Vernon v. Maharashtra State

(इंग्रजीत टंकलिखित न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद)
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
फौजदारी अपिलीय अधिकारिता
फौजदारी अपील क्रमांक ६३९/२०२३
व्हर्नन ...याचिकाकर्ते
विरुद्ध
महाराष्ट्र राज्य आणि इतर. ...उत्तरवादी
सह
फौजदारी अपील क्रमांक ६४०/२०२३
न्यायनिर्णय
अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती.

अपीलकर्त्यांनी आमच्यासमोर मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या दोन निवाड्यांवर, सारांशरूपाने त्यांच्या जामिनासाठी क
े लेल्या प्रार्थना नाकारल्याबद्दल आक्षेप घेतला. विशेष
न्यायाधीश, पुणे यांनी बेकायदेशीर क
ृ त्य (प्रतिबं ध) कायदा, १९६७ (“१९६७ चा कायदा”)
अंतर्गत त्यांचा जामीन अर्ज फ
े टाळल्यानंतर दोन्ही अर्ज २७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दाखल
करण्यात आले होते . उच्च न्यायालयाने त्याच दिवशी म्हणजेच १५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी, निर्णय
दिला.
२. आम्ही या निकालातील दोन्ही अपील हाताळू कारण अपीलकर्त्यांना प्रथम माहिती
अहवालाच्या (“एफआयआर”) आधारावर ताब्यात घेण्यात आले होते आणि आरोपपत्रातही तेच
कलम आहेत ज्यांच्या संदर्भात त्यांच्यावर गुन्हा क
े ल्याचा आरोप आहे आणि भारतीय दंड सं हिता, १८६० (“१८६० सं हिता”) मधील कलम १२१, १२१ए , १२४ए , १५३ए , ५०५(१) (बी), ११७, १२०बी सह कलम ३४ आणि १९६७ कायद्याचे कलम १३, १६, १७, १८, १८बी, २०, ३८, ३९
आणि ४० असे आहेत. प्रत्येक अपीलकर्त्यांविरुद्धच्या पुराव्याच्या स्वरूपासंबं धात तपास यंत्रणा
ज्यावर विसंबून राहिली आहे तर तेथे जर भिन्न वैशिष्ट्ये असतील तेथे आम्ही त्यांचा स्वतंत्रपणे
संदर्भ घेऊ. सदर विषय-प्रकरणात, प्रारंभी, नियमित कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेद्वारे म्हणजेच
राज्य पोलीस दल यांच्याकडून तपास क
े ला गेला. क
ें द्र सरकारने, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, कायदा
२००८ मधील कलम ६(५) आणि सह कलम ८ अंतर्गत त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून २४

जानेवारी २०२० रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (“एनआयए”) या प्रकरणाचा
तपास हाती घेण्याचे निर्देश दिले. आणि त्यानुसार, हे प्रकरण एनआयए, पोलीस स्टेशन येथे आर.
सी. नं. ०१/२०२०/एनआयए/एमयुएम अन्वये पुन्हा दाखल करण्यात करण्यात आले. आमच्या
समोर एनआयए तर्फे हजर होणारे, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री नटराज यांनी सदरच्या
अपिलात बाजू मांडली आहे.
३. अपीलकर्त्यांविरुद्धच्या कार्यवाहीचे मूळ विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, पुणे, महाराष्ट्र येथे
दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी दाखल क
े लेल्या प्र. ख. अ. वरून नोंदवलेल्या सी. आर. नं.
४/२०१८ मध्ये आहे. तुषार रमेश दामगुडे हे खबर देणारे आहेत. एफआयआर दाखल करण्यास
प्रवृत्त करणारी घटना ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी शनिवार वाडा, पुणे येथे झालेल्या
कार्यक्रमासंदर्भात होती. या कार्यक्रमाचे आयोजक- एल्गार परिषद, कबीर कला मंच या
सांस्क
ृ तिक संस्थेचे कार्यकर्ते होते. या कार्यक्रमाच्या संदर्भात विविध घटना घडल्या, ज्या सरकार
पक्षावर, प्रक्षोभक आणि जातीय गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करून हिंसाचार आणि जीवितहानी
घडवणाऱ्या, तसेच राज्यव्यापी आंदोलन निर्माण करणाऱ्या स्वरूपाच्या होत्या. कार्यक्रमस्थळी
पुस्तक
े ठेवण्यात आली होती, जी एफआयआरच्या दाखल करणाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार प्रक्षोभक
होती. भीमा-कोरेगावजवळ हिंसाचार, जाळपोळ आणि दगडफ
े कीच्या घटना घडल्या असून
कबीर कला मंचचे सहा सदस्य आणि इतर सहयोगी यांची नावे एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून

नमूद करण्यात आली आहेत. एफआयआरमध्ये अपीलकर्त्यांचा समावेश नव्हता. त्यानंतर
तपासाची व्याप्ती वाढवण्यात आली कारण आम्हाला १७ एप्रिल २०१८ रोजी उद्भवलेल्या
फौजदारी अपील क्रमांक ६३९/२०२३ च्या न्यायनिर्णयात आढळून आले की, पुणे पोलिसांनी आठ
जणांच्या, म्हणजे (१) रोना विल्सन, दिल्ली; (२) सुरेंद्र गडलिंग, नागपूर; (३) सुधीर ढवळे, मुंबई;
(४) हर्षाली पोतदार, मुंबई; (५) सागर गोरखे (सरकार पक्षाकडून सागर गोराखे म्हणूनही
उल्लेखले आहे), पुणे; (६) दीपक ढेंगळे, पुणे; (७) रमेश गायचोर, पुणे आणि (८) ज्योती
जगताप, पुणे यांच्या घरांची झडती घेतली आणि याच प्रकरणात गोवण्यात आलेल्या शोमा सेन
आणि महेश सीताराम राऊत यांच्या घरांची ६ जून २०१८ रोजी झडती घेण्यात आली होती.
एनआयएने असा युक्तिवाद क
े ला आहे की, झडती दरम्यान इतर साहित्या व्यतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक
उपकरणे आणि कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत आणि जप्त क
े लेले साहित्य फॉरेन्सिक
सायन्स लॅबोरेटरी (“एफएसएल”) कडे विश्लेषणासाठी पाठवण्यात आले. सरकार पक्षाच्या
म्हणण्यानुसार, त्याच्या हुबेहूब नक्कल क
े लेल्या प्रतींच्या माध्यमातून गुन्ह्याशी संबं धीत साहित्य
उघडकीस आले. अपीलकर्त्यांची नावे १५ नोव्हेंबर २०१८ च्या सुरुवातीच्या आरोपपत्रात देखील
आढळली नाहीत, ज्यामध्ये दहा जणांना आरोपी म्हणून गोवण्यात आले होते. त्यापैकी सुधीर
ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत आणि रोना विल्सन हे त्यावेळी अटक
े त होते.
उर्वरित पाच आरोपी त्यावेळी फरार होते. श्री. नटराज यांनी आम्हास सांगितले की फरार
आरोपींपैकी मिलिंद तेलतुंबडे यांचे निधन झाले आहे.

४. अपीलकर्त्यांच्या निवासस्थानी/कामाच्या ठिकाणी झडती घेण्यात आली आणि त्यांना
त्याच दिवशी म्हणजेच २८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी अटक करण्यात आली. त्यांना सुरुवातीला
नजरक
ै देत ठेवण्यात आले आणि नंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले.
एनआयएचे प्रकरण असे आहे की सुरेंद्र गडलिंग आणि रोना विल्सन यांच्यासह अटक क
े लेल्या
सहआरोपींकडून जप्त क
े लेली विविध पत्रे आणि इतर साहित्यांच्या माध्यमातून असे निदर्शनास
आले की अपीलकर्त्यांचा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात (माओवादी) सहभाग होता. १९६७ च्या
कायद्यातील कलम २ (एम) नुसार, २२ जून २००९ रोजी जारी क
े लेल्या अधिसूचनेद्वारे सदरची
संघटना ही दहशतवादी संघटना म्हणून १९६७ च्या कायद्याच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये नमूद
करण्यात आले आहे. सरकार पक्षाचे प्रकरण असे आहे कि अपीलकर्त्यांनी उक्त संस्थेचे भरती
झालेले सदस्य (क
े डर) यांच्या नेमणूका आणि प्रशिक्षण देण्यात सक्रिय भूमिका बजावली आणि
अरुण फरेरा (ज्यांना आपण यानंतर ए. एफ. म्हणून संबोधू), जे फौजदारी अपील क्रमांक ६४० चे
अपीलकर्ता आहेत, त्यांचीही त्या संघटनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनामध्ये भूमिका होती. तिसर्‍
या
टप्प्यात अटक करण्यात आलेले आरोपी पी. वरवरा राव आणि सुधा भारद्वाज असे आहेत.
अपीलकर्त्यांचे विद्वान ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि व्हर्नन गोन्साल्विस (संक्षेपासाठी व्ही. जी.) यांच्या
वतीने असणाऱ्या आणि फौजदारी अपील क्रमांक ६३९/२०२३ मध्ये अपीलकर्ता म्हणून
असणाऱ्या क
ु . रेबेका जॉन आणि श्री. आर. बसंत (ए. एफ. यांच्या वतीने), यांच्याकडून आम्हाला
कळवले गेले की, १० ऑगस्ट २०२२ रोजी पारित क
े लेल्या या न्यायालयाच्या आदेशाने पी. वरावरा

राव यांना जामिनामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. दि. १ सप्टेंबर, २०२१ रोजी, मा. मुंबई उच्च
न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांना "डिफॉल्ट जामीन" मंजूर क
े ला आहे आणि त्या आदेशाविरुद्ध
क
े लेली विशेष अनुमती याचिका या न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या ख
ं डपीठाने ७ डिसेंबर
२०२१ रोजी फ
े टाळली होती. या न्यायालयासमोर उपलब्ध क
े लेल्या माहितीनुसार, गौतम नवलखा
हे नजरक
ै देत आहेत. राज्य पोलिसांनी, १९६७ चा कायदा आणि १८६० च्या सं हितेअंतर्गत, उपरोक्त गुन्ह्यांसाठी अपीलकर्त्यांसह इतर सहआरोपींना गुंतवून आणखी एक पुरवणी आरोपपत्र
दि. २१ फ
े ब्रुवारी, २०१९ रोजी सादर क
े ले आहे. याशिवाय, दि. ९ ऑक्टोबर, २०२० रोजी, स्थूलमानाने, १९६७ चा कायदा आणि १८६० च्या सं हितेच्या त्याच कलमांतर्गत, एनआयए ने डॉ.
आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हानी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, स्टॅन
स्वामी (सध्या मयत) आणि मिलिंद तेलतुंबडे (सध्या मयत) यांच्याविरुद्ध आणखी पुरवणी
आरोपपत्र दाखल क
े ले होते. मयत मिलिंद तेलतुंबडे वगळता, या सर्व लोकांना अटक करण्यात
आली होती. त्यापैकी, डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीनावर मुक्तता
क
े ली आणि त्याबाबतचा निर्णय १८ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी दिला आणि त्या निर्णयाविरुद्ध अपील
करण्यासाठी क
े लेली विशेष अनुमती याचिका या समन्वय ख
ं डपीठाने दि. २५ नोव्हेंबर, २०२२
रोजी फ
े टाळून लावली आहे. व्ही. जी. यांच्या युक्तिवादावरून हे उघड झाले की ते एक लेखक, स्तंभलेखक आहेत आणि ते मानवी हक्क, तुरुं ग अधिकार आणि फौजदारी न्याय सुधारणेच्या
मुद्द्यांवर आवाज उठवत आहेत. ए. एफ. यांनी स्वतः चे वर्णन मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस

करणारा वकील आणि त्याचबरोबर एक व्यंगचित्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्ता असे क
े ले
आहे.
५. अपीलकर्त्यांच्या अटक
े नंतर, या न्यायालयासमोर रिट याचिका दाखल करण्यात आली
[रिट याचिका (फौजदारी) क्र. २६०/२०१८- रोमिला थापर आणि इतर. -वि.- भारत सरकार
आणि इतर.]. भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांची
तात्काळ सुटका व्हावी या बाबतचे निर्देश द्यावेत ही या याचिक
े तील एक विनंती होती त्याचबरोबर
या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी होऊन न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही अटक
े ला स्थगिती
देण्याचे निर्देशही देण्याची विनंती क
े ली होती. तथापि, ती रिट याचिका २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी
(२:१ या बहुमताने) फ
े टाळण्यात आली. बहुसंख्यांचे मत असे होते की हे अटक
े चे प्रकरण क
े वळ
नामांकित आरोपींच्या राजकीय विचारसरणीत मतभेद कि
ं वा मतभेद व्यक्त क
े ल्यामुळे नव्हते, तर
बं दी घातलेल्या संघटनेच्या सदस्यांशी असलेल्या संबं धांमुळे होते. त्या टप्प्यावर, न्यायालयाने
आपल्यासमोर सादर क
े लेल्या साहित्याचे मूल्यमापन करण्याची मेहनत घेतली नाही. तथापि, हा
निष्कर्ष कि
ं वा निरीक्षण, ज्या अपीलांवर आम्ही निर्णय घेत आहोत, त्यामध्ये सरकार पक्षाला
जामिनासाठी नियमित अर्ज करण्यामध्ये मदत करू शकत नाही. जामीनासाठी अपीलकर्त्यांच्या
विशेष याचिक
े वर निर्णय घेणाऱ्या न्यायालयाने स्वतंत्रपणे आपले विचार मांडणे आणि वैयक्तिक
अर्जदारांना जामीन देण्याचा प्रश्न निश्चित करण्यासाठी त्याच्यासमोर ठेवलेल्या सामग्रीचे परीक्षण

करणे आवश्यक आहे.
६. अपीलकर्त्यांवरील आरोपांमध्ये १९६७ कायद्याच्या वेगवेगळ्या कलमांखालील गुन्ह्यांचा
समावेश आहे, त्यात प्रकरण IV आणि VI अंतर्गत गुन्ह्यांचाही समावेश आहे आणि म्हणून, या
कायद्याच्या कलम ४३ डी (५) मध्ये समाविष्ट क
े लेले निर्बंध हे त्यांच्या प्रकरणामध्ये जामीन मंजूर
करण्यावर लागू होतील. उपरोक्त तरतुदीच्या पार्श्‍वभूमीवर अपीलकर्त्यांच्या प्रकरणांची तपासणी
करताना क
ें द्र सरकार -विरुद्ध - क
े . ए. नजीब [(२०२१) ३ एससीसी ७१३] याप्रकरणाच्या
बाबतीत या न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या ख
ं डपीठाने दिलेल्या निकालाच्या गुणोत्तराचाही
संदर्भ घेऊ. या निकालात असे म्हटले आहे की, अशा प्रकारचे सं विधिक निर्बंध भारतीय
राज्यघटनेच्या भाग III च्या आधारे जामीन देण्याच्या घटनात्मक न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राला
बाधा आणत नाहीत आणि अशा तरतुदींच्या कठोरतेत शिथिलता आणणे घटनात्मक
न्यायालयांच्या म्हणजेच या न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयांच्या अखत्यारीत येईल आणि
जेथे वाजवी वेळेत खटला पूर्ण होण्याची कोणतीही शक्यता नसते आणि एखाद्या क
ै द्याने आधीच
तुरुं गवास भोगला आहे, तेथे ज्या गुन्ह्यांमध्ये आरोप लावण्यात आले आहेत त्या गुन्ह्यांसाठी
विहित शिक्षेचा बराचसा भाग समाविष्ट आहे. या गुणोत्तराचा आधार अपीलकर्त्यांच्या विद्वान
वकिलांनी घेतला आहे. थवाहा फसल -वि- युनियन ऑफ इंडिया [२०२१ एससीसी ऑनलाईन
एससी १०००] आणि अँजेला हरीश सोनटक्क
े -वि.- महाराष्ट्र राज्य [(२०२१) ३ एससीसी ७२३]

