Reserve Bank of India v. A. K. Nair

11. के रळ राज्य वि लिसम्मा जोसेफ व२०२१ ( ९ ) एस सी सी २०८ भारतीय संघ वि. रवि प्रकाश या न्यायालयाच्या निकालाच्या संदर्भात खरोखरच हा मुद्दा आता एकसारखा नाही. [भारतीय संघ वि. रवि प्रकाश गुप्ता, (२०१०) ७ एस सी सी ६२६: (२०१०) २ एस सी सी ( एल अँड एस )४४८] आणि युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध. नॅ शनल फे डरेशन ऑफ द ब्लाइंड [भारतीय संघ वि नॅ शनल फे डरेशन ऑफ द ब्लाइंड, (२०१३) १० एस सी सी ७७२: (२०१४) २ एस सी सी ( एल अँड एस )२५७] यामध्ये संवर्गातील एकू ण रिक्त पदांच्या संदर्भात आरक्षणाची गणना करणे आवश्यक आहे आणि थेट भरती आणि पदोन्नतीद्वारे भरल्या जाणार्‍ या पदांच्या दरम्यान कोणताही फरक करता येणार नाही. अशा प्रकारे, संवर्गातील एकू ण रिक्त पदांच्या सं ख्येमध्ये नामनिर्देशन तसेच पदोन्नतीद्वारे भरल्या जाणार्‍ या रिक्त पदांचा समावेश असेल. खरेतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने नॅ शनल कॉन्फे डरेशन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड वि. युनियन ऑफ इंडिया [नॅ शनल कॉन्फे डरेशन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड विरुद्ध भारतीय संघ, २०१५ एस सी सी ऑनलाइन ५११२] या खटल्यामध्ये याप्रकारे अवलोकन के ले भारतीय संघ वि. नॅ शनल कॉन्फे डरेशन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड [युनियन ऑफ इंडिया वि. नॅ शनल कॉन्फे डरेशन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड, (२०१५) १३ एस सी सी ६४३ (२०१६) १ एस सी सी ( एल अँड एस )२७६] मध्ये नाकारल्या जाणार्‍ या एस एडल पी मधील आव्हानासह:. राजीव कु मार गुप्ता वि. युनियन ऑफ इंडिया [राजीव कु मार गुप्ता विरुद्ध. युनियन ऑफ इंडिया, (२०१६) १३ एस सी सी १५३: (२०१७) २ एस सी सी ( एल अँड एस )६०५] मधील परिच्छेद २४ मधील निरीक्षणे लक्षात घेऊ शकतो: (राजीव कु मार गुप्ता प्रकरण [ राजीव कु मार गुप्ता वि. युनियन ऑफ इंडिया, (२०१६) १३ एस सी सी १५३: (२०१७) २ एस सी सी ( एल अँड एस )६०५], एस सी सी p. १६२) “२४. … एकदा पदाची ओळख पटल्यानंतर, ते पद भरण्यासाठी राज्याने स्वीकारलेल्या भरतीच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करून ते पी. डब्लू. डी. साठी राखीव असले पाहिजे.” (भर दिला) आणि "अशी पदे भरण्याच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करून" गट A आणि गट B मधील सर्व ओळखलेल्या पदांवर पी. डब्लू. डी. साठी ३% आरक्षण वाढवण्याचे निर्देश सरकारला जारी करण्यात आले.

II. १९९५ च्या कायद्याच्या कलम ३३ अंतर्गत आरक्षण हे कलम ३२ द्वारे निर्धारित के लेल्या पदांच्या निवडीवर अवलंबून आहे का ? २१. विद्वान अ‍ॅमिकस क्युरीच्या (न्यायमित्राच्या) कथनावर, ज्याचा आम्ही निः संकोचपणे स्वीकार करतो, कि यात काही शंका नाही की कलम ३२ मधील तरतुदींचा वापर कलम ३३ अंतर्गत मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या फायद्यांना निराश करण्याचे एक साधन म्हणून के ला जाईल असा विधिमंडळाचा कधीच हेतू नव्हता. खरेतर, आरक्षणाच्या उद्देशाने पदांची ओळख ११ वी के रळ राज्य विरुद्ध लीसम्मा जोसेफ, (२०२१) ९ एस सी सी २०८ १९५५ च्या कायद्यानंतर लगेचच होणे आवश्यक होते. अशा आरक्षणाला होणारा विरोध, हा खऱ्या अर्थाने अंमलात आणण्यासाठी बहुतांश सरकारी अधिकाऱ्यांनी अवलंबलेल्या दिरंगाईच्या डावपेचातून स्पष्ट होतो. अशाप्रकारे हे दर्शविते की काहीवेळा कायदा अंमलात आणणे सोपे आहे परंतु सामाजिक मानसिकता बदलणे त्याहूनही कठीण आहे, जे लागू के लेल्या कायद्याच्या हेतूला पराभूत करण्यासाठी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करते आणि कलम ३२ हे त्याचे उत्कृ ष्ट उदाहरण आहे. भारतीय संघ वि. रवि प्रकाश गुप्ता [भारतीय संघ वि. रवि प्रकाश गुप्ता, (२०१०) ७ एस सी सी ६२६: (२०१०) २ एस सी सी ( एल अँड एस )४४८] तसेच, या न्यायालयाने आरक्षणाच्या उद्देशाने पदांची ओळख अनिवार्य के ली. अशाप्रकारे, कलम ३३ च्या तरतुदीनुसार सूट मिळेपर्यंत प्रत्येक आस्थापनेतील पदांची ओळख व निवड करणे आवश्यक आहे. नियुक्तीसाठी पदांची ओळख व निवड ही पूर्वअट होती यात शंका नाही, परंतु नंतर नियुक्ती पूर्व शर्तीचे पालन करण्यास नकार देऊन बाधित होऊ शकत नाही. युनियन ऑफ इंडिया वि. नॅ शनल फे डरेशन ऑफ द ब्लाइंड [भारतीय संघ वि. नॅ शनल फे डरेशन ऑफ द ब्लाइंड, (२०१३) १० एस सी सी ७७२: (२०१४) २ एस सी सी ( एल अँड एस )२५७ मधील तीन न्यायाधीशांच्या मोठ्या खं डपीठाने या मताला पुष्टी दिली.."

III. विश्लेषण १०. सुरुवातीला, हे लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे की १९९५ च्या कायद्यामध्ये अपं ग व्यक्तींच्या 'पदोन्नती'मध्ये आरक्षणाची तरतूद नव्हती, जशी त्याच्या उत्तराधिकारी कायद्यामध्ये आहे, अपं ग व्यक्तींचे हक्क कायदा, २०१६ ("२०१६ कायदा) ”),12 याद्वारे राज्याला ते करण्यास सक्षम के ले आहे. १९९५ च्या कायद्याच्या कलम ३३ मध्ये कलम ३२ अंतर्गत ओळखल्या जाणार्‍ या पदांसाठी फक्त ३% आरक्षणाची तरतूद आहे, (i) अंधत्व किं वा कमी दृष्टी असलेल्या व्यक्तींसाठी प्रत्येकी १% आरक्षण; (ii) श्रवणदोष; आणि (iii) लोकोमोटर अपं गत्व किं वा सेरेब्रल पाल्सी (मेंदूचा अर्धांगवायू) याचा विस्तार व वापर पदोन्नतीपर्यंत के ल्याचा उल्लेख नाही. अशा वैधानिक अधिकाराच्या अनुपस्थितीत, या न्यायालयाद्वारे सध्याच्या तरतुदींमध्ये त्याचा समावेश हा संशयाच्या पलीकडे नाही. असे म्हणता येणार नाही पदोन्नतींमध्ये ज्या पद्धतीने आरक्षण दिले गेले आहे आणि जरी ते क्षैतिजरित्या - अधिकाराची बाब म्हणून - इंद्र साहनी (उपरोल्लेखित) मधील नऊ न्यायाधीशांनी के लेल्या स्पष्ट निषेधाच्या विरोधात ते नाही. परंतु, पदोन्नतीमधील आरक्षण योग्य सरकारने वेळोवेळी जारी के लेल्या सूचनांनुसार 12आरक्षण - बढतीमधील आरक्षण हे त्या सरकारने वेळोवेळी निर्गमित के लेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने हवे. असेल”. म्हणून मी अन्यथा त्याचा अर्थ लावताना गंभीर आरक्षण ठेवतो. ११. इंद्रा साहनी (उपरोल्लेखीत ) हे नागरिकांच्या, मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या उभ्या आरक्षणाशी निः संशयपणे संबं धित असताना, क्षैतिज आरक्षणाची ही समज या निकालातूनच निर्माण झाली आहे.13 पदोन्नतींमधील आरक्षणावरील त्याचा कार्यात्मक भाग इतर वर्गांना त्या आघाडीवर लागू होणार नाही असे म्हणता येणार नाही. त्याच्या अर्जामध्ये भेदभाव करण्याच्या अशा पद्धतीमुळे त्याच्या तर्काचा मुद्दा चुकतो - की सुरुवातीच्या नियुक्तींमध्ये आरक्षणाची तरतूद वास्तविक समानतेच्या आदेशाला जोर देते तर पदोन्नतींसाठी त्याचा अर्ज त्याच आदेशाच्या विरोधात जातो. स्पर्धेच्या भावनेला हरवून प्रशासकीय अकार्यक्षमतेशी तडजोड करणे हा कलम १६ चा हेतू नव्हता - शेवटी, पदोन्नतीमुळे मिळालेली पदे कमी होतात. एका वर्गाच्या नागरिकांना नियोजित करणे आणि इतरांना नव्हे, कि ज्यांनी अशा क्षैतिजतेच्या (जसे की महिला, सेवानिवृत्त / माजी सैनिक इ.) च्या बळावर प्रारंभिक नियुक्ती देखील प्राप्त के ली असेल, हे घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित नाही - अनुच्छेद १६(४ A) अंतर्गत प्रदान के ल्यानुसार, पदोन्नतींमधील आरक्षणांना अपवाद फक्त एस सी / एस टी नियुक्ती आहेत. १२. याव्यतिरिक्त, क्षैतिज आरक्षणे, त्यांच्या उभ्या भागांप्रमाणे, ताठर नसतात, परंतु 13 पहा, इंद्रा साहनी (उपरोल्लेखीत ) चा पॅरा ८१२. त्यांच्यासाठी एक तरलता असते, जसे की सौरव यादव विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य14 मधील या न्यायालयाच्या निर्णयात नमूद के ले आहे. क्षैतिज आरक्षणासाठी पात्र उमेदवार त्यांच्या अनुलंब श्रेणीसाठी मर्यादित नाही या आरक्षणाच्या इंटरलॉकिं गमधून (विळख्यामधून) सर्वोत्कृ ष्ट उमेदवारांना बाहेर पडण्यासाठी स्थलांतराला परवानगी आहे. तथापि, अशा प्रकारची यंत्रणा पदोन्नतींमध्ये अकार्यक्षम आहे, जेथे अनुलंब आणि क्षैतिज पात्रता अनुपस्थित आहेत (एस सी / एस टी उमेदवारांना वगळून ) अशावेळी मग दिव्यांग उमेदवारांसाठी (तेव्हाचे) ३% आरक्षण यापुढे क्षैतिज राहणार नाही, परंतु अनुलंब क्रियेने लागू के ले जाईल. २०१६ चा कायदा राज्याला ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास सक्षम करतो, परंतु १९९५ च्या कायद्यात हे पूर्णतः अनुपस्थित आहे. १३. यामुळे घटनेच्या कलम १६(४) नुसार समान मागासवर्गीय उमेदवारांना वेगळी वागणूक दिली जाते. एक ओ बी सी उमेदवार, जो अपं ग व्यक्ती देखील आहे, त्याला पदोन्नतीमध्ये अपं ग नसलेल्या ओ बी सी उमेदवारापेक्षा प्राधान्य दिले जाईल, जे अनुज्ञेय नाही. याव्यतिरिक्त, टी. देवदासन आणि एन एम थॉमस (उपरोल्लेखीत ) नुसार, हे लक्षात घेणे प्रासंगिक आहे की मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण पुढे सुरु ठेवतांना २०१६ चा कायदा अपं ग उमेदवारांसाठी क्षैतिज आरक्षण जास्तीत जास्त २ वर्षे पुढे नेण्याची परवानगी देतो. तथापि, घटनादुरुस्तीने मान्यता दिली आहे की मागील रिक्त पदे पुढे घेण्यासाठी पदोन्नतीची रिक्त पदे ५०% मर्यादेपेक्षा जास्त असू शकतात. ही दुरुस्ती 14 सौरव यादव विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, (२०२१) ४ एस सी सी ५४२. कलम (१६(४-बी)) एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार मध्ये या उचलून धरली. १४. १९९५ कायदा कलम ३३ आणि २०१६ चा कायदा कलम ३४ सारख्या तरतुदीमागील प्रशंसनीय हेतू निर्विवाद आहे. अपं ग व्यक्तींना सार्वजनिक सेवेत सामावून घेणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी या वाजवी सुविधेचा, वापराचा दरवाजा, सार्वजनिक सेवांमधील पदोन्नतीच्या रिक्त जागांमध्ये आरक्षणासाठी इतर प्रकारच्या क्षैतिज आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी उघडू नये. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, मी अपीलकर्त्याला प्रस्तावित के लेल्या सवलतीशी सहमत आहे आणि त्यानुसार दत्त, न्या.यांच्या निकालात दिलेल्या निर्देशांशी मी सहमत आहे................................................. न्या. [एस. रवींद्र भट] ०४ जुलै २०२३. विरुद्ध ए. के. नायर आणि आणि इतर...उत्तरवादी सह दिवाणी अपील क्र. ५३०/२०२३ युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर (भारत सरकार ) … अपीलार्थी विरुद्ध ए. के. नायर आणि आणि इतर … उत्तरवादी न्यायनिर्णय दिपं कर दत्ता,न्या. आव्हान: १. रिझर्व्ह बँ क ऑफ इंडिया (यापुढे 'आर बी आय', थोडक्यात) आणि भारत सरकार (यापुढे संक्षिप्त स्वरूपात 'जी. ओ. आय' ) हे या अपीलामध्ये आहेत. सामान्य प्रथम उत्तरवादी (यापुढे 'श्री. नायर', संक्षिप्त स्वरूपात ) यांनी विशेष परवानगीद्वारे, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सादर के लेल्या याचिका क्रमांक २७५३ / २००६ मधील दिनांक, १६ जून २०१४ चा दिलेला निकाल आणि आदेशाला आव्हान दिले आहे. २. या अपीलांना कारणीभूत असलेले तथ्य श्री. नायर यांच्या भीषण संघर्षाचे प्रतिबिंबित करतात. ज्या व्यक्तीला 'पोलिओ नंतरचा अर्धांगवायू' आहे, ५०% अपं गत्व असलेल्या व्यक्तीने आर बी आय मध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक पदावर पदोन्नती मिळवण्याचा दावा अपं ग व्यक्ती (समान संधी, अधिकारांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) कायदा, १९९५ (यानंतर 'पी डब्ल्यू डी कायदा, १९९५') तसेच सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय, भारत सरकार, यांच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून (यानंतर ‘डी. ओ. पी. टी.' थोडक्यात) वेळोवेळी जारी के लेले विविध कार्यालयीन ज्ञापन, आणि आ रबी आ यने जारी के लेली परिपत्रके ( याचा आधार घेतला आहे ) ३. श्री. नायर, २७ सप्टेंबर १९९० रोजी रिझव्‍ ‌ र्ह बँ के च्या सेवेत नाणे / नोट परीक्षक, श्रेणी-II / लिपिक म्हणून अपं ग व्यक्तीसाठी राखीव असलेल्या रिक्त पदावर रुजू झाले. कालांतराने, श्री. नायर यांनी वर्ग-I पदावर बढती मिळवण्यासाठी आर. बी. आय. द्वारे २६ एप्रिल ते ३ जुलै २००४ दरम्यान आयोजित के लेल्या पॅनेल ( क्रमनामिका) वर्ष २००३ साठी अखिल भारतीय गुणवत्ता चाचणीत त्यांनि भाग घेतला. परीक्षेत पात्रतेसाठी निश्चित के लेले मानक सामान्य उमेदवारांसाठी तसेच अपं ग व्यक्तींसाठी समान होते. इतर अटी पूर्ण करण्याव्यतिरिक्त, श्री. नायर यांना पदोन्नतीसाठी पात्र होण्यासाठी ९५ (पं चाण्णव) गुण मिळवणे आवश्यक होते. १९ ऑक्टोबर २००४ रोजी निकाल जाहीर झाला. ९२ गुण मिळवून ते पात्रता गुणांमध्ये फक्त ३ (तीन) गुणांनी कमी पडले. इतर पात्रता निकषांची पूर्तता असूनही पदोन्नतीसाठी श्री. नायर यांच्या सदर कमतरतेमुळे पदोन्नतीसाठी विचार के ला गेला नाही. भारत सरकार द्वारे जारी के लेल्या परिपत्रकांमध्ये अनुसूचित जाती / जमातीच्या उमेदवारांसाठी ५ (पाच) गुणांपर्यंत कमी असणाऱ्यांचा विचार के ला जात असल्याने, श्री. नायर यांनी १८ डिसेंबर २००४ रोजी त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेली सूट याचा लाभ देण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर के ले. एस. सी./ एस. टी. प्रवर्गातील उमेदवारांसह आणि निवडलेल्या उमेदवारांच्या पॅनेलमध्ये त्यांचे नाव समाविष्ट करण्याची विनंती के ली. २५ मे, २००५ रोजी दिलेल्या उत्तराद्वारे, आर. बी. आय. ने श्री. नायर यांना कळवले की, अपं ग व्यक्तींना पदोन्नतीच्या परीक्षांमध्ये ग्रेस (अनुग्रह ) गुण देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. लगेचच दुसऱ्या दिवशी श्री. नायर यांनी आणखी निवेदन सादर के ले आणि ५ जुलैच्या २००० च्या परिपत्रकाकडे लक्ष वेधले. (शारीरिकदृष्ट्या अपं ग व्यक्तींना एस. ओ. ग्रेड 'अ' पर्यंतच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लाभ देणे ज्यामध्ये आसनावरून जास्त हालचाल नसते ) आणि अपं ग व्यक्तींसाठी 'बँ के तील भरती आणि पदोन्नतींमधील आरक्षण' या विषयावर, दिनांक १९ ऑक्टोबर २००४ चे मास्टर परिपत्रक (यापुढे 'मास्टर परिपत्रक', थोडक्यात ) असे दोन्ही आर. बी. आय. द्वारे जारी के लेली परिपत्रके सादर के ली आणि उपायात्मक कारवाईची मागणी के ली. यानंतर अनेक निवेदने देण्यात आली परंतु ती मात्र निष्फळ ठरली. ४. गुणांची कमतरता माफ करण्याबाबत आरबीआयने अनुकू लपणे विचार न के ल्यामुळे आणि परिणामी असिस्टंट मॅनेजर ग्रेड - I ( सहाय्यक व्यवस्थापक श्रेणी - I) या पदावर त्यांची पदोन्नती न झाल्याने श्री. नायर यांना उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यास भाग पाडले. इतर गोष्टींबरोबरच, खालील दिलासा मागणारी रिट याचिका दाखल करावी लागली: “अ) या माननीय न्यायालयाला खटल्याच्या नोंदी मागवण्यास आनंद होईल आणि त्याचा अभ्यास के ल्यानंतर आदेशपत्र किं वा आदेशाच्या स्वरूपातील रिट किं वा अन्य कोणताही रिट आदेश किं वा निर्देश जारी करण्यास आनंद होईल, प्रतिसादकर्त्यांना अटी शिथिल करण्याचे निर्देश देणे आणि / किं वा अपं ग उमेदवारांना उत्तरवादी च्या आस्थापनेतील पॅनेल वर्ष २००३ साठी ऑल इंडिया मेरिट टेस्टमध्ये विचाराधीन क्षेत्रामध्ये ठेवण्याच्या उद्देशाने अपं ग उमेदवारांना ग्रेस गुण प्रदान करणे आणि पुढे २००४ मध्ये उत्तरवादीनी घेतलेल्या पॅनेल वर्ष २००३ साठी अखिल भारतीय गुणवत्ता चाचणीमध्ये पदोन्नतीसाठी निवडलेल्या उमेदवारांच्या पॅनेलमध्ये याचिकाकर्त्याला स्थान देण्यास उत्तरवादीना निर्देश देणे आणि उत्तरवादीना बढतीसाठी याचिकाकर्त्याच्या, शारीरिकदृष्ट्या अपं ग कर्मचारी श्रेणीतील, श्रेणी अ पर्यंत उमेदवारीचा विचार करण्याचे निर्देश देण्यास आनंद होईल. ब ) उत्तरवादीना अनुक्रमे ०५.०७.२००० आणि १९.१०.२००४च्या परिपत्रक क्रमांक ४९ आणि १८ अंतर्गत उत्तरवादीनि ओळखून निश्चित गेलेल्या सर्व पदांवर अपं ग व्यक्तींसाठी पदोन्नतीमध्ये ३% आरक्षण लागू करण्याचा आदेश देण्यात यावा.” ५. रिट याचिका रिझर्व्ह बँ के ने ८ फे ब्रुवारी २००८ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून लढवली होती. "अपं ग व्यक्तींसाठी आरक्षण" या विषयावर दिनांक २९ डिसेंबर २००५ च्या कार्यालयीन ज्ञापनाचा संदर्भ देत (यापुढे 'ओ एम', थोडक्यात) "ज्याने पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५ च्या अनुषं गाने सर्व विद्यमान सूचना एकत्रित के ल्या आहेत आणि प्रक्रियात्मक बाबींसह काही मुद्दे स्पष्ट के ले आहेत, यामध्ये असा दावा करण्यात आला की अपं ग व्यक्तींसाठी ३ (तीन) टक्के रिक्त पदे थेट भर्ती झाल्यास,गट 'अ' ब क आणि 'D' मध्ये राखीव ठेवावे लागतील; आणि पदोन्नतीच्या बाबतीत रिक्त पदांपैकी (तीन) टक्के, फक्त ओळखल्या गेलेल्या ( निश्चित के लेल्या ) गट 'क' आणि 'ड' पदांसाठी कि ज्यामध्ये थेट भरतीचा घटक, जर असेल तर, ७५ (पं चाहत्तर) टक्क्यांपेक्षा तो जास्त नसेल, अशाप्रकारे आरक्षित करणे होय. पुढे, २५ ऑक्टोबर २००२ च्या ओ. एम. मध्ये समाविष्ट असलेल्या भारत सरकारद्वारे प्रदान के लेल्या स्पष्टीकरणाचा संदर्भ देऊन असा दावा करण्यात आला होता की, गट 'अ' आणि गट ब या गटामध्ये पदोन्नती दिली जाते तेव्हा अपं ग व्यक्तींसाठी कोणतेही आरक्षण त्यात नाही. आर. बी. आय. च्या ५ जुलै, २००० च्या परिपत्रकाच्या संदर्भात असे प्रतिपादन करण्यात आले की त्यात समाविष्ट असलेल्या सूचना रोखल्या गेल्या होत्या आणि त्या लागू झाल्या नाहीत. शेवटी, २९ डिसेंबर २००५ च्या ओ. एम. च्या परिच्छेद २२ चा संदर्भ खालीलप्रमाणे प्रदान करण्यात आला: “जर अपं ग व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या सर्व रिक्त जागा भरण्यासाठी सामान्य मानकांच्या आधारे पुरेशी संख्या उपलब्ध नसल्यास, या