Full Text
Translation output
प्रसिद्धकरण्यायोग्य
(इंग्रजीत टंकलिखित न्यायनिर्णयाचा मराठीत अनुवाद)
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
फौजदारी / दिवाणी अपिलीय अधिकारक्षेत्र
फौजदारी अपील क्रमांक २३०५-२३०७/२०२२
युनिअन ऑफ इंडिया आणि इतर …… अपीलकर्ते
-विरुद्ध-
डेलॉयट हास्किन्स आणि सेल्स एलएलपी आणि इतर ...... उत्तरवादि
सह
फौजदारी अपील क्रमांक २३०२-२३०३/२०२२
दिवाणी अपील क्रमांक ७९३ / २०२२
फौजदारी अपील क्रमांक २२९८ /२०२२
दिवाणी अपील क्रमांक ८०१/ २०२२
फौजदारी अपील क्रमांक २२९९/२०२२
दिवाणी अपील क्रमांक ८७७/२०२२
फौजदारी अपील क्रमांक २३००/२०२२
फौजदारी अपील क्रमांक २३०४/२०२२
न्या य नि र्ण य
एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति.
विचाराधीन अपील
१. फौजदारी/दिवाणी अपीलांची तुकडी ही क
ं पनी कायदा, २०१३ चे कलम १४०
(५) च्या सं दर्भात (यापुढे 'कायदा, २०१३' असे सं बोधिले जाईल) च्या व्याख्येशी सं बं धित
कायद्याचे आणि आयएलअँडएफएस (IL&FS) फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (यापुढे
'आयएफआयएन' असे सं बोधिले जाईल) च्या दिनांक २८/०/२०१९ च्या तपास अहवाल
(यापुढे 'आयएफआयएन (IFIN) एसएफआयओ (SFIO) अहवाल' असे सं बोधिले
जाईल) बाबत सामान्य प्रश्न (अनेक प्रश्न) उपस्थित करते.
१.१ युनिअन ऑफ इंडिया ने फौजदारी अपील क्रमांक २३०५-२३०७/२०२२, फौजदारी अपील क्रमांक २३०२-२३०३/२०२२ आणि फौजदारी अपील क्रमांक २३००/२०२२
इतर गोष्टींबरोबरच, मुं बई उच्च न्यायालयाने रीट याचिका क्रमांक ४१४४ आणि ४१४५ /२०१९
आणि इतर याचिकांमध्ये दिनांक २१/०४/२०२० रोजी पारित क
े लेले सामायिक निर्णय आणि
आदेश ज्या द्वारे उच्च न्यायालयाने २०१३ च्या कायद्यातील कलम १४० (५) हे असं वैधानिक
नाही हे खारीज करण्याचा आदेश ज्या द्वारे २०१३ च्या कायद्याच्या कलम २१२ (१४)
युनिअन ऑफ इंडिया ने सिरीयस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (एसएफआयओ) यांना
दिलेलं निर्देश परिणामतः एसएफआयओ (SFIO) ने विशेष न्यायालय (क
ं पनीस ऍक्ट)
आणि अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, ग्रेटर मुं बई यांच्या समक्ष दाखल क
े लेली फौजदारी तक्रार
क्रमांक २०/२०१९ खारीज झाल्याने युनिअन ऑफ इंडिया आणि एसएफआयओ (SFIO)
यांनी प्रस्तुत अपील (अनक
े अपील) दाखल क
े ल्या आहेत.
१.२ फौजदारी अपील क्रमांक २३०२–२३०३/२०२२ मधील आव्हान
आयएलअँडएफएस (IL&FS) फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या लेखापरीक्षकाशी
सं बं धित आहे, म्हणजे बीएसआर अँड असोसिएट्स एलएलपी (बीएसआर) आणि फौजदारी
अपील क्रमांक २३०५-२३०७/२०२२ मध्ये, आयएफआयएन (IFIN) च्या इतर
लेखापरीक्षकाशी म्हणजे डेलॉयट हास्किन्स अँड सेल्स एलएलपी (थोडक्यात, 'डेलॉयट')
आणि आयएफआयएन (IFIN) चे माजी सं चालक हरि सं करन यांच्याशी सं बं धित आहे.
१.३ कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) ची घटनात्मकता कायम ठेवत उच्च
न्यायालयाने दिलेल्या आक्षेपित निर्णयाला आणि आदेशाला आव्हान देण्याकरिता डेलॉयट
आणि त्याच्या दोन भागीदारांनी फौजदारी अपील क्रमांक २२९८/२०२२, २२९९/२०२२ आणि
२३०४/२०२२ दाखल क
१.४ राष्ट्रीय क
ं पनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाने दिनांक ०४/०३/२०२० रोजी
पारित क
े लेल्या आदेशाला आव्हान देण्याकरिता डेलॉयट आणि त्याच्या दोन भागीदारांनी
दिवाणी अपील क्रमांक ७९३/२०२२, ८०१/ २०२२ आणि ८७७/२०२२ दाखल क
वस्तुस्थीची पार्श्वभूमी
२. प्रस्तुत कार्यवाहीकडे नेणारी तथ्ये थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहेतः
आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूह क
ं पन्यांनी क
े लेल्या थकबाकीची
मालिका, ज्यांच्यावर २०१८ च्या जून ते सप्टेंबर दरम्यान एक
ू ण कर्जाचा भार रू. ९१,०००/-
कोटी झाला ज्यामुळे भारतातील चलन बाजार कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला, कॉर्पोरेट
रोख्यांच्या उत्पन्नावर दबाव वाढला आणि शेअर बाजारात विक्रीला चालना मिळाली. दिनांक
३०/०९/२०१८ रोजी आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालयाने आयएलआणिएफएस
(IL&FS) च्या सं दर्भात एक कार्यालयीन ज्ञापन जारी करून कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, युनिअन ऑफ इंडियाला अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कारवाई करण्याची विनंती क
े ली. ज्ञापन
आणि टिपणीत अधोरेखित क
े ले आहे कीः
(ए) आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूह अंदाजे ९१,०००/- कोटी रुपयांच्या
कर्जाच्या सं सर्गाशी झुंज देत होता. ज्या मध्ये आयएलअँडएफएस (IL&FS)
समूहाचे ६,९५०/- कोटी रुपयाचे भागभांडवल आणि किमान १३ पटीने पत राखून
ठेवला होता. या शिवाय आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहाने २०१७-१८ या
वर्षात २,६७०/- कोटी रुपये तोटा झाल्याचे दर्शविले होते.
(बी) प्रथमदर्शनी, हा कर्जाचा सं सर्ग, आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहाच्या
निगम नियमन आणि दिखाऊ विपर्यास क
े लेले खाते (विंडो ड्रेसड अकाउं ट) यातील
परस्पर कसूर या कारणांमुळे होता; आणि
(सी) पुढील कोणतीही थकबाकी वित्तीय बाजारपेठा आणि अर्थव्यवस्थेच्या
कल्याणासाठी विनाशकारी ठरू शकते.
२.१ समांतररित्या, व्यवहार मंत्रालयाने, २०१३ च्या कायद्याच्या कलम २०८
अंतर्गत क
ं पनी निबं धकाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, एसएफआयओ (SFIO) ला
आयएलअँडएफएस (IL&FS) आणि त्याच्या सहाय्यक क
ं पन्यांच्या कामकाजाची चौकशी
करण्याचे निर्देश दिले.
२.२ दिनांक ०१/१०/२०१८ रोजी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्र्यालयाने राष्ट्रीय क
ं पनी
कायदा न्यायाधिकरणा समोर (एनसीएलटी) आयएलऍण्डएफएस (IL&FS) आणि त्याच्या
तत्कालीन विद्यमान सं चालक मं डळाविरुद्ध क
ं पनी याचिका क्रमांक ३६३८/२०१८ प्रमाणे
याचिका दाखल करून इतर गोष्टीं बरोबरच, आयएलऍण्डएफएस (IL&FS) च्या तत्कालीन
विद्यमान सं चालक मं डळाला हटवण्याची आणि त्याऐवजी नवीन सं चालक मं डळाची नियुक्ती
करण्याची मागणी क
े ली गेली. एनसीएलटी (NCLT) ने त्याच तारखेला म्हणजे, दिनांक
०१/१०/२०१८ रोजी अंतरिम आदेश पारित क
े ला, ज्याद्वारे आयएलअँडएफएस (IL&FS)
च्या तत्कालीन विद्यमान सं चालक मं डळाची जागा नवीन सं चालक मं डळाने अधिग्रहित क
े ली.
नवीन सं चालक मं डळाला आयएलअँडएफएस (IL&FS) च्या कामकाजाची जबाबदारी
घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. आयएलअँडएफएस (IL&FS) च्या नवीन सं चालक मं डळाने
दिनांक ३०/१०/२०१८ रोजी कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाकडे प्रगती आणि पुढे जाण्याच्या
मार्गाचा अहवाल सादर क
े ला. जो कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी
एनसीएलटी (NCLT) कडे सादर क
े ला व जो एनसीएलटी (NCLT) ने पारित क
े लेल्या
दिनांक ०१/१०/२०१८ च्या आदेशास अनुसरून होता .
२.३. दिनांक ३०/०९/२०१८ रोजीच्या तपास सुरु करण्याचे निर्देश देणाऱ्या
कार्यालयीन आदेश व इ-मेल दिनांक ०१/११/२०१८ च्या पाठोपाठ एसएफआयओ (SFIO)ने
आयएलअँडएफएस (IL&FS) आणि आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहाशी सं बं धित
कर्मचारी कल्याण विश्वस्त मं डळाच्या सं दर्भात अंतरिम अहवाल सादर क
े ला. हे लक्षात घेणे
आवश्यक आहे की सदर अंतरिम अहवाल कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने "अंतरिम अहवाल"
मागवल्यामुळे सादर करण्यात आला होता, जो २०१३ च्या कायद्याच्या कलम २१२ (११) च्या
अनुषं गाने मागवण्यात आला होता आणि ज्यामध्ये क
ें द्र सरकारने अंतरिम अहवालाची
मागणी करणे आवश्यक होते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अंतरिम अहवालातच, हे
विशेषत: नोंदवले गेले होते की अंतरिम अहवालातील निष्कर्ष हे अंतरिम निष्कर्ष आहेत
आणि अंतरिम अहवाल "वरील अंतरिम निष्कर्षांच्या आधारे" असे ठरवून निष्कर्ष काढला
आहे. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की अंतरिम अहवाल आयएलअँडएफएस
(IL&FS) समुहाच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तींवर आणि त्यांनी क
े लेली
बेकायदेशीरता आणि फसवणुकीबाबत होता.
२.४ अंतरिम अहवालाच्या आधारे, कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने
आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहातील क
ं पन्यांच्या पूर्वीच्या सं चालकांविरुद्ध क
ं पनी
याचिका क्र. ३६३८/२०१८ मध्ये एक सं कीर्ण अर्ज दाखल क
े ला, ज्याद्वारे त्यांना उक्त
कार्यवाहीत सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यांची स्थावर/जं गम मालमत्ता जप्त करण्याचा
आदेश देण्याची मागणी क
े ली होती.
२.५ सनदी लेखापाल सं स्थेच्या दिनांक ०४/१२/२०१८ च्या अंतरिम अहवालाच्या
आणि प्रथमदर्शनी मतांच्या आधारे, कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने क
ं पनी कायदा, २०१८ च्या
कलम १३० अन्वये एनसीएलटी (NCLT) कडे याचिका दाखल करून इतर गोष्टींबरोबरच
आयएलअँडएफएस (IL&FS), आयएफआयएन (IFIN) आणि आयएलअँडएफएस
(IL&FS) ट्रान्सपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड (आयटीएनएल) यांच्या खात्यांची पुस्तक
े पुन्हा
उघडली जाऊन त्यांची पुनर्रचना क
े ली जावी अशी विनंती क
े ली.
कलम १३० याचिक
े तील दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीच्या पारित क
े लेल्या आदेशानुसार, एनसीएलटी (NCLT) ने निर्देश जारी क
े ले की आयएलअँडएफएस (IL&FS), आयएफ
आयएन (IFIN) आणि आयटीएनएल (ITNL) ची गेल्या ५ वर्षातील आर्थिक खाती
ज्यामुळे आयएलअँडएफएस (IL&FS), आयएफआयएन (IFIN) आणि आयटीएनएल
(ITNL) च्या कामकाजाचे जे गैरव्यवस्थापन क
े ले गेले आहे आणि वित्तीय
विवरणपत्रे/खात्यांच्या विश्वासार्हतेवर शंका निर्माण झाली आहे अशी खाती पुन्हा उघडण्यात
यावीत.
२.६ आयएफआयएन (बीएसआर आणि डेलॉयट) (IFIN) (BSR&Deloitte)
च्या लेखापरीक्षकांना कलम १३० याचिक
े ची नोटीस देण्यात आली होती, ज्यांनी या
याचिक
े ला विरोध क
े ला होता. एनसीएलटीने (NCLT) पारित क
े लेल्या दिनांक
०१/०१/२०१९ रोजीच्या आदेशाला आयएफआयएन (IFIN) च्या माजी सं चालकांपैकी
एकाने राष्ट्रीय क
ं पनी कायदा अपील न्यायाधिकरण, नवी दिल्ली (एनसीएलएटी) समोर
आव्हान दिले होते व सदर न्यायाधिकरणाने दिनांक ३१/०१/२०१९ रोजीच्या आदेशाद्वारे सदर
अपील फ
े टाळले. एनसीएलटी (NCLT) ने पारित क
े लेल्या दिनांक ३१/०१/२०१९ रोजीच्या
आदेशाला या न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. माजी सं चालकाने दाखल क
े लेली
दिवाणी याचिका, या न्यायालयाने दिनांक ०४/०६/२०१९ रोजीच्या आदेशानुसार फ
े टाळली.
अशा प्रकारे, या न्यायालयाने क
ं पनी कायदा, २०१८ च्या कलम १३० अंतर्गत कॉर्पोरेट
व्यवहार मं त्रालयाने सुरू क
े लेली कार्यवाही कायम ठेवण्यात आली.
२.७ रिजर्व्ह बँ क ऑफ इंडिया (आरबीआय) आरबीआय कायदा,१९३४ च्या
कलम ४५ एन अंतर्गत आयएलअँडएफएस (IL&FS) आणि आयएफआयएनची (IFIN)
तपासणी सुरू क
े ली. तपास/तपासणीनुसार, आरबीआयने आयएफआयएन(IFIN) ला
दिनांक २२/०३/२०१९ रोजीचा तपास/तपासणी अहवाल सादर क
े ला. त्यानंतर दिनांक
१३/०५/२०१९ रोजी आयएफआयएन (IFIN) ने कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (१)
अंतर्गत इतर गोष्टींबरोबरच बीएसआर (BSR) ला लेखापरीक्षक पदावरून हटवण्याची
मागणी करणारी नोटीस जारी क
े ली. बीएसआर (BSR) ने कायदा, २०१३ च्या कलम १४०
(१) अंतर्गत आयएफआयएन (IFIN) ने दिलेल्या नोटीसला लेखी उत्तर दाखल क
े ले आणि
त्याद्वारे सदर नोटीसमधील आरोप नाकारले. आयएफआयएन (IFIN) ने दिनांक
२९/०५/२०१९ रोजी सुनावणी आयोजित क
े ली होती, ज्यात बीएसआर (BSR) ने
सादरीकरण देखील क
े ले होते/उपस्थित होते.
२.८ दिनांक ३०/०१/२०१८ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार एसएफआयओ
(SFIO) ने आयएलअँडएफएस (IL&FS) फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचा
(एसएफआयओ अहवाल) तपास अहवाल सादर क
े ला.
२.९ कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने दिनांक २९/०५/२०१९ च्या पत्राद्वारे प्रादेशिक
सं चालक (पश्चिम क्षेत्र) आणि एसएफआयओ (SFIO) यांना कारवाई/खटला सुरू
करण्याची विनंती क
े ली. एसएफआयओ (SFIO) ला क
ं पनी कायद्याच्या कलम ४४७ आणि
भारतीय दंड सं हितेच्या कलम ४१७, ४२० आणि १२० बी इतर तरतुदी अंतर्गत
कारवाई/खटला सुरू करण्यास सांगण्यात आले होते. प्रादेशिक सं चालकांना कायदा, २०१३
च्या कलम १४०(५) अंतर्गत याचिका दाखल करण्यास सांगण्यात आले होते.
२.१० त्यानंतर दिनांक ३०/०५/२०१९ रोजी, एसएफआयओ (SFIO) ने सत्र
न्यायालय (विशेष न्यायाधीश-क
ं पनी कायदा), मुं बई यांच्या समक्ष सीसी क्र. २०/२०१९
प्रमाणे आयएफआयएन (IFIN) चे लेखापरीक्षक/माजी लेखापरीक्षक यांच्या विरोधात
फौजदारी तक्रार दाखल क
े ली.
२.११ त्यानंतर कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने दिनांक १०/०६/२०१९, आयएफआयएन (IFIN) च्या बीएसआर (BSR) आणि डेलॉयट या लेखापरीक्षकांविरुद्ध
आणि सं लग्न भागीदार तसेच त्यांच्या चमू विरुद्ध इतर गोष्टींबरोबर २०१३ च्या कायद्याच्या
कलम १४० (५) अंतर्गत याचिका दाखल क
े ली. कलम १४० (५) अंतर्गत दाखल क
े लेल्या
याचिक
े त, इतर गोष्टींबरोबरच बीएसआरला (BSR); आयएफआयएन (IFIN) चे
लेखापरीक्षक म्हणून काढून टाकण्याची विनंती करण्यात आली होती. तसेच डेलॉईटला
आयएलअँडएफएस ( IL&FS ) साठी आर्थिक वर्ष २०१२-१३ ते २०१७-१८ साठी वैधानिक
लेखापरीक्षक म्हणून काढून टाकण्यात यावे असे घोषित करण्याकरिता आर्थिक वर्ष २०१२-
१३ ते आर्थिक वर्ष २०१७-१८ कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाला कायदा, २०१३ च्या कलम १४०
(५) च्या पहिल्या तरतुदीनुसार आयएफआयएन साठी लेखापरीक्षक नियुक्त करण्याची
परवानगी द्या; आणि बीएसआर (BSR) व त्याचे सं लग्न भागीदार, डेलॉयट आणि त्याचे
सं लग्न भागीदार, हे कायदा २०१३ च्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार पाच
वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीसाठी लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र
राहणार नाहीत अशी घोषणा/निर्देश देण्याची मागणी क
े ली .
२.१२ बीएसआर (BSR) ने दिनांक १९/०६/२०१९ रोजी आयएफआयएनला
(IFIN) राजीनाम्याचे पत्र जारी क
े ले आणि त्याबरोबरच अशा राजीनाम्याच्या अनुषं गाने
नियामक बाबी पूर्ण क
े ल्या.
२.१३ बीएसआर (BSR) आणि त्याच्या सं लग्न भागीदारांनी एनसीएलटी (NCLT)
कडे कलम १४०(५) च्या याचिक
े वर दिनांक १९/०६/२०१९ रोजी उत्तर दाखल क
े ले, ज्यामध्ये
असा युक्तिवाद करण्यात आला की (i) त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे ते आयएफआयएन
(IFIN) चे लेखापरीक्षक नाहीत आणि त्यामुळे कलम १४०(५) त्यांना लागू होत नाही; आणि
(ii) कलम १४० (५) बीएसआर (BSR) विरुद्ध फसवणुकीचे कोणतेही प्रकरण दर्शवत नाही.
२.१४ डेलॉईट आता आयएफआयएन (IFIN) साठी लेखापरीक्षक नाही या
आधारावर डेलॉईटने एनसीएलटी (NCLT) कडे कलम १४०(५) याचिक
े च्या समर्थनीयतेला
आव्हान देत दिनांक १९/०६/२०१९ रोजी अर्ज दाखल क
े ला. बीएसआर (BSR) आता
आयएफआयएन (IFIN) साठी लेखापरीक्षक नाही या आधारावर बीएसआर (BSR) आणि
त्याच्या सं लग्न भागीदारांनी देखील एनसीएलटी (NCLT) कडे कलम १४० (५)
समर्थनीयतेच्या याचिक
े ला आव्हान देणारा अर्ज दाखल क
े ला.
२.१५ कलम १४० (५) याचिक
े च्या समर्थनीयतेला आव्हान देणाऱ्या अर्जांवर
लेखापरीक्षक (बीएसआर आणि डेलॉयट) यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, एनसीएलटी (NCLT)
ने कलम १४० (५) याचिक
े ची समर्थनीयता कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर, बीएसआर (BSR) ने उच्च न्यायालयात कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) च्या
नियमांनाना आणि कलम १४० (५) याचिक
े ची कायमस्वरूपीतता कायम ठेवणाऱ्या
एनसीएलटी (NCLT) च्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल क
े ली.
२.१६ आक्षेपीत निर्णय आणि आदेशाद्वारे, जरी उच्च न्यायालयाने कायदा, २०१३
च्या कलम १४०(५) ची वैधता कायम ठेवली असली, तरी उच्च न्यायालयाने कायदा, २०१३
च्या कलम १४०(५) चा अर्थ लावला आहे आणि कलम १४०(५) याचिक
े ची कायमस्वरूपीता
कायम ठेवत एनसीएलटी (NCLT) ने दिलेला आदेश रद्द क
े ला आहे आणि कलम १४०(५)
याचिका रद्द क
े ली आहे आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि एसएफआयओ (SFIO) ने
जारी क
े लेले निर्देश रद्द बातल क
े ले आहेत आणि एसएफआयओ (SFIO) ने सुरू क
े लेली
फौजदारी कार्यवाही देखील रद्द बातल क
े ली आहे. त्यास्तव या प्रस्तुत याचिका.
युनिअन ऑफ इंडियाच्या वतीने सादर करण्यात आलेले निवेदन -
३. भारत सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर
जनरल श्री.बलबीर सिंग यांनी ठामपणे सांगितले आहे की जरी उच्च न्यायालयाने या
तरतुदीची घटनात्मकता कायम राखली असली तरी आक्षेपीत निकाल आणि आदेशात उच्च
न्यायालयाने २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४० (५) चा चुकीचा अर्थ लावला आहे.
३.१ २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या व्याख्येबाबत उच्च न्यायालयाने, फसवणूक झाल्याचा सं शय असलेल्या क
ं पनीतील लेखापरीक्षकाला बदलण्यास प्रवृत्त
करणे/प्रभावित करणे हा कायदेशीर हेतू असल्याचे स्पष्ट क
े ले आहे. असे सादर करण्यात
आले आहे की कायदा २०१३ च्या कलम १४०(५) मागचा हेतू क
े वळ लेखापरीक्षक आणि
क
ं पनी यांच्यातील सं गनमत मोडून काढण्याचा आहे, असे उच्च न्यायालयाने चुकीचे मत
मांडले आहे. असे सादर करण्यात आले आहे की त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने चुक
ू न असे
म्हटले आहे की जर लेखापरीक्षक आणि क
ं पनी यांच्यातील अपवित्र बं ध एकतर काढून
टाकले कि
ं वा राजीनामा देऊन तोडले गेले तर कायदा २०१३ च्या कलम १४० (५) सदर उद्देश
पूर्ण करतो. असे सादर क
े ले आहे की उच्च न्यायालयानुसार, कायद्याच्या कलम १४० (५)
क
े वळ तेव्हाच आकर्षित होते जेव्हा क
ें द्र सरकारने याचिका दाखल करूनही लेखापरीक्षक
बचावपक्ष स्थापन करतो आणि याचिक
े ला क्षुल्लक विरोध करतो आणि अशा प्रकारे कायदा
२०१३ च्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीत नमूद क
े ल्याप्रमाणे अंतिम आदेश मागवतो.
असे सादर क
े ले आहे की या आधारावर, उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) अंतर्गत भारत सरकारने दाखल क
े लेली याचिका
लेखापरीक्षकाच्या त्यानंतरच्या राजीनाम्यामुळे समाधानकारक ठरली आहे आणि म्हणूनच
भारत सरकारने कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) अंतर्गत दाखल क
े लेली याचिका यापुढे
समर्थनीय नाही. उच्च न्यायालयाने कलम १४० (५) याचिका आणि एनसीएलटी (NCLT), मुं बईने त्याची कायमस्वरूपीता कायम ठेवत दिलेला आदेश रद्द करण्यासाठी चुक
ू न पावले
उचलली, असे सादर क
े ले आहे.
३.२ आता फौजदारी कार्यवाही रद्द बातल करणे या सं दर्भात असे सादर क
े ले जाते
की प्रतिवादींनी कलम २१२ (१४) च्या निर्देशांवर दोन कारणानी आक्रमण क
े ले. प्रथम, आयएफआयएन (IFIN) एसएफआयओ (SFIO) अहवाल मिळाल्यानंतर ३० तासांच्या
आत खटला चालवण्याचे निर्देश जारी करणे हे बुद्धीचा वापर न करणे हे दर्शवते. दुसरे
म्हणजे, आयएफआयएन (IFIN) एसएफआयओ (SFIO) अहवाल हा अपूर्ण होता कारण
तपास पूर्ण झालेला नव्हता आणि त्यामुळे कलम २१२ (१४) चे निर्देश निष्क्रिय होते. असे
सादर करण्यात आले आहे की पहिल्या कारणापर्यंत, उच्च न्यायालयाने चुकीचे मत मांडले
आहे की बुद्धीचा वापर क
े ला नाही कारण सुमारे ७५० पृष्ठे आणि ३२००० पृष्ठांच्या अहवालांचे
परिशिष्टांचा ३० तासांत विचारात घेतला जाणे हे असं भव आहे. पुढे, उच्च न्यायालयाने चुक
ू न
असे म्हटले आहे की बुद्धीचा वापर दर्शविण्यासाठी सं बं धित तथ्ये आणि कागदपत्रे नोंदवली
गेली नाहीत. असे सादर करण्यात आले आहे की उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की
वैध मं जुरीच्या अस्तित्वाचे रिट न्यायालयात कौतुक क
े ले जाऊ शकते आणि खटल्याची
प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता नाही.
३.३ आयएफआयएन (IFIN) एसएफआयओ (SFIO) अहवालाच्या सं दर्भात, े ले आहे की उच्च न्यायालय थोडक्यात आणि अगदी त्यात न जाता आणि
चुकीचे मत मांडले आहे की एसएफआयओ (SFIO) अहवाल अपूर्ण असून त्यात अभाव
आहे आणि म्हणून कलम २१२ (१४) चा निर्देश चुकीचा आणि/कि
ं वा अवैध आहे.
३.४ कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) चा अर्थउकल करण्याकरिता, विद्वान
एएसजी श्री. बलबीरसिंग यांनी आमचे लक्ष २०१३ च्या कायदा च्या कलम १४० (५) च्या
विधिमं डळाच्या इतिहासाकडे आणि विधिमं डळाच्या हेतूकडे नेले. असे सादर करण्यात आले
आहे की कायदा २०१३ च्या कलम १४० चे शीर्षक 'लेखापरीक्षकाची हकालपट्टी, राजीनामा
आणि विशेष नोटीस देणे' असे आहे आणि हे कायद्याच्या X व्या प्रकरणात ज्याचे शीर्षक
'लेखापरीक्षण आणि लेखापरीक्षक' असे आहे त्यामध्ये आढळून येते. कायदा, २०१३ च्या
कलम १४० (१) मध्ये क
ं पनीकडून लेखापरीक्षकाला त्याची मुदत सं पण्यापूर्वी काढून
टाकण्याच्या प्रक्रियेची तरतूद दिली आहे. कायद्याचे कलम १४०(२) आणि (३)
लेखापरीक्षकांच्या राजीनाम्याशी सं बं धित आहेत आणि कायद्याचे कलम १४० (४) सेवानिवृत्त
लेखापरीक्षकाव्यतिरिक्त लेखापरीक्षकाच्या नियुक्तीसाठी एजीएम (AGM) मध्ये विशेष
नोटीस देणे आणि त्या सं दर्भात प्रसं भाविक प्रक्रिया करण्याशी सं बं धित आहे. असे सादर
करण्यात आले आहे की जर एखाद्या क
ं पनीचा लेखापरीक्षक प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे
फसव्या पद्धतीने काम करत असेल कि
ं वा क
ं पनीच्या कर्मचारी व्यवस्थापनास फसवणूक
करण्यास प्रवृत्त करत असेल कि
ं वा सं गनमत करत असेल तर कायदा, २०१३ चे कलम १४०
(५) एकतर क
ें द्र सरकार कि
ं वा सं बं धित कोणत्याही व्यक्तीला एनसीएलटी (NCLT) कडे
सहारा घेण्याकरीता जाण्याचा अधिकार देतो. कायद्याचे कलम १४० (५) एनसीएलटी
(NCLT) ला उपरोक्त पद्धतीने काम करणाऱ्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात स्वतः हून
कारवाई करण्यास समर्थन देतो. याव्यतिरिक्त, २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४० (५) मध्ये
देखील दोन तरतुदी आणि दोन स्पष्टीकरणे आहेत. त्यामुळे कलम १४० (५) च्या पहिल्या
परंतुका नुसार, जर क
ें द्र सरकारने अर्जावर असे सादर क
े ले असेल की लेखापरीक्षकाबाबत
कोणताही बदल आवश्यक आहे आणि जर न्यायाधिकरणाचे तसे समाधान झाले असेल तर
असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पं धरा दिवसांच्या आत न्यायाधिकरण आदेश देईल की सदर
लेखापरीक्षक हा लेखापरीक्षक म्हणून काम करणार नाही आणि क
ें द्र सरकार त्याच्या जागी
दुसऱ्या लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करू शक
े ल. असे सादर करण्यात आले आहे की
कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या परंतुकात अशी तरतूद आहे की, ज्या
लेखापरीक्षकाच्या विरोधात न्यायाधिकरणाने कलम १४० (५) अंतर्गत अंतिम आदेश दिला
असेल, तो लेखापरीक्षक, मग तो व्यक्ती असो कि
ं वा क
ं पनी, तो आदेश पारित झाल्याच्या
तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीचा लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त
होण्यास पात्र राहणार नाही आणि लेखापरीक्षक देखील कलम ४४७ अंतर्गत कारवाईस पात्र
असेल. असे सादर करण्यात आले आहे की कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत कार्यवाही
प्रलंबित असताना लेखापरीक्षकाने क
े वळ राजीनामा दिल्यामुळे, कलम १४० (५) अंतर्गत
कार्यवाही सं पुष्टात येत नाही. तरीही आणि अंतिम आदेश पारित झाल्यानंतर, अशा
परिस्थितीत, कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार पुढील आदेश पारित क
े ला जाऊ
शकतो, ज्यामुळे अशा लेखापरीक्षकाची आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या
कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीचे लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यास अपात्र ठरविले
जाऊ शकते आणि असा लेखापरीक्षक देखील क
ं पनी कायद्याच्या कलम ४४७ अंतर्गत
कारवाईसाठी जबाबदार असेल. त्यामुळे, एकदा लेखापरीक्षकाने राजीनामा दिल्यानंतर
कायद्याच्या कलम १४० (५) अन्वये क
े लेला अर्ज कायम राखण्यायोग्य राहणार नाही
आणि/कि
ं वा त्यावर पुढे कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षण आणि निर्णय
देताना उच्च न्यायालयाने भौतिक चूक क
े ली आहे, असे सादर क
े ले आहे.
३. ५ त्यानंतर, विद्वान एएसजी (ASG) श्री. बलबीर सिंग यांनी आम्हाला
कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या विधिमं डळाच्या इतिहासाचा सं दर्भ खालीलप्रमाणे दिलाः
कायदा २०१३ च्या कलम १४० (५) विधिमं डळचा इतिहास
ऑगस्ट २००४ च्या सुमारास सरकारने क
ं पनी कायदा, १९५६ चा पुनरावलोकन करण्याची
आणि क
ं पनी कायदा १९५६ च्या जागी नवीन क
ं पनी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याची
प्रसं भाविक प्रक्रिया सुरू क
े ली. कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाच्या सं क
े तस्थळावर एक सं कल्पना
लेख प्रकाशित करण्यात आला होता, ज्यावर विविध टिप्पण्या प्राप्त झाल्या होत्या. क
ं पनी
कायद्यातील तरतुदींबाबत शिफारस करण्यासाठी डॉ. जे. जे. इराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली
कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने एक तज्ज्ञ समितीही स्थापन क
ए). क
ं पनी विधेयक २००८ आणि द क
ं पनी विधेयक २००९ i जे. जे. इराणी समितीचा अहवाल विचारात घेऊन मं त्रालयाने क
ं पनी विधेयक
२००८ तयार क
े ले आणि ते २३ ऑक्टोबर २००८ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते.
२००८ चे विधेयक त्यांच्या तपासणीसाठी वित्त विभागाशी सं बं धित सं सदीय स्थायी
समितीकडे (पार्लियामेंट्री स्टँडिंग समिती) पाठवण्यात आले होते. तथापि, पीएससी (PSC)
ने आपला अहवाल सादर करण्यापूर्वीच लोकसभा विसर्जित करण्यात आली आणि त्यामुळे
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०७ (५) नुसार २००८ चे विधेयक रद्द झाले. ii त्यानुसार, क
ं पनी विधेयक २००९ हे १५ जुलै २००९ रोजी कि
ं वा त्या दरम्यान
लोकसभेत मांडण्यात आले.२००९ चे विधेयकही पीएससी (PSC) कडे पाठवण्यात आले
होते. २००९ च्या विधेयकाची वैशिष्ट्ये ओळखताना ऑगस्ट २०१० च्या पीएससी अहवालात
ठळक वैशिष्ट्ये नमूद क
े ली आहेत की "लेखापरीक्षकांची भूमिका, अधिकार आणि कर्तव्ये
परिभाषित क
े ली गेली आहेत जेणेकरून एकात्मता प्रसं भाविक प्रक्रिया आणि लेखापरीक्षण
प्रक्रियेचे" स्वातंत्र्य राखले जाऊ शक
े ल. iii २००९ च्या विधेयकात अंतर्भूत असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करताना, पीएससी ने अहवालात नमूद क
े ले आहे की इतर तत्त्वांबरोबरच २००९ च्या विधेयकात
अंतर्भूत असलेली प्रमुख तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत –
"मजबूत प्रणाली, वाढीव पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक प्रकटीकरण आधारित
व्यवस्थेच्या गरजेवर भर देण्यात आला; क
ं पन्या जसजशा वाढतात, तसतश्या मोठ्या
होतात आणि भागधारकांची संख्या आणि व्याप्ती प्रमाणानुसार वाढत जाते, ज्यामुळे
योग्य नियंत्रण आणि सं तुलन आवश्यक आहे.
अंतर्गत यंत्रणा/कार्यपद्धतींद्वारे स्वनियंत्रण, मजबूत प्रणाली आणि कार्यपद्धतींवर
आधारीत असेल; जेव्हा गैर-प्रशासन घडेल तेव्हाच क
ें द्र सरकार हस्तक्षेप करेल.
कॉर्पोरेट गैर-प्रशासनातील अलीकडील अनुभवांच्या आधारावर लेखापरीक्षणाची
प्रक्रिया आणि लेखापरीक्षकांचे कार्य अधिक स्वतंत्र आणि प्रभावी बनवणे; विहित
सं युक्त आणि वयक्तिक दायित्व कठोर करणे; मानक
े निश्चित करण्यासाठी आणि
लेखापरीक्षणाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी देखरेख मं डळाची स्थापना
करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. iv. पुढे, अहवालात नमूद क
े ले आहे की क
ें द्र सरकारने समाविष्ट क
े लेल्या या
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान पीएससी (PSC) ने विविध प्रस्ताव दिले होते. सदर प्रस्ताव
वाचल्यावर हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की लेखा परीक्षकांचे स्वातंत्र्य हा एक महत्त्वाचा
मुद्दा होता. v. महत्त्वाचे म्हणजे, अहवालात, पीएससी (PSC) ने नमूद क
े ले आहे की २००९
च्या विधेयकात १९९३ च्या बँ कि
ं ग आणि रोखे बाजार घोटाळ्यावर आणि २००२ च्या शेअर
बाजार घोटाळ्यावर जेपीसी (JPC) च्या सूचनांचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा आहे की
२००९ चे विधेयक सुद्धा हे वाढत्या कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्थेची आणि कॉर्पोरेट उद्योगांच्या मागील
अनुभवांची पराकाष्ठा होती. लेखापरीक्षकांसाठी अधिक कठोर जबाबदारीची तरतूद करणे हा
एक प्रस्ताव होता. शिवाय, त्याच पानाच्या तळाशी, पीएससी (PSC) ने असे नोंदवले आहे
की २००९ च्या विधेयकाने लेखापरीक्षकांना लक्षणीय दिवाणी आणि फौजदारी उत्तरदायित्व
प्रदान करून वैधानिक लेखा परीक्षकांना अधिक उत्तरदायी बनविण्याची तरतूद करून
नियामक तरतुदी आणि नियम अधिक कठोर क
े ले आहेत. vi. लेखापरीक्षकांची भूमिका, जबाबदारी, कर्तव्ये आणि नियमन आणि नियामक
आणि अंमलबजावणीच्या तरतुदींवर दीर्घ चर्चा झाली असे अहवाल स्पष्टपणे दर्शवितो.
विशेषतः , लेखापरीक्षण आणि लेखापरीक्षकांशी सं बं धित तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी
विविध सूचना प्राप्त झाल्याचे अहवालात नोंदवले आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे, २००९ च्या
विधेयकाच्या ख
ं ड १२३ (१०) मध्ये [एनसीएलटी (NCLT) ला ज्यात फसवणूक झाल्याचे
आणि कायद्याच्या कलम १४० (५) शी सं बं धित असल्याचे आढळून आल्यानंतर
लेखापरीक्षकाला हटवण्याची तरतूद आहे] अधिक कठोर क
े ले जावे आणि न्यायाधिकरणाने
काढून टाकलेला लेखापरीक्षक ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीचा लेखापरीक्षक
म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र नसावा, असा विचार क
े ला जावा, अशी सूचना प्रस्तावित
करण्यात आली होती. सं बं धित उतारे खालीलप्रमाणे आहेतः
"३४. लेखापरीक्षण आणि लेखापरीक्षकांशी सं बं धित तरतुदी अधिक कडक करण्याची गरज
आहे अशा सूचना समितीला प्राप्त झाल्या आहेत, जसे कीः -
(ड) या तरतुदींचे उल्लंघन क
े ल्यास योग्य दंडाची तरतूद क
े ली जाऊ शकते.
(ई) (i) विधेयकाचा ख
ं ड १२३(१०) न्यायाधिकरणाला, क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाने
फसव्या पद्धतीने काम क
े ले आहे कि
ं वा कोणत्याही फसवणुकीस प्रवृत्त/सं गनमत क
े ले आहे
असे समाधान झाल्यास, क
ं पनीला त्याचे लेखापरीक्षक बदलण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकार
प्रदान करतो. या तरतुदींमध्ये प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे लेखापरीक्षकाच्या फसवणुकीच्या
कि
ं वा प्रोत्साहन देण्याच्या क
ृ तीचा समावेश करण्यासाठी स्पष्टीकरण देण्यासाठी सुधारणा
करण्यात याव्यात असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. असेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे
की, ज्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात न्यायाधिकरणाने या ख
ं डांतर्गत आदेश दिला आहे, तो
व्यक्ती असो कि
ं वा सं स्था त्यास पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीचा
लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र नसावा, अशी तरतूद या विधेयकात क
े ली जाऊ
शकते.”
बी) द क
ं पनी विधेयक २०११. i. स्थायी समिती आणि विविध भागधारकांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन, क
ें द्र सरकारने
स्थायी समिती आणि विविध भागधारकांच्या शिफारशींचा समावेश असलेले नवीन
विधेयक सादर करण्याच्या दृष्टीने २००९ चे विधेयक मागे घेतले. परिणामी, २०११ चे
विधेयक डिसेंबर २०११ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले, ज्यात क
ं पनी विधेयक
२००९ च्या सं दर्भात आधीच्या स्थायी समितीने क
े लेल्या बहुतेक शिफारशी
स्वीकारण्यात आल्या होत्या आणि त्यांचा समावेश करण्यात आला होता. हा पैलू
क
ं पनी विधेयक, २०११ च्या उद्दिष्टांची विधाने आणि कारणांमध्ये नोंदविण्यात आला
आहे. ii. या टप्प्यावर, २००९ च्या विधेयकाच्या ख
ं ड १२३ (१०) च्या स्थायी समितीचे प्रस्ताव
(ज्यामध्ये फसवणूक झाल्याचे आढळून आल्यानंतर एनसीएलटी (NCLT) द्वारे
लेखापरीक्षकाला हटवण्याची तरतूद आहे) हे मध्यंतरी स्वीकार करणे महत्त्वाचे आहे
कारण की --
. तरतूद अधिक कडक करणे आणि
. जेव्हा असा लेखापरीक्षक फसवणूक करत असल्याचे आढळून येते
आणि अशा फसवणुकीसाठी त्याला एनसीएलटी (NCLT) द्वारे
काढून टाकले जाते, तेव्हा लेखापरीक्षकासाठी परिणामांची तरतूद
करणे. iii. २००१ च्या विधेयकात लेखापरीक्षकांच्या हकालपट्टीशी सं बं धित तरतुदी २०११ च्या
विधेयकाच्या ख
ं ड १४० मध्ये एकत्रित क
े ल्या आहेत. पुढे, २०११ च्या विधेयकात
(२००९ च्या विधेयकाप्रमाणेच) ख
ं ड १४० (५) मध्ये लेखापरीक्षकाने फसवणूक
क
े ल्याचे आढळून आल्यानंतर लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्याचा एनसीएलटी
(NCLT) चा अधिकार २०११ च्या विधेयकाप्रमाणे कायम आहे. अत्यंत
प्रासंगिकपणे, अहवालात समाविष्ट असलेल्या स्थायी समितीच्या शिफारशींचा
समावेश असलेले २०११ चे विधेयक, ज्यात लेखा परीक्षकाने फसवणूक क
े ल्याचे
एनसीएलटी (NCLT) द्वारे असे आढळून येणे आणि एनसीएलटी (NCLT) द्वारे
अशा फसवणुकीसाठी काढून टाकणे आणि लेखापरीक्षकांसाठी परिणामांची तरतूद
करणे हे विधेयकाच्या ख
ं ड १४० (५) च्या तरतुदीद्वारे (विशेषतः दुसरी तरतुद)
समाविष्ट क
े ले गेले आहे. २०११ च्या विधेयकाच्या ख
ं ड १४० (५) चा सं बं धित उतारा
खालीलप्रमाणे आहेः
"(५) या कायद्याच्या कि
ं वा सध्या अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या
तरतुदींखालील कोणत्याही कारवाईवर पूर्वग्रह न बाळगता, न्यायाधिकरण एकतर
स्वतः हून कि
ं वा क
ें द्र सरकारने कि
ं वा सं बं धीत कोणत्याही व्यक्तीने क
े लेल्या अर्जावर, क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाने, प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे, फसवणुकीच्या पद्धतीने काम
क
ं वा क
ं पनी कि
ं वा तिचे सं चालक कि
ं वा अधिकाऱ्यांद्वारे कि
ं वा त्यांच्या
सं बं धात कोणत्याही फसवणुकीस प्रवृत्त क
ं वा सं गनमत क
े ले आहे असे
समाधान झाल्यास, ते आदेशाद्वारे क
ं पनीला त्याचे लेखापरीक्षक बदलण्याचे निर्देश
देऊ शकतात.
परंतु, जर क
ें द्र सरकारने अर्ज क
े ला असेल आणि लेखापरीक्षकाचा कोणताही बदल
आवश्यक आहे असे न्यायाधिकरणाचे समाधान झाले असेल, तर असा अर्ज
मिळाल्यानंतर पं धरा दिवसांच्या आत तो लेखापरीक्षक म्हणून काम करणार नाही
असा आदेश देईल आणि क
ें द्र सरकार त्याच्या जागी दुसऱ्या लेखापरीक्षकाची
नियुक्ती करू शक
े लः
परंतु पुढे असे सांगितले गेले आहे की, ज्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात
न्यायाधिकरणाने या कलमांतर्गत अंतिम आदेश दिला आहे, तो व्यक्ती असो वा
सं स्था, तो आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी
कोणत्याही क
ं पनीचा लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र राहणार नाही आणि
लेखापरीक्षक देखील कलम ४४७ अंतर्गत कारवाईसाठी जबाबदार असेल.
स्पष्टीकरण - या प्रकरणाच्या उद्देशांसाठी 'लेखापरीक्षक' या शब्दाचा समावेश
"लेखापरीक्षकांच्या एका सं स्थेशी" आहे. iv. त्यानंतर, जानेवारी सन २०१२ मध्ये, २०११ चे विधेयक लोकसभेने स्थायी
समितीसमोर ठेवले.स्थायी समितीने या सं दर्भात आपला अहवाल तयार क
े ला आणि
त्याला अंतिम रूप दिले आणि कलम १४० (५) च्या दंड आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा
विचार करता, या सं दर्भात पुढील कायदेमं डळाच्या हेतूबद्दल कोणतेही मार्गदर्शन
नाही. v. वरील बाबी लक्षात घेता, २०११ च्या विधेयकाच्या कलम १४० (५) ची चाचणी
अपरिवर्तित राहिली आहे, ती क
ं पनी कायदा, २०१३ च्या सध्याच्या कलम १४० (५)
प्रमाणेच लागू करण्यात आली आहे.
३.६ असे सादर करण्यात आले आहे की, त्यानंतर क
ं पनी विधेयक, २००९ च्या
माध्यमातून हा कायदा पहिल्यांदा सादर करण्यात आला, ज्यात कायद्याच्या कलम १४३ (१२)
नुसार आढळलेल्या कोणत्याही फसवणुकीची तक्रार क
ें द्र सरकारकडे करण्याचे
लेखापरीक्षकावर बं धन समाविष्ट करण्यात आले आणि ज्या लेखापरीक्षकाने ५ वर्षांच्या
ं पनीत फसवणूक क
े ल्याचे कि
ं वा लेखापरीक्षक म्हणून सं गनमत
क
े ल्याचे आढळून आले आहे असे कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीच्या
स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कायद्याच्या कलम १४० (५) मागचे
सार्वजनिक धोरण अगदी स्पष्ट आहे की एका क
ं पनीत फसवणूक कि
े ल्याचे
आढळून आलेल्या लेखापरीक्षकाला ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणतेही वैधानिक
लेखापरीक्षण करण्यापासून रोखणे. देवास मल्टीमीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड - विरुद्ध - अँट्रिक्स
कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि इतर (२०२३) १ एससीसी २१६ मध्ये नोंदविलेल्या या प्रकरणातील
या न्यायालयाच्या निर्णयावर विश्वास ठेवण्यात आला आहे.
३.७ विद्वान एएसजी (ASG) श्री. बलबीर सिंग यांनी पुढे नमूद क
े ले आहे की
कलम १४० (५) हे कायद्याच्या प्रकरण X मधे समाविष्ट आहे. पुढे असे सादर क
प्रकरण X मध्ये समाविष्ट असलेले कलम १४० (५) विशेषतः 'लेखापरीक्षण आणि
लेखापरीक्षक' याच्याशी सं बं धित आहे. कायद्याचे कलम १४३ लेखापरीक्षकांचे अधिकार
आणि कर्तव्ये यांच्याशी सं बं धित आहे. कलम १४३ च्या उपकलम (१२) मध्ये विशेषतः अशी
तरतूद आहे की, क
ं पनीमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा होत आहे कि
ं वा क
े ला गेला आहे असे
लेखापरीक्षकांना वाटत असल्यास, लेखापरीक्षक क
ें द्र सरकारला या प्रकरणाचा अहवाल
सादर करेल. या संदर्भात जारी क
े लेल्या नियमांनुसार तपशीलवार प्रक्रिया प्रदान क
े ली आहे.
३.८ पुढे असे सादर क
े ले आहे की कायद्याच्या कलम १४४ मध्ये अशी तरतूद आहे
की लेखापरीक्षक निश्चित अश्या काही सेवा देऊ शकत नाही आणि सध्याच्या प्रकरणाशी
सं बं धित सेवा म्हणजे "व्यवस्थापन सेवा". लेखापरीक्षकाने लेखापरीक्षण सेवांच्या
व्याप्तीबाहेरील त्याच्या कोणत्याही क
ृ ती मुळे प्रभावित न झालेली एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून
काम करावे हा उद्देश आहे, असे सादर क
े ले आहे. लेखापरीक्षकाला कोणत्याही प्रकारचे
व्यवस्थापन सेवा देण्यास क
ं पनीला मनाई आहे. हे सादर क
े ले आहे की कायद्याच्या कलम
१४४ अंतर्गत तयार करण्यात आलेले निर्बंध आणि प्रतिबं ध प्रामुख्याने क
ं पनी, कर्जदार आणि
गुंतवणूकदार आणि मोठ्या प्रमाणात जनतेसारख्या इतर भागधारकांच्या हिताचे रक्षण
करण्यासाठी आहेत.
३.९ या तरतुदी आणि अंतर्निहित सार्वजनिक धोरणाची पार्श्वभूमी ठेवून, २०१३
च्या कायद्याच्या कलम १४० (५) चा विचार क
े ला जावा, असे सांगितले आहे. हे सादर क
े ले
आहे की कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) च्या सरळ शब्दांमध्ये एनसीएलटी (NCLT)
ला एकतर स्वतः हून कि
ं वा क
ें द्र सरकार/सं बं धित कोणत्याही व्यक्तीने क
े लेल्या अर्जावर, लेखापरीक्षकाच्या वर्तनाची कि
ं वा त्याच्या फसवणुकीत सहभागाची चौकशी/तपासणी
करण्याची आणि लेखापरीक्षकाच्या फसव्या वर्तनाबाबत समाधानाची माहिती पुरवण्याची
तरतूद आहे. या तरतुदीत पुढे असे नमूद क
े ले आहे की, माननीय एनसीएलटी (NCLT) च्या
समाधानावरून शेवटी लेखापरीक्षक बदलू शकतो.
३.१० हे सादर क
े ले जाते की कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या पहिल्या तरतुदी
जेव्हा फसवणूक झाली आहे आणि परिस्थिती ते बदलण्याची हमी देते तेव्हा विद्यमान
लेखापरीक्षकाला कायम ठेवण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्याच्या जागी क
नामनिर्देशित क
े लेल्या लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्यासाठी, अशा प्रथमदर्शनी
समाधानाच्या आधारे अंतरिम कि
ं वा मुदतपूर्व उपाय म्हणून विचार क
े ला जातो. हा एक
अंतरिम आदेश आहे आणि तो तात्पुरत्या निलंबनाप्रमाणेच काम करतो.
३.११ असे सादर क
े ले जाते की कायद्याच्या कलम १४० (५) ची दुसरी तरतूद जी
ठोस तरतुदीच्या स्वरूपाची आहे, ती लेखापरीक्षकाच्या फसव्या कि
ं वा सं गनमतपूर्ण
वर्तनाबद्दल आणि परिणामी त्याला क
ं पनीतून काढून टाकल्याबद्दलचे समाधान माननीय
एनसीएलटी (NCLT) ने नोंदविलेल्या आदेशावर सक्रिय होते आणि त्याला ५ वर्षांच्या
ं पनीत लेखापरीक्षक होण्यापासून प्रतिबं धित करते. पहिल्या
तरतुदीमध्ये दिलेला आदेश हा कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीअंतर्गत
विचारात घेतलेला आदेश नाही. अशा प्रकारे, जर एनसीएलटी (NCLT) ला फसवे वर्तन
कि
ं वा फसवणुकीत सं गनमत झाले आहे असे मानण्याचे कोणतेही कारण शेवटी आढळले
नाही, तर पहिल्या तरतुदीनुसार आदेशानुसार तात्पुरते निलंबित क
े लेले लेखापरीक्षक पुन्हा
नियुक्त क
े ले जाऊ शकतात.
३.१२ असे सादर क
े ले जाते की कायद्याचे कलम १४० (५) हे माननीय एनसीएलटी
(NCLT) ला लेखापरीक्षकाच्या वर्तनावर अभिनिर्णय घेण्याचे कि
ं वा चौकशी करण्याचे
आणि लेखापरीक्षकाने फसव्या पद्धतीने काम क
े ले आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार
प्रदान करते. या कलमांतर्गत आवश्यक असलेल्या चौकशीचे स्वरूप अनिवार्य करणाऱ्या
तरतुदीच्या कार्यान्वित भागातून हे स्पष्ट होते. हे "प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे, फसव्या पद्धतीने
क
े ले जाते कि
ं वा क
ं पनी कि
ं वा त्यांच्या सं बं ध
कोणत्याही फसवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाते कि
े ले जाते".
