Full Text
े िेल्या न्यायलनणणयाचा मराठी अनुवाद )
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
ददर्वाणी अपीलीय अदधकररता
ददर्वाणी अर्ज क्रमाांक. 677-678/2021
महाराष्ट्र राज्य र्वीर् दर्वतरण क
ां पनी मयाजददत ...... अपीलकताज (अपीलकते )
दर्वरुद्ध
आदानी पॉर्वर महाराष्ट्र दलदमटेड आदण आणखी एक ............उत्तरर्वादी
न्यायदनणजय
न्यायमूती बी. आर. गर्वई,
JUDGMENT
1. महाराष्ट्र राज्य लवद् युत लवतरण क ं पनी लिलमटेड (यापुढे 'एम. एस. ई. डी. सी. एि.' म्हणून संदलभणत), अपीिकताण यांनी दािि क े िेल्या अपीि क्र. 116/2019, आलण अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिलमटेड (यापुढे 'ए. पी. एम. एि.' म्हणून संदलभणत), प्रलतवादी क्र. 1 यांनी दािि क े िेल्या अपीि क्र. 155/2019 या उिट अपीिांमध्ये, महाराष्ट्र लवद् युत लनयामक आयोगाने (यापुढे 'एम. ई. आर. सी.' म्हणून संदलभणत) पाररत क े िेल्या 7 फ े ब्रुवारी 2019 च्या आदेशािा आव्हान देणाऱ्या लवद् युत अपीिीय न्यायालधकरण (यानंतर 'ए. पी. टी. ई. एि.' म्हणून संदलभणत) यांच्या 28 सप्टेंबर 2020 च्या न्याय लनणणयािा आलण आदेशािा सध्याच्या अपीिांमध्ये आव्हान देण्यात आिे आहे.
2. सध्याच्या अपीिांना उत्पन्न करणारी तथ्ये थोडक्यात िािीिप्रमाणे आहेतः ए. पी. एम. एि. आलण एम. एस. ई. डी. सी. एि. यांच्यामध्ये चार दीर्णकािीन वीज प्रकल्प करार (यापुढे 'पी. पी. ए.' म्हणून संदलभणत) लदनांक (अ) 8 सप्टेंबर 2008 रोजी 1320 मेगावॅटसाठी (यापुढे '1320 एम.डब्लू. पी. पी. ए.' म्हणून संदलभणत); (ब) 31 माचण 2010 रोजी 1200 मेगावॅटसाठी (यापुढे '1200 एम.डब्लू. पी. पी. ए.' म्हणून संदलभणत); (क) 9 ऑगस्ट 2010 रोजी 120 मेगावॅटसाठी (यापुढे '120 एम.डब्लू. पी. पी. ए.' म्हणून संदलभणत) आलण (ड) 16 फ े ब्रुवारी 2013 रोजी 440 मेगावॅटसाठी (यापुढे '440 एम.डब्लू. पी. पी. ए.' म्हणून संदलभणत), एम. एस. ई. डी. सी. एि. ने र्ेतिेल्या स्पधाणत्मक बोिी प्रलक्रयेच्या अनुसार करण्यात आिेिे होते.
3. कोळसा मंत्राियाने कोळशाच्या पुरवठ्यासाठी नवीन कोळसा लवतरण धोरण, 2007 (यापुढे 'एन. सी. डी. पी., 2007' म्हणून संदलभणत) अंतगणत लवलहत क े िेल्या व्यवस्ांमध्ये सुधारणा करणारे नवीन कोळसा लवतरण धोरण, 2013 (यापुढे 'एन. सी. डी. पी., 2013' म्हणून संदलभणत) अंमिात आणल्यामुळे कायद्यातीि बदिामुळे व्यलथत झािेल्या ए. पी. एम. एि. ने प्रकरण क्रमांक 189/2013 अशी यालचका दािि क े िी होती, ज्यात एम. ई. आर. सी. कडे पी. पी. ए. अंतगणत कायद्यातीि बदिामुळे (चेंज इन िॉ) प्रशुम्ऻामध्ये नुकसान भरपाईची मागणी क े िी होती. अिेरीस, एनर्ी र्वॉचडॉग दर्वरुद्ध क ें द्रीय दर्वद् युत दनयामक आयोग आदण इतर[1] [1 (2017) 14 एससीसी 80] या प्रकरणातीि या न्यायाियाच्या लनकािाच्या प्रकाशात, एपीटीईएिने यालचका परत पाठवल्यानंतर, या यालचक े वर एमईआरसीद्वारे नव्याने सुनावणी करण्यात आिी.
4. 7 माचण 2018 रोजी लदिेल्या आदेशानुसार, एम. ई. आर. सी. ने एन. सी. डी. पी., 2013 ने आणिेल्या बदिांमुळे कायद्यातीि झािेल्या बदिामुळे ए. पी. एम. एि. च्या दाव्यांना परवानगी लदिी. 22 मे 2017 रोजी ऊजाण मंत्राियाने, भारतात पारदशणकपणे कोळसा वापरण्यासाठी आलण वाटप करण्यासाठीची योजना (यापुढे 'शक्ती धोरण' ‘SHAKTI पॉलिसी ' म्हणून संदलभणत) जारी क े ल्याने, देशांतगणत कोळशाच्या कमतरतेसंदभाणत करण्यात आिेल्या कायद्यातीि बदिांसाठीचा लदिासा माचण 2017 च्या पुढे वाढवण्याची मागणी करणारी, पुनलवणिोकन यालचका क्रमांक 167/ 2018 त्यानंतर ए. पी. एम. एि. ने दािि क े िी.शक्ती धोरणाच्या किम 6.[1] नुसार, देशांतगणत कोळशाच्या तुटवड्याची भरपाईचा मागण काढण्यासाठी आयात क े िेल्या/ बाजार आधाररत ई-लििाव कोळशाच्या लक ं मतीचा उत्पादन िचाणतीि बदिानुसार होणार ऄ ्या लकमतीतीि बदिासाठी लवचार करणे योग्य आयोगासाठी आवश्यक होते.