या प्राधिकारांचा उल्लेख या मुद्द्यावर करण्यात आलेला आहे. खटल्याला उशीर झाल्यामुळे
जामीन मंजूर करण्याच्या पैलूवर कायद्याच्या सर्वसाधारण प्रस्तावावर सागर तात्याराम गोरखे
आणि इतर-वि-महाराष्ट्र राज्य [(२०२१) ३ एससीसी ७२५] या प्रकरणाचा आधार घेण्यात आला
आहे. सुनावणी दरम्यान, आम्हाला अपीलकर्त्यांच्या वकिलाने कळवले की अपीलकर्त्यांविरुद्ध
आरोप निश्चित करणे बाकी आहे.
७. आम्ही डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्या प्रकरणाचा संदर्भ दिला आहे, ज्यांना २३ ऑगस्ट २०१८
रोजी याच प्रकरणात आरोपी म्हणून जोडण्यात आले होते आणि नंतर जामीनामध्ये वाढ
करण्यात आली होती. सरकार पक्षाच्या म्हणण्यानुसार तपासाच्या विस्तारित टप्प्यात, पोलिसांनी
जप्त क
े लेल्या डिजिटल उपकरणे आणि इतर वस्तूंवरून त्याचे नाव समोर आले होते. डॉ. आनंद
तेलतुंबडे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फ
े टाळल्यानंतर १४ एप्रिल २०२० रोजी त्यांनी प्रत्यार्पण
क
े ले होते. त्यानंतर मात्र, त्यांची जामीनावर सुटका करण्यात आली आहे.
८. बं दी घातलेल्या संघटनेचे सदस्यत्व घेणे हा गुन्हा आहे की नाही या प्रश्नावर आमच्यासमोर
युक्तिवाद करण्यात आला आहे. १९६७ चा कायदा कि
ं वा दहशतवादी आणि विघटनकारी क
ृ त्य
(प्रतिबं ध) कायदा, १९८७ (ज्या कायद्यातही समान तरतुदी आहेत) अन्वये, जोपर्यंत
त्यामाध्यमातून काही आक्षेपार्ह क
ृ त्य क
े ले जात नाही तोपर्यंत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तो पुरेसा
ठरणार नाही, या प्रचलित मतावर अपीलकर्त्यांच्या वतीने भरवसा ठेवण्यात आला होता. अरुप

भुयान -वि- आसाम राज्य आणि इतर [२०२३ एससीसी ऑनलाईन एस सी ३३८] या प्रकरणात, या न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीश- ख
ं डपीठाने असे म्हटले आहे की एखादी व्यक्ती, एखादी संस्था
बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित क
े ल्यानंतरही, त्या संस्थेचा सदस्य म्हणून ती कायम राहिली, तर १९६७ च्या कायद्यातील कलम १० नुसार, त्या व्यक्तीला शिक्षा होईल.
९. कलम १३ वगळता , १९६७ कायद्यांतर्गत अपीलकर्त्यांवर ज्या गुन्ह्यांसह आरोप लावण्यात
आले आहेत ते सर्व गुन्हे या कायद्याच्या प्रकरण IV आणि VI मध्ये येतात. हे १८६० च्या
संहितेतील गुन्ह्यांव्यतिरिक्त आहे. त्यामुळे, जामीन अर्जाचा विचार करताना, अपीलकर्त्यांच्या
जामिनासाठीची विनंती फ
े टाळताना अशा व्यक्तींवरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे आहेत आणि असे
मानण्यास वाजवी कारणे आहेत, असे क
े स डायरी कि
ं वा फौजदारी प्रक्रिया सं हितेच्या कलम १७३
अन्वये तयार क
े लेला अहवाल पाहून मत तयार करणे, हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे आणि
न्यायालयाने असे मत तयार करण्याची पद्धत राष्ट्रीय तपास यंत्रणा -वि.- झहूर अहमद शाह वताली
[(२०१९) ५ एससीसी १] या प्रकरणामध्ये निश्चित क
े ली आहे. या निकालात असे म्हटले आहे
की:
"२३. पोट-कलम (५) च्या तरतुदीनुसार, आरोपींवरील आरोप प्रथमदर्शनी
खरा आहे की नाही, यावर विश्वास ठेवण्यास वाजवी कारणे आहेत, याचे
समाधान करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. टाडा आणि मकोका मधील

अशाच प्रकारच्या विशेष तरतुदी हाताळण्याची सं धी मिळालेल्या या
न्यायालयाच्या निर्णयांकडे आमचे लक्ष वेधण्यात आले. १९६७ च्या
कायद्यातील गुन्ह्यांसंदर्भात जामिनाच्या अर्जाचा विचार करताना त्या
निर्णयांमागील तत्त्वाचा काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. विशेष
म्हणजे टाडा, मोक्का आणि अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ
कायदा, १९८५ या सारख्या विशेष कायद्यांनुसार आरोपी कथित गुन्ह्यात
दोषी नाही, असे मानण्यास वाजवी कारणे आहेत, असे मत न्यायालयाने
नोंदवणे आवश्यक आहे. आरोपी अशा गुन्ह्यात "दोषी" नाही असे
मानण्यासाठी वाजवी कारणे आहेत असे न्यायालयाने नोंदवलेले समाधान
आणि अशा व्यक्तीवरील आरोप "प्रथमदर्शनी" खरे आहेत असे मानण्यास
वाजवी कारणे आहेत असे मानण्याचे १९६७ च्या कायद्याच्या हेतूने
नोंदविलेले समाधान यात काही प्रमाणात फरक आहे. 'प्रथमदर्शनी सत्य'
या शब्दाचा अर्थ असा होतो की, प्रथम माहिती अहवालात संबं धित
आरोपींवरील आरोपाच्या संदर्भात तपास यंत्रणेने गोळा क
े लेले
साहित्य/पुरावे इतर पुराव्यांद्वारे ख
ं डन आणि त्यावर मात कि
ं वा अमान्य
होईपर्यंत टिक
ू न राहिले पाहिजेत आणि उलट या गुन्ह्यात अशा आरोपींचा
सहभाग असल्याचे दिसून येते. जोपर्यंत ख
ं डन कि
ं वा विरोध क
े ला जात

नाही, दिलेली वस्तुस्थिती कि
ं वा नमूद क
े लेल्या गुन्ह्यातील तथ्यांची साखळी
प्रस्थापित करण्यासाठी ती चांगली आणि पुरेशी असली पाहिजे. एका
अर्थाने, इतर विशेष कायद्यांनुसार आवश्यक असलेल्या अशा गुन्ह्यात
"दोषी नसलेल्या" आरोपीच्या मताच्या तुलनेत न्यायालयाला आरोप
"प्रथमदर्शनी खरा" असल्याचे मत व्यक्त करावे लागते तेव्हा समाधानाची
पातळी हलकी असते. असे असले तरी आरोपींवरील आरोप प्रथमदर्शनी
खरे आहेत, असे मानण्यास वाजवी कारणे आहेत, असे मत व्यक्त
क
े ल्याबद्दल न्यायालयाने नोंदविलेले समाधान १९६७ च्या कायद्यातील
गुन्ह्यांसंदर्भात आरोपमुक्तीच्या अर्जावर विचार करण्यासाठी कि
ं वा आरोप
निश्चित करण्यासाठी नोंदविलेल्या समाधानाच्या पातळीपेक्षा हलक
े आहे.
असे असले तरी रणजितसिंग ब्रह्मजितसिंग शर्मा वि. महाराष्ट्र राज्य, मधील
विवेचनातून आपण मार्गदर्शन घेऊ शकतो. [(२००५) ५ एससीसी २९४ :
२००५ एससीसी (सीआरआय) १०५७], ज्यामध्ये जामीन देण्याच्या
न्यायालयाच्या अधिकाराच्या व्याप्तीचा विचार करण्यासाठी या
न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या ख
ं डपीठ गठीत करण्यात आले होते.
परिच्छेद ३६ ते ३८ मध्ये न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले : (एससीसी
पृ. ३१६-१७)

“३६. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीची जामीनावर सुटका
होण्यापूर्वी, न्यायालयाने, प्रथमदर्शनी, तो अशा गुन्ह्यासाठी दोषी
नाही असा निष्कर्षाप्रत आले पाहिजे का? न्यायालयाने असा
निष्कर्ष नोंदवणे आवश्यक आहे का? एकदा आरोपीला जामीन
मिळाल्यावर तो कोणताही गुन्हा करणार नाही हे तपासण्यासाठी
न्यायालयाकडे कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध असेल का?
३७. क
े वळ जामीन मंजूर करण्यासाठी आणि इतर कोणत्याही
कारणासाठी नोंदवलेल्या सामग्रीच्या आधारे वस्तुनिष्ठ
निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याच्या हेतूने असे निष्कर्ष नोंदवणे
आवश्यक आहे.
३८. शिवाय, जामीन देण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारावरील
निर्बंधांना फारसे पुढे ढकलले जाऊ नये, असे आमचे मत आहे.
जर न्यायालयाने, अभिलेखावर आणलेल्या सामग्रीचा विचार
करून, सर्व संभाव्यतेनुसार त्याला दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही
यावर समाधानी असल्यास, जामीन मंजूर करण्याचा आदेश
पारित क
े ला जाऊ शकतो. जामीनावर असताना गुन्हा न

करण्याच्या त्याच्या शक्यतेबाबत न्यायालयाच्या समाधानाचा
अर्थ कायद्याखालील गुन्हा असा समजला पाहिजे आणि
कोणताही गुन्हा तो लहान कि
ं वा मोठा गुन्हा नसावा. ….
न्यायालयाच्या वतीने पुढे आरोपीचा दोष आणि संघटित गुन्ह्यात
त्याचा सहभाग प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे पाहणे आवश्यक
आहे. जामीन मंजूर करण्याच्या अर्जावर विचार करताना
न्यायालय त्याच्याकडे गुन्हा करण्याचा उद्देश आहे की नाही, या
दृष्टीने विचार करेल.”
आणि पुन्हा परिच्छेद ४४ ते ४८ मध्ये न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले :
(एससीसी, पृष्ठ ३१८-२०)
“४४. आमच्या मते कलम २१ (४) मधील शब्दांकनातून असा
निष्कर्ष निघत नाही की, जामिनासाठी अर्ज करणाऱ्याने या
कायद्यांतर्गत गुन्हा क
े लेला नाही, असा सकारात्मक निष्कर्ष
न्यायालयाने काढला पाहिजे. जर अशी रचना क
े ली असेल, तर
जामीन देण्याच्या इराद्याने अर्जदाराने असा गुन्हा क
े लेला नाही या
निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार
पक्षाला अर्जदाराला दोषी ठरवण्याचा निर्णय मिळणे अशक्य होईल.

विधिमंडळाचा असा हेतू असू शकत नाही. त्यामुळे मोक्काच्या
कलम २१ (४) चा योग्य अर्थ लावला पाहिजे. निर्दोष मुक्तता आणि
दोषसिद्धीचा निर्णय आणि खटला सुरू होण्यापूर्वीच जामीन
देण्याचा आदेश यात नाजूक समतोल राखण्यास न्यायालय सक्षम
आहे, असा त्याचा अर्थ लावला पाहिजे. त्याचप्रमाणे, जामीन मंजूर
झाल्यानंतर त्याने गुन्हा क
े ल्याची शक्यता न्यायालयाला नोंदवावी
लागेल. तथापि, भविष्यात असा गुन्हा हा कायद्यान्वये गुन्हा असला
पाहिजे आणि इतर कोणताही गुन्हा नसावा. आरोपीच्या
भविष्यातील वर्तनाचा अंदाज बांधणे कठीण असल्याने, न्यायालयाने आरोपीची पार्श्वभूमी, त्याची प्रवृत्ती आणि त्याने गुन्हा
क
े ल्याचा आरोप असलेल्या स्वरूपाचा आणि पद्धतीचा विचार
करून प्रकरणाच्या या पैलूचा विचार करणे आवश्यक आहे.
४५. शिवाय, जामीन मंजूर करण्याच्या अर्जावर विचार
करण्याच्या हेतूने, तपशीलवार कारणे सांगणे आवश्यक नसले तरी, जामीन देण्याच्या आदेशात अर्जदाराला जामिनाचा विशेषाधिकार
का देण्यात आला कि
ं वा का नाकारण्यात आला याबद्दल किमान
गंभीर प्रकरणांमध्ये लक्ष घातले गेले पाहिजे.

४६. या टप्प्यावर न्यायालयाचे कर्तव्य पुराव्यांचे बारकाईने
मूल्यमापन करणे नसून व्यापक शक्यतांच्या आधारे निष्कर्षापर्यंत
पोहोचणे हे आहे. मात्र, या कायद्याच्या कलम २१ च्या उपकलम
(४) मधील तरतुदींच्या अनुषं गाने मोक्कासारख्या विशेष कायद्याचा
निपटारा करताना न्यायालयाला या प्रकरणाचा सखोल तपास
करावा लागू शकतो, जेणेकरून तपासादरम्यान आरोपींविरुद्ध गोळा
क
े लेले साहित्य शिक्षेच्या निकालाला योग्य ठरू शकत नाही, असा
निष्कर्ष काढता येईल. जामीन मंजूर करताना कि
ं वा नाकारताना
न्यायालयाने नोंदवलेले निष्कर्ष निः संशयपणे तात्पुरते स्वरूपाचे
असतील, ज्याचा खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणताही परिणाम होणार
नाही आणि त्यामुळे न्यायचौकशी न्यायालय कोणत्याही प्रकारे
पूर्वग्रह न बाळगता खटल्यात जोडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे
खटल्याचा निर्णय घेण्यास मोकळे असेल.
४७. कल्याण चंद्र सरकार विरुद्ध राजेश रंजन [(२००४) ७
एससीसी ५२८ : २००४ एससीसी (सीआरआय) १९७७] या
खटल्यात या न्यायालयाने असे म्हटले आहे कि : (एससीसी पृष्ठ
५३७-३८, परिच्छेद- १८):-

१८. जामीन अर्जावर विचार करणाऱ्या न्यायालयाकडून दोन्ही
बाजूं नी मांडलेल्या मुद्द्यांबाबत निर्णायक निष्कर्ष अपेक्षित नाही, हे
आम्ही मान्य करतो. तरीही हे विसरता कामा नये, जसे की या
न्यायालयाने पुराण वि. रामबिलास [(२००१) ६ एससीसी ३३८: २००१
एससीसी (सीआरआय) ११२४] : (एससीसी पृष्ठ ३४४, परिच्छेद ८)
या मध्ये असे नोंदवले आहे कि:-
“८. कारणे देणे हे गुण कि
ं वा तोटे चर्चा करण्यापेक्षा
वेगळे आहे. जामीन मंजूर करण्याच्या टप्प्यावर, पुराव्याची सविस्तर तपासणी आणि खटल्यातील
गुणवत्तेसंबं धी विस्तृत कागदपत्रे आवश्यक नाहीत. ….
याचा अर्थ असा नाही की जामीन मंजूर करताना
प्रथमदर्शनी जामीन का दिला जात आहे याचा निष्कर्ष
काढण्यासाठी काही कारणे सांगण्याची गरज नव्हती.”
या न्यायालयाच्या वरील विधानाशी आम्ही आदराने सहमत
आहोत. आम्हाला असेही वाटते की जामीन देण्यामागील
प्रथमदर्शनी कारणे व्यक्त करणे ही कायद्याची आवश्यकता आहे

ज्या प्रकरणांमध्ये जामीन अर्जावरील असे आदेश अपीलीय
आहेत, विशेषत: अपीलीय न्यायालयाला जामीन देण्यामागील
आधार जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे, जामीन
मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने विनंती क
े लेल्या सर्व मुद्द्यांवर
प्रथमदर्शनी निष्कर्ष काढणे अपेक्षित नव्हते, या आरोपींच्या
विद्वान वकिलाने मांडलेल्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत नाही, विशेषत: या प्रकरणातील वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर
प्रतिवादीला जामीनावर सोडल्यानंतर तपासण्यात आलेले
साक्षीदार मोठ्या संख्येने फितूर झाल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि
प्रतिवादी कि
ं वा त्याच्या समर्थकांनी या प्रकरणातील साक्षीदारांना
धमक्या दिल्याच्या तक्रारी न्यायालयात क
े ल्या आहेत. अशा
परिस्थितीत तपास यंत्रणेने क
े लेले आरोप लक्षात घेणे
न्यायालयाचे कर्तव्य होते आणि या आरोपांबाबत किमान
प्रथमदर्शनी निष्कर्ष काढायला हवा होता, कारण ते आरोपींच्या
जामीन मिळवण्याच्या अधिकाराच्या मुळाशी जातात. जामीनावर
असताना प्रतिवादीने साक्षीदारांना दिलेल्या धमक्या कि
ं वा
प्रलोभनाच्या आरोपांबाबत या महत्त्वाच्या तथ्यांचा विचार न