श्रेणीतील उमेदवारांना त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या उर्वरित रिक्त जागा भरण्यासाठी शिथिल मानकांवर निवडले जाऊ शकते परंतु अशा पदांसाठी किं वा पोस्टसाठी ते अयोग्य आढळू नयेत. अशा प्रकारे, अपं ग व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या रिक्त पदांची संख्या सामान्य मानकांच्या आधारे भरली जाऊ शकत नसेल तर या श्रेणीतील उमेदवारांना योग्यतेच्या अधीन राहून आरक्षित प्रवर्गातील कमतरता भरून काढण्यासाठी मानकांमध्ये शिथिलता आणून विचाराधीन पद / पदांवर नियुक्तीसाठी पदसंख्येत राहिलेली उणीव भरून काढली जाऊ शकते. ६. उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खं डपीठाला नॅ शनल कॉन्फे डरेशन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड आणि दुसरा वि. युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर[1] मधील त्याच्या समन्वय खं डपीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला, जेथे पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५ च्या कलम ३३ नुसार अपं ग व्यक्तींना भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या पदांवर राज्य नागरी सेवांमधून पदोन्नती देऊन किं वा राजपत्रित पदे असलेल्या व राज्याच्या कारभाराशी संबं धित आहेत परंतु ते राज्य नागरी सेवांचे सदस्य नाहीत, अशा व्यक्तींमधून निवड करून नियुक्ती करण्यासाठी १९९६ पासून त्यांच्या हक्कांनुसार, पूर्वलक्ष्यीपणे आणि त्यानंतरच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी उत्तरवादींसाठी आदेश जारी 1 १०६ पी आय एल / २०१० करण्यासाठी प्रार्थना के ली होती. भारत सरकार आणि दुसरा वि. रविप्रकाश गुप्ता आणि दुसरा2 यामधील निर्णय देखील सं दर्भित के ला होता, ज्यामध्ये या न्यायालयाने अखिल भारतीय सेवेतील नियुक्तीच्या बाबतीत आरक्षणाचा प्रश्न हाताळला आणि आव्हाना दिलेल्या निर्णयाची पुष्टी करताना असे सांगितले की आरक्षण गट 'अ', 'ब', 'क' आणि 'ड’ साठी लागू होते. युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध नॅ शनल फे डरेशन ऑफ द ब्लाइंड[3] मधील निर्णयाकडेही विभागीय खं डपीठाचे लक्ष वेधण्यात आले., यामध्ये या न्यायालयाचे मत होते की "अपं ग व्यक्तींसाठी आरक्षणाची गणना गट अ, ब, क आणि ड पदांच्या बाबतीत समान पद्धतीने के ली पाहिजे, उदा. संवर्गातील एकू ण रिक्त पदांच्या संख्येवर ३% आरक्षणाची गणना करणे, हा विधिमंडळाचा हेतू आहे” आणि म्हणून खं डपीठाने अवलोकन करून असा कायदा मांडला कि संवर्गातील एकू ण रिक्त पदांच्या सं दर्भात आरक्षणाची गणना करणे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे थेट भरती आणि पदोन्नतीद्वारे भरल्या जाणार्‍ या पदांमध्ये कोणताही फरक करता येणार नाही. त्यानुसार, असे मानले गेले की "संवर्गातील एकू ण रिक्त पदांच्या संख्येमध्ये नामांकनाद्वारे भरल्या जाणार्‍ या रिक्त जागा आणि पदोन्नतीद्वारे भरल्या जाणार्‍ या रिक्त पदांचा समावेश असेल" यामुळे परिच्छेद ५५ मध्ये या न्यालयाने काही निश्चित निर्देश दिले आणि ज्यामुळे डीओपीटीने २९ डिसेंबर २००५ च्या ओ. एम. च्या परिच्छेद ६ मध्ये बदल करून 2२ ( २०१०) ७ ६२६ सवंक 3३ ( २०१३ ) १० ७७२ एस सी सी ३ डिसेंबर २०१३ रोजी आणखी एक ओ एम जारी के ला ७. या निर्णयाचा विचार करून आणि दिनांक ३ डिसेंबर २०१३ च्या ओ. एम. द्वारे करण्यात आलेला बदल लक्षात घेता, नॅ शनल कॉन्फे डरेशन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड (उपरोल्लेखीत) मध्ये उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त के ले की भारतीय प्रशासकीय सेवेतील पदांवर पदोन्नतीच्या बाबतीत दिव्यांग व्यक्तींना दिनांक २९ डिसेंबर २००५ चा ओ. एम. लागू करून आणि त्यानंतरचे या न्यायालयाच्या उपरोक्त निर्णयाशी सुसंगत असलेले कार्यालयीन ज्ञापन, ओ. एम. दिनांक २९ डिसेंबर २००५ रोजी जारी के ल्याच्या तारखेपासून, उत्तरवादींना आरक्षणाचे फायदे द्यावे लागतील. ८. महत्त्वाची बाब म्हणजे, नॅ शनल कॉन्फे डरेशन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड (उपरोल्लेखीत) मधील निर्णय हा भारत सरकारच्या निर्देशानुसार १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी फे टाळण्यात आलेल्या विशेष परवानगी याचिके त आव्हानाचा विषय होता. त्यानंतर भारत सरकार द्वारे पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आणि ती सुद्धा गुणवत्तेनुसार ५ डिसेंबर २०१४ च्या आदेशाद्वारे फे टाळण्यात आली. पुनर्विलोकन याचिका फे टाळायाच्या आदेशामुळे भारत सरकारतर्फे या न्यायालयाकडे करण्यात आलेली आणखी एक विशेष परवानगी याचिका २७ फे ब्रुवारी २०१५ रोजी फे टाळण्यात आली. अशा प्रकारे, भारत सरकारच्या सं दर्भात, ४ डिसेंबर २०१३ रोजीचा निकाल आणि आदेशामुळे राष्ट्रीय कॉन्फे डरेशन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड (उपरोल्लेखीत) ने अंतिम स्वरूप प्राप्त के ले. ९. पक्षकारांच्या याचिकांवर विचार के ल्यावर, पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५, अंतर्गत डी. ओ. पी. टी. द्वारे जारी के लेले ओ. एम. दिनांक २९ डिसेंबर २००५ आणि ओ. एम. दिनांक ३ डिसेंबर २०१३ तसेच त्यावर संदर्भित के लेले निर्णय, उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निवाडा आणि आदेश खालीलप्रमाणे आहे: - "९. वरील चर्चा लक्षात घेता, आम्हाला असे मानण्यात काहीही संकोच नाही की ३ डिसेंबर २०१३ च्या ओ. एम च्या परिच्छेद ५, ते २९ डिसेंबर २००५ च्या ओ. एम च्या परिच्छेद १४ द्वारे करण्यात आलेला बदल २९ डिसेंबर २००५ पासून लागू होईल आणि म्हणून प्रतिवादी-रिझर्व्ह बँ क ऑफ इंडिया २९ डिसेंबर २००५ पासून अनुक्रमे गट 'अ' आणि गट 'ब' पदांमधील थेट भरतीच्या प्रवर्गात तसेच पदोन्नतीच्या प्रवर्गात असणार्‍ या एकू ण रिक्त पदांच्या आधारावर अपं ग व्यक्तींसाठी आरक्षण लागू करेल. १ 0. वरील निर्देशानुसार, सहाय्यक व्यवस्थापक आणि / किं वा इतर समतुल्य पदांवर किं वा गट 'अ' किं वा गट 'ब' मधील सं वर्गात कोणतीही रिक्त जागा भरणे आवश्यक असल्यास २९ डिसेंबर २००५ रोजी किं वा त्यानंतर आर. बी. आय., २९ डिसेंबर २००५ पासूनच्या प्रभावाने आरक्षण धोरण लागू करेल आणि परिणामी म्हणून याचिकाकर्त्याचे प्रकरण विचारात घ्यायला हवे आणि म्हणुन उत्तरवादी रिझर्व्ह बँ क ऑफ इंडिया याचिका कर्त्याच्या प्रकरणाचा पदोन्नतीसाठी विचार करेल. ११. हे येथे स्पष्ट के ले आहे की हे निर्देश के वळ पदोन्नतीसाठी आरक्षण धोरण लागू करण्याच्या विवादाच्या संदर्भात आहे आणि सं बं धित नियमांनुसार इतर काही आवश्यकता असल्यास, या न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या प्रश्नावर काही गरजा पुर्ण करणेबाबत काही मत व्यक्त के ले आहे, असे मानले जाऊ नये. १२. वर दिलेले निर्देश, आजपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत, पूर्ण के ले जातील. १०. असे दिसते की श्री. नायर यांच्या रिट याचिके ला मंजुरी देताना, उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खं डपीठाने त्यांच्या समन्वय पीठाने व्यक्त के लेल्या पूर्वीच्या मताचे पालन के ले. ११. श्री. नायर यांनी, १६ जून २०१४ रोजी दिलेल्या निकालाच्या आणि आदेशाच्या पुनर्विलोकनसाठी4 अर्ज के ला होता कारण उच्च न्यायालयाने अनुग्रह गुणांवरील स्थान स्पष्ट न करण्यात आणि त्यांच्या पात्रता/ज्येष्ठतेच्या दाव्याकडे लक्ष न देण्यात चूक के ली होती. पात्रतेची तारीख. ३१ ऑक्‍ टोबर २०१४ रोजी ते विचारार्थ घेतले असता, रिझव्‍ ‌ र्ह बँ के ने दाखल के लेल्या विशेष परवानगी याचिके वर या न्यायालयाने नोटीस जारी के ल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्यादृष्टीने, पुनर्विलोकन याचिके च्या गुणवत्तेची तपासणी न करता, ती उच्च न्यायालयाने श्री. नायर यांना या न्यायालयात 4आर पी नं ५५ / १४ पुनरुज्जीवन मिळविण्याच्या स्वातंत्र्यासह निकाली काढली. कायद्याचे विस्तृत अवलोकन: १२. उच्च न्यायालयाने दिनांक १६ जून २०१४ रोजी दिलेल्या वादग्रस्त निकालानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. विधायी आघाडीवर, संसदेने पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५ रद्द करून अपं ग व्यक्तींचे हक्क कायदा, २०१६ (यापुढे 'पी. डब्लू. डी. कायदा, २०१६' म्हणून संदर्भित) लागू के ला. न्यायिक बाजूने, उदघोषीत राजीव कु मार गुप्ता आणि इतर वि. युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर[5], सिद्धाराजू विरुद्ध कर्नाटक राज्य आणि इतर[6], आणि के रळ राज्य आणि इतर वि. लीसम्मा जोसेफ[7] या प्रकरणाद्वारे त्यावर प्रकाश टाकला आहे. प्रशासनाने २८ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या या न्यायालयाच्या8, सिद्धराजू ( (उपरोल्लेखीत) प्रकरणापासून उद्भवलेल्या ) आदेशात दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून १७ मे २०२२ रोजी डी ओ पी टी ने,ओ. एम जारी के ले आहे. या निः संशयपणे वादग्रस्त निर्णयानंतरच्या घडामोडी आहेत; परंतु श्री. नायर यांच्या दाव्याच्या गुणवत्तेवर त्यांचा परिणाम होऊ शकतो, की त्यांना सहाय्यक व्यवस्थापक पदावरील पदोन्नतीपासून वं चित ठेवण्यात आले आहे, हे आमच्या विचारातून बाहेर ठेवले जाऊ शकत नाही. खरंच, ओ. एम. दिनांक १७ मे, २०२२ जारी झाल्यानंतर, आर. बी. आय. ने ८ डिसेंबर २०२२ रोजी एक परिपत्रक जारी करून 5(२०१६) १३ १५३ एस सी सी 6(२०२०) १ ९ ५७२ एस सी सी 7( २०२१ ) २ ० ८ ९ २ ० ८ 8एम अ २१७१ / २०२० १५६७ इन सिव्हिल अपील नं / २०१७ अपं ग व्यक्तींसाठी ६०० (सहाशे) रिक्त पदांपैकी १६ (सोळा) पदे राखीव ठेवण्याचा निर्णय कळवला आहे की सहाय्यक व्यवस्थापक श्रेणी - 'अ',ची पदे १० डिसेंबर २०२२ रोजी नियोजित विभागीय परीक्षेद्वारे भरली जातील. १३. समान संधी प्रदान करणे, अधिकारांचे संरक्षण आणि अपं ग व्यक्तींचा पूर्ण सहभाग यासंबं धीचा कायदा पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५ द्वारे संहिताबद्ध करण्यात आला आहे. इतर गोष्टींबरोबरच, नियुक्तीसाठी अपं ग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकणार्‍ या पदांची अनिवार्य ओळख, आरक्षणाची व्याप्ती आणि भरतीच्या बाबतीत अवलंबली जाणारी प्रक्रिया ही पी. डब्लू. डी. १९९५ प्रकरण VI, शीर्षक 'एम्प्लॉयमेंट' (रोजगार) कलम ३२ ते ४१ मध्ये समाविष्ट आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे, प्रकरण VI मध्ये अनुक्रमे कलम २ च्या खं ड (j) आणि (k) मध्ये परिभाषित के ल्यानुसार अपं गासाठी पुरवठा प्रवर्गासाठीची कोणत्याही टक्के वारीच्या पदांसाठीची जागा राखून ठेवण्यासाठी 'नियोक्ता' किं वा 'अस्थापना' अनिवार्य करणारी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नव्हती. तथापि, कलम ४७ च्या उप-कलम (२) मध्ये 'ना -भेदभाव' शीर्षक असलेल्या प्रकरण VIII ने असा आदेश दिला आहे की एखाद्या व्यक्तीला के वळ त्याच्या अपं गत्वाच्या आधारावर कोणतीही पदोन्नती नाकारली जाणार नाही. प्रकरण VIII अंतर्गत कलम ४४ ते ४७ मध्ये अपं ग व्यक्तींना त्यामध्ये निर्दिष्ट के लेल्या कोणत्याही क्षेत्रात कोणत्याही भेदभावाचा सामना करावा लागू नये. कलम ४७ मध्ये विशेषत: सरकारी नोकरीमध्ये भेदभाव न करण्याबाबत परिकल्पना के ली आहे. हे खरे आहे की कलम ४७ च्या उप-कलम (२) मध्ये नियोक्ता किं वा आस्थापनांना पदोन्नतीच्या पदांवर आरक्षण देण्याची आवश्यकता असलेला कोणताही आदेश नाही; याउलट, नियोक्ता किं वा आस्थापनांना ही आज्ञा आहे की के वळ कर्मचारी कलम २ (i) पी. डब्लू. डी. कायदा १९९५ नुसार अपं गत्वामुळे ग्रस्त आहे म्हणून त्याला बढती नाकारू नये. १४. तथापि, हे लक्षात आले आहे की पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५ लागू होण्यापूर्वीच, दिनांक २० नोव्हेंबर, १९८९ रोजीच डी. ओ. पी. टी. द्वारे ओ. एम. जारी के ले गेले होते ज्याद्वारे, आरक्षण पदोन्नती (i) गट 'ड ' मध्ये, (ii) गट 'ड ' मधून 'गट 'क' आणि (iii) गट 'क' अंतर्गत; या तीन श्रेणींमध्ये, 'शारीरिकदृष्ट्या अपं ग व्यक्ती' उदा. दृष्टिहीन अपं ग, श्रवण विकलांग आणि अस्थिव्यंग अपं गांना समावेशक परवानगी होती. तथापि, असे स्पष्ट करण्यात आले होते की, शारीरिकदृष्ट्या अपं ग व्यक्तींच्या तीन श्रेणींपैकी प्रत्येकाला प्रत्येकी १ (एक) टक्के आरक्षण दिले जाईल आणि आरक्षणाची लागूता सक्षम म्हणून ओळखल्या जाणार्‍ या पदांवर होणाऱ्या पदोन्नतींपुरती मर्यादित असेल आणि ती शारीरिकदृष्ट्या अपं गांच्या योग्य श्रेणीद्वारे आयोजित / भरली जाईल. १५. पीडब्ल्यूडी कायदा, १९९५ आणि २९ डिसेंबर २००५ रोजी ओ एम जारी करण्याच्या दरम्यानच्या काळात, डीओपीटी ने १८ फे ब्रुवारी १९९७, १६ जानेवारी १९९८ आणि २५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी कार्यालयीन ज्ञापन जारी के ले. या प्रकरणाच्या अनुषं गाने समानतेचा धागा सोडला तर त्या प्रकरणात या कार्यालयातील ज्ञापनाच्या खोलात जाणे गरजेचे नाही. म्हणजे, डी ओ पी टी ने अपं ग व्यक्तींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्याचा प्रयत्न के ला, तरीही त्या प्रभावासाठी स्पष्ट कायदेशीर आदेश असला तरीही खरंच काहींसाठी ते अस्पष्ट क्षेत्र होते. असे असूनही, अपं ग व्यक्तींना समान संधी, अधिकारांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग प्रदान करून आणि त्यांना येणाऱ्या अडचणी आणि गैरसोयींवर प्रकाश टाकू न कमीत कमी गट क आणि गट ड वर्गासाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे हा डी ओ पी टी चा सकारात्मक प्रयत्न आहे. १६. असो, पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५ च्या प्रकरण VI मध्ये के वळ स्पष्ट आदेश नाहीत म्हणून अपं ग व्यक्तींसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण आवश्यक नाही, आणि सरकारने राखीव जागा ठेवू नये असे समजले जाऊ शकत नाही. कलम ३३ मध्ये वापरलेली भाषा थोडी गोंधळाची कबुली देत असली तरी, "प्रत्येक आस्थापनामध्ये नियुक्त के ले जातील" असे महत्त्वाचे शब्द तिथे आहेत. स्पष्टीकरण म्हणून: याचा अर्थ असा होतो की योग्य सरकारने प्रत्येक आस्थापनामध्ये नियुक्ती करत असताना, अपं ग व्यक्ती किं वा वर्गासाठी किमान ३ (तीन) टक्के जागा राखीव ठेवल्या पाहिजेत, म्हणजे, त्यापैकी प्रत्येकी १ (एक) टक्के (i) अंधत्व किं वा कमी दृष्टी, (ii) श्रवणदोष, आणि (iii) लोकोमोटर अपं गत्व किं वा सेरेब्रल पाल्सी, अशा व्यक्तींसाठी ठेवल्या पाहिजेत, आणि त्यात, कलमामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, ओळखलेल्या पदांवर नियुक्त्या के ल्या जातील. सूट देण्याची परवानगी देणारी तरतूद सध्याच्या प्रकरणाशी संबं धित नाही; त्यामुळे त्याचा परिणाम विचारात घेतला नाही. म्हणून, कलम ३३ द्वारे नमूद के लेले वैधानिक कर्तव्य असे आहे की प्रत्येक आस्थापनामध्ये अपं ग व्यक्तींची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे आणि जी ३ (तीन) टक्क्यांपेक्षा कमी नसावी परंतु किमान १ (एक) टक्के रिक्त पदे, प्रत्येक अपं गत्वासाठी ओळखलेल्या आणि निश्चित के लेल्या पदांसंदर्भात राखीव असणे आवश्यक आहे. “पदोन्नती” देखील “नियुक्ती” मध्ये समाविष्ट आहे हे लक्षात न घेतल्याने आपल्या मनात “नियुक्ती” या शब्दाच्या संकु चित अर्थाने हा गोंधळ, उद्भवला असावा, "नियुक्ती" हा शब्द बराच विस्तृत आहे आणि त्यात 'थेट भरती' द्वारे नियुक्ती तसेच पदोन्नतीने नियुक्ती समाविष्ट आहे राजीव कु मार गुप्ता (उपरोल्लेखीत)या प्रकरणापूर्वी पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या पैलूवर अधिकृ त घोषणा नव्हती. राजीव कु मार गुप्ता (उपरोल्लेखीत)या प्रकरणात पीडब्ल्यूडी कायदा, १९९५ च्या कलम ३३ च्या स्पष्टीकरनाचे सिद्धराजू (उपरोल्लेखीत)मध्ये अनुनाद आढळते. १७. आमच्या लक्षात आले आहे की पी. डब्लू. डी. कायदा, २०१६ अपं ग व्यक्तींसाठी पदोन्नतीच्या पदांवर आरक्षणाचे फायदे स्पष्टपणे उपलब्ध करून देतो ज्यामध्ये कलम ३४ च्या पहिल्या परंतुकानुसार सरकार वेळोवेळी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण जारी करेल. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४१ च्या अर्थामधील कायदा सिद्धाराजू (उपरोल्लेखीत) याद्वारे घोषित के ला आहे आणि भारत सरकारने वरील नमूद के लेल्या दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ च्या या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी के ली आहे आणि १७ मे २०२२ रोजी ओ. एम. जारी के ला आहे आणि पी. डब्लू. डी. कायदा, २०१६ च्या कलम ३४ च्या पहिल्या तरतुदीमधील सूचनांचाच त्यात अंतर्भाव आहे. अशा सूचना गट - 'अ' मधील सर्वात खालच्या श्रेणीतील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची योजना करतात. १८. अपं ग व्यक्तींसाठी पदोन्नतीमधील आरक्षणासं दर्भात पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५ आणि पी. डब्लू. डी. कायदा, २०१६ मधील तरतुदींचा विरोधाभास असताना, हे स्फटिकासारखे स्पष्ट होते की पूर्वी जे काय गर्भित होते ते तदनंतर स्पष्ट झाले आहे. १९.