क
े ला नाही
तर न्याय चौकशी दरम्यानच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अशा पीडित
व्यक्तींचे निरनिराळे हक्क वैधानिक रित्या मान्य देखील क
े ले.
२०. येथे हे नमूद करणे समयोचित आहे की विधानमंडळाने "पीडित" या
संज्ञेस विचारपूर्वक विस्तृत व स्पष्ट अर्थ प्रदान क
े ला आहे ज्याचा अर्थ
अशी व्यक्ती, जिला आरोपी व्यक्तीच्या एखाद्या कृ तीच्या कारणास्तव
नुकसान किं वा इजा पोहोचली असेल आणि त्यासाठी सदर आरोपीवर
दोषारोप ठेवले असतील तसेच " पीडित "या संज्ञेच्या अर्थामध्ये
त्याचा/तिचा पालक किं वा कायदेशीर वारसदार यांचाही समावेश होतो.
२५. येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की प्रस्तुत प्रकरणांमध्ये फौजदारी न्याय यंत्रणेस इतर क
ु णीही
नव्हे तर अपीलकर्ती अभियोक्ती हीनेच चालना दिली आहे. ही तीच व्यक्ती होती जिने जेथे
कथित गुन्हा घडला होता त्या हॉटेलचा स्वागतकक्षा मधून १०० नंबर डायल क
े ला होता. तिच्या
प्रकरणामध्ये तपासी अधिकाऱ्यांनी दाखविलेली उदासीनता आणि निष्क्रियता याबाबत तक्रार
करण्यासाठी तिने पोलिसांच्या अधिकारश्रेणीतील वरिष्ठ अधिकार्
यांशी संपर्क साधला होता.
विशेषतः उत्तरवादी क्रमांक २/आरोपी याने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्यासमोर
क
े लेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जामध्ये तिने हस्तक्षेप अर्ज40
दाखल क
े ला होता आणि पारित
झालेल्या आदेशामध्ये प्रतीत झाल्यानुसार तिच्या वकीलास सुनावणीची संधी देण्यात आली
होती व त्यानंतर सदर अर्ज फ
े टाळण्यात आला होता. परंतु उत्तर वादी क्रमांक २/ आरोपी याने
दाखल क
े लेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जामध्ये जेव्हा अपील करती फिर्यादी हिने तशाच प्रकारचा
हस्तक्षेप अर्ज उच्च न्यायालयासमोर दाखल क
े ला तेव्हा जरी तिच्या वकिलाची उपस्थिती
आदेशामध्ये नमूद क
े लेली नव्हती तरी तिने क
े लेल्या विनंतीकडे दुर्लक्ष क
े ल्याचे दिसून येते.
आम्हास हे नमूद करणे भाग आहे की असा दृष्टिकोन फिर्यादीच्या फौजदारी खटल्यामध्ये
सहभागी होण्याच्या हक्कास मान्यता देण्यास अपयशी ठरतो ज्यामध्ये आरोपीने दाखल
क
े लेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जास विरोध करण्याचा हक्क समाविष्ट आहे. जेव्हा अटकपूर्व
जामीनाचा उत्तरवादी क्रमांक २/आरोपीच्या लाभात देण्यात आलेला पहिला आक्षेपित आदेश
दुसऱ्या आक्षेपित आदेशाद्वारे कायम करण्यात आला तेव्हा अपीलकर्ती/अभियोक्ती हिस
अर्थपूर्ण सुनावणी नाकारण्यात आल्याने आक्षेपीत आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी या
न्यायालयास अतिरिक्त हक्क प्राधान्याने प्राप्त झाला आहे.
निष्कर्ष :-
२६. वर नमूद क
े लेल्या कारणास्तव उत्तरवादी क्रमांक दोन आरोपी यास अटकपूर्व जामीन मंजूर
करणारे दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२२ आणि ७ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीचे आक्षेपीत आदेश
टिकण्याजोगे नाहीत आणि ते रद्दबातल ठरविण्यात येत आहेत. उत्तरवादी क्रमांक २/आरोपीची
जमानतपत्रे / जातमुचलक
े रद्द करण्यात येत आहेत.
40 हअ अर्ज क्र १७१५०/२०२२
२७. परंतु या न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर काहीही भाष्य क
े लेले नाही हे आम्ही त्वरेने
नमूद करतो. या प्रकरणात दोषारोप या आधीच दाखल करण्यात आले आहे. जर उत्तर वादी
क्रमांक दोन आरोपी याने योग्य त्या न्यायालयासमोर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३९
नुसार अर्ज दाखल क
े ला तर तो वर नोंदविलेल्या निरीक्षणांच्या प्रभावाखाली न येता त्या
अर्जाच्या स्वतंत्र गुणवत्तेवर आणि कायद्याच्या तरतुदीनुसार विचारात घेतला जाईल.
२८. वरील अटीनुसार सदर अपिले निकाली काढण्यात येत आहेत.
प्रबंधकांना देण्यात आलेले निर्देश :-
२९. या प्रकरणातील आरोपांची संवेदनशीलता आणि तक्रार करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप
लक्षात घेता अपील करती अभिव्यक्ती हिच्या ओळखी संरक्षण देणे क्रम प्राप्त आहे या
प्रकरणांमध्ये तिला श्रीमती अ असे संबोधण्यात आले आहे प्रस्तुत प्रकरणात प्रबंधकांना निर्देश
देण्यात येत आहेत की, अभिलेखांमधून अपीलकर्ती/अभियोक्ती हिच्या नावात सुधारणा
करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. यापुढे, प्रस्तुत प्रकरणासारख्या संवेदनशील
प्रकरणांमध्ये जर फिर्यादीचे नाव याचिक
े मध्ये उघड झाल्यास योग्य त्या आदेशान करिता
न्यायालयासमोर प्रकरण सादर करण्यासाठी निर्वेध करण्यापूर्वी त्या नावात सुधारणा
करण्यासाठी विद्वान वकिलांकडे परत पाठविल्याची प्रबंधकांनी खातरजमा करावी.
न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना
न्यायमूर्ती हिमा कोहली
नवी दिल्ली, १७ मार्च २०२३.
अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/
तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर
कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच
सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील
आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x
े लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद. )
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
फौजदारी अपिलीय अधिकारीता
अपीलासाठी विशेष अनुमती याचिका (फौजदारी) क्र. १११०४-१११०५ / २०२२ मधून
उद्भवलेले फौजदारी अपील क्र. ८२२-८२३/२०२३
श्रीमती क्ष ......... अपीलकर्ती
विरुद्ध
महाराष्ट्र राज्य आणि इतर ........ उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
न्या. हिमा कोहली
१) अनुमती दिली.
२) क
ु ख्यात कास्टिंग काऊच सिंड्रोमच्या विकृ तीला सामोरे जावं लागल्याचा दावा
करणारी अपीलकर्ती/अभियोक्ती, यातील उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपीविरुद्ध
एम.आय.डी.सी. पोलीस स्टेशन, मुंबई, येथे तिने दाखल क
े लेल्या प्रथम खबरी अहवाल1
संदर्भात मुंबई येथील उच्च न्यायालय यांनी त्यांच्या फौजदारी अपीलीय अधिकारक्षेत्राचा
वापर करून दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२२2
आणि ०७ ऑक्टोबर, २०१८3
च्या आदेशान्वये, 1 गु. नों. प्रखअ क्र. ९१५/२०२२, ६ ऑगस्ट, २०२२
2 पहिला आक्षेपित आदेश
3 दुसरा आक्षेपित आदेश
उत्तरवादी क्र. २/ आरोपीने दाखल क
े लेला अटकपूर्व जामीन अर्ज4
मंजूर क
े ला. ज्यामुळे ती
व्यथित झाली आहे. सुरवातीला भारतीय दंड संहितेच्या5
कलम ३५४, ३५४ बी आणि ५०६
नुसार प्रथम खबरी अहवाल नोंद झाला होता. त्यानंतर अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांचा
पुरवणी जबाब नोंदविल्यानंतर कलम ३७६ अंतर्गत गुन्ह्याचे कलम देखील प्रथम खबरी
अहवालामध्ये अंतर्भूत करण्यात आले. उच्च न्यायालय यांनी पहिल्या आक्षेपित
आदेशाद्वारे उत्तरवादी क्र. २/ आरोपी यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अंतरिम दिलासा
म्हणून काही अटीं सापेक्ष मंजूर क
े ला आणि ७ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी सदर आदेश कायम
क
े ला.
प्रकरणातील वस्तुस्थिति :
३) सध्याच्या अपीलांवर निर्णय घेण्यासाठी संबंधित प्रकरणातील तथ्य संक्षिप्तपणे
नमूद क
े ले आहे :-
३.१) अपीलकर्ती/ अभियोक्ती या व्यवसायाने मॉडेल आहेत. जेव्हा तिने पोलिसांना फोन
‘ ’
कॉल करण्यासाठी १०० नंबर डायल क
े ला आणि उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी, जो एक
व्यावसायिक आहे त्याच्या विरुद्ध असा आरोप क
े ला की, त्याने तिला काही मॉडेलिंग
असाईनमेंट देण्याचे आमिष दाखवले आणि नंतर तिच्यावर जबरदस्ती क
े ली आणि ती
राहत असलेल्या हॉटेलच्या खोलीत तिचा तिच्यावर बलात्कार क
े ला, त्यानंतर तिने
एम.आय.डी. सी. पोलीस स्टेशन, मुंबई, येथे उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी विरुद्ध दिनांक
५ ऑगस्ट, २०२२ रोजी उशिरा तक्रार दाखल क
े ली, .
३.२) एम.आय.डी.सी पोलीस स्टेशन, मुंबई येथे दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी पहाटे
4 अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. २५९४/२०२२
5 संक्षिप्ततेसाठी भादंसं
नोंदवलेल्या अपीलकर्तीच्या जबानीचा संबंधित भाग खाली नमूद क
े ला आहे :-
“...... त्यानंतर आम्ही आमच्या कामाबद्दल चर्चा क
े ली, त्यानंतर
जिग्नेशने मला सांगितले की त्याला माझ्याशी काही वैयक्तिक
बोलायचे आहे आणि म्हणून त्याने मला खोलीत जाण्यास सांगितले.