5. एम. ई. आर. सी. ने ही पुनलवणिोकन यालचका फ े टाळिी.तथालप, ए. पी. एम. एि. िा शक्ती धोरण िागू झाल्याच्या पार्श्णभूमीवर देशांतगणत कोळशाच्या कमतरतेसाठी कायद्यातीि बदिांसाठीच्या लदिास्यािा माचण 2017 नंतर मुदतवाढ लमळावी यासाठी नव्याने यालचका दािि करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आिे. त्यानंतर, ए. पी. एम. एि. ने माचण 2017 नंतर शक्ती धोरणांतगणत देशांतगणत कोळशाची अनुपिब्धता/कमतरता पुरवठ्यासाठी संबंलधत पी. पी. ए. अंतगणत कायद्यातीि बदिाच्या समथणनाथण एम. ई. आर. सी. कडे प्रकरण क्रमांक 290/ 2018 ही नवीन यालचका दािि क े िी.
6. एम. ई. आर. सी. ने 7 फ े ब्रुवारी 2019 रोजी लदिेल्या आदेशानुसार ही यालचका मान्य क े िी आलण शक्ती धोरण प्रख्यालपत क े ल्यामुळे कायद्यातीि बदिासाठी लदिासा लदिा. तथालप, एम. ई. आर. सी. ने आपल्या 7 माचण 2018 रोजीच्या आदेशानुसार मंजूर क े िेल्या त्याच पद्धती आलण लनकषांवर या सवितीची गणना करण्याचे लनदेश देण्यात आिे होते.उपरोक्त आदेशाच्या लवरोधात ए. पी. एम. एि. आलण एम. एस. ई. डी. सी. एि. यांनी ए. पी. टी. ई. एि. कडे उिट यालचका दािि क े ल्या होत्या.
7. लवद्वान ए. पी. टी. ई. एि. ने न्यायलनवाड्यासाठी िािीि पाच मुद्दे तयार क े िेः "मुद्दा क्रमाांक 1:- शक्ती धोरणाची सुरुवात ही ए. पी. एम. एि. आलण एम. एस. ई. डी. सी. एि. यांच्या दरम्यान क े िेल्या पी. पी. ए. अंतगणत कायद्यातीि बदि आहे की नाही आलण ए. पी. एम. एि. ने उत्तरवादी एम. एस. ई. डी. सी. एि. िा कायद्यातीि अशा बदिाची सूचना लदिी की नाही? मुद्दा क्रमाांक 2: कायद्यातीि बदिामुळे ची नुकसानभरपाई करण्याच्या उद्देशाने, शक्ती धोरण िागू झाल्यानंतर देशांतगणत कोळशाची कमतरता एसीक्यूच्या जास्तीत जास्त 25 टक्कक्यांपयंत मयाणलदत राहीि, असे एमईआरसीचे म्हणणे योग्य आहे का? मुद्दा क्रमाांक 3:- (अ)एम.ई.आर.सी.ने,अपीिकत्याणने आपल्या बोिीमध्ये सादर क े िेिे एस. एच. आर. लक ं वा एम. वाय.टी. लवलनयम,2011 अंतगणत नवीन उत्पादन क ें द्ांसाठी लनलदणष्ट् क े िेिे एस. एच. आर. आलण सहाम्ऺक उपभोग लनकष, यापैकी जे जास्त असेि, ते पी. पी. ए. अंतगणत कायद्याच्या बदिामुळे ची नुकसानभरपाईतीि गणना करण्यासाठी आधार तयार करतीि, असे मत मांडण्यात एम. ई. आर. सी. बरोबर होते का? (ब) सी.आय.एि. द्वारे पुरवठा क े िेल्या देशांतगणत कोळशाचा संदभण जी. सी. व्ही. हे एि. ओ. ए./पी. एस. ए./एम.ओ.यू. यांच्यामधीि जी. सी. व्ही. श्रेणीचे आर्श्ालसत कोळसा दजाणच्या मध्यम मूल्य असेि आलण प्राप्त झािेल्या जी. सी. व्ही. मधीि नाही, असे एम. ई. आर. सी. चे मत बरोबर होते का? मुद्दा क्रमाांक 4:- मेररट ऑडणर लडस्पॅचच्या उद्देशाने पयाणयी कोळशाचा वापर करून ऊजाण शुम्ऻावरीि पररणामाची आगाऊ मालहती देण्यासाठी ए. पी. एम. एि. िा लनदेश देण्यात एम. ई. आर. सी. न्याम्ऺ होते का? मुद्दा क्रमाांक 5:- ए. पी. एम. एि. च्या वहन िचाणच्या हक्कािा आव्हान देताना उत्तरवादी एम. एस. ई. डी. सी. एि. न्याम्ऺ आहे का?
