Full Text
Translation output
[इंग्रजीमध्ये टंकलिखित क
ेे लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद.]
अप्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकारक्षेत्र
दिवाणी अपील क्र. २०२३
(एस.एल.पी.(सी) क्र. २६८७१/२०१९ मधून उद्भवलेले)
(Arising out of S.L.P.( C) No. 26871 of 2019)
राहुल गणपतराव साबळे. …... अपीलकर्ता/कर्ते
---विरुद्ध ---
लक्ष्मण मारुती जाधव (मृतक)
तर्फे कायदेशीर वारस आणि इतर …....उत्तरवादी
सोबत.
दिवाणी अपील क्र.------- /२०२३
(एस.एल.पी.(सी) क्रमांक २७३९४/२०१९ मधून उद्भवलेले)
(Arising out of S.L.P (C) No. 27394/2019)
न्यायनिर्णय
विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति.
एस.एल.पी.(सी) क्र. २६८७१/२०१९:
मंजूर.
२. प्रथम अपील क्रमांक ११६२/२००८ मध्ये उच्च न्यायालयाने २९.०३.२०१९
रोजी दिलेला न्यायनिर्णय आणि आदेशाच्या, अचूकतेवर आक्षेप घेत जखमी-
दावेदाराने हे अपील दाखल क
े ले आहे. ह्या आदेशान्वये उच्च न्यायालयाने, मोटार
अपघात मागणीहक्क न्यायाधिकरणाने ०६.०२.२००८ रोजी, मोटार अपघात दावा
याचिका क्रमांक ५९/२००० मध्ये दिलेल्या निवाड्या नुसार प्रदान क
े लेल्या
रु.७,२१,८९५/- च्या भरपाई रक्मेच्या व्यतिरिक्त, रु. ८,६६,७८७ अधिकची भरपाई
रक्कम प्रदान क
े ली आहे.
३. न्यायाधिकरणाने एक
ू ण ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई प्रदान क
े ली होती
आणि याव्यतिरिक्त, प्रत्यक्ष वैद्यकीय खर्च रु.२,२१,८९५/- म्हणजे एक
ू ण आकडा
रु.७,२१,८९५/- झाला. अपील क
े ल्यावर, उच्च न्यायालयाने एक
ू ण भरपाई रक्कम
वाढवून रु.१०,७१,०००/- इतकी क
े ली. त्यांनी प्रत्यक्ष वैद्यकीय खर्चही वाढवून
रु.३,४२,६८२/- प्रदान क
े ला. पुढे, त्यांनी वेदना आणि त्रास ह्या शीर्षाखाली १ लाख
रुपये आणि भविष्यातील वैद्यकीय खर्च या शीर्षाखाली रु.७५,०००/- दिले, त्यामुळे
एक
ू ण रु.१५,८८,६८२/- झाले.
४. ज्या ठिकाणी न्यायाधिकरण कि
ं वा उच्च न्यायालयाने कोणतीही रक्कम दिली
नाही अशा अनेक शीर्षाखाली भरपाई मागण्यासाठी आणि न्यायाधिकरण आणि उच्च
न्यायालयाने वेगवेगळ्या शीर्षाखाली दिलेल्या रकमांच्या वाढीसाठीही सध्याचे अपील
दाखल करण्यात आले आहे.
५. त्या दुर्दैवी दिवशी म्हणजे २७.०४.१९९४ रोजी अपीलकर्त्याला गंभीर दुखापत
झाली, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ६०% आणि अपंग व्यक्ती
अधिकार अधिनियम, २०१६ अन्वये घोषित क
े ल्याप्रमाणे ८५% पर्यंत कायमचे
अपंगत्व आले. प्रमुख दुखापती म्हणजे (i) कॉम्प्रेशन फ्र
ॅ क्टर ऑफ सेव्हन सर्व्हायकल
वरटेब्रा (ii) पॅराप्लेजिया (iii) लॉस ऑफ ब्लॅडर फ
ं कक्षन (v) लॉस ऑफ इरेक्शन
ऑफ पेनीस आणि (vi) लॉस ऑफ बोवल क
ं ट्रोल.
६. अपीलकर्त्याच्या विद्वान वकिलाने मांडलेले युक्तिवाद येथे सारांशित क
े ले
आहेतः
(१) उच्च न्यायालयाने ६० टक्क
े कायमस्वरूपी अपंगत्व होते हे लक्षात घेऊन
उत्पन्नहानीसाठी ५० टक्क
े वजा करण्यात चूक क
े ली, जेव्हा प्रत्यक्षात, अपीलकर्त्याला
झालेल्या अपंगत्वामुळे १००% उत्पन्नहानी झाली कारण अपीलकर्ता काम करण्यास
आणि कमावण्यास पूर्णपणे अयोग्य ठरला होता. हे सादर करण्यात आले होते की या
न्यायालयाने यापूर्वीच अनेक निर्णयांमध्ये असे म्हटले आहे की जरी पीडित व्यक्ती
अपघातातून वाचली असेल तरी अपंगत्वाच्या स्वरूपामुळे उत्पन्नाचे १००% नुकसान
होऊ शकते आणि म्हणूनच जेथे अपंगत्व ६०% आहे तेथे उत्पन्नाचे नुकसान ५०%
कमी क
े ले पाहिजे असे म्हणणे योग्य नाही. लालन डी. - विरुद्ध - ओरिएंटल इंशुरन्स
क
ं पनी लि.१
प्रकरणात या न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेण्यात आला आहे.
७. याचिकाकर्त्याचा हा दावा की त्याच्या गुणवत्तेचा विचार करता दरमहा
रु.२५,०००/- सहज कमावता आले असते, उच्च न्यायालयाने कोणत्याही न्याय्य
कारणाशिवाय मान्य क
े लेला नाही व रु.१०,०००/- वजावट क
े ली आहे आणि
अपीलकर्त्याचे उत्पन्न विनाकारण दरमहा रु.१५,०००/- मानण्यात आले आहे.
जीवनातील अनिश्चिततेच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने हा आकडा कमी क
े ला
आहे. विद्वान वकिलाच्या मते, लीला गुप्ता -विरुद्ध - राज्य२
या प्रकरणातील या
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या दृष्टीने हा युक्तिवाद चुकीचा आहे, ज्यामध्ये असे
म्हटले गेले होते की गुणक जीवनाची अनिश्चितता विचारात घेतो आणि त्यामुळे त्या
कारणास्तव पुढे कोणतीही कपात क
े ली जाऊ नये. विद्वान वकिलांनी पुढे अश्विनभाई
जयंतीलाल मोदी - विरुद्ध - रामकरण राम३
या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या
न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला ज्यामध्ये १९ वर्षांच्या वैद्यकीय विद्यार्थ्याचे उत्पन्न
दरमहा रु.२५,०००/- निश्चित करण्यात आले होते .
८. पुढील निवेदन असे आहे की उच्च न्यायालयाने वैयक्तिक खर्चासाठी ५० टक्क
े
रक्कम वजा करण्यात चूक क
े ली. निवेदन असे आहे की हे मृत्यूचे प्रकरण नाही, तर ते
दुखापतीचे प्रकरण आहे आणि त्यामुळे वैयक्तिक खर्चासाठी कोणत्याही कपातीचा
प्रश्नच नव्हता. पुन्हा एकदा, लालन डी. (उपरोल्लिखित) प्रकरणातील या
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला.
९. पुढील युक्तिवाद १७ च्या गुणकाच्या चुकीच्या प्रयुक्तीशी संबं धित आहे.
अपघाताच्या वेळी जखमी झालेल्या अपीलकर्त्याचे कबूल क
े लेले वय १९ वर्षे होते.
सरला वर्मा - विरुद्ध - दिल्ली परिवहन महामंडळ४
या प्रकरणात व्यक्त क
े लेले मत
नॅशनल इन्शुरन्स क
ं पनी लिमिटेड- विरुद्ध - प्रणय सेठी५
या प्रकरणात घटनापीठाने
योग्यरित्या मंजूर क
े ले आहे आणि असे मानले गेले आहे की १५ ते २० आणि २१ ते
२५ च्या वयोगटांसाठी १८ चा गुणक वापरला जावा.
१०. विद्वान वकिलांनी दिवाणी अपील क्रमांक १२४१-१२४२/२०२३ चौस तौसिफ
अल्मिया इत्यादी - विरुद्ध - मेमन मोहम्मद उमर अन्वरभाई आणि इतर या प्रकरणात
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला ज्यामध्ये परिचर शुल्कासाठी आणि
भविष्यातील वैद्यकीय खर्च आणि लग्नाच्या संभाव्यतेच्या हानीसाठी
नुकसानभरपाईचा दावा क
े ला.