जिग्नेश मला नोकरी देणार असल्याने, त्यानंतर रात्री ११.१५ च्या
सुमारास मी त्याला हॉटेलच्या खोलीत घेऊन गेले. त्यानंतर मी
त्याच्याकडे पाणी मागितले पण त्याने नकार दिला. त्यानंतर त्याने
मला सांगितले की, “xxx तू जो फिल्ड में काम करती है, वो फिल्ड में
”
तो तुम्हे पता है क्या क्या करना पडता है (xxx तुला माहित आहे की, तू काम करत असलेल्या क्षेत्रात कोणकोणत्या गोष्टी कराव्या
लागतात), तेव्हा, मी त्याला स्पष्टपणे बोलण्यास सांगितले. मग
त्याने मला सांगितले की, “xxx ”
क
ु छ पाने क
े लिए क
ु छ खॊना पडता हैं
(xxx एखाद्याला काहीतरी मिळवण्यासाठी काहीतरी त्याग करावा
लागतो). त्यावेळी मी त्याला सांगितले की, मी तुला पहिल्याच दिवशी
त्याविषयी स्पष्ट क
े ले आहे. त्यावेळी त्यांनी मला सांगितले की, तुला
माझ्याशी तडजोड करावी लागेल, माझे चांगले संपर्क आहेत. त्यावेळी
मी त्याला स्पष्ट नकार दिला. त्यानंतर तो पलंगावरून उठला आणि
त्याने मला बेडवर ढकलले आणि माझ्या स्तनाला आणि पाठीवर
स्पर्श क
े ला. मग मी ओरडू लागले आणि मग त्याने माझी मान
पकडली आणि मला ठार मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर त्याने
त्याच्या शर्टची बटणे उघडली आणि त्याने माझे कपडे काढण्याचा
प्रयत्न क
े ला. या सगळ्यामध्ये माझी मॅक्सी मानेजवळ आणि
स्तनाजवळ फाटली होती आणि मग त्याने हाताने त्याचा गुप्त भाग
बाहेर काढला होता आणि तो माझ्याशी जवळीक साधू लागला होता.
त्यानंतर मी त्याला जबरदस्तीने ढकलले आणि रूम मधून बाहेर
पडले. त्यानंतर मी जिन्याने स्वागत कक्षाच्या ठिकाणी पोहोचले
आणि १०० नंबर वर पोलिसांना कॉल क
े ला.........”
३.३) त्यानंतर, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२२ च्या संध्याकाळी अपीलकर्ती/ अभियोक्ती
यांचा एक पुरवणी जबाब नोंदविला गेला, त्याचा संबंधित भाग खालीलप्रमाणे आहे :-
“....... मग तो पलंगावरून उठला आणि मला जोरात धक्का देऊन
बेडवर ढकलले. यावेळी त्याने माझ्या छातीला आणि माझ्या मागच्या
बाजूला स्पर्श क
े ला आणि मी घातलेला माझा ड्रेस वर क
े ला. मी
आरडाओरड करून माझ्याशी असे करू नका, अशी विनंती क
े ली
असता, त्याने माझा गळा पकडून जिवे मारण्याची धमकी दिली.
त्यावेळी माझे संपूर्ण शरीर थरथर कापत होते. मी पूर्णपणे घाबरले
होते. मला काहीच कळत नव्हते. त्यानंतर त्याने शर्टची बटणे काढली, पँट काढली आणि माझे कपडे काढण्याचा प्रयत्न क
े ला. आमच्यात
धक्काबुक्की झाली आणि माझी मॅक्सी माझ्या मानेजवळ आणि
छातीजवळ फाटली. भांडणाच्या वेळी त्याने माझी निकर खाली खेचली
आणि हाताने त्याचा गुप्त भाग बाहेर काढला आणि माझ्या गुप्तांगात
घुसवण्याचा प्रयत्न क
े ला. मग मी त्याला जोरात ढकलले, दार उघडले
आणि बाहेर पळत सुटले, मग तो म्हणाला, “तू बाहेर जाऊन याबद्दल
काही बोललीस तर मी तुला आणि तुझ्या क
ु टुंबाला मारून टाक
े न.” तो
अशी धमकी देत होता, मग मी पण खोलीतून बाहेर आले.
३.४) अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांचे म्हणणे असे आहे की, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी
यास मदत करण्यासाठी, पोलिसांनी तिच्या जबाबामधील अत्यावश्यक भाग, प्रथम खबरी
अहवाल नोंदवितांना जाणूनबुजून काढून टाकला आणि फक्त भारतीय दंड संहिताचे
कलम ३५४, ३५४ ब आणि ५०६ यांखालील गुन्ह्याबाबत नमूद क
े ले; तसेच तिने, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपीने बलात्कार क
े ल्याचा आरोप करूनही पोलिसांनी तिला
वैद्यकीय तपासणीसाठी नेले नाही; पुढे अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांनी दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२२ रोजी रात्री ११.०० वाजता फोन कॉल क
े ल्यानंतर पोलीस तिथे आले व त्यांनी तिला
आणि उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांना पोलीस स्टेशनला नेले. परंतु तिला रात्री ११.३०
वाजेपासून दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२२ च्या सकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत वाट बघायला लावली
आणि सदर कालावधीत तिच्यावर सतत उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांच्यासोबत
प्रकरण मिटविण्यासाठी दबाव टाकला जात होता; जेव्हा अपीलकर्ती/ अभियोक्ती
कोणत्याही समझोत्यासाठी तयार झाली नाही, त्यावेळी पोलिसांना प्रथम खबरी अहवाल
नोंदवावा लागला. परंतु, त्यांनी उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांना मदत करण्यासाठी
गुन्हयाचे स्वरूप सौम्य क
े ले होते.
गुन्हयाचा घटनाक्रम :-
दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी दुपारी पोलिसांनी उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपीस
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी6
२२ वे न्यायालय, अंधेरी, मुंबई यांच्या
न्यायालयापुढे हजर क
े ले आणि त्यास न्यायालयीन कोठडी रिमांड देण्याची विनंती क
े ली
व मा. न्यायालय यांनी त्यास दिनांक २० ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत न्यायालयीन कोठडी
रिमांडमध्ये पाठविले. त्याचवेळी उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांनी माननीय अतिरिक्त
मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयासमोर जामीनासाठी अर्ज7
दाखल क
े ला
ज्यास सरकार पक्षातर्फे उपस्थित अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांनी, सदरचा गुन्हा
जामीनपात्र नाही; फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या8
कलम १३४ अंतर्गत अभियोक्ती यांचा
जबाब नोंदवणे बाकी आहे; तपास अजूनही चालू आहे आणि उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपीस
जामिनावर सोडल्यास ते साक्षीपुराव्यांत अनधिकृ तपणे फिरवाफिरव करू शकतात, या
कारणास्तव विरोध क
े ला. परंतु, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये
अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांनी सदरचा अर्ज मान्य क
े ला.
५) तपास पथकाने कथितपणे स्वीकारलेल्या वरवरच्या दृष्टिकोनामुळे नाराज होऊन
अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांनी सदर विभागाचे पोलीस उपायुक्त यांच्याशी संपर्क साधला
व त्यांनी पोलिसांना सक्रिय क
े ले आणि दिनांक ७ ऑगस्ट, २०२२ रोजी त्यांनी तिला पुढील
जबाब नोंदविण्यासाठी बोलविले. सदर जबाबाच्या आधारे, भारतीय दंड संहितेचे कलम
३७६, प्रथम खबरी अहवालामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. अशा रितीने, भारतीय दंड
संहितेच्या कलम ३७६, ३५४, ३५४ ब, ५०६, ५०६ (२) अन्वये प्रथम खबरी अहवाल
नोंदविण्यात आला होता. त्याच दिवशी तपासी अंमलदार यांनी अपीलकर्ती/ अभियोक्ती
6 संक्षिप्ततेसाठी अमुमदं
7 जामीन अर्ज क्र २२७९/जाअ/२०२२
8 संक्षिप्ततेसाठी फौप्रसं
यांना पत्र पाठवून तिला दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२२ रोजी वैद्यकीय तपासणीसाठी येण्याची
विनंती क
े ली. महिला पोलीस अधिकारी यांच्या समवेत अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांना
दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२२ रोजी बृहन्मुंबई महानगर पालिक
े च्या इस्पितळात नेले व
डॉक्टरांनी तिची वैद्यकीय तपासणी करून खालीलप्रमाणे नोंदी क
े ल्या -
“पिडीत स्त्री, वय २५ वर्षे, हिने सांगितलेल्या घटनाक्रमानुसार ती
दिनांक ०५/०८/२०२२ रोजी सिल्वर हॉटेल इन, मरोळ, अंधेरी पूर्व, येथे
होती व ती रात्री ११.१५ वाजता जिग्नेश मेहता, वय ४८ वर्षे, पुरुष, यांना भेटली.
जिग्नेश यांनी पिडीतेच्या गुप्तांगास, छातीला, पोटाला स्पर्श क
े ला.
त्याने तिची मान पकडली आणि तिला जिवे मारण्याची धमकी दिली, त्याने स्वतःचे कपडे काढले आणि जबरदस्तीने पिडीतेचे कपडे काढले
आणि त्याने स्वतःचे लिंग तिच्या योनीमध्ये एकदा घातले.त्यानंतर
पिडीतेने जिग्नेशला ढकलले आणि ती खोलीबाहेर पळाली.
सदर प्रकरणात लैंगिक अत्याचार, शारीरिक अत्याचार आणि वाचिक
अत्याचाराची पार्श्वभूमी नमूद क
े ली आहे.