३.१३ त्यामुळे, कोणत्याही अंतिम आदेशात निश्चितपणे 'फसवणूक' कि
ं वा 'फसव्या
वर्तनाचे' सकारात्मक कि
ं वा नकारात्मक निर्धारण असेल, असे सादर क
े ले आहे.
परिणामस्वरूप कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत फसवणूक शोधण्याबाबत हि तरतूद स्पष्ट
करते की फसवणूक/फसव्या वर्तनाच्या निष्कर्षामुळे लेखापरीक्षक बदलण्याचे निर्देश देणारा
आदेश होऊ "शकतो”. दुसऱ्या तरतुदीत पुढे स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे की ज्या
लेखापरीक्षकाच्या "विरोधात अंतिम आदेश देण्यात आला आहे”, तो लेखापरीक्षक ५ वर्षांच्या
ं पनीचा लेखापरीक्षक म्हणून काम करण्यास अपात्र आहे.
लक्षणीय बाब म्हणजे, कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीत वापरलेले शब्द
'अंतिम आदेश' आहेत आणि 'अशा प्रकारे काढून टाकलेला लेखापरीक्षक' कि
ं वा 'बदललेला
लेखापरीक्षक' नाहीत.
३.१४ असे सादर करण्यात आले आहे की त्यामुळे क
ं पनीमध्ये लेखापरीक्षक
बदलण्याची आवश्यकता कि
ं वा गरज ही कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) अंतर्गत
एनसीएलटी (NCLT) चे अधिकार सक्रिय/नियंत्रित करत नाही. त्याऐवजी, एका
लेखापरीक्षकाच्या फसव्या क
ृ त्याची ही चौकशी आहे, जो कायदेशीररीत्या निर्धारित क
े लेली
स्वतंत्र भूमिका आणि जबाबदाऱ्या सोडून देतो आणि कर्मचारी व्यवस्थापनेशी सं गनमत
करतो कि
ं वा अन्यथा फसवणूक करतो. हे सादर करण्यात आले आहे की तरतूद/कलमांचा
सार म्हणजे लेखापरीक्षकाच्या फसव्या वर्तनाचे निर्धारण आहे. २०१३ च्या कायद्याच्या कलम
१४० (५) द्वारे विचारात घेतलेले परिणामी "काढून टाकणे" हे क
े वळ एका क
ं पनीमध्ये कि
ं वा
सं बं धित क
ं पनीमध्ये लेखापरीक्षक म्हणून काम करण्याचा बनाव करत नाही तर कोणत्याही
क
ं पनीसाठी तो पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे.
३.१५ पुढे असे सादर करण्यात आले आहे की उच्च न्यायालयाने आक्षेपित निकाल
आणि आदेशात दिलेल्या २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४० (५) चा अर्थ लावणे हे २०१३
च्या कायद्याच्या कलम १४० (५) तयार करण्याच्या उद्देशाच्या आणि हेतूच्या अगदी विरुद्ध
आहे आणि त्यामुळे ते उक्त तरतुदीच्या विरुद्ध आहे.
३.१६ विद्वान एएसजी श्री. बलबीर सिंग यांनी सादर क
युक्तिवादादरम्यान उत्तरवादींच्या वतीने सादर क
े लेले निवेदन खालीलप्रमाणे आहेः
ए) कायद्याचे कलम १४० (५) हे कायद्याच्या इतर तरतुदींच्या
माहितीवरून, क
े वळ अविचारी लेखापरीक्षकाला राजीनामा देण्यासाठी प्रोत्साहित
करण्यासाठी आहे. त्यामुळे, कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत याचिका दाखल
क
े ल्यानंतर परंतु माननीय एनसीएलटी (NCLT) त्या याचिक
े वर आदेश देण्यापूर्वी
लेखापरीक्षकाने आपला राजीनामा दिल्यास, कायद्याच्या कलम १४० (५) मागचा
उद्देश पूर्ण होतो. कायद्याच्या कलम १४० (५) चे हे स्पष्टीकरण, उत्तरवादीच्या
प्रकरणानुसार, तरतुदीच्या साध्या शब्दांवरून स्पष्ट आहे.
बी) कायद्याच्या कलम १४० (५) अन्वये लेखापरीक्षकाच्या विरोधात
कारवाई सुरू ठेवल्यास, त्याच्या राजीनाम्यानंतरही कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या
तरतुदीचे वाचन क
े ले जाईल, ज्यात कायद्याच्या कलम १४० (५) अन्वये कारवाई पूर्ण
होईपर्यंत त्याची सेवा चालू राहील असे मानले जाईल.
सी) कायद्याच्या कलम १४० (५) ची दुसरी तरतूद मनमानी, कठोर आणि
तापदायक आहे आणि म्हणून त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ५ वर्षांच्या
कालावधीसाठी लेखापरीक्षक म्हणून काम करण्याची अनिवार्य अपात्रता ही तरतूद
घटनात्मक बनवण्यासाठी त्याचा अभ्यास क
े लाच पाहिजे.
डी) कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार विहित क
े लेल्या
ं पनीचे लेखापरीक्षक म्हणून काम करण्याची अपात्रता क
े वळ सं बं धित
लेखापरीक्षण भागीदारांपर्यंतच मर्यादित असू शकते आणि सं पूर्ण सं स्था आणि इतर
लेखापरीक्षण भागीदार जे फसव्या क
ृ तीशी कि
ं वा क
ृ त्यांशी सं बं धित नव्हते यांच्या
सं बं धात असू शकत नाही.
३.१७. उपरोक्त निवेदनांची पूर्तता करताना ते खालीलप्रमाणे सादर करण्यात येते …
ए) उत्तरवादिचा युक्तिवाद स्वीकार करणे म्हणजे अर्ध-न्यायिक
न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रावर क
े वळ पक्षाच्या क
ृ तीद्वारे मात करता येते.
अधिक लक्षणीय बाब म्हणजे, याचा अर्थ असा होईल की फसव्या वर्तनाची चौकशी
विस्कळीत होऊ शकते आणि/कि
ं वा क
े वळ पक्षाच्या क
ृ तीमुळे समाधानकारक ठरू
शकते.
बी) दहशतवादी तरतुद कि
ं वा लेखापरीक्षकाला राजीनामा देण्यास प्रवृत्त करणे
यावरील सं पूर्ण विवाद असमर्थनीय आहे. कायद्याच्या कलम ४४७ सह परंतु इतक
े च
मर्यादित नसलेल्या कायद्यात प्रदान क
े लेल्या फसव्या कारवायांमध्ये सहभागी
होण्याचे परिणाम प्रतिबं धक म्हणून काम करतील आणि 'दहशतवादात' कार्य
करतील.
सी) अधिनियमाच्या इतर तरतुदींच्या सं दर्भात (वरील परिच्छेद ९,१७ (ए) आणि
(बी) नुसार) अधिनियमाच्या कलम १४० (५) ला जबाबदार धरण्याची मागणी
क
े लेली सं पूर्ण रचना म्हणजे तरतुदीचे प्रचलित कायद्यात रूपांतर करणे आहे. [पहा.
– एनईपीसी मायकॉन लिमिटेड -विरुद्ध- मॅग्मा लीजिंग लिमिटेड (१९९९) ४
एससीसी २५३] शिवाय, उत्तरवादीनी काढलेला अर्थ स्वीकारला गेल्यास, तो विविध
विसं गतींना कारणीभूत ठरेल. विशेषतः , इतर कारणांबरोबरचः i. पहिल्या तरतुदीत लेखापरीक्षकाचे तात्पुरते निलंबन कि
ं वा काढून टाकण्याची
तरतूद आहे हे मान्य क
े ले गेले आहे, जर पहिल्या तरतुदी अंतर्गत अर्ज दाखल क
े ला
गेला आणि दोषी लेखापरीक्षकाला बदलले (जरी तात्पुरते असले तरी), तर दुसरा
परंतुकातील आदेश कधीही पाळला जाऊ शकत नाही. याचे कारण असे की, दोषी
लेखापरीक्षकाला, अंतिम आदेशाच्या तारखेपर्यंत, पहिल्या तरतुदीच्या आदेशामुळे
क
ं पनीचा लेखापरीक्षक म्हटले जाऊ शकत नाही. ii. कायद्याच्या कलम १४० (५) मध्ये दहशतीत काम करण्याचे कि
ं वा अविचारी
लेखापरीक्षकाला राजीनामा देण्यास प्रवृत्त करण्याचे कोणतेही कारण नाही. हे असे
असण्याचे कारण की कायद्याच्या कलम १४० (५) ची पहिली तरतूद अधिनियमाच्या
कलम १४० (५) अंतर्गत क
ें द्र सरकारने याचिका दाखल क
े ल्यानंतर लेखापरीक्षकाचा
बदल करण्यासाठी/कार्यरत लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्यासाठी त्वरित कार्य
करते. दुसऱ्या शब्दांत, जर कायद्याच्या कलम १४० (५) मागचा हेतू लेखापरीक्षकाला
राजीनामा देण्यास प्रवृत्त करण्याचा असेल तर पहिली तरतूद निरर्थक ठरेल.
डी) कोणत्याही क
ं पनीकरीता "५ वर्षांच्या कालावधीसाठी" लेखापरीक्षक म्हणून काम
करण्याच्या अपात्रतेचा अर्थ 'पाच वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी' असा क
े ला जाऊ शकत
नाही. हे असे आहे कारण : i. भविष्यात या तरतुदीची भीती कि
ं वा गैरवापर हा तरतुदीच्या घटनात्मक
वैधतेची चाचणी घेण्यासाठी आधार ठरू शकत नाही.[पहा मद्रास बार असोसिएशन
-विरुद्ध- युनियन ऑफ इंडिया २०२१ एससीसी ऑनलाईन एससी ४६३ (परिच्छेद
१०१-१०२)] ii. फसवणूक सर्वकाही दूषित करते आणि आदेशात फसवणुकीची लांबी आणि
व्याप्ती तपासून कायद्यातील शिक्षेचा बदल क
े ला जाऊ शकत नाही. iii कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत काम करण्याची अपात्रता क
े वळ
ं पनीचे लेखापरीक्षक म्हणून काम करण्यासाठी आहे. हे सं बं धित
लेखापरीक्षकाला सामान्यतः सनदी लेखापाल म्हणून काम करण्यापासून रोखत नाही.
एखादी व्यक्ती कि
ं वा सं स्था सं बं धित क
ं पनीच्या खात्यांशी इतर कोणतेही काम करू
शकते (जे कलम १४४ नुसार लेखापरीक्षकांसाठी प्रतिबं धित आहे) जसे की खाते
आणि बूककीपिंग सेवा, विमा सेवा इ. कि
ं वा अन्यथा. खरे तर, प्रस्तुत प्रकरणात, सं बं धित लेखापरीक्षण सं स्थांचा लेखापरीक्षण कार्या व्यतिरिक्त बाहेरील व्यवसाय हा
त्यांचा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. ५ वर्षांच्या बं दीमुळे सनदी लेखापाल म्हणून त्यांच्या
धंद्यावर कि
ं वा सेवेच्या इतर कोणत्याही क्षेत्रावर परिणाम होत नाही; आणि iv. वैधानिक योजना आणि सार्वजनिक धोरणाच्या सं दर्भात विद्यमान
एनसीएलटी (NCLT) ने फसवणूक क
े ल्याचे आढळून आल्या वरच ५ वर्षांचा
निश्चित प्रतिबं ध कालावधी सक्रिय होतो. प्रमाणबद्धतेचे तत्त्व अशा पातळीपर्यंत
वाढवले जाऊ शकत नाही जिथे फसवणुकीची व्याप्ती तपासणे आवश्यक आहे.
तरतुदीचा अत्यंत प्रतिबं धक परिणाम कमी होईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इतर
क
ं पन्यांच्या सं बं धातील फसवणूक कायम राखण्यासाठी याचा उपयोग होईल. v. कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदी अंतर्गत विहित क
े लेल्या अपात्रतेच्या
अर्जांच्या व्याप्तीबाबत हे सादर सादर करण्यात आले आहे की कायद्याच्या तरतुदींचे
बारकाईने वाचन क
े ल्यास असे आढळून येते की विधिमं डळाने कायद्याच्या कलम
१४० (५) च्या परिणामाशी सं बं धित प्रत्येक पैलूचा विचार क
े ला. कायद्याच्या कलम
१४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की माननीय
एनसीएलटी (NCLT) ने फसवणुकीच्या सं दर्भात आणि लेखापरीक्षक हि एक
क
ं पनी आहे की व्यक्ती याबाबत विशिष्ट निष्कर्ष देणे आवश्यक आहे.क
े वळ एखाद्या
व्यक्तीच्या सं बं धात फसवणूक आढळल्यास क
ं पनीद्वारे फसवणुक झाल्याचे निर्धारण
आपोआप होईल असा कोणताही अंदाज असू शकत नाही.हे कायद्याच्या कलम १४७
अंतर्गत देखील प्रदान क
े ले आहे जे खालीलप्रमाणे आहेः
(५) लेखापरीक्षण सं स्थेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या क
ं पनीच्या लेखापरीक्षणाच्या
बाबतीत, लेखापरीक्षण सं स्थेच्या एक कि
ं वा अनेक भागीदाराने कि
ं वा क
ं पनीने कि
ं वा
तिचे सं चालक कि
ं वा अधिकारी यांच्याद्वारे कि
ं वा त्यांच्या सं बं धात फसवणुकीचे क
ृ त्य
क
ं वा कोणत्याही फसवणुकीत हातमिळवणी क
े ली आहे हे सिद्ध झाल्यास, या कायद्यात कि
ं वा सध्या अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात तरतूद
क
े ल्याप्रमाणे दिवाणी कि
ं वा फौजदारी असे लेखापरीक्षण सं स्थेचे आणि सं स्थेचे
सं बं धीत एक कि
ं वा अनेक भागीदार यांचे संयुक्तपणे आणि स्वतंत्रपणे दायित्व
असेल.
परंतु, लेखापरीक्षण सं स्थेच्या फौजदारी दायित्वाच्या बाबतीत, दंडाशिवाय इतर
दायित्वाच्या सं दर्भात, सं बं धित एक कि
ं वा अनेक भागीदार, ज्याने फसवणुकीच्या
पद्धतीने काम क
े ले कि
ं वा कोणत्याही फसवणुकीत, यथास्थिती, मदत क
े ली कि
ं वा
सं गनमत क
े ले असेल तर क
े वळ तेच जबाबदार असतील.
३.१८ आतापर्यंत जे प्रतिवादींच्या वतीने सादर क
े ले गेले आहे की एकदा
लेखापरीक्षकाने राजीनामा दिल्यावर कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या तरतुदी लागू होणार
नाहीत.त्याऐवजी, सं बं धित लेखापरीक्षकाच्या विरोधात कायद्याच्या कलम २४१ (३) अंतर्गत
कारवाई क
े ली जाऊ शकते आणि कायद्याच्या कलम २४१ (३) नुसार कार्यवाही क
े ल्यास तोच
परिणाम दिसून येईल आणि लेखापरीक्षक कोणत्याही क
ं पनीच्या वर्तनाशी आणि कर्मचारी
व्यवस्थापन सं बं धित इतर कोणत्याही कार्यालयात नियुक्त करण्यासाठी 'योग्य आणि उचित
व्यक्ती' नसल्याचे मानले जाईल.असे सादर करण्यात आले आहे कीः
ए. कलम २४१ (३) आणि त्याच्या परिणाम स्वरूप असलेल्या तरतुदी
१४/०८/२०१९ पासून लागू करण्यात आल्या, ज्याने अधिनियमाच्या कलम २४१ (३)
मध्ये नमूद क
े लेल्या व्यक्ती "सं चालकाचे पद कि
ं वा कोणत्याही क
ं पनीच्या वर्तनाशी
आणि कर्मचारी व्यवस्थापन सं बं धित इतर कोणत्याही पदावर राहण्यासाठी योग्य
आणि उचित व्यक्ती नाहीत" असे घोषित करण्याच्या विनंतीसह न्यायाधिकरणाकडे
अर्ज करण्यास क
ें द्र सरकारला अधिक
ृ त क
े ले.
बी. जेव्हा "कोणत्याही क
ं पनीच्या वर्तनाशी आणि कर्मचारी व्यवस्थापन सं बं धित
इतर कोणतेही कार्यालय" बाबतीत विशेषतः कायद्याच्या कलम २४१ (३) सह
अधिनियमित क
े लेल्या परिणामी तरतुदींचा विचार करता त्या सह अधिनियमीत
क
े लेले कायद्याचे कलम २४३ (१ए) आणि कलम २४३ (२) या तरतुदींचा विचार
करणेही आवश्यक ठरेल.
(१ ए) कलम २४२ च्या उपकलम (४ए) नुसार योग्य आणि उचित नसलेली
व्यक्ती, उक्त निर्णयाच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही
क
ं पनीच्या सं चालकाने कि
ं वा इतर कार्यालयातील वर्तन व व्यावहारिक व्यवस्थापन
सं बं धित पद कि
ं वा इतर कोणतेही पद धारण करणार नाही
(२) उप-कलम (१) कि
ं वा उप-कलम (१ ए) च्या ख
ं ड (बी) चे उल्लंघन करून
एखाद्या क
ं पनीचे व्यवस्थापकीय सं चालक कि
ं वा इतर सं चालक कि
ं वा व्यवस्थापक
म्हणून जाणूनबुजून काम करणारी कोणतीही व्यक्ती आणि क
ं पनीचे इतर प्रत्येक
सं चालक जे जाणूनबुजून अशा उल्लंघनात सहभागी आहेत त्यांना पाच लाख
रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. स्पष्टपणे, परिणामी तरतुदीच्या शब्दांवरून, हे स्पष्ट आहे की कायद्याच्या कलम २४१ (३) मधील विशेषत: "कोणतेही कार्यालय जे
क
ं पनीचे आचरण आणि व्यवस्थापनाशी सं बं धित आहे” म्हणजे व्यवस्थापक, व्यवस्थापकीय सं चालक कि
ं वा इतर सं चालक सामान जसे की प्रमुख व्यवस्थापकीय
कर्मचारी परंतु लेखापरीक्षक नाही
सी. शिवाय, कायद्याच्या कलम २४१ (३) मध्ये विशेषतः 'क
ं पनीचे आचरण आणि
कर्मचारी व्यवस्थापन हे शब्द वापरले आहेत.कायद्यात नमूद क
े ल्याप्रमाणे
लेखापरीक्षक हा खात्यांचा स्वतंत्र परीक्षक असतो आणि तो क
ं पनीच्या आचरणात
आणि कर्मचारी व्यवस्थापन पद धारण करतो असे म्हणता येणार नाही.हे क
ं पनी
कायदा, २०१३ च्या तंतुविरूद्ध लढा देईल.
३.१९ वरील निवेदन करताना, असे सादर क
े ले जाते की, (i) कायदा, २०१३ चे
कलम १४०(५) हे दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांनी सुसज्ज अर्ध-न्यायिक
न्यायाधिकरणाला लेखापरीक्षकांच्या भूमिक
े चे परीक्षण करण्यास आणि त्यांच्या फसव्या
वर्तनावर आणि त्यांच्या कार्याचा त्याग करण्यावर: अभिनिर्णय घेण्यास सक्षम करते; (ii)
कलम १४०(५) ही क
े वळ राजीनामा न देणाऱ्या लेखापरीक्षकाचा बदल करण्यास
प्रवृत्त/प्रभावी करण्याची तरतूद नाही. हे एक तरतूद म्हणून अभिप्रेत आहे की ज्यामध्ये
फसवणुकीचे ठोस निर्धार जे एखाद्या ऑडिटरला क
ं पनीमधून कि
ं वा तो/ती ऑडिट करत
असलेल्या कोणत्याही क
ं पनीमधून वेगळे करणे कि
ं वा काढून टाकणे समाविष्ट आहे. क
े वळ
अविचारी लेखापरीक्षकाला बदलण्यास प्रवृत्त करण्यासाठीची तरतूद म्हणून याचा अर्थ
लावला गेला, तर लेखापरीक्षकाच्या फसव्या वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी एनसीएलटी
(NCLT) ला अधिकार देणारे शब्द निरर्थक ठरतील; (iii) कायद्याच्या कलम १४०(५) ची
दुसरी तरतूद योगायोगाने त्याचा दंडात्मक परिणाम देखील होऊ शकतो तरी मूलतः ती
उपचारात्मक आणि प्रतिबं धात्मक आहे, या कलमाच्या दुसऱ्या तरतुदीचा सार्वजनिक
हेतू/उद्देश म्हणजे स्पष्टपणे क
ं पन्यांना त्यांचा पूर्वग्रहदूषित होण्यापासून वाचवणे, अशा
लेखापरीक्षकाला, ज्याने फसवणूक क
े ल्याचे मानले गेले आहे, कोणत्याही क
ं पनीचे
लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यापासून प्रतिबं धित करणे हा आहे.
३.२० हे सादर क
े ले जाते की सध्याच्या प्रकरणातील तथ्यांमध्ये हे लक्षात घेणे योग्य आहे कीः
ए) डेलॉयट हे २००८ ते २०१८ पर्यंत आयएफआयएन (IFIN) चे वैधानिक
लेखापरीक्षक होते. डेलॉईट २०१८ मध्ये कालबद्धतेने निवृत्त झाले;
बी) बीएसआर (BSR) यांची २०१७ मध्ये सं युक्त वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून
नियुक्ती करण्यात आली;
सी) डेलॉईट आणि बीएसआर (BSR) या दोघांनी सं युक्तपणे वित्तीय वर्ष २०१७-
२०१८ साठी आयएफआयएन (IFIN) चे वैधानिक लेखापरीक्षण क
े ले;
डी) याचिकाकर्ते म्हणजे, भारत सरकारने १ जून २०१९ रोजी बीएसआर (BSR)
आणि डेलॉयट या दोघांविरुद्ध कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत याचिका दाखल
क
े ली. त्यावेळी बीएसआर (BSR) हे वैधानिक लेखापरीक्षक होते.
इ) ही याचिका एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) च्या
अहवालावर आधारित आहे, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, डेलॉयट आणि बीएसआर (BSR) या दोन्ही लेखापरीक्षकांनी फसव्या पद्धतीने काम
क
े ले. यामध्ये डेलॉईट एकमेव लेखापरीक्षक असतानाचा कालावधी आणि बीएसआर
(BSR) ने सं युक्तपणे लेखापरीक्षण क
े ले त्या वर्षाचा समावेश आहे.
एफ) याचिका दाखल क
े ल्यानंतर, बीएसआर (BSR) ने आपला राजीनामा दिला
आणि कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत भारतीय सं घाच्या याचिक
े च्या
समर्थनीयतेला आव्हान देणारा अर्ज जुलै २०१९ मध्ये कि
ं वा त्यासुमारास दाखल क
े ला
आणि २०१८ मध्ये निवृत्त झालेल्या डेलॉईटने देखभालक्षमतेसाठी अर्ज सुध्दा दाखल
क
े ला होता; आणि
जी) माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर, भारत सरकारने कायद्याच्या
कलम १४० (५) च्या पहिल्या तरतुदीनुसार माननीय एनसीएलटी (NCLT) च्या
अधिकारांचा वापर क
े ला आणि आयएफआयएन (IFIN) साठी लेखापरीक्षकाची
नियुक्ती करण्यात आली.
३.२१ त्यामुळे सध्याच्या खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीनुसार आणि वर स्पष्ट
क
े लेल्या कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या खऱ्या अन्वयार्थानुसार, उच्च न्यायालयाने
एनसीएलटी (NCLT) चा युनिअन ऑफ इंडिया ची २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४० (५)
अंतर्गत दाखल याचिक कायम ठेवण्याचा आदेश आणि लेखापरीक्षक - बीएसआर (BSR)
विरुद्ध कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) अंतर्गत कार्यवाही चा आदेश चुक
ू न रद्द क
े ला.
३.२२ वर सादर क
े लेल्या, कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या व्याख्येप्रमाणे असा
युक्तिवाद क
े ला आहे की कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत याचिका दाखल क
े ल्यानंतर
बीएसआर (BSR) च्या राजीनाम्याच्या क
ृ तीमुळे कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या
राजीनाम्याची क
ृ ती कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत कार्यवाही रद्द करण्यासाठी रोखली
जाऊ शकत नाही. क
ं पनीच्या कर्मचारी व्यवस्थापन आणि/कि
ं वा त्याच्या
लेखापरीक्षकांविरुद्ध, क
े वळ पक्षाच्या रचनेच्या डावपेचामुळे पूर्णपणे निराश झालेल्या
फसवणुकीसाठी, माननीय मुं बई उच्च न्यायालयाच्या व्याख्येमुळे कोणत्याही प्रकारची
कार्यवाही होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, माननीय मुं बई उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित
आदेश ग्राह्य शकत नाही आणि तो रद्दबातल करण्यास पात्र आहे.
३.२३ डेलॉईटच्या सं दर्भात, असे सादर क
े ले जाते की, माननीय एनसीएलटी
(NCLT) आणि एनसीएलएटी (NCLAT) ने कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत
याचिक
े ची कायमता मान्य क
े ली आहे. वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे, कायद्याच्या कलम १४० (५)
मधे क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाने, प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे, फसवणुकीच्या पद्धतीने काम
क
ं वा कोणत्याही फसवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे कि
े ले आहे, हे
स्वतः चे समाधान करणे माननीय एनसीएलटी (NCLT) ला आवश्यक आहे. या संदर्भात
निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी, विशेषतः जेव्हा दोघेही २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी
लेखापरीक्षक म्हणून काम करत होते, तेव्हा डेलॉयट आणि बीएसआर (BSR) या दोन्ही
लेखापरीक्षकांच्या भूमिक
े चे परीक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. वर नमूद क
े लेल्या तरतुदीचा अर्थ
लक्षात घेऊन, न्यायाधिकरणासाठी समाधानामुळे शेवटी लेखापरीक्षक बदलला जाऊ शकतो, म्हणजे बीएसआर (BSR) बदलला जाऊ शकतो; तथापि, यामुळे कायद्याच्या कलम १४०
(५) च्या सं दर्भात डेलॉईटच्या फसवणुकीची चौकशी करण्यासाठी माननीय एनसीएलटी
(NCLT) ला दिलेले अधिकार हिरावून घेतले जात नाहीत आणि जर डेलॉईट विरुद्धच्या
फसवणुकीचे समाधान त्याच्या अंतिम आदेशात नोंदवले गेले तर. त्यामुळे, या प्रकरणातील
तथ्यांमध्ये, अंतिम आदेश आणि त्यामुळे दुसरी तरतूद डेलॉईट आणि बीएसआर (BSR) च्या
विरोधात काम करू शकते.
३.२४ आता कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाचे कलम २१२ (१४) चे निर्देश आणि
एसएफआयओ (SFIO) ने दाखल क
े लेली फौजदारी तक्रार आणि आयएफआयएन (IFIN)
एसएफआयओ (SFIO) अहवाल रद्दबताल ठेवण्याकरीता मुं बई उच्च न्यायालयाने
आक्षेपित आदेश २१२ (१४) चे निर्देश आणि फौजदारी तक्रार आणि एसएफआयओ
(SFIO) आयएफआयएन (IFIN) चा अहवाल या आधारावर रद्दबातल क
े ला आहे ---
ए. एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल हा अर्धवट
तपासावर आधारित अहवाल/अपूर्ण अहवाल आहे आणि त्यामुळे २१२ (१४) चे
निर्देश दिले जाऊ शकले नाहीत.या निष्कर्षाचा कथित आधार असा आहे की --- (i)
एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालातील एक
े री परिच्छेद;
आणि (ii) २१२ (१४) चे निर्देश ज्यामध्ये काही पैलूंवर आणखी अहवाल मागवण्यात
आला आहे, त्यातून हे सिद्ध होते की तपास अपूर्ण आहे; आणि
बी. क
ें द्र सरकारसमोर एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN)
अहवाल ठेवल्यानंतर ३० तासांच्या आत २१२(१४) अंतर्गत निर्देश देण्यात आले
आणि क
ें द्र सरकारने इतक्या कमी कालावधीत आपले मन वळवणे अशक्य होते.
आक्षेपित आदेश चुकीचा आहे असे सादर करण्यात आले कारणः
ए. एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल हा
एसएफआयओ (SFIO) ने आयएफआयएन (IFIN) चा तपास पूर्ण झाल्याबद्दल
तयार क
े लेला अहवाल आहे.माननीय मुं बई उच्च न्यायालयाने या भूमिक
े चा स्वीकार
क
े लेला नाही --- i. ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, एसएफआयओ
(SFIO) ने आयएलअँडएफएस (IL&FS) आणि त्याच्या सहाय्यक क
ं पन्यांचे
आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूह चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. १००-१६९
घटक; ii. ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी एसएफआयओ (SFIO) च्या अंतरिम अहवालात
नमूद क
े लेल्या आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहाच्या व्यवहारांच्या आचरणात
स्पष्टपणे नमूद क
े ले आहे की गटामध्ये अनेक परस्पर सं बं ध, दैनंदिन व्यवहार इ. होते. iii. आयएफआयएन ( IFIN) ही आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहातील
आणि वित्तीय सेवा शाखेतील एक उप-क
ं पनी आहे.यामुळे आयएलअँडएफएस
(IL&FS) समूहातील विविध समूह क
ं पन्यांना त्रयस्थ असामीाच्या कर्जदारांकडून
कर्ज घेणे सुलभ झाले आणि काही वेळा निधी एका समूह क
ं पनीकडून दुसऱ्या समूह
क
ं पनीकडे वळवला गेला. iv. आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहातील विविध सं स्थांमधील परस्पर
सं बं ध आणि परस्पर सं बं धांचे स्वरूप लक्षात घेता, एसएफआयओ (SFIO)
आयएफआयएन (IFIN) अहवालात असे नमूद क
े ले आहे की एसएफआयओ
(SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल हा आयएफआयएन (IFIN) च्या
सं दर्भात एक अहवाल आहे आणि आयएफआयएन (IFIN) चा तपास पूर्ण
झाल्यानंतरचा अहवाल आहे; आणि v. शेवटी, एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालात, आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहाच्या गुंतागुंतीच्या सं रचनेच्या प्रकाशात आणि
सं स्थांमधील परस्पर सं बं ध इत्यादींच्या प्रकाशात असे नमूद क
आयएलअँडएफएस (IL&FS) च्या इतर समूह क
ं पन्यांच्या तपासादरम्यान
आयएफआयएन (IFIN) च्या पुढील घटना कि
ं वा व्यवहार उघड झाल्यास पुढील
अहवाल दाखल क
े ला जाईल.
याचा अर्थ असा नाही की आयएफआयएन (IFIN) चा तपास अपूर्ण आहे. कि
ं बहुना, काही
पैलूंवर (जे त्रयस्थ पक्षांशी सं बं धित असू शकतात) पुढील अहवाल मागवण्याची निर्देशही
इतर सर्व बाबींमध्ये तपास पूर्ण झाल्याच्या स्थितीपासून विचलित होत नाही. एसएफआयओ
(SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल अपूर्ण आहे आणि/कि
ं वा आयएफआयएन
(IFIN) चा तपास अपूर्ण आहे असे मानण्यात माननीय मुं बई उच्च न्यायाल्याने मूलभूतपणे
चूक क
े ली आहे. प्रस्तुत प्रकरणात, आयएफआयएन (IFIN) आणि त्यात सामील असलेल्या
अनेक पक्षांच्या तपशीलवार आणि व्यापक तपासानंतर एसएफआयओ (SFIO) ने
एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल सादर क
े ला. हे सादर क
े ले जाते
की प्रत्येक लेखापरीक्षक/सी.ए. विरुद्ध अनेक उल्लंघने, वैधानिक कर्तव्यांचे उल्लंघन आणि
सं बं धित वेळी लेखापरीक्षकांच्या कामकाजाच्या संदर्भात फसव्या वर्तनाकडे लक्ष वेधणारे
निर्णायक निष्कर्ष होते.
बी. २१२ (१४) निर्देश हे ३० तासांच्या आत जारी करण्यात आले होते असा उत्तरवादींचा
वरवरचा युक्तिवाद मुं बई उच्च न्यायालयाने स्वीकारण्यास सुरुवात क
े ली आहे, जे खालील
बाबींचा बुद्धीचा वापर न करता लागू क
े ल्याचे दर्शवतेः i. २१२ (१४) निर्देश स्वतः च बुद्धीचा वापर क
े ल्याचे दर्शविते की हे निर्देश
एसएफआयओ (SFIO) ला अतिरिक्त व्यक्तींवर खटला चालवण्याची विनंती करते
ज्यांचा सहभाग एसएफआयओ (SFIO) आयएफआईएन (IFIN) अहवालाच्या
वाचनातून स्पष्ट झाला आहे. एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN)
अहवालाचा विचार क
े ला असता तरच हे शक्य झाले असते. खरे तर, २१२ (१४)
निर्देश एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालात लागू क
े लेल्या
शुल्क विभागात एसएफआयओ (SFIO) ने क
े लेली टंकलेखनविषयक त्रुटी देखील
सुधारते; ii. माननीय उच्च न्यायालयासमोर यूओआय (UOI) च्या उत्तरातील
प्रतिज्ञापत्रात प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या वेळेचे स्पष्टीकरण/समर्थन दिले आहे आणि
२१४ (१४) निर्देशापर्यंतची प्रसं भाविक प्रक्रिया देखील नमूद क
े ली आहे. प्रतिवादीच्या
प्रत्यक्ष पातळीवरील आरोपांविरुद्ध, युनिअन ऑफ इंडियाने स्पष्ट, पारदर्शक आणि
ठोस प्रतिसाद दिला ; iii. प्रतिवादींचे युक्तिवाद स्वयंसेवी आणि परस्परविरोधी होते. विशेषतः २१२
(१४) निर्देश जारी करण्यासाठी घेतलेल्या ३० तासांच्या कालावधीत युनियन ऑफ
इंडियाने आपली बुद्धी वापरली नाही हा युक्तिवाद, पुढील अहवालात निर्देश
(२१२(१४) निर्देशात समाविष्ट) हे तपास अपूर्ण असल्याचे दर्शवतात जे या
युक्तिवादाच्या थेट विरुद्ध आहे. आयएफआयएन (IFIN) चा तपास पूर्ण झाला
असला तरी, काही पैलूंवर पुढील अहवालाचे निर्देश क
े वळ बुद्धीचा वापर लावूनच
जारी क
े ले जाऊ शकले असते. iv. कायदेशीर आणि तथ्यात्मक दुर्भावनाची मर्यादा खूप जास्त आहे. ज्याची
पूर्तता प्रक्रियेच्या वेगाच्या पृष्ठभागावरील वादाशी क
े ली जाऊ शकत नाही. v. लेखी अधिकारक्षेत्र असलेल्या माननीय न्यायालयासमोर हस्तक्षेपाची व्याप्ती
ही निर्देश देणाऱ्या प्राधिकरणासमोर पुरेशी सामग्री आहे की नाही हे निर्धारित करणे
असेल. प्रस्तुत प्रकरणात, एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN)
अहवाल खटला चालवण्याचे निर्देश देणाऱ्या प्राधिकरणासमोर होता - ही वस्तुस्थिती
वादग्रस्त नाही. त्यामुळे सं बं धित अभिलेख सं बं धित प्राधिकरणासमोर उपस्थित नव्हते
असे म्हणता येणार नाही.
३.२५ आता उत्तरवादींच्या वतीने आतापर्यंतचे निवेदन असे आहे की, एनसीएलटी
(NCLT) च्या आधी एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल हा दुसरा
अंतरिम अहवाल म्हणून सं दर्भित करण्यात आला होता आणि त्यामुळे एसएफआयओ
(SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल हा अंतरिम अहवाल असल्याने, कलम
२१२(१४) नुसार निर्देश जारी क
े ले जाऊ शकले नसते, कारण हा कायदा अंतरिम
अहवालाच्या आधारे कायद्याच्या कलम २१२(१४) अंतर्गत निर्देश जारी करण्याचा विचार
करत नाही, विद्वान एएसजी (ASG) श्री बलबीर सिंग यांनी सादर क
े ले आहे की, कायदा, २०१३ च्या कलम २१२(११) नुसार, तपासादरम्यान, क
ें द्र सरकारला अंतरिम अहवाल
मागवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. असे सादर क
े ले जाते की, क
ें द्र सरकारच्या
अंतरिम अहवालाच्या विनंतीशिवाय एसएफआयओ (SFIO) ला अंतरिम अहवाल सादर
करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. असे सादर क
े ले आहे की, क
ें द्र सरकारने त्यांचे
पत्र दिनांक ०३.११.२०१८ द्वारे एसएफआयओ (SFIO) ला अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे
विशेषतः निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, एसएफआयओ (SFIO) ने दिनांक ३०.११.२०१८
चा अंतरिम अहवाल सादर क
े ला. अंतरिम अहवालाचे फक्त अवलोकन करता त्यात असे
नोंदीत आहे की, हा एक अंतरिम अहवाल आहे, अंतरिम अहवालासाठी क
विनंतीची नोंद करतो आणि त्याचे निष्कर्ष अंतरिम निष्कर्ष म्हणून वर्गीक
ृ त करतो. असे सादर
क
े ले जाते की, हे एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालापेक्षा पूर्णपणे
वेगळे आहे, जे कायद्याच्या कलम २१२(१२) अंतर्गत तपास अहवाल म्हणून स्वतः चे
वर्गीकरण करते, तपशीलवार आणि क
े लेल्या विस्तृत तपासाची मांडणी करते आणि
प्रस्तुतच्या प्रकरणातील प्रत्येक उत्तरवादींविरुद्ध निर्णायक निष्कर्ष नोंदवते. असे सादर क
े ले
जाते की, त्यामुळे, अंतरिम अहवाल म्हणून एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन
(IFIN) अहवालाचे तुरळक सं दर्भ अहवालाला अंतरिम अहवाल म्हणून वर्गीक
ृ त
करण्यासाठी स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत. असे सादर क
े ले जाते की, आयएल आणि
एफएस (IL&FS) समूहातील (आयएफआयएन (IFIN) व्यतिरिक्त) इतर सहाय्यक
क
ं पन्यांच्या कामकाजाची चौकशी सुरू असल्याने, प्रत्यक्षात, अशा सं दर्भासाठी एकमेव
कारण होते. असे सादर क
े ले जाते की, प्रत्यक्षात मुं बई उच्च न्यायालयाने आक्षेपित
आदेशामधील परिच्छेद क्रमांक २०२(VIII) आणि २०२(XII) मध्ये या भूमिक
े चे कौतुक
क
े ले आहे.
३.२६ त्यानंतर, एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालात
नोंदवलेल्या निष्कर्षांकडे विद्वान एएसजी (ASG) श्री बलबीर सिंग यांनी आमचे लक्ष वेधले.
े ले जाते की, तपास अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे लेखापरीक्षकांवर
दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत :
ऐ. आयएफआयएन (IFIN) च्या व्यवस्थापनासोबत सं गनमत करून खोटी
खाती तयार क
े ल्याबद्दल कायद्याच्या कलम ४४७ अंतर्गत फसवणूक;
बी. कायद्याचे कलम १४३ आणि १४७ अंतर्गत कर्तव्ये पार पाडण्यात
अपयश; आणि
सी . कायद्याच्या कलम २११ सह कलम ६२८ आणि कलम १२९ आणि ४४८
अंतर्गत आर्थिक विवरणांचे खरे आणि न्याय्य खाते लपविण्यासाठी माहिती/तथ्ये
दडपून टाकणे आणि गुलाबी चित्र सादर करणे.
े ले गेले आहे की, तपास अहवालात व्यापकपणे नोंदवले गेले
आहे की, लेखापरीक्षकांनी माहिती असूनही आयएफआयएन (IFIN) च्या कामकाजातील
कोणतीही आर्थिक विसं गती दर्शविली नाही आणि वित्तीय विवरणपत्रे भारतात स्वीकारलेल्या
लेखा मानकांच्या आणि इतर लेखा तत्त्वांच्या अनुरूप सत्य आणि न्याय्य दृष्टिकोन देतात असे
नमूद करून एक बिनफ
े रबद्दल मत दिले.
३.२७ असे सादर क
े ले आहे की, तपास अहवालात कर्जांचे लेखापरीक्षण आणि
वापर, परिवर्तनीय नसलेल्या कर्जपत्रांचे लेखापरीक्षण, कर्जांचे लेखापरीक्षण या सं दर्भात
विशिष्ट निष्कर्ष आहेत. असे सादर क
े ले जाते की, तपास अहवालात नोंदवलेल्या निष्कर्षांच्या
आधारे, लेखापरीक्षकांवर क
ं पनी कायदा, २०१३ च्या कलम ४४७ आणि भादंवि च्या कलम
४१७, ४२० सह कलम १२०ब अंतर्गत दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. असे सादर क
े ले जाते
की, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कलम २१२(१४) अंतर्गत जारी क
े लेले निर्देश
आणि लेखापरीक्षकांविरुद्ध सुरू क
े लेली तक्रार/खटला रद्दबातल करण्याची चूक क
े ली आहे.
३.२८ वरील निवेदने सादर करताना, उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि
आदेश, ज्याद्वारे उच्च न्यायालयाने कलम २१२(१४) चे निर्देश आणि एसएफआयओ
(SFIO) ने दाखल क
े लेली तक्रार रद्द क
े ली आहे, ते रद्द करण्याची आणि तक्रारीत नमूद
क
े लेल्या आरोपींविरुद्ध खटला सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्याची विनंती क
े ली जाते.
एनसीएलटी/एनसीएलएटी (NCLT/NCLAT) ने कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५)
अंतर्गत कार्यवाही कायम ठेवण्याचा दिलेला आदेश रद्द करणारा उच्च न्यायालयाने दिलेला
आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेश रद्दबातल करण्याचा आणि एनसीएलटी(NCLT) ला
अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी परवानगी/मंजुरी देण्यासाठी विनंती क
े ली जाते, जेणेकरून कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार आणखी पावले
उचलली जाऊ शकतील.
विरुद्ध पक्षांच्या वतीने निवेदन :
४. प्रस्तुत अपीलांना विरोध करताना, बीएसआर (BSR) च्या वतीने हजर
असलेल्या विद्वान ज्येष्ठ वकिलांनी खालील बाबी सादर क
े ल्या आहेत : i) असे सादर क
े ले आहे की, प्रत्यक्षात बीएसआर (BSR) ने
कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) च्या अधिकारांना उच्च न्यायालयासमोर
आव्हान दिले होते, जे भारतीय सं विधानाच्या अनुच्छेद १४, १९(१)(जी), २० आणि
२१ चे उल्लंघन करणारे तसेच असं वैधानिक आणि अवैध असल्याचे होते. तथापि, े ले आहे की, उच्च न्यायालयाने त्यांचे आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि
आदेशाद्वारे कलम १४०(५) ची घटनात्मकता कायम ठेवत कायदा, २०१३ चे
कलम १४०(५) वाचले आहे. ii) असे सादर क
े ले जाते की, आक्षेपित निकाल आणि आदेशाद्वारे, उच्च
न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कलम १४०(५) चा उद्देश अशा लेखापरीक्षकाला
काढून टाकणे हा आहे ज्याला क
ं पनीने हटवले नाही कि
ं वा ज्याने राजीनामा दिला
नाही. पुढे असे दिसून आले आहे की, कलम १४०(५) अंतर्गत एनसीएलटी
(NCLT) ची भूमिका क
े वळ क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाला बदलण्याची गरज
तपासण्यासाठी आहे आणि लेखापरीक्षकाला शिक्षा कि
ं वा बं दी घालण्यासाठी नाही.
े ले जाते की, कायद्याच्या कलम १४०(५) अंतर्गत लेखापरीक्षकांवर
५ वर्षांसाठी बं दी घालण्याचा आदेश एनसीएलटी (NCLT) देऊ शकते हे मं त्रालयाचे
निवेदन फ
े टाळत, उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कलम १४०(५) अंतर्गत
एनसीएलटी (NCLT) चा आदेश क
े वळ क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाच्या बदलासाठी
असू शकतो. पुढे असे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे आणि असे म्हटले गेले आहे की, दुसऱ्या तरतुदीतील निर्बंधाचे परिणाम अशा बदलावर आपोआप येतात आणि
एनसीएलटी (NCLT) ला त्यात कोणताही विवेक नाही. iii) असे सादर क
े ले जाते की, उच्च न्यायालयासमोर, बीएसआर (BSR)
ने एनसीएलटी (NCLT) च्या दोन आदेशांना म्हणजेच दिनांक ०९.०८.२०१९ आणि
दिनांक १८.१०.२०१९ च्या आदेशांना देखील आव्हान दिले. हे दोन्ही आदेश
एनसीएलटी (NCLT) ने अधिनियमाच्या कलम १४०(५) अंतर्गत मं त्रालयाच्या
मं जुरीनुसार आणि कायद्याच्या कलम २१२ अंतर्गत दिनांक २९.०५.२०१९ च्या
निर्देशांनुसार सुरू क
े लेल्या कार्यवाहीत कथितपणे पारित क
े ले होते. असे सादर क
े ले
जाते की, बीएसआर (BSR) ने कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) अंतर्गत
आदेश पारित करण्याच्या एनसीएलटी (NCLT) च्या अधिकारक्षेत्रालाही आव्हान
दिले होते. असे सादर क
े ले जाते की, एनसीएलटी (NCLT) ने कलम १४०(५)
अंतर्गत आदेशाची गुणवत्ता निर्धारित क
े लेली नाही आणि एनसीएलटी (NCLT) ने
आपल्या पहिल्या आदेशात क
े वळ कलम १४०(५) अंतर्गत कार्यवाहीची समर्थनीयता
कायम ठेवली आहे. असे सादर क
े ले जाते की, त्यामुळे उत्तरवादींच्या वतीने सादर
क
े लेल्या बाबी गुणवत्तेशी अजिबात जुळत नाहीत. iv) आता कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) चा अर्थ लावण्याबद्दल
आणि लागू करण्याबाबत, सं बं धित उत्तरवादींच्या वतीने अनुक्रमाने हजर असलेल्या
विद्वान वकिलांनी - मूळ रिट याचिकाकर्त्यांनी आमचे क
ं पनी कायद्यांतर्गत
लेखापरीक्षकांच्या नियमनाच्या योजनेकडे लक्ष वेधले आहे आणि आमचे लक्ष क
ं पनी
कायद्यांतर्गत लेखापरीक्षकांच्या नियमनाशी सं बं धित विविध तरतुदींकडे, विशेषतः कलम १३२, १४१, १४७, २४५, ४४७ आणि कलम ४३५ ते ४३८ याकडे
वेधले आहे. असे सादर क
े ले जाते की, हा कायदा लेखापरीक्षकांच्या नियमन
आणि शिक्षेसाठी एक समग्र योजना प्रदान करत आहे जी सर्व भिन्न कार्ये आणि हेतू
आहेत आणि अशा कलमांच्या रचनेसह, कोणताही लेखापरीक्षक फसवणूक, फसवणुकीला प्रोत्साहन, व्यावसायिक गैरवर्तन इत्यादींपासून वाचू शकत नाही. असे
सादर क
े ले जाते की, त्यामुळे कोणताही लेखापरीक्षक वेळेच्या ओघामुळे राजीनामा
देऊन कि
ं वा कार्यकाळ सं पुष्टात आणून सुटू शकत नाही. v) असे सादर क
े ले जाते की, सं पूर्ण कलम १४० चे सरळ वाचन असे दर्शविते : i. कायद्याचे कलम १४०(१) हे क
ं पनीद्वारे स्वयंसेवी लेखापरीक्षकाच्या
प्रक्रियेशी सं बं धित आहे. ii. १४०(२) आणि (३) लेखापरीक्षकाच्या राजीनाम्याच्या प्रक्रियेशी सं बं धित
आहेत. iii. कलम १४०(४) विशेष सूचनेशी सं बं धित आहे. कलम १४०(५) एनसीएलटी
(NCLT) च्या आदेशाद्वारे अनैच्छिकपणे काढून टाकण्याशी सं बं धित आहे. iv. कायद्याच्या कलम १४० चे शीर्षक (म्हणजे, "लेखापरीक्षकाला काढून
टाकणे, लेखापरीक्षकाचा राजीनामा आणि विशेष नोटीस देणे") हे स्पष्ट करते
की, कलम १४०(५) क
े वळ लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्याच्या उद्देशाने
काम करते आणि लेखापरीक्षकांच्या अपात्रतेसाठी स्वतंत्रपणे ठोस तरतूद
नाही. एखाद्या विभागात समाविष्ट असलेल्या विषयाची वैशिष्ट्ये एकत्रितपणे
दर्शविण्यासाठी शीर्षक हे एक सं क्षिप्त नाव आहे हे सर्वमान्य आहे.
रायचूरमथम प्रभाकर - विरुद्ध - रावतमल दुगर, (२००४) ४ एस. सी. सी.
७६६ (परिच्छेद 14) या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या निर्णयावर भर
देण्यात आला आहे. vi. असे सादर क
े ले जाते की, कायद्याचे कलम १३२, १४१, १४७, २४५ आणि ४४७ हे
फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये लेखापरीक्षकाच्या दायित्वाशी सं बं धित आहेत : i. कलम १३२ मध्ये राष्ट्रीय वित्तीय अहवाल प्राधिकरणाच्या ("एनएफआरए")
स्थापनेची तरतूद आहे. कलम १३२ अंतर्गत एनएफआरए (NFRA) ला
लेखापरीक्षकाच्या व्यावसायिक कि
ं वा इतर गैरवर्तनासाठी लेखापरीक्षकांवर
दंड कि
ं वा शिक्षा (लेखापरीक्षकांवर बं दी घालण्यासह) पुरेसा अधिकार
(दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांसह) देण्यात आला आहे. कलम १३२
अंतर्गत दिलेल्या स्पष्टीकरणात 'व्यावसायिक कि
ं वा इतर गैरवर्तन' या सं ज्ञांचा
अर्थ सनदी लेखापाल कायदा, १९४९ ('सीए कायदा') अंतर्गत विहित
क
े लेल्यासारखाच असण्याची तरतूद आहे. व्यावसायिक कि
ं वा इतर गैरवर्तन"
या शब्दाचा अर्थ सीए कायद्याच्या अनुसूची I आणि II मधून स्पष्ट
क
े ल्याप्रमाणे खूप व्यापक व्याप्ती दर्शवितो. त्यामुळे, जर लेखापरीक्षक
फसवणूक कि
ं वा फसवणूक करण्यास प्रवृत्त क
े ल्याबद्दल दोषी असतील, तर
ते निश्चितच व्यावसायिक गैरवर्तनासाठी दोषी आहेत, ज्यासाठी एनएफआरए
(NFRA) कडे त्यांना अपात्र ठरवण्याचे, निलंबित करण्याचे अधिकार
आहेत. ii. कलम १४१(३)(एच), जे विशेषतः लेखापरीक्षकांच्या पात्रतेशी सं बं धित
आहे, जे अशा व्यक्तीला फसवणुकीचा समावेश असलेल्या गुन्ह्यासाठी दोषी
ठरवल्यास लेखापरीक्षकाच्या नियुक्तीसाठी अपात्रतेची तरतूद करते. कलम
१४१(३)(एच) फसवणूक असलेल्या गुन्ह्यासाठी लेखापरीक्षकाला
दोषसिद्धीच्या तारखेपासून १० वर्षांसाठी अपात्र ठरवते. समर्पकपणे, अंतर्निहित गुन्हा समान असला तरी, म्हणजे त्याच फसवणुकीचा समावेश
असलेले क
ृ त्य, याकरिता कलम १४०(५) आणि १४१(३)(एच) अंतर्गत दंड
वेगवेगळ्या वेळी आकारला जातो. अशी स्थिति तिथे उद्भवू शकते जिथे
एनसीएलटी (NCLT) च्या अंतिम आदेशाद्वारे कलम १४०(५) अंतर्गत
अपात्र मानली जाणारी व्यक्ती नंतर फौजदारी न्यायालयाद्वारे कायद्याच्या
कलम ४४७ अंतर्गत त्याच तथ्यांच्या सं चावर फसवणुकीच्या आरोपातून मुक्त
क
े ली जाते. पुढे, जर एखाद्या व्यक्तीला कलम ४४७ अंतर्गत दोषी ठरवले गेले
असेल, जर त्याला आधीच कलम १४०(५) अंतर्गत ५ वर्षांसाठी अपात्रता
भोगावी लागली असेल, तर त्याला १० वर्षांसाठी लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त
होण्यासाठी आणखी अपात्रतेचा सामना करावा लागू शकतो. iii. कलम १४७(३) हे, जेथे लेखापरीक्षकाला कायद्याच्या कलम १४७(२)
अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे, तेथे मोबदला अग्रिम परतावा कि
ं वा
नुकसान भरपाई म्हणून लेखापरीक्षकांवर आर्थिक दायित्व लादते. कलम
१४७(५) पुढे गुन्हेगारी दायित्वाच्या बाबतीत लेखापरीक्षण सं स्था आणि
भागीदारांवर संयुक्त आणि अनेक दायित्वे लादते. iv. कलम २४१(३)(ए) हे फसवणुकीच्या दिवाणी परिणामाशी सं बं धित आहे
आणि "क
ं पनीच्या व्यवहारांचे सं चालन आणि व्यवस्थापन सं बं धित कोणतीही
व्यक्ती" सं बं धित आहे. यामध्ये निश्चितच लेखापरीक्षकांचा समावेश असेल, जे क
ं पनीच्या व्यवहारांचे आचरण आणि व्यवस्थापन सं बं धित असल्याचे
म्हटले जाऊ शकते. कलम २४१ अंतर्गत कार्यवाहीत, एनसीएलटी (NCLT)
हे असे ठरवतील : (i) फसवणूक झाली आहे की नाही; (ii) फसवणूक
करणारे कोण आहेत; (iii) ज्यांनी फसवणुकीत सं गनमत क
े ले कि
ं वा
प्रोत्साहन दिले; आणि (iv) पक्ष सक्षम आणि योग्य व्यक्ती आहेत की
नाहीत. एनसीएलटी (NCLT) हे ठरवू शकते की, लेखापरीक्षकाने
फसवणुकीत सं गनमत क
े ले आहे आणि तो कलम २४२(४ ए) अंतर्गत सक्षम
आणि योग्य व्यक्ती नाही, जो खालीलप्रमाणे प्रदान करतो :
"२४२. न्यायाधिकरणाचे अधिकार - (१) जर, कलम २४१ अन्वये क
े लेल्या
कोणत्याही अर्जावर न्यायाधिकरणाचे असे मत असेल तर -...
