Subhash Desai v. Governor of Maharashtra

1. दहाव्या परिशिष्टानुसार सभापतींच्या कर्तव्यामध्ये तात्पुरती अक्षमता या बाबीचा ज्या विरोधात आल्यास अपात्रता याचिका दाखल होतील, अशी अपेक्षा असलेल्या आमदारांकडून कि ं वा ज्या आमदारांविरोधात अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, अशा आमदारांकडून गैरवापर होण्याची शक्यता आहे का; आणि

2. सभापतींच्या तात्पुरत्या अक्षमतेमुळे दहाव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीत 'घटनात्मक ख ं ड' येतो का? ७१. या मुद्द्याला थोपवण्यासाठी, आम्ही खालील प्रश्न (आणि उद्भवू शकणारे कोणतेही संबं धित मुद्दे) मोठ्या ख ं डपीठाकडे संदर्भित करतो. सभापतींना हटविण्यासाठी ठराव आणण्याच्या हेतूने नोटीस जारी क े ल्याने त्यांना घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्यापासून रोखले जाते का? हे प्रकरण योग्य त्या आदेशासाठी सरन्यायाधीशांसमोर ठेवले जाऊ शकते. त्यानुसार आम्ही या निर्णयाच्या परिच्छेद ३२ (अ) मध्ये नमूद क े ल्याप्रमाणे आम्हाला संदर्भित क े लेल्या प्रश्नाचे उत्तर देतो. ७२. मोठ्या ख ं डपीठाचा निर्णय येईपर्यंत अंतरिम उपाय म्हणून खालील कार्यपद्धतीचा अवलंब क े ल्यास दहाव्या अनुसूची, चिन्ह आदेश तसेच अनुच्छेद १७९ (सी) चे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. हे काही प्रमाणात स्पष्टता आणि निश्चितता देखील प्रदान करू शकते. ए]. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत तक्रारी निश्चित करण्यासाठी सभापतींना विशेष न्यायाधिकाराचा अधिकार दिल्यास सभापतींना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या अर्जांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेल; आणि बी] i. अनुच्छेद १७९ (क) अन्वये त्यांना हटविण्याचा प्रस्ताव सुरू करण्याच्या कारणास्तव दहाव्या अनुसूचीतील कार्यवाहीवर निर्णय घेण्यास रोखणाऱ्या या अर्जांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. हा अर्ज खरा आहे की क े वळ निर्णय टाळण्यासाठी क े लेला आहे, हे सभापती तपासू शकतात; ii. जर सभापतींना असे वाटत असेल की प्रस्ताव व्यवस्थित आधारावर मांडलेला आहे, तर ते त्यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय पूर्ण होईपर्यंत दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत कामकाज तहक ू ब करू शकतात. दुसरीकडे, जर त्यांना असे वाटत असेल की हा प्रस्ताव सं विधानांतर्गत विचारक े लेल्या कार्यपद्धतीनुसार तसेच संबं धित नियमांसह नाही, तर त्यांना याचिका फ े टाळण्याचा आणि न्याय चौकशीमध्ये सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे; आणि iii]. अनुच्छेद १७९ (क )अन्वये प्रलंबित कार्यवाही लक्षात घेता दहाव्या अनुसूचीतील कामकाज तहक ू ब करण्याचा कि ं वा सुनावणी पुढे चालू ठेवण्याची सभापतींचा निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असेल. सभापतींचा निर्णय त्यांच्या अधिकारक्षेत्राशी निगडित असल्याने किहोटो होलोहान (उपरोल्लेखित) मध्ये विचार क े ल्याप्रमाणे क्वा टाइमेट कारवाईची मर्यादा लागू होणार नाही. ii. अपात्रता याचिकांवर कोणतीही इतर घटना घडण्याच्या आधी निर्णय घेण्याचा या न्यायालयाचा अधिकार ७३]. ज्या आमदारांविरोधात अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्या पाठिंब्याने सभापतींची नियुक्ती करण्यात आली असल्याने आणि पक्षपाती आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याने अपात्रता याचिकांच्या निकालाची जबाबदारी सभापतींवर सोपविता येणार नाही, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी क े ली आहे. या न्यायालयाने उत्तरवादींविरोधातील अपात्रता याचिकांवर निर्णय घ्यावा, असा युक्तिवाद करण्यासाठी त्यांनी राजेंद्रसिंह राणा (उपरोल्लेखित) यां प्रकरणाचा आधार घेतला आहे. ७४]. राज्यघटनेच्या कलम १९१ (२) नुसार दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरलेल्या आमदाराला सभागृहाचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरविले जाईल. दहाव्या अनुसूचितील परिच्छेद ६ अन्वये अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार सभापतींना आहे. परिच्छेद ८ मध्ये सभागृहाचे अध्यक्ष कि ं वा सभापती यांना परिच्छेद ६ मध्ये नमूद क े लेल्या कोणत्याही प्रश्नाचा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेबद्दल नियम बनविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. परिच्छेद ८ अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी १९८६ ची नियमावली अधिसूचित क े ली. ७५]. नियम १९८६ च्या नियम ६ मध्ये सभागृहातील एखाद्या सदस्याविरुद्ध सभापतींसमोर अपात्रता याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे. कायदा नियम ६ अन्वये नमूद क े लेल्या अटींचे पालन न क े ल्याबद्दल सभापती याचिका फ े टाळून लावू शकतात कि ं वा सभागृहाच्या सदस्याविरुद्ध अपात्रतेचा प्रश्न निश्चित करण्यासाठी पुढे सुनावणी घेऊ शकतात, अशी तरतूद नियम ७ मध्ये आहे. नियम ७(७) नुसार सभापतींनी अशा सदस्यांना आपली बाजू मांडण्याची वाजवी सं धी देणे आवश्यक आहे. नियम ८ मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, सभापती या प्रकरणाच्या गुणवत्तेचा योग्य विचार करून एक तर अपात्रता याचिका फ े टाळून लावतील कि ं वा लेखी आदेशाद्वारे सदस्य दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्र ठरल्याचे जाहीर करतील. अशा प्रकारे, दहाव्या अनुसूचीनुसार (१९८६ च्या महाराष्ट्रासाठीच्या नियमांसह वाचा) सभापतींनी अधिकाराचा वापर करण्यासाठी मार्गदर्शक अशी सविस्तर कार्यपद्धती उपलब्ध करून दिली आहे. सभापतींनी या प्रक्रियेचा अवलंब करून अपात्रता याचिकांवर निर्णय घ्यावा. ७६. किहोतो होलोहान (उपरोल्लेखित) मध्ये, या न्यायालयाने असा निर्णय दिला की दहाव्या अनुसूचीच्या उद्देशासाठी एक सभापती न्यायाधिकरण आहे. त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीतील अधिकाराचा वापर राज्यघटनेच्या कलम १३६, २२६ आणि २२७ अन्वये न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधीन आहे. परिच्छेद ६(२) मधील अंतिम कलमात न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र पूर्णपणे वगळण्यात आलेले नाही, असे निरीक्षण या न्यायालयाने नोंदवले. तथापि, असे मत व्यक्त क े ले गेले की अशा कलमामुळे न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्याप्ती मर्यादित होते कारण घटनेने दहाव्या अनुसूचीनुसार अध्यक्ष कि ं वा सभापतींना "न्यायनिर्णय अधिकारांचे भांडार" म्हणून अभिप्रेत क े ले होते. या न्यायालयाने असे म्हटले आहे की जेथे अध्यक्ष कि ं वा सभापतींच्या निर्णयापूर्वीच्या टप्प्यावर न्यायालयीन पुनरावलोकन उपलब्ध नाही, त्या प्रकरणातील काही अपवादात्मक परिस्थिती वगळता. अशा प्रकारे, किहोटो होलोहान (उपरोल्लेखित) या प्रकरणातील निर्णय हे स्पष्ट करते की दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्याचे विशेष अधिकार सभागृहाचे अध्यक्ष कि ं वा सभापतींकडे आहेत. ७७. याचिकाकर्त्यांनी राजेंद्रसिंह राणा (उपरोल्लेखित) या प्रकरणाचा आधार घेत या न्यायालयाने आपल्या असाधारण अधिकारक्षेत्राचा वापर करावा आणि उत्तरवादी आमदारांविरुद्ध अपात्रतेच्या प्रश्नावर स्वत: निर्णय घ्यावा, अशी विनंती क े ली आहे. पर्यायाने या न्यायालयाने, ३ जुलै २०२२ पूर्वी सभापतीपदाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या उपसभापती श्री. झिरवळ यांना अपात्रता याचिक े वर निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे. ७८. राजेंद्रसिंह राणा (उपरोल्लेखित) प्रकरणात बहुजन समाज पक्षाच्या24 तेरा आमदारांविरोधात ४ सप्टेंबर २००३ रोजी अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आली होती. २६ ऑगस्ट २००३ रोजी सभापतींनी बसपमधील फ ू ट मान्य क े ली आणि लोकतांत्रिक बहुजन दल या नावाने स्वतंत्र गटाला मान्यता दिली. ज्या तेरा आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली होती, ते ही लोकतांत्रिक बहुजन दलाचे सदस्य होते. ६ सप्टेंबर २००३ रोजी सभापतींनी तेरा आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय न घेता लोकतांत्रिक बहुजन दलाचे समाजवादी पक्षात विलीनीकरण स्वीकारले. ७ सप्टेंबर २००५ रोजी सभापतींनी आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिका फ े टाळून लावल्या. उच्च न्यायालयाने २८ फ े ब्रुवारी २००६ च्या निकालाद्वारे आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिका फ े टाळण्याचा सभापतींचा आदेश रद्द बातल ठरवला आणि याचिकांमध्ये पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. ७९. अपिलावर या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले की, संबं धित प्राधिकरणाने निर्णय घेतला नसताना प्रथमत: अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. कायद्यानुसार योग्य निर्णय घेण्यासाठी हे न्यायालय सामान्यत: हे प्रकरण सभापती कि ं वा सभापतींकडे पाठवेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तथापि, खालील विशिष्ट तथ्ये व परिस्तिथी लक्षात घेता या न्यायालयाने अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्याचा निर्णय घेतला. (i ) त्या प्रकरणात विधानसभेचे अध्यक्ष अपात्रतेच्या प्रश्नावर कालबद्ध निर्णय घेण्यात अपयशी ठरले; (ii) संबं धित आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले की नाही, याचा निर्णय न घेता सभापतींनी पक्षात फ ू ट पडली का, या मुद्द्यावर निर्णय घेतला; आणि 24 बसप (iii) तीन वर्षांहून अधिक काळ अपात्रता याचिकांवर सभापतींनी निर्णय घेतला नाही आणि विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आहे हे लक्षात घेऊन त्वरीत निर्णय घेण्याची आवश्यकता. वरील वस्तुस्थिती व परिस्थिती लक्षात घेता अपात्रतेची कार्यवाही सभापतींकडे सोपविल्यास ते निष्फळ ठरतील, असे या न्यायालयाचे मत होते. ८०]. या न्यायालयाने सामान्यत: घटनात्मक हेतूचा विचार करून अपात्रता याचिकांवर निर्णय देणे टाळले पाहिजे. अपात्रतेच्या प्रश् नावर संबं धित घटनात्मक प्राधिकरणाने म्हणजेच विधानसभेच्या अध्यक्षांनी विहित प्रक्रियेचे पालन करून निर्णय घ्यावा. एखाद्या व्यक्तीला सभागृहाचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरविल्यास संबं धित सदस्यावर आणि विस्ताराने त्या मतदारसंघातील नागरिकांसाठी गंभीर परिणाम होतात. त्यामुळे अपात्रतेचा कोणताही प्रश्न कायद्याने प्रस्थापित क े लेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करून त्यावर निर्णय घेतला पाहिजे. क्षेत्रीमयुम बिरेन सिंह (उपरोल्लेखित) प्रकरणात या न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या ख ं डपीठाने आमदारांना पुरावे सादर करण्याची आणि बाजू मांडण्याची सं धी न दिल्याबद्दल परिच्छेद २ (१) (अ) अन्वये अपात्र ठरविण्याचा सभापतींचा आदेश रद्द बातल ठरवला. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करून अपात्रता याचिकांवर नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश सभापतींना देण्यात आले. कायद्याने प्रस्थापित क े लेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता अध्यक्ष अपात्रता याचिकांवर निर्णय देतात अशा प्रकरणांमध्येही हे न्यायालय सामान्यत: अपात्रता याचिका अध्यक्षांकडे निर्णयासाठी परत पाठवते. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थितीत, दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचे योग्य अधिकार सभापतींना आहेत. ८१. याचिकाकर्त्यांनी विनंती क े ली आहे की, वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेता, या न्यायालयाने अपात्रतेची कार्यवाही महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे सोपवू नये, कारण त्यांनी स्वत: ला प्रामाणिकपणाने आणि निः पक्षपातीपणे काम करण्यास अक्षम असल्याचे सिद्ध क े ले आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे मांडण्यापूर्वी राज्यघटनेनुसार सभापतींच्या दर्जाचा संदर्भ घेणे आवश्यक आहे. कलम १७८ मध्ये अशी तरतूद आहे की, विधानसभा शक्य तितक्या लवकर विधानसभेच्या दोन सदस्यांची सभापती आणि उपसभापती म्हणून निवड करेल. सभापती आणि उपसभापती निवडीच्या प्रक्रियेची तरतूद सर्वसाधारणपणे विधानसभेच्या संबं धित नियमांद्वारे क े ली जाते. ८२. संसदीय लोकशाहीत सभापती हा विधानसभेचा अधिकारी असतो. सभागृहाच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद भूषविणे आणि सर्व उद्देश आणि प्रयोजनांसाठी सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करण्याचे कार्य सभापती पार पाडतात. किहोटो होलोहान (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, सभापती विधानसभा सदस्यांच्या बहुमताने निवडून येत असल्याने ते स्वतंत्र न्याययंत्रणेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. हा युक्तिवाद फ े टाळून लावत या न्यायालयाने संसदीय परंपरेत सभापती पदाचा अत्यंत आदर क े ला जातो, यावर भर दिला. सभापती हे औचित्य आणि निः पक्षपातीपणाचे प्रतीक आहेत आणि म्हणूनच अध्यक्षांच्या पदावर अविश्वास व्यक्त करणे अयोग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे: "११८. लोकशाहीच्या मूलभूत वैशिष्ट्याचे उल्लंघन क े ल्यामुळे या अधिकारक्षेत्राची शक्ती प्रदान करण्याला बाधा येईल, असे म्हणणे खरोखरच त्या महान पदाच्या उच्च परंपरेवर अन्याय कारक ठरेल. अध्यक्षांच्या उच्च पदावर अविश्वास व्यक्त करणे अयोग्य आहे, कारण क े वळ काही सभापतींनी त्या उच्च पदाच्या महान परंपरेला अनुसरून आपली कामे पार पाडल्याचा आरोप क े ला जातो कि ं वा तसे आढळून येते ? सभापतींची अधिकारपदाची वस्त्रं बदलतात आणि मानवी वृत्ती बळावते." (जोर दिला आहे) ८३. याचिकाकर्त्यांनी श्रीमंत बाळासाहेब पाटील विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष, कर्नाटक विधानसभा25 या खटल्यातील निकालाचा आधार घेतला आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की, जर सभापती त्यांच्या राजकीय पक्षापासून विभक्त होऊ शकत नसतील आणि तटस्थता आणि स्वातंत्र्याच्या भावनेच्या विरोधात काम करत असतील तर ते जनतेचा विश्वास आणि भरवसा व्यक्त करण्यास पात्र नाहीत. श्रीमंत बाळासाहेब पाटील (सुप्रा) प्रकरणात सभापतींनी काही आमदारांना अपात्र ठरविण्याचे आदेश काढून त्यांना विधानसभेच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी निवडणूक लढविण्यास व सदस्य होण्यास मनाई क े ली. या न्यायालयाने अपात्रतेच्या प्रश्नावर सभापतींचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेचा कालावधी निश्चित करण्याचा अधिकार सभापतींना नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट क े ले. सभापतींनी अधिकाराचा 25 (२०२०) २ एससीसी ५९५ क े लेला घटनाबाह्य वापर लक्षात घेता या न्यायालयाने अपात्रतेच्या प्रश् नांवर निर्णय देताना सभापतींनी कोणत्या सामान्य तत्त्वांचे पालन करणे अपेक्षित आहे, हे स्पष्ट क े ले. ८४. क े शम मेघचंद्र सिंह विरुद्ध मणिपूर विधानसभेचे माननीय अध्यक्ष26 या खटल्यातही असेच म्हणणे या न्यायालयासमोर मांडण्यात आले होते. यामध्ये असे सांगण्यात आले होते की अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना या न्यायालयाने एखाद्या आमदाराच्या मंत्री पदी नियुक्तीविरोधात को -वॉरंट रिट (कोणत्या अधिकाराखाली ते हे पद धारण करतात ) जारी करावे. हा युक्तिवाद फ े टाळून लावत या न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निकाल दिला. "८. दिवाणी अपिलात याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडणारे विद्वान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी २०१७ च्या एसएलपी (सी) क्रमांक १८६५९ मधून उद्भवणाऱ्या दिवाणी अपिलामध्ये असा युक्तिवाद क े ला आहे की सध्याच्या प्रकरणात सभापतींनी त्यांच्यासमोरील अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्यास जाणीवपूर्वक नकार दिला आहे...... अशा परिस्थितीत प्रतिवादी क्रमांक ३ ने घटनात्मक पद हडप क े ल्याचे सांगून त्यांच्याविरोधात रिट ऑफ को वॉरंट जारी करावे आणि ते तसे करू शकत नाही, असे जाहीर करावे, असे आवाहन त्यांनी क े ले आहे. 26 (२०२०) एससीसी ऑनलाइन एससी ५५ ३२. उत्तरवादी क्रमांक ३ ची भाजप सरकारच्या नेतृत्वाखालील मं त्रिमंडळातील मंत्री पदी झालेली नियुक्ती रद्द करण्यासाठी या न्यायालयाने को वॉरंट रिट जारी करावे, हा सिब्बल यांचा युक्तिवाद मान्य करणे शक्य नाही. श्रीमती माधवी दीवान यांचे म्हणणे बरोबर आहे की, दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदार आणि परिणामी मंत्री होण्यास अपात्र ठरविण्याचा निर्णय सर्वप्रथम या संदर्भातील विशेष प्राधिकरणाने म्हणजेच मणिपूर विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घ्यावा. विधानसभा अध्यक्षांची निष्क्रियता पाहता या अपिलांमध्ये अपात्रता याचिक े वर या न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, हा सिब्बल यांचा युक्तिवादही मान्य करणे शक्य नाही. सध्याच्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती राजिंदर सिंग राणा (उपरोल्लेखित) मधील वस्तुस्थितीशी मिळतीजुळती आहे, असे म्हणता येणार नाही. सध्याच्या प्रकरणात, राजिंदर सिंग राणा (उपरोल्लेखित) प्रमाणे विधानसभेचा कार्यकाल मार्च २०२२ मध्येच संपुष्टात येते, परंतु या न्यायालयाने अपात्रता याचिक े वर प्रभावी निर्णय दिल्यास, त्या प्रकरणात याचिकाकर्त्यास कोणताही दिलासा देता आला नसता कारण विधानसभेचे आयुष्य संपुष्टात येणार होते. या अपिलांमध्ये एकच दिलासा दिला जाऊ शकतो तो म्हणजे मणिपूर विधानसभेच्या अध्यक्षांना हा निकाल कळविल्याच्या तारखेपासून चार आठवड्यांच्या कालावधीत त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. चार आठवड्यांच्या कालावधीनंतरही कोणताही निर्णय न आल्यास या प्रकरणातील पुढील निर्देशांसाठी/ सवलतींसाठी या न्यायालयाकडे अर्ज करण्याचा मार्ग कामकाजातील कोणत्याही पक्षकाराला खुला असेल. ८५. महाराष्ट्र विधानसभेच्या विद्यमान सभापतींची निवड आमदारांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १९६० अन्वये ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार क े ली आहे. श्री सुनील प्रभू यांची शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोद पदी झालेली मान्यता रद्द करण्याच्या सभापतींच्या ३ जुलै २०२२ रोजीच्या निर्णयाचा संदर्भ देत याचिकाकर्त्यांनी सभापती पक्षपाती आणि निः पक्षपाती असल्याचा युक्तिवाद क े ला आहे. ८५ श्री प्रभू यांची मान्यता रद्द करण्याच्या सभापतींच्या निर्णयालाही तात्काळ कामकाजात आव्हान देण्यात आले आहे. श्री प्रभू यांची मान्यता गुणवत्तेच्या आधारे रद्द करण्याचा सभापतींचा निर्णय जरी या न्यायालयाने रद्द बातल ठरवला, तरी या न्यायालयाला अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्याचे पुरेसे कारण ठरणार नाही. महाराष्ट्र विधानसभेने विधानसभा अध्यक्षांची विधिवत निवड क े ली आहे आणि त्यांना राज्य याचिकांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, या साध्या कारणास्तव उपसभापतींना, अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांचा पर्यायी युक्तिवादही आम्ही स्वीकारू शकत नाही. सभापतींचे पद रिक्त असेल तरच उपसभापती सभापतींची कर्तव्ये पार पाडू शकतात27. किहोटो होलोहान (उपरोल्लेखित) आणि श्रीमंत बाळासाहेब पाटील (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात निरीक्षण नोंदविल्या सभापतींनी दहाव्या अनुसूचीतील अपात्रता याचिकांवर निर्णय देताना प्रामाणिकपणाने,स्वतंत्रपणे, आणि निः पक्षपातीपणे काम करणे अपेक्षित आहे. शेवटी अपात्रतेच्या प्रश्नावर सभापतींचा निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असतो. त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष हे योग्य घटनात्मक अधिकारी आहेत, असे या न्यायालयाचे मत आहे. 27 राज्यघटनेचे अनुच्छेद १८० प्रतिबं धात्मक आचरण आणि अपात्रता याचिक े तील निर्णय यांच्यातील सभागृहाच्या कामकाजाची वैधता ८६. राजेंद्रसिंह राणा (उपरोल्लेखित) प्रकरणात या न्यायालयाच्या घटनापीठाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, जेव्हा आमदार दहाव्या अनुसूचीनुसार निषिद्ध वर्तन करतो तेव्हा ती अपात्रता होते. याचिकाकर्ते या निरीक्षणावर भिस्त ठेवत असा युक्तिवाद करतात की अपात्रता याचिका प्रलंबित असण्याच्या काळातील सभागृहातील कामकाजाची वैधता हे अपात्रता याचिकांच्या निकालावर अवलंबून असते. क े वळ अपात्रता याचिका दाखल करून आमदारांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्यापासून रोखता येणार नसले, तरी प्रलंबित अपात्रता याचिकांमध्ये सभापतींच्या निर्णयावर अशा कारवाईचा निकाल अवलंबून असेल, असे याचिकाकर्त्यांचे कळकळीचे म्हणणे आहे. या न्यायालयाने, राजेंद्रसिंह राणा (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात, त्यांच्या निरीक्षणांचा पल्ला समजून घेण्यासाठी,कोणत्या संदर्भात निर्णय दिला हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ८७ उत्तर प्रदेशच्या चौदाव्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर मे २००२ मध्ये बसपाच्या नेत्या मायावती यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार स्थापन झाले. २७ ऑगस्ट २००३ रोजी बसपच्या तेरा आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहून समाजवादी पक्षाच्या नेत्याला सत्ता स्थापनेसाठी आमं त्रित करण्याची विनंती क े ली. ४ सप्टेंबर २००३ रोजी बसपच्या नेत्याने दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ (१) (अ) मधील तरतुदींनुसार तेरा आमदारांविरुद्ध अपात्रता याचिका दाखल क े ली. ६ सप्टेंबर २००३ रोजी बसपच्या ३७ आमदारांनी पक्षात फ ू ट पडल्याच्या मान्यतेसाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे दावा दाखल क े ला. 