Digambar v. Maharashtra State

(इंग्रजीत टंकलिखित न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद)
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
फौजदारी अपिलीय अधिकारिता
फौजदारी अपील क्रमांक २२१-२२२/२०२२
दिगंबर … याचिकाकर्ता
विरुद्ध
महाराष्ट्र राज्य … उत्तरवादी
सह
फौजदारी अपील क्रमांक २८०/२०२३
न्यायनिर्णय
बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती.
१. प्रस्तुत फौजदारी अपील पुष्टीकरण प्रकरण क्र. १/२०१९ च्या फौजदारी अपील क्र.
८०८ आणि ८१०/२०१९ मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद ख
ं डपीठाने १३ डिसेंबर
२०२१ रोजी दिलेल्या सामाईक न्यायनिर्णय आणि आदेशातून उद्भवले आहे, ज्याद्वारे उच्च
न्यायालयाने अनुक्रमे आरोपी क्र. १-दिगंबरला (फौजदारी अपील क्र. २२१-२२२/२०२२

मधील अपीलकर्ता) आणि आरोपी क्र. २- मोहन (फौजदारी अपील क्र. २८०/२०२३ मधील
अपीलकर्ता) यांच्यावर भारतीय दंड सं हिता, १८६० (यानंतर “आय.पी.सी. असे संदर्भित) च्या
कलम ३०२ सह कलम ३४ अन्वये दंडनीय गुन्ह्यासाठी दोषी ठरल्याबद्दल लादली गेलेली
मृत्यूदंडाची आणि जन्मठेपेची शिक्षा कायम क
े ली.
२. ही फौजदारी अपीले खाली नमूद क
े लेल्या सारांशामधून उद्भवलेली आहेत:
२.१. पूजा (मयत) हिचा विवाह जेठीबा हशन्ना वर्शेवार याच्याशी १० जून २०१७ रोजी
झाला होता. पूजाचे गेल्या पाच वर्षांपासून एका गोविंद (मयत) सोबत प्रेमसंबं ध होते.
अपीलकर्ता/आरोपी दिगंबर, हा पूजाचा भाऊ आहे.
२.२. २२ जुलै २०१७ रोजी, पूजाने क
ु णालाही काहीही न सांगता तिचे सासरचे घर सोडले.
त्यामुळे, तिच्या पतीने त्याच दिवशी भोकर पोलीस ठाण्यात ती हरवल्याची तक्रार
दाखल क
े ली होती.
२.३. आरोपी दिगंबरला पूजा आणि गोविंद यांच्या प्रेमसंबं धाची माहिती असल्याने पूजा
गोविंदसोबत गेली असावी, असा संशय होता. म्हणून, २२ जुलै २०१७ रोजी, त्याने
गोविंदला त्याच्या मोबाईलवर फोन क
े ला तेव्हा गोविंदने त्याला कळवले की पूजा
त्याच्यासोबत नाही आणि तो पाहिजे ते करू शकतो. आरोपी दिगंबरने पूजाचा विविध
ठिकाणी शोध घेतला मात्र ती सापडली नाही. शोध सुरू असताना, त्याने गोविंदला

दोन-तीनवेळेस फोन क
े ला आणि प्रत्येक वेळी, पूजा त्याच्यासोबत नसल्याची माहिती
गोविंदने दिली. आरोपी दिगंबरने रात्री गोविंदला फोन करण्याचा प्रयत्न क
े ला, मात्र
त्याचा फोन बं द होता आणि दिगंबरने असे गृहीत धरले की पूजा त्याच्यासोबत होती.
२.४. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच २३ जुलै २०१७ रोजी, आरोपी दिगंबर हा सहआरोपी
मोहनसह, गोविंदच्या बहिणीच्या घरी गेला. त्या घरात त्याला गोविंद आणि पूजा
आढळून आली. दोघेही गेल्या ५ वर्षांपासून प्रेमात असल्याने, आरोपी दिगंबर याने
पूजाला गोविंदसोबत लग्न करून देईल, असे आश्वासन दिले. पूजाला दिगंबरच्या
आश्वासनाची खात्री पटली पण तिने गोविंदाशिवाय जाण्यास नकार दिला. त्यामुळे
आरोपी दिगंबर व मोहन हे पूजा व गोविंद यांच्यासह मोटारसायकलवरून तेथून निघून
गेले.
२.५. बेलतरोडा गावाजवळ, आरोपी दिगंबरने पूजा आणि गोविंद यांना थोडा वेळ
थांबण्यास सांगितले. आरोपी दिगंबरने त्याच्या मावशीच्या घरी जाऊन तिथून एक
विळा आणला आणि त्याच्या कमरेजवळ लपवला. पूजा आणि गोविंद ज्या ठिकाणी
त्याची वाट पाहत थांबले होते, त्या ठिकाणी परत आल्यानंतर, आरोपीने दोघांनाही
आपल्या गावी नेले. वाटेत त्याने आपली मोटारसायकल एका कालव्याजवळ थांबवली
आणि त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न क
े ला, पण ते ऐकायला तयार नव्हते. त्यावेळी

