Future Sector Land Developers LLP v. Bagmane Developers Private Limited

(इंग्रजीमध्ये टंकलिखित क
े लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद )
प्रकाशनासाठी नाही
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकारीता
……
दिवाणी अपील क्रमांक ../२०२३
विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) क्रमांक ४०१८-१९/२०२३ मधून उद्भवलेले.
फ्युचर सेक्टर लँड डेव्हलपर्स एल एल पी आणि इतर ……. अपिलार्थी
विरुद्ध
बागमाने डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर, वगैरे ……. उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमनियन.
अनुमती दिली.
२. ही अपिले मुंबई उच्च न्यायालय यांनी दोन पुनरीक्षण अर्ज मंजूर करताना पारित
क
े लेल्या सामायिक आदेशातून उद्भवलेली आहेत ज्याद्वारे दाव्यांमधील काही प्रतिवादींनी
दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश VII नियम १० आणि आदेश VII नियम ११ अंतर्गत
दाखल क
े लेल्या अर्जांवर नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर पुणे यांनी एकाच
दिवशी दिलेल्या दोन स्वतंत्र आदेशांविरुद्ध दाखल क
े ली होती.

३. आम्ही अपीलकर्त्यांतर्फे उपस्थित असलेले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दिवाण
आणि उच्च न्यायालयासमोर दिवाणी पुनरिक्षण अर्जदार असलेल्या प्रतिवादीतर्फे उपस्थित
असलेले वरिष्ठ वकील श्री मुक
ु ल रोहतगी, श्री क
े व्ही विश्वनाथन, यांचे म्हणणे ऐकले.
विद्वान वकील श्री विक्रम हेगडे दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश VII नियम ११ अंतर्गत
दाखल क
े लेल्या क
े लेल्या याचिक
े तील अर्जदार - प्रतिवादी क्रमांक ११७ साठी नोटीस
स्वीकारतात.
४. यातील अपीलकर्त्यांनी नववे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर पुणे यांच्या
न्यायालयात १४१ प्रतिवादींविरुद्ध विविध आदेश मिळविण्यासाठी दिवाणी दावा दाखल
क
े ला होता.
५. समन्स बजावल्यानंतर प्रतिवादी क्रमांक ६६, ६७, १३९ आणि ११७
यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश VII नियम १० अंतर्गत स्वतंत्र अर्ज दाखल करून
दाव्यामधील अनुसूचित मिळकती बेंगळुरू मधील योग्य त्या न्यायालयांच्या
अधिकारक्षेत्रात स्थित आहेत या कारणास्तव, याचिका योग्य त्या न्यायालयापुढे
सादरीकरणासाठी परत करण्याची विनंती क
े ली.
६. प्रतिवादी क्रमांक ११७ यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश VII नियम
११ अ आणि ड अंतर्गत आणखी एक अर्ज दाखल क
े ला ज्याद्वारे बेंगळुरू मधील
न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्रात स्थित स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात दिलासा देण्याचे
प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र पुण्यातील माननीय न्यायालयाला नाही असा प्रतिवाद करून

आणि क
ं पनी कायदा २०१३ च्या तरतुदींद्वारे खटला प्रतिबंधित आहे या कारणास्तव
याचिका फ
े टाळण्याची मागणी क
े ली.
७. न्यायचौकशी न्यायालय यांनी एकाच तारखेला म्हणजेच २२. ०४.
२०२२ रोजी पारित क
े लेल्या दोन स्वतंत्र आदेशांद्वारे दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश
VII नियम १० आणि आदेश VII नियम ११ अंतर्गत दाखल क
े लेले सर्व अर्ज फ
े टाळले.
८. प्रतिवादी क्रमांक १३८ आणि ११७ यांनी न्यायचौकशी न्यायालय यांच्या
उपरोक्त आदेशांना दोन दिवाणी पुनरीक्षण अर्जाद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आव्हान
दिले.
९. दिनांक २३.०१.२०२३ च्या सामायिक आदेशांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालय
यांनी दोन्ही दिवाणी पुनरिक्षण अर्ज मान्य क
े ले परंतु या आदेशांच्या विरोधातच वादींनी
वरील अपिले दाखल क
े ली आहेत.
१०. प्रतिवादी क्रमांक ११७ द्वारे दाखल क
े लेला दिवाणी पुनरिक्षण अर्ज
क्रमांक ५/२०२३ मान्य करण्याच्या आक्षेपित आदेशाच्या त्या भागातून उद्भवलेले अपील
फारशी अडचण न काढता निकाली काढण्यायोग्य आहे. हे या कारणास्तव आहे की
आक्षेपित आदेशातील परिच्छेद क्रमांक १२ पासून सुरू होणारी संपूर्ण चर्चा आणि
विश्लेषण क
े वळ दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश VII नियम १० च्या तरतुदींभोवती
फिरते. परंतु शेवटून दुसऱ्या परिच्छेदात उच्च न्यायालय यांनी दोन्ही दिवाणी पुनरीक्षण