११. शेवटी, असा दावा करण्यात आला की वेदना आणि त्रास या शीर्षाखाली उच्च
न्यायालयाने मंजूर क
े लेली रु. १ लाख ची रक्कम खूपच कमी होती आणि ती योग्य
प्रकारे वाढण्यास पात्र आहे.
१२. उत्तरवादी क्र.६ (इन्शुरन्स क
ं पनी) च्या विद्वान वकिलांनी, उत्तर देत, असे
सादर क
े ले की उच्च न्यायालयाने याचिक
े वर योग्य निर्णय घेतला आहे आणि त्यात
समाविष्ट असलेले सर्व प्रश्न आणि मुद्दे आणि नोंदीत उपलब्ध दस्ताएवजांचा विचार
क
े ल्यानंतर भरपाईची रक्कम वाढवली आहे. येथे हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की
इन्शुरन्स क
ं पनीने कोणतेही अपील क
े ले नाही, त्यामुळे अपघात आणि दायित्व
इत्यादींशी संबं धित इतर मुद्दे पक्क
े झाले आहेत आणि आमच्यासमोरचा एकमेव मुद्दा, वेगवेगळ्या शीर्षांखाली पुढील नुकसानभरपाई देणे आणि काही शीर्षां ज्यामध्ये रक्कम
प्रदान करण्यात आली आहे, त्यामध्ये वाढ करणे, हा आहे.
१३. सादर क
े लेल्या गोष्टींचा विचार करून आणि अभिलेखाचे अवलोकन करून, आता आपण उपस्थित क
े लेल्या प्रत्येक मुद्द्याला हाताळू.
अपंगत्वामुळे १००% उत्पन्नहानी.
१४. कायमस्वरूपी असलेल्या पाच दुखापतींमुळे तो कोणत्याही नोकरीसाठी अपात्र
ठरतो, अपंगत्व जरी ६० टक्क
े असले कि
ं वा ८५ टक्क
े असले तरी. सात मणक्यांचे
कॉम्प्रेशन फ्र
ॅ क्चर आणि त्यामुळे झालेला पॅराप्लेजिया आणि लॉस ऑफ ब्लॅडर
फ
ं कक्षन, त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला काम करणे आणि रोजगारप्राप्ती करणे पूर्णपणे
अशक्य होते. अशा प्रकारे, अपंगत्वाचे स्वरूप लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने
उत्पन्नहानी ५०% न मानता १००% मानली.
जीवनातील अनिश्चितता.
१५. जीवनाच्या अनिश्चिततेसाठी उच्च न्यायालयाने एक तृतीयांश वजा क
े ले, परंतु
लीला गुप्ता (उपरोल्लेखित) यांच्या बाबतीत हे नाकारले गेले आहे कारण गुणक लागू
करताना त्याचा समावेश आहे. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने क
े लेली ही कपात चुकीची
मानली गेली आणि जीवनातील अनिश्चिततेसाठी कोणतीही कपात क
े ली जाऊ नये.
आम्हीही तसे मानतो. अशा प्रकारे उत्पन्न दरमहा रु. २५,०००/- असे मानले जाते.
वैयक्तिक खर्चासाठी कपात.
१६. उच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाई मधून ५०% वैयक्तिक खर्चाची रक्कम वजा
क
े ली. सध्याचे प्रकरण मृत्यूचे नाही आणि अवलंबितांनी नाही तर अपघातातून
वाचलेल्या एका व्यक्तीने ज्याला गंभीर दुखापत झाली आणि त्यामुळे कायमस्वरूपी
अपंगत्व आले, हा दावा क
े ला आहे, म्हणून वैयक्तिक खर्चात कपात करण्याचे
कोणतेही समर्थन असू शकत नाही. लालन डी. (उपरोल्लेखित) यांच्या खटल्यातील
या न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही ही कपात मंजूर करत नाही.
गुणाकर.
१७. सरला वेमा (उपरोल्लेखित) प्रकरणातील न्यायनिर्णय लक्षात घेता
अपघाताच्या वेळी अपीलकर्त्याचे स्वीक
ृ त वय १९ वर्षे असल्याचे मानता, अर्ज क
े ला
जाणारा गुणक १७ ऐवजी १८ असेल. त्यानुसार तो ग्राह्य धरला जातो.
परिचर खर्च.
१८. अपीलकर्त्याला झालेल्या दुखापतींचे स्वरूप आणि कायमस्वरूपी अपंगत्व
लक्षात घेता, त्याला २४ तास परिचारकाकडून मदत/सहाय्याची आवश्यकता असेल.
चौस तौसिफ अल्मिया (उपरोल्लेखित) ज्यामध्ये अपंगत्वासंदर्भात समान तथ्ये होती
त्या प्रकरणातील या न्यायालयाचा न्यायनिर्णय लक्षात घेता, आम्ही या शीर्षासाठी रु.
१०,८०,०००/- ची भरपाई रक्कम प्रदान करतो.
भविष्यातील वैद्यकीय खर्च.
१९. उपरोक्त शीर्षाखाली कोणतीही नुकसान भरपाई प्रदान करण्यात आलेली
नाही. त्यांचा वैद्यकीय खर्च आयुष्यभर चालू राहिल. डॉकटरांच्या नियमित भेटी आणि
दैनंदिन औषधोपचारांसाठी खर्चाची आवश्यकता असेल. पुन्हा एकदा चौस तौसीफ
अल्मियाच्या (उपरोल्लेखित) प्रकरणातील या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानुसार, आम्ही १८ चा गुणक लागू करून भविष्यातील वैद्यकीय खर्चासाठी रु.९,७२,००० ची
भरपाई देतो.
विवाहाची शक्यता गमावणे.
२०. वरील शीर्षाखाली कोणतीही भरपाई प्रदान करण्यात आलेली नाही.
योग्यरित्या मंजूर आणि प्रमाणित झालेल्या दुखापतींचे स्वरूप लक्षात घेता, अपीलकर्ता विवाहाची शक्यता गमावल्याबद्दल भरपाई मिळण्यास पात्र असेल. पुन्हा, चौस तौसीफ अल्मियाच्या (उपरोल्लेखित) प्रकरणातील या न्यायालयाच्या
न्यायनिर्णयाचा आधार घेत, आम्ही या शीर्षाखाली ३ लाख रुपयांची निश्चित भरपाई
रक्कम प्रदान करतो.
वेदना आणि दुः ख.
२१. वरील शीर्षाखाली उच्च न्यायालयाने १ लाख रुपये प्रदान क
े ले आहे. ज्या
प्रकारची दुः ख, वेदना आणि त्रास सहन करावा लागला आणि भविष्यासाठीही प्रदान
करण्यात आलेली रक्कम कमी आहे. इतर प्रकरणांमध्ये देण्यात आलेल्या रकमेचा
विचार करता, म्हणजे मास्टर आयुष - विरुद्ध - शाखा व्यवस्थापक६
ह्या
प्रकरणामध्ये, आम्ही या शीर्षाखाली ३ लाख रुपयांची रक्कम प्रदान करतो.
एस. एल. पी. (सी) क्रमांक २७३९४/२०१९
(Arising out of SLP 27394/2019:)
२२. मंजूर.
२३. प्रथम अपील क्रमांक १७६/२००८ मध्ये उच्च न्यायालयाने २३.०९.२०१९
रोजी दिलेला न्यायनिर्णय आणि आदेशाच्या अचूकतेवर आक्षेप घेतला आहे. ह्या
आदेशान्वये उच्च न्यायालयाने अपील अंशतः मंजूर करत, मोटार अपघात मागणीहक्क
न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निवाड्या नुसार प्रदान क
े लेल्या रु.५,८२,६२८/- च्या
भरपाई रक्मेपेक्षा, रु.३,४६,८४६ इतक्या रक्मेनी अधिक असलेली रु.९,२९,४७४/-
भरपाई रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे.
२४. त्या दुर्दैवी दिवशी म्हणजे २७.०४.१९९४ रोजी, मध्यरात्रीच्या सुमारास दोन
वाहनांमधील अपघातात, अपीलकर्ता क्र.१ चे पती आणि इतर अपीलकर्त्यांचे वडील
श्री.गणपतराव सखाराम साबळे, त्यांना झालेल्या दुखापती मुळे, ह्यांचा मृत्यु झाला.