आरोपी दिगंबरने विळा काढून गोविंदच्या गळ्यावर वार क
े ले. पूजाने त्याला
पकडण्याचा प्रयत्न क
े ला असता त्याने विळ्याची मूठ काढून पूजाच्या गळ्यात
विळ्याची मागची बाजू खुपसली. आरोपी दिगंबरने क
े लेल्या या हल्ल्यांमुळे दोघांचा
मृत्यू झाला.
२.६. त्यानंतर आरोपीने भोकर पोलीस स्टेशनला धाव घेतली आणि त्याने स्वत: वरील गुन्हा
क
े ल्याची प्र. ख. अ. क्र. ४०४/२००७ अन्वये तक्रार दखल क
े ली.
२.७. तपासाच्या अनुषं गाने दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि भोकर, नांदेड येथील
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, यांच्या न्यायालयात खटला चालविण्यात आला.
न्यायचौकशी न्यायालयाने दि. १७ जुलै २०१९ रोजी पारित क
े लेल्या न्यायनिर्णयाद्वारे, आरोपी दिगंबरला आयपीसीच्या कलम ३०२/२०१/१२०-बी अन्वये शिक्षापात्र
गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले आणि त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली, तर आरोपी
मोहनला आयपीसी च्या कलम ३०२/२०१/३४/१२०-बी अन्वये दोषी ठरवण्यात आले
आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
२.८. आरोपी दिगंबरने फौजदारी अपील क्र. ८१०/२०१९ आणि आरोपी मोहनने फौजदारी
अपील क्रमांक ८०८/२०१९ उच्च न्यायालयामध्ये दाखल क
े ले होते. आरोपी दिगंबरला
ठोठावण्यात आलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेची पुष्टी करण्यासाठी पुष्टीकरण प्रकरण क्र.

१/२०१९ देखील दाखल करण्यात आले होते.
२.९. आक्षेपित न्यायनिर्णयाच्या अन्वये, उच्च न्यायालयाने आरोपी दिगंबरला ठोठावलेल्या
मृत्युदंडाच्या शिक्षेची पुष्टी क
े ली आणि फौजदारी अपीले फ
े टाळली.
३. आम्ही, अपीलकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले विद्वान वकील श्री सुधांशू एस.
चौधरी आणि श्री सुबोध एस. पाटील आणि राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले विद्वान
वकील श्री चिन्मय खळदकर, यांच्या बाजू ऐकल्या आहेत.
४. श्री चौधरी यांचे म्हणणे आहे की, अपीलकर्त्याला दोषी ठरवून न्यायचौकशी न्यायालय
आणि उच्च न्यायालय या दोघांनीही घोर चूक क
े ली आहे. याचिकाकर्ते दिगंबर यांनी
पोलिसांना दिलेल्या कबुली जबाबाचा आधार शिक्षा कायम ठेवण्यासाठी घेता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी क
े ला. न्यायिक
े तर कबुलीजबाब वगळता, अपीलकर्त्यांना दोषी
ठरविण्यासाठी कोणताही पुरावा नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ते पुढे म्हणतात की अपीलकर्ते
आणि दोघे मयत, हे एकाच मोटारसायकलवरून प्रवास करतात हे असंभवनीय आहे. विद्वान
वकिलांचे म्हणणे आहे की, शेवटच्या एकत्र पहिल्याच्या पुराव्याला पुष्टी देणारा कोणताही
पुरावा नसताना, न्यायचौकशी न्यायालय दोषी ठरवू शकत नाही.
५. श्री सुबोध पाटील यांनी असेही सादर क
े ले की, अपीलकर्त्यांना मयत व्यक्तीच्या सोबत
शेवटचे पाहिले गेलेली वेळ आणि मयत झालेले आढळल्याची वेळ यांच्यामधील अंतर

