Full Text
Translation output
(इंग्रजीमध्ये टंकलिखित न्यायनिर्णयाचे मराठीत भाषांतर)
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकार क्षेत्र
दिवाणी अपील क्रमांक १७१५/२०२३
वीरेंद्रसिंग ... अपीलकर्ता
विरुद्व
अतिरिक्त आयुक्त आणि इतर ... उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, जे.
तथ्यात्मक रूपरेषा :
१. दिनांक ०८.०१.२०२० रोजी अपीलकर्ता मान्यताप्राप्त पक्षाचे उमेदवार
म्हणून चिमठाणे तालुका, तळूक शिंदखेडा, जि. धुळे, येथील जिल्हा
परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले होते. मात्र,जिल्हा परिषद
निवडणुकीत पराभूत झालेल्या प्रतिवादी क्रमांक तीनने दाखल क
े लेल्या
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकार क्षेत्र
दिवाणी अपील क्रमांक १७१५/२०२३
वीरेंद्रसिंग ... अपीलकर्ता
विरुद्व
अतिरिक्त आयुक्त आणि इतर ... उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, जे.
तथ्यात्मक रूपरेषा :
१. दिनांक ०८.०१.२०२० रोजी अपीलकर्ता मान्यताप्राप्त पक्षाचे उमेदवार
म्हणून चिमठाणे तालुका, तळूक शिंदखेडा, जि. धुळे, येथील जिल्हा
परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले होते. मात्र,जिल्हा परिषद
निवडणुकीत पराभूत झालेल्या प्रतिवादी क्रमांक तीनने दाखल क
े लेल्या
याचिक
े त विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी ०८.११.२०२१ रोजी दिलेल्या
आदेशाने त्यांना या पदावरून अपात्र ठरविण्यात आले.
२. प्रतिवादी क्रमांक ३ यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत
समिती अधिनियम १९६१ (यानंतर यास सदर अधिनियम असे संबोधले
जाईल) चे कलम ४० व १६ (१) (आय) अन्वये वरील याचिका दाखल क
े ली
होती.
प्रतिवादी क्रमांक ३ ने, अपीलकर्त्याने अवाजवी वैयक्तिक लाभ
मिळविण्याच्या हेतूने आपल्या निवडून आलेल्या पदाचा गैरवापर क
े ल्याच्या
आधारावर अपीलकर्त्याला अपात्र ठरविण्याचा दावा क
े ला होता. आर्वे
फाटा ते मौजे आर्वे या रस्त्याच्या दुरुस्ती व डांबरीकरणास आर्वे
ग्रामपंचायतीने मंजुरी दिल्याचा ठराव २६.०१.२०२० रोजी संमत करण्यात
अर्जदाराने बजावलेल्या भूमिक
े मुळे हा आर्थिक लाभ झाल्याचे सांगण्यात
येत आहे. त्यानंतरअपीलकर्ता ज्याचे सदस्य होते त्या जिल्हा परिषद, धुळे, यांनी दिनांक ०५.०६.२०२० रोजी या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली.
या मंजुरी आदेशानुसार जिल्हा परिषद धुळे यांनीया कायद्याच्या कलम १२५
अन्वये देण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांचा वापर करून १५
े त विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी ०८.११.२०२१ रोजी दिलेल्या
आदेशाने त्यांना या पदावरून अपात्र ठरविण्यात आले.
२. प्रतिवादी क्रमांक ३ यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत
समिती अधिनियम १९६१ (यानंतर यास सदर अधिनियम असे संबोधले
जाईल) चे कलम ४० व १६ (१) (आय) अन्वये वरील याचिका दाखल क
े ली
होती.
प्रतिवादी क्रमांक ३ ने, अपीलकर्त्याने अवाजवी वैयक्तिक लाभ
मिळविण्याच्या हेतूने आपल्या निवडून आलेल्या पदाचा गैरवापर क
े ल्याच्या
आधारावर अपीलकर्त्याला अपात्र ठरविण्याचा दावा क
े ला होता. आर्वे
फाटा ते मौजे आर्वे या रस्त्याच्या दुरुस्ती व डांबरीकरणास आर्वे
ग्रामपंचायतीने मंजुरी दिल्याचा ठराव २६.०१.२०२० रोजी संमत करण्यात
अर्जदाराने बजावलेल्या भूमिक
े मुळे हा आर्थिक लाभ झाल्याचे सांगण्यात
येत आहे. त्यानंतरअपीलकर्ता ज्याचे सदस्य होते त्या जिल्हा परिषद, धुळे, यांनी दिनांक ०५.०६.२०२० रोजी या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली.
या मंजुरी आदेशानुसार जिल्हा परिषद धुळे यांनीया कायद्याच्या कलम १२५
अन्वये देण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांचा वापर करून १५
लाख रुपये खर्चाचा प्रकल्प मंजूर क
े ला होता.
३. या मंजुरीच्या अनुषं गाने आर्वे ग्रामपंचायतीने दिनांक २९.०६.२०२०
रोजी ई-निविदा काढली होती. अपीलकर्त्याच्या मुलाने अर्ज क
े ला आणि
इतर दोन अर्जदारांविरुद्ध निविदा प्रक्रियेत तो यशस्वी झाला. त्यानंतर आर्वे
ग्रामपंचायतीने त्यांना २१.०७.२०२० रोजी मौजे आर्वे येथील रस्त्याच्या
दुरूस्तीसाठी रक्कम रु.१४,६२,८७१/- चे वर्क ऑर्डर दिले.
४. वरील परिस्थितीत प्रतिवादी क्रमांक ३ ने असा आरोप क
े ला की, अपीलकर्त्यानेआपल्या निवडून आलेल्या पदाचा गैरवापर क
े ला आहे आणि
तो अपात्र ठरण्यास पात्र आहे. या कायद्याच्या कलम १६ (१) (आय) आणि
कलम ४० अन्वये हा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. सं दर्भासाठी, तरतुदी
येथे पुनरुत्पादित क
े ल्या आहेत:
१६. अपात्रता - (१) उपकलम (२) मधील तरतुदींच्या अधीन राहून, एखाद्या व्यक्तीची नगरसेवक म्हणून निवड क
े ल्याबद्दल अपात्र
ठरविण्यात येईल - ...... ...... ......
े ला होता.
३. या मंजुरीच्या अनुषं गाने आर्वे ग्रामपंचायतीने दिनांक २९.०६.२०२०
रोजी ई-निविदा काढली होती. अपीलकर्त्याच्या मुलाने अर्ज क
े ला आणि
इतर दोन अर्जदारांविरुद्ध निविदा प्रक्रियेत तो यशस्वी झाला. त्यानंतर आर्वे
ग्रामपंचायतीने त्यांना २१.०७.२०२० रोजी मौजे आर्वे येथील रस्त्याच्या
दुरूस्तीसाठी रक्कम रु.१४,६२,८७१/- चे वर्क ऑर्डर दिले.
४. वरील परिस्थितीत प्रतिवादी क्रमांक ३ ने असा आरोप क
े ला की, अपीलकर्त्यानेआपल्या निवडून आलेल्या पदाचा गैरवापर क
े ला आहे आणि
तो अपात्र ठरण्यास पात्र आहे. या कायद्याच्या कलम १६ (१) (आय) आणि
कलम ४० अन्वये हा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. सं दर्भासाठी, तरतुदी
येथे पुनरुत्पादित क
े ल्या आहेत:
१६. अपात्रता - (१) उपकलम (२) मधील तरतुदींच्या अधीन राहून, एखाद्या व्यक्तीची नगरसेवक म्हणून निवड क
े ल्याबद्दल अपात्र
ठरविण्यात येईल - ...... ...... ......