५.१) तपासी अधिकारी ज्या पद्धतीने तपास करत होते त्याबद्दल असमाधान व्यक्त
करून अपीलकर्ती/ अभियोक्ती म्हणाल्या की, तिने दिनांक १०/०८/२०२२ रोजी अतिरिक्त
पोलीस आयुक्त, पश्चिम विभाग यांना अर्ज देऊन विनंती क
े ली की, त्यांनी प्रकरणाचा
तपास योग्य रितीने चालू आहे याची खात्री करावी व उत्तरवादी क्र. २/ आरोपी यांना अटक
करण्यात आली आहे.
५.२) दिनांक १० ऑगस्ट, २०२२ रोजी पोलिसांनी माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर
दंडाधिकारी यांच्यासमोर अर्ज सादर करून त्यामध्ये सादर क
े ले की, दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२२ च्या अर्जान्वये भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७६ चा समावेश प्रथम खबरी अहवाल
मध्ये क
े ला आहे आणि अशी विनंती क
े ली की, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांना मंजूर
झालेला जामीन रद्द करावा. सदर अर्ज मंजूर करण्यात आला आणि माननीय अतिरिक्त
मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२२ च्या आदेशान्वये, उत्तरवादी
क्रमांक २/ आरोपी यांना दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या आदेशांतर्गत मंजूर झालेला
जामीन रद्द क
े ला.
५.३) पोलिसांनी दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांचा पुरवणी
जबाब नोंद क
े ला ज्यामध्ये तिने असे सांगितले आहे की, “........ मी त्याचे म्हणणे ऐकायला सरळपणे नकार दिला. पण
तो बेडवरून उठला व त्याने मला बेडवर जबरदस्तीने ढकलले. त्याने
माझी छाती आणि मागच्या भागाला अयोग्यरितीने स्पर्श क
े ला, मी
घातलेली मॅक्सी पाठीमागून वर क
े ली. मी किं चाळले आणि
माझ्यासोबत अशी कृ त्ये करू नये अशी विनंती क
े ली. पण, त्यांनी
माझ्या मानेला पकडले आणि मला जीवे मारण्याची धमकी दिली.
त्यावेळी प्रचंड भितीने मी स्तंभित झाले होते आणि कोणताही विचार
करू शकत नव्हते. त्यानंतर त्याने त्याच्या शर्टची बटणे काढली, पँट
काढली आणि मला विवस्त्र करण्याचा प्रयत्न क
े ला. यामध्ये झालेल्या
झटापटीत माझी मॅक्सी मानेजवळ आणि स्तनांजवळ फाटली या
झटापटीत, त्याने माझी निकर काढली, त्याचे लिंग बाहेर काढले आणि
तो माझ्या गुप्तांगात घुसवले.......”
५.४) दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांनी मा. अतिरिक्त
सत्र न्यायाधीश, बोरीवली विभाग, दिंडोशी (बोरिवली विभाग) यांचे समोर फौजदारी
प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अंतर्गत अर्ज9
दाखल करून विषयांकित प्रथम खबरी
अहवालाच्या अनुषंगाने अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याची विनंती क
े ली. उत्तरवादी क्रमांक
२/ आरोपी, सरकार पक्षातर्फे अभियोक्ता व अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांचे वकील यांनी
सादर क
े लेल्या म्हणण्याची नोंद घेऊन, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी
उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांनी दाखल क
े लेला अटकपूर्व जामीन अर्ज, खालील प्रमाणे
निरीक्षणे नोंदवून फ
े टाळला :-
“१२. हे लक्षात घेणे समयोचित आहे की, फौजदारी प्रक्रिया
संहितेच्या कलम ४३८ अंतर्गत दाखल क
े लेल्या अर्जामध्ये, अर्जदार
यांनी ज्या अनेक बाबींबाबत दृढकथन क
े ले आहे, त्या खरंतर
नेहमीपेक्षा निराळ्या व विचित्र आहेत. जरी अर्जदार यांचे असे म्हणणे
आहे की, ते पिडीतेने तिच्या मित्रमंडळींसोबत रचलेल्या अवैध लैंगिक
सुखाच्या मोहजालाचा बळी आहेत, तरी अर्जदारांनी परिच्छेद क्रमांक
८ मध्ये असे नमूद क
े ले आहे की, ते एमराल्ड क्लबचे आजीव सभासद
आहेत, जेथे ते करमणुकीसाठी आणि व्यायामासाठी जातात. परिच्छेद
क्रमांक १४ मध्ये नमूद क
े लेला मजक
ू र, प्रथमदर्शनी, सामान्य मानवी
9 अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. १३६७/२०२२
वागणूक पद्धतीमध्ये स्वीकार्य दिसत नाही. जरी अर्जदार यांनी ते
स्वतः प्रथितयश व्यावसायिक असण्याचा व ते सदर क्लबमध्ये
आजीव सभासद या नात्याने जात असल्याचा दावा क
े ला आहे तरीही
त्यांनी परिच्छेद क्रमांक १४ मध्ये असे म्हटले आहे की, हॉटेलमधील
सदर खोलीमध्ये अभियोक्ती यांनी त्यांना बोलावले आणि तिने
त्यांच्या मानेवर आणि गालावर चुंबन घ्यायला सुरुवात क
े ली आणि
तिचा हात अर्जदाराच्या शरीरावर चोळण्यास सुरुवात क
े ली आणि
जेव्हा अर्जदारांनी तिला थांबविले ,तेव्हा अभियोक्ती अधिकच
आक्रमक झाली आणि तिने अर्जदारांकडे अचानक रुपये १५,००,०००/-
मागितले.
१३. अर्जामध्ये नमूद क
े लेली कारणे विचारात घेता, हे उघडपणे
दिसून येते की, अर्जदार यांनी कोठेही अमान्य क
े ले नाही की, सदर
घटना घडतेवेळी ते पिडीते सोबत सदर हॉटेलच्या खोलीत होते. जरी
पुरवणी जबाबात नमूद क
े लेला मजक
ु र नजरेतून निसटला तरी, प्रथम
खबरी अहवालामध्ये नमूद क
े लेली निश्चित विधाने, प्रथमदर्शनी
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत गुन्ह्याचे प्रकरण सिद्ध
करतात आणि म्हणून माझ्या मते, गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि वर नमूद
क
े लेल्या आरोपांसंदर्भातील शिक्षेचे स्वरूप लक्षात घेता, अर्जदारांनी
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अंतर्गत जामीन मंजूर
करण्यासाठी त्यांची क
े स प्रथमदर्शनी सिद्ध क
े लेली नाही.....”
आक्षेपित आदेश -
६) उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांनी अटकपूर्व जामीन10
मिळवण्यासाठी उच्च
न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे व दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ च्या आक्षेपित आदेशान्वये
उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांना अंतरिम संरक्षण देण्यात आले.
१] अर्जदार यांचे विद्वान वकील आणि सरकार पक्षासाठी सहाय्यक
सरकारी अभियोक्ता यांचे म्हणणे ऐकले.
२] दिनांक ०६/०८/२०२२ रोजी अभियोक्ती जी व्यवसायाने एक मॉडेल
आहे, तिच्या तक्रारीवरून एम.आय.डी.सी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा
रजिस्टर क्रमांक १५/२०२२ नोंदविला आणि तिने पोलीस स्टेशनमध्ये
असे सांगितले की, अर्जदारांनी तिचा विनयभंग क
े ला आणि परिणामी, भारतीय दंड संहितेचे कलम ३५४, ३५४ ब, ५०६ गुन्ह्यामध्ये सामील
करण्यात आले.
त्याच दिवशी म्हणजेच दिनांक ०६/१०/२०२२ रोजी अभियोक्ती यांचा
पुरवणी जवाब नोंदविण्यात आला आणि सदर वेळी तिने सदर प्रसंग
सविस्तरपणे पुढे सांगितला आणि असे सांगितले की, अनुचितपणे
तिला स्पर्श क
े ल्यानंतर, तिला बेडवर ढकलण्यात आले आणि
बळजबरीने तिच्याशी संभोग करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तिने
असा आरोप क
े ला आहे की, त्यावेळी झालेल्या झटापटीत तिच्या
अंगावरचे कपडे फाटले आणि तिने त्याला दाराबाहेर ढकलले. परंतु, 10 अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. २५९४/२०२२
सदर खोलीबाहेर जाताना त्याने तिला धमकी दिली की, तिने
कोणालाही सदर घटनेबाबत सांगू नये. ती स्वागत कक्षात आली व
तिने फोनकॉल क
े ला.
त्यानंतर एका महिन्यानंतर म्हणजेच दिनांक ०६/०९/२०२२ रोजी, अभियोक्ती यांच्या म्हणण्यामध्ये पुढे सुधारणा करण्यात आली
ज्याद्वारे तिने असे सांगितले की, त्यावेळेस त्याचे लिंग तिच्या
योनीमध्ये घुसवून लैंगिक अत्याचार क
े ला होता. परंतु, तिचे इतर
म्हणणे की, तिने त्याला ढकलले व स्वागत कक्षास फोन क
े ला, या
बाबी जैसे थे आहेत.
३] ज्यावेळेस गुन्ह्यामध्ये भारतीय दंड संहितेचे कलम ३५४, ३५४ ब
आणि ५०६ लागू करण्यात आले होते तेव्हा, अर्जदारास पूर्वीच्या
घटनेच्या वेळी जामीनावर सोडण्यात आले होते. तथापि, पुरवणी
जबाब नोंदविल्यानंतर गुन्ह्याच्या कलमामध्ये कलम ३७६ चा
समावेश करण्यात आला आणि अर्जदारास त्याच्या अटक
े ची भीती
होती कारण त्याच्या लाभात पारित करण्यात आलेला आदेश रद्द
करण्यात आला होता. अभियोक्ती यांच्या सांगण्यामध्ये असलेली
तफावत व तिच्या सत्यतेविषयी मूल्यमापन न करता, या क्षणाला, सदरच्या तफावतीमुळे, अर्जदारास अंतिम आदेशाद्वारे संरक्षण
देण्याकडे माझा कल आहे. त्यानंतर, तपासामध्ये त्याने दिलेले
सहकार्य, तपासणी अधिकाऱ्यांसमोर उलगडलेली माहिती यांवर
आधारित, त्याच्या कोठडीमधील कसून चौकशीसाठी आवश्यकता
आहे का याची शहानिशा क
े ली जाईल आणि म्हणून खालील आदेश
पारित करण्यात येत आहे.
