Full Text
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी मूळ अधिकारिता
दिवाणी अपील क्र. ३६१५/ २०२३
( एस . एल . पी (सी ) क्रमांक ८४९३/२०२१ मधून उद्भवणारे)
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ...... अपीलकर्ता
विरुद्ध
गोवा राज्य …...उत्तरवादी
सह
सिव्हिल अपील क्रमांक______/२०२३
( एस . एल . पी (सी ) क्रमांक १६७७८ मधून उद्भवणारे)
न्यायनिर्णय
दिनेश माहेश्वरी, न्या .
प्राथमिक.............................................................................................. 2
संबं धित तथ्यात्मक पैलू आणि पार्श्वभूमी ........................................................... 3
लवादाची कार्यवाही आणि निवाडा.................................................................. 7
अधिनियमाच्या कलम ३४ अन्वये निवाड्याला आव्हान ..........................................9
अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये अपील..........................................................11
विरुद्ध पक्षाचे म्हणणे ...............................................................................15
संबं धित वैधानिक तरतुदी ..........................................................................29
अधिनियमाच्या कलम ३४ अन्वये लवादाच्या निवाड्याला आव्हान देण्याची
व्याप्ती आणि कलम ३७ अंतर्गत अपीलाची व्याप्ती ............................................ 33
कार्यवाही आणि कार्यपद्धती संबं धित प्रश्न........................................................ 41
संबं धित निवाडा .............................................................................. 44
प्लांटची कि
ं मत कमी होणे संबं धित निवाडा ................................................ 58
४ मेगावॅ ट वीजेवरील वरील अस्थिर शुल्काशी
संबं धित निवाडा ................................................................................ 65
निव्वळ नफा ( नेट-आउट ) तत्त्वाशी सबं धित..........................................67
निवाड्यातील व्याज ...........................................................................68
अंतिम टिप्पण्या, निरीक्षणे आणि निष्कर्ष ................................... .............७१
प्राथमिक
अनुमती दिली
२. हे दोन अपील, उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, गोवा ख
ं डपीठाने दिनांक ०८.०३.२०२१ रोजी, २०१९ चा वाणिज्यिक अपील क्रमांक १२ मध्य े पारित क
े लेल्या न्यायनिर्णयाच्या आणि
आदेशाविरुद्ध क
े लेले आहेत, त्यापैकी एक रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 1
यांचे २०२१ च्या
1यापुढे ‘ सदर दावेदार’ म्हणून देखील संबोधले आहे.
यांचे, २०२१
च्या एस एल पी (सिव्हिल) क्रमांक १६७७८ मधून उद्भवलेले अपील असल्याने, एकत्रितपणे
विचार करण्यात आला आहे आणि या सामायिक न्यायनिर्णयाद्वारे निकाली काढण्यासाठी
घेतलेले आहेत.
३. लवाद आणि समेट अधिनियम, १९९६3
चे कलम ३७ सह वाणिज्यिक कोर्ट, वाणिज्यिक
विभाग आणि उच्च न्यायालयाच्या वाणिज्यिक अपील विभाग अधिनियम, २०१५ चे कलम १३
अन्वय े दिनांक ०८.०३. २०२१ रोजी दिलेला आक्षेपित निर्णय आणि आदेशानुसार अपील
हाताळताना, उच्च न्यायालयाने, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उत्तर गोवा, पणजी4
यांनी
दिनांक १२.०९.२०१९ रोजी सदर अधिनियमाच्या कलम ३४ अन्वये दाखल क
े लेला अर्ज फ
े टाळून
लावताना पारित क
े लेला आदेश रद्द बातल ठरवला आहे; आणि या न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती
एकमेव लवाद असलेल्या लवाद न्यायाधिकरणाने दिनांक १६.०२.२०१८ रोजी दिलेला निवाडा
अंशत: रद्द बातल क
े ला आहे.
संबं धित तथ्यात्मक पैलू आणि पार्श्वभूमी
४. अनावश्यक तपशिल कमी करून, संबं धित तथ्यात्मक पैलूंचा सारांश खालीलप्रमाणे
2यापुढे ‘ सदर राज्य’ कि
ं वा 'गोवा सरकार' म्हणून देखील संबोधले आहे.
3यापुढे ' १९९६ चा सदर अधिनियम ' कि
ं वा 'सदर अधिनियम' म्हणून देखील संबोधले आहे.
4यापुढे ' वाणिज्यिक कोर्ट ' म्हणून देखील संबोधले आहे.
४.१. दिनांक १०.०१.१९९७ रोजी, सदर दावेदारान े १४.०८.१९९ त े १३.०८.२०१४ या
कालावधीसाठी ३९.८ मेगावॅ ट क्षमतेच े वीज निर्मिती क
ें द्र कार्यान्वित करण्यासाठी आणि
चालवण्यासाठी गोवा सरकारसोबत वीज खरेदी करार5
क
े ला. वीजनिर्मिती क
ें द्राला
वीजनिर्मितीसाठी 'नॅफ्था' हे इंधन म्हणून वापरायचे होते आणि त्याबरोबरच 'पर्यायी इंधन'
वापरण्याची तरतूद होती. सदर दावेदाराने १४.०८.१९९९ रोजी वाणिज्यिक कामकाज सुरू क
े ले.
४.२. सप्टेंबर १९९७ ते नोव्हेंबर २००१ या कालावधीत पक्षकारांमध्ये विविध पूरवणी करार
करण्यात आले होते. दिनांक १०.०९.१९९७ च्या पहिल्या पुरवणी वीज खरेदी कराराद्वारे, निर्मिती
क
ें द्र हे खुल्या सायकल निर्मिती क
ें द्रापासून ४८ मेगावॅ ट क्षमतेचे एकत्रित सायकल निर्मिती
क
ें द्रामध्य े रूपांतरित करण्याच े सर्वांनुमत े मान्य क
े ल े गेल े होते. क
ं त्राटी क्षमता ३९४०२
किलोवॅ टवरून ४६५६० किलोवॅ ट पर्यंत वाढविण्यात आली होती. शिवाय, दावेदाराला एकत्रित
सायकल ऑपरेशनमुळे ग्राहकांना ३९. ८ मेगावॅ टपेक्षा जास्त असलेली वीज विकण्याचा अधिकार
देण्यात आला होता. दिनांक २०.०९.२००० रोजी, पक्षकारांमध्ये दुसरा पूरवणी करार करण्यात
आला होता, ज्यामुळे दावेदार यांना परवानगी घेऊन ग्राहकांना काही प्रमाणात वीजेची थेट विक्री
करणे शक्य झाले. टॅरिफची गणना ' नवीन दर क्षमतेवर' आधारित होती, जी क
ं त्राटी क्षमता
मानली जात होती. करारनाम्यात विनिर्दिष्ट क
े ल्याप्रमाणे नियोजित कि
ं वा अनियोजित बिघाड
5संक्षिप्तपणे ‘पीपीए’
करणे देखील या करारात बं धनकारक करण्यात आले आहे. दिनांक ०५.११.२००१ रोजी, पक्षकारांनी तिसरा पूरवणी करार क
े ला, ज्यामध्ये असे विनिर्दिष्ट क
े ले होते की, मार्च २००४ पासून
पीपीए ची मुदत संपेपर्यंत म्हणजेच १३.०८.२०१४ पर्यंत दावेदाराकडून १९.८ मेगावॅ ट पर्यंतच्या
वीजपुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, हे १९.८ मेगावॅ ट चे प्रमाण हे 'नवीन दर क्षमता'
म्हणून नेमण्यात आले होते.
४.३. असे दिसते की वीज महाग होत असल्याने, गोवा सरकारने दावेदाराकडून होणारी खरेदी
बं द करण्याचा विचार क
े ला आणि त्यासंदर्भातील पत्र २०.०३.२०१३ रोजी पाठवले. मात्र, पीपीए
मध्ये पर्यायी इंधनाच्या वापराची तरतूद असल्याने २१.०३.२०१३ च्या पत्राद्वारे दावेदाराने ‘गेल’ ने
आपल्या पाईपलाईनद्वारे गोव्यात आणलेल्या ‘ रेगॅसिफाइड लिक्विफाइड नॅचरल गॅसचा6
’ वापर
करून वीज पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव गोवा सरकारला दिला. दावेदाराने एक फॉर्मुला दिला
ज्याद्वारे प्रति युनिट विजेचा खर्च गोवा सरकारला दिला जाईल. पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याच्या
दावेदाराचा प्रस्तावाशी आणि त्यासंदर्भात देय शुल्काशी संबं धित हा विशेष पैलू या प्रकरणातील
वादाचा एक मोठा भाग बनला आहे. म्हणून, थोडे स्पष्टीकरण करणे समर्पक होईल.
४.३.१.२६.०४.२०१३ रोजी, गोवा सरकारन े इतर बाबींसह दिनांक २१.०३.२०१३ च्या
दावेदाराच्या पत्राला खालीलप्रमाणे उत्तर दिले :-
6संक्षिप्तपणे ‘ आर एल एन जी ’
विचारात घेऊन दिनांक २१/०३/२०१३ च्या पत्रात प्रस्तावित क
े लेल्या सूत्रानुसार, दिनांक ०१/०४/२०१३ पासून प्रति युनिट रु. ८.५८ च्या दराने वीज खरेदी सुरू
ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे रेकॉर्डसाठी नोंदवले जाऊ शकते आणि तुमच्या
वीज बिलांमध्ये समाविष्ट क
े ले जाऊ शकते. सुधारित निश्चित दर हे दिनांक १ एप्रिल
२०१३ पासून लागू होतील.”
४.३.२. मात्र, दिनांक ३०.०४.२०१३ रोजी दावेदाराने सरकारकडे इतर गोष्टींसह
वीजपुरवठ्यासाठी फॉर्म्युला-आधारित देय टॅरिफबद्दल, खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण
मागितले : -
“१. आमच्या २१.०३.२०१३ च्या प्रस्तावात नमूद क
े लेल्या कि
ं मतीसंदर्भात, रुपये
८.५८ प्रति युनिट च े दर ह े प्रचलित ‘आरएलएनजी’ कि
ं मत ($ १७.२ /
‘एमएमबीटीयू’) आणि रुपये / यूएसडी विनिमय दर (१ $ = ५४ रुपये) वर आधारित
आहेत आणि म्हणून निश्चित नाहीत. बाजारातील इंधनाच्या कि
ं मती आणि भारतीय
रुपया/अमेरिकन डॉलर विनिमय दर यानुसार ते बदलू शकतात.”
४.३.३. दावेदाराची क
े स अशी आहे की सुरुवातीला, गोवा सरकारने प्रति युनिट दर
निश्चित करण्यास सहमती दर्शविली परंतु, जेव्हा हे स्पष्ट क
े ले गेले की कि
ं मत निश्चित
क
े ली जाणार नाही, तेव्हा सरकारने पीपीएची मुदत संपेपर्यंत इंधन आणि डॉलर यांचे
उद्देशासाठी, दावेदाराने उपस्थित क
े लेल्या बिलांमध्ये इंधन आणि डॉलरची कि
ं मत
दर्शविणारी कागदपत्र े समाविष्ट करण े आवश्यक आहे. या संदर्भात दिनांक
२३.०५.२०१३ रोजी मुख्य विद्युत अभियंता यांच्याकडून दावेदाराने प्राप्त क
े लेल्या
संप्रेषणावर भिस्त ठेवली आहे. त्याच्या प्रासं गिकतेसाठी, दिनांक २३.०५.२०१३ चे हे
संप्रेषण, विस्ताराने, खालीलप्रमाणे पुनरुत्पादित क
े ले आहे : -
“मुख्य विद्युत अभियंता यांचे कार्यालय
विद्युत विभाग
गोवा सरकार
क्रमांक : २०/३/सी इ इ /टेकनी/१३-१४/८२४ दिनांक: २३.०५.२०१३
प्रति , मे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गोवा पॉवर स्टेशन, सांकोले इंडस्ट्रियल इस्टेट समोर, झुरीनगर, गोवा- ४०३ ७२६
विषय: ‘आर एन एल जी’ वर वीज पुरवठ्याचा प्रस्ताव.
कार्यालयाला संबोधित क
े लेले आणि सोबत एक प्रत माननीय मुख्यमं त्री, गोवा राज्य
आणि इतरांसाठी.
महोदय, .....
तुमची संदर्भिय ऑफर लक्षात घेता, सरकारने सध्याच्या पीपीए ची मुदत संपेपर्यंत, इंधन आणि डॉलरचे प्रचलित दर विचारात घेऊन दिनांक २१/०३/२०१३ च्या पत्रात
प्रस्तावित क
े लेल्या फॉर्म्युल्यानुसार, वीज खरेदी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे रेकॉर्डसाठी नोंदवले जाऊ शकते आणि इंधन आणि डॉलरच्या कि
ं मतींच्या योग्य
दस्तऐवजांसह आपल्या वीज बिलांमध्ये समाविष्ट क
े ले जाऊ शकते.
आपले विश्वासू
सही
(एस. लक्ष्मीनाथ)
मुख्य विद्युत अभियंता”
४.३.४.दावेदाराची क
े स अशी आहे की, वास्तविक पाहता, गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या
अध्यक्षतेखालील मं त्रिमंडळ समितीने घेतलेल्या निर्णयामुळे चढ-उतार दराने वीज खरेदी
करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली होती.
करण्यात आले होते आणि एप्रिल २०१३ चे मासिक इन्व्हॉईसेस अंशतः अदा करण्यात आले
होते; परंतु, मे २०१३ पासून पुढे त्यांचे इन्व्हॉईसेस अदा करण्यात आले नाहीत. दावेदाराच्या अदा
न क
े लेल्या इन्व्हॉईसेसच्या बाबतीत, एप्रिल २०१३ मध्ये अंशतः आणि त्यानंतर मे २०१३ ते एप्रिल
२०१४ पर्यंत (ज्यानंतर प्लांट बं द करण्यात आला), पक्षकार आणि दावेदार यांच्यात अनेक
संवादांची देवाणघेवाण झाली, दावेदाराने सुधारित इन्व्हॉईसेस सादर क
े ल्या परंतु दावेदारांच्या
तक्ररीचे निराकरण झाले नाही.
४.५. दिनांक १९.०५.२०१५ रोजी, दावेदाराने संयुक्त विद्युत नियामक आयोगासमोर7
त्याच्या
थकबाकीच्या वसुलीसाठी याचिका दाखल क
े ली. सरकारने ‘ जे इ आर सी’ समोर असे सादर क
े ले
की, विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी पीपीएच्या अनुसार लवादाची नियुक्ती करावी. दिनांक
११.१२.२०१५ रोजी, ‘ जे इ आर सी’ ने, दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने, विद्युत कायदा, २००३ च्या
कलम ८६ (१)(एफ) अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांनुसार सदर विवाद हा एकमात्र लवाद न्यायमूर्ती
श्री.बी.पी. सिंग (या न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश) यांच्याकडे पाठवले. या संदर्भाखालील
लवादाच्या कार्यवाहीमुळे सध्याचे अपील झाले आहेत.
7संक्षिप्तपणे ‘ जे इ आर सी ’
५. दावा, उत्तर आणि प्रतिदावा, प्रत्युत्तर, सर प्रत्युत्तर दाखल करणे, प्रतिदाव्यात सुधारणा, विविध अर्ज दाखल करणे आणि लेखी म्हणणे यांसह लवादाच्या दीर्घकालीन कार्यवाहीनंतर, लवाद न्यायाधिकरणाने अखेरीस दिनांक १६.०२.२०१८ रोजी निवाडा पारित क
े ला ज्यामध्ये त्यांनी
सरकारला दावेदाराला ३१.१०.२०१७ पर्यंतच्या कालावधीसाठी व्याजासहित रक्कम रु. २७८.२९
कोटी (मूळ रक्कम) देण्याचे निर्देश दिले ; ३१.१०.२०१७ पासून वार्षिक १५% दराने पुढील व्याज
हे निवाड्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत, निवाड्याच्या तारखे
पासून भरणा/वसुली होईपर्यंत च्या व्याजासह अदा करणे; आणि पुढे स्पष्ट क
े ले की, गैर-
दावेदाराने निवाड्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संपूर्ण रक्कम व्याजासह भरल्यास, निवाड्याच्या तारखेनंतरचे व्याज भरण्याचे दायित्व राहणार नाही
५.१. योग्य वेळी आम्ही लवाद न्यायाधिकरणाच्या निष्कर्षांचा कारणापुरता संदर्भ घेऊ. तथापि, विवादाच्या मार्गाने लवाद न्यायाधिकरणाकडे काय सादर क
े ले गेले आणि कोणते आवश्यक मुद्दे
निश्चितीसाठी मागविले गेले हे समजून घेण्यासाठी, असे लक्षात येईल की, लवाद न्यायाधिकरणाने
ज्या मुद्द्यांवर निर्णय देणे आवश्यक होते ते मुद्दे पक्षकारांनी एकत्रितपणे तयार क
े ले; आणि
त्याचीच योग्य ती दखल लवाद न्यायाधिकरणाने खालीलप्रमाणे घेतली : -
पक्षकारांनी सादर क
े लेल्या संयुक्त निवेदनात त्यांनी स्वत: संक्षिप्तपणे मुद्दे तयार क
े ले
आहेत ज्यावर या न्यायाधिकरणाने निर्णय देणे आवश्यक आहे, जे खालीलप्रमाणे
आहेत:
क ) सप्टेंबर २००० पासून पीपीएची मुदत संपेपर्यंत म्हणजे १३ ऑगस्ट २०१४
पर्यंत दर क्षमता कमी करणे आवश्यक आहे, असा उत्तरवादीचा युक्तिवाद, हा भारत
सरकारच्या ऊर्जा मं त्रालयाने जारी क
े लेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यावर ज्याचा उल्लेख
उत्तरवादींनी त्यांच्या युक्तिवादा दरम्यान क
े लेला आहे त्यावर भिस्त ठेवून आहे.
ख ) जानेवारी २००९ ते १३ ऑगस्ट २०१४ या कालावधीत इंधन खर्च (अस्थिर
शुल्क) काढण्यासाठी टॅरीफ हिट दर मोजणी करताना कामकाजाच्या दिवसांसाठी
दररोज १२ तासांसाठी ४ मेगावॅ ट चे क्र
े डिट देण्यात यावे, असा दावा उत्तरवादीने क
े ला
आहे.
ग ) उत्तरवादीचा युक्तिवाद असा आहे की, दावेदारांनी इंधन कि
ं मतीच्या निश्चित दर
आणि जून २०१३ पासून पुढे इंधन म्हणून आर एल एन जी वापरून वीज वापराच्या
पुरवठ्यासाठी यूएस डॉलर ते भारताचा रुपया अनुषं गाने निश्चित विनिमय दर यावर
आधारित वीज पुरवठा करण्यास सहमती दर्शविली होती;
सुविधा शुल्कास पात्र असल्याचा दावा उत्तरवादीने क
े ला आहे, आणि
ई) मे २०१४ ते १३ ऑगस्ट २०१४ या कालावधीत पुरविलेली बॅ कअप वीज हि रुपये
३.७८ प्रति किलोवॅ टच्या १.२५ पट होती, जो दर उत्तरवादीनी आपल्या दिनांक १८
सप्टेंबर २०१४ च्या पत्रात नमूद क
े लेला आहे.
५.२. वर नमूद क
े लेल्या पाच मुद्द्यांपैकी चार मुद्द्यांवर लवाद न्यायाधिकरणाने दावेदाराच्या
बाजूने निर्णय दिला ( जो इंधन सुविधा शुल्काशी संबं धित आहे तो वगळता ). निष्कर्षांनुसार
भरणा करण्यात येणाऱ्या रकमेसाठी गणनाचे विविध पर्याय देखील सादर क
े ले. या पर्यायांचे
परीक्षण करून आणि त्यातील निष्कर्षांच्या संदर्भात, न्यायाधिकरणान े हा निवडा खालील
अटींमध्ये दिला : -
“७७. या न्यायाधिकरणाने प्रकरणाच्या सर्व बाबींचा विचार करून दावेदाराच्या बाजूने चार
मुद्दयांवर आणि उत्तरवादीच्या बाजूने एक मुद्द्यावर निर्णय दिला आहे. वरील निष्कर्षांच्या दृष्
टीन े आकर्षित झालेल े परिदृश्
य हे, परिदृश्
य २२ आहे. त्यानुसार, दावेदार हा दिनांक
३१.१०.२०१७ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मूळ रकमेच्या मार्गाने रु. ११९.३२ कोटी आणि व्याजाच्या
मार्गाने रु. १५८.९८ कोटी असे एक
ू ण रु.२७८.२९ कोटी रकमेचा हक्कदार होईल. २०१७ नंतरच्या
कालावधीसाठी, दावेदार हा त्या तारखेपूर्वीच्या कालावधीपासून निवाड्याच्या तारखेपर्यंत त्याच
दराने गणना क
े लेल्या व्याजाचा हक्कदार असेल. दावेदार हा निवड्याच्या तारखेपासून संपूर्ण
असेल. जर निवाड्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत व्याजासह संपूर्ण रकमेचा भरणा
क
े ल्यास, उत्तरवादी हा निवाड्याच्या तारखेनंतरच्या कोणत्याही कालावधीसाठी व्याज देण्यास
जबाबदार राहणार नाही, अन्यथा, तो निवाड्याच्या तारखेपासून संपूर्ण भरणा/प्राप्तीच्या
तारखेपर्यंत वार्षिक १५% दरान े व्याज देण्यास जबाबदार असेल. या प्रकरणासंदर्भात
न्यायाधिकरण पुढीलप्रमाणे (निवाडा ) करत आहे .
निवाडा
१. उत्तरवादीने ३१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंतच्या कालावधीसाठी दावेदाराला व्याजासह मूळ रकमेचा
भरणा करून रु. २७८.२९ कोटी अदा करावे.
२. उत्तरवादीने ३१ ऑक्टोबर २०१७ ते निवाड्याच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीसाठी दावेदाराला
वरील रकमेवर ३१ ऑक्टोबर २०१७ पूर्वीच्या कालावधीसाठी जो दर होता त्याच दराने गणना
करून व्याज दयावे.
३. उत्तरवादीने ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी निवाड्याच्या तारखेपासून संपूर्ण रकमेचा भरणा
होईपर्यंत, निवाड्याच्या तारखेपर्यंत भरलेल्या/वसूल क
े लेल्या व्याजासह वार्षिक १५% दराने एक
ू ण
रकमेवर व्याज हे दावेदाराला दयावे .
संपूर्ण रकमेचा भरणा क
े ल्यास, ते निवाड्याच्या तारखेनंतरच्या कोणत्याही कालावधीसाठी व्याज
देण्यास जबाबदार राहणार नाहीत.
५. पक्षकारांनी या कार्यवाहीचा प्रत्येकी स्वतः चा खर्च करावा .”
सदर अधिनियाच्या कलम ३४ अन्वये निवाड्याला आव्हान
६. सरकारन े सदर कायद्याच्या कलम ३४ अन्वय े लवाद न्यायाधिकरणान े दिलेल्या
निवाड्याला वाणिज्यिक कोर्टासमोर आव्हान दिले होते. पक्षकारांच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या
विविध युक्तिवादांचा न्यायालयाने योग्य विचार क
े ला आणि संबं धित मुद्द्यांची उत्तरे दावेदाराच्या
बाजूने दिली आणि त्यामुळे हा निर्णय कलम ३४ अन्वये अर्ज फ
े टाळून लावत कायम ठेवण्यात
आला.
६.१. वाणिज्यिक कोर्टाची संबं धित निरीक्षणे आणि निष्कर्ष, आवश्यक मर्यादेपर्यंत, योग्य
टप्प्यावर यापुढे संदर्भित क
े ले जातील. तथापि, आम्ही , दिनांक १२.०९.२०१९ चा आक्षेपित
न्यायनिर्णय व आदेश यात दर्शविल्याप्रमाणे वाणिज्यिक कोर्टाने तयार क
े लेले निर्णय व त्यांची
उत्तरे निश्चितीसाठीचे मुद्दे खालीलप्रमाणे काढू शकतो : -
"२७. खालील मुद्दे निश्चिततेसाठी माझ्या विचाराधीन आहेत :
१ गो . स. हे डॉलरच्या दरातील चढउताराशी
सहमत होते की नाही ?
होकारार्थी
२ दावेदार आणि इंधन पुरवठादार यांच्यातील
वाटाघाटींबद्दल गो . स. ला माहिती होती की
नाही?
होकारार्थी
३ दावेदारान े दाखल क
े लेल्या टॅरिफ याचिक
े
अभावी दावेदार गो . स. कडून रकमेचा दावा
करू शकतात का?
नकारार्थी
४ मे. लवाद यांनी दिनांक १४. ०८.१९९९
पासून दावेदारान े उपस्थित क
े लेल्या
इन्व्हॉइसेसची अचूकता आणि सत्यता याची
खातरजमा करण्यासाठी तज्ञांची नेमणूक
करून आणि तज्ञांन्यांकडून त्यांचा अहवाल
मागवायला हवा होता का?
नकारार्थी
५ गो. स. न े दिनांक ३०.०३.२०१६ रोजी
दावेदाराकडून कागदपत्र मागविण्यासाठी
नकारार्थी
े लेल्या अर्जावर कोणताही आदेश न
दिल्याने लवादाची कार्यवाही वाईट आहे का?
६ मे. लवाद यांनी लावलेले व्याज हे बेसुमार
आणि पीपीएच्या विरोधात आहे की नाही ?
नकारार्थी
७ मे. लवाद यांचा निष्कर्ष की , गो. स. ने
दावेदारास बॅ क-अप वीज पुरवठ्यासाठी ३.
७८ प्रति युनिट रक्कम ठरवली होती हा
बेकायदेशीर आणि पी पी ए च्या अटींच्या
उलट आहे की नाही ?
नकारार्थी
८ दवेदारावर १९ मेगावॅ ट दर क्षमत े पैंकी ४
मेगावॅ ट कमी करून त्यावर अस्थिर शुल्क
लावता येणार की नाही ?
नकारार्थी
९ दावेदाराने कि
ं मत कमी होणे विचारात घेतले
नाही या कारणास्तव दावा फ
े टाळून लावायला
हवा होता का?
नकारार्थी
१० लवादाचा निर्णय हा बेताल आणि विपर्यस्त
आह े का आणि नैसर्गिक न्याय तत्त्वांच्या
विरुद्ध आणि म्हणूनच सार्वजनिक धोरणाच्या
नकारार्थी
सदर अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये अपील
७. दिनांक १२.०९.२०१९ रोजी वाणिज्यिक कोर्टाने दिलेल्या उपरोक्त आदेशाला आव्हान
देताना, सरकारने सदर अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये वाणिज्यिक अपील क्र. १२/२०१९ हे
मुंबई येथील उच्च न्यायालय, गोवा ख
ं डपीठासमोर क
े ल े जे, उच्च न्यायालयान े दिनांक
०८.०३.२०२१ च्या आक्षेपित निर्णय आणि आदेशाद्वार े अंशतः मान्य क
े लेले आह े आणि
त्याद्वारे,प्रश्नांकित निवाड्यातील निष्कर्षांचे सारभूत आणि महत्त्वपूर्ण भाग उलट क
े ले गेले
आहेत.
७.१. पुन्हा, आम्ही योग्य टप्प्यावर उच्च न्यायालयाच्या संबं धित निष्कर्षांचा संदर्भ घेऊ परंतु, उच्च न्यायालयाने विरोधी विवादांच्या संदर्भात निर्धारासाठी घेतलेले मुद्दे सूचित करण्यासाठी, खालील निष्कर्ष योग्य असतील : -
“३९. आम्ही पक्षकारांच्या विद्वान वकिलांनी क
े लेल्या विरोधी विवादांचा विचार
क
े ला आहे. आम्ही रेकॉर्डवरील बाबींचा देखील विचार क
े ला आहे, ज्यामध्ये आक्षेपित
निवाडा, तसेच वाणिज्यिक कोर्टाने दिलेला आक्षेपित निर्णय आणि आदेश यांचा
समावेश आहे. विरोधी विवादांच्या आधारित, आता निश्चिततेसाठी आमच्या
(क) लवाद कायद्याच्या कलम ३४ च्या तरतुदींचा व्याप्ती (२०१७ मध्ये सुधारित
क
े ल्याप्रमाणे).
(ख)अपीलकर्त्यान े लवादाच्या कार्यवाहीदरम्यान नैसर्गिक न्याय तत्वाचा भंग
क
े ल्याचा दावा क
े ला आहे की नाही ज्यामुळे निवाड्यात हस्तक्षेप करणे आवश्यक
आहे?
