Full Text
Translation output
(इंग्रजीमध्ये टंकलिखित क
े लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद)
प्रसिद्ध करण्यायोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपीलीय अधिकारिता
दिवाणी अपील क्र. ३८९७/२०२३
(एस. एल. पी. (सी) क्र.१५७०८/२०२२) मुळे निर्माण झालेली)
टाटा मोटर्स लिमिटेड ...अपीलकर्ते
विरुद्ध
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट) आणि इतर ... उत्तरवादी
सह
दिवाणी अपील क्र. ३८९९/२०२३
(एस. एल. पी. (सी) क्र.११८७१/२०२२ मुळे निर्माण झालेली)
दिवाणी अपील क्र. ३८९८/२०२३
(एस. एल. पी. (सी) क्र.११९३३/२०२२ मुळे निर्माण झालेली)
न्यायनिर्णय
जे. बी. पारडीवाला, न्यायमूर्ति .:
१. परवानगी देण्यात येते.
२. शीर्षक मध्ये नमूद असलेल्या सर्व अपीलांमध्ये उपस्थित क
े लेले मुद्दे समान
असल्याने आणि रिट याचिका (एल) क्रमांक १५५४८/२०२२ मध्ये मुंबई येथील उच्च
न्यायालयाने दि. ०५/०७/२०२२ रोजी पारित क
े लेल्या त्यांच्याच आदेशाला देखील
आव्हान दिले असल्याने, त्यास समानतेने सुनावणीसाठी घेण्यात आल्या होत्या आणि
या सामाईक न्यायनिर्णयाद्वारे आणि आदेशाद्वारे त्यांना निकाली काढण्यात येत आहे.
३. एस. एल. पी. (सी) क्रमांक १५७०८/२०२२ मुळे निर्माण होणारी अपील टाटा
मोटर्स लिमिटेड (थोडक्यात, "टाटा मोटर्स") (उच्च न्यायालयासमोर मूळ रिट
याचिकाकर्ते) यांच्या सांगण्यावरून दाखल करण्यात आली आहे.
४. एस. एल. पी. (सी) क्रमांक ११८७१/२०२२ मुळे निर्माण होणारीअपील ई. व्ही.
ई. वाय. ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड (थोडक्यात, "ई. व्ही. ई. वाय") (उच्च
न्यायालयासमोर मूळ उत्तरवादी क्रमांक २) च्या सांगण्यावरून दाखल करण्यात आली
आहे.
५. एस. एल. पी. (सी) क्रमांक ११९३३/२०२२ मुळे निर्माण होणारी अपील
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि वाहतूक उपक्रम (थोडक्यात, 'बेस्ट') (उच्च
न्यायालयासमोर मूळ उत्तरवादी क्रमांक १), मुंबई महानगरपालिका कायदा, १८८८
च्या तरतुदींनुसार कार्यरत वैधानिक महामंडळाच्या सांगण्यावरून दाखल करण्यात
आली आहे.
तथ्यातम्क बाबी
६. बेस्टने मुंबई शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या उद्देशाने चालकासह
१४०० (+ ५० टक्क
े भिन्नता) सिंगल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसेसच्या पुरवठा, संचालन
आणि देखभालीसाठी, बेस्ट डेपोमध्ये इतर नागरी आधारभूत संरचना विकासासह, १२
वर्षांच्या कालावधीसाठी, निविदा क्र. डी. एम. एम. (टी-II)/०८/टी. सी.
यू./७३१६९/२०२१-२०२२/ जाहिरात, दि. २६/०२/२०२२, (यापुढे 'निविदा' म्हणून
संदर्भित) जारी क
े ले होते.
७. निविदा दस्तऐवजात अनुसूची IX च्या कलाम २ च्या ख
ं ड ३.५ (ई) आणि ख
ं ड १२
च्या अंतर्गत नमूद क
े ल्यानुसार तांत्रिक विवरणा करीता तरतूद करण्यात आली आहे, ज्या अंतर्गत बोलीदारांना ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त बॅ टरीचा वापर न करता वातानुक
ू लन
असलेल्या संबं धित एक
ू ण वाहन वजनासाठी (जी. व्ही. डब्ल्यू.) वास्तविक परिस्थितीत
व्यत्यय न आणता एकाच चार्जमध्ये २०० कि. मी. धावू शकणाऱ्या सिंगल डेकर बसेस
पुरवणे आवश्यक होते. ख
ं ड १२ अनुक्रमे खाली पुनरुत्पादित
करण्यात आले आहेतः
"अनुसूची IX
तांत्रिक विनिर्देश
कलम २: वेट लीज योजने अंतर्गत एसडी एसी इलेक्ट्रिक बसेसचे तांत्रिक विनिर्देश
अ. क्र. वर्णन विवरण
३.५ विद्युत प्रणोदन
प्रणाली
विद्युत प्रणोदन प्रणाली मोटर मानांकन/शक्ती प्रदान
करण्यासाठी पुरेशीः
(ई ) प्रति दिवस प्रति
बस किमान
संचालन श्रेणी
एस. डी. बसेससाठी (८० टक्क
े एस. ओ. सी.) एकाच
चार्जमध्ये देऊ क
े लेल्या बसेसचे किमान संचालित
किलोमीटर अनुक्रमे २०० किमी असेल. या देऊ क
े लेल्या
बसेस कोणत्याही अडथळ्याशिवाय नमूद क
े लेल्या किमान
कि. मी. पर्यंत धावल्या पाहिजेत.
XXX XXX XXX
१२ संचालित श्रेणी सध्या बेस्टच्या बसेस दररोज सरासरी २०० कि. मी.
(बहुतेक अख
ं डित) चालतात. वरील गोष्टी लक्षात घेऊन, ई. व्ही. उत्पादकांना वातानुक
ू लनसह संबं धित जी. व्ही.
डब्ल्यू. साठी वास्तविक परिस्थितीत एस. डी. एसी
बसेससाठी एकाच चार्जमध्ये २०० कि. मी. धावू शकतील
अशी वाहने उपलब्ध करून द्यावी लागतील. संचालन
वेळापत्रक बेस्टद्वारे प्रदान क
े ले जाईल आणि यशस्वी
बोलीदाराने पुरेशा अतिरिक्त बसेसद्वारे वेळापत्रकाचे
अख
ं डित संचालन सुनिश्चित करावे लागेल. जर यशस्वी
बोलीदार चार्जिंगच्या अभावामुळे वेळापत्रकाचे अख
ं डित
संचालन राखू शकला नाही, तर बेस्ट प्रत्येक प्रसंगी त्या
संपूर्ण दिवसासाठी सुनिश्चित किलोमीटरसाठी पैसे न
भरता अतिरिक्त दंड आकारून योग्य ती कारवाई करेल
आणि जर अश्या प्रसंगाची दीर्घ कालावधीसाठी
पुनरावृत्ती होत राहिली तर बेस्ट करार संपुष्टात
आणण्याचा देखील अवलंब करू शक
े ल.”
८. ई. व्ही. ई. वाय. आणि टाटा मोटर्ससह बाजारपेठेतील एक
ू ण आठ क
ं पन्यांनी
निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेतला होता. दि. ११/०३/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या
बोलीपूर्व बैठकीत टाटा मोटर्सने आपले बोलीपूर्व मुद्दे सादर क
े ले, ज्यात मुद्दा क्र.१
अंतर्गत, त्यांनी बेस्टला एआयएस ०४०/एफ. ए. एम. ई. II नुसार दिवसाच्या
कामकाजादरम्यान दररोज २०० कि.मी. सह ७५ मिनिटांची संधी चार्जिंग आणि श्रेणी
चाचणी स्थिती साठी त्याच्या बोलीचा विचार करण्याची विनंती क
े ली.
९. दि.१५/०३/२०२२ रोजी, बेस्टने बोलीपूर्व बैठकीची माहिती प्रकाशित क
े ली.
बेस्टने काही विनिर्देशांमध्ये सुधारणा क
े ली, तथापि, टाटा मोटर्सने ज्याकरिता विनंती
क
े ली ते बदल नाकारले. बेस्टने "वास्तविक परिस्थितीत" विशिष्ट संदर्भ निवडला आणि
निविदा विनिर्देशांमध्ये "ए. आय. एस. ०४०" कि
ं वा "मानक अटी" चा सगळा संदर्भ
वगळला. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ए. आय. एस. ०४० प्रमाणपत्र प्रत्यक्ष
रस्त्यावरील परिस्थितीवर आधारित नसून प्रमाणित चाचणी परिस्थितीवर आधारित
असेल, जे प्रवाशांचे ओझे, तापमान, रहदारीची परिस्थिती इत्यादींसाठी जबाबदार
असेल.
१०. दि.२७/०४/२०२२ रोजी, बेस्टने शुद्धिपत्र क्रमांक ८ जारी आवश्यक क
े ले
ज्यामध्ये निविदेसाठी बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख दि. ०२/०५/२०२२ रोजी
असेल आणि तांत्रिक बोली उघडण्याची तारीख ०४/०५/२०२२ असेल असे निर्दिष्ट क
े ले
आहे.
११. टाटा मोटर्सने दि. २५/०४/२०२२ रोजी, आपली बोली सादर क
े ली, ज्यामध्ये
त्यांनी ८० टक्क
े स्टेट ऑफ चार्ज "एसओसी" (म्हणजे एकाच चार्जमध्ये २०० कि. मी.
धावल्यानंतर २० टक्क
े आरक्षित) सह २०० कि. मी. च्या संचालन श्रेणीची हमी दिली, तथापि, ते "ए. आय. एस. ०४० नुसार प्रमाणित चाचणी परिस्थितीत" साध्य करण्यात
आले होते. हे निविदा विनिर्देशांपासूनचे विचलन होते.
१२. ई. व्ही. ई. वाय. ने दि. ०२/०५/२०२२ रोजी आपली बोली सादर क
े ली आणि
दावा क
े ला की ती निविदा अटींपासून कोणत्याही विचलनाशिवाय सादर क
े ली गेली
होती, ज्यात एकाच चार्ज मध्ये किमान २०० कि. मी. च्या संचालन श्रेणीची अट
समाविष्ट होती. ई. व्ही. ई. वाय. ने दावा क
े ला की टाटा मोटर्स ही एकमेव बोलीदार
होती, ज्याने किमान संचालन श्रेणीच्या निविदा आवश्यकतेचे पालन करत असताना, "प्रत्यक्ष रस्त्यांच्या परिस्थिती" ऐवजी "प्रमाणित चाचणी अटींचा" संदर्भ दिलेला आहे.
१३. निविदेच्या (निविदाकारांसाठी व्याख्या आणि सूचना) च्या अनुसूची २ ख
ं ड
५.१.१. अंतर्गत बोली प्रस्ताव सादर करण्याची रीत आणि पद्धत देण्यात आली आहे.
या ख
ं डात बोलीसह काही जोडपत्रे सादर करण्याचीही तरतूद करण्यात आली होती.
विशेष म्हणजे, बसच्या संचालन श्रेणीसाठी ऑपरेशनल इक्विपमेंट मॅन्युफ
ॅ क्चररने (ओ.
ई. एम.) दिलेली हमी असलेले जोडपत्र वाय, बोलीसह सादर करणे आवश्यक नव्हते, मात्र क
े वळ यशस्वी बोलीदाराने सादर करणे आवश्यक होते. अनुसूची IX (तांत्रिक
विनिर्देश ) आणि परिशिष्ट वाय च्या कलम २ च्या ख
ं ड १२
अंतर्गत उपक्रमांचा उद्देश हे पुष्टी करणे आहे की २०० कि. मी. श्रेणीची पूर्तता एकाच
चार्जिंग मध्ये करण्याची गरज पूर्ण झाली आहे.
१४. ई. व्ही. ई. वाय. ने त्यांच्या दि. ०२/०५/२०२२ रोजीच्या बोलीसह जोडपत्र वाय
सादर क
े ले, ज्यामध्ये ओ. ई. एम. ने संचालन श्रेणीसाठी एक हमी दिली, ज्यात एका
तक्त्याचा समावेश असून ज्यात नमूद क
े ले होते की सिंगल डेकर बससाठी संचालन
श्रेणी १ तासाच्या संधी चार्जिंग वेळेसह २०० कि. मी. असेल. हेच, पूर्वीच्या दि.
२०/०८/२०२१ रोजीच्या निविदेतील विनिर्देशांनुसार करण्यात आले होते, ज्यात ६०
मिनिटांच्या संधी वेळेची परवानगी देण्यात आली होती.
१५. ई. व्ही. ई. वाय. ने दि. ०६/०५/२०२२ रोजीच्या ईमेलद्वारे, निविदेत नमूद
क
े लेल्या एकल शुल्क आवश्यकतांनुसार सुधारित जोडपत्र वाय पुरविले क
े ले आणि ते
क
े वळ "लिपिकीय चूक" असल्याचे स्पष्ट क
े ले.
१६. निविदा बोली दि. ०४/०५/२०२२ रोजी उघडल्या गेल्या आणि तांत्रिक योग्यतेचे
मूल्यांकन दि. ०६/०५/२०२२ रोजी जाहीर करण्यात आले. दि. ०६/०५/२०२२
रोजीच्या, तांत्रिक योग्यतेच्या मूल्यांकनात बेस्टने टाटा मोटर्स आणि इतर चार
बोलीदारांना "तांत्रिकदृष्ट्या प्रतिसाद न देणारे" ठरविले आहे. टाटा मोटरची बोली
अनुक्रमे त्यांच्या जोडपत्र एफ आणि जोडपत्र वाय मधील संचालन श्रेणीच्या संदर्भात
तांत्रिक विचलनामुळे नाकारण्यात आली. या अहवालात ई. व्ही. ई. वाय. ने देऊ
क
े लेल्या बोलीस "तांत्रिकदृष्ट्या प्रतिसादात्मक" मानण्यात आले.
१७. त्यानंतर, दि. ०६/०५/२०२२ रोजी, पात्र बोलीदारांची कि
ं मत बोली उघडण्यात
आली आणि ईव्हीईवायला एल 1 बोलीदार म्हणून घोषित करण्यात आले. टाटा
मोटर्सची कि
ं मत बोली निविदा दस्तऐवजाच्या अनुसूची I (प्रस्तावासाठी आमंत्रण) च्या
अ. क्र.७ आणि अनुसूची II (निविदाकारांसाठी व्याख्या आणि सूचना) च्या अ. क्र. १५
नुसार उघडण्यात आली नाही. अनुसूची I चे अ. क्र. ७ खालीलप्रमाणे आहे :
"७. निविदा दस्तऐवजाच्या अनुसूची III मध्ये नमूद क
े ल्यानुसार अनिवार्य
तांत्रिक आणि व्यावसायिक पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता करणारे
बोलीदार/निविदाकार क
े वळ कि
ं मत बोली उघडण्यासाठी पात्र ठरतील."
१८. निविदा दस्तऐवजाच्या अनुसूची II (निविदाकारांसाठी व्याख्या आणि सूचना) च्या
अ. क्र. १५ मध्ये खालीलप्रमाणेआहेः
"१५. बोलीदार टी. ओ. टी. ओ. मधील बेस्टच्या 'निविदा अटी आणि
पुरवठ्याच्या अटी' बिनशर्त स्वीकारतील, असे न क
े ल्यास त्यांच्या आर्थिक बोली
उघडण्यासाठी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. बोलीदारांना ते काळजीपूर्वक
पाहण्यासाठी विनंती क
े ली जाते.”
१९. बेस्टने जारी क
े लेल्या तांत्रिक योग्यतेच्या मूल्यांकनामुळे व्यथित झाल्याने, ज्याद्वारे त्यांनी टाटा मोटर्सची बोली नाकारली होती, म्हणून टाटा मोटर्सने दि.
१०/०५/२०२२ रोजी डब्ल्यू. पी. (एल) क्र.१५५४८/२०२२ मुंबई येथील उच्च
न्यायालयात धाव घेतली. टाटा मोटर्सने दिलासा मिळविण्यासाठी पुढील प्रमाणे प्रार्थना
क
े लीः
"१८. करिता याचिकाकर्त्यांनी विनंती क
े ली आहे की या माननीय न्यायालयाने:
(ए) प्रकरणाचा अभिलेख बोलाविण्यासाठी आणि दि. ०६/०५/२०२२ रोजी
उत्तरवादी क्र १ द्वारा देण्यात आलेला निर्णय, ज्यात, वादी क्र १ दाखल क
े लेल्या
बोलीला "तांत्रिकदृष्ट्या प्रतिसाद न देणारी" असे जाहीर करण्यात आले, त्यास
रद्द करण्यासाठी उत्प्रेशन प्राधिलेख अथवा इतर कोणता प्राधिलेख, आदेश कि
ं वा
निर्देश जारी करण्यात यावा;
(बी) भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये महादेश प्राधिलेख अथवा
महादेशाच्या स्वरूपातील प्राधिलेख कि
ं वा कोणतेही योग्य रिट, आदेश कि
ं वा
निर्देश जारी करून उत्तरवादी क्र. १ ला याचिकाकर्ता क्र. १ ने सादर क
े लेल्या बोलीवर
फ
े रविचार करण्याचे निर्देश देण्यात यावे.
(सी) (बी) मध्ये नमूद प्रार्थनेस पर्याय म्हणून भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद
२२६ अन्वये महादेश प्राधिलेख अथवा महादेशाच्या स्वरूपातील प्राधिलेख कि
ं वा
कोणतेही योग्य रिट, आदेश कि
ं वा निर्देश जारी करण्यात यावा ज्यात उत्तरवादी
क्र. १ ला निविदा रद्द करण्याचे आणि नव्याने निविदा काढण्याचे निर्देश देण्यात
यावे;
(डी ) याचिका प्रलंबित असताना, निविदा अंतर्गत क
ं त्राट देण्याच्या दिशेने
कोणतीही पावले उचलण्यापासून उत्तरवादी क्र. १ ला प्रतिरोध करावा;
(ई) वरील ख
ं ड (डी) मधील प्रार्थनांच्या संदर्भात अंतरिमकालीन दिलासा ;
(एफ) सध्याच्या याचिक
े चा खर्च; आणि
(जी) याचिकाकर्त्याला प्रकरणाचे स्वरूप आणि परिस्थिती प्रमाणे पुढील आणि
इतर दिलासे देण्यात यावे."