(१) जिल्हा परिषदेच्या आदेशाने क
े लेल्या कोणत्याही कामात कि
ं वा
जिल्हा परिषदेशी कि
ं वा त्यांच्यावतीने कोणत्याही करारात
प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे स्वत:चा कि
ं वा त्याच्या
साथीदाराचा काही वाटा कि
ं वा स्वारस्य असल्यास "
४०. (१) कलम ६२ च्या उपकलम (२) मधील तरतुदींच्या अधीन
राहून, जर एखाद्या नगरसेवकाने त्याच्या पदाच्या कार्यकाळात— xxxx xxxx xxxx xxxx
(२) या कलमांतर्गत रिक्त जागा झाली आहे की नाही, असा प्रश्न
आयुक्तांनी स्वत:हून उपस्थित क
े ल्यास कि
ं वा कोणत्याही व्यक्तीने
त्यांना क
े लेल्या त्या सं दर्भातील अर्जावर आयुक्त तसा अर्ज प्राप्त
झाल्याच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या आत [शक्य तो] प्रश्नाचा
निर्णय घेतील; आणि त्यावरील त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. रिक्त
जागा झाल्याचा निर्णय जोपर्यंत आयुक्त घेत नाहीत, तोपर्यंत
नगरसेवकाला नगरसेवक पदावर राहण्यापासून अक्षम क
े ले जाणार
नाही:
े लेल्या कोणत्याही कामात कि
ं वा
जिल्हा परिषदेशी कि
ं वा त्यांच्यावतीने कोणत्याही करारात
प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे स्वत:चा कि
ं वा त्याच्या
साथीदाराचा काही वाटा कि
ं वा स्वारस्य असल्यास "
४०. (१) कलम ६२ च्या उपकलम (२) मधील तरतुदींच्या अधीन
राहून, जर एखाद्या नगरसेवकाने त्याच्या पदाच्या कार्यकाळात— xxxx xxxx xxxx xxxx
(२) या कलमांतर्गत रिक्त जागा झाली आहे की नाही, असा प्रश्न
आयुक्तांनी स्वत:हून उपस्थित क
े ल्यास कि
ं वा कोणत्याही व्यक्तीने
त्यांना क
े लेल्या त्या सं दर्भातील अर्जावर आयुक्त तसा अर्ज प्राप्त
झाल्याच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या आत [शक्य तो] प्रश्नाचा
निर्णय घेतील; आणि त्यावरील त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. रिक्त
जागा झाल्याचा निर्णय जोपर्यंत आयुक्त घेत नाहीत, तोपर्यंत
नगरसेवकाला नगरसेवक पदावर राहण्यापासून अक्षम क
े ले जाणार
नाही:
परंतु, कोणत्याही नगरसेवकाला सुनावणीची वाजवी संधी
दिल्याशिवाय त्याच्याविरोधात कोणताही निर्णय दिला जाणार नाही.]
५. विभागीय आयुक्तांनी अपात्रता अपील क्रमांक ०१/२०२१ वरील
दिनांक ०८.११.२०२० च्या आदेशानुसार प्रतिवादी क्रमांक ३ चा अर्ज मंजूर
क
े ला. आर्वे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद धुळे यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या
चिमठाणे तालुक्यात असल्याने त्यावर अपीलकर्त्याचा प्रभाव पडणार हे उघड
आहे असे विभागीय आयुक्तांनी नमूद क
े ले. तसेच अपीलकर्त्याच्या मुलाला
धुळे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या इतर कोणत्याही ब्लॉकमधून
कार्यादेश दिल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे निदर्शनास आले आणि
त्यामुळे या कायद्याच्या कलम १६ (१) (आय) अन्वये अपीलकर्त्यास अपात्र
ठरविण्यासाठी त्याच्या पदाचा पुरेसा गैरवापर झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून
आले. या टप्प्यावर, अपीलकर्त्याच्या विनंतीवरून हे प्रकरण यापूर्वीच
अनेकवेळा तहक
ू ब करण्यात आले असल्याने अपीलकर्त्याचे लेखी निवेदन
हाच त्यांचा युक्तिवाद असल्याचे ग्राह्य धरून विभागीय आयुक्तांचा आदेश
देण्यात आल्याचेही निदर्शनास येते.
दिल्याशिवाय त्याच्याविरोधात कोणताही निर्णय दिला जाणार नाही.]
५. विभागीय आयुक्तांनी अपात्रता अपील क्रमांक ०१/२०२१ वरील
दिनांक ०८.११.२०२० च्या आदेशानुसार प्रतिवादी क्रमांक ३ चा अर्ज मंजूर
क
े ला. आर्वे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद धुळे यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या
चिमठाणे तालुक्यात असल्याने त्यावर अपीलकर्त्याचा प्रभाव पडणार हे उघड
आहे असे विभागीय आयुक्तांनी नमूद क
े ले. तसेच अपीलकर्त्याच्या मुलाला
धुळे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या इतर कोणत्याही ब्लॉकमधून
कार्यादेश दिल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे निदर्शनास आले आणि
त्यामुळे या कायद्याच्या कलम १६ (१) (आय) अन्वये अपीलकर्त्यास अपात्र
ठरविण्यासाठी त्याच्या पदाचा पुरेसा गैरवापर झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून
आले. या टप्प्यावर, अपीलकर्त्याच्या विनंतीवरून हे प्रकरण यापूर्वीच
अनेकवेळा तहक
ू ब करण्यात आले असल्याने अपीलकर्त्याचे लेखी निवेदन
हाच त्यांचा युक्तिवाद असल्याचे ग्राह्य धरून विभागीय आयुक्तांचा आदेश
देण्यात आल्याचेही निदर्शनास येते.
६. अपीलकर्त्याने रिट याचिका क्रमांक १२५२६/२०२१ अन्वये वरील
रिट पेटीटीद्वारे उच्च न्यायालयात रिट याचिक
े द्वारे आपल्या अपात्रतेला
आव्हान दिले. त्यांनी उच्च न्यायालयासमोर मांडलेले म्हणणे पुढीलप्रमाणे
मांडता येईल.
(अ) रस्ता दुरुस्तीचे काम ग्रामपंचायतीच्या आदेशावरून क
े ले
जात असल्याने हा कायदा या प्रकरणाला लागू होणार नाही, ज्याचे नियमन वेगळ्या अधिनियमांतर्गत म्हणजे महाराष्ट्र
ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ (यानंतर 'व्हीपी अधिनियम
म्हणून संबोधले जाईल.);
(ब) या कायद्याची उपयुक्तता गृहीत धरली तरी कलम १६
(१) (आय) च्या तरतुदी असे सूचित करतात की जिल्हा
परिषदेनेच हे काम हाती घेतले तरच अपात्रता होऊ शकते.
मात्र, सद्य प्रकरणात जिल्हा परिषदेने क
े वळ पर्यवेक्षकाची
भूमिका बजावली आहे ;
(क) अपीलकर्त्याचा आपल्या मुलाच्या आर्थिक व्यवहारात
कोणताही 'हितसंबं ध' नव्हता कारण त्याच्या मुलाचा स्वतंत्र
रिट पेटीटीद्वारे उच्च न्यायालयात रिट याचिक
े द्वारे आपल्या अपात्रतेला
आव्हान दिले. त्यांनी उच्च न्यायालयासमोर मांडलेले म्हणणे पुढीलप्रमाणे
मांडता येईल.
(अ) रस्ता दुरुस्तीचे काम ग्रामपंचायतीच्या आदेशावरून क
े ले
जात असल्याने हा कायदा या प्रकरणाला लागू होणार नाही, ज्याचे नियमन वेगळ्या अधिनियमांतर्गत म्हणजे महाराष्ट्र
ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ (यानंतर 'व्हीपी अधिनियम
म्हणून संबोधले जाईल.);
(ब) या कायद्याची उपयुक्तता गृहीत धरली तरी कलम १६
(१) (आय) च्या तरतुदी असे सूचित करतात की जिल्हा
परिषदेनेच हे काम हाती घेतले तरच अपात्रता होऊ शकते.