(ग) अपीलकर्त्याने २४.६६ कोटी रुपयांच्या अस्थिर शुल्काच्या पैलूवरील आक्षेपित
निवाडा रद्दबातल करणे आवश्यक आहे, असा दावा क
े ला आहे की नाही?
(घ)अपीलकर्त्यान े १८.५३ कोटी रुपयांच्या अवमूल्यनाच्या पैलूवरील आक्षेपित
निवाडा रद्दबातल करणे आवश्यक आहे, असा दावा क
(च)अपीलकर्त्यान े ३.९४ कोटी रुपयांना व्यवहार करण्यास परवानगी देण्यात
आलेल्या ४ मेगावॅ ट विजेवरील अस्थिर शुल्काशी पैलूवरील आक्षेपित निवाडा
रद्दबातल करणे आवश्यक आहे, असा दावा क
(छ)अपिलकर्त्याने निव्वळ नफा २.३६ कोटी रुपये पैलूवरील आक्षेपित निवाडा
रद्दबातल करणे आवश्यक आहे, असा दावा क
(ज )आक्षेपित निवाडा तयार होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी तसेच निवाड्यानंतरच्या
कालावधीसाठी दिल्या जाणाऱ्या व्याजामध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे
(झ )आक्षेपित निवाड्याच्या अनुसूची २ आणि ३ मधील गणना सुक
ृ तदर्शनी चुकीची
आहे का आणि अपीलकर्त्याला पुरेशी सं धी न देता क
े ली गेली आहे की नाही ?
(ट)वाणिज्यिक कोर्टान े आक्षेपित निवाडा कायम ठेवण्याचा दिलेला हा आक्षेपित
न्यायनिर्णय आणि आदेश प्रथमदर्शनी चुकीचा आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे
की नाही ?"
७.२. उपरोक्त मुद्दा (क) च्या संदर्भात, उच्च न्यायालयाने जरी या न्यायालयाचा सॅंगयोंग
इंजिनीअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन क
ं पनी लिमिटेड विरुद्ध एनएचएआय (२०१९) १५ एस सी सी १३१, या प्रकरणातील निर्णय ज्यामध्ये १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३४ अन्वये एखाद्या निवाड्याला
आव्हान देण्यासाठी तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत त्याचा उल्लेख क
े ला आहे, परंतु त्यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या विद्वान एकल न्यायाधीशाने क
े लेल्या विश्लेषणाचा संदर्भ घेणे योग्य मानले
आणि, विद्वान एकल न्यायाधीशाच्या त्या निर्णयातील काही परिच्छेद पुन्हा सादर क
े ल्यानंतर, असे निरीक्षण नोंदवले की, अशा प्रकारे नमूद क
े लेल्या तत्त्वांच्या संदर्भात युक्तिवादांचे मूल्यमापन
क
े ले जाईल.जसे असेल तसे असो, त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने मुद्दा (ख) मधील नैसर्गिक न्याय
तत्त्वांच्या कथित उल्लंघना संदर्भात राज्याने उपस्थित क
े लेल्या प्रश्नांना हाताळले आणि पक्षकारांचे
कार्यवाहीच्या नोंदी तसेच वादकथन आणि पुरावे यांच्या संदर्भात असे सर्व युक्तिवाद फ
े टाळून
लावले. तथापि, उच्च न्यायालयाने उपरोक्त मुद्दे (ग), (घ), (च) आणि (छ) मध्ये समाविष्ट
े लेल्या दाव्यांच्या संबं धातील निवाडा नामंजूर करण्याची कार्यवाही क
े ली. उच्च न्यायालयाला
मुद्दा (ज) वर, अर्थात, संदर्भपूर्व कालावधीसाठी व्याज देण्यासंदर्भात आणि ज्या कालावधीत
लवादासमोर कार्यवाही प्रलंबित होती, त्या संदर्भात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आढळले
नाही, परंतु नंतर, वेदांता लिमिटेड विरुद्ध शेन्झेन शेनडोंग न्यूक्लीअर पॉवर अँड कन्स्ट्रक्शन क
ं पनी
लिमिटेड : (२०१९) ११ एस सी सी ४६५ या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या संदर्भात, वार्षिक व्याजदर १५% वरून १०% पर्यंत कमी करणे योग्य वाटले. उच्च न्यायालयाला मुद्दा (झ)
मध्ये निवाड्यासोबतच्या अनुसूची २ आणि ३ मधील गणनेत कोणताही दोष आढळला नाही, परंतु, मुद्दा (ट) मध्ये असे निरीक्षण नोंदवले की, वाणिज्यिक कोर्टाने क
े वळ पक्षकारांच्या
युक्तिवादांचा सारांश दिला आणि उपस्थित क
े लेल्या युक्तिवादांना स्वतंत्र पणे विचार न करता
निवाड्याचा थोडक्यात संदर्भ दिला. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, १९९६ च्या कायद्याच्या
कलम ३४ अन्वये अर्ज निकाली काढण्याचा हा समाधानकारक मार्ग नव्हता.
७.३. उच्च न्यायालयाने पुढील निरीक्षणे आणि निर्देशांसह या प्रकरणाचा निष्कर्ष काढला: -
“१९५. उपरोक्त सर्व कारणांमुळे, आम्ही हे अपील अंशतः मान्य करतो आणि अस्थिर
शुल्क (अंदाजे रु. २४.६६ कोटी), अवमूल्यन ( अंदाजे रु. १८.५३ कोटी), ४
मेगावॅ ट विजेवरीन अस्थिर शुल्क (अंदाजे रु. ३.९४ कोटी), आणि निव्वळ नफा
(अंदाजे रु. २.३६ कोटी) या मुद्द्यांवरील आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेश तसेच
आक्षेपित निवाडा दोन्ही रद्द बातल करतो. आम्ही जो निवाड्याच्या तारखेपासून
१०% पर्यंत कमी करतो. उर्वरित आक्षेपित निवाड्यात मात्र हस्तक्षेप करत नाही.
१९६. अवमूल्यन, ४ मेगावॅ ट वीज, इंधन फॉर्म्युला, सुविधा इंधन शुल्क आणि
अपीलकर्त्याच्या बाजून े निव्वळ नफा ह े वादप्रश्न मान्य क
े ल े तरी आक्षेपित
निवाड्याच्या अनुसूची २ मधील मोजणीच्या सारांशाला दिलेले आव्हान आम्ही
फ
े टाळून लावल्यामुळे, अपीलकर्त्याला अद्याप व्याजासह मूळ रक्कम ७०.५८ कोटी
रुपये देय आहेत आणि त्यात आम्ही हस्तक्षेप क
े लेला नाही. दिनांक ३१.१०.२०१७
रोजी ही रक्कम १५१.९७ कोटी रुपये येत आहे. या १५१.९७ कोटी रुपयांच्या रकमेवर
अपीलकर्त्याला दिनांक ३१.१०.२०१७ ते निवाड्याच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच दिनांक
१६.२.२०१८ या कालावधीसाठी मंजूर दराने व्याज भरावे लागेल. तथापि, त्यानंतर, अपीलकर्त्याला निवाड्याच्या तारखेपासून उत्तरवादीला रक्कम देईपर्यंत वार्षिक १०%
दराने व्याज द्यावे लागेल.
१९७. या निवाड्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची अट म्हणून अपीलकर्त्याने यापूर्वीच
२५ कोटी रुपयांची रक्कम वाणिज्यिक न्यायालयात जमा क
े ली होती. त्यानंतर, अपीलकर्त्याने
आमच्या दिनांक ८.११.२०१९ च्या आदेशानुसार या न्यायालयात आणखी ९४ कोटी रुपये जमा
क
े ले. उत्तरवादीला राष्ट्रीयक
ृ त बँ क
े ची बँ क गॅरंटी सादर करून ही दोन्ही रक्कम काढण्याची
परवानगी होती. उत्तरवादीला या व्यावसायिक अपीलाचा निकाल होईपर्यंत आणि त्यानंतर १५
१९८. जरी आम्ही या अपीलला अंशतः मान्यता दिली असली तरी, उत्तरवादीला त्याने काढलेल्या
रकमेचा कोणताही भाग परत आणावा लागण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे उत्तरवादीने या स्थितीचे
अनुमान करून आजपासून १४ दिवसांच्या आत अशी रक्कम असल्यास या न्यायालयात जमा
करावी. जर कोणतीही रक्कम परत आणायची नसेल तरच उत्तरवादीला आजपासून १५ दिवसांपेक्षा
जास्त बँ क गॅरंटी कार्यरत ठेवण्याची आवश्यकता नाही
१९९. पुढे असे की, आमच्या या अपीलास अंशतः मान्यता दिल्याच्या आदेशा व्यतिरिक्त जर
अपीलकर्त्याने बँ क गॅरंटीपोटी आधीच काढलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम उत्तरवादीला देय असेल
तर, साहजिकच,उत्तरवादीला आजपासून १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ बँ क गॅरंटी कार्यरत
ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्यानंतर अपीलकर्त्याने आजपासून चार आठवड्यांच्या आत उर्वरित
रक्कम या न्यायालयात जमा करावी. एकदा का ही रक्कम जमा झाली की, ती काढून घेण्याचे
स्वातंत्र्य उत्तरवादीला असेल.
२००. उपरोक्त अटींनुसार अपील अंशतः मान्य क
े ले आहे. खर्चासाठी कोणताही आदेश नसावा.”
विरुद्ध पक्षाचे म्हणणे
उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाला आणि आदेशाला आव्हान देत या न्यायालयात धाव घेतली
आहे. दुसरीकडे गोवा सरकारने उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाला मर्यादित आव्हान दिले आहे.
पक्षाकारांच्या वतीने विनंती करण्यात आलेल्या प्रमुख युक्तीवादांचा आम्ही थोडक्यात सारांश देऊ
शकतो.
९. दावेदाराच्या वतीने उपस्थित असलेले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री. पराग पी. त्रिपाठी, यांनी
०८.०३.२०२१ च्या आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेशाला अंशतः आव्हान देण्यासाठी विविध
निवेदने क
े ली आहेत ज्याद्वारे, प्रश्नांकित निवाड्याचा मोठा भाग आहे. उच्च न्यायालयाने
उलथवून टाकला आहे .
९.१. विद्वान वरिष्ठ वकिलांनी सुरुवातीलाच असे सादर क
े ले आहे की, १९९६ च्या कायद्याच्या
कलम ३७ अंतर्गत हस्तक्षेपाची व्याप्ती मर्यादित आहे आणि कलम ३४ मध्ये नमूद क
े लेल्या
कारणांपुरती मर्यादित आहे ; आणि जर लवाद यांचे मत दिसायला वाजवी असेल तर न्यायालय
हस्तक्षेप करणार नाही कि
ं वा लवाद यांच्या जागी स्वतः चा दृष्टिकोन घेणार नाही. शिवाय, जोपर्यंत
हा निवाडा 'भारताच्या सार्वजनिक धोरणा' शी विसंगत असल्याचे कि
ं वा ' निवाडा सक
ृ तदर्शनी
पेटंट मधील बेकायदेशीरपणा ’ म्हणून रद्द क
े ला आहे, तोपर्यंत कायद्यातील तरतुदींनुसार पुराव्यांचे
पुनर्मूल्यांकन कि
ं वा गुणवत्तेच्या आधारे पुनरावलोकन करण्यास परवानगी नाही.
े लेला
अर्जासंदर्भात लवाद न्यायाधिकरणाने निर्णय घेतला नव्हता, या म्हणण्याबाबत विद्वान वरिष्ठ
वकिलांनी असे सादर क
े ले की, उच्च न्यायालयाने आक्षेपित न्यायनिर्णयाच्या परिच्छेद क्रमांक ५१
आणि ५२ मध्ये असे नमूद क
े ले होते की, तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याची मागणी सरकारनेच काढून
टाकली होती. पुढे, सरकारने त्याच्या प्रतिदाव्याला नकार देण्यास कधीही आव्हान दिले नाही
आणि दोन्ही पक्षकारांनी एकत्रितपणे रक्कमेची गणना क
े ली.
९.३. दावेदाराच्या विद्वान वरिष्ठ वकिलांनी, रक्कम रु. २४.६६ कोटी च्या अस्थिर शुल्का
संदर्भात, असे सादर क
े ले की, लवाद न्यायाधिकरण हे वस्तुस्थितीच्या स्पष्ट निष्कर्षापर्यंत
पोहोचले आहे की, पर्यायी इंधन ‘आरएलएनजी’ चा वापर करून विजेची विक्री ही निश्चित
कि
ं मतीवर होणार नाही आणि ती यूएस डॉलर आणि इंधन यांच्या चढ-उतार कि
ं मतीवर आधारित
असेल यावर पक्षकारांनी सहमती दर्शविली आहे. पुढे असेही सादर क
े ले की, सरकारने उच्च
न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद क
े ला होता की, लवाद न्यायधिकरणाने पी पी ए च्या काही
कलमांचा विचार क
े ला नव्हता आणि उच्च न्यायालयान े अस े मान्य क
े ले की, लवाद
न्यायधिकरणाने कलम १२.१.४ ते १२.१.७.चे पालन न करण्याबाबत उपस्थित क
े लेल्या
मुद्द्याचा विचार क
े ला नाही परंतु, उक्त कलमे ही फक्त नॅफ्थासाठी इंधन पुरवठा कराराशी8
संबं धित होती आणि पर्यायी इंधनाशी नाही. एक वेगळे कलम म्हणजेच कलम १२.१.९. होते जे
8संक्षिप्तपणे ‘ एफ एस सी ’
होत नव्हती. वास्तविक पाहता, लवाद न्यायाधिकरणाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, गोवा
सरकारने पर्यायी इंधनासाठी टॅरीफ ची गणना ज्या फॉर्मुल्याच्या आधारे क
े ली जाईल तो सुद्धा
मान्य क
े ला होता. विद्वान वरिष्ठ वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व संबं धित कागदपत्रे कि
ं मत
प्रमाणपत्र आणि डॉलरचा दर, पी एस यू कडून मिळालेले यासह इनव्हॉइसेस सोबत अग्रेषित
क
े ल्याच्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करताना उच्च न्यायालयाने एक लागू न होणारे कलम लागू क
े ले.
पुढे, गोवा सरकारने वाद कि
ं वा हरकत न घेता दावेदाराकडून वीज घेणे सुरू ठेवले. अन्यथा जरी, गोवा सरकारने समकालीनपणे कोणतेही मुद्दे उपस्थित क
े ले नाहीत आणि कल्पित १२.१.४
कलमांचे अपालन हे लवाद न्यायाधिकरणासमोर प्रथमच सर-प्रतिउत्तरा मध्ये उपस्थित
करण्यात आले .
९.४. सुमारे १८.५३ कोटी रुपय े अवमूल्यनाचा संदर्भात, विद्वान वरिष्ठ वकिलांनी लवाद
न्यायाधिकरणासमोर गोवा सरकारच्या युक्तिवादाची पुनरावृत्ती क
े ली आहे की भारत सरकारच्या
उर्जा मं त्रालयान े जारी क
े लेल्या अधिसूचना मसुद्याच्या आधार े सप्टेंबर २००० पासून
१३.०८.२०१४ पर्यंत (पीपीए समाप्तीची तारीख) दर क्षमता कमी करणे आवश्यक होते. विद्वान
वकिलांनी याला प्रतिउत्तर हे पीपीएमध्यें नंतर झालेल्या सुधारणांमुळे अवमूल्यनाचा वादप्रश्न
अप्रासं गिक आहे, अशा क्षमतेच्या अवमूल्यनाचा संदर्भ न घेता, नवीन दर क्षमता म्हणून १९.८
मेगावॅ टपर्यंत खात्रीशीर पुरवठा मर्यादा घालण्यात आल्याचा लवाद न्यायाधिकरणाच्या
सरकारसाठी उचित नव्हते. असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, लवाद न्यायाधिकरणाने
'क
ं त्राटी क्षमता' ची व्याख्या आणि इतर करारा संबधी तरतुदी तसेच पीपीए मधील विविध
तरतुदीं आणि पूरवणी पीपीएयांचा विचार क
े ला होता ज्याद्वारे १९.८ मेगावॅ टची दर क्षमता कमी
करण्यात आली होती असे मान्य करण्यासाठी की, पक्षकार हे करारातील तरतुदींनी बांधील होते.
लवाद न्यायाधिकरणाच्या ह्या निष्कर्षांना दिनांक ०८.११.२००५ च्या मूळ उपकरण निर्मात्याचे
प्रमाणपत्र9
आणि दिनांक ०५.०४. २००७ च्या बैठकीचे इतिवृत्त यांची पुष्टी होती, ज्याच्या आधारे, सर्व इन्व्हॉइसेसचा मेळ घालण्यात आला आणि असे मान्य करण्यात आले होते की, भविष्यातील
इन्व्हॉइसेसचा गणना त्याच पद्धतीने क
े ली जाईल. लवाद न्यायाधिकरणाला असे आढळून आले
की, हा करार भविष्यातील सर्व इन्व्हॉइसेसचा आधार होता आणि उक्त इन्व्हॉइसेस गोवा
सरकारने दोन्ही म्हणजेज मंजूर आणि मार्च २०१३ पर्यंत आणि एप्रिल २०१३ पर्यंत अंशतः अदा
क
े ल्या होत्या. असेही मान्य क
े ले होते की, क्षमता कमी करण्याचा वादप्रश्न हा पक्षकारांनी आधीच
निकाली काढल्यामुळे पुन्हा चिघळू नये. विद्वान वकील असे सादर करतील की, उच्च न्यायालयाने
चुकीने दावेदाराच्या विरोधात प्रतिक
ू ल निष्कर्ष काढण्याची कार्यवाही क
े ली आहे कारण ते ओ इ
एम ची शिफारस सादर करण्यात अयशस्वी ठरले आहे आणि दिनांक ०५.०४.२००७ च्या
मिटिंगच्या इतिवृताच्या अर्थ लावण्याच्या प्रक्रियेत चुकीन े प्रवेश क
े ला आहे. विद्वान वरिष्ठ
वकिलांनी या न्यायालयाच्या दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा. लि. वि. दिल्ली मेट्रो रेल
9संक्षिप्तपणे ‘ओ इ एम ’
ं धारी
बेव्हरेजेस लि .: (२०२२) ३ एस सी सी २३७ या प्रकरणाला उत्तर देताना असे क
े ले आहे की, कायद्याच्या कलम 37 अन्वये क
े लेल्या अपीलात पुराव्यांचे पुनर्मूल्यांकन कधीच अनुज्ञेय नव्हते.
९.५. ४ मेगावॅ ट वीजेवरील अस्थिर शुल्काच्या प्रश्नासंदर्भात, असा युक्तिवाद करण्यात आला
आहे की, लवाद न्यायाधिकरणासमोर हा वादमुद्दा होता की, जानेवारी, २००९ ते ३०.०८.२०१४
पर्यंतच्या इंधन खर्च अस्थिर शुल्क मिळवण्यासाठी टॅरिफ हिट दराची गणना करताना ४
मेगावॅ टच्या श्रेयाचा दावा करणे हे गोवा सरकारसाठी उचित नव्हते. हा दावा सरकारने दिनांक
०२.०१.२००९ आणि १९.०१.२००९ च्या पत्रांच्या संदर्भात क
े ला आहे. असा दावा करण्यात लाल
होता की, लवाद न्यायाधिकरणाने या पत्रांसह पुराव्यांचे पुनर्मूल्यांकन क
े ल्यावर, असा निष्कर्ष
काढला की , गोवा सरकारला इतर ग्राहकांना पुरवठा करण्यास परवानगी असलेल्या या ४ मेगावॅ ट
विजेच्या संदर्भात क
े वळ निश्चित कि
ं मतीपासून सूट देण्यात आली होती; आणि या दिनांक
१९.०१.२००९ च्या पत्राचा, दावेदाराने सरकारला वचनबद्ध क
े लेल्या वीज पुरवठ्यावर कोणत्याही
प्रकारे परिणाम झाला नाही. शिवाय, पीपीएच्या सर्व अटी व शर्ती सारख्याच राहून भविष्यात
उक्त ४ मेगावॅ ट वीज परत काढून घेण्याचा अधिकार सरकारने कायम ठेवला होता; आणि त्यांना
पुरवठ्यासाठी सरकारला आकारलेले अस्थिर शुल्क हे पीपीएनुसार होते. विद्वान वकिलांच्या
म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयाने लवाद न्यायाधिकरणाच्या जागी स्वतः चा दृष्टिकोन घेण्यासाठी
पत्रांचे चुक
ू न पुनर्मूल्यांकन क
े ले .
होता) च्या बाबतीत दावेदाराला सरकारद्वारे बॅ कअप पॉवर पुरवण्याशी संबं धित वादप्रश्नाच्या
संदर्भात, सरकारने मंजूर क
े लेल्या रु.३.७८ प्रति युनिटच्या १.२५ पटीने त्याच्या हक्काचा दावा
क
े ला, जे दिनांक १८.०९.२०१४ च्या पत्रात मान्य करण्यात आले होते. १३.०८.२०१४ आणि
१८.०९.२०१४ च्या कार्यालयीन ज्ञापनांवर भिस्त ठेवून ऊर्जेची सरासरी कि
ं मत ठरविणे अप्रासं गिक
ठरल्याने प्रति युनिट दर हा निश्चित रक्कम असल्याचा निष्कर्ष लवादाने योग्यच काढला आहे, असे
विद्वान वकिलांनी म्हटले आहे. विद्वान वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, हा पुन्हा उच्च न्यायालयाने
पुराव्याचे पुन:मूल्यमापन करण्याचा मुद्दा आहे.
९.७. वेदांता लिमिटेड (उपरोल्लेखित ) यामधील निर्णयावर भिस्त ठेवून प्रमाणबद्धता आणि
वाजवीपणाच्या तत्त्वांवर आधारित आधारून निवाड्यानंतरच े व्याज १५ टक्क्यांवरून १०
टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासंदर्भात विद्वान वरिष्ठ वकिलांनी असे सादर क
े ले आहे की, १९९६ च्या
कायद्याच्या कलम ३१ (७) (ब) अन्वये निवाड्यानंतर व्याज देण्यात आले होते आणि दावादाराने
मुख्य कर्जाचा दर अंदाजे १३% वार्षिक कि
ं वा त्यापेक्षा जास्त असल्याचे दर्शविणारे निवेदन सादर
क
े ले होते आणि, म्हणून, व्याज दर वार्षिक 15% उचित होता.
१०. सरकारच्या वतीने हजर असलेले श्री. आर. वेंकटरामानी, भारताचे विद्वान अ
ॅटर्नी जनरल
यांनी दावेदाराच्या वतीने सादर क
े लेल्या म्हणण्याला प्रतिवाद क
े ला आणि असा युक्तिवाद क
े ला
की, उच्च न्यायालयाने प्रश्नांकित निवडा जो पेटंट मधील बेकायदेशीर पणाने बाधित आहे
े ला आहे. विद्वान अ
ॅटर्नी जनरल यांनी दिनांक ०८.०३.२०२१
रोजीच्या आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेशातील निरीक्षणे आणि निष्कर्षां यावर सरकारचे
म्हणणे फ
े टाळले आहे कि
ं वा रद्द क
े ले आहे त्या मर्यादेपर्यंत, देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित क
े ले आहे
.
१०.१. विद्वान अ
ॅटर्नी जनरल यांनी १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३४ आणि ३७ अन्वये
हस्तक्षेपाच्या व्याप्तीविषयी या न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ दिला आहे ज्यात सॅंगयोंग
अभियांत्रिकी (उपरोल्लेखित); एमएमटीसी लिमिटेड विरुद्ध वेदांता लिमिटेड: (२०१९) ४ एस सी
सी १६३; आणि पीएसए एस आय एल टर्मिनल्स (पी) लिमिटेड वि. व्ही.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट
टुटीकोरिनचे विश्वस्त मंडळ आणि इतर : (२०२१) एस सी सी ऑनलाइन एस सी ५०८ याचाही
समावेश आहे; हे सादर क
े ले गेले आहे की, हे प्रकरण लवादा न्यायाधिकरणाने दोन सत्यभासी
दृष्टिकोनाचे प्रकरण नसून पेटंट मधील बेकायदेशीर पणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या संबं धित क
ं त्राटी
कलमांचे अनावधान आणि अविविचार करण्याचे आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
विद्वान अ
ॅटर्नी जनरलच्या मते, लवाद न्यायाधिकरणाने संपूर्ण प्रकरण चुकीच्या कोनातून पाहिले
होते; आणि जेव्हा लवाद यांनी चुकीच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले, तेव्हा त्याचा परिणाम म्हणून
चुकीच्या उत्तरे मिळाली. विद्वान अ
ॅटर्नी जनरल सादर करतील की, वाणिज्यिक न्यायालयाने
लवादाच्या निर्णयावर निर्णय दिला नाही आणि त्याऐवजी नियमित अपिलीय न्यायालयाप्रमाणे
स्वतंत्र वादप्रश्न तयार क
े ले ही बाब लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने १९९६ च्या कायद्याच्या कलम
े ला.
१०.२. विद्वान अ
ॅटर्नी जनरल यांनी असा जोरदार युक्तिवाद क
े ला आहे की, प्रश्नांकित निकालात
लवाद न्यायाधिकरणाने पक्षकारांमधील काही पत्रव्यवहारावर भिस्त ठेवून कार्यवाही क
े ली, परंतु, अशा पत्रव्यवहाराचा कराराच्या अटींच्या भिन्नतेचा परिणाम झाला होता का आणि अशा
पत्रव्यवहारामुळे कराराची मूलभूत तत्त्वे बदलली की नाही, या मूळ प्रश्नाचे परीक्षण करण्यात ते
अपयशी ठरले. लवाद न्यायाधिकरणाने करारातील संबं धित कलमांचा विचार क
े लेला नाही आणि
हा पेटंट मधील बेकायदेशीरपणाचा विषय आहे, यावर विद्वान अ
ॅटर्नी जनरल यांनी पुन्हा भर दिला
आहे. या संदर्भात या न्यायालयाच्या छत्तीसगड राज्य आणि इतर वि. सल उद्योग प्रायव्हेट
लिमिटेड: (२०२२) २ एस सी सी २७५ आणि असोसिएट बिल्डर्स विरुद्ध दिल्ली डेव्हलपमेंट
अथॉरिटी: (२०१५) ३ एस सी सी ४९ या दोन निर्णयांचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यामुळे
१९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३४ (२ अ) अन्वये पेटंट मधील बेकायदेशीरतेच्या कारणास्तव हा
निवाडा रद्द करण्यात यावा, कारण लवाद न्यायाधिकरण पक्षकारांमधील कराराचे पुनर्लेखन करू
शकत नाही आणि महत्त्वपूर्ण पुराव्यांच्या अज्ञानात हा निर्णय देण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद
करण्यात आला आहे.
१०.३. प्रक्रियात्मक पैलूंच्या संदर्भात, सरकारच्या वतीने असा युक्तिवाद क
े ला गेला आहे की, लवाद न्यायधिकरणानें कायद्याच्या कलम २६ नुसार तज्ज्ञ नेमण्याची मागणी करणारा अर्ज
निकालात न काढल्यामुले जरी ,त्यावर योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल, असा आदेश लवादाने
अर्जावर विचार करण्यात न्यायाधिकरणाला अपयश आल्याने कायद्याच्या कलम १८ चे उल्लंघन
होऊन सरकारला आपली बाजू मांडण्याची समान सं धी नाकारण्यात आल्याचा असा युक्तिवाद
करण्यात आला आहे आहे . १९९६ च्या कायद्याच्या कलम २६ अन्वये तज्ज्ञ नेमण्यामागचा हेतू व
उद्देश हा उच्च न्यायालयाने दुर्लक्षित क
े ल्याचेही, सादर करण्यात आले आहे .
१०.३.१. प्रत्येक इंधन पुरवठा कराराच्या वाटाघाटींमधील प्रगतीचा मसुदा आणि घडामोडी, इंधन
पुरवठादारांशी झालेल्या बैठकांचे इतिवृत्त तसेच निव्वळ उत्पादन क्षमता कमी करण्यासंदर्भातील
ओईएमच्या शिफारशींसह १३ कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी करण्यासाठी सरकारने आणखी
एक अर्ज दाखल क
े ला होता. हा अर्जही लवादा न्यायाधिकरणाने निकाली काढला नाही, असा जी
बचावासाठी महत्त्वाची असल्याने ती सादर न क
े ल्याने सरकारवर त्याचा गंभीर पूर्वग्रह निर्माण
झाला आहे, असे अ
ॅटर्नी जनरल म्हणतील; आणि दावेदाराला त्याच्या विशेष ताब्यातील कागदपत्रे
सादर करणे बं धनकारक होते; आणि ही कागदपत्रे सादर न क
े ल्यामुळे दावेदाराविरुद्ध प्रतिक
ू ल
निष्कर्ष काढायला हवा होता.
