Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited v. Adani Power (Mumbai) Limited

16. दूसर ओर, डॉ. िसंघवी ने िनवेदन कया है क दनांक 19 जून 2013 का प यवहार अंतर- वभागीय है और इसे 'कानून म प रवतन' नह ं कहा जा सकता है।

17. जब हमने बजली अपील क े इस बैच को सुना, तो सभी प क े बीच यह सहमित हुई क इस यायालय को पहले 2021 क िस वल अपील सं या 684 (महारा रा य व ुत वतरण क ं पनी िलिमटेड बनाम अडानी पावर महारा िलिमटेड और अ य[2] ) [सं ेप म "एमएसईड सीएल बनाम एपीएमएल और अ य"] और 2021 क िस वल अपील सं या 6927 (महारा रा य व ुत वतरण क ं पनी िलिमटेड बनाम जीएमआर वरोरा एनज िलिमटेड एवं अ य) पर फ ै सला करना चा हए य क इन सभी अपील म मौजूद मु े समान थे। िनवेदन कया गया क उन तीन मु पर िनणय लेक े दोन अपील पर िनणय िलया जा सकता है। हालाँ क, जहाँ तक बाक अपील का सबंध है, िनवदन कया गया क तीन समान मु क े अलावा, क ु छ और मु े भी मौजूद थे एवं यह माना गया क उन दोन अपील पर िनणय क े बाद, इन अित र मु पर वचार करने क े िलए बाक अपील पर सुनवाई होनी चा हए।

18. उ तीन सामा य मु े इस कार ह: (i) य द एनसीड पी, 2013 क े कारण ‘कानून म प रवतन’ राहत एनसीड पी 2007 म सुिन त मानक कोयले क आव यकता क े 100% ‘वा त वक’ आधार पर होनी चा हए अथवा एनसीड पी 2013 म सीिमत गर तर तक अथात सुिन त कोयला मा ा (एसी यू) क े 65%, 65%, 67% एवं 75% तक सीिमत होनी चा हए? (ii) या 'कानून म प रवतन' राहत क गणना क े िलए, प रचालन मापदंड को 'वा त वकता' क े आधार पर वचार कया जाना चा हए या बोली म तुत तकनीक जानकार क े अनुसार? (iii) या 'कानून म प रवतन' राहत मुआवजा 1 अ ैल 2013 ( व ीय वष क शु आत) या 31 जुलाई 2013 (एनसीड पी 2013 क तार ख) से दया जाना है?

19. प कार क े सभी व ान अिधव ाओं को यापक प से सुनने क े प ात एमएसईड सीएल बनाम एपीएमएल और अ य (उपरो ) मामले म दनांक 3 माच 2023 क े िनणय और आदेश ारा इस यायालय ने उपयु तीन मु पर वचार करने क े बाद उन दो अपील पर िनणय िलया।

20. पहले मु े का उ र इस यायालय ारा दया गया था, जसम कहा गया था क घरेलू कोयले क कमी क े िलए 'कानून म प रवतन' राहत 'वा त वकता' क े आधार पर होनी चा हए अथात एनसीड पी, 2007 क े संदभ म सुिन त मानक कोयले क आव यकता क े 100% क े मुकाबले। जहां तक दूसरे मु े का संबंध है, यह माना गया था क टेशन ह ट दर (सं ेप म "एसएचआर") और सहायक खपत को विनयम या वा त वकताओं, जो भी कम हो, क े अनुसार माना जाना चा हए। तीसरे मु े का उ र यह कहते हुए दया गया क एनसीड पी, 2013 काय म क े िलए 'कानून म प रवतन' क ार भक ितिथ, 1 अ ैल 2013 है ।

21. इस कार, मु ा सं या 4 एमएसईड सीएल बनाम एपीएमएल और अ य (उपरो ) मामले म इस यायालय क े 3 माच 2023 क े िनणय और एनज वाचडॉग (उपरो ) मामले म इस यायालय क े पूव िनणय से पूण प से कवर कया गया है।

22. जहाँ तक मु ा सं या 2 और 3 का संबंध है, हम पाते ह क उ मु े आपस म जुड़े हुए ह और यह इस िनणय पर िनभर करेगा क या आईपीट क े िलए दनांक 19 जून 2013 का प यवहार 'कानून म बदलाव' कहलायेगा या नह ं।

