आयकर आयुक्त - ७ v. मेसर्स. पॅव्हील प्रोजेक्टस प्रायव्हेट लिमिटेड

प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकारीता
दिवाणी अपील क्र.६१२६/२०२१
(@ एस एल पी (सी ) क्र. १३३८०/२०१८)
आयकर आयुक्त - ७ … अपीलकर्ता (कर्ते )
विरुद्ध
मेसर्स. पॅव्हील प्रोजेक्टस
प्रायव्हेट लिमिटेड ….उत्तर वादी
न्यायनिर्णय
एम. आर .शहा, न्यायमूर्ती
१) मुं बई उच्च न्यायालय अधिकारिता यांनी महसूल विभागाने दाखल
क
े लेले अपील आयटीए क्र. ७८/२०१५, मध्ये दिनांक १८.०९.२०१७ रोजी
आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेश दिला आणि त्याद्वारे त्यांचे अपील फ
े टाळून
लावले, त्यामुळे व्यथित आणि नाराज होऊन, महसूल विभागाने प्रस्तुतचे अपील
दाखल क
े लेले आहे.
२) प्रस्तुतचे अपिलाशी सं बं धित करनिर्धारण आदेश हा करनिर्धारण वर्ष
२००७ - २००८ चा आहे .
३) उत्तरवादी म्हणजे करपात्र क
ं पनी ही कपडे, बूट इत्यादींचे उत्पादन आणि
निर्यात करण्याच्या व्यवसायात गुंतलेली होती. तिने करनिर्धारण वर्ष २००७-
२००८ साठी तिचे आयकर विवरण भरले होते, ज्यामध्ये तिने रुपये ३३ कोटी
रकमेची मालमत्ता/इमारत "पॅव्हील हाऊस" ची विक्री दर्शविली होती. म्हणजे
करपात्र क
ं पनीने "पॅव्हील हाऊस" ही इमारत सन १९७२ मध्ये खरेदी क
े लेल्या
जमिनीच्या तुकड्यावर बांधली होती. क
ं पनीच े सदर घर ह े क
ं पनीच्या
ताळेबं दात योग्यरीत्या प्रतिबिंबित झाले होते.
३.१) असे दिसून येते की, क
ं पनीचे भागधारक हे क
ु टुंबातील सदस्य असल्याने
त्यांच्यामध्य े खटला चाल ू होता. क
ं पनी कायदा मं डळ आणि उच्च
न्यायालयातील खटले लवादापुढे दाखल करण्यात आले होते. लवादाच्या
कार्यवाहीमध्ये, अंतरिम निवाडा देण्यात आला होता, ज्याद्वारे पक्षकारांमध्ये
"कौटुंबिक समझोता" म्हणून सं बोधण्यात आलेला एक सलोख्याचा समझोता
नोंदविला गेला होता आणि अंतरिम निवाड्यानुसार, तीन भागधारक नामे, (१)
आशा, (२) नंदिता आणि (३) निखिल, यांना प्रत्येकी रुपये १०.३५ कोटी
देण्यात आले होते. करपात्र क
ं पनीच्या म्हणण्यानुसार, "पॅव्हील हाऊस" ची
विक्री ही बोजा फ
े डण्यासाठी म्हणज े विक्री रकमेतून भागधारकांची देणी
फ
े डण्यासाठी करण्यात आली होती आणि म्हणून सदर बोजा फ
े डण े हा
"सुधारणा खर्च" होता. यात वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे, "पॅव्हील हाऊस" रक्कम
रुपये ३३ कोटींना विकले होते. करपात्र क
ं पनीने, त्यापासून मिळालेला नफा
रक्कम रुपये १,२१,१६,६९५/- इतका हा करनिर्धारण वर्ष २००७-०८ साठी
तिच्या उत्पन्नाच्या गणनेत "दिर्घकालीन भांडवली नफा" म्हणून दर्शविला होता.
भांडवली नफ्याची कार्यरत गणना करनिर्धारण अधिकारी यांनी स्वीकारली
होती, ज्याद्वार े बोजा काढून टाकण्याच्या खर्चाचा दावा (अंतरिम
निवाड्यानुसार, तीन भागधारकांना दिलेले रुपये १०.३३ कोटी) हा "सुधारणा
खर्च" म्हणून घेतला गेला होता आणि भांडवली नफ्याच्या गणनेवरील बोजा दूर
करण्यासाठी वजावटीचा दावा क
े ला होता. शिल्लक रकमेवर भांडवली नफा
कर देऊ क
े ला होता आणि तो भरण्यात आला होता. करनिर्धारण अधिकारी
यांनी, उत्पन्नाच्या गणनेत जोडलेल्या पत्रकाप्रमाण े "दिर्घकालीन भांडवली
नफा" स्विकारुन दिनांक १५.१२.१९ रोजी आयकर अधिनियमाच्या (थोडक्यात
"आयकर अधिनियम") कलम १४३(३) नुसार करनिर्धारण पूर्ण क
े ले होते.