(४४) कलम २४१ च्या उपकलम (३) च्या सं दर्भात खटल्याच्या सुनावणीच्या
समाप्तीनंतर, न्यायाधिकरण आपला निर्णय नोंदवेल ज्यामध्ये विशेषतः
उत्तरवादी सं चालकपद कि
ं पनीच्या वर्तनाशी आणि
व्यवस्थापन सं बं धित इतर कोणत्याही पदावर राहण्यासाठी सक्षम आणि योग्य
व्यक्ती आहे की नाही हे नमूद करेल". v. एखादी व्यक्ती सक्षम आणि योग्य नाही असे मानण्याचा परिणाम कलम
२४३(१ए) मध्ये प्रदान क
े ला आहे :
"२४३. काही करार सं पुष्टात आणण्याचे कि
ं वा त्यात बदल करण्याचे
परिणाम - (१ए) जी व्यक्ती कलम २४२ च्या उप-कलम (४ए) नुसार सक्षम
आणि योग्य व्यक्ती नाही, ती व्यक्ती उक्त निर्णयाच्या तारखेपासून पाच
वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीच्या कारभारांचे सं चालन आणि
व्यवस्थापन सं बं धित सं चालकाचे पद कि
ं वा इतर कोणतेही पद धारण करणार
नाही : परंतु, क
ें द्र सरकार न्यायाधिकरणाच्या परवानगीने, अशा व्यक्तीला
पाच वर्षांचा उक्त कालावधी सं पण्यापूर्वी असे कोणतेही पद धारण
करण्याची परवानगी देऊ शक
े ल ....."
एखादी व्यक्ती सक्षम आणि योग्य व्यक्ती नसल्याचे आढळून आल्यास, कलम २४३(१अ) अंतर्गत, एनसीएलटी (NCLT) आदेश देऊ शकते की, अशी व्यक्ती कोणत्याही क
ं पनीच्या आचरणाशी कि
ं वा व्यवस्थापन सं बं धित
कोणतेही पद ५ वर्षांसाठी धारण करणार नाही. vi. कलम २४५(१)(जी)(ii) मध्ये लेखापरीक्षण सं स्थेसह लेखापरीक्षकांविरुद्ध
त्याच्या लेखापरीक्षा अहवाल क
े लेल्या तपशीलांचे अयोग्य कि
ं वा दिशाभूल
करणारे विधान कि
ं वा कोणत्याही फसव्या, बेकायदेशीर कि
ं वा चुकीच्या
क
ृ तीसाठी कि
ं वा वर्तनासाठी वर्ग कारवाईच्या दाव्याद्वारे नुकसान कि
ं वा
नुकसानभरपाईचा आदेश देण्याची तरतूद आहे. कलम २४५(२) एनसीएलटी
(NCLT) ला "कोणतीही योग्य कारवाई" करण्याची परवानगी देते. vii. कलम ४४७ हे फसवणुकीच्या फौजदारी परिणामांशी सं बं धित आहे. कलम
४४७ मध्ये 'फसवणुकीच्या' गुन्ह्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, हा गुन्हा स्वतः उक्त कलमाला जोडलेल्या स्पष्टीकरणाद्वारे तयार क
े ला जातो.
कायद्याच्या कलम ४४७ मध्ये अशी तरतूद आहे :
"४४७, या कायद्यांतर्गत कि
ं वा सध्या अंमलात असलेल्या इतर
कोणत्याही कायद्यांतर्गत कोणत्याही कर्जाची परतफ
े ड करण्यासह
कोणत्याही दायित्वावर पूर्वग्रह न बाळगता, फसवणुकीसाठी दोषी
आढळलेली कोणतीही व्यक्ती, सहा महिन्यांपेक्षा कमी नसणाऱ्या परंतु
दहा वर्षांपर्यंत वाढणाऱ्या कारावासाची शिक्षा भोगण्यास पात्र असेल आणि
फसवणुकीत गुंतलेल्या रकमेपेक्षा कमी नसणाऱ्या, परंतु फसवणुकीत
गुंतलेल्या रकमेच्या तिप्पटपर्यंत वाढणाऱ्या दंडास देखील पात्र असेल :
परंतु, सं बं धित फसवणुकीत लोकहित समाविष्ट असेल, तर कारावासाची
मुदत तीन वर्षांपेक्षा कमी नसावी.
स्पष्टीकरण. या कलमाच्या उद्देशांसाठी -
(i) "फसवणूक"- क
ं पनी कि
ं वा कोणत्याही निगम निकाय च्या
कामकाजाच्या सं बं धीत "फसवणूक" मध्ये, फसवणूक करणाऱ्या क
ं पनी
कि
ं वा तिच्या भागधारकांकडून कि
ं वा तिच्या कर्जदारांकडून कि
ं वा इतर
कोणत्याही व्यक्तीच्या हिताला इजा पोहोचवण्याच्या कि
ं वा अनुचित लाभ
मिळवण्याच्या हेतूने, कोणत्याही प्रकारे सं गनमताने कोणत्याही व्यक्तीने
कि
ं वा इतर कोणत्याही व्यक्तीने क
े लेली कोणतीही वस्तुस्थिती लपवणे कि
ं वा
पदाचा गैरवापर करणे, कोणतीही चूक, वगळणे, समाविष्ट आहे.
(ii) "चुकीचा लाभ" म्हणजे बेकायदेशीर मार्गाने मिळणारा असा लाभ
ज्यासाठी मालमत्ता मिळवणारी व्यक्ती कायदेशीररित्या पात्र नाही.
(iii) "चुकीची हानी" म्हणजे बेकायदेशीर मार्गाने मालमत्ता गमावणे, ज्यासाठी मालमत्ता गमावलेली व्यक्ती कायदेशीररित्या हक्कदार आहे. vii) असे सादर क
े ले जाते की, क
ं पनी कायद्याच्या कलम ४३५ ते ४३८ मध्ये फौजदारी
दंड प्रक्रिया सं हिता च्या सुरक्षेचा समावेश असलेल्या विशेष न्यायालयाद्वारे खटला
चालवण्याची प्रक्रिया प्रदान क
े ली आहे. कायद्यांतर्गत स्थापन क
े लेल्या विशेष न्यायालयासमोर
खटला चालवण्याच्या विरोधात एनसीएलटी (NCLT) समोर पक्षांना देण्यात येणाऱ्या
सं रक्षणाची तुलनात्मक योजना प्रतिबिंबित करणारा एक तक्ता आहे. viii) असे सादर क
े ले जाते की, आदेश पारित होण्यापूर्वी लेखापरीक्षकाच्या
निवृत्तीमुळे कि
ं वा राजीनाम्यामुळे दिलेल्या प्रकरणात कलम १४०(५) लागू झाले नसले तरी
ते अशा लेखापरीक्षकाला क
ं पनी कायदा, २०१३ अंतर्गत कायद्याच्या ताकदीपासून
वाचवण्यास सक्षम करणार नाही, जरी लेखापरीक्षकाने राजीनामा दिला, तरीही त्याला (ए )
कायद्याच्या कलम ४४७ अंतर्गत फसवणुकीसाठी खटला; (बी) राष्ट्रीय वित्तीय नियामक
प्राधिकरणासमोर कारवाई; (सी) लेखा परीक्षकांना कोणत्याही क
ं पनीच्या सं दर्भात अशा
प्रकारे काम करण्यापासून प्रतिबं धित करणारा एनसीएलटी (NCLT) चा आदेश देखील
कलम २४१ आणि २४२(४ए) सह कलम २४३(१ए) अंतर्गत पारित क
े ला जाऊ शकतो; आणि
(डी) लेखापरीक्षक फसवणुकीत दोषी आढळल्यास कलम १४१(३)(एच) अंतर्गत अपात्रता, याकरिता सामोरे जावे लागेल. या प्रत्येक कार्यवाहीचा परिणाम लेखापरीक्षकासाठी
प्रतिबं धासह गंभीर असतो आणि लेखापरीक्षक शिक्षेपासून सुटत नाही. ix) असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) चा परिणामकारक भाग
एनसीएलटी (NCLT) ला क
ं पनीला त्याच्या लेखापरीक्षकाला "बदलण्याचे" निर्देश देण्याचा
अधिकार देतो. एनसीएलटी (NCLT) या अधिकाराचा वापर करू शकते, जर त्यांचे असे
समाधान झाले असेल की, लेखापरीक्षक फसव्या पद्धतीने काम करण्यासाठी कि
ं वा
फसवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कि
ं वा सं गनमत करण्यासाठी दोषी आहे आणि त्याने
राजीनामा दिलेला नाही कि
ं वा क
ं पनीकडून काढून टाकण्यात आलेला नाही. असे सादर क
े ले
जाते की, त्यामुळे हा आदेश एनसीएलटी (NCLT) हे कलम १४०(५) च्या परिणामकारक
भागांतर्गत क
ं पनीच्या विरोधात पारित करू शकतात परंतु लेखापरीक्षकाच्या विरोधात नाही.
क
ं पनीला त्याचा लेखापरीक्षक बदलण्याचा आदेश आहे आणि इतर कोणताही आदेश नाही.
े ले जाते की, 'बदल' या शब्दाचा अर्थ 'बदला कि
ं वा दुसऱ्यासोबत बदला' आणि
एका गोष्टीचा दुसऱ्यासाठी पर्याय' असा होतो". x) असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) मध्ये तरतूद क
े लेल्या अधिभावी
ख
ं डानुसार, हे स्पष्ट आहे की, एनसीएलटी (NCLT) हे क
ं पनीला लेखापरीक्षकाला काढून
टाकण्याचे निर्देश देऊ शकते आणि इतर कोणीही लेखापरीक्षकाला काढून टाक
ू शकत नाही.
अधिभावी ख
ं ड त्यात दिल्याप्रमाणे 'बदल' या सं ज्ञेसह वाचणे आवश्यक आहे. असे सादर
क
े ले जाते की, कायद्याचे कलम १४०(५) अशा परिस्थितीत लागू होऊ शकत नाही जेथे
काढून टाकण्यास पात्र असलेल्या लेखापरीक्षकाने ते पद धारण करणे बं द क
े ले आहे कारण
लेखापरीक्षकाने राजीनामा दिल्यानंतर बदलाचा कोणताही आदेश पारित क
े ला जाऊ शकत
नाही. असे सादर क
े ले जाते की, तरतुदीच्या साध्या भाषेतूनच हे स्पष्ट होते. xi) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) च्या पहिल्या तरतुदीनुसार, जेव्हा क
ें द्र सरकार कलम १४०(५) अंतर्गत अर्ज दाखल करतात आणि जर एनसीएलटी
(NCLT) ला असे वाटते की, लेखापरीक्षकात बदल आवश्यक आहे, तर उक्त अर्ज दाखल
क
े ल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत, एनसीएलटी (NCLT) तातडीचा आदेश देऊ
शकते की, लेखापरीक्षक लेखापरीक्षक म्हणून "कार्य" करणार नाही आणि क
ें द्र सरकार
सध्याच्या लेखापरीक्षकाच्या जागी नवीन लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करू शकते. असे सादर
क
े ले जाते की, हे, कलम १४०(५) च्या कार्यान्वित भागांतर्गत एनसीएलटी (NCLT) च्या
अंतिम आदेशापर्यंत प्रलंबित असलेल्या तात्पुरत्या आदेशाच्या स्वरूपाचे आहे आणि विद्यमान
लेखापरीक्षकाचे कामकाज प्रतिबं धित असताना लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात क
ें द्र
सरकारला मदत करण्यासाठी आहे. xii) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४० च्या उप-कलम ५ च्या दुसऱ्या
तरतुदीत असे नमूद क
े ले आहे की, जर लेखापरीक्षकाच्या विरोधात अंतिम आदेश दिला गेला
तर लेखापरीक्षक आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी
ं पनीचे लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र राहणार नाही. याव्यतिरिक्त, लेखापरीक्षक क
ं पनी कायद्याच्या कलम ४४७ अंतर्गत कारवाईसाठी देखील जबाबदार असेल.
े ले जाते की, दुसऱ्या तरतुदीत एनसीएलटी (NCLT) च्या कोणत्याही वेगळ्या
आदेशाचा विचार क
े ला जात नाही. त्याऐवजी, त्यात क
े वळ स्वयंचलित परिणामाची तरतूद
आहे, म्हणजे, एनसीएलटी (NCLT) ने ज्याच्या विरोधात अंतिम आदेश दिला आहे, ती
व्यक्ती असो कि
ं वा सं स्था असो, लेखापरीक्षकाच्या पाच वर्षांच्या अपात्रतेची तरतूद आहे.
े ले जाते की, याव्यतिरिक्त, सं पूर्ण क
ं पनी त्याच्या भागीदारांपैकी एकाच्या
क
ृ तीसाठीही आपोआप अपात्र ठरते. अपात्रतेचा कालावधी बदलण्यासाठी एनसीएलटी
(NCLT) ला कोणताही विवेक देण्यात आलेला नाही. असे सादर क
े ले जाते की, लेखापरीक्षकाने राजीनामा न देण्याचा निर्णय घेतल्यास आणि तरतुदीनुसार अंतिम आदेश
स्वतः वर लादल्यास, दुसऱ्या तरतुदीने विहित क
े लेली बं दी ही अंमलबजावणीद्वारे लादलेली
एक अंतर्गत तरतूद आहे. असे सादर क
े ले जाते की, कायद्याच्या कलम १४०(५) च्या
कार्यान्वित भागांतर्गत पारित क
े ल्या जाणाऱ्या अंतिम आदेशावर दुसऱ्या तरतुदीची साधी
भाषा सरळपणे आधारलेली आहे. xiii) असे सादर क
े ले जाते की, अपात्रतेस कारणीभूत ठरू शकणारी कार्यवाही
अर्ध-गुन्हेगारी स्वरूपाची असेल आणि तिचा काटेकोरपणे अर्थ लावला गेला पाहिजे, हे
निश्चित क
े लेले कायदे आहेत. कलम १४०(५) मुळे लेखापरीक्षकाची अपात्रता होते, त्यामुळे
त्याखालील कार्यवाही अर्ध-गुन्हेगारी स्वरूपाची असेल. व्यावसायिकाला अपात्र ठरवणे हे
फाशीच्या शिक्षेसारखे आहे. त्यामुळे पुराव्याचे मानक म्हणजे वाजवी सं शयाच्या पलीकडे
समाधान आहे. ऍन ऍडव्होक
े ट -विरुद्ध - बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, (१९८९) सप्प २ एस.
सी. सी. २५ (परिच्छेद ४(१) आणि (११) आणि आयसीएआय -विरुद्ध- एल. क
े . रत्ना आणि
इतर, (१९८६) ४ एस. सी. सी. ५३७ (परिच्छेद १८) या प्रकरणांमधील या न्यायालयाच्या
न्यायनिर्णयावर भर देण्यात आला आहे. xiv) असे सादर क
े ले जाते की, हा कायदा समग्र पद्धतीने वाचणे आणि त्याचा अर्थ
लावणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या योजना अंतर्गत कलम ४४७ मध्ये विशेषतः
फसवणुकीसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. कलम १४०(५) लेखापरीक्षकाला शिक्षा कि
ं वा दंड
करण्याची तरतूद नाही. कलम ४४७ ऐवजी कलम १४०(५) ला फसवणुकीसाठी शिक्षेची
तरतूद मानून, मं त्रालय आणि एनसीएलटी (NCLT) हे क
े वळ कायद्याने विहित क
े लेल्या
पद्धतीनेच काहीतरी क
े ले जाऊ शकते आणि इतर कोणत्याही पद्धतीने क
े ले जाऊ शकत नाही
या सुस्पष्ट नियमाचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले. धारणी शुगर्स अँड क
े मिकल्स लिमिटेड
-विरुद्ध- युनियन ऑफ इंडिया, (२०१९) ५ एस. सी. सी. ४८० (परिच्छेद ५५) या प्रकरणातील
या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयावर भर देण्यात आला आहे. xv) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) ची व्याप्ती आणि उद्देश
वाढवून त्यात फसवणुकीची शिक्षा समाविष्ट करणे, हे दिलेल्या प्रकरणात, लेखापरीक्षक इतर
कोणत्याही कार्यवाहीत घेऊ शक
े ल अशा बचावासाठी पूर्वग्रह दाखवण्यासारखे ठरेल. कलम
१४०(५) मध्ये फसवणूक निश्चित करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या सारांश स्वरूपामुळे क
ं पनी
कायद्यांतर्गत प्रदान क
े लेल्या इतर सर्व प्रक्रिया आणि कार्यपद्धतींचा पूर्णपणे अतिरेक होऊ
शकतो आणि लेखापरीक्षकाच्या न्याय्य खटल्याच्या अधिकारावर भौतिक परिणाम होऊ
शकतो. उदाहरणार्थ, कलम १४०(५) अंतर्गत सं क्षिप्त प्रक्रियेद्वारे अपराधीपणाचे निर्धारण
क
े ल्याने एनएफआरए (NFRA) प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून प्रदान क
े लेल्या बचाव आणि
अपीलांची प्रसं भाविक प्रक्रिया निरर्थक आणि लेखापरीक्षकांसाठी क
े वळ औपचारिकता ठरू
शकते. xvi) असे सादर क
े ले जाते की, जेव्हा कायद्यातील तरतुदींची भाषा स्पष्ट आणि
वर्गीय नसते, तेव्हाच न्यायालयाद्वारे तरतुदीचा अर्थ लावण्यासाठी त्याचा उद्देश तपासला
जाऊ शकतो. असे सादर क
े ले जाते की, कायद्याची खालील तत्त्वे हेतुपूर्ण व्याख्येपेक्षा साध्या
भाषेच्या व्याख्येच्या प्राधान्याच्या संदर्भात सुस्थापित आहेत : i. सं सदेने वापरलेल्या भाषेद्वारे काहीही साध्य क
े ले नाही, असे म्हणण्यास
न्यायालये आता खूप नाखूष असायला हवीत, जेव्हा सं सदेला काय साध्य
करायचे आहे हे सहन करण्यायोग्यपणे स्पष्ट आहे. [डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव
पाटील - विरुद्ध - मुख्यमं त्री आणि इतर, (२०२१) ८ एस. सी. सी. १
(परिच्छेद १५०) पहा. ii. त्यामुळे वापरलेल्या भाषेत काही अचूकता असली तरी विधिमं डळाच्या स्पष्ट
हेतूला पराभूत करणारी ती बांधणी न्यायालये नाकारतील. [जयश्री
लक्ष्मणराव पाटील (वर उल्लेखित) (परिच्छेद १५१) पहा. iii. जेव्हा वैधानिक तरतुदींच्या भाषेत काही संदिग्धता असेल कि
ं वा त्यामुळे
मूर्खपणाचे परिणाम दिसून येतील तेव्हाच उद्देशपूर्ण अर्थ लावणे शक्य आहे.
[स्टेट ऑफ महाराष्ट्र - विरुद्ध - श्री. विले पार्ले क
े लवाणी मं डळ आणि इतर, (२०२२) २ एस. सी. सी. ७२५ (परिच्छेद १६) पहा. xvii) असे सादर क
े ले जाते की, याव्यतिरिक्त, या न्यायालयाने वेळोवेळी
सं शयास्पद दंडाचे तत्त्व कायम ठेवले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, "जर एखाद्या
तरतुदीवर दोन मते आणि वाजवी अर्थे लावली जाऊ शकतात, तर न्यायालयाने अशा
अर्थांच्या बाजूने झुकले पाहिजे, जे दंड आकारणाऱ्या अर्थांऐवजी त्या विषयाला दंडापासून
सूट देते". एसईबीआय - विरुद्ध - सुनील क
ृ ष्ण खेतान, (२०२३) २ एस. सी. सी. ६४३
(परिच्छेद ५५) आणि तोलाराम रेलुमल -विरुद्ध- स्टेट ऑफ बॉम्बे (परिच्छेद ८) या
प्रकरणांमधील या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयावर भर देण्यात आला आहे. xviii) असे सादर क
े ले जाते की, कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत एनसीएलटी
(NCLT) चे अधिकारक्षेत्र क
ं पनीच्या विद्यमान लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्याचे निर्देश
देणे आणि क
ें द्र सरकारद्वारे त्याच्या बदलीची परवानगी देणे हे आहे. असे सादर क
कोणत्याही व्यक्तीला/सं स्थेला ते ज्या पदावर नाहीत त्यावरून काढून टाकणे शक्य नाही.
त्यानुसार, आयएफआयएन (IFIN) चे लेखापरीक्षक म्हणून आधीच राजीनामा दिलेल्या
बीएसआर (BSR) ला हटवण्याचे निर्देश देणारा आदेश क
े वळ बीएसआर (BSR) ला
आयएफआयएन (IFIN) चे लेखापरीक्षक म्हणून कायम ठेवण्याच्या वैध कल्पित
कल्पनेद्वारेच शक्य होईल. xix) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, कायद्याचे कलम १४०(५) असे कोणतेही वैध
कल्पित तयार करत नाही ज्याद्वारे राजीनामा दिलेल्या लेखापरीक्षकाला लेखापरीक्षक म्हणून
मानले जाईल. एक काल्पनिक कल्पना क
े वळ विधिमं डळच तयार करू शकते. प्रत्यक्षात, जेव्हा कायद्यात त्याची तरतूद नसते, तेव्हा न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांना न्यायिक
व्याख्येद्वारे काल्पनिक कल्पना निर्माण करण्याचा अधिकार नसतो. भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज
लिमिटेड आणि एक -विरुद्ध- यूओआय, (२०१७) ५ एस. सी. सी. ५९८ (परिच्छेद ३८) आणि
सं त लाल गुप्ता - विरुद्ध - मॉडर्न कोऑपरेटिव्ह गृहनिर्माण सं स्था लिमिटेड, (२०१०) १३ एस.
सी. सी. ३३६ (परिच्छेद १४) या प्रकरणांमधील या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयांवर भर देण्यात
आला आहे. xx) असे सादर क
े ले जाते की, पूर्वीच्या लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्याची
आवश्यकता उद्भवत नाही, कारण कलम १४० चा उद्देश आणि हेतू, म्हणजे लेखापरीक्षकांची
हकालपट्टी आणि बदल, लेखापरीक्षकाच्या राजीनाम्याने पूर्ण झाला आहे. अशा माजी
लेखापरीक्षकाचा राजीनामा असूनही, त्याच्यावर कायद्याच्या कलम ४४७ अंतर्गत
फसवणुकीचा खटला चालवला जाऊ शकतो. त्यामुळे कलम १४०(५) अंतर्गत
लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्याचा प्रश्न उद्भवू शकत नाही आणि उद्भवतही नाही. xxi) असे सादर क
े ले जाते की, मं त्रालयाला याची जाणीव होती की, कलम
१४०(५) अंतर्गत पूर्वीच्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात काल्पनिक कल्पनेच्या साधनाशिवाय
आदेश पारित क
े ला जाऊ शकत नाही. हे १४०(५) च्या क
ं पनी याचिक
े तील (ए), (बी)
आणि (सी) च्या प्रार्थनांवरून स्पष्ट होते, ज्यामध्ये मं त्रालयाने डेलॉईटचे लेखापरीक्षक म्हणून
आधीच पुनरागमन झाले असले तरी त्याला "समजून काढून टाकण्याची" मागणी क
परिणामी, एनसीएलटी (NCLT) ला १४०(५) च्या क
ं पनी याचिक
े च्या गुणवत्तेचा विचार
करता आला नसता कारण मागितलेला दिलासा एनसीएलटी (NCLT) च्या अधिकारांच्या
पलीकडे होता. xxii) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, बीएसआर (BSR) च्या विरोधात क
ं पनी
याचिक
े तील मागण्या १९ जून २०१९ रोजी त्याच्या राजीनाम्यामुळे निरर्थक ठरल्या. बीएसआर
(BSR) च्या राजीनाम्यानंतर त्याच्या विरोधात कोणतीही 'समजली जाणारी हकालपट्टी'
प्रार्थना करण्यात आलेली नाही, हे विशेष. असे असूनही, एनसीएलटी (NCLT) ने
बीएसआर (BSR) विरुद्ध कलम १४०(५) अंतर्गत आदेश पारित करण्यासाठी त्याच्या
अधिकारक्षेत्रात अडथळा निर्माण करण्यासाठी एक काल्पनिक कल्पना तयार क
े ली. xxiii) त्यानंतर असे सादर क
े ले आहे की, कलम १४०(५) अंतर्गत अधिकारांचा
वापर करून एनसीएलटी (NCLT) पूर्वीच्या लेखापरीक्षकांना हटवण्याचे निर्देश देऊ शकत
नाही कि
ं वा अशा लेखापरीक्षकांना मागील तारखेला काढून टाकण्यात आले आहे असे समजू
शकत नाही. एनसीएलटी (NCLT) ही कायद्याची निर्मिती असल्याने, कायद्याने /वैधानिक
तरतुदीने निर्धारित क
े लेल्या कार्यक्षेत्रात काम करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, एनसीएलटी (NCLT) "लेखापरीक्षकांमध्ये समजल्या जाणाऱ्या बदलाचे" निर्देश देऊन, त्यात स्पष्टपणे निहित नसलेल्या अधिकाराचा वापर करू शकत नाही. बी. हिम्मतलाल
अग्रवाल - विरुद्ध - कॉम्पेटिशन कमिशन ऑफ इंडिया, ए. आय. आर. २०१८ एस. सी.
२८०४ (परिच्छेद ८) आणि सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया - विरुद्ध - युनियन
ऑफ इंडिया, (२००३) ३ एस. सी. सी. १८६ (परिच्छेद २०-२१) या प्रकरणांमधील या
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयांवर भर देण्यात आला आहे. xxiv) असे सादर क
े ले जाते की, पासुपुलेटी वेंकटेश्वरलू - विरुद्ध - मोटर अँड
जनरल ट्रेडर्स, (१९७५) १ एस. सी. सी. ७७० या प्रकरणामध्ये, या न्यायालयाने असे म्हटले
आहे की, नंतर दाखल झालेल्या घटनांच्या कारणास्तव कार्यवाही कायम ठेवता येणार नाही.
या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, "जर न्यायालयामध्ये वाद आल्यानंतर
उद्भवणारे आणि त्याला आकार देण्याच्या पद्धतीसाठी दिलासा देण्याच्या अधिकारावर मूलभूत
परिणाम करणारे तथ्य न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास काळजीपूर्वक आणले गेले, तर ते
त्याकडे डोळेझाक करू शकत नाही कि
ं वा अशा घटनांकडे डोळेझाक करू शकत नाही, ज्यामुळे या नकारात्मक उपायाला अडथळा निर्माण होतो कि
ं वा तो निरुपयोगी ठरतो". xxv) असे सादर क
े ले जाते की, सध्याच्या प्रकरणात बीएसआर (BSR) ने
१४०(५) ही याचिका दाखल क
े ल्यानंतर राजीनामा दिला असला तरी, राजीनाम्यामुळे
याचिका निरर्थक ठरली कारण कलम १४०(५)) अंतर्गत मागितलेली सवलत यापुढे दिली
जाऊ शकत नाही आणि खरोखरच कलम १४०(५)) मध्ये अंतर्भूत असलेला उद्देश अशा
राजीनाम्यामुळे पूर्ण झाला. xxvi) असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) अंतर्गत कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर
लेखापरीक्षकाच्या राजीनाम्यावर निहित प्रतिबं ध वाचणे हे कलमाच्या साध्या भाषेच्या विरुद्ध
असेल आणि ते पुन्हा लिहिणे आवश्यक असेल. अशी निहित तरतूद कलम १४०(५) च्या
उद्देशाच्या विरुद्धही असेल, कारण ज्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात फसवणुकीचे आरोप
करण्यात आले आहेत, तो लेखापरीक्षक म्हणून कायम राहील आणि त्याला राजीनामा
देण्याची परवानगी नाही, याची तरतूद सुनिश्चित करते. एनसीएलटी (NCLT) ने कलम
१४०(५) च्या पहिल्या तरतुदीखाली अंतिम आदेश कि
ं वा अंतरिम आदेश पारित करेपर्यंत, त्याने फसवणूक क
े ली असली तरी, लेखापरीक्षकाला चालू ठेवण्यास भाग पाडण्याची
विसं गतीपूर्ण स्थितिविशेष निर्माण होईल. xxvii) असे सादर क
े ले जाते की, मूळ रिट याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर असलेल्या
विद्वान वकिलांनी पुढे सादर क
े ले आहे की, कलम १४०(५) हे अतिशयोक्तीपूर्ण आणि
उघडपणे मनमानी आहे कारण ते एनसीएलटी (NCLT) ला आणि तेही सं क्षिप्त कार्यवाहीत, फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्याचे आणि विधितः मृत्यू याप्रमाणे गंभीर परिणामांसह अनिवार्य
अपात्रतेच्या परिणामाचे निर्धारण करण्यासाठी मार्गदर्शक आणि अनियंत्रित अधिकार प्रदान
करते. असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) अंतर्गत सं कल्पित क
े लेल्या पूर्वनिर्धारित
कालावधीसाठी पूर्णपणे असं बं धित आणि निर्दोष असलेल्या भागीदारांसह लेखापरीक्षकांच्या
आणि सं पूर्ण सं स्थेच्या स्वयंचलित अपात्रतेच्या स्वरूपात दंड अत्यंत असमान आहे आणि
किमान आक्रमक पद्धत नाही. असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) हे सं क्षिप्त
निर्णयानुसार स्वयंचलित अपात्रतेचा दंड निर्माण करते, जेव्हा कायद्याच्या कलम ४३५ ते ४४६
अंतर्गत दाव्याच्या योग्य प्रसं भाविक प्रक्रिया पालन क
े ल्यानंतर कायद्याच्या कलम १४१(३)
(एच) अंतर्गत अशा दंडाची तरतूद आधीच क
े ली गेली आहे. त्याच परिणामांमुळे दुहेरी
धोक्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होते आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०(२) चे उल्लंघन होते.
े ले जाते की, कलम १४०(५) अंतर्गत 'विधितः मृत्यू' सारखे अपात्रता हे
सं विधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(जी) अंतर्गत हमी दिलेल्या बीएसआर (BSR) आणि त्याच्या
भागीदारांच्या व्यवसाय चालू ठेवण्याच्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण करते. ते अवास्तव
असल्याने, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(६) च्या सं रक्षणात येत नाही. असे सादर क
े ले
जाते की, कलम १४०(५) त्याच्या साध्या भाषेत म्हणजे लेखापरीक्षकांच्या बदलासाठी लागू
करणे, क
ं पनी कायद्यांतर्गत लेखापरीक्षकांना "बं दिस्त न करता" वरील गंभीर घटनात्मक
उल्लंघनापासून वाचवते. xxviii) असे सादर क
े ले जाते की, एनसीएलटी (NCLT) ने, त्याच्या पहिल्या
आदेशानुसार, बीएसआर (BSR) सह आयएफआयएन (IFIN) च्या पूर्वीच्या
लेखापरीक्षकांविरुद्ध १४०(५) क
ं पनी याचिका कायम ठेवण्याच्या त्याच्या अधिकारक्षेत्राला
चुक
ू न समर्थन दिले, या सं दर्भात कोणताही कायदा कि
ं वा आवश्यक अधिकारक्षेत्र आणि
अधिकार नसतानाही चुकीची कल्पना तयार क
े ली. असे सादर क
े ले जाते की, एनसीएलटी
(NCLT) ने माजी लेखापरीक्षकांच्या समजल्या गेलेल्या बदलासाठी निर्देश पारित करण्याचा
अधिकार असल्याचे सांगून चुकीचे अधिकारक्षेत्र धारण क
े ले आणि म्हणूनच एनसीएलटी
(NCLT) चा पहिला आदेश कलम १४०(५) च्या विरोधात आहे कारण तो
अधिकारक्षेत्राशिवाय पारित करण्यात आला होता आणि क
ं पनीच्या विद्यमान
लेखापरीक्षकांना "बदलणे" आवश्यक आहे ही अधिकारक्षेत्रातील वस्तुस्थिती अस्तित्वात
आहे या चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहे. xxix) असे सादर क
े ले जाते की, 'अधिकारक्षेत्रातील तथ्य' हे न्यायालयाद्वारे
अधिकारक्षेत्र गृहीत धरण्याची अपरिहार्य बाब कि
ं वा पूर्ववर्ती अट आहे, हा एक सामान्य
कायदा आहे. न्यायालय एकतर अधिकारक्षेत्रातील वस्तुस्थितीचा निर्णय न घेता कि
ं वा चुकीने
निर्णय घेऊन चुक
ू न अधिकारक्षेत्र गृहीत धरू शकत नाही. क
ॅ रोना लिमिटेड - विरुद्ध - पार्वथी
स्वामीनाथन अँड सन्स, (२००७) ८ एससीसी ५५९ (परिच्छेद २७,२८,३६) आणि अरुण
क
ु मार - विरुद्ध - युनियन ऑफ इंडिया, (२००७) १ एससीसी ७३२ (परिच्छेद ७४-७६) या
प्रकरणांमध्ये या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयांवर भर देण्यात आला आहे. असे सादर क
े ले जाते
की, या न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद क
े ले आहे की, अनुमान लावण्यापूर्वी मूलभूत तथ्य
स्थापित करणे आवश्यक आहे. बलराम गर्ग - विरुद्ध - एसईबीआय, (२०२२) ९ एससीसी.
४२५ (परिच्छेद ४५ आणि ५१) या प्रकरणांमधील या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयावर भर
देण्यात आला आहे. xxx) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) च्या पहिल्या तरतुदीनुसार
आयएफआयएन (IFIN) चे वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून एमएमसी (MMC) ची
नियुक्ती करण्यासाठी मंत्रालयाने दाखल क
े लेल्या अर्जावरील एनसीएलटी (NCLT) चा
दुसरा आदेश देखील पूर्णपणे अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. असे सादर क
े ले जाते की, एकदा
बीएसआर (BSR) ने लेखापरीक्षक म्हणून राजीनामा दिल्यानंतर, कायद्याच्या कलम १४०
(५) मध्ये पहिली तरतूद लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. xxxi) असे सादर क
े ले जाते की, वैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्तीचा अर्ज स्पष्टपणे
कायद्याच्या विरुद्ध, अधिकारक्षेत्राशिवाय होता आणि कलम १४०(५) च्या पहिल्या
तरतुदींतर्गत असू शकत नव्हता कारण प्रथम, कलम १४०(५) स्वतः पूर्वीच्या लेखापरीक्षकांना
लागू होत नव्हते आणि म्हणूनच पहिली तरतूद लागू करण्याचा प्रश्न उद्भवू शकत नाही; दुसरे
म्हणजे, पहिली तरतूद कलम १४०(५) अंतर्गत अधिकारक्षेत्र आदेश प्रलंबित असलेला क
े वळ
तात्पुरता उपाय आहे; तिसरे म्हणजे, एनसीएलटी (NCLT) चा दुसरा आदेश तात्पुरत्या
आदेशाच्या स्वरूपाचा नाही; चौथे, एकदा कायद्याच्या कलम १४०(५) अंतर्गत कार्यवाही सुरू
झाली की, क
े वळ क
ें द्र सरकारला पहिल्या तरतुदींतर्गत लेखापरीक्षकांची नियुक्ती कि
ं वा त्यात
बदल करण्याचा अधिकार आहे. कलम १४०(५) च्या पहिल्या तरतुदीनुसार, क
ें द्र सरकारला
तातडीने लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्याचा दिलेला अधिकार, आपल्या पसं तीच्या
लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्याचा सं बं धित क
ं पनीचा अधिकार हिरावून घेत नाही; पाचवे
म्हणजे, मं त्रालयाने या न्यायालयासमोर सादर क
े लेल्या निवेदनात मान्य क
े ल्याप्रमाणे, बीएसआर (BSR) ने आधीच राजीनामा दिला होता आणि आपले पद रिक्त क
े ले होते आणि
या न्यायालयाने दिनांक २६.०९.२०१९ च्या आदेशात त्याची नोंद क
४.१ आतापर्यंत कलम २१२(१४) अंतर्गत जारी क
े लेले निर्देश आणि कलम २१२(१५)
अंतर्गत खटला खालीलप्रमाणे सादर क
े ला आहे : i) कलम २१२(१) मध्ये अशी तरतूद आहे की, क
ें द्र सरकार
एसपीआयओ (SPIO) ला क
ं पनीच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे निर्देश
निबं धकाचा अहवाल मिळाल्यावर, क
ं पनीने लोकहितासाठी कि
ं वा क
कि
ं वा राज्य सरकारच्या कोणत्याही विभागाच्या विनंतीवरून विशेष निर्णय मं जूर
क
े ल्याची माहिती दिल्यानंतर देऊ शकते. ii) कलम २१२(११) मध्ये अशी तरतूद आहे की, जर क
एसएफआयओ (SFIO) ला "अंतरिम अहवाल" सादर करण्याचे निर्देश दिले
असतील तर एसएफआयओ (SFIO) ने क
ें द्र सरकारला "अंतरिम अहवाल" सादर
करणे आवश्यक आहे. iii) कलम २१२(१२) नुसार एसएफआयओ (SFIO) ने "तपास पूर्ण
झाल्यानंतरच" क
ें द्र सरकारला "तपास अहवाल" सादर करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी 'तपास अहवाल' सादर क
े ला जाऊ
शकत नाही, तर कलम २१२(११) अंतर्गत 'अंतरिम अहवाल' कोणत्याही टप्प्यावर
सादर क
े ला जाऊ शकतो. iv) कलम २१२(१४) अंतर्गत, क
ें द्र सरकारला, कलम २१२(१२) अंतर्गत जारी
क
े लेल्या क
े वळ "तपास अहवालाची" तपासणी क
े ल्यानंतर, म्हणजे तपास पूर्ण
झाल्यानंतर, आवश्यक वाटल्यास, क
ं पनी कि
ं वा तिच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला
सुरू करण्यासाठी एसपीआयओ(SPIO) ला निर्देश देण्याचा अधिकार क
ें द्र
सरकारला देण्यात आला आहे. सिरीयस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस - विरुद्ध -
राहुल मोदी, (२०१९) ५ एस. सी. सी. २६६ (परिच्छेद ३०) या प्रकरणांमधील या
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयावर भर देण्यात आला आहे; v) कलम २१२(१४) क
ें द्र सरकारला 'तपास अहवाल' तपासताना कायदेशीर
सल्ला घेण्याची परवानगी देते, जो स्वतः च 'तपासणी' या शब्दाला रंग देतो आणि
असे दर्शवितो की, क
ें द्र सरकारने खटला सुरू करण्याचे निर्देश देण्यापूर्वी 'तपास
अहवाल' वर आपले विचार योग्यरित्या लागू करायचे आहे, ते, असे यांत्रिकपणे कि
ं वा
सं पार्श्विक हेतूने करु नये; vi) कलम २१२(१४अ) मध्ये अशी तरतूद आहे की, कलम २१२(११) कि
ं वा
२१२(१२) अंतर्गत अहवालात असे म्हटले आहे की, फसवणूक झाली आहे आणि
सं चालक, प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी कि
ं वा इतर अधिकाऱ्याने त्याचा गैरफायदा
घेतला आहे, तर क
ें द्र सरकार मालमत्ता जप्तीसाठी आणि अशा व्यक्तीला
वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यासाठी योग्य आदेशांसाठी एनसीएलटी (NCLT)
कडे अर्ज दाखल करू शकतात. vii) कलम २१२(१५) अंतर्गत, हा क
े वळ 'तपास अहवाल' आहे (तपास पूर्ण
झाल्यानंतरच सादर क
े लेला, जो विशेष न्यायालयात दाखल क
े ला जातो, तो फौजदारी
दंड प्रक्रिया सं हिता, १९७३, च्या कलम १७३ अंतर्गत पोलिस अधिकाऱ्याचा
अहवाल मानला जातो. (सीएचपीसी CHPC) लक्षणीय बाब म्हणजे, कलम
२१२(१५) ही एक मानलेली कल्पना आहे, जी क
े वळ कलम २१२(१२) अंतर्गत
तपास अहवाल देण्यापुरती मर्यादित आहे, जो फौजदारी दंड प्रक्रिया सं हिता, १९७३
च्या कलम १७३ अंतर्गत पोलिस अधिकाऱ्याचा अहवाल असेल; viii) त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, विधिमं डळाने स्वतः च्या विशिष्ट उद्देशाने दोन भिन्न
प्रकारच्या अहवालाची कल्पना क
े ली आहे. पहिल्या प्रकारचा अहवाल कलम
२१२(११) अंतर्गत आहे, जो अहवाल 'अंतरिम अहवाल' आहे आणि एसएफआयओ
(SFIO) द्वारे तपासादरम्यान कोणत्याही वेळी जारी क
े ला जाऊ शकतो. दुसऱ्या
प्रकारचा अहवाल हा 'तपास अहवाल' आहे, जो एसएफआयओ (SFIO) द्वारे तपास
पूर्ण झाल्यानंतरच जारी क
े ला जाऊ शकतो. क
े वळ खटला सुरू करण्याच्या उद्देशाने
क
ें द्र सरकार कलम २१२(१४) अंतर्गत 'तपास अहवाल' विचारात घेऊ शकतात.
दुसरीकडे, एकतर तपास अहवाल कि
ं वा अगदी अंतरिम अहवालाच्या आधारे कलम
२१२(१४अ) अंतर्गत एनसीएलटी (NCLT) समोर कारवाई क
े ली जाऊ शकते. ix) हे पुढे स्पष्ट आहे की, कलम २१२(१४) अंतर्गत क
ें द्र सरकारने आपले विचार
लागू करणे, कायदेशीर मत घेणे (आवश्यक असल्यास) आणि त्यानंतरच मं जुरी
आदेश जारी करायचा की नाही हे ठरवणे आवश्यक आहे, म्हणजे, जर त्यांच्या मते
'तपास अहवाला' च्या आधारे खटला सुरू करायचा असेल तर. पुढे, कलम २१४(१४)
अंतर्गत खटला सुरू करण्यासाठी क
ें द्र सरकार ज्याचा विचार करते तोच 'तपास
अहवाल' हा फौजदारी दंड प्रक्रिया सं हिताच्या कलम १७३ अंतर्गत पोलिस
अधिकाऱ्याचा अहवाल असेल; x) असे सादर क
े ले जाते की, सध्याच्या प्रकरणात, एसएफआयओ (SFIO) चा
दुसरा अंतरिम अहवाल हा 'अंतरिम अहवाल' आहे आणि 'तपास पूर्ण झाल्यावर'
जारी क
े ला गेला नाही. त्यामुळे, २ रा अंतरिम अहवाल हा कायद्याच्या कलम
२१२(१२) अंतर्गत "तपास अहवाल" नाही आणि मं जुरी आदेश जारी करण्याच्या
उद्देशाने क
ें द्र सरकार कलम २१२(१४) अंतर्गत त्याचा विचार करू शकत नव्हते; xi) प्रस्तूतचे प्रकरण हे अवैधपणाचे/मं जुरीच्या अनियमिततेचे प्रकरण नाही, तर
मं जुरीची पूर्व-आवश्यकता म्हणजेच अंतिम तपास अहवाल अनुपस्थित असल्याने
मं जुरी न देण्याचे प्रकरण आहे. xii) वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे, तपास अहवाल स्वतः च तपास अपूर्ण आहे कि
ं वा
आणखी पुरावे गोळा करणे बाकी आहे असे नमूद करत असेल, तर असा तपास
अहवाल कायद्याच्या अनिवार्य गरजा पूर्ण करत नाही आणि फौजदारी दंड
प्रक्रिया सं हिताच्या कलम १७३(२) अंतर्गत अंतिम तपास अहवाल मानला जाऊ
शकत नाही. खालील दिलेल्या विविध प्रकरणांमधील निर्णयांवर भर देण्यात आला
आहे, पी. एम. सी. मर्कं टाइल प्रायव्हेट लिमिटेड - विरुद्ध - दि स्टेट, २०१४(३)
एमडब्ल्यूएन (सीआर) ४५४ (परिच्छेद ११ आणि १९); प्रवीण चंद्र मोदी -विरुद्ध -
दि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्रिमिनल अप्प्लिक
े शन क्रमांक ४९, १९६४; हरी चंद अँड
राम पाल -विरुद्ध- स्टेट क्रिमिनल मिसलेनियस (एम) ९९ अँड १११ ऑफ
१९७७ (परिच्छेद १४). त्यानुसार, दुसऱ्या अंतरिम एसएफआयओ (SFIO)
अहवालाच्या परिच्छेद १.५ आणि ४.१२६.१ ची भाषा पाहता, तो अहवाल कलम
२१२(१२) अंतर्गत कधीही तपास अहवाल म्हणून मानला जाऊ शकत नाही; xiii) दुसऱ्या अंतरिम अहवालाचे परीक्षण करताना देखील, एमसीए (MCA) चे
असे मत होते की, दुसरा अंतरिम अहवाल हा आयएफआयएन (IFIN) च्या
सं दर्भात सं पूर्ण तपास अहवाल नाही. त्यानुसार, मं त्रालयाने एसएफआयओ (SFIO)
ला दुसऱ्या अंतरिम अहवालात आधीच समाविष्ट असलेल्या पैलूंवर पुढील चौकशी
करण्याचे निर्देश दिले होते. xiv) पुढे, मं त्रालय आणि एसएफआयओ (SFIO) ला पुरेशी सं धी
मिळाल्यानंतरही, मं जुरी आदेशाच्या परिच्छेद V चे स्पष्टीकरण देण्यासाठी कि
ं वा
तपास पूर्ण झाला आहे आणि दुसऱ्या अंतरिम अहवालाला मं त्रालयाने अंतरिम
अहवाल मानले नाही, असे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र कि
ं वा युक्तिवादाची नोंद घेतली
नाही. तपास पूर्ण झाला नसल्याची शपथ घेऊन प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्याचे
परिणाम एसएफआयओ (SFIO) टाळू शकत नाही. हा वस्तुस्थितीचा प्रश्न आहे; xv) कलम २१२(१२), तपास पूर्ण होईपर्यंत जारी क
े लेल्या अहवालाच्या आधारे
दावा सुरू करण्याची परवानगी देत नाही. कलम २१२(१२), (१४) आणि (१५) च्या
सं युक्त वाचनाने हे स्पष्ट होते. पुढे, जरी फौजदारी दंड प्रक्रिया सं हिता चे कलम
१७३(८) कलम १७३(२) अंतर्गत अहवाल दाखल क
े ल्यानंतर पुढील तपासाचा
विचार करत असले, तरी कलम १७३(८) निरीक्षकाला अपूर्ण कि
ं वा प्राथमिक
अहवाल सादर करण्यास आणि नंतर अंतिम अहवाल सादर करण्यास सक्षम करत
नाही. खाली दिलेल्या प्रकरणातील न्यायनिर्णयांवर भर देण्यात येत आहे, कमल
लोचन सेन -विरुद्ध - स्टेट ऑफ ओरिसा, (१९८२) ५४ सीएलटी ५०९ (परिच्छेद ५)
आणि एव्ही धर्म रेड्डी -विरुद्ध- स्टेट ऑफ ए. पी. आणि इतर, २०११
सीआरआयएलजे १८५ (परिच्छेद ५). त्यामुळे, एसएफआयओ (SFIO) आणि
मं त्रालयाने "अंतरिम अहवालाच्या" आधारे कारवाई करण्यासाठी आणि त्याच वेळी
पुढील तपास सुरू ठेवण्यासाठी अवलंबलेली रणनीती बेकायदेशीर आहे; xvi) तपास स्वतः च पूर्ण झाला नसल्यामुळे आणि दुसरा अंतरिम एसएफआयओ
(SFIO) अहवाल हा क
े वळ एक अंतरिम अहवाल असल्याने, कलम २१२(१४)
अंतर्गत खटला सुरू करण्यासाठी मंत्रालयाने निर्देश जारी करण्यास कोणताही आधार
नव्हता. त्यानुसार, मं जुरीचा आदेश अत्यंत होकारार्थी आहे. ती मं जुरी ठरत नाही
आणि खटला सुरूवातीपासूनच शून्य आणि रद्दबातल आहे; xvii) सं बं धित वस्तुस्थिती आणि पुराव्यावर विचार न करता मं जुरीचा आदेश पारित
करण्यात आला; xviii) कलम २१२(१४) मध्ये क
ें द्र सरकारद्वारे 'तपासणी' आवश्यक आहे आणि
आवश्यक असल्यास 'कायदेशीर सल्ला' घेण्याचा विचारही क
े ला आहे. कलम
२१२(१४) अंतर्गत आदेश पारित करताना आवश्यक असलेली उच्च दर्जाची काळजी
सं सद ठरवते. त्यामुळे क
ें द्र सरकारचा निर्णय तर्क शुद्ध असला पाहिजे आणि त्याचा
योग्य प्रकारे वापर क
े ला गेला पाहिजे. xix) कायद्यानुसार, मंजुरीच्या आदेशाने वस्तुस्थितीची पर्याप्तता तसेच
सं बं धित तथ्ये, वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांचा विचार दोन्ही उघड करणे आवश्यक
आहे. मनसुखभाई विठ्ठलदास चौहान - विरुद्ध - स्टेट ऑफ गुजरात, (१९९७) ७
एस. सी. सी. ६२२ (परिच्छेद १७, १८ आणि १९) या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या
न्यायनिर्णयावर भर दिला आहे. xx) एसएफआयओ (SFIO) ने दिनांक २८.०५.२०१९ रोजी दुसरा अंतरिम
एसएफआयओ (SFIO) अहवाल सादर क
े ला. हे मान्य आहे की, अहवाल ३२,०००
हून अधिक पानांचा आहे, ज्यामध्ये अहवालाचा मुख्य भागच अंदाजे ७८७ पानांचा
आहे. २ रा अंतरिम एसएफआयओ (SFIO) अहवालाची प्रक्रिया अधिकारी
(कायदेशीर विभाग), मं त्रालयाने कथितपणे तपासणी क
े ली होती, ज्याने प्रक्रिया नोंद
तयार क
े ली होती. ही प्रक्रिया नोंद कथितपणे तातडीच्या प्राधान्याच्या आधारावर
'वरिष्ठ अधिकाऱ्याला' सादर करण्यात आली होती. वरील अंतर्गत प्रक्रिया असूनही, मं त्रालयाने दिनांक २९.०५.२०१९ रोजी (म्हणजे, एका दिवसात) मं जुरी आदेश जारी
क
े ला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ०१.१०.२०१९, १०.१०.२०१९ आणि
१४.१०.२०१९ या तारखेच्या ईमेलद्वारे तपासणीसाठी वारंवार विनंत्या करूनही या
प्रक्रिया नोंदीची प्रत मुं बई उच्च न्यायालयासमोर ठेवली गेली नाही कि
ं वा बीएसआर
(BSR) ला पुरवली गेली नाही. मं त्रालय आणि एसएफआयओ (SFIO) कोणत्याही
दस्तऐवजाद्वारे कि
ं वा प्रतिज्ञापत्राद्वारे विवेकबुद्धीचा योग्य वापर दर्शविण्यात अपयशी
ठरल्यामुळे, अशा परिस्थितीत मुं बई उच्च न्यायालयाने प्रतिक
ू ल निष्कर्ष काढणे योग्य
होते. xxi) दुसऱ्या अंतरिम एसएफआयओ (SFIO) अहवालाचे प्रचंड स्वरूप आणि
तेथील अंतर्गत प्रक्रिया लक्षात घेता, मं त्रालयाने मंजुरी आदेश जारी करण्यापूर्वी एका
दिवसाच्या आत दुसऱ्या अंतरिम एसएफआयओ (SFIO) अहवालाचे (कायद्याच्या
कलम २१२(१४) अंतर्गत आवश्यकतेनुसार) परीक्षण करणे आणि त्यावर आपले
विचार लागू करणे अशक्य होते. वर वर्णन क
े लेल्या घटना स्पष्टपणे दर्शवतात की, मं जुरीचा आदेश घाईघाईने, विचार न करता आणि भिन्न विचारांसाठी देण्यात आला
होता. अशा प्रकारे, अशा मं जुरी आदेशानंतरची कार्यवाही देखील रद्दबातल होते. क
े .