मात्र, सद्य प्रकरणात जिल्हा परिषदेने क
े वळ पर्यवेक्षकाची
भूमिका बजावली आहे ;
(क) अपीलकर्त्याचा आपल्या मुलाच्या आर्थिक व्यवहारात
कोणताही 'हितसंबं ध' नव्हता कारण त्याच्या मुलाचा स्वतंत्र
व्यवसाय होता आणि ते दोघे एकत्र ही राहत नव्हते;
(ड) अपीलकर्त्याला विभागीय आयुक्तांनी सुनावणीची संधी
दिली नाही आणि म्हणून अपात्रतेच्या आदेशाने नैसर्गिक
न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे.
७. तथापि, उच्च न्यायालयाने 17.11.2021 च्या निर्णयानुसार वरील
याचिका फ
े टाळून लावल्या. हा निष्कर्ष खालील निष्कर्षांवर आधारित होता:
अ. या कायद्याचे कलम (१६)(१)(आय) ढोबळ मानाने
शब्दबद्ध करण्यात आले होते. सदर कलम, जिल्हा परिषदेच्या
क
ु ठल्याही कामात नगरसेवकाचा हितसंबं ध नसावा, एवढाच
आदेश देत नाही तर जिल्हा परिषदेच्या आदेशाने क
े लेल्या
कामातही अशा नगरसेवकाचा हितसंबं ध नसावा असे सांगते.
प्रस्तुत प्रकरणात जिल्हा परिषदेने या कामाचे 'आदेश' दिले
होते, हि बाब सदर तरतूद आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे ठरेल.
जिल्हा परिषदेने दिनांक ०९.०६.२०२० च्या आदेशानुसार
जिल्हा परिषदेच्या उपअभियंता यांच्या देखरेखीखाली रस्ता
दुरुस्तीचे काम करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायत
(ड) अपीलकर्त्याला विभागीय आयुक्तांनी सुनावणीची संधी
दिली नाही आणि म्हणून अपात्रतेच्या आदेशाने नैसर्गिक
न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे.
७. तथापि, उच्च न्यायालयाने 17.11.2021 च्या निर्णयानुसार वरील
याचिका फ
े टाळून लावल्या. हा निष्कर्ष खालील निष्कर्षांवर आधारित होता:
अ. या कायद्याचे कलम (१६)(१)(आय) ढोबळ मानाने
शब्दबद्ध करण्यात आले होते. सदर कलम, जिल्हा परिषदेच्या
क
ु ठल्याही कामात नगरसेवकाचा हितसंबं ध नसावा, एवढाच
आदेश देत नाही तर जिल्हा परिषदेच्या आदेशाने क
े लेल्या
कामातही अशा नगरसेवकाचा हितसंबं ध नसावा असे सांगते.
प्रस्तुत प्रकरणात जिल्हा परिषदेने या कामाचे 'आदेश' दिले
होते, हि बाब सदर तरतूद आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे ठरेल.
जिल्हा परिषदेने दिनांक ०९.०६.२०२० च्या आदेशानुसार
जिल्हा परिषदेच्या उपअभियंता यांच्या देखरेखीखाली रस्ता
दुरुस्तीचे काम करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायत
प्रशासनाला दिले होते. जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी
अभियंत्यांनी दिनांक २८.१०.२०२१ च्या पत्रातही हा रस्ता
जिल्हा परिषद जे एक अभिकरण आहे ज्यांनी निधीचे संवितरण
क
े ले होते, त्यांच्या आदेशानुसार विकसित करण्यात येत
असल्याचे नमूद क
े ले आहे.
ब. अपीलकर्ता आणि त्याचा मुलगा एकत्र राहतात का, याबाबत विभागीय आयुक्त यांनी सत्याभासी निष्कर्ष काढला
होता. अपीलकर्त्याचा एकमेव पुरावा म्हणजे एक रेशन कार्ड
होते ज्यात त्याचा मुलगा त्याच्या आजीसोबत राहत असल्याचे
दर्शविले होते. मात्र मुलाच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा हा ठोस
पुरावा नव्हता. कोणत्याही परिस्थितीत, असे मत व्यक्त क
े ले
गेले की वस्तुस्थिती खरोखरच न्यायालयाच्या रिट
अधिकारक्षेत्राच्या कक्षेत असू शकत नाही.
क. संबं धित सर्व वस्तुस्थिती विभागीय आयुक्तांसमोर
अगोदरच असल्याने अपीलकर्त्याला सुनावणीची सं धी देण्याची
गरज नव्हती. धरमपाल सत्यपाल लिमिटेड विरुद्ध उपायुक्त,
अभियंत्यांनी दिनांक २८.१०.२०२१ च्या पत्रातही हा रस्ता
जिल्हा परिषद जे एक अभिकरण आहे ज्यांनी निधीचे संवितरण
क
े ले होते, त्यांच्या आदेशानुसार विकसित करण्यात येत
असल्याचे नमूद क
े ले आहे.
ब. अपीलकर्ता आणि त्याचा मुलगा एकत्र राहतात का, याबाबत विभागीय आयुक्त यांनी सत्याभासी निष्कर्ष काढला
होता. अपीलकर्त्याचा एकमेव पुरावा म्हणजे एक रेशन कार्ड
होते ज्यात त्याचा मुलगा त्याच्या आजीसोबत राहत असल्याचे
दर्शविले होते. मात्र मुलाच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा हा ठोस
पुरावा नव्हता. कोणत्याही परिस्थितीत, असे मत व्यक्त क
े ले
गेले की वस्तुस्थिती खरोखरच न्यायालयाच्या रिट
अधिकारक्षेत्राच्या कक्षेत असू शकत नाही.
क. संबं धित सर्व वस्तुस्थिती विभागीय आयुक्तांसमोर
अगोदरच असल्याने अपीलकर्त्याला सुनावणीची सं धी देण्याची
गरज नव्हती. धरमपाल सत्यपाल लिमिटेड विरुद्ध उपायुक्त,
क
ें द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग आणि इतर1
या खटल्यातील
न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे हा कायदेशीर निष्कर्ष
काढण्यात आला. ज्यामध्ये असे मत व्यक्त क
े ले गेले की जिथे
ती क
े वळ औपचारिकता असेल तेथे सुनावणीची आवश्यकता
नाही आणि प्राधिकरणाच्या अंतिम निष्कर्षावर त्याचा
कोणताही परिणाम होणार नाही. त्याहीपेक्षा अपीलकर्त्याच्या
विनंतीवरून विभागीय आयुक्तांनी अनेकवेळा सुनावणी तहक
ू ब
क
े ली होती. दिनांक ०८.१०.२०२१ रोजी, जेव्हा अपीलकर्त्याने
वकिलांच्या आजारपणाच्या कारणास्तव पुन्हा अधिक वेळ
मागितला, तेव्हा, अपीलकर्ता स्वत: प्रत्यक्ष उपस्थित
असतानाही विभागीय आयुक्त या निष्कर्षावर पोहोचले होते की
अपीलकर्त्याला अनेक सं धी देण्यात आल्या आहेत आणि
म्हणूनच त्याचे लेखी निवेदनच त्याचे म्हणणे मानले जावे.
विभागीय आयुक्तांनी दिनांक ०१.११.२०२१ च्या सविस्तर
आदेशाद्वारे तोंडी सुनावणीसाठी अपीलकर्त्याचा स्वतंत्र अर्जही
1 (२०१५) ८ एस सी सी ५१९.