त्यांचे अवलंबित असल्याने अपीलकर्त्यांनी न्यायाधिकरणासमोर भरपाईसाठी दावा
दाखल क
े ला, सुरुवातीला ५ लाख रुपयांची मागणी क
े ली आणि नंतर त्यात सुधारणा
करून १० लाखांची मागणी क
े ली. न्यायाधिकरणाने १६.०८.२००७ रोजीच्या निवाड्या
द्वारे ७.५ टक्क
े व्याजासह एक
ू ण रु. ५,८२,६२८/-रुपयांची रक्कम प्रदान क
े ली.
अवलंबितांनी - अपीलकर्त्यांनी उच्च न्यायालयासमोर अपील क
े ले, ज्याला अंशतः
मंजुरी देण्यात आली आणि रु.३,४६,८४६ ची आणखी रक्कम प्रदान करण्यात आली.
२५. उच्च न्यायालयाने मृतकाचा मासिक पगार रु.८१००/- इतका मानला.
परीक्षेच्या (उत्तर) पत्रिकांच्या मूल्यांकनासाठी त्यात वार्षिक रु.२०,०००/- ची रक्कम
जोडली गेली. वैयक्तिक खर्चासाठी एक तृतीयांश रक्कम वजा क
े ल्यानंतर, ११ चा
गुणक लागू करून, उत्पन्न हानी रु.८,५९,४७४/- निर्धारित करण्यात आली. त्यात
पारंपरिक शीर्षांखाली एकत्रित आकडा म्हणून रु. ७०,०००/- ची रक्कम जोडली गेली.
अशा प्रकारे, न्यायाधिकरणाने दिलेल्या व्याजासह भरपाई रकमेचा एक
ू ण आकडा
रु.९,२९,४७६/- इतका आहे.
२६. या न्यायालयासमोर, पुढील अतिरिक्त दावे करण्यात आले आहेत, जे
अपीलकर्त्यांच्या विद्वान वकिलांच्या मते एकतर चुकीच्या पद्धतीने निर्धारित क
े ले गेले
होते कि
ं वा उच्च न्यायालयाने मंजूर क
े ले नव्हते.
(अ) पुराव्यांवरून असे दिसून आले की मृतक अपघाताच्या तारखेला रु. १२,२३५/-
मासिक वेतन घेत होता आणि परीक्षेच्या (उत्तर)पत्रिकांच्या मूल्यांकनाद्वारे दरवर्षी
अतिरिक्त रु. २५,०००/- कमावत होता. पुढे असा दावा करण्यात आला की
०१.०१.१९८६ पासून यू.जी.सी. वेतनमान लागू झाले आणि ०१.०१.१९९६ पासून ५ वे
वेतन आयोग लागू करण्यात आले होते, त्यानुसार, मृतकाचे वेतन ०१.०१.१९९६
दरमहा रु.१४,९४०/- असते. उच्च न्यायालयाने क
े वळ लहर आणि अंदाजानुसार
दरमहा रु.८१००/- आणि परीक्षेच्या (उत्तर)पत्रिकांच्या मूल्यांकनासाठी वार्षिक
रु.२०,०००/- निर्धारित क
े ले होते, वास्तविक पाहता पगार आणि अतिरिक्त
उत्पन्नाचा, अभिलेखावर उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजानुसार, विचार क
े ला पाहिजे.
(ब) पुढे असे सादर क
े ले जाते की प्रणय सेठी (उपरोल्लिखित) प्रकरणामध्ये या
न्यायालयाने ठरवलेली कायदेशीर स्थिती असूनही, जर मृत्यूच्या वेळी मृतकाचे वय
५० ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असेल तर भविष्यातील संभावनांसाठी १५ टक्क
े वाढ दिली
जावी.
(क) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, न्यायाधिकरण आणि उच्च न्यायालयाने देखील
मृत व्यक्तीवर पाच व्यक्ती अवलंबित असूनही वैयक्तिक खर्चासाठी एक तृतीयांश
रक्कम वजा करण्यात चूक क
े ली. असेही म्हटले जाते की जखमी-राहुल गणपतराव
साबळे, ह्यांच्या एका मुलाला जरी वगळण्यात आले तरीही ४ अवलंबित उरतील.
सरला वर्मा (उपरोल्लिखित) प्रकरणात मांडलेला आणि प्रणय सेठी (उपरोल्लिखित)
प्रकरणात घटनापीठाने योग्यरित्या मंजूर क
े लेला कायदा लागू करताना, वैयक्तिक
खर्चासाठी कपात १/३ नव्हे तर १/४ असायला हवी होती.
(ड) सहवासाला मुकण्याबाबत नुकसान भरपाई बद्दल, अपीलकर्त्याच्या विद्वान
वकिलाने असे सांगितले की न्यायाधिकरणाने दिलेल्या रु. ५०००/- च्या तुलनेत उच्च
न्यायालयाने, रु ७०,०००/- ची अत्यअल्प रक्कम दिली. जनाबाई – विरुद्ध -
आय.सी.आय.सी.आय. (ICICI) लोम्बार्ड इन्शुरन्स क
ं पनी ली.७
या प्रकरणातील या
न्यायालयाच्या अलीकडील न्यायनिर्णयाचा आधार घेत, ज्यामध्ये प्रणय सेठीच्या
(उपरोल्लिखित) प्रकरणात घटनापीठाने दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला
आहे, असा दावा करण्यात आला होता की प्रत्येक अवलंबिताला सहवासाला
मुकण्याबाबत स्वतंत्र रक्कम प्रदान करण्यात यावी.
(ई) उच्च न्यायालयाने पारंपरिक शीर्षांखाली रु. ७०,०००/- ची एकत्रित रक्कम प्रदान
क
े ली, ज्यात क
े वळ सहवासाला मुकण्याबाबतचे नुकसानच नव्हे तर मालमत्तेचे
नुकसान आणि अंत्यसंस्काराचा खर्च देखील समाविष्ट होता. विद्वान वकिलांनुसार, मालमत्ता गमावल्याबद्दल आणि अंत्यसंस्काराच्या खर्चासाठीची भरपाई स्वतंत्रपणे
दिली जावी आणि प्रणय सेठीच्या (वर नमूद क
े लेल्या) प्रकरणातील घटनापीठाने
दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत मालमत्ता गमावल्याबद्दलची रक्कम रु.१५,०००/-
आणि अंत्यसंस्काराच्या खर्चासाठीची रक्कम रु. १५,०००/- दिली जावी.
२७. दुसरीकडे, उत्तरवादी क्र.६(इन्शुरन्स क
ं पनी)चे विद्वान वकील ह्यांनी उच्च
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाचे आणि प्रदान क
े लेल्या नुकसानभरपाईचे, सर्व
स्वीकारार्ह शीर्षांखाली, न्याय्य आणि वाजवी नुकसानभरपाई म्हणून समर्थन
करण्याचा प्रयत्न क
े ला आहे. त्यानुसार, याचिका फ
े टाळण्यात यावी, अशी विनंती
करण्यात आली. येथे हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की इन्शुरन्स क
ं पनीने कोणतेही
अपील क
े ले नाही, त्यामुळे अपघात आणि दायित्व इत्यादींशी संबं धित इतर मुद्दे
अंतिमतात झाले आहेत आणि आमच्यासमोरचा एकमेव मुद्दा वेगवेगळ्या
शीर्षांखालील पुढील नुकसानभरपाईचा निवाडा आणि काही शीर्षांखाली, जिथे
भरपाई देण्यात आली आहे, तिथे भरपाई च्या रकमेच्या वाढीशी संबं धित आहे.
२८. सादर क
े लेले निवेदन विचारात घेता आणि अभिलेखावर उपलब्ध असलेल्या
दस्ताऐवजांचे अवलोकन करून, पुढे दिलेल्या युक्तिवादांचे आमचे विश्लेषण
खालीलप्रमाणे आहेः
उत्पन्नाहानी .
२९. अपीलकर्त्यांनी मृत व्यक्ती काम करत असलेल्या लॉ कॉलेजच्या लेखापालाला
हजर क
े ले होते. त्यांनी विशिष्ट विधाने दिली होती की त्यांच्या मृत्यूच्या वेळी, मृत
व्यक्तीचे वेतनमान रु.३७००-५७०० होते आणि त्यांचे मूळ वेतन रु.५२५०/- होते
आणि ०१.०१.१९८६ पासून लागू असलेल्या यू.जी.सी. स्क
े ल नुसार, मृत व्यक्तीला
देय असलेले एक
ू ण वेतन रु.१२२३५/- होते. त्यांच्या मते पाचवा वेतन आयोग देखील
१.१.१९९६ पासून लागू करण्यात आला. त्यानुसार, मुख्याध्यापकांचे वेतनमान रु.