३.२) तथापि, आयकर आयुक्त -७ यांनी आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३
अन्वये दिनांक २४.१०.२०११ ची नोटीस ही आयकर अधिनियमाच्या कलम
२६३ च्या अंतर्गत करनिर्धारण आदेश रद्द का क
े ला जाऊ नये याचे कारण
दाखवण्यासाठी जारी क
े ली होती. आयुक्तांनी, दिनांक २४.११.२०११ च्या
करनिर्धारण आदेशाद्वारे असा निर्णय दिला की, दिर्घकालीन भांडवली नफ्याची
गणना करताना सुधारणा खर्च म्हणून करपात्र क
ं पनीने दावा क
े लेली रक्कम रुपये
३१.०५ कोटीच्या वजावटीशी सं बं धित मुद्द्यांवर, आयकर अधिनियमाच्या
कलम १४३(३) अन्वये दिलेला करनिर्धारण आदेश हा चुकीचा आणि महसूल
विभागाच्या हितास बाधा आणणारा होता. करपात्र क
ं पनीचा दावा असा आहे
की, सदरचा भरणा हा तिच्याकडून खटल्याच्या समझोत्यापोटी करण्यात आला
होता, जो तिच्या म्हणण्यानुसार बोजा फ
े डण्यासाठी होता आणि तो सुधारणा
खर्च म्हणून विचारात घेणे आवश्यक होते, जो आयुक्तांनी स्विकारला नव्हता.
कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तो आयकर अधिनियमाच्या कलम ५५ (१) (ब)
मध्य े समाविष्ट असलेल्या "सुधारणा खर्च" या व्याख्येत येत नाही.
आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार, करपात्र क
ं पनीने दावा क
े लेला खर्च हा भांडवली
स्वरूपाचा खर्च नव्हता कि
ं वा भांडवली मालमत्तेला स्थायी स्वरूपाचे वर्धित
मूल्य प्रदान करणारे कोणतेही भर कि
ं वा बदल नव्हते. आयुक्तांनी असाही
निर्णय दिला की, भरणा हा म्हटल्याप्रमाणे, करपात्र क
ं पनीने बोजा काढून
टाकण्यासाठी क
े लेला नव्हता.
३.३) आयुक्तांनी असाही निर्णय दिला की, आयकर अधिनियमाच्या कलम
५० (अ) आणि ५५(१) (ब) च्या तरतुदींचे पालन क
े ले गेले नव्हते आणि
आयकर अधिनियमांच्या तरतुदींशी सुसं गत असा करनिर्धारण आदेश तयार
क
े ला गेला नव्हता आणि म्हणून करनिर्धारण आदेश हा चुकीचा आणि
महसुलाच्या हितास बाधा आणणारा होता. परिणामी, आयुक्तांनी, करनिर्धारण
अधिकारी यांनी दिलेला आदेश रद्द क
े ला आणि आदेशात चर्चा क
े ल्याप्रमाणे, करनिर्धारण अधिकारी यांना आयकर अधिनियमाच्या तरतुदींशी सुसं गत अशी
कर पात्र क
ं पनीच्या भांडवली नफ्याची पुनर्गणना करण्यासाठी निर्देश दिले.
३.४ ) करपात्र क
ं पनीने, आयुक्तांनी, आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३
अंतर्गत पारित क
े लेल्या आदेशाविरुद्ध ,आय टी ए क्र. १६/ एम यु एम /२०१२, आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाकड े (थोडक्यात "आयकर अपिलीय
न्यायाधिकरण") दाखल क
े ले होते. आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने, मलबार इंडस्ट्रियल क
ं पनी लिमिटेड विरुद्ध सी आय टी [(२०००) २ एस सी सी
७१८ (२०००) २४३ आय टी आर ८३ (एस सी)], या प्रकरणातील या
न्यायालयाच्या निर्णयावर विसं बून असा निष्कर्ष काढला की, आयुक्तांनी, आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३ अंतर्गत अधिकारीतेचा चुकीचा वापर
क
े ला होता. आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने असेही असे निरीक्षण क
े ले की, सांगितलेल्या तथ्यांमध्य े कोणतीही त्रुटी नव्हती. आयकर अपिलीय
न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला की, जेव्हा दोन दृष्टिकोन शक्य होते आणि
करनिर्धारण अधिकारी यांनी एक दृष्टिकोन घेतला, ज्याच्याशी आयकर आयुक्त
सहमत नव्हत े त्यावेळी करनिर्धारण अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाचा
परिणाम म्हणून महसुलाचे प्रत्येक नुकसान हे महसुलाच्या हितासाठी बाधा
आणणार े आह े अस े समजल े जाऊ शकत नाही. आयकर अपिलीय
न्यायाधिकरणान े देखील, सीआयटी विरुद्ध श्रीमती शक
ुं तला कांतीलाल
[(१९९१) १९० आयटीआर ५६ (मुं बई)], या प्रकरणात मुं बई उच्च न्यायालयाने
दिलेल्या निर्णयावर विसं बून, भागधारकांना दिलेल्या रकमेच्या
वजावटीबाबतची करपात्र क
ं पनीच्या दाव्याची अनुमतता मान्य क
े ली होती.
आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने, न्यायाधिकरण (मुं बई ख
ं डपीठ), यांनी
क
े मोसिन लिमिटेड विरुद्ध एसीआयटी [२०१२ (२५) टॅक्समॅन डॉट कॉम ३२५
(मुं बई)], या प्रकरणात दिलेल्या आदेशावर विसं बून असा निर्णय दिला की, भागधारकांच्या रकमा देण्यासाठी झालेला खर्च हा वजावटी योग्य नाही, हे
आयकर आयुक्तांचे निरीक्षण चुकीचे आहे.
३.५) महसूल विभागाने, आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध
क
े लेले अपील, उच्च न्यायालयान े आक्षेपीत न्यायनिर्णय आणि आदेशाद्वारे
फ
े टाळले आहे, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाचे
निष्कर्ष कायम क
े ले आहेत आणि त्यांनी नोंदवलेल्या निष्कर्षांना सहमती दर्शवून
असे म्हटले आहे की, ३१.०५ कोटी रुपयांचा वजावटीचा दावा, हा खटला
समाप्त करण्यासाठी होता आणि खटला तेव्हाच सं पला होता जेव्हा इमारत
विकली गेली होती आणि क
ं पनी कायदा मं डळाचे निर्देश आणि अंतरिम लवाद
निवाड्यानुसार रक्कम दिली गेली होती, म्हणून करनिर्धारण अधिकारी यांनी
परवानगी दिल्यानुसार, ते आयकर अधिनियमाच्या कलम ५५ (१)( ब ) अंतर्गत
वजावट करण्यायोग्य होते.
३.६ ) महसूल विभागाने दाखल क
े लेले अपील, उच्च न्यायालयाने आक्षेपित
न्यायनिर्णय आणि आदेशाद्वारे फ
े टाळून लावले होते आणि आयकर अपिलीय
न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश कायम क
े ला होता, ज्याद्वारे आयकर अपिलीय
न्यायाधिकरणाने, आयुक्तांनी, आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३ अंतर्गत
दिलेला आदेश रद्द क
े ला होता, त्यामुळे व्यथित आणि नाराज होऊन महसूल
विभागाने प्रस्तुतचे दाखल क
े ले आहे.
४) महसूल विभागाच्या वतीन े उपस्थित असलेल े विद्वान अतिरिक्त
सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंग यांनी जोरदारपणे सादर क
े ले की, महसूल
विभागान े दाखल क
े लेल े अपील फ
े टाळण्यात आणि आयकर अपिलीय
न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश कायम करण्यात उच्च न्यायालयाने अतिशय
चूक क
े ली आहे, ज्याद्वारे आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने, आयुक्तांनी, आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३ अंतर्गत असलेले अधिकार वापरून
दिलेला आदेश रद्द क
े ला आहे.
४.१) असे सादर क
े ले आहे की, उच्च न्यायालयाने हे सत्य अजिबात विचारात
घेतले नाही की, करनिर्धारण अधिकारी यांनी जमिनीच्या विक्रीतून भांडवली
नफ्याची गणना करताना, रुपये ३१.०५ कोटीच्या खर्चास परवानगी देताना
घेतलेला दृष्टिकोन हा चुकीचा आणि कायद्यानुसार नव्हता कारण भागधारकांना
दिलेल्या रकमा हा खर्च नव्हता कि
ं वा विचाराधीन मालमत्तेशी त्याचा कोणताही
सं बं ध नव्हता. पुढे असे सादर क
े ले आहे की, उच्च न्यायालयाने देखील
योग्यरीतीने हे विचारात घेतले नाही की, करपात्र क
ं पनीने क
े लेला दावा की, खटल्याच्या निकालाच्या बदल्यात तिने भरलेली रक्कम रुपये ३१.०५ कोटी ही
बोजामुक्त होईल आणि म्हणून ती सुधारणा खर्च म्हणून विचारात घेणे
आवश्यक आहे, हे कायद्यानुसार चुकीचे आहे. असे सादर क
े ले आहे की, करपात्र क
ं पनीने भागधारकांना पाच कोटी रुपये अदा क
े ले म्हणजे करपात्र
क
ं पनीने आधीच अधिग्रहित क
े लेल्या मालमत्तेवर काही व्याज सं पादन क
े ले असे
होत नाही. असे सादर क
े ले आहे की, करपात्र क
ं पनीने मालमत्तेवर आधीच
उपभोगलेले अधिकार हे निरपेक्ष होते. करनिर्धारण अधिकारी यांनी दिलेला
करनिर्धारण आदेश हा चुकीचा, कायद्याच्या दृष्टीने वाईट आणि महसूल
विभागाच्या हिताला बाधा आणणार होता, जो आयकर अपिलीय
न्यायाधिकरणाकडून रद्द क
े ला गेला नसता आणि म्हणून आयुक्तांनी, आयकर
अधिनियमाच्या २६३ अन्वये तो योग्यरित्या रद्द क
े ला होता.