26 ऑगस्ट 2003 रोजी लखनौमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर बसपामध्ये फ ू ट पडली आणि त्यांनी या विभाजनामुळे निर्माण झालेल्या गटाचे प्रतिनिधित्व करणारा लोकतांत्रिक बहुजन दल या नावाचा गट स्थापन क े ला, असा दावा त्यांनी क े ला. त्याच दिवशी सभापतींनी विभाजनाचा दावा मान्य करत, अपात्रता याचिका प्रलंबित ठेवत, लोकतांत्रिक बहुजन दल या नावाने स्वतंत्र गटाला मान्यता दिली. राज्यघटनेच्या कलम २२६ अन्वये सभापतींनी विभाजनाला मान्यता देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी कार्यवाही उच्च न्यायालयात सुरू करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने सभापतींचा आदेश रद्द बातल ठरवत तेरा आमदारांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकांवर विचार करण्याचे निर्देश सभापतींना दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील अपील राजेंद्रसिंह राणा (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात घटनापीठाने निकाली काढले. ८८. या न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की,ज्यामुळे अपात्रता याचिका दाखल झाल्या अशी फ ू ट पडली आहे की नाही याचा निर्णय सभापती घेऊ शकत नव्हते. फ ू ट पडण्याचा बचाव कोणत्या वेळी अस्तित्वात असावा, या मुद्द्याचा न्यायालयाने विचार क े ला. त्या खटल्यातील प्रतिवादींनी असा युक्तिवाद क े ला की, ज्या दिवशी आमदार प्रतिबं धित क ृ त्यात सहभागी झाले त्या दिवशी परिच्छेद ३ नुसार फ ू ट पडण्याचा बचाव अस्तित्वात असावा. त्याला उत्तर देताना याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद क े ला की, ज्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षांकडून अपात्रता याचिकांवर निर्णय होईल त्या दिवशी आमदारांनी परिच्छेद ३ नुसार फ ू ट पडल्याचे सिद्ध करणे पुरेसे आहे. या संदर्भात या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, आमदारा प्रतिबं धित क ृ त्यात सहभागी झाले होते तेव्हा त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते आणि म्हणूनच आमदारांनी जेंव्हा प्रतिबं धित क ृ त्य क े ले तेव्हा अपात्रतेचा बचाव (या प्रकरणात,फ ू ट ) देखील अस्तित्वात असावा. संबं धित निरीक्षणे खाली दिली आहेत: "३४. आपण पाहतो की, एखाद्या सदस्याने स्वेच्छेने एखाद्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास कि ं वा त्याला जारी क े लेल्या पक्षादेशाचा अवमान क वेळी अपात्रतेची क ृ ती होते. त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ नुसार अपात्र ठरणारा कायदा म्हणजे पक्षादेश नं मानण्याची कि ं वा त्याची अवहेलना करण्याची क ृ ती होय. स्वेच्छेने पक्षादेश नं मानल्यास त्यासंदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्यक्ष नंतरच्या वेळी घेऊ शकतात, ही वस्तुस्थिती आमदाराच्या क ृ तीने अपात्रतेची प्रक्रिया पुढे ढकलू शकत नाही आणि पुढे ढकलत नाही. त्याचप्रमाणे पक्षादेश नं मानण्याची क ृ ती पक्षाला माफ करता येते कि ं वा त्या प्रकरणांमध्ये सभापती त्यानंतरच निर्णय घेतात, ही बाबही अपात्रतेची वेळ व्हिपचे उल्लंघन करण्याच्या बिंदूशिवाय इतर काही म्हणून मांडू शकत नाही.१५ दिवसाच्या आत त्यामुळे राज्यघटनेच्या बावन्नव्या दुरुस्तीने साध्य करू इच्छित असलेल्या उद्दिष्टाच्या पार्श् वभूमीवर आणि दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद २ खऱ्या अर्थाने समजून घेऊन सदस्याने स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडल्याच्या कि ं वा पक्षादेशाचे उल्लंघन क े ल्याच्या तारखेच्या संदर्भात सभापतींना अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय घ्यावा लागतो, अशी भूमिका पुढे येते. हा खरोखरच कार्योतर निर्णय आहे. परिच्छेद ६ नुसार या प्रश्नाचा निर्णय सभापती कि ं वा सभापतींनी घ्यायचा आहे, यावरून हा प्रश्न क े वळ सभापतींच्या निर्णयाच्या तारखेच्या संदर्भानेच ठरवावा लागेल, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. त्या स्वरूपाचा अर्थ लावल्यास अपात्रता अनिश्चित काळासाठी आणि निर्णय घेणार् या अधिकार् यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहील. यामुळे कायदा करण्याच्या सदरच्या उद्देशालाच धक्का बसेल. असा अर्थ शक्य तो टाळला पाहिजे. त्यामुळे क े वळ सभापतींच्या निर्णयावर अपात्रतेची क ृ ती घडली आहे अपात्रता आली आहे, हा युक्तिवाद मान्य करता येणार नाही, असे आमचे मत आहे. याचा अर्थ विद्वान सरन्यायाधीशांनी ज्याला स्नोबॉलिंग इफ े क्ट म्हटले आहे, त्याकडेही दुर्लक्ष करावे लागेल आणि विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने कोणत्या तारखेला सोडल्याचा आरोप क े ला जातो, या संदर्भात निर्णय घ्यावा लागेल. (यावर भर दिला आहे) ८९. याचिकाकर्त्यांनी ज्या निरीक्षणांचा आधार घेण्याचा प्रयत्न क े ला आहे, ते अपात्रतेचा बचाव कोणत्या वेळी अस्तित्वात असावा हे ठरविण्याच्या संदर्भात करण्यात आले होते. ९०. क ु लदीप बिश्नोई (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात हरियाणा जनहित काँग्रेसच्या पाच आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून हरयाणात सरकार स्थापन करणाऱ्या काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा इरादा व्यक्त क े ला. सभापतींनी विलीनीकरण स्वीकारले. त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ (१) (अ) अन्वये अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आल्या. सभापतींनी सलगपणे कामकाज तहक ू ब क े ले आणि सात महिन्यांहून अधिक काळ अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेतला नाही. स्थगनाच्या एका आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने सभापतींना चार महिन्यांत याचिकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले, विलीनीकरणाला मान्यता देण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि पाच आमदारांना सं लग्न सदस्य घोषित क े ले. या पाच आमदारांना काँग्रेस कि ं वा हरयाणा जनहित कॉंग्रेसचा भाग मानले जाणार नाही आणि त्यांना क े वळ अधिवेशनात सहभागी होण्याचा अधिकार असेल, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिक े वर या न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या ख ं डपीठाने पाच आमदारांना असं लग्न सदस्य घोषित करण्याचा आदेश रद्द बातल ठरवला. क ु लदीप बिश्नोई (उपरोल्लेखित) प्रकरणात उच्च न्यायालय सभागृहातील सदस्यांना,त्यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असतांना असं लग्न सदस्य म्हणून घोषित करण्याचा अंतरिम आदेश देऊ शकले असते का, हा या न्यायालयासमोरील मुद्दा होता. त्यावर न्यायालयाने नकारार्थी उत्तर दिले. आमदारांना कोणत्याही निर्बंधाशिवाय काम करण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. क ु लदीप बिश्नोई (उपरोल्लेखित) येथील या न्यायालयाने जमावबं दी कायदा आणि अपात्रता याचिक े तील निर्णयाच्या दरम्यानच्या कालावधीत सभागृहाच्या कामकाजाचा निकाल निर्णयाच्या अधीन राहील की नाही या युक्तिवादाकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या युक्तिवादाचा या न्यायालयाने नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. ९१. अनुच्छेद १९१ (२) नुसार एखाद्या व्यक्तीला दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरविल्यास ती विधानसभेचे सदस्य होण्यास अपात्र ठरेल. कलम १९० (३) नुसार दहाव्या अनुसूचीसह कलम १९१ (२) मधील तरतुदींनुसार एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरल्यास त्याची जागा रिक्त होईल. "१९०. [...] (३) एखाद्या राज्याच्या विधिमंडळाच्या सभागृहाच्या सदस्य असल्यास – (ए ) अनुच्छेद १९१ चा ख ं ड (१) कि ं वा ख ं ड (२)यामध्ये उपरोल्लेखित कोणत्याही कारणामुळे अपात्र होईल तर,; कि ं वा (बी) अध्यक्षाला कि ं वा यथास्थिती, सभापतीला संबोधून आपल्या जागेचा स्वतः च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देईल आणि अध्यक्ष कि ं वा यथास्थिती, सभापती त्याचा राजीनामा स्वीकारला तर, तदनंतर त्याची जागा रिक्त होईल. आपल्या जागेचा राजीनामा देतो आणि त्याचा राजीनामा सभापती कि ं वा सभापती स्वीकारतात, तसे झाल्यास त्याची जागा रिक्त होईल." 'त्यावर' या शब्दाचा अर्थ असा होतो की सभापती अपात्रता याचिक े वर निर्णय देतात त्या तारखेपासूनच जागा रिक्त होते. अपात्र ठरेपर्यंत आमदाराला सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे.28 ९२. अनुच्छेद १८९ (२) आणि १०० (२) (संसदेसाठी संबं धित तरतुदी) नुसार नंतर असे आढळले की ज्या आमदाराला मतदान करण्याचा कि ं वा सभागृहात बसण्याचा अधिकार नाही त्याने कामकाजात भाग घेतला तरी विधिमंडळाच्या कोणत्याही कामकाजाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित क े ले जाणार नाही. अनुच्छेद १८९ (२) खाली नमूद क े ले आहे. (२) राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहाच्या सदस्यत्वाची कोणतीही जागा रिक्त असली तरी, त्या सभागृहाला कार्य करण्याचा अधिकार असेल आणि राज्य विधानमंडळातील कोणतेही कामकाज त्या कामकाजाच्या वेळी तेथे स्थानापन्न होण्याचा कि ं वा अन्यथा भाग घेण्याचा जिला हक्क नव्हता अश्या एखाद्या 28 शिवराजसिंह चौहान (उपरोल्लेखित) आणि प्रताप गौडा पाटील (उपरोल्लेखित) पहा, जेथे या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की अपात्र होईपर्यंत आमदारांना सभागृहाच्या संख्याबळात गणले जातील आणि त्यांना कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार असेल. व्यक्तीने ते क े ले आहे असे मागाहून आढळून आले तरीही विधिग्राह्य राहील. अनुच्छेद १८९ (२) मधील तरतुदींचा या मुद्द्याच्या निश्चितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही कारण सभागृहातील सदस्यांना अपात्र ठरल्यानंतरच सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार गमवावा लागतो. सभापतींचा हा निर्णय आमदाराने प्रतिबं धित वर्तन क तारखेशी संबं धित नाही. सभापतींचा निर्णय आणि अपात्रतेचे परिणाम संभाव्य आहेत. ९३. नंतर असे आढळले की आमदाराला मतदानाचा अधिकार नाही तेंव्हाच अनुच्छेद १८९(२) लागू होईल. तशी परिस्थिती येथे उद्भवत नाही. त्यामुळे उत्तरवादीनी कलम १८९ (२) चा आधार घेण्याची आवश्यकता नव्हती. निर्णय संभाव्य असताना अपात्रता याचिक े तील निर्णयाच्या अधीन राहून सभागृहाचे कामकाज होऊ शकत नाही. शिवाय, याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या विवेचनामुळे संसदीय शासनव्यवस्था अकार्यक्षम होईल. संसदेच्या पटलावर कायदे संमत करणे आणि वार्षिक अंदाजपत्रक मंजूर करणे यासह असंख्य कामे क े ली जातात. कायद्यानुसार असलेल्या तरतुदीचा अपवाद वगळता आमदारांची ही कार्य रद्द न करता येण्याजोगी आहेत. संसदेतील कि ं वा राज्य विधिमंडळातील कामकाजाचे घटनात्मक पावित्र्य अनिश्चिततेच्या स्थितीत ठेवता येत नाही. अशा कार्यवाहीची वैधता भविष्यातील निर्णयाच्या अधीन राहू दिल्यास अराजकता निर्माण होईल. वरील कारणांमुळे ३ जुलै २०२२ रोजी सभापती श्री राहुल नार्वेकर यांची निवड करताना सभागृहाने क े लेली कारवाई क े वळ निवडणुकीत भाग घेतलेल्या काही आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागल्याने अवैध ठरत नाही. त्यानुसार आम्ही या निर्णयाच्या परिच्छेद ३२ (ड) आणि ३२ (ई) मध्ये संदर्भित क े ल्याप्रमाणे आमच्याकडे नमूद क iv. प्रतोद आणि विधिमंडळ पक्षनेता नेमण्याचा अधिकार ९४. उत्तरवादींनी उपसभापतींच्या दि. २१ जून, २०२२ च्या पत्राला आव्हान दिले आहे ज्याद्वारे श्री अजय चौधरी यांची शि.वि.प च्या नेतेपदी नियुक्ती क े ली. याचिकाकर्त्यांनी सभापतींच्या ३ जुलै २०२२ च्या पत्राला आव्हान दिले आहे ज्याद्वारे (1) श्री अजय चौधरी यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आणि श्री शिंदे यांची शि.वि.प च्या नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली; आणि (२) श्री. सुनील प्रभू यांच्या जागी श्री गोगावले यांची मुख्य प्रतोद पदी नेमणूक करण्यात आली. संबं धित पत्रांच्या वैधतेवर निर्णय देण्यापूर्वी घटनेच्या अनुच्छेद २१२ अन्वये प्रतिरोध असल्याने प्रतोद आणि विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला मान्यता देणाऱ्या पत्रव्यवहारांची न्यायालये चौकशी करू शकत नाहीत, या प्राथमिक आक्षेपाचे उत्तर देणे आवश्यक आहे. ए. अनुच्छेद २१२ अन्वये प्रतिरोध: कायदेविषयक कामकाजाची विधिग्राह्यता ९५. अनुच्छेद २१२ (१) नुसार प्रक्रियेच्या कथित अनियमिततेच्या कारणास्तव न्यायालय एखाद्या राज्याच्या विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या वैधतेची चौकशी करणार नाही: २१२. न्यायालयांनी विधिमंडळाच्या कामकाजा बाबत चौकशी न करणे (१) कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणावरून राज्य विधानमंडळातील कोणत्याही कामकाजाची विधिग्राह्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येणार नाही. ९६. अनुच्छेद २१२ (आणि संसदेसाठी संबं धित तरतूद, अनुच्छेद १२२) अन्वये विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनावरील निर्बंधाची व्याप्ती या न्यायालयाने यापूर्वीही स्पष्ट क े ली आहे. १९६४ च्या विशेष संदर्भ क्रमांक १ मध्ये (राज्य विधिमंडळांचे अधिकार, विशेषाधिकार आणि संरक्षण)29 सात न्यायाधीशांच्या ख ं डपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की कलम २१२ क े वळ 'प्रक्रियेच्या अनियमिततेच्या' कारणास्तव न्यायालयीन पुनरावलोकनावर निर्बंध घालते आणि 'प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य' असल्यास विधिमंडळाच्या कामकाजाला आव्हान दिले जाऊ शकते. राजा राम पाल (सुप्रा) प्रकरणात घटनापीठाने असे म्हटले आहे की, विधिमंडळाच्या कार्यवाहीला ‘मूलभूत बेकायदेशीरता कि ं वा घटनाबाहयता’ या कारणास्तव आव्हान दिले जाऊ शकते. न्यायमूर्ती क े. एस. पुट्टास्वामी वि. क ें द्र सरकार (आधार ५ जे),30 या प्रकरणात न्यायालयासमोरील एक मुद्दा हा होता की कलम २१२ मुळे सभापतींच्या धनविधेयकाबाबतच्या अधिकाराचे न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकत नाही का? सिक्री, जे. यांनी बहुमतासाठी लिहिताना असे निरीक्षण नोंदवले की जर कलम २१२ मध्ये क े वळ 'प्रक्रियेची अनियमितता' या कारणास्तव आव्हाने मर्यादित आहेत, 'मूलभूत बेकायदेशीरता' नाही. आमच्यापैकी एकाने (डी. वाय. चंद्रचूड, जे.) आपल्या असहमतीच्या मतात असे निरीक्षण 29 एआयआर १९६५ एससी ७४५ 30 (२०१९) १ एससीसी १ नोंदवले की जर सभापतींचा निर्णय "बेकायदेशीरपणा कि ं वा घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन" असेल तर, कलम २१२ विधिमंडळाच्या कामकाजाचा न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्यास प्रतिबं धित करत नाही. रोजर मॅथ्यू वि. साऊथ इंडियन बँ क लि.31 घटनात्मक योजनेचे घोर उल्लंघन ही प्रक्रियात्मक अनियमितता मानली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण या न्यायालयाने नोंदवले. या न्यायालयाने सातत्याने असे म्हटले आहे की घटनात्मक तरतुदीचे मूलभूत बेकायदेशीरपणा कि ं वा उल्लंघन हे क े वळ प्रक्रियेच्या अनियमिततेपेक्षा वेगळे आहे आणि न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहे. ९७. प्रक्रियेच्या अनियमिततेच्या कारणास्तव न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यापासून रोखणाऱ्या अशाच तरतुदी फौजदारी प्रक्रिया सं हिता १९७३32 मध्ये आहेत. फौ प्र. सं च्या कलम ४६५ मध्ये अशी तरतूद आहे की, जोपर्यंत न्यायालयाच्या मते न्याय देण्यात अपयश येत नाही, तोपर्यंत क े वळ कामकाजातील अनियमिततेच्या कारणास्तव एखादा निकाल कि ं वा शिक्षा बदलता येत नाही.33 प्रक्रियेच्या अनियमिततेची संकल्पना सेवा न्यायशास्त्रातही रूढ आहे. रोजगार नियमित करण्याच्या संदर्भात या न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, ज्या कर्मचाऱ्यांची अनियमितपणे नियुक्ती करण्यात आली आहे त्यांना नियमित क े ले जाऊ शकते, परंतु बेकायदेशीरपणे नियुक्त क े लेल्या कर्मचाऱ्याना नियमित क े ले जाऊ शकत नाही. यूपी राज्य वि. देश राज34 या प्रकरणात, या न्यायालयाने म्हटले आहे की, "सर्व घटनात्मक जबाबदाऱ्या आणि वैधानिक नियम वाऱ्यावर टाक ू न क े लेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरेल, तर अनियमिततेमुळे नियमांचे पुरेसे पालन करणे 31 (२०२०) ६ एससीसी १ 32 फौ. प्र. सं. 33 पहा प्रदीप एस वोडेयार विरुद्ध कर्नाटक राज्य, २०२१ एससीसी ऑनलाईन एससी ११४० 34 (२००७) १ एससीसी २५७ आवश्यक आहे." त्यामुळे प्रक्रियेचे उल्लंघन क े ल्याने कार्यवाही अनियमित होईल की बेकायदेशीर हा मुद्दा प्रत्येक प्रकरणाच्या संदर्भापुरता विशिष्ट असतो. हे विहित प्रक्रियेच्या हेतूवर आणि त्याचे पालन न करण्याच्या परिणामावर अवलंबून असते. हे प्रक्रिया कायद्याच्या विविध क्षेत्रांमध्ये खरे आहे. ९८. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा या मतदारांनी थेट निवडून दिलेल्या सदस्यांनी बनलेल्या असतात. ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतात तो उमेदवार विधानसभेत निवडून येतो. जो राजकीय पक्ष अर्धा टप्पा गाठतो, तोच सरकार स्थापन करतो. कोणत्याही एका राजकीय पक्षाने अर्धा आकडा गाठला नाही तर राजकीय पक्षांची आघाडी सरकार स्थापन करू शकते. कलम ७५ आणि १६४ मध्ये अशी तरतूद आहे की मं त्रिमंडळ अनुक्रमे राज्याच्या लोकसभा आणि विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार आहे. जनतेने थेट निवडून दिलेल्या आमदारांचे कर्तव्य आहे की, सभागृहाच्या पटलावर कार्यकारिणीला जबाबदार धरण्यात यावे. कायदेविषयक कार्यपद्धती दोन उद्दिष्टे साध्य करतात - एक, ते कार्यकारणीला जबाबदार धरण्यासाठी सभागृहाच्या पटलावर विचारविनिमय आणि चर्चा करण्यास सक्षम करतात आणि अशा विचारविनिमयामुळे चांगले घटनात्मक परिणाम देखील मिळतात; आणि दुसरे, ते विद्यमान सरकारच्या सत्तेच्या वापरावर अंक ु श ठेवण्यासाठी एक प्रणाली तयार करतात. राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या काही प्रक्रियात्मक गरजा घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करतात. हे कलम ३६८ मध्ये प्रतिबिंबित होते ज्यात काही घटनात्मक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विशेष बहुमताची तरतूद आहे, जी घटनेच्या सदस्यांच्या मते विधानसभेला उच्च घटनात्मक (आणि लोकशाही) मूल्य आहे. इतर काही कायदेविषयक प्रक्रिया लोकशाही प्रक्रिया पुढे नेतात आणि उत्तरदायित्व वाढवतात आणि विद्यमान सरकारच्या हातात सत्तेचे क ें द्रीकरण रोखतात. अनुच्छेद २१२ चा अर्थ सर्व प्रक्रियात्मक उल्लंघनांना न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या चौकटीच्या पलीकडे ठेवणे असा क े ला जाऊ शकत नाही. कारण अशा अर्थामुळे घटनात्मक लोकशाहीत कायदेविषयक प्रक्रियेचे महत्त्व पूर्णपणे दुर्लक्षित होईल. ९९. अनियमित प्रक्रिया आणि बेकायदेशीर प्रक्रिया यांच्यातील फरक ज्या प्रक्रियेचे उल्लंघन करण्यात आला त्या प्रक्रियेचे स्वरूप आणि अशा उल्लंघनाचा लोकशाही आदर्शांवर होणारा परिणाम यावर आधारित काढला गेला पाहिजे. जर अशा प्रक्रियेचा हेतू लोकशाही आदर्शांशी संबं धित नसेल आणि त्याचे उल्लंघन लोकशाही प्रक्रियेच्या मुळाशी जात नसेल तर प्रक्रियेचे उल्लंघन अनियमित ठरेल. १००. वर नमूद क े लेल्या अनुच्छेद २१२ च्या विवेचनावर या न्यायालयाची निरीक्षणे क े वळ कायद्याच्या स्त्रोताच्या आधारे अनियमितता आणि बेकायदेशीरपणा यात फरक करीत नाहीत. ही प्रक्रिया राज्यघटनेत रुजलेली आहे की नाही, यावर हा फरक नाही, तर लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी ती महत्त्वाची आहे की नाही, यावर आधारित आहे. वर नमूद क े लेल्या दुहेरी उद्दिष्टांची पूर्तता करणार् या आणि संसदीय लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेल्या कार्यपद्धतीचे उल्लंघन क े ल्यास ही कारवाई बेकायदेशीर ठरेल. दुसरीकडे, सुव्यवस्था प्रस्थापित करणार्या प्रक्रियेचे उल्लंघन क े वळ अनियमित असू शकते. १०१. रामदास आठवले वि. भारतीय संघराज्य35 या प्रकरणात लोकसभेचे एक सदस्य यांनी, जेव्हा संसदेचे अधिवेशन २९ जानेवारी २००४ रोजी सुरू झाले जे वर्षाचे पहिले अधिवेशन होते 35 (२०१०) ४ एससीसी १ त्यावेळी राष्ट्रपतींनी कलम ८७ अन्वये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित क े ले नाही, या कारणास्तव लोकसभेतील कामकाजाच्या वैधतेला आव्हान दिले. २९ जानेवारी, २००४ रोजीचे अधिवेशन हे क े वळ क ॅ लेंडर वर्षाचे पहिले अधिवेशन आहे म्हणून वर्षाचे पहिले अधिवेशन मानता येणार नाही आणि जास्तीत जास्त तेराव्या लोकसभेच्या चौदाव्या अधिवेशनाचा दुसरा भाग मानता येईल, असा निकाल सभापतींनी दिला. अनुच्छेद १२२ अन्वये असलेली बं दी लक्षात घेता २९ जानेवारी, २००४ रोजीचे अधिवेशन हे नवे अधिवेशन होते की त्याच अधिवेशनाचा दुसरा भाग हा निव्वळ संसदेच्या कार्यपद्धतीशी निगडित विषय होता, असा निर्वाळा या न्यायालयाने दिला. "३७. [...] २३-१२-२००३ रोजी सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहक ू ब करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि भाग दोनमधील कामकाज पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश हे मुळात संसदेतील कामकाजाशी निगडित असून ते प्रक्रियात्मक स्वरूपाचे आहे. सभापतींच्या सूचनेनुसार कामकाज सुरू झाल्यानंतर कामकाज आणि कामकाजाच्या वैधतेची न्यायालयाकडून चौकशी करता येणार नाही. रामदास आठवले (उपरोल्लिखित) या प्रकरणात ही निव्वळ कार्यपद्धतीची बाब असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे, याचा अर्थ प्रक्रियात्मक उल्लंघन न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन नाही, असा अर्थ काढता येणार नाही. ज्या प्रक्रियेचे उल्लंघन क े ल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, त्यामुळे कामकाज अनियमित होईल आणि त्यामुळे कामकाजात व्यत्यय येणार नाही, असे निरीक्षण या न्यायालयाने नोंदवले. रामदास आठवले (उपरोल्लिखित) मधील निरीक्षणे वरील विश्लेषणाच्या संदर्भात वाचली पाहिजेत की प्रक्रियात्मक उल्लंघनांमुळे कामकाजात अडथळा निर्माण होईल आणि त्यांच्या उल्लंघनाचा संसदेच्या लोकशाही कामकाजावर परिणाम होईल. बी. प्रतोद आणि विधिमंडळ पक्षनेता नेमण्याचा अधिकार i. 