Full Text
प्रकाशन योग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपील अधिकार क्षेत्र
दिवाणी अपील क्र. २०२३ चा १७६५
[विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) क्र. २०२१ चा १८९११ पासून उद्भवलेले ]
महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक
शिक्षक व क
ें द्र प्रमुख सभा .…अपीलकर्ता
विरुद्ध
पुणे महानगरपालिका आणि इतर .…उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
सूर्यकांत, न्यायमूर्ती
अर्ज मंजूर क
े ला.
२. या प्रकरणात आम्ही विचार करण्यासारखा आवश्यक असलेला मुद्दा हा आहे की, प्राथमिक शिक्षक यांनी जिल्हा परिषदेच्या ( “
यापुढे जि. प.”) सेवेत असताना दिलेली सेवा
ही त्यांची पुणे महानगरपालिक
े त ( “
यापुढे पु. म. न.पा. ”) बदली क
े ल्यानंतर आणि विलीन
झाल्यानंतरची सेवा, ही सेवा ज्येष्ठतेसाठी मोजणेस पात्र आहे का?
तथ्ये:
३. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (थोडक्यात, "म.म.न.पा. कायदा") च्या
कलम ३ (१) अंतर्गत महानगरपालिक
े चे `मोठे नागरी क्षेत्र' निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार
महाराष्ट्र राज्याला आहे. कलम ३ (३) अंतर्गत अधिसूचना जारी करून असे क्षेत्र आणखी
बदलले जाऊ शकते. "मोठे नागरी क्षेत्र" ही अभिव्यक्ती कलम २४३ थ (२) अंतर्गत
परिभाषित क
े ली आहे. राज्यघटनेचे असे म्हटले आहे की:
“(२) या अनुच्छेदात, “ ”
संक्रमणकालीन क्षेत्र , “ ” “ ”
लहान नागरी क्षेत्र किंवा मोठे नागरी क्षेत्र याचा
अर्थ, त्या क्षेत्राची लोकसंख्या, तेथील लोकसंख्येची घनता, स्थानिक प्रशासनासाठी निर्माण होणार
महसूल, क
ृ षीतर कार्यक्रमामधील रोजगाराची टक्क
े वारी व आर्थिक महत्वाचे किंवा राज्यपालाला
योग्य वाटतील असे इतर घटक प्रयोजनासाठी विचारात घेऊन राज्यपाल या भागाच्या
प्रयोजनांसाठी जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील असे क्षेत्र, असा होतो.
४. महाराष्ट्र राज्याने म.म.न.पा. कायद्याच्या कलम ३ (१) अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा
वापर करून पु. म. न. पा. च्या प्रादेशिक मर्यादेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आणि
परिणामी, पुणे जि. प. चा भाग असलेल्या ३८ गावांचे भौगोलिक क्षेत्र पु. म. न. पा. मध्ये
विलीन करण्यात आले. ०१.११.१९९९ पासून प्रभावी विलीनीकरणानंतर, प्राथमिक
शिक्षक तसेच इतर विभागातील कर्मचारी जे त्या गावांमध्ये सेवा देत होते त्यांना स्वतःची
बदली करून पु. म. न. पा. च्या सेवेत सामावून घेण्याचा पर्याय देण्यात आला.
५. या संदर्भात, म.म.न.पा. कायद्याचे कलम ३ (१) आणि ३ (३) संबंधित असल्याने खाली
पुनरुत्पादित क
े ले आहेत:
“३. मोठ्या नागरी भागांचे तपशील आणि महानगरपालिक
े ची घटना. [(१) महाराष्ट्र
महानगरपालिका आणि नगरपरिषद (सुधारणा) अधिनियम, १९९४ च्या अंमलात येण्याच्या
तारखेला अस्तित्वात असलेल्या या कायद्यान्वये प्रत्येक शहरासाठी स्थापन क
े लेल्या
महानगरपालिका, ज्यांना त्याबाबत भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद २४३-थ मधील खंड २
अन्वये जारी क
े लेल्या अधिसूचनेत मोठे नागरी क्षेत्र असे विशेष करून नमूद क
े ले आहे, त्यांना मोठे नागरी क्षेत्रासाठी रितसर घटीत क
े लेली महानगरपालिका आहे असे मानले जाईल
जी विशेष करुन शहर स्वरूपात "....... शहराची महानगरपालिका" या नावाने ओळखले
जाईल. xxx xxx xxx
(३) [(अ) उपकलम (२) च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, राज्य सरकार] वेळोवेळी
महानगरपालिक
े शी सल्लामसलत करून अधिक
ृ त राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, कोणत्याही
मोठ्या शहरांसाठी निर्दिष्ट क
े लेल्या मर्यादांमध्ये बदल करू शकते. उपकलम (१) किंवा
उपकलम (२) अंतर्गत क्षेत्र त्यात समाविष्ट करण्यासाठी किंवा त्यामधून वगळण्यासाठी
अधिसूचनेत नमूद क
े लेले क्षेत्र.