क
े . मिश्रा -विरुद्ध- स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, (२०१८) ६ एससीसी. ६७६ (परिच्छेद
१८) आणि अनिरुद्धसिंहजी करणसिंहजी जडेजा - विरुद्ध - स्टेट ऑफ गुजरात
(१९९५) ५ एससीसी ३०५ (परिच्छेद १५) या प्रकरणांमधील या न्यायालयाच्या
न्यायनिर्णयांवर भर दिला जातो. xxii) पुढे, त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या अंतरिम एसएफआयओ (SFIO)
अहवालावर स्वतंत्रपणे त्यांचे विचार लागू क
े ले हे दाखवण्यासाठी कोणताही पुरावा
सादर करण्यात मंत्रालयाचे अपयश हे देखील उघड करण्याच्या कर्तव्याशी सं बं धित
तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे कारण उघड क
े ल्याने कार्यवाहीच्या निष्पक्षतेचे सं रक्षण होईल
आणि प्रसं भाविक प्रक्रिया पारदर्शकता देखील वाढेल. टी. टेक्नो -विरुद्ध-
एसईबीआय, (२०२२) ८ एससीसी १६२ (परिच्छेद ६२.३) च्या प्रकरणामधील या
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयावर भर देण्यात आला आहे; xxiii) त्यामुळे असे सादर क
े ले जाते की मंजुरीचा आदेश कायद्याने चुकीचा आहे
आणि मुं बई उच्च न्यायालयाने तो योग्यरित्या रद्दबातल क
े ला; xxiv) अधिकारक्षेत्रासाठी अनिवार्य पूर्वअट म्हणजे वैध मंजुरीचे अस्तित्व. त्यामुळे, खटला अक्षम होतो आणि परिणामी कार्यवाही रद्दबातल होते आणि जिथे कोणतीही
वैध मं जुरी दिली जात नाही अशा अधिकारक्षेत्राशिवाय होते. गोक
ु ळचंद द्वारकादास
मोरारका -विरुद्ध- दी कि
ं ग, (१९४७-४८) ७५ आयए ३०; युसोफल्ली मुल्ला
नुबभॉय -विरुद्ध- दी कि
ं ग, १९४९ क्रिएलजे ८८९ (परिच्छेद १५); मोहम्मद इक्बाल
अहमद -विरुद्ध- स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, (१९७९) ४ एससीसी १७२ (परिच्छेद ३); xxv) एमसीए (MCA) ने कलम २१२(१४) अंतर्गत जारी क
े लेला मं जुरी आदेश
अवैध आणि अस्तित्वहीन आहे. अशा परिस्थितीत, असे सादर क
एसएफआयओ (SFIO) ने सुरू क
े लेला खटला कोणत्याही मंजुरीच्या अनुपस्थितीत
आहे आणि त्यामुळे रद्दबातल आहे आणि कोणत्याही अधिकारक्षेत्राशिवाय आहे.
४.२ फौजदारी अपील क्रमांक २३००/२०११ मध्ये उत्तरवादी क्रमांक १ च्या वतीने हजर
झालेल्या विद्वान वकिलांनी - हरी सं करन यांनी याशिवाय, पुढे सांगितले आहे की, प्रस्तुत
प्रकरणात एसएफआयओ (SFIO) च्या नात्याने हरि सं करन यांचे द्वारा कोणताही अंतिम
तपास अहवाल दाखल क
े लेला नाही. असे सादर क
े ले जाते की, हरि सं करण द्वारा दुसरा
अहवाल हा अंतिम तपास अहवालाच्या स्वरूपाचा नाही. असे सादर क
े ले जाते की, दुसरा
अहवाल हा हरि सं करण च्या नात्याने अंतिम तपास अहवाल नसल्यामुळे, सं बं धित खटला
चालवण्याचे निर्देश जारी क
े ले जाऊ शकत नव्हते आणि त्यामुळे परिणामी हरि सं करण च्या
नात्याने तक्रार दाखल क
े ली जाऊ शकली नसती.
४.३ वरील निवेदन सादर करीत आणि उपरोक्त निर्णयांवर भर देत मूळ रिट
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर असलेल्या विद्वान वकिलांनी प्रस्तुत अपील फ
े टाळण्याची
आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित निकाल आणि आदेश कायम ठेवण्याची विनंती
क
े ली आहे.
क
ं पनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १४०(५) चे विश्लेषण आणि व्याख्याः
५. अधिनियम, २०१३ च्या कलम १४०(५) मध्ये 'लेखापरीक्षकाला हटवणे, लेखापरीक्षकाचा राजीनामा आणि विशेष नोटीस देणे' या शीर्षकाखाली अधिनियमाच्या
प्रकरण X मध्ये 'लेखापरीक्षण आणि लेखापरीक्षक' असे शीर्षक आहे. त्यामुळे, 'लेखापरीक्षण
आणि लेखापरीक्षकांच्या' सं दर्भात नवीन कायद्यांतर्गत प्रकरण X ही एक विशेष तरतूद आहे.
ं पनीच्या कामकाजाच्या बाबतीत लेखापरीक्षक खूप महत्वाची भूमिका बजावतो
आणि म्हणूनच तो स्वतंत्र आणि मं डळाच्या वर असला पाहिजे यात वाद नाही. क
ं पनी
कायदा, २०१३ हा वित्तविषयक सं सदीय स्थायी समितीचा अहवाल तसेच क
ं पनी विधेयक, २००९ आणि क
ं पनी विधेयक, २०११ सादर करून स्थायी समितीच्या शिफारशी विचारात
घेतल्यानंतर तपशीलवार अभ्यासाच्या परिणामाचा परिणाम आहे. पूर्वीचे क
ं पनी विधेयक, २००९ सादर क
े ले गेले तेव्हा ते वाढत्या कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्थेचे सं कलन होते आणि कॉर्पोरेट
फजितीचा भूतकाळातील अनुभव होता आणि लेखापरीक्षकांसाठी कठोर उत्तरदायित्व प्रदान
करणे ही एक सूचना होती. लेखापरीक्षकांची भूमिका, जबाबदारी, कर्तव्ये आणि नियमन
आणि नियामक आणि अंमलबजावणीच्या तरतुदींवर दीर्घ चर्चा झाली. लेखापरीक्षण आणि
लेखापरीक्षकांशी सं बं धित तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी विविध सूचना प्राप्त झाल्या.
२००९ च्या विधेयकाच्या ख
ं ड १२३(१०) वर असे सुचवण्यात आले होते की, ज्यात फसवणूक
झाली आहे आणि कायद्याच्या कलम १४०(५) शी सं बं धित आहे असे आढळून आल्यानंतर
एनसीएलटी (NCLT) द्वारे लेखापरीक्षकाला हटवण्याची तरतूद आहे आणि न्यायाधिकरणाने
काढून टाकलेला लेखापरीक्षक पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीचा
लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र नसावा याचा विचार क
े ला पाहिजे.
५.१ या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, कायद्याचे कलम १४३
लेखापरीक्षकांचे अधिकार आणि कर्तव्ये हाताळते. कलम १४३ च्या उपकलम (१२) मध्ये
विशेषतः अशी तरतूद आहे की, क
ं पनीमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा होत आहे कि
ं वा क
े ला गेला
आहे असे लेखापरीक्षकाला वाटत असल्यास, लेखापरीक्षक क
ें द्र सरकारला या प्रकरणाचा
अहवाल देईल. या संदर्भात जारी क
े लेल्या नियमांनुसार तपशीलवार प्रक्रिया प्रदान क
े ली
आहे. त्यामुळे, क
ं पनीमध्ये होत असलेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्याबाबत क
ें द्र सरकारला
अहवाल देणे हे लेखापरीक्षकाचे वैधानिक कर्तव्य आहे. लेखापरीक्षक क
ं पनीमध्ये कोणतेही
पद धारण करत नाही आणि तो स्वतंत्रपणे काम करतो हे पाहण्यासाठी, कायद्याच्या कलम
१४४ मध्ये अशी तरतूद आहे की, लेखापरीक्षक व्यवस्थापन सेवांसह काही सेवा देऊ शकत
नाही. लेखापरीक्षकाने लेखापरीक्षण सेवांच्या व्याप्तीबाहेरील त्याच्या कोणत्याही
क्रियाकलापांमुळे प्रभावित न झालेली एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून काम करावे हा उद्देश
असल्याचे दिसते. लेखापरीक्षकाला क
ं पनीला कोणतीही व्यवस्थापन सेवा प्रदान करण्यास
मनाई आहे. अशा प्रकारे, कायद्याच्या कलम १४४ अंतर्गत तयार क
े लेली बं दी आणि निर्बंध
प्रामुख्याने सं बं धित क
ं पनीच्या आणि कर्जदार आणि गुंतवणूकदार आणि मोठ्या प्रमाणात
जनतेसारख्या इतर भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आहेत. उपरोक्त तरतुदी आणि
पार्श्वभूमीतील अंतर्निहित सार्वजनिक धोरण लक्षात घेऊन, कायदा, २०१३ च्या कलम
१४०(५) चा अर्थ लावणे आणि/कि
ं वा त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे.
५.२ कायद्याच्या कलम १४०(१) मध्ये लेखापरीक्षकाला त्याची मुदत सं पण्यापूर्वी
क
ं पनीकडून काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेची तरतूद आहे; कायद्याचे कलम १४०(२) आणि
(३) लेखापरीक्षकांच्या राजीनाम्याशी सं बं धित आहे आणि कायद्याचे कलम १४०(४)
सेवानिवृत्त लेखापरीक्षकांव्यतिरिक्त इतर लेखापरीक्षकाच्या नियुक्तीसाठी एजीएम(AGM)
मध्ये विशेष नोटीस देण्याशी सं बं धित आहे. तथापि, कायद्याचे कलम १४०(५)
न्यायाधिकरणाला (एनसीएलटी) (NCLT) एकतर स्वतः हून कि
ं वा क
ं वा
सं बं धित कोणत्याही व्यक्तीने क
े लेल्या अर्जावर, ज्या लेखापरीक्षकाने फसव्या पद्धतीने काम
क
ं वा क
ं पनीच्या कर्मचारी व्यवस्थापनास फसवणुकीस प्रवृत्त करत आहे कि
ं वा
सं गनमत करत आहे, त्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार देते. जर
चौकशी पूर्ण झाल्यावर न्यायाधिकरणाला असे आढळून आले की क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाने, प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे, फसवणूक क
े ली आहे कि
ं वा क
ं पनी कि
ं वा
अधिकारी यांच्याद्वारे कि
ं वा त्यांच्या सं बं धाद्वारे कोणत्याही फसवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे
कि
े ले आहे, तर ते आदेशाद्वारे क
ं पनीला त्याचे लेखापरीक्षक बदलण्याचे निर्देश
देऊ शकते. त्यामुळे, कलम १४०(५) च्या पहिल्या भागात एनसीएलटी (NCLT) चे
अधिकार अर्ध-न्यायिक स्वरूपाचे आहेत आणि न्यायाधिकरणाला लेखापरीक्षकांच्या
भूमिक
े ची तपासणी करण्याचे आणि त्यांच्या फसव्या वर्तनावर आणि त्यांच्या कार्याचा त्याग
करण्यावर अभिनिर्णय घेण्याचे दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील. कलम १४०(५) चा
पहिला भाग क
ें द्र सरकारने क
े लेल्या अर्जावर न्यायाधिकरणाला अधिकार प्रदान करतो आणि
लेखापरीक्षकाचा बदल आवश्यक असल्याचे न्यायाधिकरणाला समाधान झाल्यास, अशा
लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्याचा आणि/कि
ं वा असा लेखापरीक्षक लेखापरीक्षक म्हणून
काम करणार नाही असा आदेश (असा अर्ज मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत) पारित करु
शकतों आणि क
ें द्र सरकार त्याच्या जागी दुसऱ्या लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करू शकते. अशा
प्रकारे, कलम १४०(५) च्या पहिल्या तरतुदीखालील अधिकार हे विद्यमान लेखापरीक्षकाची
सेवा अख
ं डित ठेवण्यापासून रोखण्यासाठी तसेच फसवणूक झाली आहे अशा परिस्थितिच्या
मागणीच्या सक
ृ तदर्शनी समाधानाच्या आधारे, त्याजागी दुसऱ्या लेखापरीक्षकाची नियुक्ती
क
े ली जाऊ शकते. असा आदेश हा कायद्याच्या कलम १४०(५) मध्ये प्रदान क
े ल्यानुसार
तपशीलवार चौकशी प्रलंबित असताना आणि न्यायाधिकरणाने कोणताही अंतिम आदेश
पारित करण्यापूर्वी तात्पुरत्या निलंबनासारखा अंतरिम आदेश असल्याचे म्हटले जाऊ शकते.
५.३ कायद्याच्या कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीत पुढे अशी तरतूद करण्यात
आली आहे की,ज्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात न्यायाधिकरणाने कलम १४०(५) अंतर्गत
अंतिम आदेश दिला आहे, तो लेखा परीक्षक, मग तो व्यक्ती असो कि
ं वा क
ं पनी, तो आदेश
पारित झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीचा
लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र राहणार नाही आणि क
ं पनी कायद्याच्या कलम
४४७ अंतर्गत अशा कारवाईसाठी लेखापरीक्षक देखील जबाबदार असेल. त्यामुळे, कलम
१४०(५) ची दुसरी तरतूद ही एक मूलभूत तरतूद असल्याचे म्हटले जाऊ शकते आणि ती
कलम १४०(५) (पहिला भाग) अंतर्गत न्यायाधिकरणाने पारित क
े लेल्या अंतिम आदेशान्वये
लागू होते. या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की क
ं पनी विधेयक, २००९ च्या
बाबतीत मागील स्थायी समितीने क
े लेल्या शिफारशी आणि विविध भागधारकांच्या
शिफारशी विचारात घेतल्यानंतर, क
ं पनी विधेयक २०११ सादर करण्यात आले. २००९ च्या
विधेयकाच्या कलम १२३(१) नुसार स्थायी समितीची सूचना (ज्यात फसवणूक झाल्याचे
आढळून आल्यानंतर एनसीएलटी (NCLT) ने लेखापरीक्षकाला सदर फसवणुकीसाठी
काढून टाकण्याची सूचना क
े ली होती) ही सूचना सदर तरतुद अशा लेखापरीक्षकासाठी
अधिक कठोर करण्यासाठी व पुढील परिणामांसाठी होती जो लेखापरीक्षक फसवणुक
क
े ल्याबद्दल दोषी असल्याचे आढळून येतो व सदर फसवणूक क
े ल्याबद्दल एनसीएलटी
(NCLT) द्वारे त्याला काढून टाकण्यात येते. २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४०(५) च्या
दुसऱ्या तरतुदीद्वारेही असेच क
े ले गेले आहे. म्हणून, कलम १४०(५) ची दुसरी तरतूद, जी वर
नमूद क
े ल्याप्रमाणे, एक ठोस तरतूद आहे, ती तपशीलवार विश्लेषणानंतर आणि स्थायी
समितीच्या शिफारशींचा विचार करून अधिक कठोर करण्याच्या दृष्टीने पालन क
े ली जाते
आणि जेव्हा असा लेखापरीक्षक फसवणूक करत असल्याचे आढळून येते आणि अशा
फसवणुकीसाठी तो एनसीएलटी (NCLT) द्वारे काढून टाकला जातो. हे लक्षात घेणे
आवश्यक आहे की कलम १४०(५) च्या पहिल्या भागांतर्गत एनसीएलटी (NCLT) ने
अंतिम आदेश पारित क
े ल्यावर आणि जर एखादा लेखापरीक्षक फसव्या कारवायांमध्ये
गुंतलेला आढळला कि
ं वा क
ं पनीच्या कर्मचारी व्यवस्थापन फसवणुकीस प्रवृत्त क
े ल्याचे कि
ं वा
सं गनमत क
े ल्याचे आढळून आले तर कलम १४०(५)च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार प्रदान क
े लेले
परिणाम पुढे येतील. त्यामुळे कलम १४०(५) ची दुसरी तरतूद लागू होण्यापूर्वी, कलम
१४०(५) च्या पहिल्या भागानुसार क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात सविस्तर चौकशी
होणे आवश्यक आहे तसेच एनसीएलटी (NCLT) द्वारे असा निष्कर्ष निघणे आवश्यक आहे
की क
ं पनीच्या लेखापरिक्षकाची, प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे फसवणुकीची वृत्ती आहे कि
ं वा
क
ं पनी कि
ं वा त्यांच्या सं बं धाद्वारे त्याने कोणत्याही
फसवणुकीला प्रोत्साहन् दिले आहे कि
े ले आहे.
६. आक्षेपित निर्णय आणि आदेशाद्वारे, जरी उच्च न्यायालयाने कायदा, २०१३
च्या कलम १४०(५) चे अधिकार कायम ठेवले असले, तरी उच्च न्यायालयाने असे म्हटले
आहे की, एकदा लेखापरीक्षकाने लेखापरीक्षक म्हणून राजीनामा दिला की कि
ं वा त्याच्या
राजीनाम्यानुसार जर तो आता लेखापरीक्षक नसेल तर त्यानंतर कलम १४०(५) अन्वये
कार्यवाही कायम ठेवण्यायोग्य नाही कारण कलम १४०(५) अंतर्गत भारत सरकारने दाखल
क
े लेली याचिका लेखापरीक्षकाच्या त्यानंतरच्या राजीनाम्यामुळे समाधानकारक ठरते. उच्च
न्यायालयाचा हा दृष्टिकोन पूर्णपणे चुकीचा आणि अव्यवहार्य मुळे कलम १४०(५) अंतर्गत
कार्यवाही सं पुष्टात येणार नाही. असें म्हणता येणार नाही की, लेखापरीक्षकाचा राजीनामा
आणि/कि
ं वा त्याला काढून टाकणे हा कलम १४०(५) अंतर्गत कार्यवाहीचा शेवट आहे.
अधिनियमाच्या कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार ज्या लेखापरीक्षकाने प्रत्यक्ष कि
ं वा
अप्रत्यक्षपणे फसव्या पद्धतीने काम क
ं वा क
ं पनी कि
ं वा
अधिकाऱ्यांद्वारे कि
ं वा त्यांच्या सं बं धाद्वारे त्याने कोणत्याही फसवणुकीला प्रोत्साहन् दिले आहे
कि
े ले आहे, असे कलम १४०(५), २०१३ च्या कार्यवाहीखालील चौकशीअंती
आणि लेखापरीक्षकाच्या वर्तनावर न्यायाधिकरणाद्वारे अंतिम आदेश पारित करण्याचे देखील
सं भाव्य परिणाम आहेत. त्यामुळे, कलम १४०(५) च्या पहिल्या भागानुसार सुरू क
े लेली
चौकशी/कार्यवाही त्याच्या तर्क शुध्द शेवटापर्यंत गेली पाहिजे आणि त्यानंतरचा राजीनामा
आणि/कि
ं वा लेखापरीक्षकाची ख
ं डित सेवा यामुळे कलम १४०(५) अंतर्गत चौकशी/कार्यवाही
सं पुष्टात येणार नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्टिकरणानुसार लेखा परिक्षकाने राजीनामा
दिल्यास कलम १४०(५) अंतर्गत कार्यवाही सं पुष्टात येइल आणि पुढील कार्यवाहीची गरज
भासणार नाही, अशा परिस्थीतित लेखा परिक्षक कलम १४०(५) अंतर्गत दुसऱ्या तरतुदीनूसार
अंतिम आदेश व त्याचे परिणाम टाळण्यासाठी राजीनामा देऊ शकतो. विधिमं डळाचा तो हेतू
असू शकत नाही.
६. १ वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे, कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) ची दुसरी तरतूद
ही जरी तरतूद म्हणून असली तरी ती एक ठोस तरतूद आहे आणि ती कलम १४०(५) च्या
पहिल्या भागात न्यायाधिकरणाने पारित क
े लेल्या अंतिम आदेशावर लागू होईल आणि/कि
ं वा
अवलंबून असेल. जर उच्च न्यायालयचे प्रतिपादन मान्य क
े ले की, लेखापरीक्षकाचा लगेच
नंतरचा राजीनामा आणि/कि
ं वा लेखापरीक्षकाची (सेवा) ख
ं डित झाल्यावर कलम १४०(५)
अन्वये कार्यवाही सं पुष्टात येते आणि/कि
ं वा कलम १४०(५) अन्वये क
ें द्र सरकारने क
े लेली
याचिका यापुढे कायम राखण्यायोग्य नसेल आणि मान्य क
े ली असेल तर त्या प्रकरणा, कलम
१४०(५) ची दुसरी तरतूद नगण्य ठरेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत कलम १४०(५) च्या
दुसऱ्या तरतुदीअंतर्गत कोणतीही कारवाई क
े ली जाणार नाही. उच्च न्यायालयाचे हे प्रतिपादन
मान्य क
े ल्यास कलम १४०(५) मध्ये दुसरी तरतूद समाविष्ट करण्याचा उद्देश आणि हेतू
असफल होईल. वर म्हटल्याप्रमाणे कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीचा हेतू आणि उद्देश ही
तरतूद अधिक कठोर करणे आणि अशा लेखापरीक्षकाला परिणाम प्रदान करणे आहे, जेव्हा
लेखापरीक्षक फसवणूक करत असल्याचे आढळून येते आणि अशा फसवणुकीसाठी तो
एनसीएलटी (NCLT) द्वारे काढून टाकला जातो. या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक
आहे की कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार, न्यायाधिकरणाने दिलेल्या अंतिम
आदेशानुसार, लेखापरीक्षक/सं स्थेने प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे फसव्या पद्धतीने काम क
े ले
आहे कि
ं वा क
ं पनी कि
ं वा त्यांच्या सं बं धी
कोणत्याही फसवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे कि
े ले आहे, तो/ती पाच
वर्षांच्या कालावधीसाठी 'कोणत्याही' क
ं पनीचा लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र
राहणार नाही. कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीत वापरलेला ''कोणताही’' हा शब्द विशेष
आहे. न्यायाधिकरणाने अंतिम आदेश पारित क
े ल्यानंतर, अशा लेखापरीक्षकाला क
े वळ
क
ं पनीचे लेखापरीक्षक म्हणून काढून टाकले जाणार नाही कि
ं वा बदलले जाणार नाही, तर
असा लेखापरीक्षक/सं स्था देखील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी इतर 'कोणत्याही' क
ं पनीचे
लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास अपात्र असेल.
७. म्हणून, कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) च्या खऱ्या व्याख्येनुसार आणि
योजनेनुसार न्यायाधिकरणाने स्वेच्छेने कि
ं वा क
ं वा सं बं धित कोणत्याही
व्यक्तीने क
े लेल्या अर्जाच्या आधारे, कायद्याच्या कलम १४०(५) च्या पहिल्या भागांतर्गत
एकदा चौकशी/कार्यवाही सुरू क
े ली ती तर्क शुद्ध परिणामांपर्यंत पोहोचली पाहिजे आणि अशा
चौकशी/कार्यवाहीदरम्यान लेखापरीक्षकाने राजीनामा दिला आहे की नाही या वस्तुस्थितीची
पर्वा न करता न्यायाधिकरणाने अंतिम आदेश पारित करणे आवश्यक आहे की अशा
लेखापरीक्षकाने प्रत्यक्ष कि
े ले आहे की नाही. कलम
१४०(५) च्या पहिल्या भागात दिल्याप्रमाणे क
ं पनीला लेखापरीक्षक बदलण्याचे निर्देश देणे हा
न्यायाधिकरणाने नोंदवलेल्या निष्कर्षाचा क
े वळ एक परिणाम आहे की लेखापरीक्षकाने
प्रत्यक्ष कि
े ले आहे. कलम १४०(५) (पहिला भाग)
अंतर्गत अंतिम आदेशाचा हा पहिला परिणाम आहे.क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाने प्रत्यक्ष कि
ं वा
अप्रत्यक्षपणे फसव्या पद्धतीने काम क
े ले आहे असा न्यायाधिकरणाने अंतिम आदेश
दिल्यानंतर, कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीमध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे दुसरा परिणाम
निदर्शनास येईल. त्यामुळे, कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीअंतर्गत प्रदान क
े लेल्या
कोणत्याही परिणामांसाठी, कलम १४०(५) च्या पहिल्या भागानुसार न्यायाधिकरणाकडून
चौकशीवर अंतिम आदेश राहील. त्यामुळे, खरे सांगायचे झाल्यास, कलम १४०(५) अंतर्गत
चौकशी/कार्यवाहीदरम्यान कि
ं वा त्यापूर्वीही क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाने राजीनामा
दिल्यानंतरही, उच्च न्यायालयाने प्रतिपालन क
े ल्याप्रमाणे आणि ठरवल्याप्रमाणे कलम
१४०(५) अंतर्गत कार्यवाही सं पुष्टात येणार नाही. पुनरावृत्तीच्या मोबदल्यात असे दिसून येते
की, दिलेल्या प्रकरणात, खरे तर ज्या लेखापरीक्षकाने कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या
तरतुदीअंतर्गत पुढील कोणताही परिणाम टाळण्यासाठी प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे, फसव्या
पद्धतीने काम क
े ले आहे आणि कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीअंतर्गत होणारा कोणताही
परिणाम टाळण्यासाठी जर तो राजीनामा देतो, तर अशी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
८. लेखापरिक्षकांचे वतीने क
े लेल्या सादरीकरणाचा विचार करता कलम १४०(५)
जरी नसले, तरी त्या बाबतीतही कोणताही लेखापरीक्षक फसवणूक, फसवणुकीला प्रोत्साहन
कि
ं वा व्यावसायिक गैरवर्तन इत्यादी करून सुटू शकत नाही आणि ते कायद्याच्या कलम
१३२, १४१, १४७, २४५ आणि ४४७ वर अवलंबून राहण्याशी सं बं धित आहे, तर सुरुवातीला
हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की उपरोक्त सर्व तरतुदी आणि कलम १४०(५) वेगवेगळ्या
क्षेत्रात लागू होतात. वर दिल्याप्रमाणे, कलम १४०(५) एका विशेष उद्देशाने व हेतूने
अधिनियमित करण्यात आले आहे. कलम १४०(५) ची दुसरी तरतूद विशेषतः असे प्रदान
करते की एनसीएलटी (NCLT) ने अंतिम आदेश पारित क
े ल्यानंतर असा लेखापरीक्षक पाच
वर्षांच्या कालावधीसाठी इतर कोणत्याही क
ं पनीत लेखापरीक्षक होण्यासाठी पात्र राहणार
नाही. म्हणूनच, क
े वळ लेखापरीक्षकाला क
ं पनीचे लेखापरीक्षक म्हणून इतर तरतुदीनुसार
काढून टाकले जाऊ शकते म्हणून, कलम१४०(५) जे विशेष उद्देशाने अधिनियमित क
े ले गेले
आहे ते अनियंत्रित आणि/कि
ं वा शक्तिबाह्य असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही.
९. आता कायद्याच्या कलम २४१(३) कि
ं वा सादरीकरणावर अवलंबून राहिल्यास
लेखा परीक्षकाने राजीनामा दिल्याच्या प्रकरणातही सं बं धित लेखापरीक्षकाच्या विरोधात
कायद्याच्या कलम २४१(३) अंतर्गत कारवाई क
े ली जाऊ शकते आणि त्यामुळे कायद्याच्या
कलम २४१(३) नुसार कार्यवाहीचा तोच परिणाम होईल आणि असे मानले जाईल की सदर
लेखापरीक्षक इतर कोणत्याही कार्यालयात, जे वर्तन आणि कर्मचारी व्यवस्थापनाशी
सं बं धित आहे, नियुक्त करण्यासाठी 'योग्य आणि लायक व्यक्ती नाही'. सुरुवातीला हे लक्षात
घेणे आवश्यक आहे की कायद्याचे कलम २४१(३) सं बं धित क
ं पनीबद्दल बोलते, इतर
ं पनीबद्दल नाही. कायद्याचे कलम २४१(३) हे दिनांक १४.०८.२०१९ ला सादर
करण्यात आले आहे, जे क
ें द्र सरकारला न्यायाधिकरणाला घोषित करण्यास अधिक
ृ त करते
कि अधिनियमाच्या कलम २४१(३) मध्ये नमूद क
े लेल्या व्यक्ती सं चालकाचे पद धारण
करण्यासाठी कि
ं पनीत जी वर्तनाशी आणि कर्मचारी व्यवस्थापन सं बं धित
आहे आणि इतर कोणत्याही पदावर राहण्यासाठी "योग्य आणि लायक व्यक्ती नाहीत".
कायद्याचे कलम २४१(३) हे कलम २४३(१ए) आणि २४३(२) बरोबर अभ्यासणे आवश्यक
आहे. उपरोक्त तरतुदींचे सं युक्त वाचन क
े ल्यावर, हे स्पष्ट होते की कायद्याच्या कलम
२४१(३) मध्ये विशेषतः "इतर कोणतेही कार्यालय जे कोणत्याही क
ं पनीच्या वर्तनाशी आणि
कर्मचारी कि
ं वा व्यवस्थापनाशी निगडित आहे" म्हणजे व्यवस्थापक, व्यवस्थापन सं चालक
कि
ं वा इतर सं चालक जसे की, मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी, परंतु लेखापरीक्षक नाही.
कायद्याच्या कलम २४१(३) मध्ये वापरलेले शब्द म्हणजे "क
ं पनीचे आचरण आणि
व्यवस्थापन २०१३ च्या अधिनियमाच्या योजनेनुसार, विशेषतः दहाव्या प्रकरणानुसार, लेखापरीक्षक खात्यांचा स्वतंञ परीक्षक म्हणून काम करतो आणि त्याने क
ं पनीचे आचरण
आणि कर्मचारी व्यवस्थापन पद धारण क
े ले आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे, या
निवेदनाला काहीही अर्थ नाही कि लेखा परीक्षकाने राजीनामा दिल्यानंतरही, २०१३ च्या
कायद्याच्या कलम १४० (५)अंतर्गत जे साध्य करता येईल, ते कलम २४१(३) द्वारे साध्य
करता येईल.
१०. या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की कलम १४०(५)मध्ये हे
विशेषतः नमूद क
े ले आहे कि "या कायद्याच्या कि
ं वा सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही
कायद्याच्या तरतुदींखालील कोणत्याही कारवाईवर पूर्वग्रह ठेऊ नये". त्यामुळे कलम १४०(५)
अंमलात आणताना विधिमं डळाचा हेतू अगदी स्पष्ट आहे आणि कलम १४०(५) अंतर्गत
न्यायाधिकरणाला दिलेले अधिकार क
ं पनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदींखालील कोणत्याही
कारवाईवर कि
ं वा सध्या अंमलात असलेला असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याबाबतीत
पूर्वग्रह न ठेवता असतील. त्यामुळे, २०१३ च्या कायद्यातील इतर कोणत्याही तरतुदींची पर्वा
न करता, न्यायाधिकरणाकडे कायद्याच्या कलम १४०(५) अंतर्गत क
ं पनीच्या अशा
लेखापरीक्षकाच्या विरोधात अंतिम आदेश पारित करण्याचे अधिकार आहेत ज्याच्यावर हा
आरोप आहे कि त्याने प्रत्यक्ष कि
े ले आहे.
११. वरील नमूद क
े लेल्या कारणास्तव, उच्च न्यायालयाने बीएसआर (BSR), डेलॉईटच्या आणि लेखापरीक्षकांच्या राजीनाम्यावर आणि कलम १४०(५) अंतर्गत नवीन
लेखा परीक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचा अर्ज कायम ठेवण्यायोग्य राहणार नाही असा निर्णय
देतांना भौतिक चूक क
े ली आहे. परिणामी, उच्च न्यायालयाने एनसीएलटी/एनसीएलएटी
(NCLT /NCLAT) ने दिलेले आदेश रद्द करण्यात चूक क
े ली आहे ज्याद्वारे एनसीएलटी
/एनसीएलएटी (NCLT/NCLAT) ने असे म्हटले आहे कि लेखापरीक्षकांच्या
राजीनाम्यानंतरही, कलम १४०(५) अंतर्गत चौकशीची कार्यवाही कायम ठेवली जाईल कि
ं वा
सुरु ठेवली जाईल. वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे, लेखापरीक्षकांच्या राजीनाम्यानंतरही आणि/कि
ं वा
लेखापरीक्षकाचा राजीनामा देऊनही कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीच्या उद्देशाने, कलम
१४०(५) अंतर्गत चौकशी/कारवाई/अर्ज (पहिला भाग) कायम आणि चालू राहील आणि
कलम १४०(५) मध्ये प्रदान क
े ल्याप्रमाणे, एनसीएलटी (NCLT) द्वारे पारित क
े लेल्या अंतिम
आदेशावर, कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार प्रदान क
े लेल्या परिणामाचे पालन क
े ले
जाईल. एनसीएलटी (NCLT) कि
ं वा उच्च न्यायालय या दोघांनीही सं बं धित
लेखापरीक्षकांवरील आरोपांच्या गुणवत्तेकडे लक्ष दिले नाही आणि एनसीएलटी (NCLT)
आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय लेखा परीक्षकांच्या राजीनाम्यानंतर कलम १४०(५) अंतर्गत
कार्यवाहीच्या समर्थनीयतेवर असल्याने, आम्ही लेखापरीक्षकांवरील आरोपांच्या गुणवत्तेवर
काहीही विचार करण्यापुसून परावृत्त होतो कारण क
ें द्र सरकारने कलम १४०(५) अंतर्गत
क
े लेल्या अर्जातील गुणवत्तेवर न्यायधिकरणाने फसवणूक इत्यादींचे आरोप अद्याप विचारात
घेतले नाहीत.
१२. आता जोपर्यंत कायदयाच्या कलम १४०(५) च्या अधिकारांना आव्हान
देण्याचा प्रश्न आहे, हे लक्षात घ्यावे की उच्च न्यायालयाने, कलम १४०(५) ची घटनात्मक
वैधता / अधिकार कायम ठेवले आहे, ज्याच्या विरोधात बीएसआर (BSR) ने कोणतीही
विशेष अनुमती याचिका दाखल क
े लेली नाही. अन्यथा गुणवत्तेवर देखील, जेव्हा काही रिट
याचिकाकर्त्यांनी कलम १४०(५) च्या घटनात्मक वैधतेबद्दल/उच्च न्यायालयाने दिलेल्या
आक्षेपित निर्णयाला आणि आदेशाला आव्हान दिले आहे, तेव्हा आमचे असे मत आहे की
कलम १४०(५) हा युक्तिवाद क
े ल्याप्रमाणे अतिशयोक्तीपूर्ण आणि /कि
ं वा स्पष्ट्पणे मनमानी
असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. कलम १४०(५) च्या घटनात्मकता/विषयांवर मूळ रिट
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खटला होता की कलम १४०(५) अतिरेक आणि मनमानी आहे
कारण ते फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्याच्या आणि विधितः मृत्यूप्रमाणे गंभीर परिणामासह
अनिवार्य अपात्रेच्या परिणामाचे निर्धारण करण्यासाठी मार्गदर्शक आणि अनियंत्रित अधिकार
प्रदान करते. वर नमूद क
े लेल्या गोष्टीला काहीही अर्थ नाही. येथे नमूद क
े ल्याप्रमाणे, एनसीएलटी (NCLT) कलम १४०(५) अंतर्गत न्यायिकवत अधिकारांचा वापर दिवाणी
न्यायालयासारख्या सर्व अधिकारांसह करेल. कोणताही अंतिम आदेश पारित करण्यापूर्वी
पूर्वी एनसीएलटी (NCLT) ने पुरेशी सं धी दयावी.
१३. आता आणखी एका निवेदनाप्रमाणे, कलम १४०(५) हे भारतीय राज्य घटनेचे
अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहे आणि सं चालक, व्यवस्थापक इत्यादी सारख्याच
अभिकथित अयोग्य क
ृ त्य करणाऱ्याच्या तुलनेत लेखापरिक्षकांशी अन्यायकारकपणे भेदभाव
करते. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे कि लेखापरीक्षकाच्या भूमिक
े ची तुलना सं चालक
आणि/कि
ं वा कर्मचारी व्यवस्थापन बरोबर क
े ली जाऊ शकत नाही. लेखापरीक्षक क
ं पनीच्या
कारभारात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि म्हणून त्यांनी मोठ्या सार्वजनिक
लोक हितासाठी आणि गुंतवणूकदार इत्यादीसह इतर सर्व भागधारकांसाठी काम करावे
लागते. कायदयाचे १० वे प्रकरण विशेषत: लेखापरीक्षकांचे महत्त्व पाहणाऱ्या "लेखापरीक्षण
आणि लेखापरीक्षकांसाठी ("ऑडिट आणि ऑडिटर्स") साठी आहे. म्हणून, कलम १४० (५)
हे भेदभाव करणारे आणि/कि
ं वा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे
आहे असे म्हणता येणार नाही.
१४. आता लेखा परीक्षकांना आणि भागीदारासह सं पूर्ण सं स्थेला स्वयंचलितपणे
अपात्र ठरवण्याच्या स्वरूपात आणि तो देखील इतर कोणत्याही क
ं पनीचा लेखापरीक्षक
होण्यासाठी पाच वर्षाच्या कालावधीसाठीचा दंड अत्यंत असमान आहे या निवेदनाचा विचार
करता, शेवटी विधिमं डळ/सं सद ने बं दी घालण्याची तरतूद करावी. सं युक्त आणि गंभीर
तत्त्वावर, लेखा परीक्षक आणि भागीदारांसह सं पूर्ण सं स्था जबाबदार असेल आणि म्हणून ते
कलम १४०(५) आणि कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) मध्ये नमूद क
े लेल्या परिणामांच्या
आधीन असू शकते. अपात्रता ही विधितः मृत्यू सारखीच आहे आणि कलम १४०(५)
बीएसआर (BSR) आणि त्याच्या भागीदाराच्या व्यवसाय चालू ठेवण्याच्या मुलभूत
अधिकारांवर आक्षेप घेते, ज्यावर घटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (जी) नुसार हमी दिलेली आहे.
असे म्हणण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाऊ शकत नाही की फसवणूक, प्रत्यक्ष कि
ं वा
अप्रत्यक्षपणे करूनही, त्यांना त्यांचा व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा आणि/कि
ं वा पुढे चालू
ठेवण्याचा अधिकार होता. एखाद्या लेखापरीक्षकाद्वारे प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे फसव्या
रीतीने वागणे हा एक अतिशय गंभीर गैरवर्तन आहे आणि म्हणून अशा फसव्या क
ृ त्यामध्ये
सहभागी होण्याचे आवश्यक परिणाम पुढे येतील. या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक
आहे, वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे, कायदयाचे कलम १४०(५) येथे नमूद क
े लेल्या विशिष्ट उद्दिष्ट
आणि हेतू अधिनियमीत क
े ले गेले आहे आणि योग्य विचारविमर्शानंतर आणि स्थायी
समितीच्या तसेच सं बं धित भागधारकांच्या शिफारशी विचारात घेऊन ते अधिनियमीत क
े ले
गेले आहे. म्हणून, कायद्याचे कलम १४०(५) ज्या उद्देशाने व हेतूने लागू क
े ले आहे ते विचारात
घेता, भारतीय राज्य घटनेचे अनुच्छेद १४ चे मनमानी, अतिरेक आणि उल्लंघन करणारे
आणि/कि
ं वा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (जी) अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत
अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही, आरोपित क
े ल्याप्रमाणे.
१५. आता उच्च न्यायालयाने आपल्या आक्षेपित निकाल आणि आदेशाद्वारे कलम
२१२ (१४) चे निर्देश रद्दबातल करणे या सं दर्भात असे दिसते कि उच्च न्यायालयाने प्रामुख्याने
दोन कारणांवर २१२ (१४) निर्देश क
े ले आहे. प्रथम, आयएफआयएन एसएफआयओ
(IFIN SFIO) अहवालाच्या ३० तासाच्या आत खटला चालविण्याचे निर्देश जारी करण्यात
आले होते ते बुद्धीचा वापर न क
े ल्याचे दर्शविते आणि दुसरे म्हणजे आयएफआयएन
एसएफआयओ (IFIN SFIO) अहवाल हा अपूर्ण होता कारण तपास पूर्ण झाला नव्हता
आणि त्यामुळे २१२ (१४) निर्देश अक्षम होते.
१५.१ उच्च न्यायालयाच्या तर्कातून असे दिसते की उच्च न्यायालयाने कलम २१२
(१४) अन्वये दिलेला निर्देश रद्द क
े ला आहे आणि याला बुद्धीचा वापर न करणे असे म्हटले
आहे कारण अंदाजे ७५० पानांचा आणि ३२००० पानांची जोडपत्र असलेला अहवाल ३०
तासांत विचारात घेणे अशक्य होते. उच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण क
े ले की बुद्धीचा वापर
दर्शवण्यासाठी सं बं धित तथ्ये आणि कागदपत्रे अभिलेखावर ठेवली गेली नाहीत. वरील
निष्कर्षासह उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण क
े ले आहे की तपास सं स्थेनुसार, एसएफआयओ
(SFIO) अहवाल हा अंतरिम अहवाल होता, जो क
ें द्र सरकारनेही मागितला होता.
१५.२ आता पर्यंत उच्च न्यायालयाने आयएफआयएन एसएफआयओ (IFIN
SFIO) चा अहवाल मिळाल्यानंतर ३० तासांच्या आत खटला चालविण्याचे निर्देश जारी
करणे बुद्धीचा वापर न करणे दाखवितो कारण अंदाजे ७५० पानांचा आणि ३२००० पानांची
जोडपत्र असलेला अहवाल ३० तासांत विचारात घेणे अशक्य होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने
क
े लीली निरीक्षणे स्वीकारली जाऊ शकत नाही. क
े वळ ३० तासांच्या आत खटला
चालविण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले होते त्यामुळे बुद्धीचा वापर क
े ला गेला नाही असे
गृहीत धरले जाऊ शकत नाही. अधिकाऱ्याने सविस्तर नोंद तयार क
े ली होती जी शेवटी
अंतिम प्राधिकरणासमोर ठेवली गेली ज्याने शेवटी निर्णय घेतला आणि खटला चालवण्याचे
निर्देश जारी क
े ले. खटला चालविण्यासाठी काही साहित्य आहे कि नाही आणि खटला
चालविण्याचे निर्देश योग्यरीत्या देण्यात आले होते कि नाही हे विचारात घेणे आवश्यक आहे.
सुनावणीदरम्यान, आरोपीला त्याचा खटला मांडण्यासाठी पुरेशी सं धी दिली जाईल. त्यामुळे, उपरोक्त आधारावर, उच्च न्यायालयाने कायदाच्या कलम २१२ (१४) अंतर्गत जारी क
े लेले
खटला चालविण्याचे निर्देश रद्द करून चूक क
े ली आहे.
आत्तापर्यंत उच्च न्यायालयाने नोंदविलेले निरिक्षण, की सं बं धित तथ्ये आणि
बुद्धीचा वापर दर्शविण्यासाठी कागदपत्रे अभिलेखावर ठेवली गेली नाहीत, हे लक्षात घेणे
आवश्यक आहे की खटला चालविण्याचा अंतिम आदेश अभिलेखावर ठेवण्यात आला होता
ज्यामध्ये आयएफआयएन एसएफआयओ (IFIN SFIO) अहवालात हे विशेषतः नमूद क
े ले
गेले आहे.
१५.३ आता आणखी एका आधारावर ज्याच्या दिशेने /खटला चालविण्याची मं जुरी
उच्च न्यायालयाने रद्द क
े ली आहे, म्हणजे तो एक अपूर्ण तपास अहवाल होता आणि त्यामुळे
असा अपूर्ण तपास अहवालाबाबत, खटला चालविण्याचे कोणेतेही निर्देश/ मं जुरी जारी क
े ली
जाऊ शकत नाही, सुरवातीला, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे कि उच्च न्यायालयाने आकलन
क
े ले नाही कि एसएफआयओ आयएफआयएन (IFIO IFIN) अहवाल हा एसएफआयओ
(SFIO) ने आएफआयएन (IFIN) तपासाखाली असलेल्या क
ं पन्यांपैकी एक ची चौकशी
पूर्ण क
े ल्यावर क
े लेला होता. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ३०.०९.२०१८ च्या
आदेशानुसार, एसएफआयओ (SFIO) द्वारे आयएलआणिएफएस (IL&FS) आणि त्यांच्या
उपक
ं पन्यांमध्ये चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते ज्यात अंदाजे १००-१६० सं स्थांचा समावेश
आहे. आयएफआयएन (IFIN) चा सं बं ध आहे, ती आयएलआणिएफएस (IL&FS)
समूहातील आणि वित्तीय सेवा शाखेतील उपक
ं पन्यांपैकी एक होती. क
ें द्र सरकारच्या वतीने हे
प्रकरण आहे की जोपर्यंत एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालाचा
सं बं ध आहे, तो आयएफआयएन (IFIN) च्या सं दर्भात तपास पूर्ण झाल्यानंतरचा अभिलेख
आहे. फक्त कारण आतापर्यंत आयएलआणिएफएस (IL&FS) समुहाच्या इतर
उपक
ं पन्यांबाबत तपासाचा सं बं ध आहे, तोच चालू असावा, या टप्प्यावर आयएफआयएन
(IFIN) चा सं बं ध आहे तो अहवाल अपूर्ण होता आणि ज्यासाठी तपास सुरु होता. हे
निरीक्षण करण्यासाठी आधार असू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने वरील गोष्टीचे योग्य कौतुक
क
े ले नाही आणि आयएफआयएन (IFIN) च्या बाबतीत हा अहवाल अंतरिम अहवाल
असल्याचे चुकीचे मानले आहे. या टप्पयावर हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे कि
एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालातच असे दिसून आले आहे कि
आयएलआणिएफएस (IL&FS) समूहाची गुंतागुंतीची रचना आणि सं स्थांमधील परस्पर
सं बं धाबाबत आयएलआणिएफएस (IL&FS) च्या इतर समूह क
ं पन्यांच्या तपासादरम्यान
आयएफआयएन (IFIN) च्या पुढील घटना कि
ं वा व्यवहार उघड झाल्यास, पुढील अहवाल
दाखल क
े ला जाईल. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आयएफआयएन (IFIN) बाबतचा तपास
अपूर्ण असल्याचे चुकीचे ठरवले आहे. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की एसएफआयओ
(SFIO) ने आयएफआयएन (IFIN) च्या सविस्तर आणि विस्तृत तपासणीनंतर अहवाल
सादर क
े ला होता. हरी सं करन यांच्यासह प्रत्येक रिट याचिकाकर्त्यांविरुद्ध अनेक भं ग, वैधानिक कर्तव्यांचे उल्लंघन आणि फसव्या आचरणाकडे लक्ष वेधणाऱ्या निर्णायक निष्कर्ष
आहेत. आम्ही तपशीलवार विस्तार पणे सांगत नाही कारण खटला चालवणे बाकी आहे
आणि सं बं धित व्यक्तींवर खटला चालवायचा आहे. ज्या सं बं धित आरोपीविरुद्ध क
ं पनी
कायदाच्या कलम ४४७ आणि भारतीय दंड सं हिता इतर सं बं धित तरतुदीनुसार दंडनीय
गुन्ह्यांसाठी खटला चालविण्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्यांना पुरेशी सं धी उपलब्ध
असेल. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर आणि उपरोक्त कारणांवर खटला
चालविण्याचे कलम २१२ (१४) अंतर्गत दिलेले निर्देश रद्द करून चूक क
े ली आहे.
निष्कर्ष :
१६. वरील बाबी लक्षात घेऊन आणि वर नमूद क
े लेल्या कारणांमुळे क
ं पनी कायदा
२०१३ च्या कलम १४० (५) च्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणे अयशस्वी ठरले आहे आणि
असे आढळून आले आहे आणि असे म्हटले आहे की आरोप क
े ल्याप्रमाणे कलम १४० (५) हे
भारताच्या घटनेच्या अनुच्छेद १४, १९ (१) (जी) चे भेदभाव, मनमानी आणि/कि
ं वा उल्लंघन
करणारे नाही. लेखापरीक्षांनी राजीनामा दिला आहे आणि त्यामुळे त्यानंतर तो कायम
राखण्यायोग्य नाही या आधारावर कलम १४० (५) अंतर्गत क
े लेला अर्ज/कार्यवाही रद्द
करणारा उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित निर्णय आणि आदेश याद्वारे रद्द करण्यात येतो.
परिणामी, लेखापरीक्षकांच्या राजीनाम्यानंतरही, कलम १४० (५) अंतर्गत कार्यवाही कायम
राखण्यायोग्य असेल, असा एनसीएलटी (NCLT) चा आदेश रद्द करून उच्च न्यायालयाने
दिलेला आक्षेपित निर्णय आणि आदेश याद्वारे रद्द क
े ला जातो. सं बं धित लेखापरीक्षकांच्या
राजीनाम्यानंतरही, कलम १४० (५) अंतर्गत अर्ज/कार्यवाही कायम राखण्यायोग्य असल्याचे
मानले जाते आणि त्यामुळे आता एनसीएलटी (NCLT) ने कायदयानुसार चौकशी
क
े ल्यानंतर अश्या अर्जावर अंतिम आदेश पारित करावा आणि त्यानंतर अशा अंतिम
आदेशाच्या आधारावर, कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार प्रदान क
े ल्यानुसार पुढील
परिणामांचे पालन क
े ले जाईल. तथापि, हे स्पष्ट क
े ले आहे कि आम्ही सं बं धित
लेखापरिक्षांवरील आरोपांच्या गुणवत्तेवर काहीही व्यक्त क
े लेले नाही आणि शेवटी
एनसीएलटी (NCLT)/न्यायाधिकरणाने अंतिम आदेश क
ें द्र सरकारने दाखल क
े लेल्या
कायदा कलम १४० (५) अर्जावर पारित करावा.
१७. वरील बाबी लक्षात घेऊन आणि वर नमूद क
े लेल्या कारणांमुळे, युनिअन
ऑफ इंडियाने एसएफआयओ (SFIO) ला दिनांक २९/०५/२०१९ रोजी क
ं पनी कायदा, २०१३ च्या कलम २१२ (१४) अंतर्गत जारी क
े लेला निर्देश आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला
आक्षेपित निर्णय आदेश याद्वारे रद्द क
े ला जातो. विशेष न्यायालय (क
ं पनी कायदा) आणि
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, बृहन्मुं बई यांच्या फाईल वर एसएफआयओ (SFIO) ने फौजदारी
तक्रार सी सी क्र. २०/२०१९ द्वारे दाखल क
े लेला खटला उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित
निर्णय आणि आदेश या द्वारा रद्द क
े ला जातो. आता उक्त फौजदारी तक्रार सीसी क्र.
२०/२०१९ सं बं धित न्यायचौकशी न्यायालयाद्वारे कायदयाने आणि स्वतः च्या गुणवत्तेवर पुढील
कार्यवाही क
े ली जावी.
१८. त्यानुसार, वरील बाबी लक्षात घेता, युनियन ऑफ इंडियानी दाखल क
े लेली
अपील म्हणजे फौजदारी अपील क्र. २३०५-२३०७/२०२२, २३०२-२३०३/२०२२ आणि
डेलॉइट आणि त्याच्या भागीदारांनी दाखल क
े लेली फौजदारी अपील क्र.२३००/२०२२ याद्वारे
मान्य क
े ल्या आहेत आणि फौजदारी अपील क्र. २२९८/२०२२, २२९९/२०२२ आणि
२३०४/२०२२, तसेच दिवाणी अपील क्र. ७९३/२०२२, ८०१/२०२२ आणि ८७७/२०२२
याद्वारे फ
े टाळले जातात. ....... न्यायमूर्ति
[एम. आर. शाह]
नवी दिल्ली
अस्वीकरण
"या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याचा/तिच्या
मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर
कोणत्याही कारणाकरिता वापर करता येणार. तसेच, इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच सर्व
व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील
आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणीकरिता वैध मानला जाईल".
