Bishanbhar Prasad v. Messrs Arafat Petrochemicals Private Limited

10. 1979 क े नियमों की अंतर्वस्तु, जिसक े तहत रीको उसे आवंटित औद्योगिक क्षेत्रों क े संदर्भ में अपनी गतिविधियों को अंजाम देगा, जो हमारे प्रयोजनों क े लिए महत्वपूर्ण हैं, इस स्तर पर भी ध्यान दिया जा सकता है: “20-क. प्रबंध निदेशक को निम्नलिखित क े संबंध में पूर्ण शक्तियां होंगीः

1. औद्योगिक क्षेत्रों क े अभिन्यास योजना का अनुमोदन तथा उसमें परिवर्तन/ संशोधन/ पुनरीक्षण/ परवर्ती परिवर्तन तथा सभी संबंधित मामले।

2. किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी भूमि की स्थिति में परिवर्तन जैसे औद्योगिक भूमि से खुली भूमि, सेवा भूमि, वाणिज्यिक भूमि, आवासीय भूमि में संपरिवर्तन, खुली भूमि से औद्योगिक भूमि, वाणिज्यिक भूमि, आवासीय भूमि, सेवा भूमि में संपरिवर्तन, सेवा भूमि से औद्योगिक, खुले, वाणिज्यिक, आवासीय और अन्य उद्देश्यों आदि क े लिए संपरिवर्तन, और विपर्ययेन। 20-ख. वरिष्ठ डीजीएम/ एसआरएम/ आरएम निम्नलिखित क े लिए प्राधिक ृ त है: (i) भूखंडों का उप-विभाजन। (ii) भूखंडों का पुनर्गठन। (iii) … 20- ग xxx xxx xxx (क) भूमि उपयोग में परिवर्तन पर विचार करते समय निम्नलिखित उपरिका/शर्तों का अवलोकन किया जाएगाः i) आवासीय उद्देश्य क े लिए आवंटित भूखंडों क े भूमि उपयोग में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ii) खाली औद्योगिक भूखण्ड क े भू-उपयोग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, औद्योगिक भूखंड क े आवंटियों, जिन्होंने उद्योग की स्थापना नहीं की है, को गैर- औद्योगिक उद्देश्यों क े लिए भूमि क े उपयोग में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, आंशिक रूप से रिक्त उप- विभाजित भूखण्ड क े भू-उपयोग में परिवर्तन की अनुमति इस शर्त पर दी जायेगी कि उप-विभाजित भूखण्ड का पट्टाधारित अधिकार एकीक ृ त भूखण्ड क े आवंटी क े पास हो। iii) डेडिक े टेड संस्थागत क्षेत्रों में किसी अन्य उद्देश्य क े लिए आवंटित संस्थागत भूखंडों क े भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। iv) रीको भूमि निपटान नियम, 1979 क े नियम 3 (ई) और 3 (डब्ल्यू) क े तहत आवंटित भूखंडों क े उपयोग में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। v) गैर-औद्योगिक उपयोग क े लिए आवंटित भूखंड क े भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति खाली भूखंड क े लिए आवंटन की प्रचलित दर क े 15% अतिरिक्त शुल्क क े रूप में भुगतान करने की शर्त पर दी जाएगी। vi) इस नियम क े तहत अनुमत व्यावसायिक/संस्थागत उद्देश्यों क े लिए आवंटित भूखंडों क े भूमि उपयोग में परिवर्तन क े वल 18.00 मीटर और उससे अधिक (क ु ल सड़क चौड़ाई) क े रास्ते क े अधिकार वाले सड़कों पर स्थित भूखंडों क े लिए माना जाएगा। हालांकि, भूमि उपयोग संपरिवर्तन मामलों में जहां 24 मीटर या उससे अधिक की न्यूनतम सड़क चौड़ाई का मानदंड भवन विनियमों/पैरामीटर में निर्दिष्ट है, तो भूमि उपयोग संपरिवर्तन क े मामलों पर विचार करते समय इसका पालन किया जाएगा। vii)..."

11. सरकार क े 18.09.1979 क े आदेश क े बाद भी, जेक े एसएल ने सीधे जिला कलेक्टर, कोटा से व्यवहार करना जारी रखा। एलआईए, कोटा में जेक े एसएल की भूमि क े उपयोग का विस्तार करने वाले एक अन्य पट्टे पर कलेक्टर और जेक े एसएल क े बीच 06.10.1982 को हस्ताक्षर किए गए थे, न कि रीको क े बीच। इसी अवधि क े दौरान, 1959 क े नियमों में उन प्रावधानों को शामिल करने क े लिए संशोधन किया गया, जो रीको को औद्योगिक क्षेत्रों क े आवंटन को प्रभावी बनाएंगे, और फिर 1979 क े तहत क ं पनी क े लिए इन भूमियों क े संचालन को सुकर बनाएगी। 23.12.1983 को शामिल किए गए नियम 11A क े प्रासंगिक उप-खंड, और 13.07.1982 में जोड़े गए नियम 12, इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं: "11-ए. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड या राजस्थान पर्यटन विकास निगम को भूमि आवंटन- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड या राजस्थान पर्यटन विकास निगम को औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास हेतु भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जायेगा:- - (i) भूमि 99 वर्ष की अवधि क े लिए लीज होल्ड आधार पर आवंटित की जाएगी; (ii) औद्योगिक प्रयोजनों क े लिए सरकारी भूमि क े आबंटन क े लिए प्रभारित किया जाने वाला प्रीमियम आसपास क े क्षेत्र में उसी वर्ग की क ृ षि भूमि क े प्रचलित बाजार मूल्य क े समतुल्य होगा और राजस्थान नहर परियोजना कॉलोनी क्षेत्र में उपनिवेशीकरण आयुक्त और अन्य क्षेत्रों में संबंधित कलेक्टर द्वारा तदनुसार निर्धारित किया जाएगाः बशर्ते कि आवंटन क े लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, जहां राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम द्वारा भूमि खरीदी गई है या राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम क े लिए इसक े निगमन क े बाद अधिग्रहण किया गया है और मुआवजे का भुगतान राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम द्वारा किया जाता है। iii) …. (iv) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] आवश्यक कल्याण और सहायक सेवाओं सहित औद्योगिक उद्देश्यों क े लिए पट्टे पर दी गई भूमि या उसक े हिस्से को उप-पट्टे पर दे सकता है, बशर्ते कि डायमंड एंड जेम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क े मामले में, जिसे रीको द्वारा 99 वर्षों क े लिए भूमि पहले ही पट्टे पर दी जा चुकी है, उप-पट्टेदार यानी डीजीडीसी आगे सबलेट कर सकता है और नियमों में निहित निबंधन और शर्तें और अन्य प्रावधान जहां तक वे रीको से संबंधित हैं, यथावश्यक परिवर्तनों सहित डीजीडीसी पर भी लागू होंगे जैसे कि संबंधित भूमि उन्हें राज्य सरकार और उक्त नियम 11-ए द्वारा किराए पर दी गई हो। परन्तु यह और कि जहां औद्योगिक प्रयोजन क े लिए इसक े निगमन क े पश्चात् भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] क े लिए आबंटित और संपरिवर्तित की गई थी किंतु भूमि का उपयोग आवश्यक कल्याण और सहायक सेवाओं क े लिए किया गया था, वहां ऐसा आबंटन [xxx] औद्योगिक प्रयोजन क े लिए किया गया समझा जाएगा। (iv-क) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड का उप-पट्टेदार उप-पट्टे पर दी गई भूमि या उसक े हिस्से को और उप-पट्टे पर दे सकता है, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो ऐसे उप-पट्टेदार और बाद क े उप-पट्टेदार क े बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो। उप-पट्टेदार पर लागू नियम और शर्तें आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे बाद क े उप- पट्टेदार पर भी लागू होंगी। (v) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] अपने द्वारा उप-पट्टे पर दी गई भूमि क े संबंध में ऐसा पट्टा किराया और अन्य शुल्क लगा सकता है और वसूल कर सकता है, जो इसक े द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं; (vi) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] द्वारा उप- पट्टों की अवधि इसक े द्वारा अवधारित की जाएगी, लेकिन किसी भी मामले में, 99 वर्ष से अधिक नहीं होगी; (vii) यदि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (या राजस्थान पर्यटन विकास निगम) या इसक े किसी भी उप-पट्टेदार द्वारा इसका उपयोग औद्योगिक (आवश्यक कल्याण और सहायक सेवाओं सहित) क े अलावा किसी अन्य उद्देश्य क े लिए किया जाता है, या पट्टे या उप- पट्टे की किसी अन्य शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर और किसी भी मुआवजे क े भुगतान क े बिना सरकार को वापस मिल जाएगी। (viii) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] क े उप- पट्टेदार इन नियमों में निर्धारित अन्य सभी निबंधनों और शर्तों और कोई अन्य सदृश नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे जो प्रख्यापित हो सकते हैं या आदेश जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जा सकते हैं।

12. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] द्वारा भूमि का आवंटन। जयपुर [या राजस्थान पर्यटन विकास निगम] को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम भूमि निपटान नियम, 1979 [या रीको और आरटीडीसी द्वारा बनाए गए किसी अन्य नियम क े अनुसार,औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और उक्त निगम को अंतरित खाली भूखंडों का आवंटन करने क े लिए अधिक ृ त किया जाएगा। इन नियमों क े अनुसार जिन उद्यमियों को भूखंड पहले ही आवंटित किए जा चुक े हैं, उनसे पट्टा विलेख निष्पादित करने, विकास शुल्क, पट्टा किराया और अन्य देय राशि वसूल करने क े लिए और उद्यमी को आवंटित भूखंडों क े संबंध में कोई परिणामी या अवशिष्ट कार्रवाई क े लिए भी निगम अधिक ृ त किया जाएगा। बशर्ते कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड या राजस्थान पर्यटन विकास निगम को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एवं उक्त निगम को अन्तरित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित भूखंडो/भूमि क े संबंध में भूमि क े अधिकार या हित क े अंतरण क े लिए पट्टेदार को लिखित अनुमति देने का अधिकार होगा: बशर्ते कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड या राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 13-07-1982 क े बाद औद्योगिक क्षेत्रों मे संतृप्त और उक्त निगम को अंतरित भूखंडों/भूमि क े संबंध मे भूखंडों/भूमि क े अधिकारों या हित क े अंतरण क े लिए दी गई कोई अनुमति या की गई कार्रवाई इस नियम क े पहले परंतुक क े तहत वैध समझी जाएगी।"

12. इन संशोधनों की पृष्ठभूमि में, 1959 क े नियम 11 ए और 12 भविष्यव्यापी या पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे या नहीं, इस बारे में भ्रम पैदा हुआ। इस संदर्भ में कोटा क े जिला कलेक्टर ने दिनांक 15.05.1986 क े पत्र द्वारा स्पष्टीकरण मांगा था। जिलाधीश इस संदर्भ में पट्टे का किराया जमा करने और प्रश्नगत किराया किसको दिया जाना चाहिए, का उल्लेख कर रहे थेः "इसलिए इस संबंध में मार्गदर्शन करें कि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 13-07-1982, कारखाने को आवंटित भूमि का पट्टा किराया आदि रीको द्वारा जमा किया जाएगा या तत्कालीन तहसील में ही एक राज्य मद में जमा किया जाएगा। क ृ पया इस संबंध में शीघ्र निर्देश भेजें। निर्देश प्राप्त होने तक पट्टे की राशि तहसील में जमा करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मेसर्स जेक े सिंथेटिक की ओर से फॉर्म लेटर की फोटोकॉपी भी भेजी जा रही है।हस्ताक्षर जिला कलेक्टर, कोटा संख्याः- एफ-8 (198) राजस्व/4435-38 तारीख-15-05-86 x ------------------ x ----------------- x

13. इसक े प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.05.1987 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि 1959 क े नियमों का नियम 12, 13.07.1982 को जोड़ा गया, पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा और विभिन्न विलेखों से संबंधित पट्टा किराया और अन्य मदें राज्य का विषय रहेगा। "राजस्थान सरकार राजस्व (समूह-4) विभाग क्रम संख्या 2 (242) राजस्थान/3/86 जयपुर, दिनांक 23.05.1987 भेजा गयाः- जिला कलेक्टर, कोटा विषय:- मेसर्स जेक े सिन्थेटिक लिमिटेड कोटा को आवंटित भूमि क े विकास शुल्क, पट्टा किराया एवं सेवा शुल्क क े संबंध में। सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 4434 दिनांक 15-05-1986. महोदय, उपरोक्त विषय क े अनुसार, यह लिखा गया है कि इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 13-07-1982 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है तथा पूर्व क े प्रकरणों में पट्टा किराया आदि की राशि राजकीय मद क े रूप में तहसील में जमा करायी जाये। आपकी आज्ञाकारी कटारा उप शासन सचिव x ------------------ x ------------------ x

14. ऐसा लगता है कि यह किसी भी संदेह को दूर करने क े लिए, यदि कोई हो, और खुले रूप से स्पष्ट किया गया कि 1959 क े नियमों में संशोधन, जिनमें नियम 11 ए और 12 हमारे लिए ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हैं, भविष्यलक्षी रूप से लागू थे। 1959 क े तहत पट्टे पर दी गई भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण जाहिर तौर पर रीको को नहीं सौंपा गया था। यह समझ एक सरकारी परिपत्र दिनांक 12.01.1995 में प्रतिपादित की गई थी जो इंगित करता है कि राजस्व अभिलेख उस स्वामित्व को दर्शाते हैं और भूमि को प्रशासित करने का अधिकार राज्य सरकार क े पास रहता है। इसक े अलावा, इस संबंध में दस्तावेज जिला उद्योग क ें द्र द्वारा बनाए रखा जाएगा, न कि रीको द्वारा: राजस्थान सरकार उद्योग (समूह-1) विभाग

1. निदेशक उद्योग विभाग जयपुर, राजस्थान

2. सभी जिला कलेक्टर

3. सभी महाप्रबंधक जिला उद्योग क ें द्र क्रम संख्या 1 (75) उद्योग/1/94 जयपुर, दिनांक 12 जनवरी, 1995

1. राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 क े तहत औद्योगिक क्षेत्र क े लिए आरक्षित भूमि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 क े तहत आवंटित भूमि क े सभी अभिलेख जिला औद्योगिक क ें द्र क े पास रखे जाने हैं। वर्तमान में रीको की फाइलों को भी वापस लेकर जिला औद्योगिक क ें द्र क े पास रखा जाना चाहिए। इन सभी मामलों में पट्टा विलेख की शर्तों का अनुपालन एवं अनुश्रवण जिला औद्योगिक क े न्द्र क े पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

2. राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियमावली, 1959 क े अन्तर्गत आवंटित भूमि क े पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, भू-उपयोग एवं स्वामित्व परिवर्तन की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में की जानी चाहिए और उसक े बाद ही राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 क े तहत भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए।

3. पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने क े बाद उसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाना चाहिए और इससे संबंधित फाइलों को जिला उद्योग क ें द्र क े पास रखा जाना चाहिए।

4. राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियमावली, 1959 क े अन्तर्गत आवंटित भूमि का पट्टा विलेख जिला कलेक्टर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग क े न्द्र द्वारा निष्पादित किया जाना है। चूंकि पट्टा विलेख की शर्तों क े उल्लंघन क े मामलों में जिला कलेक्टर/प्रबंध निदेशक को कार्रवाई शुरू करनी होती है, निदेशक, जिला उद्योग क ें द्र और जिला कलेक्टर की सूचना में किसी या सभी उल्लंघनों को लाने क े लिए महाप्रबंधक, जिला उद्योग क ें द्र सीधे जिम्मेदार होंगे। भवदीय, विशेष सचिव उद्योग" x ---------------- x ------------------ x

15. स्वयं रीको द्वारा दिनांक 27.01.1995 को जारी किए गए एक परिपत्र में राजस्थान सरकार क े उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 12.01.1995 को जारी किए गए परिपत्र की अंतर्वस्तु और अर्थ क े बारे में रीको की अपनी व्याख्या दी गई थी। यह इस स्थिति से सहमत था कि जिन भूमि क े लिए 1959 क े तहत आवंटन और पट्टे निष्पादित किए गए थे, उनसे संबंधित फाइलें राज्य सरकार द्वारा रखी जाएंगी, न कि निगम द्वारा: उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर- 302005 वरिष्ठ आईपीआई/पी-3 (24) 47/95 दिनांकः- 27-01-1995 परिपत्र विषय:- राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 क े तहत भूमि क े संबंध में कार्यवाही। निगम क े औद्योगिक क्षेत्रों में (और उन औद्योगिक क्षेत्रों में जिन्हें बाद में उद्योग विभाग से निगम को अंतरित कर दिया गया) भूमि आवंटन क े पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। निगम क े भूमि निपटान नियमों क े तहत इकाई कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। क ु छ ऐसे मामले (विशेष रूप से भीलवाड़ा में) ध्यान में आए हैं, जिनमें राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 क े तहत राज्य स्तर या जिला स्तर पर औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन किया गया था और जिनका पट्टा विलेख भी जिला कलेक्टर (उद्योग) द्वारा निष्पादित किया गया था। लेकिन उनकी फाइलें निगम क े इकाई कार्यालयों को अंतरित कर दी गई ं और क ु छ ऐसे मामलों में पट्टा विलेख की शर्तों क े मामले में निगम क े इकाई कार्यालय द्वारा कार्यवाही शुरू की गई। इस तरह की कार्रवाई अनियमित है। उपरोक्त संदर्भ में, राज्य सरकार ने हाल ही में 12-01- 1995 का परिपत्र जारी किया है, जिसकी एक प्रति आपकी जानकारी क े लिए संलग्न की जा रही है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 क े तहत जिला उद्योग क ें द्र/कलेक्टर (उद्योग) को पट्टा विलेख की शर्तों क े संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार और जिम्मेदारी होगी। यदि आपक े पास इस संबंध में कोई दस्तावेज विचाराधीन हैं, तो क ृ पया उन्हें जिला उद्योग क ें द्र को लौटा दें। संलग्न परिपत्र दिनांक 12-01-1995. प्रतिलिपि:-

1. समस्त इकाई कार्यालय सूचनार्थ।

2. रीको (मुख्यालय) क े अधिकारियों सूचनार्थ (एस एस चतुर्वेदी) सलाहकार (इन्फ्रा) x ------------------- x ------------------- x

16. इस पृष्ठभूमि में, जेक े एसएल कई वर्षों से पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में अपना संचालन जारी रखे हुए था। हालांकि, 1990 क े दशक में, जेक े एसएल को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अंततः इसे रुग्ण औद्योगिक क ं पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 ("एसआईसीए") क े तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ("बीआईएफआर") द्वारा 02.04.1998 "रुग्ण क ं पनी" घोषित किया गया। जेक े एसएल क े एक रुग्ण क ं पनी क े रूप में वर्गीकरण क े बाद, यह मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण ("एएआईएफआर") क े पास भेज दिया गया। इस अवधि क े दौरान, जेक े एसएल ने अपने संचालन की कोटा इकाई को बेचने की योजना क े तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 क े साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एसआईसीए क े खंड 181 में उस क ं पनी क े पुनरुद्धार क े लिए क ु छ उपायों की 1 18.योजनाओं की तैयारी और स्वीक ृ ति - (1) जहां किसी रुग्ण औद्योगिक क ं पनी क े संबंध में खंड 17 क े उप-विभाजन (3) क े तहत कोई आदेश दिया जाता है, आदेश में विनिर्दिष्ट प्रचालन अभिकरण, यथासंभव शीघ्रता से और आमतौर पर इस तरह क े आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि क े भीतर, ऐसी क ं पनी क े संबंध में निम्नलिखित उपायों में से किसी एक या अधिक क े परिकल्पना की गई है, जो कठिन समय में गिर गई है और जिसे "रुग्ण" क ं पनी घोषित किया गया है।

17. जेक े एसएल क े स्वामित्व वाली क ु छ इकाइयों क े निर्विलयन की संभावना क ं पनी क े पुनर्वास को प्रभावी बनाने क े लिए पसंदीदा रणनीति बन गई। प्रत्यर्थी नंबर 1 इन इकाइयों का अधिग्रहण करने क े लिए पसंदीदा इकाई क े रूप में उभरा और 09.10.2002 और 22.10.2002 को दो त्रिपक्षीय समझौते, जेक े एसएल क े पूर्व मजदूरों क े बकाये का हिस्सा चुकाने क े साथ-साथ उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 1 क े तहत रोजगार की पेशकश करने क े लिए, किए। दिनांक 09.10.2002 क े समझौते क े प्रासंगिक नियम और शर्तें इस प्रकार है: लिए एक योजना तैयार करेगी, अर्थात्: [(क) रुग्ण औद्योगिक क ं पनी का वित्तीय पुनर्गठन;] (ख) रुग्ण औद्योगिक क ं पनी क े प्रबंधन में परिवर्तन या अधिग्रहण द्वारा रुग्ण औद्योगिक क ं पनी का उचित प्रबंधन; [(ग) समामेलन- (i) रुग्ण औद्योगिक क ं पनी का किसी अन्य क ं पनी क े साथ, या (ii) किसी अन्य क ं पनी का रुग्ण औद्योगिक क ं पनी क े साथ; (इसक े बाद इस खंड में, उप-विभाजन(i) क े मामले में, अन्य क ं पनी, और उप- विभाजन(ii) क े मामले में, रुग्ण औद्योगिक क ं पनी, जिसे ''अंतरिती क ं पनी'' कहा गया है;] (घ) रुग्ण औद्योगिक क ं पनी क े किसी भाग या संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का विक्रय या पट्टा; [(घक) प्रबंधकीय कार्मिकों, पर्यवेक्षी कर्मचारिवृंद और कर्मकारों को विधि क े अनुसार युक्तिसंगत बनाना;] (ङ) ऐसे अन्य निवारक, सुधारक और उपचारात्मक उपाय जो समुचित हों; (च) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक या अनुपूरक उपाय जो खंड (क) से खंड (ड़) में विनिर्दिष्ट उपायों क े संबंध में या उनक े प्रयोजनों क े लिए आवश्यक या समीचीन हों। (6 क) जहां किसी मंजूर की गई योजना में किसी अन्य क ं पनी या व्यक्ति क े पक्ष में रुग्ण औद्योगिक क ं पनी की किसी संपत्ति या दायित्व क े अंतरण का उपबंध है या जहां ऐसी स्कीम में रुग्ण औद्योगिक क ं पनी क े पक्ष में किसी अन्य क ं पनी या व्यक्ति की संपत्ति या दायित्व क े अंतरण का उपबंध है, वहां मंजूर की गई योजना या उसक े किसी उपबंध क े प्रवर्तन में आने की तारीख से और उसमें उपबंधित सीमा तक संपत्ति का अंतरण किया जाएगा और निहित किया जाएगा, और वह दायित्व, ऐसी अन्य क ं पनी या व्यक्ति या, यथास्थिति, रुग्ण औद्योगिक क ं पनी का दायित्व बन जाएगा।

