Full Text
Translation output
(इंग्रजीमध्ये टंकलिखित न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद)
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकारिता
दिवाणी अपील क्र. २४०२/२००८.
जीपीएसके कॅ पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड
(पूर्वी मंत्री फायनान्स लिमिटेड म्हणून ओळखले जाणारे) … अपीलकर्ता
विरुद्ध
भारताचे रोखे आणि विनिमय मंडळ … उत्तरवादी
सह
दिवाणी अपील क्र. ५६३६/२००७.
न्यायनिर्णय
रस्तोगी, न्यायमूर्ती.
२००८ चे दिवाणी अपील क्र. २४०२.
१. प्रस्तुत अपील हे भारताचे रोखे आणि विनिमय मं डळ अधिनियम, १९९२ (या
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकारिता
दिवाणी अपील क्र. २४०२/२००८.
जीपीएसके कॅ पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड
(पूर्वी मंत्री फायनान्स लिमिटेड म्हणून ओळखले जाणारे) … अपीलकर्ता
विरुद्ध
भारताचे रोखे आणि विनिमय मंडळ … उत्तरवादी
सह
दिवाणी अपील क्र. ५६३६/२००७.
न्यायनिर्णय
रस्तोगी, न्यायमूर्ती.
२००८ चे दिवाणी अपील क्र. २४०२.
१. प्रस्तुत अपील हे भारताचे रोखे आणि विनिमय मं डळ अधिनियम, १९९२ (या
पुढे १९९२ चा अधिनियम असे संबोधले आहे) च्या कलम १५(झेड) अंतर्गत रोखे अपील
न्यायाधिकरण (यापुढे "न्यायाधिकरण" म्हणून संबोधले आहे) यांनी भारताचे रोखे आणि
विनिमय मंडळ, मुंबई (यापुढे “मंडळ” म्हणून संबोधले आहे) यांचे दिनांक ०७ मे, २००७
रोजीचे आदेश ज्या द्वारे अपीलकर्त्याने १९९२ च्या भारताच्या रोखे आणि विनिमय
मंडळाच्या (रोखे दलाल आणि दुय्यम दलाल) विनियमाच्या (यापुढे विनियम असे
संबोधले आहे) अनुसूची तीनच्या खं ड ४ मधील अटींची पूर्तता के लेली नाही आणि
त्यामुळे पूर्वीच्या वैयक्तिक श्रीकांत मं त्री यांनी मंडळाकडे ज्या कालावधीकरिता शुल्क
जमा के ले आहे त्या कालावधीसाठी शुल्क भरण्यापासूनची सूट कॉर्पोरेट सं स्था एम.एफ.
एल. मध्ये रूपांतरित के ली जाऊ शकत नाही त्या आदेशाला पुष्टी देणारा दिनांक ९
ऑगस्ट, २००७ रोजी दिलेला निर्णय आणि आदेश याला आव्हान देण्यासाठी दाखल के ले
आहे.
२. प्रकरणाची थोडक्यात माहिती अशी आहे की, एक श्रीकांत मं त्री कलकत्ता
स्टॉक एक्स्चेंजचे सदस्य बनले (यापुढे "सी. एस. ई ." म्हणून संबोधले जाईल) आणि ३०
नोव्हेंबर, १९९२ रोजी त्यांची रोखे दलाल म्हणून नोंदणी मं जूर झाली. कधीतरी सन १९९७
न्यायाधिकरण (यापुढे "न्यायाधिकरण" म्हणून संबोधले आहे) यांनी भारताचे रोखे आणि
विनिमय मंडळ, मुंबई (यापुढे “मंडळ” म्हणून संबोधले आहे) यांचे दिनांक ०७ मे, २००७
रोजीचे आदेश ज्या द्वारे अपीलकर्त्याने १९९२ च्या भारताच्या रोखे आणि विनिमय
मंडळाच्या (रोखे दलाल आणि दुय्यम दलाल) विनियमाच्या (यापुढे विनियम असे
संबोधले आहे) अनुसूची तीनच्या खं ड ४ मधील अटींची पूर्तता के लेली नाही आणि
त्यामुळे पूर्वीच्या वैयक्तिक श्रीकांत मं त्री यांनी मंडळाकडे ज्या कालावधीकरिता शुल्क
जमा के ले आहे त्या कालावधीसाठी शुल्क भरण्यापासूनची सूट कॉर्पोरेट सं स्था एम.एफ.
एल. मध्ये रूपांतरित के ली जाऊ शकत नाही त्या आदेशाला पुष्टी देणारा दिनांक ९
ऑगस्ट, २००७ रोजी दिलेला निर्णय आणि आदेश याला आव्हान देण्यासाठी दाखल के ले
आहे.
२. प्रकरणाची थोडक्यात माहिती अशी आहे की, एक श्रीकांत मं त्री कलकत्ता
स्टॉक एक्स्चेंजचे सदस्य बनले (यापुढे "सी. एस. ई ." म्हणून संबोधले जाईल) आणि ३०
नोव्हेंबर, १९९२ रोजी त्यांची रोखे दलाल म्हणून नोंदणी मं जूर झाली. कधीतरी सन १९९७
मध्ये, त्यांनी त्यांचे स्वतः चे सी. एस. ई.चे सदस्यत्व कार्ड मंत्री फायनान्स लिमिटेड (यापुढे
"कं पनी" म्हणून संबोधले जाईल) - येथील अपीलकर्ता च्या नावे हस्तांतरित करण्याचा
निर्णय घेतला. सदर कं पनी दिनांक २७ डिसेंबर, १९९८ रोजी, कं पनी निबं धक, कलकत्ता
यांच्याकडे उषाग्राम प्रॉपर्टीज अँड फायनान्स लिमिटेड च्या नावाने आणि शैलीने
नोंदणीकृ त झाल्याबाबत कोणताही वाद नव्हता. नंतर, दिनांक १३ नोव्हेंबर, १९९२ रोजी
तिने तिचे नाव बदलून मंत्री फायनान्स लिमिटेड असे के ले. कं पनीने १९९५ मध्ये रोखे
दलालीचा व्यवसाय सुरू के ला आणि एन. एस. ई. ची सदस्य बनली आणि त्यानंतर रोखे
दलाल म्हणून नोंदणी व्हावी याकरिता मं डळाकडे अर्ज के ला आणि १७ ऑक्टोबर, १९९५
रोजी रोखे दलाल म्हणून एन. एस. ई. चे सदस्यत्व मिळवले. त्यानंतर, श्रीकांत मंत्री यांचे
सदस्यत्व कार्ड कं पनीच्या नावाने हस्तांतरित के ल्यानंतर, कं पनी सी. एस. ई. ची सदस्य
बनली आणि १ एप्रिल, १९९८ रोजी तिची सी. एस. ई. ची रोखे दलाल म्हणून नोंदणी
झाली.