१२,०००-१८,३०० असेल. त्यानेही मृत व्यक्तीच्या अवलंबितांना दिलेल्या पगाराच्या
थकबाकीशी संबं धित नोंदी सादर क
े ल्या आणि मृत व्यक्तीच्या क
ु टुंबाला दिल्या
जाणाऱ्या निवृत्तिवेतनाबाबतही तपशील दिला. उलटतपासणीत काहीही फलदायी
निष्पन्न झाले नाही. खालील न्यायालयांनी मृत व्यक्तीचे मासिक वेतन रु. ८१००/-
असल्याचे ठरवण्यासाठी मृत व्यक्तीची विधवा सी.डब्लू.१ आणि प्रदर्श.क्र.५२ च्या
विधानावर भर दिला आहे. आम्हाला लेखापालांच्या विधानाच्या संदर्भात कोणतीही
चर्चा आढळत नाही जी अगदी विशिष्ट होती की संबं धित वेळी, मृतकाचा दरमहा
पगार रु.१२,२३५/- होता. त्यांनी असेही म्हटले होते की यू.जी.सी. स्क
े ल लागू होते
आणि पुढे पाचवा वेतन आयोग ०१.०१.१९९६ पासून लागू करण्यात आला होता.
त्यानुसार पगार इत्यादींची थकबाकी अवलंबीतांना देण्यात आली आणि त्यानुसार
निवृत्तिवेतनही निश्चित करण्यात आले. वरील बाबी लक्षात घेता, अपघाताच्या
तारखेला मृत व्यक्तीचा पगार रु.१२,२३५/- होता हे लेखापालाने दिलेले विधान
स्वीकार न करण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही तसे ग्राह्य
धरतो.
३०. परीक्षेच्या (उत्तर) पत्रिकांच्या मूल्यांकनामुळे होणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नाचा
विचार करता, मृत व्यक्तीची विधवा, सि.डब्लू.-१ ने विशेषतः आणि ठामपणे नमूद
क
े ले होते की तिचा पती वर्षाला रु.२५,०००/- कमावत होता. एकदा हे मान्य झाले
की मृत व्यक्ती परीक्षेच्या (उत्तर)पत्रिकांच्या मूल्यांकनामुळे अतिरिक्त कमाई करत
होता तेव्हा दावा क
े ल्याप्रमाणे कोणत्याही न्याय्य कारणास्तव कमी करण्याऐवजी
संपूर्ण लाभ द्यायला हवा होता. त्यानुसार आम्ही अतिरिक्त उत्पन्न प्रति वर्ष रु.
२५,०००/- असे गृहीत धरतो.
भविष्यातील शक्यता.
३१. खालील दोन्ही न्यायालयांनी भविष्यातील संभाव्यतेसाठी कोणतीही रक्कम
मंजूर क
े लेली नाही. प्रणय सेठीच्या (उपरोल्लिखित) बाबतीत घटनापीठाने दिलेल्या
निकालानुसार, मृत व्यक्तीच्या वयानुसार, उत्पन्नामध्ये भविष्यातील शक्यता जोडल्या
जाव्यात, असा कायदा आता सुस्थितीत आला आहे. जर मृत व्यक्ती ५०-६० वर्षे
वयोगटातील असेल, जे सध्याचे प्रकरण आहे, तर भविष्यातील संभाव्यतेसाठी १५
टक्क्यांची भर घालावी. त्यानुसार आम्ही भविष्यातील संभावनांसाठी १५ टक्क
े
वाढीला मंजुरी देतो.
वैयक्तिक खर्चासाठी कपात.
३२. खालील न्यायालयांनी मृत व्यक्तीच्या वैयक्तिक खर्चासाठी एक तृतीयांश रक्कम
कापली आहे. असे अपीलकर्त्याच्या वकिलाने निवेदन सादर क
े ले की अशी कपात
अतिशयोक्ती आहे आणि प्रणय सेठी (उपरोल्लिखित) प्रकरणातील घटनापीठाने
मान्यता दिलेल्या निर्णयानुसार आणि सरला वर्मा (उपरोल्लिखित) प्रकरणातील
निर्णयानुसार ते नाही. जर क
ु टुंबातील सदस्य २ कि
ं वा ३ असतील, तर १/३ कपात
न्याय्य आहे, तथापि, जेथे क
ु टुंबातील अवलंबित सदस्य ४ ते ६ होते, तेथे कपात १/४
असावी आणि ६ पेक्षा जास्त अवलंबित सदस्यांच्या बाबतीत, कपात १/५ असावी.
सध्याच्या प्रकरणात, क
ु टुंबातील अवलंबित सदस्य किमान ४ असल्याने, कपात १/४
असावी. त्यानुसार आम्ही तसे ग्राह्य धरतो.
सहवासाला मुकण्याबाबत .
३३. सध्याच्या प्रकरणात, एम.ए.सी.टी. ने सहवासाला मुकण्याबाबत
नुकसानीसाठी ५,०००/- रुपयांची अल्प रक्कम मंजूर क
े ली होती. तथापि, उच्च
न्यायालयाने एक
ू ण रु.७०,०००/- ची एकत्रित रक्कम म्हणून मंजूर क
े ली ज्यामध्ये सर्व
पारंपरिक शीर्षे, ज्यात सहवासाला मुकण्याबाबत नुकसान, मालमत्तेचे नुकसान
आणि अंत्यसंस्काराचा खर्च यांचा समावेश होता. प्रणय सेठी (उपरोल्लिखित)
प्रकरणात, या न्यायालयाच्या घटनापीठाने अशी तरतूद क
े ली होती की सर्व
अवलंबितांना सहवासाला मुकण्याबाबत स्वतंत्रपणेमागणी रक्कम प्रदान करण्यात
यावी आणि प्रत्यक्षात प्रत्येक अवलंबिताला रु. ४०,०००/- प्रदान करण्यात आले होते.
हे लक्षात घेता, चार अवलंबितांपैकी प्रत्येकाला सहवासाला मुकण्याबाबत प्रत्येकी
रु. ४०,०००/- ची रक्कम दिली जाते.
मालमत्तेचे नुकसान आणि अंत्यसंस्काराच्या खर्चासाठी.
३४. न्यायाधिकरणाने मालमत्तेच्या नुकसानासाठी २५००/- रुपये आणि
अंत्यसंस्काराच्या खर्चासाठी २०००/- रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. उच्च
न्यायालयाने सर्व पारंपरिक शीर्षकांखाली रु.७०,०००/- ची एकत्रित रक्कम दिली
होती, जी आम्ही आधीच रद्दबातल क
े ली आहे. आमचे असे मत आहे की मालमत्तेचे
नुकसान आणि अंत्यसंस्काराच्या खर्चासाठी देण्यात आलेली रक्कम खूप कमी आहे
आणि त्यानुसार ती वाढवून दोन्ही शीर्षकांखाली प्रत्येकी रु. १५,०००/- करण्यात
आली आहे.
दोन्ही प्रकरणांमध्ये सामाईक आदेशः
३५. त्यानुसार, अपीलांना मंजुरी देण्यात येते.
३६. न्यायाधिकरण, या आदेशाद्वारे दिलेल्या रकमेनुसार, हा आदेश सादर
क
े ल्याच्या एका महिन्याच्या आत कि
ं वा त्याआधी, नव्याने रकमेची गणना करेल. देय
असलेल्या अतिरिक्त रकमेवर दावा याचिका दाखल करण्याच्या तारखेपासून ७.५
टक्क
े व्याज असेल. अशा प्रकारे परिमाणित क
े लेली रक्कम न्यायाधिकरणाने
ठरवल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत जमा क
े ली जाईल आणि कायद्यानुसार
अवलंबितांना/अपीलकर्त्यांना दिली जाईल.
३७. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
३८. प्रलंबित असलेले अर्ज असतील तर त्यांना निकाली काढण्यात येईल.
..………….. न्यायमूर्ति
(बी. आर. गवई)
……….……. न्यायमूर्ति
(विक्रम नाथ)
नवी दिल्ली
०५ जुलै २०२३
फ
ू टनोट्स ची यादी :
१ (२०२०) ९ एस.सी.सी. ८०५
२ (२०१०) १२ एस.सी.सी. ३७
३ (२०१५) २ एस.सी.सी. १८०
४ (२००९) ६ एस.सी.सी. १२१
५ (२०१७) १६ एस.सी.सी. ६८०
६२०२२ (७) एस.सी.सी. ७३८
७ (२०२२) १० एस. सी. सी.५१२
अस्वीकरण
"या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याचा/तिच्या
मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर
कोणत्याही कारणाकरिता वापर करता येणार. तसेच, इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय
हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच
त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणीकरिता वैध मानला जाईल".
ेे लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद.]
अप्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकारक्षेत्र
दिवाणी अपील क्र. २०२३
(एस.एल.पी.(सी) क्र. २६८७१/२०१९ मधून उद्भवलेले)
(Arising out of S.L.P.( C) No. 26871 of 2019)
राहुल गणपतराव साबळे. …... अपीलकर्ता/कर्ते
---विरुद्ध ---
लक्ष्मण मारुती जाधव (मृतक)
तर्फे कायदेशीर वारस आणि इतर …....उत्तरवादी
सोबत.
दिवाणी अपील क्र.------- /२०२३
(एस.एल.पी.(सी) क्रमांक २७३९४/२०१९ मधून उद्भवलेले)
(Arising out of S.L.P (C) No. 27394/2019)
न्यायनिर्णय
विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति.
एस.एल.पी.(सी) क्र. २६८७१/२०१९:
मंजूर.
२. प्रथम अपील क्रमांक ११६२/२००८ मध्ये उच्च न्यायालयाने २९.०३.२०१९
रोजी दिलेला न्यायनिर्णय आणि आदेशाच्या, अचूकतेवर आक्षेप घेत जखमी-
दावेदाराने हे अपील दाखल क
े ले आहे. ह्या आदेशान्वये उच्च न्यायालयाने, मोटार
अपघात मागणीहक्क न्यायाधिकरणाने ०६.०२.२००८ रोजी, मोटार अपघात दावा
याचिका क्रमांक ५९/२००० मध्ये दिलेल्या निवाड्या नुसार प्रदान क
े लेल्या
रु.७,२१,८९५/- च्या भरपाई रक्मेच्या व्यतिरिक्त, रु. ८,६६,७८७ अधिकची भरपाई
रक्कम प्रदान क
े ली आहे.
३. न्यायाधिकरणाने एक
ू ण ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई प्रदान क
े ली होती
आणि याव्यतिरिक्त, प्रत्यक्ष वैद्यकीय खर्च रु.२,२१,८९५/- म्हणजे एक
ू ण आकडा
रु.७,२१,८९५/- झाला. अपील क
े ल्यावर, उच्च न्यायालयाने एक
ू ण भरपाई रक्कम
वाढवून रु.१०,७१,०००/- इतकी क
े ली. त्यांनी प्रत्यक्ष वैद्यकीय खर्चही वाढवून
रु.३,४२,६८२/- प्रदान क
े ला. पुढे, त्यांनी वेदना आणि त्रास ह्या शीर्षाखाली १ लाख
रुपये आणि भविष्यातील वैद्यकीय खर्च या शीर्षाखाली रु.७५,०००/- दिले, त्यामुळे
एक
ू ण रु.१५,८८,६८२/- झाले.
४. ज्या ठिकाणी न्यायाधिकरण कि
ं वा उच्च न्यायालयाने कोणतीही रक्कम दिली
नाही अशा अनेक शीर्षाखाली भरपाई मागण्यासाठी आणि न्यायाधिकरण आणि उच्च
न्यायालयाने वेगवेगळ्या शीर्षाखाली दिलेल्या रकमांच्या वाढीसाठीही सध्याचे अपील
दाखल करण्यात आले आहे.
५. त्या दुर्दैवी दिवशी म्हणजे २७.०४.१९९४ रोजी अपीलकर्त्याला गंभीर दुखापत
झाली, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ६०% आणि अपंग व्यक्ती
अधिकार अधिनियम, २०१६ अन्वये घोषित क
े ल्याप्रमाणे ८५% पर्यंत कायमचे
अपंगत्व आले. प्रमुख दुखापती म्हणजे (i) कॉम्प्रेशन फ्र
ॅ क्टर ऑफ सेव्हन सर्व्हायकल
वरटेब्रा (ii) पॅराप्लेजिया (iii) लॉस ऑफ ब्लॅडर फ
ं कक्षन (v) लॉस ऑफ इरेक्शन
ऑफ पेनीस आणि (vi) लॉस ऑफ बोवल क
ं ट्रोल.
६. अपीलकर्त्याच्या विद्वान वकिलाने मांडलेले युक्तिवाद येथे सारांशित क
े ले
आहेतः
(१) उच्च न्यायालयाने ६० टक्क
े कायमस्वरूपी अपंगत्व होते हे लक्षात घेऊन
उत्पन्नहानीसाठी ५० टक्क
े वजा करण्यात चूक क
े ली, जेव्हा प्रत्यक्षात, अपीलकर्त्याला
झालेल्या अपंगत्वामुळे १००% उत्पन्नहानी झाली कारण अपीलकर्ता काम करण्यास
आणि कमावण्यास पूर्णपणे अयोग्य ठरला होता. हे सादर करण्यात आले होते की या
न्यायालयाने यापूर्वीच अनेक निर्णयांमध्ये असे म्हटले आहे की जरी पीडित व्यक्ती
अपघातातून वाचली असेल तरी अपंगत्वाच्या स्वरूपामुळे उत्पन्नाचे १००% नुकसान
होऊ शकते आणि म्हणूनच जेथे अपंगत्व ६०% आहे तेथे उत्पन्नाचे नुकसान ५०%
कमी क
े ले पाहिजे असे म्हणणे योग्य नाही. लालन डी. - विरुद्ध - ओरिएंटल इंशुरन्स
क
ं पनी लि.१
प्रकरणात या न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेण्यात आला आहे.
७. याचिकाकर्त्याचा हा दावा की त्याच्या गुणवत्तेचा विचार करता दरमहा
रु.२५,०००/- सहज कमावता आले असते, उच्च न्यायालयाने कोणत्याही न्याय्य
कारणाशिवाय मान्य क
े लेला नाही व रु.१०,०००/- वजावट क
े ली आहे आणि
अपीलकर्त्याचे उत्पन्न विनाकारण दरमहा रु.१५,०००/- मानण्यात आले आहे.
जीवनातील अनिश्चिततेच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने हा आकडा कमी क
े ला
आहे. विद्वान वकिलाच्या मते, लीला गुप्ता -विरुद्ध - राज्य२
या प्रकरणातील या
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या दृष्टीने हा युक्तिवाद चुकीचा आहे, ज्यामध्ये असे
म्हटले गेले होते की गुणक जीवनाची अनिश्चितता विचारात घेतो आणि त्यामुळे त्या
कारणास्तव पुढे कोणतीही कपात क
े ली जाऊ नये. विद्वान वकिलांनी पुढे अश्विनभाई
जयंतीलाल मोदी - विरुद्ध - रामकरण राम३
या प्रकरणातील या न्यायालयाच्या
न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला ज्यामध्ये १९ वर्षांच्या वैद्यकीय विद्यार्थ्याचे उत्पन्न
दरमहा रु.२५,०००/- निश्चित करण्यात आले होते .
८. पुढील निवेदन असे आहे की उच्च न्यायालयाने वैयक्तिक खर्चासाठी ५० टक्क
े
रक्कम वजा करण्यात चूक क
े ली. निवेदन असे आहे की हे मृत्यूचे प्रकरण नाही, तर ते
दुखापतीचे प्रकरण आहे आणि त्यामुळे वैयक्तिक खर्चासाठी कोणत्याही कपातीचा
प्रश्नच नव्हता. पुन्हा एकदा, लालन डी. (उपरोल्लिखित) प्रकरणातील या
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला.
९. पुढील युक्तिवाद १७ च्या गुणकाच्या चुकीच्या प्रयुक्तीशी संबं धित आहे.
अपघाताच्या वेळी जखमी झालेल्या अपीलकर्त्याचे कबूल क
े लेले वय १९ वर्षे होते.
सरला वर्मा - विरुद्ध - दिल्ली परिवहन महामंडळ४
या प्रकरणात व्यक्त क
े लेले मत
नॅशनल इन्शुरन्स क
ं पनी लिमिटेड- विरुद्ध - प्रणय सेठी५
या प्रकरणात घटनापीठाने
योग्यरित्या मंजूर क
े ले आहे आणि असे मानले गेले आहे की १५ ते २० आणि २१ ते
२५ च्या वयोगटांसाठी १८ चा गुणक वापरला जावा.
१०. विद्वान वकिलांनी दिवाणी अपील क्रमांक १२४१-१२४२/२०२३ चौस तौसिफ
अल्मिया इत्यादी - विरुद्ध - मेमन मोहम्मद उमर अन्वरभाई आणि इतर या प्रकरणात
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला ज्यामध्ये परिचर शुल्कासाठी आणि
भविष्यातील वैद्यकीय खर्च आणि लग्नाच्या संभाव्यतेच्या हानीसाठी
नुकसानभरपाईचा दावा क
े ला.