(बी) खंड (अ) अंतर्गत, जेथे एखादे क्षेत्र [`मोठ्या नागरी क्षेत्रा'] च्या हद्दीत समाविष्ट क
े ले
जाते तेव्हा इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, कलम १२९ए मध्ये
अन्यथा प्रदान क
े ल्या व्यतिरिक्त किंवा या कायद्यातील इतर तरतुदी अंतर्गत किंवा या
कायद्यांतर्गत किंवा इतर कोणत्याही कायदा जो त्यावेळी अंमलात असेल त्याअंतर्गत जारी
क
े लेले, लादलेले किंवा मंजूर क
े लेल्या ,कोणत्याही नेमणूका, काढलेल्या अधिसूचना, नोटीस, कर, आदेश, योजना, परवानगी, नियम, उपविधी हे अतिरिक्त क्षेत्रासाठी ज्या दिनांकापासून
ते वादातीत क्षेत्र शहरामध्ये सामाविष्ट क
े ले तेव्हापासून लागू होईल आणि अंमलात येईल.
६. उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ हे पुणे जि. प. मध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत होते.
त्यांची नियुक्ती ०१.११.९९ पूर्वी वेगवेगळ्या तारखांना झाली होती. त्यांना ही पु. म. न.पा.
मध्ये विलीन करण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. त्यांनी सामील होण्याचा निर्णय घेतला
आणि पु. म. न.पा. मध्ये सामील झाले. या टप्प्यावर हे नमूद करणे उपयुक्त ठरेल की, जिल्हा
परिषदेतून नगरपालिकांमध्ये विलीन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींचे नियमन करण्याच्या
दृष्टीने, राज्य सरकारने दिनांक १३. ०८. १९८९ रोजी एक ठराव ( “
यापुढे शा. नि. ”) पारित
क
े ला होता. त्याचा संबंधित भाग खालील प्रमाणे वाचतो:
“xxx xxx xxx
शासन यावर विचार करत होते की ह्या शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेसाठी प्रदान क
े लेल्या सेवेचा
विचार त्यांना वेतन निश्चिती, सेवाज्येष्ठता, सेवानिवृत्ती लाभ इ. देताना नगरपरिषद /
नगरपालिक
े च्या शिक्षण विभागात करायचा की नाही. शासन आता त्यासंदर्भात असा आदेश
काढत आहे की, नमूद कारणास्तव संबंधित जिल्हा परिषदेतून संबंधित
महानगरपालिका/नगर परिषद शिक्षण मंडळात नियमानुसार बदली झालेल्या
नगरपरिषद/नगरपालिका सेवेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हा परिषदेतील सेवा वेतन
निश्चिती, सेवाज्येष्ठता, सेवानिवृत्ती लाभ इत्यादींसाठी विचारात घेण्यात यावी. परंतु संबंधित
जिल्हा परिषदेने संबंधित प्राथमिक शिक्षकांचे वर्गीकरण करण्यापूर्वी सेवेचे दायित्व स्वीकारले
पाहिजे. त्यावर ठरलेल्या दराने जिल्हा परिषदेसाठी सरकारी अनुदान मंजूर क
े ले जाईल.
२. हा सरकारी ठराव शहर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग आणि वित्त विभाग यांच्या
अधिक
ृ त मान्यतेने आणि वित्त विभागाच्या दिनांक १८.८.१९८६ च्या अधिक
ृ त संदर्भ
१०४५/क्र. - सीआर १०४५/ ८६/सेवा-४ अंतर्गत पारित करण्यात आला आहे. xxx xxx xxx"
७. वर पुनरुत्पादित क
े लेला शा. नि. निःसंदिग्धपणे अशी तरतूद करतो की जिल्हा परिषदेत
शिक्षकांनी दिलेल्या सेवा त्यांच्या नगरपालिक
े त कायमस्वरूपी बदली करताना वेतन, सेवाज्येष्ठता, सेवानिवृत्तीचे लाभ इत्यादी निश्चित करताना विचारात घेतल्या जातील. या
मुद्द्यावर स्पष्टता असूनही, जि.प.मध्ये सुरुवातीला भरती झालेल्या आणि नंतर पु. म. न.पा.
मध्ये सामावून घेतलेल्या शिक्षकांमध्ये आणि जे शिक्षक अगदी सुरुवातीपासून पु. म. न.पा.
च्या सेवेचे भाग होते त्यांच्यामध्ये आंतर-ज्येष्ठता निश्चित करण्याबाबत वाद निर्माण झाला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पु. म. न.पा. चे प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण मंडळ यांच्यात या विषयावर ११. १०. ९९ आणि ०२. ०७. २०११ या दोन पत्रांसह
सलग पत्रव्यवहार झालेले. दि. १३. ०८.१९९० चा शा. नि. हा रद्द, सुधारित किंवा
त्यानंतरच्या कोणत्याही सरकारी ठरावाद्वारे रद्द करण्यात आलेला नाही, अशी वस्तुस्थिती
देते हे आम्हाला या संवादामधून दिसून येत नाही.
८. अपीलकर्ता ही प्राथमिक शिक्षकांनी स्थापन क
े लेली एक संघटना आहे ज्यांची थेट पु. म.
न.पा. द्वारे भरती करण्यात आली होती.
त्याच्या सदस्यांचा उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९
सोबत आंतर-
ज्येष्ठता वाद आहे. पु. म. न.पा. ने एक मसुदा ज्येष्ठता यादी प्रसारित क
े ली
होती ज्याने उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ यांना जि.प.