2. यह भी सहमति व्यक्त की गई है कि एपीपीएल सर पदमपत अनुसंधान क ें द्र क े कामगारों/कर्मचारियों से संबंधित सभी देनदारियों को संभाल लेगी, जैसा कि अनुबंध बी क े अनुसार निर्धारित किया गया है, भले ही एसपीआरसी इकाई को एपीपीएल में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और जेक े एसएल द्वारा बरकरार रखा जाएगा।

3. एपीपीएल एक नई क ं पनी और नए नियोक्ता क े रूप में अरफात पेट्रोक े मिकल प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीएल) क े नाम और शैली में कोटा कॉम्प्लेक्स का संचालन करेगा। वे उपयुक्तता और रोजगार की शर्तों क े समावेशन आदि क े अधीन चरणबद्ध तरीक े से आवश्यकताओं क े अनुसार अपने नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। जेक े एसएल क े तहत रोजगार की बकाया राशि को पूर्ण और अंतिम भुगतान क े रूप में अनुबंध- ए में संक्षेपित किया जाएगा। समझौते क े बाकी हिस्सों में कई खंड शामिल हैं जो श्रमिकों क े अवशोषण को प्रत्यर्थी संख्या 1 क े संचालन में आगे बढ़ाने क े लिए हैं जो जेक े एसएल क े स्वामित्व वाली मृत इकाइयों क े निर्विलयन क े बाद शुरू होने वाले थे। 22.10.2002 क े दूसरे समझौते में भी इसी तरह क े प्रावधान थे।

18. आखिरकार, एएआईएफआर ने 23.01.2003 को जेक े एसएल क े लिए एक पुनर्वास योजना को मंजूरी दी। इस योजना ने जेक े एसएल, प्रत्यर्थीसंख्या 1 और विभिन्न श्रमिक संघों द्वारा किए गए त्रिपक्षीय करारों /समझौतों को संदर्भित और मान्य किया। यह टिप्पण किया गया था कि कोटा में औद्योगिक संचालन को पुनर्जीवित करने क े लिए उन समझौतों क े तहत श्रमिकों की देनदारियों को प्रत्यर्थी नंबर 1 द्वारा अपने दायित्व क े साथ लिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 और जेक े एसएल क े बीच 13.05.2003 को एक संयुक्त उद्यम और शेयरधारक समझौते (इसक े बाद, "जेवी") पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने एलआईए, कोटा पर बकाया देनदारियों क े साथ- साथ मजदूरों क े बकाये क े निर्वहन क े लिए पूर्व क े दायित्व को मजबूत किया। एएआईएफआर योजना को 07.01.2005 को अंतिम रूप दिया गया था, और इसमें प्रत्यर्थीसंख्या 1 की ओर से जेक े एसएल श्रमिक संघों क े साथ पहले क े त्रिपक्षीय समझौतों का सम्मान करने का दायित्व शामिल था। पुनर्वास योजना क े हिस्से में एलआईए, कोटा में 227.15 एकड़ भूमि, जेक े एसएल से दूर, प्रत्यर्थी नंबर 1 को देना शामिल है।

19. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने, अपने और जेक े एसएल क े बीच उपरोक्त जेवी क े हिस्से क े रूप में, पट्टे को एलआईए, कोटा पर, जेक े एसएल से दूर और खुद को स्थानांतरित करने पर राज्य सरकार क े साथ समन्वय करना जारी रखा।इस आशय का एक पत्र प्रत्यर्थीसंख्या 1 द्वारा राज्य सरकार को 07.01.2006 को भेजा गया था, जिसमें एएआईएफआर योजना क े आलोक में क े वल प्रत्यर्थी संख्या 1 को एलआईए, कोटा पर पट्टे क े सीमांकन और अंतरण की मांग की गई थी। इस पत्र का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः "... यह 04/01/2006 को जे.क े. सिंथेटिक्स लिमिटेड, कोटा की पट्टाधृत जमीन को मैसर्स अराफात पेट्रोक े मिकल प्राइवेट लिमिटेड को बांटने और अंतरित करने क े संबंध में आपसे मुलाकात क े संदर्भ में है...... हम आपसे शीघ्र अनुमोदन क े लिए अनुरोध करते हैं- (ग) दिनांक 06/10/1982 क े पट्टा विलेख को दो भागों में विभाजित करने क े लिए-एक भाग एसपीआरसी से संबंधित

37.16 एकड़ का क्षेत्र है जिसे अंतरित नहीं किया जाना है क्योंकि यह जेक े एसएल क े नाम पर जारी रहेगा और दूसरा भाग शेष भूमि क े लिए जारी रहेगा। (घ) उपरोक्त 37.16 एकड़ को छोड़कर शेष सभी भूमि एपीपीएल को अंतरित करने की अनुमति। हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उपरोक्त मामले में अपनी स्वीक ृ ति प्रदान करें..."

20. एएआईएफआर की सिफारिशों क े अनुसार, राज्य सरकार ने कलेक्टर क े माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में एक ही तिथि पर 7 नए पट्टा विलेख निष्पादित करने की कार्यवाही की।17 मार्च, 2007 को हस्ताक्षरित 7 विलेखों क े द्वारा सामूहिक रूप से प्रत्यर्थीसंख्या 1 को पट्टाधृत भूमि निम्नलिखित खंडों में सौंप दी गयी: i) पहला विलेख: 48.40 एकड़ का भूखंड नंबर 5 ए, नायलॉन संयंत्र और कॉलोनी स्थापित करने क े लिए; ii) दूसरा विलेख: ऐक्र े लिक फाइबर पर अनुसंधान एवं विकास करने क े लिए 7.15 एकड़ का भूखंडनंबर 5 बी; iii) तीसरा विलेख: नायलॉन टायर और कॉर्ड प्लांट स्थापित करने क े लिए 14.45 एकड़ का भूखंडनंबर 5 सी; iv) चौथा विलेख: पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर प्लांट स्थापित करने क े लिए 30.56 एकड़ का भूखंडसंख्या 16, 17, और डी; v) पांचवां विलेख: सीडीपीएच सड़कों क े निर्माण क े लिए 70.66 एकड़ का भूखंडसंख्या 23-30, ए-सी; vi) छठा विलेख: एक और एक्रिलिक/स्टेपल फाइबर संयंत्र स्थापित करने क े लिए

26.16 एकड़ का भूखंडसंख्या 19-21 बी, 32 बी, 33, 34 और एफ; vii) सातवीं विलेख: सिंथेटिक स्टेपल फाइबर संयंत्र स्थापित करने क े लिए 29.77 एकड़ का भूखंड संख्या 19-21 ए, 22, 31, 32 ए और एफ 1। पट्टा विलेख की शर्तें काफी हद तक समान थीं। प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि देने वाले इन नए पट्टों में से प्रत्येक में निहित प्रासंगिक भाग, और हमारे उद्देश्यों क े लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार हैं: "अब यह अनुबंध इस प्रकार है: … (iii) कि पट्टेदार भूखंडपर क े वल उन्हीं भवनों, शैडों और ढांचों की स्थापना, निर्माण, और परिनिर्माण करेगा, जिनकी उसे उपरोक्त उद्योग स्थापित करने क े लिए आवश्यकता है और ऐसे अन्य आवासीय क्वार्टर भी, जो उनक े लिए आवश्यक हैं: उक्त कारखाने में लगे हुए या लगाए जाने हैं। (iv) पट्टेदार भूमि क े उक्त भूखंड पर या उसक े किसी हिस्से पर किसी भी संरचना या भवन का निर्माण नहीं करने क े लिए सहमत है, जिसका उद्देश्य भूखण्ड क े पूर्वोक्त उद्योग संवर्धन क े अलावा एक वाणिज्यिक उपक्रम क े रूप में इसका उपयोग करना हो सकता है या जिसक े लिए उक्त भूखण्ड पट्टेदार को पट्टे पर दिया गया है।" दस्तावेजों की इस श्रृंखला से जो स्पष्ट है वह यह है कि भूमि का उपयोग अपने विशिष्ट उद्देश्य क े लिए करने की सर्वोच्चता है, और इसक े लिए किसी भी प्रकार की व्यावसायिक संरचनाओं को स्थापित करने क े लिए उस औद्योगिक प्रयोजन से कोई विचलन नहीं होना चाहिए। पट्टे क े पीछे का समग्र उद्देश्य, जेक े एसएल से प्रत्यर्थी संख्या 1 को सौंपे जाने क े बावजूद अपरिवर्तित रहा।

21. एएआईएफआर योजना में विभिन्न आवश्यकताएं शामिल हैं जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या1 को पूरा करना अनिवार्य था। इनमें उस स्थल पर औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार शामिल था, जिसे संचालित करने क े लिए जेक े एसएल अब पर्याप्त वित्तीय स्थिति में नहीं थी। इसक े अलावा, जैसा कि योजना द्वारा भी आवश्यक था, प्रत्यर्थीसंख्या 1, जेक े एसएल और श्रमिक संघों क े बीच उपरोक्त त्रिपक्षीय समझौता समझौते को प्रभावी किया जाना था। निपटान समझौतों ने श्रमिकों को देय मुआवजे को 40.42 करोड़ रुपये तय किया, और यह भी परिकल्पना की गई कि विचाराधीन श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार प्राप्त होगा, जो कि प्रत्यर्थीनंबर 1 द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। एएआईएफआर योजना क े प्रासंगिक भाग प्रत्युत्पादन योग्य हैं: “9. जेवी साझेदार की पहचान 9.[1] बोस्टन स्थित एक परामर्श क ं पनी मैसर्स एक्सेस इंटरनेशनल (एक्सेस) की मदद से क ं पनी द्वारा की गई व्यापक खोज क े बाद जेक े एसएल द्वारा अराफत समूह की पहचान की गई है... 9.[2] चल रहे श्रम विवादों क े समाधान और श्रम देनदारियों क े निपटान क े बिना कोटा इकाइयों की व्यक्तिगत संपत्तियों का निपटान संभव या व्यावहारिक नहीं था।पुनरुद्धार क े लिए एक महत्वपूर्ण विचार भावी खरीदार द्वारा श्रम दायित्व की धारणा थी क्योंकि श्रमिकों की बकाया राशि बहुत अधिक थी और उसी पुनरुद्धार क े निपटान क े बिना संभव नहीं था। इसलिए, प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने क े लिए। क ं पनी द्वारा एक्सेस क े परामर्श से यह निर्णय लिया गया था कि क्वांटम प्रस्ताव, पुनः आरंभ की जा रही इकाइयों की संख्या, सृजित की जा रही क ु ल नौकरियों की संख्या, और श्रम विवादों और श्रम देनदारियों की धारणा क े समाधान क े संबंध में उच्च की इच्छा क े आधार पर उनका विश्लेषण किया जाए।"

22. एएआईएफआर योजना क े अनुसरण में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने शुरू में एक्रिलिक फाइबर क े लिए एक इकाई को फिर से शुरू किया।शेष 6 इकाइयां निष्क्रिय हालत में रहीं। दुर्भाग्य से, पुनर्जीवित की गई एकमात्र इकाई में अक्टूबर, 2007 में आग लग गई, जो क े वल क ु छ समय क े संचालन क े बाद और अंतरित पट्टा विलेखों पर हस्ताक्षर किए जाने क े क े वल 6 महीने बाद लगी, जिसक े परिणामस्वरूप कारखाने को बंद कर दिया गया। नतीजतन, एलआईए, कोटा में औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने का समग्र उद्देश्य विफल हो गया। इसका परिणाम एएआईएफआर योजना में अपेक्षित औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने में बाद की विफलता क े संबंध में मुकदमेबाजी का एक दशक था जिसमें मुख्य रूप से श्रमिक यूनियन और प्रत्यर्थी संख्या 1 शामिल थे।

23. कामगारों ने अपने बकाया की वसूली और पुनर्वास योजना को लागू करने क े अपने प्रयास में राष्ट्रीय क ं पनी कानून न्यायाधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, बीआईएफआर और एएआईएफआर सहित कई मंचों क े समक्ष कार्यवाही शुरू की। इन मुकदमों में एक एसएलपी था, और एएआईएफआर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को जारी किए गए निर्देशों क े संबंध में इस न्यायालय क े समक्ष परिणामी समीक्षा याचिकाएं दायर की गई ं। निर्देश कामगारों क े पक्ष में थे और पुनर्वास योजना को आगे बढ़ाने क े लिए जिसे एएआईएफआर ने पहले मंजूरी दी थी। हालाँकि, अपील में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने फ ै सला सुनाया कि एएआईएफआर का प्रत्यर्थीसंख्या 1 पर कोई अधिकारिता नहीं थी क्योंकि यह एसआईसीए क े तहत "रुग्ण क ं पनी" नहीं थी। इसे आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।अपीलार्थी संघों और अन्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा 18.11.2016 को खारिज कर दिया गया था, और बाद की समीक्षा याचिकाओं को भी क्रमशः 17.08.2017 और 06.03.2018 को खारिज कर दिया गया था, यह पुष्टि करते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान दिया गया कि एएआईएफआर योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। व्यक्तियों या कामगारों क े समूहों द्वारा की जाने वाली क ु छ अन्य कार्यवाहियां विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं और हमारे प्रयोजनों क े लिए उनका पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 18.11.2016[2] को एसएलपी को खारिज करने वाले आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः 2 सीए संख्या 8597-8599/2010 "12. इन अपीलों की सुनवाई क े दौरान दोनों पक्षों द्वारा कई प्रतिरोध उठाए गए हैं, जिन पर हमने ध्यान नहीं दिया है क्योंकि वे इन अपीलों में विवाद क े न्यायनिर्णयन क े लिए प्रासंगिक नहीं हैं। हम अधिनियम क े अन्य प्रावधानों क े तहत बीआईएफआर क े अधिकार क्षेत्र पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। स्वीक ृ त योजना क े कार्यान्वयन की समीक्षा करने और उपयुक्त दिशा-निर्देश पारित करने क े लिए बीआईएफआर स्वतंत्र है।"

24. प्रत्यर्थी संख्या 1 और विभिन्न श्रमिक संघों क े बीच कानूनी लड़ाई क े बीच, पूर्व ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना क े तहत एलआईए, कोटा पर एक किफायती आवास योजना विकसित करने का प्रयास किया। यह आवेदन एक बार फिर कोटा क े जिला कलेक्टर को किया गया। इस समय तक, क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी थीं। हालांकि, जन आवास योजना क े तहत विचार किए जाने वाला यह आवेदन असफल रहा।

25. इसक े बाद, एलआईए, कोटा से संबंधित मामलों पर एक दशक से अधिक समय तक कलेक्टर क े साथ सीधे व्यवहार करने क े बाद, प्रत्यर्थीसंख्या 1 ने अंततः भूमि क े औद्योगिक से वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन की मांग की, पट्टे क े तहत उसक े कब्जे वाली भूमि क े 23% की सीमा तक। हालांकि, यह प्रस्ताव कलेक्टर की बजाय रीको को सौंपा गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी स्थिति बदल ली, पहले 2007 में पट्टा विलेखों क े निष्पादन क े लिए या जन आवास योजना क े लिए जिला कलेक्टर क े साथ संपर्क करने क े बाद, अब उसक े बजाय रीको क े साथ समन्वय कर रहा है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य 1979 क े तहत उप-विभाजन और भूमि परिवर्तन को प्रभावी बनाना था। इन प्रस्तावों पर 03.10.2018 को आरआईआईसीओ द्वारा गठित भूमि योजना समिति द्वारा विचार किया गया और 05.10.2018 को आरआईआईसीओ द्वारा जारी बैठक क े कार्यवृत्त में दर्ज उप-विभाजन और अंतरण क े लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई। इसक े एक दिन बाद, 06 अक्टूबर, 2018 को, राजस्थान विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। रीको की अवसंरचना विकास समिति ने 08/10/2018 को वाद का अनुसरण किया और इस संबंध में अपनी स्वीक ृ ति जारी की।

26. प्रक्रिया पूरी होने क े बाद, 22.11.2018 को रीको और प्रत्यर्थी संख्या 1 क े बीच पूरक पट्टा समझौते निष्पादित किए गए। इन पक्षों क े बीच दिनांक 13.12.2018 को भूखंडों क े विलयन क े लिए एक अन्य पूरक विलेख पर भी हस्ताक्षर किए गए। 2018 क े राजस्थान चुनाव में सरकार बदलने क े बाद अंतरण जांच क े दायरे में आ गया था।नवनिर्वाचित मंत्रिपरिषद ने चुनावों से पहले 6 महीने की अवधि में पूर्व सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने क े लिए 01.01.2019 को एक क ै बिनेट समिति का गठन किया। जब यह आंतरिक विचार प्रकट हो रहा था, रीको ने अपने इकाई कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे 27.05.2019 को, अगली सूचना तक, 1979 क े नियम 20 (सी) क े तहत भूमि क े उपयोग क े अंतरण क े लिए अनुमति देना बंद कर दें। हालांकि, आरआईआईसीओ की कोटा शाखा ने 05 जुलाई, 2019 को प्रत्यर्थी संख्या 1 क े अनुरोध क े अनुसार एलआईए, कोटा क े उप-विभाजन की अनुमति दी। उप- खंड की मंजूरी क े बाद ही यह गलती स्पष्ट हो गई थी, जिसक े कारण कोटा स्थित कार्यालय द्वारा भूमि क े संपरिवर्तन और भूखंड क े उप-विभाजन दोनों क े संबंध में क्रमशः 22.07.2019 और 25.07.2019 को वापस लेने क े आदेश जारी करने की आवश्यकता थी।

27. इस बीच, राज्य सरकार द्वारा गठित क ै बिनेट समिति द्वारा आंतरिक विचार- विमर्श 03.08.2019 तक बढ़ाया गया, जब समिति ने एलआईए, कोटा में संपत्ति क े संपरिवर्तन क े संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 को दी गई सभी अनुमतियों और अनुमोदनों को रद्द करने का संकल्प लिया।

28. राज्य सरकार ने रीको क े अंतर्नियमों क े अनुच्छेद 138 क े तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रीको को प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रदान किए गए अनुमोदनों को रद्द करने क े लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। रीको ने 11.10.2019 और 14.10.2019 को भूमि क े संपरिवर्तन की अनुमति को अंततः रद्द करने क े साथ- साथ उन पूरक पट्टों को भी रद्द करने क े आदेश जारी किए, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 क े नाम पर अस्तित्व में थे।

29. प्रत्यर्थी संख्या 1 इन कार्रवाइयों से व्यथित था और उसने राज्य सरकार क े साथ-साथ रीको को विभिन्न अभ्यावेदन दिए, जिसमें भूमि पर अपना पट्टा और कब्जा बहाल करने की मांग की गई थी। आखिरकार, पट्टे को रद्द करने और भूमि क े उपयोग क े संपरिवर्तन की अनुमति को चुनौती देते हुए इसने उच्च न्यायालय क े समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उठाए गए तर्कों में शामिल है: (क) रीको क े एओए क े अनुच्छेद 138 का कोई वैधानिक प्रभाव नहीं था और इसक े तहत किए गए निर्णयों या जारी किए गए निर्देशों से किसी तीसरे पक्ष पर प्रतिक ू ल प्रभाव नहीं पड़ सकता था; (ख) भले ही अनुच्छेद 138 में वैधानिक बल था, जिस तरीक े से प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिए गए अनुमोदनों और अनुमतियों को रद्द कर दिया गया था, वह संविधान क े अनुच्छेद 14 क े कारण मनमाना, अनुचित और असंवैधानिक था; (ग) प्रत्यर्थी संख्या 1 को न तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और न ही खुद को बचाव का मौका दिया गया था। इस प्रकार, आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया में प्राक ृ तिक न्याय क े सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था (घ) 1979 क े तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना था, क्योंकि एलआईए, कोटा को 18.09.1979 क े आदेश क े तहत रीको को अंतरित कर दिया गया था।