३. श्रीकांत मंत्री यांच्याकडून कार्ड हस्तांतरण झाल्यावरून सी. एस. ई. चे
सदस्यत्व प्राप्त के ल्यानंतर, अपीलकर्त्या कं पनीने दावा के ला की ज्या कालावधीसाठी
"कं पनी" म्हणून संबोधले जाईल) - येथील अपीलकर्ता च्या नावे हस्तांतरित करण्याचा
निर्णय घेतला. सदर कं पनी दिनांक २७ डिसेंबर, १९९८ रोजी, कं पनी निबं धक, कलकत्ता
यांच्याकडे उषाग्राम प्रॉपर्टीज अँड फायनान्स लिमिटेड च्या नावाने आणि शैलीने
नोंदणीकृ त झाल्याबाबत कोणताही वाद नव्हता. नंतर, दिनांक १३ नोव्हेंबर, १९९२ रोजी
तिने तिचे नाव बदलून मंत्री फायनान्स लिमिटेड असे के ले. कं पनीने १९९५ मध्ये रोखे
दलालीचा व्यवसाय सुरू के ला आणि एन. एस. ई. ची सदस्य बनली आणि त्यानंतर रोखे
दलाल म्हणून नोंदणी व्हावी याकरिता मं डळाकडे अर्ज के ला आणि १७ ऑक्टोबर, १९९५
रोजी रोखे दलाल म्हणून एन. एस. ई. चे सदस्यत्व मिळवले. त्यानंतर, श्रीकांत मंत्री यांचे
सदस्यत्व कार्ड कं पनीच्या नावाने हस्तांतरित के ल्यानंतर, कं पनी सी. एस. ई. ची सदस्य
बनली आणि १ एप्रिल, १९९८ रोजी तिची सी. एस. ई. ची रोखे दलाल म्हणून नोंदणी
झाली.
३. श्रीकांत मंत्री यांच्याकडून कार्ड हस्तांतरण झाल्यावरून सी. एस. ई. चे
सदस्यत्व प्राप्त के ल्यानंतर, अपीलकर्त्या कं पनीने दावा के ला की ज्या कालावधीसाठी
श्रीकांत मंत्री यांनी आधीच शुल्क भरले होते त्या कालावधीसाठी नोंदणी शुल्क
भरण्यापासून कं पनीला सूट मिळावी. दुसऱ्या शब्दांत, श्रीकांत मंत्री यांनी आधीच
भरलेल्या शुल्कातून सूट मिळण्याचा लाभ मिळण्यासाठी दावा के ला. त्याच वेळी, कं पनीने दावा के ला की विनियमाच्या अनुसूची तीनमधील परिच्छेद ४ अंतर्गत विहित
के लेल्या सर्व अटी पूर्ण के ल्या आहेत आणि म्हणूनच, तीला सूट मिळण्यास हक्कदार आहे.
४. कं पनीचा सदर दावा मं डळाने दिनांक ७ मे, २००७ रोजीच्या आदेशाद्वारे असे
कारण देऊन नाकारला की श्रीकांत मंत्री हे त्यांचे सदस्यत्व हस्तांतरित झाल्यानंतर तीन
वर्षांच्या कालावधीत कं पनीमध्ये फक्त संचालक होते आणि ते पूर्ण वेळ संचालक
नसल्यामुळे, अनुसूची तीन मधील परिच्छेद ४ अंतर्गत विहित के लेल्या अटींची पूर्तता होत
नाही आणि त्यामुळे, अपीलकर्ता कं पनी तिने विनंती के ल्यानुसार सूट मिळण्याचा दावा
करण्यास हक्कदार नव्हती.
५. अपीलकर्त्या कं पनीने मंडळाच्या दिनांक ७ मे, २००७ रोजीच्या आदेशाविरुद्ध
खालील दोन मुद्द्यांवर न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल के ले:
(i) रोखे दलालाला एकापेक्षा जास्त स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये व्यवसाय
भरण्यापासून कं पनीला सूट मिळावी. दुसऱ्या शब्दांत, श्रीकांत मंत्री यांनी आधीच
भरलेल्या शुल्कातून सूट मिळण्याचा लाभ मिळण्यासाठी दावा के ला. त्याच वेळी, कं पनीने दावा के ला की विनियमाच्या अनुसूची तीनमधील परिच्छेद ४ अंतर्गत विहित
के लेल्या सर्व अटी पूर्ण के ल्या आहेत आणि म्हणूनच, तीला सूट मिळण्यास हक्कदार आहे.
४. कं पनीचा सदर दावा मं डळाने दिनांक ७ मे, २००७ रोजीच्या आदेशाद्वारे असे
कारण देऊन नाकारला की श्रीकांत मंत्री हे त्यांचे सदस्यत्व हस्तांतरित झाल्यानंतर तीन
वर्षांच्या कालावधीत कं पनीमध्ये फक्त संचालक होते आणि ते पूर्ण वेळ संचालक
नसल्यामुळे, अनुसूची तीन मधील परिच्छेद ४ अंतर्गत विहित के लेल्या अटींची पूर्तता होत
नाही आणि त्यामुळे, अपीलकर्ता कं पनी तिने विनंती के ल्यानुसार सूट मिळण्याचा दावा
करण्यास हक्कदार नव्हती.
५. अपीलकर्त्या कं पनीने मंडळाच्या दिनांक ७ मे, २००७ रोजीच्या आदेशाविरुद्ध
खालील दोन मुद्द्यांवर न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल के ले:
(i) रोखे दलालाला एकापेक्षा जास्त स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये व्यवसाय
करण्यासाठी एकाधिक नोंदणीची आवश्यकता आहे का किं वा सर्व
स्टॉक एक्सचेंजसाठी एकच नोंदणी पुरेशी असेल का ?
(ii) अपीलकर्ता कं पनी अनुसूची तीन मधील परिच्छेद ४ अंतर्गत
तरतूद के लेल्या फी सातत्य लाभांसाठी हक्कदार आहे की नाही.
६. मुद्दा क्र. (i) संदर्भात, विद्वान न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला की एका
रोखे दलालाची अनेक स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये अनेक सदस्यत्वे असली आणि तो तेथून त्याचे
कामकाज करीत असला तरीही मं डळाबाबत एकच नोंदणी पुरेशी आहे आणि म्हणून, मंडळाकडे प्रारंभिक नोंदणीसाठी शुल्क भरावे लागेल आणि असा निर्णय देऊन आक्षेपित
आदेश रद्द के ला आणि १७ ऑक्टोबर, १९९५ पासून कं पनीच्या नोंदणीच्या आधारावर देय
नोंदणी शुल्काची नव्याने परिगणना करण्यासाठी प्रकरण मंडळाकडे परत पाठवले.
७. जोपर्यंत मुद्दा क्र. (ii) संबं धित आहे, विद्वान न्यायाधिकरणाने असा निर्णय
दिला की अपीलकर्ता कं पनीने विनियमाच्या अनुसूची तीन मधील खं ड (४) च्या अटींची
पूर्तता के लेली नाही आणि ती, श्रीकांत मंत्री यांनी पूर्वीच्या ज्या वैयक्तिक कालावधीसाठी
शुल्क भरले आहे त्या कालावधीसाठी शुल्क भरण्यापासून सूट मिळविण्याचा दावा
स्टॉक एक्सचेंजसाठी एकच नोंदणी पुरेशी असेल का ?
(ii) अपीलकर्ता कं पनी अनुसूची तीन मधील परिच्छेद ४ अंतर्गत
तरतूद के लेल्या फी सातत्य लाभांसाठी हक्कदार आहे की नाही.
६. मुद्दा क्र. (i) संदर्भात, विद्वान न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला की एका
रोखे दलालाची अनेक स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये अनेक सदस्यत्वे असली आणि तो तेथून त्याचे
कामकाज करीत असला तरीही मं डळाबाबत एकच नोंदणी पुरेशी आहे आणि म्हणून, मंडळाकडे प्रारंभिक नोंदणीसाठी शुल्क भरावे लागेल आणि असा निर्णय देऊन आक्षेपित
आदेश रद्द के ला आणि १७ ऑक्टोबर, १९९५ पासून कं पनीच्या नोंदणीच्या आधारावर देय
नोंदणी शुल्काची नव्याने परिगणना करण्यासाठी प्रकरण मंडळाकडे परत पाठवले.