23. पीपीए क े तहत प रभा षत "कानून" क प रभाषा को संदिभत करना ासंिगक होगा, जो इस कार है: इस समझौते क े संबंध म कानून का अथ, सभी कानून है जसम भारत म लागू बजली कानून और कसी भी क़ानून, अ यादेश, विनयमन, अिधसूचना या सं हता; िनयम या कसी भारतीय सरकार एजसी ारा उनम से कसी क भी या या और जनम कानून का बल हो शािमल ह तथा इसम इनक े अित र उनम से कसी क े अनुसरण म या उसक े तहत भारतीय सरकार एजसी ारा सभी लागू िनयम, विनयम, आदेश, अिधसूचनाओं को शािमल कया जाएगा और इसम उपयु आयोग क े सभी िनयम, विनयम, िनणय और आदेश शािमल ह गे।

24. इस कार, यह प प से देखा जा सकता है क "कानून" क प रभाषा सरकार एजसी ारा सभी िनयम, विनयम, आदेश, अिधसूचनाओं को शािमल करने क े िलए पया प से यापक है।

25. 19 जून, दनां कत 2013 प यवहार का उ लेख करना ासंिगक होगा, जो इस कार है:- वषय: "कोयले क े अंतरसंयं थानांतरण" क े संबंध म नए बजली संयं क े िलए लागू मॉडल एफएसए म संशोधन नए व ुत संयं (पीएसयू/सरकार पीयू और िनजी पीयू दोन क े िलए) क े िलए लागू संशोिधत एफएसए क े तहत एक व ुत संयं से दूसरे व ुत संयं म कोयले क े अंतर- व ुत संयं थानांतरण क अनुमित देने का एक ताव 298व सीआईएल बोड क े सम 27-5-13 को आयो जत इसक बैठक म तुत कया गया था। सीआईएल बोड ने ताव को अनुमो दत करते समय िन निल खत शत क े अधीन ऐसी यव था क अनुमित द जो कानूनी पुनर ण क े बाद िन नानुसार है:- क) कोयले क े थानांतरण क अनुमित क े वल े ता या उसक पूण वािम व वाली सहायक क ं पनी क े पूण वािम व वाले बजली संयं क े बीच द जाएगी। े ता क संयु उ म क ं पनी क े िलए कोयले क े थानांतरण क अनुमित नह ं द जाएगी। एफएसए क े तहत सभी वा ण यक योजन क े िलए कोयले क आपूित अप रवितत रहेगी और मूल बजली संयं क े वा ते होगी। ख) दोन बजली संयं ारा नए बजली संयं क े िलए लागू संशोिधत एफएसए मॉडल म एफएसए िन पा दत कया जाना चा हए और कोयला लॉक से जुड़ कोई आपूित नह ं होनी चा हए। आईपीपी क े मामले म दोन संयं क े पास ड कॉम क े साथ वैध द घकािलक पीपीए होना चा हए। ग) कसी भी मामले म लागू एफएसए क े तहत आपूित क गई मा ा क े साथ संयं को थानांत रत मा ा एक विश वष क े िलए थानांत रती संयं क े एसी यू से अिधक नह ं होगी जो ड कॉम क े साथ द घकािलक पीपीए क े समानुपाती है। घ) उन संयं को कोयले क े थानांतरण क अनुमित नह ं द जाएगी ज ह इस यव था क े तहत कोयला लॉक आवं टत कए गए ह। ङ) वािम व म प रवतन और संयं क पयावरण संबंधी मंजूर नह ं होने क थित म यह सु वधा वापस ले ली जाएगी, और च) इस यव था क े अंतगत दंड/ ो साहन पर उपरो (क) क े अनुसार वचार कया जाएगा। नए बजली संयं (पीएसयू/सरकार पीयू और िनजी पीयू दोन क े िलए) क े िलए लागू एफएसए मॉडल म संशोधन को दशाने वाला एक प क संल न है।

