Ashok Ram Parhad v. Maharashtra State

( इंग्रजीत टंकलिखित क
े लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद. )
प्रकाशनीय
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपील अधिकार क्षेत्र
२०२३ चे दिवाणी अपील क्र. ८२२
अशोक राम परहाद आणि इतर …अपीलार्थी
विरुद्ध
महाराष्ट्र राज्य आणि इतर …उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
संजय किशन कौल, न्या.
१. थेट भर्ती झालेले आणि पदोन्नती दिलेले यांच्यात त्यांच्या परस्पर ज्येष्ठतेनुसार
उद्भवणारा हा आणखी एक न संपणारा वाद आहे. ज्या पदासाठी भरती झाली ती
सहाय्यक वनसंरक्षक (यापुढे "स. व. सं. " म्हणून उल्लेखिलेले) ही पदे होती. या

पदासाठी भरतीची पद्धत दुहेरी होती - नामनिर्देशन (थेट नियुक्ती) आणि पदोन्नती.
सहाय्यक वनसंरक्षक या पदावर पदोन्नतीद्वारे भरती झालेले नवप्रविष्ट, त्यांना ज्या
दिवसापासून सदर पदावर पदोन्नती दिली आहे त्या दिवसापासून पदभार घेतात
आणि त्यांना दोन वर्षांचे स. व. सं. प्रशिक्षण आणि एक वर्षाचे क्षेत्रीय प्रशिक्षण
घेण्याची आवश्यकता नाही. हे, नामनिर्देशनाद्वारे निवडलेल्या आणि नियुक्त क
े लेल्या
व्यक्तींपेक्षा वेगळे आहे जेथे असे प्रशिक्षण अनिवार्य आहे.
२. स. व. सं. हे पद, बदल्यात, विभागीय वन अधिकारी (यापुढे "वि. व. अ. "
म्हणून उल्लेखिलेले) या पदासाठी कनिष्ठ संवर्ग आहे. महाराष्ट्र वन सेवेतील
सहाय्यक वनसंरक्षक, गट अ (कनिष्ठ श्रेणी) (भरती) नियम, १९९८ (यापुढे
"१९९८ नियम" म्हणून उल्लेखिलेले) च्या नियम ५ नुसार स. व. सं. या पदावर
नियुक्ती या दोन स्त्रोतांकडून ५०:५० चे गुणोत्तरात क
े ली जाईल.
३. आमच्या आधीच्या अपीलकर्त्यांची २०१६ मध्ये नामांकनाद्वारे स. व. सं. पदावर
नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांची २०१४ मध्ये भरती झाली होती आणि ते
प्रशिक्षणातून गेले होते. उत्तरवादी क्रमांक ४ ते ९ यांना २०१४ मध्ये थेट स. व. सं.
पदावर बढती देण्यात आली.

खटल्याचा इतिहास:
४. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, प्रतिवादी क्र. ३ ने १४.१२.२०१४ रोजी महाराष्ट्र
वन सेवा परीक्षा, २०१२ द्वारे स. व. सं. ची एक
ू ण 33 पदे भरण्यासाठी जाहिरात
जारी क
े ली. अपीलकर्त्यांनी या पदासाठी अर्ज क
े ले, ज्यासाठी निवड यादी
१३.०६.२०१३ रोजी प्रसिद्ध झाली. तथापि, अपीलकर्त्यांना परिवीक्षा
कालावधीवर नियुक्त करण्याचे नियुक्ती आदेश जारी करण्याऐवजी, उत्तरवादी क्रमांक
१ ने अपीलकर्त्यांना, त्यांना नियुक्तीपूर्व प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाईल असे सूचित
करणारे पत्र १९.०६.२०१३ रोजी दिले. अपीलकर्त्यांनी असा दावा क
े ला की
त्यावर उपाय करण्यासाठी त्यांचे निवेदन अनुत्तरीत राहिले.
५. अशा प्रकारे अपीलकर्त्यांनी मुंबई येथील महाराष्ट्र प्रशासकीय
न्यायाधिकरणासमोर (यापुढे "न्यायाधिकरण" म्हणून उल्लेखिलेले) अर्ज दाखल क
े ला
की प्रशिक्षण सुरू झाल्याच्या तारखेपासून स. व. सं. म्हणून त्यांची नियुक्ती
विचारात घेतली जाईल आणि त्यांचा प्रशिक्षण कालावधी हा त्यांच्या सेवेचा
कालावधी मानला जाईल असे घोषित करावे. तसेच त्यांनी प्रशिक्षणाचा कालावधी