8. ए. पी. टी. ई. एि. ने 28 सप्टेंबर 2020 रोजी लनकाि आलण आदेशाद्वारे िािीि मुद्द्ांची उत्तरे लदिीः "15.[1] मुद्दा क्र. 1:- आमचे असे मत आहे की शक्ती धोरण िागू करणे म्हणजे कायद्यात बदि आहे आलण कायद्यातीि बदिाचे सवण र्टक िािीिप्रमाणे आहेतः, जे संबंलधत पी. पी. ए. अंतगणत योग्यररत्या पूणण क े िे जातात. त्यामुळे या मुद्द्ावर आक्षेपाहण आदेशािा दुजोरा लदिा जातो. 15.[2] मुद्दा क्रमाांक 2:- आम्ही मानतो की देशांतगणत कोळशाच्या तुटवड्याचे प्रमाण जास्तीत जास्त 25 टक्कक्यांपयंत मयाणलदत करण्याच्या मुद्द्ाशी संबंलधत आक्षेपाहण आदेशातीि लनष्कषण हे पी. पी. ए. च्या कायद्यातीि तरतुदींतीि बदिाच्या अंतगणत प्रत्यास्ापन I च्या मूिभूत तत्त्ांच्या लवरुद्ध आहेत. 15.[3] मुद्दा क्र. 3: अपीि न.182/2019 मधीि लदनांक 14.09.2020 रोजीच्या आमच्या लनणणयाच्या अनुषंगाने, आम्ही असे मानतो की कायद्याच्या नुकसानभरपाईतीि बदिाची गणना एमईआरसी एमवायटी लनयम, 2011 मध्ये लनलदणष्ट् क े िेल्या एस. एच. आर. लक ं वा वास्तलवक एस. एच. आर. यापैकी जे कमी असेि आलण प्रकल्प स्ळ म्हणून प्राप्त झािेल्या कोळशाच्या वास्तलवक जी. सी. व्ही. च्या आधारे क े िी जाईि. 15.[4] मुद्दा क्रमाांक 4:- आम्हािा आढळिे आहे की राज्य आयोगाने आगाऊ सूचना आवश्यकतेसंदभाणत जारी क े िेिे लनदेश एम. ओ. डी. तयार करण्याच्या सामान्य लनयमांशी सुसंगत नाहीत आलण आय. पी. पी. साठी समान संधी उपिब्ध करून देत नाहीत. 15.[5] मुद्दा क्र. 5:- आम्हािा आढळिे आहे की वहन िचण भत्ता ही कायद्याची एक लनलित खस्ती आहे आलण राज्य आयोगाने यापूवीच अपीिकताण, ए. पी. एम. एि. िा याची परवानगी लदिी आहे.
9. पररणामी, ए. पी. टी. ई. एि. ने एम. एस. ई. डी. सी. एि. ने दािि क े िेिी यालचका फ े टाळू न िाविी आलण ए. पी. एम. एि. ने दािि क े िेिी यालचका मंजूर क े िी. त्यामुळे, एम. एस. ई. डी. सी. एि. ने सध्याच्या यालचका दािि क े िेल्या आहेत.
10. आम्ही अपीिकताण-एम. एस. ई. डी. सी. एि. च्या वतीने हजर असिेिे लवद्वान वररष्ठ वकीि गोपाि जैन आलण उत्तरवादी क्रमांक 1-ए. पी. एम. एि. च्या वतीने हजर असिेिे लवद्वान वररष्ठ वकीि डॉ. अलभषेक मनू लसंर्वी यांचे म्हणणे ऐकिेिे आहे.
11. श्री जैन यांनी सादर क े िे की शक्ती धोरण (भाग-ब) एन. सी. डी. पी. 2007 मध्ये समालवष्ट् असिेल्या खस्तीची पुनस्ाणपना करते.त्यामुळे ते सादर करतात की, शक्ती धोरणांतगणत कोळसा पुरवठ्याची 100 टक्क े हमी आहे, त्यामुळे कोळसा पुरवठ्यातीि कमतरतेमुळे ए. पी. एम. एि. िा भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.ते सादर करतात की शक्ती धोरण हे एन. सी. डी. पी. 2007 च्या अनुषंगाने आहे.तथालप, हे लवद्वान ए. पी. टी. ई. एि. ने लवचारात र्ेतिे नाही.
12. ए. पी. टी. ई. एि. आलण एम. ई. आर. सी. दोर्ेही हे िक्षात र्ेण्यात अपयशी ठरिे आहेत की ए. पी. एम. एि. ने 1320 एम. डब्ल्यू. पी. पी. ए मधे अनुच्छे द 13.3.[2] अंतगणत कायद्यात बदि करण्यासाठी एम. एस. ई. डी. सी. एि. िा अलनवायण नोटीस बजावण्याच्या अटीचे पािन क े िे नाही, असे जैन पुढे सादर करतात.
13. याउिट, डॉ. लसंर्वी म्हणतात की लनलवणवादपणे, शक्ती धोरण म्हणजे कायद्यात बदि होईि. ते सादर करतात की ए. पी. टी. ई. एि. आलण एम. ई. आर. सी. या दोन्ही संस्ांनी एकाच वेळी असा लनष्कषण काढिा आहे की शक्ती धोरण हा कायद्यातीि बदि आहे.
14. डॉ. लसंर्वी पुढे सादर करतात की अलनवायण सूचनेच्या मुद्द्ावर ए. पी. टी. ई. एि. आलण एम. ई. आर. सी. ने देिीि समवती लनष्कषण काढिा आहे. ते सादर करतात की जोपयंत हे लनष्कषण प्रलतक ू ि असल्याचे आढळू न येत नाहीत लक ं वा बाह्य लवचारांवर आधाररत नाहीत, तोपयंत या न्यायाियािा त्यात हस्तक्षेप करण्यास परवानगी लदिी जाणार नाही.
15. जेव्हा यालचकांची सुनावणी सुरू होती, तेव्हा सवण पक्षांमध्ये एकमत झािे की या न्यायाियाने प्रथम लदवाणी अपीि क्रमांक 684/ 2021 वर (महाराष्ट्र राज्य दर्वद् युत दर्वतरण क ां पनी दलदमटेड (एम. एस. ई. डी. सी. एल.) दर्वरुद्ध अदानी पॉर्वर महाराष्ट्र दलदमटेड (ए. पी. एम. एल.) आदण इतर[2] ) [2 2023 एस. सी. सी. ऑनिाईन 233] आदण ददर्वाणी अपील क्रमाांक 6927/2021 र्वर (एम. एस. ई. डी. सी. एल. दर्वरुद्ध र्ी. एम. आर. र्वरोरा एनर्ी दलदमटेड आदण इतर) लनणणय घ्यावा, कारण सवण अपीिांमध्ये समालवष्ट् असिेिे तीन मुद्दे समान होते. तीन सामाईक मुद्द्ांवर लनणणय र्ेऊन त्या दोन यालचकांवर लनणणय र्ेतिा जाऊ शकतो, असे सादर करण्यात आिे.तथालप, इतर यालचकांचा लवचार करता, तीन समान समस्यांव्यलतररक्त, काही अलतररक्त समस्यांचाही समावेश होता.