क
े ल्याने प्रतिवादीला जामीन देताना उच्च न्यायालयाने काढलेल्या
निष्कर्षांना तडा गेला आहे. जामीन मंजूर करण्यासाठी उच्च
न्यायालयात अपील क
े लेल्या तुरुं गवासाच्या कारणाव्यतिरिक्त
आणखी एक कारण म्हणजे अद्याप मोठ्या संख्येने साक्षीदार
तपासायचे आहेत आणि नजीकच्या भविष्यात खटला पूर्ण
होण्याची शक्यता नाही. येथे म्हटल्याप्रमाणे, या प्रकरणातील
तथ्यांवरील हे आधार, देखील प्रतिवादीवर, साक्षीदारांशी
छेडछाड क
े ल्याच्या गंभीर आरोपांमुळे प्रतिवादीला जामीनावर
सोडण्यासाठी वैयक्तिकरित्या कि
ं वा तुरुं गवासाच्या कालावधीसह
पुरेसे नाहीत.
४८. या न्यायालयाने जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल वि. टी.एन.
राज्य (२००५) २ एससीसी १३ : २००५ एससीसी (सीआरआय)
४८१] या प्रकरणामध्ये असे निरीक्षण नोंदवले [(एससीसी पृ.
२१-२२, परिच्छेद १६) की :-
‘१६. … अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये जामीन देताना
सामान्यत: न्यायालयाकडे कोणत्या बाबींचा विचार
क
े ला जातो याचे स्पष्टीकरण या न्यायालयाने राज्य

विरुद्ध जगजीत सिंग [(१९६२) ३ एससीआर ६२२ :
एआयआर १९६२ एससी २५३ : (१९६२) १
सीआरआय एलजे २१५] आणि गुरचरण सिंग विरुद्ध
गुरचरण सिंग वि. राज्य (क
ें द्रशासित प्रदेश दिल्ली)
[(१९७८) १ एससीसी ११८ : १९७८ एससीसी
(सीआरआय) ४१] या प्रकरणामध्ये दिले आहे
आणि ते असे आहे कि-
गुन्ह्याचे स्वरूप व गांभीर्य; पुराव्यांचे स्वरूप; अशी
परिस्थिती जी आरोपींसाठी विशिष्ट आहे; खटल्यात
आरोपींची उपस्थिती सुरक्षित नसल्याची वाजवी
शक्यता; साक्षीदारांशी छेडछाड होण्याची रास्त
भीती; जनतेचे कि
ं वा राज्याचे व्यापक हित आणि
इतर तत्सम घटक जे खटल्याच्या तथ्ये आणि
परिस्थितीशी संबं धित असू शकतात.
१०. अपीलकर्त्यांच्या युक्तिवादाचा आपण प्रथम विचार करू: १९६७ च्या कायद्यातील प्रकरण
IV आणि VI अंतर्गत असणारे अपीलकर्त्यांवरील आरोप हे आरोप खरे आहेत आणि उपलब्ध

पुरावे या प्रतिबं धात्मक तरतुदींच्या घटकांमध्ये बसत नाहीत यावर न्यायालयाचे प्रथमदर्शनी
समाधान होऊ शकत नाही. जामीन-प्रतिबं धक कलम लागू करण्याच्या आरोपांचे स्वरूप पुरवणी
आरोपपत्रात नमूद क
े ले आहे ज्यामध्ये अपीलकर्त्यांना गोवण्यात आले होते. प्रति-प्रतिज्ञापत्रामध्ये
अनेक पत्रे आणि दस्तऐवजांच्या प्रिंटआउट्स/प्रती देखील असतात. व्ही. जी. च्या बाबतीत, एजन्सीने एका संरक्षित साक्षीदाराच्या जवाबावर भिस्त ठेवली आहे ज्याने २००२ साली तो
व्हीजीला भेटल्याचे उघड क
े ले आहे. २००२ ते २००७ दरम्यानच्या कालावधीचा संदर्भ देत, त्याने
म्हटले आहे की त्या कालावधीत, व्ही. जी. आणि ए. एफ. हे दोघेही त्या पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्य
समितीचे सदस्य होते. संरक्षित साक्षीदाराने असेही म्हटले आहे की, २००२ मध्ये व्ही. जी. ला
पक्षाचा राजीनामा द्यायचा होता परंतु त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही.
११. हा अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी, आम्ही १९६७ कायद्याच्या खालील तरतुदींचा उल्लेख करतो, ज्या अपीलकर्त्यांच्या संदर्भात लागू होण्याबाबत आम्हाला तपासाव्या लागतील: -
“2. व्याख्या - (१) या कायद्यात, संदर्भ अन्यथा आवश्यक असल्याशिवाय, - xxxxxxxxxx
(क
े ) कलम १५ मध्ये 'दहशतवादी क
ृ त्या'चा अर्थ देण्यात आला असून
त्यानुसार 'दहशतवाद' आणि 'दहशतवादी' या शब्दांचा अर्थ लावला
जाईल;

xxxxxxxxxx
(एम) "दहशतवादी संघटना" म्हणजे [प्रथम अनुसूची] मध्ये सूचीबद्ध
क
े लेली संघटना कि
ं वा अशा प्रकारे सूचीबद्ध क
े लेल्या संघटनेच्या नावाने
कार्यरत असलेली संघटना;
१३. बेकायदेशीर क
ृ त्यासाठी शिक्षा. —(१) जो कोणी -
(ए) क
ृ त्यात भाग घेतो कि
ं वा क
ृ त्य करतो, कि
ं वा
(बी) कोणत्याही बेकायदेशीर क
ृ तीसाठी समर्थन करणे, प्रोत्साहन देणे, सल्ला देणे कि
ं वा त्यास उत्तेजन देणे, यास सात वर्षांपर्यंतच्या
कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल आणि तो दंडासही पात्र असेल.
(२) कलम ३ अन्वये बेकायदेशीर ठरविण्यात आलेल्या कोणत्याही संघटनेच्या
बेकायदेशीर क
ृ त्यास त्या कलमाच्या उपकलम (३) अन्वये लागू झालेली अधिसूचना
अंमलात आल्यानंतर जो कोणी कोणत्याही प्रकारे मदत करेल, त्याला पाच वर्षांपर्यंत
कारावास कि
ं वा दंड कि
ं वा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
(३) या कलमातील कोणतीही गोष्ट भारत सरकार आणि इतर कोणत्याही देशाचे
सरकार यांच्यात झालेला कोणताही करार, कराराला कि
ं वा अभिसंधिला लागू होणार

नाही कि
ं वा भारत सरकारच्या वतीने अधिक
ृ त क
े लेल्या कोणत्याही व्यक्तीने क
े लेल्या
कोणत्याही वाटाघाटींना लागू होणार नाही.
१५. दहशतवादी क
ृ त्य. — (१) जो कोणी भारताची एकता, अख
ं डता, सुरक्षा, आर्थिक
सुरक्षा कि
ं वा सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्याच्या हेतूने कि
ं वा दहशत पसरवण्याच्या
हेतूने कि
ं वा भारतात कि
ं वा परदेशातील लोकांमध्ये कि
ं वा लोकांच्या कोणत्याही वर्गात
दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने कोणतेही क
ृ त्य करतो -
(ए) बॉम्ब, डायनामाइट कि
ं वा इतर स्फोटक पदार्थ कि
ं वा ज्वलनशील पदार्थ
कि
ं वा बं दुका कि
ं वा इतर घातक शस्त्रे कि
ं वा अपायकारक कि
ं वा विषारी वायू कि
ं वा
इतर रसायने कि
ं वा इतर कोणत्याही पदार्थांद्वारे (मग ते जैविक किरणोत्सर्गी, आण्विक कि
ं वा अन्य) धोकादायक स्वरूपाचे कि
ं वा या सर्वांद्वारे घडवणे कि
ं वा
घडवण्याची शक्यता असणे-
(i) कोणत्याही व्यक्तीचा कि
ं वा व्यक्तींचा मृत्यू कि
ं वा त्यांच्या
जखमा; कि
ं वा
(ii) मालमत्तेची हानी कि
ं वा नुकसान कि
ं वा नाश; कि
ं वा
(iii) भारतात कि
ं वा परदेशात समुदायाच्या जीवनासाठी

आवश्यक असलेल्या कोणत्याही पुरवठा कि
ं वा सेवांमध्ये व्यत्यय
आणणे; कि
ं वा
(iiia) उच्च दर्जाचे बनावट भारतीय कागदी चलन, नाणे कि
ं वा इतर कोणत्याही
सामग्रीचे उत्पादन कि
ं वा तस्करी कि
ं वा वाटप याद्वारे भारताच्या आर्थिक स्थिरतेचे
नुकसान; कि
ं वा
(iv) भारतातील कि
ं वा परदेशातील कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान कि
ं वा नाश
भारताच्या संरक्षणासाठी कि
ं वा भारत सरकारच्या, कोणत्याही राज्य सरकारच्या कि
ं वा
त्यांच्या कोणत्याही एजन्सीच्या इतर कोणत्याही उद्देशांसाठी वापरल्या जाणार्‍
या कि
ं वा
वापरण्याच्या उद्देशाने; कि
ं वा
(बी) गुन्हेगारी बळाचा वापर करून कि
ं वा गुन्हेगारी बळाचे प्रदर्शन करून कि
ं वा तसे
करण्याचा प्रयत्न क
े ल्यास कि
ं वा कोणत्याही सार्वजनिक अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास
कि
ं वा कोणत्याही सार्वजनिक अधिकाऱ्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरण्याचा प्रयत्न;
कि
ं वा
(सी) कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेणे, त्यांचे व्यपहरण करणे कि
ं वा अपहरण करणे
आणि अशा व्यक्तीला ठार मारण्याची कि
ं वा जखमी करण्याची धमकी देणे कि
ं वा

भारत सरकार, कोणत्याही राज्य सरकार कि
ं वा परदेशातील सरकार कि
ं वा
[आंतरराष्ट्रीय कि
ं वा आंतर-सरकारी संस्था कि
ं वा इतर कोणत्याही व्यक्तीस कोणतेही
क
ृ त्य करण्यास कि
ं वा करण्यास भाग पाडण्यासाठी; कि
ं वा] दहशतवादी क
ृ त्य
करण्यास भाग पाडण्यासाठी इतर कोणतेही क
ृ त्य करणे.
[स्पष्टीकरण.—या उप-कलमाच्या उद्देशाने,—
(ए) “सार्वजनिक अधिकारी” म्हणजे घटनात्मक अधिकारी
कि
ं वा सार्वजनिक अधिकारी म्हणून क
ें द्र सरकारद्वारे अधिक
ृ त
राजपत्रात अधिसूचित क
े लेले कोणतेही अन्य अधिकारी;
(बी) “उच्च दर्जाचे बनावट भारतीय चलन” म्हणजे अधिक
ृ त
कि
ं वा अधिसूचित फॉरेन्सिक प्राधिकरणाद्वारे तपासणी
क
े ल्यानंतर घोषित क
े ले जाणारे बनावट चलन, जे असे चलन
तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे मुख्य सुरक्षा
वैशिष्ट्यांचे अनुकरण करते कि
ं वा तडजोड करते.]
(२) दहशतवादी क
ृ त्यामध्ये अशा क
ृ त्याचा समावेश होतो ज्याच्या व्याप्तीमध्ये आणि
दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क
े लेल्या कोणत्याही करारांमध्ये परिभाषित क
े ल्याप्रमाणे

गुन्हा आहे.
१६. दहशतवादी क
ृ त्यासाठी शिक्षा.- (१) जो कोणी दहशतवादी क
ृ त्य करतो
त्याला, -
(ए) जर अशा क
ृ त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाला असेल तर, मृत्युदंड कि
ं वा आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि तो
दंडासही पात्र असेल;
(बी) इतर कोणत्याही प्रकरणात, पाच वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या
मुदतीसाठी कारावासाची शिक्षा होऊ शकते परंतु जी जन्मठेपेपर्यंत वाढू
शकते आणि दंडासही पात्र असेल.
१७. दहशतवादी क
ृ त्यांसाठी निधी उभारण्यासाठी शिक्षा.— भारतात कि
ं वा
परदेशात जो कोणी प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षरित्या निधी गोळा करतो कि
ं वा
पुरवतो, मग तो वैध कि
ं वा बेकायदेशीर स्त्रोताकडून, कोणत्याही व्यक्तीकडून
कि
ं वा व्यक्तींकडून असो कि
ं वा कोणत्याही व्यक्ती कि
ं वा व्यक्तीसाठी निधी
पुरविण्याचा प्रयत्न करतो कि
ं वा गोळा करतो, हे जाणून की अशा निधीचा वापर
अशा व्यक्ती कि
ं वा व्यक्ती कि
ं वा दहशतवादी संघटनेद्वारे कि
ं वा दहशतवादी

टोळीद्वारे पूर्णपणे कि
ं वा अंशतः क
े ला जाण्याची शक्यता आहे आणि एखाद्या
व्यक्तीने दहशतवादी क
ृ त्य क
े ल्यास, अशा निधीचा वापर खरोखरच अशा
क
ृ त्यासाठी क
े ला गेला कि
ं वा नाही, त्याला कमीत कमी पाच वर्षांच्या
तुरुं गवासाची शिक्षा होऊ शकते आणि त्यात वाढ होऊन जन्मठेपेची शिक्षा होऊ
शकते आणि दंड देखील होऊ शकतो.
स्पष्टीकरण.—या उप-कलमाच्या उद्देशाने,—
(ए) त्यात नमूद क
े लेल्या कोणत्याही क
ृ त्यांमध्ये भाग घेणे, आयोजित करणे
कि
ं वा निर्देशित करणे हा गुन्हा मानला जाईल;
(बी) निधी उभारणीमध्ये उच्च दर्जाच्या बनावट भारतीय चलनाचे उत्पादन
कि
ं वा तस्करी कि
ं वा वाटप याद्वारे निधी उभारणे कि
ं वा गोळा करणे कि
ं वा प्रदान
करणे यांचा समावेश असेल; आणि
(सी) कलम १५ अंतर्गत विशेषत: समाविष्ट नसलेल्या उद्देशाने वैयक्तिक
दहशतवादी, दहशतवादी टोळी कि
ं वा दहशतवादी संघटनेच्या फायद्यासाठी
कि
ं वा कोणत्याही प्रकारे निधी उभारणे कि
ं वा गोळा करणे कि
ं वा प्रदान करणे हा
देखील गुन्हा मानला जाईल .

१८. कट रचणे इ. साठी शिक्षा.- जो कोणी कट रचतो कि
ं वा कट करण्याचा
प्रयत्न करतो, कि
ं वा समर्थन करतो, प्रोत्साहन देतो, सल्ला देतो कि
ं वा
भडकावतो, दहशतवादी क
ृ त्य कि
ं वा दहशतवादी क
ृ त्य करण्यासाठी तयारी
करणारी कोणतीही क
ृ त्ये करण्यास मार्गदर्शन करतो कि
ं वा जाणूनबुजून मदत
करतो, अशाना पाच वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या मुदतीसाठी तुरुं गवासाची शिक्षा
होऊ शकते परंतु जी जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते आणि दंडासही पात्र असेल.
१८ ए. दहशतवादी शिबिरे आयोजित क
े ल्याबद्दल शिक्षा.-- जो कोणी
दहशतवादाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कोणतेही शिबिर कि
ं वा शिबिरे आयोजित
करतो कि
ं वा आयोजित करण्यास कारणीभूत ठरतो, तो पाच वर्षांपेक्षा कमी
नसलेल्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र ठरेल परंतु जी जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते, आणि दंडासही पात्र असेल.
१८ बी. दहशतवादी क
ृ त्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीची कि
ं वा व्यक्तींची
भरती क
े ल्यास शिक्षा—जो कोणी दहशतवादी क
ृ त्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीची
कि
ं वा व्यक्तींची भरती करतो कि
ं वा भरती करण्यास कारणीभूत ठरतो तो पाच
वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र ठरेल परंतु जी
जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते, आणि दंडासही पात्र असेल.