26. इस कार यह देखा जा सकता है क उ प यवहार सीआईएल क 27 मई, 2013 को हुई बैठक म िलए गए िनणय को संदिभत करता है। इसक े अवलोकन से पता चलता है क कोयले क े थानांतरण क जो अनुमित अब तक नह ं थी, उसको क े वल े ता या उसक पूण वािम व वाली सहायक क ं पनी क े वािम व वाले बजली संयं क े बीच अनुमित द गई है। इसम यह भी ावधान है क े ता क संयु उ म क ं पनी क े िलए कोयले क े थानांतरण क अनुमित नह ं द जाएगी। इसम यह भी ावधान है क एफएसए क े अंतगत सभी वा ण यक योजन क े िलए कोयले क आपूित अप रवितत रहेगी और मूल व ुत संयं क े वा ते होगी। दोन बजली संयं ारा नए बजली संयं क े िलए लागू संशोिधत एफएसए मॉडल म एफएसए िन पा दत कया जाना चा हए और कोयला लॉक से जुड़ कोई आपूित नह ं होनी चा हए। इसम यह भी ावधान है क आईपीपी क े मामले म दोन संयं क े पास ड कॉम क े साथ वैध द घकािलक पीपीए होना चा हए। इसम यह भी ावधान कया गया है क कसी भी मामले म लागू एफएसए क े तहत आपूित क गई मा ा क े साथ संयं को थानांत रत मा ा एक विश वष क े िलए थानांत रती संयं क े एसी यू से अिधक नह ं होगी जो ड कॉम क े साथ द घकािलक पीपीए क े समानुपाती है। इसम यह भी ावधान कया गया है क उन संयं को कोयले क े थानांतरण क अनुमित नह ं द जाएगी ज ह इस यव था क े तहत कोयला लॉक आवं टत कए गए ह। इसम यह भी ावधान है क वािम व म प रवतन और संयं क पयावरण संबंधी मंजूर नह ं होने क थित म यह सु वधा वापस ले ली जाएगी।

27. इस कार यह देखा जा सकता है क उ प यवहार सीआईएल क े िनणय को दशाता है। सीआईएल भारत सरकार क एक एजसी है। इस कार, हम पाते ह क एपीट ईएल ने दनांक 19 जून, 2013 क े उ प यवहार को 'कानून म बदलाव' नह ं माना कर गलती क ।

28. एपीट ईएल ने माना है क उ प यवहार सभी सहायक क ं पिनय को संबोिधत एक शासिनक अनुदेश है। एपीट ईएल क े िन निल खत िन कष को संदिभत करना उिचत होगा:

109. इस त य से इनकार नह ं कया जा सकता है क सीआईएल ारा संबोिधत दनांक 19.06.2013 क े प म सभी सहायक क ं पिनय को इसक 298वीं बोड क बैठक (27.05.2013) म िलए गए िनणय क े बारे म सूिचत कया गया था, आईपीट क अनुमित देने क शत यह थी क (कोयले क े ) थानांतरण क अनुमित क े वल े ता या उसक पूण वािम व वाली सहायक क ं पनी क े पूण वािम व वाले व ुत संयं क े बीच द जाए और एफएसए क े तहत सभी वा ण यक योजन क े िलए कोयले क आपूित अप रवितत रहेगी और मूल व ुत संयं क े वा ते होगी। पहले यथ क े वशेष संदभ म, तकपूण िन कष इस कार है क य द मुं ा ट पीएस एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से िलंक े ज कोयले क े अपने ह से को ितरोदा ट पीएस (दोन अडानी समूह क े वािम व वाले) को ऐसे कोयले क े ितरोदा ट पीएस म उपयोग क े िलए थानांत रत करता है और भले ह एमसीएल कोयला खदान, तालेचर से मुं ा ट पीएस (एफएसए क े संदभ म मूल बजली संयं ) क े िलंक े ज कोयले का उपयोग वा तव म ितरोदा ट पीएस ( थानांत रती संयं ) म कया गया था, इसका हसाब इस तरह से कया जाएगा जैसे क इसका उपभोग मुं ा ट पीएस म कया गया था। सीधे श द म कह तो कोयले क े आईपीट का भाव यह है क आईपीट कोयला लागत (िलंक े ज घरेलू कोयला) मुं ा ट पीएस (आईपीट योजना क े तहत एफएसए/ थानांतरणकता संयं क े संदभ म मूल बजली संयं ) क े खाते म दज क जाती रहेगी और वैक पक कोयला लागत (िलंक े ज कोयले क े अभाव म उपयोग कया जाने वाला आयाितत कोयला या बाजार-आधा रत ई-नीलामी कोयला) को ितरोदा ट पीएस (आईपीट योजना क े तहत थानांत रती संयं ) क े खात म 'कारण लागत' क े आधार पर दज कया जाता रहेगा।

