Full Text
Translation output
(इंग्रजी मध्ये टंकलिखित क
े लेल्या न्यायनिर्णयाचे मराठीत भाषांतर)
प्रकाशनयोग्य
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
दिवाणी अपिलीय अधिकारीता
दिवाणी अपील क्रमांक ८३१/२०२३
(@ विशेष अनुमती याचिका (दि) क्रमांक १९४९२/२०२१ यामधून उद्भवलेले)
सह दिवाणी याचिका क्र. ८३२/२०२३
सह दिवाणी याचिका क्र. ८३३/२०२३
माननीय सचिव, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय ...... याचिकाकर्ता / याचिकाकर्ते
विरुद्ध
डॉक्टर महिंद्र भास्कर लिमये आणि इतर ...... उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
न्यायमूर्ती एम. आर. शहा.
े लेल्या न्यायनिर्णयाचे मराठीत भाषांतर)
प्रकाशनयोग्य
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
दिवाणी अपिलीय अधिकारीता
दिवाणी अपील क्रमांक ८३१/२०२३
(@ विशेष अनुमती याचिका (दि) क्रमांक १९४९२/२०२१ यामधून उद्भवलेले)
सह दिवाणी याचिका क्र. ८३२/२०२३
सह दिवाणी याचिका क्र. ८३३/२०२३
माननीय सचिव, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय ...... याचिकाकर्ता / याचिकाकर्ते
विरुद्ध
डॉक्टर महिंद्र भास्कर लिमये आणि इतर ...... उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
न्यायमूर्ती एम. आर. शहा.
१. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर येथील खंडपीठाने जनहित याचिका क्रमांक
११/२०२१ व रिट याचिका क्रमांक १०९६/२०२१ मध्ये दिलेला आक्षेपित सामायिक
न्यायनिर्णय व आदेश ज्याद्वारे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, ग्राहक संरक्षण (नियुक्तीची पात्रता, भरतीची पद्धत, नियुक्तीची प्रक्रिया, पदाचा कालावधी, राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व
सदस्यांचे राजीनामे व हकालपट्टी) नियम, २०२० (यानंतर नियम, २०२० असे संबोधिले आहे) चे
नियम ३ (२)(ब), नियम ४ (२)(क) व नियम ६ (९) हे मनमानी, अवाजवी आणि भारतीय
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे असल्याचे जाहीर करून ते खोडून काढले आहेत
आणि म्हणून यामुळे व्यथित व असमाधानी होऊन, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार आणि
महाराष्ट्र राज्य शासन यांनी प्रस्तुत अपिले दाखल क
े ली आहेत.
२. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (ग्राहक व्यवहार विभाग) यांनी, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ चे कलम २९ आणि ४३ सह कलम १०१ च्या उपकलम (२)
च्या खंड (एन) आणि (डब्ल्यू) याद्वारे प्रदान क
े लेल्या अधिकारांचा वापर करून, नियम २०२०
तयार क
े ले.
२.१ नियम २०२० च्या नियम ३ मध्ये राज्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या
नियुक्तीसाठीच्या पात्रतेची तरतूद आहे. नियम ३ (२) (ब) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे
की, मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी प्राप्त क
े ल्याशिवाय आणि क्षमता, सचोटी आणि प्रतिष्ठा
असल्याशिवाय आणि ग्राहक व्यवहार, कायदा आणि सार्वजनिक व्यवहार यामध्ये विशेष ज्ञान आणि
११/२०२१ व रिट याचिका क्रमांक १०९६/२०२१ मध्ये दिलेला आक्षेपित सामायिक
न्यायनिर्णय व आदेश ज्याद्वारे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, ग्राहक संरक्षण (नियुक्तीची पात्रता, भरतीची पद्धत, नियुक्तीची प्रक्रिया, पदाचा कालावधी, राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व
सदस्यांचे राजीनामे व हकालपट्टी) नियम, २०२० (यानंतर नियम, २०२० असे संबोधिले आहे) चे
नियम ३ (२)(ब), नियम ४ (२)(क) व नियम ६ (९) हे मनमानी, अवाजवी आणि भारतीय
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे असल्याचे जाहीर करून ते खोडून काढले आहेत
आणि म्हणून यामुळे व्यथित व असमाधानी होऊन, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार आणि
महाराष्ट्र राज्य शासन यांनी प्रस्तुत अपिले दाखल क
े ली आहेत.
२. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (ग्राहक व्यवहार विभाग) यांनी, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ चे कलम २९ आणि ४३ सह कलम १०१ च्या उपकलम (२)
च्या खंड (एन) आणि (डब्ल्यू) याद्वारे प्रदान क
े लेल्या अधिकारांचा वापर करून, नियम २०२०
तयार क
े ले.
२.१ नियम २०२० च्या नियम ३ मध्ये राज्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या
नियुक्तीसाठीच्या पात्रतेची तरतूद आहे. नियम ३ (२) (ब) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे
की, मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी प्राप्त क
े ल्याशिवाय आणि क्षमता, सचोटी आणि प्रतिष्ठा
असल्याशिवाय आणि ग्राहक व्यवहार, कायदा आणि सार्वजनिक व्यवहार यामध्ये विशेष ज्ञान आणि
किमान वीस वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव असल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती राज्य आयोगाच्या
सदस्यपदी नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही.
२.२ नियम २०२० च्या नियम ४ मध्ये जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती
करण्याची तरतूद आहे. नियम ४ (२)(क) मध्ये अशी तरतूद आहे की, क्षमता, सचोटी आणि
प्रतिष्ठा असल्याशिवाय आणि ग्राहक व्यवहार, कायदा आणि सार्वजनिक व्यवहार यामध्ये विशेष ज्ञान
आणि किमान पंधरा वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव असल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती जिल्हा
आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही.
२.३ नियम २०२० च्या नियम ६ मध्ये नियुक्तीच्या प्रक्रियेची तरतूद आहे. नियम ६(९) मध्ये
अशी तरतूद आहे की, निवड समिती राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगाच्या गरजा लक्षात घेऊन
आणि उपयुक्तता, मागील कामगिरीची नोंद, सचोटी आणि निर्णयाचा अनुभव विचारात घेऊन आपली
शिफारस करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करेल.
२.४ घटनाबाह्य, मनमानी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे असे
नियम ३ (२) (ब), नियम ४ (२)(क) आणि नियम ६ (९) हे उच्च न्यायालयासमोरील आव्हानाचे
विषय होते. नियम ३, नियम ४ आणि नियम ६ खालीलप्रमाणे आहेत:
३. राज्य आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नियुक्तीची पात्रता.—(१)
एखादी व्यक्ती उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होती किंवा सध्या
सदस्यपदी नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही.
२.२ नियम २०२० च्या नियम ४ मध्ये जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती
करण्याची तरतूद आहे. नियम ४ (२)(क) मध्ये अशी तरतूद आहे की, क्षमता, सचोटी आणि
प्रतिष्ठा असल्याशिवाय आणि ग्राहक व्यवहार, कायदा आणि सार्वजनिक व्यवहार यामध्ये विशेष ज्ञान
आणि किमान पंधरा वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव असल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती जिल्हा
आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही.
२.३ नियम २०२० च्या नियम ६ मध्ये नियुक्तीच्या प्रक्रियेची तरतूद आहे. नियम ६(९) मध्ये
अशी तरतूद आहे की, निवड समिती राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगाच्या गरजा लक्षात घेऊन
आणि उपयुक्तता, मागील कामगिरीची नोंद, सचोटी आणि निर्णयाचा अनुभव विचारात घेऊन आपली
शिफारस करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करेल.
२.४ घटनाबाह्य, मनमानी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे असे
नियम ३ (२) (ब), नियम ४ (२)(क) आणि नियम ६ (९) हे उच्च न्यायालयासमोरील आव्हानाचे
विषय होते. नियम ३, नियम ४ आणि नियम ६ खालीलप्रमाणे आहेत:
३. राज्य आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नियुक्तीची पात्रता.—(१)
एखादी व्यक्ती उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होती किंवा सध्या
असल्याशिवाय अध्यक्ष म्हणून नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही;
२. एखादी व्यक्ती चाळीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची असल्याशिवाय आणि
खालीलपैकी धारण करत नसल्यास
ए. जिल्हा न्यायालयाचे किंवा त्याच दर्जाच्या न्यायाधिकरणाचे पीठासीन
अधिकारी म्हणून किमान १० वर्षांचा अनुभव किंवा जिल्हा न्यायालय व
न्यायाधिकरण येथील अशी १० वर्षांची एकत्रित सेवा असल्याशिवाय, सदस्य म्हणून नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही; परंतु नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या
सदस्यांची संख्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल; किंवा
बी. मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी आणि क्षमता, सचोटी आणि प्रतिष्ठेची
व्यक्ती आणि त्यास ग्राहक व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य किंवा वैद्यकीय क्षेत्रात विशेष ज्ञान व
कमीतकमी वीस वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव आहे:
३. राज्य आयोगाची किमान एक सदस्य किंवा अध्यक्ष महिला असेल.
४. जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नियुक्तीची पात्रता.—(१)
एखादी व्यक्ती, जिल्हा न्यायाधीश असल्याखेरीज किंवा जिल्हा न्यायाधीश
२. एखादी व्यक्ती चाळीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची असल्याशिवाय आणि
खालीलपैकी धारण करत नसल्यास
ए. जिल्हा न्यायालयाचे किंवा त्याच दर्जाच्या न्यायाधिकरणाचे पीठासीन
अधिकारी म्हणून किमान १० वर्षांचा अनुभव किंवा जिल्हा न्यायालय व
न्यायाधिकरण येथील अशी १० वर्षांची एकत्रित सेवा असल्याशिवाय, सदस्य म्हणून नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही; परंतु नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या
सदस्यांची संख्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल; किंवा
बी. मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी आणि क्षमता, सचोटी आणि प्रतिष्ठेची
व्यक्ती आणि त्यास ग्राहक व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य किंवा वैद्यकीय क्षेत्रात विशेष ज्ञान व
कमीतकमी वीस वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव आहे:
३. राज्य आयोगाची किमान एक सदस्य किंवा अध्यक्ष महिला असेल.
४. जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नियुक्तीची पात्रता.—(१)
एखादी व्यक्ती, जिल्हा न्यायाधीश असल्याखेरीज किंवा जिल्हा न्यायाधीश
होण्याकरिता पात्र असल्याशिवाय अध्यक्ष पदी नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही.
(२) एखादी व्यक्ती सदस्य म्हणून नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही, जोपर्यंत
तो-
ए. पस्तीस वर्षांपेक्षा कमी वयाचा आहे;
बी. मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी प्राप्त क
े ली आहे; आणि
सी. क्षमतावान, सचोटी आणि प्रतिष्ठेची व्यक्ती आणि त्यास ग्राहक
व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य
किंवा वैद्यकीय क्षेत्रात विशेष ज्ञान व कमीतकमी पंधरा वर्षांचा व्यावसायिक
अनुभव आहे;
(३) जिल्हा आयोगाची किमान एक सदस्य किंवा अध्यक्ष महिला असेल.
६. नियुक्तीची कार्यपद्धती.—(१) राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाचे
अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती राज्य शासनामार्फ त खालील व्यक्तींचा
समावेश असलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीनुसार क
े ली जाईल, उदा:-
(अ) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा त्यांनी नामनिर्देशित क
े लेले
(२) एखादी व्यक्ती सदस्य म्हणून नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही, जोपर्यंत
तो-
ए. पस्तीस वर्षांपेक्षा कमी वयाचा आहे;
बी. मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी प्राप्त क
े ली आहे; आणि
सी. क्षमतावान, सचोटी आणि प्रतिष्ठेची व्यक्ती आणि त्यास ग्राहक
व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य
किंवा वैद्यकीय क्षेत्रात विशेष ज्ञान व कमीतकमी पंधरा वर्षांचा व्यावसायिक
अनुभव आहे;
(३) जिल्हा आयोगाची किमान एक सदस्य किंवा अध्यक्ष महिला असेल.
६. नियुक्तीची कार्यपद्धती.—(१) राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाचे
अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती राज्य शासनामार्फ त खालील व्यक्तींचा
समावेश असलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीनुसार क
े ली जाईल, उदा:-
(अ) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा त्यांनी नामनिर्देशित क
े लेले
उच्च न्यायालयाचे कोणतेही न्यायाधीश - अध्यक्ष;
(ब) राज्य सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाचे प्रभारी सचिव - सदस्य;
(क)राज्याच्या मुख्य सचिवाचे नामनिर्देशित सदस्य - सदस्य
(२)राज्य सरकारचे ग्राहक व्यवहार विभागाचे प्रभारी सचिव निवड
समितीचे आमंत्रक असतील.
(३)अध्यक्षांची किंवा कोणत्याही सदस्याची नियुक्ती क
े वळ अध्यक्षांची
रिक्त जागा किंवा अनुपस्थिती वगळता निवड समितीतील कोणत्याही रिक्त
किंवा अनुपस्थितीच्या कारणास्तव अवैध ठरू शकत नाही.
(४)पद रिक्त होण्याच्या किमान सहा महिने अगोदर राज्य
सरकारकडून नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
(५)एखाद्या सदस्याच्या राजीनाम्यामुळे किंवा मृत्यूमुळे किंवा नवीन
पदाच्या निर्मितीमुळे पद रिक्त झाल्यास ते पद रिक्त झाल्यानंतर किंवा
निर्माण झाल्यानंतर, प्रकरणपरत्वे ताबडतोब ते पद भरण्याची प्रक्रिया
सुरू क
े ली जाईल.
(६)पात्र उमेदवारांकडून रिक्त पदांसाठी अर्ज मागविण्याची जाहिरात
(ब) राज्य सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाचे प्रभारी सचिव - सदस्य;
(क)राज्याच्या मुख्य सचिवाचे नामनिर्देशित सदस्य - सदस्य
(२)राज्य सरकारचे ग्राहक व्यवहार विभागाचे प्रभारी सचिव निवड
समितीचे आमंत्रक असतील.
(३)अध्यक्षांची किंवा कोणत्याही सदस्याची नियुक्ती क
े वळ अध्यक्षांची
रिक्त जागा किंवा अनुपस्थिती वगळता निवड समितीतील कोणत्याही रिक्त
किंवा अनुपस्थितीच्या कारणास्तव अवैध ठरू शकत नाही.
(४)पद रिक्त होण्याच्या किमान सहा महिने अगोदर राज्य
सरकारकडून नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
(५)एखाद्या सदस्याच्या राजीनाम्यामुळे किंवा मृत्यूमुळे किंवा नवीन
पदाच्या निर्मितीमुळे पद रिक्त झाल्यास ते पद रिक्त झाल्यानंतर किंवा
निर्माण झाल्यानंतर, प्रकरणपरत्वे ताबडतोब ते पद भरण्याची प्रक्रिया
सुरू क
े ली जाईल.
(६)पात्र उमेदवारांकडून रिक्त पदांसाठी अर्ज मागविण्याची जाहिरात
अग्रगण्य वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध क
े ली जाईल आणि राज्य शासनाला
योग्य वाटेल अशा प्रकारे ती प्रसारित क
(७)असे अर्ज प्राप्त होण्यासाठी निश्चित क
े लेल्या अंतिम तारखेपर्यंत प्राप्त
अर्जांची छाननी झाल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी त्यांच्या
अर्जांसह निवड समितीसमोर ठेवण्यात येईल.
(८)निवड समिती त्यांच्याकडे पाठविलेल्या पात्र अर्जदारांच्या सर्व
अर्जांचा विचार करेल आणि समिती आवश्यक वाटल्यास ती जे
निकष ठरवेल त्याप्रमाणे निर्णय घेईल.
(९)निवड समिती राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगाच्या गरजा लक्षात
घेऊन आणि उपयुक्तता, मागील कामगिरीची नोंद, सचोटी आणि
निर्णयाचा अनुभव विचारात घेऊन आपली शिफारस करण्याची
कार्यपद्धती निश्चित करेल.
(१०) निवड समिती राज्य सरकारच्या विचारार्थ गुणवत्तेच्या क्रमाने
नियुक्तीसाठी उमेदवारांच्या नावांच्या नामिक
े ची शिफारस करेल.
(११) राज्य सरकार, शिफारस क
े लेल्या उमेदवारांची लायकीपत्रे आणि
े ली जाईल आणि राज्य शासनाला
योग्य वाटेल अशा प्रकारे ती प्रसारित क
(७)असे अर्ज प्राप्त होण्यासाठी निश्चित क
े लेल्या अंतिम तारखेपर्यंत प्राप्त
अर्जांची छाननी झाल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी त्यांच्या
अर्जांसह निवड समितीसमोर ठेवण्यात येईल.
(८)निवड समिती त्यांच्याकडे पाठविलेल्या पात्र अर्जदारांच्या सर्व
अर्जांचा विचार करेल आणि समिती आवश्यक वाटल्यास ती जे
निकष ठरवेल त्याप्रमाणे निर्णय घेईल.
(९)निवड समिती राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगाच्या गरजा लक्षात
घेऊन आणि उपयुक्तता, मागील कामगिरीची नोंद, सचोटी आणि
निर्णयाचा अनुभव विचारात घेऊन आपली शिफारस करण्याची
कार्यपद्धती निश्चित करेल.
(१०) निवड समिती राज्य सरकारच्या विचारार्थ गुणवत्तेच्या क्रमाने
नियुक्तीसाठी उमेदवारांच्या नावांच्या नामिक
े ची शिफारस करेल.
(११) राज्य सरकार, शिफारस क
े लेल्या उमेदवारांची लायकीपत्रे आणि
पूर्वेतिहासाची पडताळणी करेल किंवा करून घेईल.
(१२) अध्यक्ष किंवा सदस्याच्या प्रत्येक नियुक्तीवर, या नियमांमध्ये जोडलेल्या
परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे, सिव्हिल सर्जन किंवा जिल्हा वैद्यकीय
अधिकारी यांच्या सहीने शारीरिक तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र सादर करणे
बंधनकारक असेल.
(१३) नियुक्तीपूर्वी, निवड झालेल्या उमेदवाराने, ज्यामुळे अध्यक्ष किंवा सदस्य
म्हणून त्याच्या कार्यावर प्रतिक
ू ल परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे
कोणतेही आर्थिक किंवा अन्य हितसंबंध नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
२.५ नियम ३(२) (ब), 4 (२) (सी) आणि ६ (९) या वरील नियमांच्या वैधतेला मूळ रिट
याचिकाकर्त्याने खालील कारणास्तव उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते:
ए. निवड समितीला, नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची शिफारस करण्याची
कार्यपद्धती ठरविण्याचा अनियंत्रित आणि बेसुमार अधिकार मनमानीपणाचा, अवाजवी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारा
आहे.
बी. कामाचे स्वरूप लक्षात घेता, न्यायालयीन कामकाज पार पाडण्यासाठी
नियुक्ती करण्यासाठी शिफारस करण्यापूर्वी, उमेदवाराची पात्रता तपासणे
(१२) अध्यक्ष किंवा सदस्याच्या प्रत्येक नियुक्तीवर, या नियमांमध्ये जोडलेल्या
परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे, सिव्हिल सर्जन किंवा जिल्हा वैद्यकीय
अधिकारी यांच्या सहीने शारीरिक तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र सादर करणे
बंधनकारक असेल.
(१३) नियुक्तीपूर्वी, निवड झालेल्या उमेदवाराने, ज्यामुळे अध्यक्ष किंवा सदस्य
म्हणून त्याच्या कार्यावर प्रतिक
ू ल परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे
कोणतेही आर्थिक किंवा अन्य हितसंबंध नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
२.५ नियम ३(२) (ब), 4 (२) (सी) आणि ६ (९) या वरील नियमांच्या वैधतेला मूळ रिट
याचिकाकर्त्याने खालील कारणास्तव उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते:
ए. निवड समितीला, नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची शिफारस करण्याची
कार्यपद्धती ठरविण्याचा अनियंत्रित आणि बेसुमार अधिकार मनमानीपणाचा, अवाजवी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारा
आहे.
बी. कामाचे स्वरूप लक्षात घेता, न्यायालयीन कामकाज पार पाडण्यासाठी
नियुक्ती करण्यासाठी शिफारस करण्यापूर्वी, उमेदवाराची पात्रता तपासणे
आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्या उमेदवारांची नियुक्ती क
े ली जात आहे, त्यांना
कायदेशीर पार्श्वभूमी असणे आवश्यक आहे.
सी. सक्षम उमेदवारांची नियुक्ती न झाल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचा हेतू
विफल होण्याची शक्यता आहे.
डी. राज्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांना न्यायालयाचे अधिकार
देण्यात आले आहेत. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (जेएमएफसी) यांच्या
नियुक्तीमध्ये उमेदवारांची लेखी परीक्षा आणि तोंडी परीक्षा घेतली जाते.