अर्ज मान्य क
े ले आहेत. प्रत्यक्षात जे होणे गरजेचे होते त्याच्या विरोधी घडलेले आहे.
एकदा दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश VII नियम ११ अंतर्गत अर्जास परवानगी
मिळाल्यानंतर वादपत्र नाकारले जाते आणि त्यामुळे तीच तक्रार योग्य त्या
न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश VII
नियम १३ अन्वये पूर्वीच्या नियमांमध्ये नमूद क
े लेल्या कारणास्तव वादपत्र फ
े टाळणे, त्याच नियमांतर्गत तरतुदींच्या आधारे वादीला कारवाईच्या त्याच कारणासंदर्भात नवीन
वादपत्र सादर करण्यापासून प्रतिबंधित करणार नाही. म्हणून दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या
आदेश VII नियम ११ अंतर्गत फिर्याद नाकारली गेल्यास आदेश VII नियम १३ च्या
निकषांप्रमाणे नव्याने फिर्याद दाखल करणे हा एकमेव उपाय आहे आणि त्यामुळे तेच
वादपत्र योग्य त्या न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
११. परंतु काही वेळा असे घडते म्हणून उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे दुर्लक्ष
करून, दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश VII नियम १० आणि आदेश VII नियम ११
अंतर्गत दोन्ही अर्ज एकाच झटक्यात मान्य क
े ले. याचिका फ
े टाळण्याचा उच्च
न्यायालयाचा हेतू नव्हता हे आक्षेपित आदेशाच्या शेवटून दुसऱ्या परिच्छेदाच्या
वाचनावरून स्पष्ट होते, जिथे उच्च न्यायालयाने वादींना बेंगळुरू येथील योग्य त्या दिवाणी
न्यायालयासमोर दावा सादर करण्याची मुभा दिली आहे. परंतु अपीलकर्ते - वादींनी तसे
करण्याचा प्रयत्न क
े ल्यास आदेश VII नियम ११ अन्वये देखील अर्जास अनुमती आहे
असा तांत्रिक आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. या वस्तुस्थिती शिवाय असे आहे की आदेश
VII नियम ११ बाबत आक्षेपित आदेशामध्ये कोणतीही चर्चा नाही आणि त्यामुळे दोन्ही

दिवाणी पुनरीक्षण अर्ज मान्य क
े ले आहेत असे नमूद करणाऱ्या आक्षेपित आदेशाच्या त्या
सदर भागांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.
१२. सदर विवेचन आम्हाला दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश VII नियम १०
भोवती फिरणाऱ्या अधिक विवादित वादग्रस्त मुद्द्याकडे घेऊन जाते. आपण आधी
पाहिल्याप्रमाणे ज्या आधारावर आदेश VII नियम १० अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यात
आला होता तो असा होता की, सदर प्रकरणातील अनुसूचित नमूद मिळकत ही नगर
दिवाणी न्यायालय बेंगळुरूच्या अधिकार क्षेत्रात स्थित आहे आणि विनंती क
े लेले दिलासे
मुख्यत्वे करून स्थावर मालमत्तेसंदर्भात आहेत आणि ते एका भाषेत, हुशारीने मसुदा
तयार करून असे वाटावेत की जणू काही ते व्यक्तीलक्षी अधिकारांच्या अंमलबजावणीशी
संबंधित आहेत. त्यामुळे वादपत्र योग्य त्या न्यायालयात सादर करण्यासाठी परत द्यावे
असा दावा क
े ला जात आहे.
१३. अपीलकर्ते - वादीसाठी उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील श्री श्याम दिवाण
यांनी आक्षेपित आदेशाचे तीव्र शब्दात खंडन क
े ले, मुख्यतः या कारणावरून की, १. दाव्यात जे लागू करायचे आहे ते उत्तरवादी विरुद्ध क
े वळ कराराचे अधिकार
आहेत;
२. पक्षकारांमधील करारामध्ये पुण्यातील दिवाणी न्यायालयांना विशेष अधिकार
क्षेत्र प्रदान क
े ले गेल्याचे कथन क
े ले आहे आणि

३. न्यायचौकशी न्यायालयाने दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश II नियम २ (३)
अंतर्गत दावा मिळकतीच्या संदर्भात नंतरच्या वेळी मोठा दिलासा मिळविण्यासाठी
परवानगी दिली आहे आणि त्यामुळे वादपत्र परत करण्याचे उच्च न्यायालयाचे
आक्षेपित आदेश स्पष्टपणे चुकीचे आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे.
१४. आता आमच्या समोर असलेल्या मुद्द्याचे उत्तर शोधण्यासाठी येथे
अपीलकर्त्यांनी दाखल क
े लेल्या फिर्यादीकडे प्रथमतः लक्ष देणे आवश्यक आहे.
फिर्यादीत समाविष्ट असलेल्या विवेचनांचा सारांश खालील प्रमाणे दिला जाऊ शकतो.
१. नोव्हेंबर 2018 मध्ये प्रतिवादी क्रमांक १ ते १३६ यांनी वादींकडे दोन
वेगवेगळ्या मिळकतींची विक्री करण्याच्या प्रस्तावासह संपर्क साधला, ज्यापैकी
एक मिळकत गाव दोड्डाणेक
ुं डी, वरथुर हुबळी, बंगळुरू पूर्व तालुका, बंगळुरू शहर
जिल्हा येथे आणि दुसरी मिळकत गाव महादेवपुरा, क
े .आर. पुरम हुबळी, बंगलोर पूर्व तालुका, बंगलोर शहर जिल्हा येथे स्थित आहे.
२. प्रस्ताव मांडताना मालक प्रतिवादी (प्रतिवादी क्रमांक १ ते १३६) यांनी असे
म्हणणे मांडले की प्रतिवादी क्रमांक १३७ - बंगळुरू गोरक्षण शाला सोसायटी, दिनांक ७.०४.१९४१ च्या हस्तांतरण विलेखाच्या आधारावर या मिळकतीवर
दावा करत आहे. परंतु प्रतिवादी क्रमांक १३७ द्वारे भिस्त ठेवलेला हस्तांतरण
विलेख बनावट आणि बोगस होता;
३. वर्ष १९३० ते १९४१ या कालावधीत एक व्यक्ती श्री गिरिधरलाल यांनी