अपं ग व्यक्तींसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या सं दर्भात, कायद्याच्या स्थितीचे हे व्यापक विहंगावलोकन आजच्या घटके ला स्थित आहे. आर. बी. आय. च्या वतीने युक्तिवाद: २०. आरबीआयने सादर के लेल्या अपीलाच्या समर्थनार्थ हजर राहून, श्री. जयदीप गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील, यांनी असा युक्तिवाद के ला की उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमध्ये चूक झाली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरबीआयने जारी के लेल्या परिपत्रकांमध्ये शारीरिकदृष्ट्या अपं ग व्यक्तींची पदोन्नती के वळ गट 'क' पदांवर आणि गट 'ड' पदांपुरती मर्यादित होती आणि गट 'अ' पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षणास परवानगी दिलेली नाही. त्याशिवाय, दिनांक २९ डिसेंबर, २००५ च्या ओ. एम. वर अवलंबून श्री. नायर यांनी दावा के लेल्या आणि दिनांक ३ डिसेंबर, २०१३ च्या ओ. एम. मध्ये बदल करूनही श्री. नायर यांनी दावा के लेल्या स्वरूपाचा, कोणताही लाभ त्यांना मिळत नाही. अशा प्रकारे, परिपत्रकांकडे कोणत्याही कोनातून पाहिले तर, हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार, दि. २९ डिसेंबर २००५ रोजीचे ओ. एम. जारी के लेल्या तारखेपासून, पदोन्नतीसाठी योग्य मानून, श्री. नायर यांच्या तक्रारीचे निराकरण करणे, त्यात अंतर्भूत होण्यासारखे नाही. त्यांनी असेही म्हटले आहे कि जी ओ आय ने दिनांक १७ मे २००२२ रोजी ओ एम जारी के ल्यानंतर दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ रोजी आर बी आय ने जारी के लेल्या परिपत्रकाप्रमाणे, गट अ मधील पदे, पदोन्नतीद्वारे अपं गांसाठी आरक्षित आहेत. दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी के लेल्या परिपत्रकाप्रमाणे अपं ग व्यक्तींचा पदोन्नतीचा विचार, हा विभागीय परीक्षेत पात्र झाल्यानंतर होतो. २१. जरी श्री. गुप्ता यांनी एस.सी. / एस. टी. उमेदवारांसाठी गुणांची कमतरता माफ करण्याचा लाभ उपलब्ध आहे यावर वाद घातला नाही, तरी त्यांनी असे सादर के ले की कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाअभावी श्री. नायर यांसारख्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी गट - 'अ' पदांमधील रिक्त जागा राखून ठेवण्यासाठी ही सवलत देता आली नसती आणि त्यामुळे, श्री. नायर यांना त्यातून मिळणाऱ्या कोणत्याही लाभाचा दावा करता आला नसता. २२. आरबीआयच्या वतीने दाखल के लेल्या १९ जानेवारी २०२३ रोजीच्या "अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र" चा संदर्भ देत, श्री गुप्ता यांनी असा दावा के ला की २१ सप्टेंबर २०२२ च्या परिपत्रकाद्वारे, वर्ग III च्या कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक व्यवस्थापक श्रेणी अ या पदावर बढती देण्यासाठी विभागीय परीक्षा १० डिसेंबर २०२२ रोजी नियोजित के ली होती आणि त्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत इच्छुकांना त्यांची इच्छा कळवण्यास सूचित के ले होते; तथापि, श्री. नायर यांनी अशा परीक्षेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. ( श्री नायर, ) असे नमूद के ले की, त्यांनी उमेदवारी न दिल्याने, आर. बी. आय. त्यांच्या पदोन्नतीसाठी त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यास अक्षम झाली. श्री. गुप्ता यांनी असे आवाहन के ले की श्री. नायर यांनी संधी सोडली आहे, त्यामुळे त्यांना तक्रार करता येणार नाही. तथापि, श्री. नायर यांना भाग घ्यायचा असल्यास, पुढे पदोन्नतीची संधी उपलब्द्ध झाल्यावर आणि आयोजित के ल्यावर, सध्याच्या तरतुदींनुसार आरबीआय त्यांच्या उमेदवारीचा विचार करेल. २३. श्री. गुप्ता, यांनी अशा प्रकारे, रिझव्‍ ‌ र्ह बँ के चे अपील त्यांचे उपरोक्त विधान नोंदवून निकाली काढता येईल अशी प्रार्थना के ली. भारत सरकारच्या वतीने युक्तिवाद: २४. श्रीमती माधवी दिवाण, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत सरकारतर्फे उपस्थित राहिल्या आणि त्यांनी १७ मे, २०२२ रोजीचे ओ एम दिले आणि असा युक्तिवाद के ला की या न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांनुसार आणि विशेषतः दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ च्या आदेशानंतर (उपरोल्लेखित ), गट 'ब' मधील पदांपासून गट 'अ' मधील सर्वात खालच्या पदापर्यंत अपं ग व्यक्तींसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जारी के ल्या आहेत, तथापि, पदोन्नतीमधील आरक्षण, संवर्गांमध्ये लागू होईल, ज्यामध्ये थेट भरतीचा घटक, ७५% पेक्षा जास्त नाही. त्यांनी पुढे असे सादर के ले की, जेव्हा श्री. नायर यांनी प्रक्रियेत भाग घेतला तेव्हा गट 'अ' मध्ये पदोन्नतीच्या नियुक्तीसाठी कोणतेही विशिष्ट पद ओळखुण निश्चित के ले गेले नव्हते तसेच के वळ अनुसूचित जाती / जमाती च्या उमेदवारांच्या बाबतीत गुणांची कमतरता माफ के ली जाऊ शकते. श्री. नायर यांनी अलीकडील पदोन्नती प्रक्रियेपासून दूर राहण्याची निवड के ली या वस्तुस्थितीसह, दिनांक २९ डिसेंबर २ 00 ५ च्या ओ. एम. मध्ये सुधारणा करून दिनांक ८ डिसेंबर २ 0 १३ रोजीचे सुधारित ओ. एम. ज्यामध्ये परिच्छेद १४ मध्ये सुधारणा के ली आहे असा वादग्रत निर्णय आणि आदेशात दिलेले निर्देश, पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे हे टिकू न राहण्या योग्य नाही. त्यानुसार त्यांनीही श्री. गुप्ता यांच्या मताप्रमाणे आग्रह धरला कि जेव्हा यासंदर्भात नवी प्रक्रिया आयोजित के ली जाईल, तेव्हा श्री नायर याना नव्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे आणि अशाप्रकारे भारत सरकारचे अपील निकाली काढण्यात यावे. २५. त्यांच्या युक्तिवादाच्या दरम्यान, श्रीमती दिवान सिद्धराजू (उपरोल्लेखीत) मध्ये या न्यायालयाने स्पष्ट के लेल्या कायद्याबद्दल काही आरक्षणे व्यक्त करण्याच्या मार्गावर होत्या. तथापि, निर्णय अंतिम असल्याने आणि डी ओ पी टी ने देखील त्या दृष्टीने कार्यवाही के ली असल्याने, आम्ही त्यांना त्या संदर्भात पुढील कोणत्याही युक्तिवादाला परवानगी देणे योग्य मानले नाही. श्री. नायर त्यांच्या वतीने युक्तिवाद: २६. श्री. नायर यांचे प्रतिनिधीत्व करताना, विद्वान वकील श्री. के. मोहन यांनी वेळोवेळी जारी के लेली विविध परिपत्रके / कार्यालयीन ज्ञापनांकडे आणि या न्यायालयाच्या तसेच उच्च न्यायालयाच्या अपं ग व्यक्तींसाठी ठराविक रिक्त पदांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणासं दर्भातील, संबं धित निर्णयांकडे आमचे लक्ष वेधले. त्यावर विसंबून त्यांनी असा युक्तिवाद के ला की श्री. नायर यांना अन्याकारक वागणूक देण्यात आली आहे. २७. दिनांक १८ फे ब्रुवारी १९९७ चे ओ. एम. आणि दिनांक १६ जानेवारी १९९८ चे शुध्दीपत्रक श्री मोहन यांनी मांडले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याचे एकत्रित वाचन के ल्याने कोणतीही शंका उरणार नाही की अनुसूचित जाती / जमातींसाठी आरक्षणाचे विद्यमान धोरण, सर्व गटांमधील पदोन्नतीमध्ये “शारीरिकदृष्ट्या अपं ग” असलेल्या सर्व श्रेणी आणि सेवांना लागू आहे, जेथे थेट भरतीची मर्यादा ७५ (पं चाहत्तर) टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही; आणि "आरक्षणाच्या विद्यमान धोरणात" स्पष्टपणे अनुसूचित जाती / जमातींसाठी अनुग्रह गुणांची तरतूद समाविष्ट असेल. २८. या अपीलांच्या संदर्भात दाखल के लेल्या श्री. नायर यांच्या प्रति-प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ देत दिनांक १८ ऑक्टोबर २००६ रोजी बँ किं ग विभाग, आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांनी मुख्य महाव्यवस्थापक, आर. बी. आय. याना जारी के लेल्या "अपं ग व्यक्तींना अनुसूचित जाती / जमातींच्या बरोबरीने सवलत आणि शिथिलता त्यांच्या उभ्या श्रेणींचा विचार न करता". देण्यासंदर्भातील संप्रेषणाकडे श्री. मोहन यांनी, इतर गोष्टींबरोबरच, आमचे लक्ष वेधून घेतले. असे निदर्शनात आणून दिले कि अपं ग व्यक्तींसाठीच्या आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या संदर्भानुसार, राष्ट्रीयीकृ त बँ कांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनुसूचित जाती / जमातींच्या बरोबरीने अपं ग व्यक्तींना परीक्षा शुल्कात सवलत आणि गुणांच्या किमान टक्के वारीत सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ऑल इंडिया कॉन्फे डरेशन फॉर ब्लाइंड वि भारत सरकार[9] आणि इतर या प्रकरणातील दिनांक १९ मार्च २ 00 २ रोजीचा या न्यायालयाचा आदेश, याचा दाखला देऊन, सर्व अपं ग व्यक्तींमध्ये त्यांच्या उभ्या श्रेणींचा विचार न करता, समानता आणली गेली आहे ह्या भारत सरकारच्या भूमिके चे विवेचन त्यात होते. यामध्ये रिझर्व्ह बँ के सह सर्व संबं धित प्रेषितांना त्यानुसार योग्य कारवाई करण्याच्या सूचना लक्षात घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. २९. त्यावर मोठ्या प्रमाणावर विसंबून राहून, श्री. मोहन यांनी असा युक्तिवाद के ला की दिव्यांग व्यक्तींना अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांप्रमाणे वागणूक देण्यास आणि अनुग्रह गुण देण्यास आरबीआयने नकार दिला आहे. दिनांक ५ जुलै, २ 000 चे परिपत्रक, आणि दिनांक १८ ऑक्टोबर २००६ चे संप्रेषण अस्तित्वात असूनही, त्यांना उपलब्ध करून दिलेले पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५ च्या तरतुदींद्वारे हमी दिलेल्या "समान