ें द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग आणि इतर1
या खटल्यातील
न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे हा कायदेशीर निष्कर्ष
काढण्यात आला. ज्यामध्ये असे मत व्यक्त क
े ले गेले की जिथे
ती क
े वळ औपचारिकता असेल तेथे सुनावणीची आवश्यकता
नाही आणि प्राधिकरणाच्या अंतिम निष्कर्षावर त्याचा
कोणताही परिणाम होणार नाही. त्याहीपेक्षा अपीलकर्त्याच्या
विनंतीवरून विभागीय आयुक्तांनी अनेकवेळा सुनावणी तहक
ू ब
क
े ली होती. दिनांक ०८.१०.२०२१ रोजी, जेव्हा अपीलकर्त्याने
वकिलांच्या आजारपणाच्या कारणास्तव पुन्हा अधिक वेळ
मागितला, तेव्हा, अपीलकर्ता स्वत: प्रत्यक्ष उपस्थित
असतानाही विभागीय आयुक्त या निष्कर्षावर पोहोचले होते की
अपीलकर्त्याला अनेक सं धी देण्यात आल्या आहेत आणि
म्हणूनच त्याचे लेखी निवेदनच त्याचे म्हणणे मानले जावे.
विभागीय आयुक्तांनी दिनांक ०१.११.२०२१ च्या सविस्तर
आदेशाद्वारे तोंडी सुनावणीसाठी अपीलकर्त्याचा स्वतंत्र अर्जही
1 (२०१५) ८ एस सी सी ५१९.
फ
े टाळून लावला होता आणि त्यास अपीलकर्त्याने आव्हान
दिले नव्हते.
अपीलकर्त्याचे आमच्यासमोरचे प्रकरण :
८. आपल्या मुलाला जिल्हा परिषद धुळे यांनी नव्हे तर ग्रामपंचायत
आर्वेने काम सोपवले होते असे याचिकाकर्त्याचे प्राथमिक प्रतिकथन
होते. महाराष्ट्र शासनाच्या वेबपोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ई-
निविदा प्रक्रियेद्वारे हे वाटप करण्यात आले. या कामाचे पैसेही
ग्रामपंचायतीने अर्जदाराच्या मुलाला दिले असले, तरी जिल्हा परिषदेने
त्याला अधिक
ृ त मंजुरी दिली होती. राज्यघटनेच्या ११ व्या
अनुसूचीच्या अनुच्छेद २४३ (जी ) मधील नोंद १३ अन्वये त्यांना
मिळालेल्या अधिकारान्वये लक्षात घेता दिनांक २०.०७.२०२० चा
कार्यादेशही ग्रामपंचायतीच्या शिक्क्यानिशी पारित करण्यात आला
होता.
९. जिल्हा परिषदेने या कायद्यातील कलम १००, १०० (२) व १२५
अन्वये या वाटपासाठी क
े वळ प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता दिली
े टाळून लावला होता आणि त्यास अपीलकर्त्याने आव्हान
दिले नव्हते.
अपीलकर्त्याचे आमच्यासमोरचे प्रकरण :
८. आपल्या मुलाला जिल्हा परिषद धुळे यांनी नव्हे तर ग्रामपंचायत
आर्वेने काम सोपवले होते असे याचिकाकर्त्याचे प्राथमिक प्रतिकथन
होते. महाराष्ट्र शासनाच्या वेबपोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ई-
निविदा प्रक्रियेद्वारे हे वाटप करण्यात आले. या कामाचे पैसेही
ग्रामपंचायतीने अर्जदाराच्या मुलाला दिले असले, तरी जिल्हा परिषदेने
त्याला अधिक
ृ त मंजुरी दिली होती. राज्यघटनेच्या ११ व्या
अनुसूचीच्या अनुच्छेद २४३ (जी ) मधील नोंद १३ अन्वये त्यांना
मिळालेल्या अधिकारान्वये लक्षात घेता दिनांक २०.०७.२०२० चा
कार्यादेशही ग्रामपंचायतीच्या शिक्क्यानिशी पारित करण्यात आला
होता.
९. जिल्हा परिषदेने या कायद्यातील कलम १००, १०० (२) व १२५
अन्वये या वाटपासाठी क
े वळ प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता दिली
आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने क
े ला. अपीलकर्त्याच्या मुलाने
क
े लेल्या कामाचा थेट मोबदला जिल्हा परिषदेने दिलेला नाही. या
सं दर्भात आमच्यासमोर प्रस्तुत प्रकरणात उत्तरवादी क्रमांक ३
असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्रतिप्रतिज्ञापत्रावर भरवसा ठेवण्यात
आला होता.
१०. दुसरे म्हणजे अपीलकर्त्याला आपल्या मुलाच्या व्यवसायात
वैयक्तिक स्वारस्य नाही आणि ते एकत्र राहतही नाहीत, असा
युक्तिवाद करण्यात आला. गुलाम यासीन खान विरुद्ध श्री साहेबराव
यशवं तराव वालासकर आणि इतर2
या प्रकरणावर भिस्त ठेवण्यात
आली होती. ज्यामध्ये या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, निवडणूक उमेदवाराचे नगर समितीच्या कर्मचाऱ्याशी क
े वळ संबं ध
असल्याने उमेदवाराला निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी अपात्र ठरवता
येणार नाही.
११. तिसरे म्हणजे अपीलकर्त्याला अपात्र ठरवताना विभागीय
आयुक्तांनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन क
े ले नाही, असा
2 ए आय आर १९६६ एस सी १३३९.
े ला. अपीलकर्त्याच्या मुलाने
क
े लेल्या कामाचा थेट मोबदला जिल्हा परिषदेने दिलेला नाही. या
सं दर्भात आमच्यासमोर प्रस्तुत प्रकरणात उत्तरवादी क्रमांक ३
असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्रतिप्रतिज्ञापत्रावर भरवसा ठेवण्यात
आला होता.
१०. दुसरे म्हणजे अपीलकर्त्याला आपल्या मुलाच्या व्यवसायात
वैयक्तिक स्वारस्य नाही आणि ते एकत्र राहतही नाहीत, असा
युक्तिवाद करण्यात आला. गुलाम यासीन खान विरुद्ध श्री साहेबराव
यशवं तराव वालासकर आणि इतर2
या प्रकरणावर भिस्त ठेवण्यात
आली होती. ज्यामध्ये या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, निवडणूक उमेदवाराचे नगर समितीच्या कर्मचाऱ्याशी क
े वळ संबं ध
असल्याने उमेदवाराला निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी अपात्र ठरवता
येणार नाही.
११. तिसरे म्हणजे अपीलकर्त्याला अपात्र ठरवताना विभागीय
आयुक्तांनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन क
े ले नाही, असा
2 ए आय आर १९६६ एस सी १३३९.
युक्तिवाद करण्यात आला. रवी यशवं त भोईर विरुद्ध जिल्हाधिकारी, रायगड आणि इतर3
या खटल्यात या न्यायालयाने दिलेल्या
निकालानुसार, या कथित गैरवर्तणुकीची चौकशी क
े ल्याशिवाय
निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला त्यांच्या पदावरून अनौपचारिकरीत्या
हटवता येणार नाही, अशी विनंती करण्यात आली. विभागीय
आयुक्तांसमोरील सुनावणीतअपीलकर्त्याने आपले वकील आजारी
असल्याने त्या दिवशी प्रकरणात पुढील तारीख द्यायची विनंती क
े ली
होती, परंतु ही विनंती अवाजवीपणे फ
े टाळण्यात आली.