मध्ये सेवेत रुजू झाल्याच्या तारखेपासून
सेवाज्येष्ठता सोपवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि, पु. म. न. पा. ने ०४. ०२. २०१७
रोजी पत्राद्वारे आपला तात्पुरता निर्णय मागे घेतला ज्यामध्ये असे नमूद क
े ले होते की
उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ यांना पु. म. न.पा. मध्ये सामील झाल्याच्या तारखे पासूनच
ज्येष्ठता नियुक्त क
े ली जाईल. खाजगी उत्तरवाद्दयानी उपरोक्त निर्णयावर आक्षेप घेतला, ज्यामुळे त्या आक्षेपाच्या विचारासाठी पु. म. न.पा.
च्या पाच अधिकार्यांची समिती गठित
करण्यात आली. समितीच्या शिफारशींनुसार अखेरीस २०. ०२. १८ रोजी अंतिम ज्येष्ठता
यादी जारी करण्यात आली ज्यामध्ये उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ ची ज्येष्ठता क
े वळ पु. म.
न.पा. मध्ये सामील झाल्याच्या तारखेपासून निश्चित करण्यात आली होती.
विशिष्टतेसाठी,
समितीच्या शिफारशींचा परिणाम असा होता की, जि.प.
मध्ये उत्तरवादी क्र.
५ ते ७९ त्
यांच्या भूमिकांमध्ये प्रदान क
े लेली सेवा त्यांच्या सेवेच्या कालावधीतून वगळण्यात आली.
९. नाराज, उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ यांनी मा. उच्च न्यायालयाकडे संपर्क साधला आणि दि.
१ ऑक्टोबर २०२१ च्या खंडपीठाने त्यांच्या रिट याचिक
े ला खालील अटींमध्ये परवानगी
दिली आहे.
५२. कलम ४९३ चे संयुक्त वाचन जे परिशिष्ट ४ च्या खंड ५ सह वाचलेल्या अस्थायी
तरतुदींची तरतूद करते हे स्पष्टपणे सूचित करते की पालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या
नोकरीत अधिकारी आणि सेवकांनी दिलेल्या सेवा ही परिशिष्ट तारखेच्या लगेच आधी
असेल, महामंडळाने उक्त अधिनियमांतर्गत नियुक्त क
े लेले अधिकारी व सेवक आणि अशा
अधिकारी व सेवकांनी नियुक्त तारखेपूर्वी दिलेल्या सेवा या महामंडळाच्या सेवेत प्रदान
क
े लेल्या सेवा मानल्या जातील. परिशिष्ट ४ च्या कलम ५ मधील दुसरी तरतूद महामंडळाला
असा अधिकार देते कि, एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी दिल्यानंतर महापालिक
े ला जर
असे वाटले कि, महानगरपालिक
े च्या आवश्यकत्यानुसार एखाद्या अधिकारी किंवा कर्मचारी
याच्या सेवेची गरज नाही किंवा तो त्या सेवेसाठी योग्य नाही महापालिका त्याची सेवा खंडित
करू शकते. अशी नोटीस त्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या नोकरीच्या अटींनुसार देणे आवश्यक
आहे.
कारण जर हा कायदा संमत झाला नसता तर अशा खंडित कर्मचार्याला अशा रजा, निवृत्तीवेतन किंवा उपदान मिळण्याचा हक्क तो सेवेतून बाहेर पडल्यावरही घेण्याचा हक्क
असता.
५३. सदरचे प्रकरण हे फक्त उत्तरवादी क्र. १ किंवा उत्तरवादी क्र. ३ चे नाही तर यातील
कोणत्याही याचिकाकर्त्याची आहे ज्याची सेवा उत्तरवादी क्र. 1 ने परिशिष्ट ४ च्या कलम ५
च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार अशा आधारांवर खंडित क
े ली आहे की ज्या अधिकारी किंवा
कर्मचारी यांच्या सेवेची उत्तरवादी क्र. १ महानगरपालिक
े ला गरज नाही किंवा तो त्या
सेवेसाठी योग्य नाही.
५४. आमच्या मते, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४९३ मधील परिशिष्ट
४ च्या खंड एस (सी ) सह वाचलेली ही तरतूद अशा गावाचा भाग बनवणाऱ्या मालमत्तेच्या
गट हस्तांतरणाच्या बाबतीत देखील महापालिका, शाळा, कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांच्या सह
लागू होईल. आमच्या मते, अशा प्रकारे या प्रत्येक याचिकाकर्त्याची सेवाज्येष्ठता ही त्यांच्या
जिल्हा परिषदेमार्फ त चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये नियुक्तीच्या सुरुवातीच्या तारखेपासून
मोजली गेली पाहिजे. उत्तरवादी क्र. १ महानारपालिक
े मार्फ त चालवल्या जाणाऱ्या
शाळांमधील त्यांच्या बदलीच्या तारखेपासून नव्हे. वादातीत आदेशामध्ये असे दिसते की
याचिकाकर्ते हे उत्तरवादी क्र. १ चे वर्तमान कर्मचारी आहेत. उत्तरवादी क्र. १ ने चालवल्या
जाणाऱ्या शाळांमधील त्यांच्या बदलीची तारीख ग्राह्य धरून नियुक्तीची तारीख पूर्णतः
बेकायदेशीर आणि कलम ४९३ त्यातील परिशिष्ट ४ चा एस (सी)” च्या विरुद्ध आहे.
१०. ज्या प्राथमिक शिक्षकांची पु. म. न.पा. द्वारे थेट भरती करण्यात आली आहे आणि पु. म.