(इंग्रजीत टंकलिखित न्यायनिर्णयाचा मराठीत अनुवाद)
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
फौजदारी / दिवाणी अपिलीय अधिकारक्षेत्र
फौजदारी अपील क्रमांक २३०५-२३०७/२०२२
युनिअन ऑफ इंडिया आणि इतर …… अपीलकर्ते
-विरुद्ध-
डेलॉयट हास्किन्स आणि सेल्स एलएलपी आणि इतर ...... उत्तरवादि
सह
फौजदारी अपील क्रमांक २३०२-२३०३/२०२२
दिवाणी अपील क्रमांक ७९३ / २०२२
फौजदारी अपील क्रमांक २२९८ /२०२२
दिवाणी अपील क्रमांक ८०१/ २०२२
फौजदारी अपील क्रमांक २२९९/२०२२
दिवाणी अपील क्रमांक ८७७/२०२२
फौजदारी अपील क्रमांक २३००/२०२२
फौजदारी अपील क्रमांक २३०४/२०२२
न्या य नि र्ण य
एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति.
विचाराधीन अपील
१. फौजदारी/दिवाणी अपीलांची तुकडी ही क
ं पनी कायदा, २०१३ चे कलम १४०
(५) च्या सं दर्भात (यापुढे 'कायदा, २०१३' असे सं बोधिले जाईल) च्या व्याख्येशी सं बं धित
कायद्याचे आणि आयएलअँडएफएस (IL&FS) फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (यापुढे
'आयएफआयएन' असे सं बोधिले जाईल) च्या दिनांक २८/०/२०१९ च्या तपास अहवाल
(यापुढे 'आयएफआयएन (IFIN) एसएफआयओ (SFIO) अहवाल' असे सं बोधिले
जाईल) बाबत सामान्य प्रश्न (अनेक प्रश्न) उपस्थित करते.
१.१ युनिअन ऑफ इंडिया ने फौजदारी अपील क्रमांक २३०५-२३०७/२०२२, फौजदारी अपील क्रमांक २३०२-२३०३/२०२२ आणि फौजदारी अपील क्रमांक २३००/२०२२
इतर गोष्टींबरोबरच, मुं बई उच्च न्यायालयाने रीट याचिका क्रमांक ४१४४ आणि ४१४५ /२०१९
आणि इतर याचिकांमध्ये दिनांक २१/०४/२०२० रोजी पारित क
े लेले सामायिक निर्णय आणि
आदेश ज्या द्वारे उच्च न्यायालयाने २०१३ च्या कायद्यातील कलम १४० (५) हे असं वैधानिक
नाही हे खारीज करण्याचा आदेश ज्या द्वारे २०१३ च्या कायद्याच्या कलम २१२ (१४)
युनिअन ऑफ इंडिया ने सिरीयस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (एसएफआयओ) यांना
दिलेलं निर्देश परिणामतः एसएफआयओ (SFIO) ने विशेष न्यायालय (क
ं पनीस ऍक्ट)
आणि अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, ग्रेटर मुं बई यांच्या समक्ष दाखल क
े लेली फौजदारी तक्रार
क्रमांक २०/२०१९ खारीज झाल्याने युनिअन ऑफ इंडिया आणि एसएफआयओ (SFIO)
यांनी प्रस्तुत अपील (अनक
े अपील) दाखल क
े ल्या आहेत.
१.२ फौजदारी अपील क्रमांक २३०२–२३०३/२०२२ मधील आव्हान
आयएलअँडएफएस (IL&FS) फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या लेखापरीक्षकाशी
सं बं धित आहे, म्हणजे बीएसआर अँड असोसिएट्स एलएलपी (बीएसआर) आणि फौजदारी
अपील क्रमांक २३०५-२३०७/२०२२ मध्ये, आयएफआयएन (IFIN) च्या इतर
लेखापरीक्षकाशी म्हणजे डेलॉयट हास्किन्स अँड सेल्स एलएलपी (थोडक्यात, 'डेलॉयट')
आणि आयएफआयएन (IFIN) चे माजी सं चालक हरि सं करन यांच्याशी सं बं धित आहे.
१.३ कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) ची घटनात्मकता कायम ठेवत उच्च
न्यायालयाने दिलेल्या आक्षेपित निर्णयाला आणि आदेशाला आव्हान देण्याकरिता डेलॉयट
आणि त्याच्या दोन भागीदारांनी फौजदारी अपील क्रमांक २२९८/२०२२, २२९९/२०२२ आणि
२३०४/२०२२ दाखल क
१.४ राष्ट्रीय क
ं पनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाने दिनांक ०४/०३/२०२० रोजी
पारित क
े लेल्या आदेशाला आव्हान देण्याकरिता डेलॉयट आणि त्याच्या दोन भागीदारांनी
दिवाणी अपील क्रमांक ७९३/२०२२, ८०१/ २०२२ आणि ८७७/२०२२ दाखल क
वस्तुस्थीची पार्श्वभूमी
२. प्रस्तुत कार्यवाहीकडे नेणारी तथ्ये थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहेतः
आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूह क
ं पन्यांनी क
े लेल्या थकबाकीची
मालिका, ज्यांच्यावर २०१८ च्या जून ते सप्टेंबर दरम्यान एक
ू ण कर्जाचा भार रू. ९१,०००/-
कोटी झाला ज्यामुळे भारतातील चलन बाजार कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला, कॉर्पोरेट
रोख्यांच्या उत्पन्नावर दबाव वाढला आणि शेअर बाजारात विक्रीला चालना मिळाली. दिनांक
३०/०९/२०१८ रोजी आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालयाने आयएलआणिएफएस
(IL&FS) च्या सं दर्भात एक कार्यालयीन ज्ञापन जारी करून कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, युनिअन ऑफ इंडियाला अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कारवाई करण्याची विनंती क
े ली. ज्ञापन
आणि टिपणीत अधोरेखित क
े ले आहे कीः
(ए) आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूह अंदाजे ९१,०००/- कोटी रुपयांच्या
कर्जाच्या सं सर्गाशी झुंज देत होता. ज्या मध्ये आयएलअँडएफएस (IL&FS)
समूहाचे ६,९५०/- कोटी रुपयाचे भागभांडवल आणि किमान १३ पटीने पत राखून
ठेवला होता. या शिवाय आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहाने २०१७-१८ या
वर्षात २,६७०/- कोटी रुपये तोटा झाल्याचे दर्शविले होते.
(बी) प्रथमदर्शनी, हा कर्जाचा सं सर्ग, आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहाच्या
निगम नियमन आणि दिखाऊ विपर्यास क
े लेले खाते (विंडो ड्रेसड अकाउं ट) यातील
परस्पर कसूर या कारणांमुळे होता; आणि
(सी) पुढील कोणतीही थकबाकी वित्तीय बाजारपेठा आणि अर्थव्यवस्थेच्या
कल्याणासाठी विनाशकारी ठरू शकते.
२.१ समांतररित्या, व्यवहार मंत्रालयाने, २०१३ च्या कायद्याच्या कलम २०८
अंतर्गत क
ं पनी निबं धकाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, एसएफआयओ (SFIO) ला
आयएलअँडएफएस (IL&FS) आणि त्याच्या सहाय्यक क
ं पन्यांच्या कामकाजाची चौकशी
करण्याचे निर्देश दिले.
२.२ दिनांक ०१/१०/२०१८ रोजी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्र्यालयाने राष्ट्रीय क
ं पनी
कायदा न्यायाधिकरणा समोर (एनसीएलटी) आयएलऍण्डएफएस (IL&FS) आणि त्याच्या
तत्कालीन विद्यमान सं चालक मं डळाविरुद्ध क
ं पनी याचिका क्रमांक ३६३८/२०१८ प्रमाणे
याचिका दाखल करून इतर गोष्टीं बरोबरच, आयएलऍण्डएफएस (IL&FS) च्या तत्कालीन
विद्यमान सं चालक मं डळाला हटवण्याची आणि त्याऐवजी नवीन सं चालक मं डळाची नियुक्ती
करण्याची मागणी क
े ली गेली. एनसीएलटी (NCLT) ने त्याच तारखेला म्हणजे, दिनांक
०१/१०/२०१८ रोजी अंतरिम आदेश पारित क
े ला, ज्याद्वारे आयएलअँडएफएस (IL&FS)
च्या तत्कालीन विद्यमान सं चालक मं डळाची जागा नवीन सं चालक मं डळाने अधिग्रहित क
े ली.
नवीन सं चालक मं डळाला आयएलअँडएफएस (IL&FS) च्या कामकाजाची जबाबदारी
घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. आयएलअँडएफएस (IL&FS) च्या नवीन सं चालक मं डळाने
दिनांक ३०/१०/२०१८ रोजी कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाकडे प्रगती आणि पुढे जाण्याच्या
मार्गाचा अहवाल सादर क
े ला. जो कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी
एनसीएलटी (NCLT) कडे सादर क
े ला व जो एनसीएलटी (NCLT) ने पारित क
े लेल्या
दिनांक ०१/१०/२०१८ च्या आदेशास अनुसरून होता .
२.३. दिनांक ३०/०९/२०१८ रोजीच्या तपास सुरु करण्याचे निर्देश देणाऱ्या
कार्यालयीन आदेश व इ-मेल दिनांक ०१/११/२०१८ च्या पाठोपाठ एसएफआयओ (SFIO)ने
आयएलअँडएफएस (IL&FS) आणि आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहाशी सं बं धित
कर्मचारी कल्याण विश्वस्त मं डळाच्या सं दर्भात अंतरिम अहवाल सादर क
े ला. हे लक्षात घेणे
आवश्यक आहे की सदर अंतरिम अहवाल कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने "अंतरिम अहवाल"
मागवल्यामुळे सादर करण्यात आला होता, जो २०१३ च्या कायद्याच्या कलम २१२ (११) च्या
अनुषं गाने मागवण्यात आला होता आणि ज्यामध्ये क
ें द्र सरकारने अंतरिम अहवालाची
मागणी करणे आवश्यक होते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अंतरिम अहवालातच, हे
विशेषत: नोंदवले गेले होते की अंतरिम अहवालातील निष्कर्ष हे अंतरिम निष्कर्ष आहेत
आणि अंतरिम अहवाल "वरील अंतरिम निष्कर्षांच्या आधारे" असे ठरवून निष्कर्ष काढला
आहे. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की अंतरिम अहवाल आयएलअँडएफएस
(IL&FS) समुहाच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तींवर आणि त्यांनी क
े लेली
बेकायदेशीरता आणि फसवणुकीबाबत होता.
२.४ अंतरिम अहवालाच्या आधारे, कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने
आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहातील क
ं पन्यांच्या पूर्वीच्या सं चालकांविरुद्ध क
ं पनी
याचिका क्र. ३६३८/२०१८ मध्ये एक सं कीर्ण अर्ज दाखल क
े ला, ज्याद्वारे त्यांना उक्त
कार्यवाहीत सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यांची स्थावर/जं गम मालमत्ता जप्त करण्याचा
आदेश देण्याची मागणी क
े ली होती.
२.५ सनदी लेखापाल सं स्थेच्या दिनांक ०४/१२/२०१८ च्या अंतरिम अहवालाच्या
आणि प्रथमदर्शनी मतांच्या आधारे, कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने क
ं पनी कायदा, २०१८ च्या
कलम १३० अन्वये एनसीएलटी (NCLT) कडे याचिका दाखल करून इतर गोष्टींबरोबरच
आयएलअँडएफएस (IL&FS), आयएफआयएन (IFIN) आणि आयएलअँडएफएस
(IL&FS) ट्रान्सपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड (आयटीएनएल) यांच्या खात्यांची पुस्तक
े पुन्हा
उघडली जाऊन त्यांची पुनर्रचना क
े ली जावी अशी विनंती क
े ली.
कलम १३० याचिक
े तील दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीच्या पारित क
े लेल्या आदेशानुसार, एनसीएलटी (NCLT) ने निर्देश जारी क
े ले की आयएलअँडएफएस (IL&FS), आयएफ
आयएन (IFIN) आणि आयटीएनएल (ITNL) ची गेल्या ५ वर्षातील आर्थिक खाती
ज्यामुळे आयएलअँडएफएस (IL&FS), आयएफआयएन (IFIN) आणि आयटीएनएल
(ITNL) च्या कामकाजाचे जे गैरव्यवस्थापन क
े ले गेले आहे आणि वित्तीय
विवरणपत्रे/खात्यांच्या विश्वासार्हतेवर शंका निर्माण झाली आहे अशी खाती पुन्हा उघडण्यात
यावीत.
२.६ आयएफआयएन (बीएसआर आणि डेलॉयट) (IFIN) (BSR&Deloitte)
च्या लेखापरीक्षकांना कलम १३० याचिक
े ची नोटीस देण्यात आली होती, ज्यांनी या
याचिक
े ला विरोध क
े ला होता. एनसीएलटीने (NCLT) पारित क
े लेल्या दिनांक
०१/०१/२०१९ रोजीच्या आदेशाला आयएफआयएन (IFIN) च्या माजी सं चालकांपैकी
एकाने राष्ट्रीय क
ं पनी कायदा अपील न्यायाधिकरण, नवी दिल्ली (एनसीएलएटी) समोर
आव्हान दिले होते व सदर न्यायाधिकरणाने दिनांक ३१/०१/२०१९ रोजीच्या आदेशाद्वारे सदर
अपील फ
े टाळले. एनसीएलटी (NCLT) ने पारित क
े लेल्या दिनांक ३१/०१/२०१९ रोजीच्या
आदेशाला या न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. माजी सं चालकाने दाखल क
े लेली
दिवाणी याचिका, या न्यायालयाने दिनांक ०४/०६/२०१९ रोजीच्या आदेशानुसार फ
े टाळली.
अशा प्रकारे, या न्यायालयाने क
ं पनी कायदा, २०१८ च्या कलम १३० अंतर्गत कॉर्पोरेट
व्यवहार मं त्रालयाने सुरू क
े लेली कार्यवाही कायम ठेवण्यात आली.
२.७ रिजर्व्ह बँ क ऑफ इंडिया (आरबीआय) आरबीआय कायदा,१९३४ च्या
कलम ४५ एन अंतर्गत आयएलअँडएफएस (IL&FS) आणि आयएफआयएनची (IFIN)
तपासणी सुरू क
े ली. तपास/तपासणीनुसार, आरबीआयने आयएफआयएन(IFIN) ला
दिनांक २२/०३/२०१९ रोजीचा तपास/तपासणी अहवाल सादर क
े ला. त्यानंतर दिनांक
१३/०५/२०१९ रोजी आयएफआयएन (IFIN) ने कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (१)
अंतर्गत इतर गोष्टींबरोबरच बीएसआर (BSR) ला लेखापरीक्षक पदावरून हटवण्याची
मागणी करणारी नोटीस जारी क
े ली. बीएसआर (BSR) ने कायदा, २०१३ च्या कलम १४०
(१) अंतर्गत आयएफआयएन (IFIN) ने दिलेल्या नोटीसला लेखी उत्तर दाखल क
े ले आणि
त्याद्वारे सदर नोटीसमधील आरोप नाकारले. आयएफआयएन (IFIN) ने दिनांक
२९/०५/२०१९ रोजी सुनावणी आयोजित क
े ली होती, ज्यात बीएसआर (BSR) ने
सादरीकरण देखील क
े ले होते/उपस्थित होते.
२.८ दिनांक ३०/०१/२०१८ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार एसएफआयओ
(SFIO) ने आयएलअँडएफएस (IL&FS) फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचा
(एसएफआयओ अहवाल) तपास अहवाल सादर क
े ला.
२.९ कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने दिनांक २९/०५/२०१९ च्या पत्राद्वारे प्रादेशिक
सं चालक (पश्चिम क्षेत्र) आणि एसएफआयओ (SFIO) यांना कारवाई/खटला सुरू
करण्याची विनंती क
े ली. एसएफआयओ (SFIO) ला क
ं पनी कायद्याच्या कलम ४४७ आणि
भारतीय दंड सं हितेच्या कलम ४१७, ४२० आणि १२० बी इतर तरतुदी अंतर्गत
कारवाई/खटला सुरू करण्यास सांगण्यात आले होते. प्रादेशिक सं चालकांना कायदा, २०१३
च्या कलम १४०(५) अंतर्गत याचिका दाखल करण्यास सांगण्यात आले होते.
२.१० त्यानंतर दिनांक ३०/०५/२०१९ रोजी, एसएफआयओ (SFIO) ने सत्र
न्यायालय (विशेष न्यायाधीश-क
ं पनी कायदा), मुं बई यांच्या समक्ष सीसी क्र. २०/२०१९
प्रमाणे आयएफआयएन (IFIN) चे लेखापरीक्षक/माजी लेखापरीक्षक यांच्या विरोधात
फौजदारी तक्रार दाखल क
े ली.
२.११ त्यानंतर कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने दिनांक १०/०६/२०१९, आयएफआयएन (IFIN) च्या बीएसआर (BSR) आणि डेलॉयट या लेखापरीक्षकांविरुद्ध
आणि सं लग्न भागीदार तसेच त्यांच्या चमू विरुद्ध इतर गोष्टींबरोबर २०१३ च्या कायद्याच्या
कलम १४० (५) अंतर्गत याचिका दाखल क
े ली. कलम १४० (५) अंतर्गत दाखल क
े लेल्या
याचिक
े त, इतर गोष्टींबरोबरच बीएसआरला (BSR); आयएफआयएन (IFIN) चे
लेखापरीक्षक म्हणून काढून टाकण्याची विनंती करण्यात आली होती. तसेच डेलॉईटला
आयएलअँडएफएस ( IL&FS ) साठी आर्थिक वर्ष २०१२-१३ ते २०१७-१८ साठी वैधानिक
लेखापरीक्षक म्हणून काढून टाकण्यात यावे असे घोषित करण्याकरिता आर्थिक वर्ष २०१२-
१३ ते आर्थिक वर्ष २०१७-१८ कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाला कायदा, २०१३ च्या कलम १४०
(५) च्या पहिल्या तरतुदीनुसार आयएफआयएन साठी लेखापरीक्षक नियुक्त करण्याची
परवानगी द्या; आणि बीएसआर (BSR) व त्याचे सं लग्न भागीदार, डेलॉयट आणि त्याचे
सं लग्न भागीदार, हे कायदा २०१३ च्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार पाच
वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीसाठी लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र
राहणार नाहीत अशी घोषणा/निर्देश देण्याची मागणी क
े ली .
२.१२ बीएसआर (BSR) ने दिनांक १९/०६/२०१९ रोजी आयएफआयएनला
(IFIN) राजीनाम्याचे पत्र जारी क
े ले आणि त्याबरोबरच अशा राजीनाम्याच्या अनुषं गाने
नियामक बाबी पूर्ण क
े ल्या.
२.१३ बीएसआर (BSR) आणि त्याच्या सं लग्न भागीदारांनी एनसीएलटी (NCLT)
कडे कलम १४०(५) च्या याचिक
े वर दिनांक १९/०६/२०१९ रोजी उत्तर दाखल क
े ले, ज्यामध्ये
असा युक्तिवाद करण्यात आला की (i) त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे ते आयएफआयएन
(IFIN) चे लेखापरीक्षक नाहीत आणि त्यामुळे कलम १४०(५) त्यांना लागू होत नाही; आणि
(ii) कलम १४० (५) बीएसआर (BSR) विरुद्ध फसवणुकीचे कोणतेही प्रकरण दर्शवत नाही.
२.१४ डेलॉईट आता आयएफआयएन (IFIN) साठी लेखापरीक्षक नाही या
आधारावर डेलॉईटने एनसीएलटी (NCLT) कडे कलम १४०(५) याचिक
े च्या समर्थनीयतेला
आव्हान देत दिनांक १९/०६/२०१९ रोजी अर्ज दाखल क
े ला. बीएसआर (BSR) आता
आयएफआयएन (IFIN) साठी लेखापरीक्षक नाही या आधारावर बीएसआर (BSR) आणि
त्याच्या सं लग्न भागीदारांनी देखील एनसीएलटी (NCLT) कडे कलम १४० (५)
समर्थनीयतेच्या याचिक
े ला आव्हान देणारा अर्ज दाखल क
े ला.
२.१५ कलम १४० (५) याचिक
े च्या समर्थनीयतेला आव्हान देणाऱ्या अर्जांवर
लेखापरीक्षक (बीएसआर आणि डेलॉयट) यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, एनसीएलटी (NCLT)
ने कलम १४० (५) याचिक
े ची समर्थनीयता कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर, बीएसआर (BSR) ने उच्च न्यायालयात कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) च्या
नियमांनाना आणि कलम १४० (५) याचिक
े ची कायमस्वरूपीतता कायम ठेवणाऱ्या
एनसीएलटी (NCLT) च्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल क
े ली.
२.१६ आक्षेपीत निर्णय आणि आदेशाद्वारे, जरी उच्च न्यायालयाने कायदा, २०१३
च्या कलम १४०(५) ची वैधता कायम ठेवली असली, तरी उच्च न्यायालयाने कायदा, २०१३
च्या कलम १४०(५) चा अर्थ लावला आहे आणि कलम १४०(५) याचिक
े ची कायमस्वरूपीता
कायम ठेवत एनसीएलटी (NCLT) ने दिलेला आदेश रद्द क
े ला आहे आणि कलम १४०(५)
याचिका रद्द क
े ली आहे आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि एसएफआयओ (SFIO) ने
जारी क
े लेले निर्देश रद्द बातल क
े ले आहेत आणि एसएफआयओ (SFIO) ने सुरू क
े लेली
फौजदारी कार्यवाही देखील रद्द बातल क
े ली आहे. त्यास्तव या प्रस्तुत याचिका.
युनिअन ऑफ इंडियाच्या वतीने सादर करण्यात आलेले निवेदन -
३. भारत सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर
जनरल श्री.बलबीर सिंग यांनी ठामपणे सांगितले आहे की जरी उच्च न्यायालयाने या
तरतुदीची घटनात्मकता कायम राखली असली तरी आक्षेपीत निकाल आणि आदेशात उच्च
न्यायालयाने २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४० (५) चा चुकीचा अर्थ लावला आहे.
३.१ २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या व्याख्येबाबत उच्च न्यायालयाने, फसवणूक झाल्याचा सं शय असलेल्या क
ं पनीतील लेखापरीक्षकाला बदलण्यास प्रवृत्त
करणे/प्रभावित करणे हा कायदेशीर हेतू असल्याचे स्पष्ट क
े ले आहे. असे सादर करण्यात
आले आहे की कायदा २०१३ च्या कलम १४०(५) मागचा हेतू क
े वळ लेखापरीक्षक आणि
क
ं पनी यांच्यातील सं गनमत मोडून काढण्याचा आहे, असे उच्च न्यायालयाने चुकीचे मत
मांडले आहे. असे सादर करण्यात आले आहे की त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने चुक
ू न असे
म्हटले आहे की जर लेखापरीक्षक आणि क
ं पनी यांच्यातील अपवित्र बं ध एकतर काढून
टाकले कि
ं वा राजीनामा देऊन तोडले गेले तर कायदा २०१३ च्या कलम १४० (५) सदर उद्देश
पूर्ण करतो. असे सादर क
े ले आहे की उच्च न्यायालयानुसार, कायद्याच्या कलम १४० (५)
क
े वळ तेव्हाच आकर्षित होते जेव्हा क
ें द्र सरकारने याचिका दाखल करूनही लेखापरीक्षक
बचावपक्ष स्थापन करतो आणि याचिक
े ला क्षुल्लक विरोध करतो आणि अशा प्रकारे कायदा
२०१३ च्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीत नमूद क
े ल्याप्रमाणे अंतिम आदेश मागवतो.
असे सादर क
े ले आहे की या आधारावर, उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) अंतर्गत भारत सरकारने दाखल क
े लेली याचिका
लेखापरीक्षकाच्या त्यानंतरच्या राजीनाम्यामुळे समाधानकारक ठरली आहे आणि म्हणूनच
भारत सरकारने कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) अंतर्गत दाखल क
े लेली याचिका यापुढे
समर्थनीय नाही. उच्च न्यायालयाने कलम १४० (५) याचिका आणि एनसीएलटी (NCLT), मुं बईने त्याची कायमस्वरूपीता कायम ठेवत दिलेला आदेश रद्द करण्यासाठी चुक
ू न पावले
उचलली, असे सादर क
े ले आहे.
३.२ आता फौजदारी कार्यवाही रद्द बातल करणे या सं दर्भात असे सादर क
े ले जाते
की प्रतिवादींनी कलम २१२ (१४) च्या निर्देशांवर दोन कारणानी आक्रमण क
े ले. प्रथम, आयएफआयएन (IFIN) एसएफआयओ (SFIO) अहवाल मिळाल्यानंतर ३० तासांच्या
आत खटला चालवण्याचे निर्देश जारी करणे हे बुद्धीचा वापर न करणे हे दर्शवते. दुसरे
म्हणजे, आयएफआयएन (IFIN) एसएफआयओ (SFIO) अहवाल हा अपूर्ण होता कारण
तपास पूर्ण झालेला नव्हता आणि त्यामुळे कलम २१२ (१४) चे निर्देश निष्क्रिय होते. असे
सादर करण्यात आले आहे की पहिल्या कारणापर्यंत, उच्च न्यायालयाने चुकीचे मत मांडले
आहे की बुद्धीचा वापर क
े ला नाही कारण सुमारे ७५० पृष्ठे आणि ३२००० पृष्ठांच्या अहवालांचे
परिशिष्टांचा ३० तासांत विचारात घेतला जाणे हे असं भव आहे. पुढे, उच्च न्यायालयाने चुक
ू न
असे म्हटले आहे की बुद्धीचा वापर दर्शविण्यासाठी सं बं धित तथ्ये आणि कागदपत्रे नोंदवली
गेली नाहीत. असे सादर करण्यात आले आहे की उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की
वैध मं जुरीच्या अस्तित्वाचे रिट न्यायालयात कौतुक क
े ले जाऊ शकते आणि खटल्याची
प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता नाही.
३.३ आयएफआयएन (IFIN) एसएफआयओ (SFIO) अहवालाच्या सं दर्भात, े ले आहे की उच्च न्यायालय थोडक्यात आणि अगदी त्यात न जाता आणि
चुकीचे मत मांडले आहे की एसएफआयओ (SFIO) अहवाल अपूर्ण असून त्यात अभाव
आहे आणि म्हणून कलम २१२ (१४) चा निर्देश चुकीचा आणि/कि
ं वा अवैध आहे.
३.४ कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) चा अर्थउकल करण्याकरिता, विद्वान
एएसजी श्री. बलबीरसिंग यांनी आमचे लक्ष २०१३ च्या कायदा च्या कलम १४० (५) च्या
विधिमं डळाच्या इतिहासाकडे आणि विधिमं डळाच्या हेतूकडे नेले. असे सादर करण्यात आले
आहे की कायदा २०१३ च्या कलम १४० चे शीर्षक 'लेखापरीक्षकाची हकालपट्टी, राजीनामा
आणि विशेष नोटीस देणे' असे आहे आणि हे कायद्याच्या X व्या प्रकरणात ज्याचे शीर्षक
'लेखापरीक्षण आणि लेखापरीक्षक' असे आहे त्यामध्ये आढळून येते. कायदा, २०१३ च्या
कलम १४० (१) मध्ये क
ं पनीकडून लेखापरीक्षकाला त्याची मुदत सं पण्यापूर्वी काढून
टाकण्याच्या प्रक्रियेची तरतूद दिली आहे. कायद्याचे कलम १४०(२) आणि (३)
लेखापरीक्षकांच्या राजीनाम्याशी सं बं धित आहेत आणि कायद्याचे कलम १४० (४) सेवानिवृत्त
लेखापरीक्षकाव्यतिरिक्त लेखापरीक्षकाच्या नियुक्तीसाठी एजीएम (AGM) मध्ये विशेष
नोटीस देणे आणि त्या सं दर्भात प्रसं भाविक प्रक्रिया करण्याशी सं बं धित आहे. असे सादर
करण्यात आले आहे की जर एखाद्या क
ं पनीचा लेखापरीक्षक प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे
फसव्या पद्धतीने काम करत असेल कि
ं वा क
ं पनीच्या कर्मचारी व्यवस्थापनास फसवणूक
करण्यास प्रवृत्त करत असेल कि
ं वा सं गनमत करत असेल तर कायदा, २०१३ चे कलम १४०
(५) एकतर क
ें द्र सरकार कि
ं वा सं बं धित कोणत्याही व्यक्तीला एनसीएलटी (NCLT) कडे
सहारा घेण्याकरीता जाण्याचा अधिकार देतो. कायद्याचे कलम १४० (५) एनसीएलटी
(NCLT) ला उपरोक्त पद्धतीने काम करणाऱ्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात स्वतः हून
कारवाई करण्यास समर्थन देतो. याव्यतिरिक्त, २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४० (५) मध्ये
देखील दोन तरतुदी आणि दोन स्पष्टीकरणे आहेत. त्यामुळे कलम १४० (५) च्या पहिल्या
परंतुका नुसार, जर क
ें द्र सरकारने अर्जावर असे सादर क
े ले असेल की लेखापरीक्षकाबाबत
कोणताही बदल आवश्यक आहे आणि जर न्यायाधिकरणाचे तसे समाधान झाले असेल तर
असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पं धरा दिवसांच्या आत न्यायाधिकरण आदेश देईल की सदर
लेखापरीक्षक हा लेखापरीक्षक म्हणून काम करणार नाही आणि क
ें द्र सरकार त्याच्या जागी
दुसऱ्या लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करू शक
े ल. असे सादर करण्यात आले आहे की
कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या परंतुकात अशी तरतूद आहे की, ज्या
लेखापरीक्षकाच्या विरोधात न्यायाधिकरणाने कलम १४० (५) अंतर्गत अंतिम आदेश दिला
असेल, तो लेखापरीक्षक, मग तो व्यक्ती असो कि
ं वा क
ं पनी, तो आदेश पारित झाल्याच्या
तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीचा लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त
होण्यास पात्र राहणार नाही आणि लेखापरीक्षक देखील कलम ४४७ अंतर्गत कारवाईस पात्र
असेल. असे सादर करण्यात आले आहे की कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत कार्यवाही
प्रलंबित असताना लेखापरीक्षकाने क
े वळ राजीनामा दिल्यामुळे, कलम १४० (५) अंतर्गत
कार्यवाही सं पुष्टात येत नाही. तरीही आणि अंतिम आदेश पारित झाल्यानंतर, अशा
परिस्थितीत, कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार पुढील आदेश पारित क
े ला जाऊ
शकतो, ज्यामुळे अशा लेखापरीक्षकाची आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या
कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीचे लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यास अपात्र ठरविले
जाऊ शकते आणि असा लेखापरीक्षक देखील क
ं पनी कायद्याच्या कलम ४४७ अंतर्गत
कारवाईसाठी जबाबदार असेल. त्यामुळे, एकदा लेखापरीक्षकाने राजीनामा दिल्यानंतर
कायद्याच्या कलम १४० (५) अन्वये क
े लेला अर्ज कायम राखण्यायोग्य राहणार नाही
आणि/कि
ं वा त्यावर पुढे कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षण आणि निर्णय
देताना उच्च न्यायालयाने भौतिक चूक क
े ली आहे, असे सादर क
े ले आहे.
३. ५ त्यानंतर, विद्वान एएसजी (ASG) श्री. बलबीर सिंग यांनी आम्हाला
कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या विधिमं डळाच्या इतिहासाचा सं दर्भ खालीलप्रमाणे दिलाः
कायदा २०१३ च्या कलम १४० (५) विधिमं डळचा इतिहास
ऑगस्ट २००४ च्या सुमारास सरकारने क
ं पनी कायदा, १९५६ चा पुनरावलोकन करण्याची
आणि क
ं पनी कायदा १९५६ च्या जागी नवीन क
ं पनी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याची
प्रसं भाविक प्रक्रिया सुरू क
े ली. कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाच्या सं क
े तस्थळावर एक सं कल्पना
लेख प्रकाशित करण्यात आला होता, ज्यावर विविध टिप्पण्या प्राप्त झाल्या होत्या. क
ं पनी
कायद्यातील तरतुदींबाबत शिफारस करण्यासाठी डॉ. जे. जे. इराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली
कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाने एक तज्ज्ञ समितीही स्थापन क
ए). क
ं पनी विधेयक २००८ आणि द क
ं पनी विधेयक २००९ i जे. जे. इराणी समितीचा अहवाल विचारात घेऊन मं त्रालयाने क
ं पनी विधेयक
२००८ तयार क
े ले आणि ते २३ ऑक्टोबर २००८ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते.
२००८ चे विधेयक त्यांच्या तपासणीसाठी वित्त विभागाशी सं बं धित सं सदीय स्थायी
समितीकडे (पार्लियामेंट्री स्टँडिंग समिती) पाठवण्यात आले होते. तथापि, पीएससी (PSC)
ने आपला अहवाल सादर करण्यापूर्वीच लोकसभा विसर्जित करण्यात आली आणि त्यामुळे
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०७ (५) नुसार २००८ चे विधेयक रद्द झाले. ii त्यानुसार, क
ं पनी विधेयक २००९ हे १५ जुलै २००९ रोजी कि
ं वा त्या दरम्यान
लोकसभेत मांडण्यात आले.२००९ चे विधेयकही पीएससी (PSC) कडे पाठवण्यात आले
होते. २००९ च्या विधेयकाची वैशिष्ट्ये ओळखताना ऑगस्ट २०१० च्या पीएससी अहवालात
ठळक वैशिष्ट्ये नमूद क
े ली आहेत की "लेखापरीक्षकांची भूमिका, अधिकार आणि कर्तव्ये
परिभाषित क
े ली गेली आहेत जेणेकरून एकात्मता प्रसं भाविक प्रक्रिया आणि लेखापरीक्षण
प्रक्रियेचे" स्वातंत्र्य राखले जाऊ शक
े ल. iii २००९ च्या विधेयकात अंतर्भूत असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करताना, पीएससी ने अहवालात नमूद क
े ले आहे की इतर तत्त्वांबरोबरच २००९ च्या विधेयकात
अंतर्भूत असलेली प्रमुख तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत –
"मजबूत प्रणाली, वाढीव पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक प्रकटीकरण आधारित
व्यवस्थेच्या गरजेवर भर देण्यात आला; क
ं पन्या जसजशा वाढतात, तसतश्या मोठ्या
होतात आणि भागधारकांची संख्या आणि व्याप्ती प्रमाणानुसार वाढत जाते, ज्यामुळे
योग्य नियंत्रण आणि सं तुलन आवश्यक आहे.
अंतर्गत यंत्रणा/कार्यपद्धतींद्वारे स्वनियंत्रण, मजबूत प्रणाली आणि कार्यपद्धतींवर
आधारीत असेल; जेव्हा गैर-प्रशासन घडेल तेव्हाच क
ें द्र सरकार हस्तक्षेप करेल.
कॉर्पोरेट गैर-प्रशासनातील अलीकडील अनुभवांच्या आधारावर लेखापरीक्षणाची
प्रक्रिया आणि लेखापरीक्षकांचे कार्य अधिक स्वतंत्र आणि प्रभावी बनवणे; विहित
सं युक्त आणि वयक्तिक दायित्व कठोर करणे; मानक
े निश्चित करण्यासाठी आणि
लेखापरीक्षणाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी देखरेख मं डळाची स्थापना
करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. iv. पुढे, अहवालात नमूद क
े ले आहे की क
ें द्र सरकारने समाविष्ट क
े लेल्या या
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान पीएससी (PSC) ने विविध प्रस्ताव दिले होते. सदर प्रस्ताव
वाचल्यावर हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की लेखा परीक्षकांचे स्वातंत्र्य हा एक महत्त्वाचा
मुद्दा होता. v. महत्त्वाचे म्हणजे, अहवालात, पीएससी (PSC) ने नमूद क
े ले आहे की २००९
च्या विधेयकात १९९३ च्या बँ कि
ं ग आणि रोखे बाजार घोटाळ्यावर आणि २००२ च्या शेअर
बाजार घोटाळ्यावर जेपीसी (JPC) च्या सूचनांचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा आहे की
२००९ चे विधेयक सुद्धा हे वाढत्या कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्थेची आणि कॉर्पोरेट उद्योगांच्या मागील
अनुभवांची पराकाष्ठा होती. लेखापरीक्षकांसाठी अधिक कठोर जबाबदारीची तरतूद करणे हा
एक प्रस्ताव होता. शिवाय, त्याच पानाच्या तळाशी, पीएससी (PSC) ने असे नोंदवले आहे
की २००९ च्या विधेयकाने लेखापरीक्षकांना लक्षणीय दिवाणी आणि फौजदारी उत्तरदायित्व
प्रदान करून वैधानिक लेखा परीक्षकांना अधिक उत्तरदायी बनविण्याची तरतूद करून
नियामक तरतुदी आणि नियम अधिक कठोर क
े ले आहेत. vi. लेखापरीक्षकांची भूमिका, जबाबदारी, कर्तव्ये आणि नियमन आणि नियामक
आणि अंमलबजावणीच्या तरतुदींवर दीर्घ चर्चा झाली असे अहवाल स्पष्टपणे दर्शवितो.
विशेषतः , लेखापरीक्षण आणि लेखापरीक्षकांशी सं बं धित तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी
विविध सूचना प्राप्त झाल्याचे अहवालात नोंदवले आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे, २००९ च्या
विधेयकाच्या ख
ं ड १२३ (१०) मध्ये [एनसीएलटी (NCLT) ला ज्यात फसवणूक झाल्याचे
आणि कायद्याच्या कलम १४० (५) शी सं बं धित असल्याचे आढळून आल्यानंतर
लेखापरीक्षकाला हटवण्याची तरतूद आहे] अधिक कठोर क
े ले जावे आणि न्यायाधिकरणाने
काढून टाकलेला लेखापरीक्षक ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीचा लेखापरीक्षक
म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र नसावा, असा विचार क
े ला जावा, अशी सूचना प्रस्तावित
करण्यात आली होती. सं बं धित उतारे खालीलप्रमाणे आहेतः
"३४. लेखापरीक्षण आणि लेखापरीक्षकांशी सं बं धित तरतुदी अधिक कडक करण्याची गरज
आहे अशा सूचना समितीला प्राप्त झाल्या आहेत, जसे कीः -
(ड) या तरतुदींचे उल्लंघन क
े ल्यास योग्य दंडाची तरतूद क
े ली जाऊ शकते.
(ई) (i) विधेयकाचा ख
ं ड १२३(१०) न्यायाधिकरणाला, क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाने
फसव्या पद्धतीने काम क
े ले आहे कि
ं वा कोणत्याही फसवणुकीस प्रवृत्त/सं गनमत क
े ले आहे
असे समाधान झाल्यास, क
ं पनीला त्याचे लेखापरीक्षक बदलण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकार
प्रदान करतो. या तरतुदींमध्ये प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे लेखापरीक्षकाच्या फसवणुकीच्या
कि
ं वा प्रोत्साहन देण्याच्या क
ृ तीचा समावेश करण्यासाठी स्पष्टीकरण देण्यासाठी सुधारणा
करण्यात याव्यात असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. असेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे
की, ज्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात न्यायाधिकरणाने या ख
ं डांतर्गत आदेश दिला आहे, तो
व्यक्ती असो कि
ं वा सं स्था त्यास पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीचा
लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र नसावा, अशी तरतूद या विधेयकात क
े ली जाऊ
शकते.”
बी) द क
ं पनी विधेयक २०११. i. स्थायी समिती आणि विविध भागधारकांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन, क
ें द्र सरकारने
स्थायी समिती आणि विविध भागधारकांच्या शिफारशींचा समावेश असलेले नवीन
विधेयक सादर करण्याच्या दृष्टीने २००९ चे विधेयक मागे घेतले. परिणामी, २०११ चे
विधेयक डिसेंबर २०११ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले, ज्यात क
ं पनी विधेयक
२००९ च्या सं दर्भात आधीच्या स्थायी समितीने क
े लेल्या बहुतेक शिफारशी
स्वीकारण्यात आल्या होत्या आणि त्यांचा समावेश करण्यात आला होता. हा पैलू
क
ं पनी विधेयक, २०११ च्या उद्दिष्टांची विधाने आणि कारणांमध्ये नोंदविण्यात आला
आहे. ii. या टप्प्यावर, २००९ च्या विधेयकाच्या ख
ं ड १२३ (१०) च्या स्थायी समितीचे प्रस्ताव
(ज्यामध्ये फसवणूक झाल्याचे आढळून आल्यानंतर एनसीएलटी (NCLT) द्वारे
लेखापरीक्षकाला हटवण्याची तरतूद आहे) हे मध्यंतरी स्वीकार करणे महत्त्वाचे आहे
कारण की --
. तरतूद अधिक कडक करणे आणि
. जेव्हा असा लेखापरीक्षक फसवणूक करत असल्याचे आढळून येते
आणि अशा फसवणुकीसाठी त्याला एनसीएलटी (NCLT) द्वारे
काढून टाकले जाते, तेव्हा लेखापरीक्षकासाठी परिणामांची तरतूद
करणे. iii. २००१ च्या विधेयकात लेखापरीक्षकांच्या हकालपट्टीशी सं बं धित तरतुदी २०११ च्या
विधेयकाच्या ख
ं ड १४० मध्ये एकत्रित क
े ल्या आहेत. पुढे, २०११ च्या विधेयकात
(२००९ च्या विधेयकाप्रमाणेच) ख
ं ड १४० (५) मध्ये लेखापरीक्षकाने फसवणूक
क
े ल्याचे आढळून आल्यानंतर लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्याचा एनसीएलटी
(NCLT) चा अधिकार २०११ च्या विधेयकाप्रमाणे कायम आहे. अत्यंत
प्रासंगिकपणे, अहवालात समाविष्ट असलेल्या स्थायी समितीच्या शिफारशींचा
समावेश असलेले २०११ चे विधेयक, ज्यात लेखा परीक्षकाने फसवणूक क
े ल्याचे
एनसीएलटी (NCLT) द्वारे असे आढळून येणे आणि एनसीएलटी (NCLT) द्वारे
अशा फसवणुकीसाठी काढून टाकणे आणि लेखापरीक्षकांसाठी परिणामांची तरतूद
करणे हे विधेयकाच्या ख
ं ड १४० (५) च्या तरतुदीद्वारे (विशेषतः दुसरी तरतुद)
समाविष्ट क
े ले गेले आहे. २०११ च्या विधेयकाच्या ख
ं ड १४० (५) चा सं बं धित उतारा
खालीलप्रमाणे आहेः
"(५) या कायद्याच्या कि
ं वा सध्या अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या
तरतुदींखालील कोणत्याही कारवाईवर पूर्वग्रह न बाळगता, न्यायाधिकरण एकतर
स्वतः हून कि
ं वा क
ें द्र सरकारने कि
ं वा सं बं धीत कोणत्याही व्यक्तीने क
े लेल्या अर्जावर, क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाने, प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे, फसवणुकीच्या पद्धतीने काम
क
ं वा क
ं पनी कि
ं वा तिचे सं चालक कि
ं वा अधिकाऱ्यांद्वारे कि
ं वा त्यांच्या
सं बं धात कोणत्याही फसवणुकीस प्रवृत्त क
ं वा सं गनमत क
े ले आहे असे
समाधान झाल्यास, ते आदेशाद्वारे क
ं पनीला त्याचे लेखापरीक्षक बदलण्याचे निर्देश
देऊ शकतात.
परंतु, जर क
ें द्र सरकारने अर्ज क
े ला असेल आणि लेखापरीक्षकाचा कोणताही बदल
आवश्यक आहे असे न्यायाधिकरणाचे समाधान झाले असेल, तर असा अर्ज
मिळाल्यानंतर पं धरा दिवसांच्या आत तो लेखापरीक्षक म्हणून काम करणार नाही
असा आदेश देईल आणि क
ें द्र सरकार त्याच्या जागी दुसऱ्या लेखापरीक्षकाची
नियुक्ती करू शक
े लः
परंतु पुढे असे सांगितले गेले आहे की, ज्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात
न्यायाधिकरणाने या कलमांतर्गत अंतिम आदेश दिला आहे, तो व्यक्ती असो वा
सं स्था, तो आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी
कोणत्याही क
ं पनीचा लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र राहणार नाही आणि
लेखापरीक्षक देखील कलम ४४७ अंतर्गत कारवाईसाठी जबाबदार असेल.
स्पष्टीकरण - या प्रकरणाच्या उद्देशांसाठी 'लेखापरीक्षक' या शब्दाचा समावेश
"लेखापरीक्षकांच्या एका सं स्थेशी" आहे. iv. त्यानंतर, जानेवारी सन २०१२ मध्ये, २०११ चे विधेयक लोकसभेने स्थायी
समितीसमोर ठेवले.स्थायी समितीने या सं दर्भात आपला अहवाल तयार क
े ला आणि
त्याला अंतिम रूप दिले आणि कलम १४० (५) च्या दंड आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा
विचार करता, या सं दर्भात पुढील कायदेमं डळाच्या हेतूबद्दल कोणतेही मार्गदर्शन
नाही. v. वरील बाबी लक्षात घेता, २०११ च्या विधेयकाच्या कलम १४० (५) ची चाचणी
अपरिवर्तित राहिली आहे, ती क
ं पनी कायदा, २०१३ च्या सध्याच्या कलम १४० (५)
प्रमाणेच लागू करण्यात आली आहे.
३.६ असे सादर करण्यात आले आहे की, त्यानंतर क
ं पनी विधेयक, २००९ च्या
माध्यमातून हा कायदा पहिल्यांदा सादर करण्यात आला, ज्यात कायद्याच्या कलम १४३ (१२)
नुसार आढळलेल्या कोणत्याही फसवणुकीची तक्रार क
ें द्र सरकारकडे करण्याचे
लेखापरीक्षकावर बं धन समाविष्ट करण्यात आले आणि ज्या लेखापरीक्षकाने ५ वर्षांच्या
ं पनीत फसवणूक क
े ल्याचे कि
ं वा लेखापरीक्षक म्हणून सं गनमत
क
े ल्याचे आढळून आले आहे असे कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीच्या
स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कायद्याच्या कलम १४० (५) मागचे
सार्वजनिक धोरण अगदी स्पष्ट आहे की एका क
ं पनीत फसवणूक कि
े ल्याचे
आढळून आलेल्या लेखापरीक्षकाला ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणतेही वैधानिक
लेखापरीक्षण करण्यापासून रोखणे. देवास मल्टीमीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड - विरुद्ध - अँट्रिक्स
कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि इतर (२०२३) १ एससीसी २१६ मध्ये नोंदविलेल्या या प्रकरणातील
या न्यायालयाच्या निर्णयावर विश्वास ठेवण्यात आला आहे.
३.७ विद्वान एएसजी (ASG) श्री. बलबीर सिंग यांनी पुढे नमूद क
े ले आहे की
कलम १४० (५) हे कायद्याच्या प्रकरण X मधे समाविष्ट आहे. पुढे असे सादर क
प्रकरण X मध्ये समाविष्ट असलेले कलम १४० (५) विशेषतः 'लेखापरीक्षण आणि
लेखापरीक्षक' याच्याशी सं बं धित आहे. कायद्याचे कलम १४३ लेखापरीक्षकांचे अधिकार
आणि कर्तव्ये यांच्याशी सं बं धित आहे. कलम १४३ च्या उपकलम (१२) मध्ये विशेषतः अशी
तरतूद आहे की, क
ं पनीमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा होत आहे कि
ं वा क
े ला गेला आहे असे
लेखापरीक्षकांना वाटत असल्यास, लेखापरीक्षक क
ें द्र सरकारला या प्रकरणाचा अहवाल
सादर करेल. या संदर्भात जारी क
े लेल्या नियमांनुसार तपशीलवार प्रक्रिया प्रदान क
े ली आहे.
३.८ पुढे असे सादर क
े ले आहे की कायद्याच्या कलम १४४ मध्ये अशी तरतूद आहे
की लेखापरीक्षक निश्चित अश्या काही सेवा देऊ शकत नाही आणि सध्याच्या प्रकरणाशी
सं बं धित सेवा म्हणजे "व्यवस्थापन सेवा". लेखापरीक्षकाने लेखापरीक्षण सेवांच्या
व्याप्तीबाहेरील त्याच्या कोणत्याही क
ृ ती मुळे प्रभावित न झालेली एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून
काम करावे हा उद्देश आहे, असे सादर क
े ले आहे. लेखापरीक्षकाला कोणत्याही प्रकारचे
व्यवस्थापन सेवा देण्यास क
ं पनीला मनाई आहे. हे सादर क
े ले आहे की कायद्याच्या कलम
१४४ अंतर्गत तयार करण्यात आलेले निर्बंध आणि प्रतिबं ध प्रामुख्याने क
ं पनी, कर्जदार आणि
गुंतवणूकदार आणि मोठ्या प्रमाणात जनतेसारख्या इतर भागधारकांच्या हिताचे रक्षण
करण्यासाठी आहेत.
३.९ या तरतुदी आणि अंतर्निहित सार्वजनिक धोरणाची पार्श्वभूमी ठेवून, २०१३
च्या कायद्याच्या कलम १४० (५) चा विचार क
े ला जावा, असे सांगितले आहे. हे सादर क
े ले
आहे की कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) च्या सरळ शब्दांमध्ये एनसीएलटी (NCLT)
ला एकतर स्वतः हून कि
ं वा क
ें द्र सरकार/सं बं धित कोणत्याही व्यक्तीने क
े लेल्या अर्जावर, लेखापरीक्षकाच्या वर्तनाची कि
ं वा त्याच्या फसवणुकीत सहभागाची चौकशी/तपासणी
करण्याची आणि लेखापरीक्षकाच्या फसव्या वर्तनाबाबत समाधानाची माहिती पुरवण्याची
तरतूद आहे. या तरतुदीत पुढे असे नमूद क
े ले आहे की, माननीय एनसीएलटी (NCLT) च्या
समाधानावरून शेवटी लेखापरीक्षक बदलू शकतो.
३.१० हे सादर क
े ले जाते की कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या पहिल्या तरतुदी
जेव्हा फसवणूक झाली आहे आणि परिस्थिती ते बदलण्याची हमी देते तेव्हा विद्यमान
लेखापरीक्षकाला कायम ठेवण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्याच्या जागी क
नामनिर्देशित क
े लेल्या लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्यासाठी, अशा प्रथमदर्शनी
समाधानाच्या आधारे अंतरिम कि
ं वा मुदतपूर्व उपाय म्हणून विचार क
े ला जातो. हा एक
अंतरिम आदेश आहे आणि तो तात्पुरत्या निलंबनाप्रमाणेच काम करतो.
३.११ असे सादर क
े ले जाते की कायद्याच्या कलम १४० (५) ची दुसरी तरतूद जी
ठोस तरतुदीच्या स्वरूपाची आहे, ती लेखापरीक्षकाच्या फसव्या कि
ं वा सं गनमतपूर्ण
वर्तनाबद्दल आणि परिणामी त्याला क
ं पनीतून काढून टाकल्याबद्दलचे समाधान माननीय
एनसीएलटी (NCLT) ने नोंदविलेल्या आदेशावर सक्रिय होते आणि त्याला ५ वर्षांच्या
ं पनीत लेखापरीक्षक होण्यापासून प्रतिबं धित करते. पहिल्या
तरतुदीमध्ये दिलेला आदेश हा कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीअंतर्गत
विचारात घेतलेला आदेश नाही. अशा प्रकारे, जर एनसीएलटी (NCLT) ला फसवे वर्तन
कि
ं वा फसवणुकीत सं गनमत झाले आहे असे मानण्याचे कोणतेही कारण शेवटी आढळले
नाही, तर पहिल्या तरतुदीनुसार आदेशानुसार तात्पुरते निलंबित क
े लेले लेखापरीक्षक पुन्हा
नियुक्त क
े ले जाऊ शकतात.
३.१२ असे सादर क
े ले जाते की कायद्याचे कलम १४० (५) हे माननीय एनसीएलटी
(NCLT) ला लेखापरीक्षकाच्या वर्तनावर अभिनिर्णय घेण्याचे कि
ं वा चौकशी करण्याचे
आणि लेखापरीक्षकाने फसव्या पद्धतीने काम क
े ले आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार
प्रदान करते. या कलमांतर्गत आवश्यक असलेल्या चौकशीचे स्वरूप अनिवार्य करणाऱ्या
तरतुदीच्या कार्यान्वित भागातून हे स्पष्ट होते. हे "प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे, फसव्या पद्धतीने
क
े ले जाते कि
ं वा क
ं पनी कि
ं वा त्यांच्या सं बं ध
कोणत्याही फसवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाते कि
े ले जाते".
३.१३ त्यामुळे, कोणत्याही अंतिम आदेशात निश्चितपणे 'फसवणूक' कि
ं वा 'फसव्या
वर्तनाचे' सकारात्मक कि
ं वा नकारात्मक निर्धारण असेल, असे सादर क
े ले आहे.