आदेश
१] एम.आय.डी.सी पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविण्यात आलेल्या गुन्हा
नोंद क्रमांक ९१५/२०२२ संबंधात आरोपी जिग्नेश जसवंतराव मेहता
यांना अटक झाल्यास, त्याला रुपये २५०००/- च्या वैयक्तिक
बंधपत्रावर, सारख्याच रकमेच्या १ किं वा दोन जामीनदारांच्या हमीवर
सोडण्यात यावे.
२] अर्जदार यांनी संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये २७ ते ३० सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीत दुपारी २.०० ते ५.०० वाजे दरम्यान हजर रहावे.
३] अर्जदार याने प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीची माहिती असणाऱ्या
कोणत्याही व्यक्तीस, त्याने न्यायालयासमोर किं वा कोणत्याही
पोलीस अधिकाऱ्यासमोर सदरची माहिती उघड करण्यापासून परावृत्त
करण्यासाठी प्रत्यक्षपणे किं वा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही लालूच दाखवू
नये, धमकी किं वा वचन देऊ नये. तसेच, साक्षी पुराव्यामध्ये
अनधिकृ तपणे कोणतीही फिरवाफिरव करू नये.
अर्ज, दिनांक ०७/१२/२०२२ रोजी पटलावर घ्यावा.
६.१] वरीलप्रमाणे आदेश पारित झाल्याबाबत माहिती समजल्यानंतर, अपीलकर्ती/
अभियोक्ती यांनी माननीय उच्च न्यायालयासमोर हस्तक्षेपासाठी अर्ज11
दाखल क
े ला.
त्यानंतर दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०२२ च्या दुसऱ्या आक्षेपित आदेशान्वये उत्तरवादी क्रमांक
२/ आरोपी यांनी दाखल क
े लेला अर्ज मान्य करण्यात येऊन खालील प्रमाणे आदेश पारित
करण्यात आला.
“२. अभियोक्ती यांनी सादर क
े लेल्या जबाबामधील सुधारणा
आणि त्याही एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीनंतर सादर क
े ल्या
गेलेल्या असल्यामुळे, अर्जदारास अंतरिम आदेशाद्वारे संरक्षण
देण्यात आले व त्यास तपासी अधिकारी यांच्यासमोर हजर राहण्याचे
निर्देश देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे, ते तपासी अधिकाऱ्यासमोर हजर
राहिले होते. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली व त्यांचा
मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला होता.
३. वरील घडामोडीनंतर, अर्जदार यांनी तपासामध्ये सहकार्य क
े ले
आणि त्यामुळे दिनांक २१/०९/२०२२ रोजीचा आदेश कायम करण्यात
येत आहे.
७] वरील दोन आदेशांमुळे व्यथित होऊन अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिने प्रस्तुत अपीले
दाखल क
े ली आहेत आणि त्यामध्ये दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी नोटीस जारी
करण्यात आली. उत्तरवादी क्रमांक १ - सरकार पक्ष आणि उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी
यांच्या वतीने उपस्थिती नोंदविण्यात येऊन त्यांना पुढील सुनावणीच्या दिनांकापर्यंत
त्यांचे उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला. उत्तरवादी क्रमांक १-
11 दिनांक ०६.१०.२०२२ चा अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. २५९४/२०२२ मध्ये हस्तक्षेप अर्ज क्र १७१५०/२०२२
सरकार पक्ष आणि उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांच्या वकिलांनी उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र
दाखल क
े ले.
पक्षकारांच्या विद्वान वकिलांनी सादर क
े लेले युक्तिवाद
अ] अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांच्यावतीने वकील :-
८] अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांच्यावतीने हजर असलेले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री.
आर बसंत यांनी सादर क
े ले की, अटकपूर्व जामीन मंजूर करतेवेळी उच्च न्यायालय
उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी याच्या विरुद्ध करण्यात आलेल्या आरोपांचे स्वरूप आणि
गांभीर्य लक्षात घेण्यास अपयशी ठरले आहे. पहिल्या आक्षेपित आदेशामध्ये
अभियोक्तिच्या कथनातील तारांकित तफावती, .... याच मला अंतरिम आदेशाद्वारे
अर्जदाराचे संरक्षण करण्यास उद्युक्त करतात" असे निरीक्षण नोंदविताना उच्च
न्यायालय, मूल्यमापन करण्यात अयशस्वी ठरले आहे; की, प्रथम खबरी अहवाल मध्ये
नोंदविलेले आरोप भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७६ अंतर्गत गुन्हा झाल्याचे
दाखवण्यासाठी पुरेसे होते; अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बोरीवली, यांच्या उत्तरवादी क्रमांक
२/ आरोपी यांचा अटकपुर्व जामीन अर्ज फ
े टाळताना, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या
आदेशात नमूद क
े लेली निरीक्षणे की, जरी पुरवणी जबाबामध्ये नमूद क
े लेल्या
विधानांकडे दुर्लक्ष क
े ले तरीही, प्रथम खबरी अहवाल मध्ये नमूद क
े लेली दृढ कथने, प्रथमदर्शनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अन्वये गुन्हा सिद्ध करतात; उत्तरवादी
क्रमांक २/ आरोपीने उच्च न्यायालयासमोर दाखल क
े लेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जामध्ये12
अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिने हस्तक्षेप अर्ज13
दाखल क
े लेला असूनही तिला सुनावणीची
12 अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. २५९४/२०२२
13 दिनांक ०६.१०.२०२२ चा अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. २५९४/२०२२ मध्ये हस्तक्षेप अर्ज क्र १७१५०/२०२२
संधी दिली नाही; उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यास अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याचा
आदेश, या न्यायालयाने, प्रसंत क
ु मार सरकार विरुद्ध आशिष चॅटर्जी आणि इतर14
या
प्रकरणासह इतर प्रकरणात दिलेल्या न्यायनिर्णयांमध्ये वर्णन क
े ल्याप्रमाणे, जामीनाच्या
अर्जावर निर्णय देतांना निश्चित क
े लेल्या विविध तत्वांचे पालन करण्यात यशस्वी ठरला
आहे; उच्च न्यायालय यांनी या वस्तूस्थितीकडे दुर्लक्ष क
े ले आहे की, उत्तरवादी क्रमांक २/
आरोपी हा एक श्रीमंत व प्रभावी व्यावसायिक असून त्याने त्याचा प्रभाव, प्रथम खबरी
अहवाल नोंदवण्यासाठी उशीर करण्यासाठी वापरला आहे आणि अटकपूर्व जामीन
मिळूनही तो साक्षीदारांवर प्रभाव टाक
ू शकतो, ज्यामुळे अपीलकर्ती/ अभियोक्ती यांच्या
साक्षीपुराव्यांना हानी पोहोचू शक
े ल.
ब] उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांचे वकील :-
९] दुसऱ्या बाजूला उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यांच्या वतीने हजर असलेले विद्वान
वरिष्ठ वकील श्री. संजय आर. हेगडे यांनी आक्षेपित आदेशाचे समर्थन करताना असे
म्हणणे मांडले आहे की, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यास अंतरिम संरक्षण देणारा पहिला
आक्षेपित आदेश पारित झाल्यानंतर, त्यास बऱ्यास तारखांना तपासाकरिता बोलावण्यात
आले होते व त्याने संपूर्ण सहकार्य क
े ले; तसेच जेव्हा जेव्हा बोलावले त्या त्या वेळी त्याने
पोलीस स्टेशनला हजेरी लावली आहे; तसेच तो माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर
दंडाधिकारी व माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बोरिवली यांच्यासमोर सुनावणीसाठी
प्रत्येक वेळी हजर राहिला आहे; आरोपीत घटनेचे कोणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाहीत;
परिस्थितीजन्य पुरावे आणि वैद्यकीय अहवाल अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिने उत्तरवादी
14 (२०१०) १४ एससीसी ४९६
क्रमांक २/ आरोपी याच्यावर लावलेल्या आरोपांचे समर्थन करीत नाहीत; तसेच जेव्हा
अपीलकर्ती/ अभियोक्ती किं वा सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी, जामीन रद्द
करण्यासाठी कोणत्याही अनपेक्षित अशा नव्याने घडलेल्या वस्तुस्थितीकडे निर्देश क
े लेला
नसतांना आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे
समर्थन करणारे कोणतेही म्हणणे मांडण्यात आलेले नाही.
क] सरकारपक्ष उत्तरवादी क्रमांक १ यांचे वकील :-
१०] सरकार पक्षातर्फे बाजू मांडणारे विद्वान वकील श्री. नितीन लोणकर यांनी
न्यायालयाला माहिती दिली की, प्रस्तुत प्रकरणातील आरोपपत्र15
सत्र न्यायालय यांचे
समोर दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी दाखल करण्यात आले होते. तसेच, सरकार
पक्षाने २५ साक्षीदारांचा त्यामध्ये उल्लेख क
े ला असून, त्यामध्ये १२ साक्षीदार स्वतंत्र
साक्षीदार आहेत. सदर प्रकरण दोषारोप ठेवण्याबाबत युक्तीवादासाठी दिनांक २७ जुलै, २०२३ रोजी नेमले आहे.