न.पा. मध्ये सामील झाल्यानंतर ज्या उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ पर्यंत जि. प. मध्ये त्यांच्या
सेवाज्येष्ठतेसाठी घालवलेल्या कालावधीच्या सेवाज्येष्ठतेवर विपरित परिणाम झाला आहे.
अशा प्राथमिक शिक्षकांची प्रतिनिधी म्हणून अपीलकर्ता संघटनेने आता हे अपील दाखल
क
े ले आहे.
सादर निवेदन :
११. श्री. विनय नवरे, अपीलकर्त्याचे वरिष्ठ वकील यांनी तीन निवेदने सादर क
े ली:
(i) प्रथम, त्यांनी असा युक्तिवाद क
े ला की उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ यांना एकतर पु. म.
न. पा. मध्ये बदली करण्याचा किंवा जि. प.
द्वारे चालवल्या जाणार्या शाळांमध्ये
त्यांची सेवा सुरू ठेवण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. उत्तरवादी शिक्षकांनी
जाणीवपूर्वक पु. म. न. पा. मध्ये सामील करण्याचा पर्याय निवडला. त्यामुळे हे प्रकरण
'प्रशासकीय बदली' ऐवजी 'स्वैच्छिक बदली'चे आहे, त्यामुळे ते सेवाज्येष्ठता निश्चित
करण्यासाठी त्यांच्या मागील सेवेच्या लाभाचा दावा करू शकत नाहीत.
(ii) दुसरे म्हणजे, हे पु. म. न. पा. च्या अख्त्यारित असलेल्या 'मोठ्या नागरी क्षेत्रा'च्या
विस्ताराचे प्रकरण होते आणि म्हणून, उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ च्या सेवेच्या अटी कलम
३(३) नुसार प्रदान क
े लेल्या मर्यादेपर्यंतच संरक्षित राहतील. (बी) म.म.न.पा. कायदा.
संरक्षण आणि मागील सेवेचा विचार करून ही तरतूद स्पष्टपणे शांत आहे. म.म.न.पा.
कायद्याचे कलम ४९३ परिशिष्ट (४) च्या कलम ५(सी) सह वाचले आहे ज्यावर उच्च
न्यायालयाने भिस्त ठेवली आहे परंतु हे कलमी क
े वळ नव्याने स्थापन झालेल्या
नगरपालिक
े च्या बाबतीतच लागू क
े ले जाईल. येथे तसे प्रकरण नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने
या तरतुदीवर भिस्त ठेऊन गंभीर चूक क
े ली. श्री नवरे यांनी स्पष्ट क
े ले की म.म.न.पा.
कायद्याच्या कलम ३(३) (बी) मध्ये परिशिष्ट ४ च्या कलम ५(सी) मधील पहिल्या तरतुदी
प्रमाणेच एक तरतूद जोडली गेली नाही, यावरून कायदेमंडळाचा हेतू लक्षात येऊ शकतो.
युनियन ऑफ इंडिया वि. शिव दयाळ सोईन अँड सन्स (पी) लि . या प्रकरणात दिलेल्या
निकालावर भिस्त ठेवण्यात आली होती, ज्यामध्ये खालील गोष्टी आढळून आल्या:
"६. …… वैधानिक व्याख्या, “
अभिव्यक्ती एका गोष्टीची अभिव्यक्ती म्हणजे दुसऱ्या गोष्टीला
”
वगळणे चे सिद्धांत म्हणून,
जे एका ठिकाणी स्पष्टपणे नमूद क
े ले आहे परंतु दुसर्या ठिकाणी
नाही ते जाणूनबुजून वगळले गेले आहे असे मानले पाहिजे. ……..”
(iii) तिसरे म्हणजे, श्री नवरे यांनी असा युक्तिवाद क
े ला की पु. म. न.पा. पाच सदस्यीय
समितीचा निर्णय, ज्याने निःसंदिग्धपणे असे मानले की पु. म. न.पा. मध्ये सामील होण्याची
तारीख ही परस्पर ज्येष्ठतेच्या उद्देशाने निर्णायक ठरेल, हा अर्धन्यायिक आदेश होता ज्याला
उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ यांनी कोणत्याही न्यायालया समोर आव्हान दिलेले नाही. या
प्रकरणावर त्यांची मूक संमती आणि दीर्घ मौन त्यांना त्यानंतरच्या प्रकाशित अंतिम ज्येष्ठता
यादीवर प्रश्न विचारण्यापासून रोखते जे पाच सदस्यीय समितीच्या निर्णयाचे पालन
करण्यासाठी उचललेले पाऊल होते.
१२. उत्तरवादी क्र. १ च्या विद्वान वकिलांनी, पु. म. न.पा. ने देखील अपीलकर्त्याच्या
कारणाचे समर्थन क
े ले आणि विनंती क
े ली की उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ ला मागील सेवेचा
लाभ दिल्यास, एक प्रघात पडण्यासाठी (क
ॅ स्क
े डिंग डोमिनो इफ
े क्ट) कारणीभूत होईल कि
ज्यामुळे पु. म. न.पा.
मध्ये सामावून घेतलेले विविध विभागातील इतर कर्मचारी सुद्धा
सारखेच दावे करतील, अशा प्रकारे, विविध संवर्गांमध्ये न संपणारा ज्येष्ठता वाद निर्माण
होतो.