परिणामस्वरूप कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत फसवणूक शोधण्याबाबत हि तरतूद स्पष्ट
करते की फसवणूक/फसव्या वर्तनाच्या निष्कर्षामुळे लेखापरीक्षक बदलण्याचे निर्देश देणारा
आदेश होऊ "शकतो”. दुसऱ्या तरतुदीत पुढे स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे की ज्या
लेखापरीक्षकाच्या "विरोधात अंतिम आदेश देण्यात आला आहे”, तो लेखापरीक्षक ५ वर्षांच्या
ं पनीचा लेखापरीक्षक म्हणून काम करण्यास अपात्र आहे.
लक्षणीय बाब म्हणजे, कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीत वापरलेले शब्द
'अंतिम आदेश' आहेत आणि 'अशा प्रकारे काढून टाकलेला लेखापरीक्षक' कि
ं वा 'बदललेला
लेखापरीक्षक' नाहीत.
३.१४ असे सादर करण्यात आले आहे की त्यामुळे क
ं पनीमध्ये लेखापरीक्षक
बदलण्याची आवश्यकता कि
ं वा गरज ही कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) अंतर्गत
एनसीएलटी (NCLT) चे अधिकार सक्रिय/नियंत्रित करत नाही. त्याऐवजी, एका
लेखापरीक्षकाच्या फसव्या क
ृ त्याची ही चौकशी आहे, जो कायदेशीररीत्या निर्धारित क
े लेली
स्वतंत्र भूमिका आणि जबाबदाऱ्या सोडून देतो आणि कर्मचारी व्यवस्थापनेशी सं गनमत
करतो कि
ं वा अन्यथा फसवणूक करतो. हे सादर करण्यात आले आहे की तरतूद/कलमांचा
सार म्हणजे लेखापरीक्षकाच्या फसव्या वर्तनाचे निर्धारण आहे. २०१३ च्या कायद्याच्या कलम
१४० (५) द्वारे विचारात घेतलेले परिणामी "काढून टाकणे" हे क
े वळ एका क
ं पनीमध्ये कि
ं वा
सं बं धित क
ं पनीमध्ये लेखापरीक्षक म्हणून काम करण्याचा बनाव करत नाही तर कोणत्याही
क
ं पनीसाठी तो पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे.
३.१५ पुढे असे सादर करण्यात आले आहे की उच्च न्यायालयाने आक्षेपित निकाल
आणि आदेशात दिलेल्या २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४० (५) चा अर्थ लावणे हे २०१३
च्या कायद्याच्या कलम १४० (५) तयार करण्याच्या उद्देशाच्या आणि हेतूच्या अगदी विरुद्ध
आहे आणि त्यामुळे ते उक्त तरतुदीच्या विरुद्ध आहे.
३.१६ विद्वान एएसजी श्री. बलबीर सिंग यांनी सादर क
युक्तिवादादरम्यान उत्तरवादींच्या वतीने सादर क
े लेले निवेदन खालीलप्रमाणे आहेः
ए) कायद्याचे कलम १४० (५) हे कायद्याच्या इतर तरतुदींच्या
माहितीवरून, क
े वळ अविचारी लेखापरीक्षकाला राजीनामा देण्यासाठी प्रोत्साहित
करण्यासाठी आहे. त्यामुळे, कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत याचिका दाखल
क
े ल्यानंतर परंतु माननीय एनसीएलटी (NCLT) त्या याचिक
े वर आदेश देण्यापूर्वी
लेखापरीक्षकाने आपला राजीनामा दिल्यास, कायद्याच्या कलम १४० (५) मागचा
उद्देश पूर्ण होतो. कायद्याच्या कलम १४० (५) चे हे स्पष्टीकरण, उत्तरवादीच्या
प्रकरणानुसार, तरतुदीच्या साध्या शब्दांवरून स्पष्ट आहे.
बी) कायद्याच्या कलम १४० (५) अन्वये लेखापरीक्षकाच्या विरोधात
कारवाई सुरू ठेवल्यास, त्याच्या राजीनाम्यानंतरही कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या
तरतुदीचे वाचन क
े ले जाईल, ज्यात कायद्याच्या कलम १४० (५) अन्वये कारवाई पूर्ण
होईपर्यंत त्याची सेवा चालू राहील असे मानले जाईल.
सी) कायद्याच्या कलम १४० (५) ची दुसरी तरतूद मनमानी, कठोर आणि
तापदायक आहे आणि म्हणून त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ५ वर्षांच्या
कालावधीसाठी लेखापरीक्षक म्हणून काम करण्याची अनिवार्य अपात्रता ही तरतूद
घटनात्मक बनवण्यासाठी त्याचा अभ्यास क
े लाच पाहिजे.
डी) कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार विहित क
े लेल्या
ं पनीचे लेखापरीक्षक म्हणून काम करण्याची अपात्रता क
े वळ सं बं धित
लेखापरीक्षण भागीदारांपर्यंतच मर्यादित असू शकते आणि सं पूर्ण सं स्था आणि इतर
लेखापरीक्षण भागीदार जे फसव्या क
ृ तीशी कि
ं वा क
ृ त्यांशी सं बं धित नव्हते यांच्या
सं बं धात असू शकत नाही.
३.१७. उपरोक्त निवेदनांची पूर्तता करताना ते खालीलप्रमाणे सादर करण्यात येते …
ए) उत्तरवादिचा युक्तिवाद स्वीकार करणे म्हणजे अर्ध-न्यायिक
न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रावर क
े वळ पक्षाच्या क
ृ तीद्वारे मात करता येते.
अधिक लक्षणीय बाब म्हणजे, याचा अर्थ असा होईल की फसव्या वर्तनाची चौकशी
विस्कळीत होऊ शकते आणि/कि
ं वा क
े वळ पक्षाच्या क
ृ तीमुळे समाधानकारक ठरू
शकते.
बी) दहशतवादी तरतुद कि
ं वा लेखापरीक्षकाला राजीनामा देण्यास प्रवृत्त करणे
यावरील सं पूर्ण विवाद असमर्थनीय आहे. कायद्याच्या कलम ४४७ सह परंतु इतक
े च
मर्यादित नसलेल्या कायद्यात प्रदान क
े लेल्या फसव्या कारवायांमध्ये सहभागी
होण्याचे परिणाम प्रतिबं धक म्हणून काम करतील आणि 'दहशतवादात' कार्य
करतील.
सी) अधिनियमाच्या इतर तरतुदींच्या सं दर्भात (वरील परिच्छेद ९,१७ (ए) आणि
(बी) नुसार) अधिनियमाच्या कलम १४० (५) ला जबाबदार धरण्याची मागणी
क
े लेली सं पूर्ण रचना म्हणजे तरतुदीचे प्रचलित कायद्यात रूपांतर करणे आहे. [पहा.
– एनईपीसी मायकॉन लिमिटेड -विरुद्ध- मॅग्मा लीजिंग लिमिटेड (१९९९) ४
एससीसी २५३] शिवाय, उत्तरवादीनी काढलेला अर्थ स्वीकारला गेल्यास, तो विविध
विसं गतींना कारणीभूत ठरेल. विशेषतः , इतर कारणांबरोबरचः i. पहिल्या तरतुदीत लेखापरीक्षकाचे तात्पुरते निलंबन कि
ं वा काढून टाकण्याची
तरतूद आहे हे मान्य क
े ले गेले आहे, जर पहिल्या तरतुदी अंतर्गत अर्ज दाखल क
े ला
गेला आणि दोषी लेखापरीक्षकाला बदलले (जरी तात्पुरते असले तरी), तर दुसरा
परंतुकातील आदेश कधीही पाळला जाऊ शकत नाही. याचे कारण असे की, दोषी
लेखापरीक्षकाला, अंतिम आदेशाच्या तारखेपर्यंत, पहिल्या तरतुदीच्या आदेशामुळे
क
ं पनीचा लेखापरीक्षक म्हटले जाऊ शकत नाही. ii. कायद्याच्या कलम १४० (५) मध्ये दहशतीत काम करण्याचे कि
ं वा अविचारी
लेखापरीक्षकाला राजीनामा देण्यास प्रवृत्त करण्याचे कोणतेही कारण नाही. हे असे
असण्याचे कारण की कायद्याच्या कलम १४० (५) ची पहिली तरतूद अधिनियमाच्या
कलम १४० (५) अंतर्गत क
ें द्र सरकारने याचिका दाखल क
े ल्यानंतर लेखापरीक्षकाचा
बदल करण्यासाठी/कार्यरत लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्यासाठी त्वरित कार्य
करते. दुसऱ्या शब्दांत, जर कायद्याच्या कलम १४० (५) मागचा हेतू लेखापरीक्षकाला
राजीनामा देण्यास प्रवृत्त करण्याचा असेल तर पहिली तरतूद निरर्थक ठरेल.
डी) कोणत्याही क
ं पनीकरीता "५ वर्षांच्या कालावधीसाठी" लेखापरीक्षक म्हणून काम
करण्याच्या अपात्रतेचा अर्थ 'पाच वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी' असा क
े ला जाऊ शकत
नाही. हे असे आहे कारण : i. भविष्यात या तरतुदीची भीती कि
ं वा गैरवापर हा तरतुदीच्या घटनात्मक
वैधतेची चाचणी घेण्यासाठी आधार ठरू शकत नाही.[पहा मद्रास बार असोसिएशन
-विरुद्ध- युनियन ऑफ इंडिया २०२१ एससीसी ऑनलाईन एससी ४६३ (परिच्छेद
१०१-१०२)] ii. फसवणूक सर्वकाही दूषित करते आणि आदेशात फसवणुकीची लांबी आणि
व्याप्ती तपासून कायद्यातील शिक्षेचा बदल क
े ला जाऊ शकत नाही. iii कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत काम करण्याची अपात्रता क
े वळ
ं पनीचे लेखापरीक्षक म्हणून काम करण्यासाठी आहे. हे सं बं धित
लेखापरीक्षकाला सामान्यतः सनदी लेखापाल म्हणून काम करण्यापासून रोखत नाही.
एखादी व्यक्ती कि
ं वा सं स्था सं बं धित क
ं पनीच्या खात्यांशी इतर कोणतेही काम करू
शकते (जे कलम १४४ नुसार लेखापरीक्षकांसाठी प्रतिबं धित आहे) जसे की खाते
आणि बूककीपिंग सेवा, विमा सेवा इ. कि
ं वा अन्यथा. खरे तर, प्रस्तुत प्रकरणात, सं बं धित लेखापरीक्षण सं स्थांचा लेखापरीक्षण कार्या व्यतिरिक्त बाहेरील व्यवसाय हा
त्यांचा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. ५ वर्षांच्या बं दीमुळे सनदी लेखापाल म्हणून त्यांच्या
धंद्यावर कि
ं वा सेवेच्या इतर कोणत्याही क्षेत्रावर परिणाम होत नाही; आणि iv. वैधानिक योजना आणि सार्वजनिक धोरणाच्या सं दर्भात विद्यमान
एनसीएलटी (NCLT) ने फसवणूक क
े ल्याचे आढळून आल्या वरच ५ वर्षांचा
निश्चित प्रतिबं ध कालावधी सक्रिय होतो. प्रमाणबद्धतेचे तत्त्व अशा पातळीपर्यंत
वाढवले जाऊ शकत नाही जिथे फसवणुकीची व्याप्ती तपासणे आवश्यक आहे.
तरतुदीचा अत्यंत प्रतिबं धक परिणाम कमी होईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इतर
क
ं पन्यांच्या सं बं धातील फसवणूक कायम राखण्यासाठी याचा उपयोग होईल. v. कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदी अंतर्गत विहित क
े लेल्या अपात्रतेच्या
अर्जांच्या व्याप्तीबाबत हे सादर सादर करण्यात आले आहे की कायद्याच्या तरतुदींचे
बारकाईने वाचन क
े ल्यास असे आढळून येते की विधिमं डळाने कायद्याच्या कलम
१४० (५) च्या परिणामाशी सं बं धित प्रत्येक पैलूचा विचार क
े ला. कायद्याच्या कलम
१४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की माननीय
एनसीएलटी (NCLT) ने फसवणुकीच्या सं दर्भात आणि लेखापरीक्षक हि एक
क
ं पनी आहे की व्यक्ती याबाबत विशिष्ट निष्कर्ष देणे आवश्यक आहे.क
े वळ एखाद्या
व्यक्तीच्या सं बं धात फसवणूक आढळल्यास क
ं पनीद्वारे फसवणुक झाल्याचे निर्धारण
आपोआप होईल असा कोणताही अंदाज असू शकत नाही.हे कायद्याच्या कलम १४७
अंतर्गत देखील प्रदान क
े ले आहे जे खालीलप्रमाणे आहेः
(५) लेखापरीक्षण सं स्थेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या क
ं पनीच्या लेखापरीक्षणाच्या
बाबतीत, लेखापरीक्षण सं स्थेच्या एक कि
ं वा अनेक भागीदाराने कि
ं वा क
ं पनीने कि
ं वा
तिचे सं चालक कि
ं वा अधिकारी यांच्याद्वारे कि
ं वा त्यांच्या सं बं धात फसवणुकीचे क
ृ त्य
क
ं वा कोणत्याही फसवणुकीत हातमिळवणी क
े ली आहे हे सिद्ध झाल्यास, या कायद्यात कि
ं वा सध्या अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात तरतूद
क
े ल्याप्रमाणे दिवाणी कि
ं वा फौजदारी असे लेखापरीक्षण सं स्थेचे आणि सं स्थेचे
सं बं धीत एक कि
ं वा अनेक भागीदार यांचे संयुक्तपणे आणि स्वतंत्रपणे दायित्व
असेल.
परंतु, लेखापरीक्षण सं स्थेच्या फौजदारी दायित्वाच्या बाबतीत, दंडाशिवाय इतर
दायित्वाच्या सं दर्भात, सं बं धित एक कि
ं वा अनेक भागीदार, ज्याने फसवणुकीच्या
पद्धतीने काम क
े ले कि
ं वा कोणत्याही फसवणुकीत, यथास्थिती, मदत क
े ली कि
ं वा
सं गनमत क
े ले असेल तर क
े वळ तेच जबाबदार असतील.
३.१८ आतापर्यंत जे प्रतिवादींच्या वतीने सादर क
े ले गेले आहे की एकदा
लेखापरीक्षकाने राजीनामा दिल्यावर कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या तरतुदी लागू होणार
नाहीत.त्याऐवजी, सं बं धित लेखापरीक्षकाच्या विरोधात कायद्याच्या कलम २४१ (३) अंतर्गत
कारवाई क
े ली जाऊ शकते आणि कायद्याच्या कलम २४१ (३) नुसार कार्यवाही क
े ल्यास तोच
परिणाम दिसून येईल आणि लेखापरीक्षक कोणत्याही क
ं पनीच्या वर्तनाशी आणि कर्मचारी
व्यवस्थापन सं बं धित इतर कोणत्याही कार्यालयात नियुक्त करण्यासाठी 'योग्य आणि उचित
व्यक्ती' नसल्याचे मानले जाईल.असे सादर करण्यात आले आहे कीः
ए. कलम २४१ (३) आणि त्याच्या परिणाम स्वरूप असलेल्या तरतुदी
१४/०८/२०१९ पासून लागू करण्यात आल्या, ज्याने अधिनियमाच्या कलम २४१ (३)
मध्ये नमूद क
े लेल्या व्यक्ती "सं चालकाचे पद कि
ं वा कोणत्याही क
ं पनीच्या वर्तनाशी
आणि कर्मचारी व्यवस्थापन सं बं धित इतर कोणत्याही पदावर राहण्यासाठी योग्य
आणि उचित व्यक्ती नाहीत" असे घोषित करण्याच्या विनंतीसह न्यायाधिकरणाकडे
अर्ज करण्यास क
ें द्र सरकारला अधिक
ृ त क
े ले.
बी. जेव्हा "कोणत्याही क
ं पनीच्या वर्तनाशी आणि कर्मचारी व्यवस्थापन सं बं धित
इतर कोणतेही कार्यालय" बाबतीत विशेषतः कायद्याच्या कलम २४१ (३) सह
अधिनियमित क
े लेल्या परिणामी तरतुदींचा विचार करता त्या सह अधिनियमीत
क
े लेले कायद्याचे कलम २४३ (१ए) आणि कलम २४३ (२) या तरतुदींचा विचार
करणेही आवश्यक ठरेल.
(१ ए) कलम २४२ च्या उपकलम (४ए) नुसार योग्य आणि उचित नसलेली
व्यक्ती, उक्त निर्णयाच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही
क
ं पनीच्या सं चालकाने कि
ं वा इतर कार्यालयातील वर्तन व व्यावहारिक व्यवस्थापन
सं बं धित पद कि
ं वा इतर कोणतेही पद धारण करणार नाही
(२) उप-कलम (१) कि
ं वा उप-कलम (१ ए) च्या ख
ं ड (बी) चे उल्लंघन करून
एखाद्या क
ं पनीचे व्यवस्थापकीय सं चालक कि
ं वा इतर सं चालक कि
ं वा व्यवस्थापक
म्हणून जाणूनबुजून काम करणारी कोणतीही व्यक्ती आणि क
ं पनीचे इतर प्रत्येक
सं चालक जे जाणूनबुजून अशा उल्लंघनात सहभागी आहेत त्यांना पाच लाख
रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. स्पष्टपणे, परिणामी तरतुदीच्या शब्दांवरून, हे स्पष्ट आहे की कायद्याच्या कलम २४१ (३) मधील विशेषत: "कोणतेही कार्यालय जे
क
ं पनीचे आचरण आणि व्यवस्थापनाशी सं बं धित आहे” म्हणजे व्यवस्थापक, व्यवस्थापकीय सं चालक कि
ं वा इतर सं चालक सामान जसे की प्रमुख व्यवस्थापकीय
कर्मचारी परंतु लेखापरीक्षक नाही
सी. शिवाय, कायद्याच्या कलम २४१ (३) मध्ये विशेषतः 'क
ं पनीचे आचरण आणि
कर्मचारी व्यवस्थापन हे शब्द वापरले आहेत.कायद्यात नमूद क
े ल्याप्रमाणे
लेखापरीक्षक हा खात्यांचा स्वतंत्र परीक्षक असतो आणि तो क
ं पनीच्या आचरणात
आणि कर्मचारी व्यवस्थापन पद धारण करतो असे म्हणता येणार नाही.हे क
ं पनी
कायदा, २०१३ च्या तंतुविरूद्ध लढा देईल.
३.१९ वरील निवेदन करताना, असे सादर क
े ले जाते की, (i) कायदा, २०१३ चे
कलम १४०(५) हे दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांनी सुसज्ज अर्ध-न्यायिक
न्यायाधिकरणाला लेखापरीक्षकांच्या भूमिक
े चे परीक्षण करण्यास आणि त्यांच्या फसव्या
वर्तनावर आणि त्यांच्या कार्याचा त्याग करण्यावर: अभिनिर्णय घेण्यास सक्षम करते; (ii)
कलम १४०(५) ही क
े वळ राजीनामा न देणाऱ्या लेखापरीक्षकाचा बदल करण्यास
प्रवृत्त/प्रभावी करण्याची तरतूद नाही. हे एक तरतूद म्हणून अभिप्रेत आहे की ज्यामध्ये
फसवणुकीचे ठोस निर्धार जे एखाद्या ऑडिटरला क
ं पनीमधून कि
ं वा तो/ती ऑडिट करत
असलेल्या कोणत्याही क
ं पनीमधून वेगळे करणे कि
ं वा काढून टाकणे समाविष्ट आहे. क
े वळ
अविचारी लेखापरीक्षकाला बदलण्यास प्रवृत्त करण्यासाठीची तरतूद म्हणून याचा अर्थ
लावला गेला, तर लेखापरीक्षकाच्या फसव्या वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी एनसीएलटी
(NCLT) ला अधिकार देणारे शब्द निरर्थक ठरतील; (iii) कायद्याच्या कलम १४०(५) ची
दुसरी तरतूद योगायोगाने त्याचा दंडात्मक परिणाम देखील होऊ शकतो तरी मूलतः ती
उपचारात्मक आणि प्रतिबं धात्मक आहे, या कलमाच्या दुसऱ्या तरतुदीचा सार्वजनिक
हेतू/उद्देश म्हणजे स्पष्टपणे क
ं पन्यांना त्यांचा पूर्वग्रहदूषित होण्यापासून वाचवणे, अशा
लेखापरीक्षकाला, ज्याने फसवणूक क
े ल्याचे मानले गेले आहे, कोणत्याही क
ं पनीचे
लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यापासून प्रतिबं धित करणे हा आहे.
३.२० हे सादर क
े ले जाते की सध्याच्या प्रकरणातील तथ्यांमध्ये हे लक्षात घेणे योग्य आहे कीः
ए) डेलॉयट हे २००८ ते २०१८ पर्यंत आयएफआयएन (IFIN) चे वैधानिक
लेखापरीक्षक होते. डेलॉईट २०१८ मध्ये कालबद्धतेने निवृत्त झाले;
बी) बीएसआर (BSR) यांची २०१७ मध्ये सं युक्त वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून
नियुक्ती करण्यात आली;
सी) डेलॉईट आणि बीएसआर (BSR) या दोघांनी सं युक्तपणे वित्तीय वर्ष २०१७-
२०१८ साठी आयएफआयएन (IFIN) चे वैधानिक लेखापरीक्षण क
े ले;
डी) याचिकाकर्ते म्हणजे, भारत सरकारने १ जून २०१९ रोजी बीएसआर (BSR)
आणि डेलॉयट या दोघांविरुद्ध कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत याचिका दाखल
क
े ली. त्यावेळी बीएसआर (BSR) हे वैधानिक लेखापरीक्षक होते.
इ) ही याचिका एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) च्या
अहवालावर आधारित आहे, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, डेलॉयट आणि बीएसआर (BSR) या दोन्ही लेखापरीक्षकांनी फसव्या पद्धतीने काम
क
े ले. यामध्ये डेलॉईट एकमेव लेखापरीक्षक असतानाचा कालावधी आणि बीएसआर
(BSR) ने सं युक्तपणे लेखापरीक्षण क
े ले त्या वर्षाचा समावेश आहे.
एफ) याचिका दाखल क
े ल्यानंतर, बीएसआर (BSR) ने आपला राजीनामा दिला
आणि कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत भारतीय सं घाच्या याचिक
े च्या
समर्थनीयतेला आव्हान देणारा अर्ज जुलै २०१९ मध्ये कि
ं वा त्यासुमारास दाखल क
े ला
आणि २०१८ मध्ये निवृत्त झालेल्या डेलॉईटने देखभालक्षमतेसाठी अर्ज सुध्दा दाखल
क
े ला होता; आणि
जी) माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर, भारत सरकारने कायद्याच्या
कलम १४० (५) च्या पहिल्या तरतुदीनुसार माननीय एनसीएलटी (NCLT) च्या
अधिकारांचा वापर क
े ला आणि आयएफआयएन (IFIN) साठी लेखापरीक्षकाची
नियुक्ती करण्यात आली.
३.२१ त्यामुळे सध्याच्या खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीनुसार आणि वर स्पष्ट
क
े लेल्या कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या खऱ्या अन्वयार्थानुसार, उच्च न्यायालयाने
एनसीएलटी (NCLT) चा युनिअन ऑफ इंडिया ची २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४० (५)
अंतर्गत दाखल याचिक कायम ठेवण्याचा आदेश आणि लेखापरीक्षक - बीएसआर (BSR)
विरुद्ध कायदा, २०१३ च्या कलम १४० (५) अंतर्गत कार्यवाही चा आदेश चुक
ू न रद्द क
े ला.
३.२२ वर सादर क
े लेल्या, कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या व्याख्येप्रमाणे असा
युक्तिवाद क
े ला आहे की कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत याचिका दाखल क
े ल्यानंतर
बीएसआर (BSR) च्या राजीनाम्याच्या क
ृ तीमुळे कायद्याच्या कलम १४० (५) च्या
राजीनाम्याची क
ृ ती कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत कार्यवाही रद्द करण्यासाठी रोखली
जाऊ शकत नाही. क
ं पनीच्या कर्मचारी व्यवस्थापन आणि/कि
ं वा त्याच्या
लेखापरीक्षकांविरुद्ध, क
े वळ पक्षाच्या रचनेच्या डावपेचामुळे पूर्णपणे निराश झालेल्या
फसवणुकीसाठी, माननीय मुं बई उच्च न्यायालयाच्या व्याख्येमुळे कोणत्याही प्रकारची
कार्यवाही होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, माननीय मुं बई उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित
आदेश ग्राह्य शकत नाही आणि तो रद्दबातल करण्यास पात्र आहे.
३.२३ डेलॉईटच्या सं दर्भात, असे सादर क
े ले जाते की, माननीय एनसीएलटी
(NCLT) आणि एनसीएलएटी (NCLAT) ने कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत
याचिक
े ची कायमता मान्य क
े ली आहे. वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे, कायद्याच्या कलम १४० (५)
मधे क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाने, प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे, फसवणुकीच्या पद्धतीने काम
क
ं वा कोणत्याही फसवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे कि
े ले आहे, हे
स्वतः चे समाधान करणे माननीय एनसीएलटी (NCLT) ला आवश्यक आहे. या संदर्भात
निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी, विशेषतः जेव्हा दोघेही २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी
लेखापरीक्षक म्हणून काम करत होते, तेव्हा डेलॉयट आणि बीएसआर (BSR) या दोन्ही
लेखापरीक्षकांच्या भूमिक
े चे परीक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. वर नमूद क
े लेल्या तरतुदीचा अर्थ
लक्षात घेऊन, न्यायाधिकरणासाठी समाधानामुळे शेवटी लेखापरीक्षक बदलला जाऊ शकतो, म्हणजे बीएसआर (BSR) बदलला जाऊ शकतो; तथापि, यामुळे कायद्याच्या कलम १४०
(५) च्या सं दर्भात डेलॉईटच्या फसवणुकीची चौकशी करण्यासाठी माननीय एनसीएलटी
(NCLT) ला दिलेले अधिकार हिरावून घेतले जात नाहीत आणि जर डेलॉईट विरुद्धच्या
फसवणुकीचे समाधान त्याच्या अंतिम आदेशात नोंदवले गेले तर. त्यामुळे, या प्रकरणातील
तथ्यांमध्ये, अंतिम आदेश आणि त्यामुळे दुसरी तरतूद डेलॉईट आणि बीएसआर (BSR) च्या
विरोधात काम करू शकते.
३.२४ आता कॉर्पोरेट व्यवहार मं त्रालयाचे कलम २१२ (१४) चे निर्देश आणि
एसएफआयओ (SFIO) ने दाखल क
े लेली फौजदारी तक्रार आणि आयएफआयएन (IFIN)
एसएफआयओ (SFIO) अहवाल रद्दबताल ठेवण्याकरीता मुं बई उच्च न्यायालयाने
आक्षेपित आदेश २१२ (१४) चे निर्देश आणि फौजदारी तक्रार आणि एसएफआयओ
(SFIO) आयएफआयएन (IFIN) चा अहवाल या आधारावर रद्दबातल क
े ला आहे ---
ए. एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल हा अर्धवट
तपासावर आधारित अहवाल/अपूर्ण अहवाल आहे आणि त्यामुळे २१२ (१४) चे
निर्देश दिले जाऊ शकले नाहीत.या निष्कर्षाचा कथित आधार असा आहे की --- (i)
एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालातील एक
े री परिच्छेद;
आणि (ii) २१२ (१४) चे निर्देश ज्यामध्ये काही पैलूंवर आणखी अहवाल मागवण्यात
आला आहे, त्यातून हे सिद्ध होते की तपास अपूर्ण आहे; आणि
बी. क
ें द्र सरकारसमोर एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN)
अहवाल ठेवल्यानंतर ३० तासांच्या आत २१२(१४) अंतर्गत निर्देश देण्यात आले
आणि क
ें द्र सरकारने इतक्या कमी कालावधीत आपले मन वळवणे अशक्य होते.
आक्षेपित आदेश चुकीचा आहे असे सादर करण्यात आले कारणः
ए. एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल हा
एसएफआयओ (SFIO) ने आयएफआयएन (IFIN) चा तपास पूर्ण झाल्याबद्दल
तयार क
े लेला अहवाल आहे.माननीय मुं बई उच्च न्यायालयाने या भूमिक
े चा स्वीकार
क
े लेला नाही --- i. ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, एसएफआयओ
(SFIO) ने आयएलअँडएफएस (IL&FS) आणि त्याच्या सहाय्यक क
ं पन्यांचे
आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूह चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. १००-१६९
घटक; ii. ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी एसएफआयओ (SFIO) च्या अंतरिम अहवालात
नमूद क
े लेल्या आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहाच्या व्यवहारांच्या आचरणात
स्पष्टपणे नमूद क
े ले आहे की गटामध्ये अनेक परस्पर सं बं ध, दैनंदिन व्यवहार इ. होते. iii. आयएफआयएन ( IFIN) ही आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहातील
आणि वित्तीय सेवा शाखेतील एक उप-क
ं पनी आहे.यामुळे आयएलअँडएफएस
(IL&FS) समूहातील विविध समूह क
ं पन्यांना त्रयस्थ असामीाच्या कर्जदारांकडून
कर्ज घेणे सुलभ झाले आणि काही वेळा निधी एका समूह क
ं पनीकडून दुसऱ्या समूह
क
ं पनीकडे वळवला गेला. iv. आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहातील विविध सं स्थांमधील परस्पर
सं बं ध आणि परस्पर सं बं धांचे स्वरूप लक्षात घेता, एसएफआयओ (SFIO)
आयएफआयएन (IFIN) अहवालात असे नमूद क
े ले आहे की एसएफआयओ
(SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल हा आयएफआयएन (IFIN) च्या
सं दर्भात एक अहवाल आहे आणि आयएफआयएन (IFIN) चा तपास पूर्ण
झाल्यानंतरचा अहवाल आहे; आणि v. शेवटी, एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालात, आयएलअँडएफएस (IL&FS) समूहाच्या गुंतागुंतीच्या सं रचनेच्या प्रकाशात आणि
सं स्थांमधील परस्पर सं बं ध इत्यादींच्या प्रकाशात असे नमूद क
आयएलअँडएफएस (IL&FS) च्या इतर समूह क
ं पन्यांच्या तपासादरम्यान
आयएफआयएन (IFIN) च्या पुढील घटना कि
ं वा व्यवहार उघड झाल्यास पुढील
अहवाल दाखल क
े ला जाईल.
याचा अर्थ असा नाही की आयएफआयएन (IFIN) चा तपास अपूर्ण आहे. कि
ं बहुना, काही
पैलूंवर (जे त्रयस्थ पक्षांशी सं बं धित असू शकतात) पुढील अहवाल मागवण्याची निर्देशही
इतर सर्व बाबींमध्ये तपास पूर्ण झाल्याच्या स्थितीपासून विचलित होत नाही. एसएफआयओ
(SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल अपूर्ण आहे आणि/कि
ं वा आयएफआयएन
(IFIN) चा तपास अपूर्ण आहे असे मानण्यात माननीय मुं बई उच्च न्यायाल्याने मूलभूतपणे
चूक क
े ली आहे. प्रस्तुत प्रकरणात, आयएफआयएन (IFIN) आणि त्यात सामील असलेल्या
अनेक पक्षांच्या तपशीलवार आणि व्यापक तपासानंतर एसएफआयओ (SFIO) ने
एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल सादर क
े ला. हे सादर क
े ले जाते
की प्रत्येक लेखापरीक्षक/सी.ए. विरुद्ध अनेक उल्लंघने, वैधानिक कर्तव्यांचे उल्लंघन आणि
सं बं धित वेळी लेखापरीक्षकांच्या कामकाजाच्या संदर्भात फसव्या वर्तनाकडे लक्ष वेधणारे
निर्णायक निष्कर्ष होते.
बी. २१२ (१४) निर्देश हे ३० तासांच्या आत जारी करण्यात आले होते असा उत्तरवादींचा
वरवरचा युक्तिवाद मुं बई उच्च न्यायालयाने स्वीकारण्यास सुरुवात क
े ली आहे, जे खालील
बाबींचा बुद्धीचा वापर न करता लागू क
े ल्याचे दर्शवतेः i. २१२ (१४) निर्देश स्वतः च बुद्धीचा वापर क
े ल्याचे दर्शविते की हे निर्देश
एसएफआयओ (SFIO) ला अतिरिक्त व्यक्तींवर खटला चालवण्याची विनंती करते
ज्यांचा सहभाग एसएफआयओ (SFIO) आयएफआईएन (IFIN) अहवालाच्या
वाचनातून स्पष्ट झाला आहे. एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN)
अहवालाचा विचार क
े ला असता तरच हे शक्य झाले असते. खरे तर, २१२ (१४)
निर्देश एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालात लागू क
े लेल्या
शुल्क विभागात एसएफआयओ (SFIO) ने क
े लेली टंकलेखनविषयक त्रुटी देखील
सुधारते; ii. माननीय उच्च न्यायालयासमोर यूओआय (UOI) च्या उत्तरातील
प्रतिज्ञापत्रात प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या वेळेचे स्पष्टीकरण/समर्थन दिले आहे आणि
२१४ (१४) निर्देशापर्यंतची प्रसं भाविक प्रक्रिया देखील नमूद क
े ली आहे. प्रतिवादीच्या
प्रत्यक्ष पातळीवरील आरोपांविरुद्ध, युनिअन ऑफ इंडियाने स्पष्ट, पारदर्शक आणि
ठोस प्रतिसाद दिला ; iii. प्रतिवादींचे युक्तिवाद स्वयंसेवी आणि परस्परविरोधी होते. विशेषतः २१२
(१४) निर्देश जारी करण्यासाठी घेतलेल्या ३० तासांच्या कालावधीत युनियन ऑफ
इंडियाने आपली बुद्धी वापरली नाही हा युक्तिवाद, पुढील अहवालात निर्देश
(२१२(१४) निर्देशात समाविष्ट) हे तपास अपूर्ण असल्याचे दर्शवतात जे या
युक्तिवादाच्या थेट विरुद्ध आहे. आयएफआयएन (IFIN) चा तपास पूर्ण झाला
असला तरी, काही पैलूंवर पुढील अहवालाचे निर्देश क
े वळ बुद्धीचा वापर लावूनच
जारी क
े ले जाऊ शकले असते. iv. कायदेशीर आणि तथ्यात्मक दुर्भावनाची मर्यादा खूप जास्त आहे. ज्याची
पूर्तता प्रक्रियेच्या वेगाच्या पृष्ठभागावरील वादाशी क
े ली जाऊ शकत नाही. v. लेखी अधिकारक्षेत्र असलेल्या माननीय न्यायालयासमोर हस्तक्षेपाची व्याप्ती
ही निर्देश देणाऱ्या प्राधिकरणासमोर पुरेशी सामग्री आहे की नाही हे निर्धारित करणे
असेल. प्रस्तुत प्रकरणात, एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN)
अहवाल खटला चालवण्याचे निर्देश देणाऱ्या प्राधिकरणासमोर होता - ही वस्तुस्थिती
वादग्रस्त नाही. त्यामुळे सं बं धित अभिलेख सं बं धित प्राधिकरणासमोर उपस्थित नव्हते
असे म्हणता येणार नाही.
३.२५ आता उत्तरवादींच्या वतीने आतापर्यंतचे निवेदन असे आहे की, एनसीएलटी
(NCLT) च्या आधी एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल हा दुसरा
अंतरिम अहवाल म्हणून सं दर्भित करण्यात आला होता आणि त्यामुळे एसएफआयओ
(SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवाल हा अंतरिम अहवाल असल्याने, कलम
२१२(१४) नुसार निर्देश जारी क
े ले जाऊ शकले नसते, कारण हा कायदा अंतरिम
अहवालाच्या आधारे कायद्याच्या कलम २१२(१४) अंतर्गत निर्देश जारी करण्याचा विचार
करत नाही, विद्वान एएसजी (ASG) श्री बलबीर सिंग यांनी सादर क
े ले आहे की, कायदा, २०१३ च्या कलम २१२(११) नुसार, तपासादरम्यान, क
ें द्र सरकारला अंतरिम अहवाल
मागवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. असे सादर क
े ले जाते की, क
ें द्र सरकारच्या
अंतरिम अहवालाच्या विनंतीशिवाय एसएफआयओ (SFIO) ला अंतरिम अहवाल सादर
करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. असे सादर क
े ले आहे की, क
ें द्र सरकारने त्यांचे
पत्र दिनांक ०३.११.२०१८ द्वारे एसएफआयओ (SFIO) ला अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे
विशेषतः निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, एसएफआयओ (SFIO) ने दिनांक ३०.११.२०१८
चा अंतरिम अहवाल सादर क
े ला. अंतरिम अहवालाचे फक्त अवलोकन करता त्यात असे
नोंदीत आहे की, हा एक अंतरिम अहवाल आहे, अंतरिम अहवालासाठी क
विनंतीची नोंद करतो आणि त्याचे निष्कर्ष अंतरिम निष्कर्ष म्हणून वर्गीक
ृ त करतो. असे सादर
क
े ले जाते की, हे एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालापेक्षा पूर्णपणे
वेगळे आहे, जे कायद्याच्या कलम २१२(१२) अंतर्गत तपास अहवाल म्हणून स्वतः चे
वर्गीकरण करते, तपशीलवार आणि क
े लेल्या विस्तृत तपासाची मांडणी करते आणि
प्रस्तुतच्या प्रकरणातील प्रत्येक उत्तरवादींविरुद्ध निर्णायक निष्कर्ष नोंदवते. असे सादर क
े ले
जाते की, त्यामुळे, अंतरिम अहवाल म्हणून एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन
(IFIN) अहवालाचे तुरळक सं दर्भ अहवालाला अंतरिम अहवाल म्हणून वर्गीक
ृ त
करण्यासाठी स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत. असे सादर क
े ले जाते की, आयएल आणि
एफएस (IL&FS) समूहातील (आयएफआयएन (IFIN) व्यतिरिक्त) इतर सहाय्यक
क
ं पन्यांच्या कामकाजाची चौकशी सुरू असल्याने, प्रत्यक्षात, अशा सं दर्भासाठी एकमेव
कारण होते. असे सादर क
े ले जाते की, प्रत्यक्षात मुं बई उच्च न्यायालयाने आक्षेपित
आदेशामधील परिच्छेद क्रमांक २०२(VIII) आणि २०२(XII) मध्ये या भूमिक
े चे कौतुक
क
े ले आहे.
३.२६ त्यानंतर, एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालात
नोंदवलेल्या निष्कर्षांकडे विद्वान एएसजी (ASG) श्री बलबीर सिंग यांनी आमचे लक्ष वेधले.
े ले जाते की, तपास अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे लेखापरीक्षकांवर
दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत :
ऐ. आयएफआयएन (IFIN) च्या व्यवस्थापनासोबत सं गनमत करून खोटी
खाती तयार क
े ल्याबद्दल कायद्याच्या कलम ४४७ अंतर्गत फसवणूक;
बी. कायद्याचे कलम १४३ आणि १४७ अंतर्गत कर्तव्ये पार पाडण्यात
अपयश; आणि
सी . कायद्याच्या कलम २११ सह कलम ६२८ आणि कलम १२९ आणि ४४८
अंतर्गत आर्थिक विवरणांचे खरे आणि न्याय्य खाते लपविण्यासाठी माहिती/तथ्ये
दडपून टाकणे आणि गुलाबी चित्र सादर करणे.
े ले गेले आहे की, तपास अहवालात व्यापकपणे नोंदवले गेले
आहे की, लेखापरीक्षकांनी माहिती असूनही आयएफआयएन (IFIN) च्या कामकाजातील
कोणतीही आर्थिक विसं गती दर्शविली नाही आणि वित्तीय विवरणपत्रे भारतात स्वीकारलेल्या
लेखा मानकांच्या आणि इतर लेखा तत्त्वांच्या अनुरूप सत्य आणि न्याय्य दृष्टिकोन देतात असे
नमूद करून एक बिनफ
े रबद्दल मत दिले.
३.२७ असे सादर क
े ले आहे की, तपास अहवालात कर्जांचे लेखापरीक्षण आणि
वापर, परिवर्तनीय नसलेल्या कर्जपत्रांचे लेखापरीक्षण, कर्जांचे लेखापरीक्षण या सं दर्भात
विशिष्ट निष्कर्ष आहेत. असे सादर क
े ले जाते की, तपास अहवालात नोंदवलेल्या निष्कर्षांच्या
आधारे, लेखापरीक्षकांवर क
ं पनी कायदा, २०१३ च्या कलम ४४७ आणि भादंवि च्या कलम
४१७, ४२० सह कलम १२०ब अंतर्गत दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. असे सादर क
े ले जाते
की, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कलम २१२(१४) अंतर्गत जारी क
े लेले निर्देश
आणि लेखापरीक्षकांविरुद्ध सुरू क
े लेली तक्रार/खटला रद्दबातल करण्याची चूक क
े ली आहे.
३.२८ वरील निवेदने सादर करताना, उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि
आदेश, ज्याद्वारे उच्च न्यायालयाने कलम २१२(१४) चे निर्देश आणि एसएफआयओ
(SFIO) ने दाखल क
े लेली तक्रार रद्द क
े ली आहे, ते रद्द करण्याची आणि तक्रारीत नमूद
क
े लेल्या आरोपींविरुद्ध खटला सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्याची विनंती क
े ली जाते.
एनसीएलटी/एनसीएलएटी (NCLT/NCLAT) ने कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५)
अंतर्गत कार्यवाही कायम ठेवण्याचा दिलेला आदेश रद्द करणारा उच्च न्यायालयाने दिलेला
आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि आदेश रद्दबातल करण्याचा आणि एनसीएलटी(NCLT) ला
अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी परवानगी/मंजुरी देण्यासाठी विनंती क
े ली जाते, जेणेकरून कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार आणखी पावले
उचलली जाऊ शकतील.
विरुद्ध पक्षांच्या वतीने निवेदन :
४. प्रस्तुत अपीलांना विरोध करताना, बीएसआर (BSR) च्या वतीने हजर
असलेल्या विद्वान ज्येष्ठ वकिलांनी खालील बाबी सादर क
े ल्या आहेत : i) असे सादर क
े ले आहे की, प्रत्यक्षात बीएसआर (BSR) ने
कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) च्या अधिकारांना उच्च न्यायालयासमोर
आव्हान दिले होते, जे भारतीय सं विधानाच्या अनुच्छेद १४, १९(१)(जी), २० आणि
२१ चे उल्लंघन करणारे तसेच असं वैधानिक आणि अवैध असल्याचे होते. तथापि, े ले आहे की, उच्च न्यायालयाने त्यांचे आक्षेपित न्यायनिर्णय आणि
आदेशाद्वारे कलम १४०(५) ची घटनात्मकता कायम ठेवत कायदा, २०१३ चे
कलम १४०(५) वाचले आहे. ii) असे सादर क
े ले जाते की, आक्षेपित निकाल आणि आदेशाद्वारे, उच्च
न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कलम १४०(५) चा उद्देश अशा लेखापरीक्षकाला
काढून टाकणे हा आहे ज्याला क
ं पनीने हटवले नाही कि
ं वा ज्याने राजीनामा दिला
नाही. पुढे असे दिसून आले आहे की, कलम १४०(५) अंतर्गत एनसीएलटी
(NCLT) ची भूमिका क
े वळ क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाला बदलण्याची गरज
तपासण्यासाठी आहे आणि लेखापरीक्षकाला शिक्षा कि
ं वा बं दी घालण्यासाठी नाही.
े ले जाते की, कायद्याच्या कलम १४०(५) अंतर्गत लेखापरीक्षकांवर
५ वर्षांसाठी बं दी घालण्याचा आदेश एनसीएलटी (NCLT) देऊ शकते हे मं त्रालयाचे
निवेदन फ
े टाळत, उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कलम १४०(५) अंतर्गत
एनसीएलटी (NCLT) चा आदेश क
े वळ क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाच्या बदलासाठी
असू शकतो. पुढे असे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे आणि असे म्हटले गेले आहे की, दुसऱ्या तरतुदीतील निर्बंधाचे परिणाम अशा बदलावर आपोआप येतात आणि
एनसीएलटी (NCLT) ला त्यात कोणताही विवेक नाही. iii) असे सादर क
े ले जाते की, उच्च न्यायालयासमोर, बीएसआर (BSR)
ने एनसीएलटी (NCLT) च्या दोन आदेशांना म्हणजेच दिनांक ०९.०८.२०१९ आणि
दिनांक १८.१०.२०१९ च्या आदेशांना देखील आव्हान दिले. हे दोन्ही आदेश
एनसीएलटी (NCLT) ने अधिनियमाच्या कलम १४०(५) अंतर्गत मं त्रालयाच्या
मं जुरीनुसार आणि कायद्याच्या कलम २१२ अंतर्गत दिनांक २९.०५.२०१९ च्या
निर्देशांनुसार सुरू क
े लेल्या कार्यवाहीत कथितपणे पारित क
े ले होते. असे सादर क
े ले
जाते की, बीएसआर (BSR) ने कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) अंतर्गत
आदेश पारित करण्याच्या एनसीएलटी (NCLT) च्या अधिकारक्षेत्रालाही आव्हान
दिले होते. असे सादर क
े ले जाते की, एनसीएलटी (NCLT) ने कलम १४०(५)
अंतर्गत आदेशाची गुणवत्ता निर्धारित क
े लेली नाही आणि एनसीएलटी (NCLT) ने
आपल्या पहिल्या आदेशात क
े वळ कलम १४०(५) अंतर्गत कार्यवाहीची समर्थनीयता
कायम ठेवली आहे. असे सादर क
े ले जाते की, त्यामुळे उत्तरवादींच्या वतीने सादर
क
े लेल्या बाबी गुणवत्तेशी अजिबात जुळत नाहीत. iv) आता कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) चा अर्थ लावण्याबद्दल
आणि लागू करण्याबाबत, सं बं धित उत्तरवादींच्या वतीने अनुक्रमाने हजर असलेल्या
विद्वान वकिलांनी - मूळ रिट याचिकाकर्त्यांनी आमचे क
ं पनी कायद्यांतर्गत
लेखापरीक्षकांच्या नियमनाच्या योजनेकडे लक्ष वेधले आहे आणि आमचे लक्ष क
ं पनी
कायद्यांतर्गत लेखापरीक्षकांच्या नियमनाशी सं बं धित विविध तरतुदींकडे, विशेषतः कलम १३२, १४१, १४७, २४५, ४४७ आणि कलम ४३५ ते ४३८ याकडे
वेधले आहे. असे सादर क
े ले जाते की, हा कायदा लेखापरीक्षकांच्या नियमन
आणि शिक्षेसाठी एक समग्र योजना प्रदान करत आहे जी सर्व भिन्न कार्ये आणि हेतू
आहेत आणि अशा कलमांच्या रचनेसह, कोणताही लेखापरीक्षक फसवणूक, फसवणुकीला प्रोत्साहन, व्यावसायिक गैरवर्तन इत्यादींपासून वाचू शकत नाही. असे
सादर क
े ले जाते की, त्यामुळे कोणताही लेखापरीक्षक वेळेच्या ओघामुळे राजीनामा
देऊन कि
ं वा कार्यकाळ सं पुष्टात आणून सुटू शकत नाही. v) असे सादर क
े ले जाते की, सं पूर्ण कलम १४० चे सरळ वाचन असे दर्शविते : i. कायद्याचे कलम १४०(१) हे क
ं पनीद्वारे स्वयंसेवी लेखापरीक्षकाच्या
प्रक्रियेशी सं बं धित आहे. ii. १४०(२) आणि (३) लेखापरीक्षकाच्या राजीनाम्याच्या प्रक्रियेशी सं बं धित
आहेत. iii. कलम १४०(४) विशेष सूचनेशी सं बं धित आहे. कलम १४०(५) एनसीएलटी
(NCLT) च्या आदेशाद्वारे अनैच्छिकपणे काढून टाकण्याशी सं बं धित आहे. iv. कायद्याच्या कलम १४० चे शीर्षक (म्हणजे, "लेखापरीक्षकाला काढून
टाकणे, लेखापरीक्षकाचा राजीनामा आणि विशेष नोटीस देणे") हे स्पष्ट करते
की, कलम १४०(५) क
े वळ लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्याच्या उद्देशाने
काम करते आणि लेखापरीक्षकांच्या अपात्रतेसाठी स्वतंत्रपणे ठोस तरतूद
नाही. एखाद्या विभागात समाविष्ट असलेल्या विषयाची वैशिष्ट्ये एकत्रितपणे
दर्शविण्यासाठी शीर्षक हे एक सं क्षिप्त नाव आहे हे सर्वमान्य आहे.
रायचूरमथम प्रभाकर - विरुद्ध - रावतमल दुगर, (२००४) ४ एस. सी. सी.
७६६ (परिच्छेद 14) या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या निर्णयावर भर
देण्यात आला आहे. vi. असे सादर क
े ले जाते की, कायद्याचे कलम १३२, १४१, १४७, २४५ आणि ४४७ हे
फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये लेखापरीक्षकाच्या दायित्वाशी सं बं धित आहेत : i. कलम १३२ मध्ये राष्ट्रीय वित्तीय अहवाल प्राधिकरणाच्या ("एनएफआरए")
स्थापनेची तरतूद आहे. कलम १३२ अंतर्गत एनएफआरए (NFRA) ला
लेखापरीक्षकाच्या व्यावसायिक कि
ं वा इतर गैरवर्तनासाठी लेखापरीक्षकांवर
दंड कि
ं वा शिक्षा (लेखापरीक्षकांवर बं दी घालण्यासह) पुरेसा अधिकार
(दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांसह) देण्यात आला आहे. कलम १३२
अंतर्गत दिलेल्या स्पष्टीकरणात 'व्यावसायिक कि
ं वा इतर गैरवर्तन' या सं ज्ञांचा
अर्थ सनदी लेखापाल कायदा, १९४९ ('सीए कायदा') अंतर्गत विहित
क
े लेल्यासारखाच असण्याची तरतूद आहे. व्यावसायिक कि
ं वा इतर गैरवर्तन"
या शब्दाचा अर्थ सीए कायद्याच्या अनुसूची I आणि II मधून स्पष्ट
क
े ल्याप्रमाणे खूप व्यापक व्याप्ती दर्शवितो. त्यामुळे, जर लेखापरीक्षक
फसवणूक कि
ं वा फसवणूक करण्यास प्रवृत्त क
े ल्याबद्दल दोषी असतील, तर
ते निश्चितच व्यावसायिक गैरवर्तनासाठी दोषी आहेत, ज्यासाठी एनएफआरए
(NFRA) कडे त्यांना अपात्र ठरवण्याचे, निलंबित करण्याचे अधिकार
आहेत. ii. कलम १४१(३)(एच), जे विशेषतः लेखापरीक्षकांच्या पात्रतेशी सं बं धित
आहे, जे अशा व्यक्तीला फसवणुकीचा समावेश असलेल्या गुन्ह्यासाठी दोषी
ठरवल्यास लेखापरीक्षकाच्या नियुक्तीसाठी अपात्रतेची तरतूद करते. कलम
१४१(३)(एच) फसवणूक असलेल्या गुन्ह्यासाठी लेखापरीक्षकाला
दोषसिद्धीच्या तारखेपासून १० वर्षांसाठी अपात्र ठरवते. समर्पकपणे, अंतर्निहित गुन्हा समान असला तरी, म्हणजे त्याच फसवणुकीचा समावेश
असलेले क
ृ त्य, याकरिता कलम १४०(५) आणि १४१(३)(एच) अंतर्गत दंड
वेगवेगळ्या वेळी आकारला जातो. अशी स्थिति तिथे उद्भवू शकते जिथे
एनसीएलटी (NCLT) च्या अंतिम आदेशाद्वारे कलम १४०(५) अंतर्गत
अपात्र मानली जाणारी व्यक्ती नंतर फौजदारी न्यायालयाद्वारे कायद्याच्या
कलम ४४७ अंतर्गत त्याच तथ्यांच्या सं चावर फसवणुकीच्या आरोपातून मुक्त
क
े ली जाते. पुढे, जर एखाद्या व्यक्तीला कलम ४४७ अंतर्गत दोषी ठरवले गेले
असेल, जर त्याला आधीच कलम १४०(५) अंतर्गत ५ वर्षांसाठी अपात्रता
भोगावी लागली असेल, तर त्याला १० वर्षांसाठी लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त
होण्यासाठी आणखी अपात्रतेचा सामना करावा लागू शकतो. iii. कलम १४७(३) हे, जेथे लेखापरीक्षकाला कायद्याच्या कलम १४७(२)
अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे, तेथे मोबदला अग्रिम परतावा कि
ं वा
नुकसान भरपाई म्हणून लेखापरीक्षकांवर आर्थिक दायित्व लादते. कलम
१४७(५) पुढे गुन्हेगारी दायित्वाच्या बाबतीत लेखापरीक्षण सं स्था आणि
भागीदारांवर संयुक्त आणि अनेक दायित्वे लादते. iv. कलम २४१(३)(ए) हे फसवणुकीच्या दिवाणी परिणामाशी सं बं धित आहे
आणि "क
ं पनीच्या व्यवहारांचे सं चालन आणि व्यवस्थापन सं बं धित कोणतीही
व्यक्ती" सं बं धित आहे. यामध्ये निश्चितच लेखापरीक्षकांचा समावेश असेल, जे क
ं पनीच्या व्यवहारांचे आचरण आणि व्यवस्थापन सं बं धित असल्याचे
म्हटले जाऊ शकते. कलम २४१ अंतर्गत कार्यवाहीत, एनसीएलटी (NCLT)
हे असे ठरवतील : (i) फसवणूक झाली आहे की नाही; (ii) फसवणूक
करणारे कोण आहेत; (iii) ज्यांनी फसवणुकीत सं गनमत क
े ले कि
ं वा
प्रोत्साहन दिले; आणि (iv) पक्ष सक्षम आणि योग्य व्यक्ती आहेत की
नाहीत. एनसीएलटी (NCLT) हे ठरवू शकते की, लेखापरीक्षकाने
फसवणुकीत सं गनमत क
े ले आहे आणि तो कलम २४२(४ ए) अंतर्गत सक्षम
आणि योग्य व्यक्ती नाही, जो खालीलप्रमाणे प्रदान करतो :
"२४२. न्यायाधिकरणाचे अधिकार - (१) जर, कलम २४१ अन्वये क
े लेल्या
कोणत्याही अर्जावर न्यायाधिकरणाचे असे मत असेल तर -...