७. जोपर्यंत मुद्दा क्र. (ii) संबं धित आहे, विद्वान न्यायाधिकरणाने असा निर्णय
दिला की अपीलकर्ता कं पनीने विनियमाच्या अनुसूची तीन मधील खं ड (४) च्या अटींची
पूर्तता के लेली नाही आणि ती, श्रीकांत मंत्री यांनी पूर्वीच्या ज्या वैयक्तिक कालावधीसाठी
शुल्क भरले आहे त्या कालावधीसाठी शुल्क भरण्यापासून सूट मिळविण्याचा दावा
करण्यास पात्र नाही.
८. म्हणून, दिनांक ९ ऑगस्ट, २००७ रोजीच्या न्यायाधिकरणाच्या अगदी त्याच
आक्षेपित न्यायनिर्णयाच्या विरोधात अपीलकर्त्या कं पनीने तसेच मंडळाने अपील दाखल
के ले आहे.
९. अपीलकर्त्यासाठी विद्वान वकिलांनी सादर के लेल्या युक्तिवादाचा मुख्य जोर
पुढीलप्रमाणे होता : सुरुवातीस, श्रीकांत मंत्री हे मेसर्स गोविंद प्रसाद श्रीकांत अँड कं पनी
या व्यावसायिक सं स्थेचे एकमेव मालक होते जी दिनांक ३० जानेवारी, १९९२ पासून
मंडळाकडे नोंदणीकृ त आहे. तिने, अनुसूची तीन, खं ड ४ अंतर्गत, सदस्यत्वाचे कॉर्पोरेट
संस्थेमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी अर्ज के ला आणि त्या अनुसार जुन्या संस्थेचे म्हणजे
मेसर्स गोविंद प्रसाद श्रीकांत अँड कं पनी (सेबी नोंदणी क्रमांक आय. एन. बी.
०३००५४७१५) चे १ एप्रिल, १९९८ पासून कॉर्पोरेट संस्थेमध्ये रूपांतरण करण्यात आले.
त्यानुसार, अपीलकर्ता यांनी विनियमांखाली जोडलेल्या अनुसूची तीन मधील परिच्छेद ४
मध्ये दर्शविल्यानुसार पूर्व-अटींची पूर्तता के ली आणि ही मंडळाने प्रथमतः के लेली उघड-
उघड चूक होती आणि अगदी न्यायाधिकरणानेही विद्वान वकिलांनी त्याच्यापुढे मांडलेले
८. म्हणून, दिनांक ९ ऑगस्ट, २००७ रोजीच्या न्यायाधिकरणाच्या अगदी त्याच
आक्षेपित न्यायनिर्णयाच्या विरोधात अपीलकर्त्या कं पनीने तसेच मंडळाने अपील दाखल
के ले आहे.
९. अपीलकर्त्यासाठी विद्वान वकिलांनी सादर के लेल्या युक्तिवादाचा मुख्य जोर
पुढीलप्रमाणे होता : सुरुवातीस, श्रीकांत मंत्री हे मेसर्स गोविंद प्रसाद श्रीकांत अँड कं पनी
या व्यावसायिक सं स्थेचे एकमेव मालक होते जी दिनांक ३० जानेवारी, १९९२ पासून
मंडळाकडे नोंदणीकृ त आहे. तिने, अनुसूची तीन, खं ड ४ अंतर्गत, सदस्यत्वाचे कॉर्पोरेट
संस्थेमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी अर्ज के ला आणि त्या अनुसार जुन्या संस्थेचे म्हणजे
मेसर्स गोविंद प्रसाद श्रीकांत अँड कं पनी (सेबी नोंदणी क्रमांक आय. एन. बी.
०३००५४७१५) चे १ एप्रिल, १९९८ पासून कॉर्पोरेट संस्थेमध्ये रूपांतरण करण्यात आले.
त्यानुसार, अपीलकर्ता यांनी विनियमांखाली जोडलेल्या अनुसूची तीन मधील परिच्छेद ४
मध्ये दर्शविल्यानुसार पूर्व-अटींची पूर्तता के ली आणि ही मंडळाने प्रथमतः के लेली उघड-
उघड चूक होती आणि अगदी न्यायाधिकरणानेही विद्वान वकिलांनी त्याच्यापुढे मांडलेले
तथ्यात्मक घटक विचारात घेतले नाहीत.
१०. विद्वान वकील पुढे सादर करतात की वैयक्तिक रोखे दलाली कामाचे
कॉर्पोरेटमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी आणि रोखे दलालीची कामे संस्थात्मक करण्यासाठी
मंडळाच्या धोरणानुसार अनुसूची तीनमध्ये मध्ये परिच्छेद ४ जोडला गेला होता. त्यांनी
पुढे असे सादर के ले की अर्थउकल ही धोरणाच्या उद्देश आणि उद्दिष्टाशी सुसं गत असले
पाहिजे ज्यामध्ये परिच्छेद ४ अनुसूची तीन मध्ये जोडला गेला होता.
११. विद्वान वकील पुढे सादर करतात की रूपांतरणाच्या बाबतीत, वैयक्तिक
नोंदणी कॉर्पोरेट नोंदणीमध्ये रूपांतरित के ली गेली आहे आणि म्हणून, फी भरणा
करण्यापासून सूट उपलब्ध आहे. त्यांनी पुढे असे सादर के ले की अनुसूची तीनमधील
परिच्छेद ४ हा दोन नोंदणींबाबत विचार करत नाही. परिच्छेद ४ चे स्पष्टीकरण, एखाद्या
काल्पनिक कल्पनेनुसार, पूर्वीच्या सदस्यत्वापासून ते रूपांतरित सदस्यत्वापर्यंत शुल्क
भरण्यापर्यंतचे सातत्य अनिवार्य करते. त्यांनी पुढे युक्तिवाद के ला की म्हणून, रूपांतरणाच्या बाबतीत, कायदा असे अनिवार्य करतो की, रूपांतरित कॉर्पोरेट संस्थेकडून
कोणतीही नवीन फी वसूल के ली जाणार नाही. तथ्ये आणि परिस्थितीचा विचार करता,
१०. विद्वान वकील पुढे सादर करतात की वैयक्तिक रोखे दलाली कामाचे
कॉर्पोरेटमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी आणि रोखे दलालीची कामे संस्थात्मक करण्यासाठी
मंडळाच्या धोरणानुसार अनुसूची तीनमध्ये मध्ये परिच्छेद ४ जोडला गेला होता. त्यांनी
पुढे असे सादर के ले की अर्थउकल ही धोरणाच्या उद्देश आणि उद्दिष्टाशी सुसं गत असले
पाहिजे ज्यामध्ये परिच्छेद ४ अनुसूची तीन मध्ये जोडला गेला होता.
