Full Text
Translation output
1
(इं
ग्रजीमध्ये टंकलिखित न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद
)
भा
रताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दि
वाणी अपील अधिकारिता
दि
वाणी अपील क्र
. ३८०२-३८०३/२०२०
मे
सर्स एन
. ए
न
. ग्लो
बल मर्कंटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड
….. अ
पीलार्थी
वि
रुद्ध
मे
सर्स इंडो युनिक फ्लेम लि
. आ
णि इतर
..… प्र
तिवादी
न्या
यनिर्णय
के. एम
जोसेफ
, न्या
यमूर्ती
.
अ
नुक्रमणिका
ए )सं
दर्भ
३
बी
)ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल प्रकरणातील घटनांचे विहं
गाव
लोकन
५
सी)
मु
द्रांक न लावलेल्या करारनाम्यात अंतर्भूत लवाद करारनाम्याची
वै
धता ह्या मथळ्याखालील मुद्दयाशी संबंधित एन
. ए
न
. ग्लो
बल
प्र
करणातील निष्कर्ष
६
डी)प
क्षकारांचा युक्तिवाद
२०
ई )वि
श्लेषण
३७
एफ )अ
धिनियम
३८
2
जी
)क
लम १६
(अ) चा
अंतर्भाव कशामुळे झाला
?
४१
ए
च
)मु
द्रांक अधिनियमाची योजना
६७
आय )हिं
दुस्थान स्टील मर्यादित प्रकरणातील विश्लेषण
७७
जे
)
भा
रतीय संविदा अधिनियम
, १८७२ - एक स
र्वेक्षण
; ग
रवारे
,
वि
द्या ड्रोलिया
, ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल ह्या प्रकरणांची समीक्षा
८३
के
)मु
द्रांक अधिनियम
- हा
एक प्रक्रियात्मक कायदा आहे का
?
११४
ए
ल
)अ
धिनियमाचे कलम ७
- त्या
चा प्रभाव
१२४
एम )प
र्यायी दृष्टिकोन
१३३
ए
न
)न्या
यालय मित्राकडून
आश्च
र्याचा धक्का
१४०
ओ )
मु
द्रांक अधिनियमातील कलम ३३ व ३५
; न्या
यालयाने
का
रवाई करावी किंवा लवादाने
?
१५४
पी
)ल
वाद करार
, एक
सुस्पष्ट करार आणि त्याचा प्रभाव
१६१
क्यु
)नि
ष्कर्ष
१६२
१. आ
म्ही आमचे आदरणीय बंधू अजय रस्तोगी
, न्या
यमूर्ती आणि ऋषिकेश रॉय
,
न्या
यमूर्ती यांनी तयार केलेल्या न्यायनिर्णयाच्या मसुद्याचे अवलोकन केले आहे
.
आम
च्या विद्वान बंधूंबद्दल मनापासून आदर व्यक्त करतो परंतु
, आ
म्ही हे स्पष्ट केले
पा
हिजे की त्यांनी मांडलेली कारणमीमांसा आणि काढलेले निष्कर्ष यांच्याशी सहमत
हो
ऊ शकत नाही
. त्या
मुळे पुढील न्यायनिर्णय
.
3
अ . सं
दर्भ
२. ती
न विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने
, दि
नांक ११
. ०१. २०२१
च्या निकालाद्वारे
दि
वाणी अपील क्रमांक ३८०२
-३८०३/२०२०
निकाली काढले
. ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
म
र्कंटाइल प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध
इंडो
. यु
निक फ्लेम लिमिटेड आणि इतर
1
म
ध्ये हा
नि
काल नोंदवला गेला आहे
. सं
दर्भाच्या उद्देशासाठी काय सुसंबद्ध
आ
हे ते
खा
लीलप्रमाणे आहे
:
५६. आम
चे असे साधकबाधक मत आहे की
, एस. एम. एस. टी
इ
स्टेट्स
[एसएमएस
टी इस्टेट्स
(पी) लि
मिटेड वि
. चां
दमारी टी कंपनी
(पी) लि
मिटेड
., (२०११) १४ एस
सीसी ६६
: (२०१२) ४ एस
सीसी
(दि
वाणी
) ७७७] आ
णि गरवारे
[ग
रवारे वॉल
रोप्स लिमिटेड विरुद्ध
को
स्टल मरिन कॅन्स्ट्रक्शन्स आणि इंजिनिअरिंग लिमिटेड
(२०१९)९
एस. सी. सी
२०९
: (२०१९) ४ एस
सीसी
(दि
वाणी
) ३२४ ] ह्या
प्र
करणांतील निष्कर्ष जसे की व्यावसायिक करारावर मुद्रांक शुल्क न
भ
रल्याने लवाद करार देखील अवैध होईल आणि त्यामुळे तो
का
यदयानुसार अस्तित्वात नसलेला आणि त्याची अंमलबजावणी
1(२०२१)
४ ३७९एससीसी
4
क
रता न येऊ शकणारा होईल
, ही
कायद्याच्या दृष्टीकोनातून योग्य
स्थि
ती नाही
.
५७. मा. समन्वय
पीठाने विद्या ड्रोलिया
[ वि
द्या ड्रोलिया विरुद्ध दुर्गा
ट्रे
डिंग कार्पोरेशन
., (२०२१) २ एस
सीसी १
: (२०२१) १ एस
सीसी
(दि
वाणी
) ५४९ ] ह्या
प्रकरणामधील निकालाच्या परिच्छेद १४६ आणि
१४७ म
ध्ये दिलेला निष्कर्ष लक्षात घेता
, ज्या
द्वारे गरवारे
[ग
रवारे वॉल
रो
प्स लि
. वि. को
स्टल मरिन कॅन्स्ट्रक्शन्स आणि इंजिनिअरिंग
लि
मिटेड
(२०१९)९ एस
सीसी २०९
: (२०१९) ४ एस
सीसी
(दि
वाणी
)
३२४ ], व
रील मुद्दा या नायालयाच्या घटनापीठाद्वारे
अ
धिकृतपणे
नि
र्णित करणे आवश्यक आहे
.
५८. या
नायालयाच्या पाच नायाधीशांच्या घटनापीठाद्वारे
अ
धिकृतपणे
नि
र्णित करण्यासाठी खालील मुद्दा त्यांच्यासमोर पाठविणे आम्ही योग्य
मा
नतो
:
“ मु
द्रांक अधिनियम
, १८९९
च्या कलम ३५ मध्ये तरतूद केलेला
5
वै
धानिक प्रतिबंध
, जो अ
धिनियमाच्या कलम ३ सोबत त्यातील
अ
नुसूची अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आकारणीय असलेले संलेख यांना
लागू
हो
तो
, त्या
मुळे अशा संलेखामध्ये अंतर्भूत लवाद
क
रारनामे
, ज्या
वर
मु
द्रांक शुल्क भरणा करणे आवश्यक नाही
, ते
मूळ करार
/ सं
लेख
या
वर मुद्रांक शुल्क भरणा न केल्यामुळे
, अ
स्तित्वात नसलेले
, अं
मल
ब
जावणी न होऊ शकणारे अथवा अवैध ठरू शकतात का
?
बी ) ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
म
धील तथ्यांचे विहंगावलोकन
३. प
हिल्या उत्तरवादीने
, ज्या
ला कामाचे आदेश देण्यात आले होते
, त्या
ने
अ
पीलकर्त्यासोबत उप
-क
रार केला
. का
माच्या आदेशातील कलम १०
, ज्या
मध्ये उप
-
क
रार कारण्यासंबंधीचा समावेश आहे
, ल
वादाबाबतची तरतूद करतो
. अ
पीलकर्त्याने
क
लम ९ नुसार बँक गॅरंटी दिली
होती
. सद
र हमीची मागणी केल्यामुळे अपीलकर्त्याने
बँ
क हमीच्या रोखीकरणाविरुद्ध दावा दाखल केला
. प्र
थम प्रतिवादींनी लवाद आणि
स
मेट अधिनियम
, १९९६
च्या कलम ८ अन्व्ये अर्ज करून प्रकरण लवादाकडे
सो
पविण्याची विनंती केली
. (या
पुढे थोडक्यात ‘ अधिनियम’ म्हणून संदर्भित
).
6
त्या
नंतर
, प
हिल्या प्रतिवादीने कलम ८ अन्वयेचा अर्ज नामंजूर करणाऱ्या व्यावसायिक
ना
यालयच्या
आ
देशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली होती
. त्या
त दाखल
वा
दांपैकी एक असा होता की कामाच्या आदेशावर मुद्रांक नसल्यामुळे लवादाच्या
क
राराची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही
. मा
त्र
, उच्च
न्यायालयाने प्रथम प्रतिवादीने
दा
खल केलेली
रिट याचिका
मंजूर केली
. भा
रतीय मुद्रांक अधिनियम
, १८९९ ( या
पुढे
थो
डक्यात ‘मुद्रांक अधिनियम’ म्हणून संदर्भित
) म
धील
त
रतुदीनुसार जर वर्क
ऑ
र्डरवर मुद्रांक लावलेला नसेल आणि त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नसली
त
रीही
, ल
वाद करार अंमलबजावणी करण्यायोग्य असतो का आणि त्यावर कारवाई
के
ली जाईल का
, हा
मुद्दा या खंडपीठासमोर विचारार्थ होता
.
सी) मु
द्रांक न लावलेल्या करारनाम्यातील लवाद करारनाम्याची वैधता
ह्या
शीर्षकाखालील मुद्द्यांशी संबंधित एन
. ए
न
. ग्लो
बल प्रकरणातील
नि
ष्कर्ष
:-
४. न्या
यालयाला असे आढळले की लवाद करार हा एक सुस्पष्ट आणि वेगळा करार
आ
हे
, जो
तो अंतर्भूत असलेल्या ठोस व्यावसायिक करारापासून स्वतंत्र आहे
.
7
कॉ
म्पेटेन्झ
- कॉ
म्पेटेन्झच्या सिद्धांतानुसार
, ल
वाद न्यायाधिकरणाला लवादाच्या
क
राराच्या अस्तित्व
, वै
धता आणि व्याप्ती संदर्भात आक्षेपांसह
, स्व
तःच्या अधिकारिता
क्षे
त्रावर शासन करण्याची क्षमता होती
. का
यद्याच्या कलम १६
(१) चा
आधार घेण्यात
आ
ला
. न्या
यालयाने कॉम्पेटेन्झ
- कॉ
म्पेटेन्झच्या सिद्धांताच्या समर्थनार्थ केस
का
यद्याच्या विपुल संदर्भ दिला
. अ
धिनियमाच्या कलम ५ मध्ये कमीत कमी
न्या
यालयीन हस्तक्षेपाचा विचार करण्यात आला आहे
. न्या
यालयाने महाराष्ट्र मुद्रांक
अ
धिनियम
, १९५८. चा
संदर्भ दिला
. या
कायद्यातील कलम ३४ हे मूलतः
, मु
द्रांक
अ
धिनियम
, १८९९
च्या ज्याला यापुढे मुद्रांक कायदा म्हणून संबोधले जाईल
, त्या
तील
क
लम ३५ सह एकाच विषयाशी संबंधित आहे
. इ
तरही तरतुदी आहेत ज्या मूलतः नंतर
उ
ल्लेख केलेल्याअधिनियमात समाविष्ट
अस
लेल्या तशाच स्वरूपाचे अनुसरण करतात
.
न्या
यालयाने
, त्या
नंतर
, म
हाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम
, १९५८
च्या अनुसूची १ मधील बाब
क्र. ६३
चा संदर्भ दिला
, ज्या
मध्ये ‘वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट’ बाबत विचार करण्यात आला आहे
.
अ
से आढळून आले की मुद्रांक कायदा हा एक आर्थिक उपाय आहे
. त्या
नंतर
,
न्या
यालयाने
एसएमएस
टी इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड वि
. चां
दमारी टी कंपनी
प्रायव्हेट
लि
मिटेड
2
म
ध्ये नोंदविल्येल्या या न्यायालयाच्या निकालावर चर्चा केली
. न्या
यालयाने
2(२०११)
१४ ६६एससीसी
8
एसएमएस
टी इस्टेट्स
(उ
परोल्लेखित
) म
धील निकालाच्या पुढील भागाचा संदर्भ
दि
ला
:
“१९. मु
द्रांक कायद्याच्या कलम ३५ च्या संदर्भात
, जो
पर्यंत संलेखाच्या
सं
बंधातील मुद्रांक शुल्क आणि दंड भरला जात नाही
, तो
पर्यंत न्यायालय
सं
बंधित संलेखावर आधारून कारवाई करू शकत नाही
, या
चा अर्थ असा
की
तो लवाद करार जो संलेखाचा एक भाग आहे
, त्या
वर देखील
आ
धारून कारवाई करू शकत नाही
. नों
दणी नसलेल्या दस्तऐवजाच्या
सं
दर्भात मुद्रांक अधिनियमाचे कलम ३५ हे नोंदणी अधिनियमाच्या कलम
४९
पेक्षा सुस्पस्ट
आ
णि वेगळे आहे
. मु
द्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५
म
ध्ये
, नों
दणी अधिनियमाच्या कलम ४९ सारखी परंतुकाची तरतूद केलेली
ना
ही ज्यामुळे संपार्श्विक व्यवहार स्थापित करण्यासाठी संलेखाचा वापर
के
ला जाऊ शकतो
.
xxx xxx xxx
२१. म्ह
णून
, जें
व्हा लवाद कराराचा दावा करण्यासाठी भाडेपट्टी करार
किं
वा इतर कोणत्याही संलेखावर अवलंबून असतात तेंव्हा न्यायालयाने
9
सु
रुवातीलाच त्याबाबत विचार केला पाहिजे
, की
त्या बाजूने आक्षेप
घे
ण्यात आला आहे की नाही
, द
स्तऐवजावर योग्य ते मुद्रांक लावले आहेत
की
नाही
. ज
र त्यावर योग्य ते मुद्रांक चिटकवले नाहीत असा निष्कर्ष
आ
ला
, त
र तो अवरुद्ध
केला जावा आणि मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम
३८ म
ध्ये निर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने व्यवहार केला जावा
. न्या
यालय अशा
द
स्तऐवजावर किंवा त्यातील लवादाच्या कलमावर आधारून कारवाई
करू
शकत नाही
. प
रंतु जर कमी भरणा केलेले शुल्क आणि दंड
, मु
द्रांक
का
यदयाच्या
, क
लम ३५ किंवा कलम ४० मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीने
भ
रला असेल
, त
र संलेखामध्ये नमूद कारवाई केली जाऊ शकते किंवा तो
पु
रावा म्हणून स्वीकारला
जाऊ शकतो
.
५. न्या
यालयाच्या पुढे असे निदर्शनास आले की
, ज्या
वेळी
एसएमएस
टी इस्टेट्स
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करणामध्ये निर्णय देण्यात आला
, त्या
वेळी अधिनियमाच्या कलम
११
अंतर्गत लवादाकडे प्रकरण चालविण्यासाठी सुपूर्द करण्यासंबंधित कायदा
,
घ
टनापीठाने इतर प्रकरणांपैकी एक असणाऱ्या
एस
बीपी आणि कंपनी
वि
. प
टेल
10
अ
भियांत्रिकी लि
. आ
णि इतर
3
, ह्या
प्रकरणामध्ये प्रतिपादन केला होता
. पु
ढे असे
आढ
ळून आले की कायद्याची अशी मांडणी करण्यात आली होती की कायदयाच्या
क
लम ११
(६) अं
तर्गत अर्जामध्ये
, न्या
यालय ठराविक प्रक्रियात्मक किंवा कायद्याचे मुद्दे
नि
र्धारित करू शकते
, ज
से की
, दा
वा कायद्द्यानुसारच्या कालमर्यादेने बाधित झाला
हो
ता की नाही
, किं
वा तो कायद्यानुसार प्रतिबंधित झाला होता का
, अ
स्तित्वात
अस
लेल्या करारनाम्यामधील अटी व शर्तीऐवजी
नवीन अटी व शर्ती दाखल करण्यात
आ
ल्या आहेत का
, जे
णेकरून प्रकरण चालविण्यासाठी लवादाकडे सुपूर्द करण्याची
ग
रज भासणार नाही
. त्या
नंतर
, न्या
यालयाने उपकलम
(६अ ) क
लम ११ मध्ये
सा
माविष्ट
करू
न कलम ११ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीचा संदर्भ दिला
. न्या
यालयाने फक्त
ल
वाद करार अस्तित्वात आहे की नाही हेच ठरविण्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्याकरिता
डु
रो फेल्गुएरा
, एसए
वि
. गं
गावरम पोर्ट लिमिटेड
4
म
धील निकालाचा संदर्भ दिला
हो
ता
. न्या
यालयाने नमूद केले की
मा
यावती ट्रेडिंग प्रायव्हेट विरुद्ध प्रद्दुत देब बर्म
न
5
ह्या
प्र
करणामध्ये तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या भूमिकेची पुष्टी केली होती
.
त
रीही पुढे
, जा
ऊन न्यायालयाने
ग
रवारे वॉल ल रोप्स लिमिटेड वि
. को
स्टल मरिन
3(२००५)
८ ६१८एससीसी
4(२०१७)
९ ७२९एससीसी
5(२०१९)
८ ७१४एससीसी
11
कॅ
न्स्ट्रक्शन्स आणि इंजिनिअरिंग लिमिटेड
6
म
धील दोन विद्वान न्यायाधीशांच्या
खं
डपीठाने दिलेला निर्णय लक्षात घेतला आणि या निर्णयाच्या पॅरा २२ चा संदर्भ दिला
जे
थे ह्या न्यायालयाने भारतीय संविदा अधिनियम
, १८७२ (सं
क्षेपात संविदा अधिनियम
म्ह
णून संबोधले आहे
) म
धील कलम २
(ए
च
) म
धील तरतुदींवर भिस्त ठेवली आहे
आ
णि असे निरीक्षण नोंदविले की मुद्रांक नसलेला करार लागू करण्यायोग्य नाही
.
६. ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
, दो
न विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे मत
मां
डले की उप
-क
रारामध्ये समाविष्ट असलेले लवाद कलम हे उप
-क
रारावर रीतसर
मु
द्रांक लावले जात नाहीत तोपर्यंत कायद्याची बाब म्हणून अस्तित्वात राहणार नाही
.
पु
ढे असे आढळून आले की कलम ११
(६अ ) हे
अधिनियमातील कलम ८ आणि कलम
४५
च्या विरुद्ध अस्तित्वाशी संबंधित आहे
. [ग
रवारे
(ऊ
परोल्लेखीत
) प
रिच्छेद २९ पहा
]. ती
न विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ए
न
एन ग्लोबल
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
दि
लेल्या निकालात
, ज्या
मध्ये प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा संदर्भ आहे
, अ
से
आढ
ळून आले की लवाद कराराचा मुद्रांक शुल्क आकरण्यायोग्य संलेख म्हणून
अ
नुसुचीमध्ये समाविष्ट केलेला नाही
. न्या
यालयाने या संदर्भात महाराष्ट्र मुद्रांक
अ
धिनियम
, १९५८
च्या अनुसूची १ मधील बाब १२ चा संदर्भ दिला
. त्या
नंतर
,
6(२०१९)
९ २०९एससीसी
12
न्या
यालयाने असा निष्कर्ष काढला की ‘वर्क ऑर्डर’ मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी
आ
कारणीयोग्य आहे
. प
रंतु न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की
, व
र्क ऑर्डरवर
मु
द्रांक शुल्क अदा न करणे किंवा शुल्क कमी भरलेले असणे यामुळे मुख्य करार अवैध
ठ
रत नाही
. म
हाराष्ट्र अधिनियमातील कलम ३४ जे मुद्रांक अधिनियमातील कलम ३५
शी
सुसंगत आहे
, त्या
ने
मुद्रांक न लावलेले संलेख हे कायद्यामध्ये अवैध
, अ
स्तित्वात
न
सलेले किंवा लागू करण्यायोग्य नसल्याचे ठरविलेले नाही
. ल
वाद करार हा एक वेगळा
आ
णि स्वतंत्र करार असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे
. वि
भक्ततेच्या
सि
द्धांतानुसार
, ज
री मूळ करार ज्यामध्ये लवाद करार समाविष्ट आहे तो पुराव्यात
अ
ग्राह्य होत असेल किंवा त्यावर मुद्रांक न लावल्याच्या कारणास्तव त्यावर कारवाई
के
ली जाऊ शकत नसेल तरी तो अवैध
, ला
गू न करता येणारा किंवा अस्तित्वात
न
सलेला असे प्रतिपादित केले जाणार नाही
. ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) हे
प्र
करण ज्या खंडपीठासमोर चालले त्या खंडपीठाने पुढीलप्रमाणे भूमिका मांडली
:
“२६. आम
च्या मते
, मू
ळ करारावर मुद्रांक शुल्क भरणे बाकी
अस
ल्याच्या कारणास्तव लवाद कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये
को
णताही कायदेशीर अडथळा येत नाही तथापि
, व
र्क ऑर्डर किंवा मूळ
13
व्या
वसायिक कराराच्या अंतर्गत अधिकार आणि दायित्वाचे
अ
भिनिर्णय
, मु
द्रांक अधिनियमाच्या अनिर्वाय तरतुदीचे पालन
क
रण्यापूर्वी पारित केले जाणार नाहीत
.
२७. मु
द्रांक अधिनियम हा
, मु
द्रांक अधिनियमामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या
वि
शिष्ट प्रकारच्या संलेखावर राज्याला मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठीचा
एक
वित्तीय अधिनियम आहे
. मु
द्रांक अधिनियम
, १८९९
च्या कलम ४०
म
ध्ये जप्त करण्यात आलेल्या संलेखाकरिताच्या कार्यपद्धतीची तरतूद
के
ली आहे आणि कलम ४२ च्या उप
-क
लम
(१) नु
सार संबंधित
जि
ल्हाधिकाऱ्याने विधिवत शिक्का मारल्यानंतर संलेखाला पुष्टी देणे
आ
वश्यक आहे
. क
लम ४२
(२) अ
शी तरतूद करते की
, द
स्तऐवजावर
री
तसर शिक्का मारल्यानंतर
, ते
पुराव्यात मान्य केले जातील आणि
त्या
आधारे कार्यवाही केली जाऊ शकते
.
२८. आम
च्या मते
,एसएमएस
टी इस्टेट्स
[ एसएमएस
टी इस्टेट्स
( पी )
लि
मिटेड वि
. चां
दमारी टी कंपनी
( पी ) लि
मिटेड
.( २०११ ) १४ एस
सीसी
14
६६ : ( २०१२ ) ४ एस
सीसी
( दि
वाणी
) ७७७ ] म
धील निर्णय दोन मुद्द्यांवर
का
यद्यात योग्य भूमिका मांडत नाही
, म्ह
णजे
: (१) मु
द्रांक नसलेल्या
व्या
वसायिक करारातील लवाद करारावर कारवाई केली जाऊ शकत
ना
ही किंवा तो कायद्यात अंमलबजावणी करण्यायोग्य नाही
; आ
णि
(२) जे
थे करार किंवा संलेख एका पक्षकाराच्या विकल्पानुसार शून्यवत
क
रता येईल
, ते
थे लवाद करार अवैध असेल जसे की करार अधिनियम
,
१८७२
च्या कलम १९ अंतर्गत
.
२९. आ
म्ही असे मानतो की लवाद करार हा पक्षकारांमधील एक स्वतंत्र
क
रार आहे
, आ
णि मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी आकारणीयोग्य नाही
, व
त्या
चे स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व असल्यामुळे व्यावसायिक करारावर
मु
द्रांक शुल्क न भरण्याच्या कारणास्तव लवादाबाबतचे कलाम अवैध
हो
णार नाही किंवा ते न
लागू कारण्यायोग्य होणार नाही
. मू
ळ
क
राराच्या नोंदणीनंतर लवादाबाबतचे कलम वेगळे गृहीत
ध
रण्याबाबतच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने घेतलेला दृष्टीकोन
, मु
द्रांक
का
यद्याच्या संदर्भातही विचारात घेतला गेला पाहिजे
. मू
ळ करारावर
15
मु
द्रांक शुल्क न भरल्याने मुख्य करार देखील अवैध होणार नाही
. ही
एक उ
णीव आहे जी आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरल्यावर भरून काढता
ये
ते
.
३०. एसएमएस
टी
इस्टेटस
[एसएमएस
टी इस्टेटस
(पी) लि
मिटेड
वि. चां
दमारी टी कंपनी
(पी) लि., (२०११) १४ एस
सीसी ६६
:
(२०१२)४ एस
सीसी
(दि
वाणी
) ७७७] म
धील दुसरा मुद्दा जसे की
,
शू
न्यवत करार ज्यामुळे लवाद कराराच्या वैधतेवर परिणाम होतो
, तो
ल
वादाकडे सुनावणी करिता पाठविता येणार नाही ही आमच्या दृष्टीने
का
यद्यातील योग्य स्थिती नाही
. ब
ळजबरी
, फस
वणूक किंवा चुकीची
मा
हिती देऊन मूळ करार मिळवला गेला आहे असे पक्षकाराने केलेले
आ
रोप हे या मुद्द्यावरील अग्रगण्य पुराव्याद्वारे सिद्ध करावे लागतील
.
या
मुद्द्यावर लवादाद्वारे निश्चितच निवाडा होऊ शकतो
.
३१. व
रील दोन मुद्दे कायद्यातील योग्य परिस्थिती मांडत नाहीत
या
का
रणास्तव आम्ही एस एम एस टी इस्टेटस
[एस एम एस
टी इस्टेटस
(पी) लि
मिटेड वि
. चां
दमारी टी कंपनी
(पी) लि
मिटेड
., (२०११)१४
16
एस
सी सी ६६
:(२०१२) ४ एस एस
सी
(दि
वाणी
) ७७७] म
धील निर्णय
र
द्द करतो
.’’
७. आ
म्ही
ए
न एन ग्लोबल
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करणातील परिच्छेद
-३२ क
डे देखील लक्ष
दे
ऊ शकतो
:
३२. ग
रवारे
[ग
रवारे वॉल रोप्स लि
.वि
. को
स्टल मरीन कन्स्ट्रक्शन्स
आ
णि इंजीनियरिंग लिमिटेड
(२०१९)९ एस
सी सी २०९
: (२०१९) ४
एस
सी सी
(दि
वाणी
) ३२४] ह्या
प्रकरणातील निकाल एस एम एस टी
इ
स्टेट्स
[एस एम एस
टी लिमिटेड इस्टेट्स
(पी) लि
मिटेड वि
. चां
दमारी
टी
कंपनी
(पी) लि
मिटेड
(२०११) १४ एस
सी सी ६६
: (२०१२)-४
एस
सीसी
(दि
वाणी
) ७७७] म
धील निर्णयानंतर
पारित केला गेला
आ
हे
. अ
पीलकर्त्याच्या वकिलांनी जो पर्यंत मुद्रांक शुल्काबाबतचा
नि
र्णय दिला जात नाही आणि मूळ करारावर तिचा भरणा होत नाही तो
प
र्यंत लवादाबाबतचे कलम कायदेशीरपणे अस्तित्वात येणार नाही
आ
णि त्यास अनुसरून कार्यवाही होऊ शकणार नाही हे म्हणणे
17
मां
डण्यासाठी सदर निकालामधील परीच्छेदचा
आ
धार घेतला आहे
.
आ
म्ही मानतो की हा निष्कर्ष चुकीचा आहे
, आ
णि कायद्यानुसारची
यो
ग्य स्थिती मांडत नाही
. ल
वाद करार हा मूळ व्यावसायिक
क
रारापेक्षा वेगळा आणि स्वतंत्र असतो असे आम्ही आधीच निर्णीत
के
ले आहे
. ल
वाद कराराचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे असे एकदा निर्णीत
के
ल्यानंतर
, व्या
वसायिक कराराच्या कथित अवैधतेची पर्वा न करता
त्या
आधारे कारवाई केली जाऊ शकते
.”
८. त्या
नंतर
, ए
न एन ग्लोबल
(उ
परोल्लेखित
) म
धील तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या
खं
डपीठाने नमूद केले की गरवारे
(उ
परोल्लेखित
) म
धील निकाल
वि
द्या ड्रोलिया आणि
इ
तर विरुद्ध दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन
7
म
धील तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने
मा
न्यतेने उद्धृत केला होता
. न्या
यालयाने
वि
द्या ड्रोलिया
(उ
परोल्लिखित
) प्र
करणाच्या
नि
कालातील परिच्छेद १४६ आणि १४७ विषद केले आणि त्यामध्ये मांडलेल्या मताच्या
अ
चूकतेबाबत शंका व्यक्त केली आणि
ग
रवारे
(उ
परोल्लिखित
) प्र
करणाच्या
नि
कालातील परिच्छेद २२ आणि २९ ज्यांची
ड्रो
लिया
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करणाच्या
7(२०२१)
२ १एससीसी
18
नि
कालातील परिच्छेद १४६ आणि १४७ मध्ये पुष्टी केली होती
ते निष्कर्ष
घ
टनापीठाकडे संदर्भित करावेत असा योग्य निष्कर्ष काढला
. ए
न एन ग्लोबल
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करणामधील खालील परिच्छेदांचा संदर्भ घेणे आम्हाला योग्य वाटते
:
"३५. ज्या
प्रकरणात मूळ करारामध्ये लवादाचा करार अंतर्भूत असतो
त्या
प्रकरणात
, म
हाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ सोबत
क
लम ३४ अंतर्गत संलेख अवरुद्ध
क
रण्याचा अधिकार कोणत्या
प्रा
धिकरणाला असेल
, अ
सा पुढचा मुद्दा उद्भवतो
.
३६. ल
वाद करारामध्ये
, वि
वाद
, ती
न पद्धतीद्वारे लवादाकडे पाठवले
जा
ऊ शकतात
.
३६.१. प
हिल्या प्रकारामध्ये
, ल
वादाची नियुक्ती पक्षकारांच्या
स
हमतीने लवाद कराराच्या अटीनुसार किंवा नियुक्त लवाद संस्थेद्वारे
न्या
यालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय केली जाते
. अ
शा परिस्थितीत
,
ल
वाद
/न्या
याधीकरणावर मुद्रांक अधिनियम
, १८९९ (किं
वा राज्यात
ला
गू असणाऱ्या
अ
धिनियमाच्या कलम ३३ मधील तरतुदीनुसार
19
सं
लेख जप्त करण्याचे आणि पक्षकारांना आवश्यक मुद्रांक शुल्क
(आ
णि दंड
, अस
ल्यास
) भ
रण्याचे निर्देश देण्याचे आणि संबंधित
जि
ल्हाधिकाऱ्यांकडून पुष्टी करून घेण्याचे बंधन असते
. हे
कलम ३४
च्या
तरतुदींमधून स्पष्ट होते ज्यामध्ये अशी तरतूद आहे की “कोणीही
व्य
क्ती जिला कायद्याद्वारे किंवा पक्षाकारांच्या संमतीने पुरावा नोंद
क
रण्याचे प्राधिकार आहेत”
, ति
ला कायद्याने संलेख
अ
वरुद्ध
क
रणे
आ
णि पक्षकारांना आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरण्याचे निर्देश देणे
बं
धनकारक आहे
.
३६.२. नि
युक्तीचा
दुसरा प्रकार म्हणजे
, जे
थे पक्षकार लवादाच्या
क
रारानुसार नियुक्ती करण्यात अयशस्वी ठरतात
, आ
णि नियुक्ती
क
रण्यासाठी कायद्यात बहाल केलेले अधिकार मिळविण्यासाठी
न्या
यालयासमोर कलम ११ अंतर्गत अर्ज दाखल करतात
. अ
शा
प
रिस्थितीत
, उच्च
न्यायालय
, किं
वा सर्वोच्च न्यायालय
, ज
शी
प
रिस्थिती असेल
, त्या
प्रमाणे कलम ११ अंतर्गत अधिकारीतेचा
वापर
क
रत असताना
, एकत
र मुद्रांक नसलेला किंवा अपर्याप्तपणे
मुद्रांकित
20
के
लेला मूळ करार अवरुद्ध
क
रेल आणि लवाद
/न्या
याधिकरण
यां
च्याकडून करारावर निर्णय देण्यापूर्वी पक्षकारांना सदर बाबतीतील
उ
णीव दूर करण्याचे निर्देश देईल
.
३६.३. ति
सरा प्रकार असा आहे जेव्हा करारा अंतर्गतचा विषय
ल
वादाच्या करारामध्ये समाविष्ट असतो तेव्हा कलम ८ अंतर्गत विवाद
ल
वादाकडे सोपविण्यासाठी न्यायिक प्राधिकरणासमोर अर्ज दाखल
के
ला जातो
. अ
शा परिस्थितीत
, न्या
यिक
प्राधिकरण विवाद
ल
वादाकडे संदर्भित करेल
. त
थापि
, या
दरम्यान
, प
क्षकारांना संबंधित
मु
द्रांक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार मूळ करारावर मुद्रांक लावण्याचे
नि
र्देश दिले जातील
, जे
णेकरून मूळ करारातून निर्माण होणाऱ्या
अ
धिकार आणि दायित्वांवर निर्णय देता येईल
."
डी. प
क्षकारांकडून
केलेला युक्तिवाद
:
९. श्री
गगन संघी
, वि
द्वान वकील
, अ
पीलकर्त्यांच्या
(मे
मर्स एन एन ग्लोबल मर्कंटाइल
प्रा
यव्हेट लिमिटेड
) व
तीने हजर झाले
. सु
रुवातीला
, प
हिल्या उत्तरवादींकडून कोणीही
21
उ
पस्थित नसल्यामुळे
, आ
म्ही
, श्री
गौरब
बॅनर्जी
, वि
द्वान वरिष्ठ वकील
, यां
ची
न्या
यालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली
. आ
म्ही सुश्री
. मा
लविका त्रिवेदी
, वि
द्वान वरिष्ठ
व
कील
, जे
हरकतीच्या अर्जाद्वारे प्रकरणात हजर झाले
, यां
चे म्हणणे ऐकले
. त्या
नंतर
,
श्री. के. र
माकांत रेड्डी
, वि
द्वान वरिष्ठ वकील
, प
हिल्या उत्तरवादीसाठी हजर झाले
आ
णि त्यांनी आपले म्हणणे मांडले
.
१०. श्री
गगन संघी
यांनी आमचे लक्ष मुद्रांक अधिनियम आणि कायद्यातील
त
रतुदीकडे वेधले आणि असे कथन केले की मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३५
ने
न्या
यालयात कोणत्याही कारणासाठी पुरावा म्हणून योग्य मुद्रांक नसलेल्या संलेखाचे
सा
दरीकरणावर प्रतिबंध घातले आहेत
. शि
वाय
, न्या
यालय अशा संलेखाच्या आधारे
का
रवाई करू शकत नाही
. अ
गदी संपार्श्र्विक
हेतूने देखील नाही
, अ
सा पुढे युक्तिवाद
चा
लविला
. त्या
वर एक प्रतिबंध आहे
. ल
वाद करार
, ज
री एखाद्या क्लॉजमध्ये
, व
र्क
ऑ
र्डरमध्ये किंवा इतर व्यावसायिक करारामध्ये समाविष्ट असला तरीही
, ए
न एन
ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्याचे वेगळे अस्तित्व असू शकत
ना
ही
. ल
वाद कराराचा सिद्धांत वेगळा आणि वेगळे अस्तित्व असणं
, हे
मुद्रांक
अ
धिनियम कलम ३३ आणि ३५ च्या संदर्भात चुकीच्या पद्धतीने लक्षात घेण्यात आलं
22
आ
हे
. एस एम एस
टी इस्टेट्स
(उ
परोल्लेखित
) म
धील निकाल रद्द करायला नको होता
.
स्टे
अर डीसीसीसच्या तत्त्वाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही
. वि
द्वान वकिलांनी या
व
स्तुस्थितीकडे आमचे लक्ष वेधले की अनेक परदेशी देशांमध्ये कायदे आहेत
, ज्या
त
मु
द्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ प्रमाणेच तरतुदी आहेत
. किं
बहुना
, मु
ख्य
ख
टला निकाली निघाला असल्याने ते प्रकरण संदर्भित करण्याचा कोणताही प्रसंग
ना
ही ते असे म्हणतील
. ते
असे म्हणतील
की
, का
यद्याच्या कलम ११ अन्वये
अ
र्ज
क
रतानाही
, न्या
यालयास मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५
म
धील
का
यद्याच्या तरतुदीचे पालन करणे बंधनकारक होते
, मु
द्रांक कायदा
एस एम एस
टी
इ
स्टेट्स
(उ
परोल्लेखित
) आ
णि
ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये कायदा योग्यरीत्या मांडला
गे
ला आहे आणि
वि
द्या ड्रोलिया
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये देखील तो योग्यरीत्या कायम
ठे
वण्यात आला आहे
. उ
प
-क
लम
(६ अ ) स
माविष्ट
करू
न कलम ११ मध्ये केलेली
दु
रुस्ती
, न्या
यालयाला मुद्रांक अधिनियमाच्या
क
लम ३३ आणि ३५ च्या तरतुदीतील
आ
देशाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी प्राधिकृत करू शकत नाही
.
११. श्री
मती
. मा
लविका त्रिवेदी
, वि
द्वान वरिष्ठ वकील
, यां
नी
ए
न एन ग्लोबल
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये स्वीकारलेल्या मताविरुद्ध समान तक्रार मांडली
. त्यां
नी खरं तर
,
23
ए
न एन ग्लोबल
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये स्वीकारलेल्या मताचा कायद्याच्या कलम ९
अं
तर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमधील
कार्यवाहीच्या परिणामाकडे आमचे लक्ष
वे
धले
. त्यां
चे असे म्हणणे आहे की
, मु
द्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ चे
पा
लन करण्याची आवश्यकता कायद्याच्या कलम ९ अंतर्गत अर्जामध्ये देखील कायम
अ
सेल
.
१२. श्री, गौ
रव बॅनर्जी
, वि
द्वान न्यायमित्र यांनी असा दावा केला की प्रत्यक्षात
, ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
), वि
द्या ड्रोलिया
(उ
परोल्लेखित
) आ
णि
ए
न एन ग्लोबल
(उ
परोल्लेखित
)
चे
काही भाग असे होते
, ज्या
मधून कायदा योग्यरीत्या मांडला होता
. ल
वाद करारावर
मु
द्रांक लावणे आवश्यक नाही या आधारावर
ए
न एन ग्लोबल
(उ
परोल्लेखित
) हे
प्र
करण चालविणाऱ्या खंडपीठाने कार्यवाही करणे योग्य नाही हे निदर्शनास आणून
त्यां
नी सुरुवात केली
. त्यां
नी या संदर्भात महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम
, १९५८
च्या
अ
नुसूची एकच्या अनुच्छेद ५ कडे आमचे लक्ष वेधले
. ल
वाद कराराचे अस्तित्व आणि
/ किं
वा वैधता मुद्रांक अधिनियमाच्या
त
रतुदींमुळे प्रभावित होत नाही असे त्यांचे
म्ह
णणे आहे
. मु
द्रांक शुल्क न भरल्याने संलेख अवैध होणार नाही
. तो
दूर
क
रता
ये
ण्याजोगा दोष आहे
. क
लम ११
(६-अ ) चे
सखोल वाचन हे सिद्ध करेल की मुद्रांक
24
न
सलेले किंवा कमी रकमेचे मुद्रांक असलेले संलेख अवरुद्ध करणे
, ही
कारवाई कलम
११ अन्व
ये न्यायाधीशाने नाहीतर कलम ११ अंतर्गत नियुक्त केलेल्या लवादाने केली
पा
हिजे
. क
लमी ११
(६-अ), न्या
यालयाला लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नापुरते
त्या
ची तपासणी मर्यादित ठेवण्यास भाग पाडते
. ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) किं
वा
ए
न एन
ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) या
दोन्ही प्रकरणांमध्ये कायदा योग्य रीतीने मांडला नाही हे
ल
क्षात घेऊन
, नं
तर सुचित केल्याप्रमाणे घटनापीठाकडे संदर्भित करण्याच्या कृतीमध्ये
सु
धारित करण्याची विनंती त्यांनी केली
.
१३. हिं
दुस्तान स्टील लि
. वि
रुद्ध
दिलीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी
8
म
धील या न्यायालयाच्या
नि
कालावर विसंबून
, अ
सा दावा केला जातो की
, शु
ल्क आणि दंड भरल्यानंतर
, मु
द्रांक
न
सलेल्या संलेखावर कारवाई केली जाऊ शकते
. दू
र करता येण्याजोगा दोष
अस
ल्याने
, का
यद्याच्या नजरेत मुद्रांक नसलेले संलेख अस्तित्वात नसल्याचे निष्कर्ष
का
ढता येत नाही
. त्यां
नी आमचे लक्ष
ल
क्ष्मी नारायण अग्रवाला
आ
णि इतर विरुद्ध
ब्र
जा
मोहन सिंग
( मयत )
9
म
धील प्रिव्ही कौन्सिलच्या निकालाकडे वेधून सांगितले की
8(१९६९)
१ ५९७एससीसी
9
५१ ३३२भारतीय अपीले
25
मु
द्रांक नसलेला संलेख हा त्यावर दंड भरून कृतीशील होतो त्यांच्या ह्या युक्तिवादाचे
सम
र्थन करण्यासाठी त्यांनी पुढील प्रकरणातील न्यायनिर्णयांचा आधार घेतला
.
१. जॉ
यमन बेवा विरुद्ध
इसिन सरकार
10
;
२. गु
लझारी लाल मारवाडी विरुद्ध
राम गोपाल
11
.
३. पू
र्ण चंद्र चक्रवर्ती आणि इतर विरुद्ध
कालिपाद रॉय आणि दुसरे
12
.
१४. उ
परोक्त प्रकरणांमध्ये पारित कायदा
, खा
त्रीशीरपणे असा निष्कर्ष काढतो की
सं
लेखावर मुद्रांक न लावल्यामुळे संलेखाच्या वैधतेवर परिणाम झाला नाही
. त्या
मुळे ते
का
गदपत्र केवळ पुराव्यात अग्राह्य ठरवले
. यु
नायटेड इन्शुरन्स कंपनी ऑफ पाकिस्तान
लि
मिटेड विरुद्ध हाफीज मुहम्मद सिद्दिकी
13
ह्या प्रकरणामध्ये पाकिस्तानच्या
स
र्वोच्च
न्या
यालयाच्या निकालामधील न्यायमूर्ती दोराब पटेल
, यां
चे पुढील शब्द आमच्यासमोर
प
टलावर मांडण्यात आले आहेत
:
10
ए आय आर १९२६ कलकत्ता८७७
11
आय एलआर
१९३७ १ २५७कलकत्ता
12
ए आय आर १९४२ कलकत्ता३८६
13
पीएलडी
१९७८ २७९एससी
26
"क
लम
35 म
धील शब्दांचा
विस्तृत अर्थ लावणे
हे त्यातील सर्वसामान्य अर्थाच्या
वि
रुद्ध असेल जेणेकरून जे संलेख
क
लमाबाबतच्या गैरसमजातून दाखल केले
जा
तील
. ते
अवैध ठरतील
.”
१५. वि
द्वान न्यायालय मित्र यांनी हे निदर्शनास आणले की मुद्रांक शुल्क संलेखाच्या
सं
दर्भात आकारली जाते
, त्या
तील व्यवहाराच्या संदर्भात नाही
. मु
द्रांक अधिनियम हा
एक
भक्कम कायदा आहे
. हा
एक वित्तीय कायदा आहे
. म
हसूल मिळवणे हा त्यामागील
उ
द्देश होता
. तां
त्रिकतेचे नाव वापरून पक्षकाराला मदत करण्यासाठी त्याचा वापर केला
जा
ऊ शकत नाही
. त्यां
नी आमचे लक्ष न्यायालयीन हस्तक्षेपास प्रतिबंध करणाऱ्या
अ
धिनियमाच्या कलम ५ कडे वेधले
. त्यां
नी अधिनियमाच्या कलम ८ कडे लक्ष वेधले
जो, २०१५ म
ध्ये झालेल्या दुरुस्तीनंतर
, ज
र न्यायालयाला प्रथमदर्शनी आढळून आले
की
कोणताही वैध लवाद करार अस्तित्वात नाही
, त
र प्रकरण लवादाकडे संदर्भित
क
रण्यासाठी परवानगी नाकारण्यास परवानगी
देतो
. त्यां
नी निदर्शनास आणून दिले
,
की
कलम ८ ‘वैधता’ चा संदर्भ देते
. त्यां
नी
एस . बी . पी . (उ
परोल्लेखित
) प्र
करणामध्ये
घ
टनापीठाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या संदर्भात
एस. एम. एस. टी
इस्टेट्स
(उ
परोल्लेखित
) म
धील निर्णयाकडे
, भा
रतीय कायदा आयोगाचा अहवाल यासंदर्भात
27
आम
चे लक्ष वेधले आणि कमीत कमी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आणि किमान
ह
स्तक्षेप सुनिश्चित करून
, क
लम ११
(६-अ) ला
पूर्ण अर्थ देण्याबाबतीत भर दिला
.
क
लम ११ मध्ये दुरुस्ती करण्यापूर्वी उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या चर्चेकडे त्यांनी
आम
चे लक्ष वेधले
. त्यां
नी न्यायालयाच्या स्वीकृतीबद्दल
ड्यु
रो फेलगुएरा
14
म
ध्ये या
न्या
यालयाने घेतलेल्या दृष्टीकोनाबद्दल प्रशंसा केली
, ज्या
मध्ये
, न्या
यमूर्ती कुरियन
जो
सेफ यांनी
, क
लम ११
(६अ) नं
तरच्या परिस्थितीमध्ये
, न्या
यालयासोबत इतर
गो
ष्टीबद्दल बोलताना
, खा
लील प्रमाणे निर्णय दिला
:
“५९. १९९६
कायद्याच्या कलम ११
(६-अ) अं
तर्गत अधिकाराची व्याप्ती
, एस
बीपी आणि कंपनी
[एस
बीपी आणि कंपनी विरुद्ध पटेल इंजिअरिंग
लि
मिटेड
, (२००५) ८ एस. सी. सी
६१८
] आ
णि बोघारा पॉलीफेब
[नॅ
शनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध बोघारा पॉलीफेब
(पी)
लि
मिटेड
., (२००९) १ एस. सी. सी
२६७
: (२००९) १ एस. सी. सी
(दि
वाणी
). ११७] ह्या
प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्णय विचारात घेता
ब
रीचशी मोठी होती
. २०१५ म
ध्ये सुधारणा होईपर्यंत ही स्थिती कायम
रा
हिली
. दु
रुस्तीनंतर
, ल
वादाचा करार अस्तित्वात आहे की नाही हे
14(२०१७)
९ ७२९एससीसी
28
न्या
यालयांनी पहाणे आवश्यक आहे
, त्या
पेक्षा अधिक नाही
, व
क
मीदेखील नाही
. ल
वादाची नियुक्ती करण्याच्या टप्प्यावर
न्या
यालयाचा हस्तक्षेप कमी करणे हे कायद्याचे मूलतः धोरण आणि हेतू
आ
हे आणि कलम ११
(६अ ) म
ध्ये समाविष्ट केलेल्या या हेतूचा आदर
के
ला पाहिजे
.
१६. वि
द्वान न्यायालय मित्र यांनी
निदर्शनास आणले की मुद्रांक न लावल्यामुळे करार
र
द्दबातल होत नाही
. का
यद्याच्या दृष्टीने आणि खरंतर
, मु
द्रांक न लावलेले संलेखांमध्ये
जी
व असतो
. मा
यावती ट्रेडिंग
(उ
परोल्लेखित
) हे
प्रकरण चालविणाऱ्या ३ विद्वान
न्या
याधीशांच्या खंडपीठाने
ड्यु
रो फेलगुएरा
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करणातील निकालाला
मा
न्यता दिली होती हे त्यांनी निदर्शनास आणले
. त्यां
नी
ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
)
प्र
करणामधील मुद्रांक नसलेले संलेख चुकीचे असल्यामुळे शून्यवत आहेत त्या
नि
ष्कर्षावर हल्ला चढविला आहे
. त्यां
नी असे म्हणणे मांडले की उपकलम
(६-अ) च्या
स
मावेशानंतर कायद्यात काय आवश्यक आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे
.
ल
वादाच्या कराराचे अस्तित्वात असणे हे सर्व काही आहे जे कलम ११ अंतर्गत
अ
र्जामध्ये न्यायाधीशांना रोखून ठेवते
. निः
संशय
, त्यां
नी निदर्शनास आणले की अशी
29
प्र
करणे
अ
सू शकतात जिथे वास्तविक परिस्थिती जी
वि
द्या ड्रोलिया
(उ
परोल्लेखित
)
म
धील निकालाकरिता उद्भवली होती
. या
चा अर्थ असा आहे की कायद्याचे कलम ५
का
ही विवादांना लवादाकडे सुपूर्द न करण्यायोग्य बनवते
, त्या
मुळे कलम ११ नुसार ज्या
न्या
याधीशाकडे संपर्क साधला जातो त्याला लवादाकडे संदर्भित करण्यापासून परावृत्त
क
रण्यासाठी ते अटकाव करू शकते
. अ
से प्रसंग उद्भवू शकतात
, ज्या
मुळे
न्या
याधीशांना संदर्भ नाकारण्याशिवाय फारसा पर्याय नसतो
. उ
दाहरणार्थ अल्पवयीन
किं
वा अस्वस्थ मनाच्या व्यक्तीने केलेला करार
. अ
शा अपवादात्मक
प्र
करणांव्यतिरिक्त
, वि
द्वान न्यायालय मित्र यांनी न्यायालयाला विनंती केली की
,ल
वाद
हा
कायद्याच्या कलम १६ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या कॉम्पेटेन्झ
- कॉ
म्पेटेन्झच्या
सि
द्धांतानुसार सर्व प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे समक्ष आहे या
वि
चारातून दिलासा देण्यात यावा
. वि
धी आयोगाचा अहवाल आणि कलम ११ मधील
सु
धारणा यावरून स्पष्ट वैधानिक हेतू लक्षात घेऊन कायद्याच्या कलम ८ मध्ये
आ
णलेल्या बदलामध्ये ज्याचा प्रतिध्वनी आढळतो
, त्या
च दुरुस्तीद्वारे
, प्र
करण
ल
वादाकडे सुपूर्द करावे या मागणीच्या अर्जासाठी विना अडथळा आणि सुलभ मार्ग
नि
र्माण करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे
. एस . बी . पी . (उ
परोल्लेखित
) च्या
30
प
रिच्छेद
- १८
च्या संदर्भात विद्वान न्यायालय मित्र असे सादर करतात की
ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करणात
, ये
थील न्यायालयाने
, न्या
यालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय
,
ल
वादाची नियुक्ती केली असेल तरच कलम १६ साठी पूर्ण वाव असेल हे निर्णीत
क
रण्यात चूक केली
. २०१५ म
धील दुरुस्तीनंतर
एस . बी . पी (उ
परोल्लेखित
) म
धील
नि
काल अस्तित्वात राहणार नाही
, अ
से निदर्शनास आणून दिले आहे
. त्यां
नी हे देखील
नि
दर्शनास आणले की
ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) ये
थील न्यायनिर्णयामध्ये न्यायालयाने
प
रिच्छेद
- १९ म
ध्ये चूक केली आहे
, जे
व्हा त्यांनी असे सुचवले की न्यायालय केवळ
सा
र्वजनिक महसुलाचे रक्षण करण्यासाठी अभिप्रेत असलेल्या अनिर्वाय कायद्याला
ला
गू करते
. हे
बरोबर असले तरी
, हे
निदर्शनास आणून दिले आहे की कायद्याद्वारे लागू
क
रण्यायोग्य करार हा एक करार आहे आणि संविदा अधिनियम
म
धील कलम २
(ग)
अ
से सांगते की कायद्याद्वारे लागू न करता येणारा करार रद्दबातल होतो आणि मुद्रांक
ला
वलेला नसणे अथवा अपुरा लावलेला असणे यामुळे करार रद्दबातल होत नाही
. हे
नि
दर्शनास आणून दिले आहे की
, मु
द्रांक नसलेला दस्तऐवज करार होत नाही
, आ
णि
तो
कायद्याने लागू न करता येणारा होता
, ही
सूचना चुकीची होती
. त्यां
ना
ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) म
धील निकालात न्यायालयाचा दोषही
सापडला जेव्हा न्यायालयाने
31
अ
सा निष्कर्ष मांडला की मुद्रांक नसलेले दस्तऐवज कायद्याची बाब म्हणून
'अ
स्तित्वात’ नाही
. वि
द्वान
न्यायालय मित्राने सुचवलेला उपाय म्हणजे लवादाची
नि
युक्ती केली जावी आणि लवाद न्यायाधिकरणाला मुद्रांक अधिनियमा अंतर्गत त्याची
क
र्तव्ये पार पाडण्याची परवानगी दिली जावी
. दु
सऱ्या शब्दात
, क
लम ११
(६-अ) च्या
उ
द्देशाला अनुसरून आणि कायद्याच्या कलम ५ मध्ये विचार केल्याप्रमाणे
, कि
मान
ह
स्तक्षेपाची आवश्यकता
, या
वरून हे निदर्शनास आणून दिले आहे की लवाद
क
राराच्या अस्तित्वाच्या प्रथमदर्शनी तपासणीवर
, प्र
करण लवादाकडे सोपविणे
आ
वश्यक आहे
. वि
द्या ड्रोलिया
(उ
परोल्लेखित
) म
धील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या
नि
कालावर पुनर्विचार करणे आवश्यक असू शकते हे देखील त्यांनी पुढे सुचित केले
.
प
रिच्छेद ३१ च्या संदर्भात
, ज्या
मध्ये संजीव खन्ना
, न्या
यमूर्ती ज्यांना
एस . बी . पी
(उ
परोल्लेखित
) म
धील घटनापीठाच्या निकालाने बंधनकारक वाटले
, हे
निदर्शनास
आ
णले आहे की विद्वान न्यायाधीशांनी २०१५ मधील दुरुस्तीद्वारे कलम ८ आणि ११
म
ध्ये केलेल्या सुधारणाकडे दुर्लक्ष केले
. त्यां
नी पुढे सुचित केले की परिच्छेद
- ८१
ते
१५४ म
ध्ये
, वि
वाद लवादाकडे न सोपविण्यासारखा आहे का हे कोण ठरवते या
म
थळ्याखाली
, त्यां
नी स्पष्टता आणण्याची मागणी केली आहे
. प
रिच्छेद
- ९८ म
ध्ये
, अ
से
32
नि
दर्शनास आणून दिले आहे की कलम ८ आणि ११ त्यांच्या स्वरूपामध्ये परिपूरक
आ
हेत आणि दोन तरतुदींच्या अंतर्गत अधिकार वापरण्यात
, अ
धिकार क्षेत्र परिपूरक
हो
ते या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यात चूक झाली होती
. न्या
यमूर्ती संजीव खन्ना यांचे मत
मा
यावती
(उ
परोल्लेखित
) ह्या
प्रकरणातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या मताशी
वि
संगत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले दिले आहे
. वि
द्वान न्यायालय मित्र यांनी
सा
दर केले आहे की
, प
रिच्छेद
- १४६, १४७.१, १४७.९ आ
णि परिच्छेद
- १४७.१०
म
धील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची निरीक्षणे पुन्हा निश्चित करण्याची आवश्यकता
अ
सू शकते
. वि
द्वान न्यायालय मित्र यांचा
अ
सा पवित्रा आहे की परिच्छेद
- १४६
ते
१५४ म
धील निष्कर्ष कदाचित नीट विषद करावे लागतील
. वि
द्वान न्यायालय मित्र यांनी
हे
निदर्शनास आणले की परिच्छेद
- २३७ आ
णि २४४ मधील न्यायमूर्ती एन
. व्ही.
र
मणा यांचे निष्कर्ष न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या निष्कर्षांच्या विसंगततेच्या
म
र्यादेपर्यंत मान्य केले जाऊ शकतात
. पु
न्हा
ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
)
प्र
करणाकडे येताना विद्वान न्यायालय मित्र यांनी लवाद करार यावर मुद्रांक शुल्काची
आ
वश्यकता नाही ही बाब निदर्शनास आणण्याव्यतिरिक्त विरोधाभासी मत मांडले
की, ते
खरोखरच भरणे गरजेचे आहे
. प
रिच्छेद २२ आणि २६ मधील कारणांना पुष्टी
33
द्या
वी लागेल
. वि
द्वान न्यायालय मित्र यांचे म्हणणे आहे की
, का
यद्याच्या कलम ८ आणि
११
यांना समान लेखता येत नाही
. ला
गू केले जाणारे मानक समान असू शकतात
,
म्ह
णजे
, ल
वाद कराराचे अस्तित्व असण्याबाबत प्रथमदर्शनी समाधान
. क
लम ११
म
ध्ये
, न्या
यालय नियुक्ती प्राधिकरणाचा पर्याय म्हणून कार्य करते
. ते
थे फक्त एक
अ
रुंद कृतीकक्षा आहे
. त्यां
चे हे म्हणणे आहे की
, क
लम ८ अंतर्गत अर्जामध्ये
, वै
ध
ल
वाद करार होता की नाही हे पाहणे आवश्यक असल्याने त्याची व्याप्ती अधिक
वि
स्तृत असून शकते
. जो
पर्यंत स्पष्टपणे रद्द होत नाही तोपर्यंत
'वि
षयातील लवाद
यो
ग्यता
' ल
वादावर सोडली जावी
, अ
शी त्यांची मागणी आहे
. क
लम ८ मधील
अ
र्जामध्ये
, न्या
यालयाने मुद्रांक शुल्काशी संबंधित मुद्द्याचे परीक्षण करण्याची कृती
करू
नये
, जो
अधिकारतेशी
संबंधित नसून स्वीकार्यतेशी संबंधित आहे
. क
लम ११
(६-
अ) म
धील अस्तित्व या शब्दाचा अर्थ कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य अस्तित्व
अ
सा आहे आणि केवळ करारातील त्याची उपस्थिती नाही
. खा
लील मुद्द्यांची
प्र
थमदर्शनी तपासणी कमी करण्यासाठी न्यायालयाची कृतीकक्षा मर्यादित करणे
आ
वश्यक आहे
:
34
१. क
राराच्या निर्मितीच्या टप्प्यावर लवाद कराराची औपचारिक वैधता
, ते
लिखित
स्वरू
पात
आ
हे की नाही यासह
;
२. मु
ख्य करारातील घटकांची पूर्तता झाली की नाही
?;
३. क्व
चित प्रसंगी
, वा
द लवादाकडे सोपविण्यायोग्य होता की नाही
;
१७. मु
द्रांक शुल्काबाबत निर्णय घेणे ही वेळखाऊ बाब आहे आणि ते कायद्याचे उद्दिष्ट
जे
लवादाची जलद नियुक्ती आणि कमीत कमी न्यायिक हस्तक्षेपासह कार्यवाहीची
स
माप्ती सुनिश्चित करणे आहे
, त्या
च्याशी सुसंगत होणार नाही
, ज
र न्यायालयाने मुद्रांक
शु
ल्क
संबंधित विवादांच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून स्वतःला परावृत्त केले
आ
णि लवादाला प्रकरण हाताळण्यास परवानगी दिली
, जे
कायद्याने
, तो
हाताळण्यास
पू
र्णपणे सक्षम आहे
, त
र ते जलद विवाद निराकरणाच्या कारणास प्रोत्साहन देईल
, जे
ल
वाद संस्थेचे उद्दिष्ट आहे
.
१८. सु
नावणीच्या वेळी
, श्री
के
. र
माकांत रेड्डी विद्वान वरिष्ठ वकील प्रथम
उत्त
रवादीसाठी हजर झाले
. को
र्टाने मुद्रांक अधिनियम आणि कायदा यांच्यातील
सा
मंजस्य पूर्ण
अन्व
यार्थाचा अवलंब केला पाहिजे
, अ
से त्यांचे म्हणणे आहे
.
35
का
यद्याच्या कलम ५ चे पालन करण्याच्या महत्त्वावर ते भर देतात
. ग्रे
ट ऑफशोअर
लि
मिटेड विरुद्ध इराणी इंजीनिअरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन कंपनी
15
म
धील या
न्या
यालयाच्या निकालाकडे त्यांनी आमचे लक्ष वेधले
. सद
र न्यायनिर्णयात एका विद्वान
एक
ल न्यायाधीशाने लिहिले आहे
, त्या
त
या कायद्याच्या त्यात कलम ११ अन्वये
या
चिका हाताळताना इतर बाबींबरोबरच असा
निर्णय दिला आहे की
-
५५. दु
सरे
, क
लम ७ ची साधी भाषा पुन्हा एकदा माझ्या निष्कर्षावर
नि
यंत्रण ठेवते
. क
लम ७ नुसार पक्षकारांनी करारावर मुद्रांक लावण्याची
आ
वश्यकता नाही
. इ
तकं स्पष्टपणे सांगितलं जातं असताना आणि ते
को
णत्याही प्रकारे संविधानाशी विरोधी नसताना संसदेच्या हेतूला बाधा
आ
णणं चुकीचं ठरेल
.
६०. मु
द्रांक
, शि
क्के आणि अगदी स्वाक्षरी
यांसारखी तांत्रिकता ह्या लाल
फि
ती आहेत ज्या पक्षकारांना खरोखर जे पाहिजे ते म्हणजे त्यांच्या
वि
वादाचे कार्यक्षम
, प्र
भावी आणि संभाव्य स्वस्त निराकरण
मि
ळवण्यापूर्वी काढून टाकणे आवश्यक आहे
. यु
नायटेड नेशन्स कमिशन
15(२००८)
१४
एससीसी२४०
36
ऑ
न इंटरनॅशनल ट्रेड लॉ
(UNCITRAL) मॉ
डेल लॉ ऑन
इंटरनॅशनल
कम
र्शियल आरबिट्रेशन
, १९८५
च्या धोरणात्मक उद्दिष्टांमध्ये पक्षकारांच्या
स्वा
यत्तेवर लवाद आधारित असतो हा सिद्धांत अंतर्भूत आहे
, ज्या
वर
आम
चा लवाद कायदा आधारित आहे
. (अ
धिनियमाची प्रस्तावना पाहा
.)
न्या
यालयांनी विधायक हेतू अमलात आणला पाहिजे
. का
यद्याने कल्पना न
के
लेल्या अनेक अतिरिक्त औपचारिक अधिक लागू करणे न्यायालयासाठी
अ
योग्य आणि अवांछनीय असेल
. न्या
यालयांचे निर्देश विधायक हेतू साध्य
क
रण्यासाठी असले पाहिजेत
.
१९. इ
तर गोष्टींबरोबरच
, आयक
र आयुक्त विरुद्ध हिंदुस्तान बल्क कॅरियर्स
16
म
धील या
न्या
यालयाच्या निर्णयाकडे त्यांनी आमचे लक्ष वेधले
, आ
णि सांगितले की न्यायालयाने
दो
न अर्थ लावले जाणाऱ्या रचना टाळल्या पाहिजे ज्या कायद्याची निरर्थकता कमी
क
रतात परंतु अधिक धाडसी रचना स्वीकारल्या पाहिजेत ज्या जो उद्देश साध्य
क
रायचा आहे त्याप्रमाणे परिणामकारक परिणाम देतील
.
16 (२००३)
३ ५७एससीसी
37
२०. २०२२
च्या आय
. ए. क्र. १९९६६९ म
धील अर्जदार
(ह
स्तक्षेप
) सा
ठी उपस्थित
अस
लेले विद्वान वकील श्री देबेश पांडा
, यां
नी सादर केले की कायदा एक संपूर्ण संहिता
ब
नवतो
. का
यद्याच्या कलम ५ मध्ये एक वैधानिक तरतूद आहे जी असे घोषित करते
की
,अ
धिनियमाच्या भाग
एक म
ध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे मुद्रांक अधिनियम किमान
ह
स्तक्षेपाच्या तत्त्वावर असूनही
, "स
ध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये
का
हीही असले तरी
", मु
द्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ अन्वये न्यायालयास
अ
टकाव करू नये
. त्यां
नी याचाही पुनरुच्चार केला की कलम ११ अंतर्गत काय
आ
वश्यक आहे तर प्रथमदर्शनी समाधान
. त्यां
नी असेही कथन केले की संसदेने
क
लम ११
(६-अ) ला
गू करताना वैद्यतेचा विचार करण्याची आवश्यकता नव्हती
.
क
लम ८ आणि ११ मध्ये जाणीवपूर्वक फरक आहे
. दु
सऱ्या शब्दात
, 'अ
स्तित्व
' आ
णि
वै
धता या अभिव्यक्तींमध्ये
फ
रक आहे
. क
लम १६ अंतर्गत अधिकारांची रुंदी अव्याहत
आ
हे
.
इ. वि
श्लेषण
२१. ल
वाद करार मुद्रांक शुल्कास पात्र होणार नाही या आधारावर
ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) म
धील न्यायालयाने
कार्यवाही करताना चूक केली होती हे विद्वान
38
न्या
यमित्र यांनी
केलेले कथन लक्षात घेता
, ऑ
र्डर ऑफ रेफरन्सचे आधारविधान
का
ढून टाकले
. सु
धारित प्रश्नांमध्ये
'मु
द्रांक शुल्क भरण्यासाठी शुल्क आकारले जाणार
ना
ही
' अ
से शब्द आणि अंमलबजावणी न करण्यायोग्य किंवा अवैध
' अ
से शब्द
,
म्ह
णून
, खा
लील प्रमाणे असतील
:
“मु
द्रांक
अ
धिनियमाच्या
35 म
ध्ये समाविष्ट असलेला वैधानिक प्रतिबंध
,
जो
कलम ३ सह अधिनियमाची अनुसूची अंतर्गत मुद्रांक शुल्क
आ
कारण्यायोग्य संलेखांना लागू आहे
, तो
अशा संलेखांमध्ये समाविष्ट
अस
लेला लवाद करार यास मूळ करार
/ सं
लेख यावर मुद्रांक शुल्क
भ
रणा करणे प्रलंबित असल्याच्या कारणास्तव अस्तित्वात नसल्याचे
ठ
रवतो काय
?
एफ. अ
धिनियम
:
२२ . अ
धिनियमा
चे
कलम
२ (ब) ल
वाद
क
राराला
'क
लम
७ म
ध्ये संदर्भित केलेला
क
रार
' म्ह
णून परिभाषित करते
.
२३ . का
यद्याचे कलम
५ खा
लीलप्रमाणे घोषित करते
: -
"५ . न्या
यालयीन हस्तक्षेपाची व्याप्ती
- या
भागाद्वारे शासित असलेल्या
39
प्र
करणांमध्ये
, स
ध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये
का
हीही समाविष्ट असले तरीही
, या
भागामध्ये प्रदान केल्याशिवाय
को
णताही न्यायिक अधिकार हस्तक्षेप करणार नाही
."
२४ . अ
धिनियमाचे
क
लम
७ खा
लीलप्रमाणे
आ
हे
:
“७ - ल
वाद करार
. —
(१) या
भागामध्ये
, “ल
वाद करार” म्हणजे पक्ष
का
रां
नी
केलेले सर्व किंवा
ठ
राविक विवाद
, ल
वादाला सादर करण्याचा करार आहे
, जे
त्यांच्यामध्ये
ए
खाद्या परिभाषित कायदेशीर संबंधाच्या संदर्भात
, क
रारानुसार असोत
किं
वा नसोत
, उद्भ
वू शकतात
.
(२) ल
वाद करार
हा
क
रारा
म
ध्ये
लवादाच्या कलमाच्या स्वरूपात किंवा
वे
गळ्या कराराच्या स्वरूपात असू शकतो
.
(३) ल
वादाचा करार लिखित स्वरूपात असेल
.
(४) ल
वादाचा करार लिखित स्वरूपात आहे जर तो
पु
ढील बाबींमध्ये
स
माविष्ट असेल तर
-
(अ) प
क्षा
का
रांनी
स्वा
क्षरी केलेला दस्तऐवज
;
40
(ब) प
त्रे
, टे
लेक्स
, टे
लिग्राम किंवा दूरसंचाराच्या इतर माध्यमांची
दे
वाणघेवाण
ज्या
मुळे
क
राराचा
अ
भिलेख
नि
र्माण होतो
; किं
वा
(क) दा
वा आणि बचावाच्या विधानांची देवाणघेवाण
, ज्या
मध्ये एका
प
क्षाने कराराच्या अस्तित्वाचा
दा
वा
के
ला आहे आणि दुसर्याने
तो
ना
कारला नाही
.
(५) ज
र करार लिखित स्वरूपात असेल आणि
ज
र
सं
दर्भ
अ
सा असेल की
ल
वादा
चे
क
लम
क
राराचा
भा
ग बनवण्यासारखा असेल
त
र
क
रारातील
ल
वादाच्या कलमाचा समावेश असलेल्या दस्तऐवजाच्या संदर्भ हा
ल
वादाचा करार बनतो
.”
२५ . क
लम
११ ल
वादा
च्या
नियुक्तीशी संबंधित आहे
. दि
नांक २३
.१०.२०१५
पा
सून
२०१६ च्या
अधिनियम
३ द्वा
रे समाविष्ट केलेल्या कलम
११(६-अ) च्या
प्रभावाशी
आ
म्ही
सं
बंधित
अस
ल्यामुळे
, आ
म्ही
त्याचा
संदर्भ घेणे उचित समजतो
:
"६-अ. उ
पकलम
(४) किं
वा उप
-क
लम
(५) अं
तर्गत कोणत्याही अर्जावर
वि
चार करताना सर्वोच्च न्यायालय किंवा
, य
थास्थिती
, उच्च
न्यायालय
,
को
णत्याही न्यायालयाचा कोणताही निर्णय
, हु
कूम किंवा आदेश
अ
सेल
त
रीही
, ल
वाद कराराच्या अस्तित्वाच्या तपासणीपर्यंत मर्यादित राहील
.
41
हे
लक्षात घेतले पाहिजे की
, व
रील तरतूद
२०१९ च्या
अधिनियम
३३ द्वा
रे
व
गळण्यात आली आहे
. प
रंतु
, २०१९ चा
अ
धिनियम ३३
अं
मलात आणला गेला नाही
.
जी
. क
लम
११ ( ६ - अ ) क
शामुळे
स
माविष्ट झाले
?
२६.भू
तकाळाचा शोध घे
ऊ
न
का
यद्याच्या कलम
११ म
ध्ये उप
-क
लम
(६-अ)
क
शामुळे समाविष्ट केले गेले याची चौकशी करणे महत्त्वाचे आहे
. हा
अ
धिनियम १९९६
सा
ली मंजूर करण्यात आला
. हा
अ
धिनियम
निःसंशयपणे
यु
नायटेड नेशन्स कमिशन
ऑ
न इंटरनॅशनल ट्रेड लॉ
(UNCITRAL) मॉ
डेल
का
यद्यावर आधारित आहे
. भा
रतीय
का
यदा आयोगाच्या
एक
शे शहत्तराव्या
अ
हवालाने कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी
आ
पल्या शिफारशी केल्या आहेत
. त्या
स अनुसरून
, न्या
यमूर्ती बी
.पी. स
राफ समिती
ने
आ
पला अहवाल दिनांक २९
.०१.२००५ रो
जी सादर
के
ला
आ
हे
. अ
धिनियमाच्या
क
लम
११ अं
तर्गत न्यायालयांनी वापरलेल्या अधिकाराचे स्वरूप
हा
बऱ्याच निर्णय
-
वि
धी मध्ये
वि
चार करण्यासाठीचा
वि
षय होता
. हे
लक्षात घे
णे
पुरेसे आहे की
, एस .
बी . पी . (उ
परोल्लेखित
) प्र
करणामध्ये
, सा
त विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने
,
ए
काकी मतभिन्नतेसह
, क
लम
११(६) अं
तर्गत वापरलेली शक्ती ही प्रशासकीय शक्ती
न
सून न्यायिक शक्ती आहे
, अ
सा निर्णय दिल आहे
. बहु
संख्य निकालामध्ये
,
42
न्या
यालयाने अधिनियमा
च्या
कलम
१६ च्या
प्रभावाचा विचार
के
ला
, ज्या
मध्ये
को
म्पेटेंझ
-को
म्पेटेंझ
च्या
तत्त्वाचा समावेश आहे
. न्या
यालयाने
, इ
तर गोष्टींबरोबरच
,
खा
लीलप्रमाणे
नि
र्णीत केले
:
“१२. …जे
व्हा न्यायाधिकरण
अ
धिकारितेचा प्रश्न आणि
प्रा
धिकारच्या व्याप्तीचे उल्लंघन या दोन प्रश्नांवर
किंवा त्यापैकी एकावर
नि
र्णय देते तेव्हा त्याला अपिलामध्ये तात्काळ आव्हान देण्यास तो निर्णय
खु
ला असतो
, जे
व्हा हरकत ग्राह्य धरण्यात येते आणि केवळ अंतिम
नि
वड्याच्या विरोधातील अपीलमध्ये
, जे
व्हा हरकत अमान्य करण्यात
ये
ते
. उ
प
-क
लम
(५) आ
देश देते की जर लवाद न्यायाधिकरणाने उप
-
क
लम
(२) किं
वा
(३) अं
तर्गत आक्षेप रद्द केले
, त
र त्याने लवादाची
का
र्यवाही सुरू ठेवावी आणि लवादाचा निवाडा द्यावा
. उ
प
-क
लम
(६)
म
ध्ये तरतूद आहे की
, अ
धिकारितेचा अभाव आणि अधिकाराच्या
व्या
प्तीच्या उल्लंघनाबद्दलचे कथन अमान्य करून दिलेल्या अशा
ल
वादाच्या निवाड्यामुळे नाराज झालेला पक्ष
, का
यद्याच्या कलम ३४
नु
सार निवाडा बाजूला ठेवण्यासाठी या कारणास्तव अर्ज करू शकतो
.
क
लम ११ च्या पोटकलम
(७) च्या
संदर्भात प्रश्न असा आहे की
, एक
दा
स
रन्यायाधीश किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने लवादाची नियुक्ती
क
रण्याच्या अधिकाराच्या अटी या खटल्यात उपस्थित आहेत यावर
स्व
तःचे समाधान केल्यानंतर लवादाची नियुक्ती केल्यावर
ल
वाद
न्या
याधिकरणाला स्वतःच्या अधिकारीतेवर शासन करण्याचा अधिकार
आ
णि कलम १६
(१) द्वा
रे परिकल्पित केलेल्या लवादाच्या कलमाच्या
43
अ
स्तित्वाची व्याप्ती काय आहे
? का
यद्याच्या कलम ११
च्या
उप
-क
लम
(७) द्वा
रे सरन्यायाधीशांच्या अशा निर्णयाला अंतिम स्वरूप दिलेले
अ
सूनही
, प्र
थमदर्शनी असे म्हणणे कठीण होईल की
ल
वाद
न्या
याधिकरण अजूनही त्या निर्णयाच्या पुढे जाऊन स्वतःच्या
अ
धिकारितेवर शासन करू शकते किंवा लवादाच्या कलमाच्या
अ
स्तित्वावर निर्णय देऊ शकते
. स
रन्यायाधीशांनी लवाद
न्या
याधिकरणाची नियुक्ती केल्यानंतर
, ते
निर्माण
त्या
च्या निर्मात्याद्वारे
,
स
रन्यायाधीशांद्वारे शक्तीचा वापर करून केल्यावर
, ल
वाद
न्या
याधिकरणाने मागे फिरून न्यायाधिकरणाची नियुक्ती करण्याची
अ
धिकारीता किंवा अधिकार सरन्यायाधीशांना नाही
, अ
से म्हणू शकणे हे
आ
म्हाला विसंगत वाटते
. वि
द्वान वरिष्ठ वकील श्री के के वेणुगोपाल
यां
चा युक्तिवाद
, ज
से
, जे
व्हा कलम ११
(६) अं
तर्गत हस्तक्षेपाशिवाय
ल
वाद न्यायाधिकरणाची स्थापना केली जाते तेव्हाच कलम १६ चे कार्य
पू
र्ण होते
, हा
त्या तरतुदीचा कायद्याच्या कलम ११ सह मेळ घालण्याचा
एक
मार्ग आहे
, वि
शेषत
: त्या
च्या उप
-क
लम
(७) च्या
संदर्भात
. आम
चा
क
ल या मताकडे आहे की जेव्हा प्रकरण लवाद न्यायाधिकरणाकडे जाते
ते
व्हा अधिकारीतेच्या आणि वैध लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या मुद्द्यावर
आ
णि कार्यवाहीच्या त्यानंतरच्या टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील
का
र्यवाही वगळता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांनी
नि
युक्त केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने निर्णय घेण्याच्या
बा
बतीत मुख्य न्यायमूर्तींचा निर्णय पक्षकारांवर बंधनकारक असेल
.
(जो
र दिला
)
44
२७. एस . एम . एस . टी
इस्टेट
(उ
परोल्लेखित
) म
धील दोन विद्वान
न्या
याधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय
आ
म्ही
पुढे लक्षात घेऊ शकतो
. त्यां
नी तीन
प्र
श्न हाताळले
. प्रा
संगिकता
काय आहे
, हा
दुसरा प्रश्न आहे
, जो
'नों
दणीकृत नसले
ला
सं
लेख
, ज्या
वर रीतसर मुद्रांक लावलेले नाहीत
, त्या
तील
ल
वाद करार वैध आणि
अं
मलबजावणीयोग्य आहे का
'. न्या
यालयाने
, इ
तर गोष्टींसह
, खा
लीलप्रमाणे
नि
र्णय
दि
ला
:
"२०. गु
वाहाटी उच्च न्यायाल
याच्या
मुख्य न्यायमूर्तींद्वारे
ल
वाद
नियुक्ती
यो
ज
ना, १९९६
साठी अधिनिय
माच्या
कलम
११ अं
तर्गत
अ
र्जासोबत
मू
ळ
ल
वाद करार किंवा त्याची प्रमाणित प्रत असणे आवश्यक आहे
. ख
रं तर
,
अ
शी आवश्यकता जवळजवळ सर्व उच्च न्यायालयांच्या
यो
जना
/ नि
यमांमध्ये आढळते
. जे
सा
द
र
केले आहे ते जर लवादाच्या
क
लमाचा समावेश असलेल्या करार
/ क
रार
/ सं ले
खा
ची
प्रमाणित प्रत असेल
,
त
र त्याने मूळ
क
रारा
व
र भरलेले मुद्रांक शुल्क उघड केले पाहिजे
. क
लम
३३ प्र
त्येक न्यायालयावर
, म्ह
णजे
, का
यद्याने पुरावा प्राप्त करण्याचा
अ
धिकार असलेली व्यक्ती
(ज
से प्रत्येक
ल
वाद
ज्याला पक्षकारांच्या
सं
मतीने
, पु
रावा प्राप्त करण्याचा
प्राधि
कार अस
तो) जीच्या
समोर शुल्क
आ
कारण्यायोग्य एक नोंदणी
कृ
त
नसले
ला
संलेख
सादर के
ला
जा
तो, त्या
वर
45
यो
ग्यरित्या
मु
द्रांक
ला
व
ले
ले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी
ज
बाबदारी
सो
पवि
ते. ज
र न्यायाल
या
ने
अ
सा निष्कर्ष काढला की संले
खाव
र
मु
द्रांक
ला
व
ले
ला नाही
, त
र त्याला दस्तऐवज जप्त करावे लागेल आणि मुद्रांक
अ
धिनिय
माच्या
कलम
३८ नु
सार त्या
बा
बतीत कारवाई
क
रा
वी
लागेल
.
xxx xxx xxx
२२. म्ह
णून
, जे
थे लवादाचे कलम
हे
नों
दणीकृत नसलेल्या
(प
रंतु
अ
निवार्यपणे नोंदणी करण्यायोग्य
) द
स्तऐवजात समाविष्ट आहे आणि
ज्या
वर
मु
द्रांक लाव
ले
ला नाही
अ
शा प्रकरणी
अ
वलंबल्या जाणार्या
प्र
क्रियेचा सारांश आम्ही देत आहोत
:
२२.१. न्या
यालयाने
, को
णत्याही दस्तऐवजाचा पुरावा म्हणून स्वीकार
क
रण्यापूर्वी किंवा अशा
द
स्तऐवजावर कारवाई करण्यापूर्वी
,
सं
लेख
/का
गदपत्रावर रीतसर
मु
द्रांक लावला
आ
हे की नाही आणि
तो
अ
निवार्यपणे नोंदणी करण्यायोग्य
सं
लेख
आ
हे की नाही हे तपासावे
.
२२.२. द
स्तऐवजावर रीतसर
मु
द्रांक लाव
ले
ला नसल्याचे आढळल्यास
,
मु
द्रांक कायद्याचे कलम
३५ सद
र दस्तऐवजावर
का
र्यवाही
क
रण्यास
प्र
तिबंध करते
. प
रिणामी
, त्या
तील लवादाच्या कलमावरही
का
र्यवाही
क
रता येत नाही
. त्या
नंतर
, न्या
यालयाने मुद्रांक अधिनिय
माच्या
कलम
३३
46
अन्व
ये दस्तऐवज जप्त क
रा
वा
आ
णि मुद्रांक अधिनिय
माच्या
कलम
३५
आ
णि
३८ अं
तर्गत प्रक्रियेचे पालन
क
रावे
.
२२.३. द
स्तऐवजावर रीतसर
मु
द्रांक लाव
ले
ला
अस
ल्या
चे किं
वा
न्या
यालयासमोर किंवा जिल्हाधिका
-यां
समोर
(मु
द्रांक कायद्याच्या कलम
३५ किं
वा
४० म
ध्ये विचार केल्याप्रमाणे
), क
मी
मुद्रांक शुल्क आणि दंड
भ
रला गे
ले
ला असल्याचे
आ
णि
त्या
नंतर
क
मी
मुद्रांक शुल्क संदर्भातील
दो
ष
दू
र
झा
ला
अस
ल्याचे आढळल्यास
, न्या
यालय
द
स्तऐवजावर योग्य
मु
द्रांक लाव
ले
ला
असल्या
सारखे मानू शकते
.”
(जो
र दिलेला
)
हा
दृ
ष्टिकोन
नं
तर गरवारे
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये आणि धर्मरत्नाकर राय
ब
हादूर अर्कोट नारायणस्वामी मुदलियार चत्रम वि
. भा
स्कर राजू आणि ब्रदर्स
17
म
ध्ये
दे
खील पाळ
ला
गे
ला
आ
हे
. आ
म्ही परिच्छेद
-१९ आ
णि
२१ ची
पुनरावृत्ती वगळली
आ
हे
, ज्या
चा आधी संदर्भ दिला गेला आहे
. .
२८. शि
न
- ए
त्सू केमिकल कंपनी लि
. वि . अक्ष ऑ
प्टिफायबर लि
. आ
णि
इ
तर
18
हे
कायद्याच्या कलम ४५ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय लवादाचे प्रकरण होते
. ती
न विद्वान
न्या
याधीशांच्या खंडपीठाने
ज्या
मध्ये
न्या
यमूर्ती वाय
.के. स
भरवाल यांच्यासह बहुमताने
17(२०२०)
४
एससीसी६१२
18 (
२००५
)
७ ३२४एससीसी
47
अस
हमत
हो
ते
, अ
सा निर्णय दिला
की कलम
४५ अन्व
ये लवादाकडे संदर्भ देणे
आ
वश्यक आहे की नाही या प्रश्नावर निर्णय घेताना
, प्र
थमदर्शनी प्रकरण
नि
र्माण होत
आ
हे की नाही आणि लवाद करार अस्तित्त्वात होता हे
'स्प
ष्टपणे युक्तिवाद
क
रण्यायोग्य
' हो
ते की नाही
, हे
शोधणे आवश्यक
आ
हे
. दु
सर्या शब्दांत
, न्या
यालयाने
अ
सा दृष्टिकोन स्वीकारला
की, प्र
थमदर्शनी
ल
वाद करार असल्याचे
, तो
शू
न्य
व
त
आ
णि
नि
रर्थक
, नि
ष्क्रीय किंवा पार पाडण्यास अक्षम नाही
या
बाबत
स
माधान
होणे
आवश्यक
आ
हे
. हे
लक्षात घेतले पाहिजे
, ज्या
वेळी खटल्याचा निर्णय घेण्यात आला
, त्या
वेळी
क
लम ४५
म
धील तरतूद
खा
लीलप्रमाणे
हो
ती
:
"४५ . प
क्षकारांना लवादाकडे पाठविण्याचा न्यायिक अधिकाराचा
अ
धिकार
- भा
ग
१ म
ध्ये किंवा
दि
वाणी
प्र
क्रिया संहिता
, १९०८ (१९०८
चा
अ
धिनियम ५
) म
ध्ये काहीही समाविष्ट अ
स
ले तरी
, जे
व्हा एखादे
प्र
करण
, ज्या
मध्ये
पक्षकारांनी कलम
४४ म
ध्ये संदर्भित केलेला करार
के
ला आहे
, न्या
यिक
प्राधि
कर
णा
कडे
कारवाई
सा
ठी येते
ते
व्हा
, जो
पर्यंत
तो
करार शून्य आणि
र
द्दबातल
, नि
ष्क्रिय किंवा कार्य करण्यास अक्षम
अस
ल्याचे आढळून येत नाही
, प
क्षकारांपैकी एकाच्या विनंतीवरून किंवा
त्या
च्या मार्फत किंवा त्याच्या अंतर्गत दावा करणाऱ्या कोणत्याही
व्य
क्तीच्या
वि
नंतीवरून
, प
क्षकारांना लवादाकडे पाठवेल
."
(जो
र दिला
)
48
२९. उ
परोक्त वैधानिक मजकुरा
च्या
आधारे
, न्या
यमूर्ती बी
.ए
न
. श्री
कृष्ण यांनी
ल
वाद कराराच्या अस्तित्वाचा निष्कर्ष हा प्रथमदर्शनी शोध असावा असे मत
मां
ड
ले.
न्या
यमूर्ती डी
.एम. ध
र्माधिकारी यांनी काही
मु
द्यांची
भ
र घालून न्यायमूर्ती बीएन
श्री
कृष्ण यांच्याशी सहमती दर्शवली
.
३०. नॅ
शनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड वि
. बो
घारा पॉलीफॅब प्रायव्हेट लिमिटेड
19
म
ध्ये
,
दो
न विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर
अ
सा
प्र
श्न विचाराधीन
हो
ता की
, ज
री
क
रारा
म
ध्ये
अ
शा विवादाचा
मु
द्दा
ल
वादाकडे
सो
पविण्याबाबत नमूद केले असले तरी
को
णत्या परिस्थितीत
, न्या
यालय
ज
रूर असलेल्या प्रमाणाशी
संबंधित विवादाचा
प्र
श्न
ल
वादाकडे संदर्भित करण्यास
न
कार देईल
. हे
देखील विचारात घेतले गेले
की
अ
धिनिय
माच्या
कलम
११
खालील
अ
र्जदाराला रक्कम मिळाली आणि त्याने पूर्ण आणि
अं
तिम डिस्चार्ज व्हाउचर जारी केले
जे
त्याच्या मते अवाजवी दबाव
, ब
ळजबरी आणि
आ
र्थिक सक्तीमुळे जारी केले गेले
, या
कारणास्तव
प्र
करण लवादाकडे संदर्भित
क
रण्यास
विरोध झाला की नाही
आ
णि त्यामुळे प्रकरण लवादाकडे संदर्भित करण्यास
न्या
य्य आहे
. न्या
यमूर्ती आर
.व्ही. र
वींद्रन
, न्या
यालयाच्या बाजूने बोलतांना
, इ
तर
गो
ष्टींबरोबरच
, एस . बी . पी . (उ
परोल्लेखित
) म
धील निर्णयाचे पालन करण्याचा
अ
भिप्राय दिला आणि खालीलप्रमाणे
नि
र्णय दिला
:
"२२. क
लम
११ अन्व
ये लवाद न्यायाधिकरणाची नियुक्ती
19 (२००९)
१ २६७एससीसी
49
क
रण्यासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप मागितला जातो तेव्हा
, मु
ख्य
न्या
याधीश किंवा त्याच्या पदनामाचे कर्तव्य एसबीपी अँड कंपनी
[(२००५) ८ एस. सी. सी. ६१८] म
ध्ये परिभाषित केले आहे
. ह्या
न्या
यालयाने
, अ
धिनियमाच्या
क
लम
११ अन्व
ये अर्जावर विचारार्थ
ये
ऊ
श
कणारे प्रारंभिक मुद्दे निश्चित करून
ती
न वर्गांमध्ये विभागले
ते
म्ह
णजेच
(१) ज्या
मुद्द्यांवर सरन्यायाधीश किंवा
त्यां
नी
पदनियुक्त
अ
धिकारी
नि
र्णय घेण्यास बांधील आहेत
; (२) ज्या
मुद्द्यांवर तो
सु
द्धा
नि
र्णय घेऊ शकतो
, म्ह
णजेच
अ
से मुद्दे
ज्यावर
स्व
तः
नि
र्णय
घे
ण्यासाठी
तो
निवडू
श
कतो
; आ
णि
(३) मु
द्दे ज्यांचा निर्णय घेण्यासाठी लवाद
न्या
याधिकरणाकडे सोडले पाहिजे
.
२२.१. स
रन्यायाधीश
/त्यां
नी
पदनियुक्त
अ
धिकारी यांना ज्या
मु
द्द्यांवर
(प्र
थम श्रेणी
) नि
र्णय घ्यावा लागेल
ते
:
(ए) अ
र्ज करणाऱ्या पक्ष
का
रा
ने
योग्य
त्या
उच्च
न्यायालयात धाव
घे
तली आहे का
.
(बी) ल
वाद करार आहे की नाही आणि ज्या पक्ष
का
रा
ने
अ
धिनियमाच्या कलम
११ अं
तर्गत अर्ज केला आहे
, तो
अशा
क
रारा
म
धील
पक्ष
का
र
आ
हे की नाही
.
२२.२. स
रन्यायाधीश
/त्यां
नी
पदनियुक्त
अ
धिकारी
स्व
तः
नि
र्णय
50
घे
ण्यासाठी
(किं
वा लवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावर सोडू
) नि
वडू
श
कतील असे मुद्दे
(दु
सरी श्रेणी
):
(ए) दा
वा मृत
(दी
र्घ
-प्र
तिबंधित
) दा
वा किंवा जिवंत दावा आहे का
.
(बी) प
क्ष
का
रांनी
त्यांच्या परस्पर हक्क आणि दायित्वाचे समाधान नोंदवून
क
रार
/व्य
वहार पूर्ण केला आहे की नाही किंवा आक्षेपाशिवाय अंतिम
पे
मेंट प्राप्त केले आहे
.
२२.३. स
रन्यायाधीशांनी
/त्यां
नी
पदनियुक्त
अ
धिकारी यांनी
के
वळ
ल
वाद न्यायाधिकरणाकडे सोडलेले मुद्दे
(तृ
तीय श्रेणी
) आ
हेत
:
(१) के
लेला दावा
प्र
करण
ल
वादा
क
डे सोपविण्याच्या
क
लमात येतो
की
नाही
(उ
दाहरणार्थ
, वि
भागीय प्राधिकरणाच्या अंतिम निर्णयासाठी
रा
खीव असलेली आणि लवादातून
अ
पवाद के
ले
ली किंवा वगळलेली
बा
ब
).
(२) ल
वादामध्ये सामील असले
ली
गुणवत्ता किंवा
कोणताही दावा
.
२३. या
न्यायालयाने
एस. बी. पी. आ
णि कंपनी
[(२००५) ८
एस. सी. सी. ६१८] म
ध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे कायद्याच्या योजनेवरून हे
स्प
ष्ट होते की
, अ
धिनियमाच्या
११ अं
तर्गत कोणत्याही अर्जात दुसऱ्या
श्रे
णीतील
मु
द्दे
उ
पस्थित झाल्यास
, स
रन्यायाधीश
/त्यां
नी
पदनियुक्त
51
अ
धिकारी
, आ
वश्यक असल्यास
, पु
रावे घेऊन त्यावर निर्णय घेऊ
श
कतात
. वै
कल्पिकरित्या
, ल
वाद न्यायाधिकरणाकडे निर्णय घेण्याच्या
नि
र्देशासह तो ते मुद्दे
वि
चारासाठी खुले
ठेवू शकतो
. ज
र सरन्यायाधीश
किं
वा त्यांनी पदनियुक्त अधिकारी
यां
नी
या
मु
द्दया
चे
परीक्षण करण्याचे
नि
वडले आणि त्यावर निर्णय दिला
, त
र लवाद न्यायाधिकरण त्याच
मु
द्द्याचे पुन्हा परीक्षण करू शकत नाही
. स
रन्यायाधीश
/त्यां
नी पदनियुक्त
अ
धिकारी
यां
ना
, त्यां
नी
अ
शा मुद्द्यावर
स्व
तः
नि
र्णय
घ्या
वा
की लवाद
न्या
याधिकरणाकडे सोपवायचा हे निवडताना
, का
यद्याच्या उद्देशा
चे
(क
मीत कमी न्यायिक हस्तक्षेपासह लवाद प्रक्रियेला गती दे
णे) मा
र्गदर्शन
क
रावे
. पू
र्ण आणि अंतिम सेटलमेंटद्वारे कराराच्या विसर्जनाच्या
द
स्तऐवजाच्या नोंदीसंदर्भात खोटे
/ब
नावटीचे आरोप केले जातात
, ते
व्हा
स
रन्यायाधीश
/त्यां
नी पदनियुक्त अधिकारी
यां
नी
या
समस्येवर निर्णय
घे
तल्यास ते योग्य होईल
.
२४. त
थापि काय स्पष्ट आहे
ते
म्हणजे
, जे
व्हा उत्तरदायी असा दावा
क
रतो की
क
रार हा
सम
झोता करार किंवा डिस्चार्ज व्हाउचर किंवा नो
-
क्ले
म सर्टिफिकेट
नु
सार विसर्जित
केल्यामुळे विवाद
ल
वादाकडे
सो
पविता येत
नाही आणि
दावा करणारी व्यक्ती असा दावा करते की ते
फस
वणूक
, अ
वाजवी
द
बा
व, ज
बरदस्ती किंवा बळजबरी करून मिळव
ले
52
गेले
आहेत
, ते
व्हा
मु
ख्य न्यायमूर्ती
/त्यां
नी पदनियुक्त अधिकारी यांनी
अ
धिनियमाच्या
क
लम
११
खालील
कार्यवाहीमध्ये किंवा कलम
११
खा
लील
आ
देशानुसार निर्देशित केलेल्या लवाद न्यायाधिकरणाद्वारे या
सम
स्येवर निर्णय घ्यावा लागेल
. ज
र दावेदाराने समझोता करार किंवा
डि
स्चार्ज व्हाउचर
या
च्या
वै
ध
ते
विषयी
वि
वा
द
निर्माण
केला अ
सेल
त
र
के
वळ किंवा संपूर्णपणे दावेदाराने ते जारी केले होते याचा आधार घेऊन
प्र
करण
ल
वादा
क
डे सोपविण्याबाबत
चा
दावा नाकारला जाऊ शकत
ना
ही
.
३१. हे
लक्षात घेण्यासारखे आहे की
, ज्या
वेळी न्यायालयाने
एस . बी . पी .
(उ
परोल्लेखित
) आ
णि
एस . एम . एस . टी
इस्टेट
(उ
परोल्लेखित
) म
धील निकाल
दि
ले
हो
ते
, त्या
वेळी कलम
११(६) म
ध्ये
, मू
लत
: प
क्षकारां
म
ध्ये
ल
वादा
ची
नियुक्ती किंवा
नि
युक्ती करणे
या
बाबत सहमती न होण्याच्या कारणास्तव लवादाची
नियुक्ती
क
रण्या
बा
बत
वि
चार केला जात होता
. न्या
यालयांनी व्यक्त केलेल्या मतांच्या
सं
दर्भात
, व
र म्हटल्याप्रमाणे
, भा
रतीय कायदा आयोगाने ऑगस्ट
, २०१४ म
ध्ये दोनशे
चा
ळीसवा अहवाल सादर केला
. या
अहवालात
, एस . बी . पी . (उ
परोल्लेखित
) म
धील
नि
कालाचा
आ
णि
रा
ष्ट्रीय विमा
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये व्यक्त केलेले मत
या
बाबतचा
सं
दर्भ दिल्यानंतर
, का
यदा आयोगाने
, इ
तर गोष्टींबरोबरच
, खा
लील शिफारसी सादर
के
ल्या
:
53
“३१. आ
योगाचे असे मत आहे की
, या
संदर्भात
, क
लम
११ च्या
सं
दर्भात लागू असलेल्या न्यायालयीन हस्तक्षेपा
ची
व्या
प्ती आणि
स्वरू
पाबाबतची तीच चाचणी कायद्याच्या कलम
८ आ
णि
४५ ला
देखील
ला
गू झाली पाहिजे
- का
रण न्यायिक हस्तक्षे
पाची
व्याप्ती आणि स्वरूप
हे
ए
खाद्या पक्षकाराने
(ल
वाद कराराला पराभूत करण्याचा हेतू असलेला
)
म
ध्यस्थी कराराच्या संदर्भात लवादाची नियुक्ती करण्यास नकार दिला
किं
वा अ
सा
ल
वाद करार
अस
तानाही
न्यायिक प्राधिकरणासमोर
का
र्यवाही सुरू केली की नाही यावर बदलू नये
.
३२. ह
स्तक्षेपाच्या स्वरूपाच्या संबंधात
, का
यद्याचे स्पष्टीकरण
स
र्वोच्च न्यायालया
ने
शि
न एत्सु केमिकल्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध अक्ष
ऑ
प्टिफायबर
, (२००५) ७ एस. सी. सी. २३४, ह्या
प्रकरणात
(अ
धिनियमाच्या
क
लम
४५ सं
दर्भात
), दि
लेल्या
नि
र्णयात सापडेल
जि
थे
स
र्वोच्च न्यायालयाने मुद्दे
/वा
द केवळ प्रथमदर्शनी पाहण्याच्या बाजूने
नि
र्णय दिला आहे
.
३३. या
संदर्भात आयोगाने लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम
,
१९९६ च्या
कलम
8 आ
णि
११ म
ध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली
आ
हे
. न्या
यिक हस्तक्षेपाची व्याप्ती केवळ अशा परिस्थितींपुरती मर्यादित
आ
हे जिथे न्यायालय
/न्या
यिक प्राधिकरणाला लवाद करार अस्तित्त्वात
54
ना
ही किंवा तो रद्दबातल असल्याचे आढळून येते
. जो
पर्यंत हस्तक्षेपाच्या
स्वरू
पाचा संबंध आहे
, अ
शी शिफारस केली जाते की लवादाच्या
क
राराला आव्हान देणार्या युक्तिवादावर न्यायालय
/न्या
यिक प्राधिकरण
प्र
थमदर्शनी समाधानी असल्यास
, ज
शी परिस्थिती असेल त्या प्रमाणे
, ते
ल
वादाची नियुक्ती करेल आणि
/किं
वा पक्षकारांना लवादाकडे पाठवेल
.
