Full Text
Translation output
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकारक्षेत्र
दिवाणी अपील क्रमांक ४४०४/२०२३
(वि.अ.या. (दि.) क्र
ं . १४८८६/२०२३ मधून उद्भवलेले)
(Arising out of SLP(C)No. 14886 of 2023)
भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ.
……….अपीलकर्ता/कर्ते
-- विरुद्ध ---
मेसर्स जेट एअरवेज लिमिटेड. ……….उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
संजय करोल, न्यायमूर्ति.
१. सध्याचे अपील, रिट याचिका क्रमांक २६५७/२०१७ मधील मुंबई उच्च
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयातून उद्भवते, ज्यामध्ये क
ें द्र सरकारच्या औद्योगिक
न्यायाधिकरणाने (यापुढे 'सी.जी.आय.टी.'(CGIT) म्हणून सं दर्भित) ३०.०३.१३
रोजीच्या, मागील वेतनासह पुनर्स्थापित करण्याची अपीलकर्ता-संघाची मागणी
फ
े टाळणाऱ्या निवाड्याची, पुष्टी क
े ली आहे.
२. या प्रकरणाशी संबं धित सं क्षिप्त तथ्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
उत्तरवादी क
ं पनी प्रवासी आणि मालवाहतुकी साठी व्यावसायिक विमानसेवा
चालवते. अपीलकर्ता लोडर-कम-क्लीनर, ड्रायव्हर आणि ऑपरेटर अशा विविध
संवर्गांमध्ये उत्तरवादीने अस्थायी रित्या मुदतीच्या करारावर नियुक्त क
े लेल्या सुमारे
१६९ कामगारांचे प्रतिनिधित्व करतो. अपीलकर्त्याने असा युक्तिवाद क
े ला आहे की
मुंबई औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियम, १९५९ (पुढे "मुंबई आदर्श स्थायी
आदेश" म्हणून सं दर्भित) अंतर्गत असलेल्या आदर्श स्थायी आदेशा नुसार ह्या
कामगारांनी २४० दिवस सेवेत पूर्ण करूनही आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप स्थायी
आणि नियमित असूनही कामगारांना अस्थायी मानण्यात आले. कामगार संघटनेने
मागण्यांचे सनदपत्र मांडले होते, ज्यावर वाटाघाटीनंतर, ०२.०५.२००२ रोजी
समझोता झाला. या मागण्यांच्या सनदपत्रा मध्ये, भारतीय कामगार सेनेने स्थायी
करण्याची मागणी सोडून दिली आणि एक सरसकट करार म्हणून ०२.०५.२००२
रोजी सर्वसमावेशक तडजोडीवर स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्यामुळे ही मागणी करणे
सोडून देणाऱ्या कामगारांना अनेक लाभ प्रदान क
े ले. उत्तरवादी क
ं पनीचा असा दावा
आहे की संघटना आणि क
ं पनी यांच्यात झालेल्या ०२.०५.२००२ रोजीच्या
समझोत्यानुसार कामगार हे स्थायी स्वरूपी रोजगार मिळण्यास पात्र नाहीत.
कामगारांनी वाद निर्माण क
े ले आणि प्रकरण न्यायनिवाड्यासाठी आले. मात्र, सी.जी.आय.टी.(CGIT) ने ३०.३.२०१७ रोजीच्या निवाड्यात, एका सं दर्भाला उत्तर
देताना, त्या पहिल्या पक्षाच्या सेवेत असलेल्या ह्या १६९ कामगारांच्या मागील
वेतनासह पुनर्नियुक्ती/पुनः स्थापित करण्याची संघाची मागणी न्याय्य आणि योग्य
आहे की नाही याचे उत्तर नकारार्थी दिले. औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ च्या
कलम २५-एच चा आधार घेत असे म्हटले गेले की, निश्चित मुदतीच्या कराराचे
नूतनीकरण न क
े ल्याने या अधिनियमाच्या कलम २ (००) (बीबी) नुसार तसे होत
नसल्याने कपात म्हंटले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे संबं धित कामगारांना पुन्हा
कामावर ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता.
या न्यायालयाचे मत
३. दोन्ही पक्षांच्या विद्वान वकिलांचे सविस्तर म्हणणे ऐकल्यानंतर, खालील मुद्दे
आमच्या विचारार्थ उद्भवतातः
- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ (यापुढे 'अधिनियम'
म्हणून सं दर्भित) अंतर्गत असलेले स्थायी आदेश जारी करण्याचे
अधिकार असलेले योग्य प्राधिकरण कोणते आहे?
- पक्षांमधील खाजगी करार/तडजोड स्थायी आदेशाला अधिभावी ठरेल का?