16. सदर तीन सामाईक मुद्दे असे आहेतः (i) एन. सी. डी. पी. 2013 मुळे कायद्यातीि बदिांसाठीचा लदिासा हा 'वास्तलवक' उदा. एन. सी. डी. पी. 2007 च्या संदभाणत हमी लदिेल्या प्रमालणत कोळशाच्या गरजेच्या 100 टक्क े च्या तुिनेत असिा पालहजे की एन. सी. डी. पी. 2013 आर्श्ालसत कोळशाच्या प्रमाणाच्या (ए. सी. क्यू.) पातळीत बदि र्डवण्यात उदा. 65 टक्क े, 65 टक्क े, 67 टक्क े आलण 75 टक्क े मयाणदा र्ािणारा असावा का ? (ii) कायद्यातीि बदिांसाठीच्या लदिास्याची गणना करण्यासाठी, प्रवतणन मापदंडांचा लवचार 'वास्तलवक' लक ं वा बोिीमध्ये सादर क े िेल्या तांलत्रक मालहतीनुसार क े िा जाईि का? (iii) 1 एलप्रि 2013 पासून (आलथणक वषाणची सुरुवात) लक ं वा 31 जुिै 2013 पासून (एन. सी. डी. पी. 2013 ची तारीि) कायद्यातीि बदिाची भरपाई मान्य क े िी जाईि का?
17. एम. एस. ई. डी. सी. एि. लवरुद्ध ए. पी. एम. एि. आलण इतर (उपरोक्त) प्रकरणातीि 3 माचण 2023 रोजीच्या लनकाि आलण आदेशानुसार, या न्यायाियाने उपरोक्त तीन मुद्द्ांचा लवचार क े ल्यानंतर त्या दोन यालचकांचा लनणणय र्ेतिा.
18. देशांतगणत कोळशाच्या कमतरतेसाठी कायद्यातीि बदिांसाठीचा लदिासा हा एन. सी. डी. पी., 2007 च्या संदभाणत 'वास्तलवक' म्हणजेच हमी लदिेल्या प्रमालणत कोळशाच्या गरजेच्या 100 टक्क े च्या तुिनेत असिा पालहजे, असे मत व्यक्त करत, या न्यायाियाने पलहल्या प्रश्नाचे उत्तर लदिे.दुसऱ्या मुद्द्ाचा लवचार करता, स्टेशन उष्णता दर (एस. एच. आर.) आलण सहाम्ऺक वापराचा लवचार लनयमांनुसार लक ं वा वास्तलवक, यापैकी जे कमी असेि त्यानुसार क े िा जावा, असे मत मांडण्यात आिे. एन. सी. डी. पी. 2013 च्या कायद्यातीि बदि कायणक्रमाची प्रारंभ तारीि 1 एलप्रि 2013 आहे, असे म्हणत लतसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आिे.
19. ए. पी. टी. ई. एि. ने मांडिेल्या 2 आलण 3 क्रमांकाच्या समस्येचा लवचार करता, एम. एस. ई. डी. सी. एल. दर्वरुद्ध ए. पी. एम. एल. आदण इतर (उपरोक्त) प्रकरणातीि या न्यायाियाच्या लनकािात तीच भूलमका स्पष्ट्पणे समालवष्ट् आहे. उवणररत तीन मुद्दे, ज्यांचा सध्याच्या अपीिांमध्ये लवचार करणे आवश्यक आहे, ते असे आहेतः "मुद्दा क्रमाांक 1:- ए. पी. एम. एि. आलण एम. एस. ई. डी. सी. एि. दरम्यान क े िेल्या पी. पी. ए. अंतगणत शक्ती धोरणाची सुरुवात हा कायद्यातीि बदि आहे की नाही आलण ए. पी. एम. एि. ने उत्तरवादी एम. एस. ई. डी. सी. एि. िा अशा कायद्यातीि बदिाची सूचना लदिेिी नाही की नाही. मुद्दा क्रमाांक 2:-........ मुद्दा क्रमाांक 3:-......... मुद्दा क्रमाांक 4:- मेररट ऑडणर लडस्पॅचच्या उद्देशाने पयाणयी कोळशाचा वापर करून ऊजाण शुम्ऻावरीि पररणामाची आगाऊ मालहती देण्यासाठी ए. पी. एम. एि. िा लनदेश देण्यात एम. ई. आर. सी. न्याम्ऺ होते का? मुद्दा क्रमाांक 5:- ए. पी. एम. एि. च्या वहन िचाणच्या हक्कािा आव्हान देताना उत्तरवादी एम. एस. ई. डी. सी. एि. न्याम्ऺ आहे की नाही. "
20. शक्ती धोरण म्हणजे कायद्यात बदि होईि का, या प्रश्नावर आपण प्रथम लवचार करू.
21. एनर्ी र्वॉचडॉग (उपरोक्त) या प्रकरणात या न्यायाियाच्या लनकािाच्या काही संबंलधत भागांचा संदभण र्ेणे अनुक ू ि ठरेि, ज्यात असे म्हटिे आहेः "50. किम 13 च्या क े वळ वाचनावरून हे स्पष्ट् होते की किम 13.1. 1 हे चार वेगवेगळ्या भागांमध्ये आहे.पलहिा भाग अलधलनयलमत कायद्यांबद्दि बोितो; दुसरा न्यायािये लक ं वा इतर साधनांद्वारे अशा कायद्यांचा अथण िावण्याबद्दि बोितो; लतसरा संमती, मंजुरी लक ं वा परवान्यांमधीि बदिांबद्दि बोितो ज्यामुळे वीज लवक्रीच्या व्यवसायाच्या िचाणत बदि होतो; आलण चौथा प्रकल्पासाठी जलमनीच्या र्ोलषत कायद्यातीि कोणताही बदि, पुनवणसन आलण पुनस्ाणपनेच्या अंमिबजावणीचा िचण लक ं वा पयाणवरण व्यवस्ापन योजनेच्या अंमिबजावणीचा िचण यांचा संदभण देतो.किम 13.1.[2] मधीि "सक्षम न्यायािय" (कॉखिटंट कोटण) ची व्याख्या क े वळ भारतीय न्यायव्यवस्ेचा अथण म्हणून क े िी जाते. ….