'राजकीय पक्ष' आणि 'विधिमंडळ पक्ष' या भेद दाखवता येण्यासारख्या वेगळ्या संकल्पना आहेत. १०२. दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद १ (ब) मध्ये "विधिमंडळ पक्ष" ची व्याख्या खालीलप्रमाणे क े ली आहे. परिच्छेद २ कि ं वा परिच्छेद ४ मधील तरतुदींनुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबं धित सभागृहाच्या सदस्याच्या संदर्भात विधिमंडळ पक्ष म्हणजे त्याच तरतुदींनुसार त्या सभागृहातील सर्व सदस्यांचा समावेश असलेला गट" परिच्छेद १ (क) मध्ये परिच्छेद २ (१) च्या उद्देशाने सदस्य ज्या राजकीय पक्षाशी संबं धित आहे तो राजकीय पक्ष म्हणून "मूळ राजकीय पक्ष" अशी व्याख्या क े ली आहे. परिच्छेद २ मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, 'कोणत्याही राजकीय पक्षा'शी संबं धित सदस्याने स्वेच्छेने अशा राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल कि ं वा ते ज्या राजकीय पक्षाशी संबं धित आहेत त्या राजकीय पक्षाने दिलेल्या निर्देशाच्या विरुद्ध मतदान क े ल्यास कि ं वा त्याद्वारे अधिक ृ त क े लेल्या कोणत्याही व्यक्ती कि ं वा प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशाच्या विरोधात मतदान क े ल्यास त्याला सभागृहाचे सदस्य होण्यास अपात्र ठरविले जाईल. राजकीय पक्षाच्या निर्देशांविरुद्ध मतदान क े लेल्या सदस्याला राजकीय पक्षाने असे मत माफ क ं वा राजकीय पक्षाची पूर्वपरवानगी घेतल्यास अपात्र ठरविण्यात येणार नाही. २. पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्रता.—(१) ३ [परिच्छेद ४ व ५] मधील तरतुदींच्या अधीन राहून कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबं धित सभागृहाचा सदस्य सभागृहाचे सदस्य होण्यास अपात्र ठरेल- ए. जर त्याने स्वेच्छेने अशा राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल; कि ं वा बी. जर तो ज्या राजकीय पक्षाशी संबं धित आहे त्या राजकीय पक्षाने कि ं वा त्याद्वारे प्राधिक ृ त क े लेल्या कोणत्याही व्यक्तीने कि ं वा प्राधिकरणाने जारी क े लेल्या कोणत्याही निर्देशाच्या विरुद्ध अशा सभागृहात मतदान क ं वा मतदानापासून दूर राहिल्यास, कोणत्याही परिस्थितीत, अशा राजकीय पक्षाची, व्यक्तीची कि ं वा प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी न घेता आणि अशा प्रकारचे मतदान कि ं वा बहिष्कार अशा मतदानाच्या तारखेपासून पं धरा दिवसांच्या आत अशा राजकीय पक्षाने माफ क े लेला नाही. स्पष्टीकरण.—या उपपरिच्छेदाच्या हेतूने:- (अ) सभागृहातील निवडून आलेला सदस्य त्या राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी मानला जाईल, ज्याद्वारे तो सदस्य म्हणून निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून उभा करण्यात आला होता; (यावर भर दिला आहे) १०३. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की प्रतोद आणि नेत्याची नियुक्ती राजकीय पक्षाने क े ली पाहिजे कारण परिच्छेद 2 (1) (बी) नुसार सभागृहात विशिष्ट पद्धतीने मतदान करण्याचे निर्देश राजकीय पक्षाकडून कि ं वा त्याद्वारे अधिक ृ त व्यक्तीकडून म्हणजेच राजकीय पक्षाकडून असणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक क ृ त्रिम असून त्या परस्परांशी निगडित संकल्पना आहेत, असे उत्तरवादींचे म्हणणे आहे. यासाठी दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ (२) व चिन्ह आदेशातील परिच्छेद ६ अ चा संदर्भ देण्यात आला. 'राजकीय पक्ष' या शब्दाची व्याख्या दहाव्या परिशिष्टात क े लेली नाही. तथापि, परिच्छेद क्रमांक २ चे स्पष्टीकरण, राजकीय पक्षांचा उल्लेख करताना एक मानीव कल्पित बाब तयार करते. परिच्छेद २ च्या स्पष्टीकरणात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, सभागृहाचा निवडून आलेला सदस्य ज्या राजकीय पक्षाद्वारे निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून उभा क े ला गेला होता, त्या पक्षाचा मानला जाईल. परिच्छेद ४ आणखी एक मानीव कल्पित बाब निर्माण करतो. या तरतुदीनुसार जर "मूळ राजकीय पक्ष" दुसर् या राजकीय पक्षात विलीन झाला आणि ते अशा इतर राजकीय पक्षाचे कि ं वा नवीन राजकीय पक्षाचे सदस्य झाले तर असा दुसरा राजकीय पक्ष कि ं वा नवीन राजकीय पक्ष परिच्छेद २ च्या उद्देशाने सदस्याचा राजकीय पक्ष समजला जाईल. उदाहरणार्थ, जर पक्ष अ पक्ष ब मध्ये विलीन होऊन पक्ष क तयार झाला कि ं वा पक्ष अ पक्ष ब मध्ये विलीन झाला तर पक्ष अ च्या निर्देशाविरुद्ध मतदान क े ल्याबद्दल पक्ष अ च्या सदस्या क ु मारी झेड ला अपात्र ठरविले जाणार नाही. कारण दहाव्या अनुसूचीच्या उद्देशाने पक्ष ब कि ं वा पक्ष क हा त्यांचा मूळ राजकीय पक्ष समजला जाईल. परिच्छेद ४ (२) नुसार विधिमंडळ पक्षाच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी विलीनीकरणास सहमती दर्शविली असेल तरच विलीनीकरण झाल्याचे मानले जाते: "४. [...] (२) या परिच्छेदाच्या उपपरिच्छेद (१) च्या हेतूसाठी एखाद्या सभागृहाच्या सदस्याच्या मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण तेव्हाच झाले असे मानले जाईल जेव्हा संबं धित विधिमंडळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी अशा विलीनीकरणास सहमती दर्शविली असेल. संविधान (९१ वी दुरुस्ती) अधिनियम, २००३ द्वारे वगळण्यात आलेल्या परिच्छेद ३ मध्ये मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षात फ ू ट पडल्यास सदस्याला त्यांच्या प्रतिबं धात्मक वर्तनासाठी अपात्र ठरविले जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. १०४. चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद ६ अ मध्ये चिन्ह आदेशाच्या उद्देशाने एखाद्या राजकीय पक्षाला मान्यताप्राप्त राज्य पक्ष म्हणून मान्यता देण्याच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. या तरतुदीनुसार राजकीय पक्षाने ठराविक टक्क े मते मिळवली असावीत आणि राज्य पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी ठराविक संख्येने उमेदवार विधानसभेत निवडून आणलेले असावेत: "६ अ. राज्य पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्याच्या अटी - खालीलपैकी कोणत्याही अटींची पूर्तता क े ल्यास एखादा राजकीय पक्ष एखाद्या राज्यात राज्य पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यास पात्र असेल: (१) राज्याच्या विधानसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाने उभे क े लेल्या उमेदवारांना राज्यातील एक ू ण वैध मतांच्या सहा टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळाली नाहीत; आणि त्याव्यतिरिक्त, पक्षाने अशा सार्वत्रिक निवडणुकीत त्या राज्याच्या विधानसभेत कमीतकमी दोन सदस्य निवडून आणले आहेत; कि ं वा (२) त्या राज्यातील लोकप्रतिनिधी मंडळाच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाने उभे क ू ण वैध मतांच्या सहा टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळाली नाहीत; आणि, याव्यतिरिक्त, पक्षाने अशा सार्वत्रिक निवडणुकीत त्या राज्यातून किमान एक सदस्य लोकप्रतिनिधीगृहात निवडून आणला आहे; कि ं वा (३) राज्याच्या विधानसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाने विधानसभेच्या एक ू ण जागांपैकी किमान तीन टक्क े जागा जिंकल्या आहेत, (अर्ध्यापेक्षा जास्त भाग एक म्हणून गणला जातो), कि ं वा विधानसभेत किमान तीन जागा, जे अधिक असेल; कि ं वा (४) राज्यातील लोकप्रतिनिधीसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाने प्रत्येक २५ सदस्यांमागे किमान एक सदस्य कि ं वा त्या-त्या राज्याला देण्यात आलेला काही भाग निवडून आणला आहे; कि ं वा (५) राज्यातील लोकप्रतिनिधीपदाच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कि ं वा राज्याच्या विधानसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाने उभे क ू ण वैध मतांच्या किमान आठ टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळाली नाहीत. १०५. 'राजकीय पक्ष' आणि 'विधिमंडळ पक्ष' यांची सांगड घालता येणार नाही. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे अविभाज्यपणे एकमेकांत गुंतलेले आहेत, हा उत्तरवादींचा युक्तिवाद खालील कारणांमुळे चुकीचा आहे. ए. पक्षांतरविरोधी कायद्यांमुळे पक्षांतर्गत असंतोष आणि आमदारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये, याची जाणीव संसदेला तिच्या सं विधानिय क्षमतेने होती. याच उद्देशाने विलीनीकरण, आणि विभाजन (जे नंतर वगळण्यात आले) या संरक्षणाची सुरुवात करण्यात आली. दहाव्या परिशिष्टात आमदारांच्या क ृ तींना वैधता देण्यात आली आहे, अन्यथा मोठ्या संख्येने आमदार (विलीनीकरणाच्या बाबतीत दोन तृतीयांश आणि विभाजनाच्या पूर्वीच्या तरतुदीच्या बाबतीत एक तृतीयांश) राजकीय पक्षाशी असहमत असतील तर ते अपात्र ठरतील. दहाव्या परिशिष्टात विधिमंडळ पक्षाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला मर्यादित मर्यादेपर्यंत मान्यता देण्यात आली आहे, अन्यथा पक्षांतर झाले असते; आणि बी. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ नुसार स्वत:ला राजकीय पक्ष म्हणवून घेणाऱ्या व्यक्तींच्या संघटनेची भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे बं धनकारक आहे. राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी होण्यासाठी पक्षाने विधानसभेत उमेदवार निवडून आणण्याची गरज नाही. चिन्ह आदेशानुसार, एखाद्या राजकीय पक्षाला राजकीय पक्षाने विधानसभेत निवडून आणलेल्या एक ू ण उमेदवारांची संख्या आणि/ कि ं वा निवडणुकीत मिळालेल्या एक ू ण मतांच्या टक्क े वारीच्या आधारे राज्य पक्ष कि ं वा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळते. त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गोठविण्यासाठी राजकीय पक्षाची निवडणुकीच्या रिंगणात पुरेशी उपस्थिती आहे की नाही हे ओळखणे हा चिन्ह आदेशाअंतर्गत आवश्यकतेचा हेतू आहे. चिन्ह आदेशामध्ये दहाव्या अनुसूचीप्रमाणे राजकीय पक्षाशी संबं धित आमदारांच्या संघटनेचा उल्लेख नाही. त्यात 'आमदार' आणि 'राजकीय पक्ष' अशी मान्यता आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या संकल्पना एकमेकांत गुंफलेल्या आहेत, असा युक्तिवाद करण्यासाठी प्रतीक आदेशातील तरतुदींचा संदर्भ योग्य ठरत नाही कारण विधिमंडळ पक्षाची संकल्पना प्रतीक आदेशाने मान्य क े लेली नाही. ii. दहाव्या अनुसूची, १९८६ चे नियम आणि १९५६ च्या कायद्यातील तरतुदींचे शब्दश: व हेतूपूर्ण विवेचन १०६. १९८६ च्या नियमावलीतील नियम २ (फ) नुसार विधिमंडळ पक्षाच्या संदर्भात 'नेता' म्हणजे त्याने नेता म्हणून निवडलेल्या पक्षाचा सदस्य आणि नेत्याच्या अनुपस्थितीत कार्य करण्यासाठी पक्षाने अधिक ृ त क े लेल्या पक्षाच्या इतर कोणत्याही सदस्याचा समावेश आहे. नियम ३ (१) नुसार विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याने विधिमंडळ पक्ष स्थापन क े ल्यापासून तीस दिवसांच्या आत खालील गोष्टी सादर करणे आवश्यक आहे. १. विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांची नावे व फॉर्म १ मध्ये नमूद क े ल्याप्रमाणे सदस्यांच्या तपशीलांसह लेखी निवेदन आणि या नियमांच्या उद्देशाने सभापतींशी संवाद साधण्यासाठी प्राधिक ृ त क े लेल्या सदस्यांची नावे व पदनाम; २. राजकीय पक्षाच्या नियम-कायद्यांची प्रत; आणि ३. विधिमंडळ पक्षाचे स्वतंत्र नियम असतील तर त्याची प्रत. नियम ३ (१) खाली नमूद क े ला आहे: "३. विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याने सादर करावयाची माहिती:- (१) प्रत्येक विधिमंडळ पक्षाचा नेता (क े वळ एक सदस्य असलेला विधिमंडळ पक्ष वगळता) हे नियम लागू झाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत कि ं वा अशा तारखेनंतर अशा विधिमंडळ पक्षाची स्थापना झाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत कि ं वा कोणत्याही परिस्थितीत, अध्यक्ष पुरेशा कारणास्तव परवानगी देईल तितक्या पुढील कालावधीत, सभापतींना खालील गोष्टी सादर करेल. उदा.:— ए. अशा विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांची नावे आणि फॉर्म-१ मधील अशा सदस्यांविषयीइतर तपशील असलेले निवेदन (लेखी) आणि अशा पक्षाच्या सदस्यांची नावे व पदनाम ज्यांना या नियमांच्या उद्देशाने सभापतींशी संवाद साधण्यासाठी अधिक ृ त करण्यात आले आहे; बी. संबं धित राजकीय पक्षाच्या नियम व कायद्यांची प्रत; (मग ती अशी असो कि ं वा सं विधान म्हणून कि ं वा इतर कोणत्याही नावाने ओळखली जाते आणि सी. विधिमंडळ पक्षाच्या नियम आणि कायद्यांची एक प्रत, जिथे अशा पक्षाचे काही स्वतंत्र नियम आणि कायदे असतात (मग ते तसे कि ं वा सं विधान म्हणून कि ं वा इतर कोणत्याही नावाने ओळखले जातात) तसेच अशा नियम आणि कायद्यांची एक प्रत देखील सादर करतील. [...]" १०७. जर नियम ३ (१) अन्वये देण्यात आलेल्या माहितीत बदल झाला असेल तर नियम ३(४) नुसार विधिमंडळ पक्षनेत्याने अद्ययावत माहिती सादर करणे बं धनकारक आहे. नियम ३ (५) नुसार एखाद्या सदस्याने राजकीय पक्षाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय राजकीय पक्षाच्या निर्देशांविरुद्ध विधानसभेत मतदान क े ले कि ं वा मतदानास टाळाटाळ क े ली कि ं वा गैरहजर राहिल्यास, विधिमंडळ पक्षाचा नेता अशा मतदानानंतर तीस दिवसांच्या आत असे मतदान कि ं वा बहिष्कार राजकीय पक्षाने माफ क े ला आहे की नाही याची माहिती सभापतींना देऊ शकतो. राजकीय पक्षाच्या निर्देशाविरुद्ध मतदान क े ले तरी सभापतींना कळवावे, असेही या नियमात नमूद करण्यात आले आहे. १९८६ च्या नियमावलीत ‘पक्षादेश’ हा शब्द वापरला जात नाही कि ं वा त्याची व्याख्याही क े ली जात नाही. १०८. १९५६ च्या कायद्यात ‘प्रतोद’ या शब्दाची व्याख्या करण्यात आली आहे. १९५६ च्या कायद्याच्या कलम २ मध्ये अशी तरतूद आहे की अनुसूची १ मध्ये विहित क े लेली पदे भूषविण्यासाठी आमदार अपात्र ठरणार नाही.अनुसूची १ च्या ख ं ड २३ मध्ये महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळातील मुख्य प्रतोद कि ं वा प्रतोद पदांचा उल्लेख आहे. या कलमाच्या स्पष्टीकरणात प्रतोद या संज्ञेची व्याख्या खालीलप्रमाणे क े ली आहे: "स्पष्टीकरण:- १) महाराष्ट्र विधानसभेच्या संदर्भात "मुख्य प्रतोद" कि ं वा "प्रतोद" या शब्दाचा अर्थ असा होतो की, ज्या सभागृहाचा सदस्य सध्या तरी सरकार स्थापन करणार् या पक्षाने त्या सभागृहात मुख्य प्रतोद कि ं वा प्रतोद म्हणून घोषित क े ला आहे आणि सभापतींनी तशी मान्यता दिली आहे; आणि त्यामध्ये सभागृहाच्या एका सदस्याचा समावेश आहे, जो सध्या तरी सभागृहाच्या एक ू ण संख्येच्या किमान दहा टक्क े असलेल्या पक्षाने तसे घोषित क े ले आहे आणि सभापतींनी तसे मान्य क े ले आहे; आणि (२) महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या संदर्भात "मुख्य प्रतोद" कि ं वा "प्रतोद" या शब्दाचा अर्थ असा होतो की सभागृहाचा तो सदस्य जो सध्या सरकार स्थापन करणार् या पक्षाने सभागृहात मुख्य प्रतोद कि ं वा प्रतोद म्हणून घोषित क े ला आहे आणि सभापतींनी त्यास तशी मान्यता दिली आहे; आणि त्यामध्ये सभागृहाच्या एका सदस्याचा समावेश आहे, ज्याला सभागृहाच्या एक ू ण सदस्यसंख्येच्या किमान दहा टक्क े सदस्य असलेल्या पक्षाने तसे घोषित क े ले आहे आणि सभापतींनी तशी मान्यता दिली आहे. १०९. दहावी अनुसूची, १९८६ चे नियम आणि १९५६ चा कायदा यातील तरतुदींचा शब्दश: अर्थ लावल्यास मतदान करण्याचे कि ं वा मतदानापासून दूर राहण्याचे निर्देश खालील कारणांसाठी विधिमंडळ पक्षाकडून नव्हे तर राजकीय पक्षाकडून येतात. ए. दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ (१) (ब) मध्ये अशी तरतूद आहे की मतदान करण्याचे कि ं वा मतदानापासून दूर राहण्याचे निर्देश राजकीय पक्षाने कि ं वा "त्याने अधिक ृ त क े लेल्या कोणत्याही व्यक्ती कि ं वा प्राधिकरणाने" जारी क े ले पाहिजेत आणि ‘त्याने’ हा शब्द राजकीय पक्षाचा संदर्भ देतो. या तरतुदीनुसार सदस्याला निर्देशाच्या विरोधात मतदान करायचे असेल तर राजकीय पक्षाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि राजकीय पक्षाने पंधरा दिवसांच्या आत अशी कारवाई माफ करावी. दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींमध्ये स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे की, निर्देश विधिमंडळ पक्षाकडून नव्हे तर राजकीय पक्षाकडून आले पाहिजेत. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक परिच्छेद १ मधील व्याख्येच्या कलमात करण्यात आला आहे. यात दोन मार्ग नाहीत. 'राजकीय पक्ष' हा शब्द 'विधिमंडळ पक्ष' म्हणून वाचला तर दहावी अनुसूची अकार्यक्षम ठरेल. परिच्छेद ४ अन्वये विलीनीकरणाच्या उद्देशाने राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यात स्पष्ट सीमांकन क े ले जाते, ज्यात असे विलिनीकरण झाल्याचे मानण्यापूर्वी विधिमंडळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण करण्यास सहमती दर्शविलेली असावी. 