४.२) पुढे असे सादर करण्यात आले आले की, आयुक्त यांनी योग्यरीत्या
निरीक्षण क
े ले आहे की, करपात्र क
ं पनी ही मालमत्तेची स्पष्ट मालक होती आणि
सदर मालमत्तेची विक्री रोखण्यासाठी कोणताही बोजा नव्हता. तो तीन
भागधारक भाऊ आणि दोन बहिणींमध्ये कौटुंबिक वाद होता ज्यात लवादाच्या
निवाड्याद्वारे समझोता क
े ला गेला होता आणि तीन भागधारक प्रत्येकी १०.३५
कोटी रुपयांचे समभाग हस्तांतरित करण्यासाठी तसेच क
ं पनीतील अतिरिक्त
समभागांवरील कोणतेही हक्क कि
ं वा दावा सोडण्यासाठी पात्र ठरले होते, ज्याचा
मालमत्ता सुधारणेशी काहीही सं बं ध नव्हता. अस े सादर क
े ले आह े की, भागधारकांना फक्त ही काळजी होती की, लवादाच्या निवाड्यानुसार विक्रीतून
मिळालेली रक्कम प्रथम त्यांची देणी देण्यासाठी वापरली जावी. असे सादर क
े ले
आहे की, म्हणून दोघांनीही म्हणजे, न्यायाधिकरण तसेच उच्च न्यायालय यांनी, रुपये १०.३५ कोटी रकमेचा क
े लेला भरणा हा वजावट म्हणून ग्राह्य होता, हा
निष्कर्ष काढण्यात चूक क
े ली आहे.
४.३) असे सादर करण्यात आले आहे की, आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण
तसेच उच्च न्यायालय या दोघांनीही ह े विचारात न घेता की,सध्याच्या
खटल्यातील तथ्य ही न्यायनिर्णयावर अवलंबून असलेल्या तथ्यांशी एकरूप
नाहीत, क
े मोसिन लिमिटेड (उपरोल्लेखीत) आणि श्रीमती शक
ुं तला कांतीलाल
(उपरोल्लेखीत), यांच्या प्रकरणांमध्य े नमूद क
े लेल्या गुणोत्तराच्या आधारे, आयुक्तांचे आदेश रद्द करण्यात चूक क
े ली आहे.
४.४) पुढ े अस े सादर क
े ले आह े की, अन्यथा देखील विक्री क
े लेल्या
मालमत्तेचा काही भाग हा करपात्र क
ं पनीच्या व्यवसायात वापरला गेला होता
आणि म्हणून विक्री क
े लेल्या मालमत्तेच्या त्या भागावरील भांडवली नफ्यावर, कर आकारण े आयकर अधिनियमाच्या कलम ५० (अ) च्या तरतुदीनुसार
आवश्यक होते आणि म्हणून आयकर आयुक्त यांचा सं पूर्ण आदेश रद्द करता
आला नसता.
वरील निवेदने सादर करताना, प्रस्तुतचे अपील मान्य करण्याची विनंती
करण्यात आली आहे.
५) करपात्र क
ं पनीच्या वतीने उपस्थित असलेले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री
फिरोज अंध्यारुजीना यांनी प्रस्तुतच्या अपीलास जोरदारपणे विरोध क
े ला आहे.
५.१) करपात्र क
ं पनीच्या वतीन े उपस्थित असलेल्या विद्वान वकिलांनी
आवेशपूर्ण ठाम प्रतिपादन क
े ले आहे की, प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती
विचारात घेता, उच्च न्यायालयाने, आयकर आयुक्तांनी आयकर
अधिनियमाच्या कलम २६३ अंतर्गत पुनरीक्षण अधिकारांचा चुकीचा वापर
क
े ला आहे असा निर्णय देऊन आयुक्तांनी दिलेला आदेश रद्दबातल करण्यात
आणि आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश कायम ठेवण्यात
कोणतीही चूक क
े लेली नाही.
५.२) असे सादर क
े ले आहे की, उच्च न्यायालयाने, मलबार इंडस्ट्रियल क
ं पनी
मर्यादित (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने घालून दिलेल्या
कायद्याचा आधार घेऊन विनिर्दिष्टपणे असा निर्णय दिला आहे की अपिलीय
न्यायाधिकरणाने करनिर्धारणाचे आदेश आणि आयुक्तांनी दिलेला आदेश यांचा
योग्य विचार करून नंतर आयुक्तांनी आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर क
े ल्याचा
निष्कर्ष काढला आहे.