१३. दुसरीकडे, श्री. अभय अनिल अनुरक, उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ चे विद्वान वकील यांनी
अपीलकर्त्याच्या दाव्याला कठोरपणे विरोध क
े ला आणि आग्रह क
े ला की:
(१) परिशिष्ट ४ च्या खंड ५(सी) ची पहिली तरतूद, जी म.म.न.पा. कायद्याच्या
कलम ४९३ मध्ये वाचायची आहे, जी स्पष्टपणे अशी तरतूद करते की अधिकारी
आणि सेवकांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपूर्वी प्रदान क
े लेली सेवा ही
े चीच सेवा म्हणून मानली जाईल. या वैधानिक आदेशानुसार, उच्च
न्यायालयाने रास्तच मत दिले आहे की उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ यांना त्यांची
जि. प. मध्ये नियुक्ती झाल्याच्या तारखेपासून सेवाज्येष्ठता देण्याचा अधिकार
आहे.
(२) १३.०८. ९० च्या शासन निर्णयात, स्पष्टपणे अशी तरतूद आहे की, महानगरपालिक
े च्या
हद्दीत जि. प. च्या क्षेत्राचा समावेश क
े ल्यावर, बदली झालेले कर्मचारी वेतन निश्चित, ज्येष्ठता
आणि सेवानिवृती लाभ इ. साठी त्यांच्या मागील सेवेचा लाभ मिळण्यास पात्र असेल. हा
ठराव संविधानाच्या कलम १६२ च्या कक्षेत आणि पु. म. न.पा. सह सर्व कनिष्ठ
प्राधिकरणांना बंधनकारक आहे. उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ जि.प.मध्ये नियुक्त करण्यात
आल्यापासून त्यांच्या पूर्वीच्या सेवेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अपीलकर्त्याचा दावा की, ‘ ’
ते ऐच्छिक बदलीचे प्रकरण होते हे त्यांनी जोरदारपणे नाकारले आणि ते ठाम राहिले
की, खाजगी उत्तरवादिंना पु. म. न.पा. मध्ये सामावून घेण्यासाठी संमती देण्याशिवाय पर्याय
नव्हता कारण ते काम करत असलेल्या सर्व शाळांची महापालिक
े च्या हद्दीत बदली करण्यात
आली होती.
(३) अपीलकर्त्यांनी दिनांक ११. १०. १९९९ च्या पत्रातील मजक
ू र चुकीचा उद्धृत क
े ला
आहे. पत्राचे खरे उतारे खालीलप्रमाणे आहेत.
"xxx xxx xxx
४. तसेच, ज्या प्राथमिक शिक्षकांनी पुणे महानगरपालिक
े त बदली होण्यास
संमती दिलेली आहे त्यांनाच सामावून घेण्याचा आदेश याद्वारे देण्यात येत आहे
आणि याद्वारे सदर प्राथमिक शिक्षकांना महानगरपालिक
े त सामावून घेण्याची
विनंती करण्यात येत आहे. xxx xxx xxx"
(४) अपीलकर्ते किंवा पु. म. न.पा. या दोघांनीही उच्च न्यायालयासमोर म.म.न.पा.
कायद्याचे कलम ३ (३) (बी) चे आवाहन क
े ले नाही आणि या तरतुदीवरील त्यांची भिस्त
त्यांनी प्रथमच क
े वळ या न्यायालयासमोर ठेवली आहे.
(५) विद्वान वकिलांनी, अपीलकर्त्याने मूकसंमती आणि प्रतिबंधक कबूली यासंबंधी क
े लेल्या
दाव्याचे खंडन करून असा युक्तिवाद क
े ला की, विशेषत:, उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ यांनी
परिणामी, सदर शिफारशींची परिणीती २० फ
े ब्रुवारी २०१८ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये
विनाविलंब होण्यास आक्षेप घेतला, असे दिले असताना, ते पु. म. न.पा. समितीच्या
शिफारशींना आव्हान देण्यास बांधील नव्हते.
१४. आम्ही पक्षकारांच्या वतीने क
े लेल्या प्रतिस्पर्धी म्हणण्याचा विचार क
े ला आहे आणि
दोन्ही बाजूंनी भिस्त ठेवलेल्या वैधानिक तरतुदींचे बारकाईने परीक्षण क
े ले आहे. आम्ही
विचारात घेतलेल्या दृष्टिकोनातून, वादाचे निराकरण करण्यासाठी खालील दोन प्रश्न निश्चित
करायला हवेत .
(१) प्राथमिक शिक्षक ज्यांची जि. प. मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती आणि नंतर
त्यांना पु.म.न.पा. मध्ये सामावून घेण्यात आले होते, त्यांची आंतर-जेष्ठता आणि
त्यांच्यासमोर जे प्राथमिक शिक्षक थेट पु.म.न.पा. मध्ये रुजू झाले होते, त्यांची आंतर-जेष्ठता, म.म.न.पा. कायद्याच्या कलम ३(३)(ब ) नुसार निश्चित क
े ली जावी का ?
(२) वैकल्पिकरित्या, म.म.न.पा. कायद्याच्या कलम ४९३ सह परिशिष्ट ४ च्या खंड
५१ नुसार अशी परस्पर आंतर-ज्येष्ठता निश्चित क
े ली जावी का?