अपीलकर्त्यांना संशयाचा फायदा देण्यासाठी पुरेसे आहे.
६. श्री चौधरी असे सादर करतात की, कोणत्याही परिस्थितीत, प्रस्तुत प्रकरण हे
अपीलकर्ता-दिगंबर यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यासाठी योग्य प्रकरण नाही. ते असे सादर
करतात की सध्याची क
े स फाशीची शिक्षा देण्यासाठी 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' क
े स मानली जाऊ
शकत नाही.
७. याउलट श्री चिन्मय खळदकर हे सादर करतात की, न्यायचौकशी न्यायालय तसेच
उच्च न्यायालयाला योग्यच आढळून आले आहे की अपीलकर्त्यांनी हा निर्घृण खून क
े ला आहे
आणि त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. सध्याचे प्रकरण हे दुसरे-तिसरे कोणतेही
प्रकरण नसून ‘प्रतिष्ठेच्या कारणातून खून करणे’ या प्रकारचे प्रकरण असल्याचे त्यांनी नमूद
क
े ले. मयत पूजाचे मयत गोविंदसोबत प्रेम संबं ध असण्यास आरोपींचा विरोध असल्याने
आरोपींनी मयताला वार करून ठार क
े ले आहे. गुन्हा आणि गुन्हेगारी या दोन्ही चाचण्या लागू
क
े ल्यास मृत्यूदंडाच्या शिक्षेत हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद विद्वान
वकिलांनी क
े ला. अपीलकर्ता-दिगंबर हा अशिक्षित नाही, तर तो सुशिक्षित असून तो
स्मार्टफोन वापरत होता असे सादर करण्यात आले. असा अघोर गुन्हा करणार्‍
या सुशिक्षित
व्यक्तीच्या वर्तनाला क्षमा करता येणार नाही, असे सादर क
े ले आहे. त्यामुळे, त्यांनी ही
अपिले फ
े टाळण्याची विनंती क
े ली.

८. विद्वान वकिलांच्या मदतीने, आम्ही अभिलेखावरील भौतिक पुराव्याची छाननी क
े ली
आहे.
९. सरकार पक्षाचा खटला मुख्यतः आरोपी हा शेवटी मयत व्यक्तीच्या सोबत दिसला
आणि त्यानंतर काही वेळातच मयताच्या झालेला मृत्यू, याच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतो.
१०. ‘शेवटचा दिसला’ सिद्धांताचा विचार क
े ला तर सरकार पक्ष प्रामुख्याने स. सा. ५-
शंकर आणि स. सा. ६ संतोष, यांच्या साक्षीवर अवलंबून आहे.
११. स. सा. ५- शंकर हा मृत गोविंदचा मेहुणा आहे. त्याने साक्षीमध्ये म्हटले आहे की, २२
जुलै २०१७ रोजी सकाळी ६.०० वाजता गोविंदने त्याला पूजाने मोबाईलवर फोन क
े ल्याचे
सांगितले आणि पूजाने गोविंदला घरातून पळून गेल्याचे सांगून गोविंदला नांदेड येथे बोलावले.
त्यांनी सांगितले की, संध्याकाळी ६.०० च्या सुमारास, पूजा त्यांच्या घरी आली. त्यानंतर, त्याची भाची पुनम हिच्या मोबाइलवरून त्याने त्याचा मेव्हणा संतोष (स. सा. ६) यांच्याशी
संपर्क साधला आणि पूजा त्याच्या घरी आल्याचे सांगितले. त्याने सांगितले की, त्याने पूजाला
समजवण्याचा प्रयत्न क
े ला की तिचे वागणे योग्य नाही आणि तो तिच्या वडिलांना मोबाईलवर
फोन करेल. मात्र, पूजाने त्याला असे सांगितले की सदरची बाब कोणालाही सांगू नको कारण
गेल्या ५ वर्षांपासून गोविंदवर प्रेम असल्याने ती गोविंदला सोडणार नाही.
१२. स. सा. ५- शंकर यांनी त्यांच्या साक्षीमध्ये पुढे सांगितले की, २३ जुलै २०१७ रोजी