११. विद्वान वकील पुढे सादर करतात की रूपांतरणाच्या बाबतीत, वैयक्तिक
नोंदणी कॉर्पोरेट नोंदणीमध्ये रूपांतरित के ली गेली आहे आणि म्हणून, फी भरणा
करण्यापासून सूट उपलब्ध आहे. त्यांनी पुढे असे सादर के ले की अनुसूची तीनमधील
परिच्छेद ४ हा दोन नोंदणींबाबत विचार करत नाही. परिच्छेद ४ चे स्पष्टीकरण, एखाद्या
काल्पनिक कल्पनेनुसार, पूर्वीच्या सदस्यत्वापासून ते रूपांतरित सदस्यत्वापर्यंत शुल्क
भरण्यापर्यंतचे सातत्य अनिवार्य करते. त्यांनी पुढे युक्तिवाद के ला की म्हणून, रूपांतरणाच्या बाबतीत, कायदा असे अनिवार्य करतो की, रूपांतरित कॉर्पोरेट संस्थेकडून
कोणतीही नवीन फी वसूल के ली जाणार नाही. तथ्ये आणि परिस्थितीचा विचार करता,
न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निष्कर्षांमध्ये या न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे.
१२. या उलट, प्रतिवादीच्या विद्वान वकिलांनी, मंडळाने दिलेल्या आणि
न्यायाधिकरणाने पुष्टी के लेल्या निष्कर्षांचे समर्थन करताना पुढीलप्रमाणे युक्तिवाद के ला :
अभिलेखावर आलेल्या साहित्याचे मं डळ तसेच न्यायाधिकरणाने, अशा दोन टप्प्यांत
अधिमूल्यन के ले आहे. श्रीकांत मंत्री यांनी त्यांचे सी. एस. ई. चे सदस्यत्व कार्ड
अपीलकर्त्या कं पनीकडे हस्तांतरित के ले, ते त्यामध्ये पूर्ण-वेळ संचालक नव्हते तर के वळ
संचालक होते आणि कॉर्पोरेट संस्था ही के वळ वैयक्तिक किं वा भागीदारी सदस्यत्व
कॉर्पोरेट संस्थेमध्ये रूपांतरित के ले असेल तरच नोंदणी शुल्क भरण्यापासून सूट
मिळण्याचा दावा करण्यास हक्कदार आहे, याबाबत कोणताही विवाद नाही. तथापि, प्रस्तुत प्रकरणात, श्रीकांत मंत्री यांनी स्वत: ला कॉर्पोरेट सं स्थेमध्ये रूपांतरित के ले नाही, उलट त्यांनी स्वतः चे सी. एस. ई. चे सदस्यत्व कार्ड अस्तित्वात असलेल्या कं पनीच्या नावे
हस्तांतरीत के ले आणि ते त्या कं पनीत संचालक बनले.
१३. त्यानुसार, अपीलकर्ता विनियमांच्या अनुसूची तीनमधील परिच्छेद ४ चा
संदर्भ देऊन त्यानुसार सूट मिळविण्याचा दावा करण्यास हक्कदार नाही हे मंडळाने
१२. या उलट, प्रतिवादीच्या विद्वान वकिलांनी, मंडळाने दिलेल्या आणि
न्यायाधिकरणाने पुष्टी के लेल्या निष्कर्षांचे समर्थन करताना पुढीलप्रमाणे युक्तिवाद के ला :
अभिलेखावर आलेल्या साहित्याचे मं डळ तसेच न्यायाधिकरणाने, अशा दोन टप्प्यांत
अधिमूल्यन के ले आहे. श्रीकांत मंत्री यांनी त्यांचे सी. एस. ई. चे सदस्यत्व कार्ड
अपीलकर्त्या कं पनीकडे हस्तांतरित के ले, ते त्यामध्ये पूर्ण-वेळ संचालक नव्हते तर के वळ
संचालक होते आणि कॉर्पोरेट संस्था ही के वळ वैयक्तिक किं वा भागीदारी सदस्यत्व
कॉर्पोरेट संस्थेमध्ये रूपांतरित के ले असेल तरच नोंदणी शुल्क भरण्यापासून सूट
मिळण्याचा दावा करण्यास हक्कदार आहे, याबाबत कोणताही विवाद नाही. तथापि, प्रस्तुत प्रकरणात, श्रीकांत मंत्री यांनी स्वत: ला कॉर्पोरेट सं स्थेमध्ये रूपांतरित के ले नाही, उलट त्यांनी स्वतः चे सी. एस. ई. चे सदस्यत्व कार्ड अस्तित्वात असलेल्या कं पनीच्या नावे
हस्तांतरीत के ले आणि ते त्या कं पनीत संचालक बनले.
१३. त्यानुसार, अपीलकर्ता विनियमांच्या अनुसूची तीनमधील परिच्छेद ४ चा
संदर्भ देऊन त्यानुसार सूट मिळविण्याचा दावा करण्यास हक्कदार नाही हे मंडळाने
योग्यरित्या निर्णीत के ले आहे ज्याबाबत न्यायाधिकरणाने त्यांच्या आक्षेपित आदेशात पुष्टी
के ली आहे. तसेच अपीलकर्त्याने त्याचे खं डन करणारा कोणताही पुरावा या
न्यायालयाच्या अभिलेखावर सादर के लेला नाही. अशा परिस्थितीत, अपीलार्थी कं पनीच्या
सुचनेवरून दाखल के लेल्या अपीलामध्ये वस्तुस्थितीबाबतच्या समवर्ती निष्कर्षांमध्ये
अडथळा आणण्याचे कोणतेही कारण किं वा औचित्य दिसत नाही.
१४. आम्ही पक्षकारांचे विद्वान वकील यांचे म्हणणे ऐकले आणि त्यांच्या मदतीने
अभिलेखावर उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन के ले आहे.
१५. जोपर्यंत मुद्दा क्र. (i) - रोखे दलालाला एकापेक्षा जास्त स्टॉक एक्स्चेंजवर
काम करण्यासाठी एकाधिक नोंदणी आवश्यक आहे किं वा सर्व स्टॉक एक्सचेंजेससाठी
एकच नोंदणी पुरेशी असेल, चा संबं ध आहे, तो मुद्दा या न्यायालयाने भारताचे रोखे आणि
विनिमय मंडळ विरुद्ध राष्ट्रीय शेअर बाजार सदस्य संघ आणि इतर एक1
या प्रकरणामध्ये
निर्णीत के ला आहे आणि या न्यायालयाने पारित के लेला सदर न्यायनिर्णय विचारात घेता
या संदर्भात कोणताही प्रश्न शिल्लक राहिलेला नाही. सदर न्यायनिर्णयामध्ये निर्णय
देण्यात आला तो पुढीलप्रमाणे:
1 २०२२ एस. सी. सी. ऑनलाईन एस. सी. १३९२.
के ली आहे. तसेच अपीलकर्त्याने त्याचे खं डन करणारा कोणताही पुरावा या
न्यायालयाच्या अभिलेखावर सादर के लेला नाही. अशा परिस्थितीत, अपीलार्थी कं पनीच्या
सुचनेवरून दाखल के लेल्या अपीलामध्ये वस्तुस्थितीबाबतच्या समवर्ती निष्कर्षांमध्ये
अडथळा आणण्याचे कोणतेही कारण किं वा औचित्य दिसत नाही.
१४. आम्ही पक्षकारांचे विद्वान वकील यांचे म्हणणे ऐकले आणि त्यांच्या मदतीने
अभिलेखावर उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन के ले आहे.