30. राज्य सरकार और उसक े प्रतिनिधियों ने याचिका की संधारणीयता पर इस आधार पर आपत्ति की कि रीको क े एओए का अनुच्छेद 138 वैधानिक प्रक ृ ति का नहीं है और इसलिए, इस संबंध में एक रिट दायर नहीं की जा सकती है। भूमि क े आवंटन को रद्द करने और भूमि क े संपरिवर्तन की अनुमति का बचाव करते हुए, आगे तर्क इस आधार पर दिए गए थे कि यह निर्णय आदर्श आचार संहिता क े उल्लंघन में लिया गया था, जो उस अवधि क े दौरान लागू हुआ था जब रीको की भूमि योजना समिति और अवसंरचना विकास समिति ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को 23% भूमि को व्यावसायिक उपयोग में संपरिवर्तन की अनुमति देने का निर्णय लिया था।

31. जबकि मामला शुरू में एक विद्वान एकल न्यायाधीश क े समक्ष रखा गया था, उच्च न्यायालय क े तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ को फ़ाइल अंतरित करने का निर्णय लिया।विभिन्न अपीललार्थी संघ, जो एएआईएफआर योजना क े कार्यान्वयन न होने से व्यथित थे, को कार्यवाही में शामिल किया गया। आखिरकार, खण्ड पीठ ने विस्तृत दलीलों को सुना और प्रत्यर्थी संख्या 1 की स्थिति से सहमति व्यक्त करते हुए, आक्षेपित निर्णय पारित किया। यह माना गयाः i) यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण था कि क्या एओए क े तहत रीको को ऐसे कदम उठाने का निर्देश दिया जा सकता है जो किसी तीसरे पक्ष क े मूल अधिकार को निराक ृ त कर सकते हैं। इसक े लिए एकल न्यायाधीश क े बजाय विवाद का निर्णय करने क े लिए खण्ड पीठ की आवश्यकता थी; ii) राज्य सरकार द्वारा रीको को प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि क े आवंटन को रद्द करने का निर्देश देने का निर्णय उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया था, और इसलिए, संविधान क े अनुच्छेद 226 क े तहत एक रिट इस उपाय क े खिलाफ सुनवाई योग्य थी; (iii) 18 सितम्बर, 1979 क े सरकारी आदेश में राजस्थान राज्य क े सभी औद्योगिक क्षेत्रों को रीको को उनक े विकास की देखरेख और सुविधा प्रदान करने क े उद्देश्य से आवंटित किया गया था। इसक े बाद, इन जमीनों क े संबंध में जो भी कार्रवाई की जाएगी, वह 1979 क े तहत होगी। पूरक पट्टों और संपरिवर्तन को रद्द करते समय राज्य सरकार और उसक े अधिकारियों द्वारा इन नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी; iv) एलआईए, कोटा क े लिए मास्टर प्लान क े संपरिवर्तन की अनुमति थी। रीको, जो अब इन भूमियों का प्रभारी था, क े पास मास्टर प्लान क े साथ पठित 1979 क े संपरिवर्तन की अनुमति देने का अधिकार था, यदि इसे आवश्यक और उचित समझा गया; v) 03.08.2019 को अपने निष्कर्ष क े लिए क ै बिनेट समिति द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था कि पट्टों को रद्द करने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी3 वाले मामले में यह अधिकथित किया था कि कतिपय कार्रवाइयों क े 3 (1978) 1 एससीसी 405 कारणों को अंतिम विनिश्चय में ही शामिल किया जाना था और बाद में शपथपत्रों क े माध्यम से पूरक नहीं बनाया जा सकता था।पिछली सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को निरस्त करने क े लिए सरकार का परिवर्तन एक अनुज्ञेय उत्प्रेरक नहीं हो सकता है। इसक े अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 को पूरे विचार-विमर्श क े बारे में अंधेरे में रखा गया था और उसक े मामले की वकालत करने क े लिए कोई मंच नहीं था कि भूमि का आवंटन और संसंपरिवर्तन कानूनी रूप से सही क्यों था; vi) यह दावा कि भूमि को औद्योगिक उपयोग से वाणिज्यिक उपयोग में संपरिवर्तित करने की अनुमति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, संदिग्ध था, क्योंकि इस आधार पर इसी तरह की अन्य स्वीक ृ तियों को रद्द नहीं किया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को विशेष रूप से चुना गया और निशाना बनाया गया; vii) प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पहले से ही प्रदान किए गए पूरक पट्टा विलेख और संपरिवर्तन क े आधार पर भूमि क े विकास पर महत्वपूर्ण राशि खर्च की थी। इसलिए, इस समझोते से मुकरने पर, वैध अपेक्षाओं और विबंधन का सिद्धांत राज्य और उसक े अधिकारियों क े खिलाफ काम करेगा; viii) बहस क े दौरान श्रमिक यूनियन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में विफल रहे, और परिणामस्वरूप उनक े निवेदनों पर विचार नहीं किया जा सका। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने क ै बिनेट समिति क े फ ै सले और रीको द्वारा े आवंटन को रद्द करने क े लिए उठाए गए कदमों को रद्द कर दिया। अपीलार्थी संघ, रीको और राज्य अब मामलों क े इस बैच में अपील करने क े लिए हमारे सामने आए हैं। ख. बहस

32. हमने क्रमशः राजस्थान राज्य और रीको का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे और डॉ. मनीष सिंघवी की दलीलें सुनीं। उन्होंने निम्नलिखित तर्कों क े माध्यम से आक्षेपित निर्णय में खामियों को इंगित करने की कोशिश की:i) एलआईए, कोटा में प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित भूमि हमेशा राज्य सरकार क े पास रही और औद्योगिक भूमि को रीको क े नियंत्रण में स्थानांतरित किए जाने क े संबंध में 18.09.1979 क े आदेश क े बावजूद इसे कभी भी रीको को आवंटित नहीं किया गया। पिछले वर्षों में रीको द्वारा किए गए विभिन्न संसूचना और गतिविधियों से संक े त मिलता है कि उसे भी इस तथ्य की जानकारी थी। इसलिए, रीको क े पास भूमि क े उपयोग को औद्योगिक से वाणिज्यिक में बदलने क े लिए प्रत्यर्थी संख्या1 क े प्रस्ताव पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था; ii) जब एएआईएफआर योजना और जेक े एसएल क े लिए पुनर्वास योजना क े अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 क े साथ पट्टे का नया सेट निष्पादित किया गया, तो समझौतों पर कोटा क े जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। रीको इस प्रक्रिया में शामिल नहीं था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने, वास्तव में, इस तरह से काम किया था कि जिला कलेक्टर और राज्य क े राजस्व अधिकारी हमेशा विषय-क्षेत्र क े मामलों का प्रबंधन कर रहे थे; iii) विचाराधीन भूमि को 1979 क े बजाय 1959 क े माध्यम से विनियमित किया जाना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि, जैसा कि रीको और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दशकों से अपने आचरण द्वारा पहले ही स्वीकार किया था, कि राज्य सरकार ने एलआईए, कोटा पर नियंत्रण बनाए रखा।इसलिए, जिला कलेक्टर, कोटा क े माध्यम से क े वल राजस्थान राज्य, न कि रीको, भूमि क े संपरिवर्तन और पूरक पट्टा विलेखों क े निष्पादन क े प्रस्ताव पर विचार कर सकता था।1979 क े नियमों क े नियम 12 में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई थी कि नए सम्मिलित प्रावधान क े वल उन पट्टों पर लागू होंगे जिन पर संभावित रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। इस मामले में, जेक े एसएल को पहले से ही 1959 क े तहत एलआईए, कोटा क े क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था; iv) 1959 क े नियम 8 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विचाराधीन भूमि का उपयोग औद्योगिक विकास क े उद्देश्य क े अलावा किसी अन्य उद्देश्य क े लिए नहीं किया जाना है। राज्य सरकार क े स्पष्ट प्राधिकार क े बाद ही उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है।1959 क े नियमों क े नियम 9 में कहा गया है कि यह प्रावधान है कि भूखंडों क े उप-विभाजन की मांग करते समय भी सरकार की अनुमति ली जानी चाहिए। इसलिए, इस प्रक्रिया का प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना था यदि वह भूमि क े उपयोग और तदनुरूपी उप- विभाजन में परिवर्तन करना चाहता था; v) रीको ने कभी भी प्रत्यर्थी संख्या 1 से पट्टा किराया या सेवा शुल्क की मांग नहीं की। दस्तावेजों और संसूचना की श्रृंखला से, जैसा कि पहले ही उद्धृत किया गया है, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन भूमि पर अधिकार और अधिकार क्षेत्र की कमी क े बारे में रीको की भी यही राय थी। यह भूमि हर समय राज्य सरकार क े पास रही; vi) प्रत्यर्थी संख्या 1 एलआईए, कोटा में औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने क े अपने दायित्व को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहा। एएआईएफआर द्वारा पुनर्वास योजना की अनिवार्य शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था और एसआईसीए क े अनुसार, इस चूक का परिणाम क ं पनी को बंद करना था; (vii) भूमि क े औद्योगिक से वाणिज्यिक में संपरिवर्तन की अनुमति का उद्देश्य प्रत्यर्थी संख्या 1 को लाभ पहुंचाना और उस उद्देश्य को विफल करना था जिसक े लिए भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी थी। पिछली सरकार और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एएआईएफआर योजना क े साथ-साथ आदर्श आचार संहिता की अवहेलना करते हुए, भूमि क े उपयोग को बदलने की प्रक्रिया को जल्दबाजी में आगे बढ़ाने क े लिए मिलकर काम किया था, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और कोटा क्षेत्र क े औद्योगिक विकास मे बाधा उत्पन्न हुई; viii) नई सरकार क े पास पिछले शासक वर्ग क े फ ै सलों की जांच करने का अधिकार था, जैसा कि क ृ ष्णा बल्लव सहाय और अन्य बनाम जांच आयोग और अन्य[4] मामले में इस न्यायालय ने दिया था। इसक े अलावा, रीको क े एओए क े अनुच्छेद 138 ने स्पष्ट रूप से राजस्थान राज्य को क ु छ उपायों को लागू करने क े लिए निर्देश जारी करने की शक्ति दी है। इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 क े साथ पूरक पट्टा विलेख 4 [1969] 1 एससीआर 387 को रद्द करना और भूमि क े उपयोग को संपरिवर्तित करने की अनुमति को रद्द करना शामिल था। अनुच्छेद 138 का एक समान खंड लगभग हर सरकारी नियंत्रित इकाई क े अनुच्छेदों/ज्ञापन में निहित है, और इसे भारतीय उर्वरक निगम का प्रबंधन बनाम उनक े कर्मचारियों5 में बरकरार रखा गया है और बाद में सुखदेव सिंह और अन्य बनाम भगत राम और अन्य[6] में एक संविधान पीठ द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। ix) तर्क क े रूप में, भले ही भूमि को 18.09.1979 क े आदेश क े अनुसार रीको को आवंटित माना गया था और निगम एलआईए, कोटा क े संबंध में अनुमोदन और अनुमति जारी करने क े लिए सक्षम प्राधिकारी था, फिर भी एओए क े तहत राजस्थान राज्य द्वारा जारी निर्देशों में कोई खामी नहीं थी। राज्य सरकार ने रीको को जनहित में अपने आदेशों क े अनुसार कार्य करने का आदेश देने का पूर्ण विवेकाधिकार बरकरार रखा; x) इसक े बाद रीको ने स्वयं निर्णय लिया कि भूमि क े उपयोग क े संदर्भ में किसी भी संपरिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।यह विचार-विमर्श राजस्थान उच्च न्यायालय क े समक्ष जनहित याचिका दायर करने क े बाद हुआ। इस प्रकार क े किसी भी अन्य संपरिवर्तनों को रोकने का अंतिम निर्णय दिनांक 05.07.2019 को राज्य सरकार और राज्य भर क े सभी रीको इकाई कार्यालयों को जारी किया गया था। इसक े बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि को व्यावसायिक उपयोग क े लिए बदलने और इस उद्देश्य क े लिए भूखंड क े उप-विभाजनक े लिए दी गई अनुमति, दोनों 5 [1969] 2 एससीआर 706 6 (1975) 1 एससीसी 421 क्रमशः 22.07.2019 और 25.07.2019 को वापस ले ली गई ं ।पूरक पट्टा विलेख को 11.10.2019 को रद्द कर दिया गया; xi) सरकार द्वारा नीति में बदलाव क े खिलाफ 1959 क े नियमों, या यहां तक कि उस मामले क े 1979 क े नियमों, में कहीं भी कोई गारंटी नहीं दी गई है। सरकार क े लिए यह पूरी तरह से स्वीकार्य है कि वह बदलती वास्तविकताओं क े अनुसार कार्य करे, विशेष रूप से तब जब तत्कालीन कार्यकारी अधिकारियों और रीको क े प्रबंधन की मिलीभगत से सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग निजी लाभ क े लिए किए जाने का एक स्पष्ट मामला है; xii) क़ानून क े विरुद्ध विबंधन का कोई प्रश्न नहीं हो सकता।भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा खर्च किया गया पैसा एलआईए, कोटा क े लिए मास्टर प्लान क े उल्लंघन को मान्य नहीं करेगा। योजना में स्पष्ट रूप से एक विशुद्ध रूप से औद्योगिक क्षेत्र पर विचार किया गया था, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा इसक े बजाय वाणिज्यिक उद्यम स्थापित करने की इच्छा से ध्वस्त हो गया था। (xiii) प्रत्यर्थी संख्या 1 भूमि पर किए गए सटीक निवेश को ठोस रूप में दिखाने में विफल रहा था। भूमि क े संपरिवर्तन की अनुमति देने वाले पिछले निर्णय की बहाली की मांग करने का इसका न्यायसंगत अधिकार अभिलेखों से सिद्ध नहीं हुआ था।भले ही इस तरह क े दावे में क ु छ योग्यता थी, मोतीलाल पदमपत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[7] में इस न्यायालय ने फ ै सला सुनाया था कि जनहित और बाध्यकारी कानूनों और/या नियमों क े प्रावधानों की निगरानी करक े द्वारा विबंध को रद्द कर दिया जाएगा; 7 (1979) 2 एससीसी 409 xiv) तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा एकल न्यायाधीश से खंडपीठ को मामले का अंतरण राजस्थान उच्च न्यायालय, 1952 क े नियमों क े तहत अनुचित और अनियमित था।इस प्रक्रियात्मक आधार पर भी, आक्षेपित निर्णय टिकाऊ नहीं था।

33. इसक े विपरीत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुक ु ल रोहतगी और श्री ए.एन.एस. नादकर्णी, प्रत्यर्थी संख्या 1 क े लिए पेश हुए, ने निम्नलिखित शर्तों में राजस्थान राज्य और रीको द्वारा प्रस्तुतियाँ को खारिज करने का प्रयास किया है:- i) दिनांक 03.08.2019 को क ै बिनेट समिति का निर्णय पूरी तरह से प्रत्यर्थी संख्या 1 को चुनने क े लिए और पिछली सरकार क े शासन क े दौरान रीको द्वारा दी गई अनुमतियों/अनुमोदन को रद्द करने क े लिए लिया गया था। रद्द करने क े कारण कभी नहीं बताए गए और न ही फाइल या अंतिम निर्णय में मौजूद हैं।बाद में रद्द करने क े कारणों का भी उल्लेख नहीं किया गया। अंततः उच्च न्यायालय क े समक्ष अपीलार्थियों द्वारा अंततः उद्धृत सभी कारण क े वल बाद क े विचार थे, जैसेः क) आदर्श आचार संहिता लागू होने क े कारण; ख) रीको द्वारा उपयोग परिवर्तन क े भूखंडों का उप-विभाजन प्रदान नहीं किया जा सकता था और निगम क े पास भूमि अंतरण की योग्यता नहीं थी; (ग) क े वल कलेक्टर को अनुमति देने की शक्ति थी। ii) आदर्श आचार संहिता अप्रासंगिक है, क्योंकि भूमि को वाणिज्यिक में अंतरित करने क े लिए आवेदन, और उप-विभाजन की अनुमति, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले अगस्त 2018 में दायर की गई थी। इस बीच, उसी भूमि योजना समिति और अवसरंचना विकास समिति द्वारा कई अन्य निर्णय लिए गए, जिनमें से कोई भी रद्द नहीं किया गया। यहां तक कि भूमि योजना समिति क े संबंध में, कई अन्य प्रस्तावों पर विचार किया गया और स्वीक ृ त किया गया उसी अवधि क े दौरान जब प्रत्यर्थी संख्या 1 का आवेदन लंबित था। प्रत्यर्थी संख्या 1 क े अलावा, सितंबर 2018 और दिसंबर 2018 में लगभग 70 मामलों को मंजूरी दी गई थी। अपीलार्थियों द्वारा इनमें से किसी को भी बाद में रद्द नहीं किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह शुद्ध मनमानी का कार्य है और आदर्श आचार संहिता पर उठाए गए तर्क एक लचर बहाने क े अलावा और क ु छ नहीं हैं; iii) संपरिवर्तन क े 30 अन्य उदाहरण हैं जिनमें रीको ने 1996 से 2019 तक अनुमति देने क े लिए सक्षम प्राधिकारी क े रूप में कार्य किया है। इन 30 मामलों में से 3 मामले एलआईए, कोटा से हैं। इन तीन मामलों में 100% भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में संपरिवर्तन करना शामिल था, जो की प्रत्यर्थी संख्या 1 क े विपरीत हैं जिसमें क े वल 23% का संपरिवर्तन मांगा गया था।प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा बनाई गई आवासीय कॉलोनियों पर राज्य द्वारा आपत्ति नहीं की गई है। इसक े अलावा, हाल ही में 2022 में, रीको द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से पट्टे का किराया और सेवा शुल्क की मांग की गई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह प्रभारी है; iv) कलेक्टर ने प्रत्यर्थी संख्या 1 क े साथ 2007 क े प्रारंभिक अंतरण पट्टा विलेखो पर क े वल हस्ताक्षर किए थे क्योंकि विचाराधीन पट्टा विलेख नए पट्टे नहीं थे, लेकिन जेक े एसएल क े पक्ष में पहले से मौजूद पट्टे की शेष अवधि क े लिए निष्पादित किए गए थे। एएआईएफआर योजना ने राज्य सरकार की सहमति को संदर्भित किया, जिसक े लिए कलेक्टर की भागीदारी भी आवश्यक थी। यही एकमात्र कारण था कि 2007 क े समझौतों को कलेक्टर क े साथ निष्पादित किया गया, न कि रीको क े साथ; v) यह बहुत स्पष्ट है कि एलआईए, कोटा में भूमि रीको को अंतरित और आवंटित की गई थी और निगम को एकमात्र प्राधिकरण माना गया था, राज्य सरकार द्वारा भी, जो भूमि से निपटने में सक्षम था। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.09.1979 क े आदेश में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों को अंतरित किया जाना है, जिसक े अनुसरण में उद्योग क े संयुक्त निदेशक ने एक आदेश द्वारा 28.09.1979 को रीको को भूमि आवंटित की। vi) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 100 क े तहत, राज्य सरकार ने 1959 क े नियम बनाए थे, जो राज्य भर में औद्योगिक भूखंडों क े आवंटन और इन क्षेत्रों में पट्टों क े अनुदान को नियंत्रित करने क े लिए थे। 1959 क े नियम, नियम 11 ए और 12 को सम्मिलित करक े प्रयोजनपूर्वक संशोधित किए गए थे। नियम 11 ए में कहा गया है कि औद्योगिक विकास क े लिए रीको को औद्योगिक भूमि आवंटित की जानी है, और नियम 12 क े तहत, क ं पनी को विकास क े लिए विभिन्न उद्यमियों को पट्टे क े माध्यम से भूमि वितरित करने का अधिकार है। इसलिए, रीको को आवंटन एक वैधानिक आवंटन है, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम और 1959 क े नियमों द्वारा मान्य है; vii) प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रीको द्वारा दी गई मंजूरी क े अनुसार काम किया और इसलिए, अपीलार्थी अब वचन-विबंध और वैध अपेक्षाओं क े सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एलआईए, कोटा में लगभग