अपीलकर्त्याच्या दाव्याला प्रतिवादी क्रमांक ३ चा विरोध :
१२. प्रतिवादी क्रमांक ३ च्या विद्वान वकिलाने असे मांडण्याचा
प्रयत्न क
े ला की या कायद्याच्या कलम १६ च्या उद्दिष्टावर भर देणे, म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात प्रामाणिकपणा आणणे. या
पार्श्वभूमीवर अशी व विनंती करण्यात आली कि सदर
अधिनियमाच्या कलम १६ (१) च्या संबं धित पोटकलम (१) हे
(अ) जिल्हा परिषदेच्या आदेशाने, 3 (२०१२) ४ एस सी सी ४०७.
या खटल्यात या न्यायालयाने दिलेल्या
निकालानुसार, या कथित गैरवर्तणुकीची चौकशी क
े ल्याशिवाय
निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला त्यांच्या पदावरून अनौपचारिकरीत्या
हटवता येणार नाही, अशी विनंती करण्यात आली. विभागीय
आयुक्तांसमोरील सुनावणीतअपीलकर्त्याने आपले वकील आजारी
असल्याने त्या दिवशी प्रकरणात पुढील तारीख द्यायची विनंती क
े ली
होती, परंतु ही विनंती अवाजवीपणे फ
े टाळण्यात आली.
अपीलकर्त्याच्या दाव्याला प्रतिवादी क्रमांक ३ चा विरोध :
१२. प्रतिवादी क्रमांक ३ च्या विद्वान वकिलाने असे मांडण्याचा
प्रयत्न क
े ला की या कायद्याच्या कलम १६ च्या उद्दिष्टावर भर देणे, म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात प्रामाणिकपणा आणणे. या
पार्श्वभूमीवर अशी व विनंती करण्यात आली कि सदर
अधिनियमाच्या कलम १६ (१) च्या संबं धित पोटकलम (१) हे
(अ) जिल्हा परिषदेच्या आदेशाने, 3 (२०१२) ४ एस सी सी ४०७.
(ब) जिल्हा परिषदेशी क
े लेल्या कोणत्याही कराराद्वारे
(क) जिल्हा परिषदेने कि
ं वा त्यांच्या वतीने क
े लेले काम
या तीन वर्गवारीत समाविष्ट करण्याच्या व्यापक अर्थाने वापरण्यात
आले आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात हे काम जिल्हा परिषदेच्या आदेशाने करण्यात
आले असून, त्याचा मोबदलाही जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातूनच
देण्यात आला आहे. त्यामुळे वस्तुस्थिती सरळसरळ या कायद्याच्या
कलम १६ (१) (१) च्या कक्षेत येते असे कळकळीने सांगण्यात आले
आणि अपात्रता उघडउघड दिसून आली.
१३. या प्रकरणामधील वस्तुस्थितीनुसार याचिकाकर्ता जानेवारी
२०२० मध्ये निवडून आले तर त्याच्या मुलाची २०.०२.२०२० रोजी
जिल्हा परिषद, धुळे येथे क
ं त्राटदार म्हणून नोंदणी करण्यात आली, असे कळकळीने सांगण्यात आले. अपीलकर्त्याच्या मुलाला देण्यात
आलेले क
ं त्राट खरोखरच प्रतिपत्र लाभाच्या स्वरूपाचे होते. येथे
आपण असे लक्षात घेऊ या की, ग्रामपंचायतीच्या दिनांक २६. ०१.
े लेल्या कोणत्याही कराराद्वारे
(क) जिल्हा परिषदेने कि
ं वा त्यांच्या वतीने क
े लेले काम
या तीन वर्गवारीत समाविष्ट करण्याच्या व्यापक अर्थाने वापरण्यात
आले आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात हे काम जिल्हा परिषदेच्या आदेशाने करण्यात
आले असून, त्याचा मोबदलाही जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातूनच
देण्यात आला आहे. त्यामुळे वस्तुस्थिती सरळसरळ या कायद्याच्या
कलम १६ (१) (१) च्या कक्षेत येते असे कळकळीने सांगण्यात आले
आणि अपात्रता उघडउघड दिसून आली.
१३. या प्रकरणामधील वस्तुस्थितीनुसार याचिकाकर्ता जानेवारी
२०२० मध्ये निवडून आले तर त्याच्या मुलाची २०.०२.२०२० रोजी
जिल्हा परिषद, धुळे येथे क
ं त्राटदार म्हणून नोंदणी करण्यात आली, असे कळकळीने सांगण्यात आले. अपीलकर्त्याच्या मुलाला देण्यात
आलेले क
ं त्राट खरोखरच प्रतिपत्र लाभाच्या स्वरूपाचे होते. येथे
आपण असे लक्षात घेऊ या की, ग्रामपंचायतीच्या दिनांक २६. ०१.
२०२० च्या ठरावाच्या भाषांतरित आवृत्तीबद्दलही काही वाद आहेत.
अपीलकर्त्याने जोडलेल्या सदर आवृत्तीच्या प्रतीमध्ये, इतर
बाबींबरोबरच असेही म्हटले आहे की, "म्हणूनच, जेव्हा हे काम मंजूर
क
े ले जाईल आणि जेव्हा हे काम पूर्ण होईल, तेव्हा ग्रामपंचायत या
कामाच्या देखरेखीसाठी आणि दुरुस्तीसाठी होणारा खर्च उचलण्यास
तयार आहे, असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
[एसआईसी] प्रतिवादी क्रमांक ३ चे म्हणणे असे होते की हा भाग
मूळ ठरावात नव्हता. कोणत्याही परिस्थितीत हा निधी जिल्हा
परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीकडे जात असे आणि पर्यायाने
त्यांना राज्य सरकारकडून प्राप्त होतो, ही वस्तुस्थिती आहे अशी
भूमिका देखील जिल्हा परिषदेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात घेतली आहे.
१४. प्रतिवादी क्रमांक ३ ने झेलिया एम. झेवियर फर्नांडिस ई.
गोन्साल्विस विरुद्ध जोआना रॉड्रिग्ज आणि इतर4
या खटल्यातील
न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला. येथे या न्यायालयाने गुलाम यासीन 5
यांचे प्रकरण हे स्थानिक स्वराज्य सं स्थेच्या सदस्याला प्रत्यक्ष कि
ं वा
4 (२०१२) ३ एस सी सी १८८.
5 (उपरोल्लेखित )
अपीलकर्त्याने जोडलेल्या सदर आवृत्तीच्या प्रतीमध्ये, इतर
बाबींबरोबरच असेही म्हटले आहे की, "म्हणूनच, जेव्हा हे काम मंजूर
क
े ले जाईल आणि जेव्हा हे काम पूर्ण होईल, तेव्हा ग्रामपंचायत या
कामाच्या देखरेखीसाठी आणि दुरुस्तीसाठी होणारा खर्च उचलण्यास
तयार आहे, असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
[एसआईसी] प्रतिवादी क्रमांक ३ चे म्हणणे असे होते की हा भाग
मूळ ठरावात नव्हता. कोणत्याही परिस्थितीत हा निधी जिल्हा
परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीकडे जात असे आणि पर्यायाने
त्यांना राज्य सरकारकडून प्राप्त होतो, ही वस्तुस्थिती आहे अशी
भूमिका देखील जिल्हा परिषदेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात घेतली आहे.
१४. प्रतिवादी क्रमांक ३ ने झेलिया एम. झेवियर फर्नांडिस ई.
गोन्साल्विस विरुद्ध जोआना रॉड्रिग्ज आणि इतर4
या खटल्यातील
न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला. येथे या न्यायालयाने गुलाम यासीन 5
यांचे प्रकरण हे स्थानिक स्वराज्य सं स्थेच्या सदस्याला प्रत्यक्ष कि
ं वा
4 (२०१२) ३ एस सी सी १८८.
5 (उपरोल्लेखित )
अप्रत्यक्ष आर्थिक फायद्याच्या कारणास्तव अपात्र ठरविण्याशी
संबं धित नाही या आधारावर वेगळे ठरविले होते. झेलीया एम
झेवियर्स6
यांचे प्रकरण गोवा पंचायत राज अधिनियम, १९९४ च्या
कलम १० शी संबं धित असल्याने ते अधिक प्रासं गिक आहे, जे या
कायद्याच्या कलम १६ (१) (आय) शी सुसंगत आहे, असा युक्तिवाद
करण्यात आला.
आमचे मत :-
१५. आपण या कायद्याच्या उद्दिष्टापासून सुरुवात क
े ली पाहिजे; जे
तळागाळापर्यंत स्थानिक स्वराज्य सं स्था आणि प्रशासनाची ओळख
करून देणे आणिराज्य सरकारच्या कामे आणि विकास योजनांच्या
अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा परिषदांवर सोपविणे असे आहे.
या सं दर्भातच या कायद्यामध्ये, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना
अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे. मोठी आर्थिक जबाबदारी
सोपविल्यानंतर स्थानिक क
ं त्राटांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी
आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी अवाजवी प्रभाव पाडण्याची
6 (उपरोल्लेखित )
संबं धित नाही या आधारावर वेगळे ठरविले होते. झेलीया एम
झेवियर्स6
यांचे प्रकरण गोवा पंचायत राज अधिनियम, १९९४ च्या
कलम १० शी संबं धित असल्याने ते अधिक प्रासं गिक आहे, जे या
कायद्याच्या कलम १६ (१) (आय) शी सुसंगत आहे, असा युक्तिवाद
करण्यात आला.
आमचे मत :-
१५. आपण या कायद्याच्या उद्दिष्टापासून सुरुवात क
े ली पाहिजे; जे
तळागाळापर्यंत स्थानिक स्वराज्य सं स्था आणि प्रशासनाची ओळख
करून देणे आणिराज्य सरकारच्या कामे आणि विकास योजनांच्या
अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा परिषदांवर सोपविणे असे आहे.
या सं दर्भातच या कायद्यामध्ये, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना
अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे. मोठी आर्थिक जबाबदारी
सोपविल्यानंतर स्थानिक क
ं त्राटांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी
आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी अवाजवी प्रभाव पाडण्याची
6 (उपरोल्लेखित )
शक्यता टाळण्यासाठी या कायद्यात नियंत्रण आणि संतुलनाची
व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे. निवडून आलेल्या
लोकप्रतिनिधींना क्षुल्लक कारणांवरून डावलले जाऊ नये, हे निः संशय
सत्य आहे. तथापि, पारदर्शकतेच्या उद्दिष्टाला धक्का पोहोचविणारी
कामे होऊ देऊ नयेत, या वैधानिक आदेशाला आपण तितक
े च बांधील
आहोत.
१६. विधीमंडळाने आपल्या विवेकबुद्धीने या कायद्याच्या कलम १६
(१) (आय) अन्वये अपात्रतेची कारणे विस्तृत शब्दांत परिभाषित
क
े ली आहेत. 'प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे', 'स्वत:कडून कि
ं वा आपल्या
भागीदाराने', 'क
े लेल्या कोणत्याही कामात कोणताही वाटा कि
ं वा
स्वारस्य', 'जिल्हा परिषदेच्या आदेशाने कि
ं वा कोणत्याही करारात', आणि 'जिल्हा परिषदेच्या वतीने कि
ं वा त्यांच्यावतीने' या परिभाषेचा
वापर क
े ला आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना साहजिकच
फायदेशीर ठरणाऱ्या आर्थिक आश्रयाच्या प्रथेला प्रतिबं ध घालण्याच्या
हेतूने जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाशी नगरसेवकाचा आर्थिक संबं ध
आहे, असे म्हणता येईल अशा सर्व बाबींचा समावेश करण्याचा प्रयत्न
व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे. निवडून आलेल्या
लोकप्रतिनिधींना क्षुल्लक कारणांवरून डावलले जाऊ नये, हे निः संशय
सत्य आहे. तथापि, पारदर्शकतेच्या उद्दिष्टाला धक्का पोहोचविणारी
कामे होऊ देऊ नयेत, या वैधानिक आदेशाला आपण तितक
े च बांधील
आहोत.
१६. विधीमंडळाने आपल्या विवेकबुद्धीने या कायद्याच्या कलम १६
(१) (आय) अन्वये अपात्रतेची कारणे विस्तृत शब्दांत परिभाषित
क
े ली आहेत. 'प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे', 'स्वत:कडून कि
ं वा आपल्या
भागीदाराने', 'क
े लेल्या कोणत्याही कामात कोणताही वाटा कि
ं वा
स्वारस्य', 'जिल्हा परिषदेच्या आदेशाने कि
ं वा कोणत्याही करारात', आणि 'जिल्हा परिषदेच्या वतीने कि
ं वा त्यांच्यावतीने' या परिभाषेचा
वापर क
े ला आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना साहजिकच
फायदेशीर ठरणाऱ्या आर्थिक आश्रयाच्या प्रथेला प्रतिबं ध घालण्याच्या
हेतूने जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाशी नगरसेवकाचा आर्थिक संबं ध
आहे, असे म्हणता येईल अशा सर्व बाबींचा समावेश करण्याचा प्रयत्न
करण्यात आला होता.
१७. जर आपण आता लागू उदाहरणाकडे वळलो तर झेलिया एम.
झेवियर्सच्या प्रकरणात या न्यायालयाने गुलाम यासीनच्या खटल्याच्या
उपयोजितेचा भेद दाखविला होता उपयुक्तता ओळखली होती. गुलाम
यासीन7
प्रकरणामध्ये असे गृहीत धरले होते की, अपात्रतेला आमंत्रण
देण्यासाठी कोणतेही स्वारस्य कि
ं वा हिस्सा करारनाम्यातच असणे
आवश्यक आहे आणि म्हणून निवडणूकीस उभा असलेला उमेदवार
आणि नगर समितीचा कर्मचारी यांच्यातील क
े वळ संबं ध अपात्रतेला
आमंत्रण देण्यासाठी पुरेसे ठरणार नाहीत.
१८. आमच्या मते आपल्यासमोरील तथ्यात्मक वस्तुस्थितीच्या
तुलनेत ही दोन्ही प्रकरणे वेगळ्या पायावर उभी आहेत. गुलाम
यासीन8
या प्रकरणाची वस्तुस्थिती यांना प्रांत आणि बेरार
नगरपालिका अधिनियम, १९२२ च्या कलम १५ (१) च्या अर्थाशी
संबं धित होते, ज्यात निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या एखाद्या
उमेदवारास नगरपालिका समितीत 'स्वारस्य' असल्यास निवडणुकीस
7 (उपरोल्लेखित )
8 (उपरोल्लेखित )
१७. जर आपण आता लागू उदाहरणाकडे वळलो तर झेलिया एम.
झेवियर्सच्या प्रकरणात या न्यायालयाने गुलाम यासीनच्या खटल्याच्या
उपयोजितेचा भेद दाखविला होता उपयुक्तता ओळखली होती. गुलाम
यासीन7
प्रकरणामध्ये असे गृहीत धरले होते की, अपात्रतेला आमंत्रण
देण्यासाठी कोणतेही स्वारस्य कि
ं वा हिस्सा करारनाम्यातच असणे
आवश्यक आहे आणि म्हणून निवडणूकीस उभा असलेला उमेदवार
आणि नगर समितीचा कर्मचारी यांच्यातील क
े वळ संबं ध अपात्रतेला
आमंत्रण देण्यासाठी पुरेसे ठरणार नाहीत.