सकाळी ८.०० ते ९.०० वाजेच्या सुमारास, दोन्ही आरोपी त्यांच्या घरी आले. दिगंबर त्याला
म्हणाला की मी कोणत्या प्रकारचा माणूस आहे हे तुला माहीत आहे. जेव्हा त्याने पूजाबद्दल
विचारले तेव्हा स. सा. ५-शंकरने त्याला सांगितले की ती घरात आहे. स. सा. ५-शंकर यांनी
पुढे सांगितले की, दिगंबर म्हणाला होता की, त्याला पूजा आणि गोविंद यांचे गेल्या ५
वर्षांपासून प्रेमसंबं ध असल्याची माहिती होते आणि त्यामुळे त्यांचे लग्न होणार होते. स. सा.
५-शंकरने दिगंबरला सांगितले की, पूजा आधीच विवाहित असल्यामुळे अशा प्रकारचे लग्न
शक्य नाही. यावर, दिगंबरने त्याला सांगितले की गोविंद हा त्याचा लहानपणापासूनचा मित्र
होता आणि त्यामुळे तो त्याचे लग्न त्याची बहीण पूजा हिच्याशी लावून देईल. पूजाने गोविंदला
सांगितले होते की दिगंबर तिचा भाऊ आहे आणि तिचा त्याच्यावर विश्वास आहे की तो तिचे
लग्न गोविंदसोबत लावून देईल. स. सा. ५-शंकरने सांगितले की पूजाने सांगितले की ती
गोविंदला सोडणार नाही. त्यावेळी, आरोपी क्र. २-मोहन याने त्यांना शिवीगाळ क
े ली. त्यानंतर
आरोपी व दोघेही मयत मोटारसायकलवरून निघून गेले. आरोपी मोहन मोटारसायकल
चालवत होता, पूजा आणि गोविंद मध्ये बसले होते आणि दिगंबर त्यांच्या मागे बसलेला होता.
त्याने सांगितले की, काही वेळाने तो आणि त्याचा मेहुणा संतोष (स. सा. ६) ऑटोरिक्षाने
मुधोळकडे निघाले. त्याने गोविंदला त्याच्या मोबाईलवर फोन क
े ला आणि तो क
ु ठे आहे, अशी
विचारणा क
े ली. गोविंदने त्याला तो बेलतरोडा गावाच्या पुढे असल्याचे सांगितले. त्याने
गोविंदला, मोबाईल दिगंबरला द्यायला सांगितला. मात्र, दिगंबरने त्याच्याशी न बोलता