२०. उपरोक्त रिट याचिका प्रलंबित असताना बेस्टने दि २०/०५/२०२२ रोजी च्या
स्वीक
ृ ती पत्रासह ई. व्ही. ई. वाय. च्या बाजूने निविदा दिली. ई. व्ही. ई. वाय. ने
त्यानुसार दि.२३/०५/२०२२ रोजी आवश्यक परफॉर्मन्स बँ क ग्यारंटी सादर क
े ली. मुंबई
शहर आणि त्याच्या विस्तारित उपनगरात चालकांसह सिंगल डेकर एसी इलेक्ट्रिक
बसेसच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी स्टेज क
ॅ रिएज सेवा चालवण्यासाठी ग्रॉस संविदा
परिव्यय (जी. सी. सी.) मॉडेलवर १२ वर्षांसाठी ई. व्ही. ई. वाय. आणि बेस्ट यांच्यात
दि. २६/०५/२०२२ रोजी करार करण्यात आला.
२१. ई. व्ही. ई. वाय. ने दि. ०२/०६/२०२२ रोजी अनुदान बँ क हमी सादर क
े ली
आणि 'बेस्ट' ने दि. १०/०६/२०२२ रोजी वरील अनुदानासाठी ई. व्ही. ई. वाय. च्या
खात्यात आवश्यक रक्कम जमा क
े ली. ई. व्ही. ई. वाय. ने बेस्टला दि.
०४/०७/०/२०२२ आणि दि.०५/०७/२०२२ दरम्यान ८ बसदेखील पुरविल्या.
२२. उच्च न्यायालयाने आपल्या दि. ०५/०७/२०२२ रोजी पारित क
े लेल्या आक्षेपीत
आदेश आणि न्यायनिर्णया मध्ये असे मत मांडले की, 'वास्तविक परिस्थितीत' एकाच
चार्जमध्ये संचालन श्रेणी २०० कि. मी. पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे, हे
निसंदिग्ध आहे. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने टाटा मोटर्सची अपात्रता कायम ठेवली
आणि निविदेच्या तांत्रिक आवश्यकतांचे पालन करण्यात ते अपयशी ठरल्यामुळे पात्र
बोलीदार म्हणून त्यांचा दावा फ
े टाळला. उच्च न्यायालयाने आक्षेपित आदेशाच्या
अनुक्रमे परिच्छेद ९ आणि १३ मध्ये असे निरीक्षण नोंदवलेः
"९. उपरोक्त वाचून, हे निसंदिग्ध आहे की निविदा दस्तऐवजात प्रदान क
े लेली
संचालन श्रेणी अशी आहे की विद्युत वाहन उत्पादकांना संबं धित जी. व्ही.
डब्ल्यू. वातानुक
ू लनासाठी वास्तविक परिस्थितीत एस. डी. वातानुक
ू लन बसेससाठी
एकाच चार्जमध्ये २०० कि. मी. धावू शकणारी वाहने प्रदान करावी लागतील. निविदा
दस्तऐवजाची प्राथमिक आवश्यकता अशी दिसते की देऊ क
े लेले विद्युत वाहन
सिंगल डेकर वातानुक
ू लन बससाठी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय एकाच चार्जमध्ये
२०० कि. मी. वास्तविक परिस्थितीत ८० टक्क
े एसओसीसह चालावे.
XXX XXX XXX
१३. याचिकाकर्ता क्र. १ ने २०० कि. मी ८० टक्क
े एस. ओ. सी. च्या दराने एकाच
चार्जवर, वास्तविक स्थितीत, बोली सादर न करता, प्रमाणित चाचणी परिस्थितीनुसार
ए. आय. एस. ०४० प्रमाणे सादर क
े ले आहे. निविदा अटींनुसार, ज्या व्यक्तीला क
ं त्राट
देण्यात आले आहे, म्हणजेच पट्टेदार, त्याने एकाच चार्जमध्ये ८० टक्क
े एस. ओ. सी.
वर २०० कि. मी. ची श्रेणी गाठण्याच्या अटींचे पालन क
े ले नाही, तर त्याला त्यासाठी
दंड आकारला जातो. याचा अर्थ, ए. आय. एस. ०४० नुसार प्रमाणित चाचणी स्थिती, वास्तविक स्थितीपेक्षा वेगळ्या आहेत याची उत्तरवादी क्र.१ ला जाणीव होती.
याचिकाकर्त्याची निविदा निश्चितच उक्त ख
ं डाशी सुसंगत नव्हती. याचिकाकर्त्याने
निविदाच्या विषय आणि लक्षणीय मुदतीपासून विचलन क
े ले आहे. याचिकाकर्त्याला, निविदेत नमूद क
े लेल्या भौतिक आवश्यकतांपासून विचलित झाल्याबद्दल योग्यरित्या
अपात्र ठरवले जाते.”
(भर दिला जातो)
२३. ई. व्ही. ई. वाय. ची बोलीही का नाकारली गेली पाहिजे यावर चर्चा
करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्णय घेतल्यानंतर पुढे वाटचाल क
े ली.
तांत्रिक बोलीसह सादर क
े लेला जोडपत्र वाय हा एक आनुषं गिक दस्तऐवज होता, असा ई. व्ही. ई. वाय. चा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने नोंदवला, मात्र तसा युक्तिवाद
फ
े टाळण्यात आला. उच्च न्यायालयाने अनुसूची I च्या ख
ं ड १६ चा संदर्भ देताना असे
म्हटले आहे की एकदा बोली सादर करण्याची अंतिम तारीख संपली की, बोलीदारांकडून कागदपत्रांची भर घालणे/सुधारणा/सादर करणे शक्य नाही. निविदेच्या
अनुसूची I चा ख
ं ड १६ खाली सादर क
े ला आहेः
"अनुसूची I
प्रस्तावासाठी निमंत्रण
१६. इच्छुक बोलीदारांना या निविदा दस्तऐवजाला प्रतिसाद म्हणून
त्यांचा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी या निविदा दस्तऐवजाचा
काळजीपूर्वक अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला जातो. या
निविदेला प्रतिसाद म्हणून प्रस्ताव सादर करणे हे या
दस्तऐवजाच्या अटी, शर्ती आणि परिणामांची पूर्ण समज
घेऊन काळजीपूर्वक अभ्यास आणि तपासणी क
े ल्यानंतर क
े ले
गेले आहे असे मानले जाईल. तांत्रिक बोली उघडल्यानंतर
कोणतीही भर घालणे/सुधारणा करणे, कागदपत्रे सादर
करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
२४. परिणामी, उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, दि.०६/०५/२०२२ रोजीच्या ई-
मेलच विचारार्थ घेतले जाऊ शकत नाही आणि त्याच दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या तांत्रिक
बोली मूल्यांकणात बेस्टच्या क
ृ तींमध्ये निष्पक्षता दर्शविली गेली नाही. उच्च
न्यायालयाने परिच्छेद २०-२२ मध्ये अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे निर्णय दिलाः
"२०. उत्तरवादी क्र १ ने असे प्रतिपादन क
े ले आहे की, ६ तारखेला
सकाळी उत्तरवादी क्र २ ने जारी क
े लेल्या पत्रामुळे ६ मे २०२२ रोजी
दुपारी उत्तरवादी क्र २ ची बोली प्रतिसादात्मक ठेवण्याच्या निर्णयावर
परिणाम झाला नाही. प्रकरणाच्या तथ्यांवरून आणि परिस्थितीवरून हे
सिद्ध होत नाही. वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे ख
ं ड -१६, तांत्रिक बोली
उघडल्यानंतर दस्तऐवजांची भर घालणे/सुधारणा करणे/सादर करणे
प्रतिबं धित करते. दि. ४ मे २०२२ रोजी तांत्रिक निविदा उघडण्यात
आल्या आहेत. त्यानंतर अशा कोणत्याही पत्रावर चर्चा होऊ शकली
नसती. सुधारित जोडपत्र-वाय सह उत्तरवादी क्र २ ने जारी क
े लेले पत्र
आणि दोन तासांनंतर, उत्तरवादी क्र २ ची बोली प्रतिसादात्मक
राहिली, त्या वेळेच्या निकटतेमुळे म्हणजेच ६ मे रोजी ११.३५ वा, प्रतिवादी क्रमांक १ च्या या युक्तिवादाला समर्थन मिळत नाही की उक्त
सुधारित जोडपत्र-वाय आणि ६ मे रोजी सकाळी लिहिलेल्या पत्राने
उत्तरवादी क्र २ च्या बोलीला प्रतिसादात्मक धरण्यावर भर दिला नाही.
सर्वप्रथम, ६ मे रोजी सकाळीच उत्तरवादी क्र १ द्वारे उत्तरवादी क्र २ चे
पत्र स्वीकारणे हे निविदेच्या विशिष्ट अटींच्या (ख
ं ड १६) विरुद्ध होते. पुढे
उत्तरवादी क्र १ चे म्हणणे महत्वाचे असू शकत नाही की, ६ तारखेला
सकाळी उत्तरवादी क्र २ ने पाठवलेले सुधारित जोडपत्र-वाय हे स्वतः हून
होते आणि उत्तरवादी क्र १ च्या सांगण्यावरून नाही. वस्तुस्थिती अशी
आहे की तांत्रिक बोली सुरू झाल्याच्या दोन दिवसांनंतर उत्तरवादी क्र २
ला पत्र आणि सुधारित जोडपत्र-वाय सादर करण्याची परवानगी देण्यात
आली होती. ही देखील वस्तुस्थिती आहे की २८ एप्रिल रोजी उत्तरवादी
क्र २ ने बोली सादर क
े ली होती आणि २ मे रोजी त्याने सुधारित बोली
सादर क
े ली होती, तथापि, त्याच जोडपत्र-वाय मध्ये स्पष्टपणे नमूद क
े ले
होते की त्यासाठी एक तास चार्ज करण्याची संधी आवश्यक असेल. ते
निविदेच्या अटींशी सुसंगत नसेल.
२१. उपरोक्त तथ्यांवरून हे स्पष्ट होते की; (i) याचिकाकर्त्याने सादर
क
े लेल्या निविदा दस्तऐवजांमध्ये जोडपत्र-वाय म्हणजे ओ. ई. एम.
कडून २०० कि. मी. ची संचालन श्रेणी साध्य करण्यासाठी एक तास
चार्जिंग वेळ आवश्यक असल्याचे नमूद क
े लेल्या वचनपत्रात विचलन
होते आणि (ii ) तांत्रिक बोली उघडल्यानंतर दोन दिवसांनी म्हणजे ६
तारखेला सकाळी उत्तरवादी क्र २ ने सुधारित जोडपत्र-वाय सादर क
े ले
आणि ६ मे रोजी सकाळी सुधारित जोडपत्र-वाय स्वीकारल्यानंतर त्याच
दिवशी दुपारी उत्तरवादी क्र २ ची तांत्रिक बोली स्वीकारण्यात आली.
२२. उपरोक्त क
ृ तीमध्ये रास्तपणा दिसून येत नाही. हा निर्णय न्याय्य
होता की न्याय्य निर्णयावर पोहोचला याबद्दल तथ्ये शंका निर्माण
करतात. उत्तरवादी क्र २ ची बोली प्रतिसादात्मक म्हणून स्वीकारताना
वर चर्चा क
े लेली तथ्ये लक्षात घेतली असे दिसत नाही."
२५. उपरोक्त बाबी लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने ई. व्ही. ई. वाय. ला देखील
अयशस्वी बोलीदार म्हणून घोषित करणेयोग्य मानले.
उच्च न्यायालयाने परिच्छेद २३ आणि २४ मध्ये अनुक्रमे असे म्हटले आहेः
"२३. आम्हाला माहिती आहे की समता आणि नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व
अंतरावर राहतात आणि मूल्यांकणात त्रुटी आढळल्यास कोणत्याही
न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. त्रुटी आढळल्यास
कोणत्याही न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही.तथापि, जर
निर्णय प्रामाणिक असेल तर तेच योग्य आहे. न्यायालयाच्या
हस्तक्षेपामुळे थोडा विलंब होईल याचीही आम्हाला जाणीव आहे.
यापूर्वीही निविदा काढण्यात आल्या होत्या, हे दिसून येईल. मात्र, अनुदान मंजूर न झाल्यामुळे पूर्वीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली
आणि नवीन निविदा प्रक्रिया जारी करण्यात आली. उत्तरवादी क्रमांक
२ ची बोली स्वीकारण्यासाठी, नमुना वाहन मिळविण्यासाठी त्याला ९०
दिवसांचा कालावधी दिला जातो. हा कालावधी संपलेला नाही. एक
महिनाही झालेला नाही. उत्तरवादी क्रमांक २ ची निविदा स्वीकारली
जाते. न्यायालय या निष्कर्षावर आले कि, निर्णय घेण्याची प्रक्रिया
न्याय्य नव्हती, कारण त्या क
ृ तीमध्ये रास्तपणाचा अभाव होता आणि
मनमानी असल्याने, हस्तक्षेप करावा लागेल.
२४. वरील बाबींच्या प्रकाशात, आम्ही उत्तरवादी क्र २ ची निविदा
स्वीकारण्याचा उत्तरवादींचा निर्णय रद्द ठरवितो.उत्तरवादी क्र १, त्याची
इच्छा असल्यास, नवीन निविदा प्रक्रियेसह पुढे जाऊ शकतो."
२६. वर उल्लेख क
े लेल्या अशा परिस्थितीत, तिन्ही पक्ष आपापल्या याचिका घेऊन
या न्यायालयासमोर आहेत.
२७. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की उच्च न्यायालयासमोर कार्यवाही प्रलंबित
असताना आणि अनुदानाची हमी सादर क
े ल्यानंतर, ई. व्ही. ई. वाय. ने यापूर्वीच
०४/०७/२०२२ ते ०५/०७/२०२२ दरम्यान एक
ू ण ८ बसेस पुरवल्या होत्या. तथापि, या
न्यायालयाने दि. १४/०७/२०२२ च्या अंतरिम आदेशाद्वारे ई. व्ही. ई. वाय. च्या
संदर्भात आक्षेपीत निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. या न्यायालयाने असे निरीक्षण
नोंदवले की, ई. व्ही. ई. वाय. द्वारे बसेसचा पुरवठा, काही असल्यास, या याचिकांच्या
परिणामाच्या अधीन असेल आणि ई. व्ही. ई. वाय. नंतरच्या टप्प्यावर कोणत्याही
समान अधिकारावर दावा करु शकणार नाही.
"ई. व्ही. ई. वाय.” च्या वतीने निवेदन
२८. ई. व्ही. ई. वाय. ची बाजू मांडणारे विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री. रोहतगी यांनी
या न्यायालयाने प. बं . राज्य विद्युत मंडळ -विरुद्ध- पटेल अभियांत्रिकी क
ं पनी मर्यादित
आणि इतर, जे (२००१) २ एस. सी. सी. ४५१ मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे या खटल्यात
दिलेल्या निर्णयावर ठाम भर दिला की, जिथे बोलीदाराने बोलीमध्ये वस्तुस्थितीची
भौतिक चूक क
े ली आहे आणि ती चूक आढळून आल्यानंतर त्याने त्वरित कारवाई
करून त्याची चूक सुधारली आहे, तिथे बोलीदाराला न्याय्य दिलासा दिला जाऊ
शकतो. त्यांनी सादर क
े ले की, निविदेच्या अनुसूची I चा ख
ं ड १६ जोडपत्र वाय
सारख्या दस्तऐवजाला लागू होणार नाही, जो मूळतः बोलीच्या मूल्यांकना नंतर
'यशस्वी बोलीदार' द्वारे सादर करणे आवश्यक होते. याव्यतिरिक्त, विद्वान वरिष्ठ
वकिलाने पुढे सांगितले की, दि. ०२/०५/२०२२ रोजी सादर क
े लेल्या मूळ जोडपत्र वाय
मध्ये देखील, त्याच्या पक्षकाराने नमूद क
े ले होते की, "या देऊ क
े लेल्या बसेस
कोणत्याही अडथळ्याशिवाय नमूद क
े लेल्या किमान किलोमीटर पर्यंत धावतील".
२९. त्यांनी सादर क
े ले की, जोडपत्र एफ निर्दिष्ट करते की "जर येथे निर्दिष्ट क
े लेले
बदल, बेस्टच्या आवश्यकता/विनिर्देशांशी विसंगत असल्याचे आढळले तर अशा
बोली प्रतिसाद न देणाऱ्या मानल्या जातील" आणि म्हणून, बोलीदाराला अनिवार्यपणे
जोडपत्र एफ मध्ये नमूद क
े लेल्या विनिर्देशांचे पालन करावे लागेल अन्यथा बोली
"तांत्रिकदृष्ट्या प्रतिसाद न देणारी" मानली जाईल. त्यांनी सादर क
े ले की जोडपत्र एफ
ला निविदा भरण्याची आवश्यक अट म्हटले जाऊ शकते. त्यांनी (२००२) ६ एस. सी.
सी. ३१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कन्हैयालाल अग्रवाल -विरुद्ध- भारत सरकार आणि
इतर या खटल्यातील या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर भर दिला, की एखादी अट
आवश्यक आहे की दुय्यम आहे हे त्याचे पालन न करण्याच्या परिणामाच्या संदर्भात
निश्चित क
े ले जाऊ शकते. हे सादर करण्यात आले होते की जर आवश्यकतेची पूर्तता न
क
े ल्यास निविदा फ
े टाळण्यात आली असेल तर ती निविदेचा एक आवश्यक भाग
असेल अन्यथा ती क
े वळ दुय्यम अट असेल. त्यांनी पुढे सांगितले की, जोडपत्र वाय
मध्ये नमूद क
े लेल्या अटींचे पालन न क
े ल्यास दंड आकारला जाईल आणि जर ह्याची
पुनरावृत्ती होत राहिली तर यामुळे करार संपुष्टात येऊ शकतो आणि म्हणून, जोडपत्र
वाय ही निविदेची दुय्यम अट मानली जावी. अनुसूची II च्या ख
ं ड ५.१.१.
(बोलीदारांना व्याख्या आणि सूचना) अंतर्गत निविदा दस्तऐवजातील जोडपत्र वाय ला
बोली दस्तऐवजांसह सादर करणे आवश्यक नव्हते मात्र ते "यशस्वी बोलीदाराने" सादर
करणे आवश्यक होते.