137.75 करोड़ रुपये का निवेश किया है, और अपीलार्थी यूनियन क े श्रम का बकाया भुगतान भी किया है, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते में सहमति व्यक्त की गई है; viii) जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस धारणा पर काम किया है कि रीको ने वैध रूप से भूमि क े संपरिवर्तन और भूखंडों क े उप-विभाजनका अनुमोदन किया था, इसलिए बाद में रद्द करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वचन विबंध पूरी तरह से प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में लागू होता है, और और अपीलार्थियों द्वारा उद्धृत मोतीलाल पदमपत (पूर्वोक्त) निर्णय, इसक े विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 की स्थिति क े लिए फायदेमंद है; ix) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने क े पीछे का कारण सत्तारूढ़ सरकार में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस तरह का व्यवहार मनमाना, भेदभावपूर्ण और कानून में अस्वीकार्य है। इस न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम श्याम सुंदर[8] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि राज्य क े किसी परिकरण का ऐसा मामला नहीं हो सकता जिसक े द्वारा वह स्वयं राज्य द्वारा अपनाई गई स्थिति क े विपरीत अभिवचन करता हो। क ु छ परियोजनाओं क े संबंध में अपनाई गई नीतियों को बदलती सरकारों क े अनुसार बदलते नहीं रहना चाहिए।किसी राज्य क े शासन क े मामले में या पूर्व सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान द्वारा लिए गए निर्णय क े निष्पादन क े साथ, जब विचाराधीन निर्णय में राजनीतिक दर्शन शामिल नहीं होता है, तो अगली सरकार को इसे तार्किक निष्कर्ष तक देखने की आवश्यकता होती है; 8 (2011) 8 एससीसी 737 (x) सरकारें कभी हाँ कभी ना नहीं कर सकतीं और उन्हें अनुमोदन और निंदा करने की अनुमति नही हैं। रीको ने 1979 क े अनुपालन में एक विस्तृत निर्णय पहले ही ले लिया था जो कि लागू नियम हैं। वे तुच्छ आधारों पर इससे पीछे नहीं हट सकते हैं जो क े वल बाद क े विचार हैं। शासन एक सतत प्रक्रिया है और संविधान क े तहत, किसी भी सरकार क े पास पिछली सरकार क े फ ै सलों की जांच करने, रद्द करने और वापस लेने क े लिए समीक्षा की कोई सामान्य शक्ति उपलब्ध नहीं है। क ृ ष्ण बल्लव सहाय (पूर्वोक्त) पर अपीललार्थियों की निर्भरता भी गलत है क्योंकि उस मामले से संबंधित एक जांच सरकारी अधिकारियों/मंत्रियों क े खिलाफ भ्रष्टाचार क े गंभीर आरोपों क े आधार पर की जा रही है। इन तथ्यों का पता चलने क े बाद ही सरकार ने पहले क े सत्ताधारी दल क े फ ै सले को पलट दिया। वर्तमान परिदृश्य में, ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है और न ही जांच की गई है; xi) अपीलार्थी नीतियों को लागू करते समय संविधान क े अनुच्छेद 166(3) क े तहत बनाए गए कार्य नियमों का पालन करने क े लिए भी बाध्य थे, जिसे एक बार फिर पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। नियमों क े नियम 5 में कहा गया है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हुए, विभिन्न मंत्रियों को सरकार का कार्य आवंटित करेंगे और उनक े पोर्टफोलियो को विशिष्ट विभागों का आवंटन करेंगे।नियम 9 यह अपेक्षा करता है कि किसी विशेष विभाग क े प्रभारी मंत्री को उस विभाग क े तहत कार्य करने क े लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। कार्य क े नियमों की अनुसूची I क े तहत, उद्योग मंत्री को रीको से जुड़े मामलों और औद्योगिक मामलों जैसे पूरक पट्टा विलेखों को रद्द करने और/या अनुमतियों को वापस लेने क े मामले में निर्णय लेना है। दिनांक 03.08.2019 का अंतिम निर्णय, जिसमें प्रश्नगत निरस्तीकरण का निर्देश दिया गया उसमे उद्योग मंत्री की भागीदारी शामिल नहीं थी। इसक े अलावा, निर्णय को अंतिम रूप से जारी करने से पहले प्रमाणीकरण क े लिए मुख्यमंत्री क े समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। एमआरएफ बनाम मनोहर पर्रिकर और अन्य[9] मामले में इस न्यायालय ने कार्य क े नियमों की अनिवार्य प्रक ृ ति को मजबूत किया है; xii) रीको क े एओए क े अनुच्छेद 138 का सहारा पूरक पट्टा विलेख को रद्द करने और वाणिज्यिक उद्देश्यों क े लिए भूमि का उपयोग करने की अनुमति क े लिए नहीं लिया जा सकता था।अनुच्छेदों में इस तरह क े खंड आम तौर पर क ं पनी की नीति निर्धारित करने क े लिए हैं और तीसरे पक्ष क े अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने क े लिए नहीं हैं। अपीलार्थियों द्वारा अपने एओए क े तहत रीको को आदेश जारी करने की क्षमता को बनाए रखने क े लिए जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, वे अनुपयोगी हैं क्योंकि उन मामलों में तथ्य प्रश्नगत निगमों क े आंतरिक प्रबंधन से संबंधित हैं।वर्तमान मामले में की गई कार्रवाई (यों) का संबंध रीको क े आंतरिक मामले से नहीं है, बल्कि वैध रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्राप्त अनुमतियों और निहित अधिकारों क े निराकरण से है। रद्द करने क े लिए एक विस्तृत प्रक्रिया पहले से ही 1979 क े तहत प्रदान की गई है, जिसका पालन करने की आवश्यकता है यदि इस तरह क े कठोर उपाय किए जाने हैं।रीको को इस प्रकार से निर्देश जारी करने क े लिए राज्य सरकार को निरंक ु श और अनियंत्रित शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं क्योंकि इसका उपयोग मनमाने ढंग से और कानून क े तहत किसी भी प्रक्रिया को ध्यान में रखे 9 (2010) 11 एससीसी 374। बिना किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इस कथित शक्ति का दुरुपयोग किया है, जो वह हमेशा इसमें निहित होने का दावा करती है; xiii) यह न्यायालय पहले ही बी. राजगोपाला नायडू बनाम राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, मद्रास और अन्य10 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित कर चुका है कि रीको क े एओए क े तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग विशिष्ट निकायों क े खिलाफ प्रतिशोध लेने क े लिए अपीलीय शक्तियों क े रूप में नहीं किया जा सकता है। इस तरह क े प्रावधान परोक्ष और अनिर्दिष्ट कारणों से रीको द्वारा पहले लिए गए निर्णयों को रद्द करने क े लिए पूर्ण स्वतन्त्रता का प्राधिकार नहीं देते हैं। इसक े अलावा, इस तरह की कार्रवाई कानून में द्वेष का स्पष्ट सबूत है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जैसा कि इस न्यायालय ने कलाभारती एडवर्टाइजिंग बनाम हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और अन्य11 में वर्णित किया है; xiv) 18.09.1979 क े आदेश में स्पष्ट भाषा में कहा गया था कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों को रीको को अंतरित किया जाएगा और इसमें एलआईए, कोटा भी शामिल है। यह निर्णय संयुक्त निदेशक द्वारा 28.09.1979 को प्रभावी किया गया था और जिस क्षेत्र पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पट्टा प्रतिधारित किया, वह क्षेत्र रीको क े नियंत्रण में आ गया। 1979 क े नियम उसी वर्ष लागू किए गए थे, और उन दिशा-निर्देशों को प्रदान करने क े लिए थे जिनक े आधार पर रीको उप-विभाजन, भूमि उपयोग में परिवर्तन 10 (1964) 7 एससीआर 1 11 (2010) 9 एससीसी 437 और औद्योगिक क्षेत्रों क े आवंटन क े लिए अनुमति सहित अपने कार्यों को पूरा करेगा। xv) राज्य सरकार ने, वास्तव में, उसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पास की भूमि क े संबंध में दायर एसएलपी (सिविल) संख्या 8552/2021 में एक रुख अपनाया है, जिसक े द्वारा वह रीको को एसी भूमि क े अंतरण स्वीकार करती है जो पहले ही हो चुका है। इसने स्वीकार किया है कि रीको ने राज्य सरकार की जगह ली है और निगम अपने द्वारा प्रबंधित क्षेत्रों में नागरिक निकाय या नगर निगम क े समान सेवाएं प्रदान करता है। यही कारण है कि 1959 क े नियमों में नियम 12 को विशेष रूप से जोड़ा गया था, ताकि रीको को भी राज्य सरकार को मिलने वाली सभी शक्तियाँ प्रदान की जा सक ें । इसलिए, निगम राज्य सरकार की जगह लेता है; xvi) आगे, जैसा कि 1979 क े नियमों का उल्लेख 1959 क े नियम 12 में किया गया था, 1979 क े नियमों को विशेष रूप से उनमें शामिल किया गया था। 1979 क े नियमों में इस उल्लेख क े आधार पर 1979 क े नियमों को न क े वल वैधानिक मान्यता दी गई, बल्कि इसक े अतिरिक्त, 1979 क े तहत किए गए सभी आवंटनों को भी कानूनी समर्थन और मान्यता प्राप्त हुई; xvii) इसी प्रकार भरतपुर औद्योगिक क्षेत्र क े मामले में कलेक्टर द्वारा परफ े क्ट पॉटरी को एक आवंटन किया गया था। पट्टे में कहा गया है कि औद्योगिक उपयोग क े अलावा किसी अन्य उपयोग की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, बाद में, औद्योगिक क्षेत्र को आरीको को अंतरित कर दिया गया और निगम ने भूमि क े उप-विभाजन और संपरिवर्तन क े लिए अनुमति प्रदान की। इसक े परिणामस्वरूप कलेक्टर ने पट्टे को समाप्त कर दिया था। यह मामला राजस्थान राज्य की एक उच्च स्तरीय समिति को भेजा गया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की थी और जिसमें महाधिवक्ता, प्रधान सचिव विधि, प्रधान सचिव उद्योग और अन्य शामिल थे। समिति ने अभिनिर्धारित किया कि 1959 क े नियम 12 क े अंतःस्थापन क े फलस्वरूप, रीको द्वारा की गई कार्रवाई विधिमान्य थी और समाप्ति क े कलक्टर क े आदेश को अपास्त किया जाना था। समिति क े निर्णय क े प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं: "समिति का निर्णय उचित विचार-विमर्श क े बाद, समिति क े सदस्यों की राय थी कि रीको क े पास अविवादित अधिकार क्षेत्र है। उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों क े मामले में, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/विकसित किया गया था और जिन्हें 18.09.1979 क े आदेश द्वारा रीको को अंतरित कर दिया गया था और बाद में 13.07.1982 की अधिसूचना द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र संशोधन नियम, 1959 में अनुवर्ती संशोधन, नियम 12 को शामिल करते हुए, को ध्यान में रखते हुए। उक्त क े दृष्टिगत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कलेक्टर भरतपुर क े दिनांक 22.08.2019 क े आदेश को अपास्त करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु, रीको को मामले क े विचारार्थ प्रमुख सचिव, राजस्व क े माध्यम से राजस्व विभाग में राजस्थान सरकार क े समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव क े साथ बैठक समाप्त हुई। एसडी/- (हुकम सिंह राजपुरोहित) सरकार क े सचिव और सदस्य सचिव" x -------------- x --------------- x xviii) इसी तरह क े एक अन्य मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय क े समक्ष भी शपथ ग्रहण की बात स्वीकार की गई है।12 उच्च न्यायालय क े समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में राज्य की स्थिति क े संदर्भ में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं: क) औद्योगिक भूखंडों क े संबंध में 1979 क े अनुसार कार्य करने क े लिए रीको को अधिक ृ त किया गया है। कानूनी विधानों/अधिनियमितियों में इन नियमों क े संदर्भ क े आधार पर नियमों ने स्वयं वैधानिक शक्ति प्राप्त कर ली है। इसे देखते हुए, कोई अन्य प्राधिकरण 1979 क े तहत विनियमित गतिविधियों क े क्षेत्र में हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं होगा; ख) रीको का अपना अधिकार 1959 क े नियमावली क े नियम 11 ए और 12 से प्राप्त होता है, जिसक े आधार पर राज्य सरकार ने निगम पर औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की जिम्मेदारी निहित की थी; 12 अनुलग्नक आर-47: डी. बी. डब्ल्यूपी (सिविल) सं. 19102/2018, "रविन्द्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य”- श्री राजेन्द्र सिंह, डिप्टी कमिश्नर, जेडीए, जोधपुर द्वारा प्र्त्यर्थी की ओर से। (ग) रीको, एक सार्वजनिक क्षेत्र क े उपक्रम क े रूप में, उस तरीक े से कार्य करने में सक्षम नहीं होता जिस तरह से यह करता है यदि स्पष्ट प्राधिकरण प्रदान नहीं किया गया होता। xix) मास्टर प्लान क े उपयोग में परिवर्तन की अनुमति दी गई थी। चूंकि 1979 क े नियम 18.09.1979 क े आदेश क े आधार पर रीको को औद्योगिक भूमि हस्तांतरित करने क े लिए लागू थे, निगम का एकमात्र दायित्व यह सुनिश्चित करना था कि उप-विभाजन और भूमि क े उपयोग में परिवर्तन मास्टर प्लान क े साथ उक्त नियमों क े अनुरूप हो। इसक े अलावा, राजस्थान राज्य ने स्वयं 19.03.2003 को एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने क े लिए औद्योगिक भूमि को अन्य उद्देश्यों क े लिए परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी, उस समय आई मंदी क े मद्देनजर; xx) जेक े एसएल से प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि क े अंतरण क े लिए प्रारंभिक समझौते पर कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए नहीं कि राज्य सरकार का अभी भी नियंत्रण था, बल्कि इसलिए कि एसआईसीए और एएआईएफआर योजना क े तहत ये आवश्यकताएं थीं। 1959 क े नियम 9 (iv) क े तहत एक पट्टेदार को, जिसे एसआईसीए, उस समय जेक े एसएल, क े तहत एक "रुग्ण क ं पनी" घोषित किया गया था, किसी तीसरी इकाई को अपने पट्टे क े अधिकारों क े अंतरण क े लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता थी। े तत्वावधान में जिला कलेक्टर, कोटा क े माध्यम से अनुमति प्रकट की गई थी। यह नया पट्टा नहीं था, बल्कि अस्तित्वयुक्त पट्टे की पहले से मौजूद अवधि का विस्तार था। इसलिए, यह प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार की स्वीक ृ ति नहीं थी कि राजस्थान राज्य ने भूमि पर नियंत्रण बनाए रखा और क े वल एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता थी जिसे 1959 क े तहत पूरा किया जा रहा था, जेक े एसएल की एक "रुग्ण क ं पनी" क े रूप में स्थिति क े कारण। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने लगातार इस दृष्टिकोण क े अनुरूप काम किया है कि रीको का भूमि पर नियंत्रण है और इसक े संबंध में आगे क े उपाय करने क े लिए संबंधित शक्ति है, जैसे कि भूखंडों क े उपयोग और उप- विभाजनक े संपरिवर्तन क े लिए; xxi) दिनांक 12.01.1995 क े पत्र को अपीलार्थियों ने इस बात क े प्रमाण क े रूप में माना कि राज्य सरकार द्वारा भूमि पर स्वामित्व बरकरार रखा गया था, बाद में 31.03.1995 क े एक पत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस पत्र क े आधार पर अंतरित भूमि की फाइलों को रीको क े पास रखने का निर्देश दिया गया; xxii) जिस जन आवास योजना योजना क े तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कलेक्टर को आवेदन किया था, वह विशुद्ध रूप से इसलिए था क्योंकि योजना क े तहत ही ऐसा करना अनिवार्य था। यह किसी भी तरह से एक स्वीक ृ ति क े रूप में कार्य नहीं करता है कि कलेक्टर और राज्य सरकार एलआईए, कोटा में भूमि क े प्रभारी थे। वास्तव में, कलेक्टर ने इस मामले में रीको की राय मांगी थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कलेक्टर की अपनी दृढ़ता को दर्शाता है कि निगम से सहमति लेने की आवश्यकता है; xxiii) कारण बताओ नोटिस की कमी या प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपना बचाव करने का अवसर अपीलार्थीयों क े मामले क े लिए घातक है। स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत यूनियन13 ने प्रशासनिक निर्णयों क े लिए भी प्राक े सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया था। रद्द करने की प्रक्रिया 1979 क े नियम 24 (1) क े तहत पहले से ही प्रदान की गई थी, जिसका पालन किया जाना था।14 xxiv) अपीलार्थी उच्च न्यायालय की खंडपीठ क े समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को प्रस्तुत करने क े संबंध में निराधार आरोप लगा रहे हैं। रोस्टर क े मुखिया होने क े नाते मुख्य न्यायाधीश एकल या खण्ड पीठ क े समक्ष किसी भी मामले को सूचीबद्ध करने क े लिए सक्षम थे। एओए क े अनुच्छेद 138 को चुनौती देना सर्वोपरि लोक महत्व का मुद्दा था, इसलिए मामले को खण्ड पीठ क े समक्ष रखा गया था। xxv) एएआईएफआर योजना की विफलता क े बारे में तर्क अप्रासंगिक और मुद्दे से परे थे। इस न्यायालय ने श्रमिक संघों द्वारा दायर याचिकाओं क े संदर्भ में अपने पहले क े आदेश में पहले ही पुष्टि कर दी थी कि 13 (1981) 1 एससीसी 664 14 24.रद्द करना निगम को संबंधित वरिष्ठ डीजीएम/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा इन नियमों, आवंटन पत्र की शर्त या पट्टे क े समझौते की शर्तों क े भंग क े लिए 45 दिनों का पंजीक ृ त एडी कारण बताओ नोटिस जारी करने क े बाद भूखंड आवंटन रद्द करने का अधिकार होगा।नियम 3 (डब्ल्यू) क े तहत आवंटित भूमि/भूखंड को छोड़कर सभी श्रेणियों की भूमि/भूखंड आवंटन क े लिए भूखंड रद्द करने की शक्ति इकाई प्रमुख क े पास होगी। कारण बताओ नोटिस में आवंटी को कारण बताओ नोटिस में कहा जाएगा कि आवंटी द्वारा किए गए चूक को देखते हुए भूखंड आवंटन क्यों न रद्द किया जाए, भूखंड का पट्टा विलेख क्यों समाप्त नहीं किया जाना चाहिए और भूखंड का कब्जा क्यों न ले लिया जाए। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि, कथित चूक को क े वल ब्याज/प्रतिधारण शुल्क क े भुगतान या नियमों और शर्तों/इसक े नियमितीकरण क े उल्लंघन को हटाने पर ही माफ किया जाएगा। यदि आबंटिती द्वारा विलम्ब/चूक या निबंधन एवं शर्तों क े उल्लंघन को दूर करने क े नियमितीकरण हेतु बकाया राशि जमा करने की प्रतिबद्धता क े बिना कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो भूखंड का पट्टा विलेख समाप्त करते हुए भूखंड का आवंटन रद्द किया जाए। एसआईसीए प्रत्यर्थी संख्या 1 पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह "रुग्ण क ं पनी" नहीं थी।प्रश्नगत भूमि नीलामी क े माध्यम से एएआईएफआर योजना क े हिस्से क े तहत प्राप्त की गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 बीआईएफआर या एएआईएफआर का अधिकार क्षेत्र होगा। xxvi) जहां तक अपीलार्थी संघो द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) का संबंध है, उनकी समीक्षा याचिकाओं को खारिज करने क े सर्वोच्च न्यायालय क े 17.08.2017 और 06.03.2018 क े पहले क े आदेशों ने इस मुद्दे पर विराम लगा दिया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने े तहत श्रमिकों को उनकी सहमति से देय राशि का भुगतान किया था और पुनर्वास योजना क े संदर्भ में इसे आगे कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था।

34. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री दवे और डॉ सिंघवी ने अपने पहले क े तर्कों को एक बार फिर से दोहराने क े अलावा, अपने प्रत्युत्तर में निम्नलिखित खंडन प्रस्तुत किए:i) नई सरकार का कार्य, चुनाव क े बाद, पहले क े सत्तारूढ़ दल क े निर्णयों में जाना कानूनी रूप से स्वीकार्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 पूरक पट्टे क े विलेख को रद्द करने, उप-विभाजन क े लिए अनुमोदन को रद्द करने, और भूमि क े उपयोग क े पीछे कथित दुर्भावनापूर्ण इरादे को साबित करने में विफल रहा था; ii) रीको क े एओए क े तहत निगम को निर्देश जारी करने की शक्ति पर कोई बंधन नहीं है। प्रदान किए जाने वाले कारणों की आवश्यकता क े संदर्भ में, सचिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य15 में न्यायाधीश चिनप्पा रेड्डी की राय ने रेखांकित किया कि किसी निर्णय से पहले की बैठक की प्रक्रिया, विचार-विमर्श और कार्यवृत्त को किसी विशेष उपाय क े लिए कारण का पता लगाते समय ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 की स्थिति क े विपरीत, अंतिम फ ै सले क े हस्तांतरण में पूरे तर्काधार क े अभिन्यास की आवश्यकता नहीं थी; iii) यह क े वल बाद की सरकार है जो पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को देखने में सक्षम और समर्थ है। मौजूदा सरकार क े पास पहले क े फ ै सलों की जांच करने और अनियमितताओं का पता चलने पर उन्हें रद्द करने क े सभी प्राधिकार और अधिकार थे। राज्य सरकार ने इस मामले में अपने जनादेश और दायित्व का पालन किया है; iv) रीको एक क ं पनी से अधिक क ु छ नहीं है और 1979 क े नियम इसक े एओए क े तहत बनाए गए हैं। ये नियम वैधानिक आदेशों और आवश्यकताओं क े अधीन हैं। 1979 क े नियम रीको क े आंतरिक विनियमों क े एक सेट से अधिक क ु छ नहीं हैं और 1959 क े उन नियमों से तुलना नहीं की जा सकती है जो राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 क े तहत अधिनियमित किए गए थे। इस न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और अन्य16 में ऐसी क ं पनियों क े चरित्र और एओए क े माध्यम से उनक े व्यवसाय क े संचालन और अनुच्छेदों को आगे बढ़ाने क े लिए बनाए गए आंतरिक नियमों पर जोर दिया है; 15 (1987) 2 एससीसी 295 16 (1986) 1 एससीसी 264 v) भूमि क े उपयोग और उपयोग को नियंत्रित करने क े लिए 1959 क े नियमों में नियम 11 ए उपयुक्त प्रावधान है। चूंकि संबंधित भूमि कभी भी रीको को अंतरित नहीं की गई थी, इसलिए रीको 1979 क े तहत कार्रवाई नहीं कर सकता था। 1959 क े तहत राज्य सरकार हमेशा विषय भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण करती रही।

35. अपीलार्थी संघो ने भी जेक े एसएल क े पूर्व कर्मचारियों क े अधिकारों क े समर्थन में निम्नलिखित दलीलें दी हैं:- i) संघों ने 2007 में हस्ताक्षरित प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रारंभिक अंतरित पट्टा विलेख को चुनौती दी है। यह याचिका उच्च न्यायालय क े समक्ष लंबित है और इसक े परिणाम का उसक े बाद शुरू की गई अन्य सभी कार्यवाहियों पर प्रभाव पड़ेगा।इसमें हमारे समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएं शामिल हैं; ii) अपीलार्थी संघों ने एएआईएफआर योजना को क े वल इस आधार पर स्वीकार किया था कि एलआईए, कोटा में औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू किया जाएगा। श्रमिकों को 250 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया था, जिसमें से वे क े वल एक छोटा हिस्सा लेने क े लिए सहमत हुए थे क्योंकि पुनर्वास योजना में इकाइयों को फिर से शुरू करने और उसक े परिणामस्वरूप उनक े लिए रोजगार की परिकल्पना की गई थी।चूंकि योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 उत्पादन को फिर से शुरू करने में असफल रहा था, इसलिए मजदूरों का पूरा बकाया शेष था। ग. विश्लेषण

36. हमारे समक्ष प्रस्तुत व्यापक और गहन प्रस्तुतियों की सहायता से, हम अब हमारे समक्ष मौजूद विवाद की जांच करने क े लिए आगे बढ़ सकते हैं। ग.1. क्या एलआईए, कोटा हमेशा राज्य सरकार क े प्रबंधन और नियंत्रण में रहा है या इसे 18.09.1979 क े सरकारी आदेश क े अनुसार रीको को अंतरित कर दिया गया था?