प्रश्न क्र. १:
१५. म.म.न.पा. कायद्यामागील वैधानिक योजनेवर ओझरता कटाक्ष टाकल्यावर हे स्पष्ट
होते की, कलम ३ हे प्रकरण १ मध्ये येते, ज्याला 'प्राथमिक' असे शीर्षक दिले आहे.
१९४९ मध्ये म. म. न.पा. कायदा लागू झाल्यापासून विशेषतः , दि. ०१.०६.१९९३ पासून
आपल्या राज्यघटनेत भाग ९ -अ ' नगरपालिका ' समाविष्ट क
े ल्यानंतर, त्यात वेळोवेळी
योग्यरित्या सुधारणा क
े ल्या गेल्या आहेत. अनुच्छेद २४३ थ (१) असे आदेश देते की, प्रत्येक राज्यात, खालीलप्रमाणे घटित करण्यात येईल : ( क ) संक्रमणशील क्षेत्रासाठी
म्हणजेच, ग्रामीण क्षेत्रामधून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमण होत असेल अशा क्षेत्रासाठी एक नगर
पंचायत, (ख) थोड्या लहान नागरी क्षेत्रासाठी एखादी नगरपरिषद; आणि (क) अधिक
मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी एखादी महानगरपालिका. अनुच्छेद २४३ थ चा उप-अनुच्छेद (२)
अंतर्गत प्रत्येक राज्यावर, ‘ संक्रमणशील क्षेत्र ', 'थोडे लहान नागरी क्षेत्र' किंवा 'अधिक
मोठे नागरी क्षेत्र'' परिभाषित करण्याचे दायित्व टाकण्यात आले होते. हि संवैधानिक बंधने
पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने सुद्धा म.म.न.पा. कायद्यात सुधारणा क
े ली आणि ज्यामुळे
कलम ३ (१) अन्वये अशी तरतूद क
े ली की, 'मोठे नागरी क्षेत्र' हे अनुच्छेद २४३ थ (२)
अंतर्गत जारी करण्यात येणाऱ्या अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट क
े ले जाईल आणि असे क्षेत्र रीतसर
स्थापन क
े लेली महानगरपालिका आहे असे मानले जाईल. उप-कलम (३) मध्ये पुढे अशी
तरतूद क
े ली की, राज्य सरकार महानगरपालिक
े शी विचारविनिमय करून, े च्या हद्दीत क्षेत्र समाविष्ट करू शकते किंवा वगळू शकते. याच संदर्भात उप-
कलम (३) च्या खंड (ब) मध्ये अशी तरतूद क
े ली आहे की, जेव्हा एखादे क्षेत्र `मोठ्या
नागरी क्षेत्रा' च्या हद्दीत समाविष्ट क
े ले जाते तेव्हा इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत
असले तरी, म.म.न.पा. कायद्यांतर्गत किंवा इतर कोणत्याही कायदा जो त्यावेळी अंमलात
असेल त्याअंतर्गत जारी क
े लेले, लादलेले किंवा मंजूर क
े लेल्या ,कोणत्याही नेमणूका, काढलेल्या अधिसूचना, नोटीसा, कर, आदेश, योजना, परवाने, परवानगी, नियम, उपविधी
हे, अतिरिक्त क्षेत्रासाठी, ज्या दिनांकापासून ते वादादीत क्षेत्र शहरामध्ये सामाविष्ट क
े ले
तेव्हापासून लागू होईल आणि अंमलात येईल. सोपे करण्यासाठी, खंड (ब ) फक्त असे
सांगते की, विद्यमान 'मोठ्या नागरी क्षेत्रा' मध्ये ज्या काही नेमणुका, अधिसूचना, नोटिसा , नियम किंवा उपविधी इ. ‘ ’
आधीपासून अंमलात आहेत ते योग्य ते बदल करून अतिरिक्त क्षेत्र
जे, म.म.न.पा. कायद्याच्या कलम 3 (3) च्या खंड (अ ) अंतर्गत जारी करण्यात येणाऱ्या
अधिसूचनेद्वारे सामाविष्ट क
े ले आहे, त्यामध्ये अंमलात येतील.
१६. खंड (ब) चा उद्देश हा आहे की, महानगरपालिक
े ने त्याच्या विद्यमान मोठ्या नागरी
क्षेत्रात यापूर्वीच लागू क
े लेला कोणताही वैधानिक किंवा प्रशासकीय निर्णय अंमलात राहील
आणि नव्याने जोडलेल्या भागातही तो आपोआप लागू होईल. ' नेमणुका ' हा शब्दप्रयोग या
संदर्भामधेच समजून घ्यावा लागेल.
१७. तरतुद म्हणून कलम (ब) ची व्याप्ती म्हणजे, नव्याने जोडलेल्या अतिरिक्त क्षेत्रांचा
समावेश सुलभ करणे आणि वैधानिक किंवा प्रशासकीय निर्णयांच्या अभावी अशी क्षेत्रे रिक्त
राहू नयेत आणि परिणामी जि .प. क्षेत्राचा भाग म्हणून त्यांचे स्थान समाप्त होईल, असे
होऊ नये याची खात्री करण्यासाठी आहे. कलम (3)(3) चे खंड (ब) हे जि. प. चे जे कर्मचारी
े त सामावून घेतले आहेत त्यांच्या शर्तींच्या संरक्षणाशी संबंधित नाही.
‘ ’
मोठ्या नागरी क्षेत्रा च्या विस्तारामुळे महानगरपालिक
े त विलीन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या
अटी व शर्तींचे नियमन करण्याचा विधिमंडळाचा हेतू कधीच नसताना, म. म. न.पा.