अनुसूची अ आणि ब मध्ये वर्णन क
े लेल्या दावा अनुसूचित मिळकती नोंदणीक
ृ त
विक्री करारांतर्गत खरेदी क
े ल्या होत्या;
४. गिरीधर लाल यांच्या पश्चात त्यांचा वारसदार-एक
ु लता एक मुलगा अनुराज हा
१७.०८.१९६० रोजी मरण पावला आणि त्यांच्या पश्चात सात मुलगे आणि एक
मुलगी त्यांचे वारस होते;
५. गिरीधर लाल यांनी या मिळकतींची खरेदी बंगळुरू गोरक्षण शाला सोसायटीच्या
स्थापनेपूर्वी क
े ली होती;
६. मालक-प्रतिवादींच्या म्हणण्यानुसार प्रतिवादी क्रमांक १३७ यांनी
बेकायदेशीरपणे ३०.०८.२००६ रोजी दाव्यामधील अनुसूचित मिळकतीच्या
एका भागाच्या संदर्भात दोन सामंजस्य करार, प्रतिवादी क्रमांक १३८ च्या
लाभात निष्पादित क
े ले आणि रुपये ११,००,००,०००/- (रुपये अकरा कोटी
मात्र) ची रक्कम देखील प्राप्त क
े ली.
७. काही मालक-प्रतिवादींनी बेंगळुरू मधील योग्य त्या न्यायालयांच्या अभिलेखावर, मनाई हुक
ू म आणि वाटणी संदर्भात दिलासा यासह विविध दिलाशांसाठी आधीच
दिवाणी दावे दाखल क
े ले आहेत.
८. त्या दाव्यांपैकी एका खटल्यामध्ये पारित क
े लेल्या काही अंतरीम आदेशांनुसार
सदर सोसायटीने ११,००,००,०००/- (रुपये अकरा कोटी मात्र) ची रक्कम
देखील नगर दिवाणी न्यायालय बेंगळुरू येथे जमा क
े ली होती;

९. दोन दावे आणि एक प्रथम अपील आता बेंगळुरू येथील न्यायालयासमोर
प्रलंबित आहे.
१०.दिनांक १९.०२.२०१९ च्या सामंजस्य करारांतर्गत मालक प्रतिवादी यांनी
विक्रीचा प्रस्ताव दिला आणि अपीलकर्त्यांनी एक
ू ण ९३ एकर आणि ४८ गुंठे
क्षेत्रापैकी ८७ एकर आणि २७ गुंठे जमीन, रुपये ३५७,००,००,०००/-
कोटींच्या ( रुपये तीनशे सत्तावन्न कोटी मात्र) मोबदल्यात खरेदी करण्यास
सहमती दर्शविली;
११.सदरच्या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने अपीलकर्ते-वादी यांनी विविध तारखांना
एकत्रितपणे रुपये १४,१२,८२,३६९/- (रुपये चौदा कोटी बारा लाख ब्याऐंशी
हजार तीनशे एकोणसत्तर फक्त) एवढी रक्कम भरली आहे.
१२.या सामंजस्य कराराच्या कलम १३.८ मध्ये, पुणे येथील न्यायालयांना सामंजस्य
करारामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही दाव्याचे किंवा प्रकरणाचे निराकरण करण्याचे
विशेष अधिकार प्रदान क
१३.त्या सामंजस्य करारात समाविष्ट असलेल्या कराराच्या कलमांच्या विरोधात
प्रतिवादी क्रमांक ४४ आणि ४९ यांनी बेंगळुरू गोरक्षण शाळा सोसायटीच्या नावे
दिनांक १२.०१.२०१९ रोजी चा पुष्टीकरण विलेख निष्पादित क
े ला आणि सदर
करार उपनिबंधक यांच्या अधिकारक्षेत्रातील कार्यालयात देखील नोंदवला गेला