मुद्दा I
४. हा अधिनियम प्रत्येक औद्योगिक आस्थापनेला लागू होतो, जेथे मागील बारा
महिन्यांच्या कोणत्याही दिवशी शंभर कि
ं वा त्याहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत
कि
ं वा कार्यरत होते. 'योग्य सरकार' या शब्दाची व्याख्या अधिनियमाच्या कलम २
(बी) द्वारे क
े ली आहे. योग्य सरकार म्हणजे औद्योगिक आस्थापना ज्या क
ें द्र सरकार
कि
ं वा रेल्वे प्रशासन कि
ं वा प्रमुख बं दर, खाण कि
ं वा तेल-क्षेत्र ह्यांच्या नियंत्रणाखाली
आहेत तेथे क
ें द्र सरकार आणि इतर सर्व बाबतीत, राज्य सरकार. कलम २ (ई)
'औद्योगिक आस्थापना' या अभिव्यक्तीची व्याख्या दिलेली आहे. अधिनियमाच्या
कलम १५ अंतर्गत, योग्य सरकारला अधिनियमाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी नियम
बनवण्याचा अधिकार आहे. कलम १५ द्वारे प्रदान क
े लेल्या अधिकारांचा वापर करून
तत्कालीन मुंबई राज्य सरकारने मुंबई औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियम, १९५९ जारी क
े ले होते. ज्या आस्थापनांच्या सं दर्भात योग्य सरकार हे क
ें द्र सरकार
आहे, त्या आस्थापनांसाठी औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) क
ें द्रीय नियम, १९४६
तयार करण्यात आले आहेत.
५. उत्तरवादी क
ं पनीच्या बाबतीत, स्पष्टपणे योग्य सरकार हे क
ें द्र सरकार नसून, राज्य सरकार आहे, कारण कलम २(बी) व्याखेच्या व्याप्ति मध्ये उत्तरवादी क
ें द्र
सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही. सध्याचे प्रकरण या कलमाच्या उत्तरार्धात येते; अशा
प्रकारे, योग्य सरकार म्हणजे राज्य सरकार. मुंबई आदर्श स्थायी आदेश पक्षांना लागू
होईल.
मुद्दा II
६. या मुद्द्याच्या निवाड्यासाठी, विविध न्यायालयीन निर्णय लक्षात घेणे योग्य
आहे.
७. प्रमाणित स्थायी आदेशांना वैधानिक बळ असते, असे या न्यायालयाने विविध
प्रसंगी म्हंटले आहे. स्थायी आदेश म्हणजे नियोक्ता आणि कामगार यांच्यातील
संविदा होय असे गर्भित आहे. त्यामुळे, नियोक्ता आणि कामगार प्रमाणित स्थायी
आदेशांमध्ये समाविष्ट असलेल्या वैधानिक कराराला अधिलिखित करणारी सं विदा
करू शकत नाहीत.
८. या न्यायालयाने यू.पी. एस.ई.बी. - विरुद्ध - हरिशंकर जैन1
, (३ न्यायाधीशांचे
ख
ं डपीठ) मधील अधिनियमाची व्याप्ती थोडक्यात नमूद क
े ली आहे की औद्योगिक
आस्थापनांमधील कामगारांच्या रोजगाराच्या अटी निश्चित करण्यासाठी, कामगारांना
रोजगाराच्या अटी निर्धारित करण्यासाठी सामूहिक आवाज मिळावा म्हणून आणि
निष्पक्षता आणि वाजवीपणाच्या कसोटीचा अवलंब करून
न्यायिकवतअधिकाऱ्यांच्या परिनिरिक्षणाअधीन असण्यासाठी हे विशेषतः तयार क
े ले
गेले होते. कामगारांच्या कष्टाने मिळवलेल्या आणि मौल्यवान हक्कांना मान्यता आणि
स्वरूप देणारा हा अधिनियम आहे. आम्हाला हे सांगण्यास अजिबात संकोच वाटत
नाही की हा एक विशेष अधिनियम आहे जो स्पष्टपणे आणि क
े वळ औद्योगिक
आस्थापनांमधील कामगारांच्या सेवेच्या अनुसूची-गणना क
े लेल्या अटींशी संबं धित
आहे.
९. या अधिनियमाच्या एक
ू ण अर्थाची चर्चा करताना, हे न्यायालय, सुधीर चंद्र
सरकार - विरुद्ध - टाटा आयर्न अँड स्टील क
ं पनी लि.2
(३ न्यायाधीशांचे ख
ं डपीठ)
या प्रकरणात या न्यायालयाने असे म्हटले कीः
"११…... औद्योगिक आस्थापनांमधील नियोक्त्यांना त्यांच्या अधिनिस्त
रोजगाराच्या अटी औपचारिकपणे निश्चित करणे बं धनकारक करणारा हा अधिनियम
होता. अधिनियमाच्या प्रस्तावनेत अशी तरतूद आहे की औद्योगिक आस्थापनांमधील
नियोक्त्यांनी त्यांच्या अधिनिस्त रोजगाराच्या अटी पुरेशा अचूकतेने ठरवणे आणि
त्यांनी नियुक्त क
े लेल्या कामगारांना या अटींची जाण करून देणे आवश्यक आहे…...
हा अधिनियम जेंव्हा वाटले तेंव्हा नियुक्त करणे आणि काढून टाकणे ह्या प्रकाराला
कायदेशीर प्रतिसाद देणारा होता. समानतेच्या आधारावर वाटाघाटी करण्यासाठी
असमान असलेल्या दोन पक्षांमधील सेवेचा वैधानिक करार लादण्याचा हा प्रयत्न
होता. ....