ल
वादाचा करार अस्तित्वात नसल्याचे
किं
वा असा करार शून्य आणि
र
द्दबातल झाला आहे असे
आढ
ळून आल्यावरच न्यायिक प्राधिक
र
णाने
प
क्षकारांना लवादाकडे पाठवू
न
ये
, अ
शी सुधारणा या दुरुस्तीमध्ये
क
रण्यात आली आहे
. ज
र न्यायिक प्राधिकरणाचे असे मत असेल की
प्र
थम दर्शनी लवाद करार अस्तित्त्वात आहे
, त
र
ते
सदर
वाद लवादाकडे
पा
ठवेल आणि लवादाच्या कराराचे अस्तित्व लवाद न्यायाधिकरणाने
अं
तिमत
: ठ
रवण्यासाठी सो
डे
ल
. त
थापि
, ज
र न्यायिक प्राधिकरणाने असा
नि
ष्कर्ष काढला की करार अस्तित्वात नाही
, त
र तो निष्कर्ष अंतिम असेल
आ
णि प्रथमदर्शनी नाही
. ल
वादा
बा
बत
चा
करार
शू
न्यवत आणि
र
द्दबातल आहे की नाही याबद्दल एक निर्णायक
नि
श्चय
अ
सेल या
बा
बतीत
ही
या दुरुस्तीमध्ये
ठ
राव
आ
हे
. अ
नुक्रमे
क
लम
८ आ
णि
११
अं
तर्गत न्यायिक प्राधिकरण विवाद लवादाकडे संदर्भित करते
आ
णि
/किं
वा
ल
वाद
नि
युक्त करते अशा परिस्थितीत
, अ
सा निर्णय अंतिम
55
आ
णि अपील
न
क
रण्यायोग्य असेल
. मा
त्र
प
क्षकारांना लवादाकडे
पा
ठवण्यास नकार दिल्यास किंवा लवादाची नियुक्ती करण्यास नकार
दि
ल्यास कलम
३७ अं
तर्गत अपील
दा
खल कर
ता
येते
.”
(जो
र दिला
)
३२. त्या
नुसार
, क
लम
११(६-अ) घा
तल्याचा अहवाल स्वीकारत आहे
. क
लम
११(६-अ) स
माविष्ट करणाऱ्या घटनांची मांडणी केल्यानंतर
, आ
म्ही
आम
चे म्हणणे
पुढे
ने
ऊ शकतो
. डू
रो
फेल्गुएरा
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
, आ
म्ही या निकालाच्या आधीच्या
भा
गामध्ये परिच्छेद
५९ म
ध्ये घेतलेला दृष्टिकोन लक्षात घेतला आहे
, थो
डक्यात
, ल
वाद
क
रार अस्तित्वात आहे की नाही हे शोधण्याचे कर्तव्य
. वि
द्वान न्यायाधीशांनी परिच्छेद
४८ म
ध्ये निरीक्षणे देखील नोंदवली ज्यामध्ये कलम
११(६-अ) उ
द्धृत केल्यानंतर त्यांनी
खा
लीलप्रमाणे
नि
र्णय दिला
:
“... क
लम
११ (६-अ) च्या
वाचनावरून
, वि
धिमंडळाचा हेतू अगदी
स्प
ष्ट आहे
, म्ह
णजे न्यायालयाने फक्त एका पैलूकडे लक्ष देणे आवश्यक
आ
हे
- ल
वाद कराराचे अस्तित्व
. ल
वाद करार आहे की नाही हे
ठ
रवण्यासाठी कोणते घटक आहेत हा पुढचा प्रश्न आहे
. त्या
बाबतचा
ठ
राव सोपा आहे
- क
राराम
धी
ल
पक्षकारांमध्ये निर्माण झालेल्या
वि
वादांशी संबंधित लवादाची तरतूद करणारे कलम आहे का ते पाहणे
56
आ
वश्यक आहे
.”
३३. ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये दोन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम
११(६-अ) खा
लील
खटला हाताळला आणि तोही महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा
, 1958 च्या
सं
दर्भात
. अ
पीलकर्त्याने उपस्थित केलेला युक्तिवाद असा होता की
एस . एम . एस . टी
इ
स्टेटस्
(उ
परोल्लेखित
) म
धील निकाल कलम
११(६-अ) दा
खल
झा
ल्यानंतरही
ला
गू होतात
. दु
सऱ्या शब्दांत
, क
लम
११(६-अ) स
माविष्ट
के
ल्या नंतर
ही
, एस . एम .
एस . टी
इस्टेटस्
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये विचारात घेतलेल्या
का
र्यपद्धतीचे
पालन करावे
ला
गेल
. न्या
यालयाने इतर गोष्टींबरोबरच
, आम्ही
ल
क्षात घेतल्याप्रमाणे आणि
ए
न
. ए
न
.
ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये संदर्भित केल्याप्रमाणे
, नि
ष्कर्ष काढला
:
२२. जे
व्हा लवादाचा क्लॉज
"क
रारात
" स
माविष्ट असतो
, ते
व्हा हे
म
हत्त्वाचे आहे की करार कायद्याने अंमलात आणण्यायोग्य असेल तरच
तो
करार बनतो
. आ
म्ही पाहिले आहे की
, भा
रतीय मुद्रांक कायद्यांतर्गत
,
क
रार हा करार कसा बनत नाही
, म्ह
णजे
, तो
का
यद्यानुसार
लागू होत
ना
ही
, जो
पर्यंत त्यावर
मु
द्रांक लावला
जात नाही
. म्ह
णून
, १९९६
च्या
अ
धिनियमाच्या
क
लम
७(२) आ
णि
क
रार अधिनियमाच्या
क
लम
२(ह)
स
ह वाचताना
, क
लम
११(६-अ) चे
साधे वाचन देखील
हे
स्पष्ट करेल
की
जे
व्हा करार कायद्याद्वारे लागू होणार नसेल तेव्हा
क
रारामध्ये
57
ल
वादाबाबतचे
क
लम अस्तित्वात
अस
णार
ना
ही
. हे
देखील एक सूचक
आ
हे की कलम
११(६-अ) च्या
दुरुस्तीद्वारे
एस . एम . एस . टी
इस्टेटस्
प्र
करणाला
कोणत्याही प्रकारे स्पर्श केला गेला नाही
.
XXX XXX XXX
२९.ह्युं
दाई इंजिनिअरिंग प्रकरणा
म
धील हा निर्णय महत्वा
चा
आ
हे
, या
संदर्भात की
ये
थे
वि
शेषत
: वि
चाराधीन असलेले एक लवाद
क
लम आहे
, जे
कलम
वि
मा कंपनीने दायित्व मान्य केले किंवा
स्वी
कारले तरच सक्रिय होईल
. व
स्तुस्थितीवरून असे आढळून आले
की
लवादाचे कलम
"अ
स्तित्वात
" अस
ले तरी
, सां
गायचे तर
,
पॉ
लिसीमध्ये
, वि
मा कंपनीने दावा नाकारला
, प
ण
ज
से की त्या निर्णयात
म्ह
टले आहे
, जे
व्हा
एक म
हत्त्वाची वस्तुस्थिती मांडली जाते तेव्हा
,
म्ह
णजे
, वि
माकर्त्याने दायित्व
मा
न्य केले नाही
किं
वा स्वीकारले नाही
,
ते
व्हा
ते
कायद्या
च्या
नजरेत
अ
स्तित्त्वात न
व्ह
ते
. त्या
चप्रमाणे
, ज
से
आ
म्ही वर निर्णीत केले आहे त्याप्रमाणे
स
ध्याच्या प्रकरणातील
त
थ्यांमध्ये
हे
स्पष्ट आहे की उप
-क
रारामध्ये समाविष्ट असलेले
ल
वादा
बा
बत
चे
क
लम
कायद्याच्या
न
जरेत
"अ
स्तित्वात
" नसे
ल
,
जो
पर्यंत उप
-क
रारावर रीतसर
मु
द्रांक
ला
व
ला
जात नाही
. क
लम
११(६-
अ) जे
लवाद कराराचे
"अ
स्तित्व
" शी
संबंधित आहे ते
क
लम
८, क
लम
58
१६, आ
णि कलम
४५
जे लवाद कराराची
"वै
धता
"शी
संबंधित आहे
त्याच्या
विरूद्ध
आ
हे
, या
युक्तिवादाला
, या
न्यायालयाच्या
"अ
स्तित्व
" या
अ
भिव्यक्तीच्या आकलनाद्वारे
ह्युं
दाई इंजिनियरिंग ह्या प्रकरणात जे
सम
जले त्यानुसार
उत्त
र दिले जाते
, ज्या
चे आम्ही अनुसरण केले
.
३४. आम
च्या असे निदर्शनास येते की
, अ
धिनियमाच्या
क
लम
४५ म
धील
,
'जो
पर्यंत तो सापडत नाही तोपर्यंत
' या
शब्दांसाठी
, २०१९ च्या
अधिनियम
३३ द्वा
रे
'प्र
थम दृष्टया
तो
सा
पडत नाही तोपर्यंत
'अ
से
श
ब्द बदलण्यात आले होते
. हे
म्हणजे
न्या
यमूर्ती बी
. ए
न
. श्री
कृष्ण यांनी
एस . एम . एस . टी
इस्टेट्स
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
दि
लेल्या निकालाद्वारे या न्यायालयाने
स्वी
कारलेल्या अर्थाला मिळालेली
वै
धानिक
मा
न्यता आहे
.
३५. मा
यावती ट्रेडिंग
( प्रा
) लि . वि . प्र
द्युत देब बर्मन
20
म
ध्ये
, या
न्यायालयाच्या
ती
न विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने
, इ
तर गोष्टींबरोबरच
, खा
लीलप्रमाणे
नि
ष्कर्ष
मां
ड
ला
:
१० . ही
स्थिती असल्याने
, हे
स्पष्ट आहे की
२०१५ च्या
दु
रुस्तीपूर्वीचा कायदा जो या न्यायालयाने घालून दिला आहे
, ज्या
मध्ये
ए
का अभिव्यक्ती ऐवजी दुसरी अभिव्यक्ती स्वीकारली आहे
हे
स
माविष्ट केले गेले आहे
, तो
आ
ता विधानसभेत रद्द के
ला
गे
ला
आ
हे
.
20 (२०१९)
८ ७१४एससीसी
59
ही
स्थिती असल्याने
, उ
परोक्त निकालामध्ये समाविष्ट असलेल्या
त
र्काशी सहमत होणे कठीण आहे
[ यु
नायटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी
लि
मिटेड विरुद्ध ॲन्टीक आर्ट एक्सपोर्टस
(प्रा) लि
मिटेड
, (२०१९ ) ५
एस. सी. सी. ३६२ : (२०१९) २ एस. सी. सी. (दि
वाणी
) ७८५],
का
रण
क
लम
११(६-अ) ल
वाद कराराच्या अस्तित्वाच्या परीक्षणापुरते
म
र्यादित आहे आणि दुरो फेल्गुएरा
, एस. ए. [दु
रो फेल्गुएरा
, एस. ए.
वि
रुद्ध
गं
गावरम पोर्ट लिमिटेड
(२०१७) ९ एस. सी. सी. ७२९ :
(२०१७) ४ एस. सी. सी. (दि
वाणी
) ७६४] म
धील निकालात नमूद
के
ल्याप्रमाणे संकुचित अर्थाने समजले पाहिजे
. — प
रिच्छेद ४८ आणि
५९
पहा
[ई
डी
: सद
र
दु
रो फेल्गुएरा
, एस. ए. वि
रुद्ध
गं
गावरम पोर्ट
लि
मिटेड
(२०१७) ९ एस. सी. सी. ७२९ : (२०१७) ४ एस. सी. सी.
(दि
वाणी
) ७६४] म
धील परिच्छेद क्र
. ४८ आ
णि ५९
त
यार संदर्भासाठी
,
खा
लीलप्रमाणे वाचा
: “४८. २०१५ दु
रुस्तीद्वारे
दा
खल केलेले
क
लम
११(६-अ) खा
लीलप्रमाणे
आ
हे
: “११(६-अ) स
र्वोच्च न्यायालय किंवा
उच्च
न्यायालय
, य
थास्थिती
, यां
नी
उ
प
-क
लम
(4) किं
वा उप
-क
लम
(5) किं
वा उप
-क
लम
(6) अं
तर्गत कोणत्याही अर्जाचा विचार करताना
,
को
णत्याही न्यायालयाचा कोणताही निर्णय
, हु
कूम किंवा आदेश
अस
ला
त
रीही
, स्व
ता
:ला
ल
वाद कराराच्या अस्तित्वाच्या परीक्षणापुरते मर्यादित
60
ठे
वावे
.” (जो
र दिलेला
) क
लम
११(६-अ) चे
वा
चन
क
रता
,
का
यदेमंड
ळा
चा हेतू
स्फ
टि
क
प्रमाणे स्वच्छ
आ
हे
तो
म्ह
णजे न्यायालयाने
फ
क्त एका पैलूकडे लक्ष दिले पाहिजे
- ल
वाद कराराचे अस्तित्व
. ल
वाद
क
रार आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी कोणते घटक आहेत हा पुढचा
प्र
श्न आहे
. त्या
साठीचा ठराव सोपा आहे—करारा
ती
ल
प
क्षकारांमध्ये
नि
र्माण झालेल्या विवादांशी संबंधित लवादाची तरतूद करणारे कलम
आ
हे का ते पाहणे आवश्यक आहे
. ***५९. १९९६
च्या अधिनियमाच्या
क
लम
११(६) अं
तर्गत अधिकाराची व्याप्ती
एस. बी. पी. आ
णि कंपनी
विरुद्ध प
टेल
इं
जिनियरिंग
लि
मिटेड
, (२००५) ८ एस. सी. सी. ६१८
आ
णि नॅशनल इन्शुरन्स
कं
पनी लिमिटेड विरुद्ध
बो
घारा पॉलीफॅब
(प्रा.)
लिमि
टेड
, (२००९) १ एस. सी. सी. २६७ : (२००९) १ एस. सी. सी.
(दि
वाणी
) ११७ म
धील निर्णय लक्षात घेता बरीच विस्तृत होती
. २०१५
म
ध्ये सुधारणा होईपर्यंत ही स्थिती कायम होती
. सद
र
दु
रुस्तीनंतर
,
न्या
यालयांना
जे
सर्व परीक्षण करणे
आ
वश्यक
आ
हे ते म्हणजे
लवाद
क
रार अस्तित्वात आहे की नाही ते पहा
णे - या
पेक्षा
काही अधिक नाही
,
का
ही
क
मी नाही
. ल
वादाची नियुक्ती करण्याच्या टप्प्यावर
न्या
यालयाचा हस्तक्षेप कमी करणे
हे
का
यद्याचे मूलत
: धो
रण आणि हेतू
आ
हे आणि कलम
११(६-अ) म
ध्ये समाविष्ट केलेल्या या हेतूचा आदर
61
के
ला पाहिजे
.”] .
३६. ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) [प
रिच्छेद
-२२ आ
णि
२९ (उ
परोल्लेखित
)] म
ध्ये
घे
तलेला दृष्टिकोन
, वि
द्या ड्रोलिया
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये नोंदवलेल्या निकालात तीन
वि
द्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने विशेषतः मंजूर केला
. त्या
मध्ये न्यायमूर्ती संजीव
ख
न्ना यांनी न्यायालयासाठी
न्या
यनिर्णय
लि
हि
ला
आ
णि न्यायमूर्ती एन
. व्ही. र
मणा यांनी
त्या
स पूरक असे
स्वत:चे
नि
काल
प
त्र दिले
. हा
निकाल
२८.०२.२००९ रो
जीच्या
प्र
करण
ल
वादाकडे सोपविण्याच्या
सं
दर्भावर दिला गेला आणि
त्या
तील प्रश्न असा
हो
ता की
,
ज
मीन मालक
-भा
डेकरू
म
धील
वाद
, जो मा
लमत्ता हस्तांतरण कायद्याच्या तरतुदींद्वारे
नि
यंत्रित केले जा
तो
तो लवादाकडे सोपविता येतो
की
नाही
. या
मुद्द्याव्यतिरिक्त
, दु
सरा
प्र
श्न
अ
सा होता की निर्णय
को
ण
दे
ईल
, उ
दा
., सं
दर्भ
दे
ण्याच्या
ट
प्प्यावरचे न्यायालय
किं
वा लवादाच्या कार्यवाहीमध्ये लवाद न्यायाधिकरण
. सं
दर्भ टप्प्यावर
अ
धिकारीतेची
व्या
प्ती आणि
क
क्षा
या
प्रश्नात जाणेही न्यायालयाला योग्य वाटले
. त्यां
च्या
नि
र्णयादरम्यान
त्यां
नी
वि
द्या ड्रोलिया
(उ
परोल्लेखित
) च्या
परिच्छेद
-१४६ आ
णि
१४७, १४७.१ म
ध्ये खालील निरीक्षणे
मां
डली
आ
हेत
:
“१४६. क
लम
११ म
धील
"अ
स्तित्व
" हा
शब्द केवळ कराराच्या
नि
र्मितीचा
(ल
वादाचा करार आहे की नाही
) सं
दर्भ
देतो
आ
णि
अं
मलबजावणीचा
(वै
धता
) प्र
श्न वगळतो
का
आ
णि म्हणून नंतरचा प्रश्न
62
न्या
यालयाच्या
प्र
करण लवादाकडे संदर्भित करण्याच्या टप्प्याच्या
अ
धिकारीतेच्या
बा
हेर येतो का
, या
प्रश्नाचे परीक्षण करण्यासाठी आम्ही
आ
ता पुढे जाऊ
. न्या
यशास्त्र आणि मजकूरवाद यावर लवाद कराराचे
अ
स्तित्व आणि लवाद करा
रा
ची
वै
धता यांच्यात फरक करणे शक्य आहे
.
अ
शी
अ
र्थउकल
"अ
स्तित्व
" या
शब्दाच्या साध्या अर्था
क
डून आधार प्राप्त
करू
शकते
. त
थापि
, ज
र करार अंमलात आणण्याजोगा नसेल आणि
बं
धनकारक नसेल तर त्याचे अस्तित्व नाही असे मानणे
, न्या
यशास्त्राच्या
दृ
ष्टीने आणि संदर्भवादानुसार तितकेच शक्य आहे
. ल
वाद कराराचे
अ
स्तित्व एक
पू
र्वकल्पना करते की तेथे एक
वै
ध करार आहे जो पक्षकारांना
ल
वादाकडे
सं
दर्भित करून
न्यायालयाद्वारे लागू केला जाईल
.
का
यदेशीर आणि साधा अर्थ
अ
र्थउकल व्याख्या खंडासह
सं
दर्भित
पा
र्श्वभूमीच्या विरुद्ध असेल आणि परिणामी
, अ
प्रिय परिणाम होतील
.
"अ
स्तित्व
" ह्या
शब्दाची
वाजवी आणि न्याय्य
अ
र्थउकल होण्या
सा
ठी
सं
दर्भ
, उ
द्देश आणि बंधनकारक आणि लागू करण्यायोग्य लवाद
क
रारासाठी
ला
गू असणारे
सं
बंधित कायदेशीर मानदंड समजून घेणे
आ
वश्यक आहे
. जो
पर्यंत पक्षकारां
ना अ
टीं
शी
निष्ठावान राह
ण्या
स आणि
त्यां
चे पालन करण्यास भाग पाडले जात नाही तोपर्यंत लिखित स्वरुपात
पु
राव्याने दिलेल्या करारा
ला
काही
अ
र्थ
न
सतो
. अम
लबजावणी न करू
63
श
कणाऱ्या
द
स्तऐवजाच्या आधारावर पक्षकार दावा
दा
खल
करू
शकत
ना
ही आणि हक्क
ही
मा
गू शकत नाही
. अ
शा प्रकारे
, ल
वादाचा करार
हा
वै
ध
आ
णि कायदेशीर असेल तेव्हाच अस्तित्वात असतो असे मानण्याची
चां
गली कारणे आहेत
. शू
न्य
व
त
आ
णि लागू न करता येणारी समज म्हणजे
का
हीही करण्याचा करार नाही
. ल
वाद कराराचे अस्तित्व याचा अर्थ असा
एक
लवाद करार जो
ल
वाद अधिनियम
आ
णि करार अधिनियम
ह्या
दोन्ही
म
धील वैधानिक आवश्यकता यांची पूर्तता करतो
आ
णि जेव्हा
तो
का
यद्यात लागू हो
तो.
१४७.आ
म्ही पुढे जाऊ
न
विस्ताराने विषद करू
आ
णि पुढील कारणे
दे
ऊ
:
१४७.१. ग
रवारे वॉल रोप्स लि
मि
टेड
[ग
रवारे वॉल रोप्स लिमिटेड विरुद्ध
कॉ
स्टल मरीन कन्स्ट्रक्शन्स आणि इंजीनिअरिंग लिमिटेड
, (२०१९) ९ एस.
सी. सी. २०९ : (२०१९) ४ एस. सी. सी. (दि
वाणी
) ३२४] ह्या
प्र
करणामध्ये
, या
न्यायालयाने लवादाच्या कलमासह अंतर्निहित करारातील
मु
द्रांक शुल्काच्या प्रश्नाची तपासणी केली होती आणि
त्या
सं
दर्भात लवाद
अ
धिनियमाच्या
क
लम
७(२) चा
प्रथम आणि दुसरा भाग
या
म
धील फरक
का
ढला होता
. ल
वाद कराराचे
"अ
स्तित्व
" आ
णि
"वै
धता
" सं
दर्भात
व
र
न
मूद
नि
रीक्षणे
के
लेली
आ
णि उद्धृत केलेली असली तरीही
, ती
समुचित
64
आ
णि अतिशय महत्वाची असल्यामुळे
, आ
म्ही परिच्छेद
२९ चे
पु
नः उद्धृत
करू
न त्याची पुनरावृत्ती
करू. : (एस. सी. सी. पा
न क्र
. २३८)
“२९. ह्युं
दाई इंजिनिअरिंग
के
स
म
धील हा निकाल
[यु
नायटेड इंडिया
इ
न्शुरन्स कं
प
नी लिमिटेड विरुद्ध
ह्युं
दाई
इं
जिनिअरिंग
आ
णि कन्स्ट्रक्शन
कं
पनी लिमिटेड
(२०१८) १७ एस. सी. सी. ६०७ : (२०१९) २ एस. सी.
सी. (दि
वाणी
) ५३०] अ
सा
म
हत्त्वा
चा आ
हे की
त्या
त
वि
शेषत
: वि
चाराधीन
अस
लेले एक लवाद कलम होते जे विमा कंपनीने दायित्व मान्य केले किंवा
स्वी
कारले तरच सक्रिय होईल
. व
स्तुस्थितीवरून असे आढळून आले की
ल
वादाचे कलम
"अ
स्तित्वात
" अस
ले तरी
, सां
गायचे तर
, पॉ
लिसीमध्ये
,
वि
मा कंपनीने दावा नाकारला
, प
ण
जसे की त्या निर्णयात
म्ह
टले आहे
,
जे
व्हा
एक म
हत्त्वाची वस्तुस्थिती मांडली जाते तेव्हा
, म्ह
णजे
, वि
माकर्त्याने
दा
यित्व
मा
न्य केले नाही
किं
वा स्वीकारले नाही
, ते
व्हा
ते
कायद्या
च्या
नजरेत
अ
स्तित्त्वात न
व्ह
ते
. त्या
चप्रमाणे
, ज
से आम्ही वर निर्णीत केले आहे
त्या
प्रमाणे
स
ध्याच्या प्रकरणातील तथ्यांमध्ये हे स्पष्ट आहे की उप
-
क
रारामध्ये समाविष्ट असलेले लवादा
बा
बत
चे
क
लम
कायद्याच्या
न
जरेत
"अ
स्तित्वात
" नसे
ल
, जो
पर्यंत उप
-क
रारावर रीतसर
मु
द्रांक
ला
व
ला
जात
ना
ही
. क
लम
११(६-अ) जे
लवाद कराराचे
"अ
स्तित्व
" शी
संबंधित आहे ते
क
लम
८, क
लम
१६, आ
णि कलम
४५
जे लवाद कराराची
"वै
धता
"शी
65
सं
बंधित आहे त्या
च्या
विरूद्ध
आ
हे
, या
युक्तिवादाला
, या
न्यायालयाच्या
"अ
स्तित्व
" या
अभिव्यक्तीच्या आकलनाद्वारे
ह्युंदाई इंजिनियरिंग
[यु
नायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध ह्युंदाई इंजिनिअरिंग
आ
णि कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(२०१८) १७ एस. सी. सी. ६०७ :
(२०१९) २ एस. सी. सी. (दि
वाणी
) ५३०] ह्या
प्रकरणात जे समजले
त्या
नुसार
उत्त
र दिले जाते
, ज्या
चे आम्ही अनुसरण केले
.” अ
स्तित्व आणि
वै
धता एकमेकांशी जोडलेले आहेत
, आ
णि लवाद करार जर बेकायदेशीर
अ
सेल किंवा अनिवार्य कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करत नसेल तर
तो
अ
स्तित्वात
न
सतो
. अ
वैध करार हा करार नाही
.”
३७. त्या
नंतर
ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
, न्या
यालयाने उपरोक्त
प
रिच्छेदांमध्ये घेतलेल्या दृष्टिकोनाच्या अचूकतेवर शंका घेतली आणि
वि
द्या ड्रोलिया
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करणामधील
परिच्छेद
-१४६ आ
णि
१४७ म
ध्ये पुष्टी केलेल्या
ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) म
धील परिच्छेद
-२२ आ
णि
२९ म
धील निष्कर्षांचा संदर्भ दिला
.
आम
च्या
हे
निदर्शनास
येते
की
वि
द्या ड्रोलिया
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करणा
च्या
परिच्छेद
-
१४७ म
ध्ये परिच्छेद
-१४६ म
ध्ये नमूद केलेल्या गोष्टींबाबत कारणे सांगितली आहेत
.
प
रिच्छेद
-१४७ चे
अनुसरण
परिच्छेद
- १४७.१
ते १४७
.११ म
ध्ये केलेले आहे
. त
थापि
,
व
रवर पाहता
, ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करण चालविणाऱ्या
न्या
यालयाने
ज्या
बा
बत
शं
का व्यक्त केली
, त्या
परिच्छेद
-१४६ आ
णि
१४७ अस
ल्याचे दिसते
, ज्या
66
या
प्रकरणाच्या संदर्भात आ
म्हाला
समज
ता
त
, त्या
परिच्छेद
-१४७.१ प
र्यंत मर्यादित
ठे
वावयास पाहिजेत
.
३८. आ
म्ही
अ
धिनियमाचे
स
र्वेक्षण पुन्हा सुरू करू शकतो ज्या प्रमाणात ते
सं
बंधित आहे
. क
लम
१६ म
ध्ये
कॉ
म्पेटेंझ
-कॉ
म्पेटेंझ
चे
तत्व समाविष्ट आहे
. हे
खा
लीलप्रमाणे
वा
चता येते
:
“१६. ल
वाद न्यायाधिकरणाची तिच्या अधिकारक्षेत्रावर शासन
क
रण्याची क्षमता
.—
(१) ल
वाद न्यायाधिकरण
, ल
वादाच्या कराराच्या अस्तित्वाच्या
किं
वा वैधतेच्या संदर्भात कोणत्याही आक्षेपांवर निर्णय घेण्यासह
,
स्वत:च्या
अधिकारितेवर शासन करू शकते
आ
णि त्या हेतूसाठी
,—
(अ) एक
लवाद खंड जो कराराचा भाग बनतो तो कराराच्या
इ
तर अटींपेक्षा स्वतंत्र करार मानला जाईल
; आ
णि
(ब) ल
वाद न्यायाधिकरणाने
दि
लेला निर्णय की
क
रार
शू
न्यवत
आ
णि
र
द्दबातल आहे
, ल
वादाच्या खंडाची अवैधता
का
यद्याद्वारेच
ला
गू
हो
णार नाही
.
(२) ल
वादाच्या न्यायाधिकरणाला
अ
धिकारिता
नसल्याची
या
चिका बचावा
चा
जबाब
सा
दर केल्यानंतर
क
रता येणार
ना
ही
;
त
थापि
, प
क्षकारा
ने
लवादाची नियुक्ती केली आहे किंवा त्याच्या
67
नि
युक्ती प्रक्रियेत भाग घेतला आहे
या कारणास्तव त्याला
अ
शी
या
चिका मांडण्यापासून परावृत्त केले जाऊ शकत नाही
.
(३) ल
वाद न्यायाधिकरण त्याच्या अधिकाराची व्याप्ती
ओ
लांडत असल्याची याचिका
ता
त्काळ केली जाईल जेव्हा एखादे
प्र
करण जे
ल
वादाच्या
अ
धिकारीतेच्या पलीकडचे आहे आस आरोप
अ
सेल ते लवाद
का
र्यवाहीदरम्यान
वि
चारात घेतले जाईल
.
(४ ) ल
वाद न्यायाधिकरण
, उ
प
-क
लम
(२) किं
वा उप
-क
लम
(३) म
ध्ये संदर्भित कोणत्याही प्रकरणांमध्ये
, वि
लंब न्याय्य मानत
अस
ल्यास
, नं
तरची याचिका मान्य करू शकते
.
(५) ल
वाद न्यायाधिकरण पोट
-क
लम
(२) किं
वा उप
-क
लम
(३)
अन्व
ये संदर्भित याचिकेवर निकाल देईल
आ
णि
, जे
थे लवाद
न्या
याधिकरण याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेते
, ते
थे लवादाची
का
र्यवाही सुरू
रा
हते
आ
णि लवादाचा नि
वा
डा दिला जातो
. .
(६) अ
शा लवादाच्या निवाड्यामुळे नाराज झालेला पक्ष
का
र
क
लम
३४ नु
सार असा लवाद निवाडा
र
द्दबातल कर
ण्या
साठी अर्ज करू
श
कतो
.
ए
च
. मु
द्रांक अधिनियमाची योजना
68
३९. क
लम २
(६) खा
लीलप्रमाणे
'आ
कारणीपात्र
' श
ब्दाची व्याख्या खालीलप्रमाणे
क
रते
:
“२(६) “आ
कारणीपात्र
”. - आ
कारणीपात्र
म्हणजे
, या
अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर
नि
ष्पादित केलेल्या किंवा त्यानंतर प्रथम निष्पादित केलेल्या संलेखाला लागू करताना
त्या
चा अर्थ या अधिनियमाखाली आकारणीपात्र
, अ
सा आहे आणि अन्य कोणत्याही
सं
लेखाला लागू करताना त्याचा अर्थ
, अ
सा संलेख निष्पादित केला गेला त्यावेळी
अ
थवा जेथे
, अ
नेक व्यक्तीनी तो संलेख वेगवेगळ्या वेळी निष्पादित केला असेल तेथे
तो
प्रथम जेव्हा निष्पादित केला गेला त्यावेळी भारतात अंमलात असलेल्या
का
यद्याखाली आकारणीपात्र असा आहे
.:
४०. क
लम २
(११) खा
लील प्रमाणे
'यो
ग्य मुद्रांकित
' श
ब्दांची व्याख्या करते
:
“२(११) “री
तसर मुद्रांकित
”. - री
तसर मुद्रांकित
, हा
शब्द संलेखाला लागू केला
अस
ता
, त्या
चा अर्थ
, ज्या
संलेखावर चिकट मुद्रांक किंवा छापील मुद्रांक आहे जो योग्य
त्या
रकमेपेक्षा कमी रकमेचा नाही आणि असा मुद्रांक भारतात त्या त्या काळी अंमलात
अस
लेल्या कायद्यानुसार लावण्यात अथवा वापरण्यात आला असेल तो संलेख आहे
. :
"
४१. क
लम २
(१२) सं
लेखा
च्या
संदर्भात
'नि
ष्पादित
' या
शब्दाची व्याख्या
'स्वा
क्षरी
के
लेले
' अ
सा करते
.
69
४२. क
लम २
(१४) 'सं
लेख
' या
शब्दाची व्याख्या अशी करते की
"सं
लेख
" या
मध्ये ज्या
ज्या
दस्तऐवजांद्वारे कोणताही अधिकार अथवा दायित्व निर्माण करण्यात
, ह
स्तांतरित
क
रण्यात
, म
र्यादित करण्यात
, वा
ढवण्यात
, न
ष्ट करण्यात किंवा अभिलेखीत करण्यात
आ
ले असेल किंवा तसे केल्याचे दिसत असेल
, अ
शा प्रत्येक दस्तऐवजाचा समावेश
आ
हे
.
४३. क
लम ३
, अ
नुसूची १ मध्ये सूट देण्याबाबत जी तरतूद समाविष्ट केलेली आहे
त्या
च्या अधीन राहून त्यामध्ये नमूद केलेल्या शुल्क आकारणीपात्र संलेखांबाबत
का
र्यवाही करते
.
४४. क
लम ४ हे जिथे अनेक संलेख आहेत त्या परिस्थितीबाबत भाष्य करते
.
४५. ते
थे इतरही तरतुदी आहेत
, ज्या
इतर व्यवहारांशी संबंधित आहेत
. क
लम १७ हे
सं
लेखांवर मुद्रांक लावण्याच्या वेळेबाबत संबंधित आहे
. क
लम १७ मध्ये भारतात
नि
ष्पादित केलेल्या संलेखांबाबत तरतूद आहे
. हे
कलम असे घोषित करते की असे
सं
लेख
, जे
शुल्क आकारणीपात्र आहेत
, त्या
वर निष्पादन वेळेआधी किंवा
नि
ष्पादनाच्यावेळी मुद्रांक लावला जाईल
. क
लम ३१ योग्य मुद्रांकाबाबत
अ
भिनिर्णयाशी संबंधित आहे
. जि
ल्हाधिकार्यांनी अभिनिर्णय घ्यावयाचा आहे
. क
लम
70
३३
प्रकरण चार मध्ये आहे आणि प्रकरणाचे शीर्षक आहे
'री
तसर मुद्रांकित न केलेले
सं
लेख
'. मु
द्रांक अधिनियमामध्ये
, क
लम ३३ खालीलप्रमाणे आहे
:
"३३. सं
लेखांची तपासणी करणे आणि ते अवरुद्ध करणे
-
(१) का
यद्याने किंवा पक्षकारांच्या संमतीने पुरावा घेण्यास
प्रा
धि
कृ
त
अस
लेल्या ज्या ज्या व्यक्तीपुढे आणि पोलीस अधिकारी खेरीजकरून
शा
सकीय कार्यालयाचा प्रभारी असलेल्या ज्या ज्या व्यक्तीपुढे
, ति
च्या
म
ते शुल्क आकारणीचा पात्र असा संलेख हजर करण्यात येतो किंवा ती
आ
पली कर्तव्ये पार पाडीन असताना तिच्यासमोर येतो अशा प्रत्येक
व्य
क्तीला
, अ
सा संलेख रीतसर मुद्रांकित झाला नसल्याचे तिला दिसून
आ
ले
, त
र तो संलेख अवरुद्ध करून ठेवता येईल
.
(२) त्या
प्रयोजनासाठी अशी प्रत्येक व्यक्ती
, या
प्रमाणे आकारणीपात्र
अस
लेला आणि याप्रमाणे हजर केलेला किंवा तिच्यासमोर येणार असा
सं
लेख निष्पादित करण्यात आला किंवा प्रथम निष्पादित करण्यात आला
ते
व्हा भारतात अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या
मू
ल्याचा व त्या वर्णनाचा मुद्रांक त्यावर लावण्यात आलेला आहे किंवा
क
से याची खातरजमा करण्यासाठी अशा प्रत्येक संलेखाची तपासणी
क
रील
, प
रंतु
,
71
(अ) को
णत्याही दंडाधिकाऱ्याला किंवा फौजदारी न्यायालयाच्या
को
णत्याही न्यायाधीशाला फौजदारी प्रक्रिया संहिता
, १८९८ (१८९८
चा
अ
धिनियम ५
) किं
वा प्रकरण १२ किंवा प्रकरण ३६ याखालील
का
र्यवाहीखेरीज अन्य कोणत्याही कार्यवाहीच्या ओघात त्याच्यापुढे
ये
णाऱ्या कोणत्याही संलेखाची तपासणी करणे किंवा तो अवरुद्ध करून
ठे
वणे योग्य वाटत नसेल तर
, या
त अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही
गो
ष्टीमुळे ते आवश्यक आहे असे मानले जाणार नाही
. ;
(ब ) ए
खाद्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या बाबतीत
, या
क
लमाखाली कोणत्याही संलेखाची तपासणी करण्याचे व तो अवरुद्ध
करू
न ठेवण्याचे काम ते न्यायालय या बाबतीत नियुक्त करील अशा
अ
धिकाऱ्याकडे प्रत्ययोजित करण्यात येईल
.
(३) या
कलमाच्या प्रयोजनार्थ
, शं
कास्पद बाबतीत
,, —
(अ) को
णती कार्यालये ही शासकीय कार्यालये म्हणावीत हे राज्य
शा
सनाला ठरविता येईल
;
72
(ब) को
णत्या व्यक्ती शासकीय कार्यालयांच्या प्रभारी व्यक्ती म्हणाव्यात
हे
राज्य शासनाला ठरविता येईल
.”
४६.पु
ढे
, आ
पण कलम
३५ ल
क्षात घेतले पाहिजे
, जे
खालीलप्रमाणे आहे
:
"३५ . री
तसर मुद्रांकित नसलेले संलेख हे पुराव्यात अस्वीकारार्ह असणे
,
इ
त्यादी
- शु
ल्क आकारणीला पात्र असा कोणताही संलेख रीतसर
मु
द्रांकीत केलेला नसेल तर
, का
यद्यानुसार किंवा पक्षकारांच्या संमतीने
पु
रावा घेण्यास प्राधिकृत असलेली कोणतीही व्यक्ती
, को
णत्याही
प्र
योजनाकरिता तो पुरावा म्हणून स्वीकारणार नाही
,किं
वा अशी
को
णतीही व्यक्ती किंवा कोणताही शासकीय अधिकारी त्याच्या
आ
धारावर कोणतीही कार्यवाही करणार नाही किंवा त्याची नोंदणी
क
रणार नाही किंवा तो अधिप्रमाणित करणार नाही
: प
रंतु ती
-
(अ) आ
कारणीस पात्र असा कोणताही संलेख
, त्या
वर शुल्क भरून
किं
वा
, अ
पुऱ्या शुल्काचा मुद्रांक लावलेल्या संलेखाच्या बाबतीत अशा
शु
ल्काची रक्कम पुरी करण्यास आवश्यक तितकी रक्कम व सोबत रुपये
पा
च इतका अथवा योग्य शुल्क रकमेचा किंवा तिच्यात कमी पडणाऱ्या
73
भा
गाच्या दहापट इतकी रक्कम पाच रुपयांहून अधिक असेल तेव्हा अशा
शु
ल्काच्या किंवा अशा दहा पट रकमेइतका दंड भरण्यात आल्यावर
पु
राव्यात स्वीकृत केला जाईल
. ;
(ब) ज्या
व्यक्तीकडे मुद्रांकित पावतीची मागणी करता आली असती
त्या
व्यक्तीने अमुद्रांकीत पावती दिली असेल आणि अशी पावती जर
मु
द्रांकित करण्यात आली तर ती त्या व्यक्तीच्या विरोधी पुराव्यात
स्वी
कार्ह झाली असती असे असेल तेव्हा
, अ
शी पावती
, ती
देण्याऱ्या
व्य
क्तीने एक रुपया दंड भरल्यावर तिच्या विरोधी पुराव्यात स्वीकृत
क
रण्यात येईल
;
(क ) जे
व्हा कोणत्याही प्रकारची संविदा किंवा करार दोन किंवा अधिक
प
त्रांचा समावेश असलेल्या पत्रव्यवहाराद्वारे करण्यात आला असेल
,
आ
णि त्या पात्रांपैकी कोणत्याही एका पत्रावर योग्य मुद्रांक लावलेला
अ
सेल तेव्हा
, ती
संविदा किंवा तो करार रीतसर मुद्रांकित असल्याचे
मा
नले जाईल
;
(ड ) फौ
जदारी प्रक्रिया संहिता
, १८९८ (१८९८
चा अधिनियम ५
) चे
74
प्र
करण १२ किंवा प्रकरण ३६ या खालील कार्यवाहीहून अन्य अशा
फौ
जदारी न्यायालयातील कोणत्याही कार्यवाहीत कोणताही संलेख
पु
राव्यात स्वीकारण्यास यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे
प्र
तिबंध होणार नाही
;
(इ) जे
व्हा कोणताही संलेख शासनाने किंवा शासनाच्या वतीने
नि
ष्पादित करण्यात आला असेल तेव्हा किंवा अशा संलेखाला या
अ
धिनियमाच्या कलाम ३२ खाली किंवा अन्य उपबंधाखाली तरतूद
के
ल्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र लावलेले असेल तेव्हा
, अ
सा
सं
लेख कोणत्याही न्यायालयात स्वीकारला जाण्यास यात अंतर्भूत
अस
लेल्या कोणत्याही न्यायालयात स्वीकारला जाण्यास यात अंतर्भूत
अस
लेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही
.”
४७. त्या
सोबतच
, आ
पण कलम ३६
ल
क्षात घेतले पाहिजे
. ते
खालीलप्रमाणे आहे
.:
"३६. सं
लेखाचा स्वीकार केव्हा प्रश्नास्पद करावयाचा नाही
- ए
खादा
सं
लेख पुराव्यात स्वीकारण्यात आला असेल तेव्हा
, क
लाम ६१ मध्ये
उ
पबंधित केले असेल तेवढे सोडून इतर बाबतीत अशी स्वीकृती
, तो
सं
लेख रीतसर मुद्रांकित केलेला नाही या कारणावरून त्याच दाव्याच्या
75
किं
वा कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर प्रश्नास्पद केली जाणार नाही
. "
४८. क
लम ३८ मध्ये अवरुद्ध करून ठेवलेल्या संलेखांच्या संबंधात काय कार्यवाही
क
रावी हे नमूद केले आहे
. ते
कलम पुढील प्रमाणे आहे
:
“क
लम ३८
- अ
वरुद्ध करून ठेवलेल्या संलेखांच्या संबंधात काय
का
र्यवाही करावी
. — (१) जे
व्हा कलम ३३ खाली संलेख अवरुद्ध
करू
न ठेवणारी व्यक्ती
, का
यद्यानुसार किंवा पक्षकारांच्या संमतीने पुरावा
घे
ण्यास प्राधिकृत असेल आणि त्या व्यक्तीने कलम ३५ द्वारे उपबंधित
के
ल्याप्रमाणे दंड किंवा कलम ३७ द्वारे उपबंधित केल्याप्रमाणे शुल्क
भ
रण्यात आल्यावर असा संलेख पुराव्यात स्वीकारला असेल तेव्हा
, ती
व्य
क्ती
, अ
शा संलेखाची अधिप्रमाणित प्रत व त्याबरोबर त्या
सं
लेखाबाबत बसवलेल्या शुल्काची व दंडाची रक्कम नमूद करणारे एक
ले
खी प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवील आणि अशी रक्कम
जि
ल्हाधिकाऱ्यांकडे किंवा तो या बाबतीत नियुक्त करील अशा
व्य
क्तीकडे पाठवील
."
४९. क
लम ४२
सं
बंधित आहे आणि ते खालीलप्रमाणे आहे
: -
"४२. क
लम ३५
, ४०
किंवा ४१ खाली ज्यावर शुल्क भरलेले असेल अशा
76
सं
लेखांवर पृष्ठांकन करणे—
(१) ए
खाद्या संलेखाच्या बाबतीत
, का
ही
शु
ल्क व दंड बसत असल्यास कलम ३५
, क
लम ४० किंवा कलम ४१
खा
ली ते भरण्यात आल्यास तो संलेख पुराव्यात स्वीकारणारी व्यक्ती
,
किं
वा
, प्र
करणपरत्वे
, जि
ल्हाधिकारी त्या संलेखाबाबत योग्य शुल्क
किं
वा
, प्र
करणपरत्वे योग्य शुल्क व दंड
(प्र
त्येकाची रक्कम नमूद करून
)
व
सूल झाले आहेत असे
, ते
भरणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व राहण्याचे ठिकाण
लि
हून पृष्ठांकनाद्वारे प्रमाणित करील
.
(२) (२) या
प्रमाणे पृष्ठांकित केलेला प्रत्येक लाँलेख पुराव्यात स्वीकार्ह
अ
सेल आणि तो जणू काही रीतसर मुद्रांकित करण्यात आलेला असावा
त्या
प्रमाणे त्याची नोंद करता येईल व त्याच्या आधारे कार्यवाही करता
ये
ईल
, त
सेच तो अधिप्रमाणित करता येईल आणि तो अवरुद्ध करून
ठे
वणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या हाती तो ज्या व्यक्तीच्या ताब्यातून आला
अ
सेल त्या व्यक्तीने त्याबाबत अर्ज केल्यावर तिच्याकडे किंवा ती सांगेल
त्या
प्रमाणे सुपूर्द करण्यात येईल
.
प
रंतु
, -
(अ) क
लम ३५ खाली शुल्क आणि दंड भरल्यावर जो पुराव्यात
स्वी
कारण्यात आला आहे असा कोणताही संलेख
, तो
अशा प्रकारे
अ
वरुद्ध केल्याच्या दिनांकापासून एक मानीन संपण्यापूर्वी किंवा जर तो
77
आ
णखी काळ अवरुद्ध करून ठेवणे आवश्यक आहे असे
जि
ल्हाधिकाऱ्याने प्रमाणित केले असून ते प्रमाणपत्र त्याने रद्द केले नसेल
त
र
, या
प्रमाणे सुपूर्द केला जाणार नाही
;
(ब) या
कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे खंड ३ वर परिणाम होणार
ना
ही
.”
५०. ए
खाद्या व्यक्तीने शुल्काने आकारणीपात्र कोणताही संलेख साक्षीदार व्यतिरिक्त
म्ह
णून रीतसर मुद्रांक न लावता निष्पादित केला अथवा त्यावर स्वाक्षरी केली तर ते
कृ
त्य कलम ६२
(१)(ब) नु
सार दंडासह शिक्षेस पात्र बनवते
, जो
दंड रु
. ५००/- प
र्यंत
वा
ढू शकतो
. नि:सं
शयपणे
, प
रंतुक असे सांगतो की जर कोणताही दंड कलम ३५
, ४०
किं
वा ६१ अंतर्गत भरण्यात आला असेल तर तो कमी केला जाईल
.
आय. हिं
दुस्तान स्टील लिमिटेड प्रकरणाचे विश्लेषण
:
५१. हिं
दुस्तान स्टील लिमिटेड विरुद्ध दिलीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी
21
ह्या प्रकरणामध्ये
हे
न्या
यालय खालील
मु
द्दे
हाताळत होते
:
भा
रतीय लवाद कायदा
, १९४०
अंतर्गत पंचाने निवाडा दिला होता
, जो
न्या
यालयात दाखल करण्यात आला होता
. अ
पीलकर्त्याने निवाडा रद्द
21 (१९६९)
१ ५९७एससीसी
78
क
रण्यासाठी अर्ज केला व इतर गोष्टींबरोबरच
, अ
सा दावा केला की त्यावर
मु
द्रांक लावलेले नाहीत आणि त्या कारणास्तव
तो
अवैध
, बे
कायदेशीर आहे आणि म्हणून रद्द होण्यास जबाबदार आहे
, अ
सा
यु
क्तिवाद केला
. त्या
नंतर उत्तरवादीने निवाडा अवरुद्ध करण्यासाठी आणि
मु
द्रांक शुल्क आणि दंड आकारणीद्वारे प्रमाणित करण्यासाठी जिल्हा
न्या
यालयात अर्ज केला
. नि
वाडा अवरुद्ध करण्यात आला आणि शुल्क आणि
दं
डा आकारण्यात आला
, जे
योग्यरित्या भरणा केले गेले आणि प्रमाणित केले
गे
ले
. अ
पीलकर्त्याचा युक्तिवाद असा होता की
, मु
द्रांक नसलेला निवाडा केवळ
पु
राव्यामध्ये स्वीकारला जाऊ शकत नाही असे नाही तर त्या आधारे कारवाई
दे
खील केली जाऊ शकत नाही
, का
रण तो संलेख कायद्याच्या दृष्टीने
अ
स्तित्वातच नाही
. या
नंतर
, न्या
यालयाने
, इ
तर गोष्टींसह खालीलप्रमाणे निर्णय
दि
ला
:
"५. पु
रावा प्राप्त करण्याचा अधिकार असलेल्या कोणत्याही
व्य
क्तीकडून पुरावा म्हणून ज्या साधनावर शिक्का मारलेला नाही अशा
सा
धनावर प्राप्त होऊ शकत नाही आणि त्या व्यक्तीद्वारे किंवा
को
णत्याही सार्वजनिक अधिकाऱ्याद्वारे त्यावर कारवाई केली जाऊ
श
कत नाही
. क
लम ३५
अ
शी तरतूद करते की एकदा पुराव्यात दाखल
79
के
लेल्या इन्स्ट्रुमेंटच्या मान्यतेवर
, क
लम ६१
म
ध्ये प्रदान केल्याशिवाय
,
त्या
च खटल्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर किंवा इन्स्ट्रुमेंटवर रीतसर
शि
क्का मारला गेला नसल्याच्या कारणास्तव त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित
के
ले जाणार नाही
.
६. क
लम ३५ आणि ३६ मधील वाक्प्रबंधातील फरकावर
अ
वलंबून राहून असे आवाहन करण्यात आले होते की
, ज्या
संलेखावर
यो
ग्य मुद्रांक लावलेला नाही अशा संलेखावर शुल्क आणि दंड
भ
रल्यावर ते पुराव्यात दाखल केले जाऊ शकते
, प
रंतु त्या आधारे
का
र्यवाही केली जाऊ शकत नाही कारण कलम ३५ रीतसर मुद्रांक न
ला
वलेल्या संलेखाच्या पुराव्यातील दाखल करून घेण्यावर त्याच प्रमाणे
त्या
च्या आधारे कोणतीही कृती करण्यास एक प्रतिबंध म्हणून कार्य
क
रते
, आ
णि विधिमंडळाने
, क
लम ३६ द्वारे
, त्या
त नमूद केलेल्या
अ
टींनुसार
, के
वळ संलेखाच्या पुराव्यात दाखल करून घेण्याविरूद्धचा
प्र
तिबंध काढून टाकला आहे
. यु
क्तिवाद कलम ३६ मधील तरतूदीच्या
ख
ऱ्या अर्थाकडे दुर्लक्ष करतो
. त्या
कलमानुसार
, एक
दा पुराव्यात
दा
खल करून घेतलेल्या एखाद्या संलेखाबाबत त्याच खटल्याच्या
को
णत्याही टप्प्यावर किंवा कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये त्यावर रीतसर
मु
द्रांक न लावलेला असल्याच्या कारणास्तव प्रश्नचिन्ह लावण्यात
80
ये
णार नाही
. क
लम ३६ एखाद्या संलेखाच्या विरोधात त्यावर मुद्रांक
ला
वलेला नाही म्हणून त्याच्या आधारे कार्यवाही केली जाणार नाही
अ
शा आव्हान देण्यास प्रतिबंध करत नाही
, प
रंतु त्या कारणास्तव
मु
द्रांक शुल्क आणि दंड भरल्यानंतर रीतसर मुद्रांक न केलेल्या
सा
धनावर कारवाई केली जाणार नाही असा कोणताही प्रतिबंध नाही
.
या
बाबत कोणतीही शंका असेल तर
, अ
धिनियमाच्या कलम ४२
(२)
म
धील तरतुदीद्वारे ती निर्विवादपणे दूर केली जाते
, जी
असे सांगते की
क
लम ४२
(१) अन्व
ये जिल्हाधिकार्याने पुष्टी केलेला प्रत्येक संलेख
पु
राव्यात मान्य असेल आणि त्यावर योग्य मुद्रांक लावल्यावर त्याच्या
आ
धारे कार्यवाही केली जाऊ शकते
.
आ
म्ही परिच्छेद
-८ चा
देखील फायदेशीरपणे संदर्भ घेऊ शकतो
:
“८. आम
चे लक्ष
, एम.सी. दे
साई
, न्या
यमूर्ती
, यां
नी एम
.एस.टी. बि
त्तन
बी
बी विरुद्ध कुंटू लाल
[आय. ए
ल
. आ
र
. (१९५२) २ अ
ला
. ९८४] ह्या
प्र
करणामध्ये नोंदविलेल्या कायद्याच्या विधानाकडे वेधले होते
:
“न्या
यालयाला एखादा संलेख पुराव्यामध्ये दाखल करून घेण्यास
म
नाई आहे आणि न्यायालय आणि शासकीय
अ
धिकारी अशा
दो
घांनाही त्या आधारे कार्यवाही करण्यास मनाई आहे
. अ
शा प्रकारे
,
81
न्या
यालयाला संलेख पुराव्यामध्ये दाखल करून घेणे आणि त्या आधारे
का
र्यवाही करणे या दोन्ही गोष्टींना मनाई आहे
. या
वरून हे समजते की
का
र्यवाही करणे हे संलेख दाखल करून
घेण्याच्या कृतिमध्ये समाविष्ट
के
लेले नाही आणि कागदपत्र पुराव्यात दाखल केले जाऊ शकते परंतु
त्या
वर कारवाई केली जाऊ शकत नाही
. अ
र्थात
, सं
लेख दाखल
करू
न
घेतल्याशिवाय त्यावर कार्यवाही करता येत नाही
, प
रंतु ते
दा
खल करून घेतले जाऊ शकते आणि तरीही त्यावर कार्यवाही केली
जा
ऊ शकत नाही
. ज
र प्रत्येक दस्तऐवज
, दा
खल करून घेतल्यावर
,
आ
पोआप त्या आधारे कार्यवाही करण्यास जबाबदार असेल तर कलम
३५ म
धील तरतुद जसे की
ए
खादा
संलेख शुल्क आकारले जाण्यास
पा
त्र आहे
परंतु त्यावर रीतसर मुद्रांक लावलेले नसतील तर त्यावर
न्या
यालयाद्वारे कार्यवाही केली जाणार नाही
, ह्या
तरतुदीद्वारे निरर्थक
हो
ईल की तो संलेख
कोणत्याही कारणासाठी पुराव्यात स्वीकारला
जा
णार नाही
. ए
खाद्या संलेखावर
आ
धारून कृती करणे
म्हणजे
त्या
ला अंमल देणे किंवा त्याची अंमलबजावणी करणे होय
.
“आम
च्या निकालात
, वि
द्वान न्यायाधीशांनी कलम ३६ चा असा
अ
र्थ लावला जो विधिमंडळाचा हेतू नव्हता
. अ
धिनियमाच्या कलम
82
४२(२) क
डे विद्वान न्यायाधीशांचे लक्ष वेधले गेले नाही जे असे स्पष्ट
क
रते की एक संलेख
, जे
व्हा त्याच्या संदर्भात योग्य शुल्क आणि दंड
व
सूल केला असल्याचे प्रमाणित करून प्रमाणित केले जाते
, ते
व्हा
त्या
वर योग्य मुद्रांक लावला असल्याप्रमाणे
कार्यवाही
क
रण्यास
सक्षम
होते ”
५२. हिं
दुस्थान स्टील
(उ
परोल्लेखित
) म
धील तीन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने
का
य मांडले आहे यावरून आम्ही खालील निष्कर्ष काढतो
:
१) मु
द्रांक कायदा हा महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने एक वित्तीय उपाय
आ
हे
;
२) का
यद्यातील कठोर तरतुदी महसुलाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी
आ
हेत
;
३) प्र
तिस्पर्ध्याच्या कारणाचा पराभव करण्यासाठी एका पक्षकाराने
त्या
चा शस्त्र म्हणून वापरण्याचा हेतू नाही
;
83
४) मु
द्रांक अधिनियम कलम ४२
(२) अं
तर्गत करण्यात येत असलेल्या
पृ
ष्ठांकनानंतर
, द
स्तऐवज पुरावा म्हणून स्वीकार्य असेल आणि त्या
आ
धारे कारवाही केली जाऊ शकते
.
आ
म्ही फक्त असे निरीक्षण नोंदवू शकतो की न्यायालयाने मुद्रांक कायद्याचे कलम १७
वि
चारात घेतले नाही
, जे
संलेखावर शिक्का मारण्यासाठी नेमक्या वेळेची तरतूद करते
.
त्या
चप्रमाणे
, न्या
यालयाने हे लक्षात घेतले नाही की मुद्रांक कायद्याचे कलम ६२
, क
लम
१७
चे उल्लंघन करण्याबद्दल
दंड करते
. त
रीही पुढे
, न्या
यालय अवरुद्ध करण्यात
आ
लेले व ज्यावर रकमेचा भरणा झाल्यावर कलम ४२
(२) अं
तर्गत प्रमाणित केलेले
सं
लेख हाताळत होते
.
हे
खरे आहे की अंतर्गत मुद्रांक न लावलेले संलेख मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३३
अ
निवार्यपणे जप्त करण्यायोग्य आहेत
. त्या
नंतर कोणत्या कार्यपद्धतीचा अवलंब
क
रावयाचा याचीही तरतूद या अधिनियमात करण्यात आली आहे
. प्र
क्रियेचे पालन
के
ल्यावर आणि शुल्क आणि दंड भरल्यानंतर
, क
लम ४२
(२) अन्व
ये त्या बाबत
प्र
माणपत्र जारी करून त्याचे पृष्ठांकन केले जाते
. त्या
नंतर
, ते
अंमलात आणण्यायोग्य
ब
नते आणि त्या आधारे कार्यवाही केली जाऊ शकते
, अ
सा निष्कर्ष
हिं
दुस्थान स्टील
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये दिला गेला आहे
.
84
जे. भा
रतीय करार कायदा
, १८७२ - एक स
र्वेक्षण
;
ग
रवारे
, वि
द्या ड्रोलिया आणि एनएन ग्लोबलचे बाबत
स
मीक्षा
:
५३. क
रार कायद्याच्या कलम २
(जी) म
ध्ये तरतूद केली आहे की
, का
यद्याने लागू
न
करता येणारा करार रद्दबातल असल्याचे म्हटले आहे
, त
र कलम २
(ह) घो
षित करते
की
कायद्याद्वारे लागू होणारा करार ही एक संविदा
आ
हे
. त्या
च कायद्याच्या कलम
२(जे) म
ध्ये अशी तरतूद आहे की
, का
यद्याने अंमलात आणण्यायोग्य नसलेला करार
,
जे
व्हा तो अंमलात आणण्यायोग्य नसतो तेव्हा तो रद्द होतो
. क
रार आणि संविदा
यां
च्यातील फरक आम्ही एकाच वेळी लक्षात घेऊ इच्छितो
. प्र
त्येक करार ही संविदा
न
सते
. के
वळ तेच करार
, जे
अंमलात आणण्यायोग्य आहेत
, त्यां
ना संविदा मानले जाते
.
सं
विदेचा परिणाम
, अं
मलात आणण्यायोग्य नसणे
, म्ह
णजे
, सं
विदा रद्दबातल होते
.
पु
ढे
, आ
म्ही कलम
10 ल
क्षात घेऊ इच्छितो
. ते
खालीलप्रमाणे आहे
:
को
णते
क
रार संविदा असतात
: - स
र्व करार
, ज
र ते संविदा करण्यास
सक्षम अस
लेल्या पक्षकारांच्या मुक्त संमतीने
, का
यदेशीर प्रतिफलार्थ
व
कायदेशीर उद्दिष्टाकरिता करण्यात आले असतील आणि ते
श
यनयवत असल्याचे याद्वारे व्यक्तपणे घोषित करण्यात आले नसेल
85
त
र
, ते
संविदा असतात
.
या
त अंतर्भूत असलेले काहीही
, को
णतीही संविदा
, ले
खी किंवा
सा
क्षीदारांच्या समक्ष करणे ज्याद्वारे आवश्यक करण्यात आले असेल
अ
शा भारतामध्ये अंमलात असलेल्या व या द्वारे व्यक्तपणे निरसीत न
के
लेल्या कोणत्याही कायद्यावर अथवा कोणत्याही दस्तऐवज
नों
दणीविषयक कायद्यावर परिणाम करणार नाही
.
प
हिल्या भागात
, क
लम १०
, भा
गांमध्ये विभागल्यावर
, खा
लील गोष्टींचा समावेश होतो
:
'क
रार पक्षांच्या मुक्त संमतीने केला पाहिजे
'.
५४. क
लम १४
'मु
क्त संमती
' ची
व्याख्या करते
, ती
खालील प्रमाणे
:
“१४. 'मु
क्त संमतीची व्याख्या
' :-
सं
मती जेव्हा
- मु
क्त आहे असे म्हटले जाते जेव्हा ते कारणीभूत
न
सते
-
(१) क
लम १५ मध्ये व्याख्या करण्यात आल्याप्रमाणे असलेली
ज
बरदस्ती
, , किं
वा
(२) क
लम १६ मध्ये व्याख्या करण्यात आल्याप्रमाणे असलेला
86
गै
रवाजवी प्रभाव
, किं
वा
(३) क
लम १७ मध्ये व्याख्या करण्यात आल्याप्रमाणे असलेली
ल
बाडी
, किं
वा
(४) क
लम १८ मध्ये व्याख्या करण्यात आल्याप्रमाणे असलेला
वि
पर्यास
, किं
वा
(५) क
लम २०
, २१ आ
णि २२ च्या तरतुदींच्या अधीन असलेली
चू
कभूल
, या
मुळे उद्भवलेली नसते तेव्हा ती मुक्त असल्याचे म्हटले
जा
ते
.
अ
शी जबरदस्ती
, गै
रवाजवी प्रभाव
, ल
बाडी
, वि
पर्यास किंवा चूकभूल
न
सती तर संमती दिली गेली नसती असे असते तेव्हा ती याप्रमाणे
उद्भ
वली असल्याचे म्हटले जाते
.
जे
व्हा संमती दिली गेली नसती तर अशा जबरदस्ती
, अ
वाजवी
प्र
भाव
, फस
वणूक
, चु
कीचे वर्णन किंवा चूक अस्तित्वात
अस
ल्याबद्दल असे म्हटले जाते
.
५५. क
लम १० चा पुढील भाग
'क
रार करण्यास सक्षम पक्ष
' ही
अभिव्यक्ती
आ
हे
. सं
विदा अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये असे घोषित केले आहे की प्रत्येक
व्य
क्ती
, ती
ज्या कायद्याला अधीन असेल त्यानुसार सज्ञान वयाची आहे
, आ
णि जी
नि
कोप मनाची आहे
, आ
णि ती ज्याला अधीन असेल अशा कोणत्याही कायद्याद्वारे
87
सं
विदा करण्यास अपात्र झालेली नाही अशी प्रत्येक व्यक्ती संविदा करण्यास सक्षम
अस
ते
. ज्या
प्रमाणे कलम ११ मध्ये व्यक्तीला करार करण्यास सक्षम होण्यासाठी
म
नाची सुदृढता आवश्यक असते
, क
लम १२
, सं
विदा अधिनियमाच्या उद्देशाने सुदृढ
म
न काय आहे हे स्पष्ट करते
. क
लम १० मधील पुढील भाग असा आहे की तेथे
'का
यदेशीर प्रतिफल आणि कायदेशीर उद्दिष्ट
' अस
णे आवश्यक आहे
. सद
र बाब कलम
२३ म
ध्ये हाताळली आहे
. ते
खालीलप्रमाणे
:
"२३. को
णती प्रतिफले आणि उद्दिष्ट कायदेशीर असतात आणि कोणती
न
सतात
:- क
राराचे प्रतिफल किंवा उद्दिष्ट
, ज
र
-
त्या
स कायद्याद्वारे मनाई केलेली आहे
; अ
थवा
त्या
ला परवानगी दिल्यास ते कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी विफल
क
रील अशा स्वरूपाचे आहे
; अ
थवा ते लबाडीचे आहे
; अ
थवा
दु
सऱ्या
व्य
क्तीला किंवा तिच्या मालमत्तेला होणारी क्षती त्यात अनुस्यूत
किं
वा उपलक्षित आहे
; अ
थवा
न्या
यालयाने ते अनैतिक किंवा लोकहित धोरणाच्या विरोधी मानले
आ
हे
,
अ
से नसेल तर ते कायदेशीर असते
.
या
पैकी प्रत्येक प्रकरणी
, क
राराचे प्रतिफल किंवा उद्दिष्ट
का
यद्याविरुद्ध असल्याचे म्हटले जाते
, ज्या
त उद्दिष्ट किंवा प्रतिफल
88
का
यद्याविरुद्ध आहे असा प्रत्येक करार शून्यवत असतो
.
५६. क
लम १० च्या पहिल्या भागातील शेवटचा भाग असे स्पष्ट करतो की सर्व
क
रार हे करार आहेत
'जे
याद्वारे रद्दबातल घोषित केलेले नाहीत
'. क
लम २४ ते ३० या
प्र
करण दोन मधील उरलेल्या तरतुदी आहेत
, ज्या
करारांशी संबंधित आहेत
, ज्यां
ना
क
लम १० च्या अर्थामध्ये निरर्थक घोषित केले आहे
. हे
कलम २० व्यतिरिक्त आहे
का
रण ते आपण नंतर लक्षात घेऊ
. त
सेच
, क
लम १० चा दुसरा भाग असे स्पष्ट करतो
की
करार हा कायदा बनवण्यासाठी आवश्यक गरजा पूर्ण कराव्या लागतील
.
५७. पु
ढे
, आम
च्या लक्षात आले आहे की कलम १० अंतर्गत करार
, सं
विदा
क
रण्यासाठी मुक्त संमती अपरिहार्य आहे
. क
लम १४ मध्ये मुक्त संमतीची व्याख्या
के
ली गेली आहे आणि कलम १५ ते १८ सोबत ते वाचले पाहिजे कारण कलम १५ ते १८
अ
नुक्रमे बळजबरी
, अ
वाजवी प्रभाव
, फस
वणूक आणि विपर्यास यांची व्याख्या
क
रतात
. आ
ता
, ए
खाद्या पक्षाची संमती मिळवण्यासाठी जबरदस्ती
, फस
वणूक किंवा
वि
पर्यास
केल्याचा परिणाम संविदा अधिनियमाच्या कलम १९ मध्ये दिला आहे
. सद
र
ती
न घटकांच्या उपस्थितीमुळे
, ज्या
पक्षकाराची संमती अशा प्रकारे घेण्यात आली होती
त्या
पक्षकाराने दिलेल्या पर्यायामुळे काय परिणाम होतो तर
क
रार रद्द होतो
. गं
गा
रि
ट्रीट आणि टॉवर्स लिमिटेड विरुद्द राजस्थान राज्य
22
म
ध्ये या न्यायालयाने दिलेल्या
नि
कालात विपर्यास याचा परिणाम खालीलप्रमाणे हाताळला आहे
:
22(२००३)
१२ ९१एससीसी
89
"२८. सं
विदा अधिनियमाच्या कलम १९ नुसार जेव्हा एखाद्या कराराची
सं
मती विपर्यास या आधारे दिली जाते
, ते
व्हा ज्या पक्षकाराच्या
सं
मतीमुळे असे झाले होते त्या पक्षकाराच्या पर्यायावर करार रद्द करता
ये
णारी
संविदा
आ
हे
. नं
तरचा पक्षकार
, ज
र त्याला योग्य वाटत असेल
त
र
, क
रार पूर्ण केला जावा असा आग्रह धरू शकतो आणि जर
सा
दरीकरणे सत्य असती तर तो ज्या स्थितीत असता त्या स्थितीत त्याला
ठे
वले जाईल
. क
लम २ खंड
(१) नु
सार
, एक
किंवा अधिक पक्षकारांनी
दि
लेल्या
पर्यायानुसार
कायद्याने अंमलात आणला जाणारा करार
, प
रंतु
इ
तर किंवा इतरांच्या पर्यायानुसार नसणारा
, तो
रद्द करण्यायोग्य करार
आ
हे
. उत्त
रदात्यांकडून चुकीची माहिती दिली गेली की नाही हे स्पष्टपणे
नों
दवणे आम्हाला आवश्यक नाही
. र
द्द करता येण्याजोगा करार हा
क
रारामुळे निर्माण झालेले कायदेशीर संबंध टाळण्यासाठी किंवा
क
राराच्या बाजूने उभे राहण्याचा आणि त्याच्या कामगिरीची पूर्तता
हो
ण्याचा आग्रह धरण्यासाठी त्याचा पर्याय वापरण्यासाठी प्रभावित
प
क्षकाराला निवडणुकीचा अधिकार प्रदान करतो हे पाहणे पुरेसे आहे
.
त
थापि
, एक
दा वापरल्यानंतर कराराच्या बाजूने राहण्याच्या त्याच्या
नि
वडीमुळे दुसर्या पक्षकाराने दिलेल्या
चुकीच्या वर्णनाच्या माहितीसह
क
राराचे अनुसमर्थन केल्याचा
परिणाम होईल आणि त्यामुळे त्याची
90
क
रार टाळण्याचा संपुष्टात येईल
. का
यद्याची अशी अपेक्षा आहे की
बा
धित पक्षकाराने त्याला दिलेल्या अधिकाराच्या त्याच स्वरूपामध्ये
,
त्या
चा पर्याय त्वरित वापरावा आणि तो विरुद्ध पक्षकाराला तो कळवावा
;
जो
पर्यंत टाळण्याचा अधिकार वापरला जात नाही तोपर्यंत
, क
रार वैध
आ
हे आणि त्याअंतगत केलेली कृती त्यानंतर नष्ट करता येणार नाही
.
२९. वि
पर्यास या कारणास्तव करार रद्द करण्याचा अधिकार विविध
मा
र्गांनी गमावला जाऊ शकतो
, का
ही निवडी अधिकारावर अवलंबून
अस
तात
. स
त्याचा शोध घेत असलेल्या पक्षकाराने
एक
दा रद्द न
क
रण्याचा निर्णय घेतल्यास तो रद्द करण्याचा त्याचा अधिकार गमावतो
.
प
रंतु तो कोणतीही निवड करण्यापूर्वीच गमावू शकतो जेथे त्याच्या
आ
चरणामुळे किंवा इतर परिस्थितीमुळे तो हक्क राखून ठेवणे
अ
न्यायकारक किंवा विषमन्यायी असेल
. उ
दाहरणार्थ
, जे
थे तृतीय
प
क्षकारांनी
क
रारांतर्गत अधिकार प्राप्त केले आहेत
; ति
थे कराराबाबत
मा
हिती देणाऱ्यावर अन्याय होईल कारण त्याला त्याच्या मूळ स्थानावर
पु
न्हा परत आणणे अशक्य आहे
. मू
ळ पदावर प्रत्यास्थापना हा केवळ रद्द
क
रण्याचा परिणाम नाही तर त्याची शक्यता
, र
द्द करण्याच्या
अ
धिकारासाठी अपरिहार्य आहे
. पु
न्हा
, नि
वडीतील विलंबामुळे
नि
वडीचा अधिकार चालू राहणे अन्यायकारक ठरू शकते
. या
91
का
रणास्तव
, स
र्वसाधारणपणे विपर्यास या कारणास्तव रद्द करण्याच्या
अ
धिकाराचा त्वरित वापर करणे आवश्यक आहे
. (भा
रतीय संविदा
आ
णि विशिष्ट दिलासा अधिनियम
, पो
लॉक आणि मुल्ला
, ११
वी आवृत्ती
, खं
ड १
, पृ
ष्ठ
क्र. २६९-७०
पहा
)"
क
लम १९
-अ
गैरवाजवी प्रभावाने मिळविलेल्या पक्षकराच्या संमतीच्या कारणास्तव
को
णतीही मुक्त संमती नसल्याबद्दल संबंधित आहे
. सद
र वाईट घटकाचा परिणाम
म्ह
णून करार रद्द होत नाही तर रद्द करण्यायोग्य होतो
. क
लम १४
, जे
'मु
क्त संमती
' ची
व्या
ख्या करते
, अ
शी तरतूद करते की संमती मुक्त आहे असे म्हटले जाते
, जे
व्हा ती
चु
कून उद्भव
लेली
न
सते
, जी क
लम
२०, २१ आ
णि
२२ च्या
तरतुदींच्या अधीन राहून
,
इ
तर चार पैलूंचा संदर्भ घेतल्यानंतर
, मु
क्त संमती पासून वेगळी होते
. क
लम २० मध्ये
का
य तरतूद आहे ते आम्ही लक्षात घेतो
. क
लम २० असे घोषित करते की जेथे
क
राराचे दोन्ही पक्ष करारासाठी आवश्यक तथ्यांच्या बाबतीत चूक करतात
, ते
थे करार
शू
न्यवत होतो
. आ
म्ही असे निरीक्षण करू शकतो की हे पुन्हा कराराचे प्रकरण आहे
, जे
क
लम २४ ते ३० व्यतिरिक्त कलम १० च्या अर्थामध्ये रद्दबातल घोषित केले आहे
.
क
लम २१ मध्ये अशी तरतूद आहे की भारतात लागू असलेल्या कोणत्याही
का
यद्याबाबतच्या चुकीमुळे करार शून्यनीय
होणार नाही
. अ
शा प्रकारे
, क
लम १० हे
क
रार हा संविदा होण्यासाठी मुख्य घटक निश्चित करताना
, क
रार होण्यासाठी
92
अ
नुरुपतेचा प्रभाव बदलतो
. त्या
मुळे सक्षमतेचा अभाव आणि सुदृढ मनाची
अ
नुपस्थिती यामुळे
'क
रार
' त
यार होण्यापासून पूर्णपणे विचलित होते
. ब
ळजबरी
,
गै
रवाजवी प्रभाव
, वि
पर्यास आणि अगदी फसवणुकीमुळे उद्भवलेल्या मुक्त संमतीच्या
अ
नुपस्थितीमुळे
, त
थापि
, एक क
रार होईल जो
शून्यनीय
अस
ला तरी
'सं
विदा
' अ
सेल
(सं
विदा अधिनियमाचे
क
लम १९ आणि १९
-अ
पहा
). चु
कीचा परिणाम
, क
लम २२
म
ध्ये पुन्हा स्पष्ट केला आहे
, ज्या
मध्ये असे नमूद केले आहे की केवळ पक्षकारापैकी
ए
काने तथ्याबाबतच्या चुकीमुळे
क
रारास संमती दिली आहे
, या
कारणास्तव संविदा
शू
न्यनीय
क
रण्यायोग्य नाही
. क
लम ३७ प्रकरण
चार अंतर्गत येते
जे संविदाच्या
का
र्यप्रदर्शनाशी आणि ज्या संविदांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे त्याच्याशी
सं
बंधित आहे
. क
लम ३७ पुढीलप्रमाणे आहे
:
“३७. सं
विदातील पक्षकारांचे आबंधन
:- सं
विदेतील पक्षकारांनी
आ
पापल्या वचनांचे एकतर पालन केले पाहिजे किंवा पालन करण्याचा
प्र
स्ताव दिला पाहिजे
, मा
त्र या अधिनियमाच्या किंवा कोणत्याही
का
यद्याच्या तरतुदींन्वये असे पालन अनावश्यक किंवा माफ केलेले
अ
सेल ते वगळून
-
व
चनदाते पालनापूर्वी मरण पावले तर
, सं
विदेवरून तदविरुद्ध उद्देश
दि
सून येत नसल्यास
, अ
शा वचनदात्यांचे प्रतिनिधी वचनांनी बांधले
93
जा
तात
.
५८. आम
च्या लक्षात आले आहे की फसवणूक
, वि
पर्यास किंवा बळजबरी अशा
प्र
करणात
, ज्या
व्यक्तीची संमती उक्त आधारावर घेतली जाते
, ती
व्यक्ती करार पूर्ण
क
रण्याचा आग्रह धरू शकते आणि तीला
, ज
र प्रतिनिधित्व केले नसते तर ती ज्या
स्थि
तीमध्ये ती असू शकते त्या स्थितीत ठेवण्याचा आग्रह धरू शकते
. या
संदर्भात
,
आ
म्ही करार कायद्याचे कलम ६४ लक्षात घेऊ इच्छितो
:
"६४. शू
न्यकरणीय संविदेच्या विखंडनाचे परिणाम
:- जि
च्या
वि
कल्पानुसार संविदा शून्यकरणीय असते ती व्यक्ती जेव्हा विखंडित
क
रते तेव्हा तिच्यातील अन्य पक्षकाराने
, ति
च्यात अंतर्भूत असलेल्या ज्या
व
चनाचा
तो वचनदाता आहे त्याचे पालन करण्याची गरज नसते
.
शू
न्यकरणीय संविदा विखंडित करणारा पक्षकार
, ज
र त्याला अशा
सं
विदेमधील अन्य पक्षकाराकडून कोणताही लाभ मिळालेला असेल तर
,
जि
च्याकडून तो मिळाला होता त्या व्यक्तीला
, हो
ईल तेथवर
, अ
सा लाभ
प
रत करील
.
५९. ज
र एखादा करार शून्यवत आहे किंवा तो शून्यवत होत आहे असे आढळून
आ
ले
त
र काय होईल याची माहिती कलम ६५ मध्ये दिली आहे
. सद
र कलम हे
घो
षित करते की जेव्हा अशी घटना घडते तेव्हा
, को
णत्याही व्यक्तीने
, ज्या
ला
, अ
शा
94
क
रार किंवा संविदाअंतर्गत
, को
णताही फायदा मिळाला असेल
, तो
ज्या व्यक्तीकडून
तो
प्राप्त झाला आहे त्याला तो पुनर्संचयित करण्यास किंवा त्याची भरपाई देण्यास
बां
धील आहे
. क
लम ६५ च्या संदर्भात
, क
रार कायद्याच्या कलम २
(जे) शी
संबंध आहे
अ
से आम्हाला दिसते
. आम
च्या लक्षात आल्याप्रमाणे
, क
लम २
(जे) अ
शी तरतूद करते
की, जे
व्हा संविद अंमलबजावणी योग्य राहत नाही
, ते
व्हा ती शून्यवत
होते
. अ
शा
प्र
कारे
, एक क
रार काय असू शकतो आणि जो तो लागू करण्यायोग्य आहे याची
आ
वश्यकता पूर्ण करतो आणि म्हणून
, तो
एक संविदा बनतो
, आ
णि
तो अंमलात
आ
णण्यायोग्य राहत नसल्यामुळे शून्यवत होऊ शकतो
. त
थापि
, ये
थे
म
हंत सिंग विरुद्ध
यु
बा यि
23
म
ध्ये अहवाल दिलेल्या निकालात प्रिव्ही कौन्सिलने व्यक्त केलेले मत येथे
आ
पण लक्षात घेतले पाहिजे
. त्या
मध्ये न्यायालयाने
, इ
तर गोष्टींसह
, खा
लीलप्रमाणे
नि
ष्कर्ष दिला
आ
हे
:
“ भा
रतीय संविदा अधिनियमाच्या कलम ६५ सह कलम २
(जे) वा
चल्यास
या
रचनेबाबत
आ
णखी धक्कादायक परिणाम दिसून येतो
, का
रण अशा
प
रिस्थितीत प्रत्येक न लागू होणारी संविदा
केवळ शून्यवतच होणार नाही
त
र प्रत्येक पक्षकारावर
त्याला
प्राप्त झालेल्या कोणत्याही फायद्याचे
पु
नर्संचयित करणे किंवा भरपाई देणे बंधनकारक असेल
, म
ग कोणत्याही
प
क्षाने संविदेच्या पूर्णत्वासाठी कितीही काम केले असले तरीही
.
23
ए आय आर १९३९पीसी११०
95
प
रंतु असे आश्चर्यकारक परिणाम देणारी रचना
स्वीकारणे आवश्यक
ना
ही
.
आद
रणीय न्यायमूर्तींच्या दृष्टिकोनातून
, क
लम २
(जे) च्या
शब्दातच हा
उ
पाय सापडतो
. प्र
त्येक अंमलात आणण्यायोग्य करार शून्यवत घोषित
के
ला जात नाही
, त
र केवळ कायद्याद्वारे लागू न करता येणारे करार
शू
न्यवत घोषित
केलले जातात
, आ
णि त्या शब्दांचा अर्थ असा आहे की
का
ही प्रक्रियात्मक नियमनाच्या कारणास्तव लागू न करता येणारा नाही
,
प
रंतु मूलभूत कायद्याद्वारे लागू करण्यायोग्य नाही
. उ
दाहरणार्थ
, ए
खादा
क
रार जो त्याच्या सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर होता
, ज
से की परकीय
श
त्रूबरोबरचा करार
, तो
कलम २
(जी) द्वा
रे टाळला जाईल
, आ
णि जो
त्या
च्या कामगिरीदरम्यान बेकायदेशीर झाला असेल
, ज
से की एखाद्याशी
के
लेला करार जो पूर्वी अन्यदेशीय
मित्र होता पण नंतर अन्यदेशीय शत्रू
ब
नला असेल तर तो कलम २
(जे) म
धील तरतुदीद्वारे टाळला जाईल
.
म
र्यादेच्या कायद्याने निर्दिष्ट केलेल्या वेळेत खटला भरण्यात केवळ
अय
शस्वी होणे किंवा दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या अंतर्गत आदेशांपैकी
ए
काच्या तरतुदींच्या कारणास्तव दावा दाखल करण्यास असमर्थता
या
मुळे करार रद्द होणार नाही
.”
96
६०. अ
लाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने
, नों
दणीकृत गहाणखत मध्ये
ह
स्तांतरित करण्यायोग्य असलेल्या आणि करार कायद्याच्या कलम २३ चा संदर्भ
घे
तल्यानंतर
, इ
तर मालमत्तांसह अहस्तांतरणीय भोगवटा अधिकार समाविष्ट
क
रण्याच्या परिणामाबाबत निर्णय देताना करताना
, दी
प नारायण सिंह विरुद्ध नागेशर
प्र
साद आणि इतर
24
म
ध्ये
, इ
तर गोष्टींसह
, खा
लीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे
:
“का
यद्याद्वारे निषिद्ध केलेला करार आणि जो केवळ रद्दबातल घोषित
के
ला जातो त्यात स्पष्ट फरक आहे
. पू
र्वीच्या परिस्थितीत कायदेमंडळ
त्या
स दंड करत असे
किंवा प्रतिबंधित करत असे
. प
रंतु
, नं
तरच्या
प
रिस्थितीत
, का
यदेमंडळ केवळ ते कृतीत आणण्यास
नकार देते
. ज
र
एक
शून्यवत संविदेनुसार कार्य केले गेले असेल आणि प्रतिफल दिले गेले
अ
सेल तर
, व
चनकर्त्याला सामन्यायीपणे त्याला मिळालेला लाभ
पु
नर्संचयित केल्याशिवाय त्यावर परत जाण्याची परवानगी दिली जाऊ
श
कत नाही
. प
रंतु जर वचन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी
न्या
यालयात आले तर त्याला न्यायालयाकडून कोणतीही मदत मिळणार
ना
ही
. व
र नमूद केल्याप्रमाणे
, व
हिवाटीच्या भाडेदरीचे
हस्तांतरण
प्र
त्यक्षात कायद्याने निषिद्ध नाही परंतु ते निरर्थक असल्याचे घोषित केले
आ
हे
.”
(जो
र दिला
)
24
ए आय आर १९३० ए एलएल१
(
एफबी
) /
१९२९ १एससीसीऑनलाइन ए एलएल
97
६१. मु
द्रांक अधिनियम हा एक वित्तीय कायदा आहे आणि महसूल वाढवणे हा
त्या
चा उद्देश आहे या आधारावर एन
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करण जसे पुढे
जा
ते
, आ
क्षेप घेण्यास कोणतीही गंभीर जागा असू शकत नाही
.
जो
पर्यंत एन
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) च्या
परिच्छेद
-२८ म
धील निष्कर्ष जसे की
एस. एम. एस. टी
इस्टेट्स
(उ
परोल्लेखित
) म
धील निर्णय
, की
मुद्रांक न लावलेल्या
व्या
वसायिक करारामधील लवाद कराराच्या आधारे
कार्य केले जाऊ शकत नाही किंवा
अं
मलबजावणी करण्यायोग्य नसतो याबाबत योग्य कायदा मांडत नाही
, आम
चे मत
आ
हे की एन
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) म
धील निष्कर्ष योग्य असल्याचे दिसत
ना
ही
. प
रिच्छेद
-२९
चे अवलोकन केल्यास असे दिसून येईल की
, ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) म
धील न्यायालयाने लवाद करार हा स्वतंत्र करार असल्याने मुद्रांक
शु
ल्क भरण्यासाठी आकारणीपात्र होत नाही आणि तो
लवादाचे कलम अवैध ठरवत
ना
ही किंवा तो
लागू करण्यायोग्य करत
नाही
, का
रण
त्याचे स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व
अस
ल्याने
, ल
वाद करार
, हा स्व
तःच मुद्रांक शुल्काला पात्र आहे ही आमच्यासमोरची
मा
न्य भूमिका लक्षात घेता ती योग्य ठरू शकत नाही
. ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
न्यायालयाचा
संपूर्ण आधार
लवाद करार असल्यामुळे
, त्या
वर
98
शु
ल्क आकारणी करता येणार नसल्याने आणि त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व असल्याने
,
व्या
वसायिक करार ज्यामध्ये लवाद करार समाविष्ट आहे त्यावर
मुद्रांक न
ला
वल्यामुळे
, ल
वादाच्या करारावर परिणाम होणार नाही
, हे
खरे
ठरू शकत नाही
.
ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) म
धील त्याच्या परिच्छेद
-३२ म
धील कारणमीमांसा
जी
त्याच्या परिच्छेद
-२२ म
धील गरवारे
(उ
परोल्लेखित
) म
धील निर्णय अमान्य
क
रण्यासाठी दिली आहे ती अशी आहे की
, जो
पर्यंत मुद्रांक शुल्क अभिनिर्णित होत
ना
ही आणि ते मूळ संविदेवर भरले जात नाही तोपर्यंत लवादा बाबतचे
क
लम
का
यद्यात अस्तित्वात येत नाही आणि त्याची अंमलबजावणी होत नाही
, या
चा पुन्हा
एक
दा आधार असा आहे की लवाद करार हा मुद्रांक अधिनियमांतर्गत एक वेगळा
क
रार आहे
, ज्या
वर मुद्रांक शुल्क आकारणी होऊ शकत नाही
जे आम्हाला आढळले
आ
हे की कायद्यात तसे नाही
. या
संदर्भात
, आ
म्ही मुद्रांक अधिनियमाच्या
क
लम ५ चा
सं
दर्भ घेऊ इच्छितो
:
सं
लेखाचे वर्णन
यो
ग्य मुद्रांक शुल्क
(५) क
रार किंवा कराराचा संक्षेप लेख
दो
न आणे
99
अ)ज
र विनिमय पत्राच्या विक्री
सं
बंधित असेल तर
जा
स्तीत जास्त दहा रुपये
, एक
आ
णाच्या अधीन
ब)ज
र सरकारी रोख्यांच्या किंवा
वि
धीस्थापित कंपनी किंवा अशा
इ
तर निगम निकायातील भागांच्या
वि
क्री संबंधी असेल तर
प्र
त्येक रुपये १०
,००० क
रीता किंवा
रो
ख्याच्या किंवा भागाच्या किमतीच्या
भा
गाकरिता
क)ज
र इतर कोणतीही तरतूद केली
न
सेल तर
आ
ठ आणे
सू
ट
क
रार किंवा कराराचा संक्षेप लेख
अ)
सा
मानाची विक्री अथवा केवळ
व्या
पारी माल यांच्याकरिता किंवा
यां
च्याशी संबंधित
, जी
अनुक्रमांक
४३
खाली आकारणीपात्र टिपण्णी
किं
वा ज्ञापन नाही
;
ब)को
णत्याही कर्जासाठी किंवा
क
र्जाशी संबंधित निविदेच्या
100
स्वरू
पात केंद्र सरकारला
दे
ण्यासाठी
(जो
र दिला
)
६२. मु
द्रांक अधिनियम हा महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने केलेला वित्तीय
अ
धिनियम
अस
ला तरी तो एक कायदा आहे
, ज्या
च्याकडे शक्ती अभिप्रेत आहे
. ती
वे
ळ
, जे
व्हा
मुद्रांक शुल्क भरायचे आहे ती मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम १७ मध्ये
स्प
ष्टपणे दिलेली आहे
. ते
थे विरुद्ध सांगण्यासारखे काही नाही जे याला वित्तीय कायदा
म्ह
णावे
, ते
पूर्ण जोमाने राबविले जावे असा हेतू आहे
. न्या
यालयाचं कर्तव्य हे असायला
ह
वं की
, का
यद्याची बेछूट पणे पायमल्ली होऊ देण्यापेक्षा कायद्याची अंमलबजावणी
हो
ईल असा अर्थ लावणं
. एक
दा हे तत्त्व लक्षात घेतले की न्यायालयाचे काम कमी
अ
वघड होते
. मु
द्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ मध्ये समाविष्ट असलेला कायदा कलम
३५ स
ह वाचल्यास
, पु
ढील निष्कर्षांवर निघतील
:
१)का
यद्याने किंवा पक्षकारांच्या
संमतीने
, पु
रावा प्राप्त करण्याचा अधिकार
अस
लेल्या प्रत्येक व्यक्तीला
, त्या
च्यासमोर
, ए
खादा संलेख सादर
के
ल्यास
, तो
ताबडतोब अवरुद्ध करणे बंधनकारक आहे
. सं
लेखावर
यो
ग्य मुद्रांक लावलेला नाही असे त्याचे मत होण्यावर ते अवलंबून
101
अस
ते
. ए
खाद्या प्रकरणात
, जे
थे संलेखावर कोणताही मुद्रांक लावलेला
न
सतो
, जे
व्हा तो मुद्रांक शुल्क आकारणीसाठी योग्य असतो
, ते
व्हा
व्य
क्तीला असे मत मांडण्यास थोडी अडचण येऊ शकते की त्यावर
री
तसर मुद्रांक लावलेला नाही
. या
त शंका नाही की
, क
लम ३३
(२)
अं
तर्गत
, सं
दिग्धतेच्या बाबतीत
, व्य
क्तीने उत्तरदायित्व काय आहे हे
मा
हित होण्यासाठी संलेखाचे परीक्षण केले पाहिजे
. पु
रावा प्राप्त
क
रण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्ती शिवाय
, ज्या
त एक न्यायालय
आ
णि एक लवाद समाविष्ट असतो यात शंका नाही
, प्र
त्येक शासकीय
का
र्यालयाचा प्रभारी व्यक्ती
, ज्या
च्यासमोर असा संलेख
सादर
केला
जा
तो
किंवा
त्याच्या कार्याचा एक भाग म्हणून त्याच्यासमोर येतो
, ते
व्हा
मु
द्रांक न लावलेला किंवा अपुरे मुद्रांक असलेला दस्तऐवज जप्त करणे हे
त्या
चे कर्तव्य आहे
. सं
लेखाची
'त
पासणी
' के
ल्यानंतर आणि दस्तऐवज
नि
ष्पादित केल्यावर किंवा प्रथम निष्पादित
केल्यावर आवश्यकतेनुसार
सं
लेखावर मुद्रांक लावले की नाही हे तपासल्यानंतर यात काही शंका
102
ना
ही
[ क
लम ३३
(२) प
हा
]. क
लम ३३ मधील एक अपवाद म्हणजे
पो
लीस अधिकारी आहे
. दु
सऱ्या शब्दांत
, पो
लिस अधिकाऱ्याला
त्या
च्यासमोर सादर केलेला मुद्रांक नसलेला किंवा अपुरा मुद्रांकित
द
स्तऐवज जप्त करण्याचा अधिकार नाही
. या
त काही शंका नाही की
,
या
परंतुक अंतर्गत
फौजदारी न्यायालय सक्तीच्या अधीन नाही
. क
लम
३३, निः
संशयपणे
, अ
धिकार प्रदान करण्यास
प्राधिकृत करते
.
२)क
लम ३५ अन्वये
, का
यदा निर्माण करणाऱ्यांनी
, ए
खाद्या संलेखावर
मु
द्रांक लावलेला नाही किंवा अपुरे मुद्रांक लावलेले आहेत
, या
का
रणासाठी कोणताही संलेख पुराव्यात दाखल करून घेण्यास परवानगी
दि
लेली नाही
. सं
पार्श्विक उद्देशाकरिताच्या संलेखाचादेखील समावेश
आ
हे
. हे अ
शा दस्तऐवजाच्या पूर्णपणे विसंगत आहे
, जे
अनिवार्यपणे
नों
दणीयोग्य आहे परंतु ते
नोंदणीकृत नाही
. नों
दणी कायदा
, १९०८
च्या
क
लम ४९ अन्वये
, सं
पार्श्विक व्यवहार सिद्ध करण्यासाठी नोंदणी नसलेले
द
स्तऐवज वापरले जाऊ शकते
. प
रंतु
, द
स्तऐवजावर मुद्रांक लावलेला
न
सेल किंवा अपुरा मुद्रांक लावलेला
अ
सेल तर हे देखील अनुज्ञेय आहे
.
103
क
लम ३५ पुढे असे घोषित करते की
अ
शा मुद्रांक नसलेल्या किंवा
अ
पुरा मुद्रांक लावलेल्या दस्तऐवजावर कारवाई केली जाणार नाही
.
क
रार कायद्याच्या कलम २
(ह) नु
सार उपरोक्त म्हटल्याप्रमाणे मुद्रांक
न
सलेल्या दस्तऐवजावर निर्बंध घालणे महत्त्वाचे आहे
. क
रार
का
यद्याच्या कलम २
(ह) म
ध्ये तरतूद केली आहे की
, का
यद्यात लागू
हो
णारा करार ही संविदा आहे तर कलम २
(जी) नु
सार
, ला
गू न करता
ये
णारा करार शुन्यवत
आ
हे
. 'का
यद्यानुसार लागू करण्यायोग्य
' किं
वा
'का
यद्यानुसार
लागू करण्यायोग्य नाही
' या
चा अर्थ मुद्रांक
अ
धिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ मध्ये असा दिला आहे की
,
क
रारातील पक्षांपैकी एकाला कायद्यात उपलब्ध असलेल्या मंजूरींच्या
आ
धारे त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे
, अ
से प्रसंग
आ
ल्यावर
, त्या
ला ते कृपा करून
दिले जावे
. सा
मान्यतः
, क
रार दिवाणी
न्या
यालयांमधील कार्यवाहीद्वारे लागू केले जातात
. उ
पाय सार्वजनिक
प्रा
धिकरणांसमोर मागितले जाऊ शकतात
. दि
वाणी न्यायालये आणि
104
सा
र्वजनिक प्राधिकरण ह्या दोघांनाही
मुद्रांक न लावलेल्या संलेखाला
प्र
भाव देणे
वर्ज्य आहे
. क
लम ३३ नुसार
, ज्या
व्यक्तीला कायदयाने
,
किं
वा संमतीने
, पु
रावे घेण्याचा अधिकार आहे
, ती
ला करारनामा
जप्त
क
रण्याव्यतिरिक्त इतर पर्याय देत नाही
. मु
द्रांक न केलेला किंवा अपुरा
मु
द्रांकित दस्तऐवज कोणत्याही कारणासाठी पुरावा म्हणून वापरला
जा
ऊ शकत नाही
. हे
अनाकलनीय आहे की एकाच वेळी हे
क
से शक्य
आ
हे की एक मुद्रांक न लावलेला
द
स्तऐवज अद्याप कायद्यात लागू
क
रण्यायोग्य आहे किंवा तो कायद्यात लागू करण्यायोग्य नाही
. प
क्षकार
त्या
आधारे कार्यवाही करू शकतात ही वेगळी बाब आहे
. उ
दाहरणार्थ
,
व
स्तू किंवा सेवा एखाद्या दस्तऐवजाखाली हस्तांतरीत होऊ शकतात
, जो
द
स्तऐवज अन्यथा मुद्रांक शुल्कासाठी पात्र असू शकतो
. त
थापि
, जे
सं
बंधित आहे ते असे की राज्य
, यो
ग्य मंजुरीद्वारे
, अ
शा दस्तऐवजाला
सं
रक्षण देणार नाही
. क
रारावर मुद्रांक लावला गेला असता
, जे
अधिकार
अ
न्यथा उपलब्ध झाले असते
, त
र ते गोठलेले राहतील किंवा ते
105
अ
स्तित्वात नसतील
. म्ह
णून
, आ
म्ही आमच्या मताला आणखी बळकटी
दे
तो
, की
या न्यायालयाने
ग
रवारे
(उ
परोल्लेखीत
) म
धील परिच्छेद
-२२
म
ध्ये मांडलेले मत व त्यानंतर एस
. एम, एस
टी इस्टेट्स
(उ
परोल्लेखीत
)
च्या
अनुषंगाने व्यक्त केलेले विचार कायद्यातील योग्य स्थितीचे
प्र
तिनिधित्व करतात
.
३)पु
ढे
, आ
पण
ग
रवारे
(उ
परोल्लेखीत
) च्या
परिच्छेद
-२९ म
ध्ये व्यक्त
के
लेल्या मतांच्या अचूकतेकडे वळले पाहिजे
. न्या
यालयाने
यु
नायटेड
इं
डिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि अन्य वि
. ह्युं
दाई इंजिनिअरिंग
अँ
ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड आणि इतर
25
म
धील निकालाचा
आ
धार घेतला
.
६३. न्या
यमूर्ती हृषीकेश रॉय
यांना
, त्यां
च्या निकालाच्या मसुद्याच्या परिच्छेद
-८४
म
ध्ये असे आढळले की
ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) म
धील परिच्छेद
-२९ म
ध्ये
, या
न्या
यालयाने
यु
नायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध ह्युंदाई इंजिनिअरिंग
अँ
ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
26
म
धील निर्णयाचा आधार घेतला
आ
हे
. आम
चे
25(२०१८)
१७ ६०७एससीसी
26(२०१८)
१७ ६०७एससीसी
106
वि
द्वान बंधू परिच्छेद
-८४.१ म
ध्ये पुढे नमूद करतात की
ह्युं
दाई
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
मु
द्रांक लावण्याबाबतचा मुद्दा विचारात नव्हता आणि प्रश्न हा
होता की
, प्र
करण
अ
पवादात्मक बाबीमध्ये आले की नाही कारण लवादाबाबतचे कलम
विमा कंपनीने
दा
यित्व स्वीकारले की नाही यावर अवलंबून होता
. न्या
यमूर्ती हृषिकेश रॉय यांना पुढे
अ
से आढळून आले की
ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
ह्युं
दाई
(उ
परोल्लेखित
) नि
र्णयावर
अ
वलंबून राहण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा होता
. हे
असे आहे
की ह्युंदाई
(उ
परोल्लेखित
)
चा
मुद्रांकाशी काहीही संबंध नाही आणि त्यामध्ये भेद दाखवला
गेला पाहिजे होता
.
आम
च्या विद्वान बंधूने विद्वान न्यायालय मित्राच्या
युक्तिवादाचा आधार घेतला की
ह्युं
दाई
(उ
परोल्लेखित
) म
धील निर्णय
ओ
रिएंटल इन्शुरन्स कंपनी विरुद्ध
नरभेराम
पॉ
वर अँड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड
27
म
धील निर्णयावर
वर अवलंबून आहे
, ज्या
प्र
करणात
, न्या
यालयाला अधिनियमाच्या कलम ११
(६)(अ) चा
अर्थ लावण्याची संधी
मि
ळाली नाही
.