परिवीक्षा कालावधी/कर्तव्य कालावधी म्हणून विचारात घेऊन स. व. सं. या
पदासाठी विहित क
े लेल्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन देण्याचे निर्देश मागितले.
६. न्यायाधिकरणाने, ०३.०२.२०१६ रोजीच्या त्याच्या आदेशानुसार, अपीलकर्त्यांच्या अर्जास अंशतः मान्यता दिली. त्यात असे निरीक्षण नोंदविण्यात
आले की महाराष्ट्र वन सेवा वर्ग II मधील स. व. सं. पदासाठी भरतीचे नियम
(यापुढे "1965 नियम" म्हणून उल्लेखिलेले), जे दिनांक १७.१२.१९६५ च्या
शासन निर्णयाचे सोबत जोडले होते, इतर गोष्टींबरोबरच प्रशिक्षणाचा विहित
अभ्यासक्रम पूर्ण क
े ल्यानंतर स. व. सं. पदासाठी पात्र होता. तथापि, हे नियम
संविधानाच्या कलम ३०९ अंतर्गत तयार क
े ले गेले नाहीत आणि त्यांना कधीही
अंतिम रूप दिले गेले नाही. शिवाय, मसुदा नियम, १९९८ च्या नियमांद्वारे
अधिक्रमित क
े ले गेले होते, जसे की १९९८ च्या नियमांच्या प्रस्तावनेमध्ये देखील
उपबंधित क
े ले होते. तीन वर्षांचा परिवीक्षा कालावधी यशस्वीरीत्या पूर्ण क
े ल्यानंतर
उमेदवार नियमित वेतनश्रेणीसाठी पात्र ठरेल, असा उत्तरवादींचा युक्तिवाद
नाकारण्यात आला आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवांच्या सर्वसाधारण शर्ती)
नियम, १९८१ (यापुढे "१९८१ नियम" म्हणून उल्लेखिलेल्या), नियम १० लागू न

होण्याचे कोणतेही कारण दिले गेले नाही, असे मत मांडण्यात आले ज्यानुसार, व्यक्ती ज्या पदावर त्याची नियुक्ती क
े ली आहे त्या पदाशी संलग्न किमान समय श्रेणी
काढेल. असे मान्य करण्यात आले की, अपीलकर्ते परिवीक्षा कालावधी
यशस्वीरीत्या पूर्ण क
े ल्यावर, नियुक्तीच्या तारखेपासून पूर्वलक्षीप्रभावाने, त्यांना
आधीच अदा क
े लेल्या विद्यावेतना'ची रक्कम वजा करून नियमित वेतन मिळण्यास
पात्र ठरतील. विशेष करून असे घोषित करण्यात आले की, अपीलकर्ते यांना ०१.
०२.२०१४ रोजी प्रशिक्षण सुरु झाल्याच्या तारखेपासून स. व. सं. पदावर नियुक्ती
मिळण्याचा हक्क राहील.
७. न्यायाधिकरणासमोर उत्तरवादी क्र. १ ने दाखल क
े लेला पुनर्विलोकन अर्ज
१६.०९. २०१६ रोजी त्यात असे निरीक्षण नोंदवून की, १९६५ चे नियम 'मसुदा'
होते की नाही याचा अर्जाच्या निकालावर काहीही परिणाम होत नाही, कारण
१९९८ च्या नियमांद्वारे ते अधिक्रमित क
े ले गेले आणि पुनर्विलोकन अर्जात
उपस्थित क
े लेले सर्व मुद्दे मूळ अर्जात आधीच निर्णीत करण्यात आले होते, फ
े टाळण्यात आला.

८. सरकारने उघडपणे वरील निर्णय मान्य क
े ला आणि अशा प्रकारे १४.०८.२०१८
रोजी एक शासन निर्णय पारीत क
े ला, ज्यामध्ये असा ठराव करण्यात आला की
प्रशिक्षण कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण करणे ही सर्व सेवा उद्देशांसाठी, प्रशिक्षण सुरू
झाल्याच्या तारखेपासून नियमित सेवा मानली जाईल. निर्णयात असेही नमूद
करण्यात आले आहे की नामनिर्देशन द्वारे नियुक्त क
े लेले स. व. सं. ह्यांना, त्यांच्या
प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीच्या तारखेपासून विचारात घेतले जाईल आणि त्यानुसार
ज्येष्ठतेचा विचार क
े ला जाईल. यातील उत्तरवादी क्र. येथे ४ ते ९ हे
न्यायाधिकरणासमोर पक्षकार नव्हते परंतु त्यांनी उच्च न्यायालयासमोर
अपीलकर्त्यांविरुद्ध तसेच महाराष्ट्र सरकार (ज्यांनी न्यायाधिकरणाचा निकाल
स्वीकारला होता) विरुद्ध रिट याचिका दाखल क
े ली. या खाजगी उत्तरवादींनी दावा
क
े ला की त्यांची १९८७ ते १९९० मध्ये वनक्षेत्रपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात
आली होती आणि २०१४-२०१५ मध्ये त्यांना स. व. सं. पदावर बढती देण्यात
आली होती. त्यांची अशी तक्रार होती की जरी त्यांना यातील अपीलकर्ते यांच्या
आधी स. व. सं. म्हणून बढती देण्यात आली होती तरी स. व. सं. च्या सेवा