विश्लेषण, निर्वचन आणि क
े स लॉ -
११] आम्ही पक्षकारांसाठी बाजू मांडणारे विद्वान वकील यांचे म्हणणे ऐकले आणि
अभिलेखांचे अवलोकन क
े ले. आक्षेपित आदेशाचे अवलोकन क
े ल्यानंतर असे लक्षात येते
की, उच्च न्यायालय यांना उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपीस अंतरिम संरक्षण देण्यासाठी
उद्युक्त करण्याकरीता प्राथमिक कारण असे आहे की, अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिने
दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी पहाटे, प्रथम खबरी अहवालमध्ये नोंदविलेल्या तिच्या
म्हणण्यामध्ये त्याच दिनांकास संध्याकाळी नोंदविलेल्या तिच्या प्रथम पुरवणी
15 तपासी अधिकारी यांनी उत्तरा दाखल शपथेवर दाखल क
े लेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद क
े लेले
जबाबाद्वारे वाढीव आरोप नमूद करून तसेच घटनेनंतर एका महिन्यांनी म्हणजेच
दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी नोंदविलेल्या दुसऱ्या पुरवणी जबाबाद्वारे सुधारणा
करण्याचा प्रयत्न क
े ला आहे. उच्च न्यायालयाच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, "अभियोक्तिच्या कथनामध्ये तारांकित तफावत होती." वरील निरीक्षणाचा दुसऱ्या
आक्षेपित आदेशात पुनरुच्चार करण्यात आला आहे आणि असे निरीक्षण नोंदवण्यात
आले आहे की, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी, तपासी अधिकाऱ्यासमोर उपस्थित राहिला
आहे; त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे व त्याचा मोबाईल फोन जप्त
करण्यात आला आहे आणि म्हणून अगोदर पारित करण्यात आलेला अंतरिम आदेश16
कायम करण्यात येत आहे.
११.१] अटकपूर्व जामीन मंजुरीच्या नियमनासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींचा आम्ही
विचार करू इच्छितो. या न्यायालयाने दिलेले अनेक न्यायनिर्णय आहेत जे खालील बाबी
अधोरेखित करतात की, न्यायालयाने जामीन अर्जावर निर्णय देतांना, पुराव्याचे सविस्तर
विश्लेषण करण्यापासून स्वतःला रोखले पाहिजे, तसेच आरोपीने गुन्हा क
े ला आहे किं वा
गुन्ह्याच्या गांभीर्यावर परिणाम करेल अशी परिस्थिती दर्शवणारी काही संयुक्तिक कारणे
यांसह प्रथमदर्शनी बाबींवर लक्ष क
ें द्रित क
े ले पाहिजे. त्या टप्प्यावर, पुराव्याच्या
विश्लेषणाबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतःवर घातलेले निर्बंध हे वाजवी
कारणांसाठी आहेत. उदाहरणार्थ - सरकार पक्षाने सिद्ध क
े लेल्या बाबींना किं वा
आरोपीकडून घेतल्या जाणाऱ्या बचावाला बाधा येण्यापासून रोखणे आणि प्रकरणातील
सर्व बाबी प्रकरणातील न्यायचौकशी पूर्ण होईपर्यंत खुल्या ठेवणे.
16 दिनांक २१.०९.२०२२ च्या दुसऱ्या आक्षेपित आदेशान्वये
१२] प्रसंत क
ु मार सरकार या उपरोल्लेखित प्रकरणात, या न्यायालयाच्या खंडपीठाने, अटकपूर्व जामीन अर्जाचा विचार करतांना विचारात घेण्याच्या बाबी अधोरेखित क
े ल्या
होत्या व असे नोंदवले होते की :-
९) आम्ही या मताचे आहोत की, आक्षेपित आदेश स्पष्टपणे न
टिकवण्याजोगा आहे. हे जुने गृहीतक आहे की, सर्वसामान्यतः हे
न्यायालय उच्च न्यायालयाने आरोपीस जामीन मंजूर अथवा नामंजूर
करण्याच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करत नाही. परंतु, त्याचवेळी उच्च
न्यायालयाचे हे अवश्य कर्तव्य आहे की, त्यांनी त्यांचा अधिकार
विवेकाने, सावधानपणे आणि वरील मुद्द्यावर या न्यायालयाने
दिलेल्या असंख्य न्यायनिर्णयांमध्ये नमूद क
े लेल्या आधारभूत तत्वांचे
अनुपालन करून वापरावा. हे सर्वमान्य आहे की, इतर
परिस्थितीमधील बाबींसोबतच जामीन अर्ज विचारात घेताना
मनामध्ये लक्षात ठेवण्याच्या बाबी खालीलप्रमाणे :- i) आरोपीने सदरचा गुन्हा क
े ला आहे हे मान्य करण्यासाठी प्रकरणात
एखादा प्रथमदर्शनी किं वा संयुक्तिक पुरावा आहे काय ? ii) आरोपांचे स्वरूप आणि गांभीर्य iii) दोषसिद्धी झाल्यास शिक्षेची तीव्रता iv) जामिनावर सोडल्यास आरोपी फरार होण्याचा किं वा पळून
जाण्याचा धोका v) आरोपीचे चरित्र, वागणूक, साधन, स्थिती आणि नावलौकिक vi) गुन्ह्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता vii) साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची संयुक्तिक शक्यता viii) जामीन मंजूर करण्यामुळे न्यायास धोका
(उत्तर प्रदेश तर्फे सी.बि.आय विरुद्ध अमरमणी त्रिपाठी17
; प्रल्हादसिंग
भक्ती विरुद्ध एन.सी.टी दिल्ली आणि इतर18
आणि राम गोविंद
उपाध्याय विरुद्ध सुदर्शन सिंग आणि इतर19
)
१३] मसरूर विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर20
या प्रकरणात, खंडपीठासाठी
न्यायमूर्ती डी. क
े . जैन यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, न्यायालयांनी जामीन
देण्यापासून स्वतःला रोखले पाहिजे आणि संबंधित विचारांचा अभाव, अशा आदेशामध्ये
हस्तक्षेपाला वाव देतात. सदर आदेशातील परिच्छेद १३ सुसंबंद्ध आहे आणि या खाली तो
पुन्हा नमूद क
े ला आहे.
“१३......... जरी, जामीन मंजूर करण्याच्या टप्प्यावर, पुराव्यांचा
सविस्तर उहापोह आणि प्रकरणाच्या गुणवत्तेला स्पर्श करणारी
सविस्तर कारणे, ज्यामुळे आरोपीला बाधा येऊ शकते, टाळावीत, परंतु, विशेषतः जेथे आरोपीवर गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा क
े ल्याचा
आरोप करण्यात आला असेल, त्या प्रकरणात, प्रथमदर्शनी, जामीन
का मंजूर करण्यात येत आहे त्याची कारणे, अशा आदेशांमध्ये नमूद
करण्याची आवश्यकता आहे.
17 (२००५) ८ एससीसी २१
18 (२००१) ४ एससीसी २८०
19 (२००२) ३ एससीसी ५९८
20 (२००९) १४ एससीसी २८६
(महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध रितेश21
, पंचानन मिश्रा विरुद्ध दिगंबर
मिश्रा आणि इतर22
; विजय क
ु मार विरुद्ध नरेंद्र आणि इतर23
आणि
अन्वरी बेगम विरुद्ध शेर मोहम्मद आणि इतर24
ही प्रकरणे सुद्धा
वाचा)
(नीरू यादव विरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य आणि इतर25
; अनिल क
ु मार
यादव विरुद्ध राज्य एन.सी.टी दिल्ली आणि इतर26
आणि महिपाल
विरुद्ध राजेशक
ु मार उर्फ पोलिया आणि इतर27
ही प्रकरणे सुद्धा
वाचा)
१४] ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपींचा जामीन अर्ज नाकारण्यात आला आहे अशा पूर्वीच्या
आदेशांकडे लक्ष देण्याच्या आवश्यकतेवर जोर देतांना, या न्यायालयाने, कल्याणचंद्र
सरकार विरुद्ध राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आणि इतर28
या प्रकरणात निर्णय दिला की, “१२]......ज्या प्रकरणांमध्ये पूर्वीचे जामीन अर्ज फ
े टाळण्यात आले
आहेत, त्या प्रकरणांमध्ये, न्यायालयांवर ही पुढची जबाबदारी आहे
की, त्यांनी पूर्वीचे जामीन अर्ज फ
े टाळण्याची कारणे लक्षात घेऊन, नंतरच्या जामीन अर्जांचा विचार करावा आणि असा विचार
क
े ल्यानंतर, कोर्टाचे असे मत असेल की जामीन मंजूर क
े ला पाहिजे तर
21 (२००१) ४ एससीसी २२४
22 (२००५) ३ एससीसी १४३
23 (२००२ ) ९ एससीसी ३६४
24 (२००५) ७ एससीसी ३२६
25 (२०१४ ) १६ एससीसी ५०८
26 (२०१८) १२ एससीसी १२९
27 (२०२०) २ एससीसी ११८
28 (२००४ ) ७ एससीसी ५२८
सदर न्यायालयास पूर्वी जरी जामीन फ
े टाळण्यात आला होता तरी
त्यानंतरचा जामीन अर्ज का मंजूर करण्यात यावा याची विशिष्ट
कारणे द्यावी लागतील.”
१५] सुशीला अगरवाल आणि इतर विरुद्ध राज्य (एन.सि.टी ऑफ दिल्ली) आणि इतर29
या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाला विविध संख्या
असलेल्या न्यायमूर्तींच्या विविध खंडपीठांची विचारार्थ घेण्यात आलेल्या खालील दोन
प्रश्नांवरील परस्पर विरोधी मते विचारार्थ घ्यावी लागली.
“ i)फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अन्वये एखाद्या
व्यक्तीला देण्यात आलेले संरक्षण, ज्याअन्वये सदर व्यक्तीस
न्यायचौकशी न्यायालयासमोर शरण येऊन नियमित जामिनासाठी
अर्ज करणे शक्य होईल, अशा एका निश्चित कालावधीसाठी देण्यात
यावे का? ii) अटकपूर्व जामीनाचा कालावधी न्यायालयाने आरोपीस समन्स
जारी क
े ल्यानंतर त्यावेळेस व त्या टप्प्यावर संपावा का?