६४. हे
खरे आहे की
ह्युं
दाई
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
, हे
न्यायालय मुद्रांक
अ
धिनियमाच्या
प्रभावाशी संबंधित नव्हते
. न्या
यालय हे कलमाच्या परिणामाचा मुद्दा
हा
ताळत होते
, ज्या
मध्ये हे मान्य केले होते की जर विमाकर्त्याने विमापत्राच्या अंतर्गत
27(२०१८)
६ एससीसी५३४
107
किं
वा त्याची पर्वा न करता दायित्व बाबत विवाद निर्माण
केला असेल किंवा ते
स्वी
कारले नाही तर लवाद होणार नाही
. उ
क्त कलमाच्या संदर्भात
, या
न्यायालयाने
,
ह्युं
दाई
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
, इ
तर गोष्टींबरोबरच
, अ
सा निर्णय दिला
की
, वि
मा
कं
पनीने तिच्या दायित्वाविषयीचा
दावा नाकारल्याने
, 'ल
वादाचे कलम अप्रभावी
आ
णि अस्तित्वात नसले तरी
, त्या
ची अंमलबजावणी करण्यास अक्षम
' ठ
रते
. या
त शंका
ना
ही की
, ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) च्या
परिच्छेद
-२९ म
ध्ये या न्यायालयास
अ
से
आढ
ळून आले की
, 'त
सेच सध्याच्या खटल्यातील तथ्यांमध्ये
, हे
स्पष्ट आहे की लवाद
क
लम
, म्ह
णजे
, जे
उप
-क
रारात समाविष्ट आहे ते जोपर्यंत उप
-क
रारावर मुद्रांक लावले
जा
त नाहीत तोपर्यंत कायद्याची बाब म्हणून अस्तित्वात नाही
, जो
निष्कर्ष आम्ही वर
का
ढला आहे’
. म्
हणून
, मु
द्रांक नसलेल्या उप
-क
रारमध्ये लवाद करार अस्तित्व असणार
ना
ही ह्या निष्कर्षाबाबतची कारणमीमांसा परिच्छेद
-२२ म
ध्ये आधीच दिलेली आहे
. हे
न्या
यालय फक्त
ह्युं
दाई
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करणामधून
'का
यद्यात
' सं
लेखाचे अस्तित्व
न
सल्याबद्दलच्या प्रस्तावाला आधार घेत होते
. ह्युं
दाई
(उ
परोल्लेखित
) हे
प्रकरण
मु
द्रांक अधिनियमाशी संबंधित नसताना
, आ
णि अगदी
, ह्युं
दाई
(उ
परोल्लेखित
) चा
सं
दर्भ काढून टाकत असताना
, मु
द्रांक नसलेला करार अस्तित्वात नसल्याबद्दलचा
108
नि
ष्कर्ष
, क
लम ११ मध्ये जे गृहीत धरण्यात आले आहे ते केवळ वरवरचे अस्तित्व
किं
वा वस्तुस्थितीतील
अ
स्तित्व नाही तर कायद्यातील देखील अस्तित्व या तर्कावर
सम
र्थनीय असेल
.
६५. ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) ह्या
प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने असा दृष्टिकोन
स्वी
कारला
की जोपर्यंत उप करारावर मुद्रांक लावले जात नाहीत
, तो
पर्यंत त्यात
स
माविष्ट असलेले लवाद कलम कायद्याची बाब म्हणून अस्तित्वात राहणार नाही
.
क
लम ११
(६-अ) म
ध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या प्रभावाच्या आधारावर
हे
निष्कर्ष स्पष्टपणे प्रस्तुत केले गेले आहेत
. ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करणामधील
न्या
यालयाने
, प्र
त्यक्षात
, भा
रतीय विधी आयोगाच्या दोनशे सेहेचाळीसाव्या
अ
हवालाच्या आधारे दुरुस्ती होण्यापूर्वी
, का
यदा मांडल्यानंतर
परिच्छेद
-१९ म
ध्ये
आढ
ळून आले की कायदा आयोगाच्या अहवालात एस
. एम. एस. टी
ईस्टेटस
(उ
परोल्लेखित
) चा
उल्लेख नाही
. पु
ढे असे आढळून आले की
, क
लम ११ अन्वये
अ
र्जावर निर्णय घेताना न्यायालयाने कोणत्याही प्राथमिक मुद्द्यावर
योग्य कारणास्तव
नि
र्णय घेतला नाही
. न्या
यालयाला पुढे असे आढळून आले की ते अनिवार्य
का
यद्याच्या तरतुदींना लागू करत आहे
, जे
न्यायालयाला
, मु
द्रांक कायद्याच्या
109
त
रतुदींनुसार
, प्र
थम करार जप्त करण्याचा आदेश देते
, आ
णि त्यानंतर फक्त दंड आणि
शु
ल्क भरले असल्यासच
, त्या
वर कृती करण्यास सांगते
. ल
वादाच्या कलमाचे
वि
भाजन करणे शक्य नसल्याचेही न्यायालयाला आढळून आले होते
. आ
म्हाला असे
आढ
ळून आले की
, आ
म्हाला आढळल्याप्रमाणे
, मु
द्रांक नसलेला किंवा अपुरे मुद्रांक
ला
वलेले असल्याने
, जो
पर्यंत करार
'प्र
माणित
' हो
त नाही तोपर्यंत कराराची
अं
मलबजावणी करता येणार नाही जी केवळ मुद्रांक अधिनियमात नमूद
केलेल्या
प
द्धतीने अनुमत आहे आणि तोपर्यंत तो करार
'का
यद्यात
' अ
स्तित्वात नाही
.
६६. म
र्यादा अधिनियम
, १९६३
च्या कलम १३६ च्या संदर्भात
, ती
न विद्वान
न्या
याधीशांच्या खंडपीठाला
डॉ . चि
रंजी लाल
( मयत ) का
यदेशीर प्रतिनिधींद्वारे
विरुद्द
ह
री दास
( मयत ) का
यदेशीर प्रतिनिधींद्वारे
28
ह्या
प्रकरणात
, दि
नांक ०७
.०८.१९८१
रोजी
वि
भाजनासाठी पारित झालेला अंतिम हुकूमनामा
केवळ २५
.०५.१९८२
रोजीच
अं
मलात आणण्याजोगा ठरला
, ज्या
दिवशी हुकूमनामा स्टॅम्प पेपरच्या साहाय्याने
अं
तिम केला गेला ह्या युक्तिवादावर विचार करावा लागला
. क
लम १३६ अन्वये
, बा
रा
व
र्षांचा कालावधी तेव्हा सुरू होतो जेव्हा इतर गोष्टींबरोबर
, 'हु
कूमनामा
किंवा आदेश
'
'अं
मलबजावणीयोग्य
' हो
तो
. न्या
यालयाने
, इ
तर गोष्टींसह
, खा
लीलप्रमाणे
दिला
:
28(२००५)
१० ७४६एससीसी
110
"२३. भा
रतीय मुद्रांक अधिनियम
, १८९९
चे उद्दिष्ट आणि योजनेच्या
सं
दर्भात अशी अर्थउकल करणे
अ
ननुज्ञेय आहे
. मु
द्रांक अधिनियम हा
का
ही विशिष्ट वर्गातील संलेखांवर राज्यासाठी महसूल प्राप्त
क
रण्यासाठी
ए
का उद्देशासह लागू केलेला एक वित्तीय उपाय आहे
. वा
दकर्त्याला
त्या
च्या विरोधकांच्या केसचा सामना
क
रण्यासाठी तांत्रिकतेच्या शस्त्राने
स
शस्त्र करणे ह्या कारणाकरिता तो अधिनियमित केलेला नाही
. या
का
यद्यातील कठोर तरतुदी महसुलाच्या हितासाठी संकल्पित आहेत
.
एक
दा का ते उद्दिष्ट
कायद्यानुसार प्राप्त झाले की
, सं
लेखावर दावा
क
रणाऱ्या पक्षकाराचा
संलेखामधील प्रारंभिक दोषाच्या आधारावर
प
राभव केला जाणार नाही
(हिं
दुस्तान स्टील लिमिटेड विरुद्ध
दिलीप
क
न्स्ट्रक्शन कं
. [(१९६९) १ एस. सी. सी. ५९७]). …”
xxx xxx xxx
२५. वा
टणीच्या
दाव्यात अंतिम हुकूमनामा तयार करणे ही बाब
हु
कूमनाम्याच्या
तारखेशी संबंधित असेल
. अ
सा हुकूमनामा निष्पादित
क
रण्यासाठीच्या मर्यादेच्या कालावधीची सुरुवात स्टॅम्प पेपरवर असा
111
हु
कूमनामा
त
यार करण्याच्या तारखेवर अवलंबून ठेवली जाऊ शकत
ना
ही
. स्टॅ
म्प पेपर सादर करण्याची तारीख ही एका पक्षाकाराचे क्षेत्र
,
का
र्यक्षेत्र आणि नियंत्रणात एक अनिश्चित कृती आहे
. स्टॅ
म्प पेपर्स
दे
ण्यासाठी कोणतीही तारीख किंवा कालावधी निश्चित केलेला नाही
.
को
र्टाने स्टॅम्प पेपर सादर करण्यासाठी बोलवावे
किंवा वेळ द्यावा असा
को
णताही नियम आम्हाला दाखवण्यात आलेला नाही
. स्टॅ
म्प पेपर न
दे
ण्याच्या स्वतःच्या कृतीने पक्षकार
म
र्यादेचा कालावधी पुढे चालू
रा
हण्याचे थांबवू
शकत नाही
. को
णीही स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेऊ
श
कत नाही
. स्टॅ
म्प पेपर सादर करेपर्यंत आणि त्यावर हुकूमनामा तयार
क
रेपर्यंत
म
र्यादेचा कालावधी निलंबित राहील आणि त्यानंतर बारा
व
र्षांचा कालावधी सुरु होईल अशा प्रकारचा प्रस्ताव असमंजसपणाकडे
घे
ऊन जाईल
. य
शवंत देवराव देशमुख विरुद्ध वालचंद रामचंद कोठारी
[१९५० एस. सी. सी. ७६६ : १९५० एस. सी. आ
र
. ८५२ : ए. आय.
आ
र १९५१एस
. सी. १६] म
ध्ये असे म्हटले होते की थकीत असलेल्या
र
कमेवर कोर्ट फी भरणे पूर्णपणे
हु
कूमनामा धारकाच्या अधिकारात होते
112
आ
णि त्याला तेव्हा आणि तेथेच
पैसे देण्यापासून प्रतिबंध करणारे असे
का
हीही नव्हते
; तो
असा हुकूमनामा होता की तो पारित झाल्याच्या
ता
रखेपासून निष्पादित करण्यास सक्षम
होता
.
२६. म
र्यादेचे नियम हे पाहण्यासाठी आहेत की पक्षकारानी
वे
ळकाढूपणाचे
डावपेचांचा अवलंब करू नये
, प
रंतु त्वरित त्यांचे उपाय
शो
धावेत
. व
र नमूद केल्याप्रमाणे
, हु
कूमनामा तयार करण्यासाठी
स्टॅम्प
पे
पर सादर करण्यासाठी किंवा हुकूमनामा स्टॅम्प पेपरवर तयार
क
रण्यासाठी वेळ
-म
र्यादा विहित करणारी कोणतीही वैधानिक तरतूद
ना
ही आणि हुकूमनामा पारित करणाऱ्या
न्यायालयावर पक्षकारांनी
हु
कूमनामा तयार करण्यासाठी स्टॅम्प पेपर सादर करण्याचे आदेश देण्याचे
को
णतेही वैधानिक बंधन नाही
. स
ध्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने
प
क्षकारांना हुकूमनामा तयार करण्याच्या
उ
द्देशाने स्टॅम्प पेपर सादर
क
रण्याचे निर्देश देणारा आदेश पारित केलेला नाही
. के
वळ न्यायालयाने
हु
कूमनामा तयार करण्यासाठी स्टॅम्प पेपर सादर करण्याचे आदेश
दिले
ना
हीत किंवा
त्याकरिता कायद्यामध्ये वेळ निश्चित केलेली नाही याचा
113
अ
र्थ असा होत नाही कि पक्षकार त्याच्या मर्जीप्रमाणे स्टॅम्प पेपर सादर
क
रतील आणि जेव्हा हुकूमनामा तयार होईल केवळ त्यानंतरच
कायद्याचे
क
लम १३६ मध्ये तरतूद केलेली मर्यादा वेळेची सुरूवात
होईल
. वि
भाजन
हु
कूमनामाच्या
निष्पापादनासाठी मर्यादा कालावधीची सुरुवात स्टॅम्प
पे
परवर हुकूमनामा तयार करण्यावर
अ
वलंबून असू शकत नाही
. …”
(या
वर भर दिला
)
६७. त
थापि
, हे
मत कलम १३६ च्या अर्थानुसार
, प
क्षकारांच्या आवश्यक मुद्रांक
शु
ल्क भरण्यासाठी इच्छेच्या कृतीवर अवलंबून असलेल्या हुकूमनामा
किंवा
आ
देशाच्या
' अं
मलबजावणीमुळे
' पू
र्णपणे पराभूत होण्याच्या धोक्यात असलेल्या
म
र्यादेच्या कायद्याच्या संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे
. ये
थे
, आम
च्यासमोर
अस
लेल्या प्रकरणामध्ये
, आ
म्ही मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ अंतर्गत
न्या
यालयाच्या कर्तव्याशी संबंधित आहोत आणि लवाद कलम असलेल्या परंतु त्यावर
मु
द्रांक न लावलेल्या
किंवा अपुरे मुद्रांक लावलेल्या
क
रारावर होणार्या प्रभावाशी
सं
बंधित आहोत
. हे अ
धिनियमाच्या कलम ११
(६-अ ) म
धील
लवाद कराराचे
अ
स्तित्व
' या
शब्दांना
दिल्या जाणाऱ्या अर्थाव्यतिरिक्त आहे
. आ
म्ही संविदा
114
अ
धिनियमाच्या
संदर्भात
'अं
मलबजावणी
' ही
संकल्पना स्पष्ट केली आहे
.
व
स्तुस्थितीच्या अगदी जवळ जी आहे ती म्हणजे अंमलबजावणीक्षमतेची संकल्पना
किं
वा त्याऐवजी अंमलबजावणीक्षमतेचा अभाव ज्यामुळे संविदेची शून्यता निर्माण होते
ज्या
प्रमाणे
आ
म्ही स्पष्ट केली आहे
.
के. मु
द्रांक अधिनियम
- प्र
क्रियात्मक कायदा आहे का
?
६८. या
संदर्भात
, सा
लमंड ऑन ज्युरिस्प्रुडन्स
, बा
रावी आवृत्ती या पुस्तकाच्या
आ
धारे
खालील चर्चा लक्षात घेणे फायदेशीर ठरेल
. प्र
क्रियेच्या कायद्याशी व्यवहार
क
रताना
, खा
लीलप्रमाणे
म्हटले आहे
:
“म
ग
, भे
दाचे खरे स्वरूप काय आहे
? प्र
क्रियेच्या कायद्याची व्याख्या
का
यद्याची ती शाखा म्हणून केली जाऊ शकते जी खटल्याची प्रक्रिया
नि
यंत्रित करते
. स
र्व कायदेशीर कार्यवाही
, दि
वाणी किंवा फौजदारी
स
माविष्ट करण्यासाठी क्रिया या शब्दाचा व्यापक अर्थाने वापर करून
-
का
र्यवाही
संबंधित हा क्रियांचा कायदा आहे
. स
र्व
अ
वशेष हा वस्तुनिष्ठ
का
यदा आहे आणि तो खटल्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित नाही तर त्याच्या
उ
द्देश आणि विषयाशी संबंधित आहे
. व
स्तुनिष्ठ
कायदा हा
tPh
e
115
स
माप्तीशी संबंधित आहे जो न्यायाच्या प्रशासनाची मागणी करीत आहे
;
प्र
क्रियात्मक कायदा साधने आणि विलेखांशी संबंधित आहे ज्याद्वारे ती
उ
द्दिष्टे साध्य करायची आहेत
. नं
तरची गोष्ट वादाच्या संदर्भातच न्यायालय
आ
णि पक्षकारांचे
वर्तन आणि संबंधांचे नियमन करते तर आधीची गोष्ट
ख
टल्यातील प्रकरणांच्या संदर्भात
त्यांचे आचरण आणि संबंध यांचे
नि
र्धारण करते
.”
(या
वर भर दिला
)
६९. मु
द्रांक अधिनियम हा जरी एक वित्तीय उपाय असला तरी
, तो
प्रक्रियात्मक
का
यद्याच्या कक्षेत येऊ शकत नाही
. जे
व्हा एखादी व्यक्ती न्यायालयात जाते तेव्हा
,
इ
तर गोष्टींबरोबर
, क
लम ३३ आणि ३५ च्या तरतुदी लागू होऊ शकतात
, या
चा अर्थ
अ
सा होत नाही की मुद्रांक अधिनियम
, क
लाम १७ मध्ये घोषित केल्या प्रमाणे
, वे
ळेवर
सं
लेखावर मुद्रांक लावण्यासाठी निष्पादकावर कर्तव्य प्रदान करतो
, आ
णि
या
व्यतिरिक्त
, क
लम ६२ अंतर्गत कृती न करण्यासाठी विचलनास दंड करतो
, ह्या
बा
बी प्रक्रियात्मक कायद्याच्या कक्षेत येतात
. उ
चितपणे
, आ
म्ही पोलॉक आणि मुल्ला
116
यां
च्या भारतीय करार आणि विशिष्ट दिलासा अधिनियमाच्या चौदाव्या आवृत्तीत नमूद
प्र
माणे
, खा
लीलप्रमाणे नोंद करू इच्छितो
:
“ला
गू न करता येणारे करार
ला
गू
न येणारे करार सर्व बाबतीत वैध आहेत
, प
रंतु त्या आधारे
प
क्षकारांकडून खटला भरला जाऊ शकत नाही
. ही
असमर्थता
नों
दणीच्या अभावामुळे
; किं
वा खटला दाखल करण्यासाठी निर्धारित
के
लेली वेळ कालबाह्य झाल्यामुळे
; किं
वा वादी
व्य
वसाय संस्था
नों
दणीकृत नसल्यामुळे
; किं
वा दस्तऐवज किंवा संलेखावर आवश्यक
मु
द्रांक शुल्क न लावल्यामुळे
; किं
वा पैसे देणाऱ्याकडे सावकारी
का
यद्यांतर्गत परवाना नसल्यामुळे
उद्भ
वू शकते
.
( या
वर भर दिला
)
७०. आ
म्हाला असे आढळून आले की
, सं
विदा अधिनियमाचे कलम २
(ह) ला
ला
गू करून
, ए
खादा करार
, जो
ठोस कायद्यामुळे
, ज्या
मध्ये मुद्रांक अधिनियमाचा
हो
ईल
, ला
गू न होणारा आहे
, तो
संविदा नसेल
. क
राराची अंमलबजावणी करण्यायोग्य
अ
सेल तरच तो संविदा
होईल
. हा
फक्त एक
'सं
विदा
' आ
हे
, जो
अधिनियमाच्या
117
क
लम ११
(६-अ ) म
ध्ये विचार केल्याप्रमाणे
'ल
वाद करार
' अ
सेल
. के
वळ मुद्रांक
न
सलेल्या लवाद कराराचे
'उ
पचार करण्यायोग्य दोष
' म्ह
णून वर्णन करणे योग्य ठरणार
ना
ही
. मु
द्रांक अधिनियमाच्या
क
लम ३५
म
ध्ये विचार केल्याप्रमाणे
, जो
पर्यंत तो
मु
द्रांक न लावलेला संलेख आहे
, तो
पर्यंत त्याची दखल कोणत्याही हेतूने घेतली जाऊ
श
कत नाही
. तो
लागू न करण्यायोग्य राहतो
. क
लम १७ भारतामध्ये निष्पादन केलेल्या
सं
लेखावर
कोणत्या वेळी मुद्रांक लावला जाणे आवश्यक आहे हे घोषित करते
. या
त
रतुदीत असे नमूद
क
रण्यात आले आहे की संलेख निष्पादित होण्याच्या अगोदर
किं
वा त्याच्या निष्पादनाच्या
वेळी त्यावर मुद्रांक लावले जाणे आवश्यक आहे
.
को
णताही सार्वजनिक अधिकारी
, किं
वा न्यायालय किंवा लवाद
, को
णत्याही व्यक्तीला
त्या
आधारे कार्यवाही करण्यास सांगण्याची परवानगी देऊ शकत नाही किंवा पुरावा
म्ह
णून स्वीकारु शकत नाही
. का
यद्यानुसार
, तो
संलेख जीवनापासून वंचित आहे
. तो
'का
यद्याने अंमलात आणण्यायोग्य नाही
'. या
अर्थाने
, ते
कायद्यात देखील अस्तित्वात
अ
सू शकत नाही
. ते
शून्य होईल
. या
संदर्भात आमचे मत की शून्यता हे अंमलात
आ
णण्यायोग्यतेशी जोडलेले आहे जे संविदा अधिनियमाच्या
क
लम २
( जे ) म
धून
सम
र्थन
प्राप्त करते जे एक संविदा
शून्यवत अंमलात आणण्यायोग्य होणे थांबवते
.
118
७१. क
लम ११
(६-अ) ज्या
चा विचार करते ती एक संविदा आहे आणि तो करार
ना
ही ज्याला संविदा म्हणून मानले जाऊ शकत नाही
. क
लम ११
(६-अ) म
ध्ये
'ल
वाद
क
रार
' हा
शब्द वापरला असूनही ही स्थिती आहे
. दु
सऱ्या शब्दांत
, सं
विदाने
अ
धिनियमाच्या कलम ७ चे पालन करणे आवश्यक आहे
. त
सेच
, सं
विदा
अ
धिनियमाच्या आवश्यकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे
, हे
सांगण्याची गरज नाही
.
७२. क
लम १९ आणि १९
-अ
च्या अर्थामधील एक शून्यनीय संविदा
,
निः
संशयपणे शून्यवत
संविदाच्या
अ
गदी विरुद्ध आहे
. त
थापि
, अ
गदी उदाहरणार्थ
,
शू
न्यवत संविदाच्या
श्रेणींमध्ये
, सं
विदा अधिनियमाच्या
क
लम २० मध्ये अशी तरतूद
आ
हे की जर एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर
, प
क्षकारांची चूक झाली असेल
, त
र संविदा
शु
न्यवत होईल
. ज
र एखाद्या दिलेल्या प्रकरणात
, क
लम ११ अंतर्गत कार्यवाहीत
प
क्षकाराने मांडलेला हा वाद असेल जेव्हा करार अन्यथा लवाद करार म्हणून
अ
स्तित्वात आणण्यासाठी संविदेची आवश्यकता पूर्ण करतो
, ते
व्हा
, न्या
यालय
क
राराला अस्तित्वात असलेला करार मानण्यात न्याय्य ठरेल आणि त्या प्रश्नावर
ल
वादाने
विचार करण्यासाठी खुला सोडू शकेल
, जे
लवादासमोर बाजू मांडल्यानंतर
आ
णि त्याच्यासमोर पुरावे
सादर केल्यानंतर होऊ शकते
. जे
व्हा लवाद करार हा
119
शु
न्यनीय असून तो टाळला गेला आहे ह्या आधारावर कक्षेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला
जा
तो
, ते
व्हा पुन्हा ही बाब असू शकते जिथे कॉम्पेटेन्झ
- कॉ
म्पेटेन्झचे तत्त्व लागू होऊ
श
कते आणि त्यानंतर
, पु
न्हा कलम ११ अंतर्गत न्यायालयाने
लवाद करार अस्तित्वात
आ
हे या आधारावर पुढे जाणे न्याय्य ठरेल
. ल
वादाच्या जलद प्रारंभ
, प्र
गती आणि
नि
ष्कर्षाच्या उदात्त कारणाला पुढे नेण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रश्न निःसंशयपणे विचारात
घे
तला पाहिजे
. जे
व्हा संसदेने कायद्यात सुधारणा करून हस्तक्षेप केला
, ते
व्हा कलम ८
म
ध्ये
, ‘प्र
थमदर्शनी’ हे शब्द वापरले आहेत
, व
कलम ११
(६-अ) म
ध्ये लवाद कराराच्या
अ
स्तित्वाची खात्री करण्यासाठी
'त
पासणी
' हा
शब्द वापरला आहे
. त्या
चप्रमाणे
, क
लम
८ म
ध्ये कायदा करणाऱ्यांनी
'वै
ध
' हा
शब्द वापरला आहे जो कलम ११
(६-अ) म
ध्ये
ग
हाळ आहे
. क
लम ११
(६-अ) च्या
उद्देशासाठी
अ
वैध करार कायद्यात अस्तित्वात
आ
हे असे म्हणता येईल का
?
७३. अ
वैध दस्तऐवज किंवा करार म्हणजे काय
? ही
एक अभिव्यक्ती आहे जी
शू
न्यवत
या शब्दाशी संबंधित आहे आणि बहुतेक वेळा एकत्रित वापरली
जाते
. आ
म्
ही
आधीपासूनच
क
लम २० उदाहरण म्हणून लक्षात घेतले आहे
जेथे एखाद्या मुख्य
वि
षयावरील पक्षकारांची
एक
सामान्य चूक करार शून्यवत करते
. आ
म्ही हे देखील
120
ल
क्षात घेतले आहे की शून्यतेचे स्वरूप लक्षात घेता
, क
लम ११ अंतर्गत
, न्या
यालय
,
उत्त
रवादीने
संविदा अधिनियमाच्या कलम २० चा आधार
घेतल्यास कलम ११
अं
तर्गत अर्जास परवानगी देऊ शकते
. त्या
तून वस्तुस्थिती समोर येईल
. अ
वैधतेच्या
मु
द्द्यावर
परत येताना
, ए
खादी
संविदा
, उ
दाहरणार्थ
, ज
र
अस्व
स्थ मनाच्या व्यक्तीने
नि
ष्पादित केली असेल तर अवैध होईल
. ज
र पक्षकारांपैकी एक अल्पवयीन असल्याचे
आढ
ळून आल्यावर देखील असेच होईल
. जो
पर्यंत
'अ
वैध
' श
ब्दाचा संबंध आहे
,
त्या
च्या अर्थाच्या वेगवेगळ्या छटा आहेत
. ए
का संविदेच्या संदर्भात
, इ
मामबी विरुद्ध
खा
जा हुसेन उर्फ
खा
जासाब
29
प्र
करणामध्ये
क
र्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या
नि
कालामधील
खालील विधान आम्ही
लक्षात घेतो
:
"ज्या
संदर्भात शब्द वापरले जातात
, त्या
चा अर्थ जोन्स विरुद्ध
बँक
ऑफ
गमिंग मध्ये नमूद करण्यात आला
तो खालीलप्रमाणे
: -
“क
राराला लागू केलेल्या “अवैध” शब्दाचा अर्थ नेहमीच पूर्ण अवैध
अ
सा होत नाही
, का
रण करार इतका अपूर्ण असू शकतो की तो
अं
मलात आणता येत नाही
, प
रंतु इतका पूर्ण शून्य नसतो की तो
प
रिपूर्ण होऊ शकत नाही
. ”
29
ए आय आर १९८८ कर्नाटक ५१
121
(श
ब्द आणि वाक्यांश पहा
- का
यम आवृत्ती
- वे
स्ट पब्लिशिंग कंपनी
खं
ड २२
-ए )"
७४. उ
परोक्त विधान मुद्रांक नसलेल्या किंवा अपुरा मुद्रांक असलेल्या
सं
लेखाच्या संदर्भात योग्य दिसते
. या
चे कारण असे की एकीकडे जोपर्यंत त्यावर
मु
द्रांक लावले जात नाही किंवा अपूरे मुद्रांक लावलेले असतात
, तो
पर्यंत मुद्रांक
अ
धिनियमाच्या कलम ३३ अन्वये तो अवरुद्ध
केला जाणे आणि त्याचा पुरावा म्हणून
वा
पर करता न येणे किंवा त्याची नोंदणी न होणे अशा दोन्हीकरिता जबाबदार होऊ
श
कतो
. हे
अशा संलेखावर
'कृ
ती करण्या” विरुद्धच्या नि
:सं
दिग्ध
प्रतिबंध
या
व्यतिरिक्त आहे
. दु
सरीकडे
, ज
र
अ
सा संलेख अवरुद्ध केला गेला आणि त्यावर
शु
ल्क आणि दंड यांचा भरणा केला गेला आणि त्यावर कलम ४२
(२) म
धील
त
रतुदीप्रमाणे
प्रमाणपत्र मंजूर केले गेले
, त
र असे
सूचित होते की त्या संलेखास पुन्हा
जी
वन मिळते
, आ
णि मुद्रांक अधिनियमाच्या
क
लम ३५ मधील प्रतिबंध कायमचा
का
ढून टाकला जातो
. त्या
चप्रमाणे
, क
लम ३६ अन्वये
, ए
खाद्या संलेखाच्या बाबतीत
(सं
लेखाचा दुय्यम पुरावा नाही
) ज्या
ला आक्षेपाशिवाय पुराव्यामध्ये
दाखल करण्याची
प
रवानगी आहे
, त
र तो हक्क स्थापित करणारा पुरावा म्हणून पात्र ठरेल
. प
रंतु
, तो
122
मु
द्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५ मध्ये आढळलेल्या नियमाला हा अपवाद आहे
.
अ
शाप्रकारे
, मु
द्रांक न लावलेला किंवा अपुरे मुद्रांक लावलेला संलेख
ए
खाद्या
क
राराच्या प्रकरणाचे प्रतिनिधित्व करतो
जो अंमलबजावणी करण्यायोग्य नाही
, या
अ
र्थाने दिवाणी कारवाईद्वारे कायद्यातील मंजूरी अननुज्ञेय आहे
, या सद
र अर्थाने अवैध
आ
हे
. तो अ
द्याप जिवंत आहे या अर्थाने तो अवैध किंवा शून्यवत नाही किंवा तो
शू
न्यबातल आणि शून्य देखील नाही या अर्थाने कि त्यात जीवन ओतले जाऊ शकत
ना
ही
. आ
पण निष्कर्षापर्यंत पोहोचू
शकतो
. जो
पर्यंत मुद्रांक नसलेला किंवा अपुरा
मु
द्रांक लावलेला करार जोपर्यंत या स्थितीत आहे तोपर्यंत तो लागू करण्यायोग्य नाही
.
अ
सा
संलेख
अंमलात आणण्यायोग्य नसल्यामुळे निरर्थक असेल
[ सं
विदा
अ
धिनियमाचे
क
लम २
(जी) प
हा
]. त्या
अर्थाने तो कायद्यात अस्तित्वात नसतो
.
मु
द्रांक अधिनियमातील कलम ३३ आणि इतर तरतुदींमध्ये तरतूद
प्रक्रियेद्वारेच ते
सं
लेख
"प्र
माणित
" के
ले जाऊ शकतात
. ह
रिओम अग्रवाल विरुद्ध प्रकाश चंद
मा
लवीय
30
म
ध्ये या न्यायालयाच्या निर्णयात
'वै
धीकरण
' हा
शब्दप्रयोग वापरला आहे
,
ज्या
चा आपण नंतर अधिक तपशीलवार संदर्भ घेऊ
. या
चा अपरिहार्यपणे अर्थ असा
आ
हे की न्यायालय
त्याकडे तो
अंमलबजावणी करण्यायोग्य म्हणून पाहणार नाही
30(२००७)
८ ५१४एससीसी
123
आ
णि म्हणूनच
, का
यद्यात अस्तित्वात नाही
. स्प
ष्ट केलेल्या अर्थाने
, ते
'शू
न्यवत नाही
'
अ
से आढळणार नाही आणि म्हणून “अवैध नाही”
. अ
शाप्रकारे
, सद
र अधिनियम
,
मु
द्रांक अधिनियम आणि संविदा अधिनियम
यांच्या संदर्भात
, आ
म्हाला असे वाटते
की
या न्यायालयाच्या
एस . एम . एस . टी
इस्टेट्स
(उ
परोल्लेखित
) म
धील मताचा
, या
सं
दर्भात
ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये केलेला पुनरुच्चार आणि विद्या
ड्रो
लिया
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
मान्यता
ब
रोबर आहे
.
७५. क
लम ११
(६-अ) हा
शब्दशः अस्तित्वात असलेल्या लवाद करारासाठी
के
वळ विधान करतो असे समजू शकत नाही
. या
चा अर्थ असा आहे की
, यो
ग्यरित्या
नि
ष्पादित केला
जाणारा करार प्रक्षेपित करण्यासाठी बाह्य अभिप्रेत असलेल्या सर्व हेतू
आ
णि उद्देशांसाठी लवाद कराराचे केवळ अस्तित्व
, का
ही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये
,
क
लम ११ अंतर्गत अपुरे असू शकते
. ज
र स्पष्टपणे मुद्रांकित करणे आवश्यक असताना
मु
द्रांक न
लावलेला
अस
णे
यासारख्या कारणांसाठी
, त
र तो करार आहे असे म्हणता
ये
णार नाही कारण तो कायद्यात अस्तित्वात नाही
. आ
म्ही सहमत असताना
,
न्या
यालयाने करार निवडताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे जेथे लवादाचा करार जो
सा
दर केला जातो त्यावर कायद्यात अस्तित्वात नसल्याच्या कारणास्तव त्यावर कारवाई
124
के
ली जाणार नाही
, आ
म्ही फक्त एवढेच मानतो की लवाद करार
, ज्या
वर मुद्रांक
ला
वलेला नसतो
, तो अ
स्तित्वात नाही आणि मुद्रांक न लावलेला लवादाचा करार
अ
स्तित्वात नाही कारण कायद्यात त्याचे अस्तित्व नाही
.
ए
ल
. अ
धिनियमाचे कलम ७ – त्याचा प्रभाव
७६. आम
चे विद्वान बंधू
, न्या
यमूर्ती हृषिकेश रॉय हे त्यांनी अधिनियमाच्या भाग
एक
च्या हेतूसाठी लवाद कराराचा अर्थ काय आहे याबाबत कलम ७ मध्ये जी तरतूद
के
ली आहे त्याची योग्य नोंद घेतली आहे
. त
थापि
, आ
म्ही
, मो
ठ्या आदराने
,
का
यद्याच्या कलम ७ च्या एका साध्या वाचनावरून
हे स्पष्ट होईल की लवाद करार
अ
गदी गैर
-क
रारात्मक असू शकतो हे मान्य करण्यास आमची असमर्थता व्यक्त करतो
.
स्प
ष्टतेच्या उद्देशाने
, आ
म्ही या वेळी कायद्याचे
क
लम ७
(१) ये
थे उद्धृत
क
रतो
:
“७(१) ल
वाद करार
.(१) या
भागात
, “ल
वाद करार” म्हणजे पक्षकारांनी
नि
श्चित केलेल्या
कायदेशीर संबंधाच्या संदर्भात उद्भवलेले किंवा
त्यां
च्यामध्ये उद्भवू शकणारे
स
र्व किंवा काही विवाद लवादाकडे सादर
क
रण्याचा करार
, जो क
रारानुसार असो वा नसो
."
(जो
र दिला
)
125
७७. क
लम ७
(१) ज्या
ची पूर्वकल्पना करतो तो लवाद करार आहे
, अ
से
मा
नण्याचा आमचा कल आहे
. आम
चा असा विचार करण्याचा देखील कल आहे की
का
यदा बनविणाऱ्यांचा
जे कळविण्याचा हेतू आहे तो असा की लवादाच्या
क
राराअंतर्गत
, प
क्षकारांनी त्यांच्यामध्ये जे उद्भवले आहेत किंवा जे उद्भवू शकतात असे
वि
वाद सादर करणे आवश्यक आहे
. नि
श्चित
कायदेशीर संबंधांच्या संदर्भात विवाद
उद्भ
वलेले असू
शकतात किंवा उद्भवू शकतात
. नि
श्चित
कायदेशीर संबंध
, एकत
र
क
रार किंवा अन्यथा असू शकतात
. म्ह
णूनच
, वि
वादांना जन्म देणारे कायदेशीर संबंध
अ
सू शकतात
, जे
गैर
-कं
त्राटी आहे
. का
यदेशीर संबंध कायद्यातून उद्भवू शकतात
. तो
नु
कसानीच्या संबंधात उद्भवू शकतो परंतु लवाद कराराचा अर्थ नेहमीच करार असावा
.
हा
खरोखरच एक करार आहे ज्याचा हेतू कायद्याद्वारे लागू करण्यायोग्य करार आहे
.
ल
वाद करार हा लवादासाठी प्रदान केलेल्या करारातील एक खंड असू शकतो
. तो
एक
वे
गळा किंवा स्वतंत्र करार असू शकतो
[अ
धिनियमाचे कलम ७
(२) ]. ल
वादाचा
क
रार लिखित स्वरूपात असणे आवश्यक आहे
[ अ
धिनियमाचे कलम ७
(३) प
हा
].
ल
वाद करार लिखित स्वरूपात असणे आवश्यक आहे या आवश्यकतेनुसार जे सर्व
का
ही
सम
जले आहे
, ते
कलम ७
(४)(अ) ते
७
(४)(क) म
ध्ये नमूद केले आहे
. त्या
त
126
प
क्षकारांनी स्वाक्षरी केलेल्या दस्तऐवजाचा समावेश आहे
[ क
लम ७
(४)(अ) प
हा
].
प
त्रे
, टे
लेक्स
, टे
लिग्राम किंवा दूरसंचाराच्या इतर माध्यमांची देवाणघेवाण झाल्यास
,
क
राराचा अभिलेख प्रदान करणार्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे संसूचना असल्यास
ल
वाद करारास लिखित स्वरूपात मानले जाईल
[क
लम ७
(४)(ब) प
हा
]. पु
ढे
, आम
च्या
ल
क्षात येईल की
, ज
र दावे आणि बचावाच्या विधानांची देवाणघेवाण होत असेल
, त
र
ल
वादाचा करार लिखित स्वरूपात मानला जाईल
, ज्या
मध्ये
,ए
का पक्षकाराने कराराचे
अ
स्तित्व असल्याचा आरोप केला पाहिजे
आ
णि दुसर्याने नाकारले नाही पाहिजे
.
[प
हा
क
लम ७
(४)(क) ]. शे
वटी
, क
लम ७
(५) ल
वादाच्या कराराची
स
मावेशनाने
पू
र्वकल्पना
क
रते
, उ
दा
. ल
वादाचे कलम अंतर्भूत असलेल्या दस्तऐवजाच्या करारातील
सं
दर्भ लवाद करार घटीत करतो
, ज
र करार लिखित स्वरूपात असेल आणि संदर्भ
अ
सा असेल की ज्यामुळे
लवादबाबतचे कलम
क
राराचा भाग तयार होईल
.
अ
धिनियमाच्या कलम ७
(५) च्या
खऱ्या व्याप्तीचा
एम . आ
र इंजिनियर्स अँड
कॉ
न्ट्रॅक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड वि
. सो
म दत्त बिल्डर्स लिमिटेड
31
म
ध्ये सविस्तरपणे
वि
चार करण्यात आला आहे
.
31( २००९)
७ ६९६एससीसी
127
७८. मु
द्रांक अधिनियमाचे
क
लम ३
(अ), निः
संशयपणे
, पू
र्वकल्पना करते की
,
अ
नुसूचीमध्ये नमूद केलेला प्रत्येक संलेख
, जे, या
पूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने अंमलात
आ
णलेले नाही
, ते
जुलै
, १८९९
च्या पहिल्या दिवशी किंवा नंतर भारतात निष्पादित केले
जा
ते
, ते
शुल्क आकारले जाण्यास पात्र ठरते
. क
लम ३ मधील खंड
(सी) दे
खील
भा
रताबाहेर दस्तऐवजाच्या
'नि
ष्पादनाची
' पू
र्वकल्पना
क
रते
, जे
शुल्कासह आकारणी
पा
त्र आहे
. मु
द्रांक अधनियमाच्या
क
लम १७ मध्ये असाही विचार करण्यात आला
आ
हे की
, भा
रतात निष्पादित करण्यात आलेल्या
द
स्तऐवजांच्या संदर्भात
, नि
ष्पादित
क
रण्यापूर्वी
किंवा त्या वेळी त्यावर मुद्रांक लावला जाईल
. न्या
यमूर्ती हृषिकेश रॉय
यां
नी असे कारण दिले की
, अ
धिनियमाच्या कलम ७ मध्ये व्याख्या
केल्याप्रमाणे
,
ल
वाद करार हा मुद्रांक शुल्कासाठी शुल्क आकारला
जाणारा
संलेख
अस
ण्याची
ग
रज नाही कारण मुद्रांक अधिनियमानुसार मुद्रांक शुल्क हे फक्त त्याच संलेखांवर देय
आ
हे जे निष्पादित होतात
. मु
द्रांक अधिनियमामध्ये
'नि
ष्पादित
' या
शब्दाची व्याख्या
'स्वा
क्षरी केलेले
' अ
शी केली आहे
.
७९. अ
धिनियमाचे कलम ७
(३)(ब) अ
शी पूर्वकल्पना करते की पत्रे
, टे
लेक्स
,
टे
लिग्राम किंवा इतर दूरसंचार माध्यमांची देवाणघेवाण यासह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे
128
सं
देशवहन
, जे
कराराचा कराराचा अभिलेख पुरविते ते अधिनियमाच्या
क
लम ७
(३)
च्या
अर्थामध्ये लिखित स्वरूपात लवाद करार घटीत करते
. आम
च्या लक्षात येते की
मु
द्रांक अधिनियमाच्या
क
लम ३५ खालील परंतुक
(सी) म
ध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद
आ
हे
:
"(सी) जे
थे दोन किंवा अधिक पत्राद्वारे
पत्रव्यवहारामार्फत
कोणत्याही
प्र
कारची संविदा किंवा करार केला जातो आणि त्यापैकी कोणत्याही एका
प
त्रावर योग्य मुद्रांक लावलेला असतो
, ते
व्हा संविदा
किंवा करारावर
यो
ग्य मुद्रांक लावला
गेला आहे असे मानले जाईल
;"
८०. अ
शाप्रकारे
, मु
द्रांक अधिनियम
दोन किंवा अधिक पत्रांद्वारे पत्रव्यवहारामार्फत
त
यार होत असलेल्या संविदेची
किंवा कराराची
पूर्वकल्पना
क
रतो
. त्या
नंतर
को
णत्याही एका पत्रावर
योग्य मुद्रांक असणे पुरेसे आहे
. ल
वाद करार पत्रांमध्ये
स
माविष्ट आहे आणि त्यावर स्वाक्षरी केली आहे आणि म्हणून
, मु
द्रांक अधिनियमाच्या
अ
र्थानुसार निष्पादित केलेला आहे या आधारावरची कार्यवाही असेल
, त
र
, ती
मुद्रांक
अ
धिनियमाच्या कलम ३३ आणि ३५ च्या चौकटीमध्ये
येईल
.
129
८१. आम
च्या लक्षात आले आहे की दोन विद्वान न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने
, गो
विंद
र
बर लिमिटेड विरुद्ध लुईड्स ड्रेफस कमोडिटीज एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड
32
म
ध्ये
दि
लेल्या निकालात
, ल
वाद करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या आवश्यकतेबद्दल
खा
लीलप्रमाणे
म्हटले आहे
:
“१५. उ
परोक्त तरतुदींचे अवलोकन केल्यास असे दिसून येईल की
ल
वाद करार घटीत होण्यासाठी
, त्या
वर सर्व पक्षकारांनी
स्वाक्षरी
क
रणे आवश्यक नाही
. अ
धिनियमाच्या
क
लम ७
(३) म
ध्ये अशी
त
रतूद आहे की लवादाचा करार लिखित स्वरूपात असेल
, जी
एक
अ
निवार्य आवश्यकता आहे
. क
लम ७
(४) सां
गते की जर सर्व
प
क्षकारांनी स्वाक्षरी केलेला दस्तऐवज असेल
, त
र लवाद करार
लि
खित स्वरूपात असेल
. प
रंतु कलम ७
(४) च्या
खंड
(ब ) आ
णि
(क ) चे
अवलोकन केल्यास असे दिसून येईल की एक लेखी
द
स्तऐवज ज्यावर पक्षकारांनी स्वाक्षरी केली नसली
त
रीही तो लवाद
क
रार असू शकतो
. क
लम ७
(४)(ब) अ
शी तरतूद करते की
,
क
राराचा अभिलेख पुरविणाऱ्या
पत्र
, टे
लेक्स
, टे
लिग्राम किंवा
32 ( २०१५)
१३ ४७७एससीसी
130
दू
रसंचाराच्या इतर माध्यमांच्या देवाणघेवाणीतून लवाद करार निवडून
का
ढला
जाऊ शकतो
.
१६. त
रतुदींचे वाचन केल्यावर सुरक्षितपणे असा निष्कर्ष काढला
जा
ऊ शकतो की
, ज
र पत्रे
, टे
लेक्स
, टे
लिग्राम किंवा इतर दूरसंचार
मा
ध्यमांच्या देवाणघेवाणीद्वारे कराराचा अभिलेख पुरविण्यात आला
अ
सेल तर लवादाचा करार जरी लिखित स्वरूपात असेल
त
रीही
प
क्षकारांनी
त्यावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक नाही
. क
लम ७
(४)
(क) म
ध्ये अशी तरतूद आहे की
, दा
वे आणि बचावाच्या विधानांच्या
दे
वाणघेवाणीमध्ये एक लवाद करार असू शकतो जेथे एका
प
क्षकाराने
क
राराचे अस्तित्व बाबत आरोप केले आहेत आणि दुसर्
या
ने ते नाकारले नाहीत
. ज
र हे प्रथमदर्शनी दाखवले जाऊ शकते की
दो
न्ही पक्षकारांची संमती आहे
, त
र केवळ एका पक्षकाराने
क
रारावर
स्वा
क्षरी न केल्याने त्याला कराराच्या अंतर्गत दायित्वातून मुक्त केले
जा
ऊ शकत नाही
. स
ध्याच्या ई
-कॉ
मर्सच्या काळात
, इं
टरनेटद्वारे
ख
रेदी
, टे
ली खरेदी
, इं
टरनेटवर तिकीट बुकिंग अशा प्रकरणांमध्ये
131
आ
णि कराराच्या मानक प्रकारांमध्ये
, अ
टी व शर्ती मान्य केल्या
जा
तात
. अ
शा करारांमध्ये
, ज
र पक्षकारांची
ओ
ळख प्रस्थापित केली
गे
ली असेल आणि कराराची नोंद असेल तर तो लवाद करार बनतो
ते
थे पक्षकारांमधील संमती दर्शविणारे लवाद कलम असेल
. म्ह
णून
,
अ
धिनियमाच्या कलम ७
(४)(ब) किं
वा ७
(४)(क) किं
वा कलम ७
(५)
अं
तर्गत स्वाक्षरी ही औपचारिक आवश्यकता नाही
.”
८२. जे
व्हा कलम
७ (४) (सी) चा
विचार केला जातो
, ते
व्हा लवाद करार म्हणून जे
का
गदपत्र तयार केले जाते ते दावे आणि बचावाच्या विधानाची देवाणघेवाण आहे
,
ज्या
मध्ये कराराच्या अस्तित्वाचा आरोप एका पक्षकारांद्वारे केला जातो आणि दुसऱ्या
प
क्षकारांद्वारे नाकारला जात नाही
. मा
त्र
, अ
सा
'क
रार
' झा
लाच पाहिजे
, ज्या
च्या
अ
स्तित्वाबाबतचा आरोप अखंडनीय आहे
. क
लम ७
(१) म
ध्ये लवाद कराराची
व्या
ख्या अशी केली आहे
की
ज्या
अंतर्गत
, प
क्षकार
'स
र्व
' किं
वा
'का
ही वाद
' सा
दर
क
रतात
, जे
उद्भवले आहेत किंवा उद्भवतील
, अ
सा करार अस्तित्वात असल्याचा
आ
रोप केला गेला पाहिजे आणि आरोप कायम राहिले पाहिजेत
. अ
शा कराराची
नि
र्मिती अपरिहार्य आवश्यकतांच्या संदर्भात तपासली जाणे आवश्यक आहे
, ज
से की
,
क
रार करण्याची क्षमता आणि योग्य ते प्रसंगावधान
.
132
८३. आ
म्ही फक्त एवढेच मानत आहोत की
, ल
वाद करारा मध्ये कलम ७
(१)
म
धील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे आणि म्हणूनच
, तो
एक करार असणे
आ
वश्यक आहे
. क
राराशिवाय लवादाकडे संदर्भित करता येत नाही
. क
रार कायद्याचे
क
लम १० तोंडी करारांना मान्यता देते आणि लेखी करार अस्तित्वात असल्याशिवाय
वै
ध लवाद करार होऊ शकत नाही
, अ
से न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय यांचे म्हणणे बरोबर
अस
ले
त
री हे लक्षात घेतले पाहिजे की करार कायद्याचे कलम १० च्या दुसऱ्या भागात
अ
शी तरतूद आहे कि
, प
हिल्या भागात असलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा ज्यात इतर
गो
ष्टींबरोबरच कोणताही करार लेखी स्वरूपात करण्याच्या आवश्यकतेचा
, को
णत्याही
का
यद्यावर परिणाम होणार नाही
. ल
वादाचा करार लेखी स्वरूपात असावा
, अ
सा
आग्र
ह धरणारे कायद्याचे कलम ७
(३) क
रार कायद्याच्या कलम १० शी सुसंगत आहे
.
८४. आ
म्हाला असे वाटेल की कायद्याच्या कलम ७ मध्ये परिभाषित केल्यानुसार
ल
वाद करारात मुद्रांक कायद्यांतर्गत मुद्रांक
शु
ल्क आकारले जाईल
, ते
व्हा मुद्रांक
का
यद्याच्या कलम ३३ आणि ३५ मधील तरतुदी अंमलात येतील
. एसएमएस
टी
इ
स्टेटस प्रायव्हेट लिमिटेड
(उ
परोल्लिखित
) म
ध्ये नमूद केल्याप्रमाणे
, ज
र
ल
वाद कलमानुसार लवाद करार बनतो आणि दस्त
म्ह
णजेच असा
द
स्त किंवा करार
, ज्या
मध्ये लवाद कलम समाविष्ट आहे
, त्या
दस्तावर मुद्रांक शुल्क
भ
रलेले नाही
, ते
व्हा ते मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यास पात्र
अ
सेल तर
, क
लम ३३
म
धील तरतुदी तसेच मुद्रांक कायद्याचे कलम ३५ त्यास लागू होतील
. का
यद्याच्या
133
क
लम
(११) अन्व
ये काम करणारे न्यायालयास त्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्यास
मु
भा नाही
.
८५. ल
वाद करार
, ए
खाद्या दस्तामधील कलम असू शकते
, ज्या
वर मुद्रांक शुल्क
आ
कारले जाते
. अ
शा प्रकरणात कलम ११ अन्वये काम करताना जर दस्तावर मुद्रांक
शु
ल्क भरलेले नसेल किंवा अपुरे मुद्रांक शुल्क भरलेले असेल तर न्यायालय मुद्रांक
का
यद्याच्या कलम ३३ व ३५ अन्वये कारवाई करण्यास बांधील आहे
. ज
र लवाद करार
हा
स्वतंत्र करार असेल आणि ज्यावर मुद्रांक कायद्यानुसार शुल्क आकारले जाते
, त
री
दे
खील तशीच परिस्थिती राहते
.
एम. प
र्यायी दृष्टीकोन
८६. ग
रवारे
(उ
परोल्लिखित
) या
प्रकरणात न्यायालयाने
ड्यु
रो फेल्गुएरा
(उ
परोल्लिखित
) या
प्रकरणाच्या
परिच्छेद
-५९
चा उल्लेख केला ज्यामध्ये असे
आढ
ळले की
, या
प्रकरणात न्यायालयाने कलम ११
(६ अ) स
माविष्ट करून ज्या
गै
रप्रकारांवर उपाय योजना करण्याचा प्रयत्न केला होता
, तो
एसबीपी
(उ
परोल्लिखित
)
आ
णि नॅशनल इन्शुरन्स
(उ
परोल्लिखित
) म
ध्ये समाविष्ट केल्याप्रमाणे होता या
आ
धारावर कार्यवाही केली
. त
थापि
, आ
पण हे लक्षात घेतले पाहिजे की गरवारे
(उ
परोल्लिखित
) च्या
परिच्छेद १८
म
ध्ये
, न्या
यालयाने एसबीपी
(उ
परोल्लिखित
) च्या
134
प
रिच्छेद १२
चा
उल्लेख केला आहे
, जो
आमच्या आधीच लक्षात आला आहे आणि
त्या
नंतर
, न्या
यालयाने इतर गोष्टींसह खालीलप्रमाणे निर्णय दिला
:
१९. हे
तू आणि कारणांच्या निवेदनात किंवा विधी आयोगाच्या
अ
हवालात एसएमएस टी
इ
स्टेटस
[ एस एम एस
टी
इ
स्टेटस
( पी ) लि . वि
रुद्ध
चां
दमारी टी कंपनी
( पी ) लि . , ( २०११ ) १४ एस
सीसी
६६ : ( २०१२ ) ४ एस
सीसी
( सी
आयव्ही
) ७७७ ] या
प्रकरणाचा
उ
ल्लेख
ना
ही हे पाहिले जाईल आणि हे अतिशय चांगल्या कारणासाठी आहे की
स
र्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय कलम ११ च्या अर्जावर निर्णय
दे
ताना कोणत्याही प्रकारे पक्षकारांमध्ये उद्भवणाऱ्या कोणत्याही
प्रा
थमिक प्रश्नावर निर्णय घेत नाही
. स
र्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च
न्या
यालय केवळ महसुलाचे रक्षण करण्यासाठी अनिवार्य कायद्यातील
त
रतुदी अंमलात आणत आहे
, या
त शंका नाही
. एसएमएस
टी
इ
स्टेटस
[एसएमएस
टी इस्टेटस
(प्रा
यव्हेट
) लि. वि. चां
दमारी टी कंपनी
(पी)
लि., (२०११) १४ एस
सीसी ६६
: (२०१२) ४ एस
सीसी
(सी
आयव्ही
)
७७७] या
प्रकरणात मुद्रांक कायद्यातील अनिवार्य तरतुदींचा विचार
करू
न त्या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना लागू केल्या आहेत
, ज्या
त कलम
११ अन्व
ये काम करणारे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांचा
स
मावेश असेल
. क
लम ११
(६-अ) व
र बारकाईने नजर टाकल्यास असे
135
दि
सून येईल की जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय कलम
११ (४) ते
११
(६) अं
तर्गत अर्जावर विचार करते आणि त्यांस करार
किं
वा अभिहस्तांतरण करारामध्ये मुद्रांक शुल्क न भरलेले लवादाचे
क
लम आढळते
, ते
व्हा मुद्रांक कायद्यातील तरतुदींद्वारे प्रथम करार
अ
भिहस्तांतरण कायदेशीरपणे थांबवणे आणि करारापूर्वी मुद्रांक शुल्क
आ
णि दंड
(अस
ल्यास
) भ
रला गेला आहे की नाही हे पाहणे बंधनकारक
आ
हे
, म्ह
णजेच कारवाई केली जाऊ शकते
. हे
लक्षात ठेवणे महत्वाचे
आ
हे की मुद्रांक कायदा करार किंवा अभिहस्तांतरणास संपूर्णपणे लागू
हो
तो
. त्या
मुळे अशा करारात किंवा अभिहस्तांतरणामध्ये असलेल्या
ल
वादाच्या कलमाचे
, त्या
ला स्वतंत्र अस्तित्व मिळेल या हेतूने विभाजन
क
रणे शक्य नाही
, अ
सा युक्तिवाद उत्तरवादी यांनी केला आहे
. जे
व्हा
अ
नोंदणीकृत करार किंवा अभिहस्तांतरणाचा प्रश्न येतो तेव्हा नोंदणी
का
यदा
, १९०८ आ
णि १९९६ च्या कायद्याच्या सुसंवादी वाचनावर
वि
शिष्ट मर्यादित कारणांसाठी दिले जाऊ शकणारे स्वतंत्र अस्तित्व
न्या
यमूर्ती रवींद्रन
, यां
नी एसएमएस टी इस्टेटस
[एसएमएस
टी
इ
स्टेटस
(पी) लि
मिटेड
] वि. चां
दमारी टी कंपनी
(पी) लि., (२०११)
१४ एस
सीसी ६६
: (२०१२) ४ एस
सीसी
(सी
आयव्ही
) ७७७] च्या
न्या
यनिर्णयामध्ये नमूद केले आहे
. त
थापि
, सद
र न्यायनिर्णयाद्वारे असा
136
नि
र्णय दिला आहे की
, नों
दणी अधिनियम
, १९०८
च्या कलम ४९ मध्ये
अस
लेली परंतू मुद्रांक कायद्यामध्ये कोणतीही अशी नसलेली तरतूद
,
सं
पूर्णपणे कराराला किंवा अभिहस्तांतरणाला लागू करण्याचा निर्णय
घे
ण्यात आला आहे
ज्या
त
, त्या
त असलेल्या लवादाच्या कलमाचा
स
मावेश असेल
. त्या
मुळे कलम ११
(६-अ) ला
गू केल्याने एसएमएस टी
इ
स्टेटस
[एसएमएस
टी इस्टेटस
(प्रा
यव्हेट
) लि
मिटेड
] वि. चां
दमारी
टी
कंपनी
(पी) लि., (२०११) १४ एस
सीसी ६६
: (२०१२) ४ एस
सीसी
(सी
आयव्ही
) ७७७] म
धील निकालाचा कोणत्याही प्रकारे विचार केला
जा
त नाही किंवा त्याचा आधार घेतला जात नाही
, हे
स्पष्ट आहे
, जे
क
लम ११
(६-अ) म
धील दुरुस्तीनंतरही लागू आहे
.
(या
वर भर दिला
)
८७. या
शिवाय न्यायालयाने करार कायद्याच्या कलम २
(जी) आ
णि २
(ए
च
) चा
सं
दर्भ दिल्यानंतर परिच्छेद
-२२ आ
णि अंतिमतः परिच्छेद
-२९ म
ध्ये निरीक्षणे नोंदवली
आ
हेत
, जी
आमच्या लक्षात आली आहेत
. वा
स्तविक
, प
रिच्छेद
-३० म
ध्ये सर्वोच्च
न्या
यालयाने उच्च न्यायालयांचे विविध निर्णय फेटाळून लावले
, ज्या
त गौतम
लँ
डस्केप्स प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध शैलेश एस
. शा
ह
33
या प्रकरणातील मुंबई उच्च
न्या
यालयाच्या पूर्ण पीठाच्या न्यायनिर्णयाचा समावेश होता
ज्या
त उच्च न्यायालयाने
33(२०१९)
एससीसीऑनलाइनबॉम्बे५६३
137
नि
र्णय दिला होता की कायद्याच्या कलम ११
(६ए ) च्या
समावेशानंतर
, क
लम ११
(६ए) अं
तर्गत कार्य करणाऱ्या न्यायालयास दस्तऐवजावर मुद्रांक शुल्क नं भरल्याच्या
बा
बीमुळे
, का
र्य करण्यापासून थांबवण्याची आवश्यकता नाही
.
८८. या
कायद्याच्या कलम ११
(६ अ) अं
तर्गत असा बारकाईने विचार केला आहे
की
राष्ट्रीय विमा
(उ
परोल्लिखित
) म
ध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे
एस
बीपी
(उ
परोल्लिखित
)
म
ध्ये नमूद केलेल्या पूर्वीच्या
शा
सनपद्धतीत परवानगी असलेल्या
क्षे
त्रांमध्ये
न्या
यालयाची दिशाभूल नं करण्याचा विचार
क
रण्यात आला होता
, या
त
शं
का नाही
.
हे
समजून घेतले पाहिजे की जेव्हा कायदा करणारा कायद्यामध्ये बदल करतो तेव्हा
वि
धिमंडळ कोणत्या गैरप्रकारांना सामोरे जात आहे हे शोधण्यासाठी तो खरोखरच एक
श
हाणपणाचा आणि कायद्यानुसार पूर्णपणे कौतुकास्पद दृष्टिकोन असेल
. त्या
चप्रमाणे
का
यदा करणाऱ्याने जो गैरप्रकार केला आहे
, त्या
विरुद्ध काय दिलासा आहे
, या
चीही
न्या
यालय साहजिकच चौकशी करेल
. आम
च्या समजुतीप्रमाणे गैरप्रकार म्हणजे
का
यद्याच्या
क
लम ५ मध्ये नमूद केलेल्या तत्त्वाच्या अनुषंगाने न्यायालये कमीत
क
मी हस्तक्षेपाची मर्यादा ओलांडत होती
, अ
सा
सम
ज होय
. दु
सऱ्या शब्दांत
सां
गायचे तर आपण राष्ट्रीय विमा
कं
पनी
(उ
परोल्लिखित
) या
प्रकरणातील परिच्छेद
२२.२ आ
णि
२२.३ ल
क्षात घेतले तर असे दिसून येईल की त्यांनी लवाद कराराच्या
अ
स्तित्वाशी संबंधित प्रश्नाशी फारकत घेतली
. मु
द्रांक कायदा हा त्याच कायदा
क
रणाऱ्यांनी पारित केलेला कायदा आहे
. हा
एक असा कायदा आहे ज्यात जीवनमूल्य
138
अं
तर्भूत आहेत आणि
म्हणून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे
. क
लम ११
(६ अ)
स
माविष्ट करताना विधिमंडळाने
, न्या
यालयाने कायद्याच्या आदेशाकडे कानाडोळा
करू
न तो पराभूत होऊ द्यावा
, या
चा शक्यतो
वि
चार केला नव्हता
. आम
च्या मते यात कायद्यांच्या सामंजस्यपूर्ण रचनेच्या तत्त्वाकडे
दु
र्लक्ष करणारी व्याख्या स्विकारणे समाविष्ट आहे
.
८९. ग्रे
ट ऑफशो
अ र
लि
. (उ
परोल्लेखित
) च्या
परिच्छेद
५५ म
धील निष्कर्षा
चा
जो
पर्यंत संबंध आहे की
, अ
धिनियमाचे
क
लम
७ म
ध्ये मुद्रांक लावण्याची तरतूद
न
सल्यामुळे
, मु
द्रांक
अ
धिनियमांतर्गत
मु
द्रांकित करणे
आ
वश्यक असू शकत नाही
, जी
का
यद्यातील अचूक स्थिती असल्याबद्दल आम्हाला योग्य वाटत नाही
. त्या
बरोबर
मु
द्रांक शुल्क
, इ
तर गोष्टींबरोबरच
, 'तां
त्रिकता
' मा
नली जावी
, या
मता
शी
आ
म्ही
ति
तकेच सहमत होऊ शकत नाही
. आम
चे असेही मत आहे की
, वि
द्वान एकल
न्या
याधीशाने अन्यथा
सद
र
प
रिच्छेदात घेतले
ला
दृष्टिकोण योग्य स्थितीचे
प्रतिनिधित्व
क
रत नाही
.
९०. क
लम
५ म
ध्ये निःसंशयपणे
अ
धिभावी खंडाची
त
रतूद आहे
. अ
धिनियमात
त
रतूद केले आहे त्यास अपवाद धरून न्यायीक
हस्त
क्षे
पाविरुद्ध तरतूद प्रदान करते
.
अ
धिभावी खंड
, अ
न्यथा हस्तक्षेप करण्याकरिता
को
णताही कायदा अस्तित्वात
अस
ताना देखील
, तसे
घोषित करण्याचा हेतू आहे
. त
थापि
, या
चा अर्थ असा
न
व्हे
की
,
मु
द्रांक
अ
धिनियम
, वि
शेषत
: क
लम
३३ आ
णि
३५
चा प्रभाव
(का
र्य
) चा
लणार नाही
.
139
आम
चे
अ
से
स्प
ष्ट मत आहे की
, क
लम
५ चा
उद्देश मुद्रांक
अ
धिनियमा
च्या
कलम
३३
आ
णि
३५ चा
प्रभाव
(उ
द्देश
) का
ढून टाकणे नाही
. न्या
यालयाने
, क
लम
११ अं
तर्गत
क
लम ३३ आणि कलम ३५ ला अंमल देणे याचा अर्थ अधिनियमाच्या
क
लम
५ च्या
वि
संगतीत त्यावर न्यायीक हस्तक्षेपांचा आरोप करता येउ शकत नाही
.
९१. अ
शी कोणाचीही बाजू नाही की
, ज
र लवादाचे खंड असलेला
क
रार
हा
मुद्रांक
अ
धिनियमाच्या
अ
र्था
त सं
लेख
अस
ल्यास
, अ
धिनियमाच्या
क
लम
११ अन्व
ये
न्या
यालयासमोर हजर केले गेले आणि
व
र वर पाहता तो मुद्रांकित केलेला
ना
ही असे
आढ
ळून आले तर
, मु
द्रांक अधिनियमच्या
क
लम
३३ आ
णि
३५ आ
णि इतर संबंधित
त
रतुदीं
ची
काहीही
भू
मिका नसेल
. ख
रेतर
, ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) या
प्र
करणामध्ये
, या
न्यायालयाने
का
र्यादेश
(ल
वादाचे
खं
ड अंतर्भूत
अस
लेले करार
)
अ
वरुद्ध
क
रण्याचे निर्देश दिले
. अ
धिनियमाचे कलम
११ (६ अ) ल
वाद करार
अ
स्तित्त्वात आहे की नाही हे न्यायालयाने तपासण्याची आवश्यकता आहे
, नॅ
शनल
इ
न्शुरेंस
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
ठ
ळकपणे निर्देशनास आणलेल्या
इ
तर क्षेत्रांमध्ये
न्या
यालयाला भरकटण्यापासून रोखण्यासाठी संसदे
ला
स्पष्ट
गरज
क
ळली
आ
णि
व्य
क्त केली होती
. दु
सर्या शब्दांत
, ' अ मु
द्रांकित
क
रार
' अ
स्तित्त्वात आहे या आधारावर
का
र्यवाही
, ते
मुद्रांक
अ
धिनियमा
च्या
कलम
३३ आ
णि
३५ अं
तर्गत
नि
यमांचे
पा
लन
क
रण्याच्या
त्या
च्या वैधानिक कर्तव्या
पा
सून
विचलित करणार नाही
.
140
ए
न
) न्या
यमित्र
यां
नी आश्चर्याचा धक्का दिला
९२. या
न्यायालयाने कलम
११ (१०) अं
तर्गत अधिकार वापरून सर्वोच्च न्यायालयाने
त
यार केलेल्या योजने
चे
अ
स्ति
त्व
दा
खवून दिले
. यो
जनेचा परिच्छेद
२ (क ) इ
तर
गो
ष्टींसह
, खा
लीलप्रमाणे वाचतो
:
“२. वि
नंतीचे
सा
दर
नि
वेदन
- क
लम
११ च्या
पोटकलम
(४ ) किं
वा पोट
-
क
लम
(५) किं
वा पोट
-क
लम
(६) अं
तर्गत सरन्यायाधीशांना केलेली विनंती
लि
खित स्वरूपात केली जाईल आणि सोबत असेल
-
(अ) मू
ळ लवाद करार किंवा त्याची योग्य प्रमाणित प्रत
;”
९३. त्या
नंतर
, जे
व्हा सुनावणीवर पडदा पडणार होता
, ते
व्हा विद्वान
न्या
यमित्राने
खा
लील
दृ
ष्टिकोण
न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दि
ला. त्यां
नी निदर्शनास आणून
दि
ले की योजनेअंतर्गत
, अ
र्जदाराने लवादाच्या कराराची प्रमाणित प्र
त
च
सादर करणे
आ
वश्यक आहे
. क
लम
११ च्या
टप्प्यावर
न्या
यालयाने
क
लम
३३ आ
णि
३५ ला
गू
करू
नही
प्र
माणित प्रत अवरुद्ध केली जाऊ शकत नाही
, हे
म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांनी
जु पू डी
के
स
वा
राव विरुद्ध पुल
व
र्थी
वेंकट सुब्बाराव आणि इतर
34
आ
णि हरिओम
अग्र
वाल
(उ
परोल्लेखित
) या
प्रकरणामधील
या
न्यायालयाच्या
न्या
यनिर्णयांचा आधार
घे
तला
. अ
शा प्रकारे
, त्यां
नी
बहु
तेक प्रकरणांमध्ये
, के
वळ
प्र
माणित प्रती दाखल
34(
१९७१
)
१ ५४५एससीसी
141
के
ल्या जात असल्याने आणि त्या
अ
वरुद्ध
केल्या जाऊ शकत
न
सल्यामुळे
, आ
णि
नं
तर
प्र
माणित प्रतीच्या आधारावर
ल
वादा
ला
संदर्भ दिल्याप्रमाणे
, ल
वाद
, मु
द्रांक
अ
धिनियमा
च्या
कलम
३३ आ
णि
३५ अन्व
ये
का
यदयानुसार
आ
वश्यक काम
क
रण्यासाठी सक्षम आहे
, हे
न्यायालय
हा
पै
लू लक्षात ठेवू शकते
. अ
सा युक्तिवाद
मां
डून त्यांनी अपीलकर्त्याच्या युक्तिवादातील जोर काढून घेण्याचा प्रयत्न केला
.
त्यावर, श्री
गगन संघी हे निदर्शनास आणतील की प्रमाणित प्रतीमध्येही
, मु
द्रांक शुल्क
भ
रण्याचे तथ्य प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे
. सद
र दृष्टिकोण
ख
रे तर या न्यायालयाचे
ल
क्ष
एसएमएस
टी इस्टेट्स
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये वेधून घेत
ले.
९४. मु
द्रांक अधिनियमाच्या
क
लम
३३ आ
णि
३५ च्या
उद्देशा
क
रीता
ए
खाद्या
सं
लेखाची
प्रत
मु
द्रांक अधिनियमांतर्गत
सं
लेख म्हणून
मानली जाऊ शकत नाही
,
अ
सा
यु
क्तिवाद
क
रण्यासाठी
जु पू डी
के
स वा
राव
(उ
परोल्लेखित
) यां
चा संदर्भ देण्यात
आ
ला आहे
. क
लम ३३ अन्वये प्रत
अ
वरुद्ध
केली जाऊ शकत नाही
, अ
से
नि
र्देशनास
आ
णून दिले
. म्ह
णून
, क
लम
३३, ज्या
मध्ये
अ
मुद्रांकित संलेख
नसलेले
अ
वरुद्ध
क
रणे
अ
निवार्य आहे
, ते
या
यो
जनेअंतर्गत
सा
दर करण्यास परवानगी असलेल्या प्रमाणित
प्र
तीला लागू हिणार नाही
. जुपूडी
के
सवा
राव
(उ
परोल्लेखित
) या
प्रकरणातील
प
रिच्छेद
-१३ आ
णि
१४ व
र
भ
रवसा
ठेवण्यात आ
ला
आ
हे
:
“"१३. कलम ३५ चा पहिला भाग कोणताही संलेख जोपर्यंत तो
यथोचितरीत्या मुद्रांकित केले जात नाही तो पुरावा म्हणून घेण्यास
142
स्पष्टपणे थांबवत. त्याचा दुसरा भाग जो संलेखावर कार्यवाही
करण्याशी संबंधित आहे तो साहजिकच अशा संलेखाचा कोणताही
दुय्यम पुरावा स्वीकारणार नाही , कारण मूळ संलेख हा आकारणी
योग्य असताना मुद्रांकित केला नाही किंवा अपुरा मुद्रांकित केला
तेव्हा अशा पुराव्यांना परवानगी देणे म्हणजे पुरावा प्राप्त करण्याचा
कायद्याने किंवा अधिकाराने असलेल्या व्यक्तीने केलेल्या
दस्तऐवजावर कार्यवाही करण्यासारखे होईल . परंतुक ( अ ) तेव्हाच
लागू होते जेव्हा मूळ संलेख प्रत्यक्षात न्यायालयासमोर अस तो
आणि दस्तऐवजावर अवलंबून राहू इच्छिणा ऱ्या या पक्षकारा कडून
दंडासह मुद्रांकातील तूट भरली जाते . स्पष्टपणे दुय्यम पुरावा एकतर
अमुद्रांकित दस्तऐवजाच्या मजकुराच्या तोंडी पुराव्याद्वारे किंवा
भारतीय पुरावा अधिनियमच्या कलम ६३ द्वारे समाविष्ट केलेल्या
त्याच्या प्रतीद्वारे परंतुकाच्या अटी पूर्ण करणार नाही ज्यात
प्राधिकरणाला संलेखाव्यतिरिक्त पुराव्यात काहीही न प्राप्त
करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. कलम २५ एखाद्या
संलेखाच्या कोणत्याही प्रतीशी संबंधित नाही आणि पक्षकाराला
केवळ कलम ३५ च्या हेतूसाठी असलेल्या दस्तऐवजावर अवलंबून
राहण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. कलम २ (१४) मध्ये
143
"संलेख" ची व्याख्या अशी केली आहे की,”संलेख" यामध्ये, ज्या
ज्या दस्तऐवजांनद्वारे कोणताही अधिकार किंवा दायित्व निर्माण
करण्यात, हस्तांतरित करण्यात, मर्यादित करण्यात, वाढवण्यात, नष्ट
करण्यात किंवा अभिलिखित करण्यात आले असेल किंवा तसे
केल्याचे दिसत असेल, अश्या प्रत्येक दस्तऐवजांचा समावेश आहे.
मुद्रांक अधिनियमाच्या उद्देशाने दस्तऐवजाची प्रत संलेख म्हणून
समाविष्ट करण्यास वाव नाही.
१४ . जर कलम ३५ केवळ मूळ संलेखाशी संबंधित असेल आणि
प्रतीशी संबंधित नसेल तर कलम ३६ चा असा अर्थ लावता येणार
नाही की एखाद्या संलेखाचा दुय्यम पुराव्याला त्याचा फायदा होऊ
शकेल . कलम ३६ मधील " संलेख " या शब्दांचा अर्थ कलम ३५
मधील शब्दांसारखाच असावा . खटल्याच्या किंवा कारवाईच्या
सुरुवातीच्या टप्प्यात आक्षेप न घेता मूळ संलेख पुराव्यानिशी ग्राह्य
धरण्यात आल्याच्या प्रकरणांमध्ये विधिमंडळाने कलम ३५ च्या
कडक तरतुदींपासून कडकपनाच धोरण सोडत . दुस ऱ्या शब्दांत ,
आक्षेप दस्तऐवजावर चिटकवलेल्या मुद्रांका च्या अपुरेपणावर
आधारित असला तरी , ज्या पक्ष काराला दस्तऐवजाच्या स्वीकारावर
आक्षेप घेण्याचा अधिकार आहे त्याने दस्तऐवज प्रथम सादर
144
करताना तसे करणे आवश्यक आहे . कागदोपत्री पुरावे स्वीकृत
करण्याबाबत आक्षेप घेण्याची वेळ निघून गेल्यानंतर नंतरच्या
टप्प्यात त्याच कारणावर आधारीत आक्षेप घेता येणार नाही. परंतु
यामुळे कोणत्याही प्रकारे दाखल केलेल्या दुय्यम पुराव्याला कलम ३६
लागू होत नाही किंवा जो दस्तऐवज अमुद्रांकित किंवा अपुरा
मुद्रांकित केला जातो त्या दस्तऐवजाच्या मजकुराच्या पुराव्यात
जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो . "
(जो
र दिला आहे
)
९५. जु पू डी केसवा राव (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात, अपीलकर्त्याने
भाडेपट्ट्याचा दस्ताऐवज, जो अपुरा मुद्रांकित केला होता तो सिद्ध करण्यासाठी
त्यात तोंडी पुराव्यावर भरवसा ठेवला. भाडेकरार सिद्ध करण्यासाठी तोंडी
पुराव्यांवर कृती करता येणार नाही, असा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला.
भाडेपट्टा देण्याच्या लेखी कराराचा दुय्यम पुरावा मुद्रांक अधिनियमांच्या कलम
३५ व ३६ अन्वये प्रतिबंधित आहे का? हा मुख्य प्रश्न उपस्थित झाला. मुद्रांक
अधिनियमांतर्गत मुद्रांकित करणे आवश्यक असलेल्या पुराव्यांमधील
कागदपत्रांच्या ग्राह्यतेचा विचार केला जात नाही, असा पुरावा अधिनियमांच्या
अभ्यासानंतर न्यायालयाने निष्कर्ष काढला त्यानंतर न्यायालयाने
न्यायनिर्णयाच्या परिच्छेद-१३ आणि १४ मध्ये काय केले आहे, यावर मत
145
व्यक्त केले. या अधिनियमाच्या कलम ३५ हाताळताना न्यायालयाने इतर
गोष्टींबरोबर असे मत व्यक्त केले आहे की, 'मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५
चा दुसरा भाग जो संलेखावर कार्यवाही करण्याशी संबंधित आहे , तो
साहजिकच अशा संलेखाचा कोणताही दुय्यम पुरावा स्वीकारणार नाही , कारण
मूळ संलेख हा आकारणी योग्य असताना मुद्रांकित केला नाही किंवा अपुरा
मुद्रांकित केला तेव्हा अशा पुराव्यांना परवानगी देणे म्हणजे पुरावा प्राप्त
करण्याचा कायद्याने किंवा अधिकाराने असलेल्या व्यक्तीने केलेल्या
दस्तऐवजावर कार्यवाही करण्यासारखे होईल . परंतुक ( अ ) तेव्हाच लागू होते
जेव्हा मूळ संलेख प्रत्यक्षात न्यायालयासमोर अस तो आणि दस्तऐवजावर
अवलंबून राहू इच्छिणा ऱ्या पक्षकारा कडून दंडासह मुद्रांकातील तूट भरली
जाते . त्या
नंतर
'मु
द्रांक
अ
धिनियमाच्या
उ
द्देशाने दस्तऐवजाची प्रत
सं
लेख
म्ह
णून
स
माविष्ट करण्यास वाव नाही
', अ
से निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले
. मु
द्रांक कायद्याचे
क
लम ३६ जे एखाद्या पक्षकाराने
अ
मुद्रांकित किंवा अपुऱ्या मुद्रांकित केलेल्या
द
स्तऐवजाला पुराव्यानिशी स्वीकारण्यास आक्षेप घेतला नाही
, त्या
ला नंतर आक्षेप
घे
ण्यास मनाई करते
, ते
दुय्यम पुराव्याला लागू होत नाही
, अ
सेही न्यायालयाने
प
रिच्छेद
-१४ म
ध्ये नमूद केले
.
९६. हरिओम अग्रवाल (उपरोल्लेखित) प्रकरणात तीन विद्वान न्यायमूर्तींचे
खंडपीठ उच्च न्यायालयाच्या आक्षेपित आदेशाची हाताळणी करीत होते,
146
ज्याद्वारे मूळ कराराची छायाप्रत अवरुद्ध केली जाऊ शकत नाही किंवा ती
दुय्यम पुरावा म्हणून स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला होता.
जु पू डी के सवा राव (उपरोल्लेखित) यांचे अनुसरण केल्यानंतर न्यायालयाने
खालीलप्रमाणे निकाल दिला:
"१०. या
न्यायालयाच्या निर्णयांवरून आणि
अ
धिनियमाच्या
क
लम ३३
,
३५
व २
(१४) च्या
साध्या वाचनावरून हे स्पष्ट होते की
, जो
संलेख
रि
तसरपणे मुद्रांकित केलेला नसेल तो अवरुद्ध केला जाऊ शकतो आणि
अ
शा संलेखांसाठी आवश्यक शुल्क आणि दंड भरल्यानंतर मुद्रांक
अ
धिनियमाच्या कलम ३५ अन्वये तो पुराव्यामध्ये घेता येतो
. क
लम ३३
किं
वा ३५ हे संलेखांच्या कोणत्याही प्रतीशी किंवा पक्षकाराशी केवळ
क
लम २
(१४) च्या
अर्था अतर्गत एक संलेख असलेल्या दस्तऐवजावर
अ
वलंबून राहण्याची परवानगी देत
. मु
द्रांक अधिनियमांच्या
उ
द्देशाकरिता दस्तऐवजाची प्रत समाविष्ट करण्यास वाव नाही
.
सं
लेखाची प्रत अवरुद्ध करून विधिग्राह्य केली जाऊ शकत नाही आणि
मु
द्रांक अधिनियम १८९९ अन्वये तो दुय्यम पुरावा म्हणून दाखल करून
घे
तला जाऊ शकत नाही
, या
बाबतचा कायदा प्रस्थापित आहे यात शंका
ना
ही
.
(या
वर भर दिला आहे
)
147
९७. युक्तिवाद असा दिसतो की या योजनेत लवाद कराराची प्रमाणित प्रत
देण्याची तरतूद आहे आणि जर लवाद करार संविदेचा एक भाग असेल, जो
एकतर मुद्रांकित केला असेल किंवा अपुरा मुद्रांकित केला असेल आणि मुद्रांक
अधिनियमाच्या कलम ३३ अन्वये तो अवरुद्ध केला जाऊ शकत नाही, म्हणून
तो विधिग्राहया केला जाऊ शकत नाही. लवादाचा करार अस्तित्वात आहे का,
याकडे न्यायालयाला लक्ष द्यावे लागेल.
९८. या
योजनेअंतर्गत अर्जदार मूळ किंवा प्रमाणित प्रत सादर करू शकतो
, या
त शंका
ना
ही
. प्र
माणित प्रत म्हणजे काय
? प्र
माणित प्रत भारतीय पुरावा कायदा
, १८७२
च्या
क
लम ७६ च्या प्रकाशात समजून घ्यावी लागते
(यापु
ढे थोडक्यात
'पु
रावा कायदा
'
म्ह
णून संबोधले
आ
हे
). त्या
त खालीलप्रमाणे
वा
चावे
:
७६ - सा
र्वजनिक दस्तऐवजांच्या प्रमाणित प्रती
- ज्या
चे
नि
रीक्षण करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीला हक्क आहे असा
सा
र्वजनिक दस्तऐवज ज्याच्या ताब्यात असेल असा प्रत्येक लोक
अ
धिकारी
, ए
खाद्या व्यक्तीने मागणी केली असता त्या व्यक्तीला
,
ति
ने ज्यासाठी द्यावयाची कायदेशीर फी दिल्यावर अशा
द
स्तऐवजाची एक प्रत देईल व तसेच त्या प्रतीच्या तळाशी
, अ
शा
द
स्तऐवजाची किंवा
, प्र
करणपरत्वे
, त्या
च्या भागाची ती खरी प्रत
148
आ
हे असे प्रमाणपत्र लिहून देईल व अशा प्रमाणपत्रावर असा
अ
धिकारी दिनांक घालून आपल्या नावानिशी व आपल्या
प
दनामानिशी स्वाक्षरी करील आणि जेव्हा जेव्हा असा अधिकारी
मो
होरचा वापर करण्यास विधितः प्राधिकृत असेल तेव्हा
, तो
द
स्तऐवज तो मुद्रांकित करेल व अशा प्रमाणित केलेल्या प्रतींना
‘
प्रमाणित प्रती’ असे म्हटले जाईल
. स्प
ष्टीकरण
- आ
पल्या पदीय
का
माच्या सर्वसामान्य क्रमानुसार ज्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला
अ
शा प्रती देण्याचा अधिकार असेल त्याच्याकडे अशा
द
स्तऐवजाचा ताबा असल्याचे या कलमाच्या अर्थानुसार मानले
जा
ईल
.
९९ . हे
आपल्याला
आ
वश्यक रीतीने
पु
रावा कायद्याच्या कलम ७४ कडे घेऊन जाईल
,
जे
'सा
र्वजनिक दस्तऐवज
' म्ह
णजे काय याची व्याख्या करते
. क
लम ७४
खा
लीलप्रमाणे
वा
चावे
:
७४ - सार्वजनिक दस्तऐवज - पु
ढील दस्तऐवज सार्वजनिक दस्तऐवज आहेत
: -
(१) अ
धिनियम
, किं
वा अधिनियमाचे अभिलेख असणारे दस्तऐवज
-
(i) सा
र्वभौम अधिसत्तेच्या
,
(ii) शा
सकीय निकायांच्या व
न्या
याधिकर
णां
च्या व
149
१००.मु
द्रांक अधिनियमाच्या
क
लम ३५ नुसार एखा
दा
दस्तऐवजावर रीतसर मुद्रांक
ला
वल्या
शि
वाय त्याची नोंदणी कर
ण्या
स प्रतिबंध
आ
हे
, ही
बाब आमच्या
आ
धीच
ल
क्षात आ
ली
आ
हे
.
१०१. पु
रावा अधिनियम
, मु
द्रांक
अ
धिनियम आणि
नोंदणी
अ
धिनियम
कायदा यांचा
प
रस्परसंबंध खालीलप्रमाणे समजून घ्यावा लागेल
:
भा
रतात निष्पादित केलेल्या आणि ज्यावर मुद्रांक लावणे बंधनकारक आहे
,
अ
शा दस्तऐवजाच्या बाबतीत
, तो
दस्तऐवज करण्यापूर्वी किंवा करतेवेळी मुद्रांक
ला
वणे आवश्यक असते
. द
स्तऐवजावर मुद्रांक लावल्यानंतर तो नोंदणीसाठी सादर
क
रता येऊ शकतो
. नों
दणी अधिनियमाच्या कलम १७ मध्ये अनिवार्यपणे नोंदणीयोग्य
अस
लेल्या कागदपत्रांची तरतूद आहे
. क
लम १८ नुसार संबंधित व्यक्तींच्या मर्जीनुसार
इ
तर कागदपत्रांची नोंदणी करण्याची परवानगी आहे
. ज्या
दस्तऐवजाची नोंदणी केली
जा
ते
, त्या
त अशी नोंदणी करण्यापूर्वी त्यावर योग्य मुद्रांक लावणे आवश्यक असते
.
मु
द्रांक अधिनियमाच्या कलम ३५ चा प्रभाव लक्षात घेता
, हा
परिणाम अटळ आहे
.
किं
बहुना ज्या दस्तऐवजावर योग्य मुद्रांक लावलेला नाही आणि जो नोंदणी
प्रा
धिकरणासमोर सादर केला जातो
, तो
मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ अ
न्व
ये
अ
वरुद्ध करून ठेव
ण्या
स पात्र असेल
. पु
रावा अधिनियमाच्या कलम ७६ सह कलम ७४
म
ध्ये प्रमाणित प्रती देण्याची तरतूद आहे
. प्र
माणित प्रती केवळ सार्वजनिक
का
गदपत्रांच्या संदर्भात जारी केल्या जाऊ शकतात
. पु
रावा अधिनियमाच्या कलम ६२
150
म
ध्ये
, इ
तर गोष्टींबरोबरच अव्वल पुरावा याचा अर्थ न्यायालयाच्या निरीक्षणार्थ हजर
क
रण्यात आलेला खुद्द तो दस्तऐवज असा आहे
. पु
रावा अधिनियमाच्या कलम ६३
म
ध्ये
'दु
य्यम पुरावा
' या
मध्ये इतर गोष्टींबरोबरच
'या
पुढे अंतर्भूत असलेल्या
उ
पबंधाखाली दिलेल्या प्रमाणित प्रती
' अ
शी व्याख्या करण्यात आली आहे
. क
लम ६३
म
ध्ये नमूद केलेल्या
'या
पुढे अंतर्भूत असलेल्या
' त
रतुदी
, क
लम ७४ सह कलम ७६
म्ह
णून समजून घ्यायला हव्यात
. 'को
णत्याही राज्यात ठेवलेल्या खाजगी दस्तऐवजांच्या
सा
र्वजनिक अभिलेखां
' ची
प्रमाणित प्रत देता येऊ शकते
, या
त काहीही शंका नाही
.
त्या
मुळे दोन खाजगी पक्षांमधील विक्री कराराची जर नोंदणी करण्यात आली तर
, मू
ळ
द
स्तऐवज सादर करण्याऐवजी
, वि
क्री कराराची प्रमाणित प्रत दुय्यम पुरावा म्हणून पात्र
ठ
रू शकते आणि पुरावा अधिनियमाच्या कलम ७६ अन्वये प्रमाणित प्रत मागवून जारी
क
रता येऊ शकते
. क
लम ७४ मधील
'को
णत्याही राज्यात ठेवलेल्या खाजगी
द
स्तऐवजांचे सार्वजनिक अभिलेख
' हा
शब्दप्रयोग नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणी
क
रण्यात येणाऱ्या दस्तऐवजांपुरता मर्यादित नाही
. ए
खादा खाजगी दस्तऐवज
, जो
सा
र्वजनिक अभिलेख म्हणून ठेवण्यात आला आहे
, तो
सार्वजनिक दस्तऐवज म्हणून
पा
त्र ठरू शकतो
. म
हत्त्वाचे म्हणजे
, हे
लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की
, मु
द्रांक
अ
धिनियमाच्या कलम ३
३ नु
सार ज्या दस्तऐवजावर योग्य मुद्रांक लावलेला नाही
, तो
को
णत्याही सार्वजनिक कार्यालयात सादर केल्यास अवरुद्ध करून ठेवण्यास आणि
मु
द्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यास पात्र ठरेल
. आ
पण असे
151
प्र
करण गृहीत धरू
, जे
थे लवादाचे कलम समाविष्ट असलेला
क
रार नोंदणी करण्यात
आ
ला आहे
. आम
च्या
ल
क्षात आल्याप्रमाणे
, ज्या
करारामध्ये लवादाचे कलम
स
माविष्ट
आ
हे
, तो
ज
र
मु
द्रांक शुल्क
आ
कारणीस
पात्र असेल तर
, त्या
द
स्तऐवजावर
यो
ग्य
मु
द्रांक लावल्या
शि
वाय नोंदणी करता
ये
ऊ शकत
ना
ही
. ही
बाब लक्षात घेऊ
न
एसएमएस
टी इस्टेट्स
(उ
परोल्लेखित
) या
प्रकरणा
म
ध्ये या न्यायालयाने अ
सा
निर्णय
दि
ला
की, 'जे
सादर
क
रण्यात आले आहे
, ते
ज
र लवाद कलम समाविष्ट असलेल्या
क
राराची
/ सं
विदेची
/ सं
लेखाची
प्रमाणित प्रत असेल
, त
र मूळ
द
स्तऐवजावर
मु
द्रांक
शु
ल्क भर
ण्या
त आले
आ
हे हे उघड करावे
'. हे
पुन्हा या कारणास्तव आहे की
, प्र
माणित
प्र
त ही दस्तऐवजाची सत्य प्रत आहे
. जो
अधिकारी दस्तऐवज प्रमाणित करतो
, तो
सा
र्वजनिक दस्तऐवजाचा ताबा असलेली व्यक्ती असणे आवश्यक आहे
. नों
दणीकृत
द
स्तऐवजाच्या बाबतीत खाजगी दस्तऐवजांच्या सार्वजनिक अभिलेखाच्या प्रकरणातील
सा
र्वजनिक दस्तऐवजामध्ये नोंदणीपूर्वी मुद्रांकित केलेल्या दस्तऐवजाचा समावेश
अस
णे आवश्यक आहे
. स
रन्यायाधीशांनी तयार केलेल्या योजनेत मूळ प्रत सादर
क
रण्याच्या भारातून पक्षकाराला मुक्त करण्यासाठी रीतसर प्रमाणित प्रत सादर
क
रण्याची परवानगी देण्यात आली आहे
, प
रंतु ज्यात मुद्रांक शुल्क भरण्याची
व
स्तुस्थिती योग्यरीत्या उघड होते
, के
वळ तीच प्रमाणित प्रत सादर करण्याचे त्यात
यो
जलेले आहे
. या
योजनेचा परिच्छेद
-५
देखील लक्षात घेणे योग्य ठरेल
. तो
खा
लीलप्रमाणे आहे
:
152
"५. अ
धिक माहिती मागव
णे
. - स
रन्यायाधीश किंवा परिच्छेद
३ अन्व
ये त्यांनी नेमलेली व्यक्ती किंवा संस्था
, या
योजने अंतर्गत
वि
नंती करणाऱ्या पक्षकाराकडून
अ
धिक माहिती किंवा
स्प
ष्टीकरण मागू शक
ती
ल
.”
१०२. म्ह
णून
, अ
धिनियमाच्या
क
लम ११ अन्वये अर्जावर निर्णय देणारे
न्या
याधीश माहिती किंवा स्पष्टीकरण मागण्याच्या अधिकारापासून जणू वंचित
आ
हेत असे नाही
, जे
णेकरून देय मुद्रांक शुल्काचा भरणा करण्यात आला आहे
,
या एसएमएस टी
इस्टेटस्
(उ
परोल्लेखित
) या
प्रकरणामध्ये
न
मूद के
लेल्या
आ
वश्यक
तांची
प्र
माणित प्रत
पूर्तता करते
, या
बद्दल
खा
त्री करता येईल
.
१०३. दु
य्यम पुरावे स्वीकारण्याशी संबंधित पुरावा अधिनियमाची योजना
आ
म्ही आधीच सूचित केली आहे
. आ
म्हाला असेही आढळले आहे की
, या
यो
जनेमध्ये अधिक काहीही नसून
, दु
य्यम पुराव्याचा एक प्रकार
, म्ह
णजेच
ल
वाद कराराची प्रमाणित प्रत
, सा
दर करण्याचे योजलेले आहे
. ज
री दोन्ही
प
क्षकारांमधील लवाद करार हा पुरावा अधिनियमाच्या कलम ७४
(क)
अं
तर्गत
, नों
दणीकृत दस्तऐवज म्हणून वगळता
, सा
र्वजनिक अभिलेख आहे या
आ
धारे सार्वजनिक दस्तऐवज बनला आणि त्या आधारे तो कोणत्याही
सा
र्वजनिक कार्यालयात सादर करण्यात आला आणि तो खाजगी दस्तऐवजाचा
सा
र्वजनिक अभिलेख बनला
, त
र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ३३ मधील
153
त
रतुदी व इतर संबंधित तरतुदींच्या अनुषंगाने
, अ
सा दस्तऐवज
, ज
र त्यावर
का
यदयानुसार मूलतः मुद्रांकित केला नसेल तर
, पु
नः अवरुद्ध करून ठेवण्यात
ये
ईल
. दु
सऱ्या
शब्दांत
सां
गायचे तर
, अ
धिनियमाच्या
क
लम ११ अन्वये केलेल्या
वि
नंतीसह
ज
र
प्र
माणित प्रत
ही
दस्तऐवज म्हणून मानण्यासाठी
सा
दर के
ली,
ज्या
वर कलम ११ अन्वये अर्ज
टि
कून राहू
जा
ऊ शकतो
, त
र
, त्या
त मूळ
द
स्तऐवजासंदर्भात भरलेला
मु
द्रांक जाहीर करण्याची अट पाळणे आवश्यक
आ
हे
.
१०४. एखा
दया दस्तऐवजाची प्रत सादर केल्यास ती प्रत अवरुद्ध करून ठेवली
जा
ऊ शकत नाही कारण
, अ
वरुद्ध करणे बंधनकारक असणारे कलम ३३ केवळ
अ
शा मूळ दस्तऐवजाच्या संदर्भात लागू होते
, जो
फक्त मुद्रांक अधिनियमाच्या
क
लम २
(१४) अन्व
ये दस्तऐवज मानले जाते
. जु
पुडी केशव राव
(उ
परोल्लेखित
) आ
णि
ह
रिओम अग्रवाल
(उ
परोल्लेखित
) या
प्रकरणांतील
नि
कालाचा संदर्भ आपण समजून घेतला पाहिजे की
, ए
खादा पक्षकार
,
ए
खादया दस्तऐवजाची प्रत सादर करून आणि ती अवरुद्ध करून घेऊन आणि
शु
ल्क व दंड भरून तो दस्तऐवज
'वै
ध
' करू
शकत नाही
. किं
बहुना
, जु
पुडी
के
शव राव
(उ
परोल्लेखित
) या
प्रकरणातील
प
रिच्छेद
- १३ म
ध्ये
नि
रीक्षण
नों
दविल्याप्रमाणे
, अ
पूर्ण मुद्रांक लावलेल्या
ए
खा
द
या दस्तऐवजाच्या
प्र
तीवर
का
र्यवाही
क
रण्यासाठी न्यायालयाला
बो
लावले
जाऊ शकत नाही
. त्या
मुळे अशी
154
प्र
त कलम ३३ अन्वये
अ
वरुद्ध करून ठेवता
ये
ऊ शकत
नसली
, त
री
त्या
वर
क
लम ३५ अन्वये
सु
द्धा
का
र्यवाही
क
रता
ये
ऊ शकत
ना
ही
.
ओ.मु
द्रांक अधिनियमाचे
क
लम ३३ व ३५
; न्या
यालयाने
की
लवा
दा
ने
का
र्यवाही
क
रायची
?
१०५. मु
द्रांक शुल्क भरण्यासंदर्भातील मुद्दा लवादाकडे सोपविण्याच्या
चा
तुर्याबाबत
बा
रमध्ये बरीच चर्चा झाली
. ए
कीकडे
, उत्त
र
वा
दीच्या विद्वान वकिलांच्या पाठिंब्याने
वि
द्वान
न्या
यमित्र अ
से
समर्थन
क
रतील की
, अ
धिनियमाचा
उ
द्देश आणि विशेषत
:
अ
धिनियमाच्या
क
लम ५ चा विचार
करू
न
, न्या
यालयीन हस्तक्षेपास प्रतिबंध
क
र
ण्या
च्या तरतुदीचा अपवाद वगळता
, मु
द्रांक शुल्क न भरणे आणि भरावयाची रक्कम
या
संबंधीचे प्रश्न हाताळण्यास लवाद सक्षम आहे
. म
हसुलाचे हित जपले जाते
, या
न्या
यालया
च्या
दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या बाबीचा
, ल
वादाच्या कार्यवाहीला गती
दे
ण्याच्या
स
र्वांत मोठ्या
गरजेशी उत्तम प्रकारे समतोल साध
ला
जा
तो
आ
णि
म्ह
णून
ल
वाद या प्रकरणात लक्ष घालेल आणि महसुलाचे हित धोक्यात येणार नाही याची
खा
त्री
क
रेल याची सुनिश्चिती करून
त्या
त सर्वोत्तम
सु
सूत्र
ता
येते
. दु
सरीकडे
,
अ
पीलकर्ता आणि हस्तक्षेपकर्ता
अ
से निदर्शनास आणतील
की, मु
द्रांक
अ
धिनियमाच्या
क
लम
३३ आ
णि
३५ म
धील कायद्याच्या आदेशाकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही
आ
णि या न्यायालयाने
व
रील
धर्तीवर
अ
वलंबलेल्या दृष्टिकोनामुळे
केवळ काय
दा
155
टा
ळण्यास प्रोत्साहन मिळेल
, या
उलट
जर न्यायालयाने मुद्रांक
अ
धिनियमाच्या
क
लम
३३ आ
णि
३५
च्या आदेशाचे पालन केले आ
णि
ग
रवारे
(उ
परोल्लेखित
) प्र
करणात
न
मूद केलेल्या गोष्टींचे
पा
लन केले
, का
यद्याचे पालन तर होईलच
, प
ण जेव्हा प्रकरण
ल
वादा
प
र्यंत पोहोचेल
ते
व्हा हा मुद्दा संपुष्टात आलेला असेल
. अ
शा दृष्टिकोनामुळे
मु
द्रांक
अ
धिनियमाच्या
क
क्षेत
येणाऱ्या व्यक्तींनाही प्रोत्साहन मिळेल
.
१०६. अ
पीलकर्त्याच्या
युक्तिवादात आम्हाला तथ्य
आढ
ळते
. का
यद्याला अनुसरून
का
म करण्याव्यतिरिक्त
, न्या
यालय जेव्हा मुद्रांक
अ
धिनियमाच्या
क
लम ३३ आणि
३५
चे पालन करते
, जे
थे ते लागू होते
, ते
व्हा आमच्या मते
, न्या
यालयाच्या दक्ष
नि
रीक्षणाखाली
, म
ग ते
उच्च
न्यायालय असो किंवा सर्वोच्च न्यायालय
, जे
थे मुद्रांक
शु
ल्क
भ
रण्यात आलेले नाही
, त्या
प्रकरणी
मुद्रांक शुल्काशी संबंधित
मु
द्याचे
स
र्वोत्तम
नि
राकरण केले
जा
ते
.
१०७. खा
लीलप्रमाणे प्रश्न उद्भवेल
:
i
.
