Jasbir Singh v. National Investigation Agency

16. ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂ ੰ ਨ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਃ (i) ਫਖਰੇ ਆਲਮ ਬਨਾਮ *ਤਰ ਪ+ਦੇ# ਰਾਜ, 2021 ਐੱਸਸੀਸੀ ਔਨਲਾਈਨ 532 (ii) ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਾ#ਟਰੀ ਜ!ਚ ਏਜੰ ਸੀ, (2014) 16 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 543 (iii) ਿਚਤਰਾ ਰਾਮਿਕ+#ਨ ਬਨਾਮ ਸ-ਟਰਲ ਿਬਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇ#ਨ (2022) ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. ਔਨਲਾਈਨ 3124 (iv) ਰਾਮਭਾਈ ਨ ੱ ਥਾਭਾਈ ਗਾਧਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ, (1997) 7 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 744 (v) ਅ#ਰਫ ਖਾਨ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ, (2012) 11 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 606 (vi) ਿਬਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਬਨਾਮ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ, (2020) 10 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 616

17. ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਦੋਵ ਮਾਣਯੋਗ ਵਕੀਲ ਨ 9 ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਨ ( ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ ਿਵੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ ( ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਡਫਾਲਟ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇ% ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਨ ਆਈ ਏ /ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇ ੰ ਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ( ਪੇਸ਼ਕਸ਼!

18. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼;ੀ ਸੰਜੇ ਜੈਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਨ 9 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਿਵਰੋਧ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਹੈ ਿਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਿਡਫਾਲਟ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ (indefeasible right) ਉਦ: ਹੀ ਪ;ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ: ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ ਿਕਸੇ ਿਵ%ੇ% ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜਦੀ। ਉਹ ਪੇ% ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ Pਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਜ ਜੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂ ੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤ: ਪਿਹਲ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਤ ਅਿਧਕਾਰ ਉਪਲ ੱ ਬਧ ਨਹ= ਹੋਵੇਗਾ।ਸ਼;ੀ ਜੈਨ ਨ 9 ਸੰ ਜੇ ਦੱ ਤ ਬਨਾਮ ਰਾਜ (1994) 5 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 410 (ਪੈਰਾ 48 ਅਤੇ 53 (2) (ਬੀ)) ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ!ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ (2022) ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਨ ਲਾਈਨ 153 (ਪੈਰਾ 16) ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਬEਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

19. ਸ਼;ੀ ਜੈਨ ਨ 9 ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ: ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹ= ਹੈ ਿਕ ਯੂਏਪੀਏ ਜ 1908 ਦੇ ਐਕਟ ਤਿਹਤ ਲੋੜ=ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤ: ਿਬਨ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ %ਬਦ ਿਵੱਚ, ਸ਼;ੀ ਜੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ: ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹ= ਹੈ ਿਕ ਹਾਲਿਕ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ 180 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਬਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ, ਇਸ ਨੂ ੰ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

20. ਉਪਰੋਕਤ ਪ;ਸੰਗ ਿਵੱਚ, ਸ਼;ੀ ਜੈਨ ਨ 9 ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਿਧਆਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਵੱਲ ਿਖੱਿਚਆ: (ਏ) ਕਈ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਿਵੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਤ: ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂ ੰ ਸ?ਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਨਹ= ਆBਦਾ। (ਬੀ) ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇ%ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਏ. ਨ 9 ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਿਚਤ ਸਰਕਾਰ ਤ: ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਸੀ ) ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਐੱਨਆਈਏ/ਯੂਏਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਵਲ ਉਿਚਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1908 ਐਕਟ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ, 05.04.2021 ਨੂ ੰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਨ > ਿਟਸ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੇ ਿਜਵ ਿਕ Pਪਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਮ ਸੀਮਾ ਤ: ਸਪੱ%ਟ ਹੈ। (ਡੀ) ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਿਸਰਫ ਜੁਰਮ ਦਾ ਨ > ਿਟਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪ;ਾਸੰਿਗਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ( ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤ: ਵੱਖਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। [ਸੁਰੇ# ਕੁਮਾਰ ਭੀਕਮਚੰ ਦ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾ#ਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ, (2013) 3 ਐੱਸਸੀਸੀ 77 @ਪਾਰਸ 17-19 ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ]

21. ਸ਼;ੀ ਜੈਨ ਨ 9 ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਵ ਿਕ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂ ੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਿ%ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ 04.09.2019 ਨੂ ੰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਅਰਥਾਤ, 90 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ), ਉਕਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 17.09.2019 ਨੂ ੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਸਧਤ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੀ ਿਕBਿਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ' ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲ: ਦਲੀਲ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

22. ਸ਼;ੀ ਜੈਨ ਨ 9 ਅੱਗੇ ਪੇ% ਕੀਤਾ ਿਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਰਾਜ ਪੁਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਪੁਿਲਸ ਨ 9 15.11.2019 ਨੂ ੰ ਜੇ. ਐਮ. ਐਫ. ਸੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ %ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਿਜੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਨ ( ਦੀ ਿਗ;ਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮ ਪੇ% ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ% ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਮ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ(, ਇਸ ਨੂ ੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਗੈਰ- ਪਾਲਣਾ ਨਹ= ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। [ਸੁਰੇ# ਕੁਮਾਰ ਭੀਕਮਚੰ ਦ ਜੈਨ (ਸੁਪਰਾ) @ ਪੈਰਾ 13-17 ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਮੋਦੀ (ਸੁਪਰਾ) @ ਪੈਰਾ16 ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ]

23. %;ੀ ਜੈਨ ਨ 9 ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸੈ%ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਐੱਨਆਈਏ/ਯੂਏਪੀਏ ਲਈ ਗਿਠਤ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ (22 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂ ੰ ਐੱਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਆਰਸੀ-07/2020/ਐੱਨਆਈਏ/ਡੀਐੱਲਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) ਨੂ ੰ ਸ?ਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤ: ਬਾਅਦ ਹੀ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨ > ਿਟਸ (cognizance) ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। 1908 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 26.10.2020 ਨੂ ੰ ਿਜ਼ਲ(ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਅੰਿਮ;ਤਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪ;ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਵ%ੇ% ਜੱਜ, NIA ਦੁਆਰਾ 12.11.2020 ਨੂ ੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ: ਯੂਏਪੀਏ ਤਿਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 06.01.2021 ਨੂ ੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਨ 9 07.01.2021 ਨੂ ੰ ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤ: ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ 9 17.03.2021 ਨੂ ੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (1) ਤਿਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

24. ਅੰਤ ਿਵੱਚ, %;ੀ ਜੈਨ ਨ 9 ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦੋ%ੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਗਵਾਹ ਤ: ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾ%ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋ%ੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀਤਾ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਜ ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨ > ਿਟਸ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਤ ਅਿਜਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। %;ੀ ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇ% ਨਹ= ਹੈ ਿਕ ਉਨ ( ਿਡਫਾਲਟ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਢੁਕਵ; ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਉਪਬੰ ਧ

25. ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪ;ਚਾਰ ਕਰਨ ਤ: ਪਿਹਲ ਸਾਨੂ ੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, ਯੂਏਪੀਏ, 1908 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਉਪਬੰਧਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

26. ਪਿਹਲ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ;ਿਕਿਰਆ ਕੋਡ, 1898 (ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ, 'ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1898') ਿਵੱਚ, ਧਾਰਾ 167 ਿਵੱਚ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ;ਿਕਿਰਆ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1898 ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਪਰਾਧ ਜ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ;ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ ਬਾਹਰ 15 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਸੀ।

27. ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਕਿਮ%ਨ ਨ 9 ਆਪਣੀ 41ਵ= ਰਪਟ ਿਵੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮ-ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਿਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰ% ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵ= ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨ 9 ਲਾਅ ਕਿਮ%ਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰ% ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 167 ਿਜਵ ਿਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ;ਿਕਰਤੀ ਜ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ 60 ਿਦਨ ਦੀ ਸਮ-ਸੀਮਾ ਪ;ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1978 ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ 167 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 167(2) ਜੋ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਲਈ ਪ;ਸੰਿਗਕ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ;ਭਾਵ ਲਈ ਹੈ: "167 (2) ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਿਜਸ ਕੋਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਭੇਿਜਆ ਜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮ-ਸਮ 'ਤੇ, ਸਮ-ਸਮ 'ਤੇ, ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਅਿਜਹੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਉਿਚਤ ਸਮਝੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ( ਪੰਦਰ ਿਦਨ ਤ: ਵੱਧ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਨਹ=; ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹ= ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂ ੰ ਬੇਲੋੜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਬ%ਰਤੇ ਿਕ, - (ਏ) ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹ= ਤ ਪੰਦਰ ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ: ਵੱਧ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਤੁ%ਟ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ ਅਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੋ%ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਕੁੱਲ ਿਮਆਦ ਤ: ਵੱਧ ਸਮ ਲਈ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹ= ਕਰੇਗਾ,- (i) ਨ ੱ ਬੇ ਿਦਨ, ਿਜੱਥੇ ਜਚ ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜ ਦਸ ਸਾਲ ਤ: ਘੱਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ; (ii) ਸੱਠ ਿਦਨ, ਿਜੱਥੇ ਜਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜ ਨ ੱ ਬੇ ਜ ਸੱਠ ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਿਜਵ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਦੋ%ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇ% ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਉਸ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਉਦੇ% ਲਈ ਅਿਧਆਇ XXXIII ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਸ ਤਰ( ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ; (ਬੀ) ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ= ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ: ਤੱਕ ਿਕ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ% ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ: ਤੱਕ ਦੋ%ੀ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਨਹ= ਰਿਹੰਦਾ, ਪਰ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜ ਇਲੈਕਟ;ਾਿਨਕ ਵੀਡੀਓ ਿਲ ੰ ਕੇਜ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ= ਪੇ% ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਨਆਂਇਕ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; (ਸੀ) ਦੂਜੀ %;ੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੱਖ: ਿਵ%ੇ% ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ= ਦੇਵੇਗਾ। "

28. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਤੰਨ ਜੱਜ ਦੇ ਬEਚ ਨ 9 ਉਦੈ ਮੋਹਨਲਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾ#ਟਰ ਰਾਜ ਿਵੱਚ (2001) 5 ਐਸਸੀਸੀ 453 ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ% ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਿਵੱਚ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਤ: ਵੱਧ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੇ% ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ% ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਦਰਜ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਆਦੇ% ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 167 ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਧਾਰਾ 57 ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ ਧਾਰਾ 167 ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ %ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ: ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਜਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 167 ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਨੂ ੰ ਅਿਧਕਤਮ ਸਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂ ੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੈ ਮੋਹਨਲਾਲ ਅਚਾਰੀਆ (ਉਪਰੋਕਤ) ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਧਾਰਾ 167 ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦੇ ਹੋਏ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈਃ "5. … ਧਾਰਾ 167 ਦਾ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ 57 ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਿਸਧਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਿਕ ਦੋ%ੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇ% ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਨੂ ੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਰਮਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਪ;ਤੀਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾBਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਤਫਤੀਸ਼ %ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ: ਪਿਹਲ ਧਾਰਾ 167 ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦ: ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 167 ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਨੂ ੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤ: ਵੱਧ ਸਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਿਜਸ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਆਦੇ% ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵੱਧ ਤ: ਵੱਧ ਿਮਆਦ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤ: ਬਾਅਦ, ਿਜਵ ਿਕ Pਪਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਪ;ਾਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ;ਾਵਧਾਨ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਪੱ%ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂ ੰ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇ% ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਅਿਧਆਇ 33 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਆਂਇਕ ਘੋ%ਣਾ ਦੁਆਰਾ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਮਾਨਤ" (compulsive bail) ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 167 ਅਧੀਨ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤ: ਵੱਧ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ: ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂ ੰ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤ: ਿਸਰਫ ਉਦ: ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ: ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਮਾਨਤ ਪੇਸ਼ ਨਹ= ਕਰਦਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਪ%ਟੀਕਰਨ ਤ: ਸਪ%ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦਾ ਪ;ਾਵਧਾਨ ਜਚ ਨੂ ੰ ਅਣਿਮੱਥੇ ਸਮ ਲਈ ਲ ੰ ਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ( ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂ ੰ ਪ;ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੀ %ਰਾਰਤ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ... "

29. ਦੁਬਾਰਾ, ਰਾਕੇ# ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਬਨਾਮ ਅਸਾਮ ਰਾਜ, (2017) 15 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 67 ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਤੰਨ ਜੱਜ ਦੇ ਬEਚ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 167 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਪ;ਾਵਧਾਨ ਦੇ ਿਵਧਾਨਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਧਾਰਾ 167 ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਨੂ ੰ ਜਚ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ: ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ: ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਡਫਾਲਟ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ (indefeasible right ) ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਿਰਆ ਨਹ= ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ 37, 38 ਅਤੇ 39 ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ: "37. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਿਨਰਾਲਾ ਯਾਦਵ [ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਿਨਰਾਲਾ ਯਾਦਵ, (2014) 9 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 457: (2014) 5 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. (ਸੀ. ਆਰ. ਆਈ.) 212] ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵ%ੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ, ਉਦੈ ਮੋਹਨਲਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾ%ਟਰ ਰਾਜ [ਉਦੈ ਮੋਹਨਲਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾ%ਟਰ ਰਾਜ, (2001) 5 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 453:2001 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. (ਸੀ. ਆਰ. ਆਈ.) 760] ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਿਵਚਲੇ ਿਸੱਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਸ= ਿਸੱਟੇ (3) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ ਜੋ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਃ (ਉਦੈ ਮੋਹਨਲਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਕੇਸ [ਉਦੈ ਮੋਹਨਲਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾ%ਟਰ ਰਾਜ, (2001) 5 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 453:2001 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. (ਸੀ. ਆਰ. ਆਈ.) 760], ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. ਪੀ. 473, ਪੈਰਾ 13) “13. … (3) 90 ਿਦਨ ਜ 60 ਿਦਨ ਦੀ ਉਕਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਿਜਵ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਚ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ%ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਅਿਧਕਾਰ ਪ;ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਿ%ਤ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇ% ਕਰਦਾ ਹੈ। "

38. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਸੰਜੇ ਦੱਤ [ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਬਨਾਮ ਰਾਜ, (1994) 5 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 410:1994 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. (ਸੀ. ਆਰ. ਆਈ.) 1433] ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨ> ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸੰਿਵਧਾਨ ਬEਚ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਸਧਤ ਇਸ ਪ;ਭਾਵ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ "ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ" ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨ 9 ਿਨਰਾ% ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ%ੀ ਇੱਕ ਿਬਨ U -ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਅਜੇਤੂ ਅਿਧਕਾਰ (indefeasible right) ਪ;ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਮਾਨਤ ਬਡ ਭਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।

39. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਇਹ ਵੀ ਨ> ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤ: ਇਲਾਵਾ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵ ਹਨ ਜਦ: ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਅਜੇਤੂ ਅਿਧਕਾਰ (indefeasible right) ਨੂ ੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਮਦਾਰ %ੇਖ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾ%ਟਰ ਰਾਜ [ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਮਦਾਰ %ੇਖ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾ%ਟਰ ਰਾਜ, (1996) 1 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. 722:1996 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. (ਸੀ. ਆਰ. ਆਈ.) 202] ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ "ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ" ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂ ੰ ਕੁਝ ਿਦਨ ਲਈ ਲ ੰ ਿਬਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਪੇ% ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਿਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵ ਵੱਲ: ਅਿਜਹੀ ਪ;ਥਾ ਨੂ ੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਰਉਤ%ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸ= ਦੁਹਰਾBਦੇ ਹ ਿਕ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ%ੀ ਦੇ "ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ" ਦੇ ਅਟੱਲ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ( ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹ= ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ: ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧਾਿਨਕ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜ ਚਲਾਨ ਪੇ% ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ।”

30. ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ, ਅਛਪਾਲ ਉਰਫ ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਇ ੱ ਕ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ, ਜੋ (2019) 14 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 599 ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨ > ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਦੈ ਮੋਹਨਲਾਲ ਅਚਾਰੀਆ (ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਰਾਕੇ# ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ (ਸੁਪਰਾ) ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤ: ਬਾਅਦ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਵੀ ਉਸ ਿਮਆਦ ਨੂ ੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ %ਕਤੀ ਨਹ= ਿਦੰਦੇ ਿਜਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਿਸੱਧੇ ਜ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਿਮਆਦ ਨਹ= ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਅਛਪਾਲ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦੇ ਪੈਰਾ 20 ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨਃ "20. ਅਸ= ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹ, ਿਕ, ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਮਆਦ ਨੂ ੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਕੋਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮ ਨੂ ੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ= ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਹ%ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂ ੰ ਨ, 1985 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾ%ਟਰ ਸੰਗਿਠਤ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂ ੰ ਨ, 1999 (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 and the Maharashtra Control of Organised Crime Act,

1999) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਹਨ, ਿਜਨ( ਿਵੱਚ ਸਪ%ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਮਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ( ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਨ 9 ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ( ਦੇ ਿਕਸੇ ਪ;ਾਵਧਾਨ ਦੀ ਅਣਹ:ਦ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਿਮਆਦ ਨੂ ੰ ਿਸੱਧੇ ਜ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹ= ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ 9 3-7-2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇ% (ਮਹਾਵੀਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ, 2018 ਐੱਸਸੀਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਜ 1) ਿਵੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਗਜ਼ਿਟਡ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤ: ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹ= ਿਮਲਦਾ ਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੇ% ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਨੂ ੰ ਵਾਧੇ ਨੂ ੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਜ: ਨਹ= ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ( ਅਸ= ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਦਈ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇ% ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲ ਨੂ ੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹ।"

31. ਉਪਰੋਕਤ ਨ > ਿਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਪ%ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾBਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂ ੰ ਉਿਚਤ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 60 ਿਦਨ ਜ 90 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਪੇ% ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਿਜਵ ਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਨਹ= ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂ ੰ ਉਿਚਤ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਿਕ, ਿਜਵ ਿਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਦਨ = # ਡਾਲਮੀਆ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਨ 9 (2007) 8 ਐਸਸੀਸੀ 770 ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹਾਲਿਕ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ %ਰਤ ਹੈ, ਜਚ ਦੇ ਲ ੰ ਿਬਤ ਹੋਣ ਦੀ %ਰਤ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ: ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ ਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (2) ਤਿਹਤ ਦਰਜ ਵੇਰਿਵਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਿਲਸ ਰਪਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤ: ਬਾਅਦ ਿਡਫਾਲਟ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਜ ਗ;ਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹ= ਹੁੰਦਾ।

32. ਹਾਲਿਕ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਡੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) (ਏ) ਤਿਹਤ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਿਵਵਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਿਵ%ੇ% ਿਵਵਸਥਾ ਵਜ: ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਦੁਬਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: “43 ਡੀ. ਸੰ ਿਹਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ+ਾਵਧਾਨ! ਦੀ ਸੰ #ੋਿਧਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤ-(1) ਸੰਿਹਤਾ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਿਵੱਚ %ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂ ੰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੁਰਮ-ਕਾਬਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਖੰਡ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿ%ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ '' ਜੁਰਮ-ਕਾਬਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਮਾਮਲੇ '' ਦਾ ਅਰਥ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (2) ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) – (ਓ) "ਪੰਦਰ ਿਦਨ," "ਨ ੱ ਬੇ ਿਦਨ" "ਅਤੇ" "ਸੱਠ ਿਦਨ" "ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆBਦੇ ਹਨ, ਕ;ਮਵਾਰ" "ਤੀਹ ਿਦਨ," "ਨ ੱ ਬੇ ਿਦਨ" "ਅਤੇ" "ਨ ੱ ਬੇ ਿਦਨ" "ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ; ਅਤੇ" (ਅ) ਇਸ ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਉਪਬੰਧ %ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ: - “ਬ%ਰਤੇ ਅੱਗੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਨ ੱ ਬੇ ਿਦਨ ਦੀ ਉਕਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਚ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ= ਹੈ, ਤ ਅਦਾਲਤ ਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਿਵ%ੇ% ਕਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਚ ਦੀ ਪ;ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨ ੱ ਬੇ ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ: ਵੱਧ ਤ: ਸੰਤੁ%ਟ ਹੋਵੇ ਤ ਅਦਾਲਤ ਉਕਤ ਿਮਆਦ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਬ%ਰਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਫ਼ਤੀ% ਕਰ ਿਰਹਾ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਤਫ਼ਤੀ% ਦੇ ਉਦੇ% ਲਈ, ਿਨਆਂਇਕ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਨਆਂਇਕ ਿਹਰਾਸਤ ਤ: ਪੁਿਲਸ ਿਹਰਾਸਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾBਦਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਪੁਿਲਸ ਿਹਰਾਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਪ%ਟ ਕਰੇਗਾ। (3) ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ – (ਏ ) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦਾ ਹਵਾਲਾ (i) "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ" "ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ" "ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ"- (ii) "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ" "ਦਾ ਅਰਥ" "ਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਿਜਹੀ ਿਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜ: ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ”- ਅਤੇ" (ਬੀ ) ਉਸ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਿਵਚ '' ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ '' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ, ਿਜਹੀ ਿਕ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜ: ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ”. (4) ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ%ੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਗ;ਫਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹ= ਹੋਵੇਗਾ। (5) ਸੰਿਹਤਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ %ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਿਧਆਏ IV ਅਤੇ VI ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋ%ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੇ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਚੱਲਕੇ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ: ਤੱਕ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂ ੰ ਅਿਜਹੀ ਿਰਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹ= ਿਦੱਤਾ ਜਦਾ: ਪਰੰਤੂ ਅਿਜਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਡ' ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਿਕ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਜ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਜੇਰ ਧਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਪਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਿਵ%ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਰੁੱਧ ਦੋ% ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਹੈ। 6) ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੋਡ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ: ਇਲਾਵਾ ਹਨ। 7) ਉਪ-ਧਾਰਾਵ (5) ਅਤੇ (6) ਿਵੱਚ %ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋ%ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹ= ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਨਹ= ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਿਧਕਾਰਤ ਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ% ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ।