१०.३.२. पुढे असे सादर करण्यात आले आहे की, दावेदाराने अतिरिक्त लेखी म्हणणे रेकॉर्डवर
ठेवल्यानंतरही लवाद न्यायाधिकरणाने सरकारची अतिरिक्त लेखी म्हणणे दाखल करण्याची
े ली नाही. क
े वळ संयुक्त प्रक्रिया क
े ली गेली आणि पक्षकारांनी २४ क्रमांतरणाची
गणना सादर क
े ल्यामुळे, सरकारने कोणत्याही क्षणी व्याज कि
ं वा त्यातील रकमेबद्दलचे दावे सोडले
नाहीत.
१०.४. अस्थिर शुल्काच्या संदर्भात, विद्वान अ
ॅटर्नी जनरल यांनी सादर क
े ले आहे की, पीपीएच्या
कलम १२.४ ते १२.७ च्या अंमलबजावणीचा विचार कि
ं वा चर्चा या निवाड्यात क
े ली गेली नाही.
नाफ्था ते आरएलएनजी या इंधनातील बदलाशी संबं धित अस्थिर शुल्का पोटी २४.६६ कोटी
रुपयांच्या गोवा सरकारच्या दायित्वाच्या प्रश्नावर या कलमांचा महत्वपूर्ण परिणाम झाला; आणि
नाफ्थाकडून आरएनएलजीमध्ये बदल झाला तेव्हा वरील कलमे लागू होत नाहीत, याबाबत
लवाद न्यायाधिकरणाचा कोणताही निष्कर्ष नव्हता. पुढे असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे
की, इंधन पुरवठादारांशी झालेल्या वाटाघाटींबद्दल सरकारला अद्ययावत ठेवणे आणि संभाव्य
पुरवठादारांशी पत्रव्यवहार आणि इतर मसुद्यांची पूर्तता करणे दावेदाराला बं धनकारक होते.
दिनांक २३.०५.२०१३ च्या पत्रात म्हटले आहे की, पीपीए च्या सर्व अटी व शर्ती अबाधित
राहतील आणि एफएससी आणि इतर तपशीलवार इन्व्हॉइसेस सादर न क
े ल्याने सरकारकडून
त्यावर आक्षेप घेण्याची सं धी मिळाली. पीपीएच्या अटींच्या प्रकाशात, दावेदाराचे म्हणणे की
सरकार डॉलरचा आणि आरएलएनजी दर गोठवू शकत नाही, हे टिकाऊ नसेल. शिवाय, जर
लवाद न्यायधिकरणाने दावेदाराला इंधन सुविधा शुल्क दिले नसते तर एफएससी देण्याची
आवश्यकता माफ क
े ली जाईल, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.
ॅटर्नी जनरल यांनी म्हटले आहे की, लवाद
न्यायधिकरणान े चुकीच्या पद्धतीन े गृहीत धरल े आह े की, दिनांक ०५.०७.२००७ रोजी
अवमूल्यनाचा वादप्रश्न हा पक्षाकारां मध्ये सोडविला गेला आणि अवमूल्यनाशी संबं धित
संबं धित करारातील तरतुदींचे अधिमूल्यन करण्यात अयशस्वी ठरला. पीपीए अंतर्गत परिभाषित
क
े लेल्या 'क
ं त्राटी क्षमते' च्या व्याख्येत अवमूल्यन विचारात घेणे आवश्यक होते आणि पुरवणी
पीपीएने या व्याख्येत सुधारणा क
े ली नाही. त्यामुळे न्यायाधिकरणासाठी हे उघड न्हवते की, अवमूल्यनाला परवानगी देण्यात आली आहे. असे दिले की, दावेदाराने ओईएम च्या शिफारशी
सादर न क
े ल्याने सरकारला अवमूल्यनाची गणना करण्यासाठी ऊर्जा मं त्रालयाने जारी क
े लेल्या
अधिसूचनेच्या मसुद्याचा आधार घ्यावा लागला. असे सादर करण्यात आले आहे की, हे ओईएम
शिफारशी सादर करण्याचे अपयश दावेदाराविरुद्ध प्रतिक
ू ल अनुमान काढणे आवश्यक आहे आणि
नंतर दावेदारा हा असा युक्तिवाद करण्यासाठी की असा कोणताही ऱ्हास झाला नाही, ज्यामुळे
अवमूल्यनाची उपयुक्तता कमी होईल, दिनांक ०८.११.२००५ च्या प्रमाणपत्राचा आधार घेऊ
शकला नसता. असे सादर करण्यात आले आहे की, दिनांक ०८.११.२००५ रोजीचे प्रमाणपत्र हे
प्लांटच्या ऱ्हासाबद्दल निर्णायक मानता येणार नाही जो उपरोक्त प्रमाणपत्र देण्याच्या तारखेनंतरचा
आहे आणि त्यामुळे कराराच्या अटींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कराराच्या क्षमतेत बदल झाले
तरी कराराच्या अनुषं गाने अवमूल्यन लागू करावे लागेल कारण, अवमूल्यनाची संकल्पना निरर्थक
ठरली असती, तर दावेदाराने २००७ सालीच त्याकडे लक्ष वेधले असते.
अ
ॅटर्नी जनरल यांनी सांगितले की, अस्थिर शुल्क क
े वळ प्रत्यक्ष खरेदी क
े लेल्या विजेच्या
संदर्भातच भरावे लागतील, तर पायाभूत सुविधांच्या खर्चाशी कोणताही संबं ध नसल्याने प्रत्यक्ष
खरेदीची पर्वा न करता निश्चित शुल्क देय आहेत. या स्कोअरवरील युक्तिवाद असा आहे की
त्यांना पुरवठा न झालेल्या विजेसाठी अस्थिर शुल्क देण्यास ते जबाबदार नाहीत, विशेषत: जेव्हा
पक्षांनी त्या संदर्भात निश्चित शुल्क माफ करण्यास सहमती दर्शविली होती. म्हणून, गोवा
सरकारला कधीही पुरवठा न झालेल्या ४ मेगावॅ ट विजेच्या अस्थिर शुल्क चा भरणा करण्याचे
निर्देश देऊन लवाद न्यायाधीरकरणान े चूक क
े ली. दावेदाराला जेव्हा तृतीय पक्षाकाराला
विकण्याची परवानगी देण्यात आली त्या कालावधीसाठी करारक्षमता 4 मेगावॅ टने कमी करण्यात
आली आणि; त्यामुळे त्या कालावधीतील अस्थिर शुल्क चे बिल भरताना क
ं त्राटी क्षमता ही कमी
करावी लागली होती तसे न क
े ल्याने दावेदाराने तृतीय पक्षकारांना विकल्या गेलेल्या युनिट्स वरील
अस्थिर शुल्कासाठीची रक्कम सरकारकडून आकारली होती अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे सादर करण्यात आले आहे. यामुळे दावेदाराला दुहेरी नफा झाला आहे, कारण त्याला वीज
पुरवठा न करताही ४ मेगावॅ ट विजेचे अस्थिर शुल्क सरकारकडून वसूल करण्याचा अधिकार
देण्यात आला आहे; आणि अशा तृतीय पक्षकाराकडून ४ मेगावॅ ट विजेसाठी निश्चित शुल्क आणि
अस्थिर शुल्क दोन्हीसाठी भरपाई दिली जात आहे. लवाद न्यायाधिकरणाने दिनांक १९.०१.२००९
च्या पत्रा वर भिस्त ठेवली, ज्यात दावेदाराला तृतीय पक्षकारांना ४ मेगावॅ ट विजेचा व्यापार
े लेल्या पत्राला प्रतिसाद
म्हणून होते ज्यात विशेषतः निश्चित शुल्काचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे दिनांक
१९.०१.२००९ रोजीच्या पत्राकडे ४ मेगावॅ ट विजेवरील अस्थिर शुल्क भरण्यास संमती म्हणून
पाहता येणार नाही; आणि या संदर्भात लवाद न्यायाधिकरणाचा निष्कर्ष विपर्यस्त होता.
१०.७. विद्वान अ
ॅटर्नी जनरल यांनी असाही असाही युक्तिवाद क
े ला आहे की, रू. २.३६ कोटी
रकमेचा निवाडा देताना लवाद न्यायधिकरणाने पुन्हा करारातील कलमांकडे जे निव्वळ नफा
बं धनकारक करतात त्याकडे दुर्लक्ष क
े ले आहे. दुसऱ्या पुरवणी पीपीएच्या कलम १५ मध्ये अशी
तरतूद करण्यात आली आहे की, अनियोजित कि
ं वा सक्तीने वीज पुरवठा ख
ं डित होण्याच्या
कालावधीत सरकारने पुरवलेली सर्व बॅ कअप ऊर्जा ही पुढील बिलिंग कालावधीत वीज क
ें द्राकडून
सरकारला पुरविल्या जाणाऱ्या ऊर्जेच्या एक युनिट बॅ कअप पॉवरच्या प्रमाणात पुरवल्या गेलेल्या
ऊर्जेच्या सव्वा युनिटच्या प्रमाणात नेट आऊट क
े ली जाईल. दोन्ही पक्षांनी याचा अर्थ असा
काढला होता की दावेदार नजीकच्या बिलिंग कालावधीत प्रचलित दराने नेट-आऊट ऊर्जेसाठी
शुल्क देण्यास जबाबदार असेल. कलम १५ अन्वये अनियोजित वीजपुरवठा ख
ं डित होण्याच्या
कालावधीच्या अनिवार्य स्वरूपाची दखल घेण्यात लवाद न्यायधिकारणाला अपयश आले असून
क
े वळ दिनांक १८.०९.२०१४ च्या दस्तऐवजाच्या विवेचनावर लक्ष क
ें द्रित क
े ले आहे. रुपये ३.७८
प्रति युनिट या दराने दर निश्चित करणे हा निव्वळ नफा मोजणीचा आधार दर असून उपरोक्त
करारातील तरतुदींची सूट असे मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
दर (बेस रेट) निश्चित करण्याची गरज निर्माण झाली होती. दावेदार हा सरकारला ग्राहकांना
पुरविलेल्या युनिटच्या १.१२ पट रक्कम देण्यास जबाबदार होता, जरी दावेदाराने असा युक्तिवाद
क
े ला की, ते क
े वळ १ युनिट परत करण्यास जबाबदार असतील. वास्तविक पाहता रु. ३.७८
रुपये बेस रेट हा शेवटच्या देय दरापेक्षा खूपच कमी होता, जो रुपये १२.५७ प्रति युनिट होता.
कोणत्याही परिस्थितीत पीपीएच्या कलम २३.१ नुसार दराच्या मोजणीतून नेटिंग वगळण्यासाठी
कोणतीही सुधारणा करण्यात आली नाही आणि सरकारकडून कोणतीही सूट देण्यात आली
नाही.
१०.८. शेवटी, व्याजाच्या प्रश्नासंदर्भात, असा युक्तिवाद क
े ला गेला आह े की, लवाद
न्यायाधिकरणाने निवाड्याच्या तारखेपूर्वी कोणतेही व्याज देण्याचे कारण नाही कारण इन्व्हॉइसेस
अदा क
े ल्या गेल्या नाहीत हा वाद आहे कारण दावेदार हा वाढीव बिले आकारत होता; आणि
गोवा सरकारला आवश्यक तपशील आणि कागदपत्रे पुरविण्यात अपयशी ठरल्याने दावेदारास देय
असलेली रक्कम दिली जाऊ शकली नाही. अशी कागदपत्रे क
े वळ लवादाच्या कार्यवाही दरम्यानच
देण्यात आली होती आणि त्यामुळे व्याजापोटी काही रक्कम देय मानली गेली असेल तर; अंतिम
रकमेचे स्फटिकीकरण झाल्याच्या तारखेपासूनच याची सुरुवात होऊ शकते. तसेच व्याजाच्या
करारातील तरतुदी भीतीदायक असून करार कायदा १८७२ च्या कलम ७४ नुसार त्या रद्द करण्यात
याव्यात, असेही सुचविण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने निवाड्यानंतरचे व्याज कमी क
े ले
े वळ रकमेत बदल क
े ला आहे. एनएचएआय विरुद्ध एम. हकीम: (२०२१) ९ एस सी
सी १ वर भिस्त ठेवून पुढे असे म्हटले आहे की, अशी कारवाई करण्यास परवानगी नाही कारण
१९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३४ अन्वय े निवाड्यात बदल करण े शक्य नाही. त्यामुळे
न्यायाधिकरणाचा व्याजाचा निवाडा पेटंट मध े बेकायदेशीरपणा आह े म्हणून रद्द बातल
ठरविण्यास पात्र होता.
१०.९. विद्वान अ
ॅटर्नी जनरल यांनी दिलेल्या रकमेच्या मोजणीच्या संदर्भात आणखी काही
युक्तिवादही क
े ले आहेत. असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, पीपीएनुसार, दावेदाराने
अंदाजित कालावधीनुसार आणि त्यानंतर पुढील प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी आपली बिले सादर
करणे आवश्यक होते; मात्र, दावेदाराने टॅरिफ कालावधीची बिले सादर क
े ल्याने परिणामी वाढीव
बिले आली. शिवाय, लवाद न्यायाधिकरणाने परस्पर मान्य क
े लेल्या गणनेच्या आधारे देण्यात
येणाऱ्या रकमेची गणना क
े ली; तथापि, दावेदाराने प्रदान क
े लेल्या गणनांचा संच ह्यावर सरकारने
आक्षेप घेतला होता. दावादाराने दावा क
े लेल्या ७०.५८ कोटी रुपयांच्या तुलनेत मूळ रक्कम ६०.७६
कोटी रुपये असेल, ह्या म्हणण्याकडे न्यायाधिकरणाने लक्ष क
े ले नाही. विद्वान अ
ॅटर्नी
जनरलयांच्या म्हणण्यानुसार, दावेदाराने कराराचे अवाजवी बिलिंग क
े ले आहे, कराराशी असंबद्ध
आणि देय रक्कम या कारणास्तव दिली जाऊ शकत नाही कारण दावादाराने दायित्व निश्चित
करण्यासाठी तृतीय पक्षकारांना विकलेल्या विजेचा तपशील दिला नाही आणि ही कागदपत्रे
क
े वळ लवादाच्या कार्यवाहीदरम्यान पुरवली गेली होती.
े ला आहे आणि लागू असलेल्या
कायद्याच्या संदर्भात रेकॉर्ड तपासले आहे.
संबं धित वैधानिक तरतुदी
१२. सदर अपील लवादाच्या निवाड्याशी संबं धित असल्याने, जे कलम ३४ अन्वये आव्हानात
आणि १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये अपीलात क
े ले गेले होते; आणि क
े लेल्या
निवेदनांची विविधता पाहता, १९९६ च्या कायद्याच्या कलम २६, २८, ३४ आणि ३७ मधील
संबं धित वैधानिक तरतुदींची आम्ही खालीलप्रमाणे उपयुक्त नोंद घेऊ शकतो:
"२६. लवाद न्यायाधिकरणाद्वारे तज्ञांची नेमणूक.-(१) पक्षकारांची सहमती झाल्याशिवाय लवाद
न्यायाधिकरण करू शक
े ल की, -
(अ) लवाद न्यायाधिकरणाने निश्चित क
े लेल्या विशिष्ट मुद्द्यांवर अहवाल देण्यासाठी एक
कि
ं वा अधिक तज्ञांची नेमणूक करणे, आणि
(ब) एखाद्या पक्षकारान े तज्ञाला कोणतीही संबं धित माहिती देण े कि
ं वा त्याच्या
तपासणीसाठी कोणतीही संबं धित कागदपत्रे, वस्तू सादर करणे कि
ं वा इतर मालमत्तेत प्रवेश प्रदान
करणे आवश्यक आहे.
(२) पक्षकारांनी सहमती दर्शविल्याशिवाय, अन्यथा, एखाद्या पक्षकाराने तशी विनंती क
े ल्यास
ं वा लवादाच्या न्यायाधिकरणाला आवश्यक वाटल्यास, तज्ञ, आपला लेखी कि
ं वा तोंडी अहवाल
दिल्यानंतर तोंडी सुनावणीत भाग घेईल जिथ े पक्षकारांना त्याला प्रश्न विचारण्याची आणि
वादप्रश्नांवर साक्ष देण्यासाठी तज्ञ साक्षीदार सादर करण्याची सं धी असेल.
(३) पक्षकारांनी सहमती दर्शविल्याशिवाय, अन्यथा, तज्ञ, एखाद्या पक्षकारांच्या विनंतीनुसार, त्या
पक्षकाराला, तज्ञांना त्यांचा अहवाल तयार करण्यासाठी पुरवल्या गेलेल्या, त्याच्या ताब्यातील
सर्व कागदपत्रे, वस्तू कि
ं वा इतर मालमत्ता हे सर्व तपासणीसाठी उपलब्ध करून देईल.
**** **** ****
२८. वादाच्या आशयाला लागू होणारे नियम.-(१) लवादाचे ठिकाण हे भारतात
आहे, त्यावेळी :-
(अ) आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवाद वगळता अन्य लवादामध्ये लवाद
न्यायाधिकरण ह े भारतात सध्या लाग ू असलेल्या मूळ कायद्यानुसार
लवादाकडे सादर क
े लेल्या वादाचा निर्णय घेईल;
(ब) आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवादात:-
(i) लवाद न्यायाधिकरण वादाच्या आशयाला लागू असलेल्या पक्षकारांनी नेमून
दिलेल्या कायद्याच्या नियमांनुसार वादाचा निर्णय घेईल;
(ii) एखाद्या देशाच्या कायद्याच्या कि
ं वा कायदेशीर व्यवस्थेच्या पक्षकारांनी दिलेले
कोणतेही नामकरण , व्यक्त झाल्याशिवाय, अन्यथा, थेट त्या देशाच्या मूळ
नियमांशी संबं धित नाही;
(iii) पक्षकारांनी ख
ं ड (अ) अन्वये कायद्याचे कोणतेही नामकरण न क
े ल्यास लवाद
न्यायाधिकरण त्याला वाटेल असे वादाच्या भोवतालची सर्व परिस्थिती पाहता योग्य
वाटतील असे कायद्याचे नियम लागू करेल.
(२) लवाद न्यायाधिकरण पक्षकारांनी स्पष्टपणे तसे करण्यास अधिक
ृ त क
े ले असेल तरच
क
े सच्या गुणवत्तेवर (बरोबर आणि चूक यानुसार )निर्णय देईल.
३४. लवादाचा निवाडा रद्द करण्याचा अर्ज.-(१) लवादाच्या निवाड्याविरुद्ध न्यायालयात धाव
ही उपकलम (२) व उपकलम (३) नुसार असा निवाडा रद्द करण्याच्या अर्जाद्वारेच करता येईल.
10प्रतिस्थापित क
े ले २०१६ च्या अधिनियम चा उपकलम ३, कलम १४, उपकलम (३) साठी (२३-१०-२०१५ पासून लागू ).
प्रतिस्थापित करण्यापूर्वी उपकलम (३) खालीलप्रमाणे होते:
"(३) सर्व प्रकरणांमध्ये, लवाद न्यायाधिकरण कराराच्या अटींनुसार निर्णय घेईल आणि व्यवहारास लागू असलेल्या व्यापाराचे उपयोग
विचारात घेईल".
े ला जाऊ शकतो जेव्हा --
(अ) अर्ज करणाऱ्या पक्षकाराने 11
[लवाद न्यायाधिकरणाच्या नोंदीच्या आधारे स्थापित क
े ले आहे
की] --
(१) एखादा पक्षकार काही अकार्यक्षमतेखाली होता, कि
ं वा
(ii) लवाद करार पक्षकारांनी ज्या कायद्याच्या अधीन क
े ला आहे कि
ं वा त्यावर कोणतेही संक
े त न
दिल्यास सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार वैध नाही; कि
ं वा
(iii) अर्ज करणाऱ्या पक्षकाराला लवाद यांची नेमणूक कि
ं वा लवादाच्या कार्यवाहीची योग्य
सूचना देण्यात आली नाही कि
ं वा अन्यथा तो आपली बाजू मांडण्यास असमर्थ होता; कि
ं वा
(iv) लवादाचा निर्णय लवादाकडे सादर करण्याच्या अटींमध्ये अवलोकन न करता येणार
कि
ं वा न येणारे या वादाशी संबं धित आह े कि
ं वा त्यात लवादाकडे सादर करण्याच्या
कक्षेबाहेरील बाबींवरील निर्णयांचा समावेश आहे:
परंतु जर लवादासाठी सादर क
े लेल्या प्रकरणांवरील निर्णय तसे सादर न क
े लेल्या
प्रकरणांपासून वेगळे क
े ले जाऊ शकतात, तर लवादाकडे सादर न क
े लेल्या प्रकरणांवरील
11प्रतिस्थापित क
े ले २०१९ च्या अधिनियम ३३, कलम ७अन्वये "पुरावा सादर करण्यासाठी" [३०-८-२०१९ पासून लागू , एस.ओ.३१५४
(ई), दिनांक 30 ऑगस्ट, २०१९ द्वारे].
े वळ तो भाग रद्द क
े ला जाऊ शकतो; कि
ं वा
(५) लवाद न्यायाधिकरणाची रचना कि
ं वा लवादाची प्रक्रिया पक्षकारांच्या करारानुसार
नव्हती, जोपर्यंत असा करार या भागाच्या तरतुदीशी विसंगत नसेल ज्यातून पक्षकार बाहेर
पडू शकत नाहीत कि
ं वा अशा करारात अपयशी ठरल्यास, या भागानुसार नव्हते; कि
ं वा
(ब) न्यायालयाला असे आढळले आहे की-
(i ) वादाचा विषय हा सध्या लागू असलेल्या कायद्यांतर्गत लवादाद्वारे तोडगा काढण्यास
सक्षम नाही, कि
ं वा
(ii ) लवादाचा निर्णय भारताच्या मूलभूत धोरणाशी विसंगत आहे. 12
[स्पष्टीकरण १.---
कोणतीही शंका टाळण्यासाठी असे स्पष्ट क
े ले जाते की, एखादानिवडा भारताच्या मूलभूत
धोरणाशी विसंगत आहे, जर,--
(i) निवाड्याची निर्मिती फसवणुकीमुळे कि
ं वा भ्रष्टाचारामुळे झाली कि
ं वा कलम ७५ कि
ं वा
कलम ८१ चे उल्लंघन करणारी असेल ; कि
ं वा
(ii ) हे भारतीय कायद्याच्या मूलभूत धोरणाचे उल्लंघन आहे; कि
ं वा
12 प्रतिस्थापित क
े ले २०१६ च्या अधिनियम ३ अन्वये , कलम १८ (I) स्पष्टीकरणासाठी (दिनांक २३-१०-२०१५ पासून लागू ).
प्रतिस्थापन करण्यापूर्वी स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे होते:
"स्पष्टीकरण - उपख
ं ड (२) च्या सार्वत्रिकतेवर पूर्वग्रह न ठेवता, कोणतीही शंका टाळण्यासाठी असे जाहीर क
े ले जाते की, निवड्याची निर्मिती फसवणुकीमुळे कि
ं वा भ्रष्टाचारामुळे प्रेरित कि
ं वा प्रभावित झाली असेल कि
ं वा कलम ७५ कि
ं वा कलम ८१ चे
उल्लंघन करणारी असेल तर तो भारताच्या मूलभूत धोरणाशी विसंगत आहे.
ं वा न्याय या सर्व मूलभूत संकल्पनांशी विसंगत आहे.
स्पष्टीकरण २.--शंका टाळण्यासाठी , भारतीय कायद्याच्या मूलभूत धोरणाचे उल्लंघन आहे
की नाही या चाचणीसाठी वादाच्या गुणवत्तेचा पुनरावलोकन करणे आवश्यक नाही.]
निवाडा सुध्दा न्यायालयाकडून रद्द क
े ला जाऊ शकतो, जर न्यायालयाला असे आढळले की
निवाड्याच्या सुक
ृ तदर्शनी पेटंट मधील बेकायदेशीरतेमुळे हा निवाडा रद्द झाला आहे:
परंतु क
े वळ कायद्याच्या चुकीच्या वापराच्या कि
ं वा पुराव्यांचे पुनः मूल्यमापन या निवाडा
कारणास्तव रद्द क
े ला जाणार नाही.]
(३) तो अर्ज करणार् या पक्षकाराला लवादाचा निवाडा मिळाल्याच्या तारखेपासून कि
ं वा
कलम ३३ अन्वये विनंती क
े ल्यापासून तीन महिने उलटून गेल्यानंतर कि
ं वा ती विनंती
लवादाने निकाली काढल्याच्या तारखेपासून तीन महिने उलटून गेल्यानंतर रद्द करण्याचा
अर्ज करता येणार नाही:
परंत ु या तीन महिन्यांच्या कालावधीत जर अर्जदाराला पुरेशा कारणास्तव अर्ज
करण्यापासून रोखले गेले अस े न्यायालयाच े समाधान झाले असेल तर पुढील तीस
दिवसांच्या कालावधीत अर्जावर सुनावणी होऊ शकते, परंतु त्यानंतर नाही.
(४) उपकलम (१) अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालय, न्यायालय, जेथे योग्य असेल
आणि एखाद्या पक्षकाराने तशी विनंती क
े ली असेल, तेथे लवाद न्यायालयाला लवादाची
13समाविष्ट क
े ले २०१६ चा अधिनियम ३, कलम १८ (II) अन्वये (दिनांक २३-१०-२०१५ लागू)
ं वा लवादाच्या मतानुसार अशी इतर
कारवाई करण्याची सं धी मिळावी ज्यामुळे लवाद निवाडा रद्द करण्याचे कारण दूर करता
येईल, म्हणून ठरवलेल्या कालावधीसाठी कार्यवाही तहक
ू ब करू शकते.
क
े ला जाईल व अशा अर्जासोबत अर्जदाराने या आवश्यकतेचे पालन क
े ल्याचे प्रतिज्ञापत्र
सादर करावे.
(६) उपकलम (५) मध्ये नमूद क
े लेली नोटीस दुसऱ्या पक्षाला दिल्याच्या तारखेपासून एक
वर्षाच्या कालावधीत या कलमांतर्गत अर्ज जलदगतीने व कोणत्याही परिस्थितीत निकाली
काढला जाईल.]
* ** **** ****
३७. अपीलीय आदेश.-(१) 15
[सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही
असले तरी, अपील] खालील आदेशांपासून (आणि इतर कोणाकडूनही) आदेश देणारे न्यायालय
मूळ हुक
ू मनाम्यातुन उद्भवणाऱ्या अपिलांवर सुनावणी करण्यासाठी कायद्यान े प्राधिक
ृ त
न्यायालयाकडे असेल, म्हणजे:-
14 समाविष्ट क
े ले २०१६ चा अधिनियम ३, कलम १८ (III )(दिनांक २३-१०-२०१५)
15 प्रतिस्थापित क
े ले २०१९ च्या अधिनियम ३३, कलम ८ अन्वये "अपीला " साठी [३०-८-२०१९ पासून लागू , एस.ओ. ३१५४ (ई), दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ द्वारे ].
(ब) कलम ९ अन्वये कोणतेही उपाय देणे कि
ं वा देण्यास नकार देणे;
(क) कलम ३४ अन्वये लवादाचा निर्णय रद्द करणे कि
ं वा रद्द करण्यास नकार देणे.]
(२) लवाद न्यायाधिकरणाच्या आदेशावरून न्यायालयात अपील क
े ले जाईल:-
(अ) कलम १६ च्या उपकलम (२) कि
ं वा उपकलम (३) मध्ये नमूद क
े लेली याचिका स्वीकारणे;
कि
ं वा
(ब) कलम १७ अन्वये अंतरिम उपाय देणे कि
ं वा देण्यास नकार देणे.
(३) या कलमांतर्गत अपिलात दिलेल्या आदेशावरून दुसरे अपील होणार नाही, परंत ु या
16प्रतिस्थापित क
े ले २०१६ च्या अधिनियम ३, कलम २० अन्वये कलम (अ) व (ब) साठी (दिनांक २३-१०-२०१५ पासून लागू ).