इ. या माननीय न्यायालयाने मंजूर क
े लेल्या आणि सर्व पक्षाकारानी मान्य
क
े लेल्या आदर्श नियमांच्या मसुद्याबरहुक
ू म काम क
े ले जात नाही आणि
त्यामुळे ते या माननीय न्यायालयाच्या निर्देशांच्या विरुद्ध आहेत.
एफ. सदरच्या नियमांमध्ये पारदर्शकता आणि निवडीचे निकष नमूद क
े लेले
नाहीत.
जी. सभापती व सदस्यांच्या नेमणुकांच्या पद्धतीच्या बाबतीत पारदर्शकता
नसल्याने, राजकीय आणि कार्यकारी हस्तक्षेपाची दाट भीती व्यक्त क
े ली
जात आहे.
े ली जात आहे, त्यांना
कायदेशीर पार्श्वभूमी असणे आवश्यक आहे.
सी. सक्षम उमेदवारांची नियुक्ती न झाल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचा हेतू
विफल होण्याची शक्यता आहे.
डी. राज्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांना न्यायालयाचे अधिकार
देण्यात आले आहेत. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (जेएमएफसी) यांच्या
नियुक्तीमध्ये उमेदवारांची लेखी परीक्षा आणि तोंडी परीक्षा घेतली जाते.
इ. या माननीय न्यायालयाने मंजूर क
े लेल्या आणि सर्व पक्षाकारानी मान्य
क
े लेल्या आदर्श नियमांच्या मसुद्याबरहुक
ू म काम क
े ले जात नाही आणि
त्यामुळे ते या माननीय न्यायालयाच्या निर्देशांच्या विरुद्ध आहेत.
एफ. सदरच्या नियमांमध्ये पारदर्शकता आणि निवडीचे निकष नमूद क
े लेले
नाहीत.
जी. सभापती व सदस्यांच्या नेमणुकांच्या पद्धतीच्या बाबतीत पारदर्शकता
नसल्याने, राजकीय आणि कार्यकारी हस्तक्षेपाची दाट भीती व्यक्त क
े ली
जात आहे.
२.६ मूळ रिट याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयासमोर असे प्रकरण होते की या
न्यायालयाने, उत्तर प्रदेश राज्य व इतर विरुद्ध ऑल उत्तर प्रदेश कन्झ्युमर प्रोटेक्शन बार
असोसिएशन; (२०१७) १ एससीसी ४४४ (पुढे यूपीसीपीबीए म्हणून संबोधले जाईल), या
प्रकरणात ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत आदर्श नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले
होते. त्यानुसार या न्यायालयाने आदर्श नियमावली तयार करून सर्व पक्षकारांनी ती मान्य क
े ली.
मूळ रिट याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असेही म्हटले होते की, आदर्श नियमांचा अवलंब करून अनेक
राज्यांनी १८.०५.२०१८ रोजी ग्राहक संरक्षण (अध्यक्ष व राज्य आयोग व जिल्हा मंचाच्या
सदस्यांची नियुक्ती, वेतन, भत्ता व सेवा शर्ती) नियम, २०१७ (यापुढे नियम, २०१७ म्हणून
संबोधले जाईल) अधिसूचित क
े ले. महाराष्ट्र राज्यात, ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम ३०
अंतर्गत, दिनांक ०३.०१.२०१२ रोजी तयार क
े लेले आदर्श नियम २०१२ अगोदरपासूनच
अस्तित्वात असल्याचे सादर करण्यात आले आणि या नियमावलीत, नियम १० अन्वये जिल्हा
ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष व सदस्य पदाकरिता होतकरु
ं साठी/ अर्जदारांसाठी आधीपासूनच १००
गुणांच्या लेखी परीक्षेची तरतूद होती. असे सादर करण्यात आले कि पूर्वीचा ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ रद्द करून ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ (यापुढे अधिनियम, २०१९ म्हणून ओळखला
जाईल), दिनांक २०.०७.२०२० पासून अंमलात आला. मूळ रिट याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा
युक्तिवादही करण्यात आला की, अधिनियम, २०१९ अन्वये स्थापन करण्यात आलेला राज्य
आयोग आणि जिल्हा आयोग यांच्या अध्यक्ष व सदस्य निवडीसाठी, निवड समितीला नियम
न्यायालयाने, उत्तर प्रदेश राज्य व इतर विरुद्ध ऑल उत्तर प्रदेश कन्झ्युमर प्रोटेक्शन बार
असोसिएशन; (२०१७) १ एससीसी ४४४ (पुढे यूपीसीपीबीए म्हणून संबोधले जाईल), या
प्रकरणात ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत आदर्श नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले
होते. त्यानुसार या न्यायालयाने आदर्श नियमावली तयार करून सर्व पक्षकारांनी ती मान्य क
े ली.
मूळ रिट याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असेही म्हटले होते की, आदर्श नियमांचा अवलंब करून अनेक
राज्यांनी १८.०५.२०१८ रोजी ग्राहक संरक्षण (अध्यक्ष व राज्य आयोग व जिल्हा मंचाच्या
सदस्यांची नियुक्ती, वेतन, भत्ता व सेवा शर्ती) नियम, २०१७ (यापुढे नियम, २०१७ म्हणून
संबोधले जाईल) अधिसूचित क
े ले. महाराष्ट्र राज्यात, ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम ३०
अंतर्गत, दिनांक ०३.०१.२०१२ रोजी तयार क
े लेले आदर्श नियम २०१२ अगोदरपासूनच
अस्तित्वात असल्याचे सादर करण्यात आले आणि या नियमावलीत, नियम १० अन्वये जिल्हा
ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष व सदस्य पदाकरिता होतकरु
ं साठी/ अर्जदारांसाठी आधीपासूनच १००
गुणांच्या लेखी परीक्षेची तरतूद होती. असे सादर करण्यात आले कि पूर्वीचा ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ रद्द करून ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ (यापुढे अधिनियम, २०१९ म्हणून ओळखला
जाईल), दिनांक २०.०७.२०२० पासून अंमलात आला. मूळ रिट याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा
युक्तिवादही करण्यात आला की, अधिनियम, २०१९ अन्वये स्थापन करण्यात आलेला राज्य
आयोग आणि जिल्हा आयोग यांच्या अध्यक्ष व सदस्य निवडीसाठी, निवड समितीला नियम
२०२० अन्वये दिलेला स्वत:ची कार्यपद्धती ठरविण्याचा अधिकार हा यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित)
प्रकरणातील या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे. अधिनियम, २०१९ अन्वये स्थापन
करण्यात आलेल्या जिल्हा व राज्य आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना पार पाडावी लागणारी
न्यायालयीन कामे पाहता लेखी परीक्षा न घेता, क
े वळ मौखिक परीक्षेच्या आधारे निवड क
े ल्यास
अयोग्य उमेदवारांची निवड होईल व पुढे न्याय नाकारला जाईल, असा युक्तिवाद मूळ रिट
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. मूळ रिट याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवादही
करण्यात आला होता की, अध्यक्ष आणि राज्य आणि जिल्हा आयोगाच्या सदस्यांसाठी अनुक्रमे
२० वर्षे आणि १५ वर्षांचा किमान अनुभव निश्चित करणे मद्रास बार असोसिएशन विरुद्ध भारत
सरकार आणि अन्य प्रकरणात [(२०२१) ७ एससीसी ३६९]या न्यायालयाने जारी क
े लेल्या
निर्देशांच्या विरुद्ध आहे;. त्यानंतर, संबंधित सामायिक निर्णय आणि आदेशाद्वारे उच्च न्यायालयाने
नियम, २०२० चे नियम ३ (२) (बी), नियम ४ (२) (सी) आणि नियम ६ (९) अवैध आणि
घटनाबाह्य, अवाजवी, मनमानी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे
आणि यूपीसीपीबीएच्या (उपरोल्लिखित) या प्रकरणात या न्यायालयाने जारी क
े लेल्या निरीक्षणे
आणि निर्देशांच्या विरुद्ध आहेत असे घोषित क
े ले आहे. निवड समितीला नियम २०२० अन्वये
स्वत:ची कार्यपद्धती ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार दिल्यास यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित) च्या बाबतीत
वर्णिलेली परिस्थिती निर्माण होईल आणि पुन्हा मानकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत निर्माण होईल
तसेच नोकरशाहीचा आणि राजकीय अवास्तव हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात होईल, असे निरीक्षण उच्च
प्रकरणातील या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे. अधिनियम, २०१९ अन्वये स्थापन
करण्यात आलेल्या जिल्हा व राज्य आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना पार पाडावी लागणारी
न्यायालयीन कामे पाहता लेखी परीक्षा न घेता, क
े वळ मौखिक परीक्षेच्या आधारे निवड क
े ल्यास
अयोग्य उमेदवारांची निवड होईल व पुढे न्याय नाकारला जाईल, असा युक्तिवाद मूळ रिट
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. मूळ रिट याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवादही
करण्यात आला होता की, अध्यक्ष आणि राज्य आणि जिल्हा आयोगाच्या सदस्यांसाठी अनुक्रमे
२० वर्षे आणि १५ वर्षांचा किमान अनुभव निश्चित करणे मद्रास बार असोसिएशन विरुद्ध भारत
सरकार आणि अन्य प्रकरणात [(२०२१) ७ एससीसी ३६९]या न्यायालयाने जारी क
े लेल्या
निर्देशांच्या विरुद्ध आहे;. त्यानंतर, संबंधित सामायिक निर्णय आणि आदेशाद्वारे उच्च न्यायालयाने
नियम, २०२० चे नियम ३ (२) (बी), नियम ४ (२) (सी) आणि नियम ६ (९) अवैध आणि
घटनाबाह्य, अवाजवी, मनमानी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे
आणि यूपीसीपीबीएच्या (उपरोल्लिखित) या प्रकरणात या न्यायालयाने जारी क
े लेल्या निरीक्षणे
आणि निर्देशांच्या विरुद्ध आहेत असे घोषित क
े ले आहे. निवड समितीला नियम २०२० अन्वये
स्वत:ची कार्यपद्धती ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार दिल्यास यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित) च्या बाबतीत
वर्णिलेली परिस्थिती निर्माण होईल आणि पुन्हा मानकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत निर्माण होईल
तसेच नोकरशाहीचा आणि राजकीय अवास्तव हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात होईल, असे निरीक्षण उच्च
न्यायालयाने नोंदवले आहे आणि शेवटी यामुळे न्याय नाकारला जाईल जो भारतीय राज्यघटनेच्या
अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन असेल. वरील तरतुदी घटनाबाह्य, अवाजवी आणि मनमानी आहेत असा
निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि न्यायाधिकरणांना
न्यायपूर्ण पद्धतीने प्रकरणांचा निर्णय घेण्याचे कर्तव्य न्यायालयीन कार्याने दिलेले आहे, याचा विचार
क
े ला आहे. त्यामुळे न्यायाधिकरणांच्या न्यायिक सदस्यांकडून अपेक्षित मानक
े आणि अशा
सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी लागू क
े लेले मानक
े हे या अधिकारांचा वापर करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या
नेमणुकीला शक्य तितक
े लागू असावेत, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त क
े ले आहे. त्यानंतर या
न्यायालयाच्या मद्रास बार असोसिएशन (उपरोल्लिखित) आणि यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित) च्या
प्रकरणातील निर्णयानंतर, उच्च न्यायालयाने निष्कर्ष काढला आणि
खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश दिला: i. "जनहित याचिका क्रमांक ११/२०२१ मान्य करण्यात येत आहे; ii. रिट याचिका क्रमांक १०९६/२०२१ अंशतः मान्य करण्यात येत आहे; iii. नियम २०२० चे नियम ३ (२) (बी), नियम ४ (२) (सी) आणि नियम
६ (९), वर नमूद क
े लेल्या कारणांस्तव, मनमानी, अवाजवी आणि भारतीय
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहेत असे घोषित करण्यात
येत आहे आणि म्हणून ते रद्दबातल आणि रद्द करण्यात येत आहेत;
अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन असेल. वरील तरतुदी घटनाबाह्य, अवाजवी आणि मनमानी आहेत असा
निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि न्यायाधिकरणांना
न्यायपूर्ण पद्धतीने प्रकरणांचा निर्णय घेण्याचे कर्तव्य न्यायालयीन कार्याने दिलेले आहे, याचा विचार
क
े ला आहे. त्यामुळे न्यायाधिकरणांच्या न्यायिक सदस्यांकडून अपेक्षित मानक
े आणि अशा
सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी लागू क
े लेले मानक
े हे या अधिकारांचा वापर करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या
नेमणुकीला शक्य तितक
े लागू असावेत, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त क
े ले आहे. त्यानंतर या
न्यायालयाच्या मद्रास बार असोसिएशन (उपरोल्लिखित) आणि यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित) च्या
प्रकरणातील निर्णयानंतर, उच्च न्यायालयाने निष्कर्ष काढला आणि
खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश दिला: i. "जनहित याचिका क्रमांक ११/२०२१ मान्य करण्यात येत आहे; ii. रिट याचिका क्रमांक १०९६/२०२१ अंशतः मान्य करण्यात येत आहे; iii. नियम २०२० चे नियम ३ (२) (बी), नियम ४ (२) (सी) आणि नियम
६ (९), वर नमूद क
े लेल्या कारणांस्तव, मनमानी, अवाजवी आणि भारतीय
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहेत असे घोषित करण्यात
येत आहे आणि म्हणून ते रद्दबातल आणि रद्द करण्यात येत आहेत;
iv. निर्णय आणि आदेशाच्या तारखेपासून चार आठवड्यांच्या आत निर्णयात
क
े लेली निरीक्षणे लक्षात घेऊन घटनाबाह्य ठरविण्यात आलेल्या नियम
२०२० चे नियम ३ (२) (बी), नियम ४ (२) (सी) आणि नियम ६ (९)
ला पर्याय म्हणून योग्य प्रकारे बनवलेल्या नियमांची तरतूद करण्याचे निर्देश
क
ें द्र सरकारला दिले जात आहेत; v. प्रतिवादी क्रमांक २ ने राज्य आयोगाचे सदस्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष
व सदस्य पदांसाठी अर्ज मागविण्यासाठी जारी क
े लेली २ फ
े ब्रुवारी २०२१
रोजीची रिक्त पदे नोटीस रद्दबातल करून रद्द करण्यात येत आहे; vi. २ फ
े ब्रुवारी २०२१ च्या रिक्त पदाच्या नोटिशीच्या अनुषंगाने सुरू करण्यात
आलेली राज्य आयोगाचे सदस्य आणि जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य
निवडीची प्रक्रिया रद्द करण्यात येत आहे. vii. राज्य आयोगाचे सदस्य आणि जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या
निवडीची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे नव्याने सुरू करण्यात यावी व ती भारताच्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी; viii. हे स्पष्ट क
े ले जाते की आम्ही राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या
अध्यक्ष यांच्या नियुक्तीच्या वैधतेचा विचार क
े लेला नाही;
क
े लेली निरीक्षणे लक्षात घेऊन घटनाबाह्य ठरविण्यात आलेल्या नियम
२०२० चे नियम ३ (२) (बी), नियम ४ (२) (सी) आणि नियम ६ (९)
ला पर्याय म्हणून योग्य प्रकारे बनवलेल्या नियमांची तरतूद करण्याचे निर्देश
क
ें द्र सरकारला दिले जात आहेत; v. प्रतिवादी क्रमांक २ ने राज्य आयोगाचे सदस्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष
व सदस्य पदांसाठी अर्ज मागविण्यासाठी जारी क
े लेली २ फ
े ब्रुवारी २०२१
रोजीची रिक्त पदे नोटीस रद्दबातल करून रद्द करण्यात येत आहे; vi. २ फ
े ब्रुवारी २०२१ च्या रिक्त पदाच्या नोटिशीच्या अनुषंगाने सुरू करण्यात
आलेली राज्य आयोगाचे सदस्य आणि जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य
निवडीची प्रक्रिया रद्द करण्यात येत आहे. vii. राज्य आयोगाचे सदस्य आणि जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या
निवडीची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे नव्याने सुरू करण्यात यावी व ती भारताच्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी; viii. हे स्पष्ट क
े ले जाते की आम्ही राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या
अध्यक्ष यांच्या नियुक्तीच्या वैधतेचा विचार क
े लेला नाही;
ix. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
२.७ उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित सामायिक निर्णय व आदेश हा प्रस्तुत
अपिलाचा विषय आहे.
३. भारताचे ऍटर्नी जनरल श्री आर. व्यंकटरामन यांनी असे सादर क
े ले की दिनांक
१७.११.२०२२ आणि १८.११.२०२२ रोजी या न्यायालयाद्वारे या प्रकरणांची सुनावणी
झाल्यानंतर, या न्यायालयाचे प्रथमदर्शनी मत होते की नियुक्ती प्रक्रियेशी संबंधित नियम ६ (९)
अन्वये निवड समितीच्या हातात खूप स्वेच्छाधिकार दिला आहे आणि काही वस्तुनिष्ठ निकष उदा.
लेखी परीक्षेसारखी चाचणी, असायला हवे होते ज्याच्या आधारे उमेदवारांची तंदुरुस्ती आणि
उपयुक्तता यांची चाचणी घेता येईल. मागील सुनावणीच्या तारखांना या न्यायालयाकडून आलेल्या
निरीक्षणांच्या आधारे सरकारने या प्रकरणाचा विचार क
े ला आणि त्या अनुषंगाने क
ें द्र सरकार आणि
सर्व राज्य शासन यांमध्ये बैठक बोलावण्यात आली, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. क
ें द्र सरकार
आणि सर्व राज्य सरकारांनी राज्य आणि जिल्हा आयोगांमध्ये नियुक्तीसाठी लेखी परीक्षा घेण्याची
इष्टता आणि व्यवहार्यता विचारात घ्यावी किंवा पर्यायाने नियुक्त्या करताना शोध-नि-निवड
समित्यांना उपलब्ध असलेले स्वेच्छाधिकार कमी होतील असे नियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार
करता येतील का याचा विचार करावा. राज्यांमधील चर्चेदरम्यान बहुतांश राज्ये लेखी परीक्षा
घेण्याच्या बाजूने नसल्याचे निदर्शनास आले. या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या आधारे असे निदर्शनास
२.७ उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित सामायिक निर्णय व आदेश हा प्रस्तुत
अपिलाचा विषय आहे.
३. भारताचे ऍटर्नी जनरल श्री आर. व्यंकटरामन यांनी असे सादर क
े ले की दिनांक
१७.११.२०२२ आणि १८.११.२०२२ रोजी या न्यायालयाद्वारे या प्रकरणांची सुनावणी
झाल्यानंतर, या न्यायालयाचे प्रथमदर्शनी मत होते की नियुक्ती प्रक्रियेशी संबंधित नियम ६ (९)
अन्वये निवड समितीच्या हातात खूप स्वेच्छाधिकार दिला आहे आणि काही वस्तुनिष्ठ निकष उदा.