सखोल परिचर्चेनंतर, घटनापीठाने कायद्याचा अर्क काढून, वरील संदर्भात, परिच्छेद
क्रमांक ९१ मध्ये खालील शब्दात उत्तर दिले.
“९१. १] प्रश्न क्रमांक १ संदर्भात या न्यायालयाने निर्णय दिला की, फौजदारी प्रक्रिये संहितेच्या कलम ४३८ अन्वये एखाद्या व्यक्तीला
दिलेले संरक्षण, न चुकता, निश्चित कालावधीसाठी निश्चितच नसावे;
29 (२०२० ) ५ एससीसी १
तसेच ते कालावधीवर कोणत्याही बंधनाशिवाय, आरोपीच्या लाभात
उपयोगी होईल. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३७ (३) सह
कलम ४३८ (२) च्या तरतुदींतर्गत सर्वसामान्य अटी घालण्यात याव्या.
जर एखाद्या गुन्ह्या संदर्भात विवक्षित वस्तूस्थिती किं वा वैशिष्ट्ये
असतील तर न्यायालयांना कोणतीही योग्य ती अट घालण्याची मुभा
असेल; (दिलाशांचे ठराविक स्वरूप किं वा एखादी घटना घडणे यास
बांधिल असणे) इत्यादी.
९१.२] या न्यायालयाशी संदर्भित असणाऱ्या दुसऱ्या
प्रश्नासंदर्भात असे गृहीत धरण्यात आले की, सर्वसामान्यतः अटकपूर्व
जामिनाचा कालावधी किं वा आयुष्यमान जेव्हा न्यायालयाकडून
आरोपीस समंस जारी करण्यात येते तेव्हा किं वा जेव्हा दोषारोप
निश्चित क
े ले जातात, तेव्हा संपत नाही. परंतु, न्यायचौकशी पूर्ण
होईपर्यंत त्याचा प्रभाव राहू शकतो. पुन्हा, जेव्हा न्यायालयास
अटकपूर्व जामीनाची कालमर्यादा मर्यादित ठेवण्यासाठी एखादे
विशिष्ट किं वा खास कारण असते, तेव्हा सदर न्यायालयास सदरचा
पर्याय खुला असतो.
१६] संदर्भास दिलेली उत्तरे विचारात घेता, घटनापीठाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या
कलम ४३८ अन्वये सादर क
े लेल्या अर्जासंदर्भात कार्यवाही करतांना विचारात घ्यावयाच्या
व लक्षात ठेवण्याच्या घटकांचे स्पष्टीकरण देणे पुढे चालूच ठेवले आणि असे निरीक्षण
नोंदवले की, “९२.३ फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अंतर्गत किं वा
प्रथम खबरी वेळेच्या संदर्भात किं वा प्रथम खबरी अहवाल दाखल
क
े ल्यानंतर किं वा पोलिसांनी तपास किं वा चौकशी दरम्यान कोणत्याही
साक्षीदाराचा जबाब नोंदविल्यानंतर दिलासा सिमित करण्याबाबत
अटी लादण्यासाठी न्यायालयांना भाग पाडत नाही किं वा बंधनकारक
करत नाही. अर्ज विचारात घेतांना (अटकपूर्व जामीन मंजूर
करण्यासाठी) न्यायालयाने गुन्ह्याचे स्वरूप, सदर व्यक्तीची भूमिका, त्याच्याकडून तपासा दरम्यान प्रभाव टाकण्याची किं वा पुराव्यामध्ये
अनधिकृ तपणे फ
े रफार करण्याची साक्षीदारांना धाकधपटशा दाखवणे
यासह शक्यता किं वा न्यायालयापासून पळणे (जसे की देश सोडून
जाणे) इत्यादी, या बाबी विचारात घेतल्या पाहिजेत.
९२.४] अटकपूर्व जामीन मंजूर अथवा नामंजूर करण्याबाबत
विचार करण्यासाठी, गुन्ह्याचे स्वरूप व गांभीर्य, अर्जदाराची भूमिका, प्रकरणाची वस्तुस्थिती, या बाबी न्यायालयांना मार्गदर्शक ठरू
शकतात. जामीन मंजूर अथवा नामंजूर करणे ही स्वाधिकाराची बाब
आहे, त्याचबरोबर जर असल्यास, कोणत्या विशेष अटी लादावयाच्या
आहेत हे देखील, प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीवर अवलंबून आणि
न्यायालयाच्या स्वेच्छाधिकारासापेक्ष असते. xxxx xxxx xxxx
९२.६] “अटकपूर्व जामीन मंजुरीचा आदेश अशी मोकळीक
”
देणारा नसावा म्हणजेच ज्याचा गैरफायदा घेऊन आरोपी अशी पुढील
गुन्हेगारी कृ त्य करू शक
े ल आणि अटक
े पासून अनिश्चित
कालावधीपर्यंत संरक्षणाची मागणी करू शक
े ल. सदर आदेश गुन्हा
किं वा घटनेशी, ज्यासाठी अटक होण्याची शक्यता आहे, अशा विशिष्ट
घटनेशी जोडलेला असावा. सदर आदेश ज्यामध्ये गुन्हा करण्याचा
समावेश आहे अशा भविष्यातील घटनेसंदर्भात उपयुक्त ठरू शकत
नाही.
(यावर भर दिला)
१७] मायकला धरमराजम आणि इतर विरुद्ध तेलंगणा राज्य आणि इतर30
या
प्रकरणात, जर संबंधित न्यायालयाने जामीन मंजूर क
े ला असेल तर अपिलीय न्यायालय
किं वा वरिष्ठ न्यायालय जामीन मंजूर करण्याचा आदेश रद्द करू शकते, असे मान्य
क
े ले. तथापि, संबंधित घटकांचा विचार करण्यात अपयशी ठरले आणि या न्यायालयाने
असे निरीक्षण नोंदवले की, “९] हा जुनाच कायदा आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर
करण्याच्या आदेशात गंभीर कमतरता आहे आणि ज्याची परिणीती
न्यायच्युती होण्यात झाली आहे, अशा प्रकरणात जामीन मंजुरीचा
आदेश रद्द होऊ शकतो. जर जामीन मंजूर करणाऱ्या न्यायालयाने
आरोपीचा प्रथमदर्शनी सहभाग दर्शविण्याच्या संबंधित माहितीकडे
दुर्लक्ष क
े ल्यास किं वा जिचा जामीन मंजूर करण्याच्या प्रश्नाशी
30 (२०२० ) २ एससीसी ७४३
काडीमात्र संबंध नाही, अशी असंबंध माहिती विचारात घेतल्यास, उच्च
न्यायालय किं वा सत्र न्यायालय यांच्या जामीन रद्द करण्याच्या
आदेशाचे समर्थन होऊ शकते.
१८] वरील दृष्टिकोनाचा सुप्रीम भिवंडी वाडा मनोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड
विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर31
या प्रकरणात पुनरुच्चार क
े ला आहे.
१९] प्रदीप राम विरुद्ध झारखंड राज्य आणि इतर32
या प्रकरणात अशा परिस्थितीशी
सामना करावा लागला जिथे आरोपी एका फौजदारी प्रकरणात जामिनावर सुटला होता
ज्यामध्ये कालांतराने नवीन गुन्हे समाविष्ट झाले आणि प्रश्न निर्माण झाला की, सदर
आरोपीस ताब्यात घेण्यासाठी अगोदर मंजूर क
े लेला जामीन रद्द करावा किं वा कसे! यावर
या न्यायालयाच्या खंडपीठाने राजस्थान, मद्रास, अलाहाबाद आणि काश्मीर येथील उच्च
न्यायालयांसह वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनी स्वीकारलेले दृष्टिकोन आणि या
न्यायालयाने क
े लेली पूर्वीच्या निर्णयांमधील या बाबीवरील निरीक्षणे तपासण्याकरिता
कष्ट घेतले आणि असा निर्णय दिला :-
३१. वरील चर्चेच्या अनुषंगाने आम्ही, एका परिस्थितीबाबत
खाली नमूद निष्कर्षाप्रत आलो आहोत जेथे आरोपीस जामीन मंजूर
झाल्यानंतर, पुढील दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे समाविष्ट क
े ले
आहेत.
३१.१] आरोपी नव्याने समाविष्ट क
े लेल्या दखलपात्र आणि
अदखलपात्र गुन्ह्यांसाठी शरणागती पत्करू शकतो आणि
31 (२०२१) ८ एससीसी ७५३
32 (२०१९ ) १७ एससीसी ३२६
जामिनासाठी अर्ज करू शकतो. जामीन फ
े टाळण्याच्या परिस्थितीत, आरोपीला निश्चितच अटक होऊ शकते.
३१.२] तपासी अभिकरण न्यायालयाकडून फौजदारी प्रक्रिया
संहितेच्या कलम ४३७ (५) किं वा ४३९(२) अन्वये न्यायालयाकडून
आरोपीस अटक करण्यासाठी आणि त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी
आदेश मिळवू शकतात.
३१.३] [ दुरुस्ती : कार्या. पत्र दिनांक ३१/०७/२०२० अन्वये परिच्छेद
क्रमांक ३१.३ मध्ये दुरुस्ती] न्यायालय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या
कलम ४३७ (५) किं वा ४३९ (२) अन्वये प्रदान क
े लेल्या अधिकारांचा
वापर करून ज्या आरोपीला अगोदरच जामीन मंजूर झाला आहे अशा
आरोपीचा जामीन रद्द क
े ल्यानंतर, त्यास ताब्यात घेण्याचे आदेश
देऊ शकते. तसेच, जर अधिक गंभीर व अजामीनपात्र गुन्ह्याची
कलमे समाविष्ट करण्यात आली तर न्यायालय फौजदारी प्रक्रिया
संहिताचे कलम ४३७ (५) आणि कलम ४३९ (२) अन्वये प्रदान क
े लेल्या
अधिकारांचा वापर करून, ज्या आरोपीला अगोदर जामीन मंजूर झाला
आहे अशा आरोपीचा जामीन रद्द क
े ल्यानंतर, त्यास अटक करण्याचे
आणि त्यास ताब्यात घेण्याचे निर्देश देऊ शकते.
