Shantabai Ananda Jagatap v. Jayaram Ganpati Jagatap

[इंग्रजीमध्ये टंकलिखित क
ेे लेल्या न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद.]
दिवाणी अपील क्रमांक ५७८६/२०१२
प्रकाशनयोग्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात
दिवाणी अपिलीय अधिकारक्षेत्र
दिवाणी अपील क्र. ५७८६/२०१२
शांताबाई आनंदा जगताप आणि इतर .......
अपीलकर्ता/कर्ते
--- विरुद्ध ---
जयराम गणपती जगताप आणि इतर ....... उत्तरवादी
न्यायनिर्णय
न्यायमूर्ति श्री.राजेश बिंदल
१. मुंबई उच्च न्यायालयाने, ०९. ०४. २०१० रोजी, पहिले अपील क्रमांक
५९१/२००९ मध्ये पारित क
े लेला आदेश, ज्यामध्ये श्रमिक भरपाई आयुक्त, सांगली
(थोडक्यात 'आयुक्त') ह्यांनी ०४.०७.२००८ रोजी पारित क
े लेला आदेश कायम
ठेवलेला आहे आणि कामगारांच्या कायदेशीर वारसांनी त्यावर आक्षेप घेतला.
२. ह्या क
े स मध्ये, १७.०८.१९९३ रोजी जीप क्रमांक एम.एच.-१०-८३६३
चालविताना झालेल्या रस्ता अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या मृतक मच्छि
ं द्र आनंदा
जगताप च्या कायदेशीर वारसांनी अर्ज दाखल क
े ला होता. ही जीप जयराम गणपती
जगताप यांच्या मालकीची होती आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स क
ं पनी लिमिटेड
कडे त्याचा विमा उतरवला होता. मच्छि
ं द्र आनंद जगतापचा मृत्यु ते नोकरीवर
असताना झाला होता ह्या वस्तुस्थितीच्या आधारे हा दावा करण्यात आला होता
आणि म्हणून त्याच्या कायदेशीर वारसांना भरपाई मिळण्याचा हक्क आहे. व्याज
आणि दंडासह ₹१,१३,८५५/- चा दावा करण्यात आला. ०२.०८.२००४ रोजी
आयुक्तांकडे कामगार भरपाई अधिनियम, १९२३ (थोडक्यात "१९२३ चा
अधिनियम") अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आला होता.
३. आयुक्तांनी विलंब आणि गुणवत्तेच्या आधारावर अर्ज फ
े टाळला. मोटार
वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम १६७ (थोडक्यात "१९८८ चा अधिनियम") लक्षात
घेता दावा याचिका पात्र नसल्याचे समजले गेले. उच्च न्यायालयाने विलंब ह्या
मुद्द्याच्या आधारे आणि गुणवत्तेचा मुद्दा न हाताळता आदेश कायम ठेवला. उच्च
न्यायालयाला असे आढळले की विलंब प्रचंड असल्याने आयुक्तांनी विलंब माफ
करण्यास योग्यरित्या नकार दिला होता. मात्र, दावा याचिका चालवण्या जोगी आहे
असे मानले गेले.
४. अपीलकर्त्यांच्या विद्वान वकिलांनी युक्तिवाद क
े ला की, हे असे प्रकरण आहे
ज्यामध्ये मच्छि
ं द्र आनंद जगताप ह्यांचा मृत्यु ते जयराम गणपती जगताप (उत्तरवादी
क्रमांक १) यांच्या सेवेत असताना रस्ते अपघातात झाला होता. हा अपघात
१७.८.१९९३ रोजी झाला. त्यानंतर लगेचच, सल्ल्यानुसार, 'मोटार अपघात
मागणीहक्क न्यायाधिकरणा' समोर (यापुढे 'न्यायाधिकरण' म्हणून संदर्भित) दावा
याचिका दाखल करण्यात आली, जी ०७.०३.२००३ रोजी निकाली काढण्यात आली.