लेखी परीक्षेसारखी चाचणी, असायला हवे होते ज्याच्या आधारे उमेदवारांची तंदुरुस्ती आणि
उपयुक्तता यांची चाचणी घेता येईल. मागील सुनावणीच्या तारखांना या न्यायालयाकडून आलेल्या
निरीक्षणांच्या आधारे सरकारने या प्रकरणाचा विचार क
े ला आणि त्या अनुषंगाने क
ें द्र सरकार आणि
सर्व राज्य शासन यांमध्ये बैठक बोलावण्यात आली, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. क
ें द्र सरकार
आणि सर्व राज्य सरकारांनी राज्य आणि जिल्हा आयोगांमध्ये नियुक्तीसाठी लेखी परीक्षा घेण्याची
इष्टता आणि व्यवहार्यता विचारात घ्यावी किंवा पर्यायाने नियुक्त्या करताना शोध-नि-निवड
समित्यांना उपलब्ध असलेले स्वेच्छाधिकार कमी होतील असे नियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार
करता येतील का याचा विचार करावा. राज्यांमधील चर्चेदरम्यान बहुतांश राज्ये लेखी परीक्षा
घेण्याच्या बाजूने नसल्याचे निदर्शनास आले. या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या आधारे असे निदर्शनास
आले की, समान धोरण म्हणून न्यायाधिकरणांच्या सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी लेखी परीक्षा घेणे इतर
कारणांबरोबरच खालील कारणांसाठी व्यवहार्य किंवा इष्ट ठरणार नाही. i. न्यायाधिकरणांमध्ये दरवर्षी रिक्त पदांची संख्या खूपच कमी आहे, तर काही न्यायाधिकरणांमध्ये
ती क
े वळ एक अंकी आहे. पाच-सहा पदांसाठी परीक्षा घेणे आर्थिक किंवा व्यावहारिकदृष्ट्या
व्यवहार्य ठरणार नाही., ii. बहुतेक न्यायाधिकरणांमध्ये ग्राहक व्यवहार, अर्थशास्त्र, कायदा, सिक्युरिटीज, फायनान्स, टेलिकॉम, वीज इत्यादी विविध संबंधित क्षेत्रांमध्ये तज्ञ असलेल्या सदस्यांची नियुक्ती आवश्यक
असते. समान अभ्यासक्रम असलेली एकच लेखी परीक्षा शक्य होणार नाही आणि एखाद्याला
कौशल्याच्या प्रत्येक भिन्न क्षेत्रासाठी वेगळी परीक्षा घ्यावी लागू शकते, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया
मनमानी आणि अकार्यक्षम होईल. iii. पस्तीस-चाळीस किंवा पन्नास वर्षांवरील सक्षम, प्रतिष्ठित आणि यशस्वी व्यक्ती लेखी परीक्षा
देण्यास तयार नसतील आणि नंतर त्यांचे गुण उघड होतील ज्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक अर्ज
करण्यापासून परावृत्त होतील. iv. पंधरा-वीस वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींकडे यापुढे आवश्यक परीक्षा देण्याची कौशल्ये
नसतात आणि लेखी परीक्षा व्यावहारिक किंवा कॉर्पोरेट वातावरणात किंवा इतर कोणत्याही
अशैक्षणिक क्षेत्रात असलेल्या लोकांच्या तुलनेत शैक्षणिक किंवा संशोधकांना अनावश्यकपणे अनुक
ू ल
कारणांबरोबरच खालील कारणांसाठी व्यवहार्य किंवा इष्ट ठरणार नाही. i. न्यायाधिकरणांमध्ये दरवर्षी रिक्त पदांची संख्या खूपच कमी आहे, तर काही न्यायाधिकरणांमध्ये
ती क
े वळ एक अंकी आहे. पाच-सहा पदांसाठी परीक्षा घेणे आर्थिक किंवा व्यावहारिकदृष्ट्या
व्यवहार्य ठरणार नाही., ii. बहुतेक न्यायाधिकरणांमध्ये ग्राहक व्यवहार, अर्थशास्त्र, कायदा, सिक्युरिटीज, फायनान्स, टेलिकॉम, वीज इत्यादी विविध संबंधित क्षेत्रांमध्ये तज्ञ असलेल्या सदस्यांची नियुक्ती आवश्यक
असते. समान अभ्यासक्रम असलेली एकच लेखी परीक्षा शक्य होणार नाही आणि एखाद्याला
कौशल्याच्या प्रत्येक भिन्न क्षेत्रासाठी वेगळी परीक्षा घ्यावी लागू शकते, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया
मनमानी आणि अकार्यक्षम होईल. iii. पस्तीस-चाळीस किंवा पन्नास वर्षांवरील सक्षम, प्रतिष्ठित आणि यशस्वी व्यक्ती लेखी परीक्षा
देण्यास तयार नसतील आणि नंतर त्यांचे गुण उघड होतील ज्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक अर्ज
करण्यापासून परावृत्त होतील. iv. पंधरा-वीस वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींकडे यापुढे आवश्यक परीक्षा देण्याची कौशल्ये
नसतात आणि लेखी परीक्षा व्यावहारिक किंवा कॉर्पोरेट वातावरणात किंवा इतर कोणत्याही
अशैक्षणिक क्षेत्रात असलेल्या लोकांच्या तुलनेत शैक्षणिक किंवा संशोधकांना अनावश्यकपणे अनुक
ू ल
ठरू शकते. v. लेखी परीक्षा घेतल्यास नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया लांबू शकते, ज्यात जाहिरात, सार्वजनिक
सूचना, अर्ज प्राप्त होणे आणि कागदपत्रांची पडताळणी, आयबी इनपुट, कर आणि वैद्यकीय
अहवाल आणि नंतर निवड समितीशी वैयक्तिक संवाद आवश्यक असल्याने आधीच ४-६
महिन्यांचा कालावधी लागतो. यामुळे न्यायाधिकरणांमधील रिक्त पदांची संख्या वाढू शकते, जे इष्ट
नाही. vi. राज्यांमध्ये लेखी परीक्षेची एकसमान अट ठरविल्यास प्रत्येक राज्याच्या स्थानिक गरजा, उदाहरणार्थ, आसाम किंवा गोवा किंवा सिक्कीम सारख्या छोट्या राज्यात आलेल्या अर्जांची संख्या
खूप कमी असल्यामुळे आणि कधीकधी जाहिरात क
े लेल्या पदांच्या संख्येपेक्षाही कमी असल्याने, त्या विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. लेखी परीक्षेमुळे रिक्त पदे भरण्यात अधिक अडचणी येऊ
शकतात. vii. न्यायाधिकरणांमध्ये लेखी परीक्षेची एकसमान अट ठरविणे देखील इष्ट मानले जात नाही, कारण
प्रत्येक न्यायाधिकरणाचे स्वतःचे पात्रता निकष असतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यक्ती त्यांच्या
विचारक्षेत्रात येतात. उदाहरणार्थ, अनेक पदांवर क
े वळ निवृत्त न्यायाधीशच काम करू शकतात
आणि सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची लेखी परीक्षा घेणे योग्य ठरणार
नाही. त्याचप्रमाणे, टीडीसॅट किंवा एपीटीईएल सारख्या विशेष न्यायाधिकरणांमध्ये तांत्रिक सदस्य
सूचना, अर्ज प्राप्त होणे आणि कागदपत्रांची पडताळणी, आयबी इनपुट, कर आणि वैद्यकीय
अहवाल आणि नंतर निवड समितीशी वैयक्तिक संवाद आवश्यक असल्याने आधीच ४-६
महिन्यांचा कालावधी लागतो. यामुळे न्यायाधिकरणांमधील रिक्त पदांची संख्या वाढू शकते, जे इष्ट
नाही. vi. राज्यांमध्ये लेखी परीक्षेची एकसमान अट ठरविल्यास प्रत्येक राज्याच्या स्थानिक गरजा, उदाहरणार्थ, आसाम किंवा गोवा किंवा सिक्कीम सारख्या छोट्या राज्यात आलेल्या अर्जांची संख्या
खूप कमी असल्यामुळे आणि कधीकधी जाहिरात क
े लेल्या पदांच्या संख्येपेक्षाही कमी असल्याने, त्या विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. लेखी परीक्षेमुळे रिक्त पदे भरण्यात अधिक अडचणी येऊ
शकतात. vii. न्यायाधिकरणांमध्ये लेखी परीक्षेची एकसमान अट ठरविणे देखील इष्ट मानले जात नाही, कारण
प्रत्येक न्यायाधिकरणाचे स्वतःचे पात्रता निकष असतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यक्ती त्यांच्या
विचारक्षेत्रात येतात. उदाहरणार्थ, अनेक पदांवर क
े वळ निवृत्त न्यायाधीशच काम करू शकतात
आणि सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची लेखी परीक्षा घेणे योग्य ठरणार
नाही. त्याचप्रमाणे, टीडीसॅट किंवा एपीटीईएल सारख्या विशेष न्यायाधिकरणांमध्ये तांत्रिक सदस्य
म्हणून नियुक्त होण्यास फारच कमी लोक पात्र असतात आणि दूरसंचार किंवा वीज क्षेत्रातील
प्रतिष्ठित व्यक्तींची त्यांच्या कौशल्याच्या क्षेत्रातील आकर्षक करिअर सोडण्यासाठी परीक्षा देण्याची
इच्छा नसते. यामुळे न्यायाधिकरणांना इच्छित व्यक्ती गमवाव्या लागतील, ज्यांना अन्यथा
लोकसेवेच्या भावनेने या न्यायाधिकरणांमध्ये सामील होण्याची इच्छा असू शकते.
३.१ भारताचे विद्वान ऍटर्नी जनरल श्री वेंकटरमणी, यांनी पुढे म्हटले आहे की, दिनांक
१३.०१.२०१३ रोजी भारत सरकार आणि सर्व राज्ये /क
ें द्रशासित प्रदेश यांच्यात झालेल्या
बैठकीत निवड समित्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी समान उपाययोजनांचा विचार करण्यासाठी पुढील
चर्चेच्या आधारे त्यांच्या निवड प्रक्रियेचा अभ्यास करताना, निवड समितीला उपलब्ध असलेल्या
स्वेच्छाधिकाराचे मार्गदर्शन करण्यासाठी आवश्यक सूचना जारी करण्याची तरतूद करण्यासाठी
खालील तरतुदी नियम, २०२० च्या नियम ६ (९) खाली समाविष्ट करण्याचा विचार क
े ला जाऊ
शकतो:
“अशी तरतूद करण्यात येते की राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगात
अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी उमेदवाराच्या योग्यतेबाबत
मूल्यमापन करताना निवड समितीला क
ें द्र सरकारने वेळोवेळी
आदेशाद्वारे जारी क
े लेल्या सूचनांनुसार मार्गदर्शन क
े ले जाईल.”
३.२ पुढे असे सादर करण्यात आले की देशभरातील राज्य आयोग आणि जिल्हा
प्रतिष्ठित व्यक्तींची त्यांच्या कौशल्याच्या क्षेत्रातील आकर्षक करिअर सोडण्यासाठी परीक्षा देण्याची
इच्छा नसते. यामुळे न्यायाधिकरणांना इच्छित व्यक्ती गमवाव्या लागतील, ज्यांना अन्यथा
लोकसेवेच्या भावनेने या न्यायाधिकरणांमध्ये सामील होण्याची इच्छा असू शकते.
३.१ भारताचे विद्वान ऍटर्नी जनरल श्री वेंकटरमणी, यांनी पुढे म्हटले आहे की, दिनांक
१३.०१.२०१३ रोजी भारत सरकार आणि सर्व राज्ये /क
ें द्रशासित प्रदेश यांच्यात झालेल्या
बैठकीत निवड समित्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी समान उपाययोजनांचा विचार करण्यासाठी पुढील
चर्चेच्या आधारे त्यांच्या निवड प्रक्रियेचा अभ्यास करताना, निवड समितीला उपलब्ध असलेल्या
स्वेच्छाधिकाराचे मार्गदर्शन करण्यासाठी आवश्यक सूचना जारी करण्याची तरतूद करण्यासाठी
खालील तरतुदी नियम, २०२० च्या नियम ६ (९) खाली समाविष्ट करण्याचा विचार क
े ला जाऊ
शकतो:
“अशी तरतूद करण्यात येते की राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगात
अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी उमेदवाराच्या योग्यतेबाबत
मूल्यमापन करताना निवड समितीला क
ें द्र सरकारने वेळोवेळी
आदेशाद्वारे जारी क
े लेल्या सूचनांनुसार मार्गदर्शन क
े ले जाईल.”
३.२ पुढे असे सादर करण्यात आले की देशभरातील राज्य आयोग आणि जिल्हा
आयोगातील (अध्यक्ष व सदस्य) नियुक्त्यांना लागू करावयाच्या समान उपाययोजनांच्या
विकासासंदर्भात, पदांची पातळी, या पदांच्या धारकांना पार पाडावी लागणारी वैधानिक
कामे, ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ मध्ये नमूद क
े लेले उद्दिष्ट लक्षात घेऊन, खालील
उपाययोजना, विचारार्थ निश्चित क
े ल्या जातात :-
ए. राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगात अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून
नियुक्तीसाठी उमेदवाराची निवड, एक
ू ण १०० गुणांपैकी त्याने मिळवलेल्या
गुणांच्या आधारे क
े ली जाऊ शकते. एक
ू ण गुण (१००) ही (१) मुलाखतीसाठी
६० गुण; आणि, (२) उमेदवाराच्या काही विशेष कर्तृत्वासाठी ४० गुण यांची
बेरीज असू शकते;
बी. उपरोक्त सूत्रीकरण, जर या माननीय न्यायालयास योग्य आढळले, तर ते
खालील परंतुकाप्रमाणे निर्देश मानले जाऊ शकते.
सी. मुलाखतीचा घटक दुसऱ्यापेक्षा जास्त असेल अशा पद्धतीने गुणांचे
प्रस्तावित वाटप करण्यामागील युक्तिवाद म्हणजे पदाची पातळी आणि त्या
पदाची कर्तव्य लक्षात घेता, सर्वात योग्य उमेदवाराची निवड सुनिश्चित करणे होय.
डी. विशेष कामगिरीसाठी ४० गुणांचे वाटप खालीलप्रमाणे मानले जाऊ शकते:
विकासासंदर्भात, पदांची पातळी, या पदांच्या धारकांना पार पाडावी लागणारी वैधानिक
कामे, ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ मध्ये नमूद क
े लेले उद्दिष्ट लक्षात घेऊन, खालील
उपाययोजना, विचारार्थ निश्चित क
े ल्या जातात :-
ए. राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगात अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून
नियुक्तीसाठी उमेदवाराची निवड, एक
ू ण १०० गुणांपैकी त्याने मिळवलेल्या
गुणांच्या आधारे क
े ली जाऊ शकते. एक
ू ण गुण (१००) ही (१) मुलाखतीसाठी
६० गुण; आणि, (२) उमेदवाराच्या काही विशेष कर्तृत्वासाठी ४० गुण यांची
बेरीज असू शकते;
बी. उपरोक्त सूत्रीकरण, जर या माननीय न्यायालयास योग्य आढळले, तर ते
खालील परंतुकाप्रमाणे निर्देश मानले जाऊ शकते.
सी. मुलाखतीचा घटक दुसऱ्यापेक्षा जास्त असेल अशा पद्धतीने गुणांचे
प्रस्तावित वाटप करण्यामागील युक्तिवाद म्हणजे पदाची पातळी आणि त्या
पदाची कर्तव्य लक्षात घेता, सर्वात योग्य उमेदवाराची निवड सुनिश्चित करणे होय.
डी. विशेष कामगिरीसाठी ४० गुणांचे वाटप खालीलप्रमाणे मानले जाऊ शकते:
अ.क्र. निकष कमाल
गुण
गुणांची पद्धत
१. अनुभवाच्या वर्षांची संख्या १५ (i) भरतीविषयक अटींचे नियमन करणाऱ्या
नियमांनुसार, अनुभवाच्या आवश्यक
असलेल्या किमान वर्षांच्या संख्येसाठी -
10 गुण
(ii) दर 2 वर्षांच्या अतिरिक्त
अनुभवासाठी-1 गुण
(जास्तीत जास्त ५ गुण)
२ वर्षांपेक्षा कमी अनुभव
असल्यास, २ वर्षांच्या
अनुभवासाठी जास्तीत जास्त
गुण म्हणजेच १ गुण अनुभवाच्या
वर्षानुसार विभागला जाऊ शकतो.
सहा महिन्यांपेक्षा कमी
गुण
गुणांची पद्धत
१. अनुभवाच्या वर्षांची संख्या १५ (i) भरतीविषयक अटींचे नियमन करणाऱ्या
नियमांनुसार, अनुभवाच्या आवश्यक
असलेल्या किमान वर्षांच्या संख्येसाठी -
10 गुण
(ii) दर 2 वर्षांच्या अतिरिक्त
अनुभवासाठी-1 गुण
(जास्तीत जास्त ५ गुण)
२ वर्षांपेक्षा कमी अनुभव
असल्यास, २ वर्षांच्या
अनुभवासाठी जास्तीत जास्त
गुण म्हणजेच १ गुण अनुभवाच्या
वर्षानुसार विभागला जाऊ शकतो.
सहा महिन्यांपेक्षा कमी
कालावधीचा अनुभवाकडे या
कारणास्तव दुर्लक्ष क
े ले जाऊ
शकते.
२. उच्च शैक्षणिक पात्रता १५ i. पदवीधरांसाठी - ६ गूण ii. पदव्युत्तरांसाठी - ६ गुण iii. पी एच डी साठी ३ गुण
३. पूर्वीची सार्वजनिक सेवा १०
क
ें द्र/राज्य सरकारांमध्ये किंवा त्याअंतर्गत
येणाऱ्या संवैधानिक संस्थेमध्ये नियमित
सेवेच्या दर 4 वर्षांसाठी - २ गुण (कमाल
१० गुण )
३.३ असे सादर क
े ले जाते की, चर्चेचा एक
ं दर विचार क
े ल्यास असे दिसून येते की अनेक
अडथळे असलेल्या लेखी परीक्षेचे आयोजन व्यवहार्य ठरणार नाही आणि निवडीच्या हेतूने तो सर्वात
योग्य उपाय ठरणार नाही.
४. सध्याच्या अपिलाला विरोध करताना, संबंधित उत्तरवादींच्या वतीने बाजू मांडणारे विद्वान
वकील डॉ. उदय प्रकाश वारंजीकर आणि डॉ. तुषार मांडलेकर यांनी ठामपणे सांगितले आहे की, या
कारणास्तव दुर्लक्ष क
े ले जाऊ
शकते.
२. उच्च शैक्षणिक पात्रता १५ i. पदवीधरांसाठी - ६ गूण ii. पदव्युत्तरांसाठी - ६ गुण iii. पी एच डी साठी ३ गुण
३. पूर्वीची सार्वजनिक सेवा १०
क
ें द्र/राज्य सरकारांमध्ये किंवा त्याअंतर्गत
येणाऱ्या संवैधानिक संस्थेमध्ये नियमित
सेवेच्या दर 4 वर्षांसाठी - २ गुण (कमाल
१० गुण )
३.३ असे सादर क
े ले जाते की, चर्चेचा एक
ं दर विचार क
े ल्यास असे दिसून येते की अनेक
अडथळे असलेल्या लेखी परीक्षेचे आयोजन व्यवहार्य ठरणार नाही आणि निवडीच्या हेतूने तो सर्वात
योग्य उपाय ठरणार नाही.
४. सध्याच्या अपिलाला विरोध करताना, संबंधित उत्तरवादींच्या वतीने बाजू मांडणारे विद्वान
वकील डॉ. उदय प्रकाश वारंजीकर आणि डॉ. तुषार मांडलेकर यांनी ठामपणे सांगितले आहे की, या
प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने नियम २०२० चे नियम ३ (२) (ब)
आणि नियम ४ (२) (सी) आणि नियम ६ (९) हे मनमानी, अवाजवी आणि भारतीय
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहेत असे घोषित करण्यात कोणतीही चूक क
े लेली
नाही.
४.१ ग्राहक राज्य आयोग आणि जिल्हा आयोगात उमेदवारांची नियुक्ती करण्यापूर्वी सर्वोच्च
मानक
े आणि काटेकोर छाननी असणे हा प्रस्तुत उत्तरवादीच्या युक्तिवादाचा आधार आहे. पुढे असे
सादर क
े ले आहे की नियम, २०२० अंतर्गत निवड पद्धत आणि अपीलकर्त्याने अवलंबलेल्या
प्रक्रियेमुळे ग्राहकांच्या वादांवर निर्णय घेण्यासाठी अकार्यक्षम उमेदवारांची नियुक्ती क
नियम ६ (९) अन्वये निवड समितीला राज्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या
नियुक्तीतील कार्यपद्धती ठरविण्याचे अनियंत्रित स्वेच्छाधिकार आहेत. अनियंत्रित अधिकारांच्या अशा
प्रत्यायोजनामुळे अवांछित परिणाम होतील, असा युक्तिवाद क
े ला गेला.
४.२ नियम २०२० चे नियम ३(२) (बी) आणि नियम ४(२) (सी) आणि नियम ६ (९)
मनमानी, अवाजवी आणि भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहेत या त्यांच्या
युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ खालीलप्रमाणे निवेदन क
े ले.
ए. नियम, २०२० अन्वये निवड पद्धत, निवड समितीला नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची
शिफारस करण्याची प्रक्रिया ठरविण्याचा अनियंत्रित स्वेच्छाधिकार आणि अत्याधिक
अधिकार प्रदान करते, हे मनमानी, अवाजवी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद
आणि नियम ४ (२) (सी) आणि नियम ६ (९) हे मनमानी, अवाजवी आणि भारतीय
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहेत असे घोषित करण्यात कोणतीही चूक क
े लेली
नाही.
४.१ ग्राहक राज्य आयोग आणि जिल्हा आयोगात उमेदवारांची नियुक्ती करण्यापूर्वी सर्वोच्च
मानक
े आणि काटेकोर छाननी असणे हा प्रस्तुत उत्तरवादीच्या युक्तिवादाचा आधार आहे. पुढे असे
सादर क
े ले आहे की नियम, २०२० अंतर्गत निवड पद्धत आणि अपीलकर्त्याने अवलंबलेल्या
प्रक्रियेमुळे ग्राहकांच्या वादांवर निर्णय घेण्यासाठी अकार्यक्षम उमेदवारांची नियुक्ती क
नियम ६ (९) अन्वये निवड समितीला राज्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या
नियुक्तीतील कार्यपद्धती ठरविण्याचे अनियंत्रित स्वेच्छाधिकार आहेत. अनियंत्रित अधिकारांच्या अशा
प्रत्यायोजनामुळे अवांछित परिणाम होतील, असा युक्तिवाद क
े ला गेला.