१९४६ च्या अधिनियमांतर्गत प्रमाणित क
े लेले स्थायी आदेश, नियोक्ता आणि त्याचा
कर्मचारी यांच्यातील वैधानिक सेवा अटी आणि शर्तींचा भाग बनतात आणि ते
पक्षांमधील संबं ध नियंत्रित करतात, यात अधिनियमाचा हेतू आणि योजनेची
अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिनियमित क
े लेल्या कायद्याच्या तरतुदींमुळे
कोणतीही शंका उरली नाही."
१०. वेस्टर्न इंडिया मॅच क
ं पनी -- वि -- कामगार3
(२ न्यायाधीशांचे ख
ं डपीठ), न्यायालयाने पुढे असे म्हटले कीः
"७. स्थायी आदेशात निर्दिष्ट क
े लेल्या रोजगाराच्या अटी, स्थायी आदेश
अंमलबजावणीवर अस्तित्वात असलेल्या सेवा करारातील संबं धित अटींपेक्षा
वरचढ ठरतील.
८. जर स्थायी आदेशांशी विसंगत असलेला पूर्वीचा करार टिकणार नाही, तर
स्थायी आदेश नंतरचा आणि त्याच्याशी विसंगत असलेला करारही टिक
ू नये.
..
१०. बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांताच्या चांगल्या दिवसांत, लोकांचा
प्रामाणिकपणे असा विश्वास होता की कामगार बाजारातील मागणी आणि
पुरवठ्याचा आर्थिक कायदा मालक आणि कामगार यांच्यातील परस्पर
फायदेशीर सौदेबाजीचा तोडगा काढेल. त्यांनी ते गृहीत धरले की अशा
प्रकारच्या सौद्यामुळे कामगाराच्या, रोजगाराच्या न्याय्य अटी आणि शर्ती सुरक्षित
राहतील. हा नियम त्यांनी नैसर्गिक नियम मानला. या नियमाच्या सत्यतेवर त्यांचा
कायमचा विश्वास होता. परंतु प्रदीर्घ कालावधीनंतर या नियमान्वये
कामकाजाच्या अनुभवाने त्यांचा विश्वास धुळीस मिळाला आहे.
११. कलम ४, १० आणि १३(२) वरून स्पष्टपणे असे दिसून येते की विशेष
कराराचा विसंगत भाग स्थायी आदेश पेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही. जोपर्यंत
स्थायी आदेश अंमलात आहे, तोपर्यंत तो क
ं पनी तसेच कामगारांवर बं धनकारक
आहे. विशेष कराराचे समर्थन करणे म्हणजे रोजगाराच्या अटींच्या तडजोडीमध्ये
तीन पक्षांच्या सहभागाच्या कायद्याच्या तत्त्वाला दुर्लक्षित करणे. त्यामुळे आमचे असे
मत आहे की विशेष कराराचा विसंगत भाग अप्रभावी आणि अंमलात
आणण्यायोग्य नाही."
११. डब्ल्यू.आय.एम.सी.ओ. (उपरोल्लेखित) वर अवलंबून राहून ह्या न्यायालयाने
रसिकलाल वाघाजीभाई पटेल - विरुद्ध – अहमदाबाद महानगरपालिका४
(२
न्यायाधीशांच्या ख
ं डपीठाने) या खटल्यात असे मत मांडले आहे की सेवेची कोणतीही
अट, प्रमाणित स्थायी आदेशांशी विसंगत असल्यास, लागू होणार नाही, कारण
प्रमाणित स्थायी आदेशांचे अशा सर्व करारांवर प्राधान्य असेल. कर्मचारी संघटनेने
नियोक्त्याशी क
े लेला कोणताही तोडगा आदर्श स्थायी आदेश मागे टाकणार नाही, जोपर्यंत तो कर्मचार्यांना अधिक फायदेशीर ठरत नाही.
१२. या प्रकरणातील तथ्यांकडे येत असताना, सी.जी.आय.टी.(CGIT) ने नमूद
क
े ले की विमान क
ं पन्यांनी (येथे उत्तरवादी) कामगारांना दिलेल्या पत्रांचा उद्देश त्यांना
एका निश्चित मुदतीसाठी नियुक्त करणे हा होता. वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या
त्यांच्या नियुक्तीच्या आदेशांनी त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी जरी वाढवला असला
तरी, तो कालावधी सं पल्यानंतर त्यांचा रोजगार सं पणार होता. असा युक्तिवाद क
े ला
जातो की त्यांनी २४० दिवसांपेक्षा जास्त काळ काम क
े ले, जे नियमित आणि स्थायी
स्वरूपाचे होते, परंतु नियुक्ती निश्चित मुदतीच्या करारासाठी असल्याने, त्यांनी २४०
दिवस कि
ं वा त्याहून अधिक काळ काम क
े ले असले तरी त्याचा काही परिणाम होणार
नाही. सरकारी धोरणातील बदलामुळे कामगारांच्या निश्चित मुदतीच्या क
ं त्राटाचे
नूतनीकरण करण्याशिवाय विमान क
ं पन्यांकडे पर्याय नव्हता, असे न्यायाधिकरणाचे
मत पडले.