33. ਇਸ ਤਰ(, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧ ਨੂ ੰ ਪੜ(ਨ ਤ: ਇਹ ਸਪੱ%ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਥਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਜਚ ਦੋ%ੀ ਦੀ ਿਗ;ਫਤਾਰੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ90 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹ= ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂ ੰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਪ;ਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂ ੰ ਰਪਟ ਦੇ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਿਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਤਰ( ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਡੀ ਤਿਹਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂ ੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 90 + 90 ਿਦਨ = 180 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।

34. ਅਸ= ਹੁਣ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਨੂ ੰ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਦੇਖਗੇ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਇਸ ਤਰ( ਹੈਃ “45. ਅਪਰਾਧ! ਦਾ ਨ @ ਿਟਸ। (1) ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਿਕਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਨ> ਿਟਸ ਨਹ= ਲਵੇਗੀ- (i) ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ;ਵਾਨਗੀ ਤ: ਿਬਨ ਅਿਧਆਇ III ਦੇ ਅਧੀਨ; (ii) ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ, ਿਜਵ ਿਕ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਬਨ ਅਿਧਆਇ 4 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇ%ੀ ਦੇ% ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ;ਵਾਨਗੀ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿਜਹੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ: ਬਾਅਦ ਜ, ਿਜਵ ਿਕ ਸਿਥਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ ਜਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਜ, ਿਜਵ ਿਕ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਸਫ਼ਾਰ% ਕਰੇਗੀ।“

35. ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤ: ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ ਜੋ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ: ਿਕ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ;ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (1) ਤ: ਇਹ ਸਪ%ਟ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅਿਧਆਇ 3 ਦੇ ਤਿਹਤ ਆBਦਾ ਹੈ, ਤ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਉਦ: ਤੱਕ ਸਮਾਇਤ ਨਹ= ਲਵੇਗੀ ਜਦ: ਤੱਕ ਿਕ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹ= ਿਦੱਤੀ ਜਦੀ। ਜੇ ਕਿਥਤ ਅਪਰਾਧ ਅਿਧਆਇ 4 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਤਿਹਤ ਆBਦਾ ਹੈ ਤ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਉਦ: ਤੱਕ ਸਮਾਇਤ ਨਹ= ਲਵੇਗੀ ਜਦ: ਤੱਕ ਿਕ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਿਜਵ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਲ: ਪਿਹਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹ= ਿਦੱਤੀ ਜਦੀ। ਹਾਲਿਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਪਰਾਧ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇ%ੀ ਦੇ% ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਤ ਅਦਾਲਤ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾY ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਬਨਾ ਸਮਾਇਤ ਨਹ= ਲਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਿਧਆਇ IV ਅਤੇ VI ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਗਣੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਦਰ ਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਿਜਵ ਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ।

36. ਸਾਨੂ ੰ 2008 ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਕ;ਮਵਾਰ ਿਨਯਮ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ(ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸ= ਕ;ਮਵਾਰ ਿਨਯਮ 3 ਅਤੇ 4 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹ◌ਃ "3. ਅਥਾਰਟੀ ਵੱ ਲ( ਿਸਫਾਰ# ਕਰਨ ਦੀ ਸਮ!-ਸੀਮਾ। - ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਉਪ- ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕੋਡ ਦੇ ਤਿਹਤ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪ;ਾਪਤੀ ਦੇ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਿਸਫਾਰ% ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਪਟ ਦੇਵੇਗੀ।

4. ਮੁਕੱ ਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ+ਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਮ!-ਸੀਮਾ।- ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ, ਿਜਵ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ% ਪ;ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। "

37. ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨਯਮ 2008 ਤ: ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਾਦਤ ਦੀ ਪ;ਾਪਤੀ ਦੇ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਜ, ਿਜਵ ਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਨੂ ੰ ਿਸਫਾਰ% ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਪਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪ;ਾਪਤੀ ਦੇ 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਜ ਿਜਵ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ% ਦੀ ਪ;ਾਪਤੀ ਤ: ਬਾਅਦ 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

38. ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਬੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇ% ਕਰਨ ਸਮ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਲਈ ਪੇ% ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਮਾਨਯੋਗ ਗ;ਿਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾ%ਣ ਵੱਲ ਿਖੱਿਚਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾ%ਣ ਿਵੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗ;ਿਹ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱ%ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ: “ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਸ਼;ੀਮਾਨ, ਅਸ= ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਪ;ਬੰਧ %ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤ: ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂ ੰ ਨਹ= ਪਤਾ, ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਮੰਤਰੀ ਜ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਸਕੱਤਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ: ਅਸ= ਇਸ ਨੂ ੰ ਪੇ% ਕਰ ਰਹੇ ਹ। ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾBਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਰਾਹ= ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਚ ਏਜੰਸੀ, ਿਜਵ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਮਿਹਕਮਾ ਰਾਹ= ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 45 ਤਿਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ ਗਲਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ( ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸ= ਇਹ ਨਹ= ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਿਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ( ਅਣਉਿਚਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸ= ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ? ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕBਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ= ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ 45 (1) ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤ: ਪਿਹਲ ਅਸ= ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂ ੰ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਿਸਫਾਰ% ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੇ, ਅਸ= ਇ ੱ ਕ ਿਫਲਟਰ, ਇ ੱ ਕ ਬਫਰ, ਇ ੱ ਕ ਸੁਤੰ ਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹ ਿਜਸ ਨ 9 ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਜ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ, ਿਜਵ ਿਕ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿਫੱਟ ਕੇਸ, ਿਸਫਾਰ% ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂ ੰ ਲ ੱ ਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਹੈ. ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੂ ੰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਿਵਰੁੱਧ ਸਭ ਤ: ਵੱਡਾ ਬਫਰ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮEਬਰ ਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।%;ੀਮਾਨ ਜੀ, ਿਬਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਿਵ%ੇ%ਤਾਵ ਹਨ।“ (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)

39. ਹੁਣ ਅਸ= ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਦੀ ਜਚ ਕਰਗੇ। ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ;ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ %ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਸਾਡੇ ਉਦੇ% ਲਈ ਪ;ਾਸੰਿਗਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ( ਹੈਃ “16. ਿਵ#ੇ# ਅਦਾਲਤ! ਦੀ ਪ+ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ #ਕਤੀਆਂ - (1) ਇੱਕ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਅਿਜਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਦੀ ਿ%ਕਾਇਤ ਪ;ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ ਅਿਜਹੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਿਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤੇ ਿਬਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨ> ਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

40. ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 18 ਇਸ ਤਰ( ਹੈਃ "18. ਮੁਕੱ ਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ+ਵਾਨਗੀ।– ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾY ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤ: ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮEਬਰ ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼: ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ;ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ %ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ: ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜ ਹੋਰ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹ= ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

41. ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਸੈ%ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਵਜ: ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ %ਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਇਸ ਤਰ( ਹੈਃ "22. ਸੈ#ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਿਵ#ੇ# ਅਦਾਲਤ! ਵਜ( ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ #ਕਤੀ। - (1) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਜ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਜ ਇੱਕ ਤ: ਵੱਧ ਸੈ%ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਵਜ: ਮਨ> ਨੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (2) ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ;ਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ-(i) ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ 15 ਿਵਚ "ਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ " ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜ: ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ (ii) ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਿਵੱਚ" "ਏਜੰਸੀ" ਦਾ ਅਰਥ “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਚ ਏਜੰਸੀ” ਦੇ ਵਜ: ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। (iii) ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਿਵੱਚ" "ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ" ਦਾ ਅਰਥ "ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ" ਵਜ: ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। (3) ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਪ;ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਿਧਕਾਰਤਾ, ਜਦ: ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਡ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਉਸ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੈ%ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਅਿਧਆਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ;ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ;ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ %ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। (4)ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ: ਇਸ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਮਤੀ ਨੂ ੰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।”

42. ਹੁਣ ਅਸ= 1908 ਦੇ ਐਕਟ Pਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਗੇ। 1908 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲ(ਾ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ 1908 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ Pਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 7 ਇਸ ਤਰ( ਹੈਃ "7. ਅਪਰਾਧ! ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ. - ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਿਜ਼ਲ(ਾ ਮਿਜਸਟ;ੈਟ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ: ਿਬਨ ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅ ੰ ਿਤਮ ਿਵ#ਲੇ#ਣ ਮੁੱ ਦਾ ਨ ੰ ਬਰ 1