५.३) असे सादर क
े ले आहे की, करनिर्धारण अधिकाऱ्याने दिलेला आदेश हा
उत्पन्नाबाबतच्या विवरणपत्राच्या छाननीनंतर दिलेला एक तर्क सं गत आदेश
होता तसेच करनिर्धारण अधिकाऱ्याने घेतलेला दृष्टिकोन हा वाजवी होता आणि
म्हणून करनिर्धारण आदेश जो आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३ अन्वये
आयुक्तांनी पुनरिक्षणात विचारात घेण े आवश्यक होत े तो चुकीचा आणि
महसुलाबाबतच्या हिताला बाधा आणणारा होता असे मानले जाऊ शकत नाही.
५.४) असे सादर करण्यात आले आहे की करनिर्धारण अधिकाऱ्याने सुधारणा
खर्च म्हणून वजावटीचा दावा मान्य करण्याबाबत घेतलेल्या दृष्टिकोनाला
श्रीमती शक
ुं तला कांतीलाल (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात मुं बई उच्च
न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार होता. पुढे असे सादर करण्यात
आले की, समभागधारकांच्या दाव्यांची पूर्तता झाल्याशिवाय मालमत्तेच्या सं पूर्ण
भागाची विक्री होऊ शकली नसती हे लक्षात घेण्यात आयुक्त अयशस्वी ठरले.
भारीत मालमत्तेची विक्री करून क
े वळ फायदा मिळवण्यासाठीच पक्षकारांनी
लवादाद्वारे समझोता क
े ला. विवाद मिटविला जात आहे, रक्कम प्रदान करण्यात
आली आहे, अशा परिस्थितीमध्ये, कर निर्धारण अधिकाऱ्याने सुधारणा खर्च
म्हणून वजावटीच्या दाव्याला मान्यता देण्यामध्ये कोणतीही चूक क
े लेली नाही.
५.५) करपात्र क
ं पनीच्या वतीने उपस्थित असलेल्या विद्वान वकिलांनी पुढे असे
सादर क
े ले आहे की मलबार इंडस्ट्रियल क
ं पनी मर्यादित (उपरोल्लेखित) ह्या
प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की जर आदेश चुकीचा
असेल परंतु तो महसुलाच्या हिताला बाधक नसेल तर आयकर अधिनियमाच्या
कलम २६३ अंतर्गत आयुक्त पुनरिक्षण अधिकारीतेचा वापर करू शकत
नाहीत. असे सादर क
े ले आहे की, पुढे असे निरीक्षण क
े ले जाते आणि असे
मानले जात े की मानले जात े की करनिर्धारण अधिकाऱ्याच्या आदेशाचा
परिणाम म्हणून महसुलाचे होणारे प्रत्येक नुकसान हे महसुलाचा हितासाठी
बाधक मानल े जाऊ शकत नाही. जर करनिर्धारण अधिकाऱ्याने
अधिनियमांमध्ये अनुज्ञेय कार्यवाहींपैकी एखादी कार्यवाही अनुसरली आणि
त्यामुळे महसुलाचे नुकसान झाले कि
ं वा जेथे दोन दृष्टिकोन शक्य आहेत आणि
करनिर्धारण अधिकाऱ्यान े त्यापैकी एक दृष्टिकोन स्वीकारला ज्याच्याशी
आयकर आयुक्त सहमत नाहीत तर तो महसुलाच्या हितासाठी बाधक असा
चुकीचा आदेश असल्याचे मानले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून तास
निर्णय देण्यात आला आहे.