गुन्ह्यातील वाहनाविरुद्धचा दावा स्वीकारण्यात आला. तथापि, वाहनाचा विमा
नसल्यामुळे, क
े वळ वाहनाच्या मालकाच्या विरोधात हा निवाडा देण्यात आला, ज्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. या न्यायालयात ०१.०५.२०२३ रोजी चे
प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे ज्यात म्हटले आहे की ह्या निवाड्याची
आजपर्यंत अंमलबजावणी करण्यात येऊ शकली नाही. उत्तरवादींच्या विरोधात
कोणताही दावा करण्यात आला नाही. न्यायाधिकरणाने उपरोक्त निवाडा दिल्यानंतर, सल्ल्यानुसार, अपीलकर्त्यांनी ०२.०८.२००४ रोजी आयुक्तांपुढे दावा याचिका दाखल
क
े ली. ही दावा याचिका विलंब आणि गुणवत्तेच्या आधारावर फ
े टाळण्यात आली.
आयुक्तांपुढे अर्ज दाखल करण्यास झालेला विलंब जाणूनबुजून क
े लेला नव्हता. खरे
तर, क
ु टुंबातील एका तरुण कमावणाऱ्याच्या मृत्युनंतर मृतकाचे क
ु टुंब उद्ध्वस्त झाले
होते. उच्च न्यायालयाने, त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात असल्यामुळे, झालेल्या विलंबाला
माफी देऊन अपीलकर्त्यांना दिलासा द्यायला हवा होता. मृतक हा उत्तरवादी क्रमांक १
कडे मासिक ₹.२०००/- इतक्या पगारावर काम करत होता. अपीलकर्ता हे किती
भरपाई रक्कम मिळण्याचे हक्कदार आहेत, हा हिशोब १९२३ च्या अधिनियमा मध्ये
दिलेल्या सुत्रा नुसार करायला हवा.
५. बजावणी करूनही उत्तरवादी क्रमांक १/नियोक्ता च्या बाजूने कोणीही हजर
झालेले नाही.
६. विमा क
ं पनीच्या विद्वान वकिलाने सादर क
े ले की, हे असे प्रकरण आहे
ज्यामध्ये मृतकाचा आणि उत्तरवादी क्रमांक १ चा कर्मचारी- नियोक्ता असा संबं ध
नव्हता. दोघे नातलग होते. दावेदाराने हे कबूलही क
े ले होते की त्याचा रोजगार
दर्शविण्यासाठी कोणतीही अभिलेख सादर क
े ला गेला नव्हता. ते फक्त भरपाईच्या
रकमेची मागणी करण्यासाठी तयार क
े ले गेले होते.
७. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकले आणि अभिलेख/संबं धित कागदपत्रांचे अवलोकन
क
े ले.
८. अभिलेखातील तथ्यांवरून हे स्पष्ट होते की मच्छि
ं द्र आनंदा जगताप ह्यांचा
मृत्यू १७.०८.१९९३ रोजी, रस्ता अपघातात झाला. त्यानंतर लगेचच, त्याच्या
कायदेशीर वारसांनी १९९३ साली, १९८८ च्या अधिनियमच्या कलम १६६ अन्वये
एम.ए.सी.टी., हुक्क
े री येथे एम.ए.सी.पी. क्र.१४५८/१९९३ ची दावा याचिका दाखल
क
े ली. न्यायधिकरणाने ७.३.२००३ च्या निवाड्या द्वारे ८१,६००/- रुपयांची भरपाई
रक्कम अपीलकर्त्यांना देय असल्याचे मूल्यांकन क
े ले. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला
अंतिम रूप मिळाले कारण सुनावणीच्या वेळी त्याला पुढे आव्हान देण्यात आले
असल्याचे काहीही निदर्शनास आले नव्हते. त्यानंतर, अपीलकर्त्यांनी १९२३ च्या
अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार भरपाई रक्कम मिळावी यासाठी आयुक्तांपुढे अर्ज
दाखल क
े ला. तथापि, आयुक्तांनी पारित क
े लेल्या आदेशाचा आढावा घेतल्यास असे
दिसून येते की अपीलकर्त्यांनी मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या अंतर्गत भरपाईचा
दावा करण्याचा पर्याय वापरला होता आणि त्यामुळे ते १९८८ च्या अधिनियमा
अंतर्गत लाभासाठी दावा करू शकले नाहीत म्हणून दावा याचिका फ
े टाळण्यात आली
होती. तथापि, वस्तुस्थिती अशी आहे की आयुक्तांनी नोंदवलेले उपरोक्त निष्कर्ष
उच्च न्यायालयाने रद्द क
े ले होते आणि हा अर्ज कायम ठेवण्यायोग्य असल्याचे मानले
गेले होते, ज्याच्या विरोधात पीडित पक्षाने कोणतेही अपील दाखल क
े लेले नाही.