मोबाईल बं द क
े ला. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यावेळी त्यांचा मेहुणा संतोष यांना भोकर
पोलीस स्टेशनमधून त्याच्या मोबाईलवर फोन आला, त्यांनी दिवशी ते निगवा गावाच्या
दरम्यान त्याचा भाऊ गोविंद आणि पूजा यांची हत्या झाल्याची माहिती दिली.
१३. स. सा. ५-शंकर याची कसून उलटतपासणी झाली असली तरी, आरोपी आणि मयत
हे साक्षीदाराच्या घरातून एकत्र निघून गेल्याचे त्यांचे म्हणणे खोडून काढलेले नाही.
१४. स. सा. ६- संतोष, जो मयताचा भाऊ आहे त्याचीही साक्ष वरीलप्रमाणेच आहे.
१५. स. सा. ७ -सुदाम किशनराव ठाकरे हे पोलिस हवालदार होते आणि त्या संबं धित वेळी
ते भोकर पोलिस स्टेशनला नेमणुकीस होते. त्यांनी, त्यांच्या सरतपासणीमध्ये, असे नमूद क
े ले
आहे की, २३ जुलै २०१७ रोजी, १४.१५ वाजता, त्यांना एलपीसी मुंढे यांचा फोन आला, ज्यामध्ये दिवशी ते निगवा दरम्यान एका मुलीचा आणि मुलाचा खून झाल्याची माहिती
देण्यात आली. त्यांनी तिथे जाऊन पाहिले तर एक मुलगी जखमी अवस्थेत होती आणि त्यांनी
तिला त्या मुलाबद्दल विचारले तेव्हा तिने नदीकडे बोट दाखवले. त्यांनी नदीजवळ शोध घेतला
असता त्यांना रक्ताने माखलेला एक मृतदेह आढळून आला. त्यांनी पुढे असे सांगितले की
त्यांना जखमी मुलीला दवाखान्यात न्यायचे होते. मात्र, तिला झालेल्या जखमांमुळे तिचा
जागीच मृत्यू झाला होता.
१६. स. सा. ८- सुशीलक
ु मार प्रल्हाद चव्हाण हे पोलीस उपनिरीक्षक होते, ज्यांनी आरोपी-

दिगंबरचा कबुली जबाब नोंदवून तपास क
े ला.
१७. आरोपी- दिगंबरचा बाह्य-न्यायालय जबाब विचारात घेता येत नसला तरी, पोलिस
स्टेशनमध्ये जाऊन पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे त्याचे वर्तन भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ (यानंतर “ भारतीय पुरावा कायदा ” म्हणून संदर्भित) मधील कलम ८ नुसार नक्कीच
विचारात घेतले जाऊ शकते.
१८. असे दिसून येते की, सरकार पक्षाने असे सिद्ध क
े ले आहे की मयत व्यक्ती आणि
आरोपींनी स. सा. ५- शंकरचे घर सोबतच सोडले होते आणि त्यानंतर लगेचच मयत
व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे, भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १०६ अन्वये, घरातून
बाहेर पडल्यानंतर काय झाले हे दाखविण्याचा भार आरोपींवर जाईल आणि हे लक्षात घेतले
पाहिजे की आरोपी मयतासोबत निघून गेल्यानंतर काय घडले, हे आरोपीलाच माहिती होते.
मात्र, आरोपी हे तो भार उतरवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.
१९. प्रकरणाच्या त्या दृष्टीने आम्हाला असे वाटते की, आरोपी अपीलकर्ते आयपीसीच्या
कलम ३०२ अन्वये दंडनीय गुन्ह्यात दोषी आहेत या न्यायचौकशी न्यायालयाच्या आणि उच्च
न्यायालयाच्या समवर्ती निष्कर्षांमध्ये कोणत्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही.
२०. तथापि, एकच प्रश्न उद्भवतो की, सध्याचे प्रकरण 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' म्हणून मानले
जाऊ शकते का, जेणेकरुन त्यामध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाईल.