१८. आमच्या मते आपल्यासमोरील तथ्यात्मक वस्तुस्थितीच्या
तुलनेत ही दोन्ही प्रकरणे वेगळ्या पायावर उभी आहेत. गुलाम
यासीन8
या प्रकरणाची वस्तुस्थिती यांना प्रांत आणि बेरार
नगरपालिका अधिनियम, १९२२ च्या कलम १५ (१) च्या अर्थाशी
संबं धित होते, ज्यात निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या एखाद्या
उमेदवारास नगरपालिका समितीत 'स्वारस्य' असल्यास निवडणुकीस
7 (उपरोल्लेखित )
8 (उपरोल्लेखित )
उभे राहण्यास अपात्र ठरविण्यात आले होते. शिवाय, न्यायालयाला
आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची वाटली ती म्हणजे त्या खटल्यातील
अपीलकर्ता हा मुस्लिम कायद्याच्या अधीन होता आणि त्यामुळे तो
आणि त्याचा मुलगा हे समान 'आर्थिक हितसंबं ध' असलेल्या
अविभाजित क
ु टुंबाचे सदस्य आहेत असे म्हणता येणार नाही.
दुसरीकडे, झेलिया एम. झेवियर9
या प्रकरणामध्ये, हे न्यायालय अशा
परिस्थितीचा अभ्यास करीत होते जिथे अपीलकर्ता पंचायत सदस्य
होती आणि जिला अपात्र ठरविण्यात आले होते कारण तिच्या पतीने
बाजार शुल्क वसुलीसाठी संबं धित पंचायतीशी करार क
े ला होता.
अखेरीस न्यायालयाच्या निर्णयात पती आणि पत्नी - अपीलकर्ती
यांच्यामधील पैशांचे व्यवहार पोर्तुगीज नागरी कायदा, १८६० द्वारे
नियंत्रित क
े ले गेले होते, ज्यामुळे पती-पत्नीची मालमत्ता विवाहानंतर
विलीन झाली होती याची नोंद घेण्यात आली होती. त्यामुळे
पंचायतीच्या पतीशी झालेल्या करारामध्ये अपीलकर्त्या-पत्नीचे आर्थिक
हितसंबं ध असल्याचे निष्पन्न झाले.
9 (उपरोल्लेखित )
आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची वाटली ती म्हणजे त्या खटल्यातील
अपीलकर्ता हा मुस्लिम कायद्याच्या अधीन होता आणि त्यामुळे तो
आणि त्याचा मुलगा हे समान 'आर्थिक हितसंबं ध' असलेल्या
अविभाजित क
ु टुंबाचे सदस्य आहेत असे म्हणता येणार नाही.
दुसरीकडे, झेलिया एम. झेवियर9
या प्रकरणामध्ये, हे न्यायालय अशा
परिस्थितीचा अभ्यास करीत होते जिथे अपीलकर्ता पंचायत सदस्य
होती आणि जिला अपात्र ठरविण्यात आले होते कारण तिच्या पतीने
बाजार शुल्क वसुलीसाठी संबं धित पंचायतीशी करार क
े ला होता.
अखेरीस न्यायालयाच्या निर्णयात पती आणि पत्नी - अपीलकर्ती
यांच्यामधील पैशांचे व्यवहार पोर्तुगीज नागरी कायदा, १८६० द्वारे
नियंत्रित क
े ले गेले होते, ज्यामुळे पती-पत्नीची मालमत्ता विवाहानंतर
विलीन झाली होती याची नोंद घेण्यात आली होती. त्यामुळे
पंचायतीच्या पतीशी झालेल्या करारामध्ये अपीलकर्त्या-पत्नीचे आर्थिक
हितसंबं ध असल्याचे निष्पन्न झाले.
9 (उपरोल्लेखित )
१९. हे तथ्यात्मक फरक असूनही, आपल्याला असे आढळले आहे
की वरील प्रकरणांमधील निवडक सामान्य तत्वे म्हणजे या
न्यायालयाने अपात्रतेच्या तरतुदींचा अतिप्रतिबं धित कि
ं वा संक
ु चित
पद्धतीने अर्थ लावण्यापासून सावध क
े ले होते. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये
या न्यायालयाने असे नमूद क
े ले होते की, अशा तरतुदींचा मुख्य हेतू
महापालिका समित्यांमधील प्रशासनाची पारदर्शकता सुनिश्चित करणे
हा आहे.
२०. सध्याच्या प्रकरणाच्या तत्थ्यात्मक वस्तुस्थितीकडे वळून पाहिलं
तर लक्षात येईल की, याचिकाकर्त्याचा मुलगा सध्याचे कोणतेही
क
ं त्राटी काम करत होता, अशी ही परिस्थिती नव्हती. अर्जदाराच्या
निवडीनंतर लगेचच त्याच्या मुलाची क
ं त्राटदार म्हणून नोंदणी झाली.
त्या भागात कि
ं वा इतर कोणतेही क
ं त्राट त्याच्याकडे नव्हते. त्याला
देण्यात आलेले एकमेव क
ं त्राट म्हणजे अपीलकर्ता ज्या जिल्हा
परिषदेचा सदस्य होता, त्या जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतीकडे
निधी आला होता. अपीलकर्त्याने आपला मुलगा नुकतेच शिक्षण पूर्ण
क
े ल्यामुळे अपीलकर्ता याचा निवडणुकीनंतर लगेचच क
ं त्राटदार
की वरील प्रकरणांमधील निवडक सामान्य तत्वे म्हणजे या
न्यायालयाने अपात्रतेच्या तरतुदींचा अतिप्रतिबं धित कि
ं वा संक
ु चित
पद्धतीने अर्थ लावण्यापासून सावध क
े ले होते. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये
या न्यायालयाने असे नमूद क
े ले होते की, अशा तरतुदींचा मुख्य हेतू
महापालिका समित्यांमधील प्रशासनाची पारदर्शकता सुनिश्चित करणे
हा आहे.
२०. सध्याच्या प्रकरणाच्या तत्थ्यात्मक वस्तुस्थितीकडे वळून पाहिलं
तर लक्षात येईल की, याचिकाकर्त्याचा मुलगा सध्याचे कोणतेही
क
ं त्राटी काम करत होता, अशी ही परिस्थिती नव्हती. अर्जदाराच्या
निवडीनंतर लगेचच त्याच्या मुलाची क
ं त्राटदार म्हणून नोंदणी झाली.
त्या भागात कि
ं वा इतर कोणतेही क
ं त्राट त्याच्याकडे नव्हते. त्याला
देण्यात आलेले एकमेव क
ं त्राट म्हणजे अपीलकर्ता ज्या जिल्हा
परिषदेचा सदस्य होता, त्या जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतीकडे
निधी आला होता. अपीलकर्त्याने आपला मुलगा नुकतेच शिक्षण पूर्ण
क
े ल्यामुळे अपीलकर्ता याचा निवडणुकीनंतर लगेचच क
ं त्राटदार
म्हणून नोंदणीक
ृ त झाला असल्याचा दावा करून ही परिस्थिती योग्य
ठरविण्याचा प्रयत्न क
े ला होता. आमच्या मते, ही वस्तुस्थिती
अपीलकर्त्याच्या त्याच्या मुलाच्या व्यवसायातील परस्पर संबं धांबद्दल
आणखी शंका निर्माण करते.