ल
वाद कलम
स
माविष्ट
अस
लेल्या दस्तऐवजावर कोणतेही मुद्रांक
शु
ल्क असू शकत नाही
. आ
म्हाला
अ
से
आ
धीच आढळले
आ
हे
की,
वि
द्वान न्यायमित्रांनी सादर केल्याप्रमाणे
प्र
त्यक्ष
ल
वाद करारावर
सु
द्धा
मु
द्रांक लावणे आवश्यक असू शकेल
. प
ण त्यानंतर
ल
वाद कराराच्या
ल
वाद कलमामध्ये समाविष्ट असेलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम
, ही
अत्यंत
क
मी असल्यामुळे
, ते
आकारणीस पात्र असेल या आधारे
न्यायालय पुढे
156
जा
ऊ शकते
, का
रण असा करार मुद्रांकित केला न जाण्याची अतिशय
क
मी शक्यता असते
. त्या
मुळे
जे
थे
ल
वाद कलम समाविष्ट असलेल्या
क
रारावर रीतसर मुद्रांक लावण्यात आलेला नाही
, ते
थे मुद्रांक
अ
धिनियमाच्या कलम ३३ व ३५ अन्वये कार्यवाही करणे हे न्यायालयाचे
क
र्तव्य आहे
, हे
न्यायालयाने विचारात घेणे आवश्यक आहे
.
ii
.
क
ल
म ११
अंत
र्ग
त घेण्यात आलेल्या पुनरावलोकनाच्या स्वरूपाविषयी
,
ज्या
मुळे कलम ११
(६ अ) अं
तर्भूत करण्यात आले
, या
न्यायालयाने
व्य
क्त केले
ली
मते समाविष्ट असणारी
पा
र्श्वभूमी आम्ही आधीच दर्शविली
आ
हे
. अ
धिनियमाच्या
क
लम ११
(६) अन्व
ये मिळालेल्या अधिकाराचा
वा
पर करून अतिरेकी पुनरावलोकन करणा
ऱ्या
न्यायालया
च्या
व
र्तनाबाबत
सं
सदेचा हेतू स्पष्ट होता
. अ
तिरेकी न्यायालयीन पुनरावलोकन
क
मी करण्यासाठी हे करण्यात आले
, जे
या
अ
धिनियमाच्या
क
लम ५
म
धील तत्त्वाला अनुसरून
सु
द्धा होते की
, सं
सदेने हस्तक्षेप करून दुरुस्ती
के
ली आणि कलम ११
(६ अ) अं
तर्भूत
क
रण्यात आले
. एसएमएस
टी
इ
स्टेट्स
(उ
परोल्लेखित
) या
प्रकरणामध्ये
या न्यायालयाने
व्य
क्त केलेल्या
दृ
ष्टिकोनाची
सं
सदेला कल्पना होती
, तो
म्हणजे
, ज
र लवाद करारावर
री
तसर मुद्रांक लावण्यात आला
ना
ही
, त
र तो
अ
वरुद्ध करून ठेवणे
आ
णि
त्या
तील तरतुदीनुसार हाताळ
णे
आवश्यक होते
. मु
द्रांक
अ
धिनियमातील
157
आ
देश
हा, क
लम ११
(६अ) म
धील कायदेविषयक आदेशाशी
, म्ह
णजे
ल
वाद करार अस्तित्वात आहे की नाही हे तपासून पाहण्या
च्या, वि
रुद्ध
न
व्हता
. किं
बहुना
, ल
वाद करार
स
माविष्ट असलेला करार
, जो
रीतसर
मु
द्रांकित करण्यात आलेला नाही
, तो
कायद्याने अस्तित्वात
अस
ल्याचे
म्ह
णता
ये
ऊ शकेल
, या
आधा
रे
कार्यवाही के
ली
तरीही
, मु
द्रांक
अ
धिनियमाच्या
क
लम ३३ व ३५
म
धील
आ
देशाचे पालन करण्याचे कलम
११ अन्व
ये न्यायालयावर टाकण्यात आलेले कर्तव्य रद्द होणार नाही
.
दु
स
ऱ्या
शब्दांत सांगायचे तर
, व
रील दृ
ष्टिको
नानुसार
, क
लम ११
(६ अ)
अन्व
ये दिलेल्या आदेशाचे पालन कर
ता
ना
, मु
द्रांक
अ
धिनियमातील
ति
तक्याच बंधनकारक आदेशाचे त्याचवेळी पालन
क
रण्याचे
न्या
याल
या
चे कर्तव्य
क
मी होऊ
शकत नाही
.
iii
.
पु
ढे
अ
सा प्रश्न
उ
पस्थित होतो
की, क
लम ११ अन्वये न्यायालयाला
अस
लेला अधिकार लक्षात घेता
, ल
वाद
क
राराचे
अ
स्तित्व प्रथमदर्शनीच
शो
ध
ण्या
मुळे
, न्या
यालय दस्तऐवज
अ
वरुद्ध करून ठेवण्याचा
मुद्दा
ल
वादाकडे
सं
दर्भित करण्यास आणि लवादाची
नि
युक्ती करण्यास सक्षम
हो
ईल
का
?
iv
.
मु
द्रांक
अ
धिनियमाच्या अनुउल्लंघनीय
वैधानिक आदेशा
शी
सुसंगत
अस
लेल्या कलम ११ अन्वये काम करण्याच्या
वै
धानिक कर्तव्यात
158
न्या
यालयाने
को
णत्याही प्रकारची
टा
ळाटाळ करणे आम्हांस असमर्थनीय
वा
टते
. आ
पल्या
स
रळ
क
र्तव्या
चा
अशा
प्र
कारे
त्या
ग कर
ण्या
चा विचार
का
यदा
क
रणाऱ्याने केलेल्या नाही किंवा ते समर्थनीय सुद्धा नाही
, का
रण
त्या
मुळे
क
लम ११
(६ अ) चे
उल्लंघन
हो
ईल
.
v
.
अ
धिनियमच्या
च्या
कलम
११ अं
तर्गत खटले अधिक वेळ घेतील
आ
णि लवादाच्या
सम
योचित
प्र
गतीमध्ये अडथळा आणतील आणि
ल
वादाने त्यास अधिक योग्य पद्धतीने हाताळावे म्हणून प्रकरण पुढे
ढकला
वे लागेल
हा
दृष्टिकोन
आम
च्या मनाला पटत नाही
. मु
द्रांक
अ
धिनियमाचा प्राथमिक उद्देश
म
हसूल गोळा
क
रण्याचा
अस
ताना
, आ
णि
त्या
चा उद्देश पक्षाकारांचा
'तां
त्रिक
मु
द्दा
' मां
डण्यासाठी
म्ह
णून शस्त्र
दे
ण्याचा
नसला तरी
, वि
धिमंडळाचा
अ
संदिग्ध शब्दात व्यक्त केलेला
आ
वाजकडे न्यायालयाने दुर्लक्ष करण्यासाठी समर्थन करणे
, दु
रुपास्त
आ
हे
. आ
म्हाला आढळले आहे की
, एसएमएस
टी इस्टेट
(उ
परोल्लेखित
)
प्र
करणात
म
ध्ये व्यक्त केले
ल्या वि
चारांचा
, क
लम
११ (६ अ) स
माविष्ट
करू
नही
, पु
नरुच्चार केला जात आहे
, ज्या
मुळे
मु
द्रांक
अ
धिनियमाच्या
उ
द्देशाला प्रोत्साहन
मि
ळेल
आ
णि तरी
ही क
लम
११ (६ अ) च्या
आदेशाशी
सु
संगत ठरेल
. त
थापि
, आ
म्ही जे
सा
वधगिरीने
सां
गितले आहे
त्या
साठी
पा
त्र असू असे सांगत आहोत
. अ
शी प्रकरणे असू शकतात
, ज्या
त
मुद्रांक
159
शु
ल्क
प्र
दान केलेले
दि
सत नाही
. ज्या
नुसार
मुद्रांक
अ
धिनियमाच्या
क
लम
३३ आ
णि
३५ अं
तर्गत
(मु
द्रांक
) अ
संदिग्ध
प
णे
क
र्तव्य पार पाडण्यासाठी
मा
र्ग
सु
लभ
क
र
त. . त
थापि
, अ
शी प्रकरणे असू शकतात
, ज्या
त मुद्रांकित
के
लेले असेल
, प
रंतु
ती
यथोचितरित्या
मु
द्रांकित केलेली
नसल्या
ची
ह
रकत
पक्ष
का
रा
क
डून घेत
ली
जा
ते. अ
शा प्रकरणांमध्ये
, बहु
धा
, क
लम
३३(२) अं
तर्गत कर्तव्याच्या संदर्भात प्रकरणाची चौकशी
हे
सामान्यतः
न्या
यालयाचे कर्तव्य आहे
. ज
र अपुरा मुद्रांकित असल्याचा दावा करत
अस
ल्यास
, व
र वर पाहताच तो दावा संपूर्णपणे आधारहिन असल्याचे
आढ
ल्यास
, त
र न्यायालय लवाद कराराच्या अस्तित्वाच्या आधारावर सदर
प्र
करण संदर्भित करू शकते आणि त्यानंतर
, अ
न्यथा
, आ
वश्यक
ठ
रल्यास लवादास कलम ३३ अधीन अधिकारांचा उपयोग करण्यास मुभा
दे
ईल
. हा
दृष्टिकोन
अ
धिनियमच्या
क
लम
११ (६ अ) च्या
आदेशाकडे
दु
र्लक्ष न करता मुद्रांक
अ
धिनियमच्या
क
लम
३३ (२) म
धील
'त
पासणी
'
या
शब्दाला न्याय
दे
त आहे
. अ
धिनियमच्या
क
लम
११ (६ अ) अं
तर्गत
'ल
वाद करार
' अ
स्तित्त्वात आहे की नाही हे प्रथमदर्शनी तपासण्याच्या
क
र्तव्यात गोंधळून जाऊ नये
, प
रंतु
ते
मु
द्रांक
अ
धिनियमाच्या
क
लम
३३
(२) अं
तर्गत प्रकरण
'त
पासणी
क
रण्याच्या कर्तव्याशी संबंधित आहे
. .
160
vi. पु
रावा
अ
धिनीयमांतर्गत
, पु
राव्यांद्वारे केवळ मूळ दस्तऐवज
सा
दर
क
रण्यास परवानगी आहे
( क
लम
६२ प
हा
). त
थापि
, क
लम
६३ अन्व
ये
दु
य्यम पुरावा अनुज्ञेय आहे आणि प्रमाणित प्रती दुय्यम पुरावा मानल्या
जा
तात
. यो
जनेंतर्गत
, क
लम
११ अं
तर्गत कार्यवाहीमध्ये
, पु
रावा
अ
धिनियमतील
प्रक्रियेचे पालन न करता
, प्र
माणित प्रतीच्या स्वरूपात
दु
य्यम पुरावे सादर करण्याची परवानगी आहे
. हे
खरे असू शकते की
प्र
माणित प्रतींना कलम
११ अं
तर्गत अर्ज ठेवण्याची परवानगी आहे
आ
णि
, का
यद्यानुसार
, प्र
माणित प्रत
अ
वरुद्ध करून
ठे
वणे
शक्य नाही
,
का
रण ते एक
वि
लेख
ना
ही
, मु
द्रांक
अ
धिनियमच्या
क
लम
३३ च्या
दृ
ष्टिकोनातून प्रकरण तपासण्याचे न्यायालयाचे कर्तव्य
, त
से अस्तित्वात
ना
ही
. त
थापि
, प्र
माणित प्रत काय असते हे आम्ही स्पष्ट केले आहे
, आ
णि
एसएमएस
टी इस्टेट्स
(उ
परोल्लेखित
) च्या
दृष्टीने
, भ
रलेले मुद्रांक शुल्क
प्र
माणित प्रतीमध्ये सूचित केले जाणे आवश्यक आहे आणि योग्य
प्र
करणात
, यो
जनेच्या
प
रिच्छेद
-5 अं
तर्गत न्यायालयाला
मा
हिती
मा
गवण्याचे
अ
धिकार आहेत
. प्र
माणित प्रत
सा
दर
के
ल्याच्या प्रकरणांमध्
ये, प्र
माणित प्रत
सा
दर
के
ल्याने कायद्यातील आवश्यकता पूर्ण होत असल्
या
चे समाधान असणे
, हे
न्यायालयाचे कर्तव्य बनते
. आ
धीच म्हणून
ल
क्षात आले की
, मु
द्रांक शुल्क
भरल्याचे दाखवत नसलेली प्रमाणित प्रत
161
क
लम ३३ अन्वये
अडक
वून ठवली
जाऊ शकत नाही
, प
रंतु त्यावर मुद्रांक
अ
धिनियमच्या
क
लम ३५ अन्वये कारवाई करता येत नाही
.
P. ल
वाद करार
, एक
वेगळा करार आणि त्याचा प्रभाव
?
i. शे
वटचा प्रश्न
, जो
उरतो तो म्हणजे
, ज
र
, ज
र करार
, ज्या
मध्ये
, ल
वादाचे
क
लम स्थित असेल
, तो
अ
मुद्रांकित
अ
सेल
, प
रंतु लवादा
चा
खंड मुद्रांकित
अ
सेल
, त
र न्यायालय या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करू शकते की करारामध्ये
अस
ले
ला
दस्तऐवज हा
अ
मुद्रांकित
आ
हे
. प्र
थमतः
, अ
शी घटना
उद्भ
वू
श
कत नाही
. या
कारणास्तव चुकीचे सादरीकरण किंवा फसवणूक
झा
ल्याशिवाय
, क
रार
सा
दर
केल्यावर
, इ
तर तरतुदींसह मुद्रांक
अ
धिनियमा
च्या
कलम
३३ अन्व
ये त्यावर कसा कारवाई केली जाणार
ना
ही
, हे
अ
नाकलनीय आहे
.
ii. वि
द्वान
न्या
यमित्र
, ख
रं तर
, ल
वादाचा करार नेहमी मोठ्या करारामध्ये
एक
खंड म्हणून समाविष्ट असतो हे
नि
रपवादपणे
निदर्शनास आणत
.
क
रारामध्ये लवाद करार असलेल्या दस्तऐवजाचा समावेश असेल
. हे
आ
म्हाला
या
प्रश्नावर आणत की
लवाद करार हा एक वेगळा करार
मा
नला जाऊ शकतो का
?, आ
णि मुख्य करार
मु
द्रांकित केला
न
सला
त
रीही
, के
वळ लवाद करार
मु
द्रांकित केला
अ
सेल तर ते पुरेसे आहे
.
162
iii. ए
न
. एं
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) या
प्रकरणामध्ये
म
ध्ये
, ख
रेतर
,
न्या
यालयाने मुख्य करार
अ
वरुद्ध
क
रण्याची कार्यवाही केली
जो
कार्यादेश
हो
ता
. ल
वाद कराराचा सिद्धांत हा एक वेगळा आणि
स्व
तंत्र
क
रार
अस
ल्याने
, तो
सु
स्थापित आहे
.
कों
पेटेनज
- कों
पेटेनज
चा
सिद्धांत अधिनियमच्या
क
लम
१६
म
ध्ये समाविष्ट
के
ला
आ
हे
. क
लम
१६, निः
संशयपणे
, ल
वादाच्या करार
आ
णि त्याच्या अस्तित्वाच्या
वैधतेशी संबंधित आक्षेपांसह लवाद
न्या
याधिकरण त्याच्या अधिकारक्षेत्रावर शासन करू शकते
, हे
तत्त्व स्पष्ट
क
रते आणि त्या उद्देशाने
, क
राराचा भाग
असणा
रे लवाद कलम
,
क
राराच्या इतर अटींपासून स्वतंत्र करार म्हणून
मा
नले जावे
.
त्या
चप्रमाणे
, क
लम
१६ (१ )(ख
) घो
षित करते की
न्या
याधीकरणाला
क
रार रद्दबातल असल्याचे
आढ
ळून आले तरीही
, ते
लवादा
चा
खंड अग्राह्य
'ठ
र
वणा
र नाही
. त
त्त्वाची उत्क्रांती लवाद करार हा करारापेक्षा एक
स्व
तंत्र
आ
णि
भि
न्न
क
रार आहे
, हे
सूचित करेल की न्यायालयाच्या कर्तव्याच्या
सं
दर्भात
, मु
द्रांक
अ
धिनियमच्या
क
लम
३३ आ
णि
३५ च्या
अर्थानुसार
,
त्या
च्याशी
अ
नुरूपतेने
कार्य करण्यासाठी त्यात कोणतीही भूमिका नाही
.
क
रारातील लवादाच्या
खं
डाचा सामर्थ्य
'प
ना
जतन के
ला
जाते जेणेकरून
क
राराची जबाबदारी संपुष्टात आणणे किंवा
पा
लन न करणे
किं
वा कथित
163
का
मगिरीमुळे
, प
क्षकरांना
त्यां
चे अधिकार आणि विवादांवर
अ
भि
नि
र्णय
क
रण्याच्या
ल
वादाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू नये
, जे, अ
न्यथा लवाद
खं
डाच्या
क
क्षेत येतात
.
ल
वाद कराराला स्वतंत्र करार मानण्यामागील मूलभूत तत्त्व
म्ह
णजे एक यंत्रणा तयार करणे
, जी
करार
टि
कवू
न
ठे
वते
, जे
णेकरून
ल
वादाच्या करारामध्ये येणारे विवाद सोडवले
जा
तात
. अ
शा प्रकारे
, मु
ख्य
क
रार रद्द केल्याने लवादाच्या
खं
डाचा
अं
त
होणार नाही
. आ
म्ही सहमत
आ
होत की लवाद
सं
ज्ञा
एक
संपार्श्विक संज्ञा असू शकते
[प
हा
हे
मन वि
.
डा
र्विन्स
लि
मिटेड
35
]. ल
वाद करार
, ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) या
प्र
करणामध्ये
म
ध्ये
अ
से आढळून येते की
, 'अ
स्तित्वात आहे आणि त्यावर
का
रवाई केली जाऊ शकते
, मु
ख्य
स्व
तंत्र
क
रार वैध आहे की नाही याची
प
र्वा न करता
' [ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) चा
परिच्छेद
-४.१०
प
हा
]. हे
खरे असू शकते की
, सा
मान्यतः
, मु
ख्य करा
रा
ची
अ
वैध
ता
ल
वादाच्या
खं
डावर
प
रिणाम
क
रत
ना
ही
[ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
)चा
परिच्छेद
-४.१२ प
हा
]. त
थापि
, मु
ख्य करारामध्ये एक
खं
ड म्हणून समाविष्ट असलेला लवाद करार हा एक स्वतंत्र करार आहे
आ
णि तो स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असू शकतो या आधारावर पुढे जाणे
,
35(१९४२)
एसी३५६ ए एल
164
मु
द्रांक अधिनियमच्या
क
लम
३३ आ
णि
३५ च्या
संदर्भात अशा प्रकारच्या
यु
क्तिवादामागील
चु
कीचा युक्तिवाद
खा
लीलप्रमाणे
सि
द्ध
के
ले जाऊ
श
कते
:
वि
द्वान
न्या
यमित्र
ए
न
. ए
न
. ग्लो
बल
(उ
परोल्लेखित
) म
ध्ये
अ
से
उ
द्युक्त
के
ले की
न्या
यालयाने लवाद करार
मु
द्रांकित करणे
आ
वश्यक
ना
ही
, हे
शोधण्यात चूक केली
. त
से असल्यास
, ल
वादाच्या
खं
ड
, ल
वाद
क
रार असल्याने
, तो
मुद्रांकित करणे
आ
वश्यक आहे
. ल
वाद
खं
ड अंतर्भूत
अस
लेला
क
रार
, ल
वाद कराराच्या
संदर्भात
फ
क्त दायित्वाचा
स
मावेश
क
रण्यासाठी
मु
द्रांकित केला
जाईल आणि
आ
णि जेव्हा ते मुद्रांकित करणे
आ
वश्यक असेल तेव्हा
मु
ख्य करार
अ
मुद्रांकित सोडला
जा
ईल
, हे
क
ल्पना
क
रण्यासारखे
आ
हे का
? अ
सा दृष्टिकोन स्वीकारणार नाही
, त
र
न्या
यालयाला
असा
अ
र्थ
उक
ल
स्वी
कारण भाग पाडत की
ला
वावा
ला
गेल जो पक्षा
क
रांना
ना
मुद्रांक
अ
धिनियमच्या
आ
देशाचे उल्लंघन
क
रण्यास स्पष्टपणे प्रोत्साहित करेल
. आ
म्हाला
म्ह
णून
भी
ती वाटते की
,
जे
थे लवाद
खं
ड
आ
णि मुख्य करार दोन्ही मुद्रांक शुल्क
व
सूल करण्यायोग्य
आ
हेत
, त्या
प्रकरणात
ल
वाद करार हा एक वेगळा करार आहे या
आ
धारावर पुढे जाण्याचाही
उ
पयोग
हो
णार नाही
.
165
१०८. एसएमएस
टी इस्टेट्स
(सु
प्रा
) म
ध्ये आढळल्याप्रमाणे
, ए
खाद्या
द
स्तऐवज
जो
मु
द्रांकित केलेला नाही किंवा अपुरा मुद्रांकित केलेला आहे तो कोणत्याही उद्देशासाठी
वा
परा
ण्यास
प्रतिबंध आहे हे लक्षात घेऊन
, ज्या
वर कोणत्याही कारणासाठी शिक्का
मा
रलेला नाही किंवा अपुरा स्टँप केलेला नाही
(नों
दणी कायद्याच्या कलम
49 च्या
वि
परीत
, जे
परवानगी देते संपार्श्विक व्यवहार सिद्ध करण्यासाठी वापरला जाणारा एक
नों
दणी न केलेला दस्तऐवज
), एक
विनामुद्रण साधन
, ज्या
मध्ये लवादाचा एक भाग
आ
हे
, वा
परण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही
, का
रण ते संपार्श्विक व्यवहार
स्था
पित करण्यासाठी इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करण्यास अनुमती देईल
. म
ध्यस्थी करार हा
एक
संपार्श्विक संज्ञा आहे आणि मुख्य करारापेक्षा वेगळे अस्तित्व असू शकते या
आ
धारावर हे पुढे चालू आहे
.
क्यु
. नि
ष्कर्ष
१०९. एसएमएस
टी इस्टेट
(सु
प्रा
) म
ध्ये गरवारे
(सु
प्रा
) आ
णि धर्मरत्नाकर राय बहादूर
अ
र्कोट नारायणस्वामी मुदलियार चत्रम आणि इतर धर्मादाय संस्था विरुद्ध भास्कर राजू
आ
णि ब्रदर्स आणि इतर
36
यां
च्या खंडपीठाने अनस्टँम्प केलेल्या कराराचा परिणाम
म्ह
णून घेतलेले दृश्य मध्यस्थी करार आणि न्यायालयाद्वारे उचलल्या जाणार्या पावले
अस
लेले
, आ
म्ही आधी येथे स्पष्ट केल्याप्रमाणे कायद्यातील योग्य स्थितीचे प्रतिनिधित्व
क
रतो
. NN ग्लो
बल
(सु
प्रा
) चा
चुकीचा निर्णय घेण्यात आला
, जे
व्हा त्यांनी याच्या
36(२०२०)
४ ६१२एससीसी
166
वि
रुद्ध भूमिका घेतली आणि एसएमएस टी इस्टेट्स
(सु
प्रा
) आ
णि गरवारे
(सु
प्रा
) र
द्द
के
ले
.
११०. स्टॅ
म्प ड्युटीसाठी योग्य असलेल्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये लवादाचे कलम असू शकते
आ
णि ज्यावर शिक्का मारलेला नाही
, तो
करार आहे असे म्हणता येणार नाही
, जे
कलम
२ (ए
च
) (२०२०) ४ एस
सी सी
च्या
अर्थानुसार कायद्यानुसार लागू आहे
. क
रार
का
यदा
६१२ आ
णि कलम
२ (जी) अं
तर्गत लागू करण्यायोग्य नाही करार कायदा
.
स्टॅ
म्प नसलेले साधन
, जे
व्हा त्यावर शिक्का मारणे आवश्यक असते
, तो
करार
न
सल्यामुळे आणि कायद्यात लागू करण्यायोग्य नसल्यामुळे
, का
यद्यात अस्तित्वात असू
श
कत नाही
. म्ह
णून
, आ
म्ही गरवारे
(सु
प्रा
) च्या
परिच्छेद
-२२ आ
णि
२९ ला
मान्यता
दे
तो
. या
मर्यादेपर्यंत
, ग
रवारे
(सु
प्रा
) च्या
परिच्छेद
-२२ आ
णि
२९ म
धील तर्क मंजूर
के
ल्याप्रमाणे आम्ही विद्या ड्रोलिया
(सु
प्रा
) ला
देखील मान्यता देतो
.
१११. का
यद्यात कलम
११ (६ ए) घा
लण्यामागचा खरा हेतू
, क
लम
११ अं
तर्गत कार्य
क
रणाऱ्या न्यायालयाला लवाद कराराच्या अस्तित्वाची तपासणी आणि खात्री
क
रण्यासाठी मर्यादित करणे हा होता
.
११२. ही
योजना न्यायालयाला
, का
यद्याच्या कलम
११ अं
तर्गत
, मू
ळ कराराच्या
आ
धारावर किंवा प्रमाणित प्रतीच्या आधारे कार्य करण्यास परवानगी देते
. प्र
माणित
प्र
त
, त
थापि
, एसएमएस
टी इस्टेट
(सु
प्रा
) म
ध्ये भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचा स्पष्टपणे
167
उ
ल्लेख करणे आवश्यक आहे
. त
से न केल्यास
, न्या
यालयाने अशा प्रमाणित प्रतीवर
का
रवाई करू नये
.
११३. ज
र इन्स्ट्रुमेंटचे मूळ तयार केले असेल आणि त्यावर मुद्रांक न लावलेला असेल
,
त
र कलम
११ नु
सार कार्य करत असलेले न्यायालय
, आ
धी स्पष्ट केल्याप्रमाणे मुद्रांक
का
यद्याच्या कलम
३३ नु
सार कारवाई करण्यास बांधील आहे
. अ
से केल्यावर
, इ
तर
त
रतुदी
, ज्या, मु
द्रांक कायद्याच्या कलम
४२ (२) अं
तर्गत प्रमाणपत्रामध्ये शुल्क आणि
दं
ड भरण्याच्या बाबतीत
, ला
गू होतील
, हे
सांगण्याची गरज नाही
. अ
सा टप्पा निर्माण
झा
ल्यावर न्यायालय कायद्यानुसार अर्जावर प्रक्रिया करण्यास मोकळे असेल
.
११४. का
यद्याच्या कलम
७ च्या
अर्थामधील मध्यस्थी करार
, जो
मुद्रांक शुल्क
आक
र्षित करतो आणि ज्यावर शिक्का मारलेला नाही किंवा अपुरा स्टॅम्प केलेला नाही
,
त्या
वर मुद्रांक कायद्याच्या कलम
३५ नु
सार कारवाई केली जाऊ शकत नाही
, जो
पर्यंत
ज
प्ती आणि देयकांचे पालन केले जात नाही
. आ
वश्यक शुल्क
, आ
वश्यक प्रमाणपत्र
मु
द्रांक कायद्याच्या कलम
४२ अं
तर्गत प्रदान केले जाते
.
११५. आ
म्ही पुढे असे मानतो की कलम
३३ आ
णि मुद्रांक कायद्याच्या कलम
३५
म
धील बारमधील तरतुदी
, मु
द्रांक कायद्याच्या अनुसूचीसह वाचलेल्या कलम
३ अं
तर्गत
मु
द्रांक शुल्क आकारण्यायोग्य साधनांना लागू
, अ
शा साधनामध्ये समाविष्ट असलेल्या
168
ल
वाद कराराचे प्रतिपादन करतील
. स्टॅ
म्प कायद्यांतर्गत इन्स्ट्रुमेंट प्रमाणित
के
ल्याशिवाय कायद्यात अस्तित्वात नाही
.
११६. दि
लेल्या प्रकरणात
, को
र्टाला योजनेच्या परिच्छेद
-५ अं
तर्गत
, मु
द्रांक
शु
ल्काबाबतही पक्षाकडून माहिती घेण्याचा अधिकार आहे
.
११७. आ
म्ही स्पष्ट करतो की आम्ही कायद्याच्या कलम
९ च्या
संदर्भात या प्रकरणावर
उ
च्चारलेले नाही
. घ
टनापीठाच्या संदर्भानुसार उत्तर दिले जाईल
.
११८. श्री
गौरब बॅनर्जी
, वि
द्वान ज्येष्ठ वकील ज्यांनी या
न्या
यालय मित्र
म्ह
णून समर्थपणे
स
हाय्य केले आहे त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल आम्ही आमच्या मनापासून कौतुक करत
आ
होत
.
……………………………………… जे.
[के
एम जोसेफ
]
……………………………………… जे.
[अ
निरुद्ध बोस
]
न
वी दिल्ली
;
दि
नांक
: २५ ए
प्रिल
२०२३
-x-x-x-x-x-x-x-x
प्रकाशनयोग
भारताचा सरर् ्ाया्याययात
ददिराणी पीी्याय ्ायदधकारकेत
ददिराणी पीी्याय ्रांक 2020 चा 3802-3803
एर/एस. एन. एन. ग्लोबल ्याय रचरल टाईार्याय प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि
..यादचकाकतार (यादचकाकतर)
दररुद्ध
रेससर इंडलिो युदनक फेर द्यायदरटाईेडलि आदण इतर ...उत्तररादिी
्ायदनणरय
्ायरू्यता . रस्तोगी ,
पनु्रदणका
पनु्रांकदरषय. ीृष ्.
I. संदिभर 3-4
II. ीरस्परदररोधी दनणरय 4-20
III. भारतीय रुदांक कायदिा, 1899 पंतगरत आरशकता-
भारतीय रुदांक कायदिा, 1899 चा तरतुदिींररी्याय चचार
(पध्याय 4-क्यायर 33-48, पदधक दरशेषतःि क्यायर
33,35,36,38,40,42)
20-31
IV. भारताती्याय ्यायरादिाची ऐदतिादसक ीाररभू्यरी31-37
v. ्यायरादि आदण सरेटाई कायदिा, 1996 चे क्यायर 11
(6ए) सरादरि करणारागी्याय िेतू्य
37-41
VI. क्यायर 11 (6ए) ची वायी आर. टाईी. ्यायरादि आदण सरेटाई
कायदिा, 1996 चे क्यायर 8, क्यायर 16 आदण क्यायर 45
42-53
VII. ्यायरादि आदण सरेटाई कायदिा, 1996 चा क्यायर 11 (6ए)
पंतगरत ्ाया्याययादारे रयारददित तीासणी
54-55
VIII. '्यायरादि कराराचे पसस्त्' याचा परर ्यायारणे 55-57
IX. ्यायरादिाचा करारारर दशिारोतरबल करणाबल ाबल त
स्पिीकरण
57-59
X. संदिभार्याया उत्तर 59-61
I. संदिभर
1. िे प्रकरण ्यायरादिाचा कराराचा कायाररध्ये ीू्यरर-संदिभर टाईप्ारर
्ाया्याययांचा िस्तकेीाचा वायी आदण प्रभारकेतदकतीत पसारे यासंबल ंधीचा रोया
प्रश्नाशी संबल ंदधत आिे.
2. रेससर एन. एन. ग्लोबल ्याय रकरल टाईाइ्याय प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि दररुद्ध रेससर इंडलिो
युदनक फेर द्यायदरटाईेडलि आदण इतर (1 (2021) 4 एससीसी 379) या प्रकरणाती्याय या
्ाया्याययाचा तीन ्ायाधीशांचा ख्यंडलिीीठानाने दरद्या दोद्यायया आदण इतर दररुद्ध दिुगार
टाई्ेदडलिंग कॉीररेशन (2(2021)2 एससीसी 1) या प्रकरणाती्याय या ्ाया्याययाचा सरान
तीन ्ायाधीशांचा ख्यंडलिीीठानाने ीररिेदि 146 आदण ीररिेदि 147.1 रध्ये व्
के ्यायेला दिकोनाचा पचू्यकतेरर शंका घेत्यायी आिे आदण िे प्रकरण या ्ाया्याययाचा
घटाईनाीीठानादारे पदधकृ तीणे दनका्यायी काढणासाठानी संदिदभरत के ्याये आिे..
3. घटाईनाीीठानाने पदधकृ तीणे तोडलिगा काढणासाठानी के ्याये्याया संदिभर
ख्या्यायी्यायप्रराणे आिेःि
"रुदांक कायदिा, 1899 चा क्यायर 35 रध्ये सरादरि पस्याये्याया रैधादनक रोध,
कायदिाचा क्यायर 3 नुसार ीररदशिासदित राचता रुदांकशुल आकारणायोग
सं्यायेख्याना ्यायागू्य पस्याये्याया रुदणशुल कायद्याचा क्यायर 35 रधी्याय रैधादनक रोध पशा
सं्यायेख्यात ्यायरादि कराराची रुदांकशुल ्यायागू्य करारे तास परैध ठानरदर्याया जातो जेवा
सतंत सं्यायेख्यारर रुदांक भरणे प्र्यायंदबल त पसे्याय?"
(भर दिेणात आ्याया आिे )
4. आरचा दरचारासाठानी ददि्यायेला संदिभारचे पदधक चांग्याये रू्यलराीन करणासाठानी
ीाररभू्यरी दरषयक तथे दिेणे आरशक आिे.
II. ीरस्परदररोधी ्ायदनणरय
5. एस. एर. एस. टाईी एसेटाई्स प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि दररुद्ध चांदिरारी टाईी कं ीनी
प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि (3(2011)14 एस. सी. सी. 66) या प्रकरणात, या ्ाया्याययाचे दिोन
्ायाधीशांचे ख्यंडलिीीठान 2015 दिुरुस्ती ीू्यरर या रुदारर दरचार करत िोते की नोंदिणीकृ त
नस्यायेला आदण रुदांदकत नस्यायेला भाडलिेीटाती्याय ्यायरादि करार, ज्यासाठानी नोंदिणी
कायदिा, 1908 पंतगरत पदनरायर नोंदिणी आरशक आिे (याीुढे या्याया "कायदिा 1908"
म्हणू्यन संबल ोध्याये जात आिे), रैध आदण पंर्यायबल जारणीयोग िोता का. यारर
ख्या्यायी्यायप्रराणे ्ायदनणरय घेणात आ्याया.
"19. रुदांक कायद्याचा क्यायर 35 चा दरचार करता, जोीयरल त सं्यायेख्यचा
संदिभारत दिेय पस्याये्याया रुदांकशुल दिंडलि भर्याया जात नािी, तोीयरल त ्ाया्यायय ता
दिस्तऐरजारर कृ ती करू शकत नािी, परारत ते ्यायरादिाचा करारारर दिेख्यी्याय कृ ती
करू शकत नािी जो दिस्तऐरजाचा भाग आिे. रुदांक कायद्याचे क्यायर 35 िे नोंदिणी
नस्यायेला दिस्तऐरजाचा संदिभारत नोंदिणी कायद्याचा क्यायर 49 ीेका स्पि आदण रेगळे
आिे. रुदांक कायद्याचा क्यायर 35 रध्ये नोंदिणी कायद्याचा क्यायर 49 सारख्यी तरतू्यदि
नािी जी संीादररक वरिार सरादीत करणासाठानी सं्यायेख्य म्हणू्यन राीरणास सकर
करते.
21. म्हणू्यन, जेवा ्यायरादिाचा करारा्याया दररोध करणासाठानी सरेटाई करार दकं रा
इतर कोणतािी दिस्तऐरजारर भर ददि्याया जातो, तेवा ता रतीने आकेी घेत्याया आिे की
नािी, दिस्तऐरजारर योगररता रुदांदकत के ्याये आिे की नािी याचा ्ाया्याययाने
सुरुराती्याया दरचार के ्याया ीादिजे. जर तारर योग प्रकारे रुदांदकत झा्याये नािी पसा
दनष्कषर ्ाया्याययाने काढ्याया तर दनघा्याया तर ते जय के ्याये ीादिजे आदण रुदांक
कायद्याचा क्यायर 38 रध्ये दनददिरि के ्यायेला ीद्धतीने िाताळ्याये ीादिजे. ्ाया्यायय पशा
दिस्तऐरजारर दकं रा ताती्याय ्यायरादि रधी्याय क्यायरारर काररार करू शकत नािी. ीरंतु
जर तुटाईीची रिर आदण शास्ती रुदांक कायद्याचा क्यायर 35 दकं रा क्यायर 40 रध्ये
नरू्यदि के ्यायेला ीद्धतीने भर्याया गे्याया पसे्याय तर दिस्तऐरजारर काररार के ्यायी जाऊ शकते
दकं रा ीुरारा म्हणू्यन सीकार्याये जाऊ शकते."
6. नैना ठानिर दररुद्ध पनीू्यणार दबल िसर (4(2013)14 एससीसी 354) या
प्रकरणात ररी्याय दनणरयाचे ीा्यायन करणात आ्याये, ज्यारध्ये तो ख्या्यायी्यायप्रराणे घेणात
आ्यायाःि
"7. रुदांक शुल पदधदनयर 1899 रध्ये पंतभू्यरत पनुषंदगक बल ाबल ी, ज्या
सं्यायेख्यनारर ीुरेसे रुदांक शुल भर्याये्याये नािी रग पशा सं्यायेख्यनात ीककार पस्यायेला
व्ींची रुदांक शुल भरणाची इिा पसो रा नसो,भर्यायाच ीादिजे, रात नोंदिणी
पदनरायर पस्यायेला ीण नोंदिणी न झा्यायेला दिस्तऐरजा ्यायरादि ख्यंडलि सरादरि आिे जसे
की या ्ाया्याययानेजी एस. एर. एस. टाईी एसेटाई्स (ीी) द्यायदरटाईेडलि प्रकरणात सारांदशत
के ्याये आिे ्यायरादि आदण रध्यसरी पदधदनयराचा क्यायर 8 पंतगरत ख्या्यायी्याय कायररािीत
पजरदिार ज्या तुटाईीचा रुदांक आदण शास्ती भरणासाठानी इिुक नािीत र तयार नािी
्यायागू्य िोणार नािी ्यायरादि कराराशी संबल ंदधत तू्यटाई रुदांक शुलाशी संबल ंदधत दिोष दिू्यर
िोरीयरल त ख्यटाई्याया पदनदशत काळासाठानी तिकू्य बल करणे िे ्ाया्याययाचे कतरव नािी.
तानुसार, आरचे पसे रत आिे की, कायद्याचा क्यायर 8 पन्वये के ्याये्याया पजर
फे टाईाळणात संीरीका ्ाया्याययाचा आदिेशात कोणतािी दिोष आढळू्य शकत नािी
कारण भर ददि्याये्याया दिस्ताऐरज पनोंदिणीकृ त आदण करी रुदांक भर्याये्याया िोता."
7. ्यायरादि आदण सरेटाई कायदिा, 1996 रध्ये दिुरुस्ती करणात आ्यायी
(तानंतर या्याया '1996 चा कायदिा, ' पसे संबल ोध्याये गे्याये) आदण 2016 रध्ये क्यायर 11
(6ए) सरादरि करणात आ्याये.
8. गररारे रॉ्याय रोप द्यायदरटाईेडलि दररुद्ध कोस्याय ररीन कन्क् पँडलि
इंदजदनपररंग द्यायदरटाईेडलि, (5(2019)9एससीसी 209) रधी्याय दिोन ्ायाधीशांचा
ख्यंडलिीीठानाने संबल ंदधत भारतीय रुदांक कायदिा, 1899 (याीुढे 'कायदिा, 1899' म्हणू्यन
संदिदभरत) पंतगरत पदनरायरीणे रुदांदकत करणे आरशक पस्यायेला कराराती्याय ्यायरादि
ख्यंडलि, ज्यारर योग प्रकारे रुदांकभर्याये्याया नािी, 1996 तो कायदिा, चा क्यायर 11 रध्ये
ख्यंडलि (6ए) सरादरि के लानंतरिी पर्यायात आणता येर्याय का या रुदारर चचार के ्यायी.
ख्यंडलिीीठानाने एस. एर. एस. टाईी एसेटाई्स प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि (उीरो्) रधी्याय दनणरयाचा
तकारचे आदण सरररना्याया उच्यायू्यन धरू न दनणरय के ्याये पसे म्हणटाई्याये :
"19. क्यायर 11 (6-प) कडलिे बल ारकारने ीादिलास पसे ददिसू्यन येर्याय की जेवा
सरर् ्ाया्यायय दकं रा उ् ्ाया्यायय क्यायर 11 (4) ते 11 (6) पंतगरत पजाररर दरचार
करते आदण करार दकं रा िस्तांतर ्यायरादि ख्यंडलि आढळतो ज्यारर रुदांक भर्याये्याया नािी,
तेवा रुदांक कायद्याचा तरतुदिींनुसार प्ररर करार दकं रा िस्तांतरण पररुद्ध
करणाचा आदण कराराीू्यरा रुदांक शुल आदण दिंडलि (पसलास) भर्याया जारा िे
ीािणाचा आदिेश ददि्याया जार्याय िे ीािारे. िे ्यायकात ठानेरणे रि्ाचे आिे की रुदांक
कायदिा करारा्याया दकं रा संीू्यणर िस्तांतरा्याया ्यायागू्य िोतो.तारुळे, पशा करारात दकं रा
िस्तांतरणात सरादरि पस्यायेला ्यायरादि ख्यंडलिा्याया रेगळे करणे शक नािी, जेणेकरू न
ता्याया प्रदतरादिीने युस्रादि के लाप्रराणे सतंत पसस्त् दरळू्य शके ्याय.नोंदिणी कायदिा,
1908 आदण 1996 चा कायद्याचा सुसंरादिी राचनारर, कािी रयारददित िेतू्यंसाठानी ददि्याये
जाऊ शकणारे सतंत पसस्त् एस. एर. एस. टाईी इसेटाईरध्ये, नोंदिणी नस्यायेला कराराचा
दकं रा िस्तांतराचा दरचार करता ्ायरू्यता ररींदन यांनी नरू्यदि के ्याये आिे. तरादी,
नोंदिणी कायदिा, 1908 चा क्यायर 49 रध्ये सरादरि पस्याये्यायी कोणतीिी तरतू्यदि
नस्याये्याया रुदांक कायदिा, या दनणरयादारे करारा्याया दकं रा संीू्यणर िस्तांतरास ्यायागू्य िोर्याय,
ज्यारध्ये तात सरादरि पस्यायेला ्यायरादि ख्यंडलिाचा सरारेश पसे्याय.तारुळे िे स्पि आिे
की, क्यायर 11 (6-प) ्यायागू्य करणे, कोणतािी प्रकारे, एस. एर. एस. टाईी इसेटाईरधी्याय
दनणरयाचा पदधक चांग्याया नािी दकं रा संबल ंदधत नािी आदण क्यायर 11 (6-प) चा
दिुरुस्तीनंतरिी ्यायागू्य आिे.
22. जेवा रध्यसरी क्यायर "संदरदिेत" सरादरि पसते, तेवा करार कायद्याने
पंर्यायात आणणायोग पसे्याय तरच ती संदरदिेरधी्याय िोतो िे रिताचे पसते. आीण
ीादि्याये आिे की रुदांक कायद्यांतगरत एख्यादिा संदरदिा कसा िोत नािी, म्हणजे तारर
योगररता रुदांदकत के लादशराय तो कायद्याने पंर्यायबल जारणी करणायोग नसतो .
1996 चा कायद्याचा क्यायर 7 (2) आदण संदरदिा पदधदनयर क्यायर 2 (एच) सि
राचलारर क्यायर 11 (6-ए) चे सरळ राचन दिेख्यी्याय , िे स्पि करते की कराराती्याय
्यायरादि ख्यंडलि तो कायद्यादारे पंर्यायबल जारणी करणायोग नसे्याय तर पसस्त्ात येणार
नािी ".
9. दरद्या दोद्यायया आदण इतरांचा (उीरो् ) ख्यटाईलाती्याय तीन
्ायाधीशांचा ख्यंडलिीीठानाने गररारे रॉ्याय रोप द्यायदरटाईेडलि ( उीरो्) रधी्याय दनणरयाचा
उलेख्य के ्याया िोता, ज्यात पसे म्हटाई्याये िोतेःि
"146. आता आीण या प्रश्नाचे ीरीकण करू न ीुढे जातो, की क्यायर 11 रधी्याय 'पसस्त्'
िा शब के रळ करार दनदररतीचा (्यायरादि करार आिे की नािी) संदिभर दिेतो आदण
पंर्यायबल जारणीचा (रैधता) प्रश्न रगळतो आदण म्हणू्यन नंतरचा संदिभर टाईप्ारर
्ाया्याययाचा पदधकारकेताबल ािेर पसतो. ्ायशात आदण रजकू्य ररादि यारर ्यायरादि
कराराचे पसस्त् आदण ्यायरादि कराराची रैधता यात फरक करणे शक आिे.पशी
वाख्या "पसस्त्" या शबाचा साध्या परारचे सरररन करू शकते. तरादी, जर करार
पंर्यायात आणणाजोगा नसे्याय आदण बल ंधनकारक नसे्याय तर ताचे पसस्त् नािी पसे
रानणे, ्ायशाताचा दिीने आदण संदिभररादिानुसार दततके च शक आिे. ्यायरादि
कराराचे पसस्त्ासाठानी एक रैध संदरदिा पसस्त्ात पसणे आरशक आिे ज्यादारे
ीककारांना ्यायरादिाकडलिे सोीरू्यन ्ाया्याययादारे पंर्यायात आण्याया जार्याय. दरधी आदण
साध्या परारचे दररेचन िे प्रासंदगक ीाररभू्यरीचा दररुद्ध पसे्याय आदण ीररणारी पदप्रय
ीररणार िोती्याय. "पसस्त्" चा राजरी आदण ्ाय दररेचनासाठानी संदिभर, उदेश आदण
बल ंधनकारक आदण पंर्यायबल जारणी करणायोग ्यायरादि करारासाठानी ्यायागू्य िोणारे संबल ंदधत
कायदिेशीर संके त सरजू्यन घेणे आरशक आिे. जोीयरल त ीकांना पटाईींचे ीा्यायन करणास
आदण तांचे ीा्यायन करणास आदण तांना बल ांधी्याय रािणास भाग ीाडलि्याये जात नािी
तोीयरल त ्यायेख्यी ीुरारा पस्यायेला करारा्याया कािी परर नािी. पंर्यायबल जारणी न करता
येणाजोगा दिस्तऐरजाचा आधारे ीक ख्यटाई्याया दिाख्य्याय करू शकत नािी आदण
पदधकारांचा दिारा करू शकत नािी. पशा प्रकारे, ्यायरादिाचा करार रैध आदण कायदिेशीर
पसे्याय तेवाच पसस्त्ात पसतो पसे रानणाची चांग्यायी कारणे आिेत. शू्य् आदण
पंर्यायात आणता न येणारी सिरती म्हणजे कािीिी न करणाचा करार िोय. ्यायरादि
कराराचे पसस्त् म्हणजे ्यायरादि करार जो ्यायरादि कायदिा आदण संदरदिा पदधदनयर या
दिोन्हींचा रैधादनक गरजा ीू्यणर करतो आदण जेवा तो कायद्याने पंर्यायात आणणाजोगा
पसतो.
147. दरस्तार आदण कारणरीरांसा ीुढी्यायप्रराणे :
147.1 गररारे रॉ्याय रोप द्यायदरटाईेडलिरध्ये, या ्ाया्याययाने ्यायरादि ख्यंडलिासि पंतदनरदित
संदरदिेत रुदांक शुलाचा प्रश्नाचे ीरीकण के ्याये िोते आदण या संदिभारत ्यायरादि
कायद्याचा क्यायर 7 (2) चा ीदिला आदण दिुसयया भागात फरक के ्याया िोता, जरी
्यायरादि कराराचे 'पसस्त्' आदण 'रैधता' या संदिभारत रर नरू्यदि के ्याये्यायी दनरीकणे
प्रसंगोचीत आदण पतंत रि्ाची पस्यायी तरी, आम्ही ीररिेदि 29 चा ीुन्हा उलेख्य
करू न ताची ीुनरारृत्ती करू ःि
"29. ि्य
ुं दिार इंजीदनयररंग प्रकरणाती्याय िा दनणरय रिताचा आिे कारण
दरशेषतःि दरचाराधीन पस्याये्याया एक ्यायरादि क्यायर िोता जो दररेकार कं ीनीने दिादय्
रा् के ्याये दकं रा सीकार्याये तरच सद्य िोणार िोता. तथांचा आधारे पसे आढळू्यन
आ्याये की दररेकार कं ीनीने दिारा परा् के ्याया, जरी ्यायरादि क्यायर पसस्त्ात िोता तरी,
दरशेषतःि, ीॉद्यायसीरध्ये, कायद्यात ते पसस्त्ात नसते, जसे की ता दनणरयात म्हटाई्याये गे्याये
िोते, जेवा एक रिताची रस्तुससरती सादिर के ्यायी जाते, म्हणजे, दररेकार कं ीनीने
दिादय् सीकार्याये नािी दकं रा सीकार्याये नािी. ताचप्रराणे , सध्याचा ख्यटाईलाती्याय
तथांरध्ये , िे स्पि आिे की उी - करारारध्ये सरादरि पस्याये्याया ्यायरादि ख्यंडलि जोीयरल त उी -
करारारर योगररता रुदांदकत िोत नािी तोीयरल त कायद्याचा दरषय म्हणू्यन पसस्त्ात
रािणार नािी , जसे की आम्ही रर म्हटाई्याये आिे . ्यायरादिाचा कराराचा रैधतेशी संबल ंदधत
पस्यायेला क्यायर 8, क्यायर 16 आदण क्यायर 45 चा दररुद्ध, क्यायर 11 (6-ए) िे
'पसस्त्' शी संबल ंदधत आिे, या युस्रादिाचे उत्तर या ्ाया्याययाचा ि्य
ुं दिार इंजीदनयररंग
प्रकरणाती्याय 'पसस्त्' या पदभव्ीचा सरजुतीदारे ददि्याये जाते.";
पसस्त् आदण रैधता एकरेकांशी जोडलि्याये्याये आिेत आदण जर तो बल ेकायदिेशीर पसे्याय
दकं रा पदनरायर कायदिेशीर आरशकता ीू्यणर करत नसे्याय तर ्यायरादि करार पसस्त्ात
नािी . परैध करार म्हणजे कोणतािी करार नािी ."
(भर दिेणात आ्याया आिे )
10. नंतर, रेससर एन. एन. ग्लोबल ्याय रकरल टाईाइ्याय प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि (उीरो् )
रधी्याय तीन ्ायाधीशांचा ख्यंडलिीीठानाने पसे म्हटाई्याये की ्यायरादि ्ायततशातात, "्यायरादि
करार िा एक दरदशि आदण रेगळा करार आिे, जो रू्यळ वारसादयक कराराीासू्यन
सतंत पसते ज्यारध्ये तो सरादरि आिे". एस. एर. एस. टाईी एसेटाई्स प्रायवेटाई
द्यायदरटाईेडलि (उीरो्), गररारे रॉ्याय रोप द्यायदरटाईेडलि (उीरो्) आदण दरद्या दोद्यायया आदण
इतर (उीरो्) रध्ये व् के ्यायेला रतांशी पसिरती व् करत या तीन
्ायाधीशांचा ख्यंडलिीीठानाने घटाईनाीीठानाकडलिे संदिभर ददि्याया.
तात पसे म्हटाई्याये िोतेःि
"26. आरचा रते, रू्यळ करारारर रुदांक शुल भरणे प्र्यायंदबल त पसताना, ्यायरादि
कराराचा पंर्यायबल जारणीसाठानी कोणतािी कायदिेशीर पडलिरळा नािी. तरादी, रुदांक
कायद्याचा पदनरायर तरतुदिींचे ीा्यायन करणाीू्यरा कायर आदिेश दकं रा रू्यळ वारसादयक
करारांतगरत पदधकार आदण जबल ाबल दिाययांचा दनणरय घेत्याया जाणार नािी.
28. आरचा रते, एस. एर. एस. टाईी इसेटाईरधी्याय दनणरय दिोन रुदांरर कायद्याती्याय
योग ससरती दिशररत नािी, म्हणजे (i) छाी नस्यायेला वारसादयक कराराती्याय ्यायरादि
करारारर काररार के ्यायी जाऊ शकत नािी दकं रा कायद्याने ती पंर्यायबल जारणी पयोग
पसते आदण (2) भारतीय संदरदिा पदधदनयर, 1872 चा क्यायर 19 पन्वये ीककाराचा
ीयारयानुसार करार दकं रा सं्यायेख्य रद करणायोग पसलास ्यायरादिाचा करार परैध
ठानरे्याय.
29. आरचे पसे रत आिे की ्यायरादि करार िा ीकांरधी्याय एक सतंत करार पसलाने
आदण रुदांक शुल भरणासाठानी शुल आकार्याये जात नसलारुळे, वारसादयक
करारारर रुदांक शुल न भरलाने ्यायरादि ख्यंडलि परैध िोणार नािी दकं रा ताची
पंर्यायबल जारणी िोणार नािी, कारण ताचे सतःिचे सतंत पसस्त् आिे.रू्यळ कराराचा
नोंदिणीररी्याय ्यायरादि ख्यंडलिाचा दर्यायगनकरतेचा रुदारर ्ाया्याययाने घेत्याये्याया ददिकोन
रुदांक कायद्याचा संदिभारतिी ीाळ्याया गे्याया ीादिजे. रू्यळ करारारर रुदांक शुल न
भरलास रुख्य करारिी परैध िोणार नािी. िी एक करतरता आिे जी आरशक रुदांक
शुल भरणारर दिू्यर करता येते."
11. एस. एर. एस. टाईी इसेटाई प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि (उीरो्) रध्ये घेत्यायेला ददिकोनाचा
पचू्यकतेदरषयी तांनी शंका व् के ्याय, ज्या्याया गररारे रॉ्याय रोप द्यायदरटाईेडलि (उीरो् )
आदण दरद्या दोद्यायया आदण इतर (उीरो् ) रध्ये रा्ता दिेणात आ्यायी िोती, आदण
पसा दनणरय दिेणात आ्याया :
"56. आरचे पसे रत आिे की एस . एर. एस. टाईी इसेटाई आदण गररारेरधी्याय
वारसादयक करारारर रुदांक शुल न भरलाने ्यायरादिाचा करारिी परैध ठानरे्याय आदण
तो कायद्याने पसस्त्ात नसे्याय आदण पंर्यायात आणता येणार नािी, िा दनष्कषर
कायद्याने योग नािी.
57. गररारेरधी्याय दनका्याया्याया दिुजोरा दिेणायया सरन्वय ख्यंडलिीीठानाने दरद्या दोद्यायया
प्रकरणाती्याय दनका्यायाचा ीररिेदि 146 आदण 147 रधी्याय दनष्कषर ्यायकात घेता,
उीरो् रुदा या ्ाया्याययाचा घटाईनाीीठानाने पदधकृ तीणे दनका्यायी काढणे आरशक
आिे."
12. रेससर एन. एन. ग्लोबल ्याय रकरल टाईाइ्याय प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि (उीरो्) आदण
दरद्या दोद्यायया आदण इतर (उीरो्) या दिोन्ही ख्यंडलिीीठानांचे संख्याबल ळ सरान पसलाने,
या घटाईनाीीठाना्याया या रुदारर पदधकृ तीणे : पदभदनणरय करणे घेणाचे आरािन
करणात आ्याये आिे. या रुदाचा ्ायदनराडलिा करणासाठानी, या ख्यंडलिीीठानाने सुरुराती्याया
कायदिा, 1996 चा क्यायर 11 (6ए) पंतगरत ्यायरादिाचा दनयु्ीसाठानी ीू्यरर-संदिदभरत
टाईप्ारर कायदिा, 1899 पंतगरत आरशकतांची तीासणी करणे आरशक आिे की
नािी िे तीासणे आरशक आिे.
13. या ्ाया्यायया्याया रदित करणासाठानी ्ायदरत म्हणू्यन िजर िोणारे दरदान
ज्येष रकी्याय शी. गौरर बल ॅनजा, सादिर करतात की कायदिा, 1996 आदण रेळोरेळी
के ्यायेला नंतरचा सुधारणांचा िेतू्य प्रसंभादरक प्रद्या सुवरससरत करणे आदण
्यायरादिाचा कायररािीत ्ादयक िस्तकेी करणे िा िोता, ज्यारुळे ्यायरादिाचा प्रद्येती्याय
दर्यायंबल ात ्यायकणीय राढ िोते आदण यारुळे ्यायरादिाचा फायदिा नाकार्याया जातो.
्ाया्याययीन िस्तकेीासि ्यायरादिाशी संबल ंदधत प्रकरणांचा ज्यायदि दनीटाईारा करणारर भर
दिेणासाठानी ्यायरादि आदण स्यायोख्या (दिुरुस्ती) कायदिा, 2015 (याीुढे 2015 ची दिुरुस्ती
म्हणू्यन संदिदभरत) सादिर करणात आ्याया.
14. शी. बल ॅनजा यांनी पसे सादिर के ्याये की जोीयरल त क्यायर 11 ची वायी आदण
कका संबल ंदधत आिे, ती फ् ीोकळी भरू न काढणासाठानी आिे आदण ्ाया्यायय
के रळ दनयु्ी पदधकारी म्हणू्यन कार करत आिे जेरे ीक रध्यसर दनयु् करणात
पीयशी ठानरतात.क्यायर 11 (6ए) (2015 दिुरुस्ती) सरादरि के लानंतर, दरदधरंडलिळ धोरण
आदण उदेश रू्य्यायतःि ्यायरादिाचा दनयु्ीचा टाईप्ारर ्ाया्याययाचा िस्तकेी करी करणे
िा आिे आदण या िेतू्यने क्यायर 11 (6ए) सरादरि के ्याये गे्याये आिे ज्याचा आदिर के ्याया
ीादिजे.
15. शी. बल ॅनजा ीुढे सादिर करतात की कराराचा दनदररतीचा टाईप्ारर ्यायरादि
कराराचा पसस्त्ाचा औीचाररक तीासणीीयरल त, प्रररदिशरनी, ्ाया्याययाची वायी
रयारददित रादि्यायी ीादिजे, ज्यात करार ्यायेख्यी आिे की नािी आदण कराराचा
दनदररतीसाठानीचे रुख्य संदरदिातक घटाईक ीू्यणर झा्याये आिेत. क्वदचत प्रसंगी, ीककारांकडलिू्य न
कािी प्रराणात प्रश्न उीससरत के ्याया जात पसलास, ्ाया्यायय दररादिाचा दरषयाची
रध्यसरी म्हणू्यन तीासणी करू शकते ीरंतु ते दिेख्यी्याय पीरादि म्हणू्यन. ताच रेळी,
जोीयरल त कायदिा, 1899 चा संबल ंध आिे, तो के रळ दरदशि प्रकारचा साधनांरध्ये राज्याचा
रिसू्य्याय सुरदकत करणासाठानी पदधदनयदरत के ्याये्याया एक दरत्तीय उीाय आिे, ीरंतु
दफयारदिी्याया ताचा/दतचा प्रकरणाचा सारना करणासाठानी तांदतक शताने सुसजत
करणासाठानी ताचा राीर के ्याया जाऊ शकत नािी.एकदिा रिसु्यायाचा उदेश कायद्यानुसार
सुरदकत झा्याया की, दिस्तऐरज नुसार आी्याया दिारा रांडलिणायया ीकाचा दिस्तऐरजाती्याय
सुरुरातीचा सदिोषीणाचा आधारारर ीराभर िोणार नािी.
16. शी. बल ॅनजा ीुढे सादिर करतात की रुदांक शुल न भरणे ि एक दिुरुस्त
िोणायोग उणीर आिे आदण ्यायरादिादारे ीुरारा म्हणू्यन दिाख्य्याय करणाीू्यरा िी उणीर
कोणतािी टाईप्ारर दठानक के ्यायी जाऊ शकते .क्यायर 11 पंतगरत ्ाया्याययादारे
रुदांकाचा पीुरेीणाची दकं रा पनारशक दशिक्काची तीासणी/दनणरय ीू्यरर-संदिभर
टाईप्ारर के ्याया जात पसलास, ्यायरादिाचा संदिभार्याया दररोध करणासाठानी बल ािेरी्याय
आवाने आदण दरस्ताररत डलिारीेचांना प्रोतादित करणादशराय दिुसरे कािी िोणार
नािी.्यायरादिाची दनयु्ी करणे आदण दररादि दनरारण कायररािी सुरू करणाची
ीररानगी दिेणे आदण ्यायरादि ्ायादधकरणा्याया कायदिा, 1996 पंतगरत ताचे कतरव ीार
ीाडलिणाची ीररानगी दिेणे िा नैसदगरक उीाय पीररिायर आिे. ्यायरादि ्ायादधकरण
रुदांक शुलाची चोरी रोख्यू्य शकत नािी यासाठानी कोणतेिी कारण नािी.
17. िे दिेख्यी्याय आरचा दनदिशरनास आ्याये आिेत की ीू्यरर-संदिदभरत टाईप्ारर
क्यायर 11 पंतगरत पजर सादिर करताना, ीकांना रू्यळ ्यायरादि करार दिाख्य्याय करणाचे बल ंधन
नसते आदण ्यायरादि कराराची प्रत पजारसोबल त जोडलि्यायी जाणे पसलाने, ख्ययया परारने, िा
कायदिा, 1899 चा क्यायर 2 (14) पंतगरत दरचार के ्याया जात पसलाचे साधन नािी,
दरशेषतःि ीू्यरर-संदिदभरत टाईप्ारर, कायदिा, 1899 चा क्यायर 33 दकं रा 35 नुसार आरािन
करणाचा प्रश्नच उदरत नािी. दनरेदिनाचा सरररनारर शी. बल ॅनजा यांनी जुीुडलिी के शर
रार दररुद्ध ीु्यायररा रेकटाई सुबारार आदण इतर (6(1971) 1 एससीसी 545) रध्ये
नोंदिर्यायेला या ्ाया्याययाचा दनका्यायारर भर ददि्याया आिे, जो नंतर िररओर पगरा्याय
दररुद्ध प्रकाश चंदि रा्यायरीय (7(2007) 8 एससीसी 514) रध्ये या ्ाया्याययाने नोंदिर्याया
आिे.
18. ताची रदित घेत, शी. बल ॅनजा सादिर करतात की क्यायर 33 दकं रा 35 िे
दिस्तऐरजाचा कोणतािी प्रतीशी संबल ंदधत नािीत आदण कायदिा, 1899 चा उदेशाने
दिस्तऐरजाची प्रत सरादरि करणास रार नािी.पदधदनयर, 1899 चा क्यायर 2(14) चा
पराररधी्याय दिस्तऐरजाची प्रत जय करू न प्ररादणत के ्यायी जाऊ शकत नािी आदण ती
पदधदनयर, 1899 पंतगरत दिुयर ीुरारा म्हणू्यन सीकार्यायी जाऊ शकत नािी.
19. शी. बल ॅनजा ीुढे सादिर करतात की ्यायरादिाचा करार रैध आिे की कायद्याने
पसस्त्ात आिे याबल द्याय या ्ाया्याययाचा दरचारारर उीससरत के ्याये्याया प्रश्न ीू्यरर-संदिभर
टाईप्ारर तीासणासाठानी ख्यु्याया नािी कारण रू्यळ दिस्तऐरज पदभ्यायेख्यीत नािी (्यायरादिाचा
करार) आदण क्यायर 33 आदण 35 चे संयु् राचन िे दिस्तऐरजाचा कोणतािी प्रतीशी
संबल ंदधत नािी आदण ीका्याया के रळ ीुरावाचा दिस्तऐरजारर पर्यायंबल ू्यन रािणाची
ीररानगी ददि्यायी जाऊ शकते जे क्यायर 2 (14) चा परर दिशरदरणारे साधन आिे आदण
दिस्तऐरजाची रैधता नेिरीच पदधदनयराचा 1996 चे क्यायर 16 रध्ये दनदित पस्यायेला
ताचा पदधकारकेताती्याय ्यायरादि/्यायरादि ्ायादधकरणादारे संदिभारनंतरचा टाईप्ारर
तीासणासाठानी ख्यु्यायी आिे.
20. पीी्यायकतारचे दरदान रकी्याय शी. गगन संघी यांनी सादिर के ्याये की कायदिा,
1899 चे क्यायर 35 कोणतािी िेतू्यसाठानी ीुरावारध्ये पनारशक रुदांदकत के ्याये्याये
'दिस्तऐरज' रा् करणास आदण तारर काररार करणास प्रदतबल ंदधत करते आदण या
्ाया्याययाने आंध प्रदिेश सरकार आदण इतर दररुद्ध ीी. ्यायक्ष्मी दिेरी (शीरती) (8 (2008)
4 एस. सी. सी. 720) रध्ये पसे म्हटाई्याये िोते की कायदिा, 1899 चा क्यायर 33 रधी्याय '
रुदांदकत न के ्याये्याये दिस्तऐरज' पदनरायर आिे आदण ते जय के ्याये जाणे आरशक आिे.
जरी कायदिा, 1899 पंतगरत ्यायरादि करारारर रुदांक शुल दिेय नािी पसे गृिीत धर्याये
तरी, जेवा ्यायरादि करार िा रुदांक शुल दिेय पस्यायेला साधनाती्याय एक क्यायर म्हणू्यन
सरादरि पसतो, तेवा एक साधन म्हणू्यन पसा ्यायरादि करार, कायदिा, 1899 चा क्यायर
35 चा पडलिरळा आकदषरत करतो.
21. शी. संघी ीुढे सादिर करतात की रू्यळ कराराीासू्यन करार रेगळे करणे िे
दिुसरे कािी नसू्यन कायदिा, 1996 चा क्यायर 16 दारे तयार के ्याये्याये दरदधकलना आिे
आदण ते कायदिा, 1899 चा क्यायर 35 ्याया पीरादि पसू्य शकत नािी.
22. शी.संघी ीुढे सादिर करतात की जेवा ्यायरादि करार पस्यायेला
दिस्तऐरजारर योग रुदांक शुल ददि्याये जात नािी तेवा ्यायरादि कराराचा
पंर्यायबल जारणीचा रुदारर रेगळे ीणाचा दसद्धांत आदण कॉमेटाईेझ-कॉमेटाईेझचा
कोणतािी संबल ंध नािी आदण एनका इंसात रे सनाय ए. एस. दररुद्ध ओ. ओ. ओ. दररा
कं ीनी चुबल (9 (2020) यू्यके एस. सी. 38) रधी्याय यू्य. के. चा सरर् ्ाया्याययाचा
दनका्यायारर पर्यायंबल ू्यन आिे, ज्यारध्ये पसे म्हटाई्याये गे्याये िोते की ्यायरादि क्यायर तरीिी
कं ताटाईी दिस्तऐरजात नोंदिर्यायेला पदधकारांचा आदण जबल ाबल दिाययांचा एक भाग आिे
आदण तांचा रते, रुदांकनाचा रुदा पगदिी उंबल रयारर ीादि्याया ीादिजे, जरी तो क्यायर
11 (6 ए) चा राीर करत पस्याया तरीिी, म्हणजे ्यायरादिीू्यरर टाईप्ारर तांचा रते, एख्यादिे
साधन कायद्यात तेवाच पसस्त्ात पसे्याय जेवा ते पंर्यायबल जारणी करणायोग पसे्याय
आदण ्यायरादि कराराचा संदिभारत कायदिा, 1996 चा क्यायर 11 (6ए) रध्ये ीररभादषत
के ्याये्याये 'पसस्त्' िे रैध पंर्यायबल जारणी करणायोग करार पस्याये ीादिजे आदण
प्रारंदभक/ीू्यरर-संदिभर टाईप्ाररच रुदांकन न करणाचा दकं रा पीुयया रुदांकनाचा
सरसेचे ीरीकण करणासाठानी आदण एर/एस. एन. एन. ग्लोबल ्याय रकरल टाईाइ्याय प्रायवेटाई
द्यायदरटाईेडलि (उीरो्) रध्ये प्रदिान के लाप्रराणे तीन ीद्धती पधोरेसख्यत करणासाठानी ते
नेिरीच ख्यु्याये पसते, कायदिा, 1996 चा क्यायर 11 पंतगरत दिाख्य्याय के ्यायेला पजाररर
म्हणजे पररोध, रुदांक शुल भरणे आदण ्यायरादिाची दनयु्ी, ्ाया्यायय दनदशतीणे या
्यायरादि ख्यणारर 'काररार' करत आिे, ज्या्याया स्पिीणे 1899 चा पदधदनयराचा
क्यायर 35 पन्वये रोध पसू्यन एक करार जो कायद्यादारे पंर्यायात आणणाजोगा पसत
नािी ता्याया 1996 चा पदधदनयराचा क्यायर 11 (6 ए) पन्वये पसस्त्ात पसलाचे
म्हणता येणार नािी.
23. 2022 चा आय. ए. नंबल र .18516 रध्ये िस्तकेीकतारची बल ाजू्य रांडलिणायया
दरदान ज्येष रकी्याय रा्यायदरका दतरेदिी यांनी सादिर के ्याये की कायदिा, 1899 आदण कायदिा,
1908 चे शासन ीू्यणरीणे रेगळे आिे. रेससर एन. एन. ग्लोबल ्याय रकरल टाईाइ्याय प्रायवेटाई
द्यायदरटाईेडलिने (उीरो्) दिस्तऐरज रुदांदकत करणाचा गरजेनुसार दिस्तऐरजाचा
नोंदिणीची तते चुकीचा ीद्धतीने ्यायागू्य के ्यायी. ीदि्याया एक सुधारणायोग दिोष आिे, तर
दिुसरा दिस्तऐरज/साधनाचे पसस्त् आदण ीू्यणर् ठानररतो.नोंदिणीचा पनुीससरतीत, एक
साधन पसस्त्ात रािी्याय ीरंतु रुदांकनादशराय, साधन पीू्यणर/पयोग पसे्याय.
24. शीरती दतरेदिी ीुढे दनरेदिन करतात की कायदिा, 1899 रध्ये रुदांक शुल
भरणाची कलना आिे, जे पयशसी झालास, तांचा रते, कोणतािी िेतू्यसाठानी कृ ती
के ्यायी जाऊ शकत नािी आदण कायद्याचा भाषेत कोणतीिी संददििता नािी आदण
आीला्याया कायद्याचा वाख्येचा सुरणर ततांचे ीा्यायन करारे ्यायागे्याय.
25. शीरती दतरेदिी ीुढे दनरेदिन करतात की कायद्याचा दरदरध तरतुदिींख्या्यायी्याय
्ाया्याययाचे पदधकार तसेच कायदिा, 1899 रध्ये दनरारण के ्याये्याये दनबल रल ध िे कायदिा, 1996
चा क्यायर 9 नुसार चा्यायरला जाणायया कायररािी्याया ्यायागू्य िोतात आदण पसे सादिर
करतात की जरी ्यायरादि ख्यंडलि ख्यंदडलित के ्याया पस्याया तरी, कायदिा, 1996 चा क्यायर 9 चा
राीर करू न पंतररर उीाययोजना रंजू्यर करणाीू्यरा ्यायरादिाचा ख्यंडलि पस्याये्याया रू्यळ
करार कायद्याने ्यायागू्य करणायोग आिे की नािी याबल द्याय ्ाया्यायया्याया प्रररदिशरनी
दनष्कषारीयरल त ीोिोचारे ्यायागे्याय.
26. 2022 चा आय. ए. ्रांक 199969 रध्ये िस्तकेीकतारचे दरदान रकी्याय
शी. दिेबल ेश ींडलिा यांनी सादिर के ्याये की कायदिा, 1996 चा भाग 1 क्यायर 8,9 आदण 11 शी
संबल ंदधत आिे, तर क्यायर 45 भाग 2 रध्ये िाताळ्याये गे्याये आिे. क्यायर 45 ्याया भाग 2
पंतगरत तरतू्यदि म्हणू्यन रा्ता दिेणात आ्यायी आिे जी एक संीू्यणर संदिता आिे. क्यायर 45
रधी्याय 'ते आढळत नािी तोीयरल त' या पदभव्ीचा परर दशन-एटाईसू्य के दरक्याय कं ीनी
द्यायदरटाईेडलि दररुद्ध पक ऑद्फायबल र द्यायदरटाईेडलि आदण इतर (10 (2005) 7 एससीसी 234)
रध्ये बल हरताने ्यायार्याया गे्याया चा प्रररदिशरनी दरचार म्हणू्यन परर ्यायार्याया गे्याया. 2019 रध्ये,
संसदिेने क्यायर 45 रध्ये सुधारणा करू न 'प्रररदिशरनी आढळत नािी तोीयरल त' िी
पदभव्ी बल दि्यायू्यन घेत्यायी, जी कायद्या्याया दशन एतु (उीरो्) रध्ये ठानरर्यायेला
ससरतीचा पनुषंगाने आणते. या ीाररभू्यरीरर, 1899 चा कायदिा दिंडलिासि दकं रा दिंडलिादरना
रुदांक शुल रसू्य्याय िोरीयरल त के रळ तात ाुरता दिंडलि दनरारण करतो.दिुःिख्य िे के रळ
साधनाशी जोडलि्याये्याये पसते, वरिाराशी नािी.
27. शी. के. रराकांत रेडी, प्रदतरादिी ्. 1 ने 1996 चा कायदिा ्यायागू्य िोणाीू्यरा
्यायोकसभेत झा्यायेला संबल ंदधत चचरचा आढारा घेत्याया आदण ताची रदित घेत, 1996 चा
कायदिा, 1899 चा कायदिा आदण 1872 चा संदरदिा पदधदनयर (याीुढे 'कायदिा, 1872'
म्हणू्यन संदिदभरत) यांचा तरतुदिींरध्ये सुसंरादि साधारा ्यायागे्याय, पसे सांदगत्याये. पदधदनयर
1899 चे क्यायर 17 िे पदधदनयर , 1899 चे क्यायर 31 सि राच्याये ीादिजे. कायदिा,
1996 चा क्यायर 7 चा साध्या भाषेत, करारारर दशिारोतरबल करणासाठानी ीकांरर
बल ंधन पसणे आरशक नािी.कायदिा, 1996 चा क्यायर 11 (6ए) पंतगरत ्यायरादिाचा
दनयु्ीसाठानी ्यायरादिाचा आधीचा टाईप्ारर ्यायरादिाचा करारारर काररार करणाचा
उदेशाने ्ाया्याययाने दशिे, दशिे आदण रू्यळ यासारख्या रुख्य नस्यायेला तांदतक
आरशकतांरर जोर ददिलास दरदधरंडलिळाचा िेतू्यचा ीराभर िोर्याय.
28. प्रदतरादिींचे दरदान रकी्याय ीुढे सादिर करतात की ख्यटाईलाचा ताकााद्यायक
तथांरध्ये, ्यायरादिाचा दररादिांचा संदिभारसाठानी क्यायर 8 पंतगरत पजर दिाख्य्याय करणात
आ्याया िोता आदण रिाराि
् रुदांक कायदिा
, 1958 चा क्यायर 34 पंतगरत तो सरररनीय
नवता, जो कायदिा, 1899 चा जरळजरळ सरान सारगी आिे . रकर ऑडलिरर एक
रुदांदकत नस्याये्याया दिस्तऐरज पसलाने कोणतािी िेतू्यसाठानी ीुरारा म्हणू्यन प्राय के ्याया
जाऊ शकत नािी दकं रा तारर काररार के ्यायी जाऊ शकत नािी, जोीयरल त तारर
योगररता दशिारोतरबल के ्याये जात नािी.ीररणारी, ्यायागू्य पस्याये्याये रुदांक शुल 20
(आदण दिंडलि, पसलास) कायर आदिेशारर ददि्याये जात नािी आदण गररारे रॉ्याय रोप
द्यायदरटाईेडलि (उीरो्) रधी्याय या ्ाया्याययाचा दनका्यायारर पर्यायंबल ू्यन ठानेर्याये जात नािी
तोीयरल त, रुदांक नस्यायेला ्यायरादि ख्यंडलि क्यायराररिी काररार के ्यायी जाऊ शकत नािी
दकं रा ताची पंर्यायबल जारणी के ्यायी जाऊ शकत नािी, कारण ्यायरादि क्यायर कायद्यात
पसस्त्ात रािणार नािी.
29. दरदान रकी्याय ीुढे सादिर करतात की उ् ्ाया्याययाने क्यायर 8 पंतगरत
पजाररर पर्यायंबल ू्यन पसताना रिाराि
् रुदांक कायदिा
, 1958 चा क्यायर 34 चे उलंघन
करणारा पसस्त्ात नस्याये्याया ्यायरादि ख्यंडलि ्यायागू्य के ्याया िोता आदण ीुढे पसा युस्रादि
के ्याया की प्रदतरादिीने रुदांक शुल भरणाची आी्यायी तयारी दिशरदर्यायी नवती, जरी
नंतरचा टाईप्ारर आकेी घेणात आ्याया िोता आदण तारुळे ्यायरादिाचा क्यायरांतगरत
रुदांक शुल भरणाची आणख्यी कोणतीिी संधी दिेणास कोणतेिी सरररन उदरत नािी.
30. आम्ही ीककारांचा रदक्यायांचे म्हणणे ऐक्याये आिे आदण तांचा रदितीने
पदभ्यायेख्यीत उी्यायब् पस्यायेला सादिताचा पभास के ्याया आिे आदण संदिभाररध्ये
ख्यो्यायरर जाणाीू्यरा, संदिभारल शी संबल ंदधत रैधादनक तरतुदिींरर चचार करणे आम्हा्याया योग
राटाईते.
III. भारतीय रुदांक कायदिा , 1899 पंतगरत आरशकता
31. 1899 चा कायदिा िा एक दरत्तीय कायदिा आिे, जो वरिारांची पदभ्यायेख्यन
करणायया सं्यायेख्यारर रुदांकाचा सरू ीात आकारला जाणायया कराशी संबल ंदधत
कायदिा ठानररतो.भारतीय राज्यघटाईनेचा सातवा पनुसू्यची यादिी 1 (के दीय यादिी) चा नोंदि
91 रध्ये दनददिरि के ्यायेला साधनांररी्याय रुदांक शुल (उदिा. दरदनरय दिेयके, धनादिेश,
रचनीते, ्यायादिीची दिेयके, ीतीते, दररा ीॉद्यायसी, सरभागांचे िस्तांतरण, कजररोख्ये, प्रॉक्सी
आदण ीारता) के द सरकारदारे आकारला जातात. ताचप्रराणे, ररी्याय के द सू्यचीचा
91 वा नोंदिीत नरू्यदि के ्यायेलांवदतरर् इतर साधनांररी्याय रुदांक शुल पनुसू्यची VII
चा यादिी II (राज्य यादिी) चा 63 वा नोंदिींनुसार राज्यांकडलिू्य न आकार्याये जाते.
शुलदिराशी संबल ंदधत तरतुदिी रगळता इतर तरतुदिी दतसयया यादिीती्याय (सररता यादिी)
44 वा ीररिेदिाचा आधारे के द आदण राज्यांचा दरदधरंडलिळाचा पदधकारात
येतात.तरादी, सरर उीकरणांररी्याय रुदांक शुल संबल ंदधत राज्ये गोळा करतात आदण
ठानेरतात.
32. दिस्तऐरज िी संजा कायदिा, 1899 चा क्यायर 2 (14) पंतगरत ीररभादषत
के ्यायी गे्यायी आिे आदण 'शुल आकारणायोग दिस्तऐरज ' िी क्यायर 3 पंतगरत प्रदिान
के ्यायी गे्यायी आिे, तर क्यायर 17 रध्ये पशी तरतू्यदि आिे की भारताती्याय कोणतािी
व्ीदारे शुल आकारणायोग आदण पंर्यायात आणणायोग सरर साधनांरर
दशिारोतरबल करारे ्यायागे्याय.
33. कायदिा, 1899 चे क्यायर 2 (14), 3 आदण 17 ख्या्यायी काढ्याये आिेतःि१ -
"2 (14)-सं्यायेख्य ".-सं्यायेख्यात प्रतेक सं्यायेख्य सरादरि आिे ज्यादारे कोणतािी पदधकार
दकं रा दिादय् तयार के ्याये जाते, िस्तांतररत के ्याये जाते, रयारददित के ्याये जाते, दरस्ताररत
के ्याये जाते, शरर्याये जाते दकं रा नोंदिर्याये जातेःि
3. शुल आकारणायोग सं्यायेख्य कायद्याचा तरतुदिींना आदण पनुसू्यची 1 रध्ये सरादरि
पस्यायेला सर्यायतींना पधीन राहन, ख्या्यायी्याय सं्यायेख्यारर ता पनुसू्यचीत दिशरदर्यायेला
रकरेरर पनु्रे योग शुल म्हणू्यन शुल आकार्याये जार्याय, म्हणजे -
(प) ता पनुसू्यचीत नरू्यदि के ्याये्याये प्रतेक सं्यायेख्य , जे ीू्यरा कोणतािी व्ीने पंर्यायात
आण्याये नवते, ते जु्यायै 1899 चा ीदिला ददिरशी दकं रा तानंतर भारतात पंर्यायात
आण्याये जाते;
(बल ) ता ददिरशी दकं रा तानंतर भारतातू्यन काढ्याये्याये दकं रा तयार के ्याये्याये प्रतेक दरदनरय
ीत (रागणीनुसार प्रा दिेय) दकं रा रचनीत आदण सीकार्याये दकं रा ददि्याये दकं रा
सीकार दकं रा दिेयकासाठानी सादिर के ्याये, दकं रा रा्ता, िस्तांतरण दकं रा प्रा
राटाईाघाटाईीसाठानी भारतात सादिर के ्याये जाते; आदण
(क) ता पनुसू्यचीत नरू्यदि के ्याये्याये प्रतेक सं्यायेख्य (दरदनरय ीत दकं रा
रचनीतावदतरर्), जे ीू्यरा कोणतािी व्ीने पंर्यायात आण्याये नवते, ते ता
ददिरशी दकं रा तानंतर भारतातू्यन पंर्यायात आण्याये जाते. ता पनुसू्यचीरध्ये नरू्यदि के ्याये्याये
प्रतेक इन
्नर
रेटाई
(एक्स्चेज दबल ्याय दकं रा प्रॉदरसरी नोटाई वदतरर्), जे याीू्यरा कोणतािी
व्ीने पंर्यायात आण्याये गे्याये आिे, कोणतािी रा्यायरत्तेशी संबल ंदधत आिे, दकं रा
[भारतात] आदण [भारत] रध्ये प्राय झा्यायेला कोणतािी बल ाबल ी दकं रा गोिीसाठानी दकं रा
के ला जाणाय या:
ीरंतु, या संदिभारत कोणतेिी शुल आकार्याये जाणार नािी (1) सरकारने दकं रा तांचा
रतीने दकं रा तांचा बल ाजू्यने पंर्यायात आण्यायेला कोणतािी सं्यायेख्याचा संदिभारत
कोणतेिी शुल आकार्याये जाणार नािी, ीरंतु ज्या प्रकरणांरध्ये या सर्यायतीसाठानी
सरकार पशा दिस्तऐरजाचा संदिभारत आकार्याये जाणारे शुल भरणास जबल ाबल दिार
पसे्याय.
(2) वाीारी नौनयन कायदिा, 1894, कायदिा ्रांक 57 आदण 58 दरक. सी. पंतगरत
नोंदिणीकृ त कोणतािी जिाज दकं रा जिाजाची दकं रा जिाजाची दर्ी, िस्तांतरण दकं रा
इतर सरू ीाचे कोणतेिी सं्यायेख्य , एकतर ीू्यणरीणे दकं रा गिाण ठानेरू्यन दकं रा प्रा,
दकं रा कोणतािी भाग, वाज, गिाण दकं रा रा्यायरत्ता. 60 दकं रा 1838 चा XIX
पदधदनयरांतगरत दकं रा जिाजांची भारतीय नोंदिणी कायदिा, 1841 (1841 चा CX),
तानंतरचा कायद्यांदारे सुधाररत.
17. भारतात दनिाददित के ्याये्यायी सं्यायेख्य - कतरवाची जबल ाबल दिारी घेणारी आदण
भारताती्याय कोणतािी व्ीने दनिाददित के ्याये्यायी सरर सं्यायेख्य पंर्यायात आणणाीू्यरा
दकं रा पंर्यायबल जारणीचा रेळी रुदांदकत के ्याये जाती्याय.
18. भारताबल ािेर दिेयके आदण नोटाई्स या पंर्यायात आण्याये्याये सं्यायेख्य वदतर् इतर
साधने
- (1) शुल आकारणायोग आदण के रळ भारताबल ािेरच पंर्यायात आणला जाणायया
आदण दरदनरयीत दकं रा रचनीत नस्यायेला प्रतेक दिस्तऐरज तो भारतात ीदिलांदिा
प्राय झालानंतर तीन रदि्ांचा आत दशिारोतरबल के ्याये जाऊ शकते. (2) तारुळे
दरदित करणे के ्यायेला रुदांकनाचा रणरनाचा संदिभारत, पसे कोणतेिी दिस्तऐरज
एख्याद्या ख्याजगी व्ीकडलिू्य न योगररता रुदांदकत के ्याये जाऊ शकत नसे्याय, तर ते तीन
रदि्ांचा उका का्यायारधीत दजिलादधकारी यांचाकडलिे ने्याये जाऊ शकते, जे तसे
दिस्तऐरज घेणायया व्ी्याया आरशक पसे्याय आदण तासाठानी ीैसे द्यारे ्यायागती्याय पशा
रू्यलाचा रुदांकासि, [राज्य सरकार] दनयरानुसार दरदित करणे करे्याय पशा ीद्धतीने
रुदांदकत करती्याय."
34. पदधदनयर 1899 चा क्यायर 2 (14) पंतगरत ीररभादषत के ्यायेला 'सं्यायेख्य'
रध्ये प्रतेक सं्यायेख्य सरादरि आिे ज्यादारे कोणतािी पदधकार दकं रा दिादय् तयार के ्याये
गे्याये आिे, िस्तांतररत के ्याये गे्याये आिे, रयारददित के ्याये गे्याये आिे, दरस्ताररत के ्याये गे्याये आिे,
नि के ्याये गे्याये आिे दकं रा नोंदिर्याये गे्याये आिे. क्यायर 2 (14) पंतगरत ीररभादषत
के लानुसार सं्यायेख्य ' िा शब रू्यळ सं्यायेख्यचा संदिभर दिेतो आदण ताची प्रत दकं रा
योगररता प्ररादणत प्रत नािी. िे के रळ रू्यळ सं्यायेख्य तयार के लाररच, रुदांक
शुल/दिंडलिाचा करतरतेस रा्ता दिेणासाठानी ीैसे ददि्याये जाऊ शकतात.
35. कायदिा, 1899 चा चौथा पध्यायात (क्यायर 33 ते क्यायर 48) 'योगररता
रुदांदकत न के ्याये्याये सं्यायेख्य' या शीषरकाख्या्यायी, ज्या सं्यायेख्यारर दशिारोतरबल वाय्याया िरे
िोते ता सं्यायेख्यारर दशिारोतरबल के ्याये जात नािी तेवा पनुसरण करणाचा प्रद्येची
तरतू्यदि आिे.
36. पदधदनयर 1899 चा क्यायर 33 रध्ये 'कागदिीतांची तीासणी आदण
जयी' करणाची तरतू्यदि आिे. क्यायर 33 चा उीक्यायर (1) पंतगरत, "कायद्यादारे ीुरारा
प्राय करणाचा पदधकार पस्याये्यायी प्रतेक व्ी दकं रा ीककारांची संरती पस्याये्यायी
प्रतेक व्ी आदण साररजदनक ीदिाचा प्रभारी पस्याये्यायी प्रतेक व्ी, ीोद्यायस
पदधकारी रगळता, ज्यांचाीुढे, तांचा रते, कतरव बल जार्याये्याये कोणतेिी सं्यायेख्यारर
सादिर के ्याये जाते दकं रा तांचा कायारल चा ीू्यतरतेसाठानी येते, पशा सं्यायेख्यारर योगररता
दशिारोतरबल के ्याये्याये नािी पसे तांना ददिसलास ते जय के ्याये जार्याय". पदधदनयर 1899
चा क्यायर 33 (2) रध्ये पशी तरतू्यदि करणात आ्यायी आिे की शुल आकारणायोग
प्रतेक सं्यायेख्यारर उीक्यायर (1) रध्ये स्पि के लाप्रराणे पशा व्ीदारे तीासणी के ्यायी
जार्याय, जेणेकरू न पसे सं्यायेख्य पंर्यायात आण्याये गे्याये दकं रा प्ररर पंर्यायात आण्याये गे्याये
तेवा भारतात पंर्यायात पस्याये्याया पस्यायेला कायद्याने आरशक पस्यायेला रू्यलाचा
आदण रणरनाचा दशिक्काने तारर रुदांदकत के ्याये आिे की नािी िे दनदशत के ्याये जार्याय.
क्यायर 2 (11) रध्ये सरादरि पस्यायेला 'योगररता रुदांदकत के ्याये्याया ' वाख्येचा परर
पसा आिे की ता उीकरणारर योग रकरेीेका करी नस्याये्याये दचकटाई दकं रा छाी्याये्याये
दशिा पसते आदण पसे दशिा भारतात सध्या पंर्यायात पस्याये्याया पस्यायेला
कायद्यानुसार दचकटाईर्याये गे्याये आिे दकं रा राीर्याये गे्याये आिे.
37. कायदिा, 1899 चा क्यायर 33 चे साधे राचन पशा प्रकारे स्पि करते की
जेवा एख्यादिे साधन दकं रा सं्यायेख्य प्रादधकरणासरोर सादिर के ्याये जाते, तेवा ता
उीकरणारर योगररता दशिारोतरबल के ्याये आिे की नािी िे तीासणे िे पशा
प्रादधकरणाचे कतरव आिे आदण जर क्यायर 33 (2) पंतगरत ता उीकरणारर योगररता
रुदांदकत के ्याये्याये नािी पसे आढळ्याये तर संबल ंदधत प्रादधकरण उ् सं्यायेख्य जय करे्याय.
38. पदधदनयर 1899 चे क्यायर 34 संबल ंदधत पदधकायया्याया दररेकबल ुद्धी प्रदिान
करते की जर कोणतािी ्यायोक ्यायेख्या ्यायेख्याीरीकणादिरमान "दििा ीैसे" ीेका जास्त शुल
आकारणायोग कोणतीिी ीारती तांना ददि्यायी गे्यायी दकं रा तांचासरोर सादिर के ्यायी गे्यायी,
तर पशा पदधकायया्याया, तांचा दररेकारध्ये, दिस्तऐरज जय करणाऐरजी, योगररता
रुदांदकत के ्याये्यायी ीारती बल दि्यायणाची आरशकता पसू्य शकते."
39. पदधदनयर 1899 चा क्यायर 35 चे साधे राचन पसे सू्यदचत करते की
संबल ंदधत रुदांक शुल आदण दिंडलि नंतर भरलास पसीकायर दिस्तऐरज रुदांक न के ्याये्याये
र पीुरे रुदांक पसे्याये्याये सुद्धा दिाख्य्याय करू न घेत्याये जाते. याररू न पसे ददिसू्यन येते
की क्यायर 35 पंतगरत पस्याये्यायी आरशकता कठानोर नािी आदण नंतरचा टाईप्ाररिी
तात सुधारणा के ्यायी जाऊ शकते.रुदांदकत नस्याये्याये दकं रा पीुरे रुदांदकत के ्याये्याये सं्यायेख्य
ीू्यणरीणे परैध नसते आदण क्यायर 35 चा तरतुदिीत नरू्यदि के ्यायेला पटाईींची ीू्यतरता
के लानंतर ते ीुरावारध्ये रैध आदण सीकारािर के ्याये जाऊ शकते.
40. पदधदनयर 1899 चे क्यायर 37 पयोगररता रुदांदकत के ्यायेला
दिस्तऐरजांचा प्ररेश संबल ंदधत आिे.तात पशी तरतू्यदि करणात आ्यायी आिे की, राज्य
सरकार पसे दनयर बल नरू्य शकते की, जर एख्याद्या सं्यायेख्यारर ीुरेशा रकरेची ीरंतु
पयोग रणरनाची रुदांदकत पसे्याय, तर ज्या शुलासि ते आकारणायोग आिे ते शुल
भरलानंतर ते योगररता रुदांदकत झालाचे प्ररादणत के ्याये जाऊ शकते आदण पशा
प्रकारे प्ररादणत के ्याये्याये कोणतेिी दिस्तऐरज ताचा पंर्यायबल जारणीचा तारख्येीासू्यन
योगररता रुदांदकत के ्याये्याये पसलाचे रान्याये जार्याय.
41. जय के ्याये्यायी रुदांदकत सं्यायेख्य कशी िाताळ्यायी जारीत यासाठानी कायदिा,
1899 चा क्यायर 38 रध्ये कायरीद्धतीची तरतू्यदि आिे. क्यायर 38 चा उी-क्यायर (1)
रध्ये पशी तरतू्यदि आिे की जेवा क्यायर 33 पंतगरत एख्यादिे दिस्तऐरज जय करणारी
व्ी क्यायर 35 दारे प्रदिान के ्यायेला दिंडलिाची दकं रा क्यायर 37 दारे प्रदिान के ्यायेला
कतरवाची रिर भरलानंतर ीुरारा म्हणू्यन पसे दिस्तऐरज सीकारते, तेवा तो
दजिलादधकारी यांना पशा दिस्तऐरजाची प्ररादणत प्रत, ्यायेख्यी प्रराणीतासि ीाठानरे्याय, ज्यात
ता संदिभारत आकारला गे्यायेला शुलाची आदण दिंडलिाची रिर नरू्यदि पसे्याय आदण ती
रिर दजिलादधकारी दकं रा ता रतीने दनयु् के ्यायेला व्ी्याया ीाठानरे्याय.
42. पदधदनयर 1899 चे क्यायर 39 आदण 40 एकतर पदगर ीरतारा
दिेणासाठानी, दिस्तऐरजारर योगररता रुदांदकत के लाचे प्ररादणत करणासाठानी दकं रा
रुदांक शुल गोळा करणासाठानी दजिलादधकारी यांचा दररेकादधकाराचा राीर
करणाची प्रद्या प्रदिान करतात.
43. पदधदनयर 1899 चा क्यायर 33, 35 आदण 2 (14) चे साधे राचन
स्पिीणे दिशरदरते की ज्या दिस्तऐरजारर योगररता दशिारोतरबल के ्याये्याये नािी ते जय
के ्याये जाऊ शकते आदण जेवा आरशक शुल आदण दिंडलि भर्याया गे्याया पसे्याय, तेवा
उ् दिस्तऐरज कायदिा, 1899 चा क्यायर 35 पंतगरत ीुरारा म्हणू्यन घेत्याया जाऊ
शकतो. ीरंतु, ताच रेळी, क्यायर 33 आदण 35 िे दिस्तऐरजाचा कोणतािी प्रतीशी
संबल ंदधत नािीत आदण ीका्याया सं्यायेख्यारर पर्यायंबल ू्यन रािणाची ीररानगी ददि्यायी जाऊ
शकते जे कायदिा, 1899 चा क्यायर 2 (14) चा परारल तगरत एक सं्यायेख्य आिे. या
्ाया्यायया्याया जुीुडलिी के शर रार (उीरो्) रधी्याय कायदिा, 1899 चा क्यायर 33,35
आदण 36 आदण ीुरारा कायदिा, 1872 चा क्यायर 63 ची वायी आदण वायी दरचारात
घेणाची संधी िोती आदण पसे म्हटाई्याये गे्याये कीःि
"13. क्यायर 35 चा ीदि्याये पंग , ज्यारर योगररता दशिारोतरबल के ्याये जात
नािी तोीयरल त, कतरवाची जबल ाबल दिारी सोीरणाजोगा कोणतािी साधना्याया
ीुरावाीासू्यन स्पिीणे दिू्यर ठानेरतो. ताचा दिुसरा भाग जो उीकरणारर काररार
करणाशी संबल ंदधत आिे, तो पशा उीकरणाचा कोणतािी दिुयर ीुरारा उघडलिीणे बल ंदि
करे्याय, कारण जेवा शुलासि सीकारािरीणे चाजर करणायोग रू्यळ दिस्तऐरजारर
दशिारोतरबल के ्याये गे्याये नािी दकं रा पीुरी दशिारोतरबल के ्यायी गे्यायी नािी तेवा पशा
ीुरावा्याया ीररानगी दिेणे, कायद्याने दकं रा ीुरारा प्राय करणाचा पदधकार पस्यायेला
व्ीने दिस्तऐरजारर काररार करणासारख्ये ठानरे्याय. जेवा रू्यळ दिस्तऐरज प्रतकात
्ाया्याययासरोर पसे्याय आदण दिस्तऐरजारर दरसंबल ू्यन रािणाचा प्रयत करणायया
ीकाकडलिू्य न दिंडलिासि रुदांकाती्याय करतरता भर्यायी जार्याय तेवाच तरतू्यदि (प) ्यायागू्य िोते.
स्पिीणे दिुयर ीुरारा एकतर रुदांदकत नस्यायेला दिस्तऐरजाती्याय रजकु राचा तोंडलिी
ीुरावाचा राध्यरातू्यन दकं रा भारतीय ीुरारा कायद्याचा क्यायर 63 रध्ये सरादरि
पस्यायेला ताचा प्रतीदारे, दिस्तऐरजावदतरर् ीुरारा म्हणू्यन कािीिी प्राय करणाचे
पदधकायारल ना आदिेश दिेणायया ीरंतुकांचा आरशकता ीू्यणर करणार नािी. क्यायर 25 िे
दिस्तऐरजाचा कोणतािी प्रतीशी संबल ंदधत नािी आदण एख्याद्या ीका्याया के रळ क्यायर 35
चा उदेशाने एक साधन पस्यायेला दिस्तऐरजारर पर्यायंबल ू्यन रािणाची ीररानगी ददि्यायी
जाऊ शकते. क्यायर 2 (14) रध्ये 'सं्यायेख्य' ची वाख्या पशा प्रतेक दिस्तऐरजाचा
सरारेश म्हणू्यन के ्यायी आिे ज्यादारे कोणतािी पदधकार दकं रा दिादय् तयार के ्याये जाते,
िस्तांतररत के ्याये जाते, रयारददित के ्याये जाते, दरस्ताररत के ्याये जाते, दरझर्याये जाते दकं रा
नोंदिर्याये जाते. रुदांक कायद्याचा उदेशाने दिस्तऐरजाची प्रत एक दिस्तऐरज म्हणू्यन
सरादरि करणास रार नािी.
14. जर क्यायर 35 के रळ रू्यळ दिस्तऐरजांशी संबल ंदधत पसे्याय आदण क्यायर 36 ची
नि्याय करणार नसे्याय तर ताचा पसा परर ्यायार्याया जाऊ शकत नािी की एख्याद्या
सं्यायेख्या्याया दिुयर ीुरावाचा फायदिा िोऊ शके ्याय. क्यायर 36 रधी्याय 'एक दिस्तऐरज ' या
शबांचा परर क्यायर 35 प्रराणेच पस्याया ीादिजे. ख्यटाई्याया दकं रा कायररािीचा सुरुरातीचा
टाईप्ात आकेी न घेता रू्यळ दिस्तऐरज ीुरावारध्ये दिाख्य्याय करणात आ्याया पसे्याय पशा
प्रकरणांरध्ये दरदधरंडलिळाने क्यायर 35 चा कठानोर तरतुदिींीासू्यन के रळ राघार घेत्यायी.