१५. जोपर्यंत मुद्दा क्र. (i) - रोखे दलालाला एकापेक्षा जास्त स्टॉक एक्स्चेंजवर
काम करण्यासाठी एकाधिक नोंदणी आवश्यक आहे किं वा सर्व स्टॉक एक्सचेंजेससाठी
एकच नोंदणी पुरेशी असेल, चा संबं ध आहे, तो मुद्दा या न्यायालयाने भारताचे रोखे आणि
विनिमय मंडळ विरुद्ध राष्ट्रीय शेअर बाजार सदस्य संघ आणि इतर एक1
या प्रकरणामध्ये
निर्णीत के ला आहे आणि या न्यायालयाने पारित के लेला सदर न्यायनिर्णय विचारात घेता
या संदर्भात कोणताही प्रश्न शिल्लक राहिलेला नाही. सदर न्यायनिर्णयामध्ये निर्णय
देण्यात आला तो पुढीलप्रमाणे:
1 २०२२ एस. सी. सी. ऑनलाईन एस. सी. १३९२.
“४७. अशाप्रकारे, आम्ही विचारात घेतलेल्या दृष्टीकोनातून, अधिनियमाच्या कलम १२(१) मध्
ये संदर्भित "प्रमाणपत्र" या
अभिव्यक्तीचे नियम, १९९२ आणि विनियम १९९२ च्या योजनेसह
एकत्रित वाचन के ल्यास, एक अपरिहार्य निष्कर्ष निघतो की रोखे
दलालाला तो ज्या-ज्या शेअर बाजारामधून त्याचे कामकाज करतो त्या
प्रत्येक शेअर बाजाराकरिता सेबीकडून नोंदणीचे प्रमाणपत्र घेणे एवढेच
आवश्यक नाही, तर त्याला, त्याच वेळी, २८ मार्च, २००२ रोजीच्या
परिपत्रक अंतर्गत विहित के लेल्या परिगणनेनुसार सेबीकडून दिल्या
गेलेल्या प्रत्येक प्रमाणपत्राकरिता विनियम १९९२ च्या विनियम १०
मध्ये जोडलेल्या भाग तीन मध्ये विहित के ल्यानुसार यथामूल्य शुल्क
भरावे लागेल आणि रोखे दलालाने ते शुल्क मार्गदर्शक तत्व म्हणून
भरणा के ले पाहिजे जे १९९२ च्या विनियमांच्या योजनेस सुसं गत आहे.
१६. प्रस्तुत अपीलमध्ये समाविष्ट असलेला वादमुद्दा येथपर्यंत सीमित आहे की
अपील करणारी कं पनी विनियम १९९२ च्या अनुसूची तीन मधील परिच्छेद ४ अंतर्गत फी
ये संदर्भित "प्रमाणपत्र" या
अभिव्यक्तीचे नियम, १९९२ आणि विनियम १९९२ च्या योजनेसह
एकत्रित वाचन के ल्यास, एक अपरिहार्य निष्कर्ष निघतो की रोखे
दलालाला तो ज्या-ज्या शेअर बाजारामधून त्याचे कामकाज करतो त्या
प्रत्येक शेअर बाजाराकरिता सेबीकडून नोंदणीचे प्रमाणपत्र घेणे एवढेच
आवश्यक नाही, तर त्याला, त्याच वेळी, २८ मार्च, २००२ रोजीच्या
परिपत्रक अंतर्गत विहित के लेल्या परिगणनेनुसार सेबीकडून दिल्या
गेलेल्या प्रत्येक प्रमाणपत्राकरिता विनियम १९९२ च्या विनियम १०
मध्ये जोडलेल्या भाग तीन मध्ये विहित के ल्यानुसार यथामूल्य शुल्क
भरावे लागेल आणि रोखे दलालाने ते शुल्क मार्गदर्शक तत्व म्हणून
भरणा के ले पाहिजे जे १९९२ च्या विनियमांच्या योजनेस सुसं गत आहे.
१६. प्रस्तुत अपीलमध्ये समाविष्ट असलेला वादमुद्दा येथपर्यंत सीमित आहे की
अपील करणारी कं पनी विनियम १९९२ च्या अनुसूची तीन मधील परिच्छेद ४ अंतर्गत फी
सातत्य लाभांसाठी पात्र आहे की नाही.
१७. सदर वाद मुद्दा क्र. (ii) चे परीक्षण करण्यासाठी, सर्वप्रथम विनियम, १९९२
च्या अनुसूची तीन मधील परिच्छेद ४ मध्ये काय म्हटले आहे याची नोंद घेणे योग्य ठरेल, जे खालीलप्रमाणे आहे:
“जेथे एका कॉर्पोरेट संस्थेची स्थापना अशा वैयक्तिक किं वा भागीदारी
सदस्याच्या सदस्यत्व कार्डचे रूपांतर करून करण्यात आली असेल, अशा कॉर्पोरेट संस्थेला पूर्वीच्या वैयक्तिक किं वा भागीदारी सदस्याने, यथास्थिती, ज्या कालावधीसाठी आधीच शुल्क भरले असेल त्या
कालावधीसाठी शुल्क भरण्यापासून सूट दिली जाईल या अटीवर की
पूर्वीची व्यक्ती किं वा भागीदार अशा प्रकारे रूपांतरित कॉर्पोरेट
सदस्याचा पूर्णवेळ संचालक असेल आणि असे संचालक, अशा
रूपांतरणाच्या तारखेपासून कमीत कमी तीन वर्षांसाठी एखाद्या
व्यक्तीसाठी कॉर्पोरेट संस्थेच्या एकू ण भरणा के लेल्या भाग
भांडवलाच्या किमान ४० टक्के भाग धारण करणे चालू ठेवतील.
१७. सदर वाद मुद्दा क्र. (ii) चे परीक्षण करण्यासाठी, सर्वप्रथम विनियम, १९९२
च्या अनुसूची तीन मधील परिच्छेद ४ मध्ये काय म्हटले आहे याची नोंद घेणे योग्य ठरेल, जे खालीलप्रमाणे आहे:
“जेथे एका कॉर्पोरेट संस्थेची स्थापना अशा वैयक्तिक किं वा भागीदारी
सदस्याच्या सदस्यत्व कार्डचे रूपांतर करून करण्यात आली असेल, अशा कॉर्पोरेट संस्थेला पूर्वीच्या वैयक्तिक किं वा भागीदारी सदस्याने, यथास्थिती, ज्या कालावधीसाठी आधीच शुल्क भरले असेल त्या
कालावधीसाठी शुल्क भरण्यापासून सूट दिली जाईल या अटीवर की
पूर्वीची व्यक्ती किं वा भागीदार अशा प्रकारे रूपांतरित कॉर्पोरेट
सदस्याचा पूर्णवेळ संचालक असेल आणि असे संचालक, अशा
रूपांतरणाच्या तारखेपासून कमीत कमी तीन वर्षांसाठी एखाद्या
व्यक्तीसाठी कॉर्पोरेट संस्थेच्या एकू ण भरणा के लेल्या भाग
भांडवलाच्या किमान ४० टक्के भाग धारण करणे चालू ठेवतील.
स्पष्टीकरण: हे स्पष्ट के ले जाते की (स्टॉक) एक्सचेंजच्या वैयक्तिक
किं वा भागीदारी सदस्यत्व कार्डचे कॉर्पोरेट संस्थेत रूपांतर जुन्या
संस्थेचे पुढे चालू असण्यासारखे मानले जाईल आणि ज्या
कालावधीसाठी पूर्वीच्या संस्थेने नियमांनुसार शुल्क भरले आहे त्या
कालावधीसाठी रूपांतरित संस्थेकडून पुन्हा कोणतेही शुल्क वसूल के ले
जाणार नाही.