56. तथालप, भारतीय कायद्यातीि बदिासाठी किम 13 िागू होण्याच्या संदभाणत, उत्तरवादी ठाम आहेत. किम 13.1.1अंतगणत असे पालहिे जाईि की जर प्रकल्पासाठी उपिब्ध लक ं वा प्राप्त क े िेल्या कोणत्याही संमती, मंजुरी लक ं वा परवान्यात, लवक्र े त्याचा कसूर या व्यलतररक्त, बदि झािा असेि, ज्याचा पररणाम वीज लवक्रीच्या व्यवसायाच्या कोणत्याही िचाणत होईि, तर उक्त लवक्र े त्यािा किम 13.1.[1] अंतगणत लनयंलत्रत क े िे जाईि. 21-6-2013 च्या ठरावाच्या वाचनातून हे स्पष्ट् झािे आहे की, उजाण मंत्राियाने जारी क े िेिे 31-7-2013 च्या पत्राचा पररणाम म्हणून सरकारने आता कोळशाच्या पुरवठ्यासाठी सुधाररत व्यवस्ा मंजूर क े ल्यामुळे 18-3-2007 च्या पत्रात समालवष्ट् पूवीचे कोळसा लवतरण धोरण यामध्ये बदि झािा आहे. एक ू ण देशांतगणत उपिब्धता आलण वीज प्रकल्पांची संभाव्य गरज िक्षात र्ेता, वीज प्रकल्पांना पूवी परवानगी होती त्यापेक्षा क े वळ काही टक्क े च लमळण्याचा हक्क असेि, असा लनणणय र्ेण्यात आिा आहे.
22. अशा प्रकारे हे पालहिे जाऊ शकते की या न्यायाियाने असे म्हटिे आहे की जर प्रकल्पासाठी उपिब्ध लक ं वा प्राप्त क े िेल्या कोणत्याही संमती, मंजुरी लक ं वा परवान्यात, लवक्र े त्याचा कसूर या व्यलतररक्त, बदि झािा असेि, ज्याचा पररणाम वीज लवक्रीच्या व्यवसायाच्या कोणत्याही िचाणत होईि, तर उक्त लवक्र े त्यािा पी. पी. ए. चे किम 13.1.[1] अंतगणत लनयंलत्रत क े िे जाईि. येथे आधीच वर चचाण क े ल्याप्रमाणे, या न्यायाियाने सातत्याने असे म्हटिे आहे की 31 जुिै 2013 रोजीच्या पत्राद्वारे एन. सी. डी. पी. 2007 मध्ये क े िेिा बदि हा कायद्यातीि बदि ठरल्यास कायद्यातीि अशा बदिामुळे उत्पादन करणाऱ्या क ं पन्यांना नुकसान भरपाई लमळण्याचा हक्क असेि. लनः संशयपणे, शक्ती धोरण 2007 च्या एन. सी. डी. पी. अंतगणत आर्श्ासन लदल्याप्रमाणे ए. सी. क्यू. देिीि कमी करते. पररणामी, शक्ती धोरणािा कायद्यातीि बदि असेही मानावे िागेि.
23. र्यपूर दर्वद् युत दर्वतरण दनगम दलदमटेड आदण इतर दर्वरुद्ध अदानी पॉर्वर रार्स्थान दलदमटेड आदण अन्य[3] [3 2020 एस. सी. सी. ऑनिाईन एस. सी. 697] या िटल्यातीि या न्यायाियाच्या तीन न्यायाधीशांच्या िंडपीठाने शक्ती धोरणाच्या पररणामाचाही लवचार क े िा आहे आलण असे म्हटिे आहे की लवक्र े ता शक्ती धोरणामुळे होणाऱ्या िाभासाठी पात्र असेि. त्यामुळे, शक्ती धोरण म्हणजे कायद्यातीि बदि नाही, हा युखक्तवाद लनरथणक आहे.
24. एनर्ी र्वॉचडॉग (उपरोक्त) आलण अदानी पॉर्वर रार्स्थान दलदमटेड (उपरोक्त) च्या प्रकरणातीि लनकािाचा आधार र्ेत, या न्यायाियाने, एम. एस. ई. डी. सी. एल. दर्वरुद्ध ए. पी. एम. एल. आदण इतर (उपरोक्त ) या प्रकरणात असे लनरीक्षण नोंदविेः "130. त्यानंतर, एम. ओ. पी. ने 31 जुिै 2013 रोजी सी. ई. आर. सी. च्या सलचवांना संबोलधत क े िेल्या पत्रकात सी. ई. आर. सी. ने सुचविेल्या पद्धतीनुसार आयात क े िेल्या कोळशाच्या जास्त लक ं मतीचा उत्पादन िचाणतीि बदिानुसार होणार ऄ ्या लकमतीतीि बदिासाठी लवचार क े िा जावा या सी. सी. ई. ए. च्या लनणणयाकडे लवशेषतः िक्ष वेधिे.पत्रकात असे म्हटिे आहे की, सरकारच्या लनणणयानुसार, आयात/बाजार आधाररत ई-लििावाच्या कोळशाच्या उच्च लक ं मतीचा लवचार हा त्या त्या प्रकरणाच्या उत्पादन िचाणतीि बदिानुसार होणार ऄ ्या लकमतीतीि बदिाच्या आधारावर सी. ई. आर. सी./एस. ई. आर. सी. द्वारे एि. ओ. ए./एफ. एस. ए. मध्ये दशणलविेल्या प्रमाणात झािेल्या कमतरतेच्या मयाणदेपयंत करावा िागेि.