दिुसयया शबांत, जरी आकेी दिस्तऐरजारर दचकटाई्यायेला रुदांकाचा पीुरेीणारर
आधाररत पस्याया, तरी ज्या ीका्याया ते सीकारणास आकेी घेणाचा पदधकार आिे, ताने
सं्यायेख्य ीदिलांदिा सादिर के ्याया जातो तेवा तसे करणे आरशक आिे. एकदिा दिस्तऐरज
ीुरावाचा प्ररेश आकेी घेणाची रेळ दनघू्यन गे्यायी की, ताच आधारारर नंतरचा
टाईप्ारर कोणतािी आकेी उीससरत के ्याया जाऊ शकत नािी. ीरंतु िे कोणतािी प्रकारे
क्यायर 36 ची ्यायागू्यता एख्याद्या दिस्तऐरजाचा रजकु राचा ीुरावारध्ये सादिर के ्यायेला
दकं रा सादिर करणाचा प्रयत के ्यायेला दिुयर ीुरावारर राढरत नािी ज्यारर रुदांक
्यायार्याये्याये नािीत दकं रा पीुरी रुदांक ्यायार्याये्यायी आिेत. "
(भर दिेणात आ्याया आिे )
44. िररओर पगरा्याय (उीरो्) प्रकरणात या ्ाया्याययाचा तीन ्ायाधीशांचा
ख्यंडलिीीठानाने या रता्याया दिुजोरा ददि्याया आिे, ज्यारध्ये ते ख्या्यायी्यायप्रराणे म्हटाई्याये आिेःि
"10. या ्ाया्याययाचा दनणरयांररू न आदण कायद्याचा क्यायर 33,35 आदण 2 (14) चा
साध्या राचनाररू न िे स्पि िोते की ज्या दिस्तऐरजारर योगररता दशिारोतरबल के ्याये्याये
नािी ते जय के ्याये जाऊ शकते आदण जेवा पशा दिस्तऐरजासाठानी आरशक शुल
आदण दिंडलि भर्याया गे्याया पसे्याय तेवा ते रुदांक कायद्याचा क्यायर 35 पंतगरत ीुरारा
म्हणू्यन घेत्याये जाऊ शकते. क्यायर 33 दकं रा 35 िे दिस्तऐरजाचा कोणतािी प्रतीशी
संबल ंदधत नािीत आदण ीका्याया के रळ क्यायर 2 (14) चा परारल तगरत पस्यायेला
दिस्तऐरजारर पर्यायंबल ू्यन रािणाची ीररानगी ददि्यायी जाऊ शकते . रुदांक कायद्याचा
उदेशाने दिस्तऐरजाची प्रत सरादरि करणास रार नािी . दिस्तऐरजाची प्रत जय करू न
प्ररादणत के ्यायी जाऊ शकत नािी आदण रुदांक कायदिा , 1899 पंतगरत िा दिुयर ीुरारा
म्हणू्यन सीकार्याया जाऊ शकत नािी , यात आता कायदिा दनःिसंशयीणे ठानार आिे . "
(भर दिेणात आ्याया आिे )
45. या दरषयाररी्याय कायदिा सुप्रदतदषत आिे की कदरत दिस्तऐरजाची योगररता
प्ररादणत प्रत/छायाप्रती जय करू न प्ररादणत के ्यायी जाऊ शकत नािी आदण िे कायदिा,
1899 पंतगरत ीुरावारध्ये सीकार्याये जाऊ शकत नािी.यारुळे पसा दनष्कषर दनघतो की
एख्याद्या उीकरणाती्याय करतरता, रग ती पनारशकीणे दशिारोतरबल के ्याये्यायी पसो
दकं रा पीुरी दशिारोतरबल के ्याये्यायी पसो, ती कायदिा, 1899 पंतगरत दरदित के ्यायेला
प्रद्येदारे सुधार्यायी जाऊ शकते. िे स्पिीणे सू्यदचत करते की उीकरण पंर्यायात
आलानंतरिी कायद्यांतगरत आरशकता ख्यरोख्यरच ीू्यणर के ्यायी जाऊ शकते.
कायद्यांतगरत आरशकता कठानोर दकं रा कठानोर नािी, जेणेकरू न प्रररतःि साधन परैध
िोर्याय.
46. िे पसेिी दिशरदरते की कायदिा, 1899 चा उदेश एख्याद्या साधना्याया ीू्यणरीणे
परैध घोदषत करणे िा नािी, तर प्रतेक उीकरणारर रुदांक शुल रसू्य्याय करणे िा
आिे. 1899 चा कायद्याचा उदेश राज्यासाठानी रिसू्य्याय सुरदकत करणे िा आिे.
47. या ्ाया्याययाने, दिंदिुस्तान सी्याय द्यायदरटाईेडलि दररुद्ध रेससर ददि्यायीी कन्कन
कं ीनी, (11 (1969) 1 एस. सी. सी. 597) या प्रकरणात, कायदिा, 1899 चा उदेश
िाताळ्याया आदण पसे म्हटाई्यायेःि
"7. रुदांक कायदिा िा दरदशि प्रकारचा दिस्तऐरजारर राज्याचा रिसू्य्याय सुरदकत
करणासाठानी पंर्यायात आण्याये्याया एक दरत्तीय उीाय आिेःि दफयारदिी्याया ताचा
प्रदतस्पध्यारचा ख्यटाईलाची ीू्यतरता करणासाठानी तांदतक शताचा राीर करणासाठानी तो
पंर्यायात आण्याया जात नािी. कायद्याचा कठानोर तरतुदिींची कलना रिसु्यायाचा
दितासाठानी के ्यायी जाते, एकदिा ती रस्तू्य कायद्यानुसार सुरदकत झा्यायी की, ता साधनारर
दिारा करणारा ीक दिस्तऐरजारर प्रारंदभक दिोषारुळे ीराभू्यत िोणार नािी. ता
दिीकोनातू्यन ीादिलास योजना स्पि आिे. रुदांक कायद्याचे क्यायर 35 िे प्रराणे
एख्याद्या रुदांक न ्यायार्यायेला उीकरणा्याया ीुरावारध्ये दिाख्य्याय करणारर दकं रा तारर
काररार करणारर प्रदतबल ंध म्हणू्यन कार करते; क्यायर 40 रध्ये उीकरणे जय
करणाची प्रद्या प्रदिान के ्यायी आिे, क्यायर 42 चे उी-क्यायर (1) एख्याद्या दिस्तऐरजारर
योगररता रुदांक ्यायार्याये्याये आिे िे प्ररादणत करणाची तरतू्यदि करते आदण क्यायर 42 चे
उी-क्यायर (2) पशा प्रराणीकरणारुळे उदरणारे ीररणार ्यायागू्य करते."
48. 1899 चा कायद्याची वायी राज्यासाठानी रिसू्य्याय सुरदकत करणासाठानी
आिे आदण दफयारदिी्याया तास दिेणाचे साधन म्हणू्यन ताचा राीर के ्याया जाऊ नये, पसे
स्पि के लानंतर ख्यंडलिीीठानाने पसा दनष्कषर काढ्याया की शुल आदण दिंडलि भरलानंतर
रुदांदकत नस्यायेला साधनांरर काररार के ्यायी जाऊ शकते.सुरुरातीचे दिोष दिू्यर के ्याये
जाऊ शकतात आदण सुरुराती्याया दशिा न ्यायार्यायेला दिस्तऐरजारर कायद्यात गैर-
कायदिा रानणाचा दरदधरंडलिळाचा िेतू्य कधीच नसतो.
49. पदधदनयर 1899 चा तरतुदिींनुसार ज्या दिस्तऐरजारर दशिारोतरबल
करणे आरशक आिे , ीरंतु दिस्तऐरजात पंतभू्यरत पस्यायेला वरिाराचा रैधतेरर
ीररणार िोत नािी पशा दिस्तऐरजारर दशिारोतरबल करणात पयशसी िोणाचा
घटाईनांशी िा कायदिा संबल ंदधत आिे. कायदिा, 1899 चा तो भाग चौरा रुदांक शुल न
भरणाचा आकसमक ीररससरतींशी संबल ंदधत आिे आदण एकदिा राज्याचा रिसु्यायाचे
वाज सुरदकत करणाचा उदेश दनदशत झा्याया की, आरशक रुदांक शुल भरलानंतर
साधनांरर आधाररत दिावारर नेिरीच काररार के ्यायी जाऊ शकते.
50. म्हणू्यन, आम्ही पसे रानतो की कायदिा, 1899 पंतगरत करतरता ीू्यणर के ला
जाऊ शकतात आदण कोणतािी दिस्तऐरजा्याया कायरचे परैध ठानररत नािी. आता,
्ाया्यायय दकं रा ्यायरादि ्ायादधकरण 1899 चा कायद्यांतगरत कािी तुटाईी पसलास ता
सुधारणाचे आदिेश दिेऊ शकते का िे ीािायचे आिे .
IV. भारताती्याय ्यायरादिाची ऐदतिादसक ीाररभू्यरी
51. ्यायरादि िी दररादि दनराकरण करणाची एक प्रद्या म्हणू्यन सरज्यायी जाऊ
शकते ज्यारध्ये ीकांचा करारादारे, दनयु् ्यायरादिाकडलिे दकं रा ्यायरादि ्ायादधकरणाकडलिे
दररादि सादिर के ्याया जातो, ज्यांचाकडलिे ीकांरधी्याय सिरतीनुसार ्यायागू्य पस्यायेला
कायद्यानुसार दररादि सोडलिरणाचे पदधकारकेत आिे.रैकसलकररता, ्ाया्याययाबल ािेरी्याय
ीकांरधी्याय दररादिांरर पधर-्ादयक ीद्धतीने पदभदनणरय करणारी एक यंतणा म्हणू्यन िे
सरज्याये जाऊ शकते.
52. दररादि दनरारणासाठानी प्राधा्ाची ीद्धत म्हणू्यन ्यायरादिाची प्रद्या भारतात
नरीन नािी. प्राचीन दिंदिू्य सादिताती्याय दरदानांनुसार, 'बल ृिदि् परणक उीदनषदि' िा सरारत
जुना जात गंर आिे ज्यारध्ये सध्याचा ्यायरादिाशी जरळू्यन संबल ंदधत पस्यायेला प्रणा्यायीचा
उलेख्य आिे कारण तात 'ीुगा' दकं रा सरादनक ्ाया्यायये, 'शेणी ' दकं रा सरान वरसाय
करणारे ्यायोक आदण 'कु ्याय' दकं रा सराजाचा ताच भागाती्याय सारादजक बल ाबल ींशी
संबल ंदधत सदिस यासारख्या दरदरध ्यायरादि संसरा सरादरि आिेत. ररी्याय सरर संसरांना ींच
म्हटाई्याये गे्याये आदण एकदततीणे ींचायत सराीन करणात आ्यायी. दप्ररी कौस््यायने रैत्याया
सीतना दररुद्ध रररराडलिा दररना [12 एआयआर 1934 ीी. सी. 105] या प्रकरणात या्याया
दिुजोरा ददि्याया आिे, ज्यारध्ये पसे आढळू्यन आ्याये आिे की दनरडलिू्य न आ्यायेला
ींचायतीकडलिे ीक रादि ीाठानरत पसत आदण प्रचद्यायत कायदिेशीर तसेच नैदतक
आधारांरर आधाररत दररादिाचा योग आदण सर्ायी तोडलिगा काढणाचा ततारर
आधाररत िा दनणरय दिेणास या ्ायदनणारयक संसरा जबल ाबल दिार िोता.
53. 1772 सा्यायी इंगजांनी ीदि्याये बल ंगा्याय रेगु्यायेशन पंर्यायात आणलानंतर
भारताती्याय ्यायरादिाची वरसरा आणख्यी दरकदसत झा्यायी.या पदधदनयरानंतर, सरर दररादि
्यायरादिाकडलिे सादिर करणात आ्याये आदण ताचा दनणरयाचे रू्यल ्ाया्याययाने ीाररत
के ्यायेला कोणतािी आदिेशासारख्येच िोते. ीुढे, 1781 चा बल ंगा्याय रेगु्यायेशन रध्ये येरे
उदि् धृ त के लाप्रराणे तरतू्यदिीचा दिेख्यी्याय सरारेश आिेःि
"्ायाधीश दशफारस करतात आदण ीककारांनी ीरस्पर सिरतीने एका व्ीचा
्यायरादिासरोर िजर रािणासाठानी ीककारांरर स्ी न करता तांना शक पसे्याय
दततका दिबल ार आणतात. कोणतािी ्यायरादिाचा कोणतािी दनणरय, तोीयरल त बल ाजू्य्याया ठानेर्याया
जाऊ नये जोीयरल त सबल ळ ीुरावासि दिोन दररासािर साकीदिारांचा शीरेदारे सांदगत्याये
जात नािी की ्यायरादि तांचा दनणरय दिेणाचा दिरमान घोर दकं रा पंशतःि भिाचाराचे
दिोषी िोते ".
13 सी. वी. नागाजुरन रेडी, सी. ीी. सी. (सुधारणा ) कायदिा, 1999 चा ीाररभू्यरीरर ्यायरादिाची भू्यदरका,
भारतीय ्यायरादि ीररषदि,
54. रर नरू्यदि के ्यायेला क्यायराररू न िे पगदिी स्पि िोते की बल ंगा्याय
रेगु्यायेशनरध्ये ीककारांचा ीरस्पर करारानुसार ्यायरादिाचा प्रद्येदारे दररादि
सोडलिरणास सकर करणाचा तरतुदिी आिेत, दरशेषतःि कराराचा जबल ाबल दिायया आदण
भागीदिारी कृ तींचा उलंघनाशी संबल ंदधत दररादिांसाठानी पशा तरतुदिी आिेत. राज्याने
पंर्यायात आण्यायेला सरारत जु्ा कायद्यात म्हणजेच ददिराणी प्रद्या संदिता, 1859
रध्येिी ्यायरादिा्याया सरान दरळा्याये्याये िोते. दरशेषतःि, ददिराणी प्रद्या संदिता, 1908 चा
ीररदशि II रधी्याय तरतुदिीत ्यायरादिाशी संबल ंदधत प्रद्या सरादरि िोती.या रैधादनक
तरतुदिी प्रारुख्याने दिोन प्रकारचा ्यायरादिांशी संबल ंदधत आिेतःि
i) कोणतािी प्र्यायंदबल त ददिराणी ख्यटाईलात ्ाया्याययांनी रध्यसरी सुरू के ्यायी.
ii) ज्या ्यायरादिारध्ये ्ाया्याययाचा कोणतािी सिभाग दकं रा िस्तकेी नसे्याय.
55. या दिोन प्रकारचा ्यायरादिावदतरर्, "रैधादनक ्यायरादि" म्हणू्यन ओळख्य्याया जाणारा
दतसरा प्रकारचा ्यायरादि दरकदसत झा्याया ज्यारध्ये ्यायरादिाची प्रद्या कायद्याती्याय
तरतुदिींदारे दनयंदतत के ्यायी जाते.
https: //www. icaindia. co. in/icanet/quterli/apr-june2002/ica5. html (Last accessed on
22nd January, 2023 at 10: 50 pm).
56. ्यायरादि वरसरेती्याय रोठाना दरकास ्यायरादि कायदिा, 1899 चा
पदधदनयरानंतर झा्याया, ज्याची इंगजी ्यायरादि कायदिा, 1899 शी पगदिी तु्यायना करता येऊ
शकते.िा कायदिा भारताती्याय ्यायरादिाचा पंर्यायबल जारणीचा ददिशेने ीदि्याये ीाऊ्याय म्हणू्यन
सरज्याया जाऊ शकतो.्यायरादि कायदिा, 1899 सुरुराती्याया सरर प्रेदसडलिे्ी शिरांना ्यायागू्य
िोता आदण रादिाचा सुरुरातीचा संदिभारीासू्यन ्यायरादिाचा प्रद्या ्ादयक िस्तकेी
पसस्त्ात िोता..
57. झीाट्याने बल दि्यायता काळाबल रोबल र, भारताती्याय ्यायरादि वरसरेचा
उत्क्रांती्याया दिेख्यी्याय गती दरळा्यायी.ददिराणी प्रद्या संदिता, 1908 रध्ये क्यायर 89 पंतगरत
सरादरि पस्याये्यायी तरतू्यदि सरादरि करणासाठानी सुधारणा करणात आ्यायी िोती, जी
के रळ ्यायरादिाची उीयु्ता आदण पंर्यायबल जारणीशी संबल ंदधत िोती.20 वा शतकाचा
सुरुराती्याया, ्यायरादि िा दररादि दनरारणासाठानी एक सीकारािर रागर म्हणू्यन उदियास आ्याया
आदण ताची राढती ्यायोकदप्रयता ीू्यणर करणासाठानी, दरदधरंडलिळाने, ्यायरादि कायदिा, 1940
(याीुढे 'कायदिा, 1940' म्हणू्यन संदिदभरत) ्यायागू्य के ्याया.्यायरादिाचा सरू ीात दररादि
दनरारणासाठानी ज्यायदि आदण करी ख्यदचरक ीद्धत उी्यायब् करू न दिेणाचा प्रारदरक
उदेशाने िा कायदिा, 1940 ्यायागू्य करणात आ्याया. तरादी, 1940 चा कायद्याती्याय
तरतुदिींचा वारिाररक राीरात पनेक पीयारयता पसस्त्ात िोता.
58. 1940 चा कायद्यात इंगजी ्यायरादि कायदिा, 1934 पंतगरत पस्यायेला
तरतुदिींप्रराणेच पनेक तरतुदिी िोता ीरंतु तरीिी तात बल ाह दनराााचा
पंर्यायबल जारणीसाठानी कोणतीिी तरतू्यदि नवती. तसेच, कायदिा, 1940 रधी्याय तरतुदिींरुळे
्यायरादि कायररािीचा दतन्ही टाईप्ांरर, म्हणजे, रादि ्यायरादिाकडलिे ीाठानरणाीू्यरा, ्यायरादि
कायररािी प्र्यायंदबल त पसताना आदण ्यायरादि दनणरय ीाररत के लानंतर, ्ायवरसरेचा
िस्तकेी सुकर झा्याया.
59. कायदिा, 1940 पंतगरत पस्यायेला तरतुदिींचा पकायरकर कायरीद्धतीरर
्ायवरसरेकडलिू्य न दनयदरतीणे टाईीका के ्यायी जात पसे. गुरू नानक फाऊं डलिेशन दररुद्ध
रतन दसंग पँडलि स् [14 (1981) 4 एस. सी. सी 634] या प्रकरणात ्ायरू्यता डलिी. ए.
दिेसार यांनी नोंदिर्याये्याये ख्या्यायी्याय दनरीकण येरे नरू्यदि करणे योग आिेःि
"1. कायरसरू ीी, रेळख्याऊ, गुंतागुंतीचा आदण रिागाा ्ाया्याययीन कायरीद्धतींनी
दरधीजांना प्रद्यातक दनरररक कलना टाईाळत, रादि दरटाईरणासाठानी करी औीचाररक,
पदधक प्रभारी आदण रेगरान ीयारयी रंच शोधणास प्ररृत्त के ्याये आदण यारुळे ते ्यायरादि
कायदिा, 1940 कडलिे रळ्याये. तरादी, या कायद्यांतगरत ज्या ीद्धतीने कायररािी के ्यायी जाते
आदण ्ाया्याययांरध्ये दरना पीरादि आवान ददि्याये जाते, तारुळे रकी्यायांरध्ये िसे झा्याये
आिे आदण कायदिेशीर ततजांरर दर्यायाी करणाची रेळ आ्यायी आिे".
60. या ्ाया्याययाने ीुढे भारतीय पन रिारंडलिळ दररुद्ध जोदगंदिरीा्याय रोदिंदिरीा्याय आदण
इतर [15 (1989) 2 एससीसी 347] या प्रकरणात पसे दनरीकण नोंदिर्याये की ्यायरादिाचे
दनयरन करणारा कायदिा करी तांदतक आदण संीू्यणर प्रद्या सरता आदण दनिकता
दनदशत करू न वारिाररक सरसांसाठानी पदधक योग पसारा. या ्ाया्याययाने इतकी
तीव्र टाईीका करू निी, दरदधरंडलिळाने दिीघर काळ 1940 चा कायद्यात कोणतीिी सुधारणा
के ्यायी नािी.
61. 20 वा शतकाचा उत्तराधारतच भारताती्याय ्यायरादिाचा दरकासात रोठाने
बल दि्याय झा्याये.1991 रधी्याय आदररक उदिारीकरण आदण सरकारचा सरान धोरणांरुळे
ीरदिेशी गुंतरणू्यक आकदषरत करणासाठानी पनुकू्य ्याय राताररण दनरारण करणाची गरज
भास्यायी.तारुळे, भारतीय दरधी आयोगाचा 76 वा पिरा्यायाचा तसेच Model
UNCITRAL law चा आधारे दरदधरंडलिळाने कायदिा, 1996 ्यायागू्य के ्याया.कायदिा, 1996
िा ्यायरादिाची प्रद्या दकफायतशीर, करी तांदतक आदण जगभराती्याय प्रचद्यायत
आंतरराि
्ीय ीद्धतींनुसार बल नरणाचा उदेशाने
, 16 ऑगस 1996 ीासू्यन ्यायागू्य झा्याया.
V. ्यायरादि आदण सरेटाई कायदिा , 1996 चे क्यायर 11 (6 ए ) सरादरि करणारागी्याय िेतू्य
62. भारताती्याय ्यायरादिाचा दरकासासाठानी एक रोठाना बल दि्याय िा कायदिा, 1996
चा पदधदनयरानंतर झा्याया.भारतीय दरधी आयोगाचा 76 रा पिरा्याय [16 भारतीय दरधी
आयोग, ्यायरादि कायदिा, 1940 ररी्याय 76 रा पिरा्याय] तसेच Model UNCITRAL law चा
आधारे, ्यायरादिाची प्रद्या दकफायतशीर, करी तांदतक आदण जगभराती्याय प्रचद्यायत
आंतरराि
्ीय ीद्धतींनुसार बल नरणाचा उदेशाने कायदिा
,1996 ्यायागू्य करणात
आ्याया.ीकांरधी्याय दररादि दनरारणासाठानी प्रभारी आदण ज्यायदि प्रद्या प्रदिान करणे तसेच
्यायरादिाचा प्रद्येत ्ाया्याययीन िस्तकेीाची वायी रयारददित करणे िा दरदधरंडलिळाचा
िेतू्य िोता. [17 ीररिे दि ्रांक 4 (v), उदेश आदण कारणांचे दरधान, ्यायरादि आदण सरेटाई कायदिा,
1996.] भारत िळू्य िळू्य इतर वरसरेती्याय ्यायरादिाचा घडलिारोडलिींशी सुसंगत राहन दकरान
्ादयक िस्तकेीाचा ददिशेने राटाईचा्याय करत आिे.
63. या ्ाया्याययाचा घटाईनाीीठानाने एस. बल ी. ीी. पँडलि कं ीनी दररुद्ध ीटाईे्याय
इंदजदनपररंग द्यायदरटाईेडलि आदण इतर [18 (2005) 8 एससीसी 618] रधी्याय 2015 ीू्यराचा
सुधारणा वरसरेचे ीरीकण करताना पसे म्हटाई्याये आिे की ्यायरादि/्यायरादि
्ायादधकरणाचा पदधकारकेताशी संबल ंदधत सरर प्रारदरक दकं रा उंबल रयाररी्याय
सरसांची ्ाया्याययादारे कायदिा, 1996 चा क्यायर 11 पंतगरत तीासणी के ्यायी जारी.
दरधी आयोगाने आीला 246 वा पिरा्यायात कायद्याची िी ससरती बल दि्यायणाचा प्रयत
के ्याया िोता, ज्यारध्ये ख्या्यायी्यायप्रराणे नरू्यदि के ्याये आिेःि
"जोीयरल त िस्तकेीाचा सरू ीाचा संबल ंध आिे, तोीयरल त पशी दशफारस के ्यायी जाते की
्यायरादि करारा्याया आवान दिेणायया युस्रादिाचा दररोधात ्ाया्यायय/्ादयक
प्रादधकरणाचे सकृ तदिशरनी सराधान झालास ते ्यायरादिाची दनयु्ी करती्याय
आदण/दकं रा ीकांना ्यायरादिाकडलिे ीाठानरती्याय. या सुधारणेरध्ये पशी कलना करणात
आ्यायी आिे की, ्यायरादिाचा करार पसस्त्ात नािी दकं रा तो रदबल ात्याय आिे पसे
आढळलासच ्ादयक प्रादधकरण ीकांना ्यायरादिाकडलिे ीाठानरणार नािी. जर
्ाया्याययीन प्रादधकरणाचे पसे रत पसे्याय की सकृ तदिशरनी ्यायरादि करार पसस्त्ात
आिे, तर ते दररादि ्यायरादिाकडलिे ीाठानरे्याय आदण ्यायरादि कराराचे पसस्त् शेरटाईी ्यायरादि
्ायादधकरणादारे दनधारररत के ्याये जार्याय. तरादी, जर ्ाया्याययीन प्रादधकरणाने पसा
दनष्कषर काढ्याया की करार पसस्त्ात नािी, तर दनष्कषर पंदतर पसे्याय आदण
सकृ तदिशरनी नािी. ्यायरादिाचा करार रदबल ात्याय आिे की नािी याबल ाबल त दनणारयक दनणरय
घेत्याया जार्याय, पसेिी या सुधारणेरध्ये नरू्यदि करणात आ्याये आिे. " [19 भारतीय कायदिा
आयोग पिरा्याय ्रांक 246 ्यायरादि आदण सरेटाई कायदिा 1996 रधी्याय सुधारणा, ीृष. 43]
(भर दिेणात आ्याया आिे )
64. या पिरा्यायात, भारतीय दरधी आयोगाने पसा दनष्कषर काढ्याया आिे की
्यायरादिाचा प्रद्येती्याय ्ादयक िस्तकेी ्यायरादिाचा प्रद्येती्याय दर्यायंबल ात ्यायकणीय राढ
करतो आदण शेरटाईी ्यायरादिाचा ्यायाभ नाकारतो.ीररिेदि 24 रध्ये दरधी आयोगाने
ख्या्यायी्यायप्रराणे नरू्यदि के ्यायेःि
"्यायरादि कायररािीचा पगदिी उंबल रयारर ्यायरादिांचा दनयु्ीसाठानी बल राच रेळ ख्यचर के ्याया
जातो पसे ददिसू्यन आ्याये आिे". [20 ीररिे दि ्रांक 24, पिरा्याय ्रांक 246, भारतीय दरधी
आयोग.]
65. दरधी आयोगाने 1996चा कायद्याती्याय क्यायर 11रध्ये उी-क्यायर (6ए)
सरादरि करणाची सू्यचना के ्यायी िोती, जी दरदधरंडलिळाने 1996चा कायद्याती्याय
2015चा सुधारणेदारे सीकार्यायी िोती. क्यायर 11 (6ए) दनःिसंददििीणे ताचा िेतू्यने
पसे दिशरदरते की, "सरर् ्ाया्यायय दकं रा, यराससरती, उ् ्ाया्यायय, उीक्यायर (4)
दकं रा उीक्यायर (5) दकं रा उीक्यायर (6) पन्वये के ्यायेला पजारची तीासणी करताना,
कोणतािी ्ाया्याययाचा कोणतािी दनणरय, हकू्य र दकं रा आदिेश पसू्यनिी, के रळ ्यायरादि
कराराचा पसस्त्ाची तीासणी करणे रयारददित ठानेरे्याय".
66. क्यायर 11 (6ए) सि 2015 ची सुधारणा आदण तानंतरचा सुधारणा ्यायरादि
्ायशाताचा या उत्क्रांतीशी सुसंगत आिेत.प्ररुख्य कायदिा, 1996 रधी्याय सुधारणांचा
शंख्य्यायेसि, िे पगदिी स्पि आिे की दरदधरंडलिळ भारताती्याय रेगाने दरकदसत िोत
पस्यायेला ्यायरादि वरसरेशी सतत सं्यायग आिे आदण ्यायरादि प्रद्येत ्ाया्याययांचा
िस्तकेीाची वायी करी करणाचा उदेशाने दरदरध आवाने ता्याया जोडलित आिेत.
भारतीय पन रिारंडलिळाचा (उीरो्) प्रकरणात ्ायरू्यता सवसाची रुख्यजा यांनी
व् के ्यायेला ख्या्यायी्याय रतांनुसार भारताती्याय ्यायरादि चा्यायर्याया जार्याय पशी पीेका के ्यायी
जाऊ शकतेःि
"7. आीण ्यायरादिाचा कायदिा सोीा, करी तांदतक आदण ससरदतदरशेषचा रास्तदरकतेसाठानी
पदधक जबल ाबल दिार बल नर्याया ीादिजे, ीरंतु ्ाय आदण दनिकतेचा दनयरांना प्रदतसादि
ददि्याया ीादिजे आदण ्यायरादिा्याया पशा प्रद्या आदण दनकषांचे ीा्यायन करणास भाग ीाडलि्याये
ीादिजे जे के रळ ीकांरध्ये ्ाय करू नच नवे तर ्ाय झा्याया आिे पशी भारना दनरारण
करू न आतदररास दनरारण करे्याय".
दरदधरंडलिळाचा ररी्याय प्रराणे चचार के ्याये्याया दिीकोन या ्ाया्याययाने रा् के ्याया आिे.
67. ाू्यरो फे ्यायगुएरा, एस. ए. दर. गंगाररर ीोटाईर द्यायदरटाईेडलि [21 (2017) 9
एससीसी 729] चा प्रकरणात, या ्ाया्याययाने 2015 चा सुधारणेदारे आण्यायेला
बल दि्यायांची वायी आदण ीररणार ख्या्यायी्याय शबात स्पि के ्याया :
"48. क्यायर 11 (6-प) चा राचनातू्यन , दरदधरंडलिळाचा िेतू्य स्पि आिे तो म्हणजे
्ाया्याययाने ्यायरादि कराराचे पसस्त् या के रळ एका ीै्यायू्यरर ्यायक ददि्याये ीादिजे आदण
ताची आरशकता आिे. ्यायरादि करार आिे की नािी िे ठानररणासाठानी कोणते घटाईक
आिेत िा ीुढचा प्रश्न आिे.ताररचा ठानरार/दनणरय सोीा आिे-कराराती्याय ीकांरध्ये
उदर्यायेला दररादिांशी संबल ंदधत ्यायरादिाची तरतू्यदि करणारे ख्यंडलि करारारध्ये आिे का िे
ीािणे आरशक आिे.
59. एस. बल ी. ीी. आदण कं ीनी [एस. बल ी. ीी. आदण कं ीनी दररुद्ध ीटाईे्याय इं. द्याय.
(2005) 8 एस. सी. सी. 618 ] आदण बल ोघारा ीॉ्यायीफॅ बल [राि
्ीय दररा कं ीनी द्यायदरटाईेडलि
दररुद्ध बल ोघारा ीॉ्यायीफॅ बल (ीी) द्यायदरटाईेडलि, (2009) 1 एस. सी. सी. 267 या प्रकरणांरधी्याय
दनणरयांचा दिीने 1996 चा कायद्याचा क्यायर 11 (6) पंतगरत पदधकाराची वायी
्यायकणीयरीता दरस्तृत िोती. 2015 रध्ये करणात आ्यायेला सुधारणेीयरल त िी ससरती
कायर रादि्यायी. सुधारणेनंतर , ्ाया्याययांना फ् िे ीािणाची गरज आिे की ्यायरादि
करार पसस्त्ात आिे की नािी - ना जास्त , ना करी . ्यायरादिाचा दनयु्ीचा टाईप्ारर
्ाया्याययाचा िस्तकेी करी करणे िे दरदधरंडलिळाचे धोरण आदण उदेश आिे आदण क्यायर
11 (6- प ) रध्ये सरादरि के ्यायेला या िेतू्यचा आदिर के ्याया ीादिजे ."
(भर दिेणात आ्याया आिे )
68. रायारती टाई्ेदडलिंग प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि दररुद्ध प्रदि् यु त दिेर बल ररन [22 (2019) 8 एससीसी
714] या ख्यटाईलाती्याय तीन ्ायाधीशांचा ख्यंडलिीीठानाने या ससरती्याया दिुजोरा ददि्यायाःि
"10. िी ससरती पसलाने, िे स्पि आिे की या ्ाया्याययाने 2015 चा सुधारणेीू्यरा
ददि्याये्याया कायदिा , ज्यारध्ये करार झा्याया आिे की नािी आदण सराधान झा्याये आिे की
नािी िे तीासणे सरादरि िोते , तो आता कायदिेशीररीता रद करणात आ्याया आिे . िी
ससरती पसलाने, [युनायटाईेडलि इंदडलिया इनशुर् कं ीनी द्यायदरटाईेडलि दररुद्ध पँदटाईक आटाईर
एक्सीोटाई्रस (ीी) द्यायदरटाईेडलि, (2019) 5 एस. सी. सी. 362] या उीरो् दनका्यायाती्याय
तकारल शी सिरत िोणे कठानीण आिे, कारण क्यायर 11 (6-ए) ्यायरादि कराराचा
पसस्त्ाचा तीासणीीुरते रयारददित आिे आदण ाू्यरो फे ्यायगुएरा, एस. ए. रधी्याय
दनका्यायात नरू्यदि के लाप्रराणे संकु दचत परारने सरजू्यन घेत्याये ीादिजे".
(भर दिेणात आ्याया आिे )
69. पशा प्रकारे, 2015 चा सुधारणेचे उददि ्यायरादि कायररािीचा संदिभर- ीू्यरर
टाईप्ारर ्यायरादि कराराची रैधता नवे तर पसस्त्ाचे दकरान ीरीकण करणाीयरल त
्ाया्याययांचा िस्तकेी रयारददित करणे िे आिे.
VI. क्यायर 11 (6ए) ची ्यायरादि आदण सरेटाई कायदिा, 1996 चे क्यायर 8, क्यायर 16 आदण
क्यायर 45 चा संबल ंदधत वायी
70. कायदिा, 1996 चे क्यायर 11 (6ए) ख्या्यायी्यायप्रराणे आिेःि
"सरर् ्ाया्यायय दकं रा, ीररससरतीनुसार, उ् ्ाया्यायय, उीक्यायर (4) दकं रा उीक्यायर
(5) दकं रा उीक्यायर (6) पंतगरत कोणतािी पजारचा दरचार करताना, कोणतािी
्ाया्याययाचा कोणतािी दनणरय, हकू्य र दकं रा आदिेश पसू्यनिी, ्यायरादि कराराचा
पसस्त्ाचा तीासणीीुरते रयारददित रािी्याय".
71. क्यायर 11 (6ए) पंतगरत चौकशीची वायी "्यायरादि कराराचे पसस्त्"
तीासणाीुरती रयारददित आिे. '्यायरादि कराराचे पसस्त्' िा राकांश 2015 ची सुधारणा
सादिर के लानंतर दरदधरंडलिळाचा िेतू्य ्यायकात घेऊन शबशःि परारने सरजू्यन घेत्याया
ीादिजे. 2015 चा सुधारणेचा सरारेशानंतर कायद्याची ससरती पशी आिे की
्ाया्याययांचा दकरान िस्तकेी पसारा. संदिभर -ीू्यरर टाईप्ारर ीरीकण करणासाठानी
्ाया्याययाची रयारददित वायी िी आिे की कायदिा, 1996 चा क्यायर 7 पंतगरत संदिदभरत
रध्यसरी करार सकृ तदिशरनी पसस्त्ात आिे की नािी ज्यारध्ये ख्या्यायी्याय घटाईकांचा
दनधारररत सारारेश आिेःि
(i) ्यायरादिाचा करार ्यायेख्यी आिे की नािी;
(ii ) ्यायरादिाचा रुख्य कराराचे घटाईक ीू्यणर झा्याये आिेत का ?
(iii) दिुदररळ प्रसंगी, गंभीर आकेी पसलास, दररादिाचा दरषय रध्यसरीयोग आिे की नािी
िे ते तीासू्य शकते.
72. सकृ तदिशरनी कोणतािी रैध ्यायरादि करार पसस्त्ात नािी पसा दनष्कषर
येर ीयरल त ्ाया्याययीन प्रादधकरण क्यायर 8 (1), ज्याची जागा 2015 चा सुधारणेने घेत्यायी
िोती तानुसार ीकांना ्यायरादिाकडलिे ीाठानरणाचे आदिेश दिेते. तरतुदिीत राीर्याये्यायी भाषा
ख्या्यायी्यायप्रराणे आिेःि
"8. ्यायरादि करार पसणायया ीररससरतीत ीकांना ्यायरादिाकडलिे ीाठानरणाचा पदधकार.-
(1) ज्या ्ाया्याययीन प्रादधकरणासरोर ्यायरादि कराराचा दरषय पस्यायेला प्रकरणात
काररार के ्यायी जाते, ते ्ाया्यायय, जर ्यायरादि कराराचा ीककार दकं रा ताचादारे दकं रा
ताचा पंतगरत दिारा करणारी कोणतीिी व्ी, दररादिाचा दरषयाबल ाबल त ताचे ीदि्याये
दनरेदिन सादिर करणाचा तारख्येनंतर सरर् ्ाया्याययाचा दकं रा कोणतािी
्ाया्याययाचा कोणतािी दनणरय, हकू्य र दकं रा आदिेश पसू्यनिी, सकृ तदिशरनी कोणतािी
रैध ्यायरादि करार पसस्त्ात नािी पसे पढळू्यन आलास, ीकांना ्यायरादिाकडलिे ीाठानरे्याय.
(2) जोीयरल त तो रू्यळ ्यायरादि करार दकं रा ताची योगररता प्ररादणत प्रत सोबल त नसे्याय
तोीयरल त उीक्यायर (1) रध्ये दनददिरि के ्यायेला पजारची दिख्य्याय घेत्यायी जाणार नािी :
[ीरंतु, जेरे रू्यळ ्यायरादि करार दकं रा ताची प्ररादणत प्रत उीक्यायर (1) पंतगरत
्यायरादिाचा संदिभारसाठानी पजर करणायया ीकाकडलिे उी्यायब् नसे्याय आदण उ् करार
दकं रा प्ररादणत प्रत ता कराराचा दिुसयया ीकाकडलिे ठानेर्यायी पसे्याय, तेरे पशा प्रकारे पजर
करणारा ीक ्यायरादि कराराचा प्रतीसि पसा पजर दिाख्य्याय करे्याय आदण ्ाया्यायया्याया
रागणी करणारी यादचका दिाख्य्याय करे्याय की ताने दिुसयया ीका्याया रू्यळ ्यायरादि करार
दकं रा ताची योगररता प्ररादणत प्रत ता ्ाया्याययासरोर सादिर करणास सांगारे.]
(3) उीक्यायर (1) पन्वये पजर करणात आ्याया पस्याया आदण िा रुदा ्ादयक
प्रादधकरणासरोर प्र्यायंदबल त पस्याया तरी, ्यायरादि सुरू के ्याया जाऊ शकतो दकं रा चा्यायू्य
ठानेर्याया जाऊ शकतो आदण ्यायरादिाचा दनणरय ददि्याया जाऊ शकतो.
73. या क्यायरात पशी तरतू्यदि आिे की सकृ तदिशरनी ्यायरादि करार पसस्त्ात
आिे की नािी िे ्ाया्यायय तीासू्य शकते.या क्यायराची वायी दरधी आयोगाचा 246 वा
पिरा्याय [23 भारतीय कायदिा आयोग पिरा्याय ्रांक 246 ्यायरादि आदण सरेटाई कायदिा 1996 रधी्याय
सुधारणा , ीृष. 43] या ररू न ीादि्यायी जाऊ शकते, ज्याने क्यायर 8 रध्ये सुधारणा
सुचरताना ख्या्यायी्याय टाईीी के ्यायी आिेःि
" ्यायरादिाकडलिे प्र्यायंदबल त काररारचा संदिभर रागणायया पजारचा दरचार करताना ्ादयक
प्रादधकरणाने सीकार्यायेला दिोन-चरणीय प्रद्येचा या सुधारणेरध्ये दरचार के ्याया आिे.
्यायरादि करार पसस्त्ात नािी दकं रा तो रदबल ात्याय आिे पसे आढळ्याये तरच ्ादयक
प्रादधकरण ीकांना ्यायरादिाकडलिे ीाठानरणार नािी, पसे या सुधारणेरध्ये नरू्यदि के ्याये आिे.
जर ्ाया्याययीन प्रादधकरणाचे पसे रत पसे्याय की सकृ तदिशरनी ्यायरादि करार
पसस्त्ात आिे, तर ते दररादि ्यायरादिाकडलिे ीाठानरे्याय आदण ्यायरादि कराराचे पसस्त्
शेरटाईी ्यायरादि ्ायादधकरणादारे दनधारररत के ्याये जार्याय. तरादी, जर ्ाया्याययीन
प्रादधकरणाने पसा दनष्कषर काढ्याया की करार पसस्त्ात नािी, तर दनष्कषर पंदतर
पसे्याय आदण सकृ तदिशरनी नािी. ्यायरादि करार रदबल ात्याय आिे की नािी याबल ाबल त
दनणारयक दनणरय घेत्याया जार्याय, पसेिी या सुधारणेरध्ये नरू्यदि करणात आ्याये आिे."
74. क्यायर 8चे साधे राचन पसे सू्यदचत करते की ते ्ाया्याययाचा िस्तकेीा्याया
के रळ एका ीै्यायू्यीुरते रयारददित करते, म्हणजे जेवा सकृ तदिशरनी कोणतािी रैध ्यायरादि
करार पसस्त्ात नािी दकं रा तो रदबल ात्याय आिे पसे आढळते.
75. कायदिा, 1996 ची योजना स्पि करते की क्यायर 8 आदण 11 िे ीू्यरक
सरू ीाचे आिेत आदण दिोन्ही ्यायरादिाचा संदिभारत संबल ंदधत आिेत आदण ्ादयक
िस्तकेीाचा संदिभारत सरान वायी आदण कका आिे.क्यायर 8 आदण 11 पंतगरत
्ाया्यायया्याया िे प्रकरण ्यायरादिाकडलिे दकं रा ्यायरादिाची दनयु्ी करणासाठानी ीाठानरारे
्यायागते, ीरंतु ीकाने ्यायरादि कराराचे सकृ तदिशरनी पसस्त् सरादीत के ्याये आिे, ना जास्त ना
करी. ताच रेळी, जर ्यायरादि कराराची रैधता रर नरू्यदि के लाप्रराणे सकृ तदिशरनी
आधारारर दनदशत के ्यायी जाऊ शकत नसे्याय तर ्ाया्याययाने या प्रकरणाचा संदिभर ददि्याया
ीादिजे, म्हणजे "जेवा शंका पसे्याय, तेवा संदिभर घा".
76. या टाईप्ारर, आम्ही िे दनरीकण करू इसितो की ्यायरादिाचा दनयु्ीसाठानी
दरदरध उ् ्ाया्याययांनी रैधादनक योजना तयार के ्यायी आिे आदण या ्ाया्याययाने
दिेख्यी्याय-ज्या्याया Chief Justice of India Scheme, 1996, दारे ्यायरादिांची दनयु्ी
म्हणतात, ताचा संबल ंदधत भाग ख्या्यायी ददि्याया आिेःि -
1. संदकय शीषरक.- या योजने्याया Chief Justice of India Scheme, 1996, दारे
्यायरादिांची दनयु्ी म्हटाई्याये जाऊ शकते.
2. दरनंती सादिर - क्यायर 11 चे उीक्यायर (4) दकं रा उीक्यायर (5) दकं रा उीक्यायर (6)
पन्वये रुख्य ्ायाधीशांना दरनंती ्यायेख्यी के ्यायी जार्याय आदण तासोबल त -
( प ) रू्यळ ्यायरादि करार दकं रा ताची योगररता प्ररादणत प्रत ;
(बल ) ्यायरादि कराराचा ीककारांची नारे आदण ीत्ते;
(क) आधीच दनयु् के ्यायेला ्यायरादिांची नारे आदण ीत्ते, पसलास ;
(डलि) ज्या व्ीचे दकं रा संसरेचे नार आदण ीत्ता, ज्यांचारर ीककारांनी रध्यसरी
कराराचे कोणतेिी कार सोीर्याये आिे, तांनी रा् के ्यायेला दनयु्ी प्रद्येनुसार;
पसलास,
(र) ीकांचा करारानुसार ्यायरादिांना आरशक पस्याये्यायी ीातता, जर पसे्याय तर,;
(फ) रादिाचे सररसाधारण सरू ी आदण सरसेचे रुदे यांचे रणरन करणारे संदकय ्यायेख्यी
दनरेदिन;
(ग) रादगत्याये्याया ददि्यायासा दकं रा उीाय; आदण
(ि) रुख्य ्ायरू्यतरकडलिे दरनंती करणाीू्यरा, यराससरती, क्यायर 11 चे उीक्यायर (4)
दकं रा उीक्यायर (5) दकं रा उीक्यायर (6) पन्वये ीू्यणर करणाची पटाई ीू्यणर झा्यायी आिे,
पसे संबल ंदधत दिस्तऐरजाने सरदररत के ्याये्याये प्रदतजाीत.
77. ज्या योजनेचा संदिभर दिेणात आ्याया आिे ताररू न िे स्पि िोते की
पजरदिार ्यायरादिाचा दनयु्ीसाठानी ्ाया्याययात जात पसताना, ताने रू्यळ ्यायरादि करार
दिाख्य्याय करणे पीेदकत नािी आदण कराराची प्ररादणत प्रत जी प्रतकात कायदिा, 1899
चा क्यायर 2 (14) पंतगरत संदिदभरत सं्यायेख्य नािी, ती संदिभर-ीू्यरर टाईप्ारर जोडलि्यायी जाऊ
शकते.
78. ्यायरादि कराराची प्ररादणत प्रत सादिर करणाचा संदिभारत, पसे म्हणणे
ीुरेसे आिे की वरसाय/वारसादयक वरिारांशी संबल ंदधत ीकांरध्ये पंर्यायात आण्याये्याया
्यायरादि करार िा कायदिा, 1908 पंतगरत पदनरायरीणे नोंदिणीकृ त पसणे आरशक नािी.
दिस्तऐरजाची नोंदिणी करणाचे बल ंधन रा्यायरत्ता िस्तांतरण कायदिा, 1882 या रू्यळ
कायद्याचा तरतुदिींनुसार ्यायागू्य के ्याये जाते, तर कायदिा, 1908 चे क्यायर 17 पसे आदिेश
दिेते की सरारर संीदत्त Rs.100-दकं रा ताहन पदधक रू्यलाचा कोणतािी पदधकार,
िि दकं रा वाज दनरारण करणारे रृतुीतीय नस्याये्याया सं्यायेख्य पदनरायरीणे नोंदिणीकृ त
पसणे आरशक आिे .दिस्तऐरज नोंदिणीकृ त नसलास, िस्तांतरण रदबल ात्याय आिे,
कोणतेिी रैध िस्तांतरण नािी आदण सं्यायेख्यारध्ये रणरन के ्याये्यायी रा्यायरत्ता सं्ादरत िोत
नािी, उदिािरणारर, 1908 चा कायद्यांतगरत नोंदिणी िोरीयरल त गिाण प्रद्या ीू्यणर आदण
पंर्यायबल जारणी करणायोग िोत नािी.
79. दनःिसंददििीणे, ्यायरादि करार िा एक साररजदनक दिस्तऐरज नािी ज्यासाठानी
कायदिा, 1908 चा क्यायर 17 पंतगरत संदिदभरत पदनरायर नोंदिणी आरशक आिे आदण
ीुरारा कायदिा, 1872 चा क्यायर 74 दकं रा 75 पंतगरत साररजदनक दिस्तऐरजाची
प्ररादणत प्रत दरळू्य शकते. साररजदनक दिस्तऐरजाचा ताबल ा पस्याये्याया सरकारी पदधकारी
ीुरारा कायदिा, 1872 चा क्यायर 76 पंतगरत संदिदभरत ताची प्ररादणत प्रत उी्यायब्
करू न दिेऊ शकतो.्यायरादिाचा करार पदनरायरीणे नोंदिणीकृ त करणे आरशक
नसलास, कायदिा, 1908 चा क्यायर 17 चा वायी आदण ककेत, पसा ्यायरादिाचा
करार/दिस्तऐरज ीसलक डलिोरेन रध्ये उी्यायब् नािी आदण तो साररजदनक दिस्तऐरज
नािी ज्याची प्ररादणत प्रत ीुरारा कायदिा, 1872 चा क्यायर 74 पंतगरत संदिदभरत के ्यायी
जाऊ शकते, ज्यारध्ये पयशसी झालास ीुरारा कायदिा, 1872 चा क्यायर 79 पंतगरत
संदिदभरत दिस्तऐरजाची प्ररादणत प्रत पसलाचे गृिीत धरणाचा प्रश्न उदरू्य शकत नािी.
80. दिुसयया शबांत, जेवा कायदिा, 1908 चा क्यायर 17 पंतगरत संदिदभरत
्यायरादि कराराची पदनरायर नोंदिणी करणे आरशक नसते, तेवा दनयर, 1996 चा
योजनेपंतगरत प्ररादणत प्रतचा संदिभर ्यायरादि कराराची प्ररादणत प्रत पसलाचे ददिसते, जी
कायदिा, 1996 चा क्यायर 11 (6 ए) पंतगरत ्यायरादिाचा दनयु्ीचा उदेशाने संदिभर-ीू्यरर
टाईप्ारर कायदिा, 1996 चा क्यायर 7 ची आरशकता दसद्ध करते. तारुळे ्यायरादि
करारारर दशिारोतरबल न करणाबल ाबल त दकं रा संदिभर - ीू्यरर टाईप्ारर पधुरा दशिारोतरबल
के लाबल द्याय आकेी घेणाचा प्रश्न उदरू्य शकत नािी.
81. कायदिा, 1996 चे क्यायर 16 ख्या्यायी नरू्यदि के ्याये आिेःि -
"16. ्यायरादि ्ायादधकरणाची ताचा पदधकारकेतारर दनणरय घेणाची करता.- (1)
्यायरादि ्ायादधकरण ्यायरादि कराराचा पसस्त्ाशी संबल ंदधत दकं रा रैधतेशी संबल ंदधत
कोणतािी आकेीांररी्याय दनणरयासि सतःिचा पदधकारकेतारर दनणरय दिेऊ शके ्याय
आदण ता उदेशासाठानी-
(प) कराराचा भाग पस्याये्याया ्यायरादि ख्यंडलि िा कराराचा इतर पटाईींीासू्यन सतंत करार
रान्याया जार्याय; आदण
(बल ) करार रदबल ात्याय आिे या ्यायरादि ्ायादधकरणाने घेत्यायेला दनणरयारुळे ्यायरादि ख्यंडलि
परैध ठानरतो.
(2) ्यायरादि ्ायादधकरणा्याया पदधकारकेत नािी पशी यादचका बल चार दनरेदिन सादिर
के लानंतर करता येणार नािी; तरादी, एख्याद्या ीककारा्याया ताने ्यायरादिाची दनयु्ी
के ्यायी आिे दकं रा ताचा दनयु्ीरध्ये भाग घेत्याया आिे या के रळ कारणास्तर पशी
यादचका दिाख्य्याय करणाीासू्यन रोख्य्याये जाणार नािी.
(3) ्यायरादि ्ायादधकरण ताचा पदधकाराचा वायीचा ी्यायीकडलिे जात आिे, पशी
यादचका ्यायरादिाचा कायररािीदिरमान ताचा पदधकाराचा वायीचा ी्यायीकडलिे
पसलाचे आरोी के ्याये्याये प्रकरण उीससरत िोताच उीससरत के ्यायी जार्याय.
(4) ्यायरादि ्ायादधकरण, उीक्यायर (2) दकं रा उीक्यायर (3) रध्ये दनददिरि के ्यायेला
प्रकरणांीैकी कोणतािी एका प्रकरणात, दर्यायंबल ्ाय राटाईत पसलास, नंतरची
यादचका सीकारू शके ्याय.
(5) ्यायरादि ्ायादधकरण उी-क्यायर (2) दकं रा उी-क्यायर (3) रध्ये दनददिरि के ्यायेला
यादचके रर दनणरय घेर्याय आदण जेरे ्यायरादि ्ायादधकरण यादचका फे टाईाळणाचा दनणरय
घेर्याय, तेरे ्यायरादि कायररािी सुरू ठानेरे्याय आदण ्यायरादि दनणरय दिेर्याय.
(6) पशा ्यायरादिाचा दनणरयारुळे वदरत झा्याये्याया ीक क्यायर 34 नुसार पसा ्यायरादिाचा
दनणरय बल ाजू्य्याया ठानेरणासाठानी पजर करू शकतो."
82. कायदिा, 1996 चा क्यायर 16 (1) रध्ये पशी कलना करणात आ्यायी
आिे की ्यायरादि ्ायादधकरण सतःिचा पदधकारकेतारर दनणरय घेऊ शकते, ज्यारध्ये
्यायरादि कराराचा पसस्त्ाचा दकं रा रैधतेचा संदिभारत कोणतािी आकेीारर दनणरय
दिेणे सरादरि आिे. िी तरतू्यदि कॉमेटाईेझ-कॉमेटाईेझचा दसद्धांतारर आदण
दर्यायगनशी्यायतेचा दसद्धांतारर आधाररत आिे.
कोमेटाईेझ-कॉमेटाईेझचा दसद्धांताचा परर पसा आिे की ्यायरादि ्ायादधकरण ताचा
सतःिचा पदधकारकेतारर दनणरय घेणासाठानी ीुरेसे सकर आिे. ताच रेळी,
दर्यायगनशी्यायतेचा दसद्धांत ्यायरादि ख्यंडलिास वारसादयक करारातू्यन रेगळे करतो.क्यायर 16
(1) (प) रध्ये ्यायरादिाचा क्यायराचे पसस्त् गृिीत धर्याये आिे आदण ते कराराचा इतर
पटाईींीेका सतंत रान्याये जाणे पदनरायर के ्याये आिे.क्यायर 16 पंतगरत, ्यायरादि कराराची
रैधता दनदशत करणाचे पदधकारकेत ्यायरादि ्ायादधकरणाकडलिे पसे्याय.
83. उत्तराख्यंडलि ीू्यरर सैदनक कलाण दनगर द्यायदरटाईेडलि दररुद्ध नॉदिरनर को्याय फीि
द्यायदरटाईेडलि [24 (2020) 2 एससीसी 455] या ख्यटाईलाती्याय या ्ाया्याययाचा घटाईनाीीठानाने
ाू्यरो फे ्यायगुएरा (उीरो् ) या प्रकरणाती्याय दनणरयारर भर दिेताना पसे म्हटाई्याये आिे की
रयारदिेशी संबल ंदधत रुदे ्यायरादिासरोर उीससरत के ्याये ीादिजेत.
्ाया्याययाने ीुढी्याय दनरीकण नोंदिर्यायेःि
"7.8. क्यायर 11 (6-प) रध्ये सरादरि के ्यायेला पदधभारी ख्यंडलिाचा आधारारर, ीटाईे्याय
इंदजदनपररंग [एस. बल ी. ीी. पँडलि कं ीनी दररुद्ध ीटाईे्याय इंग. द्यायदरटाईेडलि, (2005) 8 एस. सी.
सी. 618] आदण बल ोघारा ीॉ्यायीफॅ बल [राि
्ीय दररा कं ीनी द्यायदरटाईेडलि दररुद्ध बल ोघारा
ीॉ्यायीफॅ बल (ीी) द्यायदरटाईेडलि, (2009) 1 एस. सी. सी. 267] या प्रकरणात ीू्यराचे दिेणात
आ्याये्याये दनणरय कायदिेशीररीता रद करणात आ्याये. तीासणीची वायी आता के रळ
क्यायर 11 चा टाईप्ाती्याय ्यायरादि कराराचा पसस्त्ाीुरती रयारददित आिे आदण ताहन
पदधक कािी नािी".
84. संदिभर-ीू्यरर टाईप्ारर ्ाया्यायये क्यायर 11 (6ए) पंतगरत ज्याचे ीरीकण करू
शकतात ते के रळ ्यायरादि कराराचे 'पसस्त्' आिे, तर ्यायरादि ्ायादधकरणा्याया '्यायरादि
कराराचा पसस्त्ाशी संबल ंदधत दकं रा रैधतेशी संबल ंदधत कोणतािी उदेशांचे' ीरीकण
करणाचे पदधकारकेत पसे्याय.
85. कायदिा, 1996 चा क्यायर 45 रध्ये पशी तरतू्यदि आिे कीःि
"ीकांना ्यायरादिाकडलिे ीाठानरणाचा ्ादयक प्रादधकरणाचा पदधकार.-
भाग 1 रध्ये दकं रा ददिराणी प्रद्या संदिता, 1908 (5/1908) रध्ये कािीिी सरादरि
पस्याये तरी, ्ाया्याययीन प्रादधकरण, जेवा क्यायर 44 रध्ये ज्या संदिभारत ीककारांनी
करार के ्याया आिे पशा प्रकरणाती्याय काररार जय करते, तेवा, ीकांीैकी एकाचा
दकं रा ताचा राध्यरातू्यन दकं रा ताचा पंतगरत दिारा करणायया कोणतािी व्ीचा
दरनंतीररू न, ीककारांना ्यायरादिाकडलिे ीाठानरे्याय, [जोीयरल त सकृ तदिशरनी पसे आढळत
नािी] की िा करार दनरररक, पकायरकर दकं रा पंर्यायात आणणास पसररर आिे."
(भर दिेणात आ्याया आिे )
86. क्यायर 11 (6ए) आदण क्यायर 45 रधी्याय साधी तु्यायना दिशररते की क्यायर
45 ख्यू्यी वाीक आिे.क्यायर 45 पंतगरत, करार 'परा्', 'दनसष्क्रिय' दकं रा 'पंर्यायात
आणणास पसररर' आिे की नािी िे ्ादयक प्रादधकरणा्याया तीासारे ्यायागते.
87. रिर स्पोटाईर गुी (रॉररशस) द्यायदरटाईेडलि दर. एर. एस. एर. सॅटाईे्यायारटाई
(दसंगाीू्यर) ीीटाईीर द्यायदरटाईेडलि [25 (2014) 11 एस. सी. सी. 639] प्रकरणात या ्ाया्याययाने
ीररिेदि 33 ते 35 रध्ये 'शू्य् आदण ीोकळ', 'दनसष्क्रिय' आदण 'पंर्यायात आणणात
पकर' या संजांरधी्याय फरक ख्या्यायी स्पि के ्याया आिेःि
"33. तरादी, शी. गोीा्याय सुबरणर यांचा पसा युस्रादि आिे की ्यायरादिाचा
करार दनसष्क्रिय िोता दकं रा तो पंर्यायात आणणास पसररर िोता कारण फसरणुकीचा
आरोीांची चौकशी ्यायरादिादारे नवे तर ्ाया्याययादारे के ्यायी जाऊ शकते."पकायरकर
दकं रा पंर्यायात आणणास पसररर" या शबांचा परारररी्याय पदधकारी शी. सुबरणर
यांचा या युस्रादिाचे सरररन करत नािीत. कायद्याचा क्यायर 45 रधी्याय "दनसष्क्रिय
दकं रा पंर्यायात आणणास पसररर" िे शब या दनणरयाचा ीररिेदि 27 रध्ये नरू्यदि
के लाप्रराणे ्ू्ययॉकर कनवेनशन चा क्यायर 2 (3) रधू्यन घेत्याये गे्याये आिेत. ऑक्सफडलिर
युदनवदसरटाईी प्रेसने प्रकादशत के ्यायेला रेडलिफनर पँडलि िंटाईर ऑन इंटाईरनॅशन्याय आदबल रटाई्ेशन (5
री आरृत्ती) ने ्ू्ययॉकर कनवेनशनरध्ये राीरला गे्यायेला या शबांचा परर ीररिेदि 148
रध्ये स्पि के ्याया आिे. , तो ीुढी्याय प्रकारेःि
"ीदिला दिीकेीात 'दनसष्क्रिय' आदण 'पंर्यायात आणणात पसररर' या संजांरधी्याय फरक
ीािणे कठानीण आिे.तरादी, ्यायरादि ख्यंडलि दनसष्क्रिय आिे जेरे ताचा ीररणार म्हणू्यन
ीररणार िोणे बल ंदि झा्याये आिे, उदिािरणारर, ीकांदारे का्यायरयारदिेचे ीा्यायन करणात
पयशसी िोणे दकं रा ीकांनी तांचा ्यायरादि ख्यंडलि पप्रतकीणे रद के ्याया आिे. याउ्यायटाई,
'पंर्यायात आणणास पसररर' िी पदभव्ी संभाव ्यायरादि कायररािीचा पदधक
वारिाररक ीै्यायू्यंचा संदिभर दिेते पसे ददिसते. उदिािरणारर, जर कािी कारणास्तर ्यायरादि
्ायादधकरण सराीन करणे पशक पसे्याय तर ते ्यायागू्य िोते".
34. पल्बटाईर जा एन वॅन डलिेन बल गर यांनी आय. सी. सी. ए. चा संके तसरळारर (www.
arbitrationicca. org/media/0/12125884227980/new_yo rk_convention_of-
1958_overview. pdf) प्रकादशत झा्यायेला 'दि ्ू्ययॉकर कनवेनशन, 1958-एन ओवव्रय
ू्य
'
या शीषरकाचा ्यायेख्यात ्ू्ययॉकर कनवेनशनचा क्यायर II(3) चा संदिभर दिेत पसे म्हटाई्याये आिेःि
"'शू्य् आदण ीोकळ ' या शबांचा परर ता प्रकरणांचा संदिभर म्हणू्यन ्यायार्याया जाऊ
शकतो दजरे ्यायरादि करारारर सुरुरातीीासू्यनच कािी परैधतेचा ीररणार िोतो, जसे की
चुकीचे सादिरीकरण, दिबल ार, फसरणू्यक दकं रा पनुदचत प्रभारारुळे संरतीचा पभार.
'दनसष्क्रिय' िा शब पशा प्रकरणांचा सरारेश करतो दजरे ्यायरादि कराराचा प्रभार करी
झा्याया आिे, जसे की ीकांकडलिू्य न रद करणे.
'पंर्यायात आणणास पसररर' िे शब ता प्रकरणांना ्यायागू्य िोतात पसे ददिसते जेरे ्यायरादि
प्रभारीीणे सुरू के ्याया जाऊ शकत नािी. दजरे ्यायरादि ख्यंडलि ख्यू्यी पस्पिीणे द्यायदि्याये्याये
पसे्याय दकं रा कराराचा इतर पटाईी तराकदरत सि-सरान रंच ्यायरादि ख्यंडलि करणाचा
ीकांचा िेतू्यशी दरसंगत पसती्याय दतरे िे घडलिू्य शकते.या प्रकरणांरध्येिी, ्ाया्यायये
्यायरादिाचा बल ाजू्यने कराराचा तरतुदिींचा परर ्यायारतात."
35. 'ररकदगशन पँडलि कॉ्र् ऑफ फॉरेन आदबल रटाई््याय परॉडलि्रस' िे ीुस्तकःिए
ग्लोबल ्याय कॉरेटाईरी ऑन दि ्ू्ययॉकर कनवेनशन बल ाय ्ोंके, नॅदसदरएं टाईो, एटाई प्याय. (आरृत्ती.)
(2010) ीी. 82 पसे सांगते की :
"बल हतेक पदधकाययांचे पसे रत आिे की शू्य् आदण ीोकळ या संजेशी संबल ंदधत सरान
दरचारधारा आदण दिीकोन दनसष्क्रिय आदण पंर्यायात आणणास पसररर या पटाईींना
दिेख्यी्याय ्यायागू्य िोतात. ीररणारी, बल हसंख्य पदधकारी या संजांचा एकसरान परर ्यायारत
नािीत, ीररणारी एकसरानतेचा दिुदिररी पभार दनरारण िोतो. ता सारधानीतासि, आम्ही
दरदशि उदिािरणांचे दरिंगार्यायोकन दिेऊ दजरे ्यायरादि करार दनसष्क्रिय (दकं रा नसारेत)
दकं रा पंर्यायात आणणास पसररर पसलाचे रान्याये गे्याये िोते.
दनसष्क्रियतेचा पटाईींचा संदिभर पशा प्रकरणांशी आिे जेरे ्ाया्यायया्याया ीकांना
्यायरादिाकडलिे ीाठानरणास सांदगत्याये जाते तोीयरल त ्यायरादि कराराचा प्रभार संीुिात आ्याया
आिे.उदिािरणारर, ्यायरादिाचा दनणरय दकं रा ताच दरषयाशी आदण ीकांशी संबल ंदधत
्ायदनराााचा प्रभारासि ्ाया्याययाचा दनणरय आधीच झा्याया पसे्याय तर ्यायरादिाचा
करार प्रभारी िोत नािी.तरादी, ्यायरादिाचा करार दनसष्क्रिय करणासाठानी के रळ पनेक
कायररािीचे पसस्त् ीुरेसे नािी. यावदतरर्, ्यायरादि सुरू करणासाठानी दकं रा दनराडलिा
सादिर करणाची रेळ-रयारदिा का्यायबल ाह झा्यायी पसलास, ्यायरादि करार संीुिात येऊ
शकतो, ीरंतु या रेळेची रुदित संीलारुळे याीुढे ्यायरादिाचा करारा्याया बल ांधी्याय
रािणाचा ीकांचा िेतू्य िोता.
शेरटाईी, पनेक पदधकाययांनी पसे रत रांडलि्याये आिे की जर ीक रध्यसरी राफ करतात
तर ्यायरादि कराराचा ीररणार िोणार नािी.्यायरादिाचा पदधकार राफ करणाचे पनेक
संभाव रागर आिेत.सारा्त:, एख्याद्या ीकाने, ्ाया्याययीन कायररािीरध्ये, ्यायरादि
कराराचे योग प्रकारे आरािन न के लास दकं रा तो ्यायरादि करारादारे सरादरि
पस्यायेला दिावांचा सद्यीणे ीाठानीुरारा करत पसलास, रध्यसरी करणाचा
पदधकार सोडलिू्य न दिेर्याय. "
88. ररी्याय स्पि के ्याये्याये ीरीकण क्यायर 11 (6ए) चा भाषेत उदरत नािी.म्हणजेच,
दरदधरंडलिळाने क्यायर 11 (6ए) रधी्याय क्यायर 45 ची भाषा घेत्यायी नािी, जी ्यायरादि
कराराचा 'पसस्त्ाीुरती' रयारददित आिे.
VII. ्यायरादि आदण सरेटाई कायदिा , 1996 चा क्यायर 11 (6 ए ) पंतगरत ्ाया्याययादारे
रयारददित तीासणी
89. कायदिा, 1996 चा क्यायर 11 (6ए) ची रयारददित वायी या राननीय
्ाया्याययाचा तीन ्ायाधीशांचा ख्यंडलिीीठानाने प्ररीण इ्यायेसक्कस प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि
दररुद्ध गॅ्यायेक्सी इन्ा पँडलि इंदजदनपररंग प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि [26 (2021) 5 एससीसी 671] या
प्रकरणात ीररिेदि 17 रध्ये दरद्या दोद्यायया आदण इतर (उीरो्) या प्रकरणात आी्याये
पर्यायंदबल ् ठानेरू्यन स्पि के ्यायी आिे, ज्यारध्ये पसे म्हटाई्याये गे्याये िोते की ्यायरादि कराराचे
पसस्त् म्हणजे पसा करार आिे जो कायदिा, 1996 आदण संदरदिा पदधदनयर, 1872 या
दिोन्हीचा आरशकता ीू्यणर करतो आदण जेवा तो कायद्याने ्यायागू्य करता येतो. युनायटाईेडलि
इंदडलिया इनशुर् कं ीनी द्यायदरटाईेडलि आदण इतर दर. ि्य
ुं दिार इंदजदनपररंग पँडलि कन्कन
कं ीनी द्यायदरटाईेडलि आदण इतर [27 (2018) 17 एससीसी 607 ] रधी्याय दनका्यायारर दिेख्यी्याय
प्ररीण इ्यायेसक्कस प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि (उीरो्) या प्रकरणारध्ये दररास ठानेर्याया गे्याया
िोता की क्यायर 11 (6 ए) िे क्यायर 16 आदण क्यायर 45 चा बल रोबल रीने 'पसस्त्' शी
संबल ंदधत आिे, जे ्यायरादि कराराचा 'रैधते' शी संबल ंदधत आिे. ्यायरादि कराराचे 'पसस्त्'
आदण 'रैधता' यात ख्यरोख्यरच फरक आिे.
90. The UNCITRAL Model Law दिेख्यी्याय ्यायरादि कराराचे कदरत पसस्त्
नसणे, परैधता दकं रा बल ेकायदिेशीरीणा यारर आधाररत पदधकारकेताती्याय आकेी आदण
रा् रैध ्यायरादि कराराचा वायीरर आधाररत पदधकारकेताती्याय आकेी यांचाती्याय
फरकाचे सरररन करतो. [28 आंतरराि
्ीय वारसादयक ्यायरादिाररी्याय
UNCITRAL Model Law
(1985), 2006 रध्ये सीकार्यायेला सुधारणांसि, येरे उी्यायब् आिेःिhttps: //uncitral. un. org/sites/
uncitral. un. org/files/media- documents/uncitral/en/19-09955_e_ebook. pdf ] ्यायरादि
कराराचे पसस्त् दकं रा रैधतेसि पदधकारकेताचे सरर रुदे ्यायरादि ्ायादधकरणादारे
ठानरर्याये जाऊ शकतात, रग ते कायदिा, 1996 चा क्यायर 16 पंतगरत ्ाया्याययाचा
िस्तकेीादारे दनयु् के ्याये गे्याये पसोत दकं रा नसोत .
VIII. '्यायरादि कराराचे पसस्त्' याचा परर
91. क्यायर 11 (6ए) पंतगरत '्यायरादि कराराचे पसस्त्' दनदशत करणासाठानी,
संदिभर- ीू्यरर टाईप्ारर, जर दिस्तऐरजारर योगररता दशिारोतरबल के ्याये्याये नसे्याय दकं रा
तारर ीुरेशी दशिारोतरबल के ्याये्यायी नसे्याय, ज्यारुळे ्यायरादि करार आधी चचार
के लाप्रराणे आदण दनदशत के लाप्रराणे पसस्त्ात नािी, या कारणारुळे कायदिा, 1899
चा ीररणार िोऊ शकत नािी. संदिभर- ीू्यरर टाईप्ारर ्ाया्यायये/्ादयक प्रादधकरणाने
ज्याचे ीा्यायन करणे आरशक आिे तो एकरेर दरचार म्हणजे कायदिा, 1996 चा क्यायर
7 पंतगरत संदिदभरत ्यायरादि कराराचे सकृ तदिशरनी पसस्त् आिे ज्यारध्ये पशी तरतू्यदि
आिे :
"7. ्यायरादिाचा करार.-
(1) या भागात, "्यायरादि करार" म्हणजे करारातक पसो रा नसो, दनधारररत कायदिेशीर
संबल ंधांचा संदिभारत तांचात दनरारण झा्याये्याये दकं रा तांचात उदरू्य शकणारे सरर दकं रा
कािी दररादि ्यायरादिाकडलिे सादिर करणासाठानी ीकांकडलिू्य न के ्याये्याया करार.
(2) ्यायरादिाचा करार िा कराराती्याय ्यायरादि ख्यंडलि सरू ीात दकं रा रेगळा कराराचा
सरू ीात पसू्य शकतो.
(3) ्यायरादिाचा करार ्यायेख्यी पसे्याय.
(4) ्यायरादिाचा करार ्यायेख्यी पसे्याय, जर तो --
(प) ीककारांनी साकरी के ्यायेला दिस्तऐरजात पसे्याय;
(बल ) ीतांची दिेराणघेराण, दिू्यरधनी, तार दकं रा दिू्यरसंचारचा इतर राध्यरांची दिेराणघेराण
(इ्यायेक्ॉदनक राध्यरांदारे संरादिासि) की जी कराराचा पदभ्यायेख्य प्रदिान करते; दकं रा
(क) दिारा आदण बल चार दरधानांची दिेराणघेराण ज्यारध्ये कराराचा पसस्त्ारर एका
ीकाकडलिू्य न आरोी के ्याये जातात आदण दिुसयया ीकाकडलिू्य न नाकार्याये जात नािीत.
(5) ्यायरादि ख्यंडलि पस्यायेला दिस्तऐरजाती्याय कराराती्याय संदिभर िा ्यायरादि करार पसतो,
जर करार ्यायेख्यी पसे्याय आदण संदिभर पसा पसे्याय की तो ्यायरादि ख्यंडलि कराराचा भाग
िोर्याय."
92. म्हणजेच, संदिभर- ीू्यरर टाईप्ारर क्यायर 11 (6ए) पंतगरत ्ाया्याययाची रयारददित
वायी म्हणजे कायदिा, 1996 चा क्यायर 7 पंतगरत संदिदभरत ्यायरादि करार सकृ तदिशरनी
पसस्त्ात आिे की नािी िे तीासणे, ज्यारध्ये के रळ ख्या्यायी्याय घटाईक दनधारररत आिेत :
(i) ्यायरादिाचा करार ्यायेख्यी आिे का?
(ii) ्यायरादि कराराचे रुख्य कराराचे घटाईक ीू्यणर झा्याये आिेत का?
(iii) दिुदररळ प्रसंगी, गंभीर आकेी पसलास, दररादिाचा दरषय रध्यसरीयोग आिे की
नािी िे ते तीासू्य शकते.
IX. ्यायरादिाचा करारारर दशिारोतरबल करणाबल ाबल त स्पिीकरण
93. संदिभर आदिेशात आदण दरशेषतःि ीररिेदि 20,24 आदण 58 रध्ये, पसा संदिभर
दिेणात आ्याया आिे की रिाराि
् रुदांक कायदिा
, 1958 रुदांक शुल भरणासाठानी ्यायरादि
कराराचा पधीन नािी. रेससर एन. एन. ग्लोबल ्याय रकरल टाईाइ्याय प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि (ररी्याय)
[29 (2021) 4 एससीसी 379] चे संबल ंदधत ीररिेदि ख्या्यायी्यायप्रराणे आिेतःि
"20. आम्ही रिाराि
् रुदांक कायदिा
, 1958 आदण तात सं्यायग के ्यायेला पनुसू्यची
1 चा तरतुदिींचा काळजीीू्यररक पभास के ्याया आिे, ज्यात क्यायर 3 रध्ये दनददिरि के ्यायेला
सं्यायेख्यांची यादिी आिे, ज्यारर रुदांक शुल आकार्याये जाते. आम्हा्याया आढळ्याये आिे की
्यायरादिाचा करार रुदांक शुल आकारणायोग सं्यायेख्य म्हणू्यन पनुसू्यचीरध्ये सरादरि
के ्याये्याया नािी. रिाराि
् रुदांक कायदिा
, 1958 चा पनुसू्यची 1 चा रुदा ्. 12 रध्ये
रुदांक शुल भरणासाठानी शुल आकारणासाठानी ्यायरादिाने ददि्याये्याया दनणरय सरादरि
आिे.
शीरार र. ीी. सी. द्यायदरटाईेडलि दररुद्ध ररओग्लास सो्यायर एस. ए. [शीरार र. ीी. सी. द्यायदरटाईेडलि
दररुद्ध ररओग्लास सो्यायर एस. ए., (2018) 18 एस. सी. सी. 313] या प्रकरणात, या
्ाया्याययाने पसे म्हटाई्याये आिे की रुदांक शुल भरणे भारतात के ्यायेला आदिेशांना ्यायागू्य
िोते, ीरंतु तात रुदांक कायदिा, 1899 चा पनुसू्यचीरध्ये सरादरि न के ्यायेला "बल ाह
दनराााचा " सरारेश नािी.
24. रिाराि
् रुदांक कायद्याचा क्यायर
3 रध्ये रुदांक शुल भरणासाठानी
्यायरादिाचा करार के ्याया जात नािी , जो कायद्याचा पनुसू्यचीरध्ये नरू्यदि के ्यायेला इतर
करारांप्रराणे नािी. िे स्पि कारण आिे की ्यायरादि करार िा वारसादयक करारातू्यन
उदरणारे दररादि ्यायरादिाचा राध्यरातू्यन सोडलिरणाचा करार आिे. दर्यायगनशी्यायतेचा
दसद्धांताचा आधारे, ्यायरादि करार िा पंतदनरदित वारसादयक कराराीेका रेगळा आदण
दभन करार पसलाने, रू्यळ कराराीासू्यन सतंतीणे दटाईकू्य न रािी्याय.जरी रू्यळ करार
ीुरावारध्ये सीकारािर नस्याया, दकं रा रुदांक शुल न भरलारुळे काररार के ्यायी जाऊ
शकत नस्यायी तरीिी ्यायरादिाचा करार परैध, पंर्यायात आणणायोग दकं रा पसस्त्ात
नस्याये्याया रान्याया जाणार नािी.
58. या ्ाया्याययाचा ीाच ्ायाधीशांचा घटाईनाीीठानाने पदधकृ तीणे तोडलिगा
काढणासाठानी ख्या्यायी्याय रुदा संदिदभरत करणे आम्हा्याया योग राटाईतेःि
"रुदांक कायदिा, 1899 चा क्यायर 35 रध्ये सरादरि पस्याये्यायी रैधादनक बल ंदिी,
कायद्याचा पनुसू्यचीसि राचन के ्यायेला क्यायर 3 पंतगरत रुदांक शुल आकारणायोग
सं्यायेख्यांना ्यायागू्य िोते का, पशा साधनांरध्ये सरादरि पस्याये्याया ्यायरादि करार, जो रुदांक
शुल भरणासाठानी आकारणायोग नािी, तो पसस्त्ात नािी, पंर्यायात आणणायोग
नािी दकं रा परैध आिे, रू्यळ करार/सं्यायेख्यांरर रुदांक शुल भरणे प्र्यायंदबल त आिे"?
(भर दिेणात आ्याया आिे )
94. 3 ्ायाधीशांचा ख्यंडलिीीठानाने घेत्यायेला ददिकोनात तुटाईी पसलाचे ददिसते.कायदिा,
1899 चा पनुसू्यची 1 रध्ये ताचा क्यायर 5 रध्ये "करार दकं रा करारनारा" या
शीषरकाख्या्यायी एक परदशि (residuary) जाीन आिे ज्यारध्ये पसे म्हटाई्याये आिे की (क)
प्रा प्रदिान के ्याये नसलास-आठान आणे .
क्यायर 5 रध्ये पसे दिशरदर्याये गे्याये आिेःि
5. कराराचा करार दकं रा जाीन
(प) जर दरदनरय ीताचा दर्ीशी संबल ंदधत
पसे्याय तर;
दिोन आणे
(बल ) सरकारी रोख्ये दकं रा दनगदरत कं ीनीती्याय
दकं रा इतर दनगदरत संसरेती्याय सरभागांचा
दर्ीशी संबल ंदधत पसलास
जास्तीत जास्त दििा रुीयांचा पधीन
राहन, प्रतेक रु. साठानी एक पन. 10,
000/- दकं रा रोख्ये दकं रा सरभागाचा
रू्यलाचा कािी भाग
(क) प्रा तरतू्यदि के ्यायी नसलास आठान आणे
सर्यायती
करार दकं रा करारनारा-(प) के रळ रस्तू्य दकं रा
रस्तू्यंचा दर्ीसाठानी दकं रा ताचाशी संबल ंदधत,
जो ्रांक 43 पंतगरत आकारणायोग टाईीी
दकं रा जाीन नािी; (बल ) कोणतािी कजारसाठानी
दकं रा ताचाशी संबल ंदधत के द सरकार्याया
दनदरदिा सरू ीात के ्याये्याये;
95. ्ाया्याययीन िस्तकेीासाठानी रागर रोकळा करू न तरतुदिींरागी्याय
कायदिेशीर िेतू्यचे उलंघन िोणार नािी पशा प्रकारे क्यायर 11 (संदिभर- ीू्यरर टाईपा) चा
टाईप्ारर ्यायरादि कराराची तीासणी सारधदगरीने के ्यायी ीादिजे.
96. तरादी, आम्ही कायदिा, 1996 चा क्यायर 9 ची वायी आदण कका
यासंबल ंधीचा प्रश्नाचे ीरीकण करणाीासू्यन सतःि्याया ीरारृत्त करतो, ज्याचा संदिभर रेससर
एन. एन. ग्लोबल ्याय रकरल टाईाइ्याय प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि (उीरो्) रधी्याय तीन ्ायाधीशांचा
ख्यंडलिीीठानाने ददि्याया आिे, कारण सध्याचा संदिभर कायदिा, 1996 चा क्यायर 9 चा वायीचे
ीरीकण करणाशी संबल ंदधत नािी आदण तो योग कायररािीत तीासणासाठानी ख्यु्याया
ठानेरतो.
X. संदिभार्याया उत्तर
97. शेरटाईी, आरचा रतेःि
i) तानुसार आम्ही पसे रानतो की ्यायरादि कराराची प्रत/प्ररादणत प्रत, जरी संदिभर - ीू्यरर
टाईप्ारर छाी्याये्यायी पसो दकं रा ीुरेशी रुदांदकत के ्याये्यायी पसो, ती कायदिा, 1996 चा
क्यायर 11 (6 ए) पंतगरत ्यायरादिाचा दनयु्ीचा उदेशाने पंर्यायबल जारणी करणायोग
दिस्तऐरज आिे, जेरे ्ाया्याययीन िस्तकेी दकरान 2015 चा सुधारणेचा उदेश ्यायकात
घेऊन के रळ '्यायरादि कराराचा पसस्त्ाचा' सकृ तदिशरनी तीासणीीुरता रयारददित
पसे्याय आदण ्ाया्याययांनी कायदिा, 1996 चा क्यायर 11 (13) पंतगरत दरदित के ्यायेला
्यायरादिाचा दनयु्ीसाठानीचा पनुसू्यचीचे काटाईेकोरीणे ीा्यायन के ्याये ीादिजे.
ii) ्यायरादि कराराची पीुरी दशिारोतरबल /पनारशक दशिारोतरबल दकं रा रैधता
इतादिींसि सरर प्रारदरक/रादिगस्त रुदे कायदिा, 1996 चा क्यायर 16 पंतगरत
्यायरादि/्यायरादि ्ायादधकरणाकडलिे ीाठानरता येतात, ज्या्याया कॉमेटाईेझ-कॉमेटाईेझचा
दसद्धांतानुसार पसे करणाचा पदधकार आिे.
iii) एस. एर. एस. टाईी एसेटाई्स प्रायवेटाई द्यायदरटाईेडलि (उीरो्) रधी्याय दनणरय फे टाईाळणात
आ्याया आिे. गररारे रॉ्याय रोप द्यायदरटाईेडलि (उीरो् ) चे ीररिेदि 22 आदण 29, जे दरद्या
दोद्यायया आदण इतर (उीरो् ) रधी्याय ीररिेदि 146 आदण 147 रध्ये रंजू्यर आिेत, ते
ता रयारदिेीयरल त रद के ्याये जातात.
98. संदिभार्याया पनुसरू न उत्तर ददि्याये आिे.
99. या ्ाया्यायया्याया ददि्यायेला संदिभार्याया उत्तर दिेताना ्ायदरत शी. गौरर बल ॅनजा यांनी
ददि्यायेला योगदिानाची आम्ही प्रशंसा करतो.
-------------------------्ायरू्यता
(पजय रस्तोगी)
नरी ददिली;
25 एदप्र्याय 2023.
X-X-X-X
[प्रकाशन योग्य ]
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिर्वाणी अपीलीय न्यायादिकार क्षेत्र
दिर्वाणी अपील क्र. ३८०२-३८०३ /२०२०
मेससस एन. एन. ग्लोबल मकं टाइल पी. व्ही. टी. लललमटेड. यालिकाकर्ास
लि�द्ध
मेससस इंडो युलनक फ्लेम लललमटेड आलि ईर्र उत्तरिादी
न्यायदिणणय
न्यायमूती, हृदिके श रॉय .
ए. प्रस्तािना
बी . घटनापीठाकडे संदलभसर् होिे सी. एन. एन. ग्लोबल प्रकरिार्ील र्थ्ये
डी. संदलभसर् प्रश्नार् बदलई. िलकलांिी लनिेदने
एफ. मुद्ांक कायदा, १८९९ िी िैधालनक योजना
जी. लिाद कायदा, १९६६ िी िैधालनक योजना
i) लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११(६) अंर्र्सर् कायद्यािी उत्क्ांर्ी.
ii) ii) २०१५ नंर्रिे कालखंड : कलम ११ (६ अ ) समालिष्ट करिे
iii ) २०१९ नंर्रिी दु�स्ती आलि भारर्ार्ील लिादाच्या संस्थात्मककरिािा आढािा
घेण्यासाठी उ�स्तरीय सलमर्ीिा अहिाल.
एि. एस. एम. एस. टी. प्रकरिािर ििास
आय . र्रिारे िर ििास
जे. मुद्ांक कायदा, लिाद कायदा आलि संलिदा अलधलनयम यांच्यार्ील सहसंबंध
१) लिाद कायदा हा एक लिशेष कायदा आहे.
२) सुसंिादी रिना
के. र्ंत्रज्ञानािे आर्मन आलि व्यिहारांिे बदलर्े स्व�प . एल. िेर्ळेपिािा लसद्धांर्
एम. कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझ आलि भारर्ार्ील �ायालयीन कोंडीिा मुद्दाएन. लिद्या
द्ोललयािर ििास
ओ. लनष्कषस
ए. प्रस्तार्विा
१. माझे लिद्वान बंधू , �ायमूर्ी के. एम. जोसेफ (स्वर्ःसाठी आलि �ायमूर्ी अलन�द्ध
बोस यांच्यासाठी) यांिे लिद्वत्तापूिस मर् आलि लिद्वान बंधू �ायमूर्ी सी. टी. रलिकु मार यांिा िेर्ळा
लनकाल िािण्यािा मला फायदा झाला.मात्र, ब�मर्ाच्या मर्ाशी आलि एकमर्ाने लदलेल्या
लनिसयाशी सहमर् होण्यास मी असमथस ठरल्याबद्दल मला खेद आहे.िार्ल्स इव्हान्स ह्यूजेस १ [१
िार्ल्स इव्हान्स ह्यूजेस, द सुप्रीम कोटस ऑफ युनायटेड स्टेट्सिे इट्स फाऊं डेशन , मेथड्स अँड
अलिव्हमेंट्स , (कोलंलबया युलनव्हलससटी प्रेस) ६८ (१९२८)] यांनी कोलंलबया लिद्यापीठार् लदलेल्या
त्ांच्या एका व्याख्यानार्ील शब्ांिा पुन��ार करर्ाना, आमिे अल्पसंख्याक मर् (मी स्वर्ः
आलि लिद्वान बंधू �ायमूर्ी अजय रस्तोर्ी, ज्ांनी िेर्ळे मर् लललहले आहे), भलिष्यार्ील लिंर्ाक्ांर्
भािनेला र्सेि लिाद आलि समेट कायदा, १९९६ (थोडक्यार् 'लिाद कायदा,१९९६') आलि
भारर्ीय मुद्ांक कायदा, १८९९ (थोडक्यार् 'मुद्ांक कायदा,१८९९') यांच्यार्ील सहसंबंधािे परीक्षि
करण्यासाठी आलि लिादाच्या क्षेत्रार्ील भार्धारकांच्या मनार् कोिर्ाही संभ्रम होऊ नये यासाठी
र्ुंर्ार्ुंर्ीिे लनराकरि करण्यासाठी लिलधमंडळाच्या अलधकारांना आिाहन क�या.
२. लिादाच्या कायसिाहीर् �ायालयांच्या भूलमके िर अनेक िषांपासून बरीि ििास होर्
आहे.लििालदर् पक्षािी स्वायत्तर्ा हा लिाद प्रलक्येिा मुख्य र्ाभा आहे, परंर्ु जर पक्ष एकमर्
होण्यार् अपयशी ठरले र्र �ायालयांिी पयसिेक्षी भूलमका अत्ािश्यक बनर्े.
आंर्रराष्टरीय व्यािसालयक लिाद २ [२ अॅलन रेडफनस आलि मालटसन हंटर, रेडफनस आलि हंटर
ऑन इंटरनॅशनल आलबसटरेशन (६ िी आिृत्ती, २०१५, ऑक्सफडस युलनव्हलससटी प्रेस), अध्याय ७,
परर�ेद ७. ०३] िरील रेडफनस आलि हंटर यांनी राष्टरीय �ायालये आलि लिाद
�ायालधकरिांमधील संबंधांिे ििसन खालीलप्रमािे के ले आहेः
"राष्टरीय �ायालये आलि लिाद �ायालधकरिांमधील संबंध 'भार्ीदारी'
असल्यािे �टले जार् असले र्री र्ी समानर्ेिी भार्ीदारी नाही.लिाद
पक्षांच्या करारािर अिलंबून असू शकर्ो, परंर्ु र्ी कायद्यािर आधाररर्
एक प्रिाली देखील आहे, जी राष्टरीय आलि आंर्रराष्टरीय स्तरािर प्रभािी
होण्यासाठी त्ा कायद्यािर अिलंबून असर्े.लिादालशिाय राष्टरीय
�ायालये अस्तस्तत्वार् असू शकर्ार्, परंर्ु �ायालयांलशिाय लिाद
अस्तस्तत्वार् रा� शकर् नाही.राष्टरीय �ायालयांिरील लिादािे हे
अिलंलबत्व कोित्ा टप्प्यािर सु� होर्े आलि कोित्ा टप्प्यािर संपर्े हे
पररभालषर् करिे हा खरा मुद्दा आहे."
[भर देण्यार् येर् आहे.]
३. लिाद कायदा, १९९६ अंर्र्सर् �ायालयांिी पयसिेक्षी भूलमके िे व्यापकपिे र्ीन
भार्ांमध्ये िर्ीकरि के ले जाऊ शकर्े, �िजे, लिाद कायसिाहीच्या प्रारंभापूिी, लिाद कायसिाही
दर�ान आलि लिादोत्तर टप्प्यािर. लिाद कायदा, १९९६ च्या भार् १ मधील कलम ८ आलि
कलम ११ आलि लिाद कायदा, १९९६ च्या भार् २ मधील कलम ४५ लिशेषर्ः लिाद कायसिाही
सु� करण्यापूिी �ायालयांच्या भूलमके शी संबंलधर् आहेर्. जेथे लिादािा करार आहे र्ेथे कलम ८
"पक्षांना लिादाकडे पाठिण्याच्या अलधकाराशी" संबंलधर् आहे; कोित्ाही िैध लिादािा करार
अस्तस्तत्वार् नाही असे प्रथमदशसनी �ायालयािे समाधान होर् नाही र्ोपयंर् त्ार् लिादाच्या
अलनिायस संदभाससाठी र्रर्ूद आहे. दुसरीकडे, कलम ११ (६), जेव्हा पक्ष लिादाच्या नािािर परस्पर
सहमर्ी दशसिण्यार् लकं िा लिाद कराराच्या संदभासर् लिादािी लनयुक्ती करण्यार् अयशस्वी
ठरर्ार् र्ेव्हा 'लिादांिी लनयुक्ती' करण्यािी र्रर्ूद करर्े. लिाद कायदा, १९९६ च्या भार् २
मधील कलम ४५ हा "पक्षांना लिादाकडे पाठलिण्याच्या �ालयक प्रालधकरिाच्या अलधकारािा"
संदभस देर्ो.
४. येथे या संदभासर्, लिादािी कायसिाही सु� होण्यापूिी �ायालयीन हस्तक्षेपािी व्याप्ती
र्पासली जार् आहे. मुद्ांक शुल्क भरण्याच्या अधीन रा�न, लिाद करारांच्या अंमलबजाििीर्ील
लिलंब आलि संबंलधर् मुद्ांक कायद्यानुसार, अंर्लनसलहर् दस्तऐिज मुद्ांलकर् के लेले नसल्यास /पुरेसे
मुद्ांलकर् केलेले नसल्यास , लिाद करार अस्तस्तत्त्वार् नसलेला, लिलधबाह्य / रद्दबार्ल लकं िा
कायद्यानुसार अंमलार् आिण्यायोग्य असेल की नाही हे महत्त्वािे मुद्दे यार् उपस्तस्थर् के ले जार्ार्.
५. लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११(६) अंर्र्सर् लिादािा करार सादर के ला जार्ो
र्ेव्हा मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ अंर्र्सर् 'रीर्सर मुद्ांलकर् नसलेले संलेख हे पुराव्यार्
अस्वीकायस असिे ' या शीषसकाखालील िैधालनक प्रलर्बंध आकलषसर् होईल का, हा या संदभासर्ील
लििाद्य प्रश्न (मुख्य प्रश्न) आहे.
पररिामी, हा संदभस लिशेषर्ः लिाद कायदा, १९६६ च्या कलम ११ अंर्र्सर् लिादाच्या लनयुक्तीच्या
टप्प्यािर �ायालयाच्या हस्तक्षेपािी व्याप्ती आलि स्व�प देखील र्पासर्ो. �ालयक
पुनरािलोकनाच्या व्याप्तीिरील र्ुंर्ार्ुंर् आलि अंर्लनसलहर् करारार् समालिष्ट असलेल्या अमुद्ांलकर्
/अपुयास मुद्ांलकर् लिाद करारािी िैधर्ा/अंमलबजाििी क्षमर्ा या संदभासर् सोडिली जािे
अपेलक्षर् आहे.
बी . घटिापीठाकडे संिदभणत होणे
६. मेससस एन. एन. ग्लोबल मकं टाइल प्रायव्हेट लललमटेड लि�द्ध मेससस इंडो युलनक
फ्लेम लललमटेड आलि इर्र ३ (थोडक्यार् 'एन. एन. ग्लोबल') [३ (२०२१) ४ एस एस सी ३७९] या
प्रकरिार्ील र्ीन �ायाधीशांच्या खंडपीठाने लिद्या द्ोललया आलि इर्र लि�द्ध दुर्ास व्यापार
कॉपोरेशन ४ (थोडक्यार् 'लिद्या द्ोललया') [ ४ (२०२१) २ एस एस सी १ ] या प्रकरिार्ील
�ायालयाच्या समन्वय खंडपीठाच्या परर�ेद १४६ आलि १४७ मधील र्कासिर शंका घेर् या
प्रकरिािी पाि �ायाधीशांच्या खंडपीठाने िौकशी करिे योग्य असल्यािे मानले. येथील
�ायालयासमोरील उपरोक्त लिद्या द्ोललया प्रकरि हे लिषयिस्तू लिादाशी संबंलधर् होर्े, परंर्ु या
प्रश्नािा लनिसय घेर्ाना, त्ांनी र्रिारे िॉल टरॉप्स लललमटेड लि�द्ध कोस्टल मरीन कन्स्ट्रक्शन्स अँड
इंलजलनअररंर् लललमटेड ५ (थोडक्यार् "र्रिारे") [५ (२०१९) ९ एस एस सी २०९] मधील २-
�ायाधीशांच्या खंडपीठाच्या लनिसयाच्या परर�ेद २२ आलि २९ िा मंजुरीसह उल्लेख के ला.
७. एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (पी) लललमटेड लि�द्ध िांदमारी टी कं पनी (पी) लललमटेड ६
(थोडक्यार् "एस. एम. एस. टी") [६ (२०११) १४ एस एस सी ६६] मधील लनिसयानंर्र, र्रिारे
(उपरोक्त) मध्ये असे �टले र्ेले होर्े की व्यािसालयक करारािर मुद्ांक शुल्क न भरल्यास
लिादािा करारही अिैध ठरेल आलि र्ो कायद्याने अस्तस्तत्वार् नसेल आलि अंमलार् आिर्ा येिार
नाही.
८. एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) प्रकरिार् या �ायालयाने एस. एम. एस. टी.
(उपरोक्त) मधील २ �ायाधीशांच्या खंडपीठािा लनिसय रद्दबार्ल ठरिला, जो र्रिारे (उपरोक्त)
मध्ये मा�र्ेसह उद् धृर् करण्यार् आला होर्ा.
९. एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) ने इर्र र्ोष्टींबरोबरि, कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझच्या च्या
र्त्त्वािर आलि लिाद आलि समेट कायदा, १९९६ च्या कलम १६ अन्वये अंर्भूसर् के लेल्या
लिलर्नशीलर्ेच्या लसद्धांर्ािर (लिभक्तर्ेच्या लसद्धांर्ािर) लिद्या द्ोललया (उपरोक्त) आलि र्रिारे
(उपरोक्त) मध्ये घेर्लेल्या मर्ाच्या योग्यर्ेिर शंका घेर्ली. या संदभासिी व्याप्ती पररभालषर् करिारे
संबंलधर् परर�ेद खाली नोंदिलेले आहेर्ः
"३४. लिद्या द्ोललया [लिद्या द्ोललया लि. दुर्ास व्यापार कॉपोरेशन, (२०२१) २
एस. सी. सी. १ मधील र्ीन �ायाधीशांच्या खंडपीठाच्या परर�ेद १४६
आलि १४७ मध्ये घेर्लेल्या दृलष्टकोनाच्या योग्यर्ेबद्दल आ�ाला शंका
आहेः (२०२१) १ एस. सी. सी. (सी. आय. व्ही.) ५४९] र्ारिरे िॉल रोप्स
लललमटेडच्या परर�ेद २२ आलि २९ मधील लनष्कषांिा संदभस घेिे योग्य
असल्यािे आ�ी मानर्ो.[ र्ारिरे िॉल रोप्स लललमटेड, व्ही कोस्टल
मराईन कं सटरकशनस .अँड एंजी. लललमटेड (२०१९) ९ एस. सी. सी. २०९:
(२०१९) ४ एस. सी. सी. (सीव्ही. ) ३२४] ज्ािी लिद्या द्ोललया [लिद्या द्ोललया
लि�द्ध दुर्ास व्यापार कॉपोरेशन ., (२०२१) २ एस. सी. सी १: (२०२१) १ एस.
सी. सी (सीव्ही. ) ५४९ ] च्या परर�ेद १४६ आलि १४७ मध्ये पाि
�ायाधीशांच्या घटनापीठािी पुष्टी करण्यार् आली आहे.
५६. एस. एम. एस. टी एस्टेट्स [एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (पी) लललमटेड
लि�द्ध िांदमारी टी कं पनी (पी) लललमटेड, (२०११) १४ एस. सी. सी. ६६:
(२०१२) ४ एस. सी. सी. (सी. आय. व्ही.) ७७७] आलि र्रिारे [र्रिारे िॉल
रोप्स लललमटेड लि�द्ध कोस्टल मरीन कन्स्ट्रक्शन्स अँड एंजी. लललमटेड,
(२०१९) ९ एस. सी. सी. २०९: (२०१९) ४ एस. सी. सी. (सी. आय. व्ही.) ३२४]
व्यािसालयक करारािर मुद्ांक शुल्क न भरल्याने लिाद करारही अिैध
ठरेल आलि र्ो कायद्याने अस्तस्तत्वार् नसेल आलि अंमलार् आिर्ा येिार
नाही, ही कायद्यार्ील योग्य स्तस्थर्ी नाही.
५७. लिद्या द्ोललया [लिद्या द्ोललया लि. दुर्ास व्यापार कॉपोरेशन] मधील
लनकालाच्या परर�ेद १४६ आलि १४७ मधील लनष्कषस लक्षार् घेर्ा. ,
(२०२१) २ एस. सी. सी. १: (२०२१) १ एस. सी. सी. (सी. आय. व्ही.) ५४९]
एका समन्वय खंडपीठाने, ज्ाने र्रिारे [र्रिारे िॉल रोप्स लललमटेड
लि�द्ध कोस्टल मरीन कन्स्ट्रक्शन्स अँड इंलज. लललमटेड (२०१९) ४ एस. सी.
सी. (सी. आय. व्ही.) ३२४], मधील लनकालाला दुजोरा लदला आहे. िरील
मुद्दा या �ायालयाच्या घटनापीठाद्वारे अलधकृ र्पिे लनकाली काढिे
आिश्यक आहे.
५८. या �ायालयाच्या पाि �ायाधीशांच्या घटनापीठाद्वारे अलधकृ र्पिे
लनकाली काढण्यासाठी खालील मुद्द्यािा संदभस घेिे आ�ी योग्य मानर्ो:
"मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ मध्ये समालिष्ट असलेली
िैधालनक रोध , कायद्याच्या अनुसूिीसह िािन के लेल्या कलम ३
अंर्र्सर् मुद्ांक शुल्क आकारण्यायोग्य संलेखाना लार्ू होर्े का,
त्ामुळे मुद्ांक शुल्क भरण्यासाठी आकारण्यायोग्य नसलेल्या,
अस्तस्तत्वार् नसलेल्या, अंमलार् आिण्यायोग्य नसलेल्या लकं िा अिैध
असलेल्या, मूळ संलिदा / संलेखांिर मुद्ांक शुल्क भरण्यासाठी
प्रलंलबर् असलेल्या अशा संलेखामध्ये असलेल्या लिाद कराराला
देखील लार्ू होईल का?"