२०. दहशतवादी टोळी कि
ं वा संघटनेचा सदस्य असण्याची शिक्षा.— कोणतीही
व्यक्ती जो दहशतवादी टोळीचा कि
ं वा दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असेल, जी दहशतवादी क
ृ त्यांमध्ये सामील असेल, त्याला जन्मठेपेपर्यंत वाढलेल्या
मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि दंडास देखील पात्र असेल.
३८. दहशतवादी संघटनेच्या सदस्यत्वाशी संबं धित गुन्हा.— (१) एखादी
व्यक्ती, जी स्वत:ला एखाद्या दहशतवादी संघटनेशी जोडते, कि
ं वा त्याच्या
कारवाया पुढे चाल ठेवण्याच्या उद्देशाने संबं धित असल्याचा दावा करते, ती
दहशतवादी संघटनेच्या सदस्यत्वाशी संबं धित गुन्हा करते:
असे पुढे म्हटले आहे कि, जेथे आरोप लावलेली व्यक्ती तो आरोप सिद्ध
करण्यास सक्षम असेल तेथे हे उपकलम लागू होणार नाही-
(ए) जेव्हा तो सभासद झाला कि
ं वा सदस्य असल्याचा दावा करू लागला तेव्हा
त्या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले नव्हते; आणि
(बी) दहशतवादी संघटना म्हणून पहिल्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असताना
त्याने कोणत्याही वेळी संघटनेच्या क
ृ त्यांमध्ये भाग घेतला नाही.
(२) पोटकलम (१) अन्वये दहशतवादी संघटनेच्या सदस्यत्वाशी संबं धित गुन्हा

करणारी व्यक्ती, दहा वर्षांपेक्षा जास्त नसलेल्या कारावासाची, कि
ं वा दंड कि
ं वा
दोन्ही शिक्षेस पात्र असेल.
३९. दहशतवादी संघटनेला दिलेल्या पाठिंब्याशी संबं धित गुन्हा.— (१) एखादी
व्यक्ती दहशतवादी संघटनेला दिलेल्या पाठिंब्याशी संबं धित गुन्हा करते,—
(ए) जो, दहशतवादी संघटनेच्या क
ृ त्यांना चालू ठेवण्याच्या उद्देशाने,-
(i) दहशतवादी संघटनेला पाठिंबा देण्यास आमंत्रण देतो, आणि
(ii) कलम ४० च्या अर्थामध्ये पैसे कि
ं वा इतर मालमत्ता प्रदान करण्यासाठी
प्रतिबं धित नाही कि
ं वा सहकार्य करीत नाही; कि
ं वा
(बी) जो, एखाद्या दहशतवादी संघटनेच्या क
ृ त्यांना पुढे चालू ठेवण्याच्या
उद्देशाने, त्याला माहीत असलेली बैठकीची व्यवस्था करतो, व्यवस्था पाहतो
कि
ं वा आयोजीत करण्यात मदत करतो जे त्याला माहित आहे-
म्हणजेच तो, (i) दहशतवादी संघटनेला पाठिंबा देतो, कि
ं वा
(ii) दहशतवादी संघटनेची क
ृ त्ये चालू ठेवतो, कि
ं वा

(iii) दहशतवादी संघटनेशी संबं धित कि
ं वा संबं धित असल्याचा दावा
करणाऱ्या व्यक्तीस संबोधित करतो; कि
ं वा
(सी) जो, एखाद्या दहशतवादी संघटनेच्या क
ृ त्यांना चालू ठेवण्याच्या उद्देशाने, दहशतवादी संघटनेला पाठिंबा देण्यासाठी कि
ं वा त्याच्या क
ृ त्यांना प्रोत्साहन
देण्याच्या उद्देशाने सभेला संबोधित करतो.
(२) पोटकलम (१) अन्वये दहशतवादी संघटनेला दिलेल्या पाठिंब्याशी संबं धित
गुन्हा करणारी व्यक्ती, दहा वर्षांपेक्षा जास्त नसलेल्या कारावासाची कि
ं वा
दंडासह कि
ं वा दोन्ही शिक्षेस पात्र असेल.
४०. दहशतवादी संघटनेसाठी निधी उभारण्याचा गुन्हा.— (१) एखाद्या
व्यक्तीने दहशतवादी संघटनेच्या क
ृ त्यांना चालू ठेवण्याच्या उद्देशाने, दहशतवादी संघटनेसाठी निधी उभारण्याचा गुन्हा करतो —
(ए) दुसर्‍
या व्यक्तीला पैसे कि
ं वा इतर मालमत्ता प्रदान करण्यासाठी आमं त्रित
करतो आणि त्याचा वापर क
े ला जावा असा हेतू असतो कि
ं वा त्याचा वापर
दहशतवादाच्या उद्देशाने क
े ला जाऊ शकतो अशी शंका घेण्याचे वाजवी कारण
असते; कि
ं वा

(बी) पैसा कि
ं वा इतर मालमत्ता स्वीकारतो, आणि त्याचा वापर क
े ला जावा
कि
ं वा त्याचा वापर दहशतवादाच्या उद्देशाने क
े ला जाऊ शकतो अशी शंका
घेण्याचे वाजवी कारण असते; कि
ं वा
(सी) पैसा कि
ं वा इतर मालमत्ता प्रदान करते आणि दहशतवादाच्या उद्देशांसाठी
त्याचा वापर क
े ला जाऊ शकतो हे त्याला माहीत असते कि
ं वा संशय घेण्याचे
वाजवी कारण असते.
स्पष्टीकरण.—या उपकलमाच्या उद्देशाने, पैसे कि
ं वा इतर मालमत्ता
प्रदान करण्याच्या संदर्भामध्ये हे समाविष्ट आहे- म्हणजेच ते, (ए) ते दिले जाते, कर्ज दिले जाते कि
ं वा उपलब्ध करून दिले जाते, मग ते मोबदल्यासाठी असो वा नसो; कि
ं वा
(बी) उच्च दर्जाच्या बनावट भारतीय चलनाचे उत्पादन कि
ं वा
तस्करी कि
ं वा प्रसार याद्वारे निधी उभारणे, गोळा करणे कि
ं वा प्रदान
करणे.
(२) पोटकलम (१) अन्वये दहशतवादी संघटनेसाठी निधी
उभारण्याचा गुन्हा करणारी व्यक्ती, चौदा वर्षांपेक्षा जास्त नसेल

अशा कारावासाची कि
ं वा दंडासह कि
ं वा दोन्ही शिक्षांना पात्र असेल.
४३ डी. संहितेच्या विशिष्ट तरतुदींचा सुधारित वापर - (१) संहिता कि
ं वा
इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही असले तरी, या कायद्याखाली शिक्षा
होणारा प्रत्येक गुन्हा कलम २ च्या ख
ं ड (सी) च्या अर्थाने दखलपात्र गुन्हा
मानला जाईल. संहितेचे, आणि त्या ख
ं डात परिभाषित क
े ल्याप्रमाणे
"दखलपात्र प्रकरण" ची व्याख्या त्यानुसार क
े ली जाईल.
(२) संहितेचे कलम १६७ या अधिनियमांतर्गत, दंडनीय गुन्ह्याशी संबं धित
प्रकरणाच्या संदर्भात उपकलम (२) मधील दुरुस्तीच्या अधीन राहून लागू
होईल–
(ए) "पंधरा दिवस", "नव्वद दिवस" आणि "साठ दिवस" चे संदर्भ, ते जेथे
असतील तेथे अनुक्रमे "तीस दिवस", "नव्वद दिवस" आणि "नव्वद
दिवस" असे संदर्भ म्हणून लावले जातील; आणि
(बी) परंतुक, खालील तरतूदी समाविष्ट क
े ल्या जातील, त्या म्हणजे:--
"पुढे असे नमूद क
े ले आहे की, जर नव्वद दिवसांच्या कालावधीत तपास
पूर्ण करणे शक्य नसेल, तर तपासाची प्रगती दर्शविणारा सरकारी

वकिलांचा अहवाल आणि नव्वद दिवसांच्या मुदतीनंतर आरोपींना ताब्यात
घेण्याची विशिष्ट कारणे यावर न्यायालय समाधानी असेल तर, हा
कालावधी एकशे ऐंशी दिवसांपर्यंत वाढवा:
परंतु पुढे असेही नमूद क
े ले आहे कि, तपास करणाऱ्या पोलिस
अधिकाऱ्याने तपासाच्या हेतूने न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या
कोणत्याही व्यक्तीच्या न्यायालयीन कोठडीतून पोलिस कोठडीची विनंती
क
े ल्यास त्याने तसे करण्यामागची कारणे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे
आणि अशा पोलिस कोठडीची विनंती करण्यास उशीर झाला असेल तर
त्याचेही स्पष्टीकरण द्यावे.
(३) संहितेचे कलम २६८ या अधिनियमांतर्गत, दंडनीय गुन्ह्याशी संबं धित
प्रकरणाच्या संदर्भात दुरुस्तीच्या अधीन राहून लागू होईल–
(ए) उप-कलम (1) मधील संदर्भ-
(i) "राज्य सरकार" याचा अर्थ "क
ें द्र सरकार कि
ं वा राज्य सरकार" असा
संदर्भ म्हणून लावला जाईल;
(ii) "राज्य सरकारचा आदेश" म्हणजे प्रकरण परत्वे "क
ं वा

राज्य सरकारचा आदेश, जसे प्रकरण असेल तसे" असा संदर्भ लावला
जाईल; आणि
(बी) त्यातील उपकलम (२) मधील 'राज्य सरकार'चा संदर्भ प्रकरण परत्वे
'क
ं वा राज्य सरकार' चा संदर्भ समजला जाईल.
(४) संहितेच्या कलम ४३८ मधील कोणतीही गोष्ट या कायद्यांतर्गत
शिक्षापात्र गुन्हा क
े ल्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या
अटक
े चा समावेश असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात लागू होणार नाही.
(५) संहितेत काहीही असले तरी या कायद्याच्या परिच्छेद ४ व ६ अन्वये
दंडनीय गुन्ह्यातील आरोपी कोणत्याही व्यक्तीला कोठडीत असल्यास
जामीनावर कि
ं वा स्वत:च्या मुचलक्यावर मुक्त क
े ले जाणार नाही, जोपर्यंत
सरकारी वकिलांना अशा सुटक
े च्या अर्जावर सुनावणीची सं धी दिली जात
नाही:
परंतु असे नमूद क
े ले आहे कि जर न्यायालयाने क
े स डायरी कि
ं वा
संहितेच्या कलम १७३ अन्वये क
े लेल्या अहवालाचा अभ्यास क
े ल्यावर असे
मत व्यक्त क
े ले की अशा व्यक्तीवरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे आहेत असे

मानण्यास वाजवी कारणे आहेत, तर अशा आरोपी व्यक्तीची जामीनावर
कि
ं वा स्वत:च्या मुचलक्यावर सुटका क
े ली जाणार नाही
(६) उपकलम (५) मध्ये निर्दिष्ट क
े लेले जामीन देण्यावरील निर्बंध हे
जामीन देण्याबाबत सध्या लागू असलेल्या सं हिता कि
ं वा इतर कोणत्याही
कायद्यातील निर्बंधांव्यतिरिक्त आहेत.
(७) उपकलम (५) आणि (६) मध्ये काहीही असले तरी या कायद्यांतर्गत
दंडनीय गुन्ह्यातील आरोपी व्यक्ती, जर तो भारतीय नागरिक नसेल आणि
अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अनधिक
ृ तपणे कि
ं वा
बेकायदेशीरपणे देशात प्रवेश क
े ला असेल आणि लेखी नोंद करण्याच्या
कारणास्तव त्याला जामीन दिला जाणार नाही.
१२. पहिल्या पुरवणी आरोपपत्रातील परिच्छेद १७.५, १७.९, १७.१०, १७.११, १७.१५, १७.१८
आणि १७.१९ मधून या दोन अपीलकर्त्यांवरील आरोप इतर गोष्टींबरोबरच दिसतात. २१ फ
े ब्रुवारी
२०१९ रोजीच्या आरोपपत्रातील हे परिच्छेद खाली उद्धृत क
े ले आहेत:-
“१७.५ या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान असे दिसून आले की, यातील
आरोपींची क
ृ ती क
े वळ दोन विभागांमध्ये तेढ निर्माण करण्यापुरती मर्यादित

नव्हती तर ते देशाविरुद्ध इतर विध्वं सक क
ृ त्येही करत होते. आरोपी सुधीर
ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत आणि शोमा सेन यांनी
सीपीआय (माओवादी) या बं दी घातलेल्या संघटनेच्या पूर्वनियोजित कट
रचनेनुसार बेकायदेशीर आणि दहशतवादी कारवाया क
े ल्या होत्या, हिंसाचाराच्या बळावर देशातील घटनात्मकतेने प्रस्थापित लोकशाही आणि
प्रशासकीय व्यवस्था उलथवून टाकण्याचा देशव्यापी मोठा कट रचला होता.
सध्याचा गुन्हा हा देखील याच कटाचा एक भाग असल्याचे समोर आले
आहे.
प्रतिबं धित संघटना सीपीआय (माओवादी) च्या या कटात आरोपी क्रमांक
१ वरवरा राव, क्रमांक २ व्हर्नन गोन्साल्विस, क्रमांक ३ अरुण फरेरा, क्रमांक ४ सुधा भारद्वाज आणि इतर आरोपींचा सहभाग स्पष्ट झाल्यानंतर
त्यांची निवासस्थाने आणि ज्या ठिकाणांहून पुरावे मिळू शकतील अशा
ठिकाणांवर २८/०८/२०१८ रोजी छापे टाक
ू न झडती घेण्यात आली.
१७.९ असे समोर आले आहे की आरोपी क्रमांक २ व्हर्नन गोन्साल्विस, क्रमांक ३ अरुण फरेरा आणि क्रमांक ४ सुधा भारद्वाजसह अन्य आरोपींनी
बं दी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेसाठी सदस्यांची भरती क
े ली आहे. ते
बं दी घातलेल्या संघटनेचे सक्रिय सदस्य देखील आहेत आणि त्यांनी

संघटनेच्या विचारधारेसह आघाडी संघटनेच्या माध्यमातून प्रचार आणि
प्रसार करून बं दी घातलेल्या संघटनेचे उद्दिष्ट पूर्ण क
े ले आहे.
१७.१० आरोपी क्रमांक २ व्हर्नन गोन्साल्विस याला नागपूर येथील सत्र
न्यायालयाने ए. टी. एस. काळाचौकी पोलीस स्टेशनच्या गु. र. नं.
१०/२००७ मध्ये बेकायदेशीर क
ृ त्य प्रतिबं धक कायद्याच्या कलम १०, १३, १६, १७, १८, २०, २३, ४०(२) अन्वये, शस्त्रास्त्र कायद्याच्या कलम २५
(१-ब) अन्वये, स्फोटक कायद्याच्या कलम ६, ९(ब) अन्वये, स्फोटक
पदार्थ कायद्याच्या कलम ४(ब), ५ अन्वये, आई. पी. सी. कायद्याच्या
१२०-बी, १२१ अ अन्वये त्याला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली.
आरोपी व्हर्नन गोन्साल्विस यांच्या प्रतिबं धित संघटनेचा सदस्य म्हणून
बेकायदेशीर कारवाया सातत्याने सुरू आहेत.
१७.११ आय.ए.पी.एल (इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर्स) ही
बं दी घालण्यात आलेल्या सीपीआय (माओवादी) या संघटनेची आघाडीची
संघटना असून संघटनेच्या निर्देशानुसार व आदेशानुसार व प्रतिबं धित
संघटनेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक पाठबळाने काम करीत
असल्याचे या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान समोर आले आहे. आरोपी क्रमांक
३ अरुण फरेरा, क्रमांक ४ सुधा भारद्वाज आणि सुरेंद्र गडलिंग हे या

संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यांनी इतर आरोपींसह या आघाडीच्या संघटनेचा
प्रसार करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न क
े ला. या आघाडीच्या संघटनेच्या
माध्यमातून विविध बेकायदेशीर क
ृ त्ये करून त्यांनी देशाचे स्थैर्य धोक्यात
आणले आहे.
१७.१५ अशा प्रकारे आरोपी क्र. ०१ ते ०४ आणि इतर आरोपी सीपीआय
(माओवादी) या बं दी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचे सदस्य आहेत. या
संघटनेशी संबं धित सर्व काम हे आरोपी भूमिगत पद्धतीने करतात. इंडियन
असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर्स (आय.ए.पी.एल.), अनुराधा गांधी
मेमोरियल कमिटी (ए.जी.एम.सी.), कबीर कला मंच, छळग्रस्त क
ै दी
एकता समिती (पी.पी.एस.सी.) यांसारख्या लोकशाही हक्क आणि नागरी
स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या आघाडी संघटना स्थापन क
े ल्या जातात
कि
ं वा तत्सम संघटनांची पद्धतशीरपणे आणि त्यांच्या आडून सीपीआय
(माओवादी) या दहशतवादी संघटनेशी संबं धित कामात घुसखोरी क
े ली
जाते, असे मिळालेल्या पुराव्यांवरून समोर आले आहे आणि हे अत्यंत
गुप्त पद्धतीने क
े ले जात आहे.
१७.१८या गुन्ह्यातील आरोपी क्रमांक ०१ ते ०४ व इतर आरोपींनी बं दी
घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) या प्रतिबं धित संघटनेने रचलेले

पूर्वनियोजित कट, देशाच्या घटनेनुसार स्थापन झालेली लोकशाही
प्रशासकीय व्यवस्था हिंसेच्या बळावर उलथवून टाकण्याचे मोठे, देशव्यापी
षडयंत्र आणि षडयंत्राचा भाग म्हणून काम क
े ल्याचे तपासात समोर आले
आहे. सीपीआय (माओवादी) ही संघटना आणि या गुन्ह्यातील संघटनेच्या
सदस्यांनी या गुन्ह्याचा कट रचल्याचे समोर आले आहे.
१७.१९ या गुन्ह्यातील आरोपी क्रमांक १ वरवरा राव, आरोपी रोना विल्सन
आणि सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह पॉलिट ब्युरो आणि सेंट्रल कमिटी आणि
सीपीआय (माओवादी) या बं दी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेच्या इतर
भूमिगत सदस्यांनी गुन्हेगारी कट रचला आणि आरोपी क्र. .०२ व्हर्नन
गोन्साल्विस, आरोपी क्रमांक ३ अरुण फरेरा आणि आरोपी क्रमांक ०४
सुधा भारद्वाज यांना या कटात सहभागी करून घेतले आणि त्यांना
प्रतिबं धित सी. पी. आय. चे सक्रिय सदस्य म्हणून सहभागी करून घेतले.
(माओवादी) संघटना बेकायदेशीर क
ृ त्य चालू ठेवण्यासाठी, संदेशांची
देवाणघेवाण करण्यासाठी, उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि त्या
बेकायदेशीर संघटनेची धोरणे आखून आणि त्यांच्यासोबत बैठका
आयोजित करून तसेच त्यांच्या बेकायदेशीर क
ृ त्यांना मदत करण्यासाठी, भारत सरकारने बं दी घातली आहे. त्याच पद्धतीने आरोपी क्रमांक १ वरवरा

राव, सुरेंद्र गडलिंग आणि रोना विल्सन यांच्या घराच्या झडतीत हार्ड डिस्क, पेनड्राईव्ह, मेमरी कार्ड, मोबाईल आदी जप्त करण्यात आले असून
त्यामध्ये बं दी घातलेल्यांशी संबं धित पत्रव्यवहार, कागदपत्रे, छायाचित्रे
आदींचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. सीपीआय (माओवादी)
संघटना तसेच त्यांनी या संघटनेची उद्दिष्टे, धोरणे आणि उद्दिष्टे
राबविण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न क
े ले. शहरी भागात बं दी घातलेल्या
संघटनेच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या संघटनांच्या माध्यमातून
लोकशाही व कायदेशीर प्रशासकीय व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी
देशविरोधी कारवाया करण्याचा प्रयत्न त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे क
े ल्याचे ही
समोर आले आहे.”
(पेपरबुकमधून शब्दशः उद्धृत)
१३. पहिल्या जवाबात, माओवादी चळवळीशी संबं धित असलेला संरक्षित साक्षीदार २००२
मध्ये व्ही. जी. ला भेटल्याचा दावा करतो आणि ते आम्ही आधीच दर्शवले आहे. त्यांनी २००२ ते
२००७ मधील कालख
ं डाबद्दल सांगितले आहे. त्यांच्या मते, त्यावेळी व्ही. जी. आणि ए. एफ.
महाराष्ट्र राज्य समितीचे, बहुधा सीपीआय (माओवादी) संघटनेचे सदस्य होते. हा जबाब दि. २७
जानेवारी २०१९ रोजी सहाय्यक आयुक्त, पुणे पोलीस यांनी नोंदवला होता. संरक्षित साक्षीदाराने

२७ जुलै २०२० रोजी पोलिसांसमोर आणखी एक विधान क
े ले आहे ज्यात त्याने २०१२ मध्ये
हैदराबाद येथे क्रांतिकारी लोकशाही आघाडीच्या चर्चासत्रात ए. एफ. आणि सप्टेंबर २०१७ मध्ये
"विरासम" नावाच्या संघटनेने व्ही. जी. च्या सहभागाचा उल्लेख क
े ला आहे आणि हे, १९७३
च्या सं हितेतील कलम १६४ अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यासमोर दि. २८ जुलै २०२० रोजीच्या नोंदवल्या
गेलेल्या त्याच्या जबानीतही याबाबतची स्थूलपणे पुनरावृत्ती होते. सरकार पक्षाने क
ु मारसाईने
क
े लेल्या जबाबावर देखील भिस्त ठेवली आहे, जो त्याच संस्थेशी संबं धित असल्याचे दिसते आणि
हे जबाब दि. २ नोव्हेंबर २०१८ आणि २३ डिसेंबर २०१८ रोजी करण्यात आल्याचे दिसून येत
आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की त्यांनी वैयक्तिकरित्या व्ही. जी. ला प्रत्यक्षात पाहिले नव्हते परंतु
त्यांच्या मते, व्ही. जी. हे बुद्धिजीवींना एकत्र करण्याचे काम करत होते. ए. एफ. बद्दल, त्याच्यावर
आरोप आहे की तो विद्यार्थी संघटनांमध्ये “घुसखोरी” करून क
ॅ डर तयार करत होता आणि त्यांना
जं गलात पाठवले जात होते. २००३-२००७ च्या दरम्यानच्या काळात ए. एफ. ला भेटल्याचा
दावाही तो करतो. तिसरा साक्षीदार, ज्यांच्या जबाबावर सरकार पक्ष-यंत्रणेने देखील विश्वास
ठेवला आहे, तो सुदर्शन सत्यदेव रामटेक
े आहे. त्यांनी आपल्या विधानात दुसर्‍
या अरुण (अरुण
भेलक
े ) चा संदर्भ दिला आहे, चंद्रपुरात एका संस्थेत काम करत असताना त्यांची भेट झाली होती.
त्यांनी त्यांच्या विधानात स्वतः ला पक्षाचा सहकारी म्हणून जाहीर क
े ले आणि दुसर्‍
या व्यक्तीने ए.
एफ. शी ओळख करून दिल्याचा दावा क
े ला. ए. एफ., मिलिंद तेलतुंबडे आणि अनिल नागपुरे
यांनी आपल्याला या संस्थेसोबत काम करण्यास सांगितले असल्याचा आरोप त्यांनी क
े ला आहे.

१४. व्ही. जी. ला यापूर्वी १९६७ चा कायदा, शस्त्रास्त्र कायदा १९५९ आणि स्फोटक
े कायदा
१८८४ अंतर्गत कथित गुन्ह्यांसाठी १९ प्रकरणांमध्ये गोवण्यात आले होते. परंतु, या १९ पैकी १७
प्रकरणांमध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता झाल्याचे त्यांच्या वतीने आमच्यासमोर सादर करण्यात आले
आहे आणि दुसर्‍
या एका प्रकरणात त्यांचा मुक्तता अर्ज प्रलंबित आहे. सत्र न्यायाधीश, नागपूर
यांनी शस्त्रास्त्र कायदा १९५९ चे कलम २५ (१ बी), १९६७ च्या कायद्यातील कलम १०(ए)(i)
आणि १३(१)(बी) अन्वये, खटला क्रमांक २५७/११ मध्ये त्याला दोषी ठरवले. स्फोटक
े कायदा
१८८४ चे कलम ९(बी), स्फोटक
े पदार्थ कायदा, १९०८ चे कलम ४(बी), १९६७ च्या कायद्यातील
कलम १० (अ)(ii)(iii)(iv), १०(बी), १६, १७, १८, २० आणि २३ आणि १८६० च्या सं हितेतील
कलम १२० बी आणि १२१ए अन्वयेही त्याच्यावर आरोप होते. व्ही. जी. च्या विद्वान वकिलांनी
यावर जोर दिला की त्याची शिक्षा उच्च न्यायालयासमोर अपीलाखाली आहे आणि ज्या गुन्ह्यांसाठी
त्याला दोषी ठरविण्यात आले आहे ते १९६७ कायद्याच्या प्रकरण IV आणि VI मध्ये समाविष्ट
क
े लेल्या गुन्ह्यांमध्ये येत नाहीत. दुसरे प्रकरण सेशन्स क
े स क्र.२६१/१० हे सूरत येथील सत्र
न्यायालयात प्रलंबित आहे.
१५. सरकार पक्षाने सहआरोपी व्यक्तींच्या संगणक कि
ं वा इतर उपकरणांमधून जप्त क
े ल्याचा
आरोप असलेल्या काही पत्रांचा संदर्भ दिला आहे ज्यामध्ये दोन अपीलकर्त्यांच्या क
ृ त्यांचा संदर्भ
देण्यात आला आहे. आम्ही या निकालाच्या पुढील परिच्छेदांमध्ये या पत्रांचा परामर्श घेऊ.

जामीनासाठीच्या याचिक
े त सामान्य परिस्थितीत, पुराव्याच्या विश्लेषणाची ही कसरत आवश्यक
नसते, हे आम्ही नमूद क
े ले पाहिजे. परंतु १९६७ च्या कायद्यातील कलम ४३ डी च्या प्रतिबं धात्मक
तरतुदी लक्षात घेता, पुरावे-विश्लेषणाचे काही घटक अपरिहार्य बनतात.
१६. या दोन्ही अपीलांना सामोरे जाताना उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त क
े ले होते की तपास
यंत्रणेकडे अशी सामग्री होती जी प्रथमदर्शनी असे दर्शवते की अपीलकर्ते हे १८६० च्या सं हितेच्या
कलम १२१ ए, ११७ आणि १२० बी मध्ये समाविष्ट असलेल्या गुन्ह्यांना आकर्षित करण्याच्या
मोठ्या कटाचा भाग होते. उच्च न्यायालयाने १९६७ च्या कायद्याच्या कलम १८बी च्या तरतुदींचा
उल्लेख करण्यासाठी बं दी घातलेल्या संघटनेसाठी क
े डरची भरती क
े ल्याचा आरोप क
े ला होता.
त्यात, अपीलकर्ते बं दी घातलेल्या संघटनेचे सक्रिय सदस्य होते या धर्तीवर याच कायद्यानुसार पुढे
कलम २० लागू करण्यात आले. त्याच प्रकारे, उच्च न्यायालयाचे मत असे होते की १९६७ च्या
कायद्याचे कलम ३८ आणि ३९ हे अपीलकर्त्यांविरुद्ध लागू करण्यात आले. उच्च न्यायालयाला असे
आढळून आले की अपीलकर्त्यांविरुद्ध आरोपपत्रात पुरेशी सामग्री होती आणि १९६७ कायद्याच्या
प्रकरण IV आणि VI नुसार शिक्षापात्र गुन्हा क
े ल्याचा आरोप दोन्ही अपीलकर्त्यांच्या संबं धात
प्रथमदर्शनी खरा आहे असे मानण्यास वाजवी कारणे आहेत. उच्च न्यायालयाने, तथापि, अपीलकर्त्यांच्या सतत अटक
े चा घटक विचारात घेतला नाही. परंतु, उच्च न्यायालयाचा निकाल
१५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी देण्यात आला, जेव्हा अपीलकर्ते एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी

स्थानबद्धतेत होते.
१७. एनआयएने पत्रांचा संच देखील संदर्भित क
े ला आहे जो झडती दरम्यान सह-आरोपी
व्यक्तींच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून जप्त क
े ल्याचा आरोप आहे. इतर कागदपत्रांचा संच
ज्यावर एनआयएने विश्वास ठेवला आहे, ते साहित्य, पत्रक
े इत्यादी आहेत आणि त्यापैकी काही
अपीलकर्त्यांच्या निवासस्थानातून जप्त करण्यात आले आहेत. या दोन्ही अपिलांच्या अनुषं गाने
दाखल करण्यात आलेल्या एनआयएच्या प्रतिप्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या प्रती जोडण्यात आल्या आहेत.
ए. एफ. च्या अपिलामध्ये एनआयएच्या प्रतिप्रतिज्ञापत्रात ज्या प्रकारे त्यांचे संख्यात्मक वर्णन
करण्यात आले आहे, त्या प्रमाणे आम्ही या निकालात त्यांचा उल्लेख करू. पहिला दस्तऐवज एका
अनामिक प्रेषकाने सुरेंद्रला संबोधित क
े लेले तारीख नसलेले पत्र आहे आणि ते जोडपत्र “ आर-६”
म्हणून चिन्हांकित क
े ले आहे. हे पत्र सहआरोपींपैकी एकाच्या संगणकावरून जप्त क
े ल्याचा दावा
करण्यात आला आहे आणि त्याला ए. फ. आणि व्ही. जी. च्या रॅडिकल स्टुडंट युनियनच्या
पुढाकाराचा संदर्भ आहे. हे पत्र संबोधित करणाऱ्याला अरुणला मुर्गनच्या कायदेशीर
संरक्षणासाठी आर्थिक व्यवस्थापन करण्यास सांगण्याची विनंती करते. त्यामध्ये आणखी दोन
व्यक्तींचा संदर्भ आहे ज्यांना वरवर पाहता ए. फ. आणि व्ही. जी. च्या संघर्षातून प्रेरणा मिळाली
आहे.
१८. दुसरा दस्तऐवज हे १८ एप्रिल २०१७ रोजीचे पत्र आहे, जे जोडपत्र "आर -१०" म्हणून

चिन्हांकित आहे, एक "कॉम्रेड प्रकाश" यांना उद्देशून आणि "आर" ने लिहिलेले असल्याचा दावा
क
े ला जातो. सरकार पक्षाचा दावा आहे की "आर" म्हणजेच रोना विल्सन आहे. या
दस्तऐवजातील दोन अपीलकर्त्यांचा फक्त संदर्भ असा आहे की ते आणि इतरांना "दोन ओळींच्या
संघर्षा" बद्दल तितकीच काळजी होती जी हळूहळू शहरी आघाडीवर आकार घेत होती. प्रति-
प्रतिज्ञापत्रात या पत्राचा स्रोत उघड करण्यात आलेला नाही. या पत्रातील मजक
ु रावरून एजन्सीला
हे सिद्ध करायचे आहे की, अपीलकर्ते बं दी घातलेल्या संघटनेचे वरिष्ठ नेते होते.
१९. तिसरा दस्तऐवज २५ सप्टेंबर २०१७ रोजीचे एक पत्र आहे, जो जोडपत्र "आर -१२" म्हणून
चिन्हांकित आहे आणि ते "कॉम्रेड प्रकाश" यांनी लिहिलेले आहे आणि तो सुरेंद्र गडलिंग यांच्या
संगणकावरून जप्त क
े ल्याचा दावा करण्यात आला आहे आणि त्याचे प्रेषक "कॉम्रेड सुरेंद्र"
आहेत. संशोधन विद्वानांना क्रांतिकारी चळवळीत सहभागी करून घेण्यास प्रवृत्त करण्याच्या
'व्हर्नन' आणि 'अरुण' यांच्या कार्याचेही त्यामध्ये कौतुक आहे. व्ही. जी. बद्दल, असे नमूद क
े ले
आहे की एक "कॉम्रेड जी" ला व्हर्ननला भेटण्यासाठी एपीटी ची व्यवस्था करण्यास सांगितले
आहे.
२०. ए.एफ. च्या संदर्भात, त्याचे नाव जोडपत्र आर-४ म्हणून चिन्हांकित क
े लेल्या आणि
दिनांक नसलेल्या पत्रात आहे आणि जे दारसुने सुरेंद्रला उद्देशून लिहिले आहे आणि त्यात हैद्राबाद
येथे प्रेषक आणि अरुण यांनी संयुक्त बैठक आयोजित क
े ल्याचा उल्लेख आहे. पुढील पत्र सुरेंद्र

यांनी ५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रकाश यांना लिहिले होते आणि ते जोडपत्र "आर-५" म्हणून
चिन्हांकित क
े ले आहे. त्यात क
े रळमध्ये इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर
("आयएपीएल") ची स्थापना करण्याचा संदर्भ आहे ज्यासाठी अरुण यांच्याशी चर्चा झाली.
यंत्रणेच्या मते, आयएपीएल – वकिलाची संस्था ही बं दी घातलेल्या संघटनेची एक आघाडीची
संस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन या दिवशी ए.एफ. आणि त्याच्या लेखकाने
क
े रळच्या प्रस्तावित भेटीची नोंद या पत्रात क
े ली आहे. त्यानंतर १६ जुलै २०१७ (“आर-७”) रोजी
प्रकाश आणि सुरेंद्र यांच्याशी झालेला पुढील संवाद आहे. या पत्रात अटक
े त असलेल्या पक्षाच्या
सदस्याच्या सुटक
े च्या संदर्भात चेन्नई येथील अरुणच्या प्रस्तावित भेटीची नोंद आहे तसेच अटक
े त
असलेल्या व्यक्तींच्या कायदेशीर संरक्षणासाठी निधी उभारणे देखील आहे. इथेही ए. एफ. आणि
व्ही. जी. च्या कामाचं कौतुक आहे. जोडपत्र “आर-२२” मधील पुढील पत्र सुधा भारद्वाज यांनी
प्रकाश यांना लिहिले असल्याचा दावा क
े ला आहे आणि हे पत्र “युएपीए कायद्याविरुद्ध उडता
लोकतंत्र” या परिसंवादाशी संबं धित आहे, ज्यामध्ये अरुण सहभागी होणार होते. शेवटी जोडपत्र
“आर-१४” मध्ये एका अनंतवाने कॉम्रेड मोनीबाईंना लिहिलेले एक पत्र आहे जे मुंबई (बॉम्बे)
येथील महान श्रमजीवी क्रांती आणि नक्षलवादी संघटनेच्या ५० व्या वर्धापन दिनाच्या उत्सवाशी
संबं धित आहे आणि पक्षाने अपीलार्थी अरुण यांच्यासह विविध संघटनांचे कॉम्रेड यांना क्रांतिकारी
अभिवादन पाठवले होते, याची नोंद आहे.