131. एम. ओ. पी. ने पररच्छे द 6.[1] मध्ये 28 जानेवारी 2016 रोजी जारी क े िेल्या प्रशुम्ऻ धोरणाने देिीि या खस्तीची लवशेषतः नोंद क े िी आहे आलण असे म्हटिे आहे की, एि. ओ. ए./एफ. एस. ए. मध्ये दशणलविेल्या िात्रीशीर प्रमाण लक ं वा प्रमाणापेक्षा सी. आय. एि. ने पुरविेल्या देशांतगणत कोळशाचे प्रमाण कमी झाल्यास, ही कमतरता भरून काढण्यासाठी आयात क े िेल्या/बाजार आधाररत ई- लििावाच्या कोळशाची लक ं मत उत्पादन िचाणतीि बदिानुसार होणार ऄ ्या लकमतीतीि बदिासाठी योग्य आयोगाद्वारे लवचारात र्ेतिी जाईि.
132. लनलवणवादपणे, एनजी वॉचडॉग (उपरोक्त ) तसेच अदानी राजस्ान प्रकरणामध्ये (उपरोक्त) या न्यायाियाने असे म्हटिे आहे की कायद्यातीि बदिामुळे उत्पादक क ं पन्या नुकसानभरपाई लमळण्यास पात्र होत्या जेणेकरून पक्षािा त्याच आलथणक खस्तीत परत आणता येईि, जसे की कायद्यात असा बदि झािेिा नव्हता. कायद्यात बदि झािा नसता, तर उत्पादन करणाऱ्या क ं पन्यांना एफ. एस. ए. अंतगणत सी. आय. एि./कोळसा क ं पन्यांनी लदिेल्या आर्श्ासनानुसार पुरवठा करण्याचा हक्क लमळािा असता.
133. लवद् युत लवतरण क ं पन्यांनी (लडस्कॉम्सने) असा युखक्तवाद क े िा आहे की एनजी वॉचडॉग (उपरोक्त) च्या प्रकरणात, या न्यायाियाने लवशेषतः असे म्हटिे आहे की जर कोळशाच्या लक ं मतीत अनपेलक्षत वाढ झािी असेि तर सक्तीच्या र्टनेचा(फोसण मेज्युअरचा) लसद्धांत िागू होणार नाही आलण त्यामुळे उत्पादन करणाऱ्या क ं पन्यांना कराराच्या त्यांच्या भागाची पूतणता करण्यापासून मुक्त क े िे जाणार नाही.हे सादर क े िे जाते की जेव्हा बोिीदारांनी त्यांच्या बोिी सादर क े ल्या, तेव्हा त्यांनी जाणीवपूवणक ही जोिीम र्ेतिी होती.आम्हािा असे वाटते की हे सादरीकरण लनरथणक आहे.कोळशाच्या लक ं मतीत झािेल्या वाढीच्या आधारावर लक ं वा सक्तीच्या र्टनेच्या (फोसण मेज्युअरच्या) आधारावर उत्पादक नुकसानभरपाईचा दावा करत नाहीत.त्यांचे दावे, िरे तर, कायद्यातीि बदिाच्या आधारावर आहेत, जे या न्यायाियाने, एनजी वॉचडॉग (उपरोक्त) तसेच अदानी राजस्ान प्रकरणात (उपरोक्त), कायद्यातीि बदिाच्या आधारावर कायम ठे विे आहे.
134. जसे की अदानी राजस्ान प्रकरणाप्रमाणे (उपरोक्त), राजस्ान राज्याने 100 टक्क े कोळसा पुरवठ्याचे आर्श्ासन लदिे होते आलण ते एफ. एस. ए. चे प्रकरण नव्हते त्यामुळे अदानी राजस्ान प्रकरण (उपरोक्त) सध्याच्या प्रकरणातीि तथ्यांना िागू होत नाही, असा लवद् युत लवतरण क ं पन्यांचा (लडस्कॉम्सचा) युखक्तवाद, आमच्या मते तथ्यहीन आहे. सध्याच्या प्रकरणातही, एन. सी. डी. पी. 2007 ने मानक मूल्याच्या 100 टक्क े इंधन/कोळसा पुरवठ्याचे आर्श्ासन लदिे होते.
135. उत्तर हररयाणा लबजिी लवतरण लनगम लिलमटेडच्या (यू. एच. बी. व्ही. एन. एि.) (उपरोक्त) प्रकरणात या न्यायाियाने लदिेिे प्रत्यास्ापन तत्त् असे आहेः "10. किम 13.[2] हे एक अंतलनणलमणत प्रत्यास्ापन तत्त् आहे जे कायद्यातीि अशा बदिामुळे प्रभालवत झािेल्या पक्षािा भरपाई देते आलण ज्यानुसार मालसक प्रशुम्ऻ देयकांद्वारे, प्रभालवत पक्षािा कायद्यात असा बदि झािा नसल्याप्रमाणे समान आलथणक खस्तीत पुनस्ाणलपत करणे आवश्यक आहे. याचा अथण असा होईि की या किमाद्वारे एक कल्पना तयार क े िी गेिी आहे आलण पक्षािा कायद्यात असा बदि झािा नसल्याप्रमाणे समान आलथणक खस्तीत ठे विे पालहजे म्हणजे पक्षािा लदवाणी कायद्यात दशणलवल्याप्रमाणे भरपाईचा िाभ लदिा गेिा पालहजे.....""
25. कायद्यातीि बदिामुळे या न्यायाियाने सातत्याने िागू क े िेिे प्रत्यस्ापनाचे तत्त्, शक्ती धोरण िागू झाल्यामुळे झािेल्या बदिामुळे देिीि िागू होईि.