ज्येष्ठता सूचीमध्ये त्यांना अपीलकर्ते यांच्यापेक्षा कनिष्ठ म्हणून दर्शविण्यात आले
होते.
९. उत्तरवादी क्र. ४ ते ९ यांचे प्रकरण १९९८ च्या नियमांवर आधारित होते;
अधिक विशेषतः नियम ६ वरील नियमांच्या नियम 3(ब) सह आणि विभागीय वन
अधिकारी (महाराष्ट्र वन सेवा, वर्ग I मध्ये) (भरती) नियम, १९८४ (यापुढे
“१९८४ चे नियम" असे उल्लेखिलेले) च्या नियम २(ब) चे परंतुक. सदर नियम
याखाली उद्धृत क
े ले आहेत:
१९९८ च्या नियमांचा नियम ६
“नामनिर्देशनाने पदावर नियुक्त क
े लेली व्यक्ती तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी
परिवीक्षाधीन असेल ज्यामध्ये, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
यांनी ठरविल्याप्रमाणे दोन वर्षांचा सहाय्यक वनसंरक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आणि
1 वर्षाचे क्षेत्रीय प्रशिक्षण समाविष्ट आहे.” (एसआयसी.) .... .... .... .... ....

१९९८ च्या नियमांचा नियम ३ (ब)
“३. महाराष्ट्र वन सेवेतील सहाय्यक वनसंरक्षक, गट अ (कनिष्ठ श्रेणी) या पदावर
नियुक्ती यापैकी कोणत्याही एक प्रकारे क
े ली जाईल – xxx xxxx xxxx xxxx xxxx
(ब) याबाबत वेळोवेळी क
े लेल्या नियमांनुसार आयोगाने आयोजित क
े लेल्या
स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे सहाय्यक वनसंरक्षक प्रशिक्षण
अभ्यासक्रमासाठी निवड झालेल्या आणि प्रशिक्षण अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण
क
े लेल्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने." . .... .... .... ....
१९८४ च्या नियमांच्या नियम २ चे परंतुक
“परंतु, सहाय्यक वनसंरक्षक म्हणून थेट नियुक्त क
े लेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत, शासकीय वन महाविद्यालयांमध्ये प्रशिक्षणासाठी घालवलेला कालावधी आणि
परिवीक्षा कालावधीसह विस्तारित परिवीक्षा कालावधी, जर असेल तर, सेवेच्या
आवश्यक कालावधीत गणले जाणार नाही.”

१०. महत्त्वाचा पैलू म्हणजे १९८४ च्या नियमांच्या नियम २ चे परंतुक, ज्यामध्ये
विशेषत: अशी अट घालण्यात आली आहे की थेट नियुक्त क
े लेल्या स. व. सं. द्वारे
शासकीय वन महाविद्यालयात प्रशिक्षणासाठी घालवलेला कालावधी, वि. व. अ.
संवर्गात नियुक्तीच्या उद्देशांकरिता सेवेच्या आवश्यक कालावधीत गणला जाणार
नाही. हाच खाजगी उत्तरवादींच्या कथनाचा पाया आहे. उत्तरवादींनी, प्रशासकीय
ठराव सेवा नियमांतर्गत स्वच्छ अधिकार काढून घेऊ शकत नाही या प्रस्तावासाठी
आर. एस. अजरा आणि इतर वि. गुजरात राज्य1
यामधील या न्यायालयाच्या
निकालावर देखील भिस्त ठेवली आहे.
११. दुसरीकडे, उच्च न्यायालयासमोर अपीलकर्त्यांची बाजू अशी होती की, १७.०२.१९९७ चा शासन निर्णय लक्षात घेता, १९८४ च्या नियमांच्या नियम २
चे परंतुक नाकारले गेले होते, ज्यामध्ये परिवीक्षा कालावधीची अट, हा कालावधी
अनुभवाचा कालावधी म्हणून विचारात घेतला जात नसल्याने काढून टाकली होती.
असे सादर करण्यात आले होते की १९९८ च्या नियमांच्या नियम ६ मध्ये असे
नमूद क
े ले आहे की नामनिर्देशन द्वारे पदावर नियुक्त क
े लेल्या व्यक्ती, दोन वर्षांचे स.
1 (१९९७) ३ एस सी सी ६४१

व. सं. प्रशिक्षण आणि एक वर्षाचे क्षेत्रीय प्रशिक्षण यासह तीन वर्षांसाठी
परिवीक्षाधीन राहतील. १९६५ चे नियम आणि १९९८ च्या नियमांमध्ये एक स्पष्ट
फरक होता, कारण पूर्वीचे नियम स्वतंत्रपणे भरती आणि परिवीक्षेवर नियुक्तीशी
संदर्भित होते, तर नंतरचे नियम प्रशिक्षण कालावधीसह तीन वर्षांसाठी परिवीक्षेवर
नियुक्तीशी संदर्भित होते. आर.एस. अजरा आणि इतर2
या प्रकरणातील त्याच
न्यायनिर्णयावर भिस्त ठेवून असे कथा करण्यात आले होते की, नियुक्तीपूर्वीचा
प्रशिक्षण कालावधी सेवा ज्येष्ठतेच्या उद्देशांसाठी विचारात देखील घेतला जाऊ
शकतो.
उच्च न्यायालयासमोरील कार्यवाही
१२. उच्च न्यायालयाने दिनांक १८.०४.२०१९ रोजी एक अंतरिम आदेश पारित
क
े ला ज्यात न्यायाधिकरणाच्या दिनांक ०३.०२.२०१६ च्या निकालावर आधारित
कोणताही पदोन्नती आदेश जारी करण्यापासून उत्तरवादी प्राधिकरणांना प्रतिबंधित
क
े ले. दिलेली कोणतीही पदोन्नती रिट याचिक
े च्या निकालाच्या अधीन असेल असे
2 (उपरोल्लेखित)