संधी, संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग" च्या अधिकारांपासून फक्त वं चितच ठेवले नाही तर घटनेच्या अनुच्छेद १४ द्वारे आक्षेपार्ह भेदभाव के लेला आहे. ३ 0. लीसम्मा जोसेफ (उपरोल्लेखीत)मधील निर्णयाकडे आमचे लक्ष वेधून, श्री. मोहन 9डब्लू पी ( सी ) ११५ न / १९९८ यांनी असा युक्तिवाद के ला की या न्यायालयाने के रळ उच्च न्यायालयाच्या आव्हानात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला ज्याने के रळ प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय उलट के ला. पदोन्नतीसाठी प्रतिवादीचा दावा, उचलून तर धरलाच, जरी उत्तरवादीची सुरुवातीची नेमणूक अनुकं पा तत्वावर होती आणि अपं ग व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या पदावर नव्हती, परंतु तरीसुद्धा प्रतिवादीला मिळालेल्या आर्थिक फायद्यांमध्ये अडथळा होऊ दिला नाही. अपं ग व्यक्ती, पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५ अंतर्गत, पदोन्नतीच्या अधिकाराचा दावा करू शकतात की नाही, या मुद्द्याचा अभ्यास करूनही या न्यायालयाने वादग्रस्त आदेशात हस्तक्षेप न के ल्यास, अशाच स्वरूपाच्या समस्या, इतर बाबींमध्ये उद्भवण्याची शक्यता आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी के ला, आणि होकारार्थी उत्तर दिले. ३१. श्री मोहन यांनी या अपीलांवर नोंदवलेल्या २ 0 फे ब्रुवारी २ 0 २ 0 च्या आदेशाकडे आमचे लक्ष वेधले. अशा आदेशाद्वारे, श्री. नायर यांच्या वतीने त्यांनी सादर के लेल्या निवेदनात असे लक्षात आले की “ अपं ग व्यक्तींच्या बाजूचे हक्क हे कायद्याच्या तरतुदींमधून थेट प्रवाहित होतात आणि अधिकाराचा स्रोत ओ एम नसून स्वतः कायद्याच्या तरतुदी आहेत; आणि म्हणून ओ. एम. कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याच्या तरतुदींनुसार संरक्षणाची लागूता मर्यादित करू शकत नाही”. श्री. मोहन यांनी आमच्यासमोर अशा निवेदनाचा पुनरुच्चार के ला आणि असे सादर के ले की उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त निकालात आणि आदेशात दिलेल्या निर्देशांमध्ये कोणत्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. या न्यायालयासमोरील कार्यवाही: ३२. दिनांक १९ जानेवारी २०२३ रोजी पक्षकारांचे म्हणणे ऐकू न घेतल्यानंतर, आम्ही अपील करण्यासाठी विशेष परवानगी मंजूर के ली होती आणि निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणी दरम्यान, श्री गुप्ता यांनी "पुढील प्रतिज्ञापत्र" दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली होती, ज्याला आम्ही तोंडी परवानगी दिली होती. असे प्रतिज्ञापत्र दिनांक ३ 0 जानेवारी, २०२३ रोजी सादर के ल्यावर, आम्ही श्री. मोहन यांना त्यातील मजकू र पाहण्याची परवानगी दिली आणि श्री. नायर यांच्या वतीने के लेल्या प्रार्थनेनुसार, आम्ही दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ रोजीच्या आदेशाद्वारे उत्तर दाखल करण्याची परवानगी देखील दिली. त्या अनुषं गाने, दिनांक ७ फे ब्रुवारी २०२३ रोजी "उत्तरादाखल एक सामाईक प्रतिज्ञापत्र" श्री. नायर यांनी दाखल के ले आहे आणि ते अभिलेखावर घेतले आहे. आरबीआयचे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र: ३३. या अपीलांवर निर्णय राखून ठेवल्यानंतर आम्ही आरबीआय आणि श्री. नायर यांनी दाखल के लेली अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रे वाचली आहेत. उच्च न्यायालयासमोर दाखल के लेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये आर. बी. आय. ने ज्या मुद्द्यांचा आग्रह धरला होता, त्या मुद्द्यांचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे, ज्याची आम्ही वर नोंद के ली आहे. त्याशिवाय, आर. बी. आय. च्या दिनांक १९ जानेवारी, २०२३ च्या परिच्छेद १ 0-१३ आणि ३ 0 जानेवारी २०२३ च्या पुढील प्रतिज्ञापत्राच्या परिच्छेद ३-७ चे अवलोकन के ल्याने 'पदोन्नतीतील आरक्षण' या बाबत दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ (उपरोल्लेखीत) च्या आदेशात समाविष्ट असलेल्या निर्देशांचे पालन करून भारत सरकारद्वारे पी. डब्लू. डी. कायदा, २ 0 १६ चे कलम ३४ प्रमाणे आणि पुढे आर. बी. आय. ने दिनांक 0 ८ डिसेंबर २०२२ च्या परिपत्रकाद्वारे स्वतः साठी हे स्वीकारले आहे; वरील सूचना लक्षात घेऊन, दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ च्या परिपत्रकाद्वारे क्रमनामिका वर्ष २०२२ साठी घेण्यात आलेल्या परीक्षांच्या संदर्भात, अपं ग व्यक्तींसाठी १६ (सोळा) जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या आणि त्यात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त करण्याची अंतिम तारीख ३ 0 सप्टेंबर २०२२ असली तरी श्री. नायर सहभागी झाले नाहीत; आणि सहाय्यक व्यवस्थापक श्रेणी - 'अ ',पदाच्या पात्रतेमध्ये बदल झाले आहेत आणि आर. बी. आय. आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील समझोता संक्षेपलेख (MoS) २ 0 १३ पासून सुधारित पात्रता निकषांनुसार लागू करण्यात आला आहे. अपीलकर्त्यांनी उपस्थित के लेले कायद्याचे प्रश्न: ३४. आमच्या लक्षात आले आहे की अपीलांमध्ये, आर. बी. आय. आणि GoI यांनी कायद्याचे प्रत्येकी ३ (तीन) प्रश्न उपस्थित के ले आहेत ज्यामध्ये त्यांचा दावा आहे की ते महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहेत. थोडक्यात, प्रश्न सामान्य आहेत परंतु स्पष्टपणे वेगळ्या शब्दांत आहेत आणि त्याच क्रमाने नाहीत. हे प्रकरण योग्य परिप्रेक्ष्यात मांडण्यासाठी, अपीलकर्त्यांनी मुख्यत: खालील प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मागितली आहेत: (i) दिनांक ३ डिसेंबर २०१३ च्या कार्यालयीन ज्ञापनाच्या परिच्छेद ५ व दिनांक २९ डिसेंबर २००५ च्या कार्यालयीन ज्ञापनाच्या परिच्छेद १४ मध्ये के लेली सुधारणा दिनांक २९ डिसेंबर २००५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे का? (ii) आर. बी. आय. ला गट 'अ' आणि गट 'ब' पदांच्या सं दर्भात अपं ग व्यक्तींसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे लागेल, असे उच्च न्यायालयाचे मत, न्याय्य होते का? आणि (iii) नॅ शनल कॉन्फे डरेशन ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ डिसएबल्ड (उपरोल्लेखीत)मध्ये दिलेला निर्णय सध्याच्या खटल्याला लागू आहे हे उच्च न्यायालयाचे मत, न्याय्य आहे का? विश्लेषण आणि निर्णय: ३५. हे अपील सादर करण्यामागची वस्तुस्थिती लक्षात घेता, पक्षकारांच्या वतीने सादर करण्यात आलेले प्रतिस्पर्धी युक्तिवाद आणि योग्य सरकारच्या अखत्यारित किं वा पदोन्नतीच्या आस्थापनांमध्ये अपं ग व्यक्तींच्या रोजगारातील अधिकारांसं दर्भात वर नमूद के लेल्या निर्णयांमध्ये या न्यायालयाने के लेल्या कायद्याच्या स्पष्टीकरणामध्ये वरील ३ (तीन) प्रश्न निव्वळ शैक्षणिक आहेत, असे आमचे मत आहे. त्याची कारणे आम्ही थोडक्यात देऊ शकतो. ३६. राजीव कु मार गुप्ता (उपरोल्लेखीत) यांच्या निर्णयात डी ओ पी टी ने जारी के लेल्या दिनांक १८ फे ब्रुवारी १९९७ आणि दिनांक २९ डिसेंबर २००५ च्या संबं धित कार्यालयीन ज्ञापनची वैधता विचारात घेण्यात आली. प्रसार भारतीच्या अपं ग कर्मचाऱ्यांना गट 'अ' व 'ब' मध्ये येणाऱ्या निश्चित पदांवर ३ (तीन) टक्के आरक्षणाचा वैधानिक लाभ नाकारण्यात आला. उत्तरवादींनी उपस्थित के लेला युक्तिवाद असा कि इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार10 या खटल्यात घटनापीठाने 'अ' आणि 'ब' गटातील निश्चित पदांवरील पदोन्नतीत आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता आणि तसा अधिनिर्णय हा मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यासंदर्भात होता आणि ते राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) च्या कक्षेत आहे असे निरीक्षण नोंदवून ते रद्दबातल ठरविले. शेवटी परिच्छेद २४ आणि २५ मध्ये खालीलप्रमाणे ते मान्य के ले आहे. २४. १९९५ च्या कायद्याच्या कलम ३२ आणि ३३ चे एकत्रित वाचन हे प्रशासनाच्या गरजा आणि पी. डब्लू. डी. ला अधिक संधी प्रदान करण्याच्या अत्यावश्यकता यांच्यातील उत्कृ ष्टपणे के लेला आराखडा आणि के लेले संतुलन स्पष्ट करते. म्हणून, आमच्या विश्लेषणाच्या पहिल्या भागात तपशीलवार सांगितल्याप्रमाणे, कलम ३२ अंतर्गत दिलेल्या क्रियेचे आकलन अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. एखादा का पद ओळखुन 10१९९२ एस यु पी पी ( ३ ) एस सी सी २१७ निश्चित के ले की मग पी. डब्लू. डी. त्या संबं धित कार्ये पूर्ण करण्यास सक्षम आहे. एकदा इतके सक्षम असल्याचे आढळले की, कलम ३३ अन्वये तीन टक्क्यांपेक्षा कमी नसलेल्या मर्यादेपर्यंत आरक्षणाचे पालन करणे आवश्यक आहे. पदाची ओळख पटल्यानंतर, ते पद भरण्यासाठी राज्याने स्वीकारलेल्या भरतीच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करून ते पी. डब्लू. डी. साठी