'राजकीय पक्ष' हा शब्द 'विधिमंडळ पक्ष' म्हणून वाचणे हे सरळ भाषेच्या विरुद्ध ठरेल. बी. प्रतोद आपल्या सदस्यांना पक्षाच्या सूचना कळवतो, ही सर्वमान्य भूमिका आहे. प्रतोद हि संज्ञा ना दहाव्या अनुसूचीत वापरली जाते ना १९८६ च्या नियमात. १९५६ च्या कायद्यात 'लाभाचे पद' हा अर्थ अभिप्रेत नसलेले कार्यालय म्हणून या संज्ञेचा उल्लेख आढळतो. १९५६ च्या कायद्यातील अनुसूची 1 च्या कलम २३ च्या स्पष्टीकरणात असे म्हटले आहे की मुख्य प्रतोद सरकार स्थापन करणाऱ्या पक्षाद्वारे घोषित क े ला जातो. स्पष्टीकरण कलमातील 'पक्ष' या संदर्भाचा अर्थ विधिमंडळ पक्ष नव्हे तर राजकीय पक्ष असा आहे कारण 'पक्ष' हा शब्द सामान्य भाषेत राजकीय पक्षाचे चित्र रेखाटण्यासाठी वापरला जातो; आणि सी. उत्तरवादीनी असे निवेदन क े ले कि, विधिमंडळ पक्षातर्फे प्रतोद निवडला जातो कारण १९८६ च्या नियमांच्या नियम ३ (१) (अ) मध्ये अशी तरतूद आहे की नेता या नियमांच्या उद्देशाने सभापतींशी संवाद साधण्यासाठी अधिक ृ त क े लेल्या सदस्यांची नावे आणि पदनाम सभापतींना कळवेल. हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. नियम ३ (१) (अ) मधील 'सभापतींशी संवाद साधण्याचा अधिकार असलेला अन्य सदस्य' हे वाक्य नियम २ (एफ) अंतर्गत 'नेता' या व्याख्येसह वाचले पाहिजे, ज्यात नेत्याच्या अनुपस्थितीत कार्य करण्यास कि ं वा नियमांच्या उद्देशाने नेत्याची कार्ये पार पाडण्यास अधिक ृ त असलेल्या इतर सदस्यांचा समावेश आहे. या तरतुदी एकत्र वाचल्यावर हे स्पष्ट होते की नियम ३ (१) (अ) म्हणजे नेत्याच्या अनुपस्थितीत नेता म्हणून काम करण्याचा अधिकार असलेल्या सदस्यांची माहिती सादर करणे होय. प्रतोद विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांशी संवाद साधून राजकीय पक्षाचे निर्देश कळवतात. नियम ३(५) मध्ये म्हटले आहे की, राजकीय पक्षाने विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांनी क े लेल्या प्रतिबं धात्मक क ृ तींना माफ क े ले आहे हे सभापतींना कळवावे जे स्पष्टपणे सिद्ध करते की १९८६ च्या नियमांच्या हेतूंसाठी क े वळ नेताच अध्यक्षांशी संवाद साधतो. हे अधिक स्पष्ट आहे कारण नियम ३ (५) नुसार नेत्याने राजकीय पक्षाच्या निर्देशाविरूद्ध मतदान क े ले कि ं वा मतदान करण्यास टाळाटाळ क े ली अशा परिस्थितीत नेत्याने सभापतींना सूचित करणे आवश्यक आहे. १९८६ च्या नियमांनुसार... प्रतोद हा अपात्रता याचिका दाखल करण्यासाठी नामनिर्देशित अधिकारी नाही. नियम ६ नुसार महाराष्ट्र विधानसभेतील कोणताही सदस्य अपात्रतेसाठी याचिका दाखल करू शकतो. उत्तरवादी यांच्या युक्तिवादानुसार, विधिमंडळ पक्ष प्रतोद नेमतो हि बाब या परिच्छेदात चर्चा क े लेल्या १९८६ च्या नियमावलीतील तरतुदींच्या आधारे, सिद्ध करण्यास हे उत्तरवादी अपयशी ठरतात. ११०. मायावती (उपरोल्लेखित) प्रकरणात अपीलकर्त्याने राज्यातील बसपच्या सर्व आमदारांना भाजपने मांडलेल्या अविश्वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बसपच्या १२ आमदारांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान क े ले. या बारा आमदारांविरोधात परिच्छेद २ (१) (अ) आणि २ (१) (ब) चे उल्लंघन क े ल्याबद्दल अपात्रतेसाठी याचिका दाखल क सभापतींनी अपात्रता याचिका फ े टाळून लावली. अध्यक्षांचा एक निष्कर्ष असा होता की अपीलकर्त्याला राजकीय पक्षाच्या वतीने निर्देश जारी करण्याचा अधिकार आहे हे सिद्ध झाले नाही. सभापतींच्या आदेशाला या न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. परिच्छेद २ (१) (ब) मधील 'राजकीय पक्ष' म्हणजे विधिमंडळ पक्ष असे 'सभागृहातील राजकीय पक्ष' म्हणून वाचावे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. श्रीनिवासन, जे. यांनी आपल्या स्वतंत्र मतात हा युक्तिवाद फ े टाळून लावला आणि अपीलकर्त्याला निर्देश जारी करण्याचा अधिकार बसपने दिला आहे हे दर्शविणारे कोणतेही पुरावे नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून सभापतींचा आदेश कायम ठेवला. या संदर्भात श्रीनिवासन, जे. यांनी 'राजकीय पक्षा'ला खालील कारणांमुळे 'विधिमंडळ पक्ष' म्हणून वाचता येणार नाही, असे मत मांडले. ए. परिच्छेद २ (१) (ब) मधील 'राजकीय पक्ष' या वाक्याचा अर्थ विधिमंडळ पक्ष असा करता येत नाही, तर परिच्छेद २ (१) (अ) मधील हाच शब्द मूळ अर्थ टिकवून ठेवतो; बी. असा अर्थ परिच्छेद २ (१) चे स्पष्टीकरण (अ) देईल, कारण विधिमंडळ पक्ष एखाद्या व्यक्तीला निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून उभे करू शकत नाही; सी. विधानसभेचे सदस्यत्व अपात्र ठरविणे हा गंभीर परिणाम आहे. असा परिणाम क े वळ राजकीय पक्षाच्या निर्देशांविरुद्ध मतदान क े ल्यानेच होऊ शकतो; आणि डी. किहोटो होलोहान (उपरोल्लिखित ) या प्रकरणात असे म्हटले गेले होते की, पक्षांतरविरोधी कायदा आणि पक्षांतर्गत असंतोष यांचा समतोल साधण्यासाठी मतदानाने स्थापन झालेल्या सरकारची स्थिती बदलेल कि ं वा ज्या धोरणावर उमेदवार उभा क े ला त्या धोरणावर असेल तरच मतदान (कि ं वा मतदानापासून दूर राहण्याचे) निर्देश दिले जाऊ शकतात. अशा प्रकारच्या मुद्द्यांबाबत विधिमंडळ पक्ष नव्हे, तर क े वळ राजकीय पक्षच निर्देश देऊ शकतो. १११. त्यामुळे दहाव्या अनुसूची, १९८६ च्या नियमावली आणि १९५६ च्या कायद्यातील तरतुदींचा सरळ अर्थ असा आहे की, प्रतोद आणि नेत्याची नेमणूक राजकीय पक्षानेच क े ली पाहिजे. ११२. ठराविक राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या राजकीय पक्षाकडे वळण्याची आमदारांची वाढती प्रवृत्ती रोखण्यासाठी दहावी अनुसूची लागू करण्यात आली. आमदारांच्या पक्षांतरामुळे सभागृहाची रचना बदलेल आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये सरकार कोसळेल. जेव्हा एखादा आमदार एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या विचारधारेचे प्रतिनिधित्व करतो या विश्वासाने मतदारांनी त्या आमदाराला मतदान क े ल्यानंतर जेव्हा त्याची निष्ठा बदलते तेव्हा नैतिक आणि लोकशाही तत्त्वांशी तडजोड क े ली जाते. राज्यघटनेच्या उद्दिष्टे आणि कारणांचे निवेदन (५२ वी दुरुस्ती) विधेयक १९८५ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, "आपल्या लोकशाहीचा पाया आणि ती टिकवून ठेवणारी तत्त्वे कमक ु वत होण्याची शक्यता असलेल्या राजकीय पक्षांतराच्या अनिष्टतेला आळा घालण्यासाठी" दहावे अनुसूची सादर करण्यात आले होते.36 किहोतो होलोहान (सुप्रा), एसआर बोम्मई आणि क ु लदीप नायर वि. भारत सरकार37 या प्रकरणात प्रस्तुत न्यायालयाने भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय पक्ष क ें द्रस्थानी आहेत आणि दहाव्या परिशिष्टात राजकीय पक्षांच्या पक्षांतराला आळा घालण्याचा प्रयत्न आहे, हे मान्य क े ले. पक्षांतरबं दी कायद्यात राजकीय पक्षातून होणाऱ्या पक्षांतराला आळा घालण्याचा प्रयत्न क े ला जातो, तेव्हा प्रतोद नेमण्याचे अधिकार राजकीय पक्षाकडे आहेत, हे मान्य करणे हा क े वळ तार्कि क निष्कर्ष आहे. ११३. प्रतोद नेमणारा विधिमंडळ पक्षच आहे, असे म्हणणे म्हणजे सभागृहातील सदस्याला राजकीय पक्षाशी जोडणारी लाक्षणिक नाळ तोडणे होय. याचा अर्थ असा की आमदार निवडणुकीसाठी उभे राहण्याच्या हेतूने राजकीय पक्षावर अवलंबून राहू शकतात, त्यांचा प्रचार राजकीय पक्षाची बलस्थाने (आणि कमक ु वतपणा) आणि त्याची आश्वासने आणि धोरणे यावर आधारित असेल आणि पक्षाशी असलेल्या संबं धाच्या आधारे ते मतदारांना आकर्षित करू शकतात, परंतु नंतर ते स्वतः ला त्या पक्षापासून पूर्णपणे विभक्त करू शकतात आणि आमदारांचा एक गट म्हणून कार्य करू शकतात ज्यांना आता राजकीय पक्षाशी निष्ठा देखील नाही. राज्यघटनेने 36 राज्यघटनेतील (बावन्नावी दुरुस्ती) विधेयक, १९८५ (१९८५ चे विधेयक क्र. २२) ज्याला राज्यघटना (बावन्नावी दुरुस्ती) अधिनियम, १९८५ म्हणून लागू करण्यात आले होते 37 (२००६) ७ एससीसी १ कल्पिलेली शासनव्यवस्था ही नाही. कि ं बहुना दहाव्या अनुसूचीत नेमक्या याच परिणामापासून पासून बचाव करण्यात आला आहे. ११४. दहाव्या अनुसूचीच्या अस्तित्वासाठी राजकीय पक्षाने प्रतोद यांची नेमणूक करणे महत्त्वाचे आहे. या आवश्यकतेचे पालन न क े ल्यास राजकीय पक्षांवर बांधलेल्या दहाव्या अनुसूचीची संपूर्ण रचना कोलमडून पडेल. यामुळे दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी अस्पष्ट होतील आणि या देशाच्या लोकशाही रचनेवर त्याचा व्यापक परिणाम होईल. त्यामुळे सभापतींनी प्रतोद यांना मान्यता देण्याच्या क ृ तीच्या वैधतेची चौकशी करण्यापासून न्यायालयांना कलम २१२ द्वारे वगळता येणार नाही. ११५. २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख ('पक्षप्रमुख') या नात्याने श्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक झाली. या बैठकीतील ठरावानुसार सर्व निर्णय श्री. ठाकरे घेतील. श्री एकनाथ शिंदे यांची शि वि प च्या गटनेतेपदी तर सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. २१ जून २०२२ रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शि वि प च्या काही सदस्यांची बैठक झाली. शिंदे यांना शि वि प च्या गटनेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्याचा ठराव या बैठकीत करण्यात आला. शि वि प कार्यालयाच्या अधिक ृ त लेटरहेडवर पक्षप्रमुख या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी या ठरावावर स्वाक्षरी क े ली. ११६. त्याच दिवशी, म्हणजे २१ जून २०२२ रोजी "खऱ्या" शि वि प ची स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शि वि प च्या ३४ सदस्यांनी एक ठराव (i.) जारी क े ला ज्यात ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी शि वि प चे नेते म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले श्री. शिंदे हे नेते पदावर कायम राहतील, असा पुनरुच्चार करण्यात आला; तसेच सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद पदी झालेली नियुक्ती रद्द करून त्यांच्या जागी श्री. गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आली. या ठरावात म्हटले आहे की, (१) भाजपसोबतची निवडणूकपूर्व युती तोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन क े ल्याबद्दल शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे; आणि (२) शिवसेनेच्या नेत्यांनी सत्ता मिळवण्यासाठी शिवसेना पक्षाच्या तत्त्वांशी तडजोड क े ली आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की हे पत्र २२ जून २०२२ रोजी जारी करण्यात आले होते आणि त्यावर २१ जून २०२२ अशी अगोदरची तारीख नमूद करण्यात आली आहे. ११७. २१ जून २०२२ च्या आदेशाद्वारे, उपसभापतींनी (जे त्यावेळी सभापतींचे कार्य पार पाडत होते) श्री अजय चौधरी यांची शि वि प च्या नेतेपदी नियुक्ती करण्याची विनंती मंजूर क े ली. दरम्यान, ३ जुलै २०२२ रोजी सभापतीपदाची निवडणूक पार पडली. सभापतीपदी भाजपचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली. त्याच दिवशी सभापतींनी शिंदे यांच्या गटातील ३४ आमदारांनी मंजूर क े लेल्या ठरावाची दखल घेत शिंदे यांची नेतेपदी तर गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती क े ली. महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपसचिवांनी एक पत्र जारी क े ले आहे की सभापतींनी शि वि प च्या नवीन प्रतोद आणि नवीन नेत्याला मान्यता दिली आहे: 'तुमच्या वरील पत्राच्या अनुषं गाने मला आदेश देण्यात आला आहे की, तुम्हाला विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून बदलून अजय चौधरी यांचे नाव नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात आपण २२ जून रोजी पत्राद्वारे आक्षेप घेतला आहे. या संदर्भात कायद्यातील तरतुदींवर चर्चा करून माननीय सभापती, महाराष्ट्र विधानसभा यांनी श्री अजय चौधरी यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी दिलेली मान्यता रद्द क े ली असून ३१ ऑक्टोबर २०१९ च्या पत्रानुसार शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी एकनाथ शिंदे यांच्या उमेदवारीला मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या मुख्य प्रतोद पदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा आणि शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या मुख्य प्रतोद पदी भरत गोगावले यांची निवड मान्य करून त्याची नोंद रजिस्ट्रीमध्ये करण्यात आली आहे. ११९. वरील पत्रात (१) हे मान्य करण्यात आले आहे की, श्री.शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने २२ जून २०२२ च्या ठरावाद्वारे श्री.शिंदे यांच्या जागी उपसभापतींच्या नेतेपदाच्या पत्रावर आक्षेप घेतला; आणि (२) श्री. चौधरी यांची नेतेपदी नियुक्ती करण्यास श्री. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने घेतलेल्या आक्षेपाचे कौतुक करतो. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचा आक्षेप सभापतींना २२ जून २०२२ रोजी प्राप्त झाला होता, कारण सभापतींच्या पत्रात ही तारीख नमूद करण्यात आली आहे, असे गृहीत धरून आम्ही पुढील निरीक्षणे नोंदवितो. ११९. ३ जुलै २०२२ रोजी, जेव्हा सभापतींनी नवीन प्रतोद आणि नवीन नेता नियुक्त क े ला होता त्या वेळेस त्यांना विधिमंडळ पक्षात दोन गट उदयास आल्याची माहिती होती कारण उत्तरवादींच्या ठरावात शिवसेनेच्या काही आमदारांमध्ये असलेल्या असंतोषामुळे "फ ू ट" पडल्याचा विशेष उल्लेख आहे. शिवाय दोन वेगवेगळे प्रतोद आणि दोन वेगवेगळे नेते नेमणारे दोन ठराव आल्याने शिवसेनेचे दोन गट आहेत, असा अंदाज सभापतींना आला असता यात शंका नाही. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शि.वि. प. च्या गटाने मंजूर क े लेल्या ठरावाची दखल घेत सभापतींनी नामनिर्देशित क े लेल्या दोन व्यक्तींपैकी (श्री. प्रभू कि ं वा श्री. गोगावले) कोणाला राजकीय पक्षाने अधिक ृ त क े ले आहे हे ओळखण्याचा प्रयत्न क े ला नाही. अशा वादग्रस्त परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना राजकीय पक्षाने अधिक ृ त क े लेला प्रतोद ओळखण्यासाठी राजकीय पक्षाच्या नियमांच्या आधारे स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. मागील परिच्छेदात तपशीलवार कारणांसाठी, अध्यक्षांनी क े वळ राजकीय पक्षाने नियुक्त क े लेल्या प्रतोद यांस मान्यता दिली पाहिजे. गोगावले यांना शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर आहे, कारण ही मान्यता राजकीय पक्षाचा निर्णय आहे की नाही हे ठरविण्याची कसरत न करता शि.वि. प. च्या एका गटाच्या ठरावावर आधारित होती. १२०. नियम २ (फ) मध्ये विधिमंडळ पक्षाच्या संदर्भात 'नेता' म्हणजे त्याने नेता म्हणून निवडलेल्या पक्षाचा सदस्य अशी व्याख्या क े ली आहे. 'पक्ष' हा शब्द अस्पष्ट आहे. त्याआधी 'राजकीय' कि ं वा 'कायदेमंडळ' नाही. याचा अर्थ 'विधिमंडळ पक्ष' असा होऊ शकतो कारण व्याख्येच्या कलमात नेत्याची व्याख्या 'विधिमंडळ पक्ष' या संदर्भात क े ली जाते आणि नंतर 'पक्ष' हा शब्द वापरला जातो. पर्यायाने तो 'राजकीय पक्ष' असा अर्थही घेऊ शकतो कारण सामान्य भाषेत 'पक्ष' म्हणजे 'राजकीय पक्ष ' असा अर्थ होतो १२१. दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ८ (१) (ब) आणि १९८६ च्या नियमावलीतील नियम ३ (५) अन्वये, विधिमंडळ पक्षनेत्याने दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ (१) (ब) अन्वये, राजकीय पक्षाने प्रतिबं धात्मक क ृ त्य माफ क े ले आहे का, याची माहिती सभापतींना देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षनेता हा राजकीय पक्ष आणि विधानसभा यांच्यातील दुवा असतो. उत्तरवादींचा अर्थ मान्य क े ल्यास आमदाराच्या प्रतिबं धात्मक वर्तनाचा निषेध करणाऱ्या नेत्याने क े लेली क ृ ती राजकीय पक्षाचा आवाज प्रतिबिंबित करणार नाही आणि त्याऐवजी विधिमंडळ पक्षाचा आवाज प्रतिबिंबित करेल. हे दहाव्या अनुसूचीच्या काम करण्याच्या पद्धतीच्या विरुद्ध असेल. त्यानंतर दहावी अनुसूची ज्या पद्धतीने काम करेल, त्यामुळे पक्षांतराच्या घटनात्मक गैरक ृ त्याला प्रभावीपणे आळा बसणार नाही कि ं वा त्यावर तोडगा निघणार नाही. १२२. २१ जून २०२२ रोजी उपसभापतींसमोर अभिलेखावर, २१ जून २०२२ रोजीचा शि.वि. प.चा ठराव (अजय चौधरी यांची शि.वि. प.च्या नेतेपदी नियुक्ती) हा राजकीय पक्षाचा अवमान आहे कि ं वा पक्षाचे दोन गट उदयास आले आहेत, याबद्दल त्यांना शंका घेण्यास भाग पाडेल अशी कोणतीही माहिती नव्हती. २०१९ मध्ये प्रतोद आणि नेता नेमण्याच्या ठरावाप्रमाणेच पक्षाध्यक्ष या नात्याने ठाकरे यांनी या ठरावावर स्वाक्षरी क े ली. यावरून ठाकरे यांनी राजकीय पक्षाच्या वतीने हे पत्र दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या जागी अजय चौधरी यांना प्रतोद म्हणून मान्यता देण्याचा उपसभापतींचा निर्णय वैध आहे. १२३. तथापि, शि.वि. प. ने 22 जून 2022 रोजी पारित क े लेला ठराव एसएसएलपीच्या एका गटाने मंजूर क े ल्याचे सभापतींच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे सभापतींनी शि.वि. प. च्या एका गटाच्या क ृ तीला मान्यता देऊन ते राजकीय पक्षाच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करतात की नाही हे ठरवून दहाव्या अनुसूची, १९८६ चे नियम आणि १९५६ च्या कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात काम क े ले. शिंदे यांना नेतेपदी मान्यता देण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. १२४. सभापतींनी पक्षाच्या घटनेतील तरतुदींच्या संदर्भात राजकीय पक्षाने अधिक ृ त क े लेल्या प्रतोद आणि नेत्याला या संदर्भात चौकशी करून आणि या निर्णयात चर्चिल्या गेलेल्या तत्त्वांच्या अनुषंगाने मान्यता द्यावी. v. 'खरी' शिवसेना कोण हे ठरवणे १२५. आपणच 'खरी' शिवसेना आहोत, असे या न्यायालयासमोरील पक्षकारांनी वेळोवेळी ठामपणे सांगितले. सध्याच्या प्रकरणात या प्रश्नाच्या उत्तराचा परिणाम दहाव्या अनुसूचीतील अपात्रतेच्या प्रक्रियेत तसेच चिन्ह आदेशांतर्गत चिन्ह वाटपाच्या प्रक्रियेत होणार आहे. १२६. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की दहाव्या कलमांतर्गत अपात्रतेच्या कार्यवाहीत सुसूत्रता आणण्यासाठी या न्यायालयाने घटनेच्या अनुच्छेद १७९ (क) अन्वये सभापतींना हटविण्याचा ठराव मांडण्याची सूचना आणि चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अन्वये निवडणूक चिन्हवाटप यांचा घटनात्मक अनुक्रम तयार क े ला पाहिजे. १२७. अनुच्छेद १७९ (क) अन्वये सभापतींना हटविण्याचा ठराव मांडण्याच्या आशयाची नोटीस जारी क े ल्यामुळे उद्भवणारे मुद्दे आम्ही मोठ्या ख ं डपीठाकडे पाठवले आहेत, त्यामुळे उर्वरित दोन कामकाजात सुसूत्रता कशी असावी, याचा विचार करणे बाकी आहे. ए. दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश आणि अपात्रतेचा परिणाम १२८. या निकालात तसेच या न्यायालयाच्या इतर निर्णयांमध्ये सविस्तर चर्चा क े ल्याप्रमाणे दहाव्या अनुसूचीचा हेतू पक्षांतराच्या घटनात्मक गैरक ृ त्याला प्रतिबं ध घालणे आणि शिक्षा करणे हा आहे.38 पक्षांतरबं दी कायद्याचे उल्लंघन क े ल्यास सभागृहाचा सदस्य खालीलप्रमाणे होतो: ए. सभागृहातून अपात्र;39 38 किहोता होलोहान (उपरोल्लेखित); नबाम रेबिया (उपरोल्लेखित) 39 परिच्छेद २, दहावी अनुसूची, भारतीय राज्यघटना १९५० बी. अपात्र ठरल्याच्या तारखेपासून ते सभागृहाचे सदस्य म्हणून त्यांच्या पदाची मुदत संपुष्टात येईपर्यंत कि ं वा सभागृहाची निवडणूक लढवून निवडून आल्याच्या तारखेपर्यंत, जे आधी असेल त्या तारखेपर्यंत कोणतेही लाभदायक राजकीय पद धारण करण्यास अपात्र ठरविले जाते40; आणि सी. अपात्र ठरल्याच्या तारखेपासून ते सभागृहाचे सदस्य म्हणून त्यांच्या पदाचा कार्यकाळ संपुष्टात येईपर्यंत कि ं वा सभागृहाची निवडणूक लढवून निवडून आल्याच्या तारखेपर्यंत, जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी मंत्री म्हणून नियुक्त होण्यास अपात्र ठरविले जाते.41 १२९. या परिणामांमुळे सभागृहातील सदस्याला सभागृहातील पक्षांतराचे फळ मिळू शकत नाही. विशेष म्हणजे दहाव्या अनुसूचीचा सभागृहातील अपात्र सदस्याच्या राजकीय पक्षाच्या तुलनेत दर्जावर कोणताही परिणाम होत नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जर एखाद्या सदस्याला दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरविण्यात आले, तर त्याचा परिणामस्वरूप त्याला तो ज्या राजकीय पक्षाशी संबं धित आहे त्या पक्षातून त्याची हकालपट्टी क े ली जात नाही. एखाद्या सदस्याची हकालपट्टी करायची की नाही हे राजकीय पक्ष आणि त्याच्या अंतर्गत प्रक्रियेवर अवलंबून असते. बी. चिन्ह आदेशाचा उद्देश आणि परिच्छेद १५ अन्वये निर्णयाचा परिणाम १३०. निवडणूक आयोगाने १९६८ मध्ये राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ चे कलम २९ अ आणि आणि निवडणूक आचारसं हिता नियम १९६१ चे नियम ५ व 40 अनुच्छेद ३६१-ख, भारतीय राज्यघटना १९५० 41 कलम ७५ (१-ब) आणि कलम १६४ (१-ब), भारतीय राज्यघटना १९५० १० द्वारे प्रदान क े लेल्या अधिकारांचा वापर करून चिन्ह आदेश जारी क े ला. निवडणूक प्रयोजनासाठी उमेदवारांना आरक्षण आणि चिन्हांचे वाटप यावर चिन्ह आदेश नियंत्रण ठेवतो. चिन्ह आदेशाच्या प्रस्तावनेत असे म्हटले आहे की: “ लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांना मान्यता देण्यासाठी आणि त्याअनुषं गाने संबं धित बाबींसाठी चिन्हांचे विवेचन, आरक्षण, निवड आणि वाटपाची तरतूद करण्याचा आदेश”. १३१. राजकीय पक्षांचे चिन्ह आदेशानुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आणि अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष असे वर्गीकरण क े ले जाते.42 मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे पुढे राष्ट्रीय पक्ष आणि राज्य पक्षांमध्ये मध्ये वर्गीकरण क े ले जाते.43 निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना,जर त्यांनी चिन्ह आदेशात विहित क े लेल्या अटींची पूर्तता क े ली असेल तर राष्ट्रीय पक्ष कि ं वा राज्य पक्ष म्हणून मान्यता देतो.44 १३२. निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक आयोग चिन्ह आदेशानुसार एक चिन्ह देतो.45 काही चिन्हांना "राखीव चिन्हे" म्हणतात कारण ती मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षासाठी राखीव असतात आणि ती क े वळ त्या पक्षाने उमेदवारी दिलेल्या उमेदवारांना दिली जातात आणि 42 परिच्छेद ६ (१) चिन्ह आदेश 43 परिच्छेद ६ (२) चिन्ह आदेश 44 परिच्छेद ६ए, ६ बी, ६ सी चिन्ह आदेश 45 परिच्छेद ४ चिन्ह आदेश उर्वरित चिन्हांना "मुक्त चिन्हे" म्हणतात.46 विधिमंडळात निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या एक ू ण संख्येच्या आधारे राजकीय पक्षाला चिन्ह आदेशानुसार मान्यता दिली जाते. विधानसभा कि ं वा राजकीय पक्षाला मिळालेल्या मतांची एक ू ण टक्क े वारी. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिलेल्या उमेदवारांनी आपल्या पक्षासाठी राखीव असलेले चिन्ह वापरून निवडणूक लढवावी, इतर कोणतेही चिन्ह नाही.47 याउलट, राष्ट्रीय कि ं वा राज्य राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिलेले आणि काही विशिष्ट प्रवर्गात न येणारे उमेदवार वगळता इतर उमेदवार48 चिन्ह निवडू शकतात आणि त्यांना मुक्त चिन्ह दिले जाईल.49 ज्या राजकीय पक्षासाठी ते चिन्ह राखीव ठेवण्यात आले आहे, त्या पक्षाने उमेदवारी दिलेल्या उमेदवारांना राखीव चिन्हे दिली जात नाहीत.50 १३३. यावरून हे स्पष्ट होते की, चिन्ह आदेशाचा हेतू असा आहे: ए. राजकीय पक्षांच्या मान्यतेसाठी एकसमान कार्यपद्धती उपलब्ध करून देणे; आणि बी. निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारांना चिन्हवाटपासाठी एकसमान व न्याय्य व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. १३४. राजकीय पक्ष (आणि 'अपक्ष' उमेदवार) मतदारांना प्रचार करताना दिलेल्या चिन्हावर अवलंबून असतात, ही चिन्हे आदेशाची महत्त्वाची बाब आहे. बऱ्याच अंशी मतदारही एखाद्या पक्षाला दिलेल्या चिन्हाचा संबं ध पक्षाशी आणि त्या पक्षाने निवडणुकीसाठी उभ्या क े लेल्या 46 परिच्छेद ५ चिन्ह आदेश 47 परिच्छेद ८ चिन्ह आदेश 48 परिच्छेद १०, १० ए, १० बी चिन्ह आदेश 49 परिच्छेद १२ चिन्ह आदेश 50 परिच्छेद ८ (३) चिन्ह आदेश उमेदवारांशी जोडतात. पक्ष, त्या पक्षाने निवडणुकीसाठी उभे क े लेले उमेदवार आणि चिन्ह यांच्यातील नाते काळाच्या ओघात घट्ट होत जाते. जेव्हा मतदार एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराला आपले मत नोंदविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवरील बटण दाबतात तेव्हा मतदान क ें द्रात संघटन महत्वाचे ठरते कारण बटणावर कि ं वा त्याच्या शेजारी चिन्ह दर्शविले जाते. साक्षरतेची संधी न मिळालेल्या आणि मतदानासाठी क े वळ चिन्हांवर अवलंबून असलेल्या मतदारांसाठी ही संघटन दुप्पट महत्त्वाचं आहे. अशा प्रकारे निवडणूक लढवण्यासाठी चिन्हे महत्त्वाची ठरतात. त्यामुळे जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाचे प्रतिस्पर्धी गट उदयास येतात, तेव्हा असे दोन्ही कि ं वा सर्व गट त्या पक्षाला दिलेल्या चिन्हासाठी चढाओढ करतात, यात नवल नाही. १३५. निवडणूक आयोगाला चिन्हआदेशाच्या परिच्छेद १५ अन्वये मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे प्रतिस्पर्धी गट कि ं वा गटांमधील वादांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा असा वाद निर्माण होतो, तेव्हा प्रतिस्पर्धी गट कि ं वा गटांपैकी एक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहे की नाही याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल. पर्यायाने प्रतिस्पर्धी गटांपैकी एकही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष नाही, असे ठरवता येईल. निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्व उपलब्ध तथ्ये आणि परिस्थिती तसेच प्रतिस्पर्धी गट आणि ऐकण्याची इच्छा असलेल्या इतर व्यक्तींनी सादर क े लेल्या निवेदनांवर आधारित असेल. परिच्छेद १५ खाली पुनरुत्पादित क े ला आहे: १५. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे फ ु टीर गट कि ं वा प्रतिस्पर्धी गट यांच्यासंदर्भात आयोगाचे अधिकार – एखाद्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे प्रतिस्पर्धी समूह कि ं वा गट आहेत आणि त्यापैकी प्रत्येक जण त्या पक्षाचा दावा करतो, या माहितीवर आयोगाचे समाधान झाल्यास आयोग खटल्यातील सर्व उपलब्ध वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती विचारात घेऊन आणि त्या समूहांचे कि ं वा गटांचे प्रतिनिधी आणि इतर व्यक्तींचे म्हणणे ऐक ू न घेतल्यानंतर सुनावणी घेऊ शकतो, असा एक प्रतिस्पर्धी समूह कि ं वा गट कि ं वा असे कोणतेही प्रतिस्पर्धी समूह कि ं वा गट हा मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष नाही आणि आयोगाचा निर्णय अशा सर्व प्रतिस्पर्धी घटकांना कि ं वा गटांना बं धनकारक असेल. १३६. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा स्वाभाविक परिणाम असा होतो की, ज्या गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली जाते, त्या गटाला त्या राजकीय पक्षासाठी राखीव असलेले चिन्ह दिले जाते. १९९७ पूर्वी ज्या गटाला राजकीय पक्षाचे चिन्ह दिले जात नव्हते (आणि परिणामी राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली नव्हती) त्या गटाला ही चिन्हे आदेशानुसार राष्ट्रीय पक्ष कि ं वा राज्य पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली होती.51 निवडणूक आयोगाने १९९७ मध्ये ही प्रथा सोडून दिली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने असे म्हटले आहे की परिच्छेद १५ अन्वये कारवाईत राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता नसलेल्या गटाला आपोआप राज्य कि ं वा राष्ट्रीय पक्ष 51 व्ही एस रमा देवी आणि एस क े मेंदीरत्ता, हाऊ इंडिया व्होट्स (तिसरी आवृत्ती, २०१४), ६२१ म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकत नाही कारण त्याचे सदस्य नव्याने स्थापन झालेल्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर नव्हे तर ज्या राजकीय पक्षातून त्यांचा गट उदयास आला त्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले होते.52 अयशस्वी गटाला आता लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ अन्वये आपल्या राजकीय पक्षाच्या नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. राजकीय पक्षाला चिन्ह आदेशांतर्गत राज्य कि ं वा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यास निवडणूक आयोग त्याला चिन्ह देईल. १३७. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे सार हे क े वळ निवडणुकीच्या उद्देशाने चिन्हावर कोणाचा हक्क आहे, हे ठरवणे म्हणून समजू शकत नाही. परिच्छेद १५ अन्वये घेतलेल्या निर्णयाचा हा परिणाम असला, तरी मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचा प्राण असणारा कोणता गट आहे, हे ठरविणे हा या निर्णयाचा आशय आहे. कोणत्या गटाचा चिन्हावर हक्क आहे हे ठरविण्यासाठी तो गट हा कोणता राजकीय पक्ष आहे, हे निवडणूक आयोगाने ठरवणे आवश्यक ठरते. दुसऱ्या शब्दांत, निवडणूक आयोग "खरा" राजकीय पक्ष कोण आहे हे ठरवतो आणि या निर्णयाचा परिणाम म्हणून चिन्हवाटप क े ले जाते. १३८. या संदर्भात सादिक अली (उपरोल्लिखित) प्रकरणात या न्यायालयाने असे म्हटले आहे की: "३५.... राजकीय पक्षाने उमेदवारी दिलेल्या उमेदवारांना चिन्ह वाटप हा कायदेशीर अधिकार असून फ ू ट पडल्यास प्रतिस्पर्धी गट कि ं वा घटकांपैकी कोणता 52 व्ही एस रमा देवी आणि एस क े मेंदीरत्ता, हाऊ इंडिया व्होट्स (तिसरी आवृत्ती, २०१४), ६२१-६२२ पक्ष चिन्हाचा हक्कदार आहे, हे ठरविण्याचे अधिकार आयोगाला देण्यात आले आहेत. हा वाद मिटवताना आयोग, कोणता गट पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो हे ठरवत नाही तर कोणता गट तो पक्ष आहे हे ठरवतो. प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न असेल तर संघटनेच्या घटनेनुसार छोट्या गटालाही पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र, प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणता पक्ष आहे, असा जेव्हा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा त्या प्रश्नाला वेगळा रंग प्राप्त होतो आणि प्रत्येक गटाचे संख्याबळ हा महत्त्वाचा आणि समर्पक घटक ठरतो. कोणता गट सदर पक्ष आहे, हे ठरविताना कोणत्या गटाने पक्षाची स्थापना क े ली, हे आयोगाला ठरवावे लागते, असे म्हणता येणार नाही. (जोर दिला आहे) सी. चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अन्वये वादांना लागू होणारी चाचणी(चाचण्या) १३९. परिच्छेद १५ मध्ये अशी अट नमूद क े लेली आहे की निवडणूक आयोगाने खटल्यातील सर्व उपलब्ध तथ्ये आणि परिस्थिती विचारात घेतली पाहिजे आणि प्रतिस्पर्धी गटांचे प्रतिनिधी आणि इतर व्यक्तींचे ज्यांचे म्हणणे ऐक ू न घ्यायची त्यांची इच्छा आहे त्यांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. तथापि, चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ कि ं वा इतर तरतुदींमध्ये राजकीय पक्ष कोण आहे याचा निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला कोणती चाचणी लागू करावी लागेल हे नमूद क े लेले नाही. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही चाचणीला लागू करण्यातून वगळण्यात आलेले नाही. याचा अर्थ असा की निवडणूक आयोग आपल्यासमोरील विशिष्ट प्रकरणातील तथ्ये आणि गुंतागुंत यांना अनुक ू ल अशी चाचणी घेण्यास स्वतंत्र आहे. १४०. सादिक अली (उपरोल्लिखित) या प्रकरणामध्ये या न्यायालयाला परिच्छेद १५ खालील कार्यवाहीत लागू करण्यास सक्षम असलेल्या काही वेगवेगळ्या चाचण्यांचा विचार करण्याची संधी होती. अशा परिस्थितीत सदर प्रकरणात काँग्रेसमधून कॉंग्रेस ओ आणि कॉंग्रेस जे हे दोन प्रतिस्पर्धी गट उदयास आले. परिच्छेद 15 अंतर्गत त्यांच्या प्रतिस्पर्धी दाव्यांचा निर्णय घेताना, निवडणूक आयोगाने खालील चाचण्यांचा विचार क े ला: ए. पक्षाच्या घटनेतील तरतुदींचे विश्लेषण करणारी चाचणी; बी. दोन प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणत्या गटाने पक्षाच्या घटनेत समाविष्ट क े लेल्या उद्दिष्टांचे आणि ध्येयांचे पालन क े ले याचे मूल्यमापन करणारी चाचणी; आणि सी. विधिमंडळात (म्हणजे संसदेची सभागृहे तसेच राज्यांच्या विधानसभा) आणि पक्षाच्या संघटनात्मक विभागात दोन प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणत्या गटाचे बहुमत आहे, याचे मूल्यमापन करणारी चाचणी. १४१. निवडणूक आयोगाने वरील तपशीलवार दिलेली पहिली चाचणी लागू करण्यास नकार दिला कारण प्रत्येक गटाने दुसऱ्या गटातील सदस्यांची हकालपट्टी क े ली होती. दुसरी चाचणी त्या प्रकरणातील वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही, असे त्यांचे मत होते, कारण कॉंग्रेस ओ कि ं वा कॉंग्रेस जे या पैकी कोणीही पक्षाच्या घटनेचे ध्येय आणि उद्दिष्टे उघडपणे नाकारली नव्हती. तिसरी चाचणी त्या प्रकरणातील वस्तुस्थितीसाठी सर्वात योग्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. त्यानुसार संसद, विधिमंडळात आणि पक्षाच्या संघटनात्मक विभागात या दोन गटांपैकी कोणत्या गटाचे बहुमत आहे, याचा आढावा घेण्यात आला. त्यात असे आढळले की कॉंग्रेस जेला संघटनात्मक शाखा आणि विधिमंडळ विभाग या दोन्हींमध्ये बहुमत आहे आणि ते आयएनसीसाठी राखीव असलेल्या चिन्हाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. अपीलामध्ये या न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला आणि 'बहुमताची चाचणी' ही खटल्यातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीमध्ये अत्यंत मौल्यवान परीक्षा असल्याचा निकाल दिला: "२६.... कॉंग्रेस ही लोकशाही संघटना असल्याने आमच्या मते बहुमत आणि संख्याबळाची कसोटी ही अतिशय मौल्यवान आणि समर्पक परीक्षा होती. दुसऱ्या शासनव्यवस्थेत कि ं वा संघटनेत कोणतेही स्थान असले, तरी लोकशाही शासनव्यवस्थेत कि ं वा राजकीय व्यवस्थेत संख्यांना प्रासं गिकता आणि महत्त्व असते आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे शक्यही नाही आणि मान्यही नाही. खरे तर लोकशाही व्यवस्थेत अंतिम विश्लेषणात बहुमताचे मत निर्णायक ठरते. २७. चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद ६ नुसार, एखाद्या राजकीय पक्षाला मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष मानताना ज्या घटकांचा विचार क े ला जाऊ शकतो त्यापैकी एक घटक म्हणजे त्या पक्षाला लोकसभा कि ं वा राज्य विधानसभेत किती जागा मिळाल्या कि ं वा त्या पक्षाने उमेदवारी दिलेल्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना किती मते मिळाली. एखाद्या राजकीय पक्षाला मिळालेल्या जागांची संख्या कि ं वा एखाद्या राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांच्या बाजूने पडलेली मते हा एखाद्या राजकीय पक्षाच्या मान्यतेसाठी समर्पक विचार करता आला, तर जागांची संख्या[...] मुद्द्याला सोडून कशी आहे, हे समजून घेणे तोट्याचे ठरते. ३१.... आयोगाने विचारात घेतलेली बहुमताची कि ं वा संख्याबळाची चाचणी ही या प्रकरणाच्या परिस्थितीत समर्पक आणि सुसंगत चाचणी आहे का, एवढीच या न्यायालयाची चिंता आहे. त्या मुद्दय़ावर या खटल्यातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीच्या संदर्भात बहुमत आणि संख्याबळाची कसोटी ही क े वळ समर्पक आणि सुसंगतच नव्हे, तर अत्यंत मौल्यवान परीक्षा होती, असे मानण्यास आमची द्विधावस्था नाही. १४३. सादिक अली (उपरोल्लिखित) यामधील निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाने सातत्याने पक्षाच्या विधिमंडळ व संघटनात्मक विभागातील बहुमताची कसोटी परिच्छेद १५ अन्वये वादास लागू क े ली. 53 तथापि, चिन्ह आदेश कि ं वा सादिक अली (उपरोल्लिखित) या प्रकरणातील तत्थ्य हे दर्शवित नाहीत की ही एकमेव कि ं वा अगदी प्राथमिक चाचणी आहे जी परिच्छेद १५ अन्वये वाद निश्चित करताना लागू करण्यात यावी. निवडणूक आयोग त्यांच्या समोर असलेल्या विशिष्ट वादाच्या वस्तुस्थितीस योग्य अशी चाचणी लागू करू शकते. त्या तथ्यांना आणि परिस्थितीला चाचणीची उपयुक्तता कितीही असली तरी सर्व वादांवर एकच चाचणी लागू करण्याची आवश्यकता नाही. डी. सध्याच्या प्रकरणात गुंतागुंत होण्याची शक्यता १४४. सध्याच्या प्रकरणात जून २०२२ च्या अखेरीस आणि जुलै २०२२ च्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्येक गटाच्या सदस्यांनी दहाव्या अनुसूचीनुसार विरोधी गटातील सदस्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका दाखल क े ल्या. १९ जुलै २०२२ रोजी शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाकडे चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अन्वये याचिका दाखल करून दावा क े ला की, 53 व्ही एस रमा देवी आणि एस. क े. मेंदीरत्ता, हाऊ इंडिया व्होट्स (तिसरी आवृत्ती, २०१४), ६१९ त्यांच्या नेतृत्वाखालील गट ही 'खरी' शिवसेना आहे आणि म्हणूनच त्यांना शिवसेनेचे चिन्ह (धनुष्यबाण) देण्यात यावे. १४५. जेव्हा दहावी अनुसूची आणि चिन्हे आदेश एकाच वेळी लागू क े ले जातात, तेव्हा गुंतागुंत उद्भवू शकते, जशी सध्याच्या प्रकरणांत उद्भवली आहे. निवडणूक आयोगाने 'बहुमताची कसोटी' लागू क े ल्यास महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळात दोन्ही गटांपैकी कोणत्या गटाचे बहुमत आहे, याचा (इतर गोष्टींसह) विचार करावा लागेल. त्यामुळे सभागृहात कोणत्या गटाचे बहुमत आहे, याचा काही प्रमाणात परिणाम निवडणूक आयोगासमोरील कामकाजाच्या निकालावर होणार आहे. विधिमंडळात एखाद्या विशिष्ट गटाचे बहुमत आहे की नाही, हे त्या गटातील सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे की नाही यावर अवलंबून असेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत पक्ष एक्सकडे शंभर जागा आहेत अशा प्रकरणाचा आपण उदाहरणात्मक विचार करू शकतो. गट अ आणि गट ब असे दोन गट उदयास येतात. पहिल्यात साठ आमदार आहेत आणि दुसऱ्यात उरलेले चाळीस आमदार आहेत. प्रत्येक गटाचे सदस्य दुसऱ्या गटातील सदस्यांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल करतात. चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अन्वये पक्ष एक्स कोणता गट आहे हे ठरविण्याचे आवाहन निवडणूक आयोगाला करण्यात आले आहे. सध्या अस्तित्वातील कायद्याच्या बाबतीत, दोन संभाव्य परिणाम आहेत: ए. निवडणूक आयोग आपला निर्णय सभापतींसमोर मांडतो. अ गटाला विधिमंडळात बहुमत आहे, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. याचा त्याच्या निर्णयावर लक्षणीय परिणाम होत असला तरी हा एकमेव घटक विचारात घेतला जात नाही. गट अ हा पक्ष एक्स मानला जातो आणि त्याला चिन्ह दिले जाते; कि ं वा बी. विधानसभा अध्यक्ष आपला निर्णय निवडणूक आयोगासमोर मांडतात. पक्षांतरबं दी कायद्याचे उल्लंघन क े ल्याबद्दल ते गट अ मधील काही कि ं वा सर्व सदस्यांना अपात्र ठरवतात. चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अन्वये याचिक े वर निर्णय देताना निवडणूक आयोगाने (गट अ मधील काही कि ं वा सर्वांनी क े लेली अपात्रता विचारात घेतल्यानंतर) नमूद क े ले आहे की गट अ ला विधिमंडळात बहुमत नाही. पुन्हा एकदा, याचा त्याच्या निर्णयावर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला असला तरी हा एकमेव घटक विचारात घेतला जात नाही. गट ब हा पक्ष एक्स मानला जातो आणि त्याला चिन्ह दिले जाते. १४६. अपात्रता याचिकांच्या निकालानुसार निवडणूक आयोगासमोरील वादाचा निकाल बदलू शकतो. नेमकी हीच गुंतागुंत आहे, ज्यापासून याचिकाकर्ते सावधगिरी बाळगू इच्छितात. याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे की, जेव्हा चिन्ह आदेश आणि दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 15 अंतर्गत कार्यवाही एकाच वेळी उद्भवली असेल, तेव्हा या न्यायालयाने कार्यवाहीचा 'घटनात्मक क्रम' निश्चित क े ला पाहिजे. चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अन्वये वाद निश्चित होण्यापूर्वी दहाव्या अनुसूचीतील कार्यवाहीचा निर्णय घ्यावा आणि "दहाव्या अनुसूचीच्या कार्यवाहीचा अंतिम निर्णय" झाल्यानंतरच चिन्ह वाटप क े ले जाऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. १४७. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे फ े टाळून लावता येणार नाही. सभागृहात बहुमत असलेल्या गटाला राजकीय पक्ष म्हणून ठरविल्यानंतर लगेचच अपात्र ठरविले तर त्यांच्या राजकीय पक्ष असण्याच्या दाव्याचा पायाच शिल्लक राहत नाही. ते अपात्र ठरले नसले तरी त्यांच्या दाव्याचा पाया (म्हणजे विधिमंडळाचे बहुमत) निर्णयाच्या वेळी अजूनही अनिश्चित स्थितीत आहे. हा घटनात्मकदृष्ट्या इष्ट निकाल नाही. ई. दहाव्या अनुसूचीची चिन्हे आदेशाच्या परिच्छेद १५ शी सांगड घालणे १४८. हे न्यायालय याचिकाकर्त्यांनी प्रस्तावित क े लेला तोडगा स्वीकारू शकत नाही आणि घटनात्मक क्रम ठरवू शकत नाही. दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रता याचिकांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाला चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अन्वये याचिकांवर निर्णय घेण्यास मनाई करणे म्हणजे खरे तर निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीला अनिश्चित काळासाठी स्थगिती देणे होय. कारण अपिलाचे सर्व मार्ग संपुष्टात आल्यानंतर कि ं वा काळाच्या ओघात अडथळे आल्यानंतरच सभापतींच्या आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त होते. सभापतींच्या आदेशाला अंतिम स्वरूप येण्यास किती वेळ लागेल याची शाश्वती नाही. निवडणूक आयोग ही घटनात्मकदृष्ट्या रुजलेली संस्था आहे ज्यावर निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. घटनात्मक प्राधिकरण असलेल्या निवडणूक आयोगाला अनिश्चित काळासाठी आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखता येणार नाही. दुसऱ्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या निर्णयाच्या अपेक्षेने एका घटनात्मक प्राधिकरणासमोरील कार्यवाही थांबवता येत नाही. १४८. मध्यंतरीच्या काळात एखाद्या राजकीय पक्षाची संपुष्टात येण्याची शक्यता कि ं वा निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीला स्थगिती दिल्याच्या कालावधीत निवडणुका जाहीर झाल्यास निर्माण होणारी आणखी गुंतागुंत याविषयीही हे न्यायालय सजग असणे आवश्यक आहे. जेव्हा चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अन्वये वाद प्रलंबित असतो, तेव्हा निवडणूक आयोगाने त्या राजकीय पक्षासाठी राखीव असलेले चिन्ह गोठविणे आणि प्रतिस्पर्धी गटांना अंतरिम चिन्हे वाटप करणे ही मानक प्रथा आहे. राखीव चिन्ह दीर्घकाळासाठी गोठवले गेले आणि प्रत्येक पोटनिवडणूक व निवडणुकीसाठी अंतरिम चिन्हांचा आधार घ्यावा लागला, तर मतदारांच्या मनातील राखीव चिन्ह आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील नाते संपुष्टात येऊ शकते. ज्या राजकीय पक्षाला त्याच्या वापरासाठी राखीव असलेल्या चिन्हाचा कायदेशीर हक्क आहे, त्या पक्षाला हा धक्का ठरेल यात शंका नाही. त्यामुळे तो राजकीय पक्ष कोणत्या गटाचा आहे, याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यावा. १५०. हा निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने क े वळ विधिमंडळातील बहुमताच्या कसोटीवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. सध्याच्या स्थितीसारख्या प्रकरणात विधिमंडळात कोणत्या गटाचे बहुमत आहे, याचे मूल्यमापन करणे व्यर्थ ठरेल. त्याऐवजी, निवडणूक आयोगाने चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अंतर्गत निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी इतर चाचण्यांचा विचार क े ला