प्रस्थापित करण्यापूर्वी कलम (अ) आणि (ब) खालीलप्रमाणे होते:
(अ ) कलम ९ अन्वये कोणतेही उपाय देणे कि
ं वा देण्यास नकार देणे;
(ब) कलम ३४ अन्वये लवादाचा निवाडा रद्द करणे कि
ं वा रद्द करण्यास नकार देणे.
परिणाम करणार नाही कि
ं वा हिरावून घेणार नाही.
१२.१. निवाड्याच्या व्याजासंदर्भात १९९६ च्या अधिनियमाच े कलम ३१ (७) देखील
उपयुक्तरित्या लक्षात घेतले जाऊ शकते जे खालीलप्रमाणे आहे:-
JUDGMENT
31. लवादाच्या निवाड्याचे स्वरूप आणि मजक ू र:xxx xxx xxx (७) (अ) पक्षकारांनी सहमती दर्शविल्याशिवाय, अन्यथा, जेथे आणि जोपर्यंत लवादाचा निवाडा हा पैसे देण्याकरिता आहे, लवाद न्यायाधिकरण ज्या रकमेसाठी व्याज दिले जाते त्या रकमेत, संपूर्ण कि ं वा पैशाच्या कोणत्याही भागावर, कारवाईचे कारण उद्भवल्याच्या तारखेपासून आणि ज्या तारखेला निवाडा दिला जातो त्या दरम्यानच्या कालावधीच्या संपूर्ण कि ं वा कोणत्याही भागासाठी समाविष्ट करू शकते. [(ब ) लवादाच्या निवाड्याने दिलेली रक्कम, जोपर्यंत निवाडा निर्देश देत नाही तोपर्यंत, अन्यथा, दोन टक्क े दराने व्याज असेल. निवाड्याच्या तारखेपासून ते भरणा क े ल्याच्या तारखेपर्यंत, वर्तमान 17प्रतिस्थापित क े ले २०१६ च्या अधिनियम ३, कलम १६ (i ) अन्वये कलम (ब) साठी (दिनांक २३-१०-२०१५ पासून लागू ). प्रस्थापित करण्यापूर्वी कलम (ब) खालीलप्रमाणे होते: (ब) लवादाच्या निवाड्याने अदा करावयाची रक्कम, जोपर्यंत निवाडा तसे निर्देश देत नाही, अन्यथा, तोपर्यंत निवाड्या च्या तारखेपासून भरणा क े ल्याच्या तारखेपर्यंत वार्षिक अठरा टक्क े दराने व्याज लागेल." व्याजदरापेक्षा जास्त, निवाड्याच्या दिवशीचा प्रचलित व्याज दर. स्पष्टीकरण.- "वर्तमान व्याज दर" या उक्तीचा जो अर्थ व्याज कायदा, १९७८ (१९७८ चा १४) च्या कलम २ च्या ख ं ड (ब) अंतर्गत त्यास नियुक्त क े ल्याप्रमाणे समान अर्थ असेल ] xxx xxx xxx" कायद्याच्या कलम ३४ अन्वये लवादाच्या निवाड्याला आव्हान देण्याची व्याप्ती आणि कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये अपिलाची व्याप्ती १३. विनंती क े लेले युक्तिवाद आणि उपस्थित क े लेले वादप्रश्न लक्षात घेता, कलम ३४ अन्वये लवादाच्या निवाड्याला आव्हान देण्याची व्याप्ती आणि १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३७ अंतर्गत अपीलाची व्याप्ती याबद्दल पक्षकारांनी उद्धृत क े लेल्या काही संबं धित निर्णयांमध्ये या न्यायालयाने नमूद क े लेल्या तत्त्वांची नोंद घेणे देखील आवश्यक ठरेल. १३.१. एमएमटीसी लिमिटेड (उपरोल्लिखित) मध्ये, या न्यायालयाने विविध निर्णयांची ज्यामध्ये असोसिएट बिल्डर्स (उपरोल्लेखित) हे प्रकरण समाविष्ट आहे त्यांची नोंद घेतली आणि कलम ३४ अंतर्गत हस्तक्षेपाची मर्यादित व्याप्ती आणि १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३७ अंतर्गत अपीलाची व्याप्ती आणखी संक ु चित क े ली, विशेषत: समवर्ती निष्कर्ष (लवादाचे आणि नंतर न्यायालयाचे) हाताळताना. इतर गोष्टींबरोबरच या न्यायालयाने खालीलप्रमाणे मान्य क े ले:- “११. कलम ३४ च्या बाबतीत, न्यायालय हे लवादाच्या निवाड्यावर अपिलात बसणार नाही आणि कलम ३४ (2) (ब ) (ii ) अंतर्गत प्रदान क े लेल्या मर्यादित आधारावर गुणवत्तेच्या आधारावर हस्तक्षेप करू शकते, म्हणजेच जर निवाडा हा भारताच्या सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात असेल तर ही परिस्थिती आतापर्यंत व्यवस्थित निश्चित झाली आहे. २०१५ मध्ये १९९६ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यापूर्वी या न्यायालयाच्या निर्णयांद्वारे स्पष्ट क े लेल्या कायदेशीर भूमिक े नुसार, भारतीय सार्वजनिक धोरणाचे उल्लंघन, पर्यायाने भारतीय कायद्याच्या मूलभूत धोरणाचे उल्लंघन, भारताच्या हिताचे उल्लंघन, न्याय कि ं वा नैतिकतेशी संघर्ष आणि लवादाच्या निवाड्यात पेटंट मधील बेकायदेशीरतेचे अस्तित्व यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, "भारतीय कायद्याच े मूलभूत धोरण" या संकल्पनेत कायद े आणि न्यायालयीन उदाहरणांच े पालन, न्यायालयीन दृष्टीकोन अवलंबणे, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच े पालन आणि वेडनेसबरी [असोसिएटेड प्रोव्हिन्शियल पिक्चर हाऊसेस विरुद्ध वेडनेसबरी कॉर्पोरेशन, (१९४८) १ क े बी २२३ (सीए)] वाजवीपणा समाविष्ट असेल. शिवाय, "पेटंट मधील बेकायदेशीरता" म्हणजे याचा अर्थ असा की, भारताच्या मूलभूत कायद्याचे उल्लंघन, १९९६ च्या कायद्याचे उल्लंघन आणि करारातील अटींचे उल्लंघन मानला गेला आहे. १२.यापैकी एका अटीची पूर्तता झाली तरच न्यायालय कलम ३४ (२ (ब) (२) नुसार लवादाच्या निवाड्याच्या हस्तक्षेप करू शकते, परंतु अशा हस्तक्षेपामुळे वादाच्या गुणवत्तेचा आढावा घेणे आवश्यक नसते आणि लवादाचे निष्कर्ष बेताल, लहरी कि ं वा विपर्यस्त असतात अशा परिस्थितीपुरते मर्यादित असते, कि ं वा जेव्हा न्यायालयाच्या विवेकाला धक्का बसतो, कि ं वा जेव्हा बेकायदेशीरपणा क्षुल्लक नसतो तर प्रकरणाच्या मुळाशी जातो. लवादाने घेतलेले मत वस्तुस्थितीवर आधारित संभाव्य मत असेल तर लवादाच्या निर्णयात हस्तक्षेप क े ला जाऊ शकत नाही. (पहा असोसिएट बिल्डर्स विरुद्ध डीडीए [असोसिएट बिल्डर्स विरुद्ध डीडीए, (२०१५) ३ एससीसी ४९: (२०१५) २ एससीसी (सीआयव्ही) २०४]. हेही पहा ओएनजीसी लिमिटेड विरुद्ध सॉ पाईप्स लिमिटेड [ओएनजीसी लिमिटेड विरुद्ध सॉ पाईप्स लिमिटेड, (२००३) ५ एससीसी ७०५]; हिंदुस्थान झिंक लिमिटेड विरुद्ध फ्र ें ड्स कोल कार्बनायझेशन [हिंदुस्थान झिंक लिमिटेड विरुद्ध फ्र ें ड्स कोल कार्बोनायझेशन, (२००६) ४ एससीसी ४४५]; आणि मॅकडरमॉट इंटरनॅशनल इनकॉर्प. विरुद्ध बर्न स्टँडर्ड क ं पनी लिमिटेड [मॅकडरमॉट इंटरनॅशनल इनकॉर्प. विरुद्ध बर्न स्टँडर्ड क ं पनी लिमिटेड, (२००६) ११ एससीसी १८१ ) १३. विशेष म्हणज े कलम ३४ मध्य े २०१५ मध्य े झालेल्या दुरुस्तीनंतर वरील भूमिक े त काहीप्रमाणात बदल करण्यात आला आहे. कलम ३४ (२) मध्य े स्पष्टीकरण १ समाविष्ट क े ल्यानुसार, भारतीय सार्वजनिक धोरणाच्या उल्लंघनाची व्याप्ती इतकी बदलली गेली आहे की आता याचा अर्थ असा आहे की, निवाडा देताना फसवणूक कि ं वा भ्रष्टाचार, कायद्याच्या कलम ७५ कि ं वा कलम ८१ चे उल्लंघन, भारतीय कायद्याच्या मूलभूत धोरणाचे उल्लंघन, आणि न्याय कि ं वा नैतिकतेच्या सर्वात मूलभूत कल्पनांशी संघर्ष. याव्यतिरिक्त, कलम ३४ मध्ये उपकलम (२ - अ) मध्ये समाविष्ट क े ले गेले आहे, ज्यात अशी तरतूद आहे की देशांतर्गत लवादांच्या बाबतीत, भारतीय सार्वजनिक धोरणाच े उल्लंघन यामध्य े निवाड्याच्या सुक ृ तदर्शनी पेटंट मधील बेकायदेशीरपणा देखील समाविष्ट आहे. त्यातील परंतुकात म्हटले आहे की, क े वळ कायद्याच्या चुकीच्या वापर कि ं वा पुराव्यांचे पुनः मुल्याक ं न या कारणास्तव निवाडा रद्द क े ला जाणार नाही. १४. कलम ३७ नुसार कलम ३४ अन्वये करण्यात आलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचा संबं ध आहे त्यात कलम ३७ अन्वये असा हस्तक्षेप कलम ३४ अन्वये घालून दिलेल्या निर्बंधांच्या पलीकड े जाऊ शकत नाही, यावर वाद घालता येणार नाही. दुसऱ्या शब्दांत, न्यायालय निवाड्याच्या गुणवत्तेचे स्वतंत्र मूल्यमापन करू शकत नाही आणि क े वळ कलम ३४ अन्वये न्यायालयाने अधिकाराचा वापर तरतुदीच्या व्याप्तीपेक्षा जास्त क े लेला नाही याची खातरजमा क े ली पाहिजे. त्यामुळे न्यायालयाने कलम ३४ अन्वये आणि न्यायालयाने कलम ३७ अन्वये क े लेल्या अपिलात लवादाच्या निवाड्यावर शिक्कामोर्तब क े ले असेल, तर अशा समवर्ती निष्कर्षांना छेद देण्यासाठी या न्यायालयाने अत्यंत सावध आणि संथ गतीने काम क े ले पाहिजे, हे स्पष्ट आहे. १३.२ सॅंगयोंग अभियांत्रिकी (उपरोल्लेखित) च्या बाबतीत या न्यायालयान े १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३४ अन्वये आव्हानाची व्याप्ती पुढील शब्दांत अधिक तपशीलात निश्चित क े ली आहे:- “३७. भारतात दिल्या जाणाऱ्या देशांतर्गत निवाड्यांच्याबाबत आता कलम ३४ मध्ये सुधारणा कायदा, २०१५ ने जोडलेल्या उपकलम (२-अ) अन्वये अतिरिक्त कारण उपलब्ध झाले आहे. इथे निवाड्याच्या सक ृ तदर्शनी पेटंट मधील बेकायदेशीरपणा दिसायला हवा, जो प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन अशा बेकायदेशीरपणाचा उल्लेख करतो पण तो क े वळ कायद्याचा चुकीचा वापर ठरत नाही. थोडक्यात, पेटंट मधील बेकायदेशीरतेच्या कारणास्तव एखादा निवाडा रद्द करताना जे "भारतीय कायद्याच्या मूलभूत धोरणात" समाविष्ट नाही, म्हणजेच सार्वजनिक धोरण कि ं वा सार्वजनिक हिताशी संबं धित नसलेल्या कायद्याचे उल्लंघन हे मागच्या दाराने आणले जाऊ शकत नाही. ३८.दुसर ं म्हणजे, निवाड्याच्या सक ृ तदर्शनी पेटंट मधील बेकायदेशीरपणाच्या कारणास्तव पुराव्यांचे पुनः मूल्यांकन, जे अपीलीय न्यायालयाला करण्याची परवानगी आहे, त्याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ३९. असोसिएट बिल्डर्स [असोसिएट बिल्डर्स विरुद्ध डीडीए, (२०१५) ३ एससीसी ४९: (२०१५) २ एससीसी (सीआयव्ही) २०४] चे परिच्छेद ४२.१ च्या स्पष्टीकरणासाठी, जसे की, भारताच्या मूलभूत कायद्याचे क े वळ उल्लंघन करणे, हे आता लवादाचा निर्णय रद्द करण्याचा आधार राहिलेला नाही. असोसिएट बिल्डर्स [असोसिएट बिल्डर्स विरुद्ध डीडीए, (२०१५) ३ एससीसी ४९: (२०१५) २ एससीसी (सीआयव्ही) २०४] चे परिच्छेद ४२.२ तथापि, कायम राहतील, कारण जर लवादाने निवाड्यासाठी कोणतेही कारण दिले नाही आणि १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३१ (३) चे उल्लंघन क े ले तर ते निश्चितच निवाड्याच्या सक ृ तदर्शनी पेटंट मधील बेकायदेशीरता ठरेल. ४०.सुधारणा कायद्याने कलम २८(३) मध्ये क े लेला बदल खरोखरच असोसिएट बिल्डर्स [असोसिएट बिल्डर्स विरुद्ध डीडीए, (२०१५) ३ एससीसी ४९: (२०१५) २ एससीसी (सीआयव्ही) २०४] मधील परिच्छेद ४२.३ ते ४५ मध्ये नमूद क े लेल्या गोष्टींचे अनुसरण करतो, म्हणजेच, कराराच्या अटींचे रचना हि प्रामुख्याने लवादाने ठरवायची असते, जोपर्यंत लवाद यांनी कोणत्याही न्याय्य विचारसरणीच्या कि ं वा वाजवी व्यक्तीच्या पद्धतीने कराराचा अर्थ लावत नाही; थोडक्यात, लवाद यांचे मत घेणे ही संभाव्य दृष्टीही नाही. तसेच, जर लवाद हे कराराबाहेर गेले आणि त्याला न दिलेल्या बाबी हाताळत असेल तर तो अधिकारक्षेत्राची चूक करतो. हे आव्हान आता कलम ३४ (२-अ) अंतर्गत जोडण्यात आलेल्या नव्या कारणात येणार आहे. ४१. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे असोसिएट बिल्डर्स [असोसिएट बिल्डर्स विरुद्ध डीडीए, (२०१५) ३ एससीसी ४९: (२०१५) २ एससीसी (सीआयव्ही) २०४] च्या परिच्छेद ३१ आणि ३२ मध्ये समजल्याप्रमाणे विपर्यस्त असा निर्णय यापुढे "पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया" अंतर्गत आव्हानाचे कारण नसतानाही, हा निवाड्याच्या सक ृ तदर्शनी पेटंट मधील बेकायदेशीरपणा ठरेल. त्यामुळे कोणता पुरावा नाही कि ं वा निर्णयापर्यंत पोहोचताना महत्त्वाच्या पुराव्यांकड े दुर्लक्ष करणारा निवाडा यावर आधारित निष्कर्ष हा विपर्यस्त आणि पेटंट मधील बेकायदेशीरतेच्या कारणास्तव रद्द बातल ठरेल. याव्यतिरिक्त, लवादाने पक्षकारांच्या नकळत घेतलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे दिलेला निष्कर्ष हा कोणताही पुरावा नसताना निर्णय म्हणून पात्र ठरेल कारण असा निर्णय पक्षकारांनी दिलेल्या पुराव्यांवर आधारित नसतो आणि म्हणूनच तो विपर्यस्त देखील ठरवावा लागेल. १३.३. पीएसए एसआयसीएल टर्मिनल्स (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात कायद्याच्या कलम ३४ अंतर्गत आव्हानाची मर्यादित व्याप्ती या न्यायालयान े पुन्हा एकदा अधोरेखित क े ली आणि या न्यायालयाने संबं धित चाचण्या खालीलप्रमाणे स्पष्ट क े ल्या:- "४३. कलम ३४ अन्वये क े लेल्या अर्जात न्यायालयाने अपिलीय न्यायालय म्हणून काम करणे आणि पुराव्यांचे पुनः मूल्यमापन करणे अपेक्षित नाही, त्यामुळे ही अधिक निश्चित कायदेशीर स्थिती दिसते. हस्तक्षेपाची व्याप्ती लवाद कायद्याच्या कलम ३४ अन्वये दिलेल्या कारणापुरती मर्यादित असेल. हस्तक्षेप इतका आवश्यक आहे जेव्हा निवाडा हा "भारताच्या सार्वजनिक धोरणाचे" उल्लंघन करणारा असेल, ज्याचा अर्थ "भारतीय कायद्याचे मूलभूत धोरण" असा क े ला गेला आहे. निवाड्याच्या गुणवत्तेत ढवळाढवळ क े ल्यामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेप मान्य होणार नाही. तथापि, लवाद कायद्याच्या कलम १८ आणि ३४ (२) (अ ) ( iii ) मध्ये समाविष्ट नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे एखाद्या निवाड्याच्या आव्हानाची कारणे राहतील. हा निवाडा न्याय कि ं वा नैतिकतेशी विसंगत आहे यामुळे हस्तक्षेप करण्याचे कारण हे आता "नैतिकता कि ं वा नन्याय या सर्वात मूलभूत संकल्पनांशी" संघर्ष म्हणून समजून घ्याव े लागेल. न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीला धक्का देणारे असे लवादाचे निवाडे या कारणास्तव रद्द क े ले जाऊ शकतात. निवाड्याच्या सक ृ तदर्शनी पेटंट मधील बेकायदेशीरपणा दिसून येत असल्याच्या कारणास्तव निवाडा रद्द क े ला जाईल आणि अशाप्रकारे तो निवाड्याच्या मुळाशी जातो. मात्र, क े वळ चुकीच्या अर्जासंदर्भात बेकायदेशीरपणा कायदा हा हस्तक्षेपाचे कारण ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे, पुरव्याचे पुनः मूल्यांकन निवाड्याच्या सक ृ तदर्शनी पेटंट मधील बेकायदेशीरतेच्या कारणास्तव अनुज्ञेय नाहीत. ४४.विपर्यस्त असा निर्णय 'पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया'अंतर्गत आव्हानाचे कारण नसले तरी निवाड्याच्या सक ृ तदर्शनी पेटंट मधील बेकायदेशीरपणा ठरेल हे नक्की. तथापि, कोणताही पुराव नाही यावर आधारित निष्कर्ष कि ं वा निवाड्यापर्यंत पोहोचताना त्याच्या महत्त्वपूर्ण पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करणारा निवाडा हा विपर्यस्त होईल आणि पेटंट मधील बेकायदेशीरतेच्या कारणास्तव रद्द करण्यास पात्र ठरेल. ४५. विपर्यस्त याची कसोटी समजून घेण्यासाठी या न्यायालयाच्या असोसिएट बिल्डर्स (उपरोल्लेखित) मधील निकालातील परिच्छेद ३१ आणि ३२ चा संदर्भ घेणे देखील योग्य ठरेल, ज्यात असे लिहिले आहे: “३१. तिसरे कायदेविषयक तत्त्व असे आहे की जो निर्णय विपर्यस्त कि ं वा इतका अतार्कि क आहे की कोणताही वाजवी माणूस त्यानिर्णयापर्यंत पोहोचला नसता हे महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी काही प्रमाणात स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. हा ठरलेला कायदा आहे की जेथे: (i) पुरावा नाही यावर आधारित एखादा निष्कर्ष कि ं वा (ii ) लवाद न्यायाधिकरण हे ज्या निर्णयावर पोहोचतो त्याच्याशी असंबद्ध असे काहीतरी विचारात घेते; कि ं वा (iii ) आपल्या निर्णयापर्यंत पोहोचताना महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष क े ल्यास, असा निर्णय विपर्यस्त असणे गरजेचे होईल. ३२. विपर्यस्त ची चांगली कार्यक्षमता चाचणी दोन न्यायनिर्णयांमध्ये सामावलेली असते. उत्पादन शुल्क व कर निर्धारण अधिकारी -सह- मूल्यमापन प्राधिकरण विरुद्ध गोपी नाथ अँड सन्स [१९९२ एस यू पी पी (२) एससीसी ३१२] खटल्यात असे म्हटले होते: (एससीसी पृ. ३१७, परिच्छेद ७) "७.... संबं धित बाबींकडे दुर्लक्ष करून कि ं वा वगळून कि ं वा अप्रासं गिक बाबी विचारात घेऊन वस्तुस्थितीचा शोध लावला जात असेल कि ं वा तो शोध तर्क शास्त्राला इतका अपमानजनक पणे छेद देत असेल की विपर्यस्त असल्याचा ठपका ठेवत अतार्कि कतेच्या दुष्प्रवृत्तीला बळी पडत असेल, तर तो निष्कर्ष कायद्याने कमक ु वत ठरतो, यात शंका नाही.' १३.४. दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्स्प्रेसमध्य े (उपरोल्लेखित) या न्यायालयाने पुन्हा क े स-लॉचे सर्वेक्षण क े ले आणि न्यायालयाच्या लवादाच्या निवाड्याचा आढावा घेण्याच्या अधिकाराची रूपरेषा स्पष्ट क े ली. त्यामध्ये या न्यायालयाने वरील तत्त्वांना पुन्हा दुजोरा तर दिलाच, पण वस्तुस्थितीचे विवेचन आणि पुनर्मूल्यांकन करून लवादाचे निवाडा रद्द करण्याची न्यायालयांची 'त्रासदायक प्रवृत्ती' निदर्शनास आणून देताना गंभीर चिंतेचा विषयही अधोरेखित क े ला. लवादाच्या निवाड्यावर न्यायालय े अपिलात बसत नाहीत, याचा पुनरुच्चार करताना या न्यायालयान े 'पेटंट मधील बेकायदेशीरता' या शब्दाची समर्पक वैशिष्ट्य े आणि व्याप्तीही े ली. या निर्णयातील समर्पक व महत्त्वाचे परिच्छेद पुढीलप्रमाणे उपयुक्त रीतीने काढता येतील:- "२६. यूएनसीआयटीआरएएल मॉडेल कायदा आणि नियम, १९९६ चा कायदा कोणत्या वैधानिक हेतूने बनविला गेला आहे, १९९६ च्या कायद्याचे कलम ५ आणि कलम ३४ यांचे एकत्रित वाचन क े ल्यास हे स्पष्ट होईल की लवादाच्या निर्णयांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप कलम ३४ मधील कारणांपुरतेच मर्यादित आहे. कायद्याच्या कलम ३४ अन्वये दाखल क े लेल्या अर्जांवर निर्णय घेताना, न्यायालयांना कलम ३४ च्या मर्यादेत आणि चौकटीत काटेकोरपणे कार्य करणे बं धनकारक आहे, वस्तुस्थिती तसेच कायद्याच्या बाबींच े मूल्यांकन कि ं वा पुनः मूल्यांकन करण े टाळते. (पहा उत्तराख ं ड पूर्वसैनिक कल्याण निगम लिमिटेड विरुद्ध नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड [उत्तराख ं ड पूर्वसैनिक कल्याण निगम लिमिटेड विरुद्ध नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, (२०२०) २ एससीसी ४५५: (२०२०) १ एससीसी (सीआयव्ही) ५७०] भावेन कन्स्ट्रक्शन विरुद्ध सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड [भावेन कन्स्ट्रक्शन विरुद्ध सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, (२०२२) १ एससीसी ७५] आणि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (२०१२) ५ एससीसी ३०६].) २८. या न्यायालयाने इतर अनेक न्यायनिर्णयांमध्ये १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३४ चा अर्थ लावला आहे जेणेकरून लवादाच्या निवडायची वैधता तपासताना न्यायालयांनी दाखविलेल्या संयमावर भर दिला जाईल. लवादाचे निवाडा रद्द करण्यासाठी न्यायालयांना उपलब्ध असलेली मर्यादित कारण े कायदेशीरदृष्ट्या प्रशिक्षित मनांना चांगलीच ठाऊक आहेत. तथापि, न्यायालयांसमोर येणाऱ्या प्रत्येक खटल्याच्या वस्तुस्थितीत हस्तक्षेपासाठी सुस्थापित तत्त्वे लागू करण्यात अडचण निर्माण होते. खटल्यांच्या वस्तुस्थितीचे विवेचन आणि फ े रमूल्यांकन करून या निर्णयात हस्तक्षेपाची गरज आहे, असा निष्कर्ष काढणे आणि त्यानंतर निवड रद्द करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या इतर कारणांव्यतिरिक्त विपर्यस्त कि ं वा पेटंट मधील बेकायदेशीरतेमुळे हा निवडा रद्द होतो, असा निष्कर्ष काढणे ही लवादाचे निवडा रद्द करण्याची न्यायालयांची विदारक प्रवृत्ती आहे. या दृष्टिकोनामुळे १९९६ च्या कायद्याचा हेतू आणि या हेतूचे जतन करण्यासाठी क े लेले प्रयत्न नष्ट होतील, जे लवादाच्या निवाड्यांमध्ये कमीतकमी न्यायालयीन हस्तक्षेप आहे. त्याशिवाय, या न्यायालयाचे अनेक न्यायालयीन अधिघोषणा जर वरील युक्तीच्या आक ृ तिबं धाची कदर न करता त्यांना विपर्यस्त कि ं वा पेटंट मधील बेकायदेशीर पणा असे वर्गीक ृ त करून रद्द क े ले गेले तर, त्या रद्द होतील. २९. पेटंट मधील बेकायदेशीरता ही बेकायदेशीरता असावी जी प्रकरणाच्या मुळाशी जाते. दुसऱ्या शब्दांत, लवाद न्यायाधिकरणाने कायद्यात क े लेल्या प्रत्येक त्रुटी "पेटंट मधील बेकायदेशीरता" या उक्तीमध्ये येणार नाहीत. त्याचप्रमाणे, कायद्याचा चुकीचा वापर पेटंट मधील बेकायदेशीरता म्हणून वर्गीक ृ त क े ला जाऊ शकत नाही. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक धोरण कि ं वा सार्वजनिक हिताशी संबं धित नसलेल े कायद्याचे उल्लंघन ह े "पेटंट मधील बेकायदेशीरता" या उक्तीच्या व्याप्तीच्या पलीकडे आहे. न्यायालयांसाठी निषिद्ध काय आहे ते म्हणजे निवाडा हा सक ृ तदर्शनी पेटंट मधील बेकायदेशीरत े मुळे बाधित असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुराव्याच े पुनः मूल्यांकन करणे, कारण न्यायालये लवादाच्या निवाड्याविरुद्ध अपील करत नाहीत. कलम ३४ अंतर्गत देशांतर्गत निवाड्यात हस्तक्षेप करण्याची अनुज्ञेय कारणे(२- अ) पेटंट मधील बेकायदेशीरतेच्या कारणावर लवादान े असा दृष्टिकोन घेतला की ज े शक्यही नाही, कि ं वा करारातील एखाद्या कलमाचा अशा प्रकारे अर्थ लावतो की ज्याचा कोणताही निष्पक्ष कि ं वा वाजवी व्यक्ती करू शकत नाही, कि ं वा जर लवाद हा कराराच्या कक्षेच्या बाहेर जाण्याची आणि त्यांना वाटप न क े लेल्या बाबी हाताळून अधिकारताक्षेत्राची, चूक करतो. लवादाचा निवाडा जो त्याच्या निष्कर्षांसाठी कोणतेही कारण न सांगत नाही, या कारणास्तव आव्हानासाठी स्वतः ला संवेदनाक्षम बनवेल. द लवादाचे निष्कर्ष जे कोणताही पुरावा नाही यावर आधारित नाहीत कि ं वा महत्त्वपूर्ण पुराव्याकडे दुर्लक्ष करून आलेले आहेत त े विपर्यस्त आहेत आणि पेटंट मधील बेकायदेशीरतेच्या कारणास्तव रद्द बातल क े ले जाऊ शकतात. तसेच, इतर पक्षाकाराला न पुरविल्या क े लेल्या कागदपत्रांचा विचार करणे हे “पेटंट मधील बेकायदेशीरता” या उक्तीमध्ये येणारे एक विपर्यस्त पैलू आहे. ३०. कलम ३४ (२) (ब ) इतर आधारांचा संदर्भ देते ज्याच्या आधारे न्यायालय लवादाचा निवाडा रद्द करू शकते. लवादाद्वारे तोडगा काढण्यास सक्षम नसलेला वाद हा निवाड्याचा विषय असेल कि ं वा निवाडा हा भारताच्या सार्वजनिक धोरणाशी विसंगत असेल तर तो निवाडा रद्द क े ला जाऊ शकतो. स्पष्टीकरण (१) २०१५ च्या सुधारणा कायद्याने सुधारणा झालेले, ज्यामध्ये लवादाच्या निवाड्याचे पुनरावलोकन करण्याच्या उद्देशान े "भारताचे सार्वजनिक धोरण" ही उक्ती आणि त्याचे अर्थ स्पष्ट करते. हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, एखादा निवाडा क े वळ तेव्हाच भारताच्या सार्वजनिक धोरणाशी विसंगत होईल जेव्हा तो फसवणुकीमुळे कि ं वा भ्रष्टाचाराने प्रेरित असेल कि ं वा प्रभावित असेल कि ं वा १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ७५ कि ं वा कलम ८१ चे उल्लंघन असेल, जर तो भारतीय कायद्याच्या मूलभूत धोरणाचे उल्लंघन असेल कि ं वा तो नैतिकता कि ं वा न्याय या मूलभूत संकल्पनांशी विसंगत असेल. ४२. निवाडा हा न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीला धक्का देतो, असा निष्कर्ष काढत ख ं डपीठाने बरखास्तीच्या नोटीसला कारणीभूत ठरणाऱ्या विविध घटकांचा उल्लेख क े ला. एससीसी ऑनलाईन डेल पॅरा १०३ मधील [डीएमआरसी विरुद्ध दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस (प्रायव्हेट) लिमिटेड, २०१९ एससीसी ऑनलाईन डेल ६५६२] या आक्षेपित न्यायनिर्णयावरील चर्चा ही बाबींचे मूल्यमापन कि ं वा पुनः मूल्यमापन करण्यासारखे आहे, जे १९९६ कायद्याच्या कलम ३४ अंतर्गत अनुज्ञेय नाही. ख ं डपीठाने पुढे असे मान्य क े ले आहे की [डीएमआरसी विरुद्ध दिल्ली विमानतळ मेट्रो एक्सप्रेस (प्रायव्हेट) लिमिटेड, २०१९ एससीसी ऑनलाइन डेल ६५६२] सीएमआरएस प्रमाणपत्र जारी क े ल्याच्या तारखेपासून चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी एएमईएल कोणत्याही प्रतिक ू ल प्रसंगा शिवाय चालविल्या जात असल्याच्या वस्तुस्थितीला लवादाने योग्य महत्त्व दिले नाही. लवाद हा गुणवत्तेच्या तसेच पुराव्यांच्या प्रमाणाचा एकमेव न्यायाधीश असल्याने कलम ३४ अन्वये अधिकारताक्षेत्राचा वापर करून न्यायाधिकरणासमोरील पुराव्यांवर न्यायाधीश होण्याच े काम न्यायालयावर येत नाही. [राजस्थान राज्य विरुद्ध पुरी कन्स्ट्रक्शन क ं पनी लिमिटेड, (१९९४) ६ एससीसी ४८५]. पक्षकारांनी सादर क े लेल्या वादप्रश्नांच्या आधारे लवादा न्यायधिकरणान े विचारात घेण्यासाठी वादप्रश्न तयार क े ले आणि वरील वादप्रशांना उत्तरे दिली. त्यानंतरच्या घडामोडींचा चा विचार करण्याची गरज नाही. (भर दिला आहे) १३.५. हरियाणा टुरिझम लिमिटेड (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात, या न्यायालयाने कायद्याच्या कलम ३४ आणि ३७ अंतर्गत हस्तक्षेपाची मर्यादित व्याप्ती पुन्हा निदर्शनास आणून दिली; आणि कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये उच्च न्यायालयाने नाकारलेला हस्तक्षेप दाव्याच्या गुणवत्तेमध्ये प्रवेश करताना खालीलप्रमाणे आहे: - “८. जोपर्यंत उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेश जो निवाडा रद्दबातल आणि रद्द करण्यासाठी आहे आणि लवाद कायद्याच्या कलम ३४ अन्वये अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांनी दिलेला आदेश यांचा संबं ध आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की लवाद कायद्याच्या कलम ३७ अंतर्गत अपीलात, उच्च न्यायालयाने दाव्याच्या गुणवत्तेचा अभ्यास क े ला आहे, जे लवाद कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये असलेले अधिकार वापरण्यास अनुज्ञेय नाही. ९.या न्यायालयाने निर्णयांच्या श्रेणीमध्ये घालून दिलेल्या कायद्याच्या निश्चित स्थितीनुसार, निवाडा हा जर भारताच्या सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात असेल तरच तो निवाडा रद्द क े ला जाऊ शकतो. लवाद कायद्याच्या कलम ३४/३७ अन्वये हा निवाडा रद्द क े ला जाऊ शकतो: जर निवाडा हा (अ) भारतीय कायद्याच्या मूलभूत धोरण; कि ं वा (ब) भारताचे हित; कि ं वा (क) न्याय कि ं वा नैतिकता; कि ं वा (ड) जर ते पेटंट मधील बेकायदेशीरपणा च्या विरुद्ध असेल तर. वरील पैकी कोणताही अपवाद हातातील खटल्यातील वस्तुस्थितीला लागू होणार नाही. उच्च न्यायालयाने दाव्याच्या गुणवत्तेचा अभ्यास क े ला आहे आणि लवाद कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये अपीलाचा निर्णय घेतला आहे जणू काही उच्च न्यायालय हे विद्वान कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला न्यायनिर्णय आणि आदेशाविरुद्ध च्या अपिलावर निर्णय देत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने लवाद कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये न मिळालेल्या अधिकारताक्षेत्राचा वापर क े ला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेश ग्राह्य धरण्यायोग्य नाही. १३.६. कायद्याच्या कलम ३४/३७ अंतर्गत हस्तक्षेपाच्या मर्यादित व्याप्तीच्या संदर्भात, आम्ही यू एच एल पॉवर क ं पनी लिमिटेड विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य: (२०२२) ४ एस सी सी ११६ या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या 3-न्यायाधीशांच्या ख ं डपीठाच्या खालील निरीक्षणांचा देखील संदर्भ उपयुक्तपणे घेऊ शकतो:- “१५. अक्षरशः अपील न्यायालय म्हणून काम करून, लवाद कायद्याच्या कलम ३४ अन्वये कार्यवाही करताना संबं धित न्यायालयाला तसे करणे खुले नसल्यामुळे लवाद न्यायालयाने परत क े लेल्या निष्कर्षांचे पुनः मूल्यमापन करण्यात आणि पक्षकारांना नियंत्रित करणाऱ्या अंमलबजावणी करारातील संबं धित कलमांच्या विवेचनाच्या संदर्भात पूर्णपणे वेगळा दृष्टिकोन ठेवून विद्वान एकल न्यायाधीशाने घोर चूक क े ली, असे अपीलीय न्यायालयाने व्यक्त क े लेले मतही हे न्यायालय योग्य म्हणून मान्य करते. १६. न्यायालयांना लवाद कायद्याच्या कलम ३४ अन्वये देण्यात आलेले अधिकारताक्षेत्र बऱ्यापैकी संक ु चित आहे त्यामुळे, जेव्हा लवाद कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये अपीलाच्या व्याप्तीचा विचार क े ला जातो, तेव्हा एखाद्या आदेशाची तपासणी करणे, निवाडा रद्द करणे कि ं वा रद्द करण्यास नकार देणे ह्यापुरतेच अधिक मर्यादित आहे. १३.७. विद्वान अ ॅटर्नी जनरल यांनी सल उद्योग प्रायव्हेट लिमिटेड (उपरोल्लेखित) च्या बाबतीत या न्यायालयाच्या आणखी एका ३ न्यायाधीशांच्या ख ं डपीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे, ज्यात जेव्हा तो संबं धित निवाडा कराराच्या कलमाचा विचार न क े ल्याने बाधित झाल्याचे आढळून आले होते तेव्हा या न्यायालयाने खरच त्यात हस्तक्षेप क े ला आहे. या निर्णयात ही, दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्स्प्रेस, सॅंगयोंग इंजिनीअरिंग आणि इतर प्रकरणांमधील वरील तत्त्वांचा उल्लेख करण्यात आला आणि त्यानंतर या न्यायालयाने या प्रकरणातील वस्तुस्थितीवर तत्त्वे लागू क े ली. या निर्णयाचा संदर्भ आम्ही नंतर योग्य वेळी घेऊ. १३.८. कायद्याच्या कलम ३४ अन्वय े आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करताना लवादाच्या निवाड्यात हस्तक्षेप करण्याच्या मर्यादित व्याप्तीसंदर्भात या न्यायालयाने सांगितलेली वरील तत्त्वे लक्षात घेता, जे कलम ३७ अन्वये अपिलात अधिक मर्यादित आहे, आम्ही उच्च न्यायालयाने हाताळलेल्या प्रकरणांच्या संदर्भात विरुद्ध पक्षकारांचे युक्तिवाद तपासू शकतो. कार्यवाही आणि कार्यपद्धतीशी संबं धित प्रश्न १४. राज्याच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, लवादाच्या कार्यवाहीमध्ये, कायद्याच्या कलम २६ नुसार त्यांनी तज्ञाची नियुक्ती करण्यासाठी अर्ज क े ला होता परंतु लवाद न्यायाधिकरणाने त्यावर निर्णय घेतला नाही. आमच्या मते, उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा योग्य दृष्टीकोनातून हाताळला आहे आणि हा निराधार आक्षेप फ े टाळला हे योग्यच आहे. लवाद न्यायाधिकरणासमोर स्वतः च्या भूमिक े च्या विसंगत आणि स्वतः च्या सुधारित वादकथनाविरुद्ध उभा असलेला असा आक्षेप सरकारने या निवाड्याला आव्हान देण्याचे कारण म्हणून अजिबात मांडला नाही, हे आम्हाला विचित्र वाटते. गोवा सरकारने लवाद न्यायाधिकरणासमोर दाखल क े लेल्या प्रतिदाव्यात सुरुवातीला अशी विनंती करण्यात आली होती की, दावेदाराने उपस्थित क े लेले सर्व व्यवहार आणि इन्व्हॉइसेस हे तांत्रिक - सह - वित्तीय तज्ञांमार्फ त पुन्हा तपासण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरून कायद्याच्या कलम २६ नुसार बिलांची सत्यता निश्चित होईल परंतु, त्यानंतर सरकारनेच लवादाने कायद्याच्या कलम २३ अन्वये परवानगी दिल्याप्रमाणे आपल्या प्रतिदाव्यात सुधारणा क े ली आणि ही विनंती मागे घेतली. त्यानंतर सरकारकडून असे वादकथन करण्यात आले की, त्यांनी एका तज्ञाची सेवा घेतली होती आणि त्याच्या मदतीने दावेदाराने देय असलेल्या रकमेची पुनर्रचना क े ली होती. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, अशी विनंती वगळल्यानंतर, कायद्याच्या कलम २६ अन्वये क े लेला अर्ज एकतर निरर्थक ठरला कि ं वा गोवा सरकारने तो सोडून दिला, या आधारावर लवादाने कार्यवाही करणे रास्त होते; आणि अर्जाचा निपटारा न क े ल्यामुळे कोणताही पूर्वग्रह दाखवता आला नाही. या मुद्द्यावर आम्ही उच्च न्यायालयाशी सहमत आहोत. या निवाड्याला आव्हान देताना, गोवा सरकारने आपला प्रतिदावा फ े टाळून लावण्याचा निषेध क े लेले नाही, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. कि ं बहुना या प्रकरणातील सर्व संबं धित बाबींवर लवाद न्यायाधिकरणाने लक्ष देण्याबाबत कोणतीही सं दिग्धता राहिलेली नाही. या संदर्भात, आम्ही निर्णयाच्या परिच्छेद ३१ चे पुनरुत्पादन उपयुक्तपणे करू शकतो जिथे लवाद न्यायधिकरणाने गोवा सरकारच्या वतीने प्रतिदाव्याशी संबं धित तपशील तयार करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल क े लेले युक्तिवाद विशेषतः लक्षात घेतले आणि सरकारला वेगवेगळ्या शीर्षकांच्या संदर्भात आणि आवश्यक तपशीलांसह रक्कम निर्दिष्ट करण्याची परवानगी दिली. निवाड्याच्या परिच्छेद ३१ मध्ये खालीलप्रमाणे आहे:- “३१.या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, दिनांक १८.१०.२०१६ रोजी, उत्तरवादीच्या वतीने उपस्थित विद्वान वकिलांनी सांगितले की, त्यांच्या क्लायंटने प्रतिदाव्याशी संबं धित तपशील तयार करण्याचा अभ्यास हाती घेतला आहे, कारण उत्तरवादीने त्याच्या प्रतिदाव्यात कोणत्याही विशिष्ट रकमेचा दावा क े लेला नाही. त्यांची अशी इच्छा आहे की, गरज पडल्यास वादकथनांमध्ये सुधारणा करून ही आकडेवारी या न्यायधिकरणासमोर ठेवण्यात यावी, असे त्यांनी सादर क े ले. न्यायाधिकरणाने उत्तरवादी यांना परवानगी दिली की, उत्तरवादी यांनी वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली आणि आवश्यक तपशीलांसह तात्काळ कारवाईत प्रतिदाव्याद्वारे उत्तरवादी यांनी दावा क े लेली रक्कम दावेदारास लेखी स्वरूपात कळविणे. दावेदाराला हरकती नोंदवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. १४.१. सरकारच्या वतीने आणखी एक म्हणणे अशी आहे की, दावेदाराने काही कागदपत्रे सादर न क े ल्यामुळे, लवाद न्यायाधिकरणाने त्यांच्याविरुद्ध प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढला पाहिजे. प्रतिक ू ल अनुमान काढायचे की नाही, आणि काय परिणाम होईल हा पुन्हा पुराव्याचा नियम आहे. उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा हाताळला आणि असे मान्य क े ले की, बहुतेक कागदपत्रे गोवा सरकारला उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. उच्च न्यायालयाने पुढे असे म्हटले आहे की, गोवा सरकारने मागितलेली इतर कागदपत्रे त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत कारण दावेदाराने स्पष्टपणे नमूद क े ले होते की, अशी कागदपत्र े संबं धित वेळी त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हती कि ं वा ती अस्तित्वात नव्हती असे. पुढे असे मान्य करण्यात आले आहे की, गोवा सरकारने कोणताही गंभीर पूर्वग्रह स्थापित क े ला नसताना, क े वळ लवाद न्यायाधिकरणाने कागदपत्रे सादर करण्याच्या अर्जावर औपचारिक आदेश देण्यास अपयशी ठरल्यामुळे नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे कोणतेही उल्लंघन झाले नाही. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणांशी आणि निष्कर्षांशी सहमत आहोत. १४.२. लवाद न्यायाधिकरणाने अतिरिक्त लेखी म्हणणे दाखल करण्याची सं धी दिली नसल्याचा गोवा सरकारचा युक्तिवाद देखील उच्च न्यायालयाने या निष्कर्षा सहित हाताळला आहे की, लवाद न्यायाधिकरणाने पुरेशी सं धी दिली होती कारण याआधी किमान दोन बैठका/सुनावणी लवाद न्यायाधिकरणासमोर झाल्या होत्या ज्यात गोवा सरकारन े दावेदाराच्या लेखी स्पष्टीकरणे/म्हणणे याला प्रतिसाद म्हणून लिखित म्हणणे दाखल करण्याची कि ं वा लिखित म्हणणे दाखल करण्याची परवानगी मागितली नाही. आम्ही या निष्कर्षांशी देखील सहमत आहोत. १४.३. वस्तुतः, अशा अतितांत्रिक पण निराधार कारणांवरून लवादाच्या कार्यवाहीत त्रुटी शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वरील स्वरूपाच्या युक्तिवादातून या न्यायालयाने घालून दिलेल्या तत्त्वांची पर्वा न करता या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा आणि हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो. १४.४. या प्रकरणाच्या वरील प्रक्रियात्मक बाबींच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने कामकाजाच्या नोंदीची सावधपणे दखल घेतली आहे आणि हे युक्तिवाद फ े टाळण्याची कार्यवाही क े वळ आपल्या अधिकारता क्षेत्राच्या मर्यादेत क े ली आहे. १५. मात्र, त्यासंदर्भातील लवादाच्या विचाराधीन दाव्यांशी संबं धित अन्य आव्हानात्मक मुद्दे हाताळताना उच्च न्यायालय त्या मर्यादेत राहिले का, हा प्रश्न आहे. लागू तत्त्वांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाचा मुद्दा -निहाय विचार आपण तपासू शकतो. पर्यायी इंधनाच्या वापरावरील अस्थिर शुल्काशी संबं धित निवडा १६. २४.६६ कोटी रुपयांच्या अस्थिर शुल्काचा निवाडा रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयावर दावेदाराने हल्ला क े ला आहे. असे दावादाराचे म्हणणे आहे की, ज्या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने हा निवाडा रद्द बातल ठरवला आहे, तो लवादापुढे मुळीच मुद्दा नव्हता; कोणत्याही परिस्थितीत, सरकारने पीपीएच्या अशा कलमांचा उल्लेख क े ला आहे जे पर्यायी इंधन म्हणून आरएलएनजी चा वापर करून विजेच्या पुरवठ्यासाठी लागू नव्हते; आणि ही कलमे क े वळ 'नाफ्था'चा इंधन म्हणून वापर करून वीजपुरवठ्यासाठी लागू होती. लवादा न्यायधिकरणाने या संपूर्ण प्रकरणाकडे पूर्णपणे चुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले आहे, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे; आणि लवादाने जेव्हा चुकीच्या प्रश्नांची लक्ष क े ले, तेव्हा त्याचा परिणामी चुकीची उत्तरे मिळाली आहेत. विद्वान अ ॅटर्नी जनरलयांच्या मते, हे लवाद न्यायाधिकरणाकडून घोर बेकायदेशीरपणा आणि विपर्यस्त आहे. १६.१. विद्वान अ ॅटर्नी जनरलच े म्हणणे स्वीकारण े आम्हाला अवघड आहे. आमच्या मते, इंधनाच्या कि ं मतीचा चढ-उतार आणि डॉलरच्या दरावर आधारित इन्व्हॉइसेस उपस्थित अधिकाराच्या वादप्रश्नावर, लवाद न्यायाधिकरणान े कागदोपत्री पुराव्याची पूर्ण तपासणी क े ल्यानंतर आणि आधी उपस्थित क े लेल्या मुख्य मुद्द्यावर लक्ष क ें द्रित करून ते दावेदाराच्या बाजूने मान्य क े ले आहे. १६.२. संबं धित म्हणण्यांची नोंद घेतल्यानंतर आणि संपूर्ण कागदोपत्री पुरावे तपासल्यानंतर, लवाद न्यायाधिकरणाने वस्तुस्थितीवर स्पष्ट निष्कर्ष खालील अटींनुसार परत क े ले: - "४१. न्यायाधिकरणासमोर सादर करण्यात आलेल्या कागदोपत्री नोंदीवर आधारित असलेल्या वरील वस्तुस्थितीवरून हे स्पष्ट होते की, दावेदाराने दिनांक २१ मार्च २०१३ च्या त्याच्या पत्रांतर्गत क े लेला प्रस्ताव हा वरील पत्रातील फॉर्मुल्यावर आधारित दराने ऊर्जेच्या पुरवठ्याचा प्रस्ताव होता. मासिक शुल्कातील अस्थिर शुल्काच्या मोजणीत बदल वगळता संपूर्ण पीपीए आणि इतर सर्व अटी व शर्ती बदलणार नाहीत, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. खर्च निश्चित करण्याच्या फॉर्मुल्याचे वर्णन "प्रस्तावित मासिक अस्थिर शुल्क फॉर्म्युला" म्हणून देखील क े ले गेले तेलाची स्थावर कि ं मत आणि डॉलरच्या दराच्या गृहीत मूल्यांवर आधारित मासिक नमुना गणना, प्रस्तावात जोडली गेली होती जेणेकरून हे दर्शवले जाईल की कि ं मत हि उत्तरवादी कडून दिल्या जात असलेल्या कि ं मतीपेक्षा कमी असेल जेव्हा उत्तर वादीने प्रस्ताव स्वीकारला आणि २६ एप्रिल २०१२ च्या पत्राद्वारे उत्तर दिले, ज्याचा उल्लेख ८.५८ रुपये प्रति युनिट या दराने कि ं मत, ज्याचे वर्णन "सुधारित निश्चित दर" म्हणून क े ले गेले होते, दावेदाराने लगेचच उत्तरवादीला वादीला ३० एप्रिल २०१३ च्या पत्रात परिस्थिती नमूद क े ली आहे की २१ मार्च २०१३ च्या प्रस्तावात नमूद क े लेली कि ं मत ही पुरवलेल्या विजेच्या ठराविक कि ं मतीसाठी नाही, आणि बाजारातील इंधनाच्या कि ं मती आणि विनिमय दरानुसार ती बदलू शकते. म्हणून त्यांनी प्रतिवादीला विनंती क े ली की हे दर फॉर्म्युला आधारित आहेत आणि बाजारातील इंधन दरातील बदल आणि डॉलरच्या भिन्नतेनुसार बदलतील. त्यानंतर असे दिसून येते की पक्षकार हे समोर आलेले मतभेद सोडवू शकले नाहीत आणि शेवटी दिनांक २२ मे २०१३ हेरोजी प्रकरण गोवा सरकारच्या मं त्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आले. या प्रकरणाचा विचार करून दावेदाराच्या प्रस्तावात दिलेल्या दराने, जो आंतरराष्ट्रीय गॅस आणि विनिमय दरातील चढ-उतार किमतीच्या आधारे वेगवेगळा असेल, त्या दराने दावेदाराकडून वीज खरेदी करण्याचा अत्यंत स्पष्ट आणि बिनशर्त निर्णय मं त्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयाची माहिती संबं धित सर्व कार्यालयांना देण्यात आली असून अनुपालनाचा अहवाल देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. दुसऱ्याच दिवशी, उत्तरवादीने २३ मे २०१३ च्या पत्राद्वारे पुष्टी क े ली की, विद्यमान पीपीएची मुदत संपेपर्यंत इंधन आणि डॉलरचे प्रचलित दर लक्षात घेता दावेदाराने त्यांच्या २१ मार्च २०१३ च्या पत्रात सुचविलेल्या फॉर्मुल्यानुसार वीज खरेदी सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. इंधन आणि डॉलरच्या किमतींची रीतसर कागदपत्रे सादर करावीत, असे निर्देशही याच पत्रात देण्यात आले आहेत. ४२. या बाबींवरून हे स्पष्ट होते की, दावेदाराने पुरवलेल्या विजेची कि ं मत निश्चित डॉलर दर कि ं वा इंधनाच्या लँडिंग कॉस्टवर आधारित नव्हती. प्रस्ताव मध्ये स्पष्टपणे हे शुल्क अस्थिर क े ले आहे आणि जेव्हा उत्तरवादीने त्याचा अर्थ निश्चित दर फॉर्म्युला असा चुकीचा समजला तेव्हा स्थिती अधिक स्पष्ट क े ली. अखेर गोवा सरकारच्या मं त्रिमंडळाने दावेदारांच्या भूमिक े च्या बाजूने स्पष्ट निर्णय घेतला. मं त्रिमंडळाचा निर्णय बं धनकारक नाही, कारण त्या अनुषं गाने राज्य सरकारने कोणताही आदेश काढला नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. ( एआयआर १९६३ एससी ३९५) बछित्तरसिंग विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्यात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत असा युक्तिवाद करण्यात आला की, जोपर्यंत मं त्रिमंडळाच्या निर्णयाचे पालन राज्य सरकारने काढलेल्या औपचारिक आदेशाद्वारे होत नाही, तोपर्यंत त्याचा कोणताही बं धनकारक परिणाम होत नाही. ह े निवेदन पूर्णपण े अयोग्य आहे. वस्तुस्थितीनुसार, न्यायालयाकडे पाठवलेल्या निर्णयात फाईलमधील महसूलमंत्र्यांच्या टिपणाशी संबं धित होते आणि मं त्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय नव्हता. दुसर ं म्हणजे, चाल ू प्रकरणात मं त्रिमंडळाचा निर्णय सर्व संबं धित अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आला आणि त्यांना आदेशानुसार काम करण्याचे आणि अनुपालनाचा अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्णयाच्या अनुषं गाने प्रतिवादीने इंधन आणि डॉलरच्या प्रचलित कि ं मतीनुसार अस्थिर शुल्कावर आधारित प्रस्ताव स्वीकारणारे पत्र दावेदाराला लिहिले होते. यावरून सरकारने मं त्रिमंडळाच्या या निर्णयावर कार्यवाही क े ल्याचे स्पष्ट होते. ४३. या सर्व कारणांमुळे, लवाद न्यायाधिकरणाला असे आढळले आहे की, दावेदाराचे म्हणणे की, उत्तरवादी हा तेल आणि डॉलरचे अस्थिर शुल्क विचारात घेऊन दावेदाराने तयार क े लेल्या आणि सादर क े लेल्या इन्व्हॉइसेस च्या आधारे त्याने स्वीकारलेल्या प्रस्तावानुसार, खरेदी क े लेल्या विजेसाठी पैसे देण्यास उत्तरवादी बांधील आहे, स्वीकारला जाणे आवश्यक आहे, आणि याउलट उत्तरवादीचे म्हणणे नाकारलेच पाहिजे.' १६.३. पीपीएच्या कलम १२.१.४ ते १२.१.७ चा विचार न करण्यासंदर्भात सरकारचा युक्तिवाद आमच्या मते, दावेदाराचे म्हणणे बरोबर आहे की लवाद न्यायाधिकरणसमोर उपस्थित क े लेला मुख्य मुद्दा क े वळ इंधन कि ं मतीच्या निश्चित दराने आणि भारतीय रुपयाला अमेरिकन डॉलरच्या दृष्टीने विनिमय दराच्या निश्चित दरावर वीज पुरवठा करण्याचा होता की नाही, हा होता. १६.४. असे दिसते की, वादकथनाच्या उत्तरार्धात गोवा सरकारने पीपीएच्या वरील कलम १२.१.४ त े १२.१.७ चा उल्लेख क े ला आहे, परंतु, वस्तुस्थिती अशी आह े की, पक्षकारांनी लवाद न्यायाधिकरणा समोरील मुद्द्याचा भाग बनविण्यासाठी कायद्याचे कि ं वा वस्तुस्थितीचे भौतिक प्रस्ताव तयार क े ले नाहीत. दिवाणी प्रक्रिया सं हिता, १९०८18 च्या आदेश XIV नियम १ सारख्या 18आदेश XIV नियम १ सीपीसी खालीलप्रमाणे आहे:- "१. वादप्रशांची मांडणी.