३१.४] ज्या प्रकरणात आरोपीस अगोदरच जामीन मंजूर
झाला आहे, अशा प्रकरणात, गुन्ह्याचा किं वा गुन्ह्यांचा समावेश क
े ला
गेला तर अशा वेळी तपासी प्राधिकाऱ्याने आरोपीस अटक करू नये
आणि अशा रितीने गुन्ह्याचा किं वा गुन्ह्यांचा समावेश क
े ल्यानंतर
सदर आरोपीस अटक करण्यासाठी, तपासी प्राधिकारी यांनी ज्या
न्यायालयाने सदर आरोपीस जामीन मंजूर क
े ला होता त्याच
न्यायालयाकडून सदर आरोपीस अटक करण्याचा आदेश प्राप्त करावा.
२०] ‘
उपरोल्लेखित प्रदीप राम प्रकरणात नोंदवलेली निरीक्षणे स्पष्टपणे पारखतांना, ज्यामध्ये, जेव्हा आरोपीचा जामीन अर्ज विचारात घेऊन त्यावर त्याच्या लाभात आदेश
पारित करण्यात आला होता आणि जरी न्यायालयाने अगोदर जामीन मंजुरीचा आदेश
आरोपीच्या लाभात पारित क
े ला होता तरीही गंभीर गुन्ह्याचा समावेश झाल्याच्या
परिस्थितीत न्यायालय आरोपीस अटक करण्याची व त्यास कोठडीत पाठवण्याचे निर्देश
देऊ शकतात. आरोपीस जामीन मंजूर झाल्यानंतर, पुढील जामीनपात्र आणि
अजामीनपात्र गुन्हे प्रथम खबरी अहवाल मध्ये समाविष्ट क
े ल्यावर उद्भवलेल्या
परिस्थितीत, प्रत्यार्पण करणे आणि नव्याने समाविष्ट क
े लेल्या गुन्ह्यांसंबंधात नव्याने
जामीनासाठी अर्ज करणे हा पर्याय उपलब्ध असतो. तसेच, तपासी अभिकरणास देखील, जामीन आणि बंधपत्र विषयी नमूद असलेल्या संविधीच्या प्रकरण XXXIIII अंतर्गत, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३७ (५)33
व ४३९ (२)34
च्या तरतुदी लागू करून, न्यायालयास आरोपीचा ताबा देण्याविषयी विनंती करण्याचा हक्क आहे. अशा पद्धतीने
सादर क
े लेल्या अर्जावर, ज्या न्यायालयाने आरोपीस जामिनावर सोडले असते ते
न्यायालय किं वा अपिलीय न्यायालय/ वरिष्ठ न्यायालय, त्यांना प्रदान करण्यात
33 कलम ४३७ (५) : ज्या कोणत्याही न्यायालयाने पोट कलम (१) किं वा पोट कलम (२) खाली एखाद्या व्यक्तीची जामिनावर सुटका
क
े ली असेल ते न्यायालय त्याला तशी जरूरी वाटली तर, अशा व्यक्तीला अटक करण्यात यावी असा निर्देश देऊन तिला
हवालातीत पाठवू शकते.
34 कलम ४३९ (२) : उच्च न्यायालय किं वा सत्र न्यायालय ज्या कोणत्याही व्यक्तीला या प्रकरणाखाली जामिनावर सोडण्यात आले
असेल तिला अटक करण्यात यावी असा निर्देश देऊन हवालातीत पाठवू शकते.
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, सदर व्यक्तीस, ज्यास अगोदर जामीनावर मुक्त
करण्यात आले होते, अटक करण्याचे आणि ताब्यात घेण्याचे आदेश देईल.
२१] प्रस्तुत प्रकरणामधील वस्तूस्थितीकडे परत वळताना, ही बाब वादातीत नाही की, जेव्हा उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी याने माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी
यांचे समोर दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी जामिनासाठी अर्ज35
क
े ला होता त्यावेळेस
प्रथम खबरी अहवाल मध्ये नमूद गुन्हे हे भारतीय दंड संहिताचे कलम ३५४, ३५४ ब आणि
५०६ या कलमांतर्गत होते. त्यास त्याच दिवशी, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१- अ
मधील तरतुदींचे पालन करण्यात आले नाही, या प्राथमिक कारणास्तव जामीन मंजूर
करण्यात आला. त्यानंतर, त्याच प्रथम खबरी अहवाल मध्ये, भारतीय दंड संहितेच्या
कलम ३७६ अन्वये गुन्हा सामिल करण्यात आला आणि नंतर सदर गुन्ह्याचे स्वरूप
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६, ३५४, ३५४ ब, आणि ५०६ (२) अंतर्गत अधिक गंभीर
बनले. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारपक्षाने उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपीचा जामीन
रद्द करण्याचे आदेश36
मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल क
े ला ज्यात इतर बाबीं सोबतच असे
नमूद करण्यात आले होते की, सुरुवातीला आरोपीवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४, ३५४ ब, आणि ५०६ या अंतर्गत दोषारोप ठेवण्यात आला होता. परंतु अपीलकर्ती/
अभियोक्ती हिचा जबाब नोंदविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये, लावलेल्या आरोपांमुळे भारतीय दंड
विधानच्या कलम ३७६ अन्वये गुन्हा होत असल्याने, सदर कलम प्रथम खबरी
अहवालच्या कलमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आणि म्हणून त्याच्या लाभात मंजूर
करण्यात आलेला जामीन रद्द करावा लागला आणि त्यास ताब्यात घ्यावे लागले.
35 जामीन अर्ज क्र २२७९/जाअ/ २०२२
36 दिनांक १० ऑगस्ट, २०२२
माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२२ च्या
आदेशान्वये सदर अर्ज मान्य क
े ला. परिणामी, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी यास माननीय
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बोरीवली, यांच्यासमोर अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी धाव
घ्यावी लागली. परंतु, व्यवस्थितरित्या कारणे नमूद क
े लेल्या आदेशान्वये, सदर अर्ज
फ
े टाळण्यात आला आणि त्याने घेतलेला बचाव की तो एका मोहजालाचा बळी आहे, यावर
विश्वास ठेवण्यात आला नाही. उत्तरवारी क्रमांक २/ आरोपी याचे दृढकथन की, अपीलकर्ती/ अभियोक्ती, तिच्या पुरवणी जबाबातील37
कथनात उत्तरोत्तर सुधारणा करत
आहे, हे सुद्धा विचारात घेतले गेले, परंतु फ
े टाळले गेले आणि असे निरीक्षण नोंदवले की, जरी त्या जबाबांकडे दुर्लक्ष क
े ले गेले तरीही प्रथम खबरी अहवाल मध्ये पुरेशी प्रथमदर्शनी
माहिती नमूद क
े ली होती, ज्याआधारे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अन्वये गुन्हा
झाल्याचे सिद्ध होते.
२२] आश्चर्याची बाब ही की, वरीलपैकी कोणत्याही बाबींचा दोन्ही आक्षेपित आदेशांमध्ये
ओझरता उल्लेखही क
े लेला नाही. आरोप करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप आणि
गांभीर्य यांकडे दुर्लक्ष क
े ले आहे. त्याचप्रमाणे, त्याचतुलनेत आरोपीची तसेच अपीलकर्ती/
अभियोक्ती हिची आर्थिक, नैतिक पातळी, त्याचे स्थान आणि नावलौकिक यांकडेही
दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालय यांनी उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी याच्या
लाभात अटकपूर्व जामीन मंजूर करणारा ३ परिच्छेदांचा समावेश असलेला संक्षिप्त आदेश
“ ”
पारित क
े ला जो अभियोक्तीच्या कथनात तारांकित तफावत आहे या बाबीमुळे
डळमळीत झालेला आहे, याचाच अर्थ असा की, जे प्रथम खबरी अहवाल मध्ये जे मूळचे
37 दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२२ आणि दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२२
नोंदले गेले होते, त्यानुसार भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत परिभाषित
क
े ल्यानुसार, बलात्काराचा गुन्हा घडला असे म्हणता येणार नाही आणि ते एक चुकीचे
गृहीतक आहे. जरी, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी संध्याकाळी म्हणजे ज्या दिवशी
सकाळच्या सत्रात उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी विरुद्ध प्रथम खबरी अहवाल नोंदवण्यात
आला होता त्याच दिवशी संध्याकाळी नोंदविलेला अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिचा पुरवणी
जबाब व दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी नोंदवलेला तिचा दुसरा पुरवणी जबाब आणि
डॉक्टरांचे, ज्यांनी अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिची तपासणी क
े ली होती त्यांचे मेडिको
लिगल अहवाल एका क्षणभरासाठी बाजूला ठेवले तरी, आम्हाला असे आढळून आले की, भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७६ अंतर्गत तरतुदी आकर्षित होण्यासाठी प्रथम खबरी
अहवाल मध्ये तरीही पुरेशा महत्त्वाच्या बाबी होत्या. आमच्या मते, या बाबींनी, उच्च
न्यायालयास त्यांचा स्वेच्छाधिकार उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी याच्या लाभात अटकपूर्व
जामीन मंजूर करण्यासाठी वापरण्यापासून परावृत्त करावयास हवे होते.