४.२ नियम २०२० चे नियम ३(२) (बी) आणि नियम ४(२) (सी) आणि नियम ६ (९)
मनमानी, अवाजवी आणि भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहेत या त्यांच्या
युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ खालीलप्रमाणे निवेदन क
े ले.
ए. नियम, २०२० अन्वये निवड पद्धत, निवड समितीला नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची
शिफारस करण्याची प्रक्रिया ठरविण्याचा अनियंत्रित स्वेच्छाधिकार आणि अत्याधिक
अधिकार प्रदान करते, हे मनमानी, अवाजवी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद
१४ चे उल्लंघन आहे;
बी. कामाचे स्वरूप लक्षात घेता, न्यायिक कर्तव्य पार पाडण्यासाठी नियुक्तीची शिफारस
करण्यापूर्वी उमेदवाराची पात्रता तपासणे आवश्यक आहे;
सी. सक्षम उमेदवारांची नियुक्ती न झाल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्याचा हेतू विफल
होण्याची शक्यता आहे;
डी. राज्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांना न्यायालयाचे अधिकार दिलेले
आहेत. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या नेमणुकीच्या वेळी उमेदवारांची
लेखी परीक्षा व तोंडी परीक्षा घेऊन चाचणी घेतली जाते, तेव्हा
जिल्हा व राज्य आयोगात नियुक्तीसाठी हीच प्रक्रिया अवलंबली जाते; इ. नियम
२०२० मध्ये पारदर्शकता आणि निवडीचे निकष नाहीत;
जी. सभापती व सदस्यांच्या नेमणुकांच्या बाबतीत पारदर्शकता नसल्यामुळे
राजकीय व प्रशासनिक हस्तक्षेपाची दाट भीती निर्माण होते.
४.३ विधी आयोगानेही आपल्या २७२ व्या अहवालात नव्याने स्थापन झालेल्या
न्यायाधिकरणांच्या सदस्यांकडे उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसारखी
पात्रता असावी, असे सुचवले आहे आणि या अहवालात, नियुक्त्यांमध्ये एकसूत्रता आणण्याची
शिफारस करण्यात आली आहे.
बी. कामाचे स्वरूप लक्षात घेता, न्यायिक कर्तव्य पार पाडण्यासाठी नियुक्तीची शिफारस
करण्यापूर्वी उमेदवाराची पात्रता तपासणे आवश्यक आहे;
सी. सक्षम उमेदवारांची नियुक्ती न झाल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्याचा हेतू विफल
होण्याची शक्यता आहे;
डी. राज्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांना न्यायालयाचे अधिकार दिलेले
आहेत. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या नेमणुकीच्या वेळी उमेदवारांची
लेखी परीक्षा व तोंडी परीक्षा घेऊन चाचणी घेतली जाते, तेव्हा
जिल्हा व राज्य आयोगात नियुक्तीसाठी हीच प्रक्रिया अवलंबली जाते; इ. नियम
२०२० मध्ये पारदर्शकता आणि निवडीचे निकष नाहीत;
जी. सभापती व सदस्यांच्या नेमणुकांच्या बाबतीत पारदर्शकता नसल्यामुळे
राजकीय व प्रशासनिक हस्तक्षेपाची दाट भीती निर्माण होते.
४.३ विधी आयोगानेही आपल्या २७२ व्या अहवालात नव्याने स्थापन झालेल्या
न्यायाधिकरणांच्या सदस्यांकडे उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसारखी
पात्रता असावी, असे सुचवले आहे आणि या अहवालात, नियुक्त्यांमध्ये एकसूत्रता आणण्याची
शिफारस करण्यात आली आहे.
४.४ पुढे असे सादर क
े ले की त्यामुळे यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित) या प्रकरणात या
न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत मॉडेल नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले.
असे सादर क
े ले की, या निर्णयाद्वारे आदर्श नियम या न्यायालयाने मंजूर क
े ले आणि सर्व पक्षकारांनी
स्वीकारले. हे सादर क
े ले गेले की हे मॉडेल नियम स्वीकारून ,अनेक राज्यांनी ग्राहक संरक्षण
(राज्य आयोग व जिल्हा मंच यांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्ती, वेतन, भत्ते आणि सेवा शर्ती)
नियम, २०१७ (यापुढे नियम, २०१७ म्हणून संबोधले आहे) अधिसूचित क
े ले. पुढे असे सादर
क
े ले गेले की ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ मधील तरतुदींनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून
महाराष्ट्र राज्यानेही दिनांक २४.०५.२०१९ रोजी आदर्श नियम स्वीकारले व मंजूर क
े ले. पुढे असे
सादर क
े ले गेले की त्याआधीही ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ च्या कलम ३० अन्वये महाराष्ट्र
राज्यात आदर्श नियम २०१२ अस्तित्वात असून या नियमावलीत जिल्हा ग्राहक मंचाच्या अध्यक्ष व
सदस्य पदासाठी इच्छ
ु क उमेदवार/अर्जदारांसाठी नियम १० अन्वये १०० गुणांची लेखी परीक्षा
घेण्याची तरतूद यापूर्वीच होती.
४.५ पुढे असे सादर क
े ले आहे की, वर निरीक्षण क
े ल्याप्रमाणे या न्यायालयाने
अधिनियम, १९८६ अन्वये ग्राहकांच्या वादांचा प्रभावी निकाल लावण्यासाठी नियुक्ती, वेतन, सेवा
शर्ती इत्यादींसाठी समान आदर्श नियमांना मान्यता दिली. हे आदर्श नियम सर्व पक्षांनी स्वीकारले.
असे सादर क
े ले आहे की ग्राहक मंच/ आयोगाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार हे न्यायिक अधिकार
आहेत. राज्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या न्यायालयीन कामकाजात कोणताही बदल
े ले की त्यामुळे यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित) या प्रकरणात या
न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत मॉडेल नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले.
असे सादर क
े ले की, या निर्णयाद्वारे आदर्श नियम या न्यायालयाने मंजूर क
े ले आणि सर्व पक्षकारांनी
स्वीकारले. हे सादर क
े ले गेले की हे मॉडेल नियम स्वीकारून ,अनेक राज्यांनी ग्राहक संरक्षण
(राज्य आयोग व जिल्हा मंच यांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्ती, वेतन, भत्ते आणि सेवा शर्ती)
नियम, २०१७ (यापुढे नियम, २०१७ म्हणून संबोधले आहे) अधिसूचित क
े ले. पुढे असे सादर
क
े ले गेले की ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ मधील तरतुदींनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून
महाराष्ट्र राज्यानेही दिनांक २४.०५.२०१९ रोजी आदर्श नियम स्वीकारले व मंजूर क
े ले. पुढे असे
सादर क
े ले गेले की त्याआधीही ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ च्या कलम ३० अन्वये महाराष्ट्र
राज्यात आदर्श नियम २०१२ अस्तित्वात असून या नियमावलीत जिल्हा ग्राहक मंचाच्या अध्यक्ष व
सदस्य पदासाठी इच्छ
ु क उमेदवार/अर्जदारांसाठी नियम १० अन्वये १०० गुणांची लेखी परीक्षा
घेण्याची तरतूद यापूर्वीच होती.
४.५ पुढे असे सादर क
े ले आहे की, वर निरीक्षण क
े ल्याप्रमाणे या न्यायालयाने
अधिनियम, १९८६ अन्वये ग्राहकांच्या वादांचा प्रभावी निकाल लावण्यासाठी नियुक्ती, वेतन, सेवा
शर्ती इत्यादींसाठी समान आदर्श नियमांना मान्यता दिली. हे आदर्श नियम सर्व पक्षांनी स्वीकारले.
असे सादर क
े ले आहे की ग्राहक मंच/ आयोगाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार हे न्यायिक अधिकार
आहेत. राज्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या न्यायालयीन कामकाजात कोणताही बदल
करण्यात आलेला नाही. दिनांक २०.०७.२०२० पासून लागू झालेल्या ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ (अधिनियम, २०१९) नंतरही राज्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या
न्यायालयीन कामकाजात कोणताही बदल झालेला नाही. अधिनियम २०१९ नुसार ग्राहकांच्या
वादांचा निपटारा करण्यासंदर्भातील कायदेविषयक योजनेत कोणताही बदल करण्यात
आलेला नाही, असे सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे पूर्वीचा कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ रद्द करून ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९, दिनांक २०.०७.२०२० पासून लागू करण्यात
आला आहे. आधुनिक बाजारपेठेतील आमूलाग्र बदल आणि ग्राहकांच्या सतत उद्भवणाऱ्या
असुरक्षिततेमुळे ग्राहकांना पुरेसे संरक्षण पुरवणे हा विधिमंडळाचा एकमेव हेतू आहे. अधिनियम, २०१९ अन्वये, जिल्हा व राज्य आयोगांचे आर्थिक कार्यक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आले
आहे. मात्र, ग्राहकांच्या वादावर तोडगा काढण्यासंदर्भात या योजनेत कोणताही ठोस बदल करण्यात
आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहक आयोग हे, दिवाणी आणि फौजदारी सह न्यायालयाचे पुरेसे अधिकार
असलेले न्यायालयीन कामकाज पार पाडण्याचे अधिकार असलेले अर्धन्यायिक अधिकारी आहेत.
४.६ अधिनियम, २०१९ च्या कलम ७१ अन्वये आयोगांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार
आहेत आणि कलम ७२ अन्वये आयोगांना जेएमएफसीचे अधिकार आहेत. असे सादर क
े ले आहे की
वरील बाबी असूनही, जेव्हा अधिनियम, २०१९ च्या कलम १०१ द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा
वापर करून क
ें द्र सरकारद्वारे नियम, २०२० तयार क
े ले जातात ज्यामध्ये आक्षेपित नियम
३ (२) (बी) आणि नियम ४ (२) (सी) आणि नियम ६ (९) ची तरतूद आहे, तेव्हा परिस्थिती,
न्यायालयीन कामकाजात कोणताही बदल झालेला नाही. अधिनियम २०१९ नुसार ग्राहकांच्या
वादांचा निपटारा करण्यासंदर्भातील कायदेविषयक योजनेत कोणताही बदल करण्यात
आलेला नाही, असे सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे पूर्वीचा कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ रद्द करून ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९, दिनांक २०.०७.२०२० पासून लागू करण्यात
आला आहे. आधुनिक बाजारपेठेतील आमूलाग्र बदल आणि ग्राहकांच्या सतत उद्भवणाऱ्या
असुरक्षिततेमुळे ग्राहकांना पुरेसे संरक्षण पुरवणे हा विधिमंडळाचा एकमेव हेतू आहे. अधिनियम, २०१९ अन्वये, जिल्हा व राज्य आयोगांचे आर्थिक कार्यक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आले
आहे. मात्र, ग्राहकांच्या वादावर तोडगा काढण्यासंदर्भात या योजनेत कोणताही ठोस बदल करण्यात
आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहक आयोग हे, दिवाणी आणि फौजदारी सह न्यायालयाचे पुरेसे अधिकार
असलेले न्यायालयीन कामकाज पार पाडण्याचे अधिकार असलेले अर्धन्यायिक अधिकारी आहेत.
४.६ अधिनियम, २०१९ च्या कलम ७१ अन्वये आयोगांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार
आहेत आणि कलम ७२ अन्वये आयोगांना जेएमएफसीचे अधिकार आहेत. असे सादर क
े ले आहे की
वरील बाबी असूनही, जेव्हा अधिनियम, २०१९ च्या कलम १०१ द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा
वापर करून क
ें द्र सरकारद्वारे नियम, २०२० तयार क
े ले जातात ज्यामध्ये आक्षेपित नियम
३ (२) (बी) आणि नियम ४ (२) (सी) आणि नियम ६ (९) ची तरतूद आहे, तेव्हा परिस्थिती,
नियम, २०२० पूर्वी प्रचलित असलेल्या बाबींपेक्षा वाईट बनली.
४.७ त्यामुळे राज्य व जिल्हा आयोग अर्धन्यायिक कामे व न्यायालयीन कामे करीत
असताना व न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करीत असताना उमेदवाराची क्षमता तपासण्यासाठी, लेखी परीक्षा व तोंडी परीक्षा घेण्याची घेणे आवश्यक आहे. क
े वळ होतकरू उमेदवारांच्या
मुलाखतींमुळे अशा निवड प्रक्रियेतून राजकीय हस्तक्षेप होतील आणि अयोग्य निकाल लागतील.
४.८ नियम ६(९), निवड समितीला अनियंत्रित स्वेच्छाधिकार प्रदान करतो, असेही पुढे सादर करण्यात आले आहे. न्यायालयीन कामकाज पार पाडण्यासाठी नेमण्यात
येणाऱ्या उमेदवारांच्या शिफारशींच्या बाबतीत अनियंत्रित स्वेच्छाधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या
अनुच्छेद १४ चे स्पष्ट उल्लंघन आहे. मद्रास बार असोसिएशन (उपरोल्लिखित) या प्रकरणांत
न्यायालयाने जाहीर क
े ले की, "अनुच्छेद १४ मध्ये स्पष्टपणे न्यायदानाच्या मान्यताप्राप्त तत्त्वांशी
सुसंगत, निष्पक्ष आणि स्वतंत्रपणे न्यायिक अधिकारांचा वापर करणाऱ्या मंचाद्वारे व्यक्तीच्या
अधिकारांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे." सध्याच्या प्रकरणात नियम ६ (९) अन्वये
क
ें द्र सरकारने निकष व मानक
े न ठरवता निवड प्रक्रिया ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार दिला असून तो
अवाजवी व मनमानी आहे.
४.९ निवड समितीवर नियम, २०२० अन्वये नियंत्रण नसल्याच्या कारणास्तव ही तरतूदही
अवाजवी आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे. निवड समितीला उमेदवारांच्या शिफारशींमध्ये
४.७ त्यामुळे राज्य व जिल्हा आयोग अर्धन्यायिक कामे व न्यायालयीन कामे करीत
असताना व न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करीत असताना उमेदवाराची क्षमता तपासण्यासाठी, लेखी परीक्षा व तोंडी परीक्षा घेण्याची घेणे आवश्यक आहे. क
े वळ होतकरू उमेदवारांच्या
मुलाखतींमुळे अशा निवड प्रक्रियेतून राजकीय हस्तक्षेप होतील आणि अयोग्य निकाल लागतील.
४.८ नियम ६(९), निवड समितीला अनियंत्रित स्वेच्छाधिकार प्रदान करतो, असेही पुढे सादर करण्यात आले आहे. न्यायालयीन कामकाज पार पाडण्यासाठी नेमण्यात
येणाऱ्या उमेदवारांच्या शिफारशींच्या बाबतीत अनियंत्रित स्वेच्छाधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या
अनुच्छेद १४ चे स्पष्ट उल्लंघन आहे. मद्रास बार असोसिएशन (उपरोल्लिखित) या प्रकरणांत
न्यायालयाने जाहीर क
े ले की, "अनुच्छेद १४ मध्ये स्पष्टपणे न्यायदानाच्या मान्यताप्राप्त तत्त्वांशी
सुसंगत, निष्पक्ष आणि स्वतंत्रपणे न्यायिक अधिकारांचा वापर करणाऱ्या मंचाद्वारे व्यक्तीच्या
अधिकारांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे." सध्याच्या प्रकरणात नियम ६ (९) अन्वये
क
ें द्र सरकारने निकष व मानक
े न ठरवता निवड प्रक्रिया ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार दिला असून तो
अवाजवी व मनमानी आहे.
४.९ निवड समितीवर नियम, २०२० अन्वये नियंत्रण नसल्याच्या कारणास्तव ही तरतूदही
अवाजवी आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे. निवड समितीला उमेदवारांच्या शिफारशींमध्ये
पूर्ण स्वेच्छाधिकार आहेत.
४.१० आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य म्हणून नियुक्त होण्यासाठी उमेदवारांच्या निवडीचे
चार स्त्रोत आहेत, जसे की सेवारत न्यायिक अधिकारी, निवृत्त न्यायिक अधिकारी, वकील किंवा
विशिष्ट ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्ती. पुढे असेही सादर करण्यात आले की
उपयुक्तता, अनुक
ू लता, मागील कामगिरीची नोंद, सचोटी आणि निर्णयाचा अनुभव विचारात घेण्याचे
निर्देश या नियमावलीत निवड समितीला देण्यात आले आहेत. निवड समिती उपलब्ध नोंदीच्या
आधारे निवृत्त किंवा सेवारत न्यायालयीन उमेदवारांच्या अनुक
ू लतेचा विचार करू शकते, तथापि, अन्यायिक स्त्रोतांमधून येणाऱ्या उमेदवारांची योग्यता, एक
ू ण पात्रता तपासल्याशिवाय निश्चित क
े ली
जाऊ शकत नाही. असे सादर क
े ले आहे की पक्षपातीपणा आणि अपारदर्शकता यांचा अवलंब करून
झालेल्या नियुक्त्या यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचा उद्देशच विफल होईल.
४.११ अशा रीतीने नियम २०२०, यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित) प्रकरणातील या न्यायालयाचा
निकाल रद्द बातल ठरवतात, असेही पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
४.१२ असे सादर करण्यात आले की मद्रास बार असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि
इतर (२०२१ एससीसी ऑनलाइन एससी ४६३) या खटल्यात या न्यायालयाच्या
निरीक्षणानुसार आणि मान्य क
े ल्यानुसार, रिट याचिका (दि) क्रमांक ५०२/२०२१ मध्ये दिनांक
१४.०७.२०२१ रोजीनिर्णय दिल्याप्रमाणे या न्यायालयाने परस्परसंबंधी तत्त्वांच्या निर्णयांनुसार या
४.१० आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य म्हणून नियुक्त होण्यासाठी उमेदवारांच्या निवडीचे
चार स्त्रोत आहेत, जसे की सेवारत न्यायिक अधिकारी, निवृत्त न्यायिक अधिकारी, वकील किंवा
विशिष्ट ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्ती. पुढे असेही सादर करण्यात आले की
उपयुक्तता, अनुक
ू लता, मागील कामगिरीची नोंद, सचोटी आणि निर्णयाचा अनुभव विचारात घेण्याचे
निर्देश या नियमावलीत निवड समितीला देण्यात आले आहेत. निवड समिती उपलब्ध नोंदीच्या
आधारे निवृत्त किंवा सेवारत न्यायालयीन उमेदवारांच्या अनुक
ू लतेचा विचार करू शकते, तथापि, अन्यायिक स्त्रोतांमधून येणाऱ्या उमेदवारांची योग्यता, एक
ू ण पात्रता तपासल्याशिवाय निश्चित क
े ली
जाऊ शकत नाही. असे सादर क
े ले आहे की पक्षपातीपणा आणि अपारदर्शकता यांचा अवलंब करून
झालेल्या नियुक्त्या यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचा उद्देशच विफल होईल.
४.११ अशा रीतीने नियम २०२०, यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित) प्रकरणातील या न्यायालयाचा
निकाल रद्द बातल ठरवतात, असेही पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
४.१२ असे सादर करण्यात आले की मद्रास बार असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि
इतर (२०२१ एससीसी ऑनलाइन एससी ४६३) या खटल्यात या न्यायालयाच्या
निरीक्षणानुसार आणि मान्य क
े ल्यानुसार, रिट याचिका (दि) क्रमांक ५०२/२०२१ मध्ये दिनांक
१४.०७.२०२१ रोजीनिर्णय दिल्याप्रमाणे या न्यायालयाने परस्परसंबंधी तत्त्वांच्या निर्णयांनुसार या
देशातील कायदेविषयक अधिष्ठानाची वैधता असावी:
४४. या देशातील कायदेविषयक अधिपत्याची वैधता या न्यायालयाने वर नमूद क
े लेल्या
तसेच इतर निकालांमध्ये घालून दिलेल्या तत्त्वांनुसार असावी.
ए. न्यायालयाच्या निर्णयांचा प्रभाव निर्णयाचा आधार काढून कायदेविषयक कायद्याद्वारे रद्द
क
े ला जाऊ शकतो. असा कायदा पूर्वलक्षी असू शकतो. पूर्वलक्षी सुधारणा वाजवी असावी
आणि मनमानी नसावी आणि घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी नसावी.
बी. पडताळणी कायद्याची वैधता ठरविण्याची कसोटी अशी आहे की, वैधता कायद्याने
आणलेली बदललेली स्थिती निकाल देताना न्यायालयासमोर अस्तित्वात असती, तर त्रुटी
दर्शविणारा निर्णय पारित झाला नसता. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर निदर्शनास आणून
दिलेला दोष अशा प्रकारे दुरुस्त व्हायला हवा होता की दोष दर्शविणाऱ्या निर्णयाचा आधार
दूर होईल.
सी. कायद्याद्वारे परमादेश रद्द करणे ही अमान्य कायदेविषयक प्रक्रिया ठरेल. [पहा : एस.
आर. भागवत (उपरोल्लिखित). अंतरिम निर्देशांनाही कायदेविषयक व्हिटोद्वारे बदलता येत
नाही [पहा : कावेरी जलविवाद न्यायाधिकरण (उपरोल्लिखित) आणि मेडिकल कौन्सिल
ऑफ इंडिया वि. क
े रळ राज्य.
डी. विधिमंडळाने घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन करणे आणि न्यायालयीन अधिकारात
४४. या देशातील कायदेविषयक अधिपत्याची वैधता या न्यायालयाने वर नमूद क
े लेल्या
तसेच इतर निकालांमध्ये घालून दिलेल्या तत्त्वांनुसार असावी.
ए. न्यायालयाच्या निर्णयांचा प्रभाव निर्णयाचा आधार काढून कायदेविषयक कायद्याद्वारे रद्द
क
े ला जाऊ शकतो. असा कायदा पूर्वलक्षी असू शकतो. पूर्वलक्षी सुधारणा वाजवी असावी
आणि मनमानी नसावी आणि घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी नसावी.
बी. पडताळणी कायद्याची वैधता ठरविण्याची कसोटी अशी आहे की, वैधता कायद्याने
आणलेली बदललेली स्थिती निकाल देताना न्यायालयासमोर अस्तित्वात असती, तर त्रुटी
दर्शविणारा निर्णय पारित झाला नसता. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर निदर्शनास आणून
दिलेला दोष अशा प्रकारे दुरुस्त व्हायला हवा होता की दोष दर्शविणाऱ्या निर्णयाचा आधार
दूर होईल.
सी. कायद्याद्वारे परमादेश रद्द करणे ही अमान्य कायदेविषयक प्रक्रिया ठरेल. [पहा : एस.
आर. भागवत (उपरोल्लिखित). अंतरिम निर्देशांनाही कायदेविषयक व्हिटोद्वारे बदलता येत
नाही [पहा : कावेरी जलविवाद न्यायाधिकरण (उपरोल्लिखित) आणि मेडिकल कौन्सिल
ऑफ इंडिया वि. क
े रळ राज्य.
डी. विधिमंडळाने घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन करणे आणि न्यायालयीन अधिकारात
हस्तक्षेप करणे हे अधिकारांचे पृथक्करणाचे तत्व, कायद्याचे नियम आणि भारतीय
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन आहे.
४.१३ पुढे असे सादर क
े ले आहे की नियम ३ (२) (ब) अन्वये राज्य आयोगात सदस्य
नियुक्तीसाठी किमान २० वर्षांचा अनुभव असणे आणि नियम ४ (२) (क) नुसार जिल्हा आयोगात
सदस्य नियुक्तीसाठी किमान १५ वर्षांचा अनुभव असणे हे निकष ही पूर्णपणे मनमानी व
बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असून भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१७ व २३३ मधील तरतुदींच्या
विरुद्ध आहेत. पुढे असेही सादर करण्यात आले की हे देखील मद्रास बार असोसिएशन
(उपरोल्लिखित) च्या बाबतीत या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आणि आदेशाचे उल्लंघन करणारे
आहे.
४.१४ जिल्हा मंच/आयोगात सदस्य म्हणून नियुक्ती मिळविण्यासाठी वकिलाला १५ वर्षांचा
अनुभव असणे ही अट मनमानी व बेकायदेशीर असल्याने उच्च न्यायालयाने नियम ४ (२)(सी)
मधील तरतुदी योग्यच रित्या रद्द क
े ल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २३३ नुसारही
वकिलाकडे उच्च न्यायालयात वकील म्हणून क
े वळ सात वर्षांची वकिली क
े लेली असणे आवश्यक
आहे. नियम ४ (१) मधील तरतुदींनुसार जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असलेली व्यक्ती
(भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २३३ नुसार किमान सात वर्षांचा अनुभव असलेली) जिल्हा
आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीस पात्र आहे. परंतु सदस्य म्हणून नियुक्त होण्यासाठी कलम ४ (२)
(सी)नुसार किमान १५ वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे जे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन आहे.
४.१३ पुढे असे सादर क
े ले आहे की नियम ३ (२) (ब) अन्वये राज्य आयोगात सदस्य
नियुक्तीसाठी किमान २० वर्षांचा अनुभव असणे आणि नियम ४ (२) (क) नुसार जिल्हा आयोगात
सदस्य नियुक्तीसाठी किमान १५ वर्षांचा अनुभव असणे हे निकष ही पूर्णपणे मनमानी व
बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असून भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१७ व २३३ मधील तरतुदींच्या
विरुद्ध आहेत. पुढे असेही सादर करण्यात आले की हे देखील मद्रास बार असोसिएशन
(उपरोल्लिखित) च्या बाबतीत या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आणि आदेशाचे उल्लंघन करणारे
आहे.
४.१४ जिल्हा मंच/आयोगात सदस्य म्हणून नियुक्ती मिळविण्यासाठी वकिलाला १५ वर्षांचा
अनुभव असणे ही अट मनमानी व बेकायदेशीर असल्याने उच्च न्यायालयाने नियम ४ (२)(सी)
मधील तरतुदी योग्यच रित्या रद्द क
े ल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २३३ नुसारही
वकिलाकडे उच्च न्यायालयात वकील म्हणून क
े वळ सात वर्षांची वकिली क
े लेली असणे आवश्यक
आहे. नियम ४ (१) मधील तरतुदींनुसार जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असलेली व्यक्ती
(भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २३३ नुसार किमान सात वर्षांचा अनुभव असलेली) जिल्हा
आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीस पात्र आहे. परंतु सदस्य म्हणून नियुक्त होण्यासाठी कलम ४ (२)
(सी)नुसार किमान १५ वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे जे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद
१४ चे उल्लंघन आहे.
४.१५ राज्य आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी नियम ३ (१) अन्वये अध्यक्षांच्या नेमणुकीसाठी ज्या
योजनेचा विचार करण्यात आला आहे, त्याचे निकष वेगळे आहेत आणि नियम ३ (२)(ब) अन्वये
सदस्याचे निकष वेगळे व भिन्न आहेत. ती व्यक्ती उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश आहे किंवा असेल तर
ती अध्यक्ष होण्यास पात्र ठरू शकते. तथापि, राज्य आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती
मिळविण्यासाठी नियम ३ (२) (ब) नुसार किमान १५ वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे, जे
बेकायदेशीर आणि अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहे, कारण भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद
२१७ नुसार उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यासाठी वकिलाची पात्रता आणि
अनुभवाची आवश्यकता क
े वळ दहा वर्षे आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने नियम २०२० मधील नियम
३ (२) (बी) आणि नियम ४ (२) (सी) आणि नियम ६ (९) हे अवैध, मनमानी आणि भारतीय
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे असल्याचे योग्यच घोषित क
े ले आहे. असे
करताना उच्च न्यायालयाने मद्रास बार असोसिएशन (उपरोल्लिखित) : (२०२१) ७ एससीसी
३६९, या प्रकरणाच्या बाबतीत या न्यायालयाच्या निर्णयावर चर्चा करून तो विचारात घेतला
आहे.
४.१६ वरील म्हणणे मांडून आणि वरीलनिर्णयांवर भिस्त ठेऊन सध्याचे अपील फ
े टाळण्याची विनंती
करण्यात येत आहे.
४.१५ राज्य आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी नियम ३ (१) अन्वये अध्यक्षांच्या नेमणुकीसाठी ज्या
योजनेचा विचार करण्यात आला आहे, त्याचे निकष वेगळे आहेत आणि नियम ३ (२)(ब) अन्वये
सदस्याचे निकष वेगळे व भिन्न आहेत. ती व्यक्ती उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश आहे किंवा असेल तर
ती अध्यक्ष होण्यास पात्र ठरू शकते. तथापि, राज्य आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती
मिळविण्यासाठी नियम ३ (२) (ब) नुसार किमान १५ वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे, जे
बेकायदेशीर आणि अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहे, कारण भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद
२१७ नुसार उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यासाठी वकिलाची पात्रता आणि
अनुभवाची आवश्यकता क
े वळ दहा वर्षे आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने नियम २०२० मधील नियम
३ (२) (बी) आणि नियम ४ (२) (सी) आणि नियम ६ (९) हे अवैध, मनमानी आणि भारतीय
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे असल्याचे योग्यच घोषित क
े ले आहे. असे
करताना उच्च न्यायालयाने मद्रास बार असोसिएशन (उपरोल्लिखित) : (२०२१) ७ एससीसी
३६९, या प्रकरणाच्या बाबतीत या न्यायालयाच्या निर्णयावर चर्चा करून तो विचारात घेतला
आहे.
४.१६ वरील म्हणणे मांडून आणि वरीलनिर्णयांवर भिस्त ठेऊन सध्याचे अपील फ
े टाळण्याची विनंती
करण्यात येत आहे.
५. याचिकाकर्त्याच्या वतीने भारताचे विद्वान ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी आणि संबंधित
उत्तरवादींच्या वतीने विद्वान वकील डॉ. उदय प्रकाश वारु
ं जीकर आणि डॉ. तुषार मंडलेकर यांनी
बाजू मांडली.
६. उच्च न्यायालयाने या आक्षेपित निर्णय व आदेशाद्वारे ग्राहक संरक्षण (नियुक्तीची पात्रता, भरतीची पद्धत, नियुक्तीची कार्यपद्धती, पदाचा कार्यकाळ, राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाचे
अध्यक्ष व सदस्यांचे राजीनामे व बडतर्फी) नियम २०२० चे नियम ३ (२)(बी) आणि नियम ४
(२)(सी) आणि नियम ६ (९) असंवैधानिक, मनमानी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद
१४ चे उल्लंघन करणारे ठरवले आहेत. घटनाबाह्य ठरविण्यात आलेले नियम ३(२) (बी ), नियम
४ (२) (सी) आणि नियम ६ (९) खालीलप्रमाणे आहेत.
३. राज्य आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नियुक्तीची पात्रता.— xxxxx
२. एखादी व्यक्ती चाळीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची असल्याशिवाय आणि
खालीलपैकी धारण करत नसल्यास xxxxx
बी. मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी आणि क्षमता, सचोटी आणि प्रतिष्ठेची
उत्तरवादींच्या वतीने विद्वान वकील डॉ. उदय प्रकाश वारु
ं जीकर आणि डॉ. तुषार मंडलेकर यांनी
बाजू मांडली.
६. उच्च न्यायालयाने या आक्षेपित निर्णय व आदेशाद्वारे ग्राहक संरक्षण (नियुक्तीची पात्रता, भरतीची पद्धत, नियुक्तीची कार्यपद्धती, पदाचा कार्यकाळ, राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाचे
अध्यक्ष व सदस्यांचे राजीनामे व बडतर्फी) नियम २०२० चे नियम ३ (२)(बी) आणि नियम ४
(२)(सी) आणि नियम ६ (९) असंवैधानिक, मनमानी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद
१४ चे उल्लंघन करणारे ठरवले आहेत. घटनाबाह्य ठरविण्यात आलेले नियम ३(२) (बी ), नियम
४ (२) (सी) आणि नियम ६ (९) खालीलप्रमाणे आहेत.
३. राज्य आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नियुक्तीची पात्रता.— xxxxx
२. एखादी व्यक्ती चाळीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची असल्याशिवाय आणि
खालीलपैकी धारण करत नसल्यास xxxxx
बी. मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी आणि क्षमता, सचोटी आणि प्रतिष्ठेची
व्यक्ती आणि त्यास ग्राहक व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य किंवा वैद्यकीय क्षेत्रात विशेष ज्ञान व कमीतकमी वीस
वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव आहे:
४. जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नियुक्तीची पात्रता.—(१)
एखादी व्यक्ती, जिल्हा न्यायाधीश असल्याखेरीज किंवा जिल्हा न्यायाधीश
होण्याकरिता पात्र असल्याशिवाय अध्यक्ष पदी नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही.
(२) एखादी व्यक्ती सदस्य म्हणून नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही, जोपर्यंत
तो- xxxxx
सी. क्षमतावान, सचोटी आणि प्रतिष्ठेची व्यक्ती आणि त्यास ग्राहक
व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक
आरोग्य किंवा वैद्यकीय क्षेत्रात विशेष ज्ञान व कमीतकमी पंधरा वर्षांचा
व्यावसायिक अनुभव आहे; xxxxx
वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव आहे:
४. जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नियुक्तीची पात्रता.—(१)
एखादी व्यक्ती, जिल्हा न्यायाधीश असल्याखेरीज किंवा जिल्हा न्यायाधीश
होण्याकरिता पात्र असल्याशिवाय अध्यक्ष पदी नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही.
(२) एखादी व्यक्ती सदस्य म्हणून नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही, जोपर्यंत
तो- xxxxx
सी. क्षमतावान, सचोटी आणि प्रतिष्ठेची व्यक्ती आणि त्यास ग्राहक
व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक
आरोग्य किंवा वैद्यकीय क्षेत्रात विशेष ज्ञान व कमीतकमी पंधरा वर्षांचा
व्यावसायिक अनुभव आहे; xxxxx
६. नियुक्तीची कार्यपद्धती.— xxxxx
(९) निवड समिती राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगाच्या गरजा लक्षात घेऊन आणि
उपयुक्तता, मागील कामगिरीची नोंद, सचोटी आणि निर्णयाचा अनुभव विचारात घेऊन
आपली शिफारस करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करेल.
६.१ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आक्षेपित न्यायनिर्णयाची आणि आदेशाची सत्यता
विचारात घेताना आणि नियम २०२० च्या नियम ३(२)(ब) आणि नियम ४ (२)(सी)
आणि नियम ६ (९) च्या घटनात्मक वैधतेचा विचार करताना, या न्यायालयाचे पूर्वीचे
निर्णय, विशेषत: ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत असलेल्या यूपीसीपीबीए
(उपरोल्लिखित) च्या बाबतीत निर्णयाचा संदर्भ देणे आवश्यक आहे. यूपीसीपीबीए
(उपरोल्लिखित) या प्रकरणाच्या बाबतीत अन्यायिक सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पात्रतेच्या
अटींसंदर्भातील मुद्दा या न्यायालयासमोरील निर्णय करावयाचा एक मुद्दा होता. अन्यायिक
सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पात्रतेच्या अटींसह विविध मुद्द्यांची तपासणी करण्यासाठी या
न्यायालयाने या न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरिजित पसायत यांच्या अध्यक्षतेखाली
समिती स्थापन क
े ली होती. समितीने आपल्या अंतरिम अहवालात म्हटले आहे की, ग्राहक
संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले मंच, कमक
ु वत संघटनात्मक
(९) निवड समिती राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगाच्या गरजा लक्षात घेऊन आणि
उपयुक्तता, मागील कामगिरीची नोंद, सचोटी आणि निर्णयाचा अनुभव विचारात घेऊन
आपली शिफारस करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करेल.
६.१ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आक्षेपित न्यायनिर्णयाची आणि आदेशाची सत्यता
विचारात घेताना आणि नियम २०२० च्या नियम ३(२)(ब) आणि नियम ४ (२)(सी)
आणि नियम ६ (९) च्या घटनात्मक वैधतेचा विचार करताना, या न्यायालयाचे पूर्वीचे
निर्णय, विशेषत: ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत असलेल्या यूपीसीपीबीए
(उपरोल्लिखित) च्या बाबतीत निर्णयाचा संदर्भ देणे आवश्यक आहे. यूपीसीपीबीए
(उपरोल्लिखित) या प्रकरणाच्या बाबतीत अन्यायिक सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पात्रतेच्या
अटींसंदर्भातील मुद्दा या न्यायालयासमोरील निर्णय करावयाचा एक मुद्दा होता. अन्यायिक
सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पात्रतेच्या अटींसह विविध मुद्द्यांची तपासणी करण्यासाठी या
न्यायालयाने या न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरिजित पसायत यांच्या अध्यक्षतेखाली
समिती स्थापन क
े ली होती. समितीने आपल्या अंतरिम अहवालात म्हटले आहे की, ग्राहक
संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले मंच, कमक
ु वत संघटनात्मक
व्यवस्था, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, पुरेशा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव आणि निर्णय
देणाऱ्या संस्थांमध्ये पात्र सदस्यांची कमतरता यामुळे सादर संस्था अपेक्षेप्रमाणे प्रभावीपणे
काम करत नाहीत. या न्यायालयाने परिच्छेद ४ ते ६ मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद क
े ले आणि
निरीक्षण नोंदविले आहे:
४. पीठासीन सदस्यांचा, विशेषत: राज्य व जिल्हा स्तरावरील अन्यायिक सदस्यांचा दर्जा
तितकासा चांगला नाही. याचे एक कारण म्हणजे ग्राहक मंचाच्या अन्यायिक सदस्यांना दिले
जाणारे मानधन प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असते आणि पात्र प्रतिभांना आकर्षित करण्यासाठी
ते फारच तुटपुंजे असते. बहुतांश अन्यायिक सदस्य छोटे आदेश लिहिण्यास किंवा हुक
ू म
बजावण्यासही सक्षम नसतात. काही ठिकाणी अन्यायिक सदस्य, ज्यामुळे निर्णय
संस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचेल असे कायद्याच्या विरोधात आदेश देताना, पीठासीन
अधिकाऱ्याच्या विरोधात एकजुटीने काम करतात व परिणामी, अध्यक्षांना न्यायालयीन
कामकाज निःपक्षपातीपणे व तटस्थपणे करता यावे, यासाठी असे अन्यायिक सदस्य कामावर
गैरहजर राहतील, अशा परिस्थितीला अध्यक्ष प्राधान्य देतात. अनेक अन्यायिक सदस्य
वक्तशीरपणा पाळत नाहीत आणि काही जण आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा अधूनमधून
कामावर हजर राहतात. समितीने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की समस्या खालील बाबींमध्ये
आहे.
(i) योग्य मोबदला न मिळणे;
देणाऱ्या संस्थांमध्ये पात्र सदस्यांची कमतरता यामुळे सादर संस्था अपेक्षेप्रमाणे प्रभावीपणे
काम करत नाहीत. या न्यायालयाने परिच्छेद ४ ते ६ मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद क
े ले आणि
निरीक्षण नोंदविले आहे:
४. पीठासीन सदस्यांचा, विशेषत: राज्य व जिल्हा स्तरावरील अन्यायिक सदस्यांचा दर्जा
तितकासा चांगला नाही. याचे एक कारण म्हणजे ग्राहक मंचाच्या अन्यायिक सदस्यांना दिले
जाणारे मानधन प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असते आणि पात्र प्रतिभांना आकर्षित करण्यासाठी
ते फारच तुटपुंजे असते. बहुतांश अन्यायिक सदस्य छोटे आदेश लिहिण्यास किंवा हुक
ू म
बजावण्यासही सक्षम नसतात. काही ठिकाणी अन्यायिक सदस्य, ज्यामुळे निर्णय
संस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचेल असे कायद्याच्या विरोधात आदेश देताना, पीठासीन
अधिकाऱ्याच्या विरोधात एकजुटीने काम करतात व परिणामी, अध्यक्षांना न्यायालयीन
कामकाज निःपक्षपातीपणे व तटस्थपणे करता यावे, यासाठी असे अन्यायिक सदस्य कामावर
गैरहजर राहतील, अशा परिस्थितीला अध्यक्ष प्राधान्य देतात. अनेक अन्यायिक सदस्य
वक्तशीरपणा पाळत नाहीत आणि काही जण आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा अधूनमधून
कामावर हजर राहतात. समितीने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की समस्या खालील बाबींमध्ये
आहे.
(i) योग्य मोबदला न मिळणे;
(ii) प्रेरणा व उत्साहाचा अभाव असलेल्या माजी न्यायिक अधिकाऱ्यांची नेमणूक;
(iii) प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांची जिल्हा मंचाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून नेमणूक;
आणि
(iv) नियुक्त्यांमध्ये राजकीय आणि नोकरशाही हस्तक्षेप. पीठासीन अधिकारी यांनी तयार
क
े लेल्या आदेशांवर स्वाक्षरी करण्यासाठीच फक्त अनेक अन्यायिक सदस्य कामाच्या ठिकाणी
उपस्थित राहतात.
५. नोकरशाही आणि राजकीय प्रभावामुळे निवड प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे ज्याच्या
परिणामी ग्राहक मंचाच्या कामकाजावर कसा परिणाम होतो, याची ठोस उदाहरणे समितीने सादर
क
े ली आहेत. समितीच्या अहवालात सादर क
े लेल्या तीन उदाहरणांनी परिस्थितीचे स्पष्ट उदाहरण
दिले:
“(१५) ग्राहक मंचाच्या 'निवड प्रक्रिया' आणि कामकाजात मोठ्या प्रमाणात नोकरशाहीआणि
राजकीय प्रभाव/हस्तक्षेप झाला आहे, हे समिती ठरवू शकते. क
े वळ काही उदाहरणे द्यायची
झाल्यास राजकारणी, नोकरशहा आणि न्यायालयीन क्षेत्रातील नातेवाईकांची निवड करण्यात
आल्याचे समितीला आढळले. मेरठच्या जिल्हा मंचावर तैनात असलेले अन्यायिक सदस्य
जमाल अख्तर ११.०५.२०१५ पासून विनापरवानगी गैरहजर आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही
कारवाई करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांच्या विनंतीकडेही
(iii) प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांची जिल्हा मंचाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून नेमणूक;
आणि
(iv) नियुक्त्यांमध्ये राजकीय आणि नोकरशाही हस्तक्षेप. पीठासीन अधिकारी यांनी तयार
क
े लेल्या आदेशांवर स्वाक्षरी करण्यासाठीच फक्त अनेक अन्यायिक सदस्य कामाच्या ठिकाणी
उपस्थित राहतात.
५. नोकरशाही आणि राजकीय प्रभावामुळे निवड प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे ज्याच्या
परिणामी ग्राहक मंचाच्या कामकाजावर कसा परिणाम होतो, याची ठोस उदाहरणे समितीने सादर
क
े ली आहेत. समितीच्या अहवालात सादर क
े लेल्या तीन उदाहरणांनी परिस्थितीचे स्पष्ट उदाहरण
दिले:
“(१५) ग्राहक मंचाच्या 'निवड प्रक्रिया' आणि कामकाजात मोठ्या प्रमाणात नोकरशाहीआणि
राजकीय प्रभाव/हस्तक्षेप झाला आहे, हे समिती ठरवू शकते. क
े वळ काही उदाहरणे द्यायची
झाल्यास राजकारणी, नोकरशहा आणि न्यायालयीन क्षेत्रातील नातेवाईकांची निवड करण्यात
आल्याचे समितीला आढळले. मेरठच्या जिल्हा मंचावर तैनात असलेले अन्यायिक सदस्य
जमाल अख्तर ११.०५.२०१५ पासून विनापरवानगी गैरहजर आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही
कारवाई करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांच्या विनंतीकडेही
लक्ष दिले गेले नाही. परिणामी त्यांचे पद रिक्त घोषित करण्यात आले नसून त्यांच्या जागी अन्यत्र
तैनात असलेल्या आणखी एका अन्यायिक सदस्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
१६. एक गैरन्यायिक सदस्य ज्यांचा प्रथम कार्यकाळ लखनौ येथे होता आणि आता त्या
बाराबंकीच्या जिल्हा मंचामध्ये नियुक्त होऊन दुसऱ्या कार्यकाळाचा आनंद घेत आहेत परंतु त्या ग्रेटर
नोएडाशी संलग्न आहेत आणि अहवालानुसार, त्या आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा फोरममध्ये
येतात. एका नोकरशहाची पत्नी असलेल्या आणखी एका गैर न्यायिक महिला सदस्याची बागपतच्या
जिल्हा मंचासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती, परंतु ती ग्रेटर नोएडा येथे संलग्न/ तैनात होती. या
काही घटनांवरून राजकीय प्रभाव आणि हस्तक्षेप असल्याचे निश्चितपणे स्पष्ट होते आणि अशा
परिस्थितीत जिल्हा ग्राहक मंचाच्या कामावर परिणाम होऊन त्याची परिणती अध्यक्षांचे मनोबल कमी
होण्यात होते.
१७. हरयाणामध्ये एक गैर न्यायिक महिला सदस्य नियमितपणे जिल्हा मंचा मध्ये हजेरी लावत
नाही/जात नाही, कारण तिला दररोज सुमारे १५०/१६० किमी चा प्रवास करावा लागतो. बार
असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष असलेले एका जिल्हा मंचाचे अध्यक्ष दुसऱ्यांदा अध्यक्ष म्हणून काम
पाहत आहेत. असे गैरन्यायिक सदस्य निवडले जातात आणि नंतर सदस्य म्हणून आपल्या पदाचा
गैरवापर करतात, कारण ते स्वत:ला "न्यायाधीश" म्हणवून घेतात.
६. पीठासीन अधिकारी आणि व्यासपीठाचे सदस्य म्हणून व्यक्तींची निवड करताना निवडीचे
तैनात असलेल्या आणखी एका अन्यायिक सदस्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
१६. एक गैरन्यायिक सदस्य ज्यांचा प्रथम कार्यकाळ लखनौ येथे होता आणि आता त्या
बाराबंकीच्या जिल्हा मंचामध्ये नियुक्त होऊन दुसऱ्या कार्यकाळाचा आनंद घेत आहेत परंतु त्या ग्रेटर
नोएडाशी संलग्न आहेत आणि अहवालानुसार, त्या आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा फोरममध्ये
येतात. एका नोकरशहाची पत्नी असलेल्या आणखी एका गैर न्यायिक महिला सदस्याची बागपतच्या
जिल्हा मंचासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती, परंतु ती ग्रेटर नोएडा येथे संलग्न/ तैनात होती. या
काही घटनांवरून राजकीय प्रभाव आणि हस्तक्षेप असल्याचे निश्चितपणे स्पष्ट होते आणि अशा
परिस्थितीत जिल्हा ग्राहक मंचाच्या कामावर परिणाम होऊन त्याची परिणती अध्यक्षांचे मनोबल कमी
होण्यात होते.
१७. हरयाणामध्ये एक गैर न्यायिक महिला सदस्य नियमितपणे जिल्हा मंचा मध्ये हजेरी लावत
नाही/जात नाही, कारण तिला दररोज सुमारे १५०/१६० किमी चा प्रवास करावा लागतो. बार
असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष असलेले एका जिल्हा मंचाचे अध्यक्ष दुसऱ्यांदा अध्यक्ष म्हणून काम
पाहत आहेत. असे गैरन्यायिक सदस्य निवडले जातात आणि नंतर सदस्य म्हणून आपल्या पदाचा
गैरवापर करतात, कारण ते स्वत:ला "न्यायाधीश" म्हणवून घेतात.
६. पीठासीन अधिकारी आणि व्यासपीठाचे सदस्य म्हणून व्यक्तींची निवड करताना निवडीचे
निश्चित निकष नसताना पारदर्शकतेचा अभाव आहे. आमच्या मते, जिल्हा मंचावरील पदांसाठी अर्ज
करणाऱ्या व्यक्तींच्या ज्ञानाचे मूल्यमापन करण्यासाठी लेखी परीक्षा घेण्यात यावी, असा प्रस्ताव
समितीने मांडला आहे. स्थानिक भागातून नेमलेल्या व्यक्तींची त्याच भागातील जिल्हा मंचावर
नेमणूक क
े ली जाते तेव्हा हितसंबंधांच्या संघर्षाचे प्रश्नही निर्माण होतात.
शेवटी परिच्छेद २८ मध्ये या न्यायालयाने खालील निर्देश दिले:
"२८.१ ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम १० (३) आणि कलम १६
(२) अन्वये नियम बनविण्याच्या अधिकाराच्या वापरात एकसूत्रता यावी या हेतूने क
ें द्र
सरकार, राज्य सरकारांनी ते स्विकारण्यासाठी, चार महिन्यांच्या आत आदर्श नियम
तयार करेल. आदर्श नियमावली चार महिन्यांच्या आत तयार क
े ली जाईल आणि मंजुरीसाठी
या न्यायालयाकडे सादर क
े ली जाईल;
२८.२ राज्य जिल्हा मंच, राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोगाच्या सदस्यांच्या
नियुक्तीसंदर्भात अनुक्रमे कलम १०(१)(ब), कलम १६ (१)(ब) आणि कलम २०
(१) (ब) मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी वस्तुनिष्ठ निकष ठरविणारे
आदर्श नियम क
ें द्र सरकारने चार महिन्यांच्या आत तयार करावेत.
२८.३ क
ें द्र सरकारने आदर्श नियम तयार करताना, वर नमूद क
े लेल्या वैधानिक
तरतुदींमध्ये नमूद क
े लेल्या कार्यक्षेत्रात संबंधित मंचाच्या सदस्यांकडे असणे आवश्यक
करणाऱ्या व्यक्तींच्या ज्ञानाचे मूल्यमापन करण्यासाठी लेखी परीक्षा घेण्यात यावी, असा प्रस्ताव
समितीने मांडला आहे. स्थानिक भागातून नेमलेल्या व्यक्तींची त्याच भागातील जिल्हा मंचावर
नेमणूक क
े ली जाते तेव्हा हितसंबंधांच्या संघर्षाचे प्रश्नही निर्माण होतात.
शेवटी परिच्छेद २८ मध्ये या न्यायालयाने खालील निर्देश दिले:
"२८.१ ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम १० (३) आणि कलम १६
(२) अन्वये नियम बनविण्याच्या अधिकाराच्या वापरात एकसूत्रता यावी या हेतूने क
ें द्र
सरकार, राज्य सरकारांनी ते स्विकारण्यासाठी, चार महिन्यांच्या आत आदर्श नियम
तयार करेल. आदर्श नियमावली चार महिन्यांच्या आत तयार क
े ली जाईल आणि मंजुरीसाठी
या न्यायालयाकडे सादर क
े ली जाईल;
२८.२ राज्य जिल्हा मंच, राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोगाच्या सदस्यांच्या
नियुक्तीसंदर्भात अनुक्रमे कलम १०(१)(ब), कलम १६ (१)(ब) आणि कलम २०
(१) (ब) मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी वस्तुनिष्ठ निकष ठरविणारे
आदर्श नियम क
ें द्र सरकारने चार महिन्यांच्या आत तयार करावेत.
२८.३ क
ें द्र सरकारने आदर्श नियम तयार करताना, वर नमूद क
े लेल्या वैधानिक
तरतुदींमध्ये नमूद क
े लेल्या कार्यक्षेत्रात संबंधित मंचाच्या सदस्यांकडे असणे आवश्यक
असलेली क्षमता, ज्ञान आणि अनुभवाचे मूल्यमापन करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ निकष
तयार करण्याकडे योग्य ते लक्ष द्यावे. आदर्श नियमांमध्ये ग्राहक मंचाच्या सदस्यांच्या
वेतन, भत्ते आणि सेवेच्या अटींसाठी न्यायदानाच्या कर्तव्यांचे स्वरूप आणि निर्णय
संस्थांकडे योग्य प्रतिभावन व्यक्ती आकर्षित करण्याच्या आवश्यकतेच्या अनुषंगाने
तरतूद क
े ली जाईल. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या अध्यक्षांशी योग्य
सल्लामसलत करून वरील मुदतीत या नियमांना अंतिम स्वरूप दिले जाईल;
२८.४ या न्यायालयाने आदर्श नियमांना मान्यता दिल्यानंतर राज्य सरकारे ग्राहक
संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या कलम ३० अन्वये नियम बनविण्याच्या अधिकारांचा
वापर करून योग्य नियम तयार करून आदर्श नियमांचा अवलंब करतील;
२८.५ ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या हेतू व उद्दिष्टांची प्रभावी
अंमलबजावणी करण्यासाठी या निर्णयात स्पष्ट क
े ल्याप्रमाणे, कलम २४ ब (१)(iii)
अन्वये राज्य आयोगांवर राष्ट्रीय आयोगाच्या आणि कलम २४ ब (२) नुसार
जिल्हा मंचावर राज्य आयोगांच्या असलेल्या प्रशासकीय नियंत्रणाच्या अधिकाराचा
वापर करण्यासाठी, आजपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत क
ें द्र सरकारच्या
पूर्वपरवानगीने कलम ३० अ अन्वये नियमावली तयार करावी, अशी विनंती
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाला करण्यात आली आहे.
तयार करण्याकडे योग्य ते लक्ष द्यावे. आदर्श नियमांमध्ये ग्राहक मंचाच्या सदस्यांच्या
वेतन, भत्ते आणि सेवेच्या अटींसाठी न्यायदानाच्या कर्तव्यांचे स्वरूप आणि निर्णय
संस्थांकडे योग्य प्रतिभावन व्यक्ती आकर्षित करण्याच्या आवश्यकतेच्या अनुषंगाने
तरतूद क
े ली जाईल. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या अध्यक्षांशी योग्य
सल्लामसलत करून वरील मुदतीत या नियमांना अंतिम स्वरूप दिले जाईल;
२८.४ या न्यायालयाने आदर्श नियमांना मान्यता दिल्यानंतर राज्य सरकारे ग्राहक
संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या कलम ३० अन्वये नियम बनविण्याच्या अधिकारांचा
वापर करून योग्य नियम तयार करून आदर्श नियमांचा अवलंब करतील;
२८.५ ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या हेतू व उद्दिष्टांची प्रभावी
अंमलबजावणी करण्यासाठी या निर्णयात स्पष्ट क
े ल्याप्रमाणे, कलम २४ ब (१)(iii)
अन्वये राज्य आयोगांवर राष्ट्रीय आयोगाच्या आणि कलम २४ ब (२) नुसार
जिल्हा मंचावर राज्य आयोगांच्या असलेल्या प्रशासकीय नियंत्रणाच्या अधिकाराचा
वापर करण्यासाठी, आजपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत क
ें द्र सरकारच्या
पूर्वपरवानगीने कलम ३० अ अन्वये नियमावली तयार करावी, अशी विनंती
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाला करण्यात आली आहे.
६.२ त्यानंतर दिनांक १८.०५.२०१८ च्या पुढील आदेशान्वये, उत्तर प्रदेश राज्य शासन
विरुद्ध अखिल उत्तर प्रदेश ग्राहक संरक्षण बार असोसिएशन - सिव्हिल अपील नंबर
२७४०/२००७ (२०१८) ७ एससीसी ४२३ मध्ये प्रकाशित, या न्यायालयाने भारत
सरकारने तयार क
े लेल्या आदर्श नियमांच्या मसुद्याचा विचार क
े ला. या न्यायालयासमोर सर्व
पक्षकारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलांनी आदर्श नियम मान्य क
े ले. त्यामुळे क
ें द्र सरकारने
सादर क
े लेल्या अंतिम प्रारूप आदर्श नियमांनुसार, ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम
३० अन्वये नियम बनविण्याच्या अधिकाराचा वापर करून राज्य सरकारांनी योग्य ते नियम
तयार करावेत, असे निर्देश या न्यायालयाने दिले. त्यानंतर अनेक राज्यांनी ग्राहक संरक्षण
(राज्य आयोग व जिल्हा मंचाचे अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती, वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती)
नियम, २०१७ अधिसूचित क
े ले ज्यामध्ये, जिल्हा मंच व राज्य आयोगाच्या सदस्यांची
निवड प्रत्येक बाबतीत दोन पेपरच्या लेखी परीक्षेच्या आधारे (नियम ५ व ७) होईल, अशी
तरतूद करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्यानेही दिनांक २४.०५.२०१९ रोजी आदर्श
नियम स्वीकारले व मंजूर क
े ले व नियम, २०१९ तयार क
े ले ज्यामध्ये २०० गुणांच्या लेखी
परीक्षेची तरतूद होती. त्यात अशी तरतूद करण्यात आली होती की, राज्य आयोग सदस्य
पदासाठी २५० गुणांची अंतिम परीक्षा घेईल. २५० गुणांपैकी २०० गुण लेखी
परीक्षेसाठी आणि ५० गुण मौखिक परीक्षेसाठी असतील. मद्रास बार असोसिएशन
(उपरोल्लिखित) न्यायनिर्णय २७.११.२०१०- (२०१७) ७ एससीसी ३६९, या
विरुद्ध अखिल उत्तर प्रदेश ग्राहक संरक्षण बार असोसिएशन - सिव्हिल अपील नंबर
२७४०/२००७ (२०१८) ७ एससीसी ४२३ मध्ये प्रकाशित, या न्यायालयाने भारत
सरकारने तयार क
े लेल्या आदर्श नियमांच्या मसुद्याचा विचार क
े ला. या न्यायालयासमोर सर्व
पक्षकारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलांनी आदर्श नियम मान्य क
े ले. त्यामुळे क
ें द्र सरकारने
सादर क
े लेल्या अंतिम प्रारूप आदर्श नियमांनुसार, ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम
३० अन्वये नियम बनविण्याच्या अधिकाराचा वापर करून राज्य सरकारांनी योग्य ते नियम
तयार करावेत, असे निर्देश या न्यायालयाने दिले. त्यानंतर अनेक राज्यांनी ग्राहक संरक्षण
(राज्य आयोग व जिल्हा मंचाचे अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती, वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती)
नियम, २०१७ अधिसूचित क
े ले ज्यामध्ये, जिल्हा मंच व राज्य आयोगाच्या सदस्यांची
निवड प्रत्येक बाबतीत दोन पेपरच्या लेखी परीक्षेच्या आधारे (नियम ५ व ७) होईल, अशी
तरतूद करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्यानेही दिनांक २४.०५.२०१९ रोजी आदर्श
नियम स्वीकारले व मंजूर क
े ले व नियम, २०१९ तयार क
े ले ज्यामध्ये २०० गुणांच्या लेखी
परीक्षेची तरतूद होती. त्यात अशी तरतूद करण्यात आली होती की, राज्य आयोग सदस्य
पदासाठी २५० गुणांची अंतिम परीक्षा घेईल. २५० गुणांपैकी २०० गुण लेखी
परीक्षेसाठी आणि ५० गुण मौखिक परीक्षेसाठी असतील. मद्रास बार असोसिएशन
(उपरोल्लिखित) न्यायनिर्णय २७.११.२०१०- (२०१७) ७ एससीसी ३६९, या
न्यायालयाने निर्देश दिले की न्यायाधिकरण /अपीलीय न्यायाधिकरण आणि इतर प्राधिकरणे
(सदस्यांची पात्रता, अनुभव आणि सेवेच्या इतर अटी) विचारात घेताना, नियम, २०२०
मध्ये सुधारणा क
े ली जाईल जेणेकरून कमीतकमी १० वर्षांचा अनुभव असलेल्या
वकिलांना न्यायाधिकरणांमध्ये न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र क
े ले जाईल.
त्यानंतर क
ें द्र सरकारने न्यायाधिकरण सुधारणा (सुसुत्रीकरण आणि सेवेच्या शर्ती)
अध्यादेश, २०२१ तयार क
े ला जो रिट याचिका (दि) क्रमांक ५०२/२०२१, दिनांक १४.०७.२०२१ रोजी न्यायनिर्णित - २०२१ एससीसी ऑनलाइन एससी ४६३, मध्ये या न्यायालयासमोर विचारार्थ आला. या निर्णयात या न्यायालयाने विधिमंडळाच्या
अधिपत्याबाबतही विचार क
े ला. विधिमंडळाच्या वैधतेबाबत या न्यायालयाच्या निर्णयांचा
विचार क
े ल्यानंतर या न्यायालयाने परिच्छेद ४२ ते ४४ मध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण
नोंदवले व निकाल दिला:
४२. मदन मोहन पाठक विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९७८)२ एससीसी
५०, या खटल्यातील या न्यायालयाच्या निकालाची बारकाईने छाननी होणे आवश्यक
आहे कारण त्याचा उल्लेख दोन्ही पक्षकारांनी क
े ली होती आणि त्यावर भिस्त ठेवली
होती. आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) दिनांक २४.०१.१९७४ च्या
तडजोडीच्या अटींनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देणारी रिट याचिका कलकत्ता उच्च
न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही रिट याचिका विद्वान एकल
(सदस्यांची पात्रता, अनुभव आणि सेवेच्या इतर अटी) विचारात घेताना, नियम, २०२०
मध्ये सुधारणा क
े ली जाईल जेणेकरून कमीतकमी १० वर्षांचा अनुभव असलेल्या
वकिलांना न्यायाधिकरणांमध्ये न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र क
े ले जाईल.
त्यानंतर क
ें द्र सरकारने न्यायाधिकरण सुधारणा (सुसुत्रीकरण आणि सेवेच्या शर्ती)
अध्यादेश, २०२१ तयार क
े ला जो रिट याचिका (दि) क्रमांक ५०२/२०२१, दिनांक १४.०७.२०२१ रोजी न्यायनिर्णित - २०२१ एससीसी ऑनलाइन एससी ४६३, मध्ये या न्यायालयासमोर विचारार्थ आला. या निर्णयात या न्यायालयाने विधिमंडळाच्या
अधिपत्याबाबतही विचार क
े ला. विधिमंडळाच्या वैधतेबाबत या न्यायालयाच्या निर्णयांचा
विचार क
े ल्यानंतर या न्यायालयाने परिच्छेद ४२ ते ४४ मध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण
नोंदवले व निकाल दिला:
४२. मदन मोहन पाठक विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९७८)२ एससीसी
५०, या खटल्यातील या न्यायालयाच्या निकालाची बारकाईने छाननी होणे आवश्यक
आहे कारण त्याचा उल्लेख दोन्ही पक्षकारांनी क
े ली होती आणि त्यावर भिस्त ठेवली
होती. आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) दिनांक २४.०१.१९७४ च्या
तडजोडीच्या अटींनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देणारी रिट याचिका कलकत्ता उच्च
न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही रिट याचिका विद्वान एकल
न्यायाधीशांनी मंजूर क
े ली ज्याच्या विरोधात एलआयसीने लेटर्स पेटंट अपील (एलपीए)
ला प्राधान्य दिले. एलपीए प्रलंबित असताना एलआयसी (समझोत्यामध्ये फ
े रबदल)
अधिनियम, १९७६ लागू झाला. त्यानंतरच्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर एलपीए मागे
घेण्यात आला आणि विद्वान एकल न्यायाधीशांचा निर्णय अंतिम ठरला. एलआयसीच्या
कर्मचाऱ्यांनी कलम ३२ अन्वये दाखल क
े लेल्या रिट याचिक
े त या कायद्याच्या
वैधतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निकाल हा निव्वळ
अनाठायी किंवा कर अवैध ठरवणारा निकाल नाही, जेणेकरून वैध कायद्याने
निकालात नमूद क
े लेला दोष दूर करता येईल, असे मत न्यायमूर्ती भगवती यांनी
बहुमताच्या बाजूने मांडले. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे
एलआयसीला, वार्षिक रोख बोनस देण्याचे निर्देश देत याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारांवर गदा
आल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. जोपर्यंत विद्वान एकल न्यायाधीशाचा निर्णय अपिलात
बदलला जात नाही, तोपर्यंत त्याचा अनादर किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने जारी क
े लेल्या परमादेशाच्या रिटनुसार एलआयसी बांधील
असल्याचा निर्णय देण्यात आला होता. न्यायमूर्ती बेग यांनी आपल्या समवर्ती मतात
म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने जारी क
े लेल्या अध्यादेशाच्या आधारे कर्मचार्यांना
मिळालेले अधिकार नंतरच्या कायद्याद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हिरावून घेतले जाऊ
शकत नाहीत. त्यानंतर मदन मोहन पाठक (उपरोल्लिखित) हे प्रकरण श्री रंगा मॅच इंडस्ट्रीज
े ली ज्याच्या विरोधात एलआयसीने लेटर्स पेटंट अपील (एलपीए)
ला प्राधान्य दिले. एलपीए प्रलंबित असताना एलआयसी (समझोत्यामध्ये फ
े रबदल)
अधिनियम, १९७६ लागू झाला. त्यानंतरच्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर एलपीए मागे
घेण्यात आला आणि विद्वान एकल न्यायाधीशांचा निर्णय अंतिम ठरला. एलआयसीच्या
कर्मचाऱ्यांनी कलम ३२ अन्वये दाखल क
े लेल्या रिट याचिक
े त या कायद्याच्या
वैधतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निकाल हा निव्वळ
अनाठायी किंवा कर अवैध ठरवणारा निकाल नाही, जेणेकरून वैध कायद्याने
निकालात नमूद क
े लेला दोष दूर करता येईल, असे मत न्यायमूर्ती भगवती यांनी
बहुमताच्या बाजूने मांडले. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे
एलआयसीला, वार्षिक रोख बोनस देण्याचे निर्देश देत याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारांवर गदा
आल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. जोपर्यंत विद्वान एकल न्यायाधीशाचा निर्णय अपिलात
बदलला जात नाही, तोपर्यंत त्याचा अनादर किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने जारी क
े लेल्या परमादेशाच्या रिटनुसार एलआयसी बांधील
असल्याचा निर्णय देण्यात आला होता. न्यायमूर्ती बेग यांनी आपल्या समवर्ती मतात
म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने जारी क
े लेल्या अध्यादेशाच्या आधारे कर्मचार्यांना
मिळालेले अधिकार नंतरच्या कायद्याद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हिरावून घेतले जाऊ
शकत नाहीत. त्यानंतर मदन मोहन पाठक (उपरोल्लिखित) हे प्रकरण श्री रंगा मॅच इंडस्ट्रीज
विरुद्ध भारतीय संघराज्य १९९४ सुप (२) एससीसी ७२६ या प्रकरणामध्ये
चर्चेसाठी समोर आले. न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांचे मत होते की, मदनमोहन पाठक
प्रकरण, कायदेशीर कायद्याने अध्यादेश रद्द करता येणार नाही, या प्रस्तावासाठी
अधिकारी मानता येणार नाही. न्यायमूर्ती हंसारिया या मताशी सहमत नव्हते. ए.व्ही.
नाचणे विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९८२) १ एस सी सी २०५ मधील या न्यायालयाच्या
निर्णयाचा आधार घेऊन न्यायमूर्ती हंसारिया यांनी असे मान्य क
े ले की मदन मोहन
पाठक प्रकरणात न्यायमूर्ती बेग यांनी घेतलेल्या कायदेशीर भूमिक
े ला बहुमताचा पाठिंबा
मिळाला आहे आणि त्यामुळेच संबंधित नियमाला दिलेल्या पूर्वलक्षी प्रभावामुळे, ज्यास
ए.व्ही.नाचणे या प्रकरणात आव्हान देण्यात आले होते, रिटचा प्रभाव रद्दबातल झाल्याचा
आणि त्यानुसार अवैध असल्याचा निर्णय देण्यात आला. मतभिन्नता लक्षात घेऊन हे प्रकरण
मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले. हे प्रकरण न्यायालयाबाहेर निकाली निघाल्याने
मतभेद मिटू शकले नाहीत, अशी माहिती न्यायमित्रांनी आम्हाला दिली आहे.
४३. वीरेंद्र सिंह हुड्डा (२००४) १२ एससीसी ५८८ मध्ये या न्यायालयाने
याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद मान्य क
े ला नाही की पूर्वलक्षी कायद्याद्वारे निहित अधिकार काढून
घेतले जाऊ शकत नाहीत. मात्र, कलम १४, १६ किंवा अन्य कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे
उल्लंघन झाल्यास असे अधिकार काढून घेणे अयोग्य ठरेल, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. या
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत आधीच करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांना या
चर्चेसाठी समोर आले. न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांचे मत होते की, मदनमोहन पाठक
प्रकरण, कायदेशीर कायद्याने अध्यादेश रद्द करता येणार नाही, या प्रस्तावासाठी
अधिकारी मानता येणार नाही. न्यायमूर्ती हंसारिया या मताशी सहमत नव्हते. ए.व्ही.
नाचणे विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९८२) १ एस सी सी २०५ मधील या न्यायालयाच्या
निर्णयाचा आधार घेऊन न्यायमूर्ती हंसारिया यांनी असे मान्य क
े ले की मदन मोहन
पाठक प्रकरणात न्यायमूर्ती बेग यांनी घेतलेल्या कायदेशीर भूमिक
े ला बहुमताचा पाठिंबा
मिळाला आहे आणि त्यामुळेच संबंधित नियमाला दिलेल्या पूर्वलक्षी प्रभावामुळे, ज्यास
ए.व्ही.नाचणे या प्रकरणात आव्हान देण्यात आले होते, रिटचा प्रभाव रद्दबातल झाल्याचा
आणि त्यानुसार अवैध असल्याचा निर्णय देण्यात आला. मतभिन्नता लक्षात घेऊन हे प्रकरण
मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले. हे प्रकरण न्यायालयाबाहेर निकाली निघाल्याने
मतभेद मिटू शकले नाहीत, अशी माहिती न्यायमित्रांनी आम्हाला दिली आहे.
४३. वीरेंद्र सिंह हुड्डा (२००४) १२ एससीसी ५८८ मध्ये या न्यायालयाने
याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद मान्य क
े ला नाही की पूर्वलक्षी कायद्याद्वारे निहित अधिकार काढून
घेतले जाऊ शकत नाहीत. मात्र, कलम १४, १६ किंवा अन्य कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे
उल्लंघन झाल्यास असे अधिकार काढून घेणे अयोग्य ठरेल, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. या
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत आधीच करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांना या
कारणास्तव संरक्षण देण्यात आले होते की "न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत जे
देण्यात आले आहे ते काढून घेण्याची परवानगी कायदा विधीमंडळाला देत नाही. असा मार्ग
अमान्य आहे. या न्यायालयाने कावेरी जलविवाद न्यायाधिकरण १९९३ सुप (१)
एससीसी ९६ (२) मध्ये वैधानिक लवादाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याचा
प्रयत्न करणारा अध्यादेश घटनाबाह्य ठरवला कारण तो दोन पक्षकारांमधील
विवादामध्ये वैयक्तिक निर्णय रद्द करतो आणि म्हणूनच तो न्यायालयीन अधिकाराचा
कायदेशीर वापर आहे. म्हैसूर उच्च न्यायालयाने जारी क
े लेला अध्यादेश कायद्याने रद्द
करण्याची मागणी करण्यात आली तेव्हा या न्यायालयाने एस. आर. भागवत विरुद्ध म्हैसूर
राज्य शासन (१९९५) ६ एससीसी १६ या खटल्यात तो रद्द बातल ठरवला. या
कारणास्तव की ही अमान्य कायदेविषयक प्रक्रिया आहे. निकालात नमूद क
े लेला दोष दूर
न करता न्यायालयाचा निर्णय रद्द करणे म्हणजे कायद्याच्या राज्य कोसळणारा निर्णय ठरेल.
कायद्याच्या राज्याला काहीच अर्थ उरणार नाही, कारण मग सरकारला कायद्याचा अवमान
करणे आणि त्यापासून दूर जाणे खुले होईल. ५०.
४४. या देशातील कायदेविषयक अधिपत्याची वैधता, या न्यायालयाने नमूद
क
े लेल्या तसेच इतर निकालांमध्ये घालून दिलेल्या तत्त्वांनुसार, खालील प्रमाणे
असावी.
ए. न्यायालयाच्या निर्णयांचा प्रभाव निर्णयाचा आधार काढून टाकणाऱ्या
देण्यात आले आहे ते काढून घेण्याची परवानगी कायदा विधीमंडळाला देत नाही. असा मार्ग
अमान्य आहे. या न्यायालयाने कावेरी जलविवाद न्यायाधिकरण १९९३ सुप (१)
एससीसी ९६ (२) मध्ये वैधानिक लवादाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याचा
प्रयत्न करणारा अध्यादेश घटनाबाह्य ठरवला कारण तो दोन पक्षकारांमधील
विवादामध्ये वैयक्तिक निर्णय रद्द करतो आणि म्हणूनच तो न्यायालयीन अधिकाराचा
कायदेशीर वापर आहे. म्हैसूर उच्च न्यायालयाने जारी क
े लेला अध्यादेश कायद्याने रद्द
करण्याची मागणी करण्यात आली तेव्हा या न्यायालयाने एस. आर. भागवत विरुद्ध म्हैसूर
राज्य शासन (१९९५) ६ एससीसी १६ या खटल्यात तो रद्द बातल ठरवला. या
कारणास्तव की ही अमान्य कायदेविषयक प्रक्रिया आहे. निकालात नमूद क
े लेला दोष दूर
न करता न्यायालयाचा निर्णय रद्द करणे म्हणजे कायद्याच्या राज्य कोसळणारा निर्णय ठरेल.
कायद्याच्या राज्याला काहीच अर्थ उरणार नाही, कारण मग सरकारला कायद्याचा अवमान
करणे आणि त्यापासून दूर जाणे खुले होईल. ५०.
४४. या देशातील कायदेविषयक अधिपत्याची वैधता, या न्यायालयाने नमूद
क
े लेल्या तसेच इतर निकालांमध्ये घालून दिलेल्या तत्त्वांनुसार, खालील प्रमाणे
असावी.
ए. न्यायालयाच्या निर्णयांचा प्रभाव निर्णयाचा आधार काढून टाकणाऱ्या
कायदेविषयक अधिनियमाद्वारे रद्द क
े ला जाऊ शकतो. असा अधिनियम पूर्वलक्षी
असू शकतो. पूर्वलक्षी सुधारणा वाजवी आणि मनमानी नसावी आणि
संविधानांतर्गत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी नसावी.
बी. विधिग्राह्य कायद्याची वैधता ठरविण्याची कसोटी अशी आहे की, विधिग्राह्य
कायद्याने आणलेली बदललेली स्थिती निकाल देताना न्यायालयासमोर अस्तित्वात
असती, तर त्रुटी दर्शविणारा निर्णय पारित झाला नसता. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर
निदर्शनास आणून दिलेला दोष अशा प्रकारे सुधारायला हवा होता की दोष दर्शविणाऱ्या
न्यायनिर्णयाचा आधार दूर होईल.
सी. कायद्याद्वारे अध्यादेश रद्द करणे ही अमान्य कायदेविषयक प्रक्रिया ठरेल [पहा: एस.
आर. भागवत (उपरोल्लिखित)]. अंतरिम निर्देशांनाही कायदेविषयक नकाराधिकाराद्वारे
बदलता येत नाही [पहा : कावेरी जलविवाद न्यायाधिकरण (उपरोल्लिखित) आणि मेडिकल
कौन्सिल ऑफ इंडिया विरुद्ध क
े रळ राज्य (२०१९) १३ एससीसी १८५].
डी. विधिमंडळाने घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन करणे आणि न्यायालयीन अधिकारात
उत्क्रमण करणे हे अधिकारांचे पृथक्करण, कायद्याचे नियम आणि भारतीय राज्यघटनेच्या
अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन आहे.
६.३ या निर्णयात या न्यायालयाने वित्त कायदा, २०१७ च्या कलम १८४ (१) मधील
े ला जाऊ शकतो. असा अधिनियम पूर्वलक्षी
असू शकतो. पूर्वलक्षी सुधारणा वाजवी आणि मनमानी नसावी आणि
संविधानांतर्गत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी नसावी.
बी. विधिग्राह्य कायद्याची वैधता ठरविण्याची कसोटी अशी आहे की, विधिग्राह्य
कायद्याने आणलेली बदललेली स्थिती निकाल देताना न्यायालयासमोर अस्तित्वात
असती, तर त्रुटी दर्शविणारा निर्णय पारित झाला नसता. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर
निदर्शनास आणून दिलेला दोष अशा प्रकारे सुधारायला हवा होता की दोष दर्शविणाऱ्या
न्यायनिर्णयाचा आधार दूर होईल.
सी. कायद्याद्वारे अध्यादेश रद्द करणे ही अमान्य कायदेविषयक प्रक्रिया ठरेल [पहा: एस.
आर. भागवत (उपरोल्लिखित)]. अंतरिम निर्देशांनाही कायदेविषयक नकाराधिकाराद्वारे
बदलता येत नाही [पहा : कावेरी जलविवाद न्यायाधिकरण (उपरोल्लिखित) आणि मेडिकल
कौन्सिल ऑफ इंडिया विरुद्ध क
े रळ राज्य (२०१९) १३ एससीसी १८५].
डी. विधिमंडळाने घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन करणे आणि न्यायालयीन अधिकारात
उत्क्रमण करणे हे अधिकारांचे पृथक्करण, कायद्याचे नियम आणि भारतीय राज्यघटनेच्या
अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन आहे.
६.३ या निर्णयात या न्यायालयाने वित्त कायदा, २०१७ च्या कलम १८४ (१) मधील
पहिली तरतूद, ज्यात अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी किमान ५० वर्षे वयाची
तरतूद होती, ती, कलम १८४ (१) मधील वरील पहिली तरतूद अधिकारांच्या पृथक्करणाच्या
सिद्धांताचे उल्लंघन करते असे निरीक्षण मद्रास बार असोसिएशन विरुद्ध भारत सरकार आणि
इतर - एमबीए III - (२०१७) ७ एससीसी ३६९ या प्रकरणात नोंदवून घटनाबाह्य ठरवली.
६.४ वरील निर्णयांचा विचार करून उच्च न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय व आक्षेपित आदेशात, यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित) आणि मद्रास बार असोसिएशन (उपरोल्लिखित) यांच्या प्रकरणातील
या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध असलेले नियम ३(२) (बी), नियम ४ (२) (सी) आणि
नियम६(९) घटनाबाह्य आणि मनमानी असल्याचे म्हटले आहे.
६.५ असे असले तरी नियम ६ (९) मध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आहे आणि तो निवड
समितीला अनियंत्रित स्वेच्छाधिकार आणि अतिरेकी अधिकार प्रदान करतो असे आमचे मत आहे.
नियम ६ (९) अन्वये निवड समितीला राज्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य म्हणून
नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची शिफारस करण्याची प्रक्रिया ठरविण्याचा अधिकार आहे. नियम ६ (९)
यामध्ये पारदर्शकता व निवडीचे निकष नमूद नाहीत. अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुकांच्या बाबतीत
पारदर्शकता नसल्यास आणि गुणवत्तेवर कोणतेही निकष नसल्यास अपात्र व अपात्र व्यक्तींना नियुक्ती
मिळू शकते ज्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उद्दिष्ट व हेतू निष्प्रभ होऊ शकतात. आयोगांना
न्यायालयाचे अधिकार आहेत आणि ते अर्धन्यायिक अधिकारी आहेत आणि दिवाणी आणि
तरतूद होती, ती, कलम १८४ (१) मधील वरील पहिली तरतूद अधिकारांच्या पृथक्करणाच्या
सिद्धांताचे उल्लंघन करते असे निरीक्षण मद्रास बार असोसिएशन विरुद्ध भारत सरकार आणि
इतर - एमबीए III - (२०१७) ७ एससीसी ३६९ या प्रकरणात नोंदवून घटनाबाह्य ठरवली.
६.४ वरील निर्णयांचा विचार करून उच्च न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय व आक्षेपित आदेशात, यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित) आणि मद्रास बार असोसिएशन (उपरोल्लिखित) यांच्या प्रकरणातील
या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध असलेले नियम ३(२) (बी), नियम ४ (२) (सी) आणि
नियम६(९) घटनाबाह्य आणि मनमानी असल्याचे म्हटले आहे.
६.५ असे असले तरी नियम ६ (९) मध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आहे आणि तो निवड
समितीला अनियंत्रित स्वेच्छाधिकार आणि अतिरेकी अधिकार प्रदान करतो असे आमचे मत आहे.
नियम ६ (९) अन्वये निवड समितीला राज्य व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य म्हणून
नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची शिफारस करण्याची प्रक्रिया ठरविण्याचा अधिकार आहे. नियम ६ (९)
यामध्ये पारदर्शकता व निवडीचे निकष नमूद नाहीत. अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुकांच्या बाबतीत
पारदर्शकता नसल्यास आणि गुणवत्तेवर कोणतेही निकष नसल्यास अपात्र व अपात्र व्यक्तींना नियुक्ती
मिळू शकते ज्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उद्दिष्ट व हेतू निष्प्रभ होऊ शकतात. आयोगांना
न्यायालयाचे अधिकार आहेत आणि ते अर्धन्यायिक अधिकारी आहेत आणि दिवाणी आणि
फौजदारी सह न्यायालयाच्या पुरेशा अधिकारांसह न्यायालयीन अधिकारांचे पालन करण्याचे
अधिकार आहेत याबद्दल वाद होऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांकडून अपेक्षित
असलेले निकष असे अधिकार वापरणाऱ्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीला शक्य तितक
े लागू व्हायला
हवेत. नियम २०२० च्या नियम ६ (९) अन्वये निवड समितीला स्वत:ची कार्यपद्धती ठरविण्याचा
अधिकार आहे. अशा तरतुदींमुळे निवड समितीला अतिरेकी आणि अनियंत्रित स्वेच्छाधिकारही
मिळत आहेत. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ चा हेतू विचारात घेऊन जिल्हा व राज्य
आयोगांचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याची कार्यपद्धती ठरविण्याचा
असा अनियंत्रित स्वेच्छाधिकार मनमानी व अवाजवी आहे. जिल्हा मंच आणि/
किंवा राज्याचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करताना आयोगाने, उमेदवारांची निवड करून त्यांची
शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यापूर्वी त्यांचे कौशल्य, सक्षमता आणि क्षमतेचे मूल्यमापन
करण्याची गरज आहे हे नेहमीच योग्य आहे. नियम, २०२० मध्ये लेखी परीक्षेचा विचार क
े ला जात
नाही जेणेकरून उमेदवाराची गुणवत्ता तपासली जाईल. यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित) या प्रकरणात
या न्यायालयाने नियुक्त्या प्रक्रियेत नोकरशाही आणि राजकीय हस्तक्षेपाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त
क
े ली.