(४४) कलम २४१ च्या उपकलम (३) च्या सं दर्भात खटल्याच्या सुनावणीच्या
समाप्तीनंतर, न्यायाधिकरण आपला निर्णय नोंदवेल ज्यामध्ये विशेषतः
उत्तरवादी सं चालकपद कि
ं पनीच्या वर्तनाशी आणि
व्यवस्थापन सं बं धित इतर कोणत्याही पदावर राहण्यासाठी सक्षम आणि योग्य
व्यक्ती आहे की नाही हे नमूद करेल". v. एखादी व्यक्ती सक्षम आणि योग्य नाही असे मानण्याचा परिणाम कलम
२४३(१ए) मध्ये प्रदान क
े ला आहे :
"२४३. काही करार सं पुष्टात आणण्याचे कि
ं वा त्यात बदल करण्याचे
परिणाम - (१ए) जी व्यक्ती कलम २४२ च्या उप-कलम (४ए) नुसार सक्षम
आणि योग्य व्यक्ती नाही, ती व्यक्ती उक्त निर्णयाच्या तारखेपासून पाच
वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीच्या कारभारांचे सं चालन आणि
व्यवस्थापन सं बं धित सं चालकाचे पद कि
ं वा इतर कोणतेही पद धारण करणार
नाही : परंतु, क
ें द्र सरकार न्यायाधिकरणाच्या परवानगीने, अशा व्यक्तीला
पाच वर्षांचा उक्त कालावधी सं पण्यापूर्वी असे कोणतेही पद धारण
करण्याची परवानगी देऊ शक
े ल ....."
एखादी व्यक्ती सक्षम आणि योग्य व्यक्ती नसल्याचे आढळून आल्यास, कलम २४३(१अ) अंतर्गत, एनसीएलटी (NCLT) आदेश देऊ शकते की, अशी व्यक्ती कोणत्याही क
ं पनीच्या आचरणाशी कि
ं वा व्यवस्थापन सं बं धित
कोणतेही पद ५ वर्षांसाठी धारण करणार नाही. vi. कलम २४५(१)(जी)(ii) मध्ये लेखापरीक्षण सं स्थेसह लेखापरीक्षकांविरुद्ध
त्याच्या लेखापरीक्षा अहवाल क
े लेल्या तपशीलांचे अयोग्य कि
ं वा दिशाभूल
करणारे विधान कि
ं वा कोणत्याही फसव्या, बेकायदेशीर कि
ं वा चुकीच्या
क
ृ तीसाठी कि
ं वा वर्तनासाठी वर्ग कारवाईच्या दाव्याद्वारे नुकसान कि
ं वा
नुकसानभरपाईचा आदेश देण्याची तरतूद आहे. कलम २४५(२) एनसीएलटी
(NCLT) ला "कोणतीही योग्य कारवाई" करण्याची परवानगी देते. vii. कलम ४४७ हे फसवणुकीच्या फौजदारी परिणामांशी सं बं धित आहे. कलम
४४७ मध्ये 'फसवणुकीच्या' गुन्ह्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, हा गुन्हा स्वतः उक्त कलमाला जोडलेल्या स्पष्टीकरणाद्वारे तयार क
े ला जातो.
कायद्याच्या कलम ४४७ मध्ये अशी तरतूद आहे :
"४४७, या कायद्यांतर्गत कि
ं वा सध्या अंमलात असलेल्या इतर
कोणत्याही कायद्यांतर्गत कोणत्याही कर्जाची परतफ
े ड करण्यासह
कोणत्याही दायित्वावर पूर्वग्रह न बाळगता, फसवणुकीसाठी दोषी
आढळलेली कोणतीही व्यक्ती, सहा महिन्यांपेक्षा कमी नसणाऱ्या परंतु
दहा वर्षांपर्यंत वाढणाऱ्या कारावासाची शिक्षा भोगण्यास पात्र असेल आणि
फसवणुकीत गुंतलेल्या रकमेपेक्षा कमी नसणाऱ्या, परंतु फसवणुकीत
गुंतलेल्या रकमेच्या तिप्पटपर्यंत वाढणाऱ्या दंडास देखील पात्र असेल :
परंतु, सं बं धित फसवणुकीत लोकहित समाविष्ट असेल, तर कारावासाची
मुदत तीन वर्षांपेक्षा कमी नसावी.
स्पष्टीकरण. या कलमाच्या उद्देशांसाठी -
(i) "फसवणूक"- क
ं पनी कि
ं वा कोणत्याही निगम निकाय च्या
कामकाजाच्या सं बं धीत "फसवणूक" मध्ये, फसवणूक करणाऱ्या क
ं पनी
कि
ं वा तिच्या भागधारकांकडून कि
ं वा तिच्या कर्जदारांकडून कि
ं वा इतर
कोणत्याही व्यक्तीच्या हिताला इजा पोहोचवण्याच्या कि
ं वा अनुचित लाभ
मिळवण्याच्या हेतूने, कोणत्याही प्रकारे सं गनमताने कोणत्याही व्यक्तीने
कि
ं वा इतर कोणत्याही व्यक्तीने क
े लेली कोणतीही वस्तुस्थिती लपवणे कि
ं वा
पदाचा गैरवापर करणे, कोणतीही चूक, वगळणे, समाविष्ट आहे.
(ii) "चुकीचा लाभ" म्हणजे बेकायदेशीर मार्गाने मिळणारा असा लाभ
ज्यासाठी मालमत्ता मिळवणारी व्यक्ती कायदेशीररित्या पात्र नाही.
(iii) "चुकीची हानी" म्हणजे बेकायदेशीर मार्गाने मालमत्ता गमावणे, ज्यासाठी मालमत्ता गमावलेली व्यक्ती कायदेशीररित्या हक्कदार आहे. vii) असे सादर क
े ले जाते की, क
ं पनी कायद्याच्या कलम ४३५ ते ४३८ मध्ये फौजदारी
दंड प्रक्रिया सं हिता च्या सुरक्षेचा समावेश असलेल्या विशेष न्यायालयाद्वारे खटला
चालवण्याची प्रक्रिया प्रदान क
े ली आहे. कायद्यांतर्गत स्थापन क
े लेल्या विशेष न्यायालयासमोर
खटला चालवण्याच्या विरोधात एनसीएलटी (NCLT) समोर पक्षांना देण्यात येणाऱ्या
सं रक्षणाची तुलनात्मक योजना प्रतिबिंबित करणारा एक तक्ता आहे. viii) असे सादर क
े ले जाते की, आदेश पारित होण्यापूर्वी लेखापरीक्षकाच्या
निवृत्तीमुळे कि
ं वा राजीनाम्यामुळे दिलेल्या प्रकरणात कलम १४०(५) लागू झाले नसले तरी
ते अशा लेखापरीक्षकाला क
ं पनी कायदा, २०१३ अंतर्गत कायद्याच्या ताकदीपासून
वाचवण्यास सक्षम करणार नाही, जरी लेखापरीक्षकाने राजीनामा दिला, तरीही त्याला (ए )
कायद्याच्या कलम ४४७ अंतर्गत फसवणुकीसाठी खटला; (बी) राष्ट्रीय वित्तीय नियामक
प्राधिकरणासमोर कारवाई; (सी) लेखा परीक्षकांना कोणत्याही क
ं पनीच्या सं दर्भात अशा
प्रकारे काम करण्यापासून प्रतिबं धित करणारा एनसीएलटी (NCLT) चा आदेश देखील
कलम २४१ आणि २४२(४ए) सह कलम २४३(१ए) अंतर्गत पारित क
े ला जाऊ शकतो; आणि
(डी) लेखापरीक्षक फसवणुकीत दोषी आढळल्यास कलम १४१(३)(एच) अंतर्गत अपात्रता, याकरिता सामोरे जावे लागेल. या प्रत्येक कार्यवाहीचा परिणाम लेखापरीक्षकासाठी
प्रतिबं धासह गंभीर असतो आणि लेखापरीक्षक शिक्षेपासून सुटत नाही. ix) असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) चा परिणामकारक भाग
एनसीएलटी (NCLT) ला क
ं पनीला त्याच्या लेखापरीक्षकाला "बदलण्याचे" निर्देश देण्याचा
अधिकार देतो. एनसीएलटी (NCLT) या अधिकाराचा वापर करू शकते, जर त्यांचे असे
समाधान झाले असेल की, लेखापरीक्षक फसव्या पद्धतीने काम करण्यासाठी कि
ं वा
फसवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कि
ं वा सं गनमत करण्यासाठी दोषी आहे आणि त्याने
राजीनामा दिलेला नाही कि
ं वा क
ं पनीकडून काढून टाकण्यात आलेला नाही. असे सादर क
े ले
जाते की, त्यामुळे हा आदेश एनसीएलटी (NCLT) हे कलम १४०(५) च्या परिणामकारक
भागांतर्गत क
ं पनीच्या विरोधात पारित करू शकतात परंतु लेखापरीक्षकाच्या विरोधात नाही.
क
ं पनीला त्याचा लेखापरीक्षक बदलण्याचा आदेश आहे आणि इतर कोणताही आदेश नाही.
े ले जाते की, 'बदल' या शब्दाचा अर्थ 'बदला कि
ं वा दुसऱ्यासोबत बदला' आणि
एका गोष्टीचा दुसऱ्यासाठी पर्याय' असा होतो". x) असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) मध्ये तरतूद क
े लेल्या अधिभावी
ख
ं डानुसार, हे स्पष्ट आहे की, एनसीएलटी (NCLT) हे क
ं पनीला लेखापरीक्षकाला काढून
टाकण्याचे निर्देश देऊ शकते आणि इतर कोणीही लेखापरीक्षकाला काढून टाक
ू शकत नाही.
अधिभावी ख
ं ड त्यात दिल्याप्रमाणे 'बदल' या सं ज्ञेसह वाचणे आवश्यक आहे. असे सादर
क
े ले जाते की, कायद्याचे कलम १४०(५) अशा परिस्थितीत लागू होऊ शकत नाही जेथे
काढून टाकण्यास पात्र असलेल्या लेखापरीक्षकाने ते पद धारण करणे बं द क
े ले आहे कारण
लेखापरीक्षकाने राजीनामा दिल्यानंतर बदलाचा कोणताही आदेश पारित क
े ला जाऊ शकत
नाही. असे सादर क
े ले जाते की, तरतुदीच्या साध्या भाषेतूनच हे स्पष्ट होते. xi) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) च्या पहिल्या तरतुदीनुसार, जेव्हा क
ें द्र सरकार कलम १४०(५) अंतर्गत अर्ज दाखल करतात आणि जर एनसीएलटी
(NCLT) ला असे वाटते की, लेखापरीक्षकात बदल आवश्यक आहे, तर उक्त अर्ज दाखल
क
े ल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत, एनसीएलटी (NCLT) तातडीचा आदेश देऊ
शकते की, लेखापरीक्षक लेखापरीक्षक म्हणून "कार्य" करणार नाही आणि क
ें द्र सरकार
सध्याच्या लेखापरीक्षकाच्या जागी नवीन लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करू शकते. असे सादर
क
े ले जाते की, हे, कलम १४०(५) च्या कार्यान्वित भागांतर्गत एनसीएलटी (NCLT) च्या
अंतिम आदेशापर्यंत प्रलंबित असलेल्या तात्पुरत्या आदेशाच्या स्वरूपाचे आहे आणि विद्यमान
लेखापरीक्षकाचे कामकाज प्रतिबं धित असताना लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात क
ें द्र
सरकारला मदत करण्यासाठी आहे. xii) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४० च्या उप-कलम ५ च्या दुसऱ्या
तरतुदीत असे नमूद क
े ले आहे की, जर लेखापरीक्षकाच्या विरोधात अंतिम आदेश दिला गेला
तर लेखापरीक्षक आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी
ं पनीचे लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र राहणार नाही. याव्यतिरिक्त, लेखापरीक्षक क
ं पनी कायद्याच्या कलम ४४७ अंतर्गत कारवाईसाठी देखील जबाबदार असेल.
े ले जाते की, दुसऱ्या तरतुदीत एनसीएलटी (NCLT) च्या कोणत्याही वेगळ्या
आदेशाचा विचार क
े ला जात नाही. त्याऐवजी, त्यात क
े वळ स्वयंचलित परिणामाची तरतूद
आहे, म्हणजे, एनसीएलटी (NCLT) ने ज्याच्या विरोधात अंतिम आदेश दिला आहे, ती
व्यक्ती असो कि
ं वा सं स्था असो, लेखापरीक्षकाच्या पाच वर्षांच्या अपात्रतेची तरतूद आहे.
े ले जाते की, याव्यतिरिक्त, सं पूर्ण क
ं पनी त्याच्या भागीदारांपैकी एकाच्या
क
ृ तीसाठीही आपोआप अपात्र ठरते. अपात्रतेचा कालावधी बदलण्यासाठी एनसीएलटी
(NCLT) ला कोणताही विवेक देण्यात आलेला नाही. असे सादर क
े ले जाते की, लेखापरीक्षकाने राजीनामा न देण्याचा निर्णय घेतल्यास आणि तरतुदीनुसार अंतिम आदेश
स्वतः वर लादल्यास, दुसऱ्या तरतुदीने विहित क
े लेली बं दी ही अंमलबजावणीद्वारे लादलेली
एक अंतर्गत तरतूद आहे. असे सादर क
े ले जाते की, कायद्याच्या कलम १४०(५) च्या
कार्यान्वित भागांतर्गत पारित क
े ल्या जाणाऱ्या अंतिम आदेशावर दुसऱ्या तरतुदीची साधी
भाषा सरळपणे आधारलेली आहे. xiii) असे सादर क
े ले जाते की, अपात्रतेस कारणीभूत ठरू शकणारी कार्यवाही
अर्ध-गुन्हेगारी स्वरूपाची असेल आणि तिचा काटेकोरपणे अर्थ लावला गेला पाहिजे, हे
निश्चित क
े लेले कायदे आहेत. कलम १४०(५) मुळे लेखापरीक्षकाची अपात्रता होते, त्यामुळे
त्याखालील कार्यवाही अर्ध-गुन्हेगारी स्वरूपाची असेल. व्यावसायिकाला अपात्र ठरवणे हे
फाशीच्या शिक्षेसारखे आहे. त्यामुळे पुराव्याचे मानक म्हणजे वाजवी सं शयाच्या पलीकडे
समाधान आहे. ऍन ऍडव्होक
े ट -विरुद्ध - बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, (१९८९) सप्प २ एस.
सी. सी. २५ (परिच्छेद ४(१) आणि (११) आणि आयसीएआय -विरुद्ध- एल. क
े . रत्ना आणि
इतर, (१९८६) ४ एस. सी. सी. ५३७ (परिच्छेद १८) या प्रकरणांमधील या न्यायालयाच्या
न्यायनिर्णयावर भर देण्यात आला आहे. xiv) असे सादर क
े ले जाते की, हा कायदा समग्र पद्धतीने वाचणे आणि त्याचा अर्थ
लावणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या योजना अंतर्गत कलम ४४७ मध्ये विशेषतः
फसवणुकीसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. कलम १४०(५) लेखापरीक्षकाला शिक्षा कि
ं वा दंड
करण्याची तरतूद नाही. कलम ४४७ ऐवजी कलम १४०(५) ला फसवणुकीसाठी शिक्षेची
तरतूद मानून, मं त्रालय आणि एनसीएलटी (NCLT) हे क
े वळ कायद्याने विहित क
े लेल्या
पद्धतीनेच काहीतरी क
े ले जाऊ शकते आणि इतर कोणत्याही पद्धतीने क
े ले जाऊ शकत नाही
या सुस्पष्ट नियमाचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले. धारणी शुगर्स अँड क
े मिकल्स लिमिटेड
-विरुद्ध- युनियन ऑफ इंडिया, (२०१९) ५ एस. सी. सी. ४८० (परिच्छेद ५५) या प्रकरणातील
या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयावर भर देण्यात आला आहे. xv) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) ची व्याप्ती आणि उद्देश
वाढवून त्यात फसवणुकीची शिक्षा समाविष्ट करणे, हे दिलेल्या प्रकरणात, लेखापरीक्षक इतर
कोणत्याही कार्यवाहीत घेऊ शक
े ल अशा बचावासाठी पूर्वग्रह दाखवण्यासारखे ठरेल. कलम
१४०(५) मध्ये फसवणूक निश्चित करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या सारांश स्वरूपामुळे क
ं पनी
कायद्यांतर्गत प्रदान क
े लेल्या इतर सर्व प्रक्रिया आणि कार्यपद्धतींचा पूर्णपणे अतिरेक होऊ
शकतो आणि लेखापरीक्षकाच्या न्याय्य खटल्याच्या अधिकारावर भौतिक परिणाम होऊ
शकतो. उदाहरणार्थ, कलम १४०(५) अंतर्गत सं क्षिप्त प्रक्रियेद्वारे अपराधीपणाचे निर्धारण
क
े ल्याने एनएफआरए (NFRA) प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून प्रदान क
े लेल्या बचाव आणि
अपीलांची प्रसं भाविक प्रक्रिया निरर्थक आणि लेखापरीक्षकांसाठी क
े वळ औपचारिकता ठरू
शकते. xvi) असे सादर क
े ले जाते की, जेव्हा कायद्यातील तरतुदींची भाषा स्पष्ट आणि
वर्गीय नसते, तेव्हाच न्यायालयाद्वारे तरतुदीचा अर्थ लावण्यासाठी त्याचा उद्देश तपासला
जाऊ शकतो. असे सादर क
े ले जाते की, कायद्याची खालील तत्त्वे हेतुपूर्ण व्याख्येपेक्षा साध्या
भाषेच्या व्याख्येच्या प्राधान्याच्या संदर्भात सुस्थापित आहेत : i. सं सदेने वापरलेल्या भाषेद्वारे काहीही साध्य क
े ले नाही, असे म्हणण्यास
न्यायालये आता खूप नाखूष असायला हवीत, जेव्हा सं सदेला काय साध्य
करायचे आहे हे सहन करण्यायोग्यपणे स्पष्ट आहे. [डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव
पाटील - विरुद्ध - मुख्यमं त्री आणि इतर, (२०२१) ८ एस. सी. सी. १
(परिच्छेद १५०) पहा. ii. त्यामुळे वापरलेल्या भाषेत काही अचूकता असली तरी विधिमं डळाच्या स्पष्ट
हेतूला पराभूत करणारी ती बांधणी न्यायालये नाकारतील. [जयश्री
लक्ष्मणराव पाटील (वर उल्लेखित) (परिच्छेद १५१) पहा. iii. जेव्हा वैधानिक तरतुदींच्या भाषेत काही संदिग्धता असेल कि
ं वा त्यामुळे
मूर्खपणाचे परिणाम दिसून येतील तेव्हाच उद्देशपूर्ण अर्थ लावणे शक्य आहे.
[स्टेट ऑफ महाराष्ट्र - विरुद्ध - श्री. विले पार्ले क
े लवाणी मं डळ आणि इतर, (२०२२) २ एस. सी. सी. ७२५ (परिच्छेद १६) पहा. xvii) असे सादर क
े ले जाते की, याव्यतिरिक्त, या न्यायालयाने वेळोवेळी
सं शयास्पद दंडाचे तत्त्व कायम ठेवले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, "जर एखाद्या
तरतुदीवर दोन मते आणि वाजवी अर्थे लावली जाऊ शकतात, तर न्यायालयाने अशा
अर्थांच्या बाजूने झुकले पाहिजे, जे दंड आकारणाऱ्या अर्थांऐवजी त्या विषयाला दंडापासून
सूट देते". एसईबीआय - विरुद्ध - सुनील क
ृ ष्ण खेतान, (२०२३) २ एस. सी. सी. ६४३
(परिच्छेद ५५) आणि तोलाराम रेलुमल -विरुद्ध- स्टेट ऑफ बॉम्बे (परिच्छेद ८) या
प्रकरणांमधील या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयावर भर देण्यात आला आहे. xviii) असे सादर क
े ले जाते की, कायद्याच्या कलम १४० (५) अंतर्गत एनसीएलटी
(NCLT) चे अधिकारक्षेत्र क
ं पनीच्या विद्यमान लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्याचे निर्देश
देणे आणि क
ें द्र सरकारद्वारे त्याच्या बदलीची परवानगी देणे हे आहे. असे सादर क
कोणत्याही व्यक्तीला/सं स्थेला ते ज्या पदावर नाहीत त्यावरून काढून टाकणे शक्य नाही.
त्यानुसार, आयएफआयएन (IFIN) चे लेखापरीक्षक म्हणून आधीच राजीनामा दिलेल्या
बीएसआर (BSR) ला हटवण्याचे निर्देश देणारा आदेश क
े वळ बीएसआर (BSR) ला
आयएफआयएन (IFIN) चे लेखापरीक्षक म्हणून कायम ठेवण्याच्या वैध कल्पित
कल्पनेद्वारेच शक्य होईल. xix) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, कायद्याचे कलम १४०(५) असे कोणतेही वैध
कल्पित तयार करत नाही ज्याद्वारे राजीनामा दिलेल्या लेखापरीक्षकाला लेखापरीक्षक म्हणून
मानले जाईल. एक काल्पनिक कल्पना क
े वळ विधिमं डळच तयार करू शकते. प्रत्यक्षात, जेव्हा कायद्यात त्याची तरतूद नसते, तेव्हा न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांना न्यायिक
व्याख्येद्वारे काल्पनिक कल्पना निर्माण करण्याचा अधिकार नसतो. भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज
लिमिटेड आणि एक -विरुद्ध- यूओआय, (२०१७) ५ एस. सी. सी. ५९८ (परिच्छेद ३८) आणि
सं त लाल गुप्ता - विरुद्ध - मॉडर्न कोऑपरेटिव्ह गृहनिर्माण सं स्था लिमिटेड, (२०१०) १३ एस.
सी. सी. ३३६ (परिच्छेद १४) या प्रकरणांमधील या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयांवर भर देण्यात
आला आहे. xx) असे सादर क
े ले जाते की, पूर्वीच्या लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्याची
आवश्यकता उद्भवत नाही, कारण कलम १४० चा उद्देश आणि हेतू, म्हणजे लेखापरीक्षकांची
हकालपट्टी आणि बदल, लेखापरीक्षकाच्या राजीनाम्याने पूर्ण झाला आहे. अशा माजी
लेखापरीक्षकाचा राजीनामा असूनही, त्याच्यावर कायद्याच्या कलम ४४७ अंतर्गत
फसवणुकीचा खटला चालवला जाऊ शकतो. त्यामुळे कलम १४०(५) अंतर्गत
लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्याचा प्रश्न उद्भवू शकत नाही आणि उद्भवतही नाही. xxi) असे सादर क
े ले जाते की, मं त्रालयाला याची जाणीव होती की, कलम
१४०(५) अंतर्गत पूर्वीच्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात काल्पनिक कल्पनेच्या साधनाशिवाय
आदेश पारित क
े ला जाऊ शकत नाही. हे १४०(५) च्या क
ं पनी याचिक
े तील (ए), (बी)
आणि (सी) च्या प्रार्थनांवरून स्पष्ट होते, ज्यामध्ये मं त्रालयाने डेलॉईटचे लेखापरीक्षक म्हणून
आधीच पुनरागमन झाले असले तरी त्याला "समजून काढून टाकण्याची" मागणी क
परिणामी, एनसीएलटी (NCLT) ला १४०(५) च्या क
ं पनी याचिक
े च्या गुणवत्तेचा विचार
करता आला नसता कारण मागितलेला दिलासा एनसीएलटी (NCLT) च्या अधिकारांच्या
पलीकडे होता. xxii) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, बीएसआर (BSR) च्या विरोधात क
ं पनी
याचिक
े तील मागण्या १९ जून २०१९ रोजी त्याच्या राजीनाम्यामुळे निरर्थक ठरल्या. बीएसआर
(BSR) च्या राजीनाम्यानंतर त्याच्या विरोधात कोणतीही 'समजली जाणारी हकालपट्टी'
प्रार्थना करण्यात आलेली नाही, हे विशेष. असे असूनही, एनसीएलटी (NCLT) ने
बीएसआर (BSR) विरुद्ध कलम १४०(५) अंतर्गत आदेश पारित करण्यासाठी त्याच्या
अधिकारक्षेत्रात अडथळा निर्माण करण्यासाठी एक काल्पनिक कल्पना तयार क
े ली. xxiii) त्यानंतर असे सादर क
े ले आहे की, कलम १४०(५) अंतर्गत अधिकारांचा
वापर करून एनसीएलटी (NCLT) पूर्वीच्या लेखापरीक्षकांना हटवण्याचे निर्देश देऊ शकत
नाही कि
ं वा अशा लेखापरीक्षकांना मागील तारखेला काढून टाकण्यात आले आहे असे समजू
शकत नाही. एनसीएलटी (NCLT) ही कायद्याची निर्मिती असल्याने, कायद्याने /वैधानिक
तरतुदीने निर्धारित क
े लेल्या कार्यक्षेत्रात काम करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, एनसीएलटी (NCLT) "लेखापरीक्षकांमध्ये समजल्या जाणाऱ्या बदलाचे" निर्देश देऊन, त्यात स्पष्टपणे निहित नसलेल्या अधिकाराचा वापर करू शकत नाही. बी. हिम्मतलाल
अग्रवाल - विरुद्ध - कॉम्पेटिशन कमिशन ऑफ इंडिया, ए. आय. आर. २०१८ एस. सी.
२८०४ (परिच्छेद ८) आणि सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया - विरुद्ध - युनियन
ऑफ इंडिया, (२००३) ३ एस. सी. सी. १८६ (परिच्छेद २०-२१) या प्रकरणांमधील या
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयांवर भर देण्यात आला आहे. xxiv) असे सादर क
े ले जाते की, पासुपुलेटी वेंकटेश्वरलू - विरुद्ध - मोटर अँड
जनरल ट्रेडर्स, (१९७५) १ एस. सी. सी. ७७० या प्रकरणामध्ये, या न्यायालयाने असे म्हटले
आहे की, नंतर दाखल झालेल्या घटनांच्या कारणास्तव कार्यवाही कायम ठेवता येणार नाही.
या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, "जर न्यायालयामध्ये वाद आल्यानंतर
उद्भवणारे आणि त्याला आकार देण्याच्या पद्धतीसाठी दिलासा देण्याच्या अधिकारावर मूलभूत
परिणाम करणारे तथ्य न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास काळजीपूर्वक आणले गेले, तर ते
त्याकडे डोळेझाक करू शकत नाही कि
ं वा अशा घटनांकडे डोळेझाक करू शकत नाही, ज्यामुळे या नकारात्मक उपायाला अडथळा निर्माण होतो कि
ं वा तो निरुपयोगी ठरतो". xxv) असे सादर क
े ले जाते की, सध्याच्या प्रकरणात बीएसआर (BSR) ने
१४०(५) ही याचिका दाखल क
े ल्यानंतर राजीनामा दिला असला तरी, राजीनाम्यामुळे
याचिका निरर्थक ठरली कारण कलम १४०(५)) अंतर्गत मागितलेली सवलत यापुढे दिली
जाऊ शकत नाही आणि खरोखरच कलम १४०(५)) मध्ये अंतर्भूत असलेला उद्देश अशा
राजीनाम्यामुळे पूर्ण झाला. xxvi) असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) अंतर्गत कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर
लेखापरीक्षकाच्या राजीनाम्यावर निहित प्रतिबं ध वाचणे हे कलमाच्या साध्या भाषेच्या विरुद्ध
असेल आणि ते पुन्हा लिहिणे आवश्यक असेल. अशी निहित तरतूद कलम १४०(५) च्या
उद्देशाच्या विरुद्धही असेल, कारण ज्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात फसवणुकीचे आरोप
करण्यात आले आहेत, तो लेखापरीक्षक म्हणून कायम राहील आणि त्याला राजीनामा
देण्याची परवानगी नाही, याची तरतूद सुनिश्चित करते. एनसीएलटी (NCLT) ने कलम
१४०(५) च्या पहिल्या तरतुदीखाली अंतिम आदेश कि
ं वा अंतरिम आदेश पारित करेपर्यंत, त्याने फसवणूक क
े ली असली तरी, लेखापरीक्षकाला चालू ठेवण्यास भाग पाडण्याची
विसं गतीपूर्ण स्थितिविशेष निर्माण होईल. xxvii) असे सादर क
े ले जाते की, मूळ रिट याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर असलेल्या
विद्वान वकिलांनी पुढे सादर क
े ले आहे की, कलम १४०(५) हे अतिशयोक्तीपूर्ण आणि
उघडपणे मनमानी आहे कारण ते एनसीएलटी (NCLT) ला आणि तेही सं क्षिप्त कार्यवाहीत, फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्याचे आणि विधितः मृत्यू याप्रमाणे गंभीर परिणामांसह अनिवार्य
अपात्रतेच्या परिणामाचे निर्धारण करण्यासाठी मार्गदर्शक आणि अनियंत्रित अधिकार प्रदान
करते. असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) अंतर्गत सं कल्पित क
े लेल्या पूर्वनिर्धारित
कालावधीसाठी पूर्णपणे असं बं धित आणि निर्दोष असलेल्या भागीदारांसह लेखापरीक्षकांच्या
आणि सं पूर्ण सं स्थेच्या स्वयंचलित अपात्रतेच्या स्वरूपात दंड अत्यंत असमान आहे आणि
किमान आक्रमक पद्धत नाही. असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) हे सं क्षिप्त
निर्णयानुसार स्वयंचलित अपात्रतेचा दंड निर्माण करते, जेव्हा कायद्याच्या कलम ४३५ ते ४४६
अंतर्गत दाव्याच्या योग्य प्रसं भाविक प्रक्रिया पालन क
े ल्यानंतर कायद्याच्या कलम १४१(३)
(एच) अंतर्गत अशा दंडाची तरतूद आधीच क
े ली गेली आहे. त्याच परिणामांमुळे दुहेरी
धोक्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होते आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०(२) चे उल्लंघन होते.
े ले जाते की, कलम १४०(५) अंतर्गत 'विधितः मृत्यू' सारखे अपात्रता हे
सं विधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(जी) अंतर्गत हमी दिलेल्या बीएसआर (BSR) आणि त्याच्या
भागीदारांच्या व्यवसाय चालू ठेवण्याच्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण करते. ते अवास्तव
असल्याने, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(६) च्या सं रक्षणात येत नाही. असे सादर क
े ले
जाते की, कलम १४०(५) त्याच्या साध्या भाषेत म्हणजे लेखापरीक्षकांच्या बदलासाठी लागू
करणे, क
ं पनी कायद्यांतर्गत लेखापरीक्षकांना "बं दिस्त न करता" वरील गंभीर घटनात्मक
उल्लंघनापासून वाचवते. xxviii) असे सादर क
े ले जाते की, एनसीएलटी (NCLT) ने, त्याच्या पहिल्या
आदेशानुसार, बीएसआर (BSR) सह आयएफआयएन (IFIN) च्या पूर्वीच्या
लेखापरीक्षकांविरुद्ध १४०(५) क
ं पनी याचिका कायम ठेवण्याच्या त्याच्या अधिकारक्षेत्राला
चुक
ू न समर्थन दिले, या सं दर्भात कोणताही कायदा कि
ं वा आवश्यक अधिकारक्षेत्र आणि
अधिकार नसतानाही चुकीची कल्पना तयार क
े ली. असे सादर क
े ले जाते की, एनसीएलटी
(NCLT) ने माजी लेखापरीक्षकांच्या समजल्या गेलेल्या बदलासाठी निर्देश पारित करण्याचा
अधिकार असल्याचे सांगून चुकीचे अधिकारक्षेत्र धारण क
े ले आणि म्हणूनच एनसीएलटी
(NCLT) चा पहिला आदेश कलम १४०(५) च्या विरोधात आहे कारण तो
अधिकारक्षेत्राशिवाय पारित करण्यात आला होता आणि क
ं पनीच्या विद्यमान
लेखापरीक्षकांना "बदलणे" आवश्यक आहे ही अधिकारक्षेत्रातील वस्तुस्थिती अस्तित्वात
आहे या चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहे. xxix) असे सादर क
े ले जाते की, 'अधिकारक्षेत्रातील तथ्य' हे न्यायालयाद्वारे
अधिकारक्षेत्र गृहीत धरण्याची अपरिहार्य बाब कि
ं वा पूर्ववर्ती अट आहे, हा एक सामान्य
कायदा आहे. न्यायालय एकतर अधिकारक्षेत्रातील वस्तुस्थितीचा निर्णय न घेता कि
ं वा चुकीने
निर्णय घेऊन चुक
ू न अधिकारक्षेत्र गृहीत धरू शकत नाही. क
ॅ रोना लिमिटेड - विरुद्ध - पार्वथी
स्वामीनाथन अँड सन्स, (२००७) ८ एससीसी ५५९ (परिच्छेद २७,२८,३६) आणि अरुण
क
ु मार - विरुद्ध - युनियन ऑफ इंडिया, (२००७) १ एससीसी ७३२ (परिच्छेद ७४-७६) या
प्रकरणांमध्ये या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयांवर भर देण्यात आला आहे. असे सादर क
े ले जाते
की, या न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद क
े ले आहे की, अनुमान लावण्यापूर्वी मूलभूत तथ्य
स्थापित करणे आवश्यक आहे. बलराम गर्ग - विरुद्ध - एसईबीआय, (२०२२) ९ एससीसी.
४२५ (परिच्छेद ४५ आणि ५१) या प्रकरणांमधील या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयावर भर
देण्यात आला आहे. xxx) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, कलम १४०(५) च्या पहिल्या तरतुदीनुसार
आयएफआयएन (IFIN) चे वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून एमएमसी (MMC) ची
नियुक्ती करण्यासाठी मंत्रालयाने दाखल क
े लेल्या अर्जावरील एनसीएलटी (NCLT) चा
दुसरा आदेश देखील पूर्णपणे अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. असे सादर क
े ले जाते की, एकदा
बीएसआर (BSR) ने लेखापरीक्षक म्हणून राजीनामा दिल्यानंतर, कायद्याच्या कलम १४०
(५) मध्ये पहिली तरतूद लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. xxxi) असे सादर क
े ले जाते की, वैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्तीचा अर्ज स्पष्टपणे
कायद्याच्या विरुद्ध, अधिकारक्षेत्राशिवाय होता आणि कलम १४०(५) च्या पहिल्या
तरतुदींतर्गत असू शकत नव्हता कारण प्रथम, कलम १४०(५) स्वतः पूर्वीच्या लेखापरीक्षकांना
लागू होत नव्हते आणि म्हणूनच पहिली तरतूद लागू करण्याचा प्रश्न उद्भवू शकत नाही; दुसरे
म्हणजे, पहिली तरतूद कलम १४०(५) अंतर्गत अधिकारक्षेत्र आदेश प्रलंबित असलेला क
े वळ
तात्पुरता उपाय आहे; तिसरे म्हणजे, एनसीएलटी (NCLT) चा दुसरा आदेश तात्पुरत्या
आदेशाच्या स्वरूपाचा नाही; चौथे, एकदा कायद्याच्या कलम १४०(५) अंतर्गत कार्यवाही सुरू
झाली की, क
े वळ क
ें द्र सरकारला पहिल्या तरतुदींतर्गत लेखापरीक्षकांची नियुक्ती कि
ं वा त्यात
बदल करण्याचा अधिकार आहे. कलम १४०(५) च्या पहिल्या तरतुदीनुसार, क
ें द्र सरकारला
तातडीने लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्याचा दिलेला अधिकार, आपल्या पसं तीच्या
लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्याचा सं बं धित क
ं पनीचा अधिकार हिरावून घेत नाही; पाचवे
म्हणजे, मं त्रालयाने या न्यायालयासमोर सादर क
े लेल्या निवेदनात मान्य क
े ल्याप्रमाणे, बीएसआर (BSR) ने आधीच राजीनामा दिला होता आणि आपले पद रिक्त क
े ले होते आणि
या न्यायालयाने दिनांक २६.०९.२०१९ च्या आदेशात त्याची नोंद क
४.१ आतापर्यंत कलम २१२(१४) अंतर्गत जारी क
े लेले निर्देश आणि कलम २१२(१५)
अंतर्गत खटला खालीलप्रमाणे सादर क
े ला आहे : i) कलम २१२(१) मध्ये अशी तरतूद आहे की, क
ें द्र सरकार
एसपीआयओ (SPIO) ला क
ं पनीच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे निर्देश
निबं धकाचा अहवाल मिळाल्यावर, क
ं पनीने लोकहितासाठी कि
ं वा क
कि
ं वा राज्य सरकारच्या कोणत्याही विभागाच्या विनंतीवरून विशेष निर्णय मं जूर
क
े ल्याची माहिती दिल्यानंतर देऊ शकते. ii) कलम २१२(११) मध्ये अशी तरतूद आहे की, जर क
एसएफआयओ (SFIO) ला "अंतरिम अहवाल" सादर करण्याचे निर्देश दिले
असतील तर एसएफआयओ (SFIO) ने क
ें द्र सरकारला "अंतरिम अहवाल" सादर
करणे आवश्यक आहे. iii) कलम २१२(१२) नुसार एसएफआयओ (SFIO) ने "तपास पूर्ण
झाल्यानंतरच" क
ें द्र सरकारला "तपास अहवाल" सादर करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी 'तपास अहवाल' सादर क
े ला जाऊ
शकत नाही, तर कलम २१२(११) अंतर्गत 'अंतरिम अहवाल' कोणत्याही टप्प्यावर
सादर क
े ला जाऊ शकतो. iv) कलम २१२(१४) अंतर्गत, क
ें द्र सरकारला, कलम २१२(१२) अंतर्गत जारी
क
े लेल्या क
े वळ "तपास अहवालाची" तपासणी क
े ल्यानंतर, म्हणजे तपास पूर्ण
झाल्यानंतर, आवश्यक वाटल्यास, क
ं पनी कि
ं वा तिच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला
सुरू करण्यासाठी एसपीआयओ(SPIO) ला निर्देश देण्याचा अधिकार क
ें द्र
सरकारला देण्यात आला आहे. सिरीयस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस - विरुद्ध -
राहुल मोदी, (२०१९) ५ एस. सी. सी. २६६ (परिच्छेद ३०) या प्रकरणांमधील या
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयावर भर देण्यात आला आहे; v) कलम २१२(१४) क
ें द्र सरकारला 'तपास अहवाल' तपासताना कायदेशीर
सल्ला घेण्याची परवानगी देते, जो स्वतः च 'तपासणी' या शब्दाला रंग देतो आणि
असे दर्शवितो की, क
ें द्र सरकारने खटला सुरू करण्याचे निर्देश देण्यापूर्वी 'तपास
अहवाल' वर आपले विचार योग्यरित्या लागू करायचे आहे, ते, असे यांत्रिकपणे कि
ं वा
सं पार्श्विक हेतूने करु नये; vi) कलम २१२(१४अ) मध्ये अशी तरतूद आहे की, कलम २१२(११) कि
ं वा
२१२(१२) अंतर्गत अहवालात असे म्हटले आहे की, फसवणूक झाली आहे आणि
सं चालक, प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी कि
ं वा इतर अधिकाऱ्याने त्याचा गैरफायदा
घेतला आहे, तर क
ें द्र सरकार मालमत्ता जप्तीसाठी आणि अशा व्यक्तीला
वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यासाठी योग्य आदेशांसाठी एनसीएलटी (NCLT)
कडे अर्ज दाखल करू शकतात. vii) कलम २१२(१५) अंतर्गत, हा क
े वळ 'तपास अहवाल' आहे (तपास पूर्ण
झाल्यानंतरच सादर क
े लेला, जो विशेष न्यायालयात दाखल क
े ला जातो, तो फौजदारी
दंड प्रक्रिया सं हिता, १९७३, च्या कलम १७३ अंतर्गत पोलिस अधिकाऱ्याचा
अहवाल मानला जातो. (सीएचपीसी CHPC) लक्षणीय बाब म्हणजे, कलम
२१२(१५) ही एक मानलेली कल्पना आहे, जी क
े वळ कलम २१२(१२) अंतर्गत
तपास अहवाल देण्यापुरती मर्यादित आहे, जो फौजदारी दंड प्रक्रिया सं हिता, १९७३
च्या कलम १७३ अंतर्गत पोलिस अधिकाऱ्याचा अहवाल असेल; viii) त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, विधिमं डळाने स्वतः च्या विशिष्ट उद्देशाने दोन भिन्न
प्रकारच्या अहवालाची कल्पना क
े ली आहे. पहिल्या प्रकारचा अहवाल कलम
२१२(११) अंतर्गत आहे, जो अहवाल 'अंतरिम अहवाल' आहे आणि एसएफआयओ
(SFIO) द्वारे तपासादरम्यान कोणत्याही वेळी जारी क
े ला जाऊ शकतो. दुसऱ्या
प्रकारचा अहवाल हा 'तपास अहवाल' आहे, जो एसएफआयओ (SFIO) द्वारे तपास
पूर्ण झाल्यानंतरच जारी क
े ला जाऊ शकतो. क
े वळ खटला सुरू करण्याच्या उद्देशाने
क
ें द्र सरकार कलम २१२(१४) अंतर्गत 'तपास अहवाल' विचारात घेऊ शकतात.
दुसरीकडे, एकतर तपास अहवाल कि
ं वा अगदी अंतरिम अहवालाच्या आधारे कलम
२१२(१४अ) अंतर्गत एनसीएलटी (NCLT) समोर कारवाई क
े ली जाऊ शकते. ix) हे पुढे स्पष्ट आहे की, कलम २१२(१४) अंतर्गत क
ें द्र सरकारने आपले विचार
लागू करणे, कायदेशीर मत घेणे (आवश्यक असल्यास) आणि त्यानंतरच मं जुरी
आदेश जारी करायचा की नाही हे ठरवणे आवश्यक आहे, म्हणजे, जर त्यांच्या मते
'तपास अहवाला' च्या आधारे खटला सुरू करायचा असेल तर. पुढे, कलम २१४(१४)
अंतर्गत खटला सुरू करण्यासाठी क
ें द्र सरकार ज्याचा विचार करते तोच 'तपास
अहवाल' हा फौजदारी दंड प्रक्रिया सं हिताच्या कलम १७३ अंतर्गत पोलिस
अधिकाऱ्याचा अहवाल असेल; x) असे सादर क
े ले जाते की, सध्याच्या प्रकरणात, एसएफआयओ (SFIO) चा
दुसरा अंतरिम अहवाल हा 'अंतरिम अहवाल' आहे आणि 'तपास पूर्ण झाल्यावर'
जारी क
े ला गेला नाही. त्यामुळे, २ रा अंतरिम अहवाल हा कायद्याच्या कलम
२१२(१२) अंतर्गत "तपास अहवाल" नाही आणि मं जुरी आदेश जारी करण्याच्या
उद्देशाने क
ें द्र सरकार कलम २१२(१४) अंतर्गत त्याचा विचार करू शकत नव्हते; xi) प्रस्तूतचे प्रकरण हे अवैधपणाचे/मं जुरीच्या अनियमिततेचे प्रकरण नाही, तर
मं जुरीची पूर्व-आवश्यकता म्हणजेच अंतिम तपास अहवाल अनुपस्थित असल्याने
मं जुरी न देण्याचे प्रकरण आहे. xii) वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे, तपास अहवाल स्वतः च तपास अपूर्ण आहे कि
ं वा
आणखी पुरावे गोळा करणे बाकी आहे असे नमूद करत असेल, तर असा तपास
अहवाल कायद्याच्या अनिवार्य गरजा पूर्ण करत नाही आणि फौजदारी दंड
प्रक्रिया सं हिताच्या कलम १७३(२) अंतर्गत अंतिम तपास अहवाल मानला जाऊ
शकत नाही. खालील दिलेल्या विविध प्रकरणांमधील निर्णयांवर भर देण्यात आला
आहे, पी. एम. सी. मर्कं टाइल प्रायव्हेट लिमिटेड - विरुद्ध - दि स्टेट, २०१४(३)
एमडब्ल्यूएन (सीआर) ४५४ (परिच्छेद ११ आणि १९); प्रवीण चंद्र मोदी -विरुद्ध -
दि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्रिमिनल अप्प्लिक
े शन क्रमांक ४९, १९६४; हरी चंद अँड
राम पाल -विरुद्ध- स्टेट क्रिमिनल मिसलेनियस (एम) ९९ अँड १११ ऑफ
१९७७ (परिच्छेद १४). त्यानुसार, दुसऱ्या अंतरिम एसएफआयओ (SFIO)
अहवालाच्या परिच्छेद १.५ आणि ४.१२६.१ ची भाषा पाहता, तो अहवाल कलम
२१२(१२) अंतर्गत कधीही तपास अहवाल म्हणून मानला जाऊ शकत नाही; xiii) दुसऱ्या अंतरिम अहवालाचे परीक्षण करताना देखील, एमसीए (MCA) चे
असे मत होते की, दुसरा अंतरिम अहवाल हा आयएफआयएन (IFIN) च्या
सं दर्भात सं पूर्ण तपास अहवाल नाही. त्यानुसार, मं त्रालयाने एसएफआयओ (SFIO)
ला दुसऱ्या अंतरिम अहवालात आधीच समाविष्ट असलेल्या पैलूंवर पुढील चौकशी
करण्याचे निर्देश दिले होते. xiv) पुढे, मं त्रालय आणि एसएफआयओ (SFIO) ला पुरेशी सं धी
मिळाल्यानंतरही, मं जुरी आदेशाच्या परिच्छेद V चे स्पष्टीकरण देण्यासाठी कि
ं वा
तपास पूर्ण झाला आहे आणि दुसऱ्या अंतरिम अहवालाला मं त्रालयाने अंतरिम
अहवाल मानले नाही, असे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र कि
ं वा युक्तिवादाची नोंद घेतली
नाही. तपास पूर्ण झाला नसल्याची शपथ घेऊन प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्याचे
परिणाम एसएफआयओ (SFIO) टाळू शकत नाही. हा वस्तुस्थितीचा प्रश्न आहे; xv) कलम २१२(१२), तपास पूर्ण होईपर्यंत जारी क
े लेल्या अहवालाच्या आधारे
दावा सुरू करण्याची परवानगी देत नाही. कलम २१२(१२), (१४) आणि (१५) च्या
सं युक्त वाचनाने हे स्पष्ट होते. पुढे, जरी फौजदारी दंड प्रक्रिया सं हिता चे कलम
१७३(८) कलम १७३(२) अंतर्गत अहवाल दाखल क
े ल्यानंतर पुढील तपासाचा
विचार करत असले, तरी कलम १७३(८) निरीक्षकाला अपूर्ण कि
ं वा प्राथमिक
अहवाल सादर करण्यास आणि नंतर अंतिम अहवाल सादर करण्यास सक्षम करत
नाही. खाली दिलेल्या प्रकरणातील न्यायनिर्णयांवर भर देण्यात येत आहे, कमल
लोचन सेन -विरुद्ध - स्टेट ऑफ ओरिसा, (१९८२) ५४ सीएलटी ५०९ (परिच्छेद ५)
आणि एव्ही धर्म रेड्डी -विरुद्ध- स्टेट ऑफ ए. पी. आणि इतर, २०११
सीआरआयएलजे १८५ (परिच्छेद ५). त्यामुळे, एसएफआयओ (SFIO) आणि
मं त्रालयाने "अंतरिम अहवालाच्या" आधारे कारवाई करण्यासाठी आणि त्याच वेळी
पुढील तपास सुरू ठेवण्यासाठी अवलंबलेली रणनीती बेकायदेशीर आहे; xvi) तपास स्वतः च पूर्ण झाला नसल्यामुळे आणि दुसरा अंतरिम एसएफआयओ
(SFIO) अहवाल हा क
े वळ एक अंतरिम अहवाल असल्याने, कलम २१२(१४)
अंतर्गत खटला सुरू करण्यासाठी मंत्रालयाने निर्देश जारी करण्यास कोणताही आधार
नव्हता. त्यानुसार, मं जुरीचा आदेश अत्यंत होकारार्थी आहे. ती मं जुरी ठरत नाही
आणि खटला सुरूवातीपासूनच शून्य आणि रद्दबातल आहे; xvii) सं बं धित वस्तुस्थिती आणि पुराव्यावर विचार न करता मं जुरीचा आदेश पारित
करण्यात आला; xviii) कलम २१२(१४) मध्ये क
ें द्र सरकारद्वारे 'तपासणी' आवश्यक आहे आणि
आवश्यक असल्यास 'कायदेशीर सल्ला' घेण्याचा विचारही क
े ला आहे. कलम
२१२(१४) अंतर्गत आदेश पारित करताना आवश्यक असलेली उच्च दर्जाची काळजी
सं सद ठरवते. त्यामुळे क
ें द्र सरकारचा निर्णय तर्क शुद्ध असला पाहिजे आणि त्याचा
योग्य प्रकारे वापर क
े ला गेला पाहिजे. xix) कायद्यानुसार, मंजुरीच्या आदेशाने वस्तुस्थितीची पर्याप्तता तसेच
सं बं धित तथ्ये, वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांचा विचार दोन्ही उघड करणे आवश्यक
आहे. मनसुखभाई विठ्ठलदास चौहान - विरुद्ध - स्टेट ऑफ गुजरात, (१९९७) ७
एस. सी. सी. ६२२ (परिच्छेद १७, १८ आणि १९) या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या
न्यायनिर्णयावर भर दिला आहे. xx) एसएफआयओ (SFIO) ने दिनांक २८.०५.२०१९ रोजी दुसरा अंतरिम
एसएफआयओ (SFIO) अहवाल सादर क
े ला. हे मान्य आहे की, अहवाल ३२,०००
हून अधिक पानांचा आहे, ज्यामध्ये अहवालाचा मुख्य भागच अंदाजे ७८७ पानांचा
आहे. २ रा अंतरिम एसएफआयओ (SFIO) अहवालाची प्रक्रिया अधिकारी
(कायदेशीर विभाग), मं त्रालयाने कथितपणे तपासणी क
े ली होती, ज्याने प्रक्रिया नोंद
तयार क
े ली होती. ही प्रक्रिया नोंद कथितपणे तातडीच्या प्राधान्याच्या आधारावर
'वरिष्ठ अधिकाऱ्याला' सादर करण्यात आली होती. वरील अंतर्गत प्रक्रिया असूनही, मं त्रालयाने दिनांक २९.०५.२०१९ रोजी (म्हणजे, एका दिवसात) मं जुरी आदेश जारी
क
े ला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ०१.१०.२०१९, १०.१०.२०१९ आणि
१४.१०.२०१९ या तारखेच्या ईमेलद्वारे तपासणीसाठी वारंवार विनंत्या करूनही या
प्रक्रिया नोंदीची प्रत मुं बई उच्च न्यायालयासमोर ठेवली गेली नाही कि
ं वा बीएसआर
(BSR) ला पुरवली गेली नाही. मं त्रालय आणि एसएफआयओ (SFIO) कोणत्याही
दस्तऐवजाद्वारे कि
ं वा प्रतिज्ञापत्राद्वारे विवेकबुद्धीचा योग्य वापर दर्शविण्यात अपयशी
ठरल्यामुळे, अशा परिस्थितीत मुं बई उच्च न्यायालयाने प्रतिक
ू ल निष्कर्ष काढणे योग्य
होते. xxi) दुसऱ्या अंतरिम एसएफआयओ (SFIO) अहवालाचे प्रचंड स्वरूप आणि
तेथील अंतर्गत प्रक्रिया लक्षात घेता, मं त्रालयाने मंजुरी आदेश जारी करण्यापूर्वी एका
दिवसाच्या आत दुसऱ्या अंतरिम एसएफआयओ (SFIO) अहवालाचे (कायद्याच्या
कलम २१२(१४) अंतर्गत आवश्यकतेनुसार) परीक्षण करणे आणि त्यावर आपले
विचार लागू करणे अशक्य होते. वर वर्णन क
े लेल्या घटना स्पष्टपणे दर्शवतात की, मं जुरीचा आदेश घाईघाईने, विचार न करता आणि भिन्न विचारांसाठी देण्यात आला
होता. अशा प्रकारे, अशा मं जुरी आदेशानंतरची कार्यवाही देखील रद्दबातल होते. क
े .