43. ਸਾਨੂ ੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਦੀ ਤਰਫ: ਪੇ% ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹ= ਿਮਲਦੀ ਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤ: ਿਬਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (5) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ= ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਵੱਲ: ਪੇ% ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਵਕੀਲ ਵੱਲ: ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਿਕ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਸਮ ਿਮਆਦ ਅਰਥਾਤ 180 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਿਕ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਹ:ਦ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ, ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਵਜ: ਅਿਜਹੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨ > ਿਟਸ ਨਹ= ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਿਕਸੇ ਕਨੂ ੰ ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ ਨਹ=, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਿਜਸਨੂ ੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨ > ਿਟਸ ਲੈਣ ਸਮ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਜ ਜਚ ਦੌਰਾਨ।ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵ%ੇ% ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਦ: %ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ: ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨ > ਿਟਸ ਿਲਆ ਜਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨ > ਿਟਸ ਿਲਆ ਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਹ= ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਰੱਥ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਜ ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤ: ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ;ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ > ਿਟਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂ ੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੇ% ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨ > ਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਸ ਪਲ, ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ, ਿਜਨ ( 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਫ਼ਤੀ% ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨ > ਿਟਸ ਲੈਣਾ ਜਚ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ: ਪੂਰੀ ਤਰ( ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਚ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨ > ਿਟਸ ਲੈਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ %ਕਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਿਕਸੇ ਿਦੱਤੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਅੰਿਤਮ ਰਪਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤ: ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨ > ਿਟਸ ਨਹ= ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਦੋ%ੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਯੋਗ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਤਿਹਤ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਦਾਲਤ (ਿਜਵ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ) ਨੂ ੰ 180 ਿਦਨ ਜ 90 ਿਦਨ ਜ 60 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ: ਬਾਅਦ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ= ਹੈ। ਜੇ ਜਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ ਤ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਪ;ਾਵਧਾਨ ਤਿਹਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ= ਹੈ।

44. ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਉਨ ( ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ ਿਜਨ ( Pਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਜਚ ਨੂ ੰ ਮੁਕੰਮਲ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਸ?ਪਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ;ਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂ ੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤ: ਕਰ ਸਕੇ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜੋ ਜਚ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਨਹ= ਹੈ। ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂ ੰ ਪ;ਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਮ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਨੂ ੰ ਿਵਗਾੜਦਾ ਨਹ= ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇ% ਬਾਰੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ= ਦੱਸਦੀ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਵੀ ਿਸਰਫ ਜਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਿਜਸਟ;ੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨ > ਿਟਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹ=। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤ: ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਦੋ%ੀ ਦੇ ਿਰਮਡ ਦੀ %ੁਰੂਆਤੀ ਿਮਤੀ ਤ: 180 ਿਦਨ ਜ 90 ਿਦਨ ਜ 60 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇ% ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂ ੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ;ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

45. ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (5) ਤਿਹਤ ਉਨ ( ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ਉਨ ( ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅੰ% ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਨ ( ’ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ;ਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇ% ਨੂ ੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹ= ਿਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (5) ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਨ ( ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ %;ੇਣੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਬੰਿਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।

46. ਕ;ਦਰੀ ਜ!ਚ ਿਬਊਰੋ ਬਨਾਮ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨ 9 (2002) 5 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 82 ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ “...ਇਹ ਨਹ= ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪੇ% ਨਹ= ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਿਰਪੋਰਟ ਜ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਪੇ% ਕਰਨ ਸਮ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇ% ਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਪੇ% ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇ%ਾ ਖੁੱਲ(ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ "ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਹੋਵੇ’ %ਬਦ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਿਕ ਇਸ ਨੂ ੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਜ: ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਿਜਨ( ' ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂ ੰ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨੂ ੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ= ਹੈ ਿਕ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪੇ% ਨਹ= ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਨਰਾਇਣ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰ ਪ;ਦੇ% ਰਾਜ [ਏਆਈਆਰ 1957 ਐੱਸਸੀ 737:1958 ਐੱਸਸੀਆਰ 283:1957 ਿਕ;ਮੀਨਲ ਐੱਲਜੇ 1320] (ਐੱਸਸੀਆਰ, ਪੰਨਾ 293) ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਿਧਕ ਪ;ਿਕਿਰਆ ਸੰਿਹਤਾ, 1898 ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (4) ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਿਵਵਸਥਾ Pਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਧਾਰਾ 173 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 207-ਏ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਿਵੱਚ ‘ਹੋਵੇਗਾ’ %ਬਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ= ਬਲਿਕ ਕੇਵਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ: ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 173 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (8) ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਵੀ ਸਪ%ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਪੇ% ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤ ਅਗਲੇਰੀ ਜਚ ਨੂ ੰ ਰੋਿਕਆ ਨਹ= ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਚ ਨੂ ੰ ਰੋਿਕਆ ਨਹ= ਜਦਾ ਤ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂ ੰ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇ% ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹ= ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜਚ ਤ: ਪਿਹਲ ਜ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਦੋ%ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ...."

47. ਉਪਰੋਕਤ ਤ: ਇਹ ਸਪ%ਟ ਹੈ ਿਕ ਸਮਰੱਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ: ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤ: ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇ% ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਦੇ% ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕBਿਕ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਿਰਕਾਰਡ Pਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤ: ਿਬਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨ > ਿਟਸ ਨਹ= ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਵੱਧ ਤ: ਵੱਧ, ਦੋ%ੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਉਲ ੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੀ ਉਲ ੰ ਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪ;ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤ: ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਤਿਹਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ/ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹ= ਹੋ ਸਕਦਾ।

48. ਚਾਰਜ%ੀਟ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਤ: ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹ= ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173(2) ਿਵਚ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਜਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਕ ਿਗਣਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਕ ਿਰਪੋਰਟ ਪੇ% ਕਰੇਗਾ। ਿਰਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ (ਏ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, (ਬੀ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ;ਿਕਰਤੀ, (ਸੀ) ਉਨ ( ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤ: ਜਾਣੂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, (ਡੀ) ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ (ਈ) ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਿਗ;ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, (ਐੱਫ) ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਡ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ, ਭਾਵ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ ਿਬਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ, ਅਤੇ (ਜੀ) ਕੀ ਉਸ ਨੂ ੰ ਧਾਰਾ 170 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਵ ਿਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਸੱ ਿਤਆ ਨਾਰਾਇਣ ਮੁਸਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਿਬਹਾਰ ਰਾਜ (1980) 3 ਐੱਸਸੀਸੀ 152 ਿਵੱਚ 157 'ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰਵੇ %ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨੂ ੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਚ ਤ: ਬਾਅਦ ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਲੋੜ=ਦੇ ਸਬੂਤ ਪ;ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ=ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (2) ਤਿਹਤ ਿਰਪੋਰਟ ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥ: ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ: ਦੋ%ੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਲੋੜ=ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ;ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਰਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 175(5) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ=ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਿਬਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ= ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ= ਹੈ ਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂ ੰ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਭਾਵ, ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਬੂਤ %ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਘਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਕੇ. ਵੀਰਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇ ੰ ਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼, (1991) 3 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 655)

49. ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਜਚ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂ ੰ ਵੱਧ ਤ: ਵੱਧ 180 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹ= ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ;ਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ 180 ਿਦਨ ਦੀ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹ= ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ;ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ;ਵਾਨਗੀ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ: ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਤਿਹਤ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂ ੰ ਜਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ 180 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ;ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ 180 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਿਸਰਫ Pਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਕਲਪਨਾ ਤ: ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ।

50. ਆਓ ਅਸ= ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਕ ਨੂ ੰ ਿਨਯਮ 2008 ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਖੀਏ। ਿਨਯਮ 2008 ਦੇ ਿਨਯਮ 3 ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪ%ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸਬੰਿਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪ;ਾਪਤੀ ਦੇ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤ: ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਿਸਫਾਰ% %ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸ= ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪ;ਾਪਤੀ ਦੇ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਜੋ ਿਨਯਮ 2008 ਦਾ ਿਨਯਮ 3 ਿਵਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਤ: ਇਹ ਉਮੀਦ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ( ਜਚ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਿਸਫਾਰ% ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਿਨਯਮ 2008 ਦੇ ਿਨਯਮ 3 ਿਵੱਚ ਸਪ%ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂ ੰ ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ( ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤ: ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਿਸਫਾਰ% ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਿਵਅਰਥ ਰਸਮ ਨਹ= ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਿਦਮਾਗ਼ ਦੀ ਵਰਤ: ਪ;ਤੀਿਬੰਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

51. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਸ-ਟਰਲ ਿਬਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇ#ਨ ਬਨਾਮ ਅ#ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ (2014) 14 ਐਸਸੀਸੀ 295 ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਃ "13. ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂ ੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਸੰਤੁ%ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸਮਰੱਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂ ੰ ਭੇਜਦੇ ਸਮ, ਅਿਜਹੀ ਗ;ਟ ਲਈ ਲੋੜ=ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂ ੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ;ਵਾਨਗੀ ਆਦੇ% ਤ: ਵੀ ਸਪ%ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਵਆਪਕ ਹੈ, ਿਕBਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦੇ% ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਿਕ, ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲ: ਕੋਈ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਨਹ=। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ Pਤੇ ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਮਿਹਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰਸਮ ਨਹ= ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਵਸਥਾਵ ਨੂ ੰ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਅਤੇ ਉਨ( ਦੋ%ੀਆਂ ਨੂ ੰ ਉਪਲ ੱ ਬਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ( ਿਵਰੁੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।"

52. ਅ#ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ (ਸੂਪਰਾ) ਦੇ ਪੈਰਾ 16 ਿਵੱਚ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਪ;ਸਤਾਵ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰਿਦਆਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀਃ "16.1. ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂ ੰ ਐਫਆਈਆਰ, ਖੁਲਾਸਾ ਿਬਆਨ, ਗਵਾਹ ਦੇ ਿਬਆਨ, ਿਰਕਵਰੀ ਮੈਮੋ, ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਸਬੰਧਤ ਿਰਕਾਰਡ ਪ;ਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂ ੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ( ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦੋ%ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤ: ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

16.2. ਅਥਾਰਟੀ ਨੂ ੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲ: ਪੇ% ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਜਚ ਕਰਨੀ ਪEਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ;ਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾBਦੇ ਸਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤ: ਪਿਹਲ ਸਾਰੇ ਪ;ਸੰਿਗਕ ਤੱਥ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪEਦਾ ਹੈ। 16.[3] ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ %ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ: ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਰੁੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

16.4. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇ% ਤ: ਇਹ ਸਪ%ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ/ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤ: ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ 9 ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

16.5. ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂ ੰ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁ%ਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਤੱਥ ਨੂ ੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨ 9 ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

53. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ: ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ 9 ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ( ਜਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤ: ਬਾਅਦ ਿਸਫਾਰ% ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂ ੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ 180 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸ= ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਦੀ ਤਰਫ: ਪੇ% ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ, ਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆBਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂ ੰ ਜਚ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੂ ੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 180 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪ;ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂ ੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਿਬਲਕੁਲ ਅਸਪ%ਟ ਲਗਦੀ ਹੈ।

54. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਸੁਰੇ# ਕੁਮਾਰ ਭੀਕਾਮਚੰ ਦ ਜੈਨ (ਸੂਪਰਾ ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਕੀ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤ: ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾ ਨ > ਿਟਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜ ਕੀ ਿਸਰਫ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਚ ਨੂ ੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਪਟੀ%ਨਰ ਨੂ ੰ 11.03.2012 ਨੂ ੰ ਜਲਗਾ` %ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝ?ਪੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ: ਦੇ ਦੋ% ਿਵੱਚ ਿਗ;ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਟੀ%ਨਰ ’ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ,409,411,406,408,465,466,468,471,177 ਅਤੇ 109, ਨਾਲ ਧਾਰਾ 34 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਪੜ(ੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਭ;%ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂ ੰ ਨ, 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵ 13 (1) (ਸੀ), 13 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ 13 (2) ਤਿਹਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ% ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਟੀ%ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂ ੰ 90 ਿਦਨ ਦੀ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨ > ਿਟਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਨਹ= ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਹਲ ਜਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤ: ਬਾਅਦ ਨ > ਿਟਸ ਲੈਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਦੋ%ੀ ਦੇ ਿਰਮਡ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵਵਸਥਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤ: ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਚ ਨੂ ੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਦੋ%ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ;ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇਤੂ ਅਿਧਕਾਰ ਪ;ਾਪਤ ਕਰ ਲEਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇ%ਕ% ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਿਦ;ੜ( ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ%ੀ 61 ਵ ਿਦਨ ਜ 91 ਵ ਿਦਨ, ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ' ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਤ: ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਨਹ= ਹੈ। ਹਾਲਿਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ, ਦੋ%ੀ ਦਾ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ/ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੋ%ੀ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਪ;ਾਵੀਸੋ (ਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਨ > ਿਟਸ ਲੈਣਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ= ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਿਜਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਚ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਨ > ਿਟਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀ% ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ%ੀ ਮੈਿਜਸਟ;ੇਟ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੂ ੰ ਪਿਹਲ ਪੇ% ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਮੈਿਜਸਟ;ੇਟ ਨੂ ੰ ਵੱਧ ਤ: ਵੱਧ ਸਮ ਤੱਕ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਪੁਿਲਸ ਿਹਰਾਸਤ ਅਤੇ/ਜ ਿਨਆਂਇਕ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ %ਕਤੀ ਪ;ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ ਿਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਅਧੀਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਪEਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਦੋ%ੀ ਉਦ: ਤੱਕ ਮੈਿਜਸਟ;ੇਟ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦ: ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨ > ਿਟਸ ਨਹ= ਿਲਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਿ%% ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦ: ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਨ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਿਰਮਡ ਦੇ ਉਦੇ% ਲਈ ਦੋ%ੀ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਸਪੱ%ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਦੋਵ ਪੜਾਅ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤ: ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

55. ਅਸ= ਸੁਰੇ# ਕੁਮਾਰ ਭੀਕਮਚੰ ਦ ਜੈਨ (ਸੂਪਰਾ ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ;ਸੰਿਗਕ ਿਹੱਿਸਆਂ ਦਾ ਿਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹ◌ਃ "16. ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਅਸ= ਕੁਝ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਨਾਲ ਪ;ਾਸੰਿਗਕ ਹਨ, ਅਰਥਾਤਃ (ਏ) 11-3-2012-ਪਟੀ%ਨਰ ਨੂ ੰ ਿਗ;ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ; (ਬੀ) 25-4-2012- ਚਾਰ ਦੋ%ੀਆਂ ਿਵਰੁੱਧ ਪਿਹਲੀ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ; (ਸੀ) 1-6-2012-ਪੂਰਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਟੀ%ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਕ ਹੈ; (ਡੀ) 30.07.2012-ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਪਟੀ%ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ; (ਈ) 13-9-2012 [ਸੁਰੇ% ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾ%ਟਰ ਰਾਜ, 2012 ਦਾ ਅਪਰਾਿਧਕ ਐਪਲੀਕੇ%ਨ ਨ ੰ ਬਰ 3568, ਿਮਤੀ 13-9-2012 (ਬੋਮ)]-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ 9 ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁ%ਟੀ ਕੀਤੀ; (ਐੱਫ) 2-10-2012-ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਤਿਹਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ; (ਜੀ ) 5-10-2012-ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਤਿਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ. ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕ ਤ: ਇਹ ਸਪ%ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਦੋਵ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਪਟੀ%ਨਰ ਦੀ ਿਗ;ਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਰਮਡ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ: 90 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਪੀ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੋ%ੀ ਿਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ;ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨ> ਿਟਸ ਨਹ= ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਅਿਜਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਸ= ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ।

17. ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਧਾਰਾ 167 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਿਜਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ।ਿਕਸੇ ਦੋ%ੀ ਦੇ ਿਰਮਡ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵਵਸਥਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਿਹਲ ਜਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤ: ਬਾਅਦ, ਨ> ਿਟਸ ਲੈਣ ਤ: ਬਾਅਦ, ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਚ 60 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜ ਘੱਟ ਤ: ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਚ 90 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਜਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ: ਜਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਤ ਦੋ%ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਜੇਤੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲEਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇ%ਕ% ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 61ਵ ਿਦਨ ਜ 91ਵ ਿਦਨ, ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕਰਨ ਤ: ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਨਹ= ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂ ੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਇੱਥੇ ਪਿਹਲ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਤਾਬਰ ਪਰੀਦਾ ਮਾਮਲੇ [(1975) 2 ਐੱਸਸੀਸੀ 220:1975 ਐੱਸਸੀਸੀ (ਕ;ਾਈ) 484] ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਮਾਮਲੇ [(1994) 5 ਐੱਸਸੀਸੀ 410:1994 ਐੱਸਸੀਸੀ (ਕ;ਾਈ) 1433] ਦੇ ਦੋਵ ਫੈਸਲੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤ: ਪਿਹਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਫੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ;ਾਪਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਿਜਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤ: ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤ: ਬਾਅਦ, ਅਿਜਹਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੋ%ੀ ਿਨਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

18. ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ: ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਤ: ਿਪੱਛੇ ਨਹ= ਹਟਦਾ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਦੀ ਹੈ, ਤ ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹ= ਹੁੰਦਾ। ਿਜਵ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ 167 (2) (ਏ) (ii) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਿਜੱਥ: ਤੱਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ= ਹੈ ਿਕ ਨ> ਿਟਸ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਜ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਿਧਕਾਰ ਪਟੀ%ਨਰ ਨੂ ੰ ਪ;ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਲ ਿਖੱਿਚਆ ਨਹ= ਜਦਾ। ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਦੋ%ੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 309 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ;ਾਪਤ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਨਹ= ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋ%ੀ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਧਾਰਾ 167 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਿਵੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਿਜਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਚ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਨ> ਿਟਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਪEਦਾ ਹੈ। ਜਚ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ%ੀ ਉਸ ਮੈਿਜਸਟ;ੇਟ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪੇ% ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਾ 167 (2) ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਮੈਿਜਸਟ;ੇਟ ਨੂ ੰ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪੁਿਲਸ ਿਹਰਾਸਤ ਅਤੇ/ਜ ਿਨਆਂਇਕ ਿਹਰਾਸਤ ਦੋਵ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਮ ਿਵੱਚ 15 ਿਦਨ ਲਈ, ਵੱਧ ਤ: ਵੱਧ 60 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ 90 ਿਦਨ ਤ: ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਜੱਥੇ ਅਪਰਾਧ 10 ਸਾਲ ਜ ਇੱਥ: ਤੱਕ ਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।ਜੇ ਕੋਈ ਜਚ ਅਥਾਰਟੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤ ਦੋ%ੀ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਦੋ%ੀ ਉਦ: ਤੱਕ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦ: ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਿ%% ਕਰ ਰਹੀ ਨ> ਿਟਸ ਨਹ= ਿਲਆ ਜਦਾ, ਜਦ: ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਿਰਮਡ ਦੇ ਉਦੇ% ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲEਦੀ ਹੈ। 309 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੋ ਪੜਾਅ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦੋ%ੀ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।”

56. ਸੁਰੇ# ਕੁਮਾਰ ਭੀਕਮਚੰ ਦ ਜੈਨ (ਸੁਪਰਾ) ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ: ਇਹ ਸਪੱ%ਟ ਹੈ ਿਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਕੋਈ ਦੋ%ੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੂਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਸਮ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ: ਪਿਹਲ ਨ > ਿਟਸ ਨਹ= ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੋ%ੀ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦ: ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹੇ ਸਮ ਤੱਕ ਨ > ਿਟਸ ਨਹ= ਿਲਆ ਜਦਾ, ਜੋ ਨ > ਿਟਸ ਲੈਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਿਰਮਡ ਦੇ ਉਦੇ% ਲਈ ਦੋ%ੀ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਮੰਨ ਲEਦਾ ਹੈ।

57. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂ ੰ ਬਹੁਤ ਸਪ%ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ/ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹ= ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਨ > ਿਟਸ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਨਹ= ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉਦੇ% ਲਈ ਢੁਕਵ ਨਹ= ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

58. ਸੁਰੇ# ਕੁਮਾਰ ਿਭਕਮਚੰ ਦ ਜੈਨ (ਸੁਪਰਾ ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂ ੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਗੰ ਭੀਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਜ!ਚ ਦਫਤਰ (ਸੁਪਰਾ ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ Pਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਿਕ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਤਿਹਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ/ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਿਕBਿਕ ਿਰਮਡ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ: 60 ਿਦਨ ਜ 90 ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਨ > ਿਟਸ ਨਹ= ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ?