राखीव असले पाहिजे.” २५. मागील विश्लेषणाच्या विचारार्थ, आम्ही असे वादग्रस्त ज्ञापन बेकायदेशीर आणि १९९५ च्या कायद्याशी विसंगत असल्याचे घोषित करतो. अशी पदे भरण्याच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करून, गट अ आणि गट ब मधील सर्व निश्चित के लेल्या पदांवर पी. डब्लू. डी. साठी तीन टक्के आरक्षण वाढवण्याचे निर्देश आम्ही सरकारला देतो. त्यानुसार ही रिट याचिका मंजूर आहे.” ३७. राजीव कु मार गुप्ता (उपरोल्लेखीत) यामध्ये व्यक्त के लेल्या मतावर या न्यायालयाच्या समन्वय पीठाने संशय व्यक्त के ला. अपं ग व्यक्तींना प्राधान्य देणारी वागणूक नियुक्तीमध्ये आरक्षण समाविष्ट करू शकते परंतु पदोन्नतीमध्ये आरक्षण समाविष्ट करू शकत नाही, असे मत मांडताना, दिनांक ३ फे ब्रुवारी २ 0 १७ च्या आपल्या आदेशात खं डपीठाने या वादाचा मोठ्या खं डपीठाने विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त के ले. ३८. सिद्दाराजू (उपरोल्लेखीत) हा मोठ्या खं डपीठाचा निर्णय आहे, ज्याने असे मानले आहे की राजीव कु मार गुप्ता (उपरोल्लेखीत) मधील निर्णय चुकीचा ठरू शकत नाही कारण की इंद्रा साहनी (उपरोल्लेखीत) मध्ये वेगळ्या समस्या आहेत आणि त्याचे पालन के ले जाऊ शकत नाही. ३९. लीसम्मा जोसेफ (उपरोल्लेखीत), हे याच मुद्द्यावरील निर्णयांच्या ओळीतील नवीनतम आहे, आणि ते भिन्न तर्काच्या आधारे समान निष्कर्षापर्यंत पोहोचले आहे. ४ 0. त्यामुळे, पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५ ने के वळ नियुक्तीमध्ये आरक्षण अनिवार्य के ले नाही, तर पदोन्नतीमध्येही आरक्षणाचा विचार के ला या प्रस्तावाला अधिकाराची कमतरता नाही. ४१. विशेष म्हणजे पदोन्नतीतील आरक्षणाचा विचार न करणाऱ्या पीडब्ल्यूडी कायदा १९९५ च्या कलम ३३ ची कोणतीही समजूत आणि समज चुकीची आणि भ्रामक का आहे, याचे कारणही आम्ही दिले आहे. ४२. उद्धृत निर्णयांमध्ये या न्यायालयाने काय नमूद के ले आहे आणि आम्ही (उपरोल्लेखीत) घेतलेले मत लक्षात घेता, अपीलकर्त्यांनी विचारलेल्या ३ (तीन) प्रश्नांची आमची विशिष्ट उत्तरे अशी आहेत. राजीव कु मार गुप्ता (उपरोल्लेखीत मध्ये २९ डिसेंबर २००५ रोजीचा ओ एम रद्द करण्यात आल्याने दिनांक ८ डिसेंबर २०१३ रोजी ओ एम द्वारे आणलेल्या परिच्छेद १४ मधील बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होतील का, हा पहिला प्रश्न विचारात घेता येत नाही. शिवाय, राजीव कु मार गुप्ता (उपरोल्लेखीत) यांनी पदांच्या भरण्याच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करून (आमचा जोर) गट 'अ' आणि गट 'ब' मधील सर्व निश्चित पदांवर अपं ग व्यक्तींना ३ (तीन) टक्के आरक्षण वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि सिद्धाराजू (उपरोल्लेखीत)यामध्ये मोठ्या खं डपीठाने अशा निर्णयावर आपल्या मंजुरीची, शिक्कामोर्तब के ल्याने, दुसऱ्या प्रश्नाचेही अपीलकर्त्यांविरुद्ध चोखपणे उत्तर दिले जाते. शेवटी, नॅ शनल कॉन्फे डरेशन ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड (उपरोल्लेखीत)वर विसं बून राहणे उच्च न्यायालयाचे योग्य होते का, हा प्रश्न या न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांच्या संदर्भात यापुढे एकांकी राहिलेला नाही या मुद्द्यावरून कलम ३३ मध्ये नोकरीत आरक्षणाचा विचार के ला गेला आहे. पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५ मध्ये त्यात नमूद के लेल्या प्रत्येक ३ (तीन) प्रकारच्या अपं गत्वासाठी ओळखल्या गेलेल्या आणि निश्चित के लेल्या सर्व पदांचा समावेश आहे आणि ते गट 'क ' आणि गट 'ड ' पदांपुरते मर्यादित नाही. ४३. अशा प्रकारे आणि बदललेल्या परिस्थितीत, आम्हाला आणखी दोन प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे काम करावे लागेल, उदा. (अ) आरबीआयने श्री. नायर यांना पदोन्नतीसाठी, शिथिल मानकांच्या वापरावर, विचारात घेण्यात, अयशस्वी होऊन, घटनेच्या कलम १६ द्वारे हमी दिलेला अधिकार, यासंदर्भात, बेकायदेशीर कृ त्य के ले का ? आणि (ब ) वर दिलेल्या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असल्यास, श्री. नायर यांना कायदेशीररीत्या किती प्रमाणात दिलासा दिला जाऊ शकतो? ४४. उपरोक्त प्रश्नांची आमची उत्तरे देशाच्या सर्वोच्च कायद्याच्या संक्षिप्त संदर्भाने अग्रक्रमाने दिली पाहिजेत. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील (उद्देशिके तील ) संकल्प आणि त्याच्या भाग IV मधील तरतुदी, संबं धित मानल्या जातात. सर्वांना 'सामाजिक न्याय' मिळवून देण्याचे आमचे मुख्य वचन आहे. राज्यांच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, जरी अंमलात आणण्यायोग्य नसली तरी, देशाच्या कारभारात मूलभूत आहेत आणि कलम ३७ मध्ये ती घोषित के ली आहेत आणि कायदे बनवताना ही तत्त्वे लागू करणे राज्याचे कर्तव्य आहे. तात्काळ पुढचा अनुच्छेद राज्याला आदेश देतो की ते शक्य तितक्या प्रभावीपणे सुरक्षित आणि संरक्षित करून लोकांच्या कल्याणासाठी प्रयत्नशील राहावे, अशी सामाजिक व्यवस्था ज्यामध्ये न्याय ~ सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय ~, राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व सं स्थांना सूचित करेल आणि स्थिती, सुविधा आणि संधींमधील असमानता दूर करण्याचा प्रयत्न करेल अशी सामाजिक व्यवस्था शक्य तितक्या प्रभावीपणे करून लोकांच्या कल्याणास चालना देण्याचा प्रयत्न हवा. अनुच्छेद ४१ नुसार, राज्याने, त्याच्या आर्थिक क्षमता आणि विकासाच्या मर्यादेत राहून इतर गोष्टींबरोबरच काम करण्याचा अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी अपं गत्व ह्या विषयावर प्रभावी तरतूद करणे आवश्यक आहे. आपण ज्या समाजात राहतो, आणि जो खरोखरच वर्गीय आहे, त्या समाजात 'सामाजिक न्याय' म्हणजे समाजातील दुर्बल आणि गरीब वर्गाला न्याय मिळावा, विशेषत: राष्ट्राच्या जनतेने प्रस्तावनेत ' दर्जामध्ये समानता आणि सामान सं धी ' सुरक्षित करण्याचा संकल्प के ला असेल. मूळ कल्पना अशी आहे की दुर्बल आणि गरीब घटकांना न्याय मिळवून देणे सुरक्षित असेल, तर त्यांना समाजाच्या इतर घटकाप्रमाणेच समानता मिळू शकते. ज्या प्रकरणात समाजातील दुर्बल घटक सामर्थ्यशाली घटकाशी झगडत असतील आणि 'सामाजिक न्याय' मिळवण्यासाठी आव्हाने सारखीच असतील, तेव्हा, न्यायालयांनी पहिल्या वर्गाच्या बाजूने झुकले पाहिजे, जेणेकरून त्यांना न्याय मिळू शके ल. जर अपं ग व्यक्तींना सार्वजनिक रोजगाराच्या क्षेत्रात, समान संधी, अधिकारांचे संरक्षण आणि इतर गोष्टींबरोबरच, पूर्ण सहभाग, हे कायद्याद्वारे प्रदान के लेले अधिकार आणि विशेषाधिकार नाकारले, तर अशा व्यक्तींना अपरिहार्यपणे गंभीर मानसिक वेदना आणि घटनात्मक आदर्शवाद तसेच मानवी हक्कांबद्दलचा आदर कमी होईल. जिथे अशी परिस्थिती उद्भवते तिथे न्यायालयांनी मूकबधिर राहू नये. नियोक्ता / आस्थापनांनी बेकायदेशीर मार्ग चोखाळल्यास होणार्‍ या उल्लंघनांना आणि या न्यायालयापेक्षा अगदी, कोणत्याही खालील श्रेणीतील न्यायालयाने, माफ करू नये. ४५. उच्च न्यायालयासमोर आरबीआयची भूमिका अशी होती की अपं ग व्यक्तींसाठी श्रेणी - 'अ' मध्ये पदोन्नतीच्या पदांवर आरक्षणाची तरतूद नाही; म्हणून, पदोन्नतीचा फायदा राखीव रिक्त जागेवर श्री. नायर यांना देता आला नाही. हे खरोखरच स्पष्ट कारण होते की अनुसूचित जाती / जमातीच्या उमेदवारांसाठी उपलब्ध मूल्यमापनाची शिथिल मानके, अपं ग व्यक्तींसाठी लागू के ली गेली नाहीत, विशेषतः श्री. नायर यांच्यासाठी. दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचे तर शिथिल मानकांच्या वापर करून, अपं ग व्यक्तींसाठी राखीव, रिक्त पदावर, बढतीसाठी श्री. नायर यांचा दावा, कोणत्याही, ओळखून निश्चित के ल्या गेलेल्या, गट 'अ' पदाच्या अनुपस्थितीत, विचारात घेतला जाऊ शकत नाही. या न्यायालयाने रवि प्रकाश गुप्ता आणि नॅ शनल फे डरेशन फॉर ब्लाइंड (उपरोल्लेखीत) मध्ये निर्णायकपणे आणि अधिकृ तपणे असा निर्णय दिला होता की गट 'अ' आणि गट 'ब' मधील ओळखून निश्चित के लेल्या पदांवर, अपं ग व्यक्तींच्या नियुक्तीच्या बाबतीत, योग्य सरकारने, आरक्षण उपलब्ध करून दिलेच पाहिजे, आणि त्या दरम्यान हा वादग्रस्त निवाडा आणि आदेश देण्यात आला. मग अशी परिस्थिती आहे की अपं ग व्यक्तींसाठी गट - 'अ' पदांवर, नियुक्तीसाठी, आरक्षण उपलब्ध नाही, असा कोणताही वैध वाद मांडला जाऊ शकत नाही. आता फक्त हा प्रश्न उरला की अपं ग व्यक्तींसाठी, गट - 'अ' पदांवर, पदोन्नतीच्या नियुक्तीसाठी, आरक्षण उपलब्ध आहे की नाही. राजीव कु मार गुप्ता (सुप्रा), सिद्धाराजू (उपरोल्लेखीत)आणि लीसम्मा जोसेफ (उपरोल्लेखीत) प्रकारणांद्वारे या समस्येचे निराकरण झाले आहे. श्री. नायर यांच्या मार्गातील दोन मोठे अडथळे, या न्यायालयाने पी. डब्लू. डी. कायदा, १९९५ ची, व्यावहारिक आणि वाजवी उकल के ल्यामुळे, दूर