२१. उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध क
ृ ष्णा मास्तर आणि इतर1
या प्रकरणात, आरोपींनी क
ु टुंबाची
प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी सहा जणांची हत्या क
े ली होती आणि जवळजवळ सं पूर्ण क
ु टुंब
संपवले होते. या प्रकरणात, या न्यायालयास जरी असे आढळले आहे की सदर प्रकरण
दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये येते, तरी त्यातील मृत्युदंडाची शिक्षा ही जन्मठेपेच्या
सक्तमजुरीच्या शिक्षेमध्ये आणि प्रत्येकी रु. २५,०००/- रुपये दंडामध्ये परावर्तित क
े ली.
२२. या न्यायालयाने गांधी दोड्डाबसप्पा उर्फ गांधी बसवराज विरुद्ध कर्नाटक राज्य2
या
प्रकरणात, ज्यामध्ये आरोपीने त्याच्या मुलीचा खून क
े ला होता, जी गर्भधारणेच्या प्रगत
अवस्थेत होती, तरीही आयपीसीच्या कलम ३०२ अंतर्गत, आरोपीची दोषसिद्धी कायम ठेवली, पण मृत्युदंडाच्या शिक्षेमधून जन्मठेपेच्या शिक्षेमध्ये परावर्तित क
े ले.
२३. या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाची काही इतर उदाहरणे आहेत ज्यातील प्रकरणे
'दुर्मिळातील दुर्मिळ' या श्रेणीत येतात.
२४. प्रकाश धवल खैरनार (पाटील) विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य3
, या प्रकरणात अपीलकर्ता हे
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक होते. त्याने त्याच्या भावाचे सं पूर्ण क
ु टुंब सं पवले. त्याचा भाऊ
कथित संयुक्त मालमत्तेचे विभाजन करत नसल्यामुळे, निराशेपोटी त्याने हे क
ृ त्य क
े ल्याचे या
न्यायालयाला आढळले. जरी या न्यायालयाने हा गुन्हा अघोर आणि क्र
ू र असल्याचे मान्य क
े ले
1 (२०१०) १२ एस. एस. सी. ३२४
2 (२०१७) ५ एस. एस. सी. ४१५
3 (२००२) २ एस. एस. सी. ३५

असले तरी ते 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' प्रकरण मानले जाऊ शकत नाही. अपीलकर्ता हा
समाजासाठी धोकादायक आहे असे मानणे कठीण आहे आणि त्याचे सुधारणे कि
ं वा पुनर्वसन
होऊ शकत नाही असे मानण्याचे कारण नाही, असे या न्यायालयाने नमूद क
े ले.
२५. मोहिंदर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य4
या प्रकरणात, या न्यायालयाने असे निरीक्षण
नोंदवले आहे की:
"२५. जन्मठेपेची शिक्षा देणे हा नियम आहे आणि मृत्यू हा अपवाद
आहे, हा सर्वमान्य कायदा आहे. "दुर्मिळातील दुर्मिळ" प्रकरणांच्या
तत्त्वाचा वापर प्रत्येक प्रकरणावर अवलंबून असतो आणि भिन्न
असतो. तथापि, या न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमध्ये घालून
दिलेली आणि पुनरुच्चार क
े लेली तत्त्वे असे दर्शवितात की
जाणीवपूर्वकपणे क
े लेला नियोजित गुन्हा अत्यंत काटेकोरपणे
अंमलात आणला गेला आहे, अमानुष वर्तन अत्यंत भयंकर रीतीने
क
े ले गेले आहे, प्रत्येकाच्या विवेकबुद्धीला स्पर्श क
े ला आहे आणि
त्यामुळे समाजाच्या नैतिक धाग्यांना धक्का बसला आहे तेव्हा
समाज, ते प्रतिबं धक म्हणून कार्य करते याची खात्री करण्यासाठी
मृत्युदंडाच्या शिक्षेची सुनावणी करण्याची मागणी करेल. परंतु, 4 (२०१३) २ एस. एस. सी. २९४

आमची खात्री झाली आहे की जोडलेल्या पुराव्याच्या आधारे, सरकार पक्षाचे प्रकरण अपीलकर्त्यांच्या गुन्ह्याची पुष्टी करते, तथापि, आमचे असे मत आहे की हे प्रकरण अजूनही "दुर्मिळातील
दुर्मिळ" प्रकरणांच्या चौकटीमध्ये येत नाही.”
२६. त्या प्रकरणात आरोपीने पत्नी आणि मुलीचा खून क
े ला होता. तथापि, या
न्यायालयाला असे आढळून आले की ते प्रकरण 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' प्रकरण मानले
जाऊ शकत नाही.
२७. अलीकडेच, या न्यायालयाने, सुंदर उर्फ सुंदरराजन विरुद्ध राज्य पोलिस निरीक्षक5
या
प्रकरणात असे मत मांडले की 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' सिद्धांतानुसार अशा प्रकरणात क
े वळ
मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची आवश्यकता नाही. मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावायची की नाही, याचा विचार करताना, गुन्ह्याच्या गंभीर स्वरूपाचाच नव्हे, तर गुन्हेगाराच्या सुधारणेची
शक्यता आहे का, याचाही विचार करावा लागेल, असे या न्यायालयाने नमूद क
े ले.
२८. प्रस्तुत प्रकरणात, दोन्ही अपीलकर्त्यांचे कोणतेही गुन्हेगारी पूर्वेतिहास नाहीत.
अपीलकर्ता-दिगंबर, ज्याला मृत्युदंडाची शिक्षा झाली आहे, तो घटनेच्या वेळी सुमारे २५
वर्षांचा तरुण होता. वैद्यकीय पुराव्यांवरून असे दिसून येईल की अपीलकर्ते क्र
ू र रीतीने वागले
नाही, कारण दोन्ही मयतांना मारताना फक्त एकच दुखापत झाली आहे. यामुळे, आम्हाला
5 फौजदारी अपील क्र. ३००-३०१/२०११ मधील पूनर्विलोकन याचिका (फौजदारी) क्र. १५९-१६०/२०२३, २१ मार्च
२०२३