१८. मंडळाने, प्रथमतः , ७ मे, २००७ च्या आदेशास अनुसरून अभिलेखावर सादर
के लेल्या पुराव्याचे मूल्यन के ल्यानंतर, आणि १९९२ च्या विनियम मधील अनुसूची तीन
मधील परिच्छेद ४ विचारात घेऊन खालीलप्रमाणे त्याचे निष्कर्ष पारित के ले:
“३.११ फी भरण्यापासूनची सूट कॉर्पोरेट संस्थेला लाभ प्रदान करते.
असा लाभ मंजूर करण्यासाठी, ज्या अटींच्या अधीन असा लाभ
उपलब्ध आहे त्या अटी संशयातीत प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे.
एम. एफ. एल. द्वारे सादर के लेल्या संबं धित कालावधीसाठीच्या वार्षिक
विवरणांच्या सत्यप्रतीवरून असे दिसते की, श्री. श्रीकांत मंत्री हे
किं वा भागीदारी सदस्यत्व कार्डचे कॉर्पोरेट संस्थेत रूपांतर जुन्या
संस्थेचे पुढे चालू असण्यासारखे मानले जाईल आणि ज्या
कालावधीसाठी पूर्वीच्या संस्थेने नियमांनुसार शुल्क भरले आहे त्या
कालावधीसाठी रूपांतरित संस्थेकडून पुन्हा कोणतेही शुल्क वसूल के ले
जाणार नाही.
१८. मंडळाने, प्रथमतः , ७ मे, २००७ च्या आदेशास अनुसरून अभिलेखावर सादर
के लेल्या पुराव्याचे मूल्यन के ल्यानंतर, आणि १९९२ च्या विनियम मधील अनुसूची तीन
मधील परिच्छेद ४ विचारात घेऊन खालीलप्रमाणे त्याचे निष्कर्ष पारित के ले:
“३.११ फी भरण्यापासूनची सूट कॉर्पोरेट संस्थेला लाभ प्रदान करते.
असा लाभ मंजूर करण्यासाठी, ज्या अटींच्या अधीन असा लाभ
उपलब्ध आहे त्या अटी संशयातीत प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे.
एम. एफ. एल. द्वारे सादर के लेल्या संबं धित कालावधीसाठीच्या वार्षिक
विवरणांच्या सत्यप्रतीवरून असे दिसते की, श्री. श्रीकांत मंत्री हे
संचालक होते, परंतु, संबं धित कालावधीत ते पूर्णवेळ संचालक नव्हते.
कं पनी निबं धकांच्या कार्यालयाकडून दिनांक २८ एप्रिल, १९९७ आणि
दिनांक १९ मे, १९९९ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या
संदर्भात पुनर्प्राप्त के लेल्या प्रतीवरून देखील ही बाब सिद्ध होते. एम.
एफ. एल. ला दिनांक २१ जानेवारी १९९८ रोजी अधिसूचना जारी
के ल्यानंतर म्हणजे रुपांतरित कॉर्पोरेट संस्थेला ज्या अटींच्या अधीन
राहून सूट दिली जाऊ शकते त्या लागू झाल्यानंतर नोंदणी मंजूर
करण्यात आली होती. वरील बाबीवरून हे स्पष्ट होते की, एम. एफ.
एल. ने विनियमाच्या अनुसूची तीन मधील खं ड १ (४) मधील
अटींपैकी किमान एक अटी पूर्ण के ली नाही आणि म्हणून, एम. एफ.
एल. ही पूर्वीची व्यक्ती श्री. श्रीकांत मंत्री यांनी ज्या कालावधीसाठी
अगोदरच शुल्क भरले होते त्या कालावधीसाठी शुल्क भरण्यापासून
सूट मिळण्यास पात्र होऊ शकत नाही.”
१९. अपीलकर्त्या कं पनीने अपील सादर के ल्यावर, मंडळाने, अभिलेखावरील
कं पनी निबं धकांच्या कार्यालयाकडून दिनांक २८ एप्रिल, १९९७ आणि
दिनांक १९ मे, १९९९ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या
संदर्भात पुनर्प्राप्त के लेल्या प्रतीवरून देखील ही बाब सिद्ध होते. एम.
एफ. एल. ला दिनांक २१ जानेवारी १९९८ रोजी अधिसूचना जारी
के ल्यानंतर म्हणजे रुपांतरित कॉर्पोरेट संस्थेला ज्या अटींच्या अधीन
राहून सूट दिली जाऊ शकते त्या लागू झाल्यानंतर नोंदणी मंजूर
करण्यात आली होती. वरील बाबीवरून हे स्पष्ट होते की, एम. एफ.
एल. ने विनियमाच्या अनुसूची तीन मधील खं ड १ (४) मधील
अटींपैकी किमान एक अटी पूर्ण के ली नाही आणि म्हणून, एम. एफ.
एल. ही पूर्वीची व्यक्ती श्री. श्रीकांत मंत्री यांनी ज्या कालावधीसाठी
अगोदरच शुल्क भरले होते त्या कालावधीसाठी शुल्क भरण्यापासून
सूट मिळण्यास पात्र होऊ शकत नाही.”
१९. अपीलकर्त्या कं पनीने अपील सादर के ल्यावर, मंडळाने, अभिलेखावरील
पुराव्याचे पुन्हा अधिमूल्यन के ल्यावर, दिनांक ९ ऑगस्ट, २००७ रोजीच्या त्यांच्या
आक्षेपित आदेशाद्वारे निष्कर्षांची पुष्टी के ली ती खालीलप्रमाणे :
“…. दलालांना स्वतः चे कॉर्पोरेटीकरण करण्यास प्रोत्साहित
करण्यासाठी मंडळाने एक धोरण स्वीकारले जेणेकरुन त्यांचे कार्य
अधिक पारदर्शक होईल कारण कॉर्पोरेट संस्थांकडे व्यक्ती आणि
भागीदारीच्या तुलनेत अधिक आणि चांगले नियामक नियंत्रणे आहेत.
हा उद्देश विचारात घेऊन, मंडळाने, दिनांक २१.१.१९९८ पासून
विनियमांमध्ये अनुसूची तीन मध्ये परिच्छेद ४ पूर:स्थापित के ला आणि
कॉर्पोरेट संस्थेमध्ये रूपांतरण होण्यापूर्वी वैयक्तिक किं वा भागीदारीद्वारे
आधीच भरलेल्या शुल्काचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला.
आमच्यासमोर विचारार्थ असलेल्या प्रकरणामध्ये मं डळाच्या असे
निदर्शनास आले की, जेव्हा श्रीकांत मंत्री यांनी त्यांचे सी. एस. ई.चे
सदस्यत्व कार्ड कं पनीला हस्तांतरीत के ले, त्यावेळेस ते त्या कं पनीमध्ये
पूर्णवेळ संचालक नव्हते तर के वळ एक संचालक होते. अपीलकर्त्याने
आक्षेपित आदेशाद्वारे निष्कर्षांची पुष्टी के ली ती खालीलप्रमाणे :
“…. दलालांना स्वतः चे कॉर्पोरेटीकरण करण्यास प्रोत्साहित
करण्यासाठी मंडळाने एक धोरण स्वीकारले जेणेकरुन त्यांचे कार्य
अधिक पारदर्शक होईल कारण कॉर्पोरेट संस्थांकडे व्यक्ती आणि
भागीदारीच्या तुलनेत अधिक आणि चांगले नियामक नियंत्रणे आहेत.