59. ਹਾਲਿਕ, ਗੰ ਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ!ਚ ਦਫਤਰ (ਸੁਪਰਾ) ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਸੁਰੇ# ਕੁਮਾਰ ਭੀਕਮਚੰ ਦ ਜੈਨ (ਸੁਪਰਾ) ਨ 9 ਸੰ ਜੇ ਦੱ ਤ (ਸੁਪਰਾ), ਮੁਹੰ ਮਦ ਇਕਬਾਲ ਮਦਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ: ਵੱਖਰਾ ਿਵਚਾਰ ਿਲਆ ਸੀ? #ੇਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾ#ਟਰ ਰਾਜ (1996) 1 ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ 722 ਅਤੇ ਐੱਮ. ਰਿਵੰ ਦਰਨ ਬਨਾਮ ਇ ੰ ਟੈਲੀਜ-ਸ ਅਫਸਰ, ਰੈਵੇਿਨਊ ਇ ੰ ਟੈਲੀਜ-ਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (2021) 2 ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ 485 ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸੁਰੇ# ਕੁਮਾਰ ਿਭਕਮਚੰ ਦ ਜੈਨ (ਸੁਪਰਾ) ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸੰ ਜੇ ਦੱ ਤ (ਸੁਪਰਾ), ਇਕਬਾਲ ਮਦਾਰ (ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਐੱਮ. ਰਿਵੰ ਦਰਨ (ਸੁਪਰਾ) ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਿਕB ਨਹ= ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਸ= ਸੰਬੰਧਤ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹ: "12. ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਸੰਜੇ ਦੱਤ (ਸੁਪਰਾ), ਮਦਰ %ੇਖ (ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਐਮ ਰਿਵੰਦਰਨ (ਸੁਪਰਾ) ਿਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ (ਸੁਪਰਾ) ਿਵੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਫੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਪ;ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਿਨ%ਿਚਤ ਅਿਧਕਾਰ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤ: ਪਿਹਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਬਚ ਨਹ= ਸਕਦਾ ਜ ਲਾਗੂ ਨਹ= ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਪੱ%ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ;ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪ;%ਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤ: ਬਾਅਦ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਵਸਥਾਵ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਖੋਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਿਕਹਾ ਿਕ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਨਹ= ਹੈ, ਬਲਿਕ 13 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਹੈ।

13. ਮਦਰ %ੇਖ (ਸੁਪਰਾ) ਿਵੱਚ, ਿਜਸ 'ਤੇ ਪ;ਤੀਵਾਦੀ ਨ ੰ ਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਲਈ ਪੇ% ਹੋਏ ਿਵਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨ 9 ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਨੂ ੰ 16.01.1993 ਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਚਾਰਜ%ੀਟ 30.08.1993 ਨੂ ੰ ਪੇ% ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(4)(ਬੀ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ-%ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਪਰੋਵੀਸੋ (ਏ) ਨਾਲ ਪਿੜ(ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਉਨ( ਨ 9 ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਡਫਾਲਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ= ਿਦੱਤੀ। ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨ> ਿਟਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਿਰਮਡ ਦੇ ਆਦੇ% ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। ਉਕਤ ਤੱਥ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤ: ਇਨਕਾਰ ਕਰਿਦਆਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਿਕਹਾ ਿਕ ਧਾਰਾ 167(2) ਤਿਹਤ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ: ਦੋ%-ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨ> ਿਟਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਦਾਰ %ੇਖ (ਸੁਪਰਾ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਦਾ ਪੜ(ਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਿਕ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਨ> ਿਟਸ ਲੈਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਨੂ ੰ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤ: ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵ ਤਿਹਤ ਿਰਮਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨ> ਿਟਸ ਵੀ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤ: ਬਾਅਦ, ਉਹ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ= ਸਨ।

14. ਧਾਰਾ 167(2), ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਐਮ. ਰਿਵੰਦਰਨ (ਸੁਪਰਾ) ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂ ੰ ਨਾਰਕੋਿਟਕਸ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ;ੋਿਪਕ ਸਬਸਟEਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 04.08.2018 ਨੂ ੰ ਿਗ;ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਨਆਂਇਕ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 01.02. 2019 ਨੂ ੰ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ 9 ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕ ਜਚ ਪੂਰੀ ਨਹ= ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ 9 21.11.2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਿਧਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂ ੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ 9 ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ 9 01.02.2019 ਨੂ ੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ %ਾਮ 4.25 ਵਜੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇਕ ਵਾਧੂ ਿ%ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਿਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂ ੰ ਰੱਦ ਕਰਿਦਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇ% ਨੂ ੰ ਬਹਾਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਮੰਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ ਜ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ 180 ਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ: ਪਿਹਲ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਪੇ% ਨਹ= ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਚ ਲਈ ਸਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਿ%ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਦੋ%ੀ ਵੱਲ: ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਿਰਹਾਈ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਿ%ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਇਸ ਅਜੇਤੂ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ: ਨਹ= ਰੋਿਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ: ਪਿਹਲ ਦਾਇਰ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਐੱਮ. ਰਿਵੰਦਰਨ (ਸੁਪਰਾ ) ਿਵੱਚ ਮਦਰ %ੇਖ (ਸੁਪਰਾ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਦਰ %ੇਖ (ਸੁਪਰਾ) ਿਵੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗਾY ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਿਕ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ: ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਪੇ% ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਮਦਰ %ੇਖ (ਸੁਪਰਾ) ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂ ੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਪੇ% ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨ> ਿਟਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ: ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਿਜਵ ਿਕ Pਪਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਮਦਰ %ੇਖ (ਸੁਪਰਾ ) ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ।

15. ਿਕ;ਮੀਨਲ ਅਪੀਲ ਨ ੰ ਬਰ 701-702 ਆਫ਼ 2020 ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ Pਿਠਆ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਰਮਡ ਦੀ ਿਮਤੀ ਨੂ ੰ 60 ਿਦਨ ਜ 90 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਵੱਚ %ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਸੈਕ%ਨ 167(2) ਦੇ ਪ;ੋਵੀਸੋ (ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਚਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।ਉਪਰੋਕਤ ਿਬੰਦੂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਇਸ ਮੁੱਦੇ' ਤੇ ਿਵ%ਾਲ ਬEਚ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਮਤੀ 12.03.2021 ਨੂ ੰ ਐੱਸਐੱਲਪੀ (ਸੀਆਰਐੱਲ) ਨ ੰ ਬਰ 2105-2106 ਆਫ਼ 2021 ਦੇ ਐੱਸਐੱਲਪੀ (ਸੀਆਰਐੱਲ) ਨ ੰ ਬਰ 2111-2112 ਆਫ਼ 2021 ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਪੀਲ ਨ ੰ ਬਰ 701-702- ਆਫ਼ 2020 ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ( ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂ ੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪਟੀ%ਨਰ ਦੀ ਤਰਫ: ਪੇ% ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਆਦੇ% ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇ%ਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤ: ਿਬਨ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਨੂ ੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹ= ਹੈ। %;ੀ ਰੋਹਤਗੀ ਨ 9 ਐੱਸਐੱਲਪੀ (ਸੀਆਰਐੱਲ) ਨ ੰ ਬਰ 2111-2112 ਆਫ਼ 2021 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਠਾਏ ਗਏ ਿਬੰਦੂਆਂ ਿਵੱਚ: ਇੱਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ: ਪਿਹਲ ਨ> ਿਟਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਪ%ਟ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬEਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਮਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਿਰਮਡ ਦੀ ਿਮਤੀ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜ %ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂ ੰ ਵੱਡੇ ਬEਚ ਨੂ ੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ= ਹੈ।

16. ਸੰਜੇ ਦੱਤ (ਸੁਪਰਾ), ਮਦਾਰ %ੇਖ (ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਐੱਮ. ਰਿਵੰਦਰਨ (ਸੁਪਰਾ) ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਚ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗੀ ਿਕ ਭੀਕਮਚੰਦ ਜੈਨ (ਸੁਪਰਾ) ਿਵੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ= ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਜਨ( ’ਤੇ ਦੋਵ ਿਧਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਸਪ%ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਤਿਹਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋ%ੀ ਦਾ ਅਜੇਤੂ ਅਿਧਕਾਰ ਉਦ: ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ: ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ: ਪਿਹਲ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਦਰ %ੇਖ (ਸੁਪਰਾ) ਿਵੱਚ ਨ> ਿਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਪੇ% ਕਰਨ ਤ: ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨ> ਿਟਸ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਿਜਹੇ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧ (ਏ) ਅਧੀਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨ> ਿਟਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇ% ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਲ ੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋ%ੀ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤ: ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ= ਹੈ ਿਕ ਮਦਾਰ %ੇਖ (ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਐਮ. ਰਿਵੰਦਰਨ (ਸੁਪਰਾ) ਦੋਵ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਪ;ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਵਧਾਿਨਕ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ-%ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਅਿਧਕਾਰ ਪ;ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2), ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਭੀਕਮਚੰਦ ਜੈਨ (ਸੁਪਰਾ) ਿਵਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 60 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਵਾਦ ਵੀ ਿਨਪਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪ%ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ: ਨ> ਿਟਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੈਿਜਸਟ;ੇਟ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਿਕBਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਦਾ Pਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ( ਭੀਕਮਚੰਦ ਜੈਨ (ਸੁਪਰਾ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ %ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 31.05.2019 ਨੂ ੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇ% ਨੂ ੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ।" (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)

60. ਿਰਤੂ ਛਾਬੜੀਆ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇ ੰ ਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, 26.04.2023 ਦੀ ਿਰੱਟ ਪਟੀ%ਨ (ਸੀਆਰਐਲ) ਨ ੰ ਬਰ 60 - 2023 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਪੇ% ਹੋਏ ਿਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਧੂਰੀ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋ%ੀ ਦੇ ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹ= ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਰਤੂ ਛਾਬੜੀਆ ਨ 9 ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਿਰੱਟ ਪਟੀ%ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ 9 ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਿਵੱਚ, ਿਤੰਨ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏਃ i. ਕੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਜ ਇਸਤਗਾਸਾ ਿ%ਕਾਇਤ ਪਿਹਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਟੁਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ii. ਕੀ ਜਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਅਿਜਹੀ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? iii. ਕੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮ ਤ: ਵੱਧ ਤਫ਼ਤੀ% ਦੇ ਲ ੰ ਿਬਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਿਰਮਡ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

61. ਇਹ ਅਦਾਲਤ, ਪੈਰਾ 24 ਅਤੇ 25 ਿਵੱਚ ਕ;ਮਵਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀ%ਨ ਨੂ ੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਃ "24. ਹਾਲਿਕ, ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ 173(8) ਅਧੀਨ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਦੋ% ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ(, ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਪੱ%ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲ ੰ ਿਬਤ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ= ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਕBਿਕ ਉਦ:, ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਦੇ% ਖਤਮ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਜ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮਿਹਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੋਿਹਆ ਜਦਾ ਹੈ।

25. ਇਸ ਤਰ( ਇਹ ਸਵੈ-ਿਸੱਧ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਜਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਜ ਇੱਕ ਿ%ਕਾਇਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਸੀਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੂਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ.ਸੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਥਮੀ%ਰਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ। [(1995) 4 ਐਸਸੀਸੀ 190], ਜੋ ਿਕ ਨਾਰਕੋਿਟਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ;ੋਿਪਕ ਸਬਸਟEਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਿਕ ਜਚ ਪੂਰੀ ਨਹ= ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤ: ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੀ ਉਲ ੰ ਘਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹ= ਹੋਵੇਗੀ।"