—(१) वादप्रश्न निर्माण होतात जेव्हा वस्तुस्थिती कि ं वा कायद्याची भौतिक विधाने क े ल्यावर एका पक्षकाराने दुजोरा दिला आणि दुसऱ्या पक्षकाराने नाकारला. (२) भौतिक निवेदने हि कायद्याच्या कि ं वा वस्तुस्थितीचे निवेदने आहेत ज्यांचा अभिकथन वादीने क े ले पाहिजे हे दाखविण्यासाठी की, खटला भरण्याचा अधिकार कि ं वा उत्तरवादीने आपला बचाव करण्यासाठी अभिकथन करणे आवश्यक आहे. (३) एका पक्षकाराने मान्य क े लेला आणि दुसऱ्या पक्षकाराने नाकारलेला प्रत्येक भौतिक निवेदने यावर एका वेगळ्या मुद्द्याचा विषय तयार होईल. (४) वादप्रश्न दोन प्रकारचे असतात. (अ) वस्तुस्थितीचे वादप्रश्न, (ब) कायद्याचे वादप्रश्न. (५) खटल्याच्या पहिल्या सुनावणीत, न्यायालयाने, वादपत्र व क ै फियत वाचल्यानंतर, जर वादप्रश्न निराकरणाशी संबं धित पहिल्या तत्त्वांवरही, न्यायालय नियमित दिवाणी खटला हाताळताना, पक्षकार तथ्य कि ं वा कायद्याच्या कोणत्या भौतिक प्रस्तावावर भिन्न आहेत याची खातरजमा करेल आणि त्यानंतर खटल्याचा योग्य निर्णय ज्या मुद्द्यांवर अवलंबून आहे अशा वादप्रश्नांची मांडणी आणि नोंद करेल. सध्याचे प्रकरण लवादाचे होते आणि साहजिकच लवाद न्यायाधिकरणाला प्रत्येक कथन क े लेली वस्तुस्थिती आणि वाद यावर वादप्रश्न मांडण्याचे बं धन नव्हते. लवाद न्यायालय हे सादर क े लेल्या वादावर क े वळ मध्यस्थी करणे अपेक्षित होते. विशेष म्हणजे सध्याच्या खटल्यात पक्षकारांनी स्वत: ज्या वादप्रश्नावर लवाद न्यायाधिकरणाने आपला निर्णय देणे आवश्यक होते, ते मुद्दे थोडक्यात मांडले आणि त्यात अस्थिर शुल्का च्या या प्रकरणासंदर्भात गोवा सरकारच्या दाव्याच्या अनुषं गाने विचारण्यात आलेला प्रश्न हा होता की, काही असल्यास आणि आदेश X चा नियम २ तपासणीनंतर आणि पक्षकार आणि त्याच्या वकिलांचे युक्तिवाद वाचल्यानंतर, वस्तुस्थिती कि ं वा कायद्याच्या कोणत्या भौतिक निवेदनांवर पक्षकारांमध्ये मतभेद आहेत आहेत हे निश्चित करावे आणि त्यानंतर खटल्याचा योग्य निर्णय ज्या वादप्रश्नांवर अवलंबून आहे अशा वादप्रश्नांची मांडणी आणि नोंद करण्यासाठी पुढे जातील. (६) या नियमातील कोणत्याही गोष्टीत, जेथे खटल्याच्या पहिल्या सुनावणीत उत्तरवादी कोणताही बचाव मांडत नाही तेथे न्यायालयाला वादप्रश्न मांडणी करण्याची आणि नोंदविण्याची आवश्यकता नाही. दावेदाराने इंधन दराचा निश्चित दर आणि अमेरिकन डॉलर ते रुपयाच्या कि ं मतीच्या दृष्टीने निश्चित विनिमय दराच्या आधारे जून २०१३ पासून आरएलएनजीचा इंधन म्हणून वापर करून वीज पुरवठा करण्यासाठी सहमती दर्शविली होती (वरील पुन्हा सादर क े लेल्या निवाड्यातील परिच्छेद ३४ मधील मुद्दा सी द्वारे). त्यामुळे दावेदाराने तयार क े लेले इन्व्हॉइसेस हे दावेदाराने क े लेल्या व सरकारने स्वीकारलेल्या प्रस्तावातील अटी व शर्तीनुसार आहेत का, हा खरा मुद्दा आहे, असे लवादाने योग्यच सूचित क े ले; आणि प्रत्यक्ष चढ-उतारची पर्वा न करता, पुरवल्या जाणार् या ऊर्जेची कि ं मत निश्चित डॉलर दर आणि निश्चित आयात कि ं मतीवर आधारित आहे की नाही हा वादाचा गाभा होता. न्यायधिकरणाने खरोखरच त्यासंदर्भातील सर्व संबं धित तथ्ये आणि पुरावे यांच्याकडे लक्ष क े ले आणि हा वादप्रश्न दावेदाराच्या बाजूने ठरवला. १६.५. लवाद न्यायाधिकरणासमोर मांडलेला आणि निर्माण क े लेला खरा मुद्दा लक्षात घेता पीपीएच्या कलम १२.१.४ ते १२.१.७ चा संदर्भात अर्थातच अनावश्यक होता. पीपीएमधील "इंधन पुरवठा करार" ची व्याख्या दावेदार आणि इंधन पुरवठादार यांच्यात "नेफ्था" पुरवठ्यासाठी क े लेल्या करारापुरती मर्यादित होती आणि पर्यायी इंधनाशी देखील संबं धित नव्हती, हे दावेदाराचा युक्तिवाद जोडलेले आहे. तयार संदर्भासाठी, आम्ही पीपीएमधील "इंधन" तसेच "इंधन पुरवठा करार" च्या व्याख्या पुन्हा सादर करू शकतो जे खालीलप्रमाणे आहेत: - "'इंधन' म्हणजे नेफ्था कि ं वा कोणतेही पर्यायी इंधन; *** *** *** 'इंधन पुरवठा करार' म्हणजे कलम १२ नुसार नाफ्था पुरवठ्यासाठी आरएसपीसीएल आणि कोणत्याही इंधन पुरवठादारामध्ये क े लेला कोणताही करार; १६.५.१. वरील व्याख्येत "नफ्था" बरोबर "पर्यायी इंधन" देखील वाचायचे असेल तर ते एकतर कराराचे पुनर्लेखन करणे कि ं वा दस्तऐवज तयार करण्याची तत्त्वे ताणून करारात किमान काहीतरी वाचणे असेल. आमच्या मते, हे कराराच्या अटींच्या अशा रचनेच्या क्षेत्रात प्रवास करीत असेल जे वस्तुस्थितीच्या भौतिक विधानांचा भाग बनत नव्हते ज्यावर पक्षकारांमध्ये विसंवाद होता. असे लक्षात आले की, पक्षकारांनी पर्यायी इंधन वापरण्यास सहमती दर्शविल्यानंतर दावेदाराने इंधनाच्या निश्चित दराने आणि परकीय चलनाच्या निश्चित दराने ऊर्जा पुरवठा करायचा की नाही, हाच पक्षकारांच्या मतभेदाचा गाभा होता. १६.६. आम्ही क े वळ पक्षकारांमधील व्यवहारांच्या ठळक वैशिष्ट्यांचा विस्तृत उल्लेख क े ला आहे. कि ं बहुना, लवाद न्यायालयान े या प्रकरणाच्या सर्व संबं धित बाबींची आवश्यक तपशिलात तपासणी क े ल्यामुळे नोंदीचा फारसा विस्तार आणि विच्छेदन करण्याची गरज नाही. १६.७. कोणत्याही परिस्थितीत, ज्या कि ं मतीत पर्यायी इंधन खरेदी करण्यात आलेली होती आणि त्यावेळचा डॉलरचा दर दर्शविणारी सर्व दस्तऐवज, गोवा सरकारकडे प्रत्येक इन्व्हॉइसेस सोबत अग्रेषित क े लेल्या कि ं मतिच्या प्रमाणपत्रांवर आधारीत होती आणि अशी प्रमाणपत्रे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून होती. रेकॉर्डवर दाखवण्यासारखे काहीही नाही कि ं वा गोवा सरकारने असे दाखवून दिलेले नाही की, एकतर समकालीनपणे कोणतीही कागदपत्रे मागितली होती कि ं वा अशा प्रमाणपत्रांच्या अचूकतेवर वाद क े ला कि ं वा नकार दिला होता. १६.८. मं त्रिमंडळाचा निर्णय गोवा सरकारनेच आपल्यासमोर सादर क े ल्याच े लवाद न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आले आहे. इंधन आणि डॉलरच्या विनिमय दरातील चढ-उतार दराने वीज खरेदी करण्याबाबत दिनांक २३.०५.२०१३ रोजी गोवा सरकारने दावे दाराला दिलेले पत्रव्यवहार हा दिनांक २२.०५.२०१३ रोजी घेतलेल्या मं त्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार होता, या वस्तुस्थितीचा निष्कर्षही या निवाड्यात आढळला आहे. रेकॉर्डवरील पुराव्यांबाबत लवाद न्यायाधिकरणाने हे विशेष मत नोंदवले आहे. पुराव्यांबाबतच्या अशा दृष्टिकोनाची जागा उच्च न्यायालयाने त्याच पुराव्यांवरील दुसऱ्या मताने कशी घेतली असावी, हे आम्हाला समजत नाही. एक ं दरीत रेकॉर्डचा विचार क े ल्यास लवाद न्यायाधिकरणाने या खटल्याकडे पूर्णपणे चुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले होते कि ं वा चुकीचे प्रश्न विचारले होते, हे आम्हाला मान्य करता येत नाही. आमच्या मते, लवाद न्यायाधिकरणान े या वादप्रश्नाला प्रामाणिकपण े उत्तर दिले होते, जो पक्षकारांनी त्यापूर्वी संयुक्तपणे उपस्थित क े ला होता. १७. चुकीचे प्रश्न विचारून कोणत्याही न्यायमंचाचा विचार बिघडतो हे खरे आहे, पण मग आमच्या मत े ही त्रुटी लवाद न्यायाधिकरणाच्या विचाराधीनत े ऐवजी उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. १७.१. असे लक्षात आले की, उच्च न्यायालयाने "इंधन पुरवठा" या शीर्षकाखाली करारातील सर्व कलमांचे पुनरुत्पादन क े ले आहे आणि त्यानंतर, त्यांच्या कामकाजाशी संबं धित वैशिष्ट्ये, विशेषत: कलम १२.१.४ ते १२.१.७ वर सविस्तर चर्चा क े ली आहे. उच्च न्यायालयाने हा पैलू महत्त्वाचा मुद्दा मानला असून त्याचा विचार न करणे हे पेटंट मधील बेकायदेशीरपणा मानला गेला आहे. इतर गोष्टींसह खालीलप्रमाणे याचे निरीक्षण क े ले आणि मान्य क े ले गेले: “८८. आमच्या मते,१२.१.४ ते १२.१.७ या कराराच्या कलमांची व्यवहार्यता आणि त्यांचे अनुपालन न करणे हा सर्वात समर्पक आणि महत्वाचा मुद्दा विद्वान लवाद यांच्यासमोर उभा राहिला. उत्तरवादीने अस्थिर शुल्क संदर्भात एक ठोस दावा क े ला होता, ज्यात, इंधन घटक सर्वात प्रभावी होता. अखेर, विद्वान लवादाने नेफ्था ते आरएलएनजी मध्ये इंधन स्विच क े ल्यानंतर अस्थिर शुल्कसाठी २४.६६ कोटी रुपये (अंदाजे) रक्कम दिली आहे. १२.१.४ ते १२.१.७ या कराराच्या कलमांची व्यवहार्यता आणि पालन न करण्याविषयी अपीलकर्त्याने उपस्थित क े लेल्या मुद्द्यावर सुद्धा लक्ष क ें द्रित न करता, त्याचा फारसा विचार न करता कि ं वा मूल्यमापन न करता, एवढा ठोस निवाडा देण्यात आला आहे. हे पेटंट मधील बेकायदेशीरपणा आहे कारण त्या प्रमाणात हा निवाडा पीपीएच्या कलम १२.१.४ ते १२.१.७ मध्ये आढळणाऱ्या कराराच्या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून कि ं वा त्यांचा अनादर करून क े ला गेला असे म्हणता येईल. या मर्यादेपर्यंत निवाडा हा पेटंट महिला बेकायदेशीरपणामुळे रद्द झाला आहे असे मान्य करावे लागेल कारण १२.१.४ ते १२.१.७ या कलमातील करारातील तरतुदींचे पालन न करणे या मुद्दय़ावरील महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे निवाडा दुर्लक्ष करीत आहे. १७.२. न्यायालयान े लवादान े करारातील कलमांच्या कोणत्याही स्पष्टीकरणाशी असहमती दर्शविल्यामुळे नव्हे तर लवादाने संबं धित करारातील तरतुदींकडे लक्ष न दिल्याने हस्तक्षेप क े ला जात आहे, असे निरीक्षण ही उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे आणि पुनरुच्चार क े ला आहे. उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवताना आपला हस्तक्षेप न्याय्य ठरवला:- “९८. आमच्या मते, अस्थिर शुल्काशी आक्षेपित निवाड्याच्या बाबतीत ही सर्व भाकिते आकर्षित होतात. हा हस्तक्षेप कोणत्याही प्रकारे गुणवत्तेवर आधारित नाही. हस्तक्षेपचे कारण असे आहे की, सदर खटल्यातील करारातील तरतुदींची व्यवहार्यता आणि अनुपालन न करण्या संबं धित सर्वात महत्वाच्या आणि संबं धित वादप्रश्नाच्या गुणवत्तेत शिरण्यात देखील लवाद हे अपयशी ठरले आहेत. विद्वान लवादाने करारातील कलमांचा लावलेला अर्थ चुकीचा आहे म्हणून कि ं वा अशा अर्थउकलाशी आम्ही असहमत आहोत म्हणून हस्तक्षेप होत नाही. हा हस्तक्षेप या कारणासाठी आहे की, नाफ्था ते आरएलएनजी मध्ये इंधन स्विच क े ल्यानंतर त्यांना परवानगी देण्यात आली आह े की नाही ह े शोधण्यासाठी विद्वान लवाद यांनी करारातील तरतुदींचा विचार करण्यातही अपयशी ठरला. हस्तक्षेपाचे कारण असे आहे की, विद्वान लवाद यांनी करारातील कलमांची नोंद घेतली नाही आणि त्यांचा अर्थ लावण्यात अपयशी ठरले हे शोधण्यासाठी की, उत्तरवादीने जरी नकार दिला असला तरी अपीलकर्त्याने आरोप क े ल्याप्रमाणे त्यांचे उल्लंघन क े ले गेले आहे की नाही. विद्वान लवादाने पक्षकारांमधील संबं धांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या करारातील तरतुदींकडे लक्ष क ें द्रित न करता त्यांचा फारसा विचार न करता, उत्तरवादीच्या बाजूने २४.६६ कोटी रुपयांचा निकाल देणे योग्य नव्हते. त्यानुसार प्रतिवादीला अस्थिर शुल्का पोटी २४.६६ कोटी रुपये देण्याच्या मर्यादेपर्यंत आम्ही हा निवाडा रद्द बातल ठरवला. १८. असे लक्षात आले की, लवाद निर्णय हा एक सामान्य अभिनिर्णयाचा आदेश नाही जेणेकरून ११९६ च्या कायद्याच्या कलम ३४ कि ं वा ३७ अन्वये न्यायालयांनी कोणत्याही कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरूद्ध अपील कि ं वा पुननिरीक्षण हाताळल्यासारखे सहजपणे हस्तक्षेप क े ले जाईल. "पेटंट महिला बेकायदेशीपण " हि उक्ती या न्यायालयान े यापूर्वी नमूद क े लेल्या प्रकरणांमध्ये उघड क े ली आहे. पुनरुच्चारकरण्या जोगी महत्त्वाची बाब म्हणजे ही निव्वळ बेकायदेशीरता नाही ज्यामुळे हस्तक्षेपाची गरज पडेल तर ती "पेटंट मधील बेकायदेशीरता" असावी, जे स्पष्टपणे सूचित करते की, हे निवाड्याच्या सक ृ तदर्शनी स्पष्ट झाले पाहिजे, वादकथन आणि पुराव्यांच्या प्रदीर्घ विश्लेषणाद्वारे जे नष्ट क े ले जाणारे नाही. अर्थात, जेव्हा पक्षकारांना नियंत्रित करणाऱ्या करारातील अटी व शर्तींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष क े ले जाते, तेव्हा प्रकरण वेगळे असेल आणि अश्या त्रुटी असलेल्या निवडयाला कायद्याच्या कलम २८ (३) चा थेट फटका बसेल, ज े लवाद न्यायाधिकरणाला व्यवहारास लाग ू असलेल्या व्यापाराचा वापर विचारात घेऊन कराराच्या अटींनुसार निर्णय घेण्याच े आदेश देते. या न्यायालयान े असोसिएट बिल्डर्स (उपरोल्लिखित) मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, जर लवादाने कराराची मुदत वाजवी पद्धतीने ठरवली तर बांधकामातून घेतलेल्या वजावटीच्या संदर्भात हा निवाडा रद्द करता येणार नाही. लवादाची रचना अशी असेल जी कोणत्याही निष्पक्ष आणि वाजवी व्यक्तीला करता येणार नाही, तरच हस्तक्षेपाची शक्यता निर्माण होईल. १९. विद्वान अ ॅटर्नी जनरल यांनी उद्धृत क े लेले सल उद्योग प्रायव्हेट लिमिटेड (उपरोल्लिखित) चे प्रकरण हे "पेटंट मधील बेकायदेशीपणा " नियंत्रित करणारी तत्त्वे क े व्हा अंमलात येतात याचे एक उत्क ृ ष्ट उदाहरण आहे. त्या प्रकरणात, साल बियाणे पुरवठ्याशी संबं धित करारात, उत्तरवादी - क ं त्राटदाराने २१.१२.१९९८ पर्यंत काम सुरू ठेवले होते, जेव्हा कायद्यातील बदलानुसार करार संपुष्टात आला होता. त्यानंतर उत्तरवादीने सुमारे १.७२ कोटी रुपयांच्या परताव्यासाठी दावा दाखल क े ला, जो कथितरित्या राज्याला जास्त रकमेचा भरणा होता. हा वादा अखेर लवादा पुढे गेला आणि उत्तरवादीच्या बाजूने लवाद निवाडा देण्यात आला ज्यात कायद्याच्या कलम ३४ आणि ३७ अन्वये हस्तक्षेप करण्यात आला नाही. १९.१. त्यामध्ये, अपीलकर्त्या सरकारच्या आव्हानाचा विशिष्ट कारण असे होते की, लवादाने " पर्यवेक्षण शुल्क " वसूल करण्याशी संबं धित पक्षकारांना नियंत्रित करणाऱ्या कराराच्या बं धनकारक अटीकडे दुर्लक्ष क े ले. असा कोणताही "अप्रत्यक्ष खर्च" मान्य करण्याचा कोणताही आधार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत लवादाने अशी बं धनकारक संज्ञा फ े टाळून लावली. या न्यायालयाला असे आढळले की पर्यवेक्षण शुल्क सरकारने आकारले होते आणि उत्तरवादीने कोणत्याही आक्षेपाशिवाय करार क े ल्याच्या तारखेपासून भरले होत े आणि करार संपुष्टात आल्यानंतरच उत्तरवादीन े पर्यवेक्षण शुल्कांबद्दल वाद उपस्थित क े ला. लवादान े कराराच्या अटींकडे दुर्लक्ष क े ले आणि खरे म्हणजे पायमल्ली क े ली, हे खटल्याच्या वस्तुस्थितीच्या संदर्भात या न्यायालयाच्या खालील निरीक्षणांवरून दिसून येईल: "२३. खटल्यातील वस्तुस्थितीचा आढावा घेता, हे निर्विवाद आहे की उत्तरवादी क ं पनीने पर्यवेक्षण शुल्क वजा करण्याच्या दाव्यावर, अपीलकर्त्या राज्याने लवाद न्यायाधिकरणासमोर आक्षेप नोंदविला होता, ज्यासाठी त्याने कराराच्या कलम ६ (बी) आणि २७-७-१९८७ च्या परिपत्रक यावर भिस्त ठेवली ह े ठामपणे सांगण्यासाठी की, खर्चासह पर्यवेक्षण शुल्काची वसुली हा उत्तरवादी क ं पनीबरोबर क े लेल्या कराराचा एक भाग आहे, विद्वान एकल लवादाने पक्षकारांना नियंत्रित करणार् या कराराच्या अटी व शर्तींना पूर्णपणे मान्यता देणे आणि हे निरीक्षण करुन की असे कोणतेही "अप्रत्यक्ष खर्च" मान्य करण्याचा कोणताही आधार नाही म्हणून वरील आक्षेप फ े टाळून लावला. मध्य प्रदेश सरकारने काढलेल्या २७- ७-१९८७ च्या परिपत्रकात साल बियाण्यांच्या खर्चापोटी मोजलेल्या रकमेवर १० टक्के पर्यवेक्षण शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती, त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. विशेष म्हणजे, उत्तरवादी क ं पनीने ही वस्तुस्थिती नाकारली नाही की, अपीलकर्त्या राज्याकडून पर्यवेक्षण शुल्क आकारले जात होते आणि कोणत्याही हरकती शिवाय, पक्षकारांनी पहिला करार क े ल्याच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक ३०-८-१९७९ पासून वार्षिक आधारावर क े लेल्या आगाऊ देयकाचा काही भाग म्हणून भरले जात होते. ही वस्तुस्थिती अपीलकर्त्या राज्यान े अपीलासह दाखल क े लेल्या आदेशांच्या नमुना प्रतींमधून देखील स्पष्ट होते जे स्पष्टपणे दर्शविते की, उत्तरवादी क ं पनीने भरणे आवश्यक असलेल्या साल बियाण्यांच्या कि ं मतीमध्ये, स्थानिक भाषेत " पर्यवेक्षण व्यय " म्हणून वर्णन क े लेले "पर्यवेक्षण शुल्क" समाविष्ट आहे. दिनांक २१-१२-१९९८ रोजी अपीलकर्ता राज्याने दुसरा करार संपुष्टात आणल्यानंतरच प्रतिवादी क ं पनीने वाद उपस्थित क े ला आणि साल बियाण्यांच्या पुरवठ्यासाठी झालेल्या पर्यवेक्षण शुल्कापोटी अपीलकर्त्या राज्याला कथितपण े भरलेली अतिरिक्त रक्कम परत करण्याचा दावा क े ला. आमच्या मते, ही पेटंट मधील बेकायदेशीरता आहे की लवादाच्या निवाड्याच्या सक ृ तदर्शन स्पष्ट आहे जोपर्यंत ती पक्षकारांना नियंत्रित करणाऱ्या स्पष्ट कराराच्या अटी व शर्तीं इतक े च होते आणि म्हणून सुद्धा आहे की, मध्य प्रदेश सरकारने काढलेल्या २७-७-१९८७ च्या परिपत्रकाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. १९.२. रेकॉर्डवर सक ृ तदर्शनी दिसणारी अशी त्रुटी लक्षात घेता, या न्यायालयाला हे प्रकरण पेटंट मधील बेकायदेशीरपणा असल्याचे आढळले जे प्रकरणाच्या मुळाशी जात होत े आणि आक्षेपित निवाडा जेथपर्यंत उत्तरवादीकडून वसूल क े लेल्या पर्यवेक्षण शुल्कात कपात करण्यास परवानगी देतो तो कराराच्या अटी आणि संबं धित परिपत्रकाशी थेट विसंगत असल्याने रद्द करण्यात आला आणि रद्द बातल ठरवण्यात आला. या न्यायालयाने असे म्हटले: "२६. थोडक्यात, पक्षकारांना नियंत्रित करणाऱ्या करारातील कलम ६ (ब) च्या अस्तित्वावर वाद झालेला नाही, तसेच प्रत्यक्ष खर्च वजा करून १० टक्के पर्यवेक्षण शुल्क आकारून ते साळ बियाण्यांच्या किमतीत जोडण्याबाबत मध्य प्रदेश सरकारने २७-७-१९८७ च्या परिपत्रकाच्या अर्जावर उत्तरवादी क ं पनीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित क े ले आहे. म्हणूनच, आमचे असे मत आहे की, पक्षकारांना शासित करणाऱ्या कराराच्या अटींनुसार निर्णय घेण्यास विद्वान एकल लवादाला अपयश आल्यास निश्चितपणे "पेटंट मधील बेकायदेशीरपणाचे कारण " आकर्षित होईल, कारण हे निरीक्षण १९९६ च्या कायद्याच्या कलम २८ (३) चे सरसकट उल्लंघन आहे, जे लवादाला निवाडा देताना कराराच्या अटी विचारात घेण्याच े आदेश देते. हा 'पेटंट मधील बेकायदेशीपणा ' क े वळ निवडयाच्या सक ृ तदर्शनी दिसत नाही, तर ती प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन हस्तक्षेपास पात्र आहे. त्यानुसार, सध्याचे अपील अंशतः मंजूर क े ले जाते आणि साल बियाण्यांची कि ं मत मोजताना क े लेल्या खर्चाचा एक भाग म्हणून अपीलकर्ता सरकारने उत्तरवादी क ं पनीकडून वसूल क े लेल्या "पर्यवेक्षण शुल्क" वजावटीस परवानगी दिली आहे, तोपर्यंत पक्षकारांना नियंत्रित करणारऱ्या कराराच्या अटी आणि संबं धित परिपत्रकाशी थेट विसंगत असल्याने हा निर्णय रद्द क े ला जातो आणि रद्द बातल क े ला जातो. दिनांक २१-१०-२००९ रोजीचा आक्षेपित न्यायनिर्णय वरील मर्यादेपर्यंत बदलण्यात आला आहे. १९.३. कराराच्या चलनादरम्यान कराराच्या अटींमध्ये मूलभूत बदल क े ल्याचा आणि त्या बाबतीत, पक्षकारांनी निश्चितपणे पत्रव्यवहाराची देवाणघेवाण क े ली आहे आणि असा करार अस्तित्वात आणला आह े, जो मूळ इंधनाला पुरवणी मानला जात असला, तरी इंधनाच्या कि ं मतीतील चढ-उताराच्या तसेच परकीय चलनाचा विनिमय दर (अमेरिकन डॉलर) संदर्भात विशिष्ट इंधनाचा वापर आणि नंतर त्या आधारावर इन्व्हॉइसेस जारी करणे या संदर्भात भौतिक फरक होता. २०. प्रकरण आणखी एका कोनातून तपासले जाऊ शकते. २०/०३/२०१३ पासून सुरू झालेल्या संप्रेषणांच्या देवाणघेवाणीसह पक्षकारांनी मान्य क े लेल्या अटींकडे दुर्लक्ष क े ले जात असेल तर, परिणामी पक्षकारांच्या कराराच्या अशा अटीं ज्या अस्तित्वात आल्या होत्या आणि ज्या दोन्हीसाठी बं धनकारक होत्या त्यावर परिणाम होईल. अशा प्रकारे, लवादासाठी क े वळ मर्यादित विवाद सादर क े ला गेला होता या वस्तुस्थितीसह (म्हणजेच, इंधनाचा स्थिर दर आणि चलनाच्या निश्चित दराच्या आधारावर कि ं वा अस्थिर शुल्काच्या आधारावर वीज पुरवठा क े ला जायचा की नाही याबद्दल), लवाद न्यायाधिकरण, आमच्या दृष्टीकोनातून, चुकीच्या मार्गावर जाण्याऐवजी आणि अशा विश्लेषणात प्रवेश करण्याऐवजी उपस्थित क े लेल्या मूळ मुद्द्यावर लक्ष क ें द्रित करणे न्याय्य आहे. २१. उपरोक्त कारणांमुळे, आमच्या मते, अस्थिर शुल्काशी संबं धित निवाड्याच्या संदर्भात कायद्याच्या कलम ३४ कि ं वा ३७ अंतर्गत आव्हानासाठी कोणतेही कारण तयार क े ले गेले नाही. म्हणून, उच्च न्यायालयाने पीपीएच्या १२.१.४ ते १२.१.७ या कलमांचा तथाकथित विचार न क े ल्यामुळे अस्थिर शुल्काशी संबं धित निवाडा बाजूला ठेवणे योग्य नाही. २१.१. दुसर् या शब्दात सांगायचे तर, उच्च न्यायालयाने, अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादेची आठवण करून देत असतानाही, १२.१.४ ते १२.१.