कायद्याच्या कलम ३(३)(ब) च्या सरळ शब्दांतून त्यासंबंधी कोणताही निष्कर्ष काढता येत
नाही. अशाप्रकारे , अपीलकर्त्याने या तरतुदींवर ठेवलेली भिस्त हे पूर्णपणे चुकीच्या जागी
आहे आणि नाकारले जाण्यास पात्र आहे.
प्रश्न क्र. २:
१८. म.म.न.पा. कायद्याचे कलम 493 खालीलप्रमाणे वाचते:
“493. संक्रमणकालीन तरतुदी : - परिशिष्ट (४) च्या तरतुदी पालिक
े च्या घटनेला आणि
त्यात नमूद क
े लेल्या इतर बाबींना लागू होतील.”
असे दिसून येईल की, परिशिष्ट (४) च्या तरतुदी महानगरपालिक
े च्या घटनेला आणि
त्यात नमूद क
े लेल्या इतर बाबींना लागू होतील. परिशिष्ट (४) चे खंड (१ ) 'इतर
’
अधिनियमांमध्ये संदर्भाची रचना करणे याच्याशी संबंधित आहे तर, कलम २ मध्ये अशी
तरतूद आहे की, नगरपालिका किंवा इतर कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाचे सर्व अधिकार
हे, नियत दिवशी, उक्त क्षेत्रासाठी प्रस्थापित क
े लेल्या महानगरपालिक
े मध्ये निहित होतील.
खंड (३) आणि (४) ‘ ’
अनुक्रमे येणे असलेल्या रकमा , ' ऋण ', दायित्व, ‘
संविदा आणि
प्रलंबित असणाऱ्या कार्यवाही ' हाताळतात.
१९. त्यानंतर खंड (५) खालीलप्रमाणे वाचतो:
“परिशिष्ट ४
संक्रमणकालीन तरतुदी
१. …
इतर अधिनियमांमध्ये संदर्भाची रचना करणे .
२. अधिकारांचे हस्तांतरण .…
३. येणे असलेल्या रकमा . ….
४. ऋण, दायित्व, संविदा आणि प्रलंबित असणाऱ्या कार्यवाही . ….
JUDGMENT
5. नेमणुका, कर, अर्थसंकल्पीय अंदाज, आकारण्या इ. चालू राहणे - या परिशिष्टाच्या तरतुदींन्वये किंवा परिच्छेद २२ अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेअन्वये किंवा परिच्छेद २३ अन्वये दिलेल्या आदेशन्वाये स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली असेल त्याव्यतिरिक्त, - (अ) (महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५) किंवा नियत दिवसाच्या निकटपूर्वी, शहर म्हणून रचना करण्यात आलेल्या कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये जारी क े लेली, लादलेली किंवा मंजूर क े लेली कोणतीही नेमणूक, काढलेली अधिसूचना, कर, आदेश, योजना, परवाना, परवानगी, नियम, उपविधी किंवा बनवलेला नमुना, या अधिनायमान्वये किंवा वर सांगितल्याप्रमाणे अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये क े लेली कोणतीही नेमणुक, काढलेली अधिसूचना, नोटीस, लादलेले कर, तयार क े लेल्या योजना, परवाना, परवानगी, क े लेले नियम, उपविधी किंवा नमुना, याद्वारे त्यांचे अधिक्रमण करण्यात येईपर्यंत, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसेल तेथवर, अंमलात असण्याचे चालू राहील. (ब ) (महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५) किंवा नियत दिवसाच्या निकटपूर्वी, शहर म्हणून रचना करण्यात आलेल्या कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये क े लेले सर्व अर्थसंकल्पीय अंदाज, आकारण्या, मूल्यनिर्धारणे, मोजण्या आणि विभागण्या या अधिनियमाच्या तरतुदींशी सुसंगत असतील तेथवर, या अधिनायमान्वये करण्यात आल्या आहेत असे मानले जाईल; (क) नियत दिवसाच्या निकटपूर्वी उक्त नगरपालिक े च्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या नोकरीत असलेले सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी हे, या अधिनियमान्वये महानगरपालिक े ने नेमलेले अधिकारी आणि कर्मचारी असतील आणि या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार अन्य तरतूद करण्यात येईपर्यंत, अशा तारखेस त्यांस जे वेतन आणि भत्ते मिळवण्याचा हक्क ते त्याच शर्तीच्या अधीन असतील: परंतु, अशा अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी नियत दिवसापूर्वी क े लेली सेवा ही, महानगरपालिक े च्या सेवेत असताना क े लेली सेवा आहे असे मानले जाईल: आणखी असे की, महानगरपालिक े च्या मते जो कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी नगरपालिक े च्या सेवेसाठी आवश्यक किंवा योग्य नसेल अशा कोणत्याही अधिकाऱ्यास किंवा कर्मचाऱ्यास, त्याचा सेवेच्या अटींप्रमाणे जी नोटीस देणे आवश्यक आहे अशी नोटीस दिल्यानंतर त्यास सेवेतून काढून टाकण्यात आले असेल अशा प्रत्येक अधिकाऱ्यास किंवा कर्मचाऱ्यास, हा अधिनियम पारित झाला नसता तर, सेवेस अपात्र