२१. सरकार पक्षाने रोना विल्सनच्या लॅपटॉपमधून जप्त क
े लेल्या खात्याच्या विवरणाचा देखील
त्यामध्ये संदर्भ आहे (जोडपत्र “आर-3”). आम्ही तो तक्ता खाली दिलेल्या जोडपत्रात
दर्शविल्याप्रमाणे त्याच स्वरूपामध्ये उल्लेख करतो: -
सुरेंद्र=आर=२.५ ला. - मिलिंद कडून
शोमा आणि एएमपी; सुधीर = आर आणि डी = १ ला. सुरेंद्रकडुन
अमित बी = आर = १. ५ ला. सीपीडीआर क
ॅ नव्हासिंगसाठी
आणि टी = आर = ९० टी सुरेंद्रकडुन (मिलिंदद्वारे)
स्वतः = आर = १.८ ला. कॉम. मनोज कडून
अरुण =आर = २ ला. कॉम. दारसु कडून
व्ही. व्ही. = आर = ५ ला. कॉम. जी कडून.
२२. ही पत्रे आणि निवेदनांव्यतिरिक्त ज्या विविध साहित्य, पुस्तक
े इत्यादींचा संदर्भ सरकार
पक्षाने दिला आहे त्यांनी ते ए. एफ. आणि व्ही. जी. च्या निवासस्थानातून जप्त क
े ल्याचा दावा
क
े ला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अति डाव्या विचारसरणीवरील लेखनाचा समावेश आहे ज्यात
भारताला लागू करण्यात आले आहे. इतर आरोपींकडूनही असेच साहित्य जप्त करण्यात
आल्याचा आरोप आहे. मोबाईल फोन, टॅब्लेट, पेन ड्राईव्ह आणि सहाय्यक वस्तू यांसारखी
विविध इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिक
े शन उपकरणे जप्त क
े ल्याचा आरोप आहे. या उपकरणांवरून, तथापि, ए. एफ. आणि व्ही. जी. दहशतवादी क
ृ त्यांमध्ये आणि यंत्रणेद्वारे ज्या पत्रांवर भर देण्यात

आला आहे अशा इतर गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेले असतील असा कोणताही पुरावा आमच्यासमोर उद्धृत
क
े लेला नाही. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍
या यंत्रणेने इतर आरोपींच्या उपकरणांमधून
आरोप असलेल्या पत्रांचा जप्त क
े ल्याचा आम्ही आधीच संदर्भ दिला आहे, ज्यात ए. एफ. आणि
व्ही. जी. चे संदर्भ आहेत. कॉल डिटेल रेकॉर्ड देखील आरोपींचे स्थान आणि त्यांचे परस्पर संबं ध
स्थापित करण्यासाठी संदर्भित क
े ले आहेत.
२३. जहूर अहमद शाह वताली (उपरोल्लिखित) च्या प्रकरणात या न्यायालयाच्या निकालानुसार, या टप्प्यावर, सरकार पक्षाने अवलंबून असलेली कागदपत्रे इतर पुराव्यांद्वारे मात करेपर्यंत कि
ं वा
नाकारली जाईपर्यंत टिकली पाहिजेत. डॉ. आनंद तेलतुंबडे -विरुद्ध- राष्ट्रीय तपास संस्था आणि
इतर [२०२२ एससीसी ऑनलाइन बॉम. ५१७४] प्रकरणात याचिकाकर्त्याविरुद्धचे आरोप सारखेच
होते. त्यांच्यावर कलम ४० वगळता, ए. एफ. आणि व्ही. जी. च्या प्रकरणांमध्ये क
े ल्याप्रमाणे, १९६७ कायद्याच्या सर्व कलमांनुसार आरोप ठेवण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने १८
नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या निकालाद्वारे त्यांच्या जामिनामध्ये वाढ क
े ली होती. त्या
निकालाविरुद्ध एनआयएने दाखल क
े लेली विशेष अनुमती याचिका [एसएलपी (सीआरएल)
क्रमांक ११३४५/२०२२] या न्यायालयाच्या समन्वय पीठाने २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी फ
े टाळून
लावली.
२४. एनआयए ने उद्धृत क
े लेल्या पुराव्यांच्या विश्लेषणातून हे स्पष्ट होईल की, अपीलकर्त्यांनी

क
े लेल्या कथित क
ृ त्यांचे तीन शीर्षकांत वर्गीकरण क
े ले जाऊ शकते. पहिला म्हणजे त्यांचा
दहशतवादी संघटनेशी संबं ध ज्याचा दावा सरकार पक्षाने पत्रे आणि साक्षीदारांच्या जबाबावरून
क
े ला आहे, ज्याचे तपशील आम्ही वर दिले आहेत. परंतु, हे जबाब आणि कागदपत्रे प्रथमदर्शनी
पाहताना आपण ज्याची जाणीव ठेवली पाहिजे ती अशी की, त्यापैकी एकही अपीलकर्त्यांकडून
जप्त कि
ं वा वसूल करण्यात आलेला नाही परंतु ही वसुली सहआरोपींकडून करण्यात आल्याचा
आरोप आहे. सहआरोपी बनवलेल्या अपीलकर्त्यांच्या कथित आक्षेपार्ह क
ृ त्यांचे दुसरे प्रमुख
शीर्षक म्हणजे हिंसेचा प्रचार करणारे साहित्य ठेवणे आणि सशस्त्र संघर्षाद्वारे, लोकशाही पद्धतीने
निवडून आलेल्या सरकारला उलथून टाकण्यास प्रोत्साहन देणे, हे आहे. परंतु, आरोपांप्रमाणे दोन
याचिकाकर्त्यांपैकी कोणीही त्यांच्या घरातून सापडलेल्या साहित्याचे लेखक आहेत, असे
एनआयएचे प्रकरणात म्हणणे नाही. यापैकी कोणतेही साहित्य विशेषत: प्रतिबं धित क
े ले गेले
नाही जेणेकरुन क
े वळ ते ठेवून गुन्हा ठरवला जाईल. तिसरे म्हणजे, जोपर्यंत ए. एफ. चा संबं ध
आहे, काही साहित्य आर्थिक व्यवहार निर्देश करतात. परंतु वित्तीय साधने, ज्या सामग्रीद्वारे
व्यवहार स्थापित करण्याचा प्रयत्न क
े ला जात आहे, ते दर्शविते की हा व्यवहार मुख्यतः
पक्षकारांच्या वतीने अटक झालेल्या व्यक्तींचा खटला चालविण्याच्या उद्देशाने होता, असे
आम्हाला दिसते. बं दी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेच्या कायदेशीर आघाडीची निर्मिती कि
ं वा
त्याची सं लग्नता देखील ए. एफ. शी जोडलेली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रत्येक कागदपत्रांचे
वैयक्तिकरित्या विश्लेषण करताना अशा व्यक्तींवरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे नाहीत असे

मानण्यास वाजवी कारणे असल्याचे मत व्यक्त क
े ले नाही. १९६७ कायद्याच्या प्रकरण IV आणि
VI मध्ये जे गुन्हे अपीलकर्त्यांवर लादले आहेत, ते कलम १६ , १७ , १८ , १८ बी , २० , ३८ , ३९
आणि ४० असे आहेत. आम्ही आरोपपत्रात प्रतिबिंबित झालेल्या आरोपांचे स्वरूप तसेच
एनआयए च्या प्रतिज्ञापत्राचा सारांश दिला आहे. आता आपण या सामग्रीच्या आधारे, अपीलकर्त्यांवरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे असल्याचे समाधानी होण्यासाठी सरकार पक्षाने
वाजवी कारणे तयार क
े ली आहेत का, हे तपासणे आवश्यक आहे. १९६७ च्या कायद्यातील कलम
१३ अन्वये आणि १८६० च्या सं हितेअंतर्गत अपीलकर्त्यांविरुद्ध देखील आरोप आहेत. परंतु आम्ही
अपीलकर्त्यांच्या वरील तरतुदींनुसार त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांच्या संदर्भात प्रकरण
प्रथम हाताळू.
२५. कलम १६ मध्ये दहशतवादी क
ृ त्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे आणि १९६७ च्या कायद्याच्या
कलम १५ मध्ये दहशतवादी क
ृ त्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. आम्ही या निकालात या
तरतुदी पूर्वीच उल्लेख क
े ला आहे.
२६. सरकार पक्षाने ज्या सामग्रीचा उल्लेख क
े ला आहे, त्यापैकी कोणत्याही सामग्रीमध्ये, १९६७
च्या कायद्याच्या कलम १५ (१) च्या उपख
ं ड (अ) मध्ये निर्दिष्ट क
े लेल्या क
ृ त्यांचा संबं ध
अपीलकर्त्यांशी लावला जाऊ शकत नाही आणि त्यांच्याविरुद्ध असा कोणताही आरोप नाही जो
उक्त कायद्याच्या कलम १५ (१) चा उपख
ं ड (सी) लागू होईल. कलम १५ (१) (बी) मध्ये

विनिर्दिष्ट क
े लेल्या क
ृ तींबाबत, अपिलकर्त्याकडून जप्त करण्‍
यात आलेले काही कथित साहित्‍
य स्‍
वत:हून अशा क
ृ त्यांचा प्रसार करण्‍
याचे संक
े त देतात. परंतु गुन्हेगारी बळाचा वापर करून कि
ं वा
गुन्हेगारी बळाचे प्रदर्शन करून कि
ं वा अपीलकर्त्यांनी तसे करण्याचा प्रयत्न क
े ल्यास त्यांनी
कोणत्याही सार्वजनिक अधिकाऱ्याला वेठीस धरण्याच्या कारवायांमध्ये सहभाग घेतला होता हे
प्रथमदर्शनी सिद्ध करण्यासाठी अपीलकर्त्यांविरुद्ध काहीही नाही. त्यासोबतच, कोणत्याही
सार्वजनिक अधिकाऱ्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा कि
ं वा अशा अधिकाऱ्याचा मृत्यू घडवून
आणण्याचा प्रयत्न क
े ल्याचा आरोपही त्यांच्यावर नाही. क
े वळ हिंसक क
ृ त्यांचा प्रसार क
े ला जाऊ
शकतो असे काही साहित्य बाळगल्याने कलम १५ (१)(बी) मधील तरतुदी त्यावरून लागू होणार
नाहीत. अशाप्रकारे, प्रथमदर्शनी, आमच्या मते, १९६७ कायद्याच्या कलम १५ (१) (बी) अंतर्गत
अपीलकर्त्यांविरुद्धचे कोणतेही प्रकरण सत्य मानले जाऊ शकते या निष्कर्षापर्यंत आम्ही
वाजवीपणे येऊ शकत नाही.
२७. १९६७ च्या कायद्याचे कलम १७ हे दहशतवादी क
ृ त्यांसाठी निधी उभारणी संदर्भात
असणाऱ्या शिक्षेशी संबं धित आहे. येथे देखील निधी, ज्याचा ए. एफ. शी संबं ध जोडण्यात आला
आहे, तो कोणत्याही दहशतवादी क
ृ त्याशी जोडले जाऊ शकत नाही. डॉ. आनंद तेलतुंबडे
(उपरोल्लिखित) यांच्या बाबतीतही याच खात्याच्या विवरणाचा संदर्भ देण्यात आला होता. डॉ.
आनंद तेलतुंबडे यांच्यावरील अशा आरोपांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने खालील निष्कर्ष

काढले:-
"४२. श्री. पाटील यांनी असा ठाम युक्तिवाद क
े ला आहे की, पूर्वीच्या
पत्रातील हे विवरण भविष्यातील कार्यक्रमांसाठी निधी पुरविण्याचे अधिकार
असलेल्या सुरेंद्र (आरोपी क्र. ३) यांच्याकडून आनंद टी. (अपीलकर्ते) यांना
९०,०००/- रुपये प्राप्त करण्याचे समर्थन करते. ०२.०१.२०१८ च्या पूर्वीचे पत्र
आणि खात्याचे उपरोक्त विवरण काळजीपूर्वक वाचल्यावर, एन. आय. ए.
च्या युक्तिवादात तर्क दोष असल्याचे दिसून येते. आनंद टी. हे स्वतः
अपीलकर्ते आहेत आणि त्यांनी सुरेंद्रकडून मिलिंदमार्फ त ९०,०००/- रुपये
प्राप्त क
े ले असे गृहीत धरले तर प्रथम हे खाते विवरण वर्ष २०१६ आणि
कि
ं वा २०१७ शी संबं धित असल्याने ०२.०१.२०१८ च्या आधीच्या पत्रातील
विवरणाशी ते जोडता येणार नाही. त्या दस्तऐवजाला “सी. सी. कडून गेल्या
वर्षी प्राप्त झालेला पक्षनिधी’ असे शीर्षक आहे. गेल्या वर्षाचा अर्थ 2016 चा
हिशोब असेल आणि या दस्तऐवजाचे शीर्षक “खाते २०१७” आहे, ज्याचा
अर्थ २०१७ साठी खाती असा होईल. याशिवाय आनंद टी. हे अपीलकर्ते
आहेत असे गृहीत धरण्याची आवश्यकता आहे, त्यांना आणखी पुष्टीकरण
आणि पुरावे आवश्यक आहेत. प्रथमदर्शनी असे दिसते की, ते रेकॉर्डवर