आढळून आले की, सध्याचे प्रकरण 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' प्रकरण मानले जाऊ शकत नाही.
कोणत्याही परिस्थितीत, परिविक्षाधिन अधिकारी, नांदेड तसेच अधीक्षक, नाशिकरोड
मध्यवर्ती कारागृह यांच्या अहवालावरून असे दिसून येईल की अपीलार्थी-दिगंबर हे चांगले
वागणारे, मदत करणारे आणि नेतृत्वगुण असलेली व्यक्ती असल्याचे आढळून आले आहे. ती
गुन्हेगारी मानसिकता आणि गुन्हेगारी अभिलेख असलेली व्यक्ती नाही.
२९. परिविक्षा अधिकारी, नांदेड यांचा अहवालामध्ये असे नमूद क
े ले आहे की:
“सरपंच व गावातील लोकांनी सांगितले की, मयत मित्र गोविंद
आणि मयत बहीण पूजा यांच्या आंतरजातीय विवाहामुळे
आलेल्या सामाजिक दबावामुळे व संतप्त होऊन आणि दिगंबरने
अचानक चिथावणी दिल्याने, ही घटना घडली होती. एक
ं दरीत, गृह चौकशीच्या वेळी उपस्थित असलेल्या सर्वांनी दिगंबर
बाबूराव दसरे यांच्या वागणुकीबद्दल चांगले मत व्यक्त क
े ले.”
३०. त्यामुळे, उच्च न्यायालय तसेच न्यायचौकशी न्यायालयाने अपीलार्थी-दिगंबर यांना
मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यासाठी सध्याचे प्रकरण 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' प्रकरणांतर्गत येईल असे
मानण्यात चूक क
े ली आहे, असे आमचे मत आहे. म्हणून अपीलकर्त्यांची अपीले अंशतः
मान्य करण्याकडे आमचा कल आहे. तथापि, अपीलकर्ता-मोहन, ज्यांना जन्मठेपेची शिक्षा

सुनावण्यात आली आहे, त्यांच्या बाबतीत आम्हाला असे आढळून आले आहे की, त्यात
हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही.
३१. परिणामी, आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करतो :
(i) अपीलकर्ता-मोहन यांनी दाखल क
े लेले फौजदारी अपील फ
े टाळण्यात आले आहे.
(ii) अपीलकर्ता-दिगंबर यांनी दाखल क
े लेले फौजदारी अपील अंशतः मान्य करण्यात येत
आहे आणि आयपीसीच्या कलम ३०२ अंतर्गत, अपीलकर्ता-दिगंबर यांची शिक्षा
कायम असली तरी, मृत्यूदंडाची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्यात आली आहे.
३२. प्रलंबित अर्ज, जर काही असतील, तर ते निकाली निघाले असे समजले जाईल. ..........................न्या.
[बी. आर. गवई]
……………………….न्या.
[विक्रम नाथ]
……………………….न्या.
[संजय करोल]
नवी दिल्ली;
२८ एप्रिल, २०२३.
*************

अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास
त्याच्या/तिच्या मात्रभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा
इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय
हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील
आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल.