Security Printing and Minting Corporation of India Limited v. Vijay D. Kasbe & Ors.

20) ओ.ए.क्रमांक २६/२००० हया क ें द्रीय रशासकीय न्यायालधकरणा मध्ये याच सवितींचा दावा करत अजण दािि क े िा. हा अजण देिीि न्यायालधकरणाने

2. थोडक्यात, '१९४८ कायदा' १९.१.२००१ च्या आदेशाद्वारे इतर रकरणांमध्ये २५.७.१९९७ रोजी लदिेल्या आदेशानंतर फ े टाळिा. (७) त्यामुळे ए. क े. लबसवास आलण इतर २० जणांनी उच्च न्यायाियाच्या अलधकारक्षेत्रात ररट यालचका दािि क े िी. लदनांक २७.१.२००५ च्या आदेशानुसार, उच्च न्यायाियाने हे रकरण (ए. क े.लबसवास आलण इतर) नव्याने लवचार करण्यासाठी न्यायालधकरणाकडे परत पाठविे. परत पाठवल्यानंतर (ररमांडनंतर) न्यायालधकरणाने ए. क े. लबसवास आलण इतरांनी दािि क े िेिा अजण लदनांक ४.४.२००५ च्या आदेशाद्वारे मंजूर क े िा.परंतु न्यायालधकरणाने मुंबई दुकाने आलण आस्थापना कायद्याच्या किम 70 मधीि दुरुस्ीचा लवचार क े िा नाही या आधारावर भारत सरकारने दािि क े िेल्या ररट यालचक े तीि हा आदेश उच्च न्यायाियाने बाजूिा सरिा होता. हे रकरण दुसऱयांदा न्यायालधकरणाकडे परत पाठवण्याचा उच्च न्यायाियाचा हा आदेश लदनांक ३१.१.२००६ होता. (८) ए. क े. लबस्वास आलण इतरांनी दािि क े िेल्या रकरणात उच्च न्यायाियाने ३१.१.२००६ रोजी लदिेल्या परत पाठवल्यानंतरच्या (ररमांडच्या) दुसऱया आदेशानंतर, आधीपासून रिंलबत असिेल्या आलण १९८८ च्या सुरुवातीच्या ररट यालचक े मुळे उद्भविेल्या ररट यालचकांना देिीि परवानगी देण्यात आिी आलण हे रकरण नव्याने लवचारासाठी न्यायालधकरणाकडे परत पाठवण्यात आिे. (९) दुदैवाने, परत पाठवल्यानंतर (ररमांडनंतर), न्यायालधकरणाने रथम ए.क े.लबसवास आलण इतरांनी दािि क े िेिा मुळ अजण.क्र. २६/२००० लवचाराथण घेतिा आलण १५.९.२००६ रोजीच्या आदेशाने तो फ े टाळिा. (१०) ए.क े.लबस्वास आलण इतरांनी दािि क े िेिा अजण लनकािी काढल्यानंतर सुमारे चार वषाांनी न्यायालधकरणाने १९९५ पासून रिंलबत असिेिे इतर सवण अजण स्वीकारिे (ज्यापैकी एक १९८८ सािच्या ररट यालचक े शी संबंलधत होते आलण १९९५ सािी न्यायालधकरणाकडे वगण झािे होते). क ें द्रीय रशासकीय न्यायालधकरणाने लदनांक ९.६.२०१० च्या सामान्य आदेशाद्वारे असे म्हटिे आहे की त्यातीि अजणदारांना १९४८ च्या कायद्याच्या किम ५९ (१) नुसार दुप्पट अलधकालिक भत्ता लमळण्याचा हक्क आहे असे मान्य क े ल्यानंतर, न्यायालधकरणाने थकबाकीच्या बाबतीत संबंलधत मूळ अजण दािि करण्यापूवी क े वळ दोन वषाांच्या कािावधीपयांत लदिासा मयाणलदत ठे विा. (११) मूळ अजण क्र. २६/२००० मधीि त्यांचा अजण न्यायालधकरणाने लदनांक १५.९.२००६ च्या आदेशाद्वारे फ े टाळल्यामुळे व्यलथत झािेल्या ए. क े. लबसवास आलण इतरांनी उच्च न्यायाियात ररट यालचका क्र.२६०३/२००७ ही ररट यालचका दािि क े िी. (१२) दरम्यान, महामंडळ अखस्त्ात आिे आलण म्हणूनच, भारतीय संघराज्य तसेच महामंडळाने, इंलडया लसक्युररटी रेस आलण करन्सी नोट रेससह क ें द्रीय रशासकीय न्यायालधकरणाच्या लदनांक ९.६.२०१० च्या दुसऱया आदेशािा आव्हान देणार्या ररट यालचका दािि क े ल्या. (१३) दुसऱया शब्ांत सांगायचे झाल्यास, न्यायालधकरणाने कमणचाऱयांच्या एका गटाचा (ए.क े.लबसवास आलण इतर) दावा फ े टाळणे हा एका ररट यालचक े चा लवषय होता आलण न्यायालधकरणाने कमणचाऱयांच्या दुसऱया गटाच्या बाजूने लदिासा देणे हा ररट यालचकांच्या वेगळ्या गटाचा लवषय होता. (१४) लदनांक २८.६.२०१८ च्या सामान्य आदेशाद्वारे, मुंबई उच्च न्यायाियाने भारतीय संघराज्य आलण महामंडळाने दािि क े िेल्या सवण ररट यालचका फ े टाळू न िावल्या. ए. क े. लबसवास आलण इतरांनी दािि क े िेल्या ररट यालचक े वर उच्च न्यायाियास असे आढळू न आिे की कमणचार्यांना सारिेच स्थान देण्यात आिे आहे आलण ते इतर कमणचा-यांना लदिेिे समान िाभ लमळण्यास पात्र आहेत. तथालप, उच्च न्यायाियािा असे आढळिे की काही कमणचाऱयांनी आधीच कमणचारी व्यवस्थापनाशी या रकरणाशी तडजोड क े िी आहे आलण म्हणूनच लदिासा क े वळ त्या कमणचाऱयांपुरता मयाणलदत असावा ज्यांनी तडजोड क े िी नाही.त्यानुसार उच्च न्यायाियाने ए.क े.लबस्वास आलण इतरांनी दािि क े िेिी ररट यालचका मान्य क े िी, ज्यामध्ये क े वळ त्या कमणचाऱयांना लदिासा देण्यात आिा ज्यांनी कमणचारी व्यवस्थापना सोबत या रकरणात तडजोड क े िी नाही. (१५) उच्च न्यायाियाने लदनांक २८.६.२०१८ लदिेल्या उक् सामान्य आदेशाच्या लवरोधात महामंडळाने वरीि अपीियालचका दािि क े ल्या आहेत. ५. उपरोक् तथ्ांच्या कथनावरून आपल्या लवचाराधीन असिेिा एकमेव रश्न जो स्पष्ट होईि, तो म्हणजे १९४८ च्या किम ५९(१) नुसार पयणवेक्षक म्हणून लनयुक् क े िेल्या व्यक्ींना दुप्पट अलधकालिक भत्ता लमळण्याचा अलधकार आहे की नाही? ६. कमणचारी दुप्पट अलधकालिक भत्ता लमळण्यास पात्र आहेत या लनष्कषाणपयांत पोहोचण्यासाठी न्यायालधकरणाने दोन गृलहतकांसह सुरुवात क े िी, ते म्हणजे (१) इंलडया लसक्युररटी रेस, करन्सी नोट रेस आलण इंलडया गव्हनणमेंट लमंट १९४८ च्या कायद्याच्या किम २ (म) मध्ये पररभालषत क े ल्यानुसार 'कारिाना' या संज्ञेच्या व्याख्येत येतीि आलण (२) कमणचारी १९४८ च्या कायद्याच्या किम २ (ि) मध्ये पररभालषत क े ल्यानुसार 'कामगार' या संज्ञेच्या व्याख्येत येतीि. पररणामी, न्यायालधकरणाने असे म्हटिे आहे की हे पयणवेक्षक, सामान्यपणे, १९४८ च्या कायद्याच्या किम ५९(१) च्या संदभाणत अलतररक् अलधकालिक वेतनास पात्र असतीि. ७. परंतु भारतीय संघराज्याच्या वतीने असा युखक्वाद करण्यात आिा की १९४८ च्या कायद्याच्या किम ६४ (१) अंतगणत राज्य सरकारिा कामगारांच्या काही श्रेणींसाठी कायद्याच्या सहाव्या अध्यायाच्या तरतुदींना िागू करण्यापासून सूट देणारे लनयम करण्याचा अलधकार आहे. किम ६४ (१) द्वारे रदान क े िेल्या अलधकाराचा वापर करून, महाराष्टर राज्याने महाराष्टर कारिाने लनयम, १९६३ या नावाने ओळिल्या जाणारी लनयमांचा एक लनयमावनी जारी क े िी होती, त्यातीि लनयम 100, ज्यामध्ये पयणवेक्षकांना सहाव्या रकरणाच्या तरतुदी िागू करण्यापासून सूट देण्यात आिी असून त्यांना त्यांच्या कतणव्याचा लनयलमत भाग म्हणून अंगमेहनती लक ं वा कारक ु नी काम करण्याची आवश्यकता नाही. भारतीय संघराज्याने घेतिेल्या अशा भूलमक े वर िक्ष क ें लद्रत करत, न्यायालधकरणाने, ९.६.२०१० रोजी लनणणय घेतिेल्या अजाांच्या तुकडीत, िािीि रश्न लवचारात घेण्यासाठी लनलित करण्यात आिा आहे: ‘’महाराष्टर कारिाना लनयम, १९६३ च्या लनयम १०० च्या तरतुदींसह कारिाना कायदा, १९४८ च्या किम ६४(१) च्या तरतुदींचा लवचार क े ल्यानंतरही, वस्ुखस्थती आलण रकरणांच्या पररखस्थतीत या ओ. ए. मधीि अजणदारांना कारिाना कायद्याच्या किम ५९(१) अंतगणत दुप्पट अलधकालिक भत्ता लमळण्याचा हक्क आहे का?’’ ८. उपरोक् मुद्दा तयार क े ल्यानंतर न्यायालधकरणाने असा लनष्कषण नोंदविा की न्यायालधकरणासमोर अजणदार त्यांच्या लनयलमत कतणव्यांचा एक भाग म्हणून कारक ु नी काम करत होते आलण त्यामुळे १९६३ च्या लनयमांच्या लनयम १०० च्या अजाणतून त्यांना वगळण्यात आिे होते.हा लनष्कषण िक्षात घेता, न्यायालधकरणासमोर अजणदारांना दुप्पट अलधकालिक भत्ता लमळण्याचा हक्क आहे, असे न्यायालधकरणाने म्हटिे. ९. याउिट, त्याच न्यायालधकरणाने १५.९.२००६ च्या आदेशात ए.क े. लबसवास आलण इतरांनी दािि क े िेल्या मूळ अजाणत असे आढळू न आिे की न्यायालधकरणासमोरीि (३ थोडक्यात, ‚१९६३ लनयम‛) अजणदार त्यांच्या कतणव्याचा लनयलमत भाग म्हणून कोणतेही अंगमेहनती लक ं वा कारक ु नी काम करत नव्हते आलण त्यामुळे १९६३ लनयम मधीि लनयम १०० नुसार, त्यांना १९४८ च्या कायद्याच्या किम ५९(१) द्वारे रदान क े िेल्या िाभापासून वगळण्यात आिे. १०. अशा रकारे, समान कतणव्ये आलण जबाबदाऱया पार पाडणाऱया आलण समान पदावर असिेल्या कमणचाऱयांनी दािि क े िेल्या रकरणांच्या दोन वेगवेगळ्या संचांमध्ये क ें द्रीय रशासकीय न्यायालधकरण वस्ुखस्थतीच्या अगदी लवरुद्ध लनष्कषाणपयांत पोहोचिे.आम्ही ही वस्ुखस्थती नोंदवण्याचे कारण असे की, सामान्य पररखस्थतीत, अनुच्छे द २२६/२२७ अन्वये पयणवेक्षी अलधकारक्षेत्र वापरणारे उच्च न्यायािय आलण किम १३६ अंतगणत अलधकारक्षेत्र वापरणारे हे न्यायािय, न्यायालधकरणाने नोंदविेल्या तथ्ांच्या लनष्कषाांमध्ये हस्क्षेप करण्यास रवृत्त होणार नाही. परंतु या रकरणात, लनष्कषाांचे दोन अगदी लवरुद्ध संच आहेत, जे दोन्ही सह-अखस्त्ात असू शकत नाहीत. ११. वरीि पैिू िक्षात घेऊन, आता आपण रलतस्पधी युखक्वादांचा लवचार करूया. १२. अपीिकत्याांची बाजू मांडणारे लवद्वान ज्येष्ठ वकीि ध्रुव मेहता यांनी असा युखक्वाद क े िा की, (१) ए.सी.आर. मध्ये रलतलबंलबत झाल्यारमाणे, उत्तरवादींना लनयुक् क े िेल्या कतणव्यांच्या यादीचे अविोकन स्पष्टपणे दशणलवते की रलतवादी ५० ते १०० कामगारांवर लनयंत्रण ठे वून पयणवेक्षी कतणव्ये पार पाडत होते; (२) या न्यायालयाने बमाण शेल ऑईल स्टोरेज अँड दवर्तरण क ां िनी ऑफ इांदडया दलदमटेड दवरुद्ध ि बमाण शेल मॅनेजमेंट स्टाफ असोदसएशन आदण इर्तर) रकरणात लदिेल्या लनणाणयानुसार, ज्या व्यक्ीचे कामाचे रमुि स्वरूप पयणवेक्षी आहे, ती व्यक्ी क े वळ त्याच्या पयणवेक्षी कायाणशी संबंलधत कारक ु नी/यांलत्रक काम देिीि करते म्हणून कामगार म्हणावयास पात्र ठरणार नाही; (३) न्यायालधकरण तसेच उच्च न्यायािय १९६३ च्या लनयमांच्या लनयम १०० च्या व्याप्तीचे योग्य दृष्टीकोनातून मूल्यमापन करण्यात अपयशी ठरिे; आलण (४) कामगारांपेक्षा जास् वेतनाचा िाभ घेणारे पयणवेक्षक, कामगारांना लदल्या जाणाऱया अलतकालिक भत्ता िाभ घेऊ शकत नाहीत. १३. रत्युत्तरादािि उत्तरवादींची बाजू मांडणारे लवद्वान वकीि श्री. क े. परमेश्वर यांनी युखक्वाद क े िा आहे की, (१) बमाण शेल ऑईल स्टोरेज अँड दवर्तरण क ां िनी ऑफ इांदडया दलदमटेड (उपरोक्) मधीि लनणणयाचा या रकरणावर कोणताही पररणाम होऊ शकत नाही, कारण औद्योलगक किह कायदा, १९४७ अंतगणत 'कामगार' या शब्ाची व्याख्या १९४८ च्या कायद्यांतगणत त्याच शब्ाच्या व्याख्येपेक्षा अगदी वेगळी आहे. (२)त्यामुळे बमाण शेल ऑइल स्टोरेज अँड दडस्ट्स्टिब्युशन क ां िनी ऑफ इांदडया दल. मध्ये रचलित रबळ लनसगण चाचणी येथे िागू नाही; (3) न्यायालधकरण आलण उच्च न्यायाियािा पुराव्याच्या आधारे असे आढळू न आिे आहे की रलतवादी त्यांच्या कतणव्याचा लनयलमत भाग म्हणून अंगमेहनती लक ं वा कारक ु नी काम करत आहेत आलण म्हणूनच, १९६३ च्या लनयम मधीि लनयम १०० िा िागू होत नाही; आलण (४) अधणन्यालयक अलधकरणाने नोंदविेल्या तथ्ाच्या लनष्कषाांमध्ये सहजपणे हस्क्षेप क े िा जाऊ शकत नाही. १४. काही उत्तरवादींची बाजू मांडणारे लवद्वान वकीि एस. एस. देशमुि यांनी असा युखक्वाद क े िा की, (१) अलतररक् वेळे च्या कामासाठी अलतररक् वेतनाच्या दाव्याचा लवचार ४. १९७० (३) एससीसी ३७८ ५. थोडक्यात, '1947 कायदा' करता, १९४८ कायद्याच्या किम ६४ (१) च्या तरतूदीमध्ये, वेतन रदान अलधलनयम, १९३६६ च्या किम १(६) मध्ये लनलदणष्ट क े िेल्या मयाणदेपेक्षा जास् दरावर वेतन न घेणाऱया व्यक्ींच्या बाबतीत अपवाद लदिेिा आहे. (२) त्यामुळे किम ६४ (१) मधीि उक् परंतुक िक्षात घेता १९३६ च्या लनयम मधीि लनयम १०० िा रलतवादींच्या रकरणािा िागू होत नाही; आलण (३) समान रीतीने लनयुक् क े िेल्या आलण पयणवेक्षक म्हणून काम करणार्या कमणचार्यांच्या बाजूने क ें द्रीय रशासकीय न्यायालधकरणाने स्वतः अनेक अजाांमध्ये आदेश लदिे आहेत ज्याचा तपशीि वरीि अपीिांमध्ये ए.क े. लबसवास यांनी दािि क े िेल्या रलतज्ञापत्राच्या पररच्छे द ५ मध्ये लदिेिा आहे आलण त्यामुळे न्यायालधकरण आलण उच्च न्यायाियाच्या आदेशांमध्ये कोणत्याही हस्क्षेपाची आवश्यकता नाही. १५. आम्ही रलतस्पध्याांच्या युखक्वादांचा काळजीपूवणक लवचार क े िा आहे. १६. सुरुवातीिा, हे िक्षात घेतिे पालहजे की दुप्पट अलधकालिक भत्ता देण्याचा उत्तरवादींचा दावा पूणणपणे १९८८ ते २००५ या कािावधीत उद्भविा. 'महामंडळ' क े वळ १३.१.२००६ रोजी लवधीसंस्थालपत (incotporeted) करण्यात आिे आलण भारत सरकारच्या अथण मंत्राियाच्या आलथणक व्यवहार लवभागाच्या चिन आलण नाणे लवभागाच्या लनयंत्रणािािी येणारी सवण नऊ उत्पादन युलनट्स क े वळ १०.२.२००६ पासून महामंडळाकडे हस्ांतररत करण्यात आिी होती, त्यामुळे उत्तरदात्यांचा दावा साहलजकच त्यावेळी उद्भविा जेव्हा ते क ें द्र सरकारचे कमणचारी होते. दुसऱया शब्ांत, त्यांचा दावा क े वळ "संघराज्याच्या कामकाजाशी संबंध ६. थोडक्यात, ‚१९३६ कायदा सेवेसाठी" लक ं वा "नागरी पदधारकांच्या" संबंधात लनयुक् क े िेल्या व्यक्ींच्या "सेवा लवषयक बाबी " संबंधात उद्भविा आहे असे मानिे पालहजे. १७. रशासकीय न्यायालधकरण कायदा, १९८५७ च्या किम ३ (थ) मध्ये 'सेवा लवषयक बाबी ' या अलभव्यक्ीची व्याख्या देण्यात आिी आहे आलण ती िािीिरमाणे आहेः – "३. व्याख्या. - या अलधलनयमात, संदभाणनुसार अन्यथा आवश्यक नसेि तर – XXX XXX XXX (थ) "सेवालवषयक बाबी" - याचा एिाद्या व्यक्ीच्या संबंधातीि अथण, क ें द्राच्या लक ं वा कोणत्याही राज्याच्या लक ं वा भारताच्या राज्यक्षेत्रामध्ये आसिेल्या लक ं वा भारत सरकारच्या लनयंत्रणािािी असिेल्या कोणत्याही शासनने लनयंलत्रत क े िेल्या कोणत्याही लनगमच्या लक ं वा संस्थेच्या कारभाराशी संबंलधत अशा त्या व्यक्ीच्या सेवेच्या शतीसंबंधातीि पुढीि गोष्टीलवषयीच्या सवण बाबी, अशा आहे - (एक) पाररश्रलमक (भात्तयांसह) लनवृत्तीवेतन व इतर सेवालनवृती िाभ; (दोन) स्थायीकरण वररष्ठता, पदोन्नती, पदवनाती, मुदतपूवण सेवालनवृत्ती व लनयत सेवाकािावधी यांच्यासह पदावधी; (तीन) कोणत्याही रकारची रजा; (चार) लशष्टपािांलवषयक बाबी; लक ं वा (पाच) इतर बाब मग ती कोणतीही असो; '' ७. थोडक्यात, "1985 कायदा" १८. वर नमूद क े िेल्या किम ३ च्या िंड (थ) च्या उप-िंड (एक) वरून असे लदसून येते की भत्त्यांसह मोबदल्याशी संबंलधत कोणताही मुद्दा सेवेचा लवषय आहे. येथे उत्तरवादी, लकमान १९८८ ते २००६ या कािावधीत, एकतर क ें द्राच्या अंतगणत नागरी पदधारक होते लक ं वा क ें द्राच्या नागरी सेवांमध्ये लनयुक् होते. १९. म्हणूनच उत्तरवादींनी त्यांच्या सेवेच्या रकरणाच्या लनणणयासाठी क ें द्रीय रशासकीय न्यायालधकरणाकडे धाव घेतिी. १९८५ च्या कायद्याच्या किम २८ मध्ये औद्योलगक न्यायालधकरण लक ं वा कामगार न्यायाियाचे अलधकारक्षेत्र वगळिेिे नसिे तरी उत्तरवादींनी १९४७ च्या कायद्यांतगणत स्थापन क े िेल्या कामगार न्यायाियासमोर लक ं वा इतर कामगार कल्याण कायद्यांतगणत अलधकारराप्त रालधकरणांसमोर धाव घेतिी नाही.हे िक्षात घेऊन, आता आपण एका अलधक मूिभूत रश्नाकडे िक्ष देऊया. २०. रामुख्याने, क ें द्र लक ं वा राज्याच्या नागरी सेवांमधीि व्यक्ींच्या आलण क ें द्र लक ं वा राज्यांतगणत नागरी पदे धारण क े िेल्या व्यक्ींच्या सेवेच्या अटी आलण शती एकतर अनुच्छे द ३०९ च्या संदभाणत पाररत क े िेल्या योग्य लवलधमंडळाच्या कायद्यांद्वारे लक ं वा संलवधानाच्या अनुच्छे द ३०९ च्या परंतुकाद्वारे रदान क े िेल्या अलधकाराचा वापर करून तयार क े िेल्या लनयमांद्वारे लनयंलत्रत क े ल्या जातात. म्हणून, जेव्हा जेव्हा भत्त्यांच्या दाव्यासह सेवा रकरणाशी संबंलधत लववाद रशासकीय न्यायालधकरणासमोर उपखस्थत क े िा जातो, तेव्हा किम ३०९ च्या मुख्य भागांतगणत जारी क े िेल्या संबंलधत कायद्यात लक ं वा किम ३०९ च्या तरतुदी अंतगणत जारी क े िेल्या लनयमांमध्ये काय तरतूद आहे हे पाहणे न्यायालधकरणाचे राथलमक कतणव्य हे आहे. २१. हे िक्षात ठे विे पालहजे की एकतर नागरी पदावर लक ं वा क ें द्र लक ं वा राज्याच्या नागरी सेवांमध्ये लनयुक्ी हा एक दजाण आहे.हा सेवेच्या कराराद्वारे लक ं वा क े वळ कामगार कल्याण कायद्यांद्वारे कठोरपणे शालसत क े िेिा रोजगार नाही, परंतु किम ३०९ लक ं वा त्याच्या तरतुदी अंतगणत जारी क े िेल्या कायद्यानुसार लक ं वा वैधालनक लनयमांद्वारे लनयंलत्रत क े िा जातो. २२. िरं तर, भारतातीि नागरी सेवेचा इलतहास शतकाहून अलधक जुना आहे आलण १९२२ मध्ये ०१.०१.१९२२ पासून िागू झािेिे मूिभूत लनयम आलण पूरक लनयम (Fundamental Rules and Suplimentary Rules) सारिे लनयम अंमिात आिेिे आहेत. राज्यघटनेचे किम १३१, घोलषत करते की राज्यघटनेअंतगणत इतर तरतुदी क े ल्या जाईपयांत, राज्यघटनेच्या रारंभाच्या अगदी आधी अंमिात असिेिे आलण कोणत्याही सावणजलनक सेवेस लक ं वा पदास िागू होणारे सवण कायदे अंमिात राहतीि. म्हणूनच सन १९२२ चे मूिभूत लनयम आजही नागरी पदधारकांना आलण क ें द्र लक ं वा राज्याच्या नागरी सेवांमध्ये असिेल्यांना िागू होत आहेत. २३. जास् नसिे तरी देशात रोजगाराचे तीन वेगवेगळे रकार आहेत, हे देिीि िक्षात घेतिे पालहजे. ते म्हणजे (१) शोषण आलण अन्यायकारक कामगार पद्धती रोिण्यासाठी कामगार कल्याण कायद्यांतगणत वैधालनकदृष्ट्या संरलक्षत असिेिा रोजगार; २) कामगार कल्याण कायद्याच्या कक्ष बाहेर येतो आलण म्हणूनच क े वळ कराराच्या अटींद्वारे लनयंलत्रत क े िा जणारा रोजगार; आलण ३) नागरी पदांवर लक ं वा क ें द्र लक व्यक्ींचा रोजगार. कमणचाऱयांच्या सेवेच्या अटींशी संबंलधत लववादावर लनणणय देणारे कोणतेही न्यायािय लक ं वा रालधकरणाने या तीन वेगवेगळ्या श्रेणीच्या रोजगारासाठी िागू असिेिे मापदंड िक्षात घेतिे पालहजे. २४. कारिाने आलण औद्योलगक आस्थापनांमध्ये काम करणाऱयांच्या उिट, सावणजलनक सेवेतीि व्यक्ी जे नागरी पदधारक आहेत लक ं वा क ें द्र लक आहेत, त्यांनी स्वतः चा संपूणण वेळ शासनाच्या अधीन ठे वणे आवश्यक आहे.मूिभूत लनयमांमधीि लनयम 11 िािीि रमाणे आहे: - " अन्य कोणत्याही पररखस्थतीत अन्यथा स्पष्टपणे तरतूद क े िी गेिी असल्यास, सरकारी कमणचाऱयाचा संपूणण कायणकाळ त्यािा पैसे देणाऱया सरकारच्या ताब्यात असतो आलण त्यािा आवश्यक असिेल्या सेवा सामान्य महसुिातून, स्थालनक शासनाचा लनलध लक ं वा पूणणपणे लक ं वा मोठ्या रमाणात सरकारच्या मािकीच्या लक ं वा लनयंलत्रत असिेल्या लनगलमत संस्थेच्या लनधीतून, सामान्यतः मोबदिा लमळणार असल्या तरी, अलतररक् मोबदल्याचा दावा न करता, त्यािा योग्य रालधकरणास आवश्यक असिेल्या कोणत्याही रकारे लनयुक् क े िे जाऊ शकते.’’ २५. वरीि लनयम पाहता, उत्तरवादीना रत्यक्षात दुप्पट अलधकालिक भत्त्याची मागणी करण्यास वाव नव्हता. हे सांगण्याची गरज नाही की वैधालनक लनयमांचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ी कोणत्याही िाभासाठी दावा करू शकत नाही. दुदैवाने, क न्यायालधकरणासमोर ४२८/२००५ मध्ये दािि क े िेल्या काऊ ं टरच्या पररच्छे द १२ मध्ये एक लवलशष्ट मुद्दा म्हणून भारत सरकारने हा मुद्दा उपखस्थत क े िा असिा तरी, क न्यायालधकरणाने त्या लनयमांकडे आलण कारिान्यातीि रोजगार आलण सरकारी सेवेतीि रोजगार यांच्यातीि फरकाकडे पूणणपणे दुिणक्ष क े िे. २६. न्यायालधकरणासमोर उत्तरवादींचा दावा कोणत्याही वैधालनक लनयमावर नव्हे, तर पूणणपणे १९४८ च्या कायद्याच्या किम ५९ (१) वर आधाररत होता. २७. ज्या व्यक्ी नागरी पदांवर लक ं वा राज्याच्या नागरी सेवांमध्ये नाहीत, परंतु ज्या क े वळ १९४८ च्या कायद्यानुसार शालसत आहेत, त्यांना किम ५१ अंतगणत साप्तालहक तासांच्या काही मयाणदांसह आठवड्यातून सहा लदवस काम काम करावे िागू शकते. किम ५२ अंतगणत साप्तालहक सुट्ट्या, किम ५४ अंतगणत दैनंलदन तास इत्यादी कारिाने अलधलनयम अंतगणत समालवष्ट कामगारांना सरकारी/शासकीय सेवेतीि कामगारांरमाणे लनयतकालिक वेतन आयोगाद्वारे स्वयंचलित वेतन सुधारण्याचा िाभ लमळत नाही. नागरी पदे धारण क े िेल्या लक ं वा राज्याच्या नागरी सेवांमध्ये असिेल्या व्यक्ींना लवशेषालधकार लमळतात आलण म्हणूनच, हे लमळलवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सवोत्तम रयत्न क े िे आहे की नाही हे पाहण्यासाठी उत्तरवालदंनी क े िेल्या दाव्याची रालधकरणाने आलण उच्च न्यायाियाने योग्य परररेक्ष्यातून चाचणी करणे आवश्यक आहे. २८. हे मान्य आहे की, राज्य शासनािा किम ६४(१) अंतगणत सूट देणारे लनयम बनवण्याचा अलधकार देण्यात आिा आहे.अशा रकारे रदान क े िेल्या अलधकाराचा वापर करून महाराष्टर राज्याने लनयम १०० तयार क े िा आहे, जो िािीिरमाणे आहेः – लनयम-१००: पयणवेक्षणाचे पद धारण करणा-या लक ं वा गोपनीय पदावर लनयुक् क े िेिी पररभालषत व्यक्ी. (१) कारिान्यात िािीि व्यक्ींनी किम ६४ च्या उप-किम (१) च्या अथाणनुसार पयणवेक्षण लक ं वा व्यवस्थापनाचे पद धारण क े िे असे मानिे जाईि, जर त्यांना त्यांच्या कतणव्याचा लनयलमत भाग म्हणून अंगमेहनती लक ं वा कारक ु नी काम करणे आवश्यक नसेि तर: (एक) व्यवस्थापक, उपरबंधक, सहाय्यक व्यवस्थापक, उत्पादन व्य वस्थापक, बांधकाम व्यवस्थापक आलण महाव्यवस्थापक; (दोन) लवभाग रमुि, सहाय्यक लवभाग रमुि, लवभाग रभारी लक ं वा सहाय्यक लवभाग रभारी; (तीन) मुख्य अलभयंता, उप मुख्य अलभयंता आलण सहाय्यक अलभयंता; (चार) मुख्य रसायनशास्त्रज्ञ, रयोगशाळा रभारी; (पाच) कालमणक व्यवस्थापक, कालमणक अलधकारी; (सहा) कामगार अलधकारी, सहाय्यक कामगार अलधकारी; (सात) कल्याण अलधकारी, अलतररक् कल्याण अलधकारी लक ं वा सहाय्यक कल्याण अलधकारी; (आठ) सुरक्षा अलधकारी(नऊ ) सुरक्षा अलधकारी; (दहा) रमुि, रभारी, अवेक्षक आलण पयणवेक्षक; (अकरा) वस्त्रोद्योगातीि (जॉबर) एक पद; (बारा) मुख्य भांडारपाि आलण सहाय्यक भांडारपाि (तेरा) बाष्पक (बॉयिर) सारंग लक ं वा असे बाष्पक पररचर (बॉयिर अटेंडंट) जे बाष्पक लवजेरीचे (बॉयिरच्या बॅटरीचे) रभारी आहेत आलण ज्यांना क े वळ पयणवेक्षणीय काम करणे आवश्यक आहे; (चौदा) इतर कोणतीही व्यक्ी जी मुख्य लनरीक्षकाच्या मते,पयणवेक्षण लक ं वा व्यवस्थापनाचे पद धारण करते आलण त्यांनी तसे लिखित स्वरूपात घोलषत क े िे आहे." २९. वरवर पाहता, पयणवेक्षक पदाचा समावेश लनयम १०० मध्ये, सहाव्या अध्यायाच्या तरतुदी िागू करण्यापासून सूट असिेिे पद म्हणून करण्यात आिा आहे. ३०. परंतु रलतवादींचा दावा असा आहे की लनयम १०० (१) मध्ये अंतभूणत क े िेिी तरतूद ज्यांना त्यांच्या कतणव्याचा लनयलमत भाग म्हणून अंगमेहनतीचे लक ं वा कारक ु नी काम करणे आवश्यक आहे त्यांना सूट िागू होत नाही. ३१. उत्तरवादींनी त्यांच्या कतणव्याचा लनयलमत भाग म्हणून अंगमेहनती लक ं वा कारक ु नी काम करणे आवश्यक आहे की नाही या वस्ुखस्थतीच्या रश्नावर, न्यायालधकरण एक ए. क े. लबसवास आलण इतरांच्या बाबतीत आलण दुसरा उवणररत कमणचाऱयांच्या बाबतीत अगदी उिट लनष्कषाणपयांत पोहोचिे आहे. ३२. ए.सी.आर. मध्ये दशणलविेल्या कतणव्यांच्या तक्त्यात असे लदसून येत नाही की उत्तरवादींनी त्यांच्या कतणव्याचा लनयलमत भाग म्हणून अंगमेहनती लक ं वा कारक ु नी काम करणे आवश्यक आहे. ३३. यंत्रसामग्री अिंलडतपणे चाित राहावी यासाठी फीडरमधीि लबघाडची सुधारणा, साइड- िे, डबि-शीट लडटेक्टर, फोटोसेि इत्यादी काही कायाांची कामलगरी ही हाताने क े िी जाणारी काये आहेत, असे उच्च न्यायाियाने म्हटिे. पण आम्हािा तसे वाटत नाही. ३४. कोणत्याही पररखस्थतीत, सन २००६ पयांत नागरी पदांवर लक असिेिे उत्तरावादी, १९४८ कायद्याच्या रकरण ६ मधीि तरतुदींच्या िाभांचा दावा करू शकत नाहीत, जे सेवा लनयमांचे उल्लंघन करतात. ३५. बमाण शेल ऑइल स्टोरेज अँड दडस्ट्स्टिब्युशन क ां िनी ऑफ इांदडया दल. मधीि लनणणयावर अपीिकत्याांची बाजू मांडणारे लवद्वान वररष्ठ वकीि श्री. ध्रुव मेहता यांनी भर लदिाअसिा तरी, आम्हािा असे वाटत नाही की या रकरणात त्याचा काही उपयोग आहे. या कारणास्व १९४७ च्या कायद्याच्या किम २ (ध) मधीि "कामगार" ही व्याख्या लवशेषत: पयणवेक्षी क्षमतेमध्ये लनयुक् क े िेल्या व्यक्ींना वगळते. परंतु असे अपवजणन १९४८ च्या कायद्याच्या किम २ (ठ) मध्ये "कामगार" या एकाच शब्ाच्या व्याख्येमध्ये नाही. ३६. जर या व्याख्या एकत्र सारणीबद्ध स्वरूपात सादर गेल्या तर हा फरक चांगल्या रकारे समजू शकतोः औद्योलगक किह कायदा, १९४७ च्या किम २ (ध) मध्ये 'कामगार' ची व्याख्या कारिाने कायदा, १९४८ च्या किम २ (ठ) मध्ये कामगारांची व्याख्या २. व्याख्या - या कायद्यात, लवषयात लक ं वा संदभाणत काहीही रलतक ू ि नसल्यास, - ''कामगार'' याचा अथण मोिाने लक ं वा इनामासाठी कोणत्याही अंग मेहनतीचे अक ु शि क ु शि तांलत्रक यंत्रचािकात्मक कारक ू नी लक ं वा पररवेक्षी काम करण्यासाठी कोणत्याही उद्योगात कामावर ठे विेिी (लशकाऊ उमेदवार धरून) कोणतीही व्यक्ी असा आहे, मग लतच्या रोजगाराच्या अटी सुव्यक् असो लक ं वा २. दववेिन - या कायद्यात, लवषय लक ं वा संदभाणत काहीही रलतक ू ि नसल्यास, - (ठ) कामगार याचा अथण, कोणत्याही लनलमणत रलक्रयेत अथवा लनलमणत रलक्रयेसाठी उपयोगात आणिेल्या यंत्रसामग्रीचा लक ं वा पररवस्ूचा कोणताही भाग साफ करण्याच्या कामी लक ं वा लनलमणती रलक्रयेशी अनुषंलगक लक ं वा लतच्याशी लनगलडत असिेिी लक ं वा लनलमणती रलक्रयेच्या लवषयांशी संबंलधत असिेिे इतर कोणत्याही रकारचे काम लवलहत असोत आलण एिाद्या औद्योलगक लवभागाच्या संबंधात या अलधलनयमािािीि कोणत्याही कायणवाहीच्या रयोजनाथण त्यामध्ये, त्या लववादाच्या संबंधात लक ं वा त्याच्या पररणामी लजिा कामावरून बडतफ ण लक ं वा कायणमुक् करण्यात आिे आहे लक ं वा कमी करण्यात आिे आहे अथवा लतची बडतफी, कायणमुक्ी लक ं वा कपाट यामुळे तो लववाद उपखस्थत झािा आहे अशा कोणत्याही व्यक्ीचा समावेश होतो, परंतु त्यात अशा कोणत्याही व्यक्ीचा समावेश होत नाही की जो- (एक) वायुसेना अलधलनयम १९५०(१९५० चा ४५) लक ं वा भूसेना अलधलनयम १९५०(१९५० चा ४६) लक ं वा नौसेना अलधलनयम १९५०(१९५० चा ६२) यांच्या अधीन असेि; लक ं वा (दोन) पोिीस सेवेत कायणरत असेि अथवा कायाणगृहाचा अलधकारी लक ं वा अन्य कमणचारी म्हणून कायणरत असेि; लक ं वा (तीन) मुख्यतः व्यवस्थापकीय लक ं वा रशासकीय पदावर कायणरत असेि; लक ं वा (चार) पयणवेक्षी पदावर कायणरत असून ज्यास दरमहा दहा हजार रुपयांपेक्षा अलधक वेतन लमळते अथवा त्या पदाची संिग्न कतणव्याच्या स्वरूपामुळे लक ं वा करण्यासाठी रत्यक्षपणे लक ं वा क ं त्राटदारासकट कोणत्याही यंत्रणेद्वारे लक ं वा यंत्रणेमाफ ण त रमुि लनयोक्त्यांच्या कळत व नकळत कामावर िाविेिी व्यक्ी असा आहे; मग लतिा पररश्रलमक देण्यात येत असो लक ं वा नसो, मात्र, यात संघराज्याच्या सशस्त्र सेनेच्या कोणत्याही सदस्ांचा समावेश होत नाही; लतच्याकडे लवलहत क े िेल्या अलधकाऱयांमुळे मुख्यतः व्यवस्थापकीय स्वरूपाची कतणव्य बजावतीि असे. ३७. औद्योलगक किह कायदा, १९४७ च्या किम २ मधीि उपकिम(चार) मधीि तरतूद १९४८ च्या अलधलनयमातीि संबंलधत तरतुदीमध्ये स्पष्टपणे अनुपखस्थत आहे. त्यामुळे, बमाण शेल ऑइल स्टोरेज अँड दडस्ट्स्टिब्युशन क ां िनी ऑफ इांदडया दल. मधीि लनणणयाच्या आधारे आम्ही आमचा लनष्कषण काढणार नाही. ३८. त्याचरमाणे, १९४८ कायद्याच्या किम ६४(१) आलण १९३६ कायद्याच्या किम १ (६) च्या तरतुदीवर आधाररत उत्तरवादींची बाजू मांडणारे लवद्वान वकीि श्री.एस.एस. देशमुि यांचा युखक्वाद आमचे िक्ष लवचलित करू शकत नाही.कोणत्याही पररखस्थतीत, २००५ च्या सुधारणा कायदा ४१ पूवी ९.११.२००५ रोजी अंमिात आिेिे १९३६ कायद्याचे किम १ (६) िािीिरमाणे आहे: - "१. सांदिप्त शीषणक, व्याप्ती, प्रारांभ आदण प्रयुस्ट्प्त. - (६) ज्या वेतन कािावधीतीि वेतन, दर महा सरासरी 1600 रुपये लक ं वा त्याहून अलधक होत असेि अशा वेतन कािावधीच्या संबंधात रदेय असिेल्या वेतनािा या अलधलनयमातीि कोणतीही गोष्ट िागू होणार नाही. ३९. परंतु सध्याच्या रकरणात, भारत सरकारने त्यांच्या कायाणियीन आदेश लदनांक २१.१२.१९८८ मध्ये लदिेिा फरक २,२००/- रुपयांपेक्षा जास् मूळ वेतन घेणाऱया व्यक्ींशी संबंलधत आहे. त्यामुळे, वेतन रदान कायद्याच्या तरतुदी यातीि उत्तरवादींना िागू होत नव्हत्या पररणामी (sequitur) १९४८ च्या कायद्याच्या किम ६४(१) च्या तरतुदीचा वापर क े िा जाऊ शकत नाही. ४०. अशा रकारे, आम्हािा असे आढळिे आहे की (१) न्यायालधकरणाने तसेच उच्च न्यायाियाने सरकारी सेवेतीि व्यक्ी आलण िाजगी सेवेतीि व्यक्ी यांच्यातीि फरक आलण उत्तरवादींच्या अलतररक् तास काम करण्याच्या दालयत्ासह सेवेच्या अटींवर वैधालनक लनयमांच्या पररणामाचा लवचार क े िा नाही; (२) समान पयणवेक्षी पदे धारण क े िेल्या व्यक्ींच्या संदभाणत न्यायालधकरण वस्ुखस्थतीच्या अगदी लवरुद्ध लनष्कषाांवर पोहोचिे; आलण (३) त्यामुळे न्यायालधकरण आलण उच्च न्यायाियाचे आदेश लटक ू शकत नाहीत. ४१. वरीि बाबी िक्षात घेता, सवण अपीिांना मान्यता लदिी जाते आलण उच्च न्यायाियाचा आक्षेलपत आदेश बाजूिा सारिा जात आहे. तथालप, काही कमणचारी सेवालनवृत्त झािे आहेत, काहींचे लनधन झािे आहे आलण ज्यांचे लनधन झािे आहे त्यांचे संदभाणत अपीि रद्द करण्यात आल्याचे आम्हािा आढळू न आिे आहे. म्हणून, अपीिांना मान्यता देताना आलण उच्च न्यायाियाचा आक्षेलपत आदेश बाजूिा ठे वताना, आम्ही अपीिकत्याांना लनदेश देतो की ज्यांना आधीच देयक े लदिी गेिी आहेत त्यांच्याकड ू न कोणतीही वसुिी करू नये. िचाणबाबत कोणताही आदेश नाही. रिंलबत अजण (असल्यास) त्यानुसार लनकािी काढिी जावीत.