२३] आक्षेपित आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी, प्रस्तुत न्यायालयास विचार
करण्यास प्रवृत्त करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे अपीलकर्ती/ अभियोक्ती हिने, उत्तरवादी क्रमांक २/ आरोपी याने उच्च न्यायालयासमोर दाखल क
े लेल्या अटकपूर्व
जामीनासाठीच्या याचिक
े मध्ये हस्तक्षेपासाठी अर्ज38
दाखल क
े ला. तरीही तिला
सुनावणीची संधी दिली नाही. दुसऱ्या आक्षेपित आदेशाचे अवलोकन क
े ल्यानंतर, ही
सदरची स्थिती त्यात प्रतिबिंबित झालेली नाही. जरी सदरच्या कार्यवाहीत
सरकारपक्षातर्फे प्रतिनिधी हजर होता आणि त्याने प्रतिनिधित्व क
े ले होते, तरीही क
े वळ
38 हअ अर्ज क्र १७१५०/२०२२
याच कारणास्तव अभियोक्तीचा अधिकार संपुष्टात आणावयास नको होता. अशा
स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये, जेथे सामान्यतः क
े वळ अभियोक्ती हिच्या एकटीशिवाय दुसरा
कोणताही साक्षीदार नाही, अशावेळी, उच्च न्यायालयाचे अवश्य कर्तव्य होते की त्यांनी
अपीलकर्तीचे म्हणणे ऐक
ू न घ्यायला हवे होते.
२४] आमचे मत हे, जगजीत सिंग आणि इतर विरुद्ध आशिष मिश्रा उर्फ मोनू आणि
इतर39
या प्रकरणामध्ये तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांप्रमाणे
आहे, ज्यामध्ये माननीय न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी, खंडपीठाच्या बाजूने पिडीतेच्या तिचे
म्हणणे ऐक
ू न घेण्याच्या अधिकाराविषयी आणि लॉ कमिशन ऑफ इंडिया यांनी त्यांच्या
१५४ व्या अहवालामध्ये क
े लेल्या शिफारशी ज्या; “प्रत्येक फौजदारी कार्यवाही, ज्यात
सात वर्षे किं वा सात वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा असलेले दोषारोप ठेवण्यात आले
आहेत, त्यामध्ये पक्षकार म्हणून खटला चालविण्याचा त्याचा/ तिचा कायदेशीर प्रतिनिधी
”
यांचा अधिकार यास अधोरेखित करतात, याच अनुलक्षून खालीलप्रमाणे समर्पक
निरीक्षणे नोंदविली आहेत.
१९. पुढे अशी शिफारस क
े ली गेली होती की पीडित व्यक्तीस
तिच्या/त्याच्या पसंतीच्या वकिला तर्फे बाजू मांडण्याचा अधिकार
मिळावयास हवा आणि जर त्यास/तिस असा वकील नेमणे परवडणारे
नसेल तर राज्याने, स्वखर्चाने वकिलाची सेवा पुरवावी. समितीने फौजदारी
न्याय चौकशी मध्ये सहभाग घेण्याचा पीडित व्यक्तीचा हक्क, तिचा/त्याचा, तपासाबाबतची स्थिती समजून घेण्याचा आणि त्याबाबत
आवश्यक ती पावले उचलण्याचा हक्क किं वा फौजदारी कार्यवाही
39 (२०२२) ९ एससीसी ३२१
दरम्यानच्या जामीन मंजूर करण्याच्या किं वा रद्द करण्याच्या टप्प्यासह
प्रत्येक निर्णायक स्थितीमध्ये त्याला/तिला, त्याचे/तिचे म्हणणे मांडण्याचा
हक्क या बाबी देखील मान्य क
े ल्या होत्या. वरील विवेचनात संक्षिप्तपणे
नोंद घेतलेल्या वेळोवेळी करण्यात आलेल्या शिफारशींच्या जोडीने न्यायिक
हस्तक्षेपाची पुनरावृत्ती, यामुळे लोकसभेत फौजदारी प्रक्रिया संहिता
(सुधारणा )कायदा २००८ पारित करावा लागला ज्यामुळे कलम २ (
डब्ल्यूए) अन्वये फक्त पीडित या संज्ञेच्या व्याख्येचा समावेशच क
े ला नाही
तर न्याय चौकशी दरम्यानच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अशा पीडित
व्यक्तींचे निरनिराळे हक्क वैधानिक रित्या मान्य देखील क
े ले.
२०. येथे हे नमूद करणे समयोचित आहे की विधानमंडळाने "पीडित" या
संज्ञेस विचारपूर्वक विस्तृत व स्पष्ट अर्थ प्रदान क
े ला आहे ज्याचा अर्थ
अशी व्यक्ती, जिला आरोपी व्यक्तीच्या एखाद्या कृ तीच्या कारणास्तव
नुकसान किं वा इजा पोहोचली असेल आणि त्यासाठी सदर आरोपीवर
दोषारोप ठेवले असतील तसेच " पीडित "या संज्ञेच्या अर्थामध्ये
त्याचा/तिचा पालक किं वा कायदेशीर वारसदार यांचाही समावेश होतो.
२५. येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की प्रस्तुत प्रकरणांमध्ये फौजदारी न्याय यंत्रणेस इतर क
ु णीही
नव्हे तर अपीलकर्ती अभियोक्ती हीनेच चालना दिली आहे. ही तीच व्यक्ती होती जिने जेथे
कथित गुन्हा घडला होता त्या हॉटेलचा स्वागतकक्षा मधून १०० नंबर डायल क
े ला होता. तिच्या
प्रकरणामध्ये तपासी अधिकाऱ्यांनी दाखविलेली उदासीनता आणि निष्क्रियता याबाबत तक्रार
करण्यासाठी तिने पोलिसांच्या अधिकारश्रेणीतील वरिष्ठ अधिकार्
यांशी संपर्क साधला होता.
विशेषतः उत्तरवादी क्रमांक २/आरोपी याने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्यासमोर
क
े लेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जामध्ये तिने हस्तक्षेप अर्ज40
दाखल क
े ला होता आणि पारित
झालेल्या आदेशामध्ये प्रतीत झाल्यानुसार तिच्या वकीलास सुनावणीची संधी देण्यात आली
होती व त्यानंतर सदर अर्ज फ
े टाळण्यात आला होता. परंतु उत्तर वादी क्रमांक २/ आरोपी याने
दाखल क
े लेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जामध्ये जेव्हा अपील करती फिर्यादी हिने तशाच प्रकारचा
हस्तक्षेप अर्ज उच्च न्यायालयासमोर दाखल क
े ला तेव्हा जरी तिच्या वकिलाची उपस्थिती
आदेशामध्ये नमूद क
े लेली नव्हती तरी तिने क
े लेल्या विनंतीकडे दुर्लक्ष क
े ल्याचे दिसून येते.
आम्हास हे नमूद करणे भाग आहे की असा दृष्टिकोन फिर्यादीच्या फौजदारी खटल्यामध्ये
सहभागी होण्याच्या हक्कास मान्यता देण्यास अपयशी ठरतो ज्यामध्ये आरोपीने दाखल
क
े लेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जास विरोध करण्याचा हक्क समाविष्ट आहे. जेव्हा अटकपूर्व
जामीनाचा उत्तरवादी क्रमांक २/आरोपीच्या लाभात देण्यात आलेला पहिला आक्षेपित आदेश
दुसऱ्या आक्षेपित आदेशाद्वारे कायम करण्यात आला तेव्हा अपीलकर्ती/अभियोक्ती हिस
अर्थपूर्ण सुनावणी नाकारण्यात आल्याने आक्षेपीत आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी या
न्यायालयास अतिरिक्त हक्क प्राधान्याने प्राप्त झाला आहे.
निष्कर्ष :-
२६. वर नमूद क
े लेल्या कारणास्तव उत्तरवादी क्रमांक दोन आरोपी यास अटकपूर्व जामीन मंजूर
करणारे दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२२ आणि ७ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीचे आक्षेपीत आदेश
टिकण्याजोगे नाहीत आणि ते रद्दबातल ठरविण्यात येत आहेत. उत्तरवादी क्रमांक २/आरोपीची
जमानतपत्रे / जातमुचलक
े रद्द करण्यात येत आहेत.
40 हअ अर्ज क्र १७१५०/२०२२
२७. परंतु या न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर काहीही भाष्य क
े लेले नाही हे आम्ही त्वरेने
नमूद करतो. या प्रकरणात दोषारोप या आधीच दाखल करण्यात आले आहे. जर उत्तर वादी
क्रमांक दोन आरोपी याने योग्य त्या न्यायालयासमोर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३९
नुसार अर्ज दाखल क
े ला तर तो वर नोंदविलेल्या निरीक्षणांच्या प्रभावाखाली न येता त्या
अर्जाच्या स्वतंत्र गुणवत्तेवर आणि कायद्याच्या तरतुदीनुसार विचारात घेतला जाईल.
२८. वरील अटीनुसार सदर अपिले निकाली काढण्यात येत आहेत.
प्रबंधकांना देण्यात आलेले निर्देश :-
२९. या प्रकरणातील आरोपांची संवेदनशीलता आणि तक्रार करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप
लक्षात घेता अपील करती अभिव्यक्ती हिच्या ओळखी संरक्षण देणे क्रम प्राप्त आहे या
प्रकरणांमध्ये तिला श्रीमती अ असे संबोधण्यात आले आहे प्रस्तुत प्रकरणात प्रबंधकांना निर्देश
देण्यात येत आहेत की, अभिलेखांमधून अपीलकर्ती/अभियोक्ती हिच्या नावात सुधारणा
करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. यापुढे, प्रस्तुत प्रकरणासारख्या संवेदनशील
प्रकरणांमध्ये जर फिर्यादीचे नाव याचिक
े मध्ये उघड झाल्यास योग्य त्या आदेशान करिता
न्यायालयासमोर प्रकरण सादर करण्यासाठी निर्वेध करण्यापूर्वी त्या नावात सुधारणा
करण्यासाठी विद्वान वकिलांकडे परत पाठविल्याची प्रबंधकांनी खातरजमा करावी.
न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना
न्यायमूर्ती हिमा कोहली
नवी दिल्ली, १७ मार्च २०२३.
अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/
तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर
कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच
सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील
आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x
JUDGMENT