१३. उच्च न्यायालयाने सी.जी.आय.टी.(CGIT) चा आदेश ग्राह्य धरत असे
म्हटले की, क
े वळ २४० दिवस पूर्ण क
े ल्याने, सदस्यांना तोडगा दिलेल्या, आदर्श
स्थायी आदेशांतर्गत आणि विशेषतः कलम १८ अंतर्गत, स्थायी रोजगाराचा दावा
करण्याचा अधिकार मिळणार नाही. त्यात पुढे असे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे की
आदर्श स्थायी आदेश ही वैधानिक तरतूद नाही, तर जास्तीत जास्त, वैधानिकरीत्या
लादलेली सेवेची अट आहे जी तडजोड कि
ं वा निवाडा बदलू शकते.
१४. सर्व बाबतींत, आम्ही न्यायाधिकरण आणि उच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षांशी
आदरपूर्वक असहमत आहोत.
१५. अशा प्रकारे, मुंबई आदर्श स्थायी आदेशांमधील संबं धित कलमांचे पुनरुत्पादन
आणि विश्लेषण करणे योग्य ठरते, जे खालीलप्रमाणे आहेः
"ख
ं ड ४ सी- ज्या बदली कि
ं वा अस्थायी कामगाराने मागील बारा क
ॅ लेंडर महिन्यांच्या
कालावधीत कोणत्याही हंगामी स्वरूपाच्या आस्थापनेत एक
ू णात १९० दिवसांची
'अख
ं डित सेवा' कि
ं वा इतर कोणत्याही आस्थापनेत एक
ू णात २४० दिवसांची
'अख
ं डित सेवा' क
े ली असेल तर, मग त्याचे नाव उक्त बारा महिन्यांच्या कालावधीत
आस्थापनेच्या मस्टर रोलवर आहे की नाही याची पर्वा न करता, त्याला
व्यवस्थापकाने कि
ं वा व्यवस्थापकाच्या वतीने प्राधिक
ृ त क
े लेल्या कोणत्याही व्यक्तीने
स्वाक्षरी क
े लेल्या लेखी आदेशाद्वारे त्या आस्थापनेत स्थायी करण्यात येईल."
ख
ं ड ३२: या स्थायी आदेशांमध्ये अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट त्या त्या वेळी
अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याचे अवमूल्यन करण्यासाठी कि
ं वा सेवेची
संविदा, रूढी कि
ं वा परिपाठ कि
ं वा आस्थापनेस लागू असलेला एखादा करार, समझोता कि
ं वा निवाड्यानुसार कोणतेही बाध आणणारे असे कार्य करणार नाही."
१६. उपरोक्त कलमांच्या एकत्रित वाचनाने असे दिसून येते की ज्या कामगाराने
आस्थापनेत २४० दिवस काम क
े ले आहे त्याला स्थायी बनविण्याचा हक्क असेल
आणि अशा हक्काला कमी करणारा कोणताही सं विदा/तोडगा मान्य क
े ला जाऊ शकत
नाही, कि
ं वा बं धनकारक असू शकत नाही. हा अधिनियम फायदेशीर अधिनियम
असल्याने अशी तरतूद आहे की कोणताही करार/संविदा/तडजोड ज्यामध्ये
कर्मचाऱ्यांचे हक्कवर्जन क
े ले जातात, ते स्थायी आदेशांपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही.
१७. उत्तरवादीच्या विद्वान वकिलाने या न्यायालयाला दिवाळखोरी विरोधी
अधिनियम, २०१६ अंतर्गत उत्तरवादी क
ं पनीविरुद्ध सुरू क
े लेल्या दिवाळखोरी
प्रक्रियेची माहिती दिली आहे. तथापि, आम्ही त्यावर भाष्य करणे टाळतो, कारण
त्याचा, सध्याच्या वादावर कोणताही परिणाम होत नाही आणि तो खालील
न्यायालये/प्राधिकाऱ्यांसमोर निर्णयाचा विषयही नव्हता.
१८. वरील चर्चा लक्षात घेता, आम्ही अपील मंजुर करून अपीलकर्ता-संघाला मुंबई
आदर्श स्थायी आदेशान्वये सर्व लाभ मिळण्याचा हक्क देतो. सी.जी.आय.टी.
(CGIT) ने, २०१३ च्या सं दर्भ क्रमांक सी.जी.आय.टी. (CGIT)-२/५६ मध्ये
३०.०३.२०१७ रोजीचा निवाडा आणि त्याची पुष्टी करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाने
रिट याचिका क्रमांक २६५७/२०१७ मध्ये दिलेला १०.०१.२०१८ रोजीचा निकाल, रद्द
बातल ठरवले जातात .
१९. खर्च नाही.
….…….... न्या.
(अभय एस. ओक)
….…….... न्या.
(संजय करोल)
दिनांकः २५ जुलै २०२३
ठिकाणः नवी दिल्ली ......................…
फ
ू टनोट्स ची यादी
१ (१९७८) ४ एस.सी.सी १६६
२ (१९८४) ३ एस.सी.सी ३६९
३ (१९७४) ३ एस.सी.सी. ३३० ('डब्ल्यू. आय. एम. सी. ओ.' म्हणून सं दर्भित)
४ (१९८५) २ एस.सी.सी. ३५८
अस्वीकरण
"या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याचा/तिच्या
मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर
कोणत्याही कारणाकरिता वापर करता येणार. तसेच, इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय
हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच
त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणीकरिता वैध मानला जाईल".