होता.
१४.त्यानंतर प्रतिवादी क्रमांक २७ यांनी दिनांक १६.०४.२०१९ रोजी उपरोक्त
प्रमाणेच पुष्टीकरण विलेख निष्पादित क
े ला आणि प्रतिवादी क्रमांक ११३ ते
११७ यांनी दिनांक ४. ५. २०१९ रोजी असाच पुष्टीकरण विलेख निष्पादीत
क
े ला आणि ते विलेख उपनिबंधक यांच्या अधिकार क्षेत्रातील कार्यालयात
नोंदणीक
ृ त करण्यात आले.
१५. सदर प्रतिवादी क्रमांक ६५, ७८, ८५, ८८, ७३, ७५, ७६, ७७, ८७, ७४, ६९, ७०, ७१ आणि ७२ यांनी देखील दिनांक २४.०६.२०२० रोजी पुष्टीकरण
विलेख नोंदणीक
ृ त क
१६.जोपर्यंत वादी विनिर्दिष्ट पालनासाठी आणि ताब्यासाठी स्वतंत्र दावा दाखल करत
नाहीत तोपर्यंत मालक-प्रतिवादींना वादींच्या हक्कांना बाधा आणण्याचा अधिकार
नाही.
१७.२००७ च्या मूळ दावा क्रमांक ८२३० मध्ये विभाजनसंबंधी एक महत्त्वपूर्ण
खटला नगर दिवाणी न्यायालय, बेंगळूर येथे प्रलंबित असल्याने, अपीलकर्त्या -
वादींना ताब्याबाबत आदेशाची प्रार्थना करणारा दावा दाखल करण्यासाठी
वादींना सदर खटल्याच्या निकालाची प्रतीक्षा करावी लागू शकते;
१८.म्हणून जोपर्यंत वादी एक स्वतंत्र खटला दाखल करू शकत नाहीत, तोपर्यंत
मालक - प्रतिवादी यांना मालमत्तेचा व्यवहार करण्याची परवानगी दिली जाऊ

नये;
१९. वादींना ०२.०७.२०२१ रोजी दोन पत्रांच्या स्क
ॅ न क
े लेल्या प्रति जोडलेले दोन
ईमेल संदेश प्राप्त झाले, ज्याद्वारे प्रतिवादींपैकी दोन प्रतिवादींनी करार रद्द
क
े ल्याचा आणि क
ु लमुखत्यारपत्र रद्द क
े ल्याचा दावा क
े ला; आणि
२०.११.०६.२०२१ रोजीचे क
ु लमुखत्यारपत्र रद्द करण्याचे क
ृ त्य एकतर्फी आहे
आणि वादीवर बंधनकारक नाही आणि म्हणून वादी प्रतिवादींविरुद्ध घोषणात्मक
दिलासा तसेच मनाईविषयक दिलासा या दोन्हीसाठी हक्कदार आहेत.
१५. विवादांना सामोरे जाण्यापूर्वी अपीलकर्ते वादींनी दाखल क
े लेल्या
वादपत्रामधील परिच्छेद क्रमांक ५० चा सारांश काढणे उपयुक्त ठरेल, ज्यामध्ये दाव्यात
प्रार्थना क
े लेल्या विविध दिलाशांचा समावेश आहे.
वादपत्रामधील परिच्छेद क्रमांक ५० खालीलप्रमाणे आहे.
“५०. म्हणून प्रार्थना क
े ली आहे की - i) क
ृ पया दाव्यामध्ये हुक
ू मनामा पारित करण्यात यावा. ii) क
ृ पया असे घोषित क
े ले जावे की, दिनांक १२.०१.२०२१, १६.०४.२०२१, २४.०६.२०२१ आणि ०४.०५.२०२१ चे तथाकथित पुष्टीकरणाचे विलेख बेकायदेशीर
व कायद्याच्या दृष्टीने व्यर्थ आणि निरर्थक आहेत आणि ते वादींवर बंधनकारक नाहीत
आणि दाव्यातील मालमत्तेच्या संदर्भात अप्रभावी आहेत आणि ते क
ृ पया रद्द क
े ले जावेत
आणि संबंधित निबंध कार्यालयास क
ृ पया अशा रद्द करण्याबाबतची नोंद घेण्याचे निर्देश
दिले जावेत.

iii) पुढे असे घोषित क
े ले जावे की, मालक - प्रतिवादी हे दिनांक १९.०२.२०१९
च्या कराराच्या निष्पादनाच्या दृष्टीने आणि उक्त कराराच्या अटी व शर्तींच्या विरुद्ध, प्रतिवादी क्रमांक १३७ आणि १३८ च्या बाजूने आणि/ किंवा कोणत्याही त्रयस्थ
पक्षकारांच्या बाजूने दाव्याच्या मालमत्तेशी संबंधित असे पुष्टीकरण विलेख किंवा इतर
कोणतेही दस्तऐवज निष्पादित करण्यास पात्र नाहीत. iv) पुढे असेही घोषित क
े ले जावे की, प्रतिवादी क्रमांक १३७ आणि १३८ हे
दिलाशासंबंधी कलम क्रमांक (a) मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे तथाकथित पुष्टीकरण
विलेखांच्या आधारे कोणताही हक्क किंवा मालकीचा हक्क सांगण्यास हक्कदार नाहीत. v) क
ृ पया असे घोषित क
े ले जावे की, संबंधित प्रतिवादींनी पाठविलेली दिनांक २४
जून २०२१ आणि २५ जून २०२१ ची तथाकथित पत्रे आणि ११ जून २०२१ रोजीचे
मुखत्यारपत्र रद्द करण्याचे दस्तऐवज बेकायदेशीर व कायद्याच्या दृष्टीने व्यर्थ आणि
निरर्थक आहेत आणि ते संबंधित प्रतिवादींनी एकमेकांच्या संगनमताने, वादींच्या संमती
आणि माहितीशिवाय अस्तित्वात आणले आहेत आणि म्हणून ते वादीवर बंधनकारक
नाहीत. पुढे असेही घोषित क
े ले जावे की, असे पत्र आणि दस्तऐवज कायद्याच्या दृष्टीने
अस्तित्वहीन असतात म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास पात्र आहेत. vi) दिनांक ११ जून २०२१ रोजी क
ु लमुखत्यारपत्र रद्द क
े ल्याचे तथाकथित
दस्तऐवज रद्द करण्यात यावेत व त्याचबरोबर संबंधित निबंधक कार्यालयाला त्यांच्या
अभिलेखामध्ये अशा दस्तऐवजाच्या रद्द करण्याबाबतची नोंद घेण्यासाठी क
ृ पया पुढील
निर्देश दिले जावेत. vii) प्रतिवादी यांना निरंतर मनाई करण्यासाठीच्या हुक
ू मनाम्याद्वारे प्रतिवादी क्रमांक
१३७ ते १४१ आणि/ किंवा इतर त्रयस्थ पक्षकारांसमवेत, दावा मिळकतीच्या संदर्भात