५.६) करपात्र क
ं पनीच्या वतीने उपस्थित असलेल्या विद्वान वकिलांनी भार
याबाबतीत पुढे असे सादर क
े ले आहे की सध्याच्या प्रकरणामध्ये क
ं पनीच्या
भागधारकांमध्ये लवादाची कार्यवाही सुरू होती. यामध्ये सर्व वाद सं पले आणि
अंतरीम लवाद निवाडा पारित करण्यात आला ज्याद्वार े सं पूर्ण प्रकरण
सामं जस्याने निकाली काढण्यात आले आणि तो समझोता जो “कौटुंबिक
समझोता” होता त्याला अंतरिम निवाड्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आणि त्यानंतर, वचन बद्धतेची पूर्तता झाल्यावर त्यास अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले. असे सादर
क
े ले आहे की प्रस्तुत प्रकरणांमध्ये भागधारकांना प्रत्येकी १०.३५ कोटी रुपये
दिले गेले आहेत. असे सादर क
े ले आहे की क
ं पनीने सदर रक्कम (i) व्यवसाय
आणि त्यातील कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी, (ii) भागधारकांमधील वाद
सं पविण्यासाठी, (iii) क
ं पनीची मालमत्ता जतन करण्यासाठी, (iv) त्यामध्ये
सातत्य आणि सुरक्षितता राहण्यासाठी तसेच भाऊ आणि दोन बहिणी, जे
क
ं पनीचे भागधारक आहेत त्यांच्यामध्ये सौहार्दपूर्ण समझोता राहण्यासाठी
आणि (v) मालमत्तेवरील बोजा काढून टाकण्यासाठी प्रदान क
े ली आहे. असे
सादर करण्यात आले आहे की, त्यामुळे रकमेचे प्रदान करणे आवश्यक होते
आणि ती, उच्च न्यायालयाचे आदेश, लवादाचा निवडा, त्याचप्रमाणे स्वतः
भागधारक यांच्या मान्यतेनुसार मान्य आणि मं जूर करण्यात आली आहे. असे
सादर क
े ले आहे की, खरे तर , अंतरिम निवाड्यामध्ये एक विशिष्ट कलम होते जे
क
ं पनीला तिच्या दायित्वाची पूर्तता करण्यासाठी मालमत्ता विकण्याचा अधिकार
देते. असे सादर क
े ले आहे की, लवादाच्या निवाड्यानुसार, भागधारकाच्या
दाव्याची रक्कम प्रदान करणे आवश्यक आहे. हा तो एक भार होता जो
न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि लवादाच्या निवाड्यानुसार चुकता करणे
आवश्यक आहे. त्यामुळे, बोजा मुक्त होण्यासाठी "पाव्हिल हाऊस" ची विक्री
होणे आणि विक्रीच्या रकमेतून भागधारकांचे देणे दिले जाणे आवश्यक होते
आणि म्हणून बोजा मुक्त होणे हा भांडवली खर्च होता. असे सादर करण्यात
आल े की, त्यामुळे, भागधारकांना दिलेली रक्कम, जी बोजा दूर करून
टाकण्यासाठी म्हणून दिली अशी योग्य रीतीने धारणा करण्यात आली होती, ती
भांडवली लाभाच्या गणनेवरील भार काढून टाकण्याचा दावा क
े ल्याप्रमाणे
वजावट होती अशी योग्य रीतीने धारणा करण्यात आली होती.
५.७) असे सादर क
े ले आहे की, म्हणून, करनिर्धारण अधिकाऱ्याने दिलेला
आदेश हा चुकीचा आणि महसुलाबाबतच्या हिताला बाधक असल्याचे कारण
देत आयुक्तांनी चुकीच्या पद्धतीन े आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३
अंतर्गतच्या अधिकारीतेचा वापर क
े ला.
उपरोक्त युक्तिवाद सादर करून आणि मलबार इंडस्ट्रियल क
ं पनी मर्यादित
( उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर भिस्त
ठेवून सध्याचे अपील फ
े टाळण्याचे विनंती क
े ली आहे.
६) युक्तिवाद ऐकला.
७) प्रस्तुत प्रकरणामध्ये, आयुक्तांनी, आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३
अन्वये असलेल्या अधिकारांचा आणि पुनरिक्षण अधिकारीतेचा वापर करून
करनिर्धारण आदेश चुकीचा आणि तसेच महसूल हिताला बाधक असल्याचे
विनिर्दिष्ट निरीक्षण नोंदवून सदर करनिर्धारण आदेश रद्द क
े ला. तथापि, उच्च
न्यायालयाने, आयुक्तांनी कलम २६३ अन्वये अधिकाराचा चुकीच्या पद्धतीने
वापर क
े ल्याचे निरीक्षण नोंदवून, आयुक्तांनी दिलेला आदेश रद्द करण्याचा
आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेश पारित क
े ला आहे.
७.१) करपात्र क
ं पनीच्या वतीने उपस्थित विद्वान वकिलांनी या न्यायालयाने
मलबार इंडस्ट्रियल क
ं पनी मर्यादित (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये दिलेल्या
निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर भिस्त ठेवली आहे. ह े खरे आह े की उक्त
न्यायनिर्णयामध्य े आणि आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३ च्या
अर्थउकलानुसार असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे आणि असे निर्णीत
करण्यात आले आहे की आयकर अधिनियमाच्या कलम २६३(१) अंतर्गत
अधिकारीतेचा वापर करण्यासाठी आयुक्तांचे दोन बाबींबद्दल समाधान झालेले
असणे आवश्यक आहे, ते म्हणज े (i) कर निर्धारण अधिकाऱ्याचा आदेश
ज्याचे पुनरीक्षण करण्याची विनंती क
े लेली आहे तो आदेश चुकीचा आहे आणि
( ii) तो महसुलाच्या हितासाठी बाधक आहे. पुढे असे निरीक्षण नोंदविण्यात
आले आहे की जर त्यापैकी एक जरी बाब नसेल तर सदर अधिनियमातील
कलम २६३(१) चा वापर करता येणार नाही. "महसुलाच्या हितासाठी काय
बाधक आहे असे म्हणता येईल" याबाबत मलबार इंडस्ट्रियल क
ं पनी मर्यादित
(उपरोल्लेखित) या प्रकरणातील न्यायनिर्णयाच्या परिच्छेद क्रमांक आठ आणि
दहा मध्ये चर्चा क
े ली आहे ती खालील प्रमाणे:
"८. "महसुलाच्या हितासाठी बाधक" हा वाक्प्रचार ही
कलेची अभिव्यक्ती नाही आणि अधिनियमामध्य े त्याची
व्याख्या क
े लेली नाही. त्याच्या सामान्य अर्थामधून हे
समजले आहे की त्या वाक्प्रचाराला विस्तृत अर्थ आहे आणि
तो फक्त कराराच्या नुकसानी पुरता मर्यादित नाही.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दावजी दादाभॉय आणि क
ं पनी
विरुद्ध एस्. पी. जैन [(१९५७) ३१ आय टी आर ८७२ (
कलकत्ता)] ह्या प्रकरणामध्ये; कर्नाटक उच्च न्यायालयाने
सी.आय टी. विरुद्ध टी. नारायण पै [(१९७५) ९८ आय. टी.