ठरवल्यावर, जी रजा, निवृत्तीवेतन किंवा उपदान घेण्याचा किंवा मिळण्याचा हक्क असता ती रजा, निवृत्तीवेतन किंवा उपदान घेण्याचा किंवा मिळण्याचा हक्क असेल. २०. अशा प्रकारे, खंड ५ नेमणुक, कर, अर्थसंकल्पीय अंदाज, आकारणी इ. चालू राहण्याशी संबंधित आहे आणि त्याचे उप-खंड ( क ) विशेषत: असे म्हणते की, नियत दिवसाच्या निकटपूर्वी उक्त नगरपालिक े च्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या नोकरीत असलेले सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी हे, या अधिनियमान्वये महानगरपालिक े ने नेमलेले अधिकारी आणि कर्मचारी असतील आणि या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार अन्य तरतूद करण्यात येईपर्यंत, अशा तारखेस त्यांस जे वेतन आणि भत्ते मिळवण्याचा हक्क ते त्याच शर्तीच्या अधीन असतील. पहिली तरतूद, निर्णायकपणे असे सांगते की, अशा अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी नियत दिवसापूर्वी क े लेली सेवा ही, महानगरपालिक े च्याच सेवेत असताना क े लेली सेवा आहे असे मानले जाईल. २१. कलम ५ (क ) ने, त्याच्या पहिल्या तरतुदीसह, आजपर्यंत कायद्याचे हे क्षेत्र व्यापलेले आहे या वस्तुस्थितीबाबत कोणताही वाद नाही. तरतुद हि, जे अधिकारी आणि कर्मचारी यापूर्वी जि. प. सारख्या स्थानिक प्राधिकरणामध्ये कार्यरत होते आणि नंतर त्यांना े त सामावून घेण्यात आले होते त्यांच्या सेवाशर्तींचे संरक्षण सुस्पष्टपणे हाताळते आणि त्यांनी नियत दिवसाच्या पूर्वी स्थानिक प्राधिकरणामध्ये दिलेली सेवेला स्पष्टपणे संरक्षण देते. या निःसंदिग्ध तरतुदीचे अस्तित्व पाहता, क े वळ तार्किक निष्कर्ष असा आहे की, उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ द्वारे जि. प. मध्ये क े लेली सेवा ही पु. म. न.पा. मध्ये क े लेली सेवा मानली पाहिजे. म्हणून अशी सेवा, त्यांच्या सेवाज्येष्ठता निश्चित करताना देखील मोजली पाहिजे. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या मतात कोणतीही विकलता नाही. २२. याव्यतिरिक्त, परिशिष्ट ४ चे खंड (५) ‘ ’ नेमणुक चालू राहणे या उक्तीने सुरू होते. ‘चालू ’ राहणे या शब्दाचा अर्थ 'विना व्यत्यय' असा होतो. हे एक अखंड आणि एखाद्या गोष्टीची किंवा कार्याची सुसंगत स्थिती आहे. दुस-या शब्दात सांगायचे तर, उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ द्वारे जि. प. मध्ये दिलेली सेवा सुसंगत आणि अखंड आहे आणि परिशिष्ट (४) च्या कलम (५) सह म.म.न.पा. कायद्याच्या कलम ४९३मध्ये अंतर्भूत असलेल्या वैधानिक संरक्षणाचा परिणाम म्हणून ती पु. म. न.पा. मध्ये त्यांना सामावून घेतल्यानंतरही अस्तित्वात राहील. २३. पु.म.न.पा. समितीच्या अहवालाला आव्हान देण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल अपीलकर्त्याने उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ विरुद्ध प्रतिबंधक कबुली चे आवाहन क े ले त्याचा हा प्रयत्न त्याच्या क े सला मदत करत नाही. प्रथमतः, दिनांक १३.०८. १९९० च्या शासन निर्णयाच्या कक्षेबाहेर कोणतीही प्रशासकीय शिफारस करण्यास पु. म. न.पा. समिती सक्षम नव्हती. दुसरे म्हणजे, २०. ०२. २०१८ रोजी, अंतिम ज्येष्ठता यादी जारी क े ल्यावरच प्रथम स्थानी आव्हान सुरू करण्याच्या कारवाईचे कारण उद्भवले. त्यानंतर लगेचच, उत्तरवादी क्र. ५ ते ७९ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, अशा प्रकारे, त्यांच्या अधिकारांबाबत निष्काळजीपणा क े ल्याबाबतचा असलेला समज नाहीसा झाला. त्यांनी त्यांच्या विरोधात घेतलेल्या प्रतिक ू ल निर्णयाला मूकसंमती दिली आहे असे म्हणता येणार नाही आणि त्यांच्याकडून कोणताही विलंब किंवा अडसर नाही. या कारणास्तव अपीलकर्त्याचा आक्षेप हा असमर्थनीय असून तो फ े टाळलाच पाहिजे. २४. उपरोक्त कारणांमुळे, आम्हाला या अपीलामध्ये कोणतीही गुणवत्ता आढळली नाही त्यानुसार, ते फ े टाळण्यात येत आहे. २५. सर्व प्रलंबित अर्ज, काही असल्यास, निकाली काढण्यात येत आहेत. ………………………………..न्या. (सूर्यकांत) ………………………………..जे. (जे.क े. महेश्वरी) नवी दिल्ली; १७ मार्च २०२३. अस्वीकरण या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील न्याय निर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x