पाहिजे. इतर चाचण्यांमध्ये राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक विभागांमधील बहुमताचे मूल्यमापन, पक्षाच्या घटनेतील तरतुदींचे विश्लेषण कि ं वा इतर कोणत्याही योग्य चाचणीचा समावेश असू शकतो. १५१. जेव्हा या न्यायालयाने सादिक अली (उपरोल्लिखित) मधील याचिक े वर निर्णय दिला, तेव्हा दहावी अनुसूची राज्यघटनेचा भाग नव्हती. कोणती चाचणी सर्वात योग्य आहे हे ठरविताना त्याच्या समावेशावर उद्भवू शकणाऱ्या गुंतागुंतीचा अंदाज या न्यायालयाला घेण्यास मार्ग नव्हता. असे असले तरी विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी ही क े वळ योग्य आहे कि ं वा ती प्राथमिक परीक्षा आहे, असे या न्यायालयाने मानले नाही. त्याऐवजी ही चाचणी त्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीशी सुसंगत असल्याचे आढळले. मागील परिच्छेदांमध्ये लक्षात आल्याप्रमाणे, चिन्हे आदेशातील कोणतीही गोष्ट इतर चाचण्या वगळण्यासाठी विशिष्ट चाचणी वापरण्याची सक्ती करत नाही. निवडणूक आयोगाने आपल्यासमोरील खटल्यातील असाधारण तथ्ये आणि परिस्थितीस अनुक ू ल अशी चाचणी लागू क े ली पाहिजे. निवडणूक आयोगासमोरील वादातील पक्षकार योग्य चाचणी प्रस्तावित करण्यास मोकळे आहेत आणि निवडणूक आयोग एकतर प्रस्तावित चाचण्यांपैकी एक लागू करू शकते कि ं वा योग्य ती नवीन चाचणी घेऊ शकते. या न्यायालयाने सादिक अली (उपरोल्लिखित) मध्ये असे निरीक्षण नोंदवले की विधिमंडळ बहुमताची चाचणी ही त्या खटल्यातील परिच्छेद १५ अन्वये दोन कारणांसाठी संबं धित चाचणी होती: एक, न्यायालयाच्या मते काँग्रेस हि एक लोकशाही संघटना होती आणि अशा संघटनांमध्ये संख्या महत्वाची आहे; आणि दुसरे, राजकीय पक्षाला विधानसभेत मिळालेल्या एक ू ण जागांची संख्या ही एखाद्या राजकीय पक्षाला राज्य कि ं वा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यासाठी संबं धित घटक आहे. जेव्हा दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदार अपात्र ठरतात, तेव्हा चिन्ह आदेशानुसार राजकीय पक्षाच्या मान्यतेचा आधार आणि त्याअनुषं गाने विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी वापरण्याचे एक कारण सौम्य होते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला विधिमंडळ बहुमताच्या एकमेव कसोटीपुरते मर्यादित ठेवणे योग्य नाही. १५२. सादिक अली (उपरोल्लिखित ) प्रकरणात न्यायालयाने नमूद क े ले की, निवडणूक आयोगाने विचारात घेतलेल्या चाचण्यांपैकी एक म्हणजे दोन प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणत्या गटाने आपल्या घटनेत समाविष्ट क े लेल्या पक्षाच्या उद्दिष्टांचे आणि उद्दिष्टांचे पालन क े ले याचे मूल्यमापन होते. या चाचणीच्या वैधतेबद्दल आपले मत व्यक्त करण्याची सं धी या न्यायालयाला मिळाली नाही कारण बहुमताची चाचणी सादिक अली (उपरोल्लिखित) मधील वस्तुस्थितीशी सुसंगत असल्याचे आढळले. कोणत्या गटाचे बहुमत आहे याचे मूल्यमापन करणारी चाचणी लागू करणे आम्ही निवडणूक आयोगासमोर सोडले असल्याने पर्याय व्यवहार्य आहेत की नाही याचा विचार करणे आवश्यक ठरते. १५३. विरोधी गट पक्षाच्या घटनेत समाविष्ट क े लेल्या उद्दिष्टांचे आणि उद्दिष्टांचे पालन करीत आहेत की नाही आणि प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणता गट अशा उद्दिष्टांशी आणि उद्दिष्टांशी अधिक सुसंगत आहे, याचे मूल्यमापन करणे ही पूर्णपणे व्यक्तिनिष्ठ कसरत आहे. एकच उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वेगवेगळे गट वेगवेगळे मार्ग कि ं वा पद्धती अवलंबू शकतात. एका गटाने निवडलेल्या मार्गांवर चालण्यासाठी दुसऱ्या गटाने निवडलेल्या मार्गांवर कि ं वा पद्धतींवर निवडणूक आयोगाने शिक्कामोर्तब करणे योग्य ठरणार नाही. हे राजकीय आखाड्यात उतरण्यासारखे होईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या पक्षाच्या घटनेतील एक उद्दिष्ट हे असू शकते की तो आर्थिक न्याय मिळविण्याच्या दिशेने कार्य करेल. या पक्षाचे दोन प्रतिस्पर्धी गट उदयास येऊ शकतात. पहिला गट थेट लाभ हस्तांतरणाचे समर्थन करू शकतो तर दुसरा गट असा विश्वास ठेवू शकतो की विशिष्ट उत्पादनांच्या कि ं मतीवर सबसिडी देणे हा एक चांगला पर्याय आहे. यापैकी कोणती पद्धत (आणि विस्ताराने, प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणती) आर्थिक न्याय प्राप्त करण्यासाठी अधिक योग्य आहे हे ठरविण्यासाठी निवडणूक आयोगाची कसरत व्यक्तिसापेक्ष आहे. हे एक सोपे उदाहरण असले, तरी एकाच ध्येयाला वेगवेगळ्या मार्गांनी कशा प्रकारे साध्य करण्याचा प्रयत्न क े ला जाऊ शकतो, याचे हे उदाहरण आहे आणि असे मूल्यमापन करताना निवडणूक आयोग कोणत्याही वस्तुनिष्ठ आधाराशिवाय आपले मत मांडत असेल. निवडणूक आयोगाने तटस्थ संस्था राहिली पाहिजे आणि प्रतिस्पर्धी गटांनी पसंत क े लेल्या दृष्टिकोनांवर व्यक्तिनिष्ठ निर्णय देणे टाळले पाहिजे. १५४. अशा वेळी चिन्ह आदेशानुसार निवडणूक आयोगाचा निर्णय दहाव्या अनुसूचीनुसार सभापतींच्या निर्णयाशी सुसंगत असावा का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. उत्तर नाही आहे. कारण सभापतींचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय हे दोन्ही वेगवेगळ्या विचारांवर आधारित असतात आणि वेगवेगळ्या हेतूने घेतले जातात. १५५. ईसीआयच्या या निर्णयाचा संभाव्य परिणाम होणार आहे. निर्णयाच्या तारखेपासून राजकीय पक्षाची अंमलबजावणी होते, असा प्रतिस्पर्धी गटांपैकी एक असल्याचे जाहीरीकरण. ज्या गटाला चिन्ह देण्यात आले आहे, त्या गटातील सदस्यांना सभापतींनी सभागृहातून अपात्र ठरविल्यास, सभागृहात कायम राहणाऱ्या गटाच्या सदस्यांना त्यांच्या गटाला नवीन चिन्ह वाटप करण्यासाठी चिन्ह आदेशात आणि इतर कोणत्याही संबं धित कायद्यात विहित प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल. १५६. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या अपेक्षेने सभापतींसमोरील अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती देता येणार नाही. (कथित) प्रतिबं धात्मक आचरणानंतर चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अन्वये याचिका दाखल क े ल्यास अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर विधानसभा अध्यक्ष विश्वास ठेवू शकत नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या आधारे अपात्रता याचिकांवर निर्णय झाल्यास निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा पूर्वलक्षी प्रभाव पडेल आणि हे कायद्याच्या विरोधात असेल. १५७. जेव्हा दहाव्या अनुसूचीनुसार निषिद्ध वर्तन (कथितपणे) क े ले जाते, तेव्हा एकच राजकीय पक्ष असतो. या निर्णयाच्या अगोदरच्या भागात चर्चा क े ल्याप्रमाणे, दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा वापर करून या कायद्याच्या वेळी राजकीय पक्ष कोणता होता हे सभापतींनी प्रथमदर्शनी ठरविणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याबद्दल सभागृहातील सदस्याला अपात्र ठरविण्याच्या सभापतींच्या निर्णयामुळे ते सभागृहातून अपात्र ठरतील. त्यामुळे सदस्याची राजकीय पक्षातून आपोआप हकालपट्टी होणार नाही. दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये अपात्र ठरलेल्या आमदाराला चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अन्वये याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. त्यानुसार आम्ही या निर्णयाच्या परिच्छेद ३२ (जे) मध्ये नमूद क े ल्याप्रमाणे आमच्याकडे नमूद क १५८. श्री.शिंदे यांनी परिच्छेद १५ अन्वये सुरू क े लेल्या कार्यवाहीत निवडणूक आयोगाने शिवसेनेसाठी राखीव असलेले धनुष्यबाण चिन्ह त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला बहाल क े ले. या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी या न्यायालयात आव्हान दिले.54 २२ फ े ब्रुवारी २०२३ च्या आदेशाद्वारे या न्यायालयाने नोटीस बजावली. त्या खटल्याच्या गुणवत्तेवर आम्ही कोणतेही मत व्यक्त क े लेले नाही. vi. दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ३ वगळल्याने होणारा परिणाम १५९. संविधान (बावन्नावी दुरुस्ती) अधिनियम १९८५ द्वारे राज्यघटनेची दहावी अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली. दहाव्या अनुसूचीत पक्षांतराच्या 'घटनात्मक गैरक ृ त्यावर’ उपाय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर पक्षांतर म्हणजे राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहातील कि ं वा संसदेच्या कोणत्याही सभागृहातील सदस्यांनी ज्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली त्या राजकीय पक्षातून बाहेर पडून दुसऱ्या राजकीय पक्षात प्रवेश करणे होय. दहावी परिशिष्ट लागू होण्यापूर्वीच्या वर्षांमध्ये क ें द्र आणि राज्य स्तरावरील राजकीय पक्षांमध्ये असंख्य पक्षांतर झाले. या पक्षांतरामुळे निर्माण झालेल्या अशांत राजकीय परिस्थितीमुळे देशात पक्षांतरविरोधी कायद्याची गरज निर्माण झाली. १६०. दहाव्या अनुसूचित सभागृहातील कोणत्याही सदस्याने निषिद्ध क ृ त्य क े ल्याचे आढळल्यास त्याला अपात्र ठरवून पक्षांतरासाठी शिक्षा क े ली आहे. परिच्छेद २ (१) (अ) अशी अट घालतो कि कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबं धित सभागृहाचा सदस्याने जर स्वेच्छेने अशा राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल तर त्यांना सभागृहाचे सदस्य होण्यास अपात्र ठरविले जाते. परिच्छेद २(१) 54 एसएलपी (सी) क्रमांक ३९९७/२०२३ (ब) मध्ये अशी तरतूद आहे की, एखाद्या सदस्याने ज्या राजकीय पक्षाशी संबं धित आहे त्या पक्षाने कि ं वा त्यासंदर्भात अधिक ृ त क े लेल्या कोणत्याही व्यक्तीने जारी क े लेल्या कोणत्याही निर्देशांच्या विरोधात सभागृहात मतदान क े ले कि ं वा मतदान करण्यास टाळाटाळ क े ली तर त्याला अपात्र ठरविले जाईल. १६१. दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ६ मध्ये अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार सभागृहाच्या अध्यक्षांना देण्यात आला आहे. अपात्रता याचिक े वर निर्णय देताना सभापतींनी ज्या सदस्याविरोधात याचिका दाखल क े ली आहे, त्या सदस्याने उपस्थित क े लेल्या कोणत्याही बचावाचाही विचार करावा. दहाव्या अनुसूचीत पक्षांतरबं दी कायद्याच्या परिणामांपासून स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी सदस्यांना पाच बचावांचा आधार घेता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. ए. एखाद्या सदस्याने, त्याच्या राजकीय पक्षाने दिलेल्या निर्देशांनुसार कि ं वा विरोधात, मतदान करण्याची कि ं वा मतदानापासून वं चित राहण्यास आपल्या राजकीय पक्षाची पूर्वपरवानगी घेतली असेल तर त्याला परिच्छेद २ (१) (ब) अन्वये अपात्र ठरविले जाणार नाही;55 बी. जर एखाद्या सदस्याने, जर तो ज्या राजकीय पक्षाशी संबं धित आहे अशा राजकीय पक्षाने निर्गमित क े लेल्या निर्देशांच्या विरुद्ध मतदान क े ल्यास कि ं वा मतदानापासून दूर राहिल्यास आणि अशा मतदानापासून पंधरा दिवसांच्या आत अशा राजकीय पक्षाने त्याची क ृ ती माफ क े ली असल्यास, 55 राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २(१)(ब) परिच्छेद २ (१) (ब) अन्वये त्यास अपात्र ठरविण्यापासून संरक्षण दिले जाते;56 सी. परिच्छेद 4 नुसार, एखाद्या सदस्यास परिच्छेद २ (१) (अ) अंतर्गत कि ं वा परिच्छेद २ (१) (बी) अंतर्गत अपात्र ठरविले जाणार नाही जेव्हा त्यांचा मूळ राजकीय पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होतो आणि त्यांचा दावा असतो की ते आणि त्यांच्या मूळ राजकीय पक्षाचे इतर सदस्य अशा इतर राजकीय पक्षाचे कि ं वा विलीनीकरणाने स्थापन झालेल्या नवीन राजकीय पक्षाचे सदस्य बनले आहेत.57 संबं धित विधिमंडळ पक्षाच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी विलीनीकरणाला सहमती दर्शवली असेल तरच हा बचाव क े ला जातो;58 डी. परिच्छेद ४ (१) (अ) अन्वये एखाद्या सदस्याचा मूळ राजकीय पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन झाल्याचे आढळल्यास मूळ राजकीय पक्षाच्या सदस्यांनी असे विलीनीकरण स्वीकारले नसेल आणि स्वतंत्र गट म्हणून काम करण्याचा पर्याय निवडला असेल तर त्यांना अपात्र ठरविण्यापासून संरक्षण दिले जाते;59 आणि 56 राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २(१)(ब) 57 राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद ४(१)(अ) 58 राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद ४(२) 59 राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ (१) (ब) ई. संसदेत कि ं वा राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अध्यक्ष कि ं वा उपसभापती (कि ं वा अध्यक्ष कि ं वा उपसभापती) या पदावर निवडून आलेल्या सदस्यांनी स्वेच्छेने अशा पदावर निवड झाल्यामुळे आपल्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास आणि पुन्हा राजकीय पक्षात सामील न झाल्यास कि ं वा सदस्य न झाल्यास त्यांना दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेतून जोपर्यंत दुसरा राजकीय पक्ष अशा पदावर कायम आहे, ज्याचे सदस्यत्व त्यांनी सोडलं आहे ते पद संपुष्टात आल्यानंतर तोपर्यंत सूट देण्यात आली आहे. शिवाय, ते पुन्हा पक्षात रुजू झाल्यास त्यांना अपात्र ठरवले जात नाही.60 १६२. २००३ पूर्वी ज्या सदस्यांविरोधात अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यांना परिच्छेद ३ अन्वये सहावा बचाव उपलब्ध होता. परिच्छेद ३ मध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की, सभागृहातील एखाद्या सदस्याच्या मूळ राजकीय पक्षात फ ू ट पडल्यास त्याला अपात्र ठरविले जाणार नाही. संविधान (९१ वी दुरुस्ती) अधिनियम २००३ द्वारे दहाव्या अनुसूचीतून ते वगळण्यात आले. ते वगळण्यापूर्वी, परिच्छेद ३ खालीलप्रमाणे आहे: ३. पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्रता फ ू ट पडल्याच्या प्रकरणात लागू नाही.—जेव्हा एखाद्या सभागृहाचा सदस्य असा दावा करतो की तो आणि त्याच्या विधिमंडळ पक्षाचा इतर सदस्य आपल्या मूळ राजकीय पक्षात फ ू ट 60 राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ५ पडल्याने निर्माण झालेल्या गटाचे प्रतिनिधित्व करणारा गट तयार करतो आणि अशा गटात अशा विधिमंडळ पक्षाच्या किमान एक तृतीयांश सदस्यांचा समावेश नसतो त्यावेळेस.- (अ) परिच्छेद २ च्या उपपरिच्छेद (१) अन्वये त्याला अपात्र ठरविले जाणार नाही, या कारणास्तव - (i) की त्यांनी स्वेच्छेने आपल्या मूळ राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे; कि ं वा (ii) अशा पक्षाची, व्यक्तीची कि ं वा प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी न घेता अशा पक्षाने कि ं वा त्यादृष्टीने प्राधिक ृ त क े लेल्या कोणत्याही व्यक्तीने कि ं वा प्राधिकरणाने निर्गमित क े लेल्या कोणत्याही निर्देशाच्या विरुद्ध त्याने अशा सभागृहात मतदान क े ले आहे कि ं वा मतदानापासून दूर राहिला आहे आणि अशा पक्षाने, व्यक्तीने कि ं वा प्राधिकरणाने अशा मतदानाच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत असे मतदान कि ं वा बहिष्कार माफ क े लेला नाही; आणि (ब) अशी फ ू ट पडल्यापासून असा गट परिच्छेद २ च्या उपपरिच्छेद (१) च्या हेतूने तो ज्या राजकीय पक्षाशी संबं धित आहे तो आणि या परिच्छेदाच्या हेतूने त्याचा मूळ राजकीय पक्ष मानला जाईल. ए. अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या सदस्यांना यापुढे 'विभाजना'चा बचाव उपलब्ध नाही १६३. या न्यायालयापुढे प्रश्न आहे - दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ३ वगळल्याने काय परिणाम होतो? शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी 'खरी' शिवसेना असल्याचा दावा क े ल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खरं तर, हे शि.वि.प. मध्ये विभाजनाचे अस्तित्व दर्शवते. मात्र, पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्र ठरण्यापासून बचाव म्हणून आपण मूळ राजकीय पक्षाची स्थापना करतो, असा युक्तिवाद कोणताही गट कि ं वा गट करू शकत नाही. १६४. दहाव्या अनुसूचीतून परिच्छेद ३ वगळण्याचा अपरिहार्य परिणाम असा होतो की, अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या सदस्यांना विभाजनाचा बचाव आता उपलब्ध होत नाही. एखाद्या राजकीय पक्षात कि ं वा विधिमंडळ पक्षात फ ू ट पडली असेल, तर प्रत्येक गटाने दुसऱ्या गटातील सदस्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका दाखल क े ल्यास कोणत्याही गटाचे सदस्य आपण राजकीय पक्ष असल्याचा युक्तिवाद करू शकत नाही. ज्या बचावाचा लाभ घ्यायचा आहे, तो सध्या च्या स्थितीत दहाव्या अनुसूचित असणे आवश्यक आहे. १६५. दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४(१) मधील आवश्यकतांची पूर्तता पूर्ण झाल्यास अनेक गट कि ं वा गटांचे सदस्य सर्व सदस्य सदस्य म्हणून चालू राहू शकतात. जर एका गटाने परिच्छेद ४ (१) (अ) नुसार दुसर्या राजकीय पक्षात विलीन होण्याचा पर्याय निवडला असेल आणि दुसऱ्या गटाने विलीनीकरण न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असेल तर एखाद्या राजकीय पक्षाचे दोन (कि ं वा अधिक) गट हे दोन्ही सभागृहात राहू शकतात तथापि, जर विभाजन झाले असेल आणि एका गटाच्या सदस्यांनी परिच्छेद 2 (1) मधील अटींची पूर्तता क े ल्याचे आढळले आणि वरील पाच पैकी एकही बचाव सिद्ध करण्यास असमर्थ असतील तर ते अपात्र ठरतील. अपात्रतेचा बचाव होतो की नाही हे ठरविण्यासाठी प्रत्येक गटातील सदस्यांची टक्क े वारी अप्रासं गिक असते. १६६. हा निश्चितच परिच्छेद ३ वगळण्याचा परिणाम आहे. अन्यथा निर्णय देणे म्हणजे दहाव्या अनुसूचीतील 'फ ु टी'च्या बचावाला मागच्या दाराने प्रवेश करण्याची परवानगी देणे होय. हे अनुज्ञेय नाही आणि त्यामुळे परिच्छेद ३ ची वगळणूक निरर्थक ठरेल. जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे कण्याची परवानगी देता येऊ शकत नाही, हा जुना कायदा आहे.61 आम्ही जी अर्थउकल स्पष्ट क े ली आहे तीच परिच्छेद ३ च्या वगळणूकीशी सुसंगत आहे. 