११. शेवटी, असा दावा करण्यात आला की वेदना आणि त्रास या शीर्षाखाली उच्च
न्यायालयाने मंजूर क
े लेली रु. १ लाख ची रक्कम खूपच कमी होती आणि ती योग्य
प्रकारे वाढण्यास पात्र आहे.
१२. उत्तरवादी क्र.६ (इन्शुरन्स क
ं पनी) च्या विद्वान वकिलांनी, उत्तर देत, असे
सादर क
े ले की उच्च न्यायालयाने याचिक
े वर योग्य निर्णय घेतला आहे आणि त्यात
समाविष्ट असलेले सर्व प्रश्न आणि मुद्दे आणि नोंदीत उपलब्ध दस्ताएवजांचा विचार
क
े ल्यानंतर भरपाईची रक्कम वाढवली आहे. येथे हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की
इन्शुरन्स क
ं पनीने कोणतेही अपील क
े ले नाही, त्यामुळे अपघात आणि दायित्व
इत्यादींशी संबं धित इतर मुद्दे पक्क
े झाले आहेत आणि आमच्यासमोरचा एकमेव मुद्दा, वेगवेगळ्या शीर्षांखाली पुढील नुकसानभरपाई देणे आणि काही शीर्षां ज्यामध्ये रक्कम
प्रदान करण्यात आली आहे, त्यामध्ये वाढ करणे, हा आहे.
१३. सादर क
े लेल्या गोष्टींचा विचार करून आणि अभिलेखाचे अवलोकन करून, आता आपण उपस्थित क
े लेल्या प्रत्येक मुद्द्याला हाताळू.
अपंगत्वामुळे १००% उत्पन्नहानी.
१४. कायमस्वरूपी असलेल्या पाच दुखापतींमुळे तो कोणत्याही नोकरीसाठी अपात्र
ठरतो, अपंगत्व जरी ६० टक्क
े असले कि
ं वा ८५ टक्क
े असले तरी. सात मणक्यांचे
कॉम्प्रेशन फ्र
ॅ क्चर आणि त्यामुळे झालेला पॅराप्लेजिया आणि लॉस ऑफ ब्लॅडर
फ
ं कक्षन, त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला काम करणे आणि रोजगारप्राप्ती करणे पूर्णपणे
अशक्य होते. अशा प्रकारे, अपंगत्वाचे स्वरूप लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने
उत्पन्नहानी ५०% न मानता १००% मानली.
जीवनातील अनिश्चितता.
१५. जीवनाच्या अनिश्चिततेसाठी उच्च न्यायालयाने एक तृतीयांश वजा क
े ले, परंतु
लीला गुप्ता (उपरोल्लेखित) यांच्या बाबतीत हे नाकारले गेले आहे कारण गुणक लागू
करताना त्याचा समावेश आहे. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने क
े लेली ही कपात चुकीची
मानली गेली आणि जीवनातील अनिश्चिततेसाठी कोणतीही कपात क
े ली जाऊ नये.
आम्हीही तसे मानतो. अशा प्रकारे उत्पन्न दरमहा रु. २५,०००/- असे मानले जाते.
वैयक्तिक खर्चासाठी कपात.
१६. उच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाई मधून ५०% वैयक्तिक खर्चाची रक्कम वजा
क
े ली. सध्याचे प्रकरण मृत्यूचे नाही आणि अवलंबितांनी नाही तर अपघातातून
वाचलेल्या एका व्यक्तीने ज्याला गंभीर दुखापत झाली आणि त्यामुळे कायमस्वरूपी
अपंगत्व आले, हा दावा क
े ला आहे, म्हणून वैयक्तिक खर्चात कपात करण्याचे
कोणतेही समर्थन असू शकत नाही. लालन डी. (उपरोल्लेखित) यांच्या खटल्यातील
या न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही ही कपात मंजूर करत नाही.
गुणाकर.
१७. सरला वेमा (उपरोल्लेखित) प्रकरणातील न्यायनिर्णय लक्षात घेता
अपघाताच्या वेळी अपीलकर्त्याचे स्वीक
ृ त वय १९ वर्षे असल्याचे मानता, अर्ज क
े ला
जाणारा गुणक १७ ऐवजी १८ असेल. त्यानुसार तो ग्राह्य धरला जातो.
परिचर खर्च.
१८. अपीलकर्त्याला झालेल्या दुखापतींचे स्वरूप आणि कायमस्वरूपी अपंगत्व
लक्षात घेता, त्याला २४ तास परिचारकाकडून मदत/सहाय्याची आवश्यकता असेल.
चौस तौसिफ अल्मिया (उपरोल्लेखित) ज्यामध्ये अपंगत्वासंदर्भात समान तथ्ये होती
त्या प्रकरणातील या न्यायालयाचा न्यायनिर्णय लक्षात घेता, आम्ही या शीर्षासाठी रु.
१०,८०,०००/- ची भरपाई रक्कम प्रदान करतो.
भविष्यातील वैद्यकीय खर्च.
१९. उपरोक्त शीर्षाखाली कोणतीही नुकसान भरपाई प्रदान करण्यात आलेली
नाही. त्यांचा वैद्यकीय खर्च आयुष्यभर चालू राहिल. डॉकटरांच्या नियमित भेटी आणि
दैनंदिन औषधोपचारांसाठी खर्चाची आवश्यकता असेल. पुन्हा एकदा चौस तौसीफ
अल्मियाच्या (उपरोल्लेखित) प्रकरणातील या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानुसार, आम्ही १८ चा गुणक लागू करून भविष्यातील वैद्यकीय खर्चासाठी रु.९,७२,००० ची
भरपाई देतो.
विवाहाची शक्यता गमावणे.
२०. वरील शीर्षाखाली कोणतीही भरपाई प्रदान करण्यात आलेली नाही.
योग्यरित्या मंजूर आणि प्रमाणित झालेल्या दुखापतींचे स्वरूप लक्षात घेता, अपीलकर्ता विवाहाची शक्यता गमावल्याबद्दल भरपाई मिळण्यास पात्र असेल. पुन्हा, चौस तौसीफ अल्मियाच्या (उपरोल्लेखित) प्रकरणातील या न्यायालयाच्या
न्यायनिर्णयाचा आधार घेत, आम्ही या शीर्षाखाली ३ लाख रुपयांची निश्चित भरपाई
रक्कम प्रदान करतो.
वेदना आणि दुः ख.
२१. वरील शीर्षाखाली उच्च न्यायालयाने १ लाख रुपये प्रदान क
े ले आहे. ज्या
प्रकारची दुः ख, वेदना आणि त्रास सहन करावा लागला आणि भविष्यासाठीही प्रदान
करण्यात आलेली रक्कम कमी आहे. इतर प्रकरणांमध्ये देण्यात आलेल्या रकमेचा
विचार करता, म्हणजे मास्टर आयुष - विरुद्ध - शाखा व्यवस्थापक६
ह्या
प्रकरणामध्ये, आम्ही या शीर्षाखाली ३ लाख रुपयांची रक्कम प्रदान करतो.
एस. एल. पी. (सी) क्रमांक २७३९४/२०१९
(Arising out of SLP 27394/2019:)
२२. मंजूर.
२३. प्रथम अपील क्रमांक १७६/२००८ मध्ये उच्च न्यायालयाने २३.०९.२०१९
रोजी दिलेला न्यायनिर्णय आणि आदेशाच्या अचूकतेवर आक्षेप घेतला आहे. ह्या
आदेशान्वये उच्च न्यायालयाने अपील अंशतः मंजूर करत, मोटार अपघात मागणीहक्क
न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निवाड्या नुसार प्रदान क
े लेल्या रु.५,८२,६२८/- च्या
भरपाई रक्मेपेक्षा, रु.३,४६,८४६ इतक्या रक्मेनी अधिक असलेली रु.९,२९,४७४/-
भरपाई रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे.
२४. त्या दुर्दैवी दिवशी म्हणजे २७.०४.१९९४ रोजी, मध्यरात्रीच्या सुमारास दोन
वाहनांमधील अपघातात, अपीलकर्ता क्र.१ चे पती आणि इतर अपीलकर्त्यांचे वडील
श्री.गणपतराव सखाराम साबळे, त्यांना झालेल्या दुखापती मुळे, ह्यांचा मृत्यु झाला.