७ ही कलमे या प्रकरणासाठी निर्णायक होती असे गृहीत धरून वाद निर्माण करणाऱ्या आणि पक्षकारांनी लवादाच्या न्यायाधिकरणासमोर मांडलेल्या भौतिक प्रस्तावांवर बारकाईने लक्ष न देता पुराव्याचे विस्तृत विच्छेदन करून तीच चूक क े ली आहे. अस्थिर शुल्काबाबत, न्यायाधिकरणासमोर मुख्य प्रश्न होता की पर्यायी इंधन वापरताना परकीय चलनाच्या निश्चित दरासह स्थिर शुल्कावर वीज पुरवठा करण्यास दावेदाराने सहमती दर्शविली आहे का. हा प्रश्न मूलत: पक्षकारांमधील संवादाच्या देवाणघेवाणीने अस्तित्वात आलेल्या नवीन कराराच्या संदर्भात निश्चित करणे आवश्यक होते. लवादाने त्या पुराव्याच्या संदर्भात आणि विश्लेषणानंतर प्रकरणाचा अचूक निर्णय घेतला. लवादाने या मुद्द्याला लागू असलेल्या कराराच्या अटी विचारात न घेतल्याचे कि ं वा अशा कोणत्याही निष्कर्षाचे प्रकरण नव्हते जे कोणत्याही निष्पक्ष कि ं वा वाजवी व्यक्तीने कधीही सादर क े ले नसते. पक्षकारांनी लवाद न्यायाधिकरणास सादर क े लेल्या मूळ विवादाच्या प्रकाशात पाहिले असता, लवाद न्यायाधिकरणाने कराराच्या मूलभूत गोष्टींमध्ये बदल घडवून आणला की नाही या प्रश्नाची तपासणी क े ली नाही असे विद्वान ऍटर्नी जनरलचे म्हणणे हे हस्तक्षेपाचे प्रकरण बनवत नाही कारण इंधनाच्या संदर्भात कराराच्या अटींचे नवीनीकरण हा कधीही वादाचा मुद्दा नव्हता. नवीन अटी कशा कार्यरत करावयाच्या हा मुख्य प्रश्न होता. लवाद न्यायाधिकरणाने कायद्यानुसार त्यास अचूकपणे हाताळले आहे. २२. वरती जे निरीक्षण क े ले गेले आहे आणि उच्च न्यायालयाने अस्थिर शुल्काशी संबं धित निवाड्याच्या बाबीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास करण्यास मान्यता न दिल्याने ते कमी-अधिक प्रमाणात इतर बाबीं जेथे उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप क े ला आहे आणि निवाडा रद्द क े ला आहे त्यांनाही लागू होते. वरील तपशीलवार चर्चा लक्षात घेता, आम्हाला इतर सर्व बाबींचा तपशीलवार वर्णन करण्याची गरज नाही. ते थोडक्यात हाताळले तर पुरेसे होईल कारण अशा प्रत्येक गुणसंख्येवर उच्च न्यायालयाने नियमित अपील हाताळल्याप्रमाणे प्रकरणाच्या गुणवत्तेमध्ये प्रवेश क े ला आहे असे आम्हाला आढळून आले आहे. उच्च न्यायालयाने कलम ३४ तसेच १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३७ च्या परिघाबाहेर प्रवास क े ल्याचे हे स्पष्ट प्रकरण आहे. प्लांटच्या अवमूल्यनाशी (डाउन रेटिंग) संबं धित निवडा २३. लवाद न्यायाधिकरणासमोर समस्या कमी करण्याच्या संदर्भात भारत सरकारच्या उर्जा मं त्रालयाने जारी क े लेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यावर विसंबून गोवा सरकारने असे म्हणणे मांडले की पीपीएची मुदत संपेपर्यंत प्लांटचे अवमूल्यन करणे आवश्यक होते का? २३.१. लवाद न्यायाधिकरणाने पक्षकारांच्या कराराच्या अटींचा विचार क े ला आणि अशा अटी व शर्तींच्या स्पष्टीकरणावर एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की पक्षकारांच्या दरम्यान अंमलात आणलेले विविध पुरवणी पीपीए दर्शवितात की प्लांटची मापून दिलेली क्षमता १९.८ मेगावॅ टपर्यंत कमी करण्यात आली होती आणि अशा क्षमतेच्या ऱ्हासाचा कोणताही संदर्भ न घेता १९.८ मेगावॅ टपर्यंत पुरवठा सुनिश्चित करण्यापुरत े दावेदाराच े बं धन मर्यादित होते. लवाद न्यायाधिकरणाने असे मानले की मापून दिलेल्या क्षमतेची वार्षिक कोणतीही घट झाली होत असल्याचा दावा करण्याबाबतीत गोवा सरकारचे वाद घालणे न्याय्य नाही. या प्रकरणाच्या संदर्भात, हे स्पष्ट आहे की लवाद न्यायाधिकरणाने कराराच्या तरतुदींचा विचार क े ला होता आणि त्यावर विशिष्ट दृष्टिकोन ठेवला होता. न्यायाधिकरणाने इतर गोष्टींबरोबरच, खालीलप्रमाणे सांगितले:- ४८. वादाच्या टप्प्यावर प्लांट व्यावसायिकरित्या कार्यरत झाल्यानंतर पहिल्या वर्षापासून प्लांटची वार्षिक उत्पादन क्षमता कमी होण्याबाबत एक मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. जरी असा दावा क े ला जात आहे की उत्पादन क्षमतेचा एक छोटासा अंश कमी झाला तर तो मासिक चलनांवर मोठा परिणाम करेल अशी याचिका प्रतिवादीने बचावार्थ क े लेल्या विधानात मांडलेली दिसत नाही. दावेदाराच्या विद्वान वकिलांनी न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिले की ते प्रति- प्रतिवादाच्या परिच्छेद १२ मध्ये असे आहे की "क ं त्राटी क्षमता" च्या व्याख्येत नमूद क े ल्याप्रमाणे प्रतिवादीने मूळ उपकरण उत्पादकाच्या (ओइएम) शिफारशींशी संबं धित दस्तऐवजांची मागणी क े ली आहे जी उत्पादन क्षमता कमी करण्याच्या अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी आवश्यक होते. ४९. पीपीएच्या संदर्भात उत्तरवादी च्या मते व्यावसायिक ऑपरेशनच्या पहिल्या वर्षात क ं त्राटी क्षमता ३९.४०२ किलोवॅ ट अशी परिभाषित करण्यात आली होती आणि मूळ उपकरण निर्मात्याच्या शिफारशीनुसार सलग वर्षांमध्ये दर वर्षी घसरत गेला होता. तथापि, दावेकर् याने उत्तरवादी ला सादर क े लेल्या कोणत्याही बिलामध्ये अवमूल्यनाचा घटक विचारात घेतला नाही. वाद निर्माण झाल्यानंतर उत्तरवादीने असे निरीक्षण क े ले की अवमूल्यनाचा घटक वर्ष २००० पासून लागू क े ला गेला पाहिजे जे ओईएम शिफारशींच्या दृष्टीने व्यावसायिकरित्या कार्यरत करण्याच े दुसर े वर्ष होते. त्यामुळे प्रतिवादीन े ओईएमच्या शिफारशींबाबत दावेदाराकडून आवश्यक कागदपत्रे मागितली होती परंतु ती कागदपत्रे दावेदाराकडे उपलब्ध नसल्याचा दावा करत प्रदान करण्यात आली नाहीत. या परिस्थितीमध्ये,उत्तरवादीला अवमूल्यनाचा करणाऱ्या घटकाची गणना करण्यासाठी इतर गोष्टी सोबत जावे लागले. उत्तरवादी हा कमी करण्याच्या दराची गणना करण्यासाठी सरकारने जारी क े लेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यावर अवलंबून आहे. या अधिसूचनेमध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की अवमूल्यनाचा दर हा कार्यरत करण्याच्या दुसऱ्या वर्षापासून सुरू होईल आणि पाचव्या वर्षापर्यंत चालू राहील, त्यानंतर प्लांटची दुरुस्ती करावी लागली, परिणामी सहाव्या वर्षी, अवमूल्यनाचा दर हा नगण्य होईल. उर्जा मं त्रालयाने जारी क े लेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याच्या आधारे, उत्तरवादी याने सन २००० पासूनचा अवमूल्यन (डाउन रेटिंग) लक्षात घेऊन गणना क े ली आहे. ५०. दावेदारान े असा युक्तिवाद करून उत्तर दिल े की उर्जा मं त्रालयान े जारी क े लेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याच्या राजपत्रात योग्यरित्या अधिसूचित क े ल्याशिवाय त्याचे कोणतेही मूल्य नाही. उत्तरवादी हा रितसर अधिसूचित क े लेल्या कोणत्याही अंतिम सूचनेवर अवलंबून नाही. सरकारने योग्य कारणास्तव अधिसूचना जारी न करण्याचा विचार क े ला असावा. क े वळ एक अधिसूचनेचा मसुदा असल्याने जी शेवटी कधीही जारी क े ली गेली नव्हती, कायद्यात तिचे कोणतेही मूल्य नाही आणि उत्तरवादीला अशा अधिसूचनेच्या मसुद्याच्या कोणताही फायदा मिळू शकत नाही. अधिसूचना क े वळ एक मसुदा आहे जी शेवटी कधीही जारी क े ली गेली नव्हती, त्यामुळे कायद्यात तिचे कोणतेही मूल्य नाही आणि उत्तरवादी याला अशा अधिसूचनेचा मसुद्याच्या कोणताही लाभ मिळू शकत नाही. ५१. दावेदाराचा असा खटला आहे १० जानेवारी १९९७ च्या च्या पीपीए अंतर्गत करार क े लेली क्षमता व्यावसायिकरित्या कार्यरत करण्याच्या पहिल्या वर्षात ३९,४०२ किलोवॅ ट इतकी होती आणि आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये मूळ उपकरण निर्मात्याच्या शिफारशीनुसार दरवर्षी कमी क े ली गेली. नंतर पक्षकारांनी खुल्या चक्रामधून (ओपन सायकल) जनरेटिंग स्टेशनचे ४८ मेगावॅ ट क्षमतेच्या एकत्रित चक्र (सायकल) जनरेटिंग स्टेशनमध्ये रूपांतर करण्यास सहमती दर्शविली. १० सप्टेंबर १९९७ रोजी, एक पुरवणी पीपीए प्रविष्ट क े ला गेला ज्यामध्ये दावेदाराला गोव्यातील ग्राहकांना थेट ३९.८ मेगावॅ टपेक्षा जास्त वीज विकण्याची परवानगी दिली. दावेदाराने १४ ऑगस्ट १९९९ रोजी वीज क ें द्राचे व्यावसायिक कार्य सुरू क े ल्यानंतर, एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर, त्यानंतर, २० सप्टेंबर २००० रोजी दुसरा पुरवणी करार करण्यात आला ज्यानुसार उत्तरवादी याने वीज क ें द्रावर निर्माण होणारी २००० किलोवॅ ट वीज पूर्ण कि ं वा अंशतः गोव्यातील कोणत्याही ग्राहकांना थेट विकण्यास सहमती दर्शविली. अशा इतर पुरवणी करारांचा संदर्भ देऊन असे सादर क े ले गेले की कराराच्या क्षमतेची पूर्वीची व्याख्या रद्द करण्यात आली आणि पूर्णपण े बदलली गेली.अशाप्रकारे दर अवमूल्यनाचा मुद्दा अप्रासं गिक बनला आणि त्यानंतरच्या लेखी कराराद्वारे, इतर गोष्टींबरोबरच, पूर्वीच्या करारामध्ये सुधारणा करून, आरोप क े ल्यानुसार दराचे आणखी अवमूल्यन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पक्षकार हे कराराच्या तरतुदींद्वारे बांधील आहेत. पक्षकारांच्या दरम्यान कार्यान्वित क े लेले विविध पुरवणी पीपीए स्पष्टपणे दर्शवितात की दराची क्षमता नंतर १९.८ मेगावॅ टपर्यंत कमी करण्यात आली आणि अशा क्षमतेच्या ऱ्हासाचा कोणताही संदर्भ न घेता १९.८ मेगावॅ टपर्यंत पुरवठा सुनिश्चित करण्यापुरते दावेदाराचे दायित्व मर्यादित होते. त्यामुळे दराच्या क्षमतेची प्रतिवर्षी कथित दराची घसरण होते असा दावा करणे प्रतिवादीचे समर्थन नाही." २३.२. लवाद न्यायाधिकरणाने त्यानंतर ०८/११/२००५ रोजी ओईएम द्वारे जारी क े लेले प्रमाणपत्र आणि ०५/०४/२००७ च्या बैठकीच े इतिवृत्तासह त्याच्यासमोर सादर क े लेल्या कागदोपत्री पुराव्यांचा विचार क े ला, जिथे हा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता आणि त्या तारखेपर्यंतची सर्व बिले जुळवून आणली गेली आणि भविष्यातील बिले कोणतेही अवमूल्यन करण्यात आले नसल्याच्या आधारावर वाढवली गेली. ह े विवादातील निकालाच्या (अवॉर्ड) खालील निष्कर्षांवरून स्पष्ट होते: - "५२. त्याहूनही अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दिनांक ८ नोव्हेंबर २००५ रोजी बी एच इ एल - जीई गॅस टर्बाईन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या ओईएमद्वारे जारी क े लेल्या प्रमाणपत्रावर अवलंबून असणे. हे ओईएमद्वारे प्रमाणित क े ले जाते की गोवा प्लांट सुरू झाल्यानंतर दावेदाराने गॅस टर्बाइनची शिफारस क े लेली तपासणी करण्यात आली आणि टर्बाइन कोणत्याही ऱ्हासविना उत्पादित दर निर्माण करत असल्याचे आढळले. त्याचप्रमाणे बिजीजीटीएसने सप्टेंबर२००५ मध्ये वार्षिक तपासणी दरम्यान जीटीची गरम वायूची (हॉट गॅस) पथ तपासणी क े ली होती. कार्यरत करण्याचे सर्व निकष (ऑपरेटिंग पॅरामीटर्स) तपासले गेले आणि असे आढळून आले की टर्बाइन त्याचे उत्पादित दर कोणत्याही ऱ्हासविना निर्माण करत आहे. ५३. प्रतिवादीने असे सादर क े ले की, प्रमाणपत्राचा संदर्भ आहे की प्लांटचे कोणतेही नुकसान होत नाही आहे. ऱ्हास आणि अवमूल्यन (डाउन रेटिंग) या दोन भिन्न आणि वेगळ्या संकल्पना आहेत ज्याचा एकमेकांशी गोंधळ होऊ शकत नाही. हा वाद स्वीकारणे शक्य नाही कारण जर प्लांटचा ऱ्हास होत असेल तरच अवमूल्यन करणे आवश्यक होते. ५४. दावेदाराने पक्षकारांमधील ५ एप्रिल २००७ रोजी झालेल्या बैठकांचा संदर्भ देखील दिला आहे, जेव्हा ओईएमच्या शिफारसीनुसार करारांतर्गत क्षमतेच्या अवमूल्यनाच्या दराशी संबं धित ज्यावर या समितीमध्ये चर्चा करण्यात आलेल्या मुद्द्यावर उत्तरवादी योग्यरित्या समाधानी होता. दावेदाराने स्पष्ट क े ले की प्लांटची देखभाल ओईएमच्या शिफारशीनुसार करण्यात आली होती आणि कराराच्या क्षमतेचे कोणतेही दर कमी क े लेले नव्हते. या संदर्भात दावेदाराने आधीच ओईएमचे दिनांक ८ नोव्हेंबर २००५ चे पत्र सादर क े ले होते. या बैठकीत पक्षकारांनी सहमती दर्शवली की या बैठकीत सांगितल्यानुसार इन्व्हॉइसेसचा ताळमेळ साधला जाईल आणि भविष्यातील सर्व इन्व्हॉइसेस त्याच पद्धतीने मोजली जातील. दिनांक ५ एप्रिल २००७ रोजी झालेल्या या बैठकीचे इतिवृत्त रेकॉर्डवर ठेवण्यात आले आहे. अशा प्रकारे, करार क्षमता कमी करण्याचा प्रश्न पूर्णपणे अप्रासं गिक आहे. एप्रिल २००४ ते एप्रिल २००७ या कालावधीतील या बैठकीच्या इतिवृत्तांवर आधारित आणि तेथे झालेला कराराच्या आधारे एप्रिल २००४ ते एप्रिल २००७ या कालावधीसाठीच्या इन्व्हॉइसेस ताळमेळ साधण्यात आला होता आणि पुनर्विचाराला उत्तरवादीन े आणि रीतसर मान्यता दिली होती, यात वाद नाही आणि त्याच्या आधारावर दावेदाराला उत्तरवादीन े रक्कम अदा क े ली होती. बैठकीत झालेल्या कराराच्या आधारावर, भविष्यातील सर्व इन्व्हॉइसेस उपस्थित करण्यात आली होती आणि ती इन्व्हॉइसेस उत्तरवादीने रीतसर मंजूर क े ली होती आणि मार्च २०१३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी आणि एप्रिल २०१३ च्या काही भागासाठी उत्तरवादीने रक्कम अदा क े ली आहे. अशा परिस्थितीत, प्लांटच्या क्षमतेच्या कमी दराशी संबं धित मुद्द्याचे पक्षकारांमध्ये निराकरण झाल्याचे दिसते; या कार्यवाहीत पुन्हा निषेध करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. त्यानुसार हा दावा फ े टाळण्यात आला आहे. २३.३. अशा प्रकारे लवाद न्यायाधिकरणाने असे मानले की क्षमता कमी करण्यासंबं धीचा मुद्दा पक्षकारांमध्ये निकाली काढण्यात आला आहे आणि पक्षकारांना त्यावर पुन्हा चर्चा करण्याची परवानगी देऊ नये. २४. अवमूल्यन करण्याच्या या मुद्द्याबाबत, पुन्हा, आम्हाला असे आढळून आले की, उच्च न्यायालयाला दिनांक ०८/११/२००५ च्या प्रमाणपत्राचा अर्थ आणि परिणाम यासंबं धी लवाद न्यायाधिकरणाच्या चर्चेत त्रुटी आढळल्या आहेत आणि जस े की त्या आधारावर दावेदार कोणताही दावा करू शकला असता की नाही. उच्च न्यायालयाने बैठकीच्या इतिवृत्तांचे विश्लेषण देखील क े ले आहे. हे स्पष्टपणे मूल्याचे प्रकरण आहे जे लवाद न्यायाधिकरणाने एका विशिष्ट पुराव्याशी जोडण्याच्या योग्यतेचे आहे आणि जे उच्च न्यायालयाने समाधानकारक मानले नाही; आणि लवाद न्यायाधिकरणाने सरकारचा युक्तिवाद नाकारणे चुकीचे असल्याचे दिसून आले. तथापि, त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने पुन्हा निरीक्षण क े ले की हे पुराव्याचे पुन: मूल्यमापन करण्याचे प्रकरण नव्हते परंतु कोणतेही पुरावे नसलेले प्रकरण असल्याने पेटंट मधील बेकायदेशीरता होती. उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले:- १२४. आक्षेपित निवाड्याद्वारे नोंदवण्यात आलेला निष्कर्ष हा दिनांक ८ नोव्हेंबर २००५ च्या प्रमाणपत्रात क े लेल्या निव्वळ विधानावर आधारित आहे आणि प्लांटचा कोणताही ऱ्हास झालेला नाही आणि पुढे प्लांटच्या ऱ्हासाच्या अनुपस्थितीत कमी दराची संकल्पना लागू होणार नाही, पुन्हा, ही पेटंट मधील बेकायदेशीरता आहे. प्रमाणपत्राला क्वचितच ओईएमची शिफारस म्हणून मानले गेले असते. याशिवाय, प्रमाणपत्रात २००५ मध्ये ऱ्हास नसल्याचा संदर्भ दिला आहे आणि अशा प्रमाणपत्रावर आधारित, त्यानंतरही प्लांटचा ऱ्हास झाला नाही असे अनुमान काढण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे, कमी दराच्या संदर्भात करारामधली अट, ज्यात नंतरच्या कोणत्याही कराराद्वारे कधीही सुधारणा कि ं वा काढली गेली नाही कि ं वा ८ नोव्हेंबर २००५ च्या प्रमाणपत्राच्या कि ं वा ५ एप्रिल २००७ च्या बैठकीचे इतिवृत्ताच्या आधारावर दुर्लक्षित कि ं वा टाळली जाऊ शकत नाही. १२५. कमी दराच्या आधारावर अपीलकर्त्याचा युक्तिवाद ज्या प्रमाणात नाकारला जातो त्या मर्यादेपर्यंत आक्षेपित निवाडा, या कारणास्तव बाजूला ठेवावा लागेल की नोंदीच्या (रेकॉर्डच्या) सक ृ तदर्शनीच्या पेटंट मधील बेकायदेशीरतेमुळ े त्याच े उल्लंघन झाल े आहे. आक्षेपित निवाड्यामध्ये नोंदवण्यात आलेले निष्कर्ष हे क े वळ ८ नोव्हेंबर २००५ रोजीच्या प्रमाणपत्रावर आणि ५ एप्रिल २००७ च्या बैठकीच्या इतिवृत्तांवर आधारित आहेत. कोणतेही दस्तऐवज असे सूचित करत नाही की कमी दराच्या कराराची मुदत एकतर रद्द क े ली गेली आहे कि ं वा त्याचे पालन क े ले गेले आहे. हे नाही रेकॉर्डवरील पुराव्याचे पुन: मूल्यमापन करण्याचे कि ं वा ना पुराव्याच्या अपुरेपणाचे प्रकरण आहे. हे कोणतेही पुरावे नसलेले प्रकरण आहे. अशा तरतुदीत दुरुस्ती क े ली गेली कि ं वा वगळण्यात आली असे चुकीचे गृहित धरून करारातील तरतुदीकडे दुर्लक्ष क े ल्याचे हे प्रकरण आहे. त्यामुळे याच्या विरुद्ध तात्पुरते निष्कर्ष हे सक ृ तदर्शनी प्रतिक ू ल आहेत आणि नोंदीच्या समोर पेटंट मधील बेकायदेशीरपणानेबाधित आहेत. कमी दराच्या आधारावर अपीलकर्त्याचा बचाव नाकारून पुढे प्रतिवादीच्या पक्षात १८.५३ कोटी रुपयांचा निवाडा ज्या प्रमाणात नाकारला जातो त्या मर्यादेपर्यंत आक्षेपित निवाडा हा विपर्यस्त आणि पेटंट मधील बेकायदेशीरत या कारणास्तव बाजूला ठेवण्यास जबाबदार आहे. २४.१. या समस्येच्या संदर्भात, आमच्या मते, उच्च न्यायालयाने पुन्हा कलम ३७ अन्वये त्याच्या अधिकारताक्षेत्राबाहेर प्रवास क े ला आहे आणि कायद्याच्या कलम ३४अंतर्गत विचाराच्या मर्यादेत न राहता क े वळ लवादाच्या कार्यक्षेत्रात प्रवेश क े ला आहे. लवाद न्यायाधिकरणाने या बाबीबाबत जे मत मांडले आहे ते क े वळ नोंदीवरील (रेकॉर्डवरील) पुराव्यांबाबत आणि संबं धित सभोवतालची तथ्ये/घटक यावर आहे त्यांचे असे मत होते. लवाद न्यायाधिकरणाने घेतलेला दृष्टिकोन पूर्णपणे प्रतिक ू ल कि ं वा पेटंट मधील बेकायदेशीरतेने ग्रस्त आहे असे म्हणता येणार नाही जेणेकरून त्यात हस्तक्षेप क े ला जाऊ शकतो. हे पाहण्याची गरज नाही की जरी दोन मते शक्य असली तरीही, न्यायालय लवादाच्या न्यायाधिकरणाच्या स्वतः च्या मताची जागा घेऊ शकत नाही. २५. अ ॅटर्नी जनरल यांनी कमी दराच्या मुद्द्यासंदर्भात उपस्थित क े लेले प्रश्न, दावेदाराच्या विरुद्ध ओईएम शिफारशी तयार करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल प्रतिक ू ल निष्कर्षावर काढले पाहिजेत ज े क े वळ पुराव्याच े मूल्यमापन करण्याच्या तत्त्वांशी संबं धित आहेत. अर्थात, नियमित न्यायप्रक्रियेत, न्यायालय भारतीय पुरावा कायदा १८७२ च्या कलम ११४ अंतर्गत काही तथ्यांचे अस्तित्व गृहीत धरू शकते; आणि त्याच्या उदाहरणाच्या (जी) संदर्भात, न्यायालयास असा निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार आहे की जे पुरावे सादर क े ले जाऊ शकतात परंतु सादर क े ले गेले नाहीत तर ते रोखून ठेवणार् या व्यक्तीसाठी प्रतिक ू ल असतील. तथापि, लवादाच्या मार्गाने विवाद निश्चित करताना, दिलेल्या प्रकरणात लवादाने असा प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढला की नाही हा मूलत: पुराव्याचे मूल्यमापन करण्याचा विषय आहे;आणि कलम ३४ अंतर्गत आव्हानाचा आधार म्हणून प्रतिक ू ल निष्कर्ष काढण्याची परवानगी दिली नाही तर ते निवाड्या मध्ये मर्यादित हस्तक्षेपाच्या मर्यादा उघडेल; आणि कलम ३४ आणि कलम ३७ अन्वये होणार् या कार्यवाहीचे निवाड्याच्या विरोधात नियमित अपील/पुनरावलोकन करण्याच्या प्रक्रियेत रूपांतरित करण्याची प्रवृत्ती असेल आणि याद्वारे, १९९६ च्या अधिनियमाच्या कलम ३४ अंतर्गत कार्यवाहीमध्ये पुराव्याचे पुन: मूल्यमापन करण्याची कल्पना क े लेली नाही या तत्त्वांचे पुन्हा उल्लंघन क े ले आहे. हा पुनरुच्चार क े ला जातो की एखाद्या निवाड्याला "पेटंट मधील बेकायदेशीरता" मुळे ग्रस्त आहे असे म्हटले जाऊ शकते जर ती निवाड्याच्या समोर बेकायदेशीरता दिसून येते आणि पुराव्याच्या पुन: मूल्यमापनाच्या मार्गाने शोधली जाऊ नये. प्रतिक ू ल अनुमान काढण्यासंदर्भातील सादरीकरण स्वतः च १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३४ आणि ३७ च्या नीतिनियमांना प्रतिक ू ल आहेत आणि ते नाकारल्या जाणे आवश्यक आहे. २५.१. दुस-या शब्दात, अवमूल्यनाचा प्रश्नासंदर्भात, दिनांक ०८/११/२००५ च्या प्रमाणपत्राच्या मूल्याशी संबं धित प्रश्न आणि दावेदाराने हा मुद्दा आधी हाती न घेतल्याने होणारे परिणाम पुन्हा थेट पुराव्याचे मूल्यमापन करण्याच्या क्षेत्रात येतील आणि आणि संभाव्यतेच्या प्राबल्यावर निष्कर्ष सादर करण्याच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचेल.लवाद न्यायाधिकरणान े त्याच्या समोरील आधीच्या पुराव्यांचा एक विशिष्ट दृष्टिकोन घेतला आहे. जर ते निवाड्याच्या विरोधातील अपील असते तर, कायद्याच्या कलम ३४ च्या मर्यादेत निवाडा तपासताना न्यायालयाचा दृष्टीकोन भिन्न असू शकतो परंतु तसे नाही. आम्ही देखील या संदर्भात हे पाहण्यास घाई करू की अगदी सुनावणी न्यायालयाच्या (ट्रायल कोर्टाच्या) हुक ू नाम्याविरुद्ध नियमित अपीलमध्य े देखील अपीलीय न्यायालय विशेषत: आव्हानाधीन निर्णयातील त्रुटीच े निष्कर्ष नोंदवल्याशिवाय स्वतः च े मत बदलणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत जर सध्याच्या खटल्यातील उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन स्वीकारला गेला तर त्याचा परिणाम क े वळ अपील कि ं वा पुनरावृत्तीच्या कारणास्तव प्रत्येक निवाड्याला न्यायालयासमोर आव्हान देण्यास संवेदनाक्षम बनवण्यात येईल आणि ज्यांना १९९६ च्या अधिनियमाच्या कलम ३४ अन्वये विधानसभेने परवानगी दिली नाही. २६. १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३४ अंतर्गत मर्यादित अधिकारताक्षेत्राच्या मर्यादेत न राहता उच्च न्यायालयाने हाताळलेले दोन प्रमुख मुद्दे आढळून आल्यावर, ४ मेगावॅ ट उर्जेवरील अस्थिर शुल्काशी (व्हेरिएबल चार्जेस) संबं धित तुलनेने इतर दोन किरकोळ मुद्द्यांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाचा दृष्टीकोन आपण पुन्हा पाहू शकतो आणि निव्वळ नफ्याच्या तत्त्वांशी संबं धित समस्या देखील त्याच त्रुटीमुळे ग्रस्त आहेत जेथे उच्च न्यायालयाने नोंदीवरील पुराव्याचे सखोल विश्लेषण क े ले आहे की लवाद न्यायाधिकरण त्याच्या प्रस्तावात कि ं वा अनुमानांमध्ये योग्य नाही. ४ मेगावॅ ट वीजेवरील अस्थिर शुल्काशी संबं धित निवडा २७. लवाद न्यायाधिकरणाने ०२/०१/२००९ आणि १९/०१/२००९ रोजी पक्षकारांमधील पत्रांची देवाणघेवाण क े लेल्या कागदोपत्री पुराव्याची तपासणी क े ली आणि असे आढळून आले की राज्य प्लांटची उपलब्ध क्षमता कमी झाली आहे ह्या आपल्या सादरीकरणाचे समर्थन करत नाही. २८. या बाबीमध्ये सुद्धा उच्च न्यायालयाने दिनांक ०२/०१/२००९ आणि १९/०१/२००९ च्या उक्त संप्रेषणांची पुनर्व्याख्या क े ला आहे. ज्याद्वार े पक्षकारांनी गोवा सरकारसाठी राखीव असलेल्या पॉवर स्टेशनच्या १९.