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकारक्षेत्र
दिवाणी अपील क्रमांक ४४०४/२०२३
(वि.अ.या. (दि.) क्र
ं . १४८८६/२०२३ मधून उद्भवलेले)
(Arising out of SLP(C)No. 14886 of 2023)
भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ.
……….अपीलकर्ता/कर्ते
-- विरुद्ध ---
मेसर्स जेट एअरवेज लिमिटेड. ……….उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
संजय करोल, न्यायमूर्ति.
१. सध्याचे अपील, रिट याचिका क्रमांक २६५७/२०१७ मधील मुंबई उच्च
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयातून उद्भवते, ज्यामध्ये क
ें द्र सरकारच्या औद्योगिक
न्यायाधिकरणाने (यापुढे 'सी.जी.आय.टी.'(CGIT) म्हणून सं दर्भित) ३०.०३.१३
रोजीच्या, मागील वेतनासह पुनर्स्थापित करण्याची अपीलकर्ता-संघाची मागणी
फ
े टाळणाऱ्या निवाड्याची, पुष्टी क
े ली आहे.
२. या प्रकरणाशी संबं धित सं क्षिप्त तथ्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
उत्तरवादी क
ं पनी प्रवासी आणि मालवाहतुकी साठी व्यावसायिक विमानसेवा
चालवते. अपीलकर्ता लोडर-कम-क्लीनर, ड्रायव्हर आणि ऑपरेटर अशा विविध
संवर्गांमध्ये उत्तरवादीने अस्थायी रित्या मुदतीच्या करारावर नियुक्त क
े लेल्या सुमारे
१६९ कामगारांचे प्रतिनिधित्व करतो. अपीलकर्त्याने असा युक्तिवाद क
े ला आहे की
मुंबई औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियम, १९५९ (पुढे "मुंबई आदर्श स्थायी
आदेश" म्हणून सं दर्भित) अंतर्गत असलेल्या आदर्श स्थायी आदेशा नुसार ह्या
कामगारांनी २४० दिवस सेवेत पूर्ण करूनही आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप स्थायी
आणि नियमित असूनही कामगारांना अस्थायी मानण्यात आले. कामगार संघटनेने
मागण्यांचे सनदपत्र मांडले होते, ज्यावर वाटाघाटीनंतर, ०२.०५.२००२ रोजी
समझोता झाला. या मागण्यांच्या सनदपत्रा मध्ये, भारतीय कामगार सेनेने स्थायी
करण्याची मागणी सोडून दिली आणि एक सरसकट करार म्हणून ०२.०५.२००२
रोजी सर्वसमावेशक तडजोडीवर स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्यामुळे ही मागणी करणे
सोडून देणाऱ्या कामगारांना अनेक लाभ प्रदान क
े ले. उत्तरवादी क
ं पनीचा असा दावा
आहे की संघटना आणि क
ं पनी यांच्यात झालेल्या ०२.०५.२००२ रोजीच्या
समझोत्यानुसार कामगार हे स्थायी स्वरूपी रोजगार मिळण्यास पात्र नाहीत.
कामगारांनी वाद निर्माण क
े ले आणि प्रकरण न्यायनिवाड्यासाठी आले. मात्र, सी.जी.आय.टी.(CGIT) ने ३०.३.२०१७ रोजीच्या निवाड्यात, एका सं दर्भाला उत्तर
देताना, त्या पहिल्या पक्षाच्या सेवेत असलेल्या ह्या १६९ कामगारांच्या मागील
वेतनासह पुनर्नियुक्ती/पुनः स्थापित करण्याची संघाची मागणी न्याय्य आणि योग्य
आहे की नाही याचे उत्तर नकारार्थी दिले. औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ च्या
कलम २५-एच चा आधार घेत असे म्हटले गेले की, निश्चित मुदतीच्या कराराचे
नूतनीकरण न क
े ल्याने या अधिनियमाच्या कलम २ (००) (बीबी) नुसार तसे होत
नसल्याने कपात म्हंटले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे संबं धित कामगारांना पुन्हा
कामावर ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता.
या न्यायालयाचे मत
३. दोन्ही पक्षांच्या विद्वान वकिलांचे सविस्तर म्हणणे ऐकल्यानंतर, खालील मुद्दे
आमच्या विचारार्थ उद्भवतातः
- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ (यापुढे 'अधिनियम'
म्हणून सं दर्भित) अंतर्गत असलेले स्थायी आदेश जारी करण्याचे
अधिकार असलेले योग्य प्राधिकरण कोणते आहे?
- पक्षांमधील खाजगी करार/तडजोड स्थायी आदेशाला अधिभावी ठरेल का?