26. शक्ती धोरणामुळे एन. सी. डी. पी. 2007 ची खस्ती परत येते आलण 100 टक्क े कोळसा पुरवठ्याची हमी लमळते, असा अपीिकत्याणचा युखक्तवाद तथ्यात्मकदृष्ट्या योग्य नाही.शक्ती धोरणाच्या अविोकनाने असे लदसून येईि की 2007 च्या एन. सी. डी. पी. मधीि 100 टक्क े च्या तुिनेत 'शक्ती' धोरण 70 टक्क े ए. सी. क्यू. चे आर्श्ासन देते.
27. या प्रकरणाच्या त्या दृलष्ट्कोनातून, आम्हािा असे आढळिे आहे की शक्ती धोरण 2007 एन. सी. डी. पी. ची खस्ती पुनस्ाणलपत करते हा युखक्तवाद तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचा आहे.
28. कायद्यातीि बदिाच्या सूचनेचा लवचार करता, ए. पी. टी. ई. एि. ने आपल्या लनणणय आलण आदेशात पुढीिप्रमाणे लनरीक्षण नोंदविे आहेः "13.[7] आम्ही ए. पी. एम. एि. ने क े िेल्या सादरीकरणाचा आलण आक्षेलपत आदेशांचा क्रमाने लवचार क े िा आहे.हे िक्षात र्ेणे प्रासंलगक आहे की या मुद्द्ावर उत्तरवादी, एम. एस. ई. डी. सी. एि. ने याउिट कोणतेही लनवेदन लदिे नाही.आक्षेलपत आदेशात, एम. ई. आर. सी. ने लवजेच्या िरेदीदारािा पयाणयी कोळशाच्या उद्देलशत वापरामुळे लवजेची लक ं मत वाढण्याची शक्यता आहे आलण त्यानंतर लवतरण अनुज्ञखप्तधारक अशा महागड्या लवजेचे अनुसूची न ठरवण्याचा लनणणय र्ेऊ शकतो, अशी मालहती देण्याचे साधन म्हणून कायद्यातीि बदिाच्या सूचनेचा उद्देश लवस्तारल्याचे लदसते.पलहिी गोष्ट् म्हणजे, पी. पी. ए. च्या तरतुदींमधून असा कोणताही हेतू स्पष्ट् क े िा जाऊ शकत नाही, ज्यासाठी िरेदीदारांना कायद्यातीि बदिाची नोटीस देणे आवश्यक आहे.इतर पररखस्तींमध्ये कायद्याच्या तरतुदींमधीि बदिाच्या अंमिबजावणीवर या व्यवस्ेचा कसा पररणाम होईि यावर एम. ई. आर. सी. ने चचाण क े िेिी नाही. उदाहरणाथण, जर कराच्या लक ं वा शुम्ऻांच्या दरात बदि झािा असेि, ज्यामुळे उत्पादनकत्याणिा कायद्यातीि बदिाच्या सविती लमळवण्याचा अलधकार लमळतो, तरीही असे म्हटिे जाऊ शकते का की िरेदीदारािा कर लक ं वा शुम्ऻातीि अशा बदिांच्या पररणामाची मालहती लदिी जावी जेणेकरून ते लवजेचे लनयोजन करावे की नाही हे ठरवू शकतीि.आमच्या मते, पी. पी. ए. अंतगणत िरेदीदारांना कायद्यातीि बदिाची सूचना करण्याचा हा हेतू लदसत नाही. याचे साधे कारण असे की एम. एस. ई. डी. सी. एि. वर पररणाम होईि की नाही हे एम. ई. आर. सी. ने कायद्यातीि बदिाच्या दाव्यात लनणणय र्ेतल्यानंतरच कळे ि. लवक्र े त्यांद्वारे क े वळ कायद्यातीि बदिाच्या र्टनेची मालहती देण्यासाठी लदिेिी सूचना, आमच्या मते, मेररट ऑडणरच्या (merit order) तत्त्ांवर लवजेच्या लनयोजनाशी संबंलधत लनणणयांवर पररणाम करणार नाही. कोणत्याही पररखस्तीत एम. ओ. डी. स्टॅक तयार करण्याबाबत, (एन-1) व्या लक ं वा (एन-2) व्या मलहन्याच्या ऊजाण शुम्ऻ लबिाच्या आधारे एम. ओ. डी. तयार करणे ही सामान्य पद्धत प्राधान्याच्या क्रमाने लवचारात र्ेतिी जाते.त्यामुळे, पयाणयी कोळशाच्या लनयलमत लक ं वा सातत्यपूणण वापराचा पररणाम एक लक ं वा दोन मलहन्यांच्या लविंबासह, एम. ओ. डी. साठ्यामध्ये कसा तरी प्रलतलबंलबत होईि."
29. ए. पी. टी. ई. एि. चा उपरोक्त लनष्कषण लवक ृ त लक ं वा बाह्य लवचारांवर आधाररत लक ं वा कोणत्याही वैधालनक तरतुदींचे उल्लंर्न करणारा असल्याचे म्हटिे जाऊ शकत नाही.
30. यामुळे आमच्यासमोर वहन िचाणशी संबंलधत समस्या तशीच राहते.