१०. अशा प्रकारे, संदभासदर�ान एस. एम. एस. टी. (उपरोक्त ), र्िासरे (उपरोक्त ) लिद्या
द्ोललया (उपरोक्त ), र्सेि इर्र संबंलधर् लनिसयांमधील लनिसयांच्या योग्यर्ेिे मूल्यांकन के ले
पालहजे. हे या �ायालयाच्या लनदशसनास आिून देण्यार् आले आहे की , परस्परलिरोधी लनिसयांमुळे
लिादाच्या कायसिाहीसाठी त्रासदायक स्तस्थलर्लिशेष लनमासि झाली आहे आलि त्ामुळे या संदभासद्वारे
हा मुद्दा लनकाली लनघिे अपेलक्षर् आहे.
११. एनएन ग्लोबल (सुप्रा) मधील पार्श्सभूमी र्थ्ये ज्ाने हा संदभस लदला आहे र्े सु�िार्ीला
लक्षार् घेर्ली पालहजेर्:
सी. एि. ग्लोबल ७ मिील तथ्ये [७ (२०२१) ४ एस एस सी ३७९]
१२. इंडो युलनक फ्लेम लललमटेडने (थोडक्यार् 'इंडो युलनक फ्लेम') कोळशाच्या
िाहर्ुकीसाठी एन. एन. ग्लोबल मकं टाइल प्रायव्हेट लललमटेड ('एन. एन. ग्लोबल') सोबर् लदनांक
२८.०९.२०१५ रोजी उप-करार कायस आदेशार् प्रिेश के ला.िकस ऑडसरच्या कलम ९ च्या संदभासर्,
एन. एन. ग्लोबलने इंडो युलनकला बँक र्ॅरंटी लदली. कायस आदेशाच्या (िकस ऑडसरच्या) कलम १०
मध्ये लिादाच्या कलमासाठी र्रर्ूद के ली आहे.मुख्य करारार्ील काही लििादांमुळे, इंडो युलनकने
एन. एन. ग्लोबलने सादर के लेल्या बँक हमीिा िापर के ला.त्ानंर्र एन. एन. ग्लोबलने नार्पूरच्या
व्यािसालयक �ायालयार् लदिािी खटला दाखल के ला.लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ८ अंर्र्सर्
एक अजस देखील दाखल करण्यार् आला होर्ा ज्ामध्ये लििादांिा लिादाकडे संदभस मालर्र्ला र्ेला
होर्ा. लदनांक १८.०१.२०१८ िरील व्यािसालयक �ायालयाने लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ८
अंर्र्सर् बँक हमी हा एक स्वर्ंत्र करार असल्यािे सांर्र् अजस फे टाळला.त्ानंर्र, इंडो युलनकने
व्यािसालयक �ायालयाच्या आदेशालिरोधार् रीट यालिका दाखल के ली.लदनांक ३०. ०९. २०२०
रोजी मुंबई उ� �ायालयाने लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ८ अंर्र्सर् अजस मंजूर के ला.
त्ार् असे �टले आहे की , लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ च्या टप्प्यािर लकं िा योग्य
टप्प्यािर लिाद �ायालधकरिासमोर कायासदेश ( िकस ऑडसर) मुद्ांलकर् न करण्यािा मुद्दा
उपस्तस्थर् के ला जाऊ शकर्ो.त्ार् लदनांक १८. ०१. २०१८ रोजीिा व्यािसालयक �ायालयािा
आदेश बाजूला सारण्यार् आला. या �ायालयार् एक यालिका दाखल करण्यार् आली होर्ी, ज्ार्
एन. एन. ग्लोबलने असा युस्तक्तिाद के ला होर्ा की महाराष्टर मुद्ांक कायदा, १९५८ अंर्र्सर् उप-
करार मुद्ांलकर् के ले नसल्यामूळे लिादािा करार 'अंमलबजाििी अयोग्य ' ठरेल.
या संदभासर् �ायालयाने र्िारे (िर नमूद के लेल्या) मधील पूिीच्या लनिसयांच्या शुद्धर्ेिर शंका
घेर्ली, ज्ािा लिद्या द्ोललया (िर नमूद के लेल्या) मध्ये संमर्ीने उल्लेख करण्यार् आला होर्ा आलि
अशा लिादािे करार कायद्यार् अस्तस्तत्वार् नसल्यािे घोलषर् करण्यार् आले होर्े आलि या
घटनापीठाकडे या मुद्द्यािा पुनलिसिार करण्यािी मार्िी करण्यार् आली होर्ी.
डी. संिभण प्रश्नात बिल
१३. एन. एन. ग्लोबलच्या परर�ेद ५८ मधील मूळ संदभस प्रश्न खालीलप्रमािे मांडण्यार्
आला होर्ाः
" मुद्ांक अलधलनयम १८९९ कलम ३५ अलधलनयमार्ील िैधालनक रोध याि
अलधलनयमाच्या कलम ३ खालील पररलशष्ठासह िािन के ल्यास जो मुद्ांक
शुल्क आकारण्यायोग्य संलेखाना लार्ू होर्ो , अशा संलेखार्ील लिाद
करारासहीर् जे मुद्ांक शुल्क आकारण्यायोग्य नसर्ार् अशा लिलशष्ठ
संलिदा / संलेखािर मुद्ांक शुल्क भरिे प्रलंलबर् असर्ा उपरोक्त लिाद
करारांना अस्तस्तत्वहीन कायद्याद्वारे अंमलबजाििी अयोग्य लकं िा अिैध /
शू� ठरलिल काय ? "
[ भर देण्यार् आला]
�ायलमत्र �िून या �ायालयाला मदर् करिारे लिद्वान ज्ेष्ठ िकील श्री. र्ौरब बॅनजी यांनी मात्र
संदभस प्रश्नािी पुढीलप्रमािे पुनरसिना करण्यािा प्रस्ताि मांडला.
" मुद्ांक अलधलनयम १८९९ कलम ३५ अलधलनयमार्ील िैधालनक रोध याि
अलधलनयमाच्या कलम ३ खालील पररलशष्ठासह िािन के ल्यास जो मुद्ांक
शुल्क आकारण्यायोग्य संलेखाना लार्ू होर्ो , अशा संलेखार्ील लिाद
करारासहीर् जे मुद्ांक शुल्क आकारण्यायोग्य नसर्ार् अशा लिलशष्ठ
संलिदा / संलेखािर मुद्ांक शुल्क भरिे प्रलंलबर् असर्ा उपरोक्त लिाद
करारांना अस्तस्तत्वहीन कायद्याद्वारे अंमलबजाििी अयोग्य लकं िा अिैध /
शून्य ठरलिल काय ? "
[मूळ मजकु रािर लदलेला भर]
१४. असे लदसून आले की महाराष्टर मुद्ांक कायदा, १९५८ शी संबंलधर् एक िुकीिे
लनरीक्षि एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त ) मधील परर�ेद २० ,२४ आलि ५८ मध्ये मुद्ांक शुल्कासाठी
लिाद कराराच्या अधीन के ले र्ेले नाही. �ायमूर्ी के. एम. जोसेफ, �ायमूर्ी सी. टी. रलिकु मार,
�ायमूर्ी अजय रस्तोर्ी (आलि मी स्वर्ः) या आमच्या िारी मर्ांपैकी आ�ा प्रत्ेकाला असे
आढळले की, महाराष्टर मुद्ांक कायदा, १९५८ च्या लार्ू होण्याबाबर्िी ही स्तस्थर्ी लनरीक्षि योग्य
नाही. भारर्ीय मुद्ांक कायदा, १८९९ हा एक लित्तीय कायदा आहे जो संलेखांच्या
अंमलबजाििीिर शुल्क आकारर्ो. मुद्ांक कायदा १८९९ च्या कलम २ (१४) मध्ये "संलेख " िी
व्याख्या अशी आहे की , ज्ा ज्ा दस्तऐिजांद्वारे कोिर्ाही अलधकार लकं िा दालयत्व लनमासि
करण्यार् , हस्तांर्ररर् करण्यार् , मयासलदर् करण्यार् , िाढिण्यार् , नष्ट करण्यार् लकं िा
अलभललस्तखर् करण्यार् आले असेल लकं िा र्से के ल्यािे लदसर् असेल, अशा प्रत्ेक दस्तऐिजािा
समािेश आहे " शुल्क आकारण्यास पात्र असलेले संलेख " या शीषसकाच्या कलम ३ मध्ये इर्र
र्ोष्टींबरोबरि र्रर्ूद आहे की संलेख अलधलनयमाच्या अनुसूिीमध्ये नमूद के ली र्ेली असली
पालहजेर् . हे लक्षार् घेिे आिश्यक आहे की, लिाद करारांिा लिशेषर्: मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या
अनुसूिी I मध्ये ज्ांिा "संलेख " �िून उल्लेख के लेला नाही त्ाला मुद्ांलकर् करिे आिश्यक
आहे. र्थालप, मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या अनुसूिी १ च्या कलम ५ (सी) मधील " जर अ�था
उपबंलधर् करण्यार् आले नसेल र्र " या शीषसकाच्या अिलशष्ट नोंदींनुसार (residuary entry )
मुद्ांक शुल्क देय होर्े. ही अिलशष्ट नोंद मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या अनुसूिी १ मधील
सुधारिांमध्ये र्सेि लिलिध राज् मुद्ांक कायद्यांमध्ये समालिष्ट आहे.मी या आधारािर पुढे जाऊ
इस्त�र्ो की , लिाद करार मुद्ांक कायदा, १८९९ अंर्र्सर् लनधासररर् के लेल्या "संलेख " च्या
व्याख्येर् येर्ो आलि मुद्ांक शुल्काच्या अधीन असेल.
ई. र्वदकलाचे दिर्वेििः
१५. �ायलमत्र �िून या �ायालयाला सहाय्य करिारे लिद्वान िररष्ठ िकील श्री. र्ौरि
बॅनजी, श्री. र्र्न सांघी, अपीलकत्ासिे लिद्वान िकील; सुश्री माललिका लत्रिेदी, २०२२ च्या आय. ए.
१८५१६ मध्ये मध्यस्तीसाठी लिद्वान िररष्ठ िकील , श्री रमाकांर् रेड्डी, प्रलर्िादी क्मांक १ िे लिद्वान
िररष्ठ िकील आलि श्री देबेश पांडा, २०२२ च्या IA १९९९६९ मध्ये मध्यस्थीसाठी लिद्वान िकील
यांच्याकडू न आ�ी र्पशीलिार लनिेदने ऐकली आहेर्. लिस्तृर् लनिेदने ऐकल्या आहेर्. त्ांनी या
�ायालयािे र्सेि इर्र अलधकारक्षेत्रार्ील �ायालयांिे लिलिध लनिसय उद् धृर् के ले आहेर्.
16. लिद्वान �ायलमत्र खालील लिलशष्ट लनिेदने सादर करर्ोः
१६.१. लिाद करार योग्यररत्ा मुद्ांलकर् के ले आहे की नाही हे ठरििे लिादािर सोडले
पालहजे. लिाद कायदा, १९९६ िे कलम ११ (६ ए) लनयुक्ती प्रालधकरिािी व्याप्ती मयासलदर् करर्े.
यािी सु�िार् अलधभािी ( Non- obstante clause) खंडाने होर्े आलि लिशेषर्ः एस. बी. पी.
अँड कं पनी लि�द्ध पटेल इंर् लललमटेड प्रकरिार्ील ७ �ायाधीशांच्या खंडलपठाच्या �ायलनिसयाला
परास्त (over �ल ) करण्यासाठी होर्े. एस. बी. पी. अँड कं पनी लि�द्ध पटेल इंर्. लललमटेड. ८ [
८ (२००५) ८ एस एस सी ६१८] (थोडक्यार् 'एस. बी. पी.') आलि राष्टरीय लिमा कं पनी लललमटेड
लि�द्ध बोघारा पॉलीफॅ ब (पी) लललमटेड ९ [९ (२००९) १ एस एस सी २६७ ] (थोडक्यार् 'बोघारा
पॉलीफॅ ब'). लशिाय, लिाद �ायालधकरिाच्या अलधकारक्षेत्रािर लनिसय घेण्याच्या क्षमर्ेशी संबंलधर्
असलेल्या लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम १६ िी व्याप्ती, श्री. र्ौराब बॅनजी यांच्या मर्े, लिादाला
संलेखाला मुद्ांलकर् करण्याच्या संदभासर् लनिसय घेिे शक्य करण्यासाठी पुरेशी लिस्तृर् आहे.
१६.२. भारर्ीय लिधी आयोर्ाच्या २४६ व्या अहिालार् १० (थोडक्यार् '२४६ िा एल. सी.
आय. अहिाल') [१० भारर्ीय लिधी आयोर्, 'लिाद आलि समेट कायदा १९९६ मधील सुधारिा'
(२४६िा अहिाल, ऑर्स्ट २०१४)
(https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/
2022/0 8/2022081615. पी. डी. एफ.) येथे उपलब्ध आहे] अशी लशफारस करण्यार् आली आहे
की अलधकारािी व्याप्ती लिाद कराराच्या 'अस्तस्तत्व' आलि 'िैधर्े' पयंर् मयासलदर् असािी.
लिलधमंडळाने एक पाऊल पुढे टाकर् आलि लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६ ए) अंर्र्सर्
लनयुक्ती प्रालधकरिािी व्याप्ती के िळ लिाद कराराच्या के िळ "अस्तस्तत्वाच्या" आलि अर्दी
"िैधर्ेच्या" र्पासिीपुरर्ी मयासलदर् ठेिली. असा दृष्टीकोन लिादाच्या लििादांिे जलद लनराकरि
करण्याच्या उद्देशाशी सुसंर्र् आहे.लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६) अंर्र्सर् �ायालय हे
लिाद सुलभ करण्यासाठी आलि मदर् करण्यासाठी लनयुक्ती प्रालधकरिािे स्व�प आहे.
१६. ३ मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ मधील िैधालनक रोध के िळ र्ेव्हाि लार्ू
होईल जेव्हा दस्तऐिज रीर्सर मुद्ांलकर् के लेले नाही असा लनष्कषस येईल. त्ासाठी मुद्ांकनािी
िौकशी व्हायला हिी.मुद्ांक कायदा, १८९९ िे कलम ३३ (२), ज्ािे शीषसक 'संलेखािी र्पासिी
करिे ि र्े अि�द्ध क�न ठेििे असे आहे, ज्ाला िालना लदल्यािरि कलम ३५ लार्ू होईल
मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३३ (२) अंर्र्सर् परीक्षि लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६
ए) अंर्र्सर् �ायालयाद्वारे घेर्ली जाऊ नये, र्र लनयुक्त लिादाद्वारे घेर्ली जािी.
१६.४. लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ अन्वये �ायालयाला असे आढळले की
कोिर्ाही करार नाही, र्र र्े अंलर्म दृलष्टकोन ठरिू शकर्े. र्थालप, जर �ायालयाला असे िाटर्
असेल की सखोल लििार होिे आिश्यक आहे, र्र र्े लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम १६ अंर्र्सर्
त्ािर लनिसय घेण्यासाठी लिाद �ायालधकरिाकडे सोपिले जाऊ शकर्े. लिद्वान िररष्ठ िकील
श्री. र्ौराब बॅनजी यांच्या मर्े, लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम १६ सह कलम ११ (६ ए) सुसंर्र्
करण्यािा हा योग्य मार्स आहे.
१६. ५ . मुद्ांकनािा अभाि लकं िा अपुरे मुद्ांकन असलेल्या साधनािा अभाि हा
स्वीकाराहसर्ेिा मुद्दा असेल, परंर्ु अलधकारक्षेत्रािा नाही.मुद्ांक कायदा, १८९९ हा लिलशष्ट
प्रकारच्या संलेखांसाठी राज्ािा महसूल सुरलक्षर् करण्यासाठी लार्ू के लेला एक लित्तीय उपाय
आहे.त्ामुळे, पक्षकारला प्रलर्स्पध्यासच्या खटल्याला र्ोंड देण्यासाठी र्ांलत्रकर्ेच्या शस्त्राने सुसज्ज
करण्यासाठी कायदा के ला र्ेला नाही.
१६.६ लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६ए) अंर्र्सर् अलधकारांिा िापर करिारे
�ायालय हे लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम २ (१) (ई) मध्ये पररभालषर् के ल्यानुसार �ायालय
नाही, ज्ाला 'पुरािा प्राप्त करण्यािा' अलधकार आहे, असे लिद्वान �ायलमत्रांनी लनदशसनास आिून
लदले आहे. काही अथासने, कलम ११ (६ए) अंर्र्सर्, �ायालयाला के िळ प्रथमदशसनी मर् र्यार
करायिे आहे.
१६.७. महत्त्वािे �िजे, पक्षांना मूळ लिाद करार दाखल करण्यािे बंधन नाही आलि
के िळ र्ी प्रर् जोडली जाऊ शकर्े जी मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम २ (१४) मध्ये प्रदान
के ल्याप्रमािे "संलेख " नाही.मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३३ लकं िा ३५ िे िािन स्पष्टपिे
सूलिर् करर्े की या र्रर्ुदी संलेखाच्या प्रर्ीशी संबंलधर् नाहीर्. संदभीर् के ल्या नंर्रच्या टप्प्यािर
िैधर्ा नेहमी र्पासिीसाठी खुली असर्े.जुपुडी के शि राि लि�द्ध पुलिथी िेंकट सुब्बाराि आलि
इर्र ११ [(११ (१९७१) १ एस एस सी ५४५)], हररओम अग्रिाल लि�द्ध प्रकाश िंद मालिीय १२
(१२ (२००७) ८ एस एस सी ५१४) ]
१७. लिरोधी दृलष्टकोन ठेिर्ाना , अपीलकत्ासिे लिद्वान िकील श्री. र्र्न सांघी खालील
बाबी मांडर्ार्ः
१७. १. भारर्ीय मुद्ांक कायदा, १८९९ िे कलम ३५ "कोित्ाही प्रयोजनाकररर्ा " आलि
"त्ािर कृ र्ी करण्यासाठी" पुराव्यामध्ये अनािश्यक मुद्ांलकर् "संलेख " समािेश करण्यास मनाई
करर्े. आंध्र प्रदेश सरकार लि�द्ध पी. लक्ष्मी देिी १३[१३ (२००८)४ एस एस सी ७२०] या प्रकरिार्
असे �टले र्ेले होर्े की मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३३ मधील "असेल" हे अलनिायस आहे
आलि मुद्ांक नसलेले दस्तऐिज अि�द्ध के ले जािे आिश्यक आहे.
१७. २. जरी मुद्ांक कायदा, १८९९ अंर्र्सर् लिाद करारािर मुद्ांक शुल्क देय नाही असे
र्ृहीर् धरले र्री, जेव्हा लिाद करार हा मुद्ांक शुल्क देय असलेल्या संलेखार्ील कलम �िून
समालिष्ट असर्ो, र्ेव्हा एक संलेख �िून असा लिाद करार मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५
च्या रोधांना आकलषसर् करर्ो.
१७. ३. लिद्वान िकील असा युस्तक्तिाद करर्ार् की मूळ संलिदेपासून करार िेर्ळे करिे ही
लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम १६ द्वारे र्यार के लेली लिधीक कल्पना आहे. लिाद कायदा,
१९९६ िे कलम १६ हे भारर्ीय मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ ला अपिाद असू शकर् नाही.
[बंर्ाल इ�ुलनटी कं पनी लि�द्ध लबहार राज् १४ (१४ (१९५५) २ एस सी आर ६०३), भारर् सरकार
लि�द्ध िेदांर् १५ (१५ (२०२०) १० एस एस सी १) िा परर�ेद ६९,७०; अमेझॉन व्ही फ्युिर ररटेल
१६ (१६ (२०२२) १ एस सी सी २०९)]
१७.४. श्री. सांघी यांच्या �िण्यानुसार, लिाद करार असलेल्या साधनांिर योग्य मुद्ांक
शुल्क लदले जार् नसल्यास लिाद कराराच्या अंमलबजाििीच्या मुद्द्यािर लिलर्नर्ेिा लसद्धांर्
आलि कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझिा लसद्धांर् यांिा कोिर्ाही संबंध नाही. लिद्वान िलकलाने एन्का इन्साट
लि�द्ध ओ. ओ. ओ. लिमा कं पनी १७[ (१७ (२०२०) यु के एस सी ३८] मधील यू. के. सिो�
�ायालयाच्या लनिसयािर भर लदला, ज्ामध्ये असे �टले र्ेले होर्े की " र्रीही लिाद कलम कं त्राटी
दस्तऐिजार् नोंदिलेल्या अलधकार आलि जबाबदाऱयांिा एक भार् आहे".
१७. ५. जरी र्ो लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६ए) िा िापर करर् असला र्री
मुद्ांकनाच्या मुद्द्याकडे अर्दी प्रारंभापासून पालहले पालहजे, �िजे त्ा िेळी लिादाच्या
लनयुक्तीबाबर् लििार के ला जार्ो. लिद्वान िलकलानुसार, एखादे संलेख कायद्यार् र्ेव्हाि अस्तस्तत्वार्
असेल जेव्हा र्े अंमलबजाििी करण्यायोग्य असेल.त्ामुळे, जेव्हा लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम
११ (६ए) अंर्र्सर् �ायालय लिाद कराराच्या अस्तस्तत्वािा लििार करर् असेल, र्ेव्हा र्े त्ा
टप्प्यािरि मुद्ांकन न करण्याच्या लकं िा अपुऱया मुद्ांकनाच्या समस्येिे परीक्षि क� शकर्े.
१७. ६. एन. एन. ग्लोबल (िर नमूद के ल्याप्रमािे ) मध्ये जप्ती, मुद्ांक शुल्क भरिे आलि
नंर्र लिादािी लनयुक्ती या र्ीन पद्धर्ी प्रदान के ल्या आहेर् हे अधोरेस्तखर् क�न, असा युस्तक्तिाद
के ला जार्ो की जेव्हा कलम ११ च्या अजासमध्ये लिादािी लनयुक्ती के ली जार्े, र्ेव्हा �ायालय
लनलिर्पिे लिाद खंडािर "कृ र्ी" करर् असर्े, ज्ाला मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ च्या
स्पष्ट शब्ांद्वारे प्रलर्बंलधर् के ले आहे. "अंमलबजाििी करण्यायोग्य" असल्यालशिाय करार
"अस्तस्तत्वार्" नसर्ो.
१८. िररष्ठ िकील माललिका लत्रिेदी यांनी अपीलकत्ासच्या िर्ीने मध्यस्ती करर् पुढील
बाबी मांडल्याः
१८.१ मुद्ांक कायदा, १८९९ आलि नोंदिी कायदा, १९०८ हे पूिसपिे िेर्ळे आहेर्. एन.
एन. ग्लोबलने (उपरोक्त ) दस्तऐिजािर मुद्ांलकर् करण्याच्या र्रजेनुसार दस्तऐिजाच्या नोंदिीिी
र्त्त्वे िुकीच्या पद्धर्ीने लार्ू के ली. पलहला दोष बरा करर्ा येण्याजोर्ा असला र्री, नंर्रिा
दस्तऐिज/संलेखािे अस्तस्तत्व आलि पूिसत्व लनलिर् करर्ो. नोंदिीच्या अनुपस्तस्थर्ीर्, एक संलेख
अजूनही अस्तस्तत्वार् आहे परंर्ु मुद्ांकनालशिाय, संलेख अपूिस/अप्रर्ल्भ आहे.
१८.२. मुद्ांक कायदा, १८९९ मध्ये मुद्ांक शुल्क भरण्यािा लििार मांडण्यार् आला आहे,
ज्ामध्ये अयशस्वी झाल्यास श्रीमर्ी लत्रिेदी यांच्या �िण्यानुसार संलेखािर कोित्ाही
कारिासाठी कारिाई के ली जाऊ शकर् नाही. कायद्याच्या भाषेर् कोिर्ीही संलदग्धर्ा नाही आलि
सरळ िािनािी लनिड के ली पालहजे.
१८. ३. कायद्याच्या लिलिध र्रर्ुदींखालील �ायालयािे अलधकार, र्सेि मुद्ांक कायदा,
१८९९ मध्ये लनमासि के लेले लनबंध लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ९ नुसार िालिल्या जािाऱया
कायसिाहीला लार्ू होर्ार्. त्ामुळे, असा युस्तक्तिाद करण्यार् आला आहे की लिादािे कलम
खंलडर् झाले असले र्री, अंर्ररम उपाय मंजूर करण्यापूिी मुख्य करार कायद्याने लार्ू
करण्यायोग्य आहे की नाही यािर �ायालयाला संकृ र्दशसनी लनष्कषासपयंर् पोहोिािे लार्ेल.
१९. उत्तरिादी क्मांक १ िे लिद्वान िकील रमाकांर् रेड्डी यांनी आ�ाला लिाद कायदा,
१९९६ लार्ू होण्यापूिी संबंलधर् लोकसभेर्ील ििेकडे आमिे लक्ष िेधले आलि खालील बाबी
सादर के ल्याः
१९. १ लिाद कायदा, १९९६; मुद्ांक कायदा, १८९९ आलि संलिदा अलधलनयम १८७२ च्या
र्रर्ुदींमध्ये सुसंिाद साधर्ा येऊ शकर्ो. मुद्ांक कायदा, १८९९ िे कलम १७ हे मुद्ांक कायदा,
१८९९ िे कलम ३१ सह िािािे लार्ेल.
१९. २ लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ७ च्या साध्या भाषेर् पक्षांना करारािर मुद्ांलकर्
करण्यािी आिश्यकर्ा नाही. �ायालयाने मुद्ांक , लशक्के आलि मूळ अशा लबर्र-मुख्य र्ांलत्रक
आिश्यकर्ांिर जोर लदल्यास लिलधमंडळाच्या हेर्ूिा पराभि होईल.
२०. त्ाच्या उत्तरादाखल , श्री. देबेश पांडा, मध्यस्थांिे लिद्वान िकील खालील र्ोष्टी सादर
करर्ार्ः
२०. १ लिाद कायदा, १९९६ िा भार् १ कलम ८,९ आलि ११ शी संबंलधर् आहे, र्र कलम
४५ हा भार् २ शी संबंलधर् आहे. कलम ४५ ला भार् २ अंर्र्सर् येिारी र्रर्ूद �िून मा�र्ा
देण्यार् आली आहे जी एक "संपूिस संलहर्ा" आहे.
[क्लोरो कं टरोर्ल् लि�द्ध सेव्हनस टरेंट िॉटर युररलफके शन इंक १८ पहा (१८ (२०१३) १ एस एस सी
६४१)] कलम ४५ मधील "जोपयंर् र्े सापडर् नाही" या अलभव्यक्तीिा अथस लशन-एटसू के लमकल
कं पनी लललमटेड लि�द्ध अक्ष ऑलिफायबर लललमटेड १९ (१९ (२००५)७ एस सी सी २३४ (थोडक्यार्
"लशन-एटसू") मध्ये ब�मर्ानुसार के िळ "प्रथमदशसनी आधारािर" लििार �िून लािला र्ेला होर्ा.
२०१९ मध्ये संसदेने कलम ४५ मध्ये सुधारिा के ली. त्ानुसार “जोपयंर् र्े सापडर् नाही. " ही
अलभव्यक्ती 'जोपयंर् र्े प्रथमदशसनी सापडर् नाही र्ोपयंर्"अशी बदलली. अशा प्रकारे लशन एत्सु
(उपरोक्त ) मध्ये स्थालयक झालेल्या स्तस्थर्ीनुसार हा कायदा येर्ो. या पार्श्सभूमीिर, मुद्ांक कायदा,
१८९९ दंडासह लकं िा दंडालिना (यथास्तस्थर्ी) मुद्ांक शुल्क िसूल होईपयंर् के िळ र्ात्पुरर्ा दंड
लनमासि करर्ो. व्याधी ही फक्त संलेखाशी संबंलधर् असर्े, व्यिहाराशी नाही.
२०. २ लिाद कायदा, १९६६ हा संपूिस संलहर्ेच्या स्व�पार् नेहमीि एक पररपूिस कायदा
मानला र्ेला आहे. [फ्युएस्टस डे लॉसन लललमटेड लि�द्ध लजंदाल एक्सपोट्सस लललमटेड २० (२० (२०११)
८ एस एस सी ३३३) मधील परर�ेद ८३-८४,८९] श्री. पांडा यांच्या मर्े, लिाद करार समालिष्ट
असलेल्या पालक संलेखाल पररपूिस संपूिस संलहर्ेच्या अंर्र्सर् शक्तीिा िापर करिाऱया मंिाने
अिरोलधर् करिे मर् र्े एकर्र भार् १ मधील कलम ८,९ आलि ११ अंर्र्सर् लकं िा भार् २ मधील
कलम ४५ अंर्र्सर् असो , स्वर्ः पररपूिस संलहर्ा असलेल्या लिाद कायदा, १९९६ च्या स्व�पाशी
लिसंर्र् आहे.
२१. लिद्वान �ायलमत्र आलि इर्र सल्लार्ारांनी के लेल्या संबंलधर् अंदाजाकडे पाहर्ाना,
खालील प्रश्न आमच्या लििारार् आले :
१) मूळ संलिदा /संलेखािे मुद्ांलकर् नसिे लिाद अलधलनयम १९९६ च्या कलम ११ च्या
टप्पयािर प्रकरि लिादासाठी संदलभसर् करण्यासाठी कायद्याच्या दृष्टीने अस्तस्तत्वहीन , शू�
आलि अंमलबजाििी अयोग्य ठरिू शके ल का ?
२) मुद्ांकन आलि अिरोधािे परीक्षि प्रारंभीि कलम ११ अन्वये �ायाधीशाने करािे की र्े
लिादािर सोडािे ?
एफ.) मुद्ांक कायिा, १८९९ ची र्वैिादिक चौकट
२२. मुद्ांक कायदा, १८९९ लार्ू करण्यामार्ील उद्देशािे परीक्षि क�न आपि सु�िार्
क�या. ६७ व्या लिधी आयोर्ाच्या २१ (२१ भारर्ीय लिधी आयोर्, 'भारर्ीय मुद्ांक कायदा' (६७
िा अहिाल, फे ब्रुिारी, १९९७)
https://lawcommissionofindia.nic.in/report_seventh/accessed on 11 March 2023
येथे उपलब्ध आहेः ) व्या अहिालार् असे सुििले आहे की राज्ासाठी महसूल र्ोळा करण्याच्या
उद्देशाने लित्तीय अलधलनयमािी कल्पना प्रथम उर्म पािली. हॉलंड आलि त्ानंर्र, १७९७ िा ६ िा
बंर्ाल रेर्ुलेशन भारर्ार् लार्ू करण्यार् आला. सु�िार्ीला हे बंर्ाल, लबहार, ओररसा आलि
बनारसपुरर्े मयासलदर् होर्े.त्ानंर्र, मुंबई आलि मद्ासमध्ये मुद्ांकलिषयक लिलिध लनयम लार्ू
करण्यार् आले.मुद्ांक शुल्क लार्ू करण्यािा प्रारंलभक उद्देश हा पोलीस आस्थापनांच्या
देखभालीसाठी 'भारर्ीय व्यापारी आलि लिक्े त्ांिर" आकारला जािारा कर रद्द के ल्यामुळे
सरकारी महसुलार्ील कमर्रर्ा भ�न काढिे हा होर्ा. र्थालप, या लनयमनामुळे मुद्ांक शुल्काशी
संबंलधर् नंर्रच्या कायद्यांसाठी मार्स मोकळा झाला.१८६० मध्ये मुद्ांक शुल्काशी संबंलधर् पलहला
कायदा भारर्ार् लार्ू करण्यार् आला. हे १८६२,१८६९,१८७९ च्या कायद्याद्वारे रद्द करण्यार् आले
आलि त्ानंर्र, १८९९ िा कायदा लार्ू करण्यार् आला जो सध्यािा कायदा आहे.
२३. मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या उद्देशािर लििार करर्ाना, लहंदुस्तान स्टील लललमटेड
लि�द्ध लदलीप कन्स्ट्रक्शन कं पनी २२ (२२ (१९६९) १ एस सी सी ५९७ )(थोडक्यार् "लहंदुस्तान
स्टील") या खटल्यार्ील या �ायालयाच्या ३ �ायाधीशांच्या खंडपीठाने जे. सी. शाह जे.
यांच्यामाफस र् बोलर्ाना खालील प्रासंलर्क लनरीक्षि के लेः
"७. मुद्ांक कायदा हा लिलशष्ट प्रकारच्या साधनांिर राज्ािा महसूल
सुरलक्षर् करण्यासाठी लार्ू के लेला एक लित्तीय उपाय आहेः पक्षकाराला
त्ाच्या प्रलर्स्पध्यासच्या खटल्यािी पूर्सर्ा करण्यासाठी र्ांलत्रक शस्त्राने
सुसज्ज करण्यासाठी कायदा के ला जार् नाही. "
२४. लिद्वान �ायलमत्र, श्री. र्ौराब बॅनजी यांनी युलनयन इन्शुरन्स कं पनी ऑफ पालकस्तान
लललमटेड लि�द्ध हाफीज मुह�द लसद्दीकी २३ (२३ १९७८ पी एल डी एस सी २७९) मधील
पालकस्तानच्या सिो� �ायालयाच्या लनिसयािा हिाला लदला, ज्ाने लहंदुस्थान स्टील (उपरोक्त )
मधील र्ुिोत्तरानुसार १९७८ च्या सु�िार्ीलाि हा मुद्दा हार्ाळला होर्ा. लिाद करार रीर्सर
मुद्ांलकर् न झाल्यास आलि त्ामुळे मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ अन्वये पुराव्यांमध्ये
स्वीकाराहस नसल्यास कोिर्ीही िैध लिाद कायसिाही होईल का या प्रश्नािा सामना करर्ाना
�ायालयाने मुद्ांकनािा लनव्वळ आलथसक हेर्ू असल्यािे नमूद के ले, आलि असे मर् व्यक्त के ले की
मुद्ांक हा व्यािसालयक जीिनार् हस्तक्षेप करण्यासाठी नाही. मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या र्रर्ुदींिर
ििास करर्ाना, ज्ार् कलम ६१ समालिष्ट आहे, जे अपील �ायालयांना मुद्ांकांच्या "पयासप्तर्ा "
िरील लनिसयांमध्ये सुधारिा करण्यािे अलधकार देर्े, �ायाधीश दोराब पटेल यांनी असा लनष्कषस
काढला कीः
“मुद्ांक कायदा लार्ू करण्यािा लिलधमंडळािा उद्देश सरकारी महसूल
संरक्षि करिे हा होर्ा आलि व्यापार आलि लिक्ीच्या सुरळीर्
प्रिाहासाठी महत्वािी संलेख अिैध क�न व्यािसालयक जीिनार् हस्तक्षेप
करिे हा नव्हर्ा. "
[भर देण्यार् आला ]
२५. अशा प्रकारे, राज्ािा महसूल जास्तीर् जास्त प्रमािार् िसूल व्हािा २४ [२४ जे. एम.
ए. राजू लि. कृ ष्णमूर्ी भट्ट, ए. आय. आर. १९७६ र्ुजरार् ७२; लिरंजीलाल (डॉ.) लि. हरर दास
(२००५) १० एस. सी. सी. ७४६; जर्दीश नारायि लि. मुख्य लनयंत्रक महसूल प्रालधकरि, ए. आय.
आर. १९९४ ऑल ३७१]. आलि दस्तऐिजाच्या िैधर्ेिर पररिाम होऊ नये, हे पाहिे हा उद्देश आहे.
त्ाच्या र्रर्ुदींिा त्ा मयासदेपयंर् संकु लिर् अथस लािला र्ेला पालहजे.त्ाि लनकालार्,
पालकस्तानच्या सिो� �ायालयाने र्े खालीलप्रमािे स्पष्ट के लेः
"उदाहरिाथस, एखादे संलेख जेव्हा त्ालिषयी िाद असेल र्ेव्हाि पुराव्याच्या
स्व�पार् सादर के ले र्ेले असर्े, �िून जर लिलधमंडळािा हेर्ू योग्यररत्ा
मुद्ांलकर् नसलेली सिस संलेख अिैध ठरिण्यािा असर्ा, र्र त्ांनी या
संदभासर् स्पष्ट र्रर्ूद के ली असर्ी आलि ज्ा प्रकरिांमध्ये पक्षांना कलमार्
लनलदसष्ट के लेल्या व्यक्तींसमोर रीर्सर मुलद्र् न के लेली संलेख सादर
करण्यािी संधी लमळाली नसर्ी अशा प्रकरिांमध्ये आपल्या आदेशािी
अंमलबजाििी करण्यासाठी काही यंत्रिा देखील पुरिली र्ेली असर्ी. "
२६. हे �ायालय आर. आय. ओ. ग्लास सोलर एस. ए. लि�द्ध श्रीराम ई. पी. सी. लललमटेड आलि
अ� २५ [ २५ (२०१८) १८ एस एस सी ३१३] प्रकरिांमध्ये लिदेशी लनिाडे मुद्ांलकर् करण्यािी
र्रज नाही असे नमूद करर्ाना हे लक्षार् घेर्ले की मुद्ांक कायदा, १८९९ भारर्ीय कायद्यािे
मूलभूर् धोरि प्रलर्लबंलबर् करर्ो. �ायमूर्ी नरीमन यांच्यामाफस र् बोलिाऱया 2 �ायाधीशांच्या
खंडपीठाने खाली नमूद के लेः
"३४….. रेनुसार्र पॉिर कं पनीमध्ये नमूद के ल्याप्रमािे भारर्ीय कायद्यािे
मूलभूर् धोरि. लललमटेड लि�द्ध जनरल इलेस्तररक कं पनी, १९९४ पररलशष्ट
(१) एस. सी. सी. ६४४, आलि सहयोर्ी लबल्डर लि�द्ध लदल्ली लिकास
प्रालधकरि, (२०१५) ३ एस. सी. सी. ४९ मध्ये असे स्पष्ट के ले आहे की जर
परकीय िलन लनयमन कायदा, १९७३ सारख्या देशाच्या अथसव्यिस्थेशी
संबंलधर् कायद्यािा संबंध असेल र्र र्ो लनलिर्पिे "भारर्ीय कायद्याच्या
मूलभूर् धोरि" या अलभव्यक्तीमध्ये येईल. भारर्ीय मुद्ांक कायदा, १८९९,
हा संलेखांिर मुद्ांक शुल्क आकारिारा लित्तीय कायदा असल्याने, र्ो
देखील भारर्ीय अथसव्यिस्थेशी संबंलधर् एक कायदा आहे आलि
र्कस बुद्धीच्या समानर्ेिर, भारर्ीय कायद्याच्या मूलभूर् धोरिाला प्रलर्लबंलबर्
करिारा कायदा असेल."
[भर देण्यार् आला ]
२७. मुद्ांक कायद्यािा उद्देश एस. कृ ष्णमूर्ी अय्यर यांच्या मुद्ांक कायदा, १८९९ िरील
भाष्य २६ [२६ एस. कृ ष्णमूर्ी अय्यर, भारर्ीय मुद्ांक कायदा, राज् सुधारिांसह एक लिस्तृर्
सारांश; ७ िी आिृत्ती, पी. २२] ि�न अलधक समजू शकर्ो, ज्ामध्ये लहंदुस्तान स्टील (उपरोक्त )
आलि जे. एम. ए. राजू लि�द्ध कृ ष्णमूर्ी भट्ट २७ [२७ ए आई आर १९७६ र्ुजरार् ७२] मधील
लनकालांिर ििास करर्ाना, खालील उद्देश नमूद के ला आहेः
"मुद्ांक कायद्यािा उद्देश लनव्वळ लित्तीय लनयमन हा आहे.महसूल िाढििे
हा त्ािा एकमेि उद्देश आहे आलि त्ाच्या सिस र्रर्ुदी महसुलािे संरक्षि
लक्षार् घेऊन के ल्या पालहजेर्.पक्षकारला त्ाच्या प्रलर्स्पध्यासच्या खटल्यािी
पूर्सर्ा करण्यासाठी र्ांलत्रकर्ेच्या शस्त्राने सुसज्ज करण्यासाठी कायदा के ला
जार् नाही.ह्यािा संपूिस उद्देश राज्ािा महसूल जास्तीर् जास्त प्रमािार्
साध्य होईल हे पाहिे आहे "
हे स्पष्ट आहे की ,मुद्ांक कायदा, १८९९ यामार्ील कायदेशीर हेर्ू आलि उद्देश राज्ासाठी महसूल
सुरलक्षर् करिे हा आहे आलि र्ो भारर्ीय कायद्याच्या मूलभूर् धोरिाला प्रलर्लबंलबर् करिारा
कायदा आहे. अशा प्रकारे मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या र्रर्ुदींिा अथस लािर्ाना धोरिात्मक लििार
आलि महसूल सुरलक्षर् करिे हे देखील लक्षार् ठेिले पालहजे.
२७.१. आय. टी. िे आयुक्त लि�द्ध िंदनबेन मर्नलाल २८ [२८ (२०००) २४५ आई टी आर
१८२] या प्रकरिार् असे �टले र्ेले होर्े की कर कायद्याशी संबंलधर् कोित्ाही र्रर्ुदीिा अथस
लािला जािे आिश्यक आहे जेिेक�न अशा र्रर्ुदीिा अथस कायद्यामार्ील लिलधमंडळाच्या
हेर्ूशी सुसंर्र् असािा. आर्ा आपि मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ आलि ३६ िा लििार
क�या, ज्ाशी आपि थेट संबंलधर् आहोर्. र्े खाली नमुद के ले आहेर्ः
“३५.रीर्सर मुद्ांलकर् नसलेले संलेख हे पुराव्यार् अस्वीकाराहस असिे
इत्ादी -
शुल्कआकारिीला पात्र असा कोिर्ाही संलेख रीर्सर मुद्ांलकर् के लेला
नसेल र्र , लिलधर्ः लकं िा पक्षकारांच्या संमर्ीने पुरािा घेण्यास प्राधीकृ र्
असलेली कोिर्ीही व्यक्ती , कोित्ाही प्रयोजनाकररर्ा र्ो पुरािा �िून
स्वीकारिार नाही, लकं िा अशी कोिर्ीही व्यक्ती लकं िा कोिर्ाही लोक
कायसपदालधकारी त्ाच्या आधारािर कोिर्ीही कायसिाही करिार नाही लकं िा
त्ांिी नोंदिी करिार नाही लकं िा र्ो अलधप्रमालिर् करिार नाही .
परंर्ु –
(क ) असे कोिर्ेही संलेख , ज्ा शुल्कासह र्े आकारण्यायोग्य आहे त्ा
शुल्कािी परर्फे ड के ल्यािर लकं िा, अपुऱया शुल्कािा मुद्ांक लािलेल्या
संलेखाच्या बाबर्ीर्, अशा शुल्कािी रक्कम पुरी करण्यास आिश्यक
लर्र्की रक्कम ि सोबर् पाि �पये इर्का अथिा योग्य शुल्क रकमेच्या
लकं िा लर्च्यार् कमी पडिाऱया भार्ाच्या दहा पटीइर्की रक्क्म पाि �पयां�न
अलधक असेल र्ेव्हा अशा शुल्काच्या लकं िा अशा दहा पट रकमेइर्का दंड
भरण्यार् आल्यािर पुराव्यार् स्वीकृ र् के ले जार्ील ;
(ख ) ज्ा व्यक्तीकडे मुद्ांलकर् पािर्ीिी मार्िी करर्ा आली असर्ी
त्ा व्यक्तीने अमुद्ांलकर् पािर्ी लदली असेल आलि अशी पािर्ी जर मुद्ांलकर्
करण्यार् आली र्र र्ी त्ा व्यक्तीच्या लिरोधी पुराव्यार् स्वीकायस झाली असर्ी
असे असेल र्ेंव्हा , अशी पािर्ी , र्ी देिाऱया व्यक्तीने एक �पया दंड
भरल्यािर लर्च्या लिरोधी पुराव्यार् स्वीकृ र् करण्यार् येईल ;
(र् ) जेंव्हा कोण्यार्ही प्रकारिी संलिदा लकं िा करार दोन लकं िा अलधक
पत्रांिा समािेश असलेल्या पत्रव्यिहाराद्वारे करण्यार् आला असेल , आलि
त्ा पत्रांपैकी कोित्ाही एका पत्रािर योग्य मुद्ांक लािलेला असेल र्ेंव्हा , र्ी
संलिदा लकं िा र्ो करार रीर्सर मुद्ांलकर् असल्यािे मानले जाईल ;
(घ ) फौजदारी प्रलक्या संलहर्ा, १८९८ (१८९८ िा ५) िे प्रकरि १२
लकं िा प्रकरि ३६ या खालील कायसिाही�न अ� अशा फौजदारी
�ायालयार्ील कोित्ाही कायसिाहीर् कोित्ाही संलेख पुराव्यार्
स्वीकारण्यास यार् अंर्भूसर् असलेल्या कोित्ाही र्ोष्टीमुळे प्रलर्बंध होिार
नाही.
(ङ) जेव्हा कोिर्ाही संलेख [ शासनाने लकं िा शासनाच्या ] िर्ीने
लनष्पालदर् करण्यार् आला असेल र्ेव्हा लकं िा अशा संलेखाला या
अलधलनयमाच्या कलम ३२ खाली लकं िा अ� उपबंधाखाली र्रर्ूद
के ल्याप्रमािे लजल्हालधकाऱयािे प्रमािपत्र लािलेले असेल र्ेव्हा , असा संलेख
कोित्ाही �ायालयार् स्वीकारला जाण्यास यार् अंर्भूसर् असलेल्या
कोित्ाही र्ोष्टीमुळे प्रलर्बंध होिार नाही . "
"३६. संलेखािा स्वीकार कें व्हा प्रश्नास्पद कराियािा नाही - एखादा संलेख
पुराव्यार् स्वीकारण्यार् आला असेल र्ेंव्हा , कलम ६१ मध्ये उपबंलधर् के ले
र्ेिढे सोडू न इर्र बाबर्ीर् अशी स्वीकृ र्ी, र्ो संलेख रीर्सर मुद्ांलकर् के लेला
नाही या कारिाि�न त्ाि दाव्याच्या लकं िा कायसिाहीच्या कोित्ाही
टप्प्यािर प्रश्नास्पद के ली जािार नाही . "
२८. कलम ३५ अलधकाऱयांना अमुद्ांलकर् कार्दपत्रांिा लििार करण्यास प्रलर्बंलधर् करर्े
, परंर्ु कलम ३५ (क ), (ख ), (घ ) आलि (ङ) आलि कलम ३६ मध्ये प्रदान के ल्यानुसार कलम ३५
अंर्र्सर् िैधालनक रोधािे अपिाद स्पष्टपिे सूलिर् करर्ील की मुद्ांक शुल्क न भरिे हा एक
लनिारिीय दोष आहे आलि प्रथमर्ः आिश्यक मुद्ांक शुल्क न भरल्यास दस्तऐिज रद्द के ला
जािार नाही. अशा प्रकारे, कोिर्ाही लनरपेक्ष रोध नाही.हे देखील कायद्याने सुस्थालपर् आहे की ,
एखाद्या दस्तऐिज मुद्ांलकर् करण्यार् अयशस्वी झाल्यास दस्तऐिजार् अंर्भूसर् असलेल्या
व्यिहाराच्या िैधर्ेिर पररिाम होर् नाही; र्े के िळ पुराव्यामध्ये अस्वीकायस दस्तऐिज प्रस्तुर् करर्े.
(२९. र्ुलजारी लाल मालिारी लि�द्ध राम र्ोपाल ए. आय. आर. १९३७ कॅ ल ७६५; मत्तेर्ुंर्ा
धनलक्ष्मी लि�द्ध कांर्म राजू सारदांबा, ए. आय. आर. १९७७ ए. पी. ३२८; हे देखील पहाः पुरनिंद्
लि�द्ध कल्लीपदा रॉय, ए. आय. आर. १९४२ कॅ ल ३८६; बूटर्म लपलिया लि�द्ध बोयापर्ी कोटेर्श्र
राि ए. आय. आर. १९६४ ए. पी. ५१९)
२८.१. के. कृ ष्णमूर्ी ३० (के. कृ ष्णमूर्ी, भारर्ीय मुद्ांक कायदा, राज् सुधारिांसह एक
लिस्तृर् सारांश; १२ िी आिृत्ती पी. ३७२-३७३) यांनी भारर्ीय मुद्ांक कायदा, १८९९ िरील
लटप्पिीमध्ये मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ च्या र्रर्ुदीिर खालीलप्रमािे ििास के ली आहेः
“या र्रर्ुदीमुळे �ायालये आलि लिादांना योग्य शुल्क आलि दंडािा भरिा
के ल्यािर अमुद्ांलकर् लकं िा सदोष मुद्ांलकर् के लेल्या दस्तऐिजांिा
पुराव्याच्या कार्दपत्रांमध्ये दाखल क�न घेण्यास सक्षम करर्े. रीर्सर
मुद्ांलकर् न के लेल्या संलेखाला शुल्क आलि दंड भरल्यानंर्र पुराव्यामध्ये
दाखल के ले जाईल. ज्ा संलेखाला रीर्सर मुद्ांलकर् के ले र्ेले नाही, र्े ज्ा
आकारण्यायोग्य शुल्कासह आहे त्ा शुल्काििा भरिा के ल्यािर लकं िा जो
संलेख पुरेशा मुद्ांलकर् के लेला नसेल , त्ा संलेखािी भरपाई करण्यासाठी
आिश्यक असलेल्या रकमेिा दंडासह पुरािा �िून समािेश के ला जाईल.
(३१ ओमप्रकाश लि�द्ध लक्ष्मीनारायि २०१४ (१) एस. सी. सी. ६१८)असा
लनिाडा जो मुद्ांलकर् कार्दािर अंलकर् के लेला नाही लकं िा र्ो पुरेशा
मुद्ांलकर् न के लेल्या कार्दािर अंलकर् के लेला असल्यास र्ो लनिडा
पूिसलक्षी प्रभािाने शुल्क लकं िा र्ूट शुल्क भ�न प्रमालिर् के ला जाऊ
शकर्ो. (३२ पट्टूलाल शमास लि�द्ध राजालधराज उमराि लसंर् ए. आय. आर.
१९५५ एन. यू. सी. २६२१) जेथे लनिाड्याला मुद्ांलकर् के ले जार् नाही, र्ेथे
दस्तऐिज अि�द्ध क�न लनिाड्यार्ील दोष दूर के ला जाऊ शकर्ो आलि
दोष दूर के ल्यानंर्र र्ो अलभलेखिून �ायालयािा लनयम बनिला जाऊ
शकर्ो.(३३ लिर्ल्न अँड कं पनी. प्रा. लल. व्ही. के. एस. लोकलिनायकम ए.
आय. आर. १९९२ मॅड १००)"33 "
[भर देण्यार् आला ]
२९. त्ािप्रमािे, मुद्ांक कायदा, १८९९ िे कलम ४२ (२) जे अमुद्ांकनाच्या
पररिामाशी संबंलधर् आहे र्े खालीलप्रमािे:
"४२ . ज्ांिर कलम ३५, ४० लकं िा ४१ खाली शुल्क भरलेले असेल अशा
संलेखांिर पृष्ठांकन करिे -
(१) एखाद्या संलेखाच्या बाबर्ीर् , काही शुल्क ि दंड बसर् असल्यास
कलम ३५, कलम ४०, लकं िा कलम ४१ खाली र्े भरण्यार् आल्यास र्ो संलेख
पुराव्यार् स्वीकारिारी व्यक्ती , लकं िा ,प्रकरिपरत्वे , लजल्हालधकारी त्ा
संलेखाबाबर् योग्य शुल्क लकं िा प्रकरिपरत्वे , योग्य शुल्क ि दंड
(प्रत्ेकािी रक्कम नमूद क�न ) िसूल झाले आहेर् असे , र्े भरिाऱया
व्यक्तीिे नाि ि राहण्यािे लठकाि लल�न पृष्ठांकनादिारे प्रमालिर् करील .
(२) याप्रमािे पृष्ठांलकर् के लेला प्रत्ेक संलेख पुराव्यार् स्वीकायस असेल
आलि र्ो जिू काही रीर्सर मुद्ांलकर् करण्यार् आलेला असािा त्ाप्रमािे
त्ािी नोंद करर्ा येईल ि त्ाच्या अधारे कायसिाही करर्ा येईल , र्सेि र्ो
अलधप्रमालिर् करर्ा येईल आलि र्ो अि�द्ध क�न ठेििाऱया अलधकाऱयाच्या
हार्ी र्ो ज्ा व्यक्तीच्या र्ाब्यार्ून आला असेल त्ा व्यक्तीने त्ाबाबर् अजस
के ल्यािर लर्च्याकडे लकं िा र्ी सांर्ेल त्ाप्रमािे सुपूदस करण्यार् येईल :
परंर्ु –
(क ) कलम ३५ खाली शुल्क आलि दंड भरल्यािर जो पुराियार्
स्वीकारण्यार् आला आहे असा कोिर्ाही संलेख , र्ो अशा प्रकारे अि�द्ध
के ल्याच्या लदनांकापासून एक मलहना संपण्यापूिी लकं िा जर र्ो आिखी
काळ अि�द्ध क�न ठेििे आिश्यक आहे असे लजल्हालधकाऱयाने प्रमालिर्
के ले असून र्े प्रमािपत्र त्ाने रद्द के ले नसेल र्र , याप्रमािे सुपूदस के ला
जािार नाही ;
(ख ) या कलमार्ील कोित्ाही र्ोष्टीमुळे " लदिािी प्रलक्या संलहर्ा " (१८८२
िा १४), कलम १४४, खंड ३ िर पररिाम होिार नाही .
[भर देण्यार् आला ]
३०. मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३६ ,३५ आलि ४२ च्या िाक्यांशशास्त्रािा लििार
लहंदुस्तान स्टीलमध्ये (उपरोक्त) करण्यार् आला होर्ा.
िास्तलिक पार्श्सभूमी अशी होर्ी की, लहंदुस्थान स्टीलने भारर्ीय लिाद कायदा, १९४० च्या कलम
३० आलि ३३ अन्वये हा लनिाडा रद्द करण्यासाठी अजस के ला होर्ा, कारि त्ािर मुद्ांलकर्
के ले र्ेले नव्हर्े आलि त्ामुळे र्ो सु�िार्ीपासूनि रद्द झाला होर्ा. र्थालप, या �ायालयाने असे
�टले आहे की कायद्यार् लिलहर् के लेल्या प्रलक्येनुसार मुद्ांक शुल्क आलि दंड भरल्यानंर्र,
रीर्सर मुद्ांलकर् न के लेल्या संलेखािर "कारिाई" करण्यािर कोिर्ाही रोध नाही. हे
खालीलप्रमािे योग्यररत्ा पाळले र्ेलेः
"६. कलम ३५ आलि ३६ मधील िाक्प्रिारशास्त्रार्ील फरकािर अिलंबून
रा�न अशी र्ळ घालण्यार् आली होर्ी की, ज्ा संलेखाना रीर्सर मुद्ांलकर्
के लेले नाही अशा संलेखाना शुल्क आलि दंड भरल्यािर पुराव्यार् स्वीकृ र्
के ले जाऊ शकर्े, परंर्ु त्ािर कारिाई के ली जाऊ शकर् नाही कारि
कलम ३५ हे संलेखािर रीर्सर मुद्ांलकर् न के ल्याच्या र्सेि त्ािर कारिाई
के ल्याच्या पुराव्याच्या प्रिेशाला प्रलर्बंध �िून कायस करर्े. लिलधमंडळाने
कलम ३६ द्वारे त्ार् नमूद के लेल्या अटींनुसार के िळ संलेखािा पुराव्यार्
स्वीकृ र्ीलि�द्धिा रोध काढू न टाकला आहे. हा युस्तक्तिाद कलम ३६ च्या
खऱया अथासकडे दुलसक्ष करर्ो.
--
त्ा कलमान्वये, एकदा पुराव्यामध्ये स्वीकृ र् के लेल्या संलेखािर रीर्सर
मुद्ांलकर् के ले र्ेले नाही या कारिाि�न त्ाि दाव्याच्या लकं िा
कायसिाहीच्या कोित्ाही टप्प्यािर प्रश्न उपस्तस्थर् के ला जािार नाही.कलम
३६ एखाद्या संलेखाला आव्हान देण्यास मनाई करर् नाही की त्ािर रीर्सर
मुद्ांलकर् के ले जार् नसल्यामुळे त्ािर कारिाई के ली जािार नाही, परंर्ु
त्ा कारिास्ति कायद्याने लनधासररर् के लेल्या प्रलक्येनुसार मुद्ांक शुल्क
आलि दंड भरल्यानंर्र रीर्सर मुद्ांलकर् न के लेल्या दस्तऐिजािर कारिाई
करण्यास कोिर्ाही रोध नाही.
कलम ४२ (२) च्या अटींनुसार, जर काही शंका असेल र्र र्ी दूर के ली जार्े,
ज्ामध्ये कलम ४२ (१) अंर्र्सर् लजल्हालधकारी यांनी मा�र्ा लदलेले प्रत्ेक
संलेख पुराव्याच्या स्व�पार् स्वीकाराहस असेल आदण त्यार्वर रीतसर
मुद्ांदकत के ल्याप्रमाणे कारर्वाई के ली जाऊ शकते, असे स्पष्ट के ले
आहे.
(भर देण्यार् आला )
३१. िरील र्ोष्टी सूलिर् करर्ील की, ज्ा संलेखािर 'कारिाई' के ली जार् आहे त्ािर
कोिर्ाही लनरपेक्ष रोध नाही कारि नंर्रच्या टप्प्यािर दोषािे लनिारि होऊ शकर्े.
३१.१. िरील मार्स (ओघ ) उपलब्ध नाही असा युस्तक्तिाद करर्ाना, मध्यस्थीसाठीच्या लिद्वान
िररष्ठ िकील माललिका लत्रिेदी यांनी असा युस्तक्तिाद के ला होर्ा की कलम ३५ मध्ये िैधालनक
रोधािी र्रर्ूद आहे, ज्ामध्ये करार कोित्ाही हेर्ूसाठी पुराव्यार् स्वीकारला जािार नाही लकं िा
अशा कोित्ाही व्यक्तीद्वारे लकं िा कोित्ाही सरकारी अलधकाऱयाद्वारे त्ािर कारिाई, नोंदिी
लकं िा प्रमािीकरि के ले जािार नाही. �िूनि, असे सादर के ले जार्े की जेव्हा �ायालय लिाद
कायदा, १९९६ च्या कलम ११ अंर्र्सर् लिादािी लनयुक्ती करर्े, र्ेव्हा र्े लनलिर्पिे लिाद खंड
"कृ र्ी" करर् असर्े, ज्ाला मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३५ अन्वये स्पष्ट भाषेर् प्रलर्बंलधर्
के ले आहे. आर्ा आपि िरील युस्तक्तिाद र्पासण्यासाठी पुढे जाऊ या.
३१.२ हमीद जोहारन लि�द्ध अब्ुल सलाम [३४ (२००१) ७ एस. सी. सी. ५७३] या
खटल्यार्, िाटिीच्या आदेशाच्या संदभासर्, या �ायालयाच्या 2 �ायाधीशांना मुद्ांक कायदा,
१८९९ च्या कलम ३५ आलि मुदर् कायदा, १९६३ च्या कलम १३६ शी सहसंबंधािा अथस लािण्यािी
संधी लमळाली. त्ा प्रकरिार् असा युस्तक्तिाद करण्यार् आला होर्ा की जे संलेख रीर्सर
मुद्ांलकर् के ले र्ेले नाही , त्ािर 'कारिाई' के ली जाऊ शकर् नाही. त्ार् मुद्दा हा होर्ा की,
िाटिीच्या खटल्यार् संमर् के लेल्या �कू मना�ािर मुद्ांक कार्द अंलकर्के ल्यालशिाय कारिाई
के ली जाऊ शकर्े/त्ािी अंमलबजाििी के ली जाऊ शकर्े का? असा युस्तक्तिादही करण्यार्
आला की �कू मनामा लार्ू करण्यायोग्य होण्याच्या र्ारखेपासून �िजे जेव्हा �कू मनामा मुद्ांक
कार्दािर अंलकर् के लेला असर्ो त्ा र्ारखेपासून मुदर् मयासदेिा कालािधी सु� होर्ो. या
संदभासर्, �ायालयाने असे मर् व्यक्त के ले कीः
"३८... लनःसंशयपिे, कलम २ (१५) मध्ये िाटिीिा �कू मनामा समालिष्ट आहे
आलि १८९९ च्या कायद्याच्या कलम ३५ मध्ये आमुद्ांलकर् लकं िा अपुरे
मुद्ांलकर् के लेले पुराव्यामध्ये दाखल करण्याच्या लकं िा त्ािर कारिाई
करण्याच्या प्रकरिार् एक रोध ठेिला आहे-परंर्ु यािा अथस असा होर्ो का ?
की, मुद्ांक कार्द सादर होईपयंर् आलि त्ािर िाटिीिा �कू मनामा
काढला जाईपयंर् आलि त्ानंर्र �ायाधीशांनी स्वाक्षरी करेपयंर् लिलहर्
कालािधी लनलंलबर् राहील? र्थालप, पररिाम पूिसपिे मूखसपिािा असेल. खरे
र्र, जर कोिी त्ार् लनलदसष्ट के लेल्या िेळेच्या आर् मुद्ांक कार्द सादर क�
इस्त�र् नसेल आलि िाटिी आदेश र्यार करण्यासाठी लदिािी �ायालयाने
आिश्यक के ल्यानुसार लकं िा जर कोिी मुद्ांक कार्द अलजबार् सादर के ला
नाही, र्र यािा अथस असा होर्ो का? की, अंमलबजाििीसाठी कोित्ाही
मुदर्मयासदेिा कालािधी आकलषसर् के ला जाऊ शकर् नाही लकं िा
मुदर्मयासदेिा अमयासद कालािधी उपलब्ध आहे.मुदर् कायदा र्यार
करण्याच्या लिलधमंडळाच्या हेर्ूला त्ािे योग्य महत्त्व द्यािे लार्ेल. लनरथसकर्ा
हा �ायालयाच्या आदेशाद्वारे के लेल्या व्याख्येिा पररिाम असू शकर् नाही
आलि लजथे अशा लनरथसकपिािी शक्यर्ा असर्े लर्थे त्ाला प्रोत्साहन
देण्याऐिजी त्ाला मार्े हटििे हा �ायालयीन अलधकारािा सौ� िापर
असेल. भारर्ीय मुद्ांक कायद्यािा संपूिस उद्देश काही देयके उपलब्ध क�न
देिे आलि महसूल र्ोळा करिे हा आहे, परंर्ु यािा अथस पूिसपिे लभन्न क्षेत्रार्
कायसरर् असलेल्या दुसऱया कायद्यािर होिारा पररिाम अलधभालिर् करिे
असा होर् नाही. "
[भर देण्यार् आला ]
३१.३. अशा प्रकारे, असा लनिसय घेण्यार् आला की , मुद्ांक कायदा, १८९९ पूिसपिे लभन्न
क्षेत्रार् कायसरर् असलेल्या मुदर् कायदा, १९६३ सारख्या दुसऱया कायद्याच्या प्रभािाला
अलधभालिर् क� शकर् नाही. पुढे, ' लनष्पादर्ा ' आलि 'अंमलबजाििी करण्यायोग्यर्ा' या
अलभव्यक्तीिा अथस असा होर्ा की 'अंमलबजाििी करण्यायोग्यर्ा' ही मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या
कलम ३५ िा लिषय असू शकर् नाही. मुद्ांक कार्द सादर के ल्यालशिाय अंमलबजाििीिी क्षमर्ा
प्रलंलबर् के ली जाऊ शकर् नाही, असा लनिासयक लनिसय घेण्यार् आला. जास्तीर् जास्त, दस्तऐिज
लनष्पालदर् न करर्ा येण्याजोर्ा के ला जाऊ शकर्ो.
३१.४. त्ानंर्र, या �ायालयाच्या ३ �ायाधीशांच्या खंडपीठाने लिरंजी लाल (डॉ.) लि�द्ध
हरी दास ३५ [३५ (२००५) १० एस सी सी ७४६] मध्ये हमीद जोहरन (िर नमूद के लेल्या) मध्ये
मुद्ांक कार्दािर अंलकर् के लेल्या �कू मनामाच्या र्ारखेपासून सु� होिाऱया मुदर्मयासदा
कालािधीच्या प्रश्नािर िरील लनकालािर ििास के ल्यानंर्र, समपसकपिे खालील लनिसय लदला :
"२३. भारर्ीय मुद्ांक कायदा, १८९९ िा उद्देश आलि योजना लक्षार् घेऊन
असा अथस लािण्यास परिानर्ी नाही. मुद्ांक कायदा हा संलेखाच्या लिलशष्ट
िर्ांच्या राज्ािा महसूल सुरलक्षर् करण्याच्या उद्देशाने लार्ू के लेला एक
लित्तीय उपाय आहे. पक्षकाराला त्ाच्या प्रलर्स्पध्यासच्या खटल्याला र्ोंड देर्ा
यािे यासाठी र्ांलत्रकर्ेच्या शस्त्राने सुसज्ज करण्यासाठी कायदा के ला जार्
नाही. कायद्याच्या कठोर र्रर्ुदींिी लनलमसर्ी महसुलाच्या लहर्ासाठी करण्यार्
आली आहे.एकदा का र्ी उलद्दष्टे कायद्यानुसार सुरलक्षर् झाली की, संलेखािर
आपला दािा करिारा पक्ष संलेखार्ील प्रारंलभक सदोषपिाच्या आधारािर
पराभूर् होिार नाही (लहंदुस्तान स्टील लललमटेड लि�द्ध लदलीप कन्स्ट्रक्शन
कं पनी. [(१९६९) १ एस. सी. सी. ५९७] ".
[ भर देण्यार् आला]
३१.५. हे लिशेषर्ः असे �टले र्ेले होर्े की "िाटिी �कू मनामाच्या अंमलबजाििीसाठी
मुदर् मयासदेच्या कालािधीिी सु�िार् मुद्ांक कार्दािर अंलकर् �कू मना�ािर समालश्रर् के ली
जाऊ शकर् नाही".
३१.६. अशा प्रकारे, अमुद्ांलकर्/अपुरे मुद्ांलकर् के लेले दस्तऐिज दस्तऐिजाच्या
अंमलबजाििीिर पररिाम करर् नाही लकं िा दस्तऐिज अिैध ठरिर् नाही. [३६ र्ुलजारी लाल
मालिारी लि�द्ध राम र्ोपाल ए. आय. आर. १९३७ कॅ ल ७६५; मत्तेर्ुंर्ा धनलक्ष्मी लि�द्ध कांर्म
राजू सारदांबा, ए. आय. आर. १९७७ ए. पी. ३२८; पुरनिंद् लि�द्ध कल्लीपदा रॉय, ए. आय. आर.
१९४२ कॅ ल ३८६; बूटर्म लपलिया लि�द्ध बोयापर्ी कोटेर्श्र राि ए. आय. आर. १९६४ ए. पी. ५१९
हेही पहा.] र्रर्ुदींिे सरळ िािन के ल्यास हे देखील स्पष्ट होईल की एखाद्या दस्तऐिजािर
नंर्रच्या टप्प्यािर 'कारिाई' के ली जाऊ शकर्े. त्ामुळे हा एक लनिारिीय दोष आहे.
३२. अपीलकत्ासिे लिद्वान िकील, श्री. र्र्न सांघी यांनी असा युस्तक्तिाद के ला की कलम
३५ आलि ३३ ही अलनिायस र्रर्ुदी आहेर् कारि त्ार् ‘शॉल’(shall) हा शब् िापरला आहे आलि
एक अमुद्ांलकर् दस्तऐिज सुरिार्ीलाि अि�ध करिे आिश्यक आहे. �ायमूर्ी जी. पी. लसंर्
[३७ �ायमूर्ी जी. पी. लसंर्ः पी. ४५०-४५१ िर िैधालनक व्याख्येिी र्त्त्वे (लेस्तक्ससनेस्तक्सस, २०१६);
बुजोर आलि भिानी प्रसाद लि�द्ध भर्ाना आयएलआर १० कॅ ल ५५७ सैलनक मोटसस लि�द्ध
राजस्थान राज् १९६२ (१) एस. सी. आर. ५१७; उत्तर प्रदेश राज् लि�द्ध बाबू राम ए. आय. आर.
१९६१ एस. सी. ७५१ ] यांनी के लेल्या िैधालनक व्याख्येच्या र्त्त्वांमध्ये, ‘शॉल’(shall) या शब्ािा
िापर आलि हा शब् अलनिायस आहे असे र्ृहीर् धरिे, असे �टले आहेः
".र्रर्ुदी अत्ािश्यक असल्यािा हा प्रथमदशसनी अंदाज अशा सरंिनेर्ून
येिाऱया इर्र लििारांद्वारे खंलडर् के ला जाऊ शकर्ो. अशी अनेक प्रकरिे
आहेर् लजथे "शॉल" या शब्ािा अथस के िळ लनदेलशका असा लािला र्ेला
आहे.�ायमूर्ी लहदायर्उल्लाह यांनी लनरीक्षि के ले की " शॉल" हा शब्
सामा�र्ः अलनिायस असर्ो परंर्ु संदभस लकं िा हेर्ू अ�था आिश्यक
असल्यास कधीकधी त्ािा अथस लािला जार् नाही. �ायमूर्ी सुब्बाराि िे
असे लनरीक्षि आहे की, "जेव्हा एखादा कायदा होईल ' (शॉल ) ' हा शब्
िापरर्ो र्ेव्हा प्रथमदशसनी र्ो अलनिायस असर्ो. , परंर्ु कायद्याच्या संपूिस
व्याप्तीकडे काळजीपूिसक लक्ष देऊन �ायालय कायदेमंडळािा खरा हेर्ू
र्पासू शकर्े. "
[ भर देण्यार् आला]
३२.१. पी. बी. मॅक्सिेल यांनी 'कॉमेंटरी ऑन इंटरलप्रटेशन ऑफ स्टॅट्यूट्स ' [३८. पी. सेंट जे.
लांर्न, मॅक्सिेल ऑन द इंटरलप्रटेशन ऑफ स्टॅट्यूट्स (एन. एम. लत्रपाठी प्रायव्हेट लललमटेड,
१९७६)]; मध्ये नमूद केले आहे की एखाद्या कायद्यािा संपूिस लििार के ला पालहजे आलि लनिसिनाच्या
पुढील र्ीन पद्धर्ींिर ििास के ली पालहजेः
"कायद्याच्या बाह्य पैलूंपासून र्े त्ार्ील मजकु रापयंर् जार् असर्ाना, हा एक
प्राथलमक लनयम आहे की संरिनेिे सिस भार् एकत्र के ले पालहजे, आलि के िळ
एका भार्ािे नाही"
१) िैयस्तक्तक शब्ांिा िेर्ळा लििार के ला जार् नाही, परंर्ु ज्ा
लिभार्ार् र्े येर्ार् त्ा लिभार्ार्ील इर्र शब्ांद्वारे त्ांिा अथस लनधासररर्
के ला जाऊ शकर्ार् .
२) एखाद्या कलमािा अथस त्ाि कायद्यार्ील इर्र स्वर्ंत्र कलमांद्वारे
लनयंलत्रर् के ला जाऊ शकर्ो.
३) शेिटी, एखाद्या कलमािा अथस लनधासररर् के ला जाऊ शकर्ो,
कायद्यार्ील इर्र िैयस्तक्तक र्रर्ुदींच्या संदभासर् नाही, जी
सिससाधारिपिे कायद्यािी योजना मानली जार्े .
[ भर देण्यार् आला]
३२.२. �ायमूर्ी जी. पी. लसंर् यांनी कायद्यांच्या स्पष्टीकरिार् पुढे नमूद के ले आहे की ३९:
�ायमूर्ी जी. पी. लसंर्ः पी. ४६ िर िैधालनक व्याख्येिी र्त्त्वे (लेस्तक्ससनेस्तक्सस, २०१६) ; "हा कायदा
संपूिसर्ः िािला पालहजे हे र्त्त्व एकाि कलमाच्या िेर्िेर्ळ्या भार्ांना लर्र्के ि लार्ू होर्े.
भार्ांपैकी एक भार् हा बिर् खंड आहे की परंर्ुक, यािा संपूिस अथस लािला
र्ेला पालहजे.�ायाधीश सुब्बाराि याला �िर्ार्, "एक प्राथलमक लनयम आहे
की एका भार्ािे लििेिन सिस भार् लमळून के ले पालहजे"
[ भर देण्यार् आला]
३२.३ अशा प्रकारे, कलम ३५,३६ िे एकलत्रर् िािन आलि कलम ३५ आलि ४२ च्या
र्रर्ुदीिर; मुद्ांक कायदा १८९९ च्या िस्तुलनष्ठ आलि कायदेशीर हेर्ूने िािलेल्या या सिस
कलमांमध्ये लकं िा अर्दी त्ाि कलमार् 'कृ र्ी' या शब्ािा िापर के ल्यािर, हे स्पष्ट होर्े की कलम
३५ अंर्र्सर् असलेली बंदी पररपूिस असण्यािा हेर्ू नाही; मुद्ांक शुल्क न भरिे हा एक लनिारिीय
दोष आहे कारि त्ािा उद्देश महसुलािे संरक्षि करिे हा आहे.लशिाय, मुद्ांक कायदा, १८९९ च्या
कोित्ाही र्रर्ुदींिा एखाद्या दस्तऐिजाला आरंभर्ः ि शू� ठरिण्यािर पररिाम होर् नाही.
जी. लर्वाि कायिा, १९६६ ची र्वैिादिक योजिा
३३. लिाद कायदा, १९९६ लार्ू करण्यामार्ील संसदीय हेर्ूिा संदभस देिे योग्य आहे, ज्ाने लिाद
कायदा, १९४० िी जार्ा घेर्ली. लिाद कायदा, १८९९ हा या लिषयािरील पलहला कायदा होर्ा,
ज्ािा कलकत्ता, मुंबई आलि मद्ास या प्रेलसडेन्सी शहरांमध्ये मयासलदर् िापर होर्ा.
त्ानंर्र, लदिािी प्रलक्या संलहर्ा, १९०८ च्या र्रर्ुदींिी दुसरी अनुसूिी लिादाशी संबंलधर् होर्ी.
लिाद कायदा, १९४० हा प्रमुख एकलत्रर् कायदा होर्ा, जो (इंग्रजी) लिाद कायदा, १९४० िर
आधाररर् होर्ा. लिधी आयोर्ाने आपल्या २४६ व्या एल. सी. आय. अहिालार् (िर नमूद के लेल्या)
नमूद के ले आहे की ही लिाद व्यिस्था लिाद प्रसंभालिक प्रलक्या अलिर्श्ासािर आधाररर् होर्ी
आलि "१९९६ िा कायदा आंर्रराष्टरीय व्यािसालयक लिादािरील यु एन सी आई टी आर ए एल(
UNCITRAL) मॉडेल कायदा, १९८५ आलि UNCITRAL र्डजोड लनयम, १९८० िर आधाररर् आहे.
उद्देश आलि कारिांच्या लिधानािा संबंलधर् भार् खाली नमूद के ला आहे :
(i) आंर्रराष्टरीय व्यािसालयक लिाद आलि र्डजोडी र्सेि देशांर्र्सर् लिाद
आलि र्डजोडीिा सिससमािेशक समािेश करिे; \
(ii) �ाय्य, कायसक्षम आलि लिलशष्ट लिादाच्या र्रजा पूिस करण्यास सक्षम
असलेल्या लिाद प्रलक्येिी र्रर्ूद करिे;
iii ) लिाद �ायालधकरि त्ाच्या लिादाच्या लनिसयािी कारिे देईल अशी
र्रर्ूद करिे;
iv ) लिाद �ायालधकरि त्ाच्या अलधकारक्षेत्राच्या मयासदेर् राहील यािी खात्री
करिे;
(v) लिाद प्रलक्येर् �ायालयांिी पयसिेक्षी भूलमका कमी करिे;
(vi) लििादांिे लनराकरि करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी लिादाच्या
कायसिाहीदर�ान लिाद �ायालधकरिाला मध्यस्थी, र्डजोड लकं िा इर्र
कायसपद्धर्ी िापरण्यािी परिानर्ी देिे;
(vii) प्रत्ेक अंलर्म लिादािा लनिसय �ायालयािा �कू म असल्यासारखा त्ाि
पद्धर्ीने अंमलार् आिला जाईल अशी र्रर्ूद करिे;
(viii) र्डजोडीच्या कायसिाहीच्या पररिामी पक्षकारांनी के लेल्या र्डजोडीच्या
कराराला लिाद �ायालधकरिाने लदलेल्या िादाच्या मुळाशी मा� के लेल्या
अटींिर लिादाच्या लनिसयाएिढाि दजास आलि प्रभाि असेल अशी र्रर्ूद
करिे; आलि
(ix) अशी र्रर्ूद करिे की, परदेशी लनिसयांच्या अंमलबजाििीच्या उद्देशाने,
ज्ा देशार् भारर् पक्षकार असलेल्या परदेशी लिादाच्या लनिसयांशी संबंलधर्
दोन आंर्रराष्टरीय करारांपैकी एक असलेल्या देशार् के लेला प्रत्ेक लिादािा
लनिसय परदेशी पुरस्कार मानला जाईल.[ भर देण्यार् आला]
३४. पुढे, आदशस कायद्यािे कलम ५ आलि लिाद कायदा, १९९६ िे कलम ५ िािल्यािर,
ज्ामध्ये लिाद कायसिाहीमध्ये �ालयक हस्तक्षेपाच्या र्रर्ुदींिा समािेश आहे, हे स्पष्ट होर्े की
संसदेने UNCITRAL मॉडेल कायद्याच्या कलम ५ च्या पलीकडे जाऊन एक अबालधर् कलम
जोडले. हा मुद्दा लसद्ध करण्यासाठी, र्रर्ुदींिा संपूिस उल्लेख करिे योग्य आहे.
UNCITRAL मॉडेल कायदा, १९८५िे कलम ५ खालीलप्रमािे आहेः
"कलम ५. �ायालयीन हस्तक्षेपािी व्याप्ती-या कायद्याने शालसर् असलेल्या
बाबींमध्ये, या कायद्यार् अशा प्रकारे र्रर्ूद के ल्याखेरीज कोिर्ेही �ायालय
हस्तक्षेप करिार नाही.
लिाद कायदा, १९९६ िे कलम ५ खालीलप्रमािे आहेः
"५. �ायालयीन हस्तक्षेपािी व्याप्ती-सध्या अंमलार् असलेला असलेल्या इर्र
कोित्ाही कायद्यार् काहीही असले र्री, या भार्ाद्वारे शालसर् बाबींमध्ये, या
भार्ार् अशा प्रकारे र्रर्ूद के ल्याखेरीज कोिर्ाही �ालयक प्रालधकरि
हस्तक्षेप करिार नाही. "
[ भर देण्यार् आला]
३५. याव्यलर्ररक्त, कलम ५ िा उद्देश प्रलर्लबंलबर् करर्ाना, डॉ. पीटर बाइंडर यांनी आंर्रराष्टरीय
व्यािसालयक लिादािरील UNCITRAL मॉडेल लॉ, १९८५ मध्ये नमूद के ले आहेः [४० पी. बाइंडर,
इंटरनॅशनल कमलशसयल आलबसटरेशन अँड कॉस्तन्सललएशन इन UNCITRAL मॉडेल लॉ ज्ुररस्तस्डक्शन
२७४ (दुसरी आिृत्ती, स्वीट अँड मॅक्सिेल लंडन २००५) पी. ५०-५१]
"१-१०७: आयोर्ाच्या अहिालानुसार, कलम 5५िा उद्देश" आंर्रराष्टरीय
व्यािसालयक लिादार्ील सहाय्यासह, �ायालयीन हस्तक्षेपािी सिस प्रकरिे
आंर्रराष्टरीय व्यािसालयक लिादािरील (मॉडेल) कायद्यार् सूिीबद्ध
करण्यासाठी मसुद्यकत्ांना भार् पाडू न, जास्तीर् जास्त प्रमािार् �ालयक
हस्तक्षेपािी खात्री लमळििे हा होर्ा. लिश्लेषिात्मक भाष्याने कलम ५ च्या
पररिामािे ििसन "आदशस कायद्यार् सूिीबद्ध नसलेल्या देशांर्र्सर् प्रिालीमध्ये
�ायालयांना लदलेले कोिर्ेही सामा� लकं िा अिलशष्ट अलधकार िर्ळिे"
असे के ले आहे. कायद्यािी स्पष्टर्ा प्रदान करण्याच्या मोठ्या
फायद्याव्यलर्ररक्त, जे लिदेशी पक्षांसाठी लिशेषर्ः महत्वािे आहे (अिांलिर्
कायदेशीर आियांपासून त्ांिे संरक्षि करिे,) कलम ५ हे जािूनबुजून
आलि लिलंबकारी �ायालयीन कायसिाहीमुळे होिाऱया उलशरािी शक्यर्ा
कमी करण्यासाठी लिाद प्रलक्येला र्र्ी देण्यािे कायस करर्े.
[ भर देण्यार् आला]
३६. लिाद कायदा, १९९६ कलम ५ सह आलि मॉडेल कायद्याच्या कलम ५ च्या उद्देश
आलि कारिांिे लनिेदन यांिे एकलत्रर् िािन के ल्यास हे प्रािुयासने स्पष्ट होईल की, या
कायद्यामार्ील कायदेशीर हेर्ू इर्र र्ोष्टींबरोबरि, �ायालयांिा हस्तक्षेप कमी करिे आलि
लििादांिे िेळेिर लनराकरि करिे हा होर्ा. सिोपरर खंड जोडू न, संसदेने कलम ५ च्या
माध्यमार्ून अनु�ेद 5 पासून लक्षिीय लििलन के ले आलि सध्या अंमलार् असलेल्या इर्र
कोित्ाही कायद्याच्या र्रर्ुदींिर अलधभािी प्रभाि पाडला. लिशेषर्ः कोित्ाही कायद्यार्ील
कोित्ाही र्रर्ुदीद्वारे त्ांना लमळू शकिाऱया कोित्ाही अिलशष्ट अलधकारािा िापर करिाऱया
�ायालयांच्या संदभासर्, त्ाने �ालयक प्रालधकरिाच्या भूलमके ला मयासदा घार्ल्या.
३७. आर्ा आपि लिाद कायदा, १९९६ च्या अप्रयुक्त (मूळ ) कलम ११(६) िा संदभस
घेऊया जो UNCITRAL मॉडेल कायद्याच्या कलम ११ िर आधाररर् आहे:
“११. लिादांिी लनयुक्ती. - असे.
(६) जेथे, पक्षांनी प्रलक्येअंर्र्सर् मा� के लेल्या लनयुक्ती
(अ) पक्ष त्ा प्रलक्येअंर्र्सर् आिश्यकर्ेनुसार कायस करण्यार् अयशस्वी ठरर्ो;
लकं िा
(ख) पक्ष लकं िा लनयुक्त के लेले दोन लिाद, त्ा प्रलक्येअंर्र्सर् त्ांच्याकडू न
अपेलक्षर् असलेल्या करारािर पोहोिण्यार् अयशस्वी ठरर्ार्; लकं िा
(क) एखाद्या संस्थेसह एखादी व्यक्ती, त्ा प्रलक्येअंर्र्सर् त्ाला लकं िा त्ाला
सोपिलेले कोिर्ेही कायस पार पाडण्यार् अयशस्वी झाल्यास, एखादा पक्ष
मुख्य �ायाधीशांना लकं िा त्ाने लनयुक्त के लेल्या कोित्ाही व्यक्तीला लकं िा
संस्थेला आिश्यक र्ी पािले उिलण्यािी लिनंर्ी क� शकर्ो, जोपयंर्
लनयुक्ती प्रलक्येिरील करारार् लनयुक्ती लमळलिण्यासाठी इर्र मार्स उपलब्ध
होर् नाहीर्."
३८. जरी लिाद कायदा, १९९६ मधील प्रमुख र्रर्ुदी प्रामुख्याने UNCITRAL आदशस
कायद्यािर आधाररर् असल्या, र्री लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ आलि कलम ८ मध्ये
सुधारिा करर्ाना लिलधमंडळाने देखील महत्त्वपूिस बदल के ले आहेर्.
३९. पुढे, या संदभाससाठी लिाद कायदा, १९९६च्या कलम ११(६) च्या �ायशास्त्रीय
इलर्हासािा थोडक्यार् मार्ोिा घेिे योग्य होईल.
i) लर्वाि कायिा, १९९६ च्या कलम ११(६) अंतर्णत कायद्याची उत्क्ांती.
४०. आय. सी. आय. सी. आय. लललमटेड लि�द्ध ईस्ट कोस्ट बोट लबल्डसस अँड इंलजलनअसस
लललमटेड [४१ (१९९८) ९ एससीसी ७२८] या प्रकरिार्ील या �ायालयाच्या दोन �ायाधीशांच्या
खंडपीठाने कलम ११ (६) अंर्र्सर् लिादांच्या लनयुक्तीर्ील लिलंब लििारार् घेऊन, कलम ११
�ायाधीशांच्या अलधकारक्षेत्रािा प्रश्न लििादाच्या लिादीपिािा लििार करण्यासाठी र्ीन
�ायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठिला. हे नोंदिले र्ेले की, के. आर. रिींद्नाथन लि�द्ध के रळ
राज् [ ४२ (१९९६) १० एससीसी ३५] या प्रकरिार्, या �ायालयाच्या आिखी दोन �ायाधीशांच्या
खंडपीठाने यापूिीि मोठ्या खंडपीठाकडे, असाि प्रश्न पाठिला होर्ा.
४१. त्ानंर्र, सुंदरम फायनान्स लललमटेड लि�द्ध एन. ई. पी. सी. इंलडया लललमटेड [ ४३
(१९९९) 2 एससीसी ४७९] या प्रकरिार्, दोन �ायाधीशांच्या खंडपीठाने असे मर् व्यक्त के ले कीः
१२. ...१९९६ च्या कायद्यानुसार, लिादािी लनयुक्ती कलम ११ च्या
र्रर्ुदींनुसार के ली जार्े, ज्ासाठी �ायालयाला लिादािी लनयुक्ती
करण्यासाठी �ालयक आदेश पाररर् करण्यािी आिश्यकर्ा नसर्े.
४२. अदोर सालमया प्रायव्हेट लललमटेड लि�द्ध पीके होस्तल्डंग्स लललमटेड ४४ (१९९८) ८ एस
एस सी ५७२ (थोडक्यार् "अदोर सालमया") या प्रकरिार्ील दोन �ायाधीशांच्या खंडपीठाने िरील
आदेशाला दुजोरा लदला.भारर्ीय राज्घटनेच्या कलम १३६ अंर्र्सर् लिादािी लनयुक्ती करिाऱया
उ� �ायालयाच्या मुख्य �ायाधीशांनी लदलेल्या आदेशाि�न अपील करण्याच्या प्रश्नािर सुनाििी
करर्ाना, या �ायालयाने असे �टले की, लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ अंर्र्सर् लदलेला
आदेश हा एक प्रशासकीय आदेश होर्ा. कोकि रेल्वे महामंडळ लि�द्ध मे�ल कन्स्ट्रक्शन कं पनी
[४५(२००७) २एस सी सी ३८८] (थोडक्यार् 'कोकि रेल्वे (आय)') या प्रकरिार्ील र्ीन
�ायाधीशांच्या खंडपीठाने याला दुजोरा लदला, जेथे हे प्रकरि अदोर सालमया (सुप्रा) मधील
र्ुिोत्तरािर पुनलिसिार करण्यासाठी आले होर्े. हे खालीलप्रमािे नोंदिले र्ेलेः
"४. जेव्हा हे प्रकरि कायद्याच्या कलम ११ अंर्र्सर् मुख्य �ायाधीश लकं िा
त्ांच्या नामलनदेलशर्ांसमोर ठेिले जार्े, र्ेव्हा मध्यस्थीिी प्रसंभालिक प्रलक्या
कोित्ाही लिलंबालिना सु� के ली जािी आलि सिस िादग्रस्त मुद्दे लिाद
�ायालधकरिासमोरि उपस्तस्थर् के ले जािेर्, हा लिलधमंडळािा हेर्ू लक्षार्
ठेििे उक्त मुख्य �ायाधीश लकं िा त्ांच्या नामलनदेलशर् व्यक्तीसाठी
अत्ािश्यक आहे. त्ा टप्प्यािर मुख्य �ायाधीश लकं िा त्ांच्या नामलनदेलशर्
व्यक्तीला पक्षांमधील कोित्ाही िादग्रस्त मुद्द्यािी दखल घेिे आलि त्ािर
लनिसय घेिे योग्य ठरिार नाही.कायद्याच्या कलम १३ आलि १६ िे लनव्वळ
िािन के ल्यास हे स्पष्ट होर्े की लिादािी पात्रर्ा, स्वार्ंत्र्य आलि
लनःपक्षपार्ीपिा आलि लिादाच्या अलधकारक्षेत्राशी संबंलधर् प्रश्न लिादासमोर
उपस्तस्थर् के ले जाऊ शकर्ार् जे त्ािा लनिसय घेर्ील. "
"४३. त्ानंर्र कोकि रेल्वे महामंडळ लि�द्ध मे�ल कन्स्ट्रक्शन कं पनी ४६ (२००२) २ एस
सी सी ३८८ (थोडक्यार् "कोकि रेल्वे (II)") या खटल्यार्ील पाि �ायाधीशांनी र्ीन
�ायाधीशांच्या खंडपीठाच्या लनिसयाला दुजोरा लदला. या �ायालयाने त्ार् असे �टले आहे की
मुख्य �ायाधीशांनी लकं िा त्ांनी कलम ११ अंर्र्सर् लनयुक्त के लेल्या 'कोित्ाही व्यक्तीने लकं िा
संस्थेने' िापरलेले अलधकार �ायलनिासयक नाहीर्. पूिसस्तस्थर्ीिा र्पशीलिार आढािा घेर्ल्यानंर्र,
असे �टले र्ेले की कलम ११ अंर्र्सर् मुख्य �ायाधीश लकं िा त्ांिे लनयुक्त कायस के िळ "उरलेली
पोकळी भ�न काढिे" आलि जलद रिना आलि लिाद कायसिाही सु� करण्यासाठी लिादािी
लनयुक्ती करिे हे आहे.
४४. एस. बी. पी. (िरील) मधील या �ायालयाच्या सार् �ायाधीशांनी कोकि रेल्वे (२)
(िरील) मधील लनिसय उलटिला. त्ार् असे �टले र्ेले होर्े की लनयुक्तीसाठी अजस ठरििे हा
'प्रशासकीय' अलधकाराच्या लिरोधार् '�ालयक' अलधकारािा िापर आहे आलि �ायालयाला पुरािे
अलभलेखिण्यािा देखील अलधकार आहेः
"३९. [एफ] लकं िा या पैलूंिर लनिसय घेण्याच्या उद्देशाने, मुख्य �ायाधीश
एकर्र प्रलर्ज्ञापत्र आलि सादर के लेल्या कार्दपत्रांच्या आधारे पुढे जाऊ
शकर्ार् लकं िा असा पुरािा घेऊ शकर्ार् लकं िा असा पुरािा नोंदिू शकर्ार्"
४५. र्थालप, �ायमूर्ी सी. के. ठक्कर यांनी ब�मर्ाच्या मर्ाशी असहमर्ी दशसिली आलि
पुढील परर�ेदार् र्े प्रशासकीय अलधकार असल्यािा लनष्कषस काढलाः
"८५…. माझ्या मनार् कोिर्ीही शंका नाही की त्ा टप्प्यािर, आिश्यक
समाधान के िळ प्रथमदशसनी स्व�पािे असर्े आलि मुख्य �ायाधीश
पक्षांमधील लीस लकं िा िादग्रस्त मुद्द्यांिा लनिसय घेर् नाहीर्. कलम 11 मध्ये
र्पशीलिार िौकशी, संपरीक्षा लकं िा िादग्रस्त लकंिा िादग्रस्त बाबींिरील
लनष्कषांिा लििार के ला जार् नाही. "
४६. असहमर्ीमार्ील िार मुख्य कारिे खालीलप्रमािे सारांलशर् के ली जाऊ शकर्ार्ः
"१११.. सिसप्रथम, �ायालयािे कायस र्रर्ुदीिा अथस लाििे हे आहे आलि त्ार्
व्याख्यात्मक लनिसिलनय प्रलक्येद्वारे सुधारिा करिे, बदल करिे लकं िा च्या
ऐिजी बदलिे हे नाही. दुसरे �िजे, लिलधमंडळाने लििार के लेल्या काही
लिलशष्ट पररस्तस्थर्ींना लार्ू करिारा कायदा बनििे हे लिलधमंडळािे काम आहे
आलि �ायव्यिस्थेला 'लिलधमंडळ ज्ञान' मध्ये प्रिेश करण्यािा कोिर्ाही
अलधकार नाही. लर्सरे �िजे, मी �टल्याप्रमािे, मुख्य �ायमूर्ींिा 'लनिसय'
हा के िळ प्रथमदशसनी लनिसय आहे आलि कलम १६ िे उप-कलम (१) लिाद
�ायालधकरिाला त्ाच्या स्वर्ःच्या अलधकारक्षेत्रािर लनिसय देण्यािा अलधकार
व्यक्त करर्े. िौथे, लिाद �ायालधकरिाने लदलेल्या आदेशामुळे लनमासि
झालेल्या पररस्तस्थर्ीला सामोरे जाण्यासाठी र्ो उपाय प्रदान करर्ो. कायद्यािा
अथस लािण्याच्या नािाखाली �ायालयीन कायदे करण्यास परिानर्ी नाही, हा
त्ांच्या लिरोधािा मुख्य आधार आहे. "
४७. परर�ेद ९५ आलि ९६ मधील असहमर्ीच्या मर्ामध्ये, �ायमूर्ी ठक्कर यांनी पुढे असे
�टलेः
"९५…. आर्ा आपि कायद्याच्या कलम १६ िा लििार क�या. हे कलम
निीन आहे आलि १९४० च्या जु�ा कायद्यार् त्ाला स्थान लमळाले नाही. त्ा
कलमािे उपकलम (1) लिाद �ायालधकरिाला स्वर्ःच्या अलधकारक्षेत्रािर
लनिसय घेण्यास सक्षम करर्े.त्ार् पुढे अशी र्रर्ूद आहे की
�ायालधकरिाच्या अलधकारक्षेत्रार् लिाद कराराच्या अस्तस्तत्वाशी संबंलधर्
लकं िा िैधर्ेशी संबंलधर् कोित्ाही आक्षेपांिरील लनिसयािा समािेश
आहे.उपकलम (२), (३) आलि (४) मध्ये लिादाच्या अलधकारक्षेत्रासंदभासर्
यालिका दाखल करण्यािी आलि अशा यालिके िर सुनाििी करण्यािी
प्रलक्या नमूद करण्यार् आली आहे. उपकलम (५) असे आदेश देर्े की लिाद
�ायालधकरि अशा यालिके िर "लनिसय घेईल" आलि "जेथे लिाद
�ायालधकरि यालिका फे टाळण्यािा लनिसय घेर्े, र्ेथे लिाद कायसिाही सु�
ठेिा आलि लिादािा लनिसय घ्या". उपकलम (६) लर्र्काि महत्त्वािा आहे
आलि स्पष्टपिे अलधलनयलमर् करर्ो की लिादाच्या लनिसयामुळे व्यलथर्
झालेला पक्ष असा लनिसय रद्द करण्यासाठी कायद्याच्या कलम ३४ िा िापर
क� शकर्ो. लिलंबकारी डािपेि आलि �ायालयार् जाण्याच्या र्ात्काळ
अलधकारािा र्ैरिापर रोखण्यासाठी ही र्रर्ूद करण्यार् आल्यािे लदसर्े. जर
एखाद्या व्यलथर् पक्षाला �ायालयार् जाण्यािा अलधकार असेल, र्र
�ायालयाला स्थलर्र्ी लकं िा अंर्ररम लदलासा देण्यापासून रोखिे शक्य झाले
नसर्े, ज्ामुळे लिादािी कायसिाही थांबर्े. कलम ५ सह िािलेल्या कलम १६
(६) च्या र्रर्ुदी आर्ा कायदेशीर स्तस्थर्ी स्पष्ट, असंलदग्ध आलि
संशयालिरलहर् बनिर्ार्.
९६. कलम १६ (१) मध्ये कॉम्पेटेंझ-कॉम्पेटेंझ लकं िा काम्पलटन्स डे ला
काम्पलटन्स ( कायसलनिासह क्षमर्ा ) या सुप्रलसद्ध लसद्धांर्ािा समािेश आहे. हे
एक महत्त्वािे र्त्त्व मा� करर्े आलि स्थालपर् करर्े की सु�िार्ीला आलि
प्रामुख्याने, लिाद �ायालधकरि स्वर्ःि हे ठरिर्े की या प्रकरिार् त्ािे
अलधकारक्षेत्र आहे की नाही, हे लनलिर्ि अंलर्म �ायालयाच्या लनयंत्रिाखाली
आहे. अशा प्रकारे हा कालक्मानुसार प्राधा�ािा लनयम आहे. कॉम्पेटेंझ-
कॉम्पेटेंझ हे आधुलनक आंर्रराष्टरीय लिादािे व्यापकपिे स्वीकारलेले
िैलशष्ट्ट्य आहे आलि लिाद कराराच्या अस्तस्तत्वाशी संबंलधर् लकं िा िैधर्ेशी
संबंलधर् कोित्ाही आक्षेपांिर लनिसय घेण्यासह लिाद �ायालधकरिाला
त्ाच्या स्वर्ःच्या अलधकारक्षेत्रािा लनिसय घेण्यास अनुमर्ी देर्े, जो कायद्याच्या
सक्षम �ायालयाद्वारे अंलर्म पुनरािलोकनाच्या अधीन आहे, �िजेि
कायद्याच्या कलम ३४ च्या अधीन आहे.
४८. �ायमूर्ी ठक्कर यांच्या असहमर्ीर्ील िरील युस्तक्तिाद कॉम्पेटेन्झ कॉम्प्िेन्झच्या
आंर्रराष्टरीय स्तरािर मा�र्ाप्राप्त र्त्त्व आलि लिलर्नशीलर्ेच्या लसद्धांर्ाशी सुसंर्र् आहे. एस.
बी. पी. (िर नमूद के लेले) मधील ब�मर्ािे मर् असे सुििर्े की कलम ११ �ायालय पूिस-संदभस
टप्प्यािर लघु-खटला िालिू शकर्े. एस. बी. पी. (िर नमूद के लेल्या) च्या �ायशास्त्रीय शुद्धर्ेिर
शंका घेर्ली र्ेली आहे आलि २४६ व्या एल. सी. आय. अहिालाद्वारे (िर नमूद के लेल्या) र्ो अलर्
�ालयक हस्तक्षेप मानला र्ेला. लिाद कायदा, १९९६ मधील त्ानंर्रच्या सुधारिांद्वारे र्े
कायदेशीररीत्ा रद्द करण्यार् आले आहे, ज्ािर या लनिसयार् नंर्र ििास के ली जाईल.
४९. त्ानंर्र, एस. बी. पी. (िरील) िे अनुसरि करिाऱया बोघारा पॉलीफॅ ब (िरील) मधील
दोन �ायाधीशांच्या खंडपीठाने �ायालयाला, इर्र र्ोष्टींबरोबरि, खालील मुद्द्यांिी र्पासिी
करण्यािी परिानर्ी लदलीः
२२. २. (अ) दािा मृर् (दीघसकाळ प्रलर्बंलधर्) दािा आहे की लजिंर् दािा आहे.