मुद्दा I
४. हा अधिनियम प्रत्येक औद्योगिक आस्थापनेला लागू होतो, जेथे मागील बारा
महिन्यांच्या कोणत्याही दिवशी शंभर कि
ं वा त्याहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत
कि
ं वा कार्यरत होते. 'योग्य सरकार' या शब्दाची व्याख्या अधिनियमाच्या कलम २
(बी) द्वारे क
े ली आहे. योग्य सरकार म्हणजे औद्योगिक आस्थापना ज्या क
ें द्र सरकार
कि
ं वा रेल्वे प्रशासन कि
ं वा प्रमुख बं दर, खाण कि
ं वा तेल-क्षेत्र ह्यांच्या नियंत्रणाखाली
आहेत तेथे क
ें द्र सरकार आणि इतर सर्व बाबतीत, राज्य सरकार. कलम २ (ई)
'औद्योगिक आस्थापना' या अभिव्यक्तीची व्याख्या दिलेली आहे. अधिनियमाच्या
कलम १५ अंतर्गत, योग्य सरकारला अधिनियमाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी नियम
बनवण्याचा अधिकार आहे. कलम १५ द्वारे प्रदान क
े लेल्या अधिकारांचा वापर करून
तत्कालीन मुंबई राज्य सरकारने मुंबई औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियम, १९५९ जारी क
े ले होते. ज्या आस्थापनांच्या सं दर्भात योग्य सरकार हे क
ें द्र सरकार
आहे, त्या आस्थापनांसाठी औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) क
ें द्रीय नियम, १९४६
तयार करण्यात आले आहेत.
५. उत्तरवादी क
ं पनीच्या बाबतीत, स्पष्टपणे योग्य सरकार हे क
ें द्र सरकार नसून, राज्य सरकार आहे, कारण कलम २(बी) व्याखेच्या व्याप्ति मध्ये उत्तरवादी क
ें द्र
सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही. सध्याचे प्रकरण या कलमाच्या उत्तरार्धात येते; अशा
प्रकारे, योग्य सरकार म्हणजे राज्य सरकार. मुंबई आदर्श स्थायी आदेश पक्षांना लागू
होईल.
मुद्दा II
६. या मुद्द्याच्या निवाड्यासाठी, विविध न्यायालयीन निर्णय लक्षात घेणे योग्य
आहे.
७. प्रमाणित स्थायी आदेशांना वैधानिक बळ असते, असे या न्यायालयाने विविध
प्रसंगी म्हंटले आहे. स्थायी आदेश म्हणजे नियोक्ता आणि कामगार यांच्यातील
संविदा होय असे गर्भित आहे. त्यामुळे, नियोक्ता आणि कामगार प्रमाणित स्थायी
आदेशांमध्ये समाविष्ट असलेल्या वैधानिक कराराला अधिलिखित करणारी सं विदा
करू शकत नाहीत.
८. या न्यायालयाने यू.पी. एस.ई.बी. - विरुद्ध - हरिशंकर जैन1
, (३ न्यायाधीशांचे
ख
ं डपीठ) मधील अधिनियमाची व्याप्ती थोडक्यात नमूद क
े ली आहे की औद्योगिक
आस्थापनांमधील कामगारांच्या रोजगाराच्या अटी निश्चित करण्यासाठी, कामगारांना
रोजगाराच्या अटी निर्धारित करण्यासाठी सामूहिक आवाज मिळावा म्हणून आणि
निष्पक्षता आणि वाजवीपणाच्या कसोटीचा अवलंब करून
न्यायिकवतअधिकाऱ्यांच्या परिनिरिक्षणाअधीन असण्यासाठी हे विशेषतः तयार क
े ले
गेले होते. कामगारांच्या कष्टाने मिळवलेल्या आणि मौल्यवान हक्कांना मान्यता आणि
स्वरूप देणारा हा अधिनियम आहे. आम्हाला हे सांगण्यास अजिबात संकोच वाटत
नाही की हा एक विशेष अधिनियम आहे जो स्पष्टपणे आणि क
े वळ औद्योगिक
आस्थापनांमधील कामगारांच्या सेवेच्या अनुसूची-गणना क
े लेल्या अटींशी संबं धित
आहे.
९. या अधिनियमाच्या एक
ू ण अर्थाची चर्चा करताना, हे न्यायालय, सुधीर चंद्र
सरकार - विरुद्ध - टाटा आयर्न अँड स्टील क
ं पनी लि.2
(३ न्यायाधीशांचे ख
ं डपीठ)
या प्रकरणात या न्यायालयाने असे म्हटले कीः
"११…... औद्योगिक आस्थापनांमधील नियोक्त्यांना त्यांच्या अधिनिस्त
रोजगाराच्या अटी औपचारिकपणे निश्चित करणे बं धनकारक करणारा हा अधिनियम
होता. अधिनियमाच्या प्रस्तावनेत अशी तरतूद आहे की औद्योगिक आस्थापनांमधील
नियोक्त्यांनी त्यांच्या अधिनिस्त रोजगाराच्या अटी पुरेशा अचूकतेने ठरवणे आणि
त्यांनी नियुक्त क
े लेल्या कामगारांना या अटींची जाण करून देणे आवश्यक आहे…...
हा अधिनियम जेंव्हा वाटले तेंव्हा नियुक्त करणे आणि काढून टाकणे ह्या प्रकाराला
कायदेशीर प्रतिसाद देणारा होता. समानतेच्या आधारावर वाटाघाटी करण्यासाठी
असमान असलेल्या दोन पक्षांमधील सेवेचा वैधानिक करार लादण्याचा हा प्रयत्न
होता. ....