३०. (२०२२) ६ एस. सी. सी. १२७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले एन. जी. प्रोजेक्ट्स
लिमिटेड -विरुद्ध- विनोद क
ु मार जैन आणि इतर या खटल्यातील न्यायालयातील
निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ते म्हणाले कि, निविदाकारांची बोली स्वीकारायची की नाही
या नियोक्त्याच्या निर्णयावर आपला निर्णय लादण्यापासून रिट न्यायालयाने स्वतः ला
दूर ठेवले पाहिजे आणि सार्वजनिक सेवेच्या करारात हलकासा, पण हस्तक्षेप क
े ला
जाऊ नये. निविदेतील मनाई आदेश कि
ं वा हस्तक्षेपामुळे राज्यावर अतिरिक्त खर्च
होतो आणि तो लोकहिताच्या विरोधातही आहे.
३१. ई. व्ही. ई. वाय. व्यतिरिक्त, तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असलेले आणि एल २ आणि
एल ३ हे अनुक्रमे स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव्ह लिमिटेड आणि पी. एम. आय.
इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड असे आणखी दोन पक्ष होते, ई. व्ही.
ई. वाय. ला एल १ घोषित करण्यात आले आणि नंतरच्या टप्प्यावर कि
ं मतीची बोली
उघडल्यानंतरच निविदा देण्यात आली, या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधून टाटा मोटर्सने
क
े लेले पक्षपातीपणाचे आरोप बेपर्वाईचे आणि निराधार आहेत, असे त्यांनी सादर
क
े ले.
३२. रौनाक इंटरनॅशनल लिमिटेड -विरुद्ध- आय. व्ही. आर. कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
आणि इतर (१९९९) १ एस. सी. सी. ४९२ मध्ये प्रसिद्ध आणि एस. एस. अँड क
ं पनी -
विरुद्ध- ओरिसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (२००८) ५ एस. सी. सी. ७७२ मध्ये
प्रसिद्ध झालेल्या या न्यायालयाच्या निर्णयांवर अवलंबून, त्यांनी सादर क
े ले की एकदा
उच्च न्यायालयाला टाटा मोटर्स तांत्रिकदृष्ट्या अनुपालनीय असल्याचे आढळले की, त्यांनी अयशस्वी पक्षाच्या सांगण्यावरून निविदा प्रक्रियेला आव्हान द्यायला नको होते.
तांत्रिक मूल्यांकनाविरोधात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती, तर आता
कामगिरीच्या टप्प्यावर करार चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. या टप्प्यावर तांत्रिक
मूल्यांकणात हस्तक्षेप क
े ल्यास करार अनावश्यक होईल आणि सरकारी पैश्याचे
नुकसान होईल, असे त्यांनी सांगितले.
३३. शेवटी, विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्तांनी असे सांगितले की, आजतागायत ई. व्ही. ई.
वाय. ने २० तयार क
े लेल्या बसेस पुरवल्या आहेत आणि या बसेससाठी नागरी
आधारभूत संरचना देखील उभारण्यात आल्या आहेत.
"टाटा मोटर्स" च्या वतीने निवेदन
३४. टाटा मोटर्सची बाजू मांडणारे विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनू
सिंघवी यांनी कडकडून सांगितले की बेस्टने ई. व्ही. ई. वाय. ला दिलेले क
ं त्राट
बेकायदेशीर आहे. विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्ताने असे प्रतिपादन क
े ले की बोली सादर
करण्याची अंतिम तारीख आणि तांत्रिक बोली उघडण्याच्या तारखेची मुदत
संपल्यानंतर ई. व्ही. ई. वाय. च्या सुधारित जोडपत्र वायची स्वीक
ृ ती निविदा अटींच्या
विरोधात आहे. निविदा च्या अनुसूची I च्या ख
ं ड १६ (प्रस्तावासाठी आमंत्रण) मध्ये
तांत्रिक बोली उघडल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची भर घालणे, त्यात सुधारणा करणे
कि
ं वा दस्तऐवज सादर करणे प्रतिबं धित आहे. तथापि, त्याचे पालन क
े ले गेले नाही
आणि निविदाकाराला नंतरच्या टप्प्यात चुका दुरुस्त करण्याची परवानगी दिल्याने
निविदाकारांना असमान वागणूक मिळू शकते. वरील युक्तिवाद सिद्ध करण्यासाठी या
न्यायालयाचे (१९९१) ३ एस. सी. सी. २७२ (परिच्छेद ६) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात
आलेले पोद्दार स्टील कॉर्पोरेशन -विरुद्ध- गणेश अभियांत्रिकी वर्क्स आणि इतर ; प. बं .
राज्य विद्युत मंडळावर (वर नमूद क
े लेले) (परिच्छेद २७ आणि २८), या प्रकरणातील
निर्णयावर अवलंबून होते.
३५. त्यांनी सादर क
े ले की बेस्टच्या क
ृ तींना स्वछ
ं द, भेदभावपूर्ण, अन्यायकारक
म्हटले जाऊ शकते आणि द्वेषाने दूषित निविदा प्रक्रियांना कोणतीही वैधता देण्यात
येऊ नये म्हणून त्याला आव्हान देण्याचा त्यांच्या पक्षकाराला निश्चित स्थान आहे. सादर
क
े लेल्या निवेदनाला बळकटी देण्यासाठी विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्ताने या न्यायालयाच्या
खालील निर्णयांवर भर दिला, मोनार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड -विरुद्ध- आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका आणि इतर, (२०००) ५ एस. सी. सी. २८७ (परिच्छेद
१० आणि १४) मध्ये प्रसिद्ध झालेले ; मेरठ विकास प्राधिकरण -विरुद्ध- असोसिएशन
ऑफ मॅनॅजमेन्ट स्टडीज आणि एक, (२००९) ६ एस. सी. सी. १७१ (परिच्छेद २७, २८, ४८ आणि ७६) मध्ये प्रसिद्ध झालेले; मा बिंदा एक्सप्रेस क
ॅ रियर आणि एक -
विरुद्ध- नॉर्थ-ईस्ट फ्र
ं टियर रेल्वे आणि इतर, (२०१४) ३ एस. सी. सी. ७६० (परिच्छेद
८,९ आणि १२)मध्ये प्रसिद्ध झालेले.
३६. त्यांनी असे प्रतिपादन क
े ले की आक्षेपित निर्णयाच्या परिच्छेद १९ मध्ये उच्च
न्यायालयाने योग्यरित्या असे निरीक्षण नोंदवले आहे की बॅ टरी श्रेणीची हमी क
े वळ ओ.
ई. एम. द्वारे दिली जाऊ शकते जिच्याकडून बोली लावणारा बॅ टरी खरेदी करत आहे
आणि अशा परिस्थितीत ती प्रासंगिक असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. बेस्टने
तांत्रिक मूल्यांकणाचा हा एक महत्त्वाचा भाग मानला होता.
३७. त्यांनी ठामपणे सांगितले की जोडपत्र वाय हा बोली दस्तऐवजाचा एक भाग
होता आणि एकदा सादर क
े ल्यावर, बोली सादर करण्याच्या अंतिम तारखेनंतर
म्हणजेच ०२/०५/२०२२ मध्ये बदल करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
बोली सादर करताना जोडपत्र वाय ऐच्छिक होते आणि आवश्यक नव्हते हा युक्तिवाद
नंतरचा विचार आहे आणि तोच वस्तुस्थितीचा प्रश्न असल्याने कि
ं वा जास्तीत जास्त
वस्तुस्थिती आणि कायद्याचा संमिश्र प्रश्न असल्याने विशेष अनुमती याचिक
े त प्रथमच
उपस्थित क
े ला जाऊ शकत नाही. त्यांनी या न्यायालयाच्या खालील प्रकरणातील
निर्णयांवर भर दिला- जगन्नाथ बेहरा आणि इतर -विरूद्ध- राजा हरिहर सिंग मर्दराज
भ्रामरबार रॉय, १९५८ एस. सी. आर. १०६७ (परिच्छेद १७ आणि १९) मध्ये प्रसिद्ध
झालेले; करणपुरा डेव्हलपमेंट क
ं पनी लिमिटेड -विरुद्ध- राजा कामाक्ष्या नारायण सिंग
इत्यादी, १९५६ मध्ये एस. सी. आर. ३२५ (परिच्छेद २४) मध्ये प्रसिद्ध झालेले;
वसंतक
ु मार राधाकिसन वोरा -विरुद्ध- मुंबई बं दर विश्वस्त मंडळ, (१९९१) १ एस. सी.
सी. ७६१ (परिच्छेद २४)मध्ये प्रसिद्ध झालेले; स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड -
विरुद्ध- गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, (२००९) १० एस. सी. सी. ६३ (परिच्छेद ३२
आणि ३४) मध्ये प्रसिद्ध झालेले.
३८. विशेषतः स्वच्छ
ं द निविदा प्रक्रिया आणि निविदेअंतर्गत विहित क
े लेल्या
कालमर्यादेनुसार बसेसच्या पुरवठ्यातील विलंब लक्षात घेता सध्याच्या प्रकरणात
नवीन निविदा आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हणणे योग्य असल्याचे त्यांनी
सादर क
े ले. त्यांनी सादर क
े ले की नवीन निविदा लोकहितासाठी असेल कारण निविदा
अंतर्गत विहित क
े ल्यानुसार ई. व्ही. ई. वाय. ने वितरण कालमर्यादेचे उल्लंघन क
े ले
आहे. आतापर्यंत १,०३० बसेसच्या पुरवठ्यात कमतरता असल्याचा आरोप आहे.
विलंबासाठी ई. व्ही. ई. वाय.च्या विरोधात आवश्यक पावले उचलण्यात बेस्ट
अपयशी ठरले आहे आणि हे दोन्ही करार करणाऱ्या पक्षांनी एकमेकांशी संगनमत
क
े ल्याचे दर्शवते. नवीन निविदा अधिक स्पर्धात्मक कि
ं मतीच्या निविदांना अनुमती
देईल आणि संपुष्टात आल्यास बेस्टवर कोणताही वित्तीय भार पडणार नाही, कारण
निविदेत अनामत पैसा भरणा (ई. एम. डी.) जप्त करण्याची आणि कामगिरी हमीचे
रोखीकरण करण्याची तरतूद आहे.
३९. शेवटी, विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्त्याने सादर क
े ले की उच्च न्यायालयाने त्याच्या
पक्षकाराला अपात्र ठरवताना क
े वळ 'ए. आय. एस. ०४० नुसार प्रमाणित चाचणी
परिस्थितीत' संचालन श्रेणीची हमी देताना त्रुटी क
े ली आहे. टाटा मोटर्सने आवश्यक
अटींचे पालन क
े ले होते आणि निविदा अंतर्गत काही प्रस्थानांना परवानगी होती, असे
सादर करण्यात आले होते.
"बेस्ट" च्या वतीने निवेदन
४०. बेस्टची बाजू मांडणारे विद्वान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सादर क
े ले
की निविदा दस्तऐवजात तांत्रिक बोलीच्या टप्प्यावर पात्र बोलीदार म्हणून घोषित
करण्यासाठी अनिवार्य पात्रतेच्या अटींची तरतूद आहे आणि उक्त पात्रतेच्या अटी
निविदा दस्तऐवजाच्या ख
ं ड ५.१.१ च्या उपख
ं ड (iv) आणि (v) मध्ये निर्धारित
क
े लेलया आहेत.
४१. त्यांनी पुढे सादर क
े ले की ख
ं ड ५.१.१ (v), तांत्रिक बोलीच्या टप्प्यावर
बोलीदार म्हणून पात्र होण्यासाठी जोडपत्र एफची तरतूद करणे ही एक अनिवार्य अट
होती. अनिवार्य आवश्यकता खालीलप्रमाणे आहेः
"५.१.१ प्रस्ताव खालील पद्धतीने सादर करावाः
बोली १: तांत्रिक सादरीकरणे, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश असेलः i) निविदा दस्तऐवजात समाविष्ट क
े लेल्या जोडपत्र-ए मधील विहित
स्वरूपात दर्शविल्याप्रमाणे हमी कामगिरीचे अनुसूची आणि इतर तांत्रिक
तपशील (प्रमुख सदस्याच्या संघटनेच्या बाबतीत), ii) जोडपत्र सी मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे बोलीदाराच्या कामगिरीचे
अनुसूची (कोणत्याही सदस्याच्या संघटनेच्या अनुभवाच्या बाबतीत), iii) जोडपत्र डी मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे सनदी लेखापाल कडून किमान
सरासरी वार्षिक उलाढालीसाठी ("एमएएटी") प्रमाणपत्रासाठी प्रारूप
(प्रमुख सदस्याच्या समूहासाठी आणि एग्रीगेटर, नेटवर्थ प्रमाणपत्र कि
ं वा
गुंतवणूकयोग्य निधी प्रमाणपत्राच्या बाबतीत), iv) एग्रीगेटरला बसेसच्या देखभालीसाठी संपूर्ण क
ं त्राटी कालावधीसाठी
ओ. ई. एम. बरोबर परत परत करार सादर करावा लागेल. एग्रीगेटरला
ओ. ई. एम. कडून मॅन्युफ
ॅ क्चरर ऑथोरायझेशन फॉर्म (जर एग्रीगेटर
एकमेव बोलीदार कि
ं वा आघाडी बोलीदार असेल तर अशा बोलीदाराने
मॅन्युफ
ॅ क्चरर ऑथोरायझेशन फॉर्म सादर करावा) देखील सादर करावा
लागेल. v) जोडपत्र एफ मध्ये विनिर्देश क
े ल्याप्रमाणे तांत्रिक तपशीलातून
निर्गमन अनुसूची, vi) नोंदणी पुरावा आणि प्रमाणपत्रांसह बोलीदाराचा सामान्य तपशील
(संघटनेच्या बाबतीत, हे प्रमुख सदस्यांद्वारे प्रदान करणे आवश्यक आहे)
जोडपत्र जी आणि एच मध्ये दिल्याप्रमाणे, vii) जोडपत्र आय मध्ये दिल्याप्रमाणे बोली सुरक्षा/ई. एम. डी., viii) जोडपत्र-एल. (बोलीदाराचा कोणत्याही भ्रष्ट कि
ं वा फसव्या
गैरव्यवहारात सहभाग/गुंतलेले नसणे कि
ं वा भारतातील कि
ं वा
भारताबाहेरील कोणत्याही सरकारी कि
ं वा सरकारी क्षेत्र संस्थांमध्ये
काळ्या यादीत टाकण्यात आले नाही यासंबं धीचे हमीपत्र) ix) संघटनेच्या बाबतीत, जोडपत्र एन मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे
सदस्यांदरम्यान संघटना कराराचे स्वरूप, x) प्रस्तावाच्या वैधतेचा कालावधी नमूद करणाऱ्या जोडपत्र क्यू नुसार
प्रकल्प उपक्रमाचा समावेश असलेले पत्र, xi) जोडपत्र आर मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे प्रस्तावावर स्वाक्षरी
करण्यासाठी मुखत्यारपत्र (संघटनेच्या बाबतीत, हे सर्व सदस्यांद्वारे प्रदान
करणे आवश्यक आहे)”
४२. त्यांनी सादर क
े ले की टाटा मोटर्सने हे जोडपत्र एफ दाखल करताना अनिवार्य
आवश्यकतेपासून विचलन क
े ले. त्यांनी जोडपत्रातील भाग अधोरेखित क
े ला ज्यामध्ये
असे म्हटले आहे की जर बदल, बेस्टच्या आवश्यकतांशी विसंगत असल्याचे आढळले
तर अशा निविदा प्रतिसाद न देणाऱ्या मानल्या जातील. अनुपालनीय विचलन
खालीलप्रमाणे होतेः
"ए. आय. एस. ०४० नुसार प्रमाणित क
े ल्याप्रमाणे एकाच चार्जमध्ये ८० टक्क
े
एस. ओ. सी. च्या दराने २०० क
े . एम. एस. च्या संचालन श्रेणीची
आवश्यकता पूर्ण करेल."
४३. ई. व्ही. ई. वाय. (यशस्वी बोलीदार) यांच्यासह बोली लावणाऱ्यांपैकी कोणीही
या अनिवार्य अटींपासून विचलित झाले नाही, असे त्यांनी सादर क
े ले. त्यामुळे तांत्रिक
टप्प्यावरच टाटा मोटर्सला प्रतिसाद न देणारा बोलीदार म्हणून घोषित करण्यात आले.
दि. ०६/०५/२०२२ रोजी, बेस्टने तांत्रिक मूल्यमापन हाती घेतले आणि निर्णय घेतला
की पात्र आणि प्रतिसादात्मक आढळलेल्या सर्व बोलीदारांपैकी, ई. व्ही. ई. वाय. ने
सर्वात कमी दर उद्धृत क
े ले होते आणि त्यानुसार करार त्याच्या बाजूने देण्यात आला.
४४. विद्वान सॉलिसिटर जनरल यांनी पुढे सादर क
े ले की यशस्वी बोलीदाराने
जोडपत्र वाय भरणे आवश्यक होते. तथापि, जोडपत्र वाय ही प्रतिसादात्मक बोलीदार
होण्यासाठी पूर्वअट कि
ं वा करार देण्यासाठी अनिवार्य अट नव्हती.
४५. ई. व्ही. ई. वाय. ने आपली चूक सुधारली आणि स्पष्ट क
े ले की त्याने सादर
क
े लेले जोडपत्र वाय मागील निविदेपासून कट-अँड-पेस्टचे काम क
े ल्यानंतर
अनवधानाने ठेवण्यात आले होते. ई. व्ही. ई. वाय. ने निविदेनुसार काटेकोरपणे
सुधारित/नवीन जोडपत्र वाय दाखल क
े ले.
४६. विद्वान सॉलिसिटर जनरल यांनी कडकडून सांगितले की, बेस्टला नवीन निविदा
नोटीस जारी करण्यास सांगणे हे लोकहितविरोधी ठरेल. मे २०२२ मध्ये ई. व्ही. ई.
वाय. ला देण्यात आलेल्या करारात, बेस्टला ई. व्ही. ई. वाय. ला रु. ४६.८१/कि.मी.