त्यांचे अवलंबित असल्याने अपीलकर्त्यांनी न्यायाधिकरणासमोर भरपाईसाठी दावा
दाखल क
े ला, सुरुवातीला ५ लाख रुपयांची मागणी क
े ली आणि नंतर त्यात सुधारणा
करून १० लाखांची मागणी क
े ली. न्यायाधिकरणाने १६.०८.२००७ रोजीच्या निवाड्या
द्वारे ७.५ टक्क
े व्याजासह एक
ू ण रु. ५,८२,६२८/-रुपयांची रक्कम प्रदान क
े ली.
अवलंबितांनी - अपीलकर्त्यांनी उच्च न्यायालयासमोर अपील क
े ले, ज्याला अंशतः
मंजुरी देण्यात आली आणि रु.३,४६,८४६ ची आणखी रक्कम प्रदान करण्यात आली.
२५. उच्च न्यायालयाने मृतकाचा मासिक पगार रु.८१००/- इतका मानला.
परीक्षेच्या (उत्तर) पत्रिकांच्या मूल्यांकनासाठी त्यात वार्षिक रु.२०,०००/- ची रक्कम
जोडली गेली. वैयक्तिक खर्चासाठी एक तृतीयांश रक्कम वजा क
े ल्यानंतर, ११ चा
गुणक लागू करून, उत्पन्न हानी रु.८,५९,४७४/- निर्धारित करण्यात आली. त्यात
पारंपरिक शीर्षांखाली एकत्रित आकडा म्हणून रु. ७०,०००/- ची रक्कम जोडली गेली.
अशा प्रकारे, न्यायाधिकरणाने दिलेल्या व्याजासह भरपाई रकमेचा एक
ू ण आकडा
रु.९,२९,४७६/- इतका आहे.
२६. या न्यायालयासमोर, पुढील अतिरिक्त दावे करण्यात आले आहेत, जे
अपीलकर्त्यांच्या विद्वान वकिलांच्या मते एकतर चुकीच्या पद्धतीने निर्धारित क
े ले गेले
होते कि
ं वा उच्च न्यायालयाने मंजूर क
े ले नव्हते.
(अ) पुराव्यांवरून असे दिसून आले की मृतक अपघाताच्या तारखेला रु. १२,२३५/-
मासिक वेतन घेत होता आणि परीक्षेच्या (उत्तर)पत्रिकांच्या मूल्यांकनाद्वारे दरवर्षी
अतिरिक्त रु. २५,०००/- कमावत होता. पुढे असा दावा करण्यात आला की
०१.०१.१९८६ पासून यू.जी.सी. वेतनमान लागू झाले आणि ०१.०१.१९९६ पासून ५ वे
वेतन आयोग लागू करण्यात आले होते, त्यानुसार, मृतकाचे वेतन ०१.०१.१९९६
दरमहा रु.१४,९४०/- असते. उच्च न्यायालयाने क
े वळ लहर आणि अंदाजानुसार
दरमहा रु.८१००/- आणि परीक्षेच्या (उत्तर)पत्रिकांच्या मूल्यांकनासाठी वार्षिक
रु.२०,०००/- निर्धारित क
े ले होते, वास्तविक पाहता पगार आणि अतिरिक्त
उत्पन्नाचा, अभिलेखावर उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजानुसार, विचार क
े ला पाहिजे.
(ब) पुढे असे सादर क
े ले जाते की प्रणय सेठी (उपरोल्लिखित) प्रकरणामध्ये या
न्यायालयाने ठरवलेली कायदेशीर स्थिती असूनही, जर मृत्यूच्या वेळी मृतकाचे वय
५० ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असेल तर भविष्यातील संभावनांसाठी १५ टक्क
े वाढ दिली
जावी.
(क) पुढे असे सादर क
े ले जाते की, न्यायाधिकरण आणि उच्च न्यायालयाने देखील
मृत व्यक्तीवर पाच व्यक्ती अवलंबित असूनही वैयक्तिक खर्चासाठी एक तृतीयांश
रक्कम वजा करण्यात चूक क
े ली. असेही म्हटले जाते की जखमी-राहुल गणपतराव
साबळे, ह्यांच्या एका मुलाला जरी वगळण्यात आले तरीही ४ अवलंबित उरतील.
सरला वर्मा (उपरोल्लिखित) प्रकरणात मांडलेला आणि प्रणय सेठी (उपरोल्लिखित)
प्रकरणात घटनापीठाने योग्यरित्या मंजूर क
े लेला कायदा लागू करताना, वैयक्तिक
खर्चासाठी कपात १/३ नव्हे तर १/४ असायला हवी होती.
(ड) सहवासाला मुकण्याबाबत नुकसान भरपाई बद्दल, अपीलकर्त्याच्या विद्वान
वकिलाने असे सांगितले की न्यायाधिकरणाने दिलेल्या रु. ५०००/- च्या तुलनेत उच्च
न्यायालयाने, रु ७०,०००/- ची अत्यअल्प रक्कम दिली. जनाबाई – विरुद्ध -
आय.सी.आय.सी.आय. (ICICI) लोम्बार्ड इन्शुरन्स क
ं पनी ली.७
या प्रकरणातील या
न्यायालयाच्या अलीकडील न्यायनिर्णयाचा आधार घेत, ज्यामध्ये प्रणय सेठीच्या
(उपरोल्लिखित) प्रकरणात घटनापीठाने दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला
आहे, असा दावा करण्यात आला होता की प्रत्येक अवलंबिताला सहवासाला
मुकण्याबाबत स्वतंत्र रक्कम प्रदान करण्यात यावी.
(ई) उच्च न्यायालयाने पारंपरिक शीर्षांखाली रु. ७०,०००/- ची एकत्रित रक्कम प्रदान
क
े ली, ज्यात क
े वळ सहवासाला मुकण्याबाबतचे नुकसानच नव्हे तर मालमत्तेचे
नुकसान आणि अंत्यसंस्काराचा खर्च देखील समाविष्ट होता. विद्वान वकिलांनुसार, मालमत्ता गमावल्याबद्दल आणि अंत्यसंस्काराच्या खर्चासाठीची भरपाई स्वतंत्रपणे
दिली जावी आणि प्रणय सेठीच्या (वर नमूद क
े लेल्या) प्रकरणातील घटनापीठाने
दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत मालमत्ता गमावल्याबद्दलची रक्कम रु.१५,०००/-
आणि अंत्यसंस्काराच्या खर्चासाठीची रक्कम रु. १५,०००/- दिली जावी.
२७. दुसरीकडे, उत्तरवादी क्र.६(इन्शुरन्स क
ं पनी)चे विद्वान वकील ह्यांनी उच्च
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाचे आणि प्रदान क
े लेल्या नुकसानभरपाईचे, सर्व
स्वीकारार्ह शीर्षांखाली, न्याय्य आणि वाजवी नुकसानभरपाई म्हणून समर्थन
करण्याचा प्रयत्न क
े ला आहे. त्यानुसार, याचिका फ
े टाळण्यात यावी, अशी विनंती
करण्यात आली. येथे हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की इन्शुरन्स क
ं पनीने कोणतेही
अपील क
े ले नाही, त्यामुळे अपघात आणि दायित्व इत्यादींशी संबं धित इतर मुद्दे
अंतिमतात झाले आहेत आणि आमच्यासमोरचा एकमेव मुद्दा वेगवेगळ्या
शीर्षांखालील पुढील नुकसानभरपाईचा निवाडा आणि काही शीर्षांखाली, जिथे
भरपाई देण्यात आली आहे, तिथे भरपाई च्या रकमेच्या वाढीशी संबं धित आहे.
२८. सादर क
े लेले निवेदन विचारात घेता आणि अभिलेखावर उपलब्ध असलेल्या
दस्ताऐवजांचे अवलोकन करून, पुढे दिलेल्या युक्तिवादांचे आमचे विश्लेषण
खालीलप्रमाणे आहेः
उत्पन्नाहानी .
२९. अपीलकर्त्यांनी मृत व्यक्ती काम करत असलेल्या लॉ कॉलेजच्या लेखापालाला
हजर क
े ले होते. त्यांनी विशिष्ट विधाने दिली होती की त्यांच्या मृत्यूच्या वेळी, मृत
व्यक्तीचे वेतनमान रु.३७००-५७०० होते आणि त्यांचे मूळ वेतन रु.५२५०/- होते
आणि ०१.०१.१९८६ पासून लागू असलेल्या यू.जी.सी. स्क
े ल नुसार, मृत व्यक्तीला
देय असलेले एक
ू ण वेतन रु.१२२३५/- होते. त्यांच्या मते पाचवा वेतन आयोग देखील
१.१.१९९६ पासून लागू करण्यात आला. त्यानुसार, मुख्याध्यापकांचे वेतनमान रु.