हा उद्देश विचारात घेऊन, मंडळाने, दिनांक २१.१.१९९८ पासून
विनियमांमध्ये अनुसूची तीन मध्ये परिच्छेद ४ पूर:स्थापित के ला आणि
कॉर्पोरेट संस्थेमध्ये रूपांतरण होण्यापूर्वी वैयक्तिक किं वा भागीदारीद्वारे
आधीच भरलेल्या शुल्काचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला.
आमच्यासमोर विचारार्थ असलेल्या प्रकरणामध्ये मं डळाच्या असे
निदर्शनास आले की, जेव्हा श्रीकांत मंत्री यांनी त्यांचे सी. एस. ई.चे
सदस्यत्व कार्ड कं पनीला हस्तांतरीत के ले, त्यावेळेस ते त्या कं पनीमध्ये
पूर्णवेळ संचालक नव्हते तर के वळ एक संचालक होते. अपीलकर्त्याने
सदर बाब आमच्यासमोर अमान्य के ली. या संबं धात निष्कर्ष नोंदविणे
हे आमच्यासाठी आवश्यक नाही कारण आमचे असे मत आहे की
सातत्याच्या अभावाच्या कारणास्तव कं पनी ही अनुसूचीच्या परिच्छेद ४
अंतर्गत लाभासाठी पात्र नाही आहे. आधीच नोंद घेण्यात
आल्याप्रमाणे, जर के वळ व्यक्ती किं वा भागीदारी ही कॉर्पोरेट
संस्थेमध्ये रूपांतरित करण्यात आली असेल तर कॉर्पोरेट सं स्था नोंदणी
शुल्क भरण्यापासून सूट मिळण्याचा दावा करू शकत नाही. प्रस्तुत
प्रकरणात, श्रीकांत मंत्री यांनी स्वतः ला कॉर्पोरेट संस्थेत रूपांतरित के ले
नाही पण त्याऐवजी, त्यांनी त्यांचे सी. एस. ई. चे सदस्यत्व कार्ड
विद्यमान कं पनीकडे हस्तांतरित के ले आणि त्यात ते संचालक झाले.
विनियमामध्ये अशा प्रकरणांमध्ये सूट देण्याची तरतूद नाही.
आमच्यासमोर विचारार्थ असलेली कं पनी ही अस्तित्वात असलेली
कं पनी होती आणि म्हणून, जेव्हा श्रीकांत मंत्री यांनी त्यांचे सदस्यत्व
कार्ड हस्तांतरित के ल्यावर ती सी. एस. ई. ची सदस्य बनली तेव्हा ती
हे आमच्यासाठी आवश्यक नाही कारण आमचे असे मत आहे की
सातत्याच्या अभावाच्या कारणास्तव कं पनी ही अनुसूचीच्या परिच्छेद ४
अंतर्गत लाभासाठी पात्र नाही आहे. आधीच नोंद घेण्यात
आल्याप्रमाणे, जर के वळ व्यक्ती किं वा भागीदारी ही कॉर्पोरेट
संस्थेमध्ये रूपांतरित करण्यात आली असेल तर कॉर्पोरेट सं स्था नोंदणी
शुल्क भरण्यापासून सूट मिळण्याचा दावा करू शकत नाही. प्रस्तुत
प्रकरणात, श्रीकांत मंत्री यांनी स्वतः ला कॉर्पोरेट संस्थेत रूपांतरित के ले
नाही पण त्याऐवजी, त्यांनी त्यांचे सी. एस. ई. चे सदस्यत्व कार्ड
विद्यमान कं पनीकडे हस्तांतरित के ले आणि त्यात ते संचालक झाले.
विनियमामध्ये अशा प्रकरणांमध्ये सूट देण्याची तरतूद नाही.
आमच्यासमोर विचारार्थ असलेली कं पनी ही अस्तित्वात असलेली
कं पनी होती आणि म्हणून, जेव्हा श्रीकांत मंत्री यांनी त्यांचे सदस्यत्व
कार्ड हस्तांतरित के ल्यावर ती सी. एस. ई. ची सदस्य बनली तेव्हा ती
परिच्छेद ४ अंतर्गत लाभ मिळण्याचा दावा करू शकत नाही. के वळ
श्रीकांत मंत्री यांनी स्वत:चीच स्थापना कं पनी म्हणून के ली असती
आणि दलालीचा व्यवसाय सुरू ठेवला असता तरच ती अशा लाभाचा
दावा करू शकते. तसे नसल्यामुळे, कं पनी परिच्छेद ४ च्या लाभाचा
दावा करू शकत नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे. प्रकरणाबाबतच्या
या दृष्टिकोनातून, मंडळाने अपीलकर्त्याचा दावा नामंजूर करण्याचा
दिलेला आदेश कायम ठेवण्यास आम्हाला कोणताही संकोच नाही.”
२०. हे अविवादित राहिले की, श्रीकांत मंत्री यांनी त्यांचे सी. एस. ई. चे सदस्यत्व
कार्ड कं पनीकडे हस्तांतरित के ले तेव्हा ते पूर्णवेळ संचालक नव्हते तर ते के वळ एक
संचालक होते. श्रीकांत मंत्री यांनी अपिलार्थी कं पनीमध्ये ४०% शेअरहोल्डिंग कोणत्या
तारखेला मिळविले होते याबाबत सी. एस. ई. किं वा त्यांचे अंतर्गत लेखा परीक्षक
यांच्याकडे कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नव्हती. त्याच वेळी, मंडळाने त्यांच्या दिनांक
१८ मार्च १९९८ च्या पत्राद्वारे सी. एस. ई.ला कळविले की श्रीकांत मंत्री हे कॉर्पोरेट
संस्थेच्या भरणा झालेल्या भांडवलाच्या ४०% पेक्षा कमी भांडवल धारण करत होते.
श्रीकांत मंत्री यांनी स्वत:चीच स्थापना कं पनी म्हणून के ली असती
आणि दलालीचा व्यवसाय सुरू ठेवला असता तरच ती अशा लाभाचा
दावा करू शकते. तसे नसल्यामुळे, कं पनी परिच्छेद ४ च्या लाभाचा
दावा करू शकत नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे. प्रकरणाबाबतच्या
या दृष्टिकोनातून, मंडळाने अपीलकर्त्याचा दावा नामंजूर करण्याचा
दिलेला आदेश कायम ठेवण्यास आम्हाला कोणताही संकोच नाही.”
२०. हे अविवादित राहिले की, श्रीकांत मंत्री यांनी त्यांचे सी. एस. ई. चे सदस्यत्व
कार्ड कं पनीकडे हस्तांतरित के ले तेव्हा ते पूर्णवेळ संचालक नव्हते तर ते के वळ एक
संचालक होते. श्रीकांत मंत्री यांनी अपिलार्थी कं पनीमध्ये ४०% शेअरहोल्डिंग कोणत्या
तारखेला मिळविले होते याबाबत सी. एस. ई. किं वा त्यांचे अंतर्गत लेखा परीक्षक
यांच्याकडे कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नव्हती. त्याच वेळी, मंडळाने त्यांच्या दिनांक
१८ मार्च १९९८ च्या पत्राद्वारे सी. एस. ई.ला कळविले की श्रीकांत मंत्री हे कॉर्पोरेट
संस्थेच्या भरणा झालेल्या भांडवलाच्या ४०% पेक्षा कमी भांडवल धारण करत होते.