निर्देश देऊन वरील आदेशात २३.०८.२०१९ रोजी सुधारणा करण्यात आली
होती.
१३. २३.०४.२०२१ च्या आक्षेपित न्यायनिर्णयाद्वारे उच्च न्यायालयाने या
प्रकरणाचा शेवटी निर्णय दिला. असे मत मांडण्यात आले की, प्रशिक्षण कालावधी
सुरू झाल्याच्या तारखेपासून अपीलकर्त्यांना पगार आणि वेतनश्रेणी देण्याच्या
मर्यादेपर्यंत न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने उत्तरवादी क्रमांक ४ ते ९ बाधित होणार
नाहीत, कारण सेवाज्येष्ठता लक्षात घेऊन वि.व.अ. पदावर पदोन्नतीचा विचार
करताना फक्त उत्तरवादींच्या अधिकारावरच परिणाम होईल. १९९८ च्या
नियमातील नियम ६ सह वाचलेल्या नियम ३ (ब) मध्ये असे दिसून येते की
प्रशिक्षणाचा कालावधी परिवीक्षा कालावधी म्हणून मानला जातो, त्यांना
वेतनश्रेणीनुसार वेतन देण्याचे न्यायाधिकरणाचे निर्देश वाजवी असल्याचे आढळले.
१४. तथापि, ज्येष्ठतेच्या निश्चितीच्या पैलूवर, असे मत मांडण्यात आले की आर.
एस. आजरा आणि इतर3
चे प्रकरण वास्तविक परिस्थितीवर होते जेथे स. व. सं.
पदावर नियुक्त क
े लेल्या व्यक्तींच्या ज्येष्ठतेच्या निश्चितीबाबत नियम नसतानाही, 3 (उपरोल्लेखित)

प्रशिक्षणाचा कालावधी विचारात घेऊन गुजरात राज्य वन सेवा वर्ग II मध्ये थेट भर्ती
झालेल्या स. व. सं. यांची ज्येष्ठता निश्चित करण्याचे सुचविणारा एक शासन निर्णय
जारी करण्यात आला. प्रफ
ु ल्ल क
ु मार स्वेन वि. प्रकाश चंद्र मिश्रा आणि इतर4
या
प्रकरणाचा संदर्भ देखील देण्यात आला होता जेथे ओरिसा वन सेवा वर्ग II भर्ती
नियम, १९५९ च्या नियमन १२(क ) मध्ये असे नमूद क
े ले आहे की प्रशिक्षण
यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतरच सेवेवर नियुक्ती सुरू क
े ली जाईल आणि म्हणून
सेवाज्येष्ठतेची गणना नियुक्तीच्या तारखेपासून क
े ली जाईल आणि सेवाप्रवेशाच्या
तारखेपासून नाही. सध्याच्या प्रकरणात सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी तरतूद
असणारा असा कोणताही शासन निर्णय किंवा विनियम अस्तित्वात नाही.
१५. उच्च न्यायालयाचे तर्क १९८४ च्या नियमांवर आधारित होते जे संविधानाच्या
अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकानुसार तयार क
े ले गेले होते आणि त्यांना वैधानिक
शक्ती आहे. दुसरीकडे, दिनांक १७.०२.१९९७ चा शासन निर्णय महाराष्ट्र
शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घटनेच्या अनुच्छेद १६२ अंतर्गत जारी
4 १९९३ एसयूपीपी (३) एससीसी १८१

क
े ला होता आणि त्यामुळे १९८४ च्या नियमांवर त्याचा वरचढ प्रभाव नाही. या
निर्णयात असे नमूद क
े ले आहे की अनुभवाच्या उद्देशंकरीता परिवीक्षा कालावधीचा
विचार क
े ला जाईल, तर १९८४ च्या नियमांमध्ये परिवीक्षेवर आणि/किंवा
प्रशिक्षणासाठी घालवलेला कालावधी वगळणे आवश्यक आहे आणि क
े वळ प्रशिक्षण
आणि/किंवा परिवीक्षा यशस्वीरीत्या पूर्ण क
े ल्यावर दिलेल्या नियुक्ती आदेशा
नंतरचा कालावधी वि. व. अ. पदावर पदोन्नतीच्या उद्देशाने मोजला जाणार आहे.
१६. १९९८ च्या नियमांची तपासणी क
े ल्यानंतरही उच्च न्यायालय ह्याच
निष्कर्षाप्रत आले. जरी या नियमांनी नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त क
े लेल्या व्यक्तींमध्ये
ज्येष्ठतानिश्चिती विहित क
े ली असली तरी, स. व. सं. प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची
अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय त्यांची ज्येष्ठता निश्चित क
े ली जात नाही. अशा
प्रकारे, १९९८ च्या नियमांमधील नियम ६ हा १९९८ च्या नियमांच्या नियम
३(ब) शी सुसंगत असल्याचे आढळून आले जेथे, आयोग स. व. सं. प्रशिक्षण
अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांची निवड करतो आणि प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण
क
े ल्यानंतर आणि स्पर्धात्मक अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच उमेदवारांना स. व.
सं. पदाच्या नियुक्तीचे आदेश जारी क
े ले जातील. असे आढळून आले की, १९९८