37. सभी पक्षों की ओर से उठाए गए तर्कों की पुनरावृत्ति से, हमारे निर्धारण क े लिए पहला सवाल यह उठता है कि क्या एलआईए, कोटा राज्य सरकार क े निर्बाध प्रशासनिक नियंत्रण में जारी रहा, या क्या इसे रीको को अंतरित कर दिया गया था। उत्तर को उजागर करने क े लिए, उन तथ्यों को फिर से प्रस्तुत करना आवश्यक है जिनका उल्लेख पहले ही विस्तार में किया जा चुका है। मोटे तौर पर इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 1958 में जेक े एसएल को पट्टे क े आधार पर सरकारी भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन राज्य सरकार द्वारा अपनी औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने क े लिए किया गया था, जिसे राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 क े साथ पढ़ा जा सकता है।उक्त अधिनियम की धारा 100 राज्य सरकार को औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भूमि की बिक्री को विनियमित करने क े लिए नियम बनाने क े साथ-साथ वार्षिक मूल्यांकन आदि जैसी अन्य शर्तों को लागू करने की शक्ति प्रदान करती है। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने 1959 क े नियम बनाए। इस प्रकार, सभी इरादों और उद्देश्यों क े लिए जेक े एसएल को भूमि का आवंटन 1959 क े साथ पठित 1956 क े अधिनियम क े तहत विनियमित किया गया। भूमि क े आवंटन की एक शाखा क े रूप में, राज्य सरकार और जेक े एसएल ने क्रमशः पट्टाकर्ता और पट्टेदार क े द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए। इस स्तर पर 1959 क े नियम 2 का उल्लेख करना लाभदायक हो सकता है जिसमें यह प्रावधान है कि औद्योगिक क्षेत्र में भूमि को 99 वर्षों क े लिए "... राज्य सरकार द्वारा उद्योगपति विभाग में..." पट्टे क े आधार पर आवंटित किया जा सकता है। नियम 4 में कहा गया है कि इस तरह क े प्रत्येक पट्टे का नवीकरण पट्टेदार क े विकल्प पर 99 साल की अवधि क े लिए किया जा सकता है।

38. अब हम 1959 क े नियम 8 का उल्लेख कर सकते हैं, जैसा कि आनुच्छेद 6 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि औद्योगिक उद्देश्यों क े लिए दी गई भूमि का उपयोग कारखाने परिसर और ऐसे अन्य आवासीय क्वार्टरों क े निर्माण, जो उस उद्योग में लगे लोगों क े लिए आवश्यक हैं, क े अलावा किसी अन्य उद्देश्य क े लिए नहीं किया जाएगा। नियम 8 राज्य सरकार को उन उद्योगों की स्थापना क े लिए अनुमति देने का अधिकार देता है जिनक े लिए शुरू में भूमि आवंटित की गई थी।

39. इस संदर्भ में, 1967 में जेक े एसएल क े पक्ष में राज्य सरकार द्वारा निष्पादित प्रथम पट्टा विलेख में निहित अनुबंध प्रासंगिक हैं। इस पट्टे क े तहत, पट्टेदार निर्धारित औद्योगिक उद्देश्य क े लिए आवंटित भूमि का उपयोग करने क े लिए बाध्य था, जिसमें विफल होने पर भूमि "पट्टाकर्ता" को वापस करने क े लिए उत्तरदायी थी। इससे यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि 1967 का पहला औपचारिक पट्टा 1959 क े नियमों क े अनुरूप था।

40. राजस्थान राज्य और जेक े एसएल क े बीच पट्टाकर्ता और पट्टेदार का संबंध तब तक निर्बाध रूप से जारी रहा जब तक कि जेक े एसएल को 'रुग्ण क ं पनी' घोषित नहीं कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तब एएआईएफआर क े आदेशों क े तहत और एलआईए, कोटा में भूमि क े लिए, श्रम संघों क े साथ निष्पादित त्रिपक्षीय समझौतों क े आधार पर, जेक े एसएल की स्थिति में कदम रखा। यह भी एक स्वीक ृ त तथ्य है कि न तो 9.10.2002 और 22.10.2002 क े त्रिपक्षीय समझौतों क े तहत, न ही स्वीक ृ त पुनर्वास योजना दिनांकित 23.1.2003 क े तहत, राज्य, जेक े एसएल, या प्रत्यर्थी संख्या 1, जैसा भी मामला हो, क े बीच पट्टाकर्ता और पट्टेदार का संबंध कभी भी बाधित नहीं हुआ था। इस न्यायिक संबंध को राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 1 क े बीच और मजबूत किया गया था जब कोटा क े कलेक्टर माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में 7 नए पट्टे विलेख निष्पादित किए गए थे। इन 7 पट्टों का विवरण इस आदेश क े अनुच्छेद 20 में दिया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि 17 मार्च, 2007 को निष्पादित इन नए पट्टे विलेख में निहित नियम और शर्तें मोटे तौर पर वही थीं जो मूल रूप से जेक े एसएल को विषय भूमि को पट्टे पर देते समय शामिल की गई थीं।

41. घटनाओं क े इस क्रम से जो स्पष्ट रूप से उभर कर आता है वह यह है कि 1958 से 2007 तक, और आगे वर्तमान तिथि तक, राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 1, या इसक े पूर्ववर्ती जेक े एसएल क े बीच पट्टाकर्ता और पट्टेदार क े संबंध में कोई समाप्ति नहीं हुई है। 1959 क े साथ पठित 1956 क े तहत विधिवत शासित इस संविदात्मक संबंध को कभी भी स्पष्ट रूप से या अन्यथा समाप्त नहीं किया गया था और न ही इसे किसी पूरक हस्तांतरण विलेख द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

42. अब हम क ु छ महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने वाली परिस्थितियों, घटनाओं और सरकारी आदेशों और परिपत्रों को संबोधित कर सकते हैं, जिन पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बहुत भरोसा किया है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने 18.09.1979 को एक आदेश (अनुच्छेद 9 में पुन: प्रस्तुत) जारी किया था, जिसक े तहत यह निर्णय लिया गया था कि "राजस्थान क े सभी औद्योगिक क्षेत्रों को क े वल राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनन विकास निगम क े माध्यम से विकसित किया जाएगा"। शासनादेश में आगे घोषित किया गया कि "उद्योग विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों को दिनांक 1.10.1979 से राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर को सौंप दिया जाएगा।" उपरोक्त उल्लिखित सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 क े तथाकथित अनुपालन में, संयुक्त निदेशक, जिला औद्योगिक क ें द्र, कोटा ने 28.09.1979 को एक आदेश जारी किया (अनुच्छेद 9 में भी पुनःउद्धृत) जिससे "बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र, कोटा" सहित क ु छ औद्योगिक क्षेत्रों को निगम को अंतरित कर दिया गया।

43. 18.09.1979 क े दायरे और आशय क े संबंध में और क्या इसे एलआईए, कोटा में जेक े एसएल को आवंटित भूमि क े रूप में प्रभावी किया गया था, इस संबंध में पक्षों क े बीच एक अंतहीन बहस चल रही है। यह याद रखा जाना चाहिए कि जिस समय प्रश्नगत सरकारी आदेश पारित किया गया था, उस समय प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी उपस्थिती दर्ज नही कराई।

44. सर्वप्रथम, हम दिनांक 18.09.1979 क े प्रयोजन और प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रस्ताव करते हैं। जैसा कि हम समझ पाए हैं, राजस्थान क े सभी औद्योगिक क्षेत्रों को उन क्षेत्रों क े "विकास" क े उद्देश्य से आरएसएमआईडीसी को अंतरित किया जाना था। औद्योगिक क्षेत्रों को क े वल इसी विशिष्ट उद्देश्य क े लिए सौंपा जाना था। दूसरे शब्दों में, आरएसएमआईडीसी को औद्योगिक क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को पूरा करने क े लिए एक स्थानीय प्राधिकरण का कार्य सौंपा गया था, जैसे "(क) सड़कों का निर्माण; (ख) बिजली की आपूर्ति; (ग) पानी की आपूर्ति, (घ) सीवरेज प्रणाली; (ड़) औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों क े लिए सभी संबंधित सुविधाएं" आदि।

45. यहां यह समझना भी उतना ही प्रासंगिक है कि पट्टेदार 1959 क े नियम 3 क े तहत आवंटित औद्योगिक भूमि क े लिए विकास शुल्क का भुगतान करने क े लिए उत्तरदायी है। आवंटियों पर विकास शुल्क लगाने क े बाद, पट्टेदार क े रूप में राज्य सरकार को प्रतिदान क े सिद्धांत पर औद्योगिक क्षेत्र में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व था। चाहे ऐसी सेवाएं और सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा अपने खर्च पर विकसित की गई हों या उस उद्देश्य क े लिए किराए पर ली गई किसी एजेंसी क े माध्यम से, जहाँ तक पट्टाकर्ता -पट्टेदार क े रिश्ते क े निर्वाह का संबंध है, पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

46. हम स्पष्ट कारण से भी कहते हैं कि दिनांक 18.09.1979 क े सरकारी आदेश में निहित अभिव्यक्ति 'सौंप दिया गया' को राज्य सरकार से आरएसआईएमडीसी या रीको को औद्योगिक भूमि क े स्वामित्व क े अंतरण क े रूप में नहीं माना जा सकता है। संयुक्त निदेशक द्वारा अपने 28.09.1979 क े आदेश में प्रयुक्त "अंतरण" शब्द को दिनांक 18.09.1979 क े साथ पढ़ा जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से कहता है कि औद्योगिक क्षेत्रों को सौंपना क े वल विकास उद्देश्यों क े लिए था।

47. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक अचल संपत्ति का स्वामित्व या हक़ कानून क े किसी अधिनियम या ऐसे स्वामित्व अधिकारों को अंतरित करने क े वैध रूप से निष्पादित साधन क े अलावा अंतरित नहीं किया जा सकता है। इसमें निर्दिष्ट उद्देश्य क े लिए जारी बहुप्रयोजन प्रशासनिक आदेश को स्वामित्व क े एक निहित अंतरण क े रूप में नहीं बढ़ाया जा सकता है। एलआईए, कोटा क े संबंध में रीको में पट्टेदार क े अधिकारों क े निहित होने जैसे अस्तित्वहीन परिणाम का अनुमान लगाने क े लिए 18 सितंबर, 1979 क े तहत कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है।

48. इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य सरकार और जेक े एसएल/रीको क े बीच पट्टाकर्ता-पट्टेदार का संबंध जारी है और सरकार क े दिनांक 18.09.1979 क े आदेश क े आधार पर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है।

49. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से दिए गए तर्क का एक और मजबूत मुद्दा 1959 क े नियमों क े नियम 11 ए और 12 पर आधारित है, जो 1982 और 1983 में संशोधन क े माध्यम से शामिल किए गए थे।तदनुसार हम दोनों नियमों का बारीकी से विश्लेषण करने का प्रस्ताव करते हैं।

50. नियम 11 ए कहता है कि रीको और राजस्थान पर्यटन विकास निगम को "औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और विकास क े लिए" उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों पर भूमि "आवंटित की जाएगी"। नियम में प्रावधान है कि भूमि रीको को पट्टा विलेख क े आधार पर आवंटित की जायेगी तथा रीको सहमत नियम एवं शर्तों पर भूमि को उप-पट्टे पर देने क े लिये स्वतंत्र होगा। रीको को इसक े द्वारा उप-पट्टे पर दी गई भूमि क े संबंध में ऐसे पट्टा किराया और अन्य शुल्क, जो इसक े द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, लगाने और वसूल करने क ृ त किया गया है। उप-पट्टों की अवधि 99 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नियम 11 ए क े खंड (viii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भूमि राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी, सभी बाधाओं से मुक्त और बिना किसी मुआवजे क े भुगतान क े, यदि रीको या इसक े उप-पट्टेदार औद्योगिक क े अलावा किसी अन्य उद्देश्य क े लिए इसका उपयोग करते हैं, या उल्लंघन करते हैं पट्टे या उप-पट्टे की शर्त क े अलावा किसी अन्य की। नियम 11 ए, औद्योगिक उद्देश्यों क े लिए उप-पट्टों को सख्ती से निष्पादित करने क े लिए आगे प्राधिकरण क े साथ, 99 वर्षों की अवधि क े लिए पट्टे क े आधार पर रीको को भूमि क े आवंटन पर विचार करता है। यदि रीको या इसक े उप-पट्टेदार औद्योगिक उद्देश्यों क े लिए आवंटित भूमि का उपयोग करने में विफल रहते हैं या किसी अन्य शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से भूमि को सभी दावों से मुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। अभिव्यक्ति "होगा" भविष्य में रीको को भूमि क े आवंटन का प्रतीक है। नियम 11 ए उन भूमि क े संबंध में आकर्षित नहीं है जो 23.12.1983 को इस नियम क े अंतःस्थापन से पहले पट्टे पर दी गई थी।

51. हमारे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि नियम 11 ए प्रत्यर्थी संख्या 1 क े कारण को आगे नहीं बढ़ाता है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने क े वल जेक े एसएल का स्थान लिया है और पट्टा विलेख वर्ष 2007 में सीधे राज्य द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में निष्पादित किए गए थे, नियम 11 ए का सहारा लिए बिना, अर्थात्, रीको क े माध्यम से।यदि यह 2007 में रीको द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में नए पट्टा विलेखों क े निष्पादन का मामला होता, तो यह दृढ़ता से तर्क दिया जा सकता था कि इस तरह का आवंटन रीको को नियम 11 ए क े तहत प्रदान किए गए प्राधिकरण से आगे था। तथ्य ऐसी संभावना की पुष्टि नहीं करते हैं।

52. इसक े अतिरिक्त, नियम 11 क की स्पष्ट शब्दावली यह स्पष्ट रूप से दर्शित करती है कि निगम को आबंटित भूमि पर क े वल प्रबंधकीय शक्ति हो सकती है। जैसा कि नियम 11 ए क े तहत बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि रीको को आवंटन विशुद्ध रूप से पट्टे क े आधार पर किया जाता है, और स्वामित्व और हक राज्य सरकार क े पास स्पष्ट रूप से रहता है। रीको औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने क े अपने प्रयासों में राज्य क े एक एजेंट क े अलावा क ु छ भी नहीं है। राज्य इसमें व्यापक शक्ति बना हुआ है और रीको इसक े अधीन है।

53. नियम 12 (इस आदेश क े अनुच्छेद 11 में पुन: प्रस्तुत) क े संबंध में, यह देखा जा सकता है कि इसे दो भागों में विभाजित किया गया है।पहला भाग नियम 11 ए का परिणाम है, अर्थात् यदि राज्य सरकार ने नियम 11 ए क े तहत पट्टे क े आधार पर रीको को भूमि आवंटित की है, तो नियम 12 का यह खंड रीको को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और उक्त निगम को अंतरित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को "खाली भूखंडों" क े अपने 1979 क े अनुसार "आवंटन करने" का अधिकार देता है।

54. अधिक विनिर्दिष्ट रूप से, नियम 12 का पहला भाग रीको को भूमि क उप-पट्टों को निष्पादित करने क ृ त करता है, जो राज्य सरकार द्वारा 1959 क े नियम 11 ए क े तहत उसे पट्टे पर दी गई है।

55. नियम 12 क े दूसरे भाग में कहा गया है कि रीको को उन उद्यमियों से पट्टा विलेख निष्पादित करने, विकास शुल्क प्राप्त करने, पट्टा किराया और अन्य बकाया राशि प्राप्त करने क े लिए भी "अधिक ृ त किया जाएगा", जिन्हें 1959 क े तहत पहले से ही भूखंड आवंटित किए गए थे। हमारी सुविचारित राय में, दूसरा भाग एक सक्षमकारी उपबंध है जिसक े अधीन रीको को 1982 से पूर्व क े आबंटियों क े समूह से पट्टा विलेख निष्पादित करने या विकास प्रभार/पट्टा किराया और अन्य बकाया वसूलने क ृ त किया गया है। इस प्रावधान को सरल रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रीको क े वल उस मामले में पट्टा विलेख का निष्पादन करेगा जहां भूमि मुख्य रूप से आवंटित की गई थी, लेकिन पट्टाकर्ता और पट्टेदार या पट्टेदार और उप-पट्टेदार क े बीच एक औपचारिक समझौते को निष्पादित किया जाना बाकी है। यदि भूमि का एक टुकड़ा पहले ही आवंटित कर दिया गया था और राज्य तथा ऐसे आवंटी क े बीच एक औपचारिक पट्टे का विलेख निष्पादित किया गया था, तो उसी पट्टे पर दी गई भूमि क े संबंध में दूसरा पट्टे का विलेख निष्पादित करने का कोई अवसर नहीं है। उस मामले में, क े वल विकास प्रभार और पट्टे का किराया आदि की वसूली रीको द्वारा उन कारणों क े लिए की जानी है जिनकी व्याख्या हम पहले ही कर चुक े हैं और जो सरकार क े दिनांक 18.09.1979 क े आदेश क े अनुसार रीको द्वारा किए जाने वाले विकास गतिविधियों क े लिए क े वल एक लागत कारक है। नियम 12 का दूसरा भाग भी प्रत्यर्थी संख्या 1 क े दावे को इन कारणों से मजबूत नहीं करता हैः- - (क) जेक े एसएल क े पक्ष में पट्टा विलेख नियम 12 क े लागू होने से पहले वर्ष 1967 में पहले ही निष्पादित किए जा चुक े थे; (ख) विवादित भूमि का कोई भी हिस्सा कभी भी 1959 क े नियम 11 ए क े तहत रीको को आवंटित नहीं किया गया था; (ग) प्रत्यर्थी संख्या 1 जेक े एसएल का एक विकल्प है और यही कारण है कि पहले से मौजूद पट्टे की शेष अवधि क े लिए क े वल प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में ताजा पट्टा विलेख निष्पादित किए गए थे; (घ) राज्य सरकार और प्रत्यर्थी संख्या 1 क े बीच कोई स्वतंत्र पट्टेदार संबंध नहीं था सिवाय इसक े कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एएआईएफआर आदेश क े अनुसरण में जेक े एसएल को प्रतिस्थापित किया; (ङ) नियम 12 क े दूसरे भाग की गैर-प्रयोज्यता को फिर से मजबूत किया गया जब 2007 में राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर क े माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 क अंतरित पट्टा विलेख निष्पादित किए गए थे, न कि रीको द्वारा; (च) हमें सूचित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा भी 2007 क े बाद से लगातार कई वर्षों तक कोटा क े तहसीलदार क े पास पट्टा किराया जमा किया गया है, न कि रीको क े पास; और (छ) राज्य सरकार की सहमति से रीको और प्रत्यर्थी संख्या 1 क े बीच पट्टेदार और उप-पट्टेदार क े रूप में कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

56. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उठाया गया एक और तर्क यह था कि 1959 क े नियमों क े नियम 9(iv) की आवश्यकता क े अनुसार अंतरण पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो एक क ं पनी से दूसरी क ं पनी को भूमि क े अंतरण क े लिए राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, जब पट्टे वाली इकाई को एक रुग्ण क ं पनी घोषित किया जाता है। इस आदेश क े अनुच्छेद 6 मे नियम 9 को पूरी तरह से पुन: प्रस्तुत किया गया है।

57. हम, एक बार फिर, इस प्रस्तुति से अप्रभावित हैं। यदि 1959 क े नियम प्रारंभ में लागू नहीं होते तो नियम 9 (iv) का अनुपालन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। बल्कि, यह तथ्य कि इस प्रावधान का अनुपालन आवश्यक था, इस बात का पर्याप्त संक े त है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 पूरी तरह से अवगत था कि राज्य सरकार क े पास एलआईए, कोटा का स्वामित्व, हक और नियंत्रण था।

58. ऐसा अभिनिर्धारित करने क े बाद, यह निष्कर्ष निकालने क े अलावा कोई विकल्प नहीं है कि राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 1 क े बीच पट्टाकर्ता और पट्टेदार का संबंध हर समय वैध रूप से बना रहा है और रीको को कभी भी 18 सितंबर, 1979 क े सरकारी आदेश द्वारा या 1959 क े नियम 11 ए और 12 क े तहत राज्य सरकार को दरकिनार करने और एलआईए, कोटा क े संबंध में पट्टेदार की स्व-घोषित भूमिका ग्रहण करने क ृ त नहीं किया गया था। चूंकि, जेक े एसएल और प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में क्रमश: 1967 और 2007 क े पट्टा विलेख राज्य सरकार द्वारा 1959 क े नियम 2 क े अनुसार निष्पादित किए गए थे, रीको क े पास प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि उपयोग बदलने या राज्य सरकार की पूर्व स्वीक ृ ति क े बिना भूखंड क े उप-विभाजनकी अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था, जो 1959 क े नियमों क े नियम 8 क े तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी अनुमति देने क े लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी है। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से कानून में गलत है और यह पक्षकारों क े बीच बाध्यकारी द्विपक्षीय संविदाओं क े साथ पठित 1959 नियमों क े उपबंधो क े गलत अर्थ पर आधारित है।

59. ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरह से 18.09.1979 क े सरकारी आदेश या 1959 क े नियम 8, 9, 11 ए और 12, राज्य सरकार या रीको द्वारा की समझ पर निर्भर हैं। एलआईए, कोटा क े रूप में रीको की स्थिति क े संबंध में विभिन्न मंचों क े समक्ष उनक े असंगत रुख क े बावजूद, हमने मुख्य रूप से उक्त सरकारी आदेश और 1959 क े नियमों को पढ़ने क े आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला है। हालाँकि, हम यह शीघ्रता से जोड़ते हैं कि राज्य सरकार और रीको द्वारा बाद में जारी किए गए पत्राचार/परिपत्र, जिन्हें हमने इस फ ै सले क े अनुच्छेद 12 से 15 में पुन: प्रस्तुत किया और चर्चा की है, स्पष्ट रूप से सरकारी आदेश और 1959 क े नियम(ऊपर संदर्भित) दोनों क े हमारे अर्थ को मजबूत करते हैं। ग-2. क्या रीको क े 1979 क े नियमों की प्रक ृ ति सांविधिक हैं?