कोणतेही दस्तऐवज, जसे की पुष्टीकरण विलेख, विक्री खत, करारनामा निष्पादित
करण्यापासून किंवा कोणत्याही प्रकारची संव्यवस्था करण्यापासून मनाई करण्यात यावी. viii) प्रतिवादी यांना एकतर स्वतः किंवा त्यांचे अभिकर्ता (एजंट), प्रतिनिधी किंवा
त्यांच्याद्वारे दावा करणाऱ्या कोणाही व्यक्तीला निरंतर मनाई करण्यासाठीच्या
हुक
ू मनाम्याद्वारे, दावा मिळकती हस्तांतरित करणे, अन्यसंक्रमित करणे किंवा कोणत्याही
प्रकारचे त्रयस्थ पक्षकाराचे हितसंबंध निर्माण करणे किंवा प्रतिवादी क्रमांक १३७ आणि
१४१ च्या लाभात कोणताही स्वरूपाचे कोणतेही अधिकार निर्माण करण्यापासून मनाई
करण्यात यावी. ix) प्रतिवादींना, दिनांक १२.०१.२०२१, १६.०४.२०२१, ०४.०५.२०२१
आणि २४.०६.२०२० च्या पुष्टीकरण विलेखांच्या आधारे, कोणत्याही अधिकारांचा वापर
करण्यापासून, त्यावर क
ृ ती करण्यापासून किंवा अधिकारांचा दावा करण्यापासून किंवा
प्रतिवादींनी निष्पादित क
े लेल्या इतर कोणतेही करार, कागदपत्र/ कागदपत्रे किंवा
संव्यवस्था यांच्या आधारावर कोणत्याही स्वरूपाचा दावा करण्यापासून निरंतर मनाईच्या
हुक
ू मनाम्याद्वारे प्रतिबंधित क
े ले जावे. x) प्रतिवादींना २४ जून २०२१, २५ जून २०२१ च्या तथाकथित पत्र आणि
तथाकथित दस्तऐवजांच्या आधारे व ११ जून २०२१ चे तथाकथित रद्द करण्याबाबतचे
दस्तऐवजांच्या आधारे, कोणत्याही अधिकारांचा वापर करण्यापासून, त्यावर क
ृ ती
करण्यापासून किंवा त्याआधारे दावा करण्यापासून किंवा कोणत्याही स्वरूपाचा कोणताही
दावा करण्यापासून निरंतर मनाई हुक
े ले जावे व xi) प्रतिवादींना दिनांक १९.०२.२०१९ च्या करारामधील अटी व शर्तींच्या विरुद्ध
कोणतीही पावले उचलण्यापासून किंवा ज्या दिनांक १९/०२/२०१९ च्या करारान्वये

निर्माण झालेल्या वादींच्या हक्कांना बाधा पोहोचू शकते, अशा सदर कराराचा भंग
करण्यापासून प्रतिबंधित क xii) मालक - प्रतिवादींना दावा मिळकतीचा ताबा त्रयस्थ पक्षकारांकडे आणि/ किंवा
प्रतिवादी क्रमांक १३७ ते १४१ यांच्याकडे सुपूर्त करण्यापासून निरंतर मनाई
हुक xiii) प्रार्थना कलम (g) ते (i) संदर्भात तूर्तातूर्त मनाई आदेश क
ृ पया फिर्यादींच्या
लाभात मंजूर क
े ला जावा. ivx) न्यायाच्या हितासाठी इतर कोणताही न्याय्य आणि समन्यायी दिलासा मंजूर
करण्यात यावा.
१६. दाव्यातील अपीलकर्त्या वादींनी मागितलेल्या असंख्य दिलाशांवरून हे
लक्षात येऊ शकते की ते घोषणात्मक तसेच आदेशात्मक दिलाशांच्या स्वरूपाचे आहेत.
तंतोतंत सांगायचे तर, परिच्छेद ५० (b) ते (e) मध्ये मागितलेले दिलासे हे घोषणात्मक
दिलाशांच्या स्वरूपात आहेत तर परिच्छेद ५० (f) ते (l) मध्ये मागितलेले दिलासे मनाई
हुक
ू म पारित करण्यासंबंधी आहेत. प्रार्थना क
े लेल्या चार घोषणात्मक दिलाशांपैकी दोन
दिलासे पुष्टीकरण विलेख आणि मुखत्यारपत्र रद्द करण्याबाबतच्या विशिष्ट विलेखांशी
संबंधित आहेत. इतर दोन घोषणात्मक दिलासे नकारात्मक स्वरूपाचे आहेत.
१७. परिच्छेद ५० (f) ते (l) मध्ये प्रार्थना क
े लेल्या सात प्रतिबंधात्मक
दिलांशांपैकी एक दिलासा अनिवार्य मनाई आदेशाच्या स्वरूपाचा आहे, ज्यामध्ये संबंधित
पक्षकारांना क
ु लमुखत्यारपत्र रद्द करण्याचे विलेख रद्द करण्याचे निर्देश देण्यासाठी व