न्यायाधिकरणाने असेही नोंदविले होते की, अपीलकर्ता कं पनीने सादर के लेल्या वार्षिक
विवरणपत्रांच्या सत्यप्रतींवरून असे निष्पन्न झाले की अपिलार्थी कं पनीने संचालकांबाबत
पुरविलेल्या तपशीलामध्ये कोठेही श्रीकांत मं त्री हे संबं धित वर्षांपैकी कोणत्याही वर्षासाठी
पूर्णवेळ संचालक म्हणून होते असे दर्शविलेले नाही. श्रीकांत मंत्री यांचे पद सर्व सं बं धित
वर्षांच्या वार्षिक विवरणपत्रांमध्ये "संचालक" म्हणून दर्शविले आहे. कं पनी निबं धकांच्या
कार्यालयाकडून दिनांक २८ एप्रिल, १९९७ आणि दिनांक १९ मे, १९९९ रोजी झालेल्या
वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सं दर्भात पुनर्प्राप्त के लेल्या प्रतीवरून देखील हे स्थापित के ले
गेले होते.
२१. त्याच वेळी, अपीलकर्ता कं पनी, दिनांक २१ जानेवारी, १९९८ रोजीच्या
अधिसूचनेद्वारे परिच्छेद क्र. ४ लागू के ला गेल्यानंतर तिची नोंदणी मंजूर करण्यात आली
होती आणि तिने अनुसूची तीनमधील परिच्छेद ४ च्या अटी ज्यानुसार अपीलकर्ता
कं पनीने फी सातत्य लाभांच्या हक्काचा दावा के ला आहे, त्या पूर्ण के ल्याबद्दल समाधान
करण्यात अयशस्वी ठरली.
२२. अभिलेखावर सादर के लेल्या सामग्रीचे अवलोकन के ल्यानंतर, आमचे
विवरणपत्रांच्या सत्यप्रतींवरून असे निष्पन्न झाले की अपिलार्थी कं पनीने संचालकांबाबत
पुरविलेल्या तपशीलामध्ये कोठेही श्रीकांत मं त्री हे संबं धित वर्षांपैकी कोणत्याही वर्षासाठी
पूर्णवेळ संचालक म्हणून होते असे दर्शविलेले नाही. श्रीकांत मंत्री यांचे पद सर्व सं बं धित
वर्षांच्या वार्षिक विवरणपत्रांमध्ये "संचालक" म्हणून दर्शविले आहे. कं पनी निबं धकांच्या
कार्यालयाकडून दिनांक २८ एप्रिल, १९९७ आणि दिनांक १९ मे, १९९९ रोजी झालेल्या
वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सं दर्भात पुनर्प्राप्त के लेल्या प्रतीवरून देखील हे स्थापित के ले
गेले होते.
२१. त्याच वेळी, अपीलकर्ता कं पनी, दिनांक २१ जानेवारी, १९९८ रोजीच्या
अधिसूचनेद्वारे परिच्छेद क्र. ४ लागू के ला गेल्यानंतर तिची नोंदणी मंजूर करण्यात आली
होती आणि तिने अनुसूची तीनमधील परिच्छेद ४ च्या अटी ज्यानुसार अपीलकर्ता
कं पनीने फी सातत्य लाभांच्या हक्काचा दावा के ला आहे, त्या पूर्ण के ल्याबद्दल समाधान
करण्यात अयशस्वी ठरली.
२२. अभिलेखावर सादर के लेल्या सामग्रीचे अवलोकन के ल्यानंतर, आमचे
समाधान झाले आहे की अपीलकर्ता कं पनी अनुसूची तीन मधील परिच्छेद ४ अंतर्गत
संदर्भित के लेल्या अटींची, ज्यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे, पूर्तता करण्यात अयशस्वी
ठरली आहे.
२३. परिणामी, अपील, त्यात कोठेही तथ्य नसल्यामुळे, फे टाळण्यात आले आहे.
खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
२४. प्रलंबित अर्ज (जर अनेकाधिक असतील), जर काही असतील तर ते, निकाली
काढण्यात आले आहेत.
२००७ चे दिवाणी अपील क्र. ५६३६ :
२५. हे अपील मंडळाने २००८ च्या दिवाणी अपील क्रमांक २४०२ मधील दिनांक ९
ऑगस्ट, २००७ रोजीच्या अगदी त्याच आक्षेपित न्यायनिर्णयाविरुद्ध दाखल के ले आहे.
त्यामुळे, प्रस्तुत अपीलासंदर्भात तथ्यांचा पुनरुच्चार करण्याची गरज नाही.
२६. या न्यायालयाने भारताचे रोखे आणि विनिमय मंडळ विरूद्ध राष्ट्रीय शेअर
बाजार सदस्य संघटना आणि इतर एक (उपरोल्लेखित) मध्ये पारित के लेला न्यायनिर्णय
लक्षात घेता, संपूर्ण गोष्टीबाबत कोणताही अधिकचा प्रश्न शिल्लक न राहील्यामुळे
संदर्भित के लेल्या अटींची, ज्यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे, पूर्तता करण्यात अयशस्वी
ठरली आहे.
२३. परिणामी, अपील, त्यात कोठेही तथ्य नसल्यामुळे, फे टाळण्यात आले आहे.
खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
२४. प्रलंबित अर्ज (जर अनेकाधिक असतील), जर काही असतील तर ते, निकाली
काढण्यात आले आहेत.
२००७ चे दिवाणी अपील क्र. ५६३६ :
२५. हे अपील मंडळाने २००८ च्या दिवाणी अपील क्रमांक २४०२ मधील दिनांक ९
ऑगस्ट, २००७ रोजीच्या अगदी त्याच आक्षेपित न्यायनिर्णयाविरुद्ध दाखल के ले आहे.
त्यामुळे, प्रस्तुत अपीलासंदर्भात तथ्यांचा पुनरुच्चार करण्याची गरज नाही.
२६. या न्यायालयाने भारताचे रोखे आणि विनिमय मंडळ विरूद्ध राष्ट्रीय शेअर
बाजार सदस्य संघटना आणि इतर एक (उपरोल्लेखित) मध्ये पारित के लेला न्यायनिर्णय
लक्षात घेता, संपूर्ण गोष्टीबाबत कोणताही अधिकचा प्रश्न शिल्लक न राहील्यामुळे
मंडळाने दाखल के लेले अपील यशस्वी होण्यास पात्र आहे.
२७. परिणामी, अपील यशस्वी होते आणि ते मं जूर करण्यात येत आहे.
२८. प्रलंबित अर्ज (जर अनेकाधिक असतील), जर काही असतील तर, ते
निकाली काढण्यात आले आहेत.
……………………………न्यायमूर्ती
(अजय रस्तोगी)
……………………………न्यायमूर्ती
(बेला एम. त्रिवेदी)
नवी दिल्ली;
२० मार्च, २०२३.
अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास
त्याच्या/तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि
त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही. तसेच इंग्रजी भाषेतील
न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल
आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला
जाईल.
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
२७. परिणामी, अपील यशस्वी होते आणि ते मं जूर करण्यात येत आहे.
२८. प्रलंबित अर्ज (जर अनेकाधिक असतील), जर काही असतील तर, ते
निकाली काढण्यात आले आहेत.
……………………………न्यायमूर्ती
(अजय रस्तोगी)
……………………………न्यायमूर्ती
(बेला एम. त्रिवेदी)
नवी दिल्ली;
२० मार्च, २०२३.
अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास
त्याच्या/तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि
त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही. तसेच इंग्रजी भाषेतील
न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल
आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला
जाईल.
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
JUDGMENT