29. हम पाते ह क एपीट ईएल इस बात पर वचार करने म वफल रहा है क सीईआरसी ने उ मु े पर िनणय नह ं िलया था, य क उ मु े पर िनणय अ य दो ड कॉम, अथात एमएसईड सीएल और राज थान ड कॉम को भा वत करता। यह भी यान रखना ासंिगक होगा क उसी अिधकरण ने, तीन मह ने क े तुरंत बाद, र न इं डया पावर िलिमटेड बनाम महारा व ुत िनयामक आयोग और अ य क े मामले म, पूर तरह से वपर त कोण अपनाया है। उ मामले म, एमएसईड सीएल क ओर से यह तक देने का यास कया गया था क सीआईएल ारा अपने दनांक 19 दसंबर, 2017 क े प रप क े मा यम से लगाया गया िनकासी सु वधा शु क (सं ेप म "ईएफसी"), 'कानून म बदलाव' नह ं था। िन निल खत ट प णय को संदिभत करना उपयु होगा:-

9. यह तक देना गलत है क इस तरह क े सं वदा मक खंड क े तहत कानून म बदलाव क े प म समा व कए जाने क े िलए, जस साधन क े तहत कानून म बदलाव का दावा कया जाता है, उसे कानून क े बल क े िलए आिधका रक राजप म कािशत कया जाना चा हए। उदाहरण क े िलए, ऐनज वॉचडॉग व अ य (पूव ) म, भारत सरकार म व ुत मं ालय क े एक प को भी "कानून क े बल" वाले साधन क े प म वीकार कया गया था। इसी तरह, क ु सुम इंगो स एंड अलॉयज बनाम भारत संघ (2004) 6 एससीसी 254 म कायकार अनुदेश को बना कसी वैधािनक समथन क े "कानून" क े प म भी माना गया था। यह तक क कोल इं डया सरकार एजसी है और इसक े ारा जार क गई अिधसूचनाओं, प रप आ द म भारत क े सं वधान क े विनयम 77 (3) क े तहत कानून का बल है, को जीएमआर कमलांगा एनज िलिमटेड (पूव ) म इस अिधकरण ारा वीकार कया गया था।

30. सम ितिथ क े िनणय क े तहत, िस वल अपील सं या 5005/2022 और 4089/2022 म, हमने महारा व ुत िनयामक आयोग (सं ेप म, "एमईआरसी") और एपीट ईएल क े उ ईएफसी को 'कानून म बदलाव' क े प म मानने क े समवत कोण को बरकरार रखा है।

31. इस मामले क े उस कोण म, हमार राय है क एपीट ईएल का यह िन कष क आईपीट को अनुमित देने वाला 19 जून, 2013 का प यवहार 'कानून म बदलाव' नह ं होगा, अर णीय है।

32. यह यान दया जाना चा हए क, बोली तुत करते समय, एपी(एम)एल ने एमसीएल कोयला खदान, तालेचर से मुं ा म अपने संयं तक िलंक े ज कोयले क े प रवहन क लागत को यान म रखा होगा। पीपीए म दए गए यौरे क े अनुसार, प रवहन का साधन रेलवे क े मा यम से है। इस कार, आईपीट क अनुमित दए जाने से पहले, एपी(एम)एल एमसीएल कोयला खान, तालेचर से िलंक े ज कोयले का उपयोग क े वल अपने मूल व ुत संयं अथात एपी(एम)एल क े योजन क े िलए करने क े िलए बा य था। क े वल आईपीट क े कारण ह यह एमसीएल कोयला खान, तालचेर से ा कोयले का उपयोग महारा या राज थान म अपने संयं क े िलए करने क थित म होगा। इसी तरह, यह अपने अ य बजली संयं म ऊजा क े उ पादन क े िलए महारा या राज थान म अपने संयं क े िलए कोयला िलंक े ज का उपयोग करने का हकदार होगा। इस कार, रेलवे ारा प रवहन क लागत म अंतर होना तय है। उदाहरण क े िलए, य द कोयले को एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से एपी(एम)एल तक ले जाया जाना है, तो एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से ितरोदा ट पीएस तक रेलवे प रवहन क लागत क तुलना म रेलवे प रवहन क लागत अिधक होगी। हम इस उदाहरण को क े वल एक िमसाल क े प म दे रहे ह। हम पाते ह क प रवहन क लागत म हुई बचत को, अथात ् एमसीएल कोयला खान, तालचेर से ए स संयं तक कोयले क े प रवहन क े िलए जो लागत खच क गई होती म से प रवहन क वा त वक लागत को घटा कर, ड कॉ स को दया जाना होता है, जसे बदले म अंितम उपभो ाओं तक पहुंचाना होता है। उदाहरण क े िलए, य द एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से एपी(एम)एल तक ित टन प रवहन क लागत 100/- पये है और एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से ितरोदा ट पीएस तक 50/- पए ित टन है, 50/- पए ित टन का लाभ आगे देना होगा।