60. रीको द्वारा बनाए गए 1979 क े नियम सांविधिक चरित्र क े हैं या नहीं, इस बारे में प्रश्न कमोबेश अकादमिक है क्योंकि भाग ग-1 में हमारे नियंत्रण को देखते हुए इन अपीलों का भाग्य इस मुद्दे पर निर्भर नहीं करता है। फिर भी, चूंकि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर राय दी है, हम इस प्रश्न का उत्तर देने का विचार करते हैं ताकि राज्य क े अधिकारियों, रीको या पट्टाधारकों क े मन में कोई अनिश्चितता न रहे।

61. आरंभ में ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रीको कोई सांविधिक निकाय नहीं है। क ं पनी को राजस्थान राज्य द्वारा क ं पनी अधिनियम, 1956 क े तहत अस्तित्व में लाया गया था, जिसक े इसकी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। किसी अधिनियम "द्वारा" अस्तित्व में आने वाली क ं पनियों और किसी अधिनियम क े "तहत" सृजित क ं पनियों क े बीच अंतर यह है कि क ं पनी अधिनियम क े तहत निगमित क ं पनी उक्त अधिनियम का सृजन नहीं है, बल्कि यह क े अनुसार अस्तित्व में आई है।

62. एस.एस. धनोआ बनाम नगर निगम, दिल्ली और अन्य17 में इसे आगे बढ़ाया गया था, जिसमें कहा गया था: "9. निगम, अपने व्यापक अर्थों में, एक व्यक्ति क े रूप में कार्य करने क े हकदार व्यक्तियों का कोई यूनियन हो सकता है। लेकिन यह निश्चित रूप से उस अर्थ में नहीं है जिसमें इसे यहाँ प्रयोग किया गया है। विधायिका क े किसी अधिनियम द्वारा या उसक े अधीन स्थापित निगम का अर्थ क े वल ऐसा निगमित निकाय हो सकता है जो अधिनियम क े कारण अपने अस्तित्व क े लिए उत्तरदायी है, न कि क े वल अपनी निगमित हैसियत क े लिए। उदाहरण क े लिए, एक नगर पालिका, एक जिला परिषद या एक ग्राम पंचायत विधानमंडल क े एक अधिनियम क े अस्तित्व और स्थिति क े लिए बाध्य है। दूसरी ओर, क ं पनी अधिनियम क े तहत एक क ं पनी में खुद को गठित करने वाले व्यक्तियों का एक यूनियन या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम क े तहत एक सोसायटी अपने अस्तित्व क े लिए विधानमंडल क े लिए नहीं बल्कि दलों क े कार्यों क े लिए ऋणी है, हालांकि, यह विधानमंडल क े एक अधिनियम क े लिए एक निकाय कॉर्पोरेट क े रूप में अपनी स्थिति का ऋणी हो सकता है।"

63. हमारे संदर्भ में इस अंतर क े महत्व को कार्यकारी समिति वैष डिग्री कॉलेज बनाम लक्ष्मी नारायण18 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया थाः 17 1981 (3) एससीसी 431 18 1976 (2) एससीसी 58 “10… दूसरे शब्दों में स्थिति यह प्रतीत होती है कि संबंधित संस्था को अपने अस्तित्व क े लिए ऐसे क़ानून का ऋणी होना चाहिए जो उसकी शक्तियों का स्रोत होगा। ऐसे मामले में यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि यदि कोई क़ानून नहीं है, तो क्या संस्था का कोई अधिनियमी अस्तित्व है? यदि उत्तर नकारात्मक है तो निःसंदेह यह एक सांविधिक निकाय है, लेकिन यदि संबंधित क़ानून क े किसी संदर्भ क े बिना संस्था का अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन क े वल सांविधिक उपबंधो द्वारा शासित है, तो इसे सांविधिक निकाय नहीं कहा जा सकता है...।"

64. हमारे पास, बहुत स्पष्ट रूप से, क े "तहत" निगमित एक क ं पनी है। रीको का अस्तित्व किसी क़ानून क े कारण नहीं है, बल्कि इसका गठन क े तहत किया गया है और यह इसक े उपबंधो क े अधीन है। यह क े वल क े उपबंधो द्वारा शासित है न कि इसक े द्वारा सृजित। 1979 क े नियम, जिसक े बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने तर्क दिया था, में "सांविधिक स्वाद" शामिल था, को रीको क े एओए क े अनुच्छेद 93 क े अनुसार जारी किया गया था। यह देखना मुश्किल है कि गैर-सांविधिक क ं पनी क े अनुच्छेदों क े तहत अस्तित्व में लाए गए विनियमों को "सांविधिक नियमों" की स्थिति क ै से दी जा सकती है।

65. प्रत्यर्थीयों ने एम.जी. पांडक े व अन्य बनाम नगर परिषद, हिंगणघाट, जिला वर्धा व अन्य19 का हवाला दिया है 1979 क े सांविधिक प्रक ृ ति क े होने क े संबंध में अपना मामला बनाने क े लिए। उस मामले में, महाराष्ट्र राज्य ने कार्यकारी निर्देशों क े 19 1993 सप (1) एससीसी 708 माध्यम से "माध्यमिक विद्यालय संहिता" बनाई थी। इसक े बाद राज्य ने महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1965 और संबद्ध महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विनियम, 1966 को लागू किया। बाद वाले क े भीतर, माध्यमिक विद्यालय संहिता का उल्लेख किया गया था और यह अनिवार्य किया गया था कि स्क ू ल विनियम 19 (7) (xvi) क े तहत संहिता का अनुपालन करें। जब माध्यमिक विद्यालय संहिता और प्रत्यर्थी नगरपालिका परिषद क े उपनियमों क े बीच एक संघर्ष उत्पन्न हुआ, तो इस न्यायालय को संहिता की कानूनी स्थिति का निर्धारण करना पड़ा और इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुंचे: "12. अपीलार्थियों क े विद्वान अधिवक्ता ने अपने मामले क े समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए है:

1. महाराष्ट्र विनियमों का विनियमन 19 (7) (xvi), जो एक सांविधिक विनियमन है, नगर परिषद क े लिए संहिता क े उपबंधों का पालन करना अनिवार्य बनाता है। संहिता स्वयं गैर-सांविधिक हो सकती है लेकिन महाराष्ट्र विनियमों क े विनियम 19(7)(xvi) से उत्पन्न संहिता का पालन करने का आदेश अनिवार्य है। कानूनी-आदेश क े तहत संहिता द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है, इसक े विपरीत कोई उप- कानून नगर परिषद द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। …

13. जब वर्ष 1963 में संहिता लागू की गई थी, तब विदर्भ मंडल में अधिनियम और विनियम प्रभावी थे। अधिनियम और े तहत अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष है, संहिता ने शेष महाराष्ट्र क े लिए अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष निर्धारित करते हुए, विदर्भ शिक्षकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अधिवर्षिता की अनुमति दी। महाराष्ट्र अधिनियम, जो 1 जनवरी, 1966 को लागू हुआ, ने अधिनियम और विनियमों को निरस्त कर दिया। बाबूलाल क े मामले में (एआईआर 1974 बॉम 219) उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र अधिनियम क े निरसन और व्यावृत्ति धारा को संदर्भित किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विनियमों को बचाने क े लिए कोई उपबंध नहीं था। यह मानते हुए कि अधिनियम क े तहत विनियम निरस्त कर दिए गए थे, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई संहिता जारी रही। अपीलार्थियों क े विद्वत अधिवक्ता द्वारा यह विवादित नहीं है कि संहिता अपने आप में सांविधिक नहीं है और कार्यकारी निर्देशों की प्रक ृ ति की है। लेकिन वह दृढ़ता से महाराष्ट्र विनियमों क े विनियम 19(7)(xvi) पर निर्भर करता है और तर्क देता है कि उक्त विनियम नगर परिषद हिंगणघाट क े लिए संहिता क े उपबंधों का पालन करना अनिवार्य बनाता है। यह राज्य सरकार पर है कि वह जिस तरह से चाहे, उस तरीक े से संहिता तैयार करे, लेकिन एक बार संहिता लागू होने क े बाद महाराष्ट्र विनियमों क े विनियम 19(7)(xvi) क े तहत नगर परिषद हिंगनघाट को इसक े उपबंधों का पालन करना होगा।हम विद्वान वकील क े तर्क में काफी ताकत देखते हैं। यह संहिता गैर-सरकारी उच्च विद्यालयों क े कामकाज में सेवा की सुरक्षा, एकरूपता, दक्षता और अनुशासन लाने क े उद्देश्य से बनाई गई है। इसे राज्य में विभिन्न नगर परिषदों द्वारा संचालित स्क ू लों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नगर परिषदों क े पास महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, 1965 क े तहत उप-नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन यदि क्षेत्र पहले से ही सांविधिक महाराष्ट्र विनियमों क े आदेश क े तहत व्याप्त है, तो नगर परिषद महाराष्ट्र विनियमों क े आदेश क े विपरीत उप-नियम नहीं बना सकती है। हमारा विचार है कि नगर परिषद हिंगणघाट ने उप-नियमों क े उप-नियम 4 को तैयार करने में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कदम रखा है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थियों की सेवा की शर्तें महाराष्ट्र े विनियम 19 (7) (xvi) द्वारा लागू संहिता द्वारा शासित होंगी। उपनियमों क े उपनियम 4 अपीलार्थियों पर लागू नहीं होंगा।"

66. हम यह देखने में विफल हैं कि यह निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 1 की सहायता क ै से करता है। महाराष्ट्र विनियमों में माध्यमिक विद्यालय संहिता का एक संदर्भ दिया गया था, लेकिन किसी भी समय इस बात का संक े त नहीं मिला था कि संहिता को "सांविधिक" रूप में नामित किया गया था। वास्तव में, संहिता की कानूनी शक्ति महाराष्ट्र विनियमों क े विनियम 19 (7) (xvi) क े संदर्भ द्वारा प्रदान की गई थी, जिनकी प्रक ृ ति सांविधिक थी।

67. यह, किसी भी तरह से, उस प्रस्ताव की पुष्टि करने क े लिए बहिर्वेशन नहीं किया जा सकता है जो विधानों और सांविधिक नियमों में संदर्भित है, ऐसे नियमों क े लिए "सांविधिक स्वाद" का संचार करता है जो इस तरह क े चरित्र क े नहीं हैं। वर्तमान मामले में, 1959 क े नियम क े नियम 12 में क े वल यह कहा गया है कि रीको को आवंटित भूमि पर निगम द्वारा 1979 क े अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। अधिक से अधिक, यह रीको पर अपने स्वयं क े दिशानिर्देशों का पालन करने का दायित्व आरोपित करता है, जिसे उसने अपने एओए क े अनुच्छेद 93 क े तहत जारी किया था। रीको क े लिए 1979 क े नियमों का पालन करने का दायित्व उसक े स्वयं क े एओए से उपजा है जिसक े तहत वे नियम अस्तित्व में आए।किसी भी तरह से, यह 1979 क े नियमों को सांविधिक नहीं बनाता है, जैसा कि एम.जी. पंडक े (पूर्वोक्त) मे स्वीकार किया गया था ।

68. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 1979 क े पीछे कोई कानूनी बल नहीं है और विषय क्षेत्र पर प्रबल होने या शासन करने का कोई प्रश्न नहीं है। ग.[3] क्या राज्य सरकार द्वारा प्राक े सिद्धांतों का पालन करने में विफलता, प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में रीको द्वारा दी गई अनुमतियों/अनुमोदनों को रद्द करने क े उसक े निर्णय को दूषित करती है?

69. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने, पूरक पट्टा विलेखों और सहायक अनुमोदनों/अनुमतियों को रद्द करने क े लिए निगम को निर्देश जारी करने क े लिए रीको क े एओए क े अनुच्छेद 138 क े उपयोग पर जोरदार आपत्ति करते हुए, राज्य सरकार द्वारा ऐसे निर्देशों को एक 'फरमान' क े समान माना है जिससे प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया क े किसी भी लक्षण को अपने स्वयं क े पूर्वाग्रह क े लिए छोड़ दिया जाता है। यह दावा किया गया कि इन उपायों को शुरू करने की विधि का पालन किया जाना था और प्रत्यर्थी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 को कारण बताओ नोटिस प्रदान करने में विफलता और प्राक े सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से पालन न करने पर जोर देकर इसे और विस्तार से बताया गया।

70. दोनों पक्षों ने इस बात पर विवाद उठाया है कि रद्द करने क े कारणों को आदेश में ही निर्दिष्ट किया जाना चाहिए या नहीं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दवे ने सच्चिदानंद पांडे (पूर्वोक्त) क े फ ै सले का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि क्या कारण प्रदान किए गए थे, इस पर विचार करने में राज्य सरकार क े भीतर आंतरिक विचार-विमर्श शामिल होगा, और यह क े वल आदेश तक ही सीमित नहीं होगा। उनक े द्वारा जिस सटीक अंश पर भरोसा किया गया वह इस प्रकार हैः "27. डॉ. सिंघवी ने हमारे सामने इस न्यायालय क े जाने- माने फ ै सलों का हवाला दिया... यह आग्रह करने क े लिए कि सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखने और अप्रासंगिक विचारों को छोड़ने क े बाद भी एक प्रशासनिक निर्णय लिया जाना चाहिए और एक आदेश क े कारणों को आदेश में ही जगह मिलनी चाहिए और उन कारणों को बाद में एक शपथ पत्र क े रूप में या अन्यथा नए कारणों से पूरक नहीं किया जा सकता है। निवेदन यह था कि न तो 7 जनवरी, 1981 क े क ै बिनेट ज्ञापन और न ही 9 सितंबर, 1981 क े क ै बिनेट ज्ञापन से यह पता चला कि प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा गया था।यह कहा गया था कि मंत्रिमंडल क े किसी भी ज्ञापन में जो नहीं कहा गया था, बाद में उन विचारों द्वारा पूरक नहीं बनाया जा सकता था जो निर्णय लेने वाले प्राधिकारी क े दिमाग में कभी भी मौजूद नहीं थे। हम डॉ. सिंघवी क े कथन से सहमत नहीं हैं। इस प्रस्ताव पर एक पल क े लिए भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, सभी अप्रासंगिक विचारों को छोड़कर निर्णय लिया जाना चाहिए।हमने पहले ही यह इंगित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रासंगिक विचारों को नजरअंदाज नहीं किया और वास्तव में इन पर ध्यान दिया है। यह उन मामलों में से एक नहीं है जहां पहले साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं और बाद में निर्णय लिया जाता है और निर्णय को एक तर्क संगत आदेश में शामिल किया जाता है। यह एक ऐसा मामला है जहां चर्चा को निश्चित रूप से लंबे समय तक जारी रखना होगा। कई कारकों को स्वतंत्र रूप से और अलग से तौलना होगा और उन पर विचार करना होगा। यह एक ऐसा मामला है जहां निर्णय और निर्णयों क े कारणों को क े वल प्रस्ताव की शुरुआत से लेकर अंतिम निर्णय लेने तक की अवधि की घटनाओं और परिस्थितियों को देखकर ही एकत्र किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोहिंदर सिंह गिल क े मामले क े विपरीत, जहां वह न्यायालय एक सांविधिक पदाधिकारी द्वारा दिए गए एक सांविधिक आदेश पर विचार कर रहा था, जिसे इसलिए बाद में स्पष्टीकरण द्वारा इस आदेश क े आधारों को पूरक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, वर्तमान मामला ऐसा है जहां न तो सांविधिक कार्यरत है और न ही सांविधिक पदाधिकारी शामिल है, लेकिन लेन-देन एक वाणिज्यिक हालांकि सार्वजनिक चरित्र का है जिसे सभी इच्छ ु क व्यक्तियों क े साथ लंबी चर्चा, स्पष्टीकरण और परामर्श क े बाद ही निपटाया जा सकता है। मोहिंदर सिंह गिल क े मामले का सिद्धांत यहां की तथ्यात्मक स्थिति पर लागू नहीं होता है।"

71. सच्चिदानंद पांडे (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा प्रयुक्त तर्क से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, यह उद्धरण वर्तमान मामले में अपीलार्थियों क े लिए सहायक नहीं हो सकता है। निकाले गए अंश का अर्थ "सभी इच्छ ु क व्यक्तियों क े साथ परामर्श" है और निर्णय क े पहले भाग में इस बात का पूरा विवरण दिया गया है कि किस तरह से संबंधित क्षेत्र में एक होटल क े संबंध में अभ्यावेदन और आपत्तियां भेजी गई थीं, विशेष रूप से पारिस्थितिकी और प्रवासी पक्षियों पर इसक े प्रभाव क े संदर्भ में। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, इस तथ्य क े साथ कि लगभग 2 वर्षों से विचार-विमर्श चल रहा था, न्यायालय संतुष्ट था कि प्रासंगिक विचारों को उचित रूप से ध्यान में रखा गया था। दूसरी ओर, हमारे परिदृश्य में, क ै बिनेट समिति द्वारा लगभग 7-8 महीनों तक किए गए विचार-विमर्श से यह संक े त नहीं मिलता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को कभी सुना गया था या प्रक्रिया में शामिल किया गया था।

72. प्राक े सिद्धांतों क े महत्व, जिनमें से हम इस मामले में ऑडी अल्टरम पार्टेम से संबंधित हैं, इस न्यायालय द्वारा अतीत में कई बार विचार-विमर्श किया गया है। जहाँ तक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पी.क े. रॉय20 का संबंध है, न्यायालय ने कहा: "12... लेकिन प्राक े सिद्धांत क े विस्तार और अनुप्रयोग को एक कठोर फार्मूले क े भीतर क ै द नहीं किया जा सकता है। सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रशासनिक प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र की प्रक ृ ति, प्रभावित व्यक्तियों क े अधिकारों क े चरित्र, स्टेट्यूट की योजना और नीति और विशेष मामले में प्रकट अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है..." 20 (1968) 2 एससीआर 186

73. इसक े अतिरिक्त, ए. क े. क्र े पक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया21 वाले मामले में प्रशासनिक शक्ति की प्रक ृ ति और न्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से कार्य करने क े लिए राज्य पर अधिरोपित बाध्यताओं को स्पष्ट किया गयाः “13. प्रशासनिक शक्ति और अर्ध-न्यायिक शक्ति क े बीच विभाजन रेखा काफी पतली है और धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। यह अवधारित करने क े लिए कि कोई शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति है या एक अर्ध-न्यायिक शक्ति, उसक े लिए देखना होगा - किसी को प्रदत्त शक्ति की प्रक ृ ति, व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को यह प्रदान की जाती है, उस शक्ति को प्रदान करने वाले कानून क े ढांचे, उस शक्ति क े प्रयोग से होने वाले परिणामों, और जिस तरीक े से उस शक्ति क े प्रयोग की उम्मीद की जाती है। हमारे संविधान क े तहत कानून का शासन प्रशासन क े पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। हमारे संविधान क े तहत राज्य का प्रत्येक अंग कानून क े शासन द्वारा विनियमित और नियंत्रित होता है। हमारे जैसे कल्याणकारी राज्य में यह अवश्यंभावी है कि प्रशासनिक निकायों का अधिकार क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। विधि क े शासन की अवधारणा अपनी जीवंतता खो देगी यदि राज्य क े परिकरणों को अपने क ृ त्यों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीक े से निर्वहन करने क े कर्तव्य से आरोपित नहीं किया जाता है। संक्षेप में न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता और क ु छ नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है न कि मनमाने ढंग से या मनमर्जी से। न्यायिक शक्ति क े प्रयोग में जिन प्रक्रियाओं को 21 (1969) 2 एससीसी 262 अंतर्निहित माना जाता है, वे क े वल एक उचित और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने क े लिए हैं। हाल क े वर्षों में अर्ध- न्यायिक शक्ति की अवधारणा में आमूल परिवर्तन हो रहा है। जिसे क ु छ साल पहले प्रशासनिक शक्ति माना जाता था, उसे अब अर्ध-न्यायिक शक्ति माना जा रहा है..."

74. इस संदर्भ में, यह सच हो सकता है कि प्राक े सिद्धांतों ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अवसर दिया।हालांकि, सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या कोई कानूनी रूप से निहित 'अधिकार' े पक्ष में अर्जित किया गया है, जिसे राज्य सरकार अपनी पीठ क े पीछे नहीं छीन सकती थी। यह पहले से ही हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि रीको क े पास प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित औद्योगिक भूमि क े संपरिवर्तन और उप-विभाजनक े लिए अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था। हमने आगे यह राय व्यक्त की है कि राज्य सरकार ने हमेशा पट्टेदार क े रूप में अपना प्राधिकार बनाए रखा है और 1959 क े ढांचे क े भीतर प्रत्यर्थी संख्या 1 को ऐसी अनुमति देने क े लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी था। इसका अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह होगा कि रीको द्वारा उपयोग की गई स्व-घोषित शक्ति कानून में किसी मंजूरी क े बिना थी, इसमें अंतर्निहित क्षमता की कमी थी और रीको ने एलआईए, कोटा क े संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया।रीको द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में दी गई अनुमतियों ने कानून की नजर में प्रवर्तनीय अधिकार तो दूर, कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया।रीको ने राज्य सरकार में निहित शक्तियों को छीन लिया और प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में स्पष्ट रूप से अवैध आदेश पारित किए।रीको और े बीच समझौते और क ु छ नहीं बल्कि प्रभावहीन है।

75. इन निष्कर्षों क े मद्देनजर, सवाल यह उठता है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1, जिसने कानून में किसी प्राधिकार क े बिना रीको की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया और सुरक्षित लाभ प्राप्त किए, को सुनवाई क े अवसर से वंचित होने की शिकायत करने की अनुमति दी जा सकती है। हमारी यह सुविचारित राय है कि प्राक ृ तिक न्याय का सिद्धांत एक खाली औपचारिकता या एक अनिवार्य अनुष्ठान नहीं होना चाहिए जिसे हमेशा किया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल समिति क े समक्ष विचार क े लिए जो प्रमुख मुद्दा उठा, वह एलआईए, कोटा क े संबंध में रीको द्वारा ग्रहण की गई शक्ति की वैधता से संबंधित था, और न कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को दी गई अनुमति किसी औचित्य या वैधता से ग्रस्त है या नहीं। यह सच है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया था, लेकिन अंततः अंतिम समाधान रीको क े अधिकार की कमी क े इर्द-गिर्द क ें द्रित था। हमें नहीं लगता कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने विचारों क े निर्माण में क ै बिनेट समिति को कोई सहायता प्रदान कर सकता है। किसी भी मामले में, हमने दस्तावेजों और वैधानिक नियमों क े पूरे दायरे का गहन विश्लेषण किया है और एक दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह क े वल राज्य सरकार थी जो 1959 क े तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवश्यक अनुमति देने क े लिए सक्षम थी, न कि 1979 क े तहत अपनी शक्तियों क े कथित उपयोग में रीको। हमारी पकड़ क े वल े पक्ष में लिए गए निर्णयों तक ही सीमित नहीं है, और अन्य सभी समान रूप से रखे गए पट्टे-धारकों को शामिल करेगी, जिसमें राज्य सरकार को कभी हाँ कभी ना और/ या सोच विचार करक े चुनने क े आधार पर तदर्थ निर्णय लेने का कोई विवेक नहीं है। एकमात्र अपवाद उस मामले में हो सकता है जहां भूमि को 1959 क े तहत रीको को स्पष्ट रूप से पट्टे पर दिया गया हो और रीको ने उक्त नियम क े खंड (viii) क े तहत परिकल्पित योजना क े अनुसार उसी भूमि को आगे उप-पट्टे पर दिया हो।

76. इस स्तर पर हम एस. एल. कपूर बनाम जगमोहन और अन्य22 वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं जहां प्राक ृ तिक न्याय क े सिद्धांतों का पालन न करना निम्नलिखित आधार पर माफ नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी निम्नलिखित आधार पर छोड़ दिया गया था: "17. इस प्रश्न से जुड़ा यह प्रश्न है कि क्या प्राक े अनुपालन में विफलता कोई मायने रखती है यदि प्राक ृ तिक न्याय क े पालन से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वीक ृ त या निर्विवाद तथ्य अपने लिए बोलते हैं। जहां स्वीक ृ त या निर्विवाद तथ्यों पर क े वल एक निष्कर्ष संभव है और विधि क े अधीन क े वल एक शास्ति अनुज्ञेय है, वहां न्यायालय प्राक े अनुपालन को विवश करने क े लिए अपनी रिट जारी नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं कि वह प्राक ृ तिक न्याय का अनुपालन नहीं करता है बल्कि इसलिए कि न्यायालय निरर्थक रिट जारी नहीं करता है। लेकिन अन्य स्थितियों में जहां निष्कर्ष विवादास्पद हैं, हालांकि, थोड़ा सा और दंड विवेकाधीन है, वहां इसे लागू करना एक हानिकारक सिद्धांत होगा।"

77. इस बिंदु पर आगे की पुष्टि क े. बालासुब्रमण्यम (भूतपूर्व क ै प्टन) बनाम तमिलनाडु राज्य23 में: 22 (1980) 4 एससीसी 379 23 (1991) 2 एससीसी 708 “9… इस उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में सही माना है कि 16 नवंबर, 1976 और 15 जून, 1977 क े आदेशों में निहित निर्देश, सामान्य नियमों क े नियम 35 में निहित प्रावधानों क े विपरीत अमान्य थे। चूंकि उक्त आदेश अमान्य थे, याचिकाकर्ता उक्त आदेशों क े आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं करेंगे और इसलिए, 3 मार्च, 1980 को आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर देने का कोई सवाल ही नहीं उठता..."

78. ये निर्णय हमारे इस निष्कर्ष को पुष्ट करते हैं कि उठाए गए कदम जो स्वयं दूषित हैं, प्राक े सिद्धांतों को लागू करने का आधार नहीं बन सकते हैं। पूरक पट्टा विलेखों पर रीको द्वारा बिना किसी अधिकार क े हस्ताक्षर किए गए थे। इसी तरह इसमें भूमि क े वाणिज्यिक उपयोग क े संपरिवर्तन की अनुमति देने की क्षमता और भूखंड को उप-विभाजनकरने की अनुमति का अभाव था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 1 क े किसी भी कानूनी निहित अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है और रीको और राज्य सरकार क े बीच सख्ती से मामले में सुनवाई का अवसर मांगने का कोई वैध आधार नहीं है। ग.[4] क्या राज्य सरकार रीको क े एओए क े तहत रद्द करने क े निर्देश क े लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी?

79. यह पहले ही नोट किया जा चुका है कि रीको क े तहत निगमित 100% सरकारी स्वामित्व वाली क ं पनी है। रीको ने, क ं पनी अधिनियम की वैधानिक आवश्यकताओं क े सम्मान में, अपने स्वयं क े एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स (एओए) तैयार किए हैं। इन अनुच्छेदों का अनुच्छेद 138 इस प्रकार हैः "138. राज्यपाल क े निर्देश और अनुदेश: इन अनुच्छेदों में से किसी में अंतर्विष्ट किसी बात क े होते हुए भी, राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे निदेश या अनुदेश जारी कर सकती है जो वह क ं पनी या उसक े निदेशकों क े कारोबार क े मामलों क े संबंध में आवश्यक समझे और इसी तरह से ऐसे किसी निदेश या अनुदेश में परिवर्तन कर सकती है और उसे रद्द कर सकती है। निदेशक इस प्रकार जारी किए गए निदेशक निर्देशों का विधिवत अनुपालन करेंगे और उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे।"

80. यह आम जानकारी का विषय है कि इस प्रक ृ ति क े खंड अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र क े उपक्रमों और/या राज्य क े स्वामित्व और नियंत्रण वाले निगमों क े एओए में अनिवार्य रूप से डाले जाते हैं। राज्य सरकार एकमात्र निवेशक होने क े नाते, इसकी अधिभावी शक्तियों को रीको द्वारा अपने एओए क े माध्यम से स्वीकार किया गया है। यह ध्यान रखना उचित है कि अनुच्छेद 138 एक सर्वोपरि खंड क े साथ शुरू होता है और इस प्रकार, इस प्रावधान क े तहत निर्देश जारी करने क े लिए राज्य सरकार को दी गई शक्ति को कम नहीं किया जा सकता है और यह अनुच्छेदों यह अनुच्छेद क े भीतर किसी अन्य प्रावधान क े अधीन नहीं है। यह अनुच्छेद 138 में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि राज्य सरकार "क ं पनी या उसक े निदेशकों क े व्यवसाय क े संबंध में...ऐसे निर्देश या अनुदेश... जारी कर सकती है।" अनुच्छेद 138 भी राज्य सरकार को "ऐसे किसी भी निर्देश या अनुदेश को बदलने और रद्द करने" का अधिकार देता है। निदेशक सरकार क े निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने क े लिए बाध्य हैं।

81. वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने रीको को भूमि क े उपयोग क े संपरिवर्तन, भूखंडों क े उप-विभाजनऔर प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में निष्पादित पूरक पट्टा विलेखों क े लिए अपनी अनुमति वापस लेने का निर्देश दिया है। रीको की ये सभी कार्रवाइयां इसक े व्यावसायिक मामलों से संबंधित थीं। चूंकि रीको ने अपनी शक्तियों से अधिक और पूरी तरह से अनधिक ृ त और अवैध तरीक े से ये निर्णय लिए हैं, इसलिए हमारी सुविचारित राय में राज्य सरकार को एओए क े अनुच्छेद 138 को लागू करने और रीको द्वारा लिए गए अनधिक ृ त और गैरकानूनी निर्णयों को रद्द करने का अधिकार है। एओए क े तहत राज्य सरकार को अधिकार देने क े पीछे का उद्देश्य रीको द्वारा अपने व्यावसायिक मामलों क े संचालन में लिए गए निर्णयों को पूर्ववत और रद्द करने में सक्षम बनाना है, जो राज्य सरकार को यह लग सकता है कि यह जनहित का अपमान कर रहा है या यह अपनी नीति क े विरोध में है। राज्य सरकार अनुच्छेद 138 का सहारा लेने की हकदार है जहां यह पता चलता है कि रीको द्वारा मुख्य हितधारक क े रूप में राज्य क े हित क े लिए हानिकारक व्यावसायिक मामलों का संचालन किया गया है। ग.[5] क्या कार्य नियमों का पालन नहीं किया गया?

82. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने व्यापार क े नियमों पर बहुत अधिक भरोसा किया है कि उसमें प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने में विफलता से सरकार क े फ ै सले को अमान्य कर दिया जाएगा। इस विवाद क े समर्थन में एमआरएफ (पूर्वोक्त) में इस अदालत क े पहले क े फ ै सले का हवाला दिया गया था। मामले क े इस पहलू को संबोधित करते हुए निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित प्रभाव क े लिए हैः "67... वर्तमान मामले में, हमें भारत क े संविधान क 166 (3) क े तहत गोवा क े राज्यपाल द्वारा बनाए गए कार्य नियमों क े संदर्भ में इस मुद्दे पर अपीलार्थियों की दलीलों की जांच करने की आवश्यकता है।

68. गोवा सरकार क े कार्य नियमावली क े नियम 7 (2) में कहा गया है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव जिसक े लिए उक्त नियम क े तहत वित्त विभाग की पूर्व सहमति अपेक्षित हो, लेकिन जिसमें वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि मंत्रिपरिषद ने इस आशय का कोई निर्णय न ले लिया हो। इस नियम क े शब्द महाराष्ट्र क े शासन कार्य नियमों क े नियम 9 क े उपबंधों से अलग हैं और इन्हें गोवा सरकार क े नियम 3 क े उपबंधों क े संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि सरकार का कार्य संचालन शासन कार्य नियमों क े अनुसार किया जाएगा।इसक े नियम 7 (2) क े तहत वित्त विभाग की सहमति एक पूर्व शर्त है।

69. इसी तरह शासन कार्य नियमों क े नियम 6 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी राज्यपाल क े नाम से किसी भी विभाग द्वारा पारित सभी कार्यकारी आदेशों क े लिए या नियमों क े अनुसार राज्यपाल या उनक े अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गये अनुबंध क े लिए, चाहे ऐसे आदेश या अनुबंध किसी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा अपने प्रभार क े तहत विभाग से संबंधित किसी मामले पर या मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा क े परिणामस्वरूप या अन्यथा अधिक ृ त किए गए हों। यह नियम अपेक्षा करता है कि राज्य क े राज्यपाल क े नाम पर किसी भी विभाग से जारी किए गए कार्यकारी आदेश की जानकारी मंत्रिपरिषद को दी जानी चाहिए ताकि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को पूरा किया जा सक े ।

70. शासन कार्य नियमों क े नियम 7 में यह आवश्यक है कि कोई भी विभाग वित्त विभाग की सहमति क े बिना ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें राजस्व का परित्याग शामिल हो या व्यय शामिल हो जिसक े लिए विनियोग अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है या कोई भूमि का अनुदान शामिल है या राजस्व का समनुदेशन या खनिजों या वन अधिकारों या पानी, बिजली या किसी सुखभोग या विशेषाधिकार क े संबंध में रियायत, अनुदान, पट्टा या लाइसेंस या अन्यथा वित्तीय निहितार्थ हैं चाहे व्यय शामिल हो या नहीं।

71. गोवा सरकार क े नियम 7, 3 और 6 क े उपबंधों क े संयुक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष अप्रतिरोध्य होगा कि कोई भी प्रस्ताव, जिसक े राज्य सरकार क े निर्णय में संपरिवर्तित होने की संभावना है, जिसमें व्यय या राजस्व का परित्याग शामिल है, जिसक े लिए विनियोग अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है या कोई मुद्दा जिसक े लिए राज्य पर रियायत या अन्यथा वित्तीय निहितार्थ है, वित्त विभाग की सहमति क े बाद ही संसाधित किया जाना अपेक्षित है और इसे क े वल प्रभारी मंत्री क े स्तर पर अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है..."

83. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नाडकर्णी ने शासन कार्य नियमों की अनुसूची-1 पर बल दिया है, जिसक े तहत रीको से संबंधित मामलों को उद्योग विभाग द्वारा निपटाया जाएगा। विस्तार से, उद्योग मंत्री रीको क े कामकाज को प्रभावित करने वाले निर्णयों को अंतिम रूप देने क े लिए जिम्मेदार नोडल प्राधिकारी होंगे। चूंकि उद्योग मंत्री क ै बिनेट समिति में शामिल नहीं थे और अंतिम निर्णय लेने में शामिल नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति 03.08.2019 को लिए गए निर्णय को गलत ठहराती है।

84. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा शासन कार्य राहत नियमों क े सुसंगत भाग निम्नानुसार है: "भाग-।। शासन कार्य का आबंटन और निपटान...

4. सरकार का कामकाज पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सचिवालय विभागों में संचालित किया जाएगा और उसमें निर्धारित अनुसार उन विभागों क े बीच वर्गीक ृ त और वितरित किया जाएगा।...

7. परिषद् राज्यपाल को दी गई सभी सलाह क े लिए और इन नियमों क े अनुसार राज्यपाल क े नाम से जारी किए गए सभी कार्यकारी आदेशों क े लिए भी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, चाहे ऐसी सलाह दी जाती है या ऐसे आदेश अधिक ृ त किए जाते हैं किसी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा अपने पोर्टफोलियो से संबंधित किसी मामले पर या परिषद् या उसकी उप-समिति की बैठक में चर्चा क े परिणामस्वरूप या चाहे जो भी अन्यथा हो।

9. नियम 7 क े प्रावधानों पर प्रतिक ू ल प्रभाव डाले बिना, एक विभाग क े प्रभारी मंत्री या प्रभारी राज्य मंत्री, उस विभाग से संबंधित कार्य क े निपटान क े लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे।"

85. तथापि, हम प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा रखे गए दावों से सहमत होने में असमर्थ हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शासन कार्य क े नियमों का काफी हद तक पालन किया गया है। रीको द्वारा पिछले शासन क े दौरान लिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार करने क े लिए 29.12.2018 को पूरे मंत्रिमंडल का आह्वान किया गया था। इनमें पूरक पट्टे और रीको द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से संबंधित अनुमतियां शामिल थीं। क ै बिनेट, जिसमें उद्योग मंत्री शामिल थे, ने एक अंतर-विभागीय समिति क े साथ-साथ इन कथित अनियमितताओं की जांच क े लिए तीन उप-समितियों का गठन किया। उद्योग मंत्री से रीको से संबंधित प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को देखने की उम्मीद नहीं की जाती है क्योंकि इससे सरकार का पूरा कामकाज अव्यवहार्य हो जाएगा। अनुच्छेद 166(3) क े पीछे की मंशा, जिसक े तहत शासन कार्य क े नियमों को तैयार किया गया है, इस न्यायालय द्वारा गुलाबराव क े शवराव पाटिल और अन्य बनाम गुजरात राज्य24 में संक्षेप में निर्धारित किया गया है: “7… अनुच्छेद 166(1) और (2) स्पष्ट रूप से सभी कार्यकारी कार्रवाई क े प्रमाणीकरण की परिकल्पना करते हैं और राज्यपाल क े नाम पर किए जाने क े लिए व्यक्त किए 24 (1996) 2 एससीसी 26 जाएंगे और राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट तरीक े से प्रमाणित किए जाएंगे। अनुच्छेद 166 (3) क े तहत, राज्यपाल को राज्य सरकार क े कामकाज क े अधिक सुविधाजनक संचालन क े लिए और मंत्रियों क े बीच उक्त कार्य क े आवंटन क े लिए नियम बनाने क ृ त किया गया है क्योंकि यह एक ऐसा कार्य नहीं है जिसक राज्यपाल से संविधान द्वारा या उसक े तहत अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है..."

86. लालाराम और अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण और अन्य25 में एक अन्य निर्णय ने भी निम्नलिखित को निर्धारित किया: “104… इस प्रकार, अनुच्छेद 166(3) सरकार क े मामलों क े अधिक सुविधाजनक संचालन क े लिए शासन कार्य क े नियमों को बनाने का आदेश देता है। खंड (1) उसक े अनुरूप की गई कार्यकारी कार्रवाई की अभिव्यक्ति क े तरीक े को निर्धारित करता है और खंड (2) परिणामी आदेशों और लिखतों क े प्रमाणीकरण क े तरीक े को निर्धारित करता है। शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री क े साथ मंत्रिपरिषद को सौंपी गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 166 (3) क े तहत सरकार क े सुविधाजनक संचालन क े लिए बनाए गए शासन कार्य नियम राज्य क े शासन क े प्रशासन में उनकी सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार, कार्यपालिका क े कार्यकरण की यह योजना निश्चित 25 (2016) 11 एससीसी 31 रूप से राज्य मशीनरी क े स्टील फ्र े म क े प्रतिरूपण क संवैधानिक आदेश क े अनुरूप है।"

87. अनुच्छेद 166(3) क े पीछे का उद्देश्य सरकार क े सुविधाजनक प्रशासन क े लिए विनियमन तैयार करना है। रीको द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और उसक े बाद आवश्यक कदम उठाने क े समग्र निर्णय से उद्योग मंत्री किसी भी समय पीछे नहीं रहे। व्यापक तथ्यान्वेषी जांच करते समय क ै बिनेट उप-समिति क े वल पूरी मंत्रिपरिषद की ओर से कार्य कर रही थी।

88. हमें यह सुनिश्चित करने क े समग्र उद्देश्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि शासन एक सुविधाजनक और क ु शल तरीक े से किया जाता है।शासन कार्य नियमों क े नियम 7 में इसी भावना का समावेश है कि यह राज्यपाल को की गई सिफारिशों क े संदर्भ में मंत्रिपरिषद द्वारा सामूहिक शासन की वकालत करता है। परिषद पूर्व सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों पर फिर से विचार करने क े लिए उप-समितियों क े गठन क े निर्णय में सामूहिक रूप से शामिल थी, जिसमें रीको द्वारा की गई कार्रवाई भी शामिल थी।

89. एमआरएफ (पूर्वोक्त) में निर्णय ने गोवा क े आधार पर अपना अंतिम निष्कर्ष तैयार किया और नियमों की व्याख्या करने क े बाद ही वित्त विभाग से साइन ऑफ की अनिवार्य प्रक ृ ति को आसुत किया गया। हमारे मामले में, पूर्व सरकार और रीको क े निर्णयों पर गौर करने क े लिए उप-समिति को 01.01.2019 को दिए गए प्राधिकरण से उद्योग मंत्री की ओर से साइन-ऑफ स्पष्ट है। इसलिए, वर्तमान मामले में शासन कार्य क े पीछे की भावना का अनुपालन किया गया है।

90. हम एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को देखने क े लिए समितियों का गठन करना मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय था। विशिष्ट समिति जिसे रीको की जांच करने और प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में अस्तित्वहीन शक्तियों क े कथित दुरुपयोग की जांच करने क ृ त किया गया था, उद्योग मंत्री सहित पूरी परिषद उसका हिस्सा थे। इस संदर्भ में उप-समिति क े कार्यों को पूरी तरह से मान्य किया गया और मंत्री और बाकी परिषद द्वारा समर्थित किया गया।इस प्रकार, यह मानना मुश्किल है कि राज्य सरकार द्वारा अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया क े दौरान शासन कार्य नियमों का पालन नहीं किया गया है। ग.[6] क्या वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत और वचन-विबंध प्रत्यर्थी संख्या 1 क लागू होता है?

91. इस संबंध में एक अतिरिक्त मुद्दा विबंध क े सिद्धांतों और वैध अपेक्षाओं की अप्रयोज्यता है। प्राक े सिद्धांतों की प्रासंगिकता क्यों नहीं होगी, इस पर हमारे विश्लेषण क े अनुसार, इसी तरह, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा रीको द्वारा पारित अवैध कार्यों या आदेशों क े बल पर इन बचावों को नहीं उठाया जा सकता है। इसक े अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में कोई सरकारी कार्रवाई या आदेश नहीं है जो किसी भी वैध अपेक्षाओं को जन्म दे सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 क े पक्ष में रीको द्वारा पूरक पट्टा विलेख का निष्पादन, उसक े पक्ष में भूमि एवं अनुमंडल क े उपयोग को संपरिवर्तित करने क े लिए परिचारक अनुमतियों क े साथ, उनक े बीच की गई कार्रवाई है। इस न्यायालय ने उन परिदृश्यों पर टिप्पणी करने क े साथ-साथ कई अवसरों पर वैध अपेक्षाओं की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निर्धारित की है, जहां वे लागू नहीं होते हैं। बन्नारी अम्मन शुगर्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य26 वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया था किः 26 (2005) 1 एससीसी 625 “8… आम तौर पर यह माना जाता है कि 'वैध अपेक्षा' आवेदक को न्यायिक समीक्षा क े लिए पर्याप्त सुने जाने का अधिकार देती है और यह कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत किसी निर्णय से पहले निष्पक्ष सुनवाई क े अधिकार तक ही सीमित रहता है, जिसक े परिणामस्वरूप कोई वादा नकारा जाता है या कोई परिवचन वापस ले लिया जाता है। यह सिद्धांत प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे राहत का दावा करने की गुंजाइश नहीं देता है क्योंकि इसमें कोई ठोस अधिकार शामिल नहीं है। इस तरह की वैध अपेक्षा की सुरक्षा क े लिए उन अपेक्षाओं की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जहां एक जहां सर्वोपरि सार्वजनिक हित क े लिए अन्यथा की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, जहां एक विशेष निर्णय लेने से किसी व्यक्ति की वैध अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो निर्णयकर्ता को क ु छ अधिभावी जनहित दिखाकर ऐसी अपेक्षा क े खंडन को उचित ठहराना चाहिए।"

92. भारतीय खाद्य निगम बनाम कामधेनु क ै टल फीड इंडस्ट्रीज27 वाले मामले में, इस न्यायालय ने यह भी कहा कि वैध अपेक्षाएं अपने आप में बचाव योग्य अधिकारों को नहीं बढ़ा सकती हैं, लेकिन क े वल मध्यस्थ क े निर्णय लेने क े खिलाफ एक सुरक्षा कवच क े रूप में कार्य करती हैं जो इन हितों को ध्यान में नहीं रखता है। न्यायालय ने रेखांकित कियाः “8. ऐसी स्थिति में किसी नागरिक की क े वल युक्तियुक्त या वैध अपेक्षा अपने आप में वह विशिष्ट प्रवर्तनीय अधिकार नहीं 27 (1993) 1 एससीसी 71 हो सकता है, लेकिन उस पर विचार करने और उसे उचित महत्व देने में विफलता निर्णय को मनमाना बना सकती है और इस प्रकार वैध अपेक्षा पर विचार करने की आवश्यकता गैर-मनमानी क े सिद्धांत का हिस्सा है, जो कानून क े शासन का एक आवश्यक सहयोगी है। उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित विचार करने क े लिए प्रत्येक वैध अपेक्षा एक प्रासंगिक कारक है। क्या दावेदार की अपेक्षा संदर्भ में उचित या वैध है, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब कभी प्रश्न उठता है, यह दावेदार की धारणा क े अनुसार नहीं बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित में अवधारित किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य अधिक महत्वपूर्ण विचार दावेदार की वैध अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस तरह से सार्वजनिक प्राधिकारी का सद्भावपूर्ण निर्णय गैर-मनमानी की आवश्यकता को पूरा करेगा और न्यायिक जांच का सामना करेगा। वैध अपेक्षा का सिद्धांत कानून क े शासन में आत्मसात हो जाता है और इस तरह से और इस हद तक हमारी कानूनी प्रणाली में काम करता है।"

93. कानून क े इस निष्कर्ष से, यह हमारे लिए स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 क कोई वैध अपेक्षा उत्पन्न नहीं हो सकती थी। राज्य सरकार द्वारा भूमि क े अनुरोध क े पक्ष में और न ही भूखंडों क े उप-विभाजनक े लिए कोई निहित या स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। रीको ने, पूरी तरह से अस्थिर तरीक े से, ऐसा करने का कोई अधिकार न होने क े बावजूद पट्टेदार की भूमिका संभाली और आवश्यक अनुमतियां जारी कीं। स्पष्ट है कि इस तरह की स्वीक ृ तियों क े पास खड़े होने क े लिए कोई पैर नहीं थे क्योंकि वे कानून क े किसी भी बल से रहित थे। एलआईए, कोटा का पट्टेदार राज्य सरकार थी। जब पट्टेदार की शक्तियों का प्रयोग करने वाली संस्था, इस मामले मे रीको, इस तरह से कार्य करने क े लिए आवश्यक कानूनी स्थिति क े बिना ऐसा करती है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1, इन गलत कार्यों क े लाभार्थी क े रूप में, अपने पक्ष में किसी भी वैध अपेक्षा या वचनबद्ध विबंध की मांग नहीं कर सकता है।

94. इसक े अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने यह उल्लेख किया था कि किसी निजी पक्षकार क े पक्ष में वैध अपेक्षाओं पर विचार करने से अन्य अभिभावी लोक हित अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार, भले ही हम प्रत्यर्थी े तर्कों पर उनक े उच्चतम स्तर पर विचार करें, प्रत्यर्थी संख्या 1 जैसे एक निजी संस्था क े उद्देश्य, भूमि क े औद्योगिक विकास क े पीछे व्यापक जनहित को पीछे नहीं छोड़ सकते थे। प्रत्यर्थी संख्या 1 को 1959 क े नियमों की अवहेलना में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो भूमि पर लागू होते हैं और जो राज्य सरकार द्वारा अनुमत परिवर्तनों क े अधीन रहते हुए औद्योगिक प्रयोजनों क े लिए भूमि क े उपयोग का अधिदेश देते हैं।

95. इसी तर्क पर, अपीलार्थियों क े विरुद्ध कोई वचन-विबंध कार्य नहीं कर सकता। इस संबंध में, इस न्यायालय द्वारा मोतीलाल पदमपत (पूर्वोक्त) मामले में लिया गया दृष्टिकोण पुनः प्रस्तुत किए जाने योग्य हैः "24..... लेकिन यह इंगित करना आवश्यक है कि चूंकि वचन-विबंध का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत है, इसलिए जब इक्विटी इस प्रकार की अपेक्षा करती है तो इसे अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। यदि सरकार द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वे घटित हुए हैं, सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा करना अनुचित होगा, तो न्यायालय वादे क े पक्ष में इक्विटी नहीं बढ़ाएगा और सरकार क े खिलाफ वादे को लागू नहीं करेगा। ऐसे मामले में वचन-विबंध का सिद्धांत विस्थापित हो जाएगा क्योंकि, तथ्यों पर, इक्विटी की आवश्यकता नहीं होगी कि सरकार को उसक े द्वारा किए गए वादे से बाध्य होना चाहिए। जब सरकार यह दर्शित करने में समर्थ हो जाती है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि घटित हुआ है, यदि सरकार से वचन को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है तो लोकहित पर प्रतिक ू ल प्रभाव पड़ेगा, सरकार द्वारा नागरिक को दिए गए वचन जिसने नागरिक को उस पर कार्य करने क े लिए प्रेरित किया, न्यायालय को उस वचन क े क्रियान्वयन में लोकहित को संतुलित करना होगा, और इस स्थिति क े बाद यदि सरकार द्वारा वचन को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है तो जनहित को नुकसान होने की संभावना है, और निर्धारित करे की इक्विटी क ै से सुनिश्चित होगी। सरकार क े लिए क े वल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि जनहित क े लिए यह आवश्यक है कि सरकार को अपना वादा पूरा करने क े लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए या यदि सरकार को उसे पूरा करने की आवश्यकता होगी तो जनहित प्रभावित होगा..."

96. इसलिए, जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट किया है, लोकहित का पर्यवेक्षण करना वचन-विबंध क े आह्वान क े विरुद्ध वीटो क े रूप में कार्य करता है। इन आधारों पर भी, प्रत्यर्थी संख्या 1 पूरक पट्टा विलेखों को जारी रखने क े किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

97. हमारा निर्विवाद निष्कर्ष यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 किसी वैध प्रत्याशा या वचन-विबंध का दावा नहीं कर सकता है। पूरक पट्टा विलेख और संबंधित अनुमतियों को रीको द्वारा निष्पादित किया गया था, जिसक े पास ऐसा करने का कोई प्राधिकार और शक्ति नहीं थी। यह, एलआईए, कोटा में भूमि को राज्य की आर्थिक प्रगति क े लिए औद्योगिक उद्देश्यों या किसी भी संशोधित उद्देश्य क े लिए उपयोग किए जाने वाले अभिभावी सार्वजनिक हित क े साथ संयुक्त रूप से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में अनुमति दी जा सकती है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है प्रत्यर्थी े पास पूरक पट्टा विलेखों को रद्द करने क े खिलाफ कोई और वैध बचाव नहीं है। ग.7- क्या अपीलार्थी यूनियन राहत क े हकदार हैं?

98. एक मुद्दा जो हमारे विचार क े लिए बचा है वह अपीलार्थी यूनियनों क े संबंध में है। हम इस संबंध में श्रमिकों क े हितों क े प्रति ग्रहणशील और संवेदनशील हैं, विशेष रूप से यह देखते हुए कि एएआईएफआर योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लागू नहीं किया गया है। हमें अपीलार्थी यूनियनों की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ताओं द्वारा सूचित किया गया है कि 2007 क े अंतरण पट्टा विलेखों को चुनौती देने वाली एक पूर्व याचिका, जिसमें भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 को सौंप दी गई थी, अभी भी राजस्थान उच्च न्यायालय क े समक्ष लंबित है। यदि उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि अंतरित पट्टे अवैध थे तो स्वाभाविक रूप से इस कार्यवाही का बाद में होने वाली हर चीज क े संबंध में प्रभाव पड़ेगा।

99. भले ही हमारे पास इस मुद्दे पर टिप्पणी करने क े लिए अपेक्षित सामग्री नहीं है, और किसी भी मामले में ऐसा करना हमारे लिए अनुचित होगा, विशेष रूप से जब मामला उच्च न्यायालय क े समक्ष विचाराधीन हो। इस प्रकार, राज्य सरकार, रीको े बीच विवाद क े संदर्भ में इस निर्णय में हमने जो क ु छ भी कहा है, उससे प्रभावित हुए बिना, उच्च न्यायालय श्रमिकों की याचिका पर इसक े गुणागुण क े आधार पर विचार करेगा। साथ ही, हम विभिन्न मंचों क े समक्ष व्यक्तिगत श्रमिकों द्वारा दायर अन्य याचिकाओं पर टिप्पणी करने से भी बचते हैं। ये कार्यवाही जारी रह सकती है और अंततः कानून क े अनुसार निर्णय लिया जा सकता है।

100. हम ध्यान देते हैं कि 2002 में जेक े एसएल, प्रत्यर्थी संख्या 1 और श्रमिक यूनियनों क े बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने क े 21 साल बीत जाने क े बावजूद और 2007 में अंतरण पट्टा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने क े 16 साल बाद भी एलआईए, कोटा निष्क्रिय रहा है। क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन को फिर से शुरू करने का उद्देश्य, जैसा कि एएआईएफआर पुनर्वास योजना में परिकल्पित किया गया है और 2002 की बस्तियों क े आधार पर आवश्यक है, पहुंच से दूर है। इससे जेक े एसएल क े पूर्व कर्मचारियों को होने वाले नुकसान क े साथ-साथ राज्य क े औद्योगिक और आर्थिक विकास को कम करक े नहीं आंका जा सकता है। हालांकि हम एएआईएफआर योजना क े कार्यान्वयन का निर्देश या आदेश देने की स्थिति में नहीं हैं, हम इस न्यायालय क े पहले क े आदेशों को याद करते हैं जिसने श्रमिक यूनियनों की एसएलपी को खारिज कर दिया था, और बाद में 17.08.2017 और 06.03.2018 को समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया था, लेकिन इस टिप्पणी क े साथ कि पुनर्वास योजना को लागू किया जाना चाहिए।

101. यह देखते हुए कि उच्चतम न्यायालय क े पहले क े आदेश पहले ही अभिनिर्धारित कर चुक े हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 एक रुग्ण औद्योगिक क ं पनी नहीं है और पुनर्विचार याचिकाओं क े खारिज होने क े साथ यह निर्णय अंतिम हो गया है, अब एसआईसीए पर वापस लौटने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि, हम इस जटिल मुद्दे का एक व्यवहार्य समाधान खोजने क े महत्व पर फिर से जोर देते हैं।

102. हम एएआईएफआर योजना क े कार्यान्वयन क े बारे में इस न्यायालय द्वारा की गई पिछली टिप्पणियों को दोहराते हैं। 1959 क े उपयोग में परिवर्तन क े अधीन औद्योगिक विकास क े लिए भूमि का उपयोग करने क े उद्देश्य से हस्ताक्षरित 2007 क े मूल अंतरित पट्टा विलेख का उद्देश्य पूरा किया जाना चाहिए।

103. हालांकि, साथ ही, अपीलार्थी यूनियनों क े लिए हमारी सहानुभूति उनक े द्वारा मांगे जाने वाले बकाया क े संदर्भ में किसी ठोस राहत में तब्दील नहीं हो सकती है। हम इस संदर्भ में उनकी प्रार्थनाओं पर विचार करने क े लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं हैं। इसक े बजाय, हम अपीलार्थी यूनियनों को उचित सरकार और कानून द्वारा अनुमत अन्य मंचों से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हैं, ताकि वे अपने-अपने बकाया की मांग कर सक ें ।हम एक बार फिर स्पष्ट करते हैं कि हमने विवाद क े इस खंड क े गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। घ. निष्कर्ष

104. हमारा अंतिम विश्लेषण यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और रीको क े बीच हस्ताक्षरित पूरक पट्टे टिकाऊ नहीं हैं। रीको क े पास इन समझौतों को करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि एलआईए, कोटा की भूमि जेक े एसएल क े साथ हस्ताक्षरित पहले पट्टे से लेकर आज की तारीख तक बिना किसी बाधा क े राज्य सरकार क े स्वामित्व और नियंत्रण में रही।प्रत्यर्थी संख्या 1 भी इस तथ्य से अवगत था, जैसा कि जेक े एसएल क े स्थान पर कदम रखने क े बाद 2007 में कलेक्टर, कोटा क े साथ 7 अंतरित पट्टा विलेखों में शामिल होने से पता चलता है।

105. जेक े एसएल क े साथ पट्टे 1959 क े तहत निष्पादित किए गए थे, जो लागू रहे और एलआईए, कोटा में भूखंडों क े संपरिवर्तन और उप-विभाजनक े लिए े साथ पूरक पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने क े लिए अनुमति जारी करने क े लिए रीको में कभी भी कोई अधिकार निहित नहीं था। रीको द्वारा लिए गए निर्णयों को निरस्त करने या 2018 क े पूरक पट्टों को रद्द करने क े निर्देश में अपीलार्थियों की कार्रवाई में कोई कानूनी खामी नहीं है। इसलिए, हम पूरक विलेखों को रद्द करने और भूमि क े संपरिवर्तनऔर भूखंडों क े उप-विभाजन क े लिए अनुमोदनों को रद्द करने का समर्थन करते हैं।

106. हालांकि, यह प्रत्यर्थी संख्या 1 को राज्य सरकार से फिर से संपर्क करने और 1959 क े उपयोग और तत्संबंध अनुमोदनों क े संपरिवर्तन की मांग करने से नहीं रोक े गा। राज्य सरकार लोकहित में और 1959 क े अनुसार ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने क े लिए स्वतंत्र होगी।

107. अपीलार्थी यूनियनों क े संबंध में, हम जेक े एसएल क े कर्मचारियों क े बकाया क े लिए श्रमिक संघों द्वारा की गई मांगों पर विचार करना उचित नहीं समझते हैं। हम अपीलार्थी यूनियनो द्वारा की गई प्रार्थनाओं की विषय वस्तु पर कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं, और इसे उचित सरकार और न्यायिक मंचों से कानून क े तहत उनक े उपचार की मांग करने क े लिए उनक े लिए खुली अनुमति देते हैं।

108. हम निम्नलिखित बिंदुओं में अपने समग्र निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते है:- क. एलआईए, कोटा क े संदर्भ में राज्य सरकार और जेक े एसएल या प्रत्यर्थी संख्या 1 क े बीच पट्टाकर्ता और पट्टेदार का एक निर्बाध और स्थायी संबंध रहा है। 1967 में निष्पादित प्रथम पट्टा विलेख से लेकर अब तक राज्य सरकार ने पट्टाकर्ता की स्थिति को बरकरार रखा है; ख. जेक े एसएल क े साथ पट्टा, और उसक े बाद जेक े एसएल और/या प्रत्यर्थी संख्या 1 क े साथ सभी पट्टों पर 1959 नियमों क े तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। पट्टे की शर्तें स्पष्ट रूप से 1959 क े अनुपालन में हैं; ग. सरकारी आदेश दिनांक 18.09.1979 क े तहत एलआईए, कोटा में भूमि कभी भी रीको को अंतरित नहीं की गई। राज्य सरकार ने हमेशा इस क्षेत्र का मालिकाना हक और स्वामित्व बनाए रखा है; घ. रीको को 1959 क े तहत पट्टे क े आधार पर कभी भी भूमि आवंटित नहीं की गई थी। इस प्रकार, रीको को कभी भी स्पष्ट रूप से कोई पट्टाधृति अधिकार नहीं दिया गया था, और उसे 1959 क े नियम 12 क े तहत अन्य संबंधित शक्तियों क े साथ भूमि को आगे उप-पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं था। ङ. किसी भी मामले में, 1959 क े नियमों का नियम 11 ए का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नियम 11 ए और 12 क े लागू होने क े बाद पट्टाधृति क े आधार पर रीको को भूमि का स्पष्ट आवंटन किया जाना था। रीको क े पक्ष में ऐसा कोई स्पष्ट आवंटन कभी नहीं किया गया; च. 1979 क े नियम वैधानिक प्रक ृ ति क े नहीं हैं।1959 क े नियमों क े नियम 12 में 1979 क े नियमों का संदर्भ पूर्व को कोई वैधानिक मान्यता प्रदान नहीं करता है; छ. इस मामले में प्राक े सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था। भूमि क े अंतरण और भूखंडों क े उप-विभाजन की अनुमति देने का पूरा आधार रीको द्वारा 1979 क े तहत एलआईए, कोटा क े पट्टाकर्ता क े रूप में कार्य करने की शक्ति की गलत धारणा पर था। रीको को कभी भी जमीन पर कोई पट्टाधृति अधिकार नहीं दिया गया।जब किसी पक्ष द्वारा प्राप्त लाभ का आधार स्वयं अमान्य हो, तो पक्ष को सुने जाने का अवसर देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता; ज. राज्य सरकार रीको क े एओए क े तहत पूरक पट्टा विलेखों और तत्संबंधी अनुमतियों को रद्द करने क े लिए निर्देश जारी करने क े लिए सक्षम थी। यह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क े दायरे में आता है; झ. राजस्थान क े कार्य नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था क्योंकि उप-समिति, जिसने प्रत्यर्थी संख्या 1 की अनुमतियों/अनुमोदनों को रद्द करने की सिफारिश की थी, पूरी मंत्रिपरिषद की ओर से कार्य कर रही थी। इसलिए, कार्य नियमों का पालन किया गया; ञ. ऐसी कोई वैध अपेक्षा या वचन-विबंध नहीं था जो प्रत्यर्थी े लाभ क े लिए प्रवर्तित हो सक े, क्योंकि, एक बार फिर, रीको की शक्तियों क े स्वयं क े त्रुटिपूर्ण उपयोग क े आधार पर ऐसी कोई प्रतिरक्षा नहीं की जा सकती थी जो क े वल एलआईए, कोटा क े न्यायसंगत पट्टाकर्ता, जो कि राज्य सरकार है, में निहित है। इसक े अलावा, सार्वजनिक हित इन दोनों सिद्धांतों पर हावी हो जाता है, और जब समाज क े बड़े हित शामिल होते हैं, तो वह किसी निजी पार्टी की सहायता क े लिए नहीं आ सकता है; ट. अपीलार्थी यूनियनों और श्रमिकों को कानून क े अनुसार अपने उपचारों को आगे बढ़ाने क े लिए उचित सरकार और विभिन्न न्यायिक मंचों से संपर्क करने की स्वतंत्रता है।

109. तदनुसार राजस्थान राज्य और रीको की अपीलें स्वीकार की जाती हैं; राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 20.07.2021 को रद्द किया जाता है। नतीजतन, उच्च न्यायालय क े समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी जाती है, इस फ ै सले क 106 में दी गई स्वतंत्रता को छोड़कर।

110. लंबित अन्तर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी निस्तारण किया जाता है। न्यायाधीश (सूर्यकांत) न्यायाधीश (विक्रम नाथ) नई दिल्ली; 20 अप्रैल, 2023 (यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' क े जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।) अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने क े सीमित उपयोग क े लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य क े लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों क े लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन क े उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।