आर. ४२२ (कर्नाटक)] ह्या प्रकरणामध्ये; मुं बई उच्च
न्यायालयाने सी.आय. टी. विरुद्ध ग्रॅब्रिएल इंडिया लिमिटेड
[(१९९३) २०३ आय. टी. आर. १०८ (बॉम्बे)] ह्या
प्रकरणामध्ये आणि गुजरात उच्च न्यायालयाने सी. आय.टी.
विरुद्ध मीनलबेन एस्. पारिख [(१९९५) २१५ आय.टी.आर.
८१ (गुजरात)] ह्या प्रकरणामध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयामध्ये
करामध्ये झालेल्या नुकसानीला महसूल हितसं बं धांना बाधक
ठरविले आहे.
९. श्री अब्राहम यांनी "महसुलाच्या हितासाठी
बाधक" ह्या वाक्प्रचाराची अर्थउकल करणाऱ्या मद्रास उच्च
न्यायालयाच्या वेंकटक
ृ ष्ण राईस क
ं पनी विरुद्ध सी.आय.टी
[(१९८७) १६३ आय.टी.आर. १२९ (मद्रास)] या
प्रकरणांमध्ये पारित क
े लेल्या निर्णयावर भिस्त ठेवली आहे.
सदर न्यायनिर्णयाद्वारे जो निर्णय दिला आहे तो पुढीलप्रमाणे:
"यासं दर्भात, ( त्यात) महसूल प्रशासनासाठी घातक होतील
अशी क
ृ त्ये आणि आदेशांच्या सं कल्पनेचा समावेश आहे
अस े मानलेच पाहिजे. आयकर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या
आदेशामध्य े काही गंभीर त्रुटी असणार, ज्यामुळे तत्सम
निर्धारणाकरिता एक वाईट कल कि
ं वा स्वरूप स्थापित
शकते, ज्याच्या व्यापक गणनेवरून, ती आयुक्तांना महसूल
प्रशासनाच्या हितासाठी बाधक वाटू शकते".
आमच्या दृष्टीने ही अर्थउकल स्वीकारण्यासाठी अत्यंत
सं क
ु चित आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार, कर
आकारणी आणि तो गोळा करण े ह े या अधिनियमाचे
प्रयोजन आह े आणि सदर काम ह े महसूल खात्याकडे
सोपविण्यात आले आहे. आयकर अधिकाऱ्याच्या चुकीच्या
आदेशामुळ े महसूल विभागास एखाद्या व्यक्तीकडून
कायदेशीरपणे मिळणाऱ्या देय कराचे नुकसान होत असेल
तर तो आदेश निश्चितच महसुलाच्या हितास बाधक असा
आहे."