द्यायचे होते. बेस्टने पुन्हा निविदा काढण्याच्या शक्यतेची तपासणी क
े ली आणि असे
आढळले की अलीकडच्या काळात अशीच एक निविदा भारत सरकारच्या कन्व्हर्जन्सी
एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेडने (सी. ई. एस. एल.) जारी क
े ली होती. सी. ई. एस. एल. ने
नुकत्याच दिलेल्या करारानुसार, 'बेस्ट' ने ज्या दराने तात्काळ क
ं त्राट दिले होते, त्या
सध्याच्या दरापेक्षा त्याला रु १२०० कोटी रुपये अधिक देण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा
निविदा काढण्याचा पर्याय निवडणे व्यावसायिकदृष्ट्या अविवेकी ठरेल.
विश्लेषण
४७. पक्षकारांची बाजू मांडणाऱ्या विद्वान अधिवकत्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आणि
अभिलेखातील साहित्य वाचल्यानंतर, आमच्या विचारात येणारा एकमेव प्रश्न असा
आहेः टाटा मोटर्सची निविदेतील अपात्रता कायम ठेवल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ई.
व्ही. ई. वाय. हे देखील अपात्र ठरले की नाही हे जाणून घेण्यासाठी पुढील प्रक्रिया
हाती घेणे न्याय्य होते का आणि बेस्ट आपल्या विवेकबुद्धीनुसार नवीन निविदा प्रक्रिया
हाती घेऊ शकते का?
४८. हे न्यायालय मूलभूत अधिकार संरक्षक असल्याने जेव्हा अभिनति, अतार्कि कता, दुर्भावना आणि पूर्वग्रह असतो तेव्हा हस्तक्षेप करणे हे त्याचे कर्तव्य
आहे. तथापि, या न्यायालयाने वारंवार इशारा दिला आहे की न्यायालयांनी क
ं त्राटी
कि
ं वा व्यावसायिक बाबींमध्ये न्यायिक पुनरावलोकनाच्या त्यांच्या अधिकारांचा वापर
करताना खूप संयम बाळगला पाहिजे. हे न्यायालय सामान्यतः क
ं त्राटी बाबींमध्ये
हस्तक्षेप करणे तोपर्यंत नापसं त करते , जोपर्यंत अभिनति कि
ं वा दुर्भावनापूर्ण कि
ं वा
पूर्वग्रह कि
ं वा अतार्कि कतेचे स्पष्ट प्रकरण तयार क
े ले जात नाही. एखाद्याने हे लक्षात
ठेवले पाहिजे की आज सरकारी क्षेत्रातील अनेक उपक्रम खाजगी उद्योगांशी स्पर्धा
करतात. खाजगी पक्षांमध्ये क
े लेले करार रिट अधिकारक्षेत्रांतर्गत छाननीच्या अधीन
नसतात. निः संशयपणे, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२ मधील अर्थानुसार राज्य असलेल्या
सं स्था न्याय्यपणे वागण्यास बांधील आहेत आणि उच्च न्यायालयांच्या रिट
अधिकारक्षेत्रास पात्र आहेत परंतु या विवेकाधीन अधिकाराचा वापर मोठ्या संयम
आणि सावधगिरीने क
े ला गेला पाहिजे. न्यायालयांनी त्यांच्या मर्यादा आणि
व्यावसायिक बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे होऊ शकणाऱ्या विध्वं सांची जाणीव
ठेवली पाहिजे. तांत्रिक समस्यांचा समावेश असलेल्या करारांमध्ये न्यायालये आणखी
अनिच्छुक असली पाहिजेत कारण न्यायाधीशांच्या पोशाखातील आपल्यापैकी
बहुतेकांना आपल्या क्षेत्राबाहेरील तांत्रिक समस्यांवर अभिनिर्णय घेण्यासाठी
आवश्यक कौशल्य नसते. निविदा तपासताना न्यायालयांनी विशालक काच वापरू नये
आणि प्रत्येक छोटी चूक मोठी चूक असल्यासारखे दाखवू नये. खरे तर, न्यायालयांनी
क
ं त्राटी प्रकरणांमध्ये सरकार आणि सरकारी क्षेत्र उपक्रमांना 'संयुक्तपणे न्याय्य
भूमिका' दिली पाहिजे. अशा हस्तक्षेपामुळे सरकारी तिजोरीचे अनावश्यक नुकसान
होईल अशा परिस्थितीतही न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये. (पहाः सिलप्पी
कन्स्ट्रक्शन्स काँट्रॅक्टर्स -विरुद्ध- युनियन ऑफ इंडिया , (२०२०) १६ एस. सी. सी.
४८९)
४९. या निविदेची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची आवश्यकता ही अशी होती कि, सिंगल डेकर बसेसची निर्धारित संचालन श्रेणी जी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय ८०
टक्क
े एस. ओ. सी. सह "वास्तविक परिस्थितीत" एकाच चार्जमध्ये सुमारे आणि
सरासरी २०० कि. मी. चालेल , यात वाद नाही. त्यानंतर अभिलेखावरील दस्तऐवज
असे सूचित करेल की टाटा मोटर्सने आपल्या बोलीमध्ये या गरजेपासून विचलन क
े ले
होते आणि बेस्टला कळवले होते की ते निविदा अटींनुसार नसलेल्या "मानक चाचणी
परिस्थिती" मध्ये संचालन श्रेणी घेऊन जाऊ शकते. टाटा मोटर्सची बोली या ख
ं डाचे
पालन करण्यात अपयशी ठरली, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आक्षेपीत निकालात
योग्य निरीक्षण नोंदवले आहे. टाटा मोटर्स निविदाच्या महत्त्वाच्या आणि आवश्यक
अटीपासून दूर गेली. क
े वळ टाटा मोटर्सनेच वर नमूद क
े लेल्या अटींपासून विचलन
क
े ले हे या टप्प्यावर सांगणे योग्य आहे. तथापि, आमचे असे मत आहे की उच्च
न्यायालयाने एकदा टाटा मोटर्सला "प्रतिसाद न देणारे" म्हणून घोषित क
े ले होते आणि
निविदा प्रक्रियेतुन अपात्र ठरल्यामुळे ई. व्ही. ई. वाय. ला पात्र बोलीदार म्हणून घोषित
करण्याच्या बेस्टच्या निर्णयाच्या चौकशीच्या रिंगणात उतरायला नको होते. आम्ही
असे म्हणत आहोत कारण उच्च न्यायालय लोकहितासाठी आपल्या रिट
अधिकारक्षेत्राचा वापर करत नव्हते. स्वतः चे अधिकार प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न
करणाऱ्या एका पक्षाने दाखल क
े लेल्या याचिक
े वर उच्च न्यायालयाने सुनावणी क
े ली.
या न्यायालयाने रौनाक इंटरनॅशनल लिमिटेड (वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे) मध्ये
म्हटल्याप्रमाणे, आवश्यक निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या पक्षाच्या सांगण्यावरून
न्यायालयीन दिलासा देणे ही एक अशी गोष्ट आहे जी चुकीची आहे. रौनक इंटरनॅशनल
लिमिटेड (वर नमूद क
े लेल्या) मध्ये, या न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेः
"२७. मात्र, सध्याच्या प्रकरणात निविदेच्या अटींनुसार सवलत देण्यास परवानगी
होती. मंडळाने मेसर्स रौनाक इंटरनॅशनल लिमिटेडला जी सवलत दिली आहे ती जरी
ती निर्धारित निकषांशी तंतोतंत जुळत नसली तरी निविदाकारांचे कौशल्य आणि
त्याच्या मागील अनुभवाच्या दृष्टीने वैध तत्त्वांवर आहे. अधिक प्रासंगिक बाब म्हणजे, मेसर्स आय. व्ही. आर. कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, ज्यांनी या निविदेच्या निवाड्याला
आव्हान दिले आहे, ते स्वतः आवश्यक निकष पूर्ण करत नाहीत. त्यांच्याकडे विहित
अनुभव पात्रता नाही. त्यामुळे, आवश्यक निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या पक्षाच्या
सांगण्यावरून कोणताही न्यायालयीन दिलासा चुकीचा असल्याचे दिसते. मेसर्स
रौनाक इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि मेसर्स आय. व्ही. आर. कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड या
दोन्हींसाठी जरी निकष शिथिल क
े ले जाऊ शकत असले, तरी मेसर्स रौनाक
इंटरनॅशनल लिमिटेडचा प्रस्ताव कमी आहे हे स्पष्ट आहे आणि याच आधारावर
मंडळाने मेसर्स रौनाक इंटरनॅशनल लिमिटेडचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. ज्या पक्षाने
स्वतः आवश्यक निकष पूर्ण क
े लेले नाहीत आणि ज्याचा प्रस्ताव स्वीकारलेल्या
प्रस्तावापेक्षा जास्त आहे अशा पक्षाच्या सांगण्यावरून निविदा निवाड्याला स्थगिती
कशी दिली जाऊ शकते हे आम्हाला समजत नाही. हे देखील स्पष्ट आहे की अशा
प्रकारे देण्यात आलेल्या क
ं त्राटाची कामगिरी थांबवल्याने जनतेचे मोठे नुकसान होते, कारण या वादामुळे प्रत्येकी २१० मेगावॅ ट क्षमतेच्या दोन औष्णिक ऊर्जा क
ें द्रांचे
बांधकाम रखडले आहे. विजेची कमतरता क
ु प्रसिद्ध झाली आहे. ते औद्योगिक
विकासावर आणि परिणामी मोठ्या संख्येने लोकांच्या रोजगाराच्या संधींवर देखील
गंभीर परिणाम करतात. सध्याच्या परिस्थितीत, हा प्रकल्प थांबवण्यात लोकहिताचा
कोणताही मोठा वाटा नाही. मेसर्स रौनाक इंटरनॅशनल लिमिटेडला क
ं त्राट देण्यासाठी
कोणत्याही दुर्भावनापूर्ण कि
ं वा संपार्श्विक कारणांचा आरोप नाही.”
५०. आम्ही या वस्तुस्थितीची दखल घेतो की बोलीच्या मूल्यांकणा नंतर 'यशस्वी
बोलीदार' ने मूलतः जोडपत्र वाय सादर करणे आवश्यक होते आणि ते निविदेच्या
अनुसूची II च्या ख
ं ड ५.१.१. अंतर्गत प्रदान क
े ल्याप्रमाणे तांत्रिक निवेदनामध्ये
समाविष्ट करण्यासाठीच्या कागदपत्रांच्या आणि जोडपत्रांच्या यादीत समाविष्ट नव्हते.
पुढे निविदा दस्तऐवजातील जोडपत्र वाय साठी प्रदान क
े लेल्या स्वरूपामध्ये त्याच्या
शीर्षकामध्ये असे म्हटले आहे की "यशस्वी बोलीदारांनी त्यांच्या पत्र शीर्षकाखाली
खालीलप्रमाणे हमी पत्र अपलोड करावे". त्यामुळे, आमचे असे मत आहे की अनुसूची
I च्या ख
ं ड १६ अंतर्गत कागदपत्रांच्या पुनरावलोकनावरील निर्बंध, ज्यामध्ये असे
म्हटले आहे की, "तांत्रिक बोली उघडल्यानंतर कागदपत्रे जोडणे/दुरुस्त करणे, सादर
करणे शक्य होणार नाही", हे क
े वळ तांत्रिक बोलीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी
आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांपुरते मर्यादित आहे आणि तांत्रिक बोलीचा भाग
नसलेल्या अशा कोणत्याही दस्तऐवजाला ते लागू होणार नाही.
५१. आमचे असे मत आहे की सुधारित जोडपत्र 'वाय' सादर करण्याची परवानगी
देणाऱ्या 'बेस्ट' ची कारवाई उलटवण्यात उच्च न्यायालयाने थोडी मंद आणि
सावधगिरी बाळगली पाहिजे होती. आमचे असे मत आहे की 'बेस्ट' ने कोणतीही चूक
क
े ली नाही कि
ं वा सुधारित जोडपत्र 'वाय' ला सादर करण्याची परवानगी देताना त्याला
पक्षपातीपणा इत्यादींसाठी दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही, कारण पूर्वीचे जोडपत्र
लिपिकीय चुकीमुळे चुकीचे होते. ई. व्ही. ई. वाय. ने देऊ क
े लेली संपूर्ण बोली
बेकायदेशीर म्हणून घोषित करण्यासाठी ही प्रक्रिया पुरेशी नव्हती.
५२. सर्वसाधारणपणे, अत्यंत स्थूल कि
ं वा स्पष्ट काहीतरी दर्शविल्याशिवाय, निविदाकाराने क
े लेली बोली स्वीकारायची की नाही या नियोक्त्याच्या निर्णयावर
आपला निर्णय लादण्यापासून रिट न्यायालयाने स्वतः ला दूर ठेवले पाहिजे. न्यायालयाने
सामान्यतः निविदा कि
ं वा कराराशी संबं धित बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये. करार
चांगल्याप्रकारे सुरू असताना संपूर्ण निविदा प्रक्रिया बं द करणे हे लोकहितात नसेल. या
टप्प्यावर नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो आणि
सरकारी तिजोरीलाही कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. न्यायालयाने नवीन
निविदा नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिल्यास राज्याच्या सरकारी तिजोरीलाही जो
आर्थिक बोजा/परिणामांचा सामना करावा लागू शकतो, तो न्यायालयाने लक्षात
ठेवणाऱ्या मार्गदर्शक घटकांपैकी एक असला पाहिजे. (२००५) १ एस. सी. सी. ६७९
मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या असोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स -विरूद्ध- युनियन ऑफ
इंडिया आणि इतर या खटल्यातील या न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाच्या
निर्णयावरून हे स्पष्ट होते.
५३. (२०००) २ एस. सी. सी. ६१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एअर इंडिया लिमिटेड -
विरुद्ध- कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड या प्रकरणात राज्य आणि सरकारी
क्षेत्र महामंडळांद्वारे क
ं त्राट देण्याशी संबं धित कायद्याचा आढावा घेण्यात आला होता
आणि असे म्हटले गेले होते की क
ं त्राट देणे, मग ते खाजगी पक्षाद्वारे असो कि
ं वा
राज्याने, मूलतः एक वाणिज्य व्यवहार आहे. निर्णयावर पोहोचण्यासाठी ती स्वतः ची
पद्धत निवडू शकते आणि जर निविदा अटी अशा शिथिलतेला परवानगी देत असतील
तर प्रामाणिक कारणांसाठी कोणतीही सवलत देण्यास ती स्वतंत्र आहे. पुढे असे म्हटले
गेले की सर्व संबं धितांशी न्याय्य वागणे हे राज्य, त्याचे महामंडळ, साधने आणि
सं स्थांचे सार्वजनिक कर्तव्य आहे. जरी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत काही दोष आढळला
असला तरी न्यायालयाने अनुछेद २२६ अंतर्गत आपल्या विवेकाधीन अधिकारांचा
वापर अत्यंत सावधगिरीने क
े ला पाहिजे आणि त्याचा वापर क
े वळ लोकहितासाठीच
क
े ला पाहिजे, क
े वळ कायदेशीर मुद्दा तयार करण्यासाठी नाही. आपल्या हस्तक्षेपाची
गरज आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाने नेहमीच व्यापक लोकहित लक्षात
ठेवले पाहिजे. जेव्हा मोठ्या लोकहितासाठी हस्तक्षेप आवश्यक आहे असा निष्कर्ष
निघतो, तेव्हाच न्यायालयाने हस्तक्षेप क
े ला पाहिजे.
५४. (२००७) १४ एस. सी. सी. ५१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जगदीश मंडल -विरुद्ध-
ओरिसा राज्य आणि इतर या खटल्यात या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे
की, निविदा कि
ं वा क
ं त्राटे देण्याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये न्यायिक पुनरावलोकनाच्या
अधिकाराचा वापर करताना, काही विशेष वैशिष्ट्ये लक्षात घेतली पाहिजेत की
निविदांचे मूल्यांकण आणि क
ं त्राटे देणे ही मूलतः व्यावसायिक कार्ये आहेत आणि
अशा प्रकरणांमध्ये समता आणि नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे एका अंतरावर राहतात. जर
करार देण्याशी संबं धित निर्णय प्रामाणिक असेल आणि तो लोकहितासाठी असेल, तर
प्रक्रियात्मक विचलन कि
ं वा मूल्यांकणातील त्रुटी कि
ं वा निविदाकाराला पूर्वग्रह असला
तरीही न्यायालये न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकारांचा वापर करून हस्तक्षेप
करणार नाहीत. लोकहिताची कि
ं मत मोजून खाजगी हिताचे रक्षण करण्यासाठी कि
ं वा
क
ं त्राटी विवादांचे निराकरण करण्यासाठी न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचा
वापर क
े ला जाणार नाही.
५५. वर उल्लेख क
े लेल्या अशा परिस्थितीत, आम्ही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या
निकाल आणि आदेशाचा तो भाग बाजूला ठेवतो, ज्याद्वारे ई. व्ही. ई. वाय. ची निविदा
स्वीकारण्याचा बेस्टचा निर्णय बाजूला ठेवण्यात आला होता आणि नव्याने निविदा
प्रक्रिया हाती घेणे बेस्टच्या विवेकबुद्धीवर सोडण्यात आले होते.
५६. टाटा मोटर्सने दाखल क
े लेले अपील त्यानुसार अयशस्वी होते आणि याद्वारे
फ
े टाळले जाते. तर ई. व्ही. ई. वाय. आणि बेस्ट ने दाखल क
े लेल्या अपीलांना उपरोक्त
मर्यादेपर्यंत मान्य करण्यात येते.
५७. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
५८. प्रलंबित अर्ज, असल्यास, त्यानुसार निकाली काढण्यात येतात. .......................... सरन्यायाधीश
[डॉ. धनंजय वाय. चंद्रचूड] ......................... न्यायमूर्ति
[पमिदिघं तम श्री नरसिंह] .....................न्यायमूर्ति
[जे. बी. पारडीवाला]
नवी दिल्ली;
१९ मे २०२३.
अस्वीकरण
"या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा
पक्षकारास त्याच्या/ तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून
घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याही
कारणाकरिता वापर करता येणार नाही. तसेच, इंग्रजी भाषेतील
न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता
विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि
अंमलबजावणी वैध मानला जाईल.”
े लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद)
प्रसिद्ध करण्यायोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपीलीय अधिकारिता
दिवाणी अपील क्र. ३८९७/२०२३
(एस. एल. पी. (सी) क्र.१५७०८/२०२२) मुळे निर्माण झालेली)
टाटा मोटर्स लिमिटेड ...अपीलकर्ते
विरुद्ध
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट) आणि इतर ... उत्तरवादी
सह
दिवाणी अपील क्र. ३८९९/२०२३
(एस. एल. पी. (सी) क्र.११८७१/२०२२ मुळे निर्माण झालेली)
दिवाणी अपील क्र. ३८९८/२०२३
(एस. एल. पी. (सी) क्र.११९३३/२०२२ मुळे निर्माण झालेली)
न्यायनिर्णय
जे. बी. पारडीवाला, न्यायमूर्ति .:
१. परवानगी देण्यात येते.
२. शीर्षक मध्ये नमूद असलेल्या सर्व अपीलांमध्ये उपस्थित क
े लेले मुद्दे समान
असल्याने आणि रिट याचिका (एल) क्रमांक १५५४८/२०२२ मध्ये मुंबई येथील उच्च
न्यायालयाने दि. ०५/०७/२०२२ रोजी पारित क
े लेल्या त्यांच्याच आदेशाला देखील
आव्हान दिले असल्याने, त्यास समानतेने सुनावणीसाठी घेण्यात आल्या होत्या आणि
या सामाईक न्यायनिर्णयाद्वारे आणि आदेशाद्वारे त्यांना निकाली काढण्यात येत आहे.
३. एस. एल. पी. (सी) क्रमांक १५७०८/२०२२ मुळे निर्माण होणारी अपील टाटा
मोटर्स लिमिटेड (थोडक्यात, "टाटा मोटर्स") (उच्च न्यायालयासमोर मूळ रिट
याचिकाकर्ते) यांच्या सांगण्यावरून दाखल करण्यात आली आहे.
४. एस. एल. पी. (सी) क्रमांक ११८७१/२०२२ मुळे निर्माण होणारीअपील ई. व्ही.
ई. वाय. ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड (थोडक्यात, "ई. व्ही. ई. वाय") (उच्च
न्यायालयासमोर मूळ उत्तरवादी क्रमांक २) च्या सांगण्यावरून दाखल करण्यात आली
आहे.
५. एस. एल. पी. (सी) क्रमांक ११९३३/२०२२ मुळे निर्माण होणारी अपील
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि वाहतूक उपक्रम (थोडक्यात, 'बेस्ट') (उच्च
न्यायालयासमोर मूळ उत्तरवादी क्रमांक १), मुंबई महानगरपालिका कायदा, १८८८
च्या तरतुदींनुसार कार्यरत वैधानिक महामंडळाच्या सांगण्यावरून दाखल करण्यात
आली आहे.
तथ्यातम्क बाबी
६. बेस्टने मुंबई शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या उद्देशाने चालकासह
१४०० (+ ५० टक्क
े भिन्नता) सिंगल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसेसच्या पुरवठा, संचालन
आणि देखभालीसाठी, बेस्ट डेपोमध्ये इतर नागरी आधारभूत संरचना विकासासह, १२
वर्षांच्या कालावधीसाठी, निविदा क्र. डी. एम. एम. (टी-II)/०८/टी. सी.
यू./७३१६९/२०२१-२०२२/ जाहिरात, दि. २६/०२/२०२२, (यापुढे 'निविदा' म्हणून
संदर्भित) जारी क
े ले होते.
७. निविदा दस्तऐवजात अनुसूची IX च्या कलाम २ च्या ख
ं ड ३.५ (ई) आणि ख
ं ड १२
च्या अंतर्गत नमूद क
े ल्यानुसार तांत्रिक विवरणा करीता तरतूद करण्यात आली आहे, ज्या अंतर्गत बोलीदारांना ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त बॅ टरीचा वापर न करता वातानुक
ू लन
असलेल्या संबं धित एक
ू ण वाहन वजनासाठी (जी. व्ही. डब्ल्यू.) वास्तविक परिस्थितीत
व्यत्यय न आणता एकाच चार्जमध्ये २०० कि. मी. धावू शकणाऱ्या सिंगल डेकर बसेस
पुरवणे आवश्यक होते. ख
ं ड १२ अनुक्रमे खाली पुनरुत्पादित
करण्यात आले आहेतः
"अनुसूची IX
तांत्रिक विनिर्देश
कलम २: वेट लीज योजने अंतर्गत एसडी एसी इलेक्ट्रिक बसेसचे तांत्रिक विनिर्देश
अ. क्र. वर्णन विवरण
३.५ विद्युत प्रणोदन
प्रणाली
विद्युत प्रणोदन प्रणाली मोटर मानांकन/शक्ती प्रदान
करण्यासाठी पुरेशीः
(ई ) प्रति दिवस प्रति
बस किमान
संचालन श्रेणी
एस. डी. बसेससाठी (८० टक्क
े एस. ओ. सी.) एकाच
चार्जमध्ये देऊ क
े लेल्या बसेसचे किमान संचालित
किलोमीटर अनुक्रमे २०० किमी असेल. या देऊ क
े लेल्या
बसेस कोणत्याही अडथळ्याशिवाय नमूद क
े लेल्या किमान
कि. मी. पर्यंत धावल्या पाहिजेत.
XXX XXX XXX
१२ संचालित श्रेणी सध्या बेस्टच्या बसेस दररोज सरासरी २०० कि. मी.
(बहुतेक अख
ं डित) चालतात. वरील गोष्टी लक्षात घेऊन, ई. व्ही. उत्पादकांना वातानुक
ू लनसह संबं धित जी. व्ही.
डब्ल्यू. साठी वास्तविक परिस्थितीत एस. डी. एसी
बसेससाठी एकाच चार्जमध्ये २०० कि. मी. धावू शकतील
अशी वाहने उपलब्ध करून द्यावी लागतील. संचालन
वेळापत्रक बेस्टद्वारे प्रदान क
े ले जाईल आणि यशस्वी
बोलीदाराने पुरेशा अतिरिक्त बसेसद्वारे वेळापत्रकाचे
अख
ं डित संचालन सुनिश्चित करावे लागेल. जर यशस्वी
बोलीदार चार्जिंगच्या अभावामुळे वेळापत्रकाचे अख
ं डित
संचालन राखू शकला नाही, तर बेस्ट प्रत्येक प्रसंगी त्या
संपूर्ण दिवसासाठी सुनिश्चित किलोमीटरसाठी पैसे न
भरता अतिरिक्त दंड आकारून योग्य ती कारवाई करेल
आणि जर अश्या प्रसंगाची दीर्घ कालावधीसाठी
पुनरावृत्ती होत राहिली तर बेस्ट करार संपुष्टात
आणण्याचा देखील अवलंब करू शक
े ल.”
८. ई. व्ही. ई. वाय. आणि टाटा मोटर्ससह बाजारपेठेतील एक
ू ण आठ क
ं पन्यांनी
निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेतला होता. दि. ११/०३/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या
बोलीपूर्व बैठकीत टाटा मोटर्सने आपले बोलीपूर्व मुद्दे सादर क
े ले, ज्यात मुद्दा क्र.१
अंतर्गत, त्यांनी बेस्टला एआयएस ०४०/एफ. ए. एम. ई. II नुसार दिवसाच्या
कामकाजादरम्यान दररोज २०० कि.मी. सह ७५ मिनिटांची संधी चार्जिंग आणि श्रेणी
चाचणी स्थिती साठी त्याच्या बोलीचा विचार करण्याची विनंती क
े ली.
९. दि.१५/०३/२०२२ रोजी, बेस्टने बोलीपूर्व बैठकीची माहिती प्रकाशित क
े ली.
बेस्टने काही विनिर्देशांमध्ये सुधारणा क
े ली, तथापि, टाटा मोटर्सने ज्याकरिता विनंती
क
े ली ते बदल नाकारले. बेस्टने "वास्तविक परिस्थितीत" विशिष्ट संदर्भ निवडला आणि
निविदा विनिर्देशांमध्ये "ए. आय. एस. ०४०" कि
ं वा "मानक अटी" चा सगळा संदर्भ
वगळला. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ए. आय. एस. ०४० प्रमाणपत्र प्रत्यक्ष
रस्त्यावरील परिस्थितीवर आधारित नसून प्रमाणित चाचणी परिस्थितीवर आधारित
असेल, जे प्रवाशांचे ओझे, तापमान, रहदारीची परिस्थिती इत्यादींसाठी जबाबदार
असेल.
१०. दि.२७/०४/२०२२ रोजी, बेस्टने शुद्धिपत्र क्रमांक ८ जारी आवश्यक क
े ले
ज्यामध्ये निविदेसाठी बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख दि. ०२/०५/२०२२ रोजी
असेल आणि तांत्रिक बोली उघडण्याची तारीख ०४/०५/२०२२ असेल असे निर्दिष्ट क
े ले
आहे.
११. टाटा मोटर्सने दि. २५/०४/२०२२ रोजी, आपली बोली सादर क
े ली, ज्यामध्ये
त्यांनी ८० टक्क
े स्टेट ऑफ चार्ज "एसओसी" (म्हणजे एकाच चार्जमध्ये २०० कि. मी.
धावल्यानंतर २० टक्क
े आरक्षित) सह २०० कि. मी. च्या संचालन श्रेणीची हमी दिली, तथापि, ते "ए. आय. एस. ०४० नुसार प्रमाणित चाचणी परिस्थितीत" साध्य करण्यात
आले होते. हे निविदा विनिर्देशांपासूनचे विचलन होते.
१२. ई. व्ही. ई. वाय. ने दि. ०२/०५/२०२२ रोजी आपली बोली सादर क
े ली आणि
दावा क
े ला की ती निविदा अटींपासून कोणत्याही विचलनाशिवाय सादर क
े ली गेली
होती, ज्यात एकाच चार्ज मध्ये किमान २०० कि. मी. च्या संचालन श्रेणीची अट
समाविष्ट होती. ई. व्ही. ई. वाय. ने दावा क
े ला की टाटा मोटर्स ही एकमेव बोलीदार
होती, ज्याने किमान संचालन श्रेणीच्या निविदा आवश्यकतेचे पालन करत असताना, "प्रत्यक्ष रस्त्यांच्या परिस्थिती" ऐवजी "प्रमाणित चाचणी अटींचा" संदर्भ दिलेला आहे.
१३. निविदेच्या (निविदाकारांसाठी व्याख्या आणि सूचना) च्या अनुसूची २ ख
ं ड
५.१.१. अंतर्गत बोली प्रस्ताव सादर करण्याची रीत आणि पद्धत देण्यात आली आहे.
या ख
ं डात बोलीसह काही जोडपत्रे सादर करण्याचीही तरतूद करण्यात आली होती.
विशेष म्हणजे, बसच्या संचालन श्रेणीसाठी ऑपरेशनल इक्विपमेंट मॅन्युफ
ॅ क्चररने (ओ.
ई. एम.) दिलेली हमी असलेले जोडपत्र वाय, बोलीसह सादर करणे आवश्यक नव्हते, मात्र क
े वळ यशस्वी बोलीदाराने सादर करणे आवश्यक होते. अनुसूची IX (तांत्रिक
विनिर्देश ) आणि परिशिष्ट वाय च्या कलम २ च्या ख
ं ड १२
अंतर्गत उपक्रमांचा उद्देश हे पुष्टी करणे आहे की २०० कि. मी. श्रेणीची पूर्तता एकाच
चार्जिंग मध्ये करण्याची गरज पूर्ण झाली आहे.
१४. ई. व्ही. ई. वाय. ने त्यांच्या दि. ०२/०५/२०२२ रोजीच्या बोलीसह जोडपत्र वाय
सादर क
े ले, ज्यामध्ये ओ. ई. एम. ने संचालन श्रेणीसाठी एक हमी दिली, ज्यात एका
तक्त्याचा समावेश असून ज्यात नमूद क
े ले होते की सिंगल डेकर बससाठी संचालन
श्रेणी १ तासाच्या संधी चार्जिंग वेळेसह २०० कि. मी. असेल. हेच, पूर्वीच्या दि.
२०/०८/२०२१ रोजीच्या निविदेतील विनिर्देशांनुसार करण्यात आले होते, ज्यात ६०
मिनिटांच्या संधी वेळेची परवानगी देण्यात आली होती.
१५. ई. व्ही. ई. वाय. ने दि. ०६/०५/२०२२ रोजीच्या ईमेलद्वारे, निविदेत नमूद
क
े लेल्या एकल शुल्क आवश्यकतांनुसार सुधारित जोडपत्र वाय पुरविले क
े ले आणि ते
क
े वळ "लिपिकीय चूक" असल्याचे स्पष्ट क
े ले.
१६. निविदा बोली दि. ०४/०५/२०२२ रोजी उघडल्या गेल्या आणि तांत्रिक योग्यतेचे
मूल्यांकन दि. ०६/०५/२०२२ रोजी जाहीर करण्यात आले. दि. ०६/०५/२०२२
रोजीच्या, तांत्रिक योग्यतेच्या मूल्यांकनात बेस्टने टाटा मोटर्स आणि इतर चार
बोलीदारांना "तांत्रिकदृष्ट्या प्रतिसाद न देणारे" ठरविले आहे. टाटा मोटरची बोली
अनुक्रमे त्यांच्या जोडपत्र एफ आणि जोडपत्र वाय मधील संचालन श्रेणीच्या संदर्भात
तांत्रिक विचलनामुळे नाकारण्यात आली. या अहवालात ई. व्ही. ई. वाय. ने देऊ
क
े लेल्या बोलीस "तांत्रिकदृष्ट्या प्रतिसादात्मक" मानण्यात आले.
१७. त्यानंतर, दि. ०६/०५/२०२२ रोजी, पात्र बोलीदारांची कि
ं मत बोली उघडण्यात
आली आणि ईव्हीईवायला एल 1 बोलीदार म्हणून घोषित करण्यात आले. टाटा
मोटर्सची कि
ं मत बोली निविदा दस्तऐवजाच्या अनुसूची I (प्रस्तावासाठी आमंत्रण) च्या
अ. क्र.७ आणि अनुसूची II (निविदाकारांसाठी व्याख्या आणि सूचना) च्या अ. क्र. १५
नुसार उघडण्यात आली नाही. अनुसूची I चे अ. क्र. ७ खालीलप्रमाणे आहे :
"७. निविदा दस्तऐवजाच्या अनुसूची III मध्ये नमूद क
े ल्यानुसार अनिवार्य
तांत्रिक आणि व्यावसायिक पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता करणारे
बोलीदार/निविदाकार क
े वळ कि
ं मत बोली उघडण्यासाठी पात्र ठरतील."
१८. निविदा दस्तऐवजाच्या अनुसूची II (निविदाकारांसाठी व्याख्या आणि सूचना) च्या
अ. क्र. १५ मध्ये खालीलप्रमाणेआहेः
"१५. बोलीदार टी. ओ. टी. ओ. मधील बेस्टच्या 'निविदा अटी आणि
पुरवठ्याच्या अटी' बिनशर्त स्वीकारतील, असे न क
े ल्यास त्यांच्या आर्थिक बोली
उघडण्यासाठी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. बोलीदारांना ते काळजीपूर्वक
पाहण्यासाठी विनंती क
े ली जाते.”
१९. बेस्टने जारी क
े लेल्या तांत्रिक योग्यतेच्या मूल्यांकनामुळे व्यथित झाल्याने, ज्याद्वारे त्यांनी टाटा मोटर्सची बोली नाकारली होती, म्हणून टाटा मोटर्सने दि.
१०/०५/२०२२ रोजी डब्ल्यू. पी. (एल) क्र.१५५४८/२०२२ मुंबई येथील उच्च
न्यायालयात धाव घेतली. टाटा मोटर्सने दिलासा मिळविण्यासाठी पुढील प्रमाणे प्रार्थना
क
े लीः
"१८. करिता याचिकाकर्त्यांनी विनंती क
े ली आहे की या माननीय न्यायालयाने:
(ए) प्रकरणाचा अभिलेख बोलाविण्यासाठी आणि दि. ०६/०५/२०२२ रोजी
उत्तरवादी क्र १ द्वारा देण्यात आलेला निर्णय, ज्यात, वादी क्र १ दाखल क
े लेल्या
बोलीला "तांत्रिकदृष्ट्या प्रतिसाद न देणारी" असे जाहीर करण्यात आले, त्यास
रद्द करण्यासाठी उत्प्रेशन प्राधिलेख अथवा इतर कोणता प्राधिलेख, आदेश कि
ं वा
निर्देश जारी करण्यात यावा;
(बी) भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये महादेश प्राधिलेख अथवा
महादेशाच्या स्वरूपातील प्राधिलेख कि
ं वा कोणतेही योग्य रिट, आदेश कि
ं वा
निर्देश जारी करून उत्तरवादी क्र. १ ला याचिकाकर्ता क्र. १ ने सादर क
े लेल्या बोलीवर
फ
े रविचार करण्याचे निर्देश देण्यात यावे.
(सी) (बी) मध्ये नमूद प्रार्थनेस पर्याय म्हणून भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद
२२६ अन्वये महादेश प्राधिलेख अथवा महादेशाच्या स्वरूपातील प्राधिलेख कि
ं वा
कोणतेही योग्य रिट, आदेश कि
ं वा निर्देश जारी करण्यात यावा ज्यात उत्तरवादी
क्र. १ ला निविदा रद्द करण्याचे आणि नव्याने निविदा काढण्याचे निर्देश देण्यात
यावे;
(डी ) याचिका प्रलंबित असताना, निविदा अंतर्गत क
ं त्राट देण्याच्या दिशेने
कोणतीही पावले उचलण्यापासून उत्तरवादी क्र. १ ला प्रतिरोध करावा;
(ई) वरील ख
ं ड (डी) मधील प्रार्थनांच्या संदर्भात अंतरिमकालीन दिलासा ;
(एफ) सध्याच्या याचिक
े चा खर्च; आणि
(जी) याचिकाकर्त्याला प्रकरणाचे स्वरूप आणि परिस्थिती प्रमाणे पुढील आणि
इतर दिलासे देण्यात यावे."