च्या नियम ७ मध्ये नामांकनाद्वारे क
े वळ नियुक्त क
े लेल्या स. व. सं. ची परस्पर
ज्येष्ठता निश्चित करण्याची पद्धत विहित क
े लेली आहे आणि पदोन्नती आणि
नामांकनाद्वारे नियुक्त क
े लेल्यांमध्ये ज्येष्ठता निश्चित करण्याची तरतूद नाही.
अशाप्रकारे उच्च न्यायालयाने मान्य क
े ले की पदोन्नतीने नियुक्त क
े लेल्या
व्यक्तींप्रमाणे नामनिर्देशनाने स. व. सं. पदावर निवड क
े लेल्या व्यक्तींची ज्येष्ठता, प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण क
े ल्यानंतर दिलेले नियुक्ती आदेश जरी क
े लेल्या
तारखेपासून गणण्यात येईल.
या न्यायालयासमोरील कार्यवाही आणि युक्तिवाद:
१७. ३०.०६.२०२१ रोजी एसएलपी मध्ये नोटीस जारी करताना, या
न्यायालयाने, तात्पुरते कार्य करणे सुरू ठेवण्यासाठी, आक्षेपित न्यायनिर्णयापूर्वी
प्रचलित असलेल्या स्थितीकडे निर्देश क
े ले. ०७.०२.२०२२ रोजी, असे सादर
करण्यात आले की दोन्ही बाजूच्या पक्षांना पदोन्नती दिलेली नव्हती.
०२.०२.२०२३ रोजी परवानगी मंजूर करण्यात आली.

१८. अपीलकर्त्यांच्या वतीने, स. व. सं. ही पदे जी पूर्वी १९६५ च्या नियमांद्वारे
शासित वर्ग II ची पदे होती, त्या पदाच्या निर्मितीचा इतिहास शोधण्याचा प्रयत्न
क
े ला गेला होता. निवडीनंतर प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण क
े लेल्या
उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्ती दोन वर्षांसाठी (विस्तारयोग्य) परिवीक्षाधीन
होती. अशा प्रकारे, प्रशिक्षण आणि परिवीक्षा या वेगवेगळ्या संज्ञा होत्या आणि
प्रशिक्षण म्हणजे पदावर नियुक्ती असे समाजले जात नव्हते. तथापि, १९९८ चे
नियम अस्तित्वात आल्याने त्यांच्या अवलंबनाने यात बदल होणार असल्याचे
सांगण्यात आले. १९९८ च्या नियमांच्या ३ आणि ६ च्या नियमांनुसार, प्रशिक्षणाचा
कालावधी आता परिवीक्षा कालावधी म्हणून गणला जातो आणि नियम ६ची
सुरुवात "नामांकनाद्वारे पदावर नियुक्त क
े लेली व्यक्ती" या अभिव्यक्तीसह होते, ज्याचे वर्णन नियम ३(ब) अंतर्गत क
े ले आहे. प्रशिक्षण हे नामनिर्देशनाने नियुक्तीच्या
आधी येते आणि नियम ३(ब ) चा अर्थ लावण्यासाठी “आणि असणे” ही संज्ञा
नियम ३(ब ) खाली “नंतर” अशी वाचता कामा नये कारण ती नियुक्तीसाठी
अर्हतेची पात्रता घालून देते. अन्यथा, नियम ६ च्या सुरुवातीचा भाग निरूपयोगी
होईल. म्हणून असे सादर करण्यात आले की ही संज्ञा, नियम ३(ब) खाली

आढळून न आल्याने, नियुक्ती क
े वळ प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण क
े ल्यानंतरच
करावी, ह्या निष्कर्षाप्रत येऊन उच्च न्यायालयाची चूक झाली आहे. दिलेले प्रशिक्षण
उद्देशहीन ठेवता येत नाही हे कथन करण्यासाठी , कमांडंट, ११ वी बटालियन, ए.
पी. विशेष पोलीस (आयआर) विरुद्ध बी. शंकर नाईक5
या प्रकारणामधील या
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयावर भिस्त ठेवण्यात आली होती.
१९. पुढे असे कथन करण्यात आले की दिनांक १७.०२.१९९७ चा शासन निर्णय
सामान्य प्रशासकीय विभाग, महाराष्ट्र यांनी "महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या
आदेशानुसार आणि नावाने" जारी क
े ला होता, जो घटनेच्या अनुच्छेद ३०९ अंतर्गत
एक मानला जाणारा नियम आहे. परिवीक्षा कालावधी दरम्यानची सेवा ही
पदोन्नतीसाठीचा अनुभव म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावी, अशी तरतूद उक्त शासन
निर्णयात आहे. असे सादर करण्यात आले आहे की आक्षेपित न्यायनिर्णयामुळे एक
विसंगत परिस्थिती उद्भवली आहे, जेथे पगाराच्या कारणासाठी, अपीलकर्त्यांची
नियुक्ती ०१.१२.२०१४ रोजी त्यांचे प्रशिक्षण सुरू झाल्याच्या तारखेपासून क
े ली
5 (२००३) ५ एससीसी ५८०