१०. "महसुलाच्या हितासाठी बाधक" हा वाक्प्रचार
करनिर्धारण अधिकाऱ्याने दिलेल्या चुकीच्या आदेशासोबत
वाचला पाहिजे. करनिर्धारण अधिकाऱ्याच्या आदेशाचा
परिणाम म्हणून होणार े महसुलाच े प्रत्येक नुकसान
महसुलाचा हितसं बं धासाठी बाधक मानले जाऊ शकत नाही, उदाहरणार्थ, जेव्हा आयकर अधिकारी कायद्यान े अनुज्ञेय
कार्यवाहींपैकी एका कार्यवाहीचा अवलंब करतो आणि
त्यामुळे महसुलाचे नुकसान होते; कि
ं वा जेथे दोन दृष्टिकोन
शक्य आहेत आणि आयकर अधिकाऱ्याने एक दृष्टिकोन
स्वीकारला आहे ज्याच्याशी आयुक्त सहमत नाहीत, अशा
परिस्थितीमध्ये आयकर अधिकाऱ्याने स्वीकारलेला दृष्टिकोन
हा जोपर्यंत तो कायद्यानुसार टिकाऊ नसल्याचे सिद्ध होत
नाही तोपर्यंत तो महसुलाच्या हिताला बाधक असा चुकीचा
आदेश मानला जाऊ शकत नाही. या न्यायालयाने असे
निर्णीत क
े ले आहे की, एखाद्या व्यक्तीने न कमावलेली रक्कम
त्याच्या हातातील उत्पन्न म्हणून निर्धारित क
े ली जाते तेव्हा
त्या रकमेबाबत करनिर्धारण अधिकाऱ्याने तसे स्वीकारून
दिलेला आदेश चुकीचा आणि महसुलाबाबतच्या
हितसं बं धांना बाधक असेल. (रामप्यारी देवी सरोगी विरुद्ध
सी.आय.टी [(१९६८) ६७ आय.टी.आर. ८४ ( सर्वोच्च
न्यायालय)] आणि तारादेवी अग्रवाल विरुद्ध सी.आय.टी
[(१९७३) ३ एस्. सी. सी. ४८२ :१९७३ सु.को.क
े . ( कर)
३१८: (१९७३) ८८ आय.टी.आर. ३२३] मधील न्यायनिर्णय
वाचा)"
७.२) अशाप्रकारे, मलबार इंडस्ट्रियल क
ं पनी मर्यादित (उपरोल्लेखित) या
प्रकरणांमध्ये या न्यायालयाने परिच्छेद क्रमांक ९ मध्ये असे निरीक्षण नोंदविले
आहे की सदर अधिनियमाचे प्रयोजन हे अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार कर
आकारणे आणि गोळा करणे हे आहे आणि हे काम महसूल विभागाकडे
सोपविले आहे. पुढे असे निरीक्षण नोंदविले आहे की आयकर अधिकाऱ्याच्या
चुकीच्या आदेशामुळे, जर एखाद्या व्यक्तीकडून कायदेशीररित्या देय असलेला
कर महसूल खाते गमावत असेल, तर ते निश्चितपणे महसुलाच्या हितासाठी
बाधक असेल. तथापि, क
े वळ अशा प्रकरणांमध्ये जेथे दोन दृष्टिकोन शक्य
आहेत आणि करनिर्धारण अधिकाऱ्याने एक दृष्टिकोन स्वीकारला, तर असा
निर्णय, जो वाजवी असू शकतो आणि त्यामुळे महसुलाचे नुकसान झाले असेल, अशा प्रकारच्या आदेशामध्ये कलम २६३ नुसार पुनरीक्षण करता येणार नाही.
७.३) मलबार इंडस्ट्रियल क
ं पनी मर्यादित(उपरोल्लेखित) प्रकरणामध्ये या
न्यायालयाने घालून दिलेला कायदा हा प्रस्तुत खटल्यातील वस्तुस्थितीवर लागू
क
े ला असता आणि आयुक्तांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसारदेखील, कर
निर्धारण अधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश चुकीचा आहे तसेच महसूल हितासाठी
बाधक आहे. करनिर्धारण आदेश तसेच आयकर आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाचे
वाचन क
े ल्यानंतर आम्ही असे मत व्यक्त करतो की निर्धारण आदेश क
े वळ
चुकीचाच नाही तर महसुलाच्या हितासाठी देखील बाधक होता. प्रकरणातील
वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती विचारात घेता अस े म्हणता येणार नाही की
आयुक्तानी कलम २६३ मध्ये न प्रदान क
े लेल्या अधिकारीतेचा वापर क
े ला
आहे. चुकीच्या करनिर्धारण आदेशामुळे कराच्या रूपात महसुलाचे नुकसान
झाले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आणि प्रकरणातील वर नमूद क
े लेली तथ्ये
आणि परिस्थिती विचारात घेता उच्च न्यायालयाने आयकर अधिनियमाच्या
कलम २६३ अन्वये अधिकारीतेचा वापर करून आयुक्तांनी दिलेला आदेश रद्द
करण्याची अत्यंत गंभीर चूक क
े ली आहे.
८. वर नमूद क
े लेला दृष्टिकोन आणि वर नमूद क
े लेल्या कारणांमुळे, प्रस्तुतचे अपील यशस्वी होते. उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित न्यायनिर्णय
आणि आदेश याद्वारे रद्द करून बाजूला टाकण्यात आला आहे आणि आयकर
अधिनियमाच्या कलम २६३ अंतर्गत अधिकारीतेचा वापर करून आयुक्तांनी
दिलेला आदेश याद्वारे पुनः स्थापित करण्यात आला आहे.
परिणामी, प्रस्तुत अपील मान्य करण्यात आल े आहे. तथापि, खटल्यातील तथ्य आणि परिस्थिती विचारात घेऊन खर्चाबाबत कोणताही
आदेश नाही.
………. न्यायमूर्ती
[एम. आर. शाह]
………. न्यायमूर्ती
[ए. एस्. बोपण्णा]
नवी दिल्ली:
एप्रिल ०६, २०२३.
अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास
त्याच्या तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील
आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी
भाषेतील न्याय निर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता
विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी
करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x