२०. उपरोक्त रिट याचिका प्रलंबित असताना बेस्टने दि २०/०५/२०२२ रोजी च्या
स्वीक
ृ ती पत्रासह ई. व्ही. ई. वाय. च्या बाजूने निविदा दिली. ई. व्ही. ई. वाय. ने
त्यानुसार दि.२३/०५/२०२२ रोजी आवश्यक परफॉर्मन्स बँ क ग्यारंटी सादर क
े ली. मुंबई
शहर आणि त्याच्या विस्तारित उपनगरात चालकांसह सिंगल डेकर एसी इलेक्ट्रिक
बसेसच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी स्टेज क
ॅ रिएज सेवा चालवण्यासाठी ग्रॉस संविदा
परिव्यय (जी. सी. सी.) मॉडेलवर १२ वर्षांसाठी ई. व्ही. ई. वाय. आणि बेस्ट यांच्यात
दि. २६/०५/२०२२ रोजी करार करण्यात आला.
२१. ई. व्ही. ई. वाय. ने दि. ०२/०६/२०२२ रोजी अनुदान बँ क हमी सादर क
े ली
आणि 'बेस्ट' ने दि. १०/०६/२०२२ रोजी वरील अनुदानासाठी ई. व्ही. ई. वाय. च्या
खात्यात आवश्यक रक्कम जमा क
े ली. ई. व्ही. ई. वाय. ने बेस्टला दि.
०४/०७/०/२०२२ आणि दि.०५/०७/२०२२ दरम्यान ८ बसदेखील पुरविल्या.
२२. उच्च न्यायालयाने आपल्या दि. ०५/०७/२०२२ रोजी पारित क
े लेल्या आक्षेपीत
आदेश आणि न्यायनिर्णया मध्ये असे मत मांडले की, 'वास्तविक परिस्थितीत' एकाच
चार्जमध्ये संचालन श्रेणी २०० कि. मी. पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे, हे
निसंदिग्ध आहे. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने टाटा मोटर्सची अपात्रता कायम ठेवली
आणि निविदेच्या तांत्रिक आवश्यकतांचे पालन करण्यात ते अपयशी ठरल्यामुळे पात्र
बोलीदार म्हणून त्यांचा दावा फ
े टाळला. उच्च न्यायालयाने आक्षेपित आदेशाच्या
अनुक्रमे परिच्छेद ९ आणि १३ मध्ये असे निरीक्षण नोंदवलेः
"९. उपरोक्त वाचून, हे निसंदिग्ध आहे की निविदा दस्तऐवजात प्रदान क
े लेली
संचालन श्रेणी अशी आहे की विद्युत वाहन उत्पादकांना संबं धित जी. व्ही.
डब्ल्यू. वातानुक
ू लनासाठी वास्तविक परिस्थितीत एस. डी. वातानुक
ू लन बसेससाठी
एकाच चार्जमध्ये २०० कि. मी. धावू शकणारी वाहने प्रदान करावी लागतील. निविदा
दस्तऐवजाची प्राथमिक आवश्यकता अशी दिसते की देऊ क
े लेले विद्युत वाहन
सिंगल डेकर वातानुक
ू लन बससाठी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय एकाच चार्जमध्ये
२०० कि. मी. वास्तविक परिस्थितीत ८० टक्क
े एसओसीसह चालावे.
XXX XXX XXX
१३. याचिकाकर्ता क्र. १ ने २०० कि. मी ८० टक्क
े एस. ओ. सी. च्या दराने एकाच
चार्जवर, वास्तविक स्थितीत, बोली सादर न करता, प्रमाणित चाचणी परिस्थितीनुसार
ए. आय. एस. ०४० प्रमाणे सादर क
े ले आहे. निविदा अटींनुसार, ज्या व्यक्तीला क
ं त्राट
देण्यात आले आहे, म्हणजेच पट्टेदार, त्याने एकाच चार्जमध्ये ८० टक्क
े एस. ओ. सी.
वर २०० कि. मी. ची श्रेणी गाठण्याच्या अटींचे पालन क
े ले नाही, तर त्याला त्यासाठी
दंड आकारला जातो. याचा अर्थ, ए. आय. एस. ०४० नुसार प्रमाणित चाचणी स्थिती, वास्तविक स्थितीपेक्षा वेगळ्या आहेत याची उत्तरवादी क्र.१ ला जाणीव होती.
याचिकाकर्त्याची निविदा निश्चितच उक्त ख
ं डाशी सुसंगत नव्हती. याचिकाकर्त्याने
निविदाच्या विषय आणि लक्षणीय मुदतीपासून विचलन क
े ले आहे. याचिकाकर्त्याला, निविदेत नमूद क
े लेल्या भौतिक आवश्यकतांपासून विचलित झाल्याबद्दल योग्यरित्या
अपात्र ठरवले जाते.”
(भर दिला जातो)
२३. ई. व्ही. ई. वाय. ची बोलीही का नाकारली गेली पाहिजे यावर चर्चा
करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्णय घेतल्यानंतर पुढे वाटचाल क
े ली.
तांत्रिक बोलीसह सादर क
े लेला जोडपत्र वाय हा एक आनुषं गिक दस्तऐवज होता, असा ई. व्ही. ई. वाय. चा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने नोंदवला, मात्र तसा युक्तिवाद
फ
े टाळण्यात आला. उच्च न्यायालयाने अनुसूची I च्या ख
ं ड १६ चा संदर्भ देताना असे
म्हटले आहे की एकदा बोली सादर करण्याची अंतिम तारीख संपली की, बोलीदारांकडून कागदपत्रांची भर घालणे/सुधारणा/सादर करणे शक्य नाही. निविदेच्या
अनुसूची I चा ख
ं ड १६ खाली सादर क
े ला आहेः
"अनुसूची I
प्रस्तावासाठी निमंत्रण
१६. इच्छुक बोलीदारांना या निविदा दस्तऐवजाला प्रतिसाद म्हणून
त्यांचा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी या निविदा दस्तऐवजाचा
काळजीपूर्वक अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला जातो. या
निविदेला प्रतिसाद म्हणून प्रस्ताव सादर करणे हे या
दस्तऐवजाच्या अटी, शर्ती आणि परिणामांची पूर्ण समज
घेऊन काळजीपूर्वक अभ्यास आणि तपासणी क
े ल्यानंतर क
े ले
गेले आहे असे मानले जाईल. तांत्रिक बोली उघडल्यानंतर
कोणतीही भर घालणे/सुधारणा करणे, कागदपत्रे सादर
करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
२४. परिणामी, उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, दि.०६/०५/२०२२ रोजीच्या ई-
मेलच विचारार्थ घेतले जाऊ शकत नाही आणि त्याच दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या तांत्रिक
बोली मूल्यांकणात बेस्टच्या क
ृ तींमध्ये निष्पक्षता दर्शविली गेली नाही. उच्च
न्यायालयाने परिच्छेद २०-२२ मध्ये अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे निर्णय दिलाः
"२०. उत्तरवादी क्र १ ने असे प्रतिपादन क
े ले आहे की, ६ तारखेला
सकाळी उत्तरवादी क्र २ ने जारी क
े लेल्या पत्रामुळे ६ मे २०२२ रोजी
दुपारी उत्तरवादी क्र २ ची बोली प्रतिसादात्मक ठेवण्याच्या निर्णयावर
परिणाम झाला नाही. प्रकरणाच्या तथ्यांवरून आणि परिस्थितीवरून हे
सिद्ध होत नाही. वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे ख
ं ड -१६, तांत्रिक बोली
उघडल्यानंतर दस्तऐवजांची भर घालणे/सुधारणा करणे/सादर करणे
प्रतिबं धित करते. दि. ४ मे २०२२ रोजी तांत्रिक निविदा उघडण्यात
आल्या आहेत. त्यानंतर अशा कोणत्याही पत्रावर चर्चा होऊ शकली
नसती. सुधारित जोडपत्र-वाय सह उत्तरवादी क्र २ ने जारी क
े लेले पत्र
आणि दोन तासांनंतर, उत्तरवादी क्र २ ची बोली प्रतिसादात्मक
राहिली, त्या वेळेच्या निकटतेमुळे म्हणजेच ६ मे रोजी ११.३५ वा, प्रतिवादी क्रमांक १ च्या या युक्तिवादाला समर्थन मिळत नाही की उक्त
सुधारित जोडपत्र-वाय आणि ६ मे रोजी सकाळी लिहिलेल्या पत्राने
उत्तरवादी क्र २ च्या बोलीला प्रतिसादात्मक धरण्यावर भर दिला नाही.
सर्वप्रथम, ६ मे रोजी सकाळीच उत्तरवादी क्र १ द्वारे उत्तरवादी क्र २ चे
पत्र स्वीकारणे हे निविदेच्या विशिष्ट अटींच्या (ख
ं ड १६) विरुद्ध होते. पुढे
उत्तरवादी क्र १ चे म्हणणे महत्वाचे असू शकत नाही की, ६ तारखेला
सकाळी उत्तरवादी क्र २ ने पाठवलेले सुधारित जोडपत्र-वाय हे स्वतः हून
होते आणि उत्तरवादी क्र १ च्या सांगण्यावरून नाही. वस्तुस्थिती अशी
आहे की तांत्रिक बोली सुरू झाल्याच्या दोन दिवसांनंतर उत्तरवादी क्र २
ला पत्र आणि सुधारित जोडपत्र-वाय सादर करण्याची परवानगी देण्यात
आली होती. ही देखील वस्तुस्थिती आहे की २८ एप्रिल रोजी उत्तरवादी
क्र २ ने बोली सादर क
े ली होती आणि २ मे रोजी त्याने सुधारित बोली
सादर क
े ली होती, तथापि, त्याच जोडपत्र-वाय मध्ये स्पष्टपणे नमूद क
े ले
होते की त्यासाठी एक तास चार्ज करण्याची संधी आवश्यक असेल. ते
निविदेच्या अटींशी सुसंगत नसेल.
२१. उपरोक्त तथ्यांवरून हे स्पष्ट होते की; (i) याचिकाकर्त्याने सादर
क
े लेल्या निविदा दस्तऐवजांमध्ये जोडपत्र-वाय म्हणजे ओ. ई. एम.
कडून २०० कि. मी. ची संचालन श्रेणी साध्य करण्यासाठी एक तास
चार्जिंग वेळ आवश्यक असल्याचे नमूद क
े लेल्या वचनपत्रात विचलन
होते आणि (ii ) तांत्रिक बोली उघडल्यानंतर दोन दिवसांनी म्हणजे ६
तारखेला सकाळी उत्तरवादी क्र २ ने सुधारित जोडपत्र-वाय सादर क
े ले
आणि ६ मे रोजी सकाळी सुधारित जोडपत्र-वाय स्वीकारल्यानंतर त्याच
दिवशी दुपारी उत्तरवादी क्र २ ची तांत्रिक बोली स्वीकारण्यात आली.
२२. उपरोक्त क
ृ तीमध्ये रास्तपणा दिसून येत नाही. हा निर्णय न्याय्य
होता की न्याय्य निर्णयावर पोहोचला याबद्दल तथ्ये शंका निर्माण
करतात. उत्तरवादी क्र २ ची बोली प्रतिसादात्मक म्हणून स्वीकारताना
वर चर्चा क
े लेली तथ्ये लक्षात घेतली असे दिसत नाही."
२५. उपरोक्त बाबी लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने ई. व्ही. ई. वाय. ला देखील
अयशस्वी बोलीदार म्हणून घोषित करणेयोग्य मानले.
उच्च न्यायालयाने परिच्छेद २३ आणि २४ मध्ये अनुक्रमे असे म्हटले आहेः
"२३. आम्हाला माहिती आहे की समता आणि नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व
अंतरावर राहतात आणि मूल्यांकणात त्रुटी आढळल्यास कोणत्याही
न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. त्रुटी आढळल्यास
कोणत्याही न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही.तथापि, जर
निर्णय प्रामाणिक असेल तर तेच योग्य आहे. न्यायालयाच्या
हस्तक्षेपामुळे थोडा विलंब होईल याचीही आम्हाला जाणीव आहे.
यापूर्वीही निविदा काढण्यात आल्या होत्या, हे दिसून येईल. मात्र, अनुदान मंजूर न झाल्यामुळे पूर्वीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली
आणि नवीन निविदा प्रक्रिया जारी करण्यात आली. उत्तरवादी क्रमांक
२ ची बोली स्वीकारण्यासाठी, नमुना वाहन मिळविण्यासाठी त्याला ९०
दिवसांचा कालावधी दिला जातो. हा कालावधी संपलेला नाही. एक
महिनाही झालेला नाही. उत्तरवादी क्रमांक २ ची निविदा स्वीकारली
जाते. न्यायालय या निष्कर्षावर आले कि, निर्णय घेण्याची प्रक्रिया
न्याय्य नव्हती, कारण त्या क
ृ तीमध्ये रास्तपणाचा अभाव होता आणि
मनमानी असल्याने, हस्तक्षेप करावा लागेल.
२४. वरील बाबींच्या प्रकाशात, आम्ही उत्तरवादी क्र २ ची निविदा
स्वीकारण्याचा उत्तरवादींचा निर्णय रद्द ठरवितो.उत्तरवादी क्र १, त्याची
इच्छा असल्यास, नवीन निविदा प्रक्रियेसह पुढे जाऊ शकतो."
२६. वर उल्लेख क
े लेल्या अशा परिस्थितीत, तिन्ही पक्ष आपापल्या याचिका घेऊन
या न्यायालयासमोर आहेत.
२७. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की उच्च न्यायालयासमोर कार्यवाही प्रलंबित
असताना आणि अनुदानाची हमी सादर क
े ल्यानंतर, ई. व्ही. ई. वाय. ने यापूर्वीच
०४/०७/२०२२ ते ०५/०७/२०२२ दरम्यान एक
ू ण ८ बसेस पुरवल्या होत्या. तथापि, या
न्यायालयाने दि. १४/०७/२०२२ च्या अंतरिम आदेशाद्वारे ई. व्ही. ई. वाय. च्या
संदर्भात आक्षेपीत निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. या न्यायालयाने असे निरीक्षण
नोंदवले की, ई. व्ही. ई. वाय. द्वारे बसेसचा पुरवठा, काही असल्यास, या याचिकांच्या
परिणामाच्या अधीन असेल आणि ई. व्ही. ई. वाय. नंतरच्या टप्प्यावर कोणत्याही
समान अधिकारावर दावा करु शकणार नाही.
"ई. व्ही. ई. वाय.” च्या वतीने निवेदन
२८. ई. व्ही. ई. वाय. ची बाजू मांडणारे विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री. रोहतगी यांनी
या न्यायालयाने प. बं . राज्य विद्युत मंडळ -विरुद्ध- पटेल अभियांत्रिकी क
ं पनी मर्यादित
आणि इतर, जे (२००१) २ एस. सी. सी. ४५१ मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे या खटल्यात
दिलेल्या निर्णयावर ठाम भर दिला की, जिथे बोलीदाराने बोलीमध्ये वस्तुस्थितीची
भौतिक चूक क
े ली आहे आणि ती चूक आढळून आल्यानंतर त्याने त्वरित कारवाई
करून त्याची चूक सुधारली आहे, तिथे बोलीदाराला न्याय्य दिलासा दिला जाऊ
शकतो. त्यांनी सादर क
े ले की, निविदेच्या अनुसूची I चा ख
ं ड १६ जोडपत्र वाय
सारख्या दस्तऐवजाला लागू होणार नाही, जो मूळतः बोलीच्या मूल्यांकना नंतर
'यशस्वी बोलीदार' द्वारे सादर करणे आवश्यक होते. याव्यतिरिक्त, विद्वान वरिष्ठ
वकिलाने पुढे सांगितले की, दि. ०२/०५/२०२२ रोजी सादर क
े लेल्या मूळ जोडपत्र वाय
मध्ये देखील, त्याच्या पक्षकाराने नमूद क
े ले होते की, "या देऊ क
े लेल्या बसेस
कोणत्याही अडथळ्याशिवाय नमूद क
े लेल्या किमान किलोमीटर पर्यंत धावतील".
२९. त्यांनी सादर क
े ले की, जोडपत्र एफ निर्दिष्ट करते की "जर येथे निर्दिष्ट क
े लेले
बदल, बेस्टच्या आवश्यकता/विनिर्देशांशी विसंगत असल्याचे आढळले तर अशा
बोली प्रतिसाद न देणाऱ्या मानल्या जातील" आणि म्हणून, बोलीदाराला अनिवार्यपणे
जोडपत्र एफ मध्ये नमूद क
े लेल्या विनिर्देशांचे पालन करावे लागेल अन्यथा बोली
"तांत्रिकदृष्ट्या प्रतिसाद न देणारी" मानली जाईल. त्यांनी सादर क
े ले की जोडपत्र एफ
ला निविदा भरण्याची आवश्यक अट म्हटले जाऊ शकते. त्यांनी (२००२) ६ एस. सी.
सी. ३१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कन्हैयालाल अग्रवाल -विरुद्ध- भारत सरकार आणि
इतर या खटल्यातील या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर भर दिला, की एखादी अट
आवश्यक आहे की दुय्यम आहे हे त्याचे पालन न करण्याच्या परिणामाच्या संदर्भात
निश्चित क
े ले जाऊ शकते. हे सादर करण्यात आले होते की जर आवश्यकतेची पूर्तता न
क
े ल्यास निविदा फ
े टाळण्यात आली असेल तर ती निविदेचा एक आवश्यक भाग
असेल अन्यथा ती क
े वळ दुय्यम अट असेल. त्यांनी पुढे सांगितले की, जोडपत्र वाय
मध्ये नमूद क
े लेल्या अटींचे पालन न क
े ल्यास दंड आकारला जाईल आणि जर ह्याची
पुनरावृत्ती होत राहिली तर यामुळे करार संपुष्टात येऊ शकतो आणि म्हणून, जोडपत्र
वाय ही निविदेची दुय्यम अट मानली जावी. अनुसूची II च्या ख
ं ड ५.१.१.
(बोलीदारांना व्याख्या आणि सूचना) अंतर्गत निविदा दस्तऐवजातील जोडपत्र वाय ला
बोली दस्तऐवजांसह सादर करणे आवश्यक नव्हते मात्र ते "यशस्वी बोलीदाराने" सादर
करणे आवश्यक होते.