त्याच्या परिणामस्वरूप होणारी कार्यवाही करण्यासाठी उपनिबंधकांच्या संबंधित
कार्यालयास निर्देश देण्यासंबंधी आहे. प्रतिबंधात्मक दिलाशांपैकी दोन दिलासे
प्रतिवादींना, (i) कोणतेही दस्ताऐवज निष्पादीत करण्यापासून; ii) त्रयस्थ पक्षकारांसोबत
कोणतीही व्यवस्था करण्यापासून आणि iii) दावा अनुसूचित मिळकतींसंदर्भात त्रयस्थ
पक्षकारांचे हितसंबंध हस्तांतरित करणे, अन्यसंक्रामित करणे, वेगळे करणे किंवा निर्माण
करण्यापासून प्रतिवादींना प्रतिबंधात्मक मनाई करण्याबाबत आहेत. प्रतिबंधात्मक
दिलांशांपैकी दोन दिलासे उत्तरवादींना बेंगरुळु गोरक्षण शाला सोसायटीच्या लाभात
निष्पादित क
े लेल्या पुष्टीकरणाच्या विलेखांच्या आधारे कोणताही हक्क दावा करण्यापासून
मनाई करण्यासाठी आहेत. एक प्रतिबंधात्मक दिलासा प्रतिवादींना दिनांक
१९/१२/२०१९ रोजीच्या कराराचा कोणताही भंग करण्यापासून मनाई करण्यासाठी
आहे. वादपत्रातील परिच्छेद ५० (एल) मध्ये नमूद क
े लेल्या प्रतिबंधात्मक दिलाशांपैकी
शेवटचा दिलासा, दावा मिळकतीचा ताबा त्रयस्थ पक्षकारांना आणि/ किंवा प्रतिवादी
–
क्रमांक १३७ ते १४१ यांना देण्यापासून मालक प्रतिवादींना मनाई करण्यासंबंधी
आदेश देण्याची प्रार्थना करतो.
१८. या दाव्यात प्रार्थना क
े लेल्या दिलाशांबाबत थोडे अधिक सखोल विश्लेषण
करण्यापूर्वी, सर्व १४१ प्रतिवादींसाठी वादपत्रात दर्शविलेले पत्ते देखील लक्षात घेणे
आवश्यक आहे. वादपत्रानुसार सर्व प्रतिवादींची राहण्याची ठिकाणे भारतातील किमान
दहा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पसरलेली आहेत. प्रतिवादींपैकी २ मध्यप्रदेशातील, ३४
प्रतिवादी कर्नाटकातील आणि सुमारे ४६ प्रतिवादी महाराष्ट्रातील आहेत. काही प्रतिवादी
तामिळनाडूतील, काही दिल्लीतील, २ तेलंगणातील, त्यामधील ३ झारखंड आणि २

प्रतिवादी गुजरातमधील आहेत, २७ प्रतिवादी गुवाहाटी /आसाममध्ये राहणारे आहेत.
१९. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, तुर्तातूर्त दिलाशांसाठी सध्याची कार्यवाही पुणे
येथे सुरू करून आणि नंतरच्या काळात बंगरुळु येथे स्वतंत्र सवलतींसाठी खटला दाखल
करण्याचा अधिकार राखून ठेवून, अपीलकर्ते - वादी यांना भारतातील दहा वेगवेगळ्या
राज्यांमध्ये राहणाऱ्या १४१ प्रतिवादींना पुणे ते बेंगळुरू येथे भारत दर्शनासाठी न्यायचे
आहे.
२०. अपीलकर्ते - वादी यांनी न्यायचौकशी न्यायालय, उच्च न्यायालय तसेच
प्रस्तुत न्यायालयासमोर वारंवार असे प्रतिपादन क
े ले आहे की, वादपत्रात प्रार्थना क
े लेल्या
प्रार्थना, दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६ च्या खंड (अ) ते (एफ) मध्ये नमूद
क
े लेल्या कोणत्याही प्रवर्गांमध्ये येत नाहीत आणि सर्व दिलासे पूर्णपणे कलम १६ च्या
परंतुकामध्ये समावेश क
े लेल्या प्रतिवादींच्या वैयक्तिक आज्ञापालनाद्वारे मिळू शकतात, परंतु वादपत्राचे बारकाईने वाचन क
े ल्यास असे दिसून येईल की अपीलकर्त्यांनी - वादींनी
परिच्छेद ५० (एल) मध्ये प्रतिवादींना दावा मिळकतीचा ताबा त्रयस्थ पक्षकारांना किंवा
प्रतिवादी क्रमांक १३७ ते १४१ यांना देण्यापासून मनाई करण्यासाठी खरोखरच दिलासा
मागितला आहे. आम्ही याआधीच संपूर्णपणे वादपत्रातील परिच्छेद ५० चा सारांश
काढला आहे. परिच्छेद ५० (एल) मधील प्रार्थना ही मालक- प्रतिवादी यांना
वादमिळकतीचा ताबा त्रयस्थ पक्षकारांना किंवा प्रतिवादी क्रमांक १३७ ते १४१ यांना
देण्यापासून कायमस्वरूपी मनाई हुक
ू मनाम्याद्वारे प्रतिबंधित करण्यासाठी आहे.
२१. अपीलकर्ते - वादींना परिच्छेद ५० (एल) नुसार हुक
ु मनामा मिळवण्यात