33. हालां क, हम पाते ह क आईपीट क अनुमित क े कारण होने वाले प रवतन एपी(एम)एल क े साथ-साथ अपीलकताओं और दो अ य ड कॉम, यानी एमएसईड सीएल और राज थान ड कॉ स को भा वत करगे। सीईआरसी ने 8 जुलाई, 2019 क े अपने आदेश म भी यह बात कह थी। हमारे पास यह पता लगाने क े िलए कोई वशेष ता नह ं है क उ 'कानून म प रवतन' क े कारण कोई भी प कस लाभ का हकदार होगा। तथा प, हमारा सु वचा रत मत है क उपरो अनु छेद म हमार ट पणी क े आलोक म ‘कानून म प रवतन’ क े कारण रेल प रवहन म होने वाली बचत क लागत का आकलन कए जाने क आव यकता है और इसे उपयु ड कॉम को दया जा सकता है, जसे आगे उपभो ाओं को दया जा सकता है। सीईआरसी, जो वशेष का एक िनकाय है, ऐसा करने क े िलए सबसे उपयु है।

34. इसिलए, हम पाते ह क वतमान अपील आंिशक प से अनुमित क े यो य है। हालां क एसी यू- वा त वक आपूित क े आधार पर 'कानून म बदलाव' मुआवजे को अनुमित देने से संबंिधत मु े को बरकरार रखा जाना चा हए, आईपीट क े 'कानून म बदलाव' नह ं होने क े संबंध म मु े को दर कनार कया जाना चा हए।

35. प रणाम म, हम आंिशक प से अपील क अनुमित देते ह और िन निल खत आदेश पा रत करते ह:- (i) एपीट ईएल का इस आशय का िन कष क आईपीट क े वषय म ावधान करने वाला दनांक 19 जून, 2013 का प यवहार 'कानून म प रवतन' क े बराबर नह ं माना जाता है, को दर कनार कया जातै है; (ii) हम मानते ह क आईपीट 'कानून म प रवतन' क े समान है।

36. अनु छेद 32 और 33 म क गई हमार ट प णय क े आलोक म, एमएसईड सीएल क े साथ-साथ राज थान ड कॉ स को नो टस देने और अपीलकताओं और यिथय स हत सभी प को सुनने क े बाद उपरो 'कानून म बदलाव' क े भाव का पता लगाने क े िलए मामला सीईआरसी को भेजा जाता है।

37. हालां क, चूं क उ मु ा लंबे समय से लं बत है, इसिलए हम सीईआरसी को आज से छह मह ने क अविध क े भीतर उ मु े पर फ ै सला करने और कसी भी प को िमलने वाले लाभ क गणना करने का िनदश देते ह।

38. लं बत आवेदन, य द कोई ह, का िनपटान कया जाएगा। कोई जुमाना नह ं।............................... या. [बी.आर. गवई]............................... या. [ व म नाथ] नई द ली; 20 अ ैल, 2023 (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation. अ वीकरण: देशी भाषा म िनणय का अनुवाद मुक ेबाज़ क े सीिमत योग हेतु कया ग या है ता क वो अपनी भाषा म इसे समझ सक एवं यह कसी अ य योजन हेतु योग नह ं कया जाएगा| सम त कायालयी एवं यावहा रक योजन हेतु िनणय का अं ेज़ी व प ह अिभ मा णत माना जाएगा और काया वयन तथा लागू कए जाने हेतु उसे ह वर यता द जाएगी।