१९४६ च्या अधिनियमांतर्गत प्रमाणित क
े लेले स्थायी आदेश, नियोक्ता आणि त्याचा
कर्मचारी यांच्यातील वैधानिक सेवा अटी आणि शर्तींचा भाग बनतात आणि ते
पक्षांमधील संबं ध नियंत्रित करतात, यात अधिनियमाचा हेतू आणि योजनेची
अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिनियमित क
े लेल्या कायद्याच्या तरतुदींमुळे
कोणतीही शंका उरली नाही."
१०. वेस्टर्न इंडिया मॅच क
ं पनी -- वि -- कामगार3
(२ न्यायाधीशांचे ख
ं डपीठ), न्यायालयाने पुढे असे म्हटले कीः
"७. स्थायी आदेशात निर्दिष्ट क
े लेल्या रोजगाराच्या अटी, स्थायी आदेश
अंमलबजावणीवर अस्तित्वात असलेल्या सेवा करारातील संबं धित अटींपेक्षा
वरचढ ठरतील.
८. जर स्थायी आदेशांशी विसंगत असलेला पूर्वीचा करार टिकणार नाही, तर
स्थायी आदेश नंतरचा आणि त्याच्याशी विसंगत असलेला करारही टिक
ू नये.
..
१०. बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांताच्या चांगल्या दिवसांत, लोकांचा
प्रामाणिकपणे असा विश्वास होता की कामगार बाजारातील मागणी आणि
पुरवठ्याचा आर्थिक कायदा मालक आणि कामगार यांच्यातील परस्पर
फायदेशीर सौदेबाजीचा तोडगा काढेल. त्यांनी ते गृहीत धरले की अशा
प्रकारच्या सौद्यामुळे कामगाराच्या, रोजगाराच्या न्याय्य अटी आणि शर्ती सुरक्षित
राहतील. हा नियम त्यांनी नैसर्गिक नियम मानला. या नियमाच्या सत्यतेवर त्यांचा
कायमचा विश्वास होता. परंतु प्रदीर्घ कालावधीनंतर या नियमान्वये
कामकाजाच्या अनुभवाने त्यांचा विश्वास धुळीस मिळाला आहे.
११. कलम ४, १० आणि १३(२) वरून स्पष्टपणे असे दिसून येते की विशेष
कराराचा विसंगत भाग स्थायी आदेश पेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही. जोपर्यंत
स्थायी आदेश अंमलात आहे, तोपर्यंत तो क
ं पनी तसेच कामगारांवर बं धनकारक
आहे. विशेष कराराचे समर्थन करणे म्हणजे रोजगाराच्या अटींच्या तडजोडीमध्ये
तीन पक्षांच्या सहभागाच्या कायद्याच्या तत्त्वाला दुर्लक्षित करणे. त्यामुळे आमचे असे
मत आहे की विशेष कराराचा विसंगत भाग अप्रभावी आणि अंमलात
आणण्यायोग्य नाही."
११. डब्ल्यू.आय.एम.सी.ओ. (उपरोल्लेखित) वर अवलंबून राहून ह्या न्यायालयाने
रसिकलाल वाघाजीभाई पटेल - विरुद्ध – अहमदाबाद महानगरपालिका४
(२
न्यायाधीशांच्या ख
ं डपीठाने) या खटल्यात असे मत मांडले आहे की सेवेची कोणतीही
अट, प्रमाणित स्थायी आदेशांशी विसंगत असल्यास, लागू होणार नाही, कारण
प्रमाणित स्थायी आदेशांचे अशा सर्व करारांवर प्राधान्य असेल. कर्मचारी संघटनेने
नियोक्त्याशी क
े लेला कोणताही तोडगा आदर्श स्थायी आदेश मागे टाकणार नाही, जोपर्यंत तो कर्मचार्यांना अधिक फायदेशीर ठरत नाही.
१२. या प्रकरणातील तथ्यांकडे येत असताना, सी.जी.आय.टी.(CGIT) ने नमूद
क
े ले की विमान क
ं पन्यांनी (येथे उत्तरवादी) कामगारांना दिलेल्या पत्रांचा उद्देश त्यांना
एका निश्चित मुदतीसाठी नियुक्त करणे हा होता. वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या
त्यांच्या नियुक्तीच्या आदेशांनी त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी जरी वाढवला असला
तरी, तो कालावधी सं पल्यानंतर त्यांचा रोजगार सं पणार होता. असा युक्तिवाद क
े ला
जातो की त्यांनी २४० दिवसांपेक्षा जास्त काळ काम क
े ले, जे नियमित आणि स्थायी
स्वरूपाचे होते, परंतु नियुक्ती निश्चित मुदतीच्या करारासाठी असल्याने, त्यांनी २४०
दिवस कि
ं वा त्याहून अधिक काळ काम क
े ले असले तरी त्याचा काही परिणाम होणार
नाही. सरकारी धोरणातील बदलामुळे कामगारांच्या निश्चित मुदतीच्या क
ं त्राटाचे
नूतनीकरण करण्याशिवाय विमान क
ं पन्यांकडे पर्याय नव्हता, असे न्यायाधिकरणाचे
मत पडले.