आहे असे समजले जाईल, परंतु निवडीसाठी नियुक्तीचा दिनांक, प्रशिक्षण
यशस्वीरित्या पूर्ण क
े ल्यावर नियुक्ती आदेश जारी क
े ल्यानंतरचा समजण्यात यावा.
२०. प्रफ
ु ल्ल क
ु मार स्वेन6
ह्या खटल्यातील न्यायनिर्णयामध्ये वस्तुस्थितीत फरक
करण्याची मागणी करण्यात आली होती कारण ओरिसा वन सेवा वर्ग II भर्ती नियम, १९५९ च्या नियमन १२(क) नुसार ह्या न्यायनिर्णयात अशी पूर्वकल्पना करण्यात
अली होती की, प्रशिक्षण अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण क
े ल्यानंतर अशी सेवा
क
े वळ सेवेतील नियुक्तीच्या तारखेपासून मोजली जाईल.
२१. १९८१ च्या नियमांवर भिस्त ठेवण्याची देखील मागणी करण्यात आली होती, विशेषत: नियम ९(१४) ज्यामध्ये परिवीक्षाधीन म्हणून सेवेचा समावेश करण्यासाठी
"कर्तव्य" ही संज्ञा आणि सरकारच्या आदेशांद्वारे किंवा त्याअंतर्गत अधिक
ृ त सूचना
किंवा प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम परिभाषित क
े ले आहे. पुढे असे सादर करण्यात
आले की 2004 च्या नियमांमध्ये, स. व. सं. च्या पदावर नामनिर्देशन करून
नियुक्तीची तारीख निश्चित क
े ली जात नाही आणि १९९८ च्या नियमांमध्ये देखील
पदोन्नती दिलेले आणि थेट भर्ती क
े लेले यांच्या दरम्यान परस्पर ज्येष्ठता निश्चित
6 (उपरोल्लेखित)

करण्यासाठी कोणतेही मार्गदर्शन दिले गेले नाही. सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी
महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ चे नियम ४ लागू होतील, असे नमूद करण्यात आले.
२२. दुसरीकडे,उत्तरवादींनी आक्षेपित न्यायनिर्णयाचे समर्थन करताना असे दृढ
कथन क
े ले की, सरकारी वन महाविद्यालयातील प्रशिक्षणाचा कालावधी आणि
परिवीक्षा कालावधी यासह विस्तारित परिवीक्षा कालावधी, जर असेल तर, तो
सेवेच्या कालावधीची गणना करताना वगळणे आवश्यक आहे याबाबत कोणतीही
संदिग्धता असू नये. उत्तरवादींची स. व. सं. म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर बऱ्याच
कालावधीनंतर अपीलकर्त्यांप्रमाणे नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात आले होते. पुढे, १९९८ च्या नियम ३ आणि ७ सह नियम २(अ) मध्ये स्पष्ट क
े ले होते की
नामनिर्देशित स. व. सं. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच नियुक्तीसाठी पात्र असेल.
प्रशिक्षण ही क
े वळ औपचारिकता असू शकत नाही आणि प्रफ
ु ल्ल क
ु मार स्वेन7
ह्या
प्रकरणात, या न्यायालयाने असेच नियम लागू करताना भरती ही क
े वळ एक
प्रारंभिक प्रक्रिया आहे आणि अंतिमतः सेवेत नियुक्ती होऊ शकते असे नमूद क
े ले.
7 (उपरोल्लेखित)

२३. उत्तरवादींनी पुढे असे सादर क
े ले की अपीलकर्त्यांचा दिनांक २५.०१.१९९०, २९.०७.१९९३ आणि १७.०२.१९९७ च्या शासन निर्णयांवर भिस्त ठेवण्याचा
आणि १९८४ च्या नियम २ मधील नियम २ चा कोणताही संबंध नसल्याचा दावा
चुकीचा आहे कारण, शासन निर्णय नियमांवर वरचढ होऊ शकत नाही. पुढे, शासन
निर्णय वि. व. अ. पदावरील पदोन्नतीबद्दल किंवा पदोन्नतीद्वारे किंवा नामांकनाद्वारे
नियुक्त क
े लेल्या स. व. सं. साठी ज्येष्ठतेची गणना कशी करावी याबद्दल बोलत
नाही.
निष्कर्ष:
२४. आम्ही उपरोक्त प्रतिस्पर्ध्याच्या निवेदनाचा विचार क
े ला आहे आणि आक्षेपित
न्यायनिर्णयाचा अभ्यास क
े ला आहे.
२५) सेवा विधीतत्वमीमांसेत, सेवाविषयक नियम प्रचलित रहावयाचे
आहेत. शासन निर्णय हे नियमांशी सुसंगत किंवा स्पष्टीकरण करणारे असू शकतात.
परंतु, ते त्यांच्या विरोधी नसतात. हा सामान्य सिद्धांत मांडल्यानंतर, आम्ही आता
नियमांच्या परिस्थितीचे प्रचलित म्हणून परीक्षण करतो. जर आपण राज्यघटनेच्या