आयुक्तांनी, विलंब होत असल्याच्या कारणावरूनही अर्ज फ
े टाळला होता. याशिवाय
नियोक्ता - कर्मचारी संबं धदेखील भरपाईचा दावा करण्यासाठी सिद्ध झाले नाहीत.
उच्च न्यायालयाने दावा याचिका दाखल करण्यास विलंब होत असल्याबद्दल
आयुक्तांचे निष्कर्ष कायम ठेवले. मात्र, नियोक्ता आणि कर्मचारी संबं धांच्या मुद्द्यावर
कोणतीही चर्चा झाली नाही.
९. सध्याच्या याचिक
े त दोन मुद्दे उद्भवतात. प्रथम, १९२३ च्या कायद्यांतर्गत
आयुक्तांसमोर अर्ज दाखल करण्यासाठी अंदाजे ९ वर्षे आणि पाच महिन्यांचा विलंब
माफ करण्यासाठी पुरेसे कारण होते का? दुसरे म्हणजे, उपरोक्त अडथळा पार
झाल्यास, नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्याचे संबं ध सिद्ध झाले आहेत की नाही.
१०. आमच्या मते, मृतक आणि उत्तरवादी क्र.१ जयराम गणपती जगताप
यांच्यातील नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्याच्या नात्याशी संबं धा चा प्रथम विचार करणे
आवश्यक आहे.
११. संबं धांचा विचार करता, आयुक्तांनी खालील मुद्दा तयार क
े ला होताः
"अर्जदारांनी हे सिद्ध क
े ले आहे का की, मृत व्यक्तीचा अपघात त्याच्या
नोकरीच्या दरम्यान आणि विरोधी क्र.१ कडे असलेल्या नोकरी मुळे झाला होता?"
१२. अपीलकर्ता क्र.१ च्या पुराव्या दरम्यान, तिने उलटतपासणीत कबूल क
े ले की
वाहनाचा मालक तिच्या पतीचा भाऊ होता. त्यांच्याकडे सामायिक शिधापत्रिका
असल्याचे पुढे मान्य करण्यात आले. ते एकाच संयुक्त हिंदू क
ु टुंबातील सदस्य होते.
मृत व्यक्तीचे पगाराचे प्रमाणपत्र अभिलेखावर आणले गेले, मात्र ते सिद्ध झाले नाही.
तथाकथित नियोक्त्याने, मालक आणि सेवक यांचे नाते मान्य क
े ले होते असे सूचित
करण्यासाठी काहीही नाही. या न्यायालयापुढेही, अपीलकर्त्यांचे विद्वान वकील, मृतक
आणि उत्तरवादी क्र.१ म्हणजे, वाहन मालक ज्यांना बजावणी होऊनही त्यांनी हजर
राहणे पसंत क
े ले नाही, यांच्यात मालक आणि सेवक संबं ध अस्तित्वात होते हे
दर्शविण्यासाठी अभिलेखावर सादर क
े लेल्या पुराव्याचा संदर्भ देऊ शकले नाहीत.