आणलेले नाही. हे दस्तऐवज स्वाक्षरी नसलेले असून एका सहआरोपीच्या
लॅपटॉपमधून ते जप्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे एनआयएच्या
युक्तिवादानुसार सुरेंद्र गडलिंग यांच्याकडून आनंद टी. म्हणजेच
अपीलकर्त्याला ९०,०००/- रुपये मिळाले, असे प्रथमदर्शनी आपण गृहीत धरू
शकत नाही. एनआयएच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत होऊ शकत नाही, हे
सांगायला आम्हाला भीती वाटते.
(यावर भर देण्यात आला)
२८. येथे आपण हे निदर्शनास आणून दिले पाहिजे की सुरेंद्रला एका अज्ञात व्यक्तीने ए. एफ.
ला “या प्रकरणांचा” चा आर्थिक खर्च व्यवस्थापित करण्यास सांगण्याची विनंती क
े ली आहे.
भेलक
े आडनावासह दुसऱ्या अरुणचे नाव ए. एफ. च्या प्रकरणात एनआयए च्या प्रति-
प्रतिज्ञापत्राच्या जोडपत्र “आर -१९” मध्ये समोर आले आहे. ही साक्षीदाराच्या जबाबाची प्रत
आहे. प्रथमदर्शनी, कोणत्याही स्वरूपाच्या पुष्टीकरणाच्या अनुपस्थितीत असे गृहित धरले जाऊ
शकत नाही की तेच अरुण (म्हणजे, ए. एफ.) होते ज्याला दारसु कडून पैसे मिळाले होते.
वास्तविक पैसे हस्तांतरित क
े ले गेले हे दर्शवण्यासाठी सरकार पक्षाने कोणतेही सामग्री सादर
क
े लेली नाही. ५ नोव्हेंबर २०१७ (“आर -५”) रोजी सुरेंद्र यांनी प्रकाश यांना उद्देशून क
े लेला
संभाषण ए. एफ. ला कोणतेही पैसे दिल्याबद्दल दर्शवित नाही. या न्यायालयाने कायम ठेवलेल्या

डॉ. आनंद तेलतुंबडे (उपरोल्लिखित) प्रकरणातील निकालाच्या वरील उद्धृत उतार्‍
यात मुंबई उच्च
न्यायालयाने लागू क
े लेले तर्क , ए. एफ. च्या बाबतीतही लागू क
े ले पाहिजेत.
२९. आम्‍
ही आधीच निरिक्षण क
े ले आहे की, दहशतवादी क
ृ त्य करण्‍
याचा कि
ं वा कट रचल्‍
याचा
अपीलकर्त्यावरचा आरोप प्रथमदर्शनी खरा आहे असे मानण्‍
यासाठी वाजवी कारणे आहेत असे
मत मांडणे आम्‍
हाला शक्य नाही. साक्षीदारांच्या जबाबात अपीलकर्त्यांनी क
े लेल्या कोणत्याही
दहशतवादी क
ृ त्याचा संदर्भ नाही. ज्या पत्रांमध्ये अपीलकर्त्यांना कि
ं वा त्यांच्यापैकी कोणत्याही
एका व्यक्तीचा संदर्भ देण्यात आला आहे त्या पत्रांच्या प्रती, वेगवेगळ्या व्यक्तींमधील
संभाषणामध्ये समाविष्ट असलेल्या अपीलकर्त्यांच्या क
ृ त्यांची फक्त त्रयस्थ-पक्षाची प्रतिसाद कि
ं वा
प्रतिक्रिया नोंदवतात. हे अपीलकर्त्यांकडून जप्त करण्यात आलेले नाहीत. म्हणून, या संभाषण
कि
ं वा त्यातील सामग्रीमध्ये कमक
ु वत संभाव्य मूल्य कि
ं वा गुणवत्ता आहे. अशी स्थिती असल्याने
या टप्प्यावर प्रथमदर्शनी अपीलकर्त्यांविरुद्ध कलम १८ कि
ं वा १८ बी चे कलम लागू करता येणार
नाही. नामनिर्देशित दहशतवादी संघटनेच्या कारवायांशी अपीलकर्त्यांचा संबं ध त्रयस्थ पक्ष
संभाषणाद्वारे स्थापित करण्याचा प्रयत्न क
े ला जातो. शिवाय, कोणत्याही दहशतवादी क
ृ त्यात
अपीलकर्त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग यापैकी एकाही पत्रातून समोर आलेला नाही. तसेच १९६७
कायद्याच्या प्रकरण IV आणि VI अंतर्गत गुन्ह्यांचे कट रचण्याचे कोणतेही विश्वसनीय प्रकरण
नाही. १९६७ च्या कायद्याच्या जामीन-प्रतिबं धित कलमांनुसार क
े वळ चर्चासत्रांमध्ये सहभागी

होणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही, ज्यावर त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
३०. १९६७ च्या कायद्यातील कलम२० 0 च्या अंमलबजावणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ.
आनंद तेलतुंबडे (उपरोल्लिखित) यांच्या प्रकरणामध्ये या तरतुदीचा पुढील प्रकारे अर्थ लावला:-
“५२. कलम २० चा अर्थ असा होऊ शकत नाही की क
े वळ
दहशतवादी टोळीचा सदस्य असल्‍
याने अशा सदस्‍
याला वरील शिक्षेची
तरतूद करावी लागेल. महत्वाचे म्हणजे दहशतवादी क
ृ त्य आणि अशी
व्यक्ती दहशतवादी क
ृ त्यात सामील आहे कि
ं वा त्यात सामील आहे हे
दर्शविण्यासाठी न्यायालयासमोरील सामग्री न्यायालयाला पाहणे
आवश्यक आहे. कलम १५ अंतर्गत दहशतवादी क
ृ त्याची व्यापक
व्याख्या करण्यात आली आहे. सध्याच्या प्रकरणात, वर नमूद
क
े ल्याप्रमाणे आक्षेपार्ह सामग्री जप्त क
े ल्याने प्रथमदर्शनी असा निष्कर्ष
निघत नाही की, अपीलकर्त्याने ‘यूएपी’ कायद्याच्या कलम १५ नुसार
'दहशतवादी क
ृ त्य' क
े ले आहे कि
ं वा त्यात सामील आहे.
३१. या निर्णयात या न्यायालयाने हस्तक्षेप क
े लेला नाही आणि दहशतवादी टोळी कि
ं वा
दहशतवादी संघटनेचा सदस्य कोण असेल याची चाचणी करण्यासाठी १९६७ च्या कायद्याच्या
कलम २० मध्ये दिलेल्या या स्पष्टीकरणाला ही आम्ही दुजोरा देतो. शिवाय, अपीलकर्ते

दहशतवादी संघटनेचे सदस्य आहेत असे कोणतेही साहित्य एनआयए ने आमच्यासमोर सादर
क
े लेले नाही. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची (माओवादी) आघाडी संघटना म्हणून आयएपीएलशी ए.
एफ. चा संबं ध असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न क
े ला जात आहे आणि त्याचा उल्लेख
आरोपपत्रातही करण्यात आला आहे. परंतु आयएपीएल आणि सीपीआय (माओवादी)
यांच्यातील दुवा कोणत्याही सामग्रीद्वारे स्पष्टपणे दर्शविला गेला नाही. सीपीआय (माओवादी) चे
सदस्य म्हणून ए. एफ. आणि व्ही. जी. यांचा उल्लेख संरक्षित साक्षीदाराच्या जबाबावरून दिसतो, परंतु हा दुवा २००२-२००७ दरम्यानच्या घटनांच्या संदर्भात देण्यात आला आहे, ज्यात संघटनेचा
समावेश १९६७ च्या कायद्याच्या पहिल्या अनुसूचीत करण्यात आला आहे. पक्षाला दहशतवादी
संघटना म्हणून वर्गीक
ृ त क
े ल्यानंतर सदस्यत्व कायम ठेवण्याचा कोणताही पुरावा आमच्या
निदर्शनास आणून देण्यात आलेला नाही. आयएपीएलचा सीपीआय (माओवादी) शी संबं ध
असल्याचा कोणताही विश्वासार्ह पुरावा नाही. आम्ही या निकालाच्या आधीच्या परिच्छेदांमध्ये
दहशतवादी कारवायांबद्दल अपीलकर्त्यांची भूमिका आधीच हाताळली आहे आणि उपलब्ध
सामग्रीच्या आधारे कारवाईच्या या टप्प्यावर अपीलकर्त्यांविरुद्ध कलम २० लागू क
े ले जाऊ शकते
असे आम्हाला प्रथमदर्शनी वाटत नाही.
३२. १९६७ च्या कायद्याच्या कलम २ (क
े ) अन्वये परिभाषित क
े लेल्या "दहशतवादी क
ृ त्या" चा
अर्थ कलम १५ मध्ये देण्यात आला आहे. 'दहशतवाद' आणि 'दहशतवादी' या शब्दांचा त्यानुसार

अर्थ लावला जाईल, असेही या कलमात नमूद करण्यात आले आहे. कलम १५ मध्ये नमूद
क
े ल्याप्रमाणे या दोन अभिव्यक्तींची रचना एकाच पद्धतीने करणे अभिप्रेत आहे.
पण 'दहशतवादी' या शब्दाचा विचार क
े ला तर या कलमातही त्याचा अर्थ कलम १५ मध्ये
वापरल्या गेलेल्या अभिव्यक्तीशी संबं धित असेल. एखाद्या कायद्याच्या वेगवेगळ्या भागांत
वापरली जाणारी अभिव्यक्ती सामान्यत: एकच अर्थ व्यक्त करेल, जोपर्यंत एकाच कायद्याच्या
वेगवेगळ्या भागांमधूनच विपरीत हेतू दिसून येत नाही, तोपर्यंत हा वैधानिक रचनेचा एक मूलभूत
नियम आहे. १९६७ च्या कायद्यात असा कोणताही विपरीत हेतू आम्हाला दिसत नाही.
३३. १९६७ च्या कायद्याच्या कलम ३८ मध्ये "दहशतवादी संघटनेच्या सदस्यत्वाशी संबं धित
गुन्हा" असा मथळा कि
ं वा शीर्षक आहे. आपण आधीच पाहिल्याप्रमाणे, दहशतवादी क
ृ त्याचा
अर्थ त्याच्या कलम १५ मध्ये दिलेल्या अर्थाचा विचार करून घ्यावा लागेल. आम्ही या तरतुदीचे
आमचे स्पष्टीकरण यापूर्वी दिले आहे. आमच्या मते "दहशतवादी संघटना" (कलम २ (एम)) हे
निव्वळ नामकरण नाही आणि या अभिव्यक्तीचा अर्थ अशी संघटना असेल जी या कलम १५
मध्ये नमूद क
े ल्याप्रमाणे दहशतवादी कारवाया करते कि
ं वा त्यात सामील होते. या कायद्याच्या
कलम २ (क
े ) मधील तरतुदी लक्षात घेता दहशतवाद या शब्दाचा अर्थ त्यातील कलम १५ मधील
'दहशतवादी क
ृ त्य' या शब्दाशी सुसं गत आहे.
३४. या संदर्भात, अपीलकर्त्यांना १९६७ च्या कायद्याच्या कलम ३८ च्या कक्षेत आणण्यासाठी,

या कलमाने प्रथमदर्शनी या संघटनेच्या दहशतवादी कारवायांना चालना देण्याच्या हेतूने त्यांचा
संबं ध सिद्ध करणे आवश्यक होते. दहशतवादी कारवायांना चालना देण्याचा असा हेतू
प्रथमदर्शनी सिद्ध झाला तरच अपीलकर्त्यांना दहशतवादी संघटनेच्या सदस्यत्वाशी संबं धित
गुन्ह्याच्या कक्षेत आणता येईल. १९६७ च्या कायद्यातील कलम ३८ च्या कक्षेत आणण्यासाठी
एखादा साथीदार कि
ं वा दहशतवादी संघटनेशी संबं धित असल्याचा दावा करणारा व्यक्ती
असल्याचे दाखवणे पुरेसे ठरणार नाही. परंतु अशा तरतुदीखाली अडकलेल्या व्यक्तीकडून अशा
संस्थेच्या कारवायांना पुढे नेण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे. तथापि, कलम २० अन्वये
दहशतवादी संघटनेच्या सदस्यत्वासंदर्भात हाच युक्तिवाद कायद्याच्या कलम ३८ मध्ये
अडकलेल्या कथित गुन्हेगारांच्या बाबतीतही लागू व्हायला हवा. दहशतवादी क
ृ त्यात सहभागी
होण्याचा हेतू असल्याचे पुरावे असणे आवश्यक आहे. अपीलकर्त्यांबद्दल सांगायचे झाले तर, या
टप्प्यावर असे कोणतेही पुरावे आमच्यासमोर नाहीत ज्यावर आपण अवलंबून राहू शकतो.
३५. या न्यायालयाच्या तीन निर्णयांमध्ये, हितेंद्र विष्णू ठाक
ू र आणि इतर -वि- महाराष्ट्र राज्य
आणि इतर [(१९९४) ४ एससीसी ६०२], निरंजन सिंग करम सिंग पंजाबी, वकील -वि.- जितेंद्र
भीमराज बिज्जया आणि इतर [(१९९०) ४ एससीसी ७६] आणि उस्मानभाई दाऊदभाई मेमन
आणि इतर -वि- गुजरात राज्य [(१९८८) २ एससीसी २७१], कायद्यातील कठोर तरतुदींचा अर्थ
ज्या पद्धतीने लावला जावा ते मांडले आहे. तिन्ही प्राधिकरणांमध्ये, या न्यायालयाचे निरीक्षण असे

आहे की कायदा लागू होईल की नाही याचे मूल्यांकन करण्यापूर्वी न्यायालयाने प्रत्येक प्रकरणाची
काळजीपूर्वक तपासणी क
े ली पाहिजे. जेव्हा कायद्यात कठोर तरतुदी असतील तेव्हा न्यायालयाचे
कर्तव्य अधिक कठीण होईल. गुन्हा गंभीर असला, तरी तो गुन्हा कायद्याच्या चौकटीमध्ये येईल, याची काळजी घेतली पाहिजे. दहशतवादी आणि विघटनकारी क
ृ त्य (प्रतिबं धक) कायदा १९८७
अंतर्गत अशाच कठोर तरतुदींची चाचणी घेताना हे निकाल देण्यात आले असले तरी १९६७ च्या
कायद्याच्या बाबतीतही हेच तत्त्व लागू होईल.
३६. जहूर अहमद शाह वताली (उपरोल्लिखित) च्या बाबतीत असे मानले गेले आहे की
"प्रथमदर्शनी सत्य" या अभिव्यक्तीचा अर्थ असा होतो की आरोपपत्रातील संबं धित आरोपींवरील
आरोपाच्या संदर्भात तपास यंत्रणेने एकत्रित क
े लेले साहित्य/पुरावे, जोपर्यंत मात क
े ली जात नाही
कि
ं वा ते खोटे ठरत नाही तोपर्यंत ते प्रचलित असणे आवश्यक आहे. इतर पुरावे, आणि त्याच्या
समोर, सामग्रीने नमूद क
े लेल्या गुन्ह्यांमध्ये अशा आरोपींचा सहभाग दर्शविला पाहिजे. या
गुणोत्तराचा विचार असा होतो की, वरवर आरोपींवरील आरोप प्रबळ व्हायला हवेत. आमच्या
मते, तथापि, पुराव्याच्या संभाव्य मूल्याचे किमान बाह्य-विश्लेषण क
े ल्याशिवाय ते प्रथमदर्शनी
"चाचणी" चे समाधान करणार नाही, जामीन मंजूर करण्याच्या प्रश्नाचे परीक्षण करण्याच्या
टप्प्यावर आणि गुणवत्ता कि
ं वा संभाव्य मूल्य न्यायालयाला त्याच्या योग्यतेचे समाधान देते.
अपीलकर्त्यांच्या बाबतीत, ज्या पत्रांद्वारे अपीलकर्त्यांना गोवण्याचा प्रयत्न क
े ला जात आहे,

त्यातील मजक
ू र सहआरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या ऐकीव पुराव्याच्या स्वरूपातील आहे.
शिवाय, या पत्रांमध्ये अपीलकर्त्यांना कोणत्याही गुप्त कि
ं वा उघड दहशतवादी क
ृ त्याचे श्रेय दिले
गेले नाही कि
ं वा या दोन अपीलांच्या नोंदींचा भाग बनवणारी इतर कोणतीही सामग्री नाही.
आरोपींच्या कारवायांचे संदर्भ वैचारिक प्रचाराचे स्वरूप आणि भरतीचे आरोप आहेत.
अपीलकर्त्यांद्वारे प्रेरित झालेल्या या “संघर्षात” भरती झाल्याचा कि
ं वा त्यात सामील झाल्याचा
आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तींचा कोणताही पुरावा आमच्यासमोर आणण्यात आलेला
नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी दहशतवादी संघटनेला पाठिंबा देण्यासंदर्भातील गुन्हा क
े ला आहे, हा एनआयएचा युक्तिवाद आम्ही मान्य करू शकत नाही.
३७. सामग्रीच्या दुसऱ्या संचामध्ये साक्षीदारांच्या जबाबांचा समावेश होतो. तीन साक्षीदारांनी
अपीलकर्त्यांचा दहशतवादाच्या छुप्या आणि उघड क
ृ त्यांशी संबं ध जोडलेला नाही. आम्ही या
निकालात त्यांच्या विधानांचा सारांश आधी हाताळला आहे. आपण यापूर्वीही पाहिले आहे की, क
े वळ साहित्य ताब्यात घेणे, त्यातील मजक
ू र हिंसेला प्रवृत्त कि
ं वा प्रसारित करत असला तरी तो
१९६७ च्या कायद्याच्या चौथ्या आणि सहाव्या प्रकरणातील कोणताही गुन्हा ठरू शकत नाही.
३८. १९६७ च्या कायद्याच्या कलम ३८ आणि ३९ चे आम्ही आधीच विश्लेषण क
े ले आहे .
दहशतवादी संघटनेच्या "पुढील कारवायांचा हेतू" या वाक्यांशाचा आम्ही दिलेला अर्थ त्याच
कायद्याच्या कलम ३९ च्या संदर्भात देखील लागू होऊ शकतो. १९६७ कायद्याच्या कलम ४३ डी

(५) च्या तरतुदी लागू करण्यासाठी कोणत्याही दहशतवादी क
ृ त्यासाठी अपील करणाऱ्यांविरुद्ध
कि
ं वा तसे करण्याचा कट रचल्याचा कोणताही विश्वासार्ह पुरावा नाही .
३९. जोपर्यंत दहशतवादी संघटनेसाठी निधी उभारण्याचा संबं ध आहे, आम्हाला या टप्प्यावर
असे वाटत नाही की, अधिक चांगल्या पुराव्यांअभावी, १९६७ च्या कायद्यातील कलम ४० लागू
करून जामीन-प्रतिबं धित कलम लागू करण्याचे समर्थन करण्यासाठी खाते विवरण पुरेसे
विश्वसनीय आहे
४०. अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा, १९८५ च्या कलम ३७ मधील
तरतुदींच्या तुलनेत १९६७ कायद्यांतर्गत जामिनाच्या प्रश्नाची तपासणी करताना न्यायालयावरील
निर्बंध कमी कठोर असल्याने आम्ही हे निष्कर्ष स्वीकारत नाहीत. १९८५ च्या कायद्यानुसार
प्रतिबं धित कलमाचा व्यावसायिक दर्जा असलेल्या आरोपीला जामीन देण्यासाठी, आरोपी अशा
गुन्ह्यात दोषी नाही आणि जामीनावर असताना तो कोणताही गुन्हा करण्याची शक्यता नाही, असे
मानण्याचे वाजवी कारण आहे, याची खात्री पटवून देण्यासाठी आम्हाला आवाहन क
े ले जात
नाही. येथे, आपल्याला स्वतः ला समाधान मानावे लागेल की अपीलकर्त्यांनी क
े लेल्या विशिष्ट
गुन्ह्यांना प्रथमदर्शनी सत्य मानता येणार नाही.
४१. १९६७ च्या कायद्यातील कलम १३ अन्वये आणि १८६० च्या सं हितेच्या गुन्ह्यांखालील इतर
गुन्ह्यांकडे आपण आता वळू. या संदर्भात अपीलकर्त्यांच्या जामीन अर्जाचे समर्थन करण्याचे

मापदंड हलक
े आहे. अपीलकर्ते जवळपास पाच वर्षे तुरुं गात आहेत. क
े . ए. नजीब
(उपरोल्लिखित) आणि अँजेला हरीश सोनटक्क
े (उपरोल्लिखित) यांच्या प्रकरणांमध्ये, आरोपींच्या
जामीन अर्जाची तपासणी करताना खटल्याला होणारा विलंब हा एक संबं धित घटक मानला गेला.
क
े . ए. नजीब (उपरोल्लिखित) प्रकरणात विशेषत: कलम ४३ डी (५) हीच तरतूद समाविष्ट होती.
४२. या दोन कार्यवाहीमध्ये, अपीलकर्त्यांनी, जर सरकार पक्ष त्यांच्याविरुद्ध आरोप प्रस्थापित
करू शकला असता तर शेवटी त्यांच्यावर जी शिक्षा लादली गेली असती त्या शिक्षेची भरपूर
कालावधीची मुदत न्यायाधीन बं दी म्हणून अजून ओलांडली नाही. परंतु क
े . ए. नजीब
(उपरोल्लिखित) मध्ये नमूद क
े लेला कायद्याचा मूलभूत प्रस्ताव असा की एखाद्या प्रकरणात सतत
स्थानबद्ध ठेवल्याने भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मधील स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेचा भं ग
होईल की नाही हे तपासण्यासाठी जामीनप्रतिबं धक कलम घटनात्मक न्यायालयाच्या
अधिकारक्षेत्राचा भं ग करू शकत नाही आणि हे अशा प्रकरणात लागू होईल जेथे प्रथमदर्शनी
कमी-संभाव्य मूल्य कि
ं वा गुणवत्तेच्या सामग्रीच्या आधारे असे जामीन-प्रतिबं धक कलम लागू क
े ले
जात आहे.
४३. जहूर अहमद शाह वतालीच्या बाबतीत (उपरोल्लिखित) जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल -वि-
तामिळनाडू राज्य [(२००५) २ एससीसी १३) यांच्या निकालाचा संदर्भ देण्यात आला होता, ज्यामध्ये या न्यायालयाच्या आधीच्या राज्य-विरुद्ध- जगजित सिंग (एआयआर १९६२ एससी

२५३) आणि गुरचरण सिंग-विरुद्ध- राज्य (दिल्लीचे क
ें द्रशासित प्रदेश) [(१९७८) १ एससीसी
११८) या दोन निर्णयांचा हवाला देऊन सामान्य परिस्थितीत जामीन मंजूर करण्याच्या घटकांवर
चर्चा करण्यात आली. असे मानले गेले की गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि गांभीर्य, पुराव्याचे स्वरूप, आरोपीसाठी विशिष्ट परिस्थिती, सुनावणी मध्ये आरोपीची उपस्थिती सुरक्षित नसण्याची वाजवी
शक्यता; साक्षीदारांमध्ये ढवळाढवळ करण्याची भीती; जामीन मंजूर करणे कि
ं वा नाकारणे
यासाठी जनतेचे कि
ं वा राज्याचे मोठे हित संबं धित घटक असतील. उपरोक्त आरोपांसह भारतीय
राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि २१ वर स्थापन क
े लेल्या अपीलकर्त्यांच्या खटल्याचे समुचितीकरण
करणे आणि त्यांना ताब्यात घेतल्यापासून जवळपास पाच वर्षे उलटली आहेत हे लक्षात घेऊन, आमचे समाधान झाले आहे की अपीलकर्त्यांनी त्यांना जामीन मंजूर करण्यासाठी प्रकरण सिद्ध
क
े ले आहे. त्यांच्यावरील आरोप गंभीर आहेत, यात शंका नाही, परंतु क
े वळ त्या कारणास्तव
त्यांना जामीन नाकारता येणार नाही. १९६७ कायद्याच्या प्रकरण IV आणि VI अंतर्गत गुन्हे
हाताळताना, आम्ही या टप्प्यावर त्यांच्याविरुद्ध उपलब्ध सामग्रीचा संदर्भ दिला आहे. हे साहित्य
१८६० सं हिता आणि १९६७ कायद्याच्या इतर तरतुदींनुसार अपीलकर्त्यांना सतत अटक
े त ठेवण्याचे
समर्थन करू शकत नाही.
४४. अपीलकर्त्यांना जामीन देण्याबाबत आमचे मत मांडताना, आम्ही ही वस्तुस्थिती लक्षात
घेतली आहे की व्हीजी यांना यापूर्वी १९६७ कायद्यांतर्गत इतर बाबींचा समावेश असलेल्या

गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते आणि तत्सम आरोपांवरून अशाच प्रकारच्या क
ृ त्यांच्या
आरोपाखाली त्यांच्याविरुद्ध एक प्रलंबित फौजदारी खटला देखील आहे. म्हणून, आम्ही दोघांच्या
बाबतीत योग्य अटी घालण्याचा प्रस्ताव मांडतो, ज्यांचे पालन त्यांना जामीनावर असताना करावे
लागेल.
४५. आम्ही त्यानुसार आक्षेपित न्यायनिर्णय रद्द करतो आणि निर्देश देतो की, ज्या प्रकरणांमधून
सध्याचे अपील उद्भवले आहे त्या प्रकरणांबाबत (प्रकरणे), विशेष न्यायालय उचित आणि योग्य
वाटतील अशा अटी आणि शर्तींवर आणि जर अपीलकर्ते कि
ं वा त्यांच्यापैकी कोणीही इतर
कोणत्याही प्रकरणात आवश्यक नसतील तर अपीलकर्त्यांना जामीनावर सोडण्यात यावे. विशेष
न्यायालयाकडून लादल्या जाणार्‍
या अटींमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असेल:-
(ए) फौजदारी अपील क्र. ६३९/२०२३ मधील अपीलकर्ते व्हर्नन गोन्साल्विस
आणि फौजदारी अपील क्रमांक ६४०/२०२३ मधील अपीलकर्ता अरुण
फरेरा, जामीनावर सोडल्यानंतर त्यांनी न्यायचौकशी न्यायालयाची
परवानगी घेतल्याशिवाय महाराष्ट्र राज्य सोडू नये.
(बी) दोन्ही अपीलकर्त्यांनी त्यांचे पासपोर्ट, जर त्यांच्याकडे असतील तर, ते
एनआयए च्या तपासी अधिकाऱ्याकडे जामीनावर राहतील त्या
कालावधीत स्वाधीन करावा.

(सी) दोन्ही अपीलकर्त्यांनी, ते ज्या पत्त्यावर राहतील, ते पत्ते एनआयए च्या
तपास अधिकाऱ्यांना कळवावेत.
(डी) दोन्ही अपीलकर्त्यांनी जामीनावर राहिल्या दरम्यान प्रत्येकी एकच
मोबाईल फोन वापरावा आणि एनआयए च्या तपास अधिकाऱ्यांना, त्यांचे संबं धित मोबाईल नंबर कळवावा.
(ई) दोन्ही अपीलकर्त्यांनी हे देखील सुनिश्चित क
े ले पाहिजे की त्यांचे मोबाईल
फोन चोवीस तास सक्रिय राहतील आणि चार्ज क
े ले जातील जेणेकरून ते
जामीनावर राहिल्याच्या सं पूर्ण कालावधीत ते सतत उपलब्ध राहतील.
(एफ) या कालावधीत, म्हणजेच ते जामीनावर राहिलेल्या कालावधीत, दोन्ही
अपीलकर्त्यांनी त्यांच्या मोबाइल फोनच्या स्थानाची स्थिती दिवसाचे २४
तास सक्रिय ठेवली पाहिजे आणि त्यांचे फोन एनआयएच्या तपासी
अधिकाऱ्यांच्या फोनशी जोडले जातील. जे त्यास, कोणत्याही वेळी, अपीलकर्त्यांचे अचूक स्थान ओळखण्यास सक्षम करेल.
(जी) दोन्ही अपीलकर्ते जामीनावर असताना ते ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत
राहतात त्या पोलीस स्थानकाच्या अंमलदारासमोर आठवड्यातून एकदा
हजर राहतील.

४६. यापैकी कोणत्याही अटींचा कि
ं वा न्यायचौकशी न्यायालयाने स्वतंत्रपणे लादलेल्या
कोणत्याही अटींचा भं ग झाल्यास, प्रत्येक कि
ं वा कोणत्याही दोषी अपीलकर्त्यांचा जामीन रद्द
करण्याची मागणी, सरकार पक्ष या न्यायालयाकडे कोणताही संदर्भ न करता करू शक
े ल.
त्याचप्रमाणे, जर अपीलकर्त्यांनी प्रत्यक्ष कि
ं वा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही साक्षीदाराला
धमकावण्याचा कि
ं वा प्रभावित करण्याचा प्रयत्न क
े ला असेल तरी देखील सरकार पक्षाला
न्यायचौकशी न्यायालयासमोर योग्य अर्ज करून संबं धित अपीलकर्त्याचा जामीन रद्द करण्याची
मागणी करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
४७. वरील अटींनुसार अपिलांना परवानगी देण्यात आली आहे.
४८. प्रलंबित अर्ज, जर काही असतील, तर ते निकाली काढले जातील. ..................... न्या.
( अनिरुद्ध बोस) ..................... न्या.
( सुधांशु धुलिया)
नवी दिल्ली
२८ जुलै, २०२३.

बाब क्रमांक १५०१ न्यायालय क्रमांक ६ विभाग II-अ
(न्यायनिर्णयासाठी)
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
कार्यवाहीचे अभिलेख
फौजदारी अपील क्र. ६३९/२०२३
व्हर्नन अपीलकर्ते
विरुद्ध
महाराष्ट्र राज्य आणि इतर. उत्तरवादी
सह
फौज. अर्ज. क्र. ६४०/२०२३ (II-ए)
आज दिनांक : २८-०७-२०२३ रोजी हि प्रकाराने न्यायनिर्णय जाहीर करण्यासाठी नेमण्यात आली
होती.
अपीलकर्त्यांच्या वतीने रेबेका जॉन, जेष्ठ विधिज्ञ.
श्री.आर.बसंत, जेष्ठ विधिज्ञ.
श्री.जवाहर राजा, विधिज्ञ.
चिन्मय कनोजिया, विधिज्ञ.

श्री अर्चित क
ृ ष्णा, विधिज्ञ.
श्री. एन. साई विनोद, एओआर
श्री. विष्णू पी, विधिज्ञ.
क
ु .वर्षा शर्मा, विधिज्ञ.
उत्तरवादीच्या वतीने श्री आनंद दिलीप लांडगे, विधिज्ञ.
श्री.सिद्धार्थ धर्माधिकारी, विधिज्ञ.
श्री. आदित्य अनिरुद्ध पांडे, एओआर
श्री भरत बागला, विधिज्ञ.
श्री सौरव सिंग, विधिज्ञ.
श्री.आदित्य क
ृ ष्णा, विधिज्ञ.
श्री. तुषार मेहता, महाधिवक्ता
श्री क
े .एम.नटराज, ए.एस.जी
श्री.शरथ नांबियार, विधिज्ञ.
श्री.नक
ु ल चनेगप्पा क
े . क
े , विधिज्ञ.
श्री वत्सल जोशी, विधिज्ञ.
क
ु .इंद्र भाकर, विधिज्ञ.
श्री.विनायक शर्मा, विधिज्ञ.
श्री.अनुज श्रीनिवास उडुपा, विधिज्ञ.

श्री चित्रांश शर्मा, विधिज्ञ.
श्री.कानू अग्रवाल, विधिज्ञ.
क
ु .स्वाती घिलडियाल, विधिज्ञ.
क
ु .दीपाली दत्ता, विधिज्ञ.
क
ु .सायरिका एस राजू, विधिज्ञ.
श्री सबरीश सुब्रमण्यम, विधिज्ञ.
श्री. अरविंद क
ु मार शर्मा, एओआर.
मान. न्यायमूर्ती श्री. अनिरुद्ध बोस यांनी स्वतः आणि मान. न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया
यांच्या ख
ं डपीठाचा न्यायनिर्णय जाहीर क
े ला आहे.
अपील मान्य क
े ली आहेत, आक्षेपित न्यायनिर्णय रद्द करण्यात येत आहेत आणि स्वाक्षरी
क
े लेल्या प्रकाशनयोग्य न्यायनिर्णयाच्या अनुषं गाने, ज्या प्रकरणांमधून सध्याचे अपील उभे राहिले
आहे त्या प्रकरणांच्या संदर्भात, अपीलकर्त्यांना जामिनावर सोडण्यात यावे असे निर्देश देण्यात येत
आहेत.
प्रलंबित अर्ज असल्यास, त्यांचा निपटारा क
े ला आहे.
(स्नेहा दास) (विद्या नेगी)
वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक (सहायक रजिस्ट्रार)
(स्वाक्षरी क
े लेला प्रकाशनयोग्य न्यायनिर्णय फाइलवर ठेवला आहे.)

**********
अस्वीकरण
या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/तिच्या
मात्रभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याही
कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक
आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन
आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल.
**********