अनुच्छेद ३०९ अंतर्गत तयार क
े लेल्या वैधानिक नियम यांचा, म्हणजे सन १९८४
सालामध्ये तयार क
े लेल्या नियमांचा विचार क
े ला तर नियम क्र. २ हा वि. व. अ.
पदावरील नियुक्ती आणि ती महाराष्ट्र वनसेवेतील अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीद्वारे, आणि त्याचप्रमाणे थेट भरतीद्वारे क
े ली जाणारी नियुक्ती याबाबत निर्देश करतो.
१९८४ च्या नियमांमधील, नियम २ च्या परंतुक मधील तरतूद असंदिग्ध आणि
अगदी स्पष्ट आहे, म्हणजे, सरकारी वन महाविद्यालयांमध्ये प्रशिक्षणासाठी
घालवलेला कालावधी आणि परिविक्षा कालावधीच्या वाढीव कालावधीसह इतर
परिविक्षा कालावधी, जर असेल तर, “आवश्यक सेवा कालावधीसाठी मोजला
जाणार नाही”. अशा प्रकारे, ज्याचा विचार करण्यात आला आहे ते म्हणजे, नियुक्ती ही भरती प्रक्रियेपेक्षा वेगळी असते जी प्रशिक्षणाच्या प्रारंभापासून सुरू होते.
तेथे उमेदवाराने प्रशिक्षण समाधानकारकपणे पूर्ण न क
े ल्याची देखील शक्यता असू
शकते, ज्याच्या परिणामी उमेदवाराला परिविक्षा कालावधीमध्ये काढून टाकले जाऊ
शकते. उमेदवाराच्या कामगिरीमध्ये सुधारणा होते की नाही हे पाहण्यासाठी असा
परिविक्षा कालावधी वाढविला जाऊ शकतो. (म्हणून जरी २५.०१.१९९० च्या
शासन निर्णयाद्वारे स. व. सं. या पदाची वर्ग दोन ते वर्ग एक अशी श्रेणीवाढ करण्यात

आली असली तरी, १९८४ च्या नियमांतील नियम क्र. २ खालील परंतुक मधील
तरतूद सेवेचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी वैध धरली जाईल.)
२६) उपरोक्त संदर्भात, जर आपण १९९८ च्या नियमांकडे, विशेषतः
नियम तीन (ब), वळलो तर अट अशी आहे की नामांकनाच्या बाबतीत, ते
आयोगाने नियमानुसार घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षेच्या निकालावर आधारित असते
आणि उमेदवाराने “प्रशिक्षण अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करणे” आवश्यक
असते. नियम क्र. ६ मध्ये, प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी ठरविल्यानुसार दोन वर्षांचा
स. व. सं. प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आणि एक वर्षाचे क्षेत्र प्रशिक्षण यासह तीन वर्षांच्या
कालावधीच्या परिक्षेची तरतूद आहे. अशा प्रकारे, या विद्यमान सेवा नियमांचे वाचन
क
े ल्यानेदेखील अशा थेट भरतीसाठीची प्रक्रिया अगदी स्पष्ट होते. राज्य वनसेवा
अधिकाऱ्यांसाठीचे प्रवेश आणि प्रशिक्षण नियम (सुधारित) २००४, [यापुढे
“नियम २००४” असा उल्लेख] सर्व समावेशक आहेत आणि भरती प्रक्रिया कशी
होईल ते स्पष्ट करतात.
२७) आमचा असा विश्वास आहे की, अपीलकर्त्यांच्या वतीने सन १९९८ च्या
नियमांमधील नियम क्र. ६ अंतर्गत तरतूद क
े लेली “नामांकनाद्वारे पदावर नियुक्त
क
े लेली व्यक्ती” ही अभिव्यक्ती, ती कोणत्या संदर्भात वापरली गेली आहे हे, लक्षात
न घेताच त्यावर जास्त भर देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने लावलेल्या