२१. जिल्हा परिषद, धुळे यांनी आर्वे ग्रामपंचायतीला ०९.०६.२०२०
रोजी रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे कार्यादेश दिले आहेत. हे दस्तऐवज आणि
जिल्हा परिषदेच्या प्रतिप्रतिज्ञापत्रामधून असे स्पष्ट होते की हा निधी
राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेकडे आणि पर्यायाने
ग्रामपंचायतीकडे आला होता. वर काहीही म्हटले असले तरीही
अर्जदाराने दिनांक २६.०१.२०२० च्या ठरावाची भाषांतरित प्रत सादर
करून ग्रामपंचायत या प्रकल्पावर स्वत:चा निधी खर्च करण्यास तयार
आहे, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न क
े ला आहे. असे असले
तरी या भाषांतरावर प्रतिवादी क्रमांक ३ ने गंभीर आक्षेप घेतला आहे.
आमच्या मते जिल्हा परिषदेनेच दिनांक ०९.०६.२०२० चा कार्यादेश
जारी क
े ल्याने या कायद्याच्या कलम १६(१)(१) च्या व्यापक कक्षेत
येणाऱ्या करारातील जिल्हा परिषदेची पर्यवेक्षकीय व करार मंजुरीची
ृ त झाला असल्याचा दावा करून ही परिस्थिती योग्य
ठरविण्याचा प्रयत्न क
े ला होता. आमच्या मते, ही वस्तुस्थिती
अपीलकर्त्याच्या त्याच्या मुलाच्या व्यवसायातील परस्पर संबं धांबद्दल
आणखी शंका निर्माण करते.
२१. जिल्हा परिषद, धुळे यांनी आर्वे ग्रामपंचायतीला ०९.०६.२०२०
रोजी रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे कार्यादेश दिले आहेत. हे दस्तऐवज आणि
जिल्हा परिषदेच्या प्रतिप्रतिज्ञापत्रामधून असे स्पष्ट होते की हा निधी
राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेकडे आणि पर्यायाने
ग्रामपंचायतीकडे आला होता. वर काहीही म्हटले असले तरीही
अर्जदाराने दिनांक २६.०१.२०२० च्या ठरावाची भाषांतरित प्रत सादर
करून ग्रामपंचायत या प्रकल्पावर स्वत:चा निधी खर्च करण्यास तयार
आहे, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न क
े ला आहे. असे असले
तरी या भाषांतरावर प्रतिवादी क्रमांक ३ ने गंभीर आक्षेप घेतला आहे.
आमच्या मते जिल्हा परिषदेनेच दिनांक ०९.०६.२०२० चा कार्यादेश
जारी क
े ल्याने या कायद्याच्या कलम १६(१)(१) च्या व्यापक कक्षेत
येणाऱ्या करारातील जिल्हा परिषदेची पर्यवेक्षकीय व करार मंजुरीची
भूमिका दिसून येते.
२२. अशा आर्थिक व्यवहारात प्रामाणिकपणा हा अपवाद न राहता
नियम असावा, असे आमचे मत आहे. जिल्हा परिषदेनेच मंजूर
क
े लेला करार आपल्या मुलाने करू नये, याची काळजी घेण्याची वडील
म्हणून याचिकाकर्त्याची मोठी जबाबदारी होती. मुलगा आपल्या
आजीकडे राहत असल्याचे दर्शविणाऱ्या शिधापत्रिक
े शिवाय मुलगा
आणि वडील वेगवेगळ्या ठिकाणी वास्तव्य करीत असल्याचे
दर्शविण्यासाठी काहीही रेकॉर्डवर ठेवलेले नाही, ही वस्तुस्थिती कनिष्ठ
न्यायालयांनी लक्षात घेतलेली वस्तुस्थिती आपण लक्षात घेतली
पाहीजे. मुलाने नुकतेच शिक्षण पूर्ण क
े ले होते, त्यावेळेस जी परिस्थिती
न्यायालयासमोर मांडली होती ती ना एका बाजूची ना दुसऱ्या बाजूची
होती याबाबतचे जे निरीक्षण नोंदविले आहे ते बरोबर आहे.
२३. आम्ही हे देखील लक्षात घेऊ शकतो की अपीलकर्त्याला आपला
युक्तिवाद सादर करण्यासाठी पुरेशा संधी उपलब्ध करून देण्यात
आल्या होत्या. विशेषत: या कायद्याच्या कलम ४० (२) नुसार
अपीलकर्त्याच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ९० दिवसांच्या आत निर्णय
२२. अशा आर्थिक व्यवहारात प्रामाणिकपणा हा अपवाद न राहता
नियम असावा, असे आमचे मत आहे. जिल्हा परिषदेनेच मंजूर
क
े लेला करार आपल्या मुलाने करू नये, याची काळजी घेण्याची वडील
म्हणून याचिकाकर्त्याची मोठी जबाबदारी होती. मुलगा आपल्या
आजीकडे राहत असल्याचे दर्शविणाऱ्या शिधापत्रिक
े शिवाय मुलगा
आणि वडील वेगवेगळ्या ठिकाणी वास्तव्य करीत असल्याचे
दर्शविण्यासाठी काहीही रेकॉर्डवर ठेवलेले नाही, ही वस्तुस्थिती कनिष्ठ
न्यायालयांनी लक्षात घेतलेली वस्तुस्थिती आपण लक्षात घेतली
पाहीजे. मुलाने नुकतेच शिक्षण पूर्ण क
े ले होते, त्यावेळेस जी परिस्थिती
न्यायालयासमोर मांडली होती ती ना एका बाजूची ना दुसऱ्या बाजूची
होती याबाबतचे जे निरीक्षण नोंदविले आहे ते बरोबर आहे.
२३. आम्ही हे देखील लक्षात घेऊ शकतो की अपीलकर्त्याला आपला
युक्तिवाद सादर करण्यासाठी पुरेशा संधी उपलब्ध करून देण्यात
आल्या होत्या. विशेषत: या कायद्याच्या कलम ४० (२) नुसार
अपीलकर्त्याच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ९० दिवसांच्या आत निर्णय
घेण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना असताना स्थगिती
मागण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार असू शकत नाही. त्यामुळे विभागीय
आयुक्तांनी अपीलकर्त्याचे लेखी म्हणणे त्याचा बचाव म्हणून ग्राह्य
धरले.
निष्कर्ष:
२४. उपरोक्त प्रकरणात, आमचे असे मत आहे की अपील टिकणारे
नाही आणि म्हणून ते फ
े टाळले जात आहे. परिणामी अपात्रता, न्यायनिर्णयाच्या तारखेपासून लागू होईल.
२५. त्यानुसार अपील फ
े टाळले जात आहे आणि पक्षकारांनी
आपापला खर्च स्वतः सोसावा. .................................
न्या. संजय किशन कौल ................................
न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह
नवी दिल्ली. ................................
१७ एप्रिल २०२३. न्या. अरविंद क
ु मार
मागण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार असू शकत नाही. त्यामुळे विभागीय
आयुक्तांनी अपीलकर्त्याचे लेखी म्हणणे त्याचा बचाव म्हणून ग्राह्य
धरले.
निष्कर्ष:
२४. उपरोक्त प्रकरणात, आमचे असे मत आहे की अपील टिकणारे
नाही आणि म्हणून ते फ
े टाळले जात आहे. परिणामी अपात्रता, न्यायनिर्णयाच्या तारखेपासून लागू होईल.
२५. त्यानुसार अपील फ
े टाळले जात आहे आणि पक्षकारांनी
आपापला खर्च स्वतः सोसावा. .................................
न्या. संजय किशन कौल ................................
न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह
नवी दिल्ली. ................................
१७ एप्रिल २०२३. न्या. अरविंद क
ु मार
अस्वीकार
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास
त्याच्या तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील
आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच
इंग्रजी भाषेतील न्याय निर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन
वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि
अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास
त्याच्या तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील
आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच
इंग्रजी भाषेतील न्याय निर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन
वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि
अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x
JUDGMENT