३०. (२०२२) ६ एस. सी. सी. १२७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले एन. जी. प्रोजेक्ट्स
लिमिटेड -विरुद्ध- विनोद क
ु मार जैन आणि इतर या खटल्यातील न्यायालयातील
निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ते म्हणाले कि, निविदाकारांची बोली स्वीकारायची की नाही
या नियोक्त्याच्या निर्णयावर आपला निर्णय लादण्यापासून रिट न्यायालयाने स्वतः ला
दूर ठेवले पाहिजे आणि सार्वजनिक सेवेच्या करारात हलकासा, पण हस्तक्षेप क
े ला
जाऊ नये. निविदेतील मनाई आदेश कि
ं वा हस्तक्षेपामुळे राज्यावर अतिरिक्त खर्च
होतो आणि तो लोकहिताच्या विरोधातही आहे.
३१. ई. व्ही. ई. वाय. व्यतिरिक्त, तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असलेले आणि एल २ आणि
एल ३ हे अनुक्रमे स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव्ह लिमिटेड आणि पी. एम. आय.
इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड असे आणखी दोन पक्ष होते, ई. व्ही.
ई. वाय. ला एल १ घोषित करण्यात आले आणि नंतरच्या टप्प्यावर कि
ं मतीची बोली
उघडल्यानंतरच निविदा देण्यात आली, या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधून टाटा मोटर्सने
क
े लेले पक्षपातीपणाचे आरोप बेपर्वाईचे आणि निराधार आहेत, असे त्यांनी सादर
क
े ले.
३२. रौनाक इंटरनॅशनल लिमिटेड -विरुद्ध- आय. व्ही. आर. कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
आणि इतर (१९९९) १ एस. सी. सी. ४९२ मध्ये प्रसिद्ध आणि एस. एस. अँड क
ं पनी -
विरुद्ध- ओरिसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (२००८) ५ एस. सी. सी. ७७२ मध्ये
प्रसिद्ध झालेल्या या न्यायालयाच्या निर्णयांवर अवलंबून, त्यांनी सादर क
े ले की एकदा
उच्च न्यायालयाला टाटा मोटर्स तांत्रिकदृष्ट्या अनुपालनीय असल्याचे आढळले की, त्यांनी अयशस्वी पक्षाच्या सांगण्यावरून निविदा प्रक्रियेला आव्हान द्यायला नको होते.
तांत्रिक मूल्यांकनाविरोधात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती, तर आता
कामगिरीच्या टप्प्यावर करार चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. या टप्प्यावर तांत्रिक
मूल्यांकणात हस्तक्षेप क
े ल्यास करार अनावश्यक होईल आणि सरकारी पैश्याचे
नुकसान होईल, असे त्यांनी सांगितले.
३३. शेवटी, विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्तांनी असे सांगितले की, आजतागायत ई. व्ही. ई.
वाय. ने २० तयार क
े लेल्या बसेस पुरवल्या आहेत आणि या बसेससाठी नागरी
आधारभूत संरचना देखील उभारण्यात आल्या आहेत.
"टाटा मोटर्स" च्या वतीने निवेदन
३४. टाटा मोटर्सची बाजू मांडणारे विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनू
सिंघवी यांनी कडकडून सांगितले की बेस्टने ई. व्ही. ई. वाय. ला दिलेले क
ं त्राट
बेकायदेशीर आहे. विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्ताने असे प्रतिपादन क
े ले की बोली सादर
करण्याची अंतिम तारीख आणि तांत्रिक बोली उघडण्याच्या तारखेची मुदत
संपल्यानंतर ई. व्ही. ई. वाय. च्या सुधारित जोडपत्र वायची स्वीक
ृ ती निविदा अटींच्या
विरोधात आहे. निविदा च्या अनुसूची I च्या ख
ं ड १६ (प्रस्तावासाठी आमंत्रण) मध्ये
तांत्रिक बोली उघडल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची भर घालणे, त्यात सुधारणा करणे
कि
ं वा दस्तऐवज सादर करणे प्रतिबं धित आहे. तथापि, त्याचे पालन क
े ले गेले नाही
आणि निविदाकाराला नंतरच्या टप्प्यात चुका दुरुस्त करण्याची परवानगी दिल्याने
निविदाकारांना असमान वागणूक मिळू शकते. वरील युक्तिवाद सिद्ध करण्यासाठी या
न्यायालयाचे (१९९१) ३ एस. सी. सी. २७२ (परिच्छेद ६) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात
आलेले पोद्दार स्टील कॉर्पोरेशन -विरुद्ध- गणेश अभियांत्रिकी वर्क्स आणि इतर ; प. बं .
राज्य विद्युत मंडळावर (वर नमूद क
े लेले) (परिच्छेद २७ आणि २८), या प्रकरणातील
निर्णयावर अवलंबून होते.
३५. त्यांनी सादर क
े ले की बेस्टच्या क
ृ तींना स्वछ
ं द, भेदभावपूर्ण, अन्यायकारक
म्हटले जाऊ शकते आणि द्वेषाने दूषित निविदा प्रक्रियांना कोणतीही वैधता देण्यात
येऊ नये म्हणून त्याला आव्हान देण्याचा त्यांच्या पक्षकाराला निश्चित स्थान आहे. सादर
क
े लेल्या निवेदनाला बळकटी देण्यासाठी विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्ताने या न्यायालयाच्या
खालील निर्णयांवर भर दिला, मोनार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड -विरुद्ध- आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका आणि इतर, (२०००) ५ एस. सी. सी. २८७ (परिच्छेद
१० आणि १४) मध्ये प्रसिद्ध झालेले ; मेरठ विकास प्राधिकरण -विरुद्ध- असोसिएशन
ऑफ मॅनॅजमेन्ट स्टडीज आणि एक, (२००९) ६ एस. सी. सी. १७१ (परिच्छेद २७, २८, ४८ आणि ७६) मध्ये प्रसिद्ध झालेले; मा बिंदा एक्सप्रेस क
ॅ रियर आणि एक -
विरुद्ध- नॉर्थ-ईस्ट फ्र
ं टियर रेल्वे आणि इतर, (२०१४) ३ एस. सी. सी. ७६० (परिच्छेद
८,९ आणि १२)मध्ये प्रसिद्ध झालेले.
३६. त्यांनी असे प्रतिपादन क
े ले की आक्षेपित निर्णयाच्या परिच्छेद १९ मध्ये उच्च
न्यायालयाने योग्यरित्या असे निरीक्षण नोंदवले आहे की बॅ टरी श्रेणीची हमी क
े वळ ओ.
ई. एम. द्वारे दिली जाऊ शकते जिच्याकडून बोली लावणारा बॅ टरी खरेदी करत आहे
आणि अशा परिस्थितीत ती प्रासंगिक असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. बेस्टने
तांत्रिक मूल्यांकणाचा हा एक महत्त्वाचा भाग मानला होता.
३७. त्यांनी ठामपणे सांगितले की जोडपत्र वाय हा बोली दस्तऐवजाचा एक भाग
होता आणि एकदा सादर क
े ल्यावर, बोली सादर करण्याच्या अंतिम तारखेनंतर
म्हणजेच ०२/०५/२०२२ मध्ये बदल करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
बोली सादर करताना जोडपत्र वाय ऐच्छिक होते आणि आवश्यक नव्हते हा युक्तिवाद
नंतरचा विचार आहे आणि तोच वस्तुस्थितीचा प्रश्न असल्याने कि
ं वा जास्तीत जास्त
वस्तुस्थिती आणि कायद्याचा संमिश्र प्रश्न असल्याने विशेष अनुमती याचिक
े त प्रथमच
उपस्थित क
े ला जाऊ शकत नाही. त्यांनी या न्यायालयाच्या खालील प्रकरणातील
निर्णयांवर भर दिला- जगन्नाथ बेहरा आणि इतर -विरूद्ध- राजा हरिहर सिंग मर्दराज
भ्रामरबार रॉय, १९५८ एस. सी. आर. १०६७ (परिच्छेद १७ आणि १९) मध्ये प्रसिद्ध
झालेले; करणपुरा डेव्हलपमेंट क
ं पनी लिमिटेड -विरुद्ध- राजा कामाक्ष्या नारायण सिंग
इत्यादी, १९५६ मध्ये एस. सी. आर. ३२५ (परिच्छेद २४) मध्ये प्रसिद्ध झालेले;
वसंतक
ु मार राधाकिसन वोरा -विरुद्ध- मुंबई बं दर विश्वस्त मंडळ, (१९९१) १ एस. सी.
सी. ७६१ (परिच्छेद २४)मध्ये प्रसिद्ध झालेले; स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड -
विरुद्ध- गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, (२००९) १० एस. सी. सी. ६३ (परिच्छेद ३२
आणि ३४) मध्ये प्रसिद्ध झालेले.
३८. विशेषतः स्वच्छ
ं द निविदा प्रक्रिया आणि निविदेअंतर्गत विहित क
े लेल्या
कालमर्यादेनुसार बसेसच्या पुरवठ्यातील विलंब लक्षात घेता सध्याच्या प्रकरणात
नवीन निविदा आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हणणे योग्य असल्याचे त्यांनी
सादर क
े ले. त्यांनी सादर क
े ले की नवीन निविदा लोकहितासाठी असेल कारण निविदा
अंतर्गत विहित क
े ल्यानुसार ई. व्ही. ई. वाय. ने वितरण कालमर्यादेचे उल्लंघन क
े ले
आहे. आतापर्यंत १,०३० बसेसच्या पुरवठ्यात कमतरता असल्याचा आरोप आहे.
विलंबासाठी ई. व्ही. ई. वाय.च्या विरोधात आवश्यक पावले उचलण्यात बेस्ट
अपयशी ठरले आहे आणि हे दोन्ही करार करणाऱ्या पक्षांनी एकमेकांशी संगनमत
क
े ल्याचे दर्शवते. नवीन निविदा अधिक स्पर्धात्मक कि
ं मतीच्या निविदांना अनुमती
देईल आणि संपुष्टात आल्यास बेस्टवर कोणताही वित्तीय भार पडणार नाही, कारण
निविदेत अनामत पैसा भरणा (ई. एम. डी.) जप्त करण्याची आणि कामगिरी हमीचे
रोखीकरण करण्याची तरतूद आहे.
३९. शेवटी, विद्वान ज्येष्ठ अधिवक्त्याने सादर क
े ले की उच्च न्यायालयाने त्याच्या
पक्षकाराला अपात्र ठरवताना क
े वळ 'ए. आय. एस. ०४० नुसार प्रमाणित चाचणी
परिस्थितीत' संचालन श्रेणीची हमी देताना त्रुटी क
े ली आहे. टाटा मोटर्सने आवश्यक
अटींचे पालन क
े ले होते आणि निविदा अंतर्गत काही प्रस्थानांना परवानगी होती, असे
सादर करण्यात आले होते.
"बेस्ट" च्या वतीने निवेदन
४०. बेस्टची बाजू मांडणारे विद्वान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सादर क
े ले
की निविदा दस्तऐवजात तांत्रिक बोलीच्या टप्प्यावर पात्र बोलीदार म्हणून घोषित
करण्यासाठी अनिवार्य पात्रतेच्या अटींची तरतूद आहे आणि उक्त पात्रतेच्या अटी
निविदा दस्तऐवजाच्या ख
ं ड ५.१.१ च्या उपख
ं ड (iv) आणि (v) मध्ये निर्धारित
क
े लेलया आहेत.
४१. त्यांनी पुढे सादर क
े ले की ख
ं ड ५.१.१ (v), तांत्रिक बोलीच्या टप्प्यावर
बोलीदार म्हणून पात्र होण्यासाठी जोडपत्र एफची तरतूद करणे ही एक अनिवार्य अट
होती. अनिवार्य आवश्यकता खालीलप्रमाणे आहेः
"५.१.१ प्रस्ताव खालील पद्धतीने सादर करावाः
बोली १: तांत्रिक सादरीकरणे, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश असेलः i) निविदा दस्तऐवजात समाविष्ट क
े लेल्या जोडपत्र-ए मधील विहित
स्वरूपात दर्शविल्याप्रमाणे हमी कामगिरीचे अनुसूची आणि इतर तांत्रिक
तपशील (प्रमुख सदस्याच्या संघटनेच्या बाबतीत), ii) जोडपत्र सी मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे बोलीदाराच्या कामगिरीचे
अनुसूची (कोणत्याही सदस्याच्या संघटनेच्या अनुभवाच्या बाबतीत), iii) जोडपत्र डी मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे सनदी लेखापाल कडून किमान
सरासरी वार्षिक उलाढालीसाठी ("एमएएटी") प्रमाणपत्रासाठी प्रारूप
(प्रमुख सदस्याच्या समूहासाठी आणि एग्रीगेटर, नेटवर्थ प्रमाणपत्र कि
ं वा
गुंतवणूकयोग्य निधी प्रमाणपत्राच्या बाबतीत), iv) एग्रीगेटरला बसेसच्या देखभालीसाठी संपूर्ण क
ं त्राटी कालावधीसाठी
ओ. ई. एम. बरोबर परत परत करार सादर करावा लागेल. एग्रीगेटरला
ओ. ई. एम. कडून मॅन्युफ
ॅ क्चरर ऑथोरायझेशन फॉर्म (जर एग्रीगेटर
एकमेव बोलीदार कि
ं वा आघाडी बोलीदार असेल तर अशा बोलीदाराने
मॅन्युफ
ॅ क्चरर ऑथोरायझेशन फॉर्म सादर करावा) देखील सादर करावा
लागेल. v) जोडपत्र एफ मध्ये विनिर्देश क
े ल्याप्रमाणे तांत्रिक तपशीलातून
निर्गमन अनुसूची, vi) नोंदणी पुरावा आणि प्रमाणपत्रांसह बोलीदाराचा सामान्य तपशील
(संघटनेच्या बाबतीत, हे प्रमुख सदस्यांद्वारे प्रदान करणे आवश्यक आहे)
जोडपत्र जी आणि एच मध्ये दिल्याप्रमाणे, vii) जोडपत्र आय मध्ये दिल्याप्रमाणे बोली सुरक्षा/ई. एम. डी., viii) जोडपत्र-एल. (बोलीदाराचा कोणत्याही भ्रष्ट कि
ं वा फसव्या
गैरव्यवहारात सहभाग/गुंतलेले नसणे कि
ं वा भारतातील कि
ं वा
भारताबाहेरील कोणत्याही सरकारी कि
ं वा सरकारी क्षेत्र संस्थांमध्ये
काळ्या यादीत टाकण्यात आले नाही यासंबं धीचे हमीपत्र) ix) संघटनेच्या बाबतीत, जोडपत्र एन मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे
सदस्यांदरम्यान संघटना कराराचे स्वरूप, x) प्रस्तावाच्या वैधतेचा कालावधी नमूद करणाऱ्या जोडपत्र क्यू नुसार
प्रकल्प उपक्रमाचा समावेश असलेले पत्र, xi) जोडपत्र आर मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे प्रस्तावावर स्वाक्षरी
करण्यासाठी मुखत्यारपत्र (संघटनेच्या बाबतीत, हे सर्व सदस्यांद्वारे प्रदान
करणे आवश्यक आहे)”
४२. त्यांनी सादर क
े ले की टाटा मोटर्सने हे जोडपत्र एफ दाखल करताना अनिवार्य
आवश्यकतेपासून विचलन क
े ले. त्यांनी जोडपत्रातील भाग अधोरेखित क
े ला ज्यामध्ये
असे म्हटले आहे की जर बदल, बेस्टच्या आवश्यकतांशी विसंगत असल्याचे आढळले
तर अशा निविदा प्रतिसाद न देणाऱ्या मानल्या जातील. अनुपालनीय विचलन
खालीलप्रमाणे होतेः
"ए. आय. एस. ०४० नुसार प्रमाणित क
े ल्याप्रमाणे एकाच चार्जमध्ये ८० टक्क
े
एस. ओ. सी. च्या दराने २०० क
े . एम. एस. च्या संचालन श्रेणीची
आवश्यकता पूर्ण करेल."
४३. ई. व्ही. ई. वाय. (यशस्वी बोलीदार) यांच्यासह बोली लावणाऱ्यांपैकी कोणीही
या अनिवार्य अटींपासून विचलित झाले नाही, असे त्यांनी सादर क
े ले. त्यामुळे तांत्रिक
टप्प्यावरच टाटा मोटर्सला प्रतिसाद न देणारा बोलीदार म्हणून घोषित करण्यात आले.
दि. ०६/०५/२०२२ रोजी, बेस्टने तांत्रिक मूल्यमापन हाती घेतले आणि निर्णय घेतला
की पात्र आणि प्रतिसादात्मक आढळलेल्या सर्व बोलीदारांपैकी, ई. व्ही. ई. वाय. ने
सर्वात कमी दर उद्धृत क
े ले होते आणि त्यानुसार करार त्याच्या बाजूने देण्यात आला.
४४. विद्वान सॉलिसिटर जनरल यांनी पुढे सादर क
े ले की यशस्वी बोलीदाराने
जोडपत्र वाय भरणे आवश्यक होते. तथापि, जोडपत्र वाय ही प्रतिसादात्मक बोलीदार
होण्यासाठी पूर्वअट कि
ं वा करार देण्यासाठी अनिवार्य अट नव्हती.
४५. ई. व्ही. ई. वाय. ने आपली चूक सुधारली आणि स्पष्ट क
े ले की त्याने सादर
क
े लेले जोडपत्र वाय मागील निविदेपासून कट-अँड-पेस्टचे काम क
े ल्यानंतर
अनवधानाने ठेवण्यात आले होते. ई. व्ही. ई. वाय. ने निविदेनुसार काटेकोरपणे
सुधारित/नवीन जोडपत्र वाय दाखल क
े ले.
४६. विद्वान सॉलिसिटर जनरल यांनी कडकडून सांगितले की, बेस्टला नवीन निविदा
नोटीस जारी करण्यास सांगणे हे लोकहितविरोधी ठरेल. मे २०२२ मध्ये ई. व्ही. ई.
वाय. ला देण्यात आलेल्या करारात, बेस्टला ई. व्ही. ई. वाय. ला रु. ४६.८१/कि.मी.