१३. न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यावरून पक्षकारांचे वर्तन स्पष्ट होते, ज्यात
गुन्ह्यातील वाहनाकडून नुकसान भरपाई मिळवण्याच्या उद्देशाने वाहन मालक
साक्षीदाराच्या कठड्यात हजर झाला होता आणि त्याने सांगितले होते की तो मृतक
व्यक्तीला ₹.२०००/- पगार आणि ₹२५/- दैनंदिन भत्ता देत होता. तसे असल्यास, वाहनाच्या मालकाला, ज्याला नियोक्ता म्हटले जाते, आयुक्तांसमोर हजर राहण्यास
आणि नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्याचे नाते मान्य करण्यास क
ु णीही रोखले नव्हते. खरे
तर, पक्षकारांच्या वर्तनातून आता हे दिसून येते की त्यांचा हेतू गुन्ह्यातील वाहनाकडून
नुकसान भरपाई मिळवण्याचा होता. सुनियोजित प्रकारे, न्यायाधिकरणासमोर, वाहन
मालकाच्या कि
ं वा मृतक चालवत असलेल्या वाहनाच्या विमा क
ं पनीच्या विरोधात
कोणताही दावा करण्यात आला नाही.
१४. नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्याचे नाते आयुक्तांसमोर सिद्ध झालेले नाही. आमच्या
मते, १९२३ च्या अधिनियमा अंतर्गत भरपाईचा दावा करण्यासाठी ही मूलभूत
आवश्यकता आहे, अपीलकर्ता कोणतीही भरपाई रक्कम मिळण्याचा हक्कदार नाही.
१५. आयुक्तांपुढे अर्ज दाखल करण्यास झालेला उशीर, म्हणजे ०२.०८.२००४
रोजी दाखल क
े लेला अर्ज, ह्या कारणावरून देखील अर्ज फ
े टाळण्यास पात्र आहे.
अपीलकर्त्यांनी स्वतः स्थापन क
े लेला खटला असा होता की त्यांनी
न्यायाधिकरणासमोर अर्ज दाखल करताना वाहनाच्या मालकाच्या विरोधात, जो
तथाकथित नियोक्ता आहे, कोणत्याही नुकसान भरपाईचा दावा क
े ला नव्हता. या
कारणास्तव त्यांना १९२३ च्या अधिनियमा अंतर्गत भरपाईचा दावा करायचा होता.
तसे झाले की, १९२३ च्या अधिनियमा अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यास ९ वर्षांचा उशीर
ही वस्तुस्थिती सुरुवातीपासूनच त्यांच्या लक्षात असणे, भरपाई देण्याच्या
अर्जदारांच्या दाव्याचा विचार करण्यासाठी निश्चितच घातक आहे. खरे तर, मोटार
अपघात मागणीहक्क न्यायाधिकरणातील कार्यवाही ०७.०२.२००३ रोजी
संपल्यानंतरच आयुक्तांपुढे अर्ज दाखल करण्यात आला होता आणि अपीलकर्त्यांना
अंमलबजावणीमध्ये कोणतीही भरपाई मिळू शकली नाही. आयुक्तांपुढे
०२.०८.२००४ रोजी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे, आमच्या मते, अर्ज
दाखल करण्यास होणारा विलंब माफ करण्यासाठी कोणतेही पुरेसे कारण स्थापित
क
े ले गेले नाही.
१६. वर नमूद क
े लेल्या कारणांमुळे, आम्हाला आक्षेपीत आदेशात कोणतीही
कमतरता आढळत नाही. त्यानुसार अपील फ
े टाळले जाते. खर्चाबाबत आदेश नाही.
……......... न्या.
(अभय.एस.ओक) ......…….. न्या.
(राजेश. बिंदल)
नवी दिल्ली
४ जुलै २०२३.
अस्वीकरण
"या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याचा/तिच्या
मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर
कोणत्याही कारणाकरिता वापर करता येणार. तसेच, इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय
हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच
त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणीकरिता वैध मानला जाईल".