ब) पक्षांनी त्ांिे परस्पर अलधकार आलि दालयत्व यांिे समाधान अलभलेखिून
लकं िा आक्षेप न घेर्ा अंलर्म भरिा प्राप्त क�न संलिदा /व्यिहार पूिस के ला
आहे की नाही. " "
५०. एस. बी. पी. (उपरोक्त ) आलि बोघारा (उपरोक्त ) या दोन्ींिर ििास करिाऱया २४६
व्या एल. सी. आय. अहिालार्(उपरोक्त ) लक्षिीयरीत्ा नमूद के ले आहे की िास्तलिक मुद्दा हा
�ायालयीन हस्तक्षेपािी "व्याप्ती" आलि "स्व�प" आहेः
"२९. सिो� �ायालयाला, लिशेषर्ः कायद्याच्या कलम ११ च्या संदभासर्, पूिस-
लिाद �ालयक हस्तक्षेपािी व्याप्ती आलि स्व�प यािर लििार करण्यािी
संधी लमळाली आहे. दुदैिाने, र्थालप, सिो� �ायालयासमोरिा प्रश्न असा
र्यार करण्यार् आला होर्ा की असा अलधकार '�ालयक' आहे की
'प्रशासकीय' अलधकार-जो अशा नामकरि/ििसनामध्ये अंर्भूसर् असलेल्या
िास्तलिक समस्येला अस्पष्ट करर्ोः
अशा अलधकारांिी व्याप्ती-�िजे लिादािी लनयुक्ती करायिी की नाही हे
ठरिर्ाना �ायालय (मुख्य �ायाधीश) ज्ा युस्तक्तिादांिी व्याप्ती लििारार्
घेईल-�िजे लिाद करार अस्तस्तत्वार् आहे की नाही, र्ो रद्दबार्ल आहे की
नाही, र्ो रद्द करण्यायोग्य आहे की नाही इ. आलि यापैकी कोिर्े लिाद
�ायालधकरिाच्या लनिसयासाठी सोडले पालहजे. अशा हस्तक्षेपािे स्व�प-
�िजे �ायालय (मुख्य �ायाधीश) र्पशीलिार संपरीक्षा नंर्र मुद्द्यांिा
लििार करेल आलि त्ािा शेिटी लनिसय घेर्ला जाईल लकं िा लिाद
�ायालधकरिाच्या लनिसयासाठी सोडला जाईल.
[ भर देण्यार् आला]
५१. स्व�पाच्या संदभासर्, २४६ व्या एल. सी. आय. अहिालार् (िर नमूद के लेले) नमूद
के ले आहे की या मुद्द्यािर कायद्यािे स्पष्टीकरि लशन एत्सु (िर नमूद के लेले) मध्ये आढळर्े, जेथे
या �ायालयाने लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ४५ िा अथस लािर्ाना असे �टले आहे की या
समस्येकडे के िळ "प्रथमदशसनी" आधारािर पालहले पालहजे. व्याप्तीनुसार, अशी लशफारस करण्यार्
आली होर्ी की �ायालयाने करार "अमा�" आहे की नाही हे र्पासण्यापुरर्े मयासलदर् राहािे आलि
जर �ायालयाला करार अस्तस्तत्वार् नसल्यािे आढळले र्र र्ो लनिसय अंलर्म असेल. लिाद कायदा,
१९९६ च्या कलम ८ आलि ११ च्या संदभासर् त्ांनी खालील लशफारसी के ल्याः
३३... �ायालयीन हस्तक्षेपािी व्याप्ती के िळ अशा पररस्तस्थर्ींपुरर्ी मयासलदर्
आहे लजथे �ायालय/�ालयक प्रालधकरिाला लिादािा करार अस्तस्तत्वार् नाही
लकं िा र्ो रद्दबार्ल असल्यािे आढळर्े. जोपयंर् हस्तक्षेपाच्या स्व�पािा
संबंध आहे, र्ोपयंर् अशी लशफारस के ली जार्े की लिाद कराराला आव्हान
देिाऱया युस्तक्तिादाच्या लिरोधार् �ायालय/�ालयक प्रालधकरिािे प्रथमदशसनी
समाधान झाल्यास र्े लिादािी लनयुक्ती करर्ील आलि/लकं िा पक्षांना
लिादाकडे पाठिर्ील. "
५२. २०१५ च्या दु�स्तीने हस्तक्षेपािी व्याप्ती आिखी लक्षिीयरीत्ा मयासलदर् के ली आहे,
ज्ािी आपि खाली दखल घेिार आहोर्.
ii ) २०१५ िंतरचे कालखंड : कलम ११ (६ अ ) समादर्वष्ट करणे
५३. लिाद कायदा, १९९६ मध्ये कलम ११ (६ ए) समालिष्ट क�न २०१५ च्या दु�स्तीनंर्र
एक मोठा बदल झाला आहे. खाली नमूद के लेल्या कलम ११ (६ ए) च्या सरळ िािनार्
लिलधमंडळािा हेर्ू स्पष्ट आहेः
सिो� �ायालय लकं िा, यथास्तस्थर्ी, उ� �ायालय, उपकलम (४) लकं िा
उपकलम (५) लकं िा उपकलम (६) अंर्र्सर् कोित्ाही अजासिा लििार
करर्ाना, कोित्ाही �ायालयािा कोिर्ाही लनिसय, �कू म लकं िा आदेश
असूनही, लिाद कराराच्या अस्तस्तत्वाच्या र्पासिीपुरर्े मयासलदर् राहील. "
[ भर देण्यार् आला]
५४. २४६ व्या एल. सी. आय. अहिालार् (िर नमूद के ल्याप्रमािे) स्पष्ट के ल्याप्रमािे या
दु�स्तीिा आधार एस. बी. पी. (िर नमूद के लेले) आलि बोघारा (िर नमूद के लेले) यांिा प्रभाि
पूिसिर् करिे हा होर्ा, ज्ामुळे लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ११ (६) अंर्र्सर् �ायालयाद्वारे
िौकशी आलि हस्तक्षेपािी व्याप्ती िाढली. कलम ११ (६ ए) "कोित्ाही �ायालयािा कोिर्ाही
लनिसय, �कू म लकं िा आदेश असूनही" या िाक्यांशािा िापर करर्े आलि िौकशीिी व्याप्ती
िाढििाऱया लनिसयांना प्रभािीपिे रद्द करर्े. कलम ११ (६ए) मध्ये लिधी आयोर्ाने लशफारस
के ल्याप्रमािे 'शू� आलि रद्दबार्ल ' हा शब् िापरला जार् नाही. अशा प्रकारे, लिलधमंडळाने एक
पाऊल पुढे टाकले आलि लिाद कराराच्या "अस्तस्तत्वापुरर्े" परीक्षि मयासलदर् ठेिले.
५५. आर्ा आपि लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ८ ,११ आलि ४५ मध्ये िापरलेल्या
भाषेकडे लक्ष देऊया, जी सिस लिादपूिस टप्प्यािर �ायालयांच्या अलधकारांशी संबंलधर् आहेर्.
५५.१. लिाद कायदा, १९९६ च्या कलम ८ मध्ये "लजथे लिादािा करार आहे लर्थे पक्षांना
लिादाकडे पाठिण्यािा अलधकार" या शीषसकाखाली २०१५ मध्ये खालील भाषेर् सुधारिा करण्यार्
आलीआहेः
"जोपयंर् प्रथमदशसनी कोिर्ाही िैध लिाद करार अस्तस्तत्वार् नाही असे आढळर् नाही".
५५. २. "पक्षांना लिादाकडे पाठिण्यािा �ालयक प्रालधकरिािा अलधकार" या
शीषसकाखाली भार् २ मधील कलम ४५ मध्ये देखील २०१९ मध्ये सुधारिा करण्यार् आली आलि
अलधसूलिर् करण्यार् आले. कलम ४५ मधील दु�स्ती लशन एत्सु (उपरोक्त) मधील र्ीन
�ायाधीशांच्या लनकालानंर्र करण्यार् आली होर्ी, जेथे आंर्रराष्टरीय लिादाच्या प्रकरिार्, या
�ायालयासमोर प्रश्न होर्ा की जेव्हा कलम ४५ अंर्र्सर् अजस दाखल के ला जार्ो, र्ेव्हा �ायालयाला
प्रथमदशसनी लनष्कषस लकं िा खटल्याच्या र्ुिित्तेच्या आधारे अंलर्म शोध घेिे आिश्यक आहे का,
ज्ािा पररिाम पूिस सुनाििीमध्ये होईल? ब�मर्ाच्या मर्े, र्े खालीलप्रमािे होर्ेः
"१०५. लिाद सु� झाल्यानंर्रही �ायालयार् कायसिाही प्रलंलबर् रालहल्यास
कायद्यािा उद्देश अपयशी ठरेल. र्ंर्ोर्ंर् याि कारिामुळे मी या
दृलष्टकोनाकडे िळलो आहे की कलम ४५ द्वारे लििारार् घेर्लेल्या पूिस-संदभस
टप्प्यािर, �ायालयाने संदभस देण्यासाठी के िळ प्रथमदशसनी दृलष्टकोन घेिे
आिश्यक आहे, पक्षांना एकर्र लिाद �ायालधकरिासमोर लकं िा
लनिाड्यानंर्रच्या टप्प्यािर �ायालयासमोर पूिस संपरीक्षा साठी सोडले
पालहजे. “
५५.३. लशन एटसू (उपरोक्त ) नुसार, कलम ४५ मधील २०१९ च्या दु�स्तीमध्ये असे �टले
आहेः ". जोपयंर् प्रथमदशसनी असे आढळर् नाही की हा करार लनरथसक, अकायसक्षम लकं िा अंमलार्
आिण्यास असमथस आहे". अशा प्रकारे, िरील ििेि�न हे स्पष्ट होर्े की कलम ८ मध्ये "िैधर्ा"
हा शब् िापरला आहे आलि कलम ४५ मध्ये "शू� आलि रद्दबार्ल , लनस्तिय लकं िा अंमलार्
आिण्यार् अक्षम" हा िाक्यांश िापरला आहे. त्ा अथासने, कलम ११ ( ६ ए) ही एक अनोखी र्रर्ूद
आहे जी लिाद कराराच्या 'अस्तस्तत्वापुरर्ी' मयासलदर् आहे, त्ाच्या 'िैधर्े' पयंर् नाही. सुधाररर्
र्रर्ुदीला UNCITRAL मॉडेल कायद्यार्ही स्थान नाही. लिद्वान �ायलमत्रांनी पी. रामनाथ अय्यर
यांच्या प्रर्र् कायदा शब्कोश ४७ [४७ पी. रामनाथ अय्यर, द एनसायक्लोपेलडक लॉ लडक्शनरी
लिथ िड्सस अँड फ्रे जेस, लीर्ल मॅस्तक्स� अँड लॅलटन ट�स (५िी आिृत्ती); पी. १०३७] मधील
मयासदेच्या व्याख्येकडे लक्ष िेधले ज्ामध्ये असे �टले आहेः "र्ु�ं र्ार् टाका; कोठडीर्
ठेिा,पररक्मा करण्याच्या मयासदेर् ठेिा ”.
५६. लिाद कायदा१९९६ च्या कलम ५ सह कलम ११ (६ ए) मधील भाषा िािल्यािर
आलि कायदेशीर हेर्ूिर आधाररर् अथस लािल्यािर, हे स्पष्ट होर्े की कलम ११ (६ए) अंर्र्सर् व्याप्ती
खूप संकु लिर् आहे.
iii) २०१९ िंतरची िु�स्ती आदण भारतातील लर्वाि यंत्रणेच्या संस्थात्मककरणाचा आढार्वा
घेण्यासाठी उच्चस्तरीय सदमतीचा अहर्वाल.
५७. �ायमूर्ी श्रीकृ ष्णा [४८ भारर् सरकार, 'भारर्ार्ील लिाद यंत्रिेच्या
संस्थात्मककरिािा आढािा घेण्यासाठी उ�स्तरीय सलमर्ीिा अहिाल (एि. एल. सी. अहिाल,
जुलै 2017) येथे उपलब्ध आहेः //लेर्ालाफे असस. जीओव्ही.
इन/साइट्स/डीफॉल्ट/फायली/अहिाल-HLC.pdf <शेिटिे प्रिेश 19.3.2023] यांच्या
नेर्ृत्वाखालील सलमर्ीने लिाद कायदा, १९९६ मध्ये आिखी बदल करण्यािी लशफारस के ली
होर्ी.लिादांच्या लनयुक्तीिा अलधकार पूिसपिे लिाद संस्थांिर सोपिून कलम ११ (६ ए) हटिण्यािी
लशफारस करण्यार् आली होर्ी.लसंर्ापूर, हाँर्काँर्, युनायटेड लकं र्डम इत्ादींकडू न प्रेरिा घेर्
सलमर्ीने लशफारस के ली की यामुळे आिखी लिलंब रोखर्ा येईल आलि भारर्ार्ील संस्थात्मक
लिादाला र्र्ी लमळेल.सुधाररर् कलम ११ (६) अंर्र्सर्, लिादांिी लनयुक्ती लिाद संस्थेद्वारे के ली
जािार आहेः
". आंर्रराष्टरीय व्यािसालयक लिादाच्या बाबर्ीर्, सिो� �ायालयाने लनयुक्त
के लेल्या लिाद संस्थेद्वारे, पक्षाच्या अजासिर लकं िा आंर्रराष्टरीय व्यािसालयक
लिादाव्यलर्ररक्त इर्र लिादांच्या बाबर्ीर्, यथास्तस्थर्ी, उ� �ायालयाद्वारे
लनयुक्ती के ली जाईल.""
५८. २०१६ च्या कायदा ३ द्वारे कलम ६ (ब) समालिष्ट करिे, जे अद्याप अलधसूलिर् के लेले
नाही, र्े खालीलप्रमािे आहेः
(६ ब) सिो� �ायालयाने लकं िा, यथास्तस्थर्ी, उ� �ायालयाने, या कलमाच्या
उद्देशाने कोित्ाही व्यक्तीला लकं िा संस्थेला लदलेले पदनाम हे सिो�
�ायालय लकं िा उ� �ायालयाद्वारे �ालयक अलधकारांिे प्रत्ायोजन मानले
जािार नाही."
[भर देण्यार् आला ]
जरी सुधारिा अद्याप अलधसूलिर् के ल्या र्ेल्या नसल्या आलि प्रलक्येर् मयासलदर् स्पष्टर्ा असली
र्री, लिादाच्या लनयुक्तीच्या पूिस-संदलभसर् टप्प्यािर लकमान �ालयक हस्तक्षेप सुलनलिर् करण्याच्या
लिलधमंडळाच्या हेर्ूबद्दल आ�ी सूिना घेऊ शकर्ो.
५९. आंर्रराष्टरीय िालिज् मंडळ �ायालय (आय. सी. सी. �ायालय), लंडन आंर्रराष्टरीय
लिाद �ायालय (एल. सी. आय. ए.), हाँर्काँर् आंर्रराष्टरीय लिाद कें द् (एि. के. आय. ए. सी.),
लसंर्ापूर आंर्रराष्टरीय लिाद कें द् (एस. आय. ए. सी.) आलि स्टॉकहोम िालिज् मंडळािी लिाद
संस्था (एस. सी. सी.) या सिासर् पसंर्ीच्या लिाद संस्थांमधील प्रिललर् स्तस्थर्ीिा संदभस आर्ा देिे
योग्य ठरेल, ज्ािा उल्लेख उ�स्तरीय सलमर्ीच्या अहिालार् करण्यार् आला होर्ा आलि ज्ािी
व्यापकपिे खाली नोंद करर्ा येईलः-
१ - 1.ICC लिाद लनयम, 2021:
"कलम 6. लिाद करारािा पररिाम.-
(४) कलम ६ (३) अन्वये �ायालयाकडे पाठिलेल्या सिस प्रकरिांमध्ये,
लनयमांनुसार लिादािा करार अस्तस्तत्वार् असू शकर्ो असे प्रथमदशसनी
�ायालयािे समाधान झाल्यास आलि त्ा मयासदेपयंर् लिाद पुढे जाईल.
(५) कलम ६ (४) अन्वये �ायालयाने ठरिलेल्या सिस बाबींमध्ये, लिाद
�ायालधकरिाच्या अलधकारक्षेत्राशी संबंलधर् कोिर्ाही लनिसय, पक्ष लकं िा दािे
िर्ळर्ा, ज्ांच्या संदभासर् �ायालय लनिसय देर्े की मध्यस्थी पुढे जाऊ शकर्
नाही, र्े लिाद �ायालधकरि स्वर्ःि घेईल.
२. एि. के. आय. ए. सी. लिाद लनयमः
अनु�ेद ११-एि. के. आय. ए. सी. िा सकृ र्दशसनी पुढे जाण्यािा अलधकार
११. १ जर आलि एि. के. आय. ए. सी. ला सकृ र्दशसनी , या प्रलक्येअंर्र्सर्
लिाद करार अस्तस्तत्वार् असू शकर्ो असे समाधान झाले र्र लिाद पुढे
जाईल. लिाद �ायालधकरिाच्या अलधकारक्षेत्राबाबर्िा कोिर्ाही प्रश्न एकदा
स्थापन झाल्यानंर्र र्ो लिाद �ायालधकरिाद्वारे ठरिला जाईल.
११. २ कलम ११.१ च्या अनुषंर्ाने एि. के. आय. ए. सी. िा लनिसय
कोित्ाही पक्षाच्या यालिकांच्या स्वीकाराहसर्ेिर लकं िा र्ुिित्तेिर पूिसग्रह न
ठेिर्ा आहे. "
३. एल. सी. आय. ए. लिादािे लनयमः
" अनु�ेद 23. अलधकारक्षेत्र आलि प्रालधकरि
२३. १ लिादाच्या प्रारंलभक लकं िा लनरंर्र अस्तस्तत्व, िैधर्ा, पररिामकारकर्ा लकं िा
व्याप्ती यांिरील कोित्ाही आक्षेपासह लिाद �ायालधकरिाला त्ाच्या स्वर्ःच्या
अलधकारक्षेत्रािर आलि अलधकारािर लनिसय घेण्यािा अलधकार असेल. "
४. एस. आय. ए. सी. आंर्रराष्टरीय लिाद कें द् लनयम, २०१६:
अनु�ेद २८. �ायालधकरिािे अलधकार क्षेत्र
२८. १ जर कोिर्ाही पक्ष लिाद कराराच्या अस्तस्तत्वािर लकं िा िैधर्ेिर लकं िा
लिादािे प्रशासन करण्याच्या एस. आय. ए. सी. च्या क्षमर्ेिर आक्षेप घेर् असेल, र्र
असा आक्षेप �ायालयाकडे पाठिला जाईल की नाही हे कु लसलिि ठरिर्ील.
लनबंधक असे ठरिर् असल्यास, लिाद पुढे जाईल असे प्रथमदशसनी समाधान झाले
आहे की नाही हे �ायालय ठरिेल. �ायालय इर्के समाधानी नसल्यास लिाद
संपुष्टार् आिला जाईल लिाद पुढे जाईल असा कु लसलिि लकं िा �ायालयािा
कोिर्ाही लनिसय �ायालधकरिाच्या स्वर्ःच्या अलधकारक्षेत्रािर लनिसय देण्याच्या
अलधकारािर पूिसग्रह न ठेिर्ा असर्ो.
२८. २ लिादाला लिाद करारािे अस्तस्तत्व, िैधर्ा लकं िा व्याप्ती यासंबंधीच्या
कोित्ाही आक्षेपांसह स्वर्ःच्या अलधकारक्षेत्रािर लनिसय देण्यािा अलधकार असेल.
संलिदेिा भार् असलेल्या लिाद कराराला संलिदेच्या इर्र अटींपासून स्वर्ंत्र करार
मानले जाईल. "
५. लिाद संस्था एस. सी. सी. लनयमः
अनु�ेद 11. मंडळािे लनिसय
मंडळ या लनयमांर्र्सर् लदलेल्या र्रर्ुदींनुसार लनिसय घेर्े, ज्ार् लनिसय घेिे
समालिष्ट आहेः
(i) अनु�ेद 12 (i) नुसार झालेल्या िादािर एस. सी. सी. ला स्पष्टपिे
अलधकारक्षेत्र नाही का;
अनु�ेद १२ (i). बडर्फी
मंडळ संपूिस लकं िा अंशर्ः खटला फे टाळला, जरः
(i) एस. सी. सी. ला िादािर स्पष्टपिे अलधकारक्षेत्र नाही;
६०. अशा प्रकारे, जर्भरार्ील नामांलकर् लिाद संस्थांिा दृष्टीकोन हे दशसिेल की
कॉम्पेटेंझ-कॉम्पेटेंझच्या र्त्त्वाला स्पष्ट मा�र्ा आहे आलि �ायालयांिी भूलमका सकृ र्दशसनी
प्राथलमक र्पासिीपुरर्ी मयासलदर् आहे. िरील लनयमांच्या िािनाने हे देखील लदसून येईल की लिाद
संस्थांनी लिाद करारािे अस्तस्तत्व लनधासररर् करण्यासाठी सकृ र्दशसनी िाििीला मा�र्ा लदली
आहे. प्रमुख आंर्रराष्टरीय लिाद संस्थांच्या लनयमांिर ििास करर्ाना, लिल्यम पाकस यांनी
"आव्हानात्मक लिाद क्षेत्रालधकारः संस्थात्मक लनयमांिी भूलमका" [४९ पाकस, लिल्यम. "िॅलेंलजंर्
आलबसटरल ज्ुररस्तस्डक्शनः द रोल ऑफ इस्तन्स्ट्ट्यूशनल �र्ल्", बोस्टन युलनव्हलससटी स्कू ल ऑफ लॉ,
पस्तिक लॉ ररसिस पेपर (२०१५).] या शीषसकाच्या लेखार् लललहले आहेः
र्थालप, काही प्रसंर्ी लिादाच्या प्रलक्या संमर्ीिे लकमान संके र्ही न देर्ा लिाद दाखल के ले र्ेले
आहेर्. प्रलर्िादीने दािेदारासोबर् मध्यस्थी करण्यास प्रत्क्षार् सहमर्ी दशसिलेली असे कोिर्ेही
दस्तऐिज अस्तस्तत्वार् असल्यािे लदसर् नाही. अशा पररस्तस्थर्ीर्, खटला पुढे जाऊ नये या
प्रलर्िादीच्या युस्तक्तिादािा लिकर लििार क�न कायसक्षमर्ा साधली जाईल. यासाठी, आय. सी. सी.
लनयम आय. सी. सी. �ायालयाला स्पष्ट अलधकारक्षेत्रार्ील दोषांिा लििार करण्यािी परिानर्ी
देर्ार्, लिाद के िळ त्ा मयासदेपयंर् पुढे जार्ो जोपयंर् आय. सी. सी. �ायालयाला सकृ र्दशसनी
समाधान होर्े की लिाद करार अस्तस्तत्वार् असू शकर्ो.""
६१. अशा प्रकारे, लिादाकडे एखाद्या पक्षािा संदभस देर्ाना सकृ र्दशसनी िाििी
करण्यामार्ील उद्देश, संमर्ी न देिारा पक्ष लिादाच्या प्रलक्येला बांधील नाही यािी खात्री करिे
आलि �ायालयांच्या लकमान हस्तक्षेपासह पक्ष स्वायत्तर्ेिा लसद्धांर् कायम राखिे हे देखील आहे.
६२. ए. अय्यासामी लि�द्ध ए. परमलशिम आलि इर्र [५० (२०१६) १० एस. सी. सी. ३८६]
(थोडक्यार् 'अय्यासामी') या प्रकरिार्ील सहमर्ीच्या मर्ामध्ये, �ायमूर्ी िंद्िूड (जसे र्े त्ािेळी
होर्े) यांनी नमूद के ले की, इर्र र्ोष्टींबरोबरि, भारर्ार्ील �ायशास्त्राने �ायालयांच्या लकमान
हस्तक्षेपासह लिादािी संस्थात्मक पररिामकारकर्ा बळकट के ली पालहजेः
"५३. माझ्या मर्े लिाद आलि समेट कायदा, १९९६ िा अथस असा लािला
र्ेला पालहजे की ज्ामुळे त्ाच्या व्याख्येमध्ये अंर्भूसर् असलेली र्त्त्वे सामा�
कायद्याच्या जर्र्ार्ील प्रिललर् दृलष्टकोनांशी सुसंर्र् असर्ील.लिादािी
संस्थात्मक पररिामकारकर्ा बळकट करण्याच्या लदशेने भारर्ार्ील
�ायशास्त्रािा लिकास झाला पालहजे.पक्षांनी त्ांच्या सिस दाव्यांिे लनराकरि
करण्यासाठी एक संपूिस उपाय �िून लनिडलेल्या मंिािा बिाि करिे हा
त्ा उत्क्ांर्ीिा एक भार् आहे.�ायालयांिा हस्तक्षेप कमी करिे ही पुन्ा
त्ाि र्त्त्वािी मा�र्ा आहे ".
[भर देण्यार् आला ]
६३. लफयोना टरस्ट अँड होस्तल्डंर् कॉपोरेशन लि. प्रीव्हलोव्ह [५१ (२००७) १ सिस ई. आर.
(कॉम) ८९१ (पॅरा 17-18)] मध्ये हाऊस ऑफ लॉड्ससने मांडलेले एक थांबा लिादािे र्त्त्व त्ाने
कायम ठेिले.
"४६. लफयोना टरस्ट अँड होस्तल्डंर् कॉपोरेशन लि. प्रीव्हॅलोव्ह [लफयोना टरस्ट अँड होस्तल्डंर् कॉपोरेशन
लि. प्रीव्हॅलोव्ह, (२००७) १ ऑल ईआर (कॉम) ८९१:
२००७ बस एल. आर. ६८६ (सी. ए.)], अपील �ायालयाने लिाद करारांना व्यािसालयक
पररिामकारकर्ा प्रदान करण्यासाठी नव्याने सु�िार् करण्याच्या र्रजेिर भर लदला. अपील
�ायालयाने असे �टले कीः (बस एल. आर. पृ. ६९५ एि-६९६ बी अँड एफ, परर�ेद १७ आलि
१९)
"१७. आमच्या बाजूने आ�ी असे मानर्ो की आंर्रराष्टरीय व्यािसालयक
संदभासर् उद्भििाऱया प्रकरिांसाठी कोित्ाही प्रकारिी एक अंलर्म अंलर्म
रेषा ओढण्यािी आलि नव्याने सु�िार् करण्यािी िेळ आर्ा आली आहे.
प्रकरिांमध्ये के लेले सुयोग्य फरक आलि एखादे लिलशष्ट प्रकरि अमुक
शब्ांच्या एका संिार् मोडर्े की अर्दी समान शब्ांच्या दुसऱया संिार्
मोडर्े यािर िादलििाद करण्यासाठी लार्िारा िेळ पा�न सामा�
व्यािसालयक कदालिर् लिस्तिर् होर्ील . जर व्यापारी त्ांच्या लििादांिी
सुनाििी एखाद्या लिलशष्ट देशाच्या �ायालयांमध्ये लकं िा त्ांच्या पसंर्ीच्या
�ायालधकरिाद्वारे केली जािी यासाठी सहमर् होण्याच्या संकटार् र्ेले र्र र्े
(लकमान जेव्हा र्े प्रथमर्ः संलिदा करर् असर्ील र्ेव्हा) अशी अपेक्षा करर्
नाहीर् की कारिाईच्या लिलशष्ट कारिांिे स्व�प आलि कारिाईिे कोिर्ेही
लिलशष्ट कारि त्ांनी त्ांच्या लिाद खंड लनिडलेल्या लिलशष्ट िाक्याच्या अथासने
येर्े की नाही याबद्दल दीघस युस्तक्तिादार् िेळ आलि खिस घेर्ला जाईल.जर
कोित्ाही व्यािसालयकाला संलिदेच्या िैधर्ेबद्दलिे िाद िर्ळायिे असर्ील,
र्र र्से �ििे र्ुलनेने सोपे ठरेल.
***
१९. लिाद खंड र्यार करण्यासाठी प्रकरिांमध्ये लदलेले एक कारि �िजे
एक थांबा लिादाच्या बाजूने के लेले अनुमान. अशी अपेक्षा के ली जाऊ शकर्
नाही की, कोिर्ाही व्यािसालयक व्यक्ती जािूनबुजून अशी एक प्रिाली
र्यार करेल ज्ासाठी प्रथम �ायालयाने संलिदा सुधारािी लकं िा टाळािी
लकं िा रद्द करािी (जसे प्रकरि असू शकर्े) ठरिािे आलि नंर्र, जर संलिदा
िैध असल्यािे मानले र्ेले र्र, लिादाने उद्भिलेल्या समस्यांिे लनराकरि
करिे आिश्यक आहे. उदारमर्िादी संरिनेिे हे खरोखरि एक शस्तक्तशाली
कारि आहे. "
लिादाने लििादांिे लनराकरि करण्यासाठी एक-थांबा मंि प्रदान करिे आिश्यक आहे.
अपील �ायालयाने असे नमूद के ले की जर लिाद प्रारंलभक बेकायदेशीरर्ेसाठी संलिदा
रद्दबार्ल ठरिू शकर्ील, जसे र्े ठरिू शकर्ार् की संलिदेिे उल्लंघन हे अपिेदनाने लकं िा
प्रकटीकरि न के ल्यामुळे झाले आहे की नाही, र्र लािखोरीद्वारे संलिदा लमळिली र्ेली आहे
की नाही हे त्ांनी ठरिू नये यासाठी कोिर्ेही कारि नाही.
[भर देण्यार् आला ]
64. अशा प्रकारे, एक-थांबा लिाद दृलष्टकोन हे सुलनलिर् करेल की प्रारंलभक
बेकायदेशीरर्ेिरील सिस मुद्दे लकं िा करार रद्द होर्ील की नाही हे लिाद संस्थांद्वारे, लनिसय
�ायालयांच्या अंलर्म पयसिेक्षी अलधकारक्षेत्राच्या अधीन रा�न घेर्ले जाऊ शकर्ार्.लिाद कायदा,
1996 च्या कलम 34 मधील लिधायी आदेशानुसार �ायालयांद्वारे लिाद लनिाडा बाजूला सारला
जाऊ शकर्ो. त्ामुळे �ायालये आलि �ायालधकरिांमधील ब�संख्य कायसिाही टाळर्ा येईल
आलि लकमान �ायालयीन हस्तक्षेप सुलनलिर् होईल.
51 (2007) 1 सिस ई. आर. (कॉम) 891 (पारस 17-18)
H. SMS TEA र्वर चचाण :
65. मुद्ांक कायदा, 1899 आलि लिाद कायदा, 1996 च्या िैधालनक योजनांिर लिस्तृर्
ििास के ल्यानंर्र, आर्ा आपि एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) मध्ये संदलभसर् लनिसयांच्या अिूकर्ेिे
परीक्षि क�या.
66. या �ायालयाच्या 2011 च्या एस. एम. एस. टी. ए. SMS TEA (उपरोक्त) मधील
लनिसयाि�न लिादाच्या करारािी अंमलबजाििी करण्यायोग्यर्ेबाबर्िी �ायालयीन स्तस्थर्ी कळू
शकर्े, जी मुद्ांलकर् नसलेल्या लकं िा अपुऱया मुद्ांलकर् करारामध्ये समालिष्ट आहे. या प्रकरिािी
िस्तुस्तस्थर्ी अशी होर्ी की, अपीलकत्ासला 30 िषांच्या कालािधीसाठी दोन िहािे मळे भाडेर्त्वार
देण्यार् आले होर्े .भाडेपट्टी करारामध्ये लिाद खंड समालिष्ट होर्े.िहाच्या मळ्यांमधून प्रलर्िादीने
अिानक बेदखल के ल्यािर, अपीलकत्ासने लिादाच्या लनयुक्तीकररर्ा लिाद कायदा, 1996 च्या
कलम 11 अंर्र्सर् अजस दाखल के ला.र्ुिाहाटी उ� �ायालयाच्या लिद्वान मुख्य �ायाधीशांनी
कलम 11 िा अजस फे टाळला आलि असे �टले की नोंदिी कायदा, 1908 च्या कलम 17 आलि
मालमत्ता हस्तांर्रि कायदा, 1882 च्या कलम 106 अंर्र्सर् भाडेपट्टा करारािी नोंदिी अलनिायस
आहे; आलि सदर भाडेपट्टा करार नोंदिीकृ र् नसल्यामुळे, लिाद खंड देखील अिैध ठरेल. हे
प्रकरि या �ायालयार् पोहोिले जेथे एक प्रश्न असा होर्ा की नोंदिीकृ र् नसलेल्या दस्तऐिजार्ील
लिाद करार ज्ािर योग्यररत्ा मुद्ांकन के लेले नाही, र्ो िैध आलि अंमलबजाििी करण्यायोग्य
आहे का?मुद्ांक न लािलेल्या लकं िा पुरेशा मुद्ांक नसलेल्या दस्तऐिजार्ील लिादािा करार अिैध
आहे, असे लनरीक्षि नोंदिले र्ेले आहे, कारि मुद्ांक कायदा, 1899 िे कलम 35 अशा
दस्तऐिजांिर कारिाई करण्यासाठी अशा मुद्ांक न लािलेल्या लकं िा अपुऱया मुद्ांक असलेल्या
दस्तऐिजाला ज्ा प्रालधकरिासमोर सादर के ले जार्े त्ाला स्पष्टपिे प्रलर्बंलधर् करर्े. या टप्प्यािर,
हे लक्षार् ठेििे महत्वािे आहे की एस. एम. एस.SMS (उपरोक्त) मधील लनिसय अशा िेळी आला
जेव्हा एस. बी. पी.SBP (उपरोक्त) आलि बोघारा पॉलीफॅ ब (उपरोक्त) हे कायद्यार् कलम 11 (6A)
समालिष्ट करण्यापूिी लनयंलत्रर् करिारे होर्े. अशा प्रकारे, कलम 11 च्या टप्प्यािरही, 2015 च्या
दु�स्तीपूिी अस्तस्तत्वार् असलेल्या कायद्यांर्र्सर्, �ायालयाला व्यापक अलधकार होर्े आलि र्े
र्पशीलिार लनिसयही घेऊ शकर् होर्े.जरी या �ायालयाने एस. एम. एस. टी. ए. SMS Tea
(उपरोक्त) मध्ये नोंदिी कायदा, 1908 च्या संदभासर् लिलर्नशीलर्ेच्या लसद्धांर्ाला संलक्षप्त स्पष्ट
स्व�पार् मा�र्ा लदली असली र्री, मुद्ांक शुल्क न भरण्याबाबर् मुद्ांक कायदा, 1899 च्या
कठोर आलि अलनिायस र्रर्ुदी लिाद कायदा, 1996 च्या संबंलधर् र्रर्ुदींशी सुसंर्र्पिे िािर्ा
येिार नाहीर्, असे मर् नोंदिले. र्े खालील प्रमािे आहेर्:
"22.1. �ायालयाने, कोिर्ेही दस्तऐिज पुराव्यामध्ये दाखल करण्यापूिी
लकं िा अशा दस्तऐिजािर कारिाई करण्यापूिी, त्ा नोंदिीकृ र्
दस्तऐिजािर/दस्तऐिजािर योग्यररत्ा मुद्ांकन के ले आहे की नाही आलि र्े
अलनिायसपिे नोंदिी करण्यायोग्य साधन आहे की नाही हे र्पासले पालहजे.
22. 2. जर दस्तऐिजािर योग्यररत्ा मुद्ांकन के लेले आढळले नाही, र्र
मुद्ांक कायद्यािे कलम 35 हे उक्त दस्तऐिजािर कारिाई करण्यास मनाई
करर्े. पररिामी, त्ार्ील लिाद खंडािरही कारिाई के ली जाऊ शकर् नाही.
त्ानंर्र �ायालयाने मुद्ांक कायद्याच्या कलम 33 अंर्र्सर् दस्तऐिज जप्त
करण्यािी पुढील कायसिाही करािी आलि मुद्ांक कायद्याच्या कलम 35 आलि
38 अंर्र्सर् प्रलक्येिे पालन करािे.
67. नैना ठक्कर (उपरोक्त) आलि िॅक पलस हॉटेर्ल् लि�द्ध प्लॅनेट एम. ररटेल लललमटेड 52
(संलक्षप्त 'िॅक पलस हॉटेर्ल्') या प्रकरिांमध्ये एस. एम. एस. टी. SMS Tea (उपरोक्त) मधील
लनकाल कायम ठेिण्यार् आला आहे.
या �ायालयाच्या 3 �ायाधीशांनी धमसरत्नाकरा (उपरोक्त) मधील अलीकडील लनकालार् देखील हे
मा�र्ेसह उद् धृर् के ले आहे.आधी नमूद के ल्याप्रमािे, र्रिारे ( उपरोक्त) मध्ये �ायालयाने
एसएमएस टी SMS Tea (उपरोक्त) िे अनुसरि के ले जे लिद्या डर ोललया (उपरोक्त) मध्ये
मा�र्ेसह उद् धृर् के ले र्ेले आहे. या कायदेशीर प्रस्तािािर NN Global (उपरोक्त) प्रकरिामध्ये
या �ायालयाने शंका घेर्ल्याने सदर प्रकरि आमच्याकडे संदलभसर् के ले आहे.
[52 (2017) 4 एस. सी. सी. 498 ]
68. आ�ी िर नमूद के ल्याप्रमािे कलम 11(6A) एका अलधभािी खंडाने सु� होर्े उदा.
"कोित्ाही �ायालयािा कोिर्ाही लनिसय, �कू म लकं िा आदेश" आलि ज्ा लनिसयांमुळे
र्पासिीिी व्याप्ती िाढली त्ा सिस लनिसयांना प्रभािीपिे रद्द करर्े. 69. या पैलूिर अपीलकत्ासिे
लिद्वान िकील श्री. र्र्न सांघी यांनी आमच्यासमोर के लेले पलहले लनिेदन असे होर्े की, धमसरत्नाकरा
(उपरोक्त) आलि िॅक पलस हॉटेर्ल् (उपरोक्त) या प्रकरिार् र्ीन �ायाधीशांच्या खंडपीठार्ील
दोन िेर्िेर्ळ्या लनरीक्षिांिा एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) या प्रकरिार् लििार के ला र्ेला नाही, जे
इर्र र्ीन �ायाधीशांिे खंडपीठ आहे आलि यामुळे एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) च्या लनष्कषासिर
र्ंभीर प्रश्नलिन् उपस्तस्थर् के ले जार्े.
70. येथे हे लक्षार् घेिे महत्त्वािे आहे की िरील दोन �ायलनिसयामध्ये अलीकडील 11(6A)
दु�स्तीिा लििार के ला र्ेला नाही.िॅक पलस हॉटेर्ल् (उपरोक्त) मधील �ायलनिसय हे 11 (6A) च्या
दु�स्ती पूिी देण्यार् आला होर्ा आलि त्ामुळे र्े कायदेशीररीत्ा रद्द करण्यार् आले
आहे.धमसरत्नाकरा (उपरोक्त) प्रकरिामध्ये असे लदसून येर्े की, कलम 11 (6A) मधील दु�स्ती
�ायालयाच्या लनदशसनास आिली र्ेली नाही आलि र्रिारे (उपरोक्त) प्रकरिामध्ये आधीच्या
�ायलनिसयािा लििार के ला र्ेला नाही. यािे कारि असेही असू शकर्े की �ायालयाने कलम 11
(6A) लार्ू करण्यापूिी पाररर् के लेल्या आदेशािा लििार के ला.धमसरत्नाकरा (उपरोक्त) मध्ये,
�ायालयासमोरिा मुद्दा हा होर्ा की पक्षांदर�ान अंमलार् आिलेला दस्तऐिज हा भाडेपट्टा
लिलेख होर्ा की "भाडेपट्टा करार" आलि उक्त दस्तऐिजाअंर्र्सर् लिाद लार्ू के ला जाऊ शकर्ो
की नाही.कनासटक उ� �ायालयािे प्रबंधक (�ालयक) यांनी संबंलधर् दस्तऐिज हा भाडेपट्टा
लिलेख असल्यािे लनलिर् के ल्यानंर्रही, उिसररर् मुद्ांक शुल्क भरले र्ेले नाही.�ायालयाने SMS
Tea (उपरोक्त) प्रकरिामध्ये असे मर् नोंदलिले आहे की, मुद्ांक शुल्क भरल्यालशिाय लिादाच्या
करारािर कारिाई के ली जाऊ शकर् नाही.
71. िरील ििेि�न हे स्पष्ट होर्े की धमसरत्नाकर (उपरोक्त ) हे प्रकरि 2015 नंर्रच्या
दु�स्ती पद्धर्ीलिषयी योग्य भूलमका मांडर् नाही. दु�स्ती कायद्याच्या माध्यमार्ून, एस. एम. एस.
टी.[SMS Tea] (उपरोक्त) हे कायदेशीररीत्ा रद्द करण्यार् आले आहे.
72. कलम 11 (6A ) समालिष्ट के ल्यानंर्र कायद्यािे योग्य स्पष्टीकरि ड्यूरो फे लर्ुएरा,
एस. ए. [Duro Felguera, S.A. लि�द्ध र्ंर्ािरम पोटस लललमटेड (संलक्षप्त "Duro Felguera") मध्ये
आढळर्े, लजथे असे �टले र्ेले होर्े की, " (2015) च्या दु�स्तीनंर्र, लिादािा करार अस्तस्तत्वार्
आहे की नाही हे �ायालयांना पाहिे आिश्यक आहे- र्े ना जास्त असािे, ना कमी.
लिादाच्या लनयुक्तीच्या टप्प्यािर �ायालयािा हस्तक्षेप कमी करिे हे संिैधालनक धोरि आलि
उद्देश आहे आलि कलम 11 (6-A) मध्ये समालिष्ट के लेल्या या हेर्ूिे समथसन के ले पालहजे.मायािर्ी
टरेलडंर् प्रायव्हेट लललमटेड लि�द्ध प्रद् युर् देब बमसन या प्रकरिामध्ये 3 �ायाधीशांच्या खंडपीठाने
याला पुन्ा पुष्टी लदली आहे, र्े खालीलप्रमािे स्पष्ट करण्यार् आले होर्े:
"10. अशा पररस्थीमध्ये, हे स्पष्ट आहे की या �ायालयाने 2015 च्या
दु�स्तीपूिी लदलेला कायदा, ज्ामध्ये करार झाला आहे की नाही आलि
समाधान झाले आहे की नाही हे र्पासिे समालिष्ट होर्े, र्ो आर्ा
कायदेशीररीत्ा रद्द करण्यार् आला आहे.अशा पररस्तस्थर्ीर्, उपरोक्त
लनिसयार्ील र्कांशी सहमर् होिे कठीि आहे कारि कलम 11 (6A) हे
लिाद कराराच्या अस्तस्तत्वाच्या 15 व्या र्पासिीपुरर्े मयासलदर् आहे आलि
ड्युरो फेलर्ुएरा, एस. ए. (उपरोक्त) या प्रकरिार्ील लनकालार् नमूद
के ल्याप्रमािे संलक्षप्त अथासने समजून घेर्ले पालहजे-परर�ेद 48 आलि 59
पहा.
73. प्रिीि इलेस्तररकर्ल् (पी) लललमटेड लि. र्ॅलेक्सी इन्फ्रा आलि इंजी. (P) Ltd. मधील
खालील उर्ारा हा लर्र्काि समपसक आहे जेथे �ायालयाने कलम 11 (6A) िे स्पष्टीकरि लदले
आहे की कलम 11 अन्वये �ायाधीश त्ा टप्प्यािर लघु-संपरीक्षा घेऊ शकर् नाहीर्:
29. या प्रकरिार्ील र्थ्ये, उत्कृ ष्ट अशा 'अॅललस इन िंडरलँड' िी आठिि
क�न देर्ार्. लुईस कॅ रोलच्या या उत्कृ ष्ट सालहत्कृ र्ीच्या दुसऱया अध्यायार्,
लहान एललस सशाच्या लिद्ार्ून खाली र्ेल्यानंर्र, र्ी "Curiouser and
Curiouser !" असे �िर्े आलि लुईस कॅ रोल असे �िर्ार् लक, "(लर्ला
इर्के आियस िाटले की, त्ा क्षिी र्ी िांर्ली इंग्रजी कशी बोलायिी हे पूिसपिे
लिसरलेलीअसर्े)हे एक असे प्रकरि आहे जे दस्तऐिज पुरािा आलि
उलटर्पासिीद्वारे दोन पक्षांमधील सत् बाहेर येण्यासाठी आक्ोश करर्
आहे. या प्रकरिार्ील पक्षकारांमधील कार्दोपत्री पुरािे र्यार करिाऱया
लजर्सॉ पझलिे मोठे र्ुकडे अपूिस रालहले. 22 जुलै, 2014 आलि 25 जुलै,
2014 रोजीिे ईमेल प्रथमि येथे सादर के ले र्सेि एस. बी. पी. डी. सी.
एल.[SBPDCL] आलि प्रलर्िादी यांच्यार्ील काही पत्रव्यिहार असे दशसिर्ार्
की एस. बी. पी. डी. सी. एल. [SBPDCL] ने जारी के लेल्या लनलिदेनुसार
अपीलकर्ास आलि प्रलर्िादी यांच्यार् काही व्यिहार आहेर्, परंर्ु दोन्ी
पक्षांमध्ये एक करार झाला आहे का?ि ज्ामध्ये लिाद खंड समालिष्ट आहे
का? असा लनष्कषस काढण्यासाठी र्े पुरेसे नाही.ज्ा पक्षांिी नोंदिीकृ र्
कायासलये मुंबई आलि लबहार येथे आहेर् त्ांच्याकडू न हररयािायेथे
करारािर स्वाक्षरी क�न CFSL द्वारे शोधािे अलनिासयक स्व�प लक्षार् घेर्ा,
लबहारमध्ये कायासस्तन्वर् के ले जािार आहे; करारािर स्वाक्षरी करिाऱया
नोटरीला र्से करण्यास अलधकार नाहीर् आलि या प्रकरिार्ील र्थ्यांिर
उद्भििारे इर्र अनेक प्रश्न लक्षार् घेर्ा, पक्षांमध्ये मध्यस्थी करार अस्तस्तत्वार्
असल्यािा लनष्कषस काढिे असुरलक्षर् आहे.लिद्या द्ोललया [VIDYA DROLIA]
(उपरोक्त) मध्ये सांलर्र्लेल्या प्रथमदशसनी पुनरािलोकनामुळे या प्रकरिार्ील
र्थ्यांिर के िळ एकि लनष्कषस लनघू शकर्ो-की पक्षांमध्ये लिादािा करार
अस्तस्तत्वार् आहे की नाही यािा सखोल लििार मध्यस्थािर सोडला पालहजे,
ज्ाने साक्षीदारांिी उलटर्पासिी के ल्यानंर्र त्ाच्यापुढे सादर के लेल्या
दस्तािेजी पुराव्यािी र्पशीलिार र्पासिी करािी.या सिस कारिांमुळे, लदल्ली
उ� �ायालयािा आक्षेलपर् लनकाल आ�ी बाजूला ठेिर्ो, कारि त्ार्दोन्ी
पक्षांमध्ये लिादािा करार असल्यािे लनिासयकपिे आढळर्े. "
[भर देण्यार् आला आहे ]
53 (2017) 9 SSC 729
54 (2019) 8 SCC 714
55 (2021) 5 SSC 671
74. या टप्प्यािर, हे लक्षार् घेिे पुरेसे ठरेल की �ायालयाने एस. एम. एस. टी. ए. [SMS
Tea] (उपरोक्त) मध्ये असे �टले आहे की, जर अंर्लनसलहर् करारािर लशक्कामोर्सब के ले नाही र्र
लिादािा करार पुराव्यामध्ये अमा� के ला जाईल.र्थालप, नंर्रच्या �ायलनिसयार् �िजेि र्रिारे
(उपरोक्त) मध्ये उद् घोलषर् के ल्याप्रमािे लशक्कामोर्सब न के लेला लिाद करार रद्द के ला जाईल
असे नमूद के ले नाही. एसएमएस टी [SMS Tea] (उपरोक्त) मध्ये नोंदिी कायदा, 1908 च्या
संदभासर् लिलर्नशीलर्ेच्या र्ृहीर्कािा लिस्तार के ला आहे, र्र आम्प्ही इथे असे नमूद करर्ो की, हे
र्ृलहर्क, मुद्ांक कायदा 1899 च्या संदभासर् सुसंिादी संरिनेद्वारे देखील िाढिले जाऊ शकर्े.
I. र्रर्वारेर्वरील चचाण
75. र्रिारे (उपरोक्त) मधील िस्तुस्तस्थर्ी अशी होर्ी की ओलडशार्ील पेंथा र्ािार्ील
िोट्या घाटीच्या पायथ्याशी, बंधाऱयानजीक लजओ-टेक्सटाईल ट्युब (geo-textile tube )
बांधण्यासाठी उप-करार के ला जे लनयोक्त्याने लकनारपट्टीिी धूप रोखण्यासाठी प्रदान के ला होर्ा.
पक्षांमधील िादांमुळे उप करार संपुष्टार् आला.प्रलर्िादीने कलम 11 अंर्र्सर् यालिका दाखल के ली
ज्ाला मुंबई उ� �ायालयाने परिानर्ी लदली आलि एकल लिाद लनयुक्त करण्यार् आला.अपील
के ल्यानंर्र, हे �ायालय प्रामुख्याने एस. एम. एस. टी. ए. SMS Tea (उपरोक्त) िर अिलंबून होर्े
की मुद्ांलकर् नसलेल्या दस्तऐिजार्ील लिाद करारािर कारिाई के ली जाऊ शकर् नाही आलि
�िूनि, संबंलधर् मुद्ांलकर् नसलेला करार जप्त के ल्यालशिाय लिादािी लनयुक्ती के ली जाऊ
शकर् नाही.सुधाररर् कलम 11 (6A) आलि 246व्या एल. सी. आय.[LCI] अहिालािा (उपरोक्त )
लििार क�न एस. बी. पी.[SBP] (उपरोक्त) आलि बोघारा (उपरोक्त) रद्दबार्ल ठरिण्यार् आले
आहे, असे नमूद क�नही �ायालयाने असे �टले की, कलम 11 (6-A) च्या दु�स्तीने एस. एम.
एस. टी. इस्टेट SMS Tea Estate ला कोित्ाही प्रकारे स्पशस के ला र्ेला नाही, कारि र्ो 246व्या
एल. सी. आय.[LCI] अहिालाद्वारे (उपरोक्त ) लकं िा 2015च्या दु�स्तीच्या उद्देश आलि कारिांच्या
लिधानाद्वारे िर्ळण्यार् आलेला नाही. पुढे असे �टले र्ेले की भारर्ीय करार कायदा 1872 च्या
कलम 2 (एि) नुसार, एखादा करार कायद्याने लार्ू करण्यायोग्य असेल र्रि र्ो करार होर्ो आलि
त्ामुळे मुद्ांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 अंर्र्सर् लनबंधामुळे मुद्ांक नसलेला दस्तऐिज
अंमलार् आिर्ा येिार नाही. एन. एन. ग्लोबल [NN GLOBAL] (उपरोक्त) यांनी खालील
परर�ेदाबाबर् शंका व्यक्त के ली आहेः
"22. जेव्हा लिाद खंड "संलिदेमध्ये" समालिष्ट असर्ो, र्ेव्हा हा करार
कायद्याने अंमलार् आिण्यायोग्य असेल र्रि र्ो संलिदा होर्ो हे महत्त्वािे
असर्े.आपि पालहले आहे की, मुद्ांक कायद्यांर्र्सर्, एखाद्या संलिदेस करार
�िर्ा येिार नाही, जोपयंर् त्ािर योग्यररत्ा लशक्कामोर्सब होर् नाही
र्ोपयंर् र्ो कायद्याने अंमलार् आिर्ा येर् नाही.त्ामुळे, 1996 च्या
कायद्याच्या कलम 7 (2) आलि संलिदा अलधलनयम कलम 2 (h) सह
िािल्यास, कलम 11 (6-A) िे साधे िािन देखील हे स्पष्ट करेल की लिाद
खंड हा अस्तस्तत्वार् नसेल जेव्हा र्ो कायद्याद्वारे लार्ू करण्यायोग्य नसेल.हे
देखील एक सूिक आहे की कलम 11(6-A) च्या दु�स्तीद्वारे एसएमएस टी
इस्टेट्सला कोित्ाही प्रकारे स्पशस के ला र्ेला नाही. "
76. र्रिारे (उ[परोक्त) मधील कायद्यािा िरील प्रस्ताि िुकीिा असल्यािे लदसर्े. आधी
नमूद के ल्याप्रमािे, SMS Tea (उपरोक्त) मधील लनकाल 2015 पूिीच्या दु�स्तीच्या काळार् लदला
र्ेला होर्ा �िून र्ो कायदेशीरररत्ा रद्द के ला र्ेला आहे.246 व्या एल. सी. आय.[LCI] अहिाला
(उपरोक्त) मध्ये कोिर्ाही स्पष्ट उल्लेख नसला र्री, अलहभािी खंड त्ास प्रभािीपिे रद्द करर्े .
77. आर्ा आपि भारर्ीय करार कायदा, 1872 च्या कलम 2 (जी) आलि 2 (एि) िा
लििार क�या, जे खालीलप्रमािे आहेः
(ि) कायद्याद्वारे बजाििी योग्य नसलेला करार शू�िर् असल्यािे �टले
जार्े;
(ज) कायद्याद्वारे अंमलबजाििी योग्य करार �िज संलिदा होय ;
र्रिारे (उपरोक्त ) प्रकरिामध्ये हे र्त्त्व समालिष्ट करण्यािा अथस असा होईल की, संलिदा
अलधलनयम, 1872 च्या कलम 2 (ि) आलि (ज) नुसार, करारािर मुद्ांकन न के ल्यास र्ो आरंभर्ः
शू� समजला जाईल .र्थालप, हे मुद्ांक कायदा, 1899 च्या संिैधालनक योजनेच्या लि�द्ध असेल,
ज्ानुसार मुद्ांक न लाििे/अपुरा मुद्ांक लाििे हा आधी ििास के ल्याप्रमािे दु�स्ती करर्ा
येण्याजोर्ा दोष आहे.लशिाय, मुद्ांक शुल्क हे व्यिहारािर नव्हे र्र संलेखांिर आकारले जार्े.
5677.1 र्ुलझारी लाल मालिारी लि�द्ध राम र्ोपाल लॉडस लिल्य� जे यांनी मुद्ांक कायदा, 1899
च्या कलम 35 िर ििास करर्ाना नमूद के ले की मुद्ांक कायदा, 1899 मध्ये अशी कोिर्ीही र्रर्ूद
नाही जी कार्दपत्र अिैध ठरिर्े:
"कार्दपत्रांिी अिैधर्ा आलि स्वीकारहयसर्ा यार् स्पष्ट फरक के ला
पालहजे.काही कायदे आलि कलम दस्तऐिजांिर मुद्ांकन न के ल्यास र्े अिैध
ठरर्ार्.भारर्ीय मुद्ांक कायद्याच्या कोित्ाही कलमािा हा प्रभाि नाही परंर्ु
मुद्ांक िर्ळल्याने कार्दपत्र अिैध ठरल्यािे उदाहरि इंग्रजी मुद्ांक
कायद्यामधील कलम ९३ मध्ये समालिष्ट आहे. जे स्पष्ट करर्े की,:
सार्री लि�ािा करार (व्यापारी पररिहन अलधलनयम, दु�स्ती कायदा,
१८६२ च्या पंिािन्नव्या कलमार् संदलभसर् के लेल्या अशा लि�ाव्यलर्ररक्त)
समुद् लि�ाच्या धोरिामध्ये व्यक्त के ल्यालशिाय िैध राहिार नाही”
[भर देण्यार् आला आहे]
-------------------------------------------
56 बोडस ऑफ ररव्हे�ू लि�द्ध एन. नरलस�न AIR 1961 Mad 504; ए. बापीराजू लि�द्ध लजल्हा
लनबंधक AIR. 1968 AP142
57 AIR 1937 Cal 765
77.2 लशिाय, कलम 11(6A) िी भाषा िौकशीिी व्याप्ती फक्त "अस्तस्तत्व" पयंर् मयासलदर्
करर्े आलि 246 व्या LCI अहिालाने (उपरोक्त ) लशफारस के ल्याप्रमािे करार रद्दबार्ल आहे की
नाही हे स्पष्ट करर् नाही. मा�र्ा आलि अस्तस्तत्वािा प्रश्न लिादाद्वारे लिाद कायदा, 1996 च्या
कलम 16 अंर्र्सर् के ला जाऊ शकर्ो, न की, लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 11 अंर्र्सर्
�ायालयाद्वारे नाही.
J.मुद्ांक कायिा 1899, संदर्विा अदिदियम 1872 आदण लर्वाि कायिा, 1996 यांच्यातील
परस्परसंर्वाि
1) लिाद कायदा, 1996 हा एक लिशेष कायदा आहे.
78. र्ीन कायद्यांमधील परस्परसंबंध समजून घेण्यासाठी संबंलधर् र्रर्ुदींिा संदभस घेिे आिश्यक
आहे.
1) मुद्ांक कायदा, 1899:
भारर्ीय मुद्ांक कायदा, 1899 च्या अनुसूिी 1 मधील कलम 5 (र्) मधील अिलशष्ट नोंद
आधी नमूद के ल्याप्रमािे "करार" या शीषसकासह, "जर अ�था र्रर्ूद के ली र्ेली नसेल र्र" असे
नमूद के ले आहे, जे आमच्या मर्े, लिाद करारदेखील त्ाच्या कक्षेर् आिर्े.
आर्ा, कलम 2 (14) अंर्र्सर् संलेखािी व्याख्या खालीलप्रमािे के ली आहेः
"(14)"संलेख" यामध्ये ज्ा ज्ा दस्तऐिजांद्वारे कोिर्ाही अलधकार लकं िा
दालयत्व लनमासि करण्यार् हस्तांर्ररर् करण्यार् मयासलदर् करण्यार्
िाढलिण्यार् नष्ट करण्यार् लकं िा अलभललस्तखर् करण्या आले असेल लकं िा र्ास
के ल्याि लदसर् असेल अशा प्रत्ेक दस्तऐिजािा समािेश आहे; "
कलम 17 मुद्ांकनाच्या िेळेिी र्रर्ूद करर्ेः
"शुल्क आकारण्यार् पत्र अशा ि [भारर्ार्] कोित्ाही व्यक्तीने लनष्पालदर्
के लेल्या सिस संलेखांिर लनष्पादनापूिी लकं िा लनष्पादनाच्या िेळी मुद्ांक
लािण्यार् येर्ील ."
कलम 2 (12) मध्ये 'लनष्पादन ' िी व्याख्या के ली आहेः
"लनष्पालदर्" आिी "लनष्पादन" यािा संलेखाच्या संदभासर्ील अथस "स्वाक्षरीर्"
आिी "स्वाक्षरी" असा आहे.
ii) भारर्ीय संलिदा अलधलनयम , 1872:
भारर्ीय संलिदा अलधलनयम , 1872 अंर्र्सर् करारािी व्याख्या कलम 2 ( ङ ) मध्ये खालील प्रमािे
के ली आहेः
खालीः
" जी एकमेकांिे प्रलर्फल होर्ार् असे प्रत्ेक ििन ि प्रत्ेक ििनसंि �िजे करार
होय;"
भारर्ीय संलिदा अलधलनयम, 1872 च्या कलम 2 (ि), 2 (ज) आलि 2 (जे) आलि कलम 10 मध्ये
असे �टले आहे की :
(ि) कायद्याद्वारे बजाििी योग्य नसलेला करार शू�िर् असल्यािे �टले
जार्े;(ह) कायद्याद्वारे अंमलबजाििी योग्य करार �िजे 'संलिदा' होय ;
(जे) जी संलिदा कायद्याद्वारे अंमलबजाििीयोग्य असण्यािे थांबर्े र्ी, जेव्हा
र्ी अंमलबजाििीयोग्य असण्यािे थांबर्े र्ेव्हा शू�िर् होर्े ;
(10) सिस करार जर र्े संलिदा करण्यास सक्षम असलेल्या पक्षकारांच्या मुक्त
संमर्ीने, कायदेशीर प्रलर्फलाथस ि कायदेशीर उलद्दष्टाकररर्ा करण्यार् आले
असर्ील आलि र्े शू�िर् असल्यािे याद्वारे व्यक्तपिे घोलषर् करण्यार् आले
नसेल र्र र्े संलिदा असर्ार्.
3) लिाद ि समेट अलधलनयम , 1996:
कलम 2 (ख) खालीलप्रमािे स्पष्ट करर्ेः
(ख ) लिाद करार �िजे कलम 7 मध्ये लनलदसष्ट के लेला करार.
आर्ा आपि लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 िा लििार क�या, जे लिशेषर्ः लिाद करारािी
व्याख्या करर्ेः
कलम 7: लिादािा करार.-
(१) या भार्ामध्ये “लिाद करार”�िजे पक्षकारांनी के लेले सिस लकं िा
ठरालिक लििाद लिादाकडे सादर करण्यासाठी के लेले करार, जे करारानुसार
असो िा नसो र्री, पररभालषर् कायदेशीर संबंधांच्या संदभासर् त्ांच्यामध्ये
उद्भिलेले लकं िा उद्भिलेले असू शकर्ार्.
(2) लिाद करार करारार्ील लिादाच्या कलमाच्या स्व�पार् लकं िा िेर्ळ्या
कराराच्या स्व�पार् असू शकर्ो. (3) लिाद करार लेखी असेल.
(4) लिाद करार ललस्तखर् स्व�पार् असेल, जर र्ो -
(क) पक्षकारांनी स्वाक्षरी के लेले दस्तऐिज;
(ख ) पत्रांिी देिािघेिाि, टेलेक्स, टेलीग्राफ लकं िा दूरसंिारािी इर्र साधने
जी कराराच्या नोंदीिी र्रर्ूद करर्ार् , लकं िा
(र् ) दािा आलि बिािाच्या लिधानांच्या देिािघेिािीमध्ये, ज्ामध्ये करारािे
अस्तस्तत्व एका पक्षाद्वारे आक्षेलपर् के ले जार्े आलि दुसऱया पक्षाद्वारे र्े नाकारले
र्ेले नसेल ,
(५) लिादाच्या कलमािा समािेश असलेल्या दस्तऐिजाच्या करारार्ील संदभस
हा लिाद करार र्यार करेल, जर करार ललस्तखर् स्व�पार् असेल आलि
संदभस हा लिादाच्या कलमािा भार् बनिण्यासारखा असेल. "
[भर देण्यार् आला आहे]
78.1. र्ीन कायद्यांमधील िरील र्रर्ुदींच्या एकलत्रर् िािनार्ून खालील लनष्कषस काढले
जाऊ शकर्ार्ः
i) लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 मध्ये लकं िा लिाद कायदा, 1996 मधील इर्र कोित्ाही
र्रर्ुदीर् कोिर्ीही लिलशष्ट आिश्यकर्ा नाही, जी लिाद कराराच्या िैधर्ेसाठी आिश्यक मुद्ांकन
करण्यािी र्रर्ूद करर्े लकं िा सामा�र्ः त्ािर र्पशीलिार मालहर्ी देर्े.
ii) जरी भारर्ीय करार कायदा, 1872 िे कलम 10 मौस्तखक करारांना मा�र्ा देर् असले र्री, िैध
लिाद करारासाठी ललस्तखर् करार अपररहायस आहे.
iii) 'स्वाक्षरी' हे लिादाच्या करारािे स्व�प पूिस क� शकिाऱया अटींपैकी के िळ एक उदाहरि
आहे.अशा प्रकारे, लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 मध्ये लिाद करारासाठी स्वाक्षरीिी अलनिायस
आिश्यकर्ा नाकारली र्ेली आहे. लिाद कायदा, 1996 िे कलम 7 (2) (र्) स्पष्ट करर्े की,
ज्ाअथी दािा आलि बिािािी देिािघेिाि लेखी लिाद करार �िून मा� करर् असल्याने,
त्ािर स्वाक्षरी करण्यािी आिश्यकर्ा नाही. जरी ललस्तखर् लिाद करारािर स्वाक्षरी के ली नसली,
र्रीही पक्ष लिाद करारास बांधील असू शकर्ार् र्थालप, मुद्ांक कायदा, 1899 च्या कलम 17
मध्ये मुद्ांक करण्याच्या िेळेिी र्रर्ूद आहे, �िजे अंमलबजाििीच्या आधी लकं िा त्ा िेळी असा
आहे आलि "अंमलबजाििी" या शब्ािा अथस मुद्ांक कायदा, 1899 मध्ये "स्वाक्षरी" असा होर्ो.
-------------------------------------------
58 िेन्नई कं टेनर टलमसनल प्रायव्हेट लललमटेड लि�द्ध भारर्ीय संघराज् , 2007 3 Arb. LR. 218 (मॅड), लफसर
लि�द्ध आंर्रराष्टरीय बँक 282 F. 2 D. 231,233 (2dCir 1960), त्राििकोर देिस्वोम बोडस लि�द्ध पंिामी पॅक,
2004 13 SSC 510; र्सेि डेस्तव्हड सेंट जॉन सटन, जुलडथ लर्ल आलि मॅथ्यू लर्यररंर्, 'रसेल ऑन आलबसटरेशन' (24
िी आिृत्ती); पृष्ठ 49 पाहािे.
iv) जरी लिादामध्ये "लनिाडा" हा मुद्ांक कायदा, 1899 च्या बाबी 12 अंर्र्सर् मुद्ांक शुल्कास
जबाबदार असले आलि अनुसूिी I मध्ये लिशेषर्: नमूद के लेले असले र्री; मुद्ांक शुल्काच्या
उद्देशाने मध्यस्थी करार, के िळ अनु�ेद 5(र्) मध्ये "अ�था प्रदान के ले नसल्यास " अिलशष्ट नोंदी
अंर्र्सर् समालिष्ट होर्ो.
v) लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 नुसार, लिाद करार र्ैर-कं त्राटीही असू शकर्ो.
vi) लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 (4) (र्) मध्ये लिादािी व्याप्ती सु�िार्ीला लिादाला
संदलभसर् के लेल्या लििादापुरर्ी मयासलदर् नाही , र्र त्ार् पक्षांच्या युस्तक्तिादांमध्ये समालिष्ट असलेले
कोिर्ेही िाद देखील समालिष्ट आहेर्, �िजे दािा आलि बिाि लिधान.
78.2 भारर्ीय मुख्य �ायाधीश योजनेअंर्र्सर् मध्यस्थांिी लनयुक्ती, 1996 कलम 11 (6)
अजाससाठी "लिाद कराराच्या" मूळ लकं िा प्रमालिर् प्रर्ीसाठी इर्र र्ोष्टींबरोबरि र्रर्ूद करर्े.
लिद्वान �ायबंधू , �ायमूर्ी के. एम. जोसेफ यांच्या मर्ाशी मी पूिसपिे सहमर् आहे की लिाद
करारामध्ये संलिदी कायदा, 1872 अंर्र्सर् करार करण्यािी क्षमर्ा आलि सुदृढ मनािी उपस्तस्थर्ी
यासारख्या अपररहायस आिश्यकर्ांिे पालन करिे आिश्यक आहे.र्थालप, जेव्हा स्वाक्षरी, सील ,
लशक्के यांच्या आिश्यकर्ांिा समािेश असलेल्या "औपिाररक" िैधर्ेिा लििार के ला जार्ो; र्ेव्हा
करार रद्दबार्ल करण्यासाठी मुद्ांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 अंर्र्सर् पुरािा बंदी ही करार
कायदा, 1872 च्या कलम 2 (ि) आलि 2( ज ) सह जोडली जािी याच्याशी मी सहमर् होऊ शकर्
नाही. उदाहरिाथस, करार कायदा, 1872 च्या कलम 10 नुसार, मौस्तखक करार देखील िैध आहेर्
परंर्ु लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 मध्ये प्रदान के लेल्या लिाद कराराच्या "स्व�पा" नुसार, र्े
लेखी असिे आिश्यक आहे.आिखी एक लक्षार् घेण्याजोर्ा मुद्दा असा आहे की, जर लिादािा
करार, उदाहरिाथस, करार र्ैर कं त्राटी देखील असू शकर्ो आलि त्ाला स्वाक्षरीिी आिश्यकर्ा
नसर्े, र्र लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 11 (6) अंर्र्सर् सादर के लेल्या लिादाच्या करारािी
"औपिाररक" िैधर्ा लसद्ध करण्यासाठी मुद्ांक कायदा, 1899 आलि करार कायदा, 1872 च्या
सामा� र्रर्ुदी लकर्ी लार्ू होऊ शकर्ार्?करार कायदा, 1872 च्या कलम 2 (ज) मध्ये असे
�टले आहे की कायद्याद्वारे लार्ू करण्यायोग्य करार हा एक करार आहे परंर्ु लिाद कायदा,
1996 च्या कलम 7 िे साधे िािन हे देखील लसद्ध क� शकर्े की "लिाद करार" हा र्ैर-कं त्राटी
देखील असू शकर्ो.यािा अथस असा नाही की करार कायदा, 1872 लकं िा मुद्ांक कायदा, 1899
च्या र्रर्ुदी लार्ू होिार नाहीर्.लिद्या द्ोललया (उपरोक्त) मध्ये योग्यररत्ा नमूद के ल्याप्रमािे आलि
माझे लिद्वान �ायबंधू �ायमूर्ी के. एम. जोसेफ यांनी नमूद के ल्याप्रमािे, करार कायदा, 1872
अंर्र्सर् करार र्यार करण्याच्या पूिस अटींिी पूर्सर्ा करिे आिश्यक आहे ज्ार् पक्षांिी मुक्त
संमर्ी, फसििुकीिा अभाि आलि िुकीिे सादरीकरि इ. समालिष्ट आहे. र्थालप, माझ्या मर्े, या
संदभासमध्ये, हे औपिाररक र्रजांशी संबंलधर् आहे.मुद्दा असा आहे की जेव्हा एखादा लिशेष कायदा
लिाद कराराच्या "औपिाररक" िैधर्ेसाठी लिलशष्ट आिश्यकर्ांिी र्रर्ूद करर्ो, र्ेव्हा र्ो सामा�
कायद्याद्वारे रद्द के ला जाऊ शकर् नाही.लिादाच्या करारामध्ये लिशेष िैलशष्ट्ट्ये असर्ार् आलि त्ा
अथासने र्ो पारंपररक करार नसर्ो.लशिाय, मुद्ांक कायदा, 1899 मधील कोित्ाही र्रर्ुदीमुळे
आपि या लनष्कषासपयंर् पोहोिू शकर् नाही की लिादािा करार जेव्हा त्ािर लशक्कामोर्सब के ला
जािार नाही, र्ेव्हा र्ो आरंभर्ः शू� होईल.
-------------------------------------------------
59 ओ. पी. मल्होत्रा आलि इंदू मल्होत्रा, द लॉ अँड प्रॅस्तरस ऑफ आलबसटरेशन अँड कॉस्तन्सललएशन,
लेस्तक्सस नेस्तक्सस, दुसरी आिृत्ती; पी. 270
अशा प्रकारे, र्रिारे(उपरोक्त ) मधला लनष्कषस असा की लशक्कामोर्सब नसलेला करार रद्द के ला
जाईल हा के िळ लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 7शीि लिसंर्र् नाही र्र मुद्ांक कायदा, 1899
शी देखील लिसंर्र् आहे, त्ानुसार दस्तऐिज पुरािा �िून अमा� के ला जाऊ शकर्ो.
78.3 लिाद कायदा, 1996 हा एक लिशेष कायदा असल्याच्या संदभासर्, सीआर दत्ता यांिा
व्यािसालयक आलि घरर्ुर्ी लिादाशी संबंलधर् कायदा या लििेिक ग्रंथार् असे नोंदलिले आहे की :
“1996िा कायदा हा एक लिशेष कायदा आलि एक कें द्ीय कायदा आहे जो
प्रदान करर्ो की या कायद्याद्वारे शालसर् असलेल्या बाबीं ह्या इर्र कोित्ाही
कायद्यापेक्षा िरिढ असर्ील . लिधी �ायालयांच्या अलधकारार् कपार्
करण्यार् आली आहे.�ायालये या कायद्याच्या पलहल्या भार्ाद्वारे हार्ाळल्या
र्ेलेल्या कोित्ाही पद्धर्ीमध्ये हस्तक्षेप क� शकर् नाहीर्, जोपयंर् र्से
करण्यािे लिशेष अलधकार त्ांना लदले जार् नाहीर्.कायद्याच्या कलम
8,9,11,13,14,16,1727,34,36,37,42,43,45,50,54,58,59,70,74,77,81
आलि 82 मध्ये लनलदसष्ट के लेल्या मयासदेपयंर् �ालयक प्रालधकरि हस्तक्षेप क�
शकर्े लकं िा आपल्या अलधकारांिा िापर क� शकर्े. युलनयन ऑफ इंलडया
लि�द्ध पॉयुलर कन्स्ट्रक्शन कं पनी [2001 8 SSC 470], युनायटेड इंलडया
इन्शुरन्स कं पनी लि�द्ध कु मार टेक्सच्युरायझसस [AIR 1999 Bom 118]
कलम 5 �ायालयांना 1996 मध्ये प्रदान के लेल्या पद्धर्ीव्यलर्ररक्त लिादाच्या
प्रसंभालिक प्रलक्या हस्तक्षेप करण्यापासून प्रलर्बंलधर् करर्े.CDC
फायनास्तन्शयल सस्तव्हससेस (मॉररशस) लललमटेड लि�द्ध BPI क�ुलनके शन्स
लललमटेड 2005 (पूरक) Arb LR 558 (SC) "
[भर देण्या आला आहे]
------------------------------------------------------
60 सी. आर. दत्ता, व्यािसालयक आलि देशांर्र्सर् लिादाशी संबंलधर् कायदा (ADR सह) पृष्ठ . 98; भारर्ीय संघ
राज् लि�द्ध पॉयुलर कन्स्ट्रक्शन कं पनी 2001 (8) SSC. 470]; युनायटेड इंलडया इन्शुरन्स कं पनी लललमटेड. व्ही.
कु मार टेक्सच्युरायझसस [AIR 1999 Bom 118]
78.4 पुनरािृत्तीिी लकं मर् मोजून, कायद्यािे लिशेष स्व�प समजून घेण्यासाठी आर्ा
आपि लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 5 िा संदभस घेऊया.िर नमूद के ल्याप्रमािे, लिाद कायदा,
1996 हा एक लिशेष कायदा आहे आलि कलम 5 िी सु�िार् अलधभािी खंडाने होर्े, जे लिाद
कायदा, 1996 व्यलर्ररक्त इर्र कोित्ाही कायद्यांर्र्सर् काम करिाऱया �ालयक अलधकाऱयांच्या
अलधकारांिर अलधभािी ठरर्ार्. हस्तक्षेपकत्ासिे लिद्वान िकील देबेश पांडा यांनी युस्तक्तिाद
के ल्याप्रमािे, कायद्यािे लिशेष स्व�प देखील लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 5 मधील अलधभािी
खंडार्ून स्थालपर् के ले आहे.लिाद कायदा हा एक स्वािलंबी संलहर्ा असल्याबद्दल, �ायमूर्ी इंदू
मल्होत्रा यांनी खालीलप्रमािे लटप्पिी के ली आहे:
"लिाद आलि सलोखा कायदा, 1996 हा लिादाशी संबंलधर् कायद्यािे
लनयमन करिारी एक स्वयं-समालिष्ट संलहर्ा आहे, ज्ार् कलम 5 समालिष्ट
आहे, जे त्ाला कायद्यांिर अलधपत्ाखालील प्रभालिर् करर्े .1996 िा कायदा
हा एक स्वयं-समालिष्ट संलहर्ा आहे आलि र्ी संपूिस आहे असे एकदा र्ृहीर्
धरले की, त्ार् नकारात्मक अथस येर्ो की के िळ कायद्यार् परिानर्ी
असलेली कृ त्ेि के ली जाऊ शकर्ार् आलि इर्र कोिर्ीही नाही."
78.5 कलम 5 मधील "अशा प्रकारे प्रदान के लेले" या अलभव्यक्तीिा िापर, भार् 1 मध्ये
लनलदसष्ट के लेला हस्तक्षेप िर्ळर्ा सिस प्रकारच्या हस्तक्षेपाकडे दुलसक्ष करर्ो. असा हेर्ू अलधभलिर्
खंडाच्या भाषेर्ून स्पष्ट होर् आहेर् .आधी नमूद के ल्याप्रमािे, ही र्रर्ूद आिखी एक उदाहरि
आहे लजथे संसदेने 1985 च्या UNCITRAL प्रलर्�प कायद्यार् िापरलेल्या भाषेच्या पलीकडे एक
पाऊल टाकले आहे .
78.6 'generalia specialibus non derogant ' हे र्त्व स्पष्ट करर्े की, सामा�
कायदा हा लिशेष कायद्याला अनुकू ल ठरेल हा लसद्धांर् भारर्ीय �ायशास्त्रार् सुस्थालपर् आहे.
लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 8 िर, �ायमूर्ी डी. िाय. िंद्िूड (जसे र्े त्ािेळी होर्े) यांनी
अय्यसामी (उपरोक्त ) प्रकरिामध्ये एकमर्ाने असे नमूद करण्यार् आले होर्े की :
"44.. एकदा लिाद कायद्याच्या कलम 8 िे योग्य पालन करण्यासाठी अजस
दाखल झाला की, �ायालयाला अलधकारक्षेत्र आहे की नाही हे पाहण्यािा
लदिािी �ायालयािा दृष्टीकोन नसािा.त्ािे अलधकारक्षेत्र काढू न टाकले र्ेले
आहे की नाही हे पाहिे आिश्यक आहे. ह्या दोन्ी पद्धर्ींमध्ये खूप फरक
आहे.लिशेष कायद्यांर्र्सर् लिलहर् के लेल्या प्रलक्येच्या संदभासर् त्ािे
अलधकारक्षेत्र काढू न घेण्यार् आले आहे हे �ायालयाच्या लनदशसनास आिून
लदल्यानंर्र, लदिािी �ायालयाने प्रथम लिशेष कायद्यांर्र्सर् प्रलक्येच्या
अटींमध्ये अलधकारक्षेत्र काढू न टाकले आहे की त्ािे पालन के ले आहे हे
पालहले पालहजे. सामा� कायदा हा लिशेष कायद्याला अनुकू ल ठरेल -
generalia specialibus non derogant अशा स्तस्थलर्मध्ये , सामा�
कायद्यांर्र्सर् लदिािी �ायालयार् अजूनही अलधकारक्षेत्र आहे की नाही हे
पाहण्यािा दृष्टीकोन नसेल.अशा दृलष्टकोनांमुळे के िळ लििादांिे लनराकरि
होण्यास लिलंब होईल आलि र्क्ारींिे लनिारि र्ुंर्ार्ुंर्ीिे होईल आलि
लनःसंशयपिे �ायालयार्ील प्रलंलबर्र्ा अनािश्यकपिे िाढेल."
----------------------------------------------
61 �ायमूर्ी इंदू मल्होत्रा, कॉमेंटरी ऑन द लॉ ऑफ आलबसटरेशन , खंड. I, 4थी आिृत्ती, पृष्ठ 248
---------------------------------------------------
78.7 लिाद कायदा, 1996 हा एक लिशेष कायदा आहे आलि सामा� कायदा हा लिशेष
कायद्याशी अनुकू ल असला पालहजे हे लक्षार् घेऊन, आर्ा या संदभाससाठी सुसंिादी रिनेच्या
र्त्त्वािे परीक्षि क�या.
ii) सुसंिादी रिना
जे. कासलीिाल यांनी सेंट स्टीफन कॉलेज लि�द्ध लदल्ली लिद्यापीठ मध्ये आपला आंलशक लिरोध
व्यक्त करर्ाना स्पष्ट के ल्याप्रमािे सामंजस्यपूिस सुसंिादी रिनेच्या र्त्त्वाच्या िापरािा संदभस देिे
योग्य ठरेलः
"140. लनिसिना बाबर्िा सुििस लनयम असा आहे की शब् हे सामा�,
नैसलर्सक आलि व्याकरिात्मक अथासने िािले पालहजेर् आलि सुसंिादी रिनेिे
र्त्त्व के िळ हा लनयम लार्ू करर्े की जेथे एखाद्या लिषयाशी संबंलधर्
कायद्यािी सामा� र्रर्ूद आहे आलि त्ाि लिषयाशी संबंलधर् लिशेष र्रर्ूद
आहे, र्ेथे साम�ािर लिशेषत्वािे ििसस्व आहे.जर र्ी अशा प्रकारे सुरलिर्
के ली र्ेली नाही र्र त्ािा पररिाम असा होईल की लिशेष र्रर्ूद पूिसपिे
नष्ट होईल.हाऊस ऑफ लॉड्ससने िॉरबटसन लि�द्ध लव्हलँड [(1831) 2 Dow
& CL 480:6 ER 806: (1824-34) All ER Rep 589 (HL)] मध्ये
खालीलप्रमािे लनरीक्षि के लेः (ER. पृ. 814)
जेव्हा कायद्याच्या एका भार्ािे शब् स्पष्ट अथस व्यक्त करर्ार्, र्ेव्हा
कायद्याच्या कोित्ाही लनयमार् असा उल्लेख करण्यािी आिश्यकर्ा नाही.
कायद्यािा दुसरा भार् सादर करिे आिश्यक आहे ज्ार् सुर्मर्ेिी
कमर्रर्ा असर्े आलि ज्ािा शब् अशा रिनेर् सक्षम असू शकर्ार्,
ज्ामुळे [पलहल्या भार्] िी पररिामकारकर्ा कमी होण्यािी शक्यर्ा आहे.'
[भर देण्यार् आला आहे ]
Foot note:
62 (1992) 1 SCC 558 63 Anandji Haridas and Co. (P) Ltd. v. S.P. Kasture [AIR 1968
SC 565 : (1968) 1 SCR 661] , Patna Improvement Trust v. Lakshmi Devi [AIR 1963
SC 1077 : 1963 Supp (2) SCR 812] , Ethiopian Airlines v. Ganesh Narain Saboo
[(2011) 8 SCC 539 : (2011) 4 SCC (Civ) 217] , Usmanbhai Dawoodbhai Memon v.
State of Gujarat [(1988) 2 SCC 271 : 1988 SCC (Cri) 318] , South India Corpn. (P)
Ltd. v. Board of Revenue [AIR 1964 SC 207 : (1964) 4 SCR 280] , Maharashtra State
Board of Secondary and Higher Secondary Education v. Paritosh Bhupeshkumar
Sheth [(1984) 4 SCC 27]
79.1. पूिी उद् धृर् के लेल्या र्ीन िेर्िेर्ळ्या कायद्यांच्या र्रर्ुदींमधील लिसंर्र्ींिे सुसंिादी
िािन के ल्यािर, आ�ाला असे आढळले आहे की सामा� कायद्याने लिशेष कायद्याला या अथासने
मा�र्ा लदली पालहजे की, सामा� कायद्याद्वारे लिाद कराराला अपुरे मुद्ांकन के ल्यास रद्द के ले
जाऊ शकर् नाही, लिशेषर्ः जेव्हा लिाद कायदा, 1996, जो एक लिशेष कायदा आहे, त्ार्ील
कोित्ाही र्रर्ुदींमध्ये मुद्ांकन करण्यािी र्रर्ूद नाही.लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 अंर्र्सर्
लिाद कराराच्या "औपिाररक" िैधर्ेच्या आिश्यकर्ेस कायद्यािे लिशेष स्व�प आलि लकमान
�ालयक हस्तक्षेपािे र्त्त्व लक्षार् घेर्ा प्राधा� लदले जाईल.संरिनेिा लनयम लार्ू करिे �िजे
लिलशष्ट कायदा आलि सामा� कायदा यांच्यार्ील संघषासच्या प्रकरिांमध्ये, लिलशष्ट कायदा प्रिललर्
आहे आलि करार कायदा, 1872 सारखा सामा� कायदा के िळ अशा प्रकरिांना लार्ू होर्ो जे
लिशेष कायद्याच्या कक्षेर् येर् नाहीर्; �िून, मी असे मानर्ो की करार कायदा, 1872 िे कलम 2
(ई), 2 (जी), 2 (एि) औपिाररक िैधर्ेच्या बाबर्ीर् लिशेष कायदा �िजे लिाद कायदा, 1996
मध्ये समालिष्ट असलेल्या कलम 7 ला अलधभािी ठ� शकर् नाही.
79. 2. लशिाय, जेव्हा लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 11 मधील कायद्यार्ील शब्ांमध्ये लिाद
कायदा, 1996 च्या कलम 45 मध्ये नमूद के ल्याप्रमािे "िैधर्ा" लकं िा "लनस्तिय आलि अंमलार्
आिण्यास असमथस" लकं िा लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 8 मध्ये "सकृ र्दशसनी कोिर्ाही िैध
लिाद करार नाही" असा उल्लेख नसेल, र्ेव्हा हे समजून घेर्ले पालहजे की संलिदा अलधलनयम,
1872 सारख्या िेर्ळ्या कायद्यार्ील सामा� शब् लिशेष कायद्यार् िापरल्या जािायास लिलशष्ट
शब्ांना अलधभािी ठ� शकर् नाहीर्. यािा अथस असा आहे की जेव्हा र्पासिीिी व्याप्ती के िळ
लिाद कराराच्या 'अस्तस्तत्वापुरर्ी' मयासलदर् असर्े आलि 'िैधर्ा' नसर्े, र्ेव्हा कलम 11 च्या
�ायाधीशांद्वारे पुरेशा मुद्ांकनािर करार 'शू�' के ला जाऊ शकर् नाही.
79.3. मुद्ांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 अंर्र्सर् पुराव्यािरच्या लनबंधाकडे परर् येर्ाना
हे समजून घेिे महत्वािे आहे की कलम 11 िी व्याप्ती मयासलदर् असल्याने �ायालय अशा
प्रकरिांमध्ये पुरािा प्राप्त क� शकर् नाही.लिाद कायदा, 1996 मधील 2015 च्या दु�स्तीपूिी,
एस. बी. पी. SBP (उपरोक्त) मध्ये नमूद के लेल्या स्तस्थर्ीनुसार, मुख्य �ायाधीशांना प्रलर्ज्ञापत्रांसह
पुरािा प्राप्त करण्यािे आलि लिादाच्या लनयुक्तीच्या टप्प्यािर नोंदिलेले पुरािे लमळिण्यािे व्यापक
अलधकार होर्े.सुधाररर् कलम 11 अंर्र्सर्, आधी नमूद के ल्याप्रमािे, व्याप्ती लिाद कराराच्या
'अस्तस्तत्वाच्या' र्पासिीपुरर्ी मयासलदर् आहे. अशा प्रकारे, दु�स्तीनंर्र, र्े लनलिर्पिे पुरािा
स्वीका� शकर् नाही. कलम 11 नुसार �ायालयांना मुद्ांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 मध्ये
प्रदान के ल्याप्रमािे "पुरािा प्राप्त करण्यािा अलधकार नाही".लशिाय, लिाद कायदा, 1996 िे
कलम 35 लिादाला पुरािा जप्त करण्यास लकं िा स्वीकारण्यास प्रलर्बंलधर् करर् नाही, ही लनलिसिाद
स्तस्थर्ी आहे.त्ार् असे �टले आहे की "कायद्यानुसार लकं िा पक्षांिी संमर्ी असलेली कोिर्ीही
व्यक्तीस , पुरािा प्राप्त करण्यािा अलधकार आहे". अशा प्रकारे, लिाद कायदा, 1996 च्या कलम
11 च्या कायसिाहीच्या टप्प्यािर दस्तऐिज सादर के ला जार्ो र्ेव्हा मुद्ांक कायदा, 1899 च्या कलम
35 अंर्र्सर् िैधालनक प्रलर्बंध लार्ू होिार नाही.
79. 4. लिशेष कायद्यािा अशा प्रकारे अथस लाििे आिश्यक आहे ज्ामुळे त्ाच्या
लिलशष्ट र्रर्ुदींना प्रभाि पडेल, र्सेि र्े शक्य लर्र्क्या सामा� कायद्याशी सुसंर्र् आहे यािी
खात्री करिे देखील आिश्यक आहे.कलम 11च्या टप्प्यािर जप्ती के ल्यास मुद्ांक कायदा, 1899
च्या कलम 35 अंर्र्सर् िैधालनक लनबंधामुळे लिादािी कायसिाही अर्दी सु�िार्ीलाि थांबले
जाईल. मुद्ांक कायदा, 1899 िे कलम 35 आलि लिाद कायदा, 1996 िे कलम 11 यांच्यार्
सुसंिाद साधण्यािा एक मार्स �िजे कलम 11 अन्वये लिाद/लजल्हालधकारी (मध्यस्थ) यांना लार्ू
असलेल्या आिश्यक मुद्ांक आलि जप्ती पुढे ढकलिे. मुद्ांक कायदा, 1899 च्या कलम 35 िे
साधे िािन हे स्पष्ट करर्े की र्े मध्यस्थ लकं िा लजल्हालधकारी यांना मुद्ांक नसलेले/अपुरे मुद्ांक
असलेले दस्तऐिज जप्त करण्यास प्रलर्बंलधर् करर् नाही.
79.5. या संदभासर्, जरी आपि असे र्ृहीर् धरले की मुद्ांक कायदा, 1899 हा एक ठोस
कायदा आहे, र्री आपि घेर्लेल्या दृलष्टकोनािा उद्देश मुद्ांक कायदा, 1899 ला कोित्ाही प्रकारे
कमकु िर् करिे हा नाही.यािे कारि असे की महसूल लनलमसर्ी हे प्राथलमक उलद्दष्ट आहे, जरी
मुद्ांक शुल्कािी िसुली लिादाकडे पुढे ढकलली र्ेली आलि लिादाकडे प्रकरिािा संदभस देिाऱया
�ायोलिर् टप्प्यािर नसले र्रीही र्े साध्य होऊ शकर्े. याव्यलर्ररक्त, जर असा युस्तक्तिाद संदभस
�ायाधीशांसमोर उपस्तस्थर् के ला र्ेला, र्र र्ी/र्ो संबंलधर् दस्तऐिजािर मुद्ांक शुल्क
नाही/कमर्रर्ा या पैलूिर र्े लिादाला सािध क� शकर्ार्.अशा प्रलक्यांमुळे महसुलािे लहर्
आलि मूळ कायद्यािेही संरक्षि होईल.
K. व्यर्वहाराच्या बिलत्या स्व�पाचा पररणाम आदण तंत्रज्ञािाचे आर्मि
80. लिादािा करार मुद्ांक शुल्कास पात्र आहे या आधारािर आ�ी पुढे जार् असर्ाना,
व्यािसालयक व्यिहार हे कार्दी करारांच्या पलीकडे जार् असल्याने हे �ायालय र्ांलत्रक प्रर्र्ीकडे
दुलसक्ष क� शकर् नाही.लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 मधील 2015 िी दु�स्ती, जी लिाद
करारािी व्याख्या करर्े, र्ी इलेररॉलनक संप्रेषिास मा�र्ा देर्े, र्सेि 2006 मध्ये सुधाररर्
के लेल्या UNCITRAL प्रा�प कायद्याच्या कलम 7 च्या अनु�प प्रसंभालिक प्रलक्येस सु�िार्
करर्े.याद्वारे आंर्रराष्टरीय करार पद्धर्ींशी सुसंर्र् होण्यासाठी लिाद कराराच्या स्व�पािे
आधुलनकीकरि आलि लिस्तार के ला र्ेला.करारािे अलभलेख प्रदान करिाऱया इलेररॉलनक
माध्यमांद्वारे संप्रेषिासह पत्रांिी देिािघेिाि, दूरध्वनी, र्ार लकं िा दूरसंिारच्या इर्र माध्यमांना
आर्ा िैध लिाद करार �िून मा�र्ा देण्यार् आली आहे.
80.1. डॉ. पीटर बाइंडर यांनी 'इंटरनॅशनल कमलशसयल आलबसटरेशन अँड मेलडएशन इन
UNCITRAL मॉडेल लॉ ज्ुररस्तस्डक्शन' मध्ये नमूद के ले आहेः
"पत्रांिी देिािघेिाि, टेलेक्स, र्ार लकं िा दूरसंिारच्या इर्र साधनांमधील
शब्लेखन हे कराराच्या अलनिायस अशा स्वाक्षरीऐिजी के िळ" कराराच्या
नोंदींिर "लक्ष ठेिून भलिष्यार्ील संप्रेषिाच्या साधनांबद्दल आदशस कायद्यािी
लिलिकर्ा दशसिर्े. योर्ायोर्ाने, िॉसास संधी मॉस्तररयल लशष्टािार क्मांक 4
च्या अनु�ेद 5 (कलम III) ने, जे हिाई िेलबल (waybill) च्या औपिाररक
आिश्यकर्ांशी संबंलधर् आहे, "सादर के ल्या जािाऱया िाहनािी अलभलेख
जर्न करिारी इर्र कोिर्ीही साधने, पाठििाऱयाच्या संमर्ीने, हिाई िेलबल
(waybill) च्या लिर्रिासाठी बदलली जाऊ शकर्ार्.लशष्टािाराच्या बाबर्ीर्
लिशेषर्: दळििळिािी इलेररॉलनक माध्यमे होर्ी, कारि लिमान िाहर्ूक
उद्योर् हे व्यिसायार् असे र्ंत्रज्ञान िापरिारे पलहले होर्े."
[भर देण्यार् आला आहे ]
80.2. िरील र्ोष्टींि�न र्ालकस कदृष्ट्ट्या जे पुढे येर्े र्े �िजे पारंपररक कायद्यांनी करारांच्या
या निीन प्रकारांना अपुयास मुद्ांकनािर अंमलबजाििी क� नये.अलीकडेि, स्टॉकहोस्तल्डंर्
कॉपोरेशन ऑफ इंलडया लललमटेडला ई-मुद्ांक सेिा प्रदान करण्यासाठी अलधकृ र् करण्यार् आले
आहे, ज्ामुळे काही भारर्ीय राज्ांना मुद्ांक शुल्क भरण्यािी परिानर्ी लमळर्े. भारर्ीय मुद्ांक
कायदा (कलेक्शन ऑफ स्टॅम्प -ड्यूटी थ्रू स्टॉक एक्सिेंज क्लीअररंर् क्ोपोरेशन्स एं ड लडपॉलझटरीज
) लनयम 2019 जे लित्त कायदा, 2021 द्वारे सुधाररर् के ल्याप्रमािे संपूिस भारर्ार्ील रोखे बाजार
र्यार करण्यासाठी आलि महसूल िाढलिण्यासाठी आिण्यार् आला आहे. इलेररॉलनक स्व�पार्
देखील स्वाक्षरी समालिष्ट करण्यासाठी त्ांनी 'अंमलबजाििी' च्या व्याख्येर् देखील सुधारिा के ली.
80.3. र्थालप, मुद्ांक कायदा, 1899 च्या कलम 2 (11) मधील 'लिलधिर् लशक्कामोर्सब' िी
व्याख्या बदललेली नाहीः
"एखाद्या संलेख लािलेल्या 'योग्य मुद्ांक' िा अथस असा आहे की त्ा
उपकरिािर योग्य रकमेपेक्षा कमी नसलेली लिकट लकं िा िापील मुद्ांक
असर्ार् आलि असे मुद्ांक सध्या अंमलार् असलेल्या कायद्यानुसार
लिकटिले र्ेले आहे लकं िा िापरले र्ेले आहे".
[भर लदण्यार् आला आहे ]
------------------------------------------------
64 उपरोक्तिर नोंद 40;. पी 67-68
80.4. ज्ा संलेखािर योग्य प्रकारे लशक्कामोर्सब के लेले नाही, त्ा उपकरिासाठी दंडािी
र्रर्ूद मुद्ांक कायदा, 1899 च्या कलम 62 मध्ये करण्यार् आली आहे.या ििेर्, आपि हे लक्षार्
ठेिले पालहजे की मुद्ांक कायदा, 1899 सुमारे 125 िषांपूिी लार्ू करण्यार् आला होर्ा आलि
कायदेकत्ांना कायद्यािी िाटिाल आलि र्ंत्रज्ञानाच्या आर्मनामुळे उद्भििाऱया असंख्य
समस्यांिा आलि लिाद कायदा, 1996 सारख्या निीन कायद्यांिा लििार करर्ा आला नाही
.भारर्ार् ई-करारांशी संबंलधर् कायदेशीर रिना ह्या अद्याप सु�िार्ीच्या टप्प्यार् आहेर्.
80.5. ररिडस सस्तस्कं ड यांनी त्ांच्या ' द एं ड ऑफ लॉयसस?' या पुस्तकार् �टले आहे की,
कायदेशीर सेिांच्या स्व�पािर पुनलिसिार करिे, असे सुििर्े की कृ लत्रम बुस्तद्धमत्ता आलि
िॉकिेनसारखे निीन र्ंत्रज्ञान भलिष्यार् लिाद प्रसंभालिक प्रलक्या सुलभ आलि सुव्यिस्तस्थर्
करण्यास सक्षम बनिू शकर्ार्. आर्ा आमच्याकडे व्यािसालयक व्यिहारांच्या क्षेत्रार् िाटस करार
आलि मेटाव्हसस सारख्या र्ोष्टी आहेर् लजथे र्ंत्रज्ञान आलि कृ लत्रम बुस्तद्धमत्ता एकलत्रर् के ली र्ेली
आहे.कायदेशीर िौकटीर्ील घडामोडी र्ंत्रज्ञानार्ील अशा लिकसनशील कलांशी सुसंर्र्
असाव्यार् आलि आज आलि भलिष्यासाठी त्ांच्या पररिामांलिषयी जार्�क असिारे पालहजे.
80.6 उदयो�ुख कल लक्षार् घेऊन, भारर्ाच्या मुख्य �ायाधीशांनी नुकत्ाि झालेल्या
एका पररषदेर् असे लनरीक्षि नोंदिले की जर्भरार्ील कायदेशीर व्यािसालयक िाटस कॉररॅर
लिादािी लशफारस करर् आहेर्.िाटस करार आलि लििादांिे लनराकरि करण्यासाठी लिादािा
कसा िापर के ला जाऊ शकर्ो यािे ििसन करर्ाना मुख्य �ायाधीश डी. िाय. िंद्िूड यांनी
लटप्पिी के लीः
"र्ंत्रज्ञान आलि कृ लत्रम बुस्तद्धमत्ता हे व्यािसालयक व्यिहारांमध्ये एकलत्रर् के ले
र्ेले आहेर्.र्ंत्रज्ञान आलि करारांच्या एकत्रीकरिािे असेि एक उदाहरि
�िजे िाटस कॉररॅर[smart contract], ज्ामध्ये कराराच्या अटी आलि
शर्ी एन्कोड [encode] के ल्या जार्ार्. कराराच्या अटींिे उल्लंघन के ल्यास
संलिदा आपोआप लार्ू होईल.”
---------------------------------------------------------
65 ररिडस सस्तस्कं ड, द एं ड ऑफ लॉयसस? ररलथंलकं र् द नेिर ऑफ लीर्ल सस्तव्हससेस , ऑक्सफडस
युलनव्हलससटी प्रेस, 2010
66 डॉ. डी. िाय. िंद्िूड, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स: आलबसटरेशन इन द ग्लोबलायझेशन (िौथी
आिृत्ती, दुबई, 19-3-2022).