६.६ या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की लेखी परीक्षा घेण्याच्या यंत्रणेला या
न्यायालयाने पुष्टी दिली होती जी नवीन नियम, २०२० अंतर्गत काढून टाकण्यात आली आहे.
६.७ या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की यापूर्वी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६
अधिकार आहेत याबद्दल वाद होऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांकडून अपेक्षित
असलेले निकष असे अधिकार वापरणाऱ्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीला शक्य तितक
े लागू व्हायला
हवेत. नियम २०२० च्या नियम ६ (९) अन्वये निवड समितीला स्वत:ची कार्यपद्धती ठरविण्याचा
अधिकार आहे. अशा तरतुदींमुळे निवड समितीला अतिरेकी आणि अनियंत्रित स्वेच्छाधिकारही
मिळत आहेत. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ चा हेतू विचारात घेऊन जिल्हा व राज्य
आयोगांचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याची कार्यपद्धती ठरविण्याचा
असा अनियंत्रित स्वेच्छाधिकार मनमानी व अवाजवी आहे. जिल्हा मंच आणि/
किंवा राज्याचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करताना आयोगाने, उमेदवारांची निवड करून त्यांची
शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यापूर्वी त्यांचे कौशल्य, सक्षमता आणि क्षमतेचे मूल्यमापन
करण्याची गरज आहे हे नेहमीच योग्य आहे. नियम, २०२० मध्ये लेखी परीक्षेचा विचार क
े ला जात
नाही जेणेकरून उमेदवाराची गुणवत्ता तपासली जाईल. यूपीसीपीबीए (उपरोल्लिखित) या प्रकरणात
या न्यायालयाने नियुक्त्या प्रक्रियेत नोकरशाही आणि राजकीय हस्तक्षेपाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त
क
े ली.
६.६ या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की लेखी परीक्षा घेण्याच्या यंत्रणेला या
न्यायालयाने पुष्टी दिली होती जी नवीन नियम, २०२० अंतर्गत काढून टाकण्यात आली आहे.
६.७ या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की यापूर्वी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६
अंतर्गत, काही राज्यांच्या बाबतीत नियम, २०१७ आणि महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीत नियम, २०१९ होते, ज्यात लेखी परीक्षा आणि तोंडी परीक्षा देण्याची तरतूद होती, जी ग्राहक संरक्षण
कायदा, १९८६ अंतर्गत होती.
६.८ ग्राहकांना पुरेसे संरक्षण मिळावे या एकमेव हेतूने ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ रद्द
करण्यात आला असून ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ दिनांक २४.०७.२०२० पासून अंमलात
आला असून जिल्हा मंच व राज्य आयोगांचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात
आले आहे. मात्र, ग्राहकांच्या वादावर तोडगा काढण्यासंदर्भात या योजनेत कोणताही ठोस बदल
करण्यात आलेला नाही. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ अंतर्गत नियम, २०२० तयार
करताना लेखी परीक्षा रद्द करण्याचे कोणतेही औचित्य दाखविले जात नाही. म्हणूनच, उच्च
न्यायालयाच्या उचित निरीक्षणानुसार, नियम २०२० चे नियम ६ (९) घटनाबाह्य, मनमानी
आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन करणारे आहे, विशेषत: जेव्हा या
न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांना रद्द करणे / अमान्य करणे पूर्णपणे अनुज्ञेय नाही आणि तेही
कोणत्याही समर्थनाशिवाय. उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या मताशी आम्ही पूर्णपणे सहमत आहोत.
७. आता नियम २०२० च्या नियम ३ (२)(ब) आणि नियम ४ (२) (क) नुसार राज्य
आयोगात सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी किमान २० वर्षांचा अनुभव असणे आणि नियम ४ (२)
(सी) अन्वये जिल्हा आयोगात सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी किमान १५ वर्षांचा अनुभव असणे
आवश्यक असलेल्या तरतुदी उच्च न्यायालयाने योग्यच रद्दबातल ठरविल्या आहेत.
कायदा, १९८६ अंतर्गत होती.
६.८ ग्राहकांना पुरेसे संरक्षण मिळावे या एकमेव हेतूने ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ रद्द
करण्यात आला असून ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ दिनांक २४.०७.२०२० पासून अंमलात
आला असून जिल्हा मंच व राज्य आयोगांचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात
आले आहे. मात्र, ग्राहकांच्या वादावर तोडगा काढण्यासंदर्भात या योजनेत कोणताही ठोस बदल
करण्यात आलेला नाही. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ अंतर्गत नियम, २०२० तयार
करताना लेखी परीक्षा रद्द करण्याचे कोणतेही औचित्य दाखविले जात नाही. म्हणूनच, उच्च
न्यायालयाच्या उचित निरीक्षणानुसार, नियम २०२० चे नियम ६ (९) घटनाबाह्य, मनमानी
आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन करणारे आहे, विशेषत: जेव्हा या
न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांना रद्द करणे / अमान्य करणे पूर्णपणे अनुज्ञेय नाही आणि तेही
कोणत्याही समर्थनाशिवाय. उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या मताशी आम्ही पूर्णपणे सहमत आहोत.
७. आता नियम २०२० च्या नियम ३ (२)(ब) आणि नियम ४ (२) (क) नुसार राज्य
आयोगात सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी किमान २० वर्षांचा अनुभव असणे आणि नियम ४ (२)
(सी) अन्वये जिल्हा आयोगात सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी किमान १५ वर्षांचा अनुभव असणे
आवश्यक असलेल्या तरतुदी उच्च न्यायालयाने योग्यच रद्दबातल ठरविल्या आहेत.
७.१ नियम २०२० च्या तरतुद ४ (१) अन्वये जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असलेली
व्यक्ती (किमान ७ वर्षांचा अनुभव असलेली) जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीस पात्र आहे, परंतु सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी कलम ४ (२) (सी) नुसार किमान १५ वर्षांचा अनुभव
असणे बंधनकारक आहे, जे घटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन आहे हे योग्य रित्या मान्य क
े ले आहे.
७.२ त्याचप्रमाणे नियम ३ (२) (ब) अन्वये २० वर्षांचा अनुभव याची तरतूद देखील
मनमानी आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहे. कलम ३ (२)(ब)
अन्वये १० वर्षांचा अनुभव असलेला न्यायालयाचा पीठासीन अधिकारी राज्य आयोगाचा
अध्यक्ष होण्यास पात्र आहे. कलम ३ (१) अन्वये उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी
न्यायाधीश अध्यक्ष नियुक्तीसाठी पात्र असेल. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २३३ नुसार
वकिलाला उच्च न्यायालयात वकील म्हणून क
े वळ ७ वर्षांची प्रॅक्टिस असणे
आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत नियम ३ (२) (ब) अन्वये २० वर्षांचा अनुभवाची
तरतूद घटनाबाह्य, मनमानी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे
मानले जाते. उच्च न्यायालयाने स्विकारलेल्या मताशी आम्ही पूर्णपणे सहमत आहोत. या
टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की मद्रास बार असोसिएशन (उपरोल्लिखित) -
एमबीए III च्या प्रकरणात, या न्यायालयाने तपशीलवार युक्तिवादानंतर १० वर्षांच्या
अनुभवाचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.
८. वरील बाबी लक्षात घेता व वर नमूद क
े लेली कारणे लक्षात घेता ग्राहक संरक्षण
व्यक्ती (किमान ७ वर्षांचा अनुभव असलेली) जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीस पात्र आहे, परंतु सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी कलम ४ (२) (सी) नुसार किमान १५ वर्षांचा अनुभव
असणे बंधनकारक आहे, जे घटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन आहे हे योग्य रित्या मान्य क
े ले आहे.
७.२ त्याचप्रमाणे नियम ३ (२) (ब) अन्वये २० वर्षांचा अनुभव याची तरतूद देखील
मनमानी आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहे. कलम ३ (२)(ब)
अन्वये १० वर्षांचा अनुभव असलेला न्यायालयाचा पीठासीन अधिकारी राज्य आयोगाचा
अध्यक्ष होण्यास पात्र आहे. कलम ३ (१) अन्वये उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी
न्यायाधीश अध्यक्ष नियुक्तीसाठी पात्र असेल. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २३३ नुसार
वकिलाला उच्च न्यायालयात वकील म्हणून क
े वळ ७ वर्षांची प्रॅक्टिस असणे
आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत नियम ३ (२) (ब) अन्वये २० वर्षांचा अनुभवाची
तरतूद घटनाबाह्य, मनमानी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे
मानले जाते. उच्च न्यायालयाने स्विकारलेल्या मताशी आम्ही पूर्णपणे सहमत आहोत. या
टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की मद्रास बार असोसिएशन (उपरोल्लिखित) -
एमबीए III च्या प्रकरणात, या न्यायालयाने तपशीलवार युक्तिवादानंतर १० वर्षांच्या
अनुभवाचा विचार करण्याचे निर्देश दिले.
८. वरील बाबी लक्षात घेता व वर नमूद क
े लेली कारणे लक्षात घेता ग्राहक संरक्षण
(नियुक्तीची पात्रता, भरतीची पद्धत, नियुक्तीची प्रक्रिया, पदाचा कालावधी, राज्य आयोग व
जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांचे राजीनामे व बडतर्फी) नियम, २०२० यामधील
नियम ३ (२)(ब), नियम ४ (२) (क) व नियम ६ (९) मनमानी, अवाजवी आणि
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहे असे घोषित करणाऱ्या उच्च
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात व आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही.
क
ें द्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकारांना नियम, २०२० मध्ये विशेषत: नियम
२०२० च्या नियम ६ (९) मध्ये सुधारणा करावी लागेल, ज्यात अशी तरतूद आहे की
निवड समिती आदर्श नियम, २०१७ नुसार नियुक्तीच्या प्रक्रियेचे अनुसरण करेल आणि
राज्य आयोग आणि जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती प्रत्येकी १००
गुण आणि ५० गुणांच्या दोन पेपरच्या लेखी परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारे करेल. मौखिक
आणि दोन पेपर असलेली लेखी परीक्षा खालील रचनेनुसार असू शकते.
पेपर विषय चाचणीचे
स्वरूप
कमाल गुण कालावधी
पेपर -
I
ए. सामान्य ज्ञान
आणि चालू
घडामोडी
बी. भारतीय
वस्तुनिष्ठ
स्वरूप
१०० २ तास
जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांचे राजीनामे व बडतर्फी) नियम, २०२० यामधील
नियम ३ (२)(ब), नियम ४ (२) (क) व नियम ६ (९) मनमानी, अवाजवी आणि
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहे असे घोषित करणाऱ्या उच्च
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात व आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही.
क
ें द्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकारांना नियम, २०२० मध्ये विशेषत: नियम
२०२० च्या नियम ६ (९) मध्ये सुधारणा करावी लागेल, ज्यात अशी तरतूद आहे की
निवड समिती आदर्श नियम, २०१७ नुसार नियुक्तीच्या प्रक्रियेचे अनुसरण करेल आणि
राज्य आयोग आणि जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती प्रत्येकी १००
गुण आणि ५० गुणांच्या दोन पेपरच्या लेखी परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारे करेल. मौखिक
आणि दोन पेपर असलेली लेखी परीक्षा खालील रचनेनुसार असू शकते.
पेपर विषय चाचणीचे
स्वरूप
कमाल गुण कालावधी
पेपर -
I
ए. सामान्य ज्ञान
आणि चालू
घडामोडी
बी. भारतीय
वस्तुनिष्ठ
स्वरूप
१०० २ तास
राज्यघटनेचे ज्ञान
सी. अनुसूचीत
दर्शविल्या
प्रमाणे ग्राहकांशी
संबंधित विविध
कायद्यांचे
ज्ञान-
पेपर
- II
ए. व्यापार, वाणिज्य, ग्राहकांशी
संबंधित मुद्दे किंवा
सार्वजनिकव्यवहार
या प्रकारातील
मुद्द्यांमधून
निवडलेले विषय या
विषयावर एक निबंध.
बी. आदेशांचे
विश्लेषण आणि ठोस
वर्णनात्मक १०० ३ तास
सी. अनुसूचीत
दर्शविल्या
प्रमाणे ग्राहकांशी
संबंधित विविध
कायद्यांचे
ज्ञान-
पेपर
- II
ए. व्यापार, वाणिज्य, ग्राहकांशी
संबंधित मुद्दे किंवा
सार्वजनिकव्यवहार
या प्रकारातील
मुद्द्यांमधून
निवडलेले विषय या
विषयावर एक निबंध.
बी. आदेशांचे
विश्लेषण आणि ठोस
वर्णनात्मक १०० ३ तास
मसुदा तयार
करण्याच्या क्षमतेची
चाचणी करण्यासाठी
ग्राहक प्रकरणाचा
एक क
े स स्टडी
८.१ राज्य आयोग तसेच जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य या पदांवर नियुक्तीसाठी पात्र
होण्यासाठी, नियम ३ (२) (ब) आणि नियम ४ (२) (क) मध्ये तरतूद करण्यात
आल्याप्रमाणे, अनुक्रमे २० वर्षे व १५ वर्षांऐवजी १० वर्षांच्या अनुभवाची तरतूद असावी, यासाठी क
ें द्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारांना नियम २०२० मध्ये दुरुस्ती करावी
लागणार आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये अधिकारांचा वापर करून
आणि पूर्ण न्याय देण्यासाठी ग्राहक संरक्षण (नियुक्तीची पात्रता, भरतीची पद्धत, नियुक्तीची
प्रक्रिया, पदाचा कार्यकाळ व राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचे
राजीनामे व बडतर्फी) नियम, २०२० मध्ये योग्य त्या सुधारणा होईपर्यंत आम्ही निर्देश देतो
की, मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी घेतलेली आणि क्षमता, सचोटी आणि प्रतिष्ठेची व्यक्ती
आणि ग्राहक व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग,
करण्याच्या क्षमतेची
चाचणी करण्यासाठी
ग्राहक प्रकरणाचा
एक क
े स स्टडी
८.१ राज्य आयोग तसेच जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य या पदांवर नियुक्तीसाठी पात्र
होण्यासाठी, नियम ३ (२) (ब) आणि नियम ४ (२) (क) मध्ये तरतूद करण्यात
आल्याप्रमाणे, अनुक्रमे २० वर्षे व १५ वर्षांऐवजी १० वर्षांच्या अनुभवाची तरतूद असावी, यासाठी क
ें द्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारांना नियम २०२० मध्ये दुरुस्ती करावी
लागणार आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये अधिकारांचा वापर करून
आणि पूर्ण न्याय देण्यासाठी ग्राहक संरक्षण (नियुक्तीची पात्रता, भरतीची पद्धत, नियुक्तीची
प्रक्रिया, पदाचा कार्यकाळ व राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचे
राजीनामे व बडतर्फी) नियम, २०२० मध्ये योग्य त्या सुधारणा होईपर्यंत आम्ही निर्देश देतो
की, मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी घेतलेली आणि क्षमता, सचोटी आणि प्रतिष्ठेची व्यक्ती
आणि ग्राहक व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग,
वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य किंवा वैद्यकीय क्षेत्रातील
किमान 10 वर्षांचा विशेष ज्ञान आणि व्यावसायिक अनुभव असलेली व्यक्ती राज्य आयोगाचे
अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्तीसाठी पात्र मानली जाईल. त्याचप्रमाणे ग्राहक व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य किंवा वैद्यकीय क्षेत्रातील क्षमता, सचोटी आणि
प्रतिष्ठेची व्यक्ती आणि ग्राहक व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य किंवा
वैद्यकीय क्षेत्रातील किमान १० वर्षांचे विशेष ज्ञान आणि व्यावसायिक अनुभव असलेली
व्यक्ती, जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्तीसाठी पात्र मानली जाईल. भारतीय
राज्यघटनेच्या कलम १४२ अन्वये राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य
यांच्या नियुक्तीसाठी खालील रचने नुसार दोन पेपर असलेल्या लेखी परीक्षेतील कामगिरीच्या
आधारे नियुक्ती करण्यात यावी : −
पेपर विषय चाचणीचे
स्वरूप
कमाल गुण कालावधी
पेपर -
I
ए. सामान्य ज्ञान
आणि चालू
वस्तुनिष्ठ
स्वरूप
१०० २ तास
किमान 10 वर्षांचा विशेष ज्ञान आणि व्यावसायिक अनुभव असलेली व्यक्ती राज्य आयोगाचे
अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्तीसाठी पात्र मानली जाईल. त्याचप्रमाणे ग्राहक व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य किंवा वैद्यकीय क्षेत्रातील क्षमता, सचोटी आणि
प्रतिष्ठेची व्यक्ती आणि ग्राहक व्यवहार, कायदा, सार्वजनिक व्यवहार, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य किंवा
वैद्यकीय क्षेत्रातील किमान १० वर्षांचे विशेष ज्ञान आणि व्यावसायिक अनुभव असलेली
व्यक्ती, जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्तीसाठी पात्र मानली जाईल. भारतीय
राज्यघटनेच्या कलम १४२ अन्वये राज्य आयोग व जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य
यांच्या नियुक्तीसाठी खालील रचने नुसार दोन पेपर असलेल्या लेखी परीक्षेतील कामगिरीच्या
आधारे नियुक्ती करण्यात यावी : −
पेपर विषय चाचणीचे
स्वरूप
कमाल गुण कालावधी
पेपर -
I
ए. सामान्य ज्ञान
आणि चालू
वस्तुनिष्ठ
स्वरूप
१०० २ तास
घडामोडी
बी. भारतीय
राज्यघटनेचे ज्ञान
सी. अनुसूचीत
दर्शविल्या
प्रमाणे ग्राहकांशी
संबंधित विविध
कायद्यांचे
ज्ञान-
पेपर
- II
ए. व्यापार, वाणिज्य, ग्राहकांशी
संबंधित मुद्दे किंवा
सार्वजनिकव्यवहार
या प्रकारातील
मुद्द्यांमधून
निवडलेले विषय या
वर्णनात्मक १०० ३ तास
बी. भारतीय
राज्यघटनेचे ज्ञान
सी. अनुसूचीत
दर्शविल्या
प्रमाणे ग्राहकांशी
संबंधित विविध
कायद्यांचे
ज्ञान-
पेपर
- II
ए. व्यापार, वाणिज्य, ग्राहकांशी
संबंधित मुद्दे किंवा
सार्वजनिकव्यवहार
या प्रकारातील
मुद्द्यांमधून
निवडलेले विषय या
वर्णनात्मक १०० ३ तास
विषयावर एक निबंध.
बी. आदेशांचे
विश्लेषण आणि ठोस
मसुदा तयार
करण्याच्या क्षमतेची
चाचणी करण्यासाठी
ग्राहक प्रकरणाचा
एक क
े स स्टडी
८.३ प्रत्येक पेपरमध्ये पात्रता गुण ५० टक्क
े असतील आणि ५० गुणांची मौखिक
परीक्षा असेल. त्यामुळे २५० गुणांपैकी २०० गुणांचे वाटप प्रत्येकी १०० गुणांची दोन पेपर
असलेली लेखी परीक्षा आणि ५० गुणांची मौखिक परिक्षा या आधारे असेल.
वरील निर्देशांनुसार प्रस्तुत अपील निकाली काढले जात आहे. ................. न्या.
(एम. आर. शाह ) ................. न्या.
(एम. एम. सुंदरेश)
बी. आदेशांचे
विश्लेषण आणि ठोस
मसुदा तयार
करण्याच्या क्षमतेची
चाचणी करण्यासाठी
ग्राहक प्रकरणाचा
एक क
े स स्टडी
८.३ प्रत्येक पेपरमध्ये पात्रता गुण ५० टक्क
े असतील आणि ५० गुणांची मौखिक
परीक्षा असेल. त्यामुळे २५० गुणांपैकी २०० गुणांचे वाटप प्रत्येकी १०० गुणांची दोन पेपर
असलेली लेखी परीक्षा आणि ५० गुणांची मौखिक परिक्षा या आधारे असेल.
वरील निर्देशांनुसार प्रस्तुत अपील निकाली काढले जात आहे. ................. न्या.
(एम. आर. शाह ) ................. न्या.
(एम. एम. सुंदरेश)
नवी दिल्ली, ३ मार्च, २०२३.
अस्वीकरण
या न्याय निर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/
तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा
इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही. तसेच इंग्रजी भाषेतील
न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल
आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला
जाईल. x-x-x-x
अस्वीकरण
या न्याय निर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/
तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा
इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही. तसेच इंग्रजी भाषेतील
न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल
आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला
जाईल. x-x-x-x
JUDGMENT