31. अदानी पॉर्वर दलदमटेड दर्वरुद्ध क ें द्रीय दर्वद् युत दनयामक आयोग[4] [4. 2018 एस. सी. सी. ऑनिाईन ए.पी.टी.ई.एि. 5] या प्रकरणात, सी. ई. आर. सी. ने असा लनष्कषण काढिा होता की कायद्यातीि बदिाच्या र्टनेच्या तारिेपासून आयोगाने मान्यता लदिेल्या तारिेपयंतच्या कािावधीसाठी वहन िचण भरण्यासाठी पी. पी. ए. मध्ये कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे कायद्यात बदि झाल्याच्या तारिेपासून लनणणयाच्या तारिेपयंत प्रत्यस्ापन तत्त्ांवर वहन िचण करण्याची उत्पादक क ं पनीची लवनंती आयोगाने फ े टाळिी होती. ए. पी. टी. ई. एि. ने सी. ई. आर. सी. चा लनणणय उिटवताना आलण वहन िचाणिा परवानगी देताना असे लनरीक्षण नोंदविे होतेः "29. आमच्या मते, प्रशुम्ऻातीि असे समायोजन हे सध्याच्या प्रशुम्ऻांच्या पुनलनणधाणरणापेक्षा कमी नाही. x. पुढे, अनुच्छे द 13.[2] च्या तरतुदी म्हणजे कायद्यात बदि झािा नाही अशा आलथणक खस्तीत अपीिकत्याणिा पुनस्ाणलपत करणे हे 'प्रत्यास्ापनाच्या ' तत्त्ाशी सुसंगत आहे, म्हणजे एिाद्या लवलशष्ट् गोष्ट्ीिा त्याच्या योग्य खस्तीत पुनस्ाणलपत करणे. त्यामुळे, पी. पी. ए. च्या तरतुदी िक्षात र्ेता, इंलडयन कौखिि फॉर एखहव्हरो-िीगि ऍक्शन लवरुद्ध युलनयन ऑफ इंलडया या प्रकरणातीि माननीय सवोच्च न्यायाियाचे प्रत्यास्ापनाचे तत्त् आलण लनकाि, आमचे असे मत आहे की कायद्यातीि बदिाच्या प्रभावी तारिेपासून योग्य प्रालधकरणाद्वारे उक्त र्टनेच्या मान्यतेपयंत कायद्याच्या र्टनांमधीि बदिाच्या मान्यतेमुळे उद्भवणारा िचण उचिण्यासाठी अपीिकताण पात्र आहे. असे देिीि लदसून आिे आहे की गुजरात बोिी क्र. -1 पी. पी. ए. मध्ये कायद्यात बदि झािा नसिा तरी त्याच आलथणक खस्तीत पुनस्ाणलपत करण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. त्यानुसार, वहन िचाणिा परवानगी देण्याचा हा लनणणय गुजरात बोिी क्र. -1 पी. पी. ए. िा िागू होणार नाही".
32. उत्तर हररयाणा दबर्ली दर्वतरण दनगम दलदमटेड (यू. एच. बी. व्ही. एन. एल.) आदण अदानी पॉर्वर दलदमटेड आदण इतर[5] [5. (2019) 5 एससीसी 325] या प्रकरणांमध्ये या न्यायाियासमोर यािा आव्हान देण्यात आिे. न्यायाियाने ते फ े टाळिे आलण ए. पी. टी. ई. एि. चा आदेश कायम ठे विा. त्यामुळे या संदभाणतीि युखक्तवाद फ े टाळिा जाणे आवश्यक आहे.
33. या न्यायाियाने, एम. एस. ई. डी. सी. एल. दर्वरुद्ध ए. पी. एम. एल. आदण इतर (उपरोक्त ) प्रकरणात, लनयुक्ती, पात्रता आलण सी. ई. ए., सी. ई. आर. सी. आलण लवद्वान ए. पी. टी. ई. एि. च्या सदस्यांच्या संदभाणत लवद् युत कायदा, 2003 अंतगणत संबंलधत तरतुदींचा लवचार क े ल्यानंतर, असे मत व्यक्त क े िे की या संस्ा या क्षेत्रातीि तज्ञांचा समावेश असिेल्या संस्ा आहेत. या लवषयावरीि लवलवध लनकािांचा लवचार क े ल्यानंतर, या न्यायाियाने असे लनरीक्षण नोंदविेः "123. अिीकडेच, लववेक नारायण शमाण लवरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातीि या न्यायाियाच्या र्टनापीठाने असे म्हटिे आहे की, न्यायाियांनी या क्षेत्रातीि तज्ञांनी र्ेतिेल्या लनणणयांमध्ये संथ गतीने हस्तक्षेप क े िा पालहजे आलण जोपयंत तज्ञ संस्ा अलनवायण वैधालनक तरतुदी लवचारात र्ेण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत लक ं वा र्ेतिेिे लनणणय बाह्य लवचारांवर आधाररत आहेत लक ं वा ते वरवर पाहता मनमानी आलण बेकायदेशीर आहेत असे आढळत नाही, तोपयंत या न्यायाियाने आपिी मते तज्ज्ञ संस्ांच्या मतांशी बदिणे योग्य ठरणार नाही."
34. आमच्या मते, ए. पी. टी. ई. एि. ने र्ेतिेिा दृलष्ट्कोन हा अलनवायण वैधालनक तरतुदींच्या अज्ञानात र्ेतिेिा दृलष्ट्कोन असल्याचे म्हटिे जाऊ शकत नाही लक ं वा तो बाह्य लवचारांवर आधाररत आहे असे म्हटिे जाऊ शकत नाही. हे मत वरवर पाहता मनमानी लक ं वा बेकायदेशीर असल्याचे देिीि म्हटिे जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारे, आमच्या मते, सध्याच्या अपीिांमध्ये कोणत्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही.
35. पररणामी, यालचका फ े टाळल्या जात आहेत. काही अजण (अनेक) प्रिंलबत असल्यास लनकािी काढिे जातीि. िचाणलवषयी क ु ठिेही आदेश नाही.............. न्या. *बी. आर. गर्वई+............... न्या. *दर्वक्रम नाथ+ नर्वी ददल्ली; 20 एदप्रल 2023. ***** अस्वीकरण या न्यायलनणणयाच्या मराठी भाषेतीि या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/लतच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अथण समजून र्ेण्यापुरताच मयाणलदत राहीि आलण त्याचा इतर कोणत्याची कारणाकरता वापर करता येणार नाही. तसेच इंग्रजी भाषेतीि न्यायलनणणय हाच सवण व्यावहाररक आलण कायाणियीन वापराकररता लवर्श्सनीय असेि आलण तोच त्यातीि आदेशाच्या लनष्पादन आलण अंमिबजावणी करता वैध मानिा जाईि. *****