क
े . मिश्रा -विरुद्ध- स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, (२०१८) ६ एससीसी. ६७६ (परिच्छेद
१८) आणि अनिरुद्धसिंहजी करणसिंहजी जडेजा - विरुद्ध - स्टेट ऑफ गुजरात
(१९९५) ५ एससीसी ३०५ (परिच्छेद १५) या प्रकरणांमधील या न्यायालयाच्या
न्यायनिर्णयांवर भर दिला जातो. xxii) पुढे, त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या अंतरिम एसएफआयओ (SFIO)
अहवालावर स्वतंत्रपणे त्यांचे विचार लागू क
े ले हे दाखवण्यासाठी कोणताही पुरावा
सादर करण्यात मंत्रालयाचे अपयश हे देखील उघड करण्याच्या कर्तव्याशी सं बं धित
तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे कारण उघड क
े ल्याने कार्यवाहीच्या निष्पक्षतेचे सं रक्षण होईल
आणि प्रसं भाविक प्रक्रिया पारदर्शकता देखील वाढेल. टी. टेक्नो -विरुद्ध-
एसईबीआय, (२०२२) ८ एससीसी १६२ (परिच्छेद ६२.३) च्या प्रकरणामधील या
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयावर भर देण्यात आला आहे; xxiii) त्यामुळे असे सादर क
े ले जाते की मंजुरीचा आदेश कायद्याने चुकीचा आहे
आणि मुं बई उच्च न्यायालयाने तो योग्यरित्या रद्दबातल क
े ला; xxiv) अधिकारक्षेत्रासाठी अनिवार्य पूर्वअट म्हणजे वैध मंजुरीचे अस्तित्व. त्यामुळे, खटला अक्षम होतो आणि परिणामी कार्यवाही रद्दबातल होते आणि जिथे कोणतीही
वैध मं जुरी दिली जात नाही अशा अधिकारक्षेत्राशिवाय होते. गोक
ु ळचंद द्वारकादास
मोरारका -विरुद्ध- दी कि
ं ग, (१९४७-४८) ७५ आयए ३०; युसोफल्ली मुल्ला
नुबभॉय -विरुद्ध- दी कि
ं ग, १९४९ क्रिएलजे ८८९ (परिच्छेद १५); मोहम्मद इक्बाल
अहमद -विरुद्ध- स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, (१९७९) ४ एससीसी १७२ (परिच्छेद ३); xxv) एमसीए (MCA) ने कलम २१२(१४) अंतर्गत जारी क
े लेला मं जुरी आदेश
अवैध आणि अस्तित्वहीन आहे. अशा परिस्थितीत, असे सादर क
एसएफआयओ (SFIO) ने सुरू क
े लेला खटला कोणत्याही मंजुरीच्या अनुपस्थितीत
आहे आणि त्यामुळे रद्दबातल आहे आणि कोणत्याही अधिकारक्षेत्राशिवाय आहे.
४.२ फौजदारी अपील क्रमांक २३००/२०११ मध्ये उत्तरवादी क्रमांक १ च्या वतीने हजर
झालेल्या विद्वान वकिलांनी - हरी सं करन यांनी याशिवाय, पुढे सांगितले आहे की, प्रस्तुत
प्रकरणात एसएफआयओ (SFIO) च्या नात्याने हरि सं करन यांचे द्वारा कोणताही अंतिम
तपास अहवाल दाखल क
े लेला नाही. असे सादर क
े ले जाते की, हरि सं करण द्वारा दुसरा
अहवाल हा अंतिम तपास अहवालाच्या स्वरूपाचा नाही. असे सादर क
े ले जाते की, दुसरा
अहवाल हा हरि सं करण च्या नात्याने अंतिम तपास अहवाल नसल्यामुळे, सं बं धित खटला
चालवण्याचे निर्देश जारी क
े ले जाऊ शकत नव्हते आणि त्यामुळे परिणामी हरि सं करण च्या
नात्याने तक्रार दाखल क
े ली जाऊ शकली नसती.
४.३ वरील निवेदन सादर करीत आणि उपरोक्त निर्णयांवर भर देत मूळ रिट
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर असलेल्या विद्वान वकिलांनी प्रस्तुत अपील फ
े टाळण्याची
आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित निकाल आणि आदेश कायम ठेवण्याची विनंती
क
े ली आहे.
क
ं पनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १४०(५) चे विश्लेषण आणि व्याख्याः
५. अधिनियम, २०१३ च्या कलम १४०(५) मध्ये 'लेखापरीक्षकाला हटवणे, लेखापरीक्षकाचा राजीनामा आणि विशेष नोटीस देणे' या शीर्षकाखाली अधिनियमाच्या
प्रकरण X मध्ये 'लेखापरीक्षण आणि लेखापरीक्षक' असे शीर्षक आहे. त्यामुळे, 'लेखापरीक्षण
आणि लेखापरीक्षकांच्या' सं दर्भात नवीन कायद्यांतर्गत प्रकरण X ही एक विशेष तरतूद आहे.
ं पनीच्या कामकाजाच्या बाबतीत लेखापरीक्षक खूप महत्वाची भूमिका बजावतो
आणि म्हणूनच तो स्वतंत्र आणि मं डळाच्या वर असला पाहिजे यात वाद नाही. क
ं पनी
कायदा, २०१३ हा वित्तविषयक सं सदीय स्थायी समितीचा अहवाल तसेच क
ं पनी विधेयक, २००९ आणि क
ं पनी विधेयक, २०११ सादर करून स्थायी समितीच्या शिफारशी विचारात
घेतल्यानंतर तपशीलवार अभ्यासाच्या परिणामाचा परिणाम आहे. पूर्वीचे क
ं पनी विधेयक, २००९ सादर क
े ले गेले तेव्हा ते वाढत्या कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्थेचे सं कलन होते आणि कॉर्पोरेट
फजितीचा भूतकाळातील अनुभव होता आणि लेखापरीक्षकांसाठी कठोर उत्तरदायित्व प्रदान
करणे ही एक सूचना होती. लेखापरीक्षकांची भूमिका, जबाबदारी, कर्तव्ये आणि नियमन
आणि नियामक आणि अंमलबजावणीच्या तरतुदींवर दीर्घ चर्चा झाली. लेखापरीक्षण आणि
लेखापरीक्षकांशी सं बं धित तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी विविध सूचना प्राप्त झाल्या.
२००९ च्या विधेयकाच्या ख
ं ड १२३(१०) वर असे सुचवण्यात आले होते की, ज्यात फसवणूक
झाली आहे आणि कायद्याच्या कलम १४०(५) शी सं बं धित आहे असे आढळून आल्यानंतर
एनसीएलटी (NCLT) द्वारे लेखापरीक्षकाला हटवण्याची तरतूद आहे आणि न्यायाधिकरणाने
काढून टाकलेला लेखापरीक्षक पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीचा
लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र नसावा याचा विचार क
े ला पाहिजे.
५.१ या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, कायद्याचे कलम १४३
लेखापरीक्षकांचे अधिकार आणि कर्तव्ये हाताळते. कलम १४३ च्या उपकलम (१२) मध्ये
विशेषतः अशी तरतूद आहे की, क
ं पनीमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा होत आहे कि
ं वा क
े ला गेला
आहे असे लेखापरीक्षकाला वाटत असल्यास, लेखापरीक्षक क
ें द्र सरकारला या प्रकरणाचा
अहवाल देईल. या संदर्भात जारी क
े लेल्या नियमांनुसार तपशीलवार प्रक्रिया प्रदान क
े ली
आहे. त्यामुळे, क
ं पनीमध्ये होत असलेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्याबाबत क
ें द्र सरकारला
अहवाल देणे हे लेखापरीक्षकाचे वैधानिक कर्तव्य आहे. लेखापरीक्षक क
ं पनीमध्ये कोणतेही
पद धारण करत नाही आणि तो स्वतंत्रपणे काम करतो हे पाहण्यासाठी, कायद्याच्या कलम
१४४ मध्ये अशी तरतूद आहे की, लेखापरीक्षक व्यवस्थापन सेवांसह काही सेवा देऊ शकत
नाही. लेखापरीक्षकाने लेखापरीक्षण सेवांच्या व्याप्तीबाहेरील त्याच्या कोणत्याही
क्रियाकलापांमुळे प्रभावित न झालेली एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून काम करावे हा उद्देश
असल्याचे दिसते. लेखापरीक्षकाला क
ं पनीला कोणतीही व्यवस्थापन सेवा प्रदान करण्यास
मनाई आहे. अशा प्रकारे, कायद्याच्या कलम १४४ अंतर्गत तयार क
े लेली बं दी आणि निर्बंध
प्रामुख्याने सं बं धित क
ं पनीच्या आणि कर्जदार आणि गुंतवणूकदार आणि मोठ्या प्रमाणात
जनतेसारख्या इतर भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आहेत. उपरोक्त तरतुदी आणि
पार्श्वभूमीतील अंतर्निहित सार्वजनिक धोरण लक्षात घेऊन, कायदा, २०१३ च्या कलम
१४०(५) चा अर्थ लावणे आणि/कि
ं वा त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे.
५.२ कायद्याच्या कलम १४०(१) मध्ये लेखापरीक्षकाला त्याची मुदत सं पण्यापूर्वी
क
ं पनीकडून काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेची तरतूद आहे; कायद्याचे कलम १४०(२) आणि
(३) लेखापरीक्षकांच्या राजीनाम्याशी सं बं धित आहे आणि कायद्याचे कलम १४०(४)
सेवानिवृत्त लेखापरीक्षकांव्यतिरिक्त इतर लेखापरीक्षकाच्या नियुक्तीसाठी एजीएम(AGM)
मध्ये विशेष नोटीस देण्याशी सं बं धित आहे. तथापि, कायद्याचे कलम १४०(५)
न्यायाधिकरणाला (एनसीएलटी) (NCLT) एकतर स्वतः हून कि
ं वा क
ं वा
सं बं धित कोणत्याही व्यक्तीने क
े लेल्या अर्जावर, ज्या लेखापरीक्षकाने फसव्या पद्धतीने काम
क
ं वा क
ं पनीच्या कर्मचारी व्यवस्थापनास फसवणुकीस प्रवृत्त करत आहे कि
ं वा
सं गनमत करत आहे, त्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार देते. जर
चौकशी पूर्ण झाल्यावर न्यायाधिकरणाला असे आढळून आले की क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाने, प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे, फसवणूक क
े ली आहे कि
ं वा क
ं पनी कि
ं वा
अधिकारी यांच्याद्वारे कि
ं वा त्यांच्या सं बं धाद्वारे कोणत्याही फसवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे
कि
े ले आहे, तर ते आदेशाद्वारे क
ं पनीला त्याचे लेखापरीक्षक बदलण्याचे निर्देश
देऊ शकते. त्यामुळे, कलम १४०(५) च्या पहिल्या भागात एनसीएलटी (NCLT) चे
अधिकार अर्ध-न्यायिक स्वरूपाचे आहेत आणि न्यायाधिकरणाला लेखापरीक्षकांच्या
भूमिक
े ची तपासणी करण्याचे आणि त्यांच्या फसव्या वर्तनावर आणि त्यांच्या कार्याचा त्याग
करण्यावर अभिनिर्णय घेण्याचे दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील. कलम १४०(५) चा
पहिला भाग क
ें द्र सरकारने क
े लेल्या अर्जावर न्यायाधिकरणाला अधिकार प्रदान करतो आणि
लेखापरीक्षकाचा बदल आवश्यक असल्याचे न्यायाधिकरणाला समाधान झाल्यास, अशा
लेखापरीक्षकाला काढून टाकण्याचा आणि/कि
ं वा असा लेखापरीक्षक लेखापरीक्षक म्हणून
काम करणार नाही असा आदेश (असा अर्ज मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत) पारित करु
शकतों आणि क
ें द्र सरकार त्याच्या जागी दुसऱ्या लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करू शकते. अशा
प्रकारे, कलम १४०(५) च्या पहिल्या तरतुदीखालील अधिकार हे विद्यमान लेखापरीक्षकाची
सेवा अख
ं डित ठेवण्यापासून रोखण्यासाठी तसेच फसवणूक झाली आहे अशा परिस्थितिच्या
मागणीच्या सक
ृ तदर्शनी समाधानाच्या आधारे, त्याजागी दुसऱ्या लेखापरीक्षकाची नियुक्ती
क
े ली जाऊ शकते. असा आदेश हा कायद्याच्या कलम १४०(५) मध्ये प्रदान क
े ल्यानुसार
तपशीलवार चौकशी प्रलंबित असताना आणि न्यायाधिकरणाने कोणताही अंतिम आदेश
पारित करण्यापूर्वी तात्पुरत्या निलंबनासारखा अंतरिम आदेश असल्याचे म्हटले जाऊ शकते.
५.३ कायद्याच्या कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीत पुढे अशी तरतूद करण्यात
आली आहे की,ज्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात न्यायाधिकरणाने कलम १४०(५) अंतर्गत
अंतिम आदेश दिला आहे, तो लेखा परीक्षक, मग तो व्यक्ती असो कि
ं वा क
ं पनी, तो आदेश
पारित झाल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क
ं पनीचा
लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र राहणार नाही आणि क
ं पनी कायद्याच्या कलम
४४७ अंतर्गत अशा कारवाईसाठी लेखापरीक्षक देखील जबाबदार असेल. त्यामुळे, कलम
१४०(५) ची दुसरी तरतूद ही एक मूलभूत तरतूद असल्याचे म्हटले जाऊ शकते आणि ती
कलम १४०(५) (पहिला भाग) अंतर्गत न्यायाधिकरणाने पारित क
े लेल्या अंतिम आदेशान्वये
लागू होते. या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की क
ं पनी विधेयक, २००९ च्या
बाबतीत मागील स्थायी समितीने क
े लेल्या शिफारशी आणि विविध भागधारकांच्या
शिफारशी विचारात घेतल्यानंतर, क
ं पनी विधेयक २०११ सादर करण्यात आले. २००९ च्या
विधेयकाच्या कलम १२३(१) नुसार स्थायी समितीची सूचना (ज्यात फसवणूक झाल्याचे
आढळून आल्यानंतर एनसीएलटी (NCLT) ने लेखापरीक्षकाला सदर फसवणुकीसाठी
काढून टाकण्याची सूचना क
े ली होती) ही सूचना सदर तरतुद अशा लेखापरीक्षकासाठी
अधिक कठोर करण्यासाठी व पुढील परिणामांसाठी होती जो लेखापरीक्षक फसवणुक
क
े ल्याबद्दल दोषी असल्याचे आढळून येतो व सदर फसवणूक क
े ल्याबद्दल एनसीएलटी
(NCLT) द्वारे त्याला काढून टाकण्यात येते. २०१३ च्या कायद्याच्या कलम १४०(५) च्या
दुसऱ्या तरतुदीद्वारेही असेच क
े ले गेले आहे. म्हणून, कलम १४०(५) ची दुसरी तरतूद, जी वर
नमूद क
े ल्याप्रमाणे, एक ठोस तरतूद आहे, ती तपशीलवार विश्लेषणानंतर आणि स्थायी
समितीच्या शिफारशींचा विचार करून अधिक कठोर करण्याच्या दृष्टीने पालन क
े ली जाते
आणि जेव्हा असा लेखापरीक्षक फसवणूक करत असल्याचे आढळून येते आणि अशा
फसवणुकीसाठी तो एनसीएलटी (NCLT) द्वारे काढून टाकला जातो. हे लक्षात घेणे
आवश्यक आहे की कलम १४०(५) च्या पहिल्या भागांतर्गत एनसीएलटी (NCLT) ने
अंतिम आदेश पारित क
े ल्यावर आणि जर एखादा लेखापरीक्षक फसव्या कारवायांमध्ये
गुंतलेला आढळला कि
ं वा क
ं पनीच्या कर्मचारी व्यवस्थापन फसवणुकीस प्रवृत्त क
े ल्याचे कि
ं वा
सं गनमत क
े ल्याचे आढळून आले तर कलम १४०(५)च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार प्रदान क
े लेले
परिणाम पुढे येतील. त्यामुळे कलम १४०(५) ची दुसरी तरतूद लागू होण्यापूर्वी, कलम
१४०(५) च्या पहिल्या भागानुसार क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाच्या विरोधात सविस्तर चौकशी
होणे आवश्यक आहे तसेच एनसीएलटी (NCLT) द्वारे असा निष्कर्ष निघणे आवश्यक आहे
की क
ं पनीच्या लेखापरिक्षकाची, प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे फसवणुकीची वृत्ती आहे कि
ं वा
क
ं पनी कि
ं वा त्यांच्या सं बं धाद्वारे त्याने कोणत्याही
फसवणुकीला प्रोत्साहन् दिले आहे कि
े ले आहे.
६. आक्षेपित निर्णय आणि आदेशाद्वारे, जरी उच्च न्यायालयाने कायदा, २०१३
च्या कलम १४०(५) चे अधिकार कायम ठेवले असले, तरी उच्च न्यायालयाने असे म्हटले
आहे की, एकदा लेखापरीक्षकाने लेखापरीक्षक म्हणून राजीनामा दिला की कि
ं वा त्याच्या
राजीनाम्यानुसार जर तो आता लेखापरीक्षक नसेल तर त्यानंतर कलम १४०(५) अन्वये
कार्यवाही कायम ठेवण्यायोग्य नाही कारण कलम १४०(५) अंतर्गत भारत सरकारने दाखल
क
े लेली याचिका लेखापरीक्षकाच्या त्यानंतरच्या राजीनाम्यामुळे समाधानकारक ठरते. उच्च
न्यायालयाचा हा दृष्टिकोन पूर्णपणे चुकीचा आणि अव्यवहार्य मुळे कलम १४०(५) अंतर्गत
कार्यवाही सं पुष्टात येणार नाही. असें म्हणता येणार नाही की, लेखापरीक्षकाचा राजीनामा
आणि/कि
ं वा त्याला काढून टाकणे हा कलम १४०(५) अंतर्गत कार्यवाहीचा शेवट आहे.
अधिनियमाच्या कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार ज्या लेखापरीक्षकाने प्रत्यक्ष कि
ं वा
अप्रत्यक्षपणे फसव्या पद्धतीने काम क
ं वा क
ं पनी कि
ं वा
अधिकाऱ्यांद्वारे कि
ं वा त्यांच्या सं बं धाद्वारे त्याने कोणत्याही फसवणुकीला प्रोत्साहन् दिले आहे
कि
े ले आहे, असे कलम १४०(५), २०१३ च्या कार्यवाहीखालील चौकशीअंती
आणि लेखापरीक्षकाच्या वर्तनावर न्यायाधिकरणाद्वारे अंतिम आदेश पारित करण्याचे देखील
सं भाव्य परिणाम आहेत. त्यामुळे, कलम १४०(५) च्या पहिल्या भागानुसार सुरू क
े लेली
चौकशी/कार्यवाही त्याच्या तर्क शुध्द शेवटापर्यंत गेली पाहिजे आणि त्यानंतरचा राजीनामा
आणि/कि
ं वा लेखापरीक्षकाची ख
ं डित सेवा यामुळे कलम १४०(५) अंतर्गत चौकशी/कार्यवाही
सं पुष्टात येणार नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्टिकरणानुसार लेखा परिक्षकाने राजीनामा
दिल्यास कलम १४०(५) अंतर्गत कार्यवाही सं पुष्टात येइल आणि पुढील कार्यवाहीची गरज
भासणार नाही, अशा परिस्थीतित लेखा परिक्षक कलम १४०(५) अंतर्गत दुसऱ्या तरतुदीनूसार
अंतिम आदेश व त्याचे परिणाम टाळण्यासाठी राजीनामा देऊ शकतो. विधिमं डळाचा तो हेतू
असू शकत नाही.
६. १ वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे, कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) ची दुसरी तरतूद
ही जरी तरतूद म्हणून असली तरी ती एक ठोस तरतूद आहे आणि ती कलम १४०(५) च्या
पहिल्या भागात न्यायाधिकरणाने पारित क
े लेल्या अंतिम आदेशावर लागू होईल आणि/कि
ं वा
अवलंबून असेल. जर उच्च न्यायालयचे प्रतिपादन मान्य क
े ले की, लेखापरीक्षकाचा लगेच
नंतरचा राजीनामा आणि/कि
ं वा लेखापरीक्षकाची (सेवा) ख
ं डित झाल्यावर कलम १४०(५)
अन्वये कार्यवाही सं पुष्टात येते आणि/कि
ं वा कलम १४०(५) अन्वये क
ें द्र सरकारने क
े लेली
याचिका यापुढे कायम राखण्यायोग्य नसेल आणि मान्य क
े ली असेल तर त्या प्रकरणा, कलम
१४०(५) ची दुसरी तरतूद नगण्य ठरेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत कलम १४०(५) च्या
दुसऱ्या तरतुदीअंतर्गत कोणतीही कारवाई क
े ली जाणार नाही. उच्च न्यायालयाचे हे प्रतिपादन
मान्य क
े ल्यास कलम १४०(५) मध्ये दुसरी तरतूद समाविष्ट करण्याचा उद्देश आणि हेतू
असफल होईल. वर म्हटल्याप्रमाणे कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीचा हेतू आणि उद्देश ही
तरतूद अधिक कठोर करणे आणि अशा लेखापरीक्षकाला परिणाम प्रदान करणे आहे, जेव्हा
लेखापरीक्षक फसवणूक करत असल्याचे आढळून येते आणि अशा फसवणुकीसाठी तो
एनसीएलटी (NCLT) द्वारे काढून टाकला जातो. या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक
आहे की कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार, न्यायाधिकरणाने दिलेल्या अंतिम
आदेशानुसार, लेखापरीक्षक/सं स्थेने प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे फसव्या पद्धतीने काम क
े ले
आहे कि
ं वा क
ं पनी कि
ं वा त्यांच्या सं बं धी
कोणत्याही फसवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे कि
े ले आहे, तो/ती पाच
वर्षांच्या कालावधीसाठी 'कोणत्याही' क
ं पनीचा लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र
राहणार नाही. कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीत वापरलेला ''कोणताही’' हा शब्द विशेष
आहे. न्यायाधिकरणाने अंतिम आदेश पारित क
े ल्यानंतर, अशा लेखापरीक्षकाला क
े वळ
क
ं पनीचे लेखापरीक्षक म्हणून काढून टाकले जाणार नाही कि
ं वा बदलले जाणार नाही, तर
असा लेखापरीक्षक/सं स्था देखील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी इतर 'कोणत्याही' क
ं पनीचे
लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त होण्यास अपात्र असेल.
७. म्हणून, कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) च्या खऱ्या व्याख्येनुसार आणि
योजनेनुसार न्यायाधिकरणाने स्वेच्छेने कि
ं वा क
ं वा सं बं धित कोणत्याही
व्यक्तीने क
े लेल्या अर्जाच्या आधारे, कायद्याच्या कलम १४०(५) च्या पहिल्या भागांतर्गत
एकदा चौकशी/कार्यवाही सुरू क
े ली ती तर्क शुद्ध परिणामांपर्यंत पोहोचली पाहिजे आणि अशा
चौकशी/कार्यवाहीदरम्यान लेखापरीक्षकाने राजीनामा दिला आहे की नाही या वस्तुस्थितीची
पर्वा न करता न्यायाधिकरणाने अंतिम आदेश पारित करणे आवश्यक आहे की अशा
लेखापरीक्षकाने प्रत्यक्ष कि
े ले आहे की नाही. कलम
१४०(५) च्या पहिल्या भागात दिल्याप्रमाणे क
ं पनीला लेखापरीक्षक बदलण्याचे निर्देश देणे हा
न्यायाधिकरणाने नोंदवलेल्या निष्कर्षाचा क
े वळ एक परिणाम आहे की लेखापरीक्षकाने
प्रत्यक्ष कि
े ले आहे. कलम १४०(५) (पहिला भाग)
अंतर्गत अंतिम आदेशाचा हा पहिला परिणाम आहे.क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाने प्रत्यक्ष कि
ं वा
अप्रत्यक्षपणे फसव्या पद्धतीने काम क
े ले आहे असा न्यायाधिकरणाने अंतिम आदेश
दिल्यानंतर, कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीमध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे दुसरा परिणाम
निदर्शनास येईल. त्यामुळे, कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीअंतर्गत प्रदान क
े लेल्या
कोणत्याही परिणामांसाठी, कलम १४०(५) च्या पहिल्या भागानुसार न्यायाधिकरणाकडून
चौकशीवर अंतिम आदेश राहील. त्यामुळे, खरे सांगायचे झाल्यास, कलम १४०(५) अंतर्गत
चौकशी/कार्यवाहीदरम्यान कि
ं वा त्यापूर्वीही क
ं पनीच्या लेखापरीक्षकाने राजीनामा
दिल्यानंतरही, उच्च न्यायालयाने प्रतिपालन क
े ल्याप्रमाणे आणि ठरवल्याप्रमाणे कलम
१४०(५) अंतर्गत कार्यवाही सं पुष्टात येणार नाही. पुनरावृत्तीच्या मोबदल्यात असे दिसून येते
की, दिलेल्या प्रकरणात, खरे तर ज्या लेखापरीक्षकाने कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या
तरतुदीअंतर्गत पुढील कोणताही परिणाम टाळण्यासाठी प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे, फसव्या
पद्धतीने काम क
े ले आहे आणि कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीअंतर्गत होणारा कोणताही
परिणाम टाळण्यासाठी जर तो राजीनामा देतो, तर अशी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
८. लेखापरिक्षकांचे वतीने क
े लेल्या सादरीकरणाचा विचार करता कलम १४०(५)
जरी नसले, तरी त्या बाबतीतही कोणताही लेखापरीक्षक फसवणूक, फसवणुकीला प्रोत्साहन
कि
ं वा व्यावसायिक गैरवर्तन इत्यादी करून सुटू शकत नाही आणि ते कायद्याच्या कलम
१३२, १४१, १४७, २४५ आणि ४४७ वर अवलंबून राहण्याशी सं बं धित आहे, तर सुरुवातीला
हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की उपरोक्त सर्व तरतुदी आणि कलम १४०(५) वेगवेगळ्या
क्षेत्रात लागू होतात. वर दिल्याप्रमाणे, कलम १४०(५) एका विशेष उद्देशाने व हेतूने
अधिनियमित करण्यात आले आहे. कलम १४०(५) ची दुसरी तरतूद विशेषतः असे प्रदान
करते की एनसीएलटी (NCLT) ने अंतिम आदेश पारित क
े ल्यानंतर असा लेखापरीक्षक पाच
वर्षांच्या कालावधीसाठी इतर कोणत्याही क
ं पनीत लेखापरीक्षक होण्यासाठी पात्र राहणार
नाही. म्हणूनच, क
े वळ लेखापरीक्षकाला क
ं पनीचे लेखापरीक्षक म्हणून इतर तरतुदीनुसार
काढून टाकले जाऊ शकते म्हणून, कलम१४०(५) जे विशेष उद्देशाने अधिनियमित क
े ले गेले
आहे ते अनियंत्रित आणि/कि
ं वा शक्तिबाह्य असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही.
९. आता कायद्याच्या कलम २४१(३) कि
ं वा सादरीकरणावर अवलंबून राहिल्यास
लेखा परीक्षकाने राजीनामा दिल्याच्या प्रकरणातही सं बं धित लेखापरीक्षकाच्या विरोधात
कायद्याच्या कलम २४१(३) अंतर्गत कारवाई क
े ली जाऊ शकते आणि त्यामुळे कायद्याच्या
कलम २४१(३) नुसार कार्यवाहीचा तोच परिणाम होईल आणि असे मानले जाईल की सदर
लेखापरीक्षक इतर कोणत्याही कार्यालयात, जे वर्तन आणि कर्मचारी व्यवस्थापनाशी
सं बं धित आहे, नियुक्त करण्यासाठी 'योग्य आणि लायक व्यक्ती नाही'. सुरुवातीला हे लक्षात
घेणे आवश्यक आहे की कायद्याचे कलम २४१(३) सं बं धित क
ं पनीबद्दल बोलते, इतर
ं पनीबद्दल नाही. कायद्याचे कलम २४१(३) हे दिनांक १४.०८.२०१९ ला सादर
करण्यात आले आहे, जे क
ें द्र सरकारला न्यायाधिकरणाला घोषित करण्यास अधिक
ृ त करते
कि अधिनियमाच्या कलम २४१(३) मध्ये नमूद क
े लेल्या व्यक्ती सं चालकाचे पद धारण
करण्यासाठी कि
ं पनीत जी वर्तनाशी आणि कर्मचारी व्यवस्थापन सं बं धित
आहे आणि इतर कोणत्याही पदावर राहण्यासाठी "योग्य आणि लायक व्यक्ती नाहीत".
कायद्याचे कलम २४१(३) हे कलम २४३(१ए) आणि २४३(२) बरोबर अभ्यासणे आवश्यक
आहे. उपरोक्त तरतुदींचे सं युक्त वाचन क
े ल्यावर, हे स्पष्ट होते की कायद्याच्या कलम
२४१(३) मध्ये विशेषतः "इतर कोणतेही कार्यालय जे कोणत्याही क
ं पनीच्या वर्तनाशी आणि
कर्मचारी कि
ं वा व्यवस्थापनाशी निगडित आहे" म्हणजे व्यवस्थापक, व्यवस्थापन सं चालक
कि
ं वा इतर सं चालक जसे की, मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी, परंतु लेखापरीक्षक नाही.
कायद्याच्या कलम २४१(३) मध्ये वापरलेले शब्द म्हणजे "क
ं पनीचे आचरण आणि
व्यवस्थापन २०१३ च्या अधिनियमाच्या योजनेनुसार, विशेषतः दहाव्या प्रकरणानुसार, लेखापरीक्षक खात्यांचा स्वतंञ परीक्षक म्हणून काम करतो आणि त्याने क
ं पनीचे आचरण
आणि कर्मचारी व्यवस्थापन पद धारण क
े ले आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे, या
निवेदनाला काहीही अर्थ नाही कि लेखा परीक्षकाने राजीनामा दिल्यानंतरही, २०१३ च्या
कायद्याच्या कलम १४० (५)अंतर्गत जे साध्य करता येईल, ते कलम २४१(३) द्वारे साध्य
करता येईल.
१०. या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की कलम १४०(५)मध्ये हे
विशेषतः नमूद क
े ले आहे कि "या कायद्याच्या कि
ं वा सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही
कायद्याच्या तरतुदींखालील कोणत्याही कारवाईवर पूर्वग्रह ठेऊ नये". त्यामुळे कलम १४०(५)
अंमलात आणताना विधिमं डळाचा हेतू अगदी स्पष्ट आहे आणि कलम १४०(५) अंतर्गत
न्यायाधिकरणाला दिलेले अधिकार क
ं पनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदींखालील कोणत्याही
कारवाईवर कि
ं वा सध्या अंमलात असलेला असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याबाबतीत
पूर्वग्रह न ठेवता असतील. त्यामुळे, २०१३ च्या कायद्यातील इतर कोणत्याही तरतुदींची पर्वा
न करता, न्यायाधिकरणाकडे कायद्याच्या कलम १४०(५) अंतर्गत क
ं पनीच्या अशा
लेखापरीक्षकाच्या विरोधात अंतिम आदेश पारित करण्याचे अधिकार आहेत ज्याच्यावर हा
आरोप आहे कि त्याने प्रत्यक्ष कि
े ले आहे.
११. वरील नमूद क
े लेल्या कारणास्तव, उच्च न्यायालयाने बीएसआर (BSR), डेलॉईटच्या आणि लेखापरीक्षकांच्या राजीनाम्यावर आणि कलम १४०(५) अंतर्गत नवीन
लेखा परीक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचा अर्ज कायम ठेवण्यायोग्य राहणार नाही असा निर्णय
देतांना भौतिक चूक क
े ली आहे. परिणामी, उच्च न्यायालयाने एनसीएलटी/एनसीएलएटी
(NCLT /NCLAT) ने दिलेले आदेश रद्द करण्यात चूक क
े ली आहे ज्याद्वारे एनसीएलटी
/एनसीएलएटी (NCLT/NCLAT) ने असे म्हटले आहे कि लेखापरीक्षकांच्या
राजीनाम्यानंतरही, कलम १४०(५) अंतर्गत चौकशीची कार्यवाही कायम ठेवली जाईल कि
ं वा
सुरु ठेवली जाईल. वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे, लेखापरीक्षकांच्या राजीनाम्यानंतरही आणि/कि
ं वा
लेखापरीक्षकाचा राजीनामा देऊनही कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीच्या उद्देशाने, कलम
१४०(५) अंतर्गत चौकशी/कारवाई/अर्ज (पहिला भाग) कायम आणि चालू राहील आणि
कलम १४०(५) मध्ये प्रदान क
े ल्याप्रमाणे, एनसीएलटी (NCLT) द्वारे पारित क
े लेल्या अंतिम
आदेशावर, कलम १४०(५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार प्रदान क
े लेल्या परिणामाचे पालन क
े ले
जाईल. एनसीएलटी (NCLT) कि
ं वा उच्च न्यायालय या दोघांनीही सं बं धित
लेखापरीक्षकांवरील आरोपांच्या गुणवत्तेकडे लक्ष दिले नाही आणि एनसीएलटी (NCLT)
आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय लेखा परीक्षकांच्या राजीनाम्यानंतर कलम १४०(५) अंतर्गत
कार्यवाहीच्या समर्थनीयतेवर असल्याने, आम्ही लेखापरीक्षकांवरील आरोपांच्या गुणवत्तेवर
काहीही विचार करण्यापुसून परावृत्त होतो कारण क
ें द्र सरकारने कलम १४०(५) अंतर्गत
क
े लेल्या अर्जातील गुणवत्तेवर न्यायधिकरणाने फसवणूक इत्यादींचे आरोप अद्याप विचारात
घेतले नाहीत.
१२. आता जोपर्यंत कायदयाच्या कलम १४०(५) च्या अधिकारांना आव्हान
देण्याचा प्रश्न आहे, हे लक्षात घ्यावे की उच्च न्यायालयाने, कलम १४०(५) ची घटनात्मक
वैधता / अधिकार कायम ठेवले आहे, ज्याच्या विरोधात बीएसआर (BSR) ने कोणतीही
विशेष अनुमती याचिका दाखल क
े लेली नाही. अन्यथा गुणवत्तेवर देखील, जेव्हा काही रिट
याचिकाकर्त्यांनी कलम १४०(५) च्या घटनात्मक वैधतेबद्दल/उच्च न्यायालयाने दिलेल्या
आक्षेपित निर्णयाला आणि आदेशाला आव्हान दिले आहे, तेव्हा आमचे असे मत आहे की
कलम १४०(५) हा युक्तिवाद क
े ल्याप्रमाणे अतिशयोक्तीपूर्ण आणि /कि
ं वा स्पष्ट्पणे मनमानी
असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. कलम १४०(५) च्या घटनात्मकता/विषयांवर मूळ रिट
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खटला होता की कलम १४०(५) अतिरेक आणि मनमानी आहे
कारण ते फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्याच्या आणि विधितः मृत्यूप्रमाणे गंभीर परिणामासह
अनिवार्य अपात्रेच्या परिणामाचे निर्धारण करण्यासाठी मार्गदर्शक आणि अनियंत्रित अधिकार
प्रदान करते. वर नमूद क
े लेल्या गोष्टीला काहीही अर्थ नाही. येथे नमूद क
े ल्याप्रमाणे, एनसीएलटी (NCLT) कलम १४०(५) अंतर्गत न्यायिकवत अधिकारांचा वापर दिवाणी
न्यायालयासारख्या सर्व अधिकारांसह करेल. कोणताही अंतिम आदेश पारित करण्यापूर्वी
पूर्वी एनसीएलटी (NCLT) ने पुरेशी सं धी दयावी.
१३. आता आणखी एका निवेदनाप्रमाणे, कलम १४०(५) हे भारतीय राज्य घटनेचे
अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहे आणि सं चालक, व्यवस्थापक इत्यादी सारख्याच
अभिकथित अयोग्य क
ृ त्य करणाऱ्याच्या तुलनेत लेखापरिक्षकांशी अन्यायकारकपणे भेदभाव
करते. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे कि लेखापरीक्षकाच्या भूमिक
े ची तुलना सं चालक
आणि/कि
ं वा कर्मचारी व्यवस्थापन बरोबर क
े ली जाऊ शकत नाही. लेखापरीक्षक क
ं पनीच्या
कारभारात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि म्हणून त्यांनी मोठ्या सार्वजनिक
लोक हितासाठी आणि गुंतवणूकदार इत्यादीसह इतर सर्व भागधारकांसाठी काम करावे
लागते. कायदयाचे १० वे प्रकरण विशेषत: लेखापरीक्षकांचे महत्त्व पाहणाऱ्या "लेखापरीक्षण
आणि लेखापरीक्षकांसाठी ("ऑडिट आणि ऑडिटर्स") साठी आहे. म्हणून, कलम १४० (५)
हे भेदभाव करणारे आणि/कि
ं वा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे
आहे असे म्हणता येणार नाही.
१४. आता लेखा परीक्षकांना आणि भागीदारासह सं पूर्ण सं स्थेला स्वयंचलितपणे
अपात्र ठरवण्याच्या स्वरूपात आणि तो देखील इतर कोणत्याही क
ं पनीचा लेखापरीक्षक
होण्यासाठी पाच वर्षाच्या कालावधीसाठीचा दंड अत्यंत असमान आहे या निवेदनाचा विचार
करता, शेवटी विधिमं डळ/सं सद ने बं दी घालण्याची तरतूद करावी. सं युक्त आणि गंभीर
तत्त्वावर, लेखा परीक्षक आणि भागीदारांसह सं पूर्ण सं स्था जबाबदार असेल आणि म्हणून ते
कलम १४०(५) आणि कायदा, २०१३ च्या कलम १४०(५) मध्ये नमूद क
े लेल्या परिणामांच्या
आधीन असू शकते. अपात्रता ही विधितः मृत्यू सारखीच आहे आणि कलम १४०(५)
बीएसआर (BSR) आणि त्याच्या भागीदाराच्या व्यवसाय चालू ठेवण्याच्या मुलभूत
अधिकारांवर आक्षेप घेते, ज्यावर घटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (जी) नुसार हमी दिलेली आहे.
असे म्हणण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाऊ शकत नाही की फसवणूक, प्रत्यक्ष कि
ं वा
अप्रत्यक्षपणे करूनही, त्यांना त्यांचा व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा आणि/कि
ं वा पुढे चालू
ठेवण्याचा अधिकार होता. एखाद्या लेखापरीक्षकाद्वारे प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे फसव्या
रीतीने वागणे हा एक अतिशय गंभीर गैरवर्तन आहे आणि म्हणून अशा फसव्या क
ृ त्यामध्ये
सहभागी होण्याचे आवश्यक परिणाम पुढे येतील. या टप्प्यावर, हे लक्षात घेणे आवश्यक
आहे, वर नमूद क
े ल्याप्रमाणे, कायदयाचे कलम १४०(५) येथे नमूद क
े लेल्या विशिष्ट उद्दिष्ट
आणि हेतू अधिनियमीत क
े ले गेले आहे आणि योग्य विचारविमर्शानंतर आणि स्थायी
समितीच्या तसेच सं बं धित भागधारकांच्या शिफारशी विचारात घेऊन ते अधिनियमीत क
े ले
गेले आहे. म्हणून, कायद्याचे कलम १४०(५) ज्या उद्देशाने व हेतूने लागू क
े ले आहे ते विचारात
घेता, भारतीय राज्य घटनेचे अनुच्छेद १४ चे मनमानी, अतिरेक आणि उल्लंघन करणारे
आणि/कि
ं वा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (जी) अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत
अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही, आरोपित क
े ल्याप्रमाणे.
१५. आता उच्च न्यायालयाने आपल्या आक्षेपित निकाल आणि आदेशाद्वारे कलम
२१२ (१४) चे निर्देश रद्दबातल करणे या सं दर्भात असे दिसते कि उच्च न्यायालयाने प्रामुख्याने
दोन कारणांवर २१२ (१४) निर्देश क
े ले आहे. प्रथम, आयएफआयएन एसएफआयओ
(IFIN SFIO) अहवालाच्या ३० तासाच्या आत खटला चालविण्याचे निर्देश जारी करण्यात
आले होते ते बुद्धीचा वापर न क
े ल्याचे दर्शविते आणि दुसरे म्हणजे आयएफआयएन
एसएफआयओ (IFIN SFIO) अहवाल हा अपूर्ण होता कारण तपास पूर्ण झाला नव्हता
आणि त्यामुळे २१२ (१४) निर्देश अक्षम होते.
१५.१ उच्च न्यायालयाच्या तर्कातून असे दिसते की उच्च न्यायालयाने कलम २१२
(१४) अन्वये दिलेला निर्देश रद्द क
े ला आहे आणि याला बुद्धीचा वापर न करणे असे म्हटले
आहे कारण अंदाजे ७५० पानांचा आणि ३२००० पानांची जोडपत्र असलेला अहवाल ३०
तासांत विचारात घेणे अशक्य होते. उच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण क
े ले की बुद्धीचा वापर
दर्शवण्यासाठी सं बं धित तथ्ये आणि कागदपत्रे अभिलेखावर ठेवली गेली नाहीत. वरील
निष्कर्षासह उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण क
े ले आहे की तपास सं स्थेनुसार, एसएफआयओ
(SFIO) अहवाल हा अंतरिम अहवाल होता, जो क
ें द्र सरकारनेही मागितला होता.
१५.२ आता पर्यंत उच्च न्यायालयाने आयएफआयएन एसएफआयओ (IFIN
SFIO) चा अहवाल मिळाल्यानंतर ३० तासांच्या आत खटला चालविण्याचे निर्देश जारी
करणे बुद्धीचा वापर न करणे दाखवितो कारण अंदाजे ७५० पानांचा आणि ३२००० पानांची
जोडपत्र असलेला अहवाल ३० तासांत विचारात घेणे अशक्य होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने
क
े लीली निरीक्षणे स्वीकारली जाऊ शकत नाही. क
े वळ ३० तासांच्या आत खटला
चालविण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले होते त्यामुळे बुद्धीचा वापर क
े ला गेला नाही असे
गृहीत धरले जाऊ शकत नाही. अधिकाऱ्याने सविस्तर नोंद तयार क
े ली होती जी शेवटी
अंतिम प्राधिकरणासमोर ठेवली गेली ज्याने शेवटी निर्णय घेतला आणि खटला चालवण्याचे
निर्देश जारी क
े ले. खटला चालविण्यासाठी काही साहित्य आहे कि नाही आणि खटला
चालविण्याचे निर्देश योग्यरीत्या देण्यात आले होते कि नाही हे विचारात घेणे आवश्यक आहे.
सुनावणीदरम्यान, आरोपीला त्याचा खटला मांडण्यासाठी पुरेशी सं धी दिली जाईल. त्यामुळे, उपरोक्त आधारावर, उच्च न्यायालयाने कायदाच्या कलम २१२ (१४) अंतर्गत जारी क
े लेले
खटला चालविण्याचे निर्देश रद्द करून चूक क
े ली आहे.
आत्तापर्यंत उच्च न्यायालयाने नोंदविलेले निरिक्षण, की सं बं धित तथ्ये आणि
बुद्धीचा वापर दर्शविण्यासाठी कागदपत्रे अभिलेखावर ठेवली गेली नाहीत, हे लक्षात घेणे
आवश्यक आहे की खटला चालविण्याचा अंतिम आदेश अभिलेखावर ठेवण्यात आला होता
ज्यामध्ये आयएफआयएन एसएफआयओ (IFIN SFIO) अहवालात हे विशेषतः नमूद क
े ले
गेले आहे.
१५.३ आता आणखी एका आधारावर ज्याच्या दिशेने /खटला चालविण्याची मं जुरी
उच्च न्यायालयाने रद्द क
े ली आहे, म्हणजे तो एक अपूर्ण तपास अहवाल होता आणि त्यामुळे
असा अपूर्ण तपास अहवालाबाबत, खटला चालविण्याचे कोणेतेही निर्देश/ मं जुरी जारी क
े ली
जाऊ शकत नाही, सुरवातीला, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे कि उच्च न्यायालयाने आकलन
क
े ले नाही कि एसएफआयओ आयएफआयएन (IFIO IFIN) अहवाल हा एसएफआयओ
(SFIO) ने आएफआयएन (IFIN) तपासाखाली असलेल्या क
ं पन्यांपैकी एक ची चौकशी
पूर्ण क
े ल्यावर क
े लेला होता. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ३०.०९.२०१८ च्या
आदेशानुसार, एसएफआयओ (SFIO) द्वारे आयएलआणिएफएस (IL&FS) आणि त्यांच्या
उपक
ं पन्यांमध्ये चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते ज्यात अंदाजे १००-१६० सं स्थांचा समावेश
आहे. आयएफआयएन (IFIN) चा सं बं ध आहे, ती आयएलआणिएफएस (IL&FS)
समूहातील आणि वित्तीय सेवा शाखेतील उपक
ं पन्यांपैकी एक होती. क
ें द्र सरकारच्या वतीने हे
प्रकरण आहे की जोपर्यंत एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालाचा
सं बं ध आहे, तो आयएफआयएन (IFIN) च्या सं दर्भात तपास पूर्ण झाल्यानंतरचा अभिलेख
आहे. फक्त कारण आतापर्यंत आयएलआणिएफएस (IL&FS) समुहाच्या इतर
उपक
ं पन्यांबाबत तपासाचा सं बं ध आहे, तोच चालू असावा, या टप्प्यावर आयएफआयएन
(IFIN) चा सं बं ध आहे तो अहवाल अपूर्ण होता आणि ज्यासाठी तपास सुरु होता. हे
निरीक्षण करण्यासाठी आधार असू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने वरील गोष्टीचे योग्य कौतुक
क
े ले नाही आणि आयएफआयएन (IFIN) च्या बाबतीत हा अहवाल अंतरिम अहवाल
असल्याचे चुकीचे मानले आहे. या टप्पयावर हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे कि
एसएफआयओ (SFIO) आयएफआयएन (IFIN) अहवालातच असे दिसून आले आहे कि
आयएलआणिएफएस (IL&FS) समूहाची गुंतागुंतीची रचना आणि सं स्थांमधील परस्पर
सं बं धाबाबत आयएलआणिएफएस (IL&FS) च्या इतर समूह क
ं पन्यांच्या तपासादरम्यान
आयएफआयएन (IFIN) च्या पुढील घटना कि
ं वा व्यवहार उघड झाल्यास, पुढील अहवाल
दाखल क
े ला जाईल. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आयएफआयएन (IFIN) बाबतचा तपास
अपूर्ण असल्याचे चुकीचे ठरवले आहे. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की एसएफआयओ
(SFIO) ने आयएफआयएन (IFIN) च्या सविस्तर आणि विस्तृत तपासणीनंतर अहवाल
सादर क
े ला होता. हरी सं करन यांच्यासह प्रत्येक रिट याचिकाकर्त्यांविरुद्ध अनेक भं ग, वैधानिक कर्तव्यांचे उल्लंघन आणि फसव्या आचरणाकडे लक्ष वेधणाऱ्या निर्णायक निष्कर्ष
आहेत. आम्ही तपशीलवार विस्तार पणे सांगत नाही कारण खटला चालवणे बाकी आहे
आणि सं बं धित व्यक्तींवर खटला चालवायचा आहे. ज्या सं बं धित आरोपीविरुद्ध क
ं पनी
कायदाच्या कलम ४४७ आणि भारतीय दंड सं हिता इतर सं बं धित तरतुदीनुसार दंडनीय
गुन्ह्यांसाठी खटला चालविण्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्यांना पुरेशी सं धी उपलब्ध
असेल. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर आणि उपरोक्त कारणांवर खटला
चालविण्याचे कलम २१२ (१४) अंतर्गत दिलेले निर्देश रद्द करून चूक क
े ली आहे.
निष्कर्ष :
१६. वरील बाबी लक्षात घेऊन आणि वर नमूद क
े लेल्या कारणांमुळे क
ं पनी कायदा
२०१३ च्या कलम १४० (५) च्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणे अयशस्वी ठरले आहे आणि
असे आढळून आले आहे आणि असे म्हटले आहे की आरोप क
े ल्याप्रमाणे कलम १४० (५) हे
भारताच्या घटनेच्या अनुच्छेद १४, १९ (१) (जी) चे भेदभाव, मनमानी आणि/कि
ं वा उल्लंघन
करणारे नाही. लेखापरीक्षांनी राजीनामा दिला आहे आणि त्यामुळे त्यानंतर तो कायम
राखण्यायोग्य नाही या आधारावर कलम १४० (५) अंतर्गत क
े लेला अर्ज/कार्यवाही रद्द
करणारा उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित निर्णय आणि आदेश याद्वारे रद्द करण्यात येतो.
परिणामी, लेखापरीक्षकांच्या राजीनाम्यानंतरही, कलम १४० (५) अंतर्गत कार्यवाही कायम
राखण्यायोग्य असेल, असा एनसीएलटी (NCLT) चा आदेश रद्द करून उच्च न्यायालयाने
दिलेला आक्षेपित निर्णय आणि आदेश याद्वारे रद्द क
े ला जातो. सं बं धित लेखापरीक्षकांच्या
राजीनाम्यानंतरही, कलम १४० (५) अंतर्गत अर्ज/कार्यवाही कायम राखण्यायोग्य असल्याचे
मानले जाते आणि त्यामुळे आता एनसीएलटी (NCLT) ने कायदयानुसार चौकशी
क
े ल्यानंतर अश्या अर्जावर अंतिम आदेश पारित करावा आणि त्यानंतर अशा अंतिम
आदेशाच्या आधारावर, कलम १४० (५) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार प्रदान क
े ल्यानुसार पुढील
परिणामांचे पालन क
े ले जाईल. तथापि, हे स्पष्ट क
े ले आहे कि आम्ही सं बं धित
लेखापरिक्षांवरील आरोपांच्या गुणवत्तेवर काहीही व्यक्त क
े लेले नाही आणि शेवटी
एनसीएलटी (NCLT)/न्यायाधिकरणाने अंतिम आदेश क
ें द्र सरकारने दाखल क
े लेल्या
कायदा कलम १४० (५) अर्जावर पारित करावा.
१७. वरील बाबी लक्षात घेऊन आणि वर नमूद क
े लेल्या कारणांमुळे, युनिअन
ऑफ इंडियाने एसएफआयओ (SFIO) ला दिनांक २९/०५/२०१९ रोजी क
ं पनी कायदा, २०१३ च्या कलम २१२ (१४) अंतर्गत जारी क
े लेला निर्देश आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला
आक्षेपित निर्णय आदेश याद्वारे रद्द क
े ला जातो. विशेष न्यायालय (क
ं पनी कायदा) आणि
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, बृहन्मुं बई यांच्या फाईल वर एसएफआयओ (SFIO) ने फौजदारी
तक्रार सी सी क्र. २०/२०१९ द्वारे दाखल क
े लेला खटला उच्च न्यायालयाने दिलेला आक्षेपित
निर्णय आणि आदेश या द्वारा रद्द क
े ला जातो. आता उक्त फौजदारी तक्रार सीसी क्र.
२०/२०१९ सं बं धित न्यायचौकशी न्यायालयाद्वारे कायदयाने आणि स्वतः च्या गुणवत्तेवर पुढील
कार्यवाही क
े ली जावी.
१८. त्यानुसार, वरील बाबी लक्षात घेता, युनियन ऑफ इंडियानी दाखल क
े लेली
अपील म्हणजे फौजदारी अपील क्र. २३०५-२३०७/२०२२, २३०२-२३०३/२०२२ आणि
डेलॉइट आणि त्याच्या भागीदारांनी दाखल क
े लेली फौजदारी अपील क्र.२३००/२०२२ याद्वारे
मान्य क
े ल्या आहेत आणि फौजदारी अपील क्र. २२९८/२०२२, २२९९/२०२२ आणि
२३०४/२०२२, तसेच दिवाणी अपील क्र. ७९३/२०२२, ८०१/२०२२ आणि ८७७/२०२२
याद्वारे फ
े टाळले जातात. ....... न्यायमूर्ति
[एम. आर. शाह]
नवी दिल्ली
अस्वीकरण
"या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याचा/तिच्या
मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर
कोणत्याही कारणाकरिता वापर करता येणार. तसेच, इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच सर्व
व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील
आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणीकरिता वैध मानला जाईल".
JUDGMENT