62. ਇਸ ਤਰ( ਿਰਤੂ ਛਾਬੜੀਆ (ਉਪਰੋਕਤ) ਿਵੱਚ ਤੱਥ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਨਰਿਵਵਾਦ, ਜਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਿਕBਿਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਸਮ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱ%ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜਚ ਅਜੇ ਲ ੰ ਿਬਤ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਲਆ ਿਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (8) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲEਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹ= ਹੁੰਦਾ, ਿਕBਿਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (8) ਜਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ%ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹ= ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਜਚ ਤ: ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਿਵਵਾਦਪੂਰਨ ਨਹ= ਹੈ।

63. ਇਸ ਤਰ(, ਅਸ= ਮੁੱਦੇ ਨ ੰ ਬਰ 1 ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹ ਿਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਕੋਈ ਦੋ%ੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ/ਮੂਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅਯੋਗ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਸਮ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ: ਪਿਹਲ ਨ > ਿਟਸ ਨਹ= ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸ= ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਦੁਹਰਾBਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਸੁਰੇ# ਕੁਮਾਰ ਭੀਕਾਮਚੰ ਦ ਜੈਨ (ਉਪਰੋਕਤ) ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਤਿਹਤ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੁੱ ਦੇ ਨ ੰ ਬਰ 2

64. ਅਸ= ਹੁਣ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਦੀ ਤਰਫ: ਪੇ% ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹ ਿਕ ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਡੀਜੇਐਮ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤ: ਬਾਅਦ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੈ%ਨ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਕੇਸ, ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ: ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਜ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂ ੰ ਪੇ% ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰ( ਗੈਰ-ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਬਣਾBਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ %ਬਦ ਿਵੱਚ, ਸਾਨੂ ੰ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਿਕBਿਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ 15 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂ ੰ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਦੀ ਿਗ;ਫਤਾਰੀ ਦੇ 161 ਵ ਿਦਨ, ਉਸ ਤ: ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਦੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂ ੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਨੂ ੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਤਿਹਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ/ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ' ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

65. ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (1) (ਡੀ) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਃ "2 (1) (ਡੀ). ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਡ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਦਾਲਤ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ 11 ਜ ਰਾ%ਟਰੀ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਿਹਤ ਗਿਠਤ ਇੱਕ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ %ਾਮਲ ਹੈ।"

66. ਉਪਰੋਕਤ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਅਦਾਲਤ" ਦੀ ਪਿਰਭਾ%ਾ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਰੀਿਡੰਗ ਦਰਸਾBਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਜ ਸੈਕ%ਨ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਠਤ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ %ਾਮਲ ਹੈ। ਐਨ ਆਈ ਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਸੈ%ਨ ਕੋਰਟ ਨੂ ੰ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਵਜ: ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ %ਕਤੀ ਪ;ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਵਜ: ਸੈ%ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ %ਕਤੀ ਪ;ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

67. ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂ ੰ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਕ;ਮ ਨ ੰ ਬਰ 2 ਿਵੱਚ %ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤ: ਬਾਅਦ, ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ %ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਿਵੱਚ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ %ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦ: ਿਕ ਐੱਨਆਈਏ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਿਵੱਚ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ %ਕਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਿਵੱਚ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ %ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਵ ਐਕਟ ਦੇ ਇਹਨ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰੀਿਡੰਗ ਿਵਧਾਿਨਕ ਆਦੇ% ਨੂ ੰ ਪ;ਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱਚ %ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆBਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਿਕ, ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਿਵਧਾਿਨਕ ਿਵਵਸਥਾਵ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ: ਬਾਅਦ, ਐਨਆਈਏ ਜ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਜਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ;ਿਕਿਰਆ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅੱਗੇ ਸਪੱ%ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪ;ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਿਕ, ਿਵਧਾਿਨਕ ਆਦੇ% ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪ%ਟਤਾ ਨਹ= ਹੈ ਿਕ ਦੋਵ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਭਾਵ ਜਚ ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਠਤ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਨੂ ੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੜ(ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦ: ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਜਚ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਜਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਸ?ਪੀ ਜਦੀ ਹੈ, ਤ ਧਾਰਾ 13 ਨੂ ੰ 22 ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੜ(ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੋਵ ਧਾਰਾਵ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਿਧਐਨ ਇਹ ਸਪੱ%ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ 22(2)(ii) ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਿਵੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦਾ ਅਰਥ "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਚ ਏਜੰਸੀ" ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜ: ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

68. ਇਸ ਤਰ(, ਦੋਵ ਐਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸਪੱ%ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤ: ਬਾਅਦ, ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਰਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗਿਠਤ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਿਕਸੇ ਵੀ %ੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ(ਾ ਨਹ= ਛੱਡਦੀ, ਿਕBਿਕ ਇਹ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨ > ਿਟਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਬਨ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਕੀਤੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ, ਤੱਥ ਦੀ ਿ%ਕਾਇਤ ਪ;ਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ ਅਿਜਹੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਿਰਪੋਰਟ' ਤੇ। ਇਸ ਤਰ(, ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਐਕਟ ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ 16 ਨੂ ੰ %ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨ 9 ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਸੈ%ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਲ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਪ;ਿਕਿਰਆ ਕੋਡ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। (ਸਤੀ# ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇ ੱ ਕ ਹੋਰ, 2021 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. ਔਨਲਾਈਨ ਪੀ ਐਂਡ ਐਚ 786 ਦੇਖੋ)

69. ਸਤੀ# ਕੁਮਾਰ (ਸੁਪਰਾ) ਚੰਡੀਗੜ( ਿਵਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ 9 ਿਮਤੀ 10.6.2014 ਨੂ ੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨ > ਟੀਿਫਕੇ%ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂ ੰ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਜਚ ਰਾਜ ਪੁਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨ > ਟੀਿਫਕੇ%ਨ ਨੂ ੰ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈਃ “ਸੂਚਨਾ 10 ਜੂਨ, 2014 ਨ ੰ. ਐੱਸ. ਓ. 141/ਸੀ. ਏ.34/2008/ਐੱਸ. 22/2014- ਨ U %ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇ%ਨ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ, 2008 (ਕਦਰੀ ਐਕਟ ਨ ੰ ਬਰ 34 ਆਫ਼ 2008)) ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਿਦੱਤੀਆਂ %ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ: ਕਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ %ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਉਸਨੂ ੰ ਇਸ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾBਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨ 9 ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ( ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈ%ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁ%ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਐਡੀ%ਨਲ ਸੈ%ਨ ਜੱਜ (ਉਨ( ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆBਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ), ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਜ਼ਲ(ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਨਾਲ ਿਨਯਤ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ, ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜਨ ( ਦੀ ਜਚ ਰਾਜ ਪੁਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । "

70. ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਲਈ ਪੇ% ਹੋਏ ਿਵਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨ 9 ਿਬਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ (ਸੁਪਰਾ) ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਿਕਹਾ ਿਕ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਚ ਐਨ. ਆਈ. ਏ ਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਿਵ%ੇ% ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ > ਟੀਿਫਕੇ%ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਕੱਲੇ ਸੈ%ਨ ਕੋਰਟ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆਃ "26. ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ: ਪਿਹਲ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੋ ਤਰ( ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ - ਿਜਨ( ਦੀ ਵੱਧ ਤ: ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਤ: ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਨ( ਦੀ ਵੱਧ ਤ: ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ: ਘੱਟ ਦੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੰਿਹਤਾ ਦੇ ਤਿਹਤ, 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ: ਘੱਟ ਦੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਿਜਸਟ;ੇਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ: ਿਕ 7 ਸਾਲ ਤ: ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੈ%ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂ ੰ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ, 2008 ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ( ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕBਿਕ ਯੂਏਪੀਏ ਤਿਹਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਅਪਰਾਧ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾ%ਟਰੀ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨ> ਟੀਿਫਕੇ%ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਸੈ%ਨ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ(, ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੋ ਸਪੱ%ਟ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥ: ਤੱਕ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਧਾਰਾ 43-ਡੀ (2) (ਬੀ) ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹ= ਹੈ, " ਅਦਾਲਤ” ਜ ਤ ਇੱਕ ਸੈ%ਨ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ, ਜ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨ> ਟੀਿਫਕੇ%ਨ ਦੀ ਅਣਹ:ਦ ਿਵੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿਸੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕBਿਕ ਇਹ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ(ੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 22(2) ਤ: ਖੁੰਝ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤ: ਇਲਾਵਾ, ਿਵਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(1) ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਅਿਜਹੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਿਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਦੋ%ੀ ਦੇ ਪ;ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨ> ਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

27. xxx xxx xxx "......ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਪਰੰਤੁਕ (ਏ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਧਾਨਕ ਕਮਡ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹ=। ਜੇ ਜਚ ਏਜੰਸੀ 90-60 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ: ਪਿਹਲ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂ ੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਡ਼ਾਅ 'ਤੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਜਚ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ=। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੈਿਜਸਟ;ੇਟ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ 90/60 ਿਦਨ ਦੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਤ: ਵੱਧ ਿਰਮਡ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ= ਹੈ। ਉਸ ਨੂ ੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ=ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਡ ਭਰਨ ਲਈ ਦੋ%ੀ ਨੂ ੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।""

71. ਮਾਨਯੋਗ ਏਐੱਸਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕBਿਕ ਰਾਜ ਪੁਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਜਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਨ 9 ਐੱਸਡੀਜੇਐੱਮ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15.11.2019 ਨੂ ੰ ਪਿਹਲੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ;ਿਕਿਰਆ %ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਿਜੱਥੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਨੂ ੰ ਉਨ ( ਦੀ ਿਗ;ਫਤਾਰੀ ਤ: ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪੇ% ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਏਐਸਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹ= ਹੈ। ਿਸੱਿਖਅਤ ਏਐਸਜੀ ਨ 9 ਅੱਗੇ ਇ%ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੈ%ਨ ਕੋਰਟ ਨੂ ੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਐਨਆਈਏ/ਯੂਏਪੀਏ ਲਈ ਗਿਠਤ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਸੱਿਖਅਤ ਏਐਸਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਿਵਵਾਦ ਿਵੱਚ ਨਹ= ਹੈ ਿਕ ਸਮਰੱਥ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂ ੰ ਵੇਖਿਦਆਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨ > ਿਟਸ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ।