द्यायचे होते. बेस्टने पुन्हा निविदा काढण्याच्या शक्यतेची तपासणी क
े ली आणि असे
आढळले की अलीकडच्या काळात अशीच एक निविदा भारत सरकारच्या कन्व्हर्जन्सी
एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेडने (सी. ई. एस. एल.) जारी क
े ली होती. सी. ई. एस. एल. ने
नुकत्याच दिलेल्या करारानुसार, 'बेस्ट' ने ज्या दराने तात्काळ क
ं त्राट दिले होते, त्या
सध्याच्या दरापेक्षा त्याला रु १२०० कोटी रुपये अधिक देण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा
निविदा काढण्याचा पर्याय निवडणे व्यावसायिकदृष्ट्या अविवेकी ठरेल.
विश्लेषण
४७. पक्षकारांची बाजू मांडणाऱ्या विद्वान अधिवकत्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आणि
अभिलेखातील साहित्य वाचल्यानंतर, आमच्या विचारात येणारा एकमेव प्रश्न असा
आहेः टाटा मोटर्सची निविदेतील अपात्रता कायम ठेवल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ई.
व्ही. ई. वाय. हे देखील अपात्र ठरले की नाही हे जाणून घेण्यासाठी पुढील प्रक्रिया
हाती घेणे न्याय्य होते का आणि बेस्ट आपल्या विवेकबुद्धीनुसार नवीन निविदा प्रक्रिया
हाती घेऊ शकते का?
४८. हे न्यायालय मूलभूत अधिकार संरक्षक असल्याने जेव्हा अभिनति, अतार्कि कता, दुर्भावना आणि पूर्वग्रह असतो तेव्हा हस्तक्षेप करणे हे त्याचे कर्तव्य
आहे. तथापि, या न्यायालयाने वारंवार इशारा दिला आहे की न्यायालयांनी क
ं त्राटी
कि
ं वा व्यावसायिक बाबींमध्ये न्यायिक पुनरावलोकनाच्या त्यांच्या अधिकारांचा वापर
करताना खूप संयम बाळगला पाहिजे. हे न्यायालय सामान्यतः क
ं त्राटी बाबींमध्ये
हस्तक्षेप करणे तोपर्यंत नापसं त करते , जोपर्यंत अभिनति कि
ं वा दुर्भावनापूर्ण कि
ं वा
पूर्वग्रह कि
ं वा अतार्कि कतेचे स्पष्ट प्रकरण तयार क
े ले जात नाही. एखाद्याने हे लक्षात
ठेवले पाहिजे की आज सरकारी क्षेत्रातील अनेक उपक्रम खाजगी उद्योगांशी स्पर्धा
करतात. खाजगी पक्षांमध्ये क
े लेले करार रिट अधिकारक्षेत्रांतर्गत छाननीच्या अधीन
नसतात. निः संशयपणे, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२ मधील अर्थानुसार राज्य असलेल्या
सं स्था न्याय्यपणे वागण्यास बांधील आहेत आणि उच्च न्यायालयांच्या रिट
अधिकारक्षेत्रास पात्र आहेत परंतु या विवेकाधीन अधिकाराचा वापर मोठ्या संयम
आणि सावधगिरीने क
े ला गेला पाहिजे. न्यायालयांनी त्यांच्या मर्यादा आणि
व्यावसायिक बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे होऊ शकणाऱ्या विध्वं सांची जाणीव
ठेवली पाहिजे. तांत्रिक समस्यांचा समावेश असलेल्या करारांमध्ये न्यायालये आणखी
अनिच्छुक असली पाहिजेत कारण न्यायाधीशांच्या पोशाखातील आपल्यापैकी
बहुतेकांना आपल्या क्षेत्राबाहेरील तांत्रिक समस्यांवर अभिनिर्णय घेण्यासाठी
आवश्यक कौशल्य नसते. निविदा तपासताना न्यायालयांनी विशालक काच वापरू नये
आणि प्रत्येक छोटी चूक मोठी चूक असल्यासारखे दाखवू नये. खरे तर, न्यायालयांनी
क
ं त्राटी प्रकरणांमध्ये सरकार आणि सरकारी क्षेत्र उपक्रमांना 'संयुक्तपणे न्याय्य
भूमिका' दिली पाहिजे. अशा हस्तक्षेपामुळे सरकारी तिजोरीचे अनावश्यक नुकसान
होईल अशा परिस्थितीतही न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये. (पहाः सिलप्पी
कन्स्ट्रक्शन्स काँट्रॅक्टर्स -विरुद्ध- युनियन ऑफ इंडिया , (२०२०) १६ एस. सी. सी.
४८९)
४९. या निविदेची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची आवश्यकता ही अशी होती कि, सिंगल डेकर बसेसची निर्धारित संचालन श्रेणी जी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय ८०
टक्क
े एस. ओ. सी. सह "वास्तविक परिस्थितीत" एकाच चार्जमध्ये सुमारे आणि
सरासरी २०० कि. मी. चालेल , यात वाद नाही. त्यानंतर अभिलेखावरील दस्तऐवज
असे सूचित करेल की टाटा मोटर्सने आपल्या बोलीमध्ये या गरजेपासून विचलन क
े ले
होते आणि बेस्टला कळवले होते की ते निविदा अटींनुसार नसलेल्या "मानक चाचणी
परिस्थिती" मध्ये संचालन श्रेणी घेऊन जाऊ शकते. टाटा मोटर्सची बोली या ख
ं डाचे
पालन करण्यात अपयशी ठरली, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आक्षेपीत निकालात
योग्य निरीक्षण नोंदवले आहे. टाटा मोटर्स निविदाच्या महत्त्वाच्या आणि आवश्यक
अटीपासून दूर गेली. क
े वळ टाटा मोटर्सनेच वर नमूद क
े लेल्या अटींपासून विचलन
क
े ले हे या टप्प्यावर सांगणे योग्य आहे. तथापि, आमचे असे मत आहे की उच्च
न्यायालयाने एकदा टाटा मोटर्सला "प्रतिसाद न देणारे" म्हणून घोषित क
े ले होते आणि
निविदा प्रक्रियेतुन अपात्र ठरल्यामुळे ई. व्ही. ई. वाय. ला पात्र बोलीदार म्हणून घोषित
करण्याच्या बेस्टच्या निर्णयाच्या चौकशीच्या रिंगणात उतरायला नको होते. आम्ही
असे म्हणत आहोत कारण उच्च न्यायालय लोकहितासाठी आपल्या रिट
अधिकारक्षेत्राचा वापर करत नव्हते. स्वतः चे अधिकार प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न
करणाऱ्या एका पक्षाने दाखल क
े लेल्या याचिक
े वर उच्च न्यायालयाने सुनावणी क
े ली.
या न्यायालयाने रौनाक इंटरनॅशनल लिमिटेड (वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे) मध्ये
म्हटल्याप्रमाणे, आवश्यक निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या पक्षाच्या सांगण्यावरून
न्यायालयीन दिलासा देणे ही एक अशी गोष्ट आहे जी चुकीची आहे. रौनक इंटरनॅशनल
लिमिटेड (वर नमूद क
े लेल्या) मध्ये, या न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेः
"२७. मात्र, सध्याच्या प्रकरणात निविदेच्या अटींनुसार सवलत देण्यास परवानगी
होती. मंडळाने मेसर्स रौनाक इंटरनॅशनल लिमिटेडला जी सवलत दिली आहे ती जरी
ती निर्धारित निकषांशी तंतोतंत जुळत नसली तरी निविदाकारांचे कौशल्य आणि
त्याच्या मागील अनुभवाच्या दृष्टीने वैध तत्त्वांवर आहे. अधिक प्रासंगिक बाब म्हणजे, मेसर्स आय. व्ही. आर. कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, ज्यांनी या निविदेच्या निवाड्याला
आव्हान दिले आहे, ते स्वतः आवश्यक निकष पूर्ण करत नाहीत. त्यांच्याकडे विहित
अनुभव पात्रता नाही. त्यामुळे, आवश्यक निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या पक्षाच्या
सांगण्यावरून कोणताही न्यायालयीन दिलासा चुकीचा असल्याचे दिसते. मेसर्स
रौनाक इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि मेसर्स आय. व्ही. आर. कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड या
दोन्हींसाठी जरी निकष शिथिल क
े ले जाऊ शकत असले, तरी मेसर्स रौनाक
इंटरनॅशनल लिमिटेडचा प्रस्ताव कमी आहे हे स्पष्ट आहे आणि याच आधारावर
मंडळाने मेसर्स रौनाक इंटरनॅशनल लिमिटेडचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. ज्या पक्षाने
स्वतः आवश्यक निकष पूर्ण क
े लेले नाहीत आणि ज्याचा प्रस्ताव स्वीकारलेल्या
प्रस्तावापेक्षा जास्त आहे अशा पक्षाच्या सांगण्यावरून निविदा निवाड्याला स्थगिती
कशी दिली जाऊ शकते हे आम्हाला समजत नाही. हे देखील स्पष्ट आहे की अशा
प्रकारे देण्यात आलेल्या क
ं त्राटाची कामगिरी थांबवल्याने जनतेचे मोठे नुकसान होते, कारण या वादामुळे प्रत्येकी २१० मेगावॅ ट क्षमतेच्या दोन औष्णिक ऊर्जा क
ें द्रांचे
बांधकाम रखडले आहे. विजेची कमतरता क
ु प्रसिद्ध झाली आहे. ते औद्योगिक
विकासावर आणि परिणामी मोठ्या संख्येने लोकांच्या रोजगाराच्या संधींवर देखील
गंभीर परिणाम करतात. सध्याच्या परिस्थितीत, हा प्रकल्प थांबवण्यात लोकहिताचा
कोणताही मोठा वाटा नाही. मेसर्स रौनाक इंटरनॅशनल लिमिटेडला क
ं त्राट देण्यासाठी
कोणत्याही दुर्भावनापूर्ण कि
ं वा संपार्श्विक कारणांचा आरोप नाही.”
५०. आम्ही या वस्तुस्थितीची दखल घेतो की बोलीच्या मूल्यांकणा नंतर 'यशस्वी
बोलीदार' ने मूलतः जोडपत्र वाय सादर करणे आवश्यक होते आणि ते निविदेच्या
अनुसूची II च्या ख
ं ड ५.१.१. अंतर्गत प्रदान क
े ल्याप्रमाणे तांत्रिक निवेदनामध्ये
समाविष्ट करण्यासाठीच्या कागदपत्रांच्या आणि जोडपत्रांच्या यादीत समाविष्ट नव्हते.
पुढे निविदा दस्तऐवजातील जोडपत्र वाय साठी प्रदान क
े लेल्या स्वरूपामध्ये त्याच्या
शीर्षकामध्ये असे म्हटले आहे की "यशस्वी बोलीदारांनी त्यांच्या पत्र शीर्षकाखाली
खालीलप्रमाणे हमी पत्र अपलोड करावे". त्यामुळे, आमचे असे मत आहे की अनुसूची
I च्या ख
ं ड १६ अंतर्गत कागदपत्रांच्या पुनरावलोकनावरील निर्बंध, ज्यामध्ये असे
म्हटले आहे की, "तांत्रिक बोली उघडल्यानंतर कागदपत्रे जोडणे/दुरुस्त करणे, सादर
करणे शक्य होणार नाही", हे क
े वळ तांत्रिक बोलीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी
आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांपुरते मर्यादित आहे आणि तांत्रिक बोलीचा भाग
नसलेल्या अशा कोणत्याही दस्तऐवजाला ते लागू होणार नाही.
५१. आमचे असे मत आहे की सुधारित जोडपत्र 'वाय' सादर करण्याची परवानगी
देणाऱ्या 'बेस्ट' ची कारवाई उलटवण्यात उच्च न्यायालयाने थोडी मंद आणि
सावधगिरी बाळगली पाहिजे होती. आमचे असे मत आहे की 'बेस्ट' ने कोणतीही चूक
क
े ली नाही कि
ं वा सुधारित जोडपत्र 'वाय' ला सादर करण्याची परवानगी देताना त्याला
पक्षपातीपणा इत्यादींसाठी दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही, कारण पूर्वीचे जोडपत्र
लिपिकीय चुकीमुळे चुकीचे होते. ई. व्ही. ई. वाय. ने देऊ क
े लेली संपूर्ण बोली
बेकायदेशीर म्हणून घोषित करण्यासाठी ही प्रक्रिया पुरेशी नव्हती.
५२. सर्वसाधारणपणे, अत्यंत स्थूल कि
ं वा स्पष्ट काहीतरी दर्शविल्याशिवाय, निविदाकाराने क
े लेली बोली स्वीकारायची की नाही या नियोक्त्याच्या निर्णयावर
आपला निर्णय लादण्यापासून रिट न्यायालयाने स्वतः ला दूर ठेवले पाहिजे. न्यायालयाने
सामान्यतः निविदा कि
ं वा कराराशी संबं धित बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये. करार
चांगल्याप्रकारे सुरू असताना संपूर्ण निविदा प्रक्रिया बं द करणे हे लोकहितात नसेल. या
टप्प्यावर नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो आणि
सरकारी तिजोरीलाही कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. न्यायालयाने नवीन
निविदा नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिल्यास राज्याच्या सरकारी तिजोरीलाही जो
आर्थिक बोजा/परिणामांचा सामना करावा लागू शकतो, तो न्यायालयाने लक्षात
ठेवणाऱ्या मार्गदर्शक घटकांपैकी एक असला पाहिजे. (२००५) १ एस. सी. सी. ६७९
मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या असोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स -विरूद्ध- युनियन ऑफ
इंडिया आणि इतर या खटल्यातील या न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाच्या
निर्णयावरून हे स्पष्ट होते.
५३. (२०००) २ एस. सी. सी. ६१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एअर इंडिया लिमिटेड -
विरुद्ध- कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड या प्रकरणात राज्य आणि सरकारी
क्षेत्र महामंडळांद्वारे क
ं त्राट देण्याशी संबं धित कायद्याचा आढावा घेण्यात आला होता
आणि असे म्हटले गेले होते की क
ं त्राट देणे, मग ते खाजगी पक्षाद्वारे असो कि
ं वा
राज्याने, मूलतः एक वाणिज्य व्यवहार आहे. निर्णयावर पोहोचण्यासाठी ती स्वतः ची
पद्धत निवडू शकते आणि जर निविदा अटी अशा शिथिलतेला परवानगी देत असतील
तर प्रामाणिक कारणांसाठी कोणतीही सवलत देण्यास ती स्वतंत्र आहे. पुढे असे म्हटले
गेले की सर्व संबं धितांशी न्याय्य वागणे हे राज्य, त्याचे महामंडळ, साधने आणि
सं स्थांचे सार्वजनिक कर्तव्य आहे. जरी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत काही दोष आढळला
असला तरी न्यायालयाने अनुछेद २२६ अंतर्गत आपल्या विवेकाधीन अधिकारांचा
वापर अत्यंत सावधगिरीने क
े ला पाहिजे आणि त्याचा वापर क
े वळ लोकहितासाठीच
क
े ला पाहिजे, क
े वळ कायदेशीर मुद्दा तयार करण्यासाठी नाही. आपल्या हस्तक्षेपाची
गरज आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाने नेहमीच व्यापक लोकहित लक्षात
ठेवले पाहिजे. जेव्हा मोठ्या लोकहितासाठी हस्तक्षेप आवश्यक आहे असा निष्कर्ष
निघतो, तेव्हाच न्यायालयाने हस्तक्षेप क
े ला पाहिजे.
५४. (२००७) १४ एस. सी. सी. ५१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जगदीश मंडल -विरुद्ध-
ओरिसा राज्य आणि इतर या खटल्यात या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे
की, निविदा कि
ं वा क
ं त्राटे देण्याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये न्यायिक पुनरावलोकनाच्या
अधिकाराचा वापर करताना, काही विशेष वैशिष्ट्ये लक्षात घेतली पाहिजेत की
निविदांचे मूल्यांकण आणि क
ं त्राटे देणे ही मूलतः व्यावसायिक कार्ये आहेत आणि
अशा प्रकरणांमध्ये समता आणि नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे एका अंतरावर राहतात. जर
करार देण्याशी संबं धित निर्णय प्रामाणिक असेल आणि तो लोकहितासाठी असेल, तर
प्रक्रियात्मक विचलन कि
ं वा मूल्यांकणातील त्रुटी कि
ं वा निविदाकाराला पूर्वग्रह असला
तरीही न्यायालये न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकारांचा वापर करून हस्तक्षेप
करणार नाहीत. लोकहिताची कि
ं मत मोजून खाजगी हिताचे रक्षण करण्यासाठी कि
ं वा
क
ं त्राटी विवादांचे निराकरण करण्यासाठी न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचा
वापर क
े ला जाणार नाही.
५५. वर उल्लेख क
े लेल्या अशा परिस्थितीत, आम्ही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या
निकाल आणि आदेशाचा तो भाग बाजूला ठेवतो, ज्याद्वारे ई. व्ही. ई. वाय. ची निविदा
स्वीकारण्याचा बेस्टचा निर्णय बाजूला ठेवण्यात आला होता आणि नव्याने निविदा
प्रक्रिया हाती घेणे बेस्टच्या विवेकबुद्धीवर सोडण्यात आले होते.
५६. टाटा मोटर्सने दाखल क
े लेले अपील त्यानुसार अयशस्वी होते आणि याद्वारे
फ
े टाळले जाते. तर ई. व्ही. ई. वाय. आणि बेस्ट ने दाखल क
े लेल्या अपीलांना उपरोक्त
मर्यादेपर्यंत मान्य करण्यात येते.
५७. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
५८. प्रलंबित अर्ज, असल्यास, त्यानुसार निकाली काढण्यात येतात. .......................... सरन्यायाधीश
[डॉ. धनंजय वाय. चंद्रचूड] ......................... न्यायमूर्ति
[पमिदिघं तम श्री नरसिंह] .....................न्यायमूर्ति
[जे. बी. पारडीवाला]
नवी दिल्ली;
१९ मे २०२३.
अस्वीकरण
"या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा
पक्षकारास त्याच्या/ तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून
घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याही
कारणाकरिता वापर करता येणार नाही. तसेच, इंग्रजी भाषेतील
न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता
विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि
अंमलबजावणी वैध मानला जाईल.”
JUDGMENT