अर्थामुळे नियम क्र. ६ चा आरंभीचा भाग हा निरुपयोगी बनवण्यासारखा आहे असा
युक्तिवाद करताना, ज्याकडे दुर्लक्ष होत आहे ते म्हणजे जर अपीलकर्ता यांचे कथन
स्वीकारायचे तर, त्यामुळे सन १९८४ च्या नियमांमधील नियम क्र. २ खालील
परंतुकातील तरतूद ही निरूपयोगी बनवण्यासारखे आहे. प्रशासकीय विभागाने
निर्गमित क
े लेल्या शासन निर्णयांना जरी त्यांचा स्वतःचा असा प्रभाव असू शकला
तरी त्यांना वैधानिक नियमाचा दर्जा असू शकत नाही.
२८) आमच्या मते, उच्च न्यायालयाचे मत हेच योग्य आहे. प्रशिक्षण
यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या प्रशिक्षण कालावधीसाठी आर्थिक
भरपाई मिळेल आणि सदर व्यक्ती त्यापासून वंचित राहणार नाही, यासंदर्भात शासन
निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. जेव्हा सन १९८४ च्या नियमांमधील
नियम क्र. २ खालील परंतुक मधील तरतूद थेट भरतीसाठी नियुक्तीची तारीख स्पष्ट
करते, तेव्हा ते परस्पर -जेष्ठता निर्धारित करण्यासाठी प्रारंभिक भरती प्रक्रियेच्या
तारखेपासून जेष्ठता देण्यासारखे असू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर, हे देखील आहे
की जेव्हा थेट नियुक्त क
े लेल्यांना त्यांची नव्याने नियुक्ती करण्यात आलेली
असल्याच्या कारणास्तव कार्यालयाबाहेरील कार्यक्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव
नसतो तेव्हा पदोन्नती मिळालेले कर्मचारी मात्र ती कठीण कामे करत असतात.

२९) प्रफ
ु ल्ल क
ु मार स्वेन8
या खटल्यातील निकाल, क
े वळ “फक्त” या
अभिव्यक्ती असलेल्या नियमानाच्या कारणास्तव यासंदर्भात कसा वेगळा समजता
येईल हे आम्हास समजत नाही. जेव्हा प्रश्नातीत नियम अगदी सुस्पष्ट असतो, तेव्हा
“कर्तव्यावर असणे” म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी विविध न्यायनिर्णयांमध्ये
नमूद वास्तव परिस्थिती आणि विविध नियम किंवा सर्वसामान्य व्याख्या यांचा संदर्भ
देणे आवश्यक नाही. हे आम्ही आर. एस. आजरा आणि इतर9
प्रकरणाच्यासुद्धा
निकालासंदर्भात म्हणतो, कारण कोणत्याही सेवेमध्ये, मग तो नियुक्ती किंवा
पदोन्नतीचा मुद्दा असला तरी, नियम काय सांगतो हे महत्त्वाचे असेल. अशा मुद्द्यांवर
निर्णय घेण्यासाठी सामान्य तत्वे काढता येत नाहीत. आम्ही मान्य करतो की क
े व्हा
क
े व्हा अशी परिस्थिती असू शकते जिथे नियम विनिर्दिशपणे विरोधी अर्थ प्रतीत
करतो. परंतु, सध्याच्या प्रकरणामध्ये, नियमांमध्ये, सन १९८४ च्या नियमांमधील
नियम क्र. २ मधील परंतुक दाखल करण्याच्या त्याच क
ृ तीला एक अर्थ नेमून देणे
आवश्यक आहे, अन्यथा असे ध्वनीत होईल की सदर परंतुक निरूपयोगी झाला
आहे. पदोन्नतीच्या पैलूच्या संदर्भात परंतुका मध्ये नमूद तरतूद विचारात घेऊ नये
असे म्हणता येणार नाही.
8 (उपरोल्लेखित)
9 (उपरोल्लेखित)

३०) आमच्या असेही निदर्शनास आले आहे की, या संदर्भात, सन
१९८८ च्या नियमांमधील नियम क्र. ३(ब) आणि ६ यामुळे देखील कोणतीही
संधिग्धता राहत नाही आणि खरे तर ते एकमेकांसोबत वाचले जातात आणि
परिविक्षा कालावधी सेवाकालावधीतून वगळणे आवश्यक आहे. आधीच नमूद
क
े ल्याप्रमाणे, आर्थिक लाभाची मंजुरी हा एक वेगळा पैलू आहे.
३१) शासन निर्णय हे वैधानिक नियमांना वरचढ ठरू शकत नाहीत, आणि
शासन निर्णय हे वि. व. अ. पदावर पदोन्नती किंवा जेष्ठतेबद्दल निर्णायकपणे भाष्य
करीत नाहीत या निष्कर्षावर आल्यावर, परंतुक पूर्ण प्रभावाने लागू होतील.
३२) आमचे, त्यामुळे असे स्पष्ट मत आहे की, लागू होणाऱ्या नियमांमुळे
या प्रकरणात कोणतीही संदिग्धता राहत नाही आणि तेच प्रबळ राहिले पाहिजेत.
३३) उपरोक्त विवेचनाचा परिणाम असा आहे की, अपील फ
े टाळण्यात
आले आहे आणि पक्षकारांनी त्यांच्या स्वतःच्या खर्चाचा भार सहन करावा. .........................…….न्यायमूर्ती
(संजय किशन कौल) ...........................….न्यायमूर्ती
(अभय एस. ओक)
नवी दिल्ली
१५ मार्च,२०२३.

अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास
त्याच्या तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील
आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी
भाषेतील न्याय निर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता
विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी
करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x