72. ਅਸ= ਸਿਹਮਤ ਹ ਿਕ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਐੱਸਡੀਜੇਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ%ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਿਬਨ, ਅਿਜਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਦੀ ਿ%ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਜ ਅਿਜਹੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਿਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨ > ਿਟਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਿਕ, ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ;ਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ 9 ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂ ੰ ਿਵਗਾੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ( ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ/ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਜੇਤੂ ਅਿਧਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ: ਐਸ. ਡੀ. ਜੇ. ਐਮ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤ: ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂ ੰ ਸੈ%ਨ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਸ?ਪਣ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹ= ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਵੱਲ: ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਡ਼(ੀ ਗਈ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵ%ੇ% ਜੱਜ, ਐਨ. ਆਈ. ਏ., ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 14.12.2020 ਨੂ ੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ ਤੱਕ, ਚਾਰਜ%ੀਟ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵ%ੇ% ਜੱਜ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਪੰਜਾਬ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲ ੰ ਿਬਤ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਵਾਦ ਨਹ= ਹੈ ਿਕ ਜਦ: ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਨ > ਿਟਸ ਿਲਆ ਸੀ ਤ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ 1908 ਦੇ ਐਕਟ ਤਿਹਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

73. ਇਸ ਤਰ(, ਅਸ= ਮੁੱਦਾ ਨ ੰ ਬਰ 2 ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹ ਿਕ ਮੈਿਜਸਟ;ੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਹਲ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਧਾਰਾ 167(2) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ/ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋ%ੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹ= ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ. ਜਦ: ਐਨ. ਆਈ. ਏ., ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੁਆਰਾ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆBਦੀ ਹੈ ਤ ਵਚਨਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁ%ਟੀ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕBਿਕ ਿਵ%ੇ% ਅਦਾਲਤ ਅਸਲ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ: ਇੱਕ ਵਜ: ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ= ਹੈ।

74. ਅਸ= ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਦੀ ਤਰਫ: ਉਨ ( ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਪੇ% ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਿਕ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ= ਹੈ ਿਕ ਅਸ= ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਿਕBਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹ= ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਿਵਲ ੱ ਖਣ ਤੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ।

75. ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਦਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੋਵ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਿਕ, ਅੰਿਤਮ ਆਦੇ% ਪਾਸ ਕਰਨ ਤ: ਪਿਹਲ, ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਿਜਸ Pਤੇ ਸਾਨੂ ੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇ%ੱਕ, ਇਸ ਧੁੰਦਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਲਈ ਪੇ% ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਵਕੀਲ ਨ 9 ਨਹ=, ਬਲਿਕ ਦੇ% ਦੀ ਸਭ ਤ: Pਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਜ:, ਸਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਹ= ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਨ. ਆਈ. ਏ/ਰਾਜ ਪੁਿਲਸ ਲਈ ਇ ੱ ਕ ਅੱ ਖ! ਖੋਲDਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱ ਦਮਾ

76. ਿਜਵ ਿਕ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵ ਦੇ ਕਾਲਕ;ਮ ਤ: ਸਪ%ਟ ਹੈ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (2) ਤਿਹਤ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ 15.11.2019 ਨੂ ੰ ਐੱਸਡੀਜੇਐੱਮ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 15 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ% ਦੋ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਿਗ;ਫਤਾਰੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ: 161 ਵ ਿਦਨ ਸੀ। ਇਨ ( ਨੂ ੰ ਸਭ ਤ: ਪਿਹਲ 08.06.2019 ਨੂ ੰ ਿਗ;ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਨ 9 04.09.2019 ਨੂ ੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਡੀ (2) (ਬੀ) ਦੇ ਪ;ਾਵਧਾਨ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਚ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਡੀ%ਨਲ ਸੈ%ਨ ਜੱਜ, ਅੰਿਮ;ਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ। ਜਦ: ਿਮਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤ 90 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਦੋ ਿਦਨ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ 91 ਵ ਿਦਨ 07.09.2019 ਨੂ ੰ ਪEਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਐਡੀ%ਨਲ ਸੈ%ਨ ਜੱਜ, ਅੰਿਮ;ਤਸਰ ਨ 9 ਪੰਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਿਮਤੀ 04.09.2019 ਨੂ ੰ ਦਾਇਰ ਿਵਸਤਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 17.09.2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇ% ਦੁਆਰਾ ਸਮ-ਸੀਮਾ ਨੂ ੰ 101 ਵ ਿਦਨ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ: ਤੱਕ ਐਡੀ%ਨਲ ਸੈ%ਨ ਜੱਜ, ਅੰਿਮ;ਤਸਰ ਨ 9 ਸਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, 90 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪਿਹਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਿਨਰਸੰਦੇਹ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 07.09.2019 ਨੂ ੰ 91 ਵ ਿਦਨ ਕੋਈ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਨਹ= ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਿਕBਿਕ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ 9 91ਵ ਿਦਨ ਭਾਵ 07.09.2019 ਨੂ ੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਤਿਹਤ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ/ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂ ੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਲ ੰ ਿਬਤ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈ%ਨ ਜੱਜ ਦੋ%ੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਨ > ਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ ਇਸ ਤਰ( ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂ ੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਵ 90 ਵ ਿਦਨ ਜ ਉਸ ਤ: ਪਿਹਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਹੁਣ ਿਜਗਰ ਉਰਫ ਿਜੰ ਮੀ ਪ+ਵੀਨਚੰ ਦਰ ਆਿਦੱ ਿਤਆ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2022 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. ਔਨਲਾਈਨ ਐਸ. ਸੀ. 1290 ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਜਚ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 180 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ ਵਧਾਉਣ ਤ: ਪਿਹਲ ਦੋ%ੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵ ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਵਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 91 ਵ ਿਦਨ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ/ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਿਚਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂ ੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਿਜਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਨ ( ਨੂ ੰ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ/ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਤ: ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਨਹ= ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਹ= ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕBਿਕ ਐਕਸਟE%ਨ ਐਪਲੀਕੇ%ਨ ਲ ੰ ਿਬਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇ%ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਉਿਚਤ ਆਦੇ% ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਿਫਰ ਤ: ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ( ਸਥਾਿਪਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਵੀ ਅੱਖ ਖੋਲ(ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਨ ( ਨੂ ੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰ( ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪਲ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

77. ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਲਾਗੂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋ%ੀ ਨ 9 ਅਿਜਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲ ੰ ਿਬਤ ਹੋਣ ਜ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹਾਲਿਕ, ਿਜੱਥੇ ਦੋ%ੀ ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ: ਉਸ ਨੂ ੰ ਅਿਧਕਾਰ ਪ;ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਜ ਸਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਰਪੋਰਟ ਮੈਿਜਸਟ;ੇਟ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ% ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ, ਿਡਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜ ਜਚ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵ ਿਕ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਿਕ ਦੋ%ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਵਵਸਥਾਵ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

78. ਉਪਰੋਕਤ ਕ;ਮਵਾਰ ਪੈਰਾ 76 ਅਤੇ 77 ਿਵੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਸਈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਜੱਜ ਦੇ ਬEਚ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਿਹਮਦ ਕਾਜ਼ਮੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜ (ਐਨਸੀਟੀ ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨ 9 (2012) 12 ਐਸਸੀਸੀ 1 ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕ;ਮਵਾਰ ਪੈਰਾ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਿਵੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ: "25. ਸਬੰਧਤ ਿਧਰ ਦੀ ਤਰਫ: ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤ, ਕਾਨੂ ੰ ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਨ ਤ: ਬਾਅਦ, ਅਸ= ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀ%ਨਲ ਸਾਿਲਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸ;ੀ ਰਾਵਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ: ਪੇ% ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹ। ਇਸ ਤੱਥ ਤ: ਇਨਕਾਰ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ 17-7-2012 ਨੂ ੰ, ਜਦ: ਸੀਆਰ ਨ ੰ ਬਰ 86/ 2012 ਨੂ ੰ ਐਡੀ%ਨਲ ਸੈ%ਨ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਨੂ ੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਤਿਹਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲ: ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨ 9 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂ ੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਦ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨ 9 ਿਹਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਚ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 20-7-2012 ਨੂ ੰ ਜਚ ਦਾ ਸਮ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਨੂ ੰ 2-6-2012 ਤ: 90 ਿਦਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹ= ਹੈ, ਸਗ: ਇਹ ਉਸ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ: 90 ਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂ ੰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਜਵ ਿਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨ 9 ਸੰਜੇ ਦੱਤ [(1994) 5 ਐੱਸਸੀਸੀ 410] ਿਵੱਚ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 1994 ਐਸ. ਸੀ. ਸੀ. (ਕ;ੀ) 1433) ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀ%ਨਲ ਸਾਿਲਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂ ੰ ਕੇਵਲ ਉਦ: ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ: ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸ ਤ: ਪਿਹਲ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ= ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ( ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ%ੀ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤ: ਪਿਹਲ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ: ਨਹ= ਕਰਦਾ, ਤ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਚਾਰਜ%ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤ: ਬਾਅਦ ਅਿਜਹੇ ਲਾਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਗੁਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤ: ਬਾਅਦ ਿਸਰਫ ਿਨਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

26. ਹਾਲਿਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ 9 ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ: ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਸ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਨੂ ੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂ ੰ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਿਜਸਟ;ੇਟ ਦੁਆਰਾ ਅਣਿਡੱਠਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲ: ਜਚ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

27. ਅਸ= ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ;ਿਕਿਰਆ ਦੀ %ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤ: ਅਸਮਰੱਥ ਹ, ਿਜਸਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁ%ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨ 9 17-7-2012 ਨੂ ੰ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ;ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ: ਉਸਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਸੀ। ਨੂ ੰ ਵਧੀਕ ਸੈ%ਨ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕBਿਕ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਸਮ ਪEਿਡੰਗ ਸੀ ਜਦ: ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲ: ਜਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ;ਭਾਿਵਤ ਨਹ= ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ 9 ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।"

79. ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਚਾਰ ਵਟਦਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੋਵ ਅਪੀਲ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ।

80. ਲ ੰ ਿਬਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।..............................ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.। (ਡਾ. ਧਨ ੰ ਜੈ ਵਾਈ ਚੰ ਦਰਚੂੜ)..................................... ਜੱ ਜ (ਜੇ. ਬੀ. ਪਰਦੀਵਾਲਾ) ਨਵE ਿਦੱ ਲੀ 1 ਮਈ, 2023. ਿਡਸਕਲੇਮਰ:- ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਨਆਂ ਿਨਰਣ ਕੇਵਲ ਮੁਕੱ ਦਮੇਬਾਜ਼ਾ ਲਈ ਉਹਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝਣ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਿਨਆਂ ਿਨਰਣੇ ਦਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਪ;ਮਾਿਣਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂ ੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।