80.7. आधुलनक लिाद कायदा स्व�पापेक्षा आशयािर भर देर्े. प्रलर्िादी क्मांक 1 िी बाजू
मांडिारे लिद्वान िकील रमाकांर् रेड्डी यांनी 2008 मध्ये ग्रेट ऑफशोअर लललमटेड लि�द्ध इरािी
ऑफशोअर इंलजलनअररंर् अँड कन्स्ट्रक्शन कं पनी या प्रकरिार् लदलेल्या लनकालािा संदभस लदला,
ज्ामध्ये �ायालयाने �ायमूर्ी दलिीर भंडारी यांच्या माध्यमार्ून बोलर्ाना खालीलप्रमािे लनिसय
लदलाः
“59.लिशेषर्: कायद्याच्या "मुख्य उलद्दष्टे" पैकी एकाच्या प्रकाशार् पालहल्यास
�ायालयाला लिधायी हेर्ूिे भाषांर्र करािे लार्ेल: "लिाद प्रसंभालिक
प्रलक्येमध्ये �ायालयांिी पयसिेक्षी भूलमका कमी करिे. [पहाः कायद्याच्या
कलम 4 (v) च्या उलद्दष्टांिी लिधाने आलि कारिे].
जर या �ायालयाने लशक्के, सील आलि मूळ अशा अनेक अलर्ररक्त
आिश्यकर्ा जोडल्या, र्र आ�ी आमिी भूलमका कमी न करर्ा िाढिर्
आहोर्, .लशिाय, व्यिसाय करण्यािा खिसही िाढेल. अशा औपिाररकर्ा
अंमलार् आिण्यासाठी िेळ लार्र्ो. त्ा�न अलधक लिंर्ेिी बाब �िजे
मध्यस्थी करण्यािा पक्षांिा हेर्ू औपिाररकर्ेने हािून पाडला जाईल. अशी
भूलमका लिादाच्या कल्पनेच्या लि�द्ध असेल, ज्ामध्ये जर्भरार्ील
�ायालधकरिे सामा�र्ः पक्षांिा लिाद करण्यािा हेर्ू कायम आहे यािी
खात्री करण्यासाठी माघार घेर्ार् .र्ांलत्रक बाबी जोडल्याने पक्षांच्या 'इ�ेिी
स्वायत्तर्ा' (l' autonomie de la volonti ), �िजे त्ांच्या इ�ांमध्ये
व्यत्य येर्ो.[या लसद्धांर्ािरील सिससाधारि ििेसाठी लॉ अँड प्रॅस्तरस ऑफ
इंटरनॅशनल कमलशसयल आलबसटरेशन, अॅलन रेडफनस आलि मालटसन हंटर, स्टरीट
अँड मॅक्सिेल, लंडन, 1986, पृष्ठे 4 आलि 53 पहा].
60. लशक्के, सील आलि अर्दी स्वाक्षऱया यासारख्या र्ांलत्रक बाबी लाल लफर्ी
आहेर् ज्ा पक्षांना त्ांच्या िादािा कायसक्षम, प्रभािी आलि संभाव्य स्वस्त
लनराकरि लमळण्यापूिी काढू न टाकण्यार् याव्यार् . युनायटेड नेशन कलमशन
ऑन इंटरनॅशनल टरेड लॉ (UNCITRAL) मॉडनस लॉ ऑन इंटरनॅशनल
कमलशसयल आलबसटरेशन, 1985 च्या धोरिात्मक उलद्दष्टांमध्ये [The
autonomie de la volontie] हे लसद्धांर् समालिष्ट आहे, ज्ािर आपला
लिाद कायदा आधाररर् आहे. [कायद्यािी प्रस्तािना पहा].�ायालयांनी
कायदेशीर हेर्ू अंमलार् आिला पालहजे. कायद्याने कल्पना न के लेल्या अनेक
अलर्ररक्त औपिाररकर्ा �ायालयांनी जोडिे अयोग्य आलि अिांिनीय
ठरेल. कायद्यािा हेर्ू साध्य करण्यासाठी �ायालयािे लनदेश असले पालहजेर्.
[भर देण्यार् आला आहे]
-------------------------------------------------------------
67 उपरोक्तिर नोंद 59 ; P. 274
68 (2008) 14 SSC. 240
80. 8 टरायमेक्स इंटरनॅशनल एफझेडई [FZE] लि�द्ध िेदांर् एल्युलमलनयम लललमटेड, इंलडया
या प्रकरिािर अिलंबून, या �ायालयाने असे �टले आहे की के िळ प्रस्ताि आलि स्वीकृ र्ी
ईमेलद्वारे के ली र्ेली होर्ी �िून कराराच्या अंमलबजाििीिर पररिाम होऊ शकर् नाही.
80.9 लिकलसर् होर् असलेल्या कायद्याच्या संदभासर्, हे लक्षार् घेिे महत्वािे आहे की जरी
लिाद करार अिलशष्ट प्रिेशांर्र्सर् मुद्ांक शुल्कासाठी जबाबदार असला र्री मुद्ांकनािी र्ांलत्रकर्ा
लिाद कायसिाहीमध्ये कायसक्षमर्ा आलि पररिामकारकर्ा सुलनलिर् करण्यार् अडथळे
आिर्े.लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 7 नुसार लिाद करार िैध होण्यासाठी स्वाक्षरीिी
अलनिायसर्ा आिश्यक नाही. मुद्ांक कायदा, 1899 भूर्काळार् �जलेला आहे आलि लिाद
कायदा, 1996 या सारख्या व्यिहारांिे आलि कायद्यांिे बदलर्े स्व�प त्ाद्वारे लििारार् घेर् नाही.
हा एक पैलू आहे ज्ािर संिैधालनक लक्ष असिे आिश्यक आहे.
J दर्वलर्िशीलतेचा दसद्ांत
81. असे लदसर्े की, र्रिारे (उपरोक्त ) या प्रकरिामध्ये �ायालयाने लिलर्नशीलर्ेिी
संकल्पना फे टाळली जेव्हा त्ाने असे �टलेः
15... प्रलर्िादीच्या िर्ीने लिद्वान िलकलाने के लेला युस्तक्तिाद मा� करिे
कठीि आहे की कलम 16 हे स्पष्ट करर्े की लिाद करारािे स्वर्ःिे स्वर्ंत्र
अस्तस्तत्व आहे आलि 1996 च्या कायद्याच्या कलम 11 अंर्र्सर् अजासिा लनिसय
घेर्ाना र्े लार्ू के ले जािे आिश्यक आहे.
81.1. ऐलर्हालसकदृष्ट्ट्या, लिादािा करार हा मुख्य करारािा पूरक मानला जार् असे.
जरी मुख्य करार अिैध लकं िा अंमलार् आिण्यायोग्य नसला, र्री त्ार् समालिष्ट असलेला लिाद
करार देखील अिैध मानला र्ेला. यामुळे लििाद लनिारि यंत्रिा �िून लिादािी पररिामकारकर्ा
कमी झाली कारि लिाद करारांिी अंमलबजाििी अंर्लनसलहर् कराराच्या िैधर्ेिर अिलंबून असर्े
लिादाच्या कलमांना जिळजिळ प्रत्ेक अलधकारक्षेत्रार् एकसमानपिे पक्षांच्या अंर्लनसलहर्
करारािा "अलिभाज् भार्" नसून िेर्ळा मानले जार्े.आंर्रराष्टरीय लिाद करार, राष्टरीय लिाद
कायदे, �ालयक लनिसय, संस्थात्मक लिाद लनयम आलि लिादाच्या लनिसयांमध्ये प्रलर्लबंलबर् होिारे हे
एक सामा� र्त्त्व मानले जार्े.लिलर्नशीलर्ेच्या लसद्धांर्ािी प्रारंलभक िैधालनक मा�र्ा अमेररकन
संघराज्ामध्ये देखील ओळखली र्ेली आहे, ज्ामध्ये लिलर्नशीलर्ेिी धारिा ही मुख्य सांलघक
लिाद कायद्यािी बाब आहे.इंग्रजी कायद्यार्ही, लिलर्नशीलर्ेिे र्त्त्व इंग्रजी लिाद कायदा, 1996
च्या कलम 7 अंर्र्सर् संलहर्ाबद्ध के ले आहे.हे अनेक अलधकारक्षेत्रांमध्ये लिादाच्या
आधारस्तंभांपैकी एक �िून ओळखले र्ेले आहे.
--------------------------------------------------------------
69 2010 (1) स्के ल 574
70 र्ॅरी बी. बॉनस, इंटरनॅशनल कमलशसयल आलबसटरेशन (लर्सरी आिृत्ती, क्लूिर लॉ इंटरनॅशनल
2014) पी. 380
71 भारर्ीय संघ राज् लि�द्ध लकशोरीलाल र्ुप्ता अँड ब्रदसस (1959) 1 SCR 493
72 उपरोक्तिर नोंद 70; पान 379-380.
73 बुके िेक कॅलशंर् इंक लि�द्ध काडेग्ना, 2006 SSC. Online US SC 14
81. 2 अपीलकत्ांसाठी लिद्वान िकील र्र्न सांघी यांनी असा युस्तक्तिाद के ला की ,
लिलर्नशीलर्ेिा लसद्धांर् ही एक लिधी कल्पना आहे, जो भारर्ार्ील सुस्थालपर् �ायशास्त्राच्या
प्रकाशार् स्वीकारला जाऊ नये, कारि हा लसद्धांर् या �ायालयाने सार्त्ाने कायम ठेिला आहे.
लशिाय, र्े लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 16 (1) मध्ये संलहर्ाबद्ध के ले आहे, जे खालीलप्रमािे
आहेः
16 (1) लिाद �ायालधकरि लिाद कराराच्या अस्तस्तत्वाशी संबंलधर् लकं िा िैधर्ेशी संबंलधर्
कोित्ाही आक्षेपांिरील लनिसयासह स्वर्ःच्या अलधकारक्षेत्रािर लनिसय देऊ शकर्े आलि त्ा
उद्देशासाठी –
(i) करारािा भार् लिाद खंड हा कराराच्या इर्र अटींपासून स्वर्ंत्र करार मानला जाईल; आलि
(ii) करार रद्दबार्ल आहे या लिाद �ायालधकरिाने घेर्लेल्या लनिसयानुसार लिाद खंड अिैध
ठरिर्ा येिार नाही ."
-------------------------------------------------------
74 नॅशनल एग्रीकल्िरल को-ऑपरेलटव्ह माके लटंर् फे डरेशन इंलडया लललमटेड लि�द्ध र्ेन्स व्यापार
लललमटेड (2007) 5 SSC. 692; नैहाटी जूट लमर्ल् लललमटेड लि�द्ध खयाललराम जर्न्नाथ AIR 1968
SC 522; पी. मनोहर रेड्डी आलि ब्रदसस लि�द्ध महाराष्टर कृ ष्णा व्हॅली डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन आलि
इर्र (2009) 2 SSC 494
81.3 एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त ) मधील या �ायालयाने आधुलनक आलि समकालीन
लिादीय �ायशास्त्रार्ील या र्त्त्वािे महत्त्व लक्षार् घेऊन अमेररका, लब्रटन आलि फ्रान्समधील
लनकालांिर ििास के लीः
"4. लिादािा करार हा इर्र करारांपेक्षा िेर्ळा करार आहे, जो र्ो ज्ा मूळ
व्यािसालयक करारार् अंर्भूसर् आहे त्ापासून स्वर्ंत्र आहे, हे लिादाच्या
�ायशास्त्रार् िांर्ल्या प्रकारे लसद्ध झाले आहे.हे या आधारािर आधाररर् आहे
की जेव्हा पक्ष लिाद खंड असलेला व्यािसालयक करार करर्ार्, र्ेव्हा र्े दोन
स्वर्ंत्र करार करर् असर्ार्, �िजे (i) व्यािसालयक व्यिहारार्ून उद्भििारे
पक्षांिे अलधकार आलि जबाबदाऱया असलेला मूळ करार; आलि, (2)
लिादािा करार ज्ामध्ये लिादाच्या माध्यमार्ून त्ांिे लििाद सोडलििे दोन्ी
पक्षांिर बंधनकारक असर्े."
81.4 माझे लिद्वान �ायबंधू, �ायमूर्ी के. एम. जोसेफ यांनी ब�मर्ाने नमूद के ले आहे की,
स्वर्ंत्र लिाद करारदेखील मुद्ांक शुल्कास पात्र आहे या आधारािर आ�ी पुढे जार् असल्याने
संदभासधीन संपूिस आधार काढू न टाकण्यार् आला आहे.लिाद कराराला स्वर्ंत्र करार मानण्याच्या
र्त्त्वामार्ील उद्दीष्ट �िजे एक यंत्रिा र्यार करिे, ज्ामध्ये लिाद करार लटकू न राहर्ो,
जेिेक�न लिाद करारामध्ये येिारे लििाद सोडिर्ा येर्ील, हे त्ांिे मर् योग्य आहे.परंर्ु मी या
प्रस्तािाशी सहमर् होऊ शकर् नाही की लिादािा करार मुद्ांक शुल्कास जबाबदार असल्याने,
लिलर्नशीलर्ेिे र्ृहीर्क आपल्याला या प्रकरिार् पुढे नेर् नाही. असा प्रस्ताि स्वीकारण्याच्या
माझ्या अलन�ेिे कारि मी स्पष्ट क� इस्त�र्ो
81.5 पूिी नमूद के लेल्या मर्ाप्रमािे, मुख्य कराराच्या िैधर्ेिर हल्ला झाला असला र्रीही
लिलर्िीकरिािा लसद्धांर्ास लिाद खंड संरक्षि देर्े.त्ामुळे, फसििूक लकं िा िुकीच्या
सादरीकरिाच्या मुद्द्यांिर मुख्य करार रद्द/व्यथस असला र्रीही लिादािा करार अप्रभालिर्
रालहल्यास, र्ो र्ालकस कदृष्ट्ट्या प्रस्तुर् लिाद करारास मुद्ांकन सारख्या र्ांलत्रकर्ा/औपिाररकर्ेिर
रद्द क� नये.लिलर्नशीलर्ेच्या र्त्त्वामार्ील अंर्लनसलहर् र्कस नंर्र लनरथसक ठरिले जाईल.लिाद
करार हा त्ाच्या स्वर्ःच्या िैधर्ेच्या आिश्यकर्ांसह िेर्ळा आलि स्वर्ंत्र असर्ो, ही कल्पना
�िजे लिाद कराराच्या अंमलबजाििीमध्ये कोिर्ाही अडथळा नाही यािी खात्री करर्े.ज्ा
पररस्तस्थर्ीर् लिादािी प्रसंभालिक प्रलक्या थांबिली जाऊ शकर्े/लिलंलबर् के ली जाऊ शकर्े र्ी
पररस्तस्थर्ी कमी करण्यासाठी देखील हा लसद्धांर् महत्त्वािा आहे.SMS Tea [उपरोक्त] प्रकरिामध्ये
असे नमूद करण्यार् आले होर्े की लिलर्नशीलर्ेिा लसद्धांर् नोंदिीकृ र् नसलेल्या दस्तऐिजापयंर्
लिस्ताररर् होऊ शकर्ो, परंर्ु कलम 35 अंर्र्सर् असलेली बंदी पररपूिस असल्याने मुद्ांलकर्
नसलेल्या दस्तऐिजापयंर् र्ो लिस्ताररर् होऊ शकर् नाही .मी िर नमूद के ल्याप्रमािे, कलम 35
अंर्र्सर् असलेली मयासदा दूर के ली जाऊ शकर्े आलि मुद्ांक शुल्क नंर्रच्या टप्प्यार् र्ोळा के ले
जाऊ शकर्े.अशा प्रकारे, NN Global(उपरोक्त ) ने या पैलूिर SMS Tea(उपरोक्त) प्रकरिास
याद्वारे रद्द के ले.
ऐलर्हालसकदृष्ट्ट्या, लिादाच्या खंडािे रक्षि करण्यासाठी लिलर्नशीलर्ेिा लसद्धांर् सादर
के ला र्ेला ज्ाद्वारे मध्यस्थांना मुख्य कराराच्या िैधर्ेिर अलभलनिीर् करण्यास सक्षम के ले.एन. एन.
ग्लोबल (सुप्रा) मध्ये नमूद के ल्याप्रमािे जरी लिलर्नशीला लसद्धांर् (doctrine of seperability)
आलि कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझ (Kpmpetenz Kompetenz) ही र्त्वे िेर्ळी असली , र्री दोन्ी
र्त्त्वांिे समेट के ल्याने हे सुलनलिर् होईल की मध्यस्थािी आिश्यकर्ा भासल्यास िैधर्ा, अस्तस्तत्व
र्सेि आिश्यक मुद्ांकनाच्या आक्षेपांिर लनिसय घेर्ल्या जाऊ शके ल. कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझ
(Kompetenz Kpmpetenz) ह्या लसद्धांर्ािी पुढील लिभार्ामधे अलधक र्पशीलिार ििास के ली
आहे.
-----------------------------------------------------------------
75 एि. एम. होल्ट्झमन अँड जे. ई. �ूहॉस, अ र्ाईड टू द UNCITRAL मॉडेल लॉ ऑन
इंटरनॅशनल कमलशसयल आलबसटरेशनः लेलजस्लेलटव्ह लहस्टरी अँड कॉमेंटरी (क्लूिर लॉ अँड टॅक्सेशन द
हेर् 1989)
82. र्रिारे(उपरोक्त) मधील लनिसयाकडे पाहर्ाना असे लदसर्े की र्रिारे(उपरोक्त )
प्रकिामध्ये �ायालयाने SBP(उपरोक्त) िर लिसंबून रा�नि लिलर्नशीलर्ेिी संकल्पना
नाकारली, , ज्ामध्ये त्ांनी असे �टलेः
"15. [SBP(उपरोक्त)] या प्रकरिामध्ये सार् �ायाधीशांच्या खंडपीठाने
घालून लदलेला कायदा पाहर्ा, प्रलर्िादीच्या िर्ीने लिद्वान िलकलांनी के लेल्या
युस्तक्तिादाला मा�र्ा देिे कठीि आहे की, लिाद करारािे स्वर्ःिे स्वर्ंत्र
अस्तस्तत्व असर्े आलि 1996 कायद्याच्या कलम 11 अंर्र्सर् अजासिा लनिसय
घेर्ाना र्ो लार्ू करिे आिश्यक आहे.”
83. SBP(उपरोक्त ) मध्ये, जसे की आ�ी या मर्ामध्ये यापूिीि नोंदलिले आहे की, कलम
11 च्या टप्प्यािर �ायालधश सलिस्तर अलभलनलिसर् क� शकर्ार् आलि लिादाकडे अस्थलर्र्
करण्याऐिजी पूिसलनदेलशर् टप्प्यािर लनिसय घेर्ील. िर ठळकपिे नोंदलिल्याप्रमािे, लिाद कायदा,
1996 िे कलम 16 आलि कलम 11 सूलिर् करर्ार् की जेव्हा "अस्तस्तत्व" हा शब् येर्ो र्ेव्हा र्ो
परस्पर आ�ालदर् असर्ो.कलम 16 लिशेषर्ः अस्तस्तत्व आलि िैधर्ा या दोन्ींशी संबंलधर् आहे, र्र
कलम 11 के िळ अस्तस्तत्वाशी संबंलधर् आहे, त्ामुळे पलहल्या कलमाला अलधक महत्त्व लदले र्ेले
पालहजे.अशा प्रकारे, कॉम्पेटेन्झ कॉम्पेटेन्झिा (Kompetenz Kompetenz ) हा लसद्धांर् लार्ू होर्ो
कारि लिाद हा कराराच्या िैधर्ेिर लनिसय घेऊ शकर्ो आलि संदलभसर् �ायालदशांनी त्ािी
िाननी लिाद कराराच्या अस्तस्तत्वापुरर्ी मयासलदर् ठेिण्यािी आिश्यकर्ा असर्े.र्थालप, एस. बी.
पी. SBP (उपरोक्त) प्रकरिामध्ये मध्ये सामा�र्ः असे �टले र्ेले होर्े की संदलभसर् �ायाधीशांनी
सिस पैलूंिर लनिसय घ्यािा.प्रस्तुर् संदभासला उत्तर देण्यासाठी असे मर् लार्ू करायिे असल्यास,
संदलभसर् �ायाधीशांद्वारे एक लघु-संपरीक्षा िालिािी लार्ेल.येथे लििारला जािारा प्रश्न असा आहे
की प्रिीि इलेस्तररकर्ल् (उपरोक्त ) प्रकरिामध्ये ििसन के ल्याप्रमािे एललस इन िंडरलँड
नाटकार्ील ललटल अॅललस सारख्या पररस्तस्थर्ीर् त्ाने/लर्ने सोडलेल्या बऱयाि र्ोष्टींिा सामना
करण्यासाठी आपि कलम 11 िरील �ायाधीशांिर दबाि आिािा का?
84. एन.एन. ग्लोबल (उपरोक्त) मधील संदलभसर् आदेशामध्ये , र्रिारे (उपरोक्त ) मधील
परर�ेद 29 िर शंका होर्ी. र्रिारे (उपरोक्त) प्रकरिार्ील लनिसयामध्ये, या �ायालयाने युनायटेड
इंलडया इन्शुरन्स कं पनी लल. v. ह्युंदाई इंजी. & कन्स्ट्रक्शन कं पनी लललमटेड (संलक्षप्त “Hyundai
Engg.) या प्रकरिार्ील �ायलनिसयािर भर लदला आहे.
त्ानंर्रच्या ििेसाठी परर�ेद 29 खालील प्रमािे लदला आहे:
"29. Hyundai Engg ह्या प्रकरिामध्ये [United India Insurance Co.
Ltd. v. Hyundai Engg. & Construction Co. Ltd., (2018) 17 SCC
607: (2019) 2 SCC (Civ) 530] लदलेल्या �ायलनिसयामध्ये हे महत्त्वािे आहे
की जे लिशेषर्: लििाराधीन होर्े र्े लिाद खंड होर्े ज्ािे लिमाकराने दालयत्व
कबूल के ले लकं िा स्वीकारले र्रि सलक्य होईल. िस्तुस्तस्थर्ीि�न असे
आढळून आले की लिमाकराने दािा नाकारला आहे, जरी लिाद खंड
"अस्तस्तत्वार्" असले र्री, 'लि�ामध्ये, र्े कायद्यार् अस्तस्तत्त्वार् असिार नाही,
जसे की त्ा लनिसयामध्ये सांलर्र्ले होर्े,जेव्हा एक महत्त्वािी िस्तुस्तस्थर्ी सादर
के ली जार्े, र्ी �िजे, लिमाकराने दालयत्व कबूल के ले नाही लकं िा
स्वीकारलेले नाही.जसे की आ�ी िर �टल्या प्रमािे, प्रस्तुर् प्रकरिार्ील
र्थ्यांमध्ये, हे स्पष्ट आहे की उप-करारार् समालिष्ट असलेला लिाद खंड हा
जोपयंर् उप-करारािर योग्य मुद्ांलकर् होर् नाही र्ोपयंर् कायद्यािा लिषय
�िून अस्तस्तत्वार् राहिार नाही, .असा युस्तक्तिाद करण्यार् आला आहे की,
कलम 11 (6-A) हे कलम 8 च्या लि�द्ध �िजेि "अस्तस्तत्व" शी संबंलधर्
आहे. आमच्याद्वारे अनुसरि के ल्याप्रमािे, कलम 16 आलि कलम 45, जे
मध्यस्थी कराराच्या "िैधर्े "शी संबंलधर् आहेर् आलि यािे उत्तर अस्तस्तत्व या
अलभव्यक्तीच्या आकलनाद्वारे Hyundai Engg. case [United India
Insurance Co. Ltd. v. Hyundai Engg. & Construction Co. Ltd.,
(2018) 17 SCC 607 : (2019) 2 SCC (Civ) 530] या प्रकरिामध्ये
�ायालयाने लदले आहे. "
76 (2018) 7 SSC 607
84.1 ह्युंदाई (उपरोक्त) प्रकरिामध्ये , मुद्ांकनािा मुद्दा अलजबार् लििार करण्यासारखा
लिषय नव्हर्ा आलि �ायालयाने िादािी लिालदकर्ा आलि र्ी अपिादात्मक बाब आहे की नाही
यािर लनिसय घेर्ला आलि त्ा प्रसंभालिक प्रलक्येद्वारे लिाद करार अस्तस्तत्वार् राहिार नाही, असे
मर् मांडले, कारि लिाद खंड हा लिमाकराने दालयत्व स्वीकारले की नाही यािर अिलंबून होर्ा.या
पररस्तस्थर्ीर्, र्रिारे (उपरोक्त) मधील मुद्ांलकर् नसलेल्या दस्तऐिजाच्या समस्येला सामोरे
जाण्यासाठी Hyundai Engg (उपरोक्त) मधील प्रस्तािािा िापर करिे हा िुकीिा दृष्टीकोन
असल्यािे लदसर्े. यािे कारि असे की र्रिारे (उपरोक्त) प्रकरिामध्ये, �ायालयाला असे
आढळले की मुद्ांकनािा मुद्दा कायद्यार्ील लिाद कराराच्या अस्तस्तत्वामध्ये जाईल.हे
Hyundai(उपरोक्त ) प्रकरिामध्ये नमूद के लेले र्त्त्व िुकू न लार्ू के ले र्ेले आलि �िून पूिीिे
Hyundai(उपरोक्त) ज्ािा दस्तऐिजाच्या मुद्ांकाशी काहीही संबंध नव्हर्ा, र्े िेर्ळे के ले र्ेले
पालहजे. या टप्प्यािर, आ�ी लिद्वान �ायलमत्रािा युस्तक्तिाद देखील लक्षार् घेऊ इस्त�र्ो, ज्ांनी
असा युस्तक्तिाद के ला की hyndai Engg. (उपरोक्त) मध्ये �ायालयाने ओररएं टल इन्शुरन्स
कं पनी लललमटेड लि�द्ध नरभेरम पॉिर अँड स्टील (पी) लललमटेड ह्या प्रकरिार् लदलेल्या
�ायलनिसयािर भर लदला होर्ा ज्ामध्ये कलम 11 (6A ) िा अथस लािण्यािी संधी कधीि लमळाली
नाही. या कारिांमुळे, र्रिारे (उपरोक्त) प्रकरिार्ी र्त्वे ही ह्युंदाई (उपरोक्त) प्रकरिास लार्ू
करिे स्वीकायस नाही असे माझे मर् आहे.पररिामी, लिद्या डर ोललया (उपरोक्त ) मधील परर�ेद
147.1 मधील �ायालयािा लनष्कषस ज्ा परर�ेदािर उदा. र्रिारे(उपरोक्त) मधील परर�ेद 29
िर अिलंबून आहे र्ो देखील िुकीिा असल्यािे लदसर्े. त्ामुळे एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) मधील
कायद्यािा प्रस्ताि योग्य असल्यािे आढळून आले आहे. [77 (2018) 6 SSC 534]
L. कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझ [Kompetenz Kompetenz] आदण भारतातील न्यादयक कोंडीचा
मुद्दा
85. कायदेपंलडर्ांनी असे नोंदिले आहे की कॉम्पेटेंझ कॉम्पटेनझ [Kompetenz
Kompetenz] कॉम्पेटेन्झ] िे र्त्त्व िेर्िेर्ळ्या देशांमध्ये लिलिध स्व�पार् स्वीकारले र्ेले आहे.यु.
एन. सी. आय. टी. आर. ए. एल.[UNCITRAL] प्रा�प कायद्याच्या कलम 16 अन्वये कॉम्पेटेंझ
कॉम्पेटेंझ [Kompetenz Kompetenz] िे र्त्त्व स्वीकारले ज्ामध्ये मध्यस्थी �ायालधकरिाला
त्ाच्या स्वर्ःच्या अलधकारक्षेत्रार् र्पास आलि लनिसय घेण्यािे अलधकारक्षेत्र आहे.हेन्री शाईन, इंक.
लि�द्ध आिसर आलि व्हाईट सेर्ल्, इंक. या प्रकरिामध्ये अमेररके च्या सिो� �ायालयाच्या
अलीकडील लनिसयार् असे �टले र्ेले होर्े की, जेथे लिाद खंड लिादािा लनिसय सोपिर्े, र्ेथे
पक्षांच्या बाजूने के लेला युस्तक्तिाद "संपूिस लनराधार" मानला र्रीही �ायालयास त्ांिे मर् देर्ा
येिार नाही..�ायमूर्ी ब्रेट कॅ व्हनॉर् यांनी असे मर् व्यक्त के ले की :
"ज्ाप्रमािे पक्षकारांनी लिादाकडे सोपिलेल्या र्ुिित्तेच्या प्रश्नािर �ायालय
लनिसय घेऊ शकर् नाही, त्ािप्रमािे पक्षकारांनी लिादाकडे सोपिलेल्या
लिादाच्या प्रश्नािर �ायालय लनिसय घेऊ शकर् नाही."
पुढील कायसिाही करर्ाना, लिाद कायदा, 1996 िे कलम 16(1) खालीलप्रमािे िािन करर्ा येईल
:
"16. लिाद �ायालधकरिािी त्ाच्या अलधकारक्षेत्रािर लनिसय घेण्यािी
क्षमर्ा.- असे.
(1) लिाद �ायालधकरि लिाद कराराच्या अस्तस्तत्वाशी संबंलधर् लकं िा
िैधर्ेशी संबंलधर् कोित्ाही आक्षेपांिरील लनिसयासह स्वर्ःच्या
अलधकारक्षेत्रािर लनिसय देऊ शके ल आलि त्ा उद्देशासाठी -
(a) लिाद खंड जो करारािा भार् बनर्ो र्ो कराराच्या इर्र अटींपेक्षा स्वर्ंत्र
करार मानला जाईल; आलि
(b) करार रद्दबार्ल आहे या लिाद �ायालधकरिाने घेर्लेल्या लनिसयानुसार
लिाद खंड अिैध ठरिर्ा येिार नाही . "
-------------------------------------------------------------------
78 जॉन जे. बारसेलो � लडसाईड द आलबसटरेटसस ज्ुररस्तस्डक्शन ? सेपारेलबललटी अँड कॉम्पेटेन्झ
कॉम्पेटेन्झ इन टरान्सलेशन परस्पेस्तरव्ह, व्हँडरलबल्ट जनसल ऑफ टरान्सनेशनल लॉ, खंड- 36 नंबर
4, ऑरोबर 2003
79 2019 SSC ऑनलाईन US SC 1
85.1 लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 16 (1) द्वारे हे स्पष्ट के ले आहे की लिाद
�ायालधकरि के िळ त्ाच्या स्वर्ःच्या अलधकारक्षेत्रािरि नव्हे र्र अस्तस्तत्व लकं िा िैधर्ेिरील
कोित्ाही आक्षेपांिरही लनिसय घेऊ शकर्े.िेदरफोडस ऑइल्टूल लमडल ईस्ट लललमटेड लि�द्ध बेकर
ह्यूजेस लसंर्ापूर पीटीई 80 प्रकरिामध्ये �ायालयाने, लजथे हा मुद्दा मुद्ांलकर् नसलेल्या
दस्तऐिजाच्या िैधर्ेशी संबंलधर् आहे, र्ेथे खालील प्रमािे नमूद के ले आहेः
"8. उपरोक्त नमूद र्रर्ुदीिे उघडपिे िािन के ल्याने हे स्पष्ट होर्े की लिाद
�ायालधकरि के िळ स्वर्ःच्या अलधकारक्षेत्रािरि नव्हे र्र लिाद कराराच्या
अस्तस्तत्वाच्या लकं िा िैधर्ेच्या मुद्द्यािर लनिसय घेण्यास सक्षम आहे.हे पुढे स्पष्ट
करर्े की करारािा भार् असलेल्या लिाद खंडाला कराराच्या इर्र अटींपासून
स्वर्ंत्र करार मानले जाईल आलि करार रद्दबार्ल आहे या लिाद
�ायालधकरिाने घेर्लेल्या लनिसयानुसार लिाद खंड अिैध ठरिर्ा येिार नाही
. "
[80 2022 SSCOnline 1464 ]
85.2. एन. एन. ग्लोबल (उपरोक्त) प्रकरिार्ील कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझ [Kompetenz
Kompetenz] र्त्त्वांिर ििास करर्ाना असे नमूद करण्यार् आलेः
"4.3. kompetenz – kompetenz च्या लसद्धांर्ािा अथस असा आहे की
लिाद �ायालधकरिाला लिादाच्या करारािे अस्तस्तत्व, िैधर्ा आलि व्याप्ती
यांच्या संदभासर् आक्षेपांसह स्वर्ःिे अलधकार क्षेत्र लनधासररर् करण्यािी आलि
त्ािर लनिसय देण्यािी क्षमर्ा आहे, जे कायसिाहीच्या नंर्रच्या टप्प्यािर
�ायालयांद्वारे �ालयक िाननीच्या अधीन आहे.8 व्या लिाद अलधलनयमांर्र्सर्,
कलम 16 च्या उपकलम (6) मध्ये लदलेल्या र्रर्ुदीनुसार अंलर्म लनिसय मंजूर
झाल्यानंर्रि �ायालयासमोरील आव्हान कायम ठेिर्ा
येर्े.�ायालधकरिाच्या अलधकारक्षेत्रासंदभासर् �ायालधकरिािा आदेश ज्ा
टप्प्यािर �ालयक पुनरािलोकनास पात्र आहे, र्ो अलधकारक्षेत्रानुसार बदलर्ो.
संदभसपूिस टप्प्यािर �ालयक हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आलि लिाद
�ायालधकरिाच्या अलधकारक्षेत्राच्या मुद्द्यािर उद्भिलेली र्ुिित्ता लिरलहर्
असलेली आव्हाने कमी करण्यासाठी कॉम्पेटेंझ-कॉम्पेटेंझ [kompetenz –
kompetenz ] िा लसद्धांर् लिकलसर् झाला आहे."
[भर देण्यार् आला आहे]
85.3. �ायमूर्ी ठक्कर यांनी एस. बी. पी. (उपरोक्त) प्रकरिामधील त्ांच्या असहमर्ीच्या मर्ािर
भर लदला, ज्ार् असे �टले र्ेले होर्े की �ायालधकरिाला स्वर्ःच्या अलधकारक्षेत्रािर लनिसय
घेण्यािी परिानर्ी देण्यािा लिलधमंडळािा हेर्ू आहे आलि कलम 11 (6) अंर्र्सर् मुख्य �ायमूर्ींिे
कायस हे के िळ "िेळ िाया न घालिर्ा लिादािी लनयुक्ती करिे" इथपयंर् आहे.
85.4. या टप्प्यािर जॉजस ए. बमसन यांिा संदभस देिे आपल्यास लहर्ािह ठ� शकर्ो, त्ांिा
'रोल ऑफ कोट्सस ऍट द थ्रेशहोल्ड ऑफ आलबसटरेशन' या शीषसकािा लेख या ििेर् काही प्रमािार्
प्रासंलर्क ठरेल :
"�ायालयीन सहभार्ाच्या श्रेिीर्ील ध्रुिीय टोक हे परस्पराना आकलषसर्
करर् नाहीर्.एक अशी प्रिाली जी लिादाच्या आधी लिाद करारांच्या
अंमलबजाििीच्या सिस पैलूंमध्ये पूिस �ालयक िौकशीस परिानर्ी देर्े, र्ी
लिादाच्या आधारभूर् पररस्तस्थर्ीच्या लि�द्ध, खिस, लिलंब आलि �ायालयीन
सहभार्ास मोठ्या प्रमािार् आमंलत्रर् करर्े.दुसरीकडे, आव्हानािे र्ांभीयस
लििारार् न घेर्ा, या उद्देशांसाठी �ायालयार्ील प्रिेश पूिसपिे मयासदेबाहेर
मानिारी प्रिाली ही लिादाच्या िैधर्ेच्या दृष्टीने खूप मोठी लकं मर् मोजण्यािी
जोखीम घेर्े.सौ� मार्ांनी देस्तखल पररिामकारकर्ा प्राप्त करर्ा येऊ
शकर्े."
--------------------------------------------------------------
81 जॉजस ए. बमसन, द रोल ऑफ नॅशनल कोट्सस एट द थ्रेशोल्ड ऑफ आलबसटरेशन, 28 अमेररकन
ररव्ह्यू ऑफ इंटरनॅशनल आलबसटरेशन 291 (2017)
https://sholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/3012 या संके र्स्थळािर
उपलब्ध आहे :
85.5. भारर्ीय संदभासनुसार, कॉम्पेटेंझ कॉम्पेटेंझिर [Kompetenz Kompetenz] ििास
करर्ाना, अलर्भाररर् �ायपाललका आलि आपल्या �ायालयांमध्ये मोठ्या प्रमािार् प्रलंलबर्
असलेल्या खटल्यांकडेही दुलसक्ष के ले जाऊ शकर् नाही.लिादाच्या लनयुक्तीच्या टप्प्यािर, जर
�ायालयाने के िळ अस्तस्तत्वािा मुद्दाि नव्हे र्र करारािी िैधर्ा देखील हार्ाळिे अपेलक्षर् असेल,
र्र लिादाला प्राधा� देण्यामार्ील हेर्ू साध्य होिा नाही .या संदभासर्, 246 व्या एल. सी. आय.
[LCI] (उपरोक्त) अहिालार् खालील लनरीक्षिे नोंदिली र्ेलीः
"22. लिादाच्या प्रसंभालिक प्रलक्येर् �ालयक हस्तक्षेप लिादाच्या प्रलक्येर्ील
लिलंबार् लक्षिीय िाढ करर्े आलि शेिटी लिादािे फायदे लनरथसक
ठरिर्े.अशा लिलंबाला दोन कारिे असू शकर्ार्.पलहली र्ोष्ट �िजे,
�ायव्यिस्थेिर कामािे ओझे आहे आलि अशी प्रकरिे, लिशेषर्ः
व्यािसालयक प्रकरिे, आिश्यक त्ा िेर्ाने आलि संप्रेषिासह लनकाली
काढण्यासाठी र्ी पुरेशी कायसक्षम देखील नाहीर्. दुसरे �िजे, �ायालयीन
हस्तक्षेपािा (कायद्यािा कलम 5 अस्तस्तत्वार् असूनही) भारर्ीय �ायव्यिस्थेने
सार्त्ाने बाध्य ठेिला आहे, जे कायद्यार्ून उद्भिलेल्या लकं िा संबंलधर्
असलेल्या �ायालयार्ील अनेक प्रकरिांच्या दाखल होण्याच्या टप्प्यािरि
अलधभालषर् करर्े.”
[भर देण्यार् आला आहे]
85.6. 246 व्या एल. सी. आय.[LCI] (उपरोक्त) अहिालार् नमूद के ल्याप्रमािे प्रलंलबर्
प्रकरिांिी मोठी संख्या लक्षार् घेर्ा, लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 16 ला पूिस िाि देिे
आिश्यक आहे.भारर्ार्ील लिाद कायद्याच्या इलर्हासािर ििास करर्ाना, 246 व्या एल. सी. आय.
[LCI] (उपरोक्त अहिालामध्ये र्ु� नानक फाउंडेशन लि�द्ध रर्न लसंर् अँड सन्स मधील
�ायमूर्ी डी. ए. देसाई यांच्या लनरीक्षिांिा हिाला देण्यार् आला आहे, ज्ामध्ये लिाद कायदा,
1940 च्या कामकाजािर भाष्य करर्ाना असे नमूद करण्यार् आले आहे की �ायालयांमधील
लिाद कायसिाहीला आव्हान लदल्याने हा लिषय "िकीलांच्या आलि कायदेपंलडर्ांच्या रडण्यािा
लिषय बनला आहे " .आजिी पररस्तस्थर्ी यापेक्षा िेर्ळी नाही, जसे की या �ायालयाने अलीकडेि
मेससस श्री लिष्णू कन्स्ट्रक्शन्स लि�द्ध अलभयंर्ा, मुख्य लष्करी अलभयांलत्रकी सेिा आलि इर्र या
प्रकरिार् लनरीक्षि नोंदिले होर्े, ज्ामध्ये असे नमूद करण्यार् आले होर्े की कलम 11 अंर्र्सर्
अनेक अजांिा लनिसय घेण्यार् आला आलि त्ांिा लनपटारा िार िषांच्या कालािधीनंर्र करण्यार्
आला, ज्ामुळे सुधाररर् लिाद कायदा, 1996 िा हेर्ूि नष्ट झाला. असे लनरीक्षि र्ेलंर्िा उ�
�ायालयासमोर प्रलंलबर् कलम 11 मधील अजांच्या संख्येिरील र्पशीलिार अहिाल/लिधानािर
करण्यार् आले. �ायालयान हे लक्षार् घेर्ले आहे की 2006 साली दाखल के लेला अजस अद्यापही
प्रलंलबर् आहे.त्ानुसार देशभरार्ील उ� �ायालयाच्या मुख्य �ायमूर्ींना कलम 11 अंर्र्सर्
दाखल होिाऱ्या अजांिर सहा मलह�ांच्या कालािधीर् लनिसय घेण्यािी लिनंर्ी करण्यार् आली.
---------------------------------------------------------------
82 (1981) 4 SSC 634
83 SLP (C) NO. 5306/2022 लदनांक 1.4.2022
85.7 या �ायालयाने इंटरकॉस्तरनेंटल हॉटेर्ल् ग्रुप (इंलडया) प्रायव्हेट लललमटेड लि�द्ध
िॉटरलाइन हॉटेर्ल् प्रा. लल.या प्रकरिार्ील अलीकडे लदलेल्या लनिसयामध्ये अपुऱया/िुकीच्या मुलद्र्
दस्तऐिजांच्या मुद्द्यािर, लािादी कायसिाही करर्ाना िेळ-संिेदनशीलर्ा लक्षार् घेऊन, कलम
11(6) अंर्र्सर् लिादािी लनयुक्तीिी कायसिाही के ली. त्ाने मुद्ांकनािा मुद्दा नंर्रच्या टप्प्यािर
ठरिण्यासाठी खुला ठेिला. [ 84 2022 SSC Online SC 83]
85.8 महत्त्वािे �िजे, लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 11(13) मध्ये अशी र्रर्ूद आहे
की लिादािी लनयुक्ती 60 लदिसांच्या आर् के ली जािी आलि अशा र्रर्ुदीमुळे हे स्पष्ट होर्े की
�ायालयांद्वारे, संदभस पूिस टप्प्यािर ठोस अलभलनिसय लदला जाऊ शकर् नाही. र्रिारे (उपरोक्त)
प्रकरिामध्ये हे मर् मांडण्यार् आले होर्े परंर्ु �ायालयाने त्ाऐिजी �ायलनिाड्यासाठी 45 लदिस
आलि लिादाच्या लनयुक्तीसाठी 15 लदिसांिी मुदर् लनलिर् के ली र्ी खालील लनरीक्षिाच्या आधारे:
“37.महाराष्टर मुद्ांक कायद्याच्या कलम 33 आलि 34 मध्ये समालिष्ट
असलेल्या र्रर्ुदींशी सुसंर्र् करण्यािा एक िाजिी मार्स, जो महसुलाच्या
सुरक्षेशी संबंलधर् असल्याने एक सामा� संलिधी आहे आलि 1996 च्या
कायद्यािे कलम 11(13), जे लिशेषर्: लिादािी त्वरीर् लनयुक्ती क�न
लििादांिे जलद लनराकरि करण्यासाठी लार्ू होर्े, असे घोलषर् करर्े की
कलम 11 अंर्र्सर् दाखल झालेल्या अजासिर प्रलक्या करर्ाना, उ�
�ायालयाने मुद्ांक नसलेले संलेख जप्त के ले पालहजेर् आलि र्े महाराष्टर
मुद्ांक कायद्यांर्र्सर् प्रालधकरिाकडे सुपूदस के ले पालहजे, जे नंर्र मुद्ांक
शुल्क आलि दंडािी (असल्यास) देय रक्कम शक्य लर्र्क्या लिकर आलि
शक्यर्ो प्रालधकरिाला दस्तऐिज प्राप्त झाल्याच्या र्ारखेपासून 45 लदिसांच्या
कालािधीर् देण्याबाबर् लनिसय घेर्ील. संलेखांिर मुद्ांक शुल्क आलि दंड
(असल्यास) भरल्यानंर्र, कोिर्ेही पक्ष हे संलेख उ� �ायालयाच्या
लनदशसनास आिू शकर्ार्, जे नंर्र कलम 11 अंर्र्सर् दाखल अजासिी त्वररर्
सुनाििी आलि लनपटारा ह्या कायसिालहकर्ा असर्ील .यामुळे हे देखील
सुलनलिर् होईल की एकदा कलम 11 च्या अजासला परिानर्ी लमळाल्यानंर्र
आलि लिादािी लनयुक्ती झाल्यानंर्र, लिाद हे 1996 च्या कायद्याच्या कलम
29 A द्वारे प्रदान के लेल्या कालमयासदेर् िादािा लनिसय घेण्यासाठी पुढे जाऊ
शकर्ार्.
85.9 र्रिारे (उपरोक्त) मध्ये असे लनलिर् लिधान के ले आहे की, लिाद कायदा, 1996 च्या
कलम 11(13) अंर्र्सर् मध्यस्थांच्या लनयुक्तीसाठी 60 लदिसांिी अंलर्म मुदर् लिलहर् के लेल्या
लिधायी आदेशाच्या लि�द्ध आहे. 45 लदिसांिी मुदर् अव्यिहाररक असेल ही टीका देखील
सहजपिे बाजूला सारली जाऊ शकर् नाही.
N. दर्वद्या द्ोदलया यार्वर चचाण
86. हे प्रकरि घरमालक-भाडेक� यांच्यार्ील लििाद आलि ज्ा लिाद मंिासमोर र्ो
मुद्दा उपस्तस्थर् के ला र्ेला पालहजे याच्याशी संबंलधर् होर्े. खाली उद् धृर् के लेला परर�ेद 146 हा
लििाराधीन समस्येच्या संदभासर् पुनरािलोकनासाठी घेर्ा येईल :
"146. आर्ा आपि या प्रश्नािे परीक्षि क�, की कलम 11 मधील 'अस्तस्तत्व'
हा शब् के िळ करार लनलमसर्ीिा (लिाद करार आहे की नाही) संदभस देर्ो
आलि अंमलबजाििीिा (िैधर्ा) प्रश्न िर्ळर्ो आलि �िून नंर्रिा संदभस
टप्प्यािर �ायालयाच्या अलधकारक्षेत्राबाहेर येर्ो.लिलधर्त्त्वमीमांसा आलि
मजकू रिाद यािर लिाद करारािे अस्तस्तत्व आलि लिाद करारािी िैधर्ा यार्
फरक करिे शक्य आहे.अशा लििेिनाला "अस्तस्तत्व" या शब्ाच्या साध्या
समथसन लमळू शकर्े. र्थालप, करारािी अंमलबजाििी करण्यायोग्य आलि
बंधनकारक नसल्यास, करारािे अस्तस्तत्व नाही असे मानिे,
लिधीर्त्वमीमांसाशास्त्र आलि संदभसिादानुसार शक्य आहे. लिाद करारािे
अस्तस्तत्व िैध करारच्या र्ृहीर्ािर अिलंबून असून , ज्ािी �ायालयाद्वारे
पक्षांना लिादाकडे सोपिून अंमलबजाििी के ली जाईल.कायदेशीर ि सरळ
अथस लाििे हे संदलभसर् पार्श्सभूमीर्ील अंर्भूसर् व्यख्याखंडाशी परस्पर लिरोधी
असेल ि त्ािा अलप्रय पररिाम होऊ शकर्ो. ' अस्तस्तत्व' शब्ािा िाजिी
आलि �ाय्य अथस लािण्यासाठी संदभस समजून घेिे आिश्यक
आहे.बंधनकारक आलि अंमलबजाििी करण्यायोग्य लिाद करारासाठी लार्ू
होिारा उद्देश आलि संबंलधर् कायदेशीर लनकष आहेर्. जोपयंर् पक्षांना
अटींिे पालन करण्यास आलि त्ांना बांधील राहण्यास भार् पाडले जार् नाही
र्ोपयंर् ललस्तखर् स्व�पार् पुराव्याने लदलेल्या करारास काहीही अथस नाही.
अंमलबजाििी न करर्ा येण्याजोग्या दस्तऐिजाच्या आधारे पक्ष खटला
दाखल क� शकर् नाही आलि अलधकारांिा दािा क� शकर् नाही.हे मानने
योग्य ठरेल लक, लिाद करार र्ेव्हाि अस्तस्तत्वार् असर्ो जेव्हा र्ो िैध आलि
कायदेशीर असर्ोशू� आलि लार्ू न करर्ा येिारी र्ृहीर्क �िजे काहीही
करण्यािा करार नाही. लिाद करारािे अस्तस्तत्व �िजे असा लिादािा करार
जो लिाद कायदा आलि संलिदा कायदा या दोन्ींच्या िैधालनक
आिश्यकर्ांिी पूर्सर्ा करर्ो आलि जो कायद्याद्वारे अंमलबजाििी योग्य
असर्ो. "
86.1 र्से पलहले असर्ा , �ायालयाने अस्तस्तत्व आलि िैधर्ा समान मानले असून असे
मानले र्ेले की करार र्ेव्हाि अस्तस्तत्वार् असर्ो जेव्हा र्ो िैध असर्ो. आलि र्े लार्ू करण्यायोग्य
असेल र्रि र्ो िैध असर्ो. सध्याच्या प्रकरिार्ील मुद्द्यािा लििार करर्ा, इंग्रजी कायद्याच्या
संदभासर् लेखकं रसेल ललस्तखर् 'आलबसटरेशन 85 (24 िी आिृत्ती) मधील लटप्पण्या या संदभासर्
उपयुक्त ठरर्ार्:
लिाद करारािे अस्तस्तत्व आलि िैधर्ा........�ायालय लिादाच्या कराराच्या
अस्तस्तत्वामध्ये फरक करर्े, जे �ायालयासाठी एक बाब असू शकर्ो
(जोपयंर् मूळ अलधकारक्षेत्रार् स्थलर्र्ी लदली जार् नाही) आलि त्ािी िैधर्ा,
जी शक्य असेल र्ेथे लिादांिर सोडली पालहजे. "
[मूळप्रमािे भर लदला असे ]
-----------------------------------------------------------------------
85 उपरोक्तिर नोंद 58, प्रकरि 7, पृ. 369
86. 2 मी आधीि यािर ििास के ली आहे की भारर्ीय व्यिस्थेमध्ये, कलम 16 अंर्र्सर्
लिादाला 'अस्तस्तत्व' आलि 'िैधर्ा' यािर लनिसय घेण्यािे अलधकारक्षेत्र आहे.कलम 11 (6A) च्या
सरळ िािनार् असे लदसून येईल की �ायालयाने के लेली र्पासिी के िळ 'अस्तस्तत्व' पयंर् मयासलदर्
आहे आलि 'िैधर्ा' बाबर्ीर् नाही लशिाय, सध्याच्या संदभासमध्ये, आ�ी के िळ मुद्ांकनाच्या
औपिाररक आिश्यकर्ेशी संबंलधर् आहोर्, लिादयोग्य बाबीशी नाही.मुद्ांकन करण्याच्या
औपिाररक आिश्यकर्ांिर लिाद करार रद्द करण्यासाठी संदलभसर् अथस लाििे �िजे लिाद
कायदा, 1996 िा हेर्ूि अपयशी ठरेल. दस्तऐिज अिैध लकं िा अंमलार् आिण्यायोग्य असू शकर्
नाही, लिशेषर्ः जर आधी नमूद के ल्याप्रमािे मुद्ांक कायदा, 1899 अंर्र्सर् दोष दु�स्त
करण्यायोग्य असेल. लशिाय, मुद्ांक कायदा, 1899 मधील कोित्ाही र्रर्ुदीिा दस्तऐिज अिैध
ठरिण्यािा पररिाम होर् नाही.अशाप्रकारे, आ�ाला लिद्या डर ोललया (उपरोक्त ) प्रकरिामधील
पररस्तस्थर्ी जी र्रिारे (उपरोक्त) िर अिलंबून आहे र्ी िुकीिी असल्यािे आढळर्े.
O. दिष्किण
87. ज्ाच्या शब्ांनी आ�ी लनिसयािी सु�िार् के ली, त्ा िार्ल्स इव्हान्स ह्यूजेसिी
आठिि काढर् त्ाि �ायाधीशाच्या प्रलर्लबंलबर् के लेल्या पुढील उधारिासह आपि समारोप
क�या.
प्रॉफे ट्स बाय ऑनर मध्येः
असे काही जि आहेर् ज्ांना असे िाटर्े की मर्भेद उघड के ले जाऊ नये
कारि र्े लनिसयाच्या शक्तीपासून लििललर् होर्ार्. लनःसंशयपिे, र्े
करर्ार्.जेव्हा लिर्श्ासािा त्ार् न करर्ा एकमर् लमळिर्ा येर्े, र्ेव्हा र्े
जनर्ेच्या लिर्श्ासाच्या लनिसयास कौर्ुकास पात्र ठरर्े परंर्ु एकमर्, जे के िळ
औपिाररक आहे, जे मजबूर्, परस्परलिरोधी मर्ांच्या मोबदल्यार् नोंदिले
जार्े, र्े अंलर्म लनिसयािे �ायालय असलेल्या या �ायालयार् िांिनीय
नाही, मर् अशािेळी जनमर्ािर काहीही पररिाम होिो हे असे आहे कारि
शेिटी जनर्ेच्या लिर्श्ासार् अंलर्मर्ः काय कायम राहािे र्े �िजे
�ायाधीशांिे िाररत्र्य आलि स्वार्ंत्र्य ! . "
[ 86 अॅलन बाथस, प्रॉफे ट्स लिथ ऑनर, 1974 Ed. P 3-6]
87.1 �ायालयीन लनिसय प्रलक्येर्ील मर्भेदािी प्रथा मुद्दाम लोकशाहीसाठी घटनात्मक
बांलधलकी प्रकट करण्यार् महत्त्वपूिस भूलमका बजािर्े. �ायाधीशांना लभन्न मर्े व्यक्त करण्यािी
आलि कायदा आलि त्ाच्या अन्वयाथासबद्दल संिाद साधण्यािी परिानर्ी लदल्याने कायद्यािी अलधक
सूक्ष्म आलि पररष्कृ र् समज होऊ शकर्े, कारि �ायालय स्पधासत्मक अन्वयाथांशी जुळिून घेर्े
आलि र्त्त्वलनष्ठ पद्धर्ीने त्ांच्यार् समेट घडिून आिण्यािा प्रयत्न करर्े.
87.2 अशाि पररस्तस्थर्ीला र्ोंड देर् आहोर् जी आज आपल्याला भेडसािर् आहे लजथे
सध्यािे मर् अल्पसंख्याकार् आहे, अमेररकन सिो� �ायालयािे �ायमूर्ी स्टीफन ब्रेयर यांनी
फे डरल आलबसटरेशन ऍर (FAA) च्या संदभासर् एका प्रश्नार् आपले मर् नोंदलिले जे के िळ संलिधी िा
हेर्ू ि पररिामांलिषयी आहे :
"एखाद्या कायद्यािा अथस लािर्ाना, के िळ कायद्यािे शब्शः अथस लाििेि
नव्हे, र्र कायद्यािे हेर्ू आलि आपल्या व्याख्येिे संभाव्य पररिाम देखील
लििारार् घेिे अनेकदा उपयुक्त ठरर्े.अ�था, मजकु राशी सुसंर्र् असले
र्रीही अनािश्यक र्ुंर्ार्ुंर् आलि र्ोंधळ लनमासि करिारा अथस आपि
स्वीकारण्यािी जोखीम घेर्ो."
----------------------------------------------------------
87 बॅजेरो लि. िॉल्टसस, 596 U.S.2022
87.3. लिाद कायदा, 1996 लार्ू करण्यामार्ील उद्देश, इर्र र्ोष्टींबरोबरि, प्रलक्यात्मक
र्ुंर्ार्ुंर् आलि �ायालयांसमोरच्या खटल्यार्ील लिलंब टाळिे हा होर्ा.कलम 11 टप्प्यािर जप्ती
आलि लशक्कामोर्सब के ल्याने सुधाररर् लिाद कायदा, 1996 िा हेर्ूि नष्ट होईल कारि लिाद
करारांिी अंमलबजाििी एखाद्या समस्येिर थांबिली जाईल, जी नंर्रच्या टप्प्यािरही सोडिली
जाऊ शकर्े.लिादाच्या टप्प्यापयंर् मुद्ांकन पुढे ढकलिे हे माझ्या मर्े लिाद कायदा, 1996
आलि मुद्ांक कायदा, 1899 या दोन्ींिे उलद्दष्ट साध्य करेल.
87.4. लिादासाठी प्रकरिांिा संदभस देिाऱया �ायाधीशाच्या अलधकारक्षेत्रािी �परेषा
र्ोंधळ आलि संलदग्धर्ेने ग्रस्त होऊ शकर् नाही.असे पालहले असर्ा , लिद्यमान 5 �ायाधीशांिे
घटनापीठ आ�ाला संदलभसर् के लेल्या मुद्द्यािर स्पष्टर्ा देऊ शकले नाही ि अशा खंलडर्
लनकालामुळे, कायदेशीर अलनलिर्र्ा लनमासि झाली. या �ायालयार् ब� सदस्यीय घटनापीठािी
स्थापना लनलिर्ि सामा� नाही कारि 7 �ायाधीशांिी शेिटिी बैठक ही 2017 मध्ये झाली
होर्ी.मला सांलर्र्ल्याप्रमािे सुमारे 5 बाबी आधीि 7 �ायाधीशांच्या घटनापीठाच्या प्रर्ीक्षेर्
आहेर्.अशा पार्शिसभूमीिर, संदभस टप्प्यािर लकं िा त्ानंर्र लिादाच्या कायसिाहीदर�ान कायदे
आलि त्ािे उलद्दष्ट कसे साध्य करायिे यामधील परस्परसंिाद ब� सदस्यीय घटनापीठाद्वारे
स्पष्टीकरिात्मक लनकालासाठी प्रलंलबर् ठेििे महत्वािे ठरेल. त्ामुळे मी राज्ाच्या लिलधमंडळाला
मुद्ांक कायदा, 1899 मधील आिश्यक असर्ील अशा सुधारिांिा, लिाद कायदा, 1996 लार्ू
करर्ाना फे रलििार करण्यािे आिाहन करेन. लिाद कायदा, 1996 आलि मुद्ांक कायदा, 1899
या दोन्ींमधील लिसंर्र्ी दूर करण्यासाठी राज्ाद्वारे एक सोयीस्कर यंत्रिा स्थापन करर्ा येऊ
शके ल.जर आपि लिाद कायदा, 1996 िा कायदेशीर हेर्ू पालहला आलि लिादासाठी लनिडीिे
र्ंर्व्यस्थान �िून आपला देश कशािी अपेक्षा करर् असेल, र्र माझे असे मर् आहे की
कायदेशीर हेर्ूला पराभूर् न करर्ा आलि लिादाकडे जलद संदभासला अडथळा न आिर्ा
रिनात्मक पद्धर्ीने िैधालनक परस्परसंिादािा अथस लाििे योग्य ठरेल.
88. िरील ििेनंर्र, संदलभसर् लिषयािर माझे मर् खालीलप्रमािे आहेः
i) लिाद कायदा, 1996 च्या कलम 11 अंर्र्सर् आरंभीच्या टप्प्यािर, �ायालयाने मुद्ांकनािी
आलि जप्तीिी र्पासिी करिे आिश्यक नाही.
ii)मूळ करारािर/संलेखािर मुद्ांक न लाििे/अपुरी मुद्ांक लाििे यामुळे लिादासाठी
प्रकरि पाठिण्याच्या उद्देशासाठी लिाद करार हा कायद्याने अस्तस्तत्वार् नसिारा आलि
अंमलबजाििी न करर्ा येिारा/पोकळस्त ठरिार नाही. र्रिारे (उपरोक्त) या प्रकरिास
ह्युंदाई (उपरोक्त) मधील र्त्त्व िुकीच्या पद्धर्ीने लार्ू के ले आलि त्ार् असे �टले की जर
लिाद करारा मुद्ांलकर् के लेला नसेल लकं िा त्ािर पुरेशी मुद्ांकन के लेले नसेल र्र र्ो
अस्तस्तत्वार् राहिार नाही.जर लिाद करारािर कमी मुद्ांक लािलेले असर्ील र्र र्ो
रद्दबार्ल ठरिर्ा कामा नये, कारि र्ो एक दु�स्त करर्ा येण्याजोर्ा दोष आहे.या
मयासदेपयंर्, र्रिारे (उपरोक्त) आलि ह्युंदाई (उपरोक्त) ह प्रकरिे योग्य कायदा ठरिर्
नाहीर्.
iii) SMS Tea (उपरोक्त) मधील लनिसय फे टाळण्यार् येर् आहे .र्रिारे (उपरोक्त)
प्रकरिार्ील परर�ेद 22 आलि 29 जे लिद्या द्ोललया (उपरोक्त ) प्रकरिार्ील परर�ेद 146
आलि 147 मध्ये संमर् करण्यार् आले होर्े, र्े त्ा मयासदेपयंर् रद्द करण्यार् येर् आहेर्.
89. या मर्ाला अंलर्म �प देण्यासाठी �ायलमत्र �िून लिद्वान ज्ेष्ठ िकील श्री. र्ौरब
बॅनजी यांनी के लेल्या अमूल्य मदर्ीमुळे र्े या लिशेष मर्ार् उल्लेखास पात्र आहेर् .
[न्यायमूती हृदिके श रॉय]
िर्वी दिल्ली
एदप्रल 25,2023
1
(इंग्रजीमध्ये टंकालिखित के िेल्या न्यायनिर्णयचा मराठी अिुवाद)
प्रकाशियोग्य
भारताच्या सवोच्च न्यायाियात
नदवार्ी अपीि अलिकाररता
नदवार्ी अपीि क्र. ३८०२-३८०३/ २०२०
मे. एि. एि. ग्लोबि मचेंटाइि प्राइवेट लिलमटेड -------- अपीिकार
नव�द्ध
मे. इंडो युनिक फ्िेम लि. आलर् इतर ---------- उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
सी.टी. रनवकु मार, न्या.
१. माझे नवद्वाि बं िू न्यायमूती के . एम. जोसेफ स्वत:करीता आलर् नवद्वाि बं िू न्यायमूती
अनि�द्ध बोस यांच्यासाठी आलर् नवद्वाि बं िू न्यायमूती �निकेश रॉय यांचे नवद्वत्तापूर्ण मत
वाचण्याचा मिा फायदा झािा आहे. नवद्वाि बं िू न्यायमूती अजय रस्तोगी यांच्या मताशी
सहमत आहे, परंतु नवद्वाि बं िू न्यायमूती के . एम. जोसेफ यांच्या मताशी असहमत आहे.
िेदपूवणक, मी नवद्वाि बं िू न्यायमूती अजय रस्तोगी यांच्या मताशी तसेच नवद्वाि बं िू न्यायमूती
2
�निकेश रॉय यांच्या समवती मताशी सहमत होण्यास असमर्णता िोंदवतो. नवद्वाि बंिू न्यायमूती
के . एम. जोसेफ यांच्या मताचे पूर्ण पर्े समर्णि करतािा, ज्यास माझे नवद्वाि बं िू न्यायमूती
अनि�द्ध बोस यांिी सहमती दशणनविी आहे, मी िािीिप्रमार्े एक संलिप्त पूरकप� जोडू
इखितो, अर्ाणतच, के वळ �ावरीि निष्किाांच्या समर्णिार्ण.
२. माझे नवद्वाि बं िू न्यायमूती के . एम. जोसेफ यांच्या नवद्वत्तापूर्ण प्रा�प निकािात
संदभाणिीि मुद्दे, संदलभणत प्रश्नातीि सुिारर्ा आलर् संबं लित प्रश्नांची सनवस्तरपर्े हाताळिी
आलर् �ाची उत्तरे देण्यात आिी आहेत आलर् म्हर्ूिच �ांचा संदभण देर्े नितांत आव�क
िाही. िवाद व सामंजस्य अलिनियम, १९९६ च्या किम ११ (६) अन्वये न्यायाियाच्या
अलिकाराचा नवचार करतािा हे ििात घ्यावे िागेि की, सुिारर्ापूवी व िंतर किम ११ (६)
आलर् २३.१०.२०१५ पासूि २०१६ च्या अलिनियम २ िे समानवष्ट के िेिे किम ११ (६ अ) ची
खिनत या नतन्ही मतांमध्ये संदलभणत करण्यात आिे आहे. �ामुळे पुिरावृत्तीचा िोका
टाळण्यासाठी �ा तरतुदी काढर्े मिा आव�क वाटत िाही. निलितच, कायद्याच्या किम
१६ अन्वये प्रदाि के िेिे अलिकार ज्यािा ब�तेकदा 'कोम्पेटेन्झ-कोम्पेटेन्झ' म्हर्ूि संबोििे
जाते, हे स्पष्ट करते की िवाद न्यायालिकरर्ािा अलिकार आहे आलर् अशा प्रकारे िवादाच्या
कराराचे अखस्तत्व नकंवा वैिता यासह स्वतःच्या अलिकारिे�ावर निर्णय देण्याची िमता आहे.
िवादाची िेमर्ूक जेव्हा न्यायाियाच्या हस्तिेपालशवाय, सहमतीिे, पिकारांिी, िवाद
कराराच्या अटींिुसार नकंवा िामनिदेलशत िवाद संिेद्वारे होते तेव्हा या तरतुदीचा पूर्ण उपयोग
होईि. परंतु मग, कायद्याच्या किम ११ (६) अंतगणत तरतूद तेव्हा िागू होते जेव्हा िवाद
करारािुसार पररकखित प्रनक्रया कायण करत िाहीत आलर् मध्यिाची नियुक्ती करण्यासाठी
3
�ाअंतगणत असिेल्या अलिकाराचा वापर करण्यासाठी न्यायाियासमोर अजण दािि के िा
जातो. किम ११ (६) अन्वये होर्ाऱ्या कायणक्रमाच्या स्व�पासंदभाणतीि वाद एसबीपी अँड
कंपिी नव�द्ध पटेि इंलजिीअररंग लिलमटेड मिीि सात न्यायािीशांच्या िं डपीठाच्या निर्णयािे
संपुष्टात आिा आहे.ते 'न्यानयक' आहे असे मािूि. या किमात दु�स्ती क�िही आलर्
कायद्यात किम ११ (६ अ) समानवष्ट झाल्यािंतरही तो 'न्यानयक' आहे. संबं लित पिकारांमध्ये
निष्पानदत करण्यात आिेल्या 'दस्ताएवज' मध्ये िवाद करार नकंवा िवादाचे किम
अखस्तत्वात असल्याचा दावा करर्ाऱ्या एका पिाकडूि 'मध्यिांच्या नियुक्ती'साठी अजण
दािि के िा जातो. म्हर्ूिच, या अलिकारांचा वापर क�ि जे ठरवायचे आहे, ते म्हर्जे या
करारामध्ये िवाद करार नकंवा िवादाचे किम अखस्तत्वात असल्याचे स्पष्ट के िे आहे आलर्
या संदभाणत ज्या पिािे किम ११ (६) अन्वये या अलिकाराचा वापर के िा आहे, �ािा
तपासर्ीसाठी ते अ�ंत नवश्वासाहण दस्ताएवज सादर करावे िागेि. प्रश्न असा आहे की आदेश
देतािा किम ११ (६) अन्वये प्रदाि के िेिा अलिकार वापरर्ाऱ्या न्यायाियािा अशा प्रकारे
सादर के िेिा दस्तऐवज िवाद करार आहे की िवादाचे किम असिेिे सािि आहे या
दाव्याची स�ता पडताळूि पाहण्याच्या मयाणनदत हेतूिे. या संदभाणत के वळ 'पुरावा' या श�ािा
अवर्णिीय असिेल्या अर्ाणचा उल्लेि करर्े योग्य ठरते. पीटर मफी यांिी 'अ प्रॅखिकि
अप्रोच टू एखव्हडन्स (सेकं ड एनडशि), १९८५ मध्ये म्हटिे आहे की, 'पुरावा' म्हर्जे अशी
कोर्तीही 'सामग्री ' जी न्यायाियासमोर मांडिेल्या �ाच वस्तुखितीचे स� नकंवा स�ता
पटवूि देते. येर्े िमूद के ल्याप्रमार्े, किम ११ (६) अन्वये अशा अजाणत 'िवाद करार'
अखस्तत्वात असल्याचे ठामपर्े सांनगतिे जाईि आलर् �ातीि सामग्रीचा पुरावा म्हर्जे
4
दस्तऐवज सादर के िा जाईि. वैिानिक योजिेतीि संबं लित तरतुदीचा संदभण मी िंतर देईि
म्हर्जे सरन्यायािीश योजिा, १९९६ द्वारे मध्यिांची नियुक्ती योजिा. आता, जेव्हा ते प्राप्त
होते, तेव्हा तयार के िेिा 'दस्ताएवज' हे पिकारांमध्ये अंमिात आर्िेिे आहे की �ा
दस्ताएवजात िवादाचे किम आहे की िाही, या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी �ा मयाणनदत
हेतूसाठी पुरावे लमळनवण्यािेरीज काहीच िाही. याचे उत्तर होकारार्ी असेि तर मध्यि
िेमण्याचा आदेश नदिा जाईि आलर् िकारार्ी उत्तर नदल्यास अशा कायणवाहीचा अंत होईि.
�ा दृष्टीिे असे म्हर्ता येईि की, किम ११ (६) अन्वये कायण करतािा जे ठरनविे जार्ार
आहे, ते 'अलिकारिे�ाच्या पैिूशी’ निगनडत आहे, कारर् अशा प्रकारे सादर के िेल्या
सानह�ात िवाद करार नकंवा िवादाचे किम अखस्तत्वात असल्याचे निदशणिास आल्यावरच
�ा िवादाची िेमर्ूक के िी जाईि. �ा प्रश्नाचे उत्तर म्हर्जेच, 'दस्तऐवज' लमळाल्यावर,
अशा प्रकारे तयार के िेल्या दस्तऐवजावर "कायण" म्हर्ूि वर्णि करण्यायोग्य कायाणची
कामनगरी होय. दुसरया श�ांत सांगायचे तर, एम. सी. देसाई, न्या. यांिी एमटी नबट्टि बीबी
आलर् इतर व्ही. कुं टू िाि आलर् इतर
, (नवद्वाि बं िू न्यायमूती के . एम. जोसेफ यांच्या
मतािुसार काढिेिा संबं लित पररिेद ८) एिादा दस्तऐवज स्वीकारण्याच्या कृ तीत 'कृ ती'
समानवष्ट िाही, जरी िंतर कायद्याच्या मान्यतेच्या अिीि रा�ि �ावर कारवाई के िी जाऊ
शकते.
३. िवाद करार नकंवा िवादाचे किम असिेल्या दस्तऐवजावर लशक्का ि मारिेिे नकंवा
5
अपुरे लशक्का मारिेिे आढळल्यास नकंवा अशा प्रकरर्ात ि जाता भारतीय मुद्ांक कायदा १८९९
च्या किम ३३ अन्वये कतणव्यासह अलिकाराचा वापर करावा की क� शके ि, या मुद्द्यावर
मतलभन्नता निमाणर् होते. भारतीय मुद्ांक कायदा १८९९ च्या किम ३३ अन्वये नदिेल्या
आदेशािुसार के वळ िवादाच्या िेमर्ुकीच्या बाबतीत अलिकाराचा वापर मयाणनदत ठेवावा
आलर् पुढीि कायणवाही करण्यापासूि स्वत:िा परावृत्त करावे. मुद्ांक कायद्याच्या किम ३३
अन्वये कतणव्यासह अलिकाराचा वापर के ल्यास कायद्याच्या किम ५ चे उल्लंघि क�ि
न्यायाियीि हस्तिेप के ल्याचा ठपका ठेवता येर्ार िाही आलर् िवाद करार आहे की िाही, हे
तपासण्यात गोंिळ घािता येर्ार िाही, या माझ्या नवद्वाि बं िू के . एम. जोसेफ यांच्या मताशी
मी यापूवीच सहमती िोंदनविी आहे. कायद्याच्या किम ११ (६) अन्वये लमळािेल्या
अलिकाराचा वापर क�ि मध्यिाची िेमर्ूक करण्यासाठी वरीि साििातीि िवादाचे किम
अखस्तत्वात आहे. �ा दृष्टीिे कायद्याच्या किम ११ (६ अ) नकंवा १६ मिीि तरतुदी मुद्ांक
कायद्याच्या किम ३३ अन्वये उपरोक्त अलिकाराच्या वापरासाठी पुरवर्ी म्हर्ूि कायण क�
शकत िाहीत.
४. उपरोक्त संदभाणत भारतीय मुद्ांक अलिनियम, १८९९ च्या किम ३३ मिीि उपकिम
(१), (२) व उपकिम (ब) यांचा संदभण घेर्े समपणक आहे. ते पुढीिप्रमार्े वाचावे:-
“३३. संिेिाची तपासर्ी करर्े व ते अव�द्ध क�ि ठेवर्े :-
(१) नवलित: नकंवा पिाकारांच्या संमतीिे पुरावा घेण्यास प्रालिकृ त
असिेल्या ज़्या ज्या व्यखक्तपुढे आलर् पोलिस अलिकारी िेरीजक�ि
6
िोक कायणपदाचा प्रभारी असिेल्या ज्या ज्या व्यखक्तपुढे, �ाच्या मते
शुल्क आकारर्ीिा पा� असा संिेि हजर करण्यात येतो नकंवा तो
आपिे कतणव्य पार पानित असतािा �ाच्यासमोर येतो अशा प्र�ेक
व्यक्तीिा, असा संिेि ररतसर मुद्ांनकत झािा िसल्याचे �ािा नदसूि
आिे तर, तो संिेि अव�द्ध क�ि ठेवता येईि.
(२) �ा प्रयोजिासाठी अशी प्र�ेक व्यक्ती, याप्रमार्े आकारर्ी पा�
असिेिा आलर् याप्रमार्े हजर केिेिा नकंवा �ाच्यासमोर येर्ारा असा
संिेि निष्पानदत करण्यात आिा नकंवा प्रर्म निष्पानदत करण्यात आिा
तेव्हा [भारतात] अंमिात असिेल्या कायद्यािुसार आव�क असिेल्या
मूल्याचा नकवा �ा वर्णिाचा मुद्ांक �वार िावण्यात आिेिा आहे
नकंवा कसे याची िातरजमा करण्यासाठी अशा प्र�ेक संिेिाची
तपासर्ी करी ि : परंतु -
(ए) कोर्�ाही दंडालिकारयािा नकवा फौजदारी न्यायाियाच्या
कोर्�ाही न्यायालिशािा फौजदारी प्रनक्रया संनहता, १८९८ (१८९८ चा
५) प्रकरर् १२ नकंवा प्रकरर् ३६ यािािीि कायणवाहीिेरीज अन्य
कोर्�ाही कायणवाहीच्या ओघात �ाच्यापुढे येर्ारया कोर्�ाही
संिेिाची तपासर्ी करर्े नकंवा तो अव�द्ध क�ि ठेवर्े योग्य वाटत
िसेि तर, यात अंतभूणत असिेल्या कोर्�ाही गोष्टीमुळे ते आव�क
7
आहे असे माििे जार्ार िाही;
(बी) एिाद्या उच्च न्यायाियाच्या न्यायालिशाच्या बाबतीत, या
किमािािी कोर्�ाही संिेिाची तपासर्ी करण्याचे व तो अव�द्ध
क�ि ठेवण्याचे काम ते न्यायािय या बाबतीत नियुक्त करीि अशा
अलिकाऱ्याकडे प्र�ायोलजत करण्यात येईि.
५. िवाद करार करर्ारे नकंवा आपिे अखस्तत्व असल्याचा दावा करर्ाऱ्या पिाकडूि
िवादाचे किम असिेिे 'दस्ताएवज' प्राप्त करर्े ही मुळात �ा मयाणनदत अर्ाणिे पुरावे
लमळनवण्याची कृ ती आहे, हे मिा आिीच आढळिे आहे. �ामुळे किम ११ (६) अन्वये
लमळािेल्या अलिकाराचा वापर करण्याच्या हेतूिे पुरावे लमळनवण्याचा अलिकार व िमता
असिेल्या न्यायाियािा आपल्यासमोर सादर करण्यात आिेिे असे दस्ताएवज मुद्ांनकत करर्े
आव�क असिे तरी ते मुद्ांनकत झािेिे िाही नकंवा �ावर लशक्कामोतणब झािेिे िाही, असे
वाटत असेि तर ते किम ३३ िुसार पुढीि कायणवाही करण्यास कसे टाळाटाळ क� शकतात.
माझ्या मते, किम ३३ च्या उपकिम (२) अन्वये नदिेल्या आदेशािुसार, �ा हेतूिे, पुरावे प्राप्त
करर्ारे किम ११ न्यायािीश भारतात िागू असिेल्या कायद्यािा आव�क असिेल्या मूल्य
आलर् वर्णिाच्या लशक्क्यासह �ावर लशक्का मारिा आहे की िाही याची िातरजमा करण्यासाठी
अशा प्रकारे आकारण्यायोग्य आलर् अशा प्रकारे तयार के िेल्या दस्ताएवजाची 'तपासर्ी' करेि,
जेव्हा असे सािि कायाणखन्वत के िे गेिे नकंवा प्रर्म कायाणखन्वत केिे गेिे. येर्े पूवी काढिेल्या
परंतुक (ब) मध्ये के वळ उच्च न्यायाियाच्या न्यायािीशािा अशा कोर्�ाही दस्ताएवजाची
8
तपासर्ी आलर् जप्तीचे कतणव्य सोपनवण्याची परवािगी असेि जसे न्यायािय �ा संदभाणत
नियुक्त करेि. �ामुळे उच्च न्यायाियाच्या न्यायािीशािे संबं लित तरतुदीिुसार सािि जप्त
करण्याच्या तरतुदीिुसार कायणवाही ि करण्याचा निर्णय घेतल्यास वरीि तरतुदीिुसार अशा
कोर्�ाही साििाची तपासर्ी व जप्तीचे कतणव्य सोपनवण्याचा अलिकार उच्च न्यायाियाच्या
न्यायािीशािा देण्यात आिा आहे. किम ३३ (१) आलर् (२) अन्वये तरतूद असेि, तर �ाचे
एकन�त वाचि के ल्यास किम ११ (६) अन्वये अलिकाराचा वापर करर्ाऱ्या न्यायाियािा
किम ३३ अन्वये आदेशाच्या अिुिंगािे कायणवाही करर्े बं ििकारक होते. माझ्या मते,
नवरोिाभासी दृनष्टकोि किम ३३ चे उपकिम (२) आलर् तरतुदी (ब) निरर्णक ठरेि आलर्
कायद्याच्या किम ११ (६) अन्वये दािि के िेल्या अजाणसंदभाणत �ांच्या अजाणशी संबं लित
तरतूदींचा मनततार्ण निष्फळ होईि.
६. मुद्ांक कायद्याच्या किम ३५ अन्वये पुराव्यानिशी लशक्कामोतणब ि झािेल्या
दस्ताएवजांच्या स्वीकृ तीवरीि अडर्ळा, �ातीि परंतुक (अ) व�ि स्पष्ट होते की, ते
कायमस्व�पी िसते आलर् �ाअंतगणत नदिेल्या प्रनक्रयेचे अिुसरर् क�ि आलर् मुद्ांक
कायद्याच्या किम ४२ (१) अन्वये तरतूद के ल्यािुसार मान्यता देऊि मुक्त करण्यायोग्य आहे.
किम ४२ च्या पोटकिम (२) मध्ये असे स्पष्ट करण्यात आिे आहे की, अशा प्रकारे मंजूर के िेिे
असे प्र�ेक दस्तऐवज पुराव्यानिशी ग्राह्य िरिे जाईि आलर् �ावर योग्यप्रमार्े मुद्ांनकत
के ल्याप्रमार्े ते स्वीकृ त के िे जाईि आलर् प्रमार्ीकरर् के िे जाईि. या चचेचा शेवट असा
आहे की, मुद्ांक कायद्यातीि तरतुदींिुसार नवनहत केिेल्या कायणपद्धतींचे पािि क�ि जोपयांत
9
तो वैि होत िाही, तोपयांत हा करार 'पुराव्यानिशी मान्य करर्े' आलर् 'कारवाई करर्ेसाठी’
उपि� होर्ार िाही आलर् तोपयांत तो 'कायद्यात' अखस्तत्वात राहर्ार िाही.
७. माझे नवद्वाि बं िू न्यायमूती के . एम. जोसेफ यांच्या मताव्यनतररक्त मिा आर्िी एक
मुद्दा मांडायचा आहे, तो म्हर्जे माििीय सरन्यायािीशांिी आििेल्या योजिेच्या पररिेद २
(अ) िुसार मध्यि िेमण्याच्या अजाणसोबत सादर करण्यास अिुमती असिेल्या 'प्रमालर्त प्रत'
या श�ाच्या अर्ाणसंदभाणत, या कायद्याच्या किम ११ (१०) अन्वये म्हर्जेच सरन्यायािीश
योजिा, १९९६ द्वारे मध्यिांची िेमर्ूक या अलिकाराचा वापर क�ि. �ातीि पररिेद २ व
उपपररिेद (अ) िािीिप्रमार्े वाचिे जाते :-
२. नविंती सादर करर्े :- किम ११ च्या उपकिम (४) नकंवा उपकिम
(५) नकंवा उपकिम (६) अन्वये सरन्यायािीशांिा नविंती िेिी स्व�पात
के िी जाईि आलर् �ासोबत
(ए ) मूळ िवाद करार नकंवा �ाची ररतसर प्रमालर्त प्रत.
८. माझे नवद्वाि बं िू न्यायमूती के . एम. जोसेफ यांच्या मते पररिेद ७७ ते ८९ पयांत या
मुद्द्याचा सनवस्तर नवचार करण्यात आिा आहे. �ातीि अिुमाि आलर् निष्किाांशी सहमती
दशणनवतािा, भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ च्या किम ७४ आलर् ७६ च्या संदभाणत 'प्रमालर्त
प्रत' हा श� का समजिा जावा (पुढे 'पुरावा कायदा' म्हर्ूि संबोििे ) आलर् मूळ
दस्तऐवजाच्या अखस्तत्वाचा आलर् अंमिबजावर्ीचा औपचाररक पुरावा ि देता दुय्यम पुराव्याचे
10
उपरोक्त स्व�प 'कायणवाही' करण्यासाठी का उपि� आहे, याची मी स्वतः ची कारर्े देऊ
इखितो.
९. किम ६२ मध्ये ‘अव्वि पुराव्याची व्याख्या पुढीिप्रमार्े नदिेिी आहे :-
६२. ‘अव्वि पुरावा’ याचा अर्ण, न्यायाियाच्या निरीिर्ार्ण हजर
करण्यात आिेिा िुद्द तो दस्ताएवज असा आहे. स्पष्टीकरर् १ – जेव्हा
दस्ताएवज अिेक भागांत निष्पानदत के िा असेि तेव्हा, दस्तऐवजाचा
प्र�ेक भाग हा अव्वि पुरावा असतो. जेव्हा दस्तऐवज सप्रनतिेि
निष्पानदत के िेिा असूि, प्र�ेक प्रनतिेि पिाकारांपैकी फक्त एके कािे
नकंवा काहींिीच निष्पानदत केिेिा असतो तेव्हा, प्र�ेक प्रनतिेि, तो
निष्पानदत करर्रया पिाकारांपुरता अव्वि पुरावा असतो. स्पष्टीकरर् २
– मुद्र्ाच्या, लशळामुद्र्ाच्या नकंवा छायालच�र्ाच्या कायणपद्धतीप्रमार्े
अिेक दस्तऐवज सवणच्या सवण एकाच एक�प प्रनक्रयेिे तयार करण्यात
आिे असतीि तेव्हा, प्र�ेक दस्तऐवज बाकीच्या दस्तऐवजातीि
मजकु राचा अव्वि पुरावा असतो; पर् जेव्हा ते दस्तऐवज एकाच
मूळिेिाच्या िकिा असतात तेव्हा, ते मूळिेिाच्या मजकु राचा अव्वि
पुरावा िसतात.
एका व्यक्तीच्या कब्जात अिेक घोिर्ाप�के असूि ती सवण एका
11
मूळिेिाव�ि एकाच वेळी छापिेिी आहेत असे दािवण्यात आिे
आहे. घोिर्ाप�कांपैकी कोर्तेही घोिर्ाप�क हे अन्य कोर्�ाही
घोिर्ाप�कांवरीि मजकु राचा अव्व्ल पुरावा आहे; पर् �ांच्यापैकी
कोर्तेही घोिर्ाप�क मूळ घोिर्ाप�कावरीि मजकु राचा अव्वि
पुरावा िाही.
१०. भारतीय पुरावा कायदयाच्या किम ६३ दुय्यम पुराव्याची व्याख्या नदिेिी
आहे आलर् ती पुढीिप्रमार्े वाचिी जाते –
“६३. दुय्यम पुरावा यामध्ये –
१) यात यापुढे अंतभूणत असिेल्या उपबं िािािी नदिेल्या प्रमालर्त प्रती;
२) ज्या प्रती मूळिेिाव�ि यांन�क प्रनक्रयांिी तयार के िेल्या
असल्यामुळेच अचूक असण्याची सुनिलिनत होते �ा प्रती आलर् अशा
प्रतींशी ताडूि पनहिेल्या प्रती;
३) मूळिेिाव�ि तयार केिेल्या नकंवा �ाच्याशी ताडूि पानहिेल्या
प्रती ;
४) दस्तऐवजांचे प्रनतिेि ज्या पिांिी निष्पानदत के िे िसतीि
�ांच्यापुरते ते प्रनतिेि ‘
12
५) एिादा दस्तऐवज ज्या व्यक्तीिे स्वतः पानहिेिा असेि नतिे के िेिे
�ातीि मजकुराचे तोंडी निवेदि;
हे अलभप्रेत व समानवष्ट आहे.”
११. अशाप्रकारे, 'दुय्यम पुरावा' या व्याख्येचा अर्ण िं ड '१ ते ५' यामध्ये िमूद के ल्याप्रमार्े
होतो. सवणसमावेशक व्याख्येत नवनवि प्रकारच्या दुय्यम पुराव्यांचा उल्लेि आहे, जसे की, किम
'१ ते ५' अंतगणत िमूद के िे आहे, परंतु पुरावा कायद्याची काळजीपूवणक छाििी के ल्यास असे
नदसूि येईि की, पुरावा कायद्याच्या किम ७९ अन्वये, के वळ किम ६३ च्या िं ड (१) अंतगणत
येर्ाऱ्या प्रतींमध्ये किमातीि तरतुदीिुसार स�ता आलर् अचूकतेच्या बाबींचा अंदाज िावता
येतो. किम ७९ हे पुढीिप्रमार्े वाचावे :-
“७९. प्रमालर्त प्रतींच्या िरेपर्ासंबंिीची गृहीतके - जो दस्तऐवज
म्हर्जे कोर्�ाही नवलशष्ट तथ्याचा पुरावा म्हर्ूि स्वीकायण असल्याचे
कायद्याद्वारे घोनित के िेिे असे प्रमार्प�, प्रमालर्त प्रत नकंवा अन्य
दस्तऐवज असल्याचे नदसत असूि [कें द् शासिाच्या स्वतःच्या नकंवा
एिाद्या राज्य शासिाच्या] कोर्�ाही अलिकाऱ्यािे नकंवा [जम्मू व
का�ीर राज्यामिीि] ज्या कोर्�ा अलिकाऱ्यािा �ासाठी रीतसर
प्रालिकृ त के िे असेि �ािे जो रीतसर प्रमालर्त के िा असल्याचे नदसते
असा प्र�ेक दस्तऐवज [िरा असल्याचे ] न्यायािय गृहीत िरीि .
13
परंतु, दस्तऐवज �ासंबं लित कायद्यािे निदेलशत के ल्याप्रमार्े सारतः
�ाच िमुन्यात असिा पानहजे व �ाच रीतीिे निष्पानदत झािा असल्याचे
नदसत असिे पानहजे. ज्या कोर्�ाही अलिकाऱ्यािे असा कोर्ताही
दस्तऐवज स्वािरीत नकंवा प्रमालर्त केल्याचे नदसत असेि �ािे, जे
अलिकारपद आपर् िारर् के िे असल्याचा अशा कागदप�ात दावा के िा
असेि ते अलिकारपद �ािे �ा कागदप�ांवर स्वािरी करतेवेळी िारर्
के िे होते असेही न्यायािय गृहीत िरीि.
१२. �ामुळे किम ६३ च्या िंड १ अंतगणत येर्ाऱ्या प्रतींची स�ता व शुद्धता पुरावा
कायद्याच्या किम ७९ अन्वये गृहीत िरिी जाईि, असे म्हर्ता येईि. पुरावा कायद्याच्या किम
४ अन्वये ‘गृहीत िरता येईि’ याची व्याख्या पुढीिप्रमार्े नदिेिी आहे.
“गृहीत िरता येईि” - न्यायाियािा एिादे कृ � गृहीत िरता येईि असे
जेव्हा जेव्हा या अलिनियमाद्वारे उपबं लित के िेिे असेि तेव्हा न्यायािय,
असे तथ्य िाशाबीत झािे िाही तर व तोपयांत ते शाबीत असल्याचे मािू
शके ि, िाहीतर �ाचा पुरावा मागवू शके ि.
१३. किम ७९ ची कायणवाही ‘ओमनिया प्रसेमूंटर राईट एस ऍि' या सुभानित के िी जाते
याचा अर्ण असा होतो की , सवण कृ �े योग्य आलर् नियलमतपर्े के िी जातात असे माििे जाते.
जेव्हा अलिकृ त स्व�पाची कृ �े प्रनक्रयेतूि जातात, तेव्हा नियलमत कामनगरीच्या बाजूिे अंदाज
बांििा जातो.
14
१४. पुरावा कायद्याचे किम ६५, जेर्पयांत संबं लित आहे ते पुढीिप्रमार्े वाचिे जाते -
६५. दस्तऐवजासंबंिीचा दुय्यम पुरावा देता येईि असे प्रसंग -पुढीि
प्रसंगी दस्तऐवजाच्या अखस्तत्वाचा, खितीचा नकंवा मजकुराचा दुय्यम
पुरावा देता येईि :-
(इ) मूळिेि किम ७४ च्या अर्ाणिुसार सावणजनिक दस्तऐवज असेि
तेव्हा ;
(एफ) मूळिेि हा या अलिनियमािुसार नकंवा [भारतात ] अंमिात
असिेल्या अन्य कोर्�ाही कायद्यािुसार पुराव्यात ज्याची प्रमालर्त प्रत
देण्यास मुभा आहे असा दस्तऐवज असेि तेव्हा ;
१५. पुरावा कायद्याच्या किम ७९ मिीि तरतुदींिुसार िवादाचे किम असिेल्या
दस्तऐवजाची प्रमालर्त प्रत सादर के िी जाते आलर् ती कागदप�े कायद्याच्या किम ११ (६)
च्या उद्देशािे आलर् किम ७९ च्या आिारे पुराव्यानिशी प्राप्त के िी जाऊ शकतात.पुरावा
अलिनियम, न्यायािय पुरावा म्हर्ूि स्वीकारल्या जाऊ शकर्ाऱ्या दस्तऐवजाची स�ता गृहीत
िरेि आलर् जोपयांत इतर पुराव्यांद्वारे गृहीतकाचे िं डि के िे जात िाही तोपयांत दस्तऐवजाच्या
सामग्रीची स�ता गृहीत िरेि. अशाप्रकारे, असे नदसूि येते की पुरावा कायद्याच्या किम ६२
िुसार प्रार्लमक पुरावा असिेिे मूळ दस्तऐवज सादर करण्यास परवािगी देण्याव्यनतररक्त,
नवनवि प्रकारचे दुय्यम पुरावे अखस्तत्वात असूिही, माििीय सरन्यायािीशांिी तयार के िेल्या
15
योजिेच्या पररिेद २ (अ) अन्वये, के वळ प्रमालर्त प्रत जोडण्याची परवािगी आहे, हेतूपुरस्सर
पुरावा कायद्याच्या किम ७९ िुसार पुरावा कायद्याच्या किम ६३ (१) अन्वये िमूद के िेल्या
कागदप�ांच्या प्रमालर्त प्रतींची स�ता व शुद्धता गृहीत िरावी िागेि. दुसऱ्या श�ांत, दुय्यम
पुरावे सादर करण्याच्या इतर पद्धती न्यायाियािा स�ता आलर् शुद्धतेचे अिुमाि काढण्यास
परवािगी देर्ार िाहीत आलर् म्हर्ूिच किम ११ (१०) अंतगणत तरतुदींच्या अिुिंगािे तयार
के िेल्या योजिेच्या पररिेद २ (अ) मध्ये कायद्याच्या किम ११ (६) अंतगणत िवादाच्या
नियुक्तीसाठी अजण करण्याच्या उद्देशािे मूळ वाद्याच्या निलमणतीच्या पयाणयात कायणवाही
करण्यासाठी के वळ प्रार्लमक पुराव्याची प्रमालर्त प्रत सादर करण्याची तरतूद आहे.
१६. किम ११ (६) अन्वये अलिकाराच्या वापराचे स्व�प 'न्यानयक' आहे आलर् म्हर्ूि के वळ
मूळ साििावर नकंवा �ाच्या प्रमालर्त प्रतीवर असे अलिकार वापरण्याची परवािगी देर्े योग्य
माििे गेिे िाहीतर पुरावा कायद्याच्या किम ७४ व ७६ सह किम ६३ (१) च्या संदभाणत समजूि
घेर्े योग्य माििे गेिे. पुरावा कायद्याच्या किम ६३ (१), ७४, ७६ व ७९ मिीि तरतुदींच्या
संदभाणत योजिेच्या पररिेद २ (अ) मागचा हेतू समजल्यावर, पररिेद २(अ) मध्ये वापरण्यात
आिेिी ‘प्रमालर्त प्रत’ अलभव्यक्ती कायद्याच्या किम ११(१०) अंतगणत तयार के िेिी योजिेचा
पुरावा कायद्याच्या किम ६३(१) व्यनतररक्त पुरावा कायद्याच्या किम ६३ अंतगणत प्रदाि के िेल्या
इतर कोर्�ाही प्रकारच्या प्रतींचा पाटण िाविा जाऊ शकत िाही.
१७. नवद्वाि बं िू न्यायमूती के . एम. जोसेफ यांिी 'प्रमालर्त प्रत' हा श� कसा समजूि
घ्यावा हे समजावूि सांनगतल्यािंतर असे म्हटिे की, किम ११ (६) अन्वये अलिकार
16
वापरर्ाऱ्या न्यायाियािा मूळ प्रत न्यायाियासमोर सादर करतािा भारतीय मुद्ांक कायद्याच्या
किम ३३ अन्वये अलिकाराचा वापर करावा िागतो. दुसऱ्या श�ांत, माझ्या मते, जेव्हा
िवादाचे किम असिेिे मूळ दस्तऐवज सादर केिे जाते आलर् ते अमुद्ांनकत िाही नकंवा ते
पुरेसे मुद्ांनकत के िेिे िाही असे आढळिे तर किम ११ अन्वये कायण करर्ारे न्यायािय मसुदा
निर्णयात िमूद के ल्याप्रमार्े भारतीय मुद्ांक कायद्याच्या किम ३३ अन्वये कारवाई करण्यास
बांिीि आहे.
१८. कायद्याच्या किम ११ (१०) अन्वये तयार करण्यात आिेल्या योजिेच्या किम २ (अ)
िुसार मूळ दस्तऐवज वगळता दुय्यम पुरावा म्हर्ूि म्हर्जेच जे सादर करण्यास परवािगी आहे,
ती आिी िमूद के ल्याप्रमार्े प्रमालर्त प्रत आहे, या मताशीही मी सहमत आहे. परंतु, अशी
प्रमालर्त प्रत मुद्ांक कायद्याच्या किम ३३ अन्वये अमुद्ांनकत नकंवा अपुरा मुद्ांनकत केिे
असल्यास, ती उपि� होर्ार िाही. अशा पररखितीत अशा प्रमालर्त प्रतीवर कारवाई के िी
जार्ार िाही.
१९. प्रासंनगक पररखितीत, 'प्रमालर्त प्रत' आलर् 'स� प्रत म्हर्ूि प्रमालर्त के िेिी प्रत'
यातीि फरक समजूि घेण्यासाठी, भारतीय संनविािाच्या अिुिेद १४५ द्वारे प्रदाि के िेल्या
अलिकाराचा वापर क�ि तयार के िेल्या भारतीय सवोच्च न्यायािय नियम, २०१३ च्या आदेश
८ च्या नियम १ चा संदभण घेर्े योग्य ठरेि. आदेश VII चा नियम १ पुढीिप्रमार्े वाचिे जाते :
“१. न्यायाियाच्या अलिकाऱ्यांिा मूळ निशार्ी आलर्
सावणजनिक कागदप�ांच्या प्रमालर्त प्रतींलशवाय कोर्तेही युखक्तवाद,
17
यालचका , प्रनतज्ञाप� नकंवा इतर दस्तऐवज स्वीकारता येर्ार िाही,
जोपयांत ते न्याय्य आलर् कायदेशीरपर्े लिनहिेिे, टंकलिखित नकंवा दुहेरी
रेिेच्या अंतरािे , डेमी-फुिस्कॅप आकाराचे नकंवा २९.७ सेमी x २१ सेमी
आकाराचे प्रमार् यालचके च्या कागदाच्या एका बाजूिा नकंवा उच्च
न्यायाियांमध्ये सामान्यत: यासाठी वापरिा जार्ारा कागद िसतो.
न्यायाियांच्या वापरासाठी दािि के िेल्या प्रती ह्या िीटिेटया आलर्
वाचिीय असाव्यात आलर् �ा अॅडव्होके ट-ऑि-रेकॉडणद्वारे नकंवा
यर्ोलचरी�ा पिकाराद्वारे स� प्रती म्हर्ूि प्रमालर्त के ल्या जातीि.
(यावर भर देण्यात आिा.)
२०. वरीि अलभव्यक्तींमध्ये स्पष्ट फरक असूिही पररिेद २ (अ) अन्वये कायद्याच्या
किम ११ अन्वये अजाणसोबत 'प्रमालर्त प्रत' िकळत जोडण्याची परवािगी देण्यात आिी,
असे मािता येर्ार िाही. कायद्याच्या किम ११ (६) अन्वये अलिकाराच्या वापराचे स्व�प आलर्
पुरावा कायद्याच्या किम ७९अन्वये उपि� असिेल्या 'प्रमालर्त प्रती'ची स�ता व अचूकपर्ा
यांचा अंदाज पूर्णपर्े समजूि घेऊि हे असे नवनहत करण्यात आिे होते, असे माझे मत आहे.
18
या पूरकप�ासह, मी माझे नवद्वाि बं िू न्यायमूती के . एम. जोसेफ यांच्या निर्णयातीि सवण
अिुमाि आलर् निष्किाांचे पूर्णपर्े समर्णि करतो.
……………………, न्या.
( सी . टी. रनवकु मार)
िवी नदल्ली ;
एनप्रि २५, २०२३.
x-x-x-x-x-x-x-x
अस्वीकरर्
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भािेतीि या अिुवादाचा वापर हा पिकारास �ाच्या/ नतच्या
मातृभािेमध्ये �ाचा अर्ण समजूि घेण्यापुरताच मयाणनदत राहीि आलर् �ाचा इतर कोर्�ाही
कारर्ाकरता वापर करता येर्ार िाही. तसेच इंग्रजी भािेतीि न्यायनिर्णय हाच सवण
व्यावहाररक आलर् कायाणियीि वापराकररता नवश्वसिीय असेि आलर् तोच �ातीि
आदेशाच्या निष्पादि आलर् अंमिबजावर्ी करता वैि माििा जाईि.
x-x-x-x-x-x-x-x-x