यश आल्याचे गृहीत धरून, ते मुख्यत्वे दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश XXI नियम ३२
नुसार अंमलात आणले पाहिजे. परंतु त्यामुळे त्यांना दावा मिळकतीचा ताबा परत
मिळवता येणार नाही. जर अपीलकर्त्यांना - वादींना ताबा परत मिळवायचा असेल तर, सध्याच्या खटल्यातील हुक
ू मनाम्याचे उल्लंघन झाल्यास, अपीलकर्त्यांना निश्चितच बेंगळुरू
येथील न्यायालयात जावे लागेल.
२२. वादपत्राच्या अनेक भागांवरून असे दिसून येते की, अपीलकर्त्यांनी वरवर
पाहता दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६ (डी) शी संबंधित असेल असा कोणताही
दिलासा सावधपणे टाळून, दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २० (सी) अंतर्गत संरक्षण
घेण्यासाठी तारेवरची कसरत क
े ली आहे. परंतु सहाजिकच वादी या तारेवरच्या
कसरतीमध्ये यशस्वी झाले नाहीत, कारण आपण त्यामध्ये बरीच घसरण पाहतो.
उदाहरणार्थ :-
(I) वादपत्राच्या परिच्छेद २मध्ये, अपीलकर्त्यांनी विवादित मिळकतीचा " दावा
मिळकत" म्हणून उल्लेख क
े ला आहे आणि स्पष्टपणे नमूद क
े ले आहे की, "उक्त
मिळकती सध्याच्या खटल्याचा विषय आहे" .
(ii) परिच्छेद ४ मध्ये वादी खालील प्रमाणे ठामपणे सांगतात, "...आणि पुढे असे
प्रतिपादन क
े ले गेले की, उक्त सोसायटीला म्हणजेच प्रतिवादी क्रमांक १३७ ला
दाव्यातील मिळकतीच्या कोणत्याही भागामध्ये हक्क, अधिकार, हिस्सा आणि
…
हितसंबंध नाही " आणि
(iii) वादपत्राच्या परिच्छेद ३८ मध्ये, अपीलकर्त्यांनी असे प्रतिपादन क
े ले आहे
की, "...अभिलेखावर उपलब्ध कागदपत्रांनुसार हे अतिशय सुस्पष्ट आहे की बंगलोर

गोरक्षण शाळा सोसायटी तसेच बागमाने कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांना दावा
मिळकतीबाबत कोणतेही अधिकार, …
हक्क आणि हितसंबंध नाही ".
२३) अशाप्रकारे हे स्पष्ट आहे की, (i) सदर दावा हा अशा स्थावर मिळकतीशी
संबंधित आहे जीचे वर्णन क
े वळ निरर्थक औपचारिकता म्हणून वादपत्राच्या अनुसूची मध्ये
क
े लेले नाही तर ती मिळकत ही दाव्याचा विषय असल्याचे स्पष्टपणे नमूद क
े ले आहे;
आणि (ii) वादी यांनी वादपत्रातील मिळकतीबाबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद
मिळकतीबाबत प्रतिस्पर्धी प्रतिवादींचे काय हक्क, अधिकार आणि हितसंबंध आहेत यावर
प्रश्नचिन्ह उपस्थित क
े ले आहे.
२४) म्हणून, आम्ही विचारात घेतलेल्या मतानुसार, कलम १६( ड ) अंतर्गत
येणाऱ्या स्थावर मिळकतीवरील कोणत्याही अधिकाराच्या किंवा त्यातील हितसंबंधाच्या
निर्धारणाकरिता दावा हा एका श्रेणीत येतो असा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य
होता. जरी कलम १६ लागू झाले तरी, कलम १६ च्या परंतुकानुसार दावा वाचवता येऊ
शक
े ल, हा युक्तिवाद या प्रकरणात पूर्णपणे चुकीचा आहे. ताब्याशी संबंधित असलेल्या
दिलाशांपैकी किमान एक दिलासा कलम १६ च्या परंतुका अंतर्गत येणार नाही.
२५) सर्वमान्यपणे, वादपत्राच्या परिच्छेद ७ मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे, आता दोन
दावे आणि प्रथम अपील बेंगळूरुमधील न्यायालयांच्या अभिलेखावर प्रलंबित आहेत.
अपीलकर्त्यांच्यासुद्धा म्हणण्यानुसार, त्यातील एक दावा हा विभाजनाचा दावा आहे.
वास्तविक, वादपत्राच्या परिच्छेद क्रमांक ३९ मध्ये अपीलकर्त्यांनी असा दावा क
े ला आहे