झालेले आहेत. ४६. तथापि, असे म्हणता येणार नाही की श्री. नायर यांनी पॅनेल वर्ष २००३ च्या परीक्षेत भाग घेतला होता, तेव्हा या न्यायालयाने गट 'अ' पदांच्या सं दर्भात पदोन्नतीमध्ये आरक्षण अनुज्ञेय आहे यासंदर्भात कोणताही निर्णय दिला नव्हता. हेदेखील तितके च खरे आहे की या न्यायालयाने पी डब्ल्यू डी कायदा, १९९५ च्या कलम ३२ आणि ३३ चा अर्थ लावताना, कायद्याचा संभाव्य प्रभाव असल्याचे घोषित के ले नाही. कायद्याच्या तरतुदीचे स्पष्टीकरण, कायद्याच्या मागील तारखेशी सं बं धित आहे आणि हे कायद्यात स्थापित असलेले तत्त्व आहे. हे मूलत: या कारणासाठी आहे की न्यायालयाचे कर्तव्य कायदे करणे नाही, तर कायद्याचा अर्थ लावणे आहे. तथापि, असे तत्त्व अपवादाच्या अधीन राहून हे न्यायालय, हातातील प्रकरणात, त्याचे स्पष्टीकरण, संभाव्यपणे प्रभावी होईल, असे घोषित करू शकते. वर उल्लेख के लेल्या कोणत्याही निर्णयामध्ये या न्यायालयाचा असा स्पष्ट हेतू नाही, अशी कायद्यची स्थिती असल्याने, आम्हाला यात शंका नाही की श्री. नायर यांना, असा दावा करण्याचा वैधानिक अधिकार आहे, की गट 'अ' पदांवरील पदोन्नतीतील आरक्षण पी डब्ल्यू डी कायदा, १९९५ मध्ये अंतर्भूत आहे. ४७. अशा प्रकारे, उर्वरित अडथळा अनुसूचित जाती / जमाती, उमेदवारांना लागू असलेल्या शिथिल मानकांच्या प्रमाणे, गुणांची कमतरता माफ करण्याच्या संदर्भात आहे. मग आम्ही आता तपासतो की श्री. नायर यांना पदोन्नती मिळण्यासाठी, त्यांनी सन २००३ मध्ये घेतलेल्या परिक्षेतील ३ (तीन) गुणांची कमतरता होती आणि ती माफ न करणे आरबीआयचे न्याय्य आहे की नाही. ४८. बँ किं ग विभाग, आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मं त्रालय, भारत सरकार, यांनी जारी के लेल्या दिनांक १८ ऑक्टोबर २००६ रोजीच्या सं प्रेषणावरून आमच्या असे लक्षात आले आहे की ए. आय. कॉन्फे डरेशन ऑफ द ब्लाइंड (उपरोल्लेखित ). या प्रकरणातील दिनांक १९ मार्च २ 00 २ रोजीच्या या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठीच्या पाठपुराव्यासाठीच ते संक्रमण होते. अन्यथा, दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांना P w D कायदा, १९९५ नुसार ज्या सुविधा आणि फायदे प्रदान के ले आहेत ते देण्यासाठी, श्री. नायर यांना पदोन्नती मिळण्यासाठी, सामान्य उमेदवारांना लागू होणारी मानके लागू करणे अधिक कठोर होते. आर बी आय ने, एक आदर्श नियोक्ता म्हणून, अपं ग व्यक्तींच्या इच्छेसंदर्भात सुसं गतपणे, माहितीपूर्ण निर्णय घेणे आवश्यक होते. ४९. आम्ही श्री गुप्ता किं वा श्रीमती दिवान यांच्याकडून कोणताही गंभीर युक्तिवाद ऐकला नाही आणि ते बरोबर आहे की, अपं ग व्यक्तींना अनुसूचित जाती / जमातीच्या उमेदवारांसाठी असणारे समान शिथिल मानक लागू के ल्यास ते योग्य होणार नाही. ५ 0. अशा परिस्थितीत आर. बी. आय. ने गुणांची कमतरता माफ करण्यातील चूक किं वा अपयश तसेच श्री. नायर यांना पदोन्नतीवर सामावून घेण्यासाठी आरक्षणासाठी योग्य असलेल्या गट 'अ' पदाची ओळख करून पद निश्चित करण्यात के लेले दुर्लक्ष, हे आम्हाला अक्षम्य वाटते. ५१. प्रश्न (अ) चे त्यानुसार उत्तर दिले आहे. ५२. प्रश्न (ब) विचारात घेता, श्री. नायर यांनी सन २००४ मध्ये असिस्टंट मॅनेजर, ग्रेड – I या पदावर जेंव्हा पदोन्नतीसाठी परीक्षा दिली तेव्हा, पी. डब्लू. डी कायदा, १९९५ यामध्ये गट 'अ' पदांवर अपं ग व्यक्तींसाठी पदोन्नतीच्या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण उपलब्ध करून देणारा, या न्यायालयाचा कोणताही अधिकृ त निर्णय नव्हता. पहिल्यांदाच राजीव कु मार गुप्ता (उपरोल्लेखित) मध्ये याप्रकारचा निर्णय जाहीर झाला आणि घोषित के ले गेले. मग प्राप्त परिस्थतीत रिझव्‍ ‌ र्ह बँ के ला, श्री. नायर त्यांचासाठी मूल्यमापनाचे मानक शिथिल करून त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती देण्याचे निर्देश द्यावेत का? ५३. या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आव्हान आधिन आदेशांमधील असलेल्या परिणामक निर्देशांकडे मागे वळून पाहणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने जे सांगितले ते वर उद्धृत के ले आहे. हे उल्लेखनीय आहे की उच्च न्यायालयाने श्री. नायर यांना पदोन्नती, अनिवार्यपणे बहाल के लेली नाही. उच्च न्यायालयाचा निकाल, अनावधानाने, आरक्षण धोरण लागू करण्यापुरताच मर्यादित होता. श्री. नायर यांना पॅनेल ( क्रमनामिका ) परीक्षेच्या २००३ च्या संदर्भात गुणांची कमतरता माफ करण्यास ते पात्र आहेत,असे उच्च न्यायालयाने घोषित के ले नाही. संबं धित नियमांनुसार इतर पात्रता आवश्यकतांचा विचार करता, श्री. नायर यांनी अशा गरजा पूर्ण के ल्याच्या प्रश्नावर कोणतेही मत व्यक्त के ल्याचे समजत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट के ले. या आदेशाची अशी रूपरेषा लक्षात घेता रिझर्व्ह बँ के ला, नायर यांचा पदोन्नतीसाठी विचार करणे आणि प्रचलित कायद्यानुसार पदोन्नती देणे किं वा नाकारणे आणि योग्य तो आदेश देणे खुले होते. आदेशाचे पालन करण्याऐवजी, आर बी आय ने दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी निकाल आणि आदेश या न्यायालयाकडे आणले. भारत सरकारनेही त्याचे पालन के ले. श्री. नायर यांनीच मर्यादेच्या कालावधीत पुनर्विलोकन याचिका घेऊन उच्च न्यायालयात धाव घेतली, यावर आर बी आय च्या विशेष परवानगी याचिका, प्रलंबित असल्याचे लक्षात घेऊन, त्यांचे अधिकार खुले ठेवण्यात आले आहेत. अशी परिस्थिती पाहता, रिझर्व्ह बँ के ने स्वत:हून अशी, अस्वस्थ स्थिती, स्वतः वर ओढवून घेतल्याचे दिसते. या अपीलांच्या प्रलंबित कालावधीत दिलेले या न्यायालयाचे निर्णय, उच्च न्यायालयाने, श्री. नायर यांच्या रिट याचिके वर अंतिम निर्णय घेतला, तेव्हा ते उपलब्ध नव्हते, असे असले तरी, ते विचारात घेतले पाहिजेत आणि ते लागू के ले जावेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे वेळीच पालन झाले असते तर आर बी आय ला या कोंडीला सामोरे जावे लागले नसते. ५४. सन २००३ च्या परीक्षेत भाग घेतल्यानंतर श्री. नायर यांनी, उच्च न्यायालय तसेच या न्यायालयासमोर कार्यवाही प्रलंबित असल्याच्या कारणास्तव, पुढील परीक्षांपासून दूर राहण्याचे निवडले आहे, हे लक्षात घेता, कोणत्याही परिस्थितीत, या न्यायालयाकडे जाण्यासाठी आर बी आय आणि भारत सरकारची स्थिती इतकी कठीण आहे का? या न्यायालयाच्या निकालाचा व आदेशाचा फटका बसणार आहे का? किं वा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँ के ला मोकळीक देऊन अपील फे टाळण्यात यावे का? आमच्या मते, कोणत्याही निरीक्षणाशिवाय फे टाळणे म्हणजे पुढील अनावश्यक कोर्ट - कचेरीला. आमं त्रण देण्यासारखे होईल. त्याच वेळी, श्री. नायर यांनी कोणतेही क्रॉस (उलट) अपील दाखल के ले नसले तरी, त्यांनी पुनर्विलोकनासाठी अर्ज के ला होता आणि या न्यायालयाने कार्यवाही निकाली काढल्यानंतर पुनर्विलोकन याचिका पुनरुज्जीवित करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना बहाल करण्यात आले आहे. ५५. आमच्यासमोरील अभिलेखावर असणाऱ्या गोष्टी आणि प्रश्न (ब) च्या उत्तरासाठी, घटनेच्या अनुच्छेद १४२ “संपूर्ण न्याय साधण्यासाठी” याचा वापर येथे करणे योग्य ठरेल. ५६. “आम्ही रिझव्‍ ‌ र्ह बँ के ला श्री. नायर यांना सहाय्यक व्यवस्थापक ग्रेड - 'अ' या पदावर काल्पनिक पदोन्नती देण्याचे निर्देश देतो, सदर पदोन्नती ही उच्च न्यायालयासमोर रिट याचिका सादर के ल्याच्या तारखेपासून, म्हणजे २७ सप्टेंबर, २००६ पासून (असेल) आणि प्रत्यक्ष पदोन्नती १५ सप्टेंबर २०१४ पासून, म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची अंतिम तारखेपासून (असेल) सदरची कार्यवाही या तारखेपासून २ (दोन) महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. श्री. नायर यांच्यासाठीचे जमा होणारे आर्थिक लाभ हे दिनांक १५ सप्टेंबर, २०१४ पासून मोजले जातील आणि या तारखेपासून ४ (चार) महिन्यांपर्यंत दिले जातील. ५७. श्री. नायर यांना त्यांच्या नियतवयोमानानूसार सेवानिवृत्तीसाठी काही वर्षांचा अवधी बाकी आहे, कारण येथे हे निरीक्षण करणे गरजेचे नाही कि त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या लाभांची गणना करताना, वरील निर्देशानुसार, दिनांक २७ सप्टेंबर २००६ पासूनच्या त्यांच्या पदोन्नतीला योग्य महत्व दिले पाहिजे. ५८. वरील अटींवर अपील निकाली काढण्यात आले. पक्ष स्वतः चा खर्च स्वतः उचलतील. ……………………………… न्या. (एस. रवींद्र भट) ………………………….. न्या. (दीपं कर दत्ता) ४ जुलै २०२३. X-x-x-x अस्वीकरण या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याच्या/ तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरता वापर करता येणार नाही तसेच इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणी करता वैध मानला जाईल. x-x-x-x