61 दिल्ली प्रशासन वि. गुरदीप सिंग उबन (२०००) ७ एससीसी २९६, टॅक्सी ओनर्स युनायटेड ट्रान्सपोर्ट वि. स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी (ओरिसा) (१९८३) ४ एससीसी ३४ b. दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये सभापतींचा निर्णय १६७. जेथे राजकीय कि ं वा विधिमंडळ पक्षाचे दोन कि ं वा अधिक गट निर्माण झाले आहेत, तेथे परिच्छेद २ (१) (अ) अन्वये अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देताना, अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या सदस्यांना उपलब्ध असलेल्या बचावाची तमा न बाळगता, 'खरा' राजकीय पक्ष कोणता हे निश्चित करण्यासाठी सभापतींना बोलावले जाऊ शकते. परिच्छेद ३ वगळल्याचा परिणाम असा होतो की, दोन्ही गटांना मूळ राजकीय पक्ष मानता येत नाही. परिच्छेद २(१)(अ) अन्वये पक्षातील कोणत्या (असल्यास) सदस्यांनी स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, हे ठरविण्यासाठी, सर्वप्रथम कोणत्या गटातून राजकीय पक्षाची स्थापना होते हे निश्चित करणे आवश्यक आहे. ही निश्चिती सक ृ तदर्शनी निश्चिती आहे आणि तिचा पक्षचिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ अन्वये करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहींसह इतर कोणत्याही कार्यवाहींवर परिणाम होणार नाही. १६८. आपल्या निर्णयापर्यंत पोहोचताना, अध्यक्षांनी पक्षाची घटना तसेच पक्षाच्या नेतृत्वाची रचना निर्दिष्ट करणारे इतर कोणतेही नियम आणि विनियम विचारात घेतले पाहिजेत. प्रतिस्पर्धी गटांनी पक्षाच्या घटनेच्या दोन कि ं वा अधिक आवृत्त्या सादर क े ल्यास, विरोधी गट उदयास येण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सादर क े लेली आवृत्ती सभापतींनी विचारात घेतली पाहिजे. दुसऱ्या शब्दांत, दोन्ही गटांच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे सादर क े लेल्या पक्षाच्या घटनेच्या आवृत्तीचा अध्यक्षांनी विचार क े ला पाहिजे. यामुळे जेथे दोन्ही गट आपापल्या स्वार्थासाठी घटनेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करतात, अशी परिस्थिती टळेल. तसेच, कोणता गट राजकीय पक्ष होतो, याबाबतचा सभापतींचा निर्णय हा, विधानसभेत कोणत्या गटास बहुमत आहे, या आंधळ्या समजुतीवर आधारित नसला पाहिजे. हा काही आकड्यांचा खेळ नाही, तर त्याहून अधिक काही आहे. या विषयाच्या निश्चितीसाठी विधानसभेबाहेरील नेतृत्वाची रचना हा समर्पक असा विचार आहे. १६९. परिच्छेद ३ च्या वगळणूकीचा परिणाम परिच्छेद २ (१) (ब) अंतर्गत करावयाच्या कार्यवाहींवरसुद्धा होतो. जेव्हा राजकीय पक्षाच्या दोन कि ं वा अधिक गटांनी नियुक्त क े लेले दोन प्रतोद असतात, तेव्हा या न्यायनिर्णयाच्या आधीच्या भागात निर्णय दिल्याप्रमाणे, दोन प्रतोदांपैकी कोण राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, याचा निर्णय सभापती घेतात. अशा प्रकारे, परिच्छेद २ (१) (ब) अन्वये एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरवले पाहिजे की नाही, याबाबतचा सभापतींचा निर्णयसुद्धा दोन (कि ं वा अधिक) प्रतोदांपैकी एकाला मान्यता देण्याच्या सभापतींच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. त्यानुसार आम्ही या न्यायनिर्णयाच्या परिच्छेद ३२ (फ) मध्ये नमूद क े लेल्या आणि आमच्या समोर संदर्भित क vii. श्री. ठाकरे यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे निर्देश देण्यात राज्यपालांनी स्वेच्छाधिकाराचा क े लेला वापर. १७०. या न्यायनिर्णयाच्या प्रास्ताविकाच्या भागात या मुद्द्याच्या निर्णयाशी संबं धित वस्तुस्थिती विशद करण्यात आली आहे. सविस्तर सांगायचे झाले तर, शिवसेनेचे ३४ आमदारांनी दिनांक २१ जून, २०२२ रोजी बैठक घेऊन ठराव संमत क े ला. ठरावामध्ये, श्री. एकनाथ शिंदे हे 'शिविप' चे गटनेते म्हणून "कायम राहतील” असे पुनः जाहीर करण्यात आले होते, तसेच सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती रद्द करण्यात आली आणि त्यांच्या जागी भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. इंडियन नॅशनल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत युती करून सरकार स्थापन क े ल्याबद्दल स्वाक्षरीकर्त्यांनी शिवसेनेबाबत नाराजी आणि असंतोषसुद्धा व्यक्त क े ला. दिनांक २८ जून, २०२२ रोजी राज्यपालांना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आलेल्या सात आमदारांची पत्रे स्वतंत्ररीत्या प्राप्त झाली, ज्यात श्री. ठाकरे यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्याच दिवशी राज्यपालांनी, डब्ल्यूपी (सी) ४७०/२०२२ अन्वये, श्री. ठाकरे यांना आक्षेपित पत्र पाठवून, दिनांक ३० जून, २०२२ रोजी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. या न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठरावाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर, श्री. ठाकरे यांनी दिनांक २९ जून, २०२२ रोजी राजीनामा दिला. अशा प्रकारे, डब्ल्यूपी (सी) ४७०/२०२२ निष्फळ ठरले आहे. दिनांक २८ जून, २०२२ रोजीचे पत्र रद्द करण्याची या न्यायालयाला आता आवश्यकता नाही. मात्र, राज्यपाल पदावर सोपविण्यात आलेल्या जबाबदारीचे गांभीर्य तसेच अशा स्वेच्छाधिकाराचा वापर क े ल्याने होणाऱ्या परिणामांचे महत्त्व लक्षात घेता, राज्यपालांनी राज्यघटनेने दिलेल्या स्वेच्छाधिकाराचा कायदयानुसार वापर क े ला का, या प्रश्नावर या न्यायालयाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. १७१. राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेले पत्र असे दर्शविते की, बहुमत चाचणी आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष काढताना त्यांनी खालील परिस्थितींवर भिस्त ठेवली: अ. श्री. ठाकरे यांच्यावर आता सभागृहाचा विश्वास राहिलेला नाही असे नमूद करणारे तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्याकडून प्राप्त झालेले पत्र; ब. श्री. ठाकरे यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी राज्यपालांना विनंती करणारी सात अपक्ष आमदारांकडून प्राप्त झालेली पत्रे; क. 'शिविप' च्या चौतीस सदस्यांची स्वाक्षरी असलेला दिनांक २१ जून, २०२२ रोजीचा ठराव, ज्यात असे नमूद क े ले आहे की, इंडियन नॅशनल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत युती क े ल्याबद्दल ते शिवसेनेवर असमाधानी आहेत; ड. श्री. शिंदे यांचे उपसभापतींना उद्देशून लिहिलेले दिनांक २१ जून २०२२ रोजीचे पत्र, ज्यात असे नमूद क े ले आहे की, 'शिविप' च्या नेतेपदी श्री. अजय चौधरी यांची झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर होती; आणि इ. 'शिविप' च्या अडतीस सदस्यांकडून प्राप्त झालेले दिनांक २५ जून, २०२२ रोजीचे पत्र, ज्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य सरकारने त्यांना दिलेली सुरक्षा बेकायदेशीरपणे काढून घेण्यात आली होती आणि त्यांच्या जीविताला धोका होता. १७२. या सामग्रीच्या आधारे, राज्यपालांनी (दिनांक २८ जून, २०२२ रोजीच्या पत्रात) असा निष्कर्ष काढला की, ठाकरे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे: "... महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा आपला मानस आहे आणि त्याची जाणीव आपल्याला करून देण्यात आली आहे आणि लोकशाही नसलेल्या मार्गाने तुम्ही आपल्या आमदार, कार्यकर्त्यांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न करीत आहात, असे स्पष्ट संक े त शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाच्या वतीने शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांनी दिले आहेत. त्यामुळे तुम्ही आणि तुमच्या सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे आणि सरकार अल्पमतात आहे, असा मला विश्वास आहे.” त्यानंतर राज्यपालांनी श्री. उद्धव ठाकरे यांना दिनांक ३० जून, २०२२ रोजी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे आवाहन क े ले. १७३. राज्यपाल हा राज्य विधिमंडळाचा अविभाज्य भाग असतात. राज्याचे कार्यकारी अधिकार राज्यपालांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. अनुच्छेद १६३ नुसार राज्यपालांनी मं त्रिपरिषदेच्या सहाय्याने व सल्ल्यानुसार आपले कायदेविषयक आणि कार्यकारी अधिकार वापरणे आवश्यक आहे. अनुच्छेद १६३ (२) नुसार राज्यपालांना राज्यघटनेनुसार कि ं वा त्याअंतर्गत आवश्यक तेवढ्या स्वविवेकाचा वापर करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. अनुच्छेद १७४(१) मध्ये अशी तरतूद आहे की, राज्यपाल, त्यास योग्य वाटेल अशा वेळी व ठिकाणी बैठक भरवण्यासाठी सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमं त्रित करतील. अनुच्छेद १७५ (१) नुसार राज्यपालांना सभागृहास संबोधून अभिभाषण करण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद १७५ (२) नुसार राज्यपालांना प्रलंबित विधेयकासंदर्भात असो वा अन्य प्रकारचा संदेश सभागृहाला पाठविण्याची मुभा आहे. अ. बहुमत चाचणीची मागणी करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार १७४. एस. आर. बोम्मई (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात, कर्नाटकात एस. आर. बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाने ऑगस्ट १९८८ मध्ये यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन क े ले. त्यानंतर काही काळात, जनता पक्ष आणि लोकदल (ब) विलीन होऊन जनता दल नावाचा नवा पक्ष स्थापन झाला. एप्रिल १९८९ मध्ये जनता दलाच्या सतरा आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. दिनांक १९ एप्रिल, १९८९ रोजी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे, मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत बहुमत गमावल्याचा अहवाल पाठवून राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ (१) अन्वये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस क े ली. दिनांक २० एप्रिल, १९८९ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, त्याच दिवशी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे आणखी एक अहवाल पाठवून मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहातील बहुमताचा विश्वास गमावल्याचा पुनरुच्चार करत अनुच्छेद ३५६ (१) अन्वये कारवाईची शिफारस क े ली. त्यानुसार, दिनांक २१ एप्रिल, १९८९ रोजी राष्ट्रपतींनी उद्घोषणा जारी करून राज्य सरकार बरखास्त क े ले आणि विधानसभा विसर्जित क े ली. १७५. या न्यायालयाने असा निर्णय दिल की, मंत्रीमंडळाने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे की नाही हे राज्यपाल ठरवू शकत नाहीत आणि हे सभागृहाच्या पटलावर ठरवावे लागेल. या न्यायालयाने राज्यपालांच्या पाच सदस्यीय समितीच्या अहवालाचा संमतीदर्शक संदर्भ दिला, ज्यात अशी शिफारस करण्यात आली होती की, सरकारला आता बहुमताचा पाठिंबा नाही, अशी जर राज्यपालांची "कोणत्याही प्रक्रियेद्वारे कि ं वा मार्गाने" खात्री झाली असेल तर, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेच्या पटलावर बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे. बी. पी. जीवन रेड्डी, न्या. यांनी असा निर्णय दिला की, सरकारने विश्वास गमावणे ही एक वस्तुनिष्ठ वस्तुस्थिती आहे, ज्याची निश्चिती क े वळ सभागृहाच्या पटलावरच करणे आवश्यक आहे: "३९१. [...] मं त्रीमंडळ स्थापन करणाऱ्या राजकीय पक्षाला विधिमंडळात बहुमत असणे आवश्यक आहे, असे बं धन राज्यघटनेने निर्माण क े लेले नाही. अल्पमतातील सरकारे अज्ञात नाहीत. गरज आहे ती त्या सरकारला सभागृहाचा विश्वास संपादन करण्याची. ही बाब राज्यपालांनी लक्षात घेतलेली दिसत नाही. दुसरे आणि महत्त्वाचे म्हणजे, मं त्रीमंडळाने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे की नाही, हा राज्यपालांनी कि ं वा सभागृहाचा पटलाशिवाय इतरत्र क ु ठेही ठरवायचा विषय नाही. आपल्या राज्यघटनेतील लोकशाहीच्या तत्त्वाचा अर्थ असा आहे की, अशा कोणत्याही प्रश्नावर सभागृहात निर्णय व्हायला हवा. सभागृह ही अशी जागा आहे, जिथे लोकशाही कार्यरत आहे. राज्यपालांनी स्वत:हून कि ं वा स्वत: पडताळणी करून हा प्रश्न ठरवणे आवश्यक नाही. हा त्याच्या व्यक्तिनिष्ठ समाधानाचा विषय नाही. सभागृहाच्या पटलावर प्रस्थापित होऊ शकणारी ही एक वस्तुनिष्ठ वस्तुस्थिती आहे. [...]" १७६. शिवराजसिंह चौहान (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामध्ये मध्य प्रदेश राज्यात इंडियन नॅशनल काँग्रेसचं सरकार स्थापन झाले होते. विधानसभेच्या कार्यकाळात इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या बावीस आमदारांची राजीनाम्याची पत्रे भाजप आमदारांनी सभापतींकडे सुपूर्द क े ली. सभापतींनी बावीसपैकी सहा राजीनामे स्वीकारले. विधानसभेतील विरोधी पक्षातील पक्षाने राज्यपालांना पत्र लिहून या राजीनाम्यांची माहिती दिली. राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचे निर्देश दिले. राज्यपालांच्या या क ृ तीला या न्यायालयापुढे आव्हान देण्यात आले. या न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, घटनात्मक योजनेमुळे राज्यपालांना 'चालू विधानसभेत' विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार आणि स्वविवेक प्राप्त झाला आहे आणि असा निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे. या न्यायालयाने असा निकाल दिला की, बहुमत चाचणी घेण्याचा निर्णय हा, स्वविवेकाच्या वापराशी सुसंगत आणि सुसंबद्ध असणाऱ्या वस्तुनिष्ठ सामग्री आणि कारणांवर आधारित असावा आणि त्यापेक्षा भिन्न नसावा. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेली सरकारे अस्थिर करण्यासाठी कि ं वा विस्थापित करण्यासाठी राज्यपालांनी आपल्या स्वेच्छाधिकाराचा वापर करू नये, यावर न्यायालयाने भर दिला. "७१. घटनात्मक अधिकाऱ्यांना जे अधिकार सोपविण्यात आले आहेत ते न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या पलीकडे नाहीत. बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश देण्याच्या राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकाराला जेथे न्यायालयात आव्हान दिले जाते, तेथे न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून ते सुटत नाही. बहुमताच्या चाचणीची मागणी करताना राज्यपालांनी वस्तुनिष्ठ सामग्री आणि अधिकारांच्या वापराशी सुसंबद्ध आणि समर्पक कारणांच्या आधारे तसे क े ले की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. अशा अधिकाराच्या वापराचा हेतू विधानसभेला उत्तरदायी आणि सामूहिकरित्या जबाबदार असलेल्या लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला अस्थिर करणे कि ं वा विस्थापित करणे हा नाही. राज्यपालांकडून विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचे निर्देश देण्याच्या अधिकाराचा वापर हा, बाह्य विचारांवर आधारित झालेल्या खात्रीवर आधारित नाही, या सर्वात महत्वाच्या विचारानुसार व्हायला हवा.” १७७. जोपर्यंत "प्रतिक ू ल आणि भाग पाडणारी" परिस्थिती उद्भवत नाही, तोपर्यंत राज्यपालांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या सर्वसाधारण कायदेविषयक प्रक्रियेद्वारे योग्य मार्गाने चालण्यापासून रोखू नये, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. शिवराज सिंह चौहान (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात, सभापतींनी विद्यमान सरकारचे मंत्री असणाऱ्या क े वळ सहा सदस्यांचे राजीनामे स्वीकारले आणि विधानसभेचे कामकाज तेरा दिवसांसाठी तहक ू ब क े ले. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावण्यामागे वस्तुनिष्ठ सामग्री आणि समर्पक कारणे होती. १७८. अनुच्छेद १७४ अन्वये सभागृह बोलविण्याचा राज्यपालांचा अधिकार मं त्रीमंडळाच्या सहाय्याने व सल्ल्याने वापरला पाहिजे. महाराष्ट्र विधानसभा नियमावलीच्या नियम ९५ नुसार ज्या सदस्याला मं त्रीमंडळात अविश्वास ठराव मांडण्याची इच्छा असेल, तो लेखी सूचना देऊन तसे करेल. जर हा प्रस्ताव सभापतींनी मान्य क े ला आणि विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असेल तर, नोटिशीच्या तारखेपासून दोन दिवसांच्या आत प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी देणे आवश्यक आहे. मात्र, विधानसभेचे अधिवेशन सुरू नसताना नोटीस प्राप्त झाल्यास, अधिवेशन सुरू झाल्यापासून दोन दिवसांच्या आत प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी देण्यात येईल. १७९. अविश्वास प्रस्ताव टाळण्यासाठी विद्यमान सरकार राज्यपालांना विधानसभेचे अधिवेशन बोलविण्याचा सल्ला देऊ शकत नाही आणि अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी दिल्याने प्रस्तावावर होणारे मतदान रोखण्याकरिता, सभापती सभागृहाचे कामकाज तहक ू ब करू शकतात. जर विधानसभा अध्यक्ष आणि सरकारने अविश्वास ठरावाला छेद देण्याचा प्रयत्न क े ला तर, राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाच्या सहाय्याविना आणि सल्ल्याविना अनुच्छेद १७४ अन्वये मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करणे समर्थनीय ठरेल. १८०. राज्यघटना आणि त्यातून मिळणारी शासनव्यवस्था प्रातिनिधिक लोकशाहीवर आधारित आहे. याचा अर्थ असा की,सरकारे विविध स्तरांवर कशा प्रकारे कार्य करतात यात प्रत्येक नागरिकाची सक्रिय आणि सहभागात्मक भूमिका असते. कायदे करून आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी त्यांच्या वतीने काम करतात. लोकशाही साध्य करण्यासाठी हा आम्ही निवडलेला मार्ग आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष निवडणुका आणि निवडून आलेले उमेदवार हे आपल्या प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या आदर्शासाठी अपरिहार्य आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या वतीने काम करण्याचा अधिकार दिला आहे. परिणामी, घटनात्मक दर्जा अनिर्वाचित असा असूनही राज्यपालांना मर्यादित स्वेच्छाधिकार देण्यात आले आहेत. १८१. मं त्रिमंडळाच्या सहाय्याविना व सल्ल्याविना काम करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार हा असाधारण स्वरूपाचा आहे. अशा अधिकाराच्या वापराचे परिणाम संसदीय लोकशाहीवर होतात. त्यामुळे, जेथे वस्तुनिष्ठ सामग्रीच्या आधारे राज्यपालांच्या असाधारण अधिकाराच्या वापराची हमी देण्यासाठी समाधानकारक कारण आहे अशी त्यांची खात्री झाली असेल, तेथे तातडीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्यपालांनी अशा अधिकाराच्या वापराची व्याप्ती निश्चित क े ली पाहिजे. बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी करण्याचा स्वेच्छाधिकार हा अनिर्बंध स्वेच्छाधिकार नसून, तो कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादेनुसार सावधगिरीने वापरला गेला पाहिजे. b. बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी करण्याच्या अधिकाराचा राज्यपालांनी क े लेल्या वापर. १८२. राज्यपालांनी दिनांक २८ जून, २०२२ रोजीच्या पत्रात वर नमूद क े लेल्या पाच परिस्थितींचा आधार घेत खालील निष्कर्ष काढले: (१) शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडू इच्छित होते; (२) श्री. ठाकरे लोकशाही नसलेल्या मार्गाने आमदारांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न करत होते; आणि (iii) श्री. ठाकरे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला होता आणि महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात होते. १८३. याचिकाकर्त्यांनी अशी विनंती क े ली आहे की, दिनांक २१ जून, २०२२ रोजीच्या ठरावाच्या आधारे राज्यपालांनी जे निष्कर्ष काढले ते योग्य नाहीत, कारण: (१) शिवसेनेच्या चौतीस आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इरादा व्यक्त क े ला नव्हता; आणि (२) ज्या आमदारांनी ठरावावर स्वाक्षरी क े ली त्यांनी 'शिविप' चा एक गट तयार क े ला होता. १८४. जरी दिनांक २१ जून, २०२२ रोजीच्या ठरावात 'शिविप' चे काही आमदार महाविकास आघाडी सरकारच्या कामकाजावर असमाधानी असल्याचे नमूद करण्यात आले असले तरी, त्यातून सरकारकडून पाठिंबा काढून घेण्याचा त्यांचा हेतू नोंदविला जात नाही. दिनांक २८ जून, २०२२ रोजीच्या ठरावावर स्वाक्षरी करणाऱ्या चौतीस आमदारांपैकी काही जण सरकारमध्ये मंत्रीसुद्धा होते. या ठरावाच्या आधारे राज्यपालांनी असा निष्कर्ष काढला की "शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांनी स्पष्ट संक े त दिले आहेत... की, महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा त्यांचा मानस आहे.” १८५. जेव्हा श्री. फडणवीस आणि सात अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले तेव्हा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू नव्हते. मात्र, विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विद्यमान सरकारविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस बजावण्याचा कोणताही प्रयत्न क े ला नव्हता. १८६. राज्यपालांकडे अशी कोणतीही वस्तुनिष्ठ सामग्री नव्हती, ज्या आधारे ते विद्यमान सरकारच्या विश्वासावर शंका घेऊ शकतील. राज्यपालांनी ज्या ठरावावर भिस्त ठेवली, त्यात आमदारांना महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा असल्याचे कोणतेही संक े त नव्हते. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावण्यासाठी काही आमदारांकडून नाराजी व्यक्त करणारा पत्रव्यवहार पुरेसा नाही. सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचे दिसत आहे का, हे ठरविण्यासाठी राज्यपालांनी त्यांच्यासमोरील पत्राबाबत (कि ं वा इतर कोणत्याही सामग्रीबाबत ) विचार करायला हवा होता. आम्ही 'मत' हा शब्द वापरत आहोत, ज्याचा अर्थ आपल्याकडे संबं धित सामग्री आहे की नाही या वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित खात्री असा आहे आणि त्यातून राज्यपालांचे व्यक्तिनिष्ठ समाधान अभिप्रेत नाही. एकदा कायद्यानुसार लोकशाही मार्गाने सरकार निवडून आले की, त्याला सभागृहाचा विश्वास प्राप्त होतो, असे गृहितक आहे. हे गृहितक खोडून काढण्यासाठी काही वस्तुनिष्ठ साहित्य असणे आवश्यक आहे. १८७. आमदारांनी दिनांक २१ जून, २०२२ रोजीच्या ठरावामध्ये महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची इच्छा व्यक्त क े ली नव्हती. आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इरादा व्यक्त क े ला असे जरी गृहीत धरले तरीही, त्यांनी 'शिविप' चा क े वळ एक गट स्थापन क े ला आणि जास्तीत जास्त, त्यांच्या राजकीय पक्षाने अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीबद्दल ते असंतोष दर्शवित होते. १८८. शिवसेनेतील पक्षीय मतभेदांमुळे महाराष्ट्रात राजकीय पेचप्रसंग उद्भवला. परंतु, पक्षांतर्गत वाद कि ं वा पक्षांमधील वाद मिटविण्याचे माध्यम म्हणून बहुमत चाचणीचा वापर करता येऊ शकत नाही. राजकीय पक्षातील मतभेद आणि असमाधान हे पक्षाच्या घटनेनुसार विहित क े लेल्या उपायांद्वारे कि ं वा पक्षाने निवडलेल्या इतर कोणत्याही पद्धतींद्वारे मिटविले पाहिजेत. सरकारला पाठिंबा न देणारा पक्ष आणि पक्षातील व्यक्तींनी आपल्या पक्षनेतृत्वावर आणि कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणे यांत लक्षणीय फरक आहे. १८९. राज्यपाल हे राज्य सरकारचे नामधारी प्रमुख असतात. ते एक घटनात्मक पदाधिकारी आहेत, ज्यांना राज्यघटने अन्वये त्यांचे अधिकार प्राप्त होतात. असे असल्यामुळे, राज्यपालांना आपल्याकडे असलेल्या अधिकाराच्या घटनात्मक मर्यादेची जाणीव असणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेने कि ं वा त्याअंतर्गत क े लेल्या कायद्याने त्याला न मिळालेल्या अधिकाराचा तो वापर करू शकत नाही. एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या सदस्यांमधील वाद मिटवता येतील, अशी यंत्रणा राज्यघटनेत कि ं वा संसदेने बनवलेल्या कायद्यात नाही. ते राज्यपालांना राजकीय आखाड्यात उतरण्याचा आणि पक्षांतर्गत वादात कि ं वा पक्षामधील वादांत भूमिका (कितीही सूक्ष्म असली तरीही) बजावण्याचा अधिकार नक्कीच देत नाहीत. यावरून असे दिसून येते की, सभागृहाच्या पटलावर सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याची इच्छा शिवसेनेच्या एका गटाने व्यक्त क े ली होती, हा राज्यपालांनी काढलेला निष्कर्ष अंमलात आणता येऊ शकत नाही. १९०. हे खरे आहे की, शिवसेनेच्या काही आमदारांनी राज्यपालांना दिनांक २५ जून, २०२२ रोजी पाठवलेल्या पत्रात त्यांची सुरक्षा व्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी योग्य अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती, त्यात त्या आमदारांना "यापुढे भ्रष्ट महाविकास आघाडी सरकारचा भाग व्हायची इच्छा नाही" असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, याचा अर्थ त्यांनी सभागृहातील आपला पाठिंबा काढून घेतला, असा घेता येणार नाही. ज्या पत्रव्यवहारावर राज्यपालांनी भिस्त ठेवली आहे, त्यातील कोणत्याही पत्रातून, मुख्यमंत्री आणि मं त्रीमंडळाला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याचा शिवसेनेच्या असंतुष्ट आमदारांचा हेतू असल्याचे सूचित होत नाही. जास्तीत जास्त, पक्षाच्या काही धोरणात्मक निर्णयांशी आमदारांच्या एका गटाने असहमती दर्शविल्याची वस्तुस्थिती विविध पत्रांमधून व्यक्त करण्यात आली. आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी आणि त्यांचे निवारण करण्यासाठी त्यांना कोणती क ृ ती करायची होती, हे ज्या वेळी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, त्यावेळी अनिश्चित होते. ते सभागृहातील कि ं वा राजकीय पक्षातील आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करतील की कार्यकर्त्यांना संघटित करतील कि ं वा निषेध म्हणून विधानसभेचा राजीनामा देतील कि ं वा दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा पर्याय निवडतील, याची शाश्वती नव्हती. त्यामुळे राज्यपालांनी 'शिविप' च्या आमदारांच्या एका गटाने स्वाक्षरी क े लेल्या ठरावाचा आधार घेत, श्री. ठाकरे यांनी सभागृहातील बहुमताचा पाठिंबा गमावल्याचा निष्कर्ष काढण्यात राज्यपालांनी चूक क े ली. १९१. दुसरे असे की, 'शिविप' च्या सदस्यांना आणि त्यांच्या क ु टुंबियांना देण्यात आलेली सुरक्षा बेकायदेशीरपणे काढून घेण्यात आली होती, असा दावा करणाऱ्या 'शिविप' च्या ३८ सदस्यांच्या दिनांक २५ जून, २०२२ रोजीच्या पत्रावर राज्यपालांनी भिस्त ठेवली. आमदारांनी असा दावा क े ला की, त्यांना "त्यांच्या मर्जीविरुद्ध" महाविकास आघाडी सरकारला पाठिंबा सुरू ठेवण्यासाठी जबरदस्ती करण्यासाठी सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या क ु टुंबियांना देण्यात आलेली सुरक्षा पूर्ववत करण्याची मागणी त्यांनी क े ली. हे पत्र मिळाल्यानंतर, राज्यपालांनी आमदारांना, त्यांच्या क ु टुंबातील सदस्यांना आणि त्यांच्या मालमत्तेला पुरेसे संरक्षण देण्याचे निर्देश राज्य पोलिसांना दिले. परंतु, आमदारांना सुरक्षा न मिळाल्याने, सरकारवर सभागृहाचा विश्वास आहे का, या प्रश्नावर कोणताही परिणाम होत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये राज्यपालांची योग्य प्रतिक्रिया म्हणजे त्यांना कायदेशीररित्या हक्काची असलेली सुरक्षा जर काढून टाकली गेली असेल तर, ती त्यांना पुरविली जात राहील याची खात्री करणे. राज्यपालांनी विचारात घेतलेले हे एक अप्रस्तुत कारण होते. १९२. राज्यपालांनी ज्यावर भिस्त ठेवली, तो तिसरा पत्रव्यवहार म्हणजे अजय चौधरी यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे नमूद करण्यात आलेले श्री. एकनाथ शिंदे यांचे दिनांक २१ जून, २०२२ रोजीचे उपसभापतींना उद्देशून लिहिलेले पत्र. विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या वैधतेबाबत राज्यपाल चौकशी करू शकत नाहीत कि ं वा मत व्यक्त करू शकत नाहीत. ते क े वळ विधिमंडळाच्या कार्यक्षेत्राच्या कक्षेत कि ं वा विशिष्ट परिस्थितीत, न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात आहे. (या न्यायनिर्णयाच्या याआधीच्या भागात चर्चा क े ली आहे). राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३ अन्वये राज्यपालांचा स्वेच्छाधिकार अशा परिस्थितींपुरता मर्यादित आहे, जेथे घटनात्मक तरतुदीत त्याबाबत स्पष्टपणे तरतूद आहे कि ं वा जेथे असा स्वेच्छाधिकार मंजूर करण्याशिवाय अन्यथा राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावता येत नाही.62 त्यामुळे राज्यपालांनी दिनांक २१ जून, २०२२ रोजीच्या पत्रावर अवलंबून राहायला नको होते. तसेही, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला होता, असे काहीही पत्रातील मजक ु रावरून सूचित झाले नव्हते. १९३. अखेरीस, श्री. उद्धव ठाकरे यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या श्री. फडणवीस आणि सात 'अपक्ष' आमदारांनी लिहिलेल्या पत्रांवर राज्यपालांनी भिस्त ठेवली. पहिली गोष्ट म्हणजे, श्री. फडणवीस आणि सात आमदार या दोहोंनाही अविश्वास ठराव मांडता आला असता. तसे करण्यासाठी त्यांना कोणताही प्रतिबं ध नव्हता. दुसरं म्हणजे, काही आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची क े लेली विनंती, जर तेवढीच विचारात घेतली तर, बहुमत चाचणी घेण्यास सांगण्यासाठी समर्पक आणि तर्क संगत कारण ठरत नाही. बहुमत चाचणीची मागणी करण्याच्या निव्वळ विनंतीव्यतिरिक्त काहीतरी वस्तुनिष्ठ सामग्री असणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत प्रकरणात, विद्यमान सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे आणि राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्यासाठी बोलवावे, असे सूचित करणारी कोणतीही वस्तुनिष्ठ सामग्री राज्यपालांसमोर नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणात राज्यपालांनी क े लेला स्वेच्छाधिकाराचा वापर कायद्याला धरून नव्हता. 62 नबाम रेबिया (उपरोल्लेखित) १९४. बोम्मई (उपरोल्लेखित) आणि नबाम रेबिया (उपरोल्लेखित) या प्रकरणांवर भिस्त ठेवत याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, या न्यायालयाला यथापूर्व स्थिती पूर्ववत करण्याचा आणि श्री. ठाकरे यांना मुख्यमंत्री असलेले सरकार पुनः स्थापित करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे. परंतु, श्री. उद्धव ठाकरे दिनांक ३० जून, २०२२ रोजी बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नव्हते आणि त्याऐवजी त्यांनी त्यांचा राजीनामा सादर क े ला होता, या बाबीमुळे या युक्तिवादाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण होत नाही. स्वेच्छेने सादर क े लेला राजीनामा हे न्यायालय रद्द करू शकत नाही. जर श्री. ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याचे टाळले असते तर, या न्यायालयाने त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचा उपाय मंजूर करणे विचारात घेतले असते. या न्यायालयाने दिनांक २९ जून २०२२ च्या आदेशान्वये असा निर्णय दिला होता की, दिनांक ३० जून, २०२२ रोजी घेण्यात येणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावाचा निकाल या याचिकांच्या गटाच्या "अंतिम निकालाच्या अधीन असेल". विश्वासदर्शक ठराव झाला नसल्यामुळे तो या याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. १९५. विधानसभा अध्यक्ष कि ं वा उपाध्यक्ष यांच्या समोरील अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असल्याने बहुमत चाचणी पुढे ढकलणे आवश्यक होते, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे. हा युक्तिवाद स्वीकारत येऊ शकत नाही. या निकालाच्या अगोदरच्या भागात चर्चा क े ल्याप्रमाणे, अपात्रता याचिका प्रलंबित राहिल्याने एखादया आमदाराला सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्यास प्रतिबं ध होत नाही. यामध्ये आमदाराच्या बहुमत चाचणीत सहभागी होण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. हे खरे आहे की, अपात्रता याचिकांचा निर्णय दिल्यामुळे विधानसभेतील संख्याबळात बदल होईल आणि शेवटी बहुमत चाचणीच्या निकालावर परिणाम होईल. अपात्रता याचिकांच्या निर्णयानंतर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याचा पर्याय आमदारांना खुला आहे. अपात्रता याचिकांचा निकाल लागल्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा पर्याय आमदारांसमोर खुला आहे. मात्र, अपात्रता याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत हे न्यायालय सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती देऊ शकत नाही. तसे करणे म्हणजे सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासारखे होईल. मुख्यमंत्र्यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे निर्देश देण्याचा राज्यपालांचा अधिकार वस्तुनिष्ठ सामग्रीवर आधारित असणे आवश्यक होते. viii. श्री. शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदासाठी निमंत्रण देताना राज्यपालांनी क े लेल्या स्वेच्छाधिकाराचा वापर. १९६. श्री. शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देताना राज्यपालांनी क े लेल्या स्वेच्छाधिकाराच्या वापराला याचिकाकर्त्यांनी दोन कारणांवरून आव्हान दिले आहे: एक, श्री. शिंदे यांची नियुक्ती राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६४ (१ ख) अन्वये प्रतिबं धित आहे; आणि दुसरे म्हणजे, दोन प्रतिस्पर्धी गटांपैकी एका गटाला 'खरी' शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन राज्यपालांनी आपल्या अधिकाराची व्याप्ती ओलांडली आहे. या निवेदनांवर यानंतर भाष्य क े ले आहे. अ. श्री. शिंदे यांच्या नियुक्तीस राज्यघटनेच्या कलम १६४ (१ ख ) अन्वये प्रतिबं ध नाही. १९७. राज्यघटनेचे अनुच्छेद १६४ (१ ख) खालीलप्रमाणे उद्धृत करण्यात आले आहे: "१६४. मंत्र्यांसं बं धी अन्य तरतुदी. -.... (१ ख) कोणत्याही राजकीय पक्षांमध्ये असलेला, राज्य विधानसभेचा कि ं वा यथास्थिति, जेथे विधानपरिषद असेल अशा राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य, दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह असेल तर, तो, त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून, त्याच्या सदस्यत्वाचा कालावधी समाप्त होण्याचा दिनांक, कि ं वा, असा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी त्याने विधानसभेची, कि ं वा, ज्या राज्यात विधानपरिषद आहे अशा राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढविल्यास, तो निवडून आल्याचे घोषित झाल्याचा दिनांक, यांपैकी जो अगोदर येईल तोपर्यंतच्या कालावधीदरम्यान, ख ं ड (१) अन्वये, मंत्री म्हणून नियुक्त क े ला जाण्यासदेखील अनर्ह असेल.” (यावर भर देण्यात आला आहे.) १९८. अनुच्छेद १६४ (१ ख) अन्वये, जर एखाद्या राज्याच्या आमदाराला कि ं वा विधान परिषदेच्या सदस्याला (जेथे ती अस्तित्वात आहे) दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये अपात्र ठरविण्यात आले असेल तर, त्याला मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यास मनाई आहे. अपात्र ठरलेल्या विधिमंडळाच्या सदस्यावरच प्रतिबं ध लागू होतो. जर दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरविण्याची याचिका सभापतींसमोर प्रलंबित असेल तर, त्या सदस्याला मंत्रीपदावर नियुक्ती करण्यास अनुच्छेद १६४ (१ ख ) अन्वये प्रतिबं ध नाही. अनुच्छेद १६४ (१ ख) च्या परिभाषेमधून हे स्पष्ट होते, ज्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या सदस्यास दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये अपात्र ठरविण्यात आले आहे, तो मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यास सुद्धा अपात्र ठरविला जाईल. १९९. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, क े वळ अपात्रता याचिका दाखल क े ल्यामुळे अपात्रतेतूनच उद्भवणारे काही कि ं वा सर्व परिणाम घडून येत नाहीत. अन्यथा मानणे म्हणजे, सभागृहाच्या एखादया सदस्याविरुद्ध अपात्रता याचिका दाखल करणे आणि त्या सदस्याला अपात्र ठरविणे यातील फरक धुसर करणे कि ं वा नष्ट टाकणे होय. एखादी गोष्ट खरी आहे असा दावा करणे याचा अर्थ ती प्रत्यक्षात खरी आहे असे नाही. एखादा दावा तथ्य म्हणून विचारात घेण्यापूर्वी तो कायद्याने प्रस्थापित क े लेल्या कार्यपद्धतीनुसार प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे. जेव्हा दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेची याचिका सभापतींकडे दाखल क े ली जाते, तेव्हा याचिका दाखल करणाऱ्या पक्षाचा दावा असतो की, याचिक े तील उत्तरवादीने दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचे उल्लंघन क े ले आहे. दहाव्या अनुसूचीनुसार न्यायाधिकरण म्हणून काम करणाऱ्या सभापतींसमोरील पुराव्यांच्या कसोटीवर हे विधान तपासले गेले पाहिजे. म्हणूनच अनुच्छेद १६४ (१ ख ) तेव्हाच लागू क े ले जाते, जेव्हा सभागृहाच्या प्रश्नास्पद सदस्याने दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ चे उल्लंघन क े ल्याचे आढळून आल्याचा सभापती निकाल देतात. जर श्री. शिंदे अपात्र असल्याचे सभापतींना आढळले तर, ते यापुढे अनुच्छेद १६४ (१ ख ) मध्ये नमूद क े लेल्या कालावधीत मुख्यमं त्री पद भूषविण्यास पात्र राहणार नाहीत. २००. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ राजेंद्र सिंग राणा (उपरोल्लेखित) या प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेतला आहे. या निर्णयाच्या अगोदरच्या भागात चर्चा क े ल्याप्रमाणे, सभागृहाच्या सदस्याला अपात्र ठरविणे हे, अपात्रतेचा बचाव सिद्ध क े ला आहे की नाही हे निश्चित करण्याकरिता, ज्या दिनांकास प्रतिबं धित क ृ त्य क े ले गेले होते, त्या दिनांकाशी संबं धित आहे. २०१. श्री. शिंदे यांची नियुक्ती अनुच्छेद १६४ (१ ख ) अन्वये प्रतिबं धित आहे, ही विनंती करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी श्रीमंत बाळासाहेब पाटील (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामधील निर्णयावर सुद्धा भिस्त ठेवली आहे. या प्रकरणात, सन २०१८ मध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) च्या आमदारांच्या आघाडीने कर्नाटक राज्य सरकार स्थापन क े ले होते. सन २०१९ च्या प्रारंभी, सरकार स्थापन करणाऱ्या विविध पक्षांच्या आमदारांविरोधात दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रता याचिकांची मालिका दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी काहींनी त्यांच्याविरुद्ध अपात्रता याचिका दाखल होण्यापूर्वीच कि ं वा त्यानंतर थोड्याच कालावधीत सभापतींकडे आपले राजीनामे सादर क े ले. या प्रकरणाला एक बरावाईट इतिहास होता. अखेरीस, सभापतींनी इतर गोष्टींबरोबर, या आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा आदेश पारित क े ला. २०२. सभापतींच्या आदेशाने व्यथित होऊन, अपात्र आमदारांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ अन्वये या न्यायालयात धाव घेतली. राजीनामे देणाऱ्या आमदारांनी असा युक्तिवाद क े ला की, विधानसभा अध्यक्षांना त्यांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्हता, कारण त्यांनी आधीच राजीनामा दिला होता आणि त्यामुळे ते सभागृहाचे सदस्य नव्हते, ज्यांना अपात्र ठरविले जाऊ शकते. राजेंद्र सिंग राणा (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामधील निर्णयावर भिस्त ठेवून, या न्यायालयाने हा युक्तिवाद फ े टाळून लावला आणि असा निर्णय दिला की, अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे, कारण अपात्रता ही, ज्या दिनांकास पक्ष सोडण्याची क ृ ती क े ल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, त्या दिनांकाशी संबं धित आहे: "९३. अशा प्रकारे, अपात्रतेचा संबं ध हा, ज्या दिनांकास पक्ष सोडण्याची क ृ ती झाली, त्या दिनांकाशी संबं धित आहे, यात शंका नाही. राजीनामा सोपविल्यामुळे यासंदर्भात सभापतींच्या अधिकारक्षेत्रावर कोणताही परिणाम होत नाही. या ठिकाणी, आम्ही डी. संजीवय्या वि. निवडणूक न्यायाधिकरण [डी. संजीवय्या वि. निवडणूक न्यायाधिकरण, एआयआर १९६७ एससी १२११] या प्रकरणाचा संदर्भ देऊ शकतो, ज्यात या न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की: (एआयआर पृ. १२१३-१४, परिच्छेद ५) "५. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात, अधिनियमाच्या भाग तीन, ज्यामध्ये निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या निवडीला आव्हान देण्याची यंत्रणा निश्चित करण्यात आली आहे, त्याचा संदर्भ न घेता, अधिनियमाच्या कलम १५० ची स्वतंत्ररीत्या अर्थउकल करणे अनुज्ञेय नाही. निवडणूक आयोगाने जर निवडणूक याचिका न्यायाधिकरणाकडे पाठविली आहे आणि जर प्रकरण प्राधिकरणाच्या विचाराधीन आहे, तर ती याचिका कायद्यानुसार निकाली काढणे आवश्यक आहे. प्रकरणाच्या अखेरीस, निवडून आलेल्या उमेदवाराने निवडणुकीत कोणताही भ्रष्टाचार क े ला आहे की नाही, याबाबत न्यायाधिकरणाला निर्णय देणे आवश्यक असते आणि दुसरे म्हणजे, दुसरा उत्तरवादी रीतसर निवडून आल्याचे घोषित करावे की नाही हे ठरवावे लागते. निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या राजीनाम्याचे कारण काहीही असले तरी, विधिमंडळातील आपल्या जागेचा राजीनामा देऊन, त्याच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या निवडणूक याचिक े तून त्याची सुटका होऊ शकत नाही.” त्यामुळे जेथे राजीनाम्याच्या तारखेपूर्वी पक्ष सोडण्यात आला असेल, तर राजीनामा दिल्यामुळे अपात्रतेचा कलंक दूर होणार नाही, तेथे असे वरील तत्त्व अवलंबले जाऊ शकते.” (यावर भर देण्यात आला आहे.) २०३. अपात्रता ही, ज्या दिनांकास पक्ष सोडण्याची क ृ ती घडते, त्या दिनांकाशी संबं धित आहे, याचा अर्थ दहाव्या अनुसूचीनुसार निषिद्ध वर्तणूक असलेली क ृ त्ये क े ल्यानंतरच्या क ृ त्यांचा कि ं वा घटनांचा परिणाम निर्दोष ठरविण्यात होत नाही, हे तत्त्व श्रीमंत बाळासाहेब पाटील (उपरोल्लेखित) या प्रकरणामधील निर्णयात लागू करण्यात आले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, नंतरच्या क ृ ती कि ं वा घटनांचा असे वर्तन सुधारण्यावर कि ं वा कर्त्याला नंतरच्या परिणामांपासून मुक्त करण्यावर परिणाम होत नाही. राजेंद्र सिंग राणा (उपरोल्लेखित) या प्रकरणातील निर्णयाशी हे सुसंगत आहे. त्यामुळे श्री. शिंदे यांची नियुक्ती राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६४ (१ ख ) नुसार प्रतिबं धित नाही. ब. राज्यपालांनी आपल्या अधिकाराची व्याप्ती ओलांडली नाही. २०४. श्री. शिंदे यांना सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देऊन राज्यपालांनी आपल्या अधिकाराची व्याप्ती ओलांडली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे, कारण अ. शिवसेनेचे अध्यक्ष, श्री. उद्धव ठाकरे हे भाजपसोबत युती करून सरकार स्थापन करण्याच्या बाजूने नव्हते. मात्र, श्री. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट अशा आघाडीच्या बाजूने होता. श्री. शिंदे यांना सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देऊन राज्यपालांनी त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'खरी' शिवसेना म्हणून वस्तुतः मान्यता दिली आहे; आणि ब. एका गटाच्या दुसऱ्या गटावरील वैधतेस मान्यता देण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही. या दोन गटांपैकी कोणता गट शिवसेना आहे, हे ठरविण्यासाठी निवडणूक आयोग हे योग्य प्राधिकरण आहे. २०५. भाजपने महाराष्ट्र विधानसभेत एकशे सहा उमेदवार निवडून आणले, जे सर्व राजकीय पक्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. त्यांनी सभागृहात प्रमुख विरोधी पक्षाची स्थापना क े ली. दिनांक ३० जून, २०२२ रोजीच्या पत्राद्वारे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते श्री. फडणवीस यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून असा दावा क े ला की, श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपचे एकशे सहा आमदार श्री. शिंदे यांना पाठिंबा देत आहेत. आठ अपक्ष उमेदवारांनीही श्री. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा दिला. त्याच दिवशी, श्री. शिंदे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सरकार स्थापनेसाठी बोलावण्याची मागणी क े ली. राज्यपालांसमोरील सामग्रीच्या, म्हणजेच प्राप्त पत्रव्यवहाराच्या आधारे, राज्यपालांनी शिंदे यांना पदाची शपथ घेण्याचे निमंत्रण दिले आणि त्यांना सात दिवसांच्या कालावधीत सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. दिनांक २९ जून, २०२२ रोजी श्री. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमं त्री पद रिक्त झाले होते. ज्या पक्षाने विधानसभेत सर्वाधिक उमेदवार निवडून आणले, त्या पक्षाच्या नेत्याने पक्षाच्या वतीने श्री. शिंदे यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे, श्री. शिंदे यांना सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देण्याचा राज्यपालांचा दिनांक ३० जून, २०२२ रोजीचा निर्णय रास्त होता.