१२,०००-१८,३०० असेल. त्यानेही मृत व्यक्तीच्या अवलंबितांना दिलेल्या पगाराच्या
थकबाकीशी संबं धित नोंदी सादर क
े ल्या आणि मृत व्यक्तीच्या क
ु टुंबाला दिल्या
जाणाऱ्या निवृत्तिवेतनाबाबतही तपशील दिला. उलटतपासणीत काहीही फलदायी
निष्पन्न झाले नाही. खालील न्यायालयांनी मृत व्यक्तीचे मासिक वेतन रु. ८१००/-
असल्याचे ठरवण्यासाठी मृत व्यक्तीची विधवा सी.डब्लू.१ आणि प्रदर्श.क्र.५२ च्या
विधानावर भर दिला आहे. आम्हाला लेखापालांच्या विधानाच्या संदर्भात कोणतीही
चर्चा आढळत नाही जी अगदी विशिष्ट होती की संबं धित वेळी, मृतकाचा दरमहा
पगार रु.१२,२३५/- होता. त्यांनी असेही म्हटले होते की यू.जी.सी. स्क
े ल लागू होते
आणि पुढे पाचवा वेतन आयोग ०१.०१.१९९६ पासून लागू करण्यात आला होता.
त्यानुसार पगार इत्यादींची थकबाकी अवलंबीतांना देण्यात आली आणि त्यानुसार
निवृत्तिवेतनही निश्चित करण्यात आले. वरील बाबी लक्षात घेता, अपघाताच्या
तारखेला मृत व्यक्तीचा पगार रु.१२,२३५/- होता हे लेखापालाने दिलेले विधान
स्वीकार न करण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही तसे ग्राह्य
धरतो.
३०. परीक्षेच्या (उत्तर) पत्रिकांच्या मूल्यांकनामुळे होणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नाचा
विचार करता, मृत व्यक्तीची विधवा, सि.डब्लू.-१ ने विशेषतः आणि ठामपणे नमूद
क
े ले होते की तिचा पती वर्षाला रु.२५,०००/- कमावत होता. एकदा हे मान्य झाले
की मृत व्यक्ती परीक्षेच्या (उत्तर)पत्रिकांच्या मूल्यांकनामुळे अतिरिक्त कमाई करत
होता तेव्हा दावा क
े ल्याप्रमाणे कोणत्याही न्याय्य कारणास्तव कमी करण्याऐवजी
संपूर्ण लाभ द्यायला हवा होता. त्यानुसार आम्ही अतिरिक्त उत्पन्न प्रति वर्ष रु.
२५,०००/- असे गृहीत धरतो.
भविष्यातील शक्यता.
३१. खालील दोन्ही न्यायालयांनी भविष्यातील संभाव्यतेसाठी कोणतीही रक्कम
मंजूर क
े लेली नाही. प्रणय सेठीच्या (उपरोल्लिखित) बाबतीत घटनापीठाने दिलेल्या
निकालानुसार, मृत व्यक्तीच्या वयानुसार, उत्पन्नामध्ये भविष्यातील शक्यता जोडल्या
जाव्यात, असा कायदा आता सुस्थितीत आला आहे. जर मृत व्यक्ती ५०-६० वर्षे
वयोगटातील असेल, जे सध्याचे प्रकरण आहे, तर भविष्यातील संभाव्यतेसाठी १५
टक्क्यांची भर घालावी. त्यानुसार आम्ही भविष्यातील संभावनांसाठी १५ टक्क
े
वाढीला मंजुरी देतो.
वैयक्तिक खर्चासाठी कपात.
३२. खालील न्यायालयांनी मृत व्यक्तीच्या वैयक्तिक खर्चासाठी एक तृतीयांश रक्कम
कापली आहे. असे अपीलकर्त्याच्या वकिलाने निवेदन सादर क
े ले की अशी कपात
अतिशयोक्ती आहे आणि प्रणय सेठी (उपरोल्लिखित) प्रकरणातील घटनापीठाने
मान्यता दिलेल्या निर्णयानुसार आणि सरला वर्मा (उपरोल्लिखित) प्रकरणातील
निर्णयानुसार ते नाही. जर क
ु टुंबातील सदस्य २ कि
ं वा ३ असतील, तर १/३ कपात
न्याय्य आहे, तथापि, जेथे क
ु टुंबातील अवलंबित सदस्य ४ ते ६ होते, तेथे कपात १/४
असावी आणि ६ पेक्षा जास्त अवलंबित सदस्यांच्या बाबतीत, कपात १/५ असावी.
सध्याच्या प्रकरणात, क
ु टुंबातील अवलंबित सदस्य किमान ४ असल्याने, कपात १/४
असावी. त्यानुसार आम्ही तसे ग्राह्य धरतो.
सहवासाला मुकण्याबाबत .
३३. सध्याच्या प्रकरणात, एम.ए.सी.टी. ने सहवासाला मुकण्याबाबत
नुकसानीसाठी ५,०००/- रुपयांची अल्प रक्कम मंजूर क
े ली होती. तथापि, उच्च
न्यायालयाने एक
ू ण रु.७०,०००/- ची एकत्रित रक्कम म्हणून मंजूर क
े ली ज्यामध्ये सर्व
पारंपरिक शीर्षे, ज्यात सहवासाला मुकण्याबाबत नुकसान, मालमत्तेचे नुकसान
आणि अंत्यसंस्काराचा खर्च यांचा समावेश होता. प्रणय सेठी (उपरोल्लिखित)
प्रकरणात, या न्यायालयाच्या घटनापीठाने अशी तरतूद क
े ली होती की सर्व
अवलंबितांना सहवासाला मुकण्याबाबत स्वतंत्रपणेमागणी रक्कम प्रदान करण्यात
यावी आणि प्रत्यक्षात प्रत्येक अवलंबिताला रु. ४०,०००/- प्रदान करण्यात आले होते.
हे लक्षात घेता, चार अवलंबितांपैकी प्रत्येकाला सहवासाला मुकण्याबाबत प्रत्येकी
रु. ४०,०००/- ची रक्कम दिली जाते.
मालमत्तेचे नुकसान आणि अंत्यसंस्काराच्या खर्चासाठी.
३४. न्यायाधिकरणाने मालमत्तेच्या नुकसानासाठी २५००/- रुपये आणि
अंत्यसंस्काराच्या खर्चासाठी २०००/- रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. उच्च
न्यायालयाने सर्व पारंपरिक शीर्षकांखाली रु.७०,०००/- ची एकत्रित रक्कम दिली
होती, जी आम्ही आधीच रद्दबातल क
े ली आहे. आमचे असे मत आहे की मालमत्तेचे
नुकसान आणि अंत्यसंस्काराच्या खर्चासाठी देण्यात आलेली रक्कम खूप कमी आहे
आणि त्यानुसार ती वाढवून दोन्ही शीर्षकांखाली प्रत्येकी रु. १५,०००/- करण्यात
आली आहे.
दोन्ही प्रकरणांमध्ये सामाईक आदेशः
३५. त्यानुसार, अपीलांना मंजुरी देण्यात येते.
३६. न्यायाधिकरण, या आदेशाद्वारे दिलेल्या रकमेनुसार, हा आदेश सादर
क
े ल्याच्या एका महिन्याच्या आत कि
ं वा त्याआधी, नव्याने रकमेची गणना करेल. देय
असलेल्या अतिरिक्त रकमेवर दावा याचिका दाखल करण्याच्या तारखेपासून ७.५
टक्क
े व्याज असेल. अशा प्रकारे परिमाणित क
े लेली रक्कम न्यायाधिकरणाने
ठरवल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत जमा क
े ली जाईल आणि कायद्यानुसार
अवलंबितांना/अपीलकर्त्यांना दिली जाईल.
३७. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
३८. प्रलंबित असलेले अर्ज असतील तर त्यांना निकाली काढण्यात येईल.
..………….. न्यायमूर्ति
(बी. आर. गवई)
……….……. न्यायमूर्ति
(विक्रम नाथ)
नवी दिल्ली
०५ जुलै २०२३
फ
ू टनोट्स ची यादी :
१ (२०२०) ९ एस.सी.सी. ८०५
२ (२०१०) १२ एस.सी.सी. ३७
३ (२०१५) २ एस.सी.सी. १८०
४ (२००९) ६ एस.सी.सी. १२१
५ (२०१७) १६ एस.सी.सी. ६८०
६२०२२ (७) एस.सी.सी. ७३८
७ (२०२२) १० एस. सी. सी.५१२
अस्वीकरण
"या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याचा/तिच्या
मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर
कोणत्याही कारणाकरिता वापर करता येणार. तसेच, इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय
हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच
त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणीकरिता वैध मानला जाईल".
JUDGMENT