१३. उच्च न्यायालयाने सी.जी.आय.टी.(CGIT) चा आदेश ग्राह्य धरत असे
म्हटले की, क
े वळ २४० दिवस पूर्ण क
े ल्याने, सदस्यांना तोडगा दिलेल्या, आदर्श
स्थायी आदेशांतर्गत आणि विशेषतः कलम १८ अंतर्गत, स्थायी रोजगाराचा दावा
करण्याचा अधिकार मिळणार नाही. त्यात पुढे असे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे की
आदर्श स्थायी आदेश ही वैधानिक तरतूद नाही, तर जास्तीत जास्त, वैधानिकरीत्या
लादलेली सेवेची अट आहे जी तडजोड कि
ं वा निवाडा बदलू शकते.
१४. सर्व बाबतींत, आम्ही न्यायाधिकरण आणि उच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षांशी
आदरपूर्वक असहमत आहोत.
१५. अशा प्रकारे, मुंबई आदर्श स्थायी आदेशांमधील संबं धित कलमांचे पुनरुत्पादन
आणि विश्लेषण करणे योग्य ठरते, जे खालीलप्रमाणे आहेः
"ख
ं ड ४ सी- ज्या बदली कि
ं वा अस्थायी कामगाराने मागील बारा क
ॅ लेंडर महिन्यांच्या
कालावधीत कोणत्याही हंगामी स्वरूपाच्या आस्थापनेत एक
ू णात १९० दिवसांची
'अख
ं डित सेवा' कि
ं वा इतर कोणत्याही आस्थापनेत एक
ू णात २४० दिवसांची
'अख
ं डित सेवा' क
े ली असेल तर, मग त्याचे नाव उक्त बारा महिन्यांच्या कालावधीत
आस्थापनेच्या मस्टर रोलवर आहे की नाही याची पर्वा न करता, त्याला
व्यवस्थापकाने कि
ं वा व्यवस्थापकाच्या वतीने प्राधिक
ृ त क
े लेल्या कोणत्याही व्यक्तीने
स्वाक्षरी क
े लेल्या लेखी आदेशाद्वारे त्या आस्थापनेत स्थायी करण्यात येईल."
ख
ं ड ३२: या स्थायी आदेशांमध्ये अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट त्या त्या वेळी
अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याचे अवमूल्यन करण्यासाठी कि
ं वा सेवेची
संविदा, रूढी कि
ं वा परिपाठ कि
ं वा आस्थापनेस लागू असलेला एखादा करार, समझोता कि
ं वा निवाड्यानुसार कोणतेही बाध आणणारे असे कार्य करणार नाही."
१६. उपरोक्त कलमांच्या एकत्रित वाचनाने असे दिसून येते की ज्या कामगाराने
आस्थापनेत २४० दिवस काम क
े ले आहे त्याला स्थायी बनविण्याचा हक्क असेल
आणि अशा हक्काला कमी करणारा कोणताही सं विदा/तोडगा मान्य क
े ला जाऊ शकत
नाही, कि
ं वा बं धनकारक असू शकत नाही. हा अधिनियम फायदेशीर अधिनियम
असल्याने अशी तरतूद आहे की कोणताही करार/संविदा/तडजोड ज्यामध्ये
कर्मचाऱ्यांचे हक्कवर्जन क
े ले जातात, ते स्थायी आदेशांपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही.
१७. उत्तरवादीच्या विद्वान वकिलाने या न्यायालयाला दिवाळखोरी विरोधी
अधिनियम, २०१६ अंतर्गत उत्तरवादी क
ं पनीविरुद्ध सुरू क
े लेल्या दिवाळखोरी
प्रक्रियेची माहिती दिली आहे. तथापि, आम्ही त्यावर भाष्य करणे टाळतो, कारण
त्याचा, सध्याच्या वादावर कोणताही परिणाम होत नाही आणि तो खालील
न्यायालये/प्राधिकाऱ्यांसमोर निर्णयाचा विषयही नव्हता.
१८. वरील चर्चा लक्षात घेता, आम्ही अपील मंजुर करून अपीलकर्ता-संघाला मुंबई
आदर्श स्थायी आदेशान्वये सर्व लाभ मिळण्याचा हक्क देतो. सी.जी.आय.टी.
(CGIT) ने, २०१३ च्या सं दर्भ क्रमांक सी.जी.आय.टी. (CGIT)-२/५६ मध्ये
३०.०३.२०१७ रोजीचा निवाडा आणि त्याची पुष्टी करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाने
रिट याचिका क्रमांक २६५७/२०१७ मध्ये दिलेला १०.०१.२०१८ रोजीचा निकाल, रद्द
बातल ठरवले जातात .
१९. खर्च नाही.
….…….... न्या.
(अभय एस. ओक)
….…….... न्या.
(संजय करोल)
दिनांकः २५ जुलै २०२३
ठिकाणः नवी दिल्ली ......................…
फ
ू टनोट्स ची यादी
१ (१९७८) ४ एस.सी.सी १६६
२ (१९८४) ३ एस.सी.सी ३६९
३ (१९७४) ३ एस.सी.सी. ३३० ('डब्ल्यू. आय. एम. सी. ओ.' म्हणून सं दर्भित)
४ (१९८५) २ एस.सी.सी. ३५८
अस्वीकरण
"या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याचा/तिच्या
मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर
कोणत्याही कारणाकरिता वापर करता येणार. तसेच, इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय
हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच
त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणीकरिता वैध मानला जाईल".
JUDGMENT