८ मेगावॅ ट क्षमतेपैकी १८.५ मेगावॅ ट वीज पुरवठ्यासाठी बिलिंग करण्याच्या पद्धतीवर सहमती दर्शवली आणि उर्वरित ४ मेगावॅ ट तृतीयपक्षकारांना विकण्याची परवानगी दिली आहे; आणि उच्च न्यायालय रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून एक वेगळाच निष्कर्ष काढला आहे. ४ मेगावॅ ट पॉवरवरील अस्थिर शुल्काच्या संदर्भात आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षांचा सारांश खालीलप्रमाणे उपयुक्तपणे पुनरुत्पादित करू शकतो:- "१३७. निश्चित खर्चाची देयके वगळून एक विशिष्ट कलम असल् याच् या परिस्थितीमुळे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही की अपीलकर्त्यान े या ४ मेगावॅ ट उर्जेच्या संदर्भात अस्थिर खर्च उचलण्यास सहमती दर्शविली होती जी अस्थिर कि ं मती अपीलकर्त्याद्वारे मूळ पीपीए कि ं वा पीएसए आणि पूरक पीपीएच्या दृष्टीन े प्रतिवादीला देय नसतात. जर अपीलकर्त्यान े करारा अंतर्गत घेतलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव असेल तर तो निश्चितपणे नमूद क े ला गेला असावा. असा अतिरिक्त भार निहितार्थाने लादला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, दिनांक १९/१/२००९ च्या संप्रेषणामध्ये अस्थिर शुल्काचा कोणताही संदर्भ नसल्यामुळे, अपीलकर्त्याने ते भरण्यास सहमती दर्शविलेली कारणे अत्यंत प्रतिक ू ल आहे आणि नोंदीच्या आधारे ती पेटंट मधील बेकायदेशीरता निर्माण करते. आमच्या मते अयोग्य निवाड्याने अन्यायकारकपणे प्रतिवादीला ३.९४ कोटी रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत समृद्ध क े ले आहे जो नैतिकता आणि न्यायाच्या मूलभूत संकल्पनांशी संघर्ष करतो. या मर्यादेपर्यंत देखील रेकॉर्डच्या समोर अयोग्य निवाडा अवास्तव, विपर्यासी आणि स्पष्टपणे पेटंट मधील बेकायदेशीरपणामुळे परिणामशून्य होतो. २९. उच्च न्यायालय पुन्हा एकदा रिंगणात उतरले आहे जे लवाद न्यायाधिकरणासाठी राखीव आहे. असे लक्षात आले आहे की. पक्षकारांनी १५.८ मेगावॅ ट वीज पुरवठ्यासाठी बिलिंगच्या एका विशिष्ट पद्धतीवर सहमती दर्शविली होती, परंतु त्याच वेळी, भविष्यातील कोणत्याही वेळी १९.८ मेगावॅ ट पुरवठा परत करण्याचा अधिकार त्यांच्याकड े कायम ठेवला होता. पक्षकारांच्या व्यवहाराच्या संदर्भात, लवाद न्यायाधिकरणाने या प्रकरणाकडे एक विशिष्ट दृष्टिकोन ठेवला आहे. असे म्हणता येणार नाही की लवाद न्यायाधिकरणाने घेतलेला दृष्टिकोन पूर्णपणे अनुज्ञेय कि ं वा अव्यवहार्य होता. न्यायालयाला हस्तक्षेपाला वाव नव्हता. निव्वळ नफ्याच्या (नेट-आउट तत्त्वाशी संबं धित पुरस्कार) ३०. निव्वळ नफ्याचे पैलू पुन्हा पक्षकारांमधील कराराच्या अटींवर आणि रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून काढल्या जाणार् या कपातीवर अवलंबून होते. लवाद न्यायाधिकरणाने दिनांक १३/०९/२०१४ आणि १८/०९/२०१४ च्या नोंदींच्या आधारे विशिष्ट निष्कर्ष काढला होता. लवाद न्यायाधिकरणाने त्याच्यासमोरील कागदोपत्री पुरावे तसेच गोवा सरकारकडून दावेदाराला समर्थानार्थ (बॅ कअप) वीज पुरवठा करण्यासंबं धीच्या करारातील तरतुदींचा विचार मे २०१४ ते ऑगस्ट २०१४ या कालावधीत वीज क ें द्र बं द असताना क े ला होता. लवाद न्यायाधिकरणाने पुढील संप्रेषणाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये दावेदाराला बं दच्या कालावधीत कोणत्या दराने वीज पुरवठा करायचा याचा गोवा सरकारचा निर्णय देखील समाविष्ट आहे आणि या आधारावर, असे आढळून आले की पीपीएच्या तरतुदींनुसार एक निश्चित दर जो गुणित क े ला जाणार नाही तो पक्षकारांमध्ये मान्य करण्यात आला होता. निवाड्याने अशा शोधाची कारणे देखील दिली आहेत. जरी असे गृहीत धरले की दुसरा दृष्टिकोन शक्य आहे तरी असे म्हणता येणार नाही की लवाद न्यायाधिकरणाने असा दृष्टिकोन घेतला आहे जो कोणत्याही निष्पक्ष आणि वाजवी व्यक्तीने कधीही घेतला नसेल. ३१. उच्च न्यायालयाने पुन्हा या बाबीमधील त्यांचा हस्तक्षेप खालील अटीनुसार न्याय ठरवला आहे:- "१४८. आमच्या मते, नेट आउट करण्याच्या पैलूवर आक्षेपित क े लेला निवडा पुन्हा एकदा विपर्यस्तपणामुळे आणि पेटंट बेकायदेशीरतेमुळे रद्द करण्यात यावा. दिनांक १३/०८/२०१४ ची नोट, तसेच दिनांक १८/०९/२०१४ चा पत्रव्यवहार त्याच्या साध्या अटींवर, क े वळ नेटिंगशी संबं धित कराराच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी रुपये ३.७८ पी क े डब्ल्यूएच च्या दराच्या निर्धारणाशी संबं धित आहे. ही नोट कि ं वा हा पत्रव्यवहार आवश्यक होता कारण संबं धित अंदाजे बिलिंग कालावधीसाठी, उत्तरवादीन े अपीलकर्त्याला कोणताही पुरवठा क े ला नव्हता आणि म्हणून कोणताही तयार दर उपलब्ध नव्हता ज्याच्या आधारावर कराराच्या तरतुदी नेट आउट करण्यासाठी कामी येतील. म्हणून, अपीलकर्त्याने नेट आउट करण्याच्या हेतूने मूळ दर म्हणून रु. ३.७८ पी क े डब्ल्यूएच चा दर निर्धारित क े ला. नोटिंगमध्ये कि ं वा दिनांक १८/९/२०१४ च्या पत्रव्यवहारत असे काहीही नाही की जे अगदी दूरस्थपणे असे सूचित करेल की,असा आधार दर निश्चित करून, पक्षकारांचा हा हेतू आहे की, उत्तरवादीचा पॉवर प्लांट अनियोजितपणे बं द करण्याच्या घटनेत नेट आउट करण्याच्या हेतूने या बेस रेटला १.२५ मध्ये गुणित करण्यासाठी स्पष्ट आणि विशिष्ट कराराच्या तरतुदींना पूर्ण मान्यता देणे. म्हणून, नोटिंग आणि दिनांक १८/९/२०१४ च्या पत्रव्यवहाराच्या आधारावर असा निष्कर्ष कि ं वा अनुमान की, पक्षकारांनी स्पष्ट आणि विशिष्ट कराराच्या तरतुदी काढून टाकण्यास सहमती दर्शविली होती हा देखील एक सत्यभासी निष्कर्ष कि ं वा अनुमान नाही. असा निष्कर्ष कि ं वा अनुमान रेकॉर्डच्या समोर विपर्यास्तपणा आणि पेटंट बेकायदेशीरतेमुळे रद्द होतो. त्यामुळे या गुणांवर (स्कोअरवर) उत्तरवादीचा रु. २.३६ कोटी(अंदाजे) रुपयांचा निवडा विपर्यास्तपणा आणि पेटंट बेकायदेशीरतेच्या कारणास्तव रद्द होण्यास जबाबदार आहे." ३१.१. या बाबीवरही, उच्च न्यायालयाने स्वतः चे मत बदलले आहे आणि निवाडा रद्द करण्यासाठी त्याच्यासमोरील कागदोपत्री पुराव्याची पुनर्व्याख्या क े ली आहे. कायद्याच्या कलम ३४ अन्वये न्यायालयासाठी असा पर्यायी दृष्टिकोन अनुज्ञेय नाही. कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये ते अनुज्ञेय असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. निवाड्यातील व्याज ३२. राज्याच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, उच्च न्यायालयाने पूर्व-संदर्भ कालावधीसाठी व्याजाच्या संदर्भात आपला युक्तिवाद फ े टाळायला नको होता कारण, व्याज भरण्याची जबाबदारी एकदाच भरायची रक्कम निश्चित क े ल्यावरच निर्माण होईल. ३२.१. व्याजाच्या प्रश्नासंदर्भात, उच्च न्यायालयान े योग्यच मत मांडले आह े की, लवाद न्यायाधिकरण करारातील तरतुदींचे आणि कायद्याच्या कलम ३१ (७) च्या तरतुदींचे पालन करण्यात न्याय्य ठरल े; आणि पूर्व-संदर्भ कालावधीसाठी आणि ज्या कालावधीत लवाद न्यायाधिकरणासमोर कार्यवाही प्रलंबित होती त्या कालावधीसाठी व्याज निवाडा करण्यात योग्य हस्तक्षेप क े ला नाही. आमच्या मते, सरकारने लवाद यांच्याकडे संदर्भित क े लेल्या कालावधी दरम्यान व्याज दिले जाऊ शकले नसते असा वाद घालणे योग्य नाही. या पैलूच्या संदर्भात, संदर्भपूर्व कालावधीच े व्याज कोणत्याही सक्तीच्या कारणांवर आधारित नव्हत े आणि व्याजासंबं धातील कराराच्या तरतुदी भीतीदायक होत्या त्या काढून टाकण्यासाठी पात्र आहेत आणि अश्या अर्थाचे सादरीकरण १९९६ च्या कायद्याच्या कलम ३४ च्या परिघात नसल्यामुळे नाकारल्या जाऊ शकते. ३३. तथापि, जो पर्यंत निवाड्या नंतरच्या कालावधीचा संबं ध आहे उच्च न्यायालयाने वेदांत लि. (उपरोलिखित) प्रकरणातील या न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करून व्याजदर १५% वरून १०% पर्यंत कमी क े ला आहे. उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण करताना प्रमाणबद्धतेच्या तत्त्वांवर अवलंबून राहून व्याजदर १०% प्र.व. पर्यंत कमी क े ला आहे:- "१७५. श्री. भट यांनी स्टेट बँ क ऑफ इंडियाचे व्याजदर (बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट) दर्शविणारे विवरण दिले आहे. २०१७ -१८ या कालावधीसाठी, दर सुमारे १३ ते १४% प्रतिवर्ष श्रेणीत दर्शवितात. हा निवाडा देण्यात आला तेव्हा प्रचलित आर्थिक परिस्थिती ठरवण्यासाठी विचारात घेतलेल्या घटकांपैकी हे एक आहे यात शंका नाही. पुन्हा, प्रदान क े लेल्या मूळ रकमेवर व्याज म्हणून प्रदान क े लेल्या रकमेच्या प्रमाणबद्धतेच्या तत्त्वाचा संदर्भ देखील आवश्यक आहे.वर नमूद क े लेल्या सर्व घटकांचा एकत्रितपणे विचार करून, आम्हाला असे वाटते की, सदर प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीत, वार्षिक १५% दरान े व्याजाचा निवाडा अत्यधिक आणि प्रमाणबद्धतेच्या आणि उचित तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे आणि तो दर वर्षी १०% पर्यंत कमी करावे लागेल. वेदांत लि. (उपरोलिखित) मध्ये अवार्ड हा दिनांक ९/११/२०१७ रोजी देण्यात आला आणि न्यायालयाने आयएनआर घटकासाठी वार्षिक ९% दराने व्याज दिले. आमच्या प्रकरणात आक्षेपित निवाडा दिनांक १६/२/२०१८ रोजी देण्यात आला होता.” ३४. उच्च न्यायालयाने व्याजदरात क े लेली वरील कपातही असमर्थनीय आहे, असे आमचे मत आहे. कलम ३१ (७) (ब) मधील तरतुदी आम्ही लक्षात घेतल्या आहेत की, जोपर्यंत निवाडयामध्ये अन्यथा निर्देश देण्यात आलेले नाहीत, तोपर्यंत लवादाच्या निवाड्या अंतर्गत देय असलेल्या रकमेवर निवाड्याच्या दिनांकापासून त े भरणा करण्याच्या दिनांकापर्यंत, निवाड्याच्या दिनांकास प्रचलित असलेल्या सध्याच्या व्याजदरापेक्षा २% जास्त दराने व्याज दिले जाईल. सदर कलमाच्या स्पष्टीकरणामध्ये "सध्याचा व्याजदर" या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, व्याज अधिनियम, १९७८ च्या कलम २ (ब) अन्वये देण्यात आलेल्या अर्थासारखाच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने वेदांता लि. (उपरोल्लेखित) मधील निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे, ज्यामध्ये असा निर्णय देण्यात आला आहे की, जेव्हा लवादाने निवाड्याने दिलेले व्याज प्रचलित आर्थिक परिस्थिती प्रतिबिंबित करीत नाही कि ं वा जेथे ते वाजवी वाटत नाही कि ं वा जेथे ते न्यायाच्या हितास प्रोत्साहन देते, तेव्हा न्यायालय असे व्याज कमी करू शक े ल. वेदांता लि. या प्रकरणाप्रमाणे व्याजदरात कपात करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आक्षेपित न्यायनिर्णयात आम्हाला कोणताही आधार आढळून येत नाही, ज्यामध्ये हे न्यायालय रुपया तसेच युरो घटकांचा समावेश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक लवादाचे प्रकरण हाताळत होते. शिवाय, वेदांता लि. च्या प्रकरणात, भारतातील रुपयाच्या कर्जावर आणि परदेशातील आंतरराष्ट्रीय चलनावर प्रचलित असलेला व्याजदर वेगवेगळा आणि आंतरराष्ट्रीय दर कमी असल्याच्या कारणास्तव, व्याजदर आंतरराष्ट्रीय दरासमान आणण्यासाठी परकीय चलन घटकाच्या संदर्भात व्याजदरात कपात करण्यात आली होती. प्रस्तुत प्रकरणात तशी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. ३४.१ उच्च न्यायालयाने संबं धित तथ्यात्मक बाबींचा विचार क े लेला दिसत नाही. याउलट आमच्यासमोर तसेच उच्च न्यायालयात सादर क े ल्यानुसार, प्रचलित व्याजदर हा स्टेट बँ क ऑफ इंडियाचा मुख्य कर्ज दर असल्याने, तो दरसाल १३% ते १४% च्या दरम्यान होता. त्यामुळे निवाड्यानंतर, वर्षाकाठी १५ % दराने व्याजदर मंजूर करण्याचा लवाद न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य होता. आमच्या मते, कायद्याच्या कलम ३१ अन्वये १५ % वार्षिक दराने व्याज देण्याचा लवाद न्यायाधिकरणाचा निवाडा त्याच्या पूर्ण अधिकारितेतील होता आणि ते व्याज १० % वार्षिक दरापर्यंत कमी करणे कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नव्हते. आम्ही आदरपूर्वक असे निरीक्षण नोंदवू शकतो की, उच्च न्यायालयास योग्य वाटल्याप्रमाणे, व्याज दर पुन्हा निश्चित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने कोणत्याही न्यायबुद्धीचा वापर क े ला नाही. वाणिज्यिक वादात लवाद प्राधिकरणाने दिलेल्या निवाड्या संबं धित हा विषय होता. अंतिम अभिप्राय, निरीक्षणे आणि निष्कर्ष ३५. वरील चर्चेत आम्ही वाणिज्यिक न्यायालयाच्या दिनांक १२.०९.२०१९ रोजीच्या आदेशातील चर्चा व निष्कर्षांची सविस्तर माहिती दिलेली नाही. त्याऐवजी, आम्ही प्रश्नांकित निवाड्याच्या तुलनेत उच्च न्यायालयाने विचारात घेतलेली बाब थेट हाताळली आहे. मत व्यक्त क े ल्याप्रमाणे, उच्च न्यायालयाने निवाड्याच्या गुणवत्तेशी संबं धित प्रमुख मुद्द्यांवर स्वतः ची क े वळ दिशाभूल क े ली असे म्हणता येईल. परंतु, निर्णय घेण्यापूर्वी, आम्ही असे निरीक्षण नोंदवू शकतो की, जर अधिनियम, १९९६ कलम ३४ च्या अनुषं गान े प्रकरण हाताळताना वाणिज्यिक न्यायालयाने निश्चित करण्यासाठी उद्भवलेल्या महत्वाच्या मुद्द्यांची तपासणी क े ली नसती तर असे घडले नसते. ३५.१ असे लक्षात आले आहे की, पक्षकारांच्या युक्तिवादांची नोंद घेतल्यानंतर वाणिज्यिक न्यायालयाने निश्चितीसाठी नेमक े मुद्दे तयार क े ले आणि त्यानंतर, अधिनियम, १९९६ च्या कलम ३४ च्या आधारे प्रत्येक मुद्दा हाताळला. वाणिज्यिक न्यायालयाद्वारे निश्चितीसाठी मुद्दे निश्चित करण्याबद्दल टिप्पणी करणे आणि नंतर वाणिज्यिक न्यायालयाने क े वळ निवाड्याचे निष्कर्ष पुनः उद्धृत करण्यावर निरीक्षण नोंदविणे यांत उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आम्हाला आदरपूर्वक समर्थनीय वाटत नाही. कलम ३४ अन्वये क े लेला अर्ज हाताळताना वाणिज्यिक न्यायालय अपील न्यायालय म्हणून कार्य करीत नव्हते. तरीही, प्रदीर्घ युक्तिवाद पाहता वाणिज्यिक न्यायालयाने उपस्थित क े लेल्या मुद्द्यांची गणना क े ली आणि त्यानंतर अभिलेख तपासल्यानंतर आणि राज्याच्या वतीने क े लेले युक्तिवाद फ े टाळून लावत निष्कर्ष परत क े ले. अधिनियम, १९९६ च्या कलम ३४/३७ च्या चौकटीत आणि निकषांवर उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असण्यासाठी वाणिज्यिक न्यायालयान े पारित क े लेल्या न्यायनिर्णयात व आदेशात अशी कोणतीही त्रुटी नव्हती. उदाहरणार्थ, आम्ही वाणिज्यिक न्यायालयाच्या आदेशातील परिच्छेद ४९ पुनः उद्धृत करू शकतो, जेथे, परिवर्तनशील शुल्काच्या मुद्द्यासंदर्भात, पक्षकारांच्या सर्व तथ्यात्मक बाबी आणि युक्तिवादांची नोंद घेतल्यानंतर, वाणिज्यिक न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निर्णय दिला:- ४९. वरील तथ्ये स्पष्टपणे असे दर्शवितात की, गोवा सरकारने स्पष्टपणे असे मान्य क े ले आणि समजून घेतले की, विजेच्या कि ं मतीची गणना इंधनाची कि ं मत आणि डॉलर रूपांतरण दर यांआधारे क े ली जाणार होती आणि पक्षकारांमधील सामंजस्य जाणून घेण्यासाठी दिनांक ३०.०८.२०१३ रोजीचे ते पत्र आणि मं त्रिमंडळाची नोंद हे मार्गदर्शक घटक होते. गोवा सरकारच्या मं त्रिमंडळाने दावेदाराच्या भूमिक े च्या बाजूने स्पष्टपणे निर्णय घेतल्याबद्दल विद्वान लवादान े योग्यरीत्या कौतुक क े ले. विद्वान महाधिवक्ता यांनी असा युक्तिवाद क े ला आहे की, मं त्रिमंडळाचा निर्णय बं धनकारक नव्हता, कारण त्याअनुषं गाने राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नव्हता कि ं वा दावेदाराला कोणताही निर्णय कळविला नव्हता. बच्छित्तर सिंग (उपरोल्लेखित) प्रकरणातील न्यायनिर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला होता, ज्यामध्ये असा निर्णय देण्यात आला होता की, जोपर्यंत मं त्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारद्वारे औपचारिक आदेश काढला जात नाही, तोपर्यंत त्याचा परिणाम बं धनकारक नाही. विद्वान महाधिवक्ता यांनी बॉम्बे क े मिकल्स लि. वि. क ें द्र सरकार - २००६ (२०१) ईएलटी १६७ मुंबई या प्रकरणातील न्यायनिर्णयाचासुद्धा संदर्भ दिला, ज्यामध्य े असा निर्णय देण्यात आला होता की, मं त्रिमंडळाच्या नोंदीचा गुणवत्तेच्या आधारे विचार करण्यात आला होता, परंत ु असा निर्णय देण्यात आला की, मं त्रिमंडळाची नोंद क े वळ अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासाठी होती. कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता विद्वान महाधिवक्ता यांनी असेही नमूद क े ले की, जरी मं त्रिमंडळाची नोंद विचारात घेतली असती तरी, त्यामुळे जास्तीत जास्त ०.७६ पैशांनी वाढ झाली असती आणि त्यापेक्षा जास्त काहीही झाले नसते. प्रस्तुत प्रकरणात इंधनाच्या बदलत्या कि ं मतीवर आधारित देयकांचे प्रदान करताना गोवा सरकारच्या नंतरच्या वर्तणुकीवरून असे दिसून येते की, सरकारने मं त्रिमंडळाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी क े ली. प्रस्तुत प्रकरणात जरी मं त्रिमंडळाची सदर नोंद ही अंतर्गत नोंद मानली तरी, ती विचारात घ्यावी लागेल, कारण गोवा सरकारने परिवर्तनशील इंधन कि ं मत स्वीकारली आणि देयकांचे प्रदान सुद्धा क े ले. त्यानंतर देयके प्रदान करण े हे परिवर्तनशील घटक आहेत, जे वरील दोन न्यायनिर्णयांमध्ये फरक करतात. वर नमूद क े लेल्या कारणांसाठी, मुद्दा क्र. १ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते." ३६. "पेटंट इललिगलिटी" (प्रकरणाच्या मुळाशी जाणारी कायदयातील त्रुटी) च्या संक ु चित व्याप्तीचा क े वळ वेगवेगळ्या शब्दप्रयोगांचा वापर करून भंग क े ला जाऊ शकत नाही ज्याचा अर्थ तरीही क े वळ "त्रुटी" आहे आणि "पेटंट इललिगलिटी" नाही. दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्स्प्रेस (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात या न्यायालयाने जे नमूद आणि े ले आहे त्याचा पुनरुच्चार करणे आम्हास भाग आह े की, न्यायालयांनी दिलेल्या लवादाच्या निवाड्याची वैधता तपासताना संयम बाळगणे आवश्यक आहे, अन्यथा तथ्यात्मक बाबींचे पुनर्मूल्यमापन क े ल्यानंतर निवाड्यात हस्तक्षेप करणे म्हणजे अधिनियम, १९९६ च्या हेतूचा पराजय करण े ठरेल. या शब्दप्रयोगांच्या स्वरूपाचे आकलन न करता, "प्रतिक ू ल" कि ं वा "पेटंटली इललिगल" असे वर्गीकरण करून जर लवादाचे निवाडे रद्द ठरविण्यात आले, तर अशा दृष्टिकोनामुळे या न्यायालयाचे अनेक न्यायालयीन निर्णय अनावश्यक ठरतील. ३७. जाता जाता, आम्ही अस े नमूद न करता राहू शकत नाही की, संगयोंग इंजिनीअरिंग (उपरोल्लेखित) या प्रकरणात या न्यायालयाने आखून दिलेल्या तत्त्वांचा जरी उच्च न्यायालयाने संदर्भ दिला असला तरी, नंतर उच्च न्यायालयाच्या एका विद्वान एकल न्यायाधीशान े क े लेले विश्लेषण पुन्हा उद्धृत क े ले आणि अशा प्रकारे परिच्छेदांच्या उताऱ्यांच्या संदर्भात या प्रकरणाचा निर्णय घेतला. आदरपूर्वक, आमचे मत असे आहे की, समोर असलेल्या प्रकरणाचा निपटारा करताना, उच्च न्यायालयाच्या विद्वान एकल न्यायाधीशांच्या विश्लेषणावर अवलंबून न राहता, उच्च न्यायालयाच्या ख ं डपीठाने या न्यायालयाने क े लेल्या प्रतिपादनाचा अभ्यास करायला हवा होता. या संदर्भात अधिक काही आम्ही सांगत नाही, कारण वस्तुतः दिनांक ०८.०३.२०२१ रोजीचा आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेश पारित करताना, दिल्ली विमानतळ मेट्रो एक्सप्रेस आणि हरियाणा टुरिझम लिमिटेड यांसारख्या प्रकरणांतील या न्यायालयाचे नंतरचे निर्णय, उच्च न्यायालयासमोर उपलब्ध नव्हते. तरीही, असोसिएट बिल्डर्स आणि संगयोंग इंजिनीअरिंग (उपरोल्लेखित) या प्रकरणांमध्ये या न्यायालयाने स्पष्ट क े लेली तत्त्वे उपलब्ध होती आणि त्या तत्त्वांच्या संदर्भात ह े प्रकरण हाताळण े आवश्यक होते. हा पैलू एवढ्यावरच सोडला तर, हे सध्याच्या प्रयोजनासाठी असे निरीक्षण नोंदविणे पुरेसे ठरेल की, दिनांक ०८.०३.२०२१ रोजीचा आक्षेपित न्यायनिर्णय व आदेश, जोवर तो प्रश्नांकित निवाड्याच्या निर्णयामध्ये आणि निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करतो, टिकू शकत नाही आणि तो रद्द ठरविणे आवश्यक आहे. ३८. वर ज्या गोष्टींची चर्चा करण्यात आली आहे, त्यासाठी विद्वान महाधिवक्त्यांनी निवाडा रकमेच्या गणनेसंदर्भात आणि आनुषं गिक बाबींच्या संदर्भात क े लेल्या इतर काही युक्तिवादांवर सविस्तर चर्चा करण्याची गरज नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की, निवाड्यात सक ृ तदर्शनी "पेटंट इललिगलिटी" सारख े काहीही निदर्शनास आणून देण्यात आलेले नाही. निवेदने ही मुख्यत: प्रकरणाच्या गुणवत्तेवरील काही कथित त्रुटी दर्शविण्यासाठी आहेत, जी लक्षात आल्याप्रमाणे, अधिनियम, १९९६ च्या कलम ३४ च्या मापदंडांमध्ये येत नाहीत. ३९. म्हणूनच, उच्च न्यायालयाने दिनांक ०८.०३.२०२१ रोजी पारित क े लेल्या आक्षेपित न्यायनिर्णयाचा आणि आदेशाचा भाग, ज्याद्वारे दिनांक १६.०२.२०१८ रोजीच्या निवाडयामध्ये आणि वाणिज्यिक न्यायालयाच्या दिनांक १२.०९.२०१९ रोजीच्या आदेशामध्ये सुधारणा करण्यात आली, तो रद्द ठरविण्यात येत आह े आणि परिणामी, प्रश्नांकित निवाडा पूर्णतः पूर्ववत करण्यात येत आहे. ४०. दावेदाराने दाखल क े लेले अपील त्यानुसार मंजूर करण्यात येत आह े आणि राज्याने दाखल अपील फ े टाळण्यात येत आहे. खर्च नाही.................................... न्या. (दिनेश माहेश्वरी)................................... न्या. (संजय क ु मार) नवी दिल्ली; दिनांक: १० मे, २०२३. अस्वीकरण या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/ तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x