की, विशिष्ट कामगिरी आणि ताब्यासाठी सर्वसमावेशक दावा दाखल करण्यासाठी ते
विभाजनाच्या दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत प्रतीक्षा करतील.
२६) दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, अपिलकर्ता-वादी यांनी दाखल क
े लेला
सध्याचा दावा हा कायमस्वरूपी मनाई हुक
ू माच्या स्वरूपात मागितलेल्या अंतरिम
दिलाशांद्वारे दाव्याचा विषयवस्तु असलेल्या मिळकतीचे जतन करण्यासाठी दाखल
क
े लेला आहे. विभाजनाचा दावा हा सन २००७ साली दाखल करण्यात आलेला आहे
आणि बहुतेक दिवाणी विवादांमध्ये अर्धी लढाई ही अंतरिम आदेशांद्वारे जिंकली जाते या
मूलभूत वास्तवाकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही. पक्षकाराला, एका न्यायालयाचा
वापर तात्पुरता दिलासा प्राप्त करण्यासाठी आणि दुसऱ्या न्यायालयाचा वापर
कायमस्वरूपी दिलासा प्राप्त करण्यासाठी वापर करण्याची परवानगी देण्याच्या प्रथेचा
न्यायालय भागीदार असावा असे आम्हास वाटत नाही.
२७) येथे आणखी एक पैलू आहे. वादपत्रामध्ये, त्या निबंधक कार्यालयाचा
तपशीलदेखील दिलेला नाही जेथे मान्यतापत्राचे दस्त नोंदविले गेले होते आणि
क
ु लमुखत्यार पत्राचा दस्त नोंदविला गेला होता आणि नंतर ते रद्द क
े ले गेले होते.
क
ु लमुखत्यार पत्र रद्द करण्याचा दस्त रद्द करण्यासाठी दिलासा मागितला असला तरी
सदर निबंधक कार्यालयाचा तपशील सादर क
े लेला नाही आणि त्यास पक्षकारदेखील
बनवलेले नाही. संबंधित निबंधक ज्यांच्याकडे मान्यतापत्राचे दस्त नोंदविले गेले होते
आणि क
ु लमुखत्यार पत्राचे दस्त आणि ते रद्द क
े ल्याचे दस्त नोंदविले गेले होते त्यांचे
कार्यालय पुणे किंवा बेंगळुरू येथे आहे का हे आम्हाला माहीत नाही.

२८) खरेतर, वादपत्राच्या परिच्छेद क्रमांक ३८ मधील, बंगलोर गोरक्षण शाळा
सोसायटी आणि बागमाने कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांना दाव्यातील मिळकतीवर
कोणतेही अधिकार, हक्क आणि हितसंबंध नाही या अपीलकर्ता-वादी यांच्या स्पष्ट
प्रतिपादनामुळे, पुणे येथील न्यायालयास दाव्यामधील कोणत्याही एका पक्षकाराला
दाव्यातील मिळकतीमध्ये अधिकार, हक्क आणि हितसंबंध आहे का याविषयी चौकशी
सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, दावा हा दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६ ( ड)
मधील तरतुदींच्या अंतर्गत येतो हा उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष योग्य होता.
२९) हे खरे आहे की न्यायचौकशी न्यायालयाने दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील
आदेश II, नियम (३) नुसार अपीलकर्त्यांना नंतरच्या वेळी विशिष्ट कामगिरी आणि
ताब्यासाठी भरीव खटला दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे, याचा अर्थ असा नाही
की वादपत्र परत करण्याची मागणी करण्याचा प्रतिवादींचा अधिकार कमी क
े ला जाऊ
शकतो.
३०) वरील बाबी लक्षात घेता, आमचे असे मत आहे की दिवाणी प्रक्रिया
संहितामधील आदेश VII, नियम १० अंतर्गत दाखल अर्जांमधून उद्भवलेल्या दिवाणी
पुनरीक्षण अर्जामध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये कोणतेही हस्तक्षेपाची
आवश्यकता नाही. तथापि, आम्ही आधी म्हटल्याप्रमाणे, आक्षेपित आदेशाचा एक भाग
ज्याव्दारे, दिवाणी प्रक्रिया संहिता मधील आदेश VII, नियम ११ अंतर्गत दाखल
करण्यात आलेला इतर अर्ज, कदाचित अनवधानाने, मंजूर झालेला आहे तो भाग रद्द
होण्यास पात्र आहे.

३१) त्यामुळे, आक्षेपित आदेशाचा तो भाग ज्याव्दारे प्रतिवादींचा दिवाणी
प्रक्रिया संहिते मधील आदेश VII, नियम ११ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेला अर्ज
क्रमांक ११७ मंजूर होत आहे, तो भाग रद्द करून अपिले अंशतः हा मंजूर करण्यात येत
आहेत. आक्षेपित आदेशाचा दुसरा भाग ज्याद्वारे प्रतिवादींचे दिवाणी प्रक्रिया संहिता
खालील आदेश VII, नियम १० खालील अर्ज मंजूर झाले तो भाग कायम करण्यात येतो.
अपीलकर्त्यांना, बेंगळुरू येथील न्यायाधिकारीता असलेल्या न्यायालयासमोर वादपत्र
पुन्हा सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुभा देण्यात येत आहे.
३२) यानुसार, प्रलंबित अर्ज, जर काही असतील तर, निकाली काढण्यात येत आहेत.
…………………., न्या.
( व्ही. रामसुब्रमनियन)
…….…………….., न्या.
(पंकज मिथल)
नवी दिल्ली.
दिनांक: ०२ मार्च, २०२३.
अस्वीकार
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास
त्याच्या तